EDUCATION SYSTEM IN INDIA

शिक्षणाची नस्ती उठाठेव.....


4721   16-Jun-2018, Sat

  • एकीकडे राज्यातील शाळा बंद होत आहेत, दुसरीकडे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झालेले नाही आणि तिसरीकडे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था दुरवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे, अशा स्थितीत राज्याच्या शिक्षण खात्याने शिकवणी वर्गावर अधिक बंधने कशी आणता येतील, यावर चर्चा करीत बसणे ही नस्ती उठाठेव आहे. गेल्या काही दशकांत शाळा आणि महाविद्यालये या शिक्षणाच्या मुख्य व्यवस्थेपेक्षा पूरक असलेल्या शिकवण्यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. विद्यार्थी शिकण्यासाठी महाविद्यालयात येतच नाहीत, अशी तक्रार अध्यापक हल्ली वारंवार करतात.
  • शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आयुष्य शाळा आणि शिकवण्यांमध्येच संपून जात आहे, अशी वेदना शिक्षकांच्या बरोबरीने पालकही मुखर करू लागले आहेत. परीक्षाकेंद्रित शिक्षणपद्धतीत ज्ञानापेक्षा गुणांना अधिक महत्त्व असते. शिकवणी वर्गात गुण मिळवण्याच्या हमखास पद्धतींवर अधिक भर असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेव्यतिरिक्त शिकवणी लावल्याशिवाय अपेक्षित गुण मिळणारच नाहीत, यावर पालकांचा विश्वास असतो. या शिकवणी वर्गाच्या भल्यामोठय़ा जाहिराती पाहून अनेक पालक अशा शिकवण्यांसाठी हजारो रुपयांचे शुल्क भरून मुलामुलींना पाठवतात. या प्रकारामुळे मुख्य शिक्षण प्रवाहाला समांतर अशी नवी गुणाधारित अध्यापनाची शिकवणी वर्गाची व्यवस्था निर्माण झाली. त्यावर अंकुश ठेवण्याचा सध्याच्या सरकारचा प्रयत्न आहे.
  • शिक्षण खात्याने प्रस्तावित केलेल्या मसुद्यात शिकवण्यांच्या या दुकानदारीवर निर्बंध घातले आहेत. या शिकवणी वर्गाच्या जाहिरातीमध्ये यशस्वी विद्यार्थ्यांची छायाचित्रे आणि आकर्षक सुविधांची माहिती यापुढे प्रसिद्ध करता येणार नाही. घरगुती शिकवणी आणि व्यावसायिक शिकवणी असे गट तयार करण्यात आले असून खासगी शिकवणीसाठी पाचच विद्यार्थी घेता येतील, असे या मसुद्यात म्हटले आहे.
  • शासन या शिकवणी वर्गाची दर तीन वर्षांनी तपासणीही करणार आहे. त्यांची स्वतंत्र नोंदणी करण्यात येणार असून, शिकवणी वर्गाबद्दलच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही उभी करणार आहे. या आणि अशा अनेक कलमांचा हा प्रस्ताव म्हणजे नेसूचे सोडून डोकीला बांधण्यासारखे आहे. खासगी शिकवण्यांकडे एवढे बारकाईने लक्ष देणे हे खरे तर सरकारचे कामच नाही. हेच लक्ष मुख्य प्रवाहातील शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याकडे दिले, तर शिकवण्यांकडे जाण्याचा विद्यार्थ्यांचा कल तरी निवळेल. पण ते करण्याऐवजी प्रचंड पैसा मिळवणाऱ्या या शिकवणी वर्गाकडे सरकारचे लक्ष जाते, याचे कारण आपली मूठ झाकलेलीच कशी राहील, हे सरकारला पाहायचे आहे.
  • शिकवण्यांमध्ये फक्त गुण मिळवण्याच्या सोप्या युक्त्या सांगितल्या जातात. त्यामुळे हुकमी यश मिळवून देणाऱ्या अशा वर्गाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढतो. त्या वर्गानी एखाद्या यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या नावे जाहिरात केली, तर त्यास शासनाने आक्षेप घेण्याचे कारणच काय? संबंधित विद्यार्थ्यांनेच त्याबद्दल आक्षेप घ्यायला हवा. त्यात शासनाने ढवळाढवळ करण्याचे काहीच कारण नाही. खासगी वर्ग अमाप पैसा मिळवतात, कोटय़वधी रुपयांच्या जाहिराती करतात, हे खरे तर प्राप्तिकर खात्याच्या लक्षात यायला हवे.
  • शिकवण्यांचे शुल्क रोखीत घ्यायचे की बँकेद्वारे, याचा सोक्षमोक्ष प्राप्तिकर खात्याने लावायचा. पण हेही काम शिक्षण खात्याने स्वत:च्या उरावर घेण्याचे ठरवले आहे. शिकवणी हे शिक्षणाचे पूरक साधन आहे. ते ऐच्छिक आहे. ते घेण्याची कोणावरही कसलीही सक्ती नाही. कोणताही शिकवणी वर्ग न लावता, उत्तम यश मिळवलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथा प्रसिद्ध होतच असतात. त्यामुळे जी गोष्ट ऐच्छिक आहे, ती सक्तीची, सार्वत्रिक असल्यासारखे समजून सरकारने त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणे सर्वथा चूकच. शिकवणी वर्गात कसे शिकवले जाते, हेही आता सरकारच पाहू लागेल, तर मग शाळा-महाविद्यालये या मूळ व्यवस्थेवरील नियंत्रणाचे काय, हा प्रश्न निर्माण होईलच.

