plastic-bag-ban-in-maharashtra-maharashtra-plastic-ban-maharashtra-plastic-bags-ban

प्लास्टिक पुरुषार्थ


7160   28-Jun-2018, Thu

महाराष्ट्रापुरती तरी वसुंधरा प्लास्टिकच्या जाचातून सुटणार याचा पर्यावरणनिष्ठांनी आनंद मानल्यास, तो क्षणभंगुर ठरण्याचीच शक्यता अधिक.. 

‘आधी केले मग सांगितले’ या उक्तीचा अभिमान कार्यतत्परांनी मानणे ठीक. परंतु या उक्तीचे रूपांतर ‘आधी केले मग विचार केला’, असे होत असेल तर परिस्थिती गंभीर म्हणायची. आपल्याबाबत ती अधिकच गंभीर ठरते याचे कारण अलीकडे राज्यकर्तेच या पद्धतीने सर्रास वागताना दिसतात. निर्णय घेऊन टाकायचा. पुढचे पुढे. याचा ताजा दाखला म्हणजे राज्य सरकारचा प्लास्टिक पिशव्याबंदीचा निर्णय. प्रत्यक्षात आपली सरकारे वा स्थानिक प्रशासन हे पर्यावरणाच्या चिंतेने व्याकूळ झाले होते, असे नाही. तसे असते तर एकटय़ा मुंबईतील हजारो बेकायदा कोंबडीकापू दुकानांतून तयार होणारा लाखो टन कचऱ्याचा प्रश्न त्यांना गंभीर वाटला असता. मुंबई या एकाच शहरातील सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय समुद्रात सोडण्याचे पापकर्म थांबले असते. आणि प्लास्टिक आणि अन्य कचऱ्यामुळे आपल्या शहरांचे बकालीकरण बंद नाही तरी कमी झाले असते.

ज्यांना ज्यांना पंचतत्त्व म्हणून आपण गौरवतो त्याचा त्याचा आपण उत्तम विनाश करतो. हे आपले पर्यावरणप्रेम. पृथ्वी, आकाश, जल, वायू आणि अग्नी या पंचतत्त्वांतील आपण प्रदूषित करू शकलेलो नाही, असा एकही घटक नाही. हे अशासाठी नमूद करावयाचे की पर्यावरण हा मुद्दा आपल्यासाठी किती दुय्यम आहे ते कळावे, म्हणून. तेव्हा अशा वातावरणातल्या आपल्या सरकारास अचानक पर्यावरणप्रेमाची उबळ येते आणि प्लास्टिक पिशवीबंदी सारखा अर्धाकच्चा निर्णय घेतला जातो.

याचे मूळ ना असते पर्यावरणात ना प्लास्टिक वापरात. ते असते हितसंबंधांत. ज्याप्रमाणे मुंबईतील रस्त्यांवर नेमेचि येणाऱ्या पावसापाठोपाठ उगवणाऱ्या खड्डय़ांसाठी पेव्हर ब्लॉकचा पर्याय निवडला जातो आणि ज्यामुळे रस्ते वा मुंबईकरांपेक्षा असे ब्लॉक तयार करणाऱ्या कंपन्यांचे भले होते तसेच या अचानक प्लास्टिकबंदीचे. तेव्हा पर्यावरणप्रेम हे यामागील कारण निश्चितच नाही. तसे ते असते तर प्लास्टिकच्या बाटल्यांवर बंदी घातली गेली असती. त्या बंदीत नाहीत. कारण ज्येष्ठ सेना नेत्याच्या चिरंजीवाचे उद्योग.

सदर सेनानेतापुत्राचा प्लास्टिकच्या बाटल्या बनवण्याचा कारखानाच आहे. तेव्हा या बाटल्यांमुळे पर्यावरणास काहीही धोका नाही, असे आपण आता मानायचे. म्हणून या निर्णयामागे पर्यावरण चिंता आहे हे शुद्ध थोतांड. सेनेच्या शिशुशाखेचा कोणी पदाधिकारी परदेशात काहीबाही पाहून येतो आणि आपल्याकडे त्याचे अंधानुकरण करू पाहतो. पुढे धाकल्या साहेबांची इच्छा म्हणून पर्यावरणमंत्रीही ती शिरसावंद्य मानतात आणि इच्छापूर्तीचा अभिनय करीत बरोबर स्वत:ची आर्थिक समीकरणेही त्यात बसवली जातात. अशा तऱ्हेने प्लास्टिक पिशव्याबंदी होते आणि ती सर्वानाच इच्छापूर्तीचे समाधान देते.

पर्यावरणासाठी काही केले हे दाखवायची सोय झाली म्हणून साहेब खूश आणि हा निर्णय राबवताना होणाऱ्या बेरजेच्या अर्थकारणामुळे संबंधित खातेही खूश. या विधानातील उत्तरार्ध आता मोठय़ा जोमाने सुरू होईल. विविध प्लास्टिक उद्योजक, आयातदार वा व्यापारी आता संबंधितांना मागच्या दाराने जाऊन भेटतील आणि या भेटीच्या ‘फलश्रुती’नुसार कोणास बंदीतून वगळायचे किंवा नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल. तेव्हा पर्यावरणरक्षकांनी महाराष्ट्रापुरती तरी वसुंधरा प्लास्टिकच्या जाचातून सुटणार याचा आनंद मानू नये. भेटीगाठी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे हा आनंद क्षणभंगुरच ठरू शकतो.

यातील मूळ प्रश्न असा की प्लास्टिकबंदीच्या या नाटकाची आपणास गरज होती का? आपल्याकडे प्लास्टिकचा अतिवापर हा प्रश्नच नाही. आपला प्रश्न आहे तो अनिर्बंध वापर, हा. वास्तविक आपल्याकडे इतकी प्रचंड लोकसंख्या असूनही प्लास्टिकचा दरडोई वापर हा जागतिक सरासरीपेक्षा कमीच आहे. जगात दर वर्षी दरडोई ११ किलो प्लास्टिकचा वापर होतो. आपल्याकडे तो पाच किलोंच्या आसपास आहे. म्हणजे जागतिक सरासरीच्या निम्मादेखील तो नाही.

अमेरिकेसारख्या देशात हेच दरडोई सरासरी प्लास्टिक वापराचे प्रमाण वार्षिक १०९ किलो इतके प्रचंड आहे. तरीही त्या देशात या प्लास्टिकचे ओंगळवाणे दर्शन घडत नाही आणि त्या देशात प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याची सुपीक कल्पना कोणाच्या डोक्यातून येत नाही. याचाच अर्थ असा की प्लास्टिकचे नियंत्रण हा आपला खरा आजार. हा दुसरा मुद्दा. परंतु कोणतीही समस्या असली तरी कशावर तरी बंदी घातल्याखेरीज आपले समाधान होत नाही.

]वास्तविक अपेक्षित यश मिळविण्यात कोणतीही बंदी आपल्याकडे यशस्वी ठरलेली नाही. उदाहरणार्थ गुजरात वा वर्धा जिल्ह्यतील मद्यबंदी. तरीही आपला बंदीचा सोस काही जात नाही. यास आपले सामाजिक अल्पवयीनत्वदेखील आड येते. कोणी तरी कशावर तरी बंदी घातली की आपले हे अल्पवयीन समाजमन सुखावते. वास्तविक या बंदीमुळे संबंधितांचे अधिकच फावणारे आहे, अनेकांचे आर्थिक हितसंबंध या बंदीत गुंतलेले असतात आणि ती घातली गेली त्यांना लक्ष्मीदर्शन मोठय़ा प्रमाणावर होते, हे आपण लक्षातही घेत नाही.

तेव्हा आताची प्लास्टिक पिशवीबंदी या सगळ्यास अपवाद आहे असे मानण्याचे काहीही कारण नाही. ज्यांनी तो निर्णय घेतला त्यांची आर्थिक नीतिमत्ता संशयातीत नाही. दंड रकमेबाबतही तेच. भारतीय अर्थशास्त्राचा पाया घालणारा कौटिल्य म्हणतो की नागरिकांसाठी दंड आकारायचाच झाला तर त्याची रक्कम त्यांना परवडेल अशी असावी. प्लास्टिकबंदीचा निर्णय घेणाऱ्यांचा कौटिल्य आदी बुद्धिवंतांशी काहीही संबंध असण्याची सुतरामदेखील शक्यता नाही.

त्याचमुळे त्यांनी पाच हजार ते २५ हजार रुपये इतक्या दंड आकारणीचा आचरट निर्णय घेतला. गुन्ह्यचे स्वरूप आणि दंडांचा आकार यांचा काही संबंध असावा लागतो. येथे तीदेखील बोंबच. त्यामुळे ज्यांना इतकी रक्कम परवडू शकेल तेदेखील हा दंड भरणार नाहीत. मधल्या मध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांना दोनपाचशे रुपये देऊन ही मंडळी सहीसलामत सुटतील. म्हणजे निर्णय म्हणून प्लास्टिकबंदी अंमलबजावणीत त्रुटी. आणि परत वर दंड रकमेच्या आकारामुळे सरकारचीही फसवणूक. म्हणजे या सगळ्याची फलश्रुती काय?

ती दुहेरी आहे. सेना नेत्यांच्या आततायीपणाचाच वापर करून ही प्लास्टिक पिशवीबंदी कशी फसली हे जनतेस दाखवून देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळालेली संधी. हे एक. आणि दुसरे म्हणजे प्लास्टिक वापरणारे, उत्पादक आदींना घाबरवून आपल्या पदरात काही पाडून घेण्याची राज्यकर्त्यांना मिळालेली संधी. यातील पहिला मुद्दा हा राजकारणाचा भाग झाला. राजकारणी तो पाहून घेतील. परंतु दुसऱ्याचा संबंध आपल्या अर्थकारणाशी आहे. म्हणून तो अधिक गंभीर आहे. वास्तविक कोणा एकास साक्षात्कार झाला म्हणून प्लास्टिक एकाएकी अंतर्धान पावणारे नाही. तसा प्रयत्न करणेही योग्य ठरणारे नाही.

