election-in-maharashtra-4

भाकितावर भरवसा..


5688   10-Dec-2018, Mon

चार राज्यांच्या मतदानोत्तर कलचाचणीमुळे भाजपच्या तळपत्या सत्तासूर्यावर काहीसे शंकेचे मळभ दाटलेले असतानाच महाराष्ट्राच्या पुण्यभूमीत भरलेल्या अखिल भारतीय ज्योतिषी संमेलनात पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणूक निकालाची भाकिते उघड होणे हा निव्वळ योगायोग मानला तर तो ज्योतिषविद्येचा घोर उपमर्द ठरेल. मुळात, ज्योतिष ही नभांगणीच्या ग्रहताऱ्यांच्या स्थितीवरून भविष्यकालाचा वेध घेणारी विद्या असल्याने योगायोगासारख्या तकलादू अनिश्चिततेच्या भरवशावर त्याची भाकिते बेतलेली नसतात असेच कोणताही ज्योतिषी ठामपणे सांगेल.

अर्थात, पुण्यातील या ज्योतिषी संमेलनात पुढील वर्षीच्या निवडणुकीचे भाकीत वर्तविणार म्हणजे ‘भाजपचे काय होणार’ या सर्वामुखी असलेल्या शंकेवर ‘अ‍ॅस्ट्रॉलॉजिकल’ उजेड पडणार हे ओघानेच येणार असल्याने तमाम राजकीय क्षेत्राचे कान आणि डोळे या परिषदेवर खिळून राहणार हे सांगावयास कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.

अंतराळातील अनेक लुकलुकते तारे केवळ व्यक्तीच्या जीवनावरच नव्हे, तर राजकारणावरही प्रभाव टाकतात. तसेही, महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्योतिषविद्येला मानाचे स्थान जुनेच असून भविष्यकालीन राजकीय कामनापूर्तीसाठी देव पाण्यात घालून ठेवण्याची परंपरादेखील तशी जुनीच आहे. कोणतीही नवी गोष्ट सुरू करताना मुहूर्त पाहणे ही प्रथा राजकारणात जेवढय़ा प्रामाणिकपणे पाळली जाते, तितका प्रामाणिकपणा अन्यत्र क्वचितच पाळला जात असावा हेही आता सर्वसामान्यांस माहीत असल्याने, ज्योतिषविद्येस छुपी राजमान्यता मिळाली आहे हे सांगण्यासाठीदेखील ज्योतिषाची गरज नाही.

त्यामुळे, चार राज्यांतील निवडणुकांच्या मतदानानंतर ज्याप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांनी वर्तविलेल्या भाकितांकडे समाजाने तसेच राजकीय पक्षांनीही विश्वासाने पाहिले, त्याच विश्वासाने ज्योतिषी संमेलनातील राजकीय भाकितांकडे पाहिले जाणार हे सांगण्यासही कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. मुळात, भविष्याचे अनिश्चिततेशी जवळचे नाते असल्याने व राजकारण हे अनिश्चिततेच्या पायावरच रचले जात असल्याने या क्षेत्रातील अनेकांच्या डोक्यावर भविष्याच्या अनिश्चिततेची टांगती तलवार असणार हे साहजिकच आहे.

त्यामुळे आपला ‘उद्या’ कसा असणार हे आजच सांगणारा कुणी भेटला तर त्याच्यासमोर सर्वात आधी गुडघे टेकणारा जर कुणी दिसलाच, तर तो राजकारणीच असला पाहिजे हे सांगण्यासाठीही अलीकडे कुणा ज्योतिषाची गरज राहिलेली नाही. सांप्रत काळात तर, नवग्रहांच्याही पलीकडे नवनवे ग्रह सापडू लागल्यापासून व दशमस्थान नसतानाही पीडादायक ठरू पाहणाऱ्या काही ग्रहांचा ताप जाणवू लागल्यापासून या विद्येकडे ओढा वाढणे साहजिकच आहे. म्हणून पुण्यातील या संमेलनास केवळ योगायोग समजून दुर्लक्षून चालणार नाही.

एक्झिट पोलच्या ताज्या भाकितांनंतर लगेचच या संमेलनाने मुहूर्त साधल्याने या भाकितांनाही तितकेच महत्त्व असणार आहे. आणि समजा, ती अगदी १००  टक्के बरोबर ठरली नाहीत, तर असे काय बिघडणार आहे? वाहिन्यांनी वर्तविलेली व त्यावर दिवसभर चर्चाची गुऱ्हाळे चालविली गेलेली भाकिते तरी कुठे शंभर टक्के तंतोतंत असतात?

big-data-block-chains-and-open-source

बिग डेटा, ब्लॉकचेन आणि ओपन सोर्स


2064   10-Dec-2018, Mon

बिग डेटा आणि या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या माहितीच्या संचाला साठवून त्यातून हवी तितकीच माहिती कार्यक्षमतेने शोधून काढण्याचे काम करणाऱ्या प्रणाली या डिजिटल परिवर्तनाचा पाया आहे.  तसेच बिटकॉइन या अंकात्मक चलनामुळे चर्चेत असलेल्या ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी ओपन सोर्स व्यवस्थेचीच तत्त्वं आहेत..

गेले जवळपास एक दशक केवळ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातच नाही तर एकंदरीतच सगळ्या उद्योग गजगतात डिजिटल परिवर्तन (ट्रान्सफॉर्मेशन) हा एक परवलीचा शब्द बनला आहे. क्लाऊड कॉम्पुटिंग, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स), मशीन लर्निग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन अशा विविध संकल्पनांच्या तांत्रिक बाजू, तसेच अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या व्यवस्थापकीय बाजूंचा सतत ऊहापोह केला जात असतो.

या संकल्पनांचा आढावा घेणं हा काही या लेखमालेचा उद्देश नसला तरी या नव्या तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी असलेल्या ओपन सोर्स तत्त्वांचं विश्लेषण करणं इथे अप्रस्तुत ठरणार नाही. केवळ उद्योगजगतातच नव्हे तर आपल्या सर्वाच्याच दैनंदिन आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडविण्याची क्षमता असलेल्या डिजिटल परिवर्तन तंत्रज्ञानात (विशेषत: आज सर्वाधिक चर्चिल्या जाणाऱ्या बिग डेटा आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामध्ये) ओपन सोर्सची असलेली महत्त्वाची भूमिका अभ्यासणं उद्बोधक ठरेल.

बिग डेटा आणि या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या अवाढव्य माहितीच्या संचाला साठवून त्यातून योग्य वेळेला हवी तितकीच माहिती कार्यक्षमतेने शोधून काढण्याचे काम करणाऱ्या प्रणाली या डिजिटल परिवर्तनाचा पाया आहेत असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राच्या उगमापासून संगणकाच्या किंवा सव्‍‌र्हरच्या हार्ड डिस्कवर माहिती साठवली जात आहे.

आपण वैयक्तिक स्तरावर वापरत असलेल्या (उदा. ऑफिस प्रणाली) किंवा व्यावसायिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या (उदा. ईआरपी) प्रणालीदेखील त्या हाताळत असलेली सर्व प्रकारची माहिती डेटाबेसमध्ये साठवत असतात. मग या प्रणाली साठवत असलेला डेटा आणि बिग डेटा यात नेमका फरक काय आहे?

तांत्रिकदृष्टय़ा विविध स्वरूपाचे फरक जरी करता येऊ  शकले, तरीही ढोबळमानाने बिग डेटा आणि एखाद्या व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक वापराच्या प्रणालीने साठवलेल्या डेटामध्ये दोन मूलभूत फरक आहेत. एक म्हणजे बिग डेटा नावाप्रमाणेच अतिप्रचंड आकाराचा असतो, कारण त्यात दिवसागणिक (किंवा अगदी मिनिटागणिक) वाढ होत असते.

आपण फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमांवर व्यक्त केलेले विचार किंवा प्रसृत केलेली सगळ्या प्रकारची माहिती, गुगलवर माहिती शोधण्यासाठी वापरलेले शब्द किंवा संज्ञा, तसेच अमेझॉन, उबर, गुगल मॅप्ससारख्या विविध अ‍ॅप्समध्ये आपल्याकडून देवाणघेवाण होत असलेली माहिती बिग डेटामध्ये मोडते.

त्यामुळेच बिग डेटामध्ये प्रत्येक क्षणी विविध स्वरूपाच्या (टेक्स्ट मजकूर, प्रतिमा, दृक्श्राव्य माहिती वगैरे) माहितीची भर पडत असते. याच कारणामुळे असलेला दुसरा फरक म्हणजे बिग डेटाला वेगवेगळ्या टेबल्समध्ये पंक्ती आणि स्तंभांच्या (रोज आणि कॉलम्स) स्वरूपात एका ठरावीक साच्यात साठवून ठेवता येत नाही. माहितीचा हा भस्मासुर साठवण्यासाठी तसेच त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वेगळं तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज त्यामुळे निर्माण होते.

खरं सांगायचं तर बिग डेटा तंत्रज्ञानाचं मूळ विसाव्या शतकाच्या अखेरीस डग कटिंग या निष्णात अभियंत्याने सुरू केलेल्या ‘ल्युसिन’ व ‘नच’ या दोन ओपन सोर्स प्रकल्पांत सापडते. या प्रकल्पांतर्गत कटिंग आपल्या माईक काफरेला या साथीदारासोबत इंटरनेटवरील अस्ताव्यस्त पसरलेल्या माहितीचा शोध घेणं सोपं जावं यासाठी अल्गोरिदम लिहिण्याचं काम करत होता.

त्यासाठी त्यांनी इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक संकेतस्थळाला, ते इतर संकेतस्थळांशी कशा प्रकारे जोडलं गेलं आहे त्यानुसार त्यांचे संबंध तपासण्यास व त्यांना अनुक्रमांक देण्यास (ज्याला संगणकीय भाषेत अनुक्रमे क्रॉलिंग व इंडेक्सिंग असं म्हटलं जातं) सुरुवात केली. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक संकेतस्थळाचं व त्याला इतर संकेतस्थळांशी जोडणाऱ्या प्रत्येक साखळीचं इंडेक्सिंग करणं हे वेळकाढू काम तर होतंच, पण यातून एक फार मोठा माहितीचा साठा तयार होत होता, जो साठवायला उपलब्ध डेटाबेस तंत्रज्ञान अपुरं पडत होतं.

गुगलने आपल्या शोध इंजिनासाठी लिहिलेल्या ‘पेजरँक’ आणि ‘मॅप-रिडय़ुस’ अल्गोरिदमचा वापर करून त्यांनी अशा अनेक स्वरूपात अस्तित्वात असलेल्या व सतत वाढत जाणाऱ्या माहितीला अनेक समूहांमध्ये विकेंद्रीकरण करून साठवण्याचं तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा चंग बांधला आणि त्यासाठी ‘हडूप’ नावाच्या ओपन सोर्स प्रकल्पाची २००६मध्ये पायाभरणी केली. आज बऱ्याच बिग डेटा प्रकल्पांत हडूप तंत्रज्ञानाचा सर्रास वापर होत असला, तरीही ज्या वेळेला या प्रणालीची पहिली आवृत्ती वितरित झाली तेव्हा बिग डेटा ही संज्ञाच अस्तित्वात आली नव्हती.