naxalite violence

नक्षली हिंसा/ धमक्यांची कार्यपद्धती


5785   15-Jun-2018, Fri

  • नक्षलवाद संपवण्यासाठी नक्षल्यांची कार्यपद्धती आधी समजून घेणे आणि त्या कार्यपद्धतीचे दुवे खिळखिळे करणे गरजेचे आहे. नक्षली हिंसा व धमक्या त्यांच्या ‘प्रभावक्षेत्रा’तच प्रबळ असतात, हे ओळखणे आवश्यक आहे..
  • एटापल्ली तालुक्यातील कांदोडीची कमला आत्राम ही तरुण मुलगी आधी नक्षलवादी होती. दोन वर्षांनंतर पळून येत तिने आत्मसमर्पण केले. नंतरची चार वर्षे ती जिवाच्या भीतीने गावी न जाता गडचिरोलीतच वास्तव्याला होती. एका उन्हाळ्यात नातेवाइकाच्या लग्नाला हजेरी लावावी म्हणून एक दिवसासाठी गावात गेली. नक्षली तिच्या घरावरच चाल करून आले. कमलाची आई मध्ये पडली, पण तिला बाजूला करून कमलावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. जबर जखमी कमलाला वेळेत उपचार मिळाले व ती वाचली. आठ वर्षांपूर्वीची ही घटना. तेव्हापासून कमला कांदोडीत गेली नाही, अहेरीत राहते. सांगायचे तात्पर्य हेच की, जे लक्ष्य निश्चित केले त्यापासून नक्षली अजिबात ढळत नाहीत व लक्ष्य कोण, याचा गवगवाही कधी करत नाहीत. त्यांनी चार वर्षे कमलाची वाट बघितली. ती सापळ्यात अडकल्यावर तिचे कुटुंब मध्ये पडले, पण त्यांना नक्षल्यांनी ठार केले नाही. या चार वर्षांच्या प्रतीक्षेची साधी कुणकुणसुद्धा नक्षल्यांनी कमला वा तिच्या गावाला लागू दिली नाही.
  • हिंसाचार घडवताना वा कुणाचा खून करताना नक्षली अतिशय पद्धतशीरपणे काम करतात. विभागीय समिती सचिव व तिचे सदस्य सोडले तर इतर सहकाऱ्यांना मोहिमेचे स्वरूप काय, कुणाला लक्ष्य करायचे आहे, ठिकाण कुठे आहे किंवा स्फोटाचा सापळा कुठे रचला आहे, हेही ठाऊक नसते. अगदी ऐन वेळीच सर्वाना याची कल्पना दिली जाते. नक्षलवाद्यांचे शत्रू क्रमांक एक आहेत सुरक्षा दले व पोलीस. त्यानंतर या दलांना नियंत्रित करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा क्रमांक लागतो. त्यानंतर राज्यकर्ते येतात. राज्यकर्ते कोणत्याही पक्षाचे असोत, ते सापळ्यात अडकले तर त्यांना सोडायचे नाही, असे नक्षल्यांचे धोरण असते.
  • नक्षली असे सापळे नेहमी त्यांच्या प्रभावक्षेत्रात रचतात, बाहेर नाही. गेली अनेक वर्षे गडचिरोलीच्या जंगलात धुमाकूळ घालणाऱ्या नक्षल्यांनी अजूनही गडचिरोली शहरात हिंसाचार घडवलेला नाही, यावरून ते प्रभावक्षेत्राच्या बाबतीत किती सजग असतात याची कल्पना येते. कुणाचीही हत्या करताना नक्षली ती उघडपणे करतात. साधारणपणे मागून वार करत नाहीत. हत्या झाल्यावर लाल सलाम जिंदाबादचे नारे देणे, ते शक्य नसेल तर एखादी चिठ्ठी मृतदेहाजवळ सोडून जबाबदारी घेणे, ही आजवरची ज्ञात नक्षलवादी कार्यपद्धती होय.
  • नक्षली ज्यांना शत्रू समजतात त्यांना लक्ष्य करण्यासाठी कधीही घाईघाईने निर्णय घेत नाहीत. योग्य वेळ व संधीची वाट बघणे हेच त्यांचे धोरण असते. छत्तीसगडचे महेंद्र कर्मा यांच्याशी नक्षल्यांची जाहीर दुश्मनी होती. ती दहा वर्षे चालली. कर्मा सोबत असल्यामुळे काँग्रेसच्या इतर अनेक नेत्यांना प्राण गमवावे लागले. या मृत्युकांडानंतर नक्षलवाद्यांनी इतरांना ठार केल्याबद्दल खेद व्यक्त केला.
  • सलवा जुडूमचा बदला घेण्याच्या नादात अनावश्यक रक्तपात झाला. यावर नक्षल्यांच्या वर्तुळात नंतर बरेच मंथन झाले. भविष्यात लक्ष्य गाठताना सामान्यांना झळ पोहोचणार नाही, याची काळजी कशी घ्यायची, यावरही चर्चा झाल्याची माहिती नंतर समोर आली. हिंसाचार करताना नक्षली क्रौर्यच दाखवत असले तरी ते तेवढेच सजग असतात.
  • बंदच्या काळात जाळपोळ करताना प्रवाशांना इजा होणार नाही, याची काळजी ते घेतात. ‘ही चळवळ जनतेच्या भल्यासाठी स्थानिकांची जल, जमीन, जंगल ही संपत्ती वाचवण्यासाठी आहे,’ या त्यांच्या प्रतिमेला तडा जाणार नाही, यासाठी ही काळजी घेतली जाते. तरीही सततच्या हिंसाचारामुळे स्थानिक जनता त्यांच्यापासून दूर जात असल्याचे चित्र देशाच्या बऱ्याच भागांत आता निर्माण होत आहे.
  • पोलीस, राज्यकर्ते यानंतर नक्षल्यांच्या शत्रूंमध्ये पोलिसांचे खबरी, स्थानिक राजकारणात सक्रिय असलेले नेते, पोलीस पाटील, पोलिसांना जेवण देणारे, त्यांची कामे करणारे, लोकशाही व्यवस्था टिकावी म्हणून धडपड करणाऱ्यांचा समावेश होतो. या साऱ्यांना मिळतील तेव्हा ठार करा, असे नक्षलींचे धोरण नसते. प्रत्येकाच्या कृतीवर बराच काळ पाळत ठेवल्यावर मग मारण्याचा निर्णय घेतला जातो. त्यात बरीच वर्षेसुद्धा निघून जातात.
  • शत्रूयादीत असलेल्या या लोकांच्या कुटुंबांना नक्षल्यांकडून सहसा लक्ष्य केले जात नसले, तरी याला अपवाद फक्त पोलिसांची कुटुंबे आहेत. ‘सी-६०’ मधील अनेक जवानांच्या कुटुंबातील व्यक्तींनाही त्यांनी ठार केले आहे. त्यामुळे या जवानांची कुटुंबे आता दुर्गम भागात राहतच नाहीत.
  • सामान्य नागरिकांमधील जे चळवळीचे शत्रू आहेत, त्यांना ‘वर्गशत्रू’ संबोधले जाते व ठार करण्याच्या आधी गाव सोडा किंवा स्थानिक राजकारणातून बाहेर पडा असे सांगणे, विकासकामात सहभागी होऊ नका, पोलिसांना मदत करू नका, अशी तंबी नक्षल्यांकडून दिली जाते, त्यासाठी ‘जनता अदालत’सुद्धा भरवली जाते.
  • मध्यंतरी नक्षलवादय़ांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे तसेच विदेशी पर्यटकांचे अपहरण करण्याचा सपाटा सुरू केला होता. परंतु यामुळे जनतेत रोष निर्माण होतो हे लक्षात आल्यावर हे प्रकार थांबवण्यात आले. पोलीस वगळता इतरांना मारण्याचा निर्णय हा ‘लक्ष्य’ कोण आहे हे बघून दलम, कंपनी अथवा विभागीय समितीच्या स्तरावर घेतला जातो. व्यक्ती मोठी असेल तर केंद्रीय समितीचे मत महत्त्वाचे ठरते. अशा व्यक्तीसंदर्भात वार्षिक बैठकीत बराच खल होऊनच निर्णय घेतला जातो.
  • पत्रकांतील सूचकपणा
  • नक्षलवादी जाहीर पत्रके काढून तसेच ध्वनिफितीच्या माध्यमातून जनतेला संबोधित करतात तसेच शत्रूंना इशारे देत असतात. या पत्रकांत भाषेचा वापर अतिशय चतुराईने केला जातो. त्यांचे सहकारी मारले गेले तर भाषेचा लहजा थोडा कडक असतो. बदला घेतला जाईल, युद्ध आणखी तीव्रतेने लढले जाईल असेच त्याचे स्वरूप असते. एखाद्या व्यक्तीला जिवे मारायचेच आहे, असा नेमकेपणा या पत्रकांमध्ये नसतो. राज्यकर्त्यांच्या बाबतीतसुद्धा तशी थेट भाषा कधीच नसते. दहशतवादी वगळले तर गनिमी पद्धतीने काम करणारी कोणतीही संघटना मृत्युदंडाचे फतवे काढून कुणाला कधी ठार करण्याचे जाहीर करत नाही. नक्षलीसुद्धा त्याचेच अनुकरण करतात.
  • धमकीची पत्रकबाजीदेखील, प्रामुख्याने त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातच केली जाते. जास्तीत जास्त प्रसारमाध्यमांकडे पत्रके पाठवते. त्यापलीकडे जात नाही. कुणाच्या घरी वा कार्यालयात धमकीपत्र पाठवले जात नाही वा तसे कधी निदर्शनास आले नाही. पत्रकातील मजकूर माध्यमांकडून जनतेपर्यंत तसेच शासनव्यवस्थेपर्यंत पोहोचवणे एवढय़ापुरतेच या पत्रकबाजीचे उद्दिष्ट मर्यादित असते. नक्षलवादी कोणताही हल्ला करताना चळवळीचे कमीत कमी कसे नुकसान होईल, याची सर्वप्रथम काळजी घेतात.
  • त्यामुळेच आत्मघाती हल्ल्याचा पर्याय या चळवळीने कधीच स्वीकारला नाही. नव्वदच्या दशकात नक्षल व लिट्टे यांच्यात संपर्क प्रस्थापित झाला होता. एकमेकांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्यक्रमसुद्धा पार पडले. त्या वेळी चळवळीत आत्मघाती हल्ल्याची पद्धत स्वीकारायची की नाही, यावर बराच खल झाला, पण यात शत्रूसोबत आपलीही माणसे गमवावी लागतील हे लक्षात आल्यावर हा विचार मागे पडला. लिट्टेच्या संपर्कानंतर नक्षल्यांनी बालकांना चळवळीत सहभागी करून घेण्याची पद्धत मात्र स्वीकारली. आजही सर्वाधिक बालके व किशोरवयीन मुले यांची भरती नक्षलवादय़ांनी केली आहे व संयुक्त राष्ट्रसंघानेसुद्धा याबाबत वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आहे.
  • प्रभावक्षेत्रातील सामान्य जनतेला दहशतीत ठेवण्यासाठी वर्गशत्रू ठरवून हत्या करायच्या, पण पोलीस जवान वगळता वर्गशत्रूंची सामूहिक हत्याकांडे करायची नाहीत. शत्रूविषयी कणव, आस्था निर्माण होईल, असे कोणतेही कृत्य करायचे नाही याची काळजी ही चळवळ घेत असली तरी नक्षलींकडून अनेकदा गंभीर चुकाही घडल्या आहेत. मध्यंतरी छत्तीसगडमध्ये त्यांनी एका चार महिन्यांच्या मुलीला ठार मारले. काही वर्षांपूर्वी लग्नाची वरात घेऊन जाणारे वाहन उडवले.
  • त्यात बारा निष्पाप नागरिक मारले गेले. २००६ मध्ये एका चकमकीत ठार झालेल्या महिला शिपायाच्या प्रेताची विटंबना केली. असे प्रकार घडल्यावर माफीनामे अथवा स्पष्टीकरण देण्याचा प्रकार नक्षलवादय़ांनी अनेकदा केला आहे. अंतर्गत संवादासाठी सांकेतिक भाषेचा वापर कटाक्षाने करणे हे या चळवळीचे धोरण आहे. साईबाबा प्रकरणानंतर हा संवाद साधताना नक्षली जास्तच सतर्क झाले आहेत. बनावट नावाने संवाद, शस्त्र व दारुगोळ्याचा थेट उल्लेख न करणे ही पथ्ये या चळवळीकडून आवर्जून पाळली जातात.
  • शहरी भागात ही चळवळ शस्त्रधारी कॅडरचा वापर कधी करत नाही. शिवाय शहरी भागात शासनाविरुद्धच्या असंतोषाला हिंसाचारात परावर्तित करण्यासाठी पुढाकार घेणे, हा पुढाकार कुणाच्या लक्षात येणार नाही याची काळजी घेणे, सरकारविरुद्ध जनमत तयार करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने जाणारी आंदोलने करणे, ही आंदोलने कशी चिघळतील यासाठी प्रयत्न करणे, लोकशाहीवादी संघटनांमध्ये घुसखोरी करणे, मुख्य म्हणजे असंतोषाच्या संधी शोधणे हेच काम नक्षलवादय़ांकडून आजवर होत आले आहे. लोकशाही व्यवस्थेला सर्वात मोठा धोका नक्षलींकडून आहे. त्यामुळे राजकारण न करता ही प्रवृत्ती वेळीच ठेचून काढणे हेच साऱ्यांच्या हिताचे आहे.

Still 'silent' silence!

..तरीही ‘नीरव’ शांतता!


2140   15-Jun-2018, Fri

ज्या नीरव मोदीचे पारपत्र सरकार २४ फेब्रुवारीस तात्काळ रद्द करते, तोच पुढला महिनाभर चार देशांत येजा करतो, याचा अर्थ काय?

केवळ पंजाब नॅशनल बँकेलाच नव्हे तर देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेस चुना लावून नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी पळाले त्यास आत सहा महिने झाले. फेब्रुवारी महिन्यात हा घोटाळा उघडकीस येण्याआधीच नीरव आणि मेहुल यांना अलगदपणे देशाबाहेर जाता आले.

किंगफिशरची बँक घोटाळा भानगड तापायच्या आत विजय मल्या हादेखील असाच सहीसलामत निसटून गेला. आयपीएलसम्राट ललित मोदी यांचेही असेच. सर्वाच्या डोळ्यादेखत या आयपीएलमध्ये सामनानिश्चिती होत असल्याचे आढळल्यानंतरही ललित मोदी यांस कोणीही रोखू शकले नाही. ते सहज देश सोडून जाऊ शकले. हे सर्व मान्यवर पळून जाऊ शकले येथेच आपल्या व्यवस्थाशून्यतेची कथा संपत नाही. ती सुरू होते.

म्हणजे असे की या नीरव मोदी याचे पारपत्र आपल्या सरकारने घोटाळा उघडकीस आल्या आल्या रद्द केले. परंतु लालूप्रसाद यादवांपासून ते कार्ती चिदम्बरम यांच्यापर्यंत अनेकांच्या मागे लागणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयासारख्या यंत्रणांना मल्या, मोदी आणि मोदींबाबत काहीही ठाऊक नव्हते. ते साहजिकच म्हणायचे. कारण गुन्हे अनेकांच्या हातून होत असले तरी कोणाचे तपासायचे आणि कोणाच्या उद्योगांकडे काणाडोळा करायचा याचेही काही संकेत, प्रथा, परंपरा आपल्या व्यवस्थेत असतात. आपली ही व्यवस्था काही अमेरिकेप्रमाणे सरकारविरहित नाही. म्हणजे त्या देशात अशा यंत्रणांचे प्रमुख हे सत्ताधाऱ्यांच्या अंगठय़ाखाली नसतात. म्हणून त्या देशाची सुरक्षा यंत्रणा सत्ताधारी अध्यक्षाचे उद्योगही भिंगाखाली घालून पाहू शकते.

आपल्याकडे तसे काही नसल्यामुळे सरकारला वाटेल त्याची चौकशी आणि वाटेल त्याकडे काणाडोळा. हे असे असल्यामुळे नीरव आणि कंपनीच्या १३,५०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा काहीही सुगावा लागला नाही. तो लागला तेव्हा हा पठ्ठय़ा सपत्निक आणि समामा देश सोडून पळालेला होता. तेव्हा नीरवच्या पंजाब नॅशनल बँक कर्ज घोटाळ्याची बातमी आल्या आल्या सरकारने पहिल्यांदा केले काय? तर नीरव याचे पारपत्र सहकुटुंब रद्द करण्याची घोषणा केली. असे झाल्यानंतर जगभरातील सर्व विमानतळांवरील संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची माहिती दिली जाते आणि सदर इसम विमानतळावर प्रवासासाठी आल्यास त्यास रोखले जाते. निदान तसे होणे अपेक्षित असते.

