Late. Shri Gopinath Munde farmer insurance scheme

स्व. गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना


6556   27-Jun-2017, Tue

शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी स्व. गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना 2015-16 या वर्षापासून राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. विमा कंपन्यांना विमा हप्त्याची रक्कम दिल्यापासून 12 महिने कालावधीसाठी शेतकऱ्यांना दोन लाख रूपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. या योजनेसाठी आवश्यक असणारा निधी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

या योजनेचा लाभ सात-बारावरील नोंदीप्रमाणे 10 ते 75 वर्षे वयोगटातील राज्यातील एक कोटी 37 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. राज्यात सध्या राबविण्यात येत असलेल्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची मुदत 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी समाप्त होत असल्याने ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन लाख रूपयांच्या विमा संरक्षणासाठी 27 कोटी 24 लाख 93 हजार रूपयांचा विमा हप्ता भरण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना विहित कागदपत्रांशिवाय इतर कोणतीही कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत.

योजना कालावधीत संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसाच्या 24 तासासाठी ही योजना लागू राहणार असून शेतकऱ्यांना केव्हाही अपघात किंवा अपंगत्व आले तरीही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विमाधारक शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू,अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी तसेच अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी अशा तिन्ही प्रकारच्या जीवित हानीसाठी दोन लाख रूपये तर अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार आहे.

या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने विमा कंपन्याकडे स्वतंत्ररित्या विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची गरज नाही. सर्व खातेदार शेतकऱ्यांचा हप्ता राज्य शासनाद्वारे भरण्यात येणार आहे. तसेच यापूर्वी शेतकऱ्यांनी अथवा त्यांच्यावतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने कोणतीही वेगळी विमा योजना लागू केली असल्यास अथवा विमा उतरविला असल्यास त्याचा या योजनेशी काहीही संबंध असणार नाही. या योजनेचे लाभ स्वतंत्ररित्या मिळणार आहेत.

मृत्यू पावलेल्या शेतकऱ्यांची पत्नी, शेतकरी स्त्रीचा पती, अविवाहित मुलगी, आई, मुले, नातवंडे, विवाहित मुलगी या योजनेचे लाभ घेण्यासाठी वारसदार ठरणार आहेत. विम्याचा दावा प्राप्त करण्यासाठी अपघातग्रस्ताच्या नावाचा समावेश असलेला सात-बारा, फेरफार नोंद, वारसाची नोंद, अपघाताच्या स्वरुपानुसार विहित केलेली इतर कागदपत्रे यांची आवश्यकता आहे.

शेती करताना होणारे अपघात, रेल्वे, रस्त्यावरील अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना किंवा अन्य कारणांमुळे विषबाधा,विजेचा धक्का बसणे, वीज पडणे, खून, उंचावरुन पडून अपघात, सर्पदंश, विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून झालेली हत्या, जनावरांच्या खाण्यामुळे / चावण्यामुळे जखमी किंवा मृत्यू, दंगल, अन्य कारणांमुळे शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतो किंवा अपंगत्व आल्यास त्याच्या कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. या शेतकऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल.

Faalpik garpit vima yojana

फळपीक गारपीट विमा योजना


2869   22-Jun-2017, Thu

गारपिटीसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे गेल्या काही महिन्यात राज्यातील फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये व त्याला अशा आपत्तीप्रसंगी पाठबळ मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलली आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा आपत्तीत शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना राबविण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार आता हवामानावर आधारित पथदर्शक फळपीक विमा योजना 2014-15 मध्ये गारपीट विमा योजनेचे संरक्षण देण्यात येणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम तारीख 15 जानेवारी 2015 आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर व्हावा, यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या योजनेची थोडक्यात माहिती...

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, गारपिटीपासून संरक्षण करण्यासाठी (add-on/Index Plus) या योजनेस शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेत संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष, केळी, डाळींब, पेरू, आंबा व काजू या फळ पिकांचा समावेश आहे. सन 2014-15 या हंगामासाठी घेतलेल्या या फळपिकांची गारपिटीने होणाऱ्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी तत्वावर विमा संरक्षण व आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. ही विमा योजना टाटा ए.आय.जी. इन्शुरन्स कंपनी, इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी, एच.डी.एफ.सी. अर्गो व रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनी या विमा कंपन्यांद्वारे कार्यान्वित करण्यात येणार असून या कंपन्यांद्वारे शेतकऱ्यांना बँकेमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावरील हवामानावर आधारित पथदर्शक फळपीक विमा योजनेचा आढावा राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला, यानुसार नवीन फळपिकांचा अंतर्भाव करणे/योजनेचे पुनर्विलोकन करून योजना पुढे चालू ठेवणे याबाबतचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

विमा संरक्षण कालावधी व कोणास लागू

• हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सन 2014 अंतर्गत राज्यातील द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, केळी, डाळींब, पेरू, आंबा व काजू या फळपिकांसाठी संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू आहे.

• बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना ऐच्छिक राहणार आहे.

• समुद्र किनाऱ्यापासून 15 किमी अंतरावरील ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व रायगड या 4 जिल्ह्यातील 19 तालुक्यात तसेच समुद्र किनाऱ्यापासून 15 किमीपेक्षा बाहेरील 37 तालुक्यातही या विमा योजनेचा समावेश आहे.

विमा हप्ता

विमा हप्ता हा प्रत्येक फळपीक व जिल्हानिहाय वेगवेगळा राहणार आहे. यामध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन यांच्याबरोबरच शेतकऱ्याचाही हप्ता राहणार आहे. नुकसान भरपाई ही विमा कालावधी संपल्यापासून ४५ दिवसांत देय होईल.

Jalyukt Shivar Abhiyan

जलयुक्त शिवार अभियान


4545   22-Jun-2017, Thu

राज्याच्या काही भागात दर दोन वर्षांनी या-ना-त्या कारणांनी निर्माण होणाऱ्या टंचाईवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'जलयुक्त शिवार' अभियान ही नवी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नाविण्यपूर्ण योजनेनुसार जलसंधारणांतर्गत सर्वसमावेशक उपाययोजनाद्वारे एकात्मिक पद्धतीने शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य दिले आहे. या योजनेद्वारे 2019 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा केलेला निर्धार खऱ्या अर्थाने क्रांतिकारीच...

या योजनेविषयी थोडेसे.

राज्यात सतत उद्भवणारी टंचाई परिस्थिती विचारात घेऊन सर्वांसाठी पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019 अंतर्गत 'जलयुक्त शिवार' अभियान राज्य शासनाने हाती घेतले आहे. 2014-15 मध्ये भूजल पातळीत 2 मीटरपेक्षा जास्त घट झालेल्या 188 तालुक्यातील 2 हजार 234 गावे तसेच शासनाने टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या 22 जिल्ह्यातील 19 हजार 59 गावांमध्ये हे अभियान प्राधान्याने राबविण्यात येत आहे. भविष्यात राज्याच्या उर्वरित भागात पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करण्यावरही भर दिला आहे. या अभियानात विविध विभागाकडील योजना, अशासकीय संस्था आणि लोकसहभाग यावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे.

अपुऱ्या आणि अनियमित पावसामुळे राज्यात टंचाई परिस्थिती निर्माण झाल्याने कृषी क्षेत्रावर त्याचा विपरित परिणाम होतो. या बाबी राज्याच्या विकासात एक आव्हान ठरत आहेत. राज्यात गेल्या चार दशकात पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धीअभावी कोरडवाहू क्षेत्रातील पिकांच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार दिसून येतो. निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणारी ही परिस्थिती बदलण्यासाठी हे अभियान एकात्मिक पध्दतीने सर्व विभागाच्या समन्वयाने नियोजनबद्ध आराखडा तयार करीत आहे. हे अभियान राबविल्यास पिण्याचे पाणी व पिकास संरक्षित सिंचन देण्याची व्यवस्था निश्चितपणे निर्माण होईल. गेल्या दोन वर्षात राज्यात पाणी अडविणे आणि जिरविण्यासाठी जलसंधारणाच्या राबविलेल्या विविध प्रणालीमुळे पाणी टंचाईवर मात करण्यास मदत झाली आहे. या सर्व कार्यक्रमाची फलश्रुती विचारात घेऊन 'जलयुक्त शिवार' अभियान राज्य शासनाने प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवीन वर्षातील जानेवारीमध्येच राज्याच्या सर्व तालुक्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कामे सुरु करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. या अभियानाला गती देण्याच्यादृष्टीने पुणे विभागीय आयुक्त विकास देशमुख यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत व्हीसीद्वारे चर्चा करुन मार्गदर्शक सूचना केल्या.

जलयुक्त शिवार अभियान

जलयुक्त शिवार अभियानः प्रभावी अंमलबजावणी अन गुणवत्तेचा ध्यास जलयुक्त शिवार अभियान ही महाराष्ट्र शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. महाराष्ट्राच्या शेतीला शाश्वततेकडे नेणारी ही योजना महाराष्ट्रातल्या प्रत्येकाला जलसाक्षरही करेल. त्यामुळे या योजनेअंतर्गत होणारी कामे लोकांच्या गरजेनुसार करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. त्यामुळे आता हे अभियान केवळ शासकीय योजना न राहता लोकचळवळ होत आहे.

