reduction-in-best-buses-minimum-fare

एकही गं बसरूट..


1288   13-Jul-2019, Sat

मुंबईत बससेवेचे किमान भाडे साधारण निम्म्याने कमी करून ते पाच रुपयांवर आणल्याने प्रवासीसंख्येत वाढ झाली. संख्यावाढीतून उत्पन्नवाढही होऊ शकते..

कोणत्याही देशाच्या सर्वागीण, समतोल समृद्धीचे लक्षण किती सर्वसामान्यांकडे मोटारी आल्या हे नसून, किती सधन मंडळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात, हे आहे. मात्र आपल्याकडे संपत्ती आणि समृद्धीचा संबंध खासगी मोटारींशी लावला जातो आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. वास्तविक बसगाडय़ा, रेल्वे आणि मेट्रो यांचे त्रिभूज जाळे व्यवस्थित विणले गेल्यास खासगी मोटारींची गरज कमी होते. लंडन, न्यूयॉर्क, रोम, व्हिएन्ना आदी शहरे राहण्यासाठी उत्कृष्ट आहेत याचे कारण केवळ हवामान वगैरे नाही. तर त्या शहरांतील अत्यंत कार्यक्षम अशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे आहे. या वाहतूक व्यवस्थेत एकदा का सुधारणा झाली की शहरांचे अनेक प्रश्न मिटू लागतात वा त्यांची तीव्रता कमी होऊ लागते. परिणामी त्यामुळे ध्वनी/वायू प्रदूषणही कमी होण्यास मदतच होते. परंतु भारतासारख्या निमविकसित देशांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी टॅक्सी आणि रिक्षांवर मोठा भार असतो. त्या चालविणाऱ्या वर्गाचे प्राधान्य जनसेवेऐवजी रोजगाराला असते. त्यातूनच अवास्तव भाडेआकारणी किंवा भाडे नाकारण्यासारखे प्रकार घडतात आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही डोकेदुखीच ठरू लागते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर होणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच होतो हा आणखी एक समज या व्यवस्थेविषयी अनास्था आणि तुच्छता वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो. अशा वेळी या क्षेत्रात नवीन प्रयोग करून ही व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

यात दोन प्रयोग उल्लेखनीय. तुकाराम मुंढे यांनी पुण्यात पीएमटीबाबत राबवलेला पहिला. त्याचे काही अपेक्षित असे सकारात्मक परिणाम दिसायच्या आतच त्यांची बदली झाली. यातील दुसरा प्रयोग म्हणजे मुंबईत महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सुरुवात केलेला. त्यांनी ‘बेस्ट’ या मुंबईच्या सार्वजनिक बससेवेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उचललेले पाऊल अभिनव आणि ऐतिहासिक आहे. बेस्ट सेवेचे किमान बसभाडे साधारण निम्म्याने कमी करून त्यांनी ते पाच रुपयांवर आणले. त्याचा अपेक्षित परिणाम लगेच दिसला. प्रवाशांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. अर्थात त्यामुळे काही काळ उत्पन्न घटेल. तसे होणे अपरिहार्य. पण असे करून संख्यावाढीतून उत्पन्नवाढ (इकॉनॉमिक्स ऑफ स्केल) होऊ शकते. सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांतून तसे होणे अपेक्षित आहे.

दरकपात हा जनतेसाठीही सुखद धक्का. याचे कारण भाडेवाढ ही जनतेच्या अंगवळणी पडलेली असते. त्यामुळे हल्लीच्या काळात भाडेकपात ही तशी दुर्मीळच. त्यात तोटय़ात चालणाऱ्या उपक्रमांसाठी ग्राहकांना दरसवलत देणे आपल्याला कल्पनेतही न झेपणारे. पण तोटय़ात चालणाऱ्या ‘बेस्ट’ उपक्रमामध्ये धुगधुगी आणण्यासाठी परदेशी यांनी ही कल्पना प्रत्यक्षात आणली. आधीच तोटा, त्यात नवीन बसगाडय़ांची भर पडणे दुरापास्त आणि जुन्या झालेल्या बसगाडय़ा नीट चालत नाहीत, अशा कोंडीतून बाहेर पडणे म्हणजे खरे दिव्यच. या सगळ्यामुळे प्रवाशांची संख्याही रोडावली होती. पालिका आयुक्तांनी हे आव्हान स्वीकारले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्ट प्रशासन यामध्ये वर्षांनुवर्षे मोठी िभत होती. ती दूर करण्याचे काम परदेशी यांनी केले. शहरांतील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याकरिता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम झाली पाहिजे, असा विचार जागतिक पातळीवर मांडला जातो. पण यासाठी परिवहन सेवेला आर्थिक मदतीची गरज असते. परदेशी यांनी ‘बेस्ट’ला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला. दरमहा १०० कोटी रुपये पुढील सहा महिने देण्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. मात्र वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा झाली पाहिजे, अशी अट त्यांनी घातली.

मुंबईत ‘बेस्ट’च्या भाडय़ाचा टप्पा वाढवूनदेखील पहिल्या पाच किमीसाठी पाच रुपये दर झाल्याने प्रवासी वाढणार हे आपोआपच आले. दरात कपात केल्यावर मागणी वाढते हे अर्थव्यवस्थेत अध्याहृत असते. भाडेकपातीनंतर पहिल्या दोनच दिवसांमध्ये ‘बेस्ट’च्या प्रवासी-संख्येत पाच लाखांपेक्षा जास्त वाढ झाली यावरून दरकपात यशस्वी होणार हे स्पष्टच दिसते. महानगरपालिकेच्या आर्थिक मदतीतून पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये बसताफ्यात आणखी ४०० बसगाडय़ांची भर पडणार आहे. यात वातानुकूलित बसगाडय़ांचाही समावेश असेल. मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती भरभक्कम असल्यामुळेच परिवहन सेवेस आर्थिक मदत करणे शक्य झाले. जकात कर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यापासून महानगरपालिका या राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून असतात.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी शहर बससेवा असलेल्या ‘बेस्ट’ची ही अवस्था तर अन्य महानगरपालिकांच्या परिवहन सेवेबद्दल न बोललेलेच बरे. उपराजधानी नागपूर, पुणे व िपपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई या साऱ्याच महापालिकांच्या परिवहन सेवांचा तोटा हाताबाहेर गेला आहे. अन्य शहरांमधील प्रवासीसंख्येतही घट दिसते आहे. बसगाडय़ा वेळेवर येत नसल्याने प्रवाशांना रिक्षा किंवा टॅक्सीचा पर्याय स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर नसते. खराब झालेल्या बसगाडय़ा, ती यंत्रणा चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची झालेली खोगीरभरती व त्यातून वाढत जाणारा आस्थापना खर्च हे सारेच दुष्टचक्र सर्वच ठिकाणी कायम दिसते. तेव्हा अन्य शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याकरिता मोठय़ा प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. देशात बंगळूरु शहरातील वाहतूक व्यवस्था ही फायदेशीर आणि सर्वात सक्षम मानली जायची. पण कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अतोनात झालेल्या वाढीने ही सेवाही तोटय़ात गेली. त्यातूनच बंगळूरु सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या वातानुकूलित बससेवा बंद करण्याचे घाटत होते. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी मिशनमार्फत बसगाडय़ा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता ती सेवा पुन्हा उभारी धरताना दिसते.

तेव्हा बेस्टने जे काही केले ते – तसेच्या तसे नाही तरी – काही प्रमाणात अन्य शहरांनाही निश्चितच करता येईल. अन्य पालिकांच्या तुलनेत मुंबई धनाढय़ आहे हे मान्य. त्यामुळे असे काही करणे मुंबईस अधिक सोपे हे देखील खरेच. पण तरीही असे काही केल्याखेरीज सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेस ऊर्जति अवस्था येणार नाही, हेही तितकेच खरे. मुंबईच्या बकालीकरणात आणि येथील जगणे असह्य़ करण्यात एका पापाचा वाटा मोठा आहे.

ते म्हणजे या शहरातील ट्राम उखडून टाकली जाणे. आज जगातील अनेक विकसित शहरांत ट्राम हे प्रवासाचे सर्वोत्तम साधन आहे. ते या शहराने नष्ट केले. बटाटय़ाच्या चाळी गेल्या. पण अजून सुदैवाने बेस्ट टिकून आहे. पुलंच्या बटाटय़ाच्या चाळीत राहणाऱ्या कवयित्री ‘मेल्या लोकलगाडय़ांना गर्दी सदाचीच दाट, घरावरून जाईना एकही गं बसरूट’ म्हणून आपले घर बसमार्गाजवळ असावे अशी आशा धरतात. शहराशहरांतल्या बससेवेला पुन्हा असे दिवस येण्याची गरज आहे.

current affairs, loksatta editorial-Ncp Leader Devi Prasad Tripathi Profile Zws 70

देवीप्रसाद त्रिपाठी


3535   03-Jan-2020, Fri

डाव्या चळवळीत सक्रिय असताना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) विद्यार्थी प्रतिनिधी मंडळाचे अध्यक्ष, माजी पंतप्रधान राजीव गांधी किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे निकटवर्तीय असा वेगवेगळ्या विचारसरणीचा राजकीय प्रवास करणारे देवीप्रसाद ऊर्फ डी. पी. त्रिपाठी यांच्या निधनाने दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची चांगली जाण असलेला नेता काळाच्या पडद्याआड गेला. ६८ वर्षीय त्रिपाठी हे गेले काही दिवस आजारी होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून पक्षाची बाजू वृत्तवाहिन्यांवर उत्तमपणे मांडत. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षप्रणीत ‘स्टुडण्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’त (एसएफआय) काम करीत असतानाच १९७०च्या दशकात त्यांची जेएनयू विद्यार्थी प्रतिनिधी मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती. डाव्या चळवळीतील विद्यार्थी नेत्यांचा पिंडच आंदोलनाचा होता. आणीबाणी घोषित होताच डी. पी. त्रिपाठी यांनी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सरकारच्या दडपशाहीच्या विरोधात आंदोलन उभारले आणि विद्यार्थी निषेधार्थ संपावर गेले. सरकारला आव्हान दिल्यानेच पोलीस त्यांचा शोध घेत होते व त्या काळात ते भूमिगत राहिले. त्या वेळी या विद्यापीठात आलेल्या मनेका गांधींना त्रिपाठींनी, जनतेच्या भावनांचा आदर करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर त्रिपाठी यांना पकडण्याकरिता पोलिसांनी शोधमोहीमच हाती घेतली. कालांतराने त्यांना अटकही झाली. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधीप्रणीत आणीबाणीविरोधात लढा दिलेल्या त्रिपाठींची पुढे काही काळाने इंदिरा यांचे पुत्र राजीव गांधी यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये गणना होऊ लागली. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर राजीव गांधी हे त्रिपाठींशी सल्लामसलत करीत. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेसच्या राजकारणात ते बाजूला पडले. शरद पवार, पी. ए. संगमा, तारिक अन्वर यांनी सोनिया गांधी यांच्या विदेशीपणाचा मुद्दा उपस्थित करीत बंड केले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. तेव्हापासून त्रिपाठी यांनी पवारांना साथ दिली. राष्ट्रवादीने त्यांची पक्षाच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती केली व शेवटपर्यंत त्यांनी हे पद भूषविले. राष्ट्रवादीने तारिक अन्वर यांना महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर संधी दिली, पण आपला विचार झाला नाही याचे त्यांना कायम शल्य असायचे. शेवटी २०१२ मध्ये राष्ट्रवादीने मूळच्या उत्तर प्रदेशातील त्रिपाठी यांना महाराष्ट्रातून राज्यसभेवर संधी दिली. एका मोठय़ा उद्योग समूहाचे संचालकपदही त्यांनी भूषविले होते. दृष्टिदोष असला तरी कुशाग्र बुद्धीमुळे अंशत: अंधत्वावर मात करीत आपले स्थान निर्माण केले होते. त्यांच्या निधनाने राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिल्लीतील एक चांगला नेता गमाविला.

