economy-of-india-gst

‘कर’ नाहीचा डर


1546   17-Dec-2018, Mon

निवडणुकांतील राजकीय पक्षांची हारजीत समजून घेणे फारसे अवघड नाही. ते डोळ्यांना दिसतेच. दिसत नाही ते राजकीय यशापयशानुसार बदलणारे अर्थकारण. राजकारण हे नुसते राजकारणच नसते. त्यामागे अर्थविचार असतो. त्याचप्रमाणे अर्थकारण हे केवळ अर्थकारण असूच शकत नाही. ते अर्थराजकारण असते. हे वास्तव आहे. ते मान्य केल्यास देशाच्या भौगोलिक कंबरपट्टय़ातील तीन राज्यांत सत्ताधारी भाजपचा पराभव झाल्याने अर्थकारणावर काय परिणाम होतील हे समजून घेणे अत्यावश्यक ठरते.

ते अशासाठी की हे अर्थकारण थेट तुमच्याआमच्या जगण्याशी संबंधित आहे. त्याचा संबंध केवळ उद्योगपती आदींपुरताच मर्यादित नाही. भाजपच्या पराजयाने जी समीकरणे नव्याने मांडली जातील वा आहे त्या समीकरणांनाच नवी दिशा देणे भाग पडेल त्याचा परिणाम आपल्याही अर्थसंकल्पावर होणारच होणार. असे ठामपणे सांगता येते कारण हा मुद्दा आहे वस्तू आणि सेवा कराचा. म्हणजे जीएसटीचा. येत्या आठवडय़ात २२ डिसेंबरला या मुद्दय़ावर केंद्र सरकारच्या नव्या कसोटीस प्रारंभ होईल. म्हणून या विषयाची पाश्र्वभूमी आणि भविष्य समजून घ्यायला हवे.

गुजरात निवडणुकांच्या तोंडावर खाकरा या खाद्यपदार्थावरील वस्तू आणि सेवा कर कमी केला गेला आणि उत्तर प्रदेश पोटनिवडणुकांतील पराजयानंतर साखर उत्पादकांना मदत व्हावी यासाठी नवा उपकर लावण्याची शिफारस केली गेली. पंजाब निवडणुकांत दणका बसल्यानंतर गुरुद्वारातील लंगरासाठीची खरेदी या करातून पूर्णपणे वगळली गेली. हे करणे केंद्र सरकारला का शक्य झाले?

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेत असलेले सत्ताधारी पक्षाचे पूर्ण बहुमत हे त्याचे उत्तर. वस्तू आणि सेवा करात बदल वा सुधारणा करावयाच्या झाल्यास ते केंद्र सरकारचे एकटय़ाचे काम नाही. हा सर्वस्वी अधिकार सर्व राज्य सरकारांच्या बनलेल्या वस्तू आणि सेवा कर परिषदेचा. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री या परिषदेचे सदस्य असतात आणि केंद्रीय अर्थमंत्री अध्यक्ष. वस्तू आणि सेवा कराचा प्रत्येक मुद्दा या परिषदेत चर्चिला जातो आणि निर्णय एकमताने होतो. तसा तो न झाल्यास पुन्हा त्यावर चर्चा होते आणि सर्वमान्य अशा निर्णयावर सहमती होते.

तशी ती होणारच नसेल तर निर्णयासाठी ७५ टक्क्यांची अनुमती लागते. ती आणतात कशी? तर प्रत्येक राज्य सरकारास नेमून दिलेल्या विशिष्ट गुणसंख्येने. देशातील दिल्ली, पाँडेचरी या केंद्रशासित प्रदेशांसहित ३१ राज्यांना प्रत्येकी २.१५ अशी मिळून सर्व राज्यांची होते ६६.६५ इतकी गुणसंख्या. एखाद्या निर्णयावर राज्यांच्या निर्णयानुसार हे गुण बदलासाठी वा विरोधात असे मोजले जातात. यातील महत्त्वाची बाब अशी की राज्यांना साधारण ६६.७ इतके गुण असताना केंद्र सरकारची एकटय़ाची गुणसंख्या आहे ३३.३ इतकी. याचा अर्थ असा की देशातील सर्व राज्ये एखाद्या मुद्दय़ावर एकत्र आली तरी निर्णय मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले ७५ टक्के इतके गुण त्यांना मिळणे अशक्य. पण याचाच दुसरा.. आणि अत्यंत महत्त्वाचा.. अर्थ असा की समजा एखाद्या निर्णयावर केंद्राच्या विरोधात फक्त १२ राज्ये उभी ठाकली तर केंद्राचा निर्णय हा राज्यसमूह थोपवू शकतील. कारण त्यांच्या गुणांची बेरीज होईल २५.८ इतकी. म्हणजेच केंद्र प्रस्तावित कोणताही निर्णय हा फक्त १२ राज्यांचा समूह हाणून पाडू शकेल.

देशातील सर्व राज्यांतच आपली सत्ता हवी हा सत्ताधारी भाजपचा आग्रह का, याचे कारण हे. कारण देशातील किमान २० राज्यांनी जर पाठिंबा दिला नाही तर वस्तू आणि सेवा करातील कोणताही बदल केंद्रास करता येणार नाही. कोणत्याही निर्णयासाठी आवश्यक किमान २० राज्ये एकत्र आल्यास गुण होतात ४३ आणि अधिक केंद्राचे ३३.३ मिळून ही गुणांची बेरीज होते ७६.३. या समीकरणास गतवर्षी जुलै महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर अमलात आल्यापासून आता पहिल्यांदाच आव्हान मिळते आहे. ताज्या निवडणुकांतील पराभव हे ते आव्हान.

कारण यामुळे देशाचे केंद्र आणि राज्य हे समीकरणच बदलले. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान ही तीन राज्ये भाजपच्या हातून थेट विरोधकांकडेच गेली. तेलंगणात के सी राव यांचे सरकार काँग्रेसचे निश्चितच नाही. पण तसे ते भाजपचेही नाही. मिझोराममध्ये काँग्रेस पराभूत झाली. पण भाजप जिंकला असेही नाही. म्हणजे पाच राज्ये भाजपच्या हातून निसटली.

त्यामुळे भाजपपुरस्कृत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ताब्यातील राज्यांची संख्या होते १७. या विरोधात त्या निकालांमुळे फक्त काँग्रेसच्या हाती असलेली राज्ये झाली सहा. उर्वरित सात राज्यांत स्थानिक पक्षांची सरकारे आहेत. पण ती भाजपच्या रालोआची घटक सदस्य नाहीत. या सातांतील चार ही शंभर टक्के भाजपच्या विरोधात आहेत. उदाहरणार्थ प. बंगालात असलेले तृणमूल सरकार, आंध्रातील तेलुगु देसम किंवा केरळातील डावी आघाडी वा दिल्लीतील आम आदमी पक्ष. या पक्षांचा आणि भाजपचा ३६ चा आकडा आहे. तेव्हा ती कोणत्याही निर्णयावर भाजपचा विरोधच करणार.

ही चार अधिक काँग्रेसशासित सहा अशी १० राज्ये भाजपच्या मार्गात आडवे घालण्याचा प्रयत्न करणार. म्हणजे उर्वरित तीन राज्यांनी शंभर टक्के भाजपला पाठिंबा देणे अत्यावश्यक ठरते. असे न झाल्यास भाजपपुरस्कृत कोणताही निर्णय घेण्यात या राज्यांचा मोठा अडथळा निर्माण होणार. पण त्याच वेळी काँग्रेस सद्य:स्थितीत स्वबळावर केंद्रातील भाजपच्या निर्णयास आव्हान देऊ शकणार नाही. तसा तो द्यायचा तर आपली सहा राज्ये अधिक अन्य सातांतील सहा राज्यांचे मत त्या पक्षास आपल्याकडे वळवावे लागेल. म्हणजे कोणताही निर्णय रोखण्यासाठी आवश्यक २५ टक्क्यांहून अधिक मते त्या पक्षास मिळू शकतील.

हा समीकरण बदल यापुढील काळात अतिशय निर्णायक ठरेल यात शंका नाही. यात पुन्हा आणखी एक बदल एका राज्यात होऊ शकतो. जम्मू आणि काश्मीर हे ते राज्य. तेथे तूर्तास राज्यपाल राजवट आहे. परंतु ती काही अनादी अनंत काळ राहू शकत नाही. शक्यता ही की आगामी लोकसभा निवडणुकांबरोबरच या राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुका होतील. निवडणूक आयोगाचा कणा फारच ताठ असला तर कदाचित त्याआधीही होतील. या निवडणुकांत समजा भाजपविरोधी मतदान झाले तर वस्तू आणि सेवा कर समीकरणांत सरकारच्या २.१५ इतक्या गुणांची वजाबाकी होईल. मग तर हव्या त्या निर्णयावर सहमती घडवणे केंद्रास शक्यच होणार नाही.

यामुळे कशी अनागोंदी माजेल असे पारंपरिक विचार करणारे वा विचारच न करणारे आदींना वाटू शकते. तसे वाटून घेणे हे सध्याच्या समाजमाध्यमी झुंडशास्त्रात बसणारे असेलही. पण वास्तव ते नाही. कारण या परिस्थितीचा दुसरा भाग असा की यामुळे केंद्राला मनमानी करता येणार नाही आणि खऱ्या लोकशाहीत कोणालाही मनमानी करता न येणे हे केव्हाही चांगलेच. मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी हे बदलते वास्तव शपथविधी झाल्या झाल्या लगेच सूचित केले. वस्तू आणि सेवा करात आमूलाग्र बदलाची इच्छा त्यांनी बोलून दाखवली आहे, ही बाब बोलकी ठरते. वस्तू आणि सेवा कर परिषद २२ डिसेंबर रोजी भरेल. त्याआधी काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांच्या संयुक्त बैठकीत त्या पक्षाची भूमिका ठरेल. कर नाही त्यास डर काय, हे जगण्यात ठीक. वास्तवात कर नसेल तर डरावे लागते.

mahajalache-muktayan-news/what-is-open-source-software-10

ओपन गव्हर्नमेंट..


2857   17-Dec-2018, Mon

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाही. तिच्या परिणामकारकतेबद्दल मतभेद असले तरीही यामुळे सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढण्यात नक्कीच मदत झाली आहे..

५ मार्च २००९ साली केंद्र शासनाने भारतीय रुपयाचे नवे बोधचिन्ह तयार करण्यासाठी एका खुल्या स्पर्धेची घोषणा केली. भारताच्या कानाकोपऱ्यातला कोणताही नागरिक त्यात भाग घेऊ  शकत होता. या स्पर्धेला उत्तम प्रतिसाद लाभला व तीन हजारांच्या वर लोकांनी त्यात भाग घेतला. विविध स्तरांवर छाननी केल्यानंतर अंतिमत: स्पर्धेचे विजेते ठरले आयआयटी गुवाहाटीचे प्राध्यापक डी. उदय कुमार! ऑगस्ट २०१४ मध्ये, समाजमाध्यमाच्या मंचावरून सरकारच्या विविध योजनांत लोकसहभागाला उत्तेजना देण्याच्या उद्देशाने बनवल्या गेलेल्या ‘मायगव्ह’ (किंवा मेरी सरकार) या वेबपोर्टलवर केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानासाठी बोधचिन्ह व बोधवाक्य तयार करण्यासाठी एका स्पर्धेची घोषणा करण्यात आली.

याही स्पर्धेला नागरिकांकडून उत्तम प्रतिसाद लाभला व बोधचिन्हासाठी सुमारे १५०० तर बोधवाक्यासाठी पाच हजारांच्या वर प्रस्ताव आले. यातून छाननी करून या अभियानासाठी महाराष्ट्राच्या अनंत खासबागदारांच्या बोधचिन्हाची तर गुजरातेतील भाग्यश्री सेठच्या बोधवाक्याची निवड करण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक बाजारपेठांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चलनाच्या चिन्हासाठी तसेच एका देशव्यापी चळवळीच्या बोधचिन्ह व बोधवाक्यासाठी सामान्य नागरिकांकडून खुल्या मंचावर प्रस्ताव स्वीकारणे आणि त्यातल्या एकाची (जनतेचे मतसुद्धा विचारात घेऊन) निवड करणे ही ‘ओपन गव्हर्नमेंट’ या संकल्पनेची काही जिवंत व प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत.

