Do they want to power?

सत्तेसाठी वाटेल ते?


7950   27-Sep-2018, Thu

विरोधात असताना आरोप करणे सोपे असते, पण सत्ताधारी झाल्यावर त्याचा पाठपुरावा करणे अपेक्षित असते. अनेकदा सत्तेत आल्यावर नेमकी उलटी कृती केली जाते. राज्यातील भाजप सरकारबाबत असा प्रकार घडतो आहे. विरोधात असताना १९९०च्या दशकापासून उल्हासनगरमधील कुख्यात गुंड पप्पू कलानीच्या विरोधात भाजपने आकाशपाताळ एक केले होते. तर २००० मध्ये चित्रपट दिग्दर्शक सुभाष घई यांच्या ‘व्हिसलिंग वुडस्’ या संस्थेला गोरेगावच्या दादासाहेब फाळके चित्रनगरीत मोक्याची जागा स्वस्तात देण्याच्या तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारच्या निर्णयावरून भाजपने अगदी २०१४ च्या निवडणूक प्रचारातदेखील किती वातावरण तापविले होते.

देवेंद्र फडणवीस सरकारने ताज्या निर्णयाद्वारे जी जागा घई यांच्या संस्थेस दिली तीच ही जागा! हीच जागा याच संस्थेला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आली तेव्हा भाजपने तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. राफेल विमान खरेदीवरून सध्या वादात सापडलेल्या केंद्रीय संरक्षणमंत्री व भाजपच्या तत्कालीन प्रवक्त्या निर्मला सीतारामन यांनी ‘मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील व्यक्तीसाठी जागावाटप करताना नियम मोडता येणार नाहीत,’ असे मतप्रदर्शन प्रचारादरम्यान केले होते, तेही याच जागेबद्दल.

न्यायालयाने घई यांच्या संस्थेस स्वस्तात जागा भाडेपट्टय़ावर देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविल्यावर भाजपने विधिमंडळात आक्रमक भूमिका घेतली होती. आता असे काय घडले, की एकदा न्यायालयाकडून चपराक खावी लागलेला निर्णय भाजपच्या पारदर्शक सरकारने घ्यावा? ‘नियमानुसार तेव्हा जमिनीचे वाटप झाले नव्हते म्हणून भाजपने विरोध केला होता. संस्थेने चित्रपटाशी संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण संस्था उभारली आहे.

सुमारे २५ लाखांहून अधिक जणांना चित्रपट क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होतो. हे सारे लक्षात घेऊन न्यायालयाच्या आदेशास अधीन राहून या संस्थेला जागावाटप केले,’ असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे. विलासरावांच्या काळातही ‘चित्रपटाशी संबंधित अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षण संस्था’ हे कारण होतेच, पण तेव्हा जागावाटप करताना सरकारचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालय आणि भारताचे महालेखापाल आणि निरीक्षकांनी (कॅग) काढला होता. एवढे सारे होऊनही फडणवीस सरकार घई यांच्या संस्थेवर एवढे मेहेरबान का झाले, हे कोडेच आहे.

तीच गोष्ट कलानी-भाजप यांच्या ताज्या सत्तासोबतीची. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाच्या विरोधात १९९०च्या दशकात भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी जोरदार आवाज उठविला होता. उल्हासनगरच्या पप्पू कलानीवर तर तेव्हा मुंडे आणि भाजपने किती आरोप केले होते. ‘पप्पू कलानी हा दाऊदचा हस्तक आहे’ इथपासून ते देशविरोधी शक्तींना पप्पूच्या सीमा रिसॉर्टमध्ये आश्रय दिला गेला, असे आरोप भाजपच्या जबाबदार नेत्यांनी केले होते. त्यात तथ्यांशही होता.

जे. जे. हत्याकांडात दाऊदच्या सहकाऱ्यांना कलानीने मदत केली होती. उल्हासनगरमधील हत्यासत्रांमागे पप्पू कलानी असल्याचे तेव्हा तपासात आढळले होते. १९९२ ते १९९५ या काळात मुंडे व भाजपच्या अन्य नेत्यांच्या भाषणांमध्ये काँग्रेसला लक्ष्य करताना पप्पू कलानी हा मुद्दा हमखास असायचा. पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. भाजपचे नेतृत्व बदलले आणि पक्षाच्या भूमिकेत बदल होत गेला.

पक्षवाढीसाठी अन्य पक्षांतील प्रस्थापित, गुंडपुंड, निवडून येतील अशांना भाजपची दारे खुली करण्यात आली. सत्ताधारी किंवा गृह खाते राखणाऱ्या राजकीय पक्षाचे उपटसुंभांना आकर्षण असते. कारण पोलीस यंत्रणा हाताशी राहते. भाजपची दारे किलकिली झाल्याने गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्यांपासून अनेकांनी कमळ हाती घेतले.

पप्पू कलानीच्या मुलाची महत्त्वाकांक्षा वाढली. त्यालाही भाजपचे आकर्षण वाटू लागले. ठाणे जिल्ह्य़ात भाजपचे नेतृत्व आधी रा. स्व. संघाची पाश्र्वभूमी असलेल्यांकडे असायचे. रवींद्र चव्हाण, कपिल पाटील असे दुय्यम नेते आता पक्षश्रेष्ठी झाले. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री फडणवीस अशा दुय्यम नेत्यांच्या कलाने निर्णय घेऊ लागले. कलानीपुत्राला उल्हासनगर पालिका निवडणुकीच्या काळात भाजपने जवळ केले. आता तर कलानींच्या सुनेला महापौरपदासाठी पाठिंबा देण्यात आला आहे.

उल्हासनगरची सत्ता ताब्यात ठेवण्याकरिता भाजपला कलानीची मदत घ्यावी लागते यातच भाजपचा खरा पराभव आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाही पप्पू कलानी यांचे कुटुंबीय कसे चालतात, हा खरा प्रश्न. कलानी किंवा व्हिसलिंग वुडस्वरून भाजपचे ‘आपला तो बाळ्या इतरांचे ते कार्टे’ हे रूप राज्यातही समोर आले आहे. सत्ता टिकवण्याची ही खेळी म्हणून या प्रकारांचे समर्थन होत असले, तरी सत्तेसाठी किती घायकुतीला यायचे, याला मर्यादा असते. ती मर्यादा ओलांडली जाते आहे.

science-and-human-lifestyle

काळझोप आणि धोक्याचे इशारे


3725   27-Sep-2018, Thu

सृष्टीवर ओढवलेल्या अरिष्टाचे कारण विज्ञान नसून विकासाची चुकीची संकल्पना व त्यातून बनलेली आपली जीवनशैली हे आहे. प्रश्न हा की, वैज्ञानिकांनीच केलेले हे निदान आपण मान्य कधी करणार?

मानवाने अल्प काळात किती प्रगती केली, सर्व सृष्टीला कसे अंकित केले, याबद्दल आपण मोठय़ा गर्वाने बोलत असतो. पण सृष्टिव्यवहाराचे सम्यक ज्ञान असणारा खरा वैज्ञानिक कधीही अशा वल्गना करणार नाही. कारण तो हे जाणतो की, दोन लाख वष्रे वय असणारा मानव गेल्या दहा हजार वर्षांतच पृथ्वीवर काही पराक्रम गाजवू शकला. शेतीपासून ते अण्वस्त्रांपर्यंत सारे शोध याच काळात लागले. यात जसे त्याचे श्रेय आहे, तसेच सृष्टीचेही. दहा-अकरा हजार वर्षांचा हा काळ पृथ्वीवरील हवामानाच्या दृष्टीने गेल्या चार लाख वर्षांतील सर्वात स्थिर असा काळ राहिला आहे. त्याला ‘ओलोसीन’ काळ असे म्हणतात. या काळात पृथ्वीवर हिमवादळे, प्रचंड उल्कापात असे उत्पात घडले नाहीत. प्रचंड प्रमाणावर जीवसृष्टीचा नाश झाला नाही. म्हणूनच मानव  प्रगती करू शकला.

अखेरची घरघर

पण या नेत्रदीपक प्रगतीला अखेरची घरघर लागली आहे व त्याला जबाबदार आहे मानवाचा अविवेक व हव्यास. विज्ञान क्षेत्रातील अनेक नोबेलविजेते व ‘युनियन ऑफ कन्सन्र्ड सायंटिस्ट्स’ यांनी १९९२ साली संयुक्तरीत्या मानवजातीला उद्देशून एक इशारेवजा खुले पत्र लिहिले. ‘मानवी हस्तक्षेपामुळे पर्यावरणावर अतिशय गंभीर परिणाम होत असून त्यामुळे हवामानबदल व जैवविविधता धोक्यात आली आहे.

भावी अरिष्ट टाळण्यासाठी पृथ्वीचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी या धोक्याची दखल घेऊन आपली धोरणे त्वरित बदलावी,’ असे आवाहन त्यात करण्यात आले होते. त्यानंतर २५ वष्रे उलटली. परिस्थिती सुधारण्याऐवजी अधिक गंभीर झाली. म्हणून २०१७ साली १५,००० शास्त्रज्ञांनी पृथ्वीच्या रहिवाशांवर ‘दुसरी नोटीस’ बजावून त्यांना सांगितले की, आपण पृथ्वीच्या सहनशक्तीच्या मर्यादा ओलांडण्याच्या खूप जवळ आलो आहोत. आपल्याला राहण्यासाठी एकच पृथ्वी मिळाली आहे; तिला जपा.

परिस्थिती खरेच इतकी गंभीर आहे का? जगभरातले शासनकत्रे व अनेक सुशिक्षित व्यक्ती यांना वाटते की, ही शास्त्रज्ञ मंडळी उगाचच निराशेचा सूर आळवत आहेत. वैज्ञानिक प्रगतीमुळे काही प्रश्न निर्माण झाले असतील तर त्यावर विज्ञान उत्तर शोधेल की. काहींच्या मते पर्यावरणविज्ञान हे अलीकडचे विज्ञान आहे. ते काही भौतिक किंवा गणितासारखे अचूक शास्त्र नाही.

त्यामुळे त्या क्षेत्रातील व्यक्तींचे म्हणणे फार गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही.   खरे तर मानवी अस्तित्वाला निर्माण झालेले धोके पर्यावरणविज्ञानाने समोर आणले असले तरी ते आंतरशाखीय विज्ञान असल्यामुळे त्याच्या संशोधनात अनेक विद्याशाखांचा समावेश असतो. म्हणूनच वर दिलेल्या दोन्ही उदाहरणांत इशारा देणाऱ्या वैज्ञानिकांत फक्त पर्यावरणतज्ज्ञ नसून सर्व विद्याशाखांचे प्रतिनिधी होते. सृष्टीवर ओढवलेल्या अरिष्टाचे कारण विज्ञान नसून विकासाची चुकीची संकल्पना व त्यातून बनलेली आपली जीवनशैली हे आहे. त्या समस्येचे उत्तर विज्ञानाने केव्हाच दिले आहे व तेच हे वैज्ञानिक सांगत आहेत. प्रश्न हा आहे की, आपण या बाबतीत गंभीर आहोत की नाही?

पृथ्वीवरील मानवाचे भवितव्य नऊ मर्यादांवर अवलंबून आहे, त्यापकी तीन मर्यादा तर आपण २००९ सालीच ओलांडल्या आहेत. यातील एकेका मर्यादेचे उल्लंघन म्हणजे परतीची वाट नसणाऱ्या विनाशाकडे वाटचाल करणे होय.

