Mazi Kanya BhagyaShree Yojana

माझी कन्या भाग्यश्री योजना


6984   01-Aug-2017, Tue

मुलींचा जन्मदर वाढविणे, स्त्री भ्रृण हत्या रोखण्यासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राबविली जाणार आहे. मुलींना चांगल्या शिक्षणाबरोबरच माझी कन्या भाग्यश्री आहे, अशी भावना समाजातील सर्व स्तरांमध्ये निर्माण व्हावी यासाठी महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे या ही योजना राज्यात प्रभावीपणे राबविणार आहेत. त्याचबरोबर केंद्र शासनाची ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ ही योजनाही राज्यात अत्यंत प्रभावीपणे राबविणार असल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम राज्यात दिसणार आहे.

मुलींचे शिक्षण, आरोग्य व उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, यासह बालिका भृणहत्या रोखणे, बालविवाह रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार रुजविण्यासाठी ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही योजना राज्यात राबविण्यासाठी पहिल्या वर्षासाठी 153.23 कोटी रुपये एवढा खर्च अपेक्षित असून 18 वर्षांपर्यंत 3111.18 कोटी रुपये एवढा खर्च करण्यात येणार आहेत.

योजनेत समाविष्ट बाबी

  1.  माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना संपूर्ण राज्यभर राबविली जाणार आहे.
  2.  या योजनेमध्ये ज्या मातेने एकुलत्या एक मुलीवर अंतिम कुटुंब नियोजन केलेले आहे, अशा लाभार्थ्यांना मुलीचा जन्म दिन साजरा करण्यासाठी 5 हजार रुपये.
  3.  मुलगी 5 वर्षे वयाची होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी 10 हजार रुपये.
  4.  मुलीच्या 6 वी ते 12 वी पर्यंतच्या शिक्षणादरम्यान पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 7 वर्षासाठी एकूण 21 हजार रुपये इतका लाभ मिळणार आहे.
  5.  ज्या मातेला एक मुलगी असून दुसऱ्या मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया केलेली आहे, अशा परिस्थितीत जन्मदिन साजरा करण्यासाठी 2 हजार 500 रुपये.
  6.  दोन्ही मुली 5 वर्षे वयाच्या होईपर्यंत दर्जेदार पोषण आहार देण्यासाठी 5 वर्षासाठी 10 हजार रुपये.
  7.  दोन्ही मुलींना इयत्ता 1 ली ते 5 वीपर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 5 वर्षांसाठी 15 हजार रुपये.
  8.  दोन्ही मुलींना इयत्ता 6 वी ते 12 वीपर्यंत पोषण आहार व इतर खर्चासाठी 7 वर्षांसाठी 22 हजार रुपये लाभ देण्यात येणार आहे.
  9.  मात्र एक मुलगी व एक मुलगा जन्मलेल्या असलेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबासाठी

  1.  दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबात जन्मणाऱ्या मुलींसाठी विमा योजना राबविण्यात येणार आहे.
  2.  यामध्ये मुलींच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत 21 हजार 200 रुपयांचा विमा एल.आय.सी. मध्ये शासनामार्फत काढण्यात येणार आहे.
  3.  यासाठी मुलीचे वय 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर एक लाख रुपयांच्या विम्याची रक्कम अदा करण्यात येणार आहे. तसेच मुलीच्या पालकांचाही विमा काढण्यात येणार हे.
  4.  यामध्ये मुलींच्या पालकांचा अपघात किंवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास विम्याची रक्कम मिळणार आहे.
  5.  नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास 30 हजार रुपये.
  6.  अपघाती मृत्यू झाल्यास 75 हजार रुपये.
  7.  दोन डोळे किंवा दोन अवयव निकामी झाल्यास 75 हजार रुपये.
  8.  एक डोळा अथवा एक अवयव अपघातामुळे निकामी झाल्यास 37 हजार 500 रुपये विम्याचा लाभ मिळणार आहे.

पहिल्या मुलीनंतर मातेने कुटुंब नियोजन केले असल्यास आजी आजोबांनाही म्हणजे मुलीच्या मातेच्या सासू सासऱ्यांना 5 हजार रुपयांपर्यंत सोन्याचे नाणे व प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. तसेच ज्या गावामध्ये मुला-मुलींचे लिंग गुणोत्तर एक हजारांपेक्षा जास्त असेल अशा प्रत्येक जिल्ह्यातील एका ग्रामपंचायतीला पाच लाखांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.

Balasaheb Thakre Nirradhar Swalambhan Yojana

बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजना


2906   01-Aug-2017, Tue

राज्यातील काही भागातील टंचाई, गारपीट, अवकाळी पाऊस आदी नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा व कर्जफेडीचा तगादा या कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. मात्र त्यांच्या कुटुंबाची वाताहत होते, आता शासन त्यांच्या पाठिशी आहे. यातूनच शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी मयत शेतकऱ्यांच्या पीडित परिवारास चरितार्थाचे कायमस्वरुपी साधन उपलब्ध व्हावे यादृष्टीने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींसाठी विशेष बाब म्हणून तिच्या नावे ऑटोरिक्षा परवाना वितरीत करण्यात येणार आहे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजनेद्वारे शासन त्यांच्या कुटुंबाला मदत करणार आहे.

शासनाने 21 जानेवारी 2016 रोजी शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. या योजनेमुळे पीडित कुटुंबाला नवी उभारणी मिळण्यास मदत होणार आहे.

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नीसाठी नियमीत उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे निराधार स्वावलंबन योजना महत्वपूर्ण आहे. सध्या राज्यात नवीन ऑटोरिक्षा परवाने जारी करण्यावर दि. 26.11.1997 च्या अधिसूचनेद्वारे मुं बई, ठा णे, पु णे, नाग पूर, सो लापूर, ना शिक औरं गाबाद या शहरामध्ये निर्बंध घातले होते. हे विचारात घेऊन राज्यातील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये नवीन ऑटोरीक्षा परवाने जारी करण्याबाबत घातलेले निर्बंध आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नींच्या बाबतीत या शासन निर्णयान्वये शिथील करण्यात आले आहेत.

