vidabhan-article-by-sanhita-joshi-9-1872947/

पगडी आणि पगडे


4457   10-Apr-2019, Wed

‘गुगल’सारख्या शोधयंत्रांतून हवं ते आपल्यासमोर सादर करणारा आणि अन्य संस्थळांवरूनही थोडय़ाच अधिक प्रयत्नांती माहिती देणारा संगणक हा जणू काही पगडीधारी पंडित वाटेल कुणाला.. किंवा कुणाला पगडीधारी सरदारही वाटेल.. काय वाटावं, हे तुमच्यापर्यंत विनासायास विदा पोहोचवणाऱ्यांवर कोणता पगडा आहे, यावरही अवलंबून असेल..

‘‘एवंगुणविशिष्ट प्रचलांच्या परिप्रेक्ष्यातून दृग्गोचर होणाऱ्या वस्तुस्थितीच्या पृथक्करणातून यथातथ्य आकलन अधिक संभाव्य असतं.’’ शशी थरूर मराठी शिकले तर असं काही बोलतील!

जडजंबाल भाषा सोपी, सुलभ करण्यासाठी किंवा मराठीचं मराठी भाषांतर करण्यासाठी संगणक वापरता येतात.. वापरता येतील. बोजड इंग्लिश सोपं करण्यासाठी आंतरजालावर सुविधा उपलब्ध आहेत. अशा सुविधा मराठीतही आहेत, असं सध्या सोयीसाठी गृहीत धरू.

संगणकाला भाषा कशी शिकवतात, या प्रश्नाचं उत्तर एकच असेल असं नाही. यंत्राला भाषा शिकवून पुढे काय करायचं आहे, यावर भाषा शिकणं म्हणजे काय हे अवलंबून असतं. मागच्या एका लेखात म्हटलं तसं, ‘विदा’, ‘संगणक’, ‘माहिती’ असे शब्द विदाभान या सदरातल्या लेखांमध्ये दिसतील. तर ‘सद्गुरू’, ‘धन्य’, ‘नश्वर’ असे शब्द एकात्मयोग या सदरातल्या लेखांमध्ये दिसतील. समजा संगणकाला लेख वाचून त्यांचं विषयवार वर्गीकरण करायचं असेल तर असे कळीचे शब्द आणि त्यांचे विषय असं वर्गीकरण करावं लागेल.

तुम्ही कदाचित नेटफ्लिक्सवर सिनेमे बघितले असतील; किंवा बुकगंगा, अ‍ॅमेझॉनवर काही खरेदी केली असेल. ही संस्थळं उघडली की आपल्याला काही सिनेमे, पुस्तकं, उत्पादनं सुचवली जातात. सगळ्यात जास्त खरेदी केली गेलेली पुस्तकं कोणती, याचं उत्तर शोधणं सोपं आहे. बुकगंगाकडे विक्रीसाठी असलेल्या पुस्तकांतून मुलांची पुस्तकं किंवा नेटफ्लिक्सवरचे विनोदी सिनेमे कोणते, हे शोधायचं असेल तर प्रश्न थोडा कठीण होतो. सुरुवातीला व्यवसाय छोटासाच असतो; पाच-पन्नास पुस्तकं किंवा सिनेमे असतात, तेव्हा हे सगळं हातानं करणं किंवा सोपे काही नियम वापरून वर्गीकरण करणं शक्य असतं. पण जेव्हा व्यवसाय वाढायला लागतो, तेव्हा हा आकडा मोठा होतो. हातानं वर्गीकरण करणं शक्य नसतं.

शिवाय मला जे विनोदी वाटेल ते तुम्हाला वाटेल असं नाही. लेखाच्या सुरुवातीलाच जडजंबाल वाक्य दिलं आहे. ते काहींना विनोदी वाटलं असेल; पण जे लोक अशाच भाषेत लिहितात, विचार करतात त्यांना ते विनोदी वाटलं नसेल. म्हणजे व्यक्ती तितक्या प्रकृती. तर मी बुकगंगा किंवा अ‍ॅमेझॉनवर गेले आणि तिथे सुरुवातीलाच माझ्या आवडीची पुस्तकं दिसली नाहीत तर मी दुसरीकडे पुस्तकं विकत घ्यायला जाईन. (अ‍ॅमेझॉन सुरुवातीला फक्त पुस्तकं विकणारं संस्थळ होतं; आता तिथं कोकमांपासून परकरांपर्यंत काहीही विकायला असतं.)

नेटफ्लिक्सवर साधारण १५०० मालिका आणि ४,००० सिनेमे आहेत. नेटफ्लिक्स उघडल्यावर फार तर २० सिनेमा-मालिकांची यादी आपल्याला दिसत असेल. त्यात काय दाखवायचं हे कसं ठरवतात? आपण कोणत्या मालिका-सिनेमे बघतो यावरून आपल्याला कोणत्या प्रकारात रस असेल हे ते ठरवतात. जो सिनेमा फार आवडला नाही तो आपण दोन-तीन तास खर्चून बघणार नाही. विषयानुसार या सिनेमांची वर्गवारी करून, त्यांतलं आपल्याला काय आवडेल याची जंत्री काढली जाते. हीच गोष्ट पुस्तकांची. तीच बाब उपभोग्य वस्तूंची. डाळ-तांदूळ, दूध-अंडी यांची गरज सगळ्यांनाच असते. पण उपभोग्य वस्तूंच्या बाबतीत आपल्याकडे पैसे आणि उपभोग घेण्यासाठी वेळ कमी असतात. त्यामुळे हजारो पुस्तकं किंवा सिनेमे असले तरी आपण ते सगळंच विकत घेणार नाही, किंवा बघणार नाही.

हे लिहिताना मला प्रश्न पडला, जगात पुस्तकं किती? (इंग्लिशमध्ये विचारल्यावर) गुगलनं सांगितलं, जगात एकूण जवळजवळ १३ अब्ज पुस्तकं असतील. (हे सगळेच आकडे तेवढय़ापुरते गुगलून शोधता आले.) हा प्रश्न समजण्यासाठी गुगलला इंग्लिश भाषा समजणं गरजेचं आहे. विचारलेल्या प्रश्नाचा विषय कोणता, एवढंच समजून फायदा नाही. शोधताना जो प्रश्न विचारला जातो, त्याची संगती पूर्णपणे लावण्याची गरज असते. ‘‘जगात किती पुस्तकं आहेत’’ आणि ‘‘अ‍ॅमेझॉनवर किती पुस्तकं विकतात’’ या दोन प्रश्नांमध्ये दोन शब्द सारखे आहेत, दोन वेगळे आहेत. वेगळ्या शब्दांमुळे प्रश्नाचा रोख आणि उत्तरं पूर्णपणे बदलतात.

संगणकाला भाषा शिकवतात त्याचा आणखी एक उपयोग असतो, फोटो आणि व्हिडीओंचं वर्णन करण्यासाठी. ज्यांच्या हातात फोन असतो त्या सगळ्यांना फोटो आणि व्हिडीओ तयार करता येतात. त्यातूनही संशोधकांनी विषमता दाखवून दिली होती; कपडे धुणाऱ्या व्यक्ती स्त्रिया असतात आणि खेळाडू पुरुष असतात, असा कल वर्गीकरणात होता. मुली-स्त्रिया खेळत नाहीत आणि पुरुष कपडे धूत नाहीत असं नाही. फोटो लोकांकडून गोळा केलेले असल्यामुळे समाजातली विषमता या फोटोंमध्येही उतरली होती. समजा, १०० फोटो स्वयंपाक करणाऱ्या लोकांचे आहेत; त्यांतल्या ९० फोटोंमध्ये स्त्रिया आहेत. समजा संगणकानं त्या सगळ्या फोटोंतल्या व्यक्ती स्त्रिया आहेत, असं सांगितलं, तर त्यातली अचूकता ९० टक्के असेल. पण त्यातून फार माहिती मिळत नाही. डोळे बंद करूनही तेच उत्तर देता येईल. यासाठी साधे गणिती उपाय उपलब्ध असतात. ते वापरून, गणितं सुधारल्याशिवाय योग्य उत्तरं मिळत नाहीत.

संगणकाला भाषा शिकवण्याचा एक प्रयोग म्हणून, ‘टेस्ला’चा प्रवर्तक इलॉन मस्क आणि इतर काही व्यावसायिकांनी पसा पुरवून एक संशोधन करवून घेतलं. त्यातून खोटं लेखन तयार करता येतं. दोन परिच्छेद दिल्यावर त्या संगणकीय बॉटनं खरा वाटेल असा मजकूर तयार केला. (लेखाच्या सुरुवातीचं वाक्य असंच, बनावट आहे.) आत्तापर्यंत असं लेखन वाचल्यावर ‘काही तरी गडबड आहे’ हे  माणसांना समजत होतं. या नव्या संशोधनातून त्यांनी असा मजकूर तयार केला की वाचणाऱ्या व्यक्तीला तो विषय माहीत असेल तरीही यात गडबड आहे, हे सहज समजणार नाही. आकडे चुकीचे असतील, मजकुरात तथ्य नसेलच.

त्यांनी त्यासाठी उदाहरण वापरलं ते ‘ब्रेग्झिट’च्या बातम्यांचं. हवापाण्याच्या गप्पा निराळ्या. ब्रेग्झिटचा विषय समाजाचं ध्रुवीकरण करणारा आहे. त्याबद्दल बेजबाबदार विधानं करणं, बातम्या देणं समाजाच्या हिताचं नाही. असाच विचार करून संशोधकांनी हे संशोधन सगळ्यांसमोर मांडणार नाही, असं ठरवलं. एकदा टय़ूबमधून बाहेर आलेली ही टूथपेस्ट पुन्हा आत जाईल का? एकाच वेळी वेगवेगळ्या गटांनी एकच संशोधन स्वतंत्ररीत्या केल्याची उदाहरणं आहेत. ‘खरी बातमी’ म्हणून कशावर विश्वास ठेवायचा, असा प्रश्न भविष्यात येऊ शकतो.

