irish revolution

आयरिश क्रांती


5928   11-Jun-2018, Mon

  • युरोपात अनेक देशांमध्ये सार्वत्रिक प्रतिगामी वारे वाहत असताना, आर्यलडसारख्या तुलनेने कर्मठ आणि मागास मानल्या गेलेल्या देशाने गर्भपातास मान्यता देणारा प्रगतिशील कौल बहुसंख्येने दिल्यामुळे अभ्यासकांमध्ये एकाच वेळी आश्चर्य आणि समाधानाची संमिश्र भावना उमटणे स्वाभाविक आहे. आयरिश जनतेच्या या ऐतिहासिक निर्णयाला भारतीय संदर्भ आहेत.
  • सविता हलप्पानावार या मूळ बेळगावातील दंतचिकित्सक तरुणीचा २०१२ मध्ये आर्यलडची राजधानी डब्लिनमध्ये गर्भपात नाकारला गेल्याने मृत्यू झाला होता. जंतुसंसर्गामुळे तिच्यासाठी गर्भपात करवून घेणे अत्यावश्यक बनले होते. पण संबंधित रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आयरिश राज्यघटनेतील गर्भपातविरोधी घटनादुरुस्तीचा आधार घेत आणि गर्भाच्या हृदयाचे ठोके सुरू असल्याचे कारण देत गर्भपात नाकारला.
  • या घटनेनंतर त्या देशात संताप आणि सहानुभूतीची लाट उसळली होती. आयरिश राज्यघटनेत १९८३ मध्ये करण्यात आलेल्या आठव्या दुरुस्तीनुसार, गर्भाला गर्भवती मातेइतकाच जगण्याचा हक्क प्रदान केला गेला. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गर्भपातावर संपूर्णपणे बंदी घातली गेली, ती कठोरपणे अमलातही येऊ लागली.
  • सविताच्या मृत्यूनंतर आठवी घटनादुरुस्ती चर्चा आणि वादाच्या केंद्रस्थानी आली. ती रद्द करण्यासाठीच गेल्या आठवडय़ात आर्यलडमध्ये सार्वमत घेण्यात आले. त्यात ६६ टक्के मतदारांनी सकारात्मक म्हणजे घटनादुरुस्ती रद्द करण्याच्या बाजूने कौल दिला.
  • सुरुवातीच्या जनमत चाचण्यांमध्ये फार तर ५० टक्के नागरिक सकारात्मक कौल देतील, पण ग्रामीण भागांतील आणि वयस्कर मतदार बहुधा विरोधी मतदान करतील असा अंदाज व्यक्त झाला. जनमत चाचण्यांमध्ये भाग न घेतलेले आणि संदिग्ध मन:स्थितीतील मतदार ऐन वेळी घात करतील, अशीही भीती गर्भपात समर्थक संघटनांना वाटत होती. ती पूर्णपणे अनाठायी ठरली.
  • आर्यलडचे भारतीय वंशाचे पंतप्रधान लिओ वराडकर यांची भूमिकाही या सार्वमताच्या बाबतीत निर्णायक ठरली. त्यांच्या सरकारने घटनादुरुस्ती रद्द करण्यासाठी जनमत निर्माण करण्याकामी महत्त्वाची भूमिका बजावली. वराडकर हे बदलत्या आयरिश मानसिकतेचे प्रतीक ठरतात. मिश्रवर्णीय आणि जाहीर समलिंगी असूनही ते आर्यलडसारख्या कॅथलिकबहुल राष्ट्राचे पंतप्रधान बनू शकले. अशा प्रगतिशील बदलांच्या वातावरणात गर्भपाताला विरोध करणारी आठवी घटनादुरुस्ती हे ठसठसणारे गळू होते.
  • विशेष म्हणजे १९८३ मध्ये जवळपास इतक्याच मताधिक्याने ही दुरुस्ती सार्वमताद्वारे मंजूर झाली होती. या घटनादुरुस्तीद्वारे गर्भाला जगण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला होता. त्यामुळे तेथील सर्व न्यायालयांनी सर्व प्रकारच्या गर्भपात शस्त्रक्रियांना मज्जाव केला. त्यामुळे बलात्कारातून उद्भवलेली गर्भधारणा, परिचितांकडून होणारे अत्याचार, गर्भात सुरुवातीलाच उद्भवलेला दुर्धर आजार किंवा शारीरिक व्यंग आणि काही बाबतींत गर्भवतीच्या जीविताला निर्माण झालेला धोका अशी सबळ कारणेही गर्भपातासाठी पुरेशी ठरू शकत नव्हती.
  • त्यातून सवितासारख्या अनेक गर्भवतींचे जीव हकनाक गेले. अनेक महिलांनी ऑनलाइन औषधे मागवून चोरून गर्भपात केले. शेकडो महिलांना गर्भपातासाठी आर्यलडबाहेर जावे लागले. सुरुवातीला त्याचीही परवानगी नव्हती. गर्भपातास परवानगीसाठी आत्महत्येची शक्यता गृहीत धरता येणार नाही, असाही अजब निर्णय एकदा तेथील न्यायालयाने दिला होता.
  • अनेक आत्महत्या अनैच्छिक गर्भधारणा झाल्यानंतर गर्भपात करता येणार नाही या भावनेतून झाल्याचे सिद्ध होऊनही न्यायव्यवस्था आणि राजकीय यंत्रणा उदासीन राहिली. पण गेल्या ३५ वर्षांमध्ये स्वयंसेवी सामाजिक चळवळींनी जनमत निर्माण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. सविताचा दुर्दैवी मृत्यू आठव्या घटनादुरुस्तीविरोधात जनस्फोटासाठी मुख्य ठिणगी ठरली. विजयाच्या जल्लोषातही तिच्या मृत्यूचे भान आयरिश जनतेने ठेवले, हे तिच्या परिपक्वतेचे आणखी एक लक्षण.

aashram school

आश्रमशाळा की छळछावण्या!


4242   11-Jun-2018, Mon

राज्यातील बहुतेक आश्रमशाळांची अवस्था भयावह आहे. शाळांचे मोडलेले दरवाजे, निकृष्ट दर्जाचे जेवण, प्यायला स्वच्छ पाणी नाही, फाटलेल्या गाद्या, मुलींसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत. यासाठी प्रचंड निधी मात्र खर्च होतोय.

आरोग्य विभाग व आदिवासी विभागाने एकत्रितपणे आश्रमशाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. पण त्या बाबतीत सर्वत्र आनंदीआनंद आहे. अशा आश्रमशाळा या आजही छळछावण्याच आहेत.

आश्रमशाळेतील मोकळ्या जागेत झोपलेल्या बारक्याला साप चावला. त्याला वेळेत उपचारही न मिळाल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला.. राजश्री ही सातवीतील मुलगी तापाने फणफणत होती. प्राथमिक केंद्रापर्यंत जाण्यासाठी रुग्णवाहिका वेळेत आली नाही, अखेर तिने दम तोडला.

राज्यातील अनुदानित व शासकीय आश्रमशाळा या मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. दर वर्षी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आश्रमशाळांमधील भोंगळ कारभार, भ्रष्टाचार आणि बालमृत्यूवरून सर्वपक्षीय आमदार गदारोळ करतात. सभागृहाचे कामकाज बंद पडते. सरकार चौकशीचे आश्वासन देते. एखादी समिती नेमली जाते आणि पुन्हा सारे काही ‘जैसे थे’..

आदिवासी विभागाअंतर्गत येणाऱ्या या आश्रमशाळांचे दु:ख काही वेगळेच आहे. येथे शिकण्यासाठी येणाऱ्या गरीब आदिवासी मुलांचे हाल, त्यांच्या वेदनांना कोणी वाली नाही. या आश्रमशाळा म्हणजे जणू काही छळछावण्या झाल्या आहेत. अर्थात यालाही अपवाद आहेत. काही खासगी अनुदानित आश्रमशाळांचे चालक आपल्या आश्रमशाळा चांगल्या प्रकारे चालविण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र सरकारी यंत्रणेच्या भ्रष्ट कारभाराचे अनेक चटके सोसतच त्यांना आपला कारभार चालवावा लागतो.

राज्यातील बहुतेक आश्रमशाळांची अवस्था दयनीय म्हणावी लागेल. विद्यार्थ्यांना ज्या ठिकाणी शिकविण्याची व्यवस्था केली जाते तेथेच रात्री त्यांची झोपण्याची व्यवस्था असते. जमिनीवर चादरी अथवा वर्षांनुवर्षे वापरलेल्या अनेक ठिकाणी फाटलेल्या गाद्यांवरच या मुलांना आपली रात्र काढावी लागते.

