jalsanjal scheme for marathwada

 'जलसंजाल' योजना


1616   29-Sep-2019, Sun

राज्य सरकारकडून 'जलसंजाल' योजनेची घोषणा करण्यात आली.

  1. मराठवाड्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारकडून 16 हजार कोटींच्या 'जलसंजाल' योजनेची घोषणा
  2. या योजनेअंतर्गत मराठवाड्यातील प्रमुख 11 धरणं एकमेकांना जोडली जाणार आहेत.
  3. प्रमुख धरणं जोडण्यासाठी हजारो किलोमीटरची बंद पाईपलाईन टाकण्यात येणार.
  4. यात जलशुद्धीकरण प्रकल्प आणि पंपिंग स्टेशन सुविधांचाही समावेश असणार.
  5. जलसंजाल योजनेची पहिली निवादा आठवड्याभरात निघणार.
  6. पहिल्या टप्प्यात 4,527 कोटींच्या कामाचा समावेश.
  7. इस्रायलची मेकोरोट ही राष्ट्रीय पाणीपुरवठा कंपनी या योजनेत सल्लागार म्हणून काम पाहणार.
  8. 2050 पर्यंतच्या पाण्याची गरज पाहून आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू.

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-PMJAY

आयुष्मान भारत -प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)


1369   19-Nov-2019, Tue

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची राजधानी रांची येथे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा शुभारंभ केला. ही जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य योजना असून जिचा ५० कोटी पेक्षा जास्त लोकांना फायदा होणार आहे. आयुष्मान भारत गेमचेंजर ठरेल. देशातील गरीब जनतेची सेवा करण्याच्या दिशेने उचलेले हे एक पाऊल आहे.
  • अमेरिका, कॅनडा आणि मॅक्सिको या तिन्ही देशांच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. १४५५५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर फोन करुन तुम्ही आयुष्मान भारत योजनेसंबंधी माहिती घेऊ शकता. एकाचवेळी ४४५ जिल्ह्यात ही योजना लागू झाली आहे.

काय आहे आयुष्मान भारत योजना??:-

  • या योजनेअंतर्गत देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांना म्हणजेच जवळ जवळ ५० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोफत आरोग्य विमा मिळणार आहे.
  • यामध्ये महाराष्ट्रानेही सहभाग दर्शविला असून राज्यातील २०११च्या जनगणनेमधील सामाजिक आणि आर्थिक उत्पन्नांच्या नोंदीवरून सुमारे ८४ लाख कुटुंबांची निवड केली आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये राज्य सरकार आणि पालिकेच्या अखत्यारीतील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांचा यामध्ये समावेश केला जाणार असून पुढील टप्प्यांमध्ये खासगी रुग्णालयेदेखील सहभागी होतील. या योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद केंद्राकडून ६० टक्के तर ४० टक्के राज्याकडून केली जाणार आहे.
  • लाभार्थ्यांना पाच लाखापर्यंत विमा संरक्षण मिळणार.
  • तुम्ही पात्र आहात कि, नाही यासाठी १४५५५ क्रमांकावर संपर्क साधा.
  • दीड लाख गावांमध्ये आरोग्य केंद्र सुरु होणार. २५ सप्टेंबरपासून आयुष्यमान योजनेची अंमलबजावणी.
  • कर्करोग, ह्दयाचे आजार, किडनी, लिवरचे आजार, डायबिटीज यासह १३०० आजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे गरीबांनाही खासगी रुग्णालयात चांगले उपचार मिळतील.
  • विमा कंपन्यांसोबत संपूर्ण पाच लाखांचा विमा करार केल्यास हप्त्याची रक्कमही वाढेल. त्यामुळे मधला मार्ग निवडून सुमारे एक ते दीड लाखापर्यंतचा कुटुंबांचा विमा उतरविण्यात येईल. त्याच्यावर आरोग्यसेवेची गरज पडल्यास त्याचा खर्च थेट राज्य सरकार देईल, असा विचारही सध्या सरकारकडून केला जात आहे.

अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने राबविण्याचा प्रथमच प्रयोग

  • आयुष्मान भारतच्या अंमलबजावणीसाठी सध्या विमा कंपनीशी करार केलेले नाहीत. पहिल्या टप्प्यामध्ये विमा कंपन्या वगळून राज्य सरकारमार्फतच अ‍ॅशुरन्स पद्धतीने ही योजना संपूर्णपणे राबविली जाईल. जनआरोग्य योजनेसाठी नियुक्त  टीपीए (थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन) मार्फतच दाव्यांची पडताळणी केली जाईल. मात्र याची रक्कम ही थेट सरकारकडून दिली जाईल. रुग्णालयांकडून करण्यात आलेल्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी वेगळी स्वतंत्र टीम स्थापित करण्यात येईल.
  • काही राज्यांमध्ये हा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. याचे फायदे लक्षात घेऊन प्रथमच असा प्रयोग राज्यात राबविण्यात येणार आहे. पुढील काळात विमा कंपन्यांशी करार केले जाणार आहेत.

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-sukanya samrudhi yojana

 

सुकन्या समृद्धि योजना


176   16-Nov-2019, Sat

पात्रता:- 
1. नैसर्गिक किंवा कायदेशीर पालकांच्या जन्मापासून मुलाचे वयाचे 10 वर्षे होईपर्यंत मुलीच्या नावावर खाते उघडले जाऊ शकते.
2. ठेवीदार योजनेच्या नियमांनुसार मुलीच्या नावे केवळ एक खाते उघडू आणि ऑपरेट करू शकतो.
3. मुलगी मुलाच्या नैसर्गिक किंवा कायदेशीर पालकांना केवळ दोन मुली बाळांसाठी खाते उघडण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. मुलीच्या नावावर दुसरे जन्म म्हणून जुळ्या मुलींच्या जन्मावर किंवा पहिल्या जन्मामध्येच तीन मुली जन्मल्यास तिसरे खाते उघडता येते.

दस्तऐवजीकरण:-
1. सुकन्या समृद्धि योजना खाते उघडण्याचे फॉर्म
2. मुलगी मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र
3. ओळख पुरावा (आपला ग्राहक जाणून घ्या (केवायसी) भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार)
4. निवासाचा पुरावा (आरबीआयच्या ग्राहकांना जाणून घ्या (केवायसी) मार्गदर्शक सूचनांनुसार)

वैशिष्ट्ये:- 
1. आकर्षक व्याज दर 8.5%. व्याज दर वेळोवेळी वित्त मंत्रालयाद्वारे नियमित केले जाते.
2. आर्थिक वर्षात किमान रु 1000 ची गुंतवणूक करता येते.
3. आर्थिक वर्षात रु जास्तीत जास्त 1, 50,000 रुपयांची गुंतवणूक करता येईल.
4. खाते उघडल्यापासून 14 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत खात्यात पैसे जमा केले जाऊ शकतात.
5. खाते उघडण्याच्या तारखेपासून 21 वर्षे पूर्ण झाल्यावर खाते परिपक्व होईल, अशी अट अशी आहे की जर खातेधारकाने 21 वर्षांच्या कालावधीनंतर लग्न केले तर त्याच्या लग्नाच्या तारखेच्या बाहेर खाते चालविण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

फायदे:- 
1. कर सूट:- कलम 80 सी अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना योजनेतील गुंतवणूकीस आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. हे योजनेंतर्गत तिहेरी कर सूट योजनेत कर लाभ देते. म्हणजेच प्रिन्सिपल, इंटरेस्ट आणि आउटफ्लो या सर्वांना टॅक्समधून सूट देण्यात आली आहे.

 

2. पैसे काढण्याची सुविधाउच्च शिक्षण आणि विवाहाच्या उद्देशाने खातेदारांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी, खातेधारक वयाच्या 18 वर्षानंतर अर्धवट पैसे काढण्याची सुविधा घेऊ शकतात.

chalu ghadamodi- Yojana-government plans-  Ujjwala sanitary napkin yojana

उज्ज्वला सॅनिटरी नॅपकिन योजना 


818   04-Nov-2019, Mon

1. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी भुवनेश्वर मध्ये हि योजना सुरू केली.

