chemical-projects-in-raigad-district-nanar-project-resist-the-projects

‘पुढच्यास ठेचे’नंतर मागचे..


92   11-Jul-2019, Thu

रायगड जिल्ह्य़ात मोठा प्रकल्प येतो, जमिनी जातात आणि स्थानिक रहिवाशांपैकी रोजगारवंत थोडे, पण प्रकल्पग्रस्त अधिक होतात.. आदल्या पिढीपासूनचा हा अनुभव इथल्या तरुणांना धडे शिकवतो आहे..

‘स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल’ असे स्वप्न दाखवीत रायगड जिल्ह्य़ात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक प्रकल्पांचा स्थानिकांना आलेला अनुभव फारसा चांगला नाही. प्रदूषणाचा मुद्दा आहेच, पण स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्य़ात येऊ घातलेल्या प्रकल्पाबाबत एक नकारात्मक दृष्टिकोन स्थानिकांमध्ये पाहायला मिळतो. असे असले तरी पर्यावरणपूरक आणि रोजगारक्षम प्रकल्प आले पाहिजेत, अशी मानसिकता तरुणांमध्ये दिसते.

नाणार येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रायगड जिल्ह्य़ात स्थलांतरित करण्याबाबत शासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून रोहा, अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यांतील ४० गावांमध्ये ‘नवेनगर एकात्मिक औद्योगिक वसाहत’ उभारली जाणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र या औद्योगिक वसाहतीत नेमके काय येणार, याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. आता या ठिकाणी नाणार येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणला जाणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्य़ातही या प्रकल्पाविरोधात सूर आळवले जाऊ लागले आहेत. या विरोधात तरुणांचाही सहभाग मोठा आहे.

जिल्ह्य़ात प्रकल्पांना विरोध होण्याची ही काही पहिली घटना नाही. यापूर्वी महामुंबई सेझ, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टाटा पॉवरचा शहापूर येथील प्रस्तावित प्रकल्प यांना स्थानिकांकडून कडवा विरोध झाला. त्यामुळे हे तिन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याऐवजी हद्दपारच झाले. याच जिल्ह्य़ात आरसीएफ, आरपीसीएलसारख्या शासकीय प्रकल्पांना सुरुवातीला विरोध झाला होता. यथावकाश हे प्रकल्प मार्गी लागले.

मात्र या प्रकल्पांमुळे भूमिहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आज ३० वर्षांनंतरही मार्गी लागलेले नाहीत. या जिल्ह्य़ातील आजचे तरुण ही प्रकल्पग्रस्तांची दुसरी-तिसरी पिढी आहे.

गेल्या पाच दशकांत जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले. महाड, रोहा, नागोठणे, रसायनी, तळोजा येथे औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्या. यात प्रामुख्याने रासायनिक कंपन्यांचा समावेश होता. कंपन्यांमधील रासायनिक सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले गेले. त्यामुळे सावित्री, कुंडलिका, अंबा व पाताळगंगा नद्या मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित झाल्या. याचे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय परिणाम स्थानिकांना भोगावे लागले. मासेमारी आणि शेती अडचणीत आली. पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न निर्माण झाले. यामुळे प्रकल्पाबाबात स्थानिकांच्या मनात नकारात्मक भावना निर्माण होत गेली.

उद्योगांना विरोध होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे रोजगारातील असमतोल. जे प्रकल्प आले त्यांत स्थानिकांना डावलले गेले. स्थानिकांना अकुशल कामगार म्हणून नोकऱ्या मिळाल्या, तर कुशल कामगार हे बाहेरून आणले गेले. पात्रता असूनही अनेक स्थानिक तरुण वंचित राहिले. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात स्थानिक प्रशासनही अपयशी ठरले. यामुळेही प्रकल्पांविरोधाचा सूर बुलंद होत गेला आहे.

जिल्ह्य़ात शेती आणि मासेमारी हे पारंपरिक व्यवसाय आहेत; पण दोन्ही व्यवसाय सध्या अडचणीत आहेत. या व्यवसायांचे अर्थकारण पार बिघडलेले आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ जुळत नाही. त्यामुळे सुशिक्षित तरुण पिढी या कष्टप्रद व्यवसायांकडे यायला तयार नाही. हीदेखील एक समस्या आहे.

सिंचनाची अनुपलब्धता, कामगारांची कमतरता आणि यांत्रिकीकरणाचा अभाव असल्याने शेतकरी शेतीपासून दुरावत चालला आहे. त्यामुळे जमिनी विकण्याचा कल वाढला आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे जिल्ह्य़ात जमिनीला सोन्याचा भाव मिळत आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तेजीत आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करायच्या आणि नंतर त्या औद्योगिक प्रकल्पांना विकायच्या हा उद्योगही सध्या मोठय़ा प्रमाणात फोफावला आहे. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रायगडमध्ये येणार या नुसत्या चच्रेनंतर रोहा, अलिबाग आणि मुरुडमध्ये जागा-जमिनी खरेदी करण्यासाठी दलालांची धावपळ सुरू झाली आहे.

सर्वच प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध आहे असे नाही. पण पर्यावरणपूरक आणि रोजगारक्षम उद्योग येथे यावेत आणि नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे असे म्हणणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.

कोकबन येथे राहणारे आणि तरुण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अतुल पाटील सांगतात : ज्यांच्या जागा या प्रकल्पासाठी घेतल्या जाणार आहेत त्यांना या प्रकल्पाची माहितीच नाही. सरकार जर परस्पर निर्णय घेणार असेल तर ते योग्य नाही. प्रकल्पांना आमचा विरोध नाही. पण जो प्रकल्प सगळ्यांनी ओवाळून टाकला तो आमच्या माथी का मारला जावा? प्रकल्प कोणता यावा हे शेतकरी ठरवतील.. आमदार-खासदार ठरविणार नाहीत!

पारंगखार येथील परशुराम बाळकृष्ण तांबडे याने आयटीआयचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, तो सांगतो : या परिसरात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक प्रकल्पांचे आम्ही भरपूर परिणाम भोगले आहेत. त्यामुळे रासायनिक प्रकल्प आम्हाला नकोय. पण त्याच वेळी चणेरा भागात एमआयडीसीचे औद्योगिक क्षेत्र यावे अशी आमची बऱ्याच वर्षांची मागणी आहे. त्यात लहान लहान पर्यावरणपूरक कंपन्यांचा समावेश असावा. यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळतील आणि येथील लोकांचे जीवनमान उंचावेल.

थळ येथे राहणाऱ्या मकरंद सुंकले यांची वडिलोपार्जित शेतजमीन आरसीएफच्या प्रकल्पासाठी संपादित केली गेली. त्यांच्या कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले देण्यात आले. मात्र ३० वर्षांनंतरही त्यांच्या कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला कंपनीने नोकरी दिली नाही. मकरंद सुंकले हे एक उदाहरण! त्यांच्यासारखी आणखी किमान १४१ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे आजही नोकरीच्या अपेक्षेवर आहेत. ‘उसर एमआयडीसी’मार्फत गॅस अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) कंपनीसाठी जवळपास २५० शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या. यापैकी फक्त २२ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एखाद्या उमेदवाराला नोकऱ्या मिळाल्या. उर्वरित सारे जण वंचित राहिले.

बोरघर येथील कौस्तुभ पुंडकर याच्या मते, ‘शेतीतून मिळणारे उत्पन्न मर्यादित आहे, शेतीसाठी कामगारही मिळत नाही. त्यामुळे या परिसरात उद्योग यायलाच हवेत.. मात्र ते पर्यावरणाला पूरक असावेत, मारक नकोत.’

तळेखार गावातील विजय ठाकूर हा तरुण शासनाच्या या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त करतो : मुख्यमंत्री सांगतात, रायगडमध्ये या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध नाही. पण त्यांनी कधी येऊन येथील लोकांना विचारले प्रकल्प हवा की नको? आमचा रिफायनरीला विरोध आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी आणि मच्छीमार देशोधडीला लागतील. दुसरा कुठलाही प्रकल्प चालेल, पण तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आमच्याकडे नको.

‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ अशी एक म्हण प्रचलित आहे. याचाच प्रत्यय यानिमित्ताने येत आहे. जिल्ह्य़ात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक उद्योगांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. त्यामुळे तेल रिफायनरीबाबत शेतकरी सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. कोकणात पर्यावरणपूरक आणि रोजगारक्षम उद्योग यावेत एवढी माफक अपेक्षा ते व्यक्त करतात.

current affairs, loksatta editorial- Indian Economy Was Worth 5 Trillion Abn 97

स्वप्नांच्या वाटेतील सत्य


108   10-Jul-2019, Wed

भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची झाली तर  त्यामुळे आपल्या जगण्यात नक्की काय बदल होतील?