आश्रमशाळांचे दरवाजे मोडलेले, खिडक्यांचा कधी पत्ता असतो तर कधी नसतो. अशा मोडलेल्या दरवाजातून रात्री साप अथवा सरपटणारे अनेक प्राणी सहज शिरकाव करतात. यातूनच अनेकदा सर्पदंशाच्या घटना घडतात. याशिवाय विंचू चावण्याचे प्रमाणही आश्रमशाळांमध्ये मोठे आहे. बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याबाबत लोकप्रतिनिधी वेळोवेळी ओरड करतात. तथापि यात आजपर्यंत सुधारणा झालेली दिसत नाही. आश्रमशाळांमध्ये होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांनी अखेर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.

त्यानंतर उच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार आश्रमशाळांमध्ये निवासी व अन्य मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे आदेश सरकारने जारी केले. या घटनेची दखल घेऊन राज्यपालांनीही बैठक घेतली. त्यानंतर आश्रमशाळांमधील बालमृत्यू रोखण्यासाठी २०१६ मध्ये राज्याचे माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली.

या समितीला आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करून हे मृत्यू रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करायच्या त्याबाबत शासनाला अहवाल सादर करावयाचा होता. बालसंरक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच मागील पाच वर्षांतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूचे विश्लेषण करणे, आजारी विद्यार्थ्यांना प्रभावीपणे कशी मदत करता येईल याची योजना मांडण्यासह आपत्कालीन उपचार, दीर्घ उपाययोजना आश्रमशाळेतील विद्यार्थी व शिक्षकांचे प्रशिक्षण आदी अनेक मुद्दे या समितीसमोर होते. डॉ. साळुंखे यांच्या समितीने अनेक आश्रमशाळांना भेटी देऊन तेथील परिस्थितीचा अभ्यास केल्यानंतर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या.

राज्यात ५२९ शासकीय आश्रमशाळा असून त्यात सुमारे एक लाख ९१ हजार ५६१ विद्यार्थी आहेत, तर ५५६ अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये दोन लाख ५३ हजार ८९१ विद्यार्थी आहेत. यामध्ये मुलींची संख्या निम्मी असून २००३ पासून २०१६ पर्यंत या आश्रमशाळांमधील १४१६ विद्यार्थ्यांचे सर्पदंश, आजारपण, आत्महत्येसह वेगवेगळ्या कारणांनी मृत्यू झाले आहेत. यात आठ ते १६ वयोगटातील विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असून वारंवार पाठपुरावा करूनही गेल्या दोन वर्षांतील मृत्यूंची आकडेवारी अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली नाही.

तथापि सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार आश्रमशाळांमध्ये दर वर्षी वेगवेगळ्या कारणांमुळे २८० विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होत असतात. राज्यपाल के. विद्यासागर राव यांनी याची गंभीर दखल घेऊन आदिवासी विभाग व आरोग्य विभागासह सर्व संबंधितांची बैठक घेऊन उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार डॉ. साळुंखे यांची समिती स्थापन करण्यात आली व त्यांनी आपला अहवाल ऑक्टोबर २०१६ मध्ये सादर केला.

या अहवालात त्यांनी मागील तीन वर्षांत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये झालेल्या २८२ मृत्यूंची चिकित्सा केली. यात २८ टक्के मुलांच्या मृत्यूचे कारणच समजू शकले नाही असे त्यांनी नमूद केले आहे. २३ टक्के मुलांचा गंभीर आजाराने मृत्यू झाला, तर १२.६१ टक्के मुलांचा अचानक मृत्यू झाल्याचे नमूद केले आहे. ४.९२ टक्के विद्यार्थ्यांचा साप चावून मृत्यू झाला असून ४.२९ टक्के मुलांचा अपघाती मृत्यू झाल्याचे दिसून येते.

आश्रमशाळेत एखादा मुलगा आजारी पडल्यास शिक्षक मंडळी विद्यार्थ्यांला रुग्णालयात दाखल करून त्याची काळजी घेण्याऐवजी पालकांना बोलावून घरी पाठवताना दिसतात, असेही समितीने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. प्रामुख्याने नाशिक जिल्हा, अमरावती, नंदुरबार, धारणी, डहाणू व गडचिरोली येथील आश्रमशाळांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण अधिक असून यातील बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये ज्या जागेत विद्यार्थी शिकतात तेथेच जमिनीवर अंथरूण टाकून झोपावे लागते.

या विद्यार्थ्यांचा डेंगी व मलेरियापासून बचाव व्हावा यासाठी औषधभारित मच्छरदाणी देण्याची शिफारस समितीने केली होती. मात्र गेल्या दोन वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. आश्रमशाळांच्या दहा किलोमीटर परिसरात १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देणे, आश्रमशाळेच्या आवारातील फलकावर नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे तसेच डॉक्टरांचे दूरध्वनी क्रमांक लिहिणे, संबंधित आदिवासी विभागाच्या व आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक लिहिणे बंधनकारक केले होते.

शासकीय रुग्णवाहिका नसल्यास खासगी वाहन घेऊन रुग्णाला दाखल करण्यासाठी रोख अनुदान उपलब्ध करून देणे, आरोग्य विभागाच्या एका परिचारिकेची आश्रमशाळेत नियुक्ती करणे व त्यासाठी ५३८ परिचारिकांची पदे निर्माण करणे, अत्यावश्यक प्राथमिक उपचारांसाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करणे, स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता, पुरेशी स्वच्छतागृहे आदी अनेक शिफारशी डॉ. साळुंखे यांच्या समितीने केल्या होत्या. या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यपालांनी डॉ. साळुंखे यांच्याकडेच जबाबदारी सोपवली होती.

त्यानुसार आदिवासी विभागाने शासन आदेश कागदोपत्री जारी केला. मात्र त्यानंतर सारे काही ठप्प झाले. डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी अनेकदा आदिवासी विभागाच्या सचिवांकडे पाठपुरावा करून अंमलबजावणीचे काम पाहण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्याची मागणी केली. राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांनाही पत्रे पाठवली. मात्र गेल्या वर्षभरात त्यांच्या एकाही पत्राचे अथवा मेलचे उत्तरही आपल्याला कोणी दिले नाही, असे डॉ. साळुंखे यांचेच म्हणणे आहे. आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांना लागणारे गणवेश, तेल, दंतमंजन तसेच अन्नधान्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे होत असतात. दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी विधिमंडळात बनावट टूथपेस्ट व पॅराशूट तेलासह अनेक गोष्टी पुराव्यानिशी दाखवून कोटय़वधी रुपयांचा यात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता.

खरे तर हा भ्रष्टाचार वर्षांनुवर्षे सुरू असून यात आजही काहीही बदल झाला नसल्याचे लोकप्रतिनिधींचेच म्हणणे आहे. गंभीर गोष्ट म्हणजे बहुतेक आश्रमशाळांमध्ये मुलींसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे नाहीत की पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था नाही. आरोग्य विभाग व आदिवासी विभागाने एकत्रितपणे आश्रमशाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे अपेक्षित आहे. आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे पुरते बारा वाजले आहेत. आजही आरोग्य विभागात सोळा हजार पदे रिक्त असताना आश्रमशाळांमध्ये साडेपाचशे परिचारिका कोठून नेमणार, असा प्रश्न आहे.

आरोग्यमंत्री दीपक सावंत व आदिवासीमंत्री विष्णू सावरा यांनी एकत्रितपणे गेल्या चार वर्षांत आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेवर किमान चर्चा तरी केली आहे का, असा सवाल आदिवासी क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. या संवेदनाहीन मंत्र्यांकडून काहीही अपेक्षा नसून आश्रमशाळा या आजही छळछावण्याच आहेत. येथे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चांगले जेवण, किमान आरोग्यसेवा व चांगले शिक्षण या किमान गोष्टीही सरकार देणार नसेल तर सरकार व लोकप्रतिनिधींची नेमकी जबाबदारी काय, असा सवालही यातून निर्माण होतो.

आश्रमशाळांमध्ये आठ ते १६ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे वाढते मृत्यू ही खरोखरच चिंताजनक गोष्ट असूनही हे मृत्यू कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. निवृत्त आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे एक पैसाही न घेता या विषयावर काम करण्यास तयार आहेत, मात्र त्यांना कोणी कामही करू देत नाही याहून दुर्दैवी गोष्ट कोणती असेल?

