upsc-preparation-tips-upsc-preparation-upsc-exam-2019

भारतीय स्थापत्यकला आणि शिल्पकला उदय आणि विकास


7152   03-Jul-2019, Wed

भारतातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांच्या इतिहासाची सुरुवात प्रागतिहासिक कालखंडापासून सुरू होते ज्यामुळे या कलांची  सुरुवात नेमकी कशी व कोठून झालेली आहे याची माहिती आपणाला मिळते. पण या घटकावर साधारणत: सिंधू संस्कृतीपासून प्रश्न विचारले जातात त्यामुळे या विषयाची परीक्षाभिमुख तयारी करताना आपणाला सिंधू संस्कृतीपासून सुरुवात करावी लागते. तसेच सिंधू संस्कृतीनंतर भारतात वैदिक संस्कृती अस्तित्वात आलेली होती, पण या संकृतीमधील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला याचे अवशेष प्राप्त झालेले नाहीत.

इ. स.पूर्व ६व्या शतकापासून या कलांचा इतिहास अखंडितपणे पाहावयास मिळतो. याची माहिती आपणाला तत्कालीन अवशेष आणि साहित्याद्वारे प्राप्त होते. प्राचीन भारतातील मौर्य साम्राज्यापासून या कलांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात विकास व्हायला सुरुवात झालेली होती.

प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांवर धर्माचा खूप मोठा प्रभाव होता. प्राचीन भारतात बौद्ध, जैन आणि हिंदू धर्माच्या प्रभावातून स्थापत्यकला आणि शिल्पकला याची निर्मिती झालेली होती. प्राचीन भारतातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यावर बौद्ध धर्माचा खूप मोठा प्रभाव दिसून येतो. कारण मौर्य कालखंडापासून बौद्ध धर्माला राजाश्रय मिळालेला होता.

प्राचीन काळापासूनच बौद्ध धर्मासह जैन आणि हिंदू धर्माशी संबंधित स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांचीही निर्मिती करण्यात आलेली होती. हिंदू धर्माशी संबंधित मंदिर शैलीचे नागर आणि द्राविड असे दोन प्रकार असून ते प्राचीन कालखंडापासून अस्तिवात आहेत. यातील नागर शैली ही प्रामुख्याने उत्तर भारतात आणि द्राविड शैली दक्षिण भारतात आढळते. या दोन शैलींमधील काही वैशिष्टय़े घेऊन वेसर शैली तयार झालेली आहे जी प्रामुख्याने मध्य भारतात वापरली जाते.

साधारणत: गुप्त कालखंडापासून हिंदू धर्माशी संबंधित मंदिर शैलीच्या इतिहासाची सुरुवात झालेली दिसून येते आणि त्यापुढील काळामध्ये यात झालेला विकास याची आपणाला कालखंडनिहाय माहिती प्राप्त करावी लागते. उदा : गुप्त कालखंड, गुप्तोत्तर कालखंड, सुरुवातीचा मध्ययुगीन कालखंड. यामध्ये उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राजकीय सत्तांच्या कालखंडातील विकास ज्यामध्ये प्रामुख्याने चालुक्य घराणे, चोल, राजपूत राज्ये इत्यादींच्या काळातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला तसेच यांच्या वैशिष्टय़ांचे तुलनात्मक पद्धतीने माहितीचे संकलन करणे महत्त्वाचे ठरते.

मध्ययुगीन कालखंडात भारतात इन्डो-इस्लामिक स्थापत्यकलेची सुरुवात झालेली होती. ती दिल्ली सल्तनत, मुघल साम्राज्य या कालखंडात विकसित झाली. याचबरोबर विजयनगर साम्राज्य, तेराव्या आणि चौदाव्या शतकातील उत्तर भारतातील प्रादेशिक सत्ता, अठराव्या शतकातील प्रादेशिक सत्ता आणि वसाहतकालीन स्थापत्यकला व शिल्पकला यांचीदेखील महिती असणे गरजेचे आहे.

थोडक्यात या मुद्दय़ाची परीक्षेच्या दृष्टीने तयारी करताना कालखंडनिहाय योगदान आणि यामध्ये घडून आलेला विकास आणि बदल व त्याची वैशिष्टय़े यांसारख्या बाबींचा एकत्रित विचार करावा लागणार आहे, याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वर्षी कमीतकमी एक तरी प्रश्न या घटकावर विचारला जातो.

२०१३ ते २०१८ दरम्यान या विषयावर विचारण्यात आलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न.

मंदिर स्थापत्यकलेमध्ये चोल स्थापत्यकला उच्च विकास दर्शविते. चर्चा करा.

सिंधू संस्कृतीमधील नगर नियोजन आणि संस्कृतीने वर्तमान स्थितीमधील नागरीकरणामध्ये किती योगदान (input) दिलेले आहे. चर्चा करा.

गांधार शिल्पकला जशी ग्रीकांची ऋणी लागते तसेच रोमन यांचीही लागते. स्पष्ट करा.

सुरुवातीची बौद्ध स्तूपकला, लोकांची तत्त्वे आणि कथानकाबरोबरच बौद्ध आदर्शाची यशस्वीरीत्या व्याख्या करते. स्पष्टीकरण द्या.

भारतीय कलेचा वारसा याचे संरक्षण ही सद्य:स्थितीमधील गरज आहे. टिप्पणी करा.

उपरोक्त प्रश्नांची उकल करताना दोन महत्त्वपूर्ण पलूंचा विचार करणे गरजेचे आहे. यातील पहिला पलू हा भारतातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांच्या इतिहासाची सुरुवात आणि दुसरा पलू म्हणजे प्राचीन व मध्ययुगीन कालखंडामध्ये या कलांच्या विकासामध्ये झालेली प्रगती याबाबत व्यापक समज असणे गरजेचे आहे.

उपरोक्त विचारण्यात आलेले प्रश्न हे विशिष्ट कालखंडातील कलांचा आधार घेऊन विचारण्यात आले आहेत. म्हणून  कालखंडनिहाय या कलांचा विकास, वैशिष्टय़ यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. प्रश्न हे कधी कधी संपूर्ण कालखंड गृहीत धरून विचारले जाऊ शकतात, त्यामुळे या घटकाची तयारी सर्वागीण आणि सखोल पद्धतीने करणे अपरिहार्य आहे. कधी कधी या मुद्दय़ाशी सबंधित प्रश्न सद्य:स्थिती लक्षात घेऊन विचारले जातात, उदा. सरकारने स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या योजना, कायदे आणि यांची उपयुक्तता इत्यादी बाबींवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

संदर्भ साहित्य

या घटकाची मूलभूत माहिती अभ्यासण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीच्या शालेय पुस्तकांचा आधार घ्यावा लागतो. इयत्ता अकरावीचे An Introduction to Indian Art Part -I  हे पुस्तक सर्वप्रथम अभ्यासणे गरजेचे आहे, तसेच याच्या जोडीला बारावीचे Themes in Indian History part- क आणि कक  व जुन्या एनसीईआरटीचे प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारत या पुस्तकातील भारतीय वारसा आणि संस्कृतीसंबंधित कालखंडनिहाय अभ्यास करावा. त्याचबरोबर या विषयावर  गाइड्स स्वरूपात लिहिलेली अनेक पुस्तके उपलब्ध आहेत. त्यांद्वारे या मुद्दय़ाचा अधिक सखोल आणि सर्वागीण पद्धतीने अभ्यास करता येऊ शकतो.

current affairs, loksatta editorial-maintenance and welfare of parents and senior citizens amendment bill 2019 which has been cleared by the union cabinet

संध्याछाया सुखविती हृदया...


192   06-Dec-2019, Fri

भारत हा जगातील जसा सर्वाधिक तरुण देश आहे, तसाच तो जगातील चीनखालोखाल सर्वाधिक ज्येष्ठ नागरिक असणाराही देश आहे. पुढची निदान तीन दशके हे ज्येष्ठ वाढत राहणार आहेत. मात्र, या ज्येष्ठांच्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, भावनिक आणि कौटुंबिक गरजांची जी हेळसांड व ससेहोलपट सध्या होते ती वडीलधाऱ्यांना मान देणाऱ्या भारतीय संस्कृतीत शोभावी, अशी नाही. देशात आज साधारण दहा कोटींहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक आहेत. यातील, दीड कोटींहून अधिक ज्येष्ठ एकाकी दिवस कंठत आहेत. यातल्याही, केवळ वीस लाख वृद्धांची काही ना काही आर्थिक सोय अथवा व्यवस्था आहे. या चिंताजनक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांचा परामर्श घ्यायला हवा.