परंतु नीरव मोदी इतके भाग्यवान की त्यांच्याबाबत असे काहीही झाले नाही. एकदाच नव्हे तर चार वेळा. आणि तेही चार विविध देशांत. म्हणजे पारपत्र रद्द केलेल्या अवस्थेतसुद्धा नीरव हे अमेरिका, इंग्लंड आणि हाँगकाँग अशा तीन देशांत जाऊन आले. यात सिंगापूरचीदेखील भर घालावयास हवी. आता तर त्यांनी त्या देशात नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आहे. तूर्त ते लंडन येथे आहेत. म्हणजे विजय मल्या, ललित मोदी आणि नीरव मोदी असा एक भारत छोडो कंपूच लंडनमध्ये तयार झाला असून यातील एकाच्याही प्रत्यार्पणाची प्राथमिक तयारीदेखील झालेली नाही. यातील गंभीर बाब म्हणजे नीरव यांचे पारपत्र रद्द झाल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही त्यांचा सुखरूप झालेला आंतरदेशीय प्रवास.

ज्या दिवशी, म्हणजे २४ फेब्रुवारी या दिवशी, नरेंद्र  मोदी सरकारने दिल्लीत नीरव मोदी यांचे पारपत्र रद्द केले जात असल्याची घोषणा केली, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी नीरवने प्रवास केलाच. परंतु नंतर १५ मार्च ते ३१ मार्च या काळात तीन वेळा विविध देशांच्या सीमा ओलांडल्या.

याचा अर्थ असा की या तीन देशांतील एकाही विमानतळ अधिकाऱ्यांना नीरवचे पारपत्र रद्द करण्याचा भारत सरकारचा आदेश मिळाला नाही वा मिळालेला असूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. या दोन्हीपकी काहीही खरे असले तरी ते तितकेच गंभीर मानायला हवे. कारण, ज्या तीव्रतेने नीरव आणि कंपनीविरोधात कारवाई सुरू असल्याचे आपणास सांगितले जाते ते सत्य नाही, असाही त्याचा अर्थ असू शकतो.

आपल्या संस्थांनी घोटाळा उघडकीस आल्यावर नीरव आणि कुटुंबीयांविरोधात चांगलीच आदळआपट करून आपला सात्त्विक संताप(?) उघड केला. परंतु तो किती हास्यास्पद होता हे आता जाहीर झालेल्या तपशिलावरून समजून घेता येईल. या नीरव याची पत्नी अमेरिकी नागरिक आहे. म्हणजे तिला आपल्या सरकारने वगरे अटक करण्याचा मुद्दाच निकालात निघाला. नीरवचा सख्खा भाऊ नीशाल हा बेल्जियम देशाचा नागरिक आहे. म्हणजे त्याच्याही विरोधात काहीही होणारे नाही. आणि आता नीरव आणि मेहुल यांनी परदेशी नागरिकत्वाचे अर्ज केले आहेत. या दोघांनाही हे असे नागरिकत्व मिळाले तर अजिबात आश्चर्य वाटावयास नको.

याचे कारण काही एक व्यवस्था मानणाऱ्या पुढारलेल्या देशांचा आपल्या व्यवस्थांवरच विश्वास नाही. दोनच दिवसांपूर्वी पोर्तुगालचे अधिकारी अबु सालेम याची तुरुंगातील व्यवस्था कशी आहे, हे पाहण्यासाठी तळोजा कारागृहात जाऊन आले. वास्तविक अबु सालेम हा कोणी सज्जनावतार नव्हे. परंतु गुन्हेगार झाला तरी त्यास काही हक्कअसतात, हे त्या देशांत मानले जाते.

अबु सालेम यास पोर्तुगालमध्ये अटक झाली आणि प्रत्यार्पणाच्या करारामुळे त्या देशाने त्यास भारताच्या हवाली केले. तसे करतानाही येथील न्यायव्यवस्था, तुरुंग आदींबाबत पोर्तुगालसारख्या टीचभर देशाने प्रश्न निर्माण केले होते आणि त्याची समाधानकारक उत्तरे देताना आपली तारांबळ उडाली होती. आपले तुरुंग केवळ भ्रष्टच नाहीत तर स्वतंत्र प्रजासत्ताकच आहेत.

पशापासून ते गुंडगिरीपर्यंत सर्व काही या तुरुंगातून सुरू असते. त्याचा प्रत्यय वारंवार येतच असतो. त्याचप्रमाणे आपल्या सरकार नियंत्रित चौकशी यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेविषयी अभिमान बाळगावा असे काहीही नाही. अशा यंत्रणांतील शिरोमणी असलेली केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा ही ‘सरकारी पिंजऱ्यातील पोपट’ आहे असा शेरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी मारला होता. याच कार्यक्षम यंत्रणेस कर्नाटक निवडणुकांच्या तोंडावर अत्यंत वादग्रस्त असे रेड्डी बंधू किती निर्दोष आहेत याचा साक्षात्कार झाला होता, तो यामुळेच. त्यामुळे अशा यंत्रणांच्या चौकशीवर विश्वास कसा ठेवायचा हा प्रश्नच आहे.

परकीय यंत्रणांचा तो नाहीच नाही. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे यांना विजय मल्या याच्या प्रत्यार्पणासाठी गळ घातली होती म्हणतात. आपल्या पंतप्रधानांच्या विनंतीचे काय झाले, हे वेगळे सांगावयास नको.

अशा परिस्थितीत आपल्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गांभीर्याने घेतले जावे असे वाटत असेल तर प्रथम आपल्या व्यवस्था, सुरक्षा, चौकशी यंत्रणा यांत आमूलाग्र सुधारणा व्हायला हव्यात. या सुधारणा करणे म्हणजे त्यांना स्वायत्तता देणे. म्हणजेच सरकारी कचाटय़ांतून त्यांना सोडवणे. प्रत्येक राजकीय पक्षास विरोधी पक्षांत असताना या यंत्रणांना स्वायत्तता हवी असे वाटत असते. सत्ता मिळाली की हेच पक्ष याच यंत्रणांच्या मुंडय़ा पिरगाळण्यास तयार. आताही तेच सुरू आहे. म्हणूनच आर्थिक गुन्हे, त्यांचा तपास, प्रतिबंध यंत्रणा या सगळ्यांबाबत आपल्याकडे एक ‘नीरव’ शांतता पसरलेली आहे. तिचा कधी भंग होतो, ते पाहायचे.

 Eating lunch!

भोजनभाऊंची चंगळ! 


3719   15-Jun-2018, Fri

  • एकीकडे गुजरात विधानसभा निवडणुकीपासून अलीकडेच पार पडलेल्या कर्नाटक निवडणुकीतही मंदिरांत जाऊन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी माथा टेकवत आहेत, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रमजानच्या पवित्र महिन्यात इफ्तार पार्ट्या आयोजित करत आहे. काळ बदलला, हेच खरे! दरवर्षी नेमेचि येणाऱ्या पावसाळ्याबरोबर रमजानचा महिनाही येतो आणि रोजे सुटण्याच्या वेळी इफ्तारच्या पार्ट्या रंगू लागतात! मुस्लिम समाजातील ही प्रथा आता अन्य धर्मीयांमध्येही लोकप्रिय होत आहे आणि त्याचे कारण अर्थातच त्या पार्ट्यांमधील चटकदार खाद्यपदार्थांमध्ये असते.
  • त्यामुळेच रमजानच्या महिन्यात मुंबईतील महमद अली रोड आणि त्या आसपासच्या खाऊ गल्ल्यांमधील तुफानी गर्दीत मुस्लिमांबरोबरच अन्य धर्मीयांचाही मोठा भरणा असतो. राजकारण्यांना तर आपापल्या ‘मतपेढ्या’ सुरक्षित राखण्यासाठी वा नव्याने निर्माण करण्यासाठी चालून आलेली ही मोठीच संधी असते! त्यातच निवडणुका तोंडावर आलेल्या असल्या, तर अशा पार्ट्यांना ऊत येतो.
  • काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, तसेच माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहून वादळ उठवत असतानाच, काँग्रेस व भाजप या प्रतिस्पर्धी पक्षांनी एकाच दिवशी इफ्तार पार्ट्या आयोजित केल्या आणि सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या. लगोलग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भक्‍तगणांनी ‘सिटिझन मुखर्जी’ हे काँग्रेसच्या इफ्तार पार्टीला उपस्थित राहणार नाहीत, अशा पुड्या सोडायला सुरवात केली. मात्र मुखर्जीच नव्हे, तर आणखी एक माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी राहुल यांच्या पार्टीला हजेरी लावली आणि काँग्रेसजनांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला.
  • खरेतर आपल्या देशात अशा पार्ट्या नव्या नाहीत आणि देशाचे पंतप्रधानच रमजानच्या महिन्यात अशी पार्टी सातत्याने आयोजित करत आले आहेत. मात्र, मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच, या रिवाजाला तिलांजली दिली! पण यंदाचा रमजान काही वेगळाच रंग घेऊन आला आहे. त्यामुळेच गेली दोन वर्षे काँग्रेसनेही या पार्टीकडे पाठ फिरवली असताना, राहुल यांनी अध्यक्षपदाची धुरा खांद्यावर घेताच यंदा मात्र ती आयोजित केली.
  • नेमका तोच मुहूर्त साधून भाजपचे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनीही अशीच पार्टी आयोजित केली आणि या पार्ट्यांना नेहमीपेक्षा अधिक गडद असा राजकीय रंग चढला! राहुल यांनी यंदा ही पार्टी आयोजित करण्यामागे अर्थातच विरोधी पक्षांची लोकसभा निवडणुकीसाठी होऊ घातलेली आघाडी हे कारण होते, तर नक्वी यांना अशी पार्टी आयोजित करण्याची सुबुद्धी सुचली, त्यास गुजरात- कर्नाटक, तसेच नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकांचे निकाल कारणीभूत होते, हे स्पष्ट आहे! मात्र, दस्तुरखुद्द मोदी हे त्या पार्टीपासून चार हात दूरच राहून आपल्या ‘फिटनेस’चे दर्शन घडवणारे व्हिडिओ व्हायरल करण्यात मग्न असताना, त्याच सायंकाळी पंतप्रधानांच्या पत्नी जशोदाबेन मोदी मात्र अहमदाबादेत आयोजिलेल्या इफ्तार पार्टीला आवर्जून उपस्थित राहिल्या आणि त्यांनी काही मुस्लिम महिलांना त्यांचा रोजा सोडण्यास चक्‍क घास भरवून मदतही केली. राजकारणाचे हे बदलते रंग आम आदमीला मात्र थक्‍क करून सोडणारेच होते!
  • काँग्रेसच्या या पार्टीला भले मुखर्जी आणि प्रतिभा पाटील असे दोन माजी राष्ट्रपती उपस्थित राहिले असले, तरी त्यानंतरही राहुल यांची निराशाच झाली असणार; कारण भावी आघाडीतील १८ पक्षांच्या बड्या नेत्यांना या पार्टीचे आमंत्रण असतानाही, त्यांनी स्वत: उपस्थित राहण्याचे टाळले. पण पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेते या पार्टीला जातील, अशी काळजीही त्यांनी घेतली होती. हे अर्थातच राजकारण आहे. शिवाय, ‘एमआयएम’चे असदुद्दीन ओवेसी यांनी या पार्टीची संभावना ‘जानवेधाऱ्यां’ची इफ्तार पार्टी अशा शब्दांत केली! त्यापलीकडची बाब म्हणजे या पार्टीला कोणताही बडा मुस्लिम नेता हजर नव्हता. नक्वी यांच्या पार्टीला रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर आदी मंत्री उपस्थित होते.
  • भाजपने आयोजित केलेली ही पार्टी म्हणजे ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ आहे, तर काँग्रेसचे मात्र ‘पोलिटिकल इंजिनिअरिंग’ आहे, असे नक्वी म्हणाले. याचा अर्थ ‘तुम्ही खाल्ले तर शेण, आम्ही खाल्ले तर मात्र गोमय!’ अर्थात, हेही राजकारणच झाले. एक मात्र खरे. अलीकडे राजकारणातील प्रतीकात्मकता, इव्हेंटबाजीचे प्रमाण खूपच वाढले असून, राजकारणातील हा पोकळपणा हे दुर्दैवाने आपल्याकडचे वैशिष्ट्य बनू लागले आहे. त्यामुळेच भोजनभाऊंची चंगळ यापेक्षा अधिक अशा पार्ट्यांमधून काहीही निष्पन्न होणे कठीणच!