महत्त्वाच्या वस्तूंचे वेष्टन ते जीवनावश्यक उपकरणे, वैद्यकीय साधने ते रस्त्यावरचे डांबर या सगळ्याशी प्लास्टिकचा संबंध आहे. १९५० पासून प्लास्टिक हा आधुनिक मानवी संस्कृतीचा अविभाज्य घटक बनलेला आहे. या संस्कृतीला हातही  लावायचा नाही आणि बिचाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवर तेवढी बंदी घालायची, हे हास्यास्पद आणि समस्येचे सुलभीकरण झाले. इंग्रजीत जे काही बेगडी, अनैसर्गिक असेल त्यास प्लास्टिकचे असे म्हटले जाते. जसे की प्लास्टिक अभिनय, प्लास्टिक भाषा इत्यादी. ते वर्णन या प्लास्टिक पिशव्याबंदीसही लागू पडते. त्यावर बंदी घालण्यात काहीही पुरुषार्थ नाही.

nepalese novelist madan mani dixit profile

मदनमणि दीक्षित


639   17-Aug-2019, Sat

एका शाळेत शिक्षक, मग मुख्याध्यापक, पत्रकार आणि पुढे स्वत:च स्थापलेल्या वृत्तपत्राचे संपादक, पुढल्या काळात कुलगुरूसुद्धा..  अशी कामे करता करता ‘काही सांगायचे आहे.. लोकांपर्यंत जायचे आहे’ याची जाणीव त्यांनी जागी ठेवली आणि ते लिहीत गेले.. नेपाळी ही फार तर दीड-दोन कोटी लोकांची भाषा, त्या भाषेत त्यांनी कादंबऱ्या लिहिल्या. प्रतिकूल परिस्थितीत बाग फुलवण्यासाठी केवळ मेहनत नव्हे तर धाडस लागते, तसे साहित्यिक धाडस त्यांच्याकडे होते. त्यामुळेच, ‘माधवी’ या कादंबरीचे लेखक म्हणून मदनमणि दीक्षित यांची ओळख नेपाळबाहेरही झाली. हे मदनमणि दीक्षित वयाच्या ९६ व्या वर्षी, १५ ऑगस्टला काठमांडूतील रुग्णालयात निवर्तले.

‘माधवी’खेरीज ‘मेरी नीलिमा’, ‘भूमिसूक्त’ या कादंबऱ्याही त्यांनी लिहिल्या होत्या. त्याआधी त्यांचे ‘कासले जित्यो कासले हाऱ्यो’ हे चिंतनपर पुस्तकही नावाजले गेले होते. अमेरिकेच्या ‘लायब्ररी ऑफ काँग्रेस’मधील नोंदीनुसार, त्यांची १६ पुस्तके त्या ग्रंथागारात आहेत. त्यांच्या एकंदर प्रकाशित पुस्तकांची संख्या आहे ४७!

‘माधवी’ ही त्यांची पहिली आणि नेपाळीत वाचकप्रिय असणारी कादंबरी. माधवी ही राजा ययाती याची मुलगी. कर्तव्य, शिष्यत्व आणि प्रेम यांची ही कथा आहे. अन्य कादंबऱ्यांतही पौराणिक पात्रांचा आधार असला, तरी कथानक अनेकदा दीक्षित यांनी स्वत: विणलेले असे.  अशा लोकप्रिय कादंबऱ्यांइतकेच खरे तर त्यांचे ललितेतर लेखनही महत्त्वाचे होते. १९६० साली रशियाच्या दौऱ्यावर नेपाळचे प्रतिनिधी म्हणून गेलेले दीक्षित, पुढे पोलंडमध्येही जाऊन आले. हिटलरी नरसंहारात वापरले गेलेले ‘गॅस चेम्बर’ पाहून अस्वस्थ झाले. नेपाळी भाषेत त्या संहाराची अप्रिय कहाणी त्यांनी लिहिली.

त्यांचे वाडवडील राजदरबारी होते, राजनैतिक पदांवरही होते, त्यामुळे घरात वाचनाचे वातावरण होतेच. शिवाय, संस्कृत शिक्षणावर या कुटुंबाचा विशेष भर होता. तरुणपणी बनारस हिंदू विश्वविद्यालयात येऊन शिकण्याची उसंत मदनमणि यांना मिळू शकली. ते हिंदीदेखील उत्तम बोलू शकत. लेखन मात्र त्यांनी मातृभाषेतूनच केले.

नेपाळमधील राजेशाहीचा काळ, त्यातील चढउतार आणि आता स्थैर्य येणार असे वाटत असतानाच राजघराण्यात झालेले हत्याकांड, त्यातून उसळी घेतलेली लोकशाही चळवळ आणि अखेर नेपाळने राजेशाही हिंदुराष्ट्रापासून धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीकडे केलेली वाटचाल, या साऱ्याचे दीक्षित हे साक्षीदार. लोकशाहीचे स्वागत का करावे, हा प्रश्न पडलेल्या अनेक परंपरानिष्ठांपैकी एक. नेपाळमधील राजेशाही अस्तंगत झाल्यानंतरच्या काळात त्यांनी हिंदू धर्माविषयी माहिती देणारी पुस्तकेच नेपाळीत लिहिण्यावर लक्ष केंद्रित केले. अर्थात, त्यांची चिरंतन ओळख मात्र ‘नेपाळी कादंबरीकार’ अशीच राहील.

current affairs, loksatta editorial-Loksatta Editorial On Imran Khan Speech Against India On Independence Day Zws 70

झोले में उसके पास..


192   16-Aug-2019, Fri

स्वत: मोठे होण्याऐवजी दुसऱ्याचा दु:स्वास करीत राहिल्यास सुडाचा आनंद मिळेल, प्रगती दूरच राहील- हे पाकिस्तानला कळायला हवे होते..

स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताविरोधात केलेली आगपाखड त्या देशाच्या कर्मदरिद्रीपणाशी सुसंगत म्हणावी लागेल. या आगपाखडीचा जागतिक परिणाम उलट पाकिस्तानविरोधातच होत असून तो देश एकटा पडू लागल्याचे दिसते. हे त्या देशाच्या कर्मदरिद्रीपणाचे फलित. हा कर्मदरिद्रीपणा त्या देशाच्या जन्मापासून पाचवीलाच पुजलेला आहे, हे आपण जाणतोच. त्या देशाच्या सगळ्या समस्यांचे मूळ या कर्मदरिद्रीपणात आहे, हेही आपण जाणतो. मात्र त्यामागील कारणाचा विचार आपल्या लोकानुनयी समाजजीवनात होताना दिसत नाही. तीन आठवडय़ांपूर्वी भारताचे चांद्रयान जेव्हा अवकाशात झेपावले; त्यावर भाष्य करताना पाकिस्तानातील ‘द डॉन’ या आघाडीच्या वर्तमानपत्रात प्रा. परवेझ हुडबॉय यांनी आपल्या मातृभूमीच्या दैनावस्थेविषयी परखड विवेचन केले, ते या संदर्भात दखलपात्र ठरते. त्यानंतर पाकिस्तानी दूरचित्रवाणीवरील चर्चेतील एका सहभागीने आपल्या देशाच्या धोरणाचे वाभाडे काढले. लोकशाही देशातील माध्यमे माना टाकत असताना लोकशाहीचा केवळ आभास असणाऱ्या पाकिस्तानातील माध्यमांचे हे संदर्भ हे सहोदरी दोन देश एका दिवसाच्या अंतराने आपापले स्वातंत्र्य दिन साजरे करताना महत्त्वाचे ठरतात.

‘द डॉन’मधील लेखात भारताच्या चांद्रमोहिमेच्या अनुषंगाने पाकिस्तानच्या या क्षेत्रातील ‘प्रगती’वर भाष्य करण्यात आले आहे. ‘चांद्रमोहिमेइतकी प्रगती हवी असेल तर पाकिस्तानने प्रथम भारतासारखे पंडित नेहरू घडवायला हवेत,’ असे हुडबॉय यांच्या लेखातील प्रतिपादन. लेखक इस्लामाबाद आणि लाहोर विद्यापीठांत भौतिकशास्त्र शिकवतात. त्यामुळे त्यांच्या लिखाणास एक शास्त्रीय आधार आहे. त्याचा प्रत्यय त्यांनी लेखात केलेल्या भारत आणि पाकिस्तानच्या अंतराळ संशोधन संस्थांच्या तुलनेतून येतो. भारताची इस्रो नवनवीन मोहिमा हाती घेत असताना पाकिस्तानची नॅशनल स्पेस एजन्सी सुपाकरे ही मात्र अमेरिका आणि चीनच्या मदतीने पाकिस्तानने कोणते उपग्रह सोडले वा क्षेपणास्त्रे डागली त्याचीच माहिती देण्यात धन्यता मानते, हे सदर लेखक दाखवून देतात. या पाक यंत्रणेचे सर्व प्रमुख हे लष्कराधिकारी आहेत. त्यांची शैक्षणिक पात्रता किती संकुचित आहे, याचाही तपशील या लेखात आढळतो. पाकिस्तानचा एके काळचा शास्त्रज्ञ धर्म-उपायांनी कर्करोग कसा बरा करता येईल यावर थोतांडी भाषणे देत हिंडतो, तर दुसरा एक महिलांना मासिक पाळीत काय काळजी घ्यावी यावर नैतिक उपदेश देतो. तिसऱ्या एका शास्त्रज्ञाची आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी सुरू असल्याची माहिती वाचून त्या देशाच्या सद्य:स्थितीविषयी कीव येते.

