tamilnadu sterlite project issue

धोरणातच प्रदूषण


5968   19-Jun-2018, Tue

मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात.

तमिळनाडूतील स्टरलाइट प्रकल्पास लावण्यात आलेले टाळे यास सरकारचे धोरणदिवाळे याशिवाय अन्य शब्द नाही. हा प्रकल्प पर्यावरणास, स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यास हानीकारक असल्याचे कारण देत तमिळनाडू सरकारने त्याला टाळे ठोकण्याची नोटीस बजावली. एकीकडे मेक इन इंडियासारख्या घोषणा केंद्र सरकार देत आहे आणि दुसरीकडे राज्य सरकार अशा पद्धतीचे मनमानी निर्णय घेत आहे. हा बिनडोकपणा झाला. अर्थात त्याची मक्तेदारी केवळ तमिळनाडू सरकारकडेच आहे असे मानण्याचे कारण नाही.

सर्वत्र अशाच पद्धतीने विकासाचे राजकारण केले जाते. केवळ भावनांच्या लाटांवर तरंगत राहून अशा समस्यांकडे पाहण्याची एक सवय आपल्याकडील अनेकांना लागलेली आहे. ती सवय राजकीय व्यवस्थेच्या फायद्याची असली तरी त्यातून मूळ प्रश्न बाजूलाच राहून अखेर हानी होते ती उद्योगांची, विकासांची आणि अंतिमत: नागरिकांचीच. ती कशी, हे समजून घेण्यासाठी स्टरलाइटचे प्रकरण मुळातून पाहणे आवश्यक ठरते.

पर्यावरणाच्या प्रश्नावर या प्रकल्पाला तमिळनाडू सरकारने टाळे ठोकले हे यातून वरवर दिसणारे चित्र आहे. तेवढय़ाच वरवरच्या पद्धतीने त्याकडे पाहिले तर त्यात गैर काय असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उद्भवू शकतो. हे असे बाळबोध प्रश्न आणि त्यांची तशीच बालिश उत्तरे ही खास भारतीय नीती. त्यातून बाहेर येऊन हे चित्र समजून घेतले पाहिजे. मुळात भारतात विकास आणि पर्यावरण शक्यतो हातात हात घालून जात नाहीत.

जगभरातील आणि खासकरून युरोपातील चित्र याच्या अगदी उलट आहे. आपल्याकडे मात्र पर्यावरण पायदळी तुडवल्याशिवाय विकास होतच नाही अशी धारणा निर्माण झाली आहे आणि विकास होणार असेल, तर तेथे पर्यावरणाचा विनाश अटळ आहे असा त्याचा उलटपक्षही उभा राहिलेला आहे. तुतिकोरिन येथील वेदान्त समूहाच्या स्टरलाइट या उद्योगासंदर्भात हीच बाब अधोरेखित होते. देशातील एकूण तांबे उत्पादनात या कारखान्याचा वाटा आहे ४० टक्के. त्यासाठी जी प्रक्रिया वापरण्यात येते त्यामुळे प्रदूषण होते, हा तेथील नागरिकांचा आरोप आहे.

या कारखान्यातून बाहेर पडणारे विषारी वायू आणि घटक हे स्थानिकांच्या आरोग्यास धोकादायक असून, त्यावर कारखान्याने तातडीने उपाययोजना करावी, ही मागणी पूर्वीपासूनच करण्यात येत होती. त्यात तथ्य असेल, तर तमिळनाडू सरकारने असा प्रकल्प चालू दिलाच कसा हा खरा प्रश्न आहे. त्या सरकारने या उद्योगास त्याबाबत काही विचारणा केली, आवश्यक उपाय योजण्याचे आदेश दिले असे काही झाल्याचे आढळत नाही. याचा अर्थ ते सरकार या उद्योगाच्या पाठीशी ठाम उभे होते.

तो वेदान्त या समूहाचा उद्योग असल्याने सरकारची त्यावर प्रीती असणे यात काही आश्चर्य नाही. हे सरकार नागरिकांना गृहीत धरून चालले यातही काही नवल नाही. हा प्रकल्प राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने एवढाच महत्त्वाचा असेल, तर ते महत्त्व लोकांना पटवून देणे ही सरकारी यंत्रणांचीही जबाबदारी होती. ना त्यांनी ती पार पाडली, ना नागरिकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी वेदान्त समूहास उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. या प्रकल्पाविरोधात अखेर उग्र आंदोलन झाले. त्यास पोलिसांनीही हिंसक प्रतिसाद दिला. त्यास सरकारची हीच अनास्था कारणीभूत होती.

त्या आंदोलनात जे नागरिक मृत्युमुखी पडले तेही सरकारच्या संवादशून्य यंत्रणांचे बळी. विकासाचे राजकारण हा शब्दप्रयोग आपल्याकडे फारच लोकप्रिय आहे. त्याचा खरा अर्थ आहे तो हा. विकास हवा असेल, रोजगार निर्माण करायचे असतील, नागरिकांचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर उद्योगांशिवाय पर्याय नाही. ती राज्यांची गरज असते. त्यासाठी अधिकाधिक सवलती देऊन मोठय़ा प्रमाणात उद्योग आणण्यासाठी राज्याराज्यांत स्पर्धा सुरू असते.

भूखंडाची उपलब्धता, विजेची सोय, करसवलती, दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देऊन उद्योगांसाठी पायघडय़ा घालून त्यांचे जंगी स्वागत केले जाते. त्यात काही गैर नाही. मात्र हे करताना कायद्याची आणि नियमांची चौकट मोडण्यात येते तेव्हा खऱ्या समस्या निर्माण होतात. स्टरलाइटबाबत हे झाले होते की काय याची चौकशी व्हायला हवी.

मात्र ती होणार नाही. कारण ती झाली, तर सरकारचे हे विकासाचे राजकारण वेशीवर टांगले जाण्याचा धोका. वस्तुत: नागरिकांच्या तक्रारी असतानाही, वेदान्त उद्योगास विस्तारासाठी परवानगी देण्यात आली होती. यासाठीच्या सर्व परवानग्या आपल्याकडे असल्याचे या उद्योगाचे म्हणणे आहे. काही उद्योगांच्या मागणीवरून अशा परवानग्या देताना सरकारने विशेषाधिकार वापरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

नागरिकांशी चर्चा न करता, विस्तारास मान्यता देण्यात येऊ  नये, असे न्यायालयीन आदेश असतानाही, सरकारने हस्तक्षेप करून पर्यावरण सुरक्षाविषयक कायद्यात अपवाद केला. त्यास हरित न्यायालयाने विरोध करून जनसुनावणी झाल्याशिवाय परवानगी देता कामा नये, असे आदेश दिले. पर्यावरण मंत्रालयाने त्याबाबतचे आदेश काढण्यापूर्वीच वेदान्त उद्योगास जनसुनावणीशिवाय विस्तारास मान्यता देण्यात आली. ही सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे. परंतु सरकार ती मान्य कशी करणार? अशा वेळी सगळी सरकारे करतात, तेच तमिळनाडू सरकारने केले.

नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्यानंतर आपलेच पिल्लू पायाखाली घेणाऱ्या माकडिणीप्रमाणे या सरकारनेही वेदान्तच्या स्टरलाइटला पायाखाली घेतले. न्यायालयाने विस्तारसाठीची परवानगी मिळण्यासाठी जनसुनावणीची अट घातल्यानंतर हा कारखानाच बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले. उरलीसुरली लाज वाचविण्याचा हा प्रयत्न सरकारच्या धोरणदिवाळखोरीचीच उपज आहे.

