TULSIDAS BORKAR

तुळशीदास बोरकर


4796   03-Oct-2018, Wed

भारतीय अभिजात संगीताला हार्मोनिअमसारख्या पाश्चात्त्य वाद्यावर सादर करण्याला एकेकाळी विरोध करणाऱ्या संगीतक्षेत्रातील दिग्गजांना पंडित तुळशीदास बोरकर यांनी आपल्या समर्थ वादनाने चोख उत्तर दिले. ब्रिटिशांनी आणलेल्या या वायुवाद्यावर १९व्या शतकाच्या अखेरीपासून मराठी संगीत रंगभूमीने आपले संगीत आणविले होते. हार्मोनिअमशी बंधुत्व असलेला ऑर्गन म्हणजेच पायपेटी संगीत नाटकाचा अविभाज्य घटक बनली, तरीही नभोवाणीवर हार्मोनिअमला मान्यता नव्हती. अशाही काळात तुळशीदास बोरकर आपल्या वादनाने सगळ्यांना मोहित करत होते. संगीत नाटकांमध्ये त्यांचे ऑर्गनवादन उठून दिसे, ते कलावंताचा केवळ बरहुकूम पाठलाग करत होते म्हणून नव्हे. त्या वादनामध्ये कलावंताला खुणावणाऱ्या अनेक सर्जक शक्यता असत. गायकाला त्याची प्रतिभा जे खुणावत असते, त्याचे ते दिशादर्शन असे. भारतातल्या  श्रेष्ठ कलावंतांना बोरकरांची प्रतिभेची संगत भावत असे. पण स्वतंत्र वादनातही त्यांची सर्जनशीलता अशी काही रंगत आणत असे, की श्रोत्यांना हर्ष झाल्याशिवाय राहत नसे. गोव्याच्या स्वरांगणात लहानपणापासूनच झालेल्या स्वर-संस्कारांना जिद्दीने, कष्टाने पुढे नेत, त्यांनी या क्षेत्रात स्वत:ची नाममुद्रा उमटवली. संगत करताना गायक कलाकाराला सुखद वाटेल, अशा रीतीनेच त्याचे गाणे खुलण्यासाठी मदत करायची असते, हा त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिलेला संदेश असे. संशोधन करून हार्मोनिअम या वाद्याला भारतीय संगीताला अनुकूल करण्याचे त्यांचे प्रयत्न फारच महत्त्वाचे आहेत. संगीताचार्य गंगाधरपंत आचरेकर यांनी तयार केलेल्या श्रुतीपेटीचे संशोधन पुढे नेण्यात त्यांनी खूपच मोलाचे योगदान दिले. एका अर्थाने हे पाश्चात्त्य बनावटीचे वाद्य भारतीय संगीताच्या दरबारात नव्या क्षमतांनी सिद्ध करण्याचा हा प्रयोग सुरू असताना, आपले वादन नेहमीच काटेकोर कसे राहील, याची दक्षता ते घेत राहिले. त्यांनी शिष्यांवर  केलेले संस्कार  संगीताच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. एकल वादन, साथसंगत, संशोधन व अध्यापन अशा सर्वच क्षेत्रांत तुळशीदासजींनी आपले वेगळेपण सिद्ध केले. त्यामुळे गोविंदराव टेंबे आणि बालगंधर्व यांच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांसारखे अनेक पुरस्कार त्यांच्या वाटय़ाला येणे अगदीच स्वाभाविक होते. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आणि पद्मश्री ही त्यांच्या कलासाधनेला मिळालेली दादच. मितभाषी पण अतिशय गोड स्वभावाचे कलावंत म्हणून त्यांची ओळख कलाक्षेत्रात कायम राहील. त्याहूनही अधिक महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी घडवलेली शिष्यपरंपरा त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून पुढे जात राहील. अभिजात संगीत टिकवून ठेवतानाच, त्याला पुढे जाण्याचे बळ देणाऱ्या पं. बोरकरांसारख्या कलावंताचे निधन ही म्हणूनच क्लेशदायक घटना ठरते.

RAJNIKANT MISHRA

रजनिकांत मिश्रा


5053   03-Oct-2018, Wed

उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या ‘कर्तव्यदक्षते’बद्दल नव्याने वादंग उठलेले असताना, याच राज्याच्या पोलीस दलातील विविध पदे २०१३ पर्यंत सांभाळणारे भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) अधिकारी रजनिकांत मिश्रा यांची निवड सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) प्रमुखपदी झाली, हा निव्वळ योगायोग. मिश्रा यांनी सीमा सुरक्षा दलातील महत्त्वाच्या पदांवरही यापूर्वी काम केले आहे आणि याआधी, ३० सप्टेंबर २०१७ पासून ते सीमा सुरक्षा दलासारखेच काम करणाऱ्या ‘सशस्त्र सीमा बला’चे (एसएसबी)  प्रमुख होते. प्रामुख्याने बांगलादेश आणि नेपाळच्या सीमांचे रक्षण करणाऱ्या त्या दलाचे संख्याबळ सुमारे ९० हजार आहे;  तर सीमा सुरक्षा दलाचे संख्याबळ आहे दोन लाख ६५ हजार! त्यामुळेच या पदाची संधी आणि त्यातील आव्हान, दोन्ही निश्चितच मोठे आहे.रजनिकांत मिश्रा हे ‘आयपीएस’च्या १९८४ मधील तुकडीतील, उत्तर प्रदेश केडरचे अधिकारी असले तरी मूळचे ते बिहारचे. पाटणा शहरात दोन ऑगस्ट १९५९ रोजी त्यांचा जन्म झाला आणि तेथेच शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षण घेऊन त्यांनी भूगर्भशास्त्रात (जिऑलॉजी) एमएस्सी ही पदव्युत्तर पदवी मिळविली. लखनौ, अलाहाबाद, कानपूर आणि उत्तराखंड राज्यनिर्मितीपूर्वीचे डेहराडून येथे १९९० च्या दशकात काम करताना त्यांनी पोलीस खात्यातील अन्वेषण विभाग, प्रशिक्षण विभाग येथेही अनुभव घेतला. मोरादाबाद विभागाचे उपमहानिरीक्षक म्हणून काम केल्यानंतर त्याच पदावर, त्यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागात (सीबीआय) कोलकाता येथे प्रतिनियुक्ती मिळाली. तेथून दिल्लीत, सीबीआयच्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहसंचालक पदही त्यांना देण्यात आले होते. लखनौ आणि मेरठ येथील ‘विशेष कृती दला’चे महानिरीक्षक म्हणून ते उत्तर प्रदेशात परत आले, या राज्याच्या पोलीस दलातील सुरक्षा विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकही बनले. मात्र पन्नाशीनंतर आहे तिथेच बढत्या मिळवत राहण्याऐवजी २०१३ च्या एप्रिल महिन्यात ‘सीमा सुरक्षा दला’साठी त्रिपुरात काम करण्याचे आव्हान त्यांनी स्वीकारले.

तेव्हापासूनची गेली पाच वर्षे ते सीमा सुरक्षा दलात विविध पदांवर होते. त्रिपुरात आणि ‘दक्षिण बंगाल सीमाभाग’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विभागात महानिरीक्षक म्हणून त्यांनी काम केले; तर बढत्यांमुळे त्यांना प्रत्यक्ष सीमेऐवजी दिल्लीत यावे लागले. या दलाच्या मनुष्यबळ विभागाचे ते अतिरिक्त महासंचालक झाले. ‘सशस्त्र सीमा बल’ या दलाचे प्रमुखपद त्यांना वर्षभरापूर्वी मिळाले, पण त्यापूर्वी उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकपदी त्यांची नेमणूक होणार असल्याची चर्चा होती. त्या वावडय़ाच ठरल्या, अन्यथा या राज्यातील घटनाक्रम निराळाही ठरला असता!

confusion-before-the-voters

मतदारांपुढील नमुनेदार पेच


4166   30-Sep-2018, Sun

प्रथम व्यक्तीला की पक्षाला हा प्रश्न सोडवू या. व्यक्ती जर आरपार गुन्हेगारी वृत्तीची असेल तर अशा व्यक्तीला तिकीट दिल्याची किंमत पक्षाला मोजायला लावली पाहिजे. या दृष्टीने नाकारण्यासाठी म्हणून व्यक्ती पाहायला हरकत नाही. परंतु धोरणे कोणती ठरतील? हे पक्षांवर अवलंबून असते. अगदी स्थानिक निवडणुकीत व्यक्ती चांगली असणे हे महत्त्वाचे ठरू शकते. पण राज्य/ केंद्र पातळीवर पक्षांचाच विचार केला पाहिजे. ‘‘वरीलपैकी कोणीच नको’’ ही सोय ‘नोटा’ या नावाने प्रसिद्ध आहे. माझ्या मते ती निरुपयोगी आहे. कारण ‘नोटा’ला बहुमत मिळून निवडणूक रद्द होणे ही शक्यता दुरापास्त असते. दुसरे असे की तुम्ही चांगला उमेदवार उभा करू शकत नसलात तर नुसती आडकाठी आणणे हेही बरोबर नाही. मतदान न करणे हा ऑप्शन असतोच. नोटामुळे फार तर अभिव्यक्ती होते, पण बदल घडवता येत नाही.

यालाच निगडित असा एक प्रश्नही पडतो. मत वाया जाते की जात नाही? एखाद्या नव्या पक्षाचा उगम होणे हे खरोखरच फार महत्त्वाचे वाटत असेल तर नवोदित पक्षाला मत देणे अर्थपूर्ण असूही शकते. परंतु हा नवोदित पक्ष मुख्य लढतीतल्यांपैकी कोणाची मते खाणार आहे यावरही विचार करावा लागतो. मुख्य लढतीतील ‘जास्त वाईट’ला पाडण्यासाठी, निकटतम प्रतिद्वंद्वी असलेल्या ‘कमी वाईट’ला मत द्यावे लागते! आपल्याला कमी दुरित म्हणजे लेसर एव्हिल असाच ऑप्शन असतो याचे वाईट वाटते. पण आपण हस्तक्षेप करू शकण्याची संधी ‘कमी वाईट’ घडवता येत असेल तर ती सोडता कामा नये, असे माझे मत आहे. आपला लेसर एव्हिल ऑप्शन जिंकला नाही म्हणून आपले मत वाया गेले असे मात्र कदापिही मानू नये.

आपल्याला सर्वाधिक पटणारी राजकीय-मूल्यप्रणाली कोणती? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. परंतु असे आढळून येते आहे की घोषित मूल्यप्रणाली कुठल्याच पक्षाकडून गंभीरपणे घेतली जात नाही किंवा गंभीरपणे घेणे त्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे घोषित मूल्यप्रणालीपेक्षा प्रत्यक्षातली कामगिरी काय आहे? हे पाहणे अगत्याचे आहे. त्याचबरोबर कार्यक्रम जरी चांगला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती कितपत परिणामकारक आहे? उदा. अनुदानात गळतीचे प्रमाण कमीत कमी राखण्यासाठी काय उपाय केलेले आहेत? किंवा प्रस्तावित आहेत? करवसुली असो वा परवानग्या देणे असो प्रोसिजरल किचकटपणा कमी होतो आहे की वाढतो आहे? फुकटेगिरी तर पोसली जात नाहीये ना? हे विचार केले पाहिजेत.

आघाडय़ा/ युत्या यांतील सच्चेपणा व शिस्त

कोणालाच ‘पाशवी’ (!) बहुमत मिळून माज येऊ नये, ही चिंता जशी रास्त आहे तशीच सातत्याने ‘लटकती सदने’ निवडून येणे, हेही चिंताजनकच असते. काही पक्ष ‘मजबूर’ सरकार यावे, हेच ध्येय ठेवतात. पण मतदार ‘लटकती सदने’ आणायची हे ध्येय ठेवून मतदान करीत नसतात. त्यांची मत देण्याची कारणे निरनिराळी असतात व लटकते सदन हे परिणामस्वरूप असते.

‘काठावर पास’ झालेली सरकारे व बाहेरून पाठिंब्यावर अवलंबून असलेली सरकारे, काही लहरी पक्षांच्या दबावाखाली ब्लॅकमेल होत राहिली, तर ती विवेकपूर्ण निर्णय घेऊ शकत नाहीत. कोणताही बदल करण्यात ती असमर्थ ठरतात. गेल्या वेळी आपण मूल्यप्रणाल्यांचे सपाटीकरण होत असल्याचे पाहिले. घोषित मूल्यप्रणाली गंभीरपणे न घेणे- किंबहुना तिच्याशी द्रोह करणे, याची किती तरी उदाहरणे देता येतील. एकच मूल्यप्रणाली मानणारे असे दोन पक्ष असतात. त्यातील एक राष्ट्रीय पक्ष असतो व एक प्रादेशिक पक्ष असतो. निव्वळ सत्तास्पर्धेच्या मोहाने प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पक्षाशी द्रोह करतो आणि फक्त आडवे लावणे एवढेच काम करीत राहतो. हा राज्य सरकारमध्ये सामीलही असतो पण विरोधकांची भूमिका बजावतो! काही ठिकाणी बाहेर राहून वा सरळ विरोधात जाऊन काम करतो. विरोधी पक्ष त्यांचे विरोधाचे काम करीतच असतात. आधीच सवंग लोकप्रियतेच्या मोहाने बरेच पक्ष ग्रासलेले आहेतच. त्यात कोंडी झाल्यावर तर कशाहीपुढे गुडघे टेकायला मर्यादाच राहत नाही.