‘भारताचे हे असे झाले नाही, कारण राजा राममोहन रॉय यांच्या सुधारणावादी धोरणाचे व्रत अज्ञेयवादी पं. नेहरू यांनी पुढे चालवले. पाकिस्तानला मात्र असे नेहरू लाभले नाहीत आणि जी काही सुधारणावादाची धुगधुगी सर सैयद अहमद यांनी दाखवली होती ती नतद्रष्ट पाक राजकारण्यांनी धर्मवाद्यांच्या नादी लागून विझवली,’ असे त्यांचे म्हणणे. ‘सुधारणावादी सर सैयद यांच्याऐवजी धर्मवादी इक्बाल यास प्राधान्य दिल्याने पाकिस्तानची वाताहत झाली,’ या त्यांच्या निष्कर्षांबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. तेव्हा भारतासारखी प्रगती साधावयाची असेल तर पाकिस्तानने प्रथम नेहरू यांच्यासारखे विज्ञानवादी नेतृत्व घडवायला हवे, असे त्यांच्या परखड लेखाचे सार.

त्याहीपेक्षा परखड होती ती पाक दूरचित्रवाणीवरील चर्चा. त्यातील एका सहभागीने पाकिस्तानला उद्देशून ‘तुम्ही या जगाला दिले आहे तरी काय,’ असा थेट सवाल केला आणि त्याचे उत्तरही देण्याचा प्रयत्न केला. ‘आपण या जगाला ना एखादा शास्त्रज्ञ देऊ  शकलो ना अर्थशास्त्री. ना कोणी तत्त्ववेत्ता पाकिस्तानने जगाला दिला ना कोणी तंत्रज्ञ. साधे बॉलपेन वा मोटारीच्या काचा पुसणारी यंत्रणाही आपण देऊ  शकलेलो नाही. एक साधी लोकशाही आपण देऊ  शकलेलो नाही,’ इतके कठोर आत्मपरीक्षण या चर्चेत झाले.

हे शब्दश: खरे म्हणता येईल. श्रीनिवास रामानुजन, सी. व्ही. रामन, होमी भाभा, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाद साहा, एस. एस. अभ्यंकर वा अन्य कोणाइतका शास्त्रज्ञ वा वैज्ञानिक पाकिस्तानने दिलेला नाही. खरे तर बिस्मिल्ला खान नामक एक जागतिक कीर्तीचा शहेनाईवादक त्यांना मिळू शकला असता. पण त्या देशात ‘विश्वनाथजी कहाँ है,’ असे विचारत त्याने तेथे न जाता गंगाकिनारी काशीविश्वेश्वराच्या बनारसलाच आपले घर मानले. त्यामुळे पाकिस्तानची ती संधीही हुकली. धनंजयराव गाडगीळ, अमर्त्य सेन वा रघुराम राजन असा कोणी अर्थशास्त्री, सरकारने आपली कंपनी ताब्यात घेण्याचा अन्याय सहन करूनही देशत्याग न करता आपला उद्योगविस्तार करणारा जेआरडी टाटा यांच्यासारखा उद्योगपती किंवा जगातील अनेक महत्त्वाच्या कंपन्या, औद्योगिक आस्थापने यांचे नेतृत्व करणाऱ्या नामांकितांत कोणी पाकिस्तानी शोधूनही सापडणार नाहीत. कारण ते अस्तित्वात नाहीत. ते अस्तित्वात नाहीत, कारण आयआयटी वा आयआयएमसारख्या शैक्षणिक संस्था जन्माला घालणारे राजकीय नेतृत्वच पाकिस्तानात तयार झाले नाही. ते तयार झाले नाही याचे कारण स्वातंत्र्यानंतर आधुनिक दृष्टिकोनाचा अंगीकार न करता धर्माच्या आधारे देश चालवण्यात त्या देशाने धन्यता मानली. वास्तविक पाकिस्तान, एक दिवसाने का असेना, पण आपल्याआधी स्वतंत्र झाला.

पण आज तो आपल्यापेक्षा कित्येक योजने मागे आहे. या काळात पाकिस्तानने आपली देशउभारणी करण्याऐवजी भारताचे नाक कसे कापता येईल, असाच प्रयत्न केला. स्वत: मोठे होण्याचा मार्ग न पत्करता दुसऱ्याचा दु:स्वास इतकाच एखाद्याचा कार्यक्रम असेल तर त्यातून सुडाचा आनंद मिळू शकतो. पण तो अगदीच तात्कालिक असतो. तो संपुष्टात आला की पुन्हा मग आपल्यासमोरील अंधाराची जाणीव होते आणि अशा वेळी आत्मपरीक्षण करून मार्गबदलाचा शहाणपणा न दाखवल्यास सुडाच्या क्षणिक डोळे दिपवणाऱ्या उपायांची निवड केली की हे दुष्टचक्र तसेच सुरू राहते. पाकिस्तानला आता याची जाणीव होत असेल. काश्मीरच्या मुद्दय़ावर जागतिक पातळीवरील एकही देश उघडपणे आपल्या पाठीशी उभा नाही हे पाहून पाक पंतप्रधान इम्रान खान यांचा संताप होत असेल. पाक स्वातंत्र्य दिनाच्या त्यांच्या भाषणातून याचेच दर्शन झाले. सौदी अरेबिया आदी इस्लामी देशांनीही पाकिस्तानची तळी उचलण्याचे नाकारले हे पाहून तरी आपल्या देशाचे हे असे का झाले, हा प्रश्न त्यांना पडायला हवा.

काश्मीरच्या प्रश्नावर इस्लामी देशदेखील पाकिस्तानच्या पाठीशी नाहीत, याचा अर्थ त्यांना भारताची कृती मान्य आहे, असा होत नाही हे खरे. पाकिस्तानला पाठिंबा न देणाऱ्या या देशांना मोह आणि महत्त्व आहे ते भारताच्या बाजारपेठेचे. ६५ कोटी मध्यमवर्गाची ही बाजारपेठ भारतात विकसित होऊ  शकली, कारण भारताने सुरुवातीपासून अंगीकारलेला सुधारणावादी दृष्टिकोन आणि त्यातून साध्य झालेली देशाची आर्थिक प्रगती.

आणि या सगळ्याउपर धर्मनिरपेक्ष संविधान भारत आपल्या नागरिकांस देऊ  शकला. पाकिस्तानी नागरिक याबाबत अभागीच. हे सख्खे शेजारी देश स्वातंत्र्य दिन साजरा करीत असताना संविधान असणे आणि ते नसणे यातील फरक उठून दिसणारा आहे. डॉ. दुष्यंतकुमार यांच्यासारखा कवी लिहून जातो त्याप्रमाणे..

‘सामान कुछ नही है फटेहाल है मगर

झोले में उसके पास कोई संविधान है’

तेव्हा या संविधानाचे पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी लक्षात घेणे म्हणजे खरे ध्वजवंदन.

current affairs, loksatta editorial-Thane Traffic Issue Major Traffic Congestion In Thane Traffic Jam In Thane Zws 70

न फुटणारी कोंडी


22   16-Aug-2019, Fri

लागून सुट्टय़ा किंवा सणवार आल्यानंतर रस्त्यांवर बाहेर पडणे नको व्हावे अशी सध्या मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली येथील परिस्थिती आहे. या बहुतेक शहरांमध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीमुळे प्रवासी, चालक यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला. एरवी जे अंतर कापण्यासाठी २० ते ३० मिनिटे लागतात, त्यासाठी गेले काही दिवस दोन-दोन तास किंवा त्याहीपेक्षा अधिक वेळ लागतो आहे. उत्सवाचे दिवस सुरू झाले असून, पुढे गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी अशा बहुदिन उत्सवांदरम्यानही अशीच परिस्थिती राहील, हे जवळपास निश्चित आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, आपल्याकडील यंत्रणा बऱ्याचदा प्रतिक्रियात्मक उपाययोजना करते आणि त्यातून हाती काहीच लागत नाही. ठाणे, मुंबई, नवी मुंबईच्या वेशींवरती अवजड आणि इतर वाहनांची कोंडी हल्ली बऱ्याचदा होते. लागून सुट्टय़ा आल्यानंतर तर हा प्रकार नित्याचा आहे. तरीही पुरेसे उपाय योजले जात नाहीत. एकाच दिशेने जाणारी वाहतूक मोठय़ा प्रमाणात असेल, तर त्यानुसार टोल नाक्यांवर मार्गिका व्यवस्थापन करावे लागते. बहुतेकदा हे काम टोल नाके हाताळणाऱ्या अप्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांवर सोडून दिले जाते. त्यामुळे टोल नाक्यांवर तासन्तास ताटकळत बसावे लागते. ऑनलाइन मासिक टोल पासधारकांसाठी मुंबईच्या वेशीवरील सर्व नाक्यांवर स्वतंत्र मार्गिका आहे. तिचे पावित्र्य पाळले जात नाही. ही शिस्त मोडणाऱ्यांकडून दंडवसुली करण्यात कुचराई होते. शिस्त पाळण्याविषयी बहुतेक वाहनचालकही फार उत्साही नसल्यामुळे ज्या मार्गिकेतून निव्वळ वाहनाचा क्रमांक कॅमेऱ्याद्वारे नोंदवून द्वार उघडले जाऊ शकते, तेथेच सर्वाधिक काळ ताटकळत राहावे लागते. कारण अशा मार्गिकेत बिगरपासधारकांचीच घुसखोरी सर्वाधिक होते.