संसदेने ज्येष्ठांभोवती संरक्षण उभे करण्यासाठी कायदा केला, त्यालाही एक तप उलटून गेले. त्यावेळी, मुलांना पालकांच्या प्रतिपालनाबद्दल जबाबदार ठरविण्यात आले. ही जबाबदारी टाळणे दंडनीय होते व आहे. आता मुलांबरोबरच जावई, सुना व सावत्र मुलांवरही ज्येष्ठांची जबाबदारी आली आहे. आईबापांची यथायोग्य काळजी न घेतल्यास या साऱ्यांना पूर्वीच्या तीनऐवजी सहा महिन्यांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. ही सुधारणा करताना सरकारने गेल्या १२ वर्षांत किती मुला-मुलींना या कायद्याखाली तुरुंगवास झाला, याची आकडेवारी दिली असती तर बरे झाले असते. याचे कारण, 'आमची मुले आम्हाला सांभाळत नाहीत' अशी तक्रार घेऊन पोलिस ठाण्याची किंवा कोर्टाची पायरी चढणारे आईबाप हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेही नसतील. एकंदर भारतीय समाज लहान मुलांशी जितक्या क्रूर आणि निष्ठुरपणे वागतो, तितक्याच क्रौर्याने तो 'दुसरे लहानपण' सोसणाऱ्या ज्येष्ठांशीही वागतो. तसे नसते तर कुंभमेळे व यात्रा-जत्रांनंतर निराधार वृद्ध सैरभैर भटकताना दिसले नसते. ज्येष्ठांभोवती सामाजिक सुरक्षेचे कवच उभे करताना मुख्यत: त्यांचा चरितार्थ व आरोग्य यांची काळजी घेतली जाणे आवश्यक असते. काही राज्ये ज्येष्ठांना निर्वाहभत्ता देतात. पण तो रकमेने पुरेसा नाही. या विधेयकात वृद्धाश्रमांची नोंदणी करण्याचा उल्लेख आहे. जे आहेत ते सारे वृद्धाश्रम एका सुसूत्र साखळीत आणणे, तेथील सुविधांचे निकष निश्चित करणे आवश्यक आहे. आज एकाकी ज्येष्ठांची संख्या पाहता निदान आठशे ते हजार सुसज्ज वृद्धाश्रम देशभरात तातडीने उभे राहणे गरजेचे आहे. हे आव्हान सहजसोपे नाही. याशिवाय, केवळ कायद्यावर न विसंबता नव्या संकल्पना हिरीरीने राबविल्या पाहिजेत. स्वित्झर्लंडमध्ये तरुणपणी ज्येष्ठांची सोबत किंवा सेवा करून 'टाइम बँकेत' एकेक तास जमा केला जातो. या 'कालावधी बँके'तील हा प्रहरठेवा 'गुंतवणूकदारांना' भविष्यात गरज पडेल तेव्हा स्वत:साठी वापरता येतो. तेथे या योजनेने चांगले मूळ धरले आहे आणि ती प्रामाणिकपणे राबविली जाते. मध्यप्रदेशात हीच कल्पना अमलात आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. या प्रयोगाला देशभर कल्पक व विविधांगी गती मिळायला हवी. एकीकडे, औषधे व शल्यचिकित्सेतील प्रगतीमुळे आयुर्मान वाढत चालले आहे. मात्र, ज्येष्ठांचे जीवनमान त्या प्रमाणात सुधारताना दिसत नाही. निराधार वृद्ध किंवा गरिबीच्या रेषेखालील मुलांच्या पालकांसाठी 'राष्ट्रीय निधिन्यास' स्थापन करावा, अशी मागणी अनेक वर्षे होत आहे. प्रस्तावित कायद्यात त्याची तरतूद हवी होती. तरी, वृद्धांना द्यावयाच्या निर्वाहभत्त्यावरील दहा हजारांचे बंधन काढले, हे बरे झाले. कुटुंबव्यवस्थेत झपाट्याने बदल होत आहेत आणि ते ज्येष्ठांचा आनंद-अवकाश वाढविणारे नाहीत. वाढत्या महागाईत सन्मानाने जगता येईल, इतके निवृत्तिवेतन मिळणारे ज्येष्ठ दहा टक्केही नाहीत. अशावेळी, सरकार आणि समाज यांनी एकत्र येऊन भरीव काम केल्याशिवाय ज्येष्ठांची संध्याकाळ सुखाची होणार नाही. या विधेयकात ही सामाजिक दृष्टी अधिक ठोसपणे दिसायला हवी होती. ज्येष्ठांसाठीचे नवे धोरण केंद्र सरकारने २०११मध्ये आणले. या धोरणातील कोणकोणती कलमे गेल्या आठ वर्षांत अमलात आणली गेली व राहिली, याचा या विधेयकाच्या निमित्ताने गंभीर आढावा घेण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन त्यासाठी 'राष्ट्रीय परिचर्चा' घडवून आणावी. वार्धक्यशास्त्र हे युरोपात अनेक अंगांनी विकसित होत गेले आहे. आपले तसे नाही. या विधेयकात वृद्धांची जबाबदारी व त्यांच्या गरजा याविषयी अधिक स्पष्टता आली हे खरे. मात्र, ती पुरेशी नाही. 'संध्याछाया भिवविती'ऐवजी 'सुखविती हृदया' होण्यासाठीचे एक पाऊल म्हणून नव्या कायद्याचे स्वागत करता येईल. मात्र, हा आरंभ मानून पुढे बरीच पावले टाकण्याची कृतिशील तयारी राज्यकर्ते व समाजानेही दाखवायला हवी.

 

current affairs, loksatta editorial-dr babasaheb ambedkar mahaparinirvan diwas 2019 dr babasaheb ambedkar and democracy

डॉ. आंबेडकर आणि लोकशाही


3   06-Dec-2019, Fri

अनेक कारणांनी भारतीय लोकशाही व्यवस्थेसमोर सध्या अनेक प्रश्नचिन्हे उभी आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील लोकशाहीविषयीचे हे चिंतन महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने...

आज आपण ज्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीतून पुढे जात आहोत, त्या स्थितीचा विचार करता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 'लोकशाही' या संकल्पनेतील आशय आपण कसा गमावत आहोत, याचाच प्रत्यय येतो. डॉ. आंबेडकरांना या देशात राजकीय लोकशाहीतून सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीची प्रस्थापना करावयाची होती. म्हणूनच ते राजकीय लोकशाहीचे सामाजिक लोकशाहीत परिवर्तन व्हावे, यासाठी आग्रही होते. म्हणजेच लोकशाही प्रणालीतून त्यांना या देशातील लोकांच्या जीवनात सामाजिक व आर्थिक स्तरावर आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणायचे होते. केवळ निवडणुकीत लोकांना मताधिकार मिळाला म्हणून तेवढ्याने यशस्वी लोकशाही साकार होईल, असा भाबडा आशावाद त्यांच्या मनात नव्हता. कारण या देशात अगदी प्राचीन काळापासून जे एक सामाजिक वास्तव अस्तित्वात आहे, ते लोकशाही तत्त्वांना मारक आहे याची त्यांना जाणीव होती. याच पार्श्वभूमीवर लोकशाहीचा विचार करताना त्यांनी लोकशाहीचे अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचे चिंतन वेळोवेळी प्रकट केले.

२७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो कमिटीसमोर साक्ष देताना केलेल्या निवेदनात डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले होते की, 'भारतीय लोक अनेक जातींत व संप्रदायांत विभागले असल्यामुळे मतदानप्रक्रियेवर त्याचा परिणाम होतो. कोणत्याही प्रादेशिक मतदारसंघात जेव्हा विविध वर्गांतील लोकांत निवडणूक होते तेव्हा मतदार हे आपल्या वर्गातील उमेदवारांनाच मतदान करतात. त्यामुळे ज्या वर्गातील मतदारांची संख्या जास्त असते त्याच वर्गातील उमेदवार निवडून येतात. असे उमेदवार इतर वर्गातील लोकांचा विचार करू शकत नाहीत. त्यामुळे आज आपल्या देशात जे प्रभावी राजकीय पक्ष आहेत त्यांचे वारसदार स्वत:ला या देशाचे मालक समजून इतरांना आपले गुलाम समजतात.'

म्हणूनच डॉ. आंबेडकरांना या देशात लोकशाहीची प्रस्थापना करताना 'धर्म-पंथ' आणि 'जातिसमूह' या गोष्टी लोकशाही स्थापनेतील धोंड वाटतात. या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन एक भारतीय मानस घडवले पाहिजे आणि त्यातून देशहिताच्या दृष्टीने उपकारक ठरू शकतील असे निर्णय लोकांकडून घेतले गेले पाहिजे, ही त्यांची भूमिका होती. ते आपल्या विघटनवादी शक्तीचा विरोध करून भारताच्या एकात्मतेची बाजू मांडताना दिसतात. आपले राजकीय लोक मात्र आपल्या राजकीय मतलबासाठी देशाच्या एकात्मतेला आवश्यक असलेले 'धर्मनिरपेक्षते'चे तत्त्व अव्हेरून 'जमातवादी' राजकारणाचा पुरस्कार करतात.

'धर्म' आणि 'जातसमूह' यांना राजकारणाचे 'भांडवल' मानून समाजात धृवीकरणाची प्रक्रिया घडवून आणणारे आणि तिला गतिमान करणारे लोक आपली एकात्म भावना खंडित करण्याचे कृत्य करत आहेत, हे राजकारणातील आत्यंतिक व आंधळ्या भक्तिभावामुळे लोकांच्या लक्षातही येत नाही. उलट, पक्षनिष्ठेच्या भूमिकेतून ते त्यासंबंधीचा प्रचंड अभिनिवेश मनात बाळगून असतात. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया राबवताना राजकीय पक्षांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी धर्माचा किंवा जातसमूहाचा वापर करणे हे कसे गैर आहे, ते लोकांना उमगतच नाही. यातून जे मानस लोकांच्या मानसिकतेत आकाराला आलेले असते, ते लोकशाही व राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने हानिकारक व भयंकर असते!

