current affairs, loksatta editorial-brexit confirmed after britain election

ब्रेक्झिटवर शिक्कामोर्तब


2193   16-Dec-2019, Mon

पाच वर्षांत तिसऱ्यांचा संसदीय निवडणुकीला सामोरे जात असलेल्या ब्रिटिश मतदारांनी हुजूर पक्षाला नि:संदिग्ध कौल दिला असून, यामुळे युरोपीय समुदायातून (ईयू) बाहेर पडण्यावर (ब्रेक्झिट) त्यांनी निर्णायक शिक्कामोर्तब केले आहे. ब्रेक्झिटच्या बाबतीत २०१६मधील सार्वमतात तेथील जनतेने दिलेला कौल ही चुकून झालेली प्रक्रिया नव्हती हेही ताज्या निवडणूक निकालांतून स्पष्ट झाले आहे. ब्रेक्झिट ही अंतिम बाब असून, त्याबाबतच्या करारामधील सुधारणांसाठी आक्रमक असलेल्या पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना आता पुढचे पाऊल उचलणे सोपे जाणार आहे. जानेवारीच्या अखेरपर्यंत ब्रेक्झिट वास्तवात येईल असे सांगून जॉन्सन यांनी कालमर्यादाही स्पष्ट केली आहे. ६५० जागांच्या संसदेत हुजूर पक्षाला ३६४ जागांवर विजय मिळाला असून, मजूर पक्षाची मोठी पीछेहाट झाली आहे. त्या पक्षाला २०३ जागांवरच समाधान मानावे लागले असून, त्याचे नेते जेरेमी कॉर्बिन यांना आणखी एका अपयशाला सामोरे जावे लागले आहे. निवडणूक प्रचार काळात उसने अवसान आणून त्यांनी जॉन्सन यांना आव्हान दिले असले, तरी धरसोड वृत्ती, राष्ट्रीयीकरणावरील भर आणि एकारलेपणा यांमुळे त्यांची लोकप्रियता कमी झाल्याचे निकालावरून स्पष्ट होते. उत्तर भागातील मजूर पक्षाच्या बालेकिल्ल्यातही हुजूर पक्षाने मारलेली मुसंडी हे त्याचे एक निदर्शक आहे. जॉन्सन यांची कार्यशैली, त्यांचे स्व-केंद्रीत राजकारण आणि लोकानुनयाचे धोरण यांमुळे त्यांचे नकारात्मक चित्र निर्माण झाले असले, तरी ब्रिटिश मतदारांनी त्यांना कॉर्बिनपेक्षा अधिक पसंती दिली आहे. टोकाचा राष्ट्रवाद जागवत, स्वत:चा करिष्मा निर्माण करून लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार झालेल्या जागतिक नेत्यांची मोठी फळी सध्या आहे. त्यांच्या पंक्तीत जॉन्सनही जाऊन बसले आहेत. तीन दशकांपूर्वी बर्लिनची भिंत पाडल्यानंतर साम्यवादी राजवटी कोसळत गेल्या आणि जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान होत गेली. त्याच सुमारास साकारलेल्या माहिती तंत्रज्ञानामुळे या प्रक्रियेला नवा आयामही प्राप्त झाला आणि त्यामुळे जगाचे रूपांतर वैश्विक खेड्यात होत असल्याचे सांगितले जाऊ लागले. मात्र, यातून नवे प्रश्न निर्माण होत गेले आणि गुंतागुंतही वाढत गेली. भांडवलशाही बळकट होत असताना आणि गुंतवणुकीबरोबर मनुष्यबळाचे चलनवलन वाढल्याने स्थानिक विरुद्ध बाहेरचे असा संघर्ष निर्माण होत गेला. बाहेरच्यांनी आपला रोजगार हिरावून घेतला ही भावना अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत अनेक देशांमध्ये बळावत गेली. आपल्या बळावर अन्य देशांची अर्थव्यवस्था वाढत असल्याची भावनाही निर्माण होत गेली. या साऱ्यांचे रूपांतर राष्ट्रवादात होत गेले आणि त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून जगभरात राष्ट्रवाद वाढतो आहे. ब्रेक्झिटच्या मागेही हीच मानसिकता असून, युरोपीय समुदायात आपले संपूर्ण भले होत नसल्याचे मत ब्रिटनमध्ये विकसित होत गेले. ती अद्याप कायम असल्याचे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीतून दिसले आहे. गेल्या चार वर्षांपासून ब्रिटनचे राजकारण याच मुद्द्याभोवती फिरत आहे आणि त्याचा परिणाम केवळ युरोपवरच नाही, तर जगभर होणार आहे. ब्रेक्झिटवर शिक्कामोर्तब झाल्याने या परिणामांना सामोरे जाताना आवश्यक ते बदल सर्वांना करावे लागणार आहेत. ब्रिटनबरोबरील संबंध दृढ करण्याची संधीही भारताला या निमित्ताने मिळाली असून, ब्रेक्झिटच्या पार्श्वभूमीवर भारतालाही योग्य ती पावले उचलावी लागणार आहेत. ब्रिटनच्या राजकारणात मूळ भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी आपले स्थान निर्माण केले असून, उत्तरोत्तर ते बळकट होत आहे. या निवडणुकीत भारतीय वंशाचे पंधरा उमेदवार निवडून आले असून, ब्रिटनबरोबरील संबंधांसाठी त्यांची निश्चितच मदत होणार आहे. ब्रिटनमधील अनेक भारतीय दीर्घ काळापासून मजूर पक्षाच्या मागे उभे आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील ३७०वे कलम रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयावर मजूर पक्षाने प्रतिकूल भूमिका घेतली होती. त्याबद्दलची नाराजी भारतीयांनी मतदानाद्वारे दाखवून दिली आहे. ब्रेग्झिट राबवतानाच देशाला जोमाने पुढे नेणार असल्याची ग्वाही जॉन्सन यांनी विजयानंतर दिली आहे. मात्र, त्यांच्यासमोरील आव्हान सोपे नाही. ब्रेक्झिटला विरोध करणाऱ्या स्कॉटिश नॅशनल पार्टीने स्कॉटलंडमधील ५९पैकी ४८ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे जॉन्सन यांची डोकेदुखी वाढण्याचीच शक्यता आहे. स्कॉटलंडने ब्रिटनमधून बाहेर पडावे असा विचारप्रवाह तिथे आहे आणि त्यामुळेच तिथे मध्यंतरी सार्वमत घेण्यात आले होते. त्याचा कौल वेगळे होण्याच्या विरोधात गेला असला, तरी विचार कायम असल्याचे स्कॉटिश नॅशनल पार्टीला मिळालेल्या विजयावरून दिसते. हा पक्ष पुन्हा एकदा सार्वमताची मागणी करू शकतो. अशा वेळी जॉन्सन यांची कसोटी लागेल. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटन आणि आयर्लंड यांच्यामधील सीमांचा प्रश्नही उग्र होणार आहे. यांसारखे वेगवेगळे प्रश्न असून, त्यांना जॉन्सन कसे सामोरे जातात, यावर या ब्रिटनची पुढील वाटचाल अवलंबून आहे.
 

current affairs, loksatta editorial-on the occasion of renaming ...

नामविस्ताराच्या निमित्ताने...


160   16-Dec-2019, Mon

शिवाजी विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचा निर्णय घाईने आणि कोणताही विचार न करता झाला, हे आता नव्या सरकारने, नेतृत्वाने मान्य केले आहे. सध्या हा विषय राज्यपालांच्या दरबारी आहे. तो त्यांनी भिजतघोंगडे न ठेवता तातडीने निकाली काढावा. नामविस्ताराची केलेली शिफारस फेटाळण्याची प्रक्रिया सरकारने वेळ न दवडता सुरू करावी.

महाविकास आघाडीच्या सरकारने सत्तेवर येताच नामकरण आणि नामविस्ताराची मोहीमच हाती घेतली आहे. आघाडीचे नेतृत्व शिवसेनेकडे आणि या पक्षाचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे असल्याने राजधानीत काय चालले आहे? कोणते निर्णय होत आहेत? त्यांचा प्राधान्यक्रम कोणता? याकडे राज्यातील तमाम जनता मोठ्या आशेने डोळे लावून बसली आहे. रायगडाच्या विकास आणि संवर्धनाचे काम निधीअभावी अडले आहे. केंद्राने निवडणुकांच्या तोंडावर रायगड विकासाच्या मुद्द्यावर निव्वळ राजकारण केले होते की काय, असे म्हणण्यास वाव आहे. ही कोंडी काहीशी फोडण्याचा प्रयत्न नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला. सरकारचा पहिलाच निर्णय म्हणून त्याकडेही सर्वांचे लक्ष होते. अरबी समुद्रातील शिवरायांच्या भव्य स्मारकाचा विषय आतातरी मार्गी लागेल, रायगडासह राज्यातील गडकिल्ल्यांची आजच्या विपन्नावस्थेतून सुटका होईल, ही आशा मात्र यातून जागवली गेली आहे. रायगडसंवर्धनाच्या बाबतीत विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष खासदार संभाजीराजे छत्रपती केंद्राकडून मिळणाऱ्या 'प्रतिसादा'बद्दल आधीच नाराज आहेत. आता या प्रश्नाला बळ द्यायला अख्खे ठाकरे सरकारच त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यास तयार असल्याने शिवप्रेमी जनतेच्या आशा उंचावल्या आहेत. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाने निवडल्याने आता त्याबाबतीत काही राजकारण होणार नाही, ही अपेक्षा आहेच.