ज्या देशातील नागरिक सुस्थितीत जगत असतात वा श्रीमंत असतात त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले असते पण म्हणून ज्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले आहे त्या देशातील नागरिक सधन असतीलच असे नाही. केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार नव्हे, तर दरडोई उत्पन्न, मानवी विकास निर्देशांक हेही महत्त्वाचे ठरतात..

आपल्या नागरिकांना आशा वाटेल अशी स्वप्ने दाखवणे हे राज्यकर्त्यांचे कामच असते आणि हे स्वप्न साकार करण्याच्या मार्गातील आव्हाने समजून घेणे हे नागरिकांचे कर्तव्यच असते. त्यामुळे सध्या चलती असलेल्या ‘पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था’ या स्वप्नामागील वास्तवाचा विचार करणे आवश्यक ठरते. यानिमित्ताने काही प्रश्नांचा ऊहापोहदेखील व्हायला हवा. म्हणजे अर्थव्यवस्था इतकी मोठी झाली तर त्याचा नागरिकांना थेट फायदा काय, अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला तर नागरिकांच्या उत्पन्नातही त्या प्रमाणात वाढ होते काय, असेल तर अशा वातावरणात कोणाचे उत्पन्न जास्त वाढते, कोणाच्या उत्पन्नात का वाढ होत नाही, अशा अनेक प्रश्नांना यानिमित्ताने स्पर्श करता येईल. सर्वप्रथम मुद्दा पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणजे नक्की काय हा.

याचा अर्थ देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, म्हणजे जीडीपी, पाच लाख कोटी डॉलर होईल अशी अर्थव्यवस्था विकसित करणे हा. अर्थव्यवस्थेचा आकार मोजण्याचे अनेक मार्ग आहेत. एखाद्या देशात तयार झालेल्या उत्पादन आणि सेवांचे त्या त्या वर्षांतील मूल्य असा एक अर्थ त्याचा असू शकतो. त्या त्या देशातील सर्व नागरिकांच्या उत्पन्नाचे मोल अथवा संबंधित देशाने त्या वर्षांत केलेला सकल खर्च यांच्या आधारेदेखील एखाद्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजले जाते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवडय़ात अर्थसंकल्प सादर करताना प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २.७ लाख कोटी डॉलर्सच्या घरात असून या सरकारने सत्ता हाती घेतली तेव्हा ते १.८५ लाख कोटी डॉलर इतके होते. ते दुप्पट करणे हे आता आपले लक्ष्य असणार आहे. ‘आम्ही ज्या झपाटय़ाने काम करीत आहोत ते पाहता हे लक्ष्य गाठणे अवघड नाही,’ असे सीतारामन म्हणाल्या. ते खरे आहे. त्यामुळे सरकारच्या उद्दिष्टाविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही.

ती घ्यायची हे उत्पन्न खरोखरच या पातळीवर गेले तर आपल्या जगण्यात त्यामुळे नक्की काय बदल होतील, हे जाणून घेण्यात. तेही आपण आताच जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलो आहोत, असे सीतारामन यांनी सांगितल्यामुळे. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की आपण आताच इंग्लंडसारख्या देशाशी बरोबरी केली आहे. पुढील वर्षी आपण इंग्लंडच्या पुढे जाऊ असेही आपल्याला सांगितले गेले आहे. परंतु ही अशी विधाने अर्धसत्याचे दर्शन घडवतात. याचे कारण आपल्या देशाने इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेस मागे टाकले असे जेव्हा सांगितले जाते त्याचा सामान्य माणसाच्या मनातील अर्थ आपण त्या देशापेक्षा श्रीमंत झालो, असाच असतो. त्यातूनही पुढे जात तो मग सामान्य इंग्लिश नागरिक आणि स्वत:ची तुलना करायला लागतो.

खरी फसगत सुरू होते ती येथून. कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे आकार आणि त्या देशातील नागरिकांची सांपत्तिक स्थिती याचा संबंध असतोच असे नाही. म्हणजे ज्या देशातील नागरिक सुस्थितीत जगत असतात वा श्रीमंत असतात त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले असते पण म्हणून ज्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले आहे त्या देशातील नागरिक सधन असतीलच असे नाही. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी देशाची लोकसंख्या आणि त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न यांचे नाते लक्षात घ्यायला हवे. ते ‘दरडोई उत्पन्न’, म्हणजे पर कॅपिटा इन्कम, या एककाने मोजले जाते. ते समजून घेण्यासाठी साधा मार्ग म्हणजे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संख्येस लोकसंख्येने भागणे. तसे केल्यास आपल्या देशातील नागरिकाचे २०१८ सालातील दरडोई उत्पन्न होते  फक्त २०१५ डॉलर्स इतकेच. त्याच वेळी ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेस आपण मागे टाकल्याचे वा टाकणार असल्याचे सांगितले जाते त्या इंग्लंडच्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न आहे ४२,४९१ डॉलर्स इतके. इंग्लंडची अर्थव्यवस्था आहे २.८२ लाख कोटी डॉलर्स इतकी. या तुलनेत त्या देशाची लोकसंख्या कमी असल्याने नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न चांगलेच वाढते. ते आपल्या देशाच्या नागरिकांच्या तुलनेत २१ पटींनी अधिक आहे. तेव्हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार जरी इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेइतका झाला तरी त्या देशाचे दरडोई उत्पन्न आपल्या देशाच्या नागरिकांपेक्षा किती तरी अधिक ठरते. आताच्या अवस्थेत आपण इंडोनेशिया या लहानशा देशापेक्षाही मागे आहोत. अवघ्या लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या इंडोनेशिया नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न ३,८९३ डॉलर्स इतके आहे. तथापि आपली थेट तुलना करायला हवी ती चीन या आपल्या शेजारी देशाशी. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे १३.६० लाख कोटी डॉलर्स इतका. त्याच वेळी त्या देशाची लोकसंख्याही अगडबंब असल्याने इतकी मोठी अर्थव्यवस्था असूनही त्या देशाचे दरडोई उत्पन्न आहे ९,७७० डॉलर्स इतके. या तुलनेत आपण अमेरिका या देशाचा विचारदेखील करू शकत नाही. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आहे २०.४९ लाख कोटी डॉलर्स इतकी. पण लोकसंख्येचा आकार लक्षात घेता त्या देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न आहे ६२,६४१ डॉलर्स इतके प्रचंड. यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि त्या देशातील नागरिकांची सांपत्तिक स्थिती यांतील संबंध समजून घेता येईल.

याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढावा यासाठी प्रयत्नच करू नयेत असा अजिबातच नाही. पण त्याबाबतच्या प्रयत्नांना अन्य क्षेत्रांतील प्रयत्नांचीदेखील साथ आवश्यक असते. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बरोबरीने मानवी विकास निर्देशांकासदेखील महत्त्व द्यावे लागते. जीडीपीबाबत बोलणे माध्यमस्नेही असेल. पण ते एकच प्रगतीचे अंतिम सत्य नाही. केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार नागरिकांच्या अवस्थेचे खरे चित्रण करत नाही. म्हणूनच जगात सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत मानवी विकास निर्देशांकानुसार प्रगत देशांच्या पंगतीत बसण्यास पात्र नाही. १८९ देशांच्या रांगेत याबाबत आपण १३० व्या क्रमांकावर आहोत. त्यात प्रगती करायची तर त्यासाठी सर्वंकष धोरण लागते. केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्न कामास येत नाही. या संदर्भात बांगलादेशाचे उदाहरण प्रेरणादायी ठरते. मानवी विकास निर्देशांक या मुद्दय़ाकडेही लक्ष दिल्याने त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न पुढील काही वर्षांत भारतापेक्षाही अधिक प्रमाणात वाढणार असल्याचा निष्कर्ष अनेक पाहण्यांनी काढलेला आहे.