हे अभियान लोकचळवळ होत असताना होणारी कामे ही गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार असावीत, जेणेकरुन लोकांना ती दीर्घकाळ पुरतील. यासाठीही शासन जाणीवपूर्वक प्रयत्न करीत आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करतानाच गुणवत्तापूर्ण कामे करण्यासाठी शासनाने काटेकोर उपाययोजनाही केल्या आहेत याविषयी जाणून घेऊया...

टंचाईमुक्त महाराष्ट्र साकारण्यासाठी राज्यात एकात्मिक पद्धतीने जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात आहे. शासनाने 5 डिसेंबर 2014 रोजी स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे या अभियानाची घोषणा केली. जलयुक्त शिवार अभियान कार्यक्रम हा शासनाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचेही शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानाला गती येण्यासाठी आणि अपेक्षित परिणामकारकता साधण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ‘शक्ती प्रदत्त समिती’ गठीत केली आहे. एकंदरीतच या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारत असताना, या अभियानांतर्गत साकारल्या जाणाऱ्या कामांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे करताना कामांची गुणवत्ता राखण्यासाठीही शासन दक्ष आहे.

मूल्यमापन कार्यपद्धती जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत होणाऱ्या कामांचा दर्जा चांगला व गुणवत्तापूर्ण असावा यासाठी शासनाने 13 मार्च रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित अशी मूल्यमापन-कार्यपद्धती ठरवून दिली आहे. त्यानुसार जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत होणाऱ्या कामांचे समवर्ती मूल्यमापन केले जाणार आहे.

म्हणजे रोजगार हमी विभागाच्या कामांचे जसे प्रत्यक्ष काम सुरु असताना गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांमार्फत मूल्यमापन होते; त्याप्रमाणे किमान दोन वेळा कामांचे समवर्ती मूल्यमापन केले जाईल. काम पूर्ण झाल्यानंतर झालेल्या कामाचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येईल. एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत ज्याप्रमाणे मूल्यमापन होते, त्याप्रमाणे ही कार्यपद्धती असेल. म्हणजेच काम सुरु असताना आणि काम झाल्यावरही कामाच्या गुणवत्तेचे प्रभावी मूल्यमापन करण्यावर शासनाने भर दिला आहे.

अक्षांश रेखांशासह संकेतस्थळावर सचित्र माहिती कामाचे स्थळ निश्चित रहावे यासाठी काम सुरु होण्यापूर्वी, सुरु असताना आणि पूर्ण झाल्यानंतर कामाच्या स्थळाचा अक्षांश-रेखांश अंकित असलेला डिजीटल फोटो काढण्यात येतील. ते संकेतस्थळांवर जनतेच्या माहितीसाठी उपलब्ध करुन दिले जातील.

यामुळे ग्रामस्थांनी सुचविलेले स्थळ, कामाचे स्थळ याबाबत नेमकेपणा अधोरेखित करता येईल. अक्षांश-रेखांश अंकनामुळे स्थळ पुनरावृत्तीची शक्यता पूर्णतः मावळली आहे. कामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हा उपाय अत्यंत प्रभावी आहे. तसेच ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन द्यावयाची असल्याने कामातील पारदर्शकता राखण्यासही मदत होणार आहे. ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभेस अधिकार ग्रामसभा ही सार्वभौम आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंमलबजावणीत लोकांचा सहभाग हा महत्त्वाचा मुद्दा असून ग्रामसभेची भूमिका अनन्य साधारण महत्त्वाची आहे.

त्यासाठी अभियानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना ग्रामपंचायतीस माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. गावाच्या पाण्याचा ताळेबंद तयार करणे ही अभियानातील महत्त्वाची बाब आहे. हा ताळेबंद तयार केल्यानंतर गावातील लोकांनी सुचविल्यानुसार कामांचा अंतर्भाव गावाच्या कृती आराखड्यात तयार करुन मग या कामांना ग्रामसभेची मान्यता घेतली जाईल. या कृती आरखड्यानुसार निश्चित करण्यात आलेली कामे प्रत्यक्षात सुरु करण्यापूर्वी या कामांची माहिती ग्रामपंचायतींना देण्यात येईल.

