washington-post-creates-new-pinocchio-rating-called-bottomless-pinocchio

पिनोशिओ पेच..


1399   23-Mar-2019, Sat

पीटर स्मिथ यांना २००१ मध्ये, कन्या व्हेरोनिका हिच्यामुळे ‘पिनोशिओ पॅराडॉक्स’ ही कल्पना सुचली. हल्लीच ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’नं या संकल्पनेचं थोडय़ा वेगळ्या स्वरूपात पुनरुज्जीवन केलं. ‘तळशून्य पिनोशिओ निर्देशांका’ची आकडेवारी त्यांनी जाहीर केली..

इटालियन लेखक कार्लो कोलोदी याची लहान मुलांसाठीची एक कादंबरी पाश्चात्त्य जगात चांगलीच लोकप्रिय आहे. अ‍ॅडव्हेंचर्स ऑफ पिनोशिओ. म्हणजे पिनोशिओच्या उचापती. आपल्या मराठीत भा रा भागवत यांचा फास्टर फेणे किंवा ताम्हनकरांची चिंगी कसे पिढय़ान्पिढय़ा लोकप्रिय आहेत, तसा हा पिनोशिओ. आपला फास्टर फेणे शूर आहे, कल्पक आहे आणि सकारात्मक खोडकर आहे.

आता अलीकडे मुलांच्या आईबापांनीच तो वाचलेला नसतो त्यामुळे आताच्या मराठी मुलांना डोरेमॉन, शिनचॅन वगैरेच माहिती असतात हा भाग सोडा. हे आपलं कर्मदारिद्रय़. पण पिनोशिओ मात्र आपली लोकप्रियता टिकवून आहे. आपल्या फास्टर फेणे, चिंगीपेक्षा तसा भाग्यवान म्हणायचा तो. कारण तिकडे त्याचं आता मोठय़ांनी पुनरुज्जीवन केलंय. त्याचा एक गुण अलीकडे समाजात भरभरून दिसतो, असं अनेकांचं मत आहे.

थापा मारणं हा तो गुण. पिनोशिओ थापाडय़ा आहे. उठताबसता तो थापा मारतो. त्यामुळे त्याला शिक्षा झालीये. ती अशी की प्रत्येक थापेसाठी त्याचं नाक लांब होत जाणार. ते किती लांब होणार याला.. म्हणजे त्याच्या लांबीला.. काहीही मर्यादा नाही. असलीच तर पिनोशिओलाच ती ठरवायला हवी. थापा जरा कमी मारायच्या हा त्यावर उपाय. म्हणजे नाक लांब होणं थांबणार. पण ते काही त्याला जमत नाही.

थापा मारण्याचा मोह काही आवरत नाही आणि नाक लांब लांब होत राहाणं काही टळत नाही. ते शेवटी इतकं लांब होतं की पिनोशिओ एकदा म्हणतो- मला दरवाजातून आतच शिरता येत नाहीये..

या शतकाच्या सुरुवातीला व्हेरोनिक स्मिथ हिनं ‘पिनोशिओ पॅराडॉक्स’ या संकल्पनेला जन्म दिला. तर्कशास्त्र, तत्त्वज्ञान यातले अभ्यासक, लेखक पीटर स्मिथ यांची ती अवघ्या ११ वर्षांची मुलगी. त्या वयातल्या लहान मुलांना बाबा गोष्ट सांगतात तसं पीटर यांनी तिलाही पिनोशिओची गोष्ट सांगितली. त्यानंतर घरात गमतीनं तिनं कसलीही थाप मारली की बाबांना येऊन म्हणायची.. नाक तपासून बघा माझं.. लांब झालंय का ते. त्यातनं स्मिथ यांना कल्पना सुचली. पिनोशिओ निर्देशांकाची. बोलघेवडय़ांच्या थापांची लांबीरुंदी मोजण्यासाठी त्यांनी हा निर्देशांक जन्माला घातला.

आणि अलीकडे अमेरिकेतल्या ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या दैनिकानं त्याचं अधिकृतपणे पुनरुज्जीवन केलं. फक्त त्यात कालानुरूप बदल तेवढे त्यांनी केले. त्यांनी त्याला नाव दिलं बॉटमलेस पिनोशिओ इंडेक्स. तळशून्य पिनोशिओ निर्देशांक. म्हणजे ज्यांच्या थापांचं मोजमापच करता येत नाही अशा लोणकढय़ा मोजायच्या, सत्यापासनं त्या किती लांब आहेत ते पाहायचं, किती वेळा या थापांची पुनरुक्ती संबंधित व्यक्तीकडनं केली जातीये त्याची गणना ठेवायची आणि शास्त्रशुद्ध, सांख्यिकी पद्धतीनं हा सर्व तपशील वाचकांना सादर करायचा.

या अशा पद्धतीचा फायदा असा की त्यात एखाद्यावर नुसता किती खोटं बोलतोय.. असा आरोप होऊ शकत नाही. ती व्यक्ती किती वेळा, कोणत्या ठिकाणी नक्की काय बोललीये याचा सारा तपशीलच त्यात देता येतो. म्हणजे हा सूर्य हा जयद्रथ.. असं करता येतं. पण तसं करतानाही त्यांनी एक निकष आखलाय. तो असा की या निर्देशांकात पात्र ठरण्यासाठी काही एक किमान पात्रता हवी. पोस्टचा अनुभव असा की सर्वसाधारण राजकारणी सत्यापलाप करताना पकडला गेला की जास्तीत जास्त तीन वेळा तो ती चूक करतो. मूळची एक थाप आणि नंतर तीन वेळा तिचा पुनरुच्चार. म्हणजे चार वेळा एक थाप सरासरी मारली जाते. नंतर तो थांबतो.

पण तळशून्य पिनोशिओ निर्देशांकाचं वेगळेपण असं की चारपेक्षा जास्त वेळा थाप मारणाऱ्यांचाच या निर्देशांकानं मोजमाप करण्यासाठी विचार होईल. जे कोणी एकच थाप चारपेक्षा अधिक आणि किमान २० वेळा मारतील त्यांचीच तेवढी गणना या निर्देशांकानं केली जाईल. या निर्देशांकानं मोजमाप केलेल्यांचा तपशील वॉिशग्टन पोस्टनं अलीकडे जाहीर केला.

यात एकमुखानं, निर्विवादपणे विजेते ठरले अमेरिकेचे अध्यक्ष माननीय डोनाल्ड ट्रम्प. काय काय थापा मारल्या त्यांनी ते वाचणं उद्बोधकच. उदाहरणार्थ..

या निर्देशांकानुसार अध्यक्ष ट्रम्प यांनी मेक्सिको सीमेवरील भिंतीची थाप.. म्हणजे ही भिंत बांधायला सुरुवात झाल्याची.. गेल्या सहा महिन्यांत तब्बल ८६ वेळा मारली असं हा निर्देशांक दाखवून देतो. २०१६ सालच्या त्यांच्या निवडणूकपूर्व घोषणेनुसार ट्रम्प या भिंतीचा खर्च मेक्सिको देशाकडून वसूल करणार होते. ते त्यांना जमलेलं नाही. मेक्सिको कशाला या फंदात पडेल असा प्रश्नही त्यांना पडला नाही. ते सोडा. पण त्यानंतर अमेरिकी तिजोरीतनं त्यासाठी पसा खर्च केला जाईल असं त्यांनी सांगितलं.

त्यांचा हा प्रयत्न डेमोक्रॅटिक पक्षानं हाणून पाडला. त्यामुळे या भिंतीवर डोकं आपटण्याखेरीज दुसऱ्या कशात ट्रम्प यांना काही यश आलेलं नाही. आणीबाणीच्या अधिकारातनं ट्रम्प यांनी काही रक्कम त्या कामासाठी वळवली. पण ती काही ते भिंतीसाठी खर्च करू शकले नाहीत.

पण तरीही ट्रम्प यांनी आपल्या लोणकढय़ा काही थांबवल्या नाहीत. या भिंतीचं काम सुरू झालंय, असंच ते सांगत असतात. या निर्देशांकाच्या कचाटय़ात ट्रम्प यांची अशी किमान १४ विधानं/ घोषणा सापडल्यात. पोस्टनं त्याची तीन गटांत वर्गवारी केलीय. एक म्हणजे निवडणुकीआधी आश्वासन दिलं होतं पण ते त्यांना पूर्ण करता आलेलं नाही आणि तरीही त्याच्या पूर्ततेचं श्रेय ते घेतायत, दुसरा वर्ग आपल्या धोरणांच्या पाठपुराव्यासाठी रचलेल्या थापा आणि तिसरी वर्गवारी म्हणजे आपल्या विरोधकांच्या संभावनेसाठी ठरवून घेतलेला असत्याचा आधार. या सगळ्याचे अनेक मासले या निर्देशांक संकलनात पोस्टनं दिलेत.

ट्रम्प यांनी अमेरिकेचं पश्चिम आशियाचं धोरण बदललं. त्याची कारणमीमांसा करताना त्यांनी सांगितलं, त्या आखाती प्रदेशात अमेरिकेचा खर्च सात लाख कोटी डॉलर्स इतका प्रचंड आहे. हे विधान त्यांनी १४ वेळा केलंय आणि प्रत्येक वेळी ते हीच रक्कम सांगतात, असं पोस्ट दाखवून देतो. पण सत्य हे आहे की अमेरिका जेवढा खर्च करते त्यापेक्षा ३६ पटींनी अधिक रक्कम ट्रम्प फुगवून सांगतायत.

