the-verdict-decoding-india-s-elections-book-review-1870912/

शहाण्या मतदारापर्यंत..


1733   06-Apr-2019, Sat

स्वातंत्र्योत्तर पहिल्या पंचवीसेक वर्षांत आशावादी, सालस असलेला मतदार पुढे ऐंशी-नव्वदच्या दशकांत मतपेटीतून राग व्यक्त करू लागला आणि चालू शतकात तर ‘काम करा वा कटा’ असा संदेश देण्याइतपत शहाणीव तो दाखवू लागला आहे. मतदारांतील या उत्क्रांतीने भारतातील निवडणुका आणि राजकारणही बदलत गेले, ते कसे?

भारतात निवडणूकवेडे घडवण्याचं श्रेय निर्विवादपणे प्रणय रॉय यांचं. किमान तीन पिढय़ांनी त्यांच्यासह देशभरातल्या निवडणुका पाहिल्या, समजून घेतल्या आहेत. निवडणुका अभ्यासण्याची, मतदानाच्या आकडय़ांच्या विश्लेषणाची, निकालांचे अंदाज बांधण्याची एक रीत त्यांनी विकसित केली. निवडणूक विश्लेषण म्हणजे प्रणय रॉय (आणि त्यांची ‘एनडीटीव्ही’ ही माध्यम संस्था) असं समीकरणच झालंय. भारतीय निवडणुकांचं त्यांना उलगडलेलं मर्म सांगणारं त्यांचं पुस्तक- ‘द व्हर्डिक्ट : डिकोडिंग इंडियाज् इलेक्शन्स’ नुकतंच प्रकाशित झालंय. सहलेखक आहेत प्रणय रॉय यांचे सहकारी विश्लेषक दोराब आर. सोपारीवाला!

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर पहिली लोकसभा निवडणूक झाली १९५२ साली. तेव्हापासून जानेवारी, २०१९ पर्यंत देशात लोकसभेच्या १६ आणि विधानसभेच्या ३७६ मिळून एकूण ३९२ निवडणुका झाल्या. सुमारे सात दशकांतल्या या सर्व निवडणुकांतून आपली लोकशाही, आपल्याकडचं राजकारण, नेते-मतदार यांचं वर्तन, त्यांची समज यांबाबत काय दिसतं? तर, तेच या पुस्तकात मांडलं आहे. या सर्व मांडणीचा भक्कम आधार आहे तो प्रणय रॉय आणि त्यांच्या चमूने देशभरातले मतदारसंघ पिंजून काढत केलेल्या भटकंतीचा, असंख्य मतदार आणि राजकीय नेते-कार्यकर्ते यांच्याशी केलेल्या संवादाचा, सर्वेक्षणं, आकडेवारी यांचा आणि त्यांच्या निष्पक्ष निरीक्षणांचा.

टीव्हीवर जसं शांतपणे, नर्मविनोदाची पखरण करत प्रणय रॉय गुंतागुंतीच्या आकडेवारीचं सोपेपणाने विश्लेषण करतात, तसंच या पुस्तकाचं लेखन आहे. प्रसन्न, गुंगवून टाकणारं आणि भारतीय निवडणुकांबद्दलची आपली समज वाढवणारं. या साऱ्या मांडणीच्या केंद्रस्थानी आहे- भारतीय मतदार! सामान्य मतदारांविषयीचा उमाळा पानोपानी जाणवतो. हवामानापासून खानपानापर्यंत भरपूर वैविध्य आणि बहुपक्षीय लोकशाही असलेला भारत देश जसा खास, तसाच भारतीय मतदारही खासच. नेहमीच राजकारण्यांहून चार पावलं पुढे असलेला, त्यांना धडे शिकवणारा, त्या-त्या काळात अचूक ठरलेले निवाडे मतदानातून देणारा, काळाबरोबर उत्क्रांत होत गेलेला. अशा जाणत्या मतदारांकडून कसं शिकायला मिळालं, त्याच्या स्वारस्यपूर्ण कथा पुस्तकात आहेत.

आज एकूण मतदार आहेत ८९.५ कोटी. १९५२ सालातल्या एका मतदाराची जागा आता पाच मतदारांनी घेतली आहे. २०१४ नंतर १३ कोटी मतदारांची भर पडली आहे. हे पहिल्यांदाच मत देणार आहेत. यांच्यासाठी स्वातंत्र्यचळवळ हे फक्त इतिहासाच्या पुस्तकातलं एक प्रकरण आहे. मतदान केंदं्रही पाचपट वाढली आहेत. जगातल्या अन्य देशांतल्या निवडणुकींचे संदर्भही पुस्तकात आहेत. पण निवडणुकीचा इतका मोठा पसारा, गुंतागुंत फक्त भारतातच असते. ही कसरत यशस्वीपणे करणारा निवडणूक आयोग मोठय़ा श्रेयाचा धनी आहे, असं कौतुकानं म्हटलंय.

गेल्या महिन्याभरापासून भारतातली सर्व माध्यमं लोकसभा निवडणुकीच्या वृत्तकथनात दंग आहेत. माध्यमं, राजकीय विश्लेषक, नेते-कार्यकर्त्यांना प्यारी वाटणारी ही निवडणूक खुद्द मतदारांना कितपत जवळची वाटतेय, या प्रश्नाचं उत्तर ‘फारशी नाही’ असं पुस्तकात नोंदवलंय. मतदारांना स्वारस्य असतं ते त्यांच्या ‘जवळच्या’ निवडणुकांत. पंचायत, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, विधानसभा यांत. मतदानाचे आकडे सांगतात की, लोकसभा निवडणुकांपेक्षा विधानसभा निवडणुकांसाठी जास्त मतदान होतं. २०१४ ते १८ काळातल्या विधानसभा निवडणुकांसाठी ७४ टक्के मतदान झालं. हे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा सहा टक्क्यांनी जास्त आहे. खासदाराने मतदारसंघात न फिरकणं, हे याचं मुख्य कारण असल्याचं लेखक सांगतात. बहुसंख्य लोकांच्या तोंडात त्यांच्या खासदारापेक्षा आमदाराचं नाव असतं, हा सर्वेक्षणातला नेहमीचा अनुभव. यावर लेखकांची टिप्पणी अशी : लोकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी जवळचे वाटतात. त्यांच्याशी संवाद सुलभ असतो. त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवणं शक्य असतं. मात्र त्यांच्याकडे धोरण ठरवण्याचा अधिकार मर्यादित, निधी कमी असतो. खासदार दूरचे असतात, पण त्यांच्याकडे अधिकार, निधी जास्त असतो.

पुस्तकात आजवरच्या काळाचे तीन टप्पे करून मतदारांच्या मानसिकतेतले बदल, त्यांचं त्या-त्या निवडणुकांत पडलेलं प्रतिबिंब टिपलं आहे.

१९५२ ते ७७ हा ‘सत्ताधारीसमर्थन’ (प्रो-इन्कम्बन्सी) काळ. निवडणूक हा प्रकार नवखा होता. स्वातंत्र्यचळवळीचा म्होरक्या असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाबरोबर जनतेचा मधुचंद्र सुरू होता. आकाशवाणी या देशभर पोहोचलेल्या माध्यमाचा प्रभाव असणारा या काळातला ‘आशावादी, सालस मतदार’. आजच्या तुलनेत स्वत:च्या मतदारसंघातल्या गरजांबद्दल जागरूक नसणारा. एकपक्षीय वर्चस्वाच्या या काळातल्या ७८ निवडणुकांत सत्ताधारी पुन्हा निवडून येण्याचं प्रमाण ८२ ते ९१ टक्के आहे.

१९७७ साली पहिला मोठा बदल झाला. लोकांनी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर केलं. १९७७ ते २००२ हा ‘सत्ताधारीविरोध’ (अ‍ॅण्टी-इन्कम्बन्सी) काळ. या काळातल्या ९३ निवडणुकांत सत्तेतले पक्ष हरण्याचं प्रमाण ७७ ते ९४ टक्के आहे. भारतात खासगी टीव्ही वाहिन्यांचा उदय झाल्याने, टीव्हीच्या किमती परवडण्याजोग्या झाल्याने, साक्षरता वाढल्याने आधीच्या तुलनेत लोकांना जास्त माहिती मिळू लागली होती. माध्यमं प्रश्न विचारू लागली होती. त्यामुळे मतदार अधिक जागरूक झाले होते. या काळातला ‘क्रुद्ध मतदार’ मतपेटीतून राग व्यक्त करणारा!

२००२ साली खुल्या अर्थव्यवस्थेचे परिणाम दिसू लागलेले. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर वाढता होता. २००२ ते २०१९ हा काळ ‘पन्नास-पन्नास’चा.. सत्ताधारीसमर्थन आणि सत्ताधारीविरोध, दोन्हीचा! ‘काम करा वा कटा’ हा संदेश देणारा या काळातला ‘शहाणा मतदार’. या काळात सत्ताधारी पक्ष पुन्हा जिंकण्याचं प्रमाण ४८ टक्के व हरण्याचं ५२ टक्के आहे.

पुस्तकात अलीकडच्या काही वैशिष्टय़ांची चर्चा केली आहे.

‘भारत हा पुरुषसत्ताक देश आहे’ या विधानाला आव्हान मिळण्याइतपत स्त्रियांचं मतदानाचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. कुणाला मत द्यायचं, हा निर्णयदेखील आता त्यांचा स्वत:चा असतो. नवऱ्याला विचारून हा निर्णय घेता का, या प्रश्नाची स्त्रिया खिल्ली उडवतात. नवऱ्याला, त्याचं ऐकलं या भ्रमात ठेवून आम्हाला पटेल त्याच उमेदवाराला मत देतो, असंही त्या सांगतात. लोकसभा निवडणुकांसाठी १९६२ साली ४७ टक्के स्त्रियांनी मतदान केलं होतं. २०१४ साली हे प्रमाण ६६ टक्के झालं. ही वाढ १९ टक्के आहे. याच काळात पुरुषांच्या मतदानाच्या प्रमाणात फक्त पाच टक्के वाढ झालेली दिसते. यंदाच्या निवडणुकीत स्त्रियांच्या मतांची संख्या पुरुषांच्या मतसंख्येला मागे टाकेल, असं भाकीत लेखकांनी केलं आहे. बिहार आणि ओरिसा राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत हे घडलंच आहे.

स्त्रिया ही एक स्वतंत्र ‘व्होट-बँक’ झाली आहे. त्यांना वगळून आता राजकारण होणं नाही. २०१४ साली भाजपला मतं देण्यात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांची संख्या कमी होती. समजा, २०१४ मध्ये फक्त पुरुषांनीच मतदान केलं असतं, तर रालोआने दणदणीत ३७६ जागा जिंकल्या असत्या. आणि जर फक्त स्त्रियांनीच मतदान केलं असतं, तर २६५ जागा जिंकल्या असत्या. म्हणजे बहुमतासाठी सात जागा कमी पडल्या असत्या. याचा अर्थ, राजकीय पक्षांना आता या स्त्री-मतपेढीसाठी विविध युक्त्याप्रयुक्त्या योजाव्या लागणार आहेत. ग्रामीण भागातला मतदानटक्का वाढण्याचं कारणही स्त्री-मतदार वाढणं हे आहे.  स्त्री-उमेदवारांचा जिंकण्याचा दर पुरुष उमेदवारांपेक्षा जास्त असूनही पक्ष त्यांना उमेदवारी देत नाहीत. राजकारणात स्त्रियांचं अपुरं प्रतिनिधित्व ही लाजिरवाणी बाब असल्याचं लेखकांनी म्हटलंय.

स्त्री-मतदारांची एकूण संख्या ४५.१ कोटी आहे. त्याव्यतिरिक्त २.१ कोटी स्त्रिया मतदानापासून वंचित राहणार आहेत; कारण त्यांची मतदार यादीत नोंदणीच नाही. महाराष्ट्रात २३ लाख स्त्रिया नोंदणी केली नसल्याने मतदान करू शकणार नाहीत. ६० टक्के मतदार युवा पिढीचे असून चाळिशीच्या आतले खासदार फक्त १३ टक्के; मुस्लीम लोकसंख्या १४ टक्के आणि खासदार फक्त चार टक्के असणं; मतदार यादीत देशभरातल्या सुमारे ९० लाख स्थलांतरित मजुरांची नोंद नसणं याकडेही पुस्तकात लक्ष वेधलं आहे.

