lets-talk-money

पैशावर बोलू काही..


3062   30-Dec-2018, Sun

आर्थिक नियोजन तर करायचे आहे; पण दिशा माहीत नाही, व्यवस्थापनाचं अंग नाही, बहुविध पर्यायांच्या जाळ्यात गुंतणं होतं.. अशा साऱ्यांना ‘गोष्टी सांगे युक्तीच्या चार’ अशा पद्धतीने लिहिलेले हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरेल..

पैसा मिळवण्यासाठी आपण अपार मेहनत घेत असतो. परंतु प्रत्यक्षात आपण किती मिळवतो आणि मिळवलेला पैसा वाया जाऊ  नये म्हणून आपण किती सजग असतो? वीज-भ्रमणध्वनीसारखी विविध देयके, भाडे, मासिक कर्जहप्ता, वैद्यकीय खर्च, पर्यटन, सण-समारंभ, मुलांचे शिक्षण आणि पुढे निवृत्तीनंतरचे आयुष्य जगण्यासाठीची आपली तयारी असते काय? आपण कष्टाने पैसा कमावतो, तो खऱ्या अर्थाने आपल्या उपयोगी पडण्यासारखा दुसरा निर्मळ आनंद नाही; परंतु त्यासाठी आपण काय प्रयत्न करतो? आजच्या पैशाची भविष्यातली किंमत वाढवण्यासाठी आपण काही आराखडा आखतो का? आणि अर्थातच त्या माध्यमातून आपण अधिक सुखकारक जीवन जगू शकू काय?

या साऱ्या शंकांचं निरसन मोनिका हलन यांच्या ‘लेट्स टॉक मनी : यू हॅव वक्र्ड हार्ड फॉर इट, नाऊ मेक इट वर्क फॉर यू’ या पुस्तकातून होतं. पत्रकार आणि आर्थिक नियोजनातील तज्ज्ञ असलेल्या मोनिका हलन यांचं हे पुस्तक म्हणजे व्यक्तिगत गुंतवणुकीबाबतची मार्गदर्शिकाच आहे, असं म्हणण्यास हरकत नाही. आर्थिक साक्षरतेबरोबरच वित्तीय सुरक्षिततेवर भर देणाऱ्या या पुस्तकात श्रीमंतीचा मार्ग नाही, पण पैसा राखण्याच्या योग्य वाटा सांगितल्या आहेत.

इंग्रजी वित्तविषयक नियतकालिकांत स्तंभलेखन करणाऱ्या मोनिका हलन या वित्तीय नियोजनातील गुरू मानल्या जातात. व्यक्तिगत गुंतवणुकीचे मर्म सुलभतेने उलगडवून दाखवण्यात त्यांचा हातखंडा. लिखाण असो वा दृक्-श्राव्य माध्यममंचावरील कार्यक्रम असोत, आर्थिक नियोजनाचे किचकट गणित त्या सहज सोडवतात. वित्तीय नियोजनातील शास्त्रोक्त शिक्षण (‘सेबी’च्या नव्या दंडकानुसार पैशाविषयी सल्ला देणाऱ्या प्रत्येकाला ते आवश्यक आहे.) घेतलेल्या मोनिका हलन सेबीच्या म्युच्युअल फंड सल्लागार समितीच्याही सदस्य आहेत. अनेक इंग्रजी वित्तविषयक दैनिकांत त्यांनी पत्रकारिता केली आहे. यावरून त्यांचा या विषयातील अधिकार ध्यानात यावा.

पैशाविषयी भविष्यातील चिंता, परताव्याबाबतची जोखीम, मुदलाबाबतचा अतिआत्मविश्वास.. गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेतील अशा मुद्दय़ांचा अंदाज घेत त्यासंबंधी पुस्तकातील १४ प्रकरणांतून मांडणी केली आहे. ही मांडणी गुंतवणूकदाराला एक विश्वासार्ह पाऊल उचलण्यासाठी प्रेरित करते. प्रत्येक प्रकरणाला उपशीर्षकाची जोड देत विविध गुंतवणूक पर्याय, त्यांची ओळख, त्यांची रचना यांची माहिती दिली आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या शेवटी सावधगिरीच्या चौकटीत बसवण्यात आलेला टिप्सवजा दिलासाही दिला आहे.

त्यातून वित्त विषयातील जाणकार म्हणून लेखिकेचे वेगळेपण अधोरेखित होते. मात्र, असे असले तरी- गोंधळात टाकणारे गुंतवणुकीचे बहुविध पर्याय, योजनांचा परतावा, त्यावरील करमात्रा अशा डोळे फिरवणाऱ्या कोणत्याही आकडेवारीत, आलेखात न अडकता अगदी लहानग्याला एखादी गोष्ट सांगावी तसा हा काहीसा क्लिष्ट विषय समजावून देण्याचा प्रयत्न लेखिका करते.

‘गुंतवणुकीवरील आकर्षक परतावा’ या एकाच उद्दिष्टाप्रति केंद्रस्थानी असलेली चिंता फलदायी गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष करत असते. तसे होऊ  न देण्यासाठी गुंतवणुकीतील एक साचेबद्धता, त्याबाबतचे आखीवरेखीव धोरण महत्त्वाचे ठरत असते. हे सारे या पुस्तकात बिंबवण्यात आले आहे. पुस्तकातील गुंतवणुकीबाबतची काही उदाहरणं ही लेखिका आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी अनुभवलेली आहेत. ही उदाहरणं वाचकांना काही निर्णय समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. त्यामुळे कोणत्याही कमावत्या वयोगटातील व्यक्तीकरिता वित्तीय नियोजनाचा पाठ या पुस्तकाद्वारे सहजरीत्या गिरविता येऊ शकतो.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे, पुस्तकात गुंतवणुकीच्या विविध पर्यायांवर स्वतंत्र प्रकरणे आहेत. पैकी काही दोन-चार पानांतच सामावली आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये गुंतवणूकदारांचा कल वाढलेल्या भांडवली बाजार आणि म्युच्युअल फंडांवरील प्रकरण मात्र विस्तृत आहे. त्याचबरोबर कमी कालावधीत अधिक परतावा मिळवण्यासाठी अग्रक्रमावर असणाऱ्या स्थावर मालमत्ता, सोने या गुंतवणूक प्रकारांवरही स्वतंत्र प्रकरणात प्रकाश टाकण्यात आला आहे. स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या पारंपरिक गुंतवणूक पर्यायांबरोबरच विमा, निवृत्ती निधी, आपत्कालीन तजवीज यांकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.

प्रत्येक प्रकरणाच्या सुरुवातीला गुंतवणुकीविषयी दिलेला सुविचार ते प्रकरण वाचण्याकरिता तसेच गुंतवणुकीसाठी त्या दिशेने पावले टाकण्यास प्रेरित करतो. आर्थिक नियोजनावरील लेखिकेचे साप्ताहिक स्तंभलेखन वाचण्याची सवय असणाऱ्यांचीही वित्तीय गुंतवणुकीच्या मार्गदर्शनाबाबतची उत्सुकता अधिक ताणली जाईल एवढे सामथ्र्य या पुस्तकात नक्कीच आहे.

पैसा झटपट मिळत नसतो आणि त्यावरील परतावा तर कदाचितच. तेव्हा मिळणाऱ्या पैशाचं योग्य सुनियोजन आवश्यक ठरतं. नेहमीच मुदलावरील अधिक परताव्यापेक्षा तो आपली जीवनशैली जपून महागाईवर मात करणारा ठरतो का, हे पाहणारी दृष्टी हे पुस्तक देते. बचतीचा रामबाण उपाय म्हणून न बघता अनेकदा गुंतवणुकीकडे ती गुंतवणूक, संबंधित योजना तुमची समस्या सोडवण्यास सक्षम आहे का, हे पाहणे हितावह ठरते. नेमका हाच मंत्र हे पुस्तक देते. झटपट आणि सहज मार्गाने मिळवलेला पैसा दीर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करतो का, हा प्रश्न स्वत:लाच विचारण्याची संधी हे पुस्तक देते.

गुंतवणूकदारांचा एक वर्ग छोटय़ा छोटय़ा चुका करत असतो. त्याची पुनरावृत्तीही अनेकदा होते. ते सर्व कसे टाळता येईल, हे पुस्तकात सोदाहरण दिले गेले आहे. जेवढे ते कमावत्या वयात उपयुक्त ठरते, तेवढेच निवृत्तीनंतरच्या कालावधीतही! पुस्तकातील भाषा सोपी आहे. त्यामुळे त्यातील मांडणी आव्हानात्मक अशा गुंतवणूक नियोजनात वेळोवेळी निर्णय घेण्यासाठी सहज लक्षात राहते. आर्थिक नियोजन तर करायचे आहे; पण दिशा नाही, व्यवस्थापनाचं अंग नाही, बहुविध पर्यायांच्या जाळ्यात गुंतणं होतं.. अशा साऱ्यांना ‘गोष्टी सांगे युक्तीच्या चार’ अशा पद्धतीने लिहिलेले हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरेल.

असंख्य आकडे, पानभर आलेख यांचा मोह पुस्तकाच्या वाचनीयतेच्या दृष्टीने लेखिकेने टाळला असला, तरी काही उदाहरणं ही संबंधित व्यक्ती, कुटुंब, कमावते, करदाते यांच्या तक्त्यासह देणे सहज शक्य होतं. ते एक सामाईक उदाहरण म्हणून अनेकांना आपल्या विद्यमान निर्णय व भविष्यातील तरतुदींबरोबर पडताळून पाहायला उपयुक्त ठरलं असतं.

पोस्टाच्या अथवा बँकांच्या मुदत ठेवी, रोखे या स्थिर उत्पन्न देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांबरोबरच भांडवली बाजारातील ‘न्यू फंड ऑफर’ (एनएफओ), ‘एक्स्चेंज-ट्रेडेड फंड’ (ईटीएफ),  ‘नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर्स’ (एनसीडी), कंपनी समभाग आदी नवपर्यायांबाबतही आणि आकर्षक परताव्याच्या आमिषसागरात गटांगळ्या खाणाऱ्या गुंतवणूकदारांना पॉन्झी स्कीमबद्दल थोडेसे जागरूक करून आधार देण्याचा प्रयत्न करण्यास हरकत नव्हती. त्याविषयी पुस्तकात फारसे काही हाती लागत नाही. समभाग आणि फंड यातील गुंतवणुकीबाबत सविस्तर केलेलं भाष्य विमा आणि निवृत्तिवेतनाबाबतही पूरक ठरतं.