ओपन गव्हर्नमेंट ही संकल्पना तशी जुनीच आहे. किंबहुना ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर चळवळ जन्माला यायच्या पुष्कळ आधी ही संकल्पना अस्तित्वात आली होती. सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये दैनंदिन कामकाजासाठी तसेच जनहितार्थ योजना राबवताना जमवल्या जाणाऱ्या माहितीवर जनतेचा अधिकार असायला हवा या विषयावरील विविध पैलूंचा ऊहापोह करणारा लेख वॉलेस पार्क्‍स या अमेरिकेतल्या सिनेट सदस्याने १९५७ साली लिहिला.

यात त्याने प्रथमच ‘ओपन गव्हर्नमेंट’ या शब्दाचा उपयोग केला होता. पार्क्‍स फक्त लेख लिहून थांबला नाही तर अमेरिकी घटनेत या अधिकाराची तरतूद असायला हवी यासाठी त्याने पुष्कळ पाठपुरावा केला. अखेरीस १९६६ मध्ये जनतेला सरकारदरबारी तयार होत असलेल्या माहितीची कवाडं खुली करून देणारा ‘फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन’ कायदा पारित झाला. पुढे अनेक देशांनी या धर्तीवर सरकारी माहितीच्या अधिकाराचे कायदे आपापल्या देशात लागू केले.

भारतानेही २००५ मध्ये ‘राइट टू इन्फर्मेशन’ (माहितीचा अधिकार) कायदा केंद्र व राज्य शासनातील प्रत्येक सरकारी, निमसरकारी व शासन अनुदानित सार्वजनिक संस्थांवर लागू केला.

आज ओपन गव्हर्नमेंट ही संज्ञा फक्त माहितीच्या अधिकारापुरती सीमित नाहीए, तर त्याला एक व्यापक परिमाण मिळालं आहे. ढोबळमानाने तिला तीन प्रकारांत विभागता येईल. सर्वात पहिलं म्हणजे शासनात होत असलेला ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा वापर व सरकार स्तरावर ओपन सोर्स चळवळीला मिळत असलेला पाठिंबा! ओपन सोर्स चळवळ ८०च्या दशकापासून सुरू झाली असली आणि ९०च्या दशकात चांगलीच फोफावली असली तरीही शासनस्तरावर तिला मान्यता उशिरानेच मिळाली.

मायक्रोसॉफ्टसारख्या प्रोप्रायटरीसम्राटांनी आपल्या आर्थिक ताकदीचा पुरेपूर वापर सरकारदरबारी लॉबिंग करण्यासाठी केला व ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरला शासनात प्रवेश करण्यास खूप उशिरापर्यंत अटकाव केला. ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर हे हौशी तंत्रज्ञांनी बनवलेले असते व त्याच्या मागे कोणतीही भक्कम ‘कॉर्पोरेट’ यंत्रणा ग्राहकाच्या मार्गदर्शनासाठी उभी नसते. तसेच ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर सुरक्षित नसते त्यामुळे शासनाची गोपनीय व संवेदनशील माहिती या सॉफ्टवेअरने हाताळणे योग्य नाही, अशा प्रकारचा अपप्रचार प्रोप्रायटरी दिग्गजांकडून जाणूनबुजून करण्यात आला.

रेड हॅटसारख्या कंपन्यांच्या उदयानंतर व न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजसारख्या अत्यंत संवेदनशील व अब्जावधी डॉलर्सचे अर्थव्यवहार करणाऱ्या संस्थांनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा यशस्वी उपयोग केल्यानंतर ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचं सरकारदरबारी महत्त्व वाढलं. आज अमेरिका व युरोपमधल्या अनेक प्रगत देशांनी आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा आवर्जून समावेश केला आहे.

भारतानेही २०१५ साली आपल्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात, केंद्र सरकारचे महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, स्वतंत्रपणे ओपन सोर्स धोरणाचा समावेश केला आहे. यामुळे एखाद्या प्रणालीसाठी जेव्हा ओपन सोर्स सॉफ्टवेअरचा पर्याय उपलब्ध असेल तेव्हा ते वापरणे सरकारी आस्थापनांसाठी बंधनकारक झाले आहे.

ओपन गव्हर्नमेंटचा दुसरा प्रकार म्हणजे शासनात विविध स्तरांवर तयार होणाऱ्या माहितीला डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून खुल्या स्वरूपात नागरिकांना उपलब्ध करून देणे. शासन स्तरावर विविध खात्यांमध्ये माहितीचं अभिसरण अविरत सुरू असतं. विभिन्न कारणांसाठी नवनवी माहिती गोळा केली जाते व तिचे विश्लेषण करून दैनंदिन कामकाजात तसेच सरकारी धोरणं किंवा योजना आखताना तिचा वापर केला जातो. अशा माहितीसंचांचा सामान्य नागरिकांनासुद्धा पुष्कळ उपयोग होऊ  शकतो.

उदाहरणार्थ कृषी व हवामान खात्याकडे असलेल्या माहितीचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ  शकतो किंवा आरोग्य खात्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीचा डॉक्टर्सना व वैद्यकशास्त्रातील संशोधकांना पुष्कळ उपयोग होऊ  शकतो. सरकारी माहिती शेवटी जनतेच्या पैशातूनच गोळा होत असल्याने अतिगोपनीय माहिती वगळता इतर माहितीसंच खुल्या पद्धतीने नागरिकांना उपलब्ध व्हावेत म्हणून ‘ओपन डेटा’ प्रकल्पाची सुरुवात झाली.

आज अनेक देशांनी, विशेषकरून जिथे लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आहे, आपापली ओपन डेटा पोर्टल्स सुरू केली आहेत. शासन स्तरावर तयार झालेले माहितीसंच व त्यांचं विविध प्रकारे केलेलं विश्लेषण नागरिकांना खुल्या स्वरूपात संपूर्णपणे मोफत त्यावर उपलब्ध करून दिलं आहे. आज अमेरिकेच्या ओपन डेटा पोर्टलवर तीन लाखांवर माहितीसंच उपलब्ध आहेत व ते नियमितपणे अद्ययावत ठेवले जातात. भारतानेही २०१२ मध्ये आपले ओपन डेटा पोर्टल सुरू केले व आज केंद्र व विविध राज्यांच्या १४२ खात्यांचे चार हजारांवर माहितीसंच त्यावर उपलब्ध आहेत.

अनेक सरकारी योजनांनीदेखील त्यांच्या अंमलबजावणीची अद्ययावत आकडेवारी व इतर तपशील विस्तृतपणे आपापल्या संकेतस्थळावर द्यायला सुरुवात केली आहे. सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढवायला याचा बराच उपयोग होतो आहे. भारतापुरता विचार करायचा झाला तर याबाबतीत केंद्र सरकारच्या आधार आणि उदय या दोन योजना ठळकपणे समोर येतात. भारतातील प्रत्येक रहिवाशाची बायोमेट्रिक माहिती गोळा करून त्याला विशिष्ट ओळख प्रमाणपत्र देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी आधार योजनेत आजवर झालेल्या नावनोंदणीचे राज्य/ जिल्हानिहाय विस्तृत तपशील योजनेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

वीज वितरणामध्ये शिस्त व नियमितता आणण्यासाठी २०१५ साली सुरू झालेल्या उदय (उज्ज्वल डिसकॉम अ‍ॅशुरन्स योजना) योजनेंतर्गत मोजल्या जाणाऱ्या प्रत्येक परिमाणाची (जसे वीजगळती, वीजचोरी, विजेची मागणी व पुरवठा) राज्यनिहाय अद्ययावत माहिती तपशिलात व सारांश स्वरूपात उपलब्ध उदय योजनेच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे.

गेल्या काही वर्षांत लोकप्रिय झालेला ओपन गव्हर्नमेंटचा तिसरा प्रकार म्हणजे सरकारी धोरणं तयार करताना तसेच शासनाच्या विविध योजना राबवताना नागरिकांचा सक्रिय सहभाग मिळवण्यासाठी समाजमाध्यम मंच किंवा लोक-स्रोतासारख्या (क्राऊड सोर्सिग) अभिनव मार्गाचा प्रभावीपणे अवलंब करणे. लेखाच्या सुरुवातीला उल्लेखलेली, मायगव्हसारखी परस्परसंवादी संकेतस्थळं यासाठी खूप उपयोगी येतात. मायगव्ह, तसेच महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या ‘आपले सरकार’सारख्या पोर्टलवर प्रत्येक नागरिकाला आपली तक्रार मांडायची सोय आहे. अशा तक्रारींचा ठरावीक कालखंडात निपटारा करण्याचं बंधन संबंधित खात्यावर घातलं गेलं आहे. असो.

ओपन गव्हर्नमेंटच्या परिणामकारकतेबद्दल आजही मतभेद असले तरीही यामुळे सरकारी कामाची पारदर्शकता वाढण्यात नक्कीच मदत झालीय. तसेच प्रत्येक नागरिकाला सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीच्या आधारे सरकारलाच जाब विचारण्यासाठी एक प्रभावी साधन उपलब्ध झालंय हे नक्की!

the-merchandise-exports-to-agriculture

शेतीमालाच्या निर्यातीचे मृगजळ


3594   16-Dec-2018, Sun

देशातील शेतीतील अस्वस्थता, निराश, संतापलेल्या बळीराजाने राजधानीत केलेला एल्गार आणि त्यातून देशातल्या शेतकरी संघटनांची साकारलेली अभूतपूर्व एकी या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाने आता 'कृषी निर्यात धोरण २०१८-१९' आणले आहे. हे कृषी विकासासाठीचे महत्त्वपूर्ण धोरण तळागाळापर्यंत यशस्वी व्हावे, म्हणून सर्व राज्ये, त्यांचे मंत्री, विभागाचे अधिकारी, प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संस्था या सर्वांचा समावेश असलेली व्यापाराशी संबंधित व्यापक संस्था स्थापन होणार आहे.

तिच्यावर अर्थखाते लक्ष ठेवेल. देशातील कृषी व्यवस्थेतील अनागोंदी, धरसोडवृत्तीचे धोरण, दीर्घकालीन उपायांचा अभाव आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा आयात-निर्णय धोरणावर पडणारा दबाव आणि प्रभाव या साऱ्यांमुळे या अस्वस्थतेवर उतारा म्हणून हे अपेक्षित होते. पण, या सर्वांचा भारतीय शेतकऱ्यांच्या सबळीकरणासाठी, कृषी क्षेत्राच्या व्यापक विकासासाठी आाणि 'कृषीप्रधान देश,' ही ओळख अधिक ठळक करण्यासाठी कितपत उपयोग होईल, याविषयी शंका आहे. हे नवे धोरणसुद्धा आजवरच्या कृषिविषयक निर्णयाप्रमाणे अपेक्षाभंग करणारेच राहील की काय, अशी रास्त शंका आहे. 

केंद्राच्या या नव्या बाह्य आणि बहुमुखी कृषी व्यापारनीती (
Export/outward oriented Trade Policy) धोरणात अर्थव्यवस्थेचे निर्यातप्रवण उदारीकरण अपेक्षित आहे. यात उत्पादन व्यवस्था आणि बाजार यांमध्ये शासनाचे फारसे निर्बंध न राहता स्पर्धायुक्त वातावरण असते. निर्यातवाढी शासनाच्या योजना, कार्यपद्धती प्रभावीरित्या अमलात आल्या तरच हे शक्य होते. स्वातंत्र्यानंतर आजवर सर्व सरकारांची कृषिविषयक नीती बहुतांशाने यासंबंधात तारक नसून मारक ठरली आहे.

