stop-private-companies-indulge

खासगी कंपन्यांचे लाड थांबवा!


3378   13-Dec-2018, Thu

अग्रलेखाद्वारे आपण  महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडची आजची अवस्था विशद केलीत त्याबद्दल आपले अभिनंदन! खरं तर आपल्या वर्तमानपत्राने हा विषय इतक्या गंभीरतेने घेतला आणि त्यासंदर्भात बातम्या दिल्यात, त्याही आम्हाला आणि आमच्या कार्यास साथ देणाऱ्या होत्या.

परंतु दुर्दैवाने अग्रलेखात सरकारच्या धोरणातील विसंगती आणि क्रूरपणा मांडताना ‘सरकारी नतद्रष्टेपणाशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या कर्मचारी संघटनांचे उद्दाम, निष्क्रिय व्यवस्थेने आजच्या परिस्थितीस हातभार लावला’ असे विधान आपण केले. ही सारी दूषणे वस्तुस्थितीची माहिती न घेता लावली गेली याचे दु:ख झाले.

महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघ ही कदाचित देशातील एकमेव कामगार संघटना असेल जी नैतिकजबाबदारी स्वीकारून, बदलत्या परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांच्या हिताबरोबर कंपनीचे हित सातत्याने पाहात राहिली.  बाजारपेठेत होणाऱ्या बदलांसोबत आपण कायम वेगाने धावले पाहिजे अशीच भूमिका आमची होती, परंतु आपणच विशद केल्याप्रमाणे ढिम्म सरकार आणि खासगी कंपन्यांनी फितवलेले अधिकारी, यामुळे हे शक्य झाले नाही.

परंतु आम्ही आमचा तोल कधीही ढळू दिला नाही. अग्रलेखात ‘कामगार संघटनांची झुंडशाही’ असाही शब्द वापरला आहे. गेल्या ३० वर्षांत आम्ही झुंडशाही केली नाही, तशी एकही साधी तक्रार कुठल्याही पोलीस ठाण्यात आपणांस आढळणार नाही.

१९८४ पासून आजतागायत एमटीएनएलमध्ये तृतीय व चतुर्थ श्रेणीची नोकरभरती झाली नाही. उलट फक्त एमटीएनएलचा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी व्हीआरएस आणण्यात आली. त्यासही आम्ही साथ दिली.

४० वर्षांपूर्वीच्या जमिनीखालील कॉपर केबलवर आजही आमचे एमटीएनएलचे कर्मचारी आणि अधिकारी ग्राहकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. दुर्दैवाने आमच्या नशिबी आलेले निष्क्रिय कॉर्पोरेट ऑफिस, पिचक्या कण्याचे केंद्रीय मंत्री, ‘अनिती’ आयोगाची भांडवलशाही नीती यांमुळे महानगर टेलिफोन निगम उभारी धरू शकलेले नाही.

एमटीएनएलकडे नोंदणी केलेल्या युनियन्सपैकी मान्यताप्राप्त युनियन निवडणे आवश्यक होते. त्यासाठी निवडणूक घेण्यात आली आणि ७३ टक्के मते घेऊन ‘महानगर टेलिफोन निगम कामगार संघ’ ही मान्यताप्राप्त युनियन झाली. त्यानंतर कायद्याने एमटीएनएलच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व अन्य सोयी-सुविधांबाबतचा करार करण्याची संधी आम्हाला लाभली. तेव्हा टेलिकॉम क्षेत्रात स्पर्धा नसल्यामुळे एमटीएनएलचा प्रचंड नफा होत होता.

दरम्यान सरकारने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली. नवनवीन कंपन्या उदयास आल्या आणि एमटीएनएलसोबत स्पर्धा करू लागल्या. तरीही एमटीएनएल कंपनी नफ्यातच राहात होती. परंतु ज्या दिवशी सरकारची वक्रदृष्टी एमटीएनएलवर सुरू झाली, तिथून ऱ्हासास सुरुवात झाली. या देशात ‘पेजर सर्व्हिस’ची सुरुवात फक्त एमटीएनएलने सुरू केली होती.

ग्राहकांची प्रचंड मागणी होती, वेटिंगलिस्ट वाढत होती. परंतु तत्कालीन मंत्री सुखराम यांनी ही पेजर सेवा मौखिक आदेशाने धिम्या गतीने सुरू ठेवण्यास भाग पाडले.   दूरसंचार सेवेतील राजकीय ढवळाढवळीचा आणि भ्रष्टाचाराचा पाया इथे घातला गेला. तरीही न्याय्य मागण्यांसाठी आम्ही कधीही संप केला नाही की सेवा खंडित केली नाही आणि म्हणून २००७ पर्यंत ही कंपनी नफ्यात सुरू राहिली.

२००७ साली केंद्र सरकारने टूजी व थ्रीजी स्पेक्ट्रमच्या लायसन्सचा लिलाव सुरू केला, परंतु या लिलावात महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगम या दोन्ही कंपन्यांनी सहभाग न घेण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले. त्यामुळे महानगर टेलिफोनवर इथेही अन्यायच झाला. 

त्या वेळी महानगर टेलिफोन निगमच्या तिजोरीत दहा हजार कोटी रुपये नव्हते. म्हणून सरकारने कंपनीला दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास भाग पाडले आणि तिथून पुढे कंपनीचा ऱ्हास सुरू झाला. दहा हजार कोटी रुपयांचे व्याज वजा जाता कंपनीला रु. ८०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला. खरं तर १ एप्रिल १९८६ ते २००७ पर्यंत महानगर टेलिफोन निगमने एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम सरकारी तिजोरीत डिव्हिडंड आणि विविध करांच्या रूपाने जमा केले होते.

तसेच कंपनीची मालकीही सरकारकडे होती. त्यामुळे सदरची दहा हजार कोटी रुपयांची लायसन्स फी सरकारने भरण्याची आवश्यकता होती. ती न करता महानगर टेलिफोन निगमला ती रक्कम भरायला लावली व आपल्या भाषेप्रमाणे दुधाच्या पातेल्यात बुडवून कंपनीला घुसमटून घुसमटून मारण्याचा प्रयोग सुरू केला.

या प्रयोगाची पहिली सुरुवात आपण विशद केल्याप्रमाणे त्या वेळी प्रमोद महाजनांनी रिलायन्सचा मोबाइल हातात उंचावून केली व आता कळस म्हणजे पंतप्रधान मोदी यांनीसुद्धा जिओचा मोबाइल हातात उंचावून जाहिरात केली. हे कायद्याने गैर होते. या संदर्भात मी टेलिकॉम कमिटीच्या सभेत खासगी कंपनीला पंतप्रधानांचा फोटो जाहिरातीत वापरण्याचा अधिकार आहे का असे विचारले असता व अधिकार नसेल तर काय कार्यवाही होणार असे विचारले असता रिलायन्ससारख्या गरीब कंपनीला ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. यातूनच कळते की, सरकार कसे भांडवलदारांचे गुलाम झाले आहे. उगाच नाही ते ‘कर लो दुनिया मुठ्ठी में’ म्हणत!

कंपनीला सक्षम करण्यासाठी गेल्या १० वर्षांपासून आम्ही सरकार व व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास विविध योजना सुचवीत आहोत, परंतु त्याकडे काणाडोळा करण्यात येतो. आज ही कंपनी मुंबईसह पाच महानगरपालिका क्षेत्रांत सेवा देत आहे. या संपूर्ण क्षेत्रात महानगर टेलिफोन निगमला उत्पन्न मिळवण्याची प्रचंड संधी आहे, परंतु आगामी संधी लक्षात घेऊन कंपनीचे व्यवस्थापन व सरकार ठोस पावले उचलताना दिसत नाही.

महानगर टेलिफोन निगमकडे प्रचंड जागा व भूखंड आहेत, त्यांचा व्यावसायिक वापर करावा, ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभारावे, मोबाइल सेवा सुधारण्यासाठी बीटीएसचे टॉवर उभारावेत,  कंपनीने व्यावसायिक कॉल सेंटर्स सुरू करावीत, कंपनीच्या डाटा सेंटरचा परिपूर्ण वापर करावा, ऑप्टिकल फायबर वापरून दूरचित्रवाणी सेवा सुरू करावी, ब्रॉडबँड अधिक कार्यक्षम करावे या आणि अशा अनेक आग्रही मागण्यांचा अजेंडा आम्ही दिलेला आहे व त्याबाबत विविध स्तरांवर पत्रव्यवहारही केला आहे.

एवढेच नव्हे तर सन २००८ ते आजपर्यंत संघटनेने कधीही बोनसची मागणी केलेली नाही. हे आमच्या जबाबदारपणे युनियन चालविण्याचे द्योतक आहे. २०१३ साली आम्ही कर्मचाऱ्यांना सरकारी पेन्शन देण्यात यशस्वी ठरलो व अखेर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ते १२ वर्षांनंतर म्हणजे तब्बल एका तपानंतर मान्य केले. परंतु विद्यमान सरकार तर कंपनीचा गळाच घोटत आहे.