गेली काही वर्ष सातत्यानं अनेक विदावैज्ञानिक काम करत आहेत असा महत्त्वाचा विषय म्हणजे बातमी खोटी आहे का खरी, बातमीत मांडलेल्या गोष्टी खऱ्या आहेत का, कितपत खऱ्या आहेत हे संगणकाला शोधता आलं पाहिजे. मध्यंतरी फेसबुकनंही हा प्रयोग करून बघितला. बातमीच्या दुव्याखाली, ती बातमी खरी असेल तर तसा शिक्का उमटत होता. जगभरात जेवढय़ा बातम्या दिवसभर येत असतात, आणि त्या ज्या वेगानं पसरतात त्याचा विचार केला तर खरंखोटं करण्याचं कामही संगणकांनी करण्याशिवाय पर्याय नाही.

खऱ्याखोटय़ाच्या चाळण्यांमधूनही ‘गणपती दूध पितो’ अशा बातम्या अडकणार नाहीत. कारण समाजच विषमता, अंधश्रद्धा, जातीयता, यांत अडकला असेल तर संगणकही त्याच गोष्टी तथ्य म्हणून शिकणार. संगणकाला खरं काय आणि खोटं काय, हे सांगणारे लोक आपल्याच समाजातले विदावैज्ञानिक असतात. बहुसंख्य समाजावर ज्या धारणांचा पगडा असतो त्यांपासून विदावैज्ञानिकांना आपसूक सुटका मिळत नाही.

article-on-bjps-new-maharashtra-1872933/

भाजपचा नवमहाराष्ट्र


1518   10-Apr-2019, Wed

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेली नवभारत संकल्पना तसेच त्यावर आधारलेली नवमहाराष्ट्र ही संकल्पना अभ्यासकांसाठी तूर्त धूसरच असली, तरी या संकल्पनांचे परिणाम राजकारणात जाणवू लागलेले आहेत. महाराष्ट्रातील भक्ती चळवळीने घडलेला आणि राज्यातील औद्योगिक प्रगतीचे लाभ घेणारा वर्ग आता ‘आधुनिक महाराष्ट्रा’पेक्षा निराळी- ‘नवमहाराष्ट्रा’ची संकल्पना मान्य करू लागल्याचे दिसते आणि त्याचा फायदा भाजपला मिळतो, असा मुद्दा चर्चेसाठी मांडणारा लेख..

नव्वदीच्या दशकामध्ये आधुनिक महाराष्ट्राच्या जागी नवमहाराष्ट्राच्या राजकारणाची सुरुवात झाली होती. तेव्हा नवमहाराष्ट्राचे राजकारण अडखळत घडत होते. गेल्या पाच वर्षांत नवमहाराष्ट्राचे राजकारण सुस्पष्टपणे घडू लागले. राष्ट्रीय राजकारणातील नवभारत संकल्पनेचा विलक्षण प्रभाव नवमहाराष्ट्रावर पडला. नरेंद्र मोदी हे नवभारत संकल्पनेचे शिल्पकार आहेत. त्यांच्या सावलीत नवमहाराष्ट्राचे राजकारण स्थिरस्थावर झाले. यामुळे आधुनिक महाराष्ट्राची संकल्पना अंधूक झाली. शिवसेनेची आक्रमक हिंदुत्वाची संकल्पना हळूहळू परिघाकडे सरकत गेली. ती जागा नवभारत/नवमहाराष्ट्राच्या धारणेने व्यापली.

यामुळे भाजपेतर पक्ष आणि राजकारण यांची कोंडी झाली. त्यांचे राजकारण दुय्यम स्थानावर गेले. अशा पार्श्वभूमीवर ही लोकसभा निवडणूक होत आहे. सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे तीव्र मोदी लाट नाही, तसेच तीव्र काँग्रेसविरोध नाही. भाजपविरोधी जनमत आहे; परंतु नवमहाराष्ट्राच्या चौकटीत राजकारण घडते, यांचे आत्मभान भाजपेतर पक्षांना नाही. कारण भाजपने जवळपास सर्व जाती-धर्म-वर्गातील निम्म्या मतदारांच्या मनावर नवमहाराष्ट्राची प्रतिमा बिंबवली आहे.

पक्षनिष्ठांमध्ये बदल

नवमहाराष्ट्राचे राजकारण म्हणजे काय? या प्रश्नाचे साधे उत्तर : पक्षनिष्ठांमध्ये बहुपदरी बदल झाला. भाजप या पक्षाशी जुळवून घेण्याची प्रक्रिया घडली. भाजपशी जुळवून घेणे म्हणजे भाजपची मूल्यव्यवस्था व संरचनात्मक आत्मसात करणे, त्यावर निष्ठा ठेवणे. या अर्थाने, राजकारणाचे नवीन रसायन महाराष्ट्रात घडवले. भाजपेतर पक्षांचे मतदार, कार्यकत्रे, नेते सुटेसुटे झाले. त्यामुळे भाजपेतर पक्षांमध्ये पक्षनिष्ठेचा अभाव दिसतो. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भारिप, शेकाप अशा पक्षांमध्ये खूपच धरसोड वाढली. भाजपेतर पक्षांतील नेत्यांनी स्वतंत्रपणे जातसदृश संघटन केले होते.

त्यांचे विघटन मोठय़ा प्रमाणावर झाले.  यामुळे भाजपेतर पक्षांच्या नेत्यांमध्ये ठाम व निश्चित भूमिका नाही. साठ-सत्तर वर्षांमधील सत्ताधारी राज्यकर्ता वर्गच भाजपेतर पक्षांच्या विरोधात गेला (विखे, मोहिते, माने, पाटील, भोसले). तसेच भाजप-शिवसेना या दोन्ही पक्षांच्या संबंधात केवळ जागावाटपापुरता मर्यादित बदल नाही. तर हा बदल मतदार-कार्यकत्रे यांच्या पातळीवरीलदेखील झाला. शिवसेनेच्या तुलनेत भाजपची मतदार-कार्यकत्रे वळविण्याची क्षमता जास्त आहे. हा महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पायाभूत बदल ठरला. विशेषत: मुंबईमध्ये भाजप हा पक्ष अमराठी मतदारांसह मराठी मतदारांची मते मिळवतो.

या पार्श्वभूमीवर नव्या राजकारणाचा शिल्पकार नवभक्तगण, नवबुद्धिजीवी हा वर्ग झाला. ते नवमहाराष्ट्राचे नवरसायन आहे. यामुळे राजकारणात आधुनिक महाराष्ट्र (आधुनिक भारत) या संकल्पनांचे रसायन जवळपास कामास येत नाही. नवभक्तगण हा राष्ट्रवाद-हिंदुत्वापेक्षा वेगळा मतदारांचा प्रकार आहे (सत्संग, बैठक, सद्गुरू, रामदासी, साईबाबा, गजानन महाराज, गोंदवलेकर महाराज, अक्कलकोट महाराज, माता अमृतानंदमयी (अम्मा) मठ, नारायण गढ, कुंभमेळा..). अध्यात्माच्या क्षेत्राखेरीज निवडणूक राजकारणाच्या क्षेत्रावर नवभक्तगणांचा अचंबित करणारा प्रभाव पडतो. शिवाय तो अबोल आणि अदृश्य असतो.

वारकरी परंपरेतील भक्तीमध्ये बदल झाला. वारकरी परंपरेतील जवळपास निम्मे भक्तगण बऱ्यापैकी राजकारणाशी जोडले गेले. या तपशिलाचा अर्थ म्हणजे प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात दोन-अडीच लाख मतदार हा नवभक्तगणांतील आहे.  आध्यात्मिक परंपरेपासून थोडे दूर असलेले नेते व पक्ष यांच्याविरोधात हे मतदान जाते.

खुल्लेपणाने धार्मिक असल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे अकरा टक्के नवभक्तगण हा राजकारणातील निर्णायक ताकद ठरतो. नवभक्तगण या प्रकारच्या मतदारांबद्दल पक्षांचे धोरण निश्चित नाही. याचा सर्वात जास्त फायदा भाजपला मिळतो. त्यानंतर शिवसेना पक्षाला मिळतो. याशिवाय धार्मिक गोष्टीशी जुळवून घेतलेली प्रतिष्ठाने, संस्था आणि वक्ते अशी भलीमोठी साखळी वाडीवस्ती-झोपडपट्टीमध्ये पसरली आहे. यामुळे तळागाळातील मतदार पक्षांशी जोडण्याची नवीन साखळी तयार झाली.  भक्तगणांची साखळी मात्र पूर्ण निष्ठेने व ताकदीने काम करते. या गोष्टीमुळे भाजपेतर पक्षांपुढे मोठे आव्हान उभे राहिले.

नवा बुद्धिजीवी वर्ग

नवा बुद्धिजीवी वर्ग हा नवमहाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पाया आहे.  काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी औद्योगिक धोरण या गोष्टीवर भर दिला होता. त्यामुळे त्यांचे संबंध कार्पोरेट क्षेत्रातील अति-उच्च वर्गाशी जोडले गेले होते. या संबंधाची साखळी तुटली आहे. विशेषत: कामगार चळवळीचा ऱ्हास झाल्यानंतर, कार्पोरेट क्षेत्रातील नोकरवर्गात भाजप समर्थक वर्ग प्रचंड वाढला. हा वर्ग नवभारत तसेच नवमहाराष्ट्र संकल्पनेने मंतरलेला आहे. नरेंद्र मोदी नवभारत संकल्पनेचे शिल्पकार आहेत.

नीती आयोगामार्फत नवभारत संकल्पना व्यवहारात येते.  त्यामुळे नवभारत संकल्पनेशी महाराष्ट्रातील विविध सल्लागार संस्था आणि थिंक टँक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जोडले गेले. या क्षेत्रातील बुद्धिजीवीला आधुनिक भारत व नवभारत संकल्पनेतील फरक अचूकपणे समजतो. त्यामुळे हा नवीन बुद्धिजीवी वर्ग भाजपची लढाई लढतो. नवीन बुद्धिजीवी वर्ग नवउदारमतवादाच्या तर्कशास्त्राने कल्याणकारी राज्यसंस्थेच्या सर्व मुद्दय़ांची चिरफाड करतो. उदा. न्यूनतम आय योजनेची चिकित्सा करतो. बुद्धिजीवी वर्गाच्या खाली नवीन राजकीय कार्यकर्ता वर्ग घडला आहे. नवभारत संकल्पनेमध्ये यांची मुळे दिसतात. नवभारत संकल्पनेवर हा सर्व डोलारा उभा राहिला आहे.

