violence-appearing-in-paintings-of-francis-bacon-

(अ)हिंसा : साद आणि प्रतिसाद


46   13-Jul-2019, Sat

हिंसा आणि अहिंसा यांच्या दरम्यान जाणिवेचे अनेक पदर असतात. त्यामुळेच आदिमानवाने जगण्यासाठी केलेली हिंसा निराळी आणि हिंसेचे अजिबात समर्थन न करतासुद्धा डिस्नेच्या सचेतपटांत अथवा फ्रान्सिस बेकनच्या  चित्रांत दिसणारी हिंसा वेगळी..

‘‘मी सोफ्यावर बसलो होतो आणि बंद टीव्हीच्या काळ्या स्क्रीनकडे पाहताना अचानक माझी नजर शून्यात गेली. शून्यातली नजर म्हणजे, एकटक समोरील दृश्याकडे पाहून न पाहता निर्वकिारपणे मान न हलवता बसणे; आपली नजर बाहेर थांबणे व आपण मात्र आत.. क्षणात हातावर सुई टोचल्यासारखी वेदना झाली व माझी नजर पुन्हा ठिकाणावर आली. लक्षात आले की, एक टपोरा डास हातावर आहे, तो आपली सोंड माझ्या त्वचेत खुपसतोय. क्षणार्धात माझा दुसरा पंजा निघतो आणि हातावर ‘ठाप’कन बसतो; थोडे कळवळून पंजा उचलला तर त्या डासाचे कलेवर रक्ताच्या डागात निपचित चिकटलेले दिसले. आनंदून, पण लगबगीने हात झटकून आणि पाण्याने स्वच्छ धुऊन स्वत:च्या मनात सूक्ष्माहून सूक्ष्म अशी तयार झालेली हिंसेच्या अपराधाची भावना पुसतो.’’ (- एका अप्रकाशित कथेतून!)

आपण बहुतेक सर्वानीच दुसऱ्या जिवाला मारण्याचा अनुभव घेतला असेलच.. म्हणजे मुंगी, डास, झुरळ, उंदीर, पाल वगैरे मारण्याचा आपण जणू काही अधिकारच मिळवलेला आहे किंवा आपल्याला तो जन्मजातच बहाल आहे. त्यामुळेच, आपला प्रतिवाद असेलच की, याला िहसा म्हणता येणार नाही आणि मांसाहाराशी निगडित असलेल्या हिंसेचा तर अजिबातच याच्याशी संबंधच नाही, आपण असे मानूनच चालू. आपल्याला हिंसा म्हणजे ‘दुसरे लोक जे करतात ते’च वाटतं; त्यातल्या त्यात माणसाला बेदम पिटणे वा जिवानिशी मारणे हीच खरी हिंसा. खरं तर हिंसा हा शब्द माणसाच्या हिंस्र ‘प्रवृत्तीचं’ (टेंडन्सी) कथन करतो. ही प्रवृत्ती माणसात असतेच, केवळ या प्रवृत्तीचा पुरावा आपल्याला कृतीतून व तिच्या परिणामातून मिळतो. म्हणजे प्रवृत्ती-कृती-परिणाम असा तो क्रम असतो. ‘आपल्याला डास चावण्याची वेदना होणे, त्यातून चीड येणे, यातून डास मारायला आपला हात उठणे (बौद्धिक प्रक्रियेविना) व त्यातून डास मरणे’ – या पूर्ण क्रमात चीड येऊन डास मारण्याची प्रतिक्षिप्त क्रिया घडण्यासाठी हात उठणे हेच जास्त महत्त्वाचे.

हिंसा अनादी कालापासून आपल्या जीवनाचा भाग आहे. पहिला मानव हिंसेखेरीज जगूच शकला नसता. त्याचे अन्न, निवारा व आयुधे यांची गरज प्राण्यांच्या संहाराखेरीज शक्यच नव्हती, अर्थात त्याने प्राण्यांनी केलेला माणसांचा व इतर प्राण्यांचा संहार बघितलेला होताच. यातूनच त्याला समजले की, मारण्यात आपले भले आहे, यातूनच त्याने हळूहळू मारण्याची कला आत्मसात केली. जीवाच्या शरीरातून रक्तपात झाला, की थोडय़ा अवधीतच तो निपचित पडतो हे ज्ञान तेव्हा थोडके नव्हते. प्राणी हा रक्तपात त्यांची नखे व दातांनी करतात व एकंदरीतच त्यांची ही ‘आयुधे’ किती महत्त्वाची असतात, हेही तो शिकला असावा. यातून तो पुरेपूर समजून चुकला असावा की, आपल्याकडे अशी शक्ती व नैसर्गिक आयुधं नाहीत व आपल्याला ती बाहेरून अंगीकारावी लागतील. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या गरजेसाठी हत्यारांची योजना करावी लागणार आहे.

