शासन यंत्रणा विविध नियम आणि पद्धतींचा अवलंब करीत असते.

शासकीय पातळीवर प्रत्येक नागरिकाचे काही ना काही काम असते. ही कामे तत्परतेने व्हावीत अशी त्याची अपेक्षा असते. मात्र शासन यंत्रणा विविध नियम आणि पद्धतींचा अवलंब करीत असते. यात दोन विभिन्न खात्यांशी संबंध असणारी बाब असेल तर फाइल इकडून तिकडे जाण्यात विलंब होतो. ही कामकाजाची पद्धतच आता बदलून विभागांच्या समन्वयातून त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता होताच हवे ते काम पूर्ण करुन देणारी योजना म्हणजेच समाधान योजना.

या योजनेतील सामाविष्ट कामे

• महसूल विभागाशी संबंधित संजय गांधी निराधार योजना
• श्रावण बाळ राज्य निवृत्तिवेतन योजना
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ तसेच विधवा निवृत्तिवेतन योजना
• आम आदमी विमा योजना
• जिल्हा परिषदेशी संबंधित शेती साहित्य वाटप
• अपंगांचे साहित्य वाटप आणि इतर योजना
• सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित अनुसूचित जाती व जमातीसाठीच्या विविध योजना त्याच सोबत कृषी आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित असणाऱ्या योजनांचा सामावेश या सुधारित समाधान योजनेत करण्यात आल्या आहेत.

प्रक्रिया आणि अधिकार

• या उपक्रमासाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे.
• त्या त्या तालुक्याचे तहसीलदार यामध्ये समन्वयाचे काम करीत आहेत.
• देखरेखीचे काम नायब तहसीलदारास देण्यात आले असून मंडळ अधिकारी हे अंमलबाजावणी अधिकारी आहेत.
• तलाठी त्यांना साहाय्य करणार आहेत.

शासनाच्या वतीने अनेक योजना चालविण्यात येत आहेत- त्यात संजय गांधी निराधार योजना आहे.

राज्यातील निराधार, वृद्ध व्यक्ती. अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, वेश्या व्यवसायातून मुक्त केलेल्या महिला, घटस्फोटीत महिलांना अर्थसहाय्य देण्याच्या मूळ हेतूने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना १९८० पासून राबविण्यात येत आहे.

पात्रतेचे निकष, अटी आणि शर्ती

•निराधार, वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक, मानसिक आजाराने रोगग्रस्त व्यक्ती, विधवा, अत्याचारित महिला, घटस्फोटीत महिला, अनाथ मुले, तृतीयपंथी, परित्यक्त्या

•किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे आवश्यक

•वय- ६५ वर्षांपेक्षा कमी

•कुटुंबाचे उत्पन्न प्रतिवर्षी रुपये २१,०००/- पर्यंत

लाभाचे स्वरूप

•लाभार्त्यांस दरमहा रुपये ६००/- देण्यात येतात

•एका कुटुंबात एका पेक्षा अधिक लाभार्थी असल्यास कुटुंबाला रुपये ९०० प्रतिमाह अनुदान देण्यात येते.

आवश्यक कागदपत्रे

•वयाचा दाखला

•रहिवासी दाखला

•उत्पन्नाचा दाखला/ दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये समावेश असल्याबद्दलचा साक्षांकित उतारा.

•अपंगत्व / रोगग्रस्त बाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक (सिव्हील सर्जन)/ सरकारी हॉस्ल्च्य रुग्णालयांच्या वैद्यकीय अधीक्षक यांचा दाखला

अपंगत्व, वृद्धत्व, अपघात अथवा इजा झाल्यामुळे दैनदिन जीवनात शारीरिक हालचाली किंवा कार्य करण्यात अनेक अडचणी येतात. भारत सरकारचे सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, अपंग व्यक्ती सक्षमीकरण विभाग अपंग व्यक्तींच्या सामाजिक व आर्थिक पुनर्वसनासाठी विविध योजना राबविते. त्यात अपंग व्यक्तींना सहायक साधने पुरविण्यासाठी एडीप ही एक महत्वपूर्ण योजना आहे. अपंग पुनर्वसनाच्या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ, अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते व अपंग लाभार्थी यांना याबाबत माहिती व्हावी व अधिकाधिक लोकांना त्याचा योग्य लाभ मिळावा, यानिमित्ताने या योजनेवर टाकलेला हा प्रकाश.