current affairs, loksatta editorial-On States Role On Implementation Citizenship Amendment Act Zws

समर्थ की समंजस?


316   02-Jan-2020, Thu

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या गुणावगुणांचा भाग सोडला तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील राज्यांच्या भूमिकेकडे काणाडोळा करता येणार नाही..

‘‘केंद्र सरकार ही एक भ्रामक कल्पना आहे. देशाच्या प्रत्येक इंचावर मालकी आहे ती राज्यांची’’, अशी गर्जना करत १९८३ साली आंध्र प्रदेशात एन टी रामाराव यांनी तत्कालीन केंद्र सरकारविरोधात रणिशग फुंकले. त्यानंतर आता ३७ वर्षांनी अशी कोणतीही गर्जना न करता केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी केंद्राविरोधात यापेक्षा अधिक व्यापक संघर्षांचे सूतोवाच केले आहे. त्या राज्याच्या विधानसभेने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला असून अशी ठाम भूमिका घेणारे केरळ हे पहिले राज्य. केरळ विधानसभेच्या खास अधिवेशनात मंगळवारी खुद्द मुख्यमंत्री विजयन यांनी हा ठराव मांडला आणि त्यास विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेससह अन्य सर्व पक्षांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या राज्यात या अनुषंगाने सुरू असलेल्या सर्व शासकीय प्रक्रिया थांबवण्यात येतील अशी घोषणा केली. केरळ विधानसभेने केंद्राच्या या कायद्यास ‘घटनाबाह्य़’ ठरवले. अशा घटनाबाह्य़ कृतीस आपले राज्य कधीही पािठबा देणार नाही आणि ती कृती खपवूनही घेणार नाही, ही केरळ सरकारची भूमिका. या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यास विरोध करणारे विजयन हे किमान सातवे मुख्यमंत्री. पण असे अन्य मुख्यमंत्री आणि विजयन यांच्यातील फरक हा की  अन्यांनी तशी केवळ भूमिका बोलून दाखवली आहे. पण केरळ विधानसभेने या विरोधाचा ठराव केला. ही कृती अनेक नव्या प्रश्नांना जन्म देणारी ठरते. म्हणून तीमागील गांभीर्य समजून घ्यायला हवे.

आपली राज्यघटना भारत हा ‘युनियन ऑफ स्टेट्स’ म्हणजे विविध राज्यांचा समूह असल्याचे सांगते. आपण संघराज्य आहोत. त्यात एक सूक्ष्म भेद आहे. तत्कालीन जम्मू-काश्मीरसारखा अपवाद वगळता संस्थानांनी भारतात ‘सामील होण्याचा’ करार केला. पण केवळ म्हणून हे संघराज्य आकारास आले असे नाही. म्हणजे ‘तशा’ अर्थाने आपण संघराज्य नाही. पण तरीही आपण देश म्हणून अनेक राज्यांचा संघ आहोत आणि घटनेच्या सातव्या परिशिष्टाने केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांतील अधिकारांचे वाटप आणि विभागणी केली आहे. केंद्राच्या अखत्यारीत संरक्षण, परराष्ट्र संबंध, नागरिकत्व, चलन व्यवहार असे ९७ विषय असून कायदा/सुव्यवस्था, जमीन धोरण, आरोग्य आदी ६६ मुद्दय़ांचे अधिकार राज्यांकडे आहेत. यावरून नागरिकत्व हा मुद्दा केंद्राच्या अखत्यारीत असल्याचे स्पष्ट होते आणि त्यामुळे त्याबाबतचे अधिकार संसदेस असतील हेदेखील दिसून येते. त्यामुळे केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांच्या भूमिकेवर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया कायदेशीरदृष्टय़ा रास्त ठरते. ‘‘मुख्यमंत्री विजयन यांनी कायद्याचा अभ्यास करावा. नागरिकत्वाबाबतचे कायदे करणे हा पूर्णपणे संसदेचा अधिकार ठरतो,’’ असे प्रसाद म्हणाले. ते कायदेशीरदृष्टय़ा खरे. पण हेही तितकेच खरे की जे कायदेशीरदृष्टय़ा खरे आहे ते अमलात आणता येतेच असे नाही.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या निमित्ताने या सत्याचे विश्लेषण करता येईल. म्हणजे असे की नागरिकत्वाचा कायदा करण्याचा अधिकार जरी केंद्राचा असला तरी त्याची अंमलबजावणी ही राज्यांनी करावयाची आहे. केंद्राचा हा निर्णय राज्यांवर बंधनकारक ठरतो. पण कायदा-सुव्यवस्था आणि जमीन मालकी वा जमीन वापर यांचे पूर्ण अधिकार राज्यांना आहेत. त्यामुळे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कायदा वा सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशी भूमिका राज्ये घेऊ शकतात आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनुस्यूत असलेली निर्वासितांसाठीची निवारा केंद्रे उभारणीस जमीन देण्यास नकार देऊ शकतात. विजयन यांनी नेमके तेच केले आहे. आपल्या राज्यात निर्वासित निवारा केंद्रे उभी केली जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे आणि तसे करण्याचा पूर्ण अधिकार त्यांना घटनेनेच दिलेला आहे. या मुद्दय़ावर केंद्र काय करणार? राज्यास डावलून जमीन घेणार की त्या राज्यातील निर्वासितांना भाजप-शासित राज्यांतील निवारा केंद्रात पाठवणार? तसे करणे शक्य आहे. पण समजा आजच्या भाजप-शासित राज्यांत उद्या बिगरभाजप सरकार सत्तेवर आले आणि त्यांनी ही निवारा केंद्रे सांभाळण्यास नकार दिला तर काय?

ही परिस्थिती कपोलकल्पित आहे असे काही महाभागांना वाटणारच नाही असे नाही. त्यांनी याच सरकारच्या जमीन हस्तांतरण कायद्याचे काय झाले, हे आठवावे. नरेंद्र मोदी सरकारने २०१४ साली सत्तेवर आल्या आल्या नवेपणाच्या उत्साही नवखेपणात केंद्रीय पातळीवर जमीन हस्तांतरण कायद्यातील घटनादुरुस्ती आणली. त्याही वेळी त्यांना राज्यांचा सल्ला ऐकण्याची गरजही वाटली नाही. त्यामुळे त्या वेळी जे वादळ उठले त्यात मोदी सरकारची घटनादुरुस्ती पालापाचोळ्याप्रमाणे उडून गेली. इतके मागे जावयाचे नसेल त्यांनी ताज्या मोटार वाहन कायद्याचे काय भजे झाले, ते लक्षात घ्यावे. या कायद्याची अंमलबजावणी आपण करणार नाही, अशी भूमिका खुद्द भाजप-शासित गुजरात राज्यानेदेखील घेतली. त्यामागे नितीन गडकरी यांचे नाक आणि पंख कापणे हा हेतू असेल. पण त्यामुळे राज्य पातळीवर या कायद्याचे हसे झाले हे कसे नाकारणार? त्या वेळी रविशंकर प्रसाद यांनी गुजरात राज्य सरकारला कायद्याचा सल्ला दिल्याचे स्मरत नाही. याचा अर्थ इतकाच की केंद्र अनेक मुद्दय़ांवर समर्थ असले तरी राज्यांना असमर्थ मानता येणार नाही.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या मुद्दय़ावर केंद्र सरकार तीच चूक पुन्हा करताना दिसते. या कायद्याच्या गुणावगुणाचा भाग सोडला तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील राज्यांच्या भूमिकेकडे काणाडोळा करता येणार नाही. याआधी या विषयावरील संपादकीयात (‘नवे निश्चलनीकरण’, २१ डिसेंबर २०१९) ‘लोकसत्ता’ने नेमका हाच मुद्दा उपस्थित केला होता. केरळ विधानसभेने तो तंतोतंत खरा ठरवला. ही फक्त सुरुवात असू शकते. पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदी विरोधी पक्ष-चलित राज्ये सोडा, पण भाजपच्या घटक पक्षांनीदेखील सदर कायदा राबवण्याविरोधात भूमिका घेतली आहे. उदाहरणार्थ आसाम आणि बिहार. यातील बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी तर ‘कोणता नागरिकत्व कायदा’ असे विचारून आपण केंद्राच्या निर्णयास किती महत्त्व देतो हे दाखवून दिले. या दोन्ही राज्यांतील सरकार पक्षाने संसदेत या कायद्याच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे ही राज्ये आपला आदेश शिरसावंद्य मानतील असे भाजपस वाटले असणार. पण वातावरणातील बदल आणि या मुद्दय़ावरील वाऱ्यांची दिशा पाहून त्यांनी आपापल्या भूमिकांत बदल केला, असेही असेल. पण आपण या कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाही, हे त्यांनी स्पष्ट केले. बिहार राज्यात यंदा निवडणुका आहेत. त्या राज्यात विविध अल्पसंख्याकांची जनसंख्या लक्षात घेता नितीश कुमार यांच्या भूमिकेचा अर्थ लागेल. पण त्यामुळे वास्तव बदलणार नाही.