त्यामुळे तंत्रज्ञानातील नवीन वर्ग आणि भाजप यांची नाळ जुळलेली दिसते. नवभारत संकल्पना यामुळे आधुनिक भारत संकल्पनेचा सातत्याने प्रतिवाद करते. भाजपने अत्यंत छोटय़ा पातळीवर राजकारण घडविण्याची क्षमता विकसित केली. याबद्दल इतर पक्ष अनुकरण करत आहेत. त्यांना या नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेता येईल; परंतु तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील मतदारांशी जुळवून घेता येत नाही.  नवभारत संकल्पनेने त्यांच्या मनाचा ताबा घेतला आहे. म्हणून नवभारत संकल्पनेच्या शिल्पकाराला मतदारांची नाडी समजते आहे, असे चित्र दिसते.

जातीच्या राजकीय संबंधांची पुनर्रचना

नवमहाराष्ट्राची जडणघडण याचा अर्थ जातीच्या पदसोपानाची पुनर्रचना होय. मराठा अभिजन महाराष्ट्रात राजकारणाच्या शिखरस्थानी होते. त्यांच्या जागी उच्च जाती आल्या. दुसऱ्या स्थानावर शेतकरी ओबीसी होते. त्या जागी कारागीर ओबीसी आले. त्यानंतर मराठा-शेतकरी ओबीसींचे स्थान राजकारणात कल्पिले गेले. वंचित समूहांचे स्थान तळागाळातील राहिले. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भारिप-बहुजन महासंघ, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांची पडझड सुरू झाली. जुन्या जातीपाती-नातीगोत्यांचे अंडरकरंट जवळपास निकामी झाले. जुनी घराणी सरळसरळ भाजपच्या बाजूने ठामपणे निवडणूक लढविण्यास तयार आहेत. त्यांनी कधी संधिसाधूपणे, तर कधी सुस्पष्टपणे भाजपचा विचार स्वीकारून आधुनिक महाराष्ट्रापासून फारकत घेतली. म्हणून भाजपेतर पक्षांचे शिलेदार भाजपवासी झाले. भाजपवासीयांना नवभक्तगण व नवबुद्धिजीवी वर्गाचा पाठिंबा मिळतो. पक्षांतरित भाजपवासीयांना भाजप, नवभक्तगण व नवबुद्धिजीवी वर्ग हे साधन वाटतात. त्यामुळे भाजपच्या कमळ चिन्हावर घराणी स्वार झाली. लोकसभा निवडणुकीत किरकोळ डागडुजीमुळे भाजपेतर पक्षांना पंधरा-वीस जागा मिळतील; परंतु त्यांना नवमहाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पाया बदलता येत नाही. विशेष राष्ट्रवादी काँग्रेसची खरी लढाई रायगड, ठाणे, नाशिक, मावळ, शिरूर, बारामती या पाच मतदारसंघांत आहे. कारण येथे औद्योगिक वसाहती आहेत. रिअल इस्टेटचे जाळे आहे. तंत्रज्ञानाशी संबंधित मतदार आहेत. त्यामुळे शरद पवारांच्या धोरणाची ही खरी कसरत आहे. शरद पवार हे पेशाने राजकारणी, परंतु कामगिरीच्या अर्थाने तंत्रज्ञानावर निष्ठा असलेले नेते आहेत. नवभारत संकल्पनेचे शरद पवार हे थेट पुरस्कत्रे नाहीत; परंतु नव्वदीच्या नंतरची त्यांची धोरणे नवभारत संकल्पनेशी सुसंगत होती. तशीच अवस्था नागपूर येथे नितीन गडकरींची आहे. त्यांनी पायाभूत क्षेत्रात प्रचंड काम केले. नवभारत संकल्पनेच्या व्यवहारामध्ये त्यांची प्रतिमा गुंतलेली आहे. राहुल गांधी यांची भूमिका यापेक्षा वेगळी आहे. नवभारत संकल्पनेपासून न्यूनतम आय योजना (न्याय) काँग्रेस पक्षाला वेगळे करते; परंतु आधुनिक भारताचे महाराष्ट्रात समर्थक नाहीत. त्यामुळे वरून खाली आलेली आधुनिक भारताची संकल्पना नेते व कार्यकर्त्यांना समजत नाही. समजली तर ती तळागाळात पोहोचविता येत नाही. यामुळे काँग्रेसदेखील आधुनिक भारत व नवभारत या दोन्ही धोरणांत विभागली गेली. मतदार कंटाळतील व पुन्हा काँग्रेस परिवाराकडे येतील हा जुना सिद्धांत इतिहासजमा झाला. तरीही काँग्रेस परिवाराचा उदरनिर्वाह या जुन्या आशेवर सुरू आहे. मात्र आधुनिक महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा ऱ्हास झाला आहे. त्या जागी भाजपचे नवमहाराष्ट्राचे राजकारण स्थिर झाले आहे.

yale-university-usa

येल विद्यापीठ


7239   09-Apr-2019, Tue

विद्यापीठाची ओळख

येल युनिव्हर्सिटी किंवा येल या नावाने सर्वत्र परिचित असलेले विद्यापीठ अमेरिकेतील कनेटीकट या राज्यामधील प्रमुख विद्यापीठ आहे. न्यू हेवनमध्ये स्थित असलेले हे जागतिक दर्जाचे विद्यापीठ आयव्ही लीग विद्यापीठांपैकी एक आहे.

येल विद्यापीठ क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंगनुसार जगातले पंधराव्या क्रमांकाचे विद्यापीठ आहे. प्रिन्स्टनसारखीच या विद्यापीठाची स्थापना अमेरिकन क्रांतीच्याही अगोदर इसवी सन १७०१ साली झालेली आहे. येल विद्यापीठ हे अमेरिकेतील तिसऱ्या क्रमांकाचे जुने विद्यापीठ आहे. येल विद्यापीठ हे खासगी संशोधन विद्यापीठ आहे. ‘राइट अ‍ॅण्ड ट्रथ’ हे या विद्यापीठाचे ब्रीदवाक्य आहे.

येल विद्यापीठ एकूण एक हजार एकरच्या कॅम्पसमध्ये पसरलेले आहे. येलचा मध्यवर्ती कॅम्पस हा डाऊनटाऊन न्यू हेवनमध्ये जवळपास दोनशे साठ एकरांच्या परिसरामध्ये विस्तारलेला आहे. विद्यापीठाचे सर्व प्रशासन ‘येल कॉर्पोरेशन’ या नियामक मंडळातर्फे चालवले जाते. आज येलमध्ये चार हजारपेक्षाही अधिक प्राध्यापक-संशोधक आपले अध्यापन-संशोधनाचे कार्य करत आहेत. तर जवळपास बारा हजारांहून अधिक पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थी येथे त्यांचे शिक्षण पूर्ण करत आहेत.

अभ्यासक्रम

येल विद्यापीठातील पूर्णवेळ पदवी अभ्यासक्रम चार वर्षांचे असून पदव्युत्तर अभ्यासक्रम वेगवेगळ्या कालावधींचे आहेत. विद्यापीठामध्ये एकूण चौदा प्रमुख विभाग (स्कूल्स) कार्यरत आहेत. यामध्ये येल कॉलेज, स्कूल ऑफ मेडिसिन, डिव्हीनिटी स्कूल, लॉ स्कूल, आर्ट्स अ‍ॅण्ड सायन्सेस, शेफिल्ड सायंटिफिक स्कूल, फाइन आर्ट्स, म्युझिक, फॉरेस्ट्री अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंटल सायन्सेस, पब्लिक हेल्थ, आर्किटेक्चर, नìसग, नाटय़ आणि व्यवस्थापन इत्यादी प्रमुख स्कूल्सचा समावेश आहे. विद्यापीठातील या स्कूल्सच्या अंतर्गत सर्व पदवी, पदव्युत्तर व संशोधन विभाग चालतात. येलमधील या स्कूल्सच्या माध्यमातून, विद्यापीठ सर्व मेजर्स आणि मायनर्स म्हणजेच पदवी अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवते.

या सर्व विभागांमधून विद्यार्थ्यांना पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएचडी वा संशोधन पातळीवरील शेकडो अभ्यासक्रमांचे सर्टिफिकेट, ऑनलाइन व ऑफलाइन पर्याय विद्यापीठाने उपलब्ध करून दिले आहेत. विद्यापीठामार्फत चालणाऱ्या या सर्व अभ्यासक्रमांना त्या त्या क्षेत्रातील विविध संस्थांची मान्यता मिळालेली आहे. विद्यापीठातील ऑफलाइन अभ्यासक्रम हे फॉल आणि स्प्रिंग या दोन सत्रांमध्ये चालतात तर ऑनलाइन अभ्यासक्रम वर्षभर उपलब्ध असतात. विद्यापीठातील विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळविण्यासाठी त्या त्या पदवी वा पदव्युत्तर स्तरासाठी आवश्यक असलेली प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे विद्यार्थ्यांसाठी गरजेचे आहे.

सुविधा

येल विद्यापीठातील शिक्षण जरी अतिशय महाग असले तरी विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क, शैक्षणिक कर्ज, निवास व भोजन आदी सुविधा पात्रतेच्या निकषांनुसार दिलेल्या आहेत. प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुतांश विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. तसेच, विद्यार्थ्यांच्या आवश्यकतेनुसार विद्यापीठाच्या आवारात विवाहित व अविवाहित विद्यार्थ्यांना निवासाची सुविधा दिली जाते. विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर यासाठी असलेली अर्जप्रक्रिया व इतर बाबींबद्दल माहिती देण्यात आलेली आहे.

येल एक महत्त्वाची आयव्ही लीग संस्था असल्याने पदवीच्या चार वर्षांच्या कालावधीदरम्यान सर्व पदवीधर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासाच्या सोयीची हमी विद्यापीठाकडून दिली जाते. विद्यापीठाशी संलग्न काही निवासी महाविद्यालये असून ती विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वातावरणाबरोबरच उत्कृष्ट सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण प्रदान करतात.