त्यामुळेच आपले साध्य असायला हवे ते अल्प उत्पन्न गटांच्या देशांतून मध्यम उत्पन्न गटांत प्रवेश करणे. यातील धक्कादायक बाब अशी की पुढील काही वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार खरोखरच पाच लाख कोटी डॉलर्स झाला तरी सामान्यांच्या सांपत्तिक स्थितीत काही फार मोठा पडेल असे नाही. कारण २०४४ सालापर्यंत आपली अर्थव्यवस्था तेथे पोहोचली तरी लोकसंख्याही १४० कोटींचा टप्पा पार करेल. म्हणजे त्या वेळी आपल्या देशाचे दरडोई उत्पन्न ३७२० डॉलर्स वा थोडे अधिक असेल. म्हणजे त्या वेळी ते आताच्या इंडोनेशियाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही कमीच असेल. पण तेथे पोहोचण्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेस सरासरी आठ टक्के वा अधिक गतीने वाढावे लागेल. त्यासाठी गुंतवणुकीस चालना द्यावी लागेल, कामगार कायद्यांत सुधारणा करावी लागेल आणि मुख्य म्हणजे देशांतर्गत भांडवल वाढेल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

हे असाध्य अर्थातच नाही. पण एखादे लक्ष्य साध्य असले तरी ते गाठण्यासाठी काय काय करावे लागेल, हे माहीत असणे गरजेचे असते. स्वप्नाचा मार्ग हा सत्याच्या अंगणातूनच जातो आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे महाग पडते.

current affairs, loksatta editorial- Barun Haldar Profile Abn 97

बरुण हालदार


812   09-Jul-2019, Tue

भाषेची मोडतोड होऊ नये. उदा.- ‘मोडतोड’ या शब्दाऐवजी ‘तोडफोड’ हा उसना शब्द वापरला जाऊ नये, अशी अपेक्षा वृत्तपत्रांकडून अनेक जण आजही ठेवतात हे चांगलेच. काही जण तर, ‘तुम्ही भाषा योग्यरीत्या वापरली नाहीत, तर आम्ही भाषेचा योग्य वापर करण्यास कसे शिकणार?’ अशीही तक्रार करतात. त्यामागे एक अपेक्षा असते. ही अशीच जबाबदारीची अपेक्षा एके काळी नभोवाणी माध्यमाकडूनही केली जाई, हे आताच्या ‘एफएम’ काळात खरे वाटणार नाही! पण ‘आकाशवाणी’ अर्थात ‘ऑल इंडिया रेडिओ’ म्हणजेच नभोवाणी, असे समीकरण असतानाच्या काळात ही अपेक्षा केली जाई आणि ती सहसा पूर्ण होई, हे विशेष. ही उच्चारित भाषा जबाबदारीने वापरणे ज्यांच्याकडून शिकल्याची आठवण अनेकांना आजही आहे, असे माजी इंग्रजी वृत्तनिवेदक म्हणजे बरुण हालदार. त्यांचे निधन ३ जुलै रोजी झाले, हे समजल्यानंतर अनेक जण हळहळले ते इंग्रजी शिकवणाऱ्या आवाजाचा अंत झाला म्हणून!   ‘धिस इज ऑल इंडिया रेडिओ.. द न्यूज, रेड बाय बरुण हालदार’ या परवलीच्या शब्दांनी पाच-दहा मिनिटांसाठी, इंग्रजी बातम्यांच्या समृद्धीचे दार खुले होई. बातम्या सरकारीच; पण ‘बरुणदा’ त्यांना चपखल शब्दयोजनेचे, आवाजाच्या चढउतारांचे, उचित विरामांचे कोंदण देत. त्यांचे अनेक सहकारी, ‘आम्ही त्यांचे ऐकून शिकलो’ म्हणतात. हालदार यांच्या रोजच्या कामातून ज्यांना वस्तुपाठ मिळाला, त्यांत आजचे अनेक पत्रकारही आहेत.

२३ जून १९३५ रोजी जन्मलेले बरुण हालदार दार्जिलिंगच्या शाळेत शिकून महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी कोलकात्यास परतले.  वसतिगृह-शाळेतील शिस्त आणि शिष्टाचारांची तालीम आणि कधी तरी आपणहून आवडलेला शेक्सपिअर यांचा परिणाम हालदार यांच्या व्यक्तिमत्त्वात दिसे. महाविद्यालयात असताना त्यांनी शेक्सपिअरच्या ‘ज्यूलिअस सीझर’मध्ये प्रमुख भूमिकाही केली होती. कोलकाता आकाशवाणी केंद्राच्या ‘पाश्चात्त्य संगीत विभागा’त उद्घोषक म्हणून त्यांनी आधी काम केले. मग वृत्तनिवेदकपदाचा अर्ज भरला आणि अल्पावधीत त्यांची नियुक्ती नवी दिल्लीच्या प्रमुख केंद्रात झाली. तेथे १९९८ पर्यंत ते कार्यरत होते. ‘वृत्तनिवेदन विभागाचे प्रमुख’ या पदावरून ते निवृत्त झाले. त्यांच्यामागे पत्नी व दोन कन्या आहेत. सुखवस्तू घरातील बरुण हालदार यांनी आर्थिक कमाई सरकारी नियमांनुसारच केली; परंतु स्वत:सह इतर अनेकांची भाषिक श्रीमंती त्यांनी वाढविली. ते काही साहित्यिक नव्हते; पण विशेषनामांचे उच्चार, व्याकरणशुद्ध वाक्यरचना, शब्दांचा ओघ कायम राखणे, अशी भाषेची अनेक व्यवधाने त्यांनी चोखपणे पाळली!

current affairs, loksatta editorial- Less Application For Central Common Entrance Process Of Engineering Abn 97

अभियांत्रिकीला घरघर


469   09-Jul-2019, Tue

एके काळी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या गेलेल्या अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमातील बहुसंख्य जागांना मागणी घटल्याचे किंवा मागणीच नसल्याचे धक्कादायक चित्र गेल्या काही वर्षांत दिसू लागले आहे. या चित्रामागची कारणे जशी तांत्रिक आहेत, तशीच तात्कालिकही आहेत. यंदा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील जवळपास सव्वा लाख जागांसाठी अवघे ९४ हजार विद्यार्थी प्रवेशोत्सुक दिसून आले. ही गेल्या दहा वर्षांतील नीचांकी संख्या आहे. आणखी एक महत्त्वाचे कारण बारावीचा घटलेला निकाल हे दिले जाते. ते खरेही आहे. कारण यंदा विशेषत: राज्य माध्यमिक मंडळाशी संलग्न असलेल्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल इतर केंद्रीय मंडळांच्या तुलनेत घटलेला आहे. काही महाविद्यालये बंद झाली आहेत. अधिक प्रवेश क्षमता असलेली काही मोठी महाविद्यालये खासगी विद्यापीठे बनली आहेत. रिक्त झालेल्या जागा भरून काढण्याचा हुकमी मार्ग म्हणजे पुढील वर्षी थेट प्रवेशाच्या माध्यमातून भरून काढणे. यासाठी तंत्रनिकेतनातून बाहेर पडणाऱ्या पदविकाधारकांना थेट दुसऱ्या वर्षांला प्रवेश देण्यासाठी २० टक्के जागा राखीव असतात. यंदा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) या नियमात बदल करून हा कोटाही १० टक्क्यांवर आणला आहे. ही झाली या घडामोडीची एक बाजू. अर्थशास्त्रात एक सूत्र अपवाद म्हणून सांगितले जाते. ‘पुरवठाही मागणीची निर्मिती करू शकतो’, हे ते सूत्र. अभियंत्यांच्या बाबतीत मात्र मागणी आक्रसल्यामुळे पुरवठय़ावर परिणाम असे देशातील चित्र आहे. एआयसीटीईच्या एका पाहणीनुसार, देशभर २०१९-२० या वर्षी पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर तंत्रशिक्षणातील २.२१ लाख जागा घटलेल्या आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, गेली काही वर्षे देशात विशेषत: उत्पादन क्षेत्रात आलेली मंदीवजा मरगळ. गेल्या सहा महिन्यांचा अपवाद वगळता व्याजदर चढे राहिल्यामुळे कर्जे महाग झाली आहेत. त्यामुळे लघु आणि मध्यम उद्योजकांना नवे उद्योग सुरू करण्यासाठी पुरेसे प्रोत्साहन नाही. यांपैकी बहुसंख्य उद्योजक नोटाबंदीच्या तडाख्यातून अद्याप सावरलेले नाहीत. बडय़ा उद्योगांपैकी विशेषत: मोटारनिर्मिती क्षेत्राची परिस्थिती भीषण आहे. सलग चौथ्या महिन्यात प्रवासी वाहनांचे उत्पादन घटलेले आहे. रोजगार घटलेले, कर्जे महागलेली, त्यामुळे मोटार घेण्याचाही विचार सोडून दिलेले किंवा तहकूब केलेले लाखो आहेत. मागणी घटल्यामुळे टाटा मोटर्ससारख्या बडय़ा कंपनीला महिन्यातील काही दिवस उत्पादन स्थगित ठेवावे लागते. महिंद्रा आणि मारुती उद्योग यांनीही हाच मार्ग अवलंबला आहे. फोर्ड आणि टोयोटासारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी नवीन उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत आणण्याचे जवळपास थांबवले आहे. उद्योगस्नेही आणि उत्पादनाभिमुख धोरणे आखून यात बदल घडवता येऊ शकतो. मात्र भारतातील गेल्या काही वर्षांतील सरकारांची बरीचशी धोरणे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रालाच गोंजारण्याची होती. यातून देशात आणि परदेशात रोजगारनिर्मिती झालेली असली, तरी या क्षेत्रातील तेजीचे चक्र पूर्ण झाले आहे. याउलट भारताला खरोखरच औद्योगिक महासत्ता किंवा पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनायचे असल्यास उत्पादन, पायाभूत सुविधा विकास अशा अधिक शाश्वत मार्गाकडे वळावे लागेल. अमेरिका, पश्चिम युरोप, चीन यांनी उत्पादन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळेच हे देश उद्योगसत्ता बनले. याउलट निव्वळ आयटीसारख्या सेवा क्षेत्रावर विसंबून कोणताही देश उद्योगसत्ता बनलेला नाही. देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडे गेली अनेक वर्षे मोठय़ा प्रमाणात विद्यार्थिक्षमता होती. त्यांनी क्षमतेइतकाच दर्जा वाढवण्यावर वेळ आणि पैसा खर्च केला असता, त्यासाठीचे प्रोत्साहन सरकारकडूनही मिळाले असते, तर आज ही वेळ त्यांच्यावर आली नसती.

current affairs, loksatta editorial-Dam Collapse In Maharashtra Mpg 94

पूल झाले; आता धरणे!


