across-the-aisle-those-who-are-left-behind-

जे मागे राहिले त्यांचे काय?


3511   13-Nov-2018, Tue

भारत हा विकसनशील देश. सरकारच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार विकासाच्या शिडीवर मागे राहिलेल्या, दारिद्रय़ात पिचत पडलेल्या वीस टक्के लोकांचा आहे; पण अलीकडे या संपत्तीवर धर्म, जात, लिंग, अपंगत्व यांच्या आधारे हक्क सांगितला जातो आहे! साहजिकच, नवीन आश्वासनांमुळे चार वर्षांपूर्वी ज्यांचे डोळे चमकून उठले होते त्यांच्या डोळ्यांपुढे आता अंधारी येत आहे. गेल्या चार वर्षांतील कुप्रशासनाने झालेला भ्रमनिरास मोठाच आहे..

जगातील सर्वात उंच पुतळा आता भारतात आहे. त्याची उंची आहे १८२ मीटर. पुतळ्याचे शिल्पकार भारतीय आहेत. तो उभारण्यात चिनी उत्पादक व कर्मचारी यांची मदत घेण्यात आली आहे. या पुतळ्यासाठी तीन हजार कोटी रुपये खर्च आला. हा सगळा खर्च सरकारी निधीतून देण्यात आला, असे म्हटले जात होते, पण हा पैसा केंद्र सरकारच्या सरकारी उद्योगांनी दिलेला आहे.

हा पुतळा सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा आहे यामुळे मला आनंदच आहे. पटेल हे महात्मा गांधींचे उजवे हात. जन्मभर काँग्रेसी, जवाहरलाल नेहरू यांचे सहकारी, कठोर देशभक्त, धर्मनिरपेक्ष व पुरोगामी राष्ट्रवादी नेते अशी त्यांची ओळख, जी सर्वाना ज्ञात आहे. सरदार पटेल जोपर्यंत जिवंत होते तोपर्यंत त्यांनी महात्मा गांधी यांचा खून करणाऱ्या माथेफिरूंना माफ केले नाही (गृहमंत्री म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर १७ महिने बंदीही घातली होती.). इतिहासातील हा अध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपने सोयीस्करपणे नजरेआड केला आहे.

सरदार पटेलांचा हा मोठा पुतळा उभारण्यात आल्याने आपण काही काळ आनंदोत्सव साजरा करायला हरकत नाही; पण हा काळ क्षणभंगुरच होता, त्यामुळे आता आपण यामागील वेगवेगळ्या वास्तव पैलूंची चर्चा करू या.

धक्कादायक बाबी

– जागतिक भूक निर्देशांकात भारत १०३व्या क्रमांकावर आहे म्हणजे आपल्याकडे अनेक लोकांना अन्नच मिळत नाही असा त्याचा अर्थ दिसून येतो (ज्या १६ देशांची यात घसरगुंडी आहे त्यात भारताचा समावेश आहे. येथे जेवढा निर्देशांक जास्त तेवढी स्थिती वाईट असा उलटा अर्थ आहे.)

–  लैंगिक समानता निर्देशांकात भारताचा १८८ देशांत १२५वा क्रमांक आहे.

– आर्थिक  स्वातंत्र्यात आपला १८० देशांत १३०वा क्रमांक आहे.

– मानवी विकास निर्देशांकातही १८९ देशांत आपण १३०व्या स्थानावर आहोत म्हणजे आपली स्थिती फारशी चांगली नाही.

– वृत्तपत्र व प्रसारमाध्यम स्वातंत्र्यात आपण १८० देशांत १३८व्या पायरीवर आहोत, म्हणजे परिस्थिती वाईटच आहे.

– दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नात १४०वा क्रमांक आपण मिळवला आहे याचा अर्थ आपण १८८ देशांपैकी तळाच्या ४० मध्ये आहोत.

– शिक्षण निर्देशांकातही १९१ देशांत आपण १४५व्या क्रमांकावर आहोत.

याचा अर्थ आपली स्थिती कुठल्याच क्षेत्रात बरी आहे असे म्हणण्याचे समाधान नाही. १९१ देशांच्या पाहणीतून ही निर्देशांक क्रमवारी ठरवली जाते. यात आपली घसरण ही १०३, १२५, १३०, १३८, १४५ या आकडय़ांवरून दिसते आहे, पण हे आकडे किरकोळ समजून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

या सगळ्या क्रमवारीचा अर्थ काढायचा तर आर्थिक विकास दर, आर्थिक प्रगती चांगली असताना आपण लोकसंख्येतील अनेक लोकांना अद्याप दारिद्रय़ाच्या खाईतून बाहेर काढू शकलेलो नाही. आपण लोकसंख्येच्या वीस टक्के लोक दारिद्रय़ात आहेत असे मान्य केले तरी २५ कोटी लोक दारिद्रय़ातून बाहेर आलेले नाहीत. त्यात दलित, अनुसूचित जाती, जमाती, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक व अपंग यांची संख्या जास्त आहे.

अकार्यक्षम सरकार

सामाजिक व राजकीय परिस्थितीमुळे आपल्या देशात दारिद्रय़ाची समस्या आणखी उग्र झाली आहे. शाळांमधील सुविधा, शिक्षक व प्रशिक्षण यांच्या दर्जाची आपण चिंता केली पाहिजे. आपल्या देशात डॉक्टर्स, परिचारिका, पूरक वैद्यकीय सेवा कर्मचारी, वैद्यकीय तंत्रज्ञ यांची संख्या अपुरी आहे. उदारीकरणानंतरही अनेक नियंत्रणे, नियमांची जोखडे कायम आहेत. ‘परवाना राज’ पूर्ण गेलेले नाही.

सरकारचा पोलादी हात सगळ्यांवर वरवंटा चालवतो आहे. कराचे दर जास्त असून निरीक्षक, चौकशीकर्ते यांना दंडात्मक अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे उद्यमशीलता वाढीस लागण्याची शक्यता कमी होत चालली आहे. सरकारकडून सुरू असलेली वसुली वाढली आहे. प्रसारमाध्यमांवर भीतीची काळी छाया पसरलेली आहे.

हे सगळे चित्र अस्वस्थ करणारे तर आहेच, याशिवाय गेल्या चार वर्षांत सामाजिक व राजकीय वातावरण खूपच कलुषित झाले असून त्यात काहीच चांगले उरलेले नाही. असहिष्णुता वाढली आहे, काहींना कायद्यापासून संरक्षण आहे, झुंडीचा हिंसाचार बेबंदपणे सुरू आहे, द्वेष आणि भीती हातात हात घालून समाजाला धमकावत आहे. या सगळ्यात ज्यांनी हस्तक्षेप करणे अपेक्षित आहे ते सरकार मूक प्रेक्षक बनून शांतपणे सगळे बघत ढिम्म आहे. संसदेचे काम विनाअडथळा सुरू राहणे हे अप्रूप बनले आहे.

कार्यकारी मंडळ संसदेला शून्य किंमत देत आहे त्यामुळे नोकरशाहीचे वर्चस्व वाढले आहे. त्यामुळे एकीकडे नोकरशाहीचे अत्याचार किंवा कृतिशून्यता ही दोन टोके गाठली जात आहेत. विधिमंडळ व प्रशासन यांच्यातील पोकळी भरून काढण्यासाठी न्यायालयांनी चंचुप्रवेश केला आहे. न्यायालयांचे अधिकार त्यामुळे वाढले आहेत. आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेवरचा विश्वास हरवत चाललो आहोत, त्यामुळे बंदिस्त अर्थव्यवस्थेकडे उलटी पावले पडत आहेत.

घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरू लागले आहेत, पण यात फटका अर्थव्यवस्थेला बसणार आहे. जे लोक विकासाच्या शिडीवर खूप खाली राहून गेले आहेत ते यामुळे खालीच राहणार आहेत. आपल्या देशात कुटुंबाचे मासिक सरासरी उत्पन्न हे १६,४८० रुपये आहे. यातून जे लोक सरासरीपेक्षा खाली किंवा खूप खाली असतील ते त्यांचे जीवन कसे जगत असतील याची कल्पना करा.

त्यांना विसरूनच जायचे की काय..

सरकारच्या संपत्तीवर पहिला हक्क कुणाचा यावरची चर्चा जुनीच आहे; पण अलीकडे या संपत्तीवर धर्म, जात, लिंग, अपंगत्व यांच्या आधारे हक्क सांगितला जातो. माझ्या मते हे सर्व निकष योग्य नाहीत. सरकारच्या संपत्तीवर पहिला अधिकार विकासाच्या शिडीवर मागे राहिलेल्या, दारिद्रय़ात पिचत पडलेल्या वीस टक्के लोकांचा आहे.

आपण दारिद्रय़ाची सोपी व्याख्या म्हणजे कमी उत्पन्न असलेली कुटुंबे अशी केली आहे; पण त्याचे इतर परिणाम आहेत. ज्यांचे उत्पन्न कमी असते त्यांना अनेक गोष्टींपासून वंचित राहावे लागते. अन्न, निवारा, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था, रोजगार, चांगले शिक्षण, आरोग्यसुविधा हे कुठेही त्यांच्या आवाक्यात नसते.

जोपर्यंत या वीस टक्के लोकांचे उत्पन्न वाढत नाही तोपर्यंत ते प्रतिकूल सामाजिक व राजकीय वातावरणाचा सामना करीत दु:खात दिवस कंठत राहतात. त्यामुळे आपण प्रशासनाचा पुन्हा विचार केला पाहिजे. अर्थसंकल्पातील तत्त्वांची फेरआखणी केली पाहिजे. प्रारूपे व प्रशासकीय यंत्रणा आमूलाग्र बदलली पाहिजे. त्यातून सरकार चांगल्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करू शकेल.

जे लोक दारिद्रय़ाच्या खाईत आहेत त्यांचा गेल्या चार वर्षांतील कुप्रशासनाने भ्रमनिरास झाला आहे. नवीन आश्वासनांनी चार वर्षांपूर्वी ज्यांचे डोळे चमकून उठले होते त्यांच्या डोळ्यांपुढे आता अंधारी येत आहे. भव्य मंदिरे, शहरांचे नामांतर ते तर सुरूच आहे. आणखी योजना जाहीर करणे, पण त्यासाठी निधीची तजवीज न करणे हा एक नवीन परिपाठ झाला आहे.

एखादे आश्वासन हे जेव्हा ते विकासाच्या पिरॅमिडच्या तळाशी असलेल्या लाखो लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणू शकते, तेव्हाच महत्त्वाचे ठरते. आपण आश्वासने काय देतो हे तर महत्त्वाचेच. नंतर त्यांची अंमलबजावणी हीच लोकांचे जीवन बदलू शकते, पण सध्या अंमलबजावणीचाच अभाव आहे.

article-on-avni-tigress-killing-issue

जंगल म्हणजे राजकारणाचे पंजे


4482   13-Nov-2018, Tue

मानव-वन्यजीव संघर्ष हा तसा संवेदनशील विषय; पण कोणत्याही मुद्दय़ाचे राजकारण करण्याची सवय असलेल्या राजकीय पक्ष व नेत्यांना या संघर्षांशी काही देणे-घेणे नाही, त्यांना वाघिणीच्या बदल्यात मंत्र्यांची शिकार करायची आहे की काय, अशी शंका यावी असे वातावरण सध्या राज्यात निर्माण झाले आहे. खरे तर यवतमाळातील या वाघिणीला गोळ्या घालून ठार मारणे हा प्रकार दुर्दैवीच; पण त्यावरून सुरू झालेले आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकारणसुद्धा तेवढेच दुर्दैवी असून वास्तवापासून दूर जाणारे आहे. हा सारा खेळ भविष्यात मोठा ठरू शकणाऱ्या मानव-वन्यजीव संघर्षांला बाजूला टाकणारा व यात बळी जाणाऱ्या, मग तो मानव असो वा वाघ, प्रत्येकावर अन्याय करणारा आहे.