मतदारांपुढे जाताना पक्ष ज्या आघाडीत असल्याचे दाखवून मते व सिटाही मिळवतात त्याच आघाडीशी प्रामाणिक राहण्याचे कायदेशीर बंधन पक्षांवर नसते. आघाडय़ांतर करणे ही मतदारांची फसवणूकच नव्हे काय? निवडणूकपूर्व आघाडी आणि निवडणुकोत्तर आघाडी यांच्या नैतिक अधिष्ठानात मूलभूत फरक असतो. घोडेबाजार होवो वा न होवो, निवडणुकीत तुम्ही जी भूमिका घेऊन उभे राहिलात आणि आघाडीचे फायदे मिळवलेत, ती भूमिका तुम्ही बिनधास्त फिरवू शकता, हा सदनांतील मतदानाच्या कायद्यामध्ये असलेला मोठा दोष आहे. घोडेबाजारही होऊ नये व निवडणूकपूर्व भूमिकेशी द्रोह करण्याची संधी राहू नये यासाठी काय करता येईल?

निवडणूकपूर्व आघाडी ही गोष्ट निवडणूक आयोगाकडे नोंदवून घेतली गेली पाहिजे. या आघाडीत मुख्य पक्ष कोणता हे निवडणुकीअगोदर निश्चित करून मगच आघाडी नोंदवली गेली पाहिजे. निवडणुकीनंतर आघाडीपैकी सर्वाधिक सिटा कोणत्याही पक्षाला मिळाल्या तरी मुख्यमंत्री वा पंतप्रधान निवडताना, जो मुख्य पक्ष मानून आघाडी झाली त्या मुख्य पक्षालाच व्यक्ती नेमण्याचा अधिकार हवा. आघाडीतील कोणीही सदनात उलटे मतदान केले तर ते बाद मानले पाहिजे. हे विश्वासदर्शक किंवा अविश्वासदर्शक ठरावाला लागू असेल. कायदे बनविताना मात्र ते लादण्याचा अधिकार मुख्य पक्षाला नसला पाहिजे. निवडणुकोत्तर आघाडी ही सरकार बनविण्यासाठी/ बदलण्यासाठी अवैध मानली पाहिजे. जे निवडणूकपूर्व विरोधी आघाडीत असतील त्यांनीही दावा करणाऱ्या मुख्य पक्षाला विश्वासदर्शक ठरावात मत देता कामा नये. कारण असे करताना तेही मतदारांची फसवणूकच करीत असणार आहेत. या अटींनिशी जर कोणत्याच निवडणूकपूर्व आघाडीला ५० टक्के सिटा आणता आल्या नाहीत तर पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ येईल. थोडक्यासाठी अशी वेळ येऊ नये म्हणून सरकार बनविण्यापुरते (कायदे करताना नव्हे) आघाडी जर निवडणूकपूर्व असेल तर तिला ४० टक्केसुद्धा पुरेसे मानले पाहिजेत. कारण कायदे पास करताना सत्ताधाऱ्यांना सदनात ५० टक्के सहमती मिळवावीच लागेल. ‘निवडणूकपूर्व’, या गोष्टीचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे. कारण मतदारांना स्पष्ट सांगून ती केलेली असते. कोणालाच तितकेही जमले नाही तर मात्र निवडणुकाच पुन्हा घ्याव्या लागतील. धोरणलकवा नको, अडला हरी नको, स्थर्य हवे यासाठी हे बदल आवश्यक ठरतील.

मतांतील फरक व सिटांतील फरक

हे खरेच आहे की जितका मतांमध्ये फरक असतो त्यापेक्षा सिटांमधील फरक जास्त पडतो. कारण काही सिटा कशाबशा (मार्जनिली) लागलेल्या असतात. जिंकला तो जिंकला, म्हणजेच, ‘फर्स्ट पास्ड द पोल’ ही निवडणूक पद्धती असताना हे अपरिहार्य आहे.

मतदान न करणारांनी जिंकणाऱ्याला ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ दिलेलेच असते. त्यामुळे बहुमत नव्हते असे मानणे चूक आहे. तरीही यावर अनेक देशांनी अनेक प्रयोग केलेले आहेत. लिस्ट लावण्याची पद्धत म्हणजे मते पक्षांनाच द्यायची आणि पक्षांना पडणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना सिटा द्यायच्या. प्रतिनिधी म्हणून कोणाला पाठवणार याची प्रत्येक पक्षाने उतरत्या क्रमाने यादी जाहीर करायची. मिळालेल्या सिटांइतके, या यादीतील वरचे, सदनात जाणार. आपल्या देशात असे काही केले तर पक्षांतर्गत यादी लावताना जी रणधुमाळी माजेल, ती पाहता, कोणताच पक्ष असल्या सुधारणेला तयार होणार नाही. सध्या मिळणाऱ्या सिटा जास्त असतानासुद्धा लटकती सदने येत आहेत. मतांच्या प्रमाणात ती जास्तच लटकती येतील, ही अडचण आहेच. प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या मर्यादा स्वीकारून ती जास्त धडपणे चालवणे हे खरे महत्त्वाचे आहे.

अध्यक्षीय पद्धतीकडे आपली नकळत वाटचाल चालू आहे असे दिसते आहे. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार द्यावा अशी घटनेत तरतूद नाही. पण देऊ नये अशीही तरतूद नाही. अटलजींपासून भाजपने ही प्रथा पाडली. अमेरिकेतील अध्यक्षीय पद्धतीत, अध्यक्ष माजू नये यासाठी, विधिमंडळ वेगळे असते व वाटेल ते कायदे करायला अध्यक्षाला वाव नसतो. कोर्ट, विधिमंडळ, कार्यकारिणी व अध्यक्ष यात बरेच ‘चेक्स अ‍ॅण्ड बॅलन्सेस’ असतात.

घटनादुरुस्त्या करता येतात. पण घटनेच्या मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता! हे इंदिराजींच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने दाखवून दिलेले आहे. हे आश्वस्त करणारेच आहे. पक्षांना जास्त जबाबदारपणे वागावे लागावे या दृष्टीने मी ज्या ‘सदनातील सुधारणा’ सुचवल्या आहेत, त्या माझ्या मते घटनेच्या स्पिरिटला धरूनच आहेत.

social-reform-movement-in-maharashtra

सुधारकांबद्दल आदर, त्यांच्या शिकवणीकडे पाठ


6937   30-Sep-2018, Sun

बुद्ध धम्माने ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ला मोठे आव्हान दिले. पुढल्या काळात भक्ती चळवळीनेही असेच आव्हान दिले. त्यास उत्तर म्हणून ‘समावेशन’ आणि ‘त्यांच्यासारखेच दिसणे’ या दोन क्लृप्त्या धर्म टिकवण्यासाठी वापरण्यात आल्या हे खरे, पण उच्चनीचतेचा मूळ गाभा कायम राहिला. सुधारकांना देवत्व देणाऱ्या धर्मानेच त्यांची समानतावादी शिकवण नाकारली..

महाराष्ट्रात समाजसुधारकांचे प्रयत्न इतके झाले आहेत, तरीही समान हक्कांवर आधारलेल्या समाजरचनेतून कथित ‘खालच्या जातीं’ना वगळलेच गेल्याचे दिसते. नामदेवांपासून म्हणजे सन १२७० पासून ते आंबेडकरांच्या काळापर्यंत, १९५६ पर्यंत सुमारे ७०० वष्रे हे प्रयत्न निरंतर सुरू होते, तरीही समान हक्काधारित समाजरचना काही समाजगटांपासून दूरच राहिली. अनेक विद्वानांचे म्हणणे असे की, अन्य कारणांबरोबरच जातिव्यवस्था पुन्हा बळकट करण्यासाठी ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’ने ज्या युक्त्या-प्रयुक्त्या वापरल्या, त्यांचाही महत्त्वाचा वाटा असे होण्यात आहे. या दृष्टीने ‘वेदिक ब्राह्मिनिझम’चे पुनरुज्जीवन कसे झाले याच्या कारणांचा शोध घेतानाच बुद्धकाळात आणि मध्ययुगात वेदिक ब्राह्मिनिझमने कोणत्या क्लृप्त्या वापरल्या, याकडे पाहणे सयुक्तिक ठरेल. (‘ब्राह्मिनिझम’, ‘बुद्धिझम’ आणि ‘हिंदुइझम’ ही तीन निरनिराळी धार्मिक-सामाजिक तत्त्वज्ञाने असल्याचे अभ्यासकांचे मत असून हे शब्द इथे यापुढे जसेच्या तसेच इंग्रजीत वापरले जातील)

वेदिक ब्राह्मिनिझमच्या धार्मिक-सामाजिक तत्त्वज्ञानाला (म्हणजे जातिव्यवस्थेला) पहिले मोठे आव्हान इसवी सनपूर्व सहाव्या शतकात, बुद्धिझमकडून मिळाले. अशोकाच्या कालखंडात भारतभूमीचा दोनतृतीयांश भाग बुद्धिझमने व्यापला होता. या बुद्धिझमच्या प्रसाराचा परिणाम म्हणून किंवा त्या प्रसाराला उत्तर म्हणून वेदिक धर्म आणि समाजरचना यांत काही सुधारणा झाल्या, याचे पुरावे तज्ज्ञांनी शोधलेले आहेत. धार्मिक क्षेत्रात या सुधारणांचा परिणाम म्हणजे पशुबळी देण्यासह अन्य कर्मकांडे कमी झाली आणि पुजारी वा पुरोहितांचे महत्त्वही खालावले. सामाजिक क्षेत्रातील परिणाम म्हणजे, बुद्धिझमच्या समानतेच्या शिकवणीमुळे जातीपातींचा पगडा कमी झाला. अशा वेळी वेदिक ब्राह्मिनिझमने पुनरुज्जीवनासाठी ‘सामावून घेण्या’ची आणि ‘सारखेच दिसण्या’ची खेळी केली. बुद्धिझमवर एकीकडे टीका करतानाच, बुद्धिझमची काही वैशिष्टय़े ब्राह्मिनिझमने स्वत:त सामावून घेतली.

समाजातील मोठा वर्ग ब्राह्मिनिझमचा त्याग करून बुद्धिझमकडे वळत होता, त्यांना परत जिंकून घेण्यासाठी हे केले गेले. बुद्धिझमची वैशिष्टय़े ब्राह्मिनिझमने सामावून घेतल्याची उदाहरणे अनेक आहेत, पण दोन उदाहरणे मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी पुरेशी ठरावीत. यज्ञासारख्या धार्मिक कर्मकांडांमध्ये प्राण्यांचे बळी दिले जात, त्याबद्दल लोकांमध्ये नापसंती व नाराजी वाढत होती. बुद्धांनी अिहसेचा मार्ग दाखविला होता आणि म्हणून हे लोक ब्राह्मिनिझमकडून बुद्धिझमकडे वळत होते. या लोकांना परत ब्राह्मिनिझममध्ये आणण्यासाठी बुद्धिझम आणि जैनिझमचे अिहसेचे तत्त्व ब्राह्मिनिझमने स्वीकारले आणि गाईंची हत्या (गोमेध किंवा यज्ञात गाई बळी देणे) निषिद्ध मानून, शाकाहाराचाही स्वीकार ब्राह्मिनिझमने केला. बुद्धिझमचे दुसरे वैशिष्टय़ ब्राह्मिनिझमने सामावून घेतले, ते म्हणजे संन्यास. स्वामी विवेकानंद यांनी म्हटले आहे की, संन्यासमार्ग हा काही वेदिक ब्राह्मिनिझममध्ये आढळत नाही. स्वामी विवेकानंदांच्या मते, भिख्खू होण्याची संकल्पना (संन्यासी होणे) आणि त्यांचे विहार  ही संकल्पना म्हणजे ‘बुद्धिझमने जगाला दिलेली देणगी’ आहे. ब्राह्मिनिझममध्ये गृहस्थाश्रमाला महत्त्व देऊन पुत्रपौत्र वाढविणे आणि संपत्तीचा संचय करणे हे आदर्श मानले गेले. तर बुद्धिझमने स्वार्थहीन संन्यासमार्ग (भिख्खू किंवा भिख्खुणी होणे) आदर्श मानून सर्व भौतिक गोष्टींचा मोह सोडण्याला महत्त्व दिले. या मार्गावर जाणाऱ्या लोकांना परत आणण्यासाठी वेदिक ब्राह्मिनिझमने ‘संन्यासाश्रम’ हा हिंदू जीवनचक्रातील चौथा आश्रम मानण्यास सुरुवात केली. मूलत: वेदिक ब्राह्मिनिझमच्या धार्मिक तत्त्वज्ञानात तीनच आश्रम होते. मंदिरांची उभारणी, प्रतिमाभक्ती आणि योगसाधना यांसारख्या अन्य गोष्टीही बुद्धिस्ट आणि जैन धर्माकडून वेदिक ब्राह्मिनिझमने सामावून घेतल्या. बुद्धिस्ट विहारांमध्ये आदरणीय म्हणून बुद्धांच्या प्रतिमेला स्थान दिले जाई, पण ब्राह्मिनिझमने पुजाऱ्यांचे आणि कर्मकांडांचे महत्त्व वाढविणारी जागा म्हणून मंदिरे उभारली.