चार वर्षांपूर्वी मी लोकसभेत पोहोचलो. त्यानंतर महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगमसंदर्भात गेल्या चार वर्षांत मी माननीय पंतप्रधान, अर्थमंत्री, दूरसंचारमंत्री तसेच विविध अधिकारीवर्गाशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला. एकही अधिवेशन असे नाही की त्यात मी या दोन्ही कंपन्यांबाबत प्रश्न मांडले नाहीत.

परंतु सरकारने त्याकडे काणाडोळाच करण्याचे ठरविले आहे असे दिसते. आम्ही कर्मचाऱ्यांना ‘असेट्स’ समजतो, परंतु सरकार कर्मचाऱ्यांना ‘लायबिलिटी’समजते.  वरिष्ठ अधिकारी कंपनीच्या उन्नतीसाठी काम करण्याऐवजी कंपनी रसातळाला जाईल याची जबाबदारी त्यांनी उचलल्याचे दिसत आहे.

मुंबईत महानगर टेलिफोन निगमचे ६०० टॉवर आहेत तर एकीकडे जिओचे ६ हजार टॉवर आहेत. तरीही स्पर्धा करीत आहोत. आम्हाला आमचे केबल टाकण्यासाठी खड्डे खोदण्यासाठी महानगरपालिकांचे अधिकारी परवानगी देण्यासाठी प्रचंड विलंब लावतात व काम झाल्यानंतर खड्डे बुजवण्यासाठी वाढीव दराने खर्च घेतला जातो. याउलट जिओला पालिकांनी मोकाट सोडलेले आहे. त्यांना खड्डे खोदण्यासाठी परवानगीचीही गरज लागत नाही.

या सर्व विषयांवर मी पंतप्रधानांना भेटलो होतो व वरील सर्व बाबींवर सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. इंडियन टेलिकॉम इंडस्ट्रीज ही कंपनी टेलिफोन हँडसेट बनविण्याचे काम करीत असे तिला मेक इन इंडियाच्या आधारे सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर बनविणे, लँडलाइन फोन, मोबाइल फोन बनविणे अशी कामे देण्यात यावी अशी विनंती केली होती.

डिजिटल इंडियाचा कार्यक्रम सरकारने मध्यंतरी हाती घेतला होता. त्यासाठी ३० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. तेव्हाही मी ऑप्टिकल फायबर टाकण्याचे काम महानगर टेलिफोन निगम व भारत संचार निगम या कंपन्यांना देण्याची मागणी लोकसभेत केली होती. परंतु तेही काम रिलायन्सच्या घशात घालायचे होते व ते पद्धतशीररीत्या घालण्यात आले.

अजून वेळ गेलेली नाही. आम्ही वर नमूद केलेले उपाय जर सरकारने वेळीच सुरू केले तर महानगर टेलिफोन निगमचे निर्वाण नाही तर नवनिर्माण होईल.

new-governor-new-arrival-

नवे गव्हर्नर, नवी आव्हाने


3534   13-Dec-2018, Thu

डॉ. रघुराम राजन आणि डॉ. ऊर्जित पटेल या अर्थतज्ज्ञांनंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेला शक्तिकांत दास यांच्या रूपाने पुन्हा एकदा एक सनदी अधिकारी गव्हर्नर म्हणून लाभला आहे. राजन यांच्याआधी गव्हर्नर म्हणून काम पाहिलेले दुव्वुरी सुब्बाराव हेही सनदी अधिकारीच होते. गव्हर्नरपदाला सनदी अधिकाऱ्याऐवजी एखादा निष्णात उच्चशिक्षित अर्थतज्ज्ञच अधिक चांगला न्याय देऊ शकतो, असा एक प्रवाद आहे. त्याला फारसा आधार नाही.

कारण सुब्बाराव यांच्यासारख्या सनदी अधिकाऱ्यानेही या पदावर उत्तम काम करून दाखवताना रिझव्‍‌र्ह बँकेची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्यही जपलेले दिसून येते. शिवाय मनमोहन सिंग, बिमल जालान, आय. जी. पटेल, यागा वेणुगोपाळ रेड्डी यांचा प्रवासही दिल्ली ते मुंबई असाच झालेला आहे.

शक्तिकांत दास हे अर्थ मंत्रालयात आणि विशेषत अर्थसंकल्प विभागात बरीच वर्षे काम केलेले अधिकारी आहेत. फरक इतकाच, की आजवर ते अर्थ मंत्रालय आणि सरकारची धोरणे राबवत होते. आता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर अर्थातच त्यांना वेगळ्या बाबींना प्राधान्य द्यावे लागेल. शिवाय त्यांच्या दोन पूर्वसुरींप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणून काही अधिकार अबाधित राखण्यासाठी प्रसंगी सरकारसमोर खमकेपणाने वागावे लागेल.

रिझव्‍‌र्ह बँक आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यातील संघर्ष त्यांच्यासाठी नवा नाही. किंबहुना, राजन आणि पटेल हे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर- डेप्युटी गव्हर्नर आणि सरकार यांच्यात दुवा साधण्याचे महत्त्वाचे काम दास यांनीच केले होते.

सन २०१५ ते २०१७ या काळात ते केंद्र सरकारचे आर्थिक व्यवहार सचिव होते. विद्यमान सरकारच्या दोन सर्वाधिक वादग्रस्त निर्णयांना- निश्चलनीकरण आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी)- मूर्तरूप देण्याऱ्या चमूमध्ये त्यांचा समावेश होता. नुकतेच सरकारच्या आर्थिक सल्लागारपदावर नियुक्ती झालेले कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन हेही निश्चलनीकरण किंवा नोटाबंदीचे खंदे समर्थक.

तेव्हा आता गव्हर्नर आणि सल्लागार असे दोघेही जण नोटाबंदीचे समर्थक असल्यामुळे इतरही अनेक मुद्दय़ांवर त्यांचे मतैक्य होणार का, हे पाहावे लागेल. नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या वेळी ऊर्जित पटेल रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर होते. इतका महत्त्वाचा निर्णय एका रात्रीत घेण्यापासून ते नरेंद्र मोदी सरकारला परावृत्त करू शकले नाहीत, याचा अर्थ ते सरकारचे ‘होयबा’ असल्याचा तुच्छतामूलक उल्लेख काही माध्यमांमध्ये झाला होता.

प्रत्यक्षात ऊर्जित पटेल यांनी अनेक मुद्दय़ांवर सरकारला अनुकूल भूमिका घेण्याचे निग्रहाने टाळले आणि सरकारने रेटून धरल्यावर राजीनामा देणे योग्य समजले. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर सरकार-रिझव्‍‌र्ह बँक यांच्यातील अनेक संघर्षांचे मुद्दे अनुत्तरित राहिले आहेत. त्यांची उत्तरे शक्तिकांत दास आणि सरकार यांना सामोपचाराने शोधावी लागणार आहेत.

रिझव्‍‌र्ह बँकेसारख्या स्वायत्त संस्थांशी या सरकारने मनमानी खेळ सुरू केला असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. तशातच मध्य भारतातील तीन राज्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये गमवावी लागल्यामुळे सरकारलाही जनतेतील असंतोषाचा अंदाज आला असेलच. अशा परिस्थितीत मोदी, जेटली प्रभृती संघर्षांची भूमिका सोडून नवनियुक्त गव्हर्नरांबरोबर वादग्रस्त विषयांवर सर्वमान्य तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा आहे.

अर्थ मंत्रालयात अनेक वर्षे वावरल्यामुळे विकास विरुद्ध चलनवाढ नियंत्रण या पारंपरिक तिढय़ामध्ये सुवर्णमध्य कसा गाठायचा याचीही काहीशी कल्पना दास यांनाही असेलच. शुक्रवारी होत असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँक संचालक मंडळाच्या बैठकीत आर्थिक शहाणपणापेक्षाही दास यांच्या जुळवून घेण्याच्या गुणाची कसोटी सर्वाधिक लागेल.

article-about-hope-and-humility

आशा आणि विनम्रता


2108   13-Dec-2018, Thu

साऱ्याच राजकीय ‘ताऱ्यां’ना आणि त्यांच्या राजकीय गृहीतकांना जमिनीवर आणणारे निकाल आले आहेत.. पण यातून उत्तरे कमी मिळाली असून प्रश्नांचे मोहोळ उठले आहे..

निवडणूक ही बडय़ाबडय़ांना गारद करणारी आणि धडे शिकवणारी शक्ती असतेच. परंतु पाच विधानसभांसाठी झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांतून साऱ्याच पक्षांना धडे शिकवणारी शक्ती दिसून आली. भाजपला बसलेला फटका मोठा आहे. लोकसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी हिंदी पट्टय़ावर वर्चस्व भाजपला कायम ठेवावे लागणार होते.

हे वर्चस्व या निकालाने निर्णायकरीत्या मोडीत काढले. त्यामुळे यापुढली, २०१९ ची लढत अत्यंत अटीतटीची होणार आहे. पंतप्रधान मोदी हे कोणत्याही निवडणुकीचे दान भाजपच्या पारडय़ात टाकू शकत असत, त्याला आता खीळ बसू लागली आहे.