42   09-Jul-2019, Tue

मुंबईत पूल कोसळून दुर्घटना घडल्यावर साऱ्या पुलांची तपासणी आणि नादुरुस्त पूल वापरण्यास बंदी.. महाडजवळ पूल कोसळल्यावर राज्यातील सर्व पुलांची तपासणी.. एखादी इमारत कोसळून दुर्घटना झाल्यावर सर्व धोकादायक इमारतींची पाहणी करण्याचे आदेश.. आणि आता याच मालिकेत, तिवरे धरणफुटीनंतर सर्व धरणांच्या सुरक्षेची पाहणी करण्याची व्यक्त करण्यात आलेली आवश्यकता. यावरून एखाद्या दुर्घटनेनंतर किंवा आपत्ती कोसळल्यावरच सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी होते, हेच स्पष्ट होते. वास्तविक पूल, धरणे, धोकादायक इमारती यांची वेळोवेळी पाहणी करून खबरदारीचे उपाय योजणे हे त्या त्या विभागाचे काम. पण आपत्तीशिवाय सरकारी यंत्रणा जागी होत नाही हेच नेहमी अनुभवास येते. चिपळूण तालुक्यातील तिवरे धरण फुटल्यावर आता सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली. या धरणफुटीची दोन महिन्यांत उच्चाधिकार समितीकडून चौकशी होणार आहे. या धरणाच्या भिंतीतून पाण्याची गळती होत असल्याची तक्रार स्थानिकांनी फेब्रुवारी महिन्यातच संबंधित यंत्रणेकडे केली होती. तेव्हाच तातडीने दुरुस्ती केली गेली असती, तर २० पेक्षा जास्त निष्पाप लोकांचे जीव वाचले असते. पण सरकारी यंत्रणेला त्याचे काहीही देणेघेणे नसते. ‘खेकडय़ांनी भोके पाडल्याने भगदाड पडले आणि त्यामुळे धरण फुटले,’ असा अजब दावा नवे जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनी करून दुर्घटनाग्रस्तांच्या जखमेवर मीठच चोळले. यापूर्वी पुण्यात कालव्याचा भाग फुटला असता जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनीही खेकडे, उंदीर आणि घुशींनी तो पोखरल्याचा दावा केला होता. खेकडे, उंदीर, घुशींवर खापर फोडून पुन्हा सरकारी यंत्रणा काखा वर करून मोकळी, असाच हा प्रकार. छोटे कालवे किंवा पाझर तलावांमध्ये खेकडे भगदाडे पाडतात. त्या तुलनेत तिवरे धरण हे मोठे होते. कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता, शास्त्रशुद्ध पद्धतीने या धरणाचे बांधकाम करण्यात आले नसावे, असे दिसते. हे धरण शिवसेनेचे स्थानिक आमदार सदानंद चव्हाण यांच्या कंपनीने बांधले होते. म्हणजे जलसंधारणमंत्री शिवसेनेचे आणि ठेकेदारही शिवसेनेचाच! मंत्र्यांचे विधान म्हणजे स्वपक्षाच्या आमदाराला पाठीशी घालण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न दिसतो. मंत्र्यांनी विधाने करताना त्याच्या परिणामांचा विचार करायचा असतो. शिक्षणसम्राट आणि खासगी साखर कारखानदारीत असलेल्या तानाजी सावंत या मंत्र्यांना धरण क्षेत्राचा अनुभव कमी असावा. यामुळेच खेकडय़ांवर खापर फोडून ते मोकळे झाले. आता जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष चौकशी पथक या दुर्घटनेची चौकशी करणार आहे. मंत्र्यांचे विधान लक्षात घेता चौकशीतून काय बाहेर येणार, हे आधीच सूचित झाले आहे. नाही तरी कोणतीही दुर्घटना किंवा आपत्ती घडल्यावर कनिष्ठ पातळीवरील दोन-चार अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मुख्य सूत्रधार किंवा बडय़ा हस्ती नामानिराळ्या राहतात. तिवरे धरणफुटीतून याचीच पुनरावृत्ती झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. सत्ताधारी शिवसेना आमदाराच्याच कंपनीने हे धरण बांधले असल्याने वेगळे काही होण्याची अपेक्षाही करणे चुकीचे ठरेल. या आमदारास आगामी विधानसभा निवडणुकीत जनताच धडा शिकवू शकेल. दुर्घटनेनंतर यंत्रणा जागी होते; पण रस्ते, पूल, धरणे यांच्या दुरुस्ती वा देखभालीसाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध होत नाही, असे या खात्यांमधील जुन्याजाणत्या अभियंत्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारमध्ये विकासकामांवरील निधी किंवा भांडवली खर्चाचे प्रमाण हळूहळू कमी होत गेले. रुपयातील १० ते ११ पैसे हे भांडवली कामांसाठी उपलब्ध केले जातात. परत वर्षांखेर या निधीतही कपात केली जाते. मतांच्या राजकारणासाठी लोकप्रतिनिधी नवी कामे मंजूर व्हावीत म्हणून प्रयत्नशील असतात आणि ते स्वाभाविकही आहे. नवीन कामे सुरू होतातही; पण निधीअभावी ती वर्षांनुवर्षे रखडतात आणि जुन्या कामांच्या देखभाल व दुरुस्तीला निधी उपलब्ध होत नाही. हे दुष्टचक्रच तयार झाले आहे. सिंचनाचे रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता ७५ हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता आहे. यंदा सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली असली, तरी यापैकी दुरुस्ती आणि देखभालीवरील तरतूद कमीच आहे. त्यातच राज्यातील ३०० च्या आसपास धरणांची तातडीने दुरुस्ती गरजेची असल्याचे धरण सुरक्षितता विभागाने सरकारला कळविले आहे. तिवरे धरण दुर्घटनेच्या निमित्ताने चौकशी समितीच्या अहवालानंतर काही उपाय योजले गेल्यास चांगलेच. अन्यथा आणखी एका समितीचा अहवाल आला, यापलीकडे काहीच साध्य होणार नाही.

current affairs, loksatta editorial-Fifa Womens World Cup United States World Champions Abn 97

फरक!


332   09-Jul-2019, Tue

अमेरिकी महिला फुटबॉल खेळाडूंवर अभिनंदनाचा वर्षांव होतो आहे तो विजयाच्या विक्रमाबद्दल आणि अध्यक्षांस त्यांची जागा दाखवून दिल्याबद्दलही..

ट्रम्प यांचा पाणउतारा हा अमेरिकेचा अपमान कसा काय ठरतो, असे विचारले जात आहे. या संदर्भात दाखला दिला जातो, तो सीएनएन या वृत्तवाहिनीचा..

देशावर प्रेम असण्यासाठी आणि ते व्यक्त करण्यासाठी देश चालवणाऱ्यांविषयी प्रेम असायला आणि व्यक्त करायलाच हवे असे नाही, अशा अर्थाचे एक वचन आहे. अमेरिकेत जे काही घडले त्यामुळे या वचनाची वास्तविकताच चच्रेस आली असून त्यामुळे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करायची वेळ आल्याचे दिसते. अर्थात या साऱ्यात प्रौढ आणि समंजस लोकशाही कशी असते याचेही दर्शन होत असल्याने हे नाटय़ समजून घ्यावे असे आहे. झाले ते असे.

महिलांच्या जागतिक फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत अमेरिका विश्वविजेती ठरली. त्या देशासाठी ही मोठीच कामगिरी ठरते. पुरुषांच्या विश्वचषक फुटबॉल सामन्यांप्रमाणे महिलांची विश्वचषक स्पर्धादेखील दर चार वर्षांनी भरवली जाते आणि पुरुषांच्या स्पर्धेप्रमाणे तिचे आयोजनदेखील ‘फिफा’ या संघटनेमार्फतच केले जाते. यंदा या स्पर्धेसाठी अंतिम सामना रविवारी नेदरलँड्स आणि अमेरिका यांच्यात पार पडला. त्यात अमेरिकेने विश्वचषक जिंकला. त्या देशाने असा विक्रम नोंदवण्याची ही चौथी खेप. त्यामुळे अमेरिकी संघावर शुभेच्छांचा वर्षांव होत असून अमेरिकी पुरुष संघास जे जमले नाही, ते महिलांनी करून दाखवले असे मानले जात आहे. यास आणखी एक किनार आहे ती समान मानधन मिळावे या महिला संघाच्या मागणीची. पुरुष खेळाडूंसाठी जितके मानधन दिले जाते तितकेच आम्हालाही मिळावे अशी महिला खेळाडूंची मागणी असून याबाबत कज्जाखटलादेखील तेथे सुरू आहे. ताज्या विजयाने महिला खेळाडूंच्या मागणीस अधिक धार येईल असे मानले जाते. तथापि या संदर्भातील ताज्या नाटय़ास सुरुवात झाली, २९ जून या दिवशी.