हिंसा कशी संकल्पना म्हणून वापरली जाते याचे विश्लेषण वेधक ठरते. हिंसेच्या संकल्पनांचे असे ढोबळ भाग ठरतात- (१) प्रत्यक्ष हिंसा करणे (आयुधांची निर्मिती) (२) हिंसेचे कथन व नोंद (लेखन, चित्र व इतर कला माध्यमांमधून कथन) आणि (३) हिंसा न करणे (अहिंसा; त्याची शिकवण व आचार, प्रचार व त्यावर आधारित कला)

संकल्पना म्हटलं की, ओघाने ‘डिझाइन’ आलेच. डिझाइन म्हणजे ‘कल्पित’ आलेच. परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रत्यक्षात नसलेल्या वस्तूची अथवा व्यवस्थेची कल्पना आधी मनात करणे व नंतर त्याचे प्रत्यक्षात रूपांतर करणे, हे दोन्ही महत्त्वाचे. आपल्या आदिमानवाला एकदा अनुभवाने लक्षात आले की, पत्थराच्या अणकुचीदार धारेने अंग कापले जाते व त्या जखमेतून भळाभळा रक्त वाहून जाते व यातच जीव निपचित पडतो. मग आपण ही शिळा हातात पकडून हत्यार बनवले तर? कल्पना तर नामी आहे; पण अडचणी तेवढय़ाच- कारण अश्माला उपजतच धार नसते. जेव्हा आघाताने खपचा पडतो तेव्हाच त्या तुकडय़ाला धार तयार होते. दगडाने दगडावर आघात केला व यातूनच धारदार दगड बनला; यातूनच हातात चपखल बसणारे अश्मयुगातले पृथ्वीवरचे पहिले जीव घेणारे हत्यार बनले त्याचे नाव ‘हात कुऱ्हाड’ (हँड अ‍ॅक्स). ‘मारण्याचे आयुध’ या संकल्पनेत महत्त्वाचे आहे ते म्हणजे मारण्याची गरज वैध ठरवणे, नैतिक करणे; ‘जीवनावश्यक खाद्य’ किंवा ‘जिवाला धोका’ यापैकी एका तर्काचा वापर त्यासाठी करणे. ही पूर्वपीठिका झाल्यावर डिझाइनची तांत्रिक बाजू महत्त्वाची होते. जीव जाण्यासाठी रक्तपात- त्यासाठी रक्तवाहिन्या कापणारे सुटसुटीत आयुध- त्यासाठी लागणारी शारीरिक तयारी.. या सगळ्यात डिझाइन कार्यरत असते आणि संकल्पनांच्या वेगवेगळ्या मुद्दय़ांचे गुच्छ इथे एकमेकांवर आच्छादित होत असतात. इथून सुरू झालेला प्रवास अत्याधुनिक एके-४७ सारख्या एकाच वेळी अनेकांची हत्या करणाऱ्या मशीनच्याही पुढे चालू राहिलेला आहे.

पुढचा भाग येतो तो मरण येतानाची चित्रे काढण्याचा. याची सुरुवातही दिसते आदिम काळातच. अल्तामिरा (स्पेन) व लास्को (फ्रान्स) येथे सापडलेल्या पहिल्यावहिल्या भित्तिचित्रांचा विषय ‘प्राण्यांची शिकार’ हाच आहे. इथे हिंसेचे ‘चित्रण’ मनाची भारलेली अवस्था व मारण्यातली आशा-आकांक्षा या संदर्भाने येते. यापुढेही मरणाचे चित्रण दृश्यकलेत वेगवेगळ्या संदर्भात केलेले दिसते.