पण मुद्दा केवळ टोल नाक्यांचा नाही. ठाणे, नवी मुंबई या शहरांमध्ये अवजड वाहनांच्या वाहतुकीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र बनत चालली आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदरातून (जेएनपीटी) येणारा माल ठाण्यातील घोडबंदर रस्त्यावरून पुढे वसईमार्गे गुजरातकडे आणि भिवंडी रस्त्यावरून नाशिककडे मोठय़ा प्रमाणावर पोहोचवला जातो. नाशिक, गुजरातकडून याच मार्गाने जेएनपीटीकडे मालवाहतूक होते. याशिवाय देशातील विविध भागांतून मुंबईकडे होणारी बरीचशी मालवाहतूक ठाणे, नवी मुंबईमार्गेच होते. परिणामी इतर कोणत्याही मोठय़ा शहरांच्या तुलनेत या दोन शहरांमध्ये अवजड वाहनांचा वावर अधिक असतो. ही वाहने किती वाजता रस्त्यावर आणायची याविषयीच्या वेळा ठरलेल्या आहेत. रात्री १० ते पहाटे ५ आणि दुपारी १२ ते ४ या वेळा वगळता इतर वेळी अवजड वाहनांना मुख्य शहरात प्रवेशबंदी आहे. ती कधीही पाळली जात नाही. ठाण्यातील अवजड वाहनांच्या कोंडीवर ‘लोकसत्ता’ने गेले काही दिवस विशेष वृत्तमालिका चालवली आहे, त्यात या त्रुटीकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मनाई आदेश सर्रास मोडून कोणत्याही वेळेस बिनदिक्कतपणे वाहने ठाणे, नवी मुंबईत शिरत आहेत. या भागांतून मुंबईकडे नोकरी-उद्यमानिमित्त खासगी वाहनांनी येणाऱ्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यांच्यासाठी स्वतच्या शहराची वेस ओलांडणेच आव्हानात्मक ठरू लागले आहे. गुजरातकडून जेएनपीटीकडे होणाऱ्या अवजड वाहतुकीस मनाईकाळात रोखण्याची जबाबदारी पालघर, ठाणे ग्रामीण, नवी मुंबई पोलिसांची आहे. पण त्यांच्याकडून कर्तव्यात कसूर होत असल्यामुळे ठाणे पोलिसांना धावाधाव करावी लागते. त्यांच्या प्रयत्नांना मर्यादा आहेत. परिणामी अवजड वाहतुकीचा हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. ठाणे-बेलापूर रस्ता, पूर्व द्रुतगती मार्ग, कल्याण-शीळ रस्ता, मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग, मुंबई-पुणे रस्ता या टापूत येणाऱ्या सर्व महानगरांमध्ये तो भेडसावत राहतो.

गेल्या वर्षी पावसामुळे झालेल्या खड्डय़ांमुळे रस्त्यांची चाळण झाली. शीव-पनवेल मार्गावर खड्डे बुजवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली गेली. यंदा मुंबई महानगर परिसरात प्रचंड पाऊस झाला, त्यामुळे खड्डय़ांची समस्याही सालाबादप्रमाणे उद्भवली आहेच. मुंबईत केवळ ४००च खड्डे असल्याचे मध्यंतरी महापालिका प्रशासनाने जाहीर केले होते. खड्डय़ांच्या आकडेवारीला इतके महत्त्व देणारी ही जगातील एकमेव महापालिका असावी! महापालिकेने खड्डे किती हे जाहीर करावे आणि माध्यमांनी त्या दाव्याची चिरफाड करावी हा खेळ गेले काही वर्षे अव्याहत सुरू आहे. आजवर या किंवा इतर संलग्न महापालिकांनी ‘यंदा ५०पेक्षा अधिक खड्डे दिसणार नाहीत’ किंवा तत्सम दावे करण्याचे धाडस का बरे दाखवलेले नाही? दर वेळी पावसाकडे आणि वाहनांच्या संख्येकडे बोट दाखवून पालिका प्रशासन हात वर करते. तरीही दर वर्षी नव्याने खड्डे निर्माण होतात. त्यात दुचाकी अडखळून काही हकनाक जीव जातात. मध्यंतरी कल्याणमध्ये वाहतूक नियंत्रण कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसाचाच दुचाकी घसरून झालेल्या अपघातात मृत्यू झाला होता. खड्डय़ांमुळे वाहतुकीला होणारा अर्धा ते दोन तासांपर्यंत विलंब होतो, हे अनेकदा दिसून आले आहे. पुन्हा एका पावसाळ्यात पडलेले अनेक खड्डे पुढील पावसाळ्यापर्यंत तरी बुजवण्याची तसदी घेतली जात नाही. त्याचाही परिणाम वाहतुकीवर होत आहे.

वाहतूक नियंत्रणाचे स्वतंत्र शास्त्र आहे. शहरात नेमकी वाहने किती धावतात, किती वाहने बाहेरून येऊ शकतात, त्यांचे नियंत्रण आणि नियमन कशा प्रकारे करावे या विषयीचे तज्ज्ञ पोलीस, प्रशासनाकडे असतात. या विषयाचा अभ्यास करणारे अनेक चांगले अभ्यासकही आहेत. त्यांच्या समग्र ज्ञानातून वाहतूक आराखडे बनवता येऊ शकतात. दर वेळी एखाद्या विशिष्ट दिवशीच हे केले पाहिजे, असे नाही. या बाबतीत प्रतिक्रियात्मकतेपेक्षा पूर्वतयारीवर आणि पूर्वानुमानावर भर दिला गेला पाहिजे. गेल्या वर्षी मुंब्रा बाह्य़वळण मार्गाचे काम सुरू झाल्यामुळे सर्व वाहतूक ऐरोली, कळवामार्गे ठाण्याकडे वळवली गेली. या काळात ऐरोली आणि आनंदनगर येथील टोल काही काळ स्थगित करण्याचा सोपा उपाय कोणालाही सुचला नाही. अखेर ‘लोकसत्ता’ने याविषयी आग्रही भूमिका घेऊन जनजागृती केल्यानंतर सरकारला जाग आली आणि पुढील काही दिवस या मार्गावरील प्रवास सुरळीत झाला. वाहतूक कोंडी हे आजचे वास्तव असले, तरी ती फोडण्याच्या बाबतीत सर्वसामान्यांइतकेच पोलीस, प्रशासनही हतबल होते तेव्हा ती कोंडी निरंतर आणि न फुटणारीच ठरते.

current affairs, loksatta editorial-Facts About Veteran Actress Vidya Sinha Zws 70

विद्या सिन्हा


17   16-Aug-2019, Fri

हिंदी चित्रपटाच्या नायिकेने तंग कपडे घालावेत, नायकासह झाडांमागे लपाछपी खेळत गाणी म्हणावीत, एखाद्या तरी प्रसंगात बुद्धीच नसल्यासारखं वागावं.. या अपेक्षा १९७० मध्ये जवळपास ठाम झाल्या असताना ती साडी नेसून आली, नायकाबरोबर बागेत गेली, पण पळापळी खेळली नाही.. उलट, आपला जोडीदार हा ‘नायक’ असावा की आपला विश्वासार्ह मित्रच जोडीदार म्हणून निवडावा, याचा विचार तिने केला.. या कथानकाचे श्रेय बासू चटर्जीचे होतेच, पण विद्या सिन्हासारखी नायिका हे निभावू शकली! अमोल पालेकर आणि दिनेश ठाकूर या मराठी/ हिंदी रंगमंचावरील दोघा कसलेल्या अभिनेत्यांसमोर विद्या सिन्हा यांचे अभिनयगुणही कसाला लावणारा हा चित्रपट होता ‘रजनीगंधा’..

विद्या सिन्हा यांचा १९७४ सालचा हा चित्रपट आणि त्यानंतर पुढल्याच वर्षी आलेला ‘छोटीसी बात’ हे चित्रपट ज्यांनी पाहिले असतील, ज्यांना लक्षात राहिले असतील, त्यांनी या अभिनेत्रीला मनोमन शंभर गुन्हे माफ केले असतील! पुढे तशा माफींची वेळही विद्या सिन्हा यांची भूमिका असलेल्या काही चित्रपटांनी आणली, पण ‘जहांगीर आर्ट गॅलरी’च्या आवारात एके काळी असलेल्या ‘समोवार’ कॅफेमध्ये समोरासमोर बसून नायक आणि नायिका अगदी मोजकेच संभाषण करताहेत यासारखे ‘छोटीसी बात’मध्ये दोनतीनदा घडणारे दृश्य ज्यांच्या लक्षात असेल, त्यांना विद्या सिन्हा यांचा उल्लेख ‘अभिनेत्री’ असाच झालेला आवडेल!

वयाच्या ७१ व्या वर्षी, आजारपण आणि रुग्णालयातील मुक्कामानंतर विद्या सिन्हा यांचे निधन झाल्याची बातमी ऐन स्वातंत्र्यदिनी आली, तेव्हा हे सारेच चाहते हळहळले असतील. विद्या यांचा जन्म नोव्हेंबर १९४७ चा. म्हणजे वयाने तिशीच्या आसपास असताना त्यांना नायिकेच्या भूमिका मिळू लागल्या. पण त्यांनी जानदारपणे रंगवलेल्या नायिका या कधी अल्लड नव्हत्याच, उलट समंजस आणि विचारी होत्या. ‘पती, पत्नी और वो’पर्यंत त्यांच्या अभिनयातून ही प्रतिमा उतरत्या क्रमाने कायम राहिली, पण पुढे बदलत गेली. तोवर- म्हणजे १९७८ नंतर- त्यांना चित्रपटही कमी मिळू लागले होते. ‘सफेद झूठ’, ‘मगरूर’, ‘मीरा’, ‘स्वयंवर’.. हे चित्रपटच आज कुणाला आठवत नसल्याने त्यांतील विद्या सिन्हा यांची भूमिका आठवण्याचाही प्रश्नच उरत नाही. ‘लव्ह स्टोरी’ या चित्रपटात पोक्त स्त्रीच्या भूमिकेत त्या दिसल्या.. त्यानंतर काही चित्रवाणी मालिकांतही त्यांनी पोक्त भूमिकाच केल्या.