Professor MARTIN GREEN

प्रा. मार्टिन ग्रीन


5187   11-Jun-2018, Mon

  • सध्याच्या काळात ऊर्जा समस्येवर सौरऊर्जेचा तोडगा सांगितला जात असला तरी त्यात साधनसामग्रीच्या किमती, लागणारी जागा व सौरघटांची कार्यक्षमता यासारखी अनेक आव्हाने आहेत. त्यावर तंत्रज्ञानावर आधारित उत्तरे शोधण्याचे काम करणाऱ्या वैज्ञानिकांपैकी एक म्हणजे युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साऊथ वेल्स या संस्थेतील प्रा. मार्टिन ग्रीन.
  • त्यांना अलीकडेच प्रतिष्ठेचा जागतिक ऊर्जा पुरस्कार जाहीर झाला असून तो ८ लाख २० हजार डॉलर्सचा आहे. प्रकाशीय सौर विद्युतघटावर त्यांनी केलेले संशोधन महत्त्वाचे व क्रांतिकारी ठरले आहे. हा पुरस्कार पटकावणारे ते पहिलेच ऑस्ट्रेलियन.
  • ग्रीन यांचा जन्म ब्रिस्बेनचा. क्वीन्सलँड विद्यापीठातून पदवीधर झाल्यानंतर त्यांनी कॅनडाच्या मॅकमास्टर विद्यापीठातून पीएचडी केली. त्यांच्या नावावर अनेक शोधनिबंध व पेटंट्स आहेत. प्रोफेसर ग्रीन हे ‘ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स्ड फोटोव्होल्टॅइकस’ या संस्थेचे संचालक आहेत.
  • त्यांनी सौर प्रकाशीय विद्युतघटांची कार्यक्षमता मोठय़ा प्रमाणावर वाढवली तर आहेच, शिवाय त्यांनी शोधलेले तंत्रज्ञान कमी खर्चीक आहे. १४ देशांच्या ४४ स्पर्धकांमधून त्यांची निवड करण्यात आली आहे. नोबेलनंतर महत्त्वाचे मानले जाणारे हे पारितोषिक असून इलन मस्क हेही या स्पर्धेत होते. त्यांना मागे टाकून ग्रीन यांनी हा पुरस्कार पटकावला आहे. मोनोक्रिस्टलाइन व पॉलिक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सोलर सेलची निर्मिती हा ग्रीन यांचा विशेष संशोधन विषय. प्रकाशीय सौर विद्युतघटांच्या किमती दिवसेंदिवस कमी होत आहेत ते ग्रीन यांच्यासारख्या संशोधकांच्या परिश्रमाचे फळ आहे. एखाद्या सौरघटाची सूर्यप्रकाशाचे विद्युतऊर्जेत रूपांतर करण्याची जी क्षमता असते ती फार महत्त्वाची असते. ग्रीन यांनी १९८९ मध्ये २० टक्के, तर इ.स. २०१४ मध्ये ४० टक्के क्षमता यात प्राप्त केली होती. त्यांनी पीईआरसी सोलर सेलचा शोध लावला असून २०१७ अखेरीस सिलिकॉन सेलच्या उत्पादनात या प्रकारच्या सेलचे (विद्युतघट) प्रमाण अधिक आहे.
  • शाश्वत ऊर्जेच्या क्षेत्रात त्यांनी गेली तीस वर्षे केलेले काम हे फार उल्लेखनीय आहे यात शंका नाही. सौरघटांची क्षमता वाढवतानाच त्यांनी सौरऊर्जा सामान्यांच्या आवाक्यात आणण्याचे काम केले आहे. लेसर डोपिंग केलेले सौरघट तयार करून त्यांनी ते सौरपट्टय़ामध्ये वापरले.
  • पेरोव्हस्काइट या प्रकाशीय घटांची निर्मिती करताना त्यांनी संमिश्रांचा वापर केला. कार्ल बोअर सौरऊर्जा पदक, सोलर वर्ल्ड आइनस्टाइन अवॉर्ड असे अनेक मानसन्मान त्यांना लाभले. त्यांचे संशोधन हे एकूणच भविष्यातील ऊर्जेच्या गरजा ओळखून केलेले आहे, त्यामुळे त्याचा जागतिक परिणाम खूप मोठा आहे.

gross domestic product

जीडीपी वाढीची प्रचारी दिशाभूल!


5676   09-Jun-2018, Sat

अर्थसाक्षरता बेतास बेत असण्याचे अनेक (गैर)फायदे निदान सत्ताधाऱ्यांना तरी आहेत. विद्यमान सत्ताधारी तर प्रचार-प्रसारात इतके मातब्बर की राजकीय कुरघोडय़ांबाबत विरोधकांना ते सहजी नामोहरम करतात हे अनेकवार दिसले आहे. मात्र आर्थिक आघाडीवर फारसे काही कमावले नसतानाही, सत्ताधाऱ्यांना प्रचारी बडेजाव मिरवता आला आहे. आर्थिक आघाडीवरील सर्वदूर मौजूद आणि अगदी विरोधकांमधील निरक्षरतेच्या परिणामीच हे त्यांना शक्य बनले आहे.

देशाच्या प्रगतीचा द्योतक मानला जाणारा आर्थिक विकास दर अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादन- जीडीपीच्या आकडेवारीबाबत असाच प्रचारी बनाव केंद्रातील सत्तापक्षाने निरंतर चालविला आहे आणि तो बिनबोभाट खपवूनही घेतला जात आहे. गेल्या आठवडय़ात जाहीर झालेली आकडेवारी त्याचा ताजा प्रत्यय देणारी आहे.

जानेवारी ते मार्च २०१८ या वित्त वर्षांच्या अंतिम तिमाहीत अर्थविश्लेषकांच्या सार्वत्रिक अपेक्षांपेक्षा किती तरी सरस असा जीडीपीवाढीचा ७.७ टक्क्यांचा दर केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने गुरुवारी जाहीर केला. मागील सात तिमाहींतील हा उच्चांकी विकास दर आहेच. शिवाय गत काही वर्षांतील ७.५ टक्क्यांच्या सरासरी वृद्धिदरापेक्षाही तो अधिक आहे. प्रश्न असा की, ही आकडेवारी विश्वासार्ह आहे काय? विदेशातील संस्थांसह, देशी विश्लेषक आणि अर्थ-चिकित्सक प्रतिष्ठित संस्थांही याबाबत साशंक आहेत. याला काही ठोस कारणेही आहेत.

जीडीपीवाढीच्या मापनाची सांख्यिकी पद्धत सदोष आहे अथवा वास्तविक (नॉमिनल) वृद्धिदर की प्रत्यक्ष (रिअल) वाढीचा दर गृहीत धरला जावा, यावर येथे पुन्हा काथ्याकूट करायचा नाही. त्या चलाखीची तड लावली जायला हवीच. परंतु समस्या आणखी वेगळीच आहे. प्रत्यक्ष जीडीपीवाढीचा दर निश्चित करण्यासाठी त्यावरील किंमतवाढीचा परिणाम म्हणून जो घटक गृहीत धरता जातो, ज्याला अर्थशास्त्रीय परिभाषेत ‘डिफ्लेटर’ म्हटले जाते, त्या डिफ्लेटरबाबत निरंतर छेडछाड केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेने सुरू ठेवली आहे. याचा अर्थ महागाई कमी दाखविली गेल्यास, जीडीपीवाढीचा जाहीर आकडा अवास्तव वाढणार आणि वाढलेला आहे.

गंभीर बाब म्हणजे गेल्या काही तिमाहींपासून हे असेच घडत आहे. मोदी सरकार म्हणजे ‘सही विकास’ हे ढोल ज्याला वाटेल त्याने भले बडवावेत. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण, देशाची आर्थिक धोरणांची सर्वस्वी मदार असलेल्या महत्त्वाच्या आकडेवारीबाबत अशी दिशाभूल होणे निश्चितच आक्षेपार्ह आहे. नोकऱ्या-रोजगारांत वाढ नाही, उद्योगक्षेत्राचा बँकांकडून कर्जमागणीचा दर साडेपाच दशकांच्या नीचांकाला (१९६३ सालच्या) घसरला आहे; व्यवसायानुकूलतेच्या जागतिक क्रमवारीत भारताने मोठी झेप घेऊनही खासगी गुंतवणूक वाढलेली नाही.

दुसरीकडे तुलनेने चांगला मोसमी पाऊस आणि विक्रमी पीक आले असतानाही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अरिष्टाने घेरले आहे. शेती क्षेत्रात जीडीपीवाढीचा दर आधीच्या तुलनेत निम्म्यावर आला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, शिवारावरील असंतोष धुमसत चालला आहे. शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार पुरविणारे बांधकाम क्षेत्र नोटाबंदी, जीएसटीच्या सपकाऱ्यातून अजून सावरू शकलेले नाही. तरीही देशाचा आर्थिक विकास ७.७ टक्के दराने सुरू आहे, असे मानायचे काय? अवास्तव आकडय़ांचे दावे करून ही दारुण स्थिती बदलेल असे मोदी सरकारला भासवायचे आहे काय? घाऊक किंमत निर्देशांकावर पूर्णपणे भर देऊन अस्सल चित्रापासून लक्ष भुलविले जाईल, पण अर्थव्यवस्थेत अपेक्षित चतन्य येईल काय? एकुणात मोदी सरकारच्या सुरात सूर मिसळून प्रसंगी स्वप्रतिष्ठा पणाला लावून केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेनेही अच्छे दिनाच्या गुणगानाची प्रचारी दिशाभूल सुरू केली आहे. मुलामा कसलाही असो, अर्थवास्तव लख्खपणे आणि लवकरच सामोरे येणार हे नक्कीच!