हिंसेचे अनेक अर्थ व संदर्भ संस्कृतीत वापरलेले दिसतात. फ्रान्सिस बेकन (१९०९-१९९२) या ब्रिटिश चित्रकाराच्या कामात हिंसेचा सुप्त स्रोत दिसतो. जॉन बर्जर (१९२६-२०१७) या प्रसिद्ध लेखक-समीक्षकाने त्याच्या ‘फ्रान्सिस बेकन अँड डिस्ने’ या निबंधात डिस्नेचे कार्टून्स व बेकनच्या चित्रांचे संकल्पनेच्या अंगाने असलेले साधर्म्य दाखवले आहे. यातला काही भाग पुढीलप्रमाणे.

‘‘डिस्नेचे जग निर्थक हिंसाचाराने प्रभावित आहे. त्याच्या प्राण्यांना विशिष्ट व्यक्तिमत्त्व आणि शारीर क्रिया-प्रतिक्रिया आहेत; त्यांच्याकडे कशाचा अभाव आहे तर मनाचा. बेकनच्या चित्रकलेप्रमाणेच डिस्नेची ही फिल्म अशीच दाहकपणे आपल्याला थेट जाणवते.’’

‘‘बेकन आपल्या चित्रांद्वारे कसले निवेदन करू इच्छित नाही. वास्तविक अनुभवातला एकाकीपणा, दु:ख किंवा तात्त्विक कूट यापैकी कशाचाही तो ऊहापोह करत नाही; तसेच सामाजिक संबंध, नोकरशाही, औद्योगिक समाज किंवा विसाव्या शतकाच्या इतिहासावरही तो टिप्पणी करीत नाही..  यांपैकी कोणतीही गोष्ट करण्यासाठी त्याला ‘सजगतेशी’ संलग्न राहावे लागेल. डिस्नेच्या कार्टून्सचेही असेच आहे.. ज्यात वैचारिकतेपेक्षा शारीर क्रिया-प्रतिक्रिया आहेत. हे जणू काही ‘मनविहीनते’सारखे आहे. बेकनच्या कामात हे सत्य सातत्याने अभिव्यक्त होण्यापेक्षा प्रात्यक्षिकासारखे प्रदर्शित होते.’’ (हे उद्धरण ‘जॉन बर्जरचे निवडक निबंध’ या मूळ इंग्रजी पुस्तकातून घेतलेले आहे.)

अहिंसेचे कथन करण्यासाठीदेखील हिंसा करताना दाखवावी लागतेच. या संदर्भात ‘क्लॉकवर्क ऑरेंज’ (१९७१) हा स्टॅन्ले क्युब्रिक या नावाजलेल्या दिग्दर्शकाचा सिनेमा पाहायला हवा. अ‍ॅलेक्स हे या सिनेमातील मुख्य पात्र. बलात्कार व खुनाच्या अपराधासाठी अ‍ॅलेक्सला शिक्षा होते व शिक्षेचा भाग म्हणून त्याच्यावर मानसशास्त्राचे टोकाचे प्रयोग केले जातात. ‘लुडोविको’ नावाच्या तंत्रज्ञानाच्या प्रयोगात्मक प्रक्रियेसाठी अ‍ॅलेक्सला पहिलाच उमेदवार म्हणून निवडले गेलेले असते, डॉक्टर अ‍ॅलेक्सला अतिहिंसक चित्रफिती पाहण्यास भाग पाडतात (म्हणजे डोळे सतत उघडे ठेवायचा चाप बसवून) व त्यावरचा परिणाम अभ्यासतात. परिणाम अर्थातच गहिरा असतो.

हिंसा व अहिंसा यांच्या मध्ये, पुढे व मागे आकलनाचे अनेक पदर असतात व आपल्याला आत्मपरीक्षण करायला लावतात, ही नुस्ती जाणीव झाली तरी पुरे!

beneficial-government-schemes-for-women-in-the-family-of-suicides-farmers

दिलाशानंतरची आव्हाने


301   12-Jul-2019, Fri

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या अडचणी, त्यांचे प्रश्न यांची जाणीव सरकारला करून दिल्यानंतर अशा महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने गेल्या महिन्यात एक शासननिर्णय निघाला आहे. या निर्णयाने मिळालेला दिलासा म्हणजे शेतकरी महिलांच्या चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे; पण आता प्रश्न आहे तो या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा!