सरकार आता कारण पर्यावरणाचे देत असले, जनसुनावणीच्या अटीचा हवाला देत असले, तरी त्यात फारसा अर्थ नाही. सरकारला ही उपरती होण्यापूर्वी १३ बळी गेले ते पोलिसी हिंसाचारात. राज्य यंत्रणेने त्यांचे बळी घेतले आहेत. पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले याबद्दल सरकारकडून अद्यापही कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही, यावरून हे सारे कोणाच्या हितासाठी कोण करीत होते हे उघडच आहे. तरीही अखेर बळी हे सरकारी गोळ्यांनीच गेले आहेत. तेव्हा हा प्रश्न अवास्तव ठरू नये, की जर पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल स्टरलाइट प्रकल्पाला टाळे ठोकण्याचा आदेश सरकार देत असेल, तर तोच न्याय राज्य सरकारलाही का लावण्यात येऊ नये? सरकारलाच टाळे ठोकता येत नाही हे खरे. पण त्याचा राजीनामा का मागितला जाऊ नये?

अशा मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात. राजकीय पक्षांना याचे भान नसेल, तर ते नागरिकांनी तरी आणून दिले पाहिजे. एकीकडे देशी-विदेशी उद्योजकांकडे प्रकल्पांसाठी झोळ्या घेत फिरायचे आणि दुसरीकडे प्रसंगी अशा पद्धतीने तडकाफडकी निर्णय घेऊन त्या उद्योगांच्या गळ्याला नख लावायचे, यातून आपण गुंतवणूकदारांचा विश्वास कसा टिकवून ठेवणार? ते कोणत्या भरवशावर येथे गुंतवणूक करणार? २०१४ पूर्वी या देशाने धोरणलकवा अनुभवला. आता धोरणझोके अनुभवत आहे. ते एक वेळ ठीक. पण धोरणाचे दिवाळेच वाजले असेल तर मग विकास तरी कसा आणि कोणाच्या बळावर होणार? हे सारेच लोकविरोधी आहे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे.

उद्योगांना परवानग्या देताना होणारा भ्रष्टाचार हा सगळ्याच्या मुळाशी आहे. बोट ठेवायला हवे ते त्यावर. शिक्षा व्हायला हवी ती धोरणातील या प्रदूषणासाठी. पण ते राजकीय व्यवस्थेसाठी स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखे होईल. त्याऐवजी असे वरवरचे, नागरिकांना भावनावश करणारे निर्णय घेणे सोपे. तमिळनाडू सरकारने तेच केले.

toll naka

रखड-टोल!


3702   19-Jun-2018, Tue

याला काय म्हणावे? एका पाहणीनुसार देशातील टोलनाक्यांवर प्रत्येक वाहनास सरासरी किमान दहा मिनिटे थांबावे लागते. या काळात रांगेतील लाखो वाहने सुरू असतात, परिणामी इंधनाची प्रचंड हानी होते. वेगाने होणारी वाहतूक ही देशाच्या विकासाला हातभार लावत असते, याचे भान देशातील राज्यकर्त्यांना यायला उशीरच झाला. अमेरिकेत रस्ते बांधणीची मुहूर्तमेढ सात दशकांपूर्वीच रोवली गेली.

भारतात मात्र अद्यापही टोलनाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारला सक्षम यंत्रणा उभारता येऊ नये, ही नामुष्कीचीच बाब. यावर इलाज म्हणून ‘फास्टॅग’ ही नवी योजना आखण्यात आली. त्यानुसार १ जानेवारीपासून खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या वाहनांना खरेदी करतानाच सहाशे रुपये आकारले जाऊ लागले. कल्पना अशी की, या रकमेतून महामार्गावरील टोल आपोआप वळता करता येईल. गेल्या पाच महिन्यांत देशभरात खरेदी झालेल्या सुमारे चार लाख वाहनांसाठी अशी रक्कम जमाही करण्यात आली. पण टोलनाक्यांवर अशा वाहनांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची अंमलबजावणी मात्र झालीच नाही.

कागदावर सुबक दिसणारी कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांना सामावून घेण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. त्यामुळे मोटारीवर वा जड वाहनांवर पुढच्या काचेवर लावलेला हा ‘फास्टॅग’चा स्टिकर कॅमेऱ्यात टिपून आपोआप टोल जमा करण्याची पद्धत देशभरात अमलातच येऊ शकलेली नाही. मात्र या सगळ्या नव्या वाहनांकडून जमा केलेला काही शे कोटी रुपयांचा निधी खर्च न होता बँकांकडे पडून राहिला आहे. अशी योजना आखल्यानंतर ती सुरू करण्यापूर्वी देशभरातील सगळ्या टोलनाक्यांवर असे कॅमेरे लावण्याची व्यवस्था करायला हवी.

ती कार्यान्वित झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच योजना जाहीर करायला हवी. पण गेल्या काही वर्षांत काम पूर्णत्वास जाण्यापूर्वीच ते केल्याचा डांगोरा पिटण्याची नवी पद्धत सुरू झाली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’चा भाग म्हणवली गेलेली ‘फास्टॅग’ ही योजनाही त्यातीलच. मुंबई-पुणे महामार्ग वगळता अन्यत्र कोठेही ती सुरू झालेली नाही. हेच जर या योजनेचे यश असेल, तर अन्य अशा अनेक योजनांचीही तपासणी करायलाच हवी.

टोलनाक्यांवर तीन मिनिटांपेक्षा अधिक काळ थांबावे लागले, तर टोल न भरता वाहन पुढे जाऊ शकेल, अशी नामी कल्पना मध्यंतरी पुढे आली. नाक्यावर आखण्यात आलेल्या पिवळ्या रंगाच्या रेषेचा त्यात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. प्रत्यक्षात ही योजना देशभरात कुठेही आजतागायत सुरू झालेली नाही. देशभरात टोलच रद्द करण्याची राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा तर कधीच हवेत विरून गेली आहे. या अशा कारणांमुळे देशातील कोणत्याही प्रवासासाठी नेमका किती वेळ लागेल, याचे गणित मांडताच येऊ शकत नाही.

राष्ट्रीय महामार्गावरून तुम्ही भले ताशी ८० वा ९० कि.मी.च्या वेगाने वाहन चालवू शकाल. पण टोलनाक्यावरील वेळ गृहीत धरल्यास ताशी वेग ४० वा ५०च्याच घरात येतो. ‘डिजिटल इंडिया’च्या या घोषणा ‘शायनिंग इंडिया’सारख्या अंगलट यायला नको असतील, तर नागरिकांना प्रत्यक्ष अनुभवता येतील, अशा सुधारणांवर भर द्यायला हवा!

keshav rao jadhav

केशव राव जाधव


5052   19-Jun-2018, Tue

आधी कुणी लक्षच नाही देत, मग लोकांमधून पाठिंबा वाढू लागतो तसे आंदोलनाच्या बदनामीचे प्रयत्न होतात- ‘नक्षलवादी’ असा शिक्का मारला जातो, बुद्धिजीवी असाल- विचारांवर विश्वास ठेवणारे असाल- तरीही संशयानेच पाहिले जाऊन अनेकदा तुरुंगात जावे लागते.. आणि मागणी मान्य झाली तरीही आंदोलन शमत नसते.. आंदोलन न्यायासाठी असते आणि न्याय मिळेपर्यंत ते थांबणार नसते..