olga tokarczuk

ओल्गा टोकार्झुक


2928   14-Jun-2018, Thu

  • पोलंडमधील साहित्य वर्तुळात मोठा दबदबा असलेल्या लेखिका ओल्गा टोकार्झुक यांच्या ‘फ्लाइट्स’ या कादंबरीला मॅन बुकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार अलीकडेच मिळाला. हा पुरस्कार मॅन बुकर पुरस्काराचेच भावंड असून तो इंग्रजीत अनुवादित कादंबऱ्यांना देण्यात येतो. ‘फ्लाइट्स’ या कादंबरीचे इंग्रजी भाषांतर हे जेनिफर क्रॉफ्ट यांनी केले असून या पुरस्काराची ५०हजार पौंडाची रक्कम दोघींना समान वाटली जाणार आहे. ओल्गा यांची ओळख ही केवळ लेखक एवढीच नाही तर त्या कार्यकर्त्यां व विचारवंतही आहेत. समीक्षकांनी त्यांचे कौतुक केले आहे तसेच त्यांना लेखिका म्हणून मोठे व्यावसायिक यशही मिळाले आहे. सहसा समीक्षकांनी गौरवलेले लेखक हे व्यावसायिक यश मिळवतातच असे नाही पण ओल्गा या त्याला अपवाद आहेत.
  • त्यांनी वॉर्सा विद्यापीठातून मानसशास्त्रज्ञ म्हणून प्रशिक्षण घेतले असून त्यांच्या कादंबऱ्या, कविता प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या ‘फ्लाइटस’ या कादंबरीला यापूर्वी पोलंडचा सर्वोच्च नाइके साहित्य पुरस्कार मिळाला होता. त्यानंतर जर्मन पोलिश इंटरनॅशनल ब्रिज पुरस्कारही त्यांना लाभला. ओल्गा यांचा जन्म पोलंडमधील सुलेशोचा. मानसशास्त्र शिकत असताना त्यांनी प्रौढांच्या आधार केंद्रात जाऊन त्यांच्या वर्तनाचा अभ्यास केला होता. त्यांनी काही काळ समुपदेशनाचे काम केले. थोर मानसशास्त्रज्ञ  कार्ल गुस्ताफ युंग यांच्या विवेचनातून त्यांना साहित्य लेखनाची प्रेरणा मिळाली.
  • ओल्गा या नोवा रूडा या छोटय़ा गावात राहतात. त्यांची रूटा नावाची खासगी प्रकाशन कंपनी आहे. त्या ‘द ग्रीन्स’ या पर्यावरणवादी राजकीय पक्षाच्या सदस्य असून डाव्या विचाराच्या आहेत. मॅन बुकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या पोलिश लेखिका. शंभर कादंबऱ्यातून त्यांच्या पुस्तकाची निवड झाली. पोलंडने तेथील वाईट कालखंडाचे विवेचन करण्याचे  धारिष्टय़ दाखवावे असे त्यांचे म्हणणे आहे.
  • ‘फ्लाइटस’मध्ये त्यांनी पारंपरिक पद्धत वापरलेली नाही. त्यांच्या लेखनात भावनांचा वेगळा पोत दिसतो. त्यांची पात्रेही वेगळी आहेत. आजच्या जगात मानव जात ही भटक्यासारखी जगते, सतत काहीतरी मिळवून पुढे चालण्याची ही वृत्ती. मानवी  शरीराची मर्त्यता त्यांना खुणावते. त्यांच्या ‘ड्राइव्ह युवर प्लाव ओव्हर द बोन्स ऑफ दी डेड ’या कादंबरीचे भाषांतर सप्टेंबर २०१८ मध्ये येणार आहे. ज्या पुस्तकाला पोलंडचा सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला ते १ लाख ७० हजार खपाचे ‘द  बुक्स ऑफ जेकब’ हे पुस्तक २०१९ मध्ये इंग्रजीत येत आहे.
  • पोलंडमधील प्रचलित उजव्या राजकारणाच्या टीकाकार म्हणून दुसरीकडे त्या बदनामही आहेत. त्यांच्या मतांनी देशात खळबळ उडवली आहे. त्यांच्या ‘ड्राइव्ह युअर प्लाव ओव्हर द बोन्स ऑफ द डेड ’ या पुस्तकाचे चित्रपट रू पांतर वादग्रस्त ठरले.  ते ख्रिस्ती धर्मविरोधी आहे अशी टीका पोलिश उजव्यांनी केली. ‘इतिहासात पोलंडने वसाहतीकरणाच्या नावाखाली अनेक पापे केली आहेत’ असे त्यांनी २०१४ मध्ये जाहीर मुलाखतीत सांगितले होते. त्यामुळे त्यांना अंगरक्षक देण्याची वेळ आली. जगभरात देशी राष्ट्रवादाची नवी कट्टर रूपे पुढे येत असताना त्यांचे लेखन हे विचार तेवता ठेवणारे आहे. बंडखोर विचारांची लेखिका म्हणून त्यांचे वेगळेपण उठून दिसणारे आहे.

william shakespere

शेक्सपियर आणि शोकांतिका


5192   14-Jun-2018, Thu

शेक्सपियर हा अनेकांगांनी, विविध रूपांनी काळाला पुरून उरणारा, अभिजाततेची आस असलेल्या प्रत्येक कलाकारास मोहविणारा कलाकार.. 

कलाकाराचे मोठेपण त्याने जनसामान्यांना किती रिझवले इतक्यापुरतेच मर्यादित नसते. ही कामगिरी दुय्यम दर्जाचे कारागीरही उत्तमपणे पार पाडत असतात. ते कलाकार नव्हेत आणि मोठे तर निश्चितच नव्हेत. अन्य कलाकारांना एखादा कलाकार किती प्रेरणा देता झाला हा कोणत्याही कलाकाराच्या मोठेपणाचा आणि त्यामुळे काळावर पुरून उरण्याच्या क्षमतेचा मापदंड. तो लक्षात घेतला तर जगात एकही भाषा नसेल की ज्यामधील लेखक, कवी यांस शेक्सपियरने भुरळ घातली नाही आणि जगात एकही असा कलाकार नसेल की ज्यावर शेक्सपियरच्या लेखणीतून अजरामर झालेल्या भूमिकांचे गारूड झाले नसेल.

वाङ्मय आणि रंगभूमीसंदर्भात जे जे अभिजात मानले जाते त्या साऱ्याशी काही ना काही प्रकारे शेक्सपियर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे जोडलेला आहेच आहे. तसेच अभिजाततेची आस असलेल्या प्रत्येक कलाकारास शेक्सपियरने मोहवले आहे. मग तो व्हॉल्टेअर, चार्ल्स डिकन्स, मिल्टन, कीट्स वा अमेरिकी लेखक विल्यम फॉक्नर असो किंवा आपले गोपाळ गणेश आगरकर, नाना जोग असोत, नानासाहेब फाटक, वि. वा. शिरवाडकर असोत, राजीव नाईक असोत की गुलजार असोत; विजय केंकरे असोत, मकरंद देशपांडे अथवा विशाल भारद्वाजसारखे नव्या दमाचे काही मांडू पाहणारे नाटय़/ चित्रपट निर्माते असोत.

इंग्रजी रंगभूमीवरील जॉन गिलगुड, लॉरेन्स ऑलिव्हिए, राल्फ रिचर्डसन यांच्यापासून ते लिओनार्दो डिकाप्रिओ अशा अनेकांना शेक्सपियरची कोणती ना कोणती भूमिका जगून पाहायलाच हवी असे वाटत आले आहे. शेक्सपियर अशा प्रत्येक कलाकाराच्या मनात रुजलेला आहे. आणि इतक्या साऱ्यांनी सामावून घेतल्यानंतरही तो बराचसा शिल्लक आहे. म्हणून आजही प्रत्येकास शेक्सपियर करावासा वाटतो.

या एका लेखकाने भाषा घडवली आणि काळास आकार दिला. शेक्सपियरचा जन्म १५६४ आणि मृत्यू १६१६ सालचा. म्हणजे आपले शिवाजी महाराज जन्मास येण्याआधी १४ वर्षे शेक्सपियर या भूतलावरून गेलादेखील. हा काळ युरोप खंडासाठीच नव्हे तर समस्त मानवजातीसाठी महत्त्वाचा. कारण मानवी प्रतिभेला नवनवे धुमारे फोडणारा आणि या प्रतिभेचे नवनवे आविष्कार दाखवणारा प्रबोधनकाळ – रेनेसाँ – याच कालखंडातला.

तो कालखंड भाग्यवंत अशासाठी की त्या काळातील महानांच्या कृतींचे महानपण आजतागायत टिकून आहे. मायकलँजेलो ते लिओनार्दो द िवची सारे याच काळातले. ज्या काळात व्हॅटिकनच्या सिस्टीन चॅपेलच्या छतावर मायकलँजेलो अवाढव्य चित्र साकारत होता, ज्या काळात लिओनार्दो द विंचीसारख्यास विमानाचे स्वप्न पडत होते तो हा प्रबोधनकाळ.

या चित्रकारांनंतर शतकभराच्या आत शेक्सपियर मानवी नातेसंबंधांतील तितक्याच भव्य विभ्रमांचे विविध कोनांतून शब्दचित्रण करीत होता. ते सगळेच अजरामर झाले. पण शेक्सपियर अधिक. कारण नातेसंबंधांतील कमालीची गुंतागुंत, मानवी मनाचा विविध स्तरांवरचा संघर्ष आणि नियती नावाच्या अदृश्य व्यक्तिरेखेची गूढ भूमिका यांमुळे शेक्सपियरचे सारे कथानकच प्रत्येकास आपलेच वाटे. अजूनही वाटते. दुख असो वा आनंद.