या प्रकारे बुद्धिस्टांच्या तात्त्विक, नतिक आणि सामाजिक संकल्पना सामावून घेताना, त्या आपल्याकडेही आहेत असे भासविण्याचा प्रयत्न ब्राह्मिनिझमने केला. बुद्धाला ‘विष्णूचा अवतार’ मानण्याचा प्रकार हा तर सामावून घेण्याच्या   प्रक्रियेचा उच्चांक होता. वेदिक ब्राह्मिनिझमची सद्दी टिकून राहावी, यासाठी या खेळी होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रक्रियेत ब्राह्मिनिझम जरी थोडाफार बदलल्यासारखा दिसत असेल, तरीही वेदिक ब्राह्मिनिझमचा गाभा- कर्मकांड आणि फक्त विशिष्ट व्यक्तींनाच (पुजारी वा पुरोहितांना) ही कर्मकांडे करण्याचा अधिकार- कायम ठेवण्यात आला. कालांतराने, कथित ‘उच्च’ जातींचे विशेषाधिकार आणि त्यांना मिळणारे लाभ कायम ठेवण्यासाठी जातिव्यवस्था आणखी बळकट करण्यात आली. बुद्धिस्ट धर्मव्यवस्थेला अशा निवडकपणे आणि भासमानपणे सामावून घेण्याचा ब्राह्मिनिझमचा यशस्वी प्रयत्न, हे भारतातून बौद्ध धम्माची पीछेहाट होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे, असे काही अभ्यासक मानतात. ब्राह्मिनिझमने बुद्धिझमचे महत्त्व संपविण्याच्या या प्रकाराचे स्वामी विवेकानंदांनी केलेले वर्णन ‘जीवघेणी मत्रीपूर्ण मिठी’ असे केले.

समावेशन आणि भासमान सारखेपणाचा स्वीकार करण्याची हीच खेळी पुढे मध्ययुगात, जेव्हा महाराष्ट्रातील भक्ती चळवळीने ब्राह्मिनिझमला नवे आव्हान दिले तेव्हादेखील वापरली गेली. धार्मिक आणि सामाजिक पातळीवर सर्व जाती समान आहेत, स्त्री-पुरुष समान आहेत, आपण सारे बंधुभावाने राहू आणि वागू, अशी भक्ती चळवळीची शिकवण होती. अंधश्रद्धा, कर्मकांडे, हिंसा आणि आíथक शोषण यांना या चळवळीचा विरोध होता. आचरणात समानता असली पाहिजे, यावर भर देणारी ही भक्ती चळवळ समाजात बदल घडवू पाहात होती, सामाजिक समानता आणू पाहात होती. महाराष्ट्रातील वेदिक ब्राह्मिनिझमने पुन्हा तीच खेळी केली : भक्ती चळवळीतील सुधारकांना ‘संत’ म्हणून त्यांचे देव्हारे उभारण्यात आले, पण त्यांची शिकवण मात्र स्वीकारली गेली नाही. बुद्धाला ज्यांनी ‘विष्णूचा अवतार’ मानले, त्यांनीच महाराष्ट्रात संतांना देवासारखे मानले आणि या संतांची देवळेही उभारली. ज्यांचे विचार वाचावेत, आचरणात आणावेत अशा नामदेव, तुकाराम, इतकेच नव्हे तर गाडगेबाबा आणि संत तुकडोजींनाही देव्हाऱ्यात बसवले गेले. समानता, प्रेम आणि बंधुभावाची या संतांनी दिलेली शिकवण जणू देव्हाऱ्यातच गोठवून टाकण्यात आली, प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र ती शिकवण लांबच ठेवली गेली. पूजेचे उपचार अथवा कर्मकांडे आणि पुजाऱ्यांना महत्त्व या साऱ्याला ज्या सुधारकांनी विरोध केला होता, त्यांचीच देवळे बांधून त्या देवळांमध्ये पूजा, आरती, पुजारी, कर्मकांड हे सारे सुरू ठेवण्यात आले. संत म्हणून स्वीकार करायचा आणि याच संतांची शिकवण मात्र दूर लोटायची असा प्रकार या सुधारकांचा काही परिणामच होऊ नये, या हेतूने करण्यात आला. पुन्हा इथेही मूर्तीपुढे शरण जाणे, कर्मकांडे, पुजारी हे ब्राह्मिनिझमचे पहिले वैशिष्टय़ आणि जातिभेदांची व्यवस्था हे दुसरे वैशिष्टय़, अशी दोन्ही वैशिष्टय़े कायमच राहिली.

आजच्या काळात हा असाच प्रयत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बाबतीत होऊ लागलेला आहे. वेदिक ब्राह्मिनिझम आणि त्यातील जातिव्यवस्था झिडकारून बौद्ध धम्म स्वीकारणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांनी ज्यांच्याविरुद्ध बंड केले आणि ज्यांच्याविरुद्ध सामाजिक लढा उभारला, तेच आता डॉ. आंबेडकरांचे गोडवे गाऊ लागलेले पाहणे हे दलितांसाठी आणि इतरांसाठी आश्चर्यकारकच आहे. जी खेळी बुद्धकाळात आणि मध्ययुगात ब्राह्मिनिझमच्या वर्चस्वासाठी करण्यात आली, तिचीच चाहूल आजही लागते आहे : डॉ. आंबेडकर महान होते असे म्हणायचे, त्यांचे व बुद्धाचे विचार पुढे करायचे आणि त्याच वेळी त्यांच्या शिकवणीच्या विपरीत अनुसरण करायचे. ही नीती म्हणा, खेळी म्हणा किंवा ‘जीवघेणी मत्रीपूर्ण मिठी मारणे’ म्हणा, या कृतीचा हेतू हा शिकवण नाकारण्याचा आहे.

‘समावेशना’मागच्या कुटिल हेतूविषयीचा हा आरोप निराधार नाही, हे आपल्याला बुद्ध हा ‘अवतार’ मानून बुद्धिस्ट शिकवण फेकून देण्याच्या ‘समावेशन’ खेळीतून समजेल आणि मध्ययुगापासूनच्या संतांचा सामाजिक परिणाम नष्ट करून टाकण्याच्या खेळीतूनही उमगेल. हे सारे, जातिव्यवस्था आजतागायत अबाधित राखण्यासाठीच होते असे इतिहास सांगतो. या इतिहासापासून आपण बोध घ्यायचा तो असा की, समानतेची, बंधुत्वाची आणि स्वातंत्र्याची शिकवण केवळ गाथांमध्ये किंवा पुस्तकांमध्ये बंद राहून चालणार नाही. ही शिकवण जर आचरणात आणली, तरच जातिव्यवस्थेने बरबटलेला समाज बदलू लागेल आणि नवे सामाजिक संबंध आकाराला येतील.

bombay-modern-arun-kolatkar-and-bilingual-literary-culture

‘साठोत्तरी’चं काय करायचं?


2992   30-Sep-2018, Sun

मराठी साहित्याच्या इतिहासात ‘साठोत्तरी पिढी’ हे एक खास थोर प्रकरण आहे. अशोक शहाणे, अरुण कोलटकर, दि. पु. चित्रे, भालचंद्र नेमाडे, तुलसी परब, गंगाधर पानतावणे, वसंत गुर्जर, सतीश काळसेकर, मनोहर ओक, भाऊ  पाध्ये, नामदेव ढसाळ, राजा ढाले, वृंदावन दंडवते, विलास सारंग, दुर्गा भागवत ही निव्वळ सहज आठवलेली नावं. या पिढीची व्यापक बंडखोरी, अनियतकालिकांच्या माध्यमातून उभं केलेलं पर्यायी वाङ्मयविश्व यांचा प्रभाव मराठी साहित्यावर दीर्घकाळ रेंगाळत राहिला. ‘यांचं काय करायचं’ अशी नव्वदोत्तरी पिढीची जी गोची झाली, त्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे या साठोत्तरी पिढीची भक्कम वैचारिक बैठक, भरपूर आणि उत्तम दर्जाचं साहित्यिक काम आणि स्वत:ला पुन:पुन्हा नवनिर्मित करण्याची क्षमता.

अमेरिकेतल्या रटगर्स विद्यापीठात दक्षिण आशियाई साहित्याचं अध्यापन करणाऱ्या अंजली नेर्लेकरांचं ‘बॉम्बे मॉडर्न : अरुण कोलटकर अ‍ॅण्ड बायलिंग्युअल लिटररी कल्चर’ हे पुस्तक अरुण कोलटकरांच्या द्वैभाषिक कवितेचा आणि एकूणच या ‘साठोत्तरी’ वाङ्मयविश्वाचा अवकाश आणि तळ तपासणारा एक अत्यंत उत्तम प्रकल्प आहे. हे पुस्तक एकीकडे साहित्य-इतिहासाची नवी मांडणी करतं आणि दुसरीकडे आशयकेंद्री साहित्य समीक्षेच्या चौकटी रुंदावत कवितेला एका व्यापक अशा आशय, फॉर्म, वाचक, समीक्षक, शहर, कागद, मुद्रण व्यवहार आदी अनेकानेक अंगांचा एक भाग म्हणून पाहण्याचा प्रयत्न करतं. कोलटकरांच्या कवितेचं आकलन करण्यासाठी नेर्लेकर कवी आणि कवितेची सामाजिक-राजकीय पाश्र्वभूमी, कवितेचं शरीर म्हणजे तिचा आशय, रूपबंध आणि कागदावरची मांडणी, कवींचा कट्टा, कवितेतल्या प्रतिमा आणि अर्थनिर्देश अशा बहुविध बाजूंचा विचार करतात.

अरुण कोलटकरांची मराठी-इंग्रजी कविता हा नेर्लेकरांच्या अभ्यासाचा मुख्य विषय आहे. परंतु या अनुषंगाने काही सैद्धांतिक प्रश्नांची चर्चाही त्या करतात. कोलटकरांच्या द्वैभाषिक कवितेच्या आकलनाची सर्वोत्तम पद्धत कुठली, हा नेर्लेकरांच्या विवेचनाच्या केंद्रस्थानी असणारा प्रश्न आहे. कवितेच्या बहुभाषिकतेचं, भौतिकतेचं आणि शारीरतेचं परिशीलन करणारी पद्धतच बहुभाषिक कवितेच्या आकलनाला अधिक टोकदार करू शकेल, अशी नेर्लेकरांची मांडणी आहे.

‘बॉम्बे मॉडर्न’ एकूण दोन भागांत आणि सहा प्रकरणांत विभागलेलं आहे. पहिला भाग- ‘कॉन्टेक्स्ट’ – मुख्यत: साठोत्तरी वाङ्मयविश्वाचा धांडोळा घेतो. यात ‘साठोत्तरी’ या संज्ञेची व्यापक चर्चा आहे. नेर्लेकर ‘साठोत्तरी’चा कालखंड १९५५ पासून १९८० पर्यंत, म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी जोर पकडू लागली आणि पहिलीवहिली मराठी अनियतकालिकं प्रकाशित होऊ  लागली तेव्हापासून ते ऐंशीनंतरची पिढी लिहू लागेपर्यंतचा काळ मानतात. अर्थात, या काळाला निव्वळ मराठी अथवा भारतीय परिप्रेक्ष्यात मर्यादित न करता, त्या ‘साठोत्तरी’ला अ‍ॅलन गिन्सबर्गच्या इंग्रजी कविता, बीट जनरेशनचा जागतिक प्रभाव, इंग्रजी पेपरबॅक पुस्तकं स्वस्तात मुंबईच्या पदपथांवर मिळू लागणं, मे १९६८ या फ्रेंच उत्थानाच्या प्रेरणा.. अशा व्यापक जागतिक संदर्भात पाहतात.