बिग डेटा कार्यक्षमपणे साठवण्यासाठी, त्यावर प्रक्रिया करून योग्य ती माहिती मिळवण्यासाठी, तसेच उपलब्ध माहितीवरून अचूक भाकीत वर्तवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या हडूपच्या बरोबरीने ‘पिग’, ‘हाइव्ह’, ‘फिनिक्स’, ‘स्पार्क’, ‘स्टॉर्म’ अशा विविध बिग डेटा प्रणाली आज ओपन सोर्स स्वरूपातच उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे बिग डेटा हाताळण्यासाठी उपयोगात येणाऱ्या जवळपास प्रत्येक प्रणालीचं व्यवस्थापन हे जगाला पहिला ओपन सोर्स वेब सव्‍‌र्हर देणाऱ्या अपाची सॉफ्टवेअर फाउंडेशनकडून होतं. बिग डेटा तंत्रज्ञानाने आज मुख्य धारेत प्रवेश केला आहे आणि त्याचा वापर विविध उद्योगक्षेत्रांत ग्राहकांच्या वर्तणुकीबद्दल, त्याच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल तसेच कंपनीच्या भविष्यातल्या कामगिरीचे भाकीत वर्तवण्यासाठी नियमितपणे करण्यात येत आहे.

बिग डेटाप्रमाणेच सध्या बिटकॉइन या अंकात्मक चलनामुळे चर्चेत असलेल्या ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी ओपन सोर्स व्यवस्थेचीच तत्त्वं आहेत. ब्लॉकचेन हे एक मुक्त व विकेंद्रीकृत स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या खतावणीचे (लेजर) व्यवस्थापन करण्याचे तंत्रज्ञान आहे. ब्लॉकचेन पद्धतीने केलेल्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद या लेजरमध्ये  होत असते.

या लेजरची एक प्रत यातल्या व्यवहारात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे असते व त्यात अगदी सुरुवातीपासून पार पडलेल्या प्रत्येक व्यवहाराचे सगळे तपशील पारदर्शकपणे त्यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती किंवा संस्थेला उपलब्ध होतात.

प्रत्येक सहभागी व्यक्तीकडे उपलब्ध असलेल्या व सदैव अद्ययावत स्थितीत राहणाऱ्या या ओपन लेजरमुळे, यात होणाऱ्या व्यवहारांना एका मध्यवर्ती तटस्थ संस्थेने प्रमाणित करण्याची काहीच गरज उरत नाही. आज आपण बँकेबरोबर करणाऱ्या सर्व व्यवहारांना भारताची मध्यवर्ती रिझव्‍‌र्ह बँक प्रमाणित करते किंवा रोख्यांच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांना स्टॉक एक्स्चेंज प्रमाणित करते. ब्लॉकचेन पद्धतीचे व्यवहार मात्र कोणत्याही वित्तसंस्था किंवा सरकारी नियंत्रणांच्या संपूर्णपणे बाहेर राहू शकतात.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारलेल्या बिटकॉइन या संख्यात्मक चलनव्यवस्थेचा उदय २००८ साली झाला. त्या वर्षी या दोन्हीचा प्रणेता असलेल्या सातोशी नाकामोटो या जपानी व्यक्तीचा (खरं तर ही एक व्यक्ती आहे की समूह तसेच हीच तिची खरी ओळख आहे का याबद्दल अजूनही संभ्रम आणि मतभेद आहेत) ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान व बिटकॉइनची संकल्पना स्पष्ट करणारा ‘पीअर टू पीअर इलेक्ट्रॉनिक कॅश सिस्टम’ हा लेख प्रसिद्ध झाला. त्याचबरोबर त्याने बिटकॉइनच्या आज्ञावलीची प्रत मुक्त स्वरूपात इंटरनेटवर उपलब्ध करून दिली आणि एका समांतरपणे चालणाऱ्या मुक्त अर्थव्यवस्थेची सुरुवात झाली.

प्रत्यक्ष कोणत्याही देशाचे पाठबळ नसले आणि कसल्याही नियंत्रणाच्या अभावामुळे गुन्हेगारी, ड्रग्ज माफिया व आतंकवादी संघटना या व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊ  शकण्याची भीती असली, तरीही आज रोखीचे तसेच फ्युचर्सचे व्यवहार यात होऊ  लागले आहेत. युरोप, अमेरिकेतील अनेक बाजारपेठांनी या चलनाला मान्यताही देण्यास सुरुवात केली आहे.

ब्लॉकचेन व बिटकॉइनच्या या लोकप्रियतेमागे त्याच्या मुक्त स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या पारदर्शक आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा फार मोठा वाटा आहे. असो. एकविसाव्या शतकात जसा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रसार सर्वसामान्य जनतेत जोमाने व्हायला लागला, तसा याच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकाभिमुख, पारदर्शक शासन राबवण्याची मागणी जोर धरू लागली.

burdened-with-brexit-prime-minister-theresa-may-is-on-the-brink

मंगळ अमंगळ


3562   10-Dec-2018, Mon

आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय राजकारणास दिशा देणाऱ्या दोन घटना या आठवडय़ात घडतील. या दोन घटनांचा निकाल काहीही लागला तरी त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. पहिली घटना भारतावर ज्यांनी राज्य केले त्या ब्रिटनमध्ये घडेल आणि दुसरी ज्यांच्यावर त्यांनी राज्य केले त्या भारतात. योगायोगाचा भाग असा की या दोन घटनांचा दिवस एकच असेल. मंगळवार, ११ डिसेंबर.

प्रथम ब्रिटनमधील घटनेविषयी. या दिवशी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर मतदान होईल. लक्षणे दिसतात ती अशी की पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षातच या मुद्दय़ावर मतभेद होतील. अनेक तालेवार हुजूर पक्षीयांनी आपला पंतप्रधान मे यांच्या विरोधात मतदान करण्याचा इरादा उघड केला असून विरोधी मजूर आणि उदारमतवादी नेत्यांनी ब्रेग्झिट कराराबाबत तशीच भूमिका घेतल्याचे दिसते. याचा अर्थ असा की पंतप्रधान मे यांनी ब्रेग्झिट वाचवण्यासाठी युरोपीय महासंघाशी जो करार केला तो पार्लमेंटमध्ये फेटाळला जाईल. असे असले तरी मे समर्थकांना अंधूक आशा आहे ती चमत्काराची.

त्यांच्या मते काही तरी घडेल आणि मे कशाबशा या करार मतदानावर पार्लमेंटमध्ये विजय मिळवतील. पण ही आशा अंधूकच. ती व्यक्त करणाऱ्यांनाही त्याबाबत फारशी अपेक्षा नाही. मृत्युशय्येवरचा रुग्ण वाचण्याची धूसरदेखील शक्यता नसली तरी संबंधित शल्यक तसे सांगत नाहीत, तसेच हे. चमत्काराची शक्यता शल्यक वर्तवत नाहीत. परंतु संबंधित रुग्णाच्या नातेवाईकांना ती आशा बाळगण्यापासून रोखतही नाहीत. तद्वत ब्रेग्झिट कराराची अवस्था झाली असून त्यावर पार्लमेंटच्या मंजुरीची मोहर उठली तरी पंतप्रधान मे यांचे राजकीय अपंगत्व अटळ दिसते, हे निश्चित.

परंतु हा करार पार्लमेंटने फेटाळला तर अनेक शक्यता उद्भवतात. पंतप्रधान मे यांचा राजीनामा, पुन्हा निवडणुका, नवा पंतप्रधान, त्याच्याकडून नव्या ब्रेग्झिट कराराचा प्रयत्न, नपेक्षा ब्रेग्झिटच्याच मुद्दय़ावर पुन्हा सार्वमत, म्हणजे त्याच्या निकालावर ब्रेग्झिटचे भवितव्य आणि या सगळ्यापेक्षा वेगळाच..पण तरीही शक्यतेच्या परिघातला..पर्याय म्हणजे ब्रेग्झिटच न होणे. म्हणजे ब्रिटनने युरोपीय संघापासून घटस्फोट न घेणे आणि गेल्या चार दशकांची व्यवस्था कायम राखणे.

हे असेच काही घडो अशी अपेक्षा ब्रिटनमधील आणि युरोपीय संघातील अनेकांची आहे आणि त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू आहेत. याचे कारण ब्रेग्झिट घडणारच असेल तर युरोपीय संघाने ब्रिटनला जे काही देऊ केले आहे ते ब्रिटनमधील अनेकांना मान्य नाही आणि अधिक काही देण्याची युरोपीय महासंघाची तयारी नाही. या मुद्दय़ावर ब्रिटनची आणखी एका कारणाने पंचाईत होणार, हे उघड दिसते. तो म्हणजे आर्यलँड प्रजासत्ताक आणि नॉर्दन आर्यलँडची भूमिका. आर्यलँड प्रजासत्ताक हे ब्रिटनला खेटून असलेले बेट पूर्णपणे स्वतंत्र तर नॉर्दन आर्यलंड हा ब्रिटनचाच भाग.

एकेकाळी हा प्रदेश दहशतवादाने ग्रासलेला आणि अलीकडेच शांत झालेला. या प्रदेशात पुन्हा नव्याने अशांतता निर्माण होऊ नये असा ब्रिटिश आणि आयरिश नेत्यांचा सातत्याने प्रयत्न असतो. विद्यमान ब्रेग्झिटच्या वादात आर्यलँडने युरोपवादी भूमिका घेतली असून तो ब्रिटनच्या घटस्फोट निर्णयाच्या विरोधात आहे. प्रश्न इतकाच नाही. तर या देशाने नॉर्दन आर्यलँडबरोबरील आपली सीमा सीलबंद करायलाही विरोध केला आहे. याचा अर्थ नॉर्दन आर्यलँडच्या मार्गाने ब्रिटनचा एक दरवाजा युरोपीय देशांसाठी खुलाच असेल. या भूमिकेत बदल करायला ना आर्यलँड तयार आहे ना नॉर्दन आर्यलँड.

अशा तऱ्हेने पंतप्रधान मे यांची चहूबाजूंनी कोंडी झाली असून त्यात अडकण्याऐवजी या ठरावावरील मतदानच त्या पुढे ढकलतील अशीही शक्यता वर्तवली जाऊ लागली आहे. तीच खरी ठरण्याची शक्यता अधिक. कारण सर्व जनमत चाचण्यांनी मे पराभवाचा वर्तवलेला अंदाज.

