sagarmala project

सागरमाला


5270   11-Jun-2018, Mon

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये स्पर्धात्मक पातळीवरील निर्यात सक्षम बनताना बंदरे आणि जहाजबांधणी क्षेत्राला भारतीय अर्थव्यवस्थेत योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी ‘सागरमाला’ हा प्रकल्प तयार करण्यात आला. आज आपण त्याचा आढावा घेऊया... 

क्षमता 

सध्या जगातील ७० टक्क्यांपेक्षा आधिक आयात-निर्यात सागरी मार्गानेच होते. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमामध्ये भारतीय जीडीपीमध्ये व्यापाराचा सहभाग वाढणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या भारत वाहतुकीच्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये फारच मागे पडला आहे. केंद्र सरकारतर्फे देशाच्या पूर्व आणि पश्च‌िम किनाऱ्यांवरील सर्व लहान-मोठी बंदरे जोडून, समुद्रमार्गे होणारी वाहतूक आणि व्यापाराला, तसेच मोठ्या नद्या व खाड्यांतील जलमार्गांना उर्जितावस्था आणण्यासाठी ‘सागरमाला’ प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

स्वरूप 

सुयोग्य धोरण व संस्थात्मक हस्तक्षेप याद्वारे बंदरांच्या विकासाला चालना देणे, विविध संस्था, मंत्रालय, विविध विभाग व राज्ये यांच्याकडून एकीकृत विकासासाठी सहकार्य मिळवणे हे याचे स्वरूप असेल. सागरमाला या प्रकल्पाद्वारे पूर्व आणि पश्च‌िमेकडील सर्व किनारी राज्यांना रेल्वे, बंदर, रस्ते, विमानतळ याद्वारे जोडले जाईल. जहाजबांधणी व दुरुस्ती, किनारी जहाजवाहतूक आणि या व्यवसायातील तंत्रशिक्षण व प्रशिक्षण यांचाही या प्रकल्पात समावेश असेल. सागरमाला प्रकल्पांर्गत जिथे पुरेशी खोली आहे अशा ठिकाणी नवीन बंदरे बांधण्याची योजना आहे. किनारी आर्थिक क्षेत्रामध्ये राहत असलेल्या लोकांच्या शाश्वत विकासाची हमी देण्याकरिता सागरमाला पुढाकार घेत आहे. प्रकल्पांतर्गत धोरणात्मक मार्गदर्शन, उच्चस्तरीय समन्वय तसेच नियोजन याबाबत निरीक्षण करण्यासाठी तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 'राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समिती'ची स्थापना करण्यात आली. 

संरचना 

एक राष्ट्रीय सागरमाला शिखर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात संबंधित खात्यांचे कॅबिनेट मंत्री व किनारी राज्यांचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश आहे. ते धोरणात्मक दिशादर्शन करतील. किनारपट्टीचा विकास किनारी आर्थिक विभाग (सीइआर) म्हणून केला जाईल. बंदरांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी एक सागरमाला विकास कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. देशातल्या सहा राज्यात सहा मेगा बंदरे विकसित केली जातील. त्यात महाराष्ट्रातील डहाणूजवळील वाढवण या बंदराचा समावेश आहे. 

उद्दिष्ट्ये 

देशातील मुख्य व कमी महत्त्वाच्या बंदरांची कार्य - चलन क्षमता वाढविणे. बंदरांद्वारे जलद, कार्यक्षमपणे व वाजवी खर्चामध्ये मालवाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधा पुरविणे, बंदरप्रणित प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष विकासाला चालना देणे, मुख्य आर्थिक केंद्रांसोबत दळणवळण विकसित करणे आणि रेल्वे, अंतर्गत जल, किनारी रस्ते सेवांच्या पल‌िकडे जाऊन वाहतुकीचा विस्तार करणे. 