थोपलेला निर्णय

सरकारने दुसरा महत्त्वाचा निर्णय घेतला तो कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचा. विद्यापीठाचा 'छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ' असा नामविस्तार केल्याने राज्याच्या अस्मितेच्या प्रश्नावर मोठीच कामगिरी केल्याचा आनंद सरकारमधील मंडळींना झाला असणे साहजिक आहे; पण कोल्हापूरच्या जनतेने तो फार काळ टिकू दिला नाही. त्यात शिवरायांचे वारसदार खासदार संभाजीराजेच मागणी करताहेत म्हटल्यावर ठाकरे यांनी त्याचा तातडीने निकाल लावला आणि तो राज्यपालांकडे पाठविलाही. ही तत्परता राज्याच्या, विशेषत: कोल्हापूरच्या प्रत्येक प्रश्नावर आली तर ती खरी 'शिवशाही', अशी प्रतिक्रिया उमटली, तेही साहजिक म्हणावे लागेल! कोल्हापूरचे दोन्ही खासदार शिवसेनेचे असले, निवडून दिले असले तरी सत्ताधाऱ्यांनी कोणताही 'थोपलेला' निर्णय येथे मान्य केला जात नाही, याची अंधूकशी कल्पनाही नव्या सरकारने केलेली दिसली नाही. एका रात्रीत हा निर्णय झाला, यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याची विनंतीही लगोलग मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केली. विद्यापीठाच्या नामविस्ताराच्या निर्णयाचे स्वागत अपवाद वगळता कोणाकडूनही झाले नाही. उलट दुसऱ्या दिवशीच विरोध सुरू झाला. हा विरोध सरकारच्या कानावर गेला असेल. आता राज्यपालांनी त्यावर रात्रीत घाईघाईने कोणता निर्णय घेण्यापूर्वी तो थांबविणे गरजेचे आहे.

तो का थांबवावा यावर आता बऱ्यापैकी स्पष्टता आली आहे. केवळ भावनेच्या भरात आणि कोणतीही पार्श्वभूमी न तपासता घेतलेल्या निर्णयाचे पुढे काय होते, वा होणार आहे, यासाठी हे आणखी एक उदाहरण पुरेसे ठरावे. या विनाकारण अंगावर घेतलेल्या वादावर अजूनही सरकारी बाजूने कोणतीच प्रतिक्रिया आली नाही. ती का आली नाही याचा जाब विचारण्याचा अधिकार कोल्हापूरच्याच नव्हे तर महाराष्ट्रातील जनतेला निश्चितच आहे. नामविस्ताराचा वाद सरकारला वाढवायचा आहे की काय, अशी शंका येत असली तरी तसे प्रथमदर्शनी म्हणता यायचे नाही. खासदार संभाजीराजे यांनी या नामविस्तारामागची आपली भूमिका स्पष्ट करत लोकभावनेचा आदर करण्याचा निर्णय वेळेवर घेतला. त्यांचे स्वागतही झाले. सरकार खुर्चीवर बसले असले तरी अजून सत्तेची मनाजोगी मांडणी झालेली नाही. सारेच आमदार आशाळभूतपणे विस्ताराकडे पाहत आहेत. राज्याची बिचारी जनता दगडापेक्षा वीट मऊ म्हणत हताशपणे सहन करत आहे. झाला तो गोंधळ बरा होता, आता आणखी नको, ही त्यामागची भावना आहे. मावळते मुख्यमंत्री अजूनही काही चमत्कार घडेल, या आशेवर तर दुसरे भाजप नेते चंद्रकांत पाटीलही त्यासाठी आशावादी आहेत. पक्षातील धुसफूस रोखण्यात त्यांची धावपळ सुरू आहे. महाराष्ट्राचे राजकारणच या मंडळींनी इतके बेभरवशाचे करून टाकले आहे की, रात्रीत काही राजकीय भूकंप घडला तर आता कोणाला निश्चितच धक्का बसणार नाही! या सत्तेच्या खेचाखेचीत नवे कारभारी दंग असल्याने विद्यापीठाच्या नामविस्तारासारख्या निर्णयाचा फेरविचार करायची अजूनतरी कोणाची तयारी दिसत नाही. शिवसेनेबरोबरच सत्तेत असलेले राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे लोकप्रतिनिधीही तोंड उघडायला तयार नाहीत.

या स्थितीत कोल्हापूरच्या जनतेने मात्र तातडीने प्रतिक्रिया नोंदवत नामविस्ताराला ठोस पुराव्यांनिशी विरोध नोंदवला. नामविस्ताराचा वाद शिवाजी विद्यापीठाच्या शिवाजी नावामागे 'छत्रपती' आणि नंतर 'महाराज' असा उल्लेख करण्यावरून सुरू झाला. हे करताना महाराजांबद्दलचा आदर व्यक्त करण्याची भावना असली तरी त्याचे विकृतीकरण कसे होणार आहे, याचा कसलाच विचार केला गेला नव्हता हेही स्पष्ट झाले. राज्यातील शिवप्रेमी आणि विचारी कार्यकर्त्यांनी त्यामागचे होऊ घातलेले विडंबन साऱ्या महाराष्ट्राला पटवून दिले. त्याला कोणताही विरोध झाला नाही. छत्रपती नावाचा आग्रह धरणारे कोणी पुढे आले नाही. इतकी स्पष्टता या लोकप्रबोधनातून आली, हे आजच्या एकेरी प्रतिक्रियावादी, अनेकदा भावनेवर स्वार होणाऱ्या समाजात सुचिन्ह मानावे लागेल. शिवाजी ही निष्ठा आणि विचार किती खोलवर पोहोचला आहे, त्याची सकारात्मक विचारांची धार किती तळपणारी आहे, परिस्थितीचा नीट विचार करून व्यक्त होणारा, निर्णयाच्या बऱ्या-वाईट परिणामांचा विचार करण्याचे भान असणारा नवसमाज तयार होत आहे, असे म्हणण्याची जागा या घटनेने निर्माण केली आहे.

विद्यापीठ स्थापनेवेळी नामकरणासाठी नियुक्त केलेल्या समितीचे सदस्य असलेले माजी मंत्री, ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी त्याचबरोबर कोल्हापूरच्या सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी या नव्या घडामोडींवर आक्रमक पवित्रा घेत नामविस्ताराचा अविचार करू नका, असा निर्वाणीचा इशारा सरकारला दिला. यामुळे हा विषय कोल्हापूरने आठ दिवसांत संपवला. आता तो राज्यपालांच्या दरबारी संपायचे बाकी आहे. तो त्यांनी म्हणजेच त्याआधी राज्य सरकारनेच संपवणे आवश्यक आहे. तसा शब्द महाराष्ट्रातील जनतेला देणे, आश्वस्त करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांचे द्रष्टेपण, शिक्षणमंत्री बाळासाहेब देसाई यांच्या कार्याचे स्मरण यानिमित्ताने झाले, त्यांच्या कोल्हापूरबद्दलच्या योगदानाला उजाळा मिळाला, ही शिक्षणक्षेत्रात कात टाकणाऱ्या शिवाजी विद्यापीठासाठी मोलाची घटना म्हणावी लागेल.

जनजागरण आशादायी

महाराष्ट्राच्या जाणिवा प्रखर होत आहेत. नव्या पिढीच्या चिकित्सेचे नवे धुमारे त्याला फुटताहेत. यानिमित्ताने राज्यातील अनेक विचारी संस्था आणि व्यक्तींनी ठोस भूमिका घेत आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या आहेत. मराठी माणसाच्या हृदयसिंहासनावर आरुढ झालेल्या महाराजांबद्दलची तळमळ यानिमित्ताने व्यक्त झाली. नामांतरे आणि नामकरणाचे वाद-विवाद झडत असताना या नामविस्तारावर केवळ भावनेच्या आहारी न जाता अत्यंत विवेकनिष्ठेने आम्हाला आमचा शिवाजीच हवा, नामविस्ताराच्या निमित्ताने विद्यापीठाच्या नावाचे विद्रुपीकरण, इंग्रजीकरण आणि भ्रष्ट रूपांतर होऊ दिले जाणार नाही, ही भूमिका घेतली. यामागच्या भूमिकेची, जागरणाची नोंद घ्यावीच लागेल.

नामविस्ताराचा मुद्दा फार दिवस टिकणार नाही. सरकारला माघार घ्यावीच लागेल. मात्र, प्रश्न नामविस्तारापलीकडचाही काही आहे. ग्रामीण भागातील विद्यापीठ म्हणून आजवर विद्यापीठाची कथित विद्वानांकडून हेटाळणीच होत होती. ती आता कुठे थांबली आहे. गुणवत्तेच्या, प्रयोगशीलतेच्या बळावर जुनी वस्त्रे फेकून विद्यापीठ नव्या प्रागतिक प्रतिमेच्या शोधात आहे. त्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना बळ देण्याचीही तितकीच जबाबदारी सर्व घटकांची आहे. ते देताना शिक्षणाच्या क्षेत्रात शिरलेल्या अपप्रवृत्तींना लगाम घालण्याचे कामही तितक्याच ताकदीने करावे लागेल. विद्यापीठाच्या नावाचे विकृतीकरण, विद्रुपीकरण वेळीच रोखण्याचे ऐतिहासिक काम झाले, आता ते शैक्षणिक गुणवत्तेतून वेगळ्या उंचीवर नेण्याचे काम नव्या जागृत पिढीला आणि कोल्हापूरच्या सामाजिक-शैक्षणिक नेतृत्वाला करावे लागेल.

