author-amitav-ghosh-honoured-with-54th-jnanpith-award

कल्पनेचा अभ्यासू आविष्कर्ता


1619   15-Dec-2018, Sat

अमिताव घोष यांच्या गौरवामुळे ‘भारतीय भाषा’ म्हणून इंग्रजीवर ज्ञानपीठचीही मोहर उमटली, हे एक बरे झाले.

ब्रिटिश येथून गेले. पण इंग्रजी राहिली. नव्हे ती इथलीच झाली. परंतु इंग्रजी येथे राहिली, या म्हणण्याचा अर्थ इंग्रजीच्या वापरापुरताच मर्यादित नाही. तर, हा अर्थ इंग्रजीतून आलेल्या आधुनिक मूल्यांपर्यंत वाढवत नेता येतो. मात्र या अर्थव्याप्तीलाच अलीकडे अनेकांचा आक्षेप असतो. अशा आक्षेपकांसाठी भारतीय इंग्रजी कादंबरीकार अमिताव घोष यांची साहित्यिक कारकीर्द हे उत्तर आहे. देशीयता अंगी भिनवूनही खुलेपणा, सर्वसमावेशकताही कशी राखता येते, याचे ते उदाहरण आहेत.

त्यामुळेच ५४ वा ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताव घोष यांना जाहीर होणे ही अनेक अर्थानी अभिनंदनीय बाब ठरते. पहिला मुद्दा म्हणजे, आजवर भारतीय भाषांमधीलच साहित्यिकांना ज्ञानपीठ दिले जात होते. तीन वर्षांपूर्वी ज्ञानपीठसाठी भारतीय इंग्रजी साहित्याचाही विचार होऊ  लागला आणि यंदा इंग्रजी कादंबरीकार घोष यांना तो जाहीर झाला आहे. त्या अर्थी ‘भारतीय भाषा’ म्हणून इंग्रजीवर ज्ञानपीठचीही मोहर उमटली, हे एक बरे झाले.

दुसरा मुद्दा, भारतीय इंग्रजी साहित्याच्या वाटचालीचा. अमिताव घोष ज्या प. बंगालमधून येतात, तिथल्याच ‘वंदे मातरम’कर्ते बंकिमचंद्र चॅटर्जीनी ‘राजमोहन्स वाइफ’ ही पहिली भारतीय इंग्रजी कादंबरी लिहिली. त्यासही आता दीडशे वर्षांहून अधिक काळ लोटला. मात्र, इंग्रजी साहित्यातील ठसठशीत भारतीय मुशाफिरी खऱ्या अर्थाने सुरू झाली ती पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात. १९३०-४० च्या दशकांत. तोवर भारतीय प्रबोधनपर्वाचा पहिला टप्पा पूर्णत्वास आला होता. स्वातंत्र्यलढा ऐन भरात होता. वसाहतवादविरोध हा त्याचा गाभा आणि त्याच काळात मुल्क राज आनंद, राजा राव, आर. के. नारायण प्रभृती लेखक इंग्रजीत कथात्म साहित्य प्रसवू लागले होते.

पुढे १९५०-६० च्या दशकांत रूथ प्रावर झाबवाला, अनिता देसाई, नयनतारा सहगल, खुशवंत सिंग अशांचा लेखनकाळ सुरू झाला आणि १९८० च्या दशकापर्यंत भारतीय लेखकांत इंग्रजी ही ‘साहित्याची भाषा’ म्हणून अधिक ठसू लागली. या दशकाची सुरुवातच सलमान रश्दींच्या ‘मिडनाइट्स चिल्ड्रन्स’ने झाली. ती किती उत्तम वा सुमार आहे, हा मुद्दा गौण. पण या कादंबरीने भारतीय इंग्रजी लेखकांना काहीएक दिशा दिली.

त्याचाच एक परिणाम म्हणून भाषेच्या पातळीवरही सोपी, थेट बोलल्यासारखी इंग्रजी कादंबऱ्यांत दिसू लागली. जग जवळ येण्याची सुरुवातही याच काळात झाली आणि स्थानिक व जागतिक यांच्यातील सीमारेषाही विरळ होऊ  लागल्या. भारताच्या इतिहासालाही याच दशकापासून नवे वळण मिळाले. त्याचे कारण अस्मितांचा उदय. अस्मितावादी राजकीय पक्ष-संघटनांच्या भरभराटीचाही हाच काळ. तंत्रज्ञान क्रांतीची सुरुवात आणि उदारीकरणाचे पाऊल उचलण्याची पार्श्वभूमी ही याच दशकातली.

अशात अमिताव घोष यांची पहिली कादंबरी आली, १९८६ साली- ‘द सर्कल ऑफ रिझन’! स्थलांतराचा वेध घेते ती. पुढे दोनच वर्षांनी त्यांची ‘द शॅडो लाइन्स’ ही कादंबरी आली. शीखविरोधी दंगलींच्या पार्श्वभूमी वर. स्वदेशी चळवळीपासून दुसऱ्या महायुद्धाचा काळ, पुढे फाळणी आणि साठच्या दशकातील ढाका-कोलकात्यातील जातीय दंगलीपर्यंत इतिहासाचा आढावा घेत घोष यांनी आपला-परका हे द्वंद्व कसे आकार घेते, हे दाखवून दिले होते. किंबहुना अस्मितांचे हिंदोळे हिंसक कसे होतात, याचाच तो कथात्म वेध आहे.

पुढेही घोष यांच्या साऱ्या लेखनावर या अस्मितांच्या हिंदोळ्यांचा आणि त्याच्यातून उद्भवलेल्या परिस्थितीचा प्रभाव दिसतो. इतिहासाची, भूतकाळाची सफर घडवत वर्तमानाचा आरसा दाखवणे ही त्यांची खुबी. ऑक्सफर्डमध्ये सामाजिक मानववंशशास्त्रात डॉक्टरेट मिळवलेल्या घोष यांना इतिहासाचे आणि त्याच्यातून प्रवाहित होत असलेल्या संस्कृतीविषयी आस्था असणे स्वाभाविकच आहे. त्यांचे हे इतिहासभान देशीयतेचे दोर पकडत जागतिक वीण गुंफत जाते.

बंगालचा इतिहास, विशेषत: कोलकाता शहर हे त्यांच्या इतिहासभानाचे केंद्र. त्यांच्या कादंबऱ्या जग फिरवत कोलकात्यातच येतात, असे म्हटले जाते ते उगाच नाही. पण म्हणून काही ते ‘देशीवादा’च्या संकुचित चौकटीत येतात, असे समजणे गैर ठरेल. स्थानिक आणि छोटय़ा छोटय़ा माणसांच्या गोष्टी आणि त्यातून घडत जाणारा इतिहास हे त्यांच्या ‘देशी’ असण्याचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ आहे. इतिहास आणि स्मृती यांच्यातील आंतरसंबंध तपासत घोष स्थलांतराचा, जातीय दंगलींचा, अस्मितांचा आरसा दाखवत राहतात.

‘द कलकत्ता क्रोमोसोम’, ‘द ग्लास पॅलेस’ या कादंबऱ्या असोत किंवा ब्रिटन आणि चीन यांच्यातील एकोणिसाव्या शतकातील अफुयुद्धाच्या पार्श्वभूमी वर ‘आयबिस’ या जहाजाभोवती घडणारी कादंबरी-त्रिधारा (सी ऑफ पॉपिज, रिव्हर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर) असो, घोष यांनी हे इतिहासाचे देशी भान कायम राखले आहे.

घोष यांचे ललितेतर गद्य हेही त्यास अपवाद नाही. ‘इन अ‍ॅन अ‍ॅण्टिक लँड’ हे प्रवासवर्णनपर पुस्तक, २००२ सालचे ‘द इमाम अ‍ॅण्ड द इंडियन’ हा निबंधसंग्रह ही त्याची उदाहरणे ठरावीत. अगदी अलीकडचे ‘द ग्रेट डिरेंजमेन्ट: क्लायमेट चेंज अ‍ॅण्ड द अनथिंकेबल’ हे पुस्तक तर वातावरणीय बदलाचा आणि माणसाच्या क्षीण होत चाललेल्या विचारशक्तीचा संबंध जोडते. ‘प्रगती’च्या संकल्पनेची त्यात केलेली मीमांसा सध्याच्या काळात दिशादर्शक ठरावी.

ललित लेखकास इतक्या काही अभ्यासाची गरज नसते असे एक फालतू तत्त्वज्ञान आपले ललित लेखक मांडतात. प्रतिभेच्या, कल्पनेच्या भराऱ्या आपल्या वाङ्मयास अक्षरत्व देण्यासाठी पुरेशा आहेत, असे या मंडळींना वाटते. घोष यास अपवाद. त्या अर्थाने त्यांची अनेक उत्तम पाश्चात्त्य लेखकांशी नाळ जुडते. सखोल अभ्यास असेल तर कल्पनेच्या भरारीस काही एक निश्चित आयाम येतो आणि त्यामुळे हे कल्पनेचे उड्डाण योग्य समेवर जमिनीवर येते.

अन्यथा, ‘‘त्याने मारलेला स्क्वेअर ड्राइव्ह स्क्वेअर लेग अम्पायरच्या कानाजवळून सू सू करत गेला’’ अशी वाभट्र विधाने आपण आपल्या कादंबरीकारांतच पाहतोच. या मंडळींना किमान अभ्यासाचेही वावडे. त्या पार्श्वभूमी वर अमिताव घोष यांचे लिखाण उठून दिसते. ज्या विषयावर लिहायचे आहे त्या विषयाचा सर्वागाने ते अभ्यास करतात आणि अभ्यासाची निरीक्षणे कल्पनेच्या हाती देऊन आपली कलाकृती घडवतात. हा त्यांचा गुण निश्चितच अनुकरणीय.

दुसरी बाब म्हणजे त्यांची ‘‘थोडासा लोकांत, थोडासा येकांत’’ ही वृत्ती. सहा महिने ते भारतात असतात तर उरलेला काळ अमेरिकेत. आपले लिखाण सोडले तर हा माणूस आपले लेखकपण मिरवत आणि त्यापेक्षा इतरांवर लादत, रानोमाळ भाषणांचा रतीब घालत हिंडत नाही. हीदेखील तशी दुर्मीळ म्हणावी अशी बाब. त्यांची पत्नीही लेखिका आहे, हे अनेकांना माहीतही नसावे.

एरवी अशा तृतीयपानी साजशृंगारास योग्य जोडप्याने साहित्यवर्तुळात किती हैदोस घातला असता. पण हे दोघेही यास सन्माननीय अपवाद ठरतात. आपण बरे आणि आपले लेखन बरे, असे त्यांचे वर्तन. माणसे सत्ता करू देते ते सर्व करतात. त्यामुळे, ‘‘आपण भारतीय मंगोल वा प्राचीन इजिप्शियन फेरोझ यांच्यापेक्षा काहीही वेगळे नाही. दोघांत फरक असलाच तर इतकाच की आपण हिंसा करतो तेव्हा ती कोणा उच्च मूल्यांसाठी केल्याचे ढोंग करतो.

