editorial-on-recent-assembly-elections-result

‘माफी’चे साक्षीदार


5147   13-Dec-2018, Thu

शेतकरी कर्जमाफीसारख्या अर्थविचाराची दिवाळखोरी दाखवणाऱ्या घोषणा वारंवार केल्या जातात. मंगळवारी राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी संकटमोचनाचा एकमेव मार्गही नाही, हे मान्य केले. याचा अर्थ कर्जमाफीपेक्षाही अधिक परिणामकारक असा एखादा पर्याय त्यांच्यासमोर असावा. तसे असल्यास तो त्यांनी या राज्यांत सिद्ध करावा.

देशाच्या हिंदी कंबरपट्टय़ातून तीन राज्ये गमावण्याचे दु:ख भाजपसाठी अन्य कोणत्याही तीन राज्यांतील पराभवापेक्षा निश्चितच अधिक असेल. यामागील कारण ही तीन राज्ये मिळून ६५ खासदार निवडले जातात इतकेच नाही. ही तीन राज्ये देशातील प्राधान्याने प्रमुख हिंदू राज्ये आहेत. अयोध्येतील बाबरी मशिदीचा वाद भले उत्तर प्रदेशात झडत असेल. पण त्यास सर्वाधिक साद मिळते ती या तीन राज्यांत. याचे कारण या तीन राज्यांत अल्पसंख्याकांचे प्रमाण देशाच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. म्हणजे उत्तर प्रदेशात हिंदूंच्या तुलनेत जितके मुसलमान आहेत त्याच्या निम्मेही या तीन राज्यांत नाहीत.

याचाच अर्थ या तीन राज्यांत हिंदुत्वाचा मुद्दा हा अन्य राज्यांच्या तुलनेत अधिक चालायला हवा. तेच तर नेमके घडलेले नाही, हे भाजपसाठी सर्वात वेदनादायी असेल. देशातील अत्यंत हिंदुबहुल आणि हिंदुत्वानुकूल राज्यांतच जर अली/बजरंग बली वगैरे हाकारे देऊनही हिंदुत्वाचा मुद्दा तापणार नसेल तर अन्यत्र त्याचा काहीही परिणाम होण्याची शक्यताच नाही. भाजपसाठी खरी चिंतेची आहे ती ही बाब.

विकासाच्या मुद्दय़ावर मिरवण्यासारखे फार काही नाही आणि हिंदुत्वाच्या नाण्याचे झालेले निश्चलनीकरण. अशा परिस्थितीत येऊ घातलेल्या निवडणुकांसाठी भाजपला नव्याने मुद्दय़ांची शोधाशोध करावी लागणार, हे निश्चित. तथापि नवे मुद्दे शोधणे हे वाटते तितके सोपे नसते. त्यासाठी पूर्वग्रह दूर ठेवून सत्यास सामोरे जावे लागते. भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाची ती तयारी आहे किंवा काय, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.

दुसरी डोकेदुखी असेल ती भीड चेपलेले सहयोगी पक्ष, ही. या निवडणुकांच्या निकालाच्या आदल्याच दिवशी भाजपचे बिहारातील मित्र उपेंद्र कुशवाह यांनी काडीमोड घेतला. भाजपची साथ सोडून कुशवाह काँग्रेसच्या तंबूत जातील असे दिसते. त्यांची तक्रार आहे ती भाजपकडून मिळणाऱ्या वागणुकीची. तशी ती करणारे एकटेच नाहीत.

महाराष्ट्रातील भाजपचा ऐतिहासिक जोडीदार असलेल्या शिवसेनेचीही तीच तक्रार आहे. आतापर्यंत भाजपने या अशा टीकेकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. सत्तेचा सूर जोपर्यंत मनासारखा लागत होता तोपर्यंत अन्यांची इतकी फिकीर करण्याचे कारण भाजपला नव्हते. अजूनही या तीन राज्यांतील निकाल जरा जरी बरे लागले असते तरी भाजपने आपल्याच सहकाऱ्यांची उपेक्षा सुरूच ठेवली असती. तसे झाले नाही. त्यामुळे भाजपच्या नामुष्कीने उत्साहित झालेल्या या सहकारी पक्षांच्या अपेक्षांना आता अधिकच पंख फुटतील. त्यामुळे हे आघाडीचे घटक पक्ष भाजपच्या दारात तिष्ठत यापुढे बसणार नाहीत.

उलट भाजपच्या नेत्यांना सहयोगी पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील. कारण या सहयोगी पक्षांना भाजपची जितकी गरज आहे त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात भाजपला या घटक पक्षांची गरज आहे. त्यांच्या मदतीशिवाय २०१९ साली सत्ता बाळगणे अधिकाधिक अशक्य ठरेल. तेव्हा आम्हाला बरोबर घ्या असे म्हणणाऱ्या या पक्षांच्या जागी भाजप या पक्षांकडे पाहून आमच्याबरोबर या.. असे म्हणताना आढळेल.

इतका बदल करणे म्हणजे जेथे फुले वेचली तेथे गोवऱ्या वेचायची वेळ येणे. तशी ती आली आहे हे खरेच. पण ती निभावून नेताना भाजपस आता आपल्या सहकारी पक्षांच्या दबावासमोर मान तुकवावी लागेल. हे दबाव असतील ते आगामी निवडणुकांत अधिकाधिक जागांवर पाणी सोडण्याचे. त्याची सुरुवात महाराष्ट्रापासूनच सुरू होताना दिसेल.

भाजपशी आघाडी करणे ही शिवसेनेची अपरिहार्यता असली तरी सद्य:परिस्थितीत शिवसेना भाजपकडून अधिक जागा काढून घेणारच घेणार. अशांना नाही म्हणणे भाजपसाठी शक्य होणार नाही. प्रश्न आगामी निवडणुकांतील सत्तेचा आहे. हे झाले भाजपचे. पराभूतांना सल्ला देणे तसे नेहमीच सोपे आणि आवश्यकच. परंतु विजेत्यांचे पाय जमिनीवर ठेवून लवकरात लवकर विजय विसरावयास लावण्याची गरज असते. ही जबाबदारी माध्यमांची.

ती पार पाडताना काँग्रेससमोर अंथरल्या गेलेल्या काटय़ांच्या दुलईकडे त्या पक्षाचे लक्ष वेधावे लागेल. यातील सर्वात मोठा, टोचरा आणि विषारी काटा असेल तो आर्थिक मुद्दय़ांचा. भाजपचा घात या काटय़ानेच केला आणि काँग्रेसच्या पायाखालीही तोच असणार. आर्थिक प्रश्नाचे आव्हान हा तो काटा. निवडून आलेल्या राज्यांत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन देऊन काँग्रेसाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी या काटय़ाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केलेलीच आहे. त्यावर ते कसा पाय टाकतात हे पाहायचे.

उत्तर प्रदेश निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी असेच कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. त्याचा परिणाम असा की नंतर एकापाठोपाठ एक राज्यांना तशीच घोषणा करणे भाग पडले. अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या जे आव्हान निर्माण झालेले दिसते ते या असल्या लोकानुयायी घोषणांमुळेच.

मोदी यांच्या आधी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी तोपर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतरच्या पंतप्रधानांना तेच करावे लागले. याचा अर्थ पहिल्या कर्जमाफीचा तितका काही उपयोग झाला नाही. परंतु तरीही त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी तसेच केले आणि आता राहुल गांधीदेखील तेच पाऊल उचलत आहेत.