आपल्या धोरणाच्या समर्थनार्थ हा त्यांचा उद्योग. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन, म्हणजे नाटो, ही युरो-अमेरिकी देशांची जागतिक संघटना. ट्रम्प सत्तेवर आल्यापासून या संघटनेचं आणि अमेरिकेचं फाटलंय. तिच्यातनं बाहेर पडण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. ही बाब धोकादायक मानली जाते. पण ट्रम्प यांना पर्वा नाही. नाटो संघटनेसाठी सर्वात जास्त खर्च अमेरिकाच करते, हे त्यांचं यासाठी समर्थन. पण ही थाप आहे आणि ती त्यांनी तब्बल ८७ वेळा मारलीये. अध्यक्षीय निवडणुकांच्या काळात डेमोक्रॅटिक पक्षानंच रशियन यंत्रणांशी हातमिळवणी केली, ही त्यांची आणखी एक लोणकढी. प्रत्यक्षात ट्रम्प यांचीच या उद्योगासाठी चौकशी सुरू आहे. पण डेमोक्रॅटिक पक्षाची बदनामी करणारं हे विधान त्यांनी ४८ वेळा केलंय. ट्रम्प यांची चौकशी करणारे रॉबर्ट म्युलर यांच्यावर व्यावसायिक हितसंबंधांचा असत्य आरोप ट्रम्प यांनी ३० वेळा केलाय. पण हा काही विक्रम नाही.

तो आहे त्यांच्या करकपातीच्या घोषणेत. माजी अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी केली होती त्यापेक्षाही विक्रमी करकपात आपण केली, असं ट्रम्प मोठेपणा घेण्यासाठी सांगतात. मुळात रेगन यांची कपात विक्रमी नव्हती. पण तरीही ट्रम्प त्याचा दाखला देतात. आजतागायत त्यांनी हे विधान तब्बल १२३ वेळा केलंय.

असे अनेक दाखले. एखादं वर्तमानपत्र सत्याच्या पाठपुराव्यासाठी काय करू शकतं.. आणि मुख्य म्हणजे त्याला सरकार, समाज ते करू देतो.. हे पाहणं देखील आनंददायीच.

marathi-science-council

विज्ञान : समीक्षेकडून कृतीकडे


2668   22-Mar-2019, Fri

मराठी विज्ञान परिषदे’पासून अनेक संस्था, विज्ञानलेखकांच्या दोन पिढय़ा, ग्रामीण भागात कार्य करणारे काही जण आणि शेती, पर्यावरण आदी क्षेत्रांत काम करणारे कित्येक तरुण आजही विज्ञानाचा दिवा तेवता ठेवत आहेत.. हे भान प्रवाही राहण्यासाठी वाचकांचाही सहभाग कसा असू शकतो, याची ही काही उदाहरणे..

आपण आता या लेखमालेच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचलो आहोत. आतापर्यंत आपण विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धती म्हणजे काय हे समजावून घेतले. विविध दृष्टिकोनांतून त्याची समीक्षाही केली. परंपरेच्या किंवा मार्केटिंगच्या नावाखाली खपवले जाणारे कृतक-विज्ञान किंवा छद्मविज्ञान, तसेच आपली खरीखुरी वैज्ञानिक परंपरा, तिचा ऱ्हास होण्याची कारणे आणि नव्या काळाशी तिचा समन्वय कसा घालता येईल हेदेखील आपण समजून घेतले. आता वेळ आली आहे या सर्व बाबींचा मेळ घालून व्यक्तिगत किंवा सामूहिक पातळीवर काही तरी लहानशी पण ठोस कृती करण्याची. ते केले नाही तर आपण मिळविलेले ज्ञान विस्मृतीच्या कोशात दडेल किंवा केवळ माहिती बनून आपल्या मेंदूचा एखादा कप्पा अडवेल. प्रत्यक्ष जीवनात विज्ञानाचा प्रयोग-उपयोग करणे हाच आपले ज्ञान अद्यावत ठेवण्याचा राजमार्ग आहे. ज्ञानाचे योग्य उपयोजन केले नाही, ते प्रवाही ठेवले नाही तर काय होते, हे आपण  विज्ञान-इतिहासावरून शिकलो आहोतच.

वाटाडय़ांची तोंडओळख

गेल्या वर्षभरात मला अनेक वाचकांची पत्रे मिळाली. त्यातील काही आपले अनुभव शेअर करणारी व ‘आम्हाला इतरांचे विज्ञानभान जागविण्यासाठी किंवा आपले अधिक सजग करण्यासाठी काय करता येईल?’ अशी विचारणा करणारी होती. माझा अनुभव, माहिती आणि संपर्क यांच्या मर्यादा मान्य करून ज्यांचे काम आपल्याला पुढील वाट दाखविण्यास उपयोगी होऊ शकेल अशा काहींचा अल्प परिचय मी या लेखात करून देणार आहे.

महाराष्ट्रात वैज्ञानिक संशोधन व विज्ञानप्रसार यांची दीर्घ परंपरा आहे. बंगाल व केरळ वगळता असे चित्र अन्य राज्यांत दिसत नाही. विशेष म्हणजे वैज्ञानिक विचारपद्धती प्रमाण मानणारी राजकीय-सामाजिक परंपराही तमिळनाडू वगळता फक्त महाराष्ट्राला लाभली आहे. आता या गोष्टी इतिहासजमा झाल्या की काय, अशी भीती वाटावी असे वातावरण सभोवताली असले, तरी अनेक व्यक्ती व समूह आपापल्या पद्धतीने विज्ञानाच्या विविध पलूंवर काम करीत आहेत. त्या सर्वाना कार्यकर्त्यांची कमतरता भासते आहे. या स्तंभाचे सजग आणि उत्साही वाचक त्यांच्या कार्यात सामील झाले किंवा तसे कार्य स्वत: करू लागले, तर महाराष्ट्रातील मरगळ आलेल्या विज्ञानप्रसाराच्या कार्याला नवसंजीवनी प्राप्त होऊ शकेल.

‘मराठी विज्ञान परिषद’ ही राज्यातील विज्ञानप्रसाराचे काम करणारी सर्वात जुनी संस्था. मराठीतून विज्ञानाचा प्रचार-प्रसार करणे, इयत्ता तिसरी ते दहावीसाठी विविध वैज्ञानिक उपक्रम चालविणे आणि शहरी शेतीचा प्रसार ही तिची महत्त्वाची काय्रे आहेत. परिषदेच्या पुणे शाखेतर्फे प्रतिवर्षी सर्व वयोगटांसाठी कुतूहल व निरीक्षण यांवर आधारित ‘विज्ञान रंजन स्पध्रे’चे आयोजन करण्यात येते.

अ. भा. अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती या दोन संघटना चांगल्याच परिचित आहेत. वैज्ञानिक दृष्टिकोन जागवून प्रबोधन, प्रत्यक्ष संघर्ष व कायदेशीर लढाई या सर्व पातळ्यांवर अंधश्रद्धांचा मुकाबला करणे हे त्यांचे महत्त्वाचे कार्य आहे. महाराष्ट्र अंनिस नजीकच्या भविष्यात आपल्या कार्यकक्षा रुंदावून विद्यार्थी व युवक यांना  वैज्ञानिक पद्धतीचे प्रशिक्षण देणे व छद्म-विज्ञानाच्या मदतीने पसरविल्या जाणाऱ्या आधुनिक अंधश्रद्धांचा विरोध करणे, या दिशेनेही कार्य करणार आहे. या दोन्ही संघटना महाराष्ट्राच्या बहुतेक जिल्ह्य़ांत सक्रिय आहेत.

माहितीचे स्रोत

विज्ञानाचे क्षेत्र झपाटय़ाने विस्तारत आहे. अशा वेळी आपल्या आवडीच्या विद्याशाखेबद्दल माहिती मिळवून ती अद्ययावत ठेवणे आवश्यक ठरते. इंग्रजीत तर या माहितीचा महापूर आहे. पण मराठीत ती उपलब्ध आहे की नाही, यांबद्दल अनेकांच्या मनात संभ्रम असतो. अर्थात, मराठीत विज्ञानलेखकांची कमतरता नाही. बहुतेक प्रथितयश प्रकाशन संस्थांकडे विज्ञानविषयक पुस्तकांचे वेगळे दालन आहे. जयंत नारळीकर (खगोलशास्त्र व वैज्ञानिक दृष्टिकोन), सुबोध जावडेकर (मेंदू विज्ञान), नंदा खरे (उत्क्रांती, अभियांत्रिकी, पर्यावरण) या त्यांतील अधिकारी व्यक्ती. त्याशिवाय अनिल अवचट (शरीरक्रिया), डॉ. सुलभा ब्रह्मनाळकर (जेनेटिक्स), अच्युत गोडबोले, दीपा देशमुख, नीलांबरी जोशी (वैज्ञानिक व वैज्ञानिक शोध), डॉ बाळ फोंडके, निरंजन घाटे व अन्य अनेक लेखक उत्साहाने व निष्ठेने विज्ञानाच्या क्षेत्रातील घडामोडींशी मराठी वाचकाची गाठभेट घालून देत आहेत.