लेखिका स्वत: तरुण असूनही वाध्र्यक्यातील अर्थचिंता तिच्या पुरेशी लक्षात आली आहे, ते या क्षेत्रातील तिच्या वावरामुळे आणि अस्थिर अशा उत्पन्नदेयी वातावरणामुळे! तेव्हा वयाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, तसेच मध्यात अनेकांसाठी उत्तम आर्थिक नियोजनासाठी हे पुस्तक गुरुकिल्ली ठरावे. तीन बँक खाती, पाच विमा (आरोग्य, आयुर्विमा, आजार, अपघात, घर) आणि केवळ तीन गुंतवणूक माध्यमं ही त्रिसूत्री हे पुस्तक देते. गुंतवणुकीच्या जगतातील मुशाफिरी या पुस्तकातील शिदोरीसह केली, तर ती उर्वरित आयुष्यासाठी आणि पर्यायाने कौटुंबिक सुखी जीवनासाठी अधिक आनंददायी होईल, यात शंका नाही.

उत्पन्न, खर्च आणि महागाई हे डोळ्यांसमोर ठेवून उत्तरार्धातील आयुष्य आणि निवृत्तीशी संबंधित योजना यांचा मेळ राखण्यावर पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणात भर देण्यात आला आहे. याच प्रकरणात गुंतवणुकीविषयीची गृहीतकं टाळण्याचा बहुमोल सल्ला देण्यासही लेखिका विसरत नाही. त्यापुढील प्रकरणात लेखिकेच्या अर्थसल्ल्याचे लाभधारक, त्यांची भेट, त्यांची उपकारी वर्तणूक हे सारं अतिशयोक्ती अथवा आत्मस्तुतीचा भाग वाटला, तरी पुस्तकाचं सार त्यात आलं आहे.

जुलै, २०१८ मध्ये प्रकाशित या पुस्तकाला ‘आधार’चे शिल्पकार नंदन निलेकणी यांची प्रस्तावना आहे. पुस्तकाच्या मलपृष्ठावर पुस्तक आणि लेखिका यांच्याबद्दलचे कौतुकोद्गार आहेत. यामध्ये भांडवली बाजार, वित्त नियामक नेतृत्वाचा, तसेच वित्त विषयाला वाहून घेतलेल्या पत्रकार सहयोगींचा समावेश आहे. शेवटच्या चार पानांवर पुस्तकात आलेल्या आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित काही संज्ञा, वापरात येणाऱ्या लघुरूपांचे विस्तृतीकरण त्यांच्या नोंदपृष्ठ क्रमांकासह देण्यात आले आहे. त्यामुळे या संज्ञांशी फारसे परिचित नसलेल्यांना त्या समजून घेण्यास मदत होईल. एकुणात, भारतीय मानसिकता ध्यानात घेऊन लिहिलेले हे पुस्तक आर्थिक सुरक्षिततेचा वाटाडय़ा ठरणार आहे हे निश्चित!

prabhanjan

प्रभंजन


2578   30-Dec-2018, Sun

तमिळसारख्या जुना वारसा असलेल्या भाषेतून साठच्या दशकात प्रभावी लेखन करणाऱ्यांत एस. वैद्यलिंगम यांचा समावेश होता. प्रभंजन या टोपणनावाने त्यांनी केलेले लेखन लोकप्रिय ठरले. साहित्याच्या वेगवेगळ्या अंगांना स्पर्श करतानाच त्यांनी समीक्षक म्हणून तेवढीच साक्षेपी भूमिका पार पाडली. त्यांच्या निधनाने तमिळ भाषेतील एक मोलाचा दुवा निखळला आहे.

ते तमिळ भाषेतून लेखन करीत असले तरी मूळ पुडुचेरीचे होते. तेथेच त्यांचा जन्म झाला. पेटिट सेमीनेर हायर सेकंडरी स्कूल या शाळेतून त्यांचे शिक्षण झाले. त्यांचे बालपणीचे नाव वैद्यलिंगम. त्यांचे वडील ताडीचे दुकान चालवीत. वैद्यलिंगम यांनी करानधाई महाविद्यालयातून तमिळ भाषेत एमए केले. नंतर त्यांनी तंजावर येथे तमिळ भाषेचे अध्यापन सुरू केले. ‘कुमुदम’, ‘आनंद विकटन’ व ‘कुंगुमम’ या साहित्यविषयक नियतकालिकांत त्यांनी पत्रकारिता केली. त्यांची पहिली लघुकथा ‘एन्ना उलगमाडा’ ही ‘भारणी’ या नियतकालिकातून प्रसिद्ध झाली. एकूण तीनशेहून अधिक कथा त्यांनी साकारल्या.

त्यानंतर आत्मसन्मान चळवळीच्या प्रभावाखाली ते आले. त्यांची एकूण ४६ पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. १९९५ मध्ये त्यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार ‘वनम वसपादम’ (द स्काय विल बी अवर्स) या त्यांच्या कादंबरीसाठी मिळाला. ही कादंबरी आनंद रंगा पिल्ले यांच्या काळावर बेतलेली आहे. तिचे हिंदी, तेलुगु, कन्नड, जर्मन, फ्रेंच, इंग्रजी, स्वीडिश अशा अनेक भाषांत रूपांतर झाले आहे.

‘मुटाई’ हे त्यांचे नाटक दिल्ली विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट असून ‘नेत्रू मनिधारगल’ हा लघुकथासंग्रह अनेक महाविद्यालयांत अभ्यासासाठी आहे. दुर्दैवाने त्यांना फुप्फुसाचा कर्करोग झाला होता, पण अखेपर्यंत त्यांनी त्याच्याशी झुंज दिली. त्यांच्या कादंबऱ्यांमध्ये ‘वनम वसापदम’, ‘महानधी’, ‘मनुदम वेलुम’, ‘संध्या’, ‘कागिधा मनीधारगल’, ‘कनीरल कप्पोम’, ‘पेनमाई वेल्गा’, ‘पढावी’, ‘इरोडू थमिझार उयीरोडू’ यांचा समावेश होता. लघुकादंबऱ्यांत ‘अनगलम पेंगालम’ समाविष्ट असून लघुकथासंग्रहात ‘नीरू मनीधारगल’, ‘विट्टू विद्युतलायगी’, ‘इरूटीन वासल’, ‘ओरी ओरिल इरांडू’, ‘मनीधारगल’ या कलाकृती लक्षणीय ठरल्या. नाटय़ क्षेत्रातही मुशाफिरी करताना त्यांनी ‘मुटाई’ व ‘अक ल्या’ ही दोन नाटके लिहिली.

साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, कोईमतूर कस्तुरी रंगामल पुरस्कार, इलकिया चिंतनाई पुरस्कार, अदिथनर व दी तमिळ लिटररी गार्डन पुरस्कार असे अनेक मानसन्मान त्यांना मिळाले. त्यांच्या साहित्यावर द्रविडी चळवळीचा प्रभाव होता. त्याचबरोबर महिला सक्षमीकरणाचा दृष्टिकोनही त्यातून नेहमीच डोकावताना दिसतो.

तमिळ दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरही त्यांनी मोठे योगदान दिले होते. जवळपास चाळीस वर्षे त्यांनी साहित्य क्षेत्र गाजवले. पीएमके पक्षाचे संस्थापक रामदोस यांच्याशी त्यांचे निकटचे संबंध होते व त्यांच्या वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चाही होत असत. असे असले तरी त्यांनी राजकारण व साहित्य यांची कधी गल्लत केली नाही. त्यांच्या वेगळ्या शैलीने तमिळ साहित्यावर मोहिनी घातली होती ती यापुढेही कायम राहील यात शंका नाही.

gender-neutrality-in-india

लिंगभावनिरपेक्ष संस्कृतीकडे..


3234   30-Dec-2018, Sun

मुद्दा समता आणि समन्यायी वागणुकीचा आहे.. ती शब्दांतून तर दिसावीच, पण प्रत्यक्षातही अगदी बालपणापासून रुजावी..

लिंगभावनिरपेक्षता किंवा जेंडर न्यूट्रॅलिटीसंबंधी युरोपीय संसदेने शुक्रवारी प्रसृत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे जगाचे फार लक्षच गेले नाही. कदाचित तशा प्रकारचे वातावरण सार्वत्रिक नसल्यामुळेच अशी मार्गदर्शक तत्त्वे युरोपसारख्या तुलनेने प्रगत आणि परिपक्व समाजातही ठसवावी लागत असावीत. त्यानुसार, युरोपीय संसदेच्या सदस्यांनी अधिक लिंगभावनिरपेक्ष संज्ञा रोजच्या व्यवहारात वापरणे अनिवार्य नसले, तरी अपेक्षित आहे. उदा. मॅनकाइंड आणि मॅनपॉवर. या शब्दांमधील ‘मॅन’वर- अर्थात पुरुषकेंद्रीपणावर आक्षेप घेण्यात आला असून, त्याऐवजी अनुक्रमे ह्य़ुमॅनिटी आणि स्टाफ असे शब्द वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

‘स्टेट्समन’ऐवजी पोलिटिकल लीडर, ‘मॅन-मेड’ऐवजी आर्टिफिशियल किंवा सिंथेटिक, बिझनेसमन किंवा बिझनेसवुमन या शब्दांऐवजी बिझनेसपर्सन, ‘चेअरमन’ऐवजी फक्त चेअर असे युरोपीय संसदेकडून बदल सुचवले गेले आहेत. चेअरमनसाठी चेअरपर्सन नको, कारण बऱ्याचदा अध्यक्षपदावर स्त्री असेल तरच तेवढय़ापुरते तसे म्हटले जाते म्हणून! लिंगभावातून वर्चस्ववाद दिसून येत असल्यास समतेच्या आणि समन्यायी सिद्धान्तालाच अर्थ राहात नाही.

निव्वळ राजकीयदृष्टय़ा योग्य म्हणून हे बदल न स्वीकारता, ते जीवनशैली म्हणून स्वीकारले गेले पाहिजेत, असे युरोपीय संसदेने बजावले आहे. पण त्यांनी हे टिपण प्रसृत करण्यापूर्वीच स्कँडेनेव्हिया म्हणवल्या जाणाऱ्या टापूतील देशांनी या मुद्दय़ावर फार पुढचा पल्ला गाठलेला आहे. निमित्त ठरले ‘हिमगौरी आणि तिचे सात बुटके’!

स्वीडनमधील शिशुवर्गामध्ये ‘हिमगौरी आणि सात बुटके’ ही किंवा तत्सम परीकथा वाचून दाखवल्या जात नाहीत. त्याऐवजी निरनिराळ्या पाश्र्वभूमी असलेल्या कथा लहानग्यांसमोर आणल्या जातात, जेणेकरून त्यांच्या जाणिवा जागृत राहतील. एकेरी पालक, दत्तक मुले, समलिंगी पालक या संकल्पनांची स्वीकारार्हता वाढावी म्हणून कथाही तशाच. उदा. ‘वन मोअर जिराफ’ यात दोन जिराफ एका वाऱ्यावर सोडून दिलेल्या मगरीच्या अंडय़ाची काळजी घेतात किंवा ‘किवी अ‍ॅण्ड मॉन्स्टरडॉग’मध्ये मुख्य पात्र किवी हे मुलगा की मुलगी हे स्पष्ट होत नाही.