वैशिष्टय़

येलच्या माजी विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक दिग्गजांचा समावेश आहे. यामध्ये, अमेरिकेच्या बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश (सिनिअर व ज्युनिअर दोघेही ) विल्यम हॉवर्ड टफ्ट, गेराल्ड फोर्ड या पाच माजी राष्ट्राध्यक्षांचा समावेश आहे. याशिवाय, हिलरी क्लिंटन, मॉर्गन स्टॅनले,

बोइंगचे संस्थापक विल्यम बोइंग, नोबेल विजेते पॉल क्रुगमन यांसारखे नामवंत या विद्यापीठामध्ये कधीकाळी शिक्षण घेत होते. ऑक्टोबर २०१८ पर्यंतच्या सांख्यिकीनुसार, आतापर्यंतचे एकूण ६१ नोबेल पारितोषिक विजेते, पाच फिल्ड मेडॅलिस्ट्स, अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाचे १९ सरन्यायाधीश आणि तीन टय़ुिरग पुरस्कार विजेते या विद्यापीठाचे विद्यार्थी वा प्राध्यापक होते/आहेत.

संकेतस्थळ

https://www.yale.edu/

graham-reed hockey coach

ग्रॅहॅम रीड


3731   09-Apr-2019, Tue

भारतीय पुरुष हॉकी संघाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी ऑस्ट्रेलियाचे माजी हॉकीपटू ग्रॅहॅम रीड यांची नियुक्ती बऱ्यापैकी अपेक्षित होती. गेले काही दिवस त्यांचे नाव चर्चेत होते आणि हॉकी इंडियाकडून त्यांच्यापर्यंत याबाबत अप्रत्यक्ष संदेशही पोहोचवले गेले होते. भारतीय हॉकी प्रशिक्षकपद हे सुखासीन नाही. परदेशी प्रशिक्षकांच्या बाबतीत तर ही बाब विशेषत्वाने अधोरेखित झालेली आहे. आधीचे प्रशिक्षक हरेंद्रसिंग यांना विश्वचषक स्पर्धेनंतरच तडकाफडकी नारळ देण्यात आला. गेल्या वर्षी भारतातच झालेल्या या स्पर्धेत यजमानांचा खेळ उपांत्यपूर्व फेरीतच आटोपला होता. हरेंद्रसिंग यांना आणखी संधी मिळायला हवी होती, अशी त्यावेळी खेळाडू, चाहते आणि विश्लेषकांची सार्वत्रिक भावना होती.

त्यावेळी ‘आपल्या हॉकी प्रशिक्षकांनी खेळाडूंकडून पदकविजेती कामगिरी करून घ्यायला हवी’ असा युक्तिवाद संघटनेकडून केला गेला होता. ही कामगिरी समाधानकारक होत नाही, हे स्पष्टच आहे. गेल्या दहा वर्षांत आपण सात प्रशिक्षक बदलले आहेत. त्यांत सहा परदेशी प्रशिक्षक होते. परदेशी प्रशिक्षकांचे आकर्षण आपल्याकडे अजूनही प्रबळ आहे. त्यांची यादीही मोठी आहे. रिक चाल्सवर्थ, गेरार्ड राख, होजे ब्रासा, मायकेल नॉब्ज, टेरी वॉल्श, पॉल व्हॅन आस, रोलेंट ओल्टमान्स आणि स्योर्ड मरिन्ये.. यांतील काही ऑस्ट्रेलियन, काही डच, एक जर्मन आणि एक स्पॅनिश. आता ग्रॅहॅम रीड हेही ऑस्ट्रेलियन. भारतीय आणि ऑस्ट्रेलियन हॉकीची शैली परस्परांशी विलक्षण मिळतीजुळती आहे. दोन्ही परंपरांमध्ये मैदानी आक्रमणावर भर दिला जातो.

मध्यंतरी युरोपियन शैलीचा विकास होऊनही ऑस्ट्रेलियाने कटाक्षाने आशियाई शैली जोपासली होती. अर्थात आता ऑस्ट्रेलियन हॉकीपटूंचा फिटनेस आणि चापल्य आपल्या हॉकीपटूंपेक्षा कितीतरी उजवे असल्यामुळे दोन्ही संघांच्या कामगिरीतही फरक दिसून येतो. ग्रॅहॅम रीड ऑस्ट्रेलियाच्या ऑलिंपिक रौप्यपदकविजेत्या संघातून १९९२मध्ये खेळले होते. शिवाय ते खेळले त्या संघाने काही चॅम्पियन्स करंडकही जिंकले. एक प्रशिक्षक म्हणूनही रीड यांची कामगिरी चांगली आहे.

त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ऑस्ट्रेलियाने २०१२मध्ये चॅम्पियन्स करंडक आणि हॉलंडने गतवर्षी भारतात जागतिक उपविजेतेपद पटकावले. भारतात आल्यावर कामगिरी सुधारण्याबरोबरच खेळाडूंमध्ये विश्वास निर्माण करण्याची प्रमुख जबाबदारी त्यांच्यावर राहील. शिवाय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्याची कसरतही करावी लागेल. पहिल्या दोन कौशल्यांविषयी शंका नाही, पण भारतीय पदाधिकाऱ्यांशी ते कसे जुळवून घेतात, यावरच त्यांच्या सध्याच्या एक वर्ष कराराची मुदतवाढ अवलंबून राहील.

editorial-on-bjp-manifesto-for-lok-sabha-election-

सर्वसावध संकल्प


2147   09-Apr-2019, Tue

वेगळी वा पूर्णपणे अनभिज्ञ अशी कोणतीही संकल्पना भाजपच्या जाहीरनाम्यात नसल्यामुळे काँग्रेसच्या तुलनेत तो समजून घेण्यास सुलभ ठरतो..

समान नागरी कायदा, जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द करणे, तेथील नागरिकत्वाविषयी असलेले घटनेचे कलम रद्द करणे आणि राम मंदिराची उभारणी. हे सारे मुद्दे भाजप हा जनसंघ होता तेव्हापासून चालत आलेले आहेत. मात्र स्वबळावर सत्ता असूनही गेल्या पाच वर्षांत हे मुद्दे अस्पर्शच राहिले होते..

काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रकाशित झाल्यानंतर आठवडय़ाने आणि पहिल्या फेरीचा प्रचार संपण्यास एक दिवस असताना भाजपचा संकल्पनामा सोमवारी प्रकाशित झाला. यासाठी गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती आणि तिने तीन महिने अपार मेहनत करून भाजपचे हे सर्वसमावेशक निवडणूक आश्वासन पत्र प्रकाशित केले. राजनाथ सिंह आणि मंडळींनी घेतलेल्या कष्टांची जाणीव या संकल्पपत्रावरून होऊ शकेल. कारण त्यात जागतिक शांतता वा तत्सम काही मुद्दे वगळता जवळपास सर्व महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. इतका सर्वसमावेशक जाहीरनामा अन्य कोणाचा असू शकत नाही, अशा प्रकारचे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याच्या प्रकाशनसमयी काढले. ते सार्थ ठरतात. गेल्या आठवडय़ात काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रकाशित झाल्यानंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्याचे वर्णन अत्यंत धोकादायक असे केले. भाजपच्या जाहीरनाम्याबाबत असे काही म्हटले जाण्याची शक्यता नाही. कारण तो अजिबात धोकादायक नाही आणि सर्वार्थाने सुरक्षित आहे. कोणतीही वेगळी वा पूर्णपणे अनभिज्ञ अशी कोणतीही संकल्पना तो सादर करीत नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या तुलनेत हा संकल्पनामा समजून घेण्यास सुलभ ठरतो.

तसे करणे भाजपच्या निरीक्षकांसाठी अधिक सोपे ठरेल. याचे कारण भाजपचे जे काही महत्त्वाचे असे परंपरागत मुद्दे आहेत त्यांना यात मानाचे स्थान आहे. उदाहरणार्थ समान नागरी कायदा, जम्मू-काश्मीरचा विशेषाधिकार रद्द करणे, तेथील नागरिकत्वाविषयी असलेले घटनेचे कलम रद्द करणे आणि राम मंदिराची उभारणी. हे सारे मुद्दे भाजप हा जनसंघ होता तेव्हापासून चालत आलेले आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा पहिल्यांदा भाजपचे सरकार आले तेव्हा त्यांना याबाबत विचारले गेले. त्या वेळी यातील कोणताही मुद्दा भाजपचे स्वबळाचे सरकार येत नाही तोपर्यंत पूर्ण होणे अवघड असल्याची प्रतिक्रिया वाजपेयी यांची होती. त्यांचे सरकार हे आघाडीचे होते आणि ममता ते समता अशा अनेकांच्या पाठिंब्यावर ते तगून होते. या राजकीय पक्षांच्या प्रेरणा अणि राजकीय पाणलोट क्षेत्र लक्षात घेता त्या पक्षांनी भाजपच्या या मुद्दय़ांना पाठिंबा देण्याची शक्यताच नव्हती. त्यामुळे भाजपसाठी महत्त्वाचे असलेले हे मुद्दे त्या पक्षास सोडावे लागले. तथापि विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार हे वाजपेयी सरकारइतके अशक्त नाही. ते स्वबळावरदेखील सत्ता राखू शकते इतके त्याचे संख्याबळ आहे.

परंतु तरीही यातील जवळपास सर्वच मुद्दे अस्पर्श राहिले. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे राहिले दूर. भाजपने त्या विशेष दर्जाची मागणी सातत्याने लावून धरलेल्या मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशीच हातमिळवणी करून तेथे सरकार स्थापन केले. तो प्रयोग फसला. राम मंदिराबाबतही पक्षाचे धोरण संदिग्धच राहिले. अगदी अलीकडे रा स्व संघाने तशी काही मागणी करेपर्यंत भाजपने त्या मुद्दय़ावर काही भाष्यही केले नव्हते. तथापि आता भाजप पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या मुद्दय़ांकडे वळला असून सत्ता आल्यास हे सारे प्रश्न सोडवले जातील, असे त्या पक्षाचे वचन आहे. समान नागरी कायद्यासाठीही पुन्हा सत्तेवर आल्यास भाजप प्रयत्न करणार आहे. त्याआधी फक्त हिंदूंनाच करसवलतीसाठी उपलब्ध असणारा अविभक्त कुटुंब व्यवस्थेचा फायदा भाजपस काढून घ्यावा लागेल. समान नागरी कायद्याचा अंमल सुरू झाल्यावर अशा धर्माधिष्ठित सवलती देता येणार नाहीत. याचेही सर्वत्र स्वागतच होईल. हे सगळेच भाजपचे पारंपरिक मुद्दे. त्यामुळे त्यांच्याविषयी नव्याने भाष्य करण्याची गरज नाही.