त्या दिवशी अमेरिकी संघाने फ्रान्स संघास पराभूत करून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. ही बाबदेखील मोठी. याचे कारण पुरुषांप्रमाणे फ्रान्सचा महिला संघदेखील कौशल्यात सरस असून स्पर्धा फ्रान्समध्येच सुरू असल्याने त्यांना मोठे पाठबळसुद्धा होते. तरीही अमेरिकी संघाने यजमान संघास धूळ चारली. त्या विजयाने भारून जात अमेरिकेच्या रिपब्लिकन संघाच्या प्रतिनिधी अलेक्झांड्रिया कॉर्टेज यांनी विश्वविजेतेपद पटकावून या महिला संघाने अमेरिकी प्रतिनिधी सभागृहास भेट द्यावी असे आमंत्रण दिले. ते देताना अलेक्झांड्रिया म्हणाल्या : आमचे सदन भले व्हाइट हाऊस इतके देखणे वा प्रभावशाली नसेल; पण आम्ही अत्यंत आपुलकीने तुमचे स्वागत करू.

हे प्रकरण खरे तर तेथेच संपले. तथापि या संदर्भात अनौपचारिकपणे वार्ताहरांशी बोलताना अमेरिकी संघाच्या कर्णधार मेगन रॅपिनो यांना प्रश्न केला गेला, समजा व्हाइट हाऊसचे निमंत्रण आले तर तुम्ही ते स्वीकाराल का? यावर या कर्णधाराचे उत्तर स्फोटक होते. ‘‘मी त्या **** व्हाइट हाऊसमध्ये पाऊलही टाकणार नाही. तशी मला इच्छादेखील नाही. आणि दुसरे म्हणजे आम्हाला तेथून निमंत्रणही येणार नाही.’’

वास्तविक ही बाब अध्यक्षांनी दखल घ्यावी इतकी महत्त्वाची होती का याबाबतच मुळात शंका असताना अध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे यांवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि पाठोपाठ तीन ट्वीट करून त्यांनी अमेरिकी महिला फुटबॉल संघाच्या कर्णधार रॅपिनो यांना छेडले. ‘आधी मुळात रॅपिनो यांनी विश्वचषक जिंकून दाखवावा,’ असे ट्रम्प म्हणालेच. पण वर अनेक अमेरिकी क्रीडा संघ व्हाइट हाऊसला भेट देण्यास कसे उत्सुक असतात हे ट्रम्प यांनी नमूद केले. ‘तेव्हा व्हाइट हाऊसचे निमंत्रण येणार की नाही, तो प्रश्न नंतर. आधी या रॅपिनो यांच्या संघाने विजेतेपद मिळवून दाखवावे. ते काम अद्याप बाकी आहे. आणि विजेतेपद मिळाले अथवा नाही तरी देशाचा अपमान करू नये. या देशाने त्यांच्यासाठी इतके केले आहे, तेव्हा देशाचा असा अपमान करणे योग्य नाही,’ अशा अर्थाचा युक्तिवाद ट्रम्प यांनी ट्वीटमधून केला. त्यावर अध्यक्षांनी हे जरा अतिच केले अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेत उमटली.

याचे कारण रॅपिनो आणि ट्रम्प यांच्यातील द्वंद्व नवे नाही. या आधीही रॅपिनो यांनी ट्रम्प यांना त्यांच्या सामाजिक मतांबाबत जाहीर विरोध केला होता. ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. सामाजिक प्रश्नांवर या पक्षाचे नेते बरेच सनातनी आहेत. त्यांचा गर्भपातास विरोध आहे, स्कंद पेशी संशोधन (स्टेमसेल) त्यांना मान्य नाही आणि समलैंगिकता हा या पक्षाच्या नेत्यांना आजार वाटतो. त्यामुळे अमेरिकेतील सुधारणावादी वा आधुनिक जीवनशैली जगणाऱ्यांचा त्यांना विरोध आहे. त्यात रॅपिनो या स्वत: समलैंगिक संबंधांच्या पुरस्कर्त्यां असून त्यांना ट्रम्प यांची ही मते अर्थातच मान्य नाहीत. त्याचप्रमाणे स्थलांतरितांच्या प्रश्नांवर ट्रम्प यांची भूमिका हादेखील उभयतांतील तणावाचा मुद्दा आहे. याआधी ट्रम्प यांच्या देखत राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ उभे न राहता त्यांचा राजकीय निषेध नोंदवणाऱ्या खेळाडूंतही रॅपिनो यांचा समावेश होता. त्यामुळे ट्रम्प आणि ही महिला खेळाडू यांच्यातील संबंध तसे तणावाचेच होते. त्यात आता या प्रकरणाची भर.

हे प्रकरण अधिक ताणले गेले ते अमेरिका आणि नेदरलँड्स यांच्यातील सामन्याप्रसंगी. या सामन्यात आपल्या संघास उत्तेजन देण्यासाठी अमेरिकी प्रेक्षक सातत्याने अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विरोधात अश्लाघ्य घोषणा देत होते. रॅपिनो यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या विरोधात जो असंसदीय शब्दप्रयोग केला त्याचाच आधार घेत सामना सुरू असताना अमेरिकी अध्यक्षांचा निषेध होत गेला. अखेर रॅपिनो यांच्या संघाने विश्वविजेतेपद मिळवल्यावर त्यांच्या जयजयकाराइतक्या ट्रम्प निषेधाच्या घोषणाही दुमदुमल्या. दुसऱ्या दिवशी अमेरिकी माध्यमांनीही यानिमित्ताने ट्रम्प यांच्यावर टीका केली. आता तुम्ही या संघास निमंत्रण देणार का, असे विचारता ओशाळे झालेले ट्रम्प ‘‘मी विचार करीन’’,  इतकेच काय ते म्हणू शकले.

या नाटय़ाचे अमेरिकी समाजजीवनात चांगलेच पडसाद उमटत असून ट्रम्प यांचा पाणउतारा हा अमेरिकेचा अपमान कसा काय ठरतो, असे विचारले जात आहे. या संदर्भात दाखला दिला जातो, तो सीएनएन या वृत्तवाहिनीचा. अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर या आंतरराष्ट्रीय वाहिनीने ट्रम्प यांची बरीच कुलंगडी बाहेर काढली. त्यास आक्षेप घेताना ट्रम्प यांनी या वाहिनीवर देशाची प्रतिमा मलिन करीत असल्याचा आरोप केला. तो तितक्याच जाहीरपणे फेटाळताना सीएनएनने उत्तर दिले : अमेरिकेची प्रतिष्ठा राखणे हे तुमचे काम आहे, आमचे नाही. आमचे काम आहे बातम्या देणे. तेच आम्ही करीत आहोत. तसेच अध्यक्षपदावरील व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेशी देशाची प्रतिमा बांधणे कसे अयोग्य आहे, त्याचीही चर्चा त्या वेळेस अमेरिकेत विविध पातळ्यांवर झाली. आताही तेच होत असून महिला फुटबॉल खेळाडूंनी अध्यक्षांस त्यांची जागा दाखवून दिली याबद्दल रॅपिनो आणि संघावर अभिनंदनाचा वर्षांव होत आहे. याआधी राष्ट्रीय बास्केटबॉल स्पर्धात विजयी ठरलेल्या ‘गोल्डन स्टेट वॉरियर्स’ संघानेही अध्यक्ष ट्रम्प यांचे निमंत्रण झिडकारले होते.

आपल्याकडे लहानमोठय़ा विजयीवीरांत, चित्रपट तारेतारकांत सत्ताधाऱ्यांसमोर सेल्फीसाठी झुंबड उडते आणि हा वर्ग सत्तेसमोर लवण्यात कशी धन्यता मानतो तेच दिसते. त्या पाश्र्वभूमीवर विश्वचषक क्रिकेट सामने अंतिम टप्प्यात आलेले असताना ही घटना फारच सूचक म्हणायला हवी. तीमधून जसे अमेरिकी लोकशाहीचे दर्शन होते तसेच कणा असलेला आणि नसलेला समाज यांतील फरकही दिसून येतो.

 loksatta editorial-Economy Of India Mpg 94

स्वमग्नांचे स्वप्नसुख


799   08-Jul-2019, Mon

देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेणे हे स्वप्न मध्यमवर्गासाठी तूर्त पुरेसे आहे..