या वास्तवास केंद्र सरकार आता कसे सामोरे जाणार, हा प्रश्न. केंद्रातील सरकार ज्याप्रमाणे जनबहुमताच्या पािठब्यावर निवडून आले आहे त्याप्रमाणे या राज्यांतील सरकारेदेखील बहुमतानेच सत्तेवर आहेत आणि त्यांच्या भूमिकेस घटनेचा आधार आहे. या कायद्यातील काही मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात निकाल काहीही लागला तरी जमिनीवरील वास्तवात फरक पडणार नाही. तेव्हा केंद्रास या मुद्दय़ावर समजूतदारपणा दाखवावा लागेल. राजकीयदृष्टय़ा केंद्र सरकार समर्थ असेलही. जे समर्थ असते ते समंजसही असावे लागते. म्हणून या मुद्दय़ावर आवश्यक तो समंजसपणा केंद्राने दाखवावा. अन्यथा केंद्र आणि राज्ये यांत संघर्ष अटळ असेल.

current affairs, loksatta editorial-Steve Jobs Eyeball Air Bnb Alexa Differences Akp 94

‘दशक’क्रिया!


121   02-Jan-2020, Thu

दशक कधीपासून सुरू होते असे मानावे, याविषयी मतभिन्नता असेल.. पण एवढे निश्चित की, बदल होणार आहेतच..

सरत्या दशकाकडे नजर फिरवली तरी, कोणकोणत्या बदलांना आपण सामोरे जातो आहोत हे लक्षात येईल. तंत्रज्ञानामुळे खासगीपणा आक्रसणे हे आज सॅन फ्रान्सिस्कोलाही मान्य नाही आणि आपल्यासारख्या अनेकांनाही..

सरते दशक तसे फारच मागास म्हणायचे. कारण दहा वर्षांपूर्वी १ जानेवारी रोजी ते सुरू झाले त्या वेळी ‘आयपॅड’ जन्मास यायचे होते, ‘आयवॉच’ किमान पाच वर्षे दूर होते आणि स्टीव्ह जॉब्स हयात होता. माणसे ‘काल्यापिल्या’ टॅक्सीतून प्रवास करीत कारण ‘उबर’ ही संकल्पनाच नव्हती. सर्वसाधारण बाहेर खाणे ही हॉटेलात जाऊन करायची प्रथा होती. हवे ते हॉटेल हात जोडून हातातल्या फोनवर उभे नव्हते. पर्यटनास जायच्या आधी हॉटेल बुकिंग केले जायचे कारण ‘एअर बीएनबी’ म्हणजे काय हेच माहीत नव्हते. कोडॅक कॅमेरा होता आणि त्याच्या चित्रफिती तयार करून आल्यागेल्यास दाखवायची प्रथा होती. कॉम्पॅक, अल्टा व्हिस्टा वगरे कंपन्यांचा दबदबा होता तेव्हा. ‘अलेक्सा’ आणि ‘सिरी’ वगरेंच्या प्रसववेदनादेखील सुरू झाल्या नव्हत्या. माणसे प्राधान्याने कागदी वर्तमानपत्रच वाचायची. त्यामुळे ‘फेक न्यूज’ हा प्रकारच माहीत नव्हता. फारच जे उच्चमध्यमवर्गीय वा तत्सम अन्य होते ते आपण ‘याहू न्यूज’वरून जग कसे समजून घेतो ते मिरवत. बातम्या त्या वेळी शोधाव्या लागायच्या. हातातल्या यंत्रावर आपोआप येऊन त्या आदळायची सुरुवात झाली नव्हती आणि ट्विटरची १४० अक्षरांची मर्यादा महाकाव्य लिहू इच्छिणाऱ्यांनाही शिरोधार्य मानावी लागे. ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅप आदी वापरणाऱ्या कोटय़वधींच्या फौजा तनात व्हायच्या होत्या. आयुष्य तसे सोपे आणि सरळ होते म्हणायचे.

गेल्या दहा वर्षांत ते बदलले. संगणकाच्या जन्माने सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात गती आलीच होती. पण २००९ उलटले ती अधिकच वाढली. इतकी की आपण कसे बदललो ते आपणासच कळेनासे झाले. तसे पाहू गेल्यास इंटरनेट या संकल्पनेचा जन्म १९८९ सालचा. या वर्षांने इतिहास आणि भूगोल दोन्ही बदलला. मानवी समूहांना भौतिकदृष्टय़ा विलग करणारी बर्लिनची भिंत याच वर्षांत कोसळली आणि याच वर्षांत टिम बर्नर्स ली या द्रष्टय़ा अभियंत्याने इंटरनेटच्या माध्यमातून मानवी समूहांना जोडण्याचा सेतू जन्मास घातला. नंतर या तंत्राच्या वेगाचा दिवसागणिक फक्त गुणाकार होत राहिला. यानंतर आपल्या आयुष्यात जे काही घडले ते अद्भुत म्हणता येईल असे होते. २०१० सालच्या जानेवारी महिन्यात जॉब्सने पहिल्यावहिल्या आयपॅडचे अनावरण केले. संगणक त्याच्या सर्व तंत्रमंत्रासहित एखाद्या अवयवाप्रमाणे मानवी जीवनाचा अविभाज्य भागच बनला जणू. नंतर असे अनेक घटक तयार झाले ज्यांनी आपल्या आयुष्याचे तंत्रावलंबित्व केवळ वाढवले. तोपर्यंत अन्न, वस्त्र आणि निवारा याच तीन मुख्य गरजा जगण्यासाठी महत्त्वाच्या असे समजले जायचे. त्यानंतरच्या दशकात अन्न, वस्त्र, निवारा यांच्या जोडीला डेटा हादेखील जगण्यासाठी अत्यावश्यक घटक बनला. जे काही झाले त्याचे गांभीर्य वा महत्त्व किती जणांना अवगत झाले हा प्रश्न असेल. पण हे तंत्रज्ञान बहुसंख्यांनी अवगत केले हे मात्र खरे. आज तर वास्तव हे आहे की एखादा मनुष्यप्राणी हा साक्षर असेल वा नसेल. पण तो मोबाइलसज्ञान मात्र असतोच असतो आणि कोठल्या मोफत डेटावर काय करता येते याची माहिती त्यास असते. जे झाले ते झाले. त्याविषयी भाष्य करावे असे बरेच काही आहे. पण प्रश्न आपण काय अनुभवले हा नाही. तर सुरू होणारे नवे दशक आपणास आगामी १० वर्षांत काय दाखवणार हा आहे. १ जानेवारी २०३० हा दिवस उगवेल त्या वेळी मानवी आयुष्यात काय बदल झालेला असेल? त्याचा कल्पनाविलास रंगवण्यासाठी उच्चकोटीची विज्ञान-तंत्रज्ञान प्रतिभा हवी.

चालकरहित मोटारी हाकेच्या अंतरावर आहेत. त्या या दशकात रस्तोरस्ती दिसू लागतील? शक्य आहे. पण त्यापलीकडेदेखील काही घडले असेल. मोटारी आणि रस्ते यांचा संबंध अन्योन्य आहे. पण या दशकातील मोटारींना धावण्यासाठी रस्त्याची गरज लागेलच असे म्हणता येणार नाही. त्या जमिनीवर असतील त्या फक्त उभ्या राहण्यापुरत्या. कारण त्यांना पंख फुटले असतील. उडत्या मोटारींचे प्रयोग आता सुरू आहेतच. अनेक बडय़ा कंपन्यांची संशोधन मंडळे त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी झटताना दिसतात. कदाचित असेही होऊ शकेल की सध्या एखादे पुस्तक वा खाऊचे डबे घेऊन जाणारे ड्रोन या दशकात माणसेही वाहून नेऊ शकतील. हे सारे आणि अधिक बरेच काहीही प्रत्यक्षात येणार यात तिळमात्र शंका नाही. ती असलीच तर इतकीच की मग चालक आणि त्याचा ‘किन्नर’ यांचे काय होईल? हॉटेलांत यंत्रमानवांनी कर्मचाऱ्यांची जागा घ्यायला सुरुवात झाली आहे. त्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड येत्या दशकात मिळेल. मग चालकांप्रमाणे हे कर्मचारीही दिसेनासे होतील.

आपल्या हातातील मोबाइल नामक आयताकृती उपकरणाने कशाकशाची जागा घेतली या दशकात याचा कधी आपण विचार करतो? या १ जानेवारीच्या निमित्ताने तो करावयास हरकत नाही. गेल्या दशकात या मोबाइलमधे कॅमेरा आला, संगीतसाठे आले, रेडिओ होताच मोबाइलमध्ये तो अधिक प्रगत झाला, घडय़ाळ आले त्यामुळे गजराची सोय आली, कॅलक्युलेटर आले, बँका आल्या, रस्ता दाखवायची यंत्रणा आली, काही प्रमाणात वैद्यकीय सेवा आल्या.. ही यादी वाढवता येईल तितकी वाढेल. यातील बरेचसे काही हे काल सरलेल्या वर्षांत घडले. आणि आज सुरू होणाऱ्या वर्षांत, त्यानंतर सुरू होणाऱ्या दशकात यातील सर्व काही बदलेलच बदलेल. पण शक्यता ही की खुद्द मोबाइल फोनच बदलेल. आता तो बाळगावा लागतो, दिवसातून किमान एकदा तरी त्याची बॅटरी पुनरुज्जीवित करावी लागते आणि त्याची काळजीही घ्यावी लागते. पुढच्या दशकाचे मोबाइल कदाचित शरीरात आरोपण करता येण्याजोगे सूक्ष्म असतील आणि हाताच्या बोटांनीच ते वापरता येतील. पुढच्या दशकातील बालके ‘कराग्रे वसते लक्ष्मी..’ अशा श्लोकाऐवजी न जाणो ‘कराग्रे वसते मोबाइल..’ असे म्हणू लागतील.

मानवी चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान आताही तसे विकसित झालेले आहेच. चीनसारख्या देशाने तर सार्वजनिक ठिकाणी ही यंत्रणा तनात केली असून त्यापासून स्वत:चा बचाव करण्याचा कोणताही पर्याय नाही. ही चेहरे शोधक यंत्रणा आणि सरकारी खात्यात जमा असलेली ‘आधार’सारखी आपली माहिती या जोरावर चीनमध्ये कोण कधी कोठे होता हे सारे सरकारला समजून घेणे कमालीचे सोपे झाले आहे. त्यामागचा विचार हा की राजकीय निदर्शने आदी मार्ग चोखाळण्याची सोयही नागरिकांना उपलब्ध राहू नये. या तंत्रज्ञानात भयावह ताकद आहे आणि तिचा उपयोग विधायक कारणांपेक्षा विघातक कारणांसाठीच अधिक आहे. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान जन्मास घालणाऱ्या अमेरिकेतील सॅन फ्रान्सिस्कोसारख्या शहराने त्यावर बंदीच आणली आहे. आगामी दशकात या तंत्राचा विकास इतका होईल की त्यासाठी कॅमेरे लावायची गरजच राहणार नाही. अवकाशातील उपग्रहाचे कॅमेरेदेखील हे काम लीलया करू शकतील. तेव्हा आपले खासगीपण २०३० पर्यंत अधिकच आकसणार हे नक्की.