भाषणबाजी आणि गांधी घराण्यावरील सवंग टीका या दोहोंवर भर दिल्याने मोदींचा निरुपायच प्रचार सभांतून दिसला होता. त्याने मोदींना क्षीण आणि विरोधकांना सशक्त केले.

शिवराजसिंह चौहान आणि रमण सिंह असे दोन खंदे मुख्यमंत्री भाजपने गमावले आहेत. या दोघांनी आपापल्या राज्यांमध्ये जो ढांचा उभारला होता, त्याचे उद्ध्वस्तीकरण मोदीराजवटीत झालेले आहे. मोदींना हवा असणारा दक्षिण दिग्विजय तेलंगणात रोखलाच गेला. त्याहीपेक्षा, भाजपची वैचारिक दिवाळखोरीकडे होत चाललेली वाटचाल या निवडणुकांच्या प्रचारातून दिसून आली : विकासाऐवजी प्रचार सभांचा भर राहिला तो आक्रमक हिंदुत्वाकडे जाणाऱ्या मुद्दय़ांवर. योगी आदित्यनाथ यांनी सत्तरहून अधिक प्रचार सभांतून भाषणे केली.

हे असे आक्रमक वक्तृत्व किंवा ‘सत्योत्तरी’ भासमान वास्तव यांपलीकडे निवडणुकांमध्ये काही उरलेलेच नाही, हा समजदेखील या निवडणुकांच्या निकालामुळे पुन्हा एकदा मोडीत निघाला आहे. लाट आता ओसरू लागलेलीच आहे आणि भाजपकडे ती परत आणण्यासाठीची योजनाही उरलेली नाही. ‘काँग्रेसमुक्त भारता’कडून ‘भाजपरहित हिंदी पट्टय़ा’कडे वाटचाल होणे, हे स्थित्यंतर मोठेच म्हणावे लागेल.

काँग्रेसच्या शिडांत नव्याने वारे भरू लागले आहे. पक्षाची वाटचाल पुन्हा सुरू झालेली आहेच, पण या निवडणुका राहुल गांधी यांच्या राजकीय कारकीर्दीला एक महत्त्वाची कलाटणी देणाऱ्या ठरू शकतात.

महाआघाडी होण्यासाठी राहुल गांधी हे केंद्रबिंदू ठरू शकतात, आणि पक्ष तसेच संभाव्य आघाडी यांना आजवर पोखरणारी ‘पोकळी’ची जाणीव आता विरून जाऊ शकते. परंतु जास्तीत जास्त आकडा आपल्याकडे खेचून आणणे एवढय़ापुरताच या निवडणुकांचा खेळ मर्यादित नव्हता, याची जाणीव ठेवावी लागेल. या निवडणुका, संस्थात्मक फेरबांधणीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या आहेत.

संधिसाधूंना आता आपापल्या पुढय़ात असणाऱ्या आमिषांचा फेरविचार करावा लागेल. भाजपयुग सुरू झाले म्हणून गरीब गाईसारखे राहणाऱ्यांनाही आता कंठ फुटू लागेल. खासगी भांडवल आणि प्रसारमाध्यमे यांनाही आता काँग्रेसला अधिक अवकाश द्यावा, असे लक्षात येऊ लागेल. या घडामोडी एका व्यापक फेरबांधणीकडे नेणाऱ्या ठरू शकतात.

छत्तीसगड या राज्यात काँग्रेसला मिळालेले यश हे झळाळीदार आणि तितकेच साऱ्यांना अनपेक्षितदेखील आहे; पण इतके यश एकाच राज्यात मिळू शकले, यातून ‘काँग्रेसपुढील चिंता संपलेल्या नाहीत’ याच संदेशाला बळकटी मिळते. काँग्रेसला यापुढे अनेक धडे शिकावेच लागतील.

स्पष्टच सांगायचे तर, राजस्थानातील निकाल हा काँग्रेसच्या मनासारखा आहे, असे म्हणण्यात अर्थ नाही, कारण तेथे अधिक जागा या पक्षाकडे जाणे अपेक्षित होते. मध्य प्रदेशात तर किसानांच्या असंतोषाची पाळेमुळे खोलवर पसरलेली असतानाही आणि पंधरा वर्षे राज्य करणाऱ्या एकाच पक्षाबद्दल नाराजी दाटलेली असतानाही काँग्रेस काठावरच राहू शकला आहे. याहीमुळे काँग्रेसचे बळ वाढेल हे कबूल, पण त्या बळाचा अभिमान बाळगण्यात काही अर्थ नाही.

महागठबंधन किंवा आघाडीच आता देशाचे भविष्य घडवणार, असे म्हणणाऱ्यांनाही या निकालांनी चपराक दिली. काँग्रेसने तेलंगणात आघाडी केली होती खरी, पण आपल्याकडील मते किंवा आपला प्रभाव यांचा फायदा मित्रपक्षांना करून देणे त्या राज्यात काँग्रेसला जमलेले नाही. याच न्यायाने, ‘बहुजन समाज पक्षाशी काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वीच आघाडी केली असती तर हा निकाल काही निराळाच दिसला असता,’ अशी गणिते मांडणेही चुकीचे ठरेल.

मुळात जर आपण एकेका विधानसभा मतदारसंघाचा विचार केला, तर ‘आपल्या मतांचा आणि प्रभावाचा फायदा मित्रपक्षांना करून देणे’ या गृहीतकामागील तर्कशास्त्रच तपासायला हवे असे लक्षात येईल. विधानसभा मतदारसंघांत केवळ दोन वा अधिक पक्षांकडील मतांची बेरीज मांडून चालणार नाही किंवा विविध समाजगटांच्या एकगठ्ठा मतांसारखे कोणतेही केवळ संख्यात्मक हिशेब पुरेसे ठरणार नाहीत.

मतदार कसे वागतील, याचे पूर्वापार ठोकताळे आपण (विश्लेषक मंडळी) इतके कुरवाळत राहातो की, आपल्याला आजही जातीपातींचे मतदान एकगठ्ठाच असते असे वाटत राहाते.. प्रत्यक्षात जमिनीवरील परिस्थिती निराळीही असू शकेल..

मतदार आपण समजतो तसा आणि तितकाच वागेल असे नव्हे. त्यामुळे उलट, लढत अटीतटीची असेल तर छोटय़ा-छोटय़ा घटकांवरही निकाल अवलंबून असू शकतात. उदाहरणार्थ तेलंगण राष्ट्र समितीला दणदणीत विजय मिळाल्यामुळे, राष्ट्रव्यापी महागठबंधनाच्या केंद्रस्थानी राहू इच्छिणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू यांना शेजारच्याच राज्यातून स्पर्धक तयार होऊ शकतो. त्यामुळेच, भविष्यात आघाडय़ा करताना कोणत्याही पक्षाला अत्यंत संवेदनशीलपणे पावले उचलावी लागतील आणि मीच मोठा, असे म्हणून चालणार नाही.

ताज्या निवडणूक निकालांचा मूल्यात्मक संदेश काय, याचा विचार केल्यास सर्वच मूल्यांच्या अहंगंडांना आवर घालणारा- किंवा आवर घातलाच गेला पाहिजे हे सांगणारा- हा निकाल असल्याचे लक्षात येईल. हिंदुत्वाचा निव्वळ राजकीय वापर नको, हे राजस्थानसारख्या राज्याने खणखणीतपणे निकालातून सांगितले आहे.  हिंदी पट्टय़ातील राजकीय स्पर्धा आता इतकी अटीतटीची झाली असल्यामुळे भाजपचा पुढला पवित्रा हा ‘काँग्रेसला राज्यच करता येत नाही’ अशा प्रचाराचा असू शकतो.

काँग्रेस जर सौम्य हिंदुत्ववाद अंगीकारू लागली, तर भाजपचे हिंदुत्व आणखी कडवे होत जाईल. यामुळे मतदारांचे ध्रुवीकरण वाढेल, पण हे ध्रुवीकरण झालेले मतदार आपापल्या पक्षासाठी मोठय़ा संख्येने पुढे येतील (जसे यंदाच्याही मतदान टक्केवारीतून दिसले.) आणि पुन्हा निर्णायक मूल्यात्मक कौल मिळणारच नाही. ही स्थिती पुढील काही काळासाठी तरी कायम राहणार असल्यामुळे, राजकीय संघर्ष वाढत राहील आणि तो सावधगिरीनेच हाताळावा लागेल.

परंतु त्याहीपेक्षा मोठा धडा या निकालांतून मिळतो. तो असा की, भारताने विकासासाठी स्वीकारलेले प्रतिरूप हे गंभीर आणि व्यवस्थात्मक अशा असंतोषाला जन्म देते आहे.

नीलांजन सरकार यांनी यापूर्वी दाखवून दिले होते की, मध्य प्रदेशातील बऱ्याच लढती या अत्यंत स्थानिक पातळीवरील संघर्ष मांडणाऱ्या होत्या, त्यांत स्थानिक भ्रष्टाचाराचे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत होते. परंतु निर्णायक संस्थात्मक परिवर्तनासाठी राजकारण हवे, याचा त्या लढतींना गंध नव्हता.