देशहित जपण्याच्या तसेच लोकशाही मूल्यांची बूज राखण्याच्या दृष्टीने म्हणूनच प्रत्येक पक्षाकडे लोककल्याणाचा आणि देश व राज्याचा विकासाचा एक निश्चित कृतिआराखडा हवा. त्याआधारे जनमानस घडवले गेले पाहिजे आणि सत्तेतून तो कृतिकार्यक्रम राबवला गेला पाहिजे. परंतु असे होत नाही. कारण राजकीय पक्षांसह आपले व्यापक जनमानस तसे नाही. 'प्रजासत्ताक शासनासाठी प्रजासत्ताक समाजाचे असणे आवश्यक आहे. प्रजातंत्राच्या औपचारिक सांगाड्याला काही महत्त्व नाही', हे वास्तव डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या १८ जानेवारी १९४३ रोजीच्या 'रानडे, गांधी आणि जिना' या व्याख्यानात अधोरेखित केले होते.

अलीकडे आपल्या राजकीय पक्षांची वाटचाल आपण लक्षात घेतली तर ती डॉ. आंबेडकरांच्या लोकशाहीविषयक एकूणच धारणांना छेद देणारी आहे, हे आपल्या सहजच ध्यानात येते. आज आपण 'भांडवलदारी अर्थव्यवस्थे'ला बळकटी देण्यासाठी 'लोककल्याणकारी राज्य' ही संकल्पना मोडीत काढण्यास तत्पर आहोत. भांडवलवादी व्यवस्थेला पूरक ठरतील अशी धोरणे निश्चित करताना त्या धोरणांच्या आड कुणीही येऊ नये, यासाठी लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असलेला विरोधी पक्षच वेगवेगळ्या मार्गाने नष्ट करण्याच्या क्लृप्त्या आखून तशी सिद्धता केली जाते. तसेच, लोकशाही प्रणालीला बळकटी आणणाऱ्या ज्या स्वायत्त संस्था आपण निर्माण केलेल्या आहेत, त्यांची स्वायत्तताही संपुष्टात आणण्यासाठी सत्ताधारी वर्गाकडून अनेक प्रयास चालवले जातात, ते वास्तवही भयंकर आहे.

या देशात लोकशाही टिकवून ठेवायची तर त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत अखेरचे भाषण करताना जे धोक्याचे इशारे दिले होते, ते पहिल्यांदा समजून घ्यावे लागतील. ते म्हणतात, 'राजकीय पक्षांनी देशापेक्षा स्वत:च्या तत्त्वप्रणालीला मोठे मानू नये!' आज देशात 'धर्मवाद' ऊर्फ 'जमातवाद' विरुद्ध 'धर्मनिरपेक्षता' असा संघर्ष उभा केला जात असताना आणि तसे जनमानस घडवले जात असताना हा इशारा खचितच गंभीरपणे लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण आजमितीला प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली तत्त्वप्रणाली ही देशापेक्षा मोठी आहे असाच व्यवहार करताना दिसतो. त्यातून डॉ. आंबेडकरांनीच म्हटल्याप्रमाणे- 'देशात लोकशाही आपले बाह्यरूप सांभाळेल; परंतु प्रत्यक्षात ती मात्र हुकूमशाहीला स्थान देईल. एखाद्या पक्षाला जर प्रचंड बहुमत असेल तर दुसरी शक्यता वास्तवात येण्याचा धोका अधिक मोठा आहे.' हे वास्तव आज बऱ्याच अंशी लोकांच्या प्रत्ययास येत आहे. याच भाषणात लोकशाही अस्तित्वात येण्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या- सामाजिक तसेच आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी आपण संवैधानिक मार्गाची कास धरली पाहिजे, व्यक्तिपूजा व भक्तिभाव वर्ज्य केला पाहिजे, केवळ राजकीय लोकशाहीवर समाधान मानता कामा नये- या गोष्टी जशा महत्त्वाच्या आहेत, अगदी तशाच लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी- समता, विरोधी पक्षाची आवश्यकता, वैधानिक व कारभारविषयक समता, संविधानात्मक नीतीचे पालन, अल्पसंख्याकांची सुरक्षा, नीतिमान समाजव्यवस्थेची आवश्यकता आणि विचारी लोकमत- या सात बाबींचीही गरज आहे.

डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीसंबंधी जे सांगितले ते फार मोलाचे आहे. ते म्हणतात, 'आम्ही जे काही करू त्यातून लोकशाहीच्या शत्रूंना स्वातंत्र्य, समता व बंधुता या तत्त्वांचे उच्चाटन करण्याच्या कामी आमची मदत होता कामा नये.' डॉ. आंबेडकरांच्या या विधानाची आज प्रत्येक नागरिकाने नोंद घेणे जरुरीचे आहे. अन्यथा, लोकशाहीचा पोकळ डोलारा येथे उभा राहील आणि प्रत्यक्षात तिच्या अंतरंगातले चैतन्य मात्र हरवलेले असेल!

current affairs, loksatta editorial-congratulations zap

अभिनंदनीय झेप


6   06-Dec-2019, Fri

गुगल या जगातील अग्रगण्य तंत्रज्ञान उद्योगाची पालक संस्था 'अल्फाबेट'ची पालकत्वाची जबाबदारी सुंदर पिचाई यांना देण्यात आली, याचा भारतीय म्हणून सार्थ अभिमान सर्वांनाच आहे. अशा पदावर भारतीय व्यक्ती पोहोचू शकते, यातून अवघ्या देशाचा आत्मविश्वास वाढेल. चेन्नईत एका मध्यमवर्गातील कुटुंबात जन्मलेल्या सुंदरराजनने आयआयटीत प्रत्यक्षात धातुशास्त्रात पदवी मिळवली. संगणकात रस निर्माण झाल्यावर त्याने पहिला प्रोग्राम लिहिला तो बुद्धिबळाचा. तेथून स्टॅनफर्ड विद्यापीठात तो पोचला आणि मॅकन्झी आदी कंपन्यांत काही काळ काम केल्यानंतर गुगलमध्ये, ज्या दिवशी जी-मेलला प्रारंभ झाला, त्याच दिवशी दाखल झाला. गुगलची संस्थापक तरुण जोडी लॅरी पेज आणि सर्जी ब्रीन यांच्या द्रष्टेपणाला त्यांनी केवळ जोड दिली नाही, तर त्याचा विस्तार करण्यात आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यातही मोलाची कामगिरी केली. त्यांनी पहिला प्रकल्प राबवला तो गुगलच्या सर्च टूलबारचा. जो पुढे 'मायक्रोसॉफ्ट'कडून गुगलला हद्दपार करण्याच्या काव्यात डावपेच म्हणून कामी आला. त्यानंतर सुंदर पिचाई यांनी पेज-ब्रीन जोडीला गुगलचा स्वतंत्र ब्राऊजर हवा हे पटवून दिले आणि त्याची अंमलबजावणी केली. आज गुगल क्रोम हा जगातील साठ टक्क्यांहून अधिक संगणक व मोबाईलवर वापरला जातो. वर्षभरापूर्वी ते गुगलचे सीईओ बनले तेव्हा त्यामागे त्यांचे हे यश व द्रष्टेपणा होता. आता ते अल्फाबेटचे प्रमुख बनले आहेत. म्हणजे, गुगलसोबत यूट्युब आणि चालकरहित मोटार आदी भविष्यकालीन प्रकल्पांचीही जबाबदारी त्यांच्यावर आली आहे. या संधीसोबतच चिनी आव्हानाचा सामना करण्याचीही जबाबदारी असेलच. टिकटॉक हे चिनी आव्हान यू ट्युबपुढ उभे आहेच. पुढचे १०० कोटी ग्राहक गुगलकडे खेचण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोरच्या कामांमध्ये सर्वांत मोठे असेल.

current affairs, loksatta editorial-Rbi Monetary Policy Rbi Repo Rate Rbi Keeps Repo Rate Unchanged Zws 70

‘दास’बोध!


63   06-Dec-2019, Fri

रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरकपात करणे टाळून आपल्या प्रयत्नांची मर्यादा दाखवून दिली आणि जबाबदारी सरकारची, हेही सूचकपणे सुनावले आहे..

फक्त व्याज दरकपात करून फार काही साध्य होणार नाही, हे एकदाचे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ध्यानात आले हे बरे झाले. त्यामुळे आपल्या द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यात या बँकेने व्याज दरकपातीचा परिपाठ सोडला. याबद्दल बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे अभिनंदनास पात्र ठरतात. अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणेच्या उपायांसाठी आगामी अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा करायला हवी अशा अर्थाचे विधान दास यांनी गुरुवारी केले. या विधानाचा व्यत्यास असा की सरकारने आतापर्यंत केलेले उपाय पुरेसे नाहीत, अजून बरेच काही करण्यासारखे आहे आणि ते करायला हवे. हे त्यांचे विधान सूचक म्हणायला हवे. पुढील आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीपर्यंत आर्थिक स्थितीचा निश्चित अंदाज येईल हे त्यांचे भविष्यविषयक विधान दाहक वास्तवाचे जाणीव करून देणारे ठरते. त्याचमुळे अत्यंत मंदीकाल असूनही दास यांनी व्याज दरकपातीचा मोह टाळला. पत निर्धारण समितीच्या सर्व सहा सदस्यांनी एक मताने व्याज दरकपात न करण्याचा निर्णय घेतला ही बाब महत्त्वाची.