या अरिष्टामागे वाढती लोकसंख्या, पृथ्वीवरील हरित छत्र व वातावरणातील ओझोनछत्र विरळ होणे, जैवविविधतेचा नाश, शहरांतील मलमूत्र व कारखान्यांची रासायनिक घाण मिसळल्यामुळे मृत झालेल्या नद्या, जमिनीतील सेंद्रियता (कार्बन) लोप पावणे, भूजन्य (उदा. पेट्रोलियम) ऊर्जास्रोतांच्या उधळपट्टीमुळे वाढलेले तापमान अशी बरीच मोठी कारणपरंपरा आहे. पण या सर्वाच्या मुळाशी आहे माणसाने इतर जीवसृष्टीची केलेली कत्तल आणि विकासाच्या नावावर नसíगक संसाधनांची केलेली वारेमाप उधळपट्टी. आपण काही उदाहरणांतून हे समजावून घेऊ.

जैवविविधता आणि विकास

सृष्टीचे जीवनचक्र हे अनेक जीवजंतूंच्या परस्परावलंबनावर आधारित आहे. या शृंखलेतील एखादी कडी निखळली तर सारी शृंखलाच त्यामुळे धोक्यात येते. सुमारे ८०-९० वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील सुप्रसिद्ध यलो स्टोन नॅशनल पार्कमधून सर्व कोल्हे नष्ट करण्यात आले. त्यामुळे त्यांचे भक्ष्य असणाऱ्या हरणांची व तृणभक्ष्यी प्राण्यांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढली. त्यांनी तेथील गवत व पाणी संपविले. हीच प्रक्रिया पुढे चालली असती तर खाद्य संपल्यामुळे हे प्राणीही लुप्त झाले असते.

सन १९९० च्या सुमारास अभयारण्याच्या अधिकाऱ्यांनी कोल्ह्य़ांना परत आणले. त्यामुळे विस्कटलेला समतोल पुन्हा सांधला गेला. हरणे डोंगरात गेली. गवत, पाणी व सृष्टीचे जुने रूप पुन्हा परतले. अंटाíक्टकातील व्हेलचे क्रील हे खाद्य आहे. व्हेलची मोठय़ा प्रमाणावर शिकार झाल्यावर क्रीलची संख्या वाढण्याऐवजी कमी झाली. कारण क्रीलचे खाद्य आहे समुद्री प्लावक व प्लावकांना जगण्यासाठी लोह आवश्यक असते व ते त्यांना व्हेलच्या विष्ठेतून मिळते. अशी ही परस्परावलंबी शृंखला आहे. म्हणून जैवविविधता हा पर्यावरणसंतुलनाचा प्रमुख निकष आहे.

सध्या पृथ्वीतलावरील ५० टक्के प्रजाती लुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत व त्यापकी दहा टक्के तर कायमच्या लुप्त झाल्या आहेत. उष्णकटिबंधीय जंगलांतून दर वर्षी १४,००० ते ४०,००० प्रजाती लुप्त होत आहेत. (ही २००० सालची आकडेवारी आहे.) थोडक्यात सांगायचे तर मानवी हस्तक्षेपामुळे प्रजाती नष्ट होण्याचे प्रमाण हे नसíगक प्रक्रियेच्या हजार पटीने अधिक आहे.

मधमाश्या नष्ट झाल्या तर परागीकरण होत नाही व शेतीचे उत्पादन घटते, हे आपल्याला माहीत आहे. इतर हजारो प्रजातींचे महत्त्व अद्याप आपल्याला कळलेले नाही. त्यामुळे जैवविविधतेच्या नाशामुळे मानव जातीचे नुकसान किती झाले आहे, याची मोजदाद आपल्याला अजून नीटपणे करता येत नाही.

विकास हा सध्या परवलीचा शब्द झाला आहे. विकास म्हणजे केवळ आíथक विकास असे शासनकर्त्यांना वाटते. आíथक विकासाचे इंजिन आहे ऊर्जा. आपण पेट्रोलसारखी भूगर्भातील इंधने किती प्रमाणात वापरतो, हा विकासाचा महत्त्वाचा निकष मानला जातो. ही इंधने हैड्रोजन व कार्बन यांची संयुगे आहेत. ती जाळल्यावर कार्बन डायऑक्साईड निर्माण होतो. वीजनिर्मितीसाठी आपण औष्णिक विद्युत केंद्रे उभारतो. त्यासाठी कोळसा जाळावा लागतो, ज्यातून पुन्हा कार्बन डायऑक्साईड निर्माण होतो. कोळसा मिळविण्यासाठी आपण जंगले नष्ट करतो.

वनस्पती आपले अन्न तयार करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईड घेऊन प्राणवायू सोडतात. जंगले नष्ट झाल्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण कमी करण्याचा हा उपायही खुंटतो. कार्बन डायऑक्साईडमुळे हवेतील उष्मा वाढतो. एखाद्या बंद खोलीत खूप माणसे असतील, तर त्यांच्या केवळ उपस्थितीमुळे खोलीत उष्मा जाणवतो. त्याचे कारण तेथील वातावरणात वाढलेले कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण.

आज आपण विकासाच्या नावाखाली जी जीवनशैली स्वीकारली आहे व ज्याचे स्वप्न आपण १२५ कोटी भारतीयांना दाखवीत आहोत, तिची पर्यावरणीय किंमत किती असेल, याची आपल्याला कल्पनाही करता येणार नाही. पूर्वी गावातील लोक शौचासाठी शेतात जात व विष्ठेवर माती पसरत. कालांतराने त्यातील नत्र जमिनीत मिसळून जमीन अधिक समृद्ध होत असे. गांधीजींच्या प्रेरणेने गावात सेप्टिक टाकी असलेले कमीत कमी पाणी लागणारे संडास बांधण्यात आले. त्यांतील विष्ठाही कालांतराने खतात परिवर्तित होऊन जमिनीची सुपीकता वाढविण्यात हातभार लावत होती.

आता आपण गाव, शहर सर्वत्र असे संडास बनविले की ज्यातील मला थेट नदीच्या पाण्यात सोडला जातो. भारतातील बहुसंख्य नद्या या मलावाहिन्या झाल्या आहेत. कारखान्यांतील रासायनिक द्रव्येही योग्य प्रक्रिया न करताच नदीत सोडली जातात. त्यामुळे नदीतील पाण्यात वाढणारी जीवसृष्टी धोक्यात आहे. आपली परमपवित्र गंगा ही जगातील पाचव्या क्रमांकाची प्रदूषित नदी आहे व तिचा ६०० किमी प्रवाह हा पर्यावरणीयदृष्टय़ा मृत असल्याचे शास्त्रज्ञांनी जाहीर केले आहे.

आपला समुद्र आम्लधर्मी होत आहे. शेतजमिनीचा कस नष्ट होत आहे. पिण्याच्या पाण्यात कीटकनाशके आहेत. राजधानी दिल्लीतील हवा इतकी प्रदूषित आहे की, हिवाळ्यात शाळांना सुट्टी जाहीर करावी लागते. हरित क्रांतीची प्रयोगभूमी असणारा पंजाब कॅन्सरचे माहेरघर झाला आहे.

drought-in-10-districts-including-marathwada-of-maharashtra-

दुष्काळछाया गडद!


8942   27-Sep-2018, Thu

दहा जिल्ह्य़ांना दगा देणारा पाऊस आता झाला, तरी त्याने पाणीसाठा वाढेल- पिकांना बळ येणार नाही. पावसाचे आणि पावसाविना पिके हातची जाण्याचेही प्रमाण कमी-अधिक असल्याने महसूल मंडळनिहाय अहवाल तपासण्याची आवश्यकता आहे

मराठवाडय़ासह राज्यातील १० जिल्ह्य़ांमध्ये दुष्काळछाया अधिक गडद झाली आहे. परतीचा पाऊस पडला तरी बहुतांश जिल्ह्य़ांमध्ये कृषी उत्पादन घटले आहे. यापुढे पाऊस समजा झाला, तरीही आता पिके वाचण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. रब्बी हंगामासाठी पावसाची प्रतीक्षा होती; पण अद्याप तरी पावसाने हुलकावणीच दिलेली आहे.

जूनमध्ये राज्यात पावसाने दमदार सुरुवात केली खरी, मात्र सप्टेंबरअखेर मराठवाडय़ात सर्वात कमी म्हणजे सरासरीच्या केवळ १३.९ टक्के पाऊस पडला. परिणामी, मराठवाडय़ातील कृषीचे बिघडलेले अर्थकारण अधिकच आक्रसले जाईल. पावसाळा संपला तरी औरंगाबाद, जालना या दोन जिल्ह्य़ांत गेल्या वर्षी सुरू झालेले पिण्याच्या पाण्याचे टँकर अजूनही बंद झालेले नाहीत.

आजघडीला १४२ गावांमध्ये १५५ टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो आहे. सन २०१२ पासून एखाददोन वर्षे चांगल्या पावसाची वगळली, तर मराठवाडय़ातील पाऊसमान सतत घटत राहिले आहे. तरीही मराठवाडय़ातील शेतकऱ्यांनी ऊस लागवडीची जिगर मात्र अजूनही सोडलेली नाही. सरासरी ६० टक्के पाऊस झाला असला तरी बहुतांश धरणांमध्ये पाण्याचा पुरेसा साठा नाही.

औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील वैजापूर तालुक्यातील ४० हजार ४८ हेक्टर जमिनीवरील पिके पूर्वीच वाया गेली आहेत. गंगापूर, कन्नड, सिल्लोड आणि खुलताबाद या तालुक्यांमधील १३ महसूल मंडळांत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. कापूस, मका ही पिके तर वाया गेलीच; आता उन्हाळ्यात मोसंबीच्या बागा कशा टिकवायच्या, हा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे मराठवाडय़ात पुन्हा टँकरची चलती असेल.

औरंगाबादप्रमाणेच बीड जिल्ह्य़ातही पावसाचा खंड वाढल्याने खरीप पिके जवळपास हातची गेली आहेत. उरलेल्या पिकांवर किडीचा मोठा प्रादुर्भाव आहे. कापसावरील बोंडअळी गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही सर्वत्र दिसून येत आहे. दुष्काळी मराठवाडय़ात फडणवीस सरकारने शेततळ्यांचे काम मोठय़ा प्रमाणात केले. राज्यात झालेल्या एकूण शेततळ्यांपैकी ३५ टक्के शेततळी या भागात आहेत, पण त्याचा या वर्षी काहीएक उपयोग होणार नाही. कारण विहिरींना पाणीच नाही. या वर्षीचा पाऊस हा एवढा कमी-जास्त होता की सरसकट सर्व ठिकाणी दुष्काळ आहे, असेही चित्र नाही.

त्यामुळे महसूल मंडळनिहाय दुष्काळाच्या स्थितीबाबतचे अहवाल तपासण्याची आवश्यकता आहे. पाऊस नसल्याने अर्धवट वाढलेली पिके शेतकऱ्यांनी काढून टाकली आहेत. परिणामी, काही जिल्ह्य़ांमध्ये चाराटंचाई निर्माण होऊ शकेल. लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड व हिंगोली या जिल्ह्य़ांमध्ये चांगला पाऊस झाला होता, मात्र नंतर पावसाने खंड दिल्याने पिके हातची गेली आहेत.

सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला मराठवाडय़ात परतीचा पाऊस येतो, मात्र या वर्षी पावसाने हुलकावणी दिल्याने दुष्काळछाया अधिक गडद झाली आहे. बऱ्याचदा जायकवाडीला नाशिककरांकडून पाणी मिळते, मात्र उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक विभागातही पावसाने पाठ फिरवली. नंदुरबारमध्ये सप्टेंबरअखेर ६५ टक्के पाऊस झाला. काही भागांत खूप पाऊस आणि काही कोरडे असे चित्र दिसून येत आहे.

नवापूर तालुक्यास पावसाने झोडपून काढले. एवढे की, शेतातील माती वाहून गेली. मात्र इतर तालुक्यांमध्ये पाऊस आलाच नाही. परिणामी, नदी-नाले आणि सिंचन प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. कापूस, मका, मिरची, सोयाबीन, ज्वारी, भात या पिकांच्या उत्पादनात १५ ते २० टक्के घट होण्याची शक्यता आहे.

विदर्भात पाऊस आला, पण उशिरा

गेल्या काही वर्षांत अनियमित पावसाने विदर्भातील शेतीचे मोठे नुकसान होत आले आहे. पश्चिम विदर्भाच्या संपूर्ण पट्टय़ाकडेच पावसाने पाठ फिरविली. एरवी असे होत नाही. या वर्षी मान्सूनने सरासरी ओलांडली आणि दुष्काळी ढग गेले, असे मानले जाऊ  लागले; पण सप्टेंबर महिन्यात पश्चिम विदर्भात केवळ ३६ टक्के पाऊस झाला. संपूर्ण एक महिना कोरडा गेला. त्यामुळे सोयाबीनचे पीक हातातून गेले.

बुलढाणा जिल्ह्य़ात पावसाची तूट २८ टक्के, यवतमाळ जिल्ह्य़ात २१ टक्के, तर अमरावती जिल्ह्य़ात १९ टक्के आहे. अमरावती विभागात जून महिन्यात पावसाने सरासरी गाठली, पण जुलै आणि ऑगस्टमध्ये १२ टक्के कमी पाऊस झाला. सप्टेंबरमध्ये तर पावसाने चांगलीच परीक्षा घेतली. पश्चिम विदर्भात सोयाबीनचे लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे.

सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ात ओलावा कमी झाल्याने पिकांनी माना टाकल्या. अनेक भागांत सोयाबीन उत्पादनात ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घट येण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना काढणीचा खर्च परवडणारा नसल्याने सोयाबीन उपटून टाकावे लागले. परतीच्या पावसामुळे कपाशी आणि तूर पिकांना काही अंशी दिलासा मिळाला खरा, पण या पिकांवर रोगराईचे संकट आहे. विदर्भात यंदा मान्सूनचा पाऊस सरासरीच्या ८४ टक्के झाला. नागपूर विभागात भंडारा,

चंद्रपूर या जिल्ह्य़ांमध्ये तूट मोठी आहे. परतीच्या पावसाने काही अंशी दिलासा दिला. वर्धा जिल्ह्य़ात तर एकाच दिवशी ९९ मि.मी. पाऊस झाला. त्याचा फायदा केवळ पाणीसाठा वाढण्यासाठी होणार आहे; पण पिकांना बळ येणार नाही. नागपूर विभागात धानाचे क्षेत्र मोठे आहे. या पिकावर कडा, करपा, खोडकिडीचा प्रादुर्भाव जाणवत आहे. धरणांमध्ये ५३ टक्के पाणी असल्याने टंचाईचे संकट पुढय़ात उभे आहे. अप्पर वर्धा धरणात केवळ ५० टक्के जलसाठा आहे. नागपूर विभागातील अनेक प्रकल्पांमध्येही पाणीसाठा ४० ते ५० टक्के इतकाच मर्यादित आहे.

पश्चिम महाराष्ट्राला फटका

विदर्भ, मराठवाडय़ातील जिल्हे तसेच नगर आणि सांगली आणि सोलापूरमध्ये पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक झाले की शेतीला फटका बसतो. सांगली जिल्ह्य़ातील शिराळा तालुका सोडला तर अन्यत्र पावसाचे प्रमाण कमी आहे. दुष्काळी अशी ओळख असणाऱ्या जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी आणि तासगाव व मिरज तालुक्याच्या पूर्व भागात पाण्याची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे.

जत आणि आटपाडी तालुक्यांतून टँकरची मागणी होऊ लागली आहे. हंगामामध्ये ३२५ ते ३५० मिलिमीटर पाऊस झाला. पश्चिम भागातील डोंगराळ भागात पाऊस झाल्याने कृष्णेवरील कोयना आणि वारणेवरील चांदोली धरणामध्ये हंगामात पुरेसा पाणीसाठा झाला आहे. मात्र अन्य ठिकाणी झालेला पाऊस सलग नसल्याने खरिपाला लाभ होऊ शकला नाही.

आटपाडी आणि जत तालुक्यांत विहिरींनी तळ गाठला आहे. पाझर तलाव कोरडे पडले आहेत. खरीप हंगामातून फारशी आशा उरली नाही. रब्बीसाठी अजून पाऊस झालेला नाही. आटपाडी तालुक्यात या वर्षी केवळ ५८ मिलिमीटर पाऊस झाला. जत तालुक्याच्या पूर्व भागातील ५२ गावांमध्ये तर यंदा विहिरीत पाणीच नसल्याने कृत्रिम जलाशयांमध्ये गणेश विसर्जन करण्याची वेळ आली. अशी स्थिती १९७२च्या दुष्काळातही नव्हती. सोलापूर जिल्ह्य़ात यंदा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने दुष्काळजन्य परिस्थिती उद्भवली आहे.

यात उसाला हुमणी, तर डाळिंबाला तेल्या रोगाने पछाडल्याने एकूणच शेतकऱ्यांचे अवसान गळाले आहे. जिल्ह्य़ासाठी वरदान ठरलेल्या उजनी धरणात सुदैवानेच शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त म्हणजे तब्बल १२० टीएमसीपर्यंत मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध असल्यामुळे भीमा नदीकाठच्या गावांना पाण्याचा प्रश्न सतावणार नाही. सोलापूर रब्बी हंगामाचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो.

खरीप हंगामात दोन लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रात पेरण्या झाल्या होत्या. यात बहुतांश पिके वाया गेली आहेत. सर्वाधिक फटका उडदाला बसला. हीच अवस्था सोयाबीनची आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी पिके काढून टाकत आहे. सोलापूर जिल्ह्य़ातील एकूण सात मध्यम प्रकल्पांमध्ये केवळ एकच टीएमसी पाणी उपलब्ध असल्यामुळे येत्या उन्हाळ्यात ओढवणाऱ्या टंचाईची भीषणता वाढेल.

standup-india

संधी आणि सन्मानातून ‘स्टॅण्ड अप’ इंडिया!


5099   27-Sep-2018, Thu

‘स्टॅण्ड अप इंडिया’च्या यशाचे गमक आहे संधी, सन्मान आणि सुरक्षेची समानता! याचेच प्रत्यंतर हैदराबादच्या प्रयोगातून आले..

‘स्वच्छ भारत’ हा तसा खूप व्यापक आणि तितकाच महत्त्वाचा विषय आहे. याच्या परिघात कचरा व्यवस्थापनापासून हागणदारीमुक्त परिसर आणि गावांपर्यंत आणि वायुप्रदूषणापासून जलाशयांच्या स्वच्छतेपर्यंत सर्व विषय येतात. पण या चर्चेत एक महत्त्वाचा विषय बरेचदा सुटतो तो म्हणजे सफाई कामगार आणि त्यांची बिकट अवस्था! फार पूर्वी पाटीचे संडास शहरांमधूनही होते तेव्हा डोक्यावर मैला वाहून नेणारे स्त्री-पुरुषही नजरेस पडत. पण हळूहळू परिस्थिती बदलत गेली.

१९४८ मध्ये महाराष्ट्र हरिजन सेवक संघाने या पद्धतीने डोक्यावर मैला वाहून नेण्याच्या प्रथेच्या विरोधात आवाज उठवला. पुढे या विषयात काही समित्या नेमल्या गेल्या आणि काही अहवालही आले. पण कायद्याने या प्रकारच्या पद्धतीवर र्निबध घातले गेले, ते १९९३ मध्ये!

अलीकडच्या काळात डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याचे काम करावे लागणाऱ्यांची संख्या जरी पूर्वीपेक्षा कमी असली तरी मानवी विष्ठेच्या मैल्याच्या व्यवस्थापनातून मानवी हस्तक्षेप पूर्णत: हद्दपार झालेला नाही. आजही बहुसंख्य शहरांमधून जी संडासांच्या मैल्याच्या वाहतुकीची भूमिगत ड्रेनेज व्यवस्था आहे, तिची देखभाल आणि दुरुस्ती कंत्राटी व्यवस्थेचे घटक बनून करणारे सफाई कामगारच आहेत. यात मुख्यत: अतिउपेक्षित अशा वाल्मीकी, चुडा, रोखी, मेहतर, मलखाना, हलालखोर आणि भंगी या अनुसूचित जातींच्या लोकांचा समावेश होतो.

१९९३ आणि २०१३च्या कठोर कायद्यांमुळे मैला वाहून नेण्यासाठी वा विष्ठा उचलण्यासाठी कोणालाही कामावर ठेवण्यास मज्जाव झाला खरा, पण त्यामुळे फक्त समस्येचे स्वरूप बदलले. ड्रेनेजच्या सफाईसाठी यांत्रिक उपकरणांचा वापर मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाला. शिवाय पूर्वी नगरपालिका स्वत:च सफाई कामगार नेमत, त्याऐवजी आता त्या कामाची कंत्राटे दिली जाऊ लागली. शिवाय या कामांसाठी माणसे नेमणे बेकायदा ठरले असले तरी माणसांची गरज टिकून होतीच. त्यामुळे ही समस्याच जणू भूमिगत झाली. हाताने मैला उचलावा वा डोक्यावरून तो वाहून न्यावा लागण्याची स्थिती सरसकट संपुष्टात आली नाही आणि तशी ती आणणेही सोपे राहिले नाही!

आजमितीस बहुसंख्य शहरांतून सेप्टिक टँक भरून वाहू लागण्याचे वा कोणत्या ना कोणत्या बिघाडामुळे ड्रेनेज व्यवस्थेची पाइपलाइन तुंबण्याचे प्रकार विशेषत: पावसाळ्यात मोठय़ा प्रमाणावर होताना दिसतात. या व्यवस्थेची नीट देखभाल न होण्याची कारणे अनेक आहेत. पण कारणे काहीही असली तरी कोणा ना कोणा सफाई कर्मचाऱ्याला गटारात वा सेप्टिक टँकमध्ये उतरून स्वत:चे हात वापरूनच दुरुस्तीचे काम करावे लागते.

ते करताना जीव धोक्यात घालावा लागतोच. गेल्या तीन वर्षांत देशात १३०० सफाई कामगारांना ड्रेनेज पाइपांमधील विषारी वायूंमुळे वा अन्य काही कारणांनी, पण प्रत्यक्ष काम करताना मृत्यू आला; हे जळजळीत वास्तव आहे.

कंत्राटी पद्धतीने ड्रेनेज सफाईची कामे करावी लागणारे हे कर्मचारी सामान्यत: अनौपचारिक पद्धतीनेच काम करतात. त्यांना ना कायद्याचे संरक्षण ना किमान वेतन कायद्याचा लाभ. त्यांना आवश्यक असलेली सुरक्षा उपकरणे पुरेशा संख्येत नसणे वा त्यांच्या वापराच्या सक्तीची काटेकोर अंमलबजावणी न होणे हे सर्व ओघाने येतेच!