शिमग्याप्रमाणे अर्थसंकल्पाचे कवित्वदेखील बराच काळ राहते. हा अर्थसंकल्पही त्यास अपवाद नाही. हे असे होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे अर्थसंकल्पाचा सर्व तपशील प्रसृत होण्यात काही काळ जातो. त्यामुळे अर्थसंकल्पाच्या दिवशी प्राथमिक प्रतिक्रियेनंतरही विश्लेषणास वाव राहतो. या नियमाने ताज्या अर्थसंकल्पाचेही सादरीकरणोत्तर विश्लेषण आवश्यक ठरते. तसेच अन्य कोणत्याही अर्थसंकल्पाप्रमाणे हा अर्थसंकल्पदेखील आर्थिक तसेच राजकीय भाष्य ठरतो. प्रथम त्यातील आर्थिक मुद्दय़ाविषयी.

यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर महसुलातील एक लाख ६७ हजार रुपये इतक्या मोठय़ा तफावतीसंदर्भात अर्थसंकल्पाने बाळगलेले मौन. आणि तरीही तो वित्तीय तुटीचे प्रमाण ३.३ टक्के इतकेच राखले जाईल असा दावा करतो, हे विशेष. ‘खर्चवाढ अधिक किमान चलनवाढ वजा घटता महसूल’ हे साधे अंकगणित केले तरी यामागील अतिरिक्त आशावाद लक्षात यावा. यंदाच्या १ जुलैस वस्तू आणि सेवा करास दोन वर्षे पूर्ण झाली. म्हणजे २४ महिने. या काळात फक्त पाच वा सहा महिन्यांतच मासिक करसंकलन एक लाख कोटींचा टप्पा गाठू शकले. याचा अर्थ, या मार्गाने मिळणारा महसूल अपेक्षेइतका जमला नाही. गेल्या वर्षीच्या या आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब वित्तीय तुटीत पडू नये यासाठी सरकारने मोठी चलाखी केली. ती म्हणजे अन्न महामंडळ आणि अल्पबचत संचालनालय यांच्याकडून मोठी रक्कम घेतली. या आणि अन्य अशा मार्गाने उभारलेली रक्कम ९० हजार कोटी इतकी आहे. त्या रकमेचा तपशील ‘कर्ज’ या रकान्याखाली दाखवावा लागणार नसल्याने ही तूट सरकारी खतावण्यांत दाखवावी लागली नाही. पण अशी चलाखी वारंवार करता येत नाही. यातील अन्न महामंडळ आताच डबघाईस आले असून त्यास आता अधिक पिळता येण्याची शक्यता नाही. तसेच अल्पबचतीचे. या रकमेवर जनसामान्यांचा अधिकार. त्यामुळे आज ना उद्या ती रक्कम परत करावीच लागणार. अर्थात, सरकार उसने घेण्यासाठी दुसरे काही शोधू शकते. रिझव्‍‌र्ह बँक हा शेवटचा पर्याय आहेच. निर्मला सीतारामन यांनीही तसे सूचित केले आहे.

या पाश्र्वभूमीवर चालू आर्थिक वर्षांत करसंकलनवाढीचा वेग १८ टक्क्यांनी वाढेल, हा आशावाद अवास्तव ठरतो. यात खर्चात भर पडेल ती गतवर्षीच्या न दिल्या गेलेल्या देण्यांची. या रकमेचा तपशील सरकारने पुरवलेला नाही. पण म्हणून ही देणी टाळता येतील असे नाही. तीच बाब वाढत्या अनुदानांची. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात वाढत्या अनुदान खर्चावर भाजपने त्या वेळेस चांगलीच झोड उठवली होती आणि ते योग्यही होते. तथापि सत्ता हाती आल्यावर भाजपदेखील तेच करताना दिसतो. चालू वर्षांत एकूण सरकारी अनुदानांचा खर्च १३ टक्क्यांनी वाढून तो तब्बल तीन लाख ३८ हजार कोटी रुपयांवर जाईल. फेब्रुवारी महिन्यात सादर केल्या गेलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पात तो तीन लाख ३४ हजार कोटी असेल असे सांगितले गेले. दोन महिन्यांतच त्यात चार हजार कोटींची वाढ झाली. पुढील वर्षी जेव्हा नवा संकल्प जाहीर होईल त्या वेळेस त्यात आणखी वाढ झाली असेल. यंदाचे एकंदर दुष्काळी वातावरण लक्षात घेता सरकारला या आघाडीवर अधिक खर्च करावा लागेल. यातील जवळपास ५४ टक्के- म्हणजे एक लाख ८४ हजार कोटी रुपये केवळ अन्न अनुदानावर खर्च होतील. मात्र, ७९ हजार कोटी रुपये केवळ खतांवरील अनुदानासाठी खर्च करावे लागतील. ही रक्कम हंगामी अर्थसंकल्पात गृहीत धरलेल्या खर्चापेक्षा अधिक आहे, ही बाब महत्त्वाची.

यात इंधनावरील अनुदानात वाढ करावी लागणार नाही, असा सरकारचा आशावाद लक्षात घ्यायला हवा. त्यामुळे घरगुती गॅस आणि रॉकेल यावरील अनुदान खर्च वाढणार नाही असे सरकारला वाटते. प्रत्यक्षात गत आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत यात आताच थेट ५१ टक्क्यांनी वाढ होऊन हा अनुदान खर्च २४ हजार ८३३ कोटी रुपयांवरून ३७ हजार ४८८ कोटी रुपये इतका झाला आहे. कारण या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाचे दर वाढले. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढता तणाव, तसेच तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेने रशियाच्या साहाय्याने तेल उत्पादनातील कपातीस दिलेली मान्यता लक्षात घेता, आगामी काळात इंधन दर वाढणार नाहीत या आशावादास वास्तवाचा आधार नाही. हे झाले काही आर्थिक मुद्दे. आता अर्थसंकल्पातील राजकीय बाबींविषयी.

कोणताही अर्थसंकल्प त्या त्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या घटकांच्या भल्याचा प्रयत्न करतो यात काही आता गुपित राहिलेले नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातही तसेच काही असल्याचे मानले जाते. विशेषत: मध्यमवर्गात अशा प्रकारची धारणा आहे. त्यातही विशेषत: अतिश्रीमंतांवर कर आणि अधिभार वाढवून सरकारने हे साध्य केल्याचे मध्यमवर्गास वाटते. हा वर्ग हा भाजपचा आधार. ताज्या निवडणुकीत या वर्गाने भाजपच्या राष्ट्रवादावर बेहद्द खूश होऊन या पक्षास भरभरून मतदान केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणे आपल्यासाठीही या अर्थसंकल्पात बरेच काही असेल, अशी आशा या वर्गास होती. विशेषत: निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पावरून तसे सूचित होत होते. तो अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालीन अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांच्या भाषणात ‘मध्यमवर्ग’ या शब्दाचा उल्लेख १३ वेळा आला. गेल्या पाच वर्षांतील अर्थसंकल्पात तो सरासरी पाच वेळा आला. पण निवडणुकीतील घवघवीत यशानंतरच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात सीतारामन यांच्या भाषणात मात्र मध्यमवर्गाचा उल्लेख फक्त तीन वेळा आला, हे शेखर गुप्ता यांच्यासारख्याचे निरीक्षण सूचक ठरते.

या मध्यमवर्गास आयकराच्या मर्यादांत वाढ होण्याची आशा होती. सीतारामन यांनी ती अगदीच फोल ठरवली. त्याच वेळी अतिश्रीमंतांवर मात्र तीन ते पाच टक्के इतका अधिभार त्यांनी वाढवला. या अतिश्रीमंतांपैकी वर्षांला दोन कोटी ते पाच कोटी रु. म्हणजे महिन्याला साधारण १७ लाख ते ४२ लाख रुपये इतके उत्पन्न असणाऱ्यांना तीन टक्के इतका अधिक कर द्यावा लागेल. पाच कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांनाच वर्षांला सात टक्के अधिक कर द्यावा लागेल. मध्यमवर्गासाठी आनंदाची बाब ती हीच. पण तपशिलात गेल्यास या आनंदावर उत्तम विरजण पडू शकते. याचे कारण असे की, वर्षांला पाच कोटी वा अधिक असे अधिकृत उत्पन्न असणाऱ्यांची संख्या फक्त ६,३५१ इतकीच आहे. त्यामुळे या इतक्यांवर कर वाढवून सरकारच्या तिजोरीत फार तर पाच हजार कोटी रुपयांची भर पडेल. कित्येक लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम तशी नगण्यच. याउलट मध्यमवर्गीयांची करमुक्त उत्पन्न मर्यादा कायम ठेवून तसेच पेट्रोल आणि डिझेलवर अधिभार वाढवून सरकार अधिक कमावेल. म्हणजेच श्रीमंतांच्या तुलनेत मध्यमवर्गच अधिक गमावणारा ठरतो.