ऑटोरिक्षा खरेदी करण्यासाठी अशा विधवा महिलांकडे आर्थिक तरतूद नसल्याची बाब विचारात घेवून त्यांना 100 टक्के कर्ज पुरवठा होणे आवश्यक आहे. हा कर्ज पुरवठा राज्यातील वित्त पुरवठा करणाऱ्या बँका व तत्सम वित्त संस्थांकडून करण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी लाभार्थी निवड करण्यासाठी या शासन निर्णयाच्या दिनांकापूर्वी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबास तातडीची मदत मिळण्यासाठी पात्र कुटुंब म्हणून घोषित करुन महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाधीन दि. 19.12.2005 आणि दि.22.1.2006 च्या शासन निर्णयानुसार एक लाख रूपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आले आहे व त्यासाठी पात्र ठरविले आहे. अशाच शेतकऱ्यांच्या विधवा ऑटोरिक्षा परवाना मिळण्यासाठी पात्र राहतील.

ऑटोरिक्षा परवाना जारी करताना धारकाकडे ऑटोरिक्षा परवाना (लायसन्स) व बॅच असणे आवश्यक आहे. तथापि या विशेष योजनेद्वारे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी जारी करण्यात येणाऱ्या परवान्यांच्या बाबतीत अशा विधवांना या अटीमधून सूट देण्यात येणार आहे.

या योजनेमध्ये विधवा महिलांना परवाना वितरीत केल्यानंतर त्याबाबतचे पालकत्व संबंधित स्थानिक प्रादेशिक अथवा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे राहील. त्यांनी ऑटोरिक्षा चालविण्यासाठी पात्र व्यक्तींची अथवा त्रयस्त व्यक्तींची निवड करण्यासाठी विध वा म हिला पर वानाधारकांना मद / मार्गद र्शन क रावयाचे आ हे. त्याचबरोबर अशा व्यक्तींद्वारे परवानाधारकांसोबत ठरविलेली  क्कम पर वाना धारकां च्या  बँ   खात्या त दर रोज ज मा हो त असल्या बाबत त्यांनी लक्ष ठेवावे. तसेच शक्यतो त्या व्यक्तीस/त्रयस्त अशा परवानाधारकाने घेतलेल्या ऑटोरिक्षाच्या कर्जाबाबत जामीनदार म्हणून नियुक्त करावे.

ही योजना शासन निर्णय जारी केल्याच्या दिनांकापासून सुरु होईल आणि या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. तीनमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे फक्त या दिनांकापूर्वी शासनाने पात्र लाभार्थी म्हणून घोषित केलेल्या कुटुंबास लागू राहणार आहे. या योजनेमुळे पीडित कुटुंबाला जगण्याचा नवा आधार प्राप्त होणार आहे.

Information about Asha

‘आशा’ महिला कर्मचारी आरोग्याचा सेतू


4042   01-Aug-2017, Tue

सध्या महिला पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत आहेत. शहराप्रमाणे ग्रामीण भागातही महिला खाजगी, सार्वजनिक तसेच उद्योग क्षेत्रात उलेखनीय कार्य करत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील आरोग्य विभागात ग्रामीण विभागातही महिलांना मोठी संधी उपलब्ध आहे. यानिमित्ताने सामाजिक कार्याबरोबर कुटुंबाला आधारही मिळतो. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत ग्रामस्तरावर आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी ‘आशा’ महिला कर्मचाऱ्यांचा उपयोग होतो. ग्रामीण जनता व आरोग्य केंद्र यांच्यामध्ये आशा महिला कर्मचारी मध्यस्थीचे काम करतात. बिगर-आदिवासी भागात 1500 लोकसंख्ये मागे ए तर  दिवासी भागा मध्ये 1000 लोक संख्येमागे ए   आशा महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते.

ग्रामीण भागातील लोकांना स्वच्छता, लसीकरण यांचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी त्याचप्रमाणे ताप, हगवण, लहान-मोठ्या जखमा यावरील प्राथमिक स्वरुपाचे उपचार करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच डॉटस्, फॉलिक ॲसिड आणि क्लोरोक्युन सारख्या इतरही गोळ्यांचे वाटप करण्याची कामे आशा महिला कर्मचाऱ्यांमार्फत केली जातात. त्याचप्रमाणे आरोग्यविषयक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याची माहिती संबंधित यंत्रणेला देण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असते.

ग्रामीण भागातील आशा महिला कर्मचारी स्वयंसेवक पद्धतीने जरी काम करीत असल्या तरी त्यांच्या कामगिरीबद्दल त्यांना प्रोत्साहनपर वेतन/भत्ते देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याद्वारे आशा महिला कर्मचाऱ्यांना एक प्रकारचा रोजगारच उपलब्ध करुन दिला जातो.

ग्रामीण महिलांना सुरक्षित व सुखरुप प्रसुती, स्तनपान, लसीकरण, गर्भप्रतिबंधक उपाययोजना, जननेंद्रीयांशी संबंधित जंतुसंसर्ग, लैंगिक संबंधातून होणारे जंतुसंसर्ग, नवजात अर्भकाची काळजी इत्यादी आरोग्यविषय बाबींसंबंधी मदत व मार्गदर्शन करण्यास ‘आशा’ कर्मचारी सदैव तत्पर असतात.