‘साठोत्तरी’ ही संज्ञा मराठी साहित्यव्यवहारात मुख्यत: कालिक अर्थानं वापरली जाते. एकीकडे ‘देशीवादी’ आणि दुसरीकडे इंग्रजीत ज्याला ‘आवांगार्द’ म्हटलं जातं त्या साहित्यिक जाणिवांकडे निर्देश करते. परंतु इथं नेर्लेकर मांडणी करतात की, ‘साठोत्तरी’ म्हणजे ‘बॉम्बे’च्या आधुनिकतेतून साकारलेलं सर्जक विद्रोह आणि साहित्यिक प्रयोगशीलता यांचं एक ‘नेटवर्क’ होतं. त्यातून ‘साठोत्तरी’ ही एका साहित्यिक आणि कलात्मक नवनिर्मितीच्या जागतिक प्रकल्पाचा घटक बनली. ‘बॉम्बे’ या संज्ञेचाही त्या खुलासा करतात. ‘बॉम्बे’चा परीघ इथे सांस्कृतिक आहे. ‘एशियाटिक सोसायटी’तले मराठी कवींचे कट्टे, इराणी कॅफे किंवा काळाघोडा जसे त्याचा भाग आहेत, तसंच मुंबई सोडून औरंगाबादेतून अनियतकालिकं काढणारे भालचंद्र नेमाडे आणि चंद्रकांत पाटलांचासुद्धा त्यात समावेश होतो. या मराठी आणि इंग्रजी साहित्य व्यवहाराचा सांस्कृतिक भूगोल या अर्थानं ‘बॉम्बे’ असा शब्दप्रयोग त्या करतात. नेर्लेकरांच्या विवेचनात ‘साठोत्तरी’ (१९५५-१९८०) ही एक बहुविध देशी-मार्गी जाळ्यांनी विणलेली, जागतिक व स्थानिक आणि आंतरविद्याशाखीय जोडण्या करणारी रचना दिसते.

अर्थात, साठोत्तरी ही काही एकजिनसी गोष्ट नव्हे. त्यात जसा चित्रे-कोलटकरांचा बहुभाषिक कॉस्मोपॉलिटन अवकाश येतो, तसा नेमाडेंचा देशीवादी जाणिवेचा नायक आणि ढसाळांचं कामाठीपुऱ्यातलं व दलित भाषेचं ‘अंडरवर्ल्ड’सुद्धा येतं. नेर्लेकरांच्या मते, साठोत्तरी साहित्यात एकमेकांना समकक्ष असे विविध वास्तववाद वावरतात : समाजवास्तवाची चिकित्सा करणारा सामाजिक वास्तववाद, निरंकुश आणि नागडय़ा भाषेतून व्यक्त होणारा दलित वास्तववाद, अराजकीय स्वरूपाचा दैनंदिन जगण्याच्या रेघोटय़ा ओढत कविता साकारणारा वास्तववाद. मात्र दैनंदिन जगण्याच्या चक्राची तीव्र जाणीव असणं, पूर्वीच्या रविकिरणीय रोमँटिक हुरहुरीच्या भाषेपासून दूर येत सामान्य, रोजच्या जगण्याचं बोट पकडून चालणं हे या सगळ्याच वास्तववादांचं सामाईक लक्षण होतं.

साठोत्तरीतला दलित वास्तववाद गंगाधर पानतावणेंच्या ‘अस्मितादर्श’सारख्या नियतकालिकातून आणि नामदेव ढसाळांच्या मराठी कवितेसाठी एक नवं जग खुलं करणाऱ्या कवितेतून अवतरला. विजय तेंडुलकरांसारख्या विचक्षण लेखकालाही ढसाळांची भाषा आणि त्यांचं जग अनोळखी होतं. चंद्रबिंदी, रांडकी पुनव, सादळलेली झाडे, खैरबांडे पांजरपोळ डग्गा, पाणचट गवशी, छपन्न टिकली बहुचकपणा, धेडघाय पोटले, मगरमच पलिते, रायरंदी हाडूक, खोडाबेडा हात, कंट्रीच्या मसाल्याची मलभोर मलय.. ही भाषा मराठी साहित्याच्या मध्यमवर्गीय सोवळेपणाला पूर्णपणे अपरिचित होती. पण अनियतकालिकांच्या द्वारे काही नव्या जोडण्याही होऊ  लागल्या होत्या. राजा ढालेंचं अनियतकालिक ‘आत्ता’ शहाण्यांच्या ‘असो’सोबत वाटलं गेलं होतं. देशीवादी, आंतरराष्ट्रीयवादी, मार्क्‍सवादी, आंबेडकरवादी अशा अनेक प्रवाहांना अनियतकालिकांतून ‘वाचा’ फुटली होती.

कवितेच्या भौतिक आणि शारीर वाचनपद्धतीचा उल्लेख वर केलाय. तर १९२०-५० या काळातली मराठी कवितेतली सुखद शारीरता – प्रेम, हुरहुर, झुरणं, हुंदके, बांगडय़ांची किणकिण, वगैरे – मागे पडून साठोत्तरी कवितेतून काहीशा बंडखोर शारीर प्रतिमा उगवू लागल्या होत्या. कवितेत आता शारीरिक श्रम, वेदना, भूक, संभोगाची आदिम आणि काहीशी पाशवी प्रेरणा, गुद्द्वार आणि जंत असं आजवर टाळलेलं शरीर डोकावू लागलं होतं. ढसाळांची ‘माण्साने’ नावाची ‘गोलपिठा’तली एक कविता या दृष्टीनं पाहण्यासारखी आहे. दि. पु. चित्रेंच्या ‘चाव्या’ या लेखसंग्रहात या नव्या शारीरतेचं सौंदर्यशास्त्रही आलेलं आहे. असं एक नवंच शरीरशास्त्र मराठी कवितेत साठोत्तरी काळात आलं. परंतु कवितेचं भौतिक वाचन करण्याचा नेर्लेकरांचा प्रयत्न केवळ या नव्या शारीरिक आशयापुरता मर्यादित नाही. कवितेचं प्रकाशन, तिचा वाचकवर्ग, कवितासंग्रहाचं वास्तुशास्त्र.. अशा बहुविध बाजूंचा त्या विचार करतात. जेरोम मॅक्गन यांच्या विवेचनाच्या आधारे, साठोत्तरी कवितेच्या परिपूर्ण आकलनासाठी कवितेला एक भौतिक, शारीरिक गोष्ट म्हणून पाहायला हवं आणि सूचीकार, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ, किरकोळ वस्तूंचे विक्रेते अशा बहुविध भूमिकांतून ती वाचली जावी, असं नेर्लेकरांचं प्रतिपादन आहे. शिवाय कवितावाचनातली लैंगिकतासुद्धा नेर्लेकर दाखवून देतात. साठोत्तरी कवितेतल्या अशा अनेक छुप्या जागा आणि आडवाटा नेर्लेकरांनी धुंडाळल्यात.

पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात- ‘टेक्स्ट’ – त्या कोलटकरांच्या ‘भिजकी वही’ (मराठी) आणि ‘जेजुरी’, ‘काला घोडा पोएम्स’ आणि ‘सर्पसत्र’ (सर्व इंग्रजी) या संग्रहांचं बारकाईनं वाचन करतात. शिवाय, खूप उशिरानं प्रसिद्ध झालेल्या ‘जेजुरी’च्या मराठी आवृत्तीचा त्यांनी इंग्रजी संग्रहाशी ताळमेळ घालण्याचा प्रयत्नही केलेला आहे.

मुख्य म्हणजे, नेर्लेकरांचं पुस्तक एकभाषिक साहित्याच्या आणि त्यातून दिसणाऱ्या भारतीय आधुनिकतेच्या अभ्यासाच्या मर्यादा दाखवून देतं. एका व्यापक बहुभाषिक सांस्कृतिक अवकाशाला व त्यातल्या भौतिक शारीरिक प्रक्रियांना अभ्यासकांनी भिडावं आणि त्यातून खोलवरच्या आकलनाचा रस्ता मोकळा व्हावा असं त्यांचं आवाहन आहे. वाङ्मयाच्या इतिहासाला नेर्लेकरांचं पुस्तक अतिशय महत्त्वाचं योगदान आहे. विशेषत: साठोत्तरी पिढीनं ‘सत्यकथा’विरुद्ध केलेलं बंड, देशीवादी साहित्याचा जोरकस प्रवाह किंवा नव्वदोत्तरी पिढीचा नव्या नवतेचा शोध यांचा कुठलाही तपशीलवार इतिहास मराठीत उपलब्ध नाही. मराठी वाङ्मय इतिहासाची ही भीषण अवस्था लक्षात घेता, नेर्लेकरांचं अनुकरण करणं आवश्यक ठरेल. (महाराष्ट्र साहित्य परिषदेनं प्रसिद्ध केलेले सात खंडी ‘मराठी वाङ्मयाचा इतिहास’चे १९५० ते २००० या काळातील इतिहास मांडणारे सातव्या खंडाचे चारही भाग निव्वळ चाळून जरी पाहिले तरी त्याला वाङ्मय इतिहास न म्हणता एक सुमार संकलन असं का म्हणू नये, असा प्रश्न पडावा. आधीच्या सहा खंडांच्या तुलनेत सातव्या खंडाचं वैचारिक दारिद्रय़ विशेष नजरेत भरण्यासारखं आहे. वि. भि. कोलते, शं. गो. तुळपुळे, कुसुमावती देशपांडे, वि. सी. सरवटे, अ. ना. देशपांडे, गो. म. कुलकर्णी, दु. का. संत यांच्यासारख्या खंद्या वाङ्मय इतिहासकारांचं काम पाहिल्यावर तर ही खंत आणखी तीव्र होते. असो.)

आज बहुभाषिक ‘बॉम्बे’चा साठोत्तरी काळ उलटून इतकी वर्षे झाल्यावर भारतीय भाषा आणि इंग्रजी यांचे संबंध आणखीच विपरीत झालेले दिसतात. अशा काळात कोलटकरांच्याच भाषेत सांगायचं, तर त्यांच्या कवितांचा अंश आपल्या पुढच्या पिढय़ांच्या दुधात सापडो!

sabarimala-temple-open-to-women

‘विटाळ’ संपला!


4489   29-Sep-2018, Sat

स्त्रीस पूजनीय मानायचे. तिच्या ‘देवी’पणाची पूजा करायची आणि तिच्या स्त्रीत्वाचा अविभाज्य भाग असलेल्या शारीरिक गुणधर्मास मात्र अपवित्र मानून तिला दूर ठेवायचे हा सांस्कृतिक पुरुषी दुटप्पीपणा आपल्याकडे बराच काळ चालला. बदलत्या सामाजिक वातावरणात तो लक्षणीयरीत्या कमी झाला असला तरी पुरुषी मक्तेदारीचे केंद्र असलेली देवस्थाने मात्र बदलाच्या वाऱ्यांचा स्पर्श होऊ देत नव्हती. मग ते शनिशिंगणापूर असो वा हाजी अली दर्गा किंवा शबरीमला. यातील पहिल्या दोनांत बदल झाला. परंतु केरळातील शबरीमला आपला कर्मठपणा सोडण्यास तयार नव्हते. या देवस्थानांतील कथित देवत्वावर मालकी सांगणाऱ्या ढुढ्ढाचार्याना एक सोय असते. ती म्हणजे परमेश्वराचा कोप.

परमेश्वर आणि भक्त यांच्यातील नातेसंबंधांवर पोसल्या जाणाऱ्या या धर्ममरतडांनी महिलांना जमेल तितके दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. देशातील सर्व महत्त्वाची देवस्थाने पुरुषांच्या हातात आहेत या एकाच सत्यावरून नागरिकांच्या भक्तिभावावर किती पुरुषी अंमल आहे हे कळून येईल. त्यामुळे महिलांना या क्षेत्रात येण्यापासून पुरुषांनी सातत्याने रोखले. तसे करताना हा वर्ग कारण जरी परमेश्वरी कोप असे सांगत असला तरी प्रत्यक्षात हा सगळा प्रयत्न आहे तो आपली पुरुषी सत्ता आणि अहंकार यांत कोणी वाटेकरी होऊ नयेत असाच.

स्वयंपूर्ण, स्वतंत्र होऊ पाहणाऱ्या महिला हे या सगळ्यांपुढचे आव्हान होते. पुरुषी अहंकाराचा हा शेवटचा सांस्कृतिक बुरूज शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने जमीनदोस्त केला. त्याबद्दल न्यायपालिकेचे अभिनंदन करावे तितके कमीच.

शबरीमला देवस्थानात १० ते ५० या वयोगटांतील महिलांना प्रवेशबंदी होती. याचे कारण वयाच्या या टप्प्यात महिलांना मासिक धर्मास सामोरे जावे लागत असते. कुमारी अथवा वृद्धा यांना मात्र या देवालयात प्रवेश निषिद्ध नव्हता. हे भयानक आहे. या परंपरेचे जोखड फेकून देणे भल्याभल्यांना जमले नाही. त्याबाबतचा कर्मठपणा इतका की केरळात नुकताच येऊन गेलेला पूर हा परमेश्वराने दिलेला इशारा आहे, असे तर्कट केंद्र सरकारशी संबंधित काही उच्चविद्याविभूषितांनी पुढे केले.