current affairs, loksatta editorial- from parliament to the road

संसदेपासून सडकेपर्यंत


159   16-Dec-2019, Mon

केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यावर सात महिन्यांनंतर काँग्रेस पक्ष रस्त्यावर उतरला असून सरकारविरोधात आरपारच्या लढाईचे रणशिंग पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी फुंकले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या प्रश्नावर संसदेत पराभव पत्करावा लागल्यानंतर ताबडतोब रस्त्यावरची लढाई सुरू करण्यातून काँग्रेसची भूमिका दिसून येते. नवी दिल्लीतील भारत बचाव मेळाव्याच्या माध्यमातून काँग्रेसने आपली दिशा स्पष्ट केली असून लढाईत किती सातत्य राखले जाते आणि ती गावपातळीपर्यंत पोहोचते का, यावरच काँग्रेसच्या या लढाईचे भवितव्य अवलंबून आहे. लोकसभेतील पराभवानंतर पक्षांतर्गत बुजुर्गांच्या हेकेखोरपणाला कंटाळून राजकीय क्षितिजावरून परागंदा झालेले राहुल गांधी पुन्हा सक्रीय झाले आहेत. 'रेप इन इंडिया'विधानावरून त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न भाजपने केला, परंतु राहुल गांधी आपल्या भूमिकेपासून तसूभरही ढळले नाहीत. उलट भारत बचाव मेळाव्यात बोलताना त्यांनी 'माफी मागायला मी राहुल सावरकर नाही, राहुल गांधी आहे', असे म्हणून आक्रमक सूर कायम ठेवताना नव्या वादाचीही वात पेटवून दिली. सावरकरांसंदर्भातील काँग्रेसची भूमिका जुनी असली तरी महाष्ट्रातील नव्या सत्तासमीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा वाद सर्वसंबंधितांना तापदायक ठरू शकतो. राहुल गांधी यांना त्याची कल्पना असावी, तरीही त्यांनी ते विधान केले यावरून त्यांच्या मनसुब्यांचे अनेक अर्थ काढता येऊ शकतात. भारत बचाव मेळाव्यात सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी या तीनही शीर्षस्थ नेत्यांनी भाषणे करून काँग्रेसच्या नव्या वाटचालीची नांदीच केली आहे. मधल्या काळात नेतृत्वाच्या उदासीनतेमुळे वैफल्यग्रस्त झालेल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यांना हेच हवे आहे. परंतु हा निर्धार एका मेळाव्यापुरता ठरतो, की त्यात सातत्य राखले जाते, यावरच पक्षाचे भवितव्य अवलंबून आहे. कारण ही लढाई तब्बल साडेचार वर्षे करावी लागणार आहे.

current affairs, loksatta editorial-British Preferred To Brexit Abn 97

ब्रिटिशांची पसंती ब्रेग्झिटलाच!


480   16-Dec-2019, Mon

१२ डिसेंबर रोजी ब्रिटनमध्ये मुदतपूर्व निवडणूक झाली, त्या वेळी मतदारांसमोर मोठे अवघड आव्हान होते. ते म्हणजे, नक्की पंतप्रधान म्हणून निवडायचे कोणाला? कारण पर्याय दोनच होते – हुजूर पक्षाचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन आणि मजूर पक्षाचे विरोधी पक्षनेते जेरेमी कॉर्बिन. दोघेही लोकप्रियतेच्या मोजपट्टीवर तळाला राहण्यासाठी परस्परांशी स्पर्धा करतील असे! परंतु युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यासाठी (ब्रेग्झिट) ब्रिटनमध्ये गेली जवळपास तीन वर्षे सुरू असलेल्या राजकीय खेळाला कंटाळलेल्या मतदारांनी या दोघांपैकी अधिक निर्णायक भूमिका घेणाऱ्याच्या पारडय़ात मत टाकले आणि जणू सांगितले : संपवा आता हे सगळे! कारण जॉन्सन यांनी युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्यासाठी नेमकी तारीख (३१ जानेवारी २०२०) मुक्रर केली होती. याउलट कॉर्बिन यांनी मात्र निवडून आल्यानंतर पुन्हा एकदा ब्रेग्झिटवर सार्वमताची भाषा केली होती. या भाषेत अनिश्चिततेची नवी बीजे रोवल्याची भीती मतदारांना वाटली. म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी ब्रेग्झिटला मान्यता देणाऱ्या ब्रिटनमध्ये जनमत जवळपास दुभंगलेले (५२ टक्के वि. ४८ टक्के) होते. पण या निवडणुकीत मात्र मतदारांनी हुजूर पक्षाला घसघशीत बहुमताने सत्तेवर आणले आणि ‘ब्रेग्झिट घडवून आणाच’ असा निसंदिग्ध संदेश दिला.

ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर ब्रिटनमधील सत्तारूढ हुजूर पक्षाने तीन वर्षांत दोन पंतप्रधान (डेव्हिड कॅमेरून, थेरेसा मे) गमावले. तिसरे बोरिस जॉन्सनही त्याच वाटेने जातील, असे वाटत होते. त्यामुळे निवडणुकीतील त्यांचा विजय काहीसा अनपेक्षित आणि धक्कादायक ठरतो. परंतु माध्यमांनी केला नाही, तो विचार मतदारांनी – विशेषत: उत्तर आणि मध्य इंग्लंडमधील मजूर पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांनी केला. जॉन्सन नाही तर मग कोण? कॉर्बिन? राजकारणात अनेक वर्षे व्यतीत करूनही त्यांना ब्रिटिश मतदारांमध्ये सोडा, पण मजूर पक्षातही स्वतचे असे अढळ स्थान निर्माण करता आलेले नाही. तशात निवडून आल्यावर ब्रॉडबँड सेवेचे राष्ट्रीयीकरण वगैरे करण्याच्या हास्यास्पद वचनांमुळे ते विशेषत: कामगार मतदारांपासून अधिकच दुरावले. मध्यमवर्गीय आणि कामगार मतदाराला – जो आजवर मोठय़ा निष्ठेने मजूर पक्षाला मतदान करत आला – नेमकी आणि शाश्वत वाट हवी आहे. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर पार्लमेंटमध्ये वारंवार नवनवीन ठराव मांडले जाणार असतील, ते युरोपीय समुदायाआधी पार्लमेंटकडूनच अस्वीकृत होणार असतील, राजकीय मतैक्य निर्माण होणार नसेल, तर त्यातून निर्माण होणारी अनिश्चितता जागतिकीकरणाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या या मतदाराला नको आहे. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान आणि मजूर पक्षाचे अखेरचे लोकप्रिय नेते टोनी ब्लेअर यांच्या सेजफील्ड मतदारसंघाचे उदाहरण वानगीदाखल देता येईल. या ठिकाणी हुजूर पक्षाचा उमेदवार ८४ वर्षांनी निवडून आला! ही लाट मजूर पक्षाच्या अनेक पारंपरिक मतदारसंघांमध्ये दिसून आली. पिढय़ान् पिढय़ा ज्या मतदारांनी मजूर पक्षाचे उमेदवार पार्लमेंटमध्ये पाठवले, तेथील मतदाराने यंदा हुजूर पक्षाचा उमेदवार जिंकवून दिला. कारण ते मत हुजूर पक्षाला नव्हते आणि बोरिस जॉन्सन यांना तर नक्कीच नव्हते. पण ते मत एकाच वेळी ब्रेग्झिटला स्वीकारल्याचे आणि मजूर पक्षाला धिक्कारल्याचे मात्र होते!

बोरिस जॉन्सन यांच्या विजयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित झाला. खणखणीत पर्यायी आणि प्रतिवादी नेतृत्व नसेल, तर नवीन युगातील मतदार उंची दिवास्वप्ने दाखवणाऱ्या आणि राष्ट्रीयत्वाची नस दाबणाऱ्या नेत्याला भरभरून मतदान करतात. असा नेता भलेही माध्यमांच्या आणि तज्ज्ञांच्या नजरेतून उथळ, बोलघेवडा असला तरी मतदारांच्या नजरेतून (तात्पुरता का होईना) ‘मसीहा’ असतो. लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि मुक्त बाजारपेठ या आधुनिक जगतातील तीन मूल्यांनी आम्हाला काय दिले, असा प्रश्न विचारणारा वर्ग जगभर वाढत असल्याचे मध्यंतरी ‘दी इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाने सप्रमाण दाखवून दिले होते. या वर्गाला वाचा फोडण्याचे काम डोनाल्ड ट्रम्प, बोरिस जॉन्सन यांच्यासारखे लोकानुनयवादी नेते करत असतात आणि त्या जोरावर लोकप्रिय होतात, निवडूनही येतात. ब्रिटिश मतदारांनी यापूर्वी मार्गारेट थॅचर आणि टोनी ब्लेअर यांना पूर्ण बहुमताने निवडून आणले होते. या दोघांइतकी राजकीय परिपक्वता जॉन्सन यांच्यात आहे का, हा वादाचा मुद्दा राहीलच. पण नव्या युगातील लोकानुनयवादाची नस त्यांना बरोब्बर सापडलेली आहे. हा लोकानुनयवाद आर्थिकदृष्टय़ा अधिक डावा आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा अधिक उजवा असतो. त्यामुळे एकीकडे कामगारांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य योजनेत लाखो सरकारी पौंड ओतण्याचे (अशक्यप्राय) आश्वासन जॉन्सन देतात, त्याच वेळी स्थलांतरितांना ब्रिटन जणू स्वतचाच देश वाटतो, असे सांगून राष्ट्रीयत्वालाही चुचकारतात. निवडून येण्याचे हे हमखास यशस्वी सूत्र जॉन्सन यांना साधले, असेच या घडीला म्हणता येईल.

current affairs, loksatta editorial-Rahul Gandhi On I Am Not Savarkar So I Will Not Apologize Abn 97

विषयांतर नको!


297   16-Dec-2019, Mon

शनिवारी काँग्रेसच्या मेळाव्यात मांडलेल्या आर्थिक मुद्दय़ांना बगल देण्यासाठी भाजपच्या हाती राहुल गांधींच्या सावरकरांवरील उद्गारांमुळे आयतेच कोलीत मिळाले..

सध्या विरोधी पक्षीयांस हवीहवीशी वाटेल अशी परिस्थिती उपलब्ध करून देण्याचा चंगच जणू मोदी सरकारने बांधलेला असल्याने विषयांना तोटा नाही. मात्र, त्यातील कोणत्याही मुद्दय़ावर अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी विरोधी पक्षीयांस जनतेसमोर जाण्याखेरीज पर्याय नाही आणि ते करण्यास राजकारणात सातत्य लागते..