हे धोकादायक आहे. याचे कारण कर्जमाफी हे शेतीच्या प्रश्नावरील उत्तर नाही, हे अनेक तज्ज्ञांनी दाखवून दिले आहे. परंतु तरीही तेच उचलले जाते. याचे कारण कर्जमाफीच्या घोषणेचे माध्यमीय आकर्षण. आपण कोणाला तरी काही तरी माफ करीत आहोत, ही भावना तशी कोणालाही सुखावणारी. परंतु या माफीची किंमत अन्य कोणी चुकती करणार असेल तर ते क्षम्य ठरत नाही.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे हे असे आहे. निवडणुकांत फायदा उठवता यायला हवा म्हणून कर्जमाफीसारख्या अर्थविचाराची दिवाळखोरी दाखवणाऱ्या घोषणा केल्या जातात. त्यातून प्रश्न तर मिटत नाहीत. उलट बऱ्याचदा वाढतात. पण तरी सत्ता मात्र मिळू शकते. ती मिळाली की या अशा घोषणांच्या अंमलबजावणीतील फोलपणा जाणवू लागतो आणि अंमलबजावणी टाळली गेली की जनतेचा क्षोभही वाढू लागतो.

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांत नेमके हेच झाले. या तीनही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे लक्षणीय काम असतानाही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या तीनही राज्यांतील पराभवांमागील समान कारण म्हणजे शेती उद्योगात तयार झालेले ताणतणाव.

आजच्या घडीला या ताणतणावांस कमी करण्याचा मार्ग कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे दिसत नाही. बाजारपेठीय सुधारणा आदी खात्रीशीर उपाय वेळकाढू आहेत. त्यांची परिणामकारकता प्रत्यक्षात दिसू लागण्यात बराच काळ जाण्याचा धोका असतो आणि तेवढा वेळ आपल्या राजकीय पक्षांकडे नसतो. त्यामुळे हे सर्व पळवाटा शोधू लागतात. अशी वारंवार वापरून मळवाट झालेली पळवाट म्हणजे शेतकऱ्यांची कर्जमाफी.

निकालानंतरच्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत याबाबत विचारता राहुल गांधी यांनी कर्जमाफी ही पळवाट नाही आणि तो संकटमोचनाचा एकमेव मार्गही नाही, हे मान्य केले. (या प्रचारसभांच्या काळात राहुल गांधी हे डझनभरांहून अधिक पत्रकार परिषदांना सामोरे गेले आणि या संदर्भातील प्रश्नांना भिडण्याचे धैर्य त्यांनी दाखवले. ही बाब उल्लेखनीयच. असो.) याचा अर्थ शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीपेक्षाही अधिक परिणामकारक असा एखादा पर्याय त्यांच्यासमोर असावा.

तसे असल्यास तो त्यांनी या राज्यांत सिद्ध करावा. नपेक्षा आपले राजकारण हे कर्जमाफीच्या पुढे जाण्यास तयार नाही, असेच दिसेल. अशा वेळी या विषयाशी काहीही संबंध नसलेले बव्हश: मतदार या लटक्या नाटकाचे माफीचे साक्षीदार बनतात. परंतु यातून काहीही साध्य होत नाही.

jnanpith-awards

समीक्षेचा सन्मान


2238   10-Dec-2018, Mon

भारतीय साहित्य क्षेत्रात ज्ञानपीठ हा सर्वोच्च मानाचा पुरस्कार समजला जात असला तरी सरकारी पातळीवर केंद्रीय साहित्य अकादमीची शान वेगळीच आहे. ही संस्था स्वायत्त असली तरी या संस्थेशी संबंधित साहित्यिकांमध्येही गटातटाचे राजकारण चालत असल्याने या पुरस्कारवाटपात अनेकदा अनाकलनीय घटना घडल्या आहेत.

जी. ए. कुलकर्णी यांना जाहीर झालेला  पुरस्कार तांत्रिक बाबीवरून मागे घेतला गेला. मराठीतील अव्वल दर्जाचे कादंबरीकार भालचंद्र नेमाडे यांना साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळाला तो ‘टीकास्वयंवर’ या समीक्षाग्रंथासाठी. श्रेष्ठ कवी ग्रेस यांना हा पुरस्कार ललित लेखनासाठी देण्याची किमया अकादमीने केली.

दोन-तीन वर्षांपूर्वी  वा. ल. कुलकर्णी यांच्यानंतरच्या पिढीतील मान्यवर समीक्षकाचे पुस्तक डावलून तुलनेने तरुण लेखकाच्या पुस्तकाला हा पुरस्कार बहाल केला गेला. यंदा मात्र मराठी समीक्षेचा सन्मान अकादमीने केला. नामवंत समीक्षक म. सु. पाटील यांच्या ‘सर्जनप्रेरणा आणि कवित्वशोध’या समीक्षाग्रंथाला हा पुरस्कार मिळाला, ही खचितच आनंददायी बाब आहे. मराठीमध्ये समीक्षालेखन फारसे गांभीर्याने होते, असे दिसत नाही.

रा. भा. पाटणकर, सुधीर रसाळ, रा. ग. जाधव, द. ग. गोडसे आदी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील अशीच नावे चटकन सांगता येतील. या परंपरेमध्येच म. सु. पाटील यांचा समावेश करावा लागेल. भारतीय साहित्य क्षेत्रापासून ते पाश्चात्त्य साहित्य शाखांचा सखोल अभ्यास असलेल्या म. सु. पाटील यांचा कविता हा विशेष चिंतनाचा विषय.

ज्ञानेश्वर, तुकारामांपासून ते आधुनिक काळातील कवींपर्यंत मराठी कवितेचा वेध घेताना त्यांनी मराठी कवितेचे वेगळेपण आणि नवेपण सांगितले. विशेषत: निर्मितीप्रक्रिया आणि कवितेचा रूपबंध या दोन्ही घटकांचे चिंतन त्यांनी वेळोवेळी केले आहे. विंदांच्या अमृतानुभवाच्या अर्वाचिनीकरणावरील त्यांचे भाष्य स्वत: विंदांना आवडले होते.

अर्वाचिनीकरणातील बऱ्याच त्रुटी मसुंनी दाखवल्या होत्या. मर्ढेकरोत्तर काव्याचा आढावा घेताना केशवसुत, कुसुमाग्रज, सुर्वे, ढसाळ यांतील वेगळेपण त्यांनी दाखवून दिले. त्यांनी एकीकडे सदानंद रेगे यांच्यावर विस्ताराने लिहिले. शंकर रामाणी यांच्यासारखे कवी ५० वर्षे कविता लिहीत होते.

तरी त्यांची दखल फारशी कोणीही घेत नसे, ती मसुंनी घेतली. अवांच्छित वास्तवाबद्दलचा उद्वेग मर्ढेकरांच्या परंपरेतील कवींनी ज्या धारदार शब्दांत प्रकट केला तसे पुढील कवींना क्वचितच जमले, असे त्यांचे स्पष्ट मत आहे. मनमाडला प्राचार्य असताना त्यांनी लिहिण्याची ऊर्मी असलेल्यांना नियतकालिक चालवण्यासाठी चालना दिली. त्यांच्या प्रेरणेतूनच ‘अनुष्टुभ’ हे नियतकालिक सुरू झाले व अल्पावधीतच दर्जेदार नियतकालिक म्हणून ते गणले जाऊ लागले.

येथे लिखाणाची सुरुवात करून अनेक लेखक व कवी पुढे नावारूपाला आले. कोणत्याही गटातटांत सामील न होता स्वतंत्रपणे साहित्याची सेवा करणारे फार थोडे लेखक आहेत. त्यात मसुंचे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. मसुंनी कादंबरी, कविता, लघुकथा अशा साहित्याच्या विविध प्रकारांत मुशाफिरी केली असली तरी समीक्षक म्हणूनच त्यांची कामगिरी लक्षणीय आहे.