नव्या दशकाची चर्चा सुरू असताना ही चिंता अनेक शास्त्रप्रेमींच्या मनी असणार. अनेक आघाडय़ांवर यास सुरुवात झाली आहे. छानच म्हणायचे हे सगळे. फक्त आपल्यासारखे अनेक या साऱ्यास किती तयार आहेत ही चिंता तेवढी आहे. नवे दशक काहींच्या मते आज उजाडले नसून ते २०२१ साली उजाडेल. संख्यामोजणीची पद्धत कोणतीही असो.. बदल होणार आहेत हे निश्चित. पुढील दहा वर्षांची ही ‘दशकक्रिया’ मानवी संस्कृतीसाठी संपूर्ण नाही तरी सुफळ होवो अशी शुभेच्छा आजच्या दिवशी देणे इतकेच काय ते आपल्या हाती.

current affairs, loksatta editorial-Reserve Bank Of India Urban Co Operative Bank Pmc Bank Crisis Zws 70

सक्षमीकरण की नाडणूक?


80   02-Jan-2020, Thu

एक नव्हे दोन-दोन नियंत्रक म्हणजे सावळागोंधळच, भरीला या ना त्या राजकारण्याचा हस्तक्षेप.. आपल्या सहकार क्षेत्राची ही सांगितली जाणारी वैगुण्ये सर्वश्रुत आणि सहकारातील ज्येष्ठ-श्रेष्ठांनाही मान्य आहेत. या अवगुणांचा लवकरात लवकर बंदोबस्त झाला पाहिजे याबाबत सर्वाचे एकमतही आहे. पण हे होणार कसे? वित्तीय व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचा याबाबत दृष्टिकोन आणि सहकारातील जाणकारांचा दृष्टिकोन कमालीचा वेगळा आहे. गेल्या काही दिवसांत, म्हणजे पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अर्थात पीएमसी बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर, रिझव्‍‌र्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांबाबत काही प्रस्ताव पुढे आणले आणि काही फर्मानांचे फटकारेही ओढले आहेत. त्याबरहुकूम दिसलेल्या क्रिया-प्रतिक्रिया याच मतमतांतराचे दर्शन घडवितात. मागील तीन दिवसांत नियामकांनी घेतलेल्या दोन महत्त्वाच्या पावलांबाबत हेच होऊ घातले आहे. पहिला प्रस्ताव हा नागरी सहकारी बँकांना एकल तसेच समूह कर्जदारांना देता येऊ शकणाऱ्या कमाल कर्जमर्यादेचा संकोच करणारा आहे. तर दुसरा निर्णय, या बँकांच्या कारभारात व्यावसायिकता आणू पाहणारा आणि त्यासाठी बँक व्यवसायातील अनुभवी व तज्ज्ञांच्या व्यवस्थापक मंडळाच्या (बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट) नियुक्तीचा आहे. नऊ लाख खातेदारांच्या ठेवींना ग्रहण लावणाऱ्या पीएमसी बँकेसारख्या लबाडीला जागा राहू नये, पर्यायाने ठेवीदारांच्या हितरक्षणाला प्रधान महत्त्व देताना हे निर्णय घेतले गेल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणणे आहे. तर सहकारी बँकांना संपविण्याच्या वक्रदृष्टीतून पडलेले हे पाऊल आहे, अशा टीकेचा विरोधी सूरही त्यावर व्यक्त होत आहे. सक्षमीकरणाच्या नावाखाली शक्य तितकी नाडणूक आणि कोंडी करून, कालांतराने सहकार क्षेत्रच संपुष्टात आणण्याचा हा डाव असल्याचा आरोपही होत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पहिल्या प्रस्तावानुरूप, नागरी सहकारी बँकांची जास्तीत जास्त कर्जे २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेच्या आत राहतील आणि पर्यायाने बँकांच्या व्यवसायाला मर्यादा पडणार, अशी व्यक्त केली जाणारी भीती रास्त आहे. तथापि, तळागाळातील व बँकिंग परिघाबाहेर असणाऱ्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सहकाराचे व्रत घेऊन स्थापल्या गेलेल्या बँकांना भीतीचे कारण काय, असा सवालही मग केला जाऊ शकेल. याच प्रस्तावानुसार, नागरी सहकारी बँकांसाठी प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज वितरणाचे लक्ष्य हे सध्याच्या ४० टक्क्यांवरून टप्प्याटप्प्याने ७५ टक्क्यांवर नेले जाणार आहे. हे प्राधान्य क्षेत्र म्हणजे शेती, शिक्षण, लघुउद्योग, निर्यातदार आणि सामाजिक पायाभूत सोयीसुविधांचे विकासक. वित्तपुरवठय़ाचे सर्वाधिक दुर्भिक्ष असलेल्या या मंडळींना कर्ज वितरणात सहकारी बँकांनी अग्रक्रम दाखवावा, हा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा स्पष्ट हेतू दिसतो आणि त्याबद्दल शंकेचा सूर का आणि कसा असू शकतो? १०० कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असणाऱ्या नागरी बँकांनी संचालक मंडळाच्या बरोबरीनेच तज्ज्ञ व्यवस्थापकीय मंडळाची वर्षभरात स्थापना करावी, या फर्मानाबाबत सहकार क्षेत्राला वाटणारी भीती निराधारच. वस्तुत: आज बहुतांश नागरी सहकारी बँकांमधील संचालक मंडळ भरपूर व्यावहारिक अनुभव गाठीशी असलेले आणि व्यावसायिक कामगिरी करणारे आहे. संचालक मंडळातील हेच सदस्य यापुढे व्यवस्थापन मंडळात राहून काम करतील आणि त्यांच्या कार्याच्या भल्या-बुऱ्या परिणामांचे दायित्वही त्यांच्यावर राहणार असेल, तर ते स्वागतार्हच म्हणायला हवे. काळाची पावले ओळखून बदल स्वीकारणारी मानसिकता प्रत्येकाला राखावी लागले. एकंदर सहकार क्षेत्राच्या आणि सहकारात आस्था असणाऱ्या जनमानसाच्या ते हिताचे ठरणार आहे.

current affairs, loksatta editorial-The Look Of The Forest Akp 94

जंगलाचा आभास!


38   02-Jan-2020, Thu

सरकार कोणतेही असो, ते शब्दच्छल करण्यात पटाईत असते. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशातील बेसुमार वृक्षतोडीची समस्या दडवण्यासाठी जंगल वाढले कसे हे सांगताना जी विधाने केली ती या शब्दच्छलाला जागणारी होती. ‘जिथे हर प्रकारची झाडे असतात, जिथे हर प्रकारचे प्राणीपक्षी अधिवास करून असतात ते जंगल’, या सर्वमान्य व्याख्येनुसार देशात २० टक्क्यांपेक्षा अधिक जंगल नाही. त्यात दरवर्षी घटच होत आहे हे वास्तव. ते लपवण्यासाठी अलीकडच्या काळात सरकारने ही व्याख्याच बदलण्याचा घाट घातला असावा अशी शंका सोमवारी जाहीर झालेला वन सर्वेक्षण अहवाल बघून येते. आजवर दाट, विरळ व मध्यम प्रतीचे जंगल हा सरकारी शब्दप्रयोग रूढ होता. आता त्यात अनेक नवनव्या जंगल प्रकाराची भर पडलेली दिसते. केवळ पाणी आहे म्हणून समुद्राच्या शेजारी वाढणारे खारफुटीचे जंगल वाढले यात पाठ थोपटून घेण्यासारखे काहीच नाही. तरीही जावडेकर ते करताना दिसले. शेतकऱ्यांनी लावलेल्या फळबागांना जंगल म्हणणे हाही शब्दच्छलाचाच एक प्रकार. जिथे वनक्षेत्र आहे, तिथेच वृक्ष असणार हे पहिलीतला मुलगाही सांगेल. वास्तव लपवून ठेवण्यात वाकबगार असलेल्या या सरकारने याचीही यंदा फोड केली. वृक्ष वेगळे व वनक्षेत्र वेगळे, अशी विभागणी केली की वाढ झाली असे म्हणणे सोपे असते. आजही देशातील डोंगराळ क्षेत्रात सर्वाधिक जंगल आहे. त्यात प्रामुख्याने आदिवासी राहतात. सरकारने जंगल वाढले हे दर्शवण्यासाठी डोंगराळ व आदिवासी क्षेत्र वेगवेगळे करून, ‘आदिवासी क्षेत्रात जंगल घटले’ असा निष्कर्ष काढला. ज्याला जंगलाचे वास्तव ठाऊक आहे तो यावर कसा विश्वास ठेवणार? आजही देशात जे काही जंगल राखले गेले आहे ते आदिवासी क्षेत्रात, ही वस्तुस्थिती आहे. हरित आच्छादन हा सरकारने शोधून काढलेला नवा प्रकार. यात प्रामुख्याने शेती येते. सर्वेक्षण करताना शेते हिरवीगार दिसली की हे आच्छादन वाढलेले दिसते. त्या बळावर सरकार स्वत:चेच कौतुक करायला मोकळे. बांबू हा जंगलाचाच एक भाग. त्यालाही वेगळे काढून बांबूचे जंगल वाढले असे म्हणणे म्हणजे दिवास्वप्नात वावरणे. गेली अनेक वर्षे सरकारी पातळीवर हेच उद्योग सुरू आहेत व दुसरीकडे जंगलाचे प्रमाण घटतच चालले आहे. सोमवारी जावडेकरांनी एक नवाच सिद्धांत मांडला. ‘झाडे तोडली नाहीत तर नवीन झाडे लागणार कशी,’ असे ते म्हणाले. पर्यावरणमंत्रीच झाडे तोडण्याचे समर्थन करत असल्याचे यातून देशाला दिसले. जंगल कसे वाढते, त्यातील जुनी झाडे कशी पडतात, नवीन कशी उगवतात, उगवणाऱ्या झाडांना मोठे होण्यात वीस वर्षे कशी जातात हे जावडेकरांना कदाचित ठाऊक नसावे. जंगल संवर्धनाच्या बाबतीत उत्तरेपेक्षा दक्षिणेकडील राज्ये कित्येक पटीने समोर आहेत हे या अहवालाने पुन्हा दाखवून दिले. गेली पाच वर्षे महाराष्ट्रात मोठा गाजावाजा करून वृक्षलागवड केली गेली. त्यातील किती झाडे जगली व किती मेली याची आकडेवारी अजून समोर आली नसली तरी या अहवालातील महाराष्ट्राची स्थिती दयनीय आहे. गेल्या दोन वर्षांत (२०१७ ते १९) राज्यातील १७ जिल्ह्य़ांतील जंगल घटले आहे. यापैकी सात जिल्हे विदर्भातील आहेत. तरीही वेगवेगळ्या ठिकाणचे हरित आच्छादन एकत्र करून पाच हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रात जंगल वाढले असे म्हणणे केवळ शब्दच्छलच नाही तर वास्तव नाकारणे आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या बाबतीत शेवटच्या क्रमांकावर असलेल्या केंद्राने या अहवालातून हा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे खेदाने नमूद करावे लागते.