केली असती तर दास यांची ही सलग सहावी दरकपात ठरली असती. ‘आलो याचि कारणासी’ हा संदेश त्यामधून गेला असता हे खरे. पण या अर्धा डझनभर व्याजकपाती करून आपण नव्हे पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेने त्यातून नक्की मिळवले काय हा प्रश्न कायमच राहिला असता. अलीकडे एका व्याख्यानात दास यांनी आर्थिक परिस्थितीवर भाष्य केले होते आणि अर्थव्यवस्था इतक्या मंदगतीने मार्गक्रमण करीत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले होते. देशाच्या आर्थिक अभ्यासकांसाठी ते भाष्य हे मोठे आश्चर्य होते. बुधवारी पुन्हा नव्याने व्याज दरकपात करून दास यांनी या आश्चर्यात भर टाकली नाही, ही बाब महत्त्वाची. आजच्या बठकीतील आढाव्याच्या अनुषंगाने दास यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा अंदाजही कमी केला. याआधी अर्थव्यवस्था ६.१ टक्क्यांनी वाढेल असे बँकेचे भाकीत होते. ते आता पाच टक्क्यांवर आणण्यात आले. पण प्रत्यक्षात अर्थगतीचा वेग ४.५ टक्क्यांवर आल्याचे गेल्याच आठवडय़ात जाहीर झाले. त्यामुळे पुढील द्वैमासिक धोरणात बँकेने आपला अंदाज आणखी खाली आणला तर आश्चर्य वाटावयास नको.

दास यांच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील नेमणुकीस पुढील आठवडय़ात वर्ष होईल. या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून ते सातत्याने सरकारच्या अर्थविषयक धोरणांची भलामण करताना दिसतात. ती त्यांनी करावी. पण सरकारची भलामण करताना आपले नियत कार्य काय याचा त्यांनी विसर पडू देऊ नये. तसे होत असल्याचे दिसते. याचे कारण अर्थव्यवस्था सुधारणे हे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचे काम नव्हे. त्यासाठी सरकार नामक यंत्रणा आहे. पतपुरवठा आणि पतनियंत्रण ही दास यांची मुख्य जबाबदारी. परंतु देशासमोरील आर्थिक आव्हानांमुळे व्याकुळ होत दास यांनी याआधी सातत्याने व्याज दरकपात केली. या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून त्यांनी केलेली एकूण व्याज दरकपात १.३५ टक्के इतकी होते. पण बँका ती संपूर्णपणे ग्राहकापर्यंत पोहोचवू शकल्या नाहीत. त्यासाठी या बँकिंग व्यवसायांचे मुख्य नियंत्रक या नात्याने दास यांनी काही विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही. कदाचित असेही असू शकेल की या मुद्दय़ावर बँका आपणास फार दाद देणार नाहीत, असाही रास्त समज त्यांचा झाला असावा. याचे कारण बँकांच्या डोक्यावर बुडीत कर्जाचे ओझे प्रचंड आहे. तेव्हा अधिक जोमाने कर्जपुरवठा केल्यास यात वाढ होण्याची भीती त्यांना वाटली असल्यास त्यासाठी त्यांना दोष देता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर उद्योगपतींनी या स्वस्त होत जाणाऱ्या पतपुरवठय़ाचा फायदा जरूर घेतला. पण तो घेऊन त्यांनी काही नवीन गुंतवणूक केली असे झाले नाही. तर या मंडळींनी आपली जुनी महाग कर्जे फेडण्यासाठी नवी स्वस्त कर्जे वापरली. म्हणजे यामुळे भले झाले ते काही प्रमाणात बँकांचे आणि या उद्योगपतींचे. या नवकर्ज व्यवस्थेचा काही व्यापक फायदा अर्थव्यवस्थेस मिळाला नाही. कारण त्यातून काही गुंतवणूक वाढली नाही.

हे कटू वास्तव आणि सातत्याने मंदावती अर्थगती यामुळे बुधवारी रिझव्‍‌र्ह बँक पुन्हा एकदा व्याज दरकपात करेल असा अनेकांना होरा होता. तो खोटा ठरला. असे अंदाज चुकण्याचा म्हणून एक वेगळा आनंद असतो. तो दास यांनी दिला. आपल्याबाबतचा अंदाज चुकवावा असे दास यांना वाटण्यामागे आणखी दोन ठोस कारणे दिसतात. एक म्हणजे चलनवाढ. गेल्या पतधोरण काळापर्यंत चलनवाढीचा दर ४ टक्क्यांच्या आत होता. या वेळी प्रथमच ही चलनवाढ हा टप्पा ओलांडून पुढे गेली असून आगामी काळासाठी हे प्रमाण ४.७ टक्के ते ५.१ टक्के इतके असेल असा बँकेचा अंदाज आहे. गतकाळात ही चलनवाढ ३.५ टक्के ते ३.७ टक्के इतकी कमी होती. याचा अर्थ असा की कांदा, भाजी आदी ग्राहकोपयोगी घटकांचे दर आगामी काळात वाढतेच राहिले तर रिझव्‍‌र्ह बँकेस व्याज दरकपात करावी लागणारच आहे, तेव्हा आणखी दोन महिने थांबावे असा विचार बँकेने केला. ते योग्यच. कारण चलनवाढ नियंत्रण ही बँकेची मुख्य जबाबदारी. ती करताना व्याज दरकपात करावीच लागते. तेव्हा अर्थगतीसाठी आताच व्याज दरकपात कशाला करा, हा त्यामागचा विचार. दुसरे याबाबतचे कारण म्हणजे घसरता रुपया. रुपयाचे मूल्य डॉलरच्या तुलनेत गेल्या दोन महिन्यांत घसरलेले असल्यामुळेदेखील रिझव्‍‌र्ह बँकेस दरकपातीची गरज वाटली नसावी. स्वस्त रुपया म्हणजे तुलनेने स्वस्तात भांडवल उभारणी. तेव्हा हे कारणदेखील व्याज दरकपात न करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. अर्थात व्याज दरकपात न केल्याने गृहबांधणी क्षेत्र काहीसे नाराज झाले असेल. पण त्याकडे दुर्लक्षच झालेले बरे. कारण त्या क्षेत्राच्या व्याधीचे मूळ हे वस्तू/सेवा करात आहे. केवळ व्याज दरकपात केल्याने ते बरे होणारे नाही. गेल्या पाच दरकपातीने हे दाखवून दिलेले आहे.

‘‘गेल्या काही महिन्यांत सरकारने अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी बरीच पावले उचलली. त्याचा काय परिणाम होतो हेदेखील पाहायला हवे,’’ असे दास बुधवारी पतधोरणानंतर म्हणाले. याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे आम्ही काय करायचे ते केले आता सरकारने पुढचे पाहावे. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचे भिजत घोंगडे दास यांनी आता सरकारच्या खांद्यावर टाकले. याची गरज होतीच. आता सरकारला आपले कसब दाखवावे लागेल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरकपात करणे टाळून आपल्या प्रयत्नांची मर्यादा दाखवून दिली आहे. हा संदेश दुर्लक्ष करता येणार नाही, इतका लक्षणीय म्हणावा लागेल. आपल्या प्रयत्नांच्या मर्यादेचे भान रिझव्‍‌र्ह बँकेस एकदाचे आले, हे यातून दिसून आले. म्हणून हा नवा ‘दास’बोध स्वागतार्ह.

current affairs, loksatta editorial-12th Fail Marksheet Get Remark Of Eligible For Skill Development Courses Zws 70

शब्दच्छलाचे ‘कौशल्य’!