शारीरिक अपंगत्वामुळे सहजपणे चालणे फिरणे, प्रवास करणे, दैनंदिन कामकाज करणे अवघड होते. बहिरेपणामुळे ऐकणे व बोलणे अर्थात संवाद व संपर्क यामध्ये अनेक अडचणी येतात. अंध व्यक्तीला मुक्त संचार करणे सहज शक्य होत नाही. यामुळेच ही योजना फायदेशीर आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे 2.68 कोटी लोक विविध प्रकारचे अपंग आहेत. त्याचबरोबर 14 वर्षे वयोगटाखालील सुमारे 3 % मुले प्रलंबित विकास वर्गात मोडतात. त्यात प्रामुख्याने मतीमंद, सेरेबल पाल्सी आणि बहुविकलांग मुलांचा समावेश आहे. या सर्वच प्रकारच्या अपंगांना विविध प्रकारच्या सहायक साधनाची गरज असते. अपंग व्यक्तीच्या मदतीसाठी सहायक, अडेपटिव्ह आणि पुनर्वसन विषयक असे तीन प्रकारचे तंत्रज्ञान आता उपलब्ध आहे. यामध्ये सहायक तंत्रज्ञान अपंग व्यक्तीला त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी तर संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक तत्वावर आधारित अडेपटिव्ह तंत्रज्ञान त्यांची क्षमता विकसित करण्यासाठी मदत करते.

सहायक तंत्रज्ञानाच्या योग्य परिणामासाठी साधनांची योग्य निवड, ती बसविणे व त्यांचा सुयोग्य वापर हे अत्यंत महत्वाचे घटक आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, या हेतूने भारत सरकारने या योजनेत काही महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. त्यात उत्पन्नाची वाढविलेली मर्यादा, बी.टी. श्रवण यंत्र पुरविणे, कॉकलीयर इप्लांटसाठी सहकार्य इत्यादी सुविधा महत्वाच्या आहेत. या सुधारणा 1 एप्रिल 2014 पासून लागू झाल्या आहेत. शारीरिक अपंग व्यक्तीसाठी सहायक साधने लोकोमोटोर किंवा शारीरिक अपंग व्यक्तीसाठी ट्राय सायकल, व्हील चेअर, क्रचेस, वॉकिंग स्टीक्स, सर्जिकल फूटवेअर ही काही महत्वाची सहायक साधने आहेत. यामध्ये व्हील चेअर हे एक बहुपयोगी सहायक साधन आहे. शारीरिक अपंग व्यक्तीबरोबरच जे लोक आजारपण किंवा अपघात आदी कारणामुळे चालू शकत नाही त्यांना या साधनाच्या मदतीमुळे चालणे फिरणे शक्य होते. ट्राय सायकल हाताने किंवा यांत्रिक मोटर पद्धतीने चालविता येते. याबाबतचे अनुदान 25,000 रु. पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. त्याचा लाभ 18 वर्षांवरील अपंग व्यक्तिला 10 वर्षांतून एकदाच घेता येतो. दृष्टीहीन व्यक्तीसाठी सहायक साधने सर्व सामान्य माणसांना दृष्टीहीन व्यक्ती म्हटले की फक्त ‘पांढरी काठी’ माहित असते. पण आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अनेक सहायक साधनांचा विकास झाला आहे. ज्यामुळे दृष्टीहीन व्यक्ती आता शिक्षण व रोजगार या क्षेत्रात समर्थपणे काम करीत आहेत. या सहायक साधनांमध्ये ब्रेलमध्ये लिहिलेली पुस्तके, ब्रेल फलक, ब्रेल प्रिंटर, टाकिंग बुक्स, ऑप्टिकल स्कॅनर, टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम, हँड हेल्ड रीडर, ब्रेल राइटर, ब्रेल नोट टेकर, मोबाईल फोन ब्रेल रीडर आदींचा समावेश आहे.