‘सर्जनप्रेरणा..’मधून कविमनाचे विशेष, त्यावरील विविध प्रभाव, प्रतिभा, संवेदनशीलता यांचा आदिबंधात्मक रूपवेध घेताना विख्यात पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य अभिजात कवी, मानसशास्त्रज्ञ, तत्त्वचिंतक, सौंदर्यमीमांसक यांच्या विविध मत-मतांतरांचा मर्मज्ञ रसिकतेने यात आढावा घेतल्याने त्याला पुरस्कार मिळणे क्रमप्राप्त होते. मात्र पाच-सहा दशके सातत्याने लिखाण करणारे मतकरी वा म. सु. पाटील यांना इतक्या उशिरा हे पुरस्कार मिळणे समर्थनीय नाही. पुरस्कार निवड समितीने यापुढील काळात तरी यात सुधारणा करावी. म्हणजे लेखकाला पुरस्कार मिळाला तरी खंत व्यक्त करायची वेळ येणार नाही.

gautam-gambhir

गौतम गंभीर


3239   10-Dec-2018, Mon

भारताचा माजी आघाडीचा फलंदाज गौतम गंभीर याने जाहीर केलेली निवृत्ती ही बहुसंख्य क्रिकेटरसिकांसाठी एक बातमीच होती. कारण त्यांच्या दृष्टीने तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून दिसेनासा म्हणजे निवृत्तच झाला होता. गौतम अजूनही दिल्लीकडून एक रणजी सामना खेळणार आहे. तो त्याचा शेवटचा क्रिकेट सामना ठरेल.

स्थानिक क्रिकेटविषयी सार्वत्रिक अनास्था असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून एखादा खेळाडू निवृत्त झाला म्हणजे त्याला समृद्ध अडगळ ठरवून टाकण्याचा हा जमाना आहे. गौतम त्या मानसिकतेचा नाही. त्याच्या लेखी स्थानिक क्रिकेटलाही तितकेच महत्त्व असल्यामुळे त्याच्या क्रिकेट कारकीर्दीचा शेवट कदाचित झगमगाटात होणारही नाही.  गौतम गंभीरला या गोष्टींची फिकीर नसते. फिकीर करण्याचा स्वभाव असता, तर तो कदाचित अधिक प्रदीर्घ काळ खेळून अधिक यशस्वी क्रिकेटपटू बनू शकला असता. ‘गौतम तू संपलास’ असे अंतर्मनाने आपल्याला सांगितल्याची प्रांजळ कबुली देणारा असा क्रिकेटपटू विरळा.

तो आक्रमक सलामीवीर होता. उत्तम नेतृत्वगुण त्याच्याकडे होता. या सगळ्यांपेक्षा पुरून उरेल, असा स्वाभिमान होता. कसोटी क्रिकेटमध्ये ४१ धावा आणि एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये ३९ धावांची सरासरी फार अद्भुत नव्हेच. पण विश्वचषक २०११ आणि टी-१० विश्वचषक २००७ या स्पर्धाच्या अंतिम सामन्यांत गौतमने केलेली फलंदाजी कायमस्वरूपी स्मरणात राहील अशीच.

मुंबईत २०११ विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात श्रीलंकेविरुद्ध जवळपास पावणेतीनशे धावांचे लक्ष्य गाठताना सचिन आणि सेहवाग हे बिनीचे मोहरे स्वस्तात गमावल्यानंतर भारताची अवस्था बिकट झाली होती. त्या सामन्यात ९७ धावांची मोलाची खेळी करून गौतमने भारताच्या डावाला टेकू आणि आकार दिला. धोनी आणि युवराजला त्यामुळेच विजय साकारणे सोपे झाले. २००७च्या टी-२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध गौतमने ७५ धावा फटकावल्या. त्या सामन्यात इतर कोणत्याही फलंदाजाला अर्धशतकी मजल मारता आली नव्हती, यावरून गौतमच्या खेळीचे मोल जोखता येईल.

हे दोन्ही अंतिम सामने भारताने जिंकले ते गौतमच्या खेळींमुळेच. दिल्ली रणजी संघ, तसेच आयपीएलमध्ये दिल्ली आणि कोलकाता संघांचे त्याने यशस्वीरीत्या नेतृत्व केले. निवृत्तीनंतरही त्याचे मार्गदर्शन भारतीय क्रिकेटसाठी फायद्याचे ठरू शकते.

maharashtra-samruddhi-mahamarg

समृद्धीचा ‘मलिदा’


3900   10-Dec-2018, Mon

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी अशा नियोजित मुंबई ते नागपूर समृद्धी महामार्ग प्रकल्पात अनेकांनी आतापर्यंत आपले उखळ पांढरे करून घेतले. जादा मोबदला लाटण्याकरिता जमीन बिगरशेती किंवा औद्योगिक जमीन असल्याचे भासवल्याचे उद्योगही झाले. यावर ‘लोकसत्ता’ने प्रकाश टाकला.

शासकीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय सरकारी योजनांमध्ये गैरव्यवहार होणे अशक्यच असते. समृद्धी महामार्गातील गैरव्यवहारांच्या चौकशीचा फार्स केला जाईल. त्यातून दोन-चार जणांच्या विरोधात कारवाईही केली जाईल. फडणवीस सरकारचा चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण होऊन निवडणुकीचे वेध लागले तरीही सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या समृद्धी महामार्गाकरिता भूसंपादन अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. महामार्गासाठी लागणाऱ्या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध होता.

राजकीय पक्षांनी आपली पोळी यात भाजून घेण्याचा प्रयत्न केला. भूसंपादन लवकर मार्गी लागावे म्हणून सरकारने जमिनीचा भाव वाढवून दिला. महामार्गाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून केले जात आहे. या महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेशाम मोपलवार यांच्यावर गैरव्यवहारांचे आरोप झाले.

विरोधकांनी विधानसभेत त्यावरून सरकारला धारेवर धरले. तरीही फडणवीस यांनी मोपलवार यांना निवृत्तीनंतर एक वर्षांची मुदतवाढ दिली. असे हे वादग्रस्त मोपलवार काय दिवे लावणार हे सरकारच जाणो. समृद्धी महामार्ग सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरला. नियोजित रस्त्याच्या आसपासच्या जमिनी मोठय़ा प्रमाणावर खरेदी करण्यात आल्या आणि त्याचे थेट धागेदोरे मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत पोहोचले.

कोणत्याही सरकारी प्रकल्पात भूसंपादन हा कळीचा मुद्दा ठरतो. सरकारी अधिकारी, स्थानिक दलाल आणि राजकारणी यांची साखळी तयार होते. मग ही दुष्ट साखळी शेतकऱ्यांची फसणवूक करून कवडीमोल दराने जमिनी खरेदी करते आणि याच जमिनी नंतर चढय़ा भावात विकल्या जातात.

सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्ते यात हात धुऊन घेतात. हे एन्रॉनमध्ये अनुभवास आले. पनवेलमध्ये रद्द झालेल्या महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र किंवा शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारीकरणातही हेच झाले. कोकणातील नाणारमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या भूसंपादनात असेच आरोप होत आहेत.  सध्या नाणारच्या भूसंपादन योजनेस स्थगिती देण्यात आली असली तरी ही निवडणुकीपुरतीच असेल, अशी शक्यता वर्तविली जाते.

भूसंपादन प्रक्रियेतील लवचीकतेमुळे अनेक प्रश्न तयार होतात. आपली कसणारी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असतो. सरकार जमीन संपादन करणारच असल्यास त्याला योग्य भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा असते. कोयनाच्या सर्व प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळालेला नाही.

भूसंपादनाबाबत सरकारच्या धोरणात एकवाक्यता नसल्याकडे मागे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) लक्ष वेधले होते. प्रकल्पागणिक धोरण लवचीक केले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रतिष्ठेचा केल्याने बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाला विशेष प्राधान्य. नवी मुंबई विमानतळाची तातडी लक्षात घेऊन जास्त रकमेचे पॅकेज.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यामुळे समृद्धीला झुकते माप दिले गेले. साऱ्याच प्रकल्पांना हा दंडक लावला जात नाही. तेथेच सारे गणित बिघडते. नागपूर ते मुंबई हा दळणवळणासाठी उपयुक्त ठरणारा समृद्धी महामार्ग लवकर झाला पाहिजे यात दुमत नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केल्याने गैरव्यवहारांकडे कानाडोळा असेही होता कामा नये. यात मलिदा खाणाऱ्यांवर चाप लावला गेलाच पाहिजे.

krishnamurthy-subramanian

कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन


2748   10-Dec-2018, Mon

दोन वर्षांपूर्वी नरेंद्र मोदी सरकारच्या अत्यंत वादग्रस्त अशा नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणारे मोजके अर्थतज्ज्ञ देशात होते. कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन त्यांपैकीच एक.