0   06-Dec-2019, Fri

सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश देण्यामागे त्यांच्यामध्ये कोणताही भेदभाव राहता कामा नये, ही भूमिका असते. पण यापूर्वी एकदा ‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सर्व लाभ मिळावेत’ अशा उदात्त हेतूनेच आश्रमशाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निराळे गणवेश देण्याची टूम महाराष्ट्रात निघाली होती! हे पाऊल जातिभेदाचे असल्याची टीका झाल्यावर सरकार भानावर आले होते. राज्यात पुन्हा उदात्त हेतूनेच आणखी एक टूम निघाली आहे. महाआघाडीच्या सरकारपुढील प्रस्तावाबाबत निर्णय झालाच, तर नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. बारावीच्या परीक्षेत जे विद्यार्थी तीन वा अधिक विषयांत अनुत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना अनुत्तीर्ण न करता कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरवण्याची ही नवी टूम! एकतर, हे नापासांना वेगळ्या भाषेत नापास ठरवणे, याखेरीज दुसरे काय आहे? कौशल्यविकास अभ्यासक्रमांमध्ये सत्तरहून अधिक वेगवेगळ्या विषयांचा समावेश आहे. परंतु यापुढील काळात स्वतंत्रपणे या अभ्यासक्रमांना जाण्याची कुणालाही इच्छाच होणार नाही, कारण जो विद्यार्थी तेथे जाईल, तो किमान तीन विषयांत अनुत्तीर्ण आहे, हे आपोआप जाहीर झालेले असेल. याचा अर्थ ‘कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र’ या संज्ञेचा अर्थ अनुत्तीर्ण एवढाच असेल. यामुळे कौशल्य अभ्यासक्रमांकडील ओढा तर कमी होईलच, परंतु त्याच्या मूळ हेतूलाही हरताळ फासला जाण्याची शक्यता अधिक. यापूर्वी राज्याच्या शिक्षण खात्याने आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याचा निर्णय घेतलाच होता. त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांला आपल्याला खरेच किती ज्ञान प्राप्त झाले आहे, हे कळण्याची शक्यताच राहिली नाही. ‘सगळेच उत्तीर्ण’ ही संकल्पनाच अशैक्षणिक आहे, असे अनेक तज्ज्ञांनी वारंवार सांगूनही केवळ लोकानुनयासाठी असे निर्णय घेतले गेले. कोणत्याही विद्यार्थ्यांला विद्याशाखा निवडण्याचे स्वातंत्र्य दहावीच्या परीक्षेनंतरच असते. दहावीच्या गुणपत्रिकेवरूनही अनुत्तीर्ण हा शब्द नाहीसा झालेलाच आहे. अकरावी आणि बारावी ही दोन शैक्षणिक वर्षे विद्यार्थ्यांने निवडलेल्या विद्याशाखेतच पार करावी लागतात. त्यानंतरही अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांस सर्व विद्याशाखांमधील कौशल्याचे अभ्यासक्रम उपलब्ध होतीलच, याची शाश्वती नाही. नवा निर्णय झाल्यास, केवळ नापासांसाठीच कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम आहेत की काय, असा समज पसरण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय जिल्ह्याजिल्ह्यांतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) घोर लागला असून आता कौशल्य विकासाचे क्षेत्र बाजारपेठीय चक्रात अडकू लागले आहे. सत्तरहून अधिक अभ्यासक्रम असले, तरीही ज्यांना बाजारात अधिक मागणी आहे, तेच अभ्यासक्रम शिकवण्याची स्पर्धा सुरू होईल.  जे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत, ते बाजारपेठीय दबावाचे निदर्शक असण्याची शक्यता असू शकते. हे असे घडते, याचे कारण लोकानुनय हेच आहे. परंतु त्यामुळे समाजात उत्तीर्ण आणि अनुत्तीर्ण असा भेद निर्माण होईल. शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रत्येकास त्याच्या मतीप्रमाणे गुण मिळणे आवश्यक. कारण त्याला आपण किती खोल पाण्यात उभे आहोत, याचा निश्चित अंदाज त्यामुळे येऊ शकतो. कोठे अधिक परिश्रम घेण्याची आवश्यकता आहे, याचेही भान त्यामुळे येऊ शकेल. असे करण्याऐवजी  कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र म्हणणे, हा शब्दच्छलच आहे. त्यापेक्षा थेट अनुत्तीर्ण ठरवणे हेच अधिक योग्य आहे हे, असा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने लक्षात घ्यायला हवे होते.

current affairs, loksatta editorial-Former England Cricket Captain Bob Willis Profile Zws 70

बॉब विलिस


1   06-Dec-2019, Fri

ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट इंडियन आणि काही प्रमाणात पाकिस्तानी तेज गोलंदाजांची क्रिकेटविश्वात दहशत असण्याच्या काळात म्हणजे १९७०-८० दशक या संक्रमण काळात इंग्लंडच्या ज्या दोन गोलंदाजांनी आपला ठसा उमटवला, ते होते सर इयन बोथम आणि बॉब विलिस. पैकी बोथम हे अष्टपैलू म्हणजे विध्वंसक फलंदाज आणि मध्यमगती गोलंदाज होते. याउलट विलिस केवळ गोलंदाज होते, पण बोथम यांच्यापेक्षा खूपच अधिक वेगवान. रॉबर्ट जॉर्ज डिलन अर्थात बॉब विलिस यांनी बुधवारी या जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या नावातील ‘डिलन’ हे नाव विख्यात गायक बॉब डिलन यांच्या प्रेमापोटी विलिस यांनी स्वत:च समाविष्ट केले होते. ते दिसायचेही त्या काळातील पाश्चात्त्य रॉक गायकासारखेच. साडेसहा फूट उंची, मानेपर्यंत रुळणारे भुरकट केस आणि निळे डोळे. लांब नि काहीसे शरीरापासून लोंबकळणारे हात. खरे तर तेज गोलंदाजासाठी ही काहीशी प्रतिकूल शरीरकाठीच. तरी बॉब विलिस अत्यंत वेगवान गोलंदाज म्हणून नावाजले. ९० कसोटी सामन्यांत त्यांनी ३२५ बळी घेतले. १९७०-७१च्या अ‍ॅशेस मालिकेसाठी तेव्हा २१ वर्षांचे असलेल्या विलिस यांना पाचारण केले गेले, कारण इंग्लंडचा एक प्रमुख गोलंदाज जायबंदी झाला होता. अपघाताने मिळालेल्या या संधीचे विलिस यांनी सोने केले. इंग्लंडसाठी सातत्याने गोलंदाजी करण्याचा ताण त्यांच्या शरीराला लवकरच जाणवू लागला होता. १९७५ मध्ये त्यांच्या दोन्ही गुडघ्यांवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यानंतर उर्वरित कारकीर्दीत त्यांनी वेदनेशी जुळवून घेतच गोलंदाजी केली. तरीही त्यांचा लांबच लांब रन-अप कमी झाला नाही किंवा बळींची संख्याही आटली नाही. १९८१ मध्ये अ‍ॅशेस मालिकेतील हेडिंग्ले कसोटी सामन्यातली त्यांची गोलंदाजी आजही सर्वोत्कृष्ट कामगिरींपैकी एक मानली जाते. त्या सामन्यात विलिस यांनी अवघ्या ४३ धावांमध्ये ८ बळी घेतले. त्या सामन्यात इंग्लंडला फॉलो-ऑन मिळाला होता. तरीही इंग्लंडने तो सामना १८ धावांनी जिंकला! बॉब विलिस यांनी इंग्लंडचे नेतृत्वही केले. त्यात त्यांना संमिश्र यश मिळाले. परंतु त्यांच्या गोलंदाजीइतकेच धारदार त्यांचे निवृत्त्वोत्तर समालोचन ठरले. अत्यंत तिखट निरीक्षणांना किंचित विनोदाची झालर लावलेली त्यांची भाष्ये त्या काळच्या इंग्लिश क्रिकेटपटूंनाच (उदा. नासिर हुसेन) सर्वाधिक झोंबत. त्या काळातील विशेषत: ऑस्ट्रेलियन तेज गोलंदाजांप्रमाणे (लिली, थॉम्पसन) विलिस यांनी कधीच शिवीगाळ वगैरे केली नाही. परंतु हेडिंग्लेमधील त्या थरारक विजयानंतर बीबीसीसमोर विलिस यांनी काढलेले उद्गार त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची झलक दाखवण्यास पुरेसे आहेत. ते म्हणाले होते, ‘‘इतके सगळे घडल्यानंतर निव्वळ क्रिकेटपटूंच्या फुटकळ वक्तव्यांआधारे बातम्या करण्याची गरज काय?’’ तरीही लवकरच ते माध्यमांमध्ये वावरले हा माध्यमांचा नव्हे, तर विलिस यांचा मोठेपणा!