फायदे 

भारताला ७५०० किमीचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा आहे. त्याचबरोबर १४,५०० किमी क्षमतेचे जलमार्ग आहेत. भारताचे भौगोलिक स्थान जगातील सर्व महत्त्वाच्या व्यापारी जलमार्गांवर आहे. सागरमाला प्रकल्प जेव्हा पूर्णत्त्वास येईल त्यावेळी या बंदरातून मालाच्या चढउतारीची सध्याची क्षमता पाचपटीने वाढेल. परदेशातून आलेल्या वस्तू बंदरावरून तातडीने कोणत्याही भागात पाठवता येतील. बदरे असलेल्या राज्यातल्या उद्योगांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आयात-निर्यातीच्या समस्याही दूर होतील. एकूणच रोजगारांची आणि व्यापारी केंद्रांचीही वाढ होईल. 

सागरमाला प्रकल्पांच्या विकासामुळे पर्यावरणावर वाईट परिणाम होणार नाहीत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. सागरीसुरक्षेसाठी सागरमाला महत्त्वकांक्षी ठरेल यात शंका नाही. 

आयोगाने याआधी किनारपट्टी विकास घटकावर प्रश्न विचारलेला होता. त्यामुळे सागरमाला प्रकल्पांचा बारकाईने अभ्यास करून गुणांची मालिका जपावी. 

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-pradhan mantri jivan jyoti yojana

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना 


2733   15-Dec-2019, Sun

योजनेची सुरुवात – 9 मे 2015 रोजी या योजनेची सुरवात झाली.

योजनेचे उद्देश – देशामध्ये जीवन विम्याचे प्रमाण वाढविणे

*PMJJBY अंतर्गत 18 ते 50 वर्षे वयोगटातील व्यक्तीला 2 लाख रूपयांचा विमा प्राप्त होईल.

*PMJJBY योजनेअंतर्गत वार्षिक 330 रूपयांचा हप्ता असून तो लाभार्थ्याच्या बँक खात्यातून आपोआप जमा केला जाईल.

*वार्षिक हप्त्याचे आर्थिक वर्ष 1 जून ते 31 मे असे राहील.

*PMJJBY अंतर्गत लाभार्थ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसास 2 लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात येते.

*प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेस 2015-16 पासून सेवा करातून 100% सूट देण्यात आली आहे.

*जी व्यक्ती प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना 50 वर्षांच्या अगोदर घेतील त्यास जीवन विमा संरक्षण 55 वर्षांपर्यंत मिळेल; परंतु त्या व्यक्तीस असा लाभ मिळविण्यासाठी नियमित स्वरुपात विमा हप्ता भरणे आवश्यक राहिल.

*प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत विम्याचा कालावधी अधिक असल्यास कालावधीप्रमाणे विम्याचा हप्ता भरणे बंधनकारक राहील.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत बँकेची भूमिका –

1.मास्टर अकाऊंट होल्डर असणे आणि प्रत्येक वर्षी विमा हप्ता खातेदाराच्या खात्यातून रक्कम जामा करून घेणे.

2.मुद्रित फॉर्म उपलब्ध करणे.

3.आपोआप खात्यातील पैसे कट/कमी होतील त्याचे अधिकार पत्र भरून घेणे.

4.खातेदाराच्या खात्यातील विमा हप्ता स्वरुपात कपात करण्यात आलेले पैसे कंपनीस पोहचविणे.

विमा हप्ता विभागणी –

330 रु. वार्षिक विमा हप्त्यामधील 289 रु. विमा कंपनीस देण्यात येतील आणि 30 रु. भुगतान BC कॉर्पोरेट किंवा मायक्रो एजंट्सचे होतील. त्याचबरोबर बँकेस 11 रु. व्यवस्थापन खर्च म्हणून देण्यात येतील.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना पात्रता –

1.या योजनेअंतर्गत 18 ते 50 वर्षातील बँक खातेधारक व्यक्ती लाभ घेऊ शकतात.

2.या यहोजनेचा लाभार्थी होण्यासाठी आधारकार्ड नंबर देणे आवश्यक आहे.

3.या योजनेत सहभागी होण्यासाठी एक स्वप्नप्रमाणित स्वास्थ प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

*प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यास 31 मे पर्यंत फॉर्म भरून बँकेत देणे गरजेचे राहील.