महाराष्ट्र शासनाने १८ जून २०१९ रोजी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांसाठी एक महत्त्वाचा शासननिर्णय जाहीर केला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी- नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो) आकडेवारीनुसार, सन १९९५ ते २०१५ या काळात महाराष्ट्रात ६५ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. अशा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांना या शासननिर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय पारित करण्यामध्ये राज्य महिला आयोगाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

२०१८ मध्ये महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) आणि राज्य महिला आयोग यांनी संयुक्तपणे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागांसाठी अनुक्रमे नागपूर व औरंगाबाद या ठिकाणी दोन चर्चासत्रे आयोजित केली होती. या चर्चासत्रांमध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांनी त्यांचे प्रश्न मांडले. त्यामध्ये जमिनीवरील हक्क, पेन्शन आणि रेशन यांसारख्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना मिळविताना येणाऱ्या अडचणी, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचा बोजा आणि मुख्य म्हणजे, सामाजिक अवहेलना व लैंगिक छळ सोसत जगण्यासाठी त्यांना करावा लागणारा संघर्ष हे प्रश्न महत्त्वाचे होते.

या चर्चासत्रांनंतर विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील २० हून अधिक संस्था मकामच्या माध्यमातून या महिलांच्या मागण्या पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. विभागीय/ जिल्हा पातळीवर सतत पाठपुरावा करून काही जिल्ह्य़ांमध्ये जमिनीच्या वारसानोंदी करणे, पेन्शनचे रखडलेले अर्ज मंजूर करणे आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे अशा काही गोष्टी साध्य करणे शक्य झाले.

त्याचबरोबर गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये मकामने या महिलांच्या मागण्यांची ठोस मांडणी करण्याच्या दृष्टीने ५०० हून अधिक महिलांचा सर्वेक्षणाभ्यास केला होता. या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे, या महिलांना एक स्वतंत्र प्रवर्ग समजून- त्यांना त्यांची उपजीविका पुन्हा एकदा समर्थपणे चालविण्यासाठी आवश्यक त्या योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने एक समग्र शासननिर्णय काढावा, ही प्रमुख मागणी मकामने केली होती. राज्यपातळीवर हा धोरणात्मक मुद्दा पुढे आणण्यासाठी गेल्या वर्षी २१ नोव्हेंबरला विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मुंबईतील आझाद मदानावर एक प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात आले. मराठवाडा आणि विदर्भातील १०० महिला त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या आंदोलनाला मुंबईतील स्त्री-संघटनांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला, तसेच त्या वेळी काही आमदार आणि खासदार यांच्याशी आमच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली.

महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या शासननिर्णयात राज्य महिला आयोगासह मकामने घेतलेली चर्चासत्रे तसेच अभ्यासाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. हा निर्णय आता कागदोपत्री न राहता, अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचावा.

हा शासननिर्णय महसूल आणि वन विभागाने काढला असून त्याशिवाय इतर आठ विभागांचा योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात समावेश केला आहे. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ‘राजस्व अभियान’सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या पतीच्या पश्चात जमिनीवर हक्क मिळवून देणे हे काम महसूल विभागाचे असेल. त्याचप्रमाणे ग्रामीण विकास विभागाकडून ‘घरकुल योजने’चा लाभ या महिलांना प्राधान्याने देण्याबद्दल खात्री केली जाईल.

महिला आणि बालविकास विभागाकडे जिल्हा पातळीवर एक विशेष साहाय्य कक्ष स्थापन करण्याची जबाबदारी दिली असून या ठिकाणी महिलांना योजनांची माहिती, कायदेशीर सल्ला यांसारख्या सुविधांचा लाभ मिळेल. त्याशिवाय या योजना संवेदनशीलपणे राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा उल्लेखही निर्णयात केलेला आहे. महिला आणि बालविकास विभागाकडे या कुटुंबांतील मुलींच्या लग्नासाठी सामूहिक विवाह पद्धतीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्याविषयी सूचना दिली आहे.

शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांनी अनुक्रमे मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्यावर जो खर्च होतो, तो कमी करण्यासाठी धोरण आखण्याबद्दल या निर्णयात उल्लेख केलेला आहे. तसेच या कुटुंबांना ‘हेल्थ कार्ड’ देण्यात यावीत, असेही नमूद केले आहे. कृषी खात्याला इतर राज्यांतील ‘किसान मित्र हेल्पलाइन’चा अभ्यास करून आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी सूचना दिलेली आहे. उपजीविका आणि रोजगाराचा प्रश्न या महिलांसाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे, हे मान्य करून या जिल्ह्य़ांमध्ये प्राधान्याने रोजगार हमीची कामे राबवावीत आणि त्यात या महिलांना प्राधान्य द्यावे, असे म्हटले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाला रेशन पुरवठय़ात या कुटुंबांना प्राधान्य द्यावे, असे सांगण्यात आले आहे.

