उपलब्ध आकडय़ांनुसार देशातील प्रत्येक तिसरी महिला ही कुपोषित आहे. निम्म्या महिला अशक्त (anemic) आहेत. अशक्त आणि कुपोषित महिला साहजिकच कुपोषित बालकास जन्म देते. गर्भावस्थेपासूनच कुपोषित असल्यास बालकांमध्ये संपूर्ण आयुष्यभरासाठी आरोग्याचे प्रश्न उद्भवत राहतात. काम करणाऱ्या महिलांना विशेषत: रोजंदारीवर किंवा असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना त्यांच्या प्रसूतीदरम्यानच्या कालावधीमध्ये विश्रांती घ्यायची असल्यास वेतनाशिवाय राहावे लागते. त्यामुळे रोजगाराअभावी जाणवणारी आर्थिक चणचण टाळण्यासाठी बहुतांश महिला या प्रसूतीच्या वेळेपर्यंत काम करीत राहतात आणि प्रसूतीनंतरही त्या शक्य तितक्या लवकर कामावर जाऊ लागतात. यामुळे महिलांना गर्भधारणेदरम्यान आवश्यक असलेली विश्रांती मिळत नाही तसेच प्रसूतीनंतर नवजात अर्भकास आवश्यक स्तनपानही त्या देऊ शकत नाहीत. यातून माता व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण वाढते. या बाबींचा विचार करून केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे.

देशातील माता व बालकांचे आरोग्य सुदृढ राखण्यासाठी तसेच माता मृत्यू व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून महत्त्वाच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. तथापि या योजनांमध्ये अंतर्भूत करावयाच्या राहून गेलेल्या आयामांचा वेगळा विचार करून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरू करण्यात आली आहे. डिसेंबर २०१७ पासून ही योजना राज्यात सुरू होणे अपेक्षित आहे. या योजनेतील महत्त्वाचे मुद्दे व परीक्षोपयोगी आयाम या लेखामध्ये पाहू. या योजनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

1. केंद्र व राज्य शासन तसेच PSU मध्ये कार्यरत आणि ज्यांना भरपगारी प्रसूतिरजा मिळते अशा महिला वगळून केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या संस्थेमध्ये नोंदणी झालेल्या महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. गर्भवती अंगणवाडी सेविका तसेच आशा कार्यकर्त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
2. हा लाभ दि. ०१ जानेवारी २०१७ नंतर गर्भधारणा झालेल्या महिलांना केवळ पहिल्याच अपत्यासाठी देण्यात येईल.
3. गर्भपात किंवा मृत बालकाचा जन्म झाल्यास उर्वरित टप्प्यांचा लाभ पुढील गर्भधारणेच्या वेळी देण्यात येईल. मात्र अर्भकमृत्यू ओढवल्यास या योजनेचा लाभ पुढील वेळी देण्यात येणार नाही.
4. योजनेचा लाभ रोख रकमेमध्ये तीन टप्प्यांत देण्यात येईल.
5. गर्भधारणेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये अंगणवाडी केंद्र किंवा राज्य शासनाकडून मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये नोंदणी करणाऱ्या महिलांना रु. १००० इतकी रक्कम देण्यात येईल.
6. गर्भधारणेच्या सहाव्या महिन्यानंतर प्रसूतिपूर्व तपासणी केल्यावर रु. २००० इतकी रक्कम देण्यात येईल.
7. प्रसूतीनंतर अर्भकाची जन्मनोंदणी झाल्यावर तसेच त्याला BCG, OPV, DPT आणि Hepatitis या लसी देण्यात आल्यावर तिसऱ्या टप्प्यातील रु. २००० इतकी रक्कम देण्यात येईल.
8. लाभार्थी महिलांना संस्थात्मक प्रसूतीसाठी देण्यात येणारा जननी सुरक्षा योजनेचा लाभही देण्यात येईल, जेणेकरून महिलेला कमाल रु. ६००० इतका आर्थिक लाभ मिळू शकेल.
9. अमरावती व भंडारा या जिल्ह्य़ांमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर राबविण्यात येत असलेली इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना बंद करून त्याऐवजी ही योजना संपूर्ण राज्यामध्ये राबविण्यात येणार आहे. जननी सुरक्षा योजनाही राज्यात सुरू राहील.
10. या योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाचा ४०:६० असा हिस्सा असेल.
11. योजनेसाठी वेब बेस्ड टकर प्रणाली विकसित करून त्या माध्यमातून महिलांची नोंदणी तसेच त्यांना देण्यात आलेल्या लाभांची/ टप्प्यांची नोंद करण्यात येणार आहे.
12. गर्भवती महिलांमध्ये आरोग्यविषयक जागृती निर्माण व्हावी तसेच त्यांच्या आरोग्यविषयक सवयी सुधाराव्यात यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