शहरी मतदारांपेक्षा ग्रामीण मतदार अधिक जागरूक आणि जास्त संख्येने मतदान करणारे आहेत. भ्रष्टाचार, जीडीपी वगैरे मोठाले मुद्दे मतदारांना आकर्षित करत नाहीत. मतदारांसाठी विकास आणि राजकारण स्थानिक असतं. ‘बिजली-सडक-पानी’ हे जगण्याचे मुद्दे असतात. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती हा शहरी मतदारांची मतं गमावणारा, मात्र शेतकरी समाजाची मतं मिळवणारा मुद्दा असतो. टीव्हीवरून लोक माहिती जरूर मिळवतात; पण मताचा निर्णय घेत नाहीत. तसं असतं, तर तमिळनाडूत सर्व माध्यमांवर प्रबळ नियंत्रण असणारा द्रमुक पक्ष कधीच हरला नसता. पुढे अण्णाद्रमुकनेही तेच केलं, तरी मतदार बधले नाहीत.

लोक आपल्या जातिधर्माच्या उमेदवाराला मतं देतातच असं नसतं. जुने चेहरे पुन्हा निवडून येण्याचं प्रमाण ५० टक्के आहे. ‘अपक्ष’ हा पर्याय मतदारांनी नाकारला आहे. अपक्ष उमेदवार उभं करणं ही त्यांना चकवण्यासाठी केलेली खेळी आहे, हे मतदार समजून चुकलेत. रस्ते, वीज या सुविधा, साक्षरतेत वाढ या कारणांनी मतदान केंद्र ताब्यात घेणं हा प्रकार इतिहासजमा झाला आहे.

लेखकद्वयीने ईव्हीएमच्या वापराला अनुकूल भूमिका घेतली आहे. भारतीय ईव्हीएम यंत्र अभिनव, उत्तम दर्जाचं तंत्रज्ञान, निरक्षरांनाही हाताळायला सोपं आहे. इंटरनेट, ब्लू-टूथशी त्याचा संबंध नसल्याने आणि यंत्रांतर्गत पक्की सुरक्षाव्यवस्था असल्यानं बाहेरून फेरफार केले जाण्याची शक्यताच नाही, हे तपशिलात मांडलं आहे. समाजमाध्यमांच्या वाढत्या, चांगल्या-वाईट प्रभावाची चर्चा करून २०१९ ही ‘व्हॉट्सअ‍ॅप निवडणूक’ असल्याचं लेखकांनी म्हटलंय.

भारतातल्या प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व लक्षात घेता, २०१९ ची निवडणूक ‘संघराज्य’ असलेल्या भारताची, राज्याराज्यांनी बनलेल्या देशाची असणार आहे. मावळत्या लोकसभेत प्रादेशिक पक्षांच्या खासदारांची संख्या १६० – म्हणजे लोकसभेच्या सर्व जागांच्या सुमारे एकतृतीयांश होती. या वेळी मोदी-शहा प्रभाव, राहुल-प्रियंका प्रभाव किंवा मोदी-राहुल चढाओढ हे मुद्दे नाहीत. प्रादेशिक नेत्यांचे प्रभाव हा मुद्दा आहे. प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर, धारणांवर मतदान होणार आहे.

निवडणूक विश्लेषणात प्रणय रॉय काही शब्द नेहमी वापरतात. विरोधकांच्या एकीचा निर्देशांक (इंडेक्स ऑफ ऑपझिशन युनिटी), एकसमान कल (युनिफॉर्मड् स्विंग), कलाची टक्केवारी आणि जागा मिळण्याचं वा गमावण्याचं प्रमाण (स्विंग कन्व्हर्टेड इन टू सीट्स), मतमोजणीच्या सुरुवातीला मिळणारे आघाडी-पिछाडीचे आकडे (अर्ली लीड्स), अख्ख्या निवडणुकीच्या निकालाची सूचना देणारे ठरावीक मतदारसंघ (बेलवेदर कॉन्स्टिटय़ूयन्सीज्)- ज्यात महाराष्ट्रातले बीड आणि नाशिक आहेत, यांसारख्या संकल्पना निकालांचे अंदाज बांधायला कशी मदत करतात, तेही समजावून सांगितलं आहे. हे सगळं काम आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीनं अधिक अचूक होऊ  शकेल, असं लेखकांचं म्हणणं आहे.

निवडणूकपूर्व जनमताचा कानोसा (ओपिनियन पोल) घेणं भारतात खूपच नाजूक आणि अवघड आहे. एकाच पक्षाला झाडून मिळणाऱ्या घवघवीत बहुमताचा अंदाज बांधणं तुलनेनं सोपं, असं अनेक दाखले देत सांगितलं आहे. लोकसभेच्या ७५ टक्के निवडणुकांचे निकाल बहुमताचेच राहिले आहेत. मत देऊन आलेल्या मतदारांचा कानोसा (एग्झिट पोल) घेणं तर महाअवघड. तुम्ही कोणाला मत दिलं, या प्रश्नाला उत्तर म्हणून एक स्मितहास्य मतदार देतात. ‘ते माझं गुपित आहे, का सांगू?’ वा ‘मला मूर्ख समजू नका’ किंवा ‘तुम्हाला कोणत्या पक्षाचं नाव हवंय?’ अथवा ‘तेवढं सोडून काहीही विचारा’ असे विविध अर्थ त्या हास्यातून निघतात! अन्य देशांत वापरल्या जाणाऱ्या कानोसा घ्यायच्या पद्धती आपल्याकडच्या वैविध्यांमुळे चालत नाहीत. गेल्या ४० वर्षांत असे ८३३ कानोसे भारतात घेतले गेलेत. एखाद्या पक्षाच्या प्रचाराचा भाग म्हणून जनमताचे कानोसे घेणं यावर पुस्तकात टीका केली आहे. अंदाज कसे चुकू शकतात, याचंही विवेचन आहे.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतमोजणीच्या दिवशी एनडीटीव्ही संकेतस्थळाला १३५० कोटी ‘हिट्स’ मिळाल्या होत्या! यंदा हा आकडा वाढणार आहे. कारण निवडणूक, राजकारण याविषयीची ओढ – खरं तर वेड – भारतीयांच्या रक्तातच आहे. सर्वेक्षणादरम्यान लोक मोकळेपणे गप्पा मारतात, स्थानिक मुद्दय़ांची चर्चा करताना बिहारमधले लोक घरात बोलावून चहादेखील पाजतात आणि पंजाबातले त्याहून अधिक काही पाजायला तयार असतात, हे लेखकांनी वारंवार अनुभवलंय. भारतीय निवडणुका हा एक उत्सव आहे, हे खरंच!

a-time-for-all-things-collected-essays-and-sketches-book-review-1870926/

साधेपणातलं सौंदर्य!


1989   06-Apr-2019, Sat

केवळ लेखकपणाचे अनुभव, भटकंतीत दिसलेला भारत, हिमालयातला निसर्ग, झाडं-पक्षी-प्राणी यांच्याबद्दलच नव्हे, तर घराच्या पत्र्यावर होणारा पावसाचा आवाज वा खोलीत ऐकू येणारं रातकिडय़ांचं ‘गाणं’.. या आणि अशा कितीतरी छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींविषयी व त्यातल्या सहजसौंदर्याविषयी रस्किन बॉण्ड यांनी लिहिलेले निबंध या पुस्तकात वाचायला मिळतात..

‘मलाही निबंध वाचायला आवडायचं नाही,’ असं रस्किन बॉण्ड यांनीच आपल्या नव्या निबंधसंग्रहाच्या प्रस्तावनेत म्हटलं आहे! त्या संग्रहाचं नाव आहे – ‘अ टाइम फॉर ऑल थिंग्स’! या प्रस्तावनेत ते पुढे म्हणतात की, ‘जॉर्ज ऑर्वेल आणि सॉमरसेट मॉम यांसारख्या लेखकांचे निबंध वाचल्यावर माझं हे मत बदललं. बरेचदा लेखकांच्या कथांपेक्षा त्यांचे निबंध अधिक सूक्ष्मपणे जीवनविषयक निरीक्षणं नोंदवतात.’

बॉण्ड यांचं बरचंसं लिखाण निसर्गविषयक आहे. त्यांच्या लेखनातून त्यांचं निसर्गातल्या प्रत्येक घटकाविषयी असणारं प्रेम आपल्याला दिसतं. घरी खिडकीपाशी बसून लिखाण करताना असो किंवा दूरवर एकटय़ानं चालायला जाताना असो, बॉण्ड यांना लहानातल्या लहान गोष्टी आणि प्रसंगांतलं सौंदर्य पाहायची सवय लागली. ते म्हणतात की, ‘अगदी लहानसहान गोष्टीत खूप काही तरी दडलेलं असू शकतं किंवा एखाद्या अनपेक्षित ठिकाणी आपल्याला एकदम काही तरी गवसतं. असं काही सापडलं, की त्याचं कथेत रूपांतर करण्याऐवजी ते निबंधासारख्या तुकडय़ात लिहायला बरेचदा जास्त मजा येते.’

पुस्तकाचे विषयानुरूप सात भाग केलेले आहेत. हिमालयातला निसर्ग, राजस्थानचा समुद्र, डोंगरांत केलेली भटकंती, झाडं आणि पक्षी-प्राणी यांच्यासोबतचे अनुभव हे विषय पहिल्या भागात हाताळले आहेत. नंतर बॉण्ड यांना एक लेखक म्हणून आलेले अनुभव, त्यांचं जीवन दुसऱ्या भागात आलं आहे. मग आपले कुटुंबीय, मित्र यांच्याविषयी लेखकानं लिहिलं आहे. याचबरोबर हिमालयात आणखी उंचीवरच्या भागात केलेली भटकंती, गंगा नदी, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, हृषीकेश या ठिकाणांची वर्णनं आणि अनुभव याविषयी चौथ्या भागात लिहिलं आहे. पाचवा भाग हा भारतातले लोक आणि ठिकाणं यांविषयीचा आहे. सहाव्या भागातले निबंध हे हलक्याफुलक्या विनोदी शैलीतले आहेत, तर शेवटच्या भागात बॉण्ड यांचे विचार, त्यांचं तत्त्वज्ञान आलेलं आहे.

अत्यंत सुंदर, ओघवत्या भाषेतून बॉण्ड यांनी कथन केलेले साधे प्रसंगही रंजक वाटतात. आपणही रोज सूर्यप्रकाश, वारा, ढग, पाऊस, झाडं-पक्षी पाहत-अनुभवत असतो; पण याच गोष्टी त्यांच्या लेखणीतून भेटल्या की वेगळ्याच दिसतात. रानगुलाबांच्या ताटव्यांमधून टेकडीच्या उतारावरून खाली गेल्यावर सापडलेला जंगलातला झरा, त्याच्या काठावरच्या दगडांवर उडय़ा मारणारा फोर्कटेल पक्षी, आणि सुगंधी गवतावर झोपून ओकच्या पानांच्या जाळीतून निळ्या आभाळाकडे पाहत राहणारा लेखक.. हिमालयातली ही निसर्गवर्णनं आपल्याला भुरळ घालतात आणि खुणावत राहतात.

लेखक कधी डोंगरावरून उगम पावणाऱ्या एखाद्या ओहोळाचा माग काढत दरीत उतरून जातो, तर कधी झऱ्यावर दिसलेल्या बिबटय़ाबद्दल सांगतो. झाडं आणि लेखकाच्या परस्पर नात्याबद्दल तर लेखकाने फारच तरल वर्णन केलं आहे. कुंडय़ांमधल्या फुलझाडांची मायेनं काळजी घेणारा, आजारी झाडांना बरं करणारा आणि रस्ता बांधायचं काम सुरू झाल्यावर कित्येक झाडांची कत्तल झालेली पाहून उद्विग्न झालेला लेखक आपल्याला वेगवेगळ्या निबंधांतून भेटतो. केवळ झाडं किंवा हिमालयाच्या बर्फाच्छादित टेकडय़ाच नाही, तर घराच्या पत्र्यावर होणारा पावसाचा आवाज वा खोलीत ऐकू येणारं रातकिडय़ांचं ‘गाणं’.. या आणि अशा किती तरी छोटय़ा छोटय़ा गोष्टींविषयी बॉण्ड यांनी त्यांच्या खास शैलीत लिहिलं आहे.

