golf-player-tiger-woods-profile-1877915/

टायगर वूड्स


3571   18-Apr-2019, Thu

अमेरिकेत ऑगस्टा येथे झालेली मास्टर्स स्पर्धा जिंकून टायगर वूड्सने गोल्फमध्ये दिमाखात पुनरागमन केले आहे. त्याचे हे १५वे ‘मेजर’ अजिंक्यपद. आता विख्यात गोल्फर जॅक निक्लॉसच्या विक्रमी १८ अजिंक्यपदांची बरोबरी करण्याच्या आणि तो मागे टाकण्याच्या दिशेने टायगरची वाटचाल सुरू आहे. पण १५ किंवा १८पेक्षाही टायगरच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आकडा ठरतो ११! कारण तब्बल ११ वर्षांनंतर टायगरने प्रथमच ‘मेजर’ स्पर्धा जिंकून दाखवली.

टेनिसमध्ये ग्रँड स्लॅम स्पर्धेचे जे महत्त्व तेच गोल्फमध्ये मेजर स्पर्धेचे. वर्षांतून अशा चार स्पर्धा, ज्यांतील तीन अमेरिकेत आणि एक ब्रिटनमध्ये होते. टायगरने २००८मध्ये यूएस ओपन जिंकली, त्यावेळी तो यशोशिखरावर होता. पण नंतर त्याची घसरण सुरू झाली- खेळ आणि व्यक्तिगत आयुष्य अशा दोन्ही आघाडय़ांवर!  १९९६मध्ये वयाच्या विसाव्या वर्षी तो व्यावसायिक गोल्फपटू बनला आणि पुढच्याच वर्षी तीन स्पर्धाव्यतिरिक्त त्याने कारकीर्दीतली पहिली मेजर स्पर्धाही जिंकली.

त्याच वर्षी म्हणजे १९९७मध्ये टायगर वूड्स जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावरही पोहोचला. इतक्या कमी वयात यश आणि मानमरातब मिळू लागल्यानंतर पुढील प्रवासात मनावर नियंत्रण ठेवणे हे सर्वाधिक मोठे आव्हान असते. बौद्धधर्मीय टायगरचा (त्याची आई थायलँडची, टायगरने तिचाच धर्म स्वीकारला) त्याच्या धार्मिक शिकवणीवर विश्वास होता. परंतु जसे यश मिळू लागले, तसे म्हणजे नवीन सहस्रकाच्या पहिल्या दशकात व्यभिचार आणि मद्य व अमली पदार्थाचे सेवन हे विकार जडले. त्यातून त्याचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. दोन मुलांना जन्म देऊन त्याची पत्नी विभक्त झाली.

मद्याच्या अमलाखाली मोटार चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. जवळपास याच दरम्यान तब्बल चार वेळा त्याच्या पाठीच्या दुखण्याने उचल खाल्ली. ही आव्हाने पेलतानाही टायगर जवळपास प्रत्येक वेळी मुख्य प्रवाहात खेळण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत राहिला. बौद्ध धर्मापासून दुरावलो आणि भरकटलो. अखेर या धर्मानेच आधार दिला आणि मार्गी लागलो, असे टायगर सांगतो. मिश्रवर्णीय टायगरला त्याच्या अडचणीच्या काळात कित्येक पुरस्कर्त्यांनी वाऱ्यावर सोडले. अपवाद केवळ ‘नायके’चा.

आज टायगर वूड्स ४४ वर्षांचा आहे आणि पुन्हा जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये आला आहे. त्याच्याइतक्या लहान वयात आणि अल्प काळात आजवर कोणत्याही गोल्फपटूने यशोशिखर पाहिले नव्हते. आणि अक्षरश रसातळाला जाऊनही पुन्हा उमेदीने आणि सन्मानाने पुनरागमन करणाराही त्याच्यासारखा दुसरा गोल्फपटू नाही!

current affairs, loksatta editorial-Chandrayaan 2 Launch Abn 97

‘चवथी’चा चंद्र


86   23-Jul-2019, Tue

अडचणींवर अवघ्या आठवडय़ाभरात मात करून मंगळवारी मिळवलेले यश, यात आपल्या तंत्रज्ञ / वैज्ञानिकांचे मोठेपण दडलेले आहे! आपण योग्य वेळी, योग्य स्थानी योग्य आयुधांसह आहोत ही बाब मोठी आश्वासक; कारण पुढची काबीज करावी अशी बाजारपेठ ही अवकाशक्षेत्र असणार आहे..

गेल्या सोमवारी इंधनगळतीमुळे पुढे ढकलावे लागलेले चांद्रयान अभियान अवघ्या आठवडाभरात आपल्या शास्त्रज्ञांनी मंगळवारी यशस्वी करून दाखवले. यासाठी भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे, म्हणजे इस्रोचे, मन:पूर्वक अभिनंदन. जगातील मोजक्या देशांतील विज्ञान संस्थांत इस्रो गणली जाते. अशा संस्था ज्या ठिकाणी विकसित झाल्या ते अन्य देश प्रगत आहेत. त्यांच्याकडे अफाट साधनसंपत्ती आहे. आपले तसे नाही. तिसऱ्या जगातील जगणे आणि त्यास साजेशा साधनसंपत्तीच्या आधारे विकसित देशांशी स्पर्धा करणे अवघड असते. आपल्या वैज्ञानिकांनी या साऱ्या अडचणींवर मोठय़ा ताकदीने आणि सातत्याने मात केली. १९६० च्या दशकात होमी भाभा आणि विक्रम साराभाई यांच्या पुढाकाराने केरळातील थुंबा येथे या संस्थेची पहिली पावले पडली. तो आणि नंतरचा काळ एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यासारख्या तंत्रज्ञाने सायकलवरून प्रवास करीत संस्था उभारणीत स्वत:ला झोकून देण्याचा. इस्रोच्या उभारणी काळातील छायाचित्रे वा इतिहास ज्यांनी पाहिला/वाचला असेल त्यांना सुरुवातीला बलगाडीवरून कसे प्रक्षेपक नेले जात ते स्मरेल. तेथपासून ‘चांद्रयान-२’च्या टप्प्यापर्यंत इस्रोने मारलेली भरारी केवळ नेत्रदीपक ठरते. त्यासाठी या संस्थेतील वैज्ञानिकांचे आणि त्यांचा पुरवठा अक्षय राहण्यासाठी वेळीच उभारण्यात आलेल्या शिक्षण संस्थांचे पुन्हा एकदा अभिनंदन.

अवघ्या काही दिवसांत आपली ‘चांद्रयान-२’ मोहीम चंद्राच्या दक्षिण गोलार्धावर उतरेल आणि त्यातील यंत्रवाहन त्या पृष्ठभागावर प्रत्यक्ष उतरेल त्या वेळी पुन्हा एकदा इतिहासाचे नवे पान इस्रोच्या नावाने लिहिले जाईल. गेल्या आठवडय़ात पुढे ढकलले गेलेले उड्डाण आणि आज त्या वेळी उद्भवलेल्या अडचणींवर मात करीत मंगळवारी  मिळवलेले यश यात आपल्या तंत्रज्ञ / वैज्ञानिकांचे मोठेपण दडलेले आहे. गेल्या आठवडय़ात आपल्याला या यानांचे उड्डाण पुढे ढकलावे लागले कारण क्रायोजेनिक इंजिनास लागलेली गळती. या इंजिनाचे तंत्रज्ञान अत्यंत गुंतागुंतीचे असते आणि त्यातील इंधनास वेगवेगळ्या टप्प्यांवर, वेगवेगळ्या दबावाखाली वेगवेगळ्या रूपात ठेवणे हे त्याहूनही अधिक खडतर असते. त्या वेळेस द्रवरूप इंधनास काही एक विशेष दबावाखाली ठेवणाऱ्या हेलियमच्या वायुकक्षात गळती आढळून आली. त्यामुळे हे उड्डाण ऐनवेळी लांबणीवर टाकले गेले. पण अवघ्या आठवडय़ात आपल्या तंत्रज्ञांनी हा दोष दूर केला आणि आज चांद्रयान त्यामुळे मोठय़ा दिमाखात आपली साधनसामग्री घेऊन अवकाशाकडे झेपावले. अवकाश महासत्तेत भारताचा प्रवेश झाल्याचे ते द्योतक होते. आपण पहिली आणि दुसरी औद्योगिक क्रांती हुकलो. त्यामुळे त्याची फळे सर्वसामान्य भारतीयाच्या ताटात पडेपर्यंत बराच काळ जावा लागला. त्यामानाने अवकाश-क्रांती घडत असताना आपण योग्य वेळी, योग्य स्थानी योग्य आयुधांसह आहोत ही बाब मोठी आश्वासक ठरते.

याचे कारण यापुढे पुढची काबीज करावी अशी बाजारपेठ ही अवकाशक्षेत्र असणार आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या चंद्रसहलीनंतर आजतागायत अवघ्या ५७१ व्यक्तींना पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण बंध तोडता आले. म्हणजे इतकीच माणसे अवकाशात जाऊ शकली. परंतु ‘द इकॉनॉमिस्ट’ दाखवून देते त्यानुसार आगामी काळात मात्र अवकाशयात्रींची संख्या झपाटय़ाने वाढेल. प्रक्षेपण तंत्रज्ञानाचा झपाटय़ाने होणारा विकास, नवेनवे इंधनशोध आणि कमीकमी होत जाणारा खर्च यामुळे अवकाशक्षेत्र ही उद्याची बाजारपेठ असणार आहे यात शंका नाही. यामुळे अवकाश हे नवे पर्यटन वा तीर्थक्षेत्र ठरणार आहे. अशा वेळी या क्षेत्रात आपण आघाडी घेऊ शकलो तर ते निश्चितच दूरदृष्टीचे ठरेल यात शंका नाही. त्यामुळे देशोदेशांत आताच अवकाश प्रगतीची लगबग दिसून येते. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे २०२४ पासून पुन्हा एकदा मानवी प्रवासी चंद्रावर पाठवू इच्छितात. चीनलादेखील २०३५ सालापर्यंत चंद्रावतरण करावयाचे आहे. आपणही २०२२ सालापर्यंत मानवी चंद्रमोहीम हे लक्ष्य ठेवलेले आहे. त्या दृष्टीने आजचे आपले यश महत्त्वाचे ठरते.

ते लक्षात घेताना या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर काय सुरू आहे याचाही आढावा घ्यायला हवा. कारण त्यामुळे आपणांस किती मजल मारायची आहे याचाही अंदाज यायला मदत होते. त्यासाठी अवकाशक्षेत्राच्या विकासासाठी विकसित देशात खासगी उद्योगाने यात मारलेली मुसंडी लक्षणीय ठरते. स्पेसेक्स ही ‘टेस्ला’कार एलॉन मस्क यांची कंपनी, जेफ बेझोस यांची अ‍ॅमेझॉन, व्हर्जनि गॅलॅक्टिक आदी कंपन्यांनी हजारो कोटींची गुंतवणूक या क्षेत्रात केली असून यातील व्हर्जनि ही कंपनी तर २०२२ पर्यंत हजार पर्यटकांना अवकाशात घेऊन जाण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्या दिशेने प्रयत्नास लागली आहे. तेच आपले पहिला भारतीय चंद्रावर उतरवण्याचे लक्ष्य आहे, ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. स्पेसेक्स या एकटय़ा कंपनीचे जवळपास दोन डझन इतके उपग्रह आताच अवकाशात घिरटय़ा घालू लागले आहेत. यातील अनेक कंपन्यांनी केवळ चंद्रावर नव्हे तर मंगळ आदी ग्रहांवरदेखील पर्यटक पाठवण्याची तयारी सुरू केली असून त्यामुळे प्रक्षेपकनिर्मिती हीदेखील मोठी व्यवसायसंधी ठरणार हे उघड आहे. त्यामुळे या संभाव्य व्यवसायसंधी साधण्यासाठी आपण सज्ज राहण्यात निश्चितच शहाणपणा ठरतो. भूतकाळात आपल्या द्रष्टय़ा राज्यकर्त्यांनी तो निश्चितच दाखवला. त्याच विज्ञानदृष्टिकोन आणि विज्ञानवृत्तीच्या मार्गाने आपले वर्तमानातील आणि भविष्यातील राज्यकत्रे देशास नेतील ही आशा.

तथापि या संदर्भात आपल्या वैज्ञानिक संस्थांबाबत काही अपेक्षा वर्तवणे गरजेचे ठरते. त्यातील सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे चमकदार घोषणांच्या प्रेमात न पडण्याची. अशा घोषणा, घोषवाक्ये यांची गरज राजकारणी आणि शासकांना असते. वैज्ञानिकांनी या मोहापासून चार हात दूर राहायला हवे. आपली अवकाश संशोधन संस्था आता तशी आहे, असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. आजच्या प्रक्षेपकाचे ‘बाहुबली’ हे नाव हा यामागचा एक पुरावा. आतापर्यंतचा सर्वात वजनदार उपग्रह या प्रक्षेपकातून अवकाशात वाहून नेता येणार म्हणून त्याचे नाव ‘बाहुबली’. पण हा ‘बाहुबली’ आज जे वजन घेऊन अवकाशात उडाला ते आहे जेमतेम आठ टन. आपल्या दृष्टीने भले हा विक्रम असेल. पण यापेक्षा साधारण चार पट वजन स्पेसेक्सच्या फाल्कन या प्रक्षेपकाने आपल्यापेक्षाही पुढे वाहून नेले आहे. शौर्यदर्शक नावे शस्त्रास्त्रांना ठेवली जातात, प्रक्षेपकासारख्या साधनांना नव्हे. तात्पर्य इतकेच की बाहुबली आदी उन्मादसदृश नावे वैज्ञानिक संस्थांनी निवडण्याचे कारण नाही. या क्षेत्रात अंतिम साध्य असे काही नसते.