2. हि योजना स्वच्छता उत्पादनांमध्ये महिलांच्या प्रवेशाचा विस्तार करेल आणि राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी त्यांना प्रदान करेल.

3. मध्यवर्ती योजना ओडिशा सरकारच्या खुशी योजनेला प्रतिसाद करणारी असेल राज्यातील 
सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळा मधील महिला विद्यार्थ्यांना सॅनिटरी नॅपकिन्स विनामूल्य पुरविली जातात.

4. उज्ज्वला सॅनिटरी नॅपकिन उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 100 स्थानिक
कॉमन सर्व्हिस येथे ऑईल मार्केटींग कंपन्यांद्वारे ओडिशाच्या सर्व जिल्ह्यांमधील ब्लॉकमधील केंद्रात मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्सची स्थापना केली जाईल.

5. सीएससी ही ग्रामीण आणि केंद्र सरकारच्या ई-सेवा वितरित करण्यासाठी स्थापित केलेल्या सुविधा आहेत,

6. प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सुरू करण्यासाठी 2.40 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. सॅनिटरी नॅपकिनची किंमत आठ पॅडच्या प्रत्येक पॅकसाठी 40 रुपये असेल.

7. सीएससीला कच्चा माल देखील पुरविला जात आहे, जो 45,000-50,000 इतका आहे.पॅड. उज्ज्वला पॅड व्हर्जिन लाकूड लगदा पत्रक, न विणलेल्या पांढऱ्या चादरीपासून बनवतील
एक जेल शीट जी सर्व जैविक श्रेणीमान करण्यायोग्य आहे आणि कमीतकमी कार्बन फूटप्रिंट सोडेल.

8. प्रत्येक मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट पाच ते सहा उज्ज्वला लाभार्थ्यांना कामाच्या उद्देशाने नोकरी देईल. सर्व जिल्ह्यात सुमारे 600 महिलांना रोजगार उपलब्ध करुन देईल.

9. महिला प्रथम सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या निर्मिती व विक्रीचे प्रशिक्षण घेतील.

10. महाराष्ट्रात स्वस्त सॅनिटरी पॅड योजना सुरू -अस्मिता योजना

11. केरळ - शी पॅड योजना

12. ओडिशा - खुशी योजना

chalu ghadamodi- Yojana-government plans- Pravasi Teerth Darshan Yojana

प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना


46   04-Nov-2019, Mon

1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना सुरू केली.

2. या योजनेंतर्गत भारतीय डायस्पोराच्या गटालावर्षातून दोनदा सरकार पुरस्कृत दौर्‍यावर नेले जाईल. हा समूह भारतातील सर्व प्रमुख धर्मांच्या धार्मिक स्थळांवर नेण्यात येईल.

3. हा दौरा पूर्णपणे सरकार पुरस्कृत असेल.

4. पात्रतेच्या निकषानुसार, 45 ते 65 दरम्यान वयोगटातील भारतीय वंशाचे सर्व लोक करू शकतात

5. अर्ज करा आणि त्यापैकी एक गट निवडला जाईल.

6. प्रथम पसंती ‘गिरमिटिया देशां’ सारख्या लोकांना दिली जाईल (मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो आणि जमैका)

nyay scheme

NYAY योजना


13036   11-Apr-2019, Thu

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी ‘न्युनतम आय योजना (NYAY)’ म्हणजेच किमान उत्पन्न हमी योजना जाहीर केली.

त्यांनी छत्तीसगडमध्ये आयोजित केलेल्या शेतकऱ्यांच्या रॅलीत आश्वासन दिले की 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर त्यांचे सरकार सत्तेवर आले तर ते सगळ्या गरीबांना किमान उत्पन्न मिळण्याची तरतूद करतील. ती सध्या अनेक देशात सुरू असलेल्या कल्याणकारी योजनांशी साधर्म्य साधणारी आहे.

प्रस्तावित योजना:-

त्यांनी पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या योजनेचा समावेश केला आणि त्याचा विस्तृत तपशील त्यांनी सादर केला. 