लेखक शेक्सपियर त्या सगळ्याकडे तटस्थपणेही पाहत असे. त्यामुळे ते त्याचे लिहिणे स्वतपुरतेच राहत नाही. इतरांचेही होते. शेक्सपियर कायद्याचा अभ्यासक होता. त्यामुळे त्याच्या पात्रांचे नाटकातील युक्तिवाद कायदेशीर असतात. र्मचट ऑफ व्हेनिसमधल्या शायलॉकचा पराभव करणारी पोर्शिया हे त्याचे उत्तम उदाहरण. खेरीज त्याची मॅक्बेथ, हॅम्लेट आदी पात्रे त्यांच्या पूर्वसूरींप्रमाणे खोटी जगत नाहीत.

स्वतची आदर्शवादी प्रतिमा उभारण्याच्या फंदात पडत नाहीत. मानवी आयुष्यात आदर्शवाद असलाच तर तो तात्कालिक असतो. याचा अर्थ एखादी व्यक्ती एखाद्या बाबतीत आदर्शवादी असली तरी सर्वच बाबतीत सबंध आयुष्य ती आदर्शवादी जगलेली नसते. त्याचप्रमाणे समाजाच्या मते गुन्हेगार ठरवलेली व्यक्ती काही बाबतीत आदर्शवादी असूही शकते.

हा मानवी मनांतील शक्याशक्यतांचा संघर्ष कलात्मकतेने उलगडून दाखवण्याचे सामथ्र्य असलेला कलावंत म्हणजे शेक्सपियर. तो जेव्हा शौर्यकथात्मक काही लिहितो तेव्हा राजसत्ता उलथून पाडल्यामुळे वा परकीय आक्रमणामुळे समाजजीवन विस्कळीत होते किंवा प्रेमकथा लिहितो तेव्हा प्रेमीजन प्रेमात पडतात, एखादा संघर्ष उभा ठाकतो आणि ते विलग होतात. त्याच्या सुखान्त लिखाणात प्रेमीजन पुन्हा भेटतात आणि शोकात्म असेल तर नायकाचे निधन होते वा तो मारला जातो. या अपरिहार्य शेवटापर्यंतच्या विलक्षण नाटय़ात्म प्रवासातील अगतिक माणसे आणि स्वतच्या कृतीचे त्यांच्याकडून होणारे समर्थ युक्तिवाद म्हणजे शेक्सपियरचे लेखन. शेक्सपियरचे मोठेपण म्हणजे या लेखनप्रवासात त्याचे युक्तिवाद कोठेही असत्य वा भाबडे, नाटकी वा कृत्रिम होत नाहीत. खरी असती तर शेक्सपियरच्या नाटकातील त्या त्या प्रसंगातील ती ती माणसे तशीच बोलली/ वागली असती. हे त्याचे चिरंतनत्व.

या लेखकाने इंग्रजीही घडवली. त्याचा लेखनकाल हा इंग्रजी भाषेच्याही जडणघडणीचा काळ. मिडल इंग्लिश वा अर्ली मॉडर्न इंग्लिश म्हणून ओळखली जाणारी भाषा ही शेक्सपियरची देणगी. ती देताना शेक्सपियरने पूर्णपणे स्वतची अशी शब्दकळा जन्माला घातलीच पण त्याच वेळी अनेक क्रियापदांना नाम रूप देत शब्दांची नव्याने बांधाबांधही केली. या लेखकाचे म्हणून किती शब्द असावेत आजच्या इंग्रजीत? तब्बल १७००.

इंग्रजीचे या लेखकावर इतके प्रेम की त्याने वापरलेल्या वा जन्मास घातलेल्या शब्दांचे अनेक कोश उत्तम ग्रंथ दुकानांत आजही हिरिरीने विकले जातात. Advertising, Bedroom, Addiction, Assassination, Cold-Blooded, Eventful, Dis-hearten, Fashionable, Inaudible, Manager … असे किती दाखले द्यावेत. हे सारे शेक्सपियरने जन्मास घातलेले शब्द.

हे असे अनेकांगांनी, विविध रूपांनी काळावर पुरून उरणे फारच कमी कलाकारांच्या वाटय़ास येते. आधुनिक मानवी इतिहासात असे सर्वात प्रबळ भाग्य लाभलेला लेखक म्हणजे शेक्सपियर. ज्याप्रमाणे लोलकातून दिसणारे आकार कधी संपत नाहीत, तसेच शेक्सपियरच्या लिखाणातून उभे राहणारे मानवी विभ्रम ना कधी संपतात ना कधी त्यांच्याकडे पाहणे कंटाळवाणे होते.

त्या तुलनेत मराठी रंगभूमी खूपच अलीकडची. मराठी रंगमंचावरचे पहिले अजरामर नाटक म्हणून ज्याचा उल्लेख करता येईल ते संगीत शाकुंतल लिहिणाऱ्या अण्णासाहेब किर्लोस्करांचा जन्म झाला त्या वर्षी, म्हणजे १८४३ साली, सांगलीत विष्णुदास भावे यांच्या सीतास्वयंवराच्या निमित्ताने मराठी रंगभूमीचा जन्म झाला.

खुद्द अण्णासाहेब किर्लोस्करांचे शाकुंतल १८८० साली रंगमंचावर आले. त्या वेळी त्यात जवळपास १९८ पदे होती. दुसरे अजरामर नाटक म्हणजे सौभद्र. ते १८८२ सालचे. म्हणजे अ‍ॅलन ह्य़ुम, पिरोजशहा मेहता, गणेश वासुदेव जोशी, सर नारायण गणेश चंदावरकर आदींच्या उपस्थितीत मुंबईत काँग्रेस पक्षाची स्थापना होण्यापूर्वी अवघी पाच वर्षे आधी संगीत शाकुंतल जन्माला आले. या दोन्ही नाटकांनी घडवलेला इतिहास अद्यापही ताजा आहे. परंतु तरीही एक बाब प्रामाणिकपणे मान्य करावयास हवी की ही नाटके लोकप्रिय झाली ती प्राधान्याने त्यातील पदांमुळे आणि त्यांच्या चालींमुळे.

खुद्द बालगंधर्व हयात असतानाही या नाटकाच्या जाहिरातीत ‘आज बाळकोबा नाटेकर दिंडय़ा चाली बदलून म्हणणार’ असा उल्लेख प्रेक्षकांना आकर्षति करण्यासाठी केला जात असे. तेव्हा या कलाकृती विख्यात झाल्या त्या त्यातील नाटय़ासाठी वा अभिनयासाठी नव्हेच. तर गाण्यासाठी. पुढे तर अनेकांना केवळ गाणे येते म्हणून या नाटकांत पाहण्याचा दुर्धर प्रसंग रसिकांवर ओढवला. असो. या सगळ्याचे आताच स्मरण करण्याचे कारण काय?

कारण बुधवारपासून मुंबईत मराठी नाटय़ संमेलन सुरू झाले. ‘‘ आपले  सौभद्र असताना शेक्सपियर हवाच कशाला’’, असा प्रश्न या नाटय़ संमेलनाच्या अध्यक्षांना अलीकडेच पडला. जरा काही बेरीज-वजाबाक्या करता येणाऱ्याने कोण हा आइन्स्टाइन असे विचारावे इतकी ही मोठी शोकांतिका. विल्यम हॅझलीट हा विख्यात तत्त्वज्ञ म्हणतो : मानवी प्रतिभेचे अलौकिकत्व समजून घ्यायचे असेल तर त्याने शेक्सपियर वाचावा. आणि या प्रतिभेचे क्षुद्रत्व आणि संदर्भशून्यता पाहावयाची असेल त्यांनी शेक्सपियरच्या भाष्यकारांकडे वळावे.

donald trump meets kim jong un

आना सिंगापूर..