 Party, Government!

पक्ष, सरकार नामानिराळे!


1950   09-Jun-2018, Sat

सामाजिक स्वरूपाच्या आणि अनेक कंगोरे असणाऱ्या प्रश्नांबाबत सतत मौन बाळगणे किंवा त्यावर कोणत्याच निर्णयाप्रत न येणे, ही आता या देशातील परंपरा बनत चालली आहे. अशा कृतीमुळे हे प्रश्न न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू लागतात. अशा प्रश्नांची उकल किंवा त्यावरील तोडगा लोकशाहीच्या एकाच खांबाकडून व्हावा, अशी भूमिका घेऊन आपली बाजू सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नांत गुंतागुंत वाढतच जाते, हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. अशा प्रकारच्या अनेक प्रश्नांबाबत आजवरची सरकारे अनेकदा गप्प बसणे पसंत करत आली आहेत.

आरक्षणाचा प्रश्न असो की घटनेतील ३५ (अ) किंवा ३७० व्या अनुच्छेदाचा असो. अशा अतिशय गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबाबत त्याच्याशी संबंधित सर्वच घटकांना एकत्र आणून त्यावर विचारमंथन घडवण्यास बहुतेक वेळा टाळाटाळच होताना दिसते. असे काही घडलेच आणि त्यातून निर्माण होणारे मत सत्ताधारी पक्षास अडचणीचे असेल, तर मग काय करायचे, असेही त्यामागील एक कारण असू शकते.

त्यापेक्षा न्यायालयानेच कान टोचावेत, अशी सरकारी मनोधारणा यातून व्यक्त होताना दिसते. सरकारी नोकऱ्यांमधील बढतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा यापूर्वीच न्यायालयात दाखल झाला, त्यावर देशातील अनेक न्यायालयांनी वेगवेगळे निर्णय दिले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने बढतीसाठीचे आरक्षण तूर्तास देण्यात यावे, असा निकाल दिला असून अंतिम निकालापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आरक्षणाचा हा मुद्दा सर्वसमावेशक पद्धतीने सोडवायला हवा, हे कोणत्याही राजकीय पक्षास वा सामाजिक संघटनांना पुन्हा पुन्हा सांगायची गरज नाही. पण अद्याप या प्रश्नावर सर्व संबंधितांनी एकत्र येऊन विचार करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवातही झालेली दिसत नाही. त्याचे राजकीय प्रश्नात रूपांतर करीत, त्या त्या वेळच्या परिस्थितीत फायदा मिळवण्याचाच प्रयत्न प्रत्येक जण करताना दिसतो आहे. असे केल्याने आपली जबाबदारी संपते आणि तिचे ओझे आपोआप न्यायालयांवर जाऊन पडते, ही त्यातील खरी मेख.

भारताच्या संविधानात जम्मू-काश्मीरसंबंधातील ३५(अ) आणि ३७० या दोन कलमांबाबतही अशाच प्रकारचे वर्तन सर्व संबंधितांकडून होते आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यातील अधिवासाबाबत ‘३५(अ)’मध्ये स्पष्ट निर्देश आहेत, तर ‘३७०’ हे या राज्याला असलेल्या विशेष दर्जाबाबत आहे. ही दोन्ही कलमे तात्पुरत्या स्वरूपाची असून ती आता रद्द करावीत, अशी याचिका एका स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयात दाखल केली. या कलमांमुळे देशातील कोणत्याही नागरिकास जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेता येत नाही आणि हा देशाच्या एकत्वासच धोका असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

ज्या परिस्थितीत हे कलम घटनेत समाविष्ट करण्यात आले, ती आणि त्याबाबत घटना समितीचे म्हणणे आणि आजची परिस्थिती याचा साकल्याने विचार करणे ही राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन करायची गोष्ट आहे. ३७० व्या कलमाबाबतही असेच घडत आले. केंद्र सरकारने या प्रकरणी न्यायालयात आपले म्हणणे न मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजवरच्या सगळ्याच सरकारांनी हे प्रश्न अंधार कोठडीत ठेवले. त्याबाबत सार्वजनिक पातळीवर चर्चा करण्याचेही टाळले. हाच कित्ता आताचे सरकार गिरवत आहे. असल्या राजकीय सोयवादामुळेच, जे राष्ट्रव्यापी महत्त्वाचे विषय न्यायालयाच्या बाहेर सुटायला हवेत, तेही त्यामुळे न्यायालयात पोहोचतात आणि त्यांच्या सोडवणुकीच्या अंतिम जबाबदारीतून सत्ताधारी आणि राजकीय पक्ष नामानिराळे राहतात.

अनेक दशके हे व असे प्रश्न ‘ऑप्शन’ला टाकण्याने त्यातील अडचणी वाढतच जातात. अशा भळभळत्या जखमांवर कायमचा इलाज होण्यासाठी आधी त्याकडे निरपेक्षपणे पाहणे आवश्यक असते. त्यासाठी सगळ्यांनीच आपली सामाजिक आणि राजकीय समज वाढवणे अत्यावश्यक ठरते.

 Not only against workers; Employment Exemption!

कामगारविरोधीच नव्हे; रोजगारविरोधी!


4795   07-Jun-2018, Thu

‘आर्थिक सुधारणां’च्या नावाखाली तसेच ‘उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करून रोजगार वाढविण्या’ची भाषा करीत, कामगारांना असलेले कामगार कायद्यांचे संरक्षण हिरावून घेण्याचा डाव रचला जात आहे.

दर वर्षी दोन कोटी नवे रोजगार देण्याची ‘जुमलेबाजी’ करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार गेल्या चार वर्षांत दोन लाख रोजगारसुद्धा निर्माण करू शकले नाहीच; परंतु असंघटित क्षेत्रामधील कामगारांसाठी असलेले रोजगार टिकवणेसुद्धा अवघड झाले याचा प्रत्यय नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पुरेपूर आलेला आहे.

त्याहीपेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे, संघटित क्षेत्रामध्ये तर कामगार कायदे उघड उघड धाब्यावर बसवून कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे. अशातच कामगार कायद्यांमध्ये कामगारहितविरोधी बदल करून उद्योगांना सरकारकडून मोकळे रान दिले जात आहे.

कारखाने अधिनियम, १९४८ (फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट)मध्ये केलेल्या, विजेचा वापर करणाऱ्या कारखान्यांसाठी नोंदणी करण्यास आवश्यक १० कामगारांची संख्या २० वर नेण्यात आली, तर विजेचा वापर नसणाऱ्या कारखान्यांसाठी हीच संख्या २० वरून ४० वर नेण्यात आली. यामुळे, एका महाराष्ट्र राज्यामध्येच २५ हजार कारखाने व दोन लाख कामगार कारखाने अधिनियमाच्या कक्षेबाहेर गेले.

परिणामी, या कामगारांसाठी, कामाचे तास, वार्षकि भरपगारी रजा, साप्ताहिक सुट्टी, जादा कामाचे वेतन, सुरक्षा साधनांची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, यांबाबत मालकांवर असलेली बंधने सलावली. मालकवर्गाने आवश्यक नोंदवह्य़ा ठेवणे व नोंदी न ठेवल्यास वा अन्य नियमभंग झाल्यास फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करणे या तरतुदी रद्द करून मालकांवरील कायद्याचा धाक काढून टाकण्यात आला.

कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम, १९७० मधील बदलांमुळे, कंत्राटदारास २० कंत्राटी कामगार संख्या असल्यास नोंदणी करण्याची मर्यादा आता ५० कामगारांपर्यंत नेल्याने, उद्योगांचे व कंत्राटदारांचेही फावले आहे.

किमान वेतन, बोनस, नोकरीची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षिततेच्या भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय साह्य़, अपघातप्रसंगी नुकसानभरपाई आदींपासून या कंत्राटी कामगारांना वंचित ठेवण्यामध्ये खासगी उद्योगांसोबत सरकारी उद्योग व संस्थाही आघाडीवर असतात. कंत्राटी कामगार शोषणाच्या कुप्रथेला, या बदलामुळे सरकारकडून प्रोत्साहन दिले गेले आहे. औद्योगिक विवाद कायद्यांतील तरतुदींमधेही असेच कामगारांच्या हिताला बाधक बदल केले गेले आहेत.

पूर्वीच्या, १०० वर कामगार संख्या असल्यास सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याच्या तरतुदीमध्ये बदल करून ३०० पर्यंत संख्या असलेल्या उद्योगांना आता सरकारची परवानगी आवश्यक नसल्याची सुधारणा केली गेली आहे. या बदलामुळे, ९० टक्के कारखान्यांतील सुमारे ६० टक्के कामगारांच्या डोक्यावर कारखाने बंद होऊन बेरोजगार होण्याची टांगती तलवार सदैव लटकत राहणार आहे.