कुटुंबाकडून काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार असतो.

1. ० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेल्या बालकांचे कौंटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे या दृष्टीने बाल संगोपन योजना राबविण्यात येते.
2. या उपक्रमांतर्गत ज्या मुलांचे पालक मृत्यू, विभक्त होणे, एका पालकाने सोडून जाणे किंवा अन्य काही आपत्तीमुळे त्यांची काळजी घेण्यास असमर्थ असतात तेव्हा त्यांना तात्पुरते दुसरे कुटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.
3. कुटुंबाकडून काळजी घेतली जाणे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार असतो. म्हणून या कार्यक्रमांतर्गत मुलाला थोडय़ा कालावधीसाठी किंवा दीर्घकालावधीसाठी कुटुंब उपलब्ध करून दिले जाते.
4. जोपासना करणाऱ्या पालकांना शासनातर्फे प्रत्येक मुलासाठी त्यांच्या मूलभूत गरजांकरिता ४२५ रुपये मासिक अनुदान सेवाभावी संस्थेमार्फत देण्यात येते. अंमलबजावणी करणाऱ्या सेवाभावी संस्थेला त्या कुटुंबाला भेटी देणे आणि इतर प्रशासकीय कामाकरिता प्रत्येक मुलासाठी ७५ रुपये मासिक अनुदान देण्यात येते.

या योजनेचा फायदा खालील बालकांना देण्यात येतो.

1. अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी दत्तक घेणे शक्य होत नाही अशी बालके
2. मृत्यू, घटस्फोट यामुळे विभक्त झालेले पालक, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, दोन्ही पालक अपंग इ. काही कारणांमुळे पालकांपासून दुरावलेली बालके.
3. शाळेत न जाणारे बाल कामगार (कामगार विभागाने सुटका व प्रमाणित केलेले)

अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत अल्पसंख्याक समूहाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी काही योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यापैकी अल्पसंख्याक उमेदवारासाठी मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबद्ध योजना ही महत्त्वाची योजना आहे.

उद्देश

1. राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत रोजगारांच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देणे.
2. केंद्रीय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग/बँकिंग सेवा इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमामधील प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक प्रवेश परीक्षांच्या पूर्वतयारीसाठी प्रशिक्षण.
3. इयत्ता १० वी १२वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक उमेदवारांसाठी विशेष शिकवणी वर्ग सुरू करणे.

उपक्रम

या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, ठाणे, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे व नाशिक या शहरांमध्ये प्रशिक्षण केंद्रांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची जबाबदारी

1. उमेदवारांची यादी तयार करणे.
2. उमेदवारांसाठी जाहिरात देणे.
3. उमेदवारांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न पाहून प्राधान्यक्रम निश्चित करणे.
4. उमेदवाराच्या हजेरीबाबत मासिक, तिमाही अहवाल शासनास सादर करणे.
5. उमेदवारांची माहिती ठेवणे, शासनासमोर सादर करणे.
6. उमेदवारांसोबत संपर्क, समन्वय ठेवणे.
7. आवश्यकता भासल्यास उमेदवारांची चाळणी परीक्षा घेणे.

शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीजपुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिक विजेची मोठय़ा प्रमाणात बचत होऊन तिचा वापर इतर कामांसाठी करण्यात येऊ शकेल. यामुळे महावितरण कंपनीच्या महसुलात वाढ होण्यासह औद्योगिक ग्राहकांसाठी विजेचा दर कमी राखण्यासही हातभार लागणार आहे.

1. राज्याच्या ग्रामीण भागातील गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण करण्यात आलेल्या ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौरऊजेद्वारे विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे.
2. ही योजना खासगी किंवा सहकारी संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल.
3. या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत पीपीपी (Public-Private Partnership) तत्त्वावर करण्यात येणार आहे.
4. एक किंवा अनेक शेतकरी सहकारी संस्था स्थापन करून या संस्थेमार्फत सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडे प्रस्ताव सादर करू शकतील.
5. कृषी फिडरचा भार व त्यावरील कृषी ग्राहकांची संख्या आणि शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाची निवड अंतिम करण्यात येईल. तत्पूर्वी त्याबाबत महावितरण व महापारेषण कंपन्यांकडूनदेखील त्याचा अभ्यास करून प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत त्यांच्याकडून अभिप्राय घेण्यात येईल.
6. या योजनेच्या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेली शासकीय जमीन ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी नाममात्र दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करून देण्यात येईल.
7. सौर कृषी वाहिनीला उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन अकृषिक करण्याची गरज असणार नाही.
8. प्रकल्पाची जागा निश्चित झाल्यावर कंपनीकडून पीपीपी तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी गुंतवणूकदाराची निवड करण्यात येईल.
9. राज्यातील शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व लिफ्ट इरिगेशन योजनांना सौरकृषी वाहिनी प्रकल्पाद्वारे वीजपुरवठा करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडून प्रयत्न करण्यात येतील.
10. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ातील कोळंबी या दोन ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर सौर कृषी वाहिनी योजना महानिर्मिती कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा किंवा बदल करण्यात येईल.

आनुषंगिक मुद्दे

राज्यामध्ये ऊर्जेच्या एकूण वापरापकी कृषीक्षेत्रासाठी सुमारे ३० टक्के ऊर्जेचा वापर होतो. प्रामुख्याने या विजेचा वापर कृषी पंपास वीजपुरवठा करण्यासाठी होतो. सध्या महावितरणामार्फत शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी तीन रुपये चार पसे प्रती युनिट दराने वीजपुरवठा करण्यात येतो. त्यामधून महावितरण कंपनीस तोटा सहन करावा लागतो. परंतु अशा परिस्थितीत देखील शेतकऱ्यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी महावितरण कंपनीस दरवर्षी शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. तसेच कृषी ग्राहकांसाठी वीज दर माफक ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनीकडून वाणिज्यिक वाहिनी औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी क्रॉस सबसिडीच्या रूपाने अधिक वीज दर आकारण्यात येतो. या नवीन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध होण्याबरोबरच औद्योगिक वीज ग्राहकांवरील भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.

या योजनेमधून देखील महावितरणाच्या दराने किंवा त्यापेक्षा कमी दराने वीजपुरवठा अपेक्षित आहे. त्यास महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता घेण्यात येईल. औष्णिक वीज निर्मितीस असलेल्या मर्यादा व तिचा हवामानावर होणारा विपरित परिणाम यांचा विचार करता शेतकऱ्यांना शाश्वत व निरंतर ऊर्जास्रोत उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र शासनाकडून अटल सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात येत आहे.

यातून महाराष्ट्रामध्ये १० हजार कृषी पंप उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जास्त असलेले अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा या जिल्ह्य़ांवर जास्त भर देण्यात येत आहे.

आयसीडीएस हा भारत सरकारने पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या उपक्रमांपैकी एक असून राज्यातील महिला व बाल विकास विभागामार्फत कार्यान्वित करण्यात येते. आयसीडीएस लहान बालकांना पोषण आहार, आरोग्य निगा आणि शालापूर्व शिक्षण सेवा संकलित स्वरूपात पुरवण्यात येते.