current affairs, loksatta editorial- India Youngest Grandmaster Koneru Humpy Profile Zws 70

कोनेरु हंपी


33   02-Jan-2020, Thu

विश्वनाथन आनंद गेल्या डिसेंबर महिन्यात पन्नास वर्षांचा झाल्याबद्दल त्याच्या देदीप्यमान कारकिर्दीचा आढावा अधिकांशाने घेतला गेला, हे रास्तच. परंतु २०१९ या वर्षांत ज्या भारतीय बुद्धिबळपटूने सर्वोत्तम कामगिरी करून दाखवली, ती होती ग्रँडमास्टर कोनेरु हंपी. मॉस्कोत नुकत्याच झालेल्या जागतिक रॅपिड (जलद) बुद्धिबळ स्पर्धेत हंपीने जगज्जेतेपद पटकावले. ३३व्या वर्षी हंपीने सिनियर गटात मिळवलेले हे पहिलेच जगज्जेतेपद. ५० वर्षांचा आनंद ज्या तडफेने त्याच्यापेक्षा कितीतरी युवा बुद्धिबळपटूंशी टक्कर देत आहे, तसेच काहीसे हंपीचे आहे. २०१६मध्ये मातृत्वाच्या कारणास्तव तिने बुद्धिबळातून विराम घेतला. दोन वर्षांनी म्हणजे २०१८मध्ये तिने बातुमी ऑलिम्पियाडच्या निमित्ताने पुनरागमन केले, जे फारसे यशस्वी म्हणता येणार नाही. परंतु निव्वळ जिंकत राहण्यापेक्षा हंपीने काही व्यावहारिक उद्दिष्टे समोर ठेवली आणि त्या दिशेने तिचे प्रयत्न सुरू झाले. पारंपरिक जगज्जेतेपदाच्या स्पर्धेत तिला दुसऱ्याच फेरीत पराभवाचा सामना करावा लागला. तरी ती खचली नाही. पण साशंक होती. अशा वेळी विख्यात माजी जगज्जेत्या ज्युडिथ पोल्गारने तिला धीर दिला. थोडे डाव खेळल्यावर सारे काही ठीक होईल, हा ज्युडिथचा सल्ला. मग रशियात स्कोल्कोवो येथे झालेल्या ग्रांप्रि स्पर्धेचे अजिंक्यपद तिने पटकावले. त्या स्पर्धेत अनेक दिग्गज बुद्धिबळपटू सहभागी झाल्या होत्या. या विजेतेपदामुळे हंपीचा आत्मविश्वास दुणावला. मॉस्कोत रॅपिड जगज्जेतेपदाच्या स्पर्धेत तर अखेरच्या टप्प्यात परिस्थिती फारच गुंतागुंतीची होती. चीनच्या लेइ तिंगजिएविरुद्ध टायब्रेकरमध्ये जिंकताना तिने दाखवलेला मानसिक खंबीरपणा असामान्य होता. विश्वनाथन आनंदपाठोपाठ सिनियर जगज्जेता ठरलेली हंपी ही दुसरीच भारतीय बुद्धिबळपटू. खरे तर युवा वयातच तिने या खेळात प्रगतीची महत्त्वाची शिखरे सर केली होती. काही काळ ती २६०० एलो मानांकनाच्या वर पोहोचली होती आणि एक वेळ तर ज्युडिथ पोल्गारच्या नंतर ती दुसऱ्या क्रमांकाची महिला बुद्धिबळपटू होती. हे सातत्य पुढे अनेक कारणांनी हंपीला राखता आले नाही. दरम्यानच्या काळात रशिया, चीन, युक्रेनच्या बुद्धिबळपटूंनी मुसंडी मारली. तरीही कोनेरु हंपीमध्ये खेळण्याची आस आणि जिंकण्याची ऊर्जा जिवंत राहिली हे महत्त्वाचे. पारंपरिक प्रकारात हंपीने २००४, २००८ आणि २०१० जगज्जेतेपद लढतींमध्ये उपांत्य फेरीपर्यंत मजल मारली होती. तर रॅपिड प्रकारात ती २०१२मध्ये कांस्यपदकाची मानकरी ठरली होती. आज ती जागतिक महिला क्रमवारीत हू यिफान आणि जू वेन्जून या चिनी बुद्धिबळपटूंपाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. अजूनही ती पारंपरिक जगज्जेतेपद मिळवू शकते, याची झलक तिच्या रॅपिड जगज्जतेपदाने निश्चितच दाखवून दिली आहे.

current affairs, loksatta editorial-Sarojini Dikhale Akp 94

सरोजिनी डिखळे


25   02-Jan-2020, Thu

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाच्या कार्यकारी संचालक पदावरून सरोजिनी डिखळे ३१ डिसेंबर रोजी सेवानिवृत्त झाल्या. आयुर्विमा महामंडळात साहाय्यक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या बाराव्या तुकडीतून सुरू झालेली त्यांची सफल कारकीर्द ३५ वर्षांची होती. त्यांची पहिली नेमणूक आयुर्विमा महामंडळाचे मुख्यालय असलेल्या ‘योगक्षेम’ इमारतीतील मुंबई विभागीय कार्यालय-१ मध्ये कार्मिक खात्यात झाली. बढतीनंतर त्यांच्यावर विमा विपणनाची जबाबदारी आली. एलआयसीचा सर्वाधिक मोठा व्यवसाय असलेल्या वार्षिकी व समूह विमा विभागात पुणे विभागीय कार्यालयात काम करताना, के आर बालिगा त्यांना वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक म्हणून लाभले. पुन्हा त्या एलआयसीच्या मुख्यालयात कार्मिक व औद्योगिक संबंध विभागात आल्या. त्यांचे वडील देशाचे मुख्य कामगार आयुक्त असल्याने, कर्मचाऱ्यांबाबत त्यांचा दृष्टिकोन सहानुभूतीचा राहिला. कार्मिक धोरणे ठरविताना  कर्मचाऱ्यांबाबत मवाळ दृष्टिकोन असणाऱ्या अधिकाऱ्यास सहसा कोणत्याही व्यवस्थापनाची पसंती नसते. साहजिकच, एलआयसीत त्यांची पुन्हा कधीच कार्मिक खात्यात नेमणूक झाली नाही; मात्र बढतीनंतर एलआयसीच्या इतिहासात विपणन अधिकारीपदी नेमणूक झालेल्या त्या पहिल्या महिला अधिकारी होत्या. पुढल्या टप्प्यात त्या वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक म्हणून गोव्यात रुजू झाल्या. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोवा विभाग सर्व भारतात अव्वल कामगिरी करणारा विभाग ठरला. विमा दावे मंजुरीतदेखील या विभागाने प्रथम क्रमांक मिळविला. ‘‘यशस्वी होण्यासाठी कोणत्याही विमा कंपनीला एक तर विमा मंजूर करताना कठोर असावे लागते किंवा दावे मंजूर करताना कठोर निकष लावावे लागतात. एलआयसी पॉलिसी विकतानाच कठोर निकष लावते. दावे नाकारून कुटुंबाला आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करायला लावण्यापेक्षा विमा मंजूर न करणे कधीही चांगले,’’ असे त्या सांगतात. येथून त्या मुंबई मुख्यालयात त्या कार्यकारी संचालक विपणन म्हणून परतल्या; तो काळ कसोटीचा होता. खासगी विमा कंपन्यांना सरकारने व्यवसायास मुभा दिली होती. एलआयसीविरोधी प्रचार होत असताना एलआयसीच्या विमा प्रतिनिधींना प्रशिक्षित करून या अपप्रचाराला त्यांनी तोंड दिले. जुने कालबाह्य़ प्लान विकणे बंद करून काळाशी सुसंगत अशा नव्या योजना आणल्या. दरम्यानच्या दोन वर्षांत एलआयसी म्युच्युअल फंडाची धुरा त्यांनी सांभाळली. मागील अठरा महिने त्या एलआयसीच्या कार्यकारी संचालक (जन माहिती) हे पद त्या सांभाळत होत्या. माहितीचा अधिकार पातळ करण्याचे डावपेच सुरू असताना त्यांच्यासारख्या या पदाचे उत्तरदायित्व मान्य करून माहितीची दारे खुले करणारी अधिकारी सेवानिवृत्त होणे हे चटका लावून जाते.

current affairs, loksatta editorial-Minister Bacchu Kadu Sunil Kedar Bjp Ajit Pawar Prithviraj Chavan Akp 94

सांगे ‘वडिलां’ची कीर्ती..


346   31-Dec-2019, Tue

या मंत्रिमंडळात बच्चू कडू किंवा सुनील केदार यांचा समावेश असणे जितके भुवया उंचावणारे, त्याहून अधिक धक्कादायक बाब म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नसणे..

अजित पवार यांच्याबाबत ‘हे तर तुमचेही उपमुख्यमंत्री होते’ असे भाजपला सुनावण्याची सोय हा एक बरा भाग.  मात्र शपथविधीतील नि:संशय सुखद बाब म्हणजे अनेक मंत्र्यांनी वडिलांसह आईच्याही नावाला दिलेले स्थान!