‘‘आपण गांधी आहोत, सावरकर नाही,’’ या राहुल गांधी यांच्या अकारण, अनावश्यक आणि अस्थानी उद्गारांनी माध्यमांच्या मथळ्यांची सोय झाली हे खरे असले, तरी काँग्रेसच्या नवी दिल्लीतील मेळाव्याचा मथितार्थ उगाचच झाकोळला गेला. देशातील आर्थिक अरिष्टाकडे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसतर्फे या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. आपल्या देशातील राजकारणात सत्ताधाऱ्यांची निष्क्रियता ही नेहमीच विरोधकांच्या सक्रियतेस इंधन पुरवते. म्हणजे विरोधक काहीएक उत्तम पर्याय समोर घेऊन आल्याने सत्ताधाऱ्यांविषयी नाराजी तयार होऊ लागते, असे होत नाही. तर सत्ताधारी हे ज्ञातअज्ञातपणे चुका करू लागले, की विरोधकांना पालवी फुटू लागते. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुका हे त्याचे ताजे उदाहरण. मनमोहन सिंग यांना काँग्रेसच्या कर्मदरिद्री राजकारणाने निष्प्रभ केले नसते, तर नरेंद्र मोदी हे जणू आपले उद्धारकर्ते आहेत असे भारतीय समाजमनास वाटते ना. त्याच न्यायाने आर्थिक मुद्दय़ावरच्या आपल्या ‘ढ’पणाचे प्रदर्शन करण्यास विद्यमान सरकारने इतक्या लवकर सुरुवात केली नसती, तर काँग्रेस पक्षात इतक्या लवकर धुगधुगी दिसली नसती. आता ती दिसू लागली आहे हे खरे. त्याचे प्रत्यंतर काँग्रेसतर्फे राजधानीत आयोजित मेळाव्यात दिसले. त्यास उत्तम प्रतिसाद लाभला. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्या पक्षातील ज्योतिरादित्य शिंदे, सचिन पायलट आदी रुसलेल्या नेत्यांसह अन्य अनेक नेते यानिमित्ताने पक्षाच्या व्यासपीठावर आले. कदाचित महाराष्ट्र वा हरियाणा या राज्यांत भाजपला जो झटका मिळाला, त्यामुळे ‘गडय़ा आपुला(च) पक्ष बरा’ असे त्यांना वाटले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारणे काहीही असोत, यानिमित्ताने त्या पक्षात धुगधुगी निर्माण झाली हे निर्विवाद.

तथापि या धुगधुगीतून धग निर्माण होऊन तिची झळ सत्ताधाऱ्यांना बसेल इतके राजकीय चापल्य काँग्रेस दाखवणार का, हा खरा प्रश्न आहे. तो पडायचे कारण म्हणजे त्या पक्षाचे गेल्या दोन महिन्यांतील वर्तन. काँग्रेस शीर्षस्थ नेत्यांच्या ऑक्टोबरात झालेल्या बठकीत देशभर अर्थविषयक जागृतीसाठी विविध उपक्रम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. हे दोन पातळ्यांवर होणे अपेक्षित होते. पक्षाचे तळाचे कार्यकत्रे, स्थानिक नेते यांच्यापर्यंत अर्थवास्तव पोहोचवणे, तसेच मोर्चे, मेळावे, आंदोलन आदी मार्गानी जनसामान्यांना या गांभीर्याची जाणीव करून देणे, अशी दुहेरी योजना यात होती. पण प्रत्यक्षात ती कागदावरच राहिली. त्या पक्षाच्या अंगभूत शैथिल्यामुळे यातील काहीही प्रत्यक्षात आले नाही. मूळ कार्यक्रमानुसार, या अशा देशभरातील कार्यक्रमांनंतर ३० नोव्हेंबरला काँग्रेसचा राष्ट्रीय मेळावा दिल्लीत भरणार होता. नकटीच्या लग्नात उद्भवणाऱ्या सतराशे साठ विघ्नांप्रमाणे काँग्रेसचा हा मेळावादेखील होऊ शकला नाही. कारण संसदेचे अधिवेशन आडवे आले. त्यामुळे तो पुढे ढकलला गेला. तो शनिवारी, १४ डिसेंबरला घ्यावा लागला.

तथापि हा विलंब विरोधकांच्या पथ्यावरच पडला म्हणायचा. कारण या काळात अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती अधिकच बिघडली. औद्योगिक उत्पादनात पाच टक्क्यांची घट, बँकांची वाढलेली बुडीत कर्जे, इंधन वापरात झालेली घसरण, सुमारे १७ टक्क्यांनी खाली गेलेले कोळसा उत्पादन आणि इतके दिवस या सगळ्यास नसलेली, पण आता मिळालेली वाढत्या महागाईची जोड हे सगळे या काळात अधिकच जुळून आले. त्यामुळेही काँग्रेसच्या मेळाव्याचा प्रतिसाद वाढला असणार. या मेळाव्यात मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी आणि अन्य काहींच्या भाषणात अर्थविषयक मुद्दे केंद्रस्थानी होते. राहुल गांधी यांचे भाषणही प्राधान्याने याच मुद्दय़ांवर झालेले. त्या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सावरकरांविषयी बोलायचे राहुल गांधी यांना काही कारण नव्हते. पण तेवढा विवेक काही त्यांना दाखवता आला नाही. त्यामुळे मूळ मुद्दा राहिला बाजूला. त्यांनी भाजपच्या हाती त्यामुळे उगाचच कोलीत दिले. याचा रास्त फायदा माध्यम हाताळणीत हिंदकेसरी असलेला भाजप उठवणार हे उघड होते. तसेच झाले. या सभेत मांडलेल्या आर्थिक मुद्दय़ांना बगल देण्यासाठी भाजपच्या मदतीला राहुल गांधी यांनीच स्वहस्ते सावरकरांना पाठवले. जे झाले त्यातून एक विरोधाभास ठसठशीतपणे समोर येतो.

तो म्हणजे जनसामान्यांना कळेल अशी अर्थभाषा वापरण्याची कला भाजपला अजूनही अवगत झालेली नाही आणि ही कला आपल्या अंगात अजूनही शाबूत आहे याची जाणीव काँग्रेसला नाही. जडजंबाळतेत अडकलेले अर्थकारण सर्वसामान्य जनतेसमोर नेण्याची म्हणून एक परिभाषा आहे. सहा दशके सत्ता भोगल्याने म्हणून असेल, पण ती भाषा काँग्रेसच्या जिभेवर सहजपणे अवतरते. भाजपला ही कला अद्याप साध्य झालेली नाही. आपणास येत नाही असे काहीच नाही, असा भाजपच्या शीर्षस्थ नेत्याचा ठाम समज असल्याने हे शिकण्याचा प्रयत्नही तो पक्ष करताना दिसत नाही. त्यात देशातील मध्यमवर्ग हा त्या पक्षाचा पाया. हा वर्ग ना गरीब असतो आणि ना अर्थातच श्रीमंत. तो गरिबांप्रमाणे वाईट अर्थस्थितीसाठी छाती पिटून घेत नाही, की श्रीमंतांप्रमाणे महागाईकडे दुर्लक्षही करू शकत नाही. आर्थिक वास्तव या वर्गापुढे मांडणे महत्त्वाचे असते. सत्तर-ऐंशीच्या दशकात मृणाल गोरे आदी हे काम उत्तमपणे करीत. पण राजकारणाच्या बदलत्या पोतामुळे हा वर्ग या क्षेत्रापासून दूर गेला आणि नेत्यांपासून काटकसर आदी मुद्देही लांब गेले. त्यामुळे हे काम थंडावले. एकेकाळी ते करणाऱ्यांच्या मागे ठामपणे उभा राहणारा वर्ग बदलत्या राजकारणात भाजपच्या मागे गेला आणि तोच भाजप आता सत्ताधारी झाल्याने त्या पक्षाचे विरोधी पक्षात असतानाचे आर्थिक रुदन बंद झाले. असे झाल्याने आर्थिक समस्या मिटल्याच जणू असे चित्र दिसू लागले. वास्तविक अशा वेळी विरोधी पक्षात बसावयाची वेळ आलेल्या काँग्रेसने मोठय़ा जोमाने जे काम पूर्वी भाजप करीत असे ते हाती घेणे गरजेचे होते. पण सत्तावियोगाने किंकर्तव्यमूढ झालेल्या काँग्रेसला याची जाणीव नव्हती. ती आता होत असल्याची आशा शनिवारचा मेळावा दाखवतो.

पण अशी जाणीव केवळ होऊन भागत नाही. ती जाणीव जनतेपर्यंत न्यावी लागते आणि त्यासाठी राजकारणात सातत्य लागते. ते आपल्याकडे आहे याची जाणीव गेल्या दोन महिन्यांत तरी काँग्रेसने दाखवलेली नाही. आता तो क्षण येऊन ठेपला आहे. तो साधायचा असेल तर केवळ दिल्लीतील एका मेळाव्याने भागणारे नाही. अशी चळवळ देशभर हाती घ्यावी लागेल. त्यासाठी आपले अंतर्गत रुसवेफुगवे बाजूस सारून सर्वाना एकत्र यावे लागेल. आणि त्यांना ते जमत नसेल तर ही जबाबदारी अर्थातच राहुल गांधी यांना घ्यावी लागेल. कारण कोणत्याही मुद्दय़ावर अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी जनतेसमोर जाण्याखेरीज पर्याय नाही. सध्या कोणत्याही विरोधी पक्षीयांस हवीहवीशी वाटेल अशी परिस्थिती उपलब्ध करून देण्याचा चंगच जणू नरेंद्र मोदी सरकारने बांधलेला असल्याने विषयांना तोटा नाही. पण त्यासाठी कष्ट मात्र करण्याची तयारी ठेवावी लागेल. आणि दुसरे म्हणजे, ते घेताना सावरकर वगैरे मुद्दे काढून विषयांतर करणेही राहुल गांधी यांना सोडावे लागेल. अन्यथा ही सुसंधी हातची निसटणार हे निश्चित.

current affairs, loksatta editorial-Faced With The Challenges Facing Different Age Groups In The Technology Abn 97

आव्हानांशी सामना करताना..