*प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेची कार्यवाही SBI (भारतीय स्टेट बँक) व LIC (भारतीय जीवन विमा निगम) मार्फत केली जात आहे.

*प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना कलम 80 C अंतर्गत 100% करमुक्त आहे; परंतु जर विमा पॉलिसीअंतर्गत 1 लाख रु. देण्यात आले व फॉर्म 15 G व 15 H जमा नाही करण्यात आले तर तेव्हा एकूण उत्पन्नातून 2% TDS कापण्यात/कमी करण्यात येईल.

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचे नियम –

1.प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना लाभार्थ्याच्या 55 व्या वर्षी बंद करण्यात येईल.

2.पॉलिसी रिन्यू न केल्यास ही योजना बंद करण्यात येईल.

3.विमा हप्त्याची रक्कम (330 रु.) वेळेवर न भरल्यास बँक किंवा विमा कंपनीमार्फत योजना बंद करण्यात येईल.

4.विमा धारकाची अनेक खाती असतील तरी या योजनेचा लाभ एकाच खात्याअंतर्गत प्राप्त होईल.

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-PMJAY

आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)


1728   19-Nov-2019, Tue

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची राजधानी रांची येथे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ केला. ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून जिचा ५० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना फायदा होणार आहे. आयुष्मान भारत गेमचेंजर ठरेल. देशातील गरीब जनतेची सेवा करण्याच्या दिशेने उचलेले हे एक पाऊल आहे.
  • अमेरिका, कॅनडा आणि मॅक्सिको या तिन्ही देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. १४५५५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करुन तुम्ही आयुष्मान भारत योजनेसंबंधी माहिती घेऊ शकता. एकाचवेळी ४४५ जिल्ह्यात ही योजना लागू झाली आहे.

काय आहे आयुष्मान भारत योजना??:-

  • या योजनेअंतर्गत देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना म्हणजेच जवळ जवळ ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत आरोग्य विमा मिळणार आहे.
  • यामध्ये महाराष्ट्रानेही सहभाग दर्शविला असून राज्यातील २०११च्या जनगणनेमधील सामाजिक आणि आर्थिक उत्पन्नांच्या नोंदीवरून सुमारे ८४ लाख कुटुंबांची निवड केली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्य सरकार आणि पालिकेच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांचा यामध्ये समावेश केला जाणार असून पुढील टप्प्यांमध्ये खासगी रुग्णालयेदेखील सहभागी होतील. या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर ४० टक्के राज्याकडून केली जाणार आहे.
  • लाभार्थ्यांना पाच लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळणार.
  • तुम्ही पात्र आहात कि, नाही यासाठी १४५५५ क्रमांकावर संपर्क साधा.
  • दीड लाख गावांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरु होणार. २५ सप्टेंबरपासून आयुष्यमान योजनेची अंमलबजावणी.
  • कर्करोग, ह्दयाचे आजार, किडनी, लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे गरीबांनाही खासगी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळतील.
  • विमा कंपन्यांसोबत संपूर्ण पाच लाखांचा विमा करार केल्यास हप्त्याची रक्कमही वाढेल. त्यामुळे मधला मार्ग निवडून सुमारे एक ते दीड लाखापर्यंतचा कुटुंबांचा विमा उतरविण्यात येईल. त्याच्यावर आरोग्यसेवेची गरज पडल्यास त्याचा खर्च थेट राज्य सरकार देईल, असा विचारही सध्या सरकारकडून केला जात आहे.

अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने राबविण्याचा प्रथमच प्रयोग

  • आयुष्मान भारतच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या विमा कंपनीशी करार केलेले नाहीत. पहिल्या टप्प्यामध्ये विमा कंपन्या वगळून राज्य सरकारमार्फतच अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने ही योजना संपूर्णपणे राबविली जाईल. जनआरोग्य योजनेसाठी नियुक्त  टीपीए (थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) मार्फतच दाव्यांची पडताळणी केली जाईल. मात्र याची रक्कम ही थेट सरकारकडून दिली जाईल. रुग्णालयांकडून करण्यात आलेल्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी वेगळी स्वतंत्र टीम स्थापित करण्यात येईल.
  • काही राज्यांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. याचे फायदे लक्षात घेऊन प्रथमच असा प्रयोग राज्यात राबविण्यात येणार आहे. पुढील काळात विमा कंपन्यांशी करार केले जाणार आहेत.