एका लहानशा टेकाडावर लेखकानं कधी तरी मातीत खुपसलेल्या बीपासून चेरीचं झाड उगवतं आणि काही वर्षांत कसं छान वाढतं, या अनुभवाविषयी त्यांनी सुंदर लिहिलं आहे. बॉण्ड लिहितात : ‘ही जागा माझ्यासाठी जादुई आहे. गवतावर झोपून या चेरीच्या पानांतून आकाशातले तारे पाहिले, की आकाश, माती आणि एका लहानशा चेरीच्या बीमध्ये सामावलेल्या शक्तीचं दर्शन घडतं.. हे जग खूप मोठं आहे आणि कुठे ना कुठे मोठमोठय़ा घटना सतत घडत असतील, पण मी मात्र ती सगळी जादू इथे या ठिकाणी घडताना अनुभवली आहे!’

लेखक म्हणून जगताना येणारे वेगवेगळे अनुभव हलक्याफुलक्या शैलीत बॉण्ड यांनी टिपले आहेत. ‘सध्याच्या काळात हाताने लिहिणारा मी एकटाच लेखक उरलो असेन,’ असं ते गमतीनं म्हणतात. ‘फक्त लिखाण करून उदरनिर्वाह चालवणं ही मुळीच सोपी गोष्ट नाही. पण हिमालयातल्या पर्वतांनी माझ्यावर कायमच प्रेम केलं आहे आणि माझ्या लेखनाला मदत केली आहे,’ असं ते प्रांजळपणे म्हणतात. लिखाण न स्वीकारता परत पाठवणारी मासिकं, प्रकाशकाकडून आलेलं पत्र किंवा मानधनाचा धनादेश यांची वाट पाहण्यासाठी पोस्टमनच्या वाटेकडे डोळे लावून बसलेला लेखक आजच्या डिजिटल काळातल्या पिढीला खराच वाटत नाही!

साध्या वाक्यांतून रस्किन बॉण्ड आपलं जीवनविषयक तत्त्वज्ञान किती सहजपणे सांगून टाकतात, हे या पुस्तकातल्या किती तरी निबंधांतून वारंवार दिसून येतं. काही वर्षांपूर्वी एका कथेत लिहिलेल्या मजकुरामुळे काही कारणांमुळे बॉण्ड यांना अटक झाली होती. त्या वेळी आपल्याला स्वॉलो पक्ष्यांनीच वाचवलं, असं ते म्हणतात. ते कसं? तर, पोलीस ठाण्यातल्या कोणत्याही गोष्टींची भीती न बाळगता किती तरी स्वॉलोज् तिथल्या व्हरांडय़ात घरटी बांधण्यात मग्न झालेल्या त्यांना दिसल्या. त्यांचं ते रोजचं काम पाहून बॉण्ड यांना खूपच दिलासा मिळाला आणि मनाला उभारी मिळाली. याबद्दल पुढे ते म्हणतात, तिथल्या पोलिसाला त्या पक्ष्यांच्या अस्तित्वाचा पत्ताच नव्हता. त्यामुळे बॉण्ड यांना त्याची कीवच आली, कारण त्या पोलिसाला कधीच इतक्या साध्या आणि लहानशा गोष्टीतून दिलासा मिळू शकला नसता.

असे किती तरी प्रसंग दिसताना साधेसे दिसले, तरी आपल्याला अंतर्मुख करून जातात. बॉण्ड यांनी आपल्या वडिलांविषयी अत्यंत हळवेपणाने लिहिलं आहे. ते वाचताना नकळत आपल्याही डोळ्यांत पाणी उभं राहतं. लहानपणीचे किस्से, मित्र, आजोबांनी पाळलेले प्राणी, आजीची फुलबाग अशा दिल्लीच्या, देहरादूनच्या आणि मसुरीच्या किती तरी जुन्या गोष्टी आपल्याला यात वाचायला मिळतात.

बॉण्ड हे तीर्थयात्रा करणारे भक्त वा केवळ सगळ्याचा उपभोग घ्यायला आलेले पर्यटक नसल्याने त्यांनी गंगा आणि हिमालयातल्या इतर नद्या आणि त्यांच्या काठावरची ठिकाणं, तिथला निसर्ग, गावं, लोक, मंदिरं यांचं वर्णन वेगळ्या दृष्टिकोनातून केलं आहे. त्यांच्या या दृष्टिकोनावर कोणताही बाह्य चश्मा नाही.

बॉण्ड यांची विनोदाची शैली हलकीफुलकी आहे. त्यांचे विनोद हे आपल्याला गालातल्या गालात हसायला लावतात. ‘मी इतकी पुस्तकं लिहिली, पण मी कधीच बेस्टसेलर लेखक झालो नाही,’ असं बॉण्ड म्हणतात. त्याचं कारण काय? तर ते म्हणतात- ‘मला स्वयंपाक येत नाही!’ पुढे ते गमतीत म्हणतात की, ‘मला कोणी कुकबुक लिहायला लावलंच तर त्याचं नाव असेल- ‘फिफ्टी डिफरंट वेज् ऑफ बॉयलिंग अ‍ॅन एग, अ‍ॅण्ड ऑदर डिजॅस्टर्स’!’ एका निबंधात ते लिहितात : ‘हिल स्टेशनला राहायचा तोटा म्हणजे सुट्टय़ा लागल्या की अचानक सगळ्या नातेवाईकांना व मित्रांना आपली आठवण येते आणि ते सामानसुमान घेऊन थेट घरी हजर होतात!’ अशा नकोशा पाहुण्यांना कसं घालवायचं, याबद्दल त्यांनी गमतीदार किस्से सांगितले आहेत.

शेवटच्या भागाचा मथळा आहे- ‘थॉट्स फ्रॉम अ विंडो’! रस्किन बॉण्ड म्हणतात, ‘एखादं घर निवडताना मी त्यातल्या खोल्यांना असलेल्या खिडक्या बघतो. जर खिडकीतून छान दृश्य दिसत असेल, तर त्या खोलीतलं माझं आयुष्य खूपच जास्त चांगलं व्यतीत होतं.’ त्यांच्या मसुरीतल्या पहिल्या घराच्या खिडकीतून जंगलाचं मनोहर दृश्य दिसायचं आणि पक्ष्यांच्या मंजूळ सुरावटी खालच्या दरीतून ऐकू यायच्या. याच खिडकीपासच्या टेबलावर बसून बॉण्ड यांनी उत्तम लिखाण केलं. या खिडकीतून खोलीत येणाऱ्या पाहुण्यांविषयीही त्यांनी लिहिलं आहे. हे पाहुणे म्हणजे भिंतीवर चढणाऱ्या वेली, रातकिडे, पक्षी, खारी आणि वटवाघळंसुद्धा! या भागात बॉण्ड यांनी डिप्रेशनबद्दलचे आपले विचारही मांडले आहेत. ते म्हणतात, ‘आपल्याकडे वय वाढलं म्हणजे माणूस ज्ञानी झाला असा लोकांचा समज आहे! म्हणून कधी कधी लोक मला डिप्रेशन कसं घालवावं, याचा सल्ला विचारतात!’ पक्षीनिरीक्षक आणि सुतारकाम करणारे लोक हे अगदी आनंदी असतात, असं बॉण्ड यांचं निरीक्षण आहे. पण यातल्या विनोदाची मजा चाखायला हे लिखाण मुळातूनच वाचायला हवं.

शेवटच्या लेखात बॉण्ड यांनी वयाचा ऐंशी वर्षांचा टप्पा पार केल्यानंतरचे विचार मांडले आहेत. ते लिहितात : ‘मी तीस वर्षांचा झालो तेव्हा मला वाटायचं, की मला सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं समजली आहेत! तेव्हा मी लेख लिहिला होता -‘थॉट्स ऑन रिचिंग थर्टी’! पण आज ऐंशी वर्ष ओलांडल्यावरही मी माझ्या मनात डोकावतो, तेव्हा कोणतेही ‘थोर’ विचार माझ्या मनात येत नाहीत! तेव्हा प्रिय वाचकहो, तुमचा विचार तुमचा तुम्हीच करा!’ असं म्हणून बॉण्ड या निबंधाचा शेवट करतात.

या पुस्तकात ठिकठिकाणी आपल्याला रस्किन बॉण्ड यांचं सरळसाधं तत्त्वज्ञान वाचायला मिळतं. त्यांना जसं साध्या दैनंदिन गोष्टींतलं सौंदर्य भावतं, तसंच ते त्यांनी मांडलं आहे. कोणताही आव न आणता मोकळेपणाने आपले अनुभव आणि विचार मांडले आहेत. बॉण्ड यांची इंग्रजी सुंदर आहे, ती वाचत राहावीशी वाटते. साध्या शब्दांतून, सरळसोप्या वाक्यांतून ते हिमालयातला निसर्ग जिवंत करतात. कधी किंचित विनोदी, कधी कारुण्याची झालर असलेलं, कधी स्मरणरंजनात्मक,

कधी हळवं असं हे लेखन खास ‘बॉण्ड’शैलीतलं आहे. मात्र, त्यांच्या कथा, आत्मचरित्र आणि इतर साहित्य वाचलेल्या वाचकांना किंवा नवीन काही तरी शोधू पाहणाऱ्या वाचकाला यात तोचतोचपणा जाणवू शकतो किंवा हे लिखाण काहीसं संथ वाटू शकेल, कारण आज शहरात आपण जे आयुष्य जगतो ते पूर्णत: याविरुद्ध आहे. पण हेच याचं वैशिष्टय़ही म्हणता येईल. रोजच्या धकाधकीच्या जीवनातून दोन क्षण सगळा ताण विसरायला हे लहान लहान लेख आपल्याला मदत करू शकतील. कोणतंही पान उघडून काही मिनिटांत एखादा निबंध वाचून तुम्ही ताजेतवाने व्हाल अशी जादू बॉण्ड यांच्या लिखाणात आहे. शेवटी त्यांच्या पुस्तकाविषयी, एकूणच लिखाणाविषयी, त्यांच्या तत्त्वज्ञानाविषयी आणि हे वाचताना आपल्याला मिळणाऱ्या आनंदाविषयी त्यांच्याच या एका वाक्यात असं म्हणता येईल की, ‘It’s the simple things in life that keep us from going crazy!’

chess-player-divya-deshmukh-profile-1870890/

दिव्या देशमुख 


4698   06-Apr-2019, Sat

नागपूरच्या दिव्या देशमुखने बुद्धिबळामध्ये उत्तुंग भरारी घेत आपल्या परिवारासह विदर्भाच्याही शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला. विशेष म्हणजे, देशमुख परिवारात कुणाचाही खेळाशी थेट संबंध नाही. दिव्याचे वडील डॉ. जितेंद्र शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत आहेत, तर आई नम्रता खासगी क्लिनिक चालवतात. मात्र ‘स्मार्टफोनच्या जमान्यात आपल्या मुलींनी मदानात जावं,’ अशी त्या दोघांचीही मनापासून इच्छा होती.

त्यामुळे त्यांनी थोरल्या मुलीला बॅडिमटन शिकायला पाठवलं आणि दिव्याला बुद्धिबळात. मुलींनी खेळामध्ये करिअर करावं हा त्यामागचा मुळीच हेतू नव्हता. मात्र फिटनेस म्हणूनच त्यांनी खेळाला महत्त्व दिलं, परंतु ६४ घरांच्या पटलावर दिव्या अधिराज्य गाजवेल याचा चुकूनही विचार देशमुख परिवाराने केला नव्हता.

सुरुवातीला स्थानिक स्पर्धामध्ये भाग घेऊन दिव्याने स्पर्धा जिंकण्यास सुरुवात केली आणि हळूहळू दिव्याची प्रतिभा समोर येऊ लागली. दिव्या एकापाठोपाठ यशाची शिखरे गाठू लागली. बुद्धिबळातील तज्ज्ञांनीही दिव्याची स्तुती केली. अशात दिव्याच्या पालकांनी तिला बुद्धिबळावर लक्ष केंद्रित करू दिले. प्रशिक्षक राहुल जोशींच्या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेल्या दिव्याने आयुष्यातील पहिली चॅम्पियनशिप २०१० मध्ये जिंकली. औरंगाबादमध्ये झालेल्या राज्य बुद्धिबळ स्पर्धेत सात वर्षांखालील गटात बाजी मारल्यानंतर दिव्याने कधीच मागे वळून बघितले नाही.

राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात दिव्याने खेळातले नैपुण्य दाखवले. अल्पावधीतच ती बुद्धिबळातील राजकुमारी ठरली. २०१२ मध्ये सात वर्षांखालील मुलींच्या गटात दिव्याने पहिली राष्ट्रीय स्पर्धा जिंकली. त्यानंतर इराणमधील आशियाई युवा चॅम्पियनशिप स्पर्धेत दिव्या खऱ्या अर्थाने प्रकाशझोतात आली. या स्पर्धेत तिने दोन सुवर्णपदकासोबतच बुद्धिबळातीळ प्रतिष्ठेचा महिला फिडे किताबही आपल्या नावे केला. कमी वयात हा बहुमान मिळवणारी दिव्या भारतातील पहिली वंडरगर्ल ठरली. हल्दीदिकी (ग्रीस), ताश्कंद (उझबेकिस्तान), दरबन (द. आफ्रिका), दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये दिव्याने वैदर्भीय झेंडा फडकता ठेवला.

तेरावर्षीय दिव्या ग्रॅण्डमास्टर या बुद्धिबळातील अत्यंत महत्त्वाच्या नॉर्मपासून काहीच अंतर दूर आहे. मात्र दिव्याने तिच्या कामगिरीने देशातील सर्वोत्तम महिला बुद्धिबळपटूंमध्ये स्थान मिळवले आहे. अखिल भारतीय बुद्धिबळ महासंघाने नुकत्याच जारी केलेल्या देशातील महिला बुद्धिबळपटूंच्या मानांकनात दिव्याने दिग्गज बुद्धिबळपटूंना मागे टाकत तिसऱ्या स्थानावर (तिच्या पुढे फक्त कोनेरु हम्पी आणि हरिका द्रोणवल्ली) झेप घेतली आहे. दिव्याने २४३२ इलो रेटिंगसह ही कामगिरी केली आहे.

विशेष म्हणजे, दोन वेळची वर्ल्ड कॅडेट चेस चॅम्पियन असलेल्या दिव्याने गेल्या वर्षी मुंबईत वुमन चेस मास्टरचा नॉर्म पूर्ण केला. दिव्याला यंदाच्या वर्षी राज्य शासनाकडून दिला जाणारा प्रतिष्ठेचा शिवछत्रपती पुरस्कार मिळाला आहे. दिव्याने खेळासोबतच शिक्षणालाही तेवढेच महत्त्व दिले असल्याचे तिचे पालक सांगतात. दिव्या सध्या चेन्नईस्थित ग्रॅण्डमास्टर आर. बी. रमेश यांच्याकडून व्यक्तिश: व ऑनलाइन मार्गदर्शन घेत आहे.

el-nino-impact-on-indian-weather-el-nino-effect-on-monsoon-in-india-1870351/

‘एल निनो’चा बागुलबुवा..


2466   06-Apr-2019, Sat

‘एल निनो’प्रभाव यंदा दिसत असून २०१९ चा मोसमी पाऊस भारतात ओढ देणार, असे भाकीत एका खासगी हवामान संस्थेने नुकतेच केले. ‘एल निनो’ म्हटले की दुष्काळाची चिंता व्यक्त करण्याचा परिपाठ इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी पाळला. परंतु ‘एल निनो’ आणि अवर्षण/ दुष्काळ यांचा भारतीय संदर्भात थेट संबंध जोडता येईल का, याची शहानिशा करणारे टिपण..

‘मॉन्सून’ किंवा भारतीय उपखंडातील मोसमी पाऊस आणि ‘एल निनो’ यांचा संबंध आहे’ या गृहीतकाआधारे आजवर अनेक अंदाज दिले गेले आहेत, दिले जात आहेत. केवळ भारतीय नव्हे तर परदेशी संस्थादेखील एल निनोचा आधार घेऊन मॉन्सून कसा कमी होईल हे सांगत असतात. यंदाही अमेरिकेतील हवामानतज्ज्ञांनी ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे भारतात २०१९ मध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अमेरिकन क्लायमेट प्रेडिक्शन सेंटरने जाहीर केले की, प्रशांत महासागरात ‘एल निनो’ सक्रिय होईल जो भारतात २०१९ साली दुष्काळदेखील आणू शकेल. ‘स्कायमेट वेदर सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि.’ या खासगी हवामान संस्थेचे भारतामधील पावसाचे (मॉन्सून) अंदाज हे बहुतेक वेळा ‘एल निनो’ व ‘ला निना’च्या आधारावरच बेतलेले असतात. यंदादेखील स्कायमेटने भारतात मोसमी पाऊस कमी होईल असा अंदाज व्यक्त केला, त्यास अनेक इंग्रजी वृत्तपत्रांनी ४ एप्रिलच्या अंकात ठळकपणे प्रसिद्धी दिली आहे. हाही अंदाज ‘एल निनो’वर आधारित आहे. यंदा पाऊस कमी होईल, ही शक्यता गृहीत धरण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु ज्या वर्षांत एल निनो प्रभाव नव्हता, तेव्हादेखील भारतात ‘सरासरी’पेक्षा कमीच पाऊस झालेला आहे. त्यामुळे कमी पावसाची शक्यता आणि ‘एल निनो’वर भर देणारे अंदाज यांतील फरक सर्वच संबंधितांनी ओळखायला हवा.

‘एल निनो’चा बागुलबुवा दाखविणाऱ्या किंवा कोणत्याही प्रकारे अशास्त्रीय असलेल्या हवामान अंदाजांमागे आर्थिक बाजूही असते, असे मानण्यास वाव आहे. ‘नोमुरा’ या जपानमधील ब्रोकरेज कंपनीच्या एका अहवालाने दोन वर्षांपूवी, २०१७ मध्ये ‘एल निनो’च्या सावटाची शंका व्यक्त केली होती, तसेच ‘खाद्य महागाईदरात वृद्धी होऊ शकते’ असेही सांगितले गेले होते. मात्र त्याच वर्षी ‘ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेटेओरॉलॉजी’ माहितीनुसार ‘एल निनो’ परिस्थिती घडण्याची शक्यता साधारणत: ५० टक्के होती. याच प्रकारे, ‘एल निनो’मुळेच पाऊस कमी होईल असा अंदाज व्यक्त करीत अनेक वर्षांपासून भारतीय शेतकऱ्यांमध्ये भीती निर्माण केली जात आहे. ‘एल निनो’मुळे जगभर सोयाबीन उत्पादन वाढते. तर मका, तांदूळ, गहू यांचे उत्पादन ४.३ टक्क्यांपर्यंत घसरते’ असे वृत्त बीबीसीने दिले होते. तर ‘एल निनो’मुळेच ऊस, कापूस आणि तेलबियायांचेही उत्पादन घसरते आणि त्याचा परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर होतो, असे ‘बिझनेस टुडे’ने म्हटले होते. कोकोची घाना येथील लागवड, इंडोनेशियाची कॉफी लागवड तर थायलंडची उसाची शेती ‘एल निनो’ने बाधित होते, असे २०१६ मध्ये ‘जपान टाइम्स’ने म्हटले होते. ‘कमॉडिटी मार्केट’चा वाढता व्याप पाहता, यावर विसंबून आर्थिक निर्णय घेणाऱ्यांचीही संख्या मोठी आहे.

मुळात ‘एल निनो’चा मोसमी पावसाशी काही संबंध आहे का, हाच खरा मूलभूत प्रश्न आहे. प्रशांत महासागरात पूर्वेला जाणारा पाण्याचा प्रवाह जास्त गरम झाला की बाष्पीभवन जास्त होते. हा ‘एल निनो’ प्रभाव. बाष्पीभवन जास्त झाल्याने पाऊस आधीच समुद्रात कोसळून जातो. पाऊस आधीच कोसळल्यामुळे भारतात मॉन्सून खराब होतो, असे मत नेहमी मांडले जाते. ‘एल निनो’चा प्रभाव संपल्यानंतर हा प्रवाह थंड होतो आणि प्रशांत महासागराचे तापमान घटते. हा ‘ला निना’ प्रभाव. पेरूच्या पश्चिम किनारपट्टीपासून २०० किलोमीटर दूर उत्तरेकडून दक्षिण दिशेला वाहणारा विषुववृत्ताला समांतर होत जाणारा उष्ण पाण्याचा सागरी प्रवाह आहे. त्याचा पहिला अभ्यास सन १९२३ मध्ये सर गिलबर्ट थॉमस वॉल्कर यांनी केला. ‘एल निनो’ हा स्पॅनिश शब्द असून मच्छीमारांनी हे नाव दिले आहे. त्याचा अर्थ ‘ख्रिस्ताचा मुलगा’ असा होतो, तर ‘ला निना’ म्हणजे ‘लहान मुलगी’. ‘एल निनो’चा प्रभाव वाढला असल्याने पेरू, इक्वेडोर या देशांत नऊ महिने किंवा त्याहून अधिक काळ पाऊस कोसळून पूरसंकट येण्याचा धोका; तर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलियात दुष्काळ पडून ठिकठिकाणी आगी लागण्याचा धोका असल्याचे मानले जाते. जेव्हा ‘एल निनो’ भारतात किंवा ऑस्ट्रेलियात दुष्काळ आणि वणव्यांची स्थिती वाढवतो, त्याच वेळी दक्षिण अमेरिकेत पाऊस आणि भरपूर समुद्रजीवांची रेलचेल करतो. तर ‘ला निना’ येते तेव्हा भारतात भरपूर पाऊस आणि दक्षिण अमेरिकेला प्रचंड बोचरी थंडी देतात. हेच वारे पुढे उत्तर अमेरिकेत पोहोचून कॅनडा हा देश बर्फमय करतात, असे मानले जाते.

सन २००२ मध्ये ‘एल निनो’ असताना नर्ऋत्य मोसमी पाऊस १९ टक्क्यांनी कमी झाला आणि शेतकी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (अ‍ॅग्रि. जीडीपी) १८ टक्क्यांनी घट झाली. मग भारतीय शेतकऱ्यांपुढे ‘एल निनो’ हा जणू भीतीदायक राक्षस असेच चित्र रंगविले जाऊ लागले. या शतकात, २००० सालापासून एल निनो २००२, २००४, २००६, २००९ आणि २०१५ साली अवतरला. यापैकी २००६ साली ‘एल निनो’ असतानादेखील चांगला पाऊस झाला. भारतात गेल्या ११३ वर्षांच्या काळात फक्त १३ वर्षे सरासरीपेक्षा जास्त पावसाची ठरली आहेत. गेल्या २० वर्षांत एकाही वर्षी सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झालेला नाही. एवढेच कशाला, आतापर्यंत जितक्या वेळा ‘एल निनो’ प्रभाव झाला, त्यापैकी निम्म्या वेळा त्याचा भारतीय मोसमी पावसावर काडीचाही प्रभाव दिसून आलेला नाही. उलट १९९७ या वर्षी ‘एल निनो’ सर्वाधिक उष्ण होता आणि भारतात दुष्काळच पडणार अशी भाकिते भारतीय हवामान विभागासह अनेक ठिकाणचे हवामान संशोधक करीत होते; पण १९९७ या वर्षी मॉन्सून चांगला झाला. १९५० ते २००० सालापर्यंत एकूण तेरा वेळा (१९५०, १९६५, १९६६, १९७२, १९७४, १९७९, १९८२, १९८३, १९८६, १९८७, १९९१, १९९२, १९९७) ‘एल निनो’ होता. त्यापैकी केवळ तीन वेळा (१९५१, १९६५, १९७२) दुष्काळ पडला.