ड्रेनेज व्यवस्थापनाची अवस्था पावसाळ्यात आणखी बिकट होते. कायद्यातील पळवाटांचा लाभ घेऊन कंत्राटी कामगारांच्या मदतीने तुंबलेली गटारे मोकळी करणे आणि प्रसंगी प्रत्यक्ष सेप्टिक टँकमध्ये कामगाराला उतरण्यास भाग पाडून मैलावहन प्रक्रिया विनाअडथळा पार पाडणे हे आजही सर्व शहरांमधून सुरूच आहे.

या सर्व पाश्र्वभूमीवर हैद्राबाद मेट्रोपोलिटन वॉटर सप्लाय आणि सिवरेज बोर्डाचे तरुण आणि उपक्रमशील व्यवस्थापकीय  संचालक एम. दान किशोर यांनी एक अभिनव योजना आखली आणि एकाच दगडात समस्यांचे अनेक पक्षी टिपले.

हैदराबाद बोर्डासमोर मैला वाहतूक आणि व्यवस्थापनाच्या संदर्भात अनेक आव्हाने होती. कंत्राटदार आणि त्यांच्या कामगारांचा बेभरोसा, जुन्या ड्रेनेज व्यवस्थेवर पडणाऱ्या अति-अतिरिक्त भारामुळे निर्माण होणाऱ्या देखभालीच्या प्रश्नांची वारंवारिता, मोठय़ा गल्ल्यांमधून ड्रेनेज सफाईसाठी पाठविण्याच्या मोठय़ा ट्रकवर लादलेल्या यंत्रांचा छोटय़ा गल्ल्यांमधला प्रवेश दुरापास्त होणे, मॅनहोलमध्ये कामगारांना उतरविण्यातील अगतिकता, ही त्यापैकी काही प्रमुख आव्हाने.

या आव्हानांवर मात करण्याचे एक उपकरण हैदराबाद बोर्डाने आकाराला आणले, तिथून या एका अभिनव प्रकल्पाची सुरुवात झाली. या यंत्राचे नाव मिनी जेट्टिंग मशीन. छोटय़ा आकाराच्या हातगाडीसारख्या वाहनावर ही यंत्रे सहजपणे बसविता येतात आणि दाब निर्माण करून वेगवान कारंजासारखी फवारणी आणि त्याचबरोबर अडकलेली घाण सक्शन पद्धतीने दूर करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था. अशी ही यंत्रे विकसित झाल्यानंतर हैदराबाद बोर्डाने रीतीनुसार निविदा मागविल्या. या निविदा, यंत्र उपलब्ध करून देणे आणि कामगारांमार्फत ते चालविण्याची २४ तास सेवा देणे या दोन्हीसाठी संयुक्त होत्या.

दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीज किंवा ‘डिक्की’च्या हैदराबाद शाखेच्या कार्यकर्त्यांनी या निविदांना प्रतिसाद देण्याचा निर्णय घेतला आणि तयारी सुरू झाली. लहान गल्ल्या आणि घरगल्ल्या तसेच झोपडपट्टय़ांमधल्या अरुंद बोळींमधूनही जाऊ शकणाऱ्या या यंत्राच्या चाचण्या झाल्या, त्याच वेळी या यंत्रामुळे प्रत्यक्ष गटारात उतरण्याची नामुष्कीची वेळ सफाई कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत टाळता येईल याची खात्री झाली होती.

त्यामुळे डिक्कीचे तरुण, उत्साही पदाधिकारी रविकुमार नार्रा यांनी टेंडर भरण्यासाठी सफाई कामगारांमधल्या ४० आणि अन्य २९ – अनुसूचित जातींमधील अशा एकूण ६९ स्वच्छोद्योजकांची जणू फौजच उभी केली. निविदा भरण्याच्या तांत्रिक बाबींचे प्रशिक्षणही दिले. निवड प्रक्रियेतून या ६९ जणांच्या निविदा मंजूरही झाल्या.

नंतर यंत्र खरेदीसाठी भांडवल उभे करण्याचा प्रश्न केंद्र शासनाच्या ‘स्टॅण्ड अप इंडिया’ योजनेमुळे सुकर झाला. २६ लाखांच्या या यंत्रासाठी स्टेट बँकेने २० लाखांचे विनातारण, दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून दिले. उरलेले सहा लाख या उद्योजकांनी स्वत: उभे केले. या सर्व प्रक्रियेत तेलंगणा राज्य सरकारच्या टी-प्राइड या उद्योजकतेला चालना देणाऱ्या प्रकल्पाचीही मदत झाली.

निविदा मंजूर झाल्यानंतर या ६९ उद्योजकांनी एकत्र येऊन ‘डिक्की’च्या मार्गदर्शनाखाली ‘अपना डोअरस्टेप सव्‍‌र्हिसेस’ या नावाची एक सेवापुरवठा कंपनी स्थापन केली. ही कंपनी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करते आणि यंत्र-मालक असलेल्या उद्योजकांना यंत्र प्रत्यक्षात चालविण्यासाठी मदतही करते.

डिक्कीचे हैदराबाद स्थित बिनीचे शिलेदार ‘पद्मश्री’ रविकुमार नार्रा यांनी नवे छोटे पण प्रभावी यंत्र तयार करणयापासून ते यंत्र वापरण्याची संहिता बनविण्यापर्यंत अनेक जबाबदाऱ्या उचलल्या. शिवाय, ड्रेनेजच्या पाइपलाइन्स तुंबू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक देखभालीची नवी रचना लागू केली.

या रचनेमुळे संपूर्ण भारतीय बनावटीचे हे मिनी जेट्टिंग मशीन वापरून ड्रेनेज पाइपलाइन आणि सेप्टिक टँक या दोन्ही ठिकाणी ड्रेनेजचा प्रवाह न अडकता चालू राहणे शक्य केले गेले. नव्या रचनेत ही यंत्रे महापालिकेच्या ताब्यात नसल्यामुळे त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीची चिंता महापालिकेला करावी लागणे आता बंद झाले आहे.

जून २०१७ मध्ये सुरू झालेले हे प्रयत्न, ही योजना आता बऱ्यापैकी रुजली असल्याने स्थिरावले आहेत. मुख्य म्हणजे गेल्या वर्षभरात ड्रेनेज ओव्हर-फ्लो आणि मैल्याचे पाणी तुंबण्याचे प्रकार खूपच कमी झाले आहेत. पूर्वी सफाई कामगार या नात्याने स्वत:च्या हातांनी ज्यांना मैला साफ करावा लागे अशा ६९ जणांना आता रुबाबदार गणवेश मिळाले आहेत. आणि ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नानुसार ‘नोकरी मागणारे’ याचक न राहता ‘नोकरी देणारे’ मालक बनले आहेत.

या प्रकल्पाच्या यशाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मानवी हातांनी मैलाच्या हाताळणीची आवश्यकता आता इतिहासजमा झाली आहे. शिवाय खुद्द श्रमिकांमधूनच नवा उद्योजक आकाराला येत असल्याने एक प्रकारे श्रम-प्रतिष्ठेचे महत्त्वच अधोरेखित झाले आहे.

हैदराबाद बोर्डाच्या या यशस्वी प्रयोगाची कीर्ती पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोचली. पंतप्रधानांनी स्वत: खूप रस घेतल्याने त्यांच्या कार्यालयात एक सादरीकरणही झाले. आता दिल्ली जल बोर्डाने अशीच योजना राबविण्याचा निर्णय केला असून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. केंद्रीय नागरी व्यवहार मंत्रालयानेही या प्रकल्पाचे अनुकरण देशात सर्वत्र व्हावे यासाठीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. ‘डिक्की’चे संस्थापक अध्यक्ष मिलिंद कांबळे आणि त्यांची टीमही या प्रयोगाच्या प्रचार-प्रसारासाठी सक्रिय आहे.

सरकारी योजना तशा चांगल्याच असतात आणि त्यामागची  विचारसरणीही उदात्तच असते. पण त्या योजनांची फलनिष्पत्ती अपेक्षेनुसार व्हायची असेल तर त्यासाठी अमलात आणणाऱ्यांची राजकीय इच्छाशक्ती, अधिकाऱ्यांमध्ये पुरेशी प्रेरणा आणि ज्यांच्यासाठी योजना आहे त्यांची प्रतिसाद-क्षमता हे सर्वच घटक आवश्यक असतात.

छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा फुले आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नित्य स्मरण, त्यांना अभिप्रेत असलेले परिवर्तन जमिनीवर उतरविल्याशिवाय सार्थक ठरत नाही. हैदराबादेत जे घडून आले त्याने सामाजिक न्यायाचा वस्तुपाठ घालून दिला आहे. संधींची समानता महत्त्वाचीच आहे. पण सन्मान आणि सुरक्षेच्या समानतेतूनच उपेक्षितांना आत्मसन्मानाने उभे राहता येऊ शकते.  ‘स्टॅण्ड अप इंडियाचे’ हेच खरे उद्दिष्ट आहे!

supreme-court-judgment-on-criminal-netas

कायमची वाट


4650   26-Sep-2018, Wed

गंभीर गुन्ह्य़ांची नोंद असलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. सध्याच्या व्यवस्थेत गुन्हा सिद्ध झाल्यावर लोकप्रतिनिधी आपोआप अपात्र ठरतो. परंतु त्या पुढे जाऊन गंभीर गुन्हा दाखल झालेला असेल, त्याची चौकशी सुरू असेल तरीही अशा लोकप्रतिनिधीस अपात्र ठरवावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर होती.

अश्विनी कुमार उपाध्याय हा दिल्ली भाजपचा नेता या याचिकेमागे होता. पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशन अशी एक स्वयंसेवी संस्थादेखील होती. परंतु यातील राजकारण्याचा सहभाग सूचक म्हणायला हवा. हे उपाध्याय स्वत वकील आहेत. याआधीही त्यांनी जनहितार्थ विविध मुद्दय़ांवर याचिका सादर केल्या आहेत. एखाद्या राजकारण्यावर केवळ आरोप आहेत या कारणास्तवच त्यास निवडणुकीतून अपात्र ठरवायला हवे अशी त्यांची ताजी मागणी.

तीमागे त्यांना स्वपक्षातीलच काही नकोसे झाले होते किंवा काय हे कळण्यास मार्ग नाही. तशी त्यांची इच्छा असली तरी ती पूर्ण होऊ शकली नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. आर. एफ. नरिमन, न्या. अजय खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्या घटनापीठाने तीवर अंतिम निकाल देताना ही मागणी फेटाळून लावली. ती मान्य करायची तर लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या विविध कलमांत बदल करावा लागला असता. ते काम आमचे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे.

ते एका अर्थाने योग्यच ठरते. ते अशासाठी की सर्वोच्च न्यायालय हे अलीकडच्या काळात सरकारला पर्याय म्हणून उभे राहणार की काय असे वाटू लागले होते. सरकारला जे जे करणे जमत नाही, ते ते सगळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून घडू लागले होते. हे एका अर्थी न्यायपालिकेसाठी अभिनंदनीय असले तरी दुसऱ्या अर्थी त्याकडे प्रशासनावरील अतिक्रमण म्हणून पाहिले जात होते.