लक्षात ठेवा या सद्विचाराच्या ढोंगासाठी इतिहास आपणास कधीही माफ करणार नाही’’, असे (सी ऑफ पॉपीज) ठामपणे लिहिणाऱ्या घोष यांना ज्ञानपीठ मिळणे हे ते देणारी ज्ञानपीठ समिती भूतकाळातून भविष्याकडे मार्गक्रमण करू लागल्याचे द्योतक मानावे लागेल. कल्पनेच्या या अभ्यासू आविष्कर्त्यांस ज्ञानपीठ मिळणे हा समस्त अभ्यासू विश्वाचा गौरव ठरतो.

extradition-of-vijay-mallya-vijay-mallya-extradition-vijay-mallya

एक पायरी वर


3002   14-Dec-2018, Fri

उद्योगपती विजय मल्या याचे भारतात प्रत्यार्पण केले जाण्याइतपत त्याच्या विरोधात पुरावे आहेत, असे इंग्लंडमधील एका न्यायालयाने मान्य केल्यामुळे मल्याला भारतात आणण्याची प्रक्रिया एक पायरी वर सरकली आहे. न्यायालयाने आपला अभिप्राय नोंदवून हे प्रकरण आता ब्रिटिश गृह खात्याकडे वर्ग केले आहे. त्या खात्याची अनुमती मिळण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. याशिवाय वेस्टमिन्स्टर दंडाधिकाऱ्यांच्या या निकालाला मल्या १४ दिवसांच्या आत आव्हान देऊ शकतो.

याशिवाय ब्रिटनचे गृहमंत्री साजिद जाविद यांनी त्याच्या प्रत्यार्पणावर शिक्कामोर्तब केलेच, तरी त्याही निर्णयाला आव्हान देण्याचा अधिकार मल्याला आहेच. सध्या नामशेष झालेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सच्या कथित विस्तारासाठी मल्याने भारतीय बँकांकडून नऊ हजार कोटी रुपये घेतले आणि त्या निधीचा वापर प्रत्यक्ष विस्तारासाठी झालाच नाही.

उलट बँकांची कर्जे न फेडता मल्या २०१६ मध्ये इंग्लंडला निघून गेला किंवा पळून गेला. बँकांची कर्जे बुडवणे, देशातून अवैध मार्गाने पैसा परदेशात वळवणे (मनी लाँडिरग) आदी प्रकरणांतील दिवाणी आणि फौजदारी खटले मल्याविरुद्ध भारतातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. सक्तवसुली संचालनालयाने ब्रिटनमध्ये दाखल केलेल्या प्रत्यार्पण खटल्याअंतर्गत मल्या गेले वर्षभर जामिनावर सुटला आहे.

बँकांना त्यांची १०० टक्के देणी परत करू असा दावा त्याने ६ डिसेंबर रोजी ट्विटरच्या माध्यमातून केला. यापूर्वीही त्याने पूर्णत: वा अंशत: देणी परत करण्याविषयी दावे केले होते. ‘मल्या चोर आहे’ हा समज आपल्याला खोडून काढायचा असल्याचे त्याने म्हटले होते. परंतु त्याचा हेतू शुद्ध नाही आणि नव्हता हे भारतातील नव्हे, तर इंग्लंडमधील न्यायालयेही मान्य करू लागली आहेत. वेस्टमिन्स्टर न्यायदंडाधिकारी न्या. एमा अरबूथनॉट यांनी मल्याचे वर्णन करताना जे शब्द वापरले, त्यांची नोंद घ्यावीच लागेल.

‘‘या गुलछबू, उथळ, प्रसिद्ध, दागिन्यांनी मढलेल्या आणि शरीररक्षकांच्या ताफ्यात हिंडणाऱ्या अब्जाधीशाच्या दाव्यांना बँका इतक्या भुलल्या, की त्यांनी आपली बुद्धी गहाण ठेवली. नियम आणि कायदे बाजूला ठेवले!’’, या शब्दांत त्यांनी भारतीय बँकांनाही धारेवर धरले. किंगफिशर एअरलाइन्स मरणपंथाला असतानाही या कंपनीला आणि मल्याला प्रत्येक वेळी कर्जे मंजूरच कशी होत गेली, याविषयी न्या. अरबूथनॉट यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. वकिलांची फौज बाळगून आणि कायद्याच्या पळवाटा किंवा उदारवाटा धुंडाळत राहून आपल्याला हे प्रकरण (आणि इंग्लंडमधील वास्तव्य) लांबवता येऊ शकेल, या मल्याच्या धारणेला हा निकाल म्हणजे पहिला तडाखा आहे.

न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगाविषयी मल्या आणि त्याच्या वकिलांनी केलेले दावेही खोडून काढले, हे उल्लेखनीय आहे. आर्थर रोड तुरुंगातील व्यवस्थेची स्वतहून खातरजमा करून, प्रत्यार्पण रोखण्यात हा घटक प्रभावी ठरणार नाही हे त्यांनी सुनिश्चित केले. आज ना उद्या त्याचे प्रत्यार्पण भारतात झाल्यानंतर त्याच्याकडून थकबाकी वसूल कशी करायची याविषयी येथील बँका आणि तपास यंत्रणांनी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा कायदेशीर पळवाटा भारतातही शोधत राहणे आणि परतफेडीस टाळाटाळ करणे मल्यासाठी अगदीच अशक्य नाही. तेव्हा हे सगळे सोपस्कार पार पडेपर्यंत आपणही जल्लोष करण्यात काहीच मतलब नाही.

online-drug-sales-scam-

ऑनलाइन औषधविक्रीचा घोळ


3592   14-Dec-2018, Fri

ऑनलाइन औषधांच्या विक्रीवर राष्ट्रव्यापी बंदी घालण्याचा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले. गेल्या महिन्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने अशाच पद्धतीने ऑनलाइन विक्रीला स्थगिती दिली होती; पण नंतर आपल्या आदेशात सुधारणा करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने परवाना नसलेल्या कंपन्यांनाच हा आदेश लागू राहील, असे स्पष्ट केले होते.

या साऱ्याचा फटका देशातील नागरिकांना बसतो, असा याचिकाकर्त्यां डॉक्टराचा युक्तिवाद होता. डॉक्टरांच्या शिफारशीशिवाय ऑनलाइन औषधांची विक्री केली जाते  व ती घटनेतील तरतुदीशी विसंगत असल्याचा दावा याचिकेत केला होता.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे सारेच मुद्दे मान्य केले आहेत. बाजारात कोणतीही वस्तू स्वस्तात मिळत असल्यास त्यावर ग्राहकांच्या उडय़ा पडतात. ऑनलाइन सेवेत किंवा ई-फार्मसीमध्ये औषधे १५ ते २० टक्के तुलनेने स्वस्त मिळत असल्याने नागरिक या सेवेला प्राधान्य देऊ लागले. नागरिकांना ऑनलाइन सेवा फायदेशीर ठरू लागल्याने औषध दुकानांचा व्यवसाय कमी होऊ लागला.

त्यातून औषध दुकानदारांनी मध्यंतरी आंदोलन केले होते. ई-फार्मसीमुळे औषध दुकाने बंद पडू लागल्याचे औषध दुकानदारांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. कोणतीही सेवा स्वस्तात असल्यास त्याला लोकांचा लगेचच प्रतिसाद मिळतो.  ‘फ्लिटकार्ट’ आणि ‘अ‍ॅमेझॉन इंडिया’ या भारतातील दोन अग्रणी कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. २०२७ पर्यंत भारतातील ई-कॉमर्स सेवा आणखी वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो.

मूळ व छापील किमतीपेक्षा १५ ते २५ टक्क्यांपेक्षा कमी दरात वस्तू मिळत असल्याने ग्राहक ऑनलाइन सेवेला प्राधान्य देतात. यंदा दिवाळीच्या मोसमात अपेक्षित धंदा झाला नाही, असा दुकानदारांचा आक्षेप होता. कारण स्वस्तात मिळत असल्याने ग्राहक ऑनलाइन पेठेकडे वळले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाइन विक्रीवर बंदी घातली असली तरी औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीला मान्यता देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मसुद्याला ‘ड्रग्ज टेक्निकल अ‍ॅडव्हायसरी बोर्ड’ (डीटीएबी) या शिखर संस्थेने अलीकडेच मान्यता दिली.

केंद्र सरकारने ऑनलाइन औषधविक्रीला अनुकूल अशी भूमिका घेतली आहे. तसा मसुदाच तयार केला. ऑनलाइन सेवेत स्वस्तात औषधे उपलब्ध होत असल्याने केंद्र सरकारने या सेवेला मान्यता दिली. ग्रामीण भागात स्वस्तात औषधे उपलब्ध होतील, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद आहे. लोकांच्या दृष्टीने ही सेवा फायदेशीर ठरते. ग्रामीण भागात मात्र वीजपुरवठा आणि इंटरनेट सुविधा दुरापास्त असतात. परिणामी ऑनलाइन सेवा ग्रामीण भागातील नागरिकांना औषधांच्या खरेदीकरिता फायदेशीर ठरण्याची शक्यता कमीच आहे. या सेवेचा कंपन्यांकडून गैरवापर होऊ नये या उद्देशाने केंद्राने काही पावले उचलली आहेत.

ऑनलाइन सेवा पुरविणाऱ्या औषध कंपन्यांनी नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच इलेट्रॉनिक्स यंत्रणेच्या माध्यमातून औषधांचा कुठे पुरवठा करण्यात येत आहे याचा आढावा घेणे सरकारी यंत्रणांना शक्य होणार आहे. यातून ऑनलाइन सेवेत गैरप्रकार होणार नाहीत, असा विश्वास केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जातो.

बंदी असलेल्या औषधांची ऑनलाइनवर विक्री केली जाते आणि हे लोकांच्या आरोग्यासाठी अपायकारक असल्याचा आक्षेप घेतला जातो. उच्च न्यायालयाने बंदीचा आदेश दिला असला तरी त्याची अंमलबजावणी होणे कठीणच आहे.

food-culture-in-maharashtra

‘कर्तव्य’भान!..