आताही चित्र फारसे आल्हादायक नाही. निर्यातीच्या दृष्टीने एकतर प्रत्येक देशातील कृषिमालाच्या उत्पादन खर्चात तफावत आढळते. आपल्या देशात तर हे प्रकर्षाने जाणवते. मधल्या दलालांची साखळी एवढी मजबूत असते की, निर्यातक्षम कृषिमालाच्या विक्रीतून शेतकऱ्यालाही फारसा फायदा होत नाही आणि ग्राहकालाही खरा लाभ मिळत नाही. 

कृषिमालाची निर्यात सध्याच्या तीन हजार कोटी डॉलरवरून २०२२ पर्यंत सहा हजार कोटींपर्यंत वाढवण्याचा व नंतर दहा हजार कोटींपर्यंत झेप घेण्याचा सरकारचा इरादा आहे. पण हे शक्य आहे का? आजचे हे अतिरंजित स्वप्न वाटते. स्वप्न पाहणे गुन्हा नाही. पण, अतिरंजित स्वप्नांच्या भूलभुलैय्यात जमिनीवरच्या पावलांना हवेत चालवणे हे अर्थशास्त्रीय दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. भारतात निर्यातीसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.

कमी वेळेत ही उणीव भरुन काढायची तर कृषी विद्यापीठांच्या आणि सरकारी यंत्रणेच्या पातळीवर 'संशोधन आणि विकास'मध्ये आनंदीआनंद आहे. दिल्लीच्या आयसीएआर (इंडियन कौन्सिल ऑफ अॅग्रीकल्चरल रिसर्च)ने तर महाराष्ट्रातल्या चारही कृषी विद्यापीठांची मान्यता रद्द करावी की काय? इतपत प्रतिकूल मत नोंदविले आहे. कृषिमाल निर्यातीसाठी पूरक असणाऱ्या प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याऐवजी त्यांचे खच्चीकरण करण्यात इथली व्यवस्था धन्यता मानते.

बाजार समित्यांचा अडथळा मोठा आहे. नव्या धोरणात सरकारचा सर्वाधिक भरवसा ज्या (APFEDA) (Agriculture and Processed Food Export Development authority) वर आहे तिने आधीच ५० निर्यातक्षम कृषी उत्पादनांची यादी जाहीर केलीय. पण, ही संस्था शेतकऱ्यांच्या उपयोगाची नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. 

देशाचे आयात-निर्यात धोरण स्थिर नाही. तिच्या पाठी दीर्घकालीन स्थिरतेचे ठाम धोरण नाही. राजकीय लोकप्रियतेसाठी (म्हणजे स्वस्ताई दिसावी म्हणून) देशांतर्गत कृषिमालाचे भाव वाढले की आयात केली जाते व निर्यात रोखली जाते. त्यावेळी उत्पादक शेतकरी भरडतात. जगात भारत हा सर्वाधिक बेभरवशाचा ग्राहक म्हणून अलिकडे ओळखला जातो. अलिकडे, कांदा, साखर, तांदूळ, गहू या उत्पादनांचे भारतीय शेतकऱ्यांना खूप वाईट अनुभव आले.

वाटेल त्यावेळी आयात व वाटेल त्यावेळी निर्यातबंदी असा सरकारने अतिरेकच केला. ही निराशाजनक परिस्थिती जादूसारखी बदलता येणार नाही. विकसनशील देश वरवर पाहता कृषिक्षेत्राचे संरक्षण कमी केल्याचे दाखवून 'ग्रीन बॉक्स'च्या नावाखाली प्रोत्साहनात्मक मदत देऊन ते कवच अबाधित ठेवताहेत. पण, इथे मात्र सबसिडीज कमी करत आहेत. ज्या अस्तित्वात आहेत त्यातही शेतकऱ्याला नाडले जाते. अशा स्थितीत पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेले 'Produce of India,' आणि 'Make in India,'चे स्वप्न प्रत्यक्षात कसे येणार? 

नव्या निर्यात धोरणात अस्सल देशी (भारतीय वाणाच्या), नावीन्यपूर्ण, सेंद्रिय राष्ट्रीय वैशिष्ट्ये असलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याचा विचार आहे. आधुनिकीकरणाच्या वेगवान हव्यासात देशी वाण तर जवळजवळ नष्ट झालेत, नावीन्यपूर्ण उत्पादने यांना प्रोत्साहन तर सोडाच. पण, परवानगीतही अडथळे असतात. राहिला प्रश्न सेंद्रिय उत्पादनांचा. ते थोड्या प्रमाणात शक्य आहे. पण, रासायनिक खते व कीटकनाशकांचा बेसुमार वापर यामुळे हा माल निर्यातक्षम होईल व कष्टपूर्वक हे साध्य केले तरी नद्यांच्या पाण्याचे प्रचंड प्रदूषण कसे रोखणार? या पाण्यातून सेंद्रिय उत्पादने निघतील का? ती 'रेसिड्यू फ्री,' दर्जासाठी टिकतील का? हा प्रश्न आहे.

अलिकडेच 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटने'ने पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच नद्यांचे पाणी कर्नाटकात एका कृषी विद्यापीठात तपासले. त्यातही अर्सेनिक लीड, डेल्टामेथ्रीन, अल्ड्रीन असे विषारी पदार्थ होते. या नद्यांचे पाणी पिण्यासाठी व सेंद्रिय शेतीसाठी सुरक्षित कसे करणार? गंगा-शुद्धीकरणाचे तीनतेरा वाजले आहेतच. मग इतर नद्यांचे काय होणार? 

नवे कृषिमाल निर्यात धोरण यशस्वी करण्यासाठी जी जी सूत्रे मांडली आहेत, त्यात संशोधन आणि तंत्रज्ञानानासोबत पायाभूत सोयीसुविधा, योग्य तो आधार, राज्य सरकारांची मदत इत्यादी गोष्टींबरोबर 'Holistic Approach to Boost Export,' असा उल्लेख आढळतो. मात्र, हे प्रत्यक्षात आणणे आवश्यक आहे. नाहीतर, ते केवळ कागदावर राहील. 

आपले उत्पन्न दुप्पट व्हावे असे कुठल्या शेतकऱ्याला वाटणार नाही? त्यातही तो निर्यातक्षम शेतमालाचे उत्पादन करणारा असेल तर त्याची स्वप्ने मोठी असतात. ही स्वप्ने प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकारची ही निर्यातसुद्धा दुप्पट करण्याची योजना आशादायी आहेच. मात्र कुठलीही योजना तळागाळापर्यंत प्रत्यक्षात येण्यासाठी जे कार्यक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक असते ती आहे का? अन्यथा अजून रस्ते, पाणी आणि वीज या प्राथमिक अपेक्षांच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या कृषिक्षेत्राची नवी फसवणूक होईल. 

गुराढोरांपासून तयार होणाऱ्या मांसनिर्यातीवर बंदी आणण्याची कुणकुण या धोरणातून ऐकायला मिळते. इंग्रजी वृत्तपत्रातून हे प्रसिद्ध झाले आहे. भारत हा मांस आणि चामडी निर्यात करणारा जगातला प्रमुख देश आहे. मांस निर्यातबंदीबाबतचे वृत्त खरे असेल तर या धंद्याशी संबंधित मोठ्या वर्गाला झळ बसेल. शिवाय अतिरिक्त भाकड जनावरांना पोसण्याची समस्याही सामान्य शेतकऱ्यांपुढे उभी राहील. शिवाय अशी धोरणे ठरविण्यामागे काही धार्मिक-जातीय कारणे असावीत. त्यामुळे हे क्षेत्र तुटीमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. 

शेवटी कृषिक्षेत्र हा तुटीचा नसून संरक्षणाचा उद्योग आहे. 'Agriculture is not a deficit industry, but defensive one,' हे विसरता कामा नये. कृषिक्षेत्राला संरक्षण देतच हे निर्यात धोरण यशस्वी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत, अन्यथा हे नवे धोरणही मृगजळच ठरेल! 

urban-energy-movement

नागरी ऊर्जा चळवळच हवी


2993   16-Dec-2018, Sun

संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामानबदल परिषदेने (IPCC -Intergovernmental Panel for Climate Change) ऑक्टोबरमध्ये इशारा देताना म्हटले आहे की पृथ्वीच्या तापमानात औद्योगिक क्रांतिपूर्वीच्या तापमानापेक्षा एक अंश सेल्सियसने वाढ झाली आहे. याच गतीने २०३० ते २०५२ सालापर्यंत तापमानात १.५ अंश सेल्सियसने वाढ होईल आणि त्याचे निसर्गचक्रावर घातक परिणाम होऊन महापूर, चक्रीवादळ,अवर्षण, अति उष्णता, अति थंडी अशा महाभयंकर नैसर्गिक आपत्तींची वारंवारिता वाढेल. त्याचबरोबर, सागरपातळीत वाढ, पर्यावरणीय व्यवस्थेत बदल, वनस्पती व प्राणी-प्रजातींचा नाश, प्रवाळांचा शेवट, लहान बेटांचा अंत, धान्योत्पादनात घट, अन्न उपलब्धतेत कमतरता, देशांवरचा आर्थिक ताण अशा संकटांना तोंड द्यावे लागेल. याशिवाय, मानवाच्या आणि प्राण्यांच्या आरोग्यावर, शरीरातल्या अंतर्गत प्रक्रियांवर या वाढत्या तापमानाचा वाईट परिणाम होईल. तसेच मलेरिया, डेंग्यूसारखे कीटकांमार्फत पसरणारे आजार वाढतील, असाही इशारा त्यात आहे. 

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंजिनांवर आधारित उद्योगांच्या वाढीचा वेग तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे उत्तरोत्तर वाढला आणि त्याला औद्योगिक क्रांतीचे स्वरूप आले. एकोणिसाव्या शतकातील औद्योगिक क्रांतीनंतर ऊर्जाधारीत विकासाचा आलेख सुरू झाला. विसाव्या शतकात आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण अशा लाटांवर स्वार होऊन हा आलेख वाढत राहिला आणि अमेरिका, युरोप इथवर मर्यादित न राहता जगभर पसरला. जेवढा उर्जेचा वापर जास्त तेवढा विकास जास्त ही संकल्पना रूढ झाली. ऊर्जावापराचा आलेख, विकासाचा आलेख, शहरीकरणाचा आलेख आणि त्याचबरोबर प्रदूषणाचा आलेख असे समांतर सारे वाढत राहिले. 

औद्योगिक क्रांतीचा मुख्य परिणाम म्हणजे स्थलांतर. त्यामुळे शहरे वाढली. औद्योगीकरणामुळे आणि जागतिकीकरणामुळे शहरीकरण वेगाने वाढले. आज जगात ५४ टक्के लोकसंख्या शहरी आहे. 'द इकॉनॉमिस्ट'ने २०१२ साली केलेल्या अभ्यासानुसार २०५० साली विकसनशील देशांमध्ये ६४ टक्के आणि विकसित देशात ८६ टक्के जनता शहरवासी असेल. 'आधुनिकीकरण म्हणजे शहरीकरण', असे एक सूत्र जगभर प्रस्थापित आहे. खरेतर, शहरीकरणामुळे लोकसंख्येचे केंद्रीकरण तसेच ऊर्जेच्या वापराचे व प्रदूषणाचेही प्रमाण वाढते आणि केंद्रीकरणही होते. 

कोळसा, पेट्रोल, डिझेल, गॅस यासारख्या खनिज इंधनांच्या ज्वलनाने वातावरणात कार्ब वायूंसारखे (CO2, CO, Methane) प्रदूषणकारक हरित गृहवायू सोडले जातात. यांच्यामुळे हवेचे तापमान वाढते. १९६० साली तापमानवाढ केवळ ०.२ अंश सेल्सियस होती. २०१० पर्यंत ती ०.८ अंश सेल्सियस इतकी वाढली आणि २०१६ मध्ये ती १.०९ अंश सेल्सियस इतकी झाली. आपल्या देशात मागच्या वर्षी २०१७ साली उष्णता लहर पूर्वी कधीही नाही एवढ्या लवकर म्हणजे मार्चमध्ये अवतरली. कोकणात भिरा येथे २५ मार्चला ४६.५ अंश सेल्सियस तापमान नोंदले गेले व हे गाव जगातलं दुसऱ्या क्रमांकाचं उष्ण गाव ठरलं. हवामान खात्याने अर्ध्या भारतात त्यानंतर चार दिवस उष्णता लहर असेल, असं जाहीर केलं. सामान्य तपमानापेक्षा ४ ते ५ अंश सेल्सियसने तपमान वाढते तेव्हाच असा इशारा असतो. मार्चचा शेवटचा आठवडा दिल्लीतले तपमान सरसरीपेक्षा ७ अंश जास्त होते. 