सध्याच्या जगताशी अनुरूप असे कथानक, कथापात्रे मुलांसमोर आली पाहिजेत, ही यामागची भावना. आता ‘हिमगौरी.’विषयी आक्षेप काय, तर अनेक! यात हिमगौरी म्हणजे एक असहाय मुलगी, जिला सात बुटक्यांची (म्हणजे पुरुषांचीच) मदत लागते. तिला अखेरीस भेटणार तो राजपुत्र (हाही पुरुष) जो तिच्या गौरवर्णावर अधिक भाळतो. हिमगौरी बावळट म्हणावी इतकी भाबडी आणि तिला फसवणारी, छळणारी तिची सावत्र आई ही मात्र आणखी एक (नकारात्मक छबी असलेली) स्त्रीच! लिंगभावनिरपेक्ष संस्कृती रुजण्यासाठी शाळांमध्ये शिक्षकांना प्रथम लिंगभाव संवेदनशील बनवणे गरजेचे असल्याचे स्वीडनमधील धुरीणांना वाटले.

त्यानुसार शिक्षणशास्त्रातही बदल केले जात आहेत. इतर स्कँडेनेव्हियन देशही मागे नाहीत. लिंगभाव दरी कमी करण्यात सर्वाधिक पुढाकार स्वीडन, नॉर्वे, आइसलॅण्ड आणि फिनलॅण्ड या देशांनी घेतला, असे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा या विषयावरील ताजा अहवाल सांगतो. स्वीडनमध्ये तर १९९८ मध्ये शिक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली, म्हणजे तेथे २० वर्षांपूर्वीच लिंगभावनिरपेक्षतेला केंद्रस्थानी ठेवले गेले.

मुलामुलींमध्ये भेदाभेद करणे शिक्षकांनीच टाळावे, यासाठी एका शाळेत त्यांच्या कार्यपद्धतीचे चित्रीकरण केले गेले. या शाळेत मधली सुटी झाल्यावर मुलांना छानपैकी बाहेर हुंदडायला जाऊ दिले जायचे, पण मुलींनी मात्र प्रथम जाकिटाची बटणे लावावीत, असा आग्रह धरला जायचा. खेळून आल्यानंतर मुलींना जखमा तर नाही ना झाल्या, हे प्राधान्याने पाहिले जायचे. उलट मुलांना मात्र जवळपास वाऱ्यावरच सोडले जाई. ही परिस्थिती बदलण्याचे भान राज्यकर्त्यांना आणि शैक्षणिक कार्यकर्त्यांना तसेच शाळांना आले. आता तेथील शाळांमध्ये सर्व प्रकारची खेळणी, खेळ मुलामुलींसाठी समान उपलब्ध असतात.

वाचनालयात कर्तबगार स्त्रियांच्या, मुलींच्या कथांनाही स्थान मिळते. लिंगभावनिरपेक्षतेचे किंवा खरे तर समावेशकतेचे ‘स्कँडेनेव्हियन प्रारूप’ आता जगभर स्वीकारले जाऊ लागले आहे. डाव्होस परिषदेत लिंगभावनिरपेक्ष स्वच्छतागृहे गेल्या वर्षीपासून दिसू लागली. अगदी आपल्याकडेही मुंबईच्या टाटा समाजविज्ञान संस्थेमध्ये भारतातले पहिलेवहिले लिंगभावनिरपेक्ष वसतिगृह उभे राहिले आहेच.

पाश्चिमात्य जगतात यंदा नाताळनिमित्त मुली आणि मुलांसाठी खास बनवलेल्या खेळण्यांचा मुद्दा अधोरेखित झाला. आपल्याकडेही काही कंपन्या खाद्य किंवा खेळणी विकताना ती मुलींसाठी गुलाबी वेष्टनातून आणि मुलांसाठी निळ्या वेष्टनातून विकतात. इंग्लंडमध्ये ‘लेट टॉइज बी टॉइज’ संघटनेच्या प्रयत्नांती जवळपास १५ खेळणी उत्पादकांनी त्यांच्या खेळण्यांवरची ‘मुलींसाठी’ किंवा ‘मुलांसाठी’ ही लेबले यंदा हटवली! लिंगभाव भेदाभेद हा लिंगश्रेष्ठत्वाच्या चुकीच्या आणि कालबाह्य़ समजुतींमधून पाळला जातो हे उघडच आहे.

परंतु त्यापेक्षाही अधिक तो प्रतिपाळभावातून (पेट्रनायझिंग अ‍ॅटिटय़ूड) व्यक्त होत असतो. प्रतिपाळभाव आपल्या समाजात विविध प्रकारे व्यक्त होत असतो. त्यातूनच हल्ली सरकारदप्तरी अपंगांसाठी दिव्यांग अशी संज्ञा वापरली जाते किंवा इंग्रजीत ‘डिफरंटली एबल्ड’ असे म्हणून अपंगांप्रति (निष्कारण) प्रतिपाळभाव व्यक्त केला असतो. अभिनेत्रींसाठी ‘अ‍ॅक्टर’ असा शब्द वापरून आपली लिंगभावनिरपेक्षतेप्रति जबाबदारी संपली, असेही या माध्यमांना वाटते! अंध व्यक्तींसाठी दृष्टिहीन वगैरे संवेदनशून्य शब्दांची उधळण केली जाते. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या घोषणेतून मुलींच्या उत्थानाची जबाबदारी आपण घेतल्याचे भासवतो.

त्याविषयी जनजागृती आणि संवेदनशीलता आत्मसात करण्यासाठी आणखी काही वर्षे जावी लागतील. पण किमान लिंगभावनिरपेक्षतेच्या बाबतीत स्वीडनसारखे प्रयोग आपल्या शाळांमध्ये का केले जाऊ शकत नाहीत? ‘आपल्या समाजात प्रतिपाळभाव घट्ट रुजला आहे आणि यातून बाहेर येणे हे लिंगभावनिरपेक्षतेच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल आहे..’ असे पाश्चिमात्य देशांना वाटू लागले आहे! त्यांचा कित्ता आपणही गिरवायला हरकत नाही.

लिंगभावनिरपेक्षतेतून मुलामुलींच्या मनात आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात गोंधळ निर्माण होईल, अशी भीती स्वीडन आणि इंग्लंडमध्ये अनेक पालकांनी व्यक्त केली होती. हा सगळा ‘समलैंगिकतेकडे लोटण्याचा कट’ असल्याची शंकाही अनेकांनी मुखर केली. ‘आमच्या मुलाने झबले मागावे नि बाहुलीशी खेळावे नि त्या मुलाचे पालक म्हणून आम्ही भयचकितही होऊ नये का’ असा प्रश्न एका जोडप्याने ट्विटरवर उपस्थित केला होता. अशा प्रकारची भीती आपल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एलजीटीएसबी’संदर्भात दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतरही व्यक्त झालीच होती की!

मुद्दा समता आणि समन्यायी वागणुकीचा आहे. भेटवस्तू म्हणून मुलीला बाहुली आणि मुलाला क्रिकेटची बॅट देणारे आपण, त्यांच्या आवडीनिवडींनाही कोंदणात बसवून मोकळे होतो. अशा वेळी स्वीडनच्या त्या शाळेत खास मुलांच्या हातात खेळणे म्हणून बाहुले दिले जाते, ते आपल्याला विचित्र वाटते. बाहुल्याला कवटाळून संगोपनभाव मुलामध्येही निर्माण व्हावा नि जागृत राहावा, म्हणजे भविष्यात समान जबाबदारी उचलणारा बाबा तो बनू शकेल, अशी योजना त्यामागे असते! लिंगभावनिरपेक्षतेच्या या मोहिमेत कोणीच मागास किंवा प्रगत नाही. सगळेच सहभागी होऊ शकतात. पण सहभागी होऊ इच्छितात किती हे प्रत्येक समाजाने आणि देशाने ठरवायचे आहे. व्यक्ती म्हणून आपण सुरुवात केली, तर समाज आणि देशही त्या मार्गावर, समन्यायी संस्कृतीकडे वाटचाल करू शकेल.

/the-success-story-of-iit-engineer

डेस्मंडजी.. देश बदल रहा है!

 


6653   30-Dec-2018, Sun

हा खरं तर आयआयटीचा अभियंता. तो अमेरिकेत होता बराच काळ. मग स्वत:चा उद्योग सुरू करण्यासाठी तो मायदेशी परतला. उद्योग नवा असल्याने त्यासाठी प्रशिक्षण घेतलं, गुंतवणूकदार गाठले आणि मग त्याने जे बनवले ते अद्भुत आणि विदेशी ब्रॅण्डची आठवण करून देणारे होते..

परदेशात कोणाशी दोस्ताना झाला तर नंतरच्या गप्पांतले दोन प्रश्न अस्वस्थ करायचे.

पहिला प्रश्न पहिल्यांदा हेलसिंकी विद्यापीठातल्या एका विद्यार्थ्यांनं एकदा विचारला. आमच्याकडे नोकिया आहे, शेजारी स्वीडनमध्ये व्होल्वो किंवा बोफोर्स आहे, पलीकडच्या डेन्मार्कमध्ये लेगो किंवा कार्ल्सबर्ग आहे..तसा भारताचा ब्रॅण्ड कोणता? हा त्याचा प्रश्न.

दुसरा प्रश्न इस्तंबुलमधल्या एका निवांत सायंकाळी ‘ब्ल्युमॉस्क’च्या साक्षीनं आणि ‘राकी’च्या संगतीत अशाच एका सहप्रवाशानं विचारला. माझी ‘राकी’ला स्पर्श करण्याची ती पहिलीच वेळ. कशी असते ती, काय करते.. काहीच माहिती नाही. लहानशा चणीची ‘राकी’ तिकडे भलतीच लोकप्रिय आहे. पारदर्शी आणि क्षणार्धात गोऱ्या होणाऱ्या ‘राकी’चा तुर्की जनतेला कोण अभिमान. तर तिचा परिचय होतोय न होतोय तर याचा प्रश्न. या देशाची कशी ‘राकी’ आहे.. तसं तुमच्या देशाचं वैशिष्टय़ काय..?