समिलगी संबंधांबाबत आपले लोकप्रतिनिधी बोटचेपी भूमिका घेत होते, म्हणून मग त्या निर्णयाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाकडे. अयोध्येत बाबरी मशिदीत राम मंदिर उभारायचे की नाही, हा काही घटनेशी संबंधित मुद्दा नाही. तरीही त्याचा निर्णय करणार सर्वोच्च न्यायालय. मुंबईतील मदिरागृहांत नर्तकींना नाचू द्यावे की नाही, हा काही मोठा कूट प्रश्न नाही. तरीही तो सर्वोच्च न्यायालयात.

आपल्याकडे पोलिसांच्या अनेक कामांतील सर्वात वेळखाऊ काम असते ते आरोपीवर समन्स बजावण्याची प्रक्रिया आणि पुढे खटला सुरू झाल्यावर त्यांची न्यायालयातून नेआण. म्हणजे पोलीसगिरी सोडून अन्य कामांतच त्यांचा वेळ जातो. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वोच्च न्यायालयातील बुद्धिवंत न्यायाधीशांचा बराच वेळ किरकोळ प्रकरणांत निर्णय करण्यातच जातो.

इतक्या सर्वोच्च पातळीवर खरे तर घटनेचा अन्वयार्थ लावावा लागेल अशीच प्रकरणे जायला हवीत. परंतु आपल्या सर्व यंत्रणांचा वेळ स्वतची जबाबदारी पूर्ण करण्यापेक्षा इतरांनी काय करायला हवे हे ठरवण्यातच जातो. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर गंभीर गुन्हे दाखल असले तर त्यांना निवडणुकांतून बंदी घालावी ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. तिचा निवाडा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले.

जे झाले ते योग्य की अयोग्य? असा प्रश्न पडायचे कारण म्हणजे लोकप्रतिनिधी नामक संकटाचा वाढू लागलेला आवाका. अगदी अलीकडेपर्यंत या क्षेत्रात हातपाय मारू इच्छिणारे वकील, शिक्षक, वैद्यक, लहानमोठे उद्योजक आदी क्षेत्रांतून येत. या क्षेत्रांस काही बौद्धिक अधिष्ठान आहे. त्यामुळे बुद्धीच्या क्षेत्राशी जमेल तसा लोकप्रतिनिधी नामक मंडळींचा संपर्क असे.

तो गेल्या दोन तीन दशकांत सुटू लागला असून आता तर तो तुटल्यातच जमा होईल. परिणामी एकेकाळी सर्वसामान्यांना ‘आपले’ वाटणारे लोकप्रतिनिधी आज विशिष्ट जात/धर्म वा व्यवसायसमुदायांनाच आपले वाटतात. हे भीषण वास्तव आहे. ते तयार झाले कारण राजकारणाचे रूपांतर समाजकारणाऐवजी झुंडशास्त्र व्यवस्थापनात झाले. झुंडीस स्वतची विचारशक्ती नसते आणि तिचे नियंत्रण करू इच्छिणाऱ्यांस विवेकशक्तीने सोडचिठ्ठी दिलेली असते. अशा लोकप्रतिनिधींना मेंदूपेक्षा मनगटशाहीचाच आधार असतो.

तेव्हा त्यांच्या नावावर अनेक गुन्ह्य़ांची नोंद असते यात नवल ते काय? या याचिकेतच प्रतिज्ञापत्राद्वारे केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार देशातील १७६५ इतक्या लोकप्रतिनिधींवर- यांत आमदार आणि खासदारही आले- ३८१६ इतके गुन्हे नोंदले गेले आहेत आणि त्यातील ३०४५ प्रकरणे निकालात निघालेली नाहीत. यात महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांतील गुन्हेगार लोकप्रतिनिधींचा समावेश नाही. तो का नाही, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु या दोन राज्यांतील असे लोकप्रतिनिधी यात गणले तर ही संख्या अधिक असेल.

या अशा गुन्हानोंदीत लोकप्रतिनिधींत आघाडीवरचे राज्य आहे ते अनेक तीर्थस्थळांची भूमी उत्तर प्रदेश. त्या राज्यातील २४८ खासदार/ आमदार यांच्यावर तब्बल ५६५ गुन्हे नोंदले गेले आहेत. या राज्यातील सगळेच लोकप्रतिनिधी काही अजयसिंग बिश्त ऊर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याप्रमाणे स्वतवरील गुन्हे रद्द करवून घेण्याइतके भाग्यवान नाहीत. अन्यथा ही संख्या आपोआप घटली असती.

भाजपशासित उत्तर प्रदेशानंतर दुसरा क्रमांक आहे तो मार्क्‍सवादीचलित केरळ या राज्याचा. त्या राज्यातील ११४ लोकप्रतिनिधींवर ५३३ गुन्हे आहेत. शेजारील तमिळनाडूच्या १७८ लोकप्रतिनिधींनी ४०२ गुन्ह्य़ांचा वाटा उचलला आहे. याचा अर्थ विचारसरणी आणि गुन्हेधारी लोकप्रतिनिधी यांचा काही संबंध आहे असे नाही. सर्वच पक्षांतील गणंग पाहता ही बाब नव्याने सिद्ध करण्याची गरज राहिलेली नाही, हे खरे.

तेव्हा इतकी सगळी साफसफाई करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाने मुळात का घ्यावी, हा प्रश्नच आहे. ती न स्वीकारून न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली. एरवी या निकालावर तेथेच हा प्रश्न मिटला असता. त्यावर भाष्य करण्याची आवश्यकता नव्हती. पण ती आहे याचे कारण या प्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली अपेक्षा.

गंभीर गुन्हेधारी लोकप्रतिनिधींना संसदेत/ विधानसभेत निवडून दिले जावे की न जावे याबद्दल संसदेनेच आवश्यक तो कायदा करावा, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. यास फारच भाबडा आशावाद असे संबोधता येईल. ज्या काळात कोणताही राजकीय पक्ष व्यक्तीच्या चारित्र्यापेक्षा निवडणुकीय गुणवत्ता (इलेक्टरल मेरिट) ही महत्त्वाची मानतो, त्या काळात बिनागुन्हेगार लोकप्रतिनिधी आणायचा कोठून? किंवा ज्याच्यावर काही गुन्हेच नाहीत तो लोकप्रतिनिधी होणार तरी कसा? गुन्हा नाही त्या अर्थी आवश्यक ती माया जमवण्याची क्षमता नाही आणि संपूर्ण जनतेवर नाही तरी जनसमुदायावर वचकही नाही. अशी व्यक्ती होणार तरी कशी लोकप्रतिनिधी आणि समजा झाली तरी तिला लोकप्रतिनिधी करून उपयोग तरी काय? सगळेच्या सगळेच लोकप्रतिनिधी असे नाहीत, हे मान्य. परंतु जे चारित्र्यवान आहेत ते अपवादामुळे नियम सिद्ध करणारेच. तेव्हा अशा प्रसंगी अशा लोकप्रतिनिधींना प्रतिनिधीगृहात येण्यास मज्जाव करणारा कायदा करून राजकीय पक्ष स्वतच्याच पायावर धोंडा मारून घेतील असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटलेच कसे?

इतकेच नाही तर या संदर्भात राजकीय पक्ष, लोकप्रतिनिधी आदींनी काय काय करावे याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या. त्या पाळल्या जातीलही. कारण त्या तशा निरुपद्रवी आहेत. पण या अपेक्षा व्यक्त केल्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले : संसदेने गुन्हेगारांचा प्रवेश रोखण्यासाठी कायदा करावा, देश वाट पाहात आहे.

हे वाट पाहाणे कायमचेच असणार आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयास ठाऊक नसावे?

kalpana-lajmi

कल्पना लाजमी


6481   26-Sep-2018, Wed

दिग्दर्शक-अभिनेते गुरुदत्त हे मामा, श्याम बेनेगलही नातेवाईक, आई ललिता लाजमी या ख्यातकीर्त चित्रकर्ती आणि त्याहून उत्तम कलाशिक्षिका, संगीतकार भूपेन हजारिका हे जन्माचे जोडीदार.. तरीही या साऱ्यांमुळे नव्हे – स्वत:च्याच कर्तृत्वाने कल्पना लाजमी ओळखल्या गेल्या.

१९८० आणि १९९०च्या दशकांत स्त्रीकेंद्री आणि बुद्धिनिष्ठपणे पाहता येतील अशा चित्रपटांना ‘समांतर’च्या रांगेतून ‘मुख्य धारे’त आणण्याचे श्रेय कल्पना लाजमी यांचे होते. गेली दोन वर्षे मूत्रपिंडाच्या कर्करोगाशी झगडल्यानंतर रविवारी पहाटे त्यांची निधनवार्ता आली, तेव्हा चित्रपटक्षेत्रच नव्हे तर रसिकही हळहळले.

कल्पना लहानपणापासून आजी-आजोबांकडेच (आईच्या माहेरी) वाढल्या. हे घर कोलकात्यात होते आणि आजी वासंती पडुकोण यांना कन्नड, तुळू, हिंदी, उर्दू आणि बंगाली अशा भाषा येत होत्या. ‘या भाषेतल्या गोष्टी त्या भाषेत सांगण्याची कला माझ्या आजीला सहज अवगत होती,’ असे कल्पना सांगत. उत्तमोत्तम साहित्यकृतींचा आशय कल्पना यांना कोलकाता मुक्कामी भिडला.

अगदी तरुणपणीच त्यांनी मुंबई व कोलकात्याच्या चित्रपट-क्षेत्रात उमेदवारी सुरू केली, श्याम बेनेगल यांच्या पथकात विविध कामे केली आणि त्यांच्या ‘भूमिका’ची वेषभूषाही सांभाळली, ‘पायोनिअर’ (१९७८) हा त्यांनी बनविलेला पहिला लघुपट. पुढल्याच वर्षी त्यांचा आसामच्या चहा-मळ्यातील कामगारांवर आधारित लघुपट गाजला.

आसामातच राहून त्यांनी १९८१ मध्ये ‘अलाँग द ब्रह्मपुत्र’ हा लघुपटही बनवला. एव्हाना, खरे तर वयाच्या १७ व्या वर्षीच, त्या वेळी पंचेचाळिशीचे असलेल्या भूपेन हजारिका यांच्या प्रेमात त्या पडल्या होत्या. लग्नाविना हे जोडपे राहू लागले. दहा वर्षांपूर्वी भूपेन आजारी असत, म्हणून स्वत:च्या मधुमेहाकडे लक्ष न देता भूपेन यांची काळजी घेणारे प्रेम कल्पना यांनी केले. याचा परिणाम म्हणजे मधुमेहाने आधी मूत्रपिंडविकार आणि मग याच अवयवाचा कर्करोग त्यांना जडला.

‘चौकटीबाहेरचे सहजीवन’ हा कल्पना यांच्या अनेक चित्रपटांचा विषय; पण तो त्यांचा जीवनमार्गही होता. मैत्रेयीदेवींच्या ‘बिधि ओ बिधाता’ या कादंबरीवर आधारलेला ‘एक पल’ (१९८६) हा पहिला पूर्ण लांबीचा कथापट कल्पना यांनी दिग्दर्शित केला, त्यातील नायिका (शबाना आजमी) नवरा आणि लग्नापूर्वीचा प्रियकर या दोघांवरही प्रेम करते.