असे का झाले, याला कारणे आहेत. वैज्ञानिकांनी ती शोधली आहेत. विषुववृत्तीय- हिंदी महासागरातील आवर्तन (इक्विनो : इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑसिलेशन) निर्माण झाल्याने ‘सी-सॉ’ परिणाम होऊन आवर्तनाच्या आणि भारताच्या देखील पश्चिमेकडील भागात पाऊस वाढतो; तर आवर्तनाच्या पूर्वेला पाऊस कमी होतो. ‘इक्विनो’ ही स्थिती ‘एल निनो’ असतानादेखील १९९७ आणि २००६ या वर्षी भारतासाठी ‘वरदान’ ठरली; असे शास्त्रीय कारण एस. गाडगीळ या भारतीय संशोधकाने ‘करंट सायन्स’ या संशोधन- नियतकालिकात (वर्ष १०६, अंक १०, पृ. १३३५-१३३६) प्रसिद्ध झालेल्या टिपणात नमूद केले आहे.

तर ‘‘एल निनो’मुळे मॉन्सून संपताना (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) दक्षिण भारतात पाऊस वाढतो’ असा निष्कर्ष काढणारा न्यू यॉर्क येथील ‘इंटरनॅशनल रिसर्च इन्स्टिटय़ूट फॉरक्लायमेट प्रेडिक्शन’ न्यूयॉर्कचे लॅरिफ झुबेर आणि सीएफ रोपेलेवस्की यांचा शोधनिबंध ‘जर्नल ऑफ क्लायमेट’ या संशोधनपत्रिकेत २००५ मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

मॉन्सून या प्रचंड मोठय़ा असलेल्या ‘सिस्टीम’पुढे तुलनेने लहान ‘एल निनो’ किंवा ‘ला निना’ हे खरोखर प्रभाव पडतात का, ही रास्त शंका उपस्थित होते आणि तिच्यात तथ्य आहे. उष्ण आणि थंड असे किमान एक हजारापेक्षा जास्त सागरी प्रवाह पृथ्वीवर आहेत. त्या सर्वाचा विचार सोडून केवळ ‘एल निनो’ किंवा ‘ला निना’सारख्या प्रभावांना महत्त्व देणे योग्य ठरणार नाही. ‘एल निनो’ची (किंवा ला निनाची) तीव्रता, सागरी प्रवाहाच्या तापमानातील फरक व मॉन्सूनचे बळ यांचा आलेख समजून घेतल्यास त्याचा काही एक संबंध नाही हे सत्य कळते. ‘एल निनो’ आणि भारतीय मॉन्सूनचे पर्जन्यमान किंवा दुष्काळ यांच्यातला परस्परसंबंध ‘एकास-एक’ असा तर मुळीच नाही.

अर्थात, केवळ एक टक्का जरी पाऊस कमी झाला तरी सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ०.३५ टक्क्यांनी कमी होते. आणि भारतीय शेती ही प्रामुख्याने मॉन्सूनवरच अवलंबून असल्याने शेतकऱ्यालाच फटका अधिक बसतो, हे लक्षात ठेवून दुष्काळ, अवर्षण यांना तोंड देण्याची तयारी केलीच पाहिजे. प्रस्तुत लेखाचा हेतू कोणतेही भाकीत वर्तविण्याचा नसून ‘एल निनो’चा बागुलबुवा व्यर्थ आहे, हे सांगणे एवढाच आहे.

Loksatta_Bombay HC Directs State To 15000 As Rent To Mahul Residents

सुखान्तिकेची सुचिन्हे..


1757   06-Apr-2019, Sat

पुनर्वसित माहुलवासीयांना राज्य सरकारने दरमहा १५ हजार रु. द्यावेत, हा उच्च न्यायालयाचा आदेश, एका हक्काचा विजय आहे.. 

संकटे  उग्र  झाली, की त्याविरुद्ध संघर्ष करण्याचे बळ वाढते. हे जिवंतपणाचे लक्षण असते. मुंबईतील गॅस चेंबर म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून कुप्रसिद्ध असलेल्या, चेंबूरजवळच्या माहुलच्या वस्तीतील लोकांनी गेल्या चार-पाच वर्षांत दिलेल्या प्रखर लढाईतून त्या जिवंतपणाचे दर्शन घडले. दररोज नाक मुठीत धरून आणि मरणाला थोपविण्याची शिकस्त करत जगणाऱ्या माहुलवासीयांच्या घरात आज बऱ्याच वर्षांनंतर आनंदाच्या गुढय़ा उभारल्या जातील.  संकटाची ही सावली दूर व्हावी आणि माणूस म्हणून जगण्याच्या हक्कासाठीच्या, -पोटभर अन्नासाठीच्या संघर्षांत भर घालणाऱ्या- शुद्ध हवेसाठीच्या संघर्षांला अखेर फळ मिळाले. प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगणे हा नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे आणि तो हक्क त्याच्यापासून हिरावण्याचा कुणालाही अधिकार नाही, हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने अधोरेखित केले. माहुलच्या निमित्ताने देशभरातील अशाच अवस्थेत जगणाऱ्यांच्या शुद्ध हवेच्या श्वासाच्या हक्कासाठीचा लढा आता बळकट होईल. माहुलच्या निमित्ताने माणसाच्या या एका दुर्लक्षित हक्काचा मुद्दा प्रबळपणे ऐरणीवर आला आहे. उपेक्षित अवस्थेतही संकटाशी संघर्ष करण्याची उमेद टिकवून अखेर हक्काचे दान पदरात पाडून घेण्यास माहुलवासीयांना यश आल्याने, ‘गरिबांना वाली नसतो’ या निराशाग्रस्त समजुतीचा एखादा तरी पदर पुसला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेल्या आदेशामुळे, संकटाच्या सावटाखालील हजारो जिवांच्या जगण्याला मोठा आधार मिळाला असेल. माहुलचा लढा हा मानवी हक्कांच्या लढय़ाच्या इतिहासातील एक पान ठरेल यात शंका नाही. कारण हा केवळ अस्ताव्यस्त मुंबईच्या एका कोपऱ्यातील मूठभरांचा संघर्ष नाही. तो माणसाच्या मूलभूत हक्कांसाठीचा संघर्ष ठरला आहे. माहुलने मुंबईच्याच नव्हे, तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातील उपेक्षेच्या खाईत जगणाऱ्यांना प्रकाशाची एक दिशा दाखविली आहे.

भारताच्या महालेखाकारांच्या मार्च २०१७च्या अहवालाने माहुलच्या समस्येची गंभीर दखल घेतली होती. चेंबूरच्या माहुल या अगोदरच समस्यांनी ग्रासलेल्या परिसरात तानसा जलवाहिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याच्या योजनेस मंजुरी देण्याचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा निर्णय केवळ खासगी विकासकाच्या फायद्यासाठी घेतला असून तो चुकीचा आहे, असा स्पष्ट ठपका महालेखाकारांनीही या अहवालात ठेवला होता. त्याआधीच माहुलच्या प्रदूषणग्रस्त जनतेच्या समस्या ऐरणीवर आल्या होत्या. रोजच्या रोज वेगवेगळ्या आजारांशी लढणाऱ्या, प्रदूषित हवेमुळे त्वचारोग, श्वसनविकार आणि कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारांचा सामना करणाऱ्या आणि त्यात पराभूत झालेल्या शेकडो नागरिकांच्या मृत्यूंचे दु:ख झेलणाऱ्या माहुलवासीयांची कहाणी ही जिवंत माणसांना नरकयातनांमध्ये ढकलण्याच्या क्रौर्याची कहाणी म्हणून नोंदली गेली होती. आयआयटी- मुंबईसह अनेक मान्यवर व विश्वासार्ह संस्थांनी आपल्या वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून आणि पाहणी अहवालांवरून माहुलच्या नरकवासावर बोट ठेवले आणि ही जागा माणसांच्या जगण्यासाठी, आरोग्यासाठी घातक आहे हे स्पष्टपणे बजावले. असे काही झाले की माणसाचे जगण्याचे हक्क जपण्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारांनी वा संबंधित यंत्रणांनी स्वत:हून ती पार पाडणे अपेक्षित असते. ती जबाबदारी शिरावर घेतल्याची जाहीर ग्वाही २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीआधी देणारे, पुढे सत्तेवर आले. पण माहुलवासीयांचा संघर्ष संपला नाहीच. उलट जगण्याच्या संघर्षांची शोकांतिकाच होणार की काय या भयाने निराशेचेही सावट वस्तीवर दाटू लागले. तरीही संघर्षांची उमेद कायम राहिली, हे या वस्तीचे वैशिष्टय़! जवळपास पाच दशके वास्तव्य असलेल्या जुन्या झोपडय़ांमधून उठवून सुमारे साडेपाच हजार कुटुंबांना पुनर्वसनाच्या गोंडस नावाखाली माहुलमधील प्रदूषणाच्या विळख्यात आणून डांबणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्धच्या लढय़ास पूर्णविराम मिळणार, अशी चिन्हे तरी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे निर्माण झाली आहेत. संवेदनशीलता जागी आहे, जगण्याच्या संघर्षांला कधी ना कधी न्याय मिळतो आणि अशा संघर्षांविरुद्ध उभे राहणाऱ्यांना चपराकही बसते, एवढे तरी सत्य या निकालाने अधोरेखित केले. या कुटुंबांना सुरक्षित व प्रदूषणमुक्त वातावरणात वावरण्याचा हक्क मिळवून देण्याची जबाबदारीच न्यायालयाने सरकारवर सोपविली आहे. खरे पाहता, मुंबईसारख्या प्रदूषणाने बुजबुजलेल्या महानगरात, अशी जागा शोधणे सोपे नाही. माहुलच्या वस्तीतील लोकांच्या हक्काच्या लढय़ाला न्याय मिळाला हे खरे असले, तरी मुळातच अवघी मुंबईच आज प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली असताना आणि महानगरातील जवळपास प्रत्येकासच या समस्येचे चटके बसत असताना, माहुलवासीयांकरिता शुद्ध प्रदूषणमुक्त मोकळ्या हवेचा निवारा शोधणे सोपे नाही. म्हणूनच, माहुलच्या निमित्ताने, मोकळ्या व प्रदूषणमुक्त हवेच्या हक्काच्या सार्वत्रिक मागणीलाही बळ मिळाले आहेच, पण त्या हक्काची पूर्तता करण्याची जबाबदारीही निश्चित झाली आहे. एका दुर्लक्षित आणि प्रलंबित मूलभूत हक्कावर आता ठाम शिक्कामोर्तब झाले आहे, हे या संघर्षांचे फळ म्हणावे लागेल.

माहुलवासी कुटुंबांची परवड सुरू झाली, त्याला आता दहा वर्षे झाली आहेत. २००९ मध्ये या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रकल्प आखण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरच्या प्रत्येक घटनेवर महालेखाकारांनी नेमके बोट ठेवले होते. माहुलमध्ये ज्या जागी पुनर्वसनासाठी इमारती बांधण्यात आल्या, त्या जागेबाबत घेण्यात आलेल्या आक्षेपांनाही धुडकावून लावत या ठिकाणी पुनर्वसनाचा घाट घालण्यात आला होता, हे महालेखाकारांच्या अहवालातही स्पष्ट म्हटले होते. एका बाजूला अणुशक्ती केंद्र, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि हवेचे प्रदूषण यांमुळे अगोदरच जगण्यासाठी असुरक्षित असलेल्या या परिसरात अपुऱ्या नागरी सुविधांमुळे निर्माण होणाऱ्या गलिच्छपणाची भर पडली आणि गॅस चेंबर अशी ओळख असलेल्या या परिसराला नरकाचेही रूप प्राप्त झाले. असे झाले, की अशा परिसरांत राहणाऱ्या माणसांच्या जगण्याच्या हक्कांवरच प्रश्नचिन्ह उमटते. ते साहजिकच असते. माहुलच्या जनतेच्या हलाखीला वाचा फोडण्यासाठी समाज, लोकप्रतिनिधी, सरकार, न्यायालये आणि हक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्था-संघटनांच्या संवेदनांसमोरच आव्हान उभे राहिले. त्या आव्हानातूनच माहुलवासीयांचा लढा उभा राहिला आणि त्याला संवेदनशीलतेचे माफकसे का होईना, पाठबळही मिळाले. त्या संघर्षांची सांगता होणार असे वाटण्यासारखी परिस्थिती गेल्या चार-पाच वर्षांत अनेकदा आली आणि संकटातून मुक्तता होण्याच्या आशेने उद्याच्या दिवसाची वाट पाहणाऱ्या माहुलवासींना अनेकदा निराशेनेही घेरले. आपली मुक्तता नव्हे, तर थट्टा होत आहे, असे वाटण्यासारख्या अनुभवांनीही या कुटुंबांना घेरले. अगदी कालपरवापर्यंत, सरकारी यंत्रणाही जणू असहकाराच्या भूमिकेत वाटाव्यात एवढा कोरडेपणा दाखवत राहिल्या. या कुटुंबांसाठी अवघे ८०० रुपये भाडे देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली. न्यायालयाने दाखविलेल्या कणखर आणि संवेदनशील भूमिकेमुळे आता माहुलवासी संकटग्रस्तांच्या जगण्याला आशेचे नवे किरण दिसू लागले आहेत. दरमहा पंधरा हजार रुपये भाडय़ापोटी आणि ४५ हजार रुपये अनामत रकमेपोटी देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यामुळेच, माहुलमधील नरकवास संपुष्टात येण्याच्या आशा पालवल्या आहेत. सरकार आणि सरकारी योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांच्या संवेदनशीलतेची कसोटी आता येथून पुढे सुरू होते. त्या कसोटीवर या यंत्रणा उतरल्या, तर मानवी हक्कांच्या लढय़ातील एका संघर्षांची सुखान्तिका इतिहासात नोंदली जाईल. या श्रेयाची संधी सरकारने व या यंत्रणांनी गमावू नये!

ten-research-papers-condition-for-becoming-principal-1870357/

दुष्काळात तेरावा..