विसाव्या शतकाच्या आधी आठशे वर्षे या हरित गृहवायूंचे प्रमाण २८० ppm (particles per million - कण प्रतिदशलक्ष कणात) असे स्थिर होते. विसाव्या शतकापासून ते अचानक वाढून ३८० झाले. २००८ साली ते ३८७ झाले. अनेक शास्त्रज्ञांच्या मते हे प्रमाण चारशेच्या पलीकडे गेले तर हवामानातली अस्थिरता कल्पनेपलिकडची असेल. औद्योगिकरणाच्या आरंभी या पर्यावरणीय परिणामाचे भान कुणाला नव्हते. विसाव्या शतकाच्या शेवटी जगाला जाग आली, कारण हवेतील कार्ब वायूंचे प्रमाण वाढले आणि तापमानातील वाढ शास्त्रज्ञांच्या नजरेत येऊ लागली. हवामान अभ्यासक, संशोधक व तंत्रज्ञ गेली तीन दशके वातावरण बदलाच्या गांभीर्याबाबत सजग करीत आहेत. आत्यंतिक टोकाचे हवामान पृथ्वीवर उत्पन्न होण्याची वारंवारिता कमी होणे किंवा असे प्रसंग अधिक वारंवार घडणे ही धोक्याची पहिली घंटा होती. या स्थितीचा अंदाज येऊन १९८८ साली संयुक्त राष्ट्रांनी IPCC स्थापली. तिच्या सुरुवातीच्या अहवालांकडे जगाने गांभीर्याने पाहिलं नाही. मात्र जसे जसे हवामान बदलाचे अनुभव टोकदार झाले तसे महत्त्वाच्या संस्थांचे लक्ष यावर केन्द्रित झाले आणि २००७ साली IPCC च्या अहवालात पृथ्वीचे तपमान हे मानवी हस्तक्षेपामुळे अनैसर्गिकरित्या वाढत आहे, हे अधोरेखित झाले. यानंतर हवामान बदलावर अनेक परिषदा झाल्या आणि २०१५ सालच्या 'पॅरिस' करारात पृथ्वीच्या तापमानाची वाढ दोन अंश सेल्सियस इतकीच रोखण्याचे ध्येय ठेवून त्यानुसार धोरणे ठरवण्याचे सर्व देशांनी मान्य केले. पण ते ध्येय हे अपुरे असल्याची जाणीव होऊन IPCC ने ही वाढ दीड अंश इतकीच ठेवण्याचा नवी शिफारस केली. 

सुरुवातीला तंत्रज्ञानाची मर्यादा आणि संपर्कसाधने नसल्याने मानवी संस्कृतीवर भरपूर मर्यादा पडत. मात्र, बारकाईने विचार केल्यास या संस्कृती पूर्णपणे स्वावलंबी व शाश्वत विकासवादी होत्या. पूर्वीच्या संस्कृतींचा अस्त आणि नवनवीन संस्कृतींचा विकास या प्रक्रियेत या विकासाची मोजावी लागणारी किंमत सतत वाढत गेली. किंबहुना एका ठिकाणचा विकास म्हणजे अन्यत्र भकास किंवा तेथील ऱ्हास असे सूत्र दिसते. 

जगभरची वाढत्या ऊर्जावापराची दौड भारतातही सुरू आहे. सध्याचा पश्चिमी विकास आहे तसाच येथे राबवायचा झाल्यास, या विकास प्रक्रियेत शहरीकरणासोबत उर्जेचा वापरही वाढत जाईल. शहरीकरणामुळे वाढणारा ऊर्जावापर हा प्रामुख्याने जर प्रस्थापित खनिज ऊर्जास्रोतांमधून भागत असेल, तर या वाढत्या ऊर्जावापरामुळे पर्यावरणीय विनाश, प्रदूषण, हवामान बदल आणि त्याचे आर्थिक-सामाजिक दुष्परिणाम हे सर्व भोगावे लागत आहेत. गजबजत्या शहरांना वाढत्या तापमानाचे भयानक चटके बसत आहेत. हवामान बदल आणि तापमानवाढ यामुळे शहरात नवे आजार, श्वसनाचे विकार आणि विविध साथी यामुळे शहरी समाज अधिक धोकादायक अवस्थेत जगत आहे. 

अर्थात, इतके असूनही या धोकादायक शहरीकरणाचे व ऊर्जाव्ययी सवयींचे भान शहरी नागरिकांना आले नाही तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. त्यामुळे जागतिक प्रयत्नांबरोबरच स्थानिक पातळीवरचे ऊर्जा व्यवस्थापन महत्त्वाचे आहे. यासाठी धोरणात्मक बदलांप्रमाणेच जीवनशैलीही बदलायला हवी. खनिज ऊर्जास्रोतांचा वापर कमी करून सौर, पवन अशा अक्षय उर्जेचा वापर वाढवला पाहिजे आणि नैसर्गिक संसाधने ओरबाडण्याची वृत्ती सोडायला हवी. ती जपायला हवीत. थोडक्यात, 'शाश्वत विकास शहर' धोरणे हवीत. त्यासाठी नियोजन हवे. आणि ते अमलात आणण्याचा प्रयास हवा. यात नागरिक सक्रिय हवेत. 'मानव विकासासाठी निसर्ग बचाव' हे घोषवाक्य घेऊन सर्व संवेदनशील सामाजिक, परिवर्तनवादी संस्थांनी हवामान बदलाचा मुद्दा आपल्या अजेंड्यावर घेऊन 'अक्षय ऊर्जा अभियान' राबवयला हवे. रोजच्या ऊर्जावापरचे ऑडिट, बचत आणि ऊर्जेचा योग्य वापर करण्याची सवय लागायला हवी. ऊर्जा क्लब, ऊर्जा बचत मंडळं स्थापन व्हावीत. त्यातून जागरण होईल. शक्य तेथे अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे प्रयत्न हवेत. असे 'जबाबदार ऊर्जा ग्राहक' तयार करून सरकारी यंत्रणांवर दबाव आला पाहिजे. थोडक्यात, '
नागरी ऊर्जा चळवळ' ही काळाची गरज आहे! 

drinking-water-problem-is-very-serious-in-mumbai

पाणीबाणीची परिस्थिती


2621   16-Dec-2018, Sun

 

सर्वांना समान पाणी मिळणे हा प्रत्येकाचा अधिकार असला तरीही मुंबईत अनेक ठिकाणी समान पाणीवाटप केले जात नाही. पाण्याच्या जोडण्यांसाठी वर्षोनुवर्षे संघर्ष करावा लागतो. त्यामुळे पाणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सर्वांना समान पाणी मिळायला हवं या न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिकेकडून सातत्याने केला जातो. पण प्रत्यक्षात या शहरांतल्या अनेक लोकवसाहतीमध्ये आजही पाण्यासाठी करावी लागणारी पायपीट वेगाने वाढते आहे.

अनेक ठिकाणी पाण्याची लढाई तीव्र होत चालली आहे. पिण्यासाठी पाणी विकत घेण्यापासून आंघोळीसाठी दूषित पाणी वापरून वेळ मारून नेण्याचा सर्वसामान्यांचा संघर्ष या शहरांत वाढता आहे. एकीकडे टॅंकरमाफियांचे जाळे, जलजोडण्यांना तोड मारून पळवले जाणाऱ्या पाण्याच्या प्रश्नांसह, पाणी मिळण्याचा अधिकार असूनही पाण्यासाठी जोडण्या न देण्याच्या धोरणामुळे पाणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

शहरातल्या पाणी प्रश्नांसाठी झगडणाऱ्या नव्वदेक लोकवसाहतींमध्ये समान पाणी अधिकार मिळायला हवा यासाठी मुंबईकर, कार्यकर्ते, अभ्यासकांनी पाण्याच्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी फेब्रुवारी २०१० मध्ये पाणी हक्क समितीची स्थापना केली. पालिका आणि राज्य सरकार सर्वांना समान पाणी देण्याच्या संदर्भातील न्याय्य मागणीला दाद देत नसल्याने समितीने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. दोन वर्षांच्या झगड्यानंतर पाण्याचा अधिकार ही जगण्याच्या हक्काची पूर्वअट असल्याचे सांगून सर्वांन समान पाणी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिकेला दिले. 

राज्यकर्त्यांच्या आठमुठ्या धोरणामुळे सर्वोच्च न्यायालयामध्येही पाण्याचा संघर्षासाठी दाद मागण्यात आली. तेथेही सर्वांना पाणी द्यायला हवे असेच आदेश २८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देण्यात आले. मागेल त्याला पाणी मिळणार या तत्वावर राजकीय मतपेट्यांमधील राजकारण सुरु झाले असले तरीही प्रत्यक्षात फुटपाथ, रस्ते, झोपडपट्टी, खासगी जमिनीवरील झोपड्या, केंद्र सरकारच्या जमिनीवरीवर राहणाऱ्या सर्वसामान्यांना यातून वगळण्यात आले. पाण्या मिळवसाठी पात्रता नाही, हे कारण देत २० ते २५ लाख मुंबईकरांना पाण्यासारख्या मुलभूत सुविधेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. 

मुंबईतील ५० लोकवसाहतींमधून ५ हजार कुटुंबांचे पाणी जोडणीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. मात्र पालिका अधिकाऱ्यांना रेल्वे निबंधक, मिठागर आयुक्त, मुख्य वन संरक्षक आणि महाराष्ट्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळता अडथळे निर्माण केले जातात. त्यामुळे आजही वीस लाखांहून अधिक मुंबईकरांना जास्त पैसे मोजून पाणी विकत घ्यावं लागतं. पाणी हक्क समितीचे सीताराम शेलार हे या समस्येचं विश्लेषण करताना पाण्यासंदर्भातील भेदक वास्तव मांडतात.

पालिकेच्या सतरा प्रशासकीय विभागांत पाण्यासाठी नव्या जोडण्या मिळाव्यात यासाठी सनदशीर मार्गाने संघर्ष सुरु झाला आहे. अनेक ठिकाणी सर्वसामान्यांनी पाणीजोडणीचे अर्ज भरण्यास नकार दिला आहे. पाणी जोडण्याची अर्ज भरले तर तुमची घरे तोडली जातील अशी भिती घातली जाते, असे ते सांगतात. तर काही ठिकाणी लोकप्रतिनिधींनी हा विभाग आमचा आहे, इथल्या पाण्याचे काय करायचे ते आम्ही पाहून घेऊ असे सांगितल्यामुळे सर्वसामान्यांचे अर्जच स्वीकारले जात नाहीत. दबाव दडपशाहीचा सामना करत नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत एक हजाराच्या वर अर्ज पालिकेच्या संकेतस्थळावर दाखल झाले आहेत. त्यासंदर्भात पालिकेने तातडीने भूमिका घेण्याची गरज आहे. 

सर्वांना समान पाणी देण्याचे धोरण पालिकेने आग्रहाने राबवायला हवंच त्याचवेळी उपलब्ध पाण्याची गरज आणि पुरवठा यांचेही गणित वेळेवर ताडून पाहण्याची निकड आहे. मुंबईत वर्षाभरात दहा टक्के पाणी कपात होते. उन्हाळ्याच्या तुलनेत थंडीमध्ये पाण्याचा वापर कमी होतो, तरीही पाणी पुरेसे नाही ही ओरड आता सुरु झाली आहे. डिसेंबर महिन्याच्या मध्याला ही परिस्थिती तर एप्रिल मे महिन्यात परिस्थिती कशी असेल याचा आत्ताच विचार करायला हवा. 