या संघर्षांचे आजचे उग्र रूप समजून घेण्याआधी थोडे इतिहासात डोकावणे गरजेचे ठरते. नव्वदच्या दशकात देशभरात वाघांची संख्या कमी झाल्यावर सरकारने यात लक्ष घातले. अनेक स्वयंसेवी संस्था पुढे सरसावल्या. यातून जनजागृती सुरू झाली व व्याघ्र संवर्धनाच्या कामाला गती आली. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. शिकारीचे प्रमाण घटले. अनेक राज्यांत वाघांची संख्या वाढली.

आजच्या घडीला वाघांची संख्या पाहिली तर देशात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. सध्या राज्यात २२५ ते २३० वाघ आहेत. विशेष म्हणजे यातले आठ ते दहा सोडले तर सारे वाघ विदर्भात आहेत. सर्वाच्या प्रयत्नातून वाघ वाढले; पण वाघांना वास्तव्यासाठी लागणाऱ्या जंगलाचे काय? या काळात आपण किती जंगल वाढवले? या प्रश्नांना कुणीही भिडताना दिसत नाही. त्यामुळे परिस्थिती चिघळत चालली असून या संघर्षांवर असाच एकतर्फी विचार होत राहिला तर गावकऱ्यांमधील वन्यजीवप्रेमाची भावनाच नष्ट होण्याची भीती आहे.

या संदर्भात ताडोबाचे उदाहरण बोलके आहे. वाघ भराभर वाढले, त्यांना सामावून घेण्याची या संरक्षित जंगलाची क्षमता संपली. मग हे वाघ आसरा शोधण्यासाठी बाहेर पडले. त्यातल्या एकाने तर थेट २५० कि.मी.वरचे अमरावती गाठले. तिथे दोघांना ठार करून तो मध्य प्रदेशात शिरला. वाघांचे हे स्थलांतर हाच सध्या कळीचा मुद्दा आहे व राजकारण करणारे तसेच वन्यजीवप्रेमी यावर उपायात्मक बोलत नाहीत, हे वास्तव आहे.

ताडोबाला लागून असलेल्या ब्रह्मपुरी वन विभागात आजमितीला ४० वाघ आहेत. संरक्षित नसलेल्या या जंगलात सत्तरपेक्षा जास्त गावे आहेत. वाघ वाचायलाच हवेत, अशी भूमिका घेणाऱ्यांना या गावातील लोकांनी अजिबात जंगलात जाऊ नये असे वाटते. दुसरीकडे या गावांचे दैनंदिन व्यवहारच जंगलाशी संबंधित असतात. कुणाचे शेत त्याला लागून असते, कुठे शाळेत जाण्यासाठी जंगलातून रस्ता असतो, कुणाला जळाऊ लाकडे हवी असतात, कुणाला पोट भरण्यासाठी तेंदूपाने व मोह गोळा करायचा असतो. यावर सरसकट बंदी लादणे कोणत्याही सरकारला शक्य नाही. लादली तरी तिचे पालन होणार नाही.

सरकारने बंदीची कठोरपणे अंमलबजावणी केली तर नवा संघर्ष उभा होईल. हे स्थानिक पातळीवरचे मुद्दे आरोप करणारे कुणीही लक्षात घेत नाहीत. गेल्या दोन दशकांत वाघ वाढले, पण जंगल का घटले? ते वाढवण्याची जबाबदारी सरकार व आरोपकर्त्यांनी कितपत निभावली? या प्रश्नाचा शोध घेतला की सध्या सुरू असलेल्या राजकारणातील फोलपणा लक्षात येतो. या वाघवाढीच्या काळातच विदर्भातील घनदाट जंगल उद्योगपतीच्या खिशात घालण्याचे प्रयोग यशस्वीपणे पार पडले. 

गुजरातमधील बडय़ा समूहाच्या वीज प्रकल्पासाठी गोंदियात आधी आघाडी सरकारने जंगल दिले व आताच्या सरकारने केवळ राख साठवण्यासाठी दोनदा शेकडो हेक्टर जंगल दिले. वाघासाठी कळवळा व्यक्त करणारे वन्यजीवप्रेमी व राजकारणी या वेळी गप्प होते. यवतमाळमध्ये झरीजामनी तालुक्यात आणखी एका समूहाला सिमेंटनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या चुनखडीच्या खाणीसाठी जंगलातील जागा आघाडी सरकारने दिली. तेव्हाही या साऱ्यांनी ‘ब्र’ काढला नाही.

आता या तालुक्यापासून ८० कि.मी. दूर हैदोस घालणाऱ्या वाघिणीला ठार केल्यावर तेव्हाच्या आघाडी सरकारमध्ये सामील असलेले जयंत पाटील  हे ‘‘अंबानींच्या फायद्यासाठी ठार मारले’’ असा आरोप करतात तेव्हा तो हास्यास्पद ठरतो. उद्योगपतींना जंगले दान करणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या निर्णयाविरोधात बोलायचे नाही, लढे द्यायचे नाहीत आणि सरकार जंगलात साधा रस्ता तयार करीत असेल तरी न्यायालयात धाव घ्यायची, असा दुटप्पीपणा अनेक जण करीत आलेले आहेत.

या संघर्षांतील आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे चराई क्षेत्र. ते वाढावे यासाठी स्वातंत्र्यापासून आजवरच्या कोणत्याही सरकारने कधी प्रयत्न केले नाही. पशुधन हा शेतकऱ्यांचा जोडधंदा आहे. त्याला बळ देण्यासाठी सरकार अनेक योजना राबवते, अनुदान देते. मात्र हे धन जगवायचे कसे हे शेतकऱ्यावर सोडून देते. शेतीचा आकार आक्रसत असल्याने शेतकरी मग जंगलाचा आधार घेतो.

वाघिणीने धुमाकूळ घातलेल्या राळेगाव व पांढरकवडा भागातील २८ ते ३० हजार पशुधनाला या दहशतीचा मोठा फटका बसला. या कळीच्या मुद्दय़ावर हे प्रेमीच काय, पण कुणी राजकारणीसुद्धा बोलताना दिसत नाही. संघर्षांतील केवळ सोयीचा ठरेल तेवढा मुद्दा उचलायचा व बाकी मुद्दय़ावर मौन पाळायचे हे धोरण हा संघर्ष चिघळवणारे आहे, हे कुणीच लक्षात घ्यायला तयार नाही. वाघिणीला ठार करताच मुनगंटीवारांविरुद्ध आघाडी उघडणाऱ्या मेनका गांधी या तिच्या दहशतीची चर्चा जोरात असताना यवतमाळात आल्या होत्या.

एका कथित संताची भेट घेऊन त्या परतल्या, पण त्यांनी या वाघिणीचा वावर असलेल्या क्षेत्राला भेट दिली नाही व त्यावर बोलल्यासुद्धा नाहीत. अवनीला ठार करण्यात आल्यानंतर त्यांनी मुनगंटीवार यांचा राजीनामाच मागितला. मेनका यांना मुनगंटीवार यांनी दिलेले प्रत्युत्तर अयोग्य आणि अनाठायी होतेच, पण कुठल्याही संघर्षांला दोन बाजू असतात. त्या समजून न घेता भूमिका घेणे किमान या भागातील जनतेच्या हिताचे नाही.

शिवाजीराव मोघे व वसंत पुरके हे याच पक्षाचे दोन नेते वाघिणीला मारण्याचे समर्थन करतात ते काही मुनगंटीवारांवरील प्रेमापोटी नाही. विदर्भात जिथे जिथे जंगल व हा संघर्ष आहे, तिथे तिथे राजकीय नेत्यांवर जनतेचा दबाव वाढत चालला आहे. त्यामुळे या नेत्यांना अशी भूमिका घ्यावी लागते. काँग्रेसचे स्थानिक नेते ठार मारण्याच्या कृतीचे समर्थन करीत असताना राहुल गांधी यांनी ‘ज्या देशात प्राणी मारले जातात, तो देश सहिष्णू नसतो,’ या महात्मा गांधींच्या वक्तव्याचा हवाला देत युती सरकारला लक्ष्य केले. मात्र याच महात्म्याने सेवाग्राम आश्रमातील साप मारण्याची परवानगी कार्यकर्त्यांना दिली होती, हे राहुल गांधी कसे विसरले? हा दांभिकपणा या संघर्षांला खतपाणी घालणारा आहे.

नरभक्षक ठरलेल्या वाघांना ठार मारण्यासाठी देशभरातील अनेक राज्ये शूटर नबाबची सेवा घेतात. त्या नबाबला टायगरमाफिया ठरवीत संजय निरुपम यांनी मुनगंटीवारांवर तोफ डागली. याच नबाबची मदत काँग्रेसच्याही सरकारांनी यापूर्वी घेतली आहे, हे निरुपम सोयीस्करपणे विसरले. राजकारणातून जवळपास विस्मृतीत गेलेल्या प्रिया दत्त यांना या मुद्दय़ाचा आधार घेत मेणबत्ती पेटवण्याची इच्छा होणे, सत्तेत राहून सरकारवर टीकेच्या शोधात असलेल्या उद्धव ठाकरेंना मेलेल्या वाघिणीचा आधार घ्यावा लागणे हेसुद्धा राजकीय भांडवलाचेच प्रकार..  एकूणच वाघ मेला की वाचला याच्याशी या नेत्यांना काही देणे-घेणे नाही. या मुक्या व रुबाबदार प्राण्याचा वापर त्यांना राजकारणासाठी करायचा आहे, हेच यातून दिसून येते.

मुंबई, दिल्लीत बसून ‘वाघ वाचवा’ म्हणणे सोपे असते; गावगाडय़ात राहून नाही. वाघ वाचायलाच हवेत, मग कितीही माणसे मेली तरी चालतील अशी एकांगी भूमिका घेऊन हा संघर्ष संपणारा नाही. बिट्ट सहगल, एम. के. रणजीतसिंह, बेलिंदा राइट या वन्यजीव अभ्यासकांनी एक पत्रक काढून ‘एका वाघिणीला वाचवण्यासाठी इतर सर्व वाघांना जनतेच्या मनात खलनायक ठरवू नका,’ असे आवाहन केले होते. मात्र राजकारणाच्या नादात हे वक्तव्य विरून गेले. वन्यप्राण्यांची संख्या वाढल्यामुळे काही समस्या निर्माण होत असेल तर त्यांना संपवणे योग्य, हा विचार जगभरात प्रचलित आहे व त्याला इंग्रजीत कलिंग (culling) म्हणतात.