प्रस्तावानुसार दरिद्री कुटुंबांचे किमान वार्षिक उत्पन्न 72 हजार रुपये इतके केले जाईल. देशातले अत्यंत गरीब अशा पाच कोटी कुटुंबांना दरमहा सरासरी सहा हजार रुपये या हिशेबाने वार्षिक 72 हजार रुपयांचा निधी आपले सरकार देईल आणि हे पैसे थेट कुटुंबातील महिलेच्या खात्यात भरले जातील असे या योजनेचे स्वरूप आहे. त्यासाठी प्राथमिक अंदाजानुसार वार्षिक 3 लाख 60 हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

ज्या महिलांचे मासिक उत्पन्न 12 हजारापेक्षा कमी आहे, अशा महिलांचे उत्पन्न 12 हजार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या महिलांच्या खात्यात वर्षाला 72 हजार रुपये जमा होणार आहेत. देशातल्या 5 कोटी कुटुंबांना म्हणजे एकूण 25 कोटी लोकांना त्याचा फायदा होणार.

देशात गरिबांसाठी चालवल्या जाणाऱ्या अन्य 22-23 योजना कार्यरत आहेत. ही नवी किमान वेतन योजना सुरू झाली की बाकीच्या योजना राबवण्याची गरज उरत नाही.

पार्श्वभूमी:-

लॅटिन अमेरिकेतल्या ब्राझीलमध्ये 2003 साली ‘बोल्सा फॅमिलिया’ या नावाने एक योजना सुरू केली होती. या योजनेच्या अंतर्गत गरीब कुटुंबांना सरकार भत्ता देते. ही ब्राझीलमधील एक सगळ्यात यशस्वी योजना मानली जाते. त्यामुळे ब्राझीलमधील गरिबी कमी होण्यास मदत झाली. अतिशय गरीब असलेल्या लोकांसाठी आणि ज्या लोकांचे उत्पन्न 2000 पेक्षा कमी आहे अशा लोकांसाठी ही योजना आहे.

उत्तर युरोपातल्या फिनलँडमध्ये जानेवारी 2017 मध्ये अशी एक योजना प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू झाली होती. या योजनेच्या अंतर्गत 2000 लोकांना एक किमान रक्कम उत्पन्नाच्या स्वरुपात 560 युरो म्हणजेच 45 हजार रुपये दिले. त्यानंतर 2019 साली ही योजना बंद करण्यात आली.

इराणही वाढत्या महागाईच्या भरपाईसाठी तिथल्या नागरिकांना एक विशिष्ट रक्कम देते.

jal amrut scheme - karnataka state

कर्नाटक राज्य सरकारची 'जल अमृत' योजना


2224   22-Mar-2019, Fri

जलाशयांच्या संरक्षणार्थ दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणारी 'जल अमृत' योजना कर्नाटक राज्य सरकारने सुरू केली आहे.

राजस्थाननंतर कर्नाटकमध्ये देशाचा सर्वात मोठा दुष्काळप्रणव भूभाग आहे. त्यामुळे नव्या योजनेमधून जलाशयांच्या संवर्धनासाठी आणि पुनरुत्थानासाठी प्रकल्प चालवले जाणार आहेत.

या योजनेचे चार घटक आहेत, ते आहेत –

  • जलाशयांचे पुनरुत्थान,
  • नवीन जलाशये,
  • वॉटरशेड प्रकल्प
  • वनीकरण.

भू-स्थानिक माहिती, उपग्रहापासून प्रतिमा आणि भूगर्भिक माहितीचा वापर करून जल-अंदाजपत्रक, जल संचयन व जल संवर्धनासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोन प्रदान करेल. सरकारी संस्था, अशासकीय संस्था आणि खासगी क्षेत्रातील संस्था एकत्रितपणे कार्य करणार आहे.

कर्नाटक सरकारने सन 2019 हे 'पाण्याचे वर्ष' घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

electoral bond scheme

निवडणूक बंध योजना


704   19-Mar-2019, Tue

भारतीय निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्याच्या उद्देशाने, भारत सरकारने एका राजपत्रित अधिसूचनेद्वारे ‘निवडणूक बंध योजना 2018’ (Electoral Bond Scheme) अधिसूचित केली.