विज्ञान समजून घेण्यात वैज्ञानिक परिभाषेचे अनन्यसाधारण महत्त्व असते. कारण कोणतीही संकल्पना नेमकेपणे समजण्यासाठी आपल्याला परिभाषेचा आधार लागतो. मूळ इंग्रजीत असणाऱ्या वैज्ञानिक संज्ञांचे मराठी प्रतिरूप माहिती करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या भाषा संचालनालयाने प्रत्येक विषयाचे परिभाषाकोश तयार करून मोलाचे काम केले आहे. हे कोश शासकीय ग्रंथ विक्री केंद्रांवर, तसेच भाषा संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

अरिवद गुप्ता हा अवलिया वैज्ञानिक त्याच्या हयातभर विज्ञान शिक्षणाचे कार्य अभिनव पद्धतीने करीत आहे. त्यांच्या संकेतस्थळावर या विषयावरील मराठी, इंग्रजी व अन्य भाषांतील शेकडो महत्त्वाची पुस्तके व लेख उपलब्ध आहेत. त्यांतील वैज्ञानिक खेळणी हा फारच अनोखा प्रकार आहे. संकेतस्थळावरील पुस्तक डाऊनलोड करून किंवा वाचून अगदी दुर्गम भागातील शिक्षक, विद्यार्थी व पालकही अनेक वैज्ञानिक खेळणी स्वत: बनवू शकतील व त्यातून स्वत:ची जाण वाढवून इतरांनाही वैज्ञानिक संकल्पना समजावून सांगू शकतील.

मध्य प्रदेशातील ‘एकलव्य’ हा समूह शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञान व वैज्ञानिक पद्धती रुजविण्याचे कार्य गेली अनेक दशके एकलव्याच्या निष्ठेने करीत आहे. ‘चकमक’ हे ११ ते १४ वयोगटांसाठी ‘एकलव्य’ने काढलेले हिंदी मासिक. ते निव्वळ उघडून बघणे हा शुद्ध आनंदमय अनुभव आहे. त्यातील मुलांशी सहजसंवाद करण्याची वृत्ती, त्यांच्या मनोविश्वाशी नाते जोडणारी अप्रतिम चित्रे (मुले व मोठी माणसे यांनी काढलेली), विषयांचे वैविध्य व सुरेख, प्रवाही भाषा केवळ अप्रतिम आहेत. थोडे परिश्रम घेतले तर मराठी पालक व शिक्षक यांना त्याचा भरपूर लाभ घेता येईल.

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना व राष्ट्रीय प्रतिभा शोध स्पर्धा या महत्त्वाच्या स्पर्धाचे प्रतिवर्षी आयोजन केले जाते. बाल विज्ञान काँग्रेस (परिषद) जिल्हा पातळीपासून राष्ट्रीय स्तरापर्यंत भरवली जाते. अगदी स्थानिक पातळीवर विज्ञानभान जागविण्याचे हे प्रभावी मध्यम आहे. खेदाची बाब अशी की, ठाणे येथील ‘जिज्ञासा ट्रस्ट’सारखे अपवाद सोडल्यास या क्षेत्रात सातत्याने कार्य करणारी मंडळी फार थोडी आहेत.

सोलापूरजवळच्या अंकोली या गावात वास्तव्य करून आपले सारे आयुष्य विज्ञानप्रसार, शेती व जलसंधारण या क्षेत्रांत प्रयोग करण्यासाठी पणाला लावणारे अरुण व सुमंगल देशपांडे हे ध्येयवादी जोडपे म्हणजे चालतेबोलते लोकविज्ञान आहे. युवा पिढीच्या मदतीने ग्रामीण व शहरी जीवनशैलीचा मिलाफ घडविणाऱ्या अभिनव प्रयोगातून भारताचा कायापालट कसा करता येईल हा त्यांच्या ध्यासाचा विषय आहे. ग्रामीण तंत्रज्ञाननिर्मितीच्या क्षेत्रातील पुण्याजवळ पाबळ येथील ‘विज्ञान आश्रम’, तसेच सार्वजनिक स्वच्छतेच्या विविध पलूंवर निरंतर काम करणारी नाशिक येथील नावरेकर कुटुंबीयांची ‘निर्मल ग्राम’ या संस्था कित्येक दशके जे मोलाचे कार्य करीत आहेत, त्यांतून खूप शिकण्यासारखे आहे. याशिवाय निसर्गशेती, सार्वजनिक आरोग्य, बीजसंवर्धन अशा विविध क्षेत्रांत विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नवे प्रयोग करणारी तरुण ‘धडपडणारी मुले’ महाराष्ट्राच्या विविध भागांत विखुरलेली आहेत. धुळ्याचा विनोद पगार दुर्गम आदिवासी शेतकऱ्यांच्या नसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जिवाचे रान करीत आहे; तर नागपूरचा सजल कुलकर्णी देशी वाणाच्या गाईंवर संशोधन करतो आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील जव्हार परिसरात संजय पाटील धान्याचे जुने, स्थानिक वाण जोपासण्याच्या शास्त्रीय पद्धती शोधतो आहे.

म्हणजे आपण समजतो इतकी परिस्थिती निराशाजनक नक्कीच नाही. प्रतिकूल परिस्थितीतही जिद्दीने काम करणारे कमी नाहीत. त्यांच्या पणतीने आपण आपला दिवा लावायचा की आपला स्वत:चा नवा दिवा तयार करायचा हे आपण ठरवायचे आहे. आपण स्वत: काय करू शकतो, याची चर्चा पुढच्या व अंतिम लेखात करू. प्रश्न केवळ अंधाराशी झगडण्याचा आहे.

alan-krueger

अ‍ॅलन क्रूगर


3492   22-Mar-2019, Fri

निव्वळ सिद्धान्तांवर आधारित ज्ञानापेक्षा अनुभवाधिष्ठित व माहितीआधारित साधनांच्या आधारेच आर्थिक धोरणे बनवली जावीत, असा आग्रह धरणारी अर्थतज्ज्ञांची एक नवीन पिढी गत सहस्रकाअंती अमेरिकेत उदयाला आली. या पिढीतील एक महत्त्वाचे अर्थतज्ज्ञ होते अ‍ॅलन क्रूगर. बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांचे सल्लागार म्हणून त्यांनी काम पाहिले.

प्रस्थापित सिद्धान्तांवर अवलंबून राहून एखाद्या अर्थव्यवस्थेचे, समाजव्यवस्थेचे विश्लेषण करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष ‘प्रयोगभूमी’वर उतरून माहिती गोळा करून त्या आधारावर निष्कर्ष बनवण्याला क्रूगर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी प्राधान्य दिले. या संदर्भात त्यांची ओळख जगाला झाली, ती त्यांनीच पुढाकार घेऊन राबवलेल्या एका क्रांतिकारी प्रकल्पानंतर. न्यू जर्सीत किमान वेतनामध्ये वाढ झाल्याचा परिणाम नोकऱ्यांवर कितपत झाला याचा अभ्यास क्रूगर आणि त्यांचे सहकारी डेव्हिड कार्ड यांनी केला.

सहसा असे काही किमान वेतन निश्चित केले की अशा ठिकाणी नोकरकपात होते, अशी पारंपरिक अर्थतज्ज्ञांची ठाम समजूत. या समजाच्या मुळाशी आहे, मागणी व पुरवठय़ासंबंधीचा एक सिद्धान्त, ज्यान्वये एखाद्या वस्तूची किमान किंमत निश्चित केल्यास तिची टंचाई निर्माण होते. परंतु न्यू जर्सीमध्ये असे काहीच झाले नव्हते.

या प्रयोगाने आर्थिक विश्वात खळबळ उडाली. निव्वळ सिद्धान्तांवर अवलंबून न राहता, वैज्ञानिकांप्रमाणे नमुने गोळा करून जुने सिद्धान्तही पारखून पाहण्याची सवय अ‍ॅलन क्रूगर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना होती. किमान वेतनावरील त्यांचे निष्कर्ष अधिक व्यापक पाहण्यांमध्येही उपयोगी ठरू लागले. शिक्षण, आरोग्य, कामगार अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये अनुभवाधिष्ठित (इम्पिरिकल) संशोधनांमुळे प्रस्थापित सिद्धान्त ढासळू लागले. कामगार या विषयवस्तूबद्दल त्यांना खास ममत्व होते. यासाठी कोणतीही तात्त्विक बैठक प्रमाण न मानता, निव्वळ आकडेवारी जमवण्यावर त्यांनी भर दिला.

त्यातून आणखी एका प्रयोगाचा जन्म झाला. अमेरिकेतील बडय़ा फास्टफूड कंपन्यांमध्ये परस्परांचे कर्मचारी पळवायचे किंवा स्वीकारायचे नाहीत, असे करार झाले होते. पण त्यामुळे किमान वेतन खालच्या स्तरावर ठेवण्यात आणि ते दीर्घकाळ न वाढवण्यात या कंपन्या यशस्वी ठरल्या. क्रूगर यांचे संशोधन प्रसिद्ध झाल्यानंतर अमेरिकी सरकारला या अलिखित गळचेपीविरोधात पावले उचलावी लागली. अनेक कामगारहितैषी धोरणे राबवताना क्लिंटन आणि ओबामा यांना क्रूगर यांच्या संशोधनाची मदत झाली. या अर्थतज्ज्ञाचा ५८व्या वर्षी झालेला अकाली मृत्यू त्यामुळेच व्यापक हळहळ निर्माण करून गेला.

punjab-and-haryana-high-court-raps-state-says-ias-officer-ashok-khemkas-integrity-beyond-doubt

दबावातून दिलासा..


2003   22-Mar-2019, Fri

हरयाणामधील ‘बदलीफेम’ म्हणून प्रसिद्ध असलेले सनदी अधिकारी अशोक खेमका यांच्या याचिकेवर पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा देशातील सर्वच अधिकाऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणारा आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन त्यांच्या सेवा नोंदवहीत शेरा नोंदविला जातो. मुख्य सचिव शेरा लिहितात, संबंधित खात्याचे मंत्री मूल्यमापन करतात आणि मुख्यमंत्री अंतिम शेरा लिहितात.