दिसणे बंगाली रूपवतींसारखे असले, तरी त्या मुंबईकरच. ‘सिन्हा’ हे नाव त्यांच्या आईच्या माहेरचे, तर वडिलांचे नाव राणा प्रताप सिंह ऊर्फ ‘प्रताप ए. राणा’. वडीलही तरुणपणी अभिनेते होते आणि आईचे वडील दिग्दर्शक. चित्रपटाचे वातावरण घरातच असूनही विद्या यांनी अभिनयाऐवजी मॉडेलिंगचे क्षेत्र निवडले होते. ‘मिस बॉम्बे’ हा किताबही एका सौंदर्यस्पर्धेत मिळवला होता. १९६८ साली विवाहानंतर, संसार मोडल्यानंतर त्या चित्रपटसृष्टीत आल्या आणि दुसरा विवाह त्यांनी २००१ साली केला, तोही अयशस्वी ठरला. दोन महत्त्वाच्या चित्रपटांतून विचारी, संवेदनशील स्त्रीची संयत प्रतिमा साकारणे, हे त्यांचे खरे लक्षात राहण्याजोगे काम!

current affairs, loksatta editorial-Chief Justice Ranjan Gogoi Remarks On Cbi Zws 70

मिठु मिठु संस्कृती


7   16-Aug-2019, Fri

यंत्रणा सुधारतात, त्यांना अपेक्षित काम करू लागतात, पण केव्हा? त्यांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार होते, ही संस्कृती नागरिकांच्या सवयीची होते तेव्हा..

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई चुकले. राजकीय दबाव नसेल तर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग.. म्हणजे सीबीआय.. हा तुलनेने चांगले काम करतो, हे न्या. गोगोई यांचे मत आणि या यंत्रणेने आपली प्रतिमा जपली पाहिजे अशी त्यांची इच्छा. देशाच्या या मध्यवर्ती अन्वेषण यंत्रणेबाबत न्यायपीठाचे सर्वोच्च अधिकारी काहीएक ठाम भाष्य करीत असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. या भाष्यातील प्रमुख मुद्दे हे दोन. त्याचबरोबर यंत्रणेच्या भवितव्याच्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश काही सूचनाही करतात. सध्या ही यंत्रणा एखाद्या सरकारी खात्यासारखी वागवली जाते, हे न्या. गोगोई यांचे निरीक्षण खरे आहे. पण त्यावर खुलासा असा की, ती तशी वागवली जाते कारण तिचा अधिकृत दर्जा तसाच आहे. परंतु तो बदलून या यंत्रणेस मुख्य दक्षता आयुक्त वा देशाचे महालेखापाल यांच्याप्रमाणे वैधानिक दर्जा दिला जावा, अशी सरन्यायाधीशांची सूचना. तथापि वरील दोन निरीक्षणांप्रमाणेच सरन्यायाधीशांनी केलेली ही सूचनाही तपशिलात अयोग्य ठरेल.

प्रथम राजकीय हितसंबंध आणि या यंत्रणेचे यशापयश याविषयी. सरन्यायाधीशांचे हे विधान अर्धसत्य ठरते. एखाद्या प्रकरणात राजकीय दबाव वा हितसंबंध असेल, तर गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कामावर परिणाम होतो वा अशा प्रकरणातील तपास योग्य मार्गाने पुढे जात नाही; हे खरेच. पण म्हणून जेथे वरकरणी तरी राजकीय दबाव नसतो अशा प्रकरणात तपास योग्यरीतीने होऊन गुन्ह्य़ाचा छडा लागतोच असे नाही. उदाहरणार्थ, देशभर गाजलेले आरुषी तलवार हिच्या हत्येचे प्रकरण. राजधानी दिल्लीतील वैद्यकीय क्षेत्रातील दाम्पत्याची तारुण्यावस्थेच्या उंबरठय़ावरील ही तरुण कन्या घराच्या गच्चीवर मृतावस्थेत आढळली. या डॉक्टरांच्या घरचा नोकरही या कांडात मारला गेला. स्थानिक पोलिसांच्या अपयशानंतर हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे चौकशीसाठी दिले गेले. या प्रकरणात कोणाचेही राजकीय लागेबांधे नाहीत. पण तरीही आरुषीची हत्या नक्की केली कोणी, याचा छडा लावण्यात देशातील या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणेस अद्यापही यश आलेले नाही. त्यासाठी त्यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरेही ओढले. तेव्हा राजकीय हस्तक्षेप नसेल तर या यंत्रणेचे काम चोख असते, असे म्हणता येणार नाही. त्याच वेळी राजकीय हस्तक्षेप वा लागेबांधे असतील तर मात्र गुन्हा अन्वेषण विभागाचे काम नक्की फसते, असा निष्कर्ष काढण्याइतका सज्जड तपशील उपलब्ध आहे आणि त्यात दिवसागणिक भरच पडत आहे. बोफोर्स-कोळसा-चारा-खाण-एअरसेल-मॅक्सीस-हेलिकॉप्टर खरेदी हे घोटाळे या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची साक्ष देण्यास पुरेसे ठरतील. म्हणजेच राजकीय संबंध असले की या यंत्रणेच्या कामावर नकारात्मक परिणाम होतो, हे खरे. पण असे संबंध नसले की ही यंत्रणा चोख काम करते असे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीश या मुद्दय़ावर चुकले असे म्हणण्यात काही गैर नाही.

हे असे होणे टाळायचे असेल तर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागास वैधानिक दर्जा द्यायला हवा, ही सरन्यायाधीशांची सूचना. पण तीदेखील रास्त म्हणता येणार नाही. आपल्या प्रतिपादनाच्या समर्थनार्थ सरन्यायाधीशांनी मुख्य दक्षता आयुक्त वा महालेखापाल अशा यंत्रणेचे दाखले दिले. या जोडीने आणखी अशी वैधानिक दर्जा असलेली यंत्रणा म्हणजे निवडणूक आयोग. या तीनही यंत्रणांचे इतिहास आणि वर्तमान तपासल्यास ते आश्वासक मानता येईल का, हा प्रश्नच आहे. या सरकारच्या काळात गाजलेल्या गुन्हा अन्वेषण विभागप्रमुख वादात मुख्य दक्षता आयुक्तांची भूमिका निश्चितच आक्षेपार्ह होती. देशाच्या महालेखापालासंदर्भात असा निष्कर्ष काढण्यासाठी अनेक दाखले देता येतील. उदाहरणार्थ, दूरसंचार घोटाळा आणि माजी महालेखापाल विनोद राय यांची भूमिका. ती वैधानिक अधिकारपदस्थास शोभणारी होती, असे कोण म्हणू शकेल? वादापुरती ती होती असे मानले, तरी एक प्रश्न उरतो. तो म्हणजे वैधानिक यंत्रणेचा प्रमुख राहिलेल्या व्यक्तीने सत्ताबदलानंतर सरकारी चाकरी करावी का? या प्रश्नाचे उत्तर राय यांनी द्यायला हवे. विद्यमान महालेखापालांच्या अहवालातील राफेलसंदर्भातील माहितीस जी काही वाट फुटली ती त्यांच्याविषयी विश्वास निर्माण करणारी होती काय? विद्यमान निवडणूक आयुक्तांविषयी तर न बोललेलेच बरे. आणि वैधानिक संस्थांतील सर्वशक्तिमान सर्वोच्च न्यायालयाचे काय? इतक्या मोठय़ा पदावरून निवृत्त झालेली, सरन्यायाधीशपद भूषवलेली व्यक्ती राज्यपालपदाच्या चतकोरावर समाधान कशी काय मानू शकते? अशाच मुख्य निवडणूक आयुक्त या अत्यंत महत्त्वाच्या वैधानिक पदावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती एखाद्या राज्यमंत्रिपदाच्या दर्जावर समाधान मानत असेल, तर यात वैधानिक पदाचा कोणता मान राहिला?

या प्रश्नांचा संबंध सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या तिसऱ्या मुद्दय़ाशी आहे. तो मुद्दा म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभागाची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा. या यंत्रणेने आपली प्रतिष्ठा जपायला हवी, हे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे रास्तच. या अभावी गुणवान हे सरकारी यंत्रणांपासून दूर जातात आणि त्यामुळे खासगी क्षेत्राचा फायदा होतो, हे सरन्यायाधीशांचे प्रतिपादनही योग्यच. पण या इतक्या महत्त्वाच्या यंत्रणाप्रमुखांच्या कार्यालयावर मध्यरात्री छापा घालून जप्ती आदी कारवाई केली जाणार असेल तर यात कोणी, कोणती आणि कोणाची प्रतिष्ठा राखली? ती जेव्हा अशी चव्हाटय़ावर आणली जात होती, तेव्हा तसे होणे टळावे यासाठी कोणत्या यंत्रणांनी प्रयत्न केले? या सगळ्यात जी काही शोभा झाली, ती पाहून या यंत्रणांविषयी तरुणांत काय चित्र निर्माण होईल?