वास्तविक, किसानांचा असंतोष हा गुजरातमध्येही काँग्रेसला सत्तेपर्यंत पोहोचण्याची संधी देण्याइतका ताणला गेलेला होता आणि मध्य प्रदेशातही तितकाच तणाव दिसून येत होता, तर राजस्थानात हा असंतोष काहीसा पाश्र्वभूमीवर होता. प्रत्यक्षात हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले नाहीत. तेलंगणा राष्ट्रा समितीने मात्र याच मुद्दय़ांना थेट भिडून, शेतकऱ्यांच्या मिळकतीला आधार देऊन सत्ता बळकट केली.

संस्थागत विकारांपुढे साऱ्याच पक्षांनी हात टेकले आहेत, हेही या निकालांतून स्पष्ट झाले. शेतीवरच रोजगार आणि पोट अवलंबून असलेल्यांची संख्या कमी करायची तर शेती ते बिगरशेती असे स्थित्यंतर वेगाने घडले पाहिजे, तो वेग दिसत नाही आणि जे दिसते आहे ते भरवशाचे आहेच असेही नाही. अशा स्थितीत, लोकांनी एका पक्षाला नाकारले म्हणजे त्यांना दुसरा पक्ष मुक्तिदाता म्हणून विश्वासार्ह वाटतो, असा अर्थ काढण्यात हशील नाही.

पाच राज्यांतील निवडणुकांचा प्रचार आणि निकाल यांतून जर काही बृहत्कथन समोर येत असेल तर ते इतकेच की, सत्ताधारी हे उद्दाम, मनमानी आणि नागरी समाजाला वा संस्थांना काडीचीही किंमत न देणारे; आणि त्यांना आव्हान देऊ पाहणारे (काँग्रेस) हे ढासळत्या प्रजासत्ताकाला वाचवू पाहण्याचा अखेरचा पवित्रा. सन २०१९ मधील लढाई ही हे प्रजासत्ताक वाचवण्याचीच लढाई राहील, असे दिसते. मात्र त्या लढाईतून भारत देशाला खरोखरचा समर्थ राजकीय पर्याय मिळेल की नाही, हे अद्याप अस्पष्टच आहे.

त्या संदर्भातही, हे निकाल महत्त्वाचे ठरतात. कदाचित लोकशाहीवादाला केवळ पक्ष आणि त्यांच्या बृहत्कथनांमुळे बळ येते असे नसून, बदलाची निव्वळ ऊर्मीदेखील त्या बळासाठी पुरेशी ठरत असावी. या निकालांमुळे लोकशाहीसाठी आवश्यक असणारा सत्तासमतोल राखला गेला आहे आणि त्यातून भारतीय लोकशाहीला, आपले खरे रूप शोधण्याची संधी मिळाली आहे. परंतु हा निकाल पुरेशी उत्तरे देणारा नसून, प्रश्नांचे मोहोळ आपल्यापुढे उभे करणारा आहे.

editorial-on-recent-assembly-elections-result

‘माफी’चे साक्षीदार


5042   13-Dec-2018, Thu

शेतकरी कर्जमाफीसारख्या अर्थविचाराची दिवाळखोरी दाखवणाऱ्या घोषणा वारंवार केल्या जातात. मंगळवारी राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी संकटमोचनाचा एकमेव मार्गही नाही, हे मान्य केले. याचा अर्थ कर्जमाफीपेक्षाही अधिक परिणामकारक असा एखादा पर्याय त्यांच्यासमोर असावा. तसे असल्यास तो त्यांनी या राज्यांत सिद्ध करावा.

देशाच्या हिंदी कंबरपट्टय़ातून तीन राज्ये गमावण्याचे दु:ख भाजपसाठी अन्य कोणत्याही तीन राज्यांतील पराभवापेक्षा निश्चितच अधिक असेल. यामागील कारण ही तीन राज्ये मिळून ६५ खासदार निवडले जातात इतकेच नाही. ही तीन राज्ये देशातील प्राधान्याने प्रमुख हिंदू राज्ये आहेत. अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा वाद भले उत्तर प्रदेशात झडत असेल. पण त्यास सर्वाधिक साद मिळते ती या तीन राज्यांत. याचे कारण या तीन राज्यांत अल्पसंख्याकांचे प्रमाण देशाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेशात हिंदूंच्या तुलनेत जितके मुसलमान आहेत त्याच्या निम्मेही या तीन राज्यांत नाहीत.

याचाच अर्थ या तीन राज्यांत हिंदुत्वाचा मुद्दा हा अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक चालायला हवा. तेच तर नेमके घडलेले नाही, हे भाजपसाठी सर्वात वेदनादायी असेल. देशातील अत्यंत हिंदुबहुल आणि हिंदुत्वानुकूल राज्यांतच जर अली/बजरंग बली वगैरे हाकारे देऊनही हिंदुत्वाचा मुद्दा तापणार नसेल तर अन्यत्र त्याचा काहीही परिणाम होण्याची शक्यताच नाही. भाजपसाठी खरी चिंतेची आहे ती ही बाब.

विकासाच्या मुद्दय़ावर मिरवण्यासारखे फार काही नाही आणि हिंदुत्वाच्या नाण्याचे झालेले निश्चलनीकरण. अशा परिस्थितीत येऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी भाजपला नव्याने मुद्दय़ांची शोधाशोध करावी लागणार, हे निश्चित. तथापि नवे मुद्दे शोधणे हे वाटते तितके सोपे नसते. त्यासाठी पूर्वग्रह दूर ठेवून सत्यास सामोरे जावे लागते. भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाची ती तयारी आहे किंवा काय, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.

दुसरी डोकेदुखी असेल ती भीड चेपलेले सहयोगी पक्ष, ही. या निवडणुकांच्या निकालाच्या आदल्याच दिवशी भाजपचे बिहारातील मित्र उपेंद्र कुशवाह यांनी काडीमोड घेतला. भाजपची साथ सोडून कुशवाह काँग्रेसच्या तंबूत जातील असे दिसते. त्यांची तक्रार आहे ती भाजपकडून मिळणाऱ्या वागणुकीची. तशी ती करणारे एकटेच नाहीत.

महाराष्ट्रातील भाजपचा ऐतिहासिक जोडीदार असलेल्या शिवसेनेचीही तीच तक्रार आहे. आतापर्यंत भाजपने या अशा टीकेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. सत्तेचा सूर जोपर्यंत मनासारखा लागत होता तोपर्यंत अन्यांची इतकी फिकीर करण्याचे कारण भाजपला नव्हते. अजूनही या तीन राज्यांतील निकाल जरा जरी बरे लागले असते तरी भाजपने आपल्याच सहकाऱ्यांची उपेक्षा सुरूच ठेवली असती. तसे झाले नाही. त्यामुळे भाजपच्या नामुष्कीने उत्साहित झालेल्या या सहकारी पक्षांच्या अपेक्षांना आता अधिकच पंख फुटतील. त्यामुळे हे आघाडीचे घटक पक्ष भाजपच्या दारात तिष्ठत यापुढे बसणार नाहीत.

उलट भाजपच्या नेत्यांना सहयोगी पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील. कारण या सहयोगी पक्षांना भाजपची जितकी गरज आहे त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात भाजपला या घटक पक्षांची गरज आहे. त्यांच्या मदतीशिवाय २०१९ साली सत्ता बाळगणे अधिकाधिक अशक्य ठरेल. तेव्हा आम्हाला बरोबर घ्या असे म्हणणाऱ्या या पक्षांच्या जागी भाजप या पक्षांकडे पाहून आमच्याबरोबर या.. असे म्हणताना आढळेल.

इतका बदल करणे म्हणजे जेथे फुले वेचली तेथे गोवऱ्या वेचायची वेळ येणे. तशी ती आली आहे हे खरेच. पण ती निभावून नेताना भाजपस आता आपल्या सहकारी पक्षांच्या दबावासमोर मान तुकवावी लागेल. हे दबाव असतील ते आगामी निवडणुकांत अधिकाधिक जागांवर पाणी सोडण्याचे. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रापासूनच सुरू होताना दिसेल.

भाजपशी आघाडी करणे ही शिवसेनेची अपरिहार्यता असली तरी सद्य:परिस्थितीत शिवसेना भाजपकडून अधिक जागा काढून घेणारच घेणार. अशांना नाही म्हणणे भाजपसाठी शक्य होणार नाही. प्रश्न आगामी निवडणुकांतील सत्तेचा आहे. हे झाले भाजपचे. पराभूतांना सल्ला देणे तसे नेहमीच सोपे आणि आवश्यकच. परंतु विजेत्यांचे पाय जमिनीवर ठेवून लवकरात लवकर विजय विसरावयास लावण्याची गरज असते. ही जबाबदारी माध्यमांची.