कामगार संघटना अधिनियमामध्ये बदल करून कामगारांच्या संघटित होण्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. कामगार कायद्यांतील या कामगारहितविरोधी बदलांमुळे कामगार कायदे निष्प्रभ करून त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आणण्याचे हे तथाकथित ‘उद्योगस्नेही’ कारस्थान सरकारकडून व नोकरशहांकडून रचले गेले आहे.

या सर्वावर कडी म्हणून की काय आता ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ (एफटीई) म्हणजेच ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ या संकल्पनेस १६ मार्च, २०१८च्या सरकारच्या राजपत्रातील सूचनेने औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ या कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे ‘वैध पद्धत’ म्हणून वैधानिक मंजुरी देण्यात आली आहे.

कामगार जरी २४० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस सेवेत असले तरीही, त्यांना कायम करण्याचे बंधन नसावे ही दीर्घ काळापासून उद्योगांची व मालकांची इच्छा होती. ही इच्छा या ‘एफटीई’ संकल्पनेस सरकारकडून कायदेशीर स्वरूप लाभल्याने फलद्रूप झाली आहे. तथापि, या संकल्पनेमुळे कामगारांसाठी नोकरीत कायम होऊन नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमी मिळण्याची शक्यता मात्र दुरावणार आहे.

‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ म्हणजे ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ संकल्पना हा एका परीने उद्योगातील ‘कायम कामगार’ या घटकास मोडीत काढण्याचा डाव आहे. भाजपच्या मातृसंस्थेशी- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी- संलग्न असलेल्या ‘भारतीय मजदूर संघ’ या कामगार संघटनेनेदेखील त्यास विरोध केला असून ‘ही संकल्पना म्हणजे ‘नोकरीत घ्या व कधीही काढून टाका’ (हायर अ‍ॅण्ड फायर) या पद्धतीस कायदेशीर मान्यता देणारी असून त्यामुळे कायम रोजगार लुप्त पावतील,’ अशी टीका केली आहे. परंतु उद्योगपतींच्या संघटनांनी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स आदींनी मात्र या संकल्पनेचे स्वागत केले असून ‘नजीकच्या भविष्यकाळात ‘एफटीई’मुळे रोजगारनिर्मितीस वेगाने चालना मिळेल,’ असा दावा केला आहे!

कायद्यातील या ‘सुधारणे’तील एक बरा भाग असा की, मालकांना उद्योगामधील पूर्वीच्या कायम कामगारांचाही ‘एफटीई’मध्ये समावेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच विशिष्ट कालावधीसाठीच्या रोजगारासाठी लेखी करार करून ज्यांना नोकरीस ठेवण्यात आले आहे असेच कामगार ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ या संकल्पनेनुसार वैध मानले जातील व त्यांचे कामाचे तास, वेतन, भत्ते व इतर लाभ हे कायम कामगारांपेक्षा कमी असता कामा नयेत अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

सेवा कालावधीच्या प्रमाणात, सर्व कायद्यान्वये कायम कामगारांना मिळणारे लाभ मिळण्यास हे ‘एफटीई’ कामगार/ कर्मचारी पात्र राहतील. म्हणजेच ‘एफटीई’ कामगारांस त्याने ग्रॅच्युइटी मिळण्याच्या पात्रतेसाठी पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला नसताही करारान्वये संपुष्टात आलेल्या रोजगार कालावधीच्या प्रमाणात ग्रॅच्युइटी मिळेल.

तथापि, ‘एफटीई’ प्रकारच्या नोकरीसाठी किमान/ कमाल किती कालावधीचा करार करता येईल वा किती वेळा एफटीई कराराचे नूतनीकरण करता येईल याबाबत कायद्यातील सुधारणांमध्ये कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हे ठरविण्याची सूट मालकांना देण्यात आली आहे, असाच याचा अर्थ आहे. मालकांना हवे तेव्हा कामगारांना नेमणे व नको तेव्हा कामगारास नोकरीवरून कमी करणे हे शक्य होणार असल्याने, ‘गरज सरो व वैद्य मरो’ असा हा प्रकार केवळ उद्योगांच्या सोयीसाठीच केला आहे.

‘एफटीई’ची ही संकल्पना अमलात आणण्याचा प्रयत्न सन १९९९ ते २००४ दरम्यान केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपप्रणीत सरकारने केला होता. त्या दृष्टीने औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश), केंद्रीय नियम- १९४६ मध्ये ‘एफटीई’चा अंतर्भाव केला गेला होता. परंतु नंतर आलेल्या काँग्रेसप्रणीत सरकारने ही तरतूद ऑक्टोबर २००७ मध्ये रद्द केली.

गुजरातमध्ये मात्र राज्य नियमांमध्ये बदल करून ‘उद्योगपती मित्र’ नरेंद्र मोदी यांच्या राज्य सरकारने ही तरतूद राज्यामध्ये लागू केली. त्यामुळे गुजरातमध्ये किती रोजगार वाढले व उद्योगपतींनी त्याचा किती फायदा उचलला, हे नरेंद्र मोदींनाच ठाऊक! संघटित क्षेत्रातील रोजगारवाढीसाठी अनेक घटक जबाबदार असतात. म्हणूनच केवळ एफटीईमुळे रोजगारनिर्मिती होईल अशी विधाने ‘फेकली’ गेली तर त्यावर विश्वास ठेवणे भाबडेपणाचे ठरेल.

सद्य:स्थितीत, उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी मनुष्यबळावरील खर्च कमी करून नफ्याचे प्रमाण वाढविण्याकडे उद्योगांचा कल आहे. उद्योगस्नेही व भांडवलदारधार्जण्यिा सरकारचीही याला मान्यता आहे. या दृष्टिकोनातून नरेंद्र मोदी सरकारने व भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी उद्योगांना, कंत्राटी कामगार प्रथा राबविण्यास प्रोत्साहन देण्याबरोबरच आणखीही काही निर्णय घेतले आहेत.

उदाहरणार्थ : (१) अ‍ॅप्रेंटिस योजनेअंतर्गत एकूण कामगार संख्येच्या २५ टक्के प्रशिक्षणार्थी घेण्यास परवानगी दिली आहे. अत्यल्प विद्यावेतनावर हे प्रशिक्षणार्थी राबवून घेण्यात येतात. (२) नॅशनल एम्प्लॉयमेंट एन्हान्समेंट मिशन (नीम)चे प्रशिक्षणार्थी अत्यल्प विद्यावेतनावर, भविष्यातील त्यांची कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता राबविले जातात आणि ‘उत्पादन खर्च कमी करण्याचे धोरण’ म्हणून याची तरफदारीही केली जाते (३) ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’द्वारे कामगारांची विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्ती, कंत्राटीकरण आदी विविध पर्याय उद्योगांना उपलब्ध करून दिले आहेत.

या पर्यायांपकी ज्या वेळी जो पर्याय योग्य व लाभदायक वाटेल तो उद्योगपती स्वीकारतील यात शंका नाही. परंतु अ‍ॅप्रेंटिसशिप व ‘नीम’ योजनेखालील प्रशिक्षणार्थी तसेच एफटीईखालील कामगार यांना उद्योगांनी ‘आपले भविष्यातील संभाव्य कायम कर्मचारी’ म्हणून पाहावयास हवे. अन्यथा, आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेतील (आयएलओ) माजी वरिष्ठ श्रम विज्ञान अभ्यासक डॉ. राजन मेहरोत्रा यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, ‘उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, उद्योगांची केवळ तात्पुरती सोय म्हणून या कामगारांकडे पाहण्याच्या मालकांच्या दृष्टिकोनात बदल झाला नाही, तर रोजगारनिर्मिती तर दूरच पण ‘एफटीई’सुद्धा उत्पादन खर्च कमी करण्याचा अजून एक उपलब्ध पर्याय ठरेल व देशातील तरुण कामगार रोजगाराच्या सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या कायम नोकरीपासून नेहमीच वंचित राहतील.’

reserve bank of india

धोरणचकवा


3144   07-Jun-2018, Thu

मोदी सरकारच्या काळातील पहिलीच व्याज दरवाढ रिझव्‍‌र्ह बँकेला करावी लागली, त्यास कारणे अनेक.. 

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाने यंदाच्या तिमाहीत ७.७ टक्के इतकी विक्रमी वाढ नोंदवली. आकडेवारीतील फेरबदलामुळे का असेना, पण २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील ती सर्वोत्तम कामगिरी. दोनच दिवसांपूर्वी या संदर्भातील वृत्त प्रसृत झाले. परंतु त्याचा आनंद काही फार काळ घेता येणार नाही. याचे कारण अर्थव्यवस्था २०१४ पासूनचा सर्वात चांगला विकास दर नोंदवत असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी २०१४ पासूनची पहिली व्याज दरवाढ जाहीर केली.