मुंबईला होणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे गणित पाहिले तर पुरवठ्यापेक्षा मागणी अधिक आहे. सध्या दररोज ३ हजार ७५० दशलक्ष लीटर पुरवठा होतो. प्रत्यक्षात मागणी ४ हजार ५०० दशलक्ष लिटरची आहे. २०२० मध्ये मुंबईची लोकसंख्या एक कोटी सत्तर लाख असेल असा पालिकेचा अंदाज आहे. त्यावेळी रोजच्या पाण्याची मागणी सहा हजार ५०० दशलक्ष लिटर असेल. यासाठी गारगाई, पिंजाळ पाणी प्रकल्प आखले आहेत. त्यातून सुमारे दोन हजार दशलक्ष लिटर पाणीसाठा वाढू शकेल. हे प्रकल्प विविध सरकारी परवानगीसाठी अडकले आहेत. त्यामुळे हे काम वेगाने पूर्ण होऊन प्रकल्प सुरळीत सुरु झाले तर येत्या काळातील पाण्याचा प्रश्न सुकर होईल. 

चोवीस तास पाण्याची मुबलक उपलब्धता असलेल्या भागांमध्ये एक दिवस पाणी आले नाही तर बोंबाबोंब सुरु होते. वर्षोनुवर्षे पाण्यासाठी झगडा करणाऱ्या या समूहाचे सगळे जीणे पाण्याच्या त्रिज्येभोवती आक्रसून जाते. पाणी आणण्यासाठी रेल्वेरुळ ओलांडताना जीव जातात, मुलींच्या शाळा सुटतात. पोटाला अन्न नाही पण पिण्यासाठी पाणी विकत घ्यावे लागते. मुंबईतून उपनगरांत पाणी वाहून न्यावे लागते. पाणीमाफियांच्या राजकारणाला बळी पडावे लागते.

आधार कार्ड नसल्यामुळे पाण्याच्या जोडण्या देणार नाही म्हणून अर्ज फेटाळले जातात. कार्ड काढल्यानंतर जोडण्या द्यायला लाखो रुपये मागितले जातात. जिथे पाणी देण्याची मंजुरी मिळते तिथे जलवाहिनी घरापर्यंत आणण्याचा खर्च सर्वसामान्यांच्या अवाक्याबाहेरचा असतो. वीस ते बावीस वर्षांपासून वन विभागाच्या जमिनीवर राहत असलेल्यांना आजही पाण्याची, शौचालयांची, विजेची सुविधा नाही. निवडणुका आल्या की पाण्याच्या जोडण्या देऊ अशी आश्वासने दिली जातात, ही मागील अनेक वर्षांची तक्रार कायम आहे. यापुढील संघर्ष हा पाणी प्रश्नांवरून होणार आहे, त्याची गडद चिन्हे आता या शहरात दिसू लागली आहेत, ती वेळीच लक्षात घ्यायला हवीत!

these-misconceptions-should-be-overcome

हे गैरसमज दूर व्हावेत


1512   16-Dec-2018, Sun

संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक अन्न संघटना आता मधमाश्यांबाबत जनजागृती करत आहेत. जैविक साखळी आपण जर वाचवली नाही तर फुलांमधील परागीभवन होणार नाही. परिणामी अन्नधान्य मिळणार नाही. त्यामुळे याची दखल घेऊन आपण मधमाश्यांचे महत्व ओळखले पाहिजे आणि मधुमक्षिकापालनाला चालना द्यायला हवी. तीच वर्तमान आणि भविष्याचीही गरज आहे...

कृषी कार्यशाळा, चर्चासत्रे आणि प्रदर्शनात शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना प्रामुख्याने मधमाश्यांविषयी असलेले गैरसमज दिसून येतात. ते दूर होणे गरजेचे आहेत. मधमाशी ही प्राणीमित्र आहे. मधमाशी ही विनामूल्य सेवा पिरवित असल्याने तिच्याविषयीचे गैरसमज दूर होणे आवश्यक आहे. 
मधमाशा पुलांतून मधूरस शोषून घेतात. त्यामुळे मधमाश्या पिकांसाठी हानीकारक ठरतात, मधमाशा डंख करतात म्हणून मोहोळांचा नायनाट करावा, पिकांमध्ये आपोआप परपरागीभवन होते.

त्यासाठी मधमाश्यांची गरज नाही, सर्व जातीच्या मधमाश्या लाकडी पेटीत पाळता येतात, आग्या मधमाश्यांपासून मिळणारे मध खाण्यास अयोग्य असते, फळबागांमध्ये गुळाच्या, साखरेच्या किंवा ताकाच्या पाण्याची फवारणी केल्यास मधमाश्या परागीभवनासाठी आकर्षित करता येतात, शेतीपरिसरात किंवा परसबागेत मोहोळ असणे म्हणजे अपशकून किंवा आपत्तीला आमंत्रण होय, मधातील साखरेचे कण म्हणजे भेसळ किंवा खाण्यास अयोग्य मध होय, दिवसा रासायनिक किटकनाशकांची फवारणी करणे फायद्याचे असते असा प्रकारचे गैरसमज रुढ आहेत. 

मधमाश्या फुलाला कुठलीही इजा न करता नाजूकपणे मकरंद जिभेद्वारे शोषून घेतात. त्याशिवाय फुलातून कण कण परागकण गोळा करतात. मधमाश्यांच्या फुलातील हालचालींमुळे परागसिंचनाची क्रीया प्रभावीपणे घडून येते. त्यातून फळबागा व पिकांत फलधारणा बीजधारणा घडून येते. बळीराजाला निसर्गाकडून लभलेला परीस म्हणजे मधमाशी. म्हणून मधमाशी मित्र किटक आहेत. त्यांच्यामुळे पिकांचा फायदाच होतो. मधमाशी उपद्रवी कीटक नाही.

शेत परिसरातील मधमाश्यांच्या अस्तित्वामुळे बळीराजाला सोन्यासारखे पीर मिळते व अमृततुल्य मधही लाभ करुन घेता येते. मधाश्या डंख करतात म्हणून मोहोळांचा नायनाट चुकीचा आहे. मधमाश्यांना डिवचणे टाळा म्हणजे त्या आक्रमक होणार नाहीत. परिसरातील धूर, उग्र वास व मोहोळाजवळील हालचालींमुळे मधमाशा शत्रूवर हल्ला करतात. उलटपक्षी परिसरातील मधमाश्यांच्या मोहोळांचे जतन व संवर्धन करणे फायद्याचे ठरते. 

विषारी किटकनाशकांच्या अतिवापरामुळे व पर्यावरणाच्या ऱ्हासामुळे शेतपरिसरात मोहोळ दिसेनाशी झालीत. म्हणून यापुढे पाळीव मधमाश्यांशिवाय पिकांमध्ये आपोआप परागीभवन कदापिही होणार नाही. म्हणून पिकांच्या जलद परागीभवनासाठी फुलोऱ्याच्या काळात एकरी दोन पाळीव मधमाश्यांच्या मधपेट्या ठेवणे आवश्यक आहे. यापुढे आपोआप परागीभवन होईल या आशेवर शेतकरी अवलंबून राहिला तर त्याच्या पिकाचे नुकसान होणार.

सर्व जातीच्या मधमाश्या लाकडी पेट्यांमध्ये पाळता येत नाही. फक्त सातेरी व इटालियन मधमाश्यांच्या वसाहती यशस्वीपणे लाकडी पेट्यात पाळता येतात. या मधमाश्या वस्तीसाठी अंधार पसंत करतात. इतर जातीच्या मधमाश्या उदा आग्या व फुलोरी मधमाश्या उजेडात वस्ती करुन राहतात. ज्या ज्या ठिकाणी त्या स्थायिक झालेल्या आहेत. त्याच ठिकाणी संवर्धन करुन आपल्या पिकांचा फायदा करुन घ्यावा. शास्त्रीय पद्धतीने मधमाश्यापालन करुन विविध फायदे या व्यवसायातून प्राप्त करुन घेता येतात. 

संयुक्त राष्ट्र आणि जागतिक अन्न संघटना आता मधमाश्यापालनाबाबत जनजागृती करत आहेत. जैविक साखळी आपण जर वाचवली नाही तर फुलांमधील परागीभवन होणार नाही. परिणामी आपल्याला अन्नधान्य मिळणार नाही, अशी जनजागृती जगभरात केली जाात आहे. त्यामुळे याची दखल घेऊन आपण मधमाश्यांचे महत्त्व ओळखले पाहिजे आणि मधुमक्षिकापालनाला चालना द्यायला हवी. तीच वर्तमान आणि भविष्याचीही गरज आहे.

guru-nanak-dev-university

पंजाबमधील शिक्षणकेंद्र गुरुनानक देव विद्यापीठ, अमृतसर


9450   15-Dec-2018, Sat

संस्थेची ओळख –

शिख धर्मगुरू गुरुनानकजींच्या पाचशेव्या जयंतीनिमित्त २४ नोव्हेंबर, १९६९ रोजी अमृतसरमध्ये गुरुनानक देव विद्यापीठाची स्थापना झाली. नॅकची ‘ए’ ग्रेड मिळवणारे हे विद्यापीठ २०१८ सालच्या राष्ट्रीय पातळीवरील विद्यापीठांसाठीच्या ‘एनआयआरएफ’ मानांकनामध्ये देशात ५९ व्या स्थानी आहे. विद्यापीठ स्थापनेपासूनच गुरुनानकजींचे आयुष्य आणि त्यांच्या शिकवणीविषयीचे संशोधन आणि त्याचा प्रसार करणे, पंजाब राज्यातील शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गासाठी शिक्षणाचा प्रसार करणे, पंजाबी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करणे या प्रमुख उद्देशांसह सुरू असलेली या संस्थेची वाटचाल गेल्या काही काळामध्ये उल्लेखनीय अशीच ठरली आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर क्रीडा क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी दिला जाणारा मौलाना अबुल कलाम आझाद चषकावर आत्तापर्यंत तब्बल २२ वेळा या विद्यापीठाने आपले नाव कोरले आहे. सांस्कृतिक स्पर्धामध्येही या विद्यापीठाची कामगिरी उल्लेखनीयच ठरलेली आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील युवक महोत्सवांचे ९ वेळा विजेतेपद, तर उत्तर विभाग आंतरविद्यापीठीय सांस्कृतिक महोत्सवांमध्ये १४ वेळा विजेतेपदाचा बहुमान पटकावणारी कामगिरी या विद्यापीठाने नोंदवली आहे. याशिवाय, विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून ‘कॅटेगिरी-क’ हा दर्जा मिळालेले पंजाब राज्यातील हे एकमेव विद्यापीठ आहे.

संकुले आणि सुविधा – 

अमृतसर शहराच्या पश्चिमेकडील भागामध्ये जवळपास पाचशे एकरांच्या परिसरात या विद्यापीठाचे मुख्य संकुल विस्तारले आहे. त्याशिवाय विद्यापीठाची एकूण चार विभागीय संकुले पंजाब राज्यामध्ये कार्यरत आहेत. त्यापकी सठियाला व फटू धिंगा (सुलतानपूर लोधी) ही संकुले ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाची मानली जातात. जालंधर व गुरुदासपूर येथे असलेली विद्यापीठाची विभागीय संकुलेही त्या भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत विद्यापीठाच्या विविध सेवा सुविधा पोहोचवत आहेत. या बरोबरीने विद्यापीठाद्वारे नियंत्रित अशी एकूण नऊ महाविद्यालये चालतात.

मुख्य संकुल, विभागीय संकुले आणि या महाविद्यालयांच्या माध्यमातून हे विद्यापीठ एकाचवेळी पाच हजारांवर विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सेवा-सुविधा पुरविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी विद्यापीठाने ‘प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी’सारखी संस्थाही सुरू केली आहे. या संस्थेमार्फत आयआयटी-जेईईसारख्या परीक्षांच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना विनामूल्य प्रशिक्षण पुरविले जाते. विद्यापीठाच्या मुख्य संकुलामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी तीन व विद्याíथनींसाठी चार वसतीगृहे आहेत. जालंधर, गुरुदासपूर व सठियाला संकुलामध्येही वसतीगृहांच्या सुविधा उपलब्ध आहेत.