राजकारणी व प्रेमींनी यावर बाळगलेले मौन बरेच बोलके आहे. वाघ व माणूस दोघेही वाचायला हवेत, असे या साऱ्यांना वाटत असेल तर या संघर्षांच्या प्रत्येक पैलूवर सर्वसमावेशक चर्चेची गरज आहे. व्याघ्र संवर्धनासंदर्भात चांगली जनजागृती झाल्याने भविष्यात वाघ वेगाने वाढणार आहेत व जंगलवाढीचा वेग मात्र कमी आहे. अशा वेळी परदेशात यशस्वी झालेल्या खासगी व्याघ्र प्रकल्पांसारख्या प्रयोगावर आता राज्यात विचार व्हायला हवा. ते न करता केवळ राजकारणच होत राहिले व वन्यजीवप्रेमी अशीच एकांगी भूमिका घेत राहिले तर गेल्या सात वर्षांत २६३ गावकऱ्यांचा व तीन वाघांचा अधिकृत बळी घेणारा हा संघर्ष गंभीर वळण घेण्याची शक्यता जास्त आहे.

alok-verma-cbi-

मिझोरामचा धडा


2693   12-Nov-2018, Mon

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) प्रमुख अलोक वर्मा यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठविण्याच्या केंद्रातील भाजप सरकारच्या निर्णयावरून वादंग निर्माण झाला असतानाच त्याच वेळी ईशान्य भारतातील मिझोराम राज्यातही दोन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावरून गोंधळ निर्माण झाला आहे. २८ नोव्हेंबरला मिझोराम विधानसभेची निवडणूक होत असून, निवडणुकीला जेमतेम दोन आठवडय़ांचा कालावधी शिल्लक असताना तेथील जनता मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयावरून रस्त्यावर उतरली. राजधानी ऐझालमधील जनजीवन दोन दिवस ठप्प झाले. शेवटी निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप केल्यावर तणाव निवळला.

बहुसंख्य ख्रिश्चन लोकसंख्या असलेल्या मिझोराममध्ये विविध वांशिक गट आहेत. मूळ मिझो नागरिक आणि वांशिक गटातून विस्तवही जात नाही, एवढी कटुता आहे. मिझोराममध्ये काँग्रेसची सत्ता असून, आसाम, मणिपूर, त्रिपुराप्रमाणेच मिझोराममध्ये कमळ फुलविण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मतांचे गणित जुळविण्यासाठीच भाजपने केलेली खेळी आणि त्याला मिझोरामच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची मिळालेली साथ यातून सारा वाद निर्माण झाला.

मिझोराममध्ये ब्रू समाजाची लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणावर होती. दोन दशकांपूर्वी एका मिझो सरकारी कर्मचाऱ्याच्या हत्येवरून मिझो नागरिक आणि ब्रू समाजात संघर्ष झाला. यातून ब्रू समाजाने मिझोराममधून पलायन केले आणि तो त्रिपुरामध्ये स्थलांतरित झाला. हा समाज सध्या त्रिपुरातील संक्रमण शिबिरांमध्ये स्थिरावला आहे. काँग्रेसला शह देण्याकरिता भाजपने वेगळी चाल केली. ब्रू समाजाला शेजारील त्रिपुरातील संक्रमण शिबिरांमध्ये मतदान करता येईल, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला.

मिझोरामचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. बी. शशांक यांनी ही मागणी उचलून धरली. ब्रू समाजाचे ११,२३२ मतदार असून, पाच ते सहा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये ही मते निर्णायक ठरू शकतात. भाजपसाठी हे फायद्याचेच होते. मिझो नागरिकांनी या निर्णयाला विरोध केला. मिझोरामचे गृह सचिव लालनमावीया चाऊंगो यांनीही शेजारच्या राज्यात मतपेटय़ा ठेवण्यास विरोध केला.

मुख्य निवडणूक अधिकारी शशांक यांनी गृह सचिवांच्या बदलीची शिफारस केली आणि निवडणूक आयोगाने गृह सचिवांकडील निवडणुकीचे अधिकार काढून घेतले. यातून मिझोराममध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील चाऊंगो हे  मिझोरामचे असून, त्यांच्यावर अन्याय झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये पसरली. मिझोराममधील निवडणुकीत स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचा (सिव्हिल सोसायटी) चांगला अंकुश असतो. स्वयंसेवी संस्थेने आंदोलनाचे हत्यार उपसताच हजारो नागरिक रस्त्यावर आले. शशांक यांची बदली होईपर्यंत आंदोलन मागे नाही, अशी भूमिका घेतली.

मुख्यमंत्री लालथानवाला यांनीही शशांक यांच्या बदलीची केंद्राकडे मागणी केली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपले पथक राजधानी ऐझालमध्ये पाठविले. स्थानिक मिझो नागरिकांच्या ठाम भूमिकेमुळे ब्रू समाजाला त्रिपुरामध्ये मतदानाचा अधिकार दिला जाणार नाही हे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले, तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी शशांक यांची बदलीचे संकेत दिले. सध्या तरी ऐझालमधील तणाव निवळला आहे. दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल, मिझोरामचे शशांक अशा अनेक सत्ताधारी भाजप नेत्यांच्या इशाऱ्यानुसार कामकाज करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जनमताचा शेवटी आदर करावाच लागतो.  मिझो नागरिकांनी भाजपचा डाव हाणून पाडला, आता प्रत्यक्ष मतदानातून भाजपला धडा शिकवितात का, हे ११ डिसेंबरला स्पष्ट होईलच.

naval-vice-admiral-manohar-awati-

दरियाचा दरारा..


2529   12-Nov-2018, Mon

नौदल प्रमुखपद आणि तो अधिकार व्हाइस अ‍ॅडमिरल मनोहर आवटी यांना नसेल मिळाला..पण समुद्रावर प्रेम करण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधित होता..

यवतमाळजवळ अवनी नावाच्या मूर्तिमंत लावण्य असलेल्या वाघिणीस माणूसपणाचा राग यावा अशा पद्धतीने ठार केले जात असताना तिकडे साताऱ्याजवळ विंचुर्णीत मनोहर आवटी या वाघासारख्या पुरुषाने प्राण सोडला यात एक विचित्र आणि दुर्दैवी योगायोग आहे. निवृत्तीनंतरचे आपले आयुष्य आवटी यांनी वाघ आणि सिंहाच्या संरक्षणार्थ घालवले. हे दोन प्राणी आवटी यांच्या विशेष प्रेमाचे. ते वाचवणे हे आवटी यांचे ध्येय होते. त्यांच्या संवर्धनासंदर्भात त्यांनी काही महत्त्वाची पुस्तकेदेखील लिहिली.

आवटी यांना वाघ-सिंहाचे असलेले प्रेम तसे नैसर्गिकच म्हणायचे. स्वयमेव मृगेंद्रता हे या दोन राजिबडय़ा प्राण्यांचे वैशिष्टय़. म्हणजे आपली शिकार आपणच करणे आणि इतरांच्या उष्टय़ाखरकटय़ास तोंड न लावणे. या गुणामुळे खरे तर मानवाने कायमच वाघ/सिंहांचा दुस्वास केला. आपणास आव्हान देऊ शकेल अशा कोणत्याही सजीवाविषयी माणसाला एकूणच नफरत. कोणाच्याही- आणि विशेषत: आपल्या- मदतीशिवाय कोणी जगूच कसे शकतो, हे त्यास सहन होत नाही.

माणसे आक्रमण करणार या प्राण्यांच्या जगण्यावर आणि त्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणून या प्राण्यांनी हल्ला केला माणसांवर की त्यास नरभक्षक म्हणणार आणि स्वत: सर्व सुरक्षित राहून त्यास नामर्दपणे गोळ्या घालणार. आवटी यांनी असे कधी केले नाही. शत्रुराष्ट्राने पेरलेल्या अनेक जिवंत पाणसुरुंगांत त्यांनी आपली नौका अनेकदा लोटली आणि जिवावर उदार होत युद्धाचा खेळ ते खेळले. सर्व संरक्षित शिकाऱ्यांत म्हणूनच त्यांची गणना कधी झाली नाही. या प्राणिसंवर्धन मोहिमेत आवटी हे त्यांच्यासारख्याच एका मनस्वीचे साथीदार होते हे अनेकांना ठावकी नसेल.

आवटी यांना हिंस्र वाघसिंहाचा लळा तर ही असामी आकाशात विहरणाऱ्या पक्ष्यांच्या रक्षणासाठी आयुष्य वेचणारी. डॉ. सलीम अली हे त्यांचे नाव. समुद्राच्या फेसाशी स्पर्धा करणारी पांढरी दाढी हा या दोहोंतील आणखी एक समान धागा. ‘पक्ष्यांची घरटी होती, ते झाड तोडले कोणी’, असे ग्रेसच्या शब्दांतून डॉ. सलीम अली विचारीत तर वाघसिंहांच्या आयुष्यावर उठणारी भ्याड माणसे पाहून आवटी अस्वस्थ होत. स्वत:स शिकारी म्हणवणाऱ्यांच्या भित्र्या समाजात राहण्यापेक्षा प्रस्थान ठेवलेलेच बरे असे आवटी यांनाही वाटले असल्यास नवल ते काय!

या माणसाने आयुष्यभर दर्यावर प्रेम केले. उसळलेल्या दर्याकडून पिसाळलेली आयाळ घ्यावी, असे विंदा करंदीकरांनी सांगण्याआधीच मनोहर आवटी यांनी अथांग सागराचे ते पिसाळलेपण अंगी बाणवले. खरे तर दुष्काळी फलटण तालुक्यातल्या विंचुर्णीच्या या मनोहरास सागराने का खुणावावे? किनाऱ्यांच्या कडेकडेने वावरणाऱ्या प्रांतातील ते नव्हेत. तरीही ते समुद्राच्या प्रेमात पडले. या अशा योगायोगांना काहीही उत्तर नसते आणि हे असे योगायोगच अनपेक्षितता वाढवीत असतात.

आवटी नौदलात दाखल झाले ते दुसरे महायुद्ध संपता संपता. भारतावर ब्रिटिशांचे राज्य होते आणि नौदलास रॉयल इंडियन नेव्ही अशा नावाने संबोधले जात असे त्या काळी- ४५ साली- आवटींची या सेवेसाठी निवड झाली. लंडनजवळच्या ग्रीनीच येथील शाही नौदल प्रशिक्षण केंद्रातून ते तयार झाले आणि नंतर ब्रिटिशांच्या नौदलातही त्यांना काम करता आले. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात असा एक लोभस ब्रिटिशनेस कायम होता. त्याचे मूळ त्यांच्या या साहेबाघरी झालेल्या तालमीत असावे. ते उंचीने फार नव्हते; पण तरीही व्यक्तिमत्त्व असे की समोरच्यास जरब वाटावी.

कोरीव दाढी, उत्तरायुष्यात पांढरी झाल्यावर तर ती अधिकच आकर्षक भासू लागली, करकरीत नजर, बोलण्यात एक साहेबी सालस सज्जनता आणि कोणताही मर्यादाभंग न करणारे शरीर यामुळे आवटींचे व्यक्तिमत्त्व कमालीचे भारदस्त दिसे. मुळात नौदलाच्या बांधेसूद गणवेशाचे म्हणून एक आकर्षण असते. साधा नौसैनिकदेखील त्यामुळे डौलदार दिसतो. त्यात आवटी हे तर आकर्षक व्यक्तिमत्त्व लाभलेले आणि परत मानवी मिजाशीची परिसीमा असलेल्या ब्रिटिश शाही नौदलात प्रशिक्षित. त्यामुळे ते कमालीचे आकर्षक दिसत.