खेमका यांच्या कामगिरीचा आढावा घेताना मुख्य सचिवांनी ८.२२ श्रेणी गुण दिले होते. पण खात्याच्या मंत्र्याने खेमका यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करून त्यांना ९.९२ गुण दिले. अंतिम शेरा लिहिताना हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी प्रतिकूल शेरा तर मारलाच पण मूल्यमापन करणाऱ्या यंत्रणेने काहीसा अतिरंजित अहवाल तयार केल्याचे म्हटले होते. अधिकाऱ्यांच्या सेवा नोंदवहीत प्रतिकूल शेरा लिहिला गेल्यास त्या अधिकाऱ्यांच्या भविष्यातील बढतीवर परिणाम होऊ शकतो.

खेमका हे सत्ताधाऱ्यांना न जुमानणारे, म्हणूनच २७ वर्षांच्या सेवेत त्यांची ५२ वेळा बदली झाली. सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या कंपनीने हरयाणामध्ये केलेला घोटाळा खेमका यांनी उघडकीस आणताच त्यांच्या बदलीसत्रास वेग आला. फरिदाबादजवळील अरवली पर्वतराजीतील जमीन संरक्षित ठेवण्याचा निर्णय खेमका यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आला होता. या भागातील जमिनीला असलेला भाव लक्षात घेऊन खट्टर सरकारने खेमका यांच्या कार्यकाळातील निर्णय रद्दबातल ठरवून जमीन विकसित करण्याचा निर्णय घेतला.

या निर्णयाचा विकासकांना फायदा होणार आहे. याबद्दल खेमका यांनी सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात मतप्रदर्शन करताच दोन आठवडय़ांपूर्वीच त्यांची बदली करण्यात आली होती. खेमका यांच्या अशा या स्वभावामुळेच बहुधा खट्टर यांनी त्यांच्या सेवा नोंदवहीत प्रतिकूल शेरा लिहिला असावा. वास्तविक प्रतिकूल शेरा सेवा नोंदवहीत लिहिला गेल्यास तो मागे घ्यावा म्हणून आधी राज्य सरकार आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे दाद मागता येते. खेमका यांनी ही प्रक्रिया पार पाडली किंवा नाही हे समजू शकले नाही. पण त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिकूल शेऱ्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयाने खेमका यांची बाजू उचलून धरली. मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेला प्रतिकूल शेरा सेवा नोंदवहीतून काढून टाकण्याचा आदेश दिला. ‘राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकीय पातळीवरील व्यावसायिक प्रामाणिकपणा झपाटय़ाने घसरत असताना खेमका यांच्यासारख्या प्रामाणिक अधिकाऱ्याच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे,’ असे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

व्यावसायिकदृष्टय़ा प्रामाणिक असलेल्या खेमका यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात प्रतिकूल शेरा नोंदविणे चुकीचे असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. मुख्यमंत्री खट्टर यांनी खेमका यांच्या विरोधात लिहिलेला प्रतिकूल शेरा काढताना उच्च न्यायालयाने अशा अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची किंवा त्यांना संरक्षण देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. या  विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा पर्याय  सरकारसमोर उपलब्ध आहे.

प्रतिकूल शेरा न्यायालयाने काढून टाकण्याचा आदेश दिल्याने  ही एक प्रकारे  मुख्यमंत्र्यांना चपराकच मानली जाते. चांगल्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका उच्च न्यायालयाने घेतल्याने भविष्यात चांगले काम करणाऱ्या किंवा राजकीय दबावाला बळी न पडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अधिकाऱ्यांनीही त्यांना मिळणाऱ्या अधिकारांचा गैरवापर किंवा डोक्यात हवा जाऊ देऊ नये हीच अपेक्षा.

lok-sabha-election-2019-bjp-main-bhi-chowkidar-campaign

‘मैं भी चौकीदार’ चळवळ!


1772   22-Mar-2019, Fri

लोकांनी जबाबदारी घेऊन केवळ अस्वच्छतेचाच नव्हे, तर सामाजिक अरिष्टांचाही बंदोबस्त करावा, अशी प्रेरणा देणारी एक चळवळ भारताच्या पंतप्रधानांनी गेल्याच आठवडय़ात सुरू केली. तिची पूर्वपीठिका सांगणारा तसेच त्यातून काय लाभ होतील हेही सांगणारा भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यम-विभागाच्या प्रमुखांनी लिहिलेला लेख..

महात्मा गांधी यांनी म्हटले होते की, नेतृत्वाने लोकांबरोबर जावे. त्याचा अर्थ असा की, लोकांनाही आपल्याबरोबर ध्येयाकडे न्यावे.

या महात्मा गांधींच्या वारशावर दावा करणारे भारतातील राजकीय वर्तुळांमध्ये अनेक जण आहेत आणि त्यांच्या शब्दांना तसेच आदर्शाना वेळोवेळी श्रद्धांजली वाहिली जात असते; पण बापूंच्या विचारमौक्तिकांबद्दलची सर्वात सोपी गोष्ट म्हणजे पोकळ श्रद्धांजली वाहून पुन्हा आपली वाट धरणे. या शब्दांचे आचरण हा कठीण भाग आहे, किंबहुना फार थोडय़ा जणांनाच त्यात रस असल्याचे दिसते.

मात्र, जर असा एक नेता असेल, की ज्याने या शब्दांना हृदयात बाळगले आणि हे शब्द प्रत्यक्षात आणले, तर तो नेता म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. विद्यार्थिदशेपासून आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील दिवसांपासूनच मोदी हे संघटक आणि लोकांचे नेते म्हणून ओळखले जातात. हीच वैशिष्टय़े त्यांच्या राजकीय जीवनातही सहज प्रवाहित झाली. लोकांशी जोडून घेणे आणि लोकांच्या सामाजिक जाणिवेला व्यापक हेतूची प्रेरणा देणे हे मोदी यांना नैसर्गिकपणेच जमते.

बऱ्याच राजकीय पक्षांनी यंदाच्या निवडणूक प्रचारकाळात एक नकारात्मक सूर लावला होता; परंतु ‘मैं भी चौकीदार’ असे म्हणून आणि लोकांनाही तसे म्हणण्याची प्रेरणा देऊन, मोदी यांनी एकहाती, एकटय़ाने एक सामाजिक चळवळच उभारली आहे. ही चळवळ राजकीय संदेश देण्यासाठी नसून देशाच्या विकासाची जबाबदारी घेण्यासाठी लोकांना कृतीप्रवण करणारे ते सकारात्मक आवाहन आहे. लाखो लोक मोदींसह ‘मैं भी चौकीदार’ म्हणाले आहेत.

मोदी यांच्या ‘ट्विटर’ या समाजमाध्यमावरील ‘टाइमलाइन’वर वेळोवेळी नव्या नोंदी वाचता येत असतात आणि कदाचित ‘ते’ ट्वीटदेखील नेहमीसारखेच ठरलेही असते; परंतु ते ट्वीट असे होते – ‘तुमचा चौकीदार ठामपणे उभा आहे आणि राष्ट्राची सेवा करीत आहे; पण मी एकटा नाही. भ्रष्टाचार, घाण, सामाजिक अरिष्टे यांच्याशी लढणारा प्रत्येक जण चौकीदार आहे. भारताच्या प्रगतीसाठी झटून काम करणारा प्रत्येक जण चौकीदार आहे. आज प्रत्येक भारतीय म्हणत आहे, # मैं भी चौकीदार’.

हे निव्वळ एखादे ट्वीट नव्हते. हे एक समावेशक आवाहन होते. यापूर्वी ‘सब का साथ सब का विकास’ हा नारा होता आणि त्याच नाऱ्याने २०१४ मध्ये राष्ट्रातील मने जिंकली होती, तितकेच समावेशक हेही आवाहन होते.

यातून असे दिसून आले की, गेल्या पाच वर्षांमध्ये जो काही विकास झाला असेल त्याच्या श्रेयावर मोदी स्वत:चा दावा सांगत नाहीत. त्याऐवजी हे श्रेय मोदी यांनी अशा प्रत्येक भारतीयाच्या दाराशी पोहोचवले जो किंवा जी आपापल्या परीने राष्ट्राच्या विकासामध्ये योगदान देत आहे.

जर पंतप्रधान म्हणून मोदी यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध विधानकार्यात्मक आणि व्यवस्थात्मक लढाई लढली असेल, तर भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार होण्याविरोधात समाजमत तयार करण्यासाठी झटणारा प्रत्येक भारतीयदेखील हीच लढाई लढला आहे.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला, स्वच्छतेचे महत्कार्य मनापासून स्वीकारणाऱ्या प्रत्येक भारतीय स्त्री-पुरुषाला, सामाजिक अधोगतीविरुद्ध लढणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाला यातून एक सन्मान दिला गेला, तोही खुद्द अशा पंतप्रधानांकडून, की ज्यांनी स्वत:च भ्रष्टाचार, घाण-कचरा आणि सामाजिक अरिष्टे या जुनाट मुद्दय़ांशी एक ऐतिहासिक लढाई पुकारलेली आहे.