कारण हे विज्ञान क्षेत्र आहे. ते क्षितिजासारखे असते. आपण पुढे जाऊ तसतसे आपले क्षितिजही पुढे जाते. ते तसेच असायला हवे. जे थांबते ते विज्ञान नसतेच. ‘चांद्रयान-२’च्या प्रक्षेपणाआधी पोलर सॅटेलाइट लाँच व्हेइकल, म्हणजे पीएसएलव्ही, नावाने ओळखले जाणारे ४६ प्रक्षेपक आपण अवकाशात सोडले. तरीही या वेळेस आपणास इंधनगळतीच्या आव्हानास तोंड द्यावे लागले. ते आपण पार केले हे कौतुकच. पण त्यामुळे आव्हानाचा आकार ध्यानात आला. जगातील अवघ्या तीन देशांना हे साध्य करता आले आहे. आपण चौथे. ही खचितच मोठी अभिमानाची बाब. अवकाशविज्ञानातील यशाची ही चवथीच्या चंद्राची कोर अशीच तळपत ठेवणे हे आर्यभट्ट, भास्कराचार्य आदींचा वारसा सांगणाऱ्या आपणासमोरचे खरे आव्हान.

current affairs, loksatta editorial-Article On Nirmalatai Purandare Passed Away Abn 97

स्निग्ध आणि सात्त्विक


17   23-Jul-2019, Tue

डोळ्यातले सात्त्विक भाव आणि चेहऱ्यावरील स्निग्धता यामुळे क्षणात कुणालाही मनाच्या आतले गुज सांगावेसे वाटावे, असे व्यक्तिमत्त्व लाभलेल्या निर्मलाताई पुरंदरे यांनी आयुष्यभर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील समस्यांशी स्वत:ला बांधून घेतले होते. स्वत:च्या पायावर उभे राहता येते, याबद्दल खात्रीच नसलेल्या हजारो महिलांत त्यांनी आत्मविश्वास जागविला. आयुष्यभर पायाला भिंगरी लावल्यागत राज्यभर फिरणाऱ्या निर्मलाताईंना जगण्याच्या अनेक क्षेत्रांबद्दल कमालीची असोशी होती. लेखन, वाचन, संपादन, प्रकाशन, साहित्य, कला, समाजकारण अशा अनेक विषयांत त्यांना कमालीचा रस होता. त्यापैकी अनेक क्षेत्रांत त्यांनी मनसोक्त मुशाफिरीही केली; पण तरीही आपल्या जगण्याचे ध्येय म्हणून ज्या क्षेत्रांची निवड केली, त्यात पूर्णत्वाने स्वत:ला झोकून दिले. ‘वनस्थळी’ हे त्यांचे घरच. तिथे राहून त्यांनी इतक्या जणींच्या आयुष्यात हिरवे गालिचे फुलवले की, त्याने त्या महिलांच्या जगण्याचा पैसच बदलून गेला. अशी कामे करताना लागणारे सातत्य निर्मलाताईंच्या ठायी होते. ध्यासाच्या पूर्ततेचे क्षण क्षणिक असतात, पण ते समाधानाचे असतात. निर्मलाताईंच्या आयुष्यात हे समाधान पसरून राहिले. बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यासारख्या फिरस्त्या शिवशाहिराचा संसार सांभाळत, स्वत:ला उलगडत नेताना निर्मलाताईंनी खूप खस्ता खाल्ल्या. अच्युतराव आपटे यांनी सुरू केलेल्या विद्यार्थी सहायक समितीच्या माध्यमातून ५० वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या कार्याला त्यांनी संस्थात्मक स्वरूप दिले आणि ‘वनस्थळी’ ही संस्था स्थापन केली. ग्रामीण विकासात शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना तेथील विद्यार्थ्यांनाच बालवाडय़ा चालवण्यासाठीचे प्रशिक्षण ही संस्था देऊ लागली. सुटीच्या काळात व्यक्तिमत्त्व विकास शिबिरांचे आयोजन, फुलगाव येथे निराश्रित बालकांसाठी बालसदनची स्थापना, ग्रामीण भागातील बालवाडय़ांमधील शिक्षकांसाठीचे प्रशिक्षण वर्ग, शालाबाह्य़ युवकांसाठी सुतारकाम आणि प्लम्बिंगच्या प्रशिक्षणाचे वर्ग, अशा अनेक प्रकारे निर्मलाताई महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात गेली पाच दशके कार्यरत राहिल्या. ‘इन्व्हेस्टमेंट इन मॅन ट्रस्ट’ या संस्थेतर्फे माणूस घडवण्यासाठीचे विविध उपक्रम आखणे हा त्यांच्या कार्यातील अविभाज्य भाग. हे सारे करत असताना आपण काही वेगळे, मोठे करत आहोत, याचा मागमूसही त्यांच्या चेहऱ्यावर नसे. जगातल्या अनेक देशांशी नाते जोडून कार्यविस्तार साधण्यासाठी त्यांच्यापाशी जे बळ होते, संवादकौशल्याचे. पहिल्याच भेटीत समोरच्या व्यक्तीला आपलेसे करून घेण्याची हातोटी आणि समस्यांवर तोडगा काढण्याची क्षमता यामुळे अनेकांच्या आयुष्यात आत्मविश्वासाची पहाट उगवली. प्रसिद्धीच्या वलयाची पुरेपूर जाणीव असूनही त्यापासून दूर राहण्यात त्या यशस्वी ठरल्या. वृत्तपत्रांत छायाचित्रे छापून येण्यासाठी आपण काम करता कामा नये, यावर त्यांचा सतत भर असे. ‘माणूस’ या मराठीतील एके काळच्या महत्त्वाच्या साप्ताहिकात दोन दशके संपादकीय काम केल्यामुळे नजर विस्फारणे स्वाभाविक होते. निर्मलाताईंनी त्या वैचारिक अधिष्ठानाला प्रत्यक्ष कामाचीही जोड दिली. भारत आणि फ्रान्स या देशांदरम्यान सांस्कृतिक देवाणघेवाणीसाठी सुरू झालेल्या ‘असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ फ्रान्स’ या संस्थेच्या त्या अध्यक्षही होत्या. पुण्यभूषण, बाया कर्वे पुरस्कार, सावित्रीबाई फुले पुरस्कार यांसारखे अनेक पुरस्कार मिळूनही त्याकडे निर्लेपपणे पाहण्याची त्यांची वृत्ती त्यांचे व्यक्तिमत्त्व अधिक खुलवत असे. काय मिळाले, किती गमावले, याचा हिशेब मांडत बसण्यापेक्षा काम करत राहणे अधिक श्रेयस्कर वाटणाऱ्या निर्मलाताईंच्या निधनाने एक आदर्श समाजव्रती आपल्यातून निघून गेल्याचे दु:ख वाटतच राहणार!

current affairs, loksatta editorial- J V Naik Profile Abn 97

ज. वि. नाईक


22   23-Jul-2019, Tue

गोव्यात जन्मलेले आणि नंतर मुंबईत शिक्षणासाठी आलेले ज. वि. नाईक इथलेच झाले. त्यांचे ‘इथले असणे’ हे केवळ वास्तव्यापुरते नव्हते, हे त्यांचे इतिहासलेखन पाहिल्यास प्रकर्षांने जाणवते. सुमारे सहा दशके आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास ‘प्रकल्पा’च्या ध्यासाने इंग्रजीत आणणारे नाईक सर सोमवारी निवर्तले.

इतिहासाच्या अध्यापनास १९६० च्या दशकात सुरुवात केल्यावर दशकभरातच ते मुंबई विद्यापीठात रुजू झाले. तेव्हा प्राचीन किंवा वसाहतवादी इतिहासाचे अध्यापन, लेखन विद्यापीठांत होत असे. या प्रवाहाच्या विरोधी जात त्यांनी आधुनिक महाराष्ट्र, त्यातील प्रबोधनकाळ आणि त्यास आकार देणाऱ्यांविषयी लिहिले. साठच्या दशकारंभी ए. के. मुखर्जीसारख्या अभ्यासकांची भारतीय प्रबोधनकाळाविषयीची मांडणी प्रा. नाईक यांच्या लेखनाचे सूत्र ठरली. त्यामुळेच बंगालपेक्षा महाराष्ट्रातील आधुनिकतेची प्रक्रिया वेगळी आहे, हे त्यांनी सांगितलेच; पण तोवर इंग्रजीत फारसे न आलेले आधुनिक महाराष्ट्रीय जीवन पहिल्यांदा प्रा. नाईक यांनीच ठळकपणे इंग्रजीत आणले. रा. गो. भांडारकर, भाऊ  महाजन, ना. गोखले, भास्कर पांडुरंग, भाऊ  दाजी, र. धों. कर्वे अशा व्यक्ती असोत वा परमहंस सभेसारख्या संस्था, प्रा. नाईक यांचे याविषयीचे संशोधन अनेक अभ्यासकांसाठी आजही संदर्भसाधन ठरते आहे. न्या. रानडे आणि प्रार्थना समाज हा तर त्यांच्या विशेष आस्थेचा भाग. त्यावर त्यांनी पीएच.डी.साठी संशोधनही केले; पण १९६५ च्या युद्धात एनसीसीतून ते युद्धभूमीवर गेल्याने त्यांचा प्रबंध पूर्ण होऊ शकला नाही. ‘आधुनिकता हवी, पण पाश्चात्त्यीकरण नको’, या मताचा प्रभाव त्यांच्यावर असल्यानेच केम्ब्रिज स्कूलच्या इतिहासकारांनी केलेली मांडणी नाकारून, ब्रिटिश आले नसते तरी ‘भारतीय राष्ट्रवाद’ निर्माण झालाच असता, असे म्हणणे प्रा. नाईक यांनी केले. तरी ब्रिटिश राजवट व इंग्रजी प्रागतिक विचार यांच्यातील फरकही ते जाणत होते. त्यामुळेच मराठीजनांनी ‘मिल्ल’ला  दिलेले उत्तर असो, अव्वल इंग्रजीतील जाव्‍‌र्हिस बंधूंचे कर्तृत्व असो वा परमहंस सभेचा जातविरोधी विचार असो, हे सांगण्यास ते कचरले नाहीत. भारत व कॅनडा यांच्या राष्ट्रवादाविषयी तुलनात्मक लेखनही त्यांनी केले. पुरावानिष्ठ लेखनावर विश्वास असलेल्या प्रा. नाईकांनी पुढील काळात लवचीकता आणि खुलेपणाही दाखवला. डाव्या-उजव्या कंपूंत ते नव्हते, पण २०१५ मध्ये देशभरच्या इतिहासकारांनी असहिष्णुतेच्या वातावरणाविरोधात काढलेल्या निवेदनावर त्यांनीही स्वाक्षरी केली. याचे कारण अलीकडेच एका अकादमिक चर्चेत त्यांनी मांडलेल्या विचारांत सापडेल. ते म्हणाले होते : ‘इतिहासाचा पहिला नियम म्हणजे खोटं बोलायचं नाही आणि दुसरा नियम म्हणजे संपूर्ण सत्य सांगायला घाबरायचं नाही!’

current affairs, loksatta editorial- Il And Fs Fraud Economy Of India Mpg 94

बाजारपेठीय बदफैली


13   23-Jul-2019, Tue

आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या संभाव्य गैरव्यवहारांत पतमानांकन यंत्रणांचे लागेबांधे उघड झाले आणि आपली वित्तव्यवस्था किती पोखरली गेलेली आहे, ही बाब समोर आली..

परीक्षेत प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या अध्यापकास त्याच परीक्षेस सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिकवण्या घेऊ  दिल्या जाव्यात का? एखाद्या विख्यात वैद्यकाकडून आपल्या रुग्णांसाठी जी उपकरणे वा औषधे वापरली जात असतील, त्यांच्या उत्पादक कंपनीशी त्या वैद्यकास काही करारमदार करण्याची मुभा असावी का? ज्याचे मूल्यमापन करायचे आहे, त्यालाच आपला परीक्षक निवडण्याचा, त्याची नियुक्ती करण्याचा अधिकार असावा का?

कोणत्याही प्रामाणिक व्यवस्थेत या साऱ्याची उत्तरे नकारार्थी हवीत. परंतु ती होकारार्थी आहेत. असे झाल्यास त्यातून हितसंबंधांचा संघर्ष अटळ असतो आणि तसा तो झाला की, ‘आयएल अ‍ॅण्ड एफएस’सारखे अक्राळविक्राळ घोटाळे होतात. या आणि अशा काही वित्त कंपन्यांचे बिंग फुटण्याच्या प्रकारांची व्याप्ती तसेच आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढे यामुळे निर्माण झालेले संकट लक्षात घेता, या प्रकरणाचा तपशील समजून घेणे गरजेचे ठरते.

याचे कारण यातील आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या एका कंपनीचा घोटाळा नक्की केवढा आहे, याचा अंदाजदेखील अद्याप आलेला नाही. तथापि, या कंपनीच्या डोक्यावरील बुडीत कर्जाची रक्कम तब्बल ९१ हजार कोटी रुपये आहे, हे मात्र स्पष्ट झालेले आहे. यावर अनेकांस याची दखल आपण का घ्यावी, असा प्रश्न पडू शकेल. त्याचे उत्तर आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या मालकीत आहे. या वित्त कंपनीत २५.३४ टक्के असा सर्वात मोठा मालकीचा हिस्सा सरकारी आयुर्विमा महामंडळाचा असून सरकारी मालकीचीच स्टेट बँक ६.४२ टक्के मालकीची धनी आहे. जपानची ओरिक्स कॉर्पोरेशन, अबु धाबी इन्व्हेस्टमेंट, एचडीएफसी आणि सरकारी मालकीची सेन्ट्रल बँक यांचा आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या अन्य धन्यांत समावेश आहे. पण यांतील एकाही यंत्रणेच्या एकाही प्रतिनिधीस आयएल अ‍ॅण्ड एफएसमधील कुजक्या व्यवहारांची दरुगधी जाणवली नाही. त्यामुळे २०१५ साली या कंपनीचे व्यवहार आतबट्टय़ाचे होत असल्याचे जाणवल्यानंतरही आणि या वित्त कंपनीची बुडीत खात्याकडे वाटचाल करणारी कर्जे इतक्या रकमेची प्रचंड असतानाही सर्व काही उत्तम आणि आलबेल असल्याचा आभास निर्माण केला गेला. गेल्या वर्षी ही कंपनी आपल्या देण्यांचा हप्ता भरण्यास चुकली आणि पहिल्यांदा आयएल अ‍ॅण्ड एफएसच्या संभाव्य गैरव्यवहारांचा अंदाज आला. आणि गेल्या आठवडय़ात तर या सगळ्यात पतमानांकन यंत्रणांचे लागेबांधे उघड झाले आणि आपली वित्तव्यवस्था किती पोखरली गेलेली आहे, ही बाब समोर आली.