' शा' ची  ठळ क वैशिष्ट्ये

  1.  आरोग्यविषयक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून त्यांना ओळखल्या जातात.
  2.  समाजात आरोग्यविषयक कोणतेही प्रश्न उद्भवल्यास प्रथम आशा महिला कर्मचाऱ्यांना कळवले जाते.
  3.  समाजात आरोग्यविषयक जागरुकता निर्माण करण्याचे काम त्यांच्यामार्फत केले जाते.
  4.  आरोग्यविषयक सेवांना चालना देण्याचे कामही त्यांच्यामार्फत केले जाते.
  5.  राज्यातील 15 आदिवासी व 31 बिगर-आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये त्या कार्यरत आहेत.
  6.  त्यांना मिळणारे प्रोत्साहनपर वेतन/भत्ते हे तिच्या कार्य (दर्जा) करण्यावर अवलंबून असते.
  7.  प्रत्येक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावरील आरोग्यसेविकेला सहाय्य.

आशा महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

आदिवासी क्षेत्र -

  1.  आदिवासी क्षेत्रात प्रत्येक एक हजार लोकसंख्येमागे एक आशा महिला कर्मचारी.
  2.  आदिवासी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या आशा महिला कर्मचारीचे किमान आठवीपर्यंत शिक्षण झालेले असावे.
  3.  आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे 20-45 वयोगटातील असाव्यात .
  4.  आदिवासी क्षेत्रात काम करणारी आशा महिला कर्मचारी ही विवाहीत असावी.

बिगर-आदिवासी क्षेत्र

  1.  बिगर-आदिवासी क्षेत्रात प्रत्येक 1500 लोकसंख्येमागे एक आशा महिला कर्मचारी असते.
  2.  बिगर-आदिवासी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या आशा महिला कर्मचारीचे किमान 10 वीपर्यंत शिक्षण झालेले असावे.
  3.  बिगर-आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आशा महिला 25-45 वयोगटातील असाव्यात.
  4.  बिगर-आदिवासी क्षेत्रात काम करणारी महिला विवाहीत असावी.

नियुक्ती प्रक्रिया

  1.  निवड केलेल्या उमेदवारांमधून ग्रामीण आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समिती (Village Health Sanitation & Nutrition Committee-VHNSC) ग्रामसभेला तीन नावे सुचित करतात.
  2.  ग्रामसभेला सुचित केलेल्या तीन उमेदवारांमधून एका उमेदवाराची नियुक्ती केली जाते.
  3.  नियुक्ती झाल्याचे नियुक्तीपत्र तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यामार्फत निर्गमित केले जाते.

आशाला मदत करणारी यंत्रणा

  1.  एका जिल्ह्यासाठी एक जिल्हा समूह संघटक (DCM).
  2.  एका आदिवासी भागासाठी एक तालुका समूह संघटक (BCM).
  3.  आदिवासी भागात प्रत्येक 10 आशासाठी एक गटप्रवर्तक (BF).
  4.  बिगर-आदिवासी भागात प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी एक गटप्रवर्तक.

Women Safety 103 and 1091

महिलांच्या सुरक्षेला योजनांचा आधार


2860   01-Aug-2017, Tue

राज्य शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिलांच्या हितासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. यात विशेषत: वंचित महिला, पीडित महिला, अत्याचारग्रस्त महिला यांना प्राधान्याने मदत करण्याचा प्रयत्न असतो. आपत्तीग्रस्त महिलांची सुरक्षितता व मदतीसाठी महिला आणि बालविकास विभागाने तसेच राज्य शासनाच्या गृह विभागाने हेल्पलाईन सुरु केल्या आहेत. अशा विविध योजनांची माहिती देणारा हा लेख...

महिला सुरक्षेसाठी ‘से  व्ह मा य नं बर’ उपक्रम 

राज्यात पोलीस विभागामार्फत महिलांच्या सुरक्षेसाठी 103 व 1091 या क्रमांकाच्या टोल फ्री हेल्पलाईन सेवा उपलब्ध आहेत.

यातील १०३ ही हेल्पलाईन मुंबईसाठी तर १०९१ ही हेल्पलाईन मुंबई सोडून उर्वरित महाराष्ट्रासाठी उपलब्ध आहे. अडचणीत सापडलेल्या महिलांनी या क्रमांकावर फोन केल्यास त्यांना त्वरित पोलिसांची मदत उपलब्ध होते. महिला व बाल विकास विभागामार्फतदेखील संकटग्रस्त महिलांना २४ तास माहिती उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने राज्यात १८१ या क्रमांकावर मुख्यमंत्र्यांची टोल फ्री हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली आहे.

मनोधैर्य योजना

बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना मदतीसाठी मनोधैर्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत दि. २ ऑक्टोबर २०१३ पासून घडलेल्या घटनातील पीडित महिला, बालकांना लाभ देण्यात येतो. या योजनेअंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचारप्रकरणी किमान दोन लाख रुपये व विशेष प्रकरणात कमाल तीन लाख रुपये, ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकाला त्यांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रुपये, ॲसिड हल्ल्यात इतर जखमा झाल्यास महिला व बालकाला ५० हजार रुपये, पीडित महिला व बालकांना व त्यांच्या वारसदारांना गरजेनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा पुरवून त्यांचे पुनर्वसन केले जाते.

हिरकणी कक्ष स्थापन

महिलांसाठी स्वच्छतागृहे तसेच त्यांच्या बालकांना स्तनपान सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष उपलब्ध करुन द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने विभागातील एक जबाबदार अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करुन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. हिरकणी कक्ष स्थापन करण्याबाबत मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागाच्या अखत्यारितील सर्व कार्यालयामध्ये तसेच मंत्रालयस्तरावरही असा कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात नुकताच हिरकणी कक्ष स्थापन करण्यात आला असून मंत्रालयातील स्तनदा माता कर्मचारी तसेच मंत्रालयात येणाऱ्या स्तनदा माता अभ्यागतांना त्याचा लाभ होत आहे. राज्यातील मोठ्या शासकीय कार्यालयांमध्येही असे कक्ष स्थापन करण्यात यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ

केंद्र शासनाच्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानासाठी महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, जालना, जळगाव, अहमदनगर, बुलढाणा, वाशिम, कोल्हापूर, सांगली या १० जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.मुलींचे शिक्षण, त्यांचे पोषण याचबरोबर मुलींच्या जन्माचे स्वागत व्हावे, अशा हेतूने केंद्र शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.