ब्रेल ही लुईस ब्रेल यांनी विकसित केलेली भाषा आहे. कागदावर केलेले उठाव स्पर्शाच्या माध्यमातून या पद्धतीत वाचले जातात. संगणक तंत्रज्ञानाची जोड आता या सहायक साधनांना मिळाली आहे. सुधारित योजनेनुसार 18 वर्षांवरील दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना मोबाइल फोनची सुविधा देण्यात येते. पाच वर्षांतून एकदा ही सवलत मिळते. दहावी आणि त्यापुढील वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 10 वर्षांतून एकदा लॅपटॉप, ब्रेल नोट टेकर आणि ब्रेलर पुरवण्यात येते. कर्णबधिरांसाठी सहायक साधने कर्णबधिरतेमुळे ऐकणे व बोलणे याबाबत अनेक समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे कर्णबधीर व्यक्तीला दैनंदिन जीवनात अनेक अडचणी येतात. दरवाजाची बेल वाजली, रस्त्याने जाताना पाठीमागून हॉर्न वाजला, मोठा आवाज आला, घरात मूल रडले आदी प्रसंगी आवाज ऐकू येणारी व्यक्ती लगेच सावध होऊन त्या आवाजाला प्रतिसाद देते. पण कर्णबधीर व्यक्तीला श्रवण दोषामुळे प्रतिसाद देणे शक्य होत नाही. सहायक तंत्रज्ञामुळे आता कर्णबधीरदेखील यावर मात करताना दिसतात.

दरवाज्याची बेल वाजताच आवाजाबरोबर दिवा पेटतो. सकाळी लवकर उठण्यासाठी उशीखाली ठेवलेले कंपन यंत्र (व्हायब्रेटर) चोख काम करते. तर स्मोक डिटेक्टर, बेबी क्राय, वायरलेस पेजर, अम्प्लिफायर फोन्स, एफएम सिस्टिम आदी आधुनिक साधनांमुळे विकलांग लोकांच्या शिक्षण, रोजगार व सामाजिक स्वीकारतेत चांगले बदल घडून येत आहेत.

ऐकायला मदत करणारी शरीर स्तरीय श्रवण यंत्रापासून डिजिटल श्रवण यंत्रापर्यंत विविध प्रकारची श्रवण यंत्रे (कानामागील यंत्र) आता उपलब्ध आहेत. तसेच सावध करणारे संकेत देणारी साधने व संगणक आधारित प्रणाली आदी सुविधांमुळे कर्णबधीर व्यक्ती सामान्य व्यक्तीप्रमाणेच आपले जीवन जगू शकतो.

मोबाईलमधील टेक्स्ट मेसेज तंत्रज्ञान, संगणकातील ई-मेल सुविधांमुळे कर्णबधीर व्यक्तीला एकमेकाशी संपर्क करणे शक्य झाले आहे. आता तर तो ऑनलाइन सुविधांमुळे खुणाच्या भाषेत एकमेकांशी बोलताना दिसतो. भाषेचा प्रमुख अडथळाच या तंत्रज्ञानाने दूर केला आहे. तर कॅपशनिंग सुविधामुळे तो दूरचित्रवाणी व सिनेमाचा आस्वाद सहज घेऊ शकतो. त्याच्या दैनंदिन जीवनात या तंत्रज्ञानामुळे आमुलाग्र बदल झाला आहे.

सुधारित योजनेनुसार कॉकलीयर इम्प्लांटची सुविधा देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सहा लाख रुपयांपर्यंत लाभधारकाना प्रतीयुनिट मदत केली जाणार आहे. दरवर्षी सुमारे पाचशे मुलांना याचा लाभ होईल, असे लक्ष ठरविण्यात आले आहे. उत्पन्न मर्यादेत वाढ • या सुधारित योजनेअंतर्गत ज्या लाभ धारकाचे मासिक उत्पन्न 15 हजारांपर्यंत आहे, अशा व्यक्तींना ही साधने मोफत दिली जातात.

• त्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक असतो.

• 15 हजार ते 20 हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असल्यास पन्नास टक्के सूट आणि त्यापेक्षा अधिक असल्यास साधनाची पूर्ण रक्कम भरावी लागते

.• निदान, चिकित्सा, उपचारांबरोबर ही सहायक साधने अपंग व्यक्तीच्या पुनर्वसनात महत्वाची भूमिका बजावतात.

आदिवासी लोकांसाठी असलेल्या पाणी पुरवठा, आरोग्य सुविधा इत्यादी सारख्या निरनिरळया योजनांची एकात्मिकपणे व समन्वयाने अंमलबजावणी करणे आणि त्यांना बळकटी देणे हे नव संजीवन योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेचा योग्य त्या रितीने समन्वय सुनिश्चित न करताच पूर्वी विविध स्तरावर निरनिराळया अभिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असे.