2808   14-Dec-2018, Fri

नियमांचा किंवा कायद्याचा दंडुका मानगुटीवर ठेवून खाद्यसंस्कृतीला शिस्त लावता येत नाही, हे सर्वात आधी ओळखून त्यानुसार आचरण करणारे राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन अभिनंदनास पात्र ठरते. लोकांनी, लोकांसाठी चालविलेली लोकांची व्यवस्था म्हणजे लोकशाही हे तत्त्व एकदा मान्य केले, की लोकांनी सोयीनुसार निर्माण केलेल्या व्यवस्थेत फार लुडबुड न करता, आपल्या अस्तित्वाची ओळख टिकविण्यापुरता कारभार करावा हे शहाणपण सर्वात आधी या यंत्रणेस आले असावे.

सामाजिक आरोग्याची काळजी वाहणे हे या प्रशासनाचे काम असले तरी आपल्या आरोग्याची काळजी आपणच घ्यायला हवी, ही जाणीव आज ना उद्या समाजात रुजणारच असल्याने, अतिउत्साहीपणे लुडबुड कशाला करावी हेच या प्रशासन व्यवस्थेचे धोरण असावे. तरीदेखील, अन्न व औषध प्रशासन करते तरी काय, असा प्रश्न कोणासही पडू नये यासाठी या यंत्रणेस अधूनमधून धाडी वगैरे घालाव्या लागतात.

हे काम प्रामाणिकपणे केल्यानंतरही, ज्यांच्यावर या धाडी पडतात त्यांचे पुढे होते तरी काय, हा नवाच प्रश्न समाजाच्या मनात पिंगा घालतच असतो. अशा प्रत्येक शंकेला उत्तर देत बसले, तर धाडींसारख्या निरंतर चालणाऱ्या कारवायांना वेळच मिळणार नाही हे समाजाने लक्षात घेतले पाहिजे. खरे तर, प्रशासनाच्या कारवाया कालसदृश असतात. सणासुदीच्या दिवसांत भेसळीच्या माव्यावर त्यांची सक्त नजर असते.

त्या वेळी, किती किलो भेसळयुक्त मावा पकडला त्यांची प्रसिद्धीपत्रके जारी केली जातात. ज्यांच्याकडून भेसळयुक्त मुद्देमाल पकडला, त्यापैकी कोणास किती शिक्षा झाली आदी तपशील मिळावा अशी समाजाचीही अपेक्षा नसते. त्यापेक्षा, प्रशासनाच्या धाडक्षमतेचे कौतुक अधिक असते. उलट, प्रशासनाने याहूनही अधिक, फारच कडक वागावे अशी अपेक्षा ठेवली, तर गल्लीबोळातल्या खाद्यपदार्थाच्या गाडय़ांना खाद्यपरिमाणांची मानके पाळणे बंधनकारक होईल व त्याच त्या तेलात वारंवार तळल्यामुळे चविष्ट बनणारा, मराठी बर्गर म्हणून मान्यता पावलेला वडापाव पार सपक होऊन जाईल आणि त्याच त्या पावडरचा फेरवापर करूनही अधिकाधिक खमंग लागणाऱ्या कटिंग चहाची चवच बिघडून जाईल.

‘येथे शुद्ध खाद्यतेलात पदार्थ बनविले जातात’ असा नियमानुसार लावावा लागणारा फलक कधी कुणी रस्त्यावरच्या एखाद्या गाडीवर पाहिला आहे काय?.. तो तेथे नसणे, ही प्रशासनाची कृपा! तशी सक्ती केली तर रस्त्यावरच्या खाद्यपदार्थाच्या रूढ चवीत मिठाचा खडा पडेलच, पण लोकशाहीच्या सामाजिक समजुतीतच घोर लुडबुडही ठरेल..

मानकांनुसार खाद्यपदार्थ न बनविणाऱ्यांवर कारवाई करावयाची झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होतील व त्याचे फटके अन्य किती व्यवस्थांना- पक्षी : प्रशासनांस- भोगावे लागतील, समांतर अर्थव्यवस्थांची किती पंचाईत होईल याची कल्पनादेखील अशक्य आहे! हे एक बरे आहे, की केव्हा डोळे उघडे ठेवायचे याचे ज्ञान व भान असणारी ही एकमेव व्यवस्था असावी.

लोणावळ्याच्या मगनलाल चिक्कीवर केलेल्या कारवाईतून, या प्रशासनाने आपले समाजभान दाखवून दिले आहे. पण मगनलाल चिक्कीची चटक लागलेल्यांना त्यामुळे घाबरून जायचे कारण नाही. ‘लोणावळा आता पहिले राहिले नाही’ अशी खंत करण्याची वेळ चिक्कीप्रेमींवर येणारही, असा निष्कर्षही लगेचच काढून चालणार नाही.. लोकशाहीत लोकांच्या खाद्यसंस्कृतीला वेसण घालणे सोपे नसते!..

theresa-may-back-in-brussels-for-brexit

आत्मबलिदान


2335   14-Dec-2018, Fri

कोणताही नेता निवडून आणून देत असतो तोपर्यंत त्या पक्षास तो हवा असतो. सगळे मानमरातब, आगेमागे घोंघावणारे कार्यकर्ते वगैरे सर्व या नेत्याची पक्षास विजयी करण्याची क्षमता संपुष्टात आली की सोयीस्कर गायब होतात. परिस्थिती शेवटी अशी येते की या नेत्यास स्वत:हूनच बाजूला व्हावे लागते अथवा आपली नेतेपदाची खुर्ची इतरांसाठी सोडावी लागते. हे सारे कसे होते हे ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या उदाहरणावरून लक्षात यावे.

ब्रेग्झिटचा घास या मे बाईंच्या ना घशाखाली उतरतोय ना ठसका लागून बाहेर येतोय. अशा विचित्र परिस्थितीत मे अडकल्या असून पक्ष आणि विरोधक अशा दोहोंच्या त्या लक्ष्य होऊ लागल्या आहेत. एखाद्या मुद्दय़ावर विरोधकांच्या टीकेचे धनी व्हावे लागत असताना स्वपक्षानेही तोच टीकेचा सूर लावावा हे त्या नेत्याची कोंडी करणारे असते. मे यांची अवस्था अशी आहे. त्याचमुळे बुधवारी पार्लमेंट सुरू होत असताना त्यांच्याच पक्षाच्या सर ग्रॅहम ब्रॅडी यांनी मे यांच्या नेतृत्वाविषयी अविश्वास व्यक्त करणारे निवेदन प्रसृत केले.

ते फक्त पक्षांतर्गत घटनांपुरतेच असते तर त्याचा परिणाम इतका झाला नसता. परंतु ब्रॅडी यांनी मे यांच्या पंतप्रधानकीवरच अविश्वास व्यक्त केला आणि आपणास ४८ हून अधिक खासदारांचा पाठिंबा असल्याचे जाहीर केले. हे धक्कादायक होते. याचे कारण ब्रिटिश पार्लमेंटच्या रीतीप्रमाणे ४८ वा अधिक खासदारांनी पंतप्रधानांविषयी अविश्वास वर्तवल्यास त्यास विश्वासदर्शक ठरावास सामोरे जाणे आवश्यक असते.

अविश्वास व्यक्त करणाऱ्या खासदारांची संख्या वाढणार असे चिन्ह असतानाच पार्लमेंटचे कामकाज सुरू झाले. प्रश्नोत्तराचा तास आणि शून्य प्रहर आदी नैमित्तिक कामकाज होत असतानाच पंतप्रधान मे यांनी आजच्या आज विश्वासदर्शक ठरावास सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला. हे आव्हान होते. ते मे यांनी स्वीकारले. त्यानुसार ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये सायंकाळी ६ ते ८ या वेळेत या ठरावावर मतदान झाले. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बुधवारी मध्यरात्रीनंतर ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. मे २०० विरुद्ध ११७ इतक्या मतांनी यात विजयी झाल्या. त्यांना पंतप्रधानपद शाबूत राखण्यासाठी १५८ मतांची गरज होती. पण अधिक मते मिळाली. त्यांच्यावर अविश्वास असताना प्रत्यक्षात मिळालेली मते अधिक कशी? या प्रश्नाच्या उत्तरातच खरी राजकीय मेख आहे.

आपण आगामी निवडणुकांत पक्षाचे नेतृत्व करणार नाही, अशी हमी मे यांनी दिल्यानंतर त्यांच्यावरील अविश्वासाचे रूपांतर विश्वासात झाले. ब्रिटिश पार्लमेंटसाठीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२२ साली होतील. या निवडणुकीत हुजूर पक्षाच्या नेतृत्वाच्या शर्यतीत आपण नसू असे मे यांनी आताच जाहीर केले. ही यातील आश्चर्यकारक बाब. म्हणजे हातातील पंतप्रधानपद शाबूत ठेवण्यासाठी मे यांनी सर्व स्पर्धेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. स्वत:वर अविश्वास व्यक्त होऊ नये यासाठी त्यांनी मोजलेली ही किंमत.

ती त्यांना मोजावी लागली याचे कारण ब्रिटनमध्ये सार्वत्रिक भरून राहिलेली नाराजी. ती मे यांच्या पंतप्रधानपदापेक्षा त्यांनी केलेल्या ब्रेग्झिट कराराविषयी आहे. दिलेला शब्द आणि आंतरराष्ट्रीय मुदत पाळण्यासाठी मे यांनी युरोपीय संघाशी जो करार केला तो ना त्यांच्या पक्षात मान्य आहे ना विरोधकांना. विरोधी मजूर पक्षाने त्या विरोधात आघाडीच उघडली असून मे यांच्या हुजूर पक्षातील अनेकांनी त्या विरोधी सुरात सूर मिसळणे सुरूच ठेवले आहे.

किंबहुना त्यात वाढच होताना दिसते. या करारास विरोध करणाऱ्यांचे आणखी एक वैशिष्टय़. ते असे की हा करार ना ब्रेग्झिटवाद्यांना मान्य आहे ना ब्रेग्झिटविरोधकांना. ब्रेग्झिटवाद्यांचे म्हणणे असे की युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी ब्रिटन बऱ्याच काहीवर पाणी सोडणार असून इतके सारे देण्याची काही गरज नाही. ब्रेग्झिटविरोधकांना युरोपीय संघाशी काडीमोड घेणेच अमान्य आहे. काडीमोडही घ्यायचा आणि त्याची इतकी किंमतही द्यायची, हे कसे, असा त्यांचा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर मे यांच्यापाशी नाही. म्हणूनच त्यांच्या झालेल्या कोंडीचा आकार दिवसागणिक वाढू लागला असून यातून कसे बाहेर पडायचे याचा मार्गच समोर नाही. पंतप्रधानपदावरील विश्वास ठरावावरील मतदान जिंकून त्यांनी वेळ मारून नेली हे खरेच. पण म्हणून त्यातून ब्रेग्झिटचा प्रश्न सुटताना दिसतच नाही.