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-sukanya samrudhi yojana

 

सुकन्या समृद्धि योजना


268   16-Nov-2019, Sat

पात्रता:- 
1. नैसर्गिक किंवा कायदेशीर पालकांच्या जन्मापासून मुलाचे वयाचे 10 वर्षे होईपर्यंत मुलीच्या नावावर खाते उघडले जाऊ शकते.
2. ठेवीदार योजनेच्या नियमांनुसार मुलीच्या नावे केवळ एक खाते उघडू आणि ऑपरेट करू शकतो.
3. मुलगी मुलाच्या नैसर्गिक किंवा कायदेशीर पालकांना केवळ दोन मुली बाळांसाठी खाते उघडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मुलीच्या नावावर दुसरे जन्म म्हणून जुळ्या मुलींच्या जन्मावर किंवा पहिल्या जन्मामध्येच तीन मुली जन्मल्यास तिसरे खाते उघडता येते.

दस्तऐवजीकरण:-
1. सुकन्या समृद्धि योजना खाते उघडण्याचे फॉर्म
2. मुलगी मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र
3. ओळख पुरावा (आपला ग्राहक जाणून घ्या (केवायसी) भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार)
4. निवासाचा पुरावा (आरबीआयच्या ग्राहकांना जाणून घ्या (केवायसी) मार्गदर्शक सूचनांनुसार)

वैशिष्ट्ये:- 
1. आकर्षक व्याज दर 8.5%. व्याज दर वेळोवेळी वित्त मंत्रालयाद्वारे नियमित केले जाते.
2. आर्थिक वर्षात किमान रु 1000 ची गुंतवणूक करता येते.
3. आर्थिक वर्षात रु जास्तीत जास्त 1, 50,000 रुपयांची गुंतवणूक करता येईल.
4. खाते उघडल्यापासून 14 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत खात्यात पैसे जमा केले जाऊ शकतात.
5. खाते उघडण्याच्या तारखेपासून 21 वर्षे पूर्ण झाल्यावर खाते परिपक्व होईल, अशी अट अशी आहे की जर खातेधारकाने 21 वर्षांच्या कालावधीनंतर लग्न केले तर त्याच्या लग्नाच्या तारखेच्या बाहेर खाते चालविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

फायदे:- 
1. कर सूट:- कलम 80 सी अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना योजनेतील गुंतवणूकीस आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. हे योजनेंतर्गत तिहेरी कर सूट योजनेत कर लाभ देते. म्हणजेच प्रिन्सिपल, इंटरेस्ट आणि आउटफ्लो या सर्वांना टॅक्समधून सूट देण्यात आली आहे.

 

2. पैसे काढण्याची सुविधाउच्च शिक्षण आणि विवाहाच्या उद्देशाने खातेदारांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी, खातेधारक वयाच्या 18 वर्षानंतर अर्धवट पैसे काढण्याची सुविधा घेऊ शकतात.

chalu ghadamodi- Yojana-government plans-  Ujjwala sanitary napkin yojana

उज्ज्वला सॅनिटरी नॅपकिन योजना 


889   04-Nov-2019, Mon

1. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी भुवनेश्वर मध्ये हि योजना सुरू केली.

2. हि योजना स्वच्छता उत्पादनांमध्ये महिलांच्या प्रवेशाचा विस्तार करेल आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी त्यांना प्रदान करेल.

3. मध्यवर्ती योजना ओडिशा सरकारच्या खुशी योजनेला प्रतिसाद करणारी असेल राज्यातील 
सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळा मधील महिला विद्यार्थ्यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स विनामूल्य पुरविली जातात.