current affairs, loksatta editorial-experiments with gst

जीएसटीचे प्रयोग


413   05-Dec-2019, Thu

खालावत चाललेल्या देशातील आर्थिक स्थितीबद्दल होत असलेल्या टीकेने उद्योजक आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झालेला असतानाच, वास्तवाचे चटके देत सरकारला भानावर आणणारी परिस्थिती देशात निर्माण झालेली आहे. जीएसटी या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीतील आतापर्यंतच्या गोंधळाचे स्वरूप अधिक उग्र बनले आहे आणि खालावत असलेल्या देशातील आर्थिक स्थितीचे दुष्परिणाम नाकारता न येण्याचे स्वरूप धारण करीत आहेत. सुरुवातीला केवळ श्रेय प्राप्त करण्यासाठी त्याला इव्हेंटचे स्वरूप देत आणि अंमलबजावणीच्या फलनिष्पत्तीबाबत अजिबात विचार न करता, मनमानी पद्धतीने राबवलेल्या या कररचनेबाबत आता पुन्हा एकदा फेरविचार करण्याची पाळी सरकारवर आलेली आहे. १८ डिसेंबर रोजी होणार असलेल्या जीएसटी परिषदेत त्याच्या करदराबाबत पुनर्विचार होईल आणि नवे दर लागू करीत त्याला नवी चौकटी प्रदान केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. तसे सूतोवाच जीएसटी परिषदेने नुकतेच केले आहेत. आता परिस्थिती खोटे बोलून, त्यावर पांघरूण घालून लपवता न येण्यासारख्या चटक्यांत बदलली आहे. आता नेहमीच्या पद्धतीने दिशाभूल करून चालणार नाही. कारण, ऑगस्ट महिन्यांपासून विविध राज्यांना जीएसटीचा हिस्सा मिळालेला नाही त्यामुळे त्यांच्या तुटवड्याची चिंता उग्र बनलेली आहे. केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असलेल्या राज्यांत त्याबद्दल आवाज उठवण्यातील अडचण समजून येते. मात्र, बिगरभाजप राज्यांनी मात्र केंद्राकडून हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला आहे. बाकीच्या राज्यांनाही लवकरच आपले खर्च भागवण्यासाठी या भरपाईची मागणी करावीच लागेल. जीएसटीची अंमलबजावणी करताना त्याची कररचना सुस्पष्ट, सोपी आणि ती एकच टप्प्याची असायला पाहिजे होती. परंतु, त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून जसा अन्य क्षेत्रात मनमानी पद्धतीने कारभार आधीच्या मोदी सरकारने हाकला, तेच जीएसटीबाबत केले. सुरुवातीला जीएसटीची अंमलबजावणी म्हणजे तुम्ही व्यवसाय करत असल्याबद्दल शिक्षा दिली जात असल्याची भावना व्हावी, इतके घोळ झाले. व्यवसाय सोडून असंख्यवेळा केवळ जीएसटी भरण्यासाठीची धावपळ सुरू झाली. तेव्हा सरकार नवीन होते आणि मोदींची जादू नवीन होती. त्यामुळे देशासाठी हे सहन केले पाहिजे, मोदी स्वच्छ आहेत आणि त्यामुळे ते जे करतायत ते चांगल्यासाठीच, या भावनेतून लोकांनी त्यातून मार्ग काढला आणि सरकारही दर दोन महिन्यांनी त्याच्या अंमलबजाणीच्या नियमांत बदल करत, ते अधिकाधिक सोपे करीत आणले. यातून करचुकवेगिरीचा मार्ग बंद होईल, सचोटीने व्यापार करता येईल, आदी अंधश्रद्धा आहेत हे पहिल्याच वर्षी दिसून आले. कारण, जीएसटीच्या करपरताव्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले. अन्य धोरणात्मक परिणाम जनतेला भोगावे लागतात, सरकारात उत्तरदायित्व घेणारे कोणी नसते, हे खरे आहे. मात्र, ही बाब आर्थिक असल्याने अखेर हिशोब जुळावा लागतो. देय रकमांची व्यवस्था करावी लागते आणि तो प्रश्न 'मन की बात' करून सुटत नाही की व्यायामाचे व्हिडिओ तयार करून निकाली लागत नाही. तो सुटला नाही तर त्याचे चटके सहन करण्यासारखेही नसतात, त्यामुळे ते कोणाला तरी सांगावेच लागतात. तसे केरळ, पंजाब आदी राज्ये आता सांगायला लागली आहेत. जीएसटीच्या जोडीनेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'नोटाबंदी'चा अणुस्फोट केला. परिणामी, देशभरातील औद्योगिक क्षेत्राला जणू पक्षाघाताचा झटका आला. आधीच जागतिक मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या भारताला हात देऊन वर काढण्याचे वचन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने, देशातील उद्योगाला अधिक खोल दरीत फेकल्याचा अनुभव आला. आता त्याचा परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणात करवसुलीत झालेली तूट. त्यामुळे सरकारला ती भरून काढण्यासाठी कर्जरूपात पैसा उभा करावा लागणार आणि अर्थसंकल्पाच्या उद्दिष्टानुसार, तुटीचे प्रमाण ३.३ टक्के इतके राखता येणार नाही आणि ते ३.७ टक्क्यांवर जाईल. शिवाय, जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांचा महसूल घटल्याने त्यांना भरपाईचा हिस्सा द्यावा लागेल. त्यामुळे ही तूट त्याहून कितीतरी वाढेल, अशी भीती आहे. १८ डिसेंबरच्या बैठकीत त्यावरच चर्चा व निर्णय होणार आहे. त्यावर उपाय योजण्यासाठी राज्यांकडून विविध मुद्द्यांवर सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत. कारण, राज्यांना त्यांना हिस्सा देण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता दर्शवली आहे. हे दुष्टचक्र आहे, याची जाणीव सरकारला कधी होईल? ते भेदण्यासाठी अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलणाऱ्यांना खलनायक ठरवण्याऐवजी मोदी सरकारने या कठोर वास्तवाला अधिक विनयशीलतेने सामोरे जाणे आवश्यक आहे.

current affairs, loksatta editorial-temporary relief

तात्पुरता दिलासा


7   05-Dec-2019, Thu

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात गेले १०६ दिवस कोठडीत असणारे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला. आयएनएक्स मिडियामधील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांबद्दल चिदंबरम यांना ईडी तसेच सीबीआयने अटक केली होती. 'अखेर सत्य जिंकतेच..' अशी प्रतिक्रिया काहींनी दिली असली तरी हा खटल्यांचा अंतिम निकाल नाही. जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना परदेशी जाण्यास बंदी केली आहे. तसेच, दोन लाखांचा जातमुचलका व तितक्याच रकमेची हमी मागितली आहे. हे अर्थात रूढ कायदेशीर प्रक्रियेनुसार होते आहे. याआधी १५ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्यावरील आरोप गंभीर असल्याचे सांगून त्यांना जामीन नाकारला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टातील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 'जामीन हाच नियम आणि कोठडी हा अपवाद' असे म्हटले आहे. ते योग्य आहे. 'बाबा उद्याच राज्यसभेत येतील आणि देशाच्या घसरत्या अर्थकारणावर विचार मांडतील,' असे लोकसभेचे सदस्य असणारे त्यांचे चिरंजीव कार्ती यांनी पत्रकारांना सांगितले आणि एनडीए सरकार सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोपही केला. पी. चिदंबरम हे स्वत: अर्थतज्ज्ञ तसेच अर्थविषयक प्रकरणे हाताळणारेच नामवंत कायदेपंडित आहेत. त्यामुळे, त्यांच्यावर केलेले आरोप निव्वळ बनावट व सूडबुद्धीने होत असतील तर ते त्यांना समजत असेलच. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये सत्ताधारी बदलले की तपास यंत्रणांच्या कामात आणि दृष्टिकोनात एकदम जो फरक पडतो, त्यामुळे साऱ्या यंत्रणा व व्यवस्थेची विश्वासार्हता उणावते. म्हणूनच आरोपीला अटक म्हणजे गुन्ह्याची शिक्षा व जामीन म्हणजे निर्दोष मुक्तता, असे टोकाचे निष्कर्ष लगेच काढले जाऊ लागतात. पी. चिदंबरम यांना जामीन मिळाल्याने त्यांना खासदार म्हणून काम करता येईल आणि निर्दोष ठरण्यासाठी न्यायालयीन लढाईही जोमाने लढता येईल.

current affairs, loksatta editorial-different from roads direction is the same

रस्ते वेगळे, दिशा एकच


8   05-Dec-2019, Thu

शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या नव्या आघाडीचं सरकार स्थापन होताना काँग्रेसच्या सेनेबाबतच्या भूमिकेबाबत बरीच चर्चा झाली. या दोन पक्षांच्या संबंधातील चढउताराचा आढावा घेतला तर या आघाडीचे समर्थन करता येईल अशा अनेक घटना इतिहासात दिसतात...

...........

शिवसेना आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष एकत्र कसे काय येऊ शकतात? असा प्रश्न गेल्या महिनाभरापासून केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभर उपस्थित केला जाऊ लागला. मधल्या काळातील अनेक चर्चा-उपचर्चांनंतर महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतरसुद्धा ही चर्चा थांबलेली नाही. धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस आणि हिंदुत्ववादी शिवसेना यांचे भविष्यात कसे जमणार? असाही प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. यानिमित्ताने शिवसेना आणि काँग्रेसच्या संबंधांचे अनेक दृश्य-अदृश्य पैलू समोर येऊ लागले आहेत.

शिवसेनेचा काँग्रेससोबतच्या संबंधांचा इतिहास दडवून काँग्रेसमधील काही नेते गैरफायदा घेत होते. शिवसेनेसोबत गेल्यास काँग्रेसची राष्ट्रीय राजकारणात अडचण होईल, अशी भीती सोनिया गांधींना घातली जात होती. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांची त्यासंदर्भातील भीती दूर केल्याचे सांगितले जाते. इतिहास सांगतानाच भविष्यातील राजकारणाच्या फेरमांडणीसाठी शिवसेनेसारखा पक्ष सोबत असणे किती आवश्यक आहे, हेही पटवून दिले. त्यानंतर काँग्रेसने शिवसेनेसोबत जाण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली. त्यातून महाराष्ट्र विकास आघाडी साकारली आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.

