rajiv gandhi kishori sabalikaran yojana

राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना


2492   28-May-2017, Sun

मुली व मुलांची संख्या समान असावी असा एक आदर्श दंडक आहे. आपल्या समाज व्यवस्थेमुळे हा आदर्श दंडक पाळला जात नाही. इतकेच नव्हे तर मुलींना शिक्षण, आरोग्य व परिपोषण या गरजांची पुर्तताही नीट होत नाही. त्यामुळे किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होते. स्त्रियांना मिळणारी असमान वागणूक, बाल विवाह, कमी वयात लादलेले बाळंतपण व त्याचा परिणाम म्हणून अल्पवयीन मातेच्या व होणाऱ्या बाळाच्या जीवास तसेच कुपोषण, बालमृत्यूचे धोके उद्भवतात. याचा परिणाम संपूर्ण समाज आणि देशाच्या सक्षम मनुष्यबळावरही होतो देशाच्या विकासावर होतो. यासाठीच राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना सुरु करण्यात आली आहे.

किशोरवयीन अवस्था ही निरोगी जीवनाकडे नेणारी वाट आहे. याकाळात पूर्वी निर्माण झालेल्या कुपोषण समस्या दूर करणे शक्य असते. व याच कालावधीत आरोग्यदायी आहार व जीवन पध्दती घडविता येते. कुपोषणामुळे होणारे रोग व पुढील पिढीची होणारी उपासमार यांना पायबंद बसू शकतो.

लोहयुक्त पदार्थांच्या अभावामुळे होणारा रक्त क्षयाचा आजार महिला व मुलींमध्ये मोठया प्रमाणावर आहे. यामुळे युवा अवस्थेतील मुलींची शिक्षणाची व काम करण्याची क्षमता कमी कमी होत जाते व त्यामुळे उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होऊन आर्थिक व सामाजिक विकासाला खीळ बसते. गर्भावस्थेच्या काळात होणाऱ्या रक्तक्षयाच्या आजारामुळे प्रसूतीकाळात व प्रसूतीनंतर मातेच्या जीवाला धोका संभवतो व बाळ अत्यंत अशक्त निपजते. यासाठी किशोवयीन मुलींच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे ठरते. किशोरवयीन मुलगी एक सुदृढ व प्रजननक्षम अशी महिला बनावी व परंपरागत कुपोषणाच्या चक्रातून तिची सुटका व्हावी यासाठी राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना राबविण्यात येत आहे.

राज्यात सुरु असलेली किशोरी शक्ती योजना व किशोरवयीन मुलींना पोषण आहार या दोन योजनां एकत्र समावेश करुन किशोरींच्या सर्वांगीण विकास करण्यासाठी राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना सुरु झाली. ही योजना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून अंगणवाडी केंद्राद्वारे राबविण्यात येते.

उद्दिष्टे.

• किशोरींना स्वत:चा विकास व सबलीकरणासाठी समर्थ बनविणे.

• त्यांच्या आरोग्य व आहार स्थितीत सुधारणा करणे.

• आरोग्य , स्वच्छता, आहार, प्रजनन क्षमता कुटुंब/ बालकांची काळजी याबाबत जागृत करणे.

• घरगुती व्यवसाय व जीवनमानाची कौशल्य देवून उच्च व्यवसायिक कौशल्य येण्यासाठी राष्ट्रीय कौशल्य विकास कार्यक्रमाशी सांगड घालणे.

• किशोरींना औपचारिक अनौपचारिक शिक्षणाद्वारे मुख्य प्रवाहात आणणे.

• त्यांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पोस्ट, बँक, पोलिस स्टेशन इ. सेवांची माहिती व मार्गदर्शन करणे.

cm fellowship program

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना


3588   18-May-2017, Thu

राज्यातील तरूणांना प्रशासनाच्या कामाचा अनुभव मिळण्याबरोबरच त्यांच्या विकासासाठी आवश्यक असणारे कौशल्य प्राप्त होण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम-2016 ही योजना सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

राज्यातील तरूणांमध्ये कौशल्याचा विकास व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने कौशल्य विकास योजना सुरू केली आहे. त्याचबरोबर तरूणांना प्रशासकीय अनुभव मिळावा यासाठी मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम सुरू केला आहे. या प्रशासकीय कामाचा अनुभव या विद्यार्थ्यांना भविष्यात खासगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात काम करताना उपयोगी पडेल. युवकांमधील उत्साह, उमेद तसेच त्यांच्याकडील नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा उपयोग लोकहितासाठी करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेची घोषणा केली आहे.

मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेत २१ ते २५ वर्षे वयाच्या कोणत्याही शाखेच्या पदवीधर/पदव्युत्तर पदवीधर तरूणाला सहभागी होता येणार आहे. त्यासाठी तो किमान ६० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण झालेला असला पाहिजे. या योजनेत सहभागींचा कार्यकाळ ११ महिन्यांसाठी राहील. सहभागी झालेल्या तरूणांना ३५,००० रूपये प्रतिमाह विद्यावेतन दिले जाणार आहे. तसेच नामांकित संस्था, उद्योग वा सार्वजनिक उपक्रम संस्थेतील किमान १ वर्षाचा अनुभव असलेले युवक या कार्यक्रमासाठी अर्ज करू शकतील. आयआयटी, आयआयएम, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये, एनआयटी, जेबीआयएमएस, व्हीजेटीआय, व्हीएनआयटी यासारख्या नामांकित शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांसाठी अनुभवाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. तसेच हा ११ महिन्याचा कालावधी पूर्ण करणाऱ्या तरूणांना प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे.

सामाजिक क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या युवकांना महत्त्वपूर्ण अनुभव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाची रचना करण्यात आलेली आहे. युवकांमध्ये नेतृत्त्वगुण विकसीत करण्यासोबतच त्यांच्यात प्रशासकीय कामकाजाची जाण निर्माण करणे व भविष्यात सार्वजनिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी त्यांना तयार करणे ही या मागे उद्दिष्टे आहेत.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शासनासोबत काम करण्याची अनोखी संधी राज्यातील तरूणांना मिळणार आहे. राज्य शासनाच्या नियोजन विभागाच्या अखत्यारीत अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयामार्फत हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.


Top