याचमुळे दोनच दिवसांपूर्वी त्यांना ब्रेग्झिटवरील पार्लमेंटमधील मतदान ऐन वेळी पुढे ढकलावे लागले. विश्वासदर्शक ठराव भले त्यांनी जिंकला. परंतु या ठरावावरील मतदानात किमान १०० खासदार त्या विरोधात उभे ठाकतील असे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे ठराव मतदानास गेला असता तर मे यांना पराभव स्वीकारावा लागला असता. म्हणजे मग पंतप्रधानपदही गेले असते आणि सरकारही धोक्यात आले असते. हा दुहेरी धोका त्यांनी टाळला. पण तात्पुरताच.

कारण अजून या कराराच्या मतदानाची तारीख त्यांना जाहीर करता आलेली नाही. ११ डिसेंबर रोजी होणारे हे मतदान पुढे ढकलल्यानंतर मे युरोपीय संघाच्या ब्रुसेल्स कार्यालयात जाऊन धडकल्या. या करारात अजून काही बदल करता येतील किंवा काय, असा त्यांचा प्रयत्न होता. ब्रेग्झिटवादी, पण करारविरोधी मत आपल्याकडे वळवण्याचा भाग म्हणून त्यांना या करारात युरोपीय संघाकडून काही सवलती हव्या होत्या.

त्या देण्यास युरोपीय संघाने साफ नकार दिला. ब्रेग्झिट हवे असेल तर यापेक्षा अधिक काहीही मिळणार नाही, अशी महासंघाची भूमिका. ती जाहीर झाल्याने त्यावरही ब्रिटनमध्ये नाराजी दिसून आली. युरोपीय संघ ब्रिटनची अडवणूक करीत असून त्यांना काहीही किंमत न देता ब्रेग्झिटचे घोडे पुढे तसेच दामटावे अशी तेथील ब्रिटिश अस्मितावाद्यांची भूमिका. तसे होणे म्हणजे कसलाही पुढचामागचा, पर्यायाचा विचार न करता ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडणे. हे धोकादायक. कारण त्याचे परिणाम मोठय़ा प्रमाणावर अर्थजगतावर होणार हे उघड आहे.

त्याचमुळे आता चर्चा सुरू आहे ती नॉर्वेप्रमाणे ब्रिटनसाठीही काही वेगळे प्रारूप आखता येईल किंवा काय, याची. पण तीदेखील ब्रिटनमध्येच. युरोपीय संघ अशा चर्चेलाही तयार नाही. नॉर्वे आणि ब्रिटन यांची तुलनाच होऊ शकत नाही, असे त्यातील एका गटाचे म्हणणे. नॉर्वे हा एका अर्थाने युरोपीय संघाचा पूर्ण सदस्य नाही. तो युरोपीय बाजारपेठेचा घटक आहे आणि समान कररचनेचाही घटक आहे. पण अन्य युरोपीय संघ सदस्य देशांत जशी मुक्त आवकजावक होते, तसे नॉर्वेचे नाही.

ब्रिटनसाठी अशी सवलत देण्यास अन्य तयार नाहीत. कारण ब्रिटनचा मुख्य विरोध आहे तो माणसांना मुक्त प्रवेश देण्यास. तसे होत होते म्हणून तर ब्रिटनमध्ये युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याबाबत जनमत तयार झाले. परत आर्यलड आणि नॉर्दर्न आर्यलड या दोन देशांना ब्रिटन गृहीत धरू शकत नाही. स्वतंत्र आयरिश प्रजासत्ताकास युरोपीय संघात राहायचे आहे आणि नॉर्दर्न आर्यलडला या देशाशी सीमाबंदी करायची नाही. तेव्हा याबाबतही भलताच पेच ब्रिटनसमोर उभा ठाकल्याचे दिसून येते.

तो सुटेल न सुटेल. पण मे यांना त्यासाठी आपल्या नेतृत्वाच्या दाव्यावर स्वत:हून पाणी सोडावे लागले. त्यांची विजयक्षमता संपली. मे यांचे हे आत्मबलिदान राजकीय वास्तवाचे दर्शन घडवणारे ठरते.

ormer-chief-economic-advisor-arvind-subramanian-on-demonetisation-and-gst

निवृत्तांची निस्पृहता


1866   13-Dec-2018, Thu

व्यवस्थाशून्यतेच्या वातावरणात सत्ताशरण नोकरशहा आणि सत्ताभिलाषी माध्यमे हे या देशास भेडसावणारे महत्त्वाचे संकट. सत्ताधीशांना योग्य सल्ला देणे, तो मानला जाणार नसेल तर त्याबाबतची तशी नोंद करणे हे नोकरशहांचे महत्त्वाचे काम आणि यातील विसंवाद टिपणे ही माध्यमांची जबाबदारी. परंतु अलीकडच्या काळात या दोन महत्त्वाच्या घटकांकडून सत्ताधीशांची तळी उचलण्यातच धन्यता मानण्याची स्पर्धा दिसून येते.

परिणामी नोकरशहा डोळ्यावर कातडी ओढून आला दिवस ढकलतात तर माध्यमे सरकारी जनसंपर्क विभागाचे विस्तारकक्ष म्हणून काम करतात. ही अवस्था भूषणावह नाही. परंतु याचीदेखील जाणीव या देशातील संबंधितांना नाही. तशी ती असते तेव्हा काही सुधारणेची आशा असते. ती बाळगावी अशी आपल्याकडची परिस्थिती नाही.

सर्वच संबंधित सत्तानंदात मश्गूल झाले की अशी परिस्थिती उद्भवते. बरे या सर्वानी सत्तानंद तरी मुक्तपणे उपभोगावा. तर तेही नाही. सत्ता गेली की या मंडळींना शहाणपण सुचते आणि सत्तेवर असताना काय व्हायला हवे होते आणि काय नको याचा ऊहापोह करण्यात हे धन्यता मानू लागतात.

‘‘दोन वर्षांपूर्वीच्या लक्ष्यभेदी हल्ल्यांचा फुगा उगीचच खूप फुगवला गेला’’ , ‘‘या लक्ष्यभेदी हल्ल्यांचे राजकीयीकरण अयोग्य’’, ‘‘निश्चलनीकरणामुळे काळ्या पशाचा बीमोड झाला ही केवळ वदंता’’, ‘‘काळ्या पशावर या निश्चलनीकरणाचा काहीही परिणाम झालेला नाही’’, ‘‘निश्चलनीकरण हा अर्थव्यवस्थेवरील आदिम आणि हिंस्र घाला’’, ‘‘वस्तू आणि सेवा कर ही कल्पना उत्तम पण अंमलबजावणी वाईट’’, ‘‘रिझव्‍‌र्ह बँकेकडील अतिरिक्त निधीवर सरकारचा हक्क नाही’’ वगैरे गेल्या काही दिवसांतील विधाने.

ती केली अनुक्रमे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी. एस. हुडा, माजी निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत आणि केंद्राचे माजी अर्थसल्लागार अरिवद सुब्रमणियन यांनी. आपापल्या महत्त्वाच्या पदांवरून पायउतार झाल्यावर या तिघांना कंठ फुटला. अत्यंत मोक्याच्या पदांवर असताना या मंडळींच्या तोंडाचा चिकटा कधी गेला नाही. पण पदावरून पायउतार झाले आणि मग या मंडळींना सत्य गवसले.

या तिघांविषयी आम्हाला वैयक्तिक आदरच आहे. तथापि प्रश्न त्यांच्याविषयीच्या आदर वा अनादराचा नाही. तर आपापल्या पदांवर असताना या सर्वाचे शहाणपण कोठे गायब झाले होते, हा आहे. हे कोणी राजकारणी असते तर त्यांच्या विधानांची दखल घेण्याची गरज वाटती ना. तो वर्ग तसा बोलघेवडाच.

विरोधी पक्षांत असताना एक भूमिका आणि सत्ता मिळाली की बरोबर त्याच्या उलटी हे सत्य आपल्याकडे सर्वच राजकीय पक्षांना लागू पडते. त्यामुळे त्यांची विधाने म्हणजे शब्द बापुडे केवळ वारा.. आला काय आणि गेला काय. परंतु या अधिकारी मंडळींचे तसे नाही. त्यांचा सेवा वायदा पाच वर्षांपुरताच नसतो. ते कायमस्वरूपी. त्यामुळे त्यांच्या विधानांचा समाचार घेणे हे कर्तव्य ठरते.

२९ सप्टेंबर २०१६ या दिवशी सीमेवरील पाकव्याप्त परिसरात भारताने लक्ष्यभेदी हल्ले केले. पण अशा प्रकारची कारवाई आपण काही पहिल्यांदा केली असे नाही. हे असे होतच असते. परंतु ते मिरवायचे नसते. पण या सरकारचा खाक्याच वेगळा. म्यानमारच्या भूमीवर जाऊन आपल्या सनिकांनी काही केले, लगेच बडवा ढोल त्याचे.

पाकिस्तानातील बलुचिस्तानात भारतीय गुप्तहेरांनी पाकविरोधकांना पािठबा दिला, घ्या श्रेय त्याचे. हा हुच्चपणा झाला. तो संबित पात्रा वगरेंनी केला तर ते एक वेळ समजून घेता येईल. पण सरकारने करणे हे बालिशपणाचेच होते आणि असेलही. परंतु हे जेव्हा सुरू होते तेव्हा या लक्ष्यभेदी कारवाईचे सूत्रधार असलेल्या लेफ्टनंट जनरल हुडा यांनी जणू मिठाची गुळणीच धरली होती.

या कारवाईचे राजकीयीकरण नको असे काही त्यांनी सरकारला सांगितल्याचे दिसले नाही. या कारवाईस दोन वर्षे उलटल्यानंतर आणि सुखरूपपणे सेवानिवृत्त झाल्यानंतर लेफ्टनंट जनरल हुडा यांना ही कारवाई मिरवण्याचा फोलपणा दिसून येतो. तीच बाब निवृत्त निवडणूक आयुक्त ओ. पी. रावत यांची. ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी मोदी यांच्या सरकारने निश्चलनीकरणाचा महान निर्णय जाहीर केला.

काळ्या पशाचे समूळ उच्चाटन हा त्याचा हेतू असल्याचे आपल्याला त्या दिवशी जाहीरपणे सांगितले गेले. त्यानंतर देशात अनेक निवडणुका झाल्या. उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक अशा अनेक राज्यांत सरकारे निवडली गेली. हे सर्व झाले रावत यांच्या देखरेखीखालीच.

परंतु निश्चलनीकरणामुळे निवडणुकीतील काळ्या पशात एका पचीही घट झालेली नाही, याचा साक्षात्कार त्यांना झाला तो मात्र पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत तब्बल २०० कोटींची रोकड पकडली गेली, हे रावत जणू काही अभिमानाने नमूद करतात. परंतु त्याआधीच्या निवडणुकांचे काय?