याखेरीज शेतकरी, लहान व्यापारी, गरीब, पददलित यांच्यासाठी या संकल्पपत्रांत आश्वासने, योजनांची नुसती खैरात आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर यांना निवृत्तिवेतनाचे आश्वासन देतो. भाजप संकल्पनामा एक पाऊल पुढे गेला असून लहान व्यापाऱ्यांनाही निवृत्तिवेतन दिले जाईल असे तो सांगतो. हे कसे करणार याचा तपशील यात नाही. तसेच लहान व्यापारी म्हणजे नक्की कोण, हा संकल्प स्पष्ट करीत नाही. मुंबई वा दिल्लीसारख्या शहरांतील लहान व्यापारी हा झारखंडातील मोठय़ा व्यापाऱ्यापेक्षाही मोठा असू शकतो. तेव्हा ही लहान व्यापाऱ्यांची सुविधा सर्व देशभरातील सर्वच लहान व्यापाऱ्यांना मिळणार किंवा काय, ही बाब स्पष्ट होण्यासाठी निवडणूक निकालांपर्यंत थांबावे लागेल.

पुढील काळात केवळ शेतकऱ्यांसाठीचा पाच वर्षांचा अर्थसंकल्प तब्बल २५ लाख कोटी रुपयांचा असेल असा संकल्प या पत्रात आहे. तो स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. २०२२ सालापर्यंत सर्व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाणार असताना त्या जोडीला सरकारही इतका खर्च शेतीवर करणार असेल तर ती निश्चितच नव्या हरितक्रांतीची सुरुवात ठरेल. या जोडीने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी असेल आणि एक लाख रुपये क्रेडिट कार्डावरही विनाव्याज त्यांना खर्च करता येतील. पाटबंधारे योजनांच्या जलद पूर्ततेचे आश्वासन यात आहे. त्याच्या जोडीला शेती आणि बाजारपेठ, शेती आणि तंत्रज्ञान हे विकसित करण्याचा प्रयत्नही भाजप करणार असल्याचे हे संकल्पपत्रातून कळते. एकंदर शेतकरी हा या अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू दिसतो. ते रास्तच म्हणावे लागेल. सध्या देशात ग्रामीण भागात सरकारविरोधात तीव्र असंतोष असून त्यामागे शेतकऱ्यांचे घटते उत्पन्न हेच कारण आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न पक्षाच्या संकल्पपत्रातून होत असेल तर ते नसर्गिक म्हणावे लागेल.

महिला आणि लष्करी जवान हेदेखील भाजपच्या संकल्पपत्रांचे मोठे लाभधारक ठरतात. महिलांसाठी राखीव जागांच्या धोरणास सर्वार्थाने पाठिंबा देण्याचे वचन संकल्पपत्र देतो. लोकसभेच्या गेल्या काही अधिवेशनांत या दृष्टीने प्रयत्न झाले. याच लोकसभेच्या काळात महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर व्हावे असा प्रयत्न होता. त्यास सत्ताधाऱ्यांची, म्हणजे अर्थातच भाजपची, पुरेशी साथ मिळाली नाही. त्यामुळे ही त्रुटी आगामी काळात भरून काढण्याचा भाजपचा प्रयत्न असावा. महिलांना समान अधिकार, समान दर्जा, वृद्ध महिलांना सन्मानाने जगण्याची सोय भाजप करून देऊ इच्छितो. याबाबत कोणाचाच काही आक्षेप असावयाचे कारण नाही.

आगामी काळात भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सची करणे हे भाजपचे ध्येय आहे. तसे झाल्यास आपण चीनच्या जवळपास पोहोचू. चीनची अर्थव्यवस्था सात लाख कोटी डॉलर्सची असल्याचे मानले जाते. आपल्याही अर्थव्यवस्थेची गती सुसाट वाढावी म्हणून भाजपने व्यापक संकल्प केल्याचे यातून दिसते. उद्योजकांना उत्तेजन, गुंतवणूकस्नेही नियमन, नवीन विमानतळ, किनारपट्टी विकास, स्वच्छ भारत अभियान, सर्वाना डिजिटल जोडणी, मुबलक ऊर्जानिर्मिती आणि शहर विकासाचे व्यापक धोरण या संकल्पपत्रात निश्चित करण्यात आले आहे. २०१४ सालच्या निवडणुकीत भाजपचा भर हा रोजगारनिर्मितीवर होता. त्याबाबत यंदाच्या संकल्पपत्रांत प्रथमदर्शनी तरी काही विशेष तरतुदी आढळल्या नाहीत. या सगळ्याच्या जोडीने भ्रष्टाचारमुक्त भारत, सजग प्रशासन, संवेदनशील नोकरशाही आदींसाठीही योग्य ते उपाय भाजप योजू इच्छितो.

तेव्हा या सगळ्या आश्वासनांना कोणाचीही हरकत असण्याचे कारण नाही. म्हणून या संकल्पनाम्याचे वर्णन सावध सुरक्षित संकल्प असे करणे योग्य ठरेल.

maldives-president-ibrahim-mohamed-solih-parliamentary-election-maldivian-democratic-party

मालदीवचे लोकशाहीकरण


2118   09-Apr-2019, Tue

मालदीवमध्ये गेल्या वर्षी अध्यक्षीय निवडणुकीत इब्राहिम सोली यांनी अब्दुल्ला यामीन यांचा अनपेक्षित पराभव केला होता. इब्राहिम सोली हे लोकशाहीवादी आणि भारतमित्र. त्यांनी ज्यांचा पराभव केला ते अब्दुल्ला यामीन हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आणि चीनचे मित्र. त्याच इब्राहिम सोली यांच्या मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीने (एमडीपी) माजी अध्यक्ष मोहम्मद नशीद (हेही भारतमित्रच) यांच्या नेतृत्वाखाली त्या देशात नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने विजय मिळवला ही बाब भारताच्या दृष्टीने समाधान वृद्धिंगत ठरणारी आहे. मोहम्मद नशीद हे लवकरच चीफ एग्झेक्युटिव्ह किंवा पंतप्रधान बनतील आणि मालदीवची वाटचालही संसदीय लोकशाहीच्या दिशेने निश्चितपणे सुरू होईल अशी चिन्हे आहेत. म्हणजे भविष्यात तेथील अध्यक्षाकडील सर्वाधिकार संपुष्टात येतील.

पंतप्रधान व त्याचे मंत्रिमंडळ हे खरे सत्ताधीश होतील आणि ते संसदेला उत्तरदायी राहतील. त्यामुळेही या संसदीय लोकशाहीचे महत्त्व अधिक आहे. ८७ सदस्य असलेल्या संसदेत (मजलिस) एमडीपीला दोनतृतीयांश बहुमत मिळाले. स्वत: नशीद राजधानी मालेमधील एका मतदारसंघातून विक्रमी बहुमताने जिंकून आले. अब्दुल्ला यामीन यांच्या दोन पक्षांना – प्रोग्रेसिव्ह पार्टी ऑफ मालदीव आणि पीपल्स नॅशनल काँग्रेस – मिळून अवघ्या सात जागा जिंकता आल्या. यामीन यांचे सहकारी आणि संसदेचे सभापती गासिम इब्राहिम यांच्या पक्षालाही सातच जागा मिळाल्या. गासिम यांचा उल्लेख व्हायचे कारण म्हणजे, ते सुरुवातीला एमडीपीबरोबर होते; परंतु नशीद यांच्याशी बिनसल्यावर ते यामीन यांना येऊन मिळाले.

गासिम हे उद्योगपती, पण ‘अशा उद्योगपतींची सर्वशक्तिमान अध्यक्षांबरोबर अभद्र युती होते आणि त्यातून भ्रष्टाचार बोकाळतो’ ही एमडीपीची भूमिका. त्यामुळेही गासिम दुरावले. यामीन यांना गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ४१ टक्के मते मिळाली होती. तो जनाधार यंदाच्या संसदीय निवडणुकीत आणखी घसरला. दुसरीकडे, अध्यक्षपदावर विराजमान झाल्यानंतर मिळालेल्या अधिकारांमुळे सोली यांची बुद्धी भ्रष्ट होईल आणि ते नशीद यांच्यापासून दुरावतील, अशी शक्यता वर्तवली गेली होती. ती फोल ठरली. या दोन्ही नेत्यांनी विलक्षण परिपक्वता दाखवून मालदीवमधील लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.

मालदीवमध्ये २००८ पासून अध्यक्षीय लोकशाही असली, तरी अध्यक्ष हा बहुतेकदा अघोषित हुकूमशहाच ठरत आला आहे. अब्दुल्ला यामीन हे याचे ठसठशीत उदाहरण. या समस्येवर संसदीय लोकशाही हाच उपाय आहे, अशी सोली-नशीद यांची धारणा आहे. ‘माजी अध्यक्ष यामीन यांनी चीनबरोबर केलेल्या व्यवहारांची नव्याने चौकशी केली जाईल,’ असे नशीद यांनी पूर्वीच जाहीर केले होते. लोकशाही रुजण्यासाठी अर्थातच संसदीय निवडणुका पुरेशा नाहीत. यामीन यांच्या आमदनीत पोलीस, प्रशासन, उद्योग जगत, काही प्रमाणात न्यायव्यवस्था यांच्यातील अनेकांना हुजरेगिरीची सवय लागली होती. भ्रष्टाचार हे मालदीवमधील जनक्षोभाचे प्रमुख कारण आहे. हुजरेगिरी आणि भ्रष्टाचार मोडून काढणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे.