72   16-Dec-2019, Mon

या लेखमालिकेच्या शेवटच्या अध्यायाची सुरुवात मागील लेखापासून झाली आहे. त्यात- ‘भविष्यातील ‘माणूस + यंत्र’ जगात तगून राहण्यासाठीची पूर्वतयारी’ जाणून घेतली. जग नव्या तंत्रज्ञानामुळे आमूलाग्र बदलणार आहे. त्या जगात तगून राहण्यासाठी आपल्याला विविध क्षेत्रांत आवश्यक असलेल्या पूर्वतयारीविषयी आपण जाणून घेतले. त्याचसंदर्भात आजच्या लेखात पाहू या, निरनिराळ्या वयोगटांतील लोकांनी भविष्यातील उच्च तंत्रप्रधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि वस्तुजाल यांनी व्यापलेल्या जगात आपल्यासमोर येणाऱ्या आव्हांनाशी सामना करण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, तसेच कोणत्या मानवी मूल्यांचा वापर करत यशस्वी होता येईल, याबद्दल.

मागील लेखात आपण मानवाला भविष्यात कोणती कामे उरतील, कोणते व्यवसाय कसे बदलतील, याबद्दल चर्चा केली होती. इथे लेखासोबत दिलेल्या तक्त्यात लहानांपासून ज्येष्ठांपर्यंत वेगवेगळ्या वयोगटांतील वेगवेगळे व्यवसाय करण्याऱ्या लोकांनी थोडक्यात काय करावे, हे दाखवले आहे.

सर्वप्रथम २० वर्षांखालील वयोगटाकडे बघू या..

– मागील लेखात पाहिल्याप्रमाणे, डिजिटल अप-स्किलिंग, निर्मिती आणि सर्जनशीलतेवर जोर, कला-क्रीडा-संगीत यांत आवड तसेच मानवी तत्त्वे, मूल्ये जोपासण्यावर भर. आणि सर्वात महत्त्वाचे, मातृभाषा तसेच इंग्रजीमध्ये संभाषणकला वाढवणे.

– प्रत्येकाला वरील सर्व गोष्टी शक्य होतीलच असे नाही; सामाजिक व आर्थिक स्तर, मूलभूत बुद्धिमत्ता आणि शिक्षणाच्या उपलब्ध संधी अशा अनेक बाजू त्यास आहेत.

– जिथे सखोल व्यावहारिक ज्ञान, व्यवस्थापनकौशल्य आणि क्लिष्ट निर्णय घेण्याची गरज वगैरे नसते तिथून पर्यायी किंवा समांतर मार्ग निवडावे. उदा. कारकुनी नोकरी देऊ  शकणारे शिक्षण घेत असतानाच जोडीला कला / क्रीडाविषयक कौशल्य वाढवणे.

– पुढे जाऊन सर्व नोकऱ्या आजच्यासारख्या दिवसात आठ-दहा तासांच्या नसतील.  कदाचित एकाच मनुष्याचे ‘एक आवडीचा व्यवसाय आणि जोडीला नोकरी अधिक छंद’ असे जीवन असेल.

– त्यामुळेच मुलांना वेगवेगळ्या कलांचे शिक्षण देणे, तसेच डिजिटल दुनियेची आवड लावणे सर्वात महत्त्वाचे.

– ‘डिजिटल दुनियेची आवड’ म्हणजे फक्त इंटरनेटवरील करमणूक आणि समाजमाध्यमांवर तासन् तास वेळ खर्ची घालणे नसून इंटरनेटवर मोफत असलेली अभ्यासक्रमाशी निगडित शैक्षणिक माहिती, जगभरातील विद्यार्थ्यांशी संवाद व देवाणघेवाण, डिजिटल तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती मिळवणे.

तरुण वयोगट :

– या गटामध्ये, शिक्षण तर घेतलेय, नोकरी/व्यवसायही सुरू आहे, संसारही सुरू झाला आहे, मग आता या वयात नवे काय बरे शक्य होणारेय, असा सर्वसाधारण समज असतो. पण डिजिटल आणि एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) साधने हाताळायला आणि कदाचित बनवायला तर नक्कीच शिकू शकाल.

– आहे त्याच क्षेत्रात निर्मिती आणि सर्जनशीलतेवर जोर देऊन डिजिटल अप-स्किलिंग, डिजिटल रिइमॅजिनेशन पद्धती वापरून तोच व्यवसाय, नोकरी नावीन्य स्वरूपात करू शकाल.

– कला, क्रीडा, संगीत इत्यादी पुन्हा शिकू शकाल. त्यामुळेच काळाच्या पुढे राहणे आणि डिजिटल दुनियेची आवड जोपासणे सर्वात महत्त्वाचे.

– बरेचदा अनेक नोकरदार आणि व्यावसायिक भेटतात; त्यांना त्यांच्याच क्षेत्रात काय काय नवीन सुधारणा येतायेत, जगभरात काय होतेय, कोणते तंत्रज्ञान आलेय, याबद्दल माहिती तर सोडाच, परंतु त्याबद्दल जाणून घेण्यात स्वारस्यसुद्धा नसते. परंतु पुढे काय होईल, अशी भीती नक्कीच असते.

पंचेचाळिशीनंतरचे वयोगट, निवृत्त नागरिक, गृहिणी :

– सध्याच्या काळात एकंदरीत वाढलेले आयुष्यमान, वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे कोणीही कधीही, कुठल्याही वयात नवनवीन प्रयोग करू शकतात. एका वाचकाने कळवलेल्या प्रतिक्रियेबद्दल थोडेसे.. त्यांनी निवृत्तीनंतर त्यांचा जुना चित्रकलेचा छंद पुन्हा जोपासला अन् संगणक व इंटरनेट वापरून तो जगभर पोहोचवला. त्यांची ही सकारात्मक मानसिकता नक्कीच प्रशंसनीय आहे.

– म्हणूनच तक्त्यात दिल्याप्रमाणे, जमल्यास हळूहळू कार्यक्षेत्र बदल, तुमच्या क्षेत्रात एआय / डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून स्वत:ची स्पर्धात्मक गुणवत्ता वाढवणे, शक्य झाल्यास आपले व्यावहारिक ज्ञान किंवा कला इतरांना, लहानांना शिकवणे, असे करता येईल.

– त्याआधी डिजिटल दुनियेमधील एआय साधने वापरायला शिकणे महत्त्वाचे आणि त्याचबरोबर आपल्या कार्यक्षेत्रात काय काय नवीन सुधारणा येताहेत, जगभरात काय होतेय, कोणते नवे तंत्रज्ञान आले आहे, याबद्दलची माहिती इंटरनेटवर प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध आहे, ती वाचणे/पाहणे आवश्यक आहे.

– ‘आता या वयात काय करायचेय!’ या वृत्तीपेक्षा ‘मी शिकून इतरांनादेखील शिकवेन’ अशी मानसिकता कधीही चांगली.

वरील उपाययोजनांबरोबरच आणखी काही महत्त्वाची यशस्वी होण्यासाठीची सूत्रे खालीलप्रमाणे :

(अ) हायपर-पर्सनलायझेशन : प्रत्येक व्यवहार तुमच्या वैयक्तिक गरजा, आवडीनिवडी, आधीचे वापरलेले पर्याय आणि प्राथमिक माहिती लक्षात ठेवून केलेले, जणू काही आपला मित्रच आपल्याशी व्यवहार करतोय!

(ब) इकोसिस्टीमचा सर्वोत्तम वापर : भागीदारीतील इतरांच्या ज्ञानाचा, मालमत्तेचा व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करणे. सगळे एकटय़ानेच करण्याचा प्रयत्न कधीही करू नये.

(क) जोखीम पत्करणे : हेतुपूर्वक नोकरी/व्यवसायात बदल आणणे. पण ही जोखीम मोजूनमापून घ्यायला हवी.

(ड) अनेकपटींनी मूल्य वाढवणे : जुनेच थोडय़ाफार फरकाने जास्त कार्यक्षम करणे विरुद्ध नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान शोधून काढून त्या जोरावर व्यवसाय उभारणे.

(इ) त्याचबरोबर अर्थातच बौद्धिक बळ, प्रचंड इच्छाशक्ती, जिज्ञासा, अथक प्रयत्न आणि चिकाटी.

पुढील लेखात पाहू या.. डिझाइन थिंकिंग, डिजिटल रिइमॅजिनेशन, डिजिटल अप-स्किलिंग पद्धती वापरून नवनिर्माण केलेल्या व्यवसायांतील लक्षणीय बदल. तोपर्यंत आजचा प्रश्न : २०५० मधील शाळा-महाविद्यालये कशी असतील?

current affairs, loksatta editorial-Article On Gross National Product Abn 97

जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पादन)


564   15-Dec-2019, Sun

एखाद्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सगळ्यात महत्त्वाची आकडेवारी म्हणून जिचा उल्लेख केला जातो ते म्हणजेच देशाने एका आर्थिक वर्षांत कमावलेले उत्पन्न (जीडीपी) होय. एका आर्थिक वर्षांच्या काळात जेवढय़ा वस्तू आणि सेवा देशात निर्माण केल्या जातात त्याचं पशातील मूल्य म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) होय. आता ही संकल्पना थोडी सविस्तरपणे पाहूया. एखाद्या कुटुंबात वार्षिक उत्पन्न त्या कुटुंबातील सर्व कमावत्या व्यक्तींवर अवलंबून असते, त्याचप्रमाणे अर्थव्यवस्थेत कमावणाऱ्या आणि गमावणाऱ्या अशा दोन्ही घटकांचा विचार करून राष्ट्रीय उत्पन्न ठरविले जाते. ढोबळमानाने विचार करता लोकांनी केलेला खर्च म्हणजे त्यांची क्रयशक्ती, वर्षभरात झालेली गुंतवणूक, सरकारने केलेला खर्च, सरकारने दिलेले अनुदान, परदेशातील भारतीयांनी व परदेशात नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांनी देशात पाठवलेला पसा, आयात व निर्यात यांचा एकत्रित झालेला फायदा किंवा तोटा यांचा एकंदरीत विचार जीडीपी ठरविताना केला जातो.