महिलांना शबरीमलाच्या गर्भागृहात प्रवेश दिला गेला तर काय अनर्थ होईल याची चुणूक या पुराने दाखवली असे या विद्वानाचे म्हणणे. उच्चविद्याविभूषितांची ही तऱ्हा. तर सामान्यांचे काय? यामुळे या देवळात महिलांना प्रवेशबंदी कायमच राहिली. पारंपरिक दक्षिण भारतीयांनी तीस विरोध करण्याचा विचारही केला नाही. परंतु मासिक धर्माचे अवघडलेपण दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या हॅपी टू ब्लीड आणि इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन या स्वयंसेवी संघटनांनी हा मुद्दा धसास लावण्याचे मनावर घेतले.

शबरीमला देवळात गर्भागृहापर्यंत महिलांना प्रवेश मिळायलाच हवा या मागणीसाठी या संघटना आणि काही अन्यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जणांच्या खंडपीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने शुक्रवारी ती संपवली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, आर एफ नरिमन, ए एम खानविलकर, धनंजय चंद्रचूड आणि इंदू मल्होत्रा हे पाच जण घटनापीठाचे सदस्य होते. यातील केवळ न्या. इंदू मल्होत्रा यांनीच महिलांवरील प्रवेशबंदी उठवण्याच्या विरोधात मत नोंदवले.

न्यायालयाने धार्मिक परंपरांच्या प्रश्नात लक्ष घालू नये, असे न्या. मल्होत्रा यांचे म्हणणे. ते तत्त्वत: अयोग्य आहे. धार्मिक परंपरा हा शब्दच्छल आहे. प्रत्यक्षात त्या सामाजिक परंपराच असतात. त्या जर काही घटकांसाठी अन्याय्य असतील तर न्यायालयाने हस्तक्षेप करून समानता प्रस्थापित करायलाच हवी. ते न्यायपीठाचे कर्तव्यच आहे. धार्मिक परंपरांत न्यायव्यवस्थेने हस्तक्षेप करू नये हे त्यांचे मत ग्राह्य धरले तर उद्या कोणी सतीपरंपरेचे पुनरुज्जीवन करू गेल्यास न्यायपालिका प्रेक्षकाची भूमिका वठवणार काय? या सतीप्रथेचा गौरव करणारे राजकीय नेतृत्व अगदी अलीकडेपर्यंत आपल्यात होते. तेव्हा ही शक्यता काल्पनिक नाही. तसेच न्या. मल्होत्रा यांचे म्हणणे रास्त मानले तर बाबरी मशीद/रामजन्मभूमी वादाचे काय? त्या वादग्रस्त वास्तूत नमाज अदा करणे हा आमचा हक्क आहे हे मुसलमानांचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयास मुकाट मान्य करावे लागेल. तेव्हा मंदिर प्रवेशाच्या मुद्दय़ावर न्या. मल्होत्रा यांचे म्हणणे न्यायिक तर्कास धरून आहे, असे म्हणता येणार नाही. तेव्हा त्या काय म्हणाल्या यापेक्षा अन्य चार न्यायाधीश यांनी काय मत नोंदवले हे अधिक महत्त्वाचे.

भक्तीच्या पातळीवर भेदभाव नको, असे थेट विधान सरन्यायाधीश मिश्रा यांनी या वेळी नोंदवले. ते अचूक म्हणता येईल. त्याचप्रमाणे धर्माच्या आघाडीवर वडिलोपार्जित परंपरा, वडीलधाऱ्यांचे नियम हे कालानुरूप बदलणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले. तर दहा ते ५० या वयोगटांतील महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हा त्यांच्या स्त्रीत्वाचा अपमान आहे, असे न्या. नरिमन म्हणाले. तसे करणाऱ्यांकडे काणाडोळा करणे म्हणजे घटनेकडे दुर्लक्ष करणे.

गेल्या काही दिवसांतील अन्य निकालांप्रमाणे या मुद्दय़ावरही तेजतर्रार मत नोंदवले ते न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी. धर्मबाह्य कारणांसाठी महिलांविषयी दुजाभाव दाखवला जात असेल तर ती आपल्या शतकानुशतकांच्या परंपरेवरील काळी सावली आहे. ती दूर करायला हवी, हे न्या. चंद्रचूड यांचे मत. त्यामुळे महिलांना पूजापाठाचे हक्क नाकारण्यासाठी धर्माचे कारण पुढे करणे योग्य नाही, इतक्या स्पष्टपणे न्या. चंद्रचूड यांनी या निर्णयात आपली भूमिका बजावली.

देवस्थान समितीचा अर्थातच त्यास तीव्र विरोध होता. शबरीमला देवस्थान हा एक स्वतंत्र पंथ आहे, अन्य धर्मीयांचे निकष आम्हाला लावून चालणारे नाही, असा युक्तिवाद या देवस्थानने करून पाहिला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. अय्यप्पा हा असा काही स्वतंत्र पंथ नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याच वेळी आमचे मंदिर हे काही सार्वजनिक स्थळ नाही की जेथे सर्वाना प्रवेश द्यायलाच हवा, असाही मुद्दा देवस्थानाने रेटण्याचा प्रयत्न केला. तोही न्यायालयाने हाणून पाडला.

१९६५ सालचा केरळ हिंदू तीर्थस्थळे प्रवेश कायदा हा हिंदू महिलांवर अन्याय करणारा आहे, त्यात सुधारणा व्हायलाच हवी, हे न्यायाधीशांनी ठासून सांगितले. अशा तऱ्हेने १९९१ पासून सुरू असलेल्या या वादाचा एक टप्पा संपुष्टात आला. ९१ साली केरळ उच्च न्यायालयाने या वयोगटातील महिलांची मंदिर प्रवेशबंदी न्याय्य ठरवल्यानंतर महिला हक्काच्या या लढय़ास वैधानिक तोंड फुटले.

२००८ साली केरळातील तत्कालीन डाव्या सरकारने या मागणीस पाठिंबा दिला आणि २०१६ साली पुन्हा अशी याचिका दाखल केली गेली. या संघर्षांचा एक टप्पा संपला असे म्हणायचे कारण या देवस्थानाशी संबंधित काही अतिशहाणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर फेरविचार याचिका दाखल करू पाहतात.

तो त्यांचा हक्क आहे. पण म्हणून महिलांना त्यांचा अधिकार देण्यापासून हे बडवे रोखू शकणार नाहीत. आपले अस्तित्व ज्यातून तयार झाले त्यालाच अपवित्र मानण्याइतका निर्बुद्धपणा अन्य कोणता नसेल. पण तरीही तो सुरू होता आणि तसाच तो राहावा असे काहींना वाटते. महिलांच्या या मासिक धर्मास आपल्याकडे विटाळ हा तितकाच मागास शब्द आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने धर्मपरंपरेवरचा विटाळ संपुष्टात आला आहे. म्हणून हा निकाल सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरतो.

science-lovers-and-science-critic-m.k.gandhi

विज्ञानप्रेमी, वैज्ञानिक व विज्ञान समीक्षक : म. गांधी


4456   29-Sep-2018, Sat

आपल्याला व्हॉट्सअ‍ॅप व तत्सम ‘विद्यापीठां’तून मिळणाऱ्या माहितीतले गांधी कोणी भलतेच असतात. आपण जर सजग वाचक किंवा पुरोगामी वगरे असलो तर आपल्याला गांधीजींचा ब्रह्मचर्याचा आग्रह, त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाला केलेला विरोध माहीत असतो. त्यामुळे गांधी म्हणजे एक वेळ संत, महात्मा वगरे ठीक आहे, पण त्यांना एकदम वैज्ञानिक, विज्ञान समीक्षक वगरे करून टाकणे, तेही विज्ञानाच्या नावाने चालविणाऱ्या जाणाऱ्या स्तंभामध्ये, म्हणजे एकदम विवेकवादाशी द्रोह वगरे वाटण्याची शक्यता आहे.

अर्थात, गांधींनी बोलला-लिहिलेला प्रत्येक शब्द वा त्यांची प्रत्येक कृती विज्ञानाच्या निकषावर तपासून पाहणे किंवा त्याचे समर्थन करणे, हा या लेखाचा हेतू नाही. या लेखातून मी गांधींच्या व्यक्तित्वाच्या अप्रकाशित पलूंवर प्रकाशझोत टाकणार आहे. तेवढय़ा आधारावर लेखाचे हे शीर्षक समर्पक आहे का हे वाचकांनी ठरवायचे आहे.

गांधीजींना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे वावडे होते, अशी जोरदार अफवा आहे. गांधी म्हणजे कोणी आधुनिक युगापासून तुटलेली सोवळी व्यक्ती नव्हती. इंग्रजी शिक्षण घेतलेले ते पहिल्या पिढीतील भारतीय होते. धर्मशास्त्राला विरोध करून, वकिलीचा व्यवसाय करण्यासाठी समुद्र ओलांडून दक्षिण आफ्रिकेत जाण्याची हिंमत त्यांनी दाखवली होती.

१८८५ पासून तर १९३१ पर्यंत त्यांनी १५ वेळा आफ्रिका व युरोपचा प्रवास केला.  प्रसारमाध्यमांच्या (टेलिग्राफच्या तंत्रज्ञानासहित) ताकदीची त्यांना उचित जाणीव होती. दांडीयात्रा व अन्य आंदोलनांत आपला संदेश जगभर पोहोचविण्यासाठी त्यांनी त्यांचा कौशल्याने उपयोगही केला होता. एके काळी सेवाग्राम आश्रमाचे तारेचे बिल व्हाइसरॉय कार्यालयापेक्षा अधिक असल्याचे बोलले जात असे.

व्हाइसरॉयना गांधीजींशी सतत व प्रत्यक्ष संपर्कात राहता यावे, म्हणून सेवाग्राम आश्रमात टेलिफोनची हॉटलाइन व्हाइसरॉयच्या विनंतीवरून बसविण्यात आली होती. (तो फोन आजही तेथे आहे.) गांधीजींनी १९०९ साली लिहिलेल्या ‘हिंद स्वराज’मध्ये तंत्रज्ञानावर सडकून टीका केली आहे, हे खरे असले तरी त्यांची तंत्रज्ञानविषयक भूमिका नंतर बदलत जाताना आपल्याला दिसते.

त्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर कौशल्याने केलाच, पण त्यासोबत नव्या भारताच्या उभारणीसाठी विकेंद्रित, ग्रामीण तंत्रज्ञानासोबत गरज पडेल तिथे आधुनिक तंत्रज्ञाननिर्मिती करणे, त्यासाठी आवश्यक संशोधक-तंत्रज्ञ परदेशातून प्रशिक्षित करून आणणे आणि उद्योगांच्या संवर्धनासाठी आवश्यक संस्थांची निर्मिती करणे या सर्व बाबतीत त्यांनी तन-मन-धनाने भाग घेतला. त्याबद्दलची काही उदाहरणे आपण पाहू –

भारतातील पहिली जहाज वाहतूक कंपनी सुरू करून इंग्रजांच्या एकाधिकारशाहीला शह देण्याचे श्रेय व्ही ओ चिदम्बरम पिल्लई यांना जाते. त्यांना त्या कार्यात जाहीर पाठिंबा व मदत देणाऱ्यांत गांधीजी प्रमुख होते. तो प्रयत्न फारसा फलद्रूप झाला नाही. म्हणून नरोत्तम मुरारजी व वालचंद हिराचंद यांनी मिळून ‘सिंदिया स्टीम नेव्हिगेशन कंपनी’ची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांना गांधीजी केवळ जाहीर पाठिंबा देऊन थांबले नाहीत, तर त्या कंपनीसाठी द्रव्य जमा करण्यात त्यांनी मदत केली.

१९२७ साली भारतात फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज) या उद्योग व व्यापारविषयक शिखर संस्थेची स्थापना झाली. त्यामागे गांधीजींची प्रेरणा, सल्ला व आशीर्वाद होते. रॉस बेसेट नावाच्या लेखकाने Mahatma Gandhi and MIT नावाचे पुस्तक लिहिले आहे. त्यातून आपल्याला कळते की स्वातंत्र्य मिळण्याच्या फार आधीपासून भारतातील बुद्धिमान विद्यार्थ्यांनी जगातील अग्रगण्य विद्यापीठांत जाऊन विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे उच्च शिक्षण घेऊन यावे व त्याचा लाभ आपल्या मातृभूमीला द्यावा याबद्दल गांधीजी आग्रही व सजग होते.

त्यांची प्रेरणा व मदत यांच्या बळावर बरेच भारतीय विद्यार्थी तेव्हा अमेरिकेतील एमआयटी या विख्यात विद्यापीठात जाऊन शिकून आले. त्यातील एक नाव म्हणजे काकासाहेब कालेलकरांचा मुलगा- बाळ कालेलकर. हा दांडीयात्रेतील एकमेव युवा प्रतिनिधी होता. ‘सरकारी शिक्षण संस्थांवर बहिष्कार घालून सत्याग्रहात सामील व्हा’ असे सांगणारे गांधीजी त्या युवकातील प्रतिभा हेरून त्याला एमआयटीला जाण्यासाठी सर्वतोपरीने मदत करतात, ही घटना पुरेशी बोलकी आहे.