अध्यक्ष सोली आणि भावी पंतप्रधान नशीद यांच्या अजेंडय़ावर हा विषय प्राधान्याने राहील. पाश्चिमात्य व भारतातीलही काही विश्लेषकांनी मालदीवमधील घडामोडीला भारताच्या दृष्टीने सकारात्मक आणि चीनसाठी नकारात्मक म्हटले आहे. मात्र मालदीवसारखा आपला एके काळचा ‘सार्क’ मित्र व छोटा शेजारी लोकशाहीच्या दिशेने निश्चित पावले टाकत आहे, ही भावना येथील लोकशाहीप्रेमींसाठी कोणत्याही भूराजकीय यशापयशापेक्षा अधिक आश्वासक आहे.

robotic-technology-1871731/

रोबोटिक तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता


1846   08-Apr-2019, Mon

देशातील अनेक अद्ययावत रुग्णालयांमध्ये रोबोटिक सर्जरी होत असून त्याचा लाभ रुग्णांना मिळत आहे.

सामाजिक परिवर्तन नेहमीच संथगतीने होत असते व बहुतेक करून त्या स्थित्यंतराची जाणीव फार उशिराने उमजते. मागील लेखात पाहिल्याप्रमाणे ‘एआय (कृत्रिम प्रज्ञा) व रोबोटिक हेल्थकेअर’ या विषयावर युरोपीय देशांतील लोकांची जनमत चाचणी घेण्यात आली. त्यातील काही प्रश्नांची उत्तरे वरील संथगतीचा सिद्धान्त सार्थ ठरवतात. उदाहरणार्थ काही प्रश्न खाली बघू.

१) तुम्ही एआयआधारित रोबोटिक डॉक्टरमार्फत कुठल्या आरोग्यविषयक सल्ले वा उपचारांसाठी तयार व्हाल? महत्त्वाचे तीन पर्याय निवडा. उत्तरे होती- १)हृदयाची स्पंदने, रक्तदाब बघून योग्य उपचारांची शिफारस करणे (३७%). २) वैयक्तिक आरोग्य चाचण्यांवरून फिटनेस व आरोग्यासाठी सल्ला प्रदान करणे (३४%), ३) घरीच रक्तचाचण्या करून ताबडतोब अहवाल तयार करणे (३०%).

२) एआयआधारित रोबोटिक हेल्थकेअर वापरण्याचे महत्त्वाचे तीन संभाव्य फायदे कोणते? उत्तरे होती- १) प्रगत आरोग्य सेवा जलदगतीने व सोप्या पद्धतीने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवणे (३४%). २) जलद व जास्त अचूक निदान व उपचार शिफारस करता येणे (३१%). ३) वैयक्तिक वैद्यकीय साहाय्य कुठेही व कधीही घरबसल्या उपलब्ध होणे (२७%).

३) एआय आधारित रोबोटिक हेल्थकेअर वापरण्याचे महत्त्वाचे तीन तोटे किंवा संभाव्य धोके कुठले? उत्तरे होती- १) अचानक काही विपरीत घडले तर मी रोबोटिक डॉक्टरांवर उपचारासंबंधी निर्णय घ्यायला विश्वास नाही ठेवणार (४७%). २) आरोग्य सेवेत मानवी स्पर्श, संवेदना अत्यंत महत्त्वाच्या असतात (३८%). ३) आम्हाला या तंत्रज्ञानाबद्दल फारशी माहिती नसल्यामुळे त्यापासून संभवणारे फायदे किंवा तोटे व धोके याबद्दल आम्ही अनभिज्ञ आहोत (३०%).

अशीच जनमत चाचणी उद्या भारतात घ्यायची झाली तर? वयोगट, शहरी विरुद्ध ग्रामीण, शिक्षण व व्यवसाय यावरून बरीच तफावत नक्कीच दिसून येईल आणि एकंदर इच्छा, ज्ञान व जागरूकता व त्यातून येणारे स्वीकारीकरण कदाचित ‘एकअंकी’देखील असू शकेल; पण शेवटच्या प्रश्नाचे विश्लेषण करायचे झाल्यास, पहिला मुद्दा होता ‘अचानक काही विपरीत होणे व मानवी तज्ज्ञ जवळ असणे’. एक नक्कीच नमूद करावेसे वाटते की एआय, रोबोटिक्स व आरोग्य सेवा सोडा, पण कुठल्याही क्षेत्रातदेखील भविष्यातील पुढील पायरी ही ‘मनुष्य अधिक मशीन’ अशी पूरकच असणार.

‘मनुष्याला पर्याय म्हणून मशीन’ असे कदापि नाही. दुसरा ‘ह्य़ूमन टच’, इथेही ‘मनुष्य अधिक मशीन’ अशी जोडी उदयाला येऊन एकमेकाला पूरक कामे करणे व किचकट, वेळखाऊ  कामे यांत्रिक मशीन करू लागल्यामुळे भविष्यात मनुष्य त्याचा जास्तीत जास्त वेळ ‘मानवी नैसर्गिक’ कार्ये (भावना, सर्जनशीलता, नैतिकता अशांचा प्रांत) करण्यासाठी देऊ  शकेल. उदाहरणार्थ- डॉक्टर व नर्सचा पेशंट, नातेवाईक यांबरोबर संवाद वगैरे. तिसरा मुद्दा माहिती व जागरूकता, जी नक्कीच वाढीस लागली आहे. या संदर्भात भारताचे प्रश्न थोडे वेगळे आहेत. प्रादेशिक भाषेत, सोप्या पद्धतीने वरील माहितीचे प्रसारण होणे फार गरजेचे आहे.

एआय आणि रोबोटिक्स तंत्रज्ञान आरोग्य सेवेच्या विविध क्षेत्रांत कसा प्रभाव पाडू शकतील, त्याबद्दल पुढे माहिती करून घेऊ .

तंदुरुस्ती

मागील सदरात बघितल्याप्रमाणे ‘प्रोअ‍ॅक्टिव्ह- सक्रिय’ विचारसरणीचे लोक वैयक्तिक बायो-डिव्हायसेस, डिजिटल प्रकारात उपलब्ध असलेले ज्ञान, ऑनलाइन वैद्यक तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन व विश्लेषकाचा आधार घेऊन स्वत:मध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणत आहेत. इथे ‘मी जास्तीत जास्त तंदुरुस्त राहू इच्छितो’ आणि त्यासाठी गरज असणारी लाइफस्टाइल, आरोग्य चाचण्या, गरज पडल्यास वेळीच उपचार व तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन, जगात सुरू असलेले चांगले उपाय, शोध अशांना प्राधान्य. दुसरा फायदा म्हणजे डॉक्टर समुदायाला वैयक्तिक बायो-डिव्हायसेसमुळे पेशंटचा नवनवीन प्रकारचा वैद्यक डेटा २४ तास उपलब्ध झाल्यामुळे, कोणावर काय औषधे व उपचार लागू पडत आहेत अशी उपयुक्त माहिती मिळू लागली.

त्याचा परिणाम उपचार पद्धती अजून सुधारायला मदत होते. त्याशिवाय काही ‘सीमारेषेवर’ असलेल्या रुग्णांना सतत निरीक्षणाखाली ठेवता येऊ  लागले. नाही तर पूर्वी रुग्ण हॉस्पिटल किंवा डॉक्टरकडे यायच्या आधी व डिस्चार्ज झाल्यावर त्याचे काय चाललेय त्याबद्दल काहीच माहिती मिळत नव्हती.

 पूर्वरोगनिदान

कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंड निकामी होणे आदींचे निदान व पूर्वसूचना जेवढी लवकर होईल तेवढी वाचण्याची शक्यता जास्त. दुर्दैवाने आपल्या देशात जास्तीत जास्त रुग्ण डॉक्टर, हॉस्पिटल गाठतात ते शेवटची पायरी आलेली असते. एकंदर जागरूकता व वैद्यकीय ज्ञान, वैयक्तिक बायो-डिव्हायसेस वापर व आरोग्य चाचण्या करून वेळेआधीच खबरदारी व उपचार करता येऊ  शकतील; पण त्याआधी गरज आहे प्रचंड प्रमाणात जनजागृतीची, जे काम शासकीय संस्था आणि खासगी क्षेत्रातील आरोग्य सेवा कंपन्यांना करावे लागेल.

 अचूक निदान

दुखणे, मग डॉक्टर, मग महागडय़ा चाचण्या आणि निदान योग्य न झाल्यास आणखी नवीन चाचण्या असे दुष्टचक्र आपण बरेचदा बघतो. अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीप्रमाणे स्तन कर्करोग निदान करण्यासाठी ‘मॅमोग्राफी’ चाचणी करतात. डॉक्टरमार्फत मानवी पद्धतीने निदान करताना यामध्ये जवळपास ५० टक्के चुका होण्याची शक्यता असते, म्हणजे कर्करोग नसतानाही बायोप्सीसाठी केस पुढे पाठवणे. एआयआधारित इमेज प्रोसेसिंग वापरून हेच मॅमोग्राफीवरून निदान ९९ टक्के अचूक व ३० पटीने जलद होऊ  लागले आहे; पण अर्थातच ही क्षमता गाठताना लागली कोटय़वधी अचूक निदान केलेली उदाहरणे. याला एआयच्या जगात ‘ट्रेनिंग डेटा-सेट’ म्हणतात.

 उपचारासंबंधी निर्णय व प्रत्यक्ष उपचार

निष्णात डॉक्टर, विविध चाचण्या यावरून योग्य उपचार पद्धती नक्कीच ठरविता येते. त्यात त्या रुग्णाचा कौटुंबिक आरोग्य इतिहास, एकंदर राहणीमान, सवयी, आनुवंशिक रोग इत्यादी विचारात घेतले जाते; पण सव्वाशे कोटी भारतीय जनतेला निष्णात डॉक्टर व खर्चीक चाचण्या उपलब्ध होतील, परवडतील? तितके डॉक्टर आपल्याकडे आहेत?