उद्धव ठाकरे-चलित शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस सरकारचा अखेर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. त्यामुळे एक ऐतिहासिक सत्य अधोरेखित झाले. ते म्हणजे लोकशाहीत सर्व समान असले तरी काही अधिक समान असतात. हे सत्य राजकीय पक्षांनाही लागू होते हे हा मंत्रिमंडळ विस्तार दाखवून देतो. राजकीय पक्षांतील अशा अधिक समानांना इतरांच्या तुलनेत सर्व काही अधिक मिळते आणि त्यांचे सर्व प्रमादही अधिक प्रमाणात पोटात घातले जातात. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळातील अजित पवार, आदित्य ठाकरे अशा तब्बल १८ मंत्र्यांना हे सत्य लागू पडते. यातील आदित्य ठाकरे यांची कारकीर्द तर प्रमाद घडण्याइतकी मोठी नाही. निवडणूक लढवण्याची त्यांची पहिलीच खेप. कोणा ठाकरे कुटुंबीयासाठी कोणा सेना आमदाराने सुरक्षित मतदारसंघ रिकामा करून देण्याचीही ही पहिलीच वेळ. त्यांचे निवडून येणेदेखील पहिलेच आणि पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झालेल्या आपल्या वडिलांच्या मंत्रिमंडळात थेट मंत्री.. तेदेखील कॅबिनेट दर्जाचे.. होणेदेखील पहिलेच. महाराष्ट्राच्या इतिहासात हे असे पहिल्यांदाच घडत असावे. शिशुवर्गात प्रवेश घेतल्या घेतल्या पहिल्या छूट थेट पदव्युत्तर पदवीच दिली जावी असेच हे.

हे असे पण वेगळ्या प्रकारचे पहिलेपण अजितदादा पवार यांच्याबाबतही आढळेल. मराठीत ‘दोन्ही घरचा पाहुणा उपाशी’ अशी म्हण आहे. ती सर्वसामान्यांस लागू पडते. अजितदादा असे अर्थातच सर्वसामान्य नाहीत. काहीही केले तरी सर्व काही पोटात घेणारा शरद पवार यांच्यासारखा काका कोणास लाभतो? तो अजितदादांना लाभला. त्यामुळे अजितदादांबाबत ही म्हण ‘दोन्ही घरचा पाहुणा तुपाशी’ अशी करावी लागेल. शरद पवार यांच्या कृपेने आणि कष्टाने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना असे तिरंगी सरकार सत्तेवर आले तरी अजितदादा उपमुख्यमंत्री आणि या सरकारला धोबीपछाड घालून भाजपचे सरकार सत्तेवर आले असते तरीही अजितदादाच उपमुख्यमंत्री, ही अशी करामत अन्य कोणास जमणार? आणि जमली तरी ती पोटात घेऊन माफ कोण करणार? असे हे अजितदादांचे वेगळेपण. महाराष्ट्राच्या इतिहासात, आणि वर्तमानातही, पुतण्यावर अन्याय करणारे काका सर्वाना ज्ञात आहेत. पेशवाईतील ‘काका, मला वाचवा,’ ही आर्त किंकाळी तर मराठी मनामनांत रुतलेली आहे. आता तीच किंकाळी ‘काका, आम्हाला वाचवा,’ अशी होण्याची दाट शक्यता नजीकच्या भविष्यकालात दिसते. किमान तीनदा गायब होणे, दोन राजीनामे, एक ‘अश्रूंची झाली फुले’ पत्रकार परिषद आणि एक थेट बंड, वर भाजपशीच हातमिळवणी आणि नंतर राजकारण संन्यासाची भाषा! आता इतके झाल्यानंतरही उपमुख्यमंत्रिपद मिळणार असेल तर अशा पुतण्यापासून वाचवा असे म्हणण्याची वेळ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांवरच येण्याची शक्यता दाट. तशी ती आलीही असेल. पण बोलणार कोण? तसे कोणी बोललेच आणि घेतली डोक्यात राख घालून यांनी तर पुन्हा नवे संकट. त्यापेक्षा गप्प बसलेले बरे असाच विचार राष्ट्रवादीतील सुज्ञ करत असण्याची मोठी शक्यता आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापकाच्या चिरंजीवाने काहीही उद्योग केले, कितीही व्रात्यपणा केला तरी वर्गात त्याचा आपला पहिला क्रमांक असे अनेकदा पाहायला मिळे. येथे पोराऐवजी पुतण्या इतकाच काय तो फरक. बाकी सर्व तेच.

अर्थात हे सारे असले तरी अजितदादांच्या नावे एक पुण्याई मात्र निश्चित नोंदली जाईल. ती म्हणजे विरोधी पक्षाचा फणा ठेचण्याची. विरोधी पक्षांत जाऊन उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन परत त्यांचेच सरकार पाडून स्वगृही येऊन पुन्हा तेच पद मिळवण्याच्या त्यांच्या कौशल्यामुळे घायाळ झालेल्या भाजपची- आणि त्यातही देवेंद्र फडणवीस यांची- जखम अजूनही भरून येताना दिसत नाही. आणि हे सरकार जोपर्यंत टिकून आहे तोपर्यंत ती तशी भरून येण्याची शक्यताही नाही. याचे कारण असे की अजितदादांनी काहीही (आणि कितीही) केले तरी त्यांच्या नावे बोटे मोडणे, आरोप करणे आता भाजपला शक्य होणार नाही. तसा त्यांनी प्रयत्न जरी केला तरी ‘हे तर तुमचेही उपमुख्यमंत्री होते’ असे म्हणण्याची सोय राष्ट्रवादीस राहील. ही एका अर्थी अजितदादांचीच पुण्याई. राजकारणात एखाद्याचे घेऊन जसे त्यास संपवता येते तसे त्यास देऊनही निष्प्रभ करता येते. अजितदादांनी भाजपस यातील दुसऱ्या प्रकारे निष्प्रभ केले असे म्हणता येईल. सत्तास्थापनेची शक्यता नसलेल्या भाजपच्या मनात त्यांनी ती जागवली आणि तशी संधी देऊन पुन्हा त्याच पक्षाच्या फुग्यातील हवा काढून घेतली. मंत्रिमंडळ विस्तार समारंभावर बहिष्कार घालून भाजपने आपल्या या जखमेचेच प्रदर्शन केले. ते टाळता आले असते. कारण त्यातून भाजपचाच किरटेपणा दिसून आला.

या मंत्रिमंडळाचे वेगळेपण आणखी एका बाबतीत दिसते. मंत्रिपदाची शपथ घेताना आईचा उल्लेख करणाऱ्या मंत्र्यांची संख्या हे ते वेगळेपण. ही खऱ्या अर्थी सकारात्मक बाब. एरवी आपले राजकारणी आजोबा-वडिलांकडून आलेला राजकीय वारसा पुढे नेताना दिसतात. महाराष्ट्राच्या पुरुषप्रधान राजकारणात ही बाब नवी नाही. पण या वेळी किमान अर्धा डझन राजकारण्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेताना तीर्थरूपांच्या जोडीने आपल्या आईचे नावही घेतले. ही बाब निश्चितच स्वागतार्ह. आज शपथ घेतलेल्या अनेकांच्या वडिलांचा परिचय महाराष्ट्रास होता. त्यांच्या सर्व ‘कर्तृत्वाची’ जाणीव जनतेस आहे. पण मागे राहून पुढच्या पिढीसाठी कष्ट करणाऱ्या त्या राजकारण्यांच्या अर्धागिनी आणि या मंत्र्यांच्या मातोश्री अनेकांसाठी अपरिचित आहेत. या मंत्र्यांनी शपथ घेताना आपल्या आईचाही नामोल्लेख करून तो परिचय करून दिला, ही चांगली बाब. आपल्या नावात आईचाही उल्लेख करणाऱ्यांची संख्या वाढेल, ही आशा.

या मंत्रिमंडळात सामील झालेल्यांइतकेच किंबहुना सामील न झालेले अधिक महत्त्वाचे ठरतात. सामील झालेल्यांतील भुवया उंचावणारे नाव म्हणजे बच्चू कडू. आपल्या विविध आंदोलनांच्या निमित्ताने अधिकारी वर्गावर हात उचलणाऱ्या बच्चू कडूंना आता याच अधिकाऱ्यांसमवेत काम करावे लागणार. कडूंना आता आपल्या हातांचा अन्य काही उपयोग शोधावा लागेल. सुनील केदार हे होम ट्रेड घोटाळ्यातील बिनीचे आरोपी. तुरुंगवास भोगून आलेले. त्यांना मंत्री करण्यातील शहाणपण शोधणे अवघड. अनुपस्थितीने महत्त्वाचे असलेले नाव म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण. काँग्रेसचे हे माजी मुख्यमंत्री या सरकारात नाहीत हे त्यांचे वैयक्तिक मोठेपण दाखवणारे खरेच. पण पक्ष म्हणून काँग्रेसची एकंदरच राज्य सरकार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याबाबत नक्की भूमिका काय, हा प्रश्न पडतो. याचे कारण तूर्त तरी काँग्रेसने या सरकारात दुय्यम भूमिका स्वीकारलेली आहे, ती तशीच राहणार का आणि काँग्रेसची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार ही बाब त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय राजकारणासाठी महत्त्वाची.

बाकी मंत्रिमंडळात नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३६ पैकी १८ मंत्री हे राजकीय घराण्यांतील आहेत. त्यांचे वाडवडील राजकारणात होते. आधीचे सात पाहता, एकंदर ४३ पैकी २० राजकीय घराण्यांचे वारस. यामुळे घराणेशाहीचा मुद्दा कायमचा निकालात निघावयास हरकत नाही. घराणेशाही ही फक्त गांधी/ नेहरूंपुरतीच असे मानून त्या पक्षावर टीका करणाऱ्या भाजपनेही ती पूर्णपणे आता आत्मसात केल्याचे वेळोवेळी सिद्ध होतेच. तेव्हा आता या मुद्दय़ास कायमची मूठमाती द्यावी हे बरे. एरवी या मंत्रिमंडळाविषयी बरेवाईट मत व्यक्त करणे तूर्त घाईचे ठरेल. सांगे वडिलांची कीर्ति ते येक.. ते कोण हे म्हणायची वेळ येणार नाही, ही आशा.

current affairs, loksatta editorial- Solar Energy Companies Face The Double Challenge Of Financing A Contract Abn 97

घोषणासूर्य


52   31-Dec-2019, Tue

कमी दराने करार करावा तर आर्थिक नुकसान आणि न करावा तर वीज खरेदी करारच रद्द केला जाण्याचे संकट, असे दुहेरी आव्हान सौर ऊर्जा कंपन्यांसमोर उभे आहे..