पूर्ण झालेल्या कामाचे अंतिम देयक संबंधितांना अदा करतानाही अंमलबजावणी यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी कामाची तपशीलवार माहिती ग्रामसभेला देणे आवश्यक आहे. कामासंदर्भात ग्रामस्थांची कोणतीही तक्रार असल्यास अंतिम देयक अदा न करता, तक्रारीची शहानिशा करुन, कामाची गुणवत्ता तपासून मगच कामाचे अंतिम देयक अदा करण्यात येईल.

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील तरतुदीनुसार जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत गावात होत असलेल्या कामांची माहितीही प्रत्येक सहा महिन्यातून एकदा ग्रामसभेला देणे आवश्यक आहे. तांत्रिक नियंत्रण कामांची गुणवत्ता उच्चतम राखण्यासाठी तांत्रिक परीक्षण वेळोवेळी होणे आवश्यक आहे.

त्यासाठीही शासनाने तांत्रिक नियंत्रणासाठीचे प्रयोजन केले आहे. 25 लाख रुपये किमतीच्या कामांच्या गटासाठी (उदा. साखळी सिमेंट नालाबांध, नाल्यातील गाळ काढणे, खोलीकरण करणे, गाव-साठवण तलाव इत्यादी) किमान एक अभियांत्रिकी पदवीकाधारक कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने असणे आवश्यक आहे.

तसे समूह संघटक व उपजिविका उपक्रम यापैकी एकाची नियुक्ती तसेच तांत्रिक ज्ञान असलेला कर्मचारी म्हणून कृषी पदवीधर, कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातून नियुक्ती करावी जेणेकरुन कामाच्या तांत्रिक तपासणीसाठी उपयुक्त होऊ शकेल.

जलयुक्त शिवार अभियान हे महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम दुष्काळ मुक्तीच्या शाश्वत उपाय योजनांसाठी आहे.

त्यादृष्टीने लोकांना भूगर्भातील पाण्याचे, आपापल्या परिसरातील पाण्याच्या स्त्रोतांचे, त्यांच्या शाश्वततेचे महत्त्व यातून पटविले जात आहे. ही केवळ लोकांना उपदेश करणारी कार्यपद्धती नव्हे तर प्रत्यक्ष लोकांना सहभागी करुन त्यांना अनुभवातून शहाणपण देणारी जल-चळवळ आहे.

Different Scheme for Sericulture

रेशीम शेती - विविध योजना


2772   22-Jun-2017, Thu

राज्यातील रेशीम शेती उद्योगासाठी शासनातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये रेशीम शेती प्रशिक्षण, अभ्यास दौरा, निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा यासारख्या सुविधा मिळतात. याचबरोबरीने राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणेअंतर्गत काही योजना राबविल्या जातात.

संजय फुले

अ) जिल्हास्तरीय योजना

डीपीडीसीअंतर्गत रेशीम लाभार्थ्यास खालील बाबींवर अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते-

1) शेतकऱ्यांना पंधरा दिवसांचे रेशीम शेती प्रशिक्षण विनामूल्य देण्यात येते. प्रशिक्षण कालावधीत 750 रुपये विद्यावेतन दिले जाते.

2) राज्यातील प्रगतशील रेशीम शेतकऱ्यांना भेट देण्यासाठी शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते. याशिवाय कर्नाटकसारख्या प्रगतशील राज्यात शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले जाते. सदरचा संपूर्ण खर्च डीपीडीसीअंतर्गत केला जातो.

3) रेशीम लाभार्थ्यास निरोगी अंडीपुंजांचा पुरवठा 75 टक्के सवलतीच्या दरात केला जातो.

ब) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय)

या योजनेअंतर्गत अर्धा एकर ते पाच एकरपर्यंत तुती लागवड करणाऱ्या लाभार्थ्यास प्रति एकरी वीस हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. यापैकी पहिल्या वर्षी सहा हजार रोजमजुरी आणि आठ हजार रुपये साहित्य स्वरूपात अनुदान देण्यात येते. दुसऱ्या वर्षी मजुरीपोटी तीन हजार रुपये व तिसऱ्या वर्षी मजुरीपोटी तीन हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.

क) कृषी तंत्रज्ञान व व्यवस्थापन यंत्रणा

1) याअंतर्गत जिल्ह्यातील रेशीम शेतकऱ्यांसाठी शेती शाळा, रेशीम चर्चासत्र, रेशीम प्रशिक्षण इत्यादीकरिता लागणारा निधी उपलब्ध होतो.