सध्या नवसंजीवन योजनेमध्ये खालील योजनांचा समावेश करण्यात आलेला असून त्याची एकाच अधिपत्याखाली अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

• रोजगार कार्यक्रम

अ) रोजगार हमी योजना

ब) केंद्र सहाय्यित संपुर्ण ग्रामिण रोजगार योजना

• आरोग्य सेवा

अ. प्राथमिक आरोग्यविषयक सुविधांची तरतूद करणे

ब. शुध्द व स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरविणे

• पोषण कार्यक्रम

अ. एकात्मिकृत बालविकास योजना

ब. शालेय पोषण कार्यक्रम

• अन्नधान्याचा पुरवठा

अ. रास्त भावाच्या दुकानामार्फत अन्नधान्याचे वितरण

ब. सुधारित सार्वजनिक वितरण पध्दती

क. द्वार वितरण पध्दती

• धान्य बँक योजना

(अ) अलिकडेच दुर्गम म्हणून घोषित करण्यात आलेली गांवे

(ब) गतकाळात ज्या गांवामध्ये /क्षेत्रामध्ये मोठया प्रमाणावर कुपोषण झाले आहे ती गांवे

(क) पावसाळयात दळणवळणाचा संपर्क तुटणारी गांवे

(ड) ज्या गांवामध्ये शुध्द आणि स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा होत नाही अशी गांवे

(ई) प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रापासून खूप लांबवर असलेली गांवे

(फ) ज्या गांवंामध्ये रास्त भाव दुकाने नाहीत अशी गांवे किंवा अशा रास्त भावाच्या दुकानाच्या ठिकाणापासून लांब असलेली गांवे

(ग) पावसाळयात ज्या गांवामध्ये रोजगार मिळणे अवघड काम असते अशी गांवे

(ह) एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत ज्या गांवामध्ये अंगणवाडया नाहीत अशी गांवे

नवसंजीवन योजनेची आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, मिनीमाडा क्षेत्रखंड आणि राज्यातील क्षेत्रखंड यामध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

आदिवासी उपयोजनाक्षेत्रातील जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी हे नवसंजीवन योजनेचे मुख्य अंमलबजावणी अधिकारी म्हण्‌ून देखील कार्य करतात आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पाचे (आयटीडीपी) प्रकल्प अधिकारी या योजनेत सक्रीय सहयोग व सहभाग असतो. वैयक्तिकपणे या योजनांची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी हे नवसंजीवन योजनेच्या यशस्वी व प्रभावी अंमलबजावणीस जबाबदार असतात.

या योजनेत समावेश करण्यता आलेल्या विविध कार्यक्रमाचंा जिल्हाधिकारी दरमहा आढावा घेत असतात. त्यांनी आपल्या जिल्हयातील जोखमीची /संवेदनक्षम क्षेत्र/क्षेत्रखंड/गांवे निश्चित करायाची असतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारचे क्षेत्र/क्षेत्रखंड/गांवे ठरविताना पुढील मानके विचारात घ्यावयाची आहेत.

अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आदिवासी समाजामध्ये याचे प्रमाण 33.1 टक्के आहे.

स्त्रियांच्या गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्याने याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होतो. शिवाय जन्मानंतर पहिले तीन महिने बालक पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्याने या कालावधीत मातेचे आरोग्य चांगले राहणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर शासनातर्फे अनुसूचित क्षेत्रांतर्गत अंगणवाडी आणि मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना आहारातून उष्मांक व प्रथिनांची उपलब्धता होण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना आणली आहे. या योजनेअंतर्गत एक वेळ चौरस आहार उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

• या योजनेअंतर्गत गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना बाळंतपणानंतर पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्याच्या कालावधीत चौरस आहार देण्यात येईल.

• अनुसूचित क्षेत्रातील लाभार्थींना 1 डिसेंबरपासून चौरस आहार देण्यात येणार आहे.

• राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यात 85 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत ही योजना राबविण्यात येणार आहे.

• एकूण 16 हजार 30 अंगणवाडी आणि 2013 मिनी अंगणवाडी क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा मिळणार आहे.