२०१४ साली मे महिन्यात मोदी सरकारने सत्तासूत्रे हाती घेतली, त्याआधी जानेवारी महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरवाढ केली होती. त्यानंतर चार वर्षांनी ही ताजी. म्हणजे मोदी सरकारच्या काळातील ही पहिली व्याज दरवाढ. त्यामुळे आता कर्जे अधिकच महाग होतील, निधी उभारणे खर्चीक होईल आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर अधिकच मंदावेल. यात अनपेक्षित असे काही नाही.

तसे ते काही असेल तर ते मोदी सरकारचा धोरण गोंधळ. ऊन्ह आहे तोपर्यंत जे काही शेकायचे ते शेकून घ्यावे, अशा अर्थाची एक म्हण आहे. मोदी सरकारला ती माहीत नसावी असे मानण्यास जागा आहे. कारण अर्थव्यवस्थेचे ऊन्ह छान तापलेले होते त्या वेळी या सरकारने निश्चलनीकरणासारख्या निर्थक उपायांत धन्यता मानली. त्या वेळी जे काही करावयास हवे होते ते केले नाही. आणि आता हे सरकार करू पाहते तर आसपासची परिस्थिती पूर्णपणे प्रतिकूल झाल्याने उद्दिष्टप्राप्ती अधिकच अवघड होणार.

अर्थव्यवस्थेवर चलनवाढीचे ढग जमा झाले असून त्यामुळे आम्हास व्याज दरवाढ करावी लागत आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जति पटेल हे पत धोरण जाहीर करताना म्हणाले. सरकारदरबारी तज्ज्ञांना हे मान्य नाही. हा चलनवाढीचा काळ तात्पुरता आहे, त्याचा इतका बाऊ रिझव्‍‌र्ह बँकेने करू नये असा शहाजोग सल्ला पतधोरणाच्या आदल्याच दिवशी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी दिला होता.

त्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेने दुर्लक्ष केले हे उत्तम झाले. याचे कारण असे की अर्थव्यवस्थेतील कोणतीही स्थिती ही कायम राहणारी नसते. त्या अर्थाने ती तात्पुरतीच असते. तेव्हा जे काही निर्णय घ्यायचे असतात ते आजची स्थिती आणि उद्या ती काय असेल याचा अंदाज यावरच घ्यावे लागतात. त्यामुळे राजीव कुमार यांचा सल्ला हास्यास्पद ठरतो.

हे हास्यास्पद ठरणे काय असते हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१६ च्या नोव्हेंबरात अनुभवले आहेच. तेव्हा त्याचा पुन:प्रत्यय घेण्याचा प्रयत्न रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला नाही हे अनुभवातून आलेले शहाणपण असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. त्याचमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आजघडीला असलेल्या स्थितीकडे उघडय़ा डोळ्यांनी पाहिले आणि चलनवाढ आणि तत्सम मार्गाने अर्थव्यवस्थेसमोर असलेले धोके मान्य करून व्याज दरांत पाव टक्क्यांची वाढ केली. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून विविध बँकांना गरजेनुसार पतपुरवठा केला जातो. त्याच्या व्याज दरातही वाढ होईल. म्हणजे या बँकांना आता मध्यवर्ती बँकेकडून निधी स्वीकारणे महाग पडेल. म्हणजेच त्यामुळे बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अतिरिक्त निधी घेणार नाहीत. परिणामी पशाचा प्रवाह आटेल.

बँकांच्या पातळीवरच तो आटला की पुढे चलनातही तो कमी प्रमाणात येईल. कोणताही मध्यवर्ती बँकर चलनवाढीचा. म्हणजे पशाच्या अतिरिक्त सुळसुळाटाचा. धोका टाळण्यासाठी चलनाच्या पुरवठय़ावर नियंत्रण आणतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आज तेच केले. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पतधोरण समितीतील सहाच्या सहा सदस्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतला. म्हणजे हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोएल ते नीती आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार अशा सर्वाकडे या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने दुर्लक्ष केले.

मध्यवर्ती बँकेस हे असे करावे लागले या मागच्या काही प्रमुख कारणांतील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खनिज तेलाचे वाढते दर. याआधी एप्रिल महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरण जाहीर केले त्यावेळी खनिज तेलाच्या एका बॅरलसाठी ६६ डॉलर मोजावे लागत होते. आता ही रक्कम ८० डॉलर इतकी झाली आहे. याचा अर्थ तेल महागले आहे.

देशाचा २०१८-१९ सालचा अर्थसंकल्प तेलाचे दर ५५ डॉलर प्रतिबॅरल असतील असे गृहीत धरून सादर केला गेला. प्रत्यक्षात हे दर ८० डॉलरवर गेले आहेत आणि ते असेच वाढत राहतील अशीच शक्यता आहे. अशा वेळी आपल्या अर्थव्यवस्थेची चूल पेटती राहावी यासाठी ८२ टक्के इतके खनिज तेल आयातच करावे लागते हे वास्तव लक्षात घेता तेलाचे दर वाढणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेस अनेक अर्थानी मारक आहे.

एक तर या तेलासाठी अधिक परकीय चलन खर्च करावे लागणार आणि दुसरे म्हणजे त्यामुळे आयात-निर्यातीच्या चालू खात्यातील तूट वाढणार. तसेच या तेल दरवाढीमुळे महागाईदेखील वाढू लागली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संपूर्ण कालखंडासाठी महागाईच्या वाढीचा दर सरासरी चार टक्के असेल असे गृहीत धरून पतपुरवठय़ाची रचना केली. परंतु आताच हा महागाई वाढीचा, म्हणजेच चलनवाढीचा, दर ४.८ टक्क्यांवर गेला असून तो लगेच कमी होण्याची लक्षणे नाहीत. हाच धोका रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रामुख्याने विचारात घेतला आणि व्याजदरात वाढ केली.

पुढचा मुद्दा डॉलरच्या तुलनेत घसरत्या रुपयाचा. मोदी सत्तेवर आल्यास रुपया डॉलरइतका बलवान होईल ही वल्गना अनेक निवडणूक जुमल्यांतील एक होती असे मान्य केले तरी घसरणाऱ्या रुपयाच्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. साधारण वर्षभराच्या कालखंडानंतर आताच्या तिमाहीत सेवा क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर आकुंचन पावताना दिसते. व्यवसायाची मागणीच नसल्यामुळे प्रामुख्याने हे आकुंचन आहे. तसेच इंधन दर वाढल्यामुळे सर्वच उद्योगांचा खर्चही वाढला. म्हणजे नवीन मागणी नाही आणि आहे ती पूर्ण करायची तर खर्चात वाढ.

देशातील आर्थिक गोंधळामुळेही असेल परंतु अनेक परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली असून यंदाच्या वर्षांत जवळपास २९ हजार कोटी रुपये भांडवली बाजारातून आपापल्या देशी गेले आहेत. तसेच भारतीय निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. अशा वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया चेपला गेला तर नवल नाही. सत्ताधारी छातीठोक देशप्रेमी आहेत म्हणून रुपयाचे मूल्य वाढत नाही, हे संबंधितांना आता तरी कळावे ही आशा. कारण सरकारला हे उमगले आहे असे समजण्यास जागा नाही. याचे कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेस असलेल्या सर्वात मोठय़ा धोक्याकडे सरकारचे लक्षच नाही.

सरकारी बँका हा तो धोका. जवळपास नऊ लाख कोटी रुपयांचे बुडीत खात्यात गेलेले कर्ज इतक्यापुरतेच बँकांवरील संकट मर्यादित नाही. देशातील सरकारी मालकीच्या ११ बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. म्हणजे त्यांना ना नवी कर्जे देता येतील ना काही भरती करता येईल. याचा अर्थ या बँका मृतवत आहेत. अन्य चार बँकांना प्रमुखच नाही.

देना बँक, अलाहाबाद बँक यांच्या तिजोऱ्या खंक आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरची रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारला नऊ महिने लागले. तथापि ही सर्व लक्षणे सरकारची कार्यक्षमता दर्शवतात असे ज्यांना मानायचे असेल त्यांचे काहीच करता येणारे नाही. अन्य मंडळींना एक बाब पटेल. मनमोहन सिंग सरकार धोरणलकव्याने ग्रस्त होते. विद्यमान सरकारास धोकणचकव्याची बाधा झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आज तीच अधोरेखित केली.

The punishment is less ..

शिक्षेचे प्रमाण कमीच..


5991   03-Jun-2018, Sun

दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर लैंगिक अत्याचारापासून बाल संरक्षण अधिनियम म्हणजेच पॉक्सो हा कठोर कायदा अस्तित्वात आला. पोलिसांनी धडाधड त्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली. पण परिस्थिती बदलली नाही. उलट बिघडली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद शाखेच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१६ दरम्यान बालकांविरोधातील गुन्ह्य़ांचा, लैंगिक अत्याचारांचा आलेख चढता आहे. धक्कादायक बाब ही की अपहरण आणि लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावरील राज्य होते. यात मुंबईचा वाटा सर्वाधिक आहे.

एनसीआरबी किंवा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) निरीक्षणानुसार हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी प्रकरणे सोडली तर उर्वरित प्रकरणांमध्ये अत्याचार करणारे आरोपी अत्याचारग्रस्त बालकांच्या ओळखीचे असतात. दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ांमध्ये पॉक्सोच्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण जास्त आढळते. हातावर पोट असल्याने पालक मुलांना शेजाऱ्यांच्या जिवावर सोडून घराबाहेर पडतात. अनेकदा पालक घरात असले तरी गाफील असतात, बेफिकीर असतात. यातून विकृत मनोवृत्तीला संधी मिळते.

प्रवीण दीक्षित, सत्यपाल सिंह, अरूप पटनायक, राकेश मारिया आणि आता दत्ता पडसलगीकर या पोलीस अधिकाऱ्यांनी महिला आणि बालकांविरोधातील प्रत्येक गुन्हा पोलीस ठाण्यापर्यंत यावा यासाठी प्रत्येक पातळीवर प्रयत्न केले. गुन्हा नोंद झाला की अचूक तपास, आरोपीविरोधात ठोस पुरावे गोळा करून आरोपपत्र दाखल करणे, खटल्याच्या सुनावणीत पुराव्यांची मालिका न्यायालयासमोर ठेवून आरोपीला दोषी सिद्ध करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांचा आग्रह होता, आहे. म्हणजे प्रत्येक घटना समोर आली तर त्यातील आरोपींना शिक्षा होईल.

शिक्षा झाल्यास विकृत मनोवृत्ती आपोआप ठेचली जाईल. इतरांनाही त्याचा वचक बसेल, असा उद्देश त्यामागे होता. याचबरोबर मुंबईत बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अपहरणाचे गुन्हे थोपवण्यासाठी ‘पोलीस दीदी’ हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवला जात आहे.

पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर सांगतात, की हा उपक्रम फायदेशीर ठरतो आहे. शाळांमध्ये तो राबवल्यावर विद्यार्थ्यांनी आपल्यावर बेतलेला प्रसंग पुढे येऊन सांगितला, असे अनेकदा घडले आहे. या प्रसंगांची माहिती घेऊन गुन्हे दाखल करण्यात आले, आरोपींना गजाआड केले गेले. सध्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पॉक्सो केंद्र आहेत. त्यात प्रामुख्याने महिला अधिकारी, कर्मचारी असतात. या पथकांना पॉक्सो कायदा, कायद्यातील तरतुदी, नियम याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा करून लगोलग गुन्हा नोंदवून नियमांनुसार तपास पूर्ण करून कमीत कमी दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्याचे सक्त आदेश त्यांना आहेत. परंतु तरीही अशा प्रकरणांतील दोषसिद्धीदर कमीच दिसून येतो. ते का?

पॉक्सोन्वये दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये वैद्यकीय चाचणी अहवाल आणि अत्याचारग्रस्त बालकांची न्यायालयातील साक्ष हे दोन पुरावे सर्वात महत्त्वाचे ठरतात. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयात खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत संताप आणि न्याय मिळवण्याची भावना, दोन्हीही मावळलेले असते. आरोपी नातेवाईक असेल, तर कुटुंबाचे दडपण येते.

अनेकदा लहान मुलांनी पोलिसांना दिलेला जबाब आणि न्यायालयातली साक्ष यात तफावत पडते. घटना घडल्यापासून खटला सुरू व्हायला वर्ष-दोन वर्षांचा काळ लोटतो. दहा वर्षांआतील बालके दीड-दोन वर्षांपूर्वी घडलेली नेमकी घटना न्यायालयात सांगू शकत नाहीत. अत्याचारग्रस्त बालकाने ओळखू नये यासाठी आरोपीही आपल्या चेहेऱ्यात बदल करतात.

प्रेमप्रकरणातून उद्भवलेल्या गुन्ह्य़ांमध्ये अल्पवयीन तरुणी संमतीने प्रियकरासोबत पळून गेल्याची साक्ष देतात. ते आरोपीला फायदेशीर ठरते. पॉक्सो कायदा कठोर असला तरी अशा परिस्थितीमुळे बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. २०१५, २०१६ मध्ये महाराष्ट्रात पॉक्सो गुन्ह्य़ांचा दोषसिद्धीदर अनुक्रमे २२, २४ टक्क्यांवर मर्यादित राहिला आहे.

‘पोलीस दीदी’ उपक्रम

बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी मुंबईत पोलीस दीदी हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवला जात आहे. शिशूगट ते पाचवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये, तसेच वस्त्यांमध्ये पोलीस ठाण्यातील निवडक अधिकारी हा उपक्रम राबवतात. विद्यार्थ्यांना चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श यातील फरक समजावा यासाठी खास तयार केलेल्या ध्वनिचित्रफिती दाखवतात.

खाऊचे, फिरायला नेण्याचे, खेळण्याचे, टीव्ही पाहू देण्याचे आमिष दाखवून जवळ बोलावले जाते आणि अपहरण होते, अत्याचार घडू शकतात याची जाणीव ते विद्यार्थ्यांना करून देतात. असा प्रसंग घडलाच तर सुटका कशी करून घ्यावी याची माहिती देतात. पोलीस दीदी उपक्रमात सहभागी अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक असलेले फलक, भित्तीपत्रे परिसरात लावतात. अगदी विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांवरही माहितीपत्रे चिकटवली जातात.

True Children 'Balsnehi' Courts

हवीत खरीखुरी ‘बालस्नेही’ न्यायालये


5839   03-Jun-2018, Sun

न्यायालय म्हटले की अगदी बडय़ाबडय़ांच्या छातीत धडकीच भरते. तशात फौजदारी न्यायालये म्हणजे विचारायलाच नको. तेथे लहान मुलांच्या मनाचे काय होत असणार? एकतर तेथील सर्वच प्रक्रिया अत्यंत तणावपूर्ण आणि वेळखाऊ असते. भाषा व्यवहारही मुलांच्या समजण्यापलीकडे असतो. हे लक्षात घेऊनच ‘पॉक्सो’ म्हणजेच ‘प्रीव्हेन्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अ‍ॅक्ट’अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या खटल्यांसाठी ‘बालस्नेही’ न्यायालयांची संकल्पना पुढे आली. कशी आहे ही संकल्पना? आणि काय आहे वास्तव?

या न्यायालयांची संकल्पना चांगलीच आहे. पीडित मुले साक्ष देताना बुजणार नाहीत, कुठल्याही दडपणाशिवाय बोलतील असे न्यायालयांतील वातावरण हवे. साक्ष नोंदवली जात असताना मुलांना त्रास होऊ  नये हे न्यायाधीशांनी पाहावे. प्रकरण काय आहे आणि त्यातील पीडित मुलाची समजण्याची क्षमता किती आहे याचा त्याची साक्ष नोंदवताना प्रामुख्याने विचार केला जावा.

मुलाचे वय आणि त्याचा स्वभाव लक्षात घेऊन त्याला त्यानुसार प्रश्न विचारावेत. आधीच लैंगिक शोषणामुळे मानसिक धक्का बसलेल्या या मुलांना साक्षीसाठी न्यायालयात पुन:पुन्हा बोलावले जाणार नाही याची काळजी संबंधित न्यायाधीशाने घ्यावी. या मुलांना कधीही साक्षीदारांसाठी असलेल्या पिंजऱ्यात उभे राहून साक्ष देण्यास लावू नये. त्याची साक्ष प्रामुख्याने न्यायाधीशांनी आपल्या दालनात वा बालस्नेही खोलीत घ्यावी.

मुलाला भीती वाटू नये यासाठी न्यायाधीशाने त्याच्या शेजारी बसूनच त्याच्याशी संवाद साधावा. मुलाला त्रास होईल असे प्रश्न साक्षीदरम्यान त्याला विचारले जाऊ  नयेत, हे प्रश्न सरकारी वा आरोपींच्या वकिलांऐवजी न्यायाधीशांनीच विचारावेत. या वेळी मुलाचे पालक वा त्याच्या विश्वासातील व्यक्ती त्याच्यासोबत असावी.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या मुलांची साक्ष नोंदवली जाताना तेथे पोलीस हजर असू नयेत. तसेच ही साक्ष बंद न्यायालयात घ्यावी. तेथे तिऱ्हाईताला प्रवेश देऊ  नये. न्यायाधीशानेही या प्रक्रियेदरम्यान साध्या वेशात येऊन सर्वसामान्यांप्रमाणे या मुलांशी संवाद साधावा, असे कायद्यात स्पष्ट नमूद आहे.

ही संकल्पना वास्तवात उतरविणे अशक्य आहे का? मुळीच नाही. दिल्लीत असे बालस्नेही न्यायालय आहे. ‘पॉक्सो’अंतर्गत स्थापन करण्यात आलले आदर्श न्यायालय मानले जाते ते. तेथे पीडित मुले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षा खोली आहे.

त्या खोलीत एखाद्या ‘प्ले ग्रुप’ वा ‘केजी’च्या मुलांसाठी असतात तशी खेळणी आहेत. साक्ष नोंदवण्यासाठी पाचारण केले जाण्यापासून ते ती पूर्ण होईपर्यंतच्या प्रक्रियेदरम्यान ही मुले उपाशी राहू नयेत म्हणून शेजारीच एक छोटेखानी स्वयंपाकघरसुद्धा आहे. पण इतरत्र काय परिस्थिती आहे?

‘बालस्नेही’ वगैरे गोष्ट दूरच, सत्र न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायदालनातच या खटल्यांचे कामकाज चालविले जाते. तेही अन्य फौजदारी खटल्यांप्रमाणे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतील प्रा. आशा बाजपेयी यांनी या संदर्भात सादर केलेल्या अहवालात कायद्यातील तरतुदी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यातील तफावतीवर प्रकाश टाकला आहे.

फौजदारी न्यायालयाच्या पारंपरिक रचनेमुळे या मुलांना कुठल्याच प्रकारचे संरक्षण मिळत नाही. पीडित मुलाला साक्षीदरम्यान आरोपीसमोर आणले जाऊ  नये हे बंधनही पाळले जात नाही. एका प्रकरणात न्यायाधीशांच्या दालनात आणि त्यांच्या उपस्थितीत स्टेनोग्राफरच पीडित मुलाला प्रश्न विचारत असल्याचे उदाहरण बाजपेयी यांनी अहवालात दिले आहे. मुलांना पोलीस, वकील आणि आरोपी यांच्यासोबत न्यायालयातच बसवले जाते.

तोकडी जागा, प्रतीक्षा खोलीचा अभाव यामुळे मुलांना साक्षीसाठी बोलावले जाईपर्यंत तेथेच बसावे लागते. अल्पवयीन पीडित मुलांची ओळख उघड करू नये हे कायद्याने बंधनकारक. येथे त्याचे सपशेल उल्लंघन केले जाते. त्यामुळे न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येकाला पीडित मुले ही लैंगिक शोषणाचे बळी असल्याचे कळते.

याहूनही दुर्दैवी बाब म्हणजे न्यायालयाच्या बाहेरील वऱ्हांडय़ात बऱ्याचदा या मुलांना बसवले जाते. त्या वेळी तेथे आरोपीचे नातेवाईकही असतात. बऱ्याचदा ही नातेवाईक मंडळी त्यांच्या हावभावांतून या मुलांना धमकावतात, त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करतात. मुले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कमालीचा ताण सहन करावा लागतो. एकंदरच मुलांचे संरक्षण, त्यांना तणावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देणे यात बरीचशी न्यायालये अपयशी ठरली आहेत.

२०१५ सालच्या राष्ट्रीय गुन्हे अहवालानुसार ‘पॉक्सो’अंतर्गत नोंदवण्यात येणाऱ्या गुन्ह्य़ांमध्ये ९४.८ टक्के आरोपी संबंधित मुलाच्या ओळखीतीलच होते. याच कारणास्तव ८५.३ टक्के प्रकरणांमध्ये मुले भीतीपोटी साक्ष फिरवतात वा काही बोलूच शकत नाही.

bhausaheb fundkar

एकच पणती.. मिणमिणती!


5272   02-Jun-2018, Sat

अंधारलेल्या घराच्या कोपऱ्यात उजेडापुरती एखादी पणती लावताच तिच्या मंद प्रकाशात घर सोज्वळपणे उजळून जावे, अंधाराला हटविणाऱ्या त्या इवल्याशा पणतीचे कौतुक व्हावे.. अचानक वीज यावी, लख्ख प्रकाशात पुन्हा सारे घर झळाळून जावे आणि घराच्या कोपऱ्यात पणती मिणमिणते आहे याचाही विसर पडावा, तेल संपून जाईपर्यंत तिने त्रयस्थासारखे जळतच रहावे आणि तेल संपताच विझून जावे, तसे काहीसे पांडुरंग तथा भाऊसाहेब फुंडकर यांच्याबाबतीत झाले.

शेती आणि सहकार या खात्यांचे सखोल ज्ञान असलेले भाऊसाहेब फुंडकर ही भाजपच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची व्यक्तिसंपदा होती. केवळ शेतकऱ्यांशीच नव्हे, तर खेडोपाडीच्या जनतेशी असलेला व्यक्तिगत संपर्क, त्यांच्या समस्यांची नेमकी जाण आणि त्यांना जोडण्याचे कसब यामुळे भाऊसाहेबांनी ‘एकला चलो रे’च्या काळातही ‘शत प्रतिशत भाजप’ असे स्वप्न पाहिले, त्या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी अथक परिश्रम केले.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून भाऊसाहेबांची कारकीर्द उजवी असली, तरी तेव्हा भाजप हा सत्तेतील पक्ष नसल्याने, त्यांच्या कामगिरीचा गाजावाजा झालाच नाही. स्वत: भाऊसाहेबांनादेखील तसा डांगोरा पिटण्याचा तिटकाराच होता. भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, माजी खासदार, माजी विरोधी पक्षनेते आणि आता राज्याचे कृषिमंत्री एवढीच त्यांची ओळख राहिली.

भाऊसाहेबांनी ज्या ज्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या, त्या त्या जागेवर आपला स्वत:चा ठसा उमटविण्याची अजोड कुवतही त्यांच्याकडे होती. पण जबाबदारीच्या काळातील कामाचे श्रेय भाऊसाहेबांपर्यंत पोहोचलेच नाही. महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आली आणि भाऊसाहेबांच्या ज्येष्ठत्वाचा बहुमान म्हणून त्यांना राज्याचे कृषिमंत्रीपदही मिळाले. तसे पाहिले, तर फडणवीस सरकारातील एक मंत्री एवढाच त्यांचा औपचारिक दर्जा असला, तरी खुद्द फडणवीस यांनी मात्र त्यांना नेहमीच आदराचे स्थान दिले.

भाऊसाहेब हे आपले नेते आहेत, याचा विसर फडणवीस यांना कधीच पडला नाही. त्यामुळेच, भाऊसाहेबांच्या खात्यातील प्रत्येक अडचणीच्या काळात मुख्यमंत्री स्वत: धावून गेले आणि त्या समस्यांची झळ भाऊसाहेबांपर्यंत पोहोचण्याआधीच त्यांची पूर्ततादेखील केली.

शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी आंदोलन, तूरडाळीचा प्रश्न, ऊस, कापूस, पीकविमा अशा अनेक प्रश्नांची उकल मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालून करून टाकल्याने, भाऊसाहेबांना मंत्रिपदाच्या मुकुटाचे काटे टोचलेच नाहीत. त्यामुळे भाऊसाहेब हे काहीसे अलिप्त मंत्री राहिले. मंत्रीपरिवारातील मंत्र्यांचा परस्परांवर आणि प्रमुखावर, म्हणजे मुख्यमंत्र्यावर विश्वास असणे ही सरकारच्या यशाची गुरुकिल्ली असते.

भाऊसाहेबांची या सूत्रावर कमालीची श्रद्धा असावी. म्हणूनच, अनेकदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकांनाही त्यांची फारशी हजेरी नसे. विरोधकांनी मात्र त्यांची खिल्लीच उडविली. काँग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी तर कृषिमंत्री दाखवा, २५ हजार रुपये मिळवा असे आव्हानही दिले. पण फुंडकर मात्र आपल्या खात्याशी एकनिष्ठपणे काम करीत राहिले.

मुख्यमंत्र्यांनी फुंडकर यांच्या खात्याशी संबंधित अनेक समस्यांना धडाडीने सामोरे जाऊन त्या सोडविल्याने कृषी खात्याची मार्गक्रमणा सोपी झाली, खात्याला महत्त्व प्राप्त झाले हे खरे असले, तरी त्यामुळे फुंडकरांच्या कर्तृत्वावर मात्र काहीशी काजळी धरली, अशी खंत त्यांच्या निकटवर्ती वर्तुळात व्यक्त होत होती. मात्र फडणवीस व फुंडकर यांच्यातील या अनोख्या जिव्हाळ्याचे पक्षातील अनेक नेत्यांना कौतुकही वाटत होते.

अगदी दोनच दिवसांपूर्वी, पीकविम्यासंदर्भात बैठक घेऊन पीकविम्याची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. फुंडकर यांच्या खात्याविषयी त्यांची आस्था त्यातून प्रकट झाली होती. पीकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळावेत यासाठी स्वत: फुंडकर सातत्याने आग्रही होते. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यात लक्ष घातले होते. आता त्याची पूर्तता होणे हीच फुंडकर यांना सरकारची श्रद्धांजली ठरेल.


Top