2) गावात रेशीम गट तयार केल्यास आत्माअंतर्गत विविध सोईसुविधा उपलब्ध आहेत. उदा.- गटासाठी कमी किमतीची यंत्रे/ अवजारे उपलब्ध करून देणे, शैक्षणिक सहलींचे आयोजन करणे, इ. परंतु या लाभासाठी गटांनी आत्माअंतर्गत गटांची नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

ड) केंद्रपुरस्कृत योजना

1) तुती लागवडीपासून रेशीम कापडनिर्मितीपर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर या योजनांचा लाभ दिला जातो.

2) यामध्ये केंद्र शासन व राज्य शासन या दोन्हींचा निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

Fodder Development Scheme

चारा विकास योजना


1528   22-Jun-2017, Thu

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग एक योजना राबवीत आहे जिचे नाव आहे केंद्र पुरस्कृत चारा विकास योजना. चारा व अन्नपदार्थ (फीड) संवर्धनासाठी राज्य सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणारी ही योजना आहे. सन 2005-06 पासून ही योजना, तिच्या खालील चार घटकांसह, राबवली जात आहे -

1. चार्याचे ठोकळे (फॉडर ब्लॉक्स) बनवणारी यंत्रे उभारणे

चराऊ कुरणे विकसित करणे, काही कुरणे राखीव ठेवणे

चराऊ गवताच्या बियाण्याचे उत्पादन व वितरण

जैवतंत्रज्ञानात्मक संशोधन प्रकल्प

२०१० पासून केंद्र पुरस्कृत चारा विकास योजनेत थोडेफार बदल केले गेले आहेत ज्यायोगे उपलब्ध असलेल्या चार्यातचा जास्त कार्यक्षमतेने वापर करून घेता येईल. ह्यासाठी १४१.४० कोटी रूपयांची खर्चास मान्यता मिळाली आहे व ह्या योजनेमध्ये खालील नवीन घटक व तंत्रज्ञानाचा समावेश केला गेला आहे -

चारा चाचणी करणार्या प्रयोगशाळांचे जाळे बळकट करणे

तूस कापणी यंत्रांचा वापर करणे व वाढवणे

मुरलेला चारा बनवणार्या यंत्रणेची स्थापना

अझोला प्रकारच्या जोपासना व उत्पादन यंत्रणेचे प्रात्यक्षिक

बायपास प्रथिने बनवणार्या यंत्रणेची स्थापना

एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्स्चर (एएसएमएम) / चार्याच्या गोळ्या / चारा उत्पादक यंत्रणांची स्थापना

शिवाय, चालू घटक योजनेवरील अनुदाना खेरीज, चार्याणचे ठोकळे बनवण्याच्या यंत्रणेस दिले जाणारे अनुदान ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे ज्यायोगे ह्या योजनेतील सहभाग वाढेल. तसेच कुरण-विकास योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य मिळण्यासाठीची जमिनीची मर्यादा, राखीव कुरणां सहित, ५-१० हेक्टर करण्यात आली आहे.

National Scheme Irrigation

राष्ट्रीय सुक्ष्मसिंचन अभियान


2180   22-Jun-2017, Thu

राष्ट्रीय सुक्ष्मसिंचन अभियान जून 2010 मध्ये सुरु करण्यात आले. हे सुक्ष्मसिंचन अभियान सुक्ष्मसिंचन प्रकल्पक्षेत्रातील विविध प्रकारच्या शासकीय योजनांमधील सुक्ष्मसिंचन योजनाचे एकत्रिकरण करण्यासाठी आणि सुक्ष्मसिंचनास प्रोत्साहन देण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. सुक्ष्मसिंचनास प्रोत्साहन देणाऱ्या या योजनामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (एनएफएसएम- NFSM), एकात्मिक तेलबिया, कडधान्ये, वनस्पती तेल आणि तृण पीक योजना (आयएसओपीओएम-ISOPOM), यांच्यासह कपाशी उत्पादन तंत्रज्ञान अभियान (टिएमसी-TMC) अशा योजनांचा समावेश आहे. यातून किफायतशीर पाणी वापर, पीक उत्पादनातील वाढ आणि शेतकरी वर्गाच्या उत्पन्नात थेट वाढ अपेक्षित आहे. यातील नवीन मार्गदर्शक तत्त्वेही पाणी वापर, उत्पादनातील वाढ यांचा विचार करतातच, पण त्याचबरोबर पाण्याच्या अतिरिक्त वापरातून जमीन खार होणे, दलदलीची होणे अशा गोष्टी कशा टाळता येतील, हेही सूचवतात.

अभियानाची महत्त्वपुर्ण वैशिष्ट्ये

•दुर्बल आणि कमी उत्पन्न गटातील छोट्या शेतकऱ्यांसाठी साठ टक्क्यांपर्यंत अनुदान. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी पाच हेक्टरच्या क्षेत्रासाठी पन्नास टक्क्यांपर्यंत अनुदान, या गोष्टी भारत सरकारचा वाटा म्हणून दिल्या जातील.