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा शासननिर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकेल. परंतु तसे होण्यासाठी प्रत्येक विभागाने काय करणे अपेक्षित आहे, याची अधिक स्पष्टता येणे, विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला शासनाकडून योग्य त्या सूचना जाणे आणि या सर्व बाबी साध्य करण्यासाठी निधीची तरतूद या बाबीही तितक्याच आवश्यक आहेत.

सध्या शासननिर्णयाची भाषा ही उद्देश व्यक्त करण्याची असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यामध्ये स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणाचे उदाहरण घेतल्यास, प्रत्यक्षात अशी प्रकरणे दिसून येतात- ज्यामध्ये अनेक वर्षे कुटुंबांमध्ये वारसानोंदीच झालेल्या नसल्याने मुळात त्या महिलेच्या नवऱ्याच्या नावानेच शेती नाही. महिलांना शेतीमध्ये हक्क मिळवून देण्यासाठी हा एक मोठा अडसर आहे. अशा वेळी महिलेला तिचा हक्क मिळण्याच्या दृष्टीने भूअभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या गेल्या पाहिजेत.

रोजगार हमी योजना या महिलांच्या उपजीविकेसाठी मोठा हातभार ठरू शकते. परंतु त्यासाठी त्यांना त्यांची शेती आणि उपजीविकेची साधने विकसित करण्याच्या दृष्टीने उपयोगी ठरू शकेल असे रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच महिलांना करता येईल असे या कामाचे स्वरूप असायला हवे. कठीण खोदकामासारखी-शेवटी यंत्रानेच केली जाणारी- कामे त्यांना देऊन उपयोग नाही. या संदर्भात केरळमधील ‘कुटुंबश्री’ या सरकारी उपक्रमाचा आदर्श घेता येईल. या उपक्रमात कृषी, ग्रामविकास आणि पंचायती राज या तीन विभागांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा समन्वय साधण्याची भूमिका विशेष साहाय्य कक्ष पार पाडू शकेल.

‘किसान मित्र हेल्पलाइन’ ही या निर्णयामधली एक महत्त्वाची सूचना आहे. तेलंगणामधील आदिलाबाद आणि विकाराबाद या जिल्ह्य़ांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रयोगाच्या आधारे महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी अशी हेल्पलाइन सुरू करता येऊ शकेल. त्याबरोबरीनेच महिला शेतकऱ्यांना साहाय्य करू शकेल असे ‘महिला किसान रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करावे अशी मकामची मागणी आहे. महिला शेतकऱ्यांनी हेल्पलाइनला फोन करण्याऐवजी या केंद्राकडूनच महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले जातील अशी त्यामागची कल्पना आहे.

मात्र आवश्यक तो निधी आणि सनियंत्रण संरचना याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणार नाही. या महिलांना योजनांचा लाभ मिळतो आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या महिलांना एक प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच योग्य अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक टास्क फोर्स स्थापन करावा. त्यात संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशिवाय सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अभ्यासक यांचाही समावेश असावा.

अशा प्रकारचा शासननिर्णय निघणे हा शेतकरी महिलांच्या चळवळीमधील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि ही संधी दवडली जाऊ नये. सहभागी पद्धतीने या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास एक चांगला कार्यादर्श उभा राहू शकेल, जो देशातील इतर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यांसाठीही पथदर्शी ठरेल.

loksatta-editorial-on-india-lost-against-new-zealand-in-the-world-cup-2019

प्रकृती ते विकृती


26   12-Jul-2019, Fri

‘भारताकडे चमकदार खेळाडू आहेत, पण न्यूझीलंडकडे संघ आहे’ हे विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेतील आपल्या पराभवाचे ‘बीबीसी’ने केलेले समीक्षण यथार्थ ठरते. ‘संभाव्य विजेता’ म्हणून गणल्या गेलेल्या भारताचा उपांत्य फेरीतील पराभव लाखो क्रिकेट चाहत्यांच्या जिव्हारी लागणे स्वाभाविक असले तरी या पराभवाच्या वेदना विसरून तो का झाला, याचा विचार व्हायला हवा. वास्तविक न्यूझीलंडकडे विश्वचषकाचा दावेदार म्हणून कधीही पाहिले गेले नाही. कारण हा संघ विश्वचषकात बऱ्याचदा चांगला खेळतो, पण त्यांना आजवर कधीही ही स्पर्धा जिंकता आलेली नाही.