‘लोहित किनारे’ ही दूरदर्शन मालिका (१९८८) बनवितानाच त्यांना महाश्वेतादेवींच्या ‘हजार चुराशीर मां’वर चित्रपट करायचा होता. पण हक्क आधीच विकले गेल्याने तो विचार सोडून महाश्वेतादेवींची दुसरी कथा त्यांनी निवडली, त्यावरचा चित्रपट ‘रुदाली’ (१९९३)! डिम्पल कपाडिया यांना अभिनयाचा पुरस्कार या चित्रपटाने दिला. पुढल्या ‘दमन’ या कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दलच्या चित्रपटासाठी (२००१) रवीना टंडन सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री ठरल्या; हे यश कल्पना यांच्या दिग्दर्शनाचेही होते. नंतरचे ‘क्यों’ (२००३) आणि ‘चिंगारी’ (२००६) हे चित्रपट मात्र गाजले नाहीत. भूपेन यांच्या निधनानंतर (२०११) कल्पना यांची प्रकृती खालावतच गेली.

brahim-mohamed-solih-claims-victory-in-maldives-election

मोती गळाला, मोती मिळाला..


2882   26-Sep-2018, Wed

 

चीनच्या मुख्य भूमीपासून हिंदी महासागरात पार सुदानच्या बंदरापर्यंतच्या विशाल टापूत, विविध देशांना लष्करी मदत आणि पायाभूत सुविधा पुरवून स्वत:चे प्रभावक्षेत्र आणि दबावक्षेत्र निर्माण करण्याच्या चीनच्या भूराजकीय महत्त्वाकांक्षेला ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ म्हणजे मोत्यांची माळ असे गोंडस नाव दिले गेले आहे. या ‘मोतीमाळे’चा काही भाग पाकिस्तान, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका आणि मालदीव या देशांतून जात असल्यामुळे भारताला अस्वस्थ आणि असुरक्षित वाटू लागणे स्वाभाविक होते.

मात्र मालदीवमध्ये नुकत्याच जाहीर झालेल्या निवडणूक निकालानंतर किमान एक मोती या माळसदृश पाशातून कमी झाला ही बाब भारतीय नेतृत्वासाठी समाधान वाढवणारी निश्चितच आहे. मालदीवमधील निवडणुकीत त्या देशाचे भारतद्वेषी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा धक्कादायक पराभव झाला असून, नेमस्त लोकशाहीवादी नेते इब्राहीम मोहमद सोली हे विजयी झाले आहेत.

जवळपास ८९ टक्के मतदारांनी मतदान केले. सोली यांना ५८.३ टक्के (१३४६१६) मते, तर यामीन यांना ४१.७ टक्के (९६१३२) मते मिळाली. अधिकृत निकाल या आठवडय़ाच्या अखेरीस जाहीर होईल. मतदानापूर्वी किंवा निकाल जाहीर झाल्यानंतर यामीन काही तरी गडबड करतील, ही भीती अद्याप तरी अनाठायी ठरलेली दिसते.

यामीन यांनी भारताला धिक्कारून चीन व सौदी अरेबिया या देशांशी मैत्री दृढ केली होती. निवडणुकीच्या मार्गाने यामीन सत्तारूढ झाले तरी ते स्वत: लोकशाहीवादी नाहीत. विरोधी नेत्यांना सरसकट तुरुंगात टाकणे किंवा देश सोडायला लावून परागंदा आयुष्य जगायला भाग पाडणे यात ते तरबेज होते. या वर्षी ५ फेब्रुवारीला मालदीवमधील सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेतील विरोधी नेत्यांना सोडण्याचा आदेश दिल्यानंतर या गृहस्थांनी न्यायाधीशांनाच दहशतवादी ठरवून तुरुंगात डांबले होते.

त्यांच्या आधीचे अध्यक्ष आणि भारतमित्र मोहमद नाशीद यांना त्यांनी कायमच तुरुंगात किंवा देशाबाहेर पाठवले होते. या दडपशाहीच्या विरोधात नशीद, सोली आणि इतर संघटना एकत्र येऊन त्यांनी सामूहिकपणे ही निवडणूक लढवली. यामीन यांच्या कार्यकाळात मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला पर्यटन व्यवसाय ढासळू लागला होता. कारण त्यांच्या राजवटीत जिहादी गट मालदीवमध्ये सक्रिय झाल्याचे सबळ पुरावे भारत आणि अमेरिका, ब्रिटन, तसेच युरोपीय देशांना मिळाले.

त्यामुळे बहुतेक देशांनी त्या देशात जाण्यापासून आपापल्या नागरिकांना सावधगिरीचा इशारा (ट्रॅव्हल अ‍ॅडव्हायजरी) दिला होता. भारताच्या नजीक असलेल्या काही मोक्याच्या बेटांवर बंदर उभारणीच्या सबबीखाली चिनी पाणबुडी या भागात मुक्त प्रवेश मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. ही बाब भारतच नव्हे, तर हिंद महासागरात सामरिक अस्तित्व असलेल्या अमेरिकेलाही अस्वस्थ करणारी ठरली.

केवळ भारतीयांना टुरिस्ट व्हिसा देण्यात टाळाटाळ करणे किंवा लष्करी मदत नाकारणे इतपतच यामीन उपद्रवी नव्हते. भारतविरोधी वातावरणाला खतपाणी घालून त्यांनी या दोन्ही देशांतील संबंधांवर विपरीत परिणाम केले होते. या सगळ्याला आता पूर्णविराम मिळेल, अशी आशा सोली यांच्या निवडीनंतर निर्माण झाली आहे. मूळचे पत्रकार आणि लोकशाहीवादी असलेले सोली यांनी मालदीवच्या राज्यघटना निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका निभावली होती.

चीनशी झालेल्या बहुतेक करारांचा आढावा घेतला जाईल, असे माजी अध्यक्ष नाशीद यांनी विरोधकांच्या वतीने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले होते. चीनची त्या देशातली जवळपास ९० अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक नाकारणे इतक्या सहजी शक्य होणार नाही. पण किमान त्यांना या देशात मुक्त प्रवेश दिला जाणार नाही, इतकी काळजी नवीन सरकार नक्कीच घेईल. भारतासाठी तूर्तास तेही महत्त्वाचे आहे

what-is-atrocity-act

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’भोवतीची रणनीती


4937   26-Sep-2018, Wed

दिल्लीत भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दोन दिवसांची बैठक रविवारी संपली. भाजपने या बैठकीचे स्थळ विचारपूर्वक निवडलेले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात भाजपचे नेते-कार्यकर्ते २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्षाची दिशा स्पष्ट करत होते. खरेतर भाजपला दिल्लीत कोठेही ही बैठक घेता आली असती मग, आंबेडकर केंद्रच का निवडले? आगामी लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजपने दुहेरी रणनीती आखली असल्याचे दिसते. हा कैरानातील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीतील पराभवाचा परिणाम आहे.

कैरानामध्ये झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या उमेदवाराला हार पत्करावी लागली. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील या मतदारसंघात गेल्या वेळी भाजपचा उमेदवार जिंकून आला होता. मात्र, पोटनिवडणुकीत समाजवादी आणि बहुजन समाज पक्षाने एकत्रितपणे निवडणूक लढवली. त्यामुळे दलित, मुस्लीम आणि जाट समाजाची मते विरोधी पक्षाच्या उमेदवाराला मिळाली.

भाजपचे नेते दावा करतात की, हा मतदारसंघ पारंपरिक भाजपचा कधीच नव्हता. त्यामुळे या मतदारसंघातील पराभव भाजपसाठी नुकसान देणारा नाही. हा युक्तिवाद खरा मानला तरी प्रश्न निव्वळ कैराना मतदारसंघाचा नाही. पश्चिम उत्तर प्रदेशातील मतदारसंघात हीच समीकरणे विरोधकांकडून मांडली गेली तर भाजपला आगामी लोकसभा मतदारसंघात फटका बसू शकतो. त्यामुळे दलित-आदिवासींची मते मिळवणे भाजपसाठी महत्त्वाचेच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा बोथट केल्यामुळे उत्तर भारतात विशेषत: मध्य प्रदेशमध्ये दलितांनी मोठे आंदोलन केले होते. आता याच राज्यात पुढच्या तीन महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढ या भाजपशासित राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला दलित-आदिवासींची मते गमावणे परवडणारे नाही.

भाजपने ही राज्ये गमावली तर त्याचा थेट परिणाम लोकसभा निवडणुकांच्या निकालावर होऊ शकतो. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत दलित-आदिवासींनी भाजपला मोठय़ा प्रमाणावर मतदान केले होते. हा मतदार टिकवण्यासाठी भाजप आता धडपड करू लागला आहे. डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्रात भाजपने राष्ट्रीय बैठक बोलावून दलितांना संदेश देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.

भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी कार्यकारिणी बैठकीच्या उद्घाटनाच्या भाषणात अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा उल्लेख करत भाजपच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना दलित-आदिवासींची मते खेचून आणण्याचा एकप्रकारे ‘आदेश’ दिला. भाजप दलित-आदिवासी विरोधात असल्याचा अपप्रचार विरोधी पक्ष करत आहेत. त्यांचे हे मनसुबे भाजप कार्यकर्त्यांनी हाणून पाडले पाहिजेत, असे शहा यांनी सांगणे यातूनच भाजपच्या आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा कल समजू शकतो.

भाजपसाठी दलित-आदिवासींची मते किती महत्त्वाची आहेत हे मध्य प्रदेश सरकारच्या कृतीतूनच स्पष्ट होते. मध्य प्रदेशमध्ये अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेले कित्येक गुन्हे प्रलंबित आहेत. या कायद्याखाली गुन्हा दाखल करता येतो पण, तक्रारदाराला पुढच्या कारवाईसाठी जातीचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. मध्य प्रदेशात अनेक दलितांकडे अधिकृत जातीचे प्रमाणपत्र नाही. त्यामुळे दलितांना न्याय मिळणे कठीण होत आहे. असे प्रलंबित गुन्हे लवकरात लवकर निकाली काढण्याची मोहीम मध्य प्रदेश सरकारने हाती घेतली आहे.

जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने दलितांना नुकसान भरपाईही मिळत नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे जातीचे प्रमाणपत्र नाही त्यांना ते मिळवून देण्यासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांचा निपटारा व्हावा आणि दलितांना आर्थिक लाभही दिला जावा यासाठी मध्य प्रदेश सरकारची लगबग सुरू झालेली आहे. गेली १५ वर्षे मध्य प्रदेशमध्ये भाजपचे राज्य आहे. यंदाची निवडणूक मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासाठी सहजसोपी राहिलेली नाही. काँग्रेस आणि बसप यांची अजून तरी अधिकृतपणे आघाडी झालेली नसली तरी या दोन्ही विरोधी पक्षांची एकत्रित ताकद दलितांची मते खेचून घेऊ शकेल.

कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी विरोधी आघाडी कशी कमकुवत आहे याचे ‘विश्लेषण’ केले असले तरी, दलित-आदिवासी आणि मुस्लीम मतांशिवाय भाजपला २०१४ची पुनरावृत्ती करता येणार नाही हे स्पष्ट आहे!  मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला दलित-आदिवासी मतांसंदर्भातील जे आव्हान भेडसावत आहे तेच कमीअधिक प्रमाणात अन्य राज्यांमध्येही आहे.

विशेषत: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या राज्यांमध्ये भाजपला दलित-आदिवासींना बरोबर घ्यावेच लागेल. भाजपविरोधात अटीतटीची लढाई लढता येईल असा आत्मविश्वास एकत्रित विरोधी पक्षाला वाटतो त्याचे महत्त्वाचे कारण दलित-आदिवासी आणि मुस्लीम मते हेच आहे! एकत्रित विरोधकांची ताकद कमी करायची असेल तर ही मते विरोधकांच्या झोळीतून काढून घेतली पाहिजेत हे भाजपच्या नेतृत्वाने नीट ओळखले आहे.

लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी दलित-आदिवासी आणि ओबीसी जातींना आकर्षित केले पाहिजे हेच शहा यांच्या भाषणातून अधोरेखित होत आहे. उत्तर प्रदेशात दलित-आदिवासी आणि ओबीसींची संमेलने आयोजित करण्याचा कार्यक्रम भाजपने आखलेला आहे, हे कशाचे द्योतक आहे?

अर्थात भाजपच्या या दलित-आदिवासी रणनीतीवर पक्षाचे उच्चवर्णीय मतदार नाराज झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात जाऊन अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सुधारणा केली गेली आणि बोथट झालेली तरतूद पूर्ववत करण्यात आली हा भाजपचा निर्णय भाजपच्या पारंपरिक मतदारांना रुचलेला नाही. दलित-आदिवासी अनुनयाच्या भाजपच्या धोरणाविरोधात उच्चवर्णीयांनी बंद पुकारून निषेध नोंदवला. पण, भाजपला या नाराजीची फारशी चिंता नाही.

उच्चवर्णीय मतदार आपलेच आहेत ते कुठेही जाणार नाहीत याची भाजपला खात्री आहे. गेली चार वर्षे मोदी आणि शहा द्वयीने राष्ट्रवादाचे बाळकडू उच्चवर्णीयांना पाजलेले आहे. या ‘राष्ट्रवादा’च्या जिवावर आणि मुस्लीमविरोधावरच भाजपने गेल्या लोकसभा निवडणुकीत उच्चवर्णीयांची आणि त्यांच्यातील मध्यमवर्गीयांची मते मिळवली आहेत. हा मतदार सहजासहजी भाजपला सोडून जाणार नाही. शिवाय, भाजपवर नाराज होऊन तो काँग्रेसला मतदान करेल याची शक्यता कमीच. त्यामुळे उच्चवर्णीयांची मते आपण गमावणार नाही हे पक्ष नेतृत्व जाणते. साहजिकच उच्चवर्णीयांच्या लुटुपुटुच्या रागाकडे फारसे लक्ष न देण्याचे भाजपने ठरवलेले दिसते.

शिवाय, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. आव्हान देणारी मंडळी दलित-आदिवासी नाहीत. एकप्रकारे उच्चवर्णीयांच्या रागाला भाजपने न्यायालयाच्या माध्यमातून वाट काढून दिलेलीच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आव्हान याचिका दाखल करून घेतलेली आहे आणि केंद्र सरकारला नोटीसही बजावलेली आहे.

केंद्र सरकार अधिकृतपणे आपली बाजू मांडेल पण, या मुद्दय़ासंदर्भातील सगळ्याच वाटा बंद झालेल्या नाहीत हे अधोरेखित करून भाजपने उच्चवर्णीयांना द्यायचा तो संदेश दिला आहे. दुसऱ्या बाजूला, भाजपमधील काही मंडळी उच्चवर्णीयांसाठी किल्ला लढवत आहेतच! लोकसभेच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांनी पक्षातीत राहणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यांना तसे राहणे जमत नाही असे दिसते.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणेसंदर्भात त्यांनी केलेले भाषण त्याची साक्ष देते. महाजन यांनी केंद्र सरकारच्या कायदा सुधारणेचे समर्थन केले पण, ते करताना त्यांनी कायद्यातील सुधारणेला चॉकलेटची आणि दलितांच्या मागणीला बालहट्टाची उपमा दिली. लहान मुलाला मोठे चॉकलेट दिले आता ते एकदम हिसकावून घेता येणार नाही. मोठय़ा व्यक्तींनी त्या मुलाला समजावून ते काढून घेतले पाहिजे.  याचा अर्थ, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणा नावाचे चॉकलेट दलित-आदिवासींना दिले आहे ते एकदम काढून घेतले तर हा समाज नाराज होईल.

हळूहळू कायद्यातील सुधारणा काढून घेऊ! महाजन यांचे हे सांगणे उच्चवर्णीय मतदारांची समजूत काढणेच होते. मोदी सरकारची कृती लोकसभा निवडणुकीसाठी गरजेची आहे हे उच्चवर्णीयांनी समजून घ्यावे. केंद्रात पुन्हा सरकार भाजपचेच येणार आहे, उच्चवर्णीयांनी चिंता करू नये असाच दिलासा महाजन यांनी भाजपच्या या मतदारांना दिला आहे. दलित-आदिवासींना चुचकारायचे आणि उच्चवर्णीयांना थोपटायचे हीच भाजपची दुहेरी रणनीती आगामी लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळू शकेल.

article-on-naxalism

नागरी नक्षलवादाचा मुकाबला


4759   26-Sep-2018, Wed

नक्षलवादाची म्हातारी कालबाह्य झाल्याने मरणारच; पण हिंसेचा काळ अजूनही सोकावतो आहे..

‘मानवाधिकार’ हा एक खूप महत्त्वाचा, व्यापक विषय आहे. या विषयावर काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संघटनांची संख्याही खूप मोठी आहे; पण विषयाचे सर्वव्यापी स्वरूप समजून घेऊन वस्तुनिष्ठपणे सातत्याने तर्कशुद्ध भूमिका घेणारे ‘मानवाधिकार’ कार्यकर्ते खूपच कमी. श्वानप्रेमी संघटना ज्याप्रमाणे श्वानदंशाने घायाळ होणाऱ्या लोकांच्या वेदनेची सरसकट उपेक्षा करताना दिसतात, त्याचप्रमाणे मानवाधिकार संघटनांपैकी बरेच जण  एकारलेली भूमिका घेताना आढळतात. कर्तव्य बजावताना जखमी होणाऱ्या वा मृत पावणाऱ्या पोलिसांना किंवा लष्करी अधिकाऱ्यांनाही काही मानवाधिकार असतात या वास्तवाची सामान्यत: फारशी दखल घेतली जात नाही.

काही वर्षांपूर्वी भिवंडी शहरात मुस्लीम समाजाच्या एका वस्तीच्या मध्यभागी एका पोलीस ठाण्याचे बांधकाम निश्चित झाले होते; पण त्या वस्तीतील रहिवाशांच्या प्रखर विरोधामुळे ते पूर्ण होऊ शकले नव्हते. त्या जागेवर अतिक्रमण होऊ नये यासाठी दोन पोलीस शिपायांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २००५-२००६ या वर्षी काही किरकोळ कारणावरून राखणदार पोलीस आणि वस्तीतील रहिवाशांमध्ये संघर्ष झाला. तो पुढे इतका विकोपाला गेला की, रहिवाशांनी त्या दोन पोलिसांना दगडांनी ठेचून ठार तर मारलेच; पण ते करण्यापूर्वी त्यांची गुप्तांगे कापून त्यांचे अत्यंत अमानुष हालही केले. या हृदयद्रावक घटनेबाबत स्थापित मानवाधिकार संघटनांनी मौनच पाळले होते.

रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या मानवाधिकार अभ्यास केंद्राने हे प्रकरण राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे नेले व ‘लोकांच्या मानवाधिकारांचे जे राखणदार, त्यांच्या स्वत:च्या मानवाधिकारांच्या रक्षणाची जबाबदारी अखेर कोणाची?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. आयोगाने व्यापक सुनावणी घडवून पोलीस हवालदारांच्या मानवाधिकारांचे रक्षणही त्यांच्या वरिष्ठांची जबाबदारी आहे, असा स्पष्ट निकाल दिला होता.

हे सर्व आठवण्याचे कारण पुणे पोलिसांनी ज्या नागरी-नक्षलवादी कार्यकर्त्यांना अटक करण्याची भूमिका घेतली आहे ते सर्व मानवाधिकार कार्यकर्ते असल्याचीच सर्वसाधारण धारणा आहे; त्यांपैकी बहुतेक मंडळींची तीच मूलभूत ओळख आहे. बहुधा हा स्तंभ प्रकाशित होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय या मंडळींच्या स्थानबद्धतेबाबत निर्णय देईल; पण यानिमित्ताने नागरी नक्षलवाद ही एक काल्पनिक गोष्ट नसून हिंसक चळवळ्यांना नुसते वैध नव्हे तर सन्माननीय ठरविणारे ते एक संघटित आंदोलन आहे हे वास्तव ध्यानात घ्यायला हवे.

या संदर्भात दिल्लीतल्या इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अ‍ॅण्ड अ‍ॅनालिसिस या संस्थेतील संशोधक पी. व्ही. रामन्ना यांनी काही निबंधही प्रकाशित केले आहेत. साधारणत: २००१ पासून माओवादी-नक्षलवादी गटांनी शहरांत हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. माओवादी नेते कोबाद घँडी यांच्या व्यापक सहभागातून एक ‘अर्बन पस्र्पेक्टिव्ह’ या शीर्षकाचा दस्तावेजही याच काळात तयार झाला.

ग्रामीण भागातून होणाऱ्या सशस्त्र लढय़ाला शहरी भागातून पाठबळ पुरविण्याचे काम करायचे, ही रणनीतीही उघडपणे मांडण्यात आली आहे. शिवाय ग्रामीण/आदिवासी इलाख्यांतून जो सशस्त्र लढा चालवायचा त्यासाठी मनुष्यबळ, सामग्री, गुप्त कारवायांसाठी आश्रयस्थाने, चकमकींमधून जखमी होणाऱ्यांसाठी उपचार व्यवस्था इ. सर्व पुरविण्याचे कामही नागरी नक्षलवादी गटांकडे सुनियोजित पद्धतीने दिले जाते.

शहरांमधून जी कामे पार पाडायची त्यांच्या यादीत अधिकृतपणे ‘शत्रू संघटनांमधून शिरकाव करणे’ या कामाचाही समावेश आहे, हे विशेष नोंद घेऊन सतर्क राहण्याची बाब म्हटली पाहिजे. प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात – मग ती कोणत्याही पक्षाची असो – लढणाऱ्या माओवाद्यांचे शहरी समर्थक सोशल मीडियाचाही प्रभावी वापर करताना दिसतात. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात ज्या पाच नेत्या – कार्यकर्त्यांना अटक झाली तिचा निषेध करणारी ट्वीट्स अमेरिका, स्पेन, केनया, इंडोनेशिया, जर्मनी, नॉर्वे इ. देशांतून केली गेली हे वास्तव लक्षात घेतले तर या नागरी- नक्षलवाद्यांचे आंतरराष्ट्रीय जाळे किती घट्ट आहे ते सहज लक्षात येऊ शकते.

नक्षलवादी संबंधित हिंसक घटना.

कालखंड                                     घटना (वार्षिक सरासरी)

यूपीए

(२००४-२०१३)                                          १४००

एनडीए

(१९९९ – २००३ व  २०१४ -१८)                     १०३२

(संदर्भ: गृह मंत्रालय)

माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘सीपीआय (माओइस्ट) अर्बन पस्र्पेक्टिव्ह’ या दस्तावेजात या चळवळीचे अंतिम गंतव्य  स्थान काय यावर पुरेसे स्पष्ट भाष्य करण्यात आले आहे. ‘शहरी लोकांच्या सहभागाशिवाय देशव्यापी सफलता मिळणार नाही,’ असे नमूद करून हा दस्तावेज म्हणतो, ‘(माओने म्हटल्याप्रमाणे) शहरे, जो आपल्या शत्रूचे मुख्य तळ आहे, बळकावणे हे आपले शेवटचे उद्दिष्ट’. याच दस्तावेजात शहरी उपक्रमांच्या संदर्भात म्हटले आहे की, पीपल्स लिबरेशन आर्मी आणि पीपल्स गुरिला आर्मीसारखे समूह ग्रामीण भागांमधून सशस्त्र उठावांची तयारी करीत असताना त्यांना शहरांमधून रसद पुरविणे नागरी नक्षलवाद्यांचे मुख्य काम आहे.