•या योजनेत काही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गोष्टी समाविष्ट केल्या आहेत. यात सुक्ष्मसिंचनातील हंगामी स्वरुपाच्या म्हणजे हलवत्या येणाऱ्या तुषार सिंचनाची पद्धती, वेगवेगळ्या पद्धतीचे व्हॉल्व्ह, वाळुचे प्रतिरोधक-फिल्टर्स, याशिवाय पिकांच्या मुळात खतांचा पुरवठा करणारी फर्टिगेशन यंत्रणा अशा गोष्टी असतील.

•केंद्र सरकारचा अनुदानातील वाटा जिल्हास्तराऐवजी या योजनेत राज्यस्तरीय यंत्रणाकडे दिला जाईल.

हे लघुसिंचन अभियान राबवणाऱ्या यंत्रणेकडून अनेक गोष्टींची अपेक्षा आहे. कारण यात लागवडीखालील क्षेत्रात मोठी वाढ होणार असल्याने, समन्वयाची मोठी गरज आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने लाभार्थ्यांसह ग्रामपंचायती, अंमलबजावणी करणाऱी राज्यस्तरीय यंत्रणा आणि नोंदणीकृत सामुग्री पुरवठादार यांच्याशी चांगला समन्वय ठेवणे अपेक्षित आहे.

देशभरात या राष्ट्रीय लघुसिंचन अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महत्त्वपुर्ण समन्वयक यंत्रणा ज्याला आपण नोडल ऐजन्सी म्हणू, ते काम हार्टिकल्चर क्षेत्रातील प्लास्टीकल्चरचे उपयोजन करणारी राष्ट्रीय समिती अर्थात (एनसीपीएसीएच- NCPAH) ही करणार आहे.

एनसीपीएसीएच यात बावीस (22) महत्त्वपुर्ण अशी प्रक्षेत्रांवर अगदी गांभीर्याने लक्ष ठेवून आहे. या बावीस प्रक्षेत्रांना प्रिसिजन फार्मिंग डेव्हलपमेंट सेंटरस (PFDCs) असे म्हटले जाते. प्रिसिजन अर्थात सुक्ष्मातिसूक्ष्म पद्धती विकसित करून, या अत्याधुनिक आणि तंत्रशुद्ध पद्धतींचे पुढे देशभरातील सिंचन प्रयोगात वापर केले जाणार आहे.

Insurance Scheme for Farmers

शेतकरी - अपघात विमा योजना


13357   12-Jun-2017, Mon

शेतात कष्टाने कामे करताना किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्याला इजा झाल्यास किंवा त्याचा मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळते. घराचे अर्थकारण शेतकऱ्यावरच अवलंबून असल्याने समस्या अधिक गंभीर बनते. या संकटातून सावरण्यासाठी आणि त्याला किंवा त्याच्या कुटुंबियांना मदतीचा हात देण्यासाठी कृषी विभागातर्फे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना राबविण्यात येते.

विमा संरक्षणासाठी समाविष्ट असलेली कारणे

शेती व्यवसाय करतांना, नैसर्गिक आपत्ती, विज पडणे, पुर यासोबतच विजेचा झटका बसणे, सर्पदंश, विंचुदंश, रस्त्यावरील वाहन अपघात, जनावरांने चावल्याने किंवा हल्ला केल्याने, खून झाल्यास, दंगलीत मृत्यू झाल्यास तसेच अन्य कोणत्याही अपघातात शेतकऱ्याचा मृत्यू ओढावल्यास किंवा अपंगत्व आल्यास अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ या अपघात विमा योजनेअंतर्गत देण्यात येतो. परंतू विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंधन करतांना झालेला अपघात, अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली असतांना झालेला अपघात, नैसर्गिक मृत्यू, भ्रमिष्टपणा, बांळतपणातील मृत्यू, शरीरांतर्गत रक्तस्त्राव, मोटार शर्यतीतील अपघात, युद्ध, सैन्यातील नोकरी, जवळच्या लाभधारकाकडून खून झाल्यास या कारणास्तव विमा संरक्षण लागू होत नाही

Adarsh Gaon Yojana

आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प


4785   12-Jun-2017, Mon

“लोकसहभागातून ग्रामविकास व लोक कार्यक्रमांत शासनाचा सहभाग” या संकल्पनेवर आधारित असलेली आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना कार्यक्रम हा एक गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आदर्शवत उपक्रम आहे.