आणि तरीही सरकार मध्यमवर्गाचा पाठिंबा गमावणार नाही. याचे कारण या वर्गास आपल्याखेरीज पर्याय नाही याची पुरेपूर जाणीव सरकारला असून या वर्गाचा आपल्या स्वप्नरंजनातला सहभाग हा आपल्या सत्तेचा आधार आहे, हेदेखील सरकार जाणते. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेणे हे स्वप्न मध्यमवर्गाच्या स्वमग्नतेसाठी तूर्त पुरेसे आहे. शिवाय दाखवले जाते तसे, श्रीमंताच्या घासातील नव्हे तर आपल्याच ताटातील काढून गरिबांना दिले जाते हे या वर्गाच्या आकलनापलीकडचे आहे. तेव्हा या स्वमग्नांचे स्वप्नसुख हा कोणत्याही सरकारचा आधार असतो, हेच सत्य हा अर्थसंकल्प दाखवतो.

editorial-Ford Motor Company Lee Iacocca Profile Zws 70

ली आयकोका


288   07-Jul-2019, Sun

जागतिक मोटारविश्वाला ‘फोर्ड मस्टँग’ आणि ‘जीप चेरोकी’ या तुफान लोकप्रिय मोटारी देण्यात ज्यांच्या द्रष्टेपणाचा वाटा होता, ते ली आयकोका  दोन जुलै रोजी निवर्तले. दुसऱ्या महायुद्धानंतर इतर देशांच्या तुलनेने स्थिर राहिलेल्या अमेरिकेत मोटार उद्योग भरभराटीला आला. मोटार घेण्याचे स्वप्न तिथले सर्वसामान्य नागरिकही पाहू लागले. मोटार घेण्यास अर्थसाहाय्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्था पुढे आल्या. धनाढय़ उद्योगपतींनी थैल्या उघडल्या. या उद्योगाला दिशा देण्याचे काम ली आयकोकांसारख्यांनी केले.

ली आयकोका यांचा जन्म (१५ ऑक्टोबर १९२४) अमेरिकेतील पेनसिल्व्हेनियात झाला. इटलीहून अमेरिकेत स्थलांतरित झालेले त्यांचे कुटुंबीय तिथे उपाहारगृह चालवत असे. लिडो हे त्यांचे मूळ नाव; पण पुढील काळात ‘ली’ हे अधिक ‘अमेरिकी’ नाव त्यांनी धारण केले. ली यांच्या वडिलांनी मोटार भाडय़ाने देण्याचा व्यवसाय सुरू केल्याने मोटारींच्या दुनियेत त्यांचा प्रवेश लहान वयातच झाला होता. अभियांत्रिकीची पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर ते थेट ‘फोर्ड’ मोटार कंपनीत रुजू झाले. मात्र, अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊनही ली यांचा ओढा विक्री व्यवस्थापनाकडे अधिक होता. १९५६ मध्ये २० टक्के तत्स्थान प्रदान (डाऊनपेमेंट) आणि ५६ डॉलर प्रतिमाह तीन वर्षांसाठीच्या हप्त्याने मोटारी विकण्याचे ‘फिफ्टी सिक्स फॉर फिफ्टी सिक्स’ हे विक्रीतंत्र त्यांनी वापरात आणले, जे तुफान लोकप्रिय ठरले. या काळात फोर्ड कंपनीचे उपाध्यक्ष आणि पुढे अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री बनलेले रॉबर्ट मॅक्नमारा यांनी त्यांना पदोन्नती दिली. संधीचे सोने करत ली यांनी १९६४ मध्ये ‘फोर्ड मस्टँग’ची निर्मिती केली. डेट्रॉइट या मोटार उद्योगाच्या पंढरीत ‘मस्टँग’ने दोन वर्षांतच ११० कोटी डॉलरचे घबाड मिळवून दिले. ली आयकोका एव्हाना फोर्ड कंपनीचे वलयांकित अध्यक्ष बनले होते आणि केवळ हेन्री फोर्ड-तिसरे हे फोर्डवंशीयच त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ होते. मात्र १९७८ मध्ये त्यांच्या वाढत्या प्रभावाला धास्तावून फोर्ड यांनी आयकोकांची हकालपट्टी केली.

पण त्याने आयकोका खचले नाहीत. ‘क्रायस्लर’ या दुसऱ्या बडय़ा अमेरिकी कंपनीत ते दाखल झाले. ती कंपनी तेव्हा कर्जाच्या आणि तोटय़ाच्या गर्तेत अडकली होती. पण अल्पकाळातच आयकोका यांनी तिला नफ्यात आणले. यासाठी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जिमी कार्टर यांना क्रायस्लरवरील कर्जाचे हमीदार बनण्यासाठी राजी करण्याचा चमत्कार आयकोका यांनी करून दाखवला. ‘क्रायस्लर वाचवणे ही अमेरिकेची जबाबदारी आहे’ हे त्यांचे भावनिक आवाहन त्या वेळी फारच प्रभावी ठरले. यामुळे क्रायस्लर कर्जाच्या गर्तेतून मुदतीपूर्वी बाहेर पडलीच, शिवाय लवकरच नफ्याच्या राशींवरही स्वार झाली. १९९२ मध्ये क्रायस्लरमधून निवृत्त होईपर्यंत आयकोका यांनी ‘अमेरिकन मोटर्स कॉपरेरेशन’वर  ताबा मिळवून ‘जीप ग्रँड चेरोकी’ची निर्मिती केली. तेच त्यांचे मोटारविश्वासाठीचे अखेरचे आणि शाश्वत योगदान ठरले.

भारतीयांना आयकोका माहीत आहेत ते त्यांच्या आत्मचरित्रामुळे. १९८० च्या दशकात खपाचा उच्चांक गाठणारे हे पुस्तक, उदारीकरणाची वाटच पाहात असलेल्या त्या वेळच्या भारतीय तरुणांना मार्गदर्शक वगैरे वाटले होते!

 loksatta editorial-Economic Survey 2019 Weak Indian Economy Indian Economic Growth Zws 70

 बोलाचीच वृद्धी, बोलाचाच मार्ग..


515   07-Jul-2019, Sun

व्याज दर शिथिल होऊनही अर्थव्यवस्थेला चालना का मिळू शकली नाही, याविषयी विस्तृत विवेचन या अहवालात हवे असूनही ते नसल्यामुळे, या समस्यांवर मात करून पुढे जायचे कसे, याविषयीदेखील चर्चा नाही..

आर्थिक पाहणी अहवाल हे वास्तविक देशाच्या आर्थिक तंदुरुस्तीचे प्रगतिपुस्तक मानले जाते. ‘काय आहे आणि काय करावे लागणार’, याचा ताळेबंद या पत्रकात मांडला जातो. या ताळेबंदाचा आधार घेऊन दुसऱ्या दिवशी मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पात ‘काय करणार’ हे सरकार घोषित करत असते. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलपर्यंत किंवा त्यापलीकडे पोहोचवण्याचे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उराशी बाळगले. ‘ती मजल मारण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्था ८ टक्क्यांनी वाढण्याची गरज आहे,’ असे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन यांनी गुरुवारी मांडलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ‘तो साधण्यासाठी प्राप्त परिस्थितीत लौकिक साधनांचा आणि उपायांचा उपयोग होणार नाही तर त्यासाठी निळ्या आकाशासारख्या व्यापक विचारांची (ब्लू स्काय थिंकिंग) गरज आहे,’ असे सुब्रमणियन यांनी म्हटले आहे. म्हणजे नेमके काय हे शोधण्याआधी आर्थिक पाहणी अहवालातील काही महत्त्वाच्या आकडय़ांवर दृष्टिक्षेप टाकणे गरजेचे आहे.