‘केशवराव शंकरराव जाधव’ असे नाव ज्यांनी एरवी लावले असते, त्या ‘केशव राव (उच्चार ‘रावु’सारखा) जाधव’ यांनी तेलंगण राज्यनिर्मिती आंदोलनाचे हे सारेच्या सारे टप्पे, असेच्या असे अनुभवलेले होते. शनिवारी, वयाच्या ८५व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. ‘केशव राव’ यांनी तेलंगणवासींसाठी पहिल्यांदा आवाज उठवला वयाच्या अवघ्या १९व्या वर्षी, १९५२ साली! तेव्हा तेलुगूभाषक राज्यनिर्मितीही दूरच होती. पण बिगरनिजामी तेलुगूभाषकांच्या ‘मद्रासी आंध्र प्रदेशा’शी जोडले गेल्याने नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संधींमध्ये अन्याय होतो, असे विशीच्या आतल्या केशव राव व त्यांच्या मित्रांचे म्हणणे होते.

ते मांडण्यासाठी त्यांनी मोर्चाही काढला, हे विशेष. पुढे अगदी तेलुगूभाषकांचे राज्यच झाल्याने काही काळ ते गप्प होते. पण १९६८ साली, ज्या उस्मानिया विद्यापीठात ते शिकवीत होते तेथील तरुणांनी हीच तक्रार केल्यावर आंध्रपासून आम्हाला वेगळे काढा, ही मागणी करण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. जिल्ह्य़ाजिल्ह्य़ांत गेलेले हे आंदोलन ‘तेलंगण प्रजा समिति’च्या झेंडय़ाखाली आणण्यासाठी मोठा मोर्चाही केशव राव व सहकाऱ्यांनी काढला, त्यावर पोलिसांनी गोळीबार केला. एकंदर ३७० हुतात्मे होऊनही तेलंगण मिळाले नाही. पुढे १९७२ मध्ये चळवळ अस्तप्राय झाली.

तिला १९८९ मध्ये संजीवनी देण्याचे श्रेय केशव राव यांनाच सरकारने तरी दिले.. म्हणजे, त्या वर्षी स्थापन झालेल्या ‘तेलंगण लिबरेशन स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशन’ला शहरी नक्षलवादी, तर तिचे सल्लागार केशव राव जाधव यांना तिचे म्होरके ठरवण्यात आले. मात्र वैचारिक मार्ग न सोडण्यासाठी १९९६ मध्ये हैदराबादनजीक भोंगीर येथे सहकाऱ्यांसह त्यांनी ‘तेलंगण चर्चासत्र’ भरविले. एव्हाना सरकार या चळवळीतील कुणालाही ‘नक्षलवादी’च समजून खोटय़ा चकमकींत ठारही करू लागले होते. मात्र १९९७ मध्ये ‘तेलंगण ऐक्य वेदिका’ या संघटनेची स्थापना झाली.

ग्रामीण भागांत नक्षल्यांनी घेरलेल्या या चळवळीला पुन्हा नागरी आंदोलनाचे रूप येऊ लागले आणि मग २००१ मध्ये, आज सत्ताधारी असलेल्या ‘तेलंगण राष्ट्र समिति’ची स्थापना झाली. हा सारा प्रवास जाधव कुटुंबातील ‘केशव राव’ यांनी अनुभवलाच नव्हे तर घडवलाही होता!

muhammad umar menon

मोहम्मद उमर मेमन


3418   18-Jun-2018, Mon

वडिलांप्रमाणेच अरबी आणि उर्दू भाषांचे ते जाणकार आणि इस्लामी धर्मसाहित्याचे आणि त्यासोबत सूफी संतविचारांचे अभ्यासक; पण आपले कर्तृत्व तेवढय़ापुरते मर्यादित न ठेवता त्यांनी आधुनिकतावादी (तरक्कीपसंद) काळातल्या उर्दू कथांची भाषांतरे केली, उर्दूच्या विद्यापीठीय अभ्यासाला वाहिलेली एक- किंबहुना एकमेवच- इंग्रजी संशोधनपत्रिका सुरू केली आणि ‘भारतीय उपखंडातील एका भाषेवर निस्सीम प्रेम करणारे एक अमेरिकी प्राध्यापक’ ही ओळख मागे ठेवून, वयाच्या ७९व्या वर्षी गेल्या आठवडय़ात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

दिवंगत प्राध्यापक मोहम्मद उमर मेमन हे भारतीय म्हणून जन्मले. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठातील इस्लामी धर्मसाहित्याचे जाणकार प्राध्यापक अब्दुल अज़्‍ाीज मेमन हे त्यांचे वडील. त्यामुळे, मोहम्मद उमर मेमन यांचाही जन्म अलिगढचाच. फाळणीचा फुफाटा शमल्यावर, १९५४ सालात हे कुटुंब अलिगढहून कराचीस गेले. मोहम्मद उमर हे तेव्हा होते १५ वर्षांचे. त्यांचे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण आधी कराचीतच झाले, पण अमेरिकेतील शिष्यवृत्ती मिळाल्याने आधी हार्वर्ड विद्यापीठात, मग कॅलिफोर्निया विद्यापीठात त्यांनी इस्लामी धर्मसाहित्याचा अभ्यास केला. ते विविध विद्यापीठांत अभ्यागत म्हणून शिकवू लागले. मॅडिसन शहरातील विस्कॉन्सिन विद्यापीठात १९८० पासून त्यांना प्राध्यापकपद मिळाले आणि मग हेच शहर गेली ३८ वर्षे त्यांनी आपले मानले. फाळणीच्या व्यथा सांगणारा ‘अ‍ॅन एपिक अन-रिटन’ हा कथासंग्रह तसेच १९४७ नंतरच्या कथांचा ‘द कलर ऑफ नथिंगनेस’ हा संग्रह यांचे ते संपादक होते आणि अनुवादकही. भारतीय उर्दू लेखकांच्या लिखाणाशी ते परिचित होतेच, पण ऑक्स्फर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस या संस्थेसाठी पाकिस्तानी कथासाहित्याचे सल्लागार म्हणूनही त्यांनी काम केले. अलीकडेच दिवंगत झालेले नैयर मसूद तसेच १९४० पासूनच्या तरक्कीपसंद दशकातील लेखिका कुर्रतुल ऐन हैदर व लेखक सआदत हसन मण्टो यांच्या साहित्यावर मोहम्मद उमर यांचे विशेष प्रेम.

बंडखोरी हे जसे मण्टो आणि कुर्रतुल-आपांचे वैशिष्टय़, तसे प्रवाहाविरुद्ध जाणाऱ्यांच्या पाठीशी राहणे वा त्यांचा अभ्यास करणे, हे प्रा. मोहम्मद उमर यांचे. ‘डोमेन्स ऑफ फीअर अ‍ॅण्ड डिझायर’ तसेच ‘द ग्रेटेस्ट उर्दू शॉर्ट स्टोरीज एव्हर टोल्ड’ यांचे अनुवाद-संपादनही त्यांचेच. सुन्नी पंथाचा मध्ययुगीन सुधारक आणि हल्लीच ‘आयसिससारख्या संस्थांचा प्रेरणास्रोत’ मानला गेलेला इब्न तैमिय्या याच्या ग्रंथाचा सटीक अनुवाद हा त्यांचा एकमेव अभ्यासकी ग्रंथ. वयाच्या पन्नाशीपर्यंत ते स्वत:देखील कथा लिहीत. त्या कथांचा ‘तारीक गली’ हा संग्रह प्रसिद्ध आहे.

rss and kashmir conflict

मार्ग बदला


5438   18-Jun-2018, Mon

काश्मीर प्रश्नाकडे संघाच्या बौद्धिकी चष्म्यातून पाहायचे की मुत्सद्देगिरीच्या वास्तव जाणिवेतून त्याचा विचार करायचा, हेच या सरकारला कळलेले नाही.