1761   05-Apr-2019, Fri

उन्हं अंगावर आली तरी अंथरुणात लोळत पडलेल्या मोरूकडे पाहून त्याच्या बापाला कीव आली. नोकरीसाठी वणवण करणाऱ्या मोरूच्या काळजीने बापाची झोप उडाली होती आणि बेकारीने गांजलेला मोरू झोपा काढत होता. वर्तमानपत्र तोंडासमोर धरून मोरूच्या बापाने एक सुस्कारा टाकला आणि मोरूची झोप चाळवली. काहीशा नाराजीनेच तो उठला आणि ब्रश तोंडात धरून बापाच्या हातातून वर्तमानपत्राचे एक पान त्याने ओढून घेतले. 

काही क्षणांतच मोरू वर्तमानपत्र वाचण्यात गुंतला. अचानक मोरूच्या डोळ्यात चमक उमटलेली बापाला दिसली, आणि त्याचाही चेहरा खुलला. हे रोजचेच होते. मोरू वर्तमानपत्रातून रोजगाराच्या संधींचे संशोधन करतो, हे मोरूच्या बापास माहीत होते. आजही त्याला कुठल्या तरी नव्या संधीचा शोध लागला असणार, हे बापाने तर्कानेच ताडले. आता मोरू आपल्या नव्या कल्पना आपल्यासमोर मांडणार हेही मोरूच्या बापास ठाऊक होते. तसेच झाले.

मोरू बेसिनवर गेला, त्याने खळाखळा चूळ भरली आणि पुन्हा वर्तमानपत्राचे ते पान उघडून तो बापासमोर बसला आणि एका बातमीवर बोट ठेवून तो बापाकडे पाहू लागला. मोरूला त्यामध्ये नव्या धंद्याची बीजे दिसू लागली होती. मोरूच्या बापाने प्रश्नार्थक चेहरा केला आणि मोरूची नजर दूरवर कुठे तरी खिळली.

जणू त्याला भविष्याची चाहूल लागली होती. ‘बाबा, आता आपण शोधनिबंधांचे दुकान काढणार.. तिकडे चायनामध्ये पीएचडीसाठी प्रबंध विकून एकाने रग्गड पैसा मिळवला होता. मग अशी किती तरी दुकाने सुरू झाली. आपल्याकडेही मराठवाडय़ात शोधनिबंधांचा धंदा कुणी तरी सुरू केला होता, पण तो चालला नाही. मेघालयातून चार लाखाला एक शोधनिबंध विकत घेऊन शेकडो पीएचडीवाल्यांनी नोकऱ्या मिळवल्या होत्या.. आठवतंय? ‘एव्हाना मोरूच्या बापाचे डोळे विस्फारले होते. 

तो विस्मयाने मोरूकडे पाहात होता. त्याच्या नजरेत भीती होती, कौतुकही होते आणि शंकाही होती. मोरूने बापाच्या डोळ्यासमोर हाताचे तळवे जोरात हलविले आणि मोरूचा बाप भानावर आला. ‘मेक इन इंडिया स्कीममध्ये आपण आता शोधनिबंधांचे दुकान टाकणार.. अशा स्टार्टअपची देशाला नसली तरी राज्याला गरज आहे’.. मोरू उत्साहाने बोलत होता आणि त्याच्या शब्दागणिक मोरूच्या बापाच्या चेहऱ्यावर भीतीची रेषा उमटत होती. अखेर मोरूने ती बातमी बापासमोर धरलीच.. ‘बाबा, प्राचार्यपदासाठी आता दहा शोधनिबंधांची अट घातली आहे.

बेकारांना नोकरीची ही नवी संधी देण्यासाठी आपण हातभार लावला पाहिजे. शोधनिबंधांची सोय आपण करू.. पुढे काय करायचं ते त्यांना माहीत असतं’.. मोरूच्या मुखातून अनुभवी माणसासारखे बोल बाहेर पडू लागले आणि बापाने कपाळाला हात लावला. ‘अरे, आधीच या पदासाठी माणसं मिळत नाहीत. प्राचार्याचा दुष्काळ पडलाय आणि त्यात हा नवा तेरावा महिना.. कसा चालणार रे तुझा धंदा? ‘..मोरूने निराश नजरेने बापाकडे पाहिले. आपल्या स्टार्टअपच्या स्वप्नाला सुरुंग लागल्याची भावना त्याच्या चेहऱ्यावर उमटली होती.  मोरू पुन्हा डोक्यावर पांघरूण घेऊन पलंगावर आडवा झाला.

पुन्हा एक लांबलचक सुस्कारा सोडून विषण्णपणे मोरूकडे पाहात मोरूच्या बापाने वर्तमानपत्रात डोके खुपसले..

rear-admiral-rajesh-pendharkar-profile-1870360/

रिअर अ‍ॅडमिरल राजेश पेंढारकर


2403   05-Apr-2019, Fri

नौदलाच्या महाराष्ट्र क्षेत्राचे प्रमुख म्हणून रिअर अ‍ॅडमिरल राजेश पेंढारकर यांनी पदभार स्वीकारला आहे. नौदलाच्या पश्चिम मुख्यालयाच्या अखत्यारीतील हे क्षेत्र आहे. या निमित्ताने देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या संरक्षणाची जबाबदारी मराठी व्यक्तीकडे आली आहे.

राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील प्रशिक्षण पूर्ण करून पेंढारकर हे जानेवारी १९८७ मध्ये नौदलात दाखल झाले. पाणीबुडीविरोधी युद्ध पद्धतीचे तज्ज्ञ म्हणून ते ओळखले जातात. नौदलाच्या ताफ्यातील अनेक युद्धनौकांवर त्यांनी काम केले आहे. ३२ वर्षांच्या सेवेत त्यांनी सागरी क्षेत्राबरोबर नौदलाच्या विविध विभागांत महत्त्वाच्या पदांची धुरा सांभाळली.

भरती मंडळ, प्रशासकीय आणि नेट केंद्रीय कार्यवाही विभागात त्यांनी काम केले. वेलिंग्टनचे डिफेन्स सव्‍‌र्हिस स्टाफ महाविद्यालय, करंजास्थित नौदल युद्ध महाविद्यालयातून पदवी मिळवली. अमेरिकेतील नेव्हल कमांड महाविद्यालयातून संरक्षण आणि सामरिक शास्त्र विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये त्यांना रिअर अ‍ॅडमिरल पदावर बढती मिळाली. संयुक्त कर्मचारी (आईएनटी-ए) विभागाचे सहप्रमुख, पश्चिमी मुख्यालयाच्या कार्यवाही विभागाचे प्रमुख म्हणून पेंढारकर यांनी जबाबदारी सांभाळली. देशाला तब्बल साडेसात हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे.

किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैल अंतरावर देशाची प्रादेशिक समुद्र सीमा आहे.  सागरी सीमांच्या रक्षणासोबत नौदलावर व्यापारी जहाजांचे समुद्री मार्ग संरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी आहे. सागरी सीमांच्या सुरक्षेसाठी तीन प्रकारची कवचे आहेत. त्यात समुद्रकिनाऱ्यापासून पाच नॉटिकल मैलापर्यंतच्या क्षेत्राची जबाबदारी सागरी पोलीस (राज्य शासन), पाच ते बारा नॉटिकल मैल अर्थात प्रादेशिक (किनारा) विभागाची तटरक्षक दल आणि बारा नॉटिकलच्या पुढे म्हणजे प्रादेशिक सीमेच्या पलीकडील जबाबदारी नौदलावर होती. २६-११ च्या मुंबईवरील हल्ल्यानंतर हा निकष बदलावा लागला.

सागरी सीमांची सुरक्षा राखण्यासाठी तटरक्षक दल, सागरी पोलीस सुसज्ज होईपर्यंत या संपूर्ण क्षेत्राची जबाबदारी नौदलावर सोपवली गेली. नौदलाच्या देखरेखीखाली ती व्यवस्था कार्यान्वित होत आहे.  समन्वय राखण्यासाठी संयुक्त कार्यवाही केंद्राची स्थापना झालेली आहे. महाराष्ट्र क्षेत्राची जबाबदारी सांभाळताना पेंढारकर यांना आजवरचा अनुभव कामी येऊ शकतो.

rbi-monetary-policy-2019-rbi-cuts-repo-rate-by-25-basis-points-1870348/

पत आणि मत


2864   05-Apr-2019, Fri

रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरण जाहीर करताना अर्थव्यवस्थेविषयी आपण तटस्थ असल्याचे मतही नोंदवल्यामुळे, कमी व्याजदरांचे पुढे काय होणार हा प्रश्न आहे..

मंदावलेली चलनवाढ, त्याहूनही मंदावलेली अर्थगती आणि निवडणुकांचा काळ या बाबी लक्षात घेता नव्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत रिझव्‍‌र्ह बँक व्याजदरांत कपात करणार याबाबत कोणाच्याही मनात दुमत नव्हते. या वेळी लक्षात येणारी बाब म्हणजे व्याजदरांतील कपातीबाबत अर्थतज्ज्ञांपेक्षा राजकीय निरीक्षकांनाच अधिक खात्री होती. हे अर्थसाक्षरतेच्या प्रसाराचे लक्षण की समाजात खोलवर मुरलेल्या राजकीय वास्तवाचे भान, या प्रश्नाचे उत्तर ज्याने त्याने आपापल्या मगदुराप्रमाणे शोधावे. तथापि  या कोणाचाही अंदाज रिझव्‍‌र्ह बँकेने चुकवू दिला नाही, ही बाब म्हटल्यास कौतुकास्पद अशीच. शक्तिकांत दास यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पाठोपाठ केलेली ही दुसरी व्याजदर कपात. याआधीचे दोन गव्हर्नर रघुराम राजन आणि नंतरचे डॉ.ऊर्जित पटेल या दोघांनी पतपुरवठय़ाची पुण्याई राखणे हेच आपले कर्तव्य मानले. सरकारची निकड वा अर्थविकासाच्या गतीतील अडथळे याचा त्यांनी कोणताही विचार केला नाही. एक नियामक या नात्याने त्यामागे निश्चित एक विचार होता आणि त्या वेळी त्याचे आम्हीही स्वागत केले होते. तथापि बँकेतून गच्छन्तीनंतर राजन यांनी आपले बौद्धिक कौशल्य हे काँग्रेस पक्षाच्या धोरणसेवेसाठी सादर केले. त्यामुळे त्यांच्या पतधोरण पुण्याईच्या आग्रहामागील नैतिकतेविषयी प्रश्न निर्माण झाल्यास ते गैर मानता येणार नाही. त्या नंतरचे पटेल यांनीही पतपुरवठय़ाचा प्रवाह रोखूनच धरला. त्यांचे पक्षीय लागेबांधे अद्याप तरी दिसलेले नाहीत. त्यामुळे पटेल यांचा अर्थविचार पटेल असाच होता, असे मानण्यास प्रत्यवाय नसावा. पण त्यांच्या राजीनाम्यानंतर या महत्त्वाच्या पदावर आरूढ झालेले दास हे आपली शक्ती पतधोरणाच्या पावित्र्यरक्षणापेक्षा अर्थवाढीच्या शक्तिग्रहणासाठी खर्च करतील असाच कयास होता. तो त्यांनी योग्य ठरवला.