Senior Citizen Food Safety Scheme

वृद्ध निराधार व्यक्तिंसाठी अन्नपूर्णा योजना


1665   01-Aug-2017, Tue

केंद्र व राज्य शासन अनेक समाजोपयोगी योजना राबवित आहेत. त्याचा लाभ मिळाल्यामुळे अनेक बालके, असहाय महिला, निराधार वृद्ध यांचे जीवन सुसह्य झाले आहे. यापैकी अन्नपूर्णा योजनेचा घेतलेला हा आढावा 

केंद्र शासनाची वृद्ध निराधार व्यक्तिसाठी दरमहा मोफत 10 किलो धान्य वाटपाची अन्नपूर्णा योजना राज्यात 2001 पासून अंमलात आली आहे. शासनाच्या दिनांक 27 नोव्हेंबर 2003 च्या पत्रान्वये जिल्ह्यासाठी प्राप्त इष्टांक 2200 इतका दिलेला आहे. नंतरच्या काळात काही लाभार्थी अपात्र ठरल्याने मयत झाल्याने किंवा काही अन्य कारणामुळे लाभार्थी संख्या कमी होऊन सांगली जिल्ह्यात सद्यस्थितीत अन्नपूर्णा योजनेचे 931   के ला  भार्थी आ हेत.

पात्रता निकष

अन्नपूर्णा योजनेबाबत अधिक माहिती देताना जिल्हा पुरवठा अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे म्हणाले, या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराचे वय 65 वर्षे पूर्ण किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेसाठी पात्र असलेली व्यक्ती अन्नपूर्णा योजनेसाठी तत्वत: पात्र असेल. मात्र तिला प्रत्यक्षात पेन्शनने/अर्थ सहाय्य मिळत नसावे. अर्जदार निराधार असावा, म्हणजेच स्वत:च्या उपजीविकेसाठी त्याला स्वत:चे नियमित किंवा पुरेसे साधन नसावे किंवा त्याचे उत्पन्न अत्यल्प असावे.

कुटुंबातील इतर व्यक्तीकडून त्याला आर्थिक मदत मिळत नसावी. अर्जदार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना किंवा संजय गांधी निराधार योजना किंवा इंदिरा गांधी वृद्ध भूमिहीन शेतमजूर सहाय्य योजना अशा कोणत्याही निवृत्ती योजनेचा ला  भ घेणा रा नसा वा.

लाभाचे स्वरुप

पात्र लाभार्थीला अन्नपूर्णा योजनेच्या पुरवठा पत्रिका देण्यात येतील. या पुरवठा पत्रिकेवर लाभार्थ्यांना दरमहा 10 किलो धान्य मोफत दिले जाईल. त्यामध्ये 7 किलो गहू व 3 किलो तांदूळ किंवा 10 किलो गहू किंवा 10 किलो तांदूळ किंवा शासन पुरवठा करेल ते धान्य देण्यात येईल.

अर्ज करणे, छाननी, मंजुरी व कार्ड वाटप 

अर्ज दाराने ग्रामसेव क   तला ठी  / प्र भा ग अ धिकारी  /   मु ख्याधिकारी यांच्यामार्फत तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करावा. ग्राम सेवक   तला ठी  प्रभा ग अधि कारी / मुख्याधि कारी यांनी अर्जाची छाननी करुन आपल्या शिफारशीसह तो तहसीलदारांकडे पाठवावा. ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका किंवा प्रभाग किंवा प्रभाग समिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र वृद्ध निराधारांची, योजनेच्या लाभासाठी ठरावासह शिफारस करु शकेल . 

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)


2464   26-Jul-2017, Wed

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत बदल करण्यात आला असून कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना तसेच खातेदारांच्या व्यतिरिक्त कुळासांठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. यासाठी पीक विमा संरक्षण हप्त्यापोटी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतुदही करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या दिनांक 23 फेब्रुवारी, 2016 चे पत्रान्वये राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) खरीप हंगाम 2016 पासून राबविण्याबाबत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे मार्गदर्शक सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. याअगोदर ही योजना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे, मात्र आणखी सविस्तर योजना वाचकांसाठी देत आहोत.

योजनेची उद्दिष्ट्ये

नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे.

शेतकऱ्यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे.

पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे.

कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

• कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

• खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळांसाठी सुद्धा ही योजना खुली ठेवण्यात आलेली आहे.

• विमा संरक्षित रक्कम ही प्रत्येक पिकाच्या मंजूर कर्ज मर्यादेइतकी राहील.

• शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता दर हा खरीप हंगाम- 2 टक्के व रब्बी हंगाम 1.5 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे.

• या योजनेअंतर्गत 70, 80 व 90 टक्के जोखिमस्तर देय राहील.

• अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकाचे उंबरठा उत्पन्न म्हणजे मागील सात वर्षाचे सरासरी उत्पन्न (नैसर्गिक आपत्ती जाहीर झालेली दोन वर्षे वगळून) गुणिले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेऊन निश्चित केले जाईल.

• योजना राबविण्यासाठी 15 ते 20 जिल्ह्यांचा समुह करण्याबाबत केंद्र शासनामार्फत सुचित करण्यात आले आहे.

योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यात भारतीय कृषी विमा कंपनी तसेच केंद्र शासनाने मान्यता दिलेल्या खालील दहा खाजगी विमा कंपनीच्या सहाय्याने राबविण्यात येईल.

1. भारतीय कृषी विमा कंपनी.

2. बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स कं. लि.

3. एच.डी.एफ.सी. इर्गो जनरल इंशुरन्स कं. लि.

4. रिलायन्स जनरल इंशुरन्स कं. लि.

5. ईफ्को-टोकिओ जनरल इंशुरन्स कं. लि.