ही योजना ऑगस्ट क्रांती दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त सन 1992 पासून कृषि विभागामार्फत सुरु करण्यात आलेली आहे.

योजनेचा उद्देश

गाभा व बिगरगाभा क्षेत्राचा विकास आणि चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, नसबंदी, नशाबंदी, निर्मलग्राम, (लोटाबंदी) बोअरवेल बंदी व श्रमदान या सप्तसुत्रीचे पालन गावाने व ग्रामसभेने निवडलेल्या स्वंयसेवी संस्थेच्या माध्यमातून करणे हा योजनेचा उददेश आहे.

गाव निवडीचे निकष

गावाच्या एकूण क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारे मिळून 30 टक्कयांहून अधिक सिंचन क्षेत्र नसावे. गावाची लोकसंख्या 4,000 च्या आत असावी. गावाचे महसुली क्षेत्र 1,500 हेक्टरपर्यंत असावे. गट ग्रामपंचायतीअंतर्गत स्वतंत्र वाडी/ वस्तीस सहभागी होता येते. ग्रामविकास निधी उभारुन तो चालविण्यासाठी ग्रामस्थांची तयारी असणे आवश्यक आहे. सप्तसुत्रीचे पालन करण्याची ग्रामस्थांची तयारी हवी. विविध ग्राम अभियानांत ( उदा.संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता, निर्मलग्राम, तंटामुक्ती आदी.) पुरस्कार प्राप्त गावे.

संस्था निवडीचे निकष

गावातील संस्थेला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. गावात संस्था नसेल, तर त्या तालुक्यातील 25 किलोमीटरच्या आतील गावातील जवळच्या संस्थेला प्राधान्य देण्यात यावे. ही संस्था शक्यतो जिल्हयातील असावी. या संस्थेची नोंदणी धर्मादाय आयुक्तांकडे केलेली असावी. संस्थेची वार्षिक उलाढाल रु. 3 लाखांपेक्षा कमी असू नये. संस्थेचा तीन वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करणे आवश्यक. संस्था फॅमिली ट्रस्ट नसावी. तसेच घटना सादर करणे आवश्यक.

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष मा.मंत्री, जलसंधारण असून सदस्य सचिव संचालक (मृद संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन ) हे आहेत.

निवड होणाऱ्या गावांसाठी पाणलोट विकास कामे, सामूहिक संघटन, प्रशिक्षण, प्रशासकीय खर्च इ. अनुज्ञेय बाबींसाठी केंद्र शासनाच्या समाईक मार्गदर्शक सूचना 2008 नुसार हेक्टरी रु. 12 हजार प्रमाणे निधी मंजूर करण्यात येईल.

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना


1921   12-Jun-2017, Mon

महाराष्ट्राखाली नोंदणीकृत ग्रामीण घरातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीस अकुशल रोजगाराचा हक्क कुटुंबनिहाय (household) जॉब कार्ड.

नोंदणीकृत कुटुंबाला वित्तीय वर्षात किमान 100 दिवस प्रती कुटुंब केंद्रीय निधीतून अकुशल रोजगाराची हमी आवश्यक ज्यादा दिवसांसाठी राज्यनिधीतून अकुश्ल रोजगाराची हमी.

कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्राथमिक जबाबदारी ग्रामपंचायतीची.

प्रतिदिन मजूरीचे दर केंद्रशासन निश्चित करेल.केंद्रशासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे मजूरास मजूरी मिळेल. अशा प्रमारचे दरपत्रक राज्यशासन निश्चित करेल. कामाप्रमाणे दाम, स्त्री – पुरुष समान दर.

काम केल्यावर जास्तीतजास्त 15 दिवसात मजूरी वाटप.

कामासाठी नाव नोंदणी केलेल्या मजुराने किमान 14 दिवस सलग काम करणे आवश्यक

एका ग्रामपंचायत हदृीत काम सुरु करण्यासाठी किमान 10 मजूर आवश्यक ही अट डोंगराळ भाग व वनीकरण कामासाठी शिथिलक्षम.

मजुरीचे वाटप मजुराच्या बँक वा पोस्ट बचतखात्यात.

गावाच्या 5 किमी परिसरात रोजगार देणे. कोणत्याही परिस्थितीत पंचायत समिती क्षेत्राबाहेर नाही.

कामावर कंत्राटदार लावण्यारस बंदी.

कामात किमान 60 टक्के भाग अकुशल तालुका व जिल्हा स्तरावर अकुशल-कुशलाचा हिशोब ठेवता येईल.

मजुरामार्फत करता येण्यासारख्या कामावर मशीनरी लावण्यास बंदी.