भ्रष्टाचार, पाकिस्तान आणि काश्मीर समस्या हे भाजपचे तीन महत्त्वाचे निवडणूक मुद्दे होते. यातील पहिल्याच्या नियंत्रणाबाबत सरकारला यश आले असा एका वर्गाचा समज आहे आणि उर्वरित दोनांच्या हाताळणीत नरेंद्र मोदी सरकार सपशेल अपयशी असल्याचे सरसकट सर्वाचे मत आहे. ज्या उद्योगसमूहाने शिवणाच्या सुयादेखील कधी बनवल्या नाहीत त्या समूहास थेट हवाईदलासाठीची राफेल विमाने बनवण्याचे कंत्राट हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्स या त्याच क्षेत्रातील सरकारी कंपनीस डावलून का दिले याचे उत्तर जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत पहिल्या मुद्दय़ाच्या यशाबाबत संशय कायम राहणार. परंतु उर्वरित दोन विषयांच्या हाताळणीतील सरकारी अपयशाबाबत मात्र काडीचाही संशय नाही.

यातील काश्मीर समस्येतील अपयश हे अधिक दाहक आहे आणि ते आपल्याच भूमीवर सहन करावे लागत असल्याने त्याची तीव्रता अधिक आहे. काश्मीर प्रश्नाबाबत या सरकारच्या अब्रूची लक्तरे दिवसागणिक आंतरराष्ट्रीय वेशीवर टांगली जात असून मनमोहन सिंग सरकारवर नेभळटपणाचा आरोप करणारा भाजप या मुद्दय़ावर पूर्णपणे दिङ्मूढ झालेला आहे. धडाडी, कार्यक्षमता आणि निर्णयचापल्य यांचा दावा करणाऱ्या या सरकारवर अशी वेळ का आली?

या प्रश्नाचे उत्तर या सरकारच्या धोरण धरसोडीत आहे. जम्मू काश्मीरचे नक्की काय आणि कसे करायचे, येथूनच सरकारचा गोंधळ सुरू होतो. या प्रश्नाकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बौद्धिकी चष्म्यातून पाहायचे की मुत्सद्देगिरीच्या वास्तव जाणिवेतून त्याचा विचार करायचा, हेच या सरकारला कळलेले नाही. संघाच्या नजरेतून पाहावयाचे तर घटनेतील अनुच्छेद ३७० लाच हात घालायला हवा. हे अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्याएवढे सोपे नाही. याची अत्यंत प्रागतिक जाणीव भाजपचे असूनही अटलबिहारी वाजपेयी यांना होती. त्यामुळे त्यांनी काश्मीर प्रश्नावर सर्वाना सामावून घेणारी भूमिका घेतली. परंतु हिंदुत्वाच्या नावे शड्डू ठोकणाऱ्यांना वाजपेयी नकोसे होते. वाजपेयी यांचे सरकार पूर्णपणे स्वबळावरचे नव्हते. तेव्हा परिवारातील वाजपेयी विरोधक आम्हास पूर्णपणे बहुमत मिळेल तेव्हा अनुच्छेद ३७०ला हात घालून काश्मीरचा प्रश्न कायमचा सोडवू असे सांगत.

या मंडळींना २०१४ साली हे बहुमत मिळाले. त्यास चार वर्षे होऊन गेली. परंतु अनुच्छेद ३७० मधील अदेखील या सरकारला उच्चारता आलेला नाही. तसे करताही येणार नाही. याचे कारण विरोधी पक्षात वाटेल त्या विषयावर शंखनाद करणारे सत्तेवर आले की शीळदेखील वाजवू शकत नाहीत, हे वास्तव आहे. मोदी सरकारने अनेक बाबतीत ते दाखवून दिले. परंतु या सरकारला भान आले म्हणून याबाबत समाधान व्यक्त करण्याची देखील सोय नाही. कारण या सरकारचा लंबक इतका दुसऱ्या टोकाला गेला की ज्यांना इतकी वर्षे पाकिस्तानवादी, फुटीरतावादी ठरवले त्या मुफ्ती महंमद सैद यांच्या पक्षाशीच भाजपने सत्तेसाठी हातमिळवणी केली.

धर्मातर केलेला अधिक मोठय़ाने बांग देतो, त्याचे हे उदाहरण. वास्तविक हे भाजपस भान येत असल्याचे लक्षण मानता आले असते. सुरुवातीला ते तसे होतेही. म्हणून आम्हीही मेहबूबा मुफ्ती यांच्याशी युती करण्याच्या भाजपच्या या प्रागतिक निर्णयाचे स्वागतच केले. परंतु भाजपनेच आपल्या राजकारणाने ते क्षणिक ठरवले. एका बाजूने राजकीय शहाणपण दाखवत मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पक्षाशी सत्ता सोयरीक करायची, परंतु त्याच वेळी मागच्या राजकारणाची सूत्रे ही राम माधव यांच्यामार्फत संघीय विचारधारेत अडकवून ठेवायची. यातून भाजपचा वैचारिक गोंधळच दिसतो. या विचार आणि कृतीत ना राम होता ना त्यात काही माधव आहे.

हा गोंधळ भाजपने प्रत्येक मुद्दय़ावर घातला. कोणास आवडो वा न आवडो. काश्मिरातील सर्व घटकांशी चर्चा करण्याखेरीज कोणत्याही पक्षाच्या आणि कितीही इंचाची छाती असलेल्या नेत्यास पर्याय नाही. भाजप सरकारने ही बाब लक्षात घेतली नाही. हुरियतशी बोलायचे नाही, ही पहिली भूमिका. तत्त्व म्हणून ती समजा मान्य जरी केली तरी या सरकारी विचारधारेची पंचाईत अशी की जम्मू वा लडाख प्रदेश सोडला तर खोऱ्यातील प्रत्येक नागरिक.. अर्थातच मुसलमान.. जणू फुटीरतावादी आहे, अशीच या मंडळींची धारणा. त्यामुळे त्या आघाडीवर सरकारची कोंडी झाली. म्हणून एक पाऊल मागे घेत सरकारने बोलण्याची तयारी केली. तरीही पंचाईतच. कारण पाकिस्तानचे काय करायचे याबाबतही गोंधळ. त्या देशाशी नाही बोलायचे म्हणावे तर पंतप्रधानच जातीने नवाज शरीफ यांचे त्यांच्या घरी जाऊन अभीष्टचिंतन करणार. म्हणजे पुन्हा लंबक दुसऱ्या दिशेला. त्यातही परत नि:संदिग्धता नाहीच.

दहशतवाद आणि चर्चा एकाच वेळी होणार नाही, ही या सरकारची भूमिका. सत्ताधारी पक्षाचा प्रत्येक छोटामोठा अधिकारी याच भूमिकेचे तुणतुणे वाजवत असतो. ते खरे मानायचे तर मग दिनेश्वर मिश्रा यांना काश्मीर प्रश्नावर संवादक म्हणून नेमण्याचा अर्थ काय? यातून केवळ धोरण धरसोडच दिसते. काश्मीरचे दुर्दैव असे की चर्चा व्हावी आणि ती होऊ नये अशा दोन टोकाच्या भूमिका असणाऱ्यांकडून लक्षवेधनासाठी दहशतवादाचाच मार्ग अवलंबिला जातो आणि त्यात हकनाक अश्राप काश्मिरींचा बळी जात राहातो. आताची परिस्थितीही याच गोंधळाची निदर्शक आहे. रमझानच्या निमित्ताने शस्त्रसंधी सरकारने जाहीर केली खरी.