6. फ्युचर जनरली जनरल इंशुरन्स कं. लि.

7. एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कं. लि.

9. चोलामंडलम जनरल इंशुरन्स कं. लि.

10. युनिव्हर्सल सॉम्पो जनरल इंशुरन्स कं. लि.

11. टाटा ए.आय.जी. जनरल इंशुरन्स कं. लि.

12. आय.सी.आय.सी.आय. लोंबार्ड जनरल इंशुरन्स कं. लि.

योजनेत सहभागी शेतकरी

अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह) सर्व शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. जे शेतकरी विविध वित्त संस्थांकडून पीक कर्ज घेतात अशा शेतकऱ्यांना योजना बंधनकारक आहे. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजना ऐच्छिक राहील.

अधिसुचित करावयाची पिके : अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिके.

जोखमीच्या बाबी (Risk to be Covered):

या योजनेअंतर्गत पुढील कारणांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीस विमा संरक्षण दिले जाईल.

पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट (Standing Crops)

या योजनेअंतर्गत पुढील कारणामुळे, म्हणजेच शेतकऱ्याला टाळता न येण्याजोग्या कारणांमुळे झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण मिळेल.

अ) नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे

ब) गारपीट, चक्रीवादळ, अतिवृष्टी.

क) पूर, भूस्खलन, दुष्काळ

ड) किड व रोग इ.

काढणी पश्चात नुकसान

चक्रीवादळ तसेच अवेळी पाऊस यामुळे काढणीत्तोर अधिसुचित पिकाचे नुकसान झाल्यास ग्राह्य धरावे. हे नुकसान काढणी झाल्यानंतर जास्तीत जास्त 14 दिवस नुकसानीस पात्र राहिल.

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती

या योजनेअंतर्गत पुराचे पाणी शेतात आल्याने झालेले नुकसान, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारी नुकसान भरपाई वैयक्तिकस्तरावर निश्चित करण्यासाठी राज्यातील सर्व अधिसूचित पिकांसाठी सर्व विमा अधिसूचित क्षेत्रात लागू राहिल. पुराचे पाणी शेतात आल्याने झालेले नुकसान, भूस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान हे संबंधित विमा कंपनीकडून वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. यासाठी स्थानिक आपत्तीमुळे योजनेत सहभागी शेतकऱ्याचे वैयक्तिकरित्या नुकसान झाल्यास त्या शेतकऱ्यांनी ज्या वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे त्यासंबंधित वित्तीय संस्थेस किंवा संबंधित विमा कंपनीस कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान झाल्यापासून 48 तासांचे आत नुकसानग्रस्त अधिसूचित पिकाची माहिती, नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे. त्यानंतर संबंधित विमा कंपनीने जिल्हा महसूल/कृषि विभागाच्या मदतीने नुकसान भरपाईचे प्रमाण निश्चित करावयाचे आहे.

Digital Maharashtra

डिजीटल महाराष्ट्राच्या दिशेने !


11742   26-Jul-2017, Wed

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारने संपूर्ण देशाचा कायापालट करण्याचा विडा उचलला आहे. बदलत्या काळानुसार, बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार देशाची सर्वांगीण प्रगती व्हावी, म्हणून विविध महत्वाची धोरणे आखून त्यांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी सरकारने सुरु केलेली आहे. केंद्र सरकारच्या प्रमुख धोरणांमध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादींचा भारत सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील डिजीटल महाराष्ट्राची संकल्पना मूर्त स्वरुपात आणण्याचे ठरविले आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्षेत्रात उंच झेप घेण्यास सज्ज झाले आहे. राज्यातील कुशल मनुष्यबळाचा या धो रणाच्या अनुषंगाने प्रामुख्याने विचार करण्यात आला.

समृद्ध महाराष्ट्राच्या दिशेने !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारने संपूर्ण देशाचा कायापालट करण्याचा विडा उचलला आहे. बदलत्या काळानुसार, बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार देशाची सर्वांगीण प्रगती व्हावी, म्हणून विविध महत्वाची धोरणे आखून त्यांची नियोजनबद्ध अंमलबजावणी सरकारने सुरु केलेली आहे. केंद्र  सरकारच्या प्रमुख धोरणांमध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो म्हणजे मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, डिजीटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान इत्यादींचा. मेक इन इंडिया याअंतर्गत देशाचे उत्पादन वाढण्यासाठी उद्योगधंद्याची उभारणी करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहे. लालफितीच्या कारभाराऐवजी उद्योगाचे लालगालीचा टाकून स्वागत करण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य हे देशात नेहमीच अग्रेसर राज्य राहिले आहे. मेक इन इंडिया धोरणाची महाराष्ट्रात प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेक इन महाराष्ट्र हे अभियान हाती घेतले आहे. या अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात गुंतवणूक वाढीसाठी सरकारने ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ सारख्या अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. प्रारंभी कुठलाही उद्योग सुरु करण्यासाठी जवळपास ७६ परवानग्या घ्याव्या लागायच्या. सरकारने या ७६ परवानग्यांची संख्या आता ३३ वर आणली आहे. त्यामुळे उद्योजकांचा परवानगी घेण्यासाठी जाणारा वेळ व त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. देशांतर्गत महाराष्ट्रात परदेशी गुंतवणूक वाढावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध परदेशांमध्ये दौरा करुन तेथील उद्योजकांना महाराष्ट्रात उद्योग सुरु करण्याचे आमंत्रण दिले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणुक महाराष्ट्रात येऊ लागली आहे.