आवटी भारतात आले ते ५० साली. सिग्नल कम्युनिकेशन्स ही त्यांची खासियत. आपल्यासारख्या प्राधान्याने जमिनीवर वावरणाऱ्यांना त्याचे महत्त्व तितके लक्षात येणार नाही. परंतु चारी बाजूंनी क्षितिजापर्यंत समुद्रच दिसत असताना दिशेची जाणीव नाहीशी होते आणि त्या वेळी अन्य दळणवळण साधने महत्त्वाची ठरतात. आवटी त्यात निष्णात होते. त्याचमुळे अनेक भारतीय युद्धनौकांची कमान त्यांनी कौशल्याने सांभाळली.

त्यांच्या ऐतिहासिक शौर्याची नोंद झाली ती १९७१ च्या बांगलादेश मुक्तियुद्धात. त्या वेळी आयएनएस कोमार्ता या युद्धनौकेचे कमांडिंग ऑफिसर या नात्याने ते ऐन युद्धात नौदलाच्या पूर्व विभागातर्फे लढत होते. त्या वेळी अनेक पाणसुरुंगांनी भरलेल्या शत्रुराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत त्यांनी नौकानयनाचे जे कौशल्य दाखवले ते ऐतिहासिक मानले जाते. त्या वेळी तशाही वातावरणात त्यांनी ढाक्यापर्यंत मुसंडी मारली आणि शत्रुराष्ट्राचे नुकसान केले. त्या तप्त युद्धवातावरणातही त्यांनी पाकिस्तानी जहाजे जेरबंद केली. हे त्यांचे युद्धनेतृत्व कायमच कौतुकाचा विषय राहिलेले आहे.

त्यामुळेही असेल पण पुढे त्यांना नौदलाच्या पश्चिमी शाखेचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली. वेस्टर्न नेव्हल कमांडचे नेतृत्व करणे ही अत्यंत प्रतिष्ठित बाब. याचे कारण भारतीय नौदलात ही तुकडी तिच्या आक्रमक लढाऊ कौशल्यासाठी ओळखली जाते. नौदलात ती स्वोर्ड आर्म या नावाने ओळखली जाते. म्हणजे खड्गहस्त. नौदलाची तलवार. ती बराच काळ आवटी यांच्या हाती होती. त्यानंतर खरे तर ते नौदलप्रमुखच व्हायचे. तशी वदंताही होती त्या काळी. पण तसे झाले नाही. आवटी नौदलप्रमुख होणार होणार असे घाटत असतानाच ऐन वेळी चक्रे फिरली आाणि त्या पदाने त्यांना हुलकावणी दिली.

पण तो कडवटपणा आवटी यांच्यात कधीही दिसला नाही. पद मिळाले नाही म्हणून सर्व व्यवस्थेच्या नावानेच बोटे मोडत कण्हणाऱ्यांपैकी ते कधीच नव्हते. नौदल प्रमुखपद आणि तो अधिकार त्यांना नसेल मिळाला. पण समुद्रावर प्रेम करण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधित होता. तो त्यांनी शेवटपर्यंत जोपासला. भारतीय बनावटीच्या होडीतून भारतीयाने विश्वप्रदक्षिणेचा विक्रम नोंदवायला हवा, ही त्यांचीच कल्पना. त्यासाठी नौकाबांधणीस योग्य ती साधनसामग्री शोधण्यापासून ती नौका तयार करण्यापर्यंत सारे काही आवटी यांनी केले. हा विश्वविक्रम भले दिलीप दोंदे यांच्या नावावर नोंदला गेला असेल. पण त्याची प्रेरणा ही आवटी यांची. अगदी अलीकडे त्याहूनही धाडसी पद्धतीने या प्रयत्नात ऑस्ट्रेलियाजवळ समुद्रात अडकलेल्या अभिलाष टॉमी याची प्रेरणाही आवटी हेच होते.

ही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचीही जादू असावी. मोराच्या सहवासात आलेल्या प्रत्येकालाच जसा त्याच्या मयूरत्वाचा स्पर्श होतो, तसे आवटी यांच्या सहवासात होत असे. ते सर्वार्थाने नौदलाच्या दराऱ्याचे प्रतीक होते. वास्तविक जयंत नाडकर्णी ही दुसरी मराठी व्यक्ती अ‍ॅडमिरल या नौदलप्रमुख पदापर्यंत पोहोचली. ते पद आवटी यांना मिळाले नाही. पण आवटी यांच्या तुलनेत नाडकर्णी हे साधे भासत. नाडकर्णी हे जागतिक दर्जाचे नॅव्हिगेटर. मोठा माणूस. पण नौदलाच्या दृश्य प्रतीकपदाचा मान मात्र आवटी यांनाच मिळाला.

editorial-on-us-mid-term-elections-

दुभंग दिलासा


1736   12-Nov-2018, Mon

धार्मिक अतिरेकी आणि असहिष्णू राजकारणाचीच सद्दीआहे की काय असे वाटू लागले असताना अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाचा ताजा कौल सुखावणारा ठरतो.

सेनेटवर ट्रम्प यांच्याच पक्षाचे प्राबल्य असले, तरी दुसऱ्या सभागृहावर- प्रतिनिधीगृहावर- डेमोक्रॅटिक पक्षाचा वरचष्मा राहील. त्यामुळे समित्या बदलतीलच, पण प्रसंगी ट्रम्प यांच्यावर महाभियोगही येऊ शकेल. अमेरिका ही फक्त अमेरिकनांची अशी काहीशी ट्रम्प यांची भूमिका; तिला आळाही बसू शकेल..

वाह्य़ात भाष्य आणि आचरट कृती असेच ज्यांचे वर्णन करता येईल, ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बेताल राजकारणास मतदारांनी काही प्रमाणात तरी आळा घातला. सर्व जगाचे लक्ष लागलेल्या अमेरिकी मध्यावधी निवडणुकीत प्रतिनिधीसभेत विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने सत्ताधारी रिपब्लिकन्सना मागे टाकत बहुमत मिळवले. गेल्या आठ वर्षांत डेमोक्रॅटिक पक्षास या सदनात बहुमत मिळण्याची ही पहिलीच खेप. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन कारकीर्दीत डेमोक्रॅटिक पक्षास इतके यश मिळाले ही बाब सूचक म्हणावी लागेल. मात्र त्याच वेळी सेनेटमध्ये ट्रम्प यांना आपला प्रभाव वाढवता आला. तसेच विविध राज्यांच्या गव्हर्नरपदीदेखील रिपब्लिकन पक्षास घसघशीत यश मिळाले. या निवडणुकीच्या निकालात बराच अर्थ दडलेला आहे आणि तो फक्त  अमेरिकेपुरताच मर्यादित मानता येणार नाही. म्हणून तो समजून घ्यायला हवा.

अमेरिकी पद्धतीप्रमाणे तेथे दर दोन वर्षांनी प्रतिनिधीगृहाच्या निवडणुका होत असल्याने एक निवडणूक अध्यक्षीय कारकीर्दीच्या मध्यावधीत झडते. या निवडणुका त्यानुसार झाल्या. अमेरिकी सदनाच्या दोन्हीही सभागृहांसाठी या वेळी मतदान होते. यात हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज् म्हणजे प्रतिनिधी सभेच्या ४३५ पैकी ४२८ सदस्य निवडले जातात. त्याच वेळी सेनेटच्या शंभरपैकी एकतृतीयांश – म्हणजे ३५ – सदस्यांसाठीही या वेळी मतदान होते.

सेनेटमध्ये बहुमतासाठी ५१ सदस्यांची गरज असते तर प्रतिनिधीगृहात २१८. विद्यमान परिस्थितीत प्रतिनिधी सभेत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्या पक्षाची सदस्य संख्या २३५ इतकी होती तर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे १९३ इतके सदस्य होते. याचा अर्थ या सदनात बहुमतासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षास किमान २५ जणांची गरज होती.

ताज्या निवडणुकीत प्रत्यक्षात ३५ जागांवर डेमोक्रॅट्स विजयी होताना दिसतात. याचा अर्थ या सदनात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत होईल. परंतु सेनेटमध्ये मात्र रिपब्लिकन पक्षाचेच आधिक्य असेल.

म्हणजे अध्यक्षीय पर्वाच्या दुसऱ्या टप्प्यात माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांची जशी स्थिती होती तशी आता ट्रम्प यांची होईल. त्या वर्षी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ओबामा यांच्या विरोधात रिपब्लिकनांनी प्रतिनिधीगृहात मोठा विजय संपादन केला. त्यामुळे ओबामा यांची डोकेदुखी वाढली आणि पदोपदी रिपब्लिकन्स त्यांना आडवे येऊ लागले. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की एकदा तर वार्षिक अर्थसंकल्पच मंजूर होऊ शकला नाही आणि सरकारला सर्व खर्च थांबवावे लागले. तो रिपब्लिकनांच्या टोकाच्या राजकीय विरोधाचा परिणाम होता.

आता त्याची परतफेड करण्याची संधी डेमोक्रॅट्सना पुरेपूर मिळेल. रिपब्लिकनांचे ते राजकारण अडाणी होते. त्या वेळी गेलेला राजकारणाचा तोल पुन्हा मिळवायची संधी आता डेमोक्रॅट्सना आहे. स्थलांतरित ते अमेरिकी नागरिकांसाठी आरोग्य योजना अशा अनेक मुद्दय़ांवर डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकन्स यांच्यात विस्तव जात नाही. अमेरिका ही फक्त अमेरिकनांची अशी काहीशी ट्रम्प यांची भूमिका. त्यामुळे प्रत्येक परदेशीयास परतच पाठवायला हवे, असे त्यांचे मत. त्यावरून २०१६ साली अध्यक्षीय निवडणुकीत विजयी झाल्यापासूनच ट्रम्प यांनी टोकाची भूमिका घेतली.

सध्या तेथे गाजतो आहे तो अमेरिका-मेक्सिकोच्या सीमेवर कुंपण बांधण्याचा मुद्दा. ट्रम्प यांच्या मते या दोन देशांना विभागणाऱ्या रेषेवर भिंतच बांधायला हवी आणि त्याचा खर्चही मेक्सिकोने द्यायला हवा. त्यावरून त्यांनी शेजारी देशाशी भांडण उकरून काढले. असहिष्णुता हे ट्रम्प यांच्या राजकारणाचे वैशिष्टय़. ही असहिष्णुता प्रत्येक टप्प्यावर अमेरिकेस जागतिक राजकारणात एकटे पाडत गेली. पण ट्रम्प यांना त्याची पर्वा नाही. ते आपलेच घोडे दामटत राहिले.

त्यांना आता डेमोक्रॅट्सच्या विजयाने लगाम लागेल. खरा प्रश्न येईल तो ट्रम्प यांच्या निवडणुकीतील कथित गैरव्यवहारांचा. या निवडणुकीत रशियाने हस्तक्षेप केला यावर आता जवळपास सगळ्यांचेच एकमत आहे. अपवाद फक्त ट्रम्प यांचा. आपल्या हेकेखोर राजकारणाद्वारे आणि अध्यक्षीय अधिकारांच्या जोरावर त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीत शक्य तितके अडथळेच निर्माण केले.