* जीडीपीची आकडेवारी कशी समजून घ्यायची?

जीडीपीमध्ये अर्थव्यवस्थेतील सर्वच क्षेत्रांमध्ये होत असलेली उलाढाल परावर्तित होते. अर्थव्यवस्थेत प्राथमिक (शेती, मासेमारी आणि शेतीसंबंधित उद्योग), द्वितीय (उद्योग, उत्पादन क्षेत्र) आणि तृतीय (सेवा क्षेत्र) अशा तीन क्षेत्रांचा समावेश होतो. या सर्वामध्ये किती वाढ झाली किंवा घट झाली याचे उत्तर जीडीपीच्या आकडेवारीवरून मिळते.

* मागणीची बाजू आणि पुरवठय़ाची बाजू

केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेद्वारे जी आकडेवारी प्रसिद्ध होते त्यात मागणी आणि पुरवठा अशा दोन्ही बाजूंचा विचार केला जातो. म्हणजे विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या लोकांनी कमावलेले एकूण उत्पन्न किती याच्या आकडेवारीवरून लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता किती व देशात किती बचत होऊ शकते व पुढे गुंतवणूक किती होऊ शकते याचा अंदाज आपल्याला येतो. खासगी क्षेत्राकडून, सर्वसामान्य जनतेकडून केला जाणारा खर्च, सरकारी खर्च, उद्योग क्षेत्राकडून केली जाणारी नव्या उद्योगातील गुंतवणूक यांची आकडेवारी वाढत्या दिशेने असेल तर उत्पन्न आपोआपच वाढले आहे याचा अंदाज सहज येतो. अर्थव्यवस्था गतिमान होण्यासाठी हे चक्र सतत फिरते राहायला हवे. जीडीपीची आकडेवारी ठरविताना प्रमुख आठ क्षेत्रांत झालेल्या वृद्धीचा अंदाज वर्तवला जातो. कोळसा, नैसर्गिक वायू, खनिज तेल, पोलाद, वीज निर्मिती, सिमेंट, खते, तेल शुद्धीकरण प्रकल्प अशी ही आठ प्रमुख क्षेत्रे आहेत. यातून निघणाऱ्या उत्पादनावरून अगदी स्पष्ट चित्र पुढे येते. या आठ घटकांमध्ये जर सतत नकारात्मक आकडेवारी समोर येत असेल तर याचा अर्थ मूलभूत काहीतरी चुकतंय. सिमेंट, पोलाद यांच्या उत्पादनात वाढ होते आहे म्हणजेच बांधकाम आणि संबंधित क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले असे आपण म्हणू शकतो. जीडीपीच्या आकडेवारीमध्ये प्राथमिक क्षेत्रात घसरण, याचा अर्थ कृषी क्षेत्रामध्ये आलबेल नाही असा सहजपणे लावता येतो.

* जीडीपीची आकडेवारी महत्त्वाची का ठरते?

देश आर्थिक आघाडीवर दमदार वाटचाल करत आहे या विधानाला बळकटी देण्यासाठी ज्या आकडेवारीचा आधार घ्यावा लागतो ती आकडेवारी जीडीपीच्या तक्त्यातून सहजपणे उपलब्ध होते. देशाचा समग्र अर्थात ‘मॅक्रो’ चेहरामोहरा जीडीपीच्या आकडेवारीतून समोर येतो. देशात तेजीचे वातावरण आहे, का मंदीची चाहूल लागली आहे याचा अंदाज सलगपणे जीडीपीची आकडेवारी पाहिल्यांनतर येतो.

current affairs, maharashtra times-creative writing and you

सृजनात्मक लेखन आणि आपण


792   14-Dec-2019, Sat

सृजनात्मक लेखनासाठीचे शिक्षण देणारे अभ्यासक्रम आपल्या विद्यापीठांत नाहीत. मुळात कशी गरजच आपल्याला वाटत नाही. परंतु अशा अभ्यासक्रमातून लेखक आणि वाचकही घडू शकतो...

.................

पुलित्झर पुरस्कार विजेत्या भारतीय वंशाच्या लेखिका झुंपा लाहिरी अमेरिकेत प्रिन्स्टन विद्यापीठाच्या 'लुईस सेंटर फॉर द आर्ट्सच्या क्रिएटीव्ह रायटिंग प्रोग्राम'च्या संचालक झाल्या आहेत. हा प्रोग्राम यंदा ऐंशी वर्ष पूर्ण करत आहे. नवोदित लेखकांना व्यासपीठ मिळावे व त्यांच्या प्रतिभेला खतपाणी घातले जावे यावे या उद्देशाने तो सुरू झाला. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे असे काही आहे का, याचा शोध घेताना काही गोष्टी उजेडात आल्या. त्या पाहण्याआधी पुणे विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभागाच्या ऐच्छिक विषयाच्या कोर्समध्ये याविषयी काय लिहिलेलं आहे, ते बघूया. The course will function on the assumption that while poets are born, not made; talent, where it exists, can and must be developed and cultivated. या वाक्यातील शेवटचे दोन शब्द developed व cultivated हे महत्त्वाचे आहेत. सृजनात्मक लेखन विकसित करणे व त्याची मशागत करणे हा या अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहे. पुणे विद्यापीठात हा अभ्यासक्रम कादंबरी व कविता लेखनासाठी सुरू आहे. पण महाराष्ट्रात असे किती ठिकाणी आहे? प्रातिनिधिक स्वरूपात मुंबई, पुणे, नांदेड आणि नागपूर या चार विद्यापीठांच्या संकेतस्थळांना भेट दिली. पैकी पुणे विद्यापीठात इंग्रजी विभागात सृजनात्मक लेखन हा ऐच्छिक विषय आहे. मुंबई विद्यापीठातही तो इंग्रजी विभागातच आहे. दोन्हींकडे मराठी विभागात तो नाही.

नांदेड विद्यापीठात तो अजिबातच नाही. नागपूर विद्यापीठाच्या 'जीवन शिक्षण अभियानांत' सहा आठवड्यांचा 'क्रिएटिव्ह रायटिंग अँड कम्युनिकेशन स्कील्स' असा अभ्यासक्रम आहे. पण इंग्रजीत. विद्यापीठात निदान प्रमाणपत्र देण्यापुरता तरी मराठी अभ्यासक्रम असावा असे आपल्याला वाटत नाही, हे दुर्दैव आहे. 'अक्षर मानव संघटना' मात्र दरवर्षी लेखन कार्यशाळा घेते. त्यांचे समन्वयक अभिजीत सोनावणे सांगतात की यंदा कार्यशाळा नाशिकमध्ये झाली. किमान सहा वर्षे ती होत आहे.

इंग्रजीत 'क्रिएटिव्ह रायटिंग'वर शेकडो पुस्तके आहेत, मराठीत डॉ. आनंद पाटील यांचे 'सृजनात्मक लेखन' हे एकमेव पुस्तक आहे. तेही किती जणांनी वाचले असेल? हे पुस्तक नावाप्रमाणे 'लेखन कसे करावे' याविषयी माहिती देते. डॉ. यादव यांनी हा अभ्यासक्रम गोवा विद्यापीठात शिकवला जात असल्यामुळे ते पुस्तक लिहिले असावे. काहींना असे वाटेल की सृजनात्मक लेखन ही शिकवण्याची गोष्ट आहे का? किंवा एकूणच लेखन करणे औपचारिक शिकवण्याने येते का? माझं मत सकारात्मक आहे.

दोन लेखकांशी याविषयी बोललो. गणेश मतकरी म्हणतात, "लेखन किंवा कोणतीही कला, पूर्णपणे शिकवता येते असं मला वाटत नाही. तुमच्यात तिचा काही अंश उपजत असावा लागतो. प्रशिक्षण हे तो अंश फुलवण्याबद्दलचं, त्याला अधिक सक्षम करण्याबद्दलचं असू शकतं. अनेकदा असं होऊ शकतं की काही कारणाने हा अंश आहे हेच लक्षात आलेलं नसतं. त्या वेळी मात्र प्रशिक्षणाचा त्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी, छुपी प्रतिभा बाहेर काढण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. मात्र, प्रशिक्षणाचा अतिरेकही नको. साहित्यिकाने, कलावंतानी आविष्कार मुक्तपणे होऊ देणं हे त्याच्या व्यक्तिगत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे." तर ज्येष्ठ साहित्यिक शेषराव मोहिते म्हणतात, "सृजनात्मक लेखन असा विषय घेऊन ते शिकवता येत नाही. ते उपजत असावं लागतं. प्रतिभा असल्याशिवाय लेखन होऊ शकत नाही." इंग्लंड-अमेरिकेत असे अभ्यासक्रम सर्व विद्यापीठात घेतले जातात. पाच वर्षांपूर्वी इंग्लडमधील बाथ येथील लिटररी फेस्टिवलमध्ये अशाच अभ्यासक्रमात शिकवणारे कादंबरीकार हनीफ कुरेशी म्हणाले, "सृजनात्मक लेखन हा वेळेचा अपव्यय आहे. कारण माझ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांमध्ये प्रतिभाच नाही आहे. त्यामुळे त्यांना धड एक कथा नीट लिहिता येत नाही. फार फार तर एखाद्-दोन वाक्ये ते लिहू शकतात."