निवडणूक निधीच्या व्यवस्थेला पारदर्शी बनविण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आलेल्या निवडणूक बंध योजनेंतर्गत बंधच्या पहिल्या श्रृंखलेची विक्री 1 मार्च 2018 रोजी सुरू करण्यात आली. सन 2018 याच्या पहिल्या तिमाहीसाठी, निवडणूक बंधांची पहिली विक्री 1 मार्चपासून 10 मार्च 2018 पर्यंत झाली.

योजनेच्या तरतुदीनुसार:-

  1. निवडणूक बंध केवळ भारताचा नागरीक एकटा किंवा जोडीने खरेदी करू शकतो.
  2. निधीदात्याला हे बंध भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येतात. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होते.
  3. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 च्या कलम 29अ अन्वये केवळ नोंदणीकृत राजकीय पक्षच आणि शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत किंवा राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत 1% पेक्षा अधिक मते मिळविलेल्या पक्षांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
  4. हे बंध खरेदी केल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांसाठी वैध असतात आणि वैधता कालावधी संपल्यानंतर निवडणूक बंध जमा केल्यास कोणत्याही आवाहक राजकीय पक्षाला पैसे दिले जात नाही.
  5. पात्र राजकीय पक्षाने त्याच्या खात्यात जमा केलेल्या निवडणूक बंधची रक्कम त्याच दिवशी खात्यात जमा करण्यात येते.

Ministry of Textiles 'Weaving Area Development Schemes'

‘विणकाम क्षेत्र विकास योजना’


437   18-Mar-2019, Mon

  1. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने ‘विणकाम क्षेत्र विकास योजना’ (scheme for Development of Knitting and Knitwear Sector) याचा शुभारंभ केला आहे.
  2. भारत सरकारच्या पॉवरटेक्स भारत कार्यक्रमाच्या अंतर्गत ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
  3. विणकाम आणि विणलेल्या कापडी वस्तू या क्षेत्राचा MSME क्षेत्रात महत्त्वाचा वाटा आहे. कापडांच्या निर्यातीत देखील त्याचे लक्षणीय योगदान आहे.
  4. या क्षेत्राचा भारतातल्या एकूण विणकाम उत्पादनात 27% योगदान आहे आणि 15% कापड निर्यात केले जात आहे.
  5. योजनेचे घटक:-
    1. उद्योगांच्या सहकार्याने विणकाम करणार्‍या कामगारांच्या समूहाने सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) तत्वावर नवीन सेवा केंद्रे तयार करणे.
    2. वस्त्र संशोधन संघ (TRAs) आणि निर्यात प्रोत्साहन परिषदा (EPCs) याच्याद्वारे चालविण्यात येणार्‍या उपस्थित पॉवर यंत्रमाग सेवा केंद्रांचे आणि संस्थांचे आधुनिकीकरण
    3. ग्रुप वर्क शेड योजना
    4. यार्न बँक योजना
    5. सामान्य सुविधा केंद्र योजना
    6. प्रधानमंत्री पत योजना
    7. सौर ऊर्जा योजना
    8. आणि अन्य सुविधा
  6. तिरुपूर, लुधियाना, कानपूर आणि कोलकाता येथे या क्षेत्राचे सर्वात मोठे समूह आहेत.
  7. तिरुपूर (तामिळनाडू) हा सर्वात महत्वाचा निर्यात गट आहे. तिरुपूरमधील 90% पेक्षा अधिक उत्पादन निर्यात केले जाते.
  8. पॉवरटेक्स भारत योजना आणि विणकाम विकास योजना एकत्र करून मंत्रालयाकडून चालवली जात आहे.
  9. 1 एप्रिल 2017 पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी ही योजना चालवली जात आहे.

atal mission for rejuvenation and urban transformation year analysis 2018

वार्षिक आढावा – अमृत 2018


7281   25-Dec-2018, Tue

भारतीय शहरांचा कायापालट करण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाने, जगातील सर्वाधिक महत्वाकांक्षी शहर पुनरुज्जीवन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. नागरिकांना अनुकूल शहरे मिळावीत यासाठी 6,85,758 कोटी रुपयांहून अधिक निधीची गुंतवणूक करुन यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. अमृत अभियानांतर्गत 77,640 कोटी रुपयांचे पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि स्वच्छता यासारख्या प्रकल्पांद्वारे, महत्वाच्या शहर सुधारणा राबवून कायापालट करण्यात येत आहे.