 गांधीजी आणि तंत्रज्ञानविवेक

‘‘तुम्ही सर्व प्रकारच्या यंत्रसामग्रीच्या विरोधात आहात काय?’’ असे विचारल्यावर ते म्हणाले होते, ‘‘हे शरीरही एक प्रकारचे नाजूक यंत्रच आहे हे कळल्यावर मी कसा काय बुवा त्याचा विरोध करू शकतो?.. माझा विरोध यंत्राला नाही, तर यंत्राच्या मागे धावण्याला आहे.. सगळ्यात महत्त्वाचा आहे माणूस. मला काही यंत्रे मान्य आहेत. उदा.- सिंगरचे शिलाई मशीन हा एक उपयुक्त शोध आहे.’’

‘‘पण’’.. प्रश्नकर्ता म्हणाला, ‘‘तुमचा चरखा आणि सिंगर शिलाई मशीनचा जर तुम्ही अपवाद करीत असला, तर या अपवादाचा अंत कुठे होईल?’’

‘‘ते यंत्र व्यक्तीला मदत न करता तिच्यावर अतिक्रमण करेल, तिथे. यंत्राने माणसाला कधीच अपंगत्व आणता कामा नये.’’

सर्वसामान्य माणसाच्या नियंत्रणात असणारे समुचित यंत्र म्हणून त्यांनी चरख्याचे पुनरुज्जीवन केले. पण ‘केवळ चरख्याचे संगीत हे भारतीय स्वातंत्र्याचे उद्गाते ठरणार नाही. त्याच्या सर्व वैज्ञानिक कोनांचा अभ्यास करून ते अधिक परिपूर्ण बनवावे लागेल’, याचे त्यांना भान होते. म्हणूनच त्यांनी २४ जुल १९२९ ला अखिल भारतीय चरखा संघाच्या वतीने चरख्याच्या सर्वोत्तम डिझाइनसाठी एक महास्पर्धा जाहीर केली.

त्यासाठी त्यांनी तब्बल एक लाख (आजचे २० कोटी) रुपयांचे बक्षीस ठेवले होते. सर्वसाधारण (भारतीय) स्त्रीस, तिची फार दमछाक न होता दिवसाकाठी आठ तास चरख्यावर बसता येईल अशी ज्याची रचना असेल, ज्याची किंमत १५० रुपयांहून कमी असेल व ज्याची देखभाल सहजतेने करता येईल असा चरखा किंवा तत्सम यंत्र बनविण्याचे आव्हान तत्कालीन संशोधकांना पेलता आले नाही, हा वेगळा इतिहास आहे.

येरवडा तुरुंगात असताना गांधीजींना आकाशदर्शनाचा छंद जडला. १९३५ साली कॅरल हुजेर हा विसाव्या शतकातील सर्वश्रेष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ भारतात आला असताना त्यांनी त्याला थेट सेवाग्राम आश्रमात आमंत्रित केले व दोन आठवडे रोज त्याची व्याख्याने आश्रमात आयोजित केली. विषय होता ‘आधुनिक खगोलशास्त्राचे तत्त्वचिंतनात्मक आयाम’ आणि श्रोते होते समस्त आश्रमवासी.

‘येथील लहान मुलांनाही या विषयात गंमत वाटेल अशा रीतीने तुम्ही बोला’ असे आवाहन गांधीजींनी त्या प्रकांडपंडिताला केले व त्यानेही ते शिरोधार्य मानले. त्या वर्षीच्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात हुजेरची दोन व्याख्यानेही त्यांनी आयोजित केली. (२१ व्या शतकात कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अधिवेशनात कोणत्याही शुद्ध वैज्ञानिक प्रश्नांवर व्याख्यान आयोजित केल्याचे तुम्हाला स्मरते का?)

गांधीजींचे विज्ञानाशी असणारे नाते खूप गुंतागुंतीचे आहे. त्यांनी वैज्ञानिक पद्धती स्वीकारली व जीवनाच्या विविध क्षेत्रांत तिचा उपयोग केला. विज्ञानातील ‘रोमान्स’ त्यांनी अनुभवला व इतरांनी तो अनुभवावा म्हणून त्यांना प्रेरितही केले. पण विवेकवाद स्वीकारूनही त्यांनी त्याला सर्वोच्च मूल्य मानायचे नाकारले. कारण ते सत्याचे शोधक होते आणि सत्य हे विज्ञानाच्या किंवा तर्काच्या चिमटीत सापडण्यासारखे नाही, त्याहूनही ते सूक्ष्म आहे, असा त्यांचा विश्वास होता.

विज्ञानावर त्यांनी महत्त्वाचे आक्षेप घेतले. त्यांना विज्ञानाची न-नतिकवादी भूमिका मान्य नव्हती. ‘मानवतेवीण विज्ञान’ हे त्यांनी जगाच्या सात पापांपकी एक मानले होते. परंतु त्यांनी कधीही अंधश्रद्धा, कर्मकांड, धार्मिक अभिमान यांना थारा दिला नाही. त्यामुळे त्यांची भूमिका धर्मवाद्यांपेक्षा भिन्न ठरते.

नसíगक संसाधनांचे अर्निबध दोहन, मानवी श्रमांचे शोषण व अमर्याद हाव व उपभोग यांवर आधारलेले विकासाचे प्रारूप गांधीजींनी समूळ नाकारले. आज सारे विश्व कडेलोटाच्या अवस्थेला पोहोचले असताना त्यांनी आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानावर घेतलेले आक्षेप  किती रास्त होते, याची अनेकांना खात्री पटली आहे. म्हणूनच माशेलकरांसारखे वैज्ञानिक म्हणतात की, या जगाला आता फक्त गांधीप्रणीत अभियांत्रिकीच तारू शकेल. अशा या व्याख्येत न बसणाऱ्या व्यक्तीला काय म्हणावे, या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येकाच्या विवेकावर सोडलेले बरे, कसे?

supreme-court-judgment-on-aadhaar-and-quotas-in-promotions

‘आधारशाही’ रोखली


4438   27-Sep-2018, Thu

आधार कायदा हे काँग्रेसचे पाप आहे, ते रद्द व्हायलाच हवे या भूमिकेपासून सत्तेवर आल्यावर पूर्ण दूर जात प्रत्येक गोष्टीस आधार जोडणी अत्यावश्यक करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निवाडय़ाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. आपल्या विचारक्षमतेस पक्षाच्या चौकटीत बांधून ठेवण्याचे पाप न करणाऱ्या सुजाण नागरिकांना या निकालाने अभिमानच वाटेल. म्हणून सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन.

बुधवारीच सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आणि पदोन्नतीसाठी असलेले आरक्षण धोरण बदलण्यास नकार दिला. या निर्णयाचेही दूरगामी परिणाम संभवतात. म्हणून या दोन्ही निर्णयांचा सविस्तर ऊहापोह आवश्यक ठरतो. प्रथम आधार कायद्याचे दात काढून टाकण्याच्या निर्णयाविषयी.

आधार ओळखपत्र ही संकल्पना ही मुळात मनमोहन सिंग सरकारची. २००९ साली त्या सरकारने अशा ओळखपत्रांसाठी देशवासीयांची तयारी सुरू केली आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली अधिकारी व्यक्ती नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली. तोपर्यंत देशातील नागरिकांना सर्वसमावेशक असे ओळखपत्रच नव्हते. इतक्या प्रचंड पसरलेल्या, खंडप्राय देशातील नागरिकांना देशभर मान्यता असलेल्या ओळखपत्राची नितांत गरज होती.

आधार या संकल्पनेमुळे ती पूर्ण होत होती. त्याचबरोबर सरकारच्या वतीने विविध समाजघटकांना विविध अनुदाने दिली जातात. ती आधारच्या माध्यमातून देण्याचा मूळ प्रयत्न होता. तो स्तुत्यच होता. अनुदानांचे वाटप सरसकट झाल्याने त्याचा दुरुपयोग होतो. म्हणजे गरजवंताबरोबरच ते ज्यांना त्याची गरज नाही त्यांनाही दिले जाते. आधारच्या माध्यमातून ते टाळता येणार होते. परंतु त्या वेळी मनमोहन सिंग सरकारच्या या प्रयत्नांना विरोधी पक्षीय भाजपने कडाडून विरोध केला. त्या विरोधाचे नेतृत्व केले नरेंद्र मोदी यांनी.

गुजरातचा मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांनी सिंग सरकारवर आधार कायद्यासाठी केवळ टीकाच केली असे नव्हे तर आधार या प्रकल्पास देशविरोधी ठरवले. यातील विरोधाभास असा की मुख्यमंत्री या नात्याने मोदी त्या वेळी गुजरात राज्यात आधारची अंमलबजावणी हिरिरीने करीत होतेच. पण त्याच वेळी त्यास देशाच्या सुरक्षेपुढील संकट ठरवून ते रद्द व्हावे यासाठी जनतेस हाळीही घालत होते. निर्मला सीतारामन यांच्यासारख्या भाजप नेत्यांनीही त्या वेळी मोदी यांचे म्हणणे किती योग्य आहे ते सांगण्यात धन्यता मानली.

परंतु सत्तेवर आल्यावर मोदी यांची भूमिका बदलली आणि साहजिकच निर्मला सीतारामन यांच्यासारख्यांचाही सूर बदलला. मनरेगा, वस्तू आणि सेवा कर आदी मुद्दय़ांप्रमाणे सत्ता आल्यावर आधार  मुद्दय़ावरही भाजपने घूमजाव केले. मोदी सरकार येथेच थांबले असते तर त्याकडे राजकीय पक्षांची चाल म्हणून दुर्लक्ष करता आले असते. परंतु तसे न होता मोदी सरकारने आधार ओळखपत्राचा मुद्दा कमालीचा ताणला.

जगण्याच्या प्रत्येक अंगासाठी आधार ओळखपत्र अनिवार्य करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. बँक खाती, सरकारी धोरणांमुळे फोफावलेल्या मोबाइलवरील अर्थसेवा, खुद्द मोबाइल फोन जोडणी, शाळा प्रवेश, स्पर्धात्मक परीक्षा, पॅन कार्ड, परदेश प्रवास इतकेच काय पण धार्मिक / सांस्कृतिक विधींसाठीही आधार ओळखपत्र अनिवार्य करण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली. हे धोकादायक होते. याचे कारण आधारच्या माध्यमांतून नागरिकांच्या गळ्यात अदृश्य लगामच घालण्याचा अधिकार सरकारला प्राप्त होणार होता.

हुकूमशाही राजवटीत सरकारचे इतके नियंत्रण जनतेवर असते. तेव्हा लोकशाही भारतात इतक्या आधार जाचाची गरज नव्हती. खेरीज प्रश्न केवळ सरकारदरबारी माहिती जमा करण्यापुरताच मर्यादित नव्हता. खासगी कंपन्यांच्या मोबाइल आदी सेवांसाठीही सरकारने आधार अत्यावश्यक केले. नागरिकांनी आपली माहिती या खासगी कंपन्यांना देण्याचे कारणच काय? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नव्हते. त्यावर गुगल आदी सेवांना तुम्ही माहिती देताच ना. मग यात द्यायला काय, असा प्रतिप्रश्न सरकारच्या वतीने केला गेला. तो पूर्णपणे खुळचट होता.

याचे कारण गुगल आदी सेवा न वापरण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आहे. पण बँक खात्याचे तसे नाही. ते काढताना आधार कशास हवे? तेव्हा आधारला पुढे करीत प्रचंड अधिकार सरकारहाती गेले असते तर एखाद्या व्यक्तीस होत्याचे नव्हते करण्याची ताकद सरकारहाती जमा झाली असती. सर्व प्रकारच्या सेवांतून एखाद्या व्यक्तीचे आधार ओळखपत्र दूर केले की झाले. त्या व्यक्तीच्या संपूर्ण मुस्कटदाबीची सोय या निर्णयात होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने ही शक्यता कायमची मिटवली. म्हणून या निर्णयाचे स्वागत. हा निर्णय देताना जे काही तपशील न्यायालयाने सादर केले आहेत तेदेखील दूरगामी महत्त्वाचे आहेत. देशाचे आगामी राजकारण, अर्थकारण यावर त्यांचा निश्चितच परिणाम होणार आहे. कोणताही शाळा वा महाविद्यालय प्रवेश, कोणतीही परीक्षा, बँक खाते उघडणे, मोबाइल सेवा आदींसाठी यापुढे आधार कार्डाची गरज राहणार नाही. मोबाइलमाग्रे वित्तसेवा देणाऱ्या अनेक कंपन्या अलीकडे फोफावल्या आहेत. त्या यापुढे आधार ओळखपत्र मागू शकणार नाहीत.