प्रतिनिधीगृहातील डेमोक्रॅट्सच्या विजयामुळे ट्रम्प यांना आपला हेका चालवता येणार नाही. ताज्या बहुमतामुळे डेमोक्रॅट्स हे ट्रम्प यांच्यामागे हात धुवून लागणार हे उघड आहे आणि एका अर्थी त्याची गरजही आहे. याचे कारण ट्रम्प यांचा राजकीय विजय हाच काही केवळ मुद्दा नाही. तर त्यामागून होणारे त्यांचे घृणास्पद आणि प्रतिगामी राजकारण हा चिंतेचा विषय आहे. डेमोक्रॅट्सच्या या विजयाने ट्रम्प यांना आपल्या या बेधुंद धडाडीस आळा घालावा लागेल. हे असे होणारच होणार याची खात्री बाळगण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आता विविध समित्यांची पुनर्रचना होईल.

आतापर्यंत दोन्ही सदनांत बहुमत असल्याने ट्रम्प वाटेल तो मुद्दा रेटू शकत होते. आता त्यांना पावलोपावली डेमोक्रॅट्सच्या सहकार्याची गरज लागेल. तिसरा मोठा धोका ट्रम्प यांच्या विरोधात महाभियोग प्रक्रिया सुरू करण्याचा. अमेरिकी निवडणुकीत झालेला रशियाचा हस्तक्षेप आणि त्याला असलेली ट्रम्प यांची कथित फूस, ट्रम्प आणि रशियाचे पुतिन यांचे संबंध अशा अनेक प्रश्नांवर ट्रम्प यांना कानकोंडे व्हावे लागणार आहे. यात सगळ्यात गंभीर बाब असेल ती डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी िक्लटन यांच्या पराभवासाठी ट्रम्प यांनी रशियाच्या पुतिन यांच्याशी हातमिळवणी केली अथवा नाही.

अमेरिकेतील एका मोठय़ा गटाच्या मते ट्रम्प यांच्या विजयासाठी पुतिन यांची फूस होती. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मुख्यालयातील संगणकप्रणालीत ज्या पद्धतीने रशियाने घुसखोरी केल्याचे आढळले ते पाहता ही बाब सर्वोच्च सत्ताधीशाचा पािठबा असल्याखेरीज शक्य नाही, असे अनेकांचे ठाम मत आहे. या संदर्भात चौकशीही सुरू असून तीत ट्रम्प यांच्याकडून सातत्याने अडथळाच आणण्याचा प्रयत्न झाला. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या या विजयामुळे हे चित्र बदलेल आणि ट्रम्प यांना कदाचित महाभियोगासही तोंड द्यावे लागेल.

कडव्या डेमोक्रॅट आणि तितक्याच कडव्या ट्रम्पविरोधक नॅन्सी पलोसी यांच्याकडे आता प्रतिनिधी सदनाचे सभापतिपद येईल. २००७ ते २०११ या काळात पलोसी या पदावर होत्याच. त्या अनुभवी आहेत आणि धोरणात्मकदृष्टय़ा या अत्यंत महत्त्वाच्या पदाचे महत्त्वदेखील जाणून आहेत. त्यांचे या पदावर पुन्हा येणे आणि मोठय़ा प्रमाणावर अमेरिकी महिला उमेदवारांचे विजय हे ट्रम्प यांच्या घृणास्पद, तिरस्करणीय अशा स्त्रीविषयक भूमिकेच्या विरोधातील एक भाष्य आहे.

देहविक्रय करणाऱ्या महिला ते माजी प्रेयसी आदी अनेकींनी ट्रम्प यांच्या या लाजिरवाण्या इतिहासास चव्हाटय़ावर मांडले. याच्या जोडीला त्यांची शिसारी आणणारी मुक्ताफळे. त्यामुळेही असेल पण या निवडणुकीत महिला मतदार प्रचंड उत्साहाने पुढे आल्या आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाने जास्तीत जास्त महिला उमेदवार उभे केले. त्यांना मिळालेला कौल लक्षणीय म्हणावा लागेल. याच्या जोडीला तरुण मतदारही उत्साहाने ट्रम्पविरोधात पुढे आले. ट्रम्प यांच्या संकुचित राजकारणाविरोधात या तरुण मतदारांनी घेतलेली भूमिका सर्वार्थाने आशादायक म्हणावी अशी.

विशेषत धार्मिक अतिरेकी आणि असहिष्णू राजकारणाचीच सद्दी आहे की काय असे वाटू लागले असताना अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाचा हा कौल सुखावणारा ठरतो. या निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाची लाट येईल अशी काहींची अपेक्षा होती. तसे झाले नाही, हे बरेच. कारण लाट ही क्षणिक आणि फसवी असते. तीपेक्षा शांतपणे पण दीर्घकाळ होणारी वातावरणनिर्मिती महत्त्वाची. सेनेट आणि प्रतिनिधीगृह या विभागणीतून अमेरिकेत ती दिसते. टोकाच्या राजकारणाची सुरुवात अमेरिकेने केली. ते रोखण्याचाही प्रारंभ आता अमेरिकेतच होत असेल तर ती बाब निश्चितच स्वागतार्ह. मुजोर एकसंधतेपेक्षा कधी कधी दुभंगावस्थाच दिलासादायक असते.

politics-of-sri-lanka

‘‘खालून आग..’’


3599   12-Nov-2018, Mon

विकसनशील देशांतील सत्ताधीश कधीच चुकत नाहीत अशी त्यांची स्वत:ची आणि अज्ञ जनतेचीही धारणा असते..

निवडणुकीतील आश्वासनांच्या पूर्ततेत आलेले संपूर्ण अपयश, कमालीची विस्कटलेली आर्थिक घडी, परिणामी आटलेल्या नवीन नोकऱ्या आणि हे कमी म्हणून की काय बुलेट ट्रेनसदृश फुकाच्या भव्य प्रकल्पांची घोषणा. हे आहे श्रीलंकेचे आताचे वास्तव. ते त्या देशातील राजकीय अस्थिरतेमागे आहे. यात आश्चर्य नाही. कारण सत्ताधीशांचे आर्थिक अपयश हे राजकीय स्थैर्याच्या मुळावर येतेच येते. मग तो देश कोणताही असो.

श्रीलंकेत तेच झाले आहे. रीतसर निवडणुकीच्या मार्गाने सत्तेवर आलेले सरकार बरखास्त होणे, ज्याच्यामागे जनमत नाही त्याच्याकडे सत्ता सुपूर्द करणे आणि त्यात यश येत नाही असे दिसल्यावर पार्लमेंटच विसर्जित करणे हे सारे आपल्या शेजारील देशातील अराजक सूचित करते. आज, सोमवारी, या अराजकाचा पुढचा अध्याय लिहिला जाईल. पार्लमेंट विसर्जित करण्याच्या अध्यक्षांच्या अधिकारास विरोधी पक्षांतर्फे  सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून त्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होईल.

ही आव्हान याचिका ग्राह्य़ ठरली आणि बरखास्ती अयोग्य असल्याचा निवाडा न्यायालयाने केल्यास या अराजकाची पुढची पायरी असेल ती म्हणजे आणीबाणीची घोषणा. समजा ती करण्याची वेळ आली नाही तर जानेवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात निवडणुका घेण्याचा अध्यक्षांचा मानस आहे. तो शांततेत पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. हे सगळे बरेच काही सांगणारे आहे. म्हणून त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

श्रीलंकेतील विद्यमान राजकीय अस्थिरतेच्या मुळाशी आहे त्या देशाची तोळामासा अर्थस्थिती. श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था वार्षिक ४ टक्के इतकासुद्धा वाढीचा वेग गाठू शकलेली नाही. गेल्या निवडणुकीत राजधानी कोलंबोजवळ गरिबांसाठी अवघ्या ४०० कोटी रुपयांच्या स्वस्त घर योजनेचे आश्वासन देण्यात आले होते. ते पूर्ततेच्या जवळपासही नाही. अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी तशी जाहीर कबुली अलीकडेच दिली. हे वास्तव समोर येत असतानाच या सिरिसेना यांनी पंतप्रधान रानील विक्रमसिंगे यांचे सरकार बरखास्त केले. वरवर पाहता यामागे अर्थातच राजकारण दिसेल. परंतु त्याच्या मुळाशी आहे ती त्या देशातील आर्थिक खदखद.

ही आर्थिक अस्वस्थता आणि विसंवादी प्रगती यामुळेच त्या देशास तमिळ फुटीरतावादास सामोरे जावे लागले. त्या इतिहासाकडेही केवळ राजकीय समस्या म्हणून पाहणे बाळबोधपणाचेच ठरेल. कोणाला तरी सत्ताकेंद्रापासून फुटीर व्हावे असे वाटते त्यामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण असते ते आर्थिक प्रगतीच्या संधींचा अभाव. ही प्रगती आणि त्यासाठीच्या संधी समानपणे उपलब्ध असतील तर उगाचच कोणी सुखासुखी फुटीरतेची भाषा आणि कृती करीत नाही. कुंथलेल्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवत अध्यक्ष सिरिसेना यांनी लोकनियुक्त पंतप्रधानास घरी पाठवण्याचा नको तो उद्योग केला.

तो अंगाशी आला. कारण विक्रमसिंगे यांना बदलून त्यांच्या जागी त्यांनी पंतप्रधानपदी महेंद्र राजपक्षे यांची नियुक्ती केली. ती करताना अध्यक्ष या नात्याने आपणास त्यासाठी घटनेने अधिकार दिल्याचा त्यांचा दावा आहे. आता त्यालाही आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात श्रीलंकीय घटनेचा इंग्रजी मसुदा आणि सिंहली भाषेतील त्याचा अनुवाद यातील मथितार्थही वेगळे असल्याचा मुद्दा समोर आला असून त्यामुळे या वादाला भलतेच वळण लागणार हे उघड दिसते.

श्रीलंकेच्या घटनेनुसार मरण, बहुमताचा अभाव आणि देशातील अराजक याच कारणांनी अध्यक्ष लोकनियुक्त पंतप्रधानांजागी नवी नियुक्ती करू शकतो. पण यातील एकही कारण तूर्त लागू नाही. २०१५ साली त्या देशात झालेल्या घटनादुरुस्तीने अध्यक्षांच्या या आणि अशा अधिकारास कात्री लागली, असे बरखास्त पंतप्रधान विक्रमसिंगे यांचे मत. त्याचाच आधार घेत विक्रमसिंगे यांनी अध्यक्षांना आव्हान दिले आणि नवनियुक्त पंतप्रधान राजपक्षे यांना पार्लमेंटमध्ये बहुमत सिद्ध करून दाखवण्यास सांगितले.

आशियातील अनेक देशांत लोकशाही विचारप्रणाली अंगात आणि संस्कृतीत कशी मुरलेली नाही, हे यातून दिसते. हे देश तिसऱ्या जगांतून बाहेर का पडू शकत नाहीत, हेदेखील यावरून समजून घेता येईल. अधिकारांचे केंद्रीकरण हा अशा देशांतील समान धागा. अशा देशांतील सत्ताधीश आले माझ्या मना.. असेच मानून काम करीत असतात. त्यांना आव्हान देणारा त्यांच्या पक्षात कोणी नसतो आणि नियामक व्यवस्थांना जमेल तितके कमकुवत, अशक्त करण्यावरच त्यांचा भर असतो. ज्या पद्धतीने सिरिसेना यांनी पंतप्रधान विक्रमसिंगे यांना बडतर्फ केले त्यातून तिसऱ्या जगातील या गुणाचेच दर्शन घडते.