शिवसेनेची स्थापना झाली १९६६ साली. शिवसेनेच्या स्थापनेवेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी '८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण' असे शिवसेनेचे धोरण जाहीर केले होते. परंतु पुढच्याच वर्षी १९६७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना सक्रीयपणे उतरली. मुंबई आणि ठाणे हे कार्यक्षेत्र आणि कम्युनिस्टांना विरोध हे धोरण होते. व्ही. के. कृष्णमेनन यांना काँग्रेसने १९५७ मध्ये लोकसभेवर पाठवले होते. परंतु १९६७मध्ये कृष्णमेनन यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळणार नाही, अशी व्यवस्था मुंबईचे तत्कालीन सम्राट म्हणून ओळखले जाणाऱ्या स. का. पाटील यांनी केली होती. त्यामुळे १९६७ साली उत्तर-पूर्व मुंबई मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून काँग्रेसच्या एस. जी. बर्वे यांच्याविरोधात कृष्णमेनन उभे राहिले. काँम्रेड डांगे याच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण महाराष्ट्र समितीने कृष्णमेनन यांना पाठिंबा दिला होता. शिवसेना कम्युनिस्टांना शत्रू मानत असल्यामुळे साहजिकच ठाकरे यांनी कृष्णमेनन यांच्याविरोधात भूमिका घेऊन काँग्रेसच्या बर्वे यांना पाठिंबा जाहीर केला. 'मेननना मत म्हणजे माओला मत' अशी शिवसेनेची त्या निवडणुकीतील घोषणा होती. कृष्णमेनन यांच्याविरोधात बर्वे बारा हजार मतांनी निवडून आले, त्यातून शिवसेनेची ताकद दिसून आली. लोकसभा अधिवेशनासाठी दिल्लीला गेले असता बर्वे यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला, त्यानंतर काँग्रेसने त्यांच्या भगिनी ताराबाई सप्रे यांना उमेदवारी दिली, शिवसेनेने त्यांनाही पाठिंबा दिला. १९६७च्या निवडणुकीत कम्युनिस्टांना विरोध करण्याच्या भूमिकेतूनच काँग्रेस उमेदवारांना पाठिंबा देण्याची भूमिका ठाकरे यांनी घेतली होती. त्या भूमिकेमुळेच बाळासाहेबांनी आपले मित्र जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याविरोधात शिवसेनेचे कट्टर विरोधक असलेल्या स. का. पाटील यांना पाठिंबा दिला होता. अर्थात शिवसेनेनं पाठिंबा देऊनही स. का. पाटील पराभूत झाले होते. या घडामोडींमुळे शिवसेना ही काँग्रेसची 'ब्रेनचाइल्ड' असल्याची टीका केली जाऊ लागली. स. का. पाटील यांना पाठिंबा दिल्यामुळे आचार्य अत्रे यांनी शिवसेनेचे 'सदाशिवसेना' असे नामकरण करून टाकले. पुढे वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिवसेना त्यांच्या कलाने चालत असल्याची टीका होत होती, आणि शिवसेनेला 'वसंतसेना' असे म्हटले जात होते. वसंतदादा पाटील यांनीही शिवसेनेला महापालिका निवडणुकीत मदत होईल अशी भूमिका घेतली होती.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते मार्मिकचा प्रकाशन समारंभ झाला होता. शिवसेनेने स. का. पाटील यांना लोकसभा निवडणुकीत पाठिंबा दिला होता आणि महापौरपदाच्या निवडणुकीत मुरली देवरा यांनाही पाठिंबा दिला होता. वसंतराव नाईक यांच्या राजकारणासाठीही शिवसेनेचा वापर केला जात होता. हे सगळे असले तरी मुंबईत फेब्रूवारी १९६९च्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात जी दंगल झाली त्या दंगलीची गंभीर दखल काँग्रेसने घेतली. यशवंतराव चव्हाण यांनी शिवसेनेचा 'फॅसिस्ट संघटना' असा उल्लेख केला, तर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही, 'शिवसेना म्हणजे देशाच्या एकात्मतेस, प्रगतीस आणि विकासास थ्रेट आहे' असे विधान केले होते.

मुंबईत काँग्रेसपुढे राजकीय आव्हान होते, ते डाव्या आणि समाजवादी विचारांच्या पक्षाचे. आपले हे पारंपरिक विरोधक संपवण्यासाठी काँग्रेसने शिवसेनेचा वापर करून घेतला. काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर ही संघटना मजबूत होत गेली. म्हणजे काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मुंबई काँग्रेसच्या नेत्यांना नामोहरम करण्यासाठी शिवसेनेचा वापर करून घेतला. अर्थात मागे वळून पाहताना हे वापर करून घेणे एकतर्फी होते, असे म्हणता येत नाही. कारण काँग्रेसअंतर्गत राजकारणातूनच शिवसेना मुंबईत मजबूत होत गेली आणि मुंबई महापालिकेवरील तिचे वर्चस्वही वाढत गेले. त्यातूनच १९८५ मध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेला मिळाली.

आणीबाणीच्या काळात देशभरातील विरोधक इंदिरा गांधींच्या विरोधात एकवटले असताना बाळासाहेब ठाकरे यांनी मात्र आणीबाणीचे जाहीर समर्थन केले. अर्थात त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी बजावली होती. पाठिंबा देणे किंवा अटकेसाठी तयार राहणे असे दोन पर्याय ठाकरे यांना देण्यात आले होते, त्यांनी पाठिंब्याचा पर्याय स्वीकारला. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचा प्रयोग फसला आणि इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने काँग्रेसला सहकार्य केले आणि त्याबदल्यात शिवसेनेला विधानपरिषदेत प्रतिनिधित्व मिळाले.

शिवसेना मराठी माणसाच्या मुद्द्याकडून हिंदुत्वाकडे वळली १९८५नंतर. बदलत्या परिस्थितीत राजकीय पाया विस्तारण्याचा उद्देश त्यामागे होता. पुढच्याच वर्षी शरद पवार यांनी समाजवादी काँग्रेसचे काँग्रेसमध्ये विसर्जन केल्यानंतर महाराष्ट्रात जी विरोधाची पोकळी निर्माण झाली, ती भरून काढण्याची संधी शिवसेनेने साधली आणि महाराष्ट्रात हातपाय पसरले. राममंदिराचे आंदोलन, अयोध्येतील बाबरी मशिद पाडण्याची घटना आणि त्यानंतरच्या मुंबईतील दंगलीत शिवसेना रस्त्यावर आक्रमकपणे उतरली आणि शिवसेनेला हिंदुत्वाचे लेबल चिकटले. दरम्यानच्या काळात देशाच्या राजकारणाने कूस बदलली. आधीचे काँग्रेस विरुद्ध बाकीचे सगळे हे चित्र बदलून हिंदुत्ववादी विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष अशी विभागणी झाली. त्यातून शिवसेना आणि काँग्रेस ही दोन टोके बनली. अशा टोकाच्या विरोधाच्या काळातही शिवसेनेने प्रतिभाताई पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपतीपदासाठी पाठिंबा देऊन काँग्रेसला मदत केलीच होती.

शरद पवार यांच्या पुढाकाराने काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येताना हा सगळा इतिहास लक्षात घ्यावा लागतो. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीपासून काँग्रेसने 'जानवेधारी' हिंदुत्वाचा स्वीकार केला आहे आणि काँग्रेससोबत जाताना शिवसेनेनेही धर्मनिरपेक्षता हे घटनेतील मूल्य मान्य केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करताना शिवसेनेने महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वातील थोडका आणि सोयीचा भाग स्वीकारला. गोविंदराव पानसरे यांनी सांगितलेले छत्रपती शिवाजी महाराज स्वीकारले तर शिवसेनेला धर्मनिरपेक्षतेच्या वाटेवरून चालताना काहीच अडचण येणार नाही आणि काँग्रेसलाही शिवसेनेच्या हिंदुत्वाचा उपद्रव होणार नाही. दोघांचे रस्ते वेगळे असले तरी दिशा एकच ठरवता येते.

current affairs, loksatta editorial-cut off anyone who is poor

मुकी बिचारी कुणी कापा!


3   05-Dec-2019, Thu

औषधांच्या क्लिनिकल ट्रायल होणे गरजेचे आहे, त्याबद्दल दुमत नाही. मात्र सार्वजनिक रुग्णालयांची जागा, मनुष्यबळ वापरून सुरू असलेली ही प्रॅक्टिस, औषध कंपन्यांचा मनमानी व्यवहार, एथिक्स कमिटीचे बोटचेपे धोरण आणि काही डॉक्टरांच्या धंदेवाईक दृष्टीकोनामुळे या 'ट्रायल्स' चुकीच्या पद्दतीने केल्या जातात.

देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवल्या जाणाऱ्या मुंबईमध्ये तोडीस तोड वैद्यकीय सुविधा आणि उपचारपद्धती देणारी सार्वजनिक रुग्णालयं आहे. येथे मिळणाऱ्या सोयीसुविधा केवळ मोफत मिळतात म्हणून गोरगरीब रुग्ण येथे येतात हे मान्य केले तरीही या रुग्णालयांमधून देण्यात येणाऱ्या उपचारपद्धतीबद्दल असणारा प्रामाणिक विश्वास या तळागाळातल्या माणसांच्या मनामध्ये असतो. या रुग्णालयांमध्ये स्वतःच्या फायद्यासाठी ठाण मांडून बसलेल्या काही नफेखोर डॉक्टरांच्या क्लिनिकल ट्रायल पद्धतीचा आपण 'सबजेक्ट' आहोत, याची पुसटशी शंकाही अनेक रुग्णांना नसते.