याचे कारण धोरणधरसोड हे आहे. त्याची सुरुवात सौर ऊर्जा क्षेत्राविषयी आपल्याकडे आढळून येणाऱ्या फुकाच्या रोमँटिसिझमने होते. त्यापायी या क्षेत्रातील गुंतवणुकीस मोठी गती दिली गेली. पण या गुंतवणुकीतील परताव्याचा विचारच नाही.

म्हणजे एन्रॉनबाबत जे झाले, तेच आता या पर्यायी ऊर्जा क्षेत्राबाबतही होताना दिसते..

नव्या वर्षांची सुरुवात दोन महत्त्वाच्या घटनांनी होईल. त्यातील एक आहे राजकीय आणि दुसरी आर्थिक. राजकीय घटना म्हणजे दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा. त्या निवडणुकीतील कलाकार पाहिल्यास, त्या शिमग्याचे कवित्व निश्चितच बराच काळ मनोरंजन करेल. त्यामुळे त्याविषयी तूर्त भाष्य करण्याची गरज नाही. त्या तुलनेत आर्थिक घटना अधिक गंभीर आहे. एके काळी लोकप्रियतेच्या शिखरावर असलेल्या, भारताचे ऊर्जाभविष्य म्हणून नावलौकिकास पात्र ठरलेल्या ‘सुझलॉन’ या पवन ऊर्जा क्षेत्रातील बलाढय़ कंपनीच्या दिवाळखोरी प्रक्रियेस सुरुवात होईल. वास्तविक प्राप्त आर्थिक परिस्थितीत अशा एखाद्या कंपनीचे आचके देणे हे तितके वृत्तवेधी ठरत नाही. तेव्हा प्रश्न फक्त या एका कंपनीचा नाही. तर तो या आणि अशा पर्यावरणस्नेही ऊर्जा कंपन्यांतील प्रचंड गुंतवणुकीचा असून यामुळे हजारो कोटी रुपयांचा निधी आणि अनेक उद्योगपतींना गंभीर आर्थिक संकटास सामोरे जावे लागेल. एकटय़ा सुझलॉनमुळे ‘सन फार्मा’चे, एके काळी धनवंतांच्या यादीत मुकेश अंबानी यांना मागे टाकणारे, दिलीप शंघवी यांना १,७०० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागेल, तर सौर ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केलेल्या मुंबईस्थित अन्य एका बडय़ा औषध आणि घरबांधणी क्षेत्रातील उद्योगपतीस १,५०० कोटी रुपयांचा खड्डा भरावा लागेल. ही केवळ झलक. या पर्यायी ऊर्जा क्षेत्राचे जे काही बारा वाजले आहेत ते पाहता यातील नुकसान अधिक व्यापक आहे.

आणि त्याचे कारण धोरणधरसोड हे आहे. त्याची सुरुवात सौर ऊर्जा क्षेत्राविषयी आपल्याकडे आढळून येणाऱ्या फुकाच्या रोमँटिसिझमने होते. ही सौर ऊर्जा म्हणजे सर्व ऊर्जा समस्यांना पर्यायच जणू, असे आपल्याकडे मानले गेले. त्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीस मोठी गती दिली गेली. येथपर्यंत ठीक. पण या गुंतवणुकीतील परताव्याचा विचारच नाही. एन्रॉनबाबत जे झाले तेच आता या पर्यायी ऊर्जा क्षेत्राबाबतही होताना दिसते. आधीच आपल्याकडे सौर ऊर्जेचा दर जगाच्या तुलनेत नीचांकी आहे. पण सूर्याचे ऊन फुकट मिळते त्यामुळे त्यापासून मिळणारी वीजही जवळपास विनामोबदला हवी, असा आपल्या सरकारांचा ग्रह झालेला दिसतो. त्यामुळे या सरकारांनी सौर ऊर्जा अधिक स्वस्त मिळावी असा आग्रह धरला. यात आघाडीवर आहेत आंध्र प्रदेशचे नवेकोरे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी. आधीच्या सरकारांनी केले ते सर्व पाप वा भ्रष्टाचार असे मानण्याची हल्ली प्रथा आहे. जगनमोहन तिचे पाईक. या प्रथेस जागून त्यांनी राज्यातील सर्व सौर ऊर्जा कंपन्यांना आपले वीज दर कमी करण्याचा आदेश दिला आणि जे त्यास तयार नसतील त्यांचे वीज खरेदी करार रद्द करण्याचा इशारा दिला. आपले दुर्दैव हे की, आंध्र प्रदेशात या क्षेत्रातील घसघशीत गुंतवणूक आहे. अबुधाबी, सिंगापूर, कॅनडा आदी देशांतील अनेक वित्तसंस्थांनी भारतीय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवत सौर ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्यांत पैसे लावले. आता ते सर्व कपाळास हात लावून बसले असावेत. या दरकपातीच्या आग्रहाचा परिणाम असा की, त्यामुळे सौर ऊर्जा कंपन्यांचा गुंतवणुकीवरचा परतावा अडला. या मुख्यमंत्र्याच्या एका निर्णयामुळे किती मोठी गुंतवणूक संकटात आली असेल? ही रक्कम आहे तब्बल २१ हजार कोटी रुपये इतकी.

पंचाईत अशी की, हा प्रश्न फक्त एकाच राज्यापुरता मर्यादित नाही. २०१४ ते २०१९ या काळात सौर ऊर्जेचे बरेच डिंडिम वाजवले गेले. त्यामुळे अनेक राज्यांनी या काळात या क्षेत्रात गुंतवणूक केली. दूरसंचार क्षेत्रातील प्रारंभीच्या गोंधळाप्रमाणे, हे करार कसे केले जावेत याबाबत काही निश्चित धोरणे आखलेली नव्हती. त्यामुळे यातील बहुतांश करार हे ‘निश्चित दर’ पद्धतीने केले गेले. म्हणजे यात स्पर्धा नसल्याने राज्य सरकारे आणि सौर ऊर्जा कंपन्या यांनी काहीएक दर निश्चित करून वीज खरेदीचा निर्णय घेतला. हा दर सरासरी ५.७४ रुपये प्रति किलोवॅट असा होता. पुढे या क्षेत्रात स्पर्धा आली आणि आता तर हे दर २.४४ रु. प्रति किलोवॅट इतके कमी झाले. त्यामुळे अनेक राज्य सरकारांना आपणच आधी केलेले करार महाग वाटू लागले आणि ते साहजिकही आहे. त्यामुळे या राज्यांनी सदर कंपन्यांकडे फेरकराराचा आग्रह धरला. यातील अडचण ही की, या सौर ऊर्जा कंपन्यांनी ज्या दराच्या भरवशावर करार करून बँकांची कर्जे आदी घेतली, त्यांचे गणित त्यामुळे विस्कटून गेले. नव्या कमी दराने करार करायचा तर मोठे आर्थिक नुकसान आणि न करावा तर सरकारांकडून वीज खरेदी करारच रद्द केला जाण्याचे संकट, असे हे दुहेरी आव्हान.

या दुहेरी दुर्दैवास तिसरे परिमाण आहे ते कंगाल राज्य वीज मंडळांचे. स्वस्त वीज, वीज बिल माफी वगैरे लोकानुनयी उद्योगांमुळे आपल्या देशातील बहुतांश राज्य वीज मंडळे भिकेस लागली आहेत. त्यांच्याकडून खासगी कंपन्यांविरुद्ध वीज दरकपातीची दादागिरी केली जाते खरी. पण हे कमी केलेले दरही चुकते करण्याची त्यांची ऐपत नाही. यात महाराष्ट्र सरकारदेखील आले. देशातील एका प्रख्यात उद्योग समूहास वीज बिलासाठी आपल्या सरकारने नऊ महिने तंगवले होते. या राज्य सरकारांनी विविध खासगी सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या चुकवलेल्या देण्यांची रक्कम किती असावी? गेल्या महिन्यापर्यंतची ही रक्कम आहे ९,७३५ कोटी रुपये इतकी. यातील ६,५०० कोटी रुपये इतकी रक्कम आंध्र, तमिळनाडू आणि तेलंगणा या फक्त तीन राज्यांतूनच येणे आहे. आंध्रचे हे दरकपातीचे उद्योग पाहून उत्तर प्रदेशसारख्या जवळपास कंगाल राज्याच्या तोंडास पाणी सुटले आणि त्या राज्यानेही तसाच उद्योग सुरू केला. गुजरातची रडकथा तशीच. पण कमाल केली ती राजस्थानने. या राज्याने कोणत्याही कंपनीची सौर ऊर्जा २.५० रुपये प्रति युनिटपेक्षा अधिक दराने घेतली जाणार नाही, असा नियमच केला. त्यामुळे त्या राज्यातील वाळवंटात उभे राहिलेले अनेक सौर ऊर्जा प्रकल्प अवसायनाच्या वाटेने निघालेले दिसतात. हे पाहून आपल्या स्टेट बँकेने तीन रुपये प्रति युनिटपेक्षा कमी दराचे करार करणाऱ्या कंपन्यांना कर्ज न देण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे त्या आघाडीवरही कोंडीच.

या स्वस्त दराच्या आग्रहाचा दुसरा परिणाम म्हणजे दुय्यम दर्जाच्या साधनसामग्रीचा वापर. सौर ऊर्जा क्षेत्राच्या जागतिक मानांकनानुसार सौर ऊर्जा प्रकल्पातून प्रतिवर्षी ०.८ टक्के इतकी वीजनिर्मिती घट होते. धूळ आदी कारणांमुळे सौर्यतबकडय़ांची घटती क्षमता हे त्यामागील कारण. पण आपल्याकडे हे प्रमाण प्रतिवर्षी दोन ते तीन टक्के इतके मोठे आहे. असे होण्यामागील एकमेव कारण म्हणजे सरकारांचा स्वस्ताईचा दुराग्रह. त्यामुळे आपल्या कंपन्या सर्रास चीनमधील उपकरणे वापरतात. कॅनडा, युरोपीय देशांची उपकरणे महाग असतात. कारण त्यांचा दर्जा उत्तम असतो. पण ती आपल्याला परवडत नाहीत.

हे सगळे असे सुरू आहे. सणसणीत उन्हास पारखा असलेला जर्मनीसारखा देश आज आपल्या ऊर्जा गरजेतील तब्बल ६५ टक्के वीज फक्त सौर आणि पवन याद्वारे तयार करतो. चीनसारख्या अवाढव्य देशातही हे प्रमाण २६ टक्के इतके प्रचंड आहे. आपण जेमतेम २० टक्क्यांवर असू. यात लक्ष्यवाढीच्या आपल्या घोषणा गगनभेदी आहेत. पण त्या भाषणांपुरत्या. सरकारांस नागरिकत्व आदी मुद्दे अधिक महत्त्वाचे वाटत असल्याने आपल्या घोषणासूर्याचे उजाडणे अंमळ अवघडच म्हणायचे.

current affairs, loksatta editorial-Cold Weather Finally Arrived In Maharashtra Climate Change In Maharashtra Zws 70

हे वर्ष तुझे..