अधिक गैरसमज न करता आता सांगायला हवं की ‘राकी’ हे एक पेय आहे. तुर्कीचं स्वत:चं असं. दिसायला पाण्यासारखं. म्हणजे व्होडका दिसते तसं. छोटय़ा, लहान चणीच्या अरुंद ग्लासातनं ते प्यायचं. त्याआधी त्यात पाणी मिसळावं लागतं. तर पाणी घातल्या घातल्या ते पांढरं होतं. दुधासारखं. चवीला बडीशेपेचंच पेय जणू.

या घटनेला चार-पाच वर्ष झाली असतील. त्यानंतर भारतात अमृत तयार व्हायला लागली. जातिवंत सिंगल माल्ट. तिच्याविषयी मागे ‘अन्यथा’त लिहिलं होतं. आता अमृत चांगलीच रुजलीये आपल्याकडे. भरपूर मागणी असते तिला. अमृत कर्नाटकी ढंगाची. त्या राज्यात तयार होते. शेजारच्या गोव्यात पॉल जॉन नावाची सिंगल माल्ट तयार व्हायला लागलीये. ती पण उत्तम आहे. नंतर एकदम उत्तरेला हिमालयाच्या पायथ्याशी वसलेल्या रामपूर नावाच्या छोटय़ाशा गावातून त्याच नावाची आणखी एक भारदस्त सिंगल माल्ट आपल्याकडे तयार होते. एखादा भरदार, झुपकेदार मिश्यांचा सरदार दिसतो तसं तिच्याकडे पाहिल्यावर वाटतं.

तिच्याच वरती हिमाचलातल्या सोलन गावात सोलन नं.१ आणि पायाशी रामपूर. हिमालयाचा पायगुणच काही वेगळा म्हणायचा. (या सोलन पेयाला स्कॉच म्हणण्याचं पाप काही जण करतात. ते अक्षम्य आहे.

स्कॉटलंडच्या दऱ्याडोंगरांत तयार होते तीच स्कॉच. तसं काय नाशकातल्या गोदावरीच्या पाण्यालाही गंगाजल म्हणतात, पण खरं गंगाजल ते तिकडच्या हृषीकेशातलं. शुभ्र, थंडगार स्फटिकासारख्या दगडांवरनं वाहणारं. तसंच स्कॉचचंही आहे. असो.) तर नाही नाही म्हणता (खरं म्हणजे नाही म्हणतं कोण?) या देशात आता एक नाही, दोन नाही, तर तीन तीन सिंगल माल्ट बनायला लागल्यात. अभिमान वाटावा कोणालाही अशीच ही बाब.

या अभिमानानं फुललेली छाती अधिकच फुगावी असा एक प्रसंग दोनेक महिन्यांपूर्वी घडला. वर्षांन्त सोहळा समोर असताना त्याची माहिती मिळणं अनेकांना समयोचित वाटेल.

तर या हर्षोल्हासाचं कारण आहे डेस्मंडजी. झालं असं की एकानं अशाच एका निवांत सप्ताहांत सायंकाळी गप्पांत या डेस्मंडजीचा परिचय करून दिला. तोच रंग. तेच रूप. स्वादही तसाच. त्याच्याशी परिचय असल्यानं परिणामही तसाच असणार याची खात्री होती. म्हणून तसं सांभाळूनच स्वागत केलं डेस्मंडजीचं.

हे डेस्मंडजी परिचय मला थेट अमेरिकेतल्या टेक्सासला घेऊन गेले. हे मेक्सिकोच्या सीमेवरचं राज्य. काऊ बॉइजसाठी प्रसिद्ध. तसंच रांगडं. सभ्यासभ्यतेच्या मर्यादा पाळेल न पाळेल या सीमेवरचं. तिथल्या ह्य़ूस्टन शहरांत मोठमोठी, अवाढव्य मैदानं आहेत.

अशा मोकळ्या जागेत वसलेले असतात तावेर्न. या तावेर्नना बार म्हणणं नदीला विस्तारित नाला म्हणण्याइतकं पाप. नारळाच्या झावळ्यांनी शाकारलेली मोकळी ढाकळी जागा, वेताच्या खुच्र्या, अनागरी वातावरण आणि हाताशी वेळच वेळ घेऊन सोबतीला बसलेले पाहुणे म्हणजे तावेर्न. टकिला फुलते, रंगते आणि बहरते ती अशा वातावरणात. मेक्सिकोचं हे राष्ट्रीय पेय.

तर हे डेस्मंडजी हे टकिला या पेयाचंच नाव. महत्त्वाचा..म्हणजे छाती फुगवणारा.. भाग म्हणजे हे डेस्मंडजी भारतीय आहेत. शुद्ध देशी बनावटीचे. आता आपल्याकडे या क्षेत्रात देशी म्हटलं की हाताची चिमूट थेट नाकपुडय़ा बंद करायला लागते. पण या डेस्मंडजीचं तसं नाही. ते देशी आहेत. पण अमृत, पॉल जॉन किंवा रामपूर यांच्या माळेतले. अभिमान वाटावा असे. खरं तर भारतात टकिला तयार होते हेच किती कौतुकास्पद आहे.

यावर आता डेस्मंडजीला टकिला अशी सरळ नावानं का हाक मारली जात नाही, असा प्रश्न इथपर्यंत वाचलेल्यांना पडला असेल. तर त्याचं उत्तर असं की तसं करायला कायद्यानंच मनाई आहे. टकिला म्हणवून घेण्याचा मान फक्त मेक्सिको या देशात तयार होणाऱ्या द्रवाचाच. स्कॉचसारखं आहे हे. स्कॉटलंडच्या पवित्र भूमीत तयार होते तीच स्कॉच हे जसं तसंच मेक्सिकोत जन्मून अन्यत्र वाहते तीच टकिला. आपल्याकडे असतात ते डेस्मंडजी. या पेयाचं नाव डेस्मंडजी कारण ते बनवणाऱ्याचं नाव डेस्मंड नाझारेथ.

हा खरं तर आयआयटीचा अभियंता. अमेरिकेत होता बराच काळ. तिथं तो मार्गारिटाच्या प्रेमात पडला. (या मार्गारिटाच्या प्रेमात न पडणं अशक्यच. ‘करातुनी तव खिदळत आले.’ या बाकिबाब बोरकरांच्या ओळींची आठवण यावी अशा आकारात, बर्फ चुरा आणि मीठ ओठावर देत मार्गारिटा समोर येते तेव्हा भल्याभल्यांचं व्रत मोडतं.) मार्गारिटाचा गाभा म्हणजे टकिला. पण भारतात आल्यावर नाझारेथला जाणवलं.. इथं सगळं काही आहे, पण मार्गारिटा नाही. मार्गारिटा नाही कारण खरी टकिलाच भारतात तयार होत नाही.

तेव्हा या पठ्ठय़ानं टकिला स्वदेशी तयार करण्याचा घाट घातला. त्यासाठी प्रशिक्षण घेतलं, गुंतवणूकदार गाठले आणि स्वत: टकिला टेस्टरही बनला. आज आंध्र आणि गोवा अशा दोन ठिकाणी डेस्मंडजी तयार होते. सर्वसामान्यांना अजून त्यांचा तितका परिचय नाही. पण मार्गारिटावर प्रेम करणारे अनेक डेस्मंडजींना ओळखतात. मार्गारिटाकडे जाण्याचा भारतीय मार्ग डेस्मंडजींच्या अंगणातनं जातो.

पण हे डेस्मंडजी भारतीय आहेत हा इतकाच काही अभिमानाचा मुद्दा नाही. खरा धक्का तर पुढेच आहे. टकिला बनते कशापासून?

घायपात या किरटय़ा, कोरडय़ा आणि काटेरी झाडाच्या कंद आणि फळापासून. या एरवी दुर्लक्षित, दुष्काळी अशा या झाडात एक विशिष्ट प्रकारची शर्करा असते. टकिला बनवण्यासाठी ती फारच महत्त्वाची. मेक्सिकोतही टकिला अशीच बनते. Blue Agave.म्हणजे आपली रानटी घायपात.. हा त्याचा मूळ घटक. त्या देशात टकिला बनवण्यासाठी वापरता यावी या उद्देशानं घायपात लावली जाते. मग या कंपनीचे कर्मचारी या झाडाची धारदार पानं कापून त्याच्या कंदापर्यंत जाण्याचा मार्ग सुकर करतात. हे कंद मग मुरवायचे, ठरावीक तापमानात भाजायचे, त्यातली शर्करा वेगळी करायची आणि ती विशिष्ट भांडय़ांत आंबवून त्यापासनं टकिला तयार करायची.. असा हा सगळा प्रवास.

डेस्मंडजी याच मार्गानं निघालेत. त्याच प्रकारचं घायपात, तशीच त्याची लागवड आणि पुढची सगळी प्रक्रियाही तशीच. या कल्पनाविस्ताराचं कौतुक करावं तितकं थोडंच. त्यामुळे एक झालंय..

आता परदेशात दुसऱ्या प्रश्नाची भीती वाटत नाही. अमृत काय, पॉल जॉन काय, रामपूर काय किंवा ताजे डेस्मंडजी काय.. यांचा खूप आधार वाटतो. त्यामुळे ताठ मानेनं सांगता येतं..

देश बदल रहा है.. ३१ डिसेंबरचा आनंद वाढवील अशीच ही भावना.

midnight-independence

व्यक्तिस्वातंत्र्याचीच मध्यरात्र


1729   28-Dec-2018, Fri

संगणकीय माहितीचे स्वरूप, संकलन, हाताळणी, साठवणीची कालमर्यादा, खासगीपणाचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्यासाठी विशिष्ट न्यायालय यांसारख्या अनेक तरतुदींनी युक्त हा मसुदा कायदा आजही केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नाही. हा मूलगामी कायदा अजूनही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असताना सरसकट दहा तपास यंत्रणांना या स्वरूपाचे व्यापक अधिकार देण्याची घाई करणे आततायीपणाचे होऊ शकेल. 

देशातील कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्था यांच्या मोबाईल फोनमधील आणि संगणकातील माहिती संकलनाचे व तपासणीचे सरसकट आणि व्यापक अधिकार केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), गुप्तचर संस्था (रॉ), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आदींसह दहा तपास यंत्रणांना देणारा आदेश केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात जारी केला आणि ती व्यक्तिस्वातंत्र्याचीच मध्यरात्र झाल्याची भावना अनेकांमध्ये निर्माण झाली.

'व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावरील घाला' असे टीकास्त्र अनेकांनी सोडले, तर देशाची सुरक्षितता सार्वभौम असल्याचा दावा करून आणि हा आदेश २००९मधील तत्कालीन काँग्रेसप्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने निर्गमित केलेल्या अधिनियमांतर्गतच जारी केला असल्याचे सांगून सरकारने या त्याची पाठराखण केली. कोणत्याही नवीन नियमाचे पूर्ण चूक किंवा पूर्ण बरोबर असे वर्गीकरण करण्याची घाई करणे ही घातक प्रवृत्ती आहे. अशा टोकांच्या भूमिकांमुळे प्रक्रियेचा सुवर्णमध्य साधण्याची संधी गमावण्याची भीती असते. या आदेशाच्या बाबतीत नेमके हेच होताना दिसत आहे. 