आधारच्या माध्यमातून अत्यंत गरीब जनतेस विविध सेवा पुरवल्या जातात. हा आधारचा महत्त्वाचा उपयोग. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची नोंद घेतली. तथापि यातील महत्त्वाची बाब अशी की या सेवांची गरज ज्यांना नाही तसेच जे कोणत्याही योजनेतून सरकारी मदत घेत नाहीत अशांना आधारची अजिबात गरज राहणार नाही. त्याचबरोबर आधार नाही म्हणून सरकार कोणाही नागरिकास या सेवांपासून वंचित ठेवू शकणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. अल्पवयीन विद्यार्थ्यांसाठी आधार अनिवार्य नाही. परंतु त्यांनी ते समजा काढले असेल तर प्रौढत्व प्राप्त झाल्यानंतर आधार नाकारण्याचा अधिकार त्यांना राहील, असेही न्यायालय स्पष्ट करते. याचा अर्थ या निकालातून न्यायालयाने आधारची अपरिहार्यता संपुष्टात आणली असून सरकारी दांडगाईस ही निश्चितच चपराक ठरते.

मोदी सरकारला राज्यसभेत बहुमत नाही. त्यामुळे आधारला सर्वाधिकारी ओळखपत्र बनवण्याच्या प्रयत्नास होणारा विरोध पाहून आधारचे विधेयक राज्यसभेत मांडण्याचे सरकारने टाळले. त्यासाठी हे विधेयक वित्त विधेयकाच्या रूपात सरकारने मांडले. वित्त विधेयकास राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नसते. त्यामुळे बहुमताचा अभाव असलेल्या राज्यसभेस टाळून सरकार आधारचा कायदा करू शकली.

बुधवारी आधारवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नावर सरकारची पुरतीच पंचाईत केल्याचे दिसते. आधारसाठी वित्त विधेयकाचा मार्ग न्याय्य ठरवतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने एखादे विधेयक वित्त विधेयक आहे किंवा नाही, यावर निर्णय देण्याच्या लोकसभाध्यक्षांच्या अधिकारांना कात्री लावली आहे. ही बाब दूरगामी परिणाम करणारी आहे. तिचा अर्थ असा की एखाद्या विधेयकास वित्त विधेयक ठरवण्याच्या अध्यक्षांच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात यापुढे आव्हान देता येईल. याची सुरुवात आधारच्या निमित्तानेच होऊ शकेल. याचे कारण आधारसंदर्भात निर्णय देताना न्यायालयाने सरकारवर वैधानिक निर्णयपूर्तीची जबाबदारी टाकली असून त्यासाठी संसदेच्या मंजुरीची गरज लागेल. म्हणजेच सरकारच्या या प्रयत्नांस राज्यसभेचाही होकार लागेल.

बहुमत नाही म्हणून राज्यसभा टाळता येणार नाही. याचाच अर्थ आधारसंदर्भात कोणताही मुद्दा यापुढे राज्यसभेत नेण्याखेरीज सरकारसमोर पर्याय नाही. यामुळे सरकारची कोंडी होऊ शकते. तसेच, आधारमधील सर्व माहिती सुरक्षित असल्याचा सरकारचा दावाही सर्वोच्च न्यायालयाने अव्हेरला असून या माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ते उपाय करण्याचा आदेश दिला आहे. यापुढील धक्कादायक बाब म्हणजे आधारच्या निमित्ताने जी काही माहिती सरकारने आतापर्यंत जमा केली ती सर्वच्या सर्व आता नष्ट करावी लागेल. निर्णयापासून सहा महिन्यांपर्यंत सरकार ही माहिती आपल्याकडे ठेवू शकेल.

त्यानंतर जवळपास १०० कोटी नागरिकांचा तपशील सरकारला नष्ट करावा लागेल. तो कसा करणार आदी तपशील सरकारकडून आता ठरवला जाईल. आधारसाठी जमा केलेल्या माहितीचा मेटाडेटासाठीही वापर सरकार करू शकणार नाही. मेटाडेटा म्हणजे माहितीचे पृथक्करण करून ती माहिती देणाऱ्यांबाबत अधिक माहिती मिळवणे. इंग्लंडमधील ब्रेग्झिटच्या निमित्ताने या मेटाडेटाचा धक्कादायक उपयोग समोर आला होता. तसा तो येथे होऊ शकणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच जणांच्या घटनापीठाने चार विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. विरोधी मत नोंदवले ते न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी. त्यांनी आधारच्या मुद्दय़ावर सरकारवर अक्षरश: कोरडे ओढले असून ही संपूर्ण प्रक्रियाच घटनाबाह्य़ असल्याचे नमूद केले. नागरिकांच्या खासगी आयुष्यावर सरकार असे नियंत्रण ठेवू शकत नाही, हे न्या. चंद्रचूड यांचे म्हणणे नि:संदिग्ध ठरते. ते दुर्लक्ष करता येणारे नाही.

तूर्त ते बहुमताच्या निर्णयाचा भाग नसेलही. परंतु लैंगिकतेच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिलेल्या निर्णयात हा खासगी आयुष्याचा अधिकारच उचलून धरला. तेव्हा आधारसंदर्भात पुढे काही कज्जेदलाली झालीच.. आणि ती होणार हे नक्की..  तर न्या. चंद्रचूड यांचे मत महत्त्वाचे ठरेल.

आधारच्या काही अंगांची न्यायालयाने प्रशंसाच केली. उदाहरणार्थ गरीब आणि वंचितांचे आधारमुळे कसे भले होऊ शकते, हे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच आधार हे अभूतपूर्व पाऊल असल्याचेही न्यायालय म्हणते. ते योग्यच. परंतु हे करताना या ओळखपत्रासाठी माहिती किती गोळा करायची यावर न्यायालयाने मर्यादाही आणली. आधार ओळखपत्रासाठी कमीत कमी माहिती गोळा केली जावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले ते महत्त्वाचे.

त्यानुसार हे निर्बंध घातल्यावर जो काही आधार उरतो तो मनमोहन सिंग सरकारने आणला होता तेवढाच. म्हणजेच इतक्या वर्षांच्या दिरंगाईने, आधार ओळखपत्रास घटनात्मक मान्यता देण्याखेरीज या मुद्दय़ावर इतक्या कोलांटउडय़ा मारून आपण नेमके साधले काय? विचारक्षमता शाबूत असणाऱ्यांनी या प्रश्नाशी दोन हात करण्याचे सामर्थ्य दाखवायला हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आधारच्या आधारे एक सर्वशक्तिमान अशी यंत्रणा तयार करण्याचा प्रयत्न टळला, हे निश्चित. ही संभाव्य ‘आधारशाही’ सर्वोच्च न्यायालयाने रोखली, म्हणून हा निर्णय महत्त्वाचा.

दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नतीसाठी असलेले धोरण बदलण्याचे नाकारले. त्या संदर्भात २००६ साली दिलेला आदेशच कायम राहील. ते बदलावे अशी केंद्र सरकारची मागणी होती. अनुसूचित जाती आणि जमातींची एकंदर लोकसंख्या लक्षात घेऊन पदोन्नतीतील आरक्षण धोरणात आवश्यक ते बदल व्हायला हवेत असे केंद्राचे म्हणणे होते.

त्यासाठी संबंधित घटकांची आकडेवारी सादर करण्याची तयारी केंद्राने केली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणीच फेटाळल्याने ही आकडेवारी स्वीकारण्याचा प्रश्नच उरला नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २००६ साली दिलेल्या निर्णयानुसार पदोन्नतीतील आरक्षण धोरणात काही अटी घातल्या होत्या. त्या काढल्या जाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सात जणांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी अशी मागणी होती. ती न्यायालयाने फेटाळली. म्हणजे आहे ते धोरणच सुरू राहील.

अशा तऱ्हेने सर्वोच्च न्यायालयाने एका दिवसात इतिहास घडवला असून यातून न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याची महतीच अधोरेखित होते.

 Do they want to power?

सत्तेसाठी वाटेल ते?


4227   27-Sep-2018, Thu

विरोधात असताना आरोप करणे सोपे असते, पण सत्ताधारी झाल्यावर त्याचा पाठपुरावा करणे अपेक्षित असते. अनेकदा सत्तेत आल्यावर नेमकी उलटी कृती केली जाते. राज्यातील भाजप सरकारबाबत असा प्रकार घडतो आहे. विरोधात असताना १९९०च्या दशकापासून उल्हासनगरमधील कुख्यात गुंड पप्पू कलानीच्या विरोधात भाजपने आकाशपाताळ एक केले होते. तर २००० मध्ये चित्रपट दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्या ‘व्हिसलिंग वुडस्’ या संस्थेला गोरेगावच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत मोक्याची जागा स्वस्तात देण्याच्या तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारच्या निर्णयावरून भाजपने अगदी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारातदेखील किती वातावरण तापविले होते.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने ताज्या निर्णयाद्वारे जी जागा घई यांच्या संस्थेस दिली तीच ही जागा! हीच जागा याच संस्थेला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आली तेव्हा भाजपने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. राफेल विमान खरेदीवरून सध्या वादात सापडलेल्या केंद्रीय संरक्षणमंत्री व भाजपच्या तत्कालीन प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील व्यक्तीसाठी जागावाटप करताना नियम मोडता येणार नाहीत,’ असे मतप्रदर्शन प्रचारादरम्यान केले होते, तेही याच जागेबद्दल.

न्यायालयाने घई यांच्या संस्थेस स्वस्तात जागा भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविल्यावर भाजपने विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेतली होती. आता असे काय घडले, की एकदा न्यायालयाकडून चपराक खावी लागलेला निर्णय भाजपच्या पारदर्शक सरकारने घ्यावा? ‘नियमानुसार तेव्हा जमिनीचे वाटप झाले नव्हते म्हणून भाजपने विरोध केला होता. संस्थेने चित्रपटाशी संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण संस्था उभारली आहे.

सुमारे २५ लाखांहून अधिक जणांना चित्रपट क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होतो. हे सारे लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या आदेशास अधीन राहून या संस्थेला जागावाटप केले,’ असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे. विलासरावांच्या काळातही ‘चित्रपटाशी संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण संस्था’ हे कारण होतेच, पण तेव्हा जागावाटप करताना सरकारचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालय आणि भारताचे महालेखापाल आणि निरीक्षकांनी (कॅग) काढला होता. एवढे सारे होऊनही फडणवीस सरकार घई यांच्या संस्थेवर एवढे मेहेरबान का झाले, हे कोडेच आहे.

तीच गोष्ट कलानी-भाजप यांच्या ताज्या सत्तासोबतीची. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या विरोधात १९९०च्या दशकात भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी जोरदार आवाज उठविला होता. उल्हासनगरच्या पप्पू कलानीवर तर तेव्हा मुंडे आणि भाजपने किती आरोप केले होते. ‘पप्पू कलानी हा दाऊदचा हस्तक आहे’ इथपासून ते देशविरोधी शक्तींना पप्पूच्या सीमा रिसॉर्टमध्ये आश्रय दिला गेला, असे आरोप भाजपच्या जबाबदार नेत्यांनी केले होते. त्यात तथ्यांशही होता.

जे. जे. हत्याकांडात दाऊदच्या सहकाऱ्यांना कलानीने मदत केली होती. उल्हासनगरमधील हत्यासत्रांमागे पप्पू कलानी असल्याचे तेव्हा तपासात आढळले होते. १९९२ ते १९९५ या काळात मुंडे व भाजपच्या अन्य नेत्यांच्या भाषणांमध्ये काँग्रेसला लक्ष्य करताना पप्पू कलानी हा मुद्दा हमखास असायचा. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. भाजपचे नेतृत्व बदलले आणि पक्षाच्या भूमिकेत बदल होत गेला.

पक्षवाढीसाठी अन्य पक्षांतील प्रस्थापित, गुंडपुंड, निवडून येतील अशांना भाजपची दारे खुली करण्यात आली. सत्ताधारी किंवा गृह खाते राखणाऱ्या राजकीय पक्षाचे उपटसुंभांना आकर्षण असते. कारण पोलीस यंत्रणा हाताशी राहते. भाजपची दारे किलकिली झाल्याने गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांपासून अनेकांनी कमळ हाती घेतले.

पप्पू कलानीच्या मुलाची महत्त्वाकांक्षा वाढली. त्यालाही भाजपचे आकर्षण वाटू लागले. ठाणे जिल्ह्य़ात भाजपचे नेतृत्व आधी रा. स्व. संघाची पाश्र्वभूमी असलेल्यांकडे असायचे. रवींद्र चव्हाण, कपिल पाटील असे दुय्यम नेते आता पक्षश्रेष्ठी झाले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस अशा दुय्यम नेत्यांच्या कलाने निर्णय घेऊ लागले. कलानीपुत्राला उल्हासनगर पालिका निवडणुकीच्या काळात भाजपने जवळ केले. आता तर कलानींच्या सुनेला महापौरपदासाठी पाठिंबा देण्यात आला आहे.