परंतु केवळ तेवढय़ा एका भांडवलावर सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदावर आपली नियुक्ती झालेली नाही हे सुनिश्चित करण्याची प्रमुख जबाबदारी सुब्रमणियन यांच्यावर राहील. त्यांचे पूर्वसुरी अरविंद सुब्रमणियन यांनी जुलै महिन्यात पदत्याग केला, तेव्हा एकूणच या सरकारला जरा निराळे आणि सावध सल्ले देणारी सल्लागार मंडळी फारशी झेपत नाहीत, अशी चर्चा सुरू झाली होती.

कारण ऊर्जित पटेल यांच्या आधीचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे  गव्हर्नर रघुराम राजन यांनाही मुदतवाढ मिळू शकली नव्हती. ४७ वर्षीय सुब्रमणियन हे आजवरच्या सर्वात युवा आर्थिक सल्लागारांपैकी एक ठरतात. सध्या ते हैदराबाद येथील प्रतिष्ठित इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेसमध्ये अ‍ॅनॅलिटिकल फायनान्स विषयाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांची उच्च शैक्षणिक कारकीर्द आदर्शवत आहे.

आयआयटी कानपूर येथून पदवी, मग आयआयएम कोलकाता येथून पदव्युत्तर पदवी. त्यानंतर अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठाच्या बूथ स्कूल ऑफ बिझनेसमधून एमबीए आणि पीएचडी.

पीएचडीसाठी त्यांचे एक मार्गदर्शक होते डॉ. रघुराम राजन!  शिकागोत शिकून झाल्यानंतर इतर बहुतेक सहाध्यायींप्रमाणे अमेरिका किंवा इतर पाश्चिमात्य देशांमध्ये वास्तव्य आणि अध्यापन न करता, सुब्रमणियन भारतात आले हे त्यांचे एक वैशिष्टय़ मानावे लागेल. भारतात रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी अशा अनेक संस्थांशी ते संबंधित आहेत. वृत्तपत्र लेखन, माध्यम चर्चामध्ये सातत्याने ते सहभागी होताना दिसतात. अशाच एका लेखात त्यांनी नोटाबंदीचे समर्थन केले होते.

नोटाबंदीमुळे आर्थिक उतरंडीच्या वरच्या पायऱ्यांवरील नागरिकांना त्रास झाला असेल. पण गरिबांना याची झळ पोहोचली नाही असे त्यांचे निरीक्षण होते. २०१६मधील केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे वर्णन त्यांनी ग्रामीण भारतासाठी क्रांतिकारी अशा शब्दांत केले होते. स्वतचे मत बेधडकपणे व्यक्त करणारे असा त्यांचा लौकिक आहे. मात्र आता सरकारचे सल्लागार या पदावर काम करताना निव्वळ विश्लेषणापलीकडे जाऊन नियोजनावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

बँकिंग हाही त्यांच्या अभ्यासाचा विषय असल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेबरोबर सध्या सरकारतर्फे सुरू असलेला सुप्त संघर्ष हाताबाहेर जाणार नाही हे पाहावे लागेल. निवडणूक वर्षांत सरकारचे राजकीय प्राधान्य आणि आर्थिक शहाणपण यांच्यातील सुवर्णमध्य शोधावा लागेल. कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांच्यापुढील आव्हाने अशी व्यामिश्र आहेत.

election-in-maharashtra-4

भाकितावर भरवसा..


2522   10-Dec-2018, Mon

चार राज्यांच्या मतदानोत्तर कलचाचणीमुळे भाजपच्या तळपत्या सत्तासूर्यावर काहीसे शंकेचे मळभ दाटलेले असतानाच महाराष्ट्राच्या पुण्यभूमीत भरलेल्या अखिल भारतीय ज्योतिषी संमेलनात पुढील वर्षीच्या सार्वत्रिक निवडणूक निकालाची भाकिते उघड होणे हा निव्वळ योगायोग मानला तर तो ज्योतिषविद्येचा घोर उपमर्द ठरेल. मुळात, ज्योतिष ही नभांगणीच्या ग्रहताऱ्यांच्या स्थितीवरून भविष्यकालाचा वेध घेणारी विद्या असल्याने योगायोगासारख्या तकलादू अनिश्चिततेच्या भरवशावर त्याची भाकिते बेतलेली नसतात असेच कोणताही ज्योतिषी ठामपणे सांगेल.

अर्थात, पुण्यातील या ज्योतिषी संमेलनात पुढील वर्षीच्या निवडणुकीचे भाकीत वर्तविणार म्हणजे ‘भाजपचे काय होणार’ या सर्वामुखी असलेल्या शंकेवर ‘अ‍ॅस्ट्रॉलॉजिकल’ उजेड पडणार हे ओघानेच येणार असल्याने तमाम राजकीय क्षेत्राचे कान आणि डोळे या परिषदेवर खिळून राहणार हे सांगावयास कोणा ज्योतिषाची गरज नाही.

अंतराळातील अनेक लुकलुकते तारे केवळ व्यक्तीच्या जीवनावरच नव्हे, तर राजकारणावरही प्रभाव टाकतात. तसेही, महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्योतिषविद्येला मानाचे स्थान जुनेच असून भविष्यकालीन राजकीय कामनापूर्तीसाठी देव पाण्यात घालून ठेवण्याची परंपरादेखील तशी जुनीच आहे. कोणतीही नवी गोष्ट सुरू करताना मुहूर्त पाहणे ही प्रथा राजकारणात जेवढय़ा प्रामाणिकपणे पाळली जाते, तितका प्रामाणिकपणा अन्यत्र क्वचितच पाळला जात असावा हेही आता सर्वसामान्यांस माहीत असल्याने, ज्योतिषविद्येस छुपी राजमान्यता मिळाली आहे हे सांगण्यासाठीदेखील ज्योतिषाची गरज नाही.

त्यामुळे, चार राज्यांतील निवडणुकांच्या मतदानानंतर ज्याप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांनी वर्तविलेल्या भाकितांकडे समाजाने तसेच राजकीय पक्षांनीही विश्वासाने पाहिले, त्याच विश्वासाने ज्योतिषी संमेलनातील राजकीय भाकितांकडे पाहिले जाणार हे सांगण्यासही कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. मुळात, भविष्याचे अनिश्चिततेशी जवळचे नाते असल्याने व राजकारण हे अनिश्चिततेच्या पायावरच रचले जात असल्याने या क्षेत्रातील अनेकांच्या डोक्यावर भविष्याच्या अनिश्चिततेची टांगती तलवार असणार हे साहजिकच आहे.

त्यामुळे आपला ‘उद्या’ कसा असणार हे आजच सांगणारा कुणी भेटला तर त्याच्यासमोर सर्वात आधी गुडघे टेकणारा जर कुणी दिसलाच, तर तो राजकारणीच असला पाहिजे हे सांगण्यासाठीही अलीकडे कुणा ज्योतिषाची गरज राहिलेली नाही. सांप्रत काळात तर, नवग्रहांच्याही पलीकडे नवनवे ग्रह सापडू लागल्यापासून व दशमस्थान नसतानाही पीडादायक ठरू पाहणाऱ्या काही ग्रहांचा ताप जाणवू लागल्यापासून या विद्येकडे ओढा वाढणे साहजिकच आहे. म्हणून पुण्यातील या संमेलनास केवळ योगायोग समजून दुर्लक्षून चालणार नाही.