यातील अत्यधिक भ्रष्ट व्यवहार या मानांकन यंत्रणांचे आहेत. क्रिसिल, इक्रा, केअर या आपल्या भारतीय पतमानांकन संस्था. एखादी कंपनी आर्थिकदृष्टय़ा कशी आहे, याचा साद्यंत आणि मुख्य म्हणजे तटस्थ अभ्यास करून सर्वसामान्य जनता तसेच गुंतवणूकदार आदींना त्याची माहिती देणे हे त्यांचे विहित कर्तव्य. या माहितीच्या श्रेणी असतात. म्हणजे अ, ब, क किंवा अ++ वगैरे. या श्रेणींवर विसंबून किरकोळ वा ठोक गुंतवणूकदार त्याबाबत निर्णय घेतात. आयएल अ‍ॅण्ड एफएस संदर्भात झालेली लबाडी अशी की, या कंपनीचा आर्थिक डोलारा कोसळणार आहे, हे हिशेब तपासनीस या नात्याने संबंधित मानांकन यंत्रणांना ठाऊक असतानाही त्यांच्याकडून आयएल अ‍ॅण्ड एफएसला ‘गुंतवणूकयोग्य’ वा ‘गुंतवणुकीसह सर्वोत्तम’ अशा प्रकारची मानांकने दिली गेली. म्हणजे या मानांकन संस्थांचे वर्तन पूल किती गंजलेला आहे हे माहीत असतानाही त्यास ‘वाहतूकयोग्य’ असा शेरा देणाऱ्या नगरपालिका वा संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांइतकेच भ्रष्ट ठरते. अशा वेळी पुलाच्या बाबत जे होते, तेच आयएल अ‍ॅण्ड एफएसबाबत झाले. बुडत्या कर्जाच्या वजनाने ही वित्त कंपनी गंजलेल्या पुलाप्रमाणेच कोसळली. आता तिला बाहेर काढण्यासाठी कित्येक हजार कोटींची गरज कशी लागेल, याचे किरवंती पांडित्य सुरू आहे. पण त्यातील मूळ मुद्दय़ास हात घालण्याची कोणाचीच तयारी नाही.

हा मूळ मुद्दा म्हणजे पतमानांकन संस्थांचे वर्तन. गेल्या आठवडय़ात त्याचा तपशील उघड झाल्याने बसलेल्या धक्क्यातून संबंधित क्षेत्र अद्याप सावरलेले नाही. लवकर ते सावरणारही नाही. कारण या मानांकनांत गुंतलेले आणि जिचे प्रामाणिक मानांकन होणे अपेक्षित होते ती आयएल अ‍ॅण्ड एफएस यांचे उघड झालेले साटेलोटे. ते शोधण्यासाठी ‘ग्रँट थॉर्नटन’ या तिसऱ्या तपासनीस कंपनीची नियुक्ती केली गेली. त्या कंपनीच्या अहवालानुसार मानांकन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना आयएल अ‍ॅण्ड एफएसने काय काय आमिषे दिली, हे कळून येते. कोणास त्याच्या विरंगुळा वास्तूसाठी कर्ज दिले, कोणाची स्पेनमध्ये सहकुटुंब फुटबॉल सामने पाहण्याची व्यवस्था झाली, तर अन्य कोणास आणखी काही दिले गेले. सगळ्याचा उद्देश एकच : आयएल अ‍ॅण्ड एफएस किती धडधाकट आहे, ते जगास सांगणे. ते पूर्णत: साध्य झाले. घोटाळा उघड झाल्यावर या कंपन्यांतील काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. इक्राने आपले मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश टक्कर (ठक्कर नव्हे) किंवा केअर रेटिंगने आपले व्यवस्थापकीय संचालक राजेश मोकाशी यांना रजेवर पाठवले. पण हे म्हणजे पूल वा इमारत कोसळून अनेकांचा बळी गेल्यावर दिल्या जाणाऱ्या चौकशीच्या आदेशासारखे. वर्तमानासाठी निर्थक आणि भविष्यासाठी कुचकामी.

असे म्हणावे लागते याचे कारण मानांकन यंत्रणांचा गैरव्यवहार उघडकीस येण्याचे हे पहिलेच आणि फक्त भारतापुरतेच मर्यादित असे प्रकरण नाही. जागतिक पातळीवरदेखील असे अनेक प्रकार उघडकीस आले आहेत. मूडीज्, स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पूअर, फिच या काही नामांकित आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन कंपन्या. पण १९९७ चे आशियाई वित्त संकट असो वा एन्रॉनचे बुडणे असो वा २००८ चे मूलत: अमेरिकी आर्थिक संकट असो; या सगळ्यात या मानांकन कंपन्यांचा लक्षणीय वाटा आहे. त्यानंतर या कंपन्यांविरुद्ध कारवायादेखील झाल्याची उदाहरणे आहेत. अगदी अलीकडे युरोपीय वित्त नियंत्रकांनी अशाच मानांकन यंत्रणेला दंड केला. हे प्रकार आढळून आल्यानंतर या मानांकन कंपन्यांच्या मानांकनासाठी, म्हणजे त्यांच्याकडून विश्वासभंगाचे प्रकार वारंवार का घडतात याचा अभ्यास करण्यासाठी चौकशी समित्यादेखील नेमल्या गेल्या. यांतील अनेकांनी या कंपन्यांच्या नियंत्रणासाठी अनेक उपाय सुचवले.

पण या सगळ्यातील समान धागा म्हणजे मानांकन प्रक्रिया. त्यातील सर्वाधिक आक्षेपार्ह भाग म्हणजे मानांकनाचे कंत्राट देण्याची पद्धत. तिचा संबंध या संपादकीयाच्या प्रारंभी उल्लेखलेल्या प्रश्नांशी आहे. विद्यमान पद्धतीत जी कंपनी स्वत:चे मानांकन करू इच्छिते, ती कंपनीच मानांकन करणाऱ्या यंत्रणेची नियुक्ती करते. म्हणजे परीक्षेस सामोरे जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनेच आपला परीक्षक निवडावा तसाच हा प्रकार. हे इतकेच नाही. तर हा ‘विद्यार्थी’ आपला परीक्षक निवडू शकतो, त्याची सरबराई करू शकतो आणि त्याने आपणांस किती गुण कशांत द्यावे याचा आग्रहदेखील धरू शकतो. तेव्हा अशा व्यवस्थेत घोटाळे न घडते तरच नवल. याआधीही ते घडतच होते. आर्थर अ‍ॅण्डरसनचे काय झाले, याचे स्मरण केले तरी अनेक जखमा वाहू लागतील. मग प्रश्न असा की, हे भविष्यात टाळायचे कसे?

एकच मार्ग दिसतो. तो म्हणजे, अशा प्रकारच्या बाजारपेठीय बदफैलीचे एक जरी प्रकरण घडल्यास संबंधित कंपनीचा मानांकन परवानाच रद्द करणे. हजारो कोटी रुपये बुडवून लाखो गुंतवणूकदार आणि देशाची अर्थव्यवस्था यांना तोंडघशी पाडणाऱ्यांना क्षमा नाही, हा संदेश जायला हवा.

current affairs, loksatta editorial-Internet Of Things Mpg 94 3

वस्तुजालाचा भविष्यकाळ..


13   23-Jul-2019, Tue

वस्तुजाल किंवा ‘आयओटी’ आजही वापरले जाते आहे, त्याची व्याप्ती वाढते आहे आणि आव्हाने असली तरी उपायही आहेत. येणारा काळ हा वस्तुजालाचा आहे.. तो आपण साऱ्यांनीच घडवायचा आहे!

इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) म्हणजेच वस्तुजालाबद्दल आपण मागील काही लेखांतून माहिती करून घेतली, त्या मालिकेतील शेवटचा लेख आजचा.  अर्थात, मानवी व्यवहार सुकर करण्यासाठी वस्तुजाल वापरून इतक्या विविध शक्यता (आयओटी सोल्यूशन्स) आहेत, की त्या सर्वाची नोंद करायची म्हटल्यास पुढील अनेक लेख खर्ची पडतील, इतकी त्यांची व्याप्ती. तरीही उजळणी म्हणून काही प्रसिद्ध आणि बऱ्याच अंशी आपल्या देशात कुठे ना कुठे प्रत्यक्ष राबविण्यात आलेल्या आयओटी सुविधांचे प्रकार, त्यांचे इंग्रजीत सहसा केले जाणारे वर्णन आणि त्यांची उदाहरणे इथे पाहू.

(१) ‘स्मार्ट होम’ : अलेक्सा, गूगल होम आणि असे विविध आयओटी प्लॅटफॉर्म वापरून घरातील इलेक्ट्रिक उपकरणे- जसे पंखा, लाइट, दरवाजा, म्युझिक सिस्टीम आदींवर मोबाइलद्वारा नियंत्रण आणि देखरेख.

(२) उद्योग ते ग्राहक : ‘स्मार्ट रीटेल’, दूरनियंत्रणशील उपकरणे (उदा. कनेक्टेड एसी, फ्रिज, टीव्ही, इत्यादी), तसेच मोठय़ा श्रेणीतील किराणा दुकानांत आयओटी संवेदकांद्वारा मालाच्या साखळी प्रक्रियेवर स्वयंचलित पद्धतीने देखरेख व नियंत्रण.

(३) ‘स्मार्ट होम सिक्युरिटी’ : हल्ली बऱ्याच विकासकांनी महागडय़ा इमारतींमध्ये या दूरनियंत्रित, स्वयंचलित सुरक्षा सुविधा पुरवणे सुरू केले आहे.

(४) ‘स्मार्ट हेल्थ’ : रुग्णाची काळजी/ देखरेख इ. (उदा. काही रुग्णालय-समूह रुग्ण घरी गेल्यानंतरही त्यांच्यावर २४ तास आयओटी हेल्थ सेन्सर्सद्वारा स्वयंचलित पद्धतीने देखरेख ठेवतात आणि गरज पडल्यास तातडीने सेवा देतात.), याखेरीज ‘कनेक्टेड हेल्थ’ वा सर्व नागरिकांची माहिती आणि सर्व रुग्णालयांतील सुविधा यांचा ताळमेळ.

(५) ‘स्मार्ट कार’ : ‘हॅलो एमजी’ गाडीची जाहिरात आपण ऐकली/ पाहिली असेल. तसेच हल्लीच्या नवीन श्रेणीतील गाडय़ांमध्ये आयओटी सुविधा दिसू लागल्या आहेत.

(६) ‘स्मार्ट एनर्जी’ : ऊर्जा बचत, देखरेख व वेळेआधीच दुरुस्ती.

(७) ‘स्मार्ट मॅन्युफॅक्चिरग’ : अवजड उद्योग व उत्पादन, अवजड यंत्रांना वस्तुजाल संवेदक जोडून त्यांची स्वयंचलित पद्धतीने देखरेख, नियंत्रण आणि गरज पडल्यास वेळेआधीच दुरुस्ती, धोक्याची सूचना आदी.

(८) ‘स्मार्ट फ्लीट’, ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्ट’ : विमान वा जलवाहतूक कंपन्या, वाहतूक उद्योगातील ट्रेलर आणि ट्रक्स आदी वाहनांना वस्तुजाल संवेदक जोडून त्यांची स्वयंचलित पद्धतीने देखरेख, नियंत्रण आणि गरज पडल्यास वेळेआधीच दुरुस्ती करणे, धोक्याची सूचना देणे आणि मालाची नासाडी टाळणे.

(९) ‘स्मार्ट सिटी’ : सार्वजनिक स्थळांसाठी ‘स्मार्ट’ सुरक्षा आणि देखरेख, इत्यादी.

(१०) ‘स्मार्ट अ‍ॅग्रिकल्चर’ : उदाहरणार्थ, शेतजमिनीतील ओलावा/ आद्र्रता, क्षार, खतांचे प्रमाण आदींचे ‘हीट मॅप’द्वारा प्रत्यक्षदर्शन, स्वयंचलित छाननी आणि गरज आहे तिकडेच आणि गरज आहे तेव्हाच पाणी, खतांचा वापर,

(११) ‘स्मार्ट’ शिक्षण : दूरच्या गावांतही, शिक्षकाविना प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन गतीनुसार शिक्षण.

या अकरांपैकी पहिल्या चार प्रकारच्या सुविधा ‘उद्योग ते ग्राहक’ या वापर-गटात येतात; तर पुढील चार सुविधांचा वापर-गट ‘उद्योग ते उद्योग’ असा आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ आदी प्रकारच्या सुविधांच्या वापर-गटाला ‘सरकारी व सार्वजनिक प्रकल्प’, तर ‘स्मार्ट अ‍ॅग्रिकल्चर’ आदी प्रकारच्या सुविधांच्या वापर-गटाला ‘सामाजिक प्रकल्प’ असे म्हटले जाते. मात्र या प्रत्येक वापर-गटासाठी, आयओटी प्रकल्प अमलात आणताना अनेक अडचणी येऊ शकतात. प्रमुख आव्हाने (आणि त्यांचे उपाय) खालीलप्रमाणे :

(अ) बदलाचे व्यवस्थापन : प्रस्तावित बदलाला होणारा विरोध, नवीन गोष्टीची भीती आणि ‘आहे तसेच चालू देऊ या ना’ अशी मानसिकता. असल्या प्रकारचे आव्हान तंत्रज्ञान सोडाच, पण कुठल्याही नवीन प्रकल्पात घरोघरी, कार्यालयांत असतेच. सर्वात वरिष्ठ अधिकारी/ पुढारी/ कुटुंबप्रमुखाची भूमिका, त्या जोडीला बदलाकडील प्रवास व्यावसायिक पद्धतीने हाताळणारे अनुभवी सल्लागार आणि सर्व थरांतील लोकांशी (ग्राहक, कर्मचारी, भागीदार) योग्य व नियमित संवाद आणि मुख्य म्हणजे, ज्यांच्या कामाच्या स्वरूपात आयओटी प्रकल्पामुळे बराच बदल संभवतो, त्यांच्यासाठी खास ‘बदल-व्यवस्थापन कार्यक्रम’ राबवणे.. असे काही उपाय नक्कीच केले जातात.