कुरेशी व मोहितेंच्या मतांचा आदर करून मी म्हणेन की आपल्या इथे ते असूच नये असं नाही. तसेच सृजनात्मक लेखनाचा अभ्यासक्रम करूनही बऱ्याच जणांना लेखन करणे जमणार नाही कारण त्याला व्यावहारिक मर्यादा असतील. पण याचा अर्थ त्यांना मिळालेलं ज्ञान वाया जाणार नाही. पंचविशीत जर एखाद्याने असा अभ्यासक्रम केला तर तो कदाचित पस्तिशीत लेखन करेल. अभ्यासक्रम पूर्ण केला की लगेच लेखन यायलाच हवं असे नाही. लेखनाला वेळ द्यावा लागतो. वाचलेलं, शिकलेलं, अनुभवलेलं, चिंतलेले विचार मुरावे लागते. तरच प्रतिभेला धुमारे फुटतात. हा अभ्यासक्रम म्हणजे इंजिनीअरिंग नव्हे की चार वर्षे तिथे काढल्यावर बाहेर पडल्या पडल्या हातात नोकरी.

मी तीन कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत आणि ज्यांना लेखन करायचं आहे ते, ते कसं करावं याविषयी सतत विचारणा करतात. एका मित्राने दोन तास चर्चा केली. सदानंद देशमुखांची साहित्य अकादमी विजेती 'बारोमास' ही कादंबरी वाचून त्याला स्वतःचं आयुष्य चितारावंसं वाटत होतं. पण लिहायला बसला अन् त्याच्या लक्षात आलं एक पानसुद्धा लिहिणं जमत नव्हतं. मी काही सूचना केल्या. 'बारोमास' सोडून कुठल्या कादंबऱ्या वाचल्यात विचारलं. काय लिहायचं, कसं लिहायचं हे सांगितलं. कादंबरीत कल्पनाशक्ती किती महत्त्वाची आहे हे पटवलं. कथांतर्गत व कथाबाह्य निवेदन यातील फरक सांगितला. पात्ररचना, काळ, संवाद, भाषा यांची माहिती दिली. लेखनासाठी जितकी प्रतिभेची गरज असते तितकीच बैठकही महत्त्वाची, हे सांगितलं. मुद्दा हा आहे की सृजनात्मक लेखनाचा अभ्यासक्रम असता तर माझ्या या मित्राला निश्चितच उपयोग झाला असता.

मराठी कादंबरीपुरता विचार केला तर ऐंशीच्या दशकात झालेला वास्तववादी लेखनाचा चंचुप्रवेश अजूनही प्रभाव पाडून आहे. लेखन करणे म्हणजे जीवनविषयक सूत्र मांडणारं, आपला भवताल कवेत घेणारं सकस साहित्य लिहिणं हे समीकरण बदललेलं नाही. त्यामुळे, कादंबरीत विविध विषय व प्रकार हवेत ही शक्यता कमी झालेली आहे. मराठीतील शेवटचा गुप्तहेर ऐंशीच्या दशकातला, सुहास शिरवळकरांनी निर्मिलेला मंदार पटवर्धन. जगभर गाजलेली 'गेम ऑफ थ्रोन्स' मालिका ही फँटसी कादंबरी प्रकारात लिहिलेल्या कादंबरी मालिकेवर आधारित आहे. मराठीत गेल्या वीस वर्षात किती फँटसी लिहिल्या गेल्या? खैरनारांची 'शोध'ही अपवाद असू शकेल. इ.स.२००० नंतरची किती नावे वाचकप्रिय साहित्यप्रकारात दिसतात?

राज्य सरकार मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्नशील आहे. साहित्य संमेलने भरत आहेत. मराठी वाचकांची संख्या घटत आहे. मग लेखक घडवण्यासाठी आपण प्रयत्न का करत नाही? लेखक तयार झाले तरच वाचक वाढतील व भाषा टिकेल. त्यासाठी सृजनात्मक लेखनाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात हवा.

current affairs, loksatta editorial-eknath khadse and pankaja munde target devendra fadnavis

उपेक्षितांचे बंड


846   14-Dec-2019, Sat

भारतीय जनता पक्षातील असंतुष्टांना व्यासपीठ मिळवून देण्याचे काम माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी गोपीनाथ मुंडे यांच्या जयंतीदिनी गोपीनाथगडावर घेतलेल्या स्वाभिमान मेळाव्याच्या माध्यमातून केले. देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाविरूद्ध भाजपमधील उपेक्षितांनी पुकारलेले बंड, असेच याचे वर्णन करावे लागेल.

देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार यांच्या औट घटकेच्या सरकारच्या राजीनाम्यानंतर विधानसभेचे जे अधिवेशन बोलावले होते, त्याठिकाणी येऊन एकनाथ खडसे यांनी पहिल्यांदा पक्षनेतृत्वाच्या विरोधात म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात आवाज उठवला होता. तोच आवाज बुलंद होत पुढे गोपीनाथगडापर्यंत पोहोचला आणि त्याचे नेतृत्व पंकजा मुंडे यांनी केले. खडसे किंवा मुंडे यांनी राजकीयदृष्ट्या काय निर्णय घ्यावेत किंवा कोणती वाट चोखाळावी हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. परंतु भारतीय जनता पक्षातील या घडामोडींकडे बारकाईने पाहिल्यास अनेक बारीकसारीक धागेदोरे दृष्टीस पडतात, ज्यांच्या गुंत्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष अडकला आहे.

भाजपची सत्ता येत नाही, हे स्पष्ट झाल्यानंतर असंतुष्ट एकवटल्याचे दिसून येईल. जर भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेवर आले असते किंवा नंतरचे फडणवीस-अजित पवार सरकार टिकले असते तर यापैकी खडसे वगळता इतर कोणीही आवाज काढण्याची हिंमत केली नसती. याचा अर्थ भाजप व फडणवीस यांच्यासमोर हे आव्हान उभे राहिले आहे ते निव्वळ सत्ता गमावल्यामुळे. एकनाथ खडसे हे भाजपमधील खरेखुरे अन्यायग्रस्त नेते आहेत. सरकार सत्तेवर आल्यानंतर विसाव्या महिन्यात त्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे राजीनामा द्यावा लागला. चौकशी झाली. क्लीन चिट मिळाली. मात्र, त्यांना मंत्रिमंडळात पुन्हा संधी मिळाली नाही. खानदेशातील त्यांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी गिरीश महाजन यांना पक्षनेतृत्वाकडून ताकद दिली जाऊ लागली. एवढ्यावरच थांबले नाही, तर विधानसभेला खडसे यांचे तिकीट कापून त्यांच्या कन्या रोहिणी खडसे यांना तिकीट देण्यात आले आणि त्यांचा पराभव झाला. पक्षातील लोकांनीच रोहिणी यांचा पराभव घडवून आणल्याचा खडसे यांचा आरोप आहे आणि संबंधितांची नावे प्रदेशाध्यक्षांकडे दिली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर ते दिल्लीत गेले असता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांपैकी कुणाचीही भेट त्यांना मिळू शकली नाही. त्यामुळे शरद पवार आणि नंतर मुंबईत उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांनी आपली दिशा स्पष्ट केली. एवढेच नव्हे, तर गोपीनाथगडावरील मेळाव्यात प्रदेशाध्यक्षांसमोर, 'माझा भरवसा धरू नका' असे स्पष्ट सांगितले. पंकजा मुंडे यांची परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. त्यांना उमेदवारी दिली होती आणि त्यांच्या मतानुसार पक्षाने आणखी काही लोकांना उमेदवारी दिली होती. पाच वर्षे मंत्री असताना त्यांना पराभव पत्करावा लागला, याचा अर्थ मतदारसंघ बांधणीत त्या कमी पडल्या, असा होतो. गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूनंतरच्या सहानुभूतीच्या लाटेतही धनंजय मुंडे यांनी पंकजा यांना चांगली टक्कर दिली होती. त्यावेळी अपयश आले परंतु पाच वर्षे काम करून त्यांनी लढाई जिंकली. धनंजय मुंडे यांचे हे श्रेय आहेच परंतु त्यांना देवेंद्र फडणवीस यांनी ताकद दिल्याचा पंकजा मुंडे आणि त्यांच्या समर्थकांचा आरोप दिसतो. पराभवानंतर नेता मतदारसंघाची बांधणी करण्यासाठी कंबर कसतो, परंतु इथे वेगळे चित्र दिसते आहे आणि पंकजा मुंडे राज्याच्या मोहिमेवर निघाल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षात राहूनच 'गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान'च्या माध्यमातून २६ जानेवारीपासून काम सुरू करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. २७ जानेवारीला मराठवाड्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर त्या उपोषण करणार आहेत. कोणत्या प्रश्नासाठी कोणत्या प्रकारचे आंदोलन करावे, हा त्यांचा अधिकार आहे. परंतु पाच वर्षे मंत्री असताना आणि बराच काळ जलसंधारण खाते असताना मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी नेमके काय केले, याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. पिण्यासाठी पाण्याची मारामार असताना बिअर उत्पादक कंपन्यांना पाणीपुरवठा होत होता. त्यावेळच्या भूमिकेबद्दलही स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. कितीही कांगावा केला तरी पक्षावर दबाव आणण्याच्या कृतीपलीकडे याला महत्त्व नाही.

खडसे यांचा विषय वेगळा आहे, त्यांच्याशी स्वत:चा विषय जोडून पंकजा मुंडे संभ्रम निर्माण करीत आहेत. एकूण भाजपमधील ओबीसी नेत्यांची नव्याने मोट बांधण्याचा हा प्रयत्न आहे. सत्ता गेल्यानंतरही देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच पक्षाचे नेतृत्व राहिल्याबद्दलचा हा असंतोष आहे. केंद्रीय नेतृत्व त्याकडे कसे पाहते, यावर या सगळ्या असंतुष्टांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

current affairs, loksatta editorial-Impact Removed Restrictions To Choose Subjects For Drama In Firodiya Karandak Zws 70

नाटकाची भीती कशासाठी?


320   14-Dec-2019, Sat

एकांकिका स्पर्धासाठी परिनिरीक्षण मंडळाकडे संहितेची नोंदणी केली जातेच; त्यामुळे आयोजकांनी विषयाचे बंधन घालणे हे अनाकलनीयच ठरते..