1. लहान बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणाच्या समस्या त्याच्या किंवा तिच्या मातेचा विचार न करता सोडविता येणे शक्य नाही आणि म्हणूनच या उपक्रमाची व्याप्ती किशोरावस्थेतील मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांच्यापर्यंत विस्तारण्यात आली आहे.
2. आयसीडीएस उपक्रम मुलांना आणि मातांना त्यांच्या गावात किंवा वार्डात सर्व पायाभूत आवश्यक सेवा एकत्रितपणे पुरवू इच्छिते. ही योजना शहरी झोपडपट्टय़ामधून आणि ग्रामीण तसेच आदिवासी विभागातून टप्प्याटप्प्याने विस्तारली आहे.
3. राज्यात आयसीडीएस उपक्रमाचे एकूण ५५३ प्रकल्प कार्यरत असून ३६४ ग्रामीण, ८५ आदिवासी विभागात आणि १०४ शहरी झोपडपट्टय़ांमध्ये आहेत.

या योजनेंतर्गत लाभार्थीना पुरविण्यात येणाऱ्या काही प्रमुख सेवा

1. पूरक पोषण आहार
2. लसीकरण
3. आरोग्य तपासणी
4. संदर्भ आरोग्य सेवा
5. अनौपचारिक शालापूर्व शिक्षण
6. पोषण आणि आरोग्य शिक्षण
7. काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांकरिता राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना.
8. या उपक्रमांतर्गत शालापूर्व मुलांना आवश्यक ती प्रबोधनपर खेळणी आणि शैक्षणिक साहित्य पुरविले जाते.
9. या घटकांना लक्षात घेऊन आणि भारत शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून महाराष्ट्र शासनानेदेखील प्रायोगिक तत्त्वावर ठाणे, नाशिक, नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्हय़ांमध्ये ६०० पाळणाघरे सुरू केली आहेत.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्यासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून विविध योजना, उपक्रम घोषित करण्यात आले आहेत. यातील गटशेती योजनेह्णबाबतच्या परीक्षोपयोगी मुद्दय़ांवर या लेखामध्ये चर्चा करूया.

एका समूहातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शिवारातील संलग्न भौगोलिक क्षेत्रामध्ये सामूहिक शेती करणे, शेती उत्पादनावर प्रक्रिया व मूल्यवर्धन करणे. एकत्रित विपणनासाठी सामूहिक स्वरूपाची व्यवस्था निर्माण करणे आणि या सर्व माध्यमांतून आपल्या गटसमूहाचा विकास घडवून आणणे म्हणजे गटशेती किंवा अथवा समूह शेती.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ सालापर्यंत दुप्पट करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गटशेतीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्याचसाठी तिचे सबलीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी सन २०१७-१८आणि २०१८-१९ या दोन वित्तीय वर्षांत अंमलबजावणी करण्यासाठी पथदर्शी योजना आखण्यात आली आहे. या योजनेतील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे –

*महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अथवा कंपनी नोंदणी अधिनियम १९५६ च्या तरतुदीअंतर्गत शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणून शेतकरी गटाची नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे

*दोन वर्षांत या योजनेअंतर्गत प्रत्येक गटास जास्तीतजास्त एक कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

*प्रतिवर्षी २०० शेतकरी गटांना त्यासाठी पात्र ठरविण्यात येणार आहे.

*पीक पद्धती व शेतीचा प्रकल्प विचारात घेऊन गटशेतीसाठी आदर्श नमुना प्रकल्प मॉडेल तयार करण्यात येईल.

*यामध्ये पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग व रेशीम उद्योग आदी विभागांच्या आदर्श नमुना प्रकल्पाचा समावेश करण्यात येईल.

*या योजनेत शेती अवजारे, बँकेचा समावेशही करण्यात आला आहे.

*गटातील सदस्यांची संख्या वाढण्यासह या सदस्यांचे एकूण क्षेत्र १०० एकरांच्या पटीत वाढले तर वाढीव असलेल्या प्रत्येकी १०० एकरांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचे वाढीव अनुदान देय राहणार आहे.