(आ) विदा-व्यवस्थापन (डेटा मॅनेजमेंट) : वस्तुजाल तंत्रज्ञानामध्ये लाखो प्रकारचे संवेदक असू शकतात. प्रत्येक जण गरजेनुसार बाजारात उपलब्ध असलेले सेन्सर्स वापरतात किंवा स्वत:च इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जोडून नवीन तयार करतात. त्यातून निर्माण झालेली विदा इतर सिस्टीम्सना बरेचदा, वेगवेगळ्या ‘फॉरमॅट’मुळे समजत नाही. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न- इतकी भरमसाट विदा हाताळण्याचा खर्च आणि सामग्री प्रचंड.

म्हणूनच आयओटी तंत्रज्ञान एका ठरावीक उपाययोजनेसाठी वापरल्यास वरील आव्हाने फारशी जाणवत नाहीत. जसे- अख्ख्या कारमध्ये वाहनाविषयीची सर्व विदा पुढे पाठवण्यासाठी एकच आयओटी संवेदक लागलेला असतो; पण स्मार्ट-सिटीसारख्या प्रचंड व्याप्तीच्या प्रकल्पात विविध सेन्सर-हार्डवेअर आणि त्यांची एकमेकांशी जोडणी व संवाद असल्याने अडचणी येतात. अर्थातच, जागतिक पातळीवर सर्वव्यापी ‘आयओटी डेटा-एक्स्चेंज प्रोटोकॉल’ निर्माण झाले आहेत, म्हणजेच ‘पद्धतींची रीत’ घालून दिली गेल्यामुळे पुढील वाटचाल सुटसुटीत नक्कीच होणारेय.

(इ) दूरस्थ जोडण्या : दूरच्या किंवा निर्जन स्थळी बॅटरीवर चालणारी आयओटी उपकरणे लागतात. त्यातच, इतका डेटा सतत नेटवर्कद्वारा क्लाऊड-आयओटी-प्लॅटफॉर्मला पाठवत राहायचा म्हणजे कायमचा खर्च. या दूरस्थ नेटवर्कची कार्यक्षमता कमी असते. मात्र दिवसेंदिवस इथेही सुधारणा होते आहे. येऊ  घातलेल्या ‘फाइव्ह-जी नेटवर्क’मुळे आमूलाग्र बदल घडण्याची शक्यता दिसते आहे.

(ई) नियम व कायदे : हल्लीच आपल्या देशात भारतात निर्माण झालेला डेटा भारतातच राहावा अशा दृष्टीने पावले उचलायला सुरुवात झालीय, तसेच कायदे युरोपातील ‘जीडीपीआर’मुळे लागू झाले आहेत- म्हणजे त्यांचा डेटा तिथल्याच देशात राहावा असा नियम. आयओटी तंत्रज्ञानासाठी विशिष्ट कायदे अजून तरी बनायला काही वेळ लागणार आहे, तेही जागतिक पातळीवर. तोपर्यंत परिस्थिती काहीशी गोंधळाचीच आहे असे म्हणावे लागेल.

(उ) विदेचा खासगीपणा व सुरक्षा : इथला प्रमुख मुद्दा म्हणजे, आयओटी डेटा हा वैयक्तिक असू शकतो. सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे- गाडीचालकाच्या गाडी चालवण्याच्या सवयी त्याच्या वाहन कंपनीला ठाऊक आहेत, पण त्यांनी तोच डेटा जर वाहन-विमा कंपनीला विकला तर? तसेच तुम्ही-आम्ही घातलेल्या हेल्थ-बँडमधील वैयक्तिक डेटा त्यांनी आयुर्विमा कंपन्यांना विकला तर? तिसरा मुद्दा म्हणजे, हे तंत्रज्ञान इतके नवीन असल्यामुळे सुटसुटीत कायदे व नियम बनायला अजून बराच कालावधी आहे; तोपर्यंत कुणाचा डेटा कोण मिळवतोय, कोण वापरतोय आणि कोण त्याचा नक्की मालक, असे मूलभूत प्रश्न आहेतच.

एक मात्र खरे की, पुढील दोन-तीन दशकांत या पृथ्वीतलावर असतील नऊ ते दहा अब्ज माणसे अधिक १०० अब्ज आयओटी सेन्सर्स जे सतत एकमेकांशी संपर्क ठेवून ‘मॅन (नैसर्गिक बुद्धिमत्ता) + मशीन (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)’ विश्वाची नांदी ठरतील! असो. आज इंटरनेट-ऑफ-थिंग्ज (आयओटी) या भागाचा शेवट तुम्हाला काही प्रश्न विचारून करतो आहे. अपेक्षा एवढीच की, तुमच्यातील कल्पकतेला चालना मिळावी आणि तुमच्याकडूनही काही तरी नवीन शिकायला मिळावे.

(१) तुमच्या घरात, कार्यालयात आयओटी तंत्रज्ञान वापरून कुठली महत्त्वाची समस्या तुम्ही सोडवू शकाल? त्याने कोणाला, कसा, कुठला फायदा होईल? गुंतवणुकीचा परतावा कसा ठरवाल? (२) वरील तंत्रज्ञान अमलात आणताना कुठल्या महत्त्वाच्या गोष्टी तुमच्याकडे असायला हव्यात? एकंदरीत आयओटी सोल्यूशन कशा स्वरूपाचे असेल? (३) वरील तंत्रज्ञान अमलात आणताना व कार्यान्वित केल्यावर कुठल्या महत्त्वाच्या अडचणी, आव्हाने येऊ  शकतील? त्यावर काय उपाययोजना करू शकाल? (४) ‘डिजिटल री-इमॅजिनेशन’ची संकल्पना वापरून वस्तुजाल तंत्रज्ञानाद्वारा तुमच्या सध्याचा व्यवसाय/ कार्यक्षेत्र कशा प्रकारे वृद्धिंगत करता येईल?

तुमच्या प्रतिक्रिया व विचार मला जरूर कळवा. या प्रश्नांवर तांत्रिक उत्तर अर्थातच अपेक्षित नसून फक्त व्यावहारिक शक्यता मांडाव्यात. लक्षात असू द्या की, वस्तुजालाचा येणारा काळ हा आपण सारे मिळूनच घडवणार आहोत!

current affairs, loksatta editorial-Medha Patkar Water Scarcity River Mpg 94

नदीसंघर्षांचे आखाडे


266   21-Jul-2019, Sun

भारताच्या सीमेवर लढणाऱ्या जवानमित्रांचे मनभर कौतुक करत असतानाच त्या सीमेच्या दोन्ही किनाऱ्यांवरची हकिगत नजरेसमोर नसतेच! दोन्हीकडे आपापले जीवन जगणारे हे अस्मितेच्या भारावणाऱ्या हिंदोळ्यावर झोके घेत असतात. मन:पटलावरचे त्यांचे आक्रमण हे एकमेकांच्या मानसिकतेत घुसपैठ करत स्वत:ची कबरच खोदत असते. ही स्थिती आंतरराष्ट्रीय युद्धाची! तर छोटय़ा प्रमाणावर नव्हे, तरी तुलनेने कमी प्रचारित असे युद्ध देशांतर्गतही अनेक सीमांच्या आरपार चालूच असते. या देशातील नद्या आंतरराज्य सीमांच्या रूपात निश्चित झाल्याने भाषायुद्ध काहीसे मागे पडून, अनेक प्रकारे नदीखोरी हीच संघर्षांच्या आखाडय़ांचे रूप घेऊन रक्तबंबाळ होताना दिसत आहेत!

एकेका नदीच्या किनाऱ्यांपुरत्याच नव्हे, तर संपूर्ण खोऱ्याचे एकक आणि त्यातील प्रत्येक घटकाच्या नकाशावर उमटलेल्या रेषांतून उमटणाऱ्या चित्राचे दर्शन ज्यांना क्वचितच घडते, त्यांना ना नदीची ओळख पटते ना नदीचे संपूर्ण रूप दिसते. माणसाची ओळख त्याचे तन, मन नव्हे तर फक्त चेहरा पाहूनच करून घेण्यासारखे हे संकुचलेले नाते, नदीची सर्वागी सुंदरताच नव्हे तर तिचे जीवनही समजून न घेताच अभिव्यक्त होत असते. नदीवरच्या कविता, लेख वा तिचे चित्रशिल्पही म्हणूनच एकतर्फी प्रेमाचे रूप घेताना दिसते. स्त्रीवादी नामधारणच नव्हे तर स्त्रीत्वाचे अंतरंग घेऊन पुढेपुढेच जात राहणारी नदी ही खरोखरच स्त्रीच्या चिकाटीचेच दर्शन देत असते.  कर्जबाजारी होऊन साऱ्या कुटुंबासकट नाडलेल्या शेतकऱ्यांच्या पत्नी या क्वचितच आत्महत्या करतात, तेही याच चिकाटीचे फलित! नदीचेही तसेच. तिच्यावरील सारे हल्ले आणि तिच्या द्रौपदीगत झालेल्या अपमानांनाही पचवून पाच पांडवांची नव्हे तर लाखो-करोडोंची सहचारिणी बनून राहते आणि आपला निसर्गधर्मही पाळते- कुणा ना कुणात सामावण्याचा. मग तो मोठा नद असो वा सागर!

मात्र, या नदीवर आपले डाव खेळणारे कधी पत्त्यांच्या बंगल्यागत, पुढे मागे कोसळणारी स्वप्ने रचतात तर कधी तिचे एक नव्हे, अनेक पदर पकडून खेचत तिलाच गलितगात्र करून सोडतात. हे चित्र मात्र नर्मदेतच नव्हे, तर पेरियारपासून ते कृष्णेपर्यंत आणि कावेरीपासून गंगा आणि ब्रह्मपुत्रेपर्यंत प्रत्येक नदीच्या निमित्ताने या देशातील अनेक राज्यसीमांवर पेटलेल्या युद्धांचा गाभाच आहे. यावरील उपाय म्हणून ‘युद्ध नको, शांती हवी’ या आमच्या घोषणांना न जुमानता, दुनियेत रणभूमीवर जीव सांडणे जसे, तसे नदीमातेचा जीव घेणेही चालूच राहते. स्वतंत्र भारतात सत्ता हाती घेतल्यावर जातपात, धर्म जसा तसेच विवादाचे अन्य आधार पुढे येता, कायदे निर्माणाचे कार्य पुढे गेले. एकेक कायदा हाच घटनेतल्या मूळ तत्त्वांना प्रत्यक्ष कार्य – निर्णयात उतरवण्याचा मार्ग दाखवेल, या विश्वासातून. यामुळेच की काय, गांधीजींच्या विचारांशी ‘सहमती’ नसली तरी चालेल, कायदेशीरपणे मार्ग काढूच हा आत्मविश्वास शासकांमध्येच नव्हे तर समाजातही अगदी त्या युद्धभूमीवर अस्त्राशस्त्रांनी लेस होऊन लढणाऱ्या घटकांमध्येही आढळतो. प्रत्यक्षात कायद्यांचीच नव्हे तर त्याच्या आधारे न्यायप्रक्रिया बरेच काही वास्तव पुढे आणत असली तरी विवाद सोडवून ‘निर्विवाद सत्य’ पुढे आणण्यात किती कमी पडत असते, हे पाहायचे असेल तर आंतर-नदी विवाद आणि कायदे तपासायला हवेत. याला ‘जलविवाद’ मानून ‘आंतरराज्य जलविवाद कायदा, १९’ हा उपाय म्हणून कितपत यशस्वी ठरला आहे आणि या आधारे वर्षांनुवर्षे चाललेले तंटे मिटवण्यात किती साधने, संसाधने आणि आयुष्येही तिच्या नावे झगडणाऱ्यांचीच नव्हे, तर नद्यांचीही खपली आहेत, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल.

कृष्णेबाबतचा तंटा हा फक्त कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातला नव्हेच तर कृष्णा खोऱ्यातील ९०० हून अधिक नियोजित धरणांपैकी एकेका धरणाच्या लाभ आणि बुडीत क्षेत्रातील जनता ही आपापल्या समस्येवर झुंजते तेव्हा तो त्यांच्यापुरताच विचारात घेतला जातो. स्थानिक बनतो. धरणाचे हे पसरते परिणाम अनेकदा दोन राज्यांत विषम प्रकारे (एकाला लाभ तर दुसऱ्याची हानी) विभागलेले असले तरी अलमट्टीसारख्या धरणामुळे बॅकवॉटर (म्हणजे जलाशयाच्या वरच्या टोकाला पाणी मागे फिरते तेव्हा धक्का बसून धरणाच्या उंचीपेक्षाही अधिक वर फेकले जाते ते) मध्ये दोन्ही राज्यांचा काही प्रदेश येतोच तेव्हा कुठे राज्यांच्या सीमापार विचार तरी पोहोचतो. शासनकर्ते नाहीच, न्यायाधिकरणाने अनेक वर्षे या नदीतंटय़ावर कार्य केले तरीही हा विवाद अजून सुटलेला नाही. याचे कारण म्हणजे धरण प्रकल्पांमागील राजकारण. आपापल्या राज्यात मोठय़ात मोठे लाभक्षेत्र दाखवत ‘प्रस्तावित’ ठेवून लाभार्थीची मते मिळवण्याचे, त्यासाठी राज्य विरुद्ध राज्य हा वाद आणि पाणी स्वत:कडे खेचण्याची कसरत न्यायाधिकरणापुढे चालते, तीही अनेक वर्षे. मात्र न कुणा विस्थापिताचे म्हणणे ऐकून घेतले जाते, ना तज्ज्ञाचे! आपापले तज्ज्ञ शोधून राज्य शासनाने करून घेतलेले अहवाल हे ‘खास’च असतात. करवून घेतलेलेच म्हणावेत असे, सर्वच नाही तरी अनेक. त्यातही ‘प्रकल्पोत्तर’ अभ्यासांची परिपाठी ही अत्यंत धोकेबाज. यातूनच अनेक बाबी दुर्लक्षित राहतात आणि परिणामाअंती जे भोगते ते नदी आणि तिची मुलेबाळेच! अलमट्टीच्या बॅकवॉटर तलावांचे म्हणजे- सर्वाधिक बुडीताचे निशाण कुरुंदवाड गावात ठायी ठायी असताना, जोवर तेथील हजारो घरे आणि हजारो हेक्टर्स जमीन बुडाली नाही, तोवर दखलच घेतली गेली नाही. वर या संकटानंतर तिथे पोहोचलेल्या आमच्या शोधसमितीचा अहवाल हा आम्ही ‘अशासकीय’ म्हणून बचावत न्यायाधिकरणाने त्यांचे कार्य नव्हे तरी कार्यालय इतक्या वर्षांनंतर चालूच असूनही, तंटय़ाचाच हा भाग म्हणूनही स्वीकारला नाहीच!