उल्हासनगरची सत्ता ताब्यात ठेवण्याकरिता भाजपला कलानीची मदत घ्यावी लागते यातच भाजपचा खरा पराभव आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही पप्पू कलानी यांचे कुटुंबीय कसे चालतात, हा खरा प्रश्न. कलानी किंवा व्हिसलिंग वुडस्वरून भाजपचे ‘आपला तो बाळ्या इतरांचे ते कार्टे’ हे रूप राज्यातही समोर आले आहे. सत्ता टिकवण्याची ही खेळी म्हणून या प्रकारांचे समर्थन होत असले, तरी सत्तेसाठी किती घायकुतीला यायचे, याला मर्यादा असते. ती मर्यादा ओलांडली जाते आहे.

science-and-human-lifestyle

काळझोप आणि धोक्याचे इशारे


3210   27-Sep-2018, Thu

सृष्टीवर ओढवलेल्या अरिष्टाचे कारण विज्ञान नसून विकासाची चुकीची संकल्पना व त्यातून बनलेली आपली जीवनशैली हे आहे. प्रश्न हा की, वैज्ञानिकांनीच केलेले हे निदान आपण मान्य कधी करणार?

मानवाने अल्प काळात किती प्रगती केली, सर्व सृष्टीला कसे अंकित केले, याबद्दल आपण मोठय़ा गर्वाने बोलत असतो. पण सृष्टिव्यवहाराचे सम्यक ज्ञान असणारा खरा वैज्ञानिक कधीही अशा वल्गना करणार नाही. कारण तो हे जाणतो की, दोन लाख वष्रे वय असणारा मानव गेल्या दहा हजार वर्षांतच पृथ्वीवर काही पराक्रम गाजवू शकला. शेतीपासून ते अण्वस्त्रांपर्यंत सारे शोध याच काळात लागले. यात जसे त्याचे श्रेय आहे, तसेच सृष्टीचेही. दहा-अकरा हजार वर्षांचा हा काळ पृथ्वीवरील हवामानाच्या दृष्टीने गेल्या चार लाख वर्षांतील सर्वात स्थिर असा काळ राहिला आहे. त्याला ‘ओलोसीन’ काळ असे म्हणतात. या काळात पृथ्वीवर हिमवादळे, प्रचंड उल्कापात असे उत्पात घडले नाहीत. प्रचंड प्रमाणावर जीवसृष्टीचा नाश झाला नाही. म्हणूनच मानव  प्रगती करू शकला.

अखेरची घरघर

पण या नेत्रदीपक प्रगतीला अखेरची घरघर लागली आहे व त्याला जबाबदार आहे मानवाचा अविवेक व हव्यास. विज्ञान क्षेत्रातील अनेक नोबेलविजेते व ‘युनियन ऑफ कन्सन्र्ड सायंटिस्ट्स’ यांनी १९९२ साली संयुक्तरीत्या मानवजातीला उद्देशून एक इशारेवजा खुले पत्र लिहिले. ‘मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणावर अतिशय गंभीर परिणाम होत असून त्यामुळे हवामानबदल व जैवविविधता धोक्यात आली आहे.

भावी अरिष्ट टाळण्यासाठी पृथ्वीचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी या धोक्याची दखल घेऊन आपली धोरणे त्वरित बदलावी,’ असे आवाहन त्यात करण्यात आले होते. त्यानंतर २५ वष्रे उलटली. परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिक गंभीर झाली. म्हणून २०१७ साली १५,००० शास्त्रज्ञांनी पृथ्वीच्या रहिवाशांवर ‘दुसरी नोटीस’ बजावून त्यांना सांगितले की, आपण पृथ्वीच्या सहनशक्तीच्या मर्यादा ओलांडण्याच्या खूप जवळ आलो आहोत. आपल्याला राहण्यासाठी एकच पृथ्वी मिळाली आहे; तिला जपा.

परिस्थिती खरेच इतकी गंभीर आहे का? जगभरातले शासनकत्रे व अनेक सुशिक्षित व्यक्ती यांना वाटते की, ही शास्त्रज्ञ मंडळी उगाचच निराशेचा सूर आळवत आहेत. वैज्ञानिक प्रगतीमुळे काही प्रश्न निर्माण झाले असतील तर त्यावर विज्ञान उत्तर शोधेल की. काहींच्या मते पर्यावरणविज्ञान हे अलीकडचे विज्ञान आहे. ते काही भौतिक किंवा गणितासारखे अचूक शास्त्र नाही.

त्यामुळे त्या क्षेत्रातील व्यक्तींचे म्हणणे फार गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही.   खरे तर मानवी अस्तित्वाला निर्माण झालेले धोके पर्यावरणविज्ञानाने समोर आणले असले तरी ते आंतरशाखीय विज्ञान असल्यामुळे त्याच्या संशोधनात अनेक विद्याशाखांचा समावेश असतो. म्हणूनच वर दिलेल्या दोन्ही उदाहरणांत इशारा देणाऱ्या वैज्ञानिकांत फक्त पर्यावरणतज्ज्ञ नसून सर्व विद्याशाखांचे प्रतिनिधी होते. सृष्टीवर ओढवलेल्या अरिष्टाचे कारण विज्ञान नसून विकासाची चुकीची संकल्पना व त्यातून बनलेली आपली जीवनशैली हे आहे. त्या समस्येचे उत्तर विज्ञानाने केव्हाच दिले आहे व तेच हे वैज्ञानिक सांगत आहेत. प्रश्न हा आहे की, आपण या बाबतीत गंभीर आहोत की नाही?

पृथ्वीवरील मानवाचे भवितव्य नऊ मर्यादांवर अवलंबून आहे, त्यापकी तीन मर्यादा तर आपण २००९ सालीच ओलांडल्या आहेत. यातील एकेका मर्यादेचे उल्लंघन म्हणजे परतीची वाट नसणाऱ्या विनाशाकडे वाटचाल करणे होय.

या अरिष्टामागे वाढती लोकसंख्या, पृथ्वीवरील हरित छत्र व वातावरणातील ओझोनछत्र विरळ होणे, जैवविविधतेचा नाश, शहरांतील मलमूत्र व कारखान्यांची रासायनिक घाण मिसळल्यामुळे मृत झालेल्या नद्या, जमिनीतील सेंद्रियता (कार्बन) लोप पावणे, भूजन्य (उदा. पेट्रोलियम) ऊर्जास्रोतांच्या उधळपट्टीमुळे वाढलेले तापमान अशी बरीच मोठी कारणपरंपरा आहे. पण या सर्वाच्या मुळाशी आहे माणसाने इतर जीवसृष्टीची केलेली कत्तल आणि विकासाच्या नावावर नसíगक संसाधनांची केलेली वारेमाप उधळपट्टी. आपण काही उदाहरणांतून हे समजावून घेऊ.

जैवविविधता आणि विकास

सृष्टीचे जीवनचक्र हे अनेक जीवजंतूंच्या परस्परावलंबनावर आधारित आहे. या शृंखलेतील एखादी कडी निखळली तर सारी शृंखलाच त्यामुळे धोक्यात येते. सुमारे ८०-९० वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील सुप्रसिद्ध यलो स्टोन नॅशनल पार्कमधून सर्व कोल्हे नष्ट करण्यात आले. त्यामुळे त्यांचे भक्ष्य असणाऱ्या हरणांची व तृणभक्ष्यी प्राण्यांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढली. त्यांनी तेथील गवत व पाणी संपविले. हीच प्रक्रिया पुढे चालली असती तर खाद्य संपल्यामुळे हे प्राणीही लुप्त झाले असते.

सन १९९० च्या सुमारास अभयारण्याच्या अधिकाऱ्यांनी कोल्ह्य़ांना परत आणले. त्यामुळे विस्कटलेला समतोल पुन्हा सांधला गेला. हरणे डोंगरात गेली. गवत, पाणी व सृष्टीचे जुने रूप पुन्हा परतले. अंटाíक्टकातील व्हेलचे क्रील हे खाद्य आहे. व्हेलची मोठय़ा प्रमाणावर शिकार झाल्यावर क्रीलची संख्या वाढण्याऐवजी कमी झाली. कारण क्रीलचे खाद्य आहे समुद्री प्लावक व प्लावकांना जगण्यासाठी लोह आवश्यक असते व ते त्यांना व्हेलच्या विष्ठेतून मिळते. अशी ही परस्परावलंबी शृंखला आहे. म्हणून जैवविविधता हा पर्यावरणसंतुलनाचा प्रमुख निकष आहे.

सध्या पृथ्वीतलावरील ५० टक्के प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत व त्यापकी दहा टक्के तर कायमच्या लुप्त झाल्या आहेत. उष्णकटिबंधीय जंगलांतून दर वर्षी १४,००० ते ४०,००० प्रजाती लुप्त होत आहेत. (ही २००० सालची आकडेवारी आहे.) थोडक्यात सांगायचे तर मानवी हस्तक्षेपामुळे प्रजाती नष्ट होण्याचे प्रमाण हे नसíगक प्रक्रियेच्या हजार पटीने अधिक आहे.

मधमाश्या नष्ट झाल्या तर परागीकरण होत नाही व शेतीचे उत्पादन घटते, हे आपल्याला माहीत आहे. इतर हजारो प्रजातींचे महत्त्व अद्याप आपल्याला कळलेले नाही. त्यामुळे जैवविविधतेच्या नाशामुळे मानव जातीचे नुकसान किती झाले आहे, याची मोजदाद आपल्याला अजून नीटपणे करता येत नाही.

विकास हा सध्या परवलीचा शब्द झाला आहे. विकास म्हणजे केवळ आíथक विकास असे शासनकर्त्यांना वाटते. आíथक विकासाचे इंजिन आहे ऊर्जा. आपण पेट्रोलसारखी भूगर्भातील इंधने किती प्रमाणात वापरतो, हा विकासाचा महत्त्वाचा निकष मानला जातो. ही इंधने हैड्रोजन व कार्बन यांची संयुगे आहेत. ती जाळल्यावर कार्बन डायऑक्साईड निर्माण होतो. वीजनिर्मितीसाठी आपण औष्णिक विद्युत केंद्रे उभारतो. त्यासाठी कोळसा जाळावा लागतो, ज्यातून पुन्हा कार्बन डायऑक्साईड निर्माण होतो. कोळसा मिळविण्यासाठी आपण जंगले नष्ट करतो.

वनस्पती आपले अन्न तयार करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईड घेऊन प्राणवायू सोडतात. जंगले नष्ट झाल्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी करण्याचा हा उपायही खुंटतो. कार्बन डायऑक्साईडमुळे हवेतील उष्मा वाढतो. एखाद्या बंद खोलीत खूप माणसे असतील, तर त्यांच्या केवळ उपस्थितीमुळे खोलीत उष्मा जाणवतो. त्याचे कारण तेथील वातावरणात वाढलेले कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण.

आज आपण विकासाच्या नावाखाली जी जीवनशैली स्वीकारली आहे व ज्याचे स्वप्न आपण १२५ कोटी भारतीयांना दाखवीत आहोत, तिची पर्यावरणीय किंमत किती असेल, याची आपल्याला कल्पनाही करता येणार नाही. पूर्वी गावातील लोक शौचासाठी शेतात जात व विष्ठेवर माती पसरत. कालांतराने त्यातील नत्र जमिनीत मिसळून जमीन अधिक समृद्ध होत असे. गांधीजींच्या प्रेरणेने गावात सेप्टिक टाकी असलेले कमीत कमी पाणी लागणारे संडास बांधण्यात आले. त्यांतील विष्ठाही कालांतराने खतात परिवर्तित होऊन जमिनीची सुपीकता वाढविण्यात हातभार लावत होती.

आता आपण गाव, शहर सर्वत्र असे संडास बनविले की ज्यातील मला थेट नदीच्या पाण्यात सोडला जातो. भारतातील बहुसंख्य नद्या या मलावाहिन्या झाल्या आहेत. कारखान्यांतील रासायनिक द्रव्येही योग्य प्रक्रिया न करताच नदीत सोडली जातात. त्यामुळे नदीतील पाण्यात वाढणारी जीवसृष्टी धोक्यात आहे. आपली परमपवित्र गंगा ही जगातील पाचव्या क्रमांकाची प्रदूषित नदी आहे व तिचा ६०० किमी प्रवाह हा पर्यावरणीयदृष्टय़ा मृत असल्याचे शास्त्रज्ञांनी जाहीर केले आहे.

आपला समुद्र आम्लधर्मी होत आहे. शेतजमिनीचा कस नष्ट होत आहे. पिण्याच्या पाण्यात कीटकनाशके आहेत. राजधानी दिल्लीतील हवा इतकी प्रदूषित आहे की, हिवाळ्यात शाळांना सुट्टी जाहीर करावी लागते. हरित क्रांतीची प्रयोगभूमी असणारा पंजाब कॅन्सरचे माहेरघर झाला आहे.


Top