अध्यक्षांनी पंतप्रधानपदी ज्यांची नेमणूक केली त्या राजपक्षे यांनादेखील याची काही कल्पना नव्हती. चुरगाळलेल्या घरगुती कपडय़ांतच त्यांना थेट शपथविधीसाठी बोलावले गेले. अध्यक्षांना याची इतकी घाई होती की नवनियुक्त पंतप्रधानास कुडत्यावर आपले उपरणे तेवढे शपथविधीआधी घेता आले. इतके करूनही परत राजपक्षे यांच्यामागे बहुमत नाही ते नाहीच. अशा वेळी अध्यक्ष कोणा खऱ्या लोकशाहीवादी, विकसित देशांतील असता तर त्याने आपली चूक कबूल केली असती. परंतु विकसनशील देशांतील सत्ताधीश कधीच चुकत नाहीत अशी त्यांची स्वत:ची आणि अज्ञ जनतेचीही धारणा असते. त्यामुळे हे असे सत्ताधीश आपला हास्यास्पद चुकीचा निर्णयही तसाच रेटतात. श्रीलंकेतही तोच प्रयत्न झाला. पण तो पेलवला नाही. तेव्हा अखेर या अध्यक्षाने पार्लमेंटच बरखास्त केली. जे झाले ते या आणि अशा देशांतील प्रचलित राजकीय संस्कृतीस साजेसेच म्हणायचे.

आजमितीस आपल्या एकाही शेजारी देशात राजकीय स्थैर्य नाही आणि आपणास त्यात काही भूमिका आहे, असेही नाही. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, मालदीव आदी सर्वच देशांत उलथापालथ होताना दिसते. अपवाद फक्त दोनच. भूतान आणि चीन. यातील भूतानला तितके महत्त्व नाही आणि चीनसंदर्भात आपल्याला महत्त्व नाही. अशा परिस्थितीत आपल्यापेक्षा साधारण चारपट मोठी अर्थव्यवस्था असलेला हा चीनच आपल्या शेजारी देशांतील राजकीय अस्थिरतेचा लाभ उठवताना दिसतो.

विक्रमसिंगे आणि राजपक्षे या दोघांत आपल्यासाठी पहिलेच बरे, असा एक सूर आपल्याकडे व्यक्त होतो. कारण राजपक्षे उघडउघड चीनवादी मानले जातात. पण त्यात तितके तथ्य नाही. याचा अर्थ राजपक्षे चीनवादी नाहीत, असा नाही. तर विक्रमसिंगे भासतात तितके भारतधार्जिणे नाहीत, असा आहे. श्रीलंकेत कोणताही सत्ताधारी चीनला चार हात दूर ठेवून विनासायास काम करूच शकत नाही. तसे त्याने करावे अशी आपली इच्छा जरी असली तरी त्या इच्छेस आधार देईल इतकी आपली अर्थव्यवस्था सक्षम नाही. आणि अशक्तांच्या इच्छांना नेहमीच केराची टोपली दाखवली जाते, हे सत्य याबाबत अपवाद ठरणारे नाही. या पाश्र्वभूमीवर भारतीय गुप्तचर यंत्रणा आपल्याला उलथून पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याच्या अध्यक्ष सिरिसेना यांच्या कथित आरोपाकडे पाहायला हवे. अध्यक्ष सिरिसेना भर मंत्रिमंडळ बैठकीतच असे म्हणाल्याचे वृत्त द हिंदू या दैनिकाने अलीकडेच दिले. पंतप्रधान विक्रमसिंगे यांना असलेली भारताची फूस हे यामागील कारण. पण या वृत्ताने सिरिसेना यांची भलतीच तारांबळ उडाली. तथापि या सगळ्या वादात आपली नक्की भूमिका काय, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

आपले पश्चिम, पूर्वेकडील शेजारी हे डोकेदुखी आहेतच. त्यात आता दक्षिणदेशी श्रीलंकेची भर. ‘‘खालून आग, वर आग, आग बाजूनी..’’ ही अवस्था सीमेपलीकडील अस्वस्थतेत भरच घालणारी.

living-planet-report-2018

विनाशकारी डोळेझाक..


5459   03-Nov-2018, Sat

वर्ल्ड-वाइडफंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) अर्थात जागतिक वन्यजीव निधीतर्फे नुकताच प्रसृत झालेला ‘लिव्हिंग प्लॅनेट’ अहवाल हा मानवी प्रगतीची, क्रियाशीलतेची किंमत आसमंतातील प्राणिमात्रांना किती भयानक प्रकारे चुकवावी लागत आहे, यावर प्रकाशझोत टाकणारा आहे. या अहवालानुसार, १९७० ते २०१४ या काळात जगातील एकूण पृष्ठवंशीय प्राण्यांपैकी सरासरी ६० टक्के नष्ट झाले आहेत. यात मासे, पक्षी, उभयचर, सरपटणारे, सस्तन अशा सर्व घटकांचा समावेश आहे. गोडय़ा पाण्यातील जवळपास ८० टक्के जीवन संपुष्टात आले आहे.

औद्योगिकीकरण, भांडवलीकरण, आर्थिक प्रगती अशा विविध नावांनी ओळखल्या जाणाऱ्या मानवी क्रियाशीलतेचा सर्वाधिक फटका लॅटिन अमेरिका खंडाला बसला असून, तेथील जवळपास ९० टक्के वन्यजीवन संपुष्टात आल्याची धक्कादायक माहिती हा १४८ पानी अहवाल पुरवतो. वास्तविक पृथ्वीवर एकपेशीय जीव उदयाला आल्यापासून किमान पाचेक वेळा तरी पृथ्वीने उत्क्रांती ते विलोपन अशी महाचक्रे अनुभवली आहेत.

पृथ्वीतलावरून एखादी प्रजाती नष्ट होणे यात असामान्य असे काहीच नाही. किंबहुना, विलोपन हा चार्ल्स डार्विन यांच्या उत्क्रांतिवादाच्या अभ्यासाचा गाभा होता. काही प्रजाती विलुप्त का होतात नि काही उत्क्रांत कशा होत जातात याविषयीच्या सखोल अभ्यासातून सजीवांच्या अनुकूलनाचा (सव्‍‌र्हायवल ऑफ द फिटेस्ट) सिद्धान्त त्यांनी मांडला. डायनोसॉरसारख्या महाकाय आणि सर्वव्यापी प्रजातीही विविध कारणांस्तव नष्ट झालेल्या आहेत.

मानवाचीही त्याच दिशेने वाटचाल सुरू असल्याचे काही विश्लेषकांना वाटते. पण मुद्दा हा नाहीच. आजवरच्या विलोपनांबद्दल पारिस्थितिक घटकांना जबाबदार धरण्यात आले होते. ताज्या अहवालानुसार मात्र, या सर्व प्रजातींच्या विनाशासाठी एक आणि एकच प्रजाती कारणीभूत आहे आणि ती म्हणजे मानव! मानवी अतिक्रमणांमुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास आक्रसत आहेत याविषयीच्या बातम्या तशा नित्याच्या झाल्या आहेत. पण मानवाच्या प्रगतीपायी इतक्या अल्प कालावधीत केवळच सजीवच नव्हे, तर पारिस्थितिक संस्थाच नामशेष होऊ लागल्याची जाणीव इतक्या भयानक पद्धतीने पूर्वी कधीही झाली नव्हती.

खरोखरच आपण मानव इतके विध्वंसक, बेफिकीर आहोत? वन्यजीव निधीच्या मुख्याधिकारी तान्या स्टील यांच्याच परखड शब्दांत मांडायचे झाल्यास, आपण पृथ्वी नष्ट करीत आहोत हे पूर्णपणे माहीत झालेली पहिलीच पिढी असू, पण आपण अशी शेवटची पिढी आहोत, जी याबाबत काही तरी करू शकेल! हा केवळ काही टक्के सजीवांचा किंवा परिसंस्थांचा प्रश्न नाही. हा मानवी भविष्याचा प्रश्न आहे. उदा. समुद्रातील माशांच्या पोटात मोठय़ा संख्येने प्लास्टिकचे अंश आढळू लागले आहेत, जे माशांसाठीच नव्हे, तर ते खाणाऱ्या मानवासाठीही घातक ठरू शकतात.

आज जगातील जवळपास ४०० कोटी लोकांचा मासे हा प्रमुख पोषणस्रोत आहे. जगातील जवळपास एकतृतीयांश पिकांचे परागण पक्षी आणि प्राण्यांद्वारे होते. आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेत परिसंस्था नष्ट होऊ लागल्या आहेत. या खंडांना दुष्काळ आणि टंचाई सर्वाधिक सतावत आहे हा योगायोग नाही. शेती नष्ट झाल्यामुळेच मध्य अमेरिकेतून निर्वासितांचे लोंढे अमेरिकेत येऊ लागले आहेत. ‘लिव्हिंग प्लॅनेट’ अहवालानुसार, अधाशी मानवी उपभोग हा परिसंस्थांच्या विध्वंसाच्या मुळाशी आहेत.

आता आणखी एका अहवालाकडे वळू. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या एका अहवालानुसार, वायू प्रदूषणामुळे भारतात पाच वर्षांखालील एक लाखांहून अधिक मुले २०१६ मध्ये मरण पावली! जवळपास २० लाख लोक भारतात दरवर्षी या कारणामुळे मरण पावतात. वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी होणाऱ्या एकूण मृत्यूंच्या हे प्रमाण २५ टक्के इतके आहे. प्रदूषित हवेमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर घातक रासायनिक अंश असतात आणि त्यामुळे मेंदूच्या विकासावरही परिणाम होतो, याकडे या अहवालात लक्ष वेधले गेले आहे.

दिल्लीत कित्येकदा न्यायालयांना जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्यासाठी आदेश काढावे लागतात. फटाक्यांच्या वापरावर र्निबध आणावे लागतात. तरीही त्यातून अपेक्षित परिणाम साधला जात नाही. आता तर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओदिशा राज्यांतील काही शहरांमध्ये दिल्लीप्रमाणेच घातक वायू प्रदूषण आढळू लागले आहे. तरीही फटाक्यांच्या वापरावर र्निबध आम्हाला आमच्या संस्कृतीमधील हस्तक्षेप वाटतो. मुंबईसारख्या वनजमिनी विरळ असलेल्या शहरात मेट्रोच्या कारशेडसाठी काहीशे झाडांची कत्तल आम्ही स्वीकारतो.

याचे कारण आमची प्रगती, आमची संस्कृती, आमचे उद्योग, आमची वाहने, आमचा प्लास्टिकवापर, ध्वनिप्रदूषक डीजेंवर आमचे थिरकणे हे आम्ही गृहीत धरलेले असते. त्यातून आमचे नुकसान होत असेल, तर ते तात्कालिक असते. बाकीच्या पिढय़ांची आम्हाला फिकीर नाही. बाकीच्या समुदायांची आम्हाला फिकीर नाही. जमिनींची, वनांची, वन्यजीवांची, जलचरांची, पक्ष्यांची आम्हाला फिकीर नाही. विकास हवा आहे, विकास होतो आहे. प्रदूषण काय नित्याचेच, प्राणी-पक्षी काय जगतात, मरतात. त्यात काय इतकेसे? जंगलातून गेलेल्या विजेच्या तारांच्या संपर्कात येऊन किंवा रेल्वेगाडीखाली येऊन हत्ती मरतात.