एक्झिट पोलच्या ताज्या भाकितांनंतर लगेचच या संमेलनाने मुहूर्त साधल्याने या भाकितांनाही तितकेच महत्त्व असणार आहे. आणि समजा, ती अगदी १००  टक्के बरोबर ठरली नाहीत, तर असे काय बिघडणार आहे? वाहिन्यांनी वर्तविलेली व त्यावर दिवसभर चर्चाची गुऱ्हाळे चालविली गेलेली भाकिते तरी कुठे शंभर टक्के तंतोतंत असतात?

big-data-block-chains-and-open-source

बिग डेटा, ब्लॉकचेन आणि ओपन सोर्स


1898   10-Dec-2018, Mon

बिग डेटा आणि या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या माहितीच्या संचाला साठवून त्यातून हवी तितकीच माहिती कार्यक्षमतेने शोधून काढण्याचे काम करणाऱ्या प्रणाली या डिजिटल परिवर्तनाचा पाया आहे.  तसेच बिटकॉइन या अंकात्मक चलनामुळे चर्चेत असलेल्या ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी ओपन सोर्स व्यवस्थेचीच तत्त्वं आहेत..

गेले जवळपास एक दशक केवळ माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातच नाही तर एकंदरीतच सगळ्या उद्योग गजगतात डिजिटल परिवर्तन (ट्रान्सफॉर्मेशन) हा एक परवलीचा शब्द बनला आहे. क्लाऊड कॉम्पुटिंग, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स), मशीन लर्निग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन अशा विविध संकल्पनांच्या तांत्रिक बाजू, तसेच अंमलबजावणीच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या व्यवस्थापकीय बाजूंचा सतत ऊहापोह केला जात असतो.

या संकल्पनांचा आढावा घेणं हा काही या लेखमालेचा उद्देश नसला तरी या नव्या तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी असलेल्या ओपन सोर्स तत्त्वांचं विश्लेषण करणं इथे अप्रस्तुत ठरणार नाही. केवळ उद्योगजगतातच नव्हे तर आपल्या सर्वाच्याच दैनंदिन आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडविण्याची क्षमता असलेल्या डिजिटल परिवर्तन तंत्रज्ञानात (विशेषत: आज सर्वाधिक चर्चिल्या जाणाऱ्या बिग डेटा आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामध्ये) ओपन सोर्सची असलेली महत्त्वाची भूमिका अभ्यासणं उद्बोधक ठरेल.

बिग डेटा आणि या अस्ताव्यस्त पसरलेल्या अवाढव्य माहितीच्या संचाला साठवून त्यातून योग्य वेळेला हवी तितकीच माहिती कार्यक्षमतेने शोधून काढण्याचे काम करणाऱ्या प्रणाली या डिजिटल परिवर्तनाचा पाया आहेत असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राच्या उगमापासून संगणकाच्या किंवा सव्‍‌र्हरच्या हार्ड डिस्कवर माहिती साठवली जात आहे.

आपण वैयक्तिक स्तरावर वापरत असलेल्या (उदा. ऑफिस प्रणाली) किंवा व्यावसायिक स्तरावर वापरल्या जाणाऱ्या (उदा. ईआरपी) प्रणालीदेखील त्या हाताळत असलेली सर्व प्रकारची माहिती डेटाबेसमध्ये साठवत असतात. मग या प्रणाली साठवत असलेला डेटा आणि बिग डेटा यात नेमका फरक काय आहे?

तांत्रिकदृष्टय़ा विविध स्वरूपाचे फरक जरी करता येऊ  शकले, तरीही ढोबळमानाने बिग डेटा आणि एखाद्या व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक वापराच्या प्रणालीने साठवलेल्या डेटामध्ये दोन मूलभूत फरक आहेत. एक म्हणजे बिग डेटा नावाप्रमाणेच अतिप्रचंड आकाराचा असतो, कारण त्यात दिवसागणिक (किंवा अगदी मिनिटागणिक) वाढ होत असते.

आपण फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या समाजमाध्यमांवर व्यक्त केलेले विचार किंवा प्रसृत केलेली सगळ्या प्रकारची माहिती, गुगलवर माहिती शोधण्यासाठी वापरलेले शब्द किंवा संज्ञा, तसेच अमेझॉन, उबर, गुगल मॅप्ससारख्या विविध अ‍ॅप्समध्ये आपल्याकडून देवाणघेवाण होत असलेली माहिती बिग डेटामध्ये मोडते.

त्यामुळेच बिग डेटामध्ये प्रत्येक क्षणी विविध स्वरूपाच्या (टेक्स्ट मजकूर, प्रतिमा, दृक्श्राव्य माहिती वगैरे) माहितीची भर पडत असते. याच कारणामुळे असलेला दुसरा फरक म्हणजे बिग डेटाला वेगवेगळ्या टेबल्समध्ये पंक्ती आणि स्तंभांच्या (रोज आणि कॉलम्स) स्वरूपात एका ठरावीक साच्यात साठवून ठेवता येत नाही. माहितीचा हा भस्मासुर साठवण्यासाठी तसेच त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वेगळं तंत्रज्ञान वापरण्याची गरज त्यामुळे निर्माण होते.

खरं सांगायचं तर बिग डेटा तंत्रज्ञानाचं मूळ विसाव्या शतकाच्या अखेरीस डग कटिंग या निष्णात अभियंत्याने सुरू केलेल्या ‘ल्युसिन’ व ‘नच’ या दोन ओपन सोर्स प्रकल्पांत सापडते. या प्रकल्पांतर्गत कटिंग आपल्या माईक काफरेला या साथीदारासोबत इंटरनेटवरील अस्ताव्यस्त पसरलेल्या माहितीचा शोध घेणं सोपं जावं यासाठी अल्गोरिदम लिहिण्याचं काम करत होता.

त्यासाठी त्यांनी इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक संकेतस्थळाला, ते इतर संकेतस्थळांशी कशा प्रकारे जोडलं गेलं आहे त्यानुसार त्यांचे संबंध तपासण्यास व त्यांना अनुक्रमांक देण्यास (ज्याला संगणकीय भाषेत अनुक्रमे क्रॉलिंग व इंडेक्सिंग असं म्हटलं जातं) सुरुवात केली. इंटरनेटवर उपलब्ध असलेल्या प्रत्येक संकेतस्थळाचं व त्याला इतर संकेतस्थळांशी जोडणाऱ्या प्रत्येक साखळीचं इंडेक्सिंग करणं हे वेळकाढू काम तर होतंच, पण यातून एक फार मोठा माहितीचा साठा तयार होत होता, जो साठवायला उपलब्ध डेटाबेस तंत्रज्ञान अपुरं पडत होतं.

गुगलने आपल्या शोध इंजिनासाठी लिहिलेल्या ‘पेजरँक’ आणि ‘मॅप-रिडय़ुस’ अल्गोरिदमचा वापर करून त्यांनी अशा अनेक स्वरूपात अस्तित्वात असलेल्या व सतत वाढत जाणाऱ्या माहितीला अनेक समूहांमध्ये विकेंद्रीकरण करून साठवण्याचं तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा चंग बांधला आणि त्यासाठी ‘हडूप’ नावाच्या ओपन सोर्स प्रकल्पाची २००६मध्ये पायाभरणी केली. आज बऱ्याच बिग डेटा प्रकल्पांत हडूप तंत्रज्ञानाचा सर्रास वापर होत असला, तरीही ज्या वेळेला या प्रणालीची पहिली आवृत्ती वितरित झाली तेव्हा बिग डेटा ही संज्ञाच अस्तित्वात आली नव्हती.

बिग डेटा कार्यक्षमपणे साठवण्यासाठी, त्यावर प्रक्रिया करून योग्य ती माहिती मिळवण्यासाठी, तसेच उपलब्ध माहितीवरून अचूक भाकीत वर्तवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या हडूपच्या बरोबरीने ‘पिग’, ‘हाइव्ह’, ‘फिनिक्स’, ‘स्पार्क’, ‘स्टॉर्म’ अशा विविध बिग डेटा प्रणाली आज ओपन सोर्स स्वरूपातच उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे बिग डेटा हाताळण्यासाठी उपयोगात येणाऱ्या जवळपास प्रत्येक प्रणालीचं व्यवस्थापन हे जगाला पहिला ओपन सोर्स वेब सव्‍‌र्हर देणाऱ्या अपाची सॉफ्टवेअर फाउंडेशनकडून होतं. बिग डेटा तंत्रज्ञानाने आज मुख्य धारेत प्रवेश केला आहे आणि त्याचा वापर विविध उद्योगक्षेत्रांत ग्राहकांच्या वर्तणुकीबद्दल, त्याच्या प्राधान्यक्रमांबद्दल तसेच कंपनीच्या भविष्यातल्या कामगिरीचे भाकीत वर्तवण्यासाठी नियमितपणे करण्यात येत आहे.