वास्तविक असा अधिकार यापूर्वी देखील गुप्तचर यंत्रणांना देऊ केला होता; किंबहुना तो असंख्य वेळा वापरण्यात देखील आला आहे. त्यामुळे 'अभूतपूर्व' असे या नियमाचे वर्णन करता येणार नाही; परंतु याबाबतचा निर्णय घेताना आणि त्याची पाठराखण करताना, माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याखालील कलम ६९ अन्वये निर्गमित ज्या २००९च्या अधिनियमांचा वारंवार उल्लेख केला जातो ते खचितच खटकणारे आहे. वास्तविक २००९च्या या अधिनियमान्वये केंद्र सरकारला, तपास यंत्रणांना असे अधिकार देण्याच्या तरतुदी अस्तित्वात असल्या तरी २००९ ते २०१८ या काळात काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. त्यांचा सर्वंकष विचार आणि पालन करणे सरकारला क्रमप्राप्त होते; परंतु या दशकातील या सर्व घटनांकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे आढळून येते.

त्यांपैकी सर्वोच्च न्यायालयाने के. पुट्टूस्वामी प्रकरणी याच वर्षी दिलेल्या निकालात 'खासगीपणाच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दिलेला दर्जा' आणि नुकताच प्रसिद्ध झालेला श्रीकृष्ण समितीचा 'माहिती संरक्षण कायद्यासंदर्भातील' १७६ पानी सर्वंकष अहवाल आणि त्यानंतर येऊ घातलेला, माहिती संरक्षण कायद्याचा २०१८ चा मसुदा या विशेष महत्त्वाच्या घटना आहेत. 

'आधार' सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच खासगीपणाच्या अधिकाराचा दाखला देत लगाम घातला आणि त्याची व्यापकता कमी केली. खासगीकरणाच्या अधिकाराला त्यामुळे देशात प्रथमच मूलभूत अधिकाराचा दर्जा देण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर खासगीपणाच्या अधिकारावर पुन्हा आक्रमण करताना सरकारने तारतम्य बाळगणे आवश्यक होते. किंबहुना 'आधार'ला घटनात्मक ठरवताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा रोख भविष्याकडेच अधिक होता. त्यामुळे पुट्टूस्वामी प्रकरणी दिलेला निर्णय हा केवळ निर्णय नसून तो भविष्यासंदर्भातील निर्देश होता.

या निर्णयानंतर संगणकीय माहितीचे संकलन, साठवणूक व सुरक्षितता या विषयाला अत्यंत गांभीर्याने घेतले गेले. या सर्व मुद्यांचा अभयास करून श्रीकृष्ण समितीने १७६ पानी अहवाल केंद्राला ऑगस्ट २०१८ मध्ये सादर केला. हा अहवाल म्हणजे कोणतीही खासगी संवेदनशील माहिती हस्तगत करताना अथवा हाताळताना घ्यायच्या खबरदारीचा व नियमांचा आदर्श वस्तुपाठच आहे. याच अहवालाच्या आधारावर 'खासगी माहिती संरक्षण कायदा २०१८'चा आदर्श मसुदा केंद्राकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. 

संगणकीय माहितीचे स्वरूप, संकलन, हाताळणी, साठवणीची कालमर्यादा, खासगीपणाचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्यासाठी विशिष्ट न्यायालय यांसारख्या अनेक तरतुदींनी युक्त हा मसुदा कायदा आजही केंद्र सरकारने मंजूर केलेला नाही. त्यामध्ये संवेदनशील माहिती संकलन करताना पालन कराव्या लागणाऱ्या सर्व अधिनियमांचा सारासार समावेश आहे आणि या प्रक्रियेचे नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या न्यायाधीकरणाद्वारे करण्याची तरतूद त्यामध्ये आहे.

यामुळे प्रशासकीय यंत्रणांचा प्रभाव या तरतुदींच्या अंमलबजावणीत होणार नाही. संकलित माहिती सुरक्षित ठेवण्याचे अधिनियमही क्लिष्ट आणि कठोर आहेत. हा मूलगामी कायदा अजूनही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत असताना सरसकट दहा तपास यंत्रणांना या स्वरूपाचे व्यापक अधिकार देण्याची घाई करणे आततायीपणाचे होऊ शकेल. 

येऊ घातलेल्या या नवीन आदेशाद्वारे माहिती संकलित करण्यापूर्वी पुनर्विचार समितीची परवानगी आणि गृहखात्याच्या सचिवाची परवानगी आवश्यक असल्याचे सांगून सरकार पक्षाने त्याचा बचाव अनेकदा केला आहे; परंतु गृहखाते व पुनर्विचार समितीची संरचना पाहता आणि देशातील स्वायत्त संस्थांची सद्य अवस्था पाहता, या समितीच्या निष्पक्ष कार्यपद्धतीब­द्दल आताच खात्री देणे घाईचे ठरेल. सगळ्यात आर्श्चयजनक विषय आहे तो पुनर्विचार समितीचा. जुनाट झालेल्या टेलिफोन टॅपिंगवर नियंत्रणासाठी १९५१मध्ये या समितीची स्थापना टेलिग्राफ कायद्यान्वये करण्यात आली होती.

आज सात दशकानंतर, अत्याधुनिक संगणकीय माहिती संकलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठीही याच समितीचा वापर करणे हेच हास्यास्पद आहे. दिवसागणिक बदलणाऱ्या ऑनलाईन विश्वाला लगाम मात्र सहा दशकांपूर्वीचा जुना, हे अनाकलनीय आहे. श्रीकृष्ण समितीचा अहवाल आणि त्यानंतर येऊ घातलेल्या मसुद्यातील विशिष्ट प्रशिक्षित न्यायालयाची संरचना हेच सिद्ध करतात की, सध्याची पुनर्विचार समिती ही अपुरी आणि अकार्यक्षम आहे. नवीन यंत्रणा सिद्ध असताही या समितीचा पुर्नवापर का, हे कोडेच आहे. 

वास्तविक, माहिती संरक्षण विधेयकाचा मसुदा संसदेने संमत करण्याची प्रक्रिया न करता, त्याचा अध्यादेश काढणे शक्य होते; परंतु त्यास बगल देण्यात आली आहे. मुळात मूळ कायदा प्रतीक्षेत असताना अधिसूचना काढण्याची घाई लोकहितास मारक आहे. एखादे हत्यार वापरण्यासंदर्भातील नियम लागू करण्याच्या आधीच, ते हत्यार वापरण्यास संमती देण्याचा हा प्रकार आहे आणि याचमुळे हत्याराचा गैरवापर संभवतो. या परिस्थितीत श्रीकृष्ण समितीचा व्यापक अहवाल, विशिष्ट न्यायालयांची संरचना, कायद्याचा मसुदा हा सर्व फार्स ठरेल.

कायदेनिर्माण प्रक्रियेत कोणताही नियम करताना, त्या नियमाचा गैरवापर होऊ नये याची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. म्हणूनच आजही १९७४ सालच्या फौजदारी संहितेत, सर्च वॉरंट (तपासणेचा हुकूम) न्यायालयाकडून घेतल्याशिवाय तपासणी करणे बेकायदा आहे. कोणत्याही प्रशासकीय आणि शासकीय यंत्रणेवर न्यायालयीन प्रक्रियेचे नियंत्रण, संबंधित अधिकाराचा गैरवापर टाळण्यासाठीच ठेवले असते. शासकीय यंत्रणावर शासकीय यंत्रणेचेच नियंत्रण हा फार्स असतो. 

या आदेशान्वये सरसकट दहा नवीन संस्थांचा समावेश करण्यापूर्वी, यापूर्वी देशांतर्गत खास संगणकीय माहिती संकलनासाठी अस्तित्वात असणाऱ्या आणि या संदर्भातील विशिष्ट प्रशिक्षित अशा नॅशनल इंटेलिजन्स, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी, नॅशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन, डिफेन्स इंटेलिजन्स एजन्सी, नॅशनल इन्फर्मेशन बोर्ड यांसारख्या अनेक संस्थांचे भवितव्य काय हा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. इंटरनेट वापरणारे पाच कोटी लोक आणि त्याहून कितीतरी पटीने अधिक मोबाईल आणि संगणक वापरणारे असणाऱ्या भारतात या कळीच्या विषयावर संवेदनशील नागरिकांनी तार्कीक भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अशा कायद्याचा भविष्यात काय उपयोग होऊ शकतो याचा अंदाज सामान्य माणसाला चटकन येत नाही; परंतु माध्यमांनी ती जाणिव करून देणे गरजेचे आहे. 

 

manju-mehta

मंजू मेहता


2361   28-Dec-2018, Fri

ज्यांना घरातूनच संगीताचा वारसा लाभला अशा मंजू मेहता यांचे नाव सतारवादनाच्या क्षेत्रात असलेल्या मोजक्या महिला कलाकारांत आदराने घेतले जाते. जयपूरच्या भट घराण्यातील मेहता यांना मध्य प्रदेश सरकारचा यंदाचा तानसेन सम्मान प्रदान करण्यात आला. मध्य प्रदेशात ग्वाल्हेर येथे गेली ९४ वर्षे तानसेन संगीत महोत्सव अव्याहतपणे सुरू असून त्यात दिला जाणारा दोन लाखांचा हा पुरस्कार प्रतिष्ठेचा मानला जातो.

त्यांचे बंधू शशिमोहन भट यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंजू मेहता यांनी सतारवादनाचे धडे घेतले. नंतर दामोदरलाल काबरा व पंडित रविशंकर यांनी त्यांना सतारवादनातील आणखी बारकावे शिकवले. त्यामुळेच आज त्या आघाडीच्या महिला सतारवादक आहेत. देशपरदेशात त्यांनी अनेक कार्यक्रम केले असून आकाशवाणी व दूरचित्रवाणीवर ‘अ’ दर्जाच्या कलावंत म्हणून त्यांनी कला सादर केली.

जोधपूर विद्यापीठ व अहमदाबादच्या दर्पण कला संस्थेत त्या गेली तीस वर्षे अध्यापन करीत आहेत. अहमदाबादेत सप्तक स्कूल ऑफ म्युझिक या त्यांच्या संस्थेच्या माध्यमातून दर वर्षी संगीताचे कार्यक्रम केले जातात. अहमदाबादचे तालवादक नंदन मेहता (तबलावादक- पं. किशन महाराज यांचे शिष्य) यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. त्यामुळे त्यांच्या वाद्य संगीताला ताल संगीताची जोड मिळाली.

हिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीतात तालवाद्यांना पारंपरिक स्थान आहे, पण तो पुरुषांचा प्रांत असूनही त्यात त्यांनी विलक्षण निपुणता मिळवली आहे. मंजू मेहता या सर्जनशील कलाकार आहेत, अशा शब्दांत उस्ताद अली अकबर खान यांनी त्यांचा गौरव केला होता. जयपूर येथे सतारवादकांच्या घराण्यात जन्मलेल्या मंजू यांनी वयाच्या तेराव्या वर्षी सतारवादन शिकायला सुरुवात केली. मोठे बंधू शशिमोहन भट हे त्यांचे पहिले गुरू.

विश्वमोहन भट हे त्यांचे कनिष्ठ बंधू. त्यांचे आईवडील मनमोहन व चंद्रकला भट हे संगीतकार होते. त्यांनी मुलांना संगीत शिकण्यास उत्तेजन दिले. मंजू मेहता यांच्यासारख्या कलाकारांना महिला म्हणून अनेक पारंपरिक बंधने मोडण्याचे आव्हान होते. ख्याल गायकीत सुरुवातीला काही महिला गायिकांना संधी मिळाली, पण तालवाद्ये त्यांना शिकवली जात नव्हती. हे सगळे अडथळे पार करीत आज महिला संगीत क्षेत्रात पुढे येत आहेत.

त्यांचे प्रतिनिधित्व मंजू मेहता यांच्यासारख्या कलाकार करीत आहेत. फटाक्यांची आतषबाजी करावी तसे त्यांचे संगीत उथळ नाही, तर त्यात एक वेगळी लय व ताल आहे. वाद्यसंगीतातील रागदारीतून भक्ती, प्रेम, आनंद या भावनांचा उत्कट आविष्कार हे त्यांचे वैशिष्टय़ आहे.

bjp-politics-in-india-2

नवी चिंता, नवे प्रभारी!


3202   28-Dec-2018, Fri

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड विधानसभांतील पराभव भाजपला भलताच जिव्हारी लागलेला दिसतो. त्यातूनच पक्षाने विविध उपाय योजण्यास सुरुवात केली. तीन राज्यांतील पराभवास सरकारच्या विरोधातील नाराजीबरोबरच शेतकऱ्यांमधील असंतोष कारणीभूत ठरला होता. लगेच भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरात राज्यात शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ करण्यात आले.

झारखंड आणि आसाम या भाजपशासित राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली. मित्रपक्षांना गोंजारण्यास सुरुवात झाली. बिहारमध्ये मित्रपक्षांना खूश करण्याकरिता पाच जागांवर पाणी सोडले. राज्यातही शिवसेनेने युती करावी म्हणून मैत्रीचा हात पुढे केला आहे. संघटनात्मक पातळीवरही दुरुस्तीवर भर देण्यात आला आहे. याचाच एक भाग म्हणून १७ राज्यांत भाजपने नव्या प्रभारी आणि सहप्रभारींची नियुक्ती केली.

उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आसाम, छत्तीसगड आदी राज्ये भाजपसाठी महत्त्वाची आहेत. या १७ राज्यांत लोकसभेच्या ३०० पेक्षा जास्त जागा असल्याने नवीन प्रभारी नेमून संघटना अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. प्रभारींच्या नियुक्त्या करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या मर्जीतील नेत्यांनाच संधी देण्यात आली. ८० जागा असलेले उत्तर प्रदेश राज्य भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचे आहे. कारण गेल्या निवडणुकीत या राज्यातील ७३ जागा भाजप व मित्रपक्षाने जिंकल्या होत्या.

समाजवादी पार्टी आणि बसप हे पारंपरिक प्रतिस्पर्धी एकत्र आल्याने भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकू लागली. त्याचे प्रत्यंतर लोकसभेच्या तीन मतदारसंघांतील पोटनिवडणुकांमध्ये आले. या दोन पक्षांच्या आघाडीमुळे भाजपचा पराभव झाला.  हे दोन पक्ष पुन्हा एकत्र राहिल्यास भाजपपुढे मोठे आव्हान उभे ठाकेल. हे लक्षात घेऊनच भाजपने मतांची बेगमी कशी करता येईल या दृष्टीने व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेशात धार्मिक आधारावर मतांचे ध्रुवीकरण केल्यास ते राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे ठरते हे भाजपने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये हेरले.

गुजरात दंगलीच्या वेळी, गृहराज्यमंत्री असलेल्या गोवर्धन झडाफिया यांच्याकडे उत्तर प्रदेशच्या प्रभारीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. राम मंदिर  तसेच हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे हे स्पष्टच आहे. त्यातूनच झडाफिया यांच्यासारख्या आक्रमक नेत्याला भाजपने नेमले असावे. हे झडाफिया गुजरात दंगलीनंतर मोदी यांच्या मनातून उतरले होते. उभयतांमधील वाद कमालीचा टोकाला गेला होता व त्यातून झडाफिया यांनी भाजपचा राजीनामा देऊन वेगळा पक्ष स्थापन केला होता. प्रवीण तोगडिया किंवा संजय जोशी हे भाजप आणि विहिंपमधील नेते मोदींचे कट्टर विरोधक मानले जातात.

या दोघांशीही झडाफिया यांचे घनिष्ठ संबंध होते. तसेच पाटीदार पटेल समाजाला भाजपच्या विरोधात बिथरविण्यातही त्यांचाच पुढाकार होता, असा आरोप होतो. असे हे झडाफिया २०१४च्या  निवडणुकीपूर्वी स्वगृही म्हणजे भाजपमध्ये परतले. गेल्या वर्षी झालेल्या गुजरात निवडणुकीत त्यांना उमेदवारीही नाकारण्यात आली होती. तरीही उत्तर प्रदेशसारख्या महत्त्वाच्या राज्याचे प्रभारीपद सोपविण्यामागे त्यांना गुजरातपासून दूर ठेवणे किंवा मतांचे ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असावा.

दलित मतदार पुन्हा मायावती यांच्याकडे जाणार नाहीत याची खबरदारी भाजपला घ्यावी लागणार असून त्यासाठी दुष्यंत गौतम या दलित नेत्याचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. एकूणच हिंदी भाषक पट्टय़ात खासदारांचे संख्याबळ घटणार नाही हा भाजपचा प्रयत्न आहे.

telecommunication-industry-vs-ecommerce-industry

न मोडलेले जोडणे


2321   28-Dec-2018, Fri

तर्क आणि सातत्य याचे शासकांना वावडेच असते बहुधा. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो. त्यांचे अनेक निर्णय अनाकलनीय तरी असतात किंवा तर्कविसंगत. विद्यमान सरकारने ऑनलाइन खरेदीविक्रीसंदर्भात घेतलेल्या ताज्या निर्णयास ही दोनही गुणवैशिष्टय़े पुरेपूर लागू होतात. या निर्णयाद्वारे ईकॉमर्स क्षेत्रातील व्यवहारांचे नियमन केले जाणार असून अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट अशा माहिती महाजालातील महादुकानांना याचा फटका बसेल. यावर, त्या कंपन्यांचे काय होणार याची चिंता तुम्ही वाहण्याचे काय कारण असा प्रश्न अलीकडच्या काळात मोठय़ा संख्येने वाढलेल्या जागृत ग्राहकांना पडू शकेल. ते योग्यच. परंतु प्रश्न या कंपन्यांचे काय होणार, त्यांच्या पोटाला चिमटा बसणार वा त्यांचा नफा कमी होणार हा नाही. तर सामान्य ग्राहकांच्या हितासाठी कोणास काय करायची मुभा असावी, हा आहे. धर्मकारण वा राजकारण या क्षेत्रांइतके अर्थकारण हे अद्याप लोकप्रिय नसल्याने त्याची चर्चा करणे निश्चितच आवश्यक आहे.

सरकारने जारी केलेल्या ताज्या नियमांनुसार ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची गुंतवणूक ज्या वस्तूंच्या उत्पादनात आहे ती उत्पादने त्यांना विकता येणार नाहीत. म्हणजे अ‍ॅमेझॉन वा फ्लिपकार्ट एखाद्या वस्तूच्या निर्मितीत सहभागी असेल तर ती वस्तू या वेबसाइटवरून विकण्यास त्यांना मनाई असेल. तसेच एखादे उत्पादन एखाद्याच वेबसाइटवरून विशेष जाहिरातबाजी करून विकले जाते, तसे यापुढे करता येणार नाही. एखाद्या कंपनीचा नवा मोबाइल फोन हा बऱ्याचदा एखाद्याच वेबसाइटवर विकावयास असतो. तसेही आता करता येणार नाही. म्हणजे सर्व ऑनलाइन दुकानांना कोणत्याही वस्तूच्या विक्रीची समान संधी असायला हवी, असा या नियमामागील विचार. कित्येकदा आपल्या वेबसाइटवरून अधिक विक्री व्हावी या उद्देशाने या वेबसाइट्स अवाच्या सवा सवलती देतात वा खरेदी रकमेचा काही भाग ग्राहकास परत करतात. नव्या नियमांत त्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या नव्या नियमावलीमुळे ऑनलाइन खरेदी सध्याइतकी आकर्षक राहणार नाही. आता या संदर्भातील काही प्रश्न.

हा उपद्व्याप सरकारने करायचे कारणच काय? एखादा दुकानदार ग्राहक आकृष्ट करण्यासाठी अधिक सवलती देत असेल तर सरकारचे पोट का दुखावे? ग्राहक आणि दुकानदार यांच्यातील हा प्रश्न आहे. अवाच्या सवा सवलती देण्यास सरकारचा आक्षेप आहे असे म्हणावे तर निवडणुकीआधी राजकीय पक्ष वाटेल ती आश्वासने देत असतात, त्यांचे काय? राजकीय पक्षांपेक्षा हे दुकानदार परवडले. कारण खरेदीने आश्वासनपूर्ती झाली नाही तर निदान माल परत तरी करता येतो आणि अतिरिक्त सवलती देणे हे एखाद्या दुकानदारास परवडत असेल तर तो त्याचा प्रश्न आहे किंवा व्यावसायिक धोका पत्करून या अशा सवलती द्याव्यात असे त्यास वाटत असेल तरीही तो त्याच्यापुरताच मर्यादित प्रश्न आहे.

सरकारी हस्तक्षेपाने सवलती नाकारण्यात ग्राहकहित रक्षणाचा मुद्दा येतोच कोठे? अ‍ॅमेझॉन वा फ्लिपकार्ट पाहा किती सवलती देतात अशी तक्रार कोण्या ग्राहकाने सरकारकडे केली असण्याची शक्यता नाही. म्हणजे या सवलतींची दखल सरकारने घ्यावी असे काहीही नाही. कदाचित, एखाद्या विक्रेत्याने देऊ केलेल्या अतिरिक्त सवलतींमुळे असंतुलन निर्माण होते, असा विचार सरकारने केला असावा.