तथापि त्याच दिवशी भारतात होणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या मतमोजणीबाबत मात्र जनमत चाचण्या विभागलेल्या दिसतात. राष्ट्रीय राजकारणास वळण देईल अशी देशांतर्गत घटना ती ही. या जनमत चाचण्यांचे बव्हश: एकमत आहे ते राजस्थानात भाजपच्या पराभवावर. मध्य प्रदेशबाबत मात्र या चाचण्यांचा गोंधळ स्पष्ट दिसतो. दोन चाचण्यांनुसार या राज्यात काँग्रेस जिंकेल, अन्य दोघांच्या अंदाजानुसार भाजप हरण्याची शक्यता नाही तर उर्वरित एक काँग्रेस आणि भाजप यांतील चुरशीचे भाकीत वर्तवते.

छत्तीसगडबाबतही असेच काहीसे चित्र दिसते. त्या तुलनेत तेलंगणाबाबत मात्र सर्व एकमताने अंदाज वर्तवतात. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने मिझोराम तितके महत्त्वाचे नाही. मुख्य मुद्दा देशाच्या हिंदी भाषक राज्यांत काय घडणार हा. हा प्रदेश देशाचा कंबरपट्टा. त्यामुळे राजकीय गुरुत्वमध्य साधण्यासाठी त्या राज्यांचे संतुलन सर्वार्थाने महत्त्वाचे.

या कंबरपट्टय़ातील तीनही अथवा तीनपैकी दोन राज्ये जरी भाकिताप्रमाणे भाजपच्या हातून निखळली तरी देशाच्या आगामी राजकारणाचा नूरच बदलणार हे निश्चित. या उलट समजा घडले आणि भाजपने या राज्यांत पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले तरी राजकारणाचा पोत बदलणार हे उघडच दिसते.

या राज्यांतील निवडणुकांत अखंड निवडणूक प्रचारोत्सुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटक आणि गुजरातच्या तुलनेत स्वत:च्या प्रचारसभा निम्म्याने कमी केल्या. मोदी यांच्यापेक्षा अजयसिंग बिश्त ऊर्फ योगी आदित्यनाथ यांच्याच प्रचारसभा जास्त झाल्या, यातच काय ते आले. काही राजकीय निरीक्षकांच्या मते हे चिन्ह भाजपला आगामी पराभवाचा सुगावा लागल्याचे निदर्शक. मध्य प्रदेशातील काही प्रचारसभांत तर मोदी यांनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा ठसठशीत नामोल्लेखही केला नाही, याकडे काही लक्ष वेधतात.

या प्रचारसभांत मोदी यांचा संपूर्ण भर होता तो सत्ता दावेदार काँग्रेस किती नालायक आहे, हेच ठसवण्यावर. ते अधोरेखित करण्याच्या नादात शिवराजसिंह चौहान यांना पाठिंबा द्या असे आवाहन करण्याकडेही मोदींचे दुर्लक्ष झाले. या सगळ्याच्या मुळाशी आहे ती मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांतील निकालाबाबतची चिंता. तसे असेल तर हे काँग्रेसश्रेष्ठींप्रमाणेच झाले म्हणायचे. पराभवाची जरा जरी शक्यता असेल तर तो पक्ष प्रचारापासून गांधी कुटुंबीयांना दूर ठेवतो.

आपल्या मध्यवर्ती नेत्याच्या माथी पराभवाचा काळा बुक्का न लागो, ही त्यामागील इच्छा. भाजप प्रवक्त्यांच्या मते हे असे काही नाही. पंतप्रधानांना प्रचाराच्या सभा कमी करायला लागल्या कारण त्यांचे आंतरराष्ट्रीय दौरे आणि आधीच कबूल केलेल्या परिषदांतील उपस्थिती.

काहीही असो, हिंदी पट्टय़ात भाजपवर पराभवाची अथवा गेलाबाजार बचावात्मक भूमिका घेण्याची वेळ येणे हे त्या पक्षाविरोधात झपाटय़ाने पसरत असलेल्या वातावरणाचे निदर्शक मानले जाईल. असे झाल्यास सत्ताधारी भाजप हिंदुत्ववादाचा जोर अधिकाधिक वाढवेल आणि त्याचवेळी आपली आर्थिक धोरणे उर्वरित काळात अतिलोकानुयायी करेल.

त्याच वेळी काँग्रेस पराभूत झाली तर ते त्यातून त्या पक्षाच्या पुनरुज्जीवनास बसलेली खीळ किती खोल आहे हे दिसून येईल. इतक्या सातत्याच्या पराभवानंतर २०१९ सालातील निवडणुकांत सत्ताधारी भाजपसमोर आव्हान निर्माण करणे काँग्रेससाठी अशक्यप्राय आव्हान असेल.

ब्रिटन असो वा भारत. परिस्थिती सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल आहे असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा मंगळवार सत्ताधाऱ्यांसाठी किती अमंगळवार ठरतो, हे पाहायचे.

education-of-maharashtra-

नियोजनाविना योजना


5322   04-Dec-2018, Tue

राज्यातील शिक्षणव्यवस्था तंत्राधिष्ठित करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी सरकारकडे नाही, हे शाळांची वीज बिले थकल्यानंतर आणि वीज तोडल्यानंतर स्पष्ट झाले; पण ही स्थिती या व्यवस्थेतील अन्य प्रश्नांबाबतही आहे. उदाहरणार्थ विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशातील गोंधळ दूर करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी सगळ्या विद्यार्थ्यांना बँक खाती उघडण्यास सांगण्यात आले. गणवेश खरेदीसाठीची रक्कम खात्यात थेट जमा करण्याची ही योजना वर्षभरातच गुंडाळली आणि पुन्हा सुरूही करण्यात आली. व्यवस्था निर्माण करण्याची घाई हे याचे कारण.

यापूर्वी शालेय मुलांना पोषण आहार देण्याच्या योजनेचेही असेच. आधी धान्याच्या पिशव्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मग त्या पिशव्यांमधील धान्याचा भ्रष्टाचार लक्षात आल्यानंतर शिजवलेले अन्न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी वेळेवर निधी उपलब्ध होत नाही, म्हणून शिक्षकांना पदरमोड करून ते अन्न देणे भाग पडते. आता त्यात दूध भुकटीची भर पडली. शिकवायचे सोडून अन्य कामांच्या या ताणाने शिक्षक वर्ग ओझ्याचा बैल बनत चालला आहे. राज्यातील साठ हजारांहून अधिक शाळांना संगणक देण्यात आले. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना विषय समजण्यासाठी पाठय़पुस्तकाबाहेरील शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याची ही योजना चांगली आहेच; पण त्यासाठी केवळ संगणकांचा पुरवठा उपयोगी नाही. वीज हवी आणि इंटरनेटचे सक्षम जाळेही हवे.

आपण मात्र फक्त संगणक पुरवले. वीज अखंडित राहण्यासाठी, शाळांना विजेचे बिल भरण्यासाठी वेळेत निधी देणे आवश्यक असते, अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येतो, याचे भान मात्र राहिले नाही. शाळा तंत्रसुसज्ज करण्यासाठी जी भांडवली गुंतवणूक करायला हवी, ती करण्यात राज्याचे शिक्षण खाते मागे राहिले. योजनांची प्रसिद्धी झाली, पण त्या उपयोगी ठरल्या नाहीत. काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हाती संगणक देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली. हे संगणक विद्यार्थ्यांच्या हाती पोहोचले, परंतु त्याची बॅटरी नीट काम देईना. शिवाय त्यामध्ये शालेय अभ्यासक्रम वेळेत समाविष्ट करण्यात आला नाही. मग ही सारी योजना पुन्हा नव्याने आखण्याचे ठरले, प्रत्यक्षात मात्र त्याचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.

नियोजनाचा अभाव हे त्याचे कारण. शिक्षण खात्याच्या अनेक निर्णयांबाबतही नेमके हेच घडत आले आहे. एखादी योजना सुरू करण्यापूर्वी तिच्या अंमलबजावणीत कोणकोणते अडथळे येण्याची शक्यता आहे, याचा विचार न करता बेधडकपणे ती आधी सुरू करून टाकण्याचा हा घाईचा हट्ट प्रत्येक योजनेबाबत लागू पडतो आहे. अशाने केवळ कागदावरच शाळा तंत्रकुशल झाल्याचे समाधान मिळते.

विद्यार्थ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना मोबाइलची सगळी माहिती असते, पण त्यांच्या हाती तो नसतो, त्यांना त्याचा उपयोग अभ्यासासाठी कसा करायचा, हेही बहुतेक शाळांत सांगितले जात नाही. तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा जागतिक वेग पाहता आपण त्याच्या जवळपासही पोहोचू शकत नाही, याचे कारण शासकीय पातळीवर असलेली नियोजनशून्यता हे आहे. जगाच्या गुंतागुंतीला सामोरे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांची जी तयारी करून घ्यायला हवी, त्यामध्ये आपण मागे पडत आहोत, एवढेच खरे आहे.

economy-of-maharashtra-

कर नाही तरी डर नाही..


2692   04-Dec-2018, Tue

दिवस बरा गेल्याच्या आनंदात चिंतू अंथरुणावर पहुडला. लगेचच त्याचा डोळा लागला. काही वेळातच बंगल्यावर बैठक सुरू झाली. मोदी जाकीट अंगावर चढवतच तो बाहेर येऊन गाडीत बसला. गाडी मंत्रालयात पोचली. घाईने बाहेर येऊन जिना चढतच चिंतूने सहाव्या मजल्यावरील आपले दालन गाठले. महत्त्वाचे अधिकारी आणि काही विश्वासू मंत्री अगोदरच येऊन बसले होते. लगेचच मीटिंग सुरू झाली.

सचिवाने एक फाईल उघडून काही कागद चिंतूच्या समोर ठेवले. चिंतू ते चाळत असतानाच सचिव बोलू लागला, ‘‘राज्याच्या तिजोरीत निधी नाही. विकासकामे खोळंबली आहेत. महागाईमुळे जनता अगोदरच त्रस्त आहे. नव्या अर्थसंकल्पात करवाढ केली तर अधिकच अडचणीचे होईल, आणि विकासकामे रखडली तर विरोधक टीका करतील. शिवाय निवडणुकाही तोंडावर आहेत..’’

एवढे बोलून सचिवाने सभोवार पाहिले. साऱ्यांच्या चिंतित नजरा आता चिंतूकडे लागल्या होत्या. समिती कक्षात शांतता पसरली होती. चिंतूने समोरची फाईल बंद करून बाजूला ठेवली आणि तो बोलू लागला.. ‘‘सचिव म्हणतात ती परिस्थिती आहे हे खरेच, पण त्यामुळे विकासकामे थांबविता येणार नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत नवे कर लादल्यास जनता करवादेल व ते परवडणारे नाही हेही खरेच असल्याने जनतेच्या खिशात हात घालून कराच्या रूपाने पसा उभारणे योग्यही नाही. पण घाबरण्याचे कारण नाही.