लाल किल्ल्याच्या सदरेवरून मोदी यांचे जे ऐतिहासिक पहिले भाषण झाले, त्या पहिल्याच भाषणापासून मोदी यांनी स्वच्छतेसाठी बापूंनी धरलेल्या आग्रहाचा आदर्श लोकांपुढे वारंवार मांडलेला आहे. स्वच्छता ही भारतातील प्रत्येकाची सवय असली पाहिजे, ही बापूंची इच्छा असल्याचाही उल्लेख मोदी यांनी केला होता. हे शब्द पोकळ नव्हते, हेच पुढे मोदी यांनी स्वत:च्या हातात ज्या प्रकारे झाडू घेतला, त्यावरून स्पष्ट झाले.

या पाच वर्षांमध्ये भारताने अनेक क्षेत्रांत प्रचंड मोठी झेप घेतली आहे. लाखो खेडी हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आलेली आहेत आणि कोटय़वधी घरांमध्ये शौचालये बांधण्यात आली आहेत. तरीदेखील, काँग्रेससारखे काही पक्ष ‘स्वच्छ भारत’सारख्या चांगल्या पुढाकाराचा उपहासच करीत होते. सतत निराशावादीच भूमिका घेणाऱ्या काही ठरावीक राजकीय पक्षांकडे पाहून आता लोकांनाही स्पष्ट दिसू लागलेले आहे, की अस्थिर, अविकसित आणि अशक्त राष्ट्र हेच काँग्रेससारख्या पक्षांचे ध्येय आहे. त्यामुळेच ‘फोडा आणि राज्य करा’ अशी नीती अवलंबून त्यांचे राजकारण यशस्वी होते.

लोकांनी अशा नकारात्मक प्रचाराला यश मिळू दिलेले नाही. उलट, त्यांनी स्वच्छतेचे महत्कार्य हे आपलेच मानले आणि त्यामुळे ती एक लोकचळवळ झाली. आपल्या परिसराची स्वच्छता ही आपलीच जबाबदारी असल्याची जाणीव प्रत्येक भारतीयाला झालेली आहे आणि म्हणूनच लोक स्वच्छतेचे चौकीदार ही भूमिका अभिमानाने निभावू लागलेले आहेत.

‘मैं भी चौकीदार’मुळे भारतीयांमध्ये हीच आपलेपणाची आणि अभिमानाची भावना जागृत झालेली आहे. लोक ज्या प्रकारे या चळवळीला प्रतिसाद देत आहेत, ते पाहून हे स्पष्ट होते की, भारताला एक समर्थ, समृद्ध आणि समावेशक राष्ट्र बनविण्याच्या मार्गात उभे राहणाऱ्या अडथळ्यांना उखडून फेकण्याची लोकांची तयारी आहे.

मोदी सरकारचे अनेक निर्णय हे आजवर बिनबोभाट चालणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची भूमिका बजावणारे आहेतच, पण प्रत्येक भारतीय प्रत्येक पातळीवरील भ्रष्टाचाराला विरोध करत असल्यामुळे एक आर्थिक महासत्ता म्हणून भारताचा उदय होणार हे सुस्पष्ट आहे. हे फक्त कायदे करून साध्य होणारे नाही, तर त्यासाठी प्रत्येक भारतीयाला सावधपणे उभे करणारी ‘मैं भी चौकीदार’सारखी सामाजिक चळवळ हे साध्य करू शकते.

जर प्रत्येक भारतीयाने चौकीदाराची भूमिका निभावणे सुरू ठेवून आपापल्या परिसरातील स्वच्छता सुनिश्चित करवून घेतली, तर राष्ट्राला आरोग्याच्या आणि रोगमुक्तीसाठी स्वच्छतेच्या पातळीवर प्रचंड मोठा लाभ होईल. यामुळे गरीब लोक आजारपणांवरील खर्चापासून मुक्त होतील. आरोग्यखर्चापासून मुक्तीमुळे याचीही खात्री देता येईल की, सरकारला आपली संसाधने पुढल्या काळात गरिबांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी अधिक मार्ग तयार करण्याकडे वळविता येतील.

चौकीदार म्हणून नागरिकच सामाजिक अरिष्टांबद्दल सावध असू लागले, तर सामाजिक तणाव विरून जातील आणि विघटनाची भावनाही न उरता शांतता आणि एकात्मता नांदेल.  त्यामुळेच, ‘मैं भी चौकीदार’ ही राजकीय चळवळ अजिबात नाही. काँग्रेसच्या ‘चौकीदार चोर है’ या नकारात्मक प्रचाराला तो प्रतिसाद तर नाहीच नाही.

खरे तर, ते नक्की यापेक्षा निराळेच आहे. सामाजिक जाणीव सशक्त करणारी ती एक चळवळ आहे. अस्पृश्यता आणि घाण संपविण्यासाठी बापूंनी जसे ठाम आवाहन केले आणि लोकांना स्वयंसेवेची प्रेरणा मिळाली. विनोबा भावे यांनी जसे ‘भूदान’ चळवळ उभारून सामान्य लोकांना स्वेच्छेने एकंदर ४४ लाख एकर जमिनीचे दान करण्यास प्रवृत्त केले, तशी ही लोकांना व्यापक हेतूला पाठिंबा देण्यास प्रवृत्त करणारी एक चळवळ आहे.

‘मैं भी चौकीदार’ ही चळवळ आहे त्या भारतीय नागरिकांची, जे केवळ नागरिक नसून भारताला अधिकाधिक चांगला बनविण्यासाठीचे स्वयंसेवकही आहेत. या चळवळीचा मोठा परिणाम २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतरही बराच काळ जाणवत राहील. लोक भारताला नवनव्या उंचीवर घेऊन जातील. त्यांनीच तसे करण्याचे ठरविलेले आहे आणि हे काम ते पारही पाडतील.

Special Editorial On Supreme Court Appointed Mediator In Ayodhya Case

विशेष संपादकीय : समंजस संवाद


1591   22-Mar-2019, Fri

अलीकडे समाजजीवन सार्वत्रिक असमंजसपणाने बाधित असताना अयोध्येतील बाबरी मशीद- रामजन्मभूमी वादात समंजसपणाने तोडगा काढावा, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आशावाद अस्थानी ठरण्याचा धोका असला तरीही स्वागतार्ह ठरतो. परस्परांची इच्छा असेल तर मार्ग निघू शकत नाही, अशी समस्याच नाही. अयोध्येतील समस्या यात बसत नाही, हे मान्य. परंतु व्यापक जनहिताचा विचार करता ती याच मार्गाने सोडवली जाणे अत्यावश्यक आहे. अयोध्येचा प्रश्न हा श्रद्धेचा आहे, कायद्याचा नाही, असे यात सहभागी असलेले म्हणतात. ते त्यांच्यापुरते ठीक. परंतु श्रद्धा आणि तिची अभिव्यक्ती ही नियमांच्या चौकटीतच हवी. आपल्याकडे ती नाही ही आपली समस्या आहे. मग तो मशिदीच्या ध्वनिक्षेपकी अजानाचा मुद्दा असो किंवा दहीहंडी आदी सणांच्या कंठाळी सादरीकरणाचा. नियम आणि श्रद्धा यांची आपणास अजूनही सांगड घालता आलेली नाही, हे सत्य आहे. हे वास्तव बदलण्याची तसेच व्यवस्था म्हणून आपण प्रौढ होत असल्याचे दाखवण्याची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने होऊ शकेल. तथापि आजच्या निर्णयाचे स्वागत करताना तिघांच्या समितीत श्री श्री रवीशंकर का, हा प्रश्न पडतो. कारण ते या वादातील एका बाजूने पक्षपाती आहेत. याआधीही त्यांनी या प्रश्नात मध्यस्थीचे प्रयत्न केले होते आणि ते वादग्रस्त ठरले होते. तसेच ते कायदा पाळण्यासाठी ओळखले जातात असेही नाही. त्यांच्या एका कार्यक्रमासाठी नदीखोऱ्याचे झालेले नुकसान, हरित लवादाचा त्यावरचा आदेश आणि त्याच्या पालनातील दिरंगाई हे त्याचे उदाहरण. ही एक बाब वगळता संवादातून मार्ग काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा हा प्रयत्न स्तुत्यच.

supreme-court-stays-its-own-order-to-evict-20-lakh-tribals-from-forest-land

कायद्याचा हेतू काय, वापर काय!


3350   21-Mar-2019, Thu

वनहक्काचे दावे फेटाळले गेलेल्या देशभरातील १९ लाख आदिवासींना जंगलातून बाहेर काढण्याच्या स्वत:च्याच आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आता स्थगिती दिली असली तरी या आदिवासींवरील कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. पिढय़ान्पिढय़ा जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत, यासाठी यूपीए सरकारने २००६ मध्ये वनहक्क कायदा लागू केला. देशभरातील वन्यप्रेमी तेव्हापासूनच या कायद्याच्या विरोधात होते.

त्यांनी सुरू केलेली न्यायालयीन लढाई आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपली असली तरी आदिवासींना हुसकावून लावणे हा यातील न्याय्य मार्ग नाही, हे साऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. या देशातील जंगलांचे रक्षण याच आदिवासींनी केले. उपजीविकेसाठी त्यांनी काही प्रमाणात अतिक्रमण केले असले तरी जंगल नष्ट व्हावे, असे प्रकार या समाजाने कधीच केले नाहीत. यातून मध्यममार्ग निघावा म्हणूनच हा कायदा आणला गेला.