ती पार पाडताना काँग्रेससमोर अंथरल्या गेलेल्या काटय़ांच्या दुलईकडे त्या पक्षाचे लक्ष वेधावे लागेल. यातील सर्वात मोठा, टोचरा आणि विषारी काटा असेल तो आर्थिक मुद्दय़ांचा. भाजपचा घात या काटय़ानेच केला आणि काँग्रेसच्या पायाखालीही तोच असणार. आर्थिक प्रश्नाचे आव्हान हा तो काटा. निवडून आलेल्या राज्यांत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देऊन काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या काटय़ाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केलेलीच आहे. त्यावर ते कसा पाय टाकतात हे पाहायचे.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असेच कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. त्याचा परिणाम असा की नंतर एकापाठोपाठ एक राज्यांना तशीच घोषणा करणे भाग पडले. अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या जे आव्हान निर्माण झालेले दिसते ते या असल्या लोकानुयायी घोषणांमुळेच.

मोदी यांच्या आधी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तोपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतरच्या पंतप्रधानांना तेच करावे लागले. याचा अर्थ पहिल्या कर्जमाफीचा तितका काही उपयोग झाला नाही. परंतु तरीही त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी तसेच केले आणि आता राहुल गांधीदेखील तेच पाऊल उचलत आहेत.

हे धोकादायक आहे. याचे कारण कर्जमाफी हे शेतीच्या प्रश्नावरील उत्तर नाही, हे अनेक तज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. परंतु तरीही तेच उचलले जाते. याचे कारण कर्जमाफीच्या घोषणेचे माध्यमीय आकर्षण. आपण कोणाला तरी काही तरी माफ करीत आहोत, ही भावना तशी कोणालाही सुखावणारी. परंतु या माफीची किंमत अन्य कोणी चुकती करणार असेल तर ते क्षम्य ठरत नाही.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे हे असे आहे. निवडणुकांत फायदा उठवता यायला हवा म्हणून कर्जमाफीसारख्या अर्थविचाराची दिवाळखोरी दाखवणाऱ्या घोषणा केल्या जातात. त्यातून प्रश्न तर मिटत नाहीत. उलट बऱ्याचदा वाढतात. पण तरी सत्ता मात्र मिळू शकते. ती मिळाली की या अशा घोषणांच्या अंमलबजावणीतील फोलपणा जाणवू लागतो आणि अंमलबजावणी टाळली गेली की जनतेचा क्षोभही वाढू लागतो.

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत नेमके हेच झाले. या तीनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे लक्षणीय काम असतानाही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या तीनही राज्यांतील पराभवांमागील समान कारण म्हणजे शेती उद्योगात तयार झालेले ताणतणाव.

आजच्या घडीला या ताणतणावांस कमी करण्याचा मार्ग कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे दिसत नाही. बाजारपेठीय सुधारणा आदी खात्रीशीर उपाय वेळकाढू आहेत. त्यांची परिणामकारकता प्रत्यक्षात दिसू लागण्यात बराच काळ जाण्याचा धोका असतो आणि तेवढा वेळ आपल्या राजकीय पक्षांकडे नसतो. त्यामुळे हे सर्व पळवाटा शोधू लागतात. अशी वारंवार वापरून मळवाट झालेली पळवाट म्हणजे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी.

निकालानंतरच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत याबाबत विचारता राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी ही पळवाट नाही आणि तो संकटमोचनाचा एकमेव मार्गही नाही, हे मान्य केले. (या प्रचारसभांच्या काळात राहुल गांधी हे डझनभरांहून अधिक पत्रकार परिषदांना सामोरे गेले आणि या संदर्भातील प्रश्नांना भिडण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले. ही बाब उल्लेखनीयच. असो.) याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपेक्षाही अधिक परिणामकारक असा एखादा पर्याय त्यांच्यासमोर असावा.

तसे असल्यास तो त्यांनी या राज्यांत सिद्ध करावा. नपेक्षा आपले राजकारण हे कर्जमाफीच्या पुढे जाण्यास तयार नाही, असेच दिसेल. अशा वेळी या विषयाशी काहीही संबंध नसलेले बव्हश: मतदार या लटक्या नाटकाचे माफीचे साक्षीदार बनतात. परंतु यातून काहीही साध्य होत नाही.

jnanpith-awards

समीक्षेचा सन्मान


2160   10-Dec-2018, Mon

भारतीय साहित्य क्षेत्रात ज्ञानपीठ हा सर्वोच्च मानाचा पुरस्कार समजला जात असला तरी सरकारी पातळीवर केंद्रीय साहित्य अकादमीची शान वेगळीच आहे. ही संस्था स्वायत्त असली तरी या संस्थेशी संबंधित साहित्यिकांमध्येही गटातटाचे राजकारण चालत असल्याने या पुरस्कारवाटपात अनेकदा अनाकलनीय घटना घडल्या आहेत.

जी. ए. कुलकर्णी यांना जाहीर झालेला  पुरस्कार तांत्रिक बाबीवरून मागे घेतला गेला. मराठीतील अव्वल दर्जाचे कादंबरीकार भालचंद्र नेमाडे यांना साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला तो ‘टीकास्वयंवर’ या समीक्षाग्रंथासाठी. श्रेष्ठ कवी ग्रेस यांना हा पुरस्कार ललित लेखनासाठी देण्याची किमया अकादमीने केली.

दोन-तीन वर्षांपूर्वी  वा. ल. कुलकर्णी यांच्यानंतरच्या पिढीतील मान्यवर समीक्षकाचे पुस्तक डावलून तुलनेने तरुण लेखकाच्या पुस्तकाला हा पुरस्कार बहाल केला गेला. यंदा मात्र मराठी समीक्षेचा सन्मान अकादमीने केला. नामवंत समीक्षक म. सु. पाटील यांच्या ‘सर्जनप्रेरणा आणि कवित्वशोध’या समीक्षाग्रंथाला हा पुरस्कार मिळाला, ही खचितच आनंददायी बाब आहे. मराठीमध्ये समीक्षालेखन फारसे गांभीर्याने होते, असे दिसत नाही.

रा. भा. पाटणकर, सुधीर रसाळ, रा. ग. जाधव, द. ग. गोडसे आदी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील अशीच नावे चटकन सांगता येतील. या परंपरेमध्येच म. सु. पाटील यांचा समावेश करावा लागेल. भारतीय साहित्य क्षेत्रापासून ते पाश्चात्त्य साहित्य शाखांचा सखोल अभ्यास असलेल्या म. सु. पाटील यांचा कविता हा विशेष चिंतनाचा विषय.

ज्ञानेश्वर, तुकारामांपासून ते आधुनिक काळातील कवींपर्यंत मराठी कवितेचा वेध घेताना त्यांनी मराठी कवितेचे वेगळेपण आणि नवेपण सांगितले. विशेषत: निर्मितीप्रक्रिया आणि कवितेचा रूपबंध या दोन्ही घटकांचे चिंतन त्यांनी वेळोवेळी केले आहे. विंदांच्या अमृतानुभवाच्या अर्वाचिनीकरणावरील त्यांचे भाष्य स्वत: विंदांना आवडले होते.

अर्वाचिनीकरणातील बऱ्याच त्रुटी मसुंनी दाखवल्या होत्या. मर्ढेकरोत्तर काव्याचा आढावा घेताना केशवसुत, कुसुमाग्रज, सुर्वे, ढसाळ यांतील वेगळेपण त्यांनी दाखवून दिले. त्यांनी एकीकडे सदानंद रेगे यांच्यावर विस्ताराने लिहिले. शंकर रामाणी यांच्यासारखे कवी ५० वर्षे कविता लिहीत होते.

तरी त्यांची दखल फारशी कोणीही घेत नसे, ती मसुंनी घेतली. अवांच्छित वास्तवाबद्दलचा उद्वेग मर्ढेकरांच्या परंपरेतील कवींनी ज्या धारदार शब्दांत प्रकट केला तसे पुढील कवींना क्वचितच जमले, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. मनमाडला प्राचार्य असताना त्यांनी लिहिण्याची ऊर्मी असलेल्यांना नियतकालिक चालवण्यासाठी चालना दिली. त्यांच्या प्रेरणेतूनच ‘अनुष्टुभ’ हे नियतकालिक सुरू झाले व अल्पावधीतच दर्जेदार नियतकालिक म्हणून ते गणले जाऊ लागले.

येथे लिखाणाची सुरुवात करून अनेक लेखक व कवी पुढे नावारूपाला आले. कोणत्याही गटातटांत सामील न होता स्वतंत्रपणे साहित्याची सेवा करणारे फार थोडे लेखक आहेत. त्यात मसुंचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. मसुंनी कादंबरी, कविता, लघुकथा अशा साहित्याच्या विविध प्रकारांत मुशाफिरी केली असली तरी समीक्षक म्हणूनच त्यांची कामगिरी लक्षणीय आहे.