धूसर का असेना, पण तशी शक्यता दिसते. कारण अतिरिक्त सवलतींमुळे एखाद्याची मक्तेदारी तयार होऊ शकते. पण तसे असेल तर कोणीही अतिरिक्त सवलती देऊ नयेत, असे तरी सरकारचे धोरण असावे. मग ते क्षेत्र कोणतेही असो. पण तसे होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ मोबाइल फोनचे क्षेत्र. या क्षेत्रात नव्याने आलेल्या जिओने वाटेल तशा सवलती देऊन ग्राहक आकृष्ट केले.

वास्तविक ही फोन सेवा ज्या कंपनीने आणली त्या कंपनीने आधी अन्य क्षेत्रांत नफा कमावला आणि तो दूरसंचार क्षेत्राकडे वळवून ग्राहकांना आकर्षति करण्यासाठी वापरला. परंतु त्यामुळे, दूरसंचार क्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांचे आíथक गणित पार कोलमडले आणि त्यातील काही तर डबघाईला आल्या. आज वीजनिर्मितीपाठोपाठ दूरसंचार क्षेत्र हे आíथकदृष्टय़ा अत्यंत नाजूक बनलेले आहे. किंबहुना अधिक जरत्कारू कोण, दूरसंचार की वीजनिर्मिती कंपन्या असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती.

परंतु त्या क्षेत्रातील सवलतींबाबत सरकारने काही केल्याचे ऐकिवात नाही. उलट, तो खासगी कंपन्यांचा प्रश्न आहे, अशीच भूमिका सरकारने याबाबत घेतलेली आहे. तेव्हा प्रश्न असा की दूरसंचार क्षेत्रातील कंपन्यांनी सवलतींचा वर्षांव केल्यास ती खासगी बाब आणि ईकॉमर्स कंपन्यांनी तेच केले की सरकारी दखलपात्र घटना, हे कसे?

दुसरा मुद्दा उत्पादन आणि गुंतवणूक यांचा. आपलीच निर्मित उत्पादने या वेबसाइट्सनी विकू नयेत या फर्मानावर हसावे की रडावे हा प्रश्नच आहे. यामागील हास्यास्पदतेची तुलनाच करावयाची झाल्यास राजकीय पक्षांशी करता येईल. उद्या भाजप वा काँग्रेस या पक्षांनी आपल्याच कार्यकर्त्यांला उमेदवारी देऊ नये, अन्य पक्षाच्या नेत्यांचाही विचार करावा, असा फतवा या राजकीय पक्षांनी काढणे जितके हास्यास्पद ठरेल तितकाच हास्यास्पद असा सरकारचा हा निर्णय आहे.

स्वत:च्या दुकानात विक्री करण्यासाठी एखाद्या दुकानदाराने वस्तू उत्पादनात गुंतवणूक केली तर त्यात गर ते काय? यास प्रतिबंध करणारा नियमच करावयाचा असेल तर जमिनींवरील दुकानांनाही तो लागू करणार का? म्हणजे कोणत्याही महादुकानाने आपल्या दुकानात विकावयाच्या वस्तूंच्या निर्मितीत गुंतवणूक करू नये, असे सरकार म्हणणार का? एखाद्या संत्रे वा आंबे विकणाऱ्याने विदर्भ वा कोकणात संत्री वा आंब्याच्या उत्पादनात पसे गुंतवले तर त्यावर सरकारी वक्रदृष्टी पडावी असे काहीही नाही.

तिसरा मुद्दादेखील इतकाच वा अधिकच तर्कदुष्ट ठरतो. त्यानुसार एखादे उत्पादन कोणा एकाच वेबसाइटवर यापुढे विकता येणार नाही. ते का? एखाद्याला एकाच दुकानात आपला माल विकावयास ठेवायचा असेल तर तसे करता येणार नाही, असे सांगणारे सरकार कोण? हा उत्पादक, विक्रेता आणि ग्राहक यांच्यातील परस्परसंबंधांचा प्रश्न आहे. त्यात जोपर्यंत काही फसवणूक होत नाही, तोपर्यंत यात पडायचे सरकारला कारण नाही. बरे, परिस्थिती अशीही नाही की ग्राहक तक्रार करू लागलेत अमुक एक वस्तू या वेबसाइटवर नाही, त्याच वेबसाइटवर आहे. मग नको त्या क्षेत्रात सरकारचा समानतेचा आग्रह कशासाठी?

किंबहुना ही अशी समानता ग्राहकहितासाठी मारकच असते. दूरसंचार क्षेत्राचेच उदाहरण या संदर्भात देता येईल. या क्षेत्रात जोपर्यंत सरकारी मक्तेदारी होती तोपर्यंत दूरध्वनी जोडण्या मिळवण्यासाठी किती दिव्यातून जावे लागायचे. पण हे क्षेत्र खासगी गुंतवणूकदारांना खुले झाले आणि चित्र बदलले.

असाच चित्रबदल ईकॉमर्समुळे झालेला आहे. त्यांच्या आव्हानामुळे जमिनीवरील दुकानदार जागे झाले आणि कधी नव्हे ते ग्राहकहिताचा विचार करू लागले. आता जरा कोठे ही बाजारपेठ फुलू लागते आहे असे वाटत असताना सरकारचे हे नवे नियम जारी झाले. एका बाजूला ईकॉमर्स, डिजिटल इंडिया वगरे गमजा मारायच्या आणि त्याच वेळी या क्षेत्रावर गदा आणायची, हा दुटप्पी व्यवहार आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर पारंपरिक दुकानदार वर्गाने आपल्या पाठीशी राहावे हाच यामागील विचार. ग्राहकहित गेले वाऱ्यावर.

जे मोडलेलेच नाही, ते जोडण्याचा प्रयत्न करू नका, अशा अर्थाची इंग्रजी म्हण आहे. ती येथे लागू पडते. ईकॉमर्सचे हे नवे नियम म्हणजे जे तुटलेलेच नाही ते जोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न, असे म्हणावे लागेल.

opportunities-in-higher-education

उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता आणि समान संधी


3269   28-Dec-2018, Fri

बहुतेक राज्यांतील उच्च शिक्षणाची स्थिती १९९०च्या दशकात दयनीय होती. हे वास्तव ११ व्या पंचवार्षकि योजनेच्या (२००६-२०११) आढाव्याच्या वेळी प्रकाशात आले. उच्च शिक्षणाची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने अकरा वेळा निधी वाढवून दिला. म्हणूनच ११व्या योजनेला ‘शिक्षण योजना’ म्हटले गेले. उच्च शिक्षणाला बिकट अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी २०१३मध्ये सरकारने एक विशेष योजना आखली.

राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए : आद्याक्षरांनुसार ‘रुसा’). विद्यापीठांबरोबरच, सरकारी आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयांना निधी देणे, हे ‘रुसा’चे उद्दिष्ट होते. उच्च शिक्षणातील विद्यार्थी प्रवेश वाढवण्यासाठी शिक्षण संस्थांची प्रवेश क्षमता वाढवण्याबरोबरच नवी विद्यापीठे सुरू करणे हेही ‘रुसा’चे उद्दिष्ट आहे. महाविद्यालयांचे समूह तयार करून आणि स्वायत्त महाविद्यालयांचे रूपांतर विद्यापीठांमध्ये करून नवी विद्यापीठे सुरू करणे, अशी ही योजना आहे.

उच्च शिक्षणाच्या विस्तारात दर्जा आणि समान संधीवर भर देणे ‘रुसा’ला अभिप्रेत आहे. महिला, अल्पसंख्याक आणि अपंगांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करून अनुसूचित जाती-जमातींबरोबरच सामाजिक-शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास वर्गाना उच्च शिक्षणामध्ये पुरेशा संधी, हा ‘रुसा’ला अपेक्षित असलेल्या समदृष्टीचा अर्थ. गुणवत्ता आणि समान संधी या दोन पायांवर उच्च शिक्षणाचा विकास करणे हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश. परंतु ती काहीशी सदोष असल्याने शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत संस्था-संस्थांमध्ये भेद निर्माण करू शकते. शिवाय, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची समान संधी मिळण्यातही ती अडचण निर्माण करू शकते. म्हणूनच या योजनेवर साधकबाधक चर्चा करून काही सूचना करणे क्रमप्राप्त ठरते.

‘रुसा’ योजनेतून विद्यापीठांबरोबरच सरकारी आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयांना निधी दिला जातो. महाराष्ट्रात अशा किती उच्च शिक्षण संस्था आहेत. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या (एचआरडी) २०१६-१७ च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ४८ विद्यापीठे आणि तत्सम शैक्षणिक संस्था आहेत. त्यापकी २१ (४४ टक्के) सरकारी विद्यापीठे आहेत. त्यांतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ८५ टक्के होते. एक मुक्त विद्यापीठ वगळले तर हे प्रमाण ७० टक्के होते. महाराष्ट्रात ४०६६ महाविद्यालये आहेत. त्यापकी ४४ टक्के महाविद्यालये सरकारी आणि खासगी अनुदानित आहेत. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातील सुमारे ४४ टक्के विद्यापीठे आणि ४४ टक्के महाविद्यालये ‘रुसा’च्या अनुदानासाठी कक्षेत येतात.

‘रुसा’च्या अनुदानासाठी मात्र, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मानांकन परिषदेची (नॅक) मान्यता बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर, कोणतेही अनुदान मिळवण्यासाठी ४० टक्के वाटा त्या त्या महाविद्यालयांनी उचलणे आवश्यक असते. याचा अर्थ असा की, एखादी संस्था या निकषांत बसत नसेल तर ती आपोआप अनुदानासाठी अपात्र ठरते. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अनुदान पात्रतेसाठी तयार केलेले हे निकष सर्वाना समदृष्टीने शिक्षण देण्याच्या उद्दिष्टात बाधा आणू शकतात आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत संस्थांमध्ये आणखी भेदाभेद निर्माण करू शकतात.

उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील १७९८ सरकारी आणि खासगी अनुदानित महाविद्यालयांपकी फक्त १००२ महाविद्यालये विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) अनुदानासाठी पात्र ठरतात. नॅकची मान्यता आणि महाविद्यालयांचे ४० टक्के योगदान या निकषांमुळे आणखी काही महाविद्यालये ‘रुसा’ योजनेबाहेर फेकली जातात. हे वास्तव लक्षात घेतल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही.