5535   14-Jun-2018, Thu

  • उत्तर कोरिया त्यांच्याकडील अण्वस्त्रे नष्ट करण्यासाठी किती काळ घेणार हे अनिश्चित, त्यासाठी कोणताही कालबद्ध कार्यक्रम नाही, या काळात अमेरिकेने त्या देशावर लादलेले आर्थिक निर्बंध उठवले वा कमी केले जाणार नाहीत, उत्तर कोरियाने जे करू म्हणून शब्द दिला तो पाळला नाही तर काय, याबाबत काहीही निश्चित निर्णय नाही. आणि तरीही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे अध्यक्ष किम जोंग उन यांच्यात मंगळवारी झालेली बहुचíचत, बहुप्रतीक्षित भेट ही ‘फॅन्टॅस्टिक’ आणि ‘ग्रेट’ होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष खुद्द ट्रम्प यांचेच हे शब्द.
  • तो उत्तर कोरियाचे किम यांनी फेटाळलेला नाही. किंबहुना ट्रम्प यांच्याप्रमाणे ते भेटीनंतर वार्ताहर परिषदेसाठी सिंगापुरात थांबलेदेखील नाहीत. त्यामुळे ट्रम्प म्हणतात त्यावर विश्वास ठेवणे भाग आहे. तो तूर्त ठेवायला हवा. कारण कृती ऐतिहासिक असली तरी तिची फलनिष्पत्ती इतिहास घडवणारी असतेच असे नाही, हे वैश्विक सत्य ट्रम्प यांना माहीत नाही. गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांत हा अशा एकांगी, इतिहास घडवणाऱ्या – निदान तसा दावा करणाऱ्या – नेत्यांचा सुळसुळाट झालेला आहे.
  • ट्रम्प या सर्वाचे शिरोमणी. ज्या व्यक्तीस ठेचायला हवे असे त्यांना अलीकडेपर्यंत वाटत होते, ज्या देशावर अखंड बॉम्बवर्षांव करून तो बेचिराख करण्याची त्यांची इच्छा होती, ज्या देशात मानवी हक्कांना काडीचीही किंमत नाही आणि याबद्दल त्या देशप्रमुखास शासन करण्याचा त्यांचा मानस होता त्या उत्तर कोरियाचा अध्यक्ष किम जोंग उन याच्याशी ट्रम्प यांची मंगळवारी चर्चा झाली खरी.
  • वास्तविक दोनच आठवडय़ांपूर्वी ट्रम्प यांना किम हा विश्वासार्ह वाटत नव्हता आणि त्याच्या अण्वस्त्र बंदी आश्वासनावर त्यांचा विश्वास नव्हता. त्यामुळे त्यांनी ही बैठक रद्द केली होती. त्यानंतर या किम यांनी एका अवाढव्य लिफाफ्यातून ट्रम्प यांना संदेश धाडला. तो काय होता हे गुलदस्त्यात आहे. परंतु त्यानंतर ट्रम्प यांचे पुन्हा मनपरिवर्तन झाले आणि त्यांनी ठरल्याप्रमाणे १२ जून रोजी तटस्थ देश सिंगापुरात किम यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय पक्का केला.
  • आमची भेट झाल्या झाल्या पहिल्याच काही क्षणांत ती यशस्वी होते की नाही हे मला कळेल, अशी ट्रम्प यांची दर्पोक्ती होती. त्याप्रमाणे पहिल्या हस्तांदोलनानंतर लगेचच टीव्ही कॅमेऱ्यांकडे पाहात ट्रम्प यांनी ‘गुड व्हेरी गुड’ असा चीत्कार केला आणि भेटीची फलश्रुती सकारात्मक असेल असे सूचित केले.
  • ते तसेच असणार होते. किंबहुना ते तसे नसते तर ट्रम्प यांना चाललेच नसते. त्यांच्यासाठी ही भेट यशस्वीच व्हायला हवी होती. दुसरा पर्याय नव्हता. याचे कारण या भेटीसाठी येताना ट्रम्प हे जी-७ या जगातील सात प्रमुख देशप्रमुखांच्या बैठकीचा विचका करून आले होते. कॅनडात भरलेल्या या परिषदेतील संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करायलाच त्यांनी नकार दिला आणि नंतर यजमान देशाच्या पंतप्रधान जस्टिन त्रुद्रॉ यांचा ट्विटर-अपमान करून ट्रम्प यांनी आपल्यातील बेभरवशी नेत्याचे दर्शन घडवले. तेथून उठून ते आले थेट सिंगापुरात. त्या आधी अलीकडे इराणबरोबर सुरळीत चाललेला करार मोडून त्यांनी आणखी एक शत्रू उगाचच तयार केला. त्यांचे सारे लक्ष होते ते सिंगापूरकडे. कारण उत्तर कोरियाच्या मुद्दय़ावर याआधी कोणत्याही अमेरिकी प्रशासनास यश आलेले नाही. आपल्या पूर्वसुरींना जे जमले नाही, ते करून दाखवणे आणि त्यांना जे जमले ते खोडून काढणे ही ट्रम्प यांची कार्यशैली असल्यामुळे उत्तर कोरियाच्या मुद्दय़ावर त्यांना यशस्वी होण्यापासून पर्यायच नव्हता.
  • खरा मुद्दा आहे तो ‘यशस्वी म्हणजे काय?’ हा. ट्रम्प यांचा उत्साह पाहता या दोन नेत्यांनी हस्तांदोलन केले, स्मितहास्याचे छायाचित्री क्षण दिले हेच त्या परिषदेचे यश. याखेरीज या दोघांत कोणताही करारमदार आदी झालेला नाही. उत्तर कोरियाच्या किम यांनी आपला प्रदेश अण्वस्त्रमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले हे खरे. पण त्यासाठी काळाचे कोणतेही बंधन त्यांनी घालून घेतलेले नाही आणि अमेरिकेने तसा आग्रहदेखील केलेला नाही. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार ही परिषद यशस्वी झाली असे म्हणावे तर उत्तर कोरियावरील कोणतेही निर्बंध उठवण्याचा निर्णयही ट्रम्प यांना घेता आलेला नाही.
  • परिषदोत्तर वार्ताहर परिषदेत त्यांना या संदर्भात विचारणा झाली असता, ट्रम्प म्हणाले, ज्या क्षणी किम प्रत्यक्षात आपली अण्वस्त्रे दूर करतील त्याच वेळी निर्बंध उठवले जातील. तथापि, किम ही अण्वस्त्रे कधी दूर करणार? ट्रम्प यांच्या मते लवकरच. म्हणजे कधी ते फक्त किम यांनाच ठाऊक. तेव्हा या परिषदेत झाले ते इतकेच. आता यालाच महान यश असे कोणास मानावयाचे असेल तर तो आनंद हिरावून घेणारे आपण कोण? अलीकडे हे असे आत्मकेंद्री नेते काहीबाही जगावेगळी कृती करतात आणि थोर घटना असे सांगत आत्मस्तुतीचे ढोल बडवून घेतात. ही त्यातलीच एक कृती.
  • हे असे मानायचे कारण ट्रम्प यांनी जे काही आज केले वा करण्याचा प्रयत्न केला त्यातील प्रत्येक गोष्ट याआधी केली गेलेली आहे. उत्तर आणि दक्षिण कोरिया या देशांनी याआधी पहिल्यांदा १९९२ साली अण्वस्त्र मुक्तीचा प्रयत्न करून पाहिला. पण त्यानंतर दोनच वर्षांनी उत्तर कोरियाचे किम जोंग इल – म्हणजे विद्यमान अध्यक्षाचे वडील- यांनी सर्व परदेशी निरीक्षकांना हाकलून दिले आणि उपलब्ध प्लुटोनियमच्या आधारे नव्याने अणुबॉम्ब बनवणे सुरू करण्याची धमकी दिली.
  • पुन्हा १९९९ साली उत्तर कोरियावरील निर्बंध हटविण्याचे गाजर दाखवीत त्या देशाने क्षेपणास्त्र चाचणी करू नये यासाठी प्रयत्न झाले. त्यास काही प्रमाणात यश आलेही. त्याचमुळे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या उत्तर कोरिया भेटीचाही घाट घालण्यात आला. पण ते काही होऊ शकले नाही. त्यानंतर दोन वर्षांनी २००२ साली आपल्याकडे युरेनियम समृद्धी आणि अणुबॉम्बनिर्मितीचा गुप्त प्रयोग कसा सुरू आहे ते उत्तर कोरियानेच जाहीर केले. मग जपान, चीन, दक्षिण कोरिया, अमेरिका आदी देशांनी उत्तर कोरियाशी शांतता करार करण्याचा प्रयत्न केला.
  • २००६ साली उत्तर कोरियाने अणुचाचण्या करून या प्रयत्नांना सुरुंग लावला. त्यानंतर २००९ ते २०१७ या काळात उत्तर कोरियाने पाच अणुचाचण्या केल्या. गेल्या वर्षीच्या काही चाचण्यांतील अण्वस्त्रवाहक अस्त्रे तर अमेरिकी शहरांचा वेध घेतील इतक्या दीर्घ पल्ल्याची होती. त्याच निमित्ताने ट्रम्प आणि किम यांनी एकमेकांच्या नावे शिमगा सुरू केला. त्यानंतर अमेरिकेच्या वतीने या अशा परिषदेचे प्रयत्न सुरू झाले आणि जे काही साध्य करावयाचे होते ते साध्य झाल्याने किम यांनीही त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
  • या क्षणी अशा चर्चेची गरज आपल्यापेक्षा अमेरिकेला आहे असे किम यांचे उद्गार होते. त्यामुळे आपल्या अध्यक्षाने अमेरिकी अध्यक्षास कसे नमवले आणि चर्चेस भाग पाडले याच्याच कहाण्या उत्तर कोरियी माध्यमात प्रसृत होत असल्याचे चिनी नियतकालिकांनी दाखवून दिले आहे.
  • तेव्हा हे दोन नेते भेटले हेच मोठेपण मानावयाचे असेल तर ही भेट निश्चितच मोठी ठरते. पण तिचे फलित काय हे काही काळाने ठरेल. आपल्याकडे १९६० सालच्या  ‘सिंगापूर’ नावाच्या चित्रपटातील शम्मी कपूर आणि निम्मी यांचे ‘जीवन में एक बार आना सिंगापूर’ असे गाणे लोकप्रिय होते. तूर्तास ते गाणे आठवावे इतकेच ट्रम्प आणि किम यांच्या भेटीचे महत्त्व.

public sector officer access to governmentservices central government

‘ना खाऊंगा’ला खिलवणे


5243   12-Jun-2018, Tue

खासगी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवेत थेट प्रवेश देण्याचे सूतोवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने केले असून अशा पद्धतीने दहा जागा भरण्याची तयारीही सुरू झाली आहे. वरवर पाहता या कल्पनेचे स्वागत होण्याची शक्यता दिसते. अंध भक्तवर्गातील मंडळी किती थोर ही कल्पना, असे म्हणून आनंदोत्सवदेखील साजरा करतील. त्याच वेळी दुसऱ्या टोकाकडून हा प्रयत्न किती टाकाऊ, धोकादायक आहे हे सांगण्याची अहमहमिका सुरू असेल. या दोन्हींची गरज नाही. याचे कारण वास्तव या दोन टोकांच्या मध्ये आहे.

तेव्हा ही दोन्ही टोके सोडून तटस्थपणे या मुद्दय़ाच्या परिणामांची साधकबाधक चर्चा व्हायला हवी. तथापि तशी होण्याआधीच मोदी सरकारने या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती सुरू केली असून त्यामुळे चच्रेस हे सरकार किती महत्त्व देते हे दिसून आले. करून टाकायचे आणि मग केले ते किती योग्यच होते हे रेटून सांगायचे असा या सरकारचा खाक्या. आतापर्यंत अनेक निर्णयांतून हे दिसून आले. खासगी क्षेत्रातील व्यक्तींना सरकारी कवाडे खुली करण्याचा हा निर्णयही त्याच मालिकेतील. या निर्णयाचे परिणाम अत्यंत दूरगामी होणार असल्याने त्याची चर्चा व्हायलाच हवी.

यातील पहिला मुद्दा म्हणजे ही कल्पना काही मोदी सरकारने पहिल्यांदाच मांडलेली नाही आणि याच्या आधी अशा नियुक्त्या झालेल्या नाहीत असेही नाही. आम आदमी पक्षाचे अरविंद केजरीवाल यांनी पहिल्यांदा या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा प्रयत्न केला.

सरकारी बाबूंचे मंदत्व दूर करण्यासाठी खासगी क्षेत्रातील अधिकारी, तज्ज्ञांना सरकारमध्ये घ्यायला हवे, असे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु तो निर्णय वा प्रयत्न अयशस्वी व्हावा यासाठी त्यांना अनेक जण आडवे आले. त्यांना विरोध करणाऱ्यांत भाजपदेखील आघाडीवर होता ही बाब महत्त्वाची. अर्थात अन्यांनी घेतलेले निर्णय हे भ्रष्ट वा वाईट. परंतु मोदी यांचे निर्णय मात्र राष्ट्रउभारणी करणारे असेच सर्वानी मानावे असे प्रयत्न सध्या होत असल्याने हे त्यास साजेसेच झाले.

वस्तू आणि सेवा कर, मनरेगा आदी अनेक मुद्दय़ांना मोदी यांनी विरोधी पक्षांत असताना जोरदार विरोध केला आणि सत्ता मिळाल्यावर तेच निर्णय त्यांनी रेटले हा इतिहास आहे. तेव्हा केजरीवाल यांना विरोध झाला यात विशेष नाही. असो. याआधी ऊर्जा खात्यात सचिवपदावर आर व्ही शाही यांची नेमणूक याच पद्धतीने झाली होती. हे शाही आधी बीएसईएस आणि नंतर तिचे रूपांतर रिलायन्स एनर्जी कंपनीत झाल्यावर तेथे सेवेत होते. तेथून त्यांना थेट केंद्रीय ऊर्जा खात्यात नेमले गेले. या निर्णयामुळे ऊर्जा क्षेत्राचे किती भले झाले हे या क्षेत्रातील अनेकांना माहीत आहे.