महाराष्ट्राची उद्योग व्यवसायातील झेप पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिला मेक इन महाराष्ट्र सप्ताह महाराष्ट्रात घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देशाची आर्थिक राजधानी समजल्या जाणाऱ्या मुंबईत १३ ते १८ फेब्रुवारी, २०१६ या कालावधीत मेक इन इंडिया सप्ताह आयोजित करण्यात आला. यानिमित्त देश-विदेशातील उद्योजकांनी या सप्ताहानिमित्त आयोजित विविध प्रदर्शनांमध्ये, चर्चासत्रांमध्ये, सामंजस्य करारामध्ये सहभाग घेतला. या सप्ताहादरम्यान राज्याने विविध सामंजस्य केले. यात ७ लाख ९४ हजार ०५७ कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या, ३० लाख अपेक्षित रोजगाराच्या २ हजार ५९४ प्रकल्पांच्या प्रस्तावांचे सामंजस्य करार केले. ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सर्वात जास्त १ लाख ६५ हजार ९०९ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात ४५३ प्रस्ताव प्राप्त होऊन सर्वात जास्त ३ लाख ८६ हजार ७११  कोटी रुपयांची गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तर इंधन उद्योगामध्ये १ लाख ४२ हजार ८३९ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.

उद्योजकांना अनुकूल वातावरण निर्माण होण्यासाठी राज्याने या वर्षी किरकोळ  व्यापार धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, एक खिडकी धोरण, अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांसाठी धोरण, माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा धोरण जाहीर केले आहे.  तसेच प्रत्येक विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग घटकांना मदत करण्यासाठी केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. मेक इन महाराष्ट्र योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात केवळ उद्योग सुरु होणे पुरेसे नाही तर हे उद्योग प्रत्यक्ष चालविण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता भासणार आहे. हे लक्षात घेऊन शासनाने प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळासाठी तरुणांनी अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रामध्ये बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानारुप कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षणाद्वारे अर्थव्यवस्थेत शाश्वत वृद्धी होण्यासाठी ‘कौशल्य विकास’ कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२ पर्यंत भारतासाठी ५० कोटी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे तर महाराष्ट्रासाठी ४.५० कोटी मनुष्यबळाचे कौशल्य विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यात हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आले आहेत.

Safe Drinking Water Scheme

स्वच्छ पाणी… निर्मळ पाणी… निरोगी खेडे, आरोग्यदायी जीवन…


2635   26-Jul-2017, Wed

युती सरकारने पाण्याच्या प्रश्नावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. ते आवश्यकही आहे. यावर्षी दुष्काळाने अनेक बाबी चव्हाट्यावर आलेल्या आहेत. लातूरचेच उदाहरण घ्या. किल्लारीच्या भूकंपाने लातूर जिल्ह्यावर अस्मानी संकट कोसळले होते. तो इतिहास अद्यापही सरकारच्या आणि जनतेच्या स्मरणात ताजा आहे. त्या घटनेला जवळपास २५ वर्षे होतील, यंदा लातूरकरांनी पाण्याचे तीव्र दुर्भिक्ष अनुभवलेआहे. तेही टोकाचेच. ट्रेनने लातूरकरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा लागला. त्यामुळे आपल्या नियोजनातच काही गंभीर त्रुटी असाव्यात असे दिसून येते. नाहीतर ट्रेनने पाणीपुरवठा करण्याची वेळच नसती आली. लातूरचे उदाहरण वाणगीदाखलच. परंतु गावखेड्यातील पाणी प्रश्न आणि स्वच्छता हे दोन्ही प्रश्न राज्य सरकारच्या ऐरणीवर आहेत आणि त्यातून खेडी कशी मुक्त होतील यावर युती सरकारने लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. पाण्याच्या प्रश्नाला सरकारने प्राधान्य दिलेच होते, दुष्काळी परिस्थितीने जशी तीव्रतेने जाण झाली तद्वत पाणी समस्येचे प्राधान्यही अधोरेखित झाले.

पाणी आणि स्वच्छ शुद्ध पाणी जीवनाची गरज आहे, हे नव्याने सांगण्याची बाब नव्हे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले हेही एक कटूसत्य होय. आजही पाण्याच्या चार कळशी भरण्यासाठी खेड्यापाड्यातील महिलांना मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. दिवसाचे २४ तासापैकी चार-सहा तास त्यासाठी घालवावे लागतात. ही बाब निश्चितच चिंताजनकच नाही तर चीड आणणारी आहे. त्यावरून किती मानवी श्रम अकारण वाया जाते आहे याची कल्पना यावी.

राज्याच्या नव्या सरकारने पाण्याच्या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार केला असून या समस्येच्या निराकरणाचा प्रयत्न नेटाने सुरू केला आहे. मुंबईसारख्या शहरात राहणाऱ्यांना त्या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात येणार नाही. कारण येथे नळाची तोटी फिरवताच स्वच्छ पाण्याची अखंड धार वाहत असते. खेड्यापाड्यात मात्र असे सुख तुलनेने फार कमी लोकांच्यासाठी आहे. म्हणूनच प्रत्येक घरी शुद्ध पाणी हा संकल्प पूर्ण करण्याचा निर्धारी ध्यास सरकारने अंगिकारला आहे. सर्व प्रथम निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे.

निव्वळ पाणी उपलब्ध करून भागणारे नाही तर ते स्वच्छ शुद्ध असले तरच लाभदायी हेही महत्वाचे आहे. शे. ७० टक्के रोग अशुद्ध पाण्यापासून उद्भवतात हे सत्य नाकारता येत नाही. म्हणूनच २०१५ साली म्हणजे गतवर्षी चार हजार रासायनिक आणि  ११ लाख २८ हजार अणु जैविक फिल्ड टेस्ट किट्स शासनातर्फे वितरित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पाण्याची निर्मळता स्थानिक पातळीवरच सोडविणे शक्य झाले आहे. ज्या पाण्याची तपासणी स्थानिक पातळीवर होणार नाही अशा पाण्याचे नमुने निरीसारख्या मध्यवर्ती प्रयोगशाळेत करता येईल.