कावेरीचा गाजलेला संघर्ष हाही तमिळनाडूच्या नदीअंताच्या क्षेत्रापर्यंत कर्नाटकाने पाणी जाऊ न देण्यातून उठलेला. कावेरीसारख्या ४४००० चौ. किमी क्षेत्र असलेल्या नदीखोऱ्यातील वरच्या आणि खालच्या आणि जलग्रहण आणि लाभक्षेत्रातील असे संसाधनांचे चार भागांत विभाजन झाल्यावर प्रत्येकाचे लक्ष्य बदलते. प्रकल्पाचे लाभ-हानीचे गणितही कसे बदलत जाते पाहा! कावेरी डेल्टा क्षेत्र म्हणजे भाताचे कोठार; १६ वर्षे न्यायाधिकरणापुढे सुनवाई होऊन दिल्या गेलेल्या निवाडय़ानेही वाद सुटला नाहीच. तो न्यायालयात बंदिस्त झाला आणि तिथल्या निकालानंतरही रस्त्यावर उतरून आला. या क्षेत्रातील शेती आणि जगण्यासाठी पाण्याचा पर्याप्त प्रवाह वरच्या राज्याने सोडावा यासाठी धडपडणारे आता लढताहेत ते त्यांची भूमी वाचवण्यासाठी. ‘खोरे’ हे एकक, जमीन, पाणी आणि अन्य संसाधनांच्या निसर्ग व्यवस्थेच्या रूपात विचारात न घेणारे शासक – नियोजक हे कधी वरच्या पाण्यावर हात घालतात तर कधी पिढय़ान् पिढय़ांच्या भूमीवर जबरदस्तीनेच पाय रोवतात. या प्रत्येक संसाधनासाठी वेगळी लढाई द्यावी लागते. त्याचे कारणही हेच की, सारे हल्ले एक साथ होत नाहीतच, पण हल्लेखोरही वेगवेगळे तर रणनीतीही आगळीवेगळी. कुठे शासनाचे, ओएनजीसीसारख्या सार्वजनिक उद्योगाचेही आक्रमण, तर कुठे केरळमध्ये पेरियारकाठच्या केमिकल कंपन्यांचे नदी खोऱ्यातील सभ्यतेचा भाग म्हणून येथील पाण्यावर बाटल्या विकण्याचा वा सुपीक जमिनीवर प्लॉट्स पाडून कॉलनी बनवण्याचा घाट न घालणारे निवासी हेच आज ज्या जखमा भोगताहेत- त्या विकासाच्या नावेच केल्या गेल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष राजकीय स्पर्धा आणि नदीचे अस्तित्व खोदणाऱ्या खेळींमुळे नद्यांतील हव्यास आणि हवसही अपरिमित! नदीखोऱ्यांच्या नियोजनात याचे प्रतिबिंब कसे दिसते, ते नर्मदेच्या बाबतीत आम्ही संघटना बांधणीबरोबरच मुळापासून सारे अहवाल तपासत हेरले. पाण्याचे स्रोतच आंतरराज्य. त्यावरील विवाद सोडवताना २८ दशलक्ष एकर फूट इतके पाणी उपलब्ध होईल, हा अंदाज राजकीय निर्णय म्हणून गृहीत धरून केलेले वाटप प्रत्यक्ष  २२/२३ दशलक्ष एकर फूट पाणी असल्याचे पुढे आलेले सत्य. याच पाण्यातून गुजरातच्या दुष्काळग्रस्तांची तहान भागवण्याचा दावाच नव्हे तर १८ लाख हेक्टर्स सिंचनक्षेत्र साधण्याचा आणि उद्योगांनाही काही पाणी देण्याचे आश्वासन, हे नियोजित म्हणून जळीस्थळी पाषाणी घोकणारे हे नदीखोरे योजना म्हणून एकत्रित अभ्यासच काय हे मोठे एकक आधार मानून विचारही करू शकले असते, तर अशा मोठमोठय़ा ३० आणि मध्यम उंचीच्या १३५ धरणांमध्ये पाणी साठवणे, सोडणे, वाटप करणे अशा अतिभव्य नदीच्या १३०० किमी लांबीचा आणि १ लाख चौ. किमी क्षेत्रफळाचा नकाशा घेऊन सर्वत्र फिरून त्यांनी निवाड मांडला असता. प्रत्यक्षात असे काहीच घडले नाही. विभाजित झालेल्या या नदीला खेचताना त्यांचा विवाद साऱ्या राज्यात एकपक्षी सरकार असताना दडपला गेला तरी तो उफाळून येणार, हे आम्हीच नव्हे तर गुजरातमधील अनेक चिंतनशील संशोधक, वकील, जलतज्ज्ञ जाणून होते. तरीही मध्य प्रदेशातून सोडल्या जाण्याच्या पाण्यावर आपले नियंत्रण किती हा प्रश्नच दुर्लक्षून त्यांचे जलस्वप्न विखरणेच चालू होते. दुष्काळ पडलेल्यांना जरा हायसे वाटतेच, तरी त्यांच्याकडे जाणारे कालव्यातले पाणी अडवून, आता पर्याय म्हणून पाइपलाइननेच १८००० कि. मी. पर्यंत पाणी नेणार असा अट्टहास हा कंपन्यांसाठी तसेच, ग्रामीणांचे पाणी शहरांकडे वळवण्यासाठीच! ही पळवापळवी राज्यांतर्गत झाल्यानेच गुजरातची कच्छ, सौराष्ट्र तसेच मध्य गुजरातचीच नव्हे तर शेती पाण्यावर जगणारी शेतकरी जनता आणि धरणाखालचे मच्छीमार हे उशिरा का होईना लढय़ात उतरले.

नदीला दूरवर वाहून नेण्यात वरच्या राज्यावर कमी आणि खालच्या राज्यावर अधिक न्याय होतो, तो वरून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याबाबत अनिश्चितीमुळे. इथे मात्र सारेच उरफाटे! वरच्या महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना, सर्वाधिक बुडीत क्षेत्र- तेही उपजाऊ जमिनींचे मोठय़ा संख्येच्या गावा-झाडा- जनावरांचे, धार्मिक स्थळांनी भरले- भारलेले असे विश्वाचे आंदण देऊनही गुजरातने मुख्य वीजघरच एकतर्फा निर्णय घेऊन गेल्या वर्षी बंदच ठेवले; आणि वर्षभरात कमीत कमी म्हणजे मात्र ५०० दशलक्ष युनिट वीजनिर्मितीच केली. यामुळेच आज मध्य प्रदेशच्या ग्रेस शासनाला पक्षाचा व्हिप नसल्याने, जनतेची आणि नदीचीही बाजू घेऊन प्रश्न उठवावा लागत आहे. वरचे पाणी जे नदी खोरेभर नि:स्वार्थीपणे वाटत होती, त्याचे या हिशोबी विवादग्रस्त असे नवे रूप विकासाची दिशा, प्रक्रिया आणि एककही चुकल्याचे स्पष्ट दाखवत आहे. विस्थापित हा शब्द मोदी शासनाच्या लेखी नाहीच. मात्र नदीच्या बाजारी प्रतिमेतून उभे केलेले प्रकल्पांचे चित्रण हे सर्वानाच ऑडिट करायला भाग पाडते आहे. यातही विस्थापितांचे पुनर्वसन गृहीतच धरले जाऊन खोरे म्हणजे भांडवली खजिना नेमका कुणाचा, हे पाहणारे नदीकाठची गावे रिक्त करून त्या जागी जलभंडारही कदाचित उभे करतील; मात्र नदीचे अस्तित्व हे वाहत्या पाण्यावरच नव्हे तर शहरे, उद्योग यांच्या डाकूगिरीवरही अवलंबून असते, हे ते विसरतील. दुसरीकडे याच दबंग घटकांकडून गोपनीयरीत्या हितसंबंध पुढे रेटले जातील तर दुष्काळ आणि पूर या चक्रात हीही नदी घुसमटून जाईल. त्याचबरोबर एका निसर्गाधारित संस्कृतीचा अंत होऊन दूरवर पाणी खेचणारा बांडगुळी समाजही पाण्याचा बाजार उपभोगत राहील. त्यांच्याही भविष्याची चिंता घेऊन नद्या आजही वाहत आहेत, पण उद्याचे काय?

यावर उपाय काय हे प्रश्न विचारणाऱ्यांना नद्यांचेही भांडवल हाताळणारी आजची शासनव्यवस्था ही नदीजोड योजना हाच पर्याय, हेच उत्तर बहुधा देईल. प्रत्यक्षात आज १० लाख कोटींपर्यंत ज्याची किंमत मोजावी लागेल अशी ही योजना म्हणजे ‘नदीखोरे हेच एकक’ हाच विचार नाकारण्याची नवी खेळी. एकेका टप्प्यात आंतरराज्य विवाद चालूच ठेवत, नदीची पळवापळवी यातून अधिकच गंभीर आकार घेईल. आणि महत्त्वाचे म्हणजे देहातील अनेक पेशी – अवयवांतून  वाहणाऱ्या रक्तालाच गोठवल्यागत खोऱ्यातील एकेक संसाधन बाधित करत जाईल. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हा सिद्धान्त मंजूर झाला असला तरी १९९३ मध्ये टी. एन. सेशन यांनी मांडलेली ‘नदीखोरे नियोजनाची तत्त्वे’ ही आपल्या देशात अंगीकारली नाहीत. एकेका नदीखोऱ्यात अनेक छोटी-मोठी खोरी – सामावलेली. एकेक खोरे हे जिवंत लेणे असते, ते जपावे लागते हेच नाकारणारी स्वार्थी जमात. आज ‘जलशक्ती’चा आव आणत आहेत. म्हणूनच तर गंगा, नर्मदा, कृष्णा, पेरियार अशा एकेका नदीची विल्हेवाट लावत आपण गुप्त सरस्वतीच्या शोधाचा डाव खेळतो आहोत. आजचे राज्यकर्तेच या मृगजळाचा आधार घेऊन सत्ता टिकवू पाहात असले, तरी कधीतरी याच पोटी ते बुडतील यात शंकाच नाही. या वर्षीच्या दुष्काळातही हे भविष्य उमटते आहेच.

current affairs, loksatta editorial-Google Trends Internet Bayes Theorem Formula Mpg 94

गूगल ट्रेण्ड्स सर्वेक्षणाचा नवा स्रोत


28   21-Jul-2019, Sun

आंतरमहाजाल (इंटरनेट) हे माहितीचे जगड्व्याळ साधन आहे. त्याच्या साहाय्याने अनेक गोष्टींचा अभ्यास करता येऊ शकतो. निवडणुकांच्या काळात मोठय़ा जनसमुदायाच्या मनात नेमकं काय घुसळतंय हे गूगल ट्रेण्ड्समधून जाणून घेता येऊ शकते.

बेज (Bayes) नावाचा संख्याशास्त्रज्ञ होता. त्यानं मांडलेलं प्रमेय ‘बेज थियरम’ संख्याशास्त्रात पायाभूत समजलं जातं. एकमेकांवर अवलंबून असलेल्या दोन घटना आहेत; आपल्याला एका घटनेची शक्यता किती ते माहीत आहे, दोन्ही घटना एकत्र घडण्याची शक्यता माहीत आहे.. तर दुसऱ्या घटनेची शक्यता किती, याचं गणित बेजनं मांडलं. हे शब्दांत वाचून समजणं किचकट आहे. तेव्हा उदाहरण बघू. श्रावणमासी काल पाऊस पडला का, हे माहीत असतं; आज पाऊस पडला का, हे मोजता येईल. असं श्रावणात दररोज मोजलं तर श्रावणात सलग दोन दिवस पाऊस पडण्याची शक्यता किती, याचं गणित म्हणजे बेजचं प्रमेय. ते फक्त सलग दोन दिवसांच्या भाकितासाठीच वापरता येतं असं नाही; संपूर्ण महिनाभर रोज पाऊस पडेल का, याची शक्याशक्यता मोजण्यासाठीही ते वापरता येतं.

आज पाऊस पडेल का, हे कालच्या पावसावर अवलंबून नसतं आणि उद्याच्या पावसावर आजच्या पावसाचा परिणाम होणार नाही, हे बेजच्या प्रमेयातलं गृहितक आहे. अनेकदा हे गृहितक मोडतं; तरीही व्यवहारात बेजचं प्रमेय वापरून केलेली गणितं फार चुकत नाहीत. या बेजियन (Baysian) गृहितकामुळे भाकीत करण्याच्या पद्धतीला ‘कच्ची बेज पद्धत’ (Naive Bayes) म्हणतात.

निवडणूक निकालाचं भाकीत आणि हल्ली ज्याला ‘जमिनी सत्य’ म्हणण्याची फॅशन आली आहे, त्याच्याशी याचा काय संबंध?

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी अनेकांनी सर्वेक्षणं केली. लोकांना प्रश्न विचारले. काहींनी मोठय़ा प्रमाणावर प्रश्न विचारले, काहींनी आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना प्रश्न विचारले आणि त्यातून प्रत्येक पक्षाला किती जागा मिळतील याची भाकितं केली. लोकांना थेट प्रश्न विचारून केलेली सर्वेक्षणं आणि त्यातून मिळणारी भाकितं यांत कच्च्या बेज पद्धतीचं गृहितक धरलेलं असतं. दोन व्यक्तींची मतं एकमेकांच्या मतांवर अवलंबून नसतात, ती आपापली स्वतंत्र मतं असतात.