अनुसूचित क्षेत्रातील अंगणवाडी कक्षेत येणाऱ्या सर्व गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना या योजनेनुसार एकूण सहा महिन्याच्या कालावधीसाठी एक वेळचा चौरस आहार मिळणार आहे. उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण या योजनेमुळे कमी होण्यास मदत होणार आहे. अनुसूचित क्षेत्रामधील सुमारे 1 लाख 89 हजार एवढ्या गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना या योजनेचा दरवर्षी लाभ मिळणार आहे.

मुलांमध्ये चेतना निर्माण करण्याच्या डॉ. कलाम यांच्या कार्याचा गौरव करण्याच्या दृष्टिकोनातून या योजनेला भारतरत्न डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत योजना असे नाव देण्यात आले आहे. ही योजना राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांतील 85 एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे. योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आहाराचा दर्जा, किंमत आणि पोषण मुल्ये ठरविण्यात आली असून चौरस आहाराचा खर्च सरासरी प्रति लाभार्थी 22 रुपये एवढा निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनांसाठी केंद्र शासनाच्या टीएचआर योजनेचा निधी (केंद्र व राज्य हिस्सा) वापरण्यात येईल.

अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, बालमृत्यू व कमी वजनाची बालके जन्माला येणे यासारख्या गंभीर समस्यांवर मात करण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना राबविणे आवश्यक होते. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण 33.1 टक्के एवढे आहे. आदिवासी स्त्रियांमध्ये गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजनवाढीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जन्माला येतात. तसेच बालकाच्या जन्मानंतर पहिले तीन महिने मूल पूर्णपणे मातेवर अवलंबून असल्यामुळे या कालावधीत मातेचे आरोग्य व पोषण चांगले राहणे आवश्यक आहे.

या योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या एक वेळच्या पूर्ण आहारामध्ये चपाती अथवा भाकरी, भात, कडधान्ये-डाळ, सोया दुध (साखरेसह), शेंगदाणा लाडू (साखरेसह), अंडी अथवा केळी अथवा नाचणी हलवा, फळे, हिरव्या पालेभाज्या, खाद्यतेल, गुळ अथवा साखर, आयोडीनयुक्त मीठ, मसाला इत्यादींचा समावेश असेल. तसेच हा आहार खरेदी करण्यासाठी एका अंगणवाडीसाठी एक अशी चार सदस्यीय आहार समिती नियुक्त करण्यात येईल. या समितीला आहार घटक खरेदी करण्याचे अधिकार राहतील.

उदिष्ट अनुसूचित जाती व नवबौधअद घटकांसाठी घरकुले बांधणे

लाभार्थी निवड निकष :

लाभार्थी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असाला. इंदिरा आवास योजनेमध्ये अनुसूचित जातीमधील आरक्षणान्वये लाभ न मिळालेल्या पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात येतो.

घराची किंमत मर्यादा ग्रामीण क्षेत्र रू. ७०,०००/-

मुख्य उद्दिष्ट

दारिद्र रेषेखालील यादीत असणाऱ्या परंतु इंदिरा आवास योजनेच्या मूळ प्रतिक्षा यादीत ज्यांची नावे नाहीत आणि ते बेघर आहेत अशा अनुसूचित जाती/नवबौध्द लाभार्थ्यांना घर बांधण्यास गावामध्ये जागा आहे अशा लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येतात. या घरकुलासाठी देण्यात आलेल्या अनुदानातून किमान २६९ चौ.फुट क्षेत्रफळाचे बांधकाम लाभार्थ्यांने करणे बंधनकारक आहे.

कार्यवाहीची जबाबदारी

रमाई आवास योजनेचे सर्व प्रकारचे कामकाज प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचेमार्फत होते. याच लाभार्थी स्वतःच्या जागेवर किंवा ग्रामपंचायतींच्या उपलब्ध गावठाणाच्या जागेवर घरकुल स्वतःबांधून घेतात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत, अनुसूचित जाती व जमातीच्या अत्याचार प्रतिबंध, अधिनियम १९८९ अंतर्गत डॉ. आंबेडकर नॅशनल रिलीफ योजना कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती/जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अंतर्गत अनु. जातीजमातींच्या अत्याचार पीडित व्यक्तींना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींना अर्थसहाय्य देण्यात येते. सदर असहाय्य अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १९८९ मधील १९९५ च्या १२(४) अन्वये देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त देण्यात येते. सदर योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य मिळण्याकरिता अत्याचार पीडित व्यक्तीचा प्रस्ताव तालुक्याचे तहसीलदार यांच्याकडून प्रमाणित करून व संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठानच्या संचालकांना पाठविणे आवश्यक आहे

माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचे (आयसीटी) फायदे घेण्यासाठी नागरिक सेवांचे शेवटच्या स्तरापर्यंत पारदर्शी, वेळेवर आणि विनाकटकट मोफत वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी देशात १९९० च्या शेवटी भारत सरकारने ही योजना लागू केली. त्या नंतर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ई-शासन योजना राबविण्याची मंजुरी दिली गेली (एनईजीपी), भारतातील ई-शासनाला पाठिंबा मिळावा यासाठी १८ मे २००६ मध्ये २७ मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) आणि ८ घटकांचा समावेश (डीएआर आणि पीजी) यांनी राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) तयार केली आहे.

राष्ट्रीय ई-शासन योजनांचा दृष्टिकोण

नागरिकांना तसेच व्यावसायिकांना मिळणार्याा सरकारी सेवांमध्ये सुधारणा घडवण्याच्या उद्देश्याने राष्ट्रीय ई-शासन योजनेचा शुभारंभ खालील दृष्टिकोण लक्षात घेऊन केला आहे :

“ सामाईक सेवा प्रदान करणा-या केंद्रांच्या माध्यमातून सामान्य मनुष्याकरिता सर्व नागरी सेवा त्याच्या विभागात सुलभ बनविण्यासाठी आणि कमी खर्चात अशा सेवांच्या लाभावरील विश्वसनीयता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी जेणे करुन सामान्य माणसाच्या मूलभूत गरजा भागविण्यात येतील.”

दृष्टिकोणदर्शक विवरणात चांगल्या शासनाला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने शासनाचे प्राधान्यक्रम स्पष्टपणे अधोरेखीत केले आहेत :

पोहोच: ग्रामीण लोकसंख्येचा विचार केला गेला आहे जे भाग सरकारी योजनांपासून काही कारणास्तव (उदा. भौगोलिक आपत्ति आणि जागरूकतेची कमी इ.) दूर आहेत अशा भागांमध्ये पोहोचण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय ई-शासन योजना(एनईजीपी) स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) साठी विभाग पातळी आणि ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सामान्य सेवा केंद्रांपर्यंत (सीएससी) सर्व सरकारी कार्यालयांना जोडण्याची एक सोय केली आहे.

सामान्य सेवा देणारी केंद्र:आतापर्यंत, ग्रामीण भागांत राहणा-या गावक-यांना एका सरकारी विभागाचा किंवा अपल्या स्थानीय कार्यालयांच्या माध्यमातून सेवेचा लाभ घेण्यासाठी फार दूरवर जावे लागत असे. अशा सेवांचा लाभ घेण्यासाठी सामान्य माणसाचा वेळ आणि पैसा दोन्हीही खर्च होत असे. हया समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, राष्ट्रीय ई-शासन योजनेच्या दृष्टीने (एनईजीपी) एक भाग म्हणून, एक कंप्यूटर आणि एक सक्षम इंटरनेट सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) प्रत्येकी सहा गांवांसाठी स्थापित करण्याची संकल्पना केली गेली आहे जेणे करुन गावक-यांना त्याचा लाभ सहजपणे घेता येईल. या संकल्पित सामान्य सेवा केंद्रांतून (सीएससी) ‘कधीही, कुठेही’ तत्वावर ऑनलाईन सेवा देण्याची सोय केली आहे.

शासनात सुधारणा आणण्यासाठी ई-शासन : माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान(आयसीटी)चा उपयोग सरकार सक्षम करणे आहे जेणे करुन प्रशासनात सुधारणा होईल आणि सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचतील. यामुळे देखरेखीत आणि विभिन्न सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा सक्षम होऊ शकतो जेणे करुन सरकारी कामकाजांमध्ये पारदर्शकता वाढेल.

नागरिकांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा :ई-शासनाच्या मदतीने नाममात्र किमतीत नागरिक केंद्रीत सेवा वितरणाच्या सोयीचे सरस बदल आणणे आणि सेवा मिळविणे हे उद्देश्य आहे.