बिग डेटाप्रमाणेच सध्या बिटकॉइन या अंकात्मक चलनामुळे चर्चेत असलेल्या ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी ओपन सोर्स व्यवस्थेचीच तत्त्वं आहेत. ब्लॉकचेन हे एक मुक्त व विकेंद्रीकृत स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या खतावणीचे (लेजर) व्यवस्थापन करण्याचे तंत्रज्ञान आहे. ब्लॉकचेन पद्धतीने केलेल्या प्रत्येक व्यवहाराची नोंद या लेजरमध्ये  होत असते.

या लेजरची एक प्रत यातल्या व्यवहारात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीकडे असते व त्यात अगदी सुरुवातीपासून पार पडलेल्या प्रत्येक व्यवहाराचे सगळे तपशील पारदर्शकपणे त्यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ती किंवा संस्थेला उपलब्ध होतात.

प्रत्येक सहभागी व्यक्तीकडे उपलब्ध असलेल्या व सदैव अद्ययावत स्थितीत राहणाऱ्या या ओपन लेजरमुळे, यात होणाऱ्या व्यवहारांना एका मध्यवर्ती तटस्थ संस्थेने प्रमाणित करण्याची काहीच गरज उरत नाही. आज आपण बँकेबरोबर करणाऱ्या सर्व व्यवहारांना भारताची मध्यवर्ती रिझव्‍‌र्ह बँक प्रमाणित करते किंवा रोख्यांच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांना स्टॉक एक्स्चेंज प्रमाणित करते. ब्लॉकचेन पद्धतीचे व्यवहार मात्र कोणत्याही वित्तसंस्था किंवा सरकारी नियंत्रणांच्या संपूर्णपणे बाहेर राहू शकतात.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि त्यावर आधारलेल्या बिटकॉइन या संख्यात्मक चलनव्यवस्थेचा उदय २००८ साली झाला. त्या वर्षी या दोन्हीचा प्रणेता असलेल्या सातोशी नाकामोटो या जपानी व्यक्तीचा (खरं तर ही एक व्यक्ती आहे की समूह तसेच हीच तिची खरी ओळख आहे का याबद्दल अजूनही संभ्रम आणि मतभेद आहेत) ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान व बिटकॉइनची संकल्पना स्पष्ट करणारा ‘पीअर टू पीअर इलेक्ट्रॉनिक कॅश सिस्टम’ हा लेख प्रसिद्ध झाला. त्याचबरोबर त्याने बिटकॉइनच्या आज्ञावलीची प्रत मुक्त स्वरूपात इंटरनेटवर उपलब्ध करून दिली आणि एका समांतरपणे चालणाऱ्या मुक्त अर्थव्यवस्थेची सुरुवात झाली.

प्रत्यक्ष कोणत्याही देशाचे पाठबळ नसले आणि कसल्याही नियंत्रणाच्या अभावामुळे गुन्हेगारी, ड्रग्ज माफिया व आतंकवादी संघटना या व्यवस्थेचा गैरफायदा घेऊ  शकण्याची भीती असली, तरीही आज रोखीचे तसेच फ्युचर्सचे व्यवहार यात होऊ  लागले आहेत. युरोप, अमेरिकेतील अनेक बाजारपेठांनी या चलनाला मान्यताही देण्यास सुरुवात केली आहे.

ब्लॉकचेन व बिटकॉइनच्या या लोकप्रियतेमागे त्याच्या मुक्त स्वरूपात उपलब्ध असलेल्या पारदर्शक आणि सुरक्षित तंत्रज्ञानाचा फार मोठा वाटा आहे. असो. एकविसाव्या शतकात जसा डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रसार सर्वसामान्य जनतेत जोमाने व्हायला लागला, तसा याच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून लोकाभिमुख, पारदर्शक शासन राबवण्याची मागणी जोर धरू लागली.

burdened-with-brexit-prime-minister-theresa-may-is-on-the-brink

मंगळ अमंगळ


3445   10-Dec-2018, Mon

आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय राजकारणास दिशा देणाऱ्या दोन घटना या आठवडय़ात घडतील. या दोन घटनांचा निकाल काहीही लागला तरी त्याचे दूरगामी परिणाम संभवतात. पहिली घटना भारतावर ज्यांनी राज्य केले त्या ब्रिटनमध्ये घडेल आणि दुसरी ज्यांच्यावर त्यांनी राज्य केले त्या भारतात. योगायोगाचा भाग असा की या दोन घटनांचा दिवस एकच असेल. मंगळवार, ११ डिसेंबर.

प्रथम ब्रिटनमधील घटनेविषयी. या दिवशी ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर मतदान होईल. लक्षणे दिसतात ती अशी की पंतप्रधान थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षातच या मुद्दय़ावर मतभेद होतील. अनेक तालेवार हुजूर पक्षीयांनी आपला पंतप्रधान मे यांच्या विरोधात मतदान करण्याचा इरादा उघड केला असून विरोधी मजूर आणि उदारमतवादी नेत्यांनी ब्रेग्झिट कराराबाबत तशीच भूमिका घेतल्याचे दिसते. याचा अर्थ असा की पंतप्रधान मे यांनी ब्रेग्झिट वाचवण्यासाठी युरोपीय महासंघाशी जो करार केला तो पार्लमेंटमध्ये फेटाळला जाईल. असे असले तरी मे समर्थकांना अंधूक आशा आहे ती चमत्काराची.

त्यांच्या मते काही तरी घडेल आणि मे कशाबशा या करार मतदानावर पार्लमेंटमध्ये विजय मिळवतील. पण ही आशा अंधूकच. ती व्यक्त करणाऱ्यांनाही त्याबाबत फारशी अपेक्षा नाही. मृत्युशय्येवरचा रुग्ण वाचण्याची धूसरदेखील शक्यता नसली तरी संबंधित शल्यक तसे सांगत नाहीत, तसेच हे. चमत्काराची शक्यता शल्यक वर्तवत नाहीत. परंतु संबंधित रुग्णाच्या नातेवाईकांना ती आशा बाळगण्यापासून रोखतही नाहीत. तद्वत ब्रेग्झिट कराराची अवस्था झाली असून त्यावर पार्लमेंटच्या मंजुरीची मोहर उठली तरी पंतप्रधान मे यांचे राजकीय अपंगत्व अटळ दिसते, हे निश्चित.

परंतु हा करार पार्लमेंटने फेटाळला तर अनेक शक्यता उद्भवतात. पंतप्रधान मे यांचा राजीनामा, पुन्हा निवडणुका, नवा पंतप्रधान, त्याच्याकडून नव्या ब्रेग्झिट कराराचा प्रयत्न, नपेक्षा ब्रेग्झिटच्याच मुद्दय़ावर पुन्हा सार्वमत, म्हणजे त्याच्या निकालावर ब्रेग्झिटचे भवितव्य आणि या सगळ्यापेक्षा वेगळाच..पण तरीही शक्यतेच्या परिघातला..पर्याय म्हणजे ब्रेग्झिटच न होणे. म्हणजे ब्रिटनने युरोपीय संघापासून घटस्फोट न घेणे आणि गेल्या चार दशकांची व्यवस्था कायम राखणे.

हे असेच काही घडो अशी अपेक्षा ब्रिटनमधील आणि युरोपीय संघातील अनेकांची आहे आणि त्या दिशेने प्रयत्नही सुरू आहेत. याचे कारण ब्रेग्झिट घडणारच असेल तर युरोपीय संघाने ब्रिटनला जे काही देऊ केले आहे ते ब्रिटनमधील अनेकांना मान्य नाही आणि अधिक काही देण्याची युरोपीय महासंघाची तयारी नाही. या मुद्दय़ावर ब्रिटनची आणखी एका कारणाने पंचाईत होणार, हे उघड दिसते. तो म्हणजे आर्यलँड प्रजासत्ताक आणि नॉर्दन आर्यलँडची भूमिका. आर्यलँड प्रजासत्ताक हे ब्रिटनला खेटून असलेले बेट पूर्णपणे स्वतंत्र तर नॉर्दन आर्यलंड हा ब्रिटनचाच भाग.

एकेकाळी हा प्रदेश दहशतवादाने ग्रासलेला आणि अलीकडेच शांत झालेला. या प्रदेशात पुन्हा नव्याने अशांतता निर्माण होऊ नये असा ब्रिटिश आणि आयरिश नेत्यांचा सातत्याने प्रयत्न असतो. विद्यमान ब्रेग्झिटच्या वादात आर्यलँडने युरोपवादी भूमिका घेतली असून तो ब्रिटनच्या घटस्फोट निर्णयाच्या विरोधात आहे. प्रश्न इतकाच नाही. तर या देशाने नॉर्दन आर्यलँडबरोबरील आपली सीमा सीलबंद करायलाही विरोध केला आहे. याचा अर्थ नॉर्दन आर्यलँडच्या मार्गाने ब्रिटनचा एक दरवाजा युरोपीय देशांसाठी खुलाच असेल. या भूमिकेत बदल करायला ना आर्यलँड तयार आहे ना नॉर्दन आर्यलँड.

अशा तऱ्हेने पंतप्रधान मे यांची चहूबाजूंनी कोंडी झाली असून त्यात अडकण्याऐवजी या ठरावावरील मतदानच त्या पुढे ढकलतील अशीही शक्यता वर्तवली जाऊ लागली आहे. तीच खरी ठरण्याची शक्यता अधिक. कारण सर्व जनमत चाचण्यांनी मे पराभवाचा वर्तवलेला अंदाज.

तथापि त्याच दिवशी भारतात होणाऱ्या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यांच्या मतमोजणीबाबत मात्र जनमत चाचण्या विभागलेल्या दिसतात. राष्ट्रीय राजकारणास वळण देईल अशी देशांतर्गत घटना ती ही. या जनमत चाचण्यांचे बव्हश: एकमत आहे ते राजस्थानात भाजपच्या पराभवावर. मध्य प्रदेशबाबत मात्र या चाचण्यांचा गोंधळ स्पष्ट दिसतो. दोन चाचण्यांनुसार या राज्यात काँग्रेस जिंकेल, अन्य दोघांच्या अंदाजानुसार भाजप हरण्याची शक्यता नाही तर उर्वरित एक काँग्रेस आणि भाजप यांतील चुरशीचे भाकीत वर्तवते.

छत्तीसगडबाबतही असेच काहीसे चित्र दिसते. त्या तुलनेत तेलंगणाबाबत मात्र सर्व एकमताने अंदाज वर्तवतात. राष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने मिझोराम तितके महत्त्वाचे नाही. मुख्य मुद्दा देशाच्या हिंदी भाषक राज्यांत काय घडणार हा. हा प्रदेश देशाचा कंबरपट्टा. त्यामुळे राजकीय गुरुत्वमध्य साधण्यासाठी त्या राज्यांचे संतुलन सर्वार्थाने महत्त्वाचे.

या कंबरपट्टय़ातील तीनही अथवा तीनपैकी दोन राज्ये जरी भाकिताप्रमाणे भाजपच्या हातून निखळली तरी देशाच्या आगामी राजकारणाचा नूरच बदलणार हे निश्चित. या उलट समजा घडले आणि भाजपने या राज्यांत पुन्हा एकदा आपले वर्चस्व सिद्ध केले तरी राजकारणाचा पोत बदलणार हे उघडच दिसते.

या राज्यांतील निवडणुकांत अखंड निवडणूक प्रचारोत्सुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटक आणि गुजरातच्या तुलनेत स्वत:च्या प्रचारसभा निम्म्याने कमी केल्या. मोदी यांच्यापेक्षा अजयसिंग बिश्त ऊर्फ योगी आदित्यनाथ यांच्याच प्रचारसभा जास्त झाल्या, यातच काय ते आले. काही राजकीय निरीक्षकांच्या मते हे चिन्ह भाजपला आगामी पराभवाचा सुगावा लागल्याचे निदर्शक. मध्य प्रदेशातील काही प्रचारसभांत तर मोदी यांनी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा ठसठशीत नामोल्लेखही केला नाही, याकडे काही लक्ष वेधतात.

या प्रचारसभांत मोदी यांचा संपूर्ण भर होता तो सत्ता दावेदार काँग्रेस किती नालायक आहे, हेच ठसवण्यावर. ते अधोरेखित करण्याच्या नादात शिवराजसिंह चौहान यांना पाठिंबा द्या असे आवाहन करण्याकडेही मोदींचे दुर्लक्ष झाले. या सगळ्याच्या मुळाशी आहे ती मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांतील निकालाबाबतची चिंता. तसे असेल तर हे काँग्रेसश्रेष्ठींप्रमाणेच झाले म्हणायचे. पराभवाची जरा जरी शक्यता असेल तर तो पक्ष प्रचारापासून गांधी कुटुंबीयांना दूर ठेवतो.

आपल्या मध्यवर्ती नेत्याच्या माथी पराभवाचा काळा बुक्का न लागो, ही त्यामागील इच्छा. भाजप प्रवक्त्यांच्या मते हे असे काही नाही. पंतप्रधानांना प्रचाराच्या सभा कमी करायला लागल्या कारण त्यांचे आंतरराष्ट्रीय दौरे आणि आधीच कबूल केलेल्या परिषदांतील उपस्थिती.

काहीही असो, हिंदी पट्टय़ात भाजपवर पराभवाची अथवा गेलाबाजार बचावात्मक भूमिका घेण्याची वेळ येणे हे त्या पक्षाविरोधात झपाटय़ाने पसरत असलेल्या वातावरणाचे निदर्शक मानले जाईल. असे झाल्यास सत्ताधारी भाजप हिंदुत्ववादाचा जोर अधिकाधिक वाढवेल आणि त्याचवेळी आपली आर्थिक धोरणे उर्वरित काळात अतिलोकानुयायी करेल.

त्याच वेळी काँग्रेस पराभूत झाली तर ते त्यातून त्या पक्षाच्या पुनरुज्जीवनास बसलेली खीळ किती खोल आहे हे दिसून येईल. इतक्या सातत्याच्या पराभवानंतर २०१९ सालातील निवडणुकांत सत्ताधारी भाजपसमोर आव्हान निर्माण करणे काँग्रेससाठी अशक्यप्राय आव्हान असेल.

ब्रिटन असो वा भारत. परिस्थिती सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल आहे असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा मंगळवार सत्ताधाऱ्यांसाठी किती अमंगळवार ठरतो, हे पाहायचे.

education-of-maharashtra-

नियोजनाविना योजना


5073   04-Dec-2018, Tue

राज्यातील शिक्षणव्यवस्था तंत्राधिष्ठित करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी सरकारकडे नाही, हे शाळांची वीज बिले थकल्यानंतर आणि वीज तोडल्यानंतर स्पष्ट झाले; पण ही स्थिती या व्यवस्थेतील अन्य प्रश्नांबाबतही आहे. उदाहरणार्थ विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या गणवेशातील गोंधळ दूर करण्यासाठी दोन वर्षांपूर्वी सगळ्या विद्यार्थ्यांना बँक खाती उघडण्यास सांगण्यात आले. गणवेश खरेदीसाठीची रक्कम खात्यात थेट जमा करण्याची ही योजना वर्षभरातच गुंडाळली आणि पुन्हा सुरूही करण्यात आली. व्यवस्था निर्माण करण्याची घाई हे याचे कारण.