राज्यशासनास सल्ला देणारी महाराष्ट्र रोजगार हमी परिषद.

सर्व माहिती कामावर, ग्रामपंचायत व वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देणार.

कामाचे सामाजिक अंकेषण (social audit) व पारदर्शकता.

मजुरांसाठी सोयीसवलती

•गावापासून 5 किमी पेक्षा जास्त अंतरावर रोजगार दिल्यास 10 टक्के जास्त मजुरी राज्यशासनामार्फत.

•अकुशल रोजगार उपलब्ध न केल्यास दैनिक मजुरीच्या 25 टक्के बेरोजगार भत्ता.

•कामावर पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार व बरोबर आणलेल्या 6 वर्षाखालील लहान मुलांना सांभाळण्याची सोय.

•कामाच्या अनुषंगाने मजुरास वा बरोबर आणलेल्या लहान मुलास दुखापत झाल्यास रुग्णास सर्व रुग्णसेवा शासकीय खर्चाने व दैनिक मजुरीच्या 50 टक्केपर्यंत रक्कम सानुग्रह रुग्ण भत्ता.

•अपंगत्व वा मृत्यू आल्यास रुपये 50,000 पर्यंन्त सानुग्रह अनुदान.

•कुटुंब नियोजनाकरिता सवलती

कामांचे स्वरूप, प्राधान्य व तत्वे

अकुशल रोजगाराची पूर्तता, दिर्घकालीन टिकणारी कामे व त्याद्वारे सामाजिक पायाभूत सोयी उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण जनतेचे राहणीमान उंचावेल व कायमस्वरुपी मालमत्ता तयार होईल अशा प्रकारे योजनेची अंमलबजावणी करणे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र अंतर्गत कामाचे स्वरुप व प्राधन्यता (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम, 2005 मधील शेडयुल 1 नुसार)

१. जलसंधारण व जलसंवर्धन कामे

२. दुष्काळ प्रतिबंधक कामे (वनीकरण व वृक्ष लागवडीसह)

३. जलसिंचन कालव्यांची कामे (लघु व सुक्ष्म जलसिंचन कामासहित)

४. अनुसूचित जातीजमाती, द्रारिद्रयरेषेखालील, भुसुधार खालील व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कर्जबाजारी लहान व अल्पशेतकरी यांच्या जमिनीसाठी जलसिंचन निर्माण करणारी कामे, फळझाड व भूसुधार कामे.

५. पारंपारिक पाणीसाठयांच्या योजनेचे नुतनीकरण करणे व तलावातील गाळ काढणे.

६. भूविकासाची कामे

७. पूरनियंत्रण, पूरसंरक्षणाची कामे, पाणथळ क्षेत्रात चा-याची कामे

८. ग्रामीण भागात बारमाही जोडरस्त्यांची कामे

९. राजीव गांधी भवन

१०. केंद्रशासनाशी सल्लामसलत करुन राज्यशासनाने ठरविलेली कामे.

Savitribai phule Scholarship

सावित्रीबाई फूले शिष्यवृत्ती


2257   12-Jun-2017, Mon

मागासवर्गीय मुलींचे प्राथमिक शाळेतील गळतीचे प्रमाण कधी करण्याच्या हेतूने इ.५ वी ते इ.७ वीतील मुलींसाठी १९९५-९६ पासून शिष्यवृत्ती देण्याची योजना सुरु करण्यात आली. त्याच धर्तीवर इ.८ वी ते इ. १० वी मधील मुलींचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने २००३-०४ सालापासून सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याअंतर्गत इ.८ वी ते इ. १० वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या मुलांना प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात जून ते मार्च असे दहा महिने रुपये १०० /- प्रमाणे शिष्यवृत्ती मिळते.या शिष्यवृत्ती योजनेमुळे ग्रामीण भागातील दलित विद्यार्थीनीला दरमहा रु.१०० /- मिळणार आहेत. ज्या घरात मुलगी म्हणजे ओझे समजले जाते अशा घरात तिला आता न्याय मिळू शकेल. मुलींचे सक्षमीकरण कारणे हा या योजनेमागचा हेतू आहे.

शिष्यवृत्तीसाठी अटी

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, अनुदानित,विनानुदानित, माध्यमिक शाळेतील इ.८ वी ते इ. १० वी च्या मुलींसाठी असून ती गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त राहील. यासाठी मागासवर्गीय मुलींना उत्पन्नाची अट राहणार नाही. परंतु शाळेतील उपस्थिती नियमित असणे आवश्यक आहे. उपस्थितीनुसार शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीसाठी मुलींना अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही.


Top