मत्रिणीला सिनेमा आवडला म्हणून आपणही बघितला. आईनं सुचवलं म्हणून ठरावीक जिन्नस चाखून बघितला. अशा प्रकारे आपण अनेकदा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांच्या मतांमधून आपली मतं ठरवतो. लोकसभेचे निकाल पाहता पंतप्रधान मोदींचं मत किंवा बालाकोटला बॉम्बफेक करण्याचा निर्णय बहुतांश भारतीय मतदात्यांना पटला आहे असे दिसते. (हे उदाहरण अयोग्य, टोकाचं आहे. कारण त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल अशी क्षमता फारच कमी लोकांकडे आहे.) सर्वेक्षणातून मिळालेली निवडणुकीची भाकितं चुकतात, याचं सरळसरळ गणिती कारण या बेजियन गृहितकात आहे.

ठरवून केलेल्या सर्वेक्षणांमधून पुरेशी विदा (डेटा) जमा होत नाही. याचं मुख्य कारण असतं- सर्वेक्षणांसाठी खूप खर्च होतो. प्रश्न तयार करणं, लोकांना ते प्रश्न विचारणं, त्यातून जमा झालेल्या विदेची वर्गवारी करणं वगैरे कामासाठी बौद्धिक आणि श्रमशक्तीची गरज असते. शिवाय हे काम वेळखाऊही असतं. सर्वेक्षणासाठी अनेकदा प्रत्यक्षात भेट, फोन, फॉर्म भरून घेणं असे पर्याय वापरले जातात. अशा निरनिराळ्या प्रकारे जमा झालेली विदा एकत्र करणं हेही कष्टाचं काम असतं. या अडचणींमुळे फार मर्यादित लोकांचीच विदा जमा करणं शक्य असतं. हे मर्यादित लोक जर एकमेकांशी जोडले गेले असतील तर बेजियन गृहितकाच्या मर्यादा आड येतात.

त्यातही सर्वेक्षणात समावेश झालेले सगळे लोक एकमेकांशी जोडलेले असण्याची गरज नाही. भारताची लोकसंख्या सव्वाशे कोटींची आहे. त्यापैकी अर्धे लोक मतदार आहेत असं मानलं आणि त्यातल्या अर्ध्या  मतदारांनी खरोखर मतदान केलं तरीही तीसेक कोटी मतदार होतात. त्यापैकी फार तर काही लाख लोकांची मतं सर्वेक्षणात विचारात घेता येतात. भारतात केवळ दोनच पक्ष नाहीत. अनेक राज्यांमध्ये तिथले स्थानिक पक्ष आहेत. त्यांचे आपापले अजेंडे निरनिराळे असतात. मतदारांना कोणता प्रश्न जवळचा वाटतो यातही बरंच वैविध्य असू शकतं.

दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी निवडणुका आल्या की प्रचाराची रणधुमाळी माजत असे. प्रचारसभा, भाषणं, पत्रकं, भिंती रंगवणं असे प्रकार प्रचारासाठी वापरले जात असत. आता या पारंपरिक प्रचार पद्धतीची जागा आंतरजालानं (इंटरनेट) घेतली आहे. आता व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, ट्विटरवरून प्रचार होतो. आज आपण एकमेकांशी मोठय़ा प्रमाणावर जोडले गेलो आहोत. मत्रिणीच्या जावेच्या चुलतभावाच्या सासूनं लिहिलेली पाककृती माझ्यापर्यंत सहज पोहोचू शकते, तशीच त्या सासूची राजकीय मतंही माझ्यापर्यंत सहज पोहोचतात. या मतांचा माझ्यावर.. आपल्या सगळ्यांवरच काहीबाही परिणाम होतोच. गणेशोत्सवातल्या स्पीकरच्या भिंती भले माझ्या घरासमोर उभ्या नसल्या तरी त्या सासूच्या घरासमोर असतील तर मलाही त्या आवाजाचा उपद्रव जाणवू शकतो. माझं मत ताबडतोब डॉल्बीविरोधी झालं नाही, तरी किमान थोडा आकस निर्माण होतोच.

सर्वेक्षणांमध्ये त्रुटी असण्याचं आणखी एक कारण असू शकतं- प्रश्नांची भाषा. ‘‘तुम्ही आता वापरलेलं क्रेडिट कार्ड तुमच्या मित्रमत्रिणींनाही सुचवाल का?’’ असा प्रश्न काही सर्वेक्षणांत विचारण्यात येतो. हे क्रेडिट कार्ड ठरावीक काही वेळा फार उपयुक्त असतं. बरेच पॉइंट्स मिळतात. पण माझे मित्रमत्रिणी अशा ठिकाणी खर्च करतच नसतील तर मी त्यांना ते सुचवून फायदा काय? सर्वेक्षणांच्या प्रश्नांमध्ये असं गृहितक असतंच असं नाही. पण असेल तर त्यातून मिळणारी उत्तरं किती विश्वासार्ह असतात, हे निश्चितपणे ठरवता येत नाही. ‘‘भारताचे पुढचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असावेत की राहुल गांधी?’’ या प्रश्नात गृहितक आहे. आपण पंतप्रधानांना थेट मत देत नाही; तर खासदार निवडतो. भारतात अजूनही अध्यक्षीय लोकशाही नाही, संसदीय लोकशाही आहे. त्यामुळे या प्रश्नातून विश्वासार्ह उत्तरं मिळतीलच असं नाही.

ठरवून केलेल्या सर्वेक्षणांमधील सर्वात मोठी त्रुटी ही असते, की खरं उत्तर देण्यासाठी कोणीही बांधील नसतात. ‘‘मी काँग्रेसला मत देणार आहे,’’ असं सर्वेक्षणात म्हणणाऱ्यानं प्रत्यक्षात भाजप किंवा वंचित आघाडीला मत दिलं असेल तर? ‘मी उच्चवर्णीय आहे आणि मी ‘वंचित’ला मत देणार असं म्हटलं तर लोक काय म्हणतील?’ अशा समाजमान्यतेसाठी लोक खोटं बोलतात. कधी खोटं बोलायचं म्हणून खोटं बोलणारे लोक असतात! कारण खरं बोलण्यात काहीही फायदा नसतो आणि खोटं बोलण्यासाठी शिक्षाही नसते.

गूगल ट्रेंड्स का?

निवडणुकांआधी समाजमाध्यमांवर काही लोकांची मतं बघितली होती की- ते सामान्य लोकांच्या संपर्कात आहेत, त्यामुळे लोकांची मतं त्यांना माहीत आहेत. हे लोक त्याला ground truth म्हणत होते, कारण सर्वसामान्य लोकांची मतं आपण विचारात घेतली असं त्यांना वाटत होतं. हे बहुतेक लोक त्यांच्या राजकीय मतापेक्षा वेगळे कल (ट्रेंड्स) सांगत नव्हते. यातल्या ‘भाजप/ मोदी जिंकणार’ म्हणणाऱ्या लोकांची भाकितं खरी ठरली असं म्हणता येईल का? तर- नाही. त्यांनी ज्यांची मतं विचारली ते लोक तात्पुरत्या समाजमान्यतेसाठी खोटं बोलत असण्याची शक्यता आहे. दुसरी शक्यता अशी आहे की, एकेका माणसाची मतं समाजशास्त्रात महत्त्वाची असली तरी सांख्यिकीदृष्टय़ा त्याला अर्थ नसतो. तिसरी शक्यता अशी आहे की, प्रश्न विचारताना थोडे शब्दही इकडेतिकडे झाले तरी उत्तरं सांख्यिकीसाठी निरुपयोगी ठरतात. ‘‘मोदी पंतप्रधान व्हावेत असं तुम्हाला वाटतं का?’’ आणि ‘‘तुम्ही भाजपला मत देणार का?’’ हे प्रश्न एरवी फार निराळे वाटत नसले तरी सर्वेक्षणाच्या अचूकतेच्या दृष्टीनं ते निराळे समजावे लागतात.

भाकीत फक्त खरं आलं, एवढंच पुरत नाही. कुंडलीवाल्या ज्योतिषाचं भाकीत खरं ठरलं तरी त्याला काही आगापिछा, कार्यकारणभाव नसतो. त्यामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून पाहता- खरं झालेलं असलं तरी ते भाकीत जुगारापेक्षा निराळं नसतं.

गूगलशी मात्र कोणी खोटं बोलत नाहीत. एक तर तिथे सामाजिक लोकप्रियतेचा दबाव नसतो. गूगल आपल्याबद्दल व्यक्तिगत मतं बनवण्याच्या फंदात पडत नाही. त्यांना उलट जितकं निल्रेप राहता येईल तितकं हवं असतं; कारण तसं नाही केलं तर त्यांचा नफा कमी होईल. दुसरं- वेगवेगळ्या गोष्टी गूगलवर शोधताना आपल्याला खासगी अवकाश मिळतो. तिसरं- गूगलशी खरं बोलून आपला फायदा होतो. तो कसा? समजा, मला सांडगी मिरची कशी करतात, हे हवं असेल आणि खोटं बोलून मी भरल्या वांग्यांबद्दल गूगलला विचारलं तर माझाच वेळ फुकट जाईल. उलट, मला जे शोधायचं आहे, तेच नेमक्या शब्दांत गूगलला विचारलं तर मला हवी ती माहिती मिळेल.

आपण सर्वेक्षणात भाग घेत आहोत, हेच मुळात गूगलवर आपल्याला समजत नाही. दहा महिन्यांपूर्वीही भारतात कोणत्या राज्यातून, कोणत्या वेळी कोणत्या गोष्टी गूगलल्या हे आज आपल्याला लहर आली तर शोधता येतं. ठरवून गूगलशीही खोटं बोलता येतं; पण ते बहुतेकसं गाळूनही घेता येतं.

समजा, मी ‘वंचित’ची मतदार आहे; पण गूगलवर शोधताना मी मोदी, राहुल गांधी, काँग्रेस, चौकीदार असल्या गोष्टीही कधीमधी शोधते. एरवी ‘वंचित’च्या बातम्या, जाहीरनामे, मुलाखती यांतही मला रस असणार. मी त्याही बातम्या, व्हिडीओ शोधणार. म्हणजे किती लोकांनी ‘वंचित’चा शोध घेतला, हे शोधताना त्यात मी शोधलेल्या बातम्या व व्हिडीओंचीही नोंद होणार. गूगलशोध जेवढे जास्त लोक वापरतात, तेवढे ट्रेंड्सचे आकडे अधिक विश्वासार्ह ठरतात.

गूगल ट्रेंड्सने हे एकत्र केलेले आकडे सगळ्यांसाठी उपलब्ध केले आहेत. घरबसल्या कसलाही कर वा शुल्क न देता हे आकडे मिळतात. आपली विदा (डाटा) आपण देत आहोतच. यात मत्रिणीच्या जावेच्या चुलतभावाच्या सासूचा माझ्यावर थेट किंवा अप्रत्यक्ष प्रभाव आहे हे दिसत नाही; पण कोणत्या भागातल्या लोकांवर कसला प्रभाव आहे, हे त्यात दिसतं.

याउलट, पारंपरिक सर्वेक्षणांची भाकितं चुकण्याची शक्यता वाढत जाते. भारतीय समाजाचे जात, धर्न, वर्ग, उत्पन्न गट, शहरी/ ग्रामीण, भाषा, स्थानिक राजकारण यानुसार खूप जास्त विभागणी करता येईल. सर्वेक्षणामध्ये सगळ्या गटांचा योग्य प्रकारे वानवळा (सॅम्पल) घेणं हा मुळात कठीण भाग असतो. पाश्चात्त्य देशांत अनेक दशकं सर्वेक्षणं होत असल्यामुळे समाजाचं प्रारूप (मॉडेल) हळूहळू सुधारत गेलं. भारतात सर्वेक्षणाची प्रथा फार जुनी नाही. दुसरं- भारतीय समाजात जाती, भाषा बदलणं शक्य/ सोपं नसलं तरीही आर्थिक बाबतीत वर्गीय बदल मोठय़ा प्रमाणावर होत आहेत. मोठय़ा प्रमाणावर लोक खालच्या उत्पन्न-गटातून वरच्या गटांमध्ये जात आहेत. स्थानिक राजकारणाची समीकरणं त्यातून बदलत आहेत. त्यामुळे भारतीय समाजाचा वानवळा घेणारं प्रारूप बनवणं आणखीनच कठीण काम आहे.

सर्वेक्षणात सहसा फार कमी लोकांची मतं विचारात घेता येतात. आधी म्हटल्याप्रमाणे, आपला संपर्क आता खूप जास्त लोकांशी अधिक नियमितपणे येतो. त्यामुळे पारंपरिक सर्वेक्षण पद्धती दिवसेंदिवस तोकडय़ा पडणार आहेत. गूगल वापरणारा वर्ग आता खूप मोठा आहे. पारंपरिक सर्वेक्षणासाठी होणारा खर्च नव्या तंत्रज्ञानामुळे फारच कमी झाला आहे. त्यामुळे लिंग, भाषा, राज्य, अशा वेगवेगळ्या पद्धतींनी आहे त्या विदेची वर्गवारी करून त्यातून निकाल मिळवणं बरंच सोपं झालेलं आहे.

जास्त माणसांची माहिती जशी गूगलवर मिळते, तेच काळाच्या संदर्भातही म्हणता येईल. पुलवामाच्या आधी किती लोकांनी मोदी आणि राहुल गांधी हे शब्द गूगलले आणि नंतर बालाकोटच्या आधी आणि नंतरही- हे सगळं आलेखात बघता येतं. त्याचे आकडे उपलब्ध आहेत. पारंपरिक सर्वेक्षण करण्यासाठी यापेक्षा खूपच जास्त वेळ लागतो. लोकांनी दिवसाच्या कोणत्या वेळेला मोदी आणि गांधी गूगलले, इतपत बारीकसारीक विदा मिळवून त्यातून माहिती मिळवता येणं आज शक्य झालं आहे.

आणखी एक गोष्ट बदलली आहे, ती म्हणजे विदा गोळा करणं जसं गूगलसाठी सोपं आहे, तसंच त्यांनी ही सगळी विदा गोळा करून ती बघणं फार सोपं केलं आहे. ‘google trends’ एवढंच शोधलं तरी त्याचा दुवा (लिंक) मिळेल. गूगलनं ते आलेख आणि त्यातून मिळणारी माहिती दाखवण्यासाठी सोपे डॅशबोर्ड बनवले आहेत. पूर्वी एखाद्या मोठय़ा आस्थापना/ संस्थेलाच जे शोधणं परवडत होतं, ते आता एकटय़ादुकटय़ा व्यक्तीला घरात बसून दिसतं. विदा आणि माहिती जेवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर आणि सोप्या पद्धतीनं लोकांना उपलब्ध होते, तेवढा तिचा वापर वाढतो. (याउलट, फेसबुक आणि ट्विटरची विदा गोळा करायची तर थोडंबहुत प्रोग्रॅमिंग माहीत असावं लागतं.)