*या योजनेअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या व पुरस्कारास पात्र ठरलेल्या शेतकरी गटांना प्रथम (२५ लाख), द्वितीय (१५ लाख), तृतीय (५ लाख) याप्रमाणे पारितोषिके देण्यात येणार आहेत.

सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांची वैयक्तिक जमीन धारणा कमी होत गेल्याने शेती व्यवसायाच्या निविष्टी आणि उत्पादन यांचे संतुलन साधणे आणि फायदेशीर उत्पन्न मिळविणे त्याच्यासाठी अवघड होत जाते. समूह/ गटशेतीच्या माध्यमातून शेती क्षेत्राचा आकार वाढवणे आणि निविष्टी एकत्र करून उत्पादन घेणे हा उत्तम पर्याय सिद्ध होऊ शकतो, हे अन्य देशांतील शेतीक्षेत्राच्या अनुभवावरून लक्षात येते.

समूह शेतीचे फायदे 

*समूह शेतीमुळे उच्च तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करून शेती व्यवसाय सुकर होण्यास मदत होणार आहे.

*सामूहिकरीत्या शेतीमालाची विक्री केल्याने उत्पादन व वाहतूक खर्चात बचत होऊन फायदा वाढणार आहे.

*काही कृषी मालांवर काढणीपश्चात प्रक्रिया करणे शक्य होणार असल्याने शेतमालास योग्य भाव मिळणे शक्य होऊ शकेल.

*समूह शेतीतून मोठय़ा प्रामणावर भांडवल व उत्पादन होणार असल्याने शेतीमालावर प्रक्रिया करून त्याचे मूल्यवर्धन करणे शक्य होणार आहे.

*सामूहिक शेतीमुळे पशुपालन, रेशीम व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, रोपवाटिका, मधुमक्षिकापालन आदि शेतीपूरक जोडधंदे करणे शक्य होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढणार आहे.

पाश्र्वभूमी

लोकसंख्या वाढीमुळे शेतजमिनीचे सातत्याने विभाजन होत असून तिची धारणक्षमता दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. सन २०१०-११च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात १९७०-७१ मध्ये असलेली ४.२८ हेक्टरची धारणक्षमता कमी होत जाऊन ती सन २०१०-११ मध्ये १.४४ हेक्टर प्रति खातेदार इतकी कमी झाली आहे. काही ठिकाणी तर ती ११ ते १५ गुंठे इतक्या कमी प्रमाणात आहे. अशा परिस्थितीत एवढय़ा छोटय़ा क्षेत्रावर शेती करणे आर्थिकदृष्टय़ा फायदेशीर ठरत नसल्याचे आढळून आले आहे. या समस्येवर समूह शेती हा प्रभावी उपाय आहे.

राज्यातील जल-जंगल-जमीन यांच्या शाश्वत विकासासाठी राज्य शासनातर्फे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. नव्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत :

1. व्याघ्र बफर क्षेत्रातील गावे तसेच अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमेपासून दोन किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या गावाबरोबरच या योजनेमध्ये इतर वनक्षेत्राशेजारील गावांचा समावेशही करण्यात आला आहे.
2. या गावांमध्ये ग्रामविकास समिती स्थापन करून त्यांच्यामार्फत ही योजना राबविण्यात येईल.
3. या गावांमधील १००% कुटुंबांना सवलतीच्या दराने एलपीजी गॅसपुरवठा करण्यात येणार आहे.
4. या कुटुंबांना गॅस जोडणीसोबत दोन गॅस सििलडर सवलतीच्या दरात देण्यात येतील. तसेच पहिल्या वर्षांचे उर्वरित सहा सििलडर आणि दुसऱ्या वर्षांमध्ये सहा सििलडर सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील. एकूण चौदा सििलडर सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
5. लाभार्थ्यांनी दोन वर्षांमध्ये १४ सििलडर न वापरल्यास उरलेली सििलडर्स पुढच्या वर्षीही सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यात येतील.
6. ग्रामीण क्षेत्रातील दारिद्रय़रेषेखालील महिलांना एलपीजी गॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेशीही या योजनेची सांगड घालण्यात आली आहे.