सरकारातील काहींना त्याचा अंदाज नसेल तर त्यांनी सुरेश प्रभू यांचे मार्गदर्शन घ्यावे. खासगी वीजक्षेत्राच्या नियमनाचा कायदा करणारे प्रभू याविषयी अधिक माहिती निश्चित देऊ शकतील. त्या नेमणुकीने कोणाच्या मुठ्ठीत केंद्रीय वीज खाते गेले याचाही तपशील सहज मिळू शकेल. आता त्यांचेच भले व्हावे अशी या सरकारची इच्छा असेल तर प्रश्नच खुंटला. एरवीही साधी टाचणी निर्मितीची क्षमता नसलेल्या उद्योगास मोदी सरकारच्या कृपेने थेट विमाने बनविण्याचे कंत्राट मिळालेले आहेच. त्यात आणखी भर, इतकेच.

तात्पर्य – ही कल्पना मोदी सरकारची नाही आणि ती आधी राबवून झालेली नाही, असेही नाही. तिचे गुणदोष आधीच दिसून आलेले आहेत. हा झाला इतिहास.

याबाबतचे वर्तमानही आश्वासक नाही. काही विशिष्ट उद्योगपतींना फलदायी असेच निर्णय अनेकदा सरकारांकडून घेतले जातात. मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. आता खासगी क्षेत्रांतील व्यक्तींना सरकारात घेतले गेले तर अशा निर्णयांची जबाबदारी कोणांवर? निर्णय जरी मंत्र्यासंत्र्याच्या नावाने खपवला जात असला तरी त्याबाबतची धोरणात्मक प्रक्रिया ही सरकारी अधिकाऱ्यांकडूनच पूर्ण केली जाते. म्हणजे हे खासगी अधिकारी विशिष्ट उद्योगांना फायदेशीर ठरेल असे वळण धोरणाला देणारच नाहीत, यावर विश्वास कसा ठेवणार? तसेच विद्यमान व्यवस्थेत सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांचे मूल्यमापन महालेखापरीक्षकांसारख्या यंत्रणांकडून केले जाते.

दक्षता अधिकारी ते केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा अशा अनेक सरकारी यंत्रणा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामावर नजर ठेवून असतात. तरीही आपल्याकडे प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. अशा वेळी या खासगीतून सरकारात येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे नियमन या यंत्रणा करणार का? आणि कशा? कारण ही खासगी मंडळी आपापली नियतकालीन सेवा आटोपून पुन्हा खासगी क्षेत्रात सेवा करण्यास मोकळी असणार आहेत.

तेव्हा सरकारी सेवा काळात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे काय? आणि या निर्णयांमुळे काही विशिष्ट उद्योगांना फायदा झाला आणि याच उद्योगांत हे अधिकारी नंतर जाऊन बसले तर त्यांना कसे रोखणार? याचा अर्थ इतकाच की प्राप्त परिस्थितीत हा अशा प्रकारचा निर्णय राबवण्याची घाई सरकारने करणे हे शहाणपणाचे असणार नाही. असे काही निर्णय घेण्याआधी प्रशासनातील बिळे आधी बुजवणे गरजेचे आहे.

यातील सगळ्यात मोठे भगदाड म्हणजे सरकारी अधिकारी आणि खासगी क्षेत्र याचे साटेलोटे. त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचे काहीही नियंत्रण नाही. किंबहुना ते न ठेवण्याकडेच सर्व सरकारांचा कल असतो. म्हणूनच आपल्याकडे सरकारी दूरसंचार कंपनीचा प्रमुख पदावरून निवृत्त होतो आणि दुसऱ्या दिवशी एका बलाढय़ उद्योगसमूहाच्या दूरसंचार कंपनीत अधिकारीपदावर रुजू होतो.

डायरेक्टर जनरल ऑफ हायड्रोकार्बन हे केंद्र सरकारातील अत्यंत महत्त्वाचे पद. देशाच्या सीमेत भूगर्भात कोठेही तेल, नसर्गिक वायू आढळला तर त्याचे मूल्यमापन आणि त्याबाबतचा निर्णय या पदावरून घेतला जातो. पण आपल्याकडे या पदावरील व्यक्ती पायउतार होऊन खासगी उद्योग समूहाच्या तेल कंपनीची प्रमुख होते आणि या कंपनीला हवा तसा दर मिळेनासा झाला की नसर्गिक वायूचा साठाच गायब होतो.

महाराष्ट्रात अजित वर्टी हे अतिरिक्त मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त होताच खासगी उद्योगाची कामे घेऊन मंत्रालयात येत असत. अशी किती उदाहरणे द्यावीत? केंद्रात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात एकाच वेळी तब्बल २२ अधिकारी एका विशिष्ट खासगी उद्योगास जाऊन मिळाले. या अशा भ्रष्ट संबंधांवर सध्या कोणतेही नियंत्रण आपल्याकडे नाही.

वास्तविक सरकारी सेवेतून मुक्त झाल्यावर किमान तीन वर्षेकोणतीही खासगी जबाबदारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे स्वीकारता येणार नाही, अशी अट असायला हवी. याचे कारण अधिकाऱ्यांतील एक मोठा वर्ग सरकारात असताना काही उद्योगांचे कसे भले होईल याचे प्रयत्न करतो आणि तेथून निवृत्त झाल्यावर हेच उद्योग त्या सरकारी अधिकाऱ्यांना सामावून घेतात. आपल्याकडे सरकार आणि खासगी क्षेत्र संबंध हे असे परस्पर सहकार्याचे आहेत. त्यांचे कोणतेही नियमन नाही.

अशा वेळी सरकारी कवाडे खासगी क्षेत्रास खुली केली तर आओ जाओ घर तुम्हारा अशीच अवस्था होणार हे नक्की. पाणी कोठे मुरण्याची शक्यता आहे याचा अंदाज घेऊनच धरण आणि पाटबंधाऱ्यांची कामे करावयाची असतात. तसे केले नाही तर पाणी वाया जातेच पण वेळ आणि साधनसंपत्तीचाही व्यय होतो. या निर्णयाबाबत असे होण्याचा धोका अधिक. ‘न खाऊंगा’ या प्रतिज्ञेस थेट खिलवणे हा पर्याय असू शकत नाही.

irish revolution

आयरिश क्रांती


5879   11-Jun-2018, Mon

  • युरोपात अनेक देशांमध्ये सार्वत्रिक प्रतिगामी वारे वाहत असताना, आर्यलडसारख्या तुलनेने कर्मठ आणि मागास मानल्या गेलेल्या देशाने गर्भपातास मान्यता देणारा प्रगतिशील कौल बहुसंख्येने दिल्यामुळे अभ्यासकांमध्ये एकाच वेळी आश्चर्य आणि समाधानाची संमिश्र भावना उमटणे स्वाभाविक आहे. आयरिश जनतेच्या या ऐतिहासिक निर्णयाला भारतीय संदर्भ आहेत.
  • सविता हलप्पानावार या मूळ बेळगावातील दंतचिकित्सक तरुणीचा २०१२ मध्ये आर्यलडची राजधानी डब्लिनमध्ये गर्भपात नाकारला गेल्याने मृत्यू झाला होता. जंतुसंसर्गामुळे तिच्यासाठी गर्भपात करवून घेणे अत्यावश्यक बनले होते. पण संबंधित रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आयरिश राज्यघटनेतील गर्भपातविरोधी घटनादुरुस्तीचा आधार घेत आणि गर्भाच्या हृदयाचे ठोके सुरू असल्याचे कारण देत गर्भपात नाकारला.
  • या घटनेनंतर त्या देशात संताप आणि सहानुभूतीची लाट उसळली होती. आयरिश राज्यघटनेत १९८३ मध्ये करण्यात आलेल्या आठव्या दुरुस्तीनुसार, गर्भाला गर्भवती मातेइतकाच जगण्याचा हक्क प्रदान केला गेला. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गर्भपातावर संपूर्णपणे बंदी घातली गेली, ती कठोरपणे अमलातही येऊ लागली.
  • सविताच्या मृत्यूनंतर आठवी घटनादुरुस्ती चर्चा आणि वादाच्या केंद्रस्थानी आली. ती रद्द करण्यासाठीच गेल्या आठवडय़ात आर्यलडमध्ये सार्वमत घेण्यात आले. त्यात ६६ टक्के मतदारांनी सकारात्मक म्हणजे घटनादुरुस्ती रद्द करण्याच्या बाजूने कौल दिला.
  • सुरुवातीच्या जनमत चाचण्यांमध्ये फार तर ५० टक्के नागरिक सकारात्मक कौल देतील, पण ग्रामीण भागांतील आणि वयस्कर मतदार बहुधा विरोधी मतदान करतील असा अंदाज व्यक्त झाला. जनमत चाचण्यांमध्ये भाग न घेतलेले आणि संदिग्ध मन:स्थितीतील मतदार ऐन वेळी घात करतील, अशीही भीती गर्भपात समर्थक संघटनांना वाटत होती. ती पूर्णपणे अनाठायी ठरली.
  • आर्यलडचे भारतीय वंशाचे पंतप्रधान लिओ वराडकर यांची भूमिकाही या सार्वमताच्या बाबतीत निर्णायक ठरली. त्यांच्या सरकारने घटनादुरुस्ती रद्द करण्यासाठी जनमत निर्माण करण्याकामी महत्त्वाची भूमिका बजावली. वराडकर हे बदलत्या आयरिश मानसिकतेचे प्रतीक ठरतात. मिश्रवर्णीय आणि जाहीर समलिंगी असूनही ते आर्यलडसारख्या कॅथलिकबहुल राष्ट्राचे पंतप्रधान बनू शकले. अशा प्रगतिशील बदलांच्या वातावरणात गर्भपाताला विरोध करणारी आठवी घटनादुरुस्ती हे ठसठसणारे गळू होते.
  • विशेष म्हणजे १९८३ मध्ये जवळपास इतक्याच मताधिक्याने ही दुरुस्ती सार्वमताद्वारे मंजूर झाली होती. या घटनादुरुस्तीद्वारे गर्भाला जगण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला होता. त्यामुळे तेथील सर्व न्यायालयांनी सर्व प्रकारच्या गर्भपात शस्त्रक्रियांना मज्जाव केला. त्यामुळे बलात्कारातून उद्भवलेली गर्भधारणा, परिचितांकडून होणारे अत्याचार, गर्भात सुरुवातीलाच उद्भवलेला दुर्धर आजार किंवा शारीरिक व्यंग आणि काही बाबतींत गर्भवतीच्या जीविताला निर्माण झालेला धोका अशी सबळ कारणेही गर्भपातासाठी पुरेशी ठरू शकत नव्हती.
  • त्यातून सवितासारख्या अनेक गर्भवतींचे जीव हकनाक गेले. अनेक महिलांनी ऑनलाइन औषधे मागवून चोरून गर्भपात केले. शेकडो महिलांना गर्भपातासाठी आर्यलडबाहेर जावे लागले. सुरुवातीला त्याचीही परवानगी नव्हती. गर्भपातास परवानगीसाठी आत्महत्येची शक्यता गृहीत धरता येणार नाही, असाही अजब निर्णय एकदा तेथील न्यायालयाने दिला होता.
  • अनेक आत्महत्या अनैच्छिक गर्भधारणा झाल्यानंतर गर्भपात करता येणार नाही या भावनेतून झाल्याचे सिद्ध होऊनही न्यायव्यवस्था आणि राजकीय यंत्रणा उदासीन राहिली. पण गेल्या ३५ वर्षांमध्ये स्वयंसेवी सामाजिक चळवळींनी जनमत निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सविताचा दुर्दैवी मृत्यू आठव्या घटनादुरुस्तीविरोधात जनस्फोटासाठी मुख्य ठिणगी ठरली. विजयाच्या जल्लोषातही तिच्या मृत्यूचे भान आयरिश जनतेने ठेवले, हे तिच्या परिपक्वतेचे आणखी एक लक्षण.

aashram school

आश्रमशाळा की छळछावण्या!