आतापर्यंत सहापैकी एकच उपांत्य फेरीची लढत त्यांनी जिंकलेली आहे. दुसरे म्हणजे, यापूर्वी दोन उपांत्य लढतींमध्ये (वि. श्रीलंका, १९९६ आणि वि. ऑस्ट्रेलिया, २०१५) आपण तुल्यबळ किंवा अधिक बलवान संघांविरुद्ध पराभूत झालो होतो. त्या तुलनेत न्यूझीलंडचा संघ हा कमकुवत होता हे कोणी अमान्य करणार नाही. पण आपल्या तुलनेत महत्त्वाच्या सामन्यात त्यांनी जीव ओतला आणि तो जिंकून दाखवला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. ‘संपूर्ण स्पर्धेत केवळ ४५ मिनिटेच आम्ही खराब खेळ केला आणि त्याचा फटका आम्हाला बसला,’ अशी मीमांसा भारतीय कर्णधार विराट कोहलीने सामन्यानंतर केली.

ती दु:खभावना म्हणून ठीक. पण परीक्षा ही अशीच असते, हे सत्य नव्हे काय? वर्षभर कितीही मरमर अभ्यास केला तरी मूल्यमापन होते ते तीन तासांत काय लिहिले जाते, यावरच. तेव्हा या महत्त्वाच्या परीक्षेत आपली उत्तरपत्रिका इतकी कोरी का राहिली, याचा विचार व्हायला हवा. तो करताना ‘बीबीसी’ने केलेले निदान अचूक ठरते.

आपण २०१५ च्या विश्वचषकापासून महत्त्वाच्या स्पर्धाची किमान उपांत्य फेरी गाठलेली आहे. ऑस्ट्रेलियात २०१५ मध्ये उपांत्य फेरी, भारतात २०१६ मध्ये टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत उपांत्य फेरी, इंग्लंडमध्ये २०१७ मध्ये चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेत अंतिम फेरी आणि आता उपांत्य फेरी. पण तरी यांपैकी एकही स्पर्धा आपण जिंकू शकलेलो नाही. विश्वविजयी, दिग्विजयी संघाची ही लक्षणे नव्हेत. जगातील सर्वाधिक श्रीमंत क्रिकेट बोर्डाच्या झेंडय़ाखाली खेळणाऱ्या सर्वाधिक प्रतिभावान क्रिकेट संघाकडून यापेक्षा अधिक अपेक्षा बाळगणे चुकीचे नाही! एरवी दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड या संघांना आपण अवसानघातकी किंवा ‘चोकर्स’ म्हणून हिणवतो.

सलग चार स्पर्धामध्ये बाद फेरी गाठूनही अजिंक्य ठरू न शकलेल्या आपल्या संघालाही इतर देशांतील आजी-माजी खेळाडू, समीक्षक, चाहते त्याच नावाने हिणवू लागल्यास त्यास अयोग्य म्हणता येईल काय? यंदाच्या विश्वचषक स्पर्धेसाठी इंग्लंडला गेलेला भारतीय संघ गोलंदाजीच्या आघाडीवर उत्कृष्ट होता. म्हणूनच त्यांची संभाव्य विजेत्यांमध्ये गणना होत होती. तरीही काही मूलभूत प्रश्न आपण अनुत्तरित ठेवले होते. चौथ्या क्रमांकावर कोण फलंदाजी करणार, या कळीच्या प्रश्नावर – आपले पहिले तीन फलंदाजच दमदार खेळून खालच्या फळीवर दडपण येऊच देणार नाहीत, असे उत्तर दिले गेले. त्या उत्तरातील फोलपणा उपांत्य फेरीच्या सामन्यात ठळकपणे अधोरेखित झाला.

रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि के. एल. राहुल भारताची दोन अंकी धावसंख्या फलकावर लागण्याआधीच तंबूत परतले. चौथ्या क्रमांकावर जो खेळायला आला, तो दिनेश कार्तिक जत्रेत हरवलेल्या बालकासारखा भासला. कारण गेली अनेक वर्षे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तो स्थिरावू शकलेला नाही. या स्थानासाठी अनुभव आणि तंत्र या दोन्ही बाबतींत सरस असलेले फलंदाज दोन. पहिला अजिंक्य रहाणे, जो सध्या इंग्लंडमध्ये कौंटी क्रिकेट खेळत आहे आणि दुसरा अंबाती रायुडू, जो संघ व्यवस्थापन आणि निवड समितीकडून वारंवार दुर्लक्ष झाल्यामुळे विमनस्कावस्थेत नुकताच निवृत्त झाला! अशी विचित्र स्थिती निर्माण होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे, भारतीय संघातील निवड ही बऱ्याचदा विराट किंवा प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांच्या मर्जीनुरूप होते. म्हणूनच सुरुवातीला चौथ्या क्रमांकासाठी विजय शंकरची निवड झाली होती, जो ना फलंदाजी करू शकतो ना गोलंदाजी.

सलामीवीर शिखर धवन जायबंदी झाल्यानंतर त्याच्या जागी एखादा सलामीवीर न पाठवता ऋषभ पंतला धाडले गेले, कारण तो मर्जीतला आहे. त्यावरही कडी म्हणजे, विजय शंकर जायबंदी झाल्यानंतर त्याच्या जागी मयांक अगरवालला पाठवले गेले. पण तो एकही एकदिवसीय सामना खेळलेला नाही!

रोहित शर्माने या स्पर्धेत विक्रमी पाच शतके झळकावली. पण त्यात किती वेळा त्यास सुरुवातीलाच जीवदान मिळाले, ते त्याची वारेमाप स्तुती करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. त्याच्या फलंदाजीची तटबंदी कशाने भेदता येते हे दिसून आले होते. आधीच्या सामन्यातील शतकांमुळे या उणिवा झाकल्या गेल्या. पण उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण असलेल्या न्यूझीलंडने बरोबर त्याचा फायदा उचलला. के. एल. राहुल याचेही तेच. त्याच्या फलंदाजीतील भगदाड अनेकदा तसेच असते.

जड पायांनी खेळणाऱ्या राहुलचे वैगुण्य अचूक हेरून न्यूझीलंडने त्यालाही सापळ्यात अडकवले. रोहित आणि राहुल हे दोघेही त्यात अलगद अडकले. हवेतून वळणारे किंवा स्विंग चेंडू खेळता न येण्याची या दोघांची मर्यादा न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी खुबीने उघडी पाडली. खरे तर ही वेळ इंग्लिश वातावरणात कधी ना कधी येणार हे कोहली-शास्त्री जोडीने ताडायला हवे होते. तसेच महेंद्रसिंग धोनीच्या हालचाली मंदावल्या आहेत, तरीही त्याच्या फलंदाजीक्रमाविषयी मतक्य नव्हते. अखेपर्यंत तो अर्धशतक झळकावूनही चाचपडतच राहिला.

अनुभव आणि पूर्वपुण्याई हे गुण धोनीने तो कर्णधार असताना फारसे विचारात घेतले नव्हते. सचिन-राहुल-लक्ष्मण या महान फलंदाजांच्या क्षेत्ररक्षणातील हालचाली मंद असतात, असे त्याने एकदा अप्रत्यक्षरीत्या सूचित केले होते. तो निष्ठुर न्याय त्याच्या बाबतीतही लावण्याचे धाडस कोहली-शास्त्रीला का दाखवता आले नाही?

अखेरीस निवासी आणि अनिवासी भारतीयांच्या वेडगळ क्रिकेट प्रेमाविषयी. भारतीय संघ हरला, त्याच दिवशी तिकडे इटलीमध्ये जागतिक विद्यापीठ स्पर्धेत भारताच्या द्युती चंदने १०० मीटर धावण्याच्या प्रकारात सुवर्णपदक जिंकले. ओडिशाच्या या मुलीने स्वित्र्झलड, जर्मनीच्या मातब्बर प्रतिस्पध्र्याना धूळ चारली. काही दिवसांपूर्वी पोलंडमधील स्पर्धेत २०० मीटर धावण्याच्या प्रकारात हिमा दासने सुवर्णपदक जिंकले. परंतु त्यापेक्षा भारताचा बांगलादेशावरील क्रिकेट-विजय देशभरात अधिक साजरा झाला! वास्तविक दोन मुलींनी अ‍ॅथलेटिक्समधील जागतिक स्पर्धात भारताला सुवर्णपदके जिंकून देणे ही कर्तबगारी क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेतील आपल्या कामगिरीपेक्षा उजवी ठरते.