२०१९-२० या वर्षांत भारताचा विकास दर सात टक्के राहील, अशी अटकळ अहवालाने मांडली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी व्यक्त केलेल्या अंदाजाच्या आसपास हा दर आहे. गेल्या वर्षी याच काळातील विकास दर ६.८ टक्के होता. देशांतर्गत आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या प्रमाणात झालेली घट हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सर्वात प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे. वित्तीय तूट एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३.४ टक्क्यांपर्यंत राहील, असा अंदाज आहे. तेलाच्या किमतींमध्ये घट होईल, असे हा अहवाल सांगतो. बिगर-बँक वित्तीय संस्थांकडून होणारा पतपुरवठा आक्रसल्याचा परिणाम उत्पादनापासून शेतीपूरक व्यवसायापर्यंतच्या विशाल परिघावर झालेला आहे. वस्तू व सेवा कराच्या संकलनाबाबत पुढील वर्षांविषयी फारसे आशादायी चित्र अहवालात दिसत नाही. यंदाही जून महिन्याच्या अखेरीस हे संकलन एक लाख कोटी रुपयांच्या खाली घसरले होते. कृषी योजनांवर दिला जाणारा निधी आणि करसंकलनातील घट या घटकांमुळे वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवताना कसरत करावी लागणार हे उघड आहे. तरीदेखील ती येत्या तीन वर्षांत तीन टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा आशावाद धाडसी वाटतो. उत्पादन, व्यापार, निर्यात घटल्याचा थेट परिणाम रोजगारावर झाला होता. गत आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीत भारताचा विकास दर ५.८ टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. सलग दोन वेळा व्याज दरांमध्ये कपात करूनही मागणीत फरक पडला नाही किंवा आर्थिक क्रियाकलापातही वाढ दिसून आली नव्हती. मोटार उद्योगाला अभूतपूर्व मंदीला सामोरे जावे लागत आहे. या मंदीचे प्रमुख कारण निवडणुकींच्या निमित्ताने आलेली संदिग्धता असे दिले गेले. हे सुब्रमणियन गेल्या डिसेंबरमध्ये आर्थिक सल्लागारपदावर रुजू झाले आहेत. त्यामुळे उत्पादन, रोजगार या आघाडय़ांवर सरकारची कामगिरी उदासीन का आहे याचा खुलासा करण्यास ते बांधील नसावेत! त्यांच्या आधीचे अरविंद सुब्रमणियन यांनी पदावरून दूर गेल्यानंतर जीडीपी मोजदादीमधील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. पण ते पदावर असताना मात्र नोटाबंदीसारख्या अत्यंत दूरगामी निर्णयाच्या (विपरीत) परिणामांविषयी भाष्य करण्याचे त्यांनीही टाळले होते. आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे अर्थव्यवस्थेचे सर्वेक्षण आणि चिकित्सा असते. गुरुवारी जाहीर झालेल्या अहवालात बहुतेक अशा बाबींची जंत्री आहे, ज्याविषयी सर्वसामान्यांनाही आधीपासूनच पुरेशी माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे व्याज दर शिथिल होऊनही अर्थव्यवस्थेला चालना का मिळू शकली नाही, याविषयी विस्तृत विवेचन या अहवालात हवे होते. ते आढळत नाही. ते नसल्यामुळे या समस्यांवर मात करून पुढे जायचे कसे, या विषयीदेखील चर्चा नाही. त्यातल्या त्यात लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या समस्येवर अहवालात विवेचन आहे. आर्थिक विकासासाठी आणि रोजगारासाठी या क्षेत्राला विविध सुविधा पुरवण्याची गरज सुब्रमणियन यांनी बोलून दाखवली असून ते योग्यच आहे.

सन २०२५पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आर्थिक विकासाचा दर आठ टक्के राहणे अपरिहार्य आहे. पण तो राखण्यासाठी काय करावे लागेल? सुब्रमणियन यांच्या मते बचत, गुंतवणूक, मागणी, निर्यात, रोजगार अशा परस्परावलंबी घटकांचे चक्राकार पुनरुज्जीवन हा एक मार्ग आहे. मात्र सध्याच्या काळात बचत घटत असून नवीन गुंतवणूक निर्माण कशी होणार, याविषयी सरकारच्या ठोस योजना अद्याप तरी दिसलेल्या नाहीत. मोदी सरकारला सलग दुसऱ्यांना निश्चित कौल मिळालेला असल्यामुळे त्या आघाडीवर काही निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षाच या वेळी व्यक्त करता येते. एकीकडे उत्पादन क्षेत्रात औदासीन्य आले असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत निर्णायक ठरणाऱ्या कृषी क्षेत्रातही परिस्थिती फारशी उत्साहवर्धक नाही. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडेल, असा अंदाज सरकारी आणि खासगी हवामान संस्थांनी व्यक्त केला आहे. देशातील बहुतेक भागांमध्ये जुलै सुरू होऊनही मोसमी पाऊस सक्रिय झालेला नाही. जलसाठय़ांच्या पातळीत चिंताजनक घट झालेली दिसते. तरीही ग्रामीण रोजगारांत वाढ झाली असल्याचे सुब्रमणियन यांचे म्हणणे आहे. ते खरे असल्यास ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती आणि मागणीमध्ये वाढ होऊन त्या अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात धुगधुगी मिळेल. पश्चिम आशियातील परिस्थिती इराण-अमेरिका संघर्षांमुळे केव्हाही भडकू शकते. त्याचा थेट परिणाम तेलाच्या किमतींवर होईल. तसे झाल्यास गेली काही वर्षे आटोक्यात राहिलेली चलनवाढ भडकू शकते. व्यापाराच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढवण्याचा मार्ग बराचसा आंतरराष्ट्रीय व्यापारतंटय़ांच्या निराकरणावर अवलंबून आहे. त्या आघाडीवर अजूनही शाश्वत तोडगा दृष्टीस पडत नाही. आपल्याकडील बँका थकीत आणि बुडीत कर्जाच्या फेऱ्यातून आता कुठे बाहेर पडू लागल्या आहेत. पण बिगरबँकिंग संस्था सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि सरकार त्यांनी स्वतच स्वतला सावरावे, अशी अपेक्षा बाळगून आहे. यामुळे लहान ते मध्यम उद्योगांचा पतपुरवठा गोठल्यागत झाला आहे. उत्पादन मंदावल्याचा थेट परिणाम रोजगारावर झाला आहे. यातून बाहेर पडणार कसे, आठ टक्के दूर राहिला पण सात टक्के विकास दर तरी गाठणार कसा याची निश्चित आणि नेमकी उत्तरे अहवालात नाहीत. त्याऐवजी निळ्या आकाशाच्या व्यापकतेवर सारे काही सोडून देण्यात आले आहे! यातून हा बोलाच्याच वृद्धीचा बोलाचा मार्ग ठरण्याचा धोका आहे.

 loksatta editorial-B K Birla Mpg 94

बी. के. बिर्ला


1501   04-Jul-2019, Thu

घनश्यामदास बिर्ला ते कुमारमंगलम बिर्ला या चार पिढय़ांपैकी दुसऱ्या पिढीचे प्रतिनिधी बी.के. ऊर्फ बसंतकुमार बिर्ला हे बुधवारी, ३ जुलै रोजी निवर्तले. गांधीजींना साथ देणारे उद्योगपती घनश्यामदास बिर्ला यांचे बी. के. हे सर्वात धाकटे पुत्र; तर आदित्यविक्रम बिर्ला हे या बी.के. यांचे सुपुत्र. म्हणजे कुमारमंगलम हे बी.के. यांचे नातू. स्वत: बी. के. यांनी वयाच्या पंधराव्या वर्षांपासून, म्हणजे १९३६ सालापासून व्यवसायात लक्ष घालण्यास सुरुवात केली.  ‘केसोराम इंडस्ट्रीज’चे प्रमुख या नात्याने, विशेषत: स्वातंत्र्योत्तर काळात त्यांनी उद्योग वाढविला. प्लायवूड, लाकडासारखे ‘एमडीएफ, कॉफी, चहा, रसायने, नौकानयन अशा अनेक उत्पादनांमध्ये या केसोराम समूहाने हातपाय रोवले. ‘सेंच्युरी टेक्स्टाइल्स’ हा बिर्ला घराण्याची ओळख ठरलेला उद्योगही त्यांनी सांभाळला. या उद्योगाचे प्रमुख म्हणून त्यांचे नाव दीर्घकाळ राहिले. एकंदर कापडधंद्यावर आलेल्या विविध संकटांतूनही ‘सेंच्युरी’ तग धरून राहिली. इथिओपिया या देशात त्यांनी उद्योग उभारणी केली, म्हणून त्या देशाचा सर्वोच्च सन्मान त्यांना मिळाला होता. मात्र बी. के. यांची खरी ओळख उद्योगपती म्हणून नव्हे, तर दानी म्हणून उरली आहे!

कल्याणमध्ये १९७२ पासून सुरू झालेले ‘बी. के. बिर्ला कॉलेज’ ही याच बी.के. यांची देणगी. राजस्थानात बी.के. यांनी उभारलेली मोठी शिक्षण संस्था म्हणजे ‘बी. के. बिर्ला इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंजिनीअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी- पिलानी’(बिट्स पिलानी नव्हे.. ते निराळे). त्याखेरीज ‘कृष्णार्पण ट्रस्ट’ ही धर्मादाय संस्था अनेक शिक्षणसंस्थांना तसेच गरजू , होतकरू विद्यार्थ्यांना मदत करीत असे.

‘जुन्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचे उद्योगपती’ हे बिरूद बी.के. यांना चिकटण्याचे मोठे कारण म्हणजे, उद्योग सांभाळताना त्यातील कामगार व कर्मचाऱ्यांचा त्यांनी केलेला कल्याणकारी विचार! मात्र तो विचार आधीच लोप पावला, सेंच्युरीचे साम्राज्य पुरते आक्रसले आणि बी.के. यांच्या विवाहित कन्या मंजुश्री खेतान यांच्याकडे गेलेल्या केसोराम समूहाचीही वाटचाल खडतरच होऊ लागली होती. त्यांच्या जाण्याने उद्योग जगतातील जुन्या पिढीचा एक महत्त्वाचा दुवा निखळला आहे.


Top