पण तीदेखील एखादा झटका आल्यासारखी. इतका महत्त्वाचा हा निर्णय. परंतु मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीत त्याची चर्चादेखील झाली नाही. मग सरकारने तो निर्णय घेण्याआधी कोणाशी मसलत केली? एका बाजूला पाकिस्तानला करारी जबाबाचे इशारे दिले जात असताना आपले आणि त्या देशाचे महत्त्वाचे लष्करी अधिकारी परदेशात भेटत होते. ते ठीकच. कारण कितीही मतभेद असले तरी चर्चेची दारे कधीही बंद होताच कामा नयेत. अशाच कोणा चर्चेत, आंतरराष्ट्रीय दबावापुढे झुकून आपण हा रमजान काळातील शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतला का? याचे होकारार्थी उत्तर देणे सरकारला झेपणार नाही, हे मान्य. परंतु हा निर्णय एकदा घेतल्यानंतर वातावरणनिर्मितीसाठी या सरकारने कोणते प्रयत्न केले? असे प्रयत्न करण्याची जबाबदारी मेहबूबा मुफ्ती सरकारची हेदेखील मान्य. परंतु त्या सरकारला तरी या केंद्राने कधी विश्वासात घेतले का? याचे नकारार्थी उत्तर सरकार देणार नाही. परंतु वास्तव तसे आहे. याच वास्तवाचा पुढचा भाग म्हणजे केंद्र सरकारचा मेहबूबा मुफ्ती सरकारवर विश्वास नाही. याचे कारण ते आपल्या प्राथमिक कर्तव्यातही अपयशी ठरलेले आहे. परंतु तसे म्हणून ते दूर करावे तर आपल्याच चुकीची कबुली देण्यासारखे. खेरीज मेहबूबा मुफ्ती सरकार बडतर्फ करण्यात आणखी एक धोका आहे.

काश्मिरी जनतेचा अधिकच विश्वासघात हा तो धोका. याचा अर्थ असा की यातील कोणताही पर्याय निवडला तरी त्याचा अर्थ मोदी सरकारने आपली चूक कबूल केली, असाच निघणार. आणि चुकीची कबुली देणे या सरकारला मंजूर नाही. मग ते निश्चलनीकरण असेल वा काश्मीर. अशी चूक मान्य करण्याची वेळ येऊ नये म्हणून सरकारसमोर पर्याय काय? तर निर्णयच न घेणे. परंतु यातून आपण आणखी मोठी, गंभीर चूक करीत आहोत याचे भान या सरकारला नाही.

सरकारातील ज्यांना ते आहे त्यांच्यात ते तसे पंतप्रधानांना सांगण्याची हिंमत नाही. परिणामी हे सरकार स्तब्धावस्थेत आहे. परंतु त्याची किंमत देशास द्यावी लागेल. तथापि झाले तेवढे पुरे. आता तरी काश्मीर प्रश्नावर सरकारने काँग्रेससह सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी आपण एकटेच देशभक्त हा भ्रम सोडावा लागेल. तो सोडावा. कारण भाजपचे काय होणार, हा प्रश्न नाही. प्रश्न देशाच्या अखंडतेचा आहे.

रायझिंग काश्मीरचे संपादक शुजात बुखारी आणि जीव वाचवण्यासाठी दहशतवाद्यांशी हातमिळवणी करण्याचा पर्याय धुडकावत प्राण देणारा शूर सैनिक औरंगजेब या दोघांच्या हत्येने त्याचे गांभीर्य पुन्हा एकदा समोर आले आहे. या प्रश्नावर सरकारला मार्ग बदलण्याखेरीज पर्याय नाही.

 Dr. Aashiq Mohammed

डॉ. आशिक महंमद


6225   17-Jun-2018, Sun

नेत्रविज्ञानात आता बरीच प्रगती झाली आहे. मोतीबिंदू, काचबिंदू यांसारख्या समस्यांवर बरेच संशोधन झाले आहे. नेत्ररोगतज्ज्ञ तर यात मोठी भूमिका पार पाडत असतातच, पण नेत्रसंशोधकांचाही यात मोठा वाटा असतो हे मात्र समाजापुढे येत नाही. नेत्र जैवभौतिकशास्त्रज्ञ डॉ. आशिक महंमद या भारतीय संशोधकाने डोळ्यांविषयीच्या संशोधनात मोठी कामगिरी केली आहे. ते ‘ऑक्युलर टिश्यू’ संशोधक आहेत. या डोळ्यातील एक प्रकारच्या उती असतात.

कॉर्निआ व स्फटिकी नेत्रभिंगे हे त्यांचे संशोधनाचे आणखी वेगळे विषय. दृश्यात्मक प्रकाश संवेदनशीलतेचे कमाल परिमाण यावरही त्यांनी काम केले आहे. युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साऊथ वेल्स, राउंड हाऊसच्या माजी विद्यार्थ्यांमधून त्यांना या संशोधनासाठी २०१८ चा ‘माजी विद्यार्थी संशोधक पुरस्कार’ देऊन गौरवण्यात आले आहे.

एक लाख माजी विद्यार्थ्यांमधून त्यांची निवड करण्यात आली. नेत्रविज्ञानात काम करण्यास या पुरस्कारामुळे मिळालेले प्रोत्साहन अतिशय महत्त्वाचे आहे असे ते म्हणतात. या विद्यापीठाच्या ‘ब्रायन व्हिजन होल्डन व्हिजन इन्स्टिटय़ूट’ (बीव्हीएचआय) या संस्थेतून पीएचडी घेऊन, ऑस्ट्रेलियातून ते मायदेशी आले. प्रख्यात ‘एलव्ही प्रसाद नेत्र संस्थे’त महंमद हे संशोधन करीत असून तेथेच अध्यापनाचे कामही करीत आहेत. या संस्थेच्या ऑपथॅलमिक बायोफिजिक्स लॅबोरेटरीचे ते प्रमुख आहेत.

महंमद यांनी बीएचव्हीआय संशोधन केंद्रात असताना डोळ्याच्या नैसर्गिक नेत्रभिंगाला पर्याय निर्माण करण्याच्या ‘अ‍ॅकोमोडेटिंग जेल’ प्रकल्पात भाग घेतला. मोतीबिंदू असणाऱ्या रुग्णांसाठी असे नेत्रभिंग वरदान ठरणार आहे. एलव्ही प्रसाद नेत्र संस्थेत नव्या प्रयोगशाळेची जबाबदारी ते सांभाळत आहेत.

परदेशात त्यांनी द लाइफ जर्नी ऑफ ह्य़ूमन आय लेन्स या विषयावर सादरीकरणे केली आहेत. डॉ. आशिक महंमद हे एमबीबीएस, एमटेक व पीएचडी असून ते एल. व्ही. प्रसाद नेत्र मदुराई मेडिकल कॉलेजमधून पदवीधर झाल्यानंतर त्यांनी मद्रास आयआयटीतून वैद्यकीय जैवतंत्रज्ञानात पदव्युत्तर पदवी घेतली. नंतर ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठातून त्यांनी पीएचडी केली.

एकंदर ४० शास्त्रीय शोधनिबंध त्यांनी तिशीच्या वयातच लिहिले आहेत. नेत्रविज्ञानासारख्या वेगळ्या विषयात संशोधन करून नाव कमावणाऱ्या डॉ. आशिक महंमद यांनी नकळतपणे अनेकांच्या जीवनात प्रकाशज्योती लावण्याचा ध्यास घेतला आहे.