जालंधरला केवळ विद्याíथनींसाठी वसतीगृहाची सुविधा उपलब्ध आहे. विद्यार्थी व संशोधकांची ग्रंथालयाची गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विद्यापीठाचे भाई गुरुदास ग्रंथालय महत्त्वाचे ठरते. १९७० मध्ये स्थापन झालेले हे ग्रंथालय उलटय़ा त्रिकोणाच्या आकारातील पाच मजली इमारतीमधून चालते. ग्रँड टँक रस्त्यावरून विद्यापीठाकडे पाहिले असता, सहजच नजरेस पडणारी अशी ही ग्रंथालयाची इमारत सर्व शैक्षणिक विभागांसाठी मध्यवर्ती ठिकाणही ठरते.

विद्यार्थ्यांना कोणत्याही क्षणी परीक्षेतील आपल्या कामगिरीची माहिती देऊ शकेल, अशी एसएमएस सुविधा विद्यापीठाने विकसित केली आहे. हॉकीसाठीचा अस्ट्रो टर्फ, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा जलतरण तलाव, शूटिंग रेंज अशा क्रीडा क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या सुविधाही विद्यापीठाने निर्माण केल्या आहेत.

विभाग आणि अभ्यासक्रम – 

विद्यापीठांतर्गत एकूण १३ विद्याशाखांतर्गत ३८ शैक्षणिक विभागांचे कामकाज चालते. या विभागांमार्फत पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र अशा प्रकारांमधील अभ्यासक्रम चालविले जातात. विद्यापीठाच्या आíकटेक्चर विभागामध्ये बॅचलर ऑफ आíकटेक्चर या पदवी अभ्यासक्रमाच्या जोडीने विद्यापीठाने अर्बन डिझाइन आणि सस्टेनेबल बिल्ट इन्व्हायर्न्मेंट या विषयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमही उपलब्ध करून दिले आहेत. बॉटनिकल अँड इन्व्हायर्न्मेंटल सायन्सेस विभागामध्ये बी. एस्सी. हॉनर्स बॉटनी, एम. टेक. इन्व्हायर्न्मेंटल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी हे वेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत.

केमिस्ट्री विभागांतर्गत टेक्स्टाइल प्रोसेसिंग टेक्नॉलॉजी या विषयातील बी. टेक अभ्यासक्रम चालतो. पंजाब स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अंतर्गत इकॉनॉमिक्स विषयातील बी. एस्सी. व एम. एस्सीचे अभ्यासक्रम चालतात. त्या जोडीने बिझनेस इकॉनॉमिक्स विषयातील एम.ए. अभ्यासक्रम, बँकिंग इन्शुरन्स अँड फायनान्स विषयातील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमाचा पर्यायही या विभागाने उपलब्ध करून दिले आहेत. शिक्षणशास्त्र विभागांतर्गत एम. ए. एज्युकेशन आणि एम. एड. या अभ्यासक्रमांच्या जोडीने ‘अर्ली चाइल्ड केअर अँड एज्युकेशन’ विषयातील प्रमाणपत्र आणि पदविका अभ्यासक्रम चालविले जातात.

स्पेशल एज्युकेशन विषयातील पदविका अभ्यासक्रमही या विभागात उपलब्ध आहे. फूड सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी विभागांतर्गत त्याच विषयातील बी. टेक आणि एम. एस्सीच्या अभ्यासक्रमांची सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळते. परकीय भाषा विभागामध्ये रशियन, फ्रेंच, जर्मन आणि जॅपनीज या भाषांच्या अध्यापनाचे काम चालते. हिंदी विभागांतर्गत हिंदी पत्रकारिता या विषयातील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम चालविला जातो.

इतिहास विभागामध्ये ‘हेरिटेज टुरिझम ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया’ या विषयातील, तर मानसशास्त्र विभागामध्ये ‘मेंटल हेल्थ कौन्सेलिंग’ या विषयातील पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांसाठीचे वेगळे पर्याय ठरतात. विद्यापीठाच्या स्पोर्ट्स सायन्स अँड मेडिसिन विभागामध्ये स्पोर्ट्स फिजिओथेरेपी, स्पोर्ट्स न्युट्रिशन, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, एक्सरसाइज अँड स्पोर्ट्स फिजिओलॉजी, स्पोर्ट्स सायकॉलॉजी, स्पोर्ट्स अँथ्रोपोमेट्री या विषयातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. विद्यापीठाच्या मुख्य संकुलाशिवाय इतर विभागीय संकुलांमध्ये व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी, वाणिज्य, विज्ञान आणि विधी विद्याशाखेमधील विविध पदव्युत्तर तसेच पदवी अभ्यासक्रमही विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत.

himanshu-joshi

हिमांशू जोशी


3622   15-Dec-2018, Sat

जीवनाच्या विविध अंगांना स्पर्श करणारे, लेखन करणारे हिंदीतील मोठय़ा साहित्यिकांपैकी एक असलेले हिमांशू जोशी यांच्या निधनाने कुशल व प्रतिभाशाली साहित्यिक आपण गमावला आहे. सुमारे पाच दशके त्यांनी हिंदी साहित्यातून आपले विचार लोकांपर्यंत पोहोचवले. त्या काळात त्यांनी समांतर साहित्य चळवळीशी नाते सांगताना समाजातील मागे पडलेल्या लोकांना जोडण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या कथांमधून स्वातंत्र्योत्तर भारतातील नागरिकांच्या जीवनातील कल्पना व यथार्थता यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेकदा माणसाचे जीवन त्यांच्या कथांतून प्रकट होत असे. अंतत:, मनुष्यचिन्ह, गंधर्वगाथा हे कथासंग्रह, सुराज, समयसाक्षी या त्यांच्या कादंबऱ्या गाजल्या. त्यांच्या अनेक पुस्तकांचे परदेशी भाषातून भाषांतर झाले आहे.

हिमांशू यांचा जन्म ४ मे १९३५ रोजी उत्तरांचलमधील जोस्युदा गावातला. त्यांचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्यांच्या संस्कारांचा त्यांच्या बालमनावर मोठा प्रभाव पडला. हिमालयातील वातावरण, त्या भागातील गरिबी, अस्तित्वासाठी संघर्ष हे त्यांच्या लेखनाचे विषय ठरले नसते तरच नवल. प्राथमिक शिक्षणानंतर ते नैनितालला आले व तेथे अभ्यासाबरोबर कविता करू लागले. नंतर ते कथेकडे वळले, पण तरी कविता सुटली नाही. त्यांचा अग्निसंभव हा कवितासंग्रह खूप नंतर प्रकाशित झाला, कारण नंतरच्या काळात त्यांचे कवितेकडे दुर्लक्ष झाले. त्यांची पहिली कथा ‘बुझे दीप’ नवभारत टाइम्सच्या रविवार पुरवणीत प्रसिद्ध झाली होती. कथा ही सामान्य माणसांशी जोडणारी असली पाहिजे या समांतर कथा चळवळीचे ते पाईक होते. प्रेमचंदही याच परंपरेतले.

बराच काळ त्यांनी साप्ताहिक हिंदुस्थानमध्ये पत्रकार व लेखक म्हणून काम केले. जेव्हा एकदा विचार सतत मनात येतो व बेचैन करतो त्यातून कहाणी कागदावर उतरत जाते असे ते सांगत असत. शरत साहित्यप्रेमी असलेल्या हिमांशू जोशी यांनी मनाची गुंतागुंत उकलण्याचा प्रयत्न करताना नेहमी माणसाला केंद्रस्थानी मानले. त्याग, तपश्चर्या, विस्थापन, परिवार, करुणा, संघर्ष, शोषण, स्नेह, वासना, तिरस्कार या सगळ्या भावनांचा रंगाविष्कार त्यांच्या कथातून दिसतो. त्यांच्या कादंबऱ्यांत अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी हैं, तुम्हारे लिए, सुराज या महत्त्वाच्या आहेत.

अन्य कहानियाँ, रथचक्र, मनुष्यचिन्ह, जलते हुए डैने तथा अन्य कहानियाँ, हिमांशू जोशी की चुनी हुई कहानियाँ, प्रतिनिधी लोकप्रिय कहानियाँ, इस बार फिर बर्फ गिरी तो, सागर तट के शहर, अगला यथार्थ, पाषाण गाथा हे त्यांचे कथासंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

नील नदी का वृक्ष, एक आंख की कविता, अग्निसंभव हे कवितासंग्रह, संकलन उत्तर पर्व, आठवा सर्ग, साक्षात्कार की किताब मेरा साक्षात्कार ही वैचारिक लेखांची मालिका तर सूरज चमके आधी रात हे प्रवासवर्णन प्रसिद्ध आहे.

त्यांच्या सुराज कादंबरीवर चित्रपट निघाला. तुम्हारे लिए कादंबरीवर टीव्ही मालिका सादर झाली. तर्पण व सूरज की ओर या कादंबऱ्यांवर दूरचित्रवाणी चित्रपट निघाले. साहित्यवाचस्पती, हेन्रिक इब्सेन इंटरनॅशनल अ‍ॅवॉर्ड , अवंतीबाई सन्मान, गणेश शंकर विद्यार्थी सन्मान, हिन्दी साहित्य अकादमी अशा अनेक पुरस्कारांचे ते मानकरी होते.

brief-answers-to-the-big-questions

गहन प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरं!


2159   15-Dec-2018, Sat

जगप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनी त्यांच्या शेवटच्या दिवसांत लिहिलेल्या पुस्तकाची ही ओळख..

‘ब्रीफ आन्सर्स टु द बिग क्वेश्चन्स’ या पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच लेखक स्टीफन हॉकिंग म्हणतो- ‘मी एक वैज्ञानिक आहे.. सैद्धांतिक भौतिकशास्त्र वापरून माणसाला पूर्वापार पडत आलेल्या अनेक गहन प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा मी कायमच प्रयत्न केलेला आहे.’

हे गहन प्रश्न सर्वच विद्वानांना, विचारवंतांना पडलेले होते. देव आहे का? या विश्वाची सुरुवात कशी झाली? आपलं भविष्य ठरलेलं आहे का आणि असल्यास ते जाणून घेता येईल का? हे आणि इतर प्रश्न. त्या-त्या काळाच्या मर्यादेत, त्यांच्या वैयक्तिक आणि सामुदायिक अनुभवांतून, आपापल्या परीने केलेल्या चिंतनांतून अनेकांनी या प्रश्नांची उत्तरं मांडली. सामान्य वाचकांना समजेल अशा भाषेत स्टीफन हॉकिंग त्याला गवसलेली उत्तरं या पुस्तकात देतो. तसेच भविष्यात मानवजातीसाठी काय मांडून ठेवलेलं आहे, याबद्दलही काही कल्पना मांडतो.

स्टीफन हॉकिंग कोण, हा प्रश्न फार लोकांना पडणार नाही. अलीकडेच, म्हणजे यंदाच्या मार्चमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. जगातला सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक म्हणून मान्यता पावलेला, आइन्स्टाइनच्या पंक्तीला बसू शकेल असा हा माणूस. त्यात अगदी विशीतच मोटर न्यूरॉन डिसीज झाल्यामुळे व्हीलचेअरला खिळण्याची पाळी त्याच्यावर आली. या रोगात एकेका अवयवावरचा मेंदूचा ताबा नष्ट होत जातो. शेवटची चाळिसेक वर्ष त्याच्या मानेखालच्या सर्व अवयवांवरचा ताबा गेलेल्या आणि बोलताही येत नसलेल्या अवस्थेत तो जगला. म्हणजे, चालत्याबोलत्या सामान्य मनुष्यापासून ते जवळपास निव्वळ विचार करणारा मेंदू – अशा शारीर ते बौद्धिक अवस्थेपर्यंत त्याचा प्रवास झाला. अशा स्थित्यंतरातही त्याने विश्वरचनाशास्त्रातली, कृष्णविवरांची, काल-अवकाशाची कोडी सोडवली. त्याच्या अनेक नव्या उत्तरांनी नवीनच प्रश्नांची दालनं उघडली. या पार्श्वभूमी वर, ज्या गहन प्रश्नांवर त्याने लहानपणापासून विचार केला त्यांवर जीवनाच्या शेवटच्या दिवसांत लिहिलेलं हे पुस्तक वाचण्याजोगं ठरतं.