विहिरी, विंधन विहिरी, झरे इत्यादी पाण्याच्या स्रोताचा वापर करून नजिकच्या वस्त्यांना लघु नळ योजना राबविणे सुरू झाल्याने छोट्या वस्त्यांना घरपोच पाणी उपलब्ध होणार आहे. पाण्याला जीवन म्हटले आहे, आणि त्यावर प्रत्येकाचा जन्मसिद्ध हक्क असल्याचे गृहीत तत्व राज्य सरकारने अंगिकारले आहे. त्या गृहितकाची कार्यवाही करण्यास सरकार बांधील आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गतच हागणदारीमुक्ततेचा निर्धार व्यक्त केला आहे. राज्य सरकारने त्या कार्यक्रमाला सर्वाधिक प्राधान्यक्रम दिलेला आहे. २०१५ पर्यंत शे. ७० टक्के म्हणजे ६९ लक्ष ९४ हजार ४०१ कुटुंबाकडे शौचालयाची सुविधा उपलब्ध झालेली आहे. परंतु २०१६ च्या या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत १७ लक्ष ४३ हजार २६४ कुटुंबाकडे शौचालये उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. गावकऱ्यांनी प्रामुख्याने महिलांनी हागणदारीचा मार्ग पत्करणे सरकारला अजिबात मान्य नाही. म्हणूनच त्या दिशेने राज्य सरकार सक्रिय झाले आहे. या कार्यक्रमामुळे राज्यातील ९८७८ गावे आणि ११ तालुक्यांना निर्मल ग्राम पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.

स्वच्छ पाणीपुरवठा योजनेच्या अंतर्गत ग्रामीण भागातील अनुसूचित आणि नवबौद्ध समाज घटकांसाठी खाजगी नळ जोडणी आणि शौचालयासाठी अनुक्रमे रू. 4000 आणि 12000 रुपये प्रति कुटूंब अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. प्रत्येक घरात शौचालय आणि स्वच्छ शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे शासनाचा निर्धार आहे. लोकसहभागाने त्यात यश मिळेलच असा शासनाला विश्वास आहे.

Amcha Gaon Amcha Vikas

ग्रामविकासाचा राजमार्ग : आमचं गाव आमचा विकास


1838   26-Jul-2017, Wed

कोणत्याही शासकीय योजनेमध्ये लोकसहभाग मिळाला की ती योजना यशस्वी होते. गावाचा सर्वांगीण आणि शाश्वत विकास होण्यासाठी गावाच्या गरजा लक्षात घेऊन विकासाची कामे लोकसहभागातून करणे गरजेचे असते. यासाठी शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत ‘आमचं गाव आमचा विकास’ हा अभिनव उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी 14 वित्त आयोगाकडून बीड जिल्ह्याला निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या उपक्रमाअंतर्गत गावाच्या गरजा लक्षात घेऊन लोकसहभागातून गावाचा विकास आराखडा गावेच तयार करीत आहेत.

या उपक्रमाबाबत थोडक्यात माहिती.

  1. भारतीय राज्य घटनेतील 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राज संस्थांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण, अधिकार व जबाबदाऱ्यांच्या प्रदानाची आवश्यकता उद्धृत केली आहे. प्रभावी विकेंद्रीकरण करताना केंद्र शासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे अधिकारांचे हस्तांतरण, पारदर्शकता आणि सहभागी दृष्टिकोन याचा अंतर्भाव असल्याचे घटना दुरुस्तीमध्ये नमुद केले आहे.
  2. मागास क्षेत्र अनुदान निधी व 13 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. यानिधीचा विनियोग प्रामुख्याने पायाभूत सुविधांचा विकास कामासाठी करण्यात आला. जसे रस्ते व इमारती आदी. परंतु मानव विकास निर्देशांकामधील शिक्षण आरोग्य, उपजिविका या बाबी आणि महिला व बाल कल्याण, अनुसूचित जाती-जमाती इत्यादी बाबीवर अधिक निधी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ग्रामस्थांच्या गरजेचे प्राधान्यक्रम ठरविताना लोकसहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांवर निधी खर्च करीत असतानाच मानव विकासाच्या विविध बाबींवर निधीचा विनियोग वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी 14 व्या वित्त आयोगाकडून निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
  3. 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी मिळविण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार ‘आमचं गाव आमचा विकास’ या उपक्रमांअतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करुन त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. हा विकास आराखडा 14 व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीसाठी म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2015-16 ते 2019-20 करीता राहील. हा आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतींनी त्यांना प्राप्त होणारा विविध प्रकारचा निधी विचारात घेणे आवश्यक आहे. पंचवार्षिक आराखडा तयार करताना ग्रामपंचायतींनी अपेक्षित स्वनिधीच्या दुप्पट कामे पुढील पाच वर्षांसाठी प्रस्तावित करावीत. ही कामे प्रस्तावित करताना शासनाचे तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठीच्या अनुषंगीक सूचना लागू राहतील.
  4. ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करताना नियोजन प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातील खर्चाचे नियोजन, मानव विकास निर्देशांक विकसित करणे, ग्रामपंचायतस्तरावर प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे कौशल्य विकसित करणे, ग्रामपंचायतस्तरावर विविध केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांची सांगड घालणे, शाश्वत विकासाची कामे हाती घेणे आदि मुद्दे ग्रामपंचायतींनी विचारात घेणे आवश्यक आहे. राज्यात ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातील उपक्रमांचे नियोजन व अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने देखरेख व सनियंत्रणाचे कार्य राज्य व्यवस्थापन कक्ष, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानामार्फत करण्यात येईल.
  5. गावाचा विकास गावांनीच करावा या संकल्पनेतून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्यात येत असून यासाठी ‘आमचं गाव, आमचा विकास’ हा अभिनव उपक्रम राज्याच्या ग्रामविकास विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. यासाठी बीड जिल्ह्याला पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी 54 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
  6. गावाच्या पुढील पाच वर्षातील निधी मिळविण्यासाठी ग्रामपंचायत विकास आराखडा बंधनकारक असून लोकसहभागातून 15 ऑगस्टपर्यंत परिपूर्ण आराखडा सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हा प्रशासनाने सर्व तालुक्यातून विकास अधिकारी दर्जाचे 118 अधिकारी आणि 118 प्रवीण प्रशिक्षक अशा 236 जणांची निवड केली असून त्यांच्याकडून आराखडे तयार करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.
  7. या उपक्रमाअंतर्गत जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकट करणे, पाणीपुरवठ्याची पाईप लाईनची दुरुस्ती करणे, स्वच्छता, शुद्ध पाण्यासाठी आर.ओ. मशीन, अंगणवाडीची दुरुस्ती आदी कामे करण्यात येणार आहेत. गावच्या विकासाचे आराखडे तयार करण्यामध्ये महसूल प्रशासनाचीही महत्वाची भूमिका असून यात महसूल गाव पुस्तिका विकासाचा समावेश आहे. यासाठी तलाठी, महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह कृषी सहाय्यक आणि वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
  8. आमचं गाव आमचा विकास’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून बीड जिल्ह्यातील गावांचा सर्वांगीण व शाश्वत विकास होऊन मागास आणि दुष्काळी भाग म्हणून असलेली ओळख पुसण्यास मदत होणार आहे. आपल्या गावाचा विकास आपल्याच हातून करण्याची सुवर्णसंधी खऱ्या अर्थाने गावच्या सरपंच, पदाधिकारी आणि गावकऱ्यांना प्राप्त झाली आहे. आता या संधीचे सोने करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी आवश्यकता आहे ती सकारात्मक दृष्टीकोन आणि मोठ्या प्रमाणातील लोकसहभागाची आणि त्यासाठी प्रत्येक गाव मोठ्या हिरिरीने पुढाकार घेईल यात शंका नाही.