लोक गूगलशी खोटं बोलण्याची शक्यता खूप कमी असते. त्यांच्याकडे चुटकीसरशी होणारे मतबदल नोंदवले जातात. ते शोधण्यासाठी पुन्हा बौद्धिक कष्ट होतातच; पण ते प्रमाण कमी होत आहे. ज्यांच्याकडे इंटरनेट आहे त्यांची (अ)राजकीय मतं गूगलकडे सापडू शकतात. त्यामुळे भारतीय समाजाचं जात, वर्ग, भाषा, लिंगाधारित असं कोणत्याही प्रकारचं प्रारूप बनवण्याआधीही ढोबळ अंदाज समजू शकतात. जसे अधिकाधिक लोक या माहितीचा वापर करून भारतीय समाज कसा विचार करतो, या समाजाला काय हवं आहे, यावर संशोधन सुरू करतील, तसतशा दोन गोष्टी होतील असं मला वाटतं..

  • पारंपरिक सर्वेक्षणांची भाकितं बरोबर आली तरीही त्यावर विश्वास ठेवणं कठीण होत जाईल. पर्यायानं त्यांची उपयुक्तता कमी होत जाईल.
  • भारतीय समाजाच्या इच्छा-आकांक्षा अशा सर्वेक्षणांमधून शोधता येतील. लोकांना राम मंदिर महत्त्वाचं वाटतं की सडक-बिजली-पानी; पाकिस्तानशी युद्ध करावंसं वाटतं की समाजातली आर्थिक, जातीय विषमता कमी व्हावीशी वाटते. असे प्रश्न गूगलला विचारता येतील. त्यातून राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे लोकांच्या मागण्यांवर आधारित होण्याची शक्यता निर्माण होईल.

कोणत्याही समाजाला सर्वाच्या उन्नतीचा हेतू ठेवून प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांची गरज असतेच. गूगल ट्रेंड्स आता या लोकांचे हात बळकट करेल की लोकानुनयी बुद्धिभेदासाठी हे अस्त्र वापरलं जाईल, हे आकडेवारीशिवाय सांगणं कठीण आहे.

current affairs, loksatta editorial-50th Anniversary Of The Moon Landing Zws 70

हा चंद्र ना स्वयंभू..


139   20-Jul-2019, Sat

पन्नास वर्षांपूर्वी मानवाने चंद्रावर पहिले पाऊल ठेवले, तेव्हा आधुनिकतेचा विजय तो हाच, असे मानले जाऊ लागले..

दुष्प्राप्य असे काही आपल्या आवाक्यात आले, की जगच पालटून गेल्यासारखे वाटते. तसे पन्नास वर्षांपूर्वी, २० जुलै १९६९ या दिवशी घडले. ‘नासा’ या अमेरिकी अंतराळ संशोधन संस्थेच्या ‘अपोलो ११’ मोहिमेला त्या दिवशी यश मिळाले आणि माणूस चंद्रावर उतरला. त्याआधी आठ वेळा चंद्रावर मानव उतरविण्याचे अयशस्वी प्रयत्न ‘नासा’ने केले होते, पण जुलै १९६९ मधील मोहीम फत्ते झाली. जगभर ही बातमी पसरल्यानंतर काही वर्षांत आपल्याकडील एखाद्या मराठी चित्रपटातून ‘आबाऽ, माणूस चंद्रावर गेलाय आता..’ यासारखे वाक्य ऐकू येऊ लागले. ‘अंतराळवीर’ हा १९६१ साली पहिल्यांदा वापरला गेलेला शब्द मराठी भाषेत स्थिरावला. ‘चंद्रावर स्वारी’ किंवा ‘चांद्रविजय’ यासारखे शब्दही मराठीत कित्येकदा वापरले गेले आणि आपल्या भाषेचा लढाऊ बाणा आधुनिक काळात जणू वैज्ञानिक प्रगतीचे पोवाडे गाऊ लागला. आधुनिकतेचा विजय तो हाच, असे मानले जाऊ लागले. विज्ञान एकटे असत नाही. त्याभोवती समाज असतो. कधीकाळी गॅलिलिओने ग्रहताऱ्यांकडे पाहण्यासाठी दुर्बीण बनवली आणि पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असल्याचे सांगितले म्हणून त्याला धर्मद्रोही ठरवणाराही समाज, आणि गॅलिलिओच्या जन्मानंतर ४०५ वर्षांनी केवळ अमेरिकेत नव्हे, मुंबईच्या रस्त्यांवरही ‘अंतराळवीरां’चे स्वागत करणाराही समाजच. चंद्र हा जगभरच्या समाजाला बांधणारा दुवा. त्यावरील पहिले मानवी पाऊल हे जगभरच्या समाजाला आनंदाचे भरते यावे असेच ठरले.

याला तत्कालीन सोव्हिएत रशियाचा आणि त्या साम्यवादी राजवटीच्या पंखाखालील तत्कालीन डाव्या देशांचा अपवाद असेलही. अखेर अमेरिकेने कैक अब्ज डॉलरचा खर्च पहिल्या आठ मोहिमांपायी केला, तो १९६१ साली सोव्हिएत संघराज्याने युरी गागारिन हा पहिला ‘अंतराळवीर’ पृथ्वीवर सुखरूप परत आणल्यानंतरच. या दोन तत्कालीन महासत्तांमध्ये स्पर्धा इतकी की, आपली ती प्रगती आणि दुसऱ्याचा तो आटापिटा, असे त्या वेळी एकमेकांस वाटत असे. स्पर्धेतून नवे विक्रम प्रस्थापित होत असतात. तसेच चंद्राबाबत घडले. ‘नासा’ने पहिल्या मानवी पावलानंतरच्या ४१ महिन्यांत एकदा नव्हे, पाचदा चांद्रमोहिमा काढल्या आणि १९७२ सालच्या डिसेंबपर्यंत डझनभर अमेरिकी अंतराळवीर चंद्रावर उतरवले. त्यानंतर मात्र अमेरिकेने चंद्रावरील मनुष्यस्वाऱ्या एकतर्फीच थांबविल्या.  त्यानंतर दोन वर्षांनी, जून १९७४ मध्ये सोव्हिएत रशियानेही चंद्रावर माणूस पाठविण्याचा नाद सोडून दिला. शीतयुद्ध काळातील या दोन महासत्तांच्या स्पर्धेपायीच अवघ्या ११ ते १२ वर्षांत किमान १०० अब्ज डॉलर ‘अपोलो’ याने १३ वेळा पाठविण्यावर खर्च झाले, असा यापैकी एक अंदाज आहे. महासत्तांची ही अंतराळ स्पर्धा कशी वाढली आणि तिला कोणती वळणे मिळाली, याचा शोध पुढल्या काळात अनेक जिज्ञासूंनी घेतला. सामाजिक शास्त्रांच्या अभ्यासकांनीही विज्ञानाचा वापर अमेरिकेने जागतिक सत्ताकांक्षेपायीच कसा केला, हे उघड केले. चंद्रावरही डाग असतात, हे रूपकच या अभ्यासांतून जणू सिद्ध झाले. याचे कारण त्या अभ्यासांचा सूर असा की अमेरिका जेव्हा व्हिएतनाममध्ये फौजा घुसवत होती, दक्षिण अमेरिकी देशांमध्ये राजकीय उत्पात घडवीत होती, त्याच काळात चांद्रमोहिमांचा जोर अधिक होता. रिचर्ड निक्सनसारख्या अहंमन्य राष्ट्राध्यक्षांनी चांद्रमोहिमेचा पुरेपूर राजकीय वापर करून घेतला. चंद्रावर उतरलेले अमेरिकी अंतराळवीर १९ देशांतील शहरांना भेटी देऊन १९६९ च्या ऑक्टोबरात मुंबईतही आले, त्यामागे अमेरिकेचा प्रचारकी हेतूच होता. हेच रशियानेही त्याआधी, युरी गागारिन या अंतराळवीराची तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी भेट घडवण्यातून साधले होते.

भारतीयांनी तेव्हा रशियनांचे आणि नंतर अमेरिकनांचे स्वागत केले, ते आधुनिकता आणि विज्ञान यांचा विजय झाला म्हणून! हेच थोडय़ाफार फरकाने, त्या वेळी जगातील अन्य देशांतही झाले. पण यापैकी कैक देशांमध्ये तोवर अंतराळ संशोधन सुरू झालेले नव्हते. भारतात मात्र, चंद्रावरील पहिल्या पावलाचा उत्सव जगाने साजरा केल्यानंतर एका महिन्याच्या आत, १९६९ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजे ‘इस्रो’ची स्थापना झाली होती आणि त्याहीआधी, २० नोव्हेंबर १९६७ रोजीच भारतीय अंतराळ-शास्त्रज्ञांनी थुंबा येथील तळावरून पूर्णत: भारतीय बनावटीचे ‘आरएच-७५’ हे रॉकेट अंतराळात सोडले होते. भारतीयांचा तेव्हाचा उत्साह पोकळ किंवा अनाठायी नव्हता. त्याला भारतीय भूमीवर भारतीयांनी दाखविलेल्या हुशारीचे आणि कष्टांचे वलय होते. जगात आपण मागे राहू नये, एवढेच या दोन्ही महासत्तांपासून सारखेच अंतर ठेवू पाहणाऱ्या- ‘अलिप्ततावादी’- भारतीय भूमिकेचे सार होते. त्याच अलिप्ततावादातून १९७२ पासून संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एका मागणीला जोर आला. ‘चंद्र अथवा अन्य कोणतेही ग्रहतारे हे सर्व पृथ्वीवासी मानवांचा ठेवा आहेत. त्या ठेव्याचा व्यापारी अथवा लष्करी हेतूने कुणीही वापर करू नये’ अशा अर्थाचा ‘चंद्र करार’ याच मागणीतून १९७९ साली आकारास आला. त्या कराराला ना अमेरिकेने धूप घातली, ना सोव्हिएत रशियाने. फ्रान्सचा अपवाद वगळता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील अन्य कुणाही कायम सदस्य देशाने या करारावर स्वाक्षरी केलीच नाही. उदात्त आशयाचा हा करार पार गळपटलेल्या अवस्थेत आज आहे.

चंद्रावर माणूस पाठवण्याची स्पर्धा मात्र आता पुन्हा जोर धरणार, अशी चिन्हे आहेत. चीनने पुढल्या वर्षभरात मानवी अंतराळयानाचा कार्यक्रम सुरू करणार आणि सन २०३५ पर्यंत चंद्रावर माणूस पाठविणार, असे जाहीर केले आहे. अमेरिकादेखील पुन्हा चंद्रावर पाऊलखुणा उमटवू इच्छिते. अमेरिकेच्या पुढल्या मोहिमेचे नाव ‘अपोलो’शी मिळतेजुळते- त्या ग्रीक देवाची बहीण ‘आर्टेमिस’ हिचे असणार, हेही ठरले आहे आणि २०२८ पर्यंत पुन्हा चंद्रावर अमेरिकी पाऊल ठेवण्याची आकांक्षा, हे उघड गुपित असतानाच डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सहकारी, अमेरिकी उपाध्यक्ष माइक पेन्स यांनी आम्ही २०२४ पर्यंत पुन्हा चंद्रावर जाऊ, असे जाहीरही केले आहे. अमेरिकेचे त्यापुढील काळातील इरादे निराळेच असतील, जमल्यास युरोपीय संघातील देशांसह चंद्रावरच संशोधन-स्थानक उभारण्याचे प्रयत्न होतील, अशा अटकळी चंद्रावरील पहिल्या पावलाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना बांधल्या जात आहेत . त्यास रॉबर्ट झुब्रिन यांच्यासारखे अंतराळ अभियंते दुजोराही देत आहेत.

भारताचे मानवरहित ‘चांद्रयान-२’ चंद्रावर उतरू पाहते आहे, ते या पुन्हा सुरू झालेल्या स्पर्धेच्या आधी. वैज्ञानिकांना कोणत्याही सत्तास्पर्धेत न उतरवता काम करू देणे, देशासाठी अंतराळशास्त्रीय प्रगतीचा वापर करायचा तर तो आधी उपग्रहांसाठी करणे, हा भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाने आजवर धरलेला सन्मार्ग आहे. तो सोडून आपणही स्पर्धेतच उतरावे, असे प्रसंग यापुढील दोन दशकांत अन्य देशांच्या उचापतींमुळे येणारच आहेत. अशा वेळी आपली वैज्ञानिक, अंतराळशास्त्रीय प्रगती ही निकोपच असेल, तिला स्पर्धेचा रोग झालेला नसेल, हे पाहणे ही आपल्या अंतराळ क्षेत्रातील धोरणांची यापुढल्या काळातील कसोटी ठरेल.

‘हा चंद्र ना स्वयंभू’ ही  सुधीर मोघे यांची कविकल्पना विज्ञानाधारित खरीच, पण त्यापुढील ओळींमध्ये असलेला  ‘अभिशाप’ हा ग्रहणातल्या सावल्यांपुरताच राहावा. अब्जावधींचा चुराडा करणाऱ्या स्पर्धेचा अभिशाप चंद्राला पुन्हा भोगावा लागू नये, अशी अपेक्षा करणे रास्त.

current affairs, loksatta editorial- Purushottam Borkar Profiles Zws 70

पुरुषोत्तम बोरकर


29   20-Jul-2019, Sat

रसरशीत, पण तितकाच अंतर्मुख करणारा आशय प्रयोगशील कादंबऱ्यांमधून मांडणारे कादंबरीकार पुरुषोत्तम बोरकर मूळचे बोरगाव- बोऱ्हाळा गावचे. पत्नीला कर्करोग झाल्यावर ते काही वर्षांपूर्वी बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगावजवळ सुटाळा गावी राहायला गेले.. अन् तिथंच त्यांचं बुधवारी (१६ जुलै) हृदयविकारानं निधन झालं.