हॉकिंगचं आधीचं प्रचंड गाजलेलं पुस्तक म्हणजे ‘अ ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाइम’! त्यातही त्याने अनेक कठीण वैज्ञानिक संकल्पना काहीशा सोप्या भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न केलेला होता. हे पुस्तक विकत घेणं, स्वत:कडे बाळगणं आणि ‘हो, मी ते वाचलं आहे!’ म्हणणं काहीसं फॅशनेबल झालेलं होतं. मात्र, ते समजायला कठीण असल्यामुळे त्यापलीकडे त्यावर कोणीच काही बोलताना ऐकलेलं नाही.

‘ब्रीफ आन्सर्स टु द बिग क्वेश्चन्स’ या नवीन पुस्तकातही हॉकिंगने ‘अ ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाइम’मधलेच विषय हाताळलेले आहेत. मात्र, त्याचं नवीन पुस्तक हे जास्त वाचनीय झालेलं आहे. त्याने केलेली मांडणी आणि त्याची उत्तरं तपासून पाहण्याआधी आपल्याला किंचित वैज्ञानिक पार्श्वभूमी  समजावून घ्यायला हवी.

हॉकिंग हा स्वत: एक विश्वरचनाशास्त्रज्ञ (कॉस्मोलॉजिस्ट) होता. म्हणजे- विश्वाची उत्पत्ती कशी झाली, त्याची रचना काय आहे, या प्रश्नांचा अभ्यास करणारा. या अभ्यासासाठी प्रथम जुन्या ताऱ्यांचा आणि तारकासमूहांचा अभ्यास करावा लागतो. अवकाशात जितकं खोलवर, दूरवर पाहावं तितके जुने तारे दिसतात. असं का होतं? याचं कारण म्हणजे प्रकाशाला प्रवास करायला वेळ लागतो.

आपल्या पृथ्वीत आणि सूर्यात जे अंतर आहे, ते कापायला सुमारे आठ मिनिटांचा वेळ लागतो. त्यामुळे आपल्याला सूर्य दिसतो तो आठ मिनिटांपूर्वीचा. सगळ्यात जवळचा तारा सुमारे साडेचार प्रकाशवर्ष दूर आहे. म्हणजे त्याचा आपल्यापर्यंत पोहोचलेला प्रकाशकिरण हा तिथून साडेचार वर्षांपूर्वी निघालेला असतो. अवकाशाची व्याप्ती प्रचंड असल्यामुळे अब्जावधी प्रकाशवर्ष दूरचे तारे दिसतात. त्यामुळे दूरचे म्हणजे जुने. १९२९ मध्ये या अभ्यासातून हबल नावाच्या शास्त्रज्ञाला हे लक्षात आलं, की सर्वच तारकासमूह एकमेकांपासून दूर जात आहेत.

एखाद्या फुग्यावर ठिपके काढले आणि तो फुगवला तर सगळेच ठिपके आपल्या शेजारच्या ठिपक्यापासून दूर जाताना दिसतात, तसे. जर तारकासमूह सतत दूर जात असतील, तर याचा अर्थ काही काळापूर्वी ते जवळजवळ होते आणि अजून पुरेसं मागे गेले, तर ते सगळेच एका बिंदूत एकवटलेले होते. याचा अर्थ आपलं विश्व अनादी अनंत नसून एका क्षणी सुरू झालं! एका बिंदूपासून उगम होऊन गेल्या १३.८ अब्ज वर्षांत इतकं महाकाय, प्रचंड झालं. याला ‘महास्फोटाचा सिद्धांत’ (बिग बँग थिअरी) म्हणतात. हे चित्र सामान्य माणसाचं डोकं चक्रावून टाकतं. कारण आपल्या डोळ्यांसमोर विश्वाची अनादी आणि अनंत अशी प्रतिमा ठसलेली असते.

विश्व निर्माण होण्याचा एक क्षण, एक बिंदू असेल तर साहजिकच प्रश्न पडतात- हे कोणी केलं? याआधी तिथे काय होतं? आपण इथे कसे आलो? यापुढे काय? हे विश्व असंच फुगत जाणार, की काही काळाने आकुंचन पावायला सुरुवात होत पुन्हा एका बिंदूत कोलमडणार? या प्रश्नांची, जवळपास याच क्रमाने हॉकिंगने उत्तरं देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्या आधीच्या पुस्तकातही हेच विषय हाताळलेले होते. मात्र, त्या पुस्तकात एखाद्या वैज्ञानिकाप्रमाणे आधी शास्त्रीय माहिती देऊन त्यातून निष्कर्ष काढल्याप्रमाणे उत्तरं देण्याचा प्रयत्न होता.

दुर्दैवाने त्या वैज्ञानिक संकल्पना क्लिष्ट असल्यामुळे उत्तरांपर्यंत पोहोचण्याआधीच वाचकांच्या मनात गोंधळ निर्माण होत असे. या बाबतीत त्याचं नवीन पुस्तक ‘ब्रीफ आन्सर्स..’ हे ‘ब्रीफ हिस्टरी..’पेक्षा अधिक उजवं वाटतं. एक तर, हॉकिंगने वैज्ञानिक संकल्पना अतिरेकी खोलात जाऊन सांगितलेल्या नाहीत. दुसरं म्हणजे, अनेक ठिकाणी वाचकाला समजेल अशा भाषेत, सोपी उदाहरणं देऊन समजावलेलं आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचा फरक म्हणजे, या पुस्तकात सुरुवात उत्तरांनी केलेली आहे. त्या उत्तरांतून जे काही इतर प्रश्न निर्माण होतील, त्यांसाठी आवश्यक त्या वैज्ञानिक संकल्पना समजावून दिल्या आहेत. जसजशी नवीन प्रकरणं येतात तसतशी नवीन माहिती, अधिकाधिक खोलवर जाऊन सांगितलेली आहे. काही गुप्तहेर कथांमध्ये आधी खून घडताना दाखवला जातो; किंबहुना तो खून कोणी केला, हेही दाखवलं जातं.

मग पुढची सगळी कथा गुप्तहेर त्या खुन्याला नक्की कसा पकडतो, याची असते. म्हणजे रहस्यकथा न राहता, ती उत्कंठकथा होते. कठीण वैज्ञानिक संकल्पनांच्या आधारे गहन प्रश्नांची उत्तरं द्यायची, तर आधी उत्तरं देऊन मग ‘त्यामागचं विज्ञान काय आहे बरं?’ अशी उत्कंठा लागून राहणं जास्त परिणामकारक ठरतं. ते या पुस्तकात साधलेलं आहे.

सगळ्यात पहिला प्रश्न म्हणजे- देव आहे का? या प्रश्नाला इतरही उपप्रश्न चिकटलेले असतात. म्हणजे देवाची व्याख्या काय, देवाने हे विश्व निर्माण केलं का, देव मनुष्याच्या दैनंदिन जीवनात दखल घेतो का.. वगैरे वगैरे. या प्रश्नाचं उत्तर देताना हॉकिंग म्हणतो : ‘देव आहे की नाही, यावर मला काही भाष्य करायचं नाही. देव असलाच तर त्याने नक्की काय घडवलं, याबद्दल एक संदर्भचौकट मांडायची आहे.’ यापुढे देवाबाबत हॉकिंगचं म्हणणं आहे की, ‘हे विश्व विशिष्ट नियमांनुसार चालतं. हे नियम अचल आहेत.

ते कुठच्याही यंत्रणेमुळे बदलत नाहीत. कारण जे बदलू शकतात ते विज्ञानाचे मूलभूत नियम नाहीत. त्यामुळे या अचल, सर्वासाठी सारख्या असलेल्या भौतिकीच्या नियमांनाच देव म्हणता येईल.’ वर दिलेला ‘बिग बँग’चा संदर्भ देऊन हॉकिंग म्हणतो, ‘जेव्हा आपलं विश्व सुरू झालं तेव्हा अवकाश आणि काळही सुरू झाला. त्याआधी काही नव्हतंच. त्यामुळे शून्य काळाच्या आधी कोणीतरी निर्माता असणंही शक्य नाही.’ हे स्पष्ट करण्यासाठी हॉकिंग उदाहरण देतो ते दक्षिण ध्रुवाचं. ‘तुम्ही दक्षिण ध्रुवावर पोहोचलात तर तिथून अजून दक्षिणेला काय असतं? ध्रुवाच्या व्याख्येपोटीच तिथून दिशा सुरू होतात. तिथून दक्षिणेला काही नसतं. तसंच ‘बिग बँगच्या क्षणाआधीचा क्षण’ असं काही नसतंच.’

यापुढचा प्रश्न येतो तो म्हणजे- शून्यातून विश्व कसं निर्माण झालं? या प्रश्नाचं सर्वात सोपं उत्तर या पुस्तकात सापडलं. हॉकिंग म्हणतो की, विश्व बनवण्यासाठी आपल्याला तीन गोष्टी लागतात. एक म्हणजे वस्तुमान- तारे आणि ग्रह बनवण्यासाठी; दुसरं म्हणजे ऊर्जा- सूर्यामध्ये ही भरपूर भरलेली हवी आणि तिसरं म्हणजे अवकाश- हे सगळे नांदण्यासाठी. आइन्स्टाइनने आपल्या सुप्रसिद्ध  E = mc 2 समीकरणानुसार ऊर्जा आणि वस्तुमान एकच आहेत हे दाखवून दिलेलं आहे. याचा अर्थ, भरपूर ऊर्जा आणि अवकाश असेल तर आपल्याला नवीन सृष्टी बनवता येते. हे शून्यातून कसं निर्माण होतं? उत्तर सोपं आहे- नवीन अवकाश निर्माण करताना ऊर्जा मुक्त होते! अवकाशात ऋण ऊर्जा असते.

त्यामुळे अवकाश आणि ऊर्जा दोन्ही मोठय़ा प्रमाणावर तयार झाले तरी त्यांची गोळाबेरीज शून्यच होते. एखादा मातीचा ढीग तयार करायचा असेल, तर नुसता ढीग तयार करण्यासाठी माती कुठून आणायची, हा प्रश्न उद्भवतो. मात्र, एक ढीग आणि एक तेवढाच खड्डा यासाठी मातीची गरज पडत नाही.

वाचकाला हे समजावून दिल्यावर लेखकावर या संकल्पना अधिक खोलवर समजावून सांगण्याची जबाबदारी येते आणि या पुस्तकात हॉकिंग ती समर्थपणे पार पाडतो. ‘काळाचीच सुरुवात’ ही संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी त्याला काही पुंजभौतिकीच्या संकल्पना वाचकापर्यंत पोहचवाव्या लागतात. कारण ‘बिग बँग’च्या वेळी विश्व जितकं लहान होतं तितक्या लहान पातळीवर अभ्यास करायचा झाला, तर आइन्स्टाइनच्या सामान्य सापेक्षतावादाची सांगड पुंजभौतिकीशी घालावी लागते.

शून्यमय अवकाशात एकवटणाऱ्या वस्तुमानाचा आणि तिथे घडणाऱ्या घटनांचा अभ्यास करताना ‘सिंग्युलॅरिटी’ नावाची संकल्पना विचारात घ्यावी लागते. याचं कारण तिथली घनता अमर्याद वाढत जाते. अशा अनंताशी खेळत तिथली गणितं सोडवावी लागतात. हॉकिंगने कृष्णविवरांचा सखोल अभ्यास केला होता. कृष्णविवरांच्या केंद्रातही महाप्रचंड वस्तुमान एकवटलेलं असल्यामुळे तिथेही सिंग्युलॅरिटी तयार होते. विश्वाची उत्पत्ती- काळ, वस्तुमान, ऊर्जा आणि अवकाश या सगळ्यांचीच सुरुवात ‘बिग बँग’ने झाली. त्या सुरुवातीला अशीच सिंग्युलॅरिटी होती, हे लेखक समजावून सांगतो.

इथपर्यंत पुस्तकात एकसंधता आहे; प्रश्न, उत्तरं, त्यांतून निर्माण होणारे प्रश्न, त्यांची उत्तरं, त्यांसाठीच्या संकल्पना- या स्वरूपाची. यापुढच्या भागांमध्ये प्रश्न थोडे वैविध्यपूर्ण आणि स्वतंत्र होतात. काळप्रवास शक्य आहे का? पृथ्वी तगून राहील का? आपण अवकाशात इतर ग्रहांवर वसाहती निर्माण कराव्या का? असे प्रश्न हॉकिंगने हाताळले आहेत. तसेच सध्या अगदी अंकुराच्या स्वरूपात असलेली ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) अफाट वाढून तिचा राक्षसी वृक्ष होईल का? आणि या सर्व पार्श्वभूमी वर मानवजातीचं एकंदरीत काय होईल? पहिल्या पाच प्रकरणांत आपलं विश्व निर्माण कसं झालं आणि आपण इथपर्यंत कसे आलो, याचा आढावा आहे. तर पुढच्या पाच प्रकरणांत ‘इथून पुढे काय?’ या स्वरूपाचं चिंतन आहे.

पहिल्या भागावर अर्थातच हॉकिंगचा सखोल अभ्यास आणि त्यातून येणारं प्रभुत्व आहे. पुढच्या भागातल्या घटना घडलेल्या नाहीत, किंबहुना त्या घडतील का, घडल्या तर कशा प्रकारे घडतील, याबद्दल चर्चा असल्याने त्याकडे सत्य म्हणून पाहण्यापेक्षा शक्यता म्हणून पाहावं लागतं. जसजशा या शक्यता गहन होत जातात तसतसं त्यामागची तांत्रिक कारणपरंपरा जटिल बनते. या पुस्तकातही हे काही प्रमाणात जाणवतं. अनेक बाबतीत हॉकिंगची भाकितं निराशाजनक आहेत. उदाहरणार्थ, लोकसंख्यावाढ, अणुयुद्ध, जागतिक तापमानवाढ यापायी मानवजातीला मोठा फटका बसेल व कदाचित अवकाशात वसाहती कराव्या लागतील, असं तो म्हणतो.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे प्रचंड आहेत हे मान्य करूनही, त्यात महाप्रचंड धोके आहेत, असं तो सांगतो; परंतु सगळी मतं पुरेशी पटली नाहीत तरी काही उत्तरं ही हॉकिंगसारख्या प्रखर बुद्धिमान आणि अभ्यासकाचे विचार म्हणून हाती लागतात. तसेच त्याने दिलेली कारणं विशिष्ट मर्यादेपर्यंत समजली तरी त्यातून त्या मर्यादा ओलांडण्याचं कुतूहल निर्माण होतं. या कारणासाठी हे पुस्तक नुसतं एकदा वाचण्याजोगंच नाही तर स्वत:कडे बाळगून वेळोवेळी ते वाचून पाहण्याजोगं आहे.

या मूळ प्रश्नोत्तरांच्या अलीकडे आणि पलीकडे येणारे लेखही वाचण्याजोगे आहेत. त्याच्या सहकारी वैज्ञानिकाने हॉकिंगच्या आयुष्याबद्दल आणि कामाबद्दल लिहिलेलं आहे. तसेच हॉकिंगने स्वत:ही आपल्या जीवनप्रवासाबद्दल- पुस्तकाच्या नावाला साजेलंसं- थोडक्यात लिहिलेलं आहे. त्यातून त्याचा नर्मविनोदी स्वभावही दिसतो. उदाहरणार्थ, तो त्याच्या शालेय अनुभवावर लिहितो- ‘मी वर्गात कायमच मध्यावर असायचो.

आमचा वर्ग बहुधा अतिबुद्धिमान लोकांनी भरलेला असावा!’ हॉकिंगला आपण स्वत: प्रज्ञावंत आहोत याची जाणीव आहे आणि तरीही आपण शाळेत काही पुढचा नंबर काढू शकलो नाही, यात शाळेच्या शिकवण्याच्या आणि गुण देण्याच्या पद्धतीतच काही तरी घोटाळा होता, हे तो अतिशय सहजपणे सांगतो! त्याच्या मुलीने वाहिलेली श्रद्धांजलीही त्याच्या जीवनावर प्रकाश टाकून जाते.

थोडक्यात, पुस्तक वाचनीय आहे आणि वाचकाला भरपूर काही देणारं आहे. सर्वच संकल्पना पहिल्या वाचनात समजतील अशा नाहीत; परंतु जी काही उत्तरं मिळतात, त्यांमधून त्या संकल्पना समजावून घेण्याची उत्सुकता निर्माण करणारं हे पुस्तक आहे. तेव्हा ‘पुस्तक वाचावं की नाही?’ या गहन प्रश्नाला थोडक्यात उत्तर – ‘हो, जरूर’!

electronic-voting-machines-the-true-story

‘ईव्हीएम’ची सत्यकथा!


5165   15-Dec-2018, Sat

भोपाळच्या तुरुंगात त्या दिवशी एक तास १६ मिनिटे अंधार होता. मध्य प्रदेशातील मतदानानंतरच्या तिसऱ्याच दिवशीची ही गोष्ट. स्ट्राँग रूममध्ये काँग्रेस आणि भाजपचे भविष्य बंदिस्त होते. वीजपुरवठा खंडित झाला होता. सीसीटीव्ही यंत्रणा बंद. पण निमलष्करी दलाचे जवान मात्र नेम धरून तैनात होते. त्यांना संशयितास दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश होते. संशयास जागा नव्हती. तरीही काही स्थानिक काँग्रेस नेत्यांचा विश्वास नव्हता. ईव्हीएममध्ये फेरफार केले जाऊ  शकतात, अशी भीती त्यांना खाऊ  लागली होती. परंतु मतमोजणीच्या दिवशी काय झालं? भाजप आणि काँग्रेसमध्ये अटीतटीची लढाई झाली. काँग्रेसने भाजपपेक्षा जास्त जागा जिंकल्या.. आणि संभाव्य आरोपातून ईव्हीएमची सुटका झाली!

पराभवानंतरचे नैराश्य इतरांवर, यंत्रावर किंवा यंत्रणेवर खापर फोडण्याच्या मानसिकतेला जन्म देते. निदान ते यावेळी टळले. पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडणारे पक्ष, काही नेते पाच राज्यांच्या निकालांनंतर ईव्हीएमच्या बाबतीत गप्प आहेत.

‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन: द ट्र स्टोरी’ हे पुस्तक या निवडणुकांचा हंगाम सुरू होण्याआधीच आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राची अर्थात ईव्हीएमची रंजक आणि उद्बोधक गोष्ट त्यात सांगितली आहे. त्याचे लेखक आहेत- माजी उपनिवडणूक आयुक्त आलोक शुक्ला!

या गोष्टीचा नायक असलेल्या ईव्हीएमने आरोपांचे असंख्य अग्निबाण झेलले. त्यातून तो तावूनसुलाखून निघाला. अनेक आक्षेप घेतले गेले, युक्तिवाद केले गेले- ईव्हीएममध्ये फेरबदल करून आपल्याला हवा तसा निकाल लावता येतो.. त्याच्याशी हातमिळवणी करून आपण प्रतिस्पध्र्याला चितपट करू शकतो.. आपल्याला हवी तेवढी मते मिळवता येतात.. सगळी मते आपल्याकडे वळवता येतात.. त्यात दूरनियंत्रकाद्वारे किंवा बा इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा वा साधनांद्वारे फेरबदल करता येतात.. एक ना अनेक! या आणि अशा प्रकारच्या सर्व आरोप आणि आक्षेपांना शुक्ला यांनी या गोष्टीत सविस्तर शास्त्रीय उत्तरे दिली आहेत.

जगातल्या कोणत्याही सुरक्षित संगणक यंत्रणेत हस्तक्षेप, फेरफार केले जाऊ शकतात, तर ईव्हीएममध्ये का नाही, असा युक्तिवाद केला गेला. त्या संदर्भात स्पष्टीकरण देताना शुक्ला म्हणतात, ‘दूरवरून एखादी संगणक यंत्रणा हॅक करण्यासाठी नेटवर्कची आवश्यकता असते. ईव्हीएम हॅक करणे अशक्य असते. कारण ते कोणत्याही संगणक यंत्रणेशी किंवा अन्य नेटवर्कशी संलग्न नसते. पेन्टागॉनची संगणक यंत्रणा अनेक संगणक यंत्रणांशी संलग्न होती.

त्यामुळेच ती हॅकर्सनी हॅक केली.’ दूरनियंत्रकाच्या मदतीने ईव्हीएममध्ये एखादी घातक संगणक प्रणाली बसवता येते, असा आरोपही काहींनी केला होता. परंतु तो कसा चुकीचा आहे हे स्पष्ट करताना शुक्ला लिहितात, ‘कोणत्याही प्रकारची प्रक्षेपक किंवा ग्राहक यंत्रणा ईव्हीएममध्ये नसल्याने भारतीय ईव्हीएम कुठल्याही नेटवर्कशी- अगदी जीएसएम, ब्ल्यू टूथ, वाय-फायशीही-  जोडता येत नाही.’

निर्मिती, तपासणी, चाचणी ते उपयोग हा ईव्हीएमचा प्रवास किती आणि कसा सुरक्षित व काटेकोर असतो, याची तपशीलवार माहिती देऊन लोकांच्या मनातील संशय दूर करण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे. सीतेप्रमाणे ईव्हीएमलाही अग्निपरीक्षा द्याव्या लागल्या. परंतु त्यातून ईव्हीएम उत्क्रांत, प्रगत आणि काटेकोर होत गेले, असे लेखक म्हणतो. केरळ उच्च न्यायालयातील खटला किंवा सर्वोच्च न्यायालयातील ए. सी. जोस यांच्या निकालामुळे ईव्हीएमचा वापर कसा लांबणीवर पडला, हे लेखक सांगतोच; शिवाय याचिका-फेरयाचिका आणि त्यांत उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांचीही माहिती देतो.

ईव्हीएमची इथपर्यंतची वाटचाल खडतर होती. समर्थकांपेक्षा विरोधकच अधिक होते. वेळोवेळी त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावले गेले. अगदी ईव्हीएममुळे लोकशाही धोक्यात आल्याच्या आरोळ्याही काहींनी ठोकल्या, आंदोलनं केली. काहींनी विरोधात पुस्तकंही लिहिली. त्याविषयीची संकेतस्थळं निघाली. परंतु तरीही ईव्हीएमने आपले महत्त्व कसे सिद्ध केले, याची कहाणी लेखक विस्ताराने सांगतो.

ईव्हीएमच्या राजकीय विरोधकांनी काळाच्या ओघात आपल्या भूमिका कशा बदलल्या, हाही या गोष्टीतला आणखी एक मनोरंजक भाग! त्याविषयीही लेखकाने लिहिले आहे. के. हरिप्रसाद या महत्त्वाच्या व्यक्तिरेखेशिवाय ही गोष्ट पूर्ण होणे अशक्य आहे. या उपद्व्यापी माणसाने ईव्हीएम हॅक करून दाखवले. त्याविषयी वृत्तवाहिन्यांनी रतीब घातला, वृत्तपत्रांचे रकाने भरले. हरिप्रसाद यांना अमाप प्रसिद्धी मिळाली. अखेर ईव्हीएम हॅकिंगची करामत केल्याने त्यांना अटक झाली. या साऱ्या घटनाक्रमाविषयीही पुस्तकात वाचायला मिळते. एकुणात, ईव्हीएमची ही संघर्षकथा रंजक तर आहेच, पण उद्बोधकही आहे.


Top