त्याचा आधार घेत देशभरात ४२ लाख दावे दाखल झाले. त्यांपैकी १८ लाख ९४ हजार दावे मंजूर तर १९ लाख ४० हजार दावे नामंजूर झाले. ज्यांचे दावे मंजूर झाले, त्यांना एक कोटी ३४ लाख एकर वनजमीन उपजीविकेसाठी मिळाली. आता या नामंजूर दावेकऱ्यांना हाकला, अशी मागणी वन्यप्रेमींनी केली असली तरी ती व्यवहार्य नाही. मुळात वनहक्क कायद्यात आदिवासींनी केलेले दावे रद्द वा नामंजूर करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.

तरीही योग्य कागदपत्रे नाहीत, असे कारण देत दावे फेटाळले गेले. या सर्वाना पुन्हा दाद मागण्याचा अधिकार याच कायद्याने दिला आहे. त्याचा वापर करण्याआधीच या आदिवासींना बाहेर काढा, असा आग्रह धरणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा लढा सुरू असताना यूपीएच्या काळात आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून फली नरिमन यांच्यासारख्या अनेक नामवंत वकिलांनी आदिवासींची बाजू मांडली.

केंद्रात एनडीए सरकार आल्यावर या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष झाले. या कायद्याचा वापर योग्यरीत्या सुरू आहे, असे प्रभावीपणे न्यायालयाला सांगण्यात सरकार कमी पडले व निकाल विरोधात गेला. यातून मोठा जनसमूह विरोधात जात आहे, हे लक्षात येताच सरकारने हालचाली केल्या व स्थगिती मिळवली असली तरी आता या कायद्याच्या वापरासंदर्भात सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेणे भाग आहे.

मुळात हा कायदा ऐतिहासिक चूक सुधारण्यासाठी करण्यात आला होता. आदिवासींचे दावे फेटाळले जाऊ नयेत म्हणून त्यांना जुनी कागदपत्रे उपलब्ध करून देणे हे सरकारी यंत्रणेचे काम होते. महाराष्ट्रात गडचिरोली व गोंदियात ते झाले पण नाशिक, धुळे, नंदुरबार या पट्टय़ात तसे झाले नाही. त्यामुळे दावे फेटाळले गेले. आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळावेत म्हणून इतर सरकारी यंत्रणा तत्पर राहिल्या नाहीत.

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमधील जंगलावर ब्रिटिश अंमल होता. त्यामुळे येथील भूमिअभिलेख तयार होऊ शकले. देशाच्या इतर भागांतील जंगलावर राजघराण्यांची सत्ता होती. तेथे असे अभिलेख तयारच झाले नाहीत. त्यामुळे ही तीन राज्ये वगळता इतर ठिकाणी फेटाळले गेलेल्या दाव्यांची संख्या जास्त आहे. अशा स्थितीत सरकारी यंत्रणांनी आदिवासींच्या मदतीसाठी पुढे येणे गरजेचे होते. ते झाले नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने कोणताही निश्चित कालावधी नेमून दिलेला नाही.

त्यामुळे ज्यांचे दावे फेटाळले त्यांना लगेच हुसकवा, ही मागणीच अव्यवहार्य ठरते. मुळात नक्षलप्रश्नाच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारने केलेला हा कायदा आदिवासींना न्याय देणारा आहे. तेव्हा त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी काही वेळ देणे गरजेचे आहे.

boat-yatra-of-priyanka-gandhi-call-it-picnic-by-up-deputy-cm-dinesh-sharma

पिकनिकचा प्रचार..


2013   21-Mar-2019, Thu

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीनजी गडकरी यांच्या अथक प्रयत्नांतून गंगा नदीत व्यावसायिक मालवाहतूक सुरू झाली, तीही प्रायोगिक तत्त्वावर. गंगा नदीतून व्यावसायिक तत्त्वावर प्रवासी वाहतूक सुरू होण्यास काही काळ लागेल, आणि तोवर गंगा नदीतील होडय़ांमधून कुणी इकडून तिकडे गेलेच, तर तो काही खरा प्रवास म्हणता येणार नाही. त्याला फार फार तर, आनंदपर्यटन म्हणता येईल. इंग्रजीत यास पिकनिक असा प्रतिशब्द आहे.  ‘पिकनिक’ हा शब्द प्रचारात कोणी आणला, हा वाद अगदी ताजाच आहे. या वादाचा भाषाशास्त्राशी काही संबंध नाही. असलाच तर तो नितीनजी गडकरी यांच्यासह अख्ख्या भाजपच्या कर्तृत्वाशी आहे. आणि काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाशीही आहे.

आधी भाजपच्या कर्तृत्वाविषयी. या पक्षाने केंद्रात जसे कर्तृत्ववान मंत्री दिले, तसेच राज्याराज्यांत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीही दिले. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्री नाहीत, त्यामुळे फक्त मुख्यमंत्र्यांचेच कर्तृत्व दिसते. पण उत्तर प्रदेशात तसे नाही. तेथे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथजी ऊर्फ अजयसिंह बिष्ट यांच्याइतकेच उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हेही कर्तृत्ववान आहेत.

योगीजींचे कर्तृत्व असे की, त्यांनी उत्तर प्रदेशालगतच्या मध्य प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या राज्यांत प्रचार केल्यास भाजपच काय, विरोधी पक्षही जिंकतात. दिनेश शर्मा हे कर्तृत्वाबाबत अत्यंत विज्ञाननिष्ठ वृत्तीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा आदर्श ठेवणारे. गणपती हे सुघटन शल्यक्रियेचे- म्हणजेच प्लास्टिक सर्जरीचे- पहिले उदाहरण असल्याचे मोदी यांचे प्रतिपादन लोक २०१८ च्या मध्यापर्यंत विसरून गेले, तेव्हा भूमिकन्या सीता ही पहिली ‘टेस्ट टय़ूब बेबी’ असल्याचे शास्त्रीय प्रतिपादन दिनेश शर्मा यांनीच केले होते. शास्त्रीय प्रगतीच्या परंपरेची मळवाट त्यांनी रुंद केली होती.

शास्त्रीय आधार असल्याशिवाय दिनेशजी शर्मा बोलत नाहीत. उत्तर प्रदेशात झालेल्या प्रगतीची मोजमापे तर त्यांच्या जिभेवर असतात. त्यामुळेच काँग्रेसच्या नव्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी गंगा नदीतून होडीने तीन दिवस प्रचार करण्याची तयारी करू लागल्या, तेव्हा क्षणाचाही विलंब न लावता दिनेश शर्मा यांनी त्यास ‘पिकनिक’ ठरवून टाकले. तांत्रिकदृष्टय़ा त्यांचे हे प्रतिपादन १०० टक्के अचूक! गंगा नदीतून जी माणसे होडीने इकडून तिकडे जातात, ती एक तर धार्मिक आचरण करीत असतात किंवा आनंदपर्यटन- म्हणजे पिकनिक. बरे, गंगेच्या पात्रात होडी शिरल्यावर प्रचार कुणापुढे करणार? पाण्यातल्या माशांपुढे?

प्रश्न शर्मा यांच्या टीकेचा नाही. तो काँग्रेसच्या गलिच्छ राजकारणाचाही आहे. जी नदी गलिच्छ झाली म्हणून स्वामी आत्मबोधानंद नामक इसम आज १४० व्या दिवशीही उपोषण सोडत नाही, ज्या नदीच्या स्वच्छतेसाठी मोदीजींनी काहीच केले नाही अशी ओरड सारे ‘कावीळग्रस्त’ करतात, तीच नदी पिकनिकसाठी का हवी? पिकनिकला प्रचार म्हणणार, प्रचारादरम्यान देवळांना भेट देणार, असा राजकारणाचा गलिच्छ खेळ काँग्रेसच्या प्रियंका गांधी यांनी आरंभला आहे. त्याविरुद्ध बोलणे आवश्यकच होते.

नाही तर, ही यात्रा तीन दिवसांची आहे वगैरे तपशिलाकडे उत्तर प्रदेशाबाहेर कुणाचे लक्ष वेधले गेले असते?

editorial-on-maharashtra-farmers-hit-by-drought

दुष्काळाच्या झळा


1514   21-Mar-2019, Thu

विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, सोलापूरसारखा जिल्हा यांचे हाल येत्या काही दिवसांत वाढत जातील..

गेल्या वर्षी परतीचा पाऊस सुरू झाल्यापासूनच खरे तर पाण्याची टंचाई भासू लागली होती. आता उन्हाळ्याचे चटके जसजसे वाढू लागतील, तसतशी ही टंचाई अधिक भीषण स्वरूप धारण करेल. लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन हंगामात महाराष्ट्राचा मोठा भाग पाण्याच्या दुर्भिक्षाने व्याकूळ होण्याची शक्यताच अधिक. या रणधुमाळीत पाण्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज कोणत्याही राजकीय पक्षाला वाटणार नाही, याचे कारण गेल्या काही दशकांत महाराष्ट्राच्या पाणीप्रश्नावर गंभीरपणे विचार केलाच गेला नाही.

ज्या राज्यात औद्योगिक विकास मोठय़ा प्रमाणावर होतो, तेथे पिण्याच्या पाण्याचीही परिस्थिती भयावह असेल, तर शेती आणि उद्योगांची अवस्था बिकट होणे स्वाभाविकच. परंतु दरवर्षी पुढील वर्षी चांगला पाऊस पडेल, अशा भावनिक लाटेवर स्वार होऊन दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या महाराष्ट्राने आजवर पाण्याच्या शाश्वत व्यवस्थेबाबत कायम दुर्लक्ष केले. त्यामुळे या राज्याला अनेकदा दुष्काळाच्या खाईत पडावे लागले आहे.

मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग आत्ताच टँकरवाडा झाला आहे. येत्या दोन महिन्यांत हा सगळा भूप्रदेश विकतच्या पाण्यावर आपली गुजराण करेल. पावसाळा सुरू झाल्यावर त्यात थोडी घट होईल आणि निदान काही महिने तरी पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येणार नाही. हे असे गेली अनेक दशके सुरू आहे आणि तरीही त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही, हे या राज्याचे दुर्दैव आहे.

दुष्काळाच्या झळा सामान्यांच्या वाटय़ाला येतात, तेव्हा हाच दुष्काळ सरकारी यंत्रणांसाठी मोठी ऊब निर्माण करत असतो. हा विरोधाभास समजून घेऊन ज्या ज्या योजना तयार केल्या गेल्या, त्याच्या यशस्वी पूर्ततेसाठी झालेले प्रयत्न तोकडेच राहिले. अनेक धरणांची कामे अर्धवट राहिली. वाढीव खर्च करण्याची क्षमताच नसल्याने शासनाला ही धरणे पूर्ण करण्यात बऱ्याच अडचणी येत आहेत.

मराठवाडय़ातील रस्त्यांवर दिसणारे चित्र पाहिल्यावर कुणाच्याही डोळ्यात पाणीच येईल. तेथील रस्त्यांवर टँकरची आणि उसाने भरलेल्या बैलगाडय़ांची भली थोरली रांगच दिसते आहे. गेल्या वर्षी मराठवाडय़ात ९४० टँकर पाणी भरत होते. यंदा अजून उन्हाळा सुरू होत असतानाच रस्त्यांवर असलेल्या टँकरची संख्या अठराशेच्या घरात पोहोचली आहे. इथल्या पैठण तालुक्यात उसाचे फड उभे असतानाच काही गावांना मात्र शंभर-सव्वाशे किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणावे लागते आहे.

लांबून पाणी आणण्यामागील अर्थकारण टँकरमाफियांच्या पथ्यावर पडते आहे. अगदी अलीकडे टँकरचा दर किलोमीटरचा दर दोन रुपयांवरून साडेतीन रुपये केल्यामुळे हा व्यवसाय आता किफायतशीर बनू लागला आहे. जेवढय़ा लांबून पाणी तेवढा नफा अधिक. दुष्काळात गाळ काढण्याच्या कामाने घेतलेला वेग जेसीबी आणि पोकलेन यंत्रांच्या खरेदीवरून सहज कळू शकतो. मराठवाडय़ाच्या तीन जिल्ह्य़ांत गेल्या काही दिवसांत अशी खरेदी केलेली यंत्रे शंभरीची संख्या पार करून गेली आहेत. मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही गेल्या चार वर्षांत वाढतेच आहे.

२०१४ मध्ये हा आकडा ४३८ होता. तो आता दुप्पट झाला आहे. हे सारे केवळ नियोजनाच्या अभावाने घडते आहे आणि त्याबाबत कोणीही संवेदनशील राहिलेले नाही. एकीकडे साखर कारखान्यांना लागणारा ऊस कसा वाढेल, याचा घोर लागलेला असताना, दुसरीकडे पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि उद्योगांसाठी पाणी कसे द्यायचे, याची साधी चिंताही वाटू नये, ही स्थिती प्रगत महाराष्ट्राला शोभादायक नाहीच.

विदर्भातील नागपूर विभागात असलेल्या ३७२ जल प्रकल्पांमध्ये आत्ता फक्त सोळा टक्के पाणीसाठा आहे. आणखी चार महिने या पाण्यावर गुजराण करावी लागणार आहे. अमरावती विभागात हेच पाण्याचे प्रमाण वीस टक्के आहे. भूगर्भातील पाणी शोषून घेण्यात अग्रेसर असलेल्या या भागात आता नैसर्गिक पाणीसाठेही शिल्लक राहिलेले नाहीत. बुलढाणा आणि अमरावती या दोन जिल्ह्य़ांतील किमान हजार गावे पाणीटंचाईने आताच ग्रस्त आहेत. त्यांना किमान पाणी पुरवणेही दिवसेंदिवस कठीण होणार आहे. तरीही प्रशासकीय पातळीवर पाणीटंचाई नसल्याचे सांगण्यात येते, याहून अधिक थट्टा कोणती?

उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे हे जिल्हे आताच कंठशोष करू लागले आहेत. सोलापूर जिल्ह्य़ातील बहुतेक धरणांमधील पाणीसाठा झपाटय़ाने कमी होत चालला आहे. सोलापूर शहराला आताच चार दिवसांनी पाणी मिळते, येत्या काही महिन्यांत ही स्थिती अधिक गंभीर होईल. राज्यातील सुमारे अकरा हजार गावांमध्ये पाणीटंचाईचे सावट आहे. त्यातील केवळ आठ हजार गावांमध्ये सध्या टँकरद्वारे पाणी देण्यास सुरुवात झाली आहे. उन्हाळ्यात या गावांची संख्याही वाढेल आणि टँकरचीही.

दुष्काळ पडणार नाही, असे गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन करण्यात येत असल्याचा हा परिणाम आहे. चारच महिने पाऊस पडणाऱ्या देशात पाण्याचे नियोजन केवळ आठ महिन्यांचेच होते, हे अदूरदृष्टीचे द्योतक आहे. जून महिन्यात पाऊस नक्की पडेल, असल्या भाकितांवर अवलंबून आपण आपल्या अंधश्रद्धा वाढवत राहतो. त्यामुळे शेतीसाठी उन्हाळ्यात मिळणारे पाण्याचे आवर्तन मिळेल की नाही, याचा शेतकऱ्यांना घोर आहे, तर जनावरांच्या चाऱ्याचे काय करायचे, या चिंतेनेही ते ग्रस्त झाले आहेत. गेल्या काही वर्षांतील पाऊसमान पाहता, पाऊस वेळेवर येतोच असे नाही. आला तरी लगेच दडी मारून बसतो आणि नंतरही तो शेवटपर्यंत पडतोच असे नाही. म्हणून परतीच्या पावसावर अवलंबून राहावे, तर तो पाऊसही चकवा देऊन जातो.

महाराष्ट्राची भौगोलिक स्थिती पाहता, सह्य़ाद्रीच्या पर्वतराजींमुळे राज्यात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यापैकी जवळजवळ निम्मे पाणी किनारपट्टीवरून वाहत जाऊन समुद्राला मिळते. त्यामुळे उर्वरित पाण्यावरच राज्याला गुजराण करणे भाग पडते. त्यातही हा पाऊस सर्वत्र सारख्या प्रमाणात पडत नाही. त्यामुळे पाण्याचे साठे करून तेथील पाणी अन्य ठिकाणी वळवण्याचा खटाटोप करणे आवश्यक ठरते.

कमी पाणी असलेल्या धरणांना अधिक साठा असलेल्या धरणांतून पाणी देणे सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही अनेक धरणे जानेवारी महिन्यातच कोरडीठाक होतात. परिणामी महाराष्ट्राच्या भाळी लिहिलेले दुष्काळाचे सावट काही जात नाही. गेल्या दशकभरात निम्म्या वेळा राज्य दुष्काळग्रस्त झाले आहे. केवळ आकडेवारीत पावसाने सरासरी गाठली, याला त्यामुळे काहीच अर्थ उरत नाही.

अशा स्थितीत दर हेक्टरी मुळाशी ३३ हजार घनमीटर पाण्याची आवश्यकता असलेले उसाचे पीक घेण्याची जीवघेणी स्पर्धा सुरू होते आणि त्या उसासाठी दुष्काळी सोलापूरमध्येही मोठय़ा प्रमाणात साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात येते. राज्याच्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात सुमारे साडेआठ लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस पिकवला जातो. अशा प्रदेशात पाण्याचा अधिक वापर करणारी पिके लावण्यापासून शेतक ऱ्यांना परावृत्त करण्याच्या सूचना गेली अनेक दशके देण्यात येतात.

परंतु ज्या पिकाला नगदी भाव मिळतो, त्याकडेच शेतक ऱ्यांचा कल असणे स्वाभाविक असते. त्यामुळे केवळ ऊस लावू नका, असा सल्ला देण्यापेक्षा अन्य पिकांच्या आधारे शेतक ऱ्यांचे जगणे सुसह्य़ होईल, अशी बाजारपेठीय व्यवस्था निर्माण करणे, हेही दुष्काळ निवारणाचेच काम आहे, याकडे सातत्यपूर्ण दुर्लक्ष होत आले आहे. नियोजनशून्यता आणि अकार्यक्षमता हातात हात घालून फेर धरू लागले, की दुष्काळ उभा येऊन ठाकतो. दर वर्षी येणाऱ्या पावसापाठोपाठ दुष्काळाच्या झळा संपण्यासाठी पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य वापर करणे हे ध्येय ठेवून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येकाने झटणे एवढाच मार्ग असू शकतो. परंतु तसे घडणे नाही. परिणामी दुष्काळाचे पाचवीला पुजलेले सावट दूर होणेही नाही.

role-of-farmers-vote-in-lok-sabha-elections

यंदाच्या निवडणुकीत शेतकरी कुठे?


2093   21-Mar-2019, Thu

शेतकऱ्यांना २०१४ च्या निवडणुकीत भरघोस आश्वासने मिळाली. पुढल्या सुमारे पाच वर्षांत अपेक्षाभंग तर वारंवार झाले, पण अटीतटीला येऊन शेतकऱ्यांनी आंदोलने करूनही उलट आंदोलने निष्प्रभ करणाऱ्यांचेच कौतुक होते आहे असे चित्रही दिसू लागले. त्यातच, ग्रामीण भागात अस्मितावार ध्रुवीकरणाला खतपाणी मिळाले. शेतकऱ्यांच्या संघटनेने केलेली अर्थवादी मांडणी दूरच राहिली..