पुण्यातील एका आंतरमहाविद्यालयीन विविध कलागुणदर्शन स्पर्धेत यंदा हिंदू-मुसलमान, जम्मू-काश्मीर, अनुच्छेद ३७०, भारत-पाकिस्तान, राम मंदिर-बाबरी मशीद तसेच जात-धर्माबाबत भाष्य करणारे विषय सादर केले जाऊ नयेत असे बंधन संयोजकांनी घातले. या स्पर्धेत एकांकिकांचीही सादरीकरणे होतात आणि एकांकिकांच्या प्रयोगांसाठी नाटय़ परिनिरीक्षण मंडळाकडे संहितेच्या नोंदणीचे बंधन असतेच. तरीदेखील हे बंधन नव्याने घालण्यात आले! महेश एलकुंचवार, सतीश आळेकर, जब्बार पटेल, अमोल पालेकर आदी मान्यवरांच्या प्रतिक्रियांना ‘लोकसत्ता’ने स्थान दिल्यानंतर शुक्रवारी काहीशा तातडीने, हे बंधन आता यापुढे असणार नाही पण परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र मात्र तयार ठेवा, असे आयोजक संस्थेने स्पर्धकांना फर्मावले आहे. ते ठीकच. परंतु ही नाटय़मय कलाटणी मिळण्याआधी जो काही नव्याच नियमांचा आग्रह दिसला ते काय होते? आणि का होते? कुणा एका संस्थेचा हा प्रश्न नसून तो कलात्मक अभिव्यक्तीची कदर करणाऱ्या समाजाचा -विशेषत: नाटकवेडय़ा मराठी माणसाचाही- आहे, त्यामुळे त्याची सविस्तर चर्चा व्हायला हवी.

‘तेच तेच विषय पुन:पुन्हा सादर केले जातात’ हे कारण टिकू शकणारे नव्हतेच, तरीही यंदा ते दिले गेले. बरे, हे विषय फार जुने असते तर एक वेळ ते समर्थनीय मानता आले असते. पण जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७०, राम मंदिर-बाबरी मशीद खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय या घटना अगदी अलीकडच्या काळातील. त्यासंबंधात देश ढवळून निघावा असे निर्णय अलीकडेच घेतले/ दिले गेले आहेत. साहजिकच त्यावर या स्पर्धेत तरुणाई व्यक्त झाली तर त्यांचे काय चुकले? वयाच्या अठराव्या वर्षी तरुण पुरेसे प्रगल्भ नसतात असे म्हणावे तर त्यांना मतदानाचा अधिकार देणेही तितकेच धोकादायक नाही का? प्रश्न तरुणाईच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आहे. वरील विषयांवर तरुण पिढी आपली मते, आपले विचार व्यक्त करू पाहात असेल तर त्यात गैर काय? एकविसाव्या शतकात, इंटरनेटच्या सोबतीने वाढलेली पिढी आपापल्या पद्धतीने व्यक्त होणारी आहे. भवतालाचे त्यांचे आकलन अधिक टोकदार आहे. विशेषत: नाटक या माध्यमात तर हे अधिकच दिसून येते. भल्याभल्यांना प्रश्न विचारून निरुत्तर करणारी ही पिढी आहे.

पण हे प्रश्न विचारणेच व्यवस्था आणि सत्ताधीशांना आणि त्यांच्या समर्थकांना भीतिदायक वाटत असते. मग या ना त्या प्रकारे बंधने आणली जातात. आसमंतातले हे अदृश्य दडपलेपण दिवसेंदिवस अधिकच चिंताजनक होऊ पाहात आहे. त्यामुळे झाले आहे ते असे की, उगाच वादविवाद नकोत, त्रास नको म्हणून पुण्यातील फिरोदिया करंडक स्पर्धेच्या संयोजकांनी गुरुवापर्यंत जी भूमिका घेतली होती तशीच ‘नरो वा कुंजरो वा’ भूमिका अनेक लोक घेऊ लागले आहेत. ही बाब त्याहून चिंतनीय आहे. एकेकाळी देश आणि समाजाला ग्रासणाऱ्या प्रश्नांवर, सुधारणावादी, पुरोगामी विचारांवर व्यापक चर्चा समाजात होत असे. विचारांची लढाई विचारांनी लढण्याची सहिष्णू वृत्ती केवळ बोलण्यापुरती नव्हती. ही वृत्ती समाजात दृश्यमान होती. गेली काही वर्षे मात्र अशा संवेदनशील विषयांवर कानठळ्या बसवणारी शांतताच पाहायला मिळते. किंवा मग सत्ताधीशांनी वा व्यवस्थेने जी भूमिका घेतली असेल त्याचीच री ओढण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागलेली दिसते.

कुणा एका फिरोदिया करंडक स्पर्धेत विषय निवडीचे बंधन येते आणि बभ्रा झाल्यानंतर ते हटविले जाते, याचे स्वागत करणे म्हणजे प्रश्न तात्कालिकच होता म्हणून सोडून देणे. पण या निमित्ताने नाटय़कलेच्या दडपशाहीचा जो प्रश्न पुढे आला, तो नक्कीच तात्कालिक नाही. मराठी रंगभूमीचे वैशिष्टय़ असे की, पारतंत्र्यकाळापासून असल्या कोणत्याही दडपशाहीचा धिक्कारच महाराष्ट्रीय लेखक- कलावंतांनी केलेला दिसून येतो. मग इंग्रजांनी बंदी घातलेले ‘कीचकवध’ नाटक असो किंवा सेन्सॉरबा शक्तींनी ‘घाशीराम कोतवाल’, ‘सखाराम बाइंडर’ आदी नाटकांचा गळा घोटण्याचा केलेला प्रयत्न असो; मराठी रंगकर्मी त्याविरोधात पेटून उठले आहेत आणि अखेर त्यांच्या लढय़ाला यशही मिळाले आहे. ही नाटके पुढच्या काळात मैलाचा दगडही ठरली, हे विशेष. अगदी महात्मा गांधींची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसेची भलामण करणाऱ्या ‘मी नथुराम गोडसे बोलतोय’ या प्रचारकी नाटकावर बंदी आणण्यासाठी झालेले आंदोलनही निषेधार्हच. कारण ती त्यांची अभिव्यक्ती आहे. तिचा वैचारिक प्रतिवादच करणे उचित होय. तो दिवंगत अभ्यासक य. दि. फडके यांनी केलादेखील. हे झाले नाटकांविषयी.

एकांकिका हा मराठी रंगभूमीवरील अत्यंत चैतन्यशील, तात्काळ कलात्मक प्रतिक्रिया देणारा नाटय़प्रकार! ‘लोकसत्ता’ने सनदशीरपणे या नाटय़प्रकाराला ‘लोकांकिका स्पर्धे’चे व्यासपीठ दिले. त्या व्यासपीठावरून तरुणाई नेहमीच समकालीन मुद्दे, विषय, परिस्थिती यांवर भाष्य करत आलेली आहे. या पिढीच्या संवेदना तीव्र असल्याने विषय मांडताना तो ठोसपणे मांडण्याचे स्वातंत्र्य ते पुरेपूर वापरतात. मग तो राजकीय विषय असो, सामाजिक असो वा वैयक्तिक! गेल्या वर्षीच मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सर्वागीण चर्चा करणारी एकांकिका ‘लोकसत्ता’च्या लोकांकिका स्पर्धेत मोठय़ा ताकदीने सादर झाली होती. तलाकसारख्या ज्वालाग्राही विषयावरही मुले अत्यंत संवेदनशीलतेने या ‘लोकांकिकां’तून व्यक्त होताना पाहायला मिळतात. ड्रेनेजची गटारे साफ करणाऱ्या कामगारांचे जगणे ते गिरणी संपाने उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांचे प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ते मोबाइलच्या आहारी गेलेली पिढी.. असा व्यापक विषयांचा व्यापक पट ‘लोकांकिका स्पर्धे’तून तरुण पिढीने मांडलेला दिसला. महाभारतातील कुंती आणि द्रौपदीचे दु:ख, रामायणातील उर्मिलेची व्यथा ते प्राण्यांचे भावविश्व.. कोणताही विषय त्यांना वर्ज्य नसतो. अशा विविधांगी विषयांना तरल संवेदनेने भिडणाऱ्या युवा पिढीला विषयांचे बंधन घालणे हे त्यांच्या अभिव्यक्तीला नख लावण्यासारखेच. अलीकडे आपल्या भावना फारच हुळहुळ्या झाल्या आहेत. कशानेही त्या दुखावतात. व्यवस्था आणि सत्ताधीश, समाजविघातक शक्ती अशा भावनांना चेतवून त्याद्वारे आपले ईप्सित साध्य करू बघतात. प्रगल्भ समाजाच्या भावना अशा ऊठसूट दुखावल्या जात नाहीत. याचाच अर्थ आपण मागे मागे तर जात नाही आहोत ना? ही लक्षणे निश्चितच गंभीर आहेत.

एकीकडे अमोल पालेकरांसारखे विचारक रंगकर्मी सेन्सॉर बोर्ड बरखास्त करावे, रंगकर्मीना मुक्त वातावरणात आपली अभिव्यक्ती करता यावी याकरता सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत असताना दुसरीकडे विषयनिवडीवर आधी बंधने घालून मग ‘आम्ही बंधने मागे घेतो, फक्त सेन्सॉर प्रमाणपत्र आणा’ असे म्हणणे, ही विसंगती तीव्रपणे बोचणारी आहे. शासन, व्यवस्थेची सेन्सॉरशिप जशी धिक्कारार्ह आहे, तशीच ही सेन्सॉरबाह्य़ शक्तींची सेन्सॉरशिपही तितकीच निषेधार्ह आहे. तिचा एकमुखी निषेध करताना ‘नाटकाची तुम्हाला एवढी भीती कशी काय वाटते’ हा प्रश्नदेखील नाटक – एकांकिकांवरून धमकावणाऱ्या राजकीय वा सामाजिक टोळ्यांना विचारला जाणे आवश्यक आहे.


Top