अ‍ॅथलेटिक्स, नेमबाजी, बॅडमिंटन, बुद्धिबळ, कुस्ती, बॉक्सिंग या खेळांमध्येही भारताच्या ग्रामीण, निमशहरी भागांतून दिग्विजयी खेळाडू निर्माण होत आहेत आणि जागतिक स्तरावर चमकत आहेत. त्यांची जराही दखल घ्यावीशी आपणास वाटत नाही. याउलट क्रिकेटमधील हारजितीची चर्चा इतर सर्व राष्ट्रीय महत्त्वाचे प्रश्न बाजूला ठेवून सुरू असते आणि तीत सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीदेखील सहभागी होतात. क्रिकेटचे हे भूत उतरवणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी जवळपास मनोरुग्ण वाटावेत असे वागणाऱ्या आपल्या प्रेक्षकांनाही आवरावे लागेल. या विश्वचषकात भारतीय प्रेक्षकांचे वर्तन पाहून कोणाही विचारी व्यक्तींची मान शरमेने खाली गेली असेल. क्रिकेट हा फक्त एक खेळ आहे आणि खेळाच्या चष्म्यातूनच त्याकडे पाहायला हवे. पण आपण त्याला ‘धर्म’ मानतो आणि त्या न्यायाने क्रिकेटपटूंना देव. तेव्हा सामने पाहणाऱ्या प्रेक्षकांचे वर्तन म्हणजे या ‘धर्म’भोळ्यांचा धिंगाणाच होते. आपल्या या अतिरेकामुळे आपल्या संघालाही आपण जणू जिंकलोच असे वाटू लागण्याचा धोका आहे, याचेही भान या उन्मादलेल्या प्रेक्षकांना राहिले नाही. खेळातील विजयाच्या भावनेने उत्साहित होणे ही मानवी प्रकृती. पण विश्वचषकाच्या सामन्यांत आपल्या प्रेक्षकांचे वर्तन हे विकृतीकडे झुकणारे होते. प्रकृती ते विकृती हा प्रवास किती घातक, ते या पराभवातून दिसले. आता तरी आपल्या क्रिकेट‘भक्तां’चे डोके ठिकाणावर येईल ही आशा.

editors-guild-condemns-restriction-on-media-in-finance-ministry-

लपवण्यासारखे काय आहे?


29   12-Jul-2019, Fri

शासन आणि प्रशासनाच्या कारभाराची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे हे लोकशाहीच्या चौथ्या खांबाचे म्हणजे प्रसारमाध्यमांचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. ‘लोकजागृती’ची माहिती रोखण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीविरोधी ठरतो. नेमके हेच काम केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेले आहे. त्यांनी नॉर्थ ब्लॉकमधील अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या प्रवेशावर निर्बंध आणले आहेत. अधिस्वीकृत पत्रकारांनाही अधिकाऱ्यांची आगाऊ वेळ घेतली असेल तरच मंत्रालयात प्रवेश देण्याचे ‘फर्मान’ मंत्रिमहोदयांनी काढले आहे.

नॉर्थ ब्लॉकमध्ये अर्थ आणि गृह अशा दोन अतिमहत्त्वाच्या मंत्रालयांचा कारभार चालतो. या मंत्रालयात ‘द्वार क्र.- २’मधून ये-जा करता येते. बुधवारपासून या दारावाटे पत्रकारांचे येणे-जाणे मर्यादित केलेले आहे. अर्थ मंत्रालयाने उचललेले पाऊल म्हणजे अनधिकृतपणे पत्रकारांवर घातलेली बंदीच ठरते. पण तसे मान्य करण्यास मंत्रिमहोदय तयार नाहीत! पत्रकारांनी अधिकाऱ्यांशी फक्त अधिकृतरीत्या बोलावे. त्या ‘अधिकृत माहिती’च्या आधारे बातमी द्यावी, असे सीतारामन यांच्या कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून सूचित होते. सीतारामन स्वतला शिक्षक मानतात. त्यांना पत्रकारांना ‘शिस्त’ लावायची असावी.

दिल्लीत अधिस्वीकृत पत्रकारांना संरक्षण मंत्रालय वगळता अन्य मंत्रालयांत मुक्त प्रवेश असतो. या पत्रकारांना अधिