indian-centre-for-academic-rankings-and-excellence-will-rate-the-institutes

‘मानांकना’ची शिकवणी!


3853   11-Oct-2018, Thu

काहीही करून राज्यातील विद्यापीठांना जगात नाही, तर निदान देशभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या मांदियाळीत बसवण्याचा शिक्षण खात्याने चंग बांधला आहे. इमारतही नसताना, जर एखाद्या विद्यापीठाला सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था (इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स)चा दर्जा मिळवता येत असेल, तर मानांकनासाठी आणखी काय वेगळे करायला हवे, हे राज्यातील विद्यापीठांना नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही; परंतु शिक्षण खात्याला विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची फारच काळजी लागलेली असल्याने, त्यांना मानांकनात वरच्या पायरीवर आणण्यासाठी एका खासगी संस्थेची मदत घेणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे.

ही सक्ती शैक्षणिक नाही, ती आर्थिक आहे. त्यामुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना पदरमोड करून या संस्थेची शिकवणी लावावी लागेल. या शिकवणीत शैक्षणिक दर्जा कसा वाढवायचा आणि राष्ट्रीय मानांकनात कसे वर जायचे, याचे अगाध ज्ञान विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना मिळेल! असे करून खरेच दर्जा वाढेल, असा शिक्षण खात्यास तरी नक्की विश्वास आहे.

एकच माहिती दर काही दिवसांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने मागवण्यासाठी फतवे काढणे हे शिक्षण खात्याचे अत्यंत आवडते काम. म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वी प्रत्येक अध्यापकाच्या कार्यकौशल्यांची माहिती मागवण्याचा जो तक्ता दिला जातो, तो लगेचच बदलण्यात येतो आणि तीच माहिती नव्या तक्त्यात भरून पाठवण्याचे खलिते पाठवले जातात. विद्यापीठांना मानांकन वाढवण्यासाठी नेमके काय करायला हवे हे माहीतच नसते, त्यामुळे त्यांनी ही शिकवणी पैसे भरून लावलीच पाहिजे, असा हा हट्ट आहे.

तो निर्बुद्धपणाचा आहे यात शंकाच नाही. विद्यापीठांपुढील खरे प्रश्न सुटण्यासाठी आवश्यक ते आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ मिळणे आवश्यक असते; परंतु घोडे नेमके तेथेच पेंड खाते आहे. ज्या इंडियन सेंटर फॉर अकॅडेमिक रँकिंग अँड एक्सलन्स (आयकेअर) या संस्थेची मानांकन प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आली आहे, त्या संस्थेस प्रत्येक विद्यापीठाने ७५ हजार, तर महाविद्यालयांनी प्रत्येकी २० हजार रुपये दरवर्षी द्यायचे आहेत.

ही रक्कम त्या त्या संस्थेने त्यांच्या आर्थिक स्रोतातून द्यायची आहे. आधीच अनुदानित संस्था आर्थिक विवंचनेत, त्यांना मिळणारे अनुदान तुटपुंजे.. जे आहे, तेही वेळेवर मिळत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावरच हा भार टाकण्यामागे सरकारचा हेतू संशय निर्माण करणारा आहे. ‘उच्च शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढवायचा’, यापेक्षा ‘मानांकन कसे मिळवायचे’ यालाच अधिक महत्त्व आल्याने, प्रत्यक्षात काय करायचे, यापेक्षा काय आणि कसे दाखवायचे, यावरच अधिक भर दिला जात आहे. जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांत भारतातील एकही विद्यापीठ नाही, याचे कारण येथे शिक्षणावर होणारा खर्च अतिशय तोकडा आहे.

भाजपने सत्तेत येताना या खर्चात मोठी वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात वाढ तर सोडाच, परंतु या शैक्षणिक क्षेत्राची गळचेपीच होत आहे. त्यामुळेच अशा संस्थांनी सरकारकडे कटोरा घेऊन येण्यापेक्षा त्यांच्याच माजी विद्यार्थ्यांकडून निधी उभा करण्याची सूचना मंत्रीच करतात. मानांकनात वाढ होण्यासाठी अशी सक्ती करण्याऐवजी ते ऐच्छिक ठेवणे आवश्यक होते.

मात्र सध्याच्या राजवटीत कोणतेच काम ‘आदेशा’शिवाय होत नाही. विकतचा सल्ला घेऊन जर असे मानांकन वाढले असते, तर भारतातील किती तरी विद्यापीठे गुणवत्तेत वरचढ ठरली असती. गुणवत्तेला प्राधान्य द्यायचे, तर त्याबाबत आवश्यक असणारी तटस्थता शिक्षण खाते बाळगते काय, या प्रश्नातच मानांकनवाढीच्या सक्तीचे उत्तर दडलेले आहे.

calcutta-hc-rejects-petition-challenging-grant-for-durga-puja

धर्मनिरपेक्षतेची ऐशीतैशी


3820   11-Oct-2018, Thu

पश्चिम बंगालमधील दुर्गापूजा समित्यांना ममता बॅनर्जी सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीवर स्थगिती आणण्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तूर्त नकार दिला आहे. हा आदेश कार्यकारी स्वरूपाचा असल्याचा बचाव सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आला होता. तो ग्राह्य़ मानण्यात आला. एवढय़ा भांडवलावर ममता आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आनंदोत्सव साजरा करीत असले, तरी धर्मनिरपेक्षतेच्या दृष्टीने ही खेदजनक घडामोड ठरते.

पश्चिम बंगालमधील २८ हजार पूजा समित्या किंवा मंडळांना प्रत्येकी १० हजार रुपये असे एकूण २८ कोटी रुपये अनुदानापोटी वाटले जाणार आहेत. गेल्या वर्षी ममतांनी हिंदुत्ववादी संघटनांमार्फत विजयादशमीच्या दिवशी जाहीर शस्त्रपूजनावर आणि शस्त्र मिरवणुकांवर बंदी घातली, न्यायालयाने ‘बंदिस्त जागी शस्त्रपूजेवर बंदी नाही’ असा आदेश दिला आणि तोही झुगारून विश्व हिंदू परिषदेसारख्या काही संघटनांनी जाहीर शस्त्रपूजनाची हौस भागवून घेतली.  यंदा मात्र उत्सवाच्या सुरुवातीलाच सरकारी मदतीची उधळपट्टी दुर्गापूजा उत्सवावर करून त्यांनी आधीच्या शहाणपणावर पाणी ओतले आहे.

शहरांमधील सुमारे ३००० आणि  सुमारे २५ हजार ग्रामीण मंडळांना ही बिदागी मिळेल. पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गापूजेची लोकप्रियता आणि त्यानिमित्ताने होणारी उलाढाल पाहता, १० हजार रुपये कोणत्याही मंडळासाठी क्षुल्लकच. त्यामुळे या निधीची चिंता सरकारने वाहण्याचे कारणच काय? उलटपक्षी, ज्या पश्चिम बंगालवर आधीच३.६४ लाख कोटी रुपये कर्ज आहे, तेथे २८ कोटी रुपये ही रक्कम तिजोरीवर भार येण्यास पुरेशी आहे.

देशातील बहुतेक भागांत यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने नजीकच्या भविष्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. पश्चिम बंगालही याला अपवाद नाही. दुष्काळ निवारणासाठी निर्धारित निधीपेक्षा अधिकची गरज भासणार आहे. अशा आनुषंगिक पण आणीबाणीच्या खर्चासाठी तरतूद करण्याऐवजी धार्मिक उत्सवांकडे तो वळवून काय साधणार? शिवाय यातून काही धोकादायक पायंडे पडतात याची फिकीर ममतांसारख्या संवेदनशील मुख्यमंत्र्यांना आहे असे दिसत नाही.

आज १० हजारांची मदत दिल्यानंतर प्रत्येक वर्षी तशी अपेक्षा बाळगली जाईलच. शिवाय भाजप व परिवारातील संघटनांनी पुढच्याच वर्षी ‘वाढीव खर्चाची नोंद घेऊन मदतीची रक्कम वाढवा’ अशी मागणी करणेही असंभव नाही.  घटनेने आखून दिलेल्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीत मुख्यमंत्री किंवा सत्तारूढ व्यक्तींनी धार्मिक बाबींमध्ये लक्ष घालण्याची खरोखरच गरज आहे का, याचीही चर्चा यानिमित्ताने व्हायला हवी. मागे आपल्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक गणेशोत्सव मंडळांचे गुन्हे माफ केले होते. कित्येक ठिकाणी बेकायदा मंडप उभारणीस परवानगी दिली गेली होती.

दर वेळी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. ममतांच्या बाबतीत आणखी एक विशेष बाब म्हणजे, आम्ही केवळ विधिमंडळ आणि महालेखापालांनाच उत्तरदायी आहोत, तेव्हा न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही अशी गर्भित तंबीच त्यांच्या वकिलांनी दिली. हे आणखी गंभीर आहे. उद्या या भूमिकेचा कित्ता अन्य राज्य सरकारांनी गिरवला, तर न्यायालयाचीही काय पत्रास? कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सध्या तरी उत्सवी आणि उत्साही वातावरणात विरजण नको म्हणून ममतांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका निकालात काढली आहे.

मात्र, भविष्यात वेळ पडल्यास या मुद्दय़ावर पुन्हा खल होऊ शकेल, असेही सूचित केले आहे. ममतांच्या धोरणांसमोर न्यायालय हतबल झालेले नाही, इतकीच आशा बाळगणे सध्या आपल्या हातात आहे.

creative-use-of-social-media-and-journalism

सकारात्मकतेचा अनुशेष!


3706   10-Oct-2018, Wed

दिवंगत प्रा. ना. स. फरांदे हे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती होते तेव्हाची गोष्ट! विधिमंडळे आणि संसदेच्या सभागृहात होणाऱ्या गोंधळाबाबत, ‘वेल’मध्ये शिरून होणाऱ्या घोषणाबाजीबाबत ते एकदा अनौपचारिक चर्चेत म्हणाले होते : ‘‘शेवटी सभागृहाच्या सदस्यांचा मुख्य इंटरेस्ट असतो तो पुन्हा निवडून येण्यात. त्यासाठी सभागृहात आपण जनतेच्या प्रश्नांवर निरंतर संघर्ष करीत आहोत हे त्यांना येनकेनप्रकारेण आपल्या मतदारांपर्यंत पोचवायचे असते. अनेकदा सभागृहांचे सभासद – कधी कधी सत्ताधारी पक्षांचेसुद्धा, सभागृहात गोंधळ घालतात कारण गोंधळाला जेवढी प्रसिद्धी मिळते, जेवढा गवगवा होतो तेवढा अभ्यासपूर्ण भाषणांचा होत नाही.

पाण्याच्या अथवा शेतीच्या प्रश्नावर सात-आठ मिनिटे अतिशय अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करून उपाययोजना सुचविणाऱ्या वक्त्याला मुश्किलीने दोन ओळींची प्रसिद्धी मिळते, याउलट राजदंड पळविणाऱ्या, माईकची तोडफोड करणाऱ्या सभासदाला ‘असंतोषाला वाचा’ फोडल्याबद्दल आठ कॉलम मथळा मिळतो. अशा स्थितीत नियमानुसार आणि सभ्य सुसंस्कृत पद्धतीने काम करणाऱ्यांना प्रेरणा कशी मिळणार?’’

संसदेतील वा विधिमंडळामधील गोंधळ हा वृत्तपत्रांनी वा प्रसिद्धीमाध्यमांनी त्यांना प्रमाणापेक्षा जास्त प्रसिद्धी देण्यामुळेच केवळ होतो, असं मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. पण त्याचबरोबर हेही खरं की प्रसारमाध्यमे जसजशी या ना त्या कारणाने जन-चर्चेचा ‘अजेंडा’ आपापल्या पद्धतीने ठरवू लागली तसतसा त्यांच्या विश्वसनीयतेचा परीघ काहीसा आक्रसत गेला. मुद्रित माध्यमांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या विलक्षण वेगाशी स्पर्धा करणे भाग होते. शिवाय बाजारशक्तींचा दबावही होताच. याचे अनेक गंभीर परिणाम समग्र माध्यम विश्वावर झाले आणि ते जवळपास सर्व जगभर झाले.

पहिला परिणाम बातमीच्या ‘पावित्र्या’वर झाला. येणारी प्रत्येक बातमी ही वृत्त या दृष्टीने तिचे मूल्य अबाधित राखून त्यात बातमी देणाऱ्याने आपल्या विचारांची वा ग्रह-पूर्वग्रह यांची भेसळ न करता द्यायला हवी, हा पत्रकारितेतला पहिला धडा! पण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या विलक्षण गतीशी स्पर्धा करताना हा मूलभूत सिद्धान्त गुंडाळला गेला.

बातमीची जागा (ती कोणत्या पानावर आणि कुठे छापायची?) तिच्यासाठी वापरला जाणारा फाँट, उद्गार चिन्हे, आणि मुख्य म्हणजे घटना सांगताना करावयाची शब्दयोजना या सगळ्याला हळूहळू एक राजकीय, वैचारिक भूमिकेचा ‘वास’ येऊ लागला. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे ‘दाखविण्यातील आकर्षकतेच्या’ मोहापायी जे प्रारंभापासूनच करीत होती ते मुद्रित-माध्यमांनीही सुरू केले. वृत्तपत्रांनी भूमिका घ्यायलाच हवी आणि योग्य काय, अयोग्य काय याबद्दलची विवेकदृष्टी विकसित करणारी मते मांडायलाच हवीत; पण त्याची जागा संपादकीय पानांवर आहे.

वृत्त देताना ते वस्तुनिष्ठपणे म्हणजे निष्कर्ष न काढता, वाचकाला विशिष्ट राजकीय भूमिकेने(च) विचार करण्याची अप्रत्यक्ष सक्ती न करता द्यायला हवे हा खरे तर वाचकाचा ‘मूलभूत अधिकार’ असायला हवा. पण तो अधिकार सामान्यत: सपशेल फेटाळला गेला. व्याकरणाचे आणि वाक्प्रचाराचे राजकारण सुरू झाले आणि अमुक एक वृत्तपत्र वा वृत्तवाहिनी अमुक एका विषयावर अशीच भूमिका घेणार हे वाचक/ प्रेक्षक गृहीत धरू लागला. हे फक्त सत्ताधाऱ्यांच्याच विरोधात झाले असे नाही तर प्रस्थापितांचे विरोधकही या प्रवृत्तीचे बळी ठरत गेले. त्यातून माध्यमांची विश्वसनीयता कमी होत गेली आणि प्रबोधनाचा परीघ आक्रसत गेला.

वृत्तपत्रे वा वृत्तवाहिन्या हा देखील एक व्यवसाय आहे. त्यामुळे लोकानुरंजनाचा एक अप्रत्यक्ष दबाव याही क्षेत्रावर येणे क्रमप्राप्तच होते. सन्माननीय अपवाद सर्वच क्षेत्रांत आहेत हे मान्य करूनही यातून निर्माण होणारे सर्वसाधारण चित्र आश्वासक नव्हते आणि तसे ते आजही नाही.

व्यापक आणि दूरगामी लोकहित महत्त्वाचे की तात्कालिक आणि आकर्षक लोकप्रियता महत्त्वाची? असा पेच निर्माण झाल्यावर एखादा ‘मार्केटिंग’चा माणूस त्यातून दुसऱ्याचीच निवड करील. तशीच निवड मनोरंजनसृष्टी करीत गेली, राजकारणातही ती होत गेली अािण मग माध्यम-विश्वानेही तेच अनुकरण केले. समाज कार्यकर्ते, राजकारणी लोक, माध्यमकार, साहित्यिक कलावंत ही सर्व प्रबोधन करणारी मंडळी.

त्यापैकी अनेकांवर आलेला लोकप्रियतेचा दबाव आणि त्यांच्यामधील अनेकांच्या ‘कथनी’ व ‘करणी’मधील वाढती दरी यामुळे संदेहाचे धुके गडद होत गेले. याची परिणती झाली ती नकारात्मकता आणि अश्रद्धता यांचे बख्खळ पीक येण्यात!

दशक -दीड दशकांपूर्वी व्यापकतेने अस्तित्वात आलेल्या समाजमाध्यमांना या पाश्र्वभूमीवर अधिक लोकाश्रय मिळावा यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. ज्यांना समाजमाध्यमे म्हणून आपण ओळखतो ती खरे तर व्यक्तिमाध्यमे आहेत. आपल्याला जे म्हणायचे आहे, जे सांगायचे वा विचारायचे आहे ते स्थापित माध्यम-विश्वात संभव होतेच असे नाही. पण समाजमाध्यमे व्यक्तीला आपापल्या पद्धतीने, सोयी-सवलतीने, आवश्यकतेनुसार व अनिर्बंधपणे अभिव्यक्तीसाठीचा अवकाश मिळवून देतात.

माध्यम-विश्वाच्या लोकशाहीकरणाच्या वाटचालीतला हा मैलाचा दगड ठरला आणि पुढे समाजमाध्यमांमधील चर्चेचे ट्रेण्ड्स वाहिन्या, वृत्तपत्रांना दखल घेण्यास भाग पाडू लागले. दुसरीकडे ट्विटरचे फॉलोअर्स वा फेसबुक ‘लाइक्स’ विकत घेण्या-देण्याचे व्यवहारही सुरू झाले.

या पाश्र्वभूमीवर समाजमाध्यमातील रचनात्मक, विधायक आणि सकारात्मक प्रवाहांची नोंद घेणे उद्बोधक ठरावे. मराठीत रचनात्मक पत्रकारिता ही संकल्पना नवी नाही. ‘माणूस’कार श्री. ग. माजगावकर हे या संकल्पनेचे खंदे पुरस्कर्ते. १९७०-८०च्या दशकात व्यापक जीवनमूल्यांची आणि पत्रकारितेतील व्यवसायनिष्ठतेच्या मूल्यांची कास धरून, डाव्या आणि उजव्या मानल्या जाणाऱ्या वैचारिक गटांमधील नव्या प्रवाहांकडे  स्वागतशीलतेने पाहात, अनेक तरुणांचे ‘मेंटिरग’ करीत आणि एक विशिष्ट अंतर राखूनही अनेक चळवळींची साथसंगत करीत त्यांनी ‘विधायक पत्रकारिते’ला मूलभूत योगदान दिले.

विधायक पत्रकारिता म्हणजे सरकारची भलामण नव्हे आणि केवळ सकारात्मकतेलाच प्रसिद्धी असेही नव्हे. संतुलन, न्याय आणि वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता यांची बूज राखणे आणि ती ती तशी राखली जाते आहे हे दिसून येणे या अर्थाने ‘माणूस’कारांचे कार्य एखाद्या दीपस्तंभासारखे आजही मार्गदर्शक आहे.

रचनात्मक पत्रकारितेचा प्रवाह आता विश्वमान्य होत आहे. डेन्मार्कमधील बर्लिग्स्क मीडिया कॉपरेरेशनच्या प्रमुख लीज्बेथ नुड्सेन यांनी पत्रकारितेतील नकारात्मकता व पूर्वग्रहदूषितता यांच्या घातक परिणामांची चर्चा करून २००७ पासूनच सकारात्मक, रचनात्मक प्रवाह बळकट करण्याची भूमिका मांडली आहे. आपल्याकडेही वृत्तपत्रांनी शुभ वर्तमानासाठी स्वतंत्र स्तंभ सुरू केले आहेत, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नेही आपल्या ऑनलाइन आवृत्तीत ‘द ऑप्टिमिस्ट’ नावाचे सदर चालविले आहे.

माध्यमशास्त्राचे शिक्षण देणाऱ्या काही परदेशी विद्यापीठांनी रचनात्मक पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केले आहेत. यातून एक गोष्ट स्पष्टपणे पुढे आली- ‘सकारात्मक बातम्यांचे’ही एक मार्केट आहे. दैनिक ‘भास्कर’च्या पंजाब आवृत्तीने मध्यंतरी दर सोमवारी फक्त सकारात्मक बातम्याच द्यायच्या असा निर्णय घेतला आणि तो राबविल्यानंतरचा अनुभव असा की अंकाचा खप त्या दिवशी वाढला!

आता समाजमाध्यमांचाही रचनात्मक वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नाशिकचे एक तरुण व्यावसायिक प्रमोद गायकवाड यांनी २०१० पासून फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांचा उपयोग करून ‘सोशल नेटवर्किंग फॉर सोशल कॉज’ हे अभियान सुरू केले. शंभरेक जणांच्या प्रतिसादाने प्रोत्साहित झालेल्या प्रमोद गायकवाड यांनी सोशल नेटवर्किंग फोरम नावाचा मंचच स्थापन केला आहे.

या फोरमचे सुमारे तीन हजार सभासद आहेत आणि गेल्या वर्षी या सर्वानी मिळून २५-३० लाखांचा निधी जमा करून तो विविध विधायक कामांसाठी वापरला आहे. वृक्षारोपण, आदिवासी शाळांना डिजिटल बनविण्याचे उपक्रम, शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत, हे तर या फोरमने केलेच पण नाशिकच्या आदिवासी तालुक्यांमधील कुपोषित अवस्थेतील एकूण ३५३ बालकांपैकी २८२ बालकांना आरोग्यदान देऊन त्यांचे जीव वाचविण्यात या फोरमने लक्षणीय यश मिळविले आहे.

शिवाय फोरमने जमविलेला निधी, तज्ज्ञांचे विनामूल्य मार्गदर्शन आणि गावकऱ्यांचे श्रमदान अशा त्रिसूत्रीवर नाशिक- त्र्यंबकेश्वर भागातील नऊ गावांना फोरमने नेहमीसाठी टँकरमुक्त केले. अनेक गावांत शासनाने ३०-४० लाख रुपये खर्चूनही ज्या पाणी योजना यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत, त्या चार-पाच लाख रुपयांत यशस्वी झाल्या हेही उल्लेखनीय!

समाजमाध्यमांच्या सकारात्मक वापराचा एक पैलू म्हणजे त्याच्या गतीचा गव्हर्नन्स किंवा शासकतेतील उपयोग. केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि रेल्वे मंत्रालयांनी नागरिकांच्या आणि प्रवाशांच्या समस्यांच्या तत्पर समाधानासाठी ट्विटरचा अतिशय कल्पकतेने वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. रेल्वेच्या सर्व डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर्सची आता ट्विटर हॅण्डल्स आहेत आणि खुद्द रेल्वेमंत्र्यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातही समाजमाध्यमे हाताळणारा स्वतंत्र विभाग आहे.

रेल्वे मंत्रालयाकडे समाजमाध्यमांकडून येणाऱ्या दररोजच्या सुमारे २० हजार अभिप्रायांपैकी २५ टक्के अभिप्राय त्वरित कृतीची अपेक्षा बाळगणारे असतात. त्यांच्या हाताळणीचे मॉनिटरिंग तर होतेच पण वेळोवेळी तत्परतेची समीक्षाही होते!

मुद्रित माध्यमातली शुभ-वर्तमानाची सदरे असोत वा ‘बेटर इंडिया.कॉम’सारखी वेबसाइट, परिवर्तनासाठी स्वत: पुढाकार घेऊन प्रयत्न करण्याची प्रेरणा त्यातूनच वाढू शकते. सध्याचे जग चांगले असण्याइतकेच चांगले दिसण्याचेही आहे.

वाईटाला वाईटच म्हणायला हवे पण त्यासाठी चांगुलपणा बेदखल ठरविण्याची गरज नाही. चांगल्याला चांगलंच म्हणावं ही एक सामाजिक-मानसिक गरज आहे. ती भागवणं हेही रचनात्मक पत्रकारितेचा भाग आहे. सर्वदृष्टय़ा स्वायत्त समाजमाध्यमे सकारात्मकतेचा अनुशेष भरून काढत आहेत ही बाब खूपच स्वागतार्ह!

/justice-ranjan-gogoi-personal-information

न्या. रंजन गोगोई


3379   04-Oct-2018, Thu

भारतीय न्यायपालिका १२ जानेवारी २०१८ हा दिवस कधीच विसरणार नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे संवेदनशील प्रकरणांच्या सुनावणीचे खंडपीठ निश्चित करताना प्रचलित नियमांचा भंग करतात, असा आरोप  सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी  तेव्हा केला होता. न्यायपालिकेत सुधारणा झाली नाही तर लोकशाहीच धोक्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.  या चार न्यायाधीशांमध्ये न्या. रंजन गोगोई यांचाही समावेश होता.

भावी सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचे नाव घेतले जात असतानाही न्या. मिश्रा यांच्या कार्यशैलीवर त्यांनी आक्षेप घेतल्याने त्यांना हे पद मिळणार नाही असेच तेव्हा बोलले गेले. पण भविष्यात मिळणाऱ्या पदोन्नतीची फिकीर न करता न्या. गोगोई यांनी तेव्हा न्यायपालिकेतील खटकणाऱ्या बाबींवर भाष्य केले. मात्र बुधवारी देशाचे ४६वे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचाच शपथविधी झाला.  ईशान्य भारतातून या पदावर नियुक्त होणारे ते पहिलेच न्यायाधीश ठरले.

आसामच्या संपन्न घराण्यात गोगोई यांचा जन्म झाला. १८ नोव्हेंबर १९५४ ही त्यांची जन्मतारीख. त्यांचे वडील के सी गोगोई हे आसाममधील नामवंत वकील, पुढे ते राजकारणात आले आणि आसामचे मुख्यमंत्रिपदही त्यांनी भूषवले. १९७८ मध्ये रंजन गोगोई यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली.

२००१ मध्ये सरकारने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती केली. दहा वर्षांनी म्हणजे २०११ मध्ये पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली. वर्षभरानंतर, २३ एप्रिल २०१२ मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांची कामगिरी कौतुकास्पद आहे. समाजमाध्यमांवर सक्रिय असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मरकडेय काट्जू यांनी एका पोस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयावरच टीका केली. 

न्या. गोगोई यांनी न्या. काट्जू यांना त्या पोस्टबद्दल माफी मागायला लावली होती. मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या खंडपीठातही ते होते.  रिलायन्स कंपनीने गुजरातमध्ये ठिकठिकाणी मोबाइल टॉवर्स उभारल्याने सरकारने त्यावर १३ कोटींचा कर लावला होता. हा कर अन्यायकारक असल्याने तो रद्द करावा, यासाठी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. गोगोई यांनी  ही याचिका फेटाळून लावली होती.

आपल्या मालमत्तेचा तपशीलही ते नियमितपणे जाहीर करत असतात. मला सरकारी गाडी असल्याने माझ्या नावावर वाहन नाही. तसेच दिल्लीमध्ये घरही नाही. शेअर खरेदीत मी पैसा गुंतवलेला नाही असे त्यांनी या तपशीलात नमूद केले आहे.  न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीने योग्य व्यक्ती संवेदनशील पदावर आली याचा आनंद सर्वानाच झाला असेल.

/minorities-in-china-ethnic-minority-issues-in-china

अल्पसंख्याकांची चिनी गळचेपी!


2053   04-Oct-2018, Thu

गेल्या सहा वर्षांपासून चीनमध्ये ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक गटांची गळचेपी सुरू आहे. तर हुई आणि उइघुर या मुस्लिमांमधील गटात जातीय संघर्ष सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून तेथील धार्मिक स्वातंत्र्यावर कसे निर्बंध आणले जात आहेत, याची चर्चा करणारे टिपण..

गेल्या सहा वर्षांपासून चीनमध्ये ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक गटांची गळचेपी सुरू आहे. तर हुई आणि उइघुर या मुस्लिमांमधील गटात जातीय संघर्ष सुरू आहे. तेथील धार्मिक स्वातंत्र्यावर कसे निर्बंध आणले जात आहेत, याची चर्चा करणारे टिपण..

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीने ऑगस्ट महिन्यात एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार चीनमधील ख्रिस्तीव मुस्लीम समाजबांधवांवर चिनी शासनाकडून अत्याचार होत असून त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे. जॉय सेक्युलो हे अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ अँड जस्टिसचे ज्येष्ठ सल्लागार आहेत. त्यांनीही चिनी ख्रिस्ती समाजाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, तेथील ख्रिस्ती समाजाच्या होणाऱ्या छळाविरुद्ध चीनवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे ट्वीट केले आहे.

चीनमध्ये ३८ दशलक्ष प्रोटेस्टंट पंथी आहेत. आणि पुढील काळात चीन हा जगातील सर्वात अधिक प्रोटेस्टंट पंथीय असलेला देश होईल, असे लोकसंख्याविषयक तज्ज्ञांचे भाकीत आहे. फॉक्स नेशनच्या वृत्तानुसार चिनी प्रशासनाकडून अलीकडे क्रॉस पाडणे, बायबल ग्रंथ जाळणे, ख्रिस्ती प्रार्थनास्थळे बंद पाडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. चीनच्या राज्यघटनेने १९८२ मध्येच धार्मिक स्वातंत्र्यास अनुमती दिली.

परंतु वॉच डॉग फ्रीडम हाऊस या वृत्तसंस्थेनुसार तिथे ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक गटांची गळचेपी २०१२ पासून सुरू आहे. काही अभ्यासक ख्रिस्तीविरोधी अभियानाचा संबंध क्षी जिनिपग हे चीनचे अध्यक्ष झाल्याशी जोडतात, हे एक नवल! कारण जिनिपग यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक श्रद्धांचे आकुंचन होत चालले असल्याचे त्यांचे निरीक्षण आहे. ५ सप्टेंबर रोजी नानयांगमधील हनान शहरातील चर्चमध्ये अनेक लोक घुसले व त्यांनी तेथील वस्तूंची तोडफोड केली.

राजधानी बीजिंगमध्ये, भूमिगत असलेले सर्वात मोठे असे झिऑन चर्च आहे, तेही चर्च शासनाने सीलबंद केले. चिनी कायद्याप्रमाणे, धार्मिक श्रद्धा बाळगणारे लोक सरकारकडे अधिकृत नोंदणी केलेल्या धार्मिक स्थळांमध्येच पूजा किंवा प्रार्थना करू शकतात. परंतु आज चीनमध्ये चित्र असे आहे की लक्षावधी ख्रिस्ती बांधव सरकारी नियमांना डावलून आपल्या घरातील भूमिगत गिरिजाघरांमध्ये त्यांच्या रिवाजाप्रमाणे प्रार्थनेसाठी एकत्र येताना दिसतात.

चिनी शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र ख्रिस्ती बांधवांवर होणाऱ्या कथित अत्याचाराबाबतचा अहवाल चुकीचा असल्याचा दावा केला आहे. कारण चीन शासनाने लोकांच्या धार्मिक प्रार्थना करण्यासंदर्भातील काही मार्गदर्शक सूत्रे तयार केली आहेत. ज्या संस्था धार्मिक माहितीचा प्रचार करू इच्छितात त्यांनी त्या-त्या प्रदेशातील धार्मिक बाबींविषयक काम करणाऱ्या विभागांकडून अधिकृत परवाने मिळण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अधिकृत परवाना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना धार्मिक शिकवणूक व प्रशिक्षण देता येईल. परंतु त्याचे जाहीररीत्या प्रसारण करण्यास बंदी राहील. तसेच त्यांच्या स्वतच्या इंटरनेट व्यासपीठाव्यतिरिक्त अन्य माध्यमातून त्यांनी उघडपणे प्रचार केला तर तो कायदेशीर गुन्हा धरला जाईल.

चीनमध्ये दुसरा मोठा धार्मिक अल्पसंख्य गट आहे, तो मुस्लिमांचा. २०१०च्या जनगणनेनुसार चीनमध्ये २३ दशलक्ष मुस्लीम आहेत. याचाच अर्थ हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या १.७ टक्के आहे. गेल्या १४०० वर्षांपासून तिथे इस्लामचे अस्तित्व आहे. चीनमधील बहुतांशी प्रांतात कमी-अधिक प्रमाणात मुस्लीम वास्तव्य करून आहेत. परंतु त्यांची दाट वस्ती आहे, ती सिक्यांग, गन्सू, िनगासियम, युनान व हेनान प्रांतामध्ये.

मुस्लिमांमध्येही दहा मोठय़ा सुन्नी जाती आहेत.मात्र त्यात प्रभावशाली आहेत ते हुई आणि उइघुर  मुस्लीम हे दोन गट. हुई मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक असली तरी त्यांची लोकवस्ती विखुरलेली आहे. परंतु उइघुर मुस्लीम हे प्रामुख्याने सिक्यांग प्रांतात एकाच ठिकाणी बहुसंख्येने स्थायिक झाले आहेत. सध्या सिक्यांग प्रांत जागतिक पटलावर गाजत आहे, याचे कारण ख्रिस्ती समाजाप्रमाणे येथील उइघुर मुस्लिमांवरही चीन प्रशासनाने लादलेले निर्बंध.

उइघुर मुस्लिमांना सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पढता येत नाही, सरकारी नोकरीत असलेल्यांना दाढी ठेवता येत नाही, टोपी परिधान करणे, मुस्लीम महिलांनी बुरखा घालणे, कुराण वा इस्लामचे धार्मिक साहित्य विक्री या सर्वावर बंदी आहे. या उलट, हुई मुस्लिमांना चीन शासनाकडून काहीसे झुकते माप देण्यात येते. जसे त्यांना नवी मशिद बांधण्यास, अरेबिक माध्यमातील शाळा सुरू करण्यास विशेष सवलत आहे, हुई सरकारी कर्मचाऱ्यांना रमझान पाळण्यास स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. याउलट उइघुर मुस्लिमांवर बंधने.

उइघुर मुस्लिमांवरील तथाकथित धार्मिक र्निबधांचे प्रकरण सध्या प्रकाशझोतात असले तरी, त्यास एक ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी आहे ती म्हणजे हुई आणि उइघुर यातील जातीय संघर्षांची. या दोन्ही जातींमध्ये ३०० वर्षांपासून वैमनस्य आहे. १९३३ मध्ये या दोन गटांमध्ये सर्वात मोठा संघर्ष झाला व त्यात अनेक हुई मृत्युमुखी पडले. २००९ व २०१४ मध्ये सिक्यांग प्रांतात पुन्हा वांशिक दंगे झाले. उइघुर गटाने तेव्हा सरकारविरोधी आंदोलन केले. यांत सुमारे २०० माणसे मारली गेली. मुळात हुई आणि उइघुर मुस्लिमांमध्ये फरक हा की, हुई मुस्लिमांमध्ये कोणतीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही.

ते चिनी भाषेशी व संस्कृतीशी एकरूप झाले आहेत, चीन हा त्यांना आपला देश वाटतो. त्यामुळे अभ्यासकांच्या मतानुसार चिनी शासनाशी त्यांचे मत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दुसरीकडे चिनी प्रशासनास उइघुर मुस्लिमांचा अधिक धोका वाटतो, याचे कारण त्यांची फुटीरतावादी मानसिकता. उइघुर मुस्लिमांमध्ये ‘ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’ नावाची दहशतवादी संघटना आहे. त्यांची २००९ मध्ये घोषणा होती, ‘‘किल द हॅन किल द हुई.’’

चिनी शासनाने उइघुर मुस्लिमांसाठी सध्या एक अशैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. ज्या अंतर्गत त्यांना चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीची प्रशंसा करणारी भाषणे व कविता ऐकवल्या जातात आणि स्वतच्या धर्मावर टीका करणारे निबंध लिहिण्यासाठी सक्ती केली जाते. या सर्वाचा उद्देश असा की त्यांना इस्लामचे भक्त बनण्यापासून परावृत्त करून, कम्युनिस्ट पार्टीचे कट्टर समर्थक बनविणे आणि देशाचे बांधील नागरिक बनविणे.

उइघुर मुस्लीम संघटनांचा दावा आहे की, सिक्यांग हा भूभाग मुळात चीनचा नसून त्यांनी १९४९ पासून त्यावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. चिनी क्रांतीनंतर शासनाने उइघुर मुस्लिमांची मानसिकता ओळखली व हॅन वंशीय लोकांना योजनाबद्ध पद्धतीने सिक्यांग प्रांतात वसविले. १९४०-८२ या कालावधीत तब्बल ५२० टक्के हॅन वंशीय लोकसंख्या या प्रांतात वाढली व उइघुर मुस्लीम हे साहजिकच तेव्हापासून लोकसंख्येच्या दृष्टीनेही अल्पसंख्याक झाले. पोलीस, हॅन वंशीय व उइघुर मुस्लिमांमध्ये तेव्हापासून सतत संघर्षशील वातावरण आहे.

उइघुर मुस्लिमांवरील धार्मिक र्निबधास आणखी एक पदर आहे तो सिक्यांग प्रांताच्या भौगोलिक रचनेचा. चीनच्या पश्चिम दिशेस गोबी वाळवंटाच्या वर हा भूप्रदेश आहे. याची सीमा भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया आणि मध्य आशियातील काही देशांना स्पर्श करते.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांचा ‘वन बेल्ट वन रोड’ हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. या प्रकल्पाचा मार्ग सिक्यांग प्रांतातून जातो व सनिकी व्यूहरचनेच्या दृष्टीने त्यास धोरणात्मक महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी उइघुर मुस्लिमांचा अडसर होऊ नये म्हणून चिनी शासन चाणाक्षपणे त्यांच्यावरील धार्मिक र्निबधाची चाल खेळत आहे.  ९/११ च्या अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या हल्ल्यानंतर अमेरिका व युरोपातील देशांनी इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध लढा पुकारला.

चीनने यानिमित्ताने उइघुर मुस्लिमांविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र केली. उइघुर मुस्लिमांच्या प्रत्येक हालचालींवर चिनी प्रशासनाचे बारीकसारीक लक्ष असून २०१२-१७ या पाच वर्षांत सिक्यांग प्रांतात २,२७,८८२ लोकांना अटक झाली. २०१८ पासून उइघुर मुस्लिमांच्या वाहनांवर जीपीएस ट्रकिंग लावणे अनिवार्य केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने उइघुर मुस्लिमांची बंडखोरी पुन्हा डोकेवर काढणार नाही याची पुरेशी खबरदारी तेथील प्रशासन घेत आहे. चीनमध्ये चालू असलेल्या अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची ही वस्तुस्थिती आहे.

विविध माध्यमांतून चीनमधील या बातम्या सध्या गाजत असल्या तरी भारतातील सेक्युलर विचारवंत व ‘मानवाधिकारांचे तथाकथित ठेकेदार’ गप्प कसे? याचे आश्चर्य वाटते. शेवटी राष्ट्रीय सुरक्षा व देशाच्या सार्वभौमत्वाशी कोणताही देश तडजोड करत नाही कारण ते सर्वतोपरी महत्त्वाचे असते. भारतात बेकायदेशीरपणे आलेले विदेशी रोहिंग्या व एनआरसीसारख्या मुद्दय़ांवर मोदी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणारे, यानिमित्ताने चीनकडून काही बोध घेतील का?

TULSIDAS BORKAR

तुळशीदास बोरकर


4628   03-Oct-2018, Wed

भारतीय अभिजात संगीताला हार्मोनिअमसारख्या पाश्चात्त्य वाद्यावर सादर करण्याला एकेकाळी विरोध करणाऱ्या संगीतक्षेत्रातील दिग्गजांना पंडित तुळशीदास बोरकर यांनी आपल्या समर्थ वादनाने चोख उत्तर दिले. ब्रिटिशांनी आणलेल्या या वायुवाद्यावर १९व्या शतकाच्या अखेरीपासून मराठी संगीत रंगभूमीने आपले संगीत आणविले होते. हार्मोनिअमशी बंधुत्व असलेला ऑर्गन म्हणजेच पायपेटी संगीत नाटकाचा अविभाज्य घटक बनली, तरीही नभोवाणीवर हार्मोनिअमला मान्यता नव्हती. अशाही काळात तुळशीदास बोरकर आपल्या वादनाने सगळ्यांना मोहित करत होते. संगीत नाटकांमध्ये त्यांचे ऑर्गनवादन उठून दिसे, ते कलावंताचा केवळ बरहुकूम पाठलाग करत होते म्हणून नव्हे. त्या वादनामध्ये कलावंताला खुणावणाऱ्या अनेक सर्जक शक्यता असत. गायकाला त्याची प्रतिभा जे खुणावत असते, त्याचे ते दिशादर्शन असे. भारतातल्या  श्रेष्ठ कलावंतांना बोरकरांची प्रतिभेची संगत भावत असे. पण स्वतंत्र वादनातही त्यांची सर्जनशीलता अशी काही रंगत आणत असे, की श्रोत्यांना हर्ष झाल्याशिवाय राहत नसे. गोव्याच्या स्वरांगणात लहानपणापासूनच झालेल्या स्वर-संस्कारांना जिद्दीने, कष्टाने पुढे नेत, त्यांनी या क्षेत्रात स्वत:ची नाममुद्रा उमटवली. संगत करताना गायक कलाकाराला सुखद वाटेल, अशा रीतीनेच त्याचे गाणे खुलण्यासाठी मदत करायची असते, हा त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेला संदेश असे. संशोधन करून हार्मोनिअम या वाद्याला भारतीय संगीताला अनुकूल करण्याचे त्यांचे प्रयत्न फारच महत्त्वाचे आहेत. संगीताचार्य गंगाधरपंत आचरेकर यांनी तयार केलेल्या श्रुतीपेटीचे संशोधन पुढे नेण्यात त्यांनी खूपच मोलाचे योगदान दिले. एका अर्थाने हे पाश्चात्त्य बनावटीचे वाद्य भारतीय संगीताच्या दरबारात नव्या क्षमतांनी सिद्ध करण्याचा हा प्रयोग सुरू असताना, आपले वादन नेहमीच काटेकोर कसे राहील, याची दक्षता ते घेत राहिले. त्यांनी शिष्यांवर  केलेले संस्कार  संगीताच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. एकल वादन, साथसंगत, संशोधन व अध्यापन अशा सर्वच क्षेत्रांत तुळशीदासजींनी आपले वेगळेपण सिद्ध केले. त्यामुळे गोविंदराव टेंबे आणि बालगंधर्व यांच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांसारखे अनेक पुरस्कार त्यांच्या वाटय़ाला येणे अगदीच स्वाभाविक होते. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आणि पद्मश्री ही त्यांच्या कलासाधनेला मिळालेली दादच. मितभाषी पण अतिशय गोड स्वभावाचे कलावंत म्हणून त्यांची ओळख कलाक्षेत्रात कायम राहील. त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी घडवलेली शिष्यपरंपरा त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून पुढे जात राहील. अभिजात संगीत टिकवून ठेवतानाच, त्याला पुढे जाण्याचे बळ देणाऱ्या पं. बोरकरांसारख्या कलावंताचे निधन ही म्हणूनच क्लेशदायक घटना ठरते.

RAJNIKANT MISHRA

रजनिकांत मिश्रा


4720   03-Oct-2018, Wed

उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या ‘कर्तव्यदक्षते’बद्दल नव्याने वादंग उठलेले असताना, याच राज्याच्या पोलीस दलातील विविध पदे २०१३ पर्यंत सांभाळणारे भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी रजनिकांत मिश्रा यांची निवड सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) प्रमुखपदी झाली, हा निव्वळ योगायोग. मिश्रा यांनी सीमा सुरक्षा दलातील महत्त्वाच्या पदांवरही यापूर्वी काम केले आहे आणि याआधी, ३० सप्टेंबर २०१७ पासून ते सीमा सुरक्षा दलासारखेच काम करणाऱ्या ‘सशस्त्र सीमा बला’चे (एसएसबी)  प्रमुख होते. प्रामुख्याने बांगलादेश आणि नेपाळच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या त्या दलाचे संख्याबळ सुमारे ९० हजार आहे;  तर सीमा सुरक्षा दलाचे संख्याबळ आहे दोन लाख ६५ हजार! त्यामुळेच या पदाची संधी आणि त्यातील आव्हान, दोन्ही निश्चितच मोठे आहे.रजनिकांत मिश्रा हे ‘आयपीएस’च्या १९८४ मधील तुकडीतील, उत्तर प्रदेश केडरचे अधिकारी असले तरी मूळचे ते बिहारचे. पाटणा शहरात दोन ऑगस्ट १९५९ रोजी त्यांचा जन्म झाला आणि तेथेच शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण घेऊन त्यांनी भूगर्भशास्त्रात (जिऑलॉजी) एमएस्सी ही पदव्युत्तर पदवी मिळविली. लखनौ, अलाहाबाद, कानपूर आणि उत्तराखंड राज्यनिर्मितीपूर्वीचे डेहराडून येथे १९९० च्या दशकात काम करताना त्यांनी पोलीस खात्यातील अन्वेषण विभाग, प्रशिक्षण विभाग येथेही अनुभव घेतला. मोरादाबाद विभागाचे उपमहानिरीक्षक म्हणून काम केल्यानंतर त्याच पदावर, त्यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागात (सीबीआय) कोलकाता येथे प्रतिनियुक्ती मिळाली. तेथून दिल्लीत, सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहसंचालक पदही त्यांना देण्यात आले होते. लखनौ आणि मेरठ येथील ‘विशेष कृती दला’चे महानिरीक्षक म्हणून ते उत्तर प्रदेशात परत आले, या राज्याच्या पोलीस दलातील सुरक्षा विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकही बनले. मात्र पन्नाशीनंतर आहे तिथेच बढत्या मिळवत राहण्याऐवजी २०१३ च्या एप्रिल महिन्यात ‘सीमा सुरक्षा दला’साठी त्रिपुरात काम करण्याचे आव्हान त्यांनी स्वीकारले.

तेव्हापासूनची गेली पाच वर्षे ते सीमा सुरक्षा दलात विविध पदांवर होते. त्रिपुरात आणि ‘दक्षिण बंगाल सीमाभाग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विभागात महानिरीक्षक म्हणून त्यांनी काम केले; तर बढत्यांमुळे त्यांना प्रत्यक्ष सीमेऐवजी दिल्लीत यावे लागले. या दलाच्या मनुष्यबळ विभागाचे ते अतिरिक्त महासंचालक झाले. ‘सशस्त्र सीमा बल’ या दलाचे प्रमुखपद त्यांना वर्षभरापूर्वी मिळाले, पण त्यापूर्वी उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकपदी त्यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा होती. त्या वावडय़ाच ठरल्या, अन्यथा या राज्यातील घटनाक्रम निराळाही ठरला असता!

confusion-before-the-voters

मतदारांपुढील नमुनेदार पेच


3745   30-Sep-2018, Sun

प्रथम व्यक्तीला की पक्षाला हा प्रश्न सोडवू या. व्यक्ती जर आरपार गुन्हेगारी वृत्तीची असेल तर अशा व्यक्तीला तिकीट दिल्याची किंमत पक्षाला मोजायला लावली पाहिजे. या दृष्टीने नाकारण्यासाठी म्हणून व्यक्ती पाहायला हरकत नाही. परंतु धोरणे कोणती ठरतील? हे पक्षांवर अवलंबून असते. अगदी स्थानिक निवडणुकीत व्यक्ती चांगली असणे हे महत्त्वाचे ठरू शकते. पण राज्य/ केंद्र पातळीवर पक्षांचाच विचार केला पाहिजे. ‘‘वरीलपैकी कोणीच नको’’ ही सोय ‘नोटा’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. माझ्या मते ती निरुपयोगी आहे. कारण ‘नोटा’ला बहुमत मिळून निवडणूक रद्द होणे ही शक्यता दुरापास्त असते. दुसरे असे की तुम्ही चांगला उमेदवार उभा करू शकत नसलात तर नुसती आडकाठी आणणे हेही बरोबर नाही. मतदान न करणे हा ऑप्शन असतोच. नोटामुळे फार तर अभिव्यक्ती होते, पण बदल घडवता येत नाही.

यालाच निगडित असा एक प्रश्नही पडतो. मत वाया जाते की जात नाही? एखाद्या नव्या पक्षाचा उगम होणे हे खरोखरच फार महत्त्वाचे वाटत असेल तर नवोदित पक्षाला मत देणे अर्थपूर्ण असूही शकते. परंतु हा नवोदित पक्ष मुख्य लढतीतल्यांपैकी कोणाची मते खाणार आहे यावरही विचार करावा लागतो. मुख्य लढतीतील ‘जास्त वाईट’ला पाडण्यासाठी, निकटतम प्रतिद्वंद्वी असलेल्या ‘कमी वाईट’ला मत द्यावे लागते! आपल्याला कमी दुरित म्हणजे लेसर एव्हिल असाच ऑप्शन असतो याचे वाईट वाटते. पण आपण हस्तक्षेप करू शकण्याची संधी ‘कमी वाईट’ घडवता येत असेल तर ती सोडता कामा नये, असे माझे मत आहे. आपला लेसर एव्हिल ऑप्शन जिंकला नाही म्हणून आपले मत वाया गेले असे मात्र कदापिही मानू नये.

आपल्याला सर्वाधिक पटणारी राजकीय-मूल्यप्रणाली कोणती? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. परंतु असे आढळून येते आहे की घोषित मूल्यप्रणाली कुठल्याच पक्षाकडून गंभीरपणे घेतली जात नाही किंवा गंभीरपणे घेणे त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे घोषित मूल्यप्रणालीपेक्षा प्रत्यक्षातली कामगिरी काय आहे? हे पाहणे अगत्याचे आहे. त्याचबरोबर कार्यक्रम जरी चांगला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती कितपत परिणामकारक आहे? उदा. अनुदानात गळतीचे प्रमाण कमीत कमी राखण्यासाठी काय उपाय केलेले आहेत? किंवा प्रस्तावित आहेत? करवसुली असो वा परवानग्या देणे असो प्रोसिजरल किचकटपणा कमी होतो आहे की वाढतो आहे? फुकटेगिरी तर पोसली जात नाहीये ना? हे विचार केले पाहिजेत.

आघाडय़ा/ युत्या यांतील सच्चेपणा व शिस्त

कोणालाच ‘पाशवी’ (!) बहुमत मिळून माज येऊ नये, ही चिंता जशी रास्त आहे तशीच सातत्याने ‘लटकती सदने’ निवडून येणे, हेही चिंताजनकच असते. काही पक्ष ‘मजबूर’ सरकार यावे, हेच ध्येय ठेवतात. पण मतदार ‘लटकती सदने’ आणायची हे ध्येय ठेवून मतदान करीत नसतात. त्यांची मत देण्याची कारणे निरनिराळी असतात व लटकते सदन हे परिणामस्वरूप असते.

‘काठावर पास’ झालेली सरकारे व बाहेरून पाठिंब्यावर अवलंबून असलेली सरकारे, काही लहरी पक्षांच्या दबावाखाली ब्लॅकमेल होत राहिली, तर ती विवेकपूर्ण निर्णय घेऊ शकत नाहीत. कोणताही बदल करण्यात ती असमर्थ ठरतात. गेल्या वेळी आपण मूल्यप्रणाल्यांचे सपाटीकरण होत असल्याचे पाहिले. घोषित मूल्यप्रणाली गंभीरपणे न घेणे- किंबहुना तिच्याशी द्रोह करणे, याची किती तरी उदाहरणे देता येतील. एकच मूल्यप्रणाली मानणारे असे दोन पक्ष असतात. त्यातील एक राष्ट्रीय पक्ष असतो व एक प्रादेशिक पक्ष असतो. निव्वळ सत्तास्पर्धेच्या मोहाने प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षाशी द्रोह करतो आणि फक्त आडवे लावणे एवढेच काम करीत राहतो. हा राज्य सरकारमध्ये सामीलही असतो पण विरोधकांची भूमिका बजावतो! काही ठिकाणी बाहेर राहून वा सरळ विरोधात जाऊन काम करतो. विरोधी पक्ष त्यांचे विरोधाचे काम करीतच असतात. आधीच सवंग लोकप्रियतेच्या मोहाने बरेच पक्ष ग्रासलेले आहेतच. त्यात कोंडी झाल्यावर तर कशाहीपुढे गुडघे टेकायला मर्यादाच राहत नाही.

मतदारांपुढे जाताना पक्ष ज्या आघाडीत असल्याचे दाखवून मते व सिटाही मिळवतात त्याच आघाडीशी प्रामाणिक राहण्याचे कायदेशीर बंधन पक्षांवर नसते. आघाडय़ांतर करणे ही मतदारांची फसवणूकच नव्हे काय? निवडणूकपूर्व आघाडी आणि निवडणुकोत्तर आघाडी यांच्या नैतिक अधिष्ठानात मूलभूत फरक असतो. घोडेबाजार होवो वा न होवो, निवडणुकीत तुम्ही जी भूमिका घेऊन उभे राहिलात आणि आघाडीचे फायदे मिळवलेत, ती भूमिका तुम्ही बिनधास्त फिरवू शकता, हा सदनांतील मतदानाच्या कायद्यामध्ये असलेला मोठा दोष आहे. घोडेबाजारही होऊ नये व निवडणूकपूर्व भूमिकेशी द्रोह करण्याची संधी राहू नये यासाठी काय करता येईल?

निवडणूकपूर्व आघाडी ही गोष्ट निवडणूक आयोगाकडे नोंदवून घेतली गेली पाहिजे. या आघाडीत मुख्य पक्ष कोणता हे निवडणुकीअगोदर निश्चित करून मगच आघाडी नोंदवली गेली पाहिजे. निवडणुकीनंतर आघाडीपैकी सर्वाधिक सिटा कोणत्याही पक्षाला मिळाल्या तरी मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान निवडताना, जो मुख्य पक्ष मानून आघाडी झाली त्या मुख्य पक्षालाच व्यक्ती नेमण्याचा अधिकार हवा. आघाडीतील कोणीही सदनात उलटे मतदान केले तर ते बाद मानले पाहिजे. हे विश्वासदर्शक किंवा अविश्वासदर्शक ठरावाला लागू असेल. कायदे बनविताना मात्र ते लादण्याचा अधिकार मुख्य पक्षाला नसला पाहिजे. निवडणुकोत्तर आघाडी ही सरकार बनविण्यासाठी/ बदलण्यासाठी अवैध मानली पाहिजे. जे निवडणूकपूर्व विरोधी आघाडीत असतील त्यांनीही दावा करणाऱ्या मुख्य पक्षाला विश्वासदर्शक ठरावात मत देता कामा नये. कारण असे करताना तेही मतदारांची फसवणूकच करीत असणार आहेत. या अटींनिशी जर कोणत्याच निवडणूकपूर्व आघाडीला ५० टक्के सिटा आणता आल्या नाहीत तर पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ येईल. थोडक्यासाठी अशी वेळ येऊ नये म्हणून सरकार बनविण्यापुरते (कायदे करताना नव्हे) आघाडी जर निवडणूकपूर्व असेल तर तिला ४० टक्केसुद्धा पुरेसे मानले पाहिजेत. कारण कायदे पास करताना सत्ताधाऱ्यांना सदनात ५० टक्के सहमती मिळवावीच लागेल. ‘निवडणूकपूर्व’, या गोष्टीचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे. कारण मतदारांना स्पष्ट सांगून ती केलेली असते. कोणालाच तितकेही जमले नाही तर मात्र निवडणुकाच पुन्हा घ्याव्या लागतील. धोरणलकवा नको, अडला हरी नको, स्थर्य हवे यासाठी हे बदल आवश्यक ठरतील.

मतांतील फरक व सिटांतील फरक

हे खरेच आहे की जितका मतांमध्ये फरक असतो त्यापेक्षा सिटांमधील फरक जास्त पडतो. कारण काही सिटा कशाबशा (मार्जनिली) लागलेल्या असतात. जिंकला तो जिंकला, म्हणजेच, ‘फर्स्ट पास्ड द पोल’ ही निवडणूक पद्धती असताना हे अपरिहार्य आहे.

मतदान न करणारांनी जिंकणाऱ्याला ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ दिलेलेच असते. त्यामुळे बहुमत नव्हते असे मानणे चूक आहे. तरीही यावर अनेक देशांनी अनेक प्रयोग केलेले आहेत. लिस्ट लावण्याची पद्धत म्हणजे मते पक्षांनाच द्यायची आणि पक्षांना पडणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना सिटा द्यायच्या. प्रतिनिधी म्हणून कोणाला पाठवणार याची प्रत्येक पक्षाने उतरत्या क्रमाने यादी जाहीर करायची. मिळालेल्या सिटांइतके, या यादीतील वरचे, सदनात जाणार. आपल्या देशात असे काही केले तर पक्षांतर्गत यादी लावताना जी रणधुमाळी माजेल, ती पाहता, कोणताच पक्ष असल्या सुधारणेला तयार होणार नाही. सध्या मिळणाऱ्या सिटा जास्त असतानासुद्धा लटकती सदने येत आहेत. मतांच्या प्रमाणात ती जास्तच लटकती येतील, ही अडचण आहेच. प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मर्यादा स्वीकारून ती जास्त धडपणे चालवणे हे खरे महत्त्वाचे आहे.

अध्यक्षीय पद्धतीकडे आपली नकळत वाटचाल चालू आहे असे दिसते आहे. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार द्यावा अशी घटनेत तरतूद नाही. पण देऊ नये अशीही तरतूद नाही. अटलजींपासून भाजपने ही प्रथा पाडली. अमेरिकेतील अध्यक्षीय पद्धतीत, अध्यक्ष माजू नये यासाठी, विधिमंडळ वेगळे असते व वाटेल ते कायदे करायला अध्यक्षाला वाव नसतो. कोर्ट, विधिमंडळ, कार्यकारिणी व अध्यक्ष यात बरेच ‘चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस’ असतात.

घटनादुरुस्त्या करता येतात. पण घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता! हे इंदिराजींच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने दाखवून दिलेले आहे. हे आश्वस्त करणारेच आहे. पक्षांना जास्त जबाबदारपणे वागावे लागावे या दृष्टीने मी ज्या ‘सदनातील सुधारणा’ सुचवल्या आहेत, त्या माझ्या मते घटनेच्या स्पिरिटला धरूनच आहेत.

social-reform-movement-in-maharashtra

सुधारकांबद्दल आदर, त्यांच्या शिकवणीकडे पाठ


6762   30-Sep-2018, Sun

बुद्ध धम्माने ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ला मोठे आव्हान दिले. पुढल्या काळात भक्ती चळवळीनेही असेच आव्हान दिले. त्यास उत्तर म्हणून ‘समावेशन’ आणि ‘त्यांच्यासारखेच दिसणे’ या दोन क्लृप्त्या धर्म टिकवण्यासाठी वापरण्यात आल्या हे खरे, पण उच्चनीचतेचा मूळ गाभा कायम राहिला. सुधारकांना देवत्व देणाऱ्या धर्मानेच त्यांची समानतावादी शिकवण नाकारली..

महाराष्ट्रात समाजसुधारकांचे प्रयत्न इतके झाले आहेत, तरीही समान हक्कांवर आधारलेल्या समाजरचनेतून कथित ‘खालच्या जातीं’ना वगळलेच गेल्याचे दिसते. नामदेवांपासून म्हणजे सन १२७० पासून ते आंबेडकरांच्या काळापर्यंत, १९५६ पर्यंत सुमारे ७०० वष्रे हे प्रयत्न निरंतर सुरू होते, तरीही समान हक्काधारित समाजरचना काही समाजगटांपासून दूरच राहिली. अनेक विद्वानांचे म्हणणे असे की, अन्य कारणांबरोबरच जातिव्यवस्था पुन्हा बळकट करण्यासाठी ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ने ज्या युक्त्या-प्रयुक्त्या वापरल्या, त्यांचाही महत्त्वाचा वाटा असे होण्यात आहे. या दृष्टीने ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’चे पुनरुज्जीवन कसे झाले याच्या कारणांचा शोध घेतानाच बुद्धकाळात आणि मध्ययुगात वेदिक ब्राह्मिनिझमने कोणत्या क्लृप्त्या वापरल्या, याकडे पाहणे सयुक्तिक ठरेल. (‘ब्राह्मिनिझम’, ‘बुद्धिझम’ आणि ‘हिंदुइझम’ ही तीन निरनिराळी धार्मिक-सामाजिक तत्त्वज्ञाने असल्याचे अभ्यासकांचे मत असून हे शब्द इथे यापुढे जसेच्या तसेच इंग्रजीत वापरले जातील)

वेदिक ब्राह्मिनिझमच्या धार्मिक-सामाजिक तत्त्वज्ञानाला (म्हणजे जातिव्यवस्थेला) पहिले मोठे आव्हान इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकात, बुद्धिझमकडून मिळाले. अशोकाच्या कालखंडात भारतभूमीचा दोनतृतीयांश भाग बुद्धिझमने व्यापला होता. या बुद्धिझमच्या प्रसाराचा परिणाम म्हणून किंवा त्या प्रसाराला उत्तर म्हणून वेदिक धर्म आणि समाजरचना यांत काही सुधारणा झाल्या, याचे पुरावे तज्ज्ञांनी शोधलेले आहेत. धार्मिक क्षेत्रात या सुधारणांचा परिणाम म्हणजे पशुबळी देण्यासह अन्य कर्मकांडे कमी झाली आणि पुजारी वा पुरोहितांचे महत्त्वही खालावले. सामाजिक क्षेत्रातील परिणाम म्हणजे, बुद्धिझमच्या समानतेच्या शिकवणीमुळे जातीपातींचा पगडा कमी झाला. अशा वेळी वेदिक ब्राह्मिनिझमने पुनरुज्जीवनासाठी ‘सामावून घेण्या’ची आणि ‘सारखेच दिसण्या’ची खेळी केली. बुद्धिझमवर एकीकडे टीका करतानाच, बुद्धिझमची काही वैशिष्टय़े ब्राह्मिनिझमने स्वत:त सामावून घेतली.

समाजातील मोठा वर्ग ब्राह्मिनिझमचा त्याग करून बुद्धिझमकडे वळत होता, त्यांना परत जिंकून घेण्यासाठी हे केले गेले. बुद्धिझमची वैशिष्टय़े ब्राह्मिनिझमने सामावून घेतल्याची उदाहरणे अनेक आहेत, पण दोन उदाहरणे मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी ठरावीत. यज्ञासारख्या धार्मिक कर्मकांडांमध्ये प्राण्यांचे बळी दिले जात, त्याबद्दल लोकांमध्ये नापसंती व नाराजी वाढत होती. बुद्धांनी अिहसेचा मार्ग दाखविला होता आणि म्हणून हे लोक ब्राह्मिनिझमकडून बुद्धिझमकडे वळत होते. या लोकांना परत ब्राह्मिनिझममध्ये आणण्यासाठी बुद्धिझम आणि जैनिझमचे अिहसेचे तत्त्व ब्राह्मिनिझमने स्वीकारले आणि गाईंची हत्या (गोमेध किंवा यज्ञात गाई बळी देणे) निषिद्ध मानून, शाकाहाराचाही स्वीकार ब्राह्मिनिझमने केला. बुद्धिझमचे दुसरे वैशिष्टय़ ब्राह्मिनिझमने सामावून घेतले, ते म्हणजे संन्यास. स्वामी विवेकानंद यांनी म्हटले आहे की, संन्यासमार्ग हा काही वेदिक ब्राह्मिनिझममध्ये आढळत नाही. स्वामी विवेकानंदांच्या मते, भिख्खू होण्याची संकल्पना (संन्यासी होणे) आणि त्यांचे विहार  ही संकल्पना म्हणजे ‘बुद्धिझमने जगाला दिलेली देणगी’ आहे. ब्राह्मिनिझममध्ये गृहस्थाश्रमाला महत्त्व देऊन पुत्रपौत्र वाढविणे आणि संपत्तीचा संचय करणे हे आदर्श मानले गेले. तर बुद्धिझमने स्वार्थहीन संन्यासमार्ग (भिख्खू किंवा भिख्खुणी होणे) आदर्श मानून सर्व भौतिक गोष्टींचा मोह सोडण्याला महत्त्व दिले. या मार्गावर जाणाऱ्या लोकांना परत आणण्यासाठी वेदिक ब्राह्मिनिझमने ‘संन्यासाश्रम’ हा हिंदू जीवनचक्रातील चौथा आश्रम मानण्यास सुरुवात केली. मूलत: वेदिक ब्राह्मिनिझमच्या धार्मिक तत्त्वज्ञानात तीनच आश्रम होते. मंदिरांची उभारणी, प्रतिमाभक्ती आणि योगसाधना यांसारख्या अन्य गोष्टीही बुद्धिस्ट आणि जैन धर्माकडून वेदिक ब्राह्मिनिझमने सामावून घेतल्या. बुद्धिस्ट विहारांमध्ये आदरणीय म्हणून बुद्धांच्या प्रतिमेला स्थान दिले जाई, पण ब्राह्मिनिझमने पुजाऱ्यांचे आणि कर्मकांडांचे महत्त्व वाढविणारी जागा म्हणून मंदिरे उभारली.

या प्रकारे बुद्धिस्टांच्या तात्त्विक, नतिक आणि सामाजिक संकल्पना सामावून घेताना, त्या आपल्याकडेही आहेत असे भासविण्याचा प्रयत्न ब्राह्मिनिझमने केला. बुद्धाला ‘विष्णूचा अवतार’ मानण्याचा प्रकार हा तर सामावून घेण्याच्या   प्रक्रियेचा उच्चांक होता. वेदिक ब्राह्मिनिझमची सद्दी टिकून राहावी, यासाठी या खेळी होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रक्रियेत ब्राह्मिनिझम जरी थोडाफार बदलल्यासारखा दिसत असेल, तरीही वेदिक ब्राह्मिनिझमचा गाभा- कर्मकांड आणि फक्त विशिष्ट व्यक्तींनाच (पुजारी वा पुरोहितांना) ही कर्मकांडे करण्याचा अधिकार- कायम ठेवण्यात आला. कालांतराने, कथित ‘उच्च’ जातींचे विशेषाधिकार आणि त्यांना मिळणारे लाभ कायम ठेवण्यासाठी जातिव्यवस्था आणखी बळकट करण्यात आली. बुद्धिस्ट धर्मव्यवस्थेला अशा निवडकपणे आणि भासमानपणे सामावून घेण्याचा ब्राह्मिनिझमचा यशस्वी प्रयत्न, हे भारतातून बौद्ध धम्माची पीछेहाट होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे, असे काही अभ्यासक मानतात. ब्राह्मिनिझमने बुद्धिझमचे महत्त्व संपविण्याच्या या प्रकाराचे स्वामी विवेकानंदांनी केलेले वर्णन ‘जीवघेणी मत्रीपूर्ण मिठी’ असे केले.

समावेशन आणि भासमान सारखेपणाचा स्वीकार करण्याची हीच खेळी पुढे मध्ययुगात, जेव्हा महाराष्ट्रातील भक्ती चळवळीने ब्राह्मिनिझमला नवे आव्हान दिले तेव्हादेखील वापरली गेली. धार्मिक आणि सामाजिक पातळीवर सर्व जाती समान आहेत, स्त्री-पुरुष समान आहेत, आपण सारे बंधुभावाने राहू आणि वागू, अशी भक्ती चळवळीची शिकवण होती. अंधश्रद्धा, कर्मकांडे, हिंसा आणि आíथक शोषण यांना या चळवळीचा विरोध होता. आचरणात समानता असली पाहिजे, यावर भर देणारी ही भक्ती चळवळ समाजात बदल घडवू पाहात होती, सामाजिक समानता आणू पाहात होती. महाराष्ट्रातील वेदिक ब्राह्मिनिझमने पुन्हा तीच खेळी केली : भक्ती चळवळीतील सुधारकांना ‘संत’ म्हणून त्यांचे देव्हारे उभारण्यात आले, पण त्यांची शिकवण मात्र स्वीकारली गेली नाही. बुद्धाला ज्यांनी ‘विष्णूचा अवतार’ मानले, त्यांनीच महाराष्ट्रात संतांना देवासारखे मानले आणि या संतांची देवळेही उभारली. ज्यांचे विचार वाचावेत, आचरणात आणावेत अशा नामदेव, तुकाराम, इतकेच नव्हे तर गाडगेबाबा आणि संत तुकडोजींनाही देव्हाऱ्यात बसवले गेले. समानता, प्रेम आणि बंधुभावाची या संतांनी दिलेली शिकवण जणू देव्हाऱ्यातच गोठवून टाकण्यात आली, प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र ती शिकवण लांबच ठेवली गेली. पूजेचे उपचार अथवा कर्मकांडे आणि पुजाऱ्यांना महत्त्व या साऱ्याला ज्या सुधारकांनी विरोध केला होता, त्यांचीच देवळे बांधून त्या देवळांमध्ये पूजा, आरती, पुजारी, कर्मकांड हे सारे सुरू ठेवण्यात आले. संत म्हणून स्वीकार करायचा आणि याच संतांची शिकवण मात्र दूर लोटायची असा प्रकार या सुधारकांचा काही परिणामच होऊ नये, या हेतूने करण्यात आला. पुन्हा इथेही मूर्तीपुढे शरण जाणे, कर्मकांडे, पुजारी हे ब्राह्मिनिझमचे पहिले वैशिष्टय़ आणि जातिभेदांची व्यवस्था हे दुसरे वैशिष्टय़, अशी दोन्ही वैशिष्टय़े कायमच राहिली.

आजच्या काळात हा असाच प्रयत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बाबतीत होऊ लागलेला आहे. वेदिक ब्राह्मिनिझम आणि त्यातील जातिव्यवस्था झिडकारून बौद्ध धम्म स्वीकारणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांनी ज्यांच्याविरुद्ध बंड केले आणि ज्यांच्याविरुद्ध सामाजिक लढा उभारला, तेच आता डॉ. आंबेडकरांचे गोडवे गाऊ लागलेले पाहणे हे दलितांसाठी आणि इतरांसाठी आश्चर्यकारकच आहे. जी खेळी बुद्धकाळात आणि मध्ययुगात ब्राह्मिनिझमच्या वर्चस्वासाठी करण्यात आली, तिचीच चाहूल आजही लागते आहे : डॉ. आंबेडकर महान होते असे म्हणायचे, त्यांचे व बुद्धाचे विचार पुढे करायचे आणि त्याच वेळी त्यांच्या शिकवणीच्या विपरीत अनुसरण करायचे. ही नीती म्हणा, खेळी म्हणा किंवा ‘जीवघेणी मत्रीपूर्ण मिठी मारणे’ म्हणा, या कृतीचा हेतू हा शिकवण नाकारण्याचा आहे.

‘समावेशना’मागच्या कुटिल हेतूविषयीचा हा आरोप निराधार नाही, हे आपल्याला बुद्ध हा ‘अवतार’ मानून बुद्धिस्ट शिकवण फेकून देण्याच्या ‘समावेशन’ खेळीतून समजेल आणि मध्ययुगापासूनच्या संतांचा सामाजिक परिणाम नष्ट करून टाकण्याच्या खेळीतूनही उमगेल. हे सारे, जातिव्यवस्था आजतागायत अबाधित राखण्यासाठीच होते असे इतिहास सांगतो. या इतिहासापासून आपण बोध घ्यायचा तो असा की, समानतेची, बंधुत्वाची आणि स्वातंत्र्याची शिकवण केवळ गाथांमध्ये किंवा पुस्तकांमध्ये बंद राहून चालणार नाही. ही शिकवण जर आचरणात आणली, तरच जातिव्यवस्थेने बरबटलेला समाज बदलू लागेल आणि नवे सामाजिक संबंध आकाराला येतील.

bombay-modern-arun-kolatkar-and-bilingual-literary-culture

‘साठोत्तरी’चं काय करायचं?


2952   30-Sep-2018, Sun

मराठी साहित्याच्या इतिहासात ‘साठोत्तरी पिढी’ हे एक खास थोर प्रकरण आहे. अशोक शहाणे, अरुण कोलटकर, दि. पु. चित्रे, भालचंद्र नेमाडे, तुलसी परब, गंगाधर पानतावणे, वसंत गुर्जर, सतीश काळसेकर, मनोहर ओक, भाऊ  पाध्ये, नामदेव ढसाळ, राजा ढाले, वृंदावन दंडवते, विलास सारंग, दुर्गा भागवत ही निव्वळ सहज आठवलेली नावं. या पिढीची व्यापक बंडखोरी, अनियतकालिकांच्या माध्यमातून उभं केलेलं पर्यायी वाङ्मयविश्व यांचा प्रभाव मराठी साहित्यावर दीर्घकाळ रेंगाळत राहिला. ‘यांचं काय करायचं’ अशी नव्वदोत्तरी पिढीची जी गोची झाली, त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे या साठोत्तरी पिढीची भक्कम वैचारिक बैठक, भरपूर आणि उत्तम दर्जाचं साहित्यिक काम आणि स्वत:ला पुन:पुन्हा नवनिर्मित करण्याची क्षमता.

अमेरिकेतल्या रटगर्स विद्यापीठात दक्षिण आशियाई साहित्याचं अध्यापन करणाऱ्या अंजली नेर्लेकरांचं ‘बॉम्बे मॉडर्न : अरुण कोलटकर अ‍ॅण्ड बायलिंग्युअल लिटररी कल्चर’ हे पुस्तक अरुण कोलटकरांच्या द्वैभाषिक कवितेचा आणि एकूणच या ‘साठोत्तरी’ वाङ्मयविश्वाचा अवकाश आणि तळ तपासणारा एक अत्यंत उत्तम प्रकल्प आहे. हे पुस्तक एकीकडे साहित्य-इतिहासाची नवी मांडणी करतं आणि दुसरीकडे आशयकेंद्री साहित्य समीक्षेच्या चौकटी रुंदावत कवितेला एका व्यापक अशा आशय, फॉर्म, वाचक, समीक्षक, शहर, कागद, मुद्रण व्यवहार आदी अनेकानेक अंगांचा एक भाग म्हणून पाहण्याचा प्रयत्न करतं. कोलटकरांच्या कवितेचं आकलन करण्यासाठी नेर्लेकर कवी आणि कवितेची सामाजिक-राजकीय पाश्र्वभूमी, कवितेचं शरीर म्हणजे तिचा आशय, रूपबंध आणि कागदावरची मांडणी, कवींचा कट्टा, कवितेतल्या प्रतिमा आणि अर्थनिर्देश अशा बहुविध बाजूंचा विचार करतात.

अरुण कोलटकरांची मराठी-इंग्रजी कविता हा नेर्लेकरांच्या अभ्यासाचा मुख्य विषय आहे. परंतु या अनुषंगाने काही सैद्धांतिक प्रश्नांची चर्चाही त्या करतात. कोलटकरांच्या द्वैभाषिक कवितेच्या आकलनाची सर्वोत्तम पद्धत कुठली, हा नेर्लेकरांच्या विवेचनाच्या केंद्रस्थानी असणारा प्रश्न आहे. कवितेच्या बहुभाषिकतेचं, भौतिकतेचं आणि शारीरतेचं परिशीलन करणारी पद्धतच बहुभाषिक कवितेच्या आकलनाला अधिक टोकदार करू शकेल, अशी नेर्लेकरांची मांडणी आहे.

‘बॉम्बे मॉडर्न’ एकूण दोन भागांत आणि सहा प्रकरणांत विभागलेलं आहे. पहिला भाग- ‘कॉन्टेक्स्ट’ – मुख्यत: साठोत्तरी वाङ्मयविश्वाचा धांडोळा घेतो. यात ‘साठोत्तरी’ या संज्ञेची व्यापक चर्चा आहे. नेर्लेकर ‘साठोत्तरी’चा कालखंड १९५५ पासून १९८० पर्यंत, म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी जोर पकडू लागली आणि पहिलीवहिली मराठी अनियतकालिकं प्रकाशित होऊ  लागली तेव्हापासून ते ऐंशीनंतरची पिढी लिहू लागेपर्यंतचा काळ मानतात. अर्थात, या काळाला निव्वळ मराठी अथवा भारतीय परिप्रेक्ष्यात मर्यादित न करता, त्या ‘साठोत्तरी’ला अ‍ॅलन गिन्सबर्गच्या इंग्रजी कविता, बीट जनरेशनचा जागतिक प्रभाव, इंग्रजी पेपरबॅक पुस्तकं स्वस्तात मुंबईच्या पदपथांवर मिळू लागणं, मे १९६८ या फ्रेंच उत्थानाच्या प्रेरणा.. अशा व्यापक जागतिक संदर्भात पाहतात.

‘साठोत्तरी’ ही संज्ञा मराठी साहित्यव्यवहारात मुख्यत: कालिक अर्थानं वापरली जाते. एकीकडे ‘देशीवादी’ आणि दुसरीकडे इंग्रजीत ज्याला ‘आवांगार्द’ म्हटलं जातं त्या साहित्यिक जाणिवांकडे निर्देश करते. परंतु इथं नेर्लेकर मांडणी करतात की, ‘साठोत्तरी’ म्हणजे ‘बॉम्बे’च्या आधुनिकतेतून साकारलेलं सर्जक विद्रोह आणि साहित्यिक प्रयोगशीलता यांचं एक ‘नेटवर्क’ होतं. त्यातून ‘साठोत्तरी’ ही एका साहित्यिक आणि कलात्मक नवनिर्मितीच्या जागतिक प्रकल्पाचा घटक बनली. ‘बॉम्बे’ या संज्ञेचाही त्या खुलासा करतात. ‘बॉम्बे’चा परीघ इथे सांस्कृतिक आहे. ‘एशियाटिक सोसायटी’तले मराठी कवींचे कट्टे, इराणी कॅफे किंवा काळाघोडा जसे त्याचा भाग आहेत, तसंच मुंबई सोडून औरंगाबादेतून अनियतकालिकं काढणारे भालचंद्र नेमाडे आणि चंद्रकांत पाटलांचासुद्धा त्यात समावेश होतो. या मराठी आणि इंग्रजी साहित्य व्यवहाराचा सांस्कृतिक भूगोल या अर्थानं ‘बॉम्बे’ असा शब्दप्रयोग त्या करतात. नेर्लेकरांच्या विवेचनात ‘साठोत्तरी’ (१९५५-१९८०) ही एक बहुविध देशी-मार्गी जाळ्यांनी विणलेली, जागतिक व स्थानिक आणि आंतरविद्याशाखीय जोडण्या करणारी रचना दिसते.

अर्थात, साठोत्तरी ही काही एकजिनसी गोष्ट नव्हे. त्यात जसा चित्रे-कोलटकरांचा बहुभाषिक कॉस्मोपॉलिटन अवकाश येतो, तसा नेमाडेंचा देशीवादी जाणिवेचा नायक आणि ढसाळांचं कामाठीपुऱ्यातलं व दलित भाषेचं ‘अंडरवर्ल्ड’सुद्धा येतं. नेर्लेकरांच्या मते, साठोत्तरी साहित्यात एकमेकांना समकक्ष असे विविध वास्तववाद वावरतात : समाजवास्तवाची चिकित्सा करणारा सामाजिक वास्तववाद, निरंकुश आणि नागडय़ा भाषेतून व्यक्त होणारा दलित वास्तववाद, अराजकीय स्वरूपाचा दैनंदिन जगण्याच्या रेघोटय़ा ओढत कविता साकारणारा वास्तववाद. मात्र दैनंदिन जगण्याच्या चक्राची तीव्र जाणीव असणं, पूर्वीच्या रविकिरणीय रोमँटिक हुरहुरीच्या भाषेपासून दूर येत सामान्य, रोजच्या जगण्याचं बोट पकडून चालणं हे या सगळ्याच वास्तववादांचं सामाईक लक्षण होतं.

साठोत्तरीतला दलित वास्तववाद गंगाधर पानतावणेंच्या ‘अस्मितादर्श’सारख्या नियतकालिकातून आणि नामदेव ढसाळांच्या मराठी कवितेसाठी एक नवं जग खुलं करणाऱ्या कवितेतून अवतरला. विजय तेंडुलकरांसारख्या विचक्षण लेखकालाही ढसाळांची भाषा आणि त्यांचं जग अनोळखी होतं. चंद्रबिंदी, रांडकी पुनव, सादळलेली झाडे, खैरबांडे पांजरपोळ डग्गा, पाणचट गवशी, छपन्न टिकली बहुचकपणा, धेडघाय पोटले, मगरमच पलिते, रायरंदी हाडूक, खोडाबेडा हात, कंट्रीच्या मसाल्याची मलभोर मलय.. ही भाषा मराठी साहित्याच्या मध्यमवर्गीय सोवळेपणाला पूर्णपणे अपरिचित होती. पण अनियतकालिकांच्या द्वारे काही नव्या जोडण्याही होऊ  लागल्या होत्या. राजा ढालेंचं अनियतकालिक ‘आत्ता’ शहाण्यांच्या ‘असो’सोबत वाटलं गेलं होतं. देशीवादी, आंतरराष्ट्रीयवादी, मार्क्‍सवादी, आंबेडकरवादी अशा अनेक प्रवाहांना अनियतकालिकांतून ‘वाचा’ फुटली होती.

कवितेच्या भौतिक आणि शारीर वाचनपद्धतीचा उल्लेख वर केलाय. तर १९२०-५० या काळातली मराठी कवितेतली सुखद शारीरता – प्रेम, हुरहुर, झुरणं, हुंदके, बांगडय़ांची किणकिण, वगैरे – मागे पडून साठोत्तरी कवितेतून काहीशा बंडखोर शारीर प्रतिमा उगवू लागल्या होत्या. कवितेत आता शारीरिक श्रम, वेदना, भूक, संभोगाची आदिम आणि काहीशी पाशवी प्रेरणा, गुद्द्वार आणि जंत असं आजवर टाळलेलं शरीर डोकावू लागलं होतं. ढसाळांची ‘माण्साने’ नावाची ‘गोलपिठा’तली एक कविता या दृष्टीनं पाहण्यासारखी आहे. दि. पु. चित्रेंच्या ‘चाव्या’ या लेखसंग्रहात या नव्या शारीरतेचं सौंदर्यशास्त्रही आलेलं आहे. असं एक नवंच शरीरशास्त्र मराठी कवितेत साठोत्तरी काळात आलं. परंतु कवितेचं भौतिक वाचन करण्याचा नेर्लेकरांचा प्रयत्न केवळ या नव्या शारीरिक आशयापुरता मर्यादित नाही. कवितेचं प्रकाशन, तिचा वाचकवर्ग, कवितासंग्रहाचं वास्तुशास्त्र.. अशा बहुविध बाजूंचा त्या विचार करतात. जेरोम मॅक्गन यांच्या विवेचनाच्या आधारे, साठोत्तरी कवितेच्या परिपूर्ण आकलनासाठी कवितेला एक भौतिक, शारीरिक गोष्ट म्हणून पाहायला हवं आणि सूचीकार, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, किरकोळ वस्तूंचे विक्रेते अशा बहुविध भूमिकांतून ती वाचली जावी, असं नेर्लेकरांचं प्रतिपादन आहे. शिवाय कवितावाचनातली लैंगिकतासुद्धा नेर्लेकर दाखवून देतात. साठोत्तरी कवितेतल्या अशा अनेक छुप्या जागा आणि आडवाटा नेर्लेकरांनी धुंडाळल्यात.

पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात- ‘टेक्स्ट’ – त्या कोलटकरांच्या ‘भिजकी वही’ (मराठी) आणि ‘जेजुरी’, ‘काला घोडा पोएम्स’ आणि ‘सर्पसत्र’ (सर्व इंग्रजी) या संग्रहांचं बारकाईनं वाचन करतात. शिवाय, खूप उशिरानं प्रसिद्ध झालेल्या ‘जेजुरी’च्या मराठी आवृत्तीचा त्यांनी इंग्रजी संग्रहाशी ताळमेळ घालण्याचा प्रयत्नही केलेला आहे.

मुख्य म्हणजे, नेर्लेकरांचं पुस्तक एकभाषिक साहित्याच्या आणि त्यातून दिसणाऱ्या भारतीय आधुनिकतेच्या अभ्यासाच्या मर्यादा दाखवून देतं. एका व्यापक बहुभाषिक सांस्कृतिक अवकाशाला व त्यातल्या भौतिक शारीरिक प्रक्रियांना अभ्यासकांनी भिडावं आणि त्यातून खोलवरच्या आकलनाचा रस्ता मोकळा व्हावा असं त्यांचं आवाहन आहे. वाङ्मयाच्या इतिहासाला नेर्लेकरांचं पुस्तक अतिशय महत्त्वाचं योगदान आहे. विशेषत: साठोत्तरी पिढीनं ‘सत्यकथा’विरुद्ध केलेलं बंड, देशीवादी साहित्याचा जोरकस प्रवाह किंवा नव्वदोत्तरी पिढीचा नव्या नवतेचा शोध यांचा कुठलाही तपशीलवार इतिहास मराठीत उपलब्ध नाही. मराठी वाङ्मय इतिहासाची ही भीषण अवस्था लक्षात घेता, नेर्लेकरांचं अनुकरण करणं आवश्यक ठरेल. (महाराष्ट्र साहित्य परिषदेनं प्रसिद्ध केलेले सात खंडी ‘मराठी वाङ्मयाचा इतिहास’चे १९५० ते २००० या काळातील इतिहास मांडणारे सातव्या खंडाचे चारही भाग निव्वळ चाळून जरी पाहिले तरी त्याला वाङ्मय इतिहास न म्हणता एक सुमार संकलन असं का म्हणू नये, असा प्रश्न पडावा. आधीच्या सहा खंडांच्या तुलनेत सातव्या खंडाचं वैचारिक दारिद्रय़ विशेष नजरेत भरण्यासारखं आहे. वि. भि. कोलते, शं. गो. तुळपुळे, कुसुमावती देशपांडे, वि. सी. सरवटे, अ. ना. देशपांडे, गो. म. कुलकर्णी, दु. का. संत यांच्यासारख्या खंद्या वाङ्मय इतिहासकारांचं काम पाहिल्यावर तर ही खंत आणखी तीव्र होते. असो.)

आज बहुभाषिक ‘बॉम्बे’चा साठोत्तरी काळ उलटून इतकी वर्षे झाल्यावर भारतीय भाषा आणि इंग्रजी यांचे संबंध आणखीच विपरीत झालेले दिसतात. अशा काळात कोलटकरांच्याच भाषेत सांगायचं, तर त्यांच्या कवितांचा अंश आपल्या पुढच्या पिढय़ांच्या दुधात सापडो!


Top