तेव्हा ताज्या व्याजदर कपातीबाबत आश्चर्य नाही. तथापि ती केली जात असताना आणि चलनवाढीचा दर ३.८ टक्के इतका राहील असे भाकीत दासचलित रिझव्‍‌र्ह बँक व्यक्त करीत असताना त्यांनी अर्थविकासाच्या गतीविषयी केलेले भाष्य अधिक महत्त्वाचे ठरते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीच्या मते अर्थविकासाचा दर हवा तसा नाही. किंबहुना तो गरजेपेक्षा कमीच आहे. अशा वेळी मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेस मंदावलेल्या चलनवाढीची साथ असल्याने त्याचा फायदा व्यवस्थेस करून दिला जावा, असे त्यांचे मत. म्हणजे व्याजदर कमी करणे. ते आता सरसकट सहा टक्क्यांवर येतील. पण जेव्हा व्याजदर इतके कमी येतात तेव्हा बँकांवरील ठेवींवर दिल्या जाणाऱ्या व्याजदरांतही कपात करावी लागते. म्हणजे गुंतवणूकदारांहाती फारसे काही लागत नाही. ते ठीक. पण अशा वेळी पतपुरवठय़ास मागणी नसेल तर ते पशाचे डबोले बँकांना सांभाळावे लागते. पसा सांभाळण्यासाठी देखील पसा खर्च करावा लागतो. तेव्हा कर्ज घेणाऱ्यांचा निरुत्साह आणि तिजोरीतल्या पशाला मात्र मागणी नाही अशी अवस्था असेल तर बँकांना हे सांभाळण्यासाठी अधिक खर्च करावा लागतो. ही बँकांची दुहेरी अडचण. आधीच बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे करायचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर बँकांना मिळालेले नाही. त्यामुळे आणखी बुडीत कर्जे वाढू नयेत या विचाराने बँका नवीन कर्जासाठी अशाही उदासीनच आहेत. तशात हे नवीन आव्हान.

तेही अशा वेळी त्याबाबत ना सरकार काही करू इच्छिते ना तसे काही करण्याची इच्छा उद्योग जगतास आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी पतधोरण सादर करताना केलेले भाष्य या वास्तवाची जाणीव करून देते. पायाभूत सोयीसुविधांसाठी सांगितले जाते तितका खर्च सरकारकडून झालेला नाही आणि या क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकही हवी होती तितकी आलेली नाही. म्हणूनच एका बाजूने सलग दुसऱ्यांदा व्याजदर कपातीचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला असला तरी अर्थव्यवस्थेविषयी आपण तटस्थ असल्याचे मत बँकेने नोंदवलेले आहे, ही बाब पुरेशी बोलकी ठरते. याचा अर्थ अर्थविकासाच्या गतीबाबत बँकेलाच शंका आहे. शक्तिकांत दास यांचे एकंदर व्यक्तिमत्त्व लक्षात घेते त्यांनी असे म्हणणे हे परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अधिक गंभीर असल्याचे निदर्शक ठरते. म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते आगामी काळात अर्थविकासाचा दर ७.२ टक्के इतकाच असेल. गत आर्थिक वर्षांत अनेक तज्ज्ञांनी तो जेमतेम सात टक्के असेल असेच भाकीत वर्तवले होते. त्यात तसूभर काय तो फरक पडेल असेच रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते.

ही गती पुरेशी नाही. देशात दर महिन्यास १० लाख इतक्या गतीने बाजारपेठेत उतरणाऱ्या बेरोजगारांची संख्या लक्षात घेतल्यास या इतक्या वेगाचे अपूर्णत्व समजून येईल. तरीही हा वेग चीनपेक्षा किती अधिक आहे आणि आपण जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहोत, याच्या फुशारक्या पुन्हा नव्याने मारल्या जातील. पण त्या फक्त फुशारक्याच. त्यातून सत्य परिस्थितीचे आकलन होत नाही. तिमाहीत चाचणीत १०० पैकी पाच गुण मिळवणाऱ्याने पुढच्या तिमाहीत १० मिळवले तर तो आपल्या गुणांत १०० टक्क्यांची वाढ झाली असे म्हणू शकतो आणि ही वाढ या दोन परीक्षांत आपले गुण ७५ वरून ८० वर नेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांतील वाढीपेक्षा अधिक आहे असा दावाही तो करू शकतो, हे खरे. तेव्हा टक्केवारीवरून वेगाचा अंदाज येत असला तरी सम्यक आकलनासाठी आकाराचाही विचार करावा लागतो, हेदेखील तितकेच खरे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या पतधोरण भाष्याने यास मदत होऊ शकेल. तेव्हा त्या आधारे विचार केल्यास जाणवणारी बाब म्हणजे केवळ व्याज दर कमी केले हे कारण अर्थव्यवस्थेच्या गतीसाठी पुरेसे ठरत नाही. त्यामुळे फार फार तर कर्ज घेणे स्वस्त होऊ शकेल. पण कर्जाचे प्रयोजन यामुळे तयार होऊ शकणार नाही. कर्ज स्वस्त झाले पण या कर्जाचे करायचे काय या प्रश्नाचे उत्तर मिळणे आवश्यक असते. ते देण्याची जबाबदारी सरकारची. त्यासाठी धोरणसातत्य, पारदर्शी व्यवस्था अणि तितकेच आरसपानी नियमन यांची गरज असते. ती पुरवण्याच्या मन:स्थितीत तूर्त सरकार आहे, असे म्हणता येणार नाही. कारण सध्याचा निवडणुकांचा हंगाम.

केवळ त्याचाच विचार करून सरकारने गेल्या काही महिन्यांत दौलतजादा केला. निवडणुका जिंकण्यासाठी हे करावे लागते, हे कोणीच अमान्य करणार नाही. पण हे असे काही करणे आणि अर्थव्यवस्थेस गती देणे या दोन सर्वस्वी भिन्न गोष्टी आहेत. निवडणूकपूर्व खिरापतीने आताच्या जेवणाची भ्रांत कदाचित मिटू शकेल, पण त्यातून उद्याच्या वा परवाच्या उत्पन्नाची हमी देता येत नाही. ती देता येईल अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी सातत्याने आणि विविध आघाडय़ांवर प्रयत्न करावे लागतात. विद्यमान मोदी सरकारने ते केले नाही, असे कोणीच म्हणणार नाही. पण त्याची दिशा निश्चित नव्हती, हे मात्र सर्वच मान्य करतील. सुरुवातीला या सरकारचा दृष्टिकोन विकासवादीच होता. पण विकासवादी म्हणजे उद्योगपतीधार्जिणे असे मानून त्यावर टीका झाल्यानंतर तो बदलला. त्यानंतर मोदी सरकारने एकदम समाजवादी वळण घेतले. परिणामी उद्योग विस्ताराचा वेग आटला. आता तो वाढावा म्हणून व्याजदर कपातीची गरज वाटणे साहजिकच. पण व्याजदर कपात होत असताना यंदाच्या वर्षांतील खनिज तेल दराचा उच्चांक गाठला जात होता आणि त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँक भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील जागतिक आव्हानांचा इशारा देत होती. अर्थगतीसाठी फक्त स्वस्त पतपुरवठा पुरेसा नाही, असा त्याचा अर्थ. मतांसाठीच्या धुमाळीतही तो लक्षात घेतलेला बरा.

tayyip-erdogan-lost-local-bodies-elections-in-turkey-1869375/

तुर्कस्तानातील कौल


1631   05-Apr-2019, Fri

तुर्कस्तानमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अध्यक्ष रिसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्या जस्टिस अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट पार्टीला (एकेपी) बहुतेक मोठय़ा शहरांतील मतदारांनी नाकारले. राजधानी अंकारा, आर्थिक राजधानी इस्तंबूल, इझमीर, अंताल्या, अदाना या मोठय़ा शहरांमधून मतदारांनी सत्तारूढ पक्षाविषयी मतपेटय़ांतून नाराजी दाखवून दिली. या निवडणुका एर्दोगान यांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. त्यामुळे ‘एकेपी’च्या प्रचारात एर्दोगान स्वत:हून उतरले होते.

ढासळलेली अर्थव्यवस्था, राजकीय विरोधक आणि माध्यमांची होत असलेली गळचेपी आदी घटकांमुळे विशेषत: शहरी भागात पसरलेल्या असंतोषाची त्यांना जाण असावी. म्हणूनच प्रचारादरम्यान एर्दोगान यांनी तुर्की राष्ट्रीयत्वाला हात घातला. न्यूझीलंडमधील मशिदींमध्ये अलीकडे झालेल्या हत्याकांडाच्या चित्रफिती दाखवल्या गेल्या आणि मुस्लीम विश्वबंधुत्वाचा नारा दिला गेला. विरोधकांमध्ये बहुतेक सगळे देशद्रोही असून त्यांचे दहशतवाद्यांशी संधान आहे, असेही एर्दोगान जवळपास प्रत्येक प्रचारसभेत निक्षून सांगत होते. अंकारा आणि इस्तंबूल या दोन शहरांतून एर्दोगान यांची कारकीर्द सुरू झाली.

त्यामुळे येथील पराभव त्यांनी किंवा त्यांच्या समर्थकांनी सहज स्वीकारलेला नाही. विशेषत: इस्तंबूलमधील निकाल वादग्रस्त असल्याचा दावा ‘एकेपी’ने केला आहे. त्यामुळे या विजयावर अधिकृत शिक्कामोर्तब अद्याप झालेले नाही. या शहरात त्या पक्षाचे महापौरपदाचे उमेदवार बिनाली यिल्दिरिम हे माजी पंतप्रधान असून, संसदेचे सभापती आहेत. याशिवाय स्वत: एर्दोगान यांनी संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा यिल्दिरिम यांच्यासाठी अक्षरश: राबवली.

तरीही रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी (सीएचपी) या प्रमुख विरोधी पक्षाचे उमेदवार इक्रेम इमामोग्लू यांनी चुरशीच्या लढतीत यिल्दिरिम यांचा पराभव केला. मतमोजणीत इमामोग्लू यांनी आघाडी घेण्यास सुरुवात केल्यानंतर ती बातमीच दाखवणे तुर्कस्तानच्या सरकारी आणि सरकारधार्जिण्या वाहिन्यांनी थांबवले! इमामोग्लू यांच्याकडे २५ हजार मतांची आघाडी असून, अंतिम निर्णय तुर्कस्तानच्या निवडणूक आयोगाने राखून ठेवला आहे. या पराभवामुळे एर्दोगान यांचे अध्यक्षपद किंवा तुर्की संसदेतील त्यांच्या पक्षाचे बहुमत यांवर फार परिणाम होणार नसला, तरी हा निकाल प्रतीकात्मक आहेच, शिवाय एर्दोगान यांच्या एककल्ली कारभारावर तो काही प्रमाणात अंकुश आणू शकेल.

विरोधी पक्ष आपापले संकुचित हितसंबंध बाजूला सारून एकवटले, तर २०२३ मधील अध्यक्षीय निवडणुकीत एर्दोगान यांच्यासमोर समर्थ आव्हान उभे राहू शकेल, असेही तुर्कस्तानातील राजकीय विश्लेषकांना वाटते. तुर्कस्तानमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठय़ा प्रमाणावर अधिकार असतात. तेथील महापौर एखाद्या प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी करू शकतात. या स्वराज्य संस्था ८१ प्रांतांचे प्रमुख निवडतात, ज्यात या प्रांतांमधील नगरांचा आणि महानगरांचाही समावेश आहे.