‘सर्जनप्रेरणा..’मधून कविमनाचे विशेष, त्यावरील विविध प्रभाव, प्रतिभा, संवेदनशीलता यांचा आदिबंधात्मक रूपवेध घेताना विख्यात पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य अभिजात कवी, मानसशास्त्रज्ञ, तत्त्वचिंतक, सौंदर्यमीमांसक यांच्या विविध मत-मतांतरांचा मर्मज्ञ रसिकतेने यात आढावा घेतल्याने त्याला पुरस्कार मिळणे क्रमप्राप्त होते. मात्र पाच-सहा दशके सातत्याने लिखाण करणारे मतकरी वा म. सु. पाटील यांना इतक्या उशिरा हे पुरस्कार मिळणे समर्थनीय नाही. पुरस्कार निवड समितीने यापुढील काळात तरी यात सुधारणा करावी. म्हणजे लेखकाला पुरस्कार मिळाला तरी खंत व्यक्त करायची वेळ येणार नाही.

gautam-gambhir

गौतम गंभीर


3178   10-Dec-2018, Mon

भारताचा माजी आघाडीचा फलंदाज गौतम गंभीर याने जाहीर केलेली निवृत्ती ही बहुसंख्य क्रिकेटरसिकांसाठी एक बातमीच होती. कारण त्यांच्या दृष्टीने तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून दिसेनासा म्हणजे निवृत्तच झाला होता. गौतम अजूनही दिल्लीकडून एक रणजी सामना खेळणार आहे. तो त्याचा शेवटचा क्रिकेट सामना ठरेल.

स्थानिक क्रिकेटविषयी सार्वत्रिक अनास्था असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून एखादा खेळाडू निवृत्त झाला म्हणजे त्याला समृद्ध अडगळ ठरवून टाकण्याचा हा जमाना आहे. गौतम त्या मानसिकतेचा नाही. त्याच्या लेखी स्थानिक क्रिकेटलाही तितकेच महत्त्व असल्यामुळे त्याच्या क्रिकेट कारकीर्दीचा शेवट कदाचित झगमगाटात होणारही नाही.  गौतम गंभीरला या गोष्टींची फिकीर नसते. फिकीर करण्याचा स्वभाव असता, तर तो कदाचित अधिक प्रदीर्घ काळ खेळून अधिक यशस्वी क्रिकेटपटू बनू शकला असता. ‘गौतम तू संपलास’ असे अंतर्मनाने आपल्याला सांगितल्याची प्रांजळ कबुली देणारा असा क्रिकेटपटू विरळा.

तो आक्रमक सलामीवीर होता. उत्तम नेतृत्वगुण त्याच्याकडे होता. या सगळ्यांपेक्षा पुरून उरेल, असा स्वाभिमान होता. कसोटी क्रिकेटमध्ये ४१ धावा आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये ३९ धावांची सरासरी फार अद्भुत नव्हेच. पण विश्वचषक २०११ आणि टी-१० विश्वचषक २००७ या स्पर्धाच्या अंतिम सामन्यांत गौतमने केलेली फलंदाजी कायमस्वरूपी स्मरणात राहील अशीच.

मुंबईत २०११ विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेविरुद्ध जवळपास पावणेतीनशे धावांचे लक्ष्य गाठताना सचिन आणि सेहवाग हे बिनीचे मोहरे स्वस्तात गमावल्यानंतर भारताची अवस्था बिकट झाली होती. त्या सामन्यात ९७ धावांची मोलाची खेळी करून गौतमने भारताच्या डावाला टेकू आणि आकार दिला. धोनी आणि युवराजला त्यामुळेच विजय साकारणे सोपे झाले. २००७च्या टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध गौतमने ७५ धावा फटकावल्या. त्या सामन्यात इतर कोणत्याही फलंदाजाला अर्धशतकी मजल मारता आली नव्हती, यावरून गौतमच्या खेळीचे मोल जोखता येईल.

हे दोन्ही अंतिम सामने भारताने जिंकले ते गौतमच्या खेळींमुळेच. दिल्ली रणजी संघ, तसेच आयपीएलमध्ये दिल्ली आणि कोलकाता संघांचे त्याने यशस्वीरीत्या नेतृत्व केले. निवृत्तीनंतरही त्याचे मार्गदर्शन भारतीय क्रिकेटसाठी फायद्याचे ठरू शकते.

maharashtra-samruddhi-mahamarg

समृद्धीचा ‘मलिदा’


3780   10-Dec-2018, Mon

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा नियोजित मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात अनेकांनी आतापर्यंत आपले उखळ पांढरे करून घेतले. जादा मोबदला लाटण्याकरिता जमीन बिगरशेती किंवा औद्योगिक जमीन असल्याचे भासवल्याचे उद्योगही झाले. यावर ‘लोकसत्ता’ने प्रकाश टाकला.

शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय सरकारी योजनांमध्ये गैरव्यवहार होणे अशक्यच असते. समृद्धी महामार्गातील गैरव्यवहारांच्या चौकशीचा फार्स केला जाईल. त्यातून दोन-चार जणांच्या विरोधात कारवाईही केली जाईल. फडणवीस सरकारचा चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊन निवडणुकीचे वेध लागले तरीही सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या समृद्धी महामार्गाकरिता भूसंपादन अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. महामार्गासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध होता.

राजकीय पक्षांनी आपली पोळी यात भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. भूसंपादन लवकर मार्गी लागावे म्हणून सरकारने जमिनीचा भाव वाढवून दिला. महामार्गाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून केले जात आहे. या महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेशाम मोपलवार यांच्यावर गैरव्यवहारांचे आरोप झाले.

विरोधकांनी विधानसभेत त्यावरून सरकारला धारेवर धरले. तरीही फडणवीस यांनी मोपलवार यांना निवृत्तीनंतर एक वर्षांची मुदतवाढ दिली. असे हे वादग्रस्त मोपलवार काय दिवे लावणार हे सरकारच जाणो. समृद्धी महामार्ग सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला. नियोजित रस्त्याच्या आसपासच्या जमिनी मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी करण्यात आल्या आणि त्याचे थेट धागेदोरे मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचले.

कोणत्याही सरकारी प्रकल्पात भूसंपादन हा कळीचा मुद्दा ठरतो. सरकारी अधिकारी, स्थानिक दलाल आणि राजकारणी यांची साखळी तयार होते. मग ही दुष्ट साखळी शेतकऱ्यांची फसणवूक करून कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी करते आणि याच जमिनी नंतर चढय़ा भावात विकल्या जातात.

सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यात हात धुऊन घेतात. हे एन्रॉनमध्ये अनुभवास आले. पनवेलमध्ये रद्द झालेल्या महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र किंवा शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारीकरणातही हेच झाले. कोकणातील नाणारमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनात असेच आरोप होत आहेत.  सध्या नाणारच्या भूसंपादन योजनेस स्थगिती देण्यात आली असली तरी ही निवडणुकीपुरतीच असेल, अशी शक्यता वर्तविली जाते.

भूसंपादन प्रक्रियेतील लवचीकतेमुळे अनेक प्रश्न तयार होतात. आपली कसणारी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असतो. सरकार जमीन संपादन करणारच असल्यास त्याला योग्य भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा असते. कोयनाच्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालेला नाही.

भूसंपादनाबाबत सरकारच्या धोरणात एकवाक्यता नसल्याकडे मागे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) लक्ष वेधले होते. प्रकल्पागणिक धोरण लवचीक केले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिष्ठेचा केल्याने बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाला विशेष प्राधान्य. नवी मुंबई विमानतळाची तातडी लक्षात घेऊन जास्त रकमेचे पॅकेज.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यामुळे समृद्धीला झुकते माप दिले गेले. साऱ्याच प्रकल्पांना हा दंडक लावला जात नाही. तेथेच सारे गणित बिघडते. नागपूर ते मुंबई हा दळणवळणासाठी उपयुक्त ठरणारा समृद्धी महामार्ग लवकर झाला पाहिजे यात दुमत नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केल्याने गैरव्यवहारांकडे कानाडोळा असेही होता कामा नये. यात मलिदा खाणाऱ्यांवर चाप लावला गेलाच पाहिजे.

krishnamurthy-subramanian

कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन


2657   10-Dec-2018, Mon

दोन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारच्या अत्यंत वादग्रस्त अशा नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे मोजके अर्थतज्ज्ञ देशात होते. कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन त्यांपैकीच एक.

परंतु केवळ तेवढय़ा एका भांडवलावर सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदावर आपली नियुक्ती झालेली नाही हे सुनिश्चित करण्याची प्रमुख जबाबदारी सुब्रमणियन यांच्यावर राहील. त्यांचे पूर्वसुरी अरविंद सुब्रमणियन यांनी जुलै महिन्यात पदत्याग केला, तेव्हा एकूणच या सरकारला जरा निराळे आणि सावध सल्ले देणारी सल्लागार मंडळी फारशी झेपत नाहीत, अशी चर्चा सुरू झाली होती.

कारण ऊर्जित पटेल यांच्या आधीचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे  गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही मुदतवाढ मिळू शकली नव्हती. ४७ वर्षीय सुब्रमणियन हे आजवरच्या सर्वात युवा आर्थिक सल्लागारांपैकी एक ठरतात. सध्या ते हैदराबाद येथील प्रतिष्ठित इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये अ‍ॅनॅलिटिकल फायनान्स विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांची उच्च शैक्षणिक कारकीर्द आदर्शवत आहे.