4. उज्ज्वला सॅनिटरी नॅपकिन उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 100 स्थानिक
कॉमन सर्व्हिस येथे ऑईल मार्केटींग कंपन्यांद्वारे ओडिशाच्या सर्व जिल्ह्यांमधील ब्लॉकमधील केंद्रात मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सची स्थापना केली जाईल.

5. सीएससी ही ग्रामीण आणि केंद्र सरकारच्या ई-सेवा वितरित करण्यासाठी स्थापित केलेल्या सुविधा आहेत,

6. प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सुरू करण्यासाठी 2.40 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सॅनिटरी नॅपकिनची किंमत आठ पॅडच्या प्रत्येक पॅकसाठी 40 रुपये असेल.

7. सीएससीला कच्चा माल देखील पुरविला जात आहे, जो 45,000-50,000 इतका आहे.पॅड. उज्ज्वला पॅड व्हर्जिन लाकूड लगदा पत्रक, न विणलेल्या पांढऱ्या चादरीपासून बनवतील
एक जेल शीट जी सर्व जैविक श्रेणीमान करण्यायोग्य आहे आणि कमीतकमी कार्बन फूटप्रिंट सोडेल.

8. प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट पाच ते सहा उज्ज्वला लाभार्थ्यांना कामाच्या उद्देशाने नोकरी देईल. सर्व जिल्ह्यात सुमारे 600 महिलांना रोजगार उपलब्ध करुन देईल.

9. महिला प्रथम सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या निर्मिती व विक्रीचे प्रशिक्षण घेतील.

10. महाराष्ट्रात स्वस्त सॅनिटरी पॅड योजना सुरू -अस्मिता योजना

11. केरळ - शी पॅड योजना

12. ओडिशा - खुशी योजना

chalu ghadamodi- Yojana-government plans- Pravasi Teerth Darshan Yojana

प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना


98   04-Nov-2019, Mon

1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना सुरू केली.

2. या योजनेंतर्गत भारतीय डायस्पोराच्या गटालावर्षातून दोनदा सरकार पुरस्कृत दौर्‍यावर नेले जाईल. हा समूह भारतातील सर्व प्रमुख धर्मांच्या धार्मिक स्थळांवर नेण्यात येईल.

3. हा दौरा पूर्णपणे सरकार पुरस्कृत असेल.

4. पात्रतेच्या निकषानुसार, 45 ते 65 दरम्यान वयोगटातील भारतीय वंशाचे सर्व लोक करू शकतात

5. अर्ज करा आणि त्यापैकी एक गट निवडला जाईल.

6. प्रथम पसंती ‘गिरमिटिया देशां’ सारख्या लोकांना दिली जाईल (मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो आणि जमैका)

jalsanjal scheme for marathwada

 'जलसंजाल' योजना


1679   29-Sep-2019, Sun

राज्य सरकारकडून 'जलसंजाल' योजनेची घोषणा करण्यात आली.

  1. मराठवाड्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून 16 हजार कोटींच्या 'जलसंजाल' योजनेची घोषणा
  2. या योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील प्रमुख 11 धरणं एकमेकांना जोडली जाणार आहेत.
  3. प्रमुख धरणं जोडण्यासाठी हजारो किलोमीटरची बंद पाईपलाईन टाकण्यात येणार.
  4. यात जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि पंपिंग स्टेशन सुविधांचाही समावेश असणार.
  5. जलसंजाल योजनेची पहिली निवादा आठवड्याभरात निघणार.
  6. पहिल्या टप्प्यात 4,527 कोटींच्या कामाचा समावेश.
  7. इस्रायलची मेकोरोट ही राष्ट्रीय पाणीपुरवठा कंपनी या योजनेत सल्लागार म्हणून काम पाहणार.
  8. 2050 पर्यंतच्या पाण्याची गरज पाहून आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू.

nyay scheme

NYAY योजना


13107   11-Apr-2019, Thu

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘न्युनतम आय योजना (NYAY)’ म्हणजेच किमान उत्पन्न हमी योजना जाहीर केली.