आणखी कुठल्या जंगलात एखादी वाघीण असते, तिलाही आम्हाला नरभक्षक ठरवून मारायचे असते. अहवाल काय येतात, जातात. त्यांना किती महत्त्व द्यायचे? शिवाय पुन्हा पाश्चिमात्य देशांनी पर्यावरणाचा विनाश करीतच प्रगती साधली, आता आम्हाला कशाला शहाजोगपणा शिकवतात?.. या निबरपणापायीच आमच्या पायाखालची सरकत चाललेली जमीन आम्हाला दिसत नाही.

‘लिव्हिंग प्लॅनेट’ किंवा आरोग्य संघटनेचा अहवाल हा विविध मानवी समूहांचे अपयश आणि त्यांच्या जाणिवांच्या अभावावर बोट ठेवतो. मानवी समूह म्हणजे सरकार, कंपन्या, समाज, समुदाय, देश, राष्ट्रसमूह, राष्ट्रसंघटना, स्वयंसेवी संघटना. केवळ जीडीपीच्या टक्केवारीच्या चष्म्यातून सर्व गोष्टींकडे पाहणाऱ्या हल्लीच्या पिढीसाठीही काही उद्बोधक आकडेवारी वन्यजीव निधीने मांडलेली आहे.

जगातील सगळ्या परिसंस्थांमुळे होणारा आर्थिक फायदा अंदाजे १२५ हजार अब्ज डॉलर इतका आहे, म्हणजे तो जागतिक जीडीपीपेक्षा अंशत: कमी आहे. पण यात गोम अशी, की हा फायदा ‘दर्शनीय’ नाही. जागतिक तापमानवाढ, जल प्रदूषण, वायू प्रदूषण, वन्यजीव आणि जंगलांचा ऱ्हास, अवर्षण, टंचाई, दुष्काळ या सगळ्या आपत्ती सर्वस्वी मानवनिर्मित आहेत. त्यातून होणारे नुकसान आपण रोजच्या रोज पाहात आहोत. या समस्यांचे निराकरण हीदेखील मानवाचीच जबाबदारी आहे. पॅरिस करारातून बाहेर पडणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांपासून ते दिवाळीत हट्टाने प्रदूषक फटाके उडवणाऱ्यांपर्यंत सारे एकाच माळेचे मणी असून मानवतेचे शत्रू आहेत. यातील शोकान्तिका अशी, की असे अहवाल जोवर येत नाहीत आणि त्यातून थरारक काही आकडेवारी प्रसृत होत नाही, तोवर त्याविषयी विचार करण्याची आमची तयारी नसते.

जागतिक तापमानवाढ कशामुळे होते आणि त्यासाठी काय केले पाहिजे यासाठी वरचेवर परिषदा होतात. त्या त्या वेळी करार होतात. पण या करारांतून बाहेर पडण्यातच विशेष प्रगत देशांना रस असतो. क्योटो, रिओ ते पॅरिस असे हे अपयश आणि नैराश्याचे चक्र आहे. एक वेळ अण्वस्त्र किंवा क्षेपणास्त्र प्रसारबंदी, व्यापार करार, दहशतवादविरोधी लढा अशा कारणांसाठीच्या जागतिक परिषदा निष्फळ ठरल्या तरी जितके नुकसान होणार नाही, तितके नुकसान पर्यावरण आणि परिसंस्थांच्या बाबतीत आपली उदासीनता आणि आपल्या दिशाहीनतेतून केल्या जाणाऱ्या डोळेझाकीमुळे होणार आहे.

qazi-abdul-sattar

डॉ. अब्दुल सत्तार काझी


2877   03-Nov-2018, Sat

उर्दू कथा साहित्यात सआदत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंदर आणि राजेंदर सिंग हे चार स्तंभ मानले जातात. त्यातही बहुसंख्य समीक्षक भाषाशैली, विषयांची मांडणी याचा विचार करून मंटो आणि चुगताई यांना वरचे स्थान देतात. असे असले तरी कर्रतुल ऐन हैदर, डॉ. अशफाक खान, डॉ. अब्दुल सत्तार काझी यांचेही उर्दू कथा साहित्यातील स्थान लक्षणीय आहे, हे नाकारता येणार नाही.

डॉ. काझी यांचा जन्म १९३३ चा. उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यातील मछरेटा हे त्यांचे मूळ गाव. शिक्षणासाठी ते लखनऊला आले. तेथून उर्दू साहित्यात एमए केल्यानंतर ते संशोधनासाठी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात आले. महाविद्यालयीन जीवनापासूनच त्यांनी लिखाणास सुरुवात केली. विविध नियतकालिके व दैनिकांच्या पुरवण्यामधून त्यांच्या लघुकथा प्रसिद्ध होऊ लागल्या होत्या. ‘पीतल का घण्टा’ या कादंबरीची अनेक समीक्षकांनी दखल घेतली.

मध्यल्या काळात कर्रतुल ऐन हैदर यांच्या ते संपर्कात आले. त्यांनीही त्यांच्या लेखनाचे कौतुक केले. अवध प्रान्तात त्या काळी जमीनदारी पद्धतीचे वर्चस्व होते. त्यांच्या दमनशाहीमुळे तेथील जनता कशी पिचली जात आहे याचे प्रत्ययकारी चित्रण त्यांच्या कथांतून पुढे आले. पीएच. डी. मिळवल्यानंतर अलिगढ विद्यापीठाच्या उर्दू विभागात ते प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. मग निवृत्तीपर्यंत तिथेच रमले.

अध्यापन करीत असताना त्यांचे लिखाणही सुरूच होते. कथालेखनाबरोबरच त्यांना भावलेल्या अनेक व्यक्तिरेखांवरही त्यांनी कादंबऱ्या लिहिल्या. दारा शिकोह, गालिब, शिकस्त कि आवाज, गुबार-ए-शाब, मज्जू भैया ही त्यांची ग्रंथसंपदा उर्दू साहित्यात महत्त्वाची मानली जाते. त्यातही गालिब यांच्यावरील त्यांची कादंबरी खूप गाजली.

लखनऊ, हैदराबाद दूरदर्शन केंद्रांनी त्यांच्यावर माहितीपटही बनवले. १९७४ मध्ये  त्यांना पद्मश्री देऊन गौरवण्यात आले. वक्तशीरपणा हा त्यांचा महत्त्वाचा गुण होता. पाकिस्तानातील एका मासिकासाठी त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी आलेला एक पत्रकार दिलेल्या वेळेपेक्षा दहा मिनिटे उशिरा आल्याने काझी यांनी त्यास परत पाठवून दिले होते. ज्याला वेळेची किंमत नाही तो आयुष्यात काहीच करू शकत नाही, अशी त्यांची धारणा होती. अल्पशा आजाराने परवा त्यांचे निधन झाले. डॉ. काझी यांच्या निधनाने उर्दू साहित्याने एक लखलखता हिरा गमावला, अशीच भावना अनेक मान्यवरांनी या वेळी व्यक्त केली.

health-and-family-welfare-

आरोग्याची कागदी लढाई


5939   03-Nov-2018, Sat

कोणत्याही राज्याच्या आरोग्य विभागाला, आपले राज्य कसे सशक्त आणि रोगमुक्त आहे, हे सांगण्याची कोण घाई असते. निदान कागदोपत्री तरी राज्य सरकारे तसेच भासवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. राज्याचे मूल्यमापन ज्या शिक्षण आणि आरोग्य या समाजाच्या सर्वाधिक घटकांशी संबंधित असलेल्या घटकांच्या आधारे करायचे, त्यात महाराष्ट्राने कागदोपत्री जरी यश संपादन केल्याचा दावा केला असला, तरीही वस्तुस्थिती मात्र किती तरी भिन्न आहे. राज्यातील कुष्ठरोग्यांबद्दल ‘लोकसत्ता’ने दिलेले वृत्त या प्रकारावर थेट उजेड पाडणारे आहे.

कुष्ठरोग हा संसर्गजन्य असल्याने राज्यात आजही अडीच लाख संशयित रुग्ण असल्याचे नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. तरीही राज्याचा आरोग्य विभाग मात्र डोळ्यावर कातडे ओढूनच बसला आहे. याचे कारण सुमारे चौदा वर्षांपूर्वीच राज्याने कुष्ठरोगाचे समूळ निर्मूलन झाल्याचे जाहीर करून टाकले आहे.

एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी स्थापन केलेला स्वतंत्र विभागही बंद करून टाकला आहे. आता कुष्ठरोगाशी संबंधित तज्ज्ञांच्या वैद्यकीय सेवा शासनाच्या आरोग्य सेवा केंद्रामध्ये उपलब्धच नाहीत. अशा डॉक्टरांची अन्यत्र बदली करून आरोग्य खात्याने स्वत:पुरती या विषयाची फाइल बासनात बांधून टाकली आहे.  कुष्ठरोगामुळे अपंगत्वाच्या प्रमाणात चार टक्क्यांपासून २४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे आणि शासनाला त्याबद्दल जागही आलेली नाही.

केवळ घाई करण्याच्या नादात कागदोपत्री कुष्ठरोगाचे समूळ उच्चाटन झाल्याचे जाहीर करून महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्याने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली. प्रत्यक्षात मात्र पहिले पाढे पंचावन्न अशीच स्थिती. रस्त्यांलगतच्या भिंतींवर ‘देवीचा रोगी कळवा, शंभर रुपये मिळवा’ अशा घोषणा लिहून शासनाने त्या रोगावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पुढाकार घेतला नसता, तर पोलिओबाबतही आपण अशीच हार खाल्ली असती.

पोलिओवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्यातील किती तरी डॉक्टरांनी स्वयंस्फूर्तीने त्या अभियानात स्वत:ला झोकून दिले नसते, तर पोलिओबाबतही राज्याची स्थिती आज भयावहच राहिली असती. एकूणच सार्वजनिक आरोग्य हा विषय राज्याच्या प्राधान्य यादीत शेवटीशेवटी असतो. त्यासाठीची आर्थिक तरतूदही यथातथाच असते. त्यामुळे राज्यातील सगळ्या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था अतिशय बिकट झालेली आहे. शासनाने कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी सोळा कोटी रुपयांची तरतूद केली, तेवढाच निधी केंद्राच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातूनही उपलब्ध होतो.

संसर्गजन्य रोगांबाबत काळजी घेतली नाही, तर तो जोमाने फैलावतो आणि त्याचा परिणामही दिसू लागतो. मुंबई, पुणे यासारख्या शहरांबरोबरच पालघर, नाशिक, रायगड, उस्मानाबाद या भागांतही कुष्ठरोगाची लागण झाल्याचे आढळून आले आहे. अशाही स्थितीत राज्यांत असे सर्वेक्षण करण्यासाठी  सत्तर हजार सदस्यांच्या शोधपथकाने केलेले काम खरोखरीच कौतुकास्पद आहे. कुष्ठरोगावर तातडीने उपचार केल्यास तो बरा होऊ शकतो, मात्र त्यासाठी शासकीय पातळीवर अधिक उत्साह असण्याची आवश्यकता असते. बाबा आमटे, शिवाजीराव पटवर्धन यांच्यासारख्यांनी या क्षेत्रात आपले आयुष्य झोकून दिले आणि हा प्रश्न समाजासमोर आणला.  आता गरज आहे, ती प्रत्यक्ष कामाची.

आरोग्य ही समाजस्वास्थ्याची गुरुकिल्ली असते, हे वाक्य केवळ भिंतीवर लिहून काही उपयोग नसतो. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीची गरज असते. शासनाच्या आरोग्य खात्याने हे आव्हान स्वीकारायलाच हवे, अन्यथा अनारोग्यकारी वातावरणात हे राज्य होरपळून निघण्याची शक्यता अधिक.

aruna-dhere-akhil-bharatiya-marathi-sahitya-sammelan-

शब्द यावा उजळून..