4240   11-Jun-2018, Mon

राज्यातील बहुतेक आश्रमशाळांची अवस्था भयावह आहे. शाळांचे मोडलेले दरवाजे, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, प्यायला स्वच्छ पाणी नाही, फाटलेल्या गाद्या, मुलींसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत. यासाठी प्रचंड निधी मात्र खर्च होतोय.

आरोग्य विभाग व आदिवासी विभागाने एकत्रितपणे आश्रमशाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. पण त्या बाबतीत सर्वत्र आनंदीआनंद आहे. अशा आश्रमशाळा या आजही छळछावण्याच आहेत.

आश्रमशाळेतील मोकळ्या जागेत झोपलेल्या बारक्याला साप चावला. त्याला वेळेत उपचारही न मिळाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.. राजश्री ही सातवीतील मुलगी तापाने फणफणत होती. प्राथमिक केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी रुग्णवाहिका वेळेत आली नाही, अखेर तिने दम तोडला.

राज्यातील अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळा या मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. दर वर्षी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आश्रमशाळांमधील भोंगळ कारभार, भ्रष्टाचार आणि बालमृत्यूवरून सर्वपक्षीय आमदार गदारोळ करतात. सभागृहाचे कामकाज बंद पडते. सरकार चौकशीचे आश्वासन देते. एखादी समिती नेमली जाते आणि पुन्हा सारे काही ‘जैसे थे’..

आदिवासी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या या आश्रमशाळांचे दु:ख काही वेगळेच आहे. येथे शिकण्यासाठी येणाऱ्या गरीब आदिवासी मुलांचे हाल, त्यांच्या वेदनांना कोणी वाली नाही. या आश्रमशाळा म्हणजे जणू काही छळछावण्या झाल्या आहेत. अर्थात यालाही अपवाद आहेत. काही खासगी अनुदानित आश्रमशाळांचे चालक आपल्या आश्रमशाळा चांगल्या प्रकारे चालविण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र सरकारी यंत्रणेच्या भ्रष्ट कारभाराचे अनेक चटके सोसतच त्यांना आपला कारभार चालवावा लागतो.

राज्यातील बहुतेक आश्रमशाळांची अवस्था दयनीय म्हणावी लागेल. विद्यार्थ्यांना ज्या ठिकाणी शिकविण्याची व्यवस्था केली जाते तेथेच रात्री त्यांची झोपण्याची व्यवस्था असते. जमिनीवर चादरी अथवा वर्षांनुवर्षे वापरलेल्या अनेक ठिकाणी फाटलेल्या गाद्यांवरच या मुलांना आपली रात्र काढावी लागते.

आश्रमशाळांचे दरवाजे मोडलेले, खिडक्यांचा कधी पत्ता असतो तर कधी नसतो. अशा मोडलेल्या दरवाजातून रात्री साप अथवा सरपटणारे अनेक प्राणी सहज शिरकाव करतात. यातूनच अनेकदा सर्पदंशाच्या घटना घडतात. याशिवाय विंचू चावण्याचे प्रमाणही आश्रमशाळांमध्ये मोठे आहे. बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याबाबत लोकप्रतिनिधी वेळोवेळी ओरड करतात. तथापि यात आजपर्यंत सुधारणा झालेली दिसत नाही. आश्रमशाळांमध्ये होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांनी अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार आश्रमशाळांमध्ये निवासी व अन्य मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश सरकारने जारी केले. या घटनेची दखल घेऊन राज्यपालांनीही बैठक घेतली. त्यानंतर आश्रमशाळांमधील बालमृत्यू रोखण्यासाठी २०१६ मध्ये राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली.

या समितीला आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करून हे मृत्यू रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या त्याबाबत शासनाला अहवाल सादर करावयाचा होता. बालसंरक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच मागील पाच वर्षांतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे विश्लेषण करणे, आजारी विद्यार्थ्यांना प्रभावीपणे कशी मदत करता येईल याची योजना मांडण्यासह आपत्कालीन उपचार, दीर्घ उपाययोजना आश्रमशाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रशिक्षण आदी अनेक मुद्दे या समितीसमोर होते. डॉ. साळुंखे यांच्या समितीने अनेक आश्रमशाळांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या.

राज्यात ५२९ शासकीय आश्रमशाळा असून त्यात सुमारे एक लाख ९१ हजार ५६१ विद्यार्थी आहेत, तर ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये दोन लाख ५३ हजार ८९१ विद्यार्थी आहेत. यामध्ये मुलींची संख्या निम्मी असून २००३ पासून २०१६ पर्यंत या आश्रमशाळांमधील १४१६ विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, आत्महत्येसह वेगवेगळ्या कारणांनी मृत्यू झाले आहेत. यात आठ ते १६ वयोगटातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असून वारंवार पाठपुरावा करूनही गेल्या दोन वर्षांतील मृत्यूंची आकडेवारी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली नाही.

तथापि सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार आश्रमशाळांमध्ये दर वर्षी वेगवेगळ्या कारणांमुळे २८० विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होत असतात. राज्यपाल के. विद्यासागर राव यांनी याची गंभीर दखल घेऊन आदिवासी विभाग व आरोग्य विभागासह सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार डॉ. साळुंखे यांची समिती स्थापन करण्यात आली व त्यांनी आपला अहवाल ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सादर केला.

या अहवालात त्यांनी मागील तीन वर्षांत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये झालेल्या २८२ मृत्यूंची चिकित्सा केली. यात २८ टक्के मुलांच्या मृत्यूचे कारणच समजू शकले नाही असे त्यांनी नमूद केले आहे. २३ टक्के मुलांचा गंभीर आजाराने मृत्यू झाला, तर १२.६१ टक्के मुलांचा अचानक मृत्यू झाल्याचे नमूद केले आहे. ४.९२ टक्के विद्यार्थ्यांचा साप चावून मृत्यू झाला असून ४.२९ टक्के मुलांचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे दिसून येते.

आश्रमशाळेत एखादा मुलगा आजारी पडल्यास शिक्षक मंडळी विद्यार्थ्यांला रुग्णालयात दाखल करून त्याची काळजी घेण्याऐवजी पालकांना बोलावून घरी पाठवताना दिसतात, असेही समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. प्रामुख्याने नाशिक जिल्हा, अमरावती, नंदुरबार, धारणी, डहाणू व गडचिरोली येथील आश्रमशाळांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण अधिक असून यातील बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये ज्या जागेत विद्यार्थी शिकतात तेथेच जमिनीवर अंथरूण टाकून झोपावे लागते.

या विद्यार्थ्यांचा डेंगी व मलेरियापासून बचाव व्हावा यासाठी औषधभारित मच्छरदाणी देण्याची शिफारस समितीने केली होती. मात्र गेल्या दोन वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. आश्रमशाळांच्या दहा किलोमीटर परिसरात १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, आश्रमशाळेच्या आवारातील फलकावर नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे तसेच डॉक्टरांचे दूरध्वनी क्रमांक लिहिणे, संबंधित आदिवासी विभागाच्या व आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक लिहिणे बंधनकारक केले होते.

शासकीय रुग्णवाहिका नसल्यास खासगी वाहन घेऊन रुग्णाला दाखल करण्यासाठी रोख अनुदान उपलब्ध करून देणे, आरोग्य विभागाच्या एका परिचारिकेची आश्रमशाळेत नियुक्ती करणे व त्यासाठी ५३८ परिचारिकांची पदे निर्माण करणे, अत्यावश्यक प्राथमिक उपचारांसाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता, पुरेशी स्वच्छतागृहे आदी अनेक शिफारशी डॉ. साळुंखे यांच्या समितीने केल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यपालांनी डॉ. साळुंखे यांच्याकडेच जबाबदारी सोपवली होती.

त्यानुसार आदिवासी विभागाने शासन आदेश कागदोपत्री जारी केला. मात्र त्यानंतर सारे काही ठप्प झाले. डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी अनेकदा आदिवासी विभागाच्या सचिवांकडे पाठपुरावा करून अंमलबजावणीचे काम पाहण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्याची मागणी केली. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनाही पत्रे पाठवली. मात्र गेल्या वर्षभरात त्यांच्या एकाही पत्राचे अथवा मेलचे उत्तरही आपल्याला कोणी दिले नाही, असे डॉ. साळुंखे यांचेच म्हणणे आहे. आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना लागणारे गणवेश, तेल, दंतमंजन तसेच अन्नधान्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे होत असतात. दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी विधिमंडळात बनावट टूथपेस्ट व पॅराशूट तेलासह अनेक गोष्टी पुराव्यानिशी दाखवून कोटय़वधी रुपयांचा यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता.

खरे तर हा भ्रष्टाचार वर्षांनुवर्षे सुरू असून यात आजही काहीही बदल झाला नसल्याचे लोकप्रतिनिधींचेच म्हणणे आहे. गंभीर गोष्ट म्हणजे बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये मुलींसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत की पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था नाही. आरोग्य विभाग व आदिवासी विभागाने एकत्रितपणे आश्रमशाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे पुरते बारा वाजले आहेत. आजही आरोग्य विभागात सोळा हजार पदे रिक्त असताना आश्रमशाळांमध्ये साडेपाचशे परिचारिका कोठून नेमणार, असा प्रश्न आहे.

आरोग्यमंत्री दीपक सावंत व आदिवासीमंत्री विष्णू सावरा यांनी एकत्रितपणे गेल्या चार वर्षांत आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेवर किमान चर्चा तरी केली आहे का, असा सवाल आदिवासी क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. या संवेदनाहीन मंत्र्यांकडून काहीही अपेक्षा नसून आश्रमशाळा या आजही छळछावण्याच आहेत. येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगले जेवण, किमान आरोग्यसेवा व चांगले शिक्षण या किमान गोष्टीही सरकार देणार नसेल तर सरकार व लोकप्रतिनिधींची नेमकी जबाबदारी काय, असा सवालही यातून निर्माण होतो.

आश्रमशाळांमध्ये आठ ते १६ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे वाढते मृत्यू ही खरोखरच चिंताजनक गोष्ट असूनही हे मृत्यू कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. निवृत्त आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे एक पैसाही न घेता या विषयावर काम करण्यास तयार आहेत, मात्र त्यांना कोणी कामही करू देत नाही याहून दुर्दैवी गोष्ट कोणती असेल?


Top