सगळ्यात कहर म्हणता येईल तो अरिवद सुब्रमणियन यांचा. ते सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून नुकतेच निवृत्त झाले. त्यांच्या नाकाखालीच निश्चलनीकरण, वस्तू आणि सेवा कर आदी निर्णय मोदी सरकारने घेतले. त्याबाबत पदावर असताना या अरिवदांनी एक अक्षर कधी काढले नाही.

उलट या सर्व निर्णयांची त्यांनी भलामणच केली. वार्षिक अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवाल सादर करताना सुब्रमणियन सातत्याने निश्चलनीकरणाने झालेले नुकसान किती तात्पुरते आहे, यात काळजी करण्यासारखे कसे काही नाही, असेच सांगत. वस्तू आणि सेवा कर हा तत्त्व म्हणून उत्तमच. परंतु ज्या पद्धतीने आणि घाईने तो लादला गेला त्यात त्यामुळे होणाऱ्या गोंधळाची बीजे ढळढळीतपणे दिसत होती.

ज्यास किमान अर्थशास्त्र कळते त्यास या दोन्ही निर्णयांचे फोलपण न जाणवणे अगदीच अवघड होते. पण तरीही उच्चविद्याविभूषित सुब्रमणियन यांना मात्र ते जाणवले नाही. सत्तेत असले की मौनाच्या मर्यादा पाळाव्या लागतात, हे समजण्यासारखे आहे.

पण सत्ता गेली की यांच्या विद्वत्तेचा वसंत कसा फुलतो हा मुद्दा आहे. सुब्रमणियन सध्या भारतात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळातील अर्थधोरणांवर त्यांनी पुस्तक लिहिले आहे. ते अभ्यासपूर्ण असेलच. त्याच्या प्रचारार्थ सध्या ते गावगन्ना माध्यमांना मुलाखती देत हिंडत आहेत.

या पुस्तकाच्या निदान एका आवृत्तीची तरी बेगमी व्हावी हा त्यांचा प्रयत्न स्तुत्य. परंतु म्हणून ज्या मुद्दय़ांवर पदावर असताना कृती सोडा, पण निदान साधे भाष्यसुद्धा करणे ज्यांना जमले नाही ते पदावरून उतरल्यावर सत्य गवसल्यासारखी पोपटपंची करताना दिसतात. वास्तविक देशाच्या आर्थिक सल्लागारास कसलीही पूर्वसूचना न देता निश्चलनीकरणाचा निर्णय घेतला गेला. तरीही त्या वेळी सुब्रमणियन गप्प बसून राहिले. पण आता मात्र तो निर्णय किती वाईट होता, हे ते सांगतात, हे कसे? वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीतील त्रुटीदेखील त्यांना निवृत्तीनंतर जाणवल्या.

पदावर असताना जो काही अंदाधुंद कारभार सुरू आहे त्याची मजा घ्यायची आणि पदावरून उतरल्यावर त्याच्यावरच भाष्य करून विद्वानांची वाहवा घ्यायची, हा अशांचा दुहेरी कावा. समजा त्यांना पदावरून मुक्त न करता मुदतवाढ दिली गेली असती तर सुब्रमणियन यांना कंठ फुटला असता का?

याचे उत्तर नकारार्थीच असेल. उच्चपदस्थांचे ऐन वेळचे मौन लोकशाहीसाठी मारक आहे. निवृत्तीनंतर सत्तेविषयीच्या निस्पृहतेस काडीची किंमत नसते. सत्ता हाती असताना हे कसे वागले हे महत्त्वाचे. त्याबाबत यांच्याविषयी आदर बाळगावा असे फारसे काही नाही.

stop-private-companies-indulge

खासगी कंपन्यांचे लाड थांबवा!


3438   13-Dec-2018, Thu

अग्रलेखाद्वारे आपण  महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडची आजची अवस्था विशद केलीत त्याबद्दल आपले अभिनंदन! खरं तर आपल्या वर्तमानपत्राने हा विषय इतक्या गंभीरतेने घेतला आणि त्यासंदर्भात बातम्या दिल्यात, त्याही आम्हाला आणि आमच्या कार्यास साथ देणाऱ्या होत्या.

परंतु दुर्दैवाने अग्रलेखात सरकारच्या धोरणातील विसंगती आणि क्रूरपणा मांडताना ‘सरकारी नतद्रष्टेपणाशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या कर्मचारी संघटनांचे उद्दाम, निष्क्रिय व्यवस्थेने आजच्या परिस्थितीस हातभार लावला’ असे विधान आपण केले. ही सारी दूषणे वस्तुस्थितीची माहिती न घेता लावली गेली याचे दु:ख झाले.

महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघ ही कदाचित देशातील एकमेव कामगार संघटना असेल जी नैतिकजबाबदारी स्वीकारून, बदलत्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या हिताबरोबर कंपनीचे हित सातत्याने पाहात राहिली.  बाजारपेठेत होणाऱ्या बदलांसोबत आपण कायम वेगाने धावले पाहिजे अशीच भूमिका आमची होती, परंतु आपणच विशद केल्याप्रमाणे ढिम्म सरकार आणि खासगी कंपन्यांनी फितवलेले अधिकारी, यामुळे हे शक्य झाले नाही.

परंतु आम्ही आमचा तोल कधीही ढळू दिला नाही. अग्रलेखात ‘कामगार संघटनांची झुंडशाही’ असाही शब्द वापरला आहे. गेल्या ३० वर्षांत आम्ही झुंडशाही केली नाही, तशी एकही साधी तक्रार कुठल्याही पोलीस ठाण्यात आपणांस आढळणार नाही.

१९८४ पासून आजतागायत एमटीएनएलमध्ये तृतीय व चतुर्थ श्रेणीची नोकरभरती झाली नाही. उलट फक्त एमटीएनएलचा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी व्हीआरएस आणण्यात आली. त्यासही आम्ही साथ दिली.

४० वर्षांपूर्वीच्या जमिनीखालील कॉपर केबलवर आजही आमचे एमटीएनएलचे कर्मचारी आणि अधिकारी ग्राहकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. दुर्दैवाने आमच्या नशिबी आलेले निष्क्रिय कॉर्पोरेट ऑफिस, पिचक्या कण्याचे केंद्रीय मंत्री, ‘अनिती’ आयोगाची भांडवलशाही नीती यांमुळे महानगर टेलिफोन निगम उभारी धरू शकलेले नाही.

एमटीएनएलकडे नोंदणी केलेल्या युनियन्सपैकी मान्यताप्राप्त युनियन निवडणे आवश्यक होते. त्यासाठी निवडणूक घेण्यात आली आणि ७३ टक्के मते घेऊन ‘महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघ’ ही मान्यताप्राप्त युनियन झाली. त्यानंतर कायद्याने एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व अन्य सोयी-सुविधांबाबतचा करार करण्याची संधी आम्हाला लाभली. तेव्हा टेलिकॉम क्षेत्रात स्पर्धा नसल्यामुळे एमटीएनएलचा प्रचंड नफा होत होता.

दरम्यान सरकारने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. नवनवीन कंपन्या उदयास आल्या आणि एमटीएनएलसोबत स्पर्धा करू लागल्या. तरीही एमटीएनएल कंपनी नफ्यातच राहात होती. परंतु ज्या दिवशी सरकारची वक्रदृष्टी एमटीएनएलवर सुरू झाली, तिथून ऱ्हासास सुरुवात झाली. या देशात ‘पेजर सर्व्हिस’ची सुरुवात फक्त एमटीएनएलने सुरू केली होती.

ग्राहकांची प्रचंड मागणी होती, वेटिंगलिस्ट वाढत होती. परंतु तत्कालीन मंत्री सुखराम यांनी ही पेजर सेवा मौखिक आदेशाने धिम्या गतीने सुरू ठेवण्यास भाग पाडले.   दूरसंचार सेवेतील राजकीय ढवळाढवळीचा आणि भ्रष्टाचाराचा पाया इथे घातला गेला. तरीही न्याय्य मागण्यांसाठी आम्ही कधीही संप केला नाही की सेवा खंडित केली नाही आणि म्हणून २००७ पर्यंत ही कंपनी नफ्यात सुरू राहिली.

२००७ साली केंद्र सरकारने टूजी व थ्रीजी स्पेक्ट्रमच्या लायसन्सचा लिलाव सुरू केला, परंतु या लिलावात महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगम या दोन्ही कंपन्यांनी सहभाग न घेण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले. त्यामुळे महानगर टेलिफोनवर इथेही अन्यायच झाला. 

त्या वेळी महानगर टेलिफोन निगमच्या तिजोरीत दहा हजार कोटी रुपये नव्हते. म्हणून सरकारने कंपनीला दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास भाग पाडले आणि तिथून पुढे कंपनीचा ऱ्हास सुरू झाला. दहा हजार कोटी रुपयांचे व्याज वजा जाता कंपनीला रु. ८०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. खरं तर १ एप्रिल १९८६ ते २००७ पर्यंत महानगर टेलिफोन निगमने एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम सरकारी तिजोरीत डिव्हिडंड आणि विविध करांच्या रूपाने जमा केले होते.

तसेच कंपनीची मालकीही सरकारकडे होती. त्यामुळे सदरची दहा हजार कोटी रुपयांची लायसन्स फी सरकारने भरण्याची आवश्यकता होती. ती न करता महानगर टेलिफोन निगमला ती रक्कम भरायला लावली व आपल्या भाषेप्रमाणे दुधाच्या पातेल्यात बुडवून कंपनीला घुसमटून घुसमटून मारण्याचा प्रयोग सुरू केला.

या प्रयोगाची पहिली सुरुवात आपण विशद केल्याप्रमाणे त्या वेळी प्रमोद महाजनांनी रिलायन्सचा मोबाइल हातात उंचावून केली व आता कळस म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांनीसुद्धा जिओचा मोबाइल हातात उंचावून जाहिरात केली. हे कायद्याने गैर होते. या संदर्भात मी टेलिकॉम कमिटीच्या सभेत खासगी कंपनीला पंतप्रधानांचा फोटो जाहिरातीत वापरण्याचा अधिकार आहे का असे विचारले असता व अधिकार नसेल तर काय कार्यवाही होणार असे विचारले असता रिलायन्ससारख्या गरीब कंपनीला ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. यातूनच कळते की, सरकार कसे भांडवलदारांचे गुलाम झाले आहे. उगाच नाही ते ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ म्हणत!

कंपनीला सक्षम करण्यासाठी गेल्या १० वर्षांपासून आम्ही सरकार व व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास विविध योजना सुचवीत आहोत, परंतु त्याकडे काणाडोळा करण्यात येतो. आज ही कंपनी मुंबईसह पाच महानगरपालिका क्षेत्रांत सेवा देत आहे. या संपूर्ण क्षेत्रात महानगर टेलिफोन निगमला उत्पन्न मिळवण्याची प्रचंड संधी आहे, परंतु आगामी संधी लक्षात घेऊन कंपनीचे व्यवस्थापन व सरकार ठोस पावले उचलताना दिसत नाही.