वनाशेजारील गावांतील लोक इंधनासाठी सरपणाचा वापर करतात. वृक्षतोड करताना जळावू लाकडासोबत नव्या फुटव्यांचीही तोड होणे,

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांमध्ये नागरिकांचे मृत्यू ओढवणे अशासारख्या घटना घडत आहेत. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून पर्यावरण तसेच आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत आहेत. यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजना राबविण्यात येत आहे.

शेतीतील उत्पादनासह वृक्ष लागवड वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत (National Mission on Sustainable Agriculture-NMSA) राज्यात वन शेती उपअभियान (Sub-mission on Agroforestry-SMAF) राबविण्यास मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी देण्यात आली. वनशेतीला प्रोत्साहन देण्यासह शेती व्यवसाय फायदेशीर करण्यासाठी हे अभियान उपयुक्त ठरणार असून शेतकऱ्यांना खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान मिळणार आहे.

वृक्षतोड आणि लाकडाच्या वाहतुकीचे नियम शिथिल करणाऱ्या राज्यांमध्ये हे उपअभियान राबविण्यात येते. महाराष्ट्रानेही याबाबतचे नियम शिथिल केले असल्यामुळे हे अभियान राज्यातही राबविण्यात येत आहे.

1. या अभियानाच्या माध्यमातून वातावरणातील बदल आणि पावसाच्या लहरीपणामुळे जोखमीचा झालेला शेती व्यवसाय शाश्वत करण्यास मदत होणार आहे.
2. शेतीची उत्पादकता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न यामध्ये वाढ करणे व सातत्य ठेवण्यासाठी या अभियानांतर्गत प्रयत्न करण्यात येईल.
3. वनशेतीमुळे नैसर्गिक साधनांचे संवर्धन होऊन वातावरणातील बदल काही प्रमाणात सौम्य होऊ शकणार आहेत. तसेच कृषी आधारित उपजीविकेसाठी नवीन स्रोतांची निर्मिती आणि उत्पादनात वाढ होण्यासही मदत होऊ शकते.
4. या अभियानाचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सॉईल हेल्थ कार्ड असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या अभियानांतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांस तातडीने कार्ड उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांची राहणार आहे. तसेच लाभार्थ्यांस रोप वाटिकेसाठी आवश्यक बियाणे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची राहील.
5. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविण्यात येणाऱ्या उपअभियानाची अंमलबजावणी व नियोजनामध्ये वन विभागाचा सहभाग राहणार आहे. त्यासाठी राज्य स्तरावर एका समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. तसेच जिल्हा स्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक सहकार्य करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतील. अभियानासाठी कृषी विभाग नोडल विभाग म्हणून कार्य करणार आहे.
6. या अभियानात केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण ६०:४० असे राहणार आहे. या अभियानासाठी २०१७-१८ या आìथक वर्षांमध्ये सुमारे आठ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
7. या अभियानाच्या उद्दिष्टांमध्ये ग्रामीण भागातील जनतेच्या प्रामुख्याने अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, उत्पन्न आणि उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
8. त्यासाठी पिके आणि पशुधन यासोबतच वृक्षारोपणास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. वृक्षारोपणासाठी दर्जेदार बियाणे, नवीन रोपे, क्लोन्स, हारयब्रिड, सुधारित जाती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
9. विविध विभागांतील कृषिविषयक वातावरण आणि शेतजमिनीच्या स्थितीनुसार वनशेतीची पद्धत किंवा मॉडेल्स विकसित करण्यात येणार आहेत.
10. वनशेती क्षेत्रात विस्तार आणि क्षमतावृद्धी करण्यासह वनशेतीबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना करून देण्यात येणार आहे.