म्हणूनच, ई-शासनाचा उपयोग करुन सरकारी मार्गाने शासनाला मजबूत करणे असे उद्दिष्ट आहे. ई-शासना तर्फे वितरित करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या सर्व सेवा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहायतेच्या उद्देशाने अजूनही न ‘पोहोचलेल्यां’ पर्यंत पोहोचणे आणि त्यांना समाविष्ट करणे आणि समूहांचा सरकारी कामामध्ये समावेश करुन त्यांचे सशक्तिकरण करणे, गरिबीला आळा घालणे आणि सामाजिक आणि आर्थिक दरी भरुन काढणे हे आहे.

या योजनेत वर्षभारासाठी वैयक्तिक अपघाती विमा संरक्षण राहील ज्याचे दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागेल. यात मृत्यूसाठी संरक्षण देण्यात येईल

१. मृत्यू - रु. २ लाख

२. दोन्ही डोळे / दोन्ही हात / दोन्ही पाय संपूर्णपणे गमावणे अथवा एका डोळ्याची नजर / एक हात / एक पाय गमावणे - रु. २ लाख

३. एका डोळ्याची नजर / एक हात / एक पाय संपूर्णपणे गमावणे - रु. १ लाख

प्रत्येक वर्षात जोपर्यंत योजना चालू आहे तोपर्यंत खातेधारकाच्या बचत खात्यातून परस्पर रुपये काढण्याच्या निर्देशानुसार एकदाच जसे योजनेत सहभागी होताना पर्याय निवडला असेल तसा घेण्यात येईल. योजना कार्यान्वित राही पर्यंत वर्गणीदाराला प्रत्येक वर्षी खात्यातून रुपये काढण्यासाठी एकदाच संमती द्यावी लागेल. या योजेचा आढावा सरकार दरवर्षी घेत राहील त्यानुसार पुढील नियम बदलू शकतात.

हि योजना सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल विमा कंपनी (PSGICs) किंवा इतर विमा कंपन्याद्वारा राबविली जाईल. ज्या या योजनेच्या नियमानुसार हेतू पूर्ण करण्यासाठी बँकांशी सहमत होईल. सहभागी बँका या त्यांच्या ग्राहकांसाठी अशी योजना राबविण्यासाठी कोणत्याही विमा कंपनीला यात सहभागी करू शकतात.

वर्ष १८ ते ७० या वयोगटातील सहभागी बँकातील सर्व बचत खातेधारक या योजनेसाठी पात्र राहतील. एकाच वेळी अनेक बँकात खाते असणार्या ग्राहकाला फक्त एकाच बचत खात्यामार्फत या योजनेत सहभागी होता येईल.

या योजनेत विमा संरक्षण हे १ जून २०१५ ते ३१ मे २०१६ या काळासाठी १ वर्षासाठी राहील त्यासाठी स्विकृती नमुन्यात परस्पर रुपये जमा करण्याचे संमती पत्र हे आवश्यक असून, दर वर्षी ३१ मी पर्यंत प्रीमियम भरता येईल त्याची वाढीव मुदत ३१ ऑगस्ट २०१५ हि पहिल्या वर्षासाठी राहील. या नंतर सहभागी होणार्या वर्गणी दारांना पूर्ण वार्षिक प्रीमियम द्यावे लागेल आणि स्वतः दिलेले स्वतःचे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल.

ज्यांना पुढील वर्षी योजनेत सहभागी व्हायचे आहे त्यांनी प्रीमियम परस्पर खात्यातून वजा करण्याचे निर्देश दर वर्षी ३१ मे पूर्वी द्यावे. या नंतर सहभागी होणार्या वर्गणी दारांना पूर्ण वार्षिक प्रीमियम द्यावे लागेल आणि स्वतः दिलेले स्वतःचे निरोगी असल्याचा दाखला द्यावा लागेल. पात्र नवीन सदस्य, आणि ज्यांनी अगोदर सहभाग घेतला नाही ते पुढील वर्षी भविष्यात कधीही योजना चालू राहिली तर सदस्य बनू शकतात.