आयआयटी कानपूर येथून पदवी, मग आयआयएम कोलकाता येथून पदव्युत्तर पदवी. त्यानंतर अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठाच्या बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमधून एमबीए आणि पीएचडी.

पीएचडीसाठी त्यांचे एक मार्गदर्शक होते डॉ. रघुराम राजन!  शिकागोत शिकून झाल्यानंतर इतर बहुतेक सहाध्यायींप्रमाणे अमेरिका किंवा इतर पाश्चिमात्य देशांमध्ये वास्तव्य आणि अध्यापन न करता, सुब्रमणियन भारतात आले हे त्यांचे एक वैशिष्टय़ मानावे लागेल. भारतात रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी अशा अनेक संस्थांशी ते संबंधित आहेत. वृत्तपत्र लेखन, माध्यम चर्चामध्ये सातत्याने ते सहभागी होताना दिसतात. अशाच एका लेखात त्यांनी नोटाबंदीचे समर्थन केले होते.

नोटाबंदीमुळे आर्थिक उतरंडीच्या वरच्या पायऱ्यांवरील नागरिकांना त्रास झाला असेल. पण गरिबांना याची झळ पोहोचली नाही असे त्यांचे निरीक्षण होते. २०१६मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वर्णन त्यांनी ग्रामीण भारतासाठी क्रांतिकारी अशा शब्दांत केले होते. स्वतचे मत बेधडकपणे व्यक्त करणारे असा त्यांचा लौकिक आहे. मात्र आता सरकारचे सल्लागार या पदावर काम करताना निव्वळ विश्लेषणापलीकडे जाऊन नियोजनावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

बँकिंग हाही त्यांच्या अभ्यासाचा विषय असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबर सध्या सरकारतर्फे सुरू असलेला सुप्त संघर्ष हाताबाहेर जाणार नाही हे पाहावे लागेल. निवडणूक वर्षांत सरकारचे राजकीय प्राधान्य आणि आर्थिक शहाणपण यांच्यातील सुवर्णमध्य शोधावा लागेल. कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांच्यापुढील आव्हाने अशी व्यामिश्र आहेत.

election-in-maharashtra-4

भाकितावर भरवसा..


2452   10-Dec-2018, Mon

चार राज्यांच्या मतदानोत्तर कलचाचणीमुळे भाजपच्या तळपत्या सत्तासूर्यावर काहीसे शंकेचे मळभ दाटलेले असतानाच महाराष्ट्राच्या पुण्यभूमीत भरलेल्या अखिल भारतीय ज्योतिषी संमेलनात पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणूक निकालाची भाकिते उघड होणे हा निव्वळ योगायोग मानला तर तो ज्योतिषविद्येचा घोर उपमर्द ठरेल. मुळात, ज्योतिष ही नभांगणीच्या ग्रहताऱ्यांच्या स्थितीवरून भविष्यकालाचा वेध घेणारी विद्या असल्याने योगायोगासारख्या तकलादू अनिश्चिततेच्या भरवशावर त्याची भाकिते बेतलेली नसतात असेच कोणताही ज्योतिषी ठामपणे सांगेल.

अर्थात, पुण्यातील या ज्योतिषी संमेलनात पुढील वर्षीच्या निवडणुकीचे भाकीत वर्तविणार म्हणजे ‘भाजपचे काय होणार’ या सर्वामुखी असलेल्या शंकेवर ‘अ‍ॅस्ट्रॉलॉजिकल’ उजेड पडणार हे ओघानेच येणार असल्याने तमाम राजकीय क्षेत्राचे कान आणि डोळे या परिषदेवर खिळून राहणार हे सांगावयास कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.

अंतराळातील अनेक लुकलुकते तारे केवळ व्यक्तीच्या जीवनावरच नव्हे, तर राजकारणावरही प्रभाव टाकतात. तसेही, महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्योतिषविद्येला मानाचे स्थान जुनेच असून भविष्यकालीन राजकीय कामनापूर्तीसाठी देव पाण्यात घालून ठेवण्याची परंपरादेखील तशी जुनीच आहे. कोणतीही नवी गोष्ट सुरू करताना मुहूर्त पाहणे ही प्रथा राजकारणात जेवढय़ा प्रामाणिकपणे पाळली जाते, तितका प्रामाणिकपणा अन्यत्र क्वचितच पाळला जात असावा हेही आता सर्वसामान्यांस माहीत असल्याने, ज्योतिषविद्येस छुपी राजमान्यता मिळाली आहे हे सांगण्यासाठीदेखील ज्योतिषाची गरज नाही.

त्यामुळे, चार राज्यांतील निवडणुकांच्या मतदानानंतर ज्याप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांनी वर्तविलेल्या भाकितांकडे समाजाने तसेच राजकीय पक्षांनीही विश्वासाने पाहिले, त्याच विश्वासाने ज्योतिषी संमेलनातील राजकीय भाकितांकडे पाहिले जाणार हे सांगण्यासही कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. मुळात, भविष्याचे अनिश्चिततेशी जवळचे नाते असल्याने व राजकारण हे अनिश्चिततेच्या पायावरच रचले जात असल्याने या क्षेत्रातील अनेकांच्या डोक्यावर भविष्याच्या अनिश्चिततेची टांगती तलवार असणार हे साहजिकच आहे.

त्यामुळे आपला ‘उद्या’ कसा असणार हे आजच सांगणारा कुणी भेटला तर त्याच्यासमोर सर्वात आधी गुडघे टेकणारा जर कुणी दिसलाच, तर तो राजकारणीच असला पाहिजे हे सांगण्यासाठीही अलीकडे कुणा ज्योतिषाची गरज राहिलेली नाही. सांप्रत काळात तर, नवग्रहांच्याही पलीकडे नवनवे ग्रह सापडू लागल्यापासून व दशमस्थान नसतानाही पीडादायक ठरू पाहणाऱ्या काही ग्रहांचा ताप जाणवू लागल्यापासून या विद्येकडे ओढा वाढणे साहजिकच आहे. म्हणून पुण्यातील या संमेलनास केवळ योगायोग समजून दुर्लक्षून चालणार नाही.

एक्झिट पोलच्या ताज्या भाकितांनंतर लगेचच या संमेलनाने मुहूर्त साधल्याने या भाकितांनाही तितकेच महत्त्व असणार आहे. आणि समजा, ती अगदी १००  टक्के बरोबर ठरली नाहीत, तर असे काय बिघडणार आहे? वाहिन्यांनी वर्तविलेली व त्यावर दिवसभर चर्चाची गुऱ्हाळे चालविली गेलेली भाकिते तरी कुठे शंभर टक्के तंतोतंत असतात?

big-data-block-chains-and-open-source

बिग डेटा, ब्लॉकचेन आणि ओपन सोर्स


1721   10-Dec-2018, Mon

बिग डेटा आणि या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या माहितीच्या संचाला साठवून त्यातून हवी तितकीच माहिती कार्यक्षमतेने शोधून काढण्याचे काम करणाऱ्या प्रणाली या डिजिटल परिवर्तनाचा पाया आहे.  तसेच बिटकॉइन या अंकात्मक चलनामुळे चर्चेत असलेल्या ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी ओपन सोर्स व्यवस्थेचीच तत्त्वं आहेत..

गेले जवळपास एक दशक केवळ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातच नाही तर एकंदरीतच सगळ्या उद्योग गजगतात डिजिटल परिवर्तन (ट्रान्सफॉर्मेशन) हा एक परवलीचा शब्द बनला आहे. क्लाऊड कॉम्पुटिंग, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स), मशीन लर्निग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन अशा विविध संकल्पनांच्या तांत्रिक बाजू, तसेच अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या व्यवस्थापकीय बाजूंचा सतत ऊहापोह केला जात असतो.

या संकल्पनांचा आढावा घेणं हा काही या लेखमालेचा उद्देश नसला तरी या नव्या तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी असलेल्या ओपन सोर्स तत्त्वांचं विश्लेषण करणं इथे अप्रस्तुत ठरणार नाही. केवळ उद्योगजगतातच नव्हे तर आपल्या सर्वाच्याच दैनंदिन आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडविण्याची क्षमता असलेल्या डिजिटल परिवर्तन तंत्रज्ञानात (विशेषत: आज सर्वाधिक चर्चिल्या जाणाऱ्या बिग डेटा आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामध्ये) ओपन सोर्सची असलेली महत्त्वाची भूमिका अभ्यासणं उद्बोधक ठरेल.

बिग डेटा आणि या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या अवाढव्य माहितीच्या संचाला साठवून त्यातून योग्य वेळेला हवी तितकीच माहिती कार्यक्षमतेने शोधून काढण्याचे काम करणाऱ्या प्रणाली या डिजिटल परिवर्तनाचा पाया आहेत असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राच्या उगमापासून संगणकाच्या किंवा सव्‍‌र्हरच्या हार्ड डिस्कवर माहिती साठवली जात आहे.

आपण वैयक्तिक स्तरावर वापरत असलेल्या (उदा. ऑफिस प्रणाली) किंवा व्यावसायिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या (उदा. ईआरपी) प्रणालीदेखील त्या हाताळत असलेली सर्व प्रकारची माहिती डेटाबेसमध्ये साठवत असतात. मग या प्रणाली साठवत असलेला डेटा आणि बिग डेटा यात नेमका फरक काय आहे?