महानगर टेलिफोन निगमकडे प्रचंड जागा व भूखंड आहेत, त्यांचा व्यावसायिक वापर करावा, ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभारावे, मोबाइल सेवा सुधारण्यासाठी बीटीएसचे टॉवर उभारावेत,  कंपनीने व्यावसायिक कॉल सेंटर्स सुरू करावीत, कंपनीच्या डाटा सेंटरचा परिपूर्ण वापर करावा, ऑप्टिकल फायबर वापरून दूरचित्रवाणी सेवा सुरू करावी, ब्रॉडबँड अधिक कार्यक्षम करावे या आणि अशा अनेक आग्रही मागण्यांचा अजेंडा आम्ही दिलेला आहे व त्याबाबत विविध स्तरांवर पत्रव्यवहारही केला आहे.

एवढेच नव्हे तर सन २००८ ते आजपर्यंत संघटनेने कधीही बोनसची मागणी केलेली नाही. हे आमच्या जबाबदारपणे युनियन चालविण्याचे द्योतक आहे. २०१३ साली आम्ही कर्मचाऱ्यांना सरकारी पेन्शन देण्यात यशस्वी ठरलो व अखेर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ते १२ वर्षांनंतर म्हणजे तब्बल एका तपानंतर मान्य केले. परंतु विद्यमान सरकार तर कंपनीचा गळाच घोटत आहे.

चार वर्षांपूर्वी मी लोकसभेत पोहोचलो. त्यानंतर महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगमसंदर्भात गेल्या चार वर्षांत मी माननीय पंतप्रधान, अर्थमंत्री, दूरसंचारमंत्री तसेच विविध अधिकारीवर्गाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. एकही अधिवेशन असे नाही की त्यात मी या दोन्ही कंपन्यांबाबत प्रश्न मांडले नाहीत.

परंतु सरकारने त्याकडे काणाडोळाच करण्याचे ठरविले आहे असे दिसते. आम्ही कर्मचाऱ्यांना ‘असेट्स’ समजतो, परंतु सरकार कर्मचाऱ्यांना ‘लायबिलिटी’समजते.  वरिष्ठ अधिकारी कंपनीच्या उन्नतीसाठी काम करण्याऐवजी कंपनी रसातळाला जाईल याची जबाबदारी त्यांनी उचलल्याचे दिसत आहे.

मुंबईत महानगर टेलिफोन निगमचे ६०० टॉवर आहेत तर एकीकडे जिओचे ६ हजार टॉवर आहेत. तरीही स्पर्धा करीत आहोत. आम्हाला आमचे केबल टाकण्यासाठी खड्डे खोदण्यासाठी महानगरपालिकांचे अधिकारी परवानगी देण्यासाठी प्रचंड विलंब लावतात व काम झाल्यानंतर खड्डे बुजवण्यासाठी वाढीव दराने खर्च घेतला जातो. याउलट जिओला पालिकांनी मोकाट सोडलेले आहे. त्यांना खड्डे खोदण्यासाठी परवानगीचीही गरज लागत नाही.

या सर्व विषयांवर मी पंतप्रधानांना भेटलो होतो व वरील सर्व बाबींवर सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. इंडियन टेलिकॉम इंडस्ट्रीज ही कंपनी टेलिफोन हँडसेट बनविण्याचे काम करीत असे तिला मेक इन इंडियाच्या आधारे सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर बनविणे, लँडलाइन फोन, मोबाइल फोन बनविणे अशी कामे देण्यात यावी अशी विनंती केली होती.

डिजिटल इंडियाचा कार्यक्रम सरकारने मध्यंतरी हाती घेतला होता. त्यासाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. तेव्हाही मी ऑप्टिकल फायबर टाकण्याचे काम महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगम या कंपन्यांना देण्याची मागणी लोकसभेत केली होती. परंतु तेही काम रिलायन्सच्या घशात घालायचे होते व ते पद्धतशीररीत्या घालण्यात आले.

अजून वेळ गेलेली नाही. आम्ही वर नमूद केलेले उपाय जर सरकारने वेळीच सुरू केले तर महानगर टेलिफोन निगमचे निर्वाण नाही तर नवनिर्माण होईल.

new-governor-new-arrival-

नवे गव्हर्नर, नवी आव्हाने


3535   13-Dec-2018, Thu

डॉ. रघुराम राजन आणि डॉ. ऊर्जित पटेल या अर्थतज्ज्ञांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला शक्तिकांत दास यांच्या रूपाने पुन्हा एकदा एक सनदी अधिकारी गव्हर्नर म्हणून लाभला आहे. राजन यांच्याआधी गव्हर्नर म्हणून काम पाहिलेले दुव्वुरी सुब्बाराव हेही सनदी अधिकारीच होते. गव्हर्नरपदाला सनदी अधिकाऱ्याऐवजी एखादा निष्णात उच्चशिक्षित अर्थतज्ज्ञच अधिक चांगला न्याय देऊ शकतो, असा एक प्रवाद आहे. त्याला फारसा आधार नाही.

कारण सुब्बाराव यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्यानेही या पदावर उत्तम काम करून दाखवताना रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्यही जपलेले दिसून येते. शिवाय मनमोहन सिंग, बिमल जालान, आय. जी. पटेल, यागा वेणुगोपाळ रेड्डी यांचा प्रवासही दिल्ली ते मुंबई असाच झालेला आहे.

शक्तिकांत दास हे अर्थ मंत्रालयात आणि विशेषत अर्थसंकल्प विभागात बरीच वर्षे काम केलेले अधिकारी आहेत. फरक इतकाच, की आजवर ते अर्थ मंत्रालय आणि सरकारची धोरणे राबवत होते. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर अर्थातच त्यांना वेगळ्या बाबींना प्राधान्य द्यावे लागेल. शिवाय त्यांच्या दोन पूर्वसुरींप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणून काही अधिकार अबाधित राखण्यासाठी प्रसंगी सरकारसमोर खमकेपणाने वागावे लागेल.

रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यातील संघर्ष त्यांच्यासाठी नवा नाही. किंबहुना, राजन आणि पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर- डेप्युटी गव्हर्नर आणि सरकार यांच्यात दुवा साधण्याचे महत्त्वाचे काम दास यांनीच केले होते.

सन २०१५ ते २०१७ या काळात ते केंद्र सरकारचे आर्थिक व्यवहार सचिव होते. विद्यमान सरकारच्या दोन सर्वाधिक वादग्रस्त निर्णयांना- निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)- मूर्तरूप देण्याऱ्या चमूमध्ये त्यांचा समावेश होता. नुकतेच सरकारच्या आर्थिक सल्लागारपदावर नियुक्ती झालेले कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन हेही निश्चलनीकरण किंवा नोटाबंदीचे खंदे समर्थक.

तेव्हा आता गव्हर्नर आणि सल्लागार असे दोघेही जण नोटाबंदीचे समर्थक असल्यामुळे इतरही अनेक मुद्दय़ांवर त्यांचे मतैक्य होणार का, हे पाहावे लागेल. नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी ऊर्जित पटेल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. इतका महत्त्वाचा निर्णय एका रात्रीत घेण्यापासून ते नरेंद्र मोदी सरकारला परावृत्त करू शकले नाहीत, याचा अर्थ ते सरकारचे ‘होयबा’ असल्याचा तुच्छतामूलक उल्लेख काही माध्यमांमध्ये झाला होता.

प्रत्यक्षात ऊर्जित पटेल यांनी अनेक मुद्दय़ांवर सरकारला अनुकूल भूमिका घेण्याचे निग्रहाने टाळले आणि सरकारने रेटून धरल्यावर राजीनामा देणे योग्य समजले. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकार-रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील अनेक संघर्षांचे मुद्दे अनुत्तरित राहिले आहेत. त्यांची उत्तरे शक्तिकांत दास आणि सरकार यांना सामोपचाराने शोधावी लागणार आहेत.

रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या स्वायत्त संस्थांशी या सरकारने मनमानी खेळ सुरू केला असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. तशातच मध्य भारतातील तीन राज्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये गमवावी लागल्यामुळे सरकारलाही जनतेतील असंतोषाचा अंदाज आला असेलच. अशा परिस्थितीत मोदी, जेटली प्रभृती संघर्षांची भूमिका सोडून नवनियुक्त गव्हर्नरांबरोबर वादग्रस्त विषयांवर सर्वमान्य तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा आहे.

अर्थ मंत्रालयात अनेक वर्षे वावरल्यामुळे विकास विरुद्ध चलनवाढ नियंत्रण या पारंपरिक तिढय़ामध्ये सुवर्णमध्य कसा गाठायचा याचीही काहीशी कल्पना दास यांनाही असेलच. शुक्रवारी होत असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत आर्थिक शहाणपणापेक्षाही दास यांच्या जुळवून घेण्याच्या गुणाची कसोटी सर्वाधिक लागेल.

article-about-hope-and-humility

आशा आणि विनम्रता


2109   13-Dec-2018, Thu

साऱ्याच राजकीय ‘ताऱ्यां’ना आणि त्यांच्या राजकीय गृहीतकांना जमिनीवर आणणारे निकाल आले आहेत.. पण यातून उत्तरे कमी मिळाली असून प्रश्नांचे मोहोळ उठले आहे..

निवडणूक ही बडय़ाबडय़ांना गारद करणारी आणि धडे शिकवणारी शक्ती असतेच. परंतु पाच विधानसभांसाठी झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांतून साऱ्याच पक्षांना धडे शिकवणारी शक्ती दिसून आली. भाजपला बसलेला फटका मोठा आहे. लोकसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी हिंदी पट्टय़ावर वर्चस्व भाजपला कायम ठेवावे लागणार होते.

हे वर्चस्व या निकालाने निर्णायकरीत्या मोडीत काढले. त्यामुळे यापुढली, २०१९ ची लढत अत्यंत अटीतटीची होणार आहे. पंतप्रधान मोदी हे कोणत्याही निवडणुकीचे दान भाजपच्या पारडय़ात टाकू शकत असत, त्याला आता खीळ बसू लागली आहे.

भाषणबाजी आणि गांधी घराण्यावरील सवंग टीका या दोहोंवर भर दिल्याने मोदींचा निरुपायच प्रचार सभांतून दिसला होता. त्याने मोदींना क्षीण आणि विरोधकांना सशक्त केले.