निकष आवश्यक आहेतच; परंतु त्याच वेळी, मागे पडलेल्या विद्यापीठ/महाविद्यालयाला  आíथक पाठबळ देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. संपूर्ण शिक्षणव्यवस्थेच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी हे आवश्यक ठरते. काही दुर्बल महाविद्यालये व विद्यापीठांना वगळून सबलांना अधिक सबळ करणे अयोग्य आहे. किंबहुना तसे करणे म्हणजे गुणवत्तेच्या बाबतीत विषमता निर्माण करण्यासारखे आहे.

गुणवत्तेतील विषमतेचा मुद्दा अकराव्या विकास योजनेत धोरणात्मक निर्णयाच्या अनुषंगाने उपस्थित झाला. अनेक सरकारी विद्यापीठे आणि महाविद्यालये यूजीसीच्या अनुदानासाठी अपात्र ठरली होती. ती पात्र ठरावीत म्हणून ‘यूजीसी’नेच त्यांच्यासाठी  ‘कॅचिंग अप ग्रॅण्ट’ योजना आणली. ‘रुसा’च्या अनुदानास अपात्र ठरू शकणारी महाविद्यालये ग्रामीण आणि दुर्गम भागांत आहेत. तीसुद्धा अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसींसारख्या दुर्बल समाजघटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांना ‘रुसा’च्या अनुदानातून वगळणे म्हणजे समाजातील मागास घटकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. म्हणून ग्रामीण भागांतील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना ‘रुसा’च्या अनुदानासाठी पात्र ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने ‘कॅचिंग अप ग्रॅण्ट’ योजना राबवणे आवश्यक ठरते.

स्वायत्त महाविद्यालयांच्या किंवा महाविद्यालयांच्या समूहातून सुरू होणाऱ्या विद्यापीठांना ६०:४० या निकषानुसार अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. समूहातील महाविद्यालयांनी अनुदानातील ४० टक्के निधी द्यावा, अशी अपेक्षा आहे. परंतु हा निधी उभा करणे ग्रामीण भागांतील महाविद्यालयांसाठी कठीण आहे. दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही ‘रुसा’च्या निकषांत बसणे अशक्य आहे.

अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांना नेटाने शिक्षण देणाऱ्या संस्था हाताच्या बोटांवर मोजता येतील एवढय़ा आहेत. त्यांत इतरांबरोबर साताऱ्याची रयत शिक्षण संस्था, अमरावतीची शिवाजी शिक्षण संस्था किंवा औरंगाबादचे मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळ यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करता येईल. अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसी किंवा भटक्या-विमुक्त यांसारख्या दुर्बल समाजांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थाही त्यात येतात. त्यांपकी मुंबईची पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी, दीक्षाभूमीची (नागपूर) स्मारक समिती आणि आदिवासी-विमुक्तांच्या शिक्षणासाठी झटणाऱ्या संस्थांचे महत्त्व असाधारण आहे.

त्यांना राज्य सरकारच्या पाठबळाची गरज आहे. ‘रुसा’च्या निकषानुसार अनुदानाचा ४० टक्के निधी उभा करणे या संस्थांना अशक्य असल्याने राज्य सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसीसाठी असलेल्या खास तरतुदींतून (अनुसूचित जाती व जमाती विशेष घटक योजना) त्याची तजवीज करायला हवी. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने काही विशेष राज्यांसाठी तशी सवलत दिली आहे. अशा विशेष राज्यांतील महाविद्यालयांनी अनुदानापकी केवळ दहा टक्के वाटा उचलणे अपेक्षित आहे. म्हणजे ‘रुसा’कडून त्यांना ९० टक्के निधी मिळू शकतो. ईशान्येकडील राज्यांना मात्र १०० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. हेच निकष ग्रामीण भागांतील शिक्षण संस्था आणि अनुसूचित जाती-जमाती-ओबीसी किंवा भटक्या-विमुक्त विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना लागू केले पाहिजेत.

महाविद्यालयांच्या समूहातून स्थापन होणाऱ्या विद्यापीठांसाठीच्या नियमावलीत सरकारने बदल करण्याची अपेक्षा आहे . विद्यापीठ बनू पाहणाऱ्या महाविद्यालयांच्या कारभारात सुधारणेबाबतच्या नियमाचा समावेश करता येऊ शकतो. उदारणार्थ, पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसारख्या संस्थांना जर विद्यापीठ बनायचे असेल तर, (ज्यांची मुंबई, औरंगाबाद, महाड किंवा अन्य ठिकाणी महाविद्यालये आहेत, अशा) या संस्थांच्या  प्रसासन व  कारभारात सुधारणेची गरज आहे.

‘रुसा’च्या नियमानुसार विद्यापीठ बनू पाहणाऱ्या संस्थांना कार्यकारी मंडळावर शिक्षणतज्ज्ञ, उत्तम शिक्षण प्रशासक, कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकत्रे आणि ती संस्था स्थापन करणाऱ्या कुटुंबातील प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. (उदाहरणार्थ, ‘पीपल्स’च्या बाबतीत बाबासाहेब आंबेडकर यांचे कुटुंबीय). अशा संस्थांच्या कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यपदाचा कालावधी ‘आजीव’वरून पाच वर्षांवर आणणेही गरजेचे ठरेल. डॉ. आंबेडकरांचा व्यवहारवाद अशा प्रकारच्या सकारात्मक बदलाचे स्वागत करतो.

डॉ. आंबेडकरांनी औरंगाबादमध्ये विद्यापीठ स्थापन करण्याची इच्छाही व्यक्त केली होती. खरे तर, असे विद्यापीठ स्थापन करण्याचे प्रयत्न दीक्षाभूमीवरील स्मारक समिती ट्रस्ट, रयत, शिवाजी आणि ग्रामीण भागांतील इतर शिक्षण संस्थांनीही करायला हवेत. ‘रुसा’चे अनुदान मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राने ग्रामीण भागांत आणि समाजातील दुर्बल घटकांना शिक्षण देणाऱ्या संस्थांवर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे.

इतरही अनेक प्रश्न आहेत. त्यातही मुक्त विद्यापीठांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांपकी जवळपास ५८ टक्के विद्यार्थी मुक्त विद्यापीठांतील आहेत. आपण पुण्यातील सिम्बायोसिस मुक्त विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचा समावेश केला तर हे प्रमाण वाढेल. समूह विद्यापीठांचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण राज्य असले पाहिजे, ते जिल्ह्यापुरते मर्यादित ठेवू नये. शक्य असल्यास अशा विद्यापीठांचे कार्यक्षेत्र देशभर असावे आणि तेथे राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी कोटा (राखीव जागा) असावा. या सूचनांचा विचार झाला तर ‘गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा समदृष्टीने विस्तार’  किंवा समाजातील सर्व घटकांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे ‘रुसा’चे ध्येय काही प्रमाणात साध्य करता येईल.

pune-girl-vedangi-kulkarni

वेदांगी कुलकर्णी


1420   27-Dec-2018, Thu

सायकलवरून २९ हजार किलोमीटरचे अंतर १५९ दिवसांत एकटय़ाने पार करत जगप्रदक्षिणा करणारी वीस वर्षांची वेदांगी कुलकर्णी म्हणजे साहसवेडाचे प्रतीकच; पण तिचे हे साहस केवळ साहसासाठी साहस नाही. छंद आणि स्पर्धाच्या पलीकडे जात स्वत:ला अजमावणारे, शारीरिक- मानसिक क्षमतांचा कस लागणारे आव्हान स्वीकारले, की करावी लागणारी धडपड पूर्णत: वेगळी असते. वेदांगीने हे आव्हान स्वीकारले आणि पूर्णत्वाला नेले.

पनवेल येथे सुरू झालेले तिचे शालेय शिक्षण पुण्याच्या ज्ञानप्रबोधिनीतून पूर्ण झाले. त्यानंतर विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला असला तरी लहानपणापासूनची फुटबॉलची साथ सुटली नाही. फुटबॉल प्रशिक्षकाचा ‘डी’ परवाना तिने मिळवला.

बारावीत असताना युथ होस्टेलच्या हिमाचलमधील दोन उपक्रमांमुळे तिची सायकलिंगशी ओळख झाली. त्यातून तिला सायकलिंगचे वेडच लागले. दोन महिन्यांच्या अंतराने तिने मनाली ते लेह या मार्गावर सायकलिंगदेखील केले. क्रीडा क्षेत्रातच करिअर करायचे असल्याने बोर्नमाऊथ विद्यापीठात (इंग्लंड) क्रीडा व्यवस्थापनाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. लंडन-एडिंबरा-लंडन ही प्रसिद्ध सायकल स्पर्धा तिला दुखापतीमुळे पूर्ण करता आली नाही. मात्र नंतर तिने एकटीनेच त्याच मार्गावर सायकलिंग पूर्ण केले.

या सर्वाची परिणती सायकलवरून जगप्रदक्षिणेत झाली. गिनीजच्या नियमानुसार सायकलवरून जगप्रदक्षिणा करताना २९ हजार किमी (विषुववृत्तावरील भूभागाएवढे) अंतर पूर्ण करावे लागते. ऑस्ट्रेलियातून सायकलिंग सुरू केल्यावर न्यूझीलंड, कॅनडा, ग्रीनलँड, स्पेन, फिनलँड, रशिया आणि भारत अशा चौदा देशांमध्ये तिने सायकल चालवली. नवीन प्रदेश, भाषेची अडचण, राहण्याखाण्यातले वेगळेपण आणि व्हिसा प्रक्रियेची पूर्तता हे सारं तिचं तिनेच सांभाळलं.

स्पेनमध्ये तिच्यावर चाकूहल्ला झाला, पैसे लुटले गेले. आइसलँडमध्ये ती हिमवादळातही सापडली. पण जिद्द सोडली नाही. विशेष म्हणजे तिची ही जगप्रदक्षिणा शिक्षण सुरू असतानाच झाली आहे. अभ्यासक्रमात तर खंड पडला नाहीच, उलट विद्यापीठाने तिला अनेक पातळीवर सर्वतोपरी मदत केली. वेदांगीच्या आई-वडिलांचा तिच्या या संपूर्ण उपक्रमाला दिलेला पाठिंबा सर्वात महत्त्वाचा आहे;  मोहिमेचा मोठा आर्थिक भार तर त्यांनी पेललाच आहे, पण तिच्यासाठी ते मोठा मानसिक आधारदेखील होते. ‘हे करू नको’ असे तिला कोणीही सांगितले नाही हे महत्त्वाचे. एकूणच मराठी मध्यमवर्गीय पठडीबद्ध करिअरच्या मानसिकतेच्या बाहेर जाऊन केलेली वेदांगीची ही धडपड म्हणूनच उल्लेखनीय आणि प्रेरणादायी ठरणारी आहे.


Top