2185   03-Nov-2018, Sat

साहित्यापेक्षा साहित्यबाह्य़ उपद्व्यापांसाठीच आपला लौकिक राखून असणाऱ्या अ. भा. साहित्य महामंडळाचे अभिनंदन करण्याची संधी मिळेल असे खऱ्या साहित्यप्रेमींना कधी वाटलेही नसेल. पण तो क्षण आला आहे. आगामी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी कवयित्री, लेखिका आणि मुख्य म्हणजे शब्द, भाषा आणि संस्कृती यांवर व्रतस्थ प्रेम करणाऱ्या अरुणा ढेरे यांची निवड ही या महामंडळाची नि:संशय अभिनंदनीय कृती. सरस्वतीच्या अंगणात शहाणपणा पुन्हा एकदा रुजू शकतो अशी आशा वाङ्मयप्रेमींच्या मनात फुलवणारी. त्यासाठी या महामंडळाचे अभिनंदन.

विंदा, श्रीना, इंदिरा संत, रा. चिं. ढेरे अशा मराठी सारस्वताच्या अंगणातील वटवृक्षांना संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मानाने बसवण्याचा मोठेपणा या महामंडळास कधी दाखवता आला नाही. या मोठय़ा साहित्यिकांना निवडणुका लढवण्याचा कसला कमीपणा, असा प्रश्न या महामंडळातील झारीचे शुक्राचार्य त्या वेळी विचारीत. कोणत्याही व्यवस्थेत कोणतीही निवड प्रक्रिया कधीही परिपूर्ण नसतेच.

निवडणुकीच्या पद्धतीत एखाद्याची फक्त मते मिळवण्याची  क्षमता तेवढी सिद्ध होऊ शकते. आणि एकदा का फक्त मते मिळवणे इतकेच ईप्सित झाले की कोणताही सोम्यागोम्या कोणत्याही पदावर विराजमान होऊ शकतो. इंदिरा संतांच्या निवडणूक पराभवाने हे सत्य समोर आले आणि गेल्या काही वर्षांतील अध्यक्षांनी तेच सिद्ध केले. या पाश्र्वभूमीवर अरुणा ढेरे यांच्यासारख्यांची निवड अध्यक्षपदी करून महामंडळाने सरस्वतीच्या दरबारातील सारेच दीप कसे मंदावले आता.. असे म्हणावे अशी परिस्थिती नाही, हे दाखवून दिले. हे शहाणपण आता अधिक जोमाने वाढावे.

या शहाण्या वेलीचे पहिलेच फळ अरुणा ढेरे यांच्या ओंजळीत अलगद पडले. अरुणा ढेरे या अशा काळच्या कवयित्री आहेत की त्या काळाचा काव्याशी संबंध उत्तरोत्तर विरू लागला आहे. मराठीत कवी थोडे, कवडे फार अशी अवस्था असल्याची टीका आचार्य अत्रे यांनी एके काळी केली होती. आता तितक्या संख्येने कवडेही राहिलेले नाहीत. मराठी अभिजन अजूनही त्यामुळे एके काळच्या बहरावर आपली काव्य तहान भागवत असतात. यामागे कारणे अनेक. संस्कृतीवर चहूबाजूंनी होणारे बाजारपेठेचे आक्रमण, त्यात भाषेला लागलेली चलनाची चटक आणि एकंदरच संस्कृतीची गरजच काय असा प्रश्न विचारणारे वातावरण.

संस्कृतीपेक्षा श्रीमंतीचे महत्त्व अतोनात वाढलेले दिसते तो हा काळ. या काळात आपले अख्खे आयुष्य विठ्ठल एक महासमन्वय हे सिद्ध करण्यात आणि लोकदैवतांचा शोध घेण्यात व्यतीत करणाऱ्या राचिंची अरुणा ही कन्या. हे असे गाडून घेत एखाद्या विषयाचा ध्यास लावून घेण्याची एके काळची मराठी वृत्ती मागे पडूनही बराच काळ झाला. ज्ञानकोशकार केतकर, दत्तो वामन आदी अनेक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्वे व्यावहारिक जगास मागे सोडून आपापल्या ज्ञानशाखेचा विस्तार करण्यात आयुष्य उधळून देत. त्या उदात्त परंपरेतील शेवटचा धागा दीड वर्षांपूर्वी राचिंच्या निधनाने तुटला.

आपले सांस्कृतिक दारिद्रय़ इतके महान की त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अवाढव्य ग्रंथसाठय़ाचे करायचे तरी काय, असा प्रश्न या महाराष्ट्रास पडला. जर्मन विद्यापीठाने हा ग्रंथसाठा स्वखर्चाने दत्तक घेण्याची तयारी दाखवल्यावरही या महान वगरे राज्यास खजील व्हावे असेही वाटले नाही. पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या साहित्य संमेलनाची ही अध्यक्षा त्या वेळी या पुस्तकांना चांगले घर मिळावे यासाठी एके काळी पूर्वेचे ऑक्सफर्ड म्हणवून घेणाऱ्या पुण्यात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत होती.

अर्थात ज्या पुण्यात भांडारकर संस्थेवरील हल्ल्याचे काहीच वाटत नसेल तेथे कोणा लेखक संशोधकाच्या ग्रंथसंग्रहाची काय इतकी मातबरी. अशा वेळी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद अरुणा ढेरे यांना मानाने मिळणे हे संस्कृतीने सरस्वतीची दिलेली नुकसानभरपाई ठरते.

अरुणा ढेरे यांनी अनेक वाङ्मय प्रकार हाताळले. पण त्या सर्वात पुरून उरतात त्या कवयित्री म्हणून. इंदिरा संत, शांता शेळके यांच्या कवितेशी त्यांची नाळ जुळते. त्यातून त्यांची एक वेगळीच स्वतंत्र ओळख तयार झालेली दिसते. परंतु इंदिराबाईंच्या कवितेतील हळवा निसर्ग अरुणा ढेरे यांच्या कवितेत सातत्याने डोकावत नाही आणि त्यातील स्त्री वेदनेची असहायताही ही कविता मांडत नाही किंवा शांताबाईंच्या कवितेत एक संस्कृतप्रचुरता आढळे.

त्यांच्या अनेक कवितांचे गाणेही झाले. त्या तुलनेत अरुणा ढेरे यांची कविता या सगळ्यापासून काहीशी अंतर राखून आहे. ती सहज येताजाता भेटली असे होत नाही. मुद्दाम आवर्जून वेळ काढून एखाद्या मत्रिणीस भेटायला जावे तसे अरुणा ढेरे यांच्या कवितेचे आहे. भेटली की न भेटलेपणाचा राग अलगद दूर व्हावा तसा आनंद ही कविता देते.

नख एकटेपणाचे

जेव्हा लागते गळ्याला

तेव्हा सोसलेली दु:खे

पुन्हा येतात फळाला..

असे ही कविता सहज सांगते. परत कौतुकाची बाब म्हणजे या दु:खाचा सोहळा ही कविता मांडत नाही. ती फक्त त्या वेदनेची जाणीव करून देते आणि आपली वेदना ही इतरांपेक्षा फार मोठी, अधिक वेगळी म्हणून मिरवतही नाही. त्यामुळे इतरांच्या वेदनेचा सांधा अरुणा ढेरे यांच्या कवितेतील वेदनेशी सहज जुळून जातो आणि काव्यरसिक आणि कविता हे एकजीव होतात.

मिटवुन सुख माझे मी उभी स्तब्ध आता

अपरिमित कृपेचा रे टिळा लाव आता..

अशी करुणाष्टकी भावना ही कविता सहज व्यक्त करते. तिच्यात ना कोणता अभिनिवेश ना आवेश. ती फक्त मानवी नात्यांशी, त्यातील सहभावनेशी नाते सांगते. हे नातेही कसे?

मला माहीत आहे, समाजाला नाही पचत

नुसत्या नात्याचे असणे

अन् समूहमनाला नाहीच कळत

अंतरात खोलवर जागलेल्या जाणिवेचे

फुलणे.. सलणे.. जीवघेणे.

हे वास्तव ही कविता मान्य करते. पण तरीदेखील,

आपल्या अंतरप्रतीतीधर्मावर माझा विश्वास आहे.

मग, तुझ्या माझ्या नात्याचा निदर्शक शब्द

कोणताही असला, तरी काय हरकत आहे?

असा प्रश्न ती जेव्हा विचारते तेव्हा वाचकालाही हा प्रश्न हेच उत्तर आहे हे पटलेले असते. अरुणा ढेरे यांचा स्वभाव आक्रस्ताळा नाही आणि प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर आपल्याकडे आहे किंवा ते आपल्याला शोधायलाच हवे असा त्यांचा आग्रहदेखील नाही. हे समंजस संयतपण त्यांच्या कवितेतही आढळते. अध्र्या वयातल्या कुणा पोरीचा देह वणव्यात होरपळावा तसा होरपळून संपतो हे ती कविता पाहते. पण..

गळून जाण्याच्या भीतीनं व्याकुळ पाकळ्यांनी

स्वत:मधल्या पोकळीलाच थरथरून पांघरून घ्यावं,

तसे शब्द पांघरून लपू बघतो.

आपण म्हणे कवी असतो..

याचं तिला दु:खही आहे.

पण त्या व्यक्त होण्यातही एक लोभस तटस्थता आहे. सामाजिक बांधिलकी म्हणजे कोणत्या तरी रंगाचा झेंडा खांद्यावर असणे हेच मानण्याच्या आजच्या काळात अशी तटस्थता दुर्मीळ. डावे, उजवे, अतिडावे, अतिउजवे, लाल, हिरवे, भगवे अशा कप्प्यांत कलावंतांना दामटून बसवण्याच्या आजच्या दुराग्रही वातावरणात साहित्य संमेलनेदेखील असे विशिष्ट झेंडे खांद्यावरून वागवणाऱ्यांचीच मीलनस्थळे झाली होती. अरुणा ढेरे यांच्यामुळे साहित्य संमेलनाकडे पुन्हा एकदा निखळ वाङ्मयप्रेमींची पावले वळतील. कोणत्याही इझम वा वादात न अडकता जे जे लिहिते आहेत त्या सर्वाना संमेलनाकडे आकृष्ट करण्याचा आपला प्रयत्न राहील, असे आश्वासक विधान अरुणा ढेरे ‘लोकसत्ता’च्या मुलाखतीत करतात तेव्हा ती त्यांची भूमिका असते. कोणताही इझम हा परिपूर्ण नाही. खऱ्या कलावंत, लेखकास ही अपूर्णताच खुणावत असते. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय विचाराचा बुक्का कपाळाला न लावता लिहिणाऱ्या अनेकांना अरुणा संमेलनाकडे आकृष्ट करून घेऊ शकल्या तर मराठी साहित्यासाठी ती स्वागतार्ह बाब असेल. अरुणा ढेरे यांचीच कविता म्हणते त्याप्रमाणे..

आतबाहेर ना कुणी, दु:ख सजग हे मन

अशा उदासीत आता शब्द यावा उजळून.

त्यांच्या अध्यक्षीय काळात, संमेलनात आणि नंतरही शब्द उजळून येवोत ही सदिच्छा.


Top