या मुख्य कामाच्या अन्य पैलूंची यादी करताना त्यात ग्रामीण सशस्त्र बंडखोरांना मदत होईल या पद्धतीने ‘घातपात’ घडवून आणण्याचाही समावेश केला गेला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे या दस्तावेजात ‘जागतिकीकरण, दमननीती आणि हिंदू फॅसिझम’ यांचा मुकाबला करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे; पण दहशतवादी, फुटीरतावादी वा विभाजनवादी शक्तींबद्दल ‘ब्र’देखील नाही.

शहरी वस्त्यांमधून काम कसे करावे? याबद्दल माओवाद्यांची भूमिका स्पष्ट आहे. ‘झोपडवासींचे संघ, चाळ समित्या, महिला मंडळे, युवा क्लब्ज, गणेशोत्सव/ दुर्गापूजा मंडळे, आंबेडकर जयंती समित्या इ. संघटना आपल्या (सशस्त्र उठावाच्या) उद्दिष्टपूर्तीसाठी खूप सहजच एक मुखवटा उपलब्ध करून देतात’ असे स्पष्ट प्रतिपादन या दस्तावेजात आहे. माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नवव्या अधिवेशनात ‘हिंदू फॅसिस्ट शक्तींच्या विरोधात मुस्लीम, ख्रिश्चन व शिखांना संघटित करून संयुक्त मोर्चा उभा करण्याची’ चर्चाही झाली, असा उल्लेख या दस्तावेजात आहे.

माओवादी व मार्क्‍सवादी मंडळींचे आंतरराष्ट्रीय संबंध तगडे असतात हे उघडच आहे; पण महत्त्वाचे म्हणजे अगदी अलीकडे मे २०१८ मध्ये या अतिरेकी डाव्यांनी पाकव्याप्त काश्मिरातील गावात दोन दिवसांचे एक ‘मार्क्‍सिस्ट स्कूल’ भरविले होते, त्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानातून प्रतिनिधीही हजर होते. चांगली बाब म्हणजे अशा हिंसाचाराला आळा घालण्याची इच्छाशक्ती असलेले सरकार आज केंद्रात आहे.

१९९९ ते २०१८ दरम्यान जेव्हा जेव्हा रा. लो.आ.चे सरकार केंद्रात सत्तेत होते, तेव्हा नक्षली कारवायांना अधिक प्रभावीपणे पायबंद बसला हे वास्तव आहे आणि ते खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होते.

विमुद्रीकरणानंतर छत्तीसगढच्या नक्षलसंबंधित हिंसक घटनांमध्ये निरंतर घट होत गेली. २०१५ ते २०१७ या काळात एकटय़ा बिजापूर जिल्ह्य़ात हिंसक घटनांची संख्या १५९ वरून १०४ वर आली, हे सरकारी आकडेवारी सांगते. आर्थिक स्रोत बंद पडल्यामुळे अटक झालेल्या वा शरण आलेल्या नक्षलींची संख्या २०१६-१७ मध्ये वाढली. पैशाची आवक रोडावल्याने नक्षलींचे उपद्रवमूल्यच कमी झाले. त्याची परिणती म्हणजे रस्त्यांच्या बांधकामाची टेंडर्स भरायला एरवी न धजावणारे अनेक कंत्राटदार पुढे आले आणि रस्त्यांच्या कामांनी गती घेतली.

नागरी नक्षलवादाची पाळेमुळे अन्याय आणि अभावग्रस्ततेत आहेत हे ओळखून छत्तीसगढ सरकारने काही अभिनव प्रयत्न केले, ते हळूहळू फलद्रूप होत आहेत. बस्तर, सरगुजासारख्या भागांत शिक्षक जीव धोक्यात घालून जाण्यास तयार होत नाहीत. परिणामी गुणवत्तापूर्ण सोडाच, पण साधे सामान्य अध्यापनही नियमितपणे घडून येताना दिसत नाही.

त्यावर उपाय म्हणून छत्तीसगढ सरकारने राजधानी रायपुरात निवासी पद्धतीची ‘प्रयास शाळा’ सुरू झाली आहे. त्यात शालेय शिक्षणासह स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांची तयारीही करून घेतली जाते. ही मार्गदर्शन केंद्रेही आता प्रयास केंद्रे म्हणून ओळखली जातात आणि शेकडो विद्यार्थी आज त्यांचा लाभ घेतायत!

छत्तीसगढ हा खनिजसंपन्न प्रदेश! मोदी सरकारने खनिज उत्पादनांवर राज्यांना मिळणारी रॉयल्टी विशिष्ट प्रमाणात थेट जिल्हा प्रशासनाला देण्याचे विकेंद्रीकरणपोषक धोरण स्वीकारल्यामुळे आता अशा जिल्ह्य़ांत निधीची चणचण कमी झाली आहे. राज्यातल्या बिजापूर जिल्ह्य़ाचे कल्पक जिल्हाधिकारी ऐयाज तांबोळी यांनी हा सर्व निधी वापरून तेथील जिल्हा रुग्णालय अद्ययावत बनविले.

१५० खाटांच्या या रुग्णालयात आता सुसज्ज आयसीयू, दोन ऑपरेशन थिएटर्स, रक्तपेढी अाणि सर्व प्रकारची तंत्रसज्जता आहे. २०१७-१८ मध्ये या रुग्णालयाने १२०० अपत्य-जन्म हाताळले आणि एक लाख रुग्णांवर उपचार केले. हेच मॉडेल अन्य जिल्ह्य़ांतही राबविण्यात येणार आहे. आणखी नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे छत्तीसगढ पोलिसांनी या रुग्णालयात येणाऱ्या रुग्णांशी संवाद साधून त्यांचा विश्वास संपादन केला आणि नक्षलींची दहशत झुगारून ग्रामस्थ आता पोलिसांना सहकार्य करू लागले आहेत.

स्वदेश, स्वजन आणि स्वभाषेलाही क्षुद्र मानून थेट युरोपीय पार्लमेंटच्या सदस्यांमार्फत भारत सरकारवर नागरी नक्षलींच्या प्रकरणात दबाव आणणाऱ्या या डाव्या अतिरेक्यांना ना न्यायाची चाड, ना विकासाची तळमळ. नक्षली चळवळीबाबतचा ‘रोमँटिसिझम’ संपुष्टात येऊनही आता खूप वर्षे झाली; पण काळाची पावले न ओळखता अंधाऱ्या गुहेतच चाचपडणारी नक्षली चळवळ विद्रोह आणि विध्वंस सोडायला तयार नाही. नक्षलवादाची कालबाह्य़ मांडणी आता म्हातारी झाल्याने मरणारच आहे, पण त्या प्रक्रियेत निर्घृण हिंसेचा काळ अजूनही सोकावतो आहे. आंध्रमधील आमदारांच्या हत्या हे त्याचे ताजे उदाहरण. विकासाच्या राजकारणाला पर्याय नाही, तो यामुळेच!

congress-leader-shantaram-potdukhe

शांताराम पोटदुखे


5595   25-Sep-2018, Tue

राजकारणात राहूनही अजातशत्रू अशी ओळख निर्माण करणारे, विरोधकांशी मैत्री जोपासत मतभेदाला मनभेदाकडे जाऊ न देण्यासाठी आटापिटा करणारे, अशी शांताराम पोटदुखे यांची ओळख होती. ऐंशी व नव्वदच्या दशकात चंद्रपूरचे सलग चारदा लोकसभेत प्रतिनिधित्व करणारे पोटदुखे हे ‘इंदिरानिष्ठ’, पण त्यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्रिपद भूषवले ते मात्र नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळात.

मूळचे पत्रकार असलेले शांतारामजी राजकारणात स्थिरावले. हे क्षेत्र सभ्य माणसांचे आहे, यावर त्यांचा गाढा विश्वास होता. त्यांनी कधीही कुणावर अनुचित टीका केली नाही. त्यांच्याविरोधात निवडणूक लढवून राजकारणाचा श्रीगणेशा करणारे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार त्यांना गुरू मानत ते त्यांच्या याच स्वभावामुळे! १९९६च्या पराभवानंतर त्यांनी राजकारणातून जवळपास निवृत्तीच घेतली, पण सार्वजनिक जीवनातील त्यांचा वावर अखेपर्यंत कायम होता. चंद्रपूर व गडचिरोली या दोन मागास जिल्ह्य़ांच्या शैक्षणिक विकासात त्यांचे मोठे योगदान राहिले.

अफाट वाचन व साहित्यावर मनापासून प्रेम करणाऱ्या शांतारामजींनी सांस्कृतिक व साहित्य क्षेत्रांत अनेक संस्था उभ्या केल्या. विदर्भ साहित्य संघाचे ते अखेपर्यंत विश्वस्त होते. चंद्रपुरात त्यांनी दोन अ. भा. साहित्य संमेलने यशस्वी करून दाखवली. याशिवाय विदर्भ पातळीवर होणाऱ्या अनेक संमेलनांच्या पाठीशी ते ठामपणे उभे राहिले.

त्यांनी उभारलेल्या शिक्षण संस्थांचा परीघ आजही मोठा आहे. यात सर्व विचारांच्या लोकांना त्यांनी सामावून घेतले. त्यांच्याच संस्थेत काम करणारे प्राध्यापक विरोधी पक्षाकडून निवडणूक लढवायचे, त्यांच्याविरुद्ध प्रचार करायचे, पण पोटदुखेंनी कधीही त्यावर आक्षेप घेतला नाही अथवा सुडाचे राजकारण केले नाही. नोकरी मागण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येकाची गुणवत्ताच त्यांनी बघितली. त्यामुळे त्यांच्या संस्थेचे स्वरूप कायम सर्वपक्षीय राहिले.

स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला त्यांनी कधी पाठिंबा दिला नाही. विदर्भाचा समावेश महाराष्ट्रात झाल्यामुळेच येथील जनतेला तुकाराम, ज्ञानेश्वर हे संत कळले, अशी भूमिका ते नेहमी मांडत. तरीही त्यांनी विदर्भवाद्यांना कधी शत्रू म्हणून संबोधले नाही. देशाने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली तेव्हा ते अर्थमंत्री मनमोहन सिंगांसमवेत अर्थराज्यमंत्री या नात्याने मंत्रिमंडळात होते. सत्तेच्या दालनात राहून या बदलाचे साक्षीदार ठरलेल्या पोटदुखेंनी विदर्भाच्या विकासातही मोलाचे योगदान दिले.

राजकारणातून बाजूला झाल्यानंतर पक्षातील नव्या पिढीच्या पाठीशी ते भक्कमपणे उभे राहिले. काँग्रेसमधील गटबाजीकडे त्यांनी कधीच लक्ष दिले नाही. जे चांगले असेल, त्याच्या पाठीशी उभे राहायचे व वाईटाकडे दुर्लक्ष करायचे, हा त्यांचा स्वभाव होता. त्यांच्या जाण्याने आधीच्या पिढीतील एक महत्त्वाचा साक्षीदार विदर्भाने गमावला आहे.


Top