तसे पाहायला गेले तर, ‘आजवरच्या कुठल्याच निवडणुकीत शेतकरी कधीच निर्णायक राहिला नाही,’ हे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचे आवडते मत. त्यामुळे त्याचा व निवडणुकांचा संबंध तसा अधोरेखित करता येत नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत शेतकरीच बऱ्याचदा सत्ताकारण व निवडणुकांशी जुळलेले असल्याचे समजले जात असल्याने एक वेगळा मतदार म्हणूनही त्याचा कधी विचार झाला नाही.

परंतु काही शहरी तोंडवळा धारण केलेल्या पक्षांना सत्ताकारणात प्रवेश करण्यासाठी शहरी मतदारांची अलिबाबाची गुहा हाती लागल्याने पहिल्यांदा शहरी व ग्रामीण अशी मतदारांची विभागणी होत गेली आणि तशी रणनीतीही आखली जाऊ लागली. ग्रामीण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेला सरकारी धोरणेच जबाबदार असल्याचे शेतकरी संघटनाच मांडत असताना २०१४ साली मात्र भाजपने तो मुद्दा हाती घेत ‘सरकार म्हणजे काँग्रेस सरकार’ असा अर्थ लावत ही दुरवस्था दूर करण्यासाठी अनेक आर्थिक अनार्थिक लोकानुनयी आश्वासने देत शेतकऱ्यांच्या आशांना पल्लवित करीत ती निवडणुक जिंकली.

निवडणूक जिंकणे वा हरणे हा लोकशाहीतील एक अपरिहार्य भाग समजला तरी ज्या कारणांनी निवडणूक जिंकली त्यांशी किमान प्रामाणिक राहण्याची जबाबदारी मात्र हा पक्ष पाळू शकला नाही.

त्यामुळे अगोदरच भंडावलेली ही ग्रामीण व्यवस्था वारशात मिळालेली संकटे व नव्याने आलेली दुष्काळ, नोटाबंदी, जीएसटी यांसारखी नवी अरिष्टे अंगावर झेलत आत्महत्यांसारखी कमी न होणारी लक्षणे दर्शवू लागली. तशी अशा संकटांची या क्षेत्राला सवय नव्हती असे नाही परंतु अपेक्षाभंगाचे व फसवणूक झाल्याचे एक नवीनच शल्य या क्षेत्राला जाणवू लागले.

त्यातून शहरी भागाला मिळणारे झुकते माप, बुलेट ट्रेन, मेट्रो, स्मार्ट सिटी, सातवा वेतन आयोग, अशा शेती-विकासासाठी अनुत्पादक बाबींवर होणाऱ्या खर्चामुळेही, जखमेवर मीठ चोळले जाण्याचाच अनुभव शेतकऱ्यांना आला. शेतीच्या जाहीर होणाऱ्या योजना वा मदती या प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू न शकल्याने व मोठी आशा बाळगून असलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेचे कसे तीनतेरा वाजवण्यात आले ते शेतकरी पाहत होते.

आपण उपेक्षित आहोत व आपल्या कुठल्याच मागण्या आंदोलने करून, लाठय़ाकाठय़ा खाऊन, तुरुंगात जाऊन वा मलोन्मल मोच्रे काढून त्यांची साधी दखलही घेतली जात नाही, उलट ही आंदोलने मोडून काढणाऱ्यांचे जाहीर कौतुक ऐकावे लागते हा प्रकार मात्र शेती क्षेत्राला नवा होता.

यातूनच शेतकऱ्यांचे राजकीय ध्रुवीकरण व्हायला सुरुवात झाली व शहरी भागातील शेती न करणारी पण शेतकरी पाश्र्वभूमी असलेल्यांची ‘किसानपुत्र’सारखी शहरी आंदोलनेही दिसू लागली. यातून शहरी भागातून शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारा एक वेगळाच बिगरराजकीय वर्ग तयार होत होता व त्यावरचे विचारमंथनही या क्षेत्रातील दुखाला नव्याने वाचा फोडू लागले.

‘शेतकरी जमीनदार म्हणून शोषक’ अशी मांडणी करणारे डावे पक्षही शेतकरी संघटनेची ‘उजवी’ विचारधारा हाती घेत शेतकरी आंदोलनात उतरले व शेतकरी असंतोषाचे परिमाण व्यापक करू लागले.

मात्र त्याआधीच, सत्ताधारी पक्षाची शहरी मतदारसंघांवरची भिस्त वाढत होती व निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने काय हत्यारे वापरता येतील याची रणनीती काही लहान-मोठय़ा निवडणुकांतून प्रत्यक्षात वापरण्यात येत होती. त्यातून मिळालेले यश व या असंघटितवर्गाला हाताळणे कसे सोपे आहे हे या पक्षीय पंडितांनी सिद्ध केले. ग्रामीण भागात कधी नव्हते ते संशयाचे व द्वेषाचे वातावरण तयार करण्यात आले. ‘साधा मराठा’ व ‘सरंजामी मराठा’ या संज्ञा ऐकू येऊ लागल्या.

ओबीसी, दलित, धनगर, अदिवासी या साऱ्या ग्रामीण भागात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या घटकांत दुही माजवण्यात आली. आरक्षण, स्मारके, अस्मितांचे कंगोरे यांसारखे उद्योग करून आणि शेती क्षेत्रात स्वामिनाथन आयोगासारखे प्रश्न आणून त्यात मूलत:च असलेल्या असंघटितपणात वाढ कशी होईल हे पाहण्यात आले. आजही राजकीय धुमश्चक्रीत संख्येने सुमारे पंचावन्न टक्के मतदार असलेल्या क्षेत्राला प्रतिनिधित्व देताना भाजप तर जाऊ द्या, इतर राजकीय व्यवस्थेनेही जी चालढकल चालवली आहे ती या क्षेत्राबद्दल राजकीय अनास्था प्रकट करणारी आहे.

आज शेतकरी प्रश्नांची मांडणी बरोबर आहे की चूक हा प्रश्न नसून ते या व्यवस्थेत कुठे आहेत याचा आहे. त्याचे प्रश्न हे बव्हंशी अर्थकारण व आर्थिक धोरणांशी निगडित असले तरी कुठल्याही राजकीय व्यवस्थेला त्यात सध्या हात घालावयाचा नाही. शेतकरी या व्यवस्थेत अपरिहार्य ठरेपर्यंत त्याने गप्प राहावे अशी ही परिस्थिती आहे. कारण काही दिवसांपूर्वीच महत्त्वाचा ठरू लागलेला शेतकरी असंतोषाचा प्रश्न ऐरणीवर येईल आणि येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा काही विचार होईल, असे वाटत होते.

त्यातून आता तरी या राजकीय व्यवस्थेला या क्षेत्राची दखल घ्यावी लागेल अशी परिस्थिती दिसू लागली होती. विरोधकच नव्हे तर सत्ताधारीही किसान बिमा वा किसान सन्मान योजनांद्वारे शेतकऱ्यांकडे आपले लक्ष असल्याचे सूचित करू लागले होते. त्याचे खरे कारण सत्ताधाऱ्यांना अपयशाची भीती जाणवू लागली हे होते व त्यातून कसे बाहेर पडावे याची रणनीती सुरू होती. अचानकपणे आलेल्या अनपेक्षित घटनांनी सारे लक्ष पुलवामा व हवाई हल्ल्यावर केंद्रित करण्यात आले आणि महत्प्रयासाने ऐरणीवर आलेले शेतकरी प्रश्न आज कुठे आहेत ते शोधावे लागते आहे.

एवढेच नव्हे तर एरवी निवडणुकीत शेतकऱ्यांची थोडीफार दखल घेतली जायची ती घेतली जाईलच की नाही याची शंका वाटू लागली आहे.

या साऱ्या मंथनाचे सार शेतकरी संघटित नाही हे तर आहेच, त्याचबरोबर त्याला कधीही योग्य ती राजकीय भूमिका घेता आली नाही हेही आहे. मार्क्‍सला अपेक्षित असणारा एक वर्ग (संघटित औद्योगिक कामगारांचा वर्ग) जे राजकीय वर्तन करून आपले हेतू साध्य करतो ते शेतकऱ्यांच्या बाबतीत दाखवता येत नाही. शेतकरी उत्पादक म्हणून उजवा व शोषित म्हणून डावा अशी दोन्ही गुणवैशिष्टय़े या वर्गात दिसून येतात. अर्थात ते त्याला माहीत आहे किंवा नसले तरी परिणामांमध्ये काही फरक पडत नाही.

तसे पाहायला गेले तर लोकशाहीतील आपला विहित वाटा निश्चित करण्याचा प्रत्येक घटकाचा वैधानिक अधिकार आहे. यासाठी शेतकरी आंदोलनाने केलेले प्रयत्नही जगजाहीर आहेत. देशाचे महागाई, बेरोजगारी, आरोग्याचे अनेक प्रश्न सहजगत्या सोडवू शकते, एवढी प्रभावी अर्थवादी मांडणी शेतकरी संघटनेने केली, त्याकडे राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केले.

आता तर शेतकरी हा घटकच अस्तित्वात नसल्याप्रमाणे निवडणूक लढविली जाऊ शकते. अशा वर्गाला राजकीय कारणांसाठी का होईना दुर्लक्षित करू नये हीच एक अपेक्षा.


Top