शिवराजसिंह चौहान आणि रमण सिंह असे दोन खंदे मुख्यमंत्री भाजपने गमावले आहेत. या दोघांनी आपापल्या राज्यांमध्ये जो ढांचा उभारला होता, त्याचे उद्ध्वस्तीकरण मोदीराजवटीत झालेले आहे. मोदींना हवा असणारा दक्षिण दिग्विजय तेलंगणात रोखलाच गेला. त्याहीपेक्षा, भाजपची वैचारिक दिवाळखोरीकडे होत चाललेली वाटचाल या निवडणुकांच्या प्रचारातून दिसून आली : विकासाऐवजी प्रचार सभांचा भर राहिला तो आक्रमक हिंदुत्वाकडे जाणाऱ्या मुद्दय़ांवर. योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तरहून अधिक प्रचार सभांतून भाषणे केली.

हे असे आक्रमक वक्तृत्व किंवा ‘सत्योत्तरी’ भासमान वास्तव यांपलीकडे निवडणुकांमध्ये काही उरलेलेच नाही, हा समजदेखील या निवडणुकांच्या निकालामुळे पुन्हा एकदा मोडीत निघाला आहे. लाट आता ओसरू लागलेलीच आहे आणि भाजपकडे ती परत आणण्यासाठीची योजनाही उरलेली नाही. ‘काँग्रेसमुक्त भारता’कडून ‘भाजपरहित हिंदी पट्टय़ा’कडे वाटचाल होणे, हे स्थित्यंतर मोठेच म्हणावे लागेल.

काँग्रेसच्या शिडांत नव्याने वारे भरू लागले आहे. पक्षाची वाटचाल पुन्हा सुरू झालेली आहेच, पण या निवडणुका राहुल गांधी यांच्या राजकीय कारकीर्दीला एक महत्त्वाची कलाटणी देणाऱ्या ठरू शकतात.

महाआघाडी होण्यासाठी राहुल गांधी हे केंद्रबिंदू ठरू शकतात, आणि पक्ष तसेच संभाव्य आघाडी यांना आजवर पोखरणारी ‘पोकळी’ची जाणीव आता विरून जाऊ शकते. परंतु जास्तीत जास्त आकडा आपल्याकडे खेचून आणणे एवढय़ापुरताच या निवडणुकांचा खेळ मर्यादित नव्हता, याची जाणीव ठेवावी लागेल. या निवडणुका, संस्थात्मक फेरबांधणीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या आहेत.

संधिसाधूंना आता आपापल्या पुढय़ात असणाऱ्या आमिषांचा फेरविचार करावा लागेल. भाजपयुग सुरू झाले म्हणून गरीब गाईसारखे राहणाऱ्यांनाही आता कंठ फुटू लागेल. खासगी भांडवल आणि प्रसारमाध्यमे यांनाही आता काँग्रेसला अधिक अवकाश द्यावा, असे लक्षात येऊ लागेल. या घडामोडी एका व्यापक फेरबांधणीकडे नेणाऱ्या ठरू शकतात.

छत्तीसगड या राज्यात काँग्रेसला मिळालेले यश हे झळाळीदार आणि तितकेच साऱ्यांना अनपेक्षितदेखील आहे; पण इतके यश एकाच राज्यात मिळू शकले, यातून ‘काँग्रेसपुढील चिंता संपलेल्या नाहीत’ याच संदेशाला बळकटी मिळते. काँग्रेसला यापुढे अनेक धडे शिकावेच लागतील.

स्पष्टच सांगायचे तर, राजस्थानातील निकाल हा काँग्रेसच्या मनासारखा आहे, असे म्हणण्यात अर्थ नाही, कारण तेथे अधिक जागा या पक्षाकडे जाणे अपेक्षित होते. मध्य प्रदेशात तर किसानांच्या असंतोषाची पाळेमुळे खोलवर पसरलेली असतानाही आणि पंधरा वर्षे राज्य करणाऱ्या एकाच पक्षाबद्दल नाराजी दाटलेली असतानाही काँग्रेस काठावरच राहू शकला आहे. याहीमुळे काँग्रेसचे बळ वाढेल हे कबूल, पण त्या बळाचा अभिमान बाळगण्यात काही अर्थ नाही.

महागठबंधन किंवा आघाडीच आता देशाचे भविष्य घडवणार, असे म्हणणाऱ्यांनाही या निकालांनी चपराक दिली. काँग्रेसने तेलंगणात आघाडी केली होती खरी, पण आपल्याकडील मते किंवा आपला प्रभाव यांचा फायदा मित्रपक्षांना करून देणे त्या राज्यात काँग्रेसला जमलेले नाही. याच न्यायाने, ‘बहुजन समाज पक्षाशी काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वीच आघाडी केली असती तर हा निकाल काही निराळाच दिसला असता,’ अशी गणिते मांडणेही चुकीचे ठरेल.

मुळात जर आपण एकेका विधानसभा मतदारसंघाचा विचार केला, तर ‘आपल्या मतांचा आणि प्रभावाचा फायदा मित्रपक्षांना करून देणे’ या गृहीतकामागील तर्कशास्त्रच तपासायला हवे असे लक्षात येईल. विधानसभा मतदारसंघांत केवळ दोन वा अधिक पक्षांकडील मतांची बेरीज मांडून चालणार नाही किंवा विविध समाजगटांच्या एकगठ्ठा मतांसारखे कोणतेही केवळ संख्यात्मक हिशेब पुरेसे ठरणार नाहीत.

मतदार कसे वागतील, याचे पूर्वापार ठोकताळे आपण (विश्लेषक मंडळी) इतके कुरवाळत राहातो की, आपल्याला आजही जातीपातींचे मतदान एकगठ्ठाच असते असे वाटत राहाते.. प्रत्यक्षात जमिनीवरील परिस्थिती निराळीही असू शकेल..

मतदार आपण समजतो तसा आणि तितकाच वागेल असे नव्हे. त्यामुळे उलट, लढत अटीतटीची असेल तर छोटय़ा-छोटय़ा घटकांवरही निकाल अवलंबून असू शकतात. उदाहरणार्थ तेलंगण राष्ट्र समितीला दणदणीत विजय मिळाल्यामुळे, राष्ट्रव्यापी महागठबंधनाच्या केंद्रस्थानी राहू इच्छिणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांना शेजारच्याच राज्यातून स्पर्धक तयार होऊ शकतो. त्यामुळेच, भविष्यात आघाडय़ा करताना कोणत्याही पक्षाला अत्यंत संवेदनशीलपणे पावले उचलावी लागतील आणि मीच मोठा, असे म्हणून चालणार नाही.

ताज्या निवडणूक निकालांचा मूल्यात्मक संदेश काय, याचा विचार केल्यास सर्वच मूल्यांच्या अहंगंडांना आवर घालणारा- किंवा आवर घातलाच गेला पाहिजे हे सांगणारा- हा निकाल असल्याचे लक्षात येईल. हिंदुत्वाचा निव्वळ राजकीय वापर नको, हे राजस्थानसारख्या राज्याने खणखणीतपणे निकालातून सांगितले आहे.  हिंदी पट्टय़ातील राजकीय स्पर्धा आता इतकी अटीतटीची झाली असल्यामुळे भाजपचा पुढला पवित्रा हा ‘काँग्रेसला राज्यच करता येत नाही’ अशा प्रचाराचा असू शकतो.

काँग्रेस जर सौम्य हिंदुत्ववाद अंगीकारू लागली, तर भाजपचे हिंदुत्व आणखी कडवे होत जाईल. यामुळे मतदारांचे ध्रुवीकरण वाढेल, पण हे ध्रुवीकरण झालेले मतदार आपापल्या पक्षासाठी मोठय़ा संख्येने पुढे येतील (जसे यंदाच्याही मतदान टक्केवारीतून दिसले.) आणि पुन्हा निर्णायक मूल्यात्मक कौल मिळणारच नाही. ही स्थिती पुढील काही काळासाठी तरी कायम राहणार असल्यामुळे, राजकीय संघर्ष वाढत राहील आणि तो सावधगिरीनेच हाताळावा लागेल.

परंतु त्याहीपेक्षा मोठा धडा या निकालांतून मिळतो. तो असा की, भारताने विकासासाठी स्वीकारलेले प्रतिरूप हे गंभीर आणि व्यवस्थात्मक अशा असंतोषाला जन्म देते आहे.

नीलांजन सरकार यांनी यापूर्वी दाखवून दिले होते की, मध्य प्रदेशातील बऱ्याच लढती या अत्यंत स्थानिक पातळीवरील संघर्ष मांडणाऱ्या होत्या, त्यांत स्थानिक भ्रष्टाचाराचे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत होते. परंतु निर्णायक संस्थात्मक परिवर्तनासाठी राजकारण हवे, याचा त्या लढतींना गंध नव्हता.

वास्तविक, किसानांचा असंतोष हा गुजरातमध्येही काँग्रेसला सत्तेपर्यंत पोहोचण्याची संधी देण्याइतका ताणला गेलेला होता आणि मध्य प्रदेशातही तितकाच तणाव दिसून येत होता, तर राजस्थानात हा असंतोष काहीसा पाश्र्वभूमीवर होता. प्रत्यक्षात हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले नाहीत. तेलंगणा राष्ट्रा समितीने मात्र याच मुद्दय़ांना थेट भिडून, शेतकऱ्यांच्या मिळकतीला आधार देऊन सत्ता बळकट केली.

संस्थागत विकारांपुढे साऱ्याच पक्षांनी हात टेकले आहेत, हेही या निकालांतून स्पष्ट झाले. शेतीवरच रोजगार आणि पोट अवलंबून असलेल्यांची संख्या कमी करायची तर शेती ते बिगरशेती असे स्थित्यंतर वेगाने घडले पाहिजे, तो वेग दिसत नाही आणि जे दिसते आहे ते भरवशाचे आहेच असेही नाही. अशा स्थितीत, लोकांनी एका पक्षाला नाकारले म्हणजे त्यांना दुसरा पक्ष मुक्तिदाता म्हणून विश्वासार्ह वाटतो, असा अर्थ काढण्यात हशील नाही.

पाच राज्यांतील निवडणुकांचा प्रचार आणि निकाल यांतून जर काही बृहत्कथन समोर येत असेल तर ते इतकेच की, सत्ताधारी हे उद्दाम, मनमानी आणि नागरी समाजाला वा संस्थांना काडीचीही किंमत न देणारे; आणि त्यांना आव्हान देऊ पाहणारे (काँग्रेस) हे ढासळत्या प्रजासत्ताकाला वाचवू पाहण्याचा अखेरचा पवित्रा. सन २०१९ मधील लढाई ही हे प्रजासत्ताक वाचवण्याचीच लढाई राहील, असे दिसते. मात्र त्या लढाईतून भारत देशाला खरोखरचा समर्थ राजकीय पर्याय मिळेल की नाही, हे अद्याप अस्पष्टच आहे.