वर्षोनुवर्ष खासगी वैद्यकीय सेवा घेत असलेले अनेक रुग्ण औषधकंपन्यांसोबत साटेलोटे करुन सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये आणायचे, संस्थेची जागा वापरायची, रुग्णाला पुरेशी कल्पना न देता 'ट्रायल्स' सुरु करायच्या, त्याचा छदामही संस्थेला द्यायचा नाही, या सगळ्यात जर रुग्ण दगावलाच तर त्याची नोंद सार्वजनिक रुग्णालयाच्या खात्यात जमा करायची अन् पुढचा कारभार बिनधास्तपणे सुरु ठेवायचा, हे प्रकार मागील काही वर्षांपासून राजरोसपणे सुरु आहेत.

मागील दोन महिन्यांमध्ये मानसिक उपचारांसाठी जीटी रुग्णालयामध्ये दाखल झालेले दोन रुग्ण दगावले. या दोन्ही प्रकरणातील रुग्णांना स्किझोफ्रेनियासारखा गंभीर मानसिक आजार होता, त्यातील ३५ वर्षाच्या रुग्णाचा मृत्यू स्किझोफ्रेनिया आजारासाठी देण्यात येणारे इंजेक्शन दिल्यानंतर ओढवला. हृदयाचे कार्य बाधित होऊन या रुग्णाचा मृत्यू झाला. 'मटा'ने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर या रुग्णाच्या कुटुंबीयांना पन्नास लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय एथिकल कमिटीने घेतला आहे. स्किझोफ्रेनिया झालेल्या दुसऱ्या एकोणीस वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू फुफ्फुसामध्ये झालेल्या दुर्मिळ प्रकारच्या संसर्गामुळे झाल्याचे जीटी रुग्णालयातील मानद वैद्यकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र या मृत्यूनंतर शवविच्छेदन करण्यात आलेले नाही. शवविच्छेदन टाळण्यामागील कारणं स्पष्ट झालेली नाहीत. यातील एका मृताच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुलाच्या मृत्यूनंतर त्यांना पैशाचे प्रलोभन दाखवण्यात आले. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने तपास करण्याची गरज आहे. तरुण वयात जीव गमवावा लागलेल्या या मुलांच्या मृत्यूमागील नेमकं कारणं शोधण्यासाठी रुग्णालयाच्या चौकशी समितीकडून चौकशी सुरु आहे.

सर्वसामान्य रुग्णांना उत्तम आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी सरकारी सेवेमध्ये काही मानद डॉक्टर वर्षोनुवर्षे स्वतःच्या खासगी प्रॅक्टिसमधील रुग्णांना आणतात. रुग्णांच्या संमतीने जरी ट्रायल्स सुरु झाल्या तरीही त्याची संपूर्ण माहिती एथिकल कमिटीला देणं बंधनकारक आहे. संमती ग्राह्य मानून वा मोघम माहिती देऊन डॉक्टरांची तसेच एथिकल कमिटीची जबाबदारी संपत नाही. ट्रायलसाठी आलेल्या प्रत्येक रुग्णांचा रिव्ह्यू दर तीन-सहा महिन्यांनी घ्यायला हवा. एथिकल कमिटी ही जबाबदारी सरकारी यंत्रणा म्हणून ग्राह्य मानली जात असेल तर त्यांनी तितक्याच निष्पक्षपातीपणे व काटेकोरपणे काम करणं अपेक्षित आहे. संमती ग्राह्य मानून ट्रायल्स सुरू करणे, रिव्ह्यू घेण्याच्या प्रकारातील चालढकल हे प्रकार रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकतात. सार्वजनिक रुग्णालयात साठ तर खासगी रुग्णालयामध्ये चाळीस टक्के ट्रायल्स या एथिक्स कमिटीच्या विश्वार्साहतेवर अवलंबूनच करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. मात्र त्याचे नियमन करण्याची ठोस पद्धत नाही. त्याचा फायदा घेऊन काही रुग्णालयं आणि संशोधन संस्था स्वतःच अशा समित्या तयार करतात, वा एखाद्या एथिक्स कमिटीकडून हे काम आऊटसोर्स केलं जातं. या संपूर्ण प्रक्रियेवर औषध नियामक मंडळाचे कायदेशीर नियंत्रण हवं. औषधकंपन्यांची प्रलोभनं, राजकीय हस्तक्षेप, दबाव-प्रभाव, सहानुभूतीच्या राजकारणाचा व्यवस्थित वापर करून सार्वजनिक रुग्णालयांमधील जागा, रुग्ण, मनुष्यबळ वापरून केल्या जाणाऱ्या या प्रकारांवर वेळीच अंकुश लावण्याची गरज या प्रकरणानंतर आता पुढे आली आहे. हा केवळ मुंबईपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. देशात ज्याज्या ठिकाणी हे प्रकार सुरु आहेत तिथे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी असायला हवी.

रुग्णांवर ट्रायल्स करुन कोट्यवधी रुपयांचा नफा मिळवणाऱ्या कंपन्या जेव्हा रुग्ण दगावतो तेव्हा किती परतावा देतात, हे पाहणंही रंजक आहे. २००५ मध्ये शेड्युल वाय नियमांत सुधारणा होऊन आंतरराष्ट्रीय पातळवीर सुरु असलेल्या चाचण्यामध्येही सहभागी होण्याची, त्या करण्याची संमती भारतीय डॉक्टरांना मिळाली. औषधांच्या लाखो- करोडो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रयोगामध्ये रुग्ण दगावला तर त्याला मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचा आकडा मात्र भारतीय रुपयांमध्येच मर्यादित राहिला आहे.

पुणे, मुंबई यासारखी शहरांतील काही सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयं ही या ट्रायल्सची केंद्र म्हणून तयार होत आहेत, याची जाणीव 'स्वास्थ्यअधिकार' मंच या रुग्णहक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनेने कायदेशीर लढा उभारून करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्देशांमध्ये या ट्रायल्सची असणारी नेमकी गरज, यात दगावल्या जाणाऱ्या रुग्णांची संख्या, यातून होणाऱ्या नव्या औषधांची उपलब्धता अशा महत्त्वाच्या बाबींचा आवर्जून समावेश केला आहे. या ट्रायल्सना मान्यता देणाऱ्या एथिकल कमिटीची भूमिका ही या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची असते. नियम केवळ कागदावर असून चालत नाही तर ते तितक्याच प्रभावीपणे राबवायला हवेत. कोणत्याही ट्रायल्स घेतल्या जात असताना संबधित कंपनीचा त्या रुग्णालयासोबत, रुग्णासोबत झालेला करार, परिणामांची देण्यात आलेली कल्पना, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रुग्णांची, त्याच्या कुटुंबांची घेतलेली मान्यता आहे का, हे घटक काटेकोरपणे तपासून पाहायला हवेत. मनोरुग्णावर करण्यात येणाऱ्या ट्रायल्ससाठी असलेले नियम अधिक कडक असायला हवेत, त्याचा विशेषत्वाने विचारही व्हायला हवा. आजारांच्या कक्षा ज्या रितीने बदलतात त्यानुसार ट्रायल्ससंदर्भातील नियमामध्येही रुग्णस्नेही बदल यायला हवेत. ट्रायल्सदरम्यान रुग्ण दगावला तर त्यानंतर कोणत्या बाबींची पूर्तता केली जाणार, विम्याचा परतावा किती मिळणार, हा परतावा कोणत्या घटकांवर ठरणार यासंदर्भातही सुस्पष्ट धोरण असायला हवे.

औषधांच्या मानवी चाचण्यांना विरोध असण्याचं कारण नाही, याच संशोधनाच्या आधारावर अनेक औषधं उपलब्ध होतात. मात्र या ट्रायल्स ज्या प्रकारे केल्या जातात त्याच्या कार्यपद्धतीवर वारंवार प्रश्न उभे राहत आहे. ट्रायल सुरु असताना संबधित रुग्णांच्या संदर्भातील प्रत्येक बाब 'रिपोर्ट' व्हायला हवी, ती होताना दिसत नाही. या रुग्णाचा अगदी अपघातामध्येही मृत्यू झाला तरी ती माहितीही द्यायला हवी. या ट्रायल्सशी संबधित नैतिक आचारसंहिता अनेक औषध कंपन्या नावालाच पाळतात, सरकारी यंत्रणाही त्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष करते.

औषधकंपन्यांची यातील उलाढाल लाखो-करोडो रुपयांची असली तरीही सर्वाधिक परतावा हा पाच ते दहा लाख रुपयांच्या घरात दिला जातो. मनोरुग्णांवर, लहान मुलांवर होणाऱ्या ट्रायल्ससंदर्भातील निकष अधिक काटेकोर आहेत, ते अधिक जबाबदारीने पाळायला हवेत. आरोग्यव्यवस्थेवरचा सर्वसामान्य माणसांचा विश्वास अनेक सामाजिक, राजकीय अन् परिस्थितीनिहाय निर्माण झालेल्या कारणांमुळे कमी होत चालला आहे, रुग्णांची रितसर संमती घेऊन ही प्रक्रिया राबवली तर संशोधनाला गती मिळेल,अन्यथा आपण गिनिपिग आहोत हा समज गडद होत गेला तर त्यांच्या विश्वासाला मूठमाती मिळेल !


Top