अटल शहर परिवर्तन आणि पुनरुज्जीवन अभियान (अमृत)

77,640 कोटी रुपयांच्या एकूण राज्य वार्षिक कृती आराखड्यापैकी 54,816 कोटी रुपयांच्या 4,097 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले. त्यापैकी 2,388 कोटी रुपयांचे 1,035 प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. 14,770 कोटी रुपयांच्या 755 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असून, 9,183 कोटी रुपयांच्या 458 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. अभियानाची प्रत्येक क्षेत्राप्रमाणे अंमलबजावणी पुढीलप्रमाणे :

  1. पाणीपुरवठा क्षेत्रात, 29,205 कोटी रुपयांच्या 965 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आलेत. त्यापैकी 1,325 कोटी रुपयांच्या 154 प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली आहेत.
  2. 8,047 कोटी रुपयांच्या 151 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या आणि 4,318 कोटी रुपयांच्या 97 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले.
  3. मलनिस्सारण क्षेत्रात 21, 508 कोटी रुपयांच्या 491 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले असून, 520 कोटी रुपयांचे 40 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
  4. 5,596 कोटी रुपयांच्या 151 प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत आणि 4,507 कोटी रुपयांच्या 85 प्रकल्पांसाठी डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत.
  5. सांडपाणी व्यवस्थापन क्षेत्रात 2,101 कोटी रुपयांच्या 516 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले.
  6. 81 कोटी रुपयांच्या 51 प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाले. 645 कोटी रुपयांच्या 144 प्रकल्पांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आणि 111 कोटी रुपयांच्या 25 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले.
  7. शहरी वाहतूक क्षेत्रात, 709 कोटी रुपयांच्या 244 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले असून, 41 कोटी रुपयांचे 18 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 251 कोटी रुपयांच्या 76 प्रकल्पांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत.
  8. 123 कोटी रुपयांच्या 40 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत.हरित जागा क्षेत्रात 1,293 कोटी रुपयांच्या 1,881 प्रकल्पांचे ठेके देण्यात आले असून, 421 कोटी रुपयांचे 772 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
  9. 233 प्रकल्पांसाठी निविदा जारी करण्यात आल्या असून, 124 कोटी रुपयांच्या 211 प्रकल्पांचे डीपीआर मंजूर करण्यात आले आहेत. ऊर्जा संवर्धनासाठी 54 लाख पथदिवे बदलून एलईडी दिवे बसवण्यात आले.231 कोटी रुपयांच्या


अमृत अभियानांतर्गत, सुधारणा कार्यक्रम असून, त्यात 11 सुधारणा आणि 54 मैलाचे टप्पे आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चार वर्षात ते साध्य करायचे आहेत.

2018-19 मध्ये सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहनपर 600 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यापैकी महापालिका रोखे जारी करण्यासाठी अमृत शहरांना प्रोत्साहनपर 260 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले. सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2018-19 या वर्षात 21 राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना 340 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

या खेरीज महापालिका रोखे जारी करण्यासाठी पुणे, हैदराबाद, इंदौर, भोपाळ आणि अमरावती या पाच शहरांना 119 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

जागतिक बँकेने अलीकडेच व्यवसाय अहवाल 2019 प्रकाशित केला. त्यात बांधकाम परवाने निर्देशांकात देशाचा क्रमांक 181 वरुन 52 वर पोहोचला आहे. बांधकाम परवान्यातील व्यवसाय सुलभतेसाठी दिल्ली आणि मुंबई महानगरपालिकेने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि सुधारणांच्या अंमलबजावणीमुळे हे साध्य झाले.

याखेरीज देशभरातल्या 1,453 शहरांमध्ये, ज्यात अभियानातली 436 शहरे आहेत, तिथे ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टीमची अमंलबजावणी करण्यात आली. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगण आणि त्रिपुरा यांनी सर्व शहरी नागरी संस्थांमध्ये ओबीपीएसची अंमलबजावणी केली आहे. याची व्याप्ती देशभरातल्या सर्व शहरांमध्ये वाढवण्यात येत आहे.


Top