एआयआधारित डेटा अनॅलिटिक्स वापरून अनेकमितीय माहितीवरून ठरावीक कल शोधणे (पुढे काय होऊ  शकेल, कुठली उपचार पद्धती योग्य ठरेल इत्यादी) यात निष्णात डॉक्टरांची गरज फक्त अंतिम निर्णय घेताना लागेल. वर बघितल्याप्रमाणे वैयक्तिक बायो-डिव्हायसेस व त्यामुळे शक्य होणाऱ्या खऱ्याखुऱ्या देखरेखीमुळे रुग्ण घरीच हॉस्पिटलसारखी सेवा मिळवू शकतात व गरज पडल्यास तात्काळ वैद्यकीय मदत मागू शकतात.

एका संशोधनानुसार एका औषधाला फार्मा कंपनीच्या प्रयोगशाळेतून प्रत्यक्ष वापरात यायला सरासरी १२ वर्षे लागतात आणि हजारातले फक्त एकच औषध सर्व अडथळे पार करून आपल्यापर्यंत पोचते. त्यातले काहीच शेवटी उपयोगी व यशस्वी ठरतात. एआयआधारित मशीन लर्निग अल्गोरिथम्स वापरून हा काल बऱ्याच अंशी कमी करता येऊ  शकेल व चाचणीदरम्यानच उपयुक्ततेची टक्केवारी वर्तविता येईल.

 प्रशिक्षण

पारंपरिक वैद्यकीय प्रशिक्षण हे जास्त करून गद्द (टेक्स्ट) प्रकारात उपलब्ध आहे. एआयच्या नॅच्युरल लँग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंगमुळे त्यात बऱ्याच प्रमाणात ‘मानवी नैसर्गिकपणा’ आणता येईल. डिजिटल स्वरूपात हाताळण्यासारखे असल्यामुळे कुठेही वापरणे शक्य होईल. मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांने केलेल्या चुका शोधून त्यावर परत प्रशिक्षण व नवीन चाचणी प्रश्न इत्यादी सुधारित शिक्षण पद्धती शक्य होईल.

रोबोटिक सर्जरी

भारतातील अनेक अद्ययावत रुग्णालयांमध्ये हल्ली रोबोटिक सर्जरी हा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. इथे निष्णात सर्जन रोबोटिक हात वापरून प्रत्यक्ष शस्त्रक्रिया करतात, ज्यामुळे कमालीची अचूकता, अत्यंत छोटय़ा व सूक्ष्म प्रमाणावर हालचाल करता येते, जी मानवी हातांना कधीच शक्य नव्हती. खास करून मेंदू, किडनी व मणक्याची शस्त्रक्रिया इत्यादी.

आयबीएम वॉटसन हेल्थ

रुग्णाच्या वैद्यक अहवालावरून आयबीएम वॉटसन ट्रेनिंग डेटा-सेट म्हणजे लाखो कर्करुग्णांच्या केसेस व मशीन लर्निग अल्गोरिथम्स वापरून उपचार शिफारस करू शकतो. इथे अनेक उपचार पद्धती आधीच दाखल झालेल्या असतात. वॉटसन त्यांना रँक देऊन त्यातील सर्वात योग्य अशी उपचार थेरपी डॉक्टरांना सुचवितो.

गुगल बुब्बुळ प्रतिमा व हृदयरोगासंबंधी कल

गुगलने डोळ्याच्या बुब्बुळ प्रतिमा (रेटिना) व त्या लोकांना हृदयरोग आहे की नाही अशी लाखो लोकांची माहिती गोळा केली. त्यापुढे कॉम्प्युटर व्हिजनचे इमेज प्रोसेसिंग वापरून बुब्बुळाच्या रक्तवाहिन्यांचा आकार व हृदयरोग असणे वा नसणे असे काही विशिष्ट कल शोधून काढले. आता फक्त डोळ्याच्या तपासणीवरून हृदयरोग आहे का, याची प्राथमिक माहिती मिळवता येईल व असेल तर पुढील चाचण्या करता येतील. विचार करा, ग्रामीण भागातील लोकांसाठी किती उपयुक्त असेल हे तंत्रज्ञान!

algeria-parliament-to-meet-on-tuesday-to-name-interim-president-1871729/

अल्जिरियाच्या आजींची अपेक्षा..


2474   08-Apr-2019, Mon

हा श्रीमंत देश चालवण्यासाठी आणि लोकांच्या उत्तम भविष्यासाठी आम्हाला नवी पिढी हवी आहे.. अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती अल्जिरियातील ८० वर्षांच्या यामिना आजींनी. चाकाच्या खुर्चीवरून सरकार चालवणारे अल्जिरियाचे अध्यक्ष अब्देलअझिज बोटफ्लिका यांच्या विरोधात जनक्षोभ उसळला तेव्हा यामिनाआजी पाच नातवंडांसह रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्याही बोटफ्लिका यांच्या घराणेशाहीला कावल्या होत्या. त्यांनाही बदल हवा होता. त्यांचे रस्त्यावर उतरणे सार्थकी लागले.. बोटफ्लिकांना पायउतार व्हावे लागले. अहिंसक-रक्तरहित क्रांती झाली, पण अल्जिरियाचे पुढे काय, असा प्रश्न जागतिक स्तरावर उपस्थित केला जात आहे.

बोटफ्लिका गेले आता पुढे काय, असा प्रश्न अ‍ॅडम नॉझिटर यांनी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मधील लेखात विचारला आहे. एका पिढीसाठी राजकारणाचे दरवाजे बंद केलेल्या एका व्यक्तीच्या राजवटीचा अंत अल्जिरियाने केला आहे, परंतु आता तो देश एका अनिश्चिततेच्या सीमेवर उभा आहे. बोटफ्लिका गेले असले तरी पुढचे ९० दिवस म्हणजे निवडणुका होईपर्यंत देशाचा कारभार त्यांच्याच माणसांच्या असेल. अल्जिरियन नागरिकांना तर बोटफ्लिका यांनी निर्माण केलेली संपूर्ण यंत्रणा अगदी माणसांसकट नको होती. परंतु तसे घडले नाही, असे निरीक्षणही या लेखात आहे. ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे व्यंगचित्रकार पॅट्रिक चॅपाट यांनी काढलेले व्यंगचित्रही बोटफ्लिका राजवटीचा कडेलोट करून तो देश भविष्याकडे वाटचाल करीत असल्याचे भाष्य करते.

अल्जिरियाचे पुढे काय, असा प्रश्न ‘अल् जझिरा’ वाहिनीच्या ऑनलाइन आवृत्तीतील लेखात कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील राजकीय विश्लेषक थॉमस सेरेस यांनीही उपस्थित केला आहे. अल्जिरियात राजकीय अनिश्चितता आहे. आंदोलक आणि सरकारी यंत्रणा यांनी यादवी युद्धास कारणीभूत ठरू शकणारा हिंसाचार नाकारला असला तरी लष्कराने या राजकीय संकटापासून स्वत:ला दूर ठेवले, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे असल्याची टिप्पणी सेरेस यांनी केली आहे. त्यांनी अल्जिरियन नागरिक आणि विद्यार्थ्यांच्या राजकीय भानाची प्रशंसा केली आहे. अल्जिरियन नागरिक आणि विशेषकरून युवक राजकीयदृष्टय़ा संघटित आणि जागरूक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. कोणतीही परकीय मदत किंवा मध्यस्थाशिवाय त्यांनी आपला स्वाभिमान जागवून राजकीय बदल घडवला आहे. त्यांच्या या आदर्श राजकीय कामगिरीचा धाक त्या देशाच्या भावी राज्यकर्त्यांना असेल. त्यामुळे ते नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील किंवा त्यांनी तसे न केल्यास नागरिक त्यांना तसे करण्यास भाग पाडतील, असे भाकीतही सेरेस यांनी केले आहे.

अल्जिरियातील राजकीय अस्थिरता लवकर संपेल, असा अंदाज व्यक्त करून अनेक अभ्यासकांनी त्या देशाककडून काही भरीव अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्यात सौदी अरेबियातील ‘अरब न्यूज’ आघाडीवर आहे. जागतिक दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि युरोपकडे होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराविरुद्धच्या लढय़ात अल्जिरियाने पाश्चिमात्य देशांचे एक प्रमुख सहकारी राष्ट्र म्हणून भूमिका निभावावी, अशी अपेक्षा ‘अरब न्यूज’मधील ट्रान्झिशन इन अल्जिरिया.. या लेखात सुरक्षा तज्ज्ञ डॉ. थिओडोर कॅरासिक यांनी व्यक्त केली आहे.

अल्जिरियातील शांततापूर्ण आंदोलनात विद्यार्थ्यांखालोखाल मोठा सहभाग होता तो महिलांचा. समानतेचा हक्क, सत्तेतील सहभाग आणि कुटुंबातील निर्णयाधिकार नाकारणारी राजकीय व्यवस्था उलथवण्यासाठी महिला रस्त्यावर उतरल्या होत्या. त्यांच्या या धाडसाची दखल ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील लेखात जॉर्जटाऊन विद्यापीठातील तज्ज्ञ मेलिसा हॅफाफ यांनी घेतली आहे. समानतेच्या हक्कासाठी अल्जिरियन महिलांनी ५७ वर्षे धीर धरला. आता कृती करण्याची वेळ आहे, अशी अपेक्षा हॅफाफ यांनी व्यक्त केली आहे. बोटफ्लिका यांच्याविरोधातील आंदोलनामध्ये अल्जिरियन महिला आघाडीवर होत्या. परंतु इतिहास चाळला तर त्यात विशेष असे काही नाही, असे लक्षात येते. कारण महिलांच्या राजकारण सहभागाला इतिहास आहे. फ्रान्सच्या वसाहतवादाविरोधात आणि अल्जिरियन युद्धातील त्यांचे कार्य अनन्यसाधारण होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर नॅशनल लिबरेशन फ्रंटने महिलांना सत्तेपासून दूर ठेवले. त्यांना समानतेचा हक्क नाकारला. अल्जिरियाच्या संविधानाने महिलांना समान हक्क बहाल केले असले तरी १९८४च्या कुटुंब संहितेने त्यांच्यावर पुरुष प्रधानता लादली, असे मेलिसा या लेखात म्हणतात.