त्या संदर्भातही, हे निकाल महत्त्वाचे ठरतात. कदाचित लोकशाहीवादाला केवळ पक्ष आणि त्यांच्या बृहत्कथनांमुळे बळ येते असे नसून, बदलाची निव्वळ ऊर्मीदेखील त्या बळासाठी पुरेशी ठरत असावी. या निकालांमुळे लोकशाहीसाठी आवश्यक असणारा सत्तासमतोल राखला गेला आहे आणि त्यातून भारतीय लोकशाहीला, आपले खरे रूप शोधण्याची संधी मिळाली आहे. परंतु हा निकाल पुरेशी उत्तरे देणारा नसून, प्रश्नांचे मोहोळ आपल्यापुढे उभे करणारा आहे.

editorial-on-recent-assembly-elections-result

‘माफी’चे साक्षीदार


5043   13-Dec-2018, Thu

शेतकरी कर्जमाफीसारख्या अर्थविचाराची दिवाळखोरी दाखवणाऱ्या घोषणा वारंवार केल्या जातात. मंगळवारी राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी संकटमोचनाचा एकमेव मार्गही नाही, हे मान्य केले. याचा अर्थ कर्जमाफीपेक्षाही अधिक परिणामकारक असा एखादा पर्याय त्यांच्यासमोर असावा. तसे असल्यास तो त्यांनी या राज्यांत सिद्ध करावा.

देशाच्या हिंदी कंबरपट्टय़ातून तीन राज्ये गमावण्याचे दु:ख भाजपसाठी अन्य कोणत्याही तीन राज्यांतील पराभवापेक्षा निश्चितच अधिक असेल. यामागील कारण ही तीन राज्ये मिळून ६५ खासदार निवडले जातात इतकेच नाही. ही तीन राज्ये देशातील प्राधान्याने प्रमुख हिंदू राज्ये आहेत. अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा वाद भले उत्तर प्रदेशात झडत असेल. पण त्यास सर्वाधिक साद मिळते ती या तीन राज्यांत. याचे कारण या तीन राज्यांत अल्पसंख्याकांचे प्रमाण देशाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेशात हिंदूंच्या तुलनेत जितके मुसलमान आहेत त्याच्या निम्मेही या तीन राज्यांत नाहीत.

याचाच अर्थ या तीन राज्यांत हिंदुत्वाचा मुद्दा हा अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक चालायला हवा. तेच तर नेमके घडलेले नाही, हे भाजपसाठी सर्वात वेदनादायी असेल. देशातील अत्यंत हिंदुबहुल आणि हिंदुत्वानुकूल राज्यांतच जर अली/बजरंग बली वगैरे हाकारे देऊनही हिंदुत्वाचा मुद्दा तापणार नसेल तर अन्यत्र त्याचा काहीही परिणाम होण्याची शक्यताच नाही. भाजपसाठी खरी चिंतेची आहे ती ही बाब.

विकासाच्या मुद्दय़ावर मिरवण्यासारखे फार काही नाही आणि हिंदुत्वाच्या नाण्याचे झालेले निश्चलनीकरण. अशा परिस्थितीत येऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी भाजपला नव्याने मुद्दय़ांची शोधाशोध करावी लागणार, हे निश्चित. तथापि नवे मुद्दे शोधणे हे वाटते तितके सोपे नसते. त्यासाठी पूर्वग्रह दूर ठेवून सत्यास सामोरे जावे लागते. भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाची ती तयारी आहे किंवा काय, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.

दुसरी डोकेदुखी असेल ती भीड चेपलेले सहयोगी पक्ष, ही. या निवडणुकांच्या निकालाच्या आदल्याच दिवशी भाजपचे बिहारातील मित्र उपेंद्र कुशवाह यांनी काडीमोड घेतला. भाजपची साथ सोडून कुशवाह काँग्रेसच्या तंबूत जातील असे दिसते. त्यांची तक्रार आहे ती भाजपकडून मिळणाऱ्या वागणुकीची. तशी ती करणारे एकटेच नाहीत.

महाराष्ट्रातील भाजपचा ऐतिहासिक जोडीदार असलेल्या शिवसेनेचीही तीच तक्रार आहे. आतापर्यंत भाजपने या अशा टीकेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. सत्तेचा सूर जोपर्यंत मनासारखा लागत होता तोपर्यंत अन्यांची इतकी फिकीर करण्याचे कारण भाजपला नव्हते. अजूनही या तीन राज्यांतील निकाल जरा जरी बरे लागले असते तरी भाजपने आपल्याच सहकाऱ्यांची उपेक्षा सुरूच ठेवली असती. तसे झाले नाही. त्यामुळे भाजपच्या नामुष्कीने उत्साहित झालेल्या या सहकारी पक्षांच्या अपेक्षांना आता अधिकच पंख फुटतील. त्यामुळे हे आघाडीचे घटक पक्ष भाजपच्या दारात तिष्ठत यापुढे बसणार नाहीत.

उलट भाजपच्या नेत्यांना सहयोगी पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील. कारण या सहयोगी पक्षांना भाजपची जितकी गरज आहे त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात भाजपला या घटक पक्षांची गरज आहे. त्यांच्या मदतीशिवाय २०१९ साली सत्ता बाळगणे अधिकाधिक अशक्य ठरेल. तेव्हा आम्हाला बरोबर घ्या असे म्हणणाऱ्या या पक्षांच्या जागी भाजप या पक्षांकडे पाहून आमच्याबरोबर या.. असे म्हणताना आढळेल.

इतका बदल करणे म्हणजे जेथे फुले वेचली तेथे गोवऱ्या वेचायची वेळ येणे. तशी ती आली आहे हे खरेच. पण ती निभावून नेताना भाजपस आता आपल्या सहकारी पक्षांच्या दबावासमोर मान तुकवावी लागेल. हे दबाव असतील ते आगामी निवडणुकांत अधिकाधिक जागांवर पाणी सोडण्याचे. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रापासूनच सुरू होताना दिसेल.

भाजपशी आघाडी करणे ही शिवसेनेची अपरिहार्यता असली तरी सद्य:परिस्थितीत शिवसेना भाजपकडून अधिक जागा काढून घेणारच घेणार. अशांना नाही म्हणणे भाजपसाठी शक्य होणार नाही. प्रश्न आगामी निवडणुकांतील सत्तेचा आहे. हे झाले भाजपचे. पराभूतांना सल्ला देणे तसे नेहमीच सोपे आणि आवश्यकच. परंतु विजेत्यांचे पाय जमिनीवर ठेवून लवकरात लवकर विजय विसरावयास लावण्याची गरज असते. ही जबाबदारी माध्यमांची.

ती पार पाडताना काँग्रेससमोर अंथरल्या गेलेल्या काटय़ांच्या दुलईकडे त्या पक्षाचे लक्ष वेधावे लागेल. यातील सर्वात मोठा, टोचरा आणि विषारी काटा असेल तो आर्थिक मुद्दय़ांचा. भाजपचा घात या काटय़ानेच केला आणि काँग्रेसच्या पायाखालीही तोच असणार. आर्थिक प्रश्नाचे आव्हान हा तो काटा. निवडून आलेल्या राज्यांत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देऊन काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या काटय़ाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केलेलीच आहे. त्यावर ते कसा पाय टाकतात हे पाहायचे.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असेच कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. त्याचा परिणाम असा की नंतर एकापाठोपाठ एक राज्यांना तशीच घोषणा करणे भाग पडले. अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या जे आव्हान निर्माण झालेले दिसते ते या असल्या लोकानुयायी घोषणांमुळेच.

मोदी यांच्या आधी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तोपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतरच्या पंतप्रधानांना तेच करावे लागले. याचा अर्थ पहिल्या कर्जमाफीचा तितका काही उपयोग झाला नाही. परंतु तरीही त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी तसेच केले आणि आता राहुल गांधीदेखील तेच पाऊल उचलत आहेत.

हे धोकादायक आहे. याचे कारण कर्जमाफी हे शेतीच्या प्रश्नावरील उत्तर नाही, हे अनेक तज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. परंतु तरीही तेच उचलले जाते. याचे कारण कर्जमाफीच्या घोषणेचे माध्यमीय आकर्षण. आपण कोणाला तरी काही तरी माफ करीत आहोत, ही भावना तशी कोणालाही सुखावणारी. परंतु या माफीची किंमत अन्य कोणी चुकती करणार असेल तर ते क्षम्य ठरत नाही.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे हे असे आहे. निवडणुकांत फायदा उठवता यायला हवा म्हणून कर्जमाफीसारख्या अर्थविचाराची दिवाळखोरी दाखवणाऱ्या घोषणा केल्या जातात. त्यातून प्रश्न तर मिटत नाहीत. उलट बऱ्याचदा वाढतात. पण तरी सत्ता मात्र मिळू शकते. ती मिळाली की या अशा घोषणांच्या अंमलबजावणीतील फोलपणा जाणवू लागतो आणि अंमलबजावणी टाळली गेली की जनतेचा क्षोभही वाढू लागतो.

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत नेमके हेच झाले. या तीनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे लक्षणीय काम असतानाही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या तीनही राज्यांतील पराभवांमागील समान कारण म्हणजे शेती उद्योगात तयार झालेले ताणतणाव.

आजच्या घडीला या ताणतणावांस कमी करण्याचा मार्ग कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे दिसत नाही. बाजारपेठीय सुधारणा आदी खात्रीशीर उपाय वेळकाढू आहेत. त्यांची परिणामकारकता प्रत्यक्षात दिसू लागण्यात बराच काळ जाण्याचा धोका असतो आणि तेवढा वेळ आपल्या राजकीय पक्षांकडे नसतो. त्यामुळे हे सर्व पळवाटा शोधू लागतात. अशी वारंवार वापरून मळवाट झालेली पळवाट म्हणजे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी.

निकालानंतरच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत याबाबत विचारता राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी ही पळवाट नाही आणि तो संकटमोचनाचा एकमेव मार्गही नाही, हे मान्य केले. (या प्रचारसभांच्या काळात राहुल गांधी हे डझनभरांहून अधिक पत्रकार परिषदांना सामोरे गेले आणि या संदर्भातील प्रश्नांना भिडण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले. ही बाब उल्लेखनीयच. असो.) याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपेक्षाही अधिक परिणामकारक असा एखादा पर्याय त्यांच्यासमोर असावा.

तसे असल्यास तो त्यांनी या राज्यांत सिद्ध करावा. नपेक्षा आपले राजकारण हे कर्जमाफीच्या पुढे जाण्यास तयार नाही, असेच दिसेल. अशा वेळी या विषयाशी काहीही संबंध नसलेले बव्हश: मतदार या लटक्या नाटकाचे माफीचे साक्षीदार बनतात. परंतु यातून काहीही साध्य होत नाही.


Top