State Government Insurance Scheme

निवृत्त होणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विमाछत्र योजना


1578   26-Jul-2017, Wed

शासकीय सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सोय उपलब्ध आहे. या कारणामुळे बहुतांश कर्मचारी वैद्यकीय विमा काढून घेण्यासाठी इच्छूक नसतात. तथापि सेवानिवृत्त झाल्यानंतर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची सोय एकदम नाहीशी होते व बहुतांश सेवानिवृत्तांकडे वैद्यकीय विमा संरक्षणही नसते. उतारवयात वैद्यकीय सेवेची गरज जास्त असताना सेवानिवृत्ती वेतनाच्या मर्यादित स्त्रोतामधून आजारपणावरील उपचाराचा वाढता खर्च भागविणे अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी अडचणीचे ठरते. तसेच या वयात, विमा कंपनी नव्याने वैद्यकीय विमा पॉलिसी छत्र देत नाहीत. किंवा असे केले तरी वैद्यकीय चाचणी आवश्यक असते व अस्तित्वातील आजारांना विमा संरक्षण मिळत नाही.


या सर्व बाबींचा विचार करता शासनावर कुठलाही वित्तीय भार न येता निवृत्ती जवळ आलेल्या अधिकारी - कर्मचाऱ्यांसाठी विमाछत्र उपलब्ध करुन देता येईल किंवा कसे या संदर्भात विमा कंपन्यांशी चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत अधिकारी, कर्मचारी संघटना यांना पण पूर्णपणे सहभागी करुन घेण्यात आले. या अनुषंगाने न्यू इंडिया ॲशुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या कंपन्यांनी संयुक्तरित्या गट वैद्यकीय विम्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्तावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात वैद्यकीय चाचणीची गरज राहणार नसून कर्मचाऱ्यांना अस्तित्वात असलेल्या आजारापासूनही संरक्षण अनुज्ञेय केले आहे. तसेच हा गट विमा प्रस्ताव असल्याने वैयक्तिक वैद्यकीय विमा पॉलिसीच्या तुलनेने बरेच कमी वार्षिक हप्त्याचे दर प्रस्तावित आहेत.
 

योजनेची वैशिष्ट्ये

  1. शासकीय सेवेतील निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने विमाछत्र योजना लागू केली असून निवृत्ती झाल्यानंतर वैद्यकिय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी या योजनेचा लाभ होणार आहे.
  2. विमा हप्त्याचे प्रिमियम भरण्याची सोय जिल्हा कोषागारात उपलब्ध आहे.
  3. ही योजना गट विमा तत्वावर असून सुरवातीस 1 जुलै 2014 ते 30 जून 2015 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी व अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना सक्तीची राहिल.
  4. ही गट विमा पॉलिसी एक वर्षासाठी म्हणजेच 1 जुलै 2014 ते 30 जून 2015 पर्यंत असेल.
  5. नुतनीकरण करत असतांना प्रत्येक वर्षी पुढील 1 जुलै ते 30 जून दरम्यान सेवानिवृत्त होणारे अधिकारी, कर्मचारी आपोआपच या योजनेत सहभागी करुन घेतले जातील.
  6. या योजनेअंतर्गत केवळ आंतररुग्ण म्हणून झालेला रुग्णालयीन खर्च प्रतिपूर्तीसाठी अनुज्ञेय असेल.
  7. तथापि विमा पॉलिसीत नमूद ठराविक बाह्यरुग्ण उपचारांसाठी विमाछत्र उपलब्ध असेल.
  8. तसेच या योजनेअंतर्गत समाविष्ट होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय चाचणीची पूर्वअट राहणार नाही.
  9. तसेच या योजनेत समावेश करते वेळी असलेल्या आजारांनाही पॉलिसीत नमुद केल्याप्रमाणे विमाछत्र असेल.
  10. ही योजना त्रयस्थ प्रशासक मार्फत राबविण्यात येईल.
  11. आंतररुग्ण म्हणून उपचारासाठी राज्यातील 1200 हून अधिक रुग्णालयाकडे नोंदणीकृत असून या रुग्णालयात कॅशलेस पध्दतीने उपचार घेण्याची सोय असेल.


Top