तांत्रिकदृष्टय़ा विविध स्वरूपाचे फरक जरी करता येऊ  शकले, तरीही ढोबळमानाने बिग डेटा आणि एखाद्या व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक वापराच्या प्रणालीने साठवलेल्या डेटामध्ये दोन मूलभूत फरक आहेत. एक म्हणजे बिग डेटा नावाप्रमाणेच अतिप्रचंड आकाराचा असतो, कारण त्यात दिवसागणिक (किंवा अगदी मिनिटागणिक) वाढ होत असते.

आपण फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमांवर व्यक्त केलेले विचार किंवा प्रसृत केलेली सगळ्या प्रकारची माहिती, गुगलवर माहिती शोधण्यासाठी वापरलेले शब्द किंवा संज्ञा, तसेच अमेझॉन, उबर, गुगल मॅप्ससारख्या विविध अ‍ॅप्समध्ये आपल्याकडून देवाणघेवाण होत असलेली माहिती बिग डेटामध्ये मोडते.

त्यामुळेच बिग डेटामध्ये प्रत्येक क्षणी विविध स्वरूपाच्या (टेक्स्ट मजकूर, प्रतिमा, दृक्श्राव्य माहिती वगैरे) माहितीची भर पडत असते. याच कारणामुळे असलेला दुसरा फरक म्हणजे बिग डेटाला वेगवेगळ्या टेबल्समध्ये पंक्ती आणि स्तंभांच्या (रोज आणि कॉलम्स) स्वरूपात एका ठरावीक साच्यात साठवून ठेवता येत नाही. माहितीचा हा भस्मासुर साठवण्यासाठी तसेच त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वेगळं तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज त्यामुळे निर्माण होते.

खरं सांगायचं तर बिग डेटा तंत्रज्ञानाचं मूळ विसाव्या शतकाच्या अखेरीस डग कटिंग या निष्णात अभियंत्याने सुरू केलेल्या ‘ल्युसिन’ व ‘नच’ या दोन ओपन सोर्स प्रकल्पांत सापडते. या प्रकल्पांतर्गत कटिंग आपल्या माईक काफरेला या साथीदारासोबत इंटरनेटवरील अस्ताव्यस्त पसरलेल्या माहितीचा शोध घेणं सोपं जावं यासाठी अल्गोरिदम लिहिण्याचं काम करत होता.

त्यासाठी त्यांनी इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक संकेतस्थळाला, ते इतर संकेतस्थळांशी कशा प्रकारे जोडलं गेलं आहे त्यानुसार त्यांचे संबंध तपासण्यास व त्यांना अनुक्रमांक देण्यास (ज्याला संगणकीय भाषेत अनुक्रमे क्रॉलिंग व इंडेक्सिंग असं म्हटलं जातं) सुरुवात केली. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक संकेतस्थळाचं व त्याला इतर संकेतस्थळांशी जोडणाऱ्या प्रत्येक साखळीचं इंडेक्सिंग करणं हे वेळकाढू काम तर होतंच, पण यातून एक फार मोठा माहितीचा साठा तयार होत होता, जो साठवायला उपलब्ध डेटाबेस तंत्रज्ञान अपुरं पडत होतं.

गुगलने आपल्या शोध इंजिनासाठी लिहिलेल्या ‘पेजरँक’ आणि ‘मॅप-रिडय़ुस’ अल्गोरिदमचा वापर करून त्यांनी अशा अनेक स्वरूपात अस्तित्वात असलेल्या व सतत वाढत जाणाऱ्या माहितीला अनेक समूहांमध्ये विकेंद्रीकरण करून साठवण्याचं तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा चंग बांधला आणि त्यासाठी ‘हडूप’ नावाच्या ओपन सोर्स प्रकल्पाची २००६मध्ये पायाभरणी केली. आज बऱ्याच बिग डेटा प्रकल्पांत हडूप तंत्रज्ञानाचा सर्रास वापर होत असला, तरीही ज्या वेळेला या प्रणालीची पहिली आवृत्ती वितरित झाली तेव्हा बिग डेटा ही संज्ञाच अस्तित्वात आली नव्हती.

बिग डेटा कार्यक्षमपणे साठवण्यासाठी, त्यावर प्रक्रिया करून योग्य ती माहिती मिळवण्यासाठी, तसेच उपलब्ध माहितीवरून अचूक भाकीत वर्तवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या हडूपच्या बरोबरीने ‘पिग’, ‘हाइव्ह’, ‘फिनिक्स’, ‘स्पार्क’, ‘स्टॉर्म’ अशा विविध बिग डेटा प्रणाली आज ओपन सोर्स स्वरूपातच उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे बिग डेटा हाताळण्यासाठी उपयोगात येणाऱ्या जवळपास प्रत्येक प्रणालीचं व्यवस्थापन हे जगाला पहिला ओपन सोर्स वेब सव्‍‌र्हर देणाऱ्या अपाची सॉफ्टवेअर फाउंडेशनकडून होतं. बिग डेटा तंत्रज्ञानाने आज मुख्य धारेत प्रवेश केला आहे आणि त्याचा वापर विविध उद्योगक्षेत्रांत ग्राहकांच्या वर्तणुकीबद्दल, त्याच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल तसेच कंपनीच्या भविष्यातल्या कामगिरीचे भाकीत वर्तवण्यासाठी नियमितपणे करण्यात येत आहे.

बिग डेटाप्रमाणेच सध्या बिटकॉइन या अंकात्मक चलनामुळे चर्चेत असलेल्या ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी ओपन सोर्स व्यवस्थेचीच तत्त्वं आहेत. ब्लॉकचेन हे एक मुक्त व विकेंद्रीकृत स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या खतावणीचे (लेजर) व्यवस्थापन करण्याचे तंत्रज्ञान आहे. ब्लॉकचेन पद्धतीने केलेल्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद या लेजरमध्ये  होत असते.

या लेजरची एक प्रत यातल्या व्यवहारात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे असते व त्यात अगदी सुरुवातीपासून पार पडलेल्या प्रत्येक व्यवहाराचे सगळे तपशील पारदर्शकपणे त्यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती किंवा संस्थेला उपलब्ध होतात.

प्रत्येक सहभागी व्यक्तीकडे उपलब्ध असलेल्या व सदैव अद्ययावत स्थितीत राहणाऱ्या या ओपन लेजरमुळे, यात होणाऱ्या व्यवहारांना एका मध्यवर्ती तटस्थ संस्थेने प्रमाणित करण्याची काहीच गरज उरत नाही. आज आपण बँकेबरोबर करणाऱ्या सर्व व्यवहारांना भारताची मध्यवर्ती रिझव्‍‌र्ह बँक प्रमाणित करते किंवा रोख्यांच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांना स्टॉक एक्स्चेंज प्रमाणित करते. ब्लॉकचेन पद्धतीचे व्यवहार मात्र कोणत्याही वित्तसंस्था किंवा सरकारी नियंत्रणांच्या संपूर्णपणे बाहेर राहू शकतात.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारलेल्या बिटकॉइन या संख्यात्मक चलनव्यवस्थेचा उदय २००८ साली झाला. त्या वर्षी या दोन्हीचा प्रणेता असलेल्या सातोशी नाकामोटो या जपानी व्यक्तीचा (खरं तर ही एक व्यक्ती आहे की समूह तसेच हीच तिची खरी ओळख आहे का याबद्दल अजूनही संभ्रम आणि मतभेद आहेत) ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान व बिटकॉइनची संकल्पना स्पष्ट करणारा ‘पीअर टू पीअर इलेक्ट्रॉनिक कॅश सिस्टम’ हा लेख प्रसिद्ध झाला. त्याचबरोबर त्याने बिटकॉइनच्या आज्ञावलीची प्रत मुक्त स्वरूपात इंटरनेटवर उपलब्ध करून दिली आणि एका समांतरपणे चालणाऱ्या मुक्त अर्थव्यवस्थेची सुरुवात झाली.

प्रत्यक्ष कोणत्याही देशाचे पाठबळ नसले आणि कसल्याही नियंत्रणाच्या अभावामुळे गुन्हेगारी, ड्रग्ज माफिया व आतंकवादी संघटना या व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊ  शकण्याची भीती असली, तरीही आज रोखीचे तसेच फ्युचर्सचे व्यवहार यात होऊ  लागले आहेत. युरोप, अमेरिकेतील अनेक बाजारपेठांनी या चलनाला मान्यताही देण्यास सुरुवात केली आहे.

ब्लॉकचेन व बिटकॉइनच्या या लोकप्रियतेमागे त्याच्या मुक्त स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या पारदर्शक आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा फार मोठा वाटा आहे. असो. एकविसाव्या शतकात जसा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रसार सर्वसामान्य जनतेत जोमाने व्हायला लागला, तसा याच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकाभिमुख, पारदर्शक शासन राबवण्याची मागणी जोर धरू लागली.


Top