48   31-Dec-2019, Tue

दुर्गाबाईंनासुद्धा नवे ‘ऋतुचक्र’ लिहावे लागेल अशी परिस्थिती सरत्या वर्षांत दिसू लागली आणि या नव्या ऋतुचक्राची जाणीव करून दिली ती एका बालदुग्रेने..

‘ती’ येणार की नाही आणि ‘तो’ जाणार की नाही? ज्याच्या त्याच्या तोंडी अगदी अलीकडेपर्यंत हे दोनच प्रश्न होते. त्याचे पूर्ण उत्तर अद्याप मिळायचे आहे. ‘तो’ पूर्ण गेलेला नाही. पण ‘ती’ मात्र आली आहे. नेहमीसारखीच वातावरणात उत्फुल्लता घेऊन. वर्षांचा शेवटचा सप्ताहान्त उजाडला, अवघ्या तीन दिवसांनी २०१९ संपेल. पुढला आठवडा ऐन भरात येत असताना मध्येच या वर्षांचा शेवट होणार ही आधीच वेदनादायी बाब. ज्याच्याकडे पाहात कसेबसे वर्ष ढकलायचे असा ३१ डिसेंबर हा वर्षांतला अत्यंत महत्त्वाचा मुहूर्त मंगळवारी येतोच कसा या विचाराने अनेकांच्या घशाला कोरड पडली असणार, अनेकांची चिडचिड झाली असणार आणि ते दु:ख कशात तरी बुडवण्यासाठी त्यांना या अखेरच्या शनिवारचा आधार असणार. आणि त्यात ती अजून आली नव्हती. ती यंदा येणारच नाही की काय, या एका कल्पनेनेच अनेकांना घाम फुटला होता. पण आली एकदाची ती. वर्षांस निरोप देण्यासाठी का असेना ती आली.

ती म्हणजे थंडी. डिसेंबर संपून पुढचे वर्ष उंबरठय़ावर येऊन ठेपले तरी आपली वाट हरवून बसलेली थंडी अखेर आपल्या गुलाबी पावलांनी आली म्हणायची. खरे तर सर्व काही नियमित असते तर एव्हाना ती बहरली असती. वर्षभर एरवी माळ्यावरच्या बॅगेत वा वॉर्डरोबच्या तळाशी इतका काळ निपचिप पडून राहिलेले स्वेटर, मफलर, कानटोप्या तिच्या स्वागताला मिरवू लागले असते. पण तिचा पत्ताच नव्हता. यंदा या उबदारांना मुक्ती मिळणार की नाही अशी परिस्थिती होती अगदी अलीकडेपर्यंत. पण उशिरा का असेना आली म्हणायची ती.

पण तो काही जायला तयार आहे, असे दिसत नाही. खरे तर शिशिरातील सकाळ किती प्रसन्न असते. दुलईतून बाहेर यावे की न यावे असा संभ्रम आणि खिडकीतून येणारे कोवळे, उबदार असे त्या संभ्रमाचे उत्तर. ती सोनेरी किरणे यंदा अलीकडेपर्यंत करडीच राहिली. कारण त्यांचे उगम असलेल्या सूर्याला झाकणारे ढगांचे पांघरूण काही हटता हटत नव्हते. कारण तो अजूनही होता. तो म्हणजे पाऊस. यंदा आपला परतीचा रस्ताच विसरलेला आणि चिकट पाहुण्यासारखा जायचे नावही काढायला तयार नसलेला. आणि ‘तो’ होता म्हणून ‘ती’ यायला तयार नाही, अशी परिस्थिती. त्याच्या सततच्या असण्याने कंटाळलेले आपले चेहरे पाहून अखेर दया आली असावी तिला. कारण ‘तो’ असतानाच ‘ती’ आली.

तो, ती आणि त्यांचा जन्मदाता निसर्ग हे खरे तर या वर्षांचे खरे मानकरी. तो निसर्ग आणि ती नियती यांच्या आनंदी संसारातून वसंत फुलतो. पण यंदा काही असे झाले नाही. दोहोंतील विसंवादाच्या झळा वसुंधरेने भोगल्या. इतक्या की त्यामुळे या वर्षांची संस्मरणीय, लक्षात राहायलाच हवी अशी एखादी गोष्ट कोणती या प्रश्नावर निसर्ग असे उत्तर निर्वविादपणे यावे. खरे तर स्मरणकुपीतील मानाच्या स्थानासाठी यंदा किती तगडे स्पर्धक होते! भारतापुरते बोलायचे तर नरेंद्र मोदी सरकारचा दणदणीत विजय, काश्मिरातील अनुच्छेद ३७० चे हटणे वा वर्ष संपता संपता तापलेले नागरिकत्वाचे मुद्दे. महाराष्ट्रापुरते सांगायचे तर पराभवापेक्षाही केविलवाणा वाटावा असा देवेंद्र फडणवीस यांचा विजय, अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधातील महाभियोग, नाताळाच्या तोंडावर ब्रिटनमधे नाठाळ बोरीस जॉन्सन यांचे जिंकणे.. अनेक गोष्टी सांगता येतील. पण या सर्व तात्कालिक. प्रत्येक वर्षी कोठे ना कोठे तरी निवडणुका होतच असतात. कोठे दिग्गज.. पहिलटकरण्यासदेखील दिग्गज म्हटले जाते ही बाब वगळली तरी.. निवडून येतात तर कोठे पराभूत होतात. ते काही त्यामुळे याच वर्षांचे वैशिष्टय़ असे काही म्हणता येणार नाही.

असा केवळ या वर्षांचा लक्षात राहणारा आणि आणि पुन:पुन्हा आठव करून देणारा घटक म्हणजे निसर्ग. या वर्षांचा मानकरी कोण असे कोणी विचारलेच तर बेलाशक निसर्ग असे उत्तर देता यावे इतके निसर्गाचे अनेक विनाशकारी विभ्रम या वर्षांने पाहिले. इतके दिवस येणार येणार म्हणून ज्याचे केवळ इशारे दिले जात होते ते हवामान बदल अखेर आपल्यावर आदळले आणि निसर्गाच्या तऱ्हेवाईकपणाने वसुंधरेवर चांगलेच कोरडे ओढले. अश्विनाचा चंद्र पावसाच्या ढगांनी गिळंकृत केला. कार्तिक पौर्णिमाही तशीच गेली आणि काकडआरत्यांची वात दमटच राहिली. ऐन शिशिरात पानगळीऐवजी या पावसाचे धारानृत्यच या वर्षांत पाहायला मिळाले. पण त्यातही सातत्य शोधू जावे, तर पुन्हा फसगतच. म्हणजे एरवी शिशिरागमानंतर गावोगावच्या वातावरणात फरक असलाच तर तो तापमापकातील पाऱ्याच्या उंचीचा. असे तर होत नव्हते कधी की एखादा प्रदेश उन्हात होरपळतो आहे आणि दुसरीकडे नावरते पावसाचे पाणीच पाणी. यंदा मात्र तसेच वारंवार घडत गेले. मराठवाडा कोळपतोय उन्हात आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या अंगावर शेवाळ चढेल इतका पाऊस.  पलीकडे आशिया खंडातील काही बेटांच्या नाकातोंडात पाणी तर युरोपातील अनेक हिमखंड वाहू लागलेले. दुर्गाबाईंनासुद्धा नवे ‘ऋतुचक्र’ लिहावे लागेल अशी परिस्थिती.

या नव्या ऋतुचक्राची जाणीव करून दिली ती नव्या बालदुग्रेने. ग्रेटा थुनबर्ग असे तिचे नाव. अवघ्या १६ वर्षांची आहे ती. पण जगातल्या एकमेव अशा महासत्तेच्या प्रमुखास, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यास या ऋतुचक्र रक्षणासाठी चार शब्द सुनवायला तिने कमी केले नाही. या ऋतुचक्राचे रक्षण करायचे म्हणजे वसुंधरेची कवचकुंडले असलेल्या ओझोनच्या थराची काळजी घ्यायची. मानवी कर्मामुळे हा ओझोनचा थर पातळ होऊ लागला आणि त्यातून येणाऱ्या सूर्यकिरणांची तीव्रता अधिकाधिक वाढू लागली. म्हणून वसुंधरा तापू लागली आणि ऋतुचक्राचा फेरा बदलू लागला. हे कशामुळे होते आहे हे आता सर्वाना कळून चुकले आहे. पण कोणामुळे होते आहे त्याची जबाबदारी घेण्यास मात्र कोणी तयार नाही. ग्रेटा थुनबर्गसारखी पुढची पिढी लढू पाहते आहे ती या मुद्दय़ावर. ‘‘तुम्ही पुढच्या पिढय़ांसाठी काय ठेवणार आहात?’’ असा तिचा प्रश्न.

खरे तर असे प्रश्न पडायचे तिचे वय नव्हे. शरीरात होणारे बदल मनाच्या जिन्याने प्रत्यक्षात उतरविण्याची स्वप्ने या वयात पडू लागतात. पण या ग्लोबल वॉर्मिगमुळे केवळ वसुंधरेच्याच नव्हे तर तिच्या आधारे राहणाऱ्या मानवी कळपांच्या मनोव्यापारातही बदल होत असावा. किती लवकर मोठी होतात हल्ली ही मुले! ज्या वयात गुलाबी रंगाचे महत्त्व कळू लागते त्या वयात वसुंधरेच्या भविष्याची ती चिंता करतात, ज्या वयात झाडांभोवती निर्बुद्ध पिंगा घालणाऱ्या नायकनायिकांना पडद्यावर पाहून हरखून जायचे त्या वयात ही मुले त्या झाडांना वाचवण्यासाठी मिठय़ा मारतात आणि काही घटनांनी प्रभावित होण्याच्या वयात ही मुले ‘घटना’ वाचवण्यासाठी रस्त्यावर येतात.

लहान वयात येणारे हे मोठेपण हा ग्लोबल वॉर्मिगचा परिणाम म्हणायचा का? तसेच असावे बहुधा. नामदेव ढसाळ म्हणून गेला आहे त्याप्रमाणे ‘हे वर्ष तुझे हॉर्मोन्स बदलणारे..’


Top

Whoops, looks like something went wrong.