government and court burden

सरकार आणि न्यायालयीन बोजा


4867   17-Jun-2018, Sun

  • सरकारच्या बाजूने न्यायालयात उभे राहण्याचा अनुभव मला तरी रम्य होता. कारण सरकारने मला योग्य ते निर्णय घेण्याची पूर्ण मुभा दिली होती. अधिकारी वर्ग पूर्ण सहकार्य करीत असे. सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांशी माझा स्नेह जुळला. वकील हा पक्षकार व न्यायालय यामधला दुवा असतो, म्हणून त्याची बाजू प्रभावीपणे मांडणे अपेक्षित असते. तरीसुद्धा त्याबरोबर तो न्यायव्यवस्थेचा पण सेवक असतो. ही दुसरी जबाबदारी कांकणभर जास्तच असते. म्हणून सरकार पक्षाच्या चुका न्यायालयीन बोजा वाढवत असतील, तर त्या अधोरेखित करण्यात काहीच चूक नाही. देवाला अर्पण केलेले पेढे, गूळ, केळी चोरू नका किंवा अवास्तव तेल टाकू नका, असे पुजा-याच्या म्हणण्याने भाविकांच्या श्रद्धेचा उपमर्द होत नाही.
  • न्यायालयापुढील खटल्यामध्ये सरकार पक्षकार असण्याची संख्या मोठी असली, तरी तिच्या प्रमाणाचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. तो ४० ते ७० टक्के इतका आहे. म्हणजे सर्वसाधारण आकडासुद्धा उपलब्ध नसणे, यावरून न्यायालयीन प्रकरणांकडे सरकार किती गंभीरपणे पाहते हे दिसून येते.
  • सरकार पक्षकार असणे म्हणजे केवळ केंद्र किंवा राज्य सरकारच नव्हे, तर यात सरकारचाच भाग असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्यापीठे, महामंडळे, सार्वजनिक उद्योग हेही मोडतात. विधि आयोगाच्या १२६व्या अहवालात या सर्वांच्या खटल्यांची असणारी संख्या व ती वाढण्यास कारणीभूत असलेली सरकार बेपर्वाई याचा ऊहापोह केला आहे.
  • सरकार खटल्यांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होऊन बसले आहे. कारण बेसुमार खटल्यांमध्ये शासनाचा पैसा (म्हणजे तुमचा-आमचा पैसा) आणि वेळ निष्कारण खर्च होतो, तोच निधी कल्याणकारी योजनांना वापरता येईल. हे सर्व होत असताना याला जबाबदार असणारे सरकार न्यायालयांवर खर्च करताना हात आखडता घेतात. त्यामुळे अडचणींत वाढ होते.
  • सरकारच्या विरुद्धच्या खटल्यात नागरिकांकडे पैशाची अर्थातच कमतरता असते आणि सरकारी यंत्रणा मात्र, जनतेच्या पैशात अनावश्यक अपिले करून नागरिकांना जेरीस आणत असते. अशा खंडीभर अपिलांची आवश्यकता होती का? याचे मूल्यमापन कोठेच होत नाही. त्यामुळे यंत्रणा मोकाट असते.
  • उज्जम बाई वि. उत्तर प्रदेश सरकार या निर्णयात अशी आवश्यकता अधोरेखीत केली आहे. एखाद्या खटल्यामध्ये निष्कारण अपिले करून न्याय मिळण्याची प्रक्रिया लांबली, तर अशा बाबतीत गलथानपणा दाखविणा-या किंवा केवळ सूडबुद्धीने वागणा-या अधिका-यावर काहीच कारवाई होत नाही, उलट सरकारशी लढणा-या गरीब माणसाचा वेळ व पैसा जातो आणि संपूर्ण हयात खराब होते.
  • बऱ्याच वेळा सरकारी खटल्यांची आवश्यकताच नसते. जेव्हा बारावीच्या निकालावर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेश अवलंबून असे, तेव्हा जरी फेरतपासणीत मार्क वाढले, तरी त्याला अंमल देण्यास व्यवस्था चक्क नकार देत असे. विद्यार्थ्यांना हजारो रुपये खर्च करून उच्च न्यायालयात जावे लागे.
  • एका खटल्यात राज्य शासनाच्या एका विभागाला केंद्र सरकारने सेवाकर लावला, असा तो लावता येत नाही. हा प्रश्न उभयपक्षातील अधिकारी सोडवू शकले असते, पण अपिले लावली गेली. निर्दोष सुटलेल्या कैद्यांना सोडण्यास दिरंगाई, सेवाज्येष्ठता यादी करताना झालेल्या चुका, थेट नेमणूक झालेले अधिकारी आणि पदोन्नती मिळालेले अधिकारी यांच्या जेष्ठता यादीवरचे वाद हे सरकारी हलगर्जीपणामुळे न्यायालयांना पुन्हा-पुन्हा सोडवावे लागतात.
  • नोकरीतून चुकीच्या मार्गाने काढलेले कर्मचारी किंवा हक्क असून सेवा निवृत्तीवेतन नाकारलेल्या कर्मचा-यांचे हाल तर विचारू नका! विधि आयोगाचे निरीक्षक असे की, अनावश्यक खटल्यांवरील अव्वाच्या सव्वा खर्चाने सार्वजनिक उपक्रमातील बाजारात येणा-या मालाची किंमत निष्कारण वाढते. सरकारी अथवा निमसरकारी यंत्रणांनी खटले लढवताना आपले लक्ष्य आणि खर्च यांची सांगड घातली पाहिजे.
  • अशा खटल्यांमागे निर्णय घेण्याचे टाळणे, चुकीचे निर्णय घेणे, वरिष्ठ अधिका-यांचा अहंम अशी कारणे ब-याचदा कारणीभूत असतात. विधि आयोग म्हणतो, धडधडीत चुकीचे निर्णय न्यायालयाकडून रद्द करताना सामान्य नागरिकांची दमछाक होते, पण चुकीचे निर्णय घेणा-या यंत्रणेला काहीच त्रास होत नाही. हे चित्र बदलले पाहिजे.
  • या व्यतिरिक्त अर्धन्यायीन प्रकरणांमध्येसुद्धा अधिका-यांच्या चुकांमुळे न्यायालयाचा बोजा वाढतो. अधिकारी हुशार असतात, पण सुनावणी कशी घ्यायची, याचे प्रशिक्षण नसल्यामुळे अक्षम्य चुका घडतात. एका प्रकरणात एका छोट्या ग्रामपंचायतीचा तिच्या हद्दीतील कारखान्यांशी जकातीचा वाद होता.
  • कारखान्याने बुडविलेली रक्कम होती रुपये सहा कोटी! मंत्रालयात प्रत्येक वेळी ग्रा. पं. च्या बाजूने निर्णय झाला, पण नैसर्गिक न्यायतत्त्व न पाळल्यामुळे तो रद्द होऊन प्रकरण हायकोर्टाने पुन्हा पुन्हा खाली पाठविले. असे सहा वेळा झाले. प्रत्येक वेळी नवीन चूक. दर वेळी उभयपक्ष खर्च करून, उच्च न्यायालयात सरकार जर असा कचरा न्याय व्यवस्थेला साफ करायला लावत असेल, तर न्यायालयीन विलंबास दोष कुणाचा?

 Enlightenment to exhibit

प्रबोधन ते प्रदर्शन


8128   16-Jun-2018, Sat

  • समाजातील बहुसंख्यांचे वैचारिक भान सुटले की काय होते, ते पाहायचे वा अनुभवायचे असेल, तर त्याकरिता आजच्यासारखा अनुरूप काळ अन्य नाही. हा केवळ सुमारांच्या सद्दीचाच काळ नाही, तर हल्ली काजव्यांची सूर्य म्हणून भलामण केली जाते. हे पाप प्रामुख्याने प्रसारमाध्यमांचे. त्यातही खासकरून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचे. केवळ प्रेक्षकसंख्यावाढीच्या हव्यासापोटी, केवळ जाहिरातींच्या महसूलवाढीसाठी, केवळ कोणाची तरी तळी उचलून धरण्यासाठी म्हणून चाललेले सध्याचे माध्यमवर्तन हे केवळ क्षुद्रच नाही, तर उबग आणणारे आहे. हे पुन्हा नमूद करण्याचे कारण म्हणजे परवा भय्यूजी महाराज यांच्या आत्महत्येनंतर काही वृत्तवाहिन्यांनी सोडलेले ताळतंत्र.
  • भय्यूजी महाराज हे राजकीय गुरू म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या सूर्योदय चळवळीचे अनेक अनुयायी आहेत. अनेक राजकारणी त्यांच्या शिष्यपरिवारात आहेत. हे लक्षात घेता भय्यूजी महाराज यांच्या आत्महत्येचे वार्तामूल्य मोठेच ठरते, यात शंका नाही.
  • एरवीही अशा धक्कादायक, सनसनाटी बातम्या म्हणजे वृत्तवाहिन्यांसाठी वेगळ्या अर्थाने मेजवानीच. त्या त्यांनी ‘चालविणे’ हे स्वाभाविकच. परंतु त्या चालविण्यालाही औचित्याच्या काही मर्यादा असाव्यात की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. किती वेळ आणि कशा प्रकारे ती बातमी दाखवायची? वृत्तपत्रांत एखाद्या महत्त्वाच्या बातमीला मथळा देताना त्याचा टंक किती मोठा असावा याचे काही संकेत ठरलेले असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ एखादा ग्रामनेता गेला तर त्याच्या बातमीसाठी टंकाचा जो आकार वापरला जातो, त्याच आकारात राष्ट्रनेत्याच्या निधनाची बातमी दिली जात नाही.
  • वृत्तवाहिन्यांसाठी आकाराची बाब अनाठायी असली, तरी वेळेचा मुद्दा असू शकतो. काही वाहिन्यांनी भय्यूजी महाराज यांच्या निधनवृत्तासाठी दिलेली एकूण वेळ पाहता ते होते तरी कोण, असा सवाल निर्माण होतो. वाहिन्यांची बातमीमूल्याबाबतची एकूणच समजउमज आणि लोकांना काय हवे याबाबतचे आडाखे पाहता, एक वेळ वेळेचा मुद्दा क्षम्य ठरू शकेल. काही वाहिन्यांसाठी तो कदाचित त्यांच्या मालकांच्या धोरणांमुळे तो नाइलाजाचाही भाग असू शकेल.
  • त्या दिवशी  मुंबईत झालेल्या अन्य सभासंमेलन वा कार्यक्रमांच्या बातम्या दाखविण्याऐवजी ही बातमी ‘चालविलेली’ बरी असाही विचार त्यामागे असू शकेल, परंतु त्याकरिता एखादा राष्ट्रीय संत अनंतात विलीन झाल्याचा आविर्भाव आणण्याचे काहीही कारण नव्हते.
  • भय्यूजी महाराजांचे स्थान त्यांच्या भक्तगणांच्या लेखी साक्षात् सिद्धपुरुषाचे असू शकते. माध्यमांनी मात्र त्यांचे खरे स्थान ओळखून त्यानुसार वर्तन करणे आवश्यक होते. भय्यूजी महाराज यांचा राजकीय व्यवस्थेतील वावर हा काही कौतुकाने मिरवावा असा नव्हता. राजकीय व्यवस्थेला ज्यांना ‘मध्यस्थ’ म्हणतात अशा अनेक व्यक्तींची गरज असते. भय्यूजी महाराज यांचे तेथील काम हे याच श्रेणीत मोडणारे होते.
  • उघडय़ा डोळ्यांनी राजकारण नीट पाहणाऱ्या माध्यमांना हे समजू नये? तरीही त्यांनी भय्यूजी महाराज यांच्या आत्महत्येनंतर विविध  नेत्यांकडून नक्राश्रूयुक्त प्रतिक्रियांचा पाऊस आपल्या वाहिन्यांच्या पडद्यावर पाडलाच. गेलेल्या माणसाबद्दल चांगले बोलावे एवढा सद्भाव अनेकांच्या मनात असतोच. त्यातून माणसे भावपूर्ण आदरांजली वाहतात. परंतु त्याचा परिणाम असा होतो, की एरवीचे काजवेही त्या भाव-प्रदर्शनाच्या प्रकाशात सूर्य भासू लागतात. आक्षेप घ्यायला हवा तो त्याला.  आपली संतपरंपरा ही भजनी लावणारी नसून प्रबोधन करणारी आहे. त्या प्रबोधनकारी संतपरंपरेची जागा आता भक्तिभावाच्या प्रदर्शनाने घेतली आहे. तेव्हा मोठे दु:ख हे की, प्रबोधन ते प्रदर्शन असा आपला प्रवास चाललेला आहे.

meteorological department monsoon prediction

अति-अंदाजांच्या वृष्टीचा ताण..


4366   16-Jun-2018, Sat

  • ‘भारतात हवामान संशोधक नाहीत, केवळ माहितीचे विश्लेषण करणारे सरकारी अधिकारी आहेत, म्हणून अंदाज चुकतात’ अशी टीका आपल्या हवामान विभागावर वेळोवेळी होतच असते. मोसमी पावसाचा अंदाज लावणे कठीण आहे, हे सर्वानाच मान्य आहे. अनेकदा एक दिवस आधीही पावसाचा योग्य अंदाज करता येत नाही.
  • गेल्या वर्षी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत झालेल्या अतिवृष्टीचा अंदाज न येणे हे त्यापैकीच एक. एवढेच नाही तर ३० ऑगस्टला मुसळधार पावसाची शक्यता व्यक्त झाल्यावर प्रत्यक्षात पडलेल्या उन्हाची आठवणही सामान्यांच्या मनातून गेली नसेल. या पाश्र्वभूमीवर केरळमध्ये मोसमी वारे पोहोचण्याच्या आधीच मुंबईत दहा दिवसानंतर प्रलय येण्याइतपत पाऊस पडेल असे ‘स्कायमेट’ या खासगी हवामान संस्थेने जाहीर केले.
  • आजमितीला कोणत्याही खासगी संस्थेकडे हवामानाची निरीक्षणे नोंदवण्याची यंत्रणा नाही. भारतीय हवामान खात्याकडून प्रसिद्ध करण्यात येत असलेल्या एनडब्ल्यूपी प्रारूपाच्या माहिती आधारेच खासगी संस्था अंदाज व्यक्त करतात. न्युमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन (एनडब्ल्यूपी) प्रारूपाने -गणिती समीकरणांतूनच- अंदाज व्यक्त केला जातो. हे अंदाज अनेकदा चुकतात. त्यांना त्या वेळच्या वास्तविक हवामानाची- उपग्रहामार्फत येणाऱ्या प्रतिमा, वाऱ्याचा वेग, दिशा, हवेचा दाब- अशा अनेक घटकांची जोड द्यावी लागते.
  • खासगी संस्थांकडे या प्रकारे हवामानाची माहिती घेणारी यंत्रणा नाही. मात्र तरीही खासगी संस्थेने दहा दिवसांपूर्वी दिलेल्या अंदाजाने घबराट पसरली. ५ जून रोजी हवामान विभागानेही कोकणपट्टीत मुसळधार पावसाचा व काही ठिकाणी अतिवृष्टीचा अंदाज व्यक्त केला. या कोकणपट्टीच्या सहा जिल्ह्य़ांत मुंबईचाही समावेश होता.
  • खरे तर पावसाच्या चार महिन्यांपैकी साधारण साठ दिवस कोकण किनारपट्टीत अशा प्रकारे धोक्याचा बावटा (रेड अ‍ॅलर्ट) असतो, हे या यंत्रणांशी संबंधित सर्वाना माहिती आहे. (गुप्तचर विभागाकडून मुंबईतही अनेकदा असाच ‘रेड अ‍ॅलर्ट’ दिलेला असतो; मात्र तो घातपाताचा इशारा आला म्हणून पोलीस किंवा सरकारी यंत्रणा तो तातडीने जाहीर करून सर्व काम थांबवत नाही.)
  • धोक्याचा बावटा असूनही कोकणपट्टीत एखाद्या तालुक्यात भरपूर पाऊस पडतो तर इतरत्र कधी कधी टिपूसही पडत नाही. त्यामुळे आदल्या दिवसापर्यंत त्याबाबत कोणीही भाष्य करीत नाही. मात्र खासगी संस्थेने व्यक्त केलेल्या अंदाजाची सरकारी विभागाने री ओढण्याचे कारण काय? तो अंदाज योग्य ठरला आणि भरपूर पाऊस पडला तर आपल्यावर टीका नको, या सुप्त भीतीतून हवामान विभागही अतिवृष्टीच्या अंदाजावर ठाम राहिला असावा.
  • अंदाज देऊनही कोणतीच तयारी केली नाही तर आपल्यावर जबाबदारी पडेल म्हणून सरकारी यंत्रणांनी सर्व सज्जता केली. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची शनिवार, रविवारची सुट्टी रद्द करण्यात आली. यावेळी शनिवार, रविवार असल्याने सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली नाही, एवढेच. शनिवारी मुंबईत अतिवृष्टी होणार नाही, याचा अंदाज शुक्रवारी आला. मात्र तो अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आला नाही.
  • प्रत्यक्षात शनिवारी काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडला, रविवारी तर ऊनही पडले. मुंबई शनिवारी खोळंबली, तुंबली हे खरे; पण तो ‘अतिवृष्टीचा कहर’ नसून भरती आणि पाऊस या दोघांनी नेमकी सकाळ-संध्याकाळची वेळ गाठल्याचा वाटा त्यात मोठा होता. नालेसफाईच्या धीम्या गतीपासून अनधिकृत बांधकामांपर्यंत अनेक गोष्टींचा परिणाम होता.
  • हाताशी अद्ययावत यंत्रणा नसताना, त्याचे योग्य विश्लेषण करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नसताना आणि खासगी संस्थेच्या अंदाजांचा भार वाहताना भारतीय हवामान विभागाने अधिक जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे. ते न होता हे असले अतिअंदाज बरसतच राहिले, तर त्यांचा ताण सरकारी यंत्रणांसोबत सामान्यांनाही सहन करावा लागणार.

EDUCATION SYSTEM IN INDIA

शिक्षणाची नस्ती उठाठेव.....


5844   16-Jun-2018, Sat

  • एकीकडे राज्यातील शाळा बंद होत आहेत, दुसरीकडे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण झालेले नाही आणि तिसरीकडे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था दुरवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे, अशा स्थितीत राज्याच्या शिक्षण खात्याने शिकवणी वर्गावर अधिक बंधने कशी आणता येतील, यावर चर्चा करीत बसणे ही नस्ती उठाठेव आहे. गेल्या काही दशकांत शाळा आणि महाविद्यालये या शिक्षणाच्या मुख्य व्यवस्थेपेक्षा पूरक असलेल्या शिकवण्यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले. विद्यार्थी शिकण्यासाठी महाविद्यालयात येतच नाहीत, अशी तक्रार अध्यापक हल्ली वारंवार करतात.
  • शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आयुष्य शाळा आणि शिकवण्यांमध्येच संपून जात आहे, अशी वेदना शिक्षकांच्या बरोबरीने पालकही मुखर करू लागले आहेत. परीक्षाकेंद्रित शिक्षणपद्धतीत ज्ञानापेक्षा गुणांना अधिक महत्त्व असते. शिकवणी वर्गात गुण मिळवण्याच्या हमखास पद्धतींवर अधिक भर असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेव्यतिरिक्त शिकवणी लावल्याशिवाय अपेक्षित गुण मिळणारच नाहीत, यावर पालकांचा विश्वास असतो. या शिकवणी वर्गाच्या भल्यामोठय़ा जाहिराती पाहून अनेक पालक अशा शिकवण्यांसाठी हजारो रुपयांचे शुल्क भरून मुलामुलींना पाठवतात. या प्रकारामुळे मुख्य शिक्षण प्रवाहाला समांतर अशी नवी गुणाधारित अध्यापनाची शिकवणी वर्गाची व्यवस्था निर्माण झाली. त्यावर अंकुश ठेवण्याचा सध्याच्या सरकारचा प्रयत्न आहे.
  • शिक्षण खात्याने प्रस्तावित केलेल्या मसुद्यात शिकवण्यांच्या या दुकानदारीवर निर्बंध घातले आहेत. या शिकवणी वर्गाच्या जाहिरातीमध्ये यशस्वी विद्यार्थ्यांची छायाचित्रे आणि आकर्षक सुविधांची माहिती यापुढे प्रसिद्ध करता येणार नाही. घरगुती शिकवणी आणि व्यावसायिक शिकवणी असे गट तयार करण्यात आले असून खासगी शिकवणीसाठी पाचच विद्यार्थी घेता येतील, असे या मसुद्यात म्हटले आहे.
  • शासन या शिकवणी वर्गाची दर तीन वर्षांनी तपासणीही करणार आहे. त्यांची स्वतंत्र नोंदणी करण्यात येणार असून, शिकवणी वर्गाबद्दलच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही उभी करणार आहे. या आणि अशा अनेक कलमांचा हा प्रस्ताव म्हणजे नेसूचे सोडून डोकीला बांधण्यासारखे आहे. खासगी शिकवण्यांकडे एवढे बारकाईने लक्ष देणे हे खरे तर सरकारचे कामच नाही. हेच लक्ष मुख्य प्रवाहातील शिक्षणव्यवस्था सुधारण्याकडे दिले, तर शिकवण्यांकडे जाण्याचा विद्यार्थ्यांचा कल तरी निवळेल. पण ते करण्याऐवजी प्रचंड पैसा मिळवणाऱ्या या शिकवणी वर्गाकडे सरकारचे लक्ष जाते, याचे कारण आपली मूठ झाकलेलीच कशी राहील, हे सरकारला पाहायचे आहे.
  • शिकवण्यांमध्ये फक्त गुण मिळवण्याच्या सोप्या युक्त्या सांगितल्या जातात. त्यामुळे हुकमी यश मिळवून देणाऱ्या अशा वर्गाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढतो. त्या वर्गानी एखाद्या यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या नावे जाहिरात केली, तर त्यास शासनाने आक्षेप घेण्याचे कारणच काय? संबंधित विद्यार्थ्यांनेच त्याबद्दल आक्षेप घ्यायला हवा. त्यात शासनाने ढवळाढवळ करण्याचे काहीच कारण नाही. खासगी वर्ग अमाप पैसा मिळवतात, कोटय़वधी रुपयांच्या जाहिराती करतात, हे खरे तर प्राप्तिकर खात्याच्या लक्षात यायला हवे.
  • शिकवण्यांचे शुल्क रोखीत घ्यायचे की बँकेद्वारे, याचा सोक्षमोक्ष प्राप्तिकर खात्याने लावायचा. पण हेही काम शिक्षण खात्याने स्वत:च्या उरावर घेण्याचे ठरवले आहे. शिकवणी हे शिक्षणाचे पूरक साधन आहे. ते ऐच्छिक आहे. ते घेण्याची कोणावरही कसलीही सक्ती नाही. कोणताही शिकवणी वर्ग न लावता, उत्तम यश मिळवलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथा प्रसिद्ध होतच असतात. त्यामुळे जी गोष्ट ऐच्छिक आहे, ती सक्तीची, सार्वत्रिक असल्यासारखे समजून सरकारने त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणे सर्वथा चूकच. शिकवणी वर्गात कसे शिकवले जाते, हेही आता सरकारच पाहू लागेल, तर मग शाळा-महाविद्यालये या मूळ व्यवस्थेवरील नियंत्रणाचे काय, हा प्रश्न निर्माण होईलच.


Top