यापूर्वी शालेय मुलांना पोषण आहार देण्याच्या योजनेचेही असेच. आधी धान्याच्या पिशव्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मग त्या पिशव्यांमधील धान्याचा भ्रष्टाचार लक्षात आल्यानंतर शिजवलेले अन्न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी वेळेवर निधी उपलब्ध होत नाही, म्हणून शिक्षकांना पदरमोड करून ते अन्न देणे भाग पडते. आता त्यात दूध भुकटीची भर पडली. शिकवायचे सोडून अन्य कामांच्या या ताणाने शिक्षक वर्ग ओझ्याचा बैल बनत चालला आहे. राज्यातील साठ हजारांहून अधिक शाळांना संगणक देण्यात आले. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना विषय समजण्यासाठी पाठय़पुस्तकाबाहेरील शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याची ही योजना चांगली आहेच; पण त्यासाठी केवळ संगणकांचा पुरवठा उपयोगी नाही. वीज हवी आणि इंटरनेटचे सक्षम जाळेही हवे.

आपण मात्र फक्त संगणक पुरवले. वीज अखंडित राहण्यासाठी, शाळांना विजेचे बिल भरण्यासाठी वेळेत निधी देणे आवश्यक असते, अन्यथा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येतो, याचे भान मात्र राहिले नाही. शाळा तंत्रसुसज्ज करण्यासाठी जी भांडवली गुंतवणूक करायला हवी, ती करण्यात राज्याचे शिक्षण खाते मागे राहिले. योजनांची प्रसिद्धी झाली, पण त्या उपयोगी ठरल्या नाहीत. काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या हाती संगणक देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली. हे संगणक विद्यार्थ्यांच्या हाती पोहोचले, परंतु त्याची बॅटरी नीट काम देईना. शिवाय त्यामध्ये शालेय अभ्यासक्रम वेळेत समाविष्ट करण्यात आला नाही. मग ही सारी योजना पुन्हा नव्याने आखण्याचे ठरले, प्रत्यक्षात मात्र त्याचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.

नियोजनाचा अभाव हे त्याचे कारण. शिक्षण खात्याच्या अनेक निर्णयांबाबतही नेमके हेच घडत आले आहे. एखादी योजना सुरू करण्यापूर्वी तिच्या अंमलबजावणीत कोणकोणते अडथळे येण्याची शक्यता आहे, याचा विचार न करता बेधडकपणे ती आधी सुरू करून टाकण्याचा हा घाईचा हट्ट प्रत्येक योजनेबाबत लागू पडतो आहे. अशाने केवळ कागदावरच शाळा तंत्रकुशल झाल्याचे समाधान मिळते.

विद्यार्थ्यांच्या हाती मात्र काहीच लागत नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना मोबाइलची सगळी माहिती असते, पण त्यांच्या हाती तो नसतो, त्यांना त्याचा उपयोग अभ्यासासाठी कसा करायचा, हेही बहुतेक शाळांत सांगितले जात नाही. तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा जागतिक वेग पाहता आपण त्याच्या जवळपासही पोहोचू शकत नाही, याचे कारण शासकीय पातळीवर असलेली नियोजनशून्यता हे आहे. जगाच्या गुंतागुंतीला सामोरे जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांची जी तयारी करून घ्यायला हवी, त्यामध्ये आपण मागे पडत आहोत, एवढेच खरे आहे.

economy-of-maharashtra-

कर नाही तरी डर नाही..


2410   04-Dec-2018, Tue

दिवस बरा गेल्याच्या आनंदात चिंतू अंथरुणावर पहुडला. लगेचच त्याचा डोळा लागला. काही वेळातच बंगल्यावर बैठक सुरू झाली. मोदी जाकीट अंगावर चढवतच तो बाहेर येऊन गाडीत बसला. गाडी मंत्रालयात पोचली. घाईने बाहेर येऊन जिना चढतच चिंतूने सहाव्या मजल्यावरील आपले दालन गाठले. महत्त्वाचे अधिकारी आणि काही विश्वासू मंत्री अगोदरच येऊन बसले होते. लगेचच मीटिंग सुरू झाली.

सचिवाने एक फाईल उघडून काही कागद चिंतूच्या समोर ठेवले. चिंतू ते चाळत असतानाच सचिव बोलू लागला, ‘‘राज्याच्या तिजोरीत निधी नाही. विकासकामे खोळंबली आहेत. महागाईमुळे जनता अगोदरच त्रस्त आहे. नव्या अर्थसंकल्पात करवाढ केली तर अधिकच अडचणीचे होईल, आणि विकासकामे रखडली तर विरोधक टीका करतील. शिवाय निवडणुकाही तोंडावर आहेत..’’

एवढे बोलून सचिवाने सभोवार पाहिले. साऱ्यांच्या चिंतित नजरा आता चिंतूकडे लागल्या होत्या. समिती कक्षात शांतता पसरली होती. चिंतूने समोरची फाईल बंद करून बाजूला ठेवली आणि तो बोलू लागला.. ‘‘सचिव म्हणतात ती परिस्थिती आहे हे खरेच, पण त्यामुळे विकासकामे थांबविता येणार नाहीत. सध्याच्या परिस्थितीत नवे कर लादल्यास जनता करवादेल व ते परवडणारे नाही हेही खरेच असल्याने जनतेच्या खिशात हात घालून कराच्या रूपाने पसा उभारणे योग्यही नाही. पण घाबरण्याचे कारण नाही.

कर नाही, तरी डर नाही! निधी उभारणीचा एक नवा मार्ग आपल्याकडे आहे’’ .. आता सगळ्यांचे कान चिंतू पुढे काय सांगतो याकडे लागले होते. ‘‘राज्यातील सारी देवस्थाने त्यांच्या तिजोरीसह सरकारने ताब्यात घ्यावीत व त्यांचा पसा विकासकामांसाठी वापरावा..  असे केल्यास, करवाढ न करतादेखील जनतेचा पसा विकासकामांसाठी वापरता येईल. देवस्थानांच्या तिजोरीत प्रामुख्याने धनदांडग्यांचा पसा जमा होत असल्याने सामान्य जनतेवर बोजाही पडणार नाही आणि आपल्याला निधी मिळेल!’’ .. चिंतू थांबला.

त्याने पुन्हा सगळ्यांकडे पाहिले.  दालनात शांतता पसरली होती, पण पुढच्याच क्षणाला टाळ्यांचा कडकडाट झाला. सचिवाने तर कागद समोर ओढून आदेशाचा मसुदाही तयार करून टाकला. तेवढय़ात एका अधिकाऱ्याने हात उंचावला.  चिंतूने इशारा करता तो बोलू लागला, ‘यासोबतच गावोगावी नवी मंदिरे उभारण्यास प्रोत्साहन देणारे एक र्सवकष धोरणही आखले जावे.. शिवाय, प्रतिपंढरपूर, प्रतिशिर्डी, प्रतिबालाजी, अशी आकर्षक मंदिरेही उभारल्यास भाविकांना जवळच्या जवळ अशी देवस्थाने उपलब्ध होऊन त्यांच्याकडे जमा होणारा निधीही सरकारला वापरता येईल, असे सुचवावेसे वाटते!’ .. काहीसे चाचरतच अधिकाऱ्याने आपले बोलणे संपविले व चिंतूकडे पाहिले. चिंतूचे डोळे चमकले होते.

ही कल्पनाही त्याला पसंत पडली होती. ‘अशा तऱ्हेने राज्यातच नव्हे, तर देशातही मंदिरे उभारल्यास, कर न लादताही देश चालवता येईल..’ चिंतू स्वत:शीच पुटपुटला आणि बैठक संपल्याची खूण करीत त्याने जोरजोरात   मान हलविली. त्या झटक्याने चिंतू अचानक  जागा झाला. आपण मुख्यमंत्री झालो ते स्वप्नच होते हे लक्षात येऊन चिंतू पुन्हा झोपी गेला!


Top