तेव्हा या प्रश्नांना भिडण्याआधी एक बाब लक्षात घ्यायला हवी, की केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग ही यंत्रणा आणि तीत काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी हे अन्य तत्सम यंत्रणांपेक्षा गुणवत्तेत काही वेगळे नाहीत. तसे ते असू शकत नाहीत. कारण राज्य पोलीस दलांतूनच या केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण-विभागाची निर्मिती होते. तेव्हा राज्य पोलिसांत जे काही बरेवाईट असेल, ते सारे केंद्रीय यंत्रणेतही येणारच.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की, राजकीय दबाव काढला, वैधानिक दर्जा दिला म्हणून यंत्रणांत सुधारणा होते असे मानणे हा सत्यापलाप आहे. यंत्रणा सुधारतात, त्यांना अपेक्षित काम करू लागतात, पण केव्हा? जेव्हा त्यांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार होते आणि तशी संस्कृती ही सुजाण नागरिकांची सवय होते. हे एका दिवसात वा पाच वर्षांत होणारे काम नाही. असा आमूलाग्र सांस्कृतिक बदल होण्यासाठी किमान तीन पिढय़ा जाव्या लागतात, असे समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात. त्यात निश्चितच तथ्य आहे. कसे? ते समजून घेण्यासाठी निवडणूक काळातील एका ‘व्हायरल’ (म्हणजे जास्तीत जास्त विचारशून्यांनी आपल्या मोबाइलमधून दुसऱ्याच्या मोबाइलमध्ये सोडलेला खरा- बऱ्याचदा खोटाच- मजकूर) किश्शाचा दाखला योग्य ठरेल. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याकडे रदबदली केल्याने काँग्रेसचा एक मोठा नेता अमली पदार्थसेवनाच्या कारवाईतून वाचला, हा तो किस्सा. यावर केवळ आणि केवळ बिनडोकच विश्वास ठेवू शकतील. कारण खुद्द बुश यांची मुलगी आणि पुतणी हे मद्य पिऊन मोटार चालवताना पकडले गेले असता अध्यक्षपदी असतानाही ते त्या दोघींवरील कारवाई टाळू शकले नाहीत, तर कोणा भारतीय काँग्रेस नेत्याच्या चिरंजीवास ते कसे वाचवतील, इतका साधा प्रश्नही आपल्याकडे अनेकांना पडत नाही.

ही ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ या संस्कृतीची देणगी. अशा व्यवस्थेत यंत्रणा तटस्थ असणे अशक्यच. आणि ज्या व्यवस्थेत सरन्यायाधीशांचे पूर्वसुरी सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे म्हणाले, त्या व्यवस्थेतील संस्कृतीही पिंजऱ्यासमोर आमिष धरल्यावर ‘मिठु मिठु’ करणाऱ्या पोपटांची असणार. त्यामुळे प्रयत्न व्हावेत, ते या संस्कृतीबदलाचे.

current affairs, loksatta editorial-Severe Slowdown In Automobile Industry Recession Knocking At Indian Economy Zws 70

अर्थव्यवस्थेची निखळती चाके


9   16-Aug-2019, Fri

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गेले अनेक महिने आलेल्या मंदीचा झाकोळ अधिकच गडद झाल्याचे वाहनविक्री क्षेत्राविषयी प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या आकडेवारीने स्पष्ट होते. जुलै महिन्यातील वाहनविक्री गेल्या १९ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर घसरलेली दिसते. यामुळे गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये जवळपास १५ हजार कामगार बेरोजगार झाले आहेत. जुलै २०१८च्या तुलनेत वाहनविक्रीची घसरण १८.७१ टक्के इतकी नोंदवली गेली. यापूर्वीची एकूण वाहनविक्रीची नीचांकी घसरण डिसेंबर २००० मध्ये नोंदवली गेली होती. पुन्हा ही घसरण प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने, दुचाकी वाहने अशी सार्वत्रिक दिसून येते. प्रवासी वाहनविक्रीची आकडेवारी ही बऱ्याचदा अर्थव्यवस्थेच्या तेजीचे निदर्शक असते. या क्षेत्रात गेले अनेक महिने उदासीनता दिसून येत आहे. मागणी, विवेकाधीन खर्च करण्याइतके उत्पन्न आणि मुख्यत्वे सुलभ पतपुरवठा या तीन घटकांवर प्रवासी वाहनविक्री अवलंबून असते. भारतीय वाहन उत्पादक संस्था अर्थात ‘सियाम’ने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार, प्रवासी वाहने आणि दुचाकीविक्रीमध्ये जवळपास २२ टक्के घट झाली. वाहनक्षेत्रातील या मंदीची झळ आता इतर उद्योगांनाही बसू लागली आहे. पोलाद, वस्त्रोद्योग, रबर, चामडे, विद्युत उपकरणे आदी उद्योगांवर विपरीत परिणाम होत असलेला दिसून येत आहे. वाहननिर्मिती आणि वितरणाशी संबंधित छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पिथमपूर, मानेसर, गुरुग्राम या वाहननिर्मिती शहरांमध्ये बंद पडलेले उद्योग आणि अक्षरश हजारोंनी बेरोजगार कारागीर, कुशल व अकुशल कामगार गेले अनेक महिने ही परिस्थिती पालटण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. वाहननिर्मिती उद्योगावर अशी वेळ येण्याची कारणे अनेक. पण सर्वात महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे कारण आक्रसलेल्या पतपुरवठय़ाचे आहे. गेल्या वर्षांच्या अखेरच्या टप्प्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर लीझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस (आयएलएफएस) या बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थेला बुडीत कर्जाचा प्रचंड फटका बसला आणि एकूणच बँकिंग व्यवसायाची पाचावर धारण बसल्यासारखे झाले. वित्तपुरवठा व्यवस्थेच्या अग्रस्थानी असलेल्या बँकांनी बिगरबँकिंग संस्थांना पतपुरवठा करण्यात हात आखडता घेतला. बिगरबँकिंग वित्तसंस्थाही ग्राहकांच्या बाबतीत अधिक सावध बनल्या. ग्राहकांची छाननी अधिक होऊ लागली आणि कर्जे नाकारण्याचे प्रकार विशेषत ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागले. ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेच्या एका अभ्यासानुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये व्यावसायिक वाहन खरेदीसाठी बिगरबँकिंग संस्थांकडून होणाऱ्या पतपुरवठय़ाचे प्रमाण ५५ ते ६० टक्के, प्रवासी वाहन खरेदीसाठी ३० टक्के आणि दुचाकींसाठी जवळपास ६५ टक्के इतके होते. ‘आयएलएफएस’ घोटाळ्यानंतर ते मोठय़ा प्रमाणात घटले. परिणामी वाहनांना उठावच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. माल पडून राहिल्यामुळे उत्पादनावर नियंत्रण आणि बंधने घालून घेण्याची वेळ टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुती उद्योग अशा सर्वच प्रमुख कंपन्यांवर आली. तशातच वाहन उत्सर्जनाबाबत काही मानके कालसुसंगत पद्धतीने राबवण्याचा धोरणीपणा सरकारने दाखवला नाही. यामुळे विद्युत ऊर्जेवर चालणारी वाहने बाजारपेठेत येऊ घातली आहेत आणि त्यांच्यावर जीएसटी सवलतही जाहीर झाली आहे. पण असे असताना दुसरीकडे पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या आणि प्रचंड निर्मिती झालेल्या वाहनांचे काय करायचे, याविषयी दिशादर्शनाचा अभाव आहे. सलग चार वेळा दरकपात होऊनही वाहन वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँका किंवा वित्तसंस्थांनी व्याजदर त्या प्रमाणात घटवलेले नाहीत, कारण त्यांनाही स्वस्त कर्जामुळे आपल्याला फटका बसेल ही भीती आहे. ती दूर होण्याइतपत विश्वास निर्माण करण्यात सरकारला अजून तरी म्हणावे तसे यश आलेले नाही.

current affairs, loksatta editorial- Idia Founder Shamnad Basheer Profile Zws 70

शमनद बशीर


7   16-Aug-2019, Fri

देश म्हणजे देशातील माणसे, त्यांच्या आशाआकांक्षा आणि त्या पूर्ण होतील अशी ऊर्जादेखील. या ‘देशा’चे किती नुकसान शमनद बशीर यांच्या अकाली, अपघाती निधनामुळे झालेले आहे याची कल्पना, त्यांनी ज्या दोन गाजलेल्या खटल्यांच्या निकालांना कलाटणी दिली त्यावरून येईल. पहिल्या खटल्यात एका बहुराष्ट्रीय औषध कंपनीला आपल्या देशात कर्करोगावरील औषधाचा अवाच्या सवा किमतीने ‘धंदा’ करण्याची मुभा नाकारली जाऊन हेच औषध स्वस्त किमतीला मिळण्याचा मार्ग खुला झाला; तर दुसऱ्या खटल्यातील निकालामुळे ‘आधार कार्डा’मधील माहिती सरकारकडेच सुरक्षित राहील आणि ती व्यक्तिगत माहिती मागण्याचा अधिकार कोणाही खासगी संस्थेला नाही, याची हमी मिळाली.

कायद्याचे जाणकार असूनही, बशीर यांनी बंगळूरुच्या नॅशनल लॉ स्कूलमधून पदवी घेतल्यावर काही काळ दिल्लीच्या प्रख्यात वकिली संस्थेत उमेदवारी केली खरी; पण वकिलीऐवजी पुढे ते प्राध्यापकीकडे वळले. ‘बौद्धिक संपदा कायदा’ हा त्यांचा आस्थेचा विषय. त्याच्या उच्चशिक्षणासाठी ऑक्सफर्डला ते गेले आणि हाच विषय ते ऐन तिशीच्या उंबरठय़ावर असल्यापासून अमेरिकेतील जॉर्ज वॉशिंग्टन विद्यापीठात शिकवू लागले. कोलकात्याच्या ‘राष्ट्रीय न्यायविज्ञान विद्यापीठा’मध्ये ‘केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय अध्यासना’चे प्राध्यापक म्हणून २००८ पासून ते मायदेशी परतले. बौद्धिक संपदा हक्क या विषयातील त्यांचा अधिकार जगन्मान्य होत असल्याची साक्ष विविध संशोधनपत्रिकांतील त्यांच्या लिखाणाने मिळू लागली. २०१४ च्या सत्तांतरानंतर ते अध्यासनावर उरले नाहीत; परंतु त्याच वर्षी त्यांना प्रतिष्ठेचा ‘इन्फोसिस पुरस्कार’ मिळाला. त्यातून त्यांनी ‘इन्क्रीझिंग डायव्हर्सिटी बाय इन्क्रीझिंग अ‍ॅक्सेस’ (आयडीआयए) ही संस्था सुरू करून, कायदा तयार होण्याच्या प्रक्रियेत सामान्य माणसांच्या खऱ्या गरजा, उचित अपेक्षा विचारात घेतल्या जाव्यात यासाठी काम केले.