बोरकरांचे वडील अकोल्याला प्राथमिक शाळेत शिक्षक होते. तिथलं ‘ताकवाले प्रेस’ प्रसिद्ध आहे. या प्रेसमध्ये ते पुस्तकं वाचत. अशा वाचत्या माणसांना असतो, तसाच बोरकरांचाही सुरुवातीला कवितेकडं ओढा होता. दहावीत असतानाच त्यांची पहिली कविता एका मासिकात छापून आली. पुढे महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना मात्र त्यांनी काही लघुकादंबरीस्वरूप लेखन केलं. तेव्हा तेजीत असलेला रहस्यकथांचा प्रकारही त्यांनी त्या काळात हाताळला. त्यातून मिळणाऱ्या मानधनावरच पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं. मग अकोल्याला जिल्हा सहकारी बँकेत जनसंपर्क अधिकारी म्हणून काही काळ काम केलं. बँकेच्या मुखपत्राचंही संपादन ते करत. पुढे अकोल्यात विविध वृत्तपत्रांतही बोरकरांनी काम केलं खरं; परंतु नोकरीच्या धबडग्यात न रमता ते पूर्णवेळ लेखनाकडंच वळाले.

वऱ्हाडी भाषेतलं ‘होबासक्या’ नावाचं सदर ते लिहीत. शहरी विदर्भासह खेडय़ापाडय़ांतूनही हे सदर प्रचंड लोकप्रिय झालं होतं. तत्कालीन घडामोडींवरील वऱ्हाडी उपरोध त्या सदरातून प्रकटायचा. कवितेला वाहिलेलं नियतकालिकही त्यांनी काही काळ चालवलं होतं.

परंतु बोरकरांनी ठसा उमटवला तो त्यांच्या कादंबरीलेखनातून. ‘मेड इन इंडिया’ ही त्यातली पहिली कादंबरी. पु. ल. देशपांडे, शांता शेळके यांच्यासारख्यांनी कौतुक केलेली ही कादंबरी स्वातंत्र्योत्तर ग्रामीण महाराष्ट्राचं दर्शन घडवणारी आहे. कादंबरीचा नायक असलेला पंजाबराव गरसोळीकर-पाटील हा साहित्याची आवड असणारा आहेच, पण तो गावचा सरपंचही आहे.  अस्सल वऱ्हाडीत हा पंजाबराव गावचं गुदमरलेपण मिश्कीलपणे सांगतो अन् सोबत वऱ्हाडीतलं भाषिक भांडारही वाचकासमोर रितं करत राहतो. त्यामुळे ही कादंबरी तोवरच्या कादंबऱ्यांत निराळी ठरली. ‘आमदार निवास रूम नं. १७६०’  ही त्यांची दुसरी कादंबरीही तशीच. किंबहुना जरा अधिकच राजकीय भाष्य करणारी. भाषिक भांडार आणि त्या संगतीनं होणारं संस्कृतिदर्शन हे याही कादंबरीचं वैशिष्टय़. सामाजिक प्रक्रियांतलं व्यंग नेमकं हेरण्याची बोरकरांची हातोटी जशी या कादंबरीतून दिसली, तशीच ती त्यांच्या ‘१५ ऑगस्ट भागिले २६ जानेवारी’ या कादंबरीतही दिसते. तपभरापूर्वी प्रसिद्ध झालेली ही कादंबरी ‘२०१९ सालातल्या महाराष्ट्राचं’ भेदक व्यंगचित्रण करणारी आहे.

या तिन्ही कादंबऱ्यांमुळे मराठी कादंबरीलेखन समृद्ध झालं आहे. मात्र, उपजीविकेसाठी त्यांना दीर्घकाळ चरित्रलेखनही करावं लागलं. माजी मंत्री शांताराम पोटदुखे यांच्यासह अनेक अधिकारी, उद्योजकांच्या चरित्रांचं लेखन त्यांनी केलं. अशा चरित्रग्रंथांची संख्या तीसहून अधिक आहे. शेतकऱ्यांची दैन्यवस्था आणि खेडय़ाची पडझड त्यांनी समर्थपणे मांडलीच; मात्र काही उत्तम कविता आणि गझलाही त्यांनी लिहिल्या होत्या. वऱ्हाडी मोकळाढाकळा स्वभाव असलेले बोरकर नव्या लिहित्यांनाही प्रोत्साहन देत असत.

current affairs, loksatta editorial-Loksatta Editorial On 50 Years Of Bank Nationalisation Zws 70

सुवर्णमहोत्सवी श्राद्ध


230   19-Jul-2019, Fri

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास बँकांवरील नियंत्रण सोडवत नाही..

खरे तर ही उत्सवाची संधी. इतक्या मोठय़ा घटनेचा सुवर्ण महोत्सव, पण कोणीही उत्सवाच्या मानसिकतेत नाहीत. आजपासून ५० वर्षांपूर्वी या दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा धाडसी निर्णय घेतला. त्याआधी काही दिवस झालेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात त्यांनी या निर्णयाचे सूतोवाच केले होते. तथापि, त्यांच्या या निर्णयाची कल्पना मात्र फक्त तीन जणांनाच होती आणि यात रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा समावेश नव्हता. गांधी यांचे सचिव आणि निष्ठावान पी. एन. हक्सर, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर ए. बक्षी आणि नोकरशहा डी. एन. घोष. गांधी यांच्या या निर्णयाने ५० कोटी वा अधिक ठेवी असलेल्या १४ खासगी बँका एका रात्रीत सरकारी मालकीच्या झाल्या. या निर्णयास न्यायालयीन आव्हान मिळाले. पण टिकले नाही. बँकांची मालकी सरकारकडेच राहिली. आज बँक राष्ट्रीयीकरणाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत असताना या क्षेत्राचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे.

कोणत्याही आर्थिक निर्णयाप्रमाणे यामागेही राजकारण होतेच. तत्कालीन आर्थिक वातावरणात आपले सरकार गरिबांसाठी बरेच काही करीत असल्याचे दाखवणे गांधी यांच्यासाठी गरजेचे होते. हा मुद्दादेखील या निर्णयामागे होता. पण त्याबरोबर काही महत्त्वाची आर्थिक कारणेदेखील होती. त्या काळी खासगी बँका मोठय़ा प्रमाणावर वायदे व्यवहारांत गुंतलेल्या होत्या आणि सामान्यांना त्यात स्थान नव्हते. बँकेत खाते असणे ही बाब फक्त लब्धप्रतिष्ठांपुरतीच मर्यादित होती, तो हा काळ. त्या वातावरणात या धोकादायक वायदे व्यवहारांतून काही खासगी बँका साठच्या दशकात बुडाल्या. त्या वेळचे अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या पुढाकाराने मग रिझव्‍‌र्ह बँकेने या क्षेत्रात साफसफाई सुरू केली. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही खासगी बँका बंद केल्या वा त्यांचे विलीनीकरण केले. पण ते पुरेसे नव्हते. अखेर पंतप्रधानांनी संधी साधली आणि धडपडणाऱ्या रिझव्‍‌र्ह बँकेस हात देत सर्वच बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे धाडसी पाऊल उचलले. त्यानंतर आजतागायत बँकिंग क्षेत्राच्या पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. त्यावर भाष्य करण्याआधी त्या वेळच्या बँकिंग क्षेत्राची परिस्थिती कशी होती, हे पाहणे उद्बोधक ठरावे.

१९ जुलै १९६९ या दिवशी राष्ट्रीयीकरणाचा अध्यादेश निघाला, त्या दिवशी देशात व्यावसायिक बँका होत्या फक्त ७३ इतक्या आणि त्यांच्या देशभरातील शाखांची संख्या होती ८,२६२ इतकी. आज बँकांची संख्या आहे ९१ आणि त्यांचा शाखाविस्तार सुमारे १.४२ लाखांवर गेला आहे. १९६९ साली ग्रामीण भागात बँकांची उपस्थिती अवघी २२ टक्के इतकी होती. राष्ट्रीयीकरणाच्या निर्णयामागील हे एक कारण. आज हे प्रमाण ३५ टक्क्यांवर गेले आहे. ग्रामीण बँक शाखांची संख्या आज ५० हजारांहून अधिक आहे. तरीदेखील ती पुरेशी नाही, हे खरे. पण ती इतकीदेखील आधी नव्हती. त्या वेळी या सर्व बँका मिळून एकंदर ठेवी जेमतेम साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या आसपास होत्या. आजमितीस ती सव्वाशे लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेली आहे. पतपुरवठय़ाचेही तेच. चार हजार कोटी रुपयांवरून बँकेच्या पतपुरवठय़ात ९५ लाख कोटींहून अधिक वाढ झालेली आहे. याचा अर्थ या सरकारी बँकांचे सर्व काही बरे चालले आहे, असा काढायचा का?

उत्तर बरोबर याच्या उलट आहे. पूर्णपणे सरकारी मालकी होती, तोवर या बँकांची मूठ झाकलेलीच राहिली आणि अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार आणि बिघडलेले आर्थिक गणित चव्हाटय़ावर आले नाही. पण १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी झपाटय़ाने आर्थिक सुधारणा राबवायला सुरुवात केली आणि या सरकारी बँकांचे पितळ उघडे पडायला सुरुवात झाली. हा जागतिकीकरणाचा काळ. तोपर्यंत आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कोंबडे झाकलेले राहिल्याने ते आरवलेच नाही. पण बाजारपेठेच्या सीमारेषा जसजशा गळून पडल्या तसतशा आपल्या व्यवस्थेच्या मर्यादा दिसून येऊ लागल्या. आपल्या सरकारी बँका या बूड नसलेल्या भांडय़ाप्रमाणे आहेत, हे त्या वेळी पहिल्यांदा उघड झाले. आर्थिक सुधारणांच्या पहिल्याच वर्षांत या बँकांचे अर्थवास्तव उघड झाले आणि जमाखर्च उघडा करायची वेळ आल्याने तब्बल डझनभर सरकारी बँकांना आपला रक्तलांच्छित ताळेबंद सादर करावा लागला. त्या वेळी पहिल्यांदा रिझव्‍‌र्ह बँकेने या बँकांना किमान भांडवलाची सक्ती केली. त्यासाठी मार्च १९९६ ची मुदत दिली गेली. हे लक्ष्य १२ पैकी आठ बँकांना साध्य झाले नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा सरकारला या बँकांत भांडवल पुनर्भरण करावे लागले.

त्यानंतर आजतागायत ही प्रक्रिया अव्याहत सुरू आहे. या काळात या नुकसानीतल्या बँका तरत्या राहाव्यात यासाठी दीड लाख कोटी रुपये खर्च केले. परंतु मोदी सरकारच्या काळात गेल्या दोन वर्षांतच यासाठी २.६९ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करण्यात आलेले ७० हजार कोटी रुपये यात धरल्यास, २०११ ते २०२० या दशकात आतापर्यंत बँकांच्या पुनर्भरणासाठी सरकारने खर्च केलेली रक्कम ३.८ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. यात आयुर्विमा मंडळाने आयडीबीआय बँक वाचवण्यासाठी ओतलेल्या २० हजार कोटी रुपयांचा अंतर्भाव केल्यास सरकारी बँका तगवण्यासाठी जनतेचा खर्च केलेला निधी चार लाख कोटी रुपये इतका होता. बरे, या प्रकारे दौलतजादा करूनही या बँका ठीकठाक झाल्या आहेत असेही नाही. त्यांचे रडतगाणे आहे तसेच आहे. उलट त्यात वाढच झाली आहे. मग या खर्चाचे फलित काय, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

राजकीय यश हे त्याचे उत्तर. सुधारणेची भाषा करायची, स्वातंत्र्याचे अभिवचन द्यायचे; पण दुसरीकडे सरकारी बँकांना बटिक म्हणून वापरणे सुरूच ठेवायचे, असा हा राजकीय खेळ आहे. तो याआधी काँग्रेसने खेळला. सध्या त्यात भाजपने प्रावीण्य मिळवले आहे. त्याचमुळे एका बाजूला पं. नेहरू अथवा इंदिरा गांधी यांच्या आर्थिक धोरणांचा सातत्याने उद्धार करणाऱ्यांस त्यांच्याच आर्थिक धोरणांवर राजकीय पोळी भाजून घ्यावी लागत आहे. हे सत्य आहे. त्यासाठी जनधन ते प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना अथवा प्रधानमंत्री अटल पेन्शन योजना आदींची आकडेवारी पाहिली तरी ही बाब स्पष्ट व्हावी. अलीकडेच जनधन योजनेत ३५ कोटींहून अधिक खाती उघडली गेल्याचा गवगवा केला गेला. पण त्यापैकी सुमारे २८ कोटी खाती ही केवळ सरकारी बँकांमधली आहेत, ही बाब लक्षात घ्यावी अशी.

तिचा अर्थ इतकाच की, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्यास बँकांवर नियंत्रण सोडवत नाही. २०१४ साली नेमण्यात आलेल्या पी. जे. नायक यांच्या समितीने हीच तर बाब अधोरेखित केली. सरकारी बँकांची कमालीची खालावलेली उत्पादकता, त्यांच्या भांडवली मूल्याचा झालेला ऱ्हास आणि बुडीत खात्याकडे निघालेली वाढती कर्जे यातून बाहेर पडून सरकारी बँकांत सुधारणा करायची असेल, तर सरकारने आपली मालकी कमी करायला हवी, हे त्या समितीने सोदाहरण आणि साभ्यास दाखवून दिले. पण कोणत्याही चांगल्या अहवालाप्रमाणे त्याकडेही दुर्लक्षच झाले. परिणाम? बँकांचे घसरते मूल्य. आज आपल्या समस्त सरकारी बँकांचे मूल्य अवघे सहा लाख कोटी रुपये इतके आहे. पण त्याच वेळी मूठभर खासगी बँकांचे बाजारमूल्य मात्र १७.१६ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. या आर्थिक वास्तवातच काय ते आले.

म्हणूनच बँक राष्ट्रीयीकरणाचा महोत्सव साजरा करण्याच्या मन:स्थितीत कोणी नाही. आणि दुर्दैव हे की, यात बदल व्हावा या मन:स्थितीतही कोणी दिसत नाही. म्हणून आजचा दिवस हा सरकारी बँकांसाठी सुवर्णमहोत्सवी असला, तरी या दिवशीचा उत्साह श्राद्धाइतकाच भासतो.


Top