कर नाही, तरी डर नाही! निधी उभारणीचा एक नवा मार्ग आपल्याकडे आहे’’ .. आता सगळ्यांचे कान चिंतू पुढे काय सांगतो याकडे लागले होते. ‘‘राज्यातील सारी देवस्थाने त्यांच्या तिजोरीसह सरकारने ताब्यात घ्यावीत व त्यांचा पसा विकासकामांसाठी वापरावा..  असे केल्यास, करवाढ न करतादेखील जनतेचा पसा विकासकामांसाठी वापरता येईल. देवस्थानांच्या तिजोरीत प्रामुख्याने धनदांडग्यांचा पसा जमा होत असल्याने सामान्य जनतेवर बोजाही पडणार नाही आणि आपल्याला निधी मिळेल!’’ .. चिंतू थांबला.

त्याने पुन्हा सगळ्यांकडे पाहिले.  दालनात शांतता पसरली होती, पण पुढच्याच क्षणाला टाळ्यांचा कडकडाट झाला. सचिवाने तर कागद समोर ओढून आदेशाचा मसुदाही तयार करून टाकला. तेवढय़ात एका अधिकाऱ्याने हात उंचावला.  चिंतूने इशारा करता तो बोलू लागला, ‘यासोबतच गावोगावी नवी मंदिरे उभारण्यास प्रोत्साहन देणारे एक र्सवकष धोरणही आखले जावे.. शिवाय, प्रतिपंढरपूर, प्रतिशिर्डी, प्रतिबालाजी, अशी आकर्षक मंदिरेही उभारल्यास भाविकांना जवळच्या जवळ अशी देवस्थाने उपलब्ध होऊन त्यांच्याकडे जमा होणारा निधीही सरकारला वापरता येईल, असे सुचवावेसे वाटते!’ .. काहीसे चाचरतच अधिकाऱ्याने आपले बोलणे संपविले व चिंतूकडे पाहिले. चिंतूचे डोळे चमकले होते.

ही कल्पनाही त्याला पसंत पडली होती. ‘अशा तऱ्हेने राज्यातच नव्हे, तर देशातही मंदिरे उभारल्यास, कर न लादताही देश चालवता येईल..’ चिंतू स्वत:शीच पुटपुटला आणि बैठक संपल्याची खूण करीत त्याने जोरजोरात   मान हलविली. त्या झटक्याने चिंतू अचानक  जागा झाला. आपण मुख्यमंत्री झालो ते स्वप्नच होते हे लक्षात येऊन चिंतू पुन्हा झोपी गेला!

magnus carlson

मॅग्नस कार्लसन


5603   04-Dec-2018, Tue

बुद्धिबळ इतिहासातील सर्वात शक्तिशाली बुद्धिबळपटू आणखी किमान दोन वर्षे जगज्जेता राहणार हे बुधवारी रात्री लंडनमध्ये स्पष्ट झाले. नॉर्वेच्या मॅग्नस कार्लसनने जगज्जेतेपदाच्या लढतीत अमेरिकेच्या फॅबियानो करुआनावर मात केली आणि तिसऱ्यांदा जगज्जेतेपद राखले. २०१३ मध्ये भारताच्या विश्वनाथन आनंदला हरवल्यानंतर कार्लसन वयाच्या २२व्या वर्षी प्रथम जगज्जेता बनला. मग २०१४ मध्ये पुन्हा आनंदविरुद्ध आणि २०१६मध्ये रशियाच्या सर्गेई कार्याकिनविरुद्ध खेळून कार्लसनने जगज्जेतेपद राखले. या दोघांपेक्षाही करुआना हा कार्लसमोन अधिक तगडा प्रतिस्पर्धी होता. दोघांच्या एलो मानांकनात फार फरक नव्हता. बऱ्याच अवधीनंतर जागतिक क्रमवारीत पहिल्या-दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या बुद्धिबळपटूंमध्ये जगज्जेतेपदाची लढत झाली. करुआनाने कडवी झुंज दिल्यामुळे निर्धारित १२ डावांमध्ये कार्लसनला विजय मिळवता आला नाही. यावरून त्याच्या तयारीविषयी शंका उपस्थित केल्या गेल्या. काही वेळा विशेषत: डावाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात (ओपनिंग) कार्लसनच्या खेळात तयारी आणि आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवणारा होता. बाराव्या डावात वरचढ परिस्थिती असूनही कार्लसनने करुआनासमोर बरोबरीचा प्रस्ताव मांडला तेव्हा ही लढत पाहणारे बहुसंख्य आश्चर्यचकित झाले. पण कार्लसनला ही लढत टायब्रेकरमध्ये न्यायची होती. कारण जलद प्रकारात आपण करुआनापेक्षा सरस ठरू, याविषयी त्याला पक्की खात्री होती. पारंपरिक डावांमध्ये (क्लासिकल) कार्लसनशी तयारीमध्ये करुआना तोडीस तोड ठरला. पण जलद टायब्रेकरमध्ये कार्लसनने ३-० असे निर्विवाद वर्चस्व गाजवले.

आत्मविश्वास ही कार्लसनची सर्वात जमेची बाजू. आनंदसारख्या कसलेल्या प्रतिस्पध्र्यासमोर त्याच्याच नगरीत म्हणजे चेन्नईत खेळताना कार्लसनला कोणतेही दडपण जाणवले नाही. पुन्हा एकदा त्याच्याशीच झालेल्या लढतीत आनंदने बऱ्यापैकी प्रतिकार केला, पण सरशी कार्लसनचीच झाली. तुलनेने कार्याकिन आणि आता करुआना या त्याच्या पिढीतल्या बुद्धिबळपटूंशी खेळताना कार्लसनला तितक्या सहजपणे वर्चस्व गाजवता आले नाही. पण २०१०पासून तो जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावर आहे. काही वर्षांपूर्वी पारंपरिक, जलद (रॅपिड) आणि अतिजलद (ब्लिट्झ) या तिन्ही प्रकारांमध्ये अव्वल स्थान आणि जगज्जेतेपद स्वतकडे राखण्याची अभूतपूर्व कामगिरी त्याने केली होती. त्याच्याइतके रेटिंग गॅरी कास्पारॉव किंवा बॉबी फिशर यांनाही मिळवता आलेले नाही. वयाच्या १८व्या वर्षी त्याने २८०० एलो मानांकनाचा पल्ला ओलांडला. वयाच्या १९व्या वर्षी तो अव्वल स्थानावर पोहोचला. अशी कामगिरी करणारा तो आजवरचा सर्वात युवा बुद्धिबळपटू ठरला.

कार्लसनला पश्चिम युरोप, अमेरिका या बुद्धिबळ फारसे लोकप्रिय नसलेल्या देशांमध्येही मोठी प्रसिद्धी मिळते. शारीरिक फिटनेसवर त्याचा विशेष भर असतो. स्पर्धा सुरू असतानाही फुटबॉल, बास्केटबॉल असे खेळ तो सरावाचा भाग म्हणून खेळतो.  प्रचंड ऊर्जा आणि चिकाटी असल्याने याचा त्याच्या कामगिरीवर काही परिणाम झाला नाही. वरकरणी रुक्ष आणि बरोबरीसदृश परिस्थितीतही विजय खणून काढणारा असा त्याचा लौकिक आहे. नेत्रदीपक चाली वगैरेंच्या फंदात न पडता, कोणत्याही स्थितीत खेळत राहण्याच्या त्याच्या सवयीमुळे कार्लसन इतर जगज्जेत्यांपेक्षा वेगळा ठरतो. २८८२ असे आजवरचे सर्वोच्च मानांकन त्याने गाठून दाखवले आहे. बुद्धिबळातील त्याचे अढळपद आणखी काही वर्षे तरी कायम राहील, अशीच लक्षणे आहेत.

drivers-are-leading-a-protest-movement-across-france

आहे रे.. पण अपुरे..


2241   04-Dec-2018, Tue

जागतिकीकरणोत्तर काळात थोडीफार प्रगती झालेला, पण खर्चही वाढल्याने पुन्हा हातातोंडाशी गाठ असणारा वर्ग पॅरिस आणि दिल्लीतही रस्त्यांवर उतरला..

फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे गेले काही दिवस सुरू असलेले त्या देशातील वाहनचालकांचे आंदोलन आणि आपली राजधानी दिल्ली येथे याच काळात झालेला शेतकरी मेळावा यांत समान धागा आहे. जागतिक स्तरावर गेली दोन दशके जी काही आर्थिक उलथापालथ सुरू आहे तिच्या फलिताचे समन्यायी वाटप करण्यात संबंधितांना येत असलेले अपयश हे एक यांतील साम्य. फ्रान्समध्ये इतके पसरलेले गेल्या दहा वर्षांतील हे पहिले आंदोलन आणि नवी दिल्लीत भरलेला शेतकऱ्यांचा मेळावा हा सुमारे तीन दशकांपूर्वी महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या धरण्यानंतरचा पहिला इतका मोठा मेळावा. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी या शेतकऱ्यांना कोणतेही सरकार देते त्याप्रमाणे तीच आश्वासने त्या वेळी दिली. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याकडे ढुंकून पाहिले नाही. तिकडे पॅरिसमध्येही भारतीय पंतप्रधान मोदी यांच्याप्रमाणे त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रोन यांनीही आंदोलक वाहनचालकांसंदर्भात कडक भूमिका घेतली असून आपण अजिबात त्यांच्यासमोर झुकणार नाही, असे म्हटले आहे. लक्षात घ्यायला हवा असा आणखी एक मुद्दा. पॅरिसमधील आंदोलक हे मॅक्रोन यांना बडय़ा उद्योगपतींचे पाठीराखे मानतात आणि त्यांचे हे कथित उच्चमध्यमवर्गीय धार्जणिेपण हे त्यांच्या पक्षालाही अडचणीचे वाटू लागले आहे. या काही समान पाश्र्वभूमीवर या दोन घटनांचे विश्लेषण होऊन त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे.