‘नोवार्टिस’ या बडय़ा औषध कंपनीने कर्करोगाच्या एका औषधावर भारतात पेटंट मागितले, तेव्हा (२०१२) ते त्यांना देऊ नये यासाठी बशीर यांचा सैद्धान्तिक युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात मांडला गेला आणि तो मान्य झाला! ‘औषध कंपन्यांकडून देशाची होणारी लूट थांबवणारा निकाल’ असे त्याचे वर्णन झाले. त्यांच्या ज्ञानाचा असाच उपयोग २०१७ सालच्या एका निकालात झाला : मोबाइल सेवादार, वित्तकंपन्या आदी खासगी कंपन्यांना भारतीयांची ‘आधार ओळखपत्रा’मधील व्यक्तिगत माहिती मागताही येणार नाही आणि वाटेल तशी वापरताही येणार नाही, हा तो निकाल! ‘विदा (डेटा) म्हणजे नवे सोने’ ठरवणाऱ्या आजच्या काळात सरकार हेच नागरिकांच्या विदेचे राखणदार, ही आशा या निकालाने जागविली.

current affairs, loksatta editorial- Dispute Between Hong Kong And China Zws 70

स्वायत्त वि. सार्वभौम


370   14-Aug-2019, Wed

प्रत्यार्पणाच्या अधिकारामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून पेटलेला हाँगकाँग विरुद्ध चीन हा वाद ५ ऑगस्टपासून विकोपाला जातो आहे..

भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या संधी उपलब्ध झाल्या की अस्मिता, प्रादेशिक ओळख वगैरे काही मुद्दे उरत नाहीत, असे मानणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा एक नवा वर्ग अनेक ठिकाणी उदयास आलेला आहे. असे मानणाऱ्या ‘फक्त प्रगतिवादी’ नेत्यांनी हाँगकाँग येथील घडामोडी पाहिल्यास त्यांचे डोळे उघडण्याची शक्यता आहे. वरवर पाहता तेथील आंदोलनामागील कारण अगदीच क्षुद्र वाटावे. हाँगकाँगमधील संशयित गुन्हेगारांचे थेट चीनमध्ये प्रत्यार्पण करता यावे यासाठी स्थानिक प्रशासनाने स्वत:कडे आवश्यक ते अधिकार घेतले आणि त्याविरोधात वातावरण तापू लागले. हाँगकाँग प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासन कोणाही व्यक्तीस संशयित गुन्हेगार ठरवू शकते. अशा संशयितांना मग पुढील कारवाईसाठी चीनमध्ये पाठवण्याचा स्थानिक प्रशासनाचा मानस होता. आंदोलनामुळे तो तात्पुरता टळला. पण त्याबाबत नि:संदिग्धता नसल्याने आंदोलनाने पुन्हा उसळी घेतली. गेले काही आठवडे हा एक-शहरी देश धुमसत असून ५ ऑगस्टपासून तर तेथील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे दिसते. त्या दिवशी आंदोलकांनी ‘हाँगकाँग बंद’ची हाक दिली आणि धक्कादायक बाब म्हणजे त्यात सरकारी कर्मचारीदेखील सहभागी झाले. ‘आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी आहोत आणि सरकारची सेवा म्हणजे जनतेची सेवा नव्हे’ असे उत्तर या कर्मचाऱ्यांनी दिले. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सोमवारी रात्रीपासून हाँगकाँग विमानतळाचा ताबा घेतला असून परिणामी सर्व विमानसेवा बंद करण्यात आली. आंदोलकांनी माघार घ्यावी यासाठी चीन सरकारने केलेले प्रयत्नदेखील वाया गेले असून आंदोलक कोणाचेच ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. शेजारील देशातील हे नाटय़ बऱ्याच अंगांनी महत्त्वाचे ठरते.

हाँगकाँग ही एके काळी ब्रिटिशांची वसाहत. १९९७ साली ब्रिटिशांनी हे बेट चीनच्या हवाली केले. त्या वेळेस झालेल्या करारानुसार चीनने हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेची हमी दिली. हाँगकाँग शहर हे जागतिक पातळीवरचे आर्थिक केंद्र. अनेक वित्तीय कंपन्या, बँका यांची मुख्य कार्यालये तेथे आहेत आणि त्यामुळे अनेक देशांतील नागरिकांचे ते निवासस्थान आहे. त्या अर्थाने ते आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र ठरते. त्यामुळे या शहरात व्यापारउदिमास महत्त्व राहील आणि राजकारण दुय्यम असेल असे मानले गेले. काही प्रमाणात ते खरेही ठरले. पण चीनचा विस्तारवाद आडवा आला. आपल्या आसपासच्या भूभागावर आपले नियंत्रण नाही, ही कल्पना चीनला सहन होत नसावी. मग हा भूभाग तिबेटचा असो वा हाँगकाँग या शहरबेट प्रदेशाचा. त्यामुळे चीनने या शहरावर अधिकाधिक अधिकार गाजवायला सुरुवात केली आणि त्यातून हाँगकाँगवासी आणि चिनी प्रशासन यांच्यात खटके उडू लागले. त्याचे प्रमाण तितके गंभीर नव्हते. पण गेल्या नऊ आठवडय़ांपासून तेथे जे काही सुरू आहे ते अभूतपूर्व म्हणायला हवे.

यात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व आणि प्राधान्याने सहभाग हा तरुण विद्यार्थ्यांचा आहे आणि ते चीनच्या कोणत्याही दडपणासमोर बधण्यास तयार नाहीत. अलीकडे तर चीनने आपल्या सार्वभौम लष्करास पाचारण करण्याचा इशारा दिला. त्याचाही परिणाम या विद्यार्थ्यांवर झाला नाही. उलट त्यांना त्यामुळे अधिकच चेव आला. हे आंदोलक हिंसक नाहीत. पण ते सुरक्षारक्षकांना हिंसक प्रत्युत्तरासाठी उद्युक्त करतात. या विद्यार्थ्यांचे आंदोलनांचे मार्गही अभिनव दिसतात. ताज्या आंदोलनात लाखो विद्यार्थ्यांनी विमानतळावरच ठिय्या दिला आहे. त्यांना तेथून हटवायचे तर बळाचा वापर करणे आले. तसे करणे बदलत्या जागतिक वातावरणात शहाणपणाचे नाही. त्यामुळे कात्रीत सापडलेल्या प्रशासनावर विमानतळाचे कामकाज बंद करण्याची वेळ आली. अशा वेळी हतबल झालेल्या प्रशासनाने आंदोलनास तोंड देण्यासाठी आपली ठेवणीतील दोन अस्त्रे बाहेर काढल्याचे दिसते.

आंदोलनामागे ‘परकीय शक्तींचा हात’ असल्याचा आरोप आणि त्यात ‘दहशतवादी’ घुसल्याचे सूचित करीत कोणत्याही स्तरास जाऊन ते मोडून काढण्याचा दिलेला इशारा, ही ती दोन अस्त्रे. यातील परकीय शक्ती म्हणजे पाश्चात्त्य देश आणि त्यातही विशेषत: अमेरिका. हाँगकाँगमधील निदर्शक विद्यार्थ्यांना अमेरिकेची फूस असून आंदोलकांमागील हा ‘दैत्याचा काळा हात’ लवकरच उघड केला जाईल, असे यावर चीनचे म्हणणे. पण तसे करणे चीनसाठी वाटते तसे आणि तितके सोपे नाही. याचे कारण १९९२ सालचा ‘हाँगकाँग पॉलिसी अ‍ॅक्ट’ हा कायदा. या कायद्याने हाँगकाँगची ओळख एक स्वायत्त, वैधानिक अर्थव्यवस्था अशी करून देण्यात आली आहे आणि हा कायदा अजूनही कायम आहे. त्यामुळे एका स्वायत्त अशा प्रदेशात किती हस्तक्षेप करायचा याच्या मर्यादा चीनवर आहेत. त्यामुळे चिनी प्रशासन वा लष्कर यांची उपस्थिती हाँगकाँगमध्ये असली तरी या बळाचा वापर आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधात करणे चीनला शक्य झालेले नाही. हे इतके सारे होत असताना चीन आणि हाँगकाँग यांत नक्की समस्या काय, असा प्रश्न काहींना पडू शकेल.

‘एका देशात दोन व्यवस्था’ नांदू शकतात का, हा खरा यातील चीनचा प्रश्न. चीन देश म्हणून कसा आहे हे नव्याने सांगण्याचे हे स्थळ नव्हे. तशा प्रकारच्या चीन देशाचा एक भाग असलेल्या प्रदेशात स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, चीनमधील सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाची सावलीही नसलेले प्रशासन आणि तुलनेने स्वतंत्र माध्यमे हे कसे काय राहू शकतात हा चीनचा हाँगकाँग संदर्भातील प्रश्न आहे आणि त्याचे हवे तसे उत्तर देता येत नाही ही त्या देशाच्या सत्ताधाऱ्यांसमोरची अडचण आहे. एरवी अशा प्रकारच्या आंदोलनांस कसे सामोरे जायचे याचा वस्तुपाठ चीनने १९८९ साली जून महिन्यात घालून दिलेलाच आहे. त्या वर्षी त्या महिन्यात सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सरकारने रणगाडे घालून ते आंदोलन अत्यंत नृशंसपणे मोडून काढले. तसे काही चीन हाँगकाँगमध्ये करू शकणार का, हा प्रश्न या संदर्भात विचारला जात असून चीन-अभ्यासक ही शक्यता नाकारत नाहीत. अशा वातावरणात ताज्या संघर्षांच्या मुळाशी असलेला हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचे काय हा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. हाँगकाँगला ही स्वायत्तता उपभोगू दिली तर ते चीनच्या एकूण दराऱ्यास आव्हान ठरते आणि त्यास तसे करण्यापासून रोखायचे तर तो हाँगकाँगशी केलेल्या कराराचा भंग होतो असे हे संकट आहे. तसेच १९८९ आणि २०१९ या तीन दशकांत जागतिक राजकारणातही मोठय़ा प्रमाणावर बदल झाले असून तिआनानमेनप्रमाणे दडपशाही करणे आता चीनला शक्य आहे का, हा यातील कळीचा मुद्दा. दुसरे म्हणजे तिआनानमेनकांड हे बीजिंगमध्ये घडले. त्याआधी स्थानिक परिसर ताब्यात घेऊन चीनने त्यासाठी आवश्यक ती तयारी केली होती. हाँगकाँगचे तसे नाही. तेथे चीनला स्थानिक पािठबा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा भाग म्हणजे तसा काही अतिरेक चीनने केलाच तर त्याचा गंभीर परिणाम जागतिक आर्थिक वातावरणावर होणार हे निश्चित. बहुतांश परकीय नागरिकांसमोर लष्करी बळाचे असहिष्णू प्रदर्शन ही राजकीय घोडचूक ठरू शकते.