त्यांनी छत्तीसगडमध्ये आयोजित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या रॅलीत आश्वासन दिले की 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांचे सरकार सत्तेवर आले तर ते सगळ्या गरीबांना किमान उत्पन्न मिळण्याची तरतूद करतील. ती सध्या अनेक देशात सुरू असलेल्या कल्याणकारी योजनांशी साधर्म्य साधणारी आहे.

प्रस्तावित योजना:-

त्यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या योजनेचा समावेश केला आणि त्याचा विस्तृत तपशील त्यांनी सादर केला. 

प्रस्तावानुसार दरिद्री कुटुंबांचे किमान वार्षिक उत्पन्न 72 हजार रुपये इतके केले जाईल. देशातले अत्यंत गरीब अशा पाच कोटी कुटुंबांना दरमहा सरासरी सहा हजार रुपये या हिशेबाने वार्षिक 72 हजार रुपयांचा निधी आपले सरकार देईल आणि हे पैसे थेट कुटुंबातील महिलेच्या खात्यात भरले जातील असे या योजनेचे स्वरूप आहे. त्यासाठी प्राथमिक अंदाजानुसार वार्षिक 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

ज्या महिलांचे मासिक उत्पन्न 12 हजारापेक्षा कमी आहे, अशा महिलांचे उत्पन्न 12 हजार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या महिलांच्या खात्यात वर्षाला 72 हजार रुपये जमा होणार आहेत. देशातल्या 5 कोटी कुटुंबांना म्हणजे एकूण 25 कोटी लोकांना त्याचा फायदा होणार.

देशात गरिबांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या अन्य 22-23 योजना कार्यरत आहेत. ही नवी किमान वेतन योजना सुरू झाली की बाकीच्या योजना राबवण्याची गरज उरत नाही.

पार्श्वभूमी:-

लॅटिन अमेरिकेतल्या ब्राझीलमध्ये 2003 साली ‘बोल्सा फॅमिलिया’ या नावाने एक योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या अंतर्गत गरीब कुटुंबांना सरकार भत्ता देते. ही ब्राझीलमधील एक सगळ्यात यशस्वी योजना मानली जाते. त्यामुळे ब्राझीलमधील गरिबी कमी होण्यास मदत झाली. अतिशय गरीब असलेल्या लोकांसाठी आणि ज्या लोकांचे उत्पन्न 2000 पेक्षा कमी आहे अशा लोकांसाठी ही योजना आहे.

उत्तर युरोपातल्या फिनलँडमध्ये जानेवारी 2017 मध्ये अशी एक योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाली होती. या योजनेच्या अंतर्गत 2000 लोकांना एक किमान रक्कम उत्पन्नाच्या स्वरुपात 560 युरो म्हणजेच 45 हजार रुपये दिले. त्यानंतर 2019 साली ही योजना बंद करण्यात आली.

इराणही वाढत्या महागाईच्या भरपाईसाठी तिथल्या नागरिकांना एक विशिष्ट रक्कम देते.

jal amrut scheme - karnataka state

कर्नाटक राज्य सरकारची 'जल अमृत' योजना


2290   22-Mar-2019, Fri

जलाशयांच्या संरक्षणार्थ दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणारी 'जल अमृत' योजना कर्नाटक राज्य सरकारने सुरू केली आहे.

राजस्थाननंतर कर्नाटकमध्ये देशाचा सर्वात मोठा दुष्काळप्रणव भूभाग आहे. त्यामुळे नव्या योजनेमधून जलाशयांच्या संवर्धनासाठी आणि पुनरुत्थानासाठी प्रकल्प चालवले जाणार आहेत.

या योजनेचे चार घटक आहेत, ते आहेत –

  • जलाशयांचे पुनरुत्थान,
  • नवीन जलाशये,
  • वॉटरशेड प्रकल्प
  • वनीकरण.

भू-स्थानिक माहिती, उपग्रहापासून प्रतिमा आणि भूगर्भिक माहितीचा वापर करून जल-अंदाजपत्रक, जल संचयन व जल संवर्धनासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रदान करेल. सरकारी संस्था, अशासकीय संस्था आणि खासगी क्षेत्रातील संस्था एकत्रितपणे कार्य करणार आहे.