भारत सरकारला गरीब लोकांच्या वृद्धापकाळातील उत्पन्ना च्या बाबतीतील चिंता वाटते. म्हणूनच त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन पद्धती (NPS) सहभाग घेण्यास उद्युक्त करत आहोत. असंघटीत कार्यक्षेत्रातील कामगारांच्या दीर्घायुषी आयुष्यात येणाऱ्या अनेक समस्यांवर उपाय म्हणून या असंघटीत कार्यक्षेत्रातील कामगारांना त्यांच्या निवृतीनंतर च्या आयुष्यासाठी बचत करण्यासाठी उद्युक्त करायचे आहे. २०११- १२ च्या NSSO च्या ६६ व्या फेरीत असे निष्पन्न झाले आहे कि असंघटीत कार्यशेत्रातील कामगार हा संपूर्ण कामगारांच्या ८८ % आहे म्हणजे ४७.२९ करोड आहे आणि त्यांना कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नाही. सरकारने २०११ मध्ये स्वावलंबन योजना काढली होती. तरीही हि योजना अपूर्ण आहे कारण यात वय वर्ष ६० नंतर पेन्शन ची सुविधा नव्हती.

२०१५-१६ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात, सरकारने सर्वाना सामाजिक सुरक्षा विमा आणि पेन्शन सर्व भारतीयांसाठी जाहीर केली आहे. अटल पेन्शन योजना ज्यात सर्वाना काळ आणि त्यांची वर्गणी नुसार पेन्शन मिळणार आहे. अटल पेन्शन या योजने अंतर्गत असंघटीत क्षेत्रातील सर्व नागरिकांना पेन्शन देण्याचा भर असेल. राष्ट्रीय पेन्शन पद्धती (NPS) द्वारे. pension Fund Regulatory and development uthority (PFRD) द्वारा संचालित हि योजना असेल. अटल पेन्शन योजना यात वर्गणी दाराला त्याच्या वर्गणीच्या प्रमाणात १००० रुपये. २००० रुपये. ३००० रुपये, ४००० रुपये. ५००० रुपये ची कायम स्वरूपी वयाच्या ६० व्या वर्षापासून पेन्शन मिळेल, वर्गणी हि अटल पेन्शन योजनेत सामील होण्याच्या वयावर अवलंबून असेल. या योजनेत सामील होण्याचे कमीत कमी वय १८ वर्ष आणि जास्तीत जास्त वय हे ४० वर्ष असेल. वर्गनिदाराने कमीतकमी वीस वर्ष या योजनेत रुपये भरले पाहिजेत. ठराविक रकमेच्या पेन्शन ची हमी सरकारने घेतली आहे. अटल पेन्शन योजना हि १ जून २०१५ पासून कार्यान्वित आहे.

अटल पेन्शन योजनेचे फायदे

जे वर्गणीदार १८ ते ४० या वयोगटात पासून वर्गणी भरत आहे. त्यांच्या वर्गणीच्या प्रमाणात कायम स्वरूपी १००० ते ५००० रुपये प्रती माह पेन्शन वर्गणीदारांना मिळेल. जेवढा वर्गणीदार लवकर योजनेत सामील होईल त्याची वर्गणी कमी राहील आणि वर्गणी कमी राहील आणि वर्गणी वयानुसार वाढत जाईल.

अटल पेन्शन योजना साठी पात्रता

अटल पेन्शन योजना : हि सर्व बँक खातेदारांसाठी खुली आहे. केंद्र सरकार कमीत कमी १००० रुपये किंवा वार्षिक वर्गणी ५०% आपल्या कडून खात्यात जमा करेल. जे कमी असेल ते भरेल. हि रक्कम सरकार २०१५-१६ ते २०१९ -२० या आर्थिक वर्षात खात्यावर जमा करेल. हि रक्कम सरकार फक्त अ श्रेणी वर्गणी दारांना देईल जे कर भरत नाहीत. जे इतर कोणत्याहि सामाजिक सुरक्षा योजने अंतर्गत सामील नाहीत. हि योजना कायम चालू राहील परंतू पाच वर्षा नंतर सरकार कोणतीही रक्कम जमा करणार नाही.

सरकारी वर्गणी हि फक्त पात्र PRN धारकांना दिला जाईल जो PFRD द्वारे दिला जाईल केंद्र सरकार केंद्रीय रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सी कडून त्याची शहानिशा करून घेईल.

यात सामील होण्याचे वय आणि वर्गणीचा काळ:

अटल पेन्शन योजना : योजनेत सामील होण्याचे कमीत कमी वय हे १८ वर्ष असून जास्तीत जास्त वय हे ४० वर्ष असून ६० वर्षी पेन्शन घेता येईल. यावरून वर्गणीचा कमीत कमी काळ हा २० वर्षाचा असेल. किंवा त्याहून अधिक हि असू शकतो.