म्हणूनच यावर चीन मार्ग कसा काढणार हे पाहणे केवळ औत्सुक्याचेच नव्हे तर उद्बोधकदेखील ठरावे. स्वत:स सार्वभौम मानणाऱ्या सत्तेने स्वायत्तांना आव्हान देणे नवे नाही. असे झाल्यास यात विजय अनेकदा सार्वभौम सत्तेचाच होत आलेला आहे. पण म्हणून स्वायत्ताने अशा सत्तेस आव्हान देणे सोडलेले नाही. म्हणून हाँगकाँगमधे काय होते हे महत्त्वाचे.

current affairs, loksatta editorial-Goa Assembly Passed Law Change Of Name And Surname Is Criminal Offence Zws 70

नामांतरबंदीचा उपाय!


17   14-Aug-2019, Wed

नावात काय आहे, असा सवाल शेक्सपिअरने विचारला होता. गोव्यात मात्र आता स्थानिकांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आल्याने तेथील सरकारने नाव-बदलाविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत. गोव्यात अन्य राज्यांमधून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरित दाखल झाले. या स्थलांतरितांमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक प्रश्नातून मार्ग कसा काढावा हा पेच गोवा सरकारसमोर होता. गोव्यात स्थलांतरित झालेल्यांनी स्थानिक नावे धारण करून गोव्याचे मूळ नागरिक असल्याचे भासविण्यास सुरुवात केली. गोवा सरकारच्या सामाजिक योजनांचा लाभ बाहेरून आलेल्यांनी घेतला. यातून गोव्यातील स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रतिक्रिया उमटली. स्थानिक संस्थांनी याला विरोध सुरू केला. याला आळा घालण्याकरिता गोवा विधानसभेने नुकतेच विधेयक मंजूर केले. यानुसार पुरेशी प्रक्रिया न करता नावे बदलण्याच्या गैरप्रकारांना लगाम लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने बेकायदा नावे बदलण्यात आल्यास तीन महिन्यांच्या कैदेची तरतूदही प्रस्तावित आहे. असा कायदा करण्यात येणार हे जाहीर झाल्यावर मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांनी नावे बदलण्याकरिता अर्ज दाखल केले होते. गोवा सरकारने विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी १५ दिवसांत नावे बदलण्याकरिता दाखल झालेल्या अर्जाची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला. पोलीस आणि शासकीय यंत्रणा ही छाननी करणार आहेत. गोवा सरकारने नावे बदलण्याबाबत १९९० मध्ये केलेल्या कायद्याचा काही जणांनी दुरुपयोग केला होता. या कायद्यातील तरतुदीनुसार पोर्तुगीज नावाचे स्पेलिंग अथवा उच्चार बदलण्याची तसेच काही उपजातींना दुसरे नाव धारण करण्याची मुभा देण्यात आली होती. या कायद्याचा दुरुपयोग करून अनेकांनी नावे बदलल्याचा आरोप झाला. गेल्या तीन वर्षांत चार हजारपेक्षा जास्त लोकांनी नावे बदलली आहेत. हे सारे गोव्याचे नागरिक आहेत का, असा सवाल आता केला जात आहे. नावे बदलण्याकरिता जन्म हा रुग्णालयात नव्हे तर घरातच झाल्याचा दावा काही जणांनी नावे बदलण्याकरिता केल्याची बाबही समोर आली. फक्त नावे बदलणे नव्हे तर १९६१ पूर्वी गोव्यात जन्म झाल्याची खोटी कागदपत्रे सादर करून काही हजार जणांनी पोर्तुगीज पारपत्र (पासपोर्ट) मिळविले आहे. १९६१ पूर्वी गोवा किंवा दीव, दमण या तत्कालीन पोर्तुगीज वसाहतींमध्ये जन्मलेल्या किंवा त्यांच्या मुला-नातवंडांना पोर्तुगीज पारपत्र मिळू शकते. या सवलतीचा लाभ घेत अनेकांनी गैरमार्गाने पोर्तुगीज पारपत्र मिळविले. मध्यंतरी ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतलेल्या सुमारे २० हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांकडे पोर्तुगीज पारपत्र असल्याचे आढळले होते. या नागरिकांनी कधीही पोर्तुगालमध्ये पाय ठेवला नव्हता. विशेष म्हणजे यामध्ये शहा, पटेल आडनावाचेही होते. ही बाब ब्रिटन सरकारच्या निदर्शनास आल्यावर भारत आणि पोर्तुगाल या दोन्ही देशांचे लक्ष वेधण्यात आले. पोर्तुगीज पारपत्र असल्यास युरोपीय देशांमध्ये सहज प्रवेश मिळू शकतो. या सवलतीचा लाभ अनेकांनी उठविला आणि बनावट कागदपत्रे किंवा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पोर्तुगीज नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून पारपत्र मिळविले होते. आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर अलीकडेच गोव्यातील खासगी उद्योगांमध्येही स्थानिक युवकांना ८० टक्के आरक्षण ठेवण्याची योजना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मांडली. गोव्यात बाहेरच्या राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याने रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित झाला. यामुळेच गोव्यासारख्या लहान राज्यात, स्थानिक युवकांना रोजगारात आरक्षण आणि ते सुकर व्हावे म्हणून नावे बदलण्यावर निर्बंध असे निर्णय घ्यावे लागले. अर्थात, या नामांतरबंदीचे यशापयश अंमलबजावणीवरच अवलंबून राहील.

current affairs, loksatta editorial-Biologist Chandrima Shaha Profile Zws 70

चंद्रिमा साहा


24   14-Aug-2019, Wed

तरुणपणी चर्चासत्रे, परिषदांमध्ये सहभागी असताना वैज्ञानिक चंद्रिमा साहा यांचे अस्तित्व कधीच जाणवले नसले तरी त्यांच्या संशोधनातून ते जाणवते. अजूनही विज्ञानात पुरेशा महिला नसल्या तरी त्यासाठी महिलांना आरक्षण देण्याची कल्पना मात्र त्यांना मुळीच मान्य नाही. चंद्रिमा साहा यांना आता त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध करण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ इम्युनॉलॉजी या संस्थेच्या माजी संचालक असलेल्या साहा यांची आता भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीच्या अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. या संस्थेचे प्रमुखपद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला.

त्या वैज्ञानिक असल्या तरी पश्चिम बंगालच्या पहिल्या महिला क्रिकेट संघात त्या उपकर्णधार होत्या. आकाशवाणीवरील पहिल्या महिला क्रिकेट समालोचकाचा मानही त्यांच्याकडे जातो. महिलांनी आधी स्वत:वर विश्वास ठेवावा तरच त्या कुठल्याही क्षेत्रात नेतृत्व करण्यात यशस्वी होऊ शकतील असे त्यांचे मत आहे. आपल्याकडची शिक्षण पद्धती ही संशोधनाला उत्तेजन देणारी नाही त्यामुळे अनेक योजना असूनही त्यांचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. जीवशास्त्रज्ञाचा पिंड असलेल्या साहा यांनी पेशींच्या मृत्यूवर संशोधन केले असून लेशमनिया नावाच्या परोपजीवातील पेशींचा मृत्यू नियंत्रित करण्यात त्यांनी यश मिळवले. या प्रारूपाचा उपयोग कर्करोगातही होऊ शकतो. लेशमनिया जंतूंमुळे काला आजार होतो, त्यातील पेशींचे संशोधन केल्याने त्या जंतूंवरही मात करता येऊ शकेल. पेशींच्या वर्तनाशी निगडित असलेला सर्वात मोठा आजार म्हणजे कर्करोग. त्यातही या संशोधनाने एक पाऊल पुढे पडल्याचे समाधान त्यांना आहे.

आताच्या नव्या पदाची जबाबदारी घेताना त्या स्थानिक भाषांतून विज्ञानप्रसारावर भर देणार आहेत. विज्ञान लोकप्रिय करण्यासाठी आपण काम करू तसेच छद्म विज्ञानाला थारा देणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. परदेशी संस्थांशी भागीदारीवरही त्या भर देणार आहेत कारण आजचे जग हे सहकार्याचे आहे.  कोलकाता विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल बायॉलॉजी या संस्थेतून डॉक्टरेट केली असून नंतर उच्चशिक्षणासाठी त्या अमेरिकेत गेल्या. तेथे अनेक संधी असतानाही १९८४ मध्ये त्या भारतात परत आल्या. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ही संस्था जानेवारी १९३५ मध्ये स्थापन झाली ती भारतात विज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी. या संस्थेचे एकूण ९२६ सदस्य आहेत.


Top