म्हणून रस्त्यावर उतरलेल्या ८० वर्षांच्या यामिना आजींना नवी शासनकर्ती पिढी हवी आहे. कारण तीच महिलांना हक्क  नाकारणाऱ्या व्यवस्थेला मूठमाती देऊ शकते, असा त्यांचा विश्वास आहे.

navneet-news/human-brain-11-1871727/

बुद्धी ही अथांग


5442   08-Apr-2019, Mon

मुलांना परीक्षेत कमी गुण मिळाले की त्याचं कारण शोधण्यासाठी आयक्यू टेस्टिंग करून घेतात. मात्र या टेस्टचे निष्कर्ष हेच अंतिम सत्य आहे का, या प्रश्नाचं उत्तर शोधावं लागेल.

या चाचणीत ज्यांचा गुणांक चांगला आला आहे, त्यांनी खूश व्हावं अशीच परिस्थिती असते. पण ज्यांचा बुद्धिगुणांक कमी येतो, ती मुलं मात्र स्वत:च्याही नजरेतून उतरतात. आपण हुशार नाही ही भावना त्यांच्या मनात घर करून बसते. त्यांच्यासह शिक्षक आणि पालक हेही समजून जातात की हे मूल हुशार नाही. आयक्यूच धड नाही, तर मार्क कुठून मिळणार आणि आता कसं होणार, असे प्रश्न निर्माण होतात.

अशा प्रकारच्या बुद्धिमत्ता चाचण्यांमधला हा धोका आता लक्षात आला आहे. आयुष्यात मिळणारं यश आणि बुद्धिगुणांक यांचा काही संबंध आहे का, याचा शोध घ्यायला जाणकारांनी सुरुवात केली आहे. त्यातून या चाचणीची मर्यादा लक्षात येते आहे. या चाचण्यांमधून प्रामुख्याने ‘भाषा’ आणि ‘गणित’ / ‘तर्क’ तपासलं जातं. जे या दोन क्षेत्रांत बऱ्यापैकी पातळी गाठून असतात, त्यांचा बुद्धिगुणांक चांगला येतो. जे खेळात, संगीतात, विविध हस्तकौशल्यांत अव्वल असतील त्यांच्यासाठी या चाचणीत प्रश्न तयार केलेले नसतात. याचा अर्थ त्यांना बुद्धी नसते असा घेता येत नाही.

सर्वात महत्त्वाची आणि दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आपल्या शाळांमध्येही भाषा (सर्व विषय भाषेत येतात) आणि गणित या दोन विषयांचा जास्त पगडा आहे. जे या परीक्षांमध्ये चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होतात, ते साहजिकच बुद्धिमान समजले जातात. बाकीचा खूप मोठा वर्ग या परिघाच्या बाहेर राहतो. तो बुद्धिमान समजला जात नाही. ही यातली अतिशय वाईट बाजू आहे. साधारणपणे कोणत्याही वर्गात पहिले नंबर मिळवणारी ८ ते १०%  मुलं सोडली तर इतर मुलांना शालेय काळात बहुसंख्य वेळा स्वत:च्या बुद्धीचा शोध लागत नाही. एवढं मात्र नक्की कळतं की ‘आपण यातले नाही!’

त्यांच्या मेंदूमध्ये असलेल्या विविध क्षेत्रांत जुळलेले न्युरॉन्स हीच खरी बुद्धी आहे. या अथांग बुद्धीचा शोध लावण्यासाठी मुलांना मदत केली पाहिजे.

showdown-of-world-powers-in-venezuela-enters-dangerous-1871733/

जीवघेणी कोंडी


2690   08-Apr-2019, Mon

व्हेनेझुएलामध्ये आरोग्यविषयक आणीबाणी जाहीर करावी, अशी विनंती संयुक्त राष्ट्रांना करण्यापर्यंत त्या देशातली परिस्थिती भीषण बनलेली आहे. प्रस्थापित अध्यक्ष निकोलास मदुरो आणि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुआन ग्वायडो यांच्यातील सत्तासंघर्षांच्या झळा गेले काही आठवडे तेथील सर्वसामान्य जनतेला बसू लागल्या आहेत. व्हेनेझुएलातील परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून, तेथील हजारोंना अन्न, औषधे आणि आरोग्यसेवा पुरवण्यासाठी आणीबाणीचेच पाऊल उचलावे लागेल, असा सल्ला ‘ह्य़ुमन राइट्स वॉच’ आणि अमेरिकेतील ‘जॉन्स हॉपकिन्स ब्लूमबर्ग सेंटर फॉर पब्लिक हेल्थ’ या संस्थांनी दिला आहे.

आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समितीने गेल्या महिन्यातच त्या देशातील साडेसहा लाख नागरिकांना आरोग्यविषयक सेवा आणि इतर सुविधा पुरवण्यासंबंधी घोषणा केली होती. पण ती पुरेशी नसल्याचे मत अनेक आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संघटनांनी सप्रमाण दाखवून दिले आहे. आजघडीला त्या देशात जवळपास ७० लाख लोकांना मदतीची गरज असल्याची माहिती संयुक्त  राष्ट्रांच्या एका अप्रकाशित अहवालातच देण्यात आली आहे.

अनेक आठवडय़ांची वीजकपात, त्यातून निर्माण झालेली अघोषित पाणीकपात, या सगळ्यांचा रुग्णालये आणि इतर महत्त्वाच्या संस्थांना बसलेला फटका यांनी विटून शनिवारी राजधानी कॅराकासमध्ये हजारोंच्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. या निदर्शनांतूनच मदुरो यांना हटवण्याच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलता येतील, असे ग्वायडो यांनी जाहीर केले आहे. व्हेनेझुएलाची परिस्थिती गुंतागुंतीची आणि गंभीर होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. नॅशनल असेम्ब्लीचे अध्यक्ष हुआन ग्वायडो यांना त्या सभागृहाने या वर्षी १० जानेवारी रोजी अध्यक्ष म्हणून घोषित केले आणि मदुरो यांची २०१८ मधील फेरनिवडणूक अवैध ठरवली.

मदुरो यांच्या समर्थकांनी नॅशनल असेम्ब्लीचा निर्णयच अवैध ठरवला. व्हेनेझुएलात कोणाला पाठिंबा द्यायचा या मुद्दय़ावर जगात प्रमुख देशांमध्ये मतैक्य नाही. अमेरिकेसह ५४ देशांनी आतापर्यंत ग्वायडो यांना पाठिंबा दिला आहे. भारताची भूमिका तटस्थ आहे. मात्र मदुरो यांना रशिया, चीन, इराण आणि क्युबा यांचा पाठिंबा असल्यामुळे तेथे सुरळीत सत्तासंक्रमण होऊ शकले नाही. अमेरिका आणि क्युबा यांच्या भूमिकेमुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनली. व्हेनेझुएलातील तेलसाठय़ांवर नजर असलेला अमेरिका त्या देशावर अवैध कब्जा करू पाहात आहे, अशी भीती मदुरो घालून देतात.

यामुळे त्यांच्या समर्थकांची संख्या कमी नाही. तशातच क्युबाच्या जवळपास दोनेक हजार हेरांनी आणि सैनिकांनी व्हेनेझुएलाच्या लष्करात घुसखोरी करून मदुरो यांच्याविरोधात कोणतेही लष्करी बंड होणार नाही, याची खबरदारी घेतलेली आहे. यामुळे लष्कर अजून तरी मदुरो यांच्या पाठीशी उभे आहे. इतर काही लॅटिन अमेरिकी देशांप्रमाणे व्हेनेझुएलातही अमेरिकेविषयी संशयाची आणि भीतीची भावना प्रबळ आहे. मदुरो यांचे पूर्वसुरी ह्य़ुगो चावेझ हे तर उघडपणे अमेरिकाविरोधी भूमिका घेत.

मदुरो यांना वठणीवर आणण्यासाठी आणि ग्वायडो यांच्या सत्ताग्रहणासाठी अमेरिकेने त्या देशावर अनेक निर्बंध लादले आणि इतरांना तसे करण्यास भाग पाडले. भारत अनेक आठवडे व्हेनेझुएलातून तेल आयात करत होता. अखेर ३१ मार्चपासून ही आयात भारताने बंद केली. असेच इतरही अनेक देशांनी केल्यामुळे दोन गोष्टी घडल्या – तेलनिर्यातीवर अवलंबून असलेली व्हेनेझुएलाची अर्थव्यवस्था अधिकच डबघाईला गेली. अमेरिकेने त्यांच्याकडून रोखीच्या मोबदल्यात तेल विकत घेणे बंद केले. त्यामुळे ते इतर देशांना विकणे व्हेनेझुएलाला भाग पडले. तो मार्गही भारतासारख्या देशांमुळे खुंटलेला आहे.

याचा थेट परिणाम व्हेनेझुएलाच्या डिझेल आयातीवर झाला आणि तेथे वीजसंकट उभे राहिले. अमेरिकेने तेथील बँकिंग व्यवस्थेवरही निर्बंध घातल्यामुळे त्या देशात डॉलरची भीषण चणचण निर्माण झाली, ज्याचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर झाला. मदुरो यांच्या पाडावासाठी त्या देशात लष्कर पाठवण्यास अमेरिकेतून अंतर्गत विरोध आहे. त्याऐवजी क्युबाची अधिक मुस्कटदाबी करावी, ज्या अनुषंगे व्हेनेझुएलाचीही कोंडी होईल, असा विचार मांडला जातो. पण या सगळ्यांमुळे त्या देशातली विद्यमान स्थिती चटकन बदलणारी नाही.

व्हेनेझुएलातील या परिस्थितीला अंतर्गत कोंडीइतकीच आंतरराष्ट्रीय कोंडीही कारणीभूत आहे. या परिस्थितीत अमेरिकेकडे बोट दाखवत मदुरो आपल्या पदाला चिकटून बसले आहेत. ते गेल्याशिवाय निर्बंध मागे घेतले जाणार नाहीत आणि मदुरो स्वत:हून पदत्याग करणार नाहीत, अशी ही विचित्र स्थिती आहे. व्हेनेझुएलातील हजारो नागरिकांसाठी ती जीवघेणी ठरू लागली आहे.


Top

Whoops, looks like something went wrong.