गरीब दुर्लक्षित तसेच गरजू ग्रामीण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, विश्वासार्ह आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू केले आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे

1. देशातील ग्रामीण भागातील जनतेस प्रभावी, सहजसाध्य, गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देणे, आरोग्य निर्देशक व संसाधन यांमध्ये मागे असलेल्या १८ राज्यांवर विशेष लक्ष.
2. योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करणे यासाठी आरोग्य यंत्रणेच्या संरचनेत बदल करणे.
3. परंपरागत उपचारपद्धतीचे पुनर्जीवन आणि ‘आयुष’चा सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या मुख्य प्रवाहात समावेश करणे.
4. आरोग्य, पोषण, स्वच्छ पाणीपुरवठा, स्त्री-पुरुष समानता इ.च्या समावेशासह जिल्हा स्तरावर विकेंद्रीकरण पद्धतीने आरोग्य सेवेचे प्रभावी एकत्रीकरण.
5. ग्रामीण भागातील जनतेस, विशेषत: गरीब स्त्रिया व बालके यांना सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरदायी आणि विश्वासार्ह प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे.

आरोग्य पायाभूत मांडणी

जिल्हा आरोग्य समिती सर्व जिल्हय़ांमध्ये स्थापन करण्यात आले आहे.

कार्यक्रम पद्धत

सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या कार्यक्षमतेसाठी व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थानिक पंचायत संस्थांना प्रशिक्षण देऊन स्वायत बनविणे.

महिला आरोग्य कार्यकर्त्यां(आशा)मार्फत घराघरापर्यंत सुधारलेल्या आरोग्य सेवांचा वापर वाढविणे.

ग्रामपंचायतीतील गाव आरोग्य समितीमार्फत गावाचा आरोग्य आराखडा तयार करणे.

उपकेंद्राचे स्थानिक नियोजन करण्यासाठी सक्षम करणे आणि बहुउद्देशीय कार्यकर्त्यांची उपलब्धता वाढविणे.

प्राथामिक आरोग्य केंद्र व सामाजिक आरोग्य केंद्राचे सक्षमीकरण करणे आणि प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे ३० ते ५० रुग्ण बेडची क्षमता असलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपलब्ध करून आजारावर उपचार करून आरोग्यदायी जीवनासाठी प्रयत्न करणे.

जिल्हा आरोग्य अभियानांतर्गत एकत्रित जिल्हा आरोग्य आराखडा तयार करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे .

पहिला टप्पा

शिशू, बाल आणि माता मृत्यू दर कमी करण्याच्या उद्देशाने १५ ऑक्टोबर १९९७ रोजी ‘आरसीएच’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. कुटुंब कल्याणाच्या (family welfare) विविध योजनांच्या आणि धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी, समन्वय घडवून आणण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ‘आरसीएच’ कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. १९९७ मध्ये पहिला टप्पा सुरू झाल्याने या योजनेला ‘आरसीएच’१ असेदेखील म्हटले जाते. या कार्यक्रमामुळे १९९७ मध्ये शिशू मृत्यू दर ७१ वरून २००२ मध्ये ६३ वर आला. तर गरोदर काळात आरोग्यसेवांचा लाभ घेणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण १९९८-९९ मधील १२ टक्क्यांवरून २००२-०३ मध्ये ७७.२ टक्क्यांवर गेले. वैश्विक लसीकरणासाठीदेखील या योजनेच्या माध्यमातून प्रभावी प्रयत्न केले गेले.

दुसरा टप्पा-

या योजनेचा दुसरा टप्पा- १ एप्रिल २००५ नंतर कार्यान्वित झाला. दुसऱ्या टप्प्यातील योजनेची उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे-

1. कार्यक्रमात लाभ लोकसंख्येतील प्रत्येक घटकांपर्यंत पोहचविणे.
2. कार्यक्रमात राज्यांचा जबाबदारीपूर्वक सहभाग वाढविणे.
3. आरोग्य सेवांचे विकेंद्रीकरण करणे.
4. आर्थिक साहाय्य करताना कार्यक्रमाच्या मूल्यांकनाचा विचार करणे.
5. सध्या आरसीएच-२ राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कार्यरत आहे. पल्स पोलिओ कार्यक्रम, बालकांमधील क्षयरोग, डांग्या खोकला, घटसर्प, धनुर्वात याविरुद्ध संरक्षण देणाऱ्या लसीकरणाचा कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत राबविला जात आहे.