८१ प्रांतांमध्ये आपल्याचे पक्षाने सर्वाधिक जागा जिंकल्या, असे एर्दोगान म्हणत असले, तरी अदृश्य शत्रू आणि बेगडी राष्ट्रीयत्वाला यापुढे मतदार बधणार नाहीत, हा महत्त्वाचा धडा तुर्की जनतेने त्यांना शिकवला आहे. अनेक वर्षांच्या वृद्धीनंतर तुर्की अर्थव्यवस्था मंदीसदृश स्थितीमध्ये आली आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. लिरा हे तुर्की चलन डॉलरच्या तुलनेत घसरले आहे. चलनवाढ आटोक्याबाहेर आहे. युवा मतदारांमध्ये एर्दोगान आणि त्यांच्या समर्थकांच्या भ्रष्टाचाराविषयी प्रचंड नाराजी आहे. या नाराजीसमोर एर्दोगान यांची संस्था, उद्योग, माध्यमे यांच्यावर असलेली पकड, विरोधकांमध्ये असलेली दहशत यांची काहीही मातब्बरी चालू शकली नाही, हे दाखविणारा कौल त्या देशातील लोकशाहीसाठी आशादायी ठरेल.

loksatta-editorial-on-congress-manifesto-for-lok-sabha-election-2019-1869376/

मध्यबिंदूकडे..?


2297   05-Apr-2019, Fri

अल्पसंख्याकांचा अनुल्लेख ही काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणावी लागेल..

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराचे सर्वात मोठे बलस्थान म्हणजे हिंदुत्वविषयक मुद्दय़ांना दूर ठेवण्याचे त्यांचे कसब. ही बाब निश्चितच कौतुकास्पद होती आणि अनेकांना ती भावली. त्यामुळे भाजपच्या अपारंपरिक मतदारांनीही भाजपच्या बाजूने आपला कौल लावला. तथापि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या त्या बलस्थानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाणी सोडू पाहतात की काय, असा प्रश्न पडतो. त्यास कारण म्हणजे वर्धा येथील महाराष्ट्रातील पहिल्यावहिल्या निवडणूक प्रचारसभेत मोदी यांनी केलेला हिंदुत्वाचा घोष. या भाषणात त्यांनी तब्बल १३ वेळा हिंदुत्वाचा आधार घेतला आणि त्यातील मोठा वाटा हिंदू दहशतवादी या शब्दप्रयोगाचा होता. पंतप्रधानांच्या भाषणातील हिंदुत्वाच्या उपस्थितीची दखल घेण्याचे कारण म्हणजे त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जाहीर झालेला काँग्रेसचा जाहीरनामा.

या जाहीरनाम्यातील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब कोणती असेल तर ती म्हणजे या संपूर्ण दस्तावेजात अल्पसंख्याकांचा अनुल्लेख. ही बाब अशासाठी महत्त्वाची की गेल्या काही निवडणुका काँग्रेससाठी संपूर्णपणे मुसलमान, ख्रिश्चन आदींचे लांगूलचालन करणाऱ्या होत्या आणि त्याचे प्रतिबिंब त्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात पडत असे. या वेळी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात मुसलमानांसाठी महत्त्वाचा असलेल्या सच्चर आयोगाचा ‘स’देखील नाही. १५ वर्षांपूर्वी सत्तेवर आल्यानंतर वर्षभरातच, म्हणजे २००५ साली, तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने न्या. राजेंद्र सच्चर यांच्या अध्यक्षतेखाली देशभरातील मुसलमानांची सद्य:स्थिती तपासून सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात या उद्देशाने एक आयोग नेमला. त्या आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यावर वादळ निर्माण झाले. त्यात मुसलमानांच्या हलाखीचे अतिरंजित वर्णन आहे असे विरोधकांना वाटले; तर सत्ताधारी काँग्रेस, डावे आदींनी त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. घडले त्या वेळी काहीच नाही. पण सच्चर अहवाल हा काँग्रेसच्या मुसलमान लांगूलचालनाचे प्रतीक बनला.

म्हणून त्या अहवालाविषयी काँग्रेसने ताज्या निवडणूक जाहीरनाम्यात बाळगलेले मौन हे अधिक बोलके ठरते. या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने गोवंश वादासंदर्भात होणारा हिंसाचार, झुंडशाही आदी रोखण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण आतापर्यंतच्या प्रथेस -खरे तर प्रतिमेस- छेद देत मुसलमानांना आकृष्ट करण्यासाठी काही वेगळी लालूच दाखवलेली नाही. सत्तेवर आल्यास अल्पसंख्याकांविरोधातील हिंसाचार रोखण्यासाठी काँग्रेस आवश्यक तो कायदा करेल, इतकेच काय ते हा जाहीरनामा सांगतो. मुसलमानांचा संदर्भ येतो तो विद्यापीठासंदर्भात. अलीगढ तसेच जामिया मीलिया या विद्यापीठांचा अल्पसंख्याकांच्या संस्था म्हणून असलेला चेहरा बदलला जाणार नाही, असे काँग्रेसचे अभिवचन आहे. २०१४ साली आपण अल्पसंख्याकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यात किती आघाडीवर आहोत, अशा प्रकारची दर्पोक्ती काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात होती. यंदा तशा प्रकारे मिरवण्याचा मागमूसही नाही. दोन भागांत या जाहीरनाम्याचे विश्लेषण करता येईल. सामाजिक आणि आर्थिक.

सामाजिक पातळीवर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील सर्वाधिक आकर्षक बाब म्हणजे राजद्रोहाच्या कलमास मूठमाती देण्याचे आश्वासन. मुळात हा ब्रिटिशकालीन कायदा. १८७० साली भारतीय दंड विधानात या कलमाचा समावेश केला गेला. राणीच्या राजवटीविरोधात नेटिव्हांना ठेचता यावे हे त्याच्या निर्मितीमागील उद्दिष्ट. त्यामुळे स्वतंत्र भारतात त्याला स्थानच देण्याची गरज नव्हती. तथापि आतापर्यंत प्रत्येक पक्षाच्या सरकारांनी आपल्या विरोधकांना रोखण्यासाठी त्याचा आधार घेतला. अलीकडे दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांविरोधातही तो उगारला गेला. त्यानंतर अनेक विधिज्ञांनी या कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला आणि तो हटवण्याची मागणी केली. त्याचप्रमाणे ईशान्य भारत आणि जम्मू काश्मिरात सातत्याने लावण्यात येत असलेला, लष्कराला विशेषाधिकार प्रदान करणाऱ्या वादग्रस्त कायद्यात सुयोग्य बदल करण्याचे आश्वासन काँग्रेसचा जाहीरनामा देतो. हे दोन्ही मुद्दे स्वागतार्ह. यातील दुसऱ्या मुद्दय़ाबाबत, अफ्स्पा कायद्याबाबत, स्थानिकांत तीव्र असंतोष आहे. या कायद्याने लष्कराला विशेषाधिकार मिळतात, त्याचा सर्रास गैरवापर होतो असा आरोप संबंधित राज्यांकडून वारंवार केला जातो. तो अवाजवी आहे, असे निश्चितच म्हणता येणारे नाही. तेव्हा त्याबाबतच्या कायद्यास सुसह्य़ स्वरूप देण्याचे काँग्रेसचे आश्वासन ईशान्य आणि जम्मू काश्मिरातील नागरिकांना निश्चितच आकृष्ट करेल यात शंका नाही. त्याचप्रमाणे अब्रूनुकसानी हा गुन्हा मानला जाणार असेल तर तो दिवाणी असेल असा बदल करण्याचे काँग्रेसचे आश्वासन निश्चितच पुरोगामी म्हणावे लागेल. अमेरिकेसारख्या देशात अब्रूनुकसानी हा प्रकारच नाही. त्यामुळे त्याच्याआडून माध्यमे वा इतरांची मुस्कटदाबी होण्याची शक्यताच नाही. तितक्या प्रौढत्वाची अपेक्षा आपण ठेवणे हा अतिरंजित आशावाद ठरेल. पण तूर्त या अब्रूनुकसानीचे स्वरूप दिवाणी करणेदेखील योग्य. काँग्रेसचा जाहीरनामा तसे आश्वासन देतो.

याच्या जोडीने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समिती यांना काही घटनादत्त जबाबदारी देऊन त्यांची अधिकारनिश्चिती करण्याचे आश्वासन या जाहीरनाम्यात आहे. हे नि:संशय स्वागतार्ह पाऊल. अलीकडे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचे अधिकार काय, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो. हेरगिरी ते मंत्रिमंडळ अशा अनेक आघाडय़ांवर या सुरक्षा सल्लागाराचा स्वैर संचार असल्याचा आरोप टीकाकार करतात. हे असे होते याचे कारण त्या पदाची विहित कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आलेल्याच नाहीत म्हणून. ही अशी जबाबदारी/ अधिकारनिश्चिती नसणे हे सर्वच संबंधितांच्या सोयीचे असते. अशा वेळी या दोन्ही बाबी निश्चित करण्याची भाषा काँग्रेस करीत असेल तर ती बाब दखलपात्रच ठरते.

तथापि आर्थिक मुद्दय़ांवर या जाहीरनाम्याचे स्वागत करावे अशी परिस्थिती नाही. देशातील २० टक्के अतिगरिबांना दरमहा सहा हजार रुपये देण्याच्या काँग्रेसच्या प्रस्तावाचा याआधी ‘लोकसत्ता’ने संपादकीयांत (‘गरिबी आवडे सर्वाना’, २७ मार्च) विस्तृत परामर्श घेतलेला आहेच. तेव्हा त्याच्या पुनरुक्तीची गरज नाही. तथापि त्याव्यतिरिक्त शेतकरी, बेरोजगार युवक आदींना या जाहीरनाम्यात अनेक आश्वासने देण्यात आली आहेत. यातील सर्वात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे देशातील सर्वच शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचे आश्वासन. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची गरज नाही. त्यांनी पिकवलेल्या शेतमालास रास्त दर द्या इतकीच त्यांची मागणी आहे. तो दिल्यास भाववाढ होईल आणि मध्यमवर्ग नाराज होईल या भीतीने कोणताही पक्ष तसे करू धजत नाही. काँग्रेसदेखील पूर्णपणे ते धैर्य दाखवत नाही. शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक कृषी अर्थसंकल्प मांडला जाईल वगैरे आश्वासने हा जाहीरनामा देत असला तरी त्यात काही फारसे तथ्य नाही. शेतकऱ्यांच्या मूळ दुखण्यावर उपाय न करता भलतेच काही करण्याने परिस्थितीत फारशी काही सुधारणा होणार नाही. तरुणांसाठी हा जाहीरनामा मार्च २०२० पर्यंत ३४ लाख रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देतो. सरकारांतील चार लाख रिक्त जागाही भरल्या जातील असे जाहीरनामा सांगतो. परंतु मुदलात दिवसेंदिवस सरकारचेच आकुंचन होत असताना त्यातील रोजगारांचे प्रसरण होणार तरी कसे, हे तो सांगत नाही. आणि या रोजगारनिर्मितीच्या आश्वासनास अलीकडे कोणी गांभीर्याने घेतही नाही. त्यामुळे आर्थिकवगळता या जाहीरनाम्यातील अन्य मुद्दे हे अधिक आकर्षक ठरतात.

ते किती आकर्षक आहेत हे त्यावर भाजपचा जो काही त्रागा सुरू आहे त्यावरून समजून घेता येईल. काँग्रेसचा जाहीरनामा जर इतका वाईट असेल तर पंतप्रधानांपासून अन्यांनी त्याची इतकी दखल घ्यावीच का? अरुण जेटली यांच्यासारख्या नेमस्त चेहऱ्याच्या नेत्याने ‘टुकडे टुकडे टोळी’ या जाहीरनाम्यामागे आहे, असे म्हणावे हे जितके दुर्दैवी तितके या जाहीरनाम्याचे महत्त्व दर्शवणारे आहे. सत्ताधारी हे हिंदुत्वाचाच मार्ग निवडणार की काय अशी भीती दाटून येत असताना काँग्रेसचे हे सामाजिक मध्यबिंदूकडे होत असलेले स्थलांतर आश्वासक म्हणावे लागेल. सत्ताच्युत झाल्याशिवाय राजकीय पक्षांना शहाणपण येत नाही, हे काँग्रेसपुरते नक्कीच खरे.


Top