प्रथम पॅरिसविषयी. तेथे गेले काही दिवस सुरू असलेल्या वादळी आंदोलनाबाबत ठसठशीतपणे समोर येणारी बाब म्हणजे त्याचे निर्नायकीपण. हे आंदोलन म्हणजे पॅरिस आणि परिसरातील नाराजांचा उद्रेक आहे. तो समाजमाध्यमांनी फुलवला. या समाजमाध्यमांचा सर्वात यशस्वी (?) उपयोग कोणत्या कारणांसाठी होतो हे आता शास्त्रीयदृष्टय़ा सिद्ध झाले आहे. राग/ संताप/ नाराजी वा कोणाविषयी तरी द्वेष पसरवण्याचा सुलभ मार्ग म्हणजे समाजमाध्यमे. ही भावना या माध्यमांतून जितक्या झपाटय़ाने पसरवता येते त्याच्या एक दशांशदेखील यश अन्य काही सकारात्मक प्रसारात येत नाही. त्यामुळे या नाराजीचा गुणाकार पॅरिसमध्ये झपाटय़ाने झाला आणि पाहता पाहता हजारो जण प्रक्षुब्धावस्थेत रस्त्यावर उतरले. यांना कोणीही नायक नव्हता. म्हणजे एखाद्या विशिष्ट संघटनेने अथवा राजकीय पक्षांनी त्यासाठी प्रयत्न केले वा त्यांना फूस दिली असे काहीही घडलेले नाही. त्यामुळे हे आंदोलन मिटवण्यासाठी चर्चा करायची तर कोणाशी हेच सरकारला कळेना. ना यामागे कोणी राजकीय पक्ष ना कोणी नेता. सगळे मुक्त आंदोलक. त्यांचा मुद्दा त्यांच्यापुरता खरा असल्याने असा मोठा वर्ग या आंदोलनात सहभागी झाला. त्यामुळे गर्दी जमली. त्यामुळे राजकीय वर्ग नंतर मात्र या आंदोलनात घुसला. जेथे जमाव तेथे राजकीय पक्ष या तत्त्वानुसार पॅरिसमध्ये पोहोचलेल्या वाहनचालकांना डावे, उजवे, मधले आणि नुसतेच गोंधळी असे सगळेच येऊन मिळाले आणि आंदोलन हाताबाहेर गेले.

नवी दिल्लीत शेतकरी मेळावा सुदैवाने असा हाताबाहेर गेला नाही. परंतु तेथेही प्रकार असाच. विविध संघटनांनी दिलेल्या हाकेस प्रतिसाद देत हे शेतकरी दिल्लीपर्यंत गेले. त्याआधी मुंबईतही अशाच प्रकारचे भव्य पण शांततापूर्ण शेतकरी आंदोलन झडले होते. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशकापासून मुंबईपर्यंत हजारो शेतकरी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी चालत आले. त्या आंदोलनाची पुढची पायरी म्हणून ते आता दिल्लीत जमले. सुरुवातीस दिल्लीतील मेळावा तितका परिणामकारकही वाटत नव्हता. परंतु राजकीय नेते या आंदोलकांना सामोरे गेले आणि चित्र बदलले. या आंदोलनाची भाषा बदलली आणि त्याची परिणामकारकताही तीव्र झाली. याआधी महाराष्ट्रात निघालेले मराठा मोच्रे हे असेच राजकीय नेत्यांविनाच होते. त्याचीही बांधणी समाजमाध्यमीच होती. पण नंतर यथावकाश त्यांस राजकीय धार आली आणि मराठा समाजाची महत्त्वाची राखीव जागांची मागणी मान्य झाली. फ्रान्समध्ये जो सरासरी वेतनभत्ता आहे त्याविरोधात आंदोलकांचा राग आहे. तो कमी आहे असे त्यांचे म्हणणे. तेथील पारंपरिक माध्यमांनी या संदर्भात दिलेले वृत्तांत पुरेसे बोलके ठरतात. या आंदोलनात सहभागी झालेल्या अनेकांनी तुटपुंज्या वेतनमानासाठी सरकारला बोल लावले आणि महिन्याच्या प्रत्येक २० तारखेनंतर आपणास कशा हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात त्याचे हृदयद्रावक वर्णन त्यांनी केले. भारतातील आंदोलक शेतकऱ्यांचेही हेच नव्हे तरी यासारखेच म्हणणे आहे. सरकारने जी किमान आधारभूत किंमत ठरवली ती जगण्यास पुरेशी नाही, ही त्यांची मुख्य तक्रार. पॅरिसचे वाहनचालक आणि नवी दिल्लीत जमलेले शेतकरी या दोघांच्याही मागण्यांत काही तथ्य निश्चित आहे.

ते आहे बदलत्या अर्थव्यवस्थेचे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ानंतर देशोदेशांत जे काही चित्र बदलले त्यातून एक मोठा नवश्रीमंत वर्ग उदयास आला. याचा अर्थ त्याआधीपासून असलेले श्रीमंत नाहीसे झाले असे नाही. ते होतेच. पण ते आणि जागतिकीकरणोत्तर तयार झालेले हे नवश्रीमंत यांच्या संपत्तीनिर्मितीचा वेग पुढच्या काळात अफाट वाढला. तितकी उत्पन्नवाढ या वेगाबाहेर असणाऱ्या वर्गाची झाली नाही. म्हणजे जो समाजघटक मध्यमवर्ग या सरसकट उपाधीने ओळखला जात होता तो या जागतिकीकरणोत्तर काळात उच्चमध्यमवर्ग बनला. जे उच्चमध्यमवर्गात होते ते पुढे श्रीमंतांत गणले जाऊ लागले. पण या दोहोंचा पाया असलेल्या दारिद्रय़रेषेखालील वर्गाची उन्नती या काळात तितकीशी झाली नाही. जे शून्याच्या जवळ होते ते किमान रेषेपर्यंत आले. जे शून्याखाली मोठय़ा अंतराने उणे वर्गात होते, त्यांची प्रगती झाली. नाही असे नाही. पण प्रगती होऊनही ते शून्याखालीच राहिले. कारण किमान शून्याच्या पातळीवर येण्यासाठी त्यांना कापावे लागणारे अंतर फारच मोठे. ते एका पिढीत संपणारे नाही. पण ही समज दैनंदिन हातातोंडाची गाठ घालण्याचेच आव्हान असणाऱ्यांना असू शकत नाही. तशी अपेक्षाही करता येणार नाही. तेव्हा त्यांच्या असंतोषास राजकीय इंधन मिळाले की आंदोलनाचा भडका उडतो आणि तो पसरतो.

यामागील मुख्य कारण म्हणजे या नव्या आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवा आर्थिक विचार हवा हे सत्य समजून घेण्याचाच असलेला अभाव. पॅरिसमधील वाहनचालकांना त्यांचे उत्पन्न कमी का वाटू लागले? तर इंधन आणि पर्यावरण यांसाठी द्याव्या लागणाऱ्या करांत सरकारने वाढ केल्यावर. म्हणजे त्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी नाही. तर त्यांचा खर्च वाढता आहे. तो वाढला कारण मॅक्रॉन यांना जगाचे नेतृत्व करायचे आहे. पर्यावरण रक्षण आदी मुद्दय़ांवर ते जागतिक भूमिका घेतात. पण त्याच वेळी याच मुद्दय़ांचे स्थानिक परिणाम समजून घेण्यात ते कमी पडतात. आपल्याकडे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर यासारखीच स्थिती आहे. त्यांची कर्जे माफ करा, मोफत वीज द्या, खतांना अनुदान द्या आदींच्या पलीकडे आपल्या राज्यकर्त्यांची समज जातच नाही. पक्ष बदलतो. पण समज तेवढीच. महेंद्रसिंग टिकैत यांच्या तीस वर्षांपूर्वीच्या आंदोलनानंतर राजीव गांधी यांनी जे केले त्यास यश आले असते तर आज नव्याने प्रश्न निर्माण होताच ना, हे किमान वास्तवदेखील आपण लक्षात घेत नाही. म्हणूनच एका कर्जमाफीनंतर दुसरी कर्जमाफी पाठोपाठ येते. पण हा मार्ग चुकीचा आहे हे कोणीही मान्य करीत नाही.

आज समाजातील मोठा संघर्ष हा आहे रे आणि नाही रे या वर्गातील नाही. तो तसा आहे असे मानणे हा सत्यापलाप झाला. तोच आपले राज्यकत्रे करतात. आजचा संघर्ष हा ‘आहे रे.. पण पुरेसे नाही’ असा आहे. नव्या आजारांस जुनेच औषध देण्यात अर्थ नाही.

/internal-dispute-in-bjp

विरोधकांपुढे आव्हान कुणाचे?


3585   04-Dec-2018, Tue

विरोधकांपुढे प्राथमिक आव्हान आहे ते त्यांच्याच क्षीण झालेल्या स्मरणशक्तीचे आणि त्याहीपेक्षा मोठे आव्हान आहे ते भाजपचे नव्हे, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे. याचे कारण मुख्यमंत्र्यांची कार्यशैली..

लोकसभा असो की विधानसभा, येत्या काही महिन्यांत होणाऱ्या या दोन्ही निवडणुका तशा राज्यातील सत्ताधारी म्हणजे भाजप-शिवसेना आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी आव्हानात्मकच ठरणार आहेत. त्यातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच वेळी दोन्ही काँग्रेस, मित्रपक्ष शिवसेना आणि अर्थातच भाजपमधील आपली पायरी ओलांडून नेतृत्वाच्या स्पध्रेत येऊ पाहणाऱ्यांपुढेही एक वेगळेच आव्हान उभे केले आहे. चार वर्षांपूर्वी राज्य भाजपचे नेतृत्व करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याची संधी मिळाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळणे, ही काही साधी गोष्ट नाही. काही जण तर तहहयात फक्त मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदारच राहिले. दुसरे असे की, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली, तरी ते सांभाळणे आणि टिकवणे हे एक मोठे आव्हानच असते.

फडणवीसांची जेव्हा मुख्यमंत्रीपदी निवड झाली, त्या वेळी ते तरुण, अभ्यासू, परंतु नवखे आहेत, अशा सहज प्रतिक्रिया उमटल्या. पुन्हा विधानसभेत भाजपच अल्पमतात असल्याने हे सरकार किती दिवस टिकेल अशा शंका आणि पुन्हा त्यावर फडणवीस म्हणजे औटघटकेचे मुख्यमंत्री अशी चर्चा. मात्र गेली चार वष्रे सरकारही तेच, मुख्यमंत्रीही तेच आहेत. सरकार आणि पक्षाच्याही केंद्रस्थानी येऊन या चच्रेला पूर्णविराम देण्याची पहिली खेळीच यशस्वी ठरली.

लोकसभेबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या नाहीत, मुदतीतच झाल्या तर, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाचा सलग पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करणारे, वसंतराव नाईक यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे दुसरे मुख्यमंत्री असतील. मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांनी एका वेगळ्या कार्यशैलीचा अवलंब केला आहे. सरकार आणि राजकारण या दोन्ही आघाडय़ांवर ते लढतात. एकाच वेळी ते विरोधी पक्षांशी, मित्रपक्षाशी आणि पक्षांतर्गत विरोधकांशीही दोन हात करीत असतात. पक्षांतर्गत विरोधकांशी त्यांचा छुपा सामना असतो आणि आतापर्यंत त्यात त्यांनीच बाजी मारली आहे.

गेल्या चार वर्षांत भाजपच्याच चार-पाच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई या शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा एक अपवाद. एकनाथ खडसे, पंकजा मुंडे, प्रकाश मेहता, विनोद तावडे, सुभाष देशमुख अशा काही मंत्र्यांवर विरोधी पक्षांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. सुरुवातीला सर्वच मंत्र्यांची मुख्यमंत्री ताकदीने पाठराखण केली. विरोधक फारच आक्रमक झाल्यामुळे काही मंत्र्यांची चौकशी लावली. ही चौकशी केवळ सध्याच्या आरोपाबाबत नाही, तर त्या खात्याची १५ वर्षांची चौकशी करण्याची घोषणा. त्यामुळे ज्या मंत्र्यांना अभय देतात, त्यांच्यावर फडणवीसांच्या उपकाराचे ओझे लादले जाते. नेतृत्वाला पक्षांतर्गत आव्हान देणे तर दूरच राहते. आता पंधरा वर्षांची चौकशी लावल्यामुळे विरोधकांचीही पंचाईत. आपले एखादे जुने प्रकरण बाहेर निघेल की काय, याची त्यांना धास्ती. एकाच दगडात दोन पक्षी टिपणारे नेमबाज म्हणजे फडणवीस.

शिवसेनेच्या सत्तेतील सहभागामुळे सरकार बहुमतात आले; परंतु आपल्याच सरकारवर सातत्याने आगपाखड करणाऱ्या मित्रपक्षाची फडणवीस फिकीर करीत नाहीत. मुंबई महापालिका निवडणुकीत भ्रष्टाचाराची जाहीर चर्चा करून शिवसेनेला अंगावर घेण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली आणि स्वपक्षाची ३२ नगरसेवकांची संख्या ८२ वर नेऊन भिडवली. पुन्हा शिवसेनेलाच पाठिंबा. मग काय, डरकाळी फोडणाऱ्या वाघाच्या जबडय़ातील दातच गायब. दात नसलेला वाघ बघणे फारच क्लेशकारक.

नाणारमध्ये नाणारवासीयांच्या साक्षीने शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाणार प्रकल्पासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याची घोषणा केली. दोन-चार दिवसांनी मुख्यमंत्र्यांना शिवसेनेचे मंत्री भेटतात, पत्र देतात की, नाणारचे भूसंपादन रद्द करा. मग नाणारमध्ये घोषणा केली त्याचे काय झाले? बरे त्या घोषणेला आणि पत्रालाही मुख्यमंत्री बधले नाहीत. त्यानंतर सात-आठ महिने त्यावर आवाज नाही. मात्र निवडणुकीतील विरोधकांच्या विशेषत: शिवसेनेच्या हातातील मुद्दा हिसकावून घेण्यासाठी गेल्याच आठवडय़ात नाणारची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याची मुख्यमंत्र्यांनीच घोषणा करून, शिवसेनेलाही टाळ्या वाजवायला लावल्या. हा निर्णय शिवसेनेचा नव्हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा आहे, हे अधोरेखित करायला ते विसरले नाहीत.

विरोधी पक्ष असो की मित्रपक्ष, मागणी करा, आंदोलन करा, विधिमंडळाचे कामकाज बंद पाडा, निर्णय मला वाटेल त्या वेळीच मी  घेणार, हाच मुख्यमंत्र्यांचा हेका राहिला आहे. त्याला ते ‘योग्य वेळ’ असे म्हणतात. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत सुरुवातीला अशीच भूमिका त्यांनी घेतली. विरोधकांच्या हातून हा मुद्दा निसटून तो शेतकऱ्यांच्या हातात जाईपर्यंत ‘कर्जमाफी हे एकमेव उत्तर नाही,’ अशी भूमिका घेणाऱ्या फडणवीसांनी नंतर मात्र कर्जमाफीची गर्जना केली. त्यातही पुन्हा तुमच्या वेळी कर्जमाफीचा फायदा शेतकऱ्यांऐवजी बँकांनाच कसा झाला, हेही त्यांनी विरोधकांना सुनावले, कारण बँकांवर वर्चस्व काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे होते व आहे. आता बँकांनी कर्ज दिले तर ते त्यांनाच परत करावे लागेल ना. त्या वेळी राज्यातील किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली, त्यासाठी किती निधी द्यावा लागला, याची आकडेवारी खरे तर विरोधी पक्षांनी मांडून फडणवीसांचा हल्ला परतवून लावायला हवा होता; परंतु चारच वर्षांत विरोधी पक्षांची स्मरणशक्ती क्षीण झाली आहे. पंधरा वष्रे सत्तेत राहिलेल्या विरोधकांना आपल्या सरकारच्या काळात कोणते निर्णय घेतले, कोणती धोरणे आखली-राबविली, कोणते कायदे केले, हेच त्यांना आठवेनासे झाले आहे.

उदाहरणार्थ भूजलाच्या अतिउपशावर र्निबध आणण्यासाठी विहिरीच्या पाण्याच्या वापरावर उपकर लावण्याचे या सरकारने ठरविले. त्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना हे सरकार जगू देणार आहे की नाही, असा चौफेर हल्ला चढवला; परंतु २०१३ मध्ये अमलात आलेल्या भूजल व्यवस्थापन कायद्यातच ती तरतूद आहे. हा कायदा कुणी केला, २०१३ मध्ये राज्यात सत्तेवर कोण होते, काँग्रेस-राष्ट्रवादी की भाजप-शिवसेना. हात दाखवून अवलक्षण कशाला म्हणतात? तर विरोधकांचे हे असे.

भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयीन समिती नेमली. त्याच वेळी संभाजी भिडे यांना क्लीन चिट देऊन टाकली. आता चौकशी कुणाची करायची? नक्षलसमर्थक किंवा नक्षलवाद्याशी संबंधांवरून एल्गार परिषदेच्या चौकशीवर जास्त प्रकाशझोत पडला आणि प्रत्यक्ष भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची घटना राहिली बाजूला.

विरोधी पक्षांना चांगले दमायला लावून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय जीवनाला वेगळे वळण देणारा हा निर्णय आहे. हा निर्णय आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारनेही घेतला होता. फडणवीस सरकारने आता वेगळे काय केले? तर वातावरणनिर्मिती. राज्य मागासवर्ग आयोग आम्हीच नेमला हे मुख्यमंत्र्यांनी ठासून सांगितले; परंतु त्याचा कायदा २००६ मध्ये अमलात आला आहे आणि आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य बदलतात; परंतु कायद्याने स्थापित झालेली आयोग ही कायमस्वरूपी व्यवस्था आहे, हे ज्यांनी कायदा केला त्या विरोधकांनाच आठवेना. फक्त ‘अहवाल मांडा’ हा एकच धोशा आणि त्यासाठी विधिमंडळाचे कामकाज बंद, ही विरोधकांची अवस्था. त्यांचा चांगला दम निघेपर्यंत मुख्यमंत्री शांत राहिले. विरोधक अहवाल जाहीर करण्याची मागणी कशासाठी करीत होते, मराठा आरक्षणाला त्यांचा विरोध आहे की काय, अशी विरोधी पक्षांच्या हेतूवर शंका उपस्थित होईल, इथपर्यंत थांबून शेवटच्या दोन दिवसांत कृती अहवाल आणि मराठा आरक्षण विधेयक चच्रेविना एकमताने मंजूर करून घेतले. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणून स्वत:च्या श्रेयाची मोहोर उमटवली. मराठा आरक्षण हा विषय त्यांनी अतिशय कौशल्याने हाताळला, त्यामुळे विरोधकांची मोठी पंचाईत झाली आहे.

निर्णय, धोरण कोणतेही असो, त्याचे उत्सवीकरण करून त्याचे राजकीय श्रेय आपल्याला आणि आपल्या पक्षाला कसे मिळेल, याचाही बारीक विचार केला जातो. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी असो, मराठा आरक्षण असो, ‘दुष्काळ’ घोषित करणे असो, की अपंगांसंबंधीच्या धोरणाचा विषय असो, तो धूमधडाक्यात साजरा करणे हे एक फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारचे खास वैशिष्टय़. कागदोपत्री निघणाऱ्या शासन आदेशाच्या आधी त्या निर्णयाच्या जाहिराती झळकतात. त्यावर फक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छबी असते. ज्या खात्याचा निर्णय असतो, त्या खात्याच्या मंत्र्याचे नावही सहसा त्या जाहिरातीत नसते. एकंदरीत आगामी निवडणुकीत केवळ सरकारच्या प्रत्येक निर्णयावर टीका करून प्रतिक्रियावादी बनलेल्या विरोधकांपुढे भाजपपेक्षा सबकुछ देवेंद्र फडणवीस हेच आव्हान असणार आहेत. सध्या तरी असेच दिसते.

p-chidambaram-comment-on-narendra-modi

पडघम वाजू लागले..


4223   04-Dec-2018, Tue

मोदींच्याही प्रचार-भाषणांत विकासाचा मुद्दा मागे पडला आहे. भाजपची निवडणूक जिंकण्यासाठीची सगळी भिस्त भगवान रामावर आहे. लोकांचा विश्वास भाजपने गमावला आहे, एवढाच त्याचा अर्थ..

सन २०१३-१४ मध्ये भाजपचे नेते नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनले तेव्हापासून ते पंतप्रधान होणे व आता त्यांच्या सरकारचा काळ संपत येणे, पुन्हा निवडणुकांचे वेध लागणे हा सगळा प्रवास सर्वाच्या डोळ्यांसमोर आहे. मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात विकास हा मुद्दा बनवला होता. भाजपने मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी विकासाची जी स्वप्ने दाखवली होती त्याला मतदारही भुलले व ३१ टक्के मतांचा जोगवा त्यांच्या पदरात टाकून मोकळे झाले. त्या वेळी मोदी यांनी ‘सब का साथ सब का विकास’ अशी घोषणा दिली. त्याआधी ‘अच्छे दिन आनेवाले हैं’, असे सांगून आशेचे गाजर दाखवले. या नुसत्या घोषणांना लोक भुलले, असेही मी म्हणणार नाही. कारण त्यांनी त्या वेळी अनेक आकर्षक आश्वासनेही दिली होती. त्यात प्रत्येक नागरिकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जाणार होते. वर्षांला दोन कोटी रोजगार निर्माण होणार होते. शेतक ऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाणार होते. ‘सरकार कमी, पण प्रशासन मात्र प्रभावशाली’ असणार होते. ‘एका डॉलरची किंमत ४० रुपये’ असणार होती, ‘पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर’ दिले जाणार होते. किती तरी आश्वासने मोदींनी दिली अन् मतदारही मान डोलावत मते देऊन मोकळे झाले.

निवडणुका झाल्या, भाजप जिंकला म्हणण्यापेक्षा मोदी जिंकले, आश्वासने जशीच्या तशी राहिली; पण मोदींनी त्यांचा बोलघेवडेपणा सोडला नाही. त्यांच्या कारकीर्दीतील पहिल्या स्वातंत्र्यदिनी म्हणजे १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी त्यांनी सर्व विभाजनवादी किंवा समाजास घातक मुद्दय़ांवर १० वर्षे माघार घेण्याचे किंवा ते थंड बस्त्यात टाकण्याचे आवाहन केले होते. त्या वेळी त्यांचे शब्द होते.. ‘आपण आतापर्यंत बरेच तंटेबखेडे केले, अनेक लोक मारले गेले. मित्रांनो, मागे वळून पाहा, यातून तुम्हाला कुणाचाही फायदा झालेला दिसणार नाही. केवळ भारतमाता त्यात घायाळ झाली आहे. याशिवाय आपण काही केले नाही. त्यामुळे जातीयवाद, धर्मवाद, प्रादेशिकतावाद, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव हे सगळे आपल्या प्रगतीतील अडथळे आहेत. आता आपण एक संकल्प मनात करू या.. तो म्हणजे या सगळ्या घातक गोष्टी दहा वर्षे बंद करू या. सर्व ताणतणावातून मुक्त असलेल्या समाजाकडे आपण वाटचाल करू या..’

दिमाखातील सुरुवात, जोरदार घसरण

मोदी सरकारची सुरुवात तर दिमाखदार झाली यात शंका नाही. मोदी हे प्रत्येकाला हवे तसे पंतप्रधान असतील असे अनेकांना वाटले. त्यांनी जे वातावरण तयार केले होते त्यामुळे ती अपेक्षा गैर होती, असेही मी म्हणणार नाही; पण लोकांच्या नशिबी दुर्दैवच होते. मोदी यांनी दिलेला एकही शब्द पाळला नाही, आश्वासने वाऱ्यावर उडून गेली. गोरक्षकांच्या दंगामस्तीवर त्यांनी कुठलाही अंकुश ठेवला नाही. त्यासाठी त्यांचे पोलादी बाहू वापरले जातील अशी अपेक्षा होती, ती फोल ठरली. त्यांनी सडकसख्याहरी-विरोधी स्वयंघोषित पथकाच्या कारवाया रोखून समाजाला मुक्त श्वास घेऊ द्यावा, घरवापसी, खाप पंचायती ही जळमटे दूर करावी, अशी आधुनिक भारतीय समाजाची इच्छा होती; पण हाही कल्पनाविलासच राहिला.

या सगळ्यातून दंडेली करणाऱ्यांना मोदींच्या काळात वचक तर बसला नाहीच, पण पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी जाहीरपणे या सगळ्याचा निषेधही केला नाही. हा सगळा धुडगूस सुरू असताना ते गप्प बसले. पंतप्रधान या नात्याने त्यांनी जर कडक बोल सुनावले असते, तर या लोकांचे मनोधैर्य वाढले नसते; पण पंतप्रधान गप्प बसले. त्यामुळे व्हायचा तो परिणाम झाला. जमावाचा हिंसाचार वाढत गेला, अनेकांना जमावाने चिणून मारले. ऑनर किलिंगच्या नावाखाली खून पडत राहिले. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचा मोदींवर विश्वास उरला नाही.

प्रसारमाध्यमांना तर त्यांनी वाऱ्यालाही फिरकू दिले नाही. कधीच ते पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले नाहीत. माध्यमांना त्यांनी काडीचीही किंमत ठेवली नाही. भाजपने या सगळ्या काळात माध्यमांना, त्यांच्या संपादकांना, अँकर्सना वेसण घालण्याचे काम मात्र अगदी यशस्वीपणे पार पाडले, त्यात कुठलीही हयगय केली नाही. काही संपादक, अँकर्स यांना सरकारच्या सांगण्यावरून पदावरून काढण्यात आले. त्यातून मग ‘पत्रक-कारिता’ सुरू झाली. तरीही माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केले गेले. टीकात्मक संपादकीय व लेख प्रसिद्ध होत राहिले. ज्या समाजमाध्यमांवर स्वार होऊन भाजपने सत्ता हस्तगत केली, त्याच समाजमाध्यमांनी आता भाजपप्रणीत सरकारपुढे आरसा धरला आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

निर्दय बाजारपेठा

आर्थिक आघाडीवरही पंतप्रधान मोदी यांना आर्थिक बाजारपेठांचा नूर समजला नाही व त्यांनी या बाजारपेठांचे महत्त्व दुर्लक्षित केले. बाजारपेठांनीच पहिल्यांदा पंतप्रधान व नंतर भाजप सरकारला अप्रत्यक्षपणे नाकारले. कारण बाजारपेठांना नोटाबंदीसारखे क्रूर प्रयोग पसंत पडले नाहीत. नोटाबंदी म्हणजे निश्चलनीकरणाने लोकांना बऱ्याच यातना भोगाव्या लागल्या. त्यातून उद्योगांमध्ये अस्थिरता आली. बाजारपेठांना अस्थिरता अनुकूल नसते. सरकार पुढे जाऊन काय कृती करेल याचा अंदाज राहिला नाही, मोदी सरकारवर बाजारपेठेचा अविश्वास वाढत गेला. याची बीजे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात होती. त्यातील पहिला निर्णय अर्थातच नोटाबंदीचा व दुसरा निर्णय वस्तू व सेवा कर कायद्याची चुकीच्या पद्धतीने व घाईने केलेली अंमलबजावणी. हे निर्णय समाजाला व बाजारपेठेला अनिश्चिततेच्या खाईत लोटत गेले. नोटाबंदीच्या धक्क्यातून लोक सावरत नाहीत, तोच कुठलीही पूर्वतयारी न करता सरकारने जीएसटी म्हणजे वस्तू व सेवा कर लागू केला, त्यामुळे लघू व मध्यम उद्योगांना फटका बसला. त्यात अनेकांचे रोजगार गेले. वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) सदोष आखणी- अंमलबजावणीची शिक्षा बाजारपेठेने अकार्यक्षम धोरणकर्त्यांना दिली.

त्यानंतर जे घडले ते अटळ होते. भांडवल देशातून निघून गेले. गुंतवणुकीचा ओघ आटला, अनुत्पादित मालमत्ता वाढल्या, पतपुरवठय़ाची घसरणच नव्हे तर नकारात्मक वाटचाल सुरू झाली. निर्यात व शेती क्षेत्रात कुंठित अवस्था आली.

याच काळात भाजपला बिहारमध्ये पराभवाचा फटका बसला, पण उत्तर प्रदेश, झारखंड या राज्यांत विजय मिळाला. पंजाब, मणिपूर त्यांनी गमावले. त्यात मग काही ठिकाणी त्यांनी ओढूनताणून, वाईट खेळ्या करून तरीही सत्ता आणली. नंतर अनेक पोटनिवडणुकांत भाजपचा त्यांची सत्ता असलेल्या राज्यांत पराभव झाला.

माझ्या मते कर्नाटकात त्यांना ‘चेकमेट’चा सामना करावा लागला. तशी वेळ येईल असे त्यांना वाटले नव्हते. ‘सर्वाचा पंतप्रधान’ हे बिरुद मग मोदी यांनी त्यागले. आता ते उरले आहेत केवळ एक उमेदवार, कारण भाजपने दिलेली आश्वासने नंतर थट्टेचा विषय झाली. तो पर्याय संपल्यानंतर आता मोदी यांनी पुन्हा विकासाचा मुद्दा सोडून दिला आहे. आता त्यांनी हिंदुहृदय सम्राटाचे रूप पुन्हा एकदा धारण करण्याचा पवित्रा घेतला आहे. पूर्वी गुजरातमध्ये एकहाती सत्ता खेचताना त्यांनी हेच केले होते.

मंदिरासाठी कायदा

आता ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर राममंदिराचा मुद्दा तापवला जात आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी अयोध्येतील वादग्रस्त जागी राममंदिर उभारण्यासाठी कायदा करण्याचा बिगूल वाजवला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असताना त्यांनी या प्रश्नावर कायदा करण्याचा मुद्दा मांडून घटनात्मक चौकट मोडली आहे. बाकी हिंदुत्ववादी संघटनांनी लगेच पडत्या फळाची आज्ञा मानून लगेच राममंदिरासाठी कायदा करण्याचा तगादा सुरू केला. काहींनी तर अध्यादेश जारी करण्याची भाषा केली. एका भाजप खासदाराने तर त्यावर खासगी विधेयक मांडण्याची तयारी केली. शिवसेनेने सरकारला वटहुकूम काढा नाही तर याद राखा अशा शब्दांत दटावले. यातच भर म्हणून २५ नोव्हेंबरला अयोध्येत झालेल्या धर्मसभेत राममंदिरासाठी कायदा करण्याची मागणी केली. मंदिर उभारणीच्या तारखा १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कुंभमेळ्याच्या वेळी जाहीर करण्यात येतील, असे या वेळी सांगण्यात आले. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनीही काही उपयोगी संकेत दिले आहेत; पण पंतप्रधान मोदी यांचे मौन धक्कादायक व भीषण आहे. त्यांच्या या सगळ्या कृतीमागे काही डावपेच असावेत असे वाटते. भाजपमध्ये मोदींशिवाय पान हलत नाही हे सगळ्यांना माहिती आहे. भागवत व मोदी यांच्यातील सहमतीशिवाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजप हे कुठलाही महत्त्वाचा निर्णय घेत नाहीत, हे सर्वश्रुत आहे.

खरे तर निवडणुकीपूर्वी कुणीही श्रीरामाची प्रार्थना करून आशीर्वाद घेऊ शकतो किंवा कुणी निवडणुकीनंतर श्रीरामाची प्रार्थना करून आभारही मानू शकतो; पण भाजपची निवडणूक जिंकण्यासाठीची सगळी भिस्त भगवान रामावर आहे. लोकांचा विश्वास गमावल्याचे भाजपने ओळखले आहे, एवढाच त्याचा अर्थ आहे. २०१४च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या भाषणातील काही भाग मी आधीच दिला आहे, त्याकडे पुन्हा बघा, त्यातील शब्द न शब्द वाचा म्हणजे मोदी यांनी त्या वेळी जे सांगितले, त्यापासून ते किती दूर गेले आहेत हे तुम्हालाही कळून येईल.

editorial-on-former-us-president-george-herbert-walker-bush-die

सभ्य, सहिष्णू..


3052   03-Dec-2018, Mon

आर्थिक यशानंतर अनेकांना समाजकारणाच्या मार्गे राजकारण खुणावते. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष थोरले जॉर्ज बुश यांनीही तेच केले.

थोरले बुश एके काळी कडवे उजवे होते. नंतर ते सहिष्णू उजवे झाले आणि अध्यक्षीय कारकीर्दीनंतर तर ते उजव्या रिपब्लिकनांचे टीकाकारच बनले. त्याचमुळे त्यांनी ट्रम्प यांना कधीही पाठिंबा दिला नाही. त्याआधी आपल्या चिरंजीवाच्या एकांगी धोरणासही त्यांनी विरोध केला.

राजकारणी हा लोकांना आपल्याशी जोडलेला आहे, असे वाटावे लागते. आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधी हा आपल्यापेक्षा नोकरशहा वा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशीच जास्त संलग्न आहे असे जेव्हा जनतेस दिसू लागते तेव्हा काय होते हे अमेरिकेचे दिवंगत राष्ट्राध्यक्ष थोरले जॉर्ज बुश यांच्यावरून समजून घेता येईल. चार वर्षे अध्यक्ष, आठ वर्षे उपाध्यक्ष, अत्यंत बलाढय़ अशा अमेरिकी गुप्तहेर यंत्रणेचे प्रमुख, चीनसारख्या देशातील अमेरिकेचे राजदूत अशी जवळपास ४० वर्षांची सार्वजनिक जीवनातील पुंजी असलेला अन्य अमेरिकी नेता शोधून सापडणार नाही.

त्याचबरोबर इतकी वर्षे सार्वजनिक जीवनात व्यतीत करूनही लोकांना आपला न वाटलेला नेताही शोधून सापडणार नाही. देश म्हणून केवळ अमेरिकाच नव्हे तर जगही ज्या काळात संक्रमणावस्थेतून जात होते त्या काळात बुश यांनी अमेरिकेचे नेतृत्व केले. त्यांच्या नेतृत्वाच्या काळात एक जागतिक महासत्ता पाहता पाहता कोसळली आणि अमेरिका ही एकच शिल्लक राहिली. त्या अमेरिकेचे थोरले जॉर्ज बुश हे अध्यक्ष. वयाच्या ९४ व्या वर्षी शनिवारी त्यांचे निधन झाले. अमेरिकेच्या राजकीय जीवनात थोरल्या जॉर्ज बुश यांच्यापासून एक नवीन घराणेच उदयास आले. एक मुलगा अध्यक्ष, दुसरा अध्यक्षपदाचा दावेदार, एका राज्याचा गव्हर्नर अशा विविधांगांनी बुश घराणे बहरले. परंतु इतके सर्व असूनही काही तरी महत्त्वाचे नसावे असे बुश यांच्या बाबत झाले.

अभ्यासात अत्यंत हुशार, लब्धप्रतिष्ठितांच्या  आयव्ही लीग्जमधील महाविद्यालयांतून शिक्षण आणि अवघ्या चाळिसाव्या वर्षी अब्जाधीश ही थोरल्या जॉर्ज बुश यांची लौकिकार्थाने ओळख. यातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्याच्या दरम्यान ते अमेरिकी हवाई दलात अत्यंत यशस्वी पायलट होते आणि दुसऱ्या महायुद्धातील त्यांची कामगिरी चित्तथरारक म्हणावी अशी होती. त्यांच्या विमानावर बॉम्बहल्ला झाला आणि दोन सहवैमानिकांना पॅराशूटच्या साह्य़ाने विमानातून उडी मारावी लागली. ते दोघेही गेले. परंतु बुश यांनी जळते विमान तसेच चालवत शत्रुपक्षाच्या लक्ष्याचा वेध घेतला आणि अगदी शेवटच्या क्षणी विमानातून बाहेर उडी मारली.

खाली समुद्र. तेथे असलेल्या जपानी नौकांच्या साह्य़ाने त्यांचे प्राण वाचले. ही विलक्षण शौर्यकहाणी हा बुश यांच्या आयुष्यातील अत्यंत मानाचा झळाळता शिरपेच. महायुद्ध संपल्यानंतर ते वडिलांच्या व्यवसायात सामील झाले आणि वयाने विजोड अशा बार्बरा यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. वडील तेल क्षेत्राशी संबंधित. बुश यांनी हा व्यवसाय वेगळ्याच पातळीवर नेला. त्याची फळे धाकटय़ा बुश यांना चाखता आली. त्यांनीही तेल कंपनी काढली.

हेनकेन नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कंपनीस थोरले जॉर्ज बुश अमेरिकेचे उपाध्यक्ष असताना दोन फायदे झाले. पहिला म्हणजे पश्चिम आशियाच्या वाळवंटी आखातात मोठमोठी कंत्राटे बुश यांच्या कंपनीस मिळाली आणि दुसरा फायदा म्हणजे मोठा व्यावसायिक भागीदारही त्यांना मिळाला. या भागीदाराचे आडनाव बिन लादेन. पुढे ज्याच्या विरोधात बुश यांनी आकांडतांडव केले त्या ओसामाचा हा थोरला भाऊ. आर्थिक यशानंतर अनेकांना समाजकारणाच्या मार्गे राजकारण खुणावते. थोरले बुशही राजकारणात आले.

टेक्साससारख्या राज्याचे ते प्रतिनिधी निवडले गेले. अमेरिकेच्या अर्थकारणात टेक्सास आणि तेलोद्योग यांचे वेगळेच प्रस्थ आहे. एन्रॉन या कंपनीचे मुख्यालयदेखील टेक्सास या राज्यातच होते आणि याच कंपनीला पुढे तालिबान्यांनी त्रास देऊ  नये यासाठी थोरल्या बुश यांनी मध्यस्थी केली होती. त्या मध्यस्थीत तेल कंपन्यांचे हितसंबंध होते. तथापि हा सगळा उद्योग वैयक्तिक लाभासाठी केल्याचा एकही आरोप थोरल्या बुश यांच्यावर झाला नाही. हा त्यांच्या राजकारणाचा मोठेपणा.

वास्तविक रेगन यांच्या काळात बुश यांच्या सर्वच कृती वादातीत होत्या असे म्हणता येणार नाही. रेगन यांच्याकडे धडाडी होती. परंतु त्या धडाडीस विवेकाची जोड नव्हती. त्याचमुळे १९८० साली सुरू झालेल्या इराण-इराक युद्धात उभय बाजूंना शस्त्रास्त्र पुरवठा करण्याचा वावदूकपणा रेगन राजवटीने केला. या दोन इस्लामी देशांतील संघर्षांत मध्यस्थ होता इस्रायल आणि त्या मध्यस्थाचा संधानबिंदू होता उपाध्यक्ष बुश. याच काळात अफगाणिस्तानात स्थिरावलेल्या रशियास जेरीस आणण्याचा मार्ग म्हणून त्या परिसरात अफू लागवडीस बेफाम उत्तेजन दिले गेले.

त्यामागील हेतू हा की रशियन सैनिकांना त्याचे व्यसन लागावे. हा उद्योग अमेरिकेने फ्रान्सच्या गुप्तहेर यंत्रणेच्या साह्य़ाने केला. त्या वेळी त्यातही मध्यस्थ होते थोरले बुश. या अफू  लागवडीने प्रत्यक्षात घडले उलटेच. पाकिस्तानचे लष्करशहा झिया उल हक यांनीच यातून पैसा केला. रेगन यांच्या नेतृत्वाखाली उपाध्यक्षपदाची सलग आठ वर्षे पूर्ण केल्यावर १९८९ साली थोरले बुश अध्यक्षपदी निवडले गेले.

त्या वेळी रशियात मिखाइल गोर्बाचोव यांचा ग्लासनोस्त काळ सुरू होता आणि इंग्लंडात मार्गारेट थॅचर यांचे खमके नेतृत्व जागतिक राजकारणास दिशा देत होते. तथापि त्या वेळच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत बुश यांनी अतिउत्साहात दिलेल्या आश्वासनानेच त्यांचा घात केला. नवे कोणतेही कर लावले जाणार नाहीत असे आश्वासन त्यांनी अमेरिकेस दिले. पण ते त्यांना पाळता आले नाही. दोनच वर्षांत कुवेतचा घास घेणाऱ्या इराकच्या सद्दाम हुसेनविरोधात त्यांना युद्ध छेडावे लागले. तो निर्णय घेताना बुश दोलायमान होते. त्या वेळी पूर्वसुरी रेगन यांच्याप्रमाणेच बुश यांचे कान पिळले ते थॅचरबाईंनी.

तेव्हा बुश यांना सद्दामचा बीमोड करण्यासाठी हल्ला करावाच लागला. तथापि त्यासाठी अमेरिकेने त्या वेळी दिलेला पुरावा किती प्रामाणिक होता यावर अमेरिकेतच संशय व्यक्त झाला. कुवेती सीमेवर सद्दामच्या फौजा तैनात झाल्याची उपग्रही छायाचित्रे बुश यांनी आपल्या निर्णय समर्थनार्थ सादर केली. पण त्याची सत्यता संशयास्पदच राहिली. त्याचमुळे अमेरिकी फौजा इराकी राजधानी बगदादपर्यंत पोहोचूनही सद्दामला सुखरूप सोडून परत आल्या, त्या का, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्याचे उत्तर बुश यांना देता आले नाही.

पुढे २००३ साली त्यांच्या चिरंजीवास तसेच संशयास्पद युद्ध छेडून सद्दामला संपवावे लागले. थोरल्या बुश यांचे हे सैल राजकारण आणि ढगळ अर्थकारण यामुळे १९९२ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत एका अगदी नवख्या राजकारण्याने त्यांचा पराभव केला.

बिल क्लिंटन हे त्याचे नाव. क्लिंटन डेमोक्रॅट तर बुश रिपब्लिकन. हे बुश एके काळी कडवे उजवे होते. नंतर ते सहिष्णू उजवे झाले आणि अध्यक्षीय कारकीर्दीनंतर तर ते उजव्या रिपब्लिकनांचे टीकाकारच बनले. त्याचमुळे त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना कधीही पाठिंबा दिला नाही. तथापि दुसरी अध्यक्षीय संधी न मिळाल्याची खंत त्यांना कायम होती. ती कमी केली ती विरोधी पक्षीय क्लिंटन यांनी. बुश यांच्या अनुभवाचा उत्तम फायदा क्लिंटन यांनी करून घेतला आणि त्यासाठी विविध आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या त्यांच्याकडे दिल्या. या दोघांचे सूत इतके जुळले की बुश यांचे वर्णन क्लिंटन यांचा नसलेला पिता असे केले जात असे.

या दोघांचे हे सौहार्द शेवटपर्यंत शाबूत होते. ट्रम्प यांच्या निवडीनंतर तर ते अधिकच घट्ट झाले. एके काळचा टोकाचा हा रिपब्लिकन नेता पुढे इतका बदलला की आपल्या चिरंजीवाच्या एकांगी धोरणासही त्यांनी विरोध केला. अमेरिकेच्या सहिष्णू, सुसंस्कृत राजकीय संस्कृतीचे ते प्रतीक होते. ‘‘आपण एकमेकांच्या विरोधात लढलो म्हणून एकमेकांचे शत्रू नाही,’’ असे ते म्हणत. ‘‘राजकारण कधीही असभ्य आणि ओंगळ असता नये,’’ असे त्यांचे मत होते. ते तसे त्यांच्याच पक्षाकडून झाले असताना बुश यांनी जग सोडले ते बरेच झाले.


Top