कर्नाटक सरकारने सन 2019 हे 'पाण्याचे वर्ष' घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

electoral bond scheme

निवडणूक बंध योजना


778   19-Mar-2019, Tue

भारतीय निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने एका राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे ‘निवडणूक बंध योजना 2018’ (Electoral Bond Scheme) अधिसूचित केली.

निवडणूक निधीच्या व्यवस्थेला पारदर्शी बनविण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आलेल्या निवडणूक बंध योजनेंतर्गत बंधच्या पहिल्या श्रृंखलेची विक्री 1 मार्च 2018 रोजी सुरू करण्यात आली. सन 2018 याच्या पहिल्या तिमाहीसाठी, निवडणूक बंधांची पहिली विक्री 1 मार्चपासून 10 मार्च 2018 पर्यंत झाली.

योजनेच्या तरतुदीनुसार:-

  1. निवडणूक बंध केवळ भारताचा नागरीक एकटा किंवा जोडीने खरेदी करू शकतो.
  2. निधीदात्याला हे बंध भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येतात. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होते.
  3. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 च्या कलम 29अ अन्वये केवळ नोंदणीकृत राजकीय पक्षच आणि शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत किंवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत 1% पेक्षा अधिक मते मिळविलेल्या पक्षांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
  4. हे बंध खरेदी केल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांसाठी वैध असतात आणि वैधता कालावधी संपल्यानंतर निवडणूक बंध जमा केल्यास कोणत्याही आवाहक राजकीय पक्षाला पैसे दिले जात नाही.
  5. पात्र राजकीय पक्षाने त्याच्या खात्यात जमा केलेल्या निवडणूक बंधची रक्कम त्याच दिवशी खात्यात जमा करण्यात येते.

Ministry of Textiles 'Weaving Area Development Schemes'

‘विणकाम क्षेत्र विकास योजना’


505   18-Mar-2019, Mon

  1. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने ‘विणकाम क्षेत्र विकास योजना’ (scheme for Development of Knitting and Knitwear Sector) याचा शुभारंभ केला आहे.
  2. भारत सरकारच्या पॉवरटेक्स भारत कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
  3. विणकाम आणि विणलेल्या कापडी वस्तू या क्षेत्राचा MSME क्षेत्रात महत्त्वाचा वाटा आहे. कापडांच्या निर्यातीत देखील त्याचे लक्षणीय योगदान आहे.
  4. या क्षेत्राचा भारतातल्या एकूण विणकाम उत्पादनात 27% योगदान आहे आणि 15% कापड निर्यात केले जात आहे.
  5. योजनेचे घटक:-
    1. उद्योगांच्या सहकार्याने विणकाम करणार्‍या कामगारांच्या समूहाने सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) तत्वावर नवीन सेवा केंद्रे तयार करणे.
    2. वस्त्र संशोधन संघ (TRAs) आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषदा (EPCs) याच्याद्वारे चालविण्यात येणार्‍या उपस्थित पॉवर यंत्रमाग सेवा केंद्रांचे आणि संस्थांचे आधुनिकीकरण
    3. ग्रुप वर्क शेड योजना
    4. यार्न बँक योजना
    5. सामान्य सुविधा केंद्र योजना
    6. प्रधानमंत्री पत योजना
    7. सौर ऊर्जा योजना
    8. आणि अन्य सुविधा
  6. तिरुपूर, लुधियाना, कानपूर आणि कोलकाता येथे या क्षेत्राचे सर्वात मोठे समूह आहेत.
  7. तिरुपूर (तामिळनाडू) हा सर्वात महत्वाचा निर्यात गट आहे. तिरुपूरमधील 90% पेक्षा अधिक उत्पादन निर्यात केले जाते.
  8. पॉवरटेक्स भारत योजना आणि विणकाम विकास योजना एकत्र करून मंत्रालयाकडून चालवली जात आहे.
  9. 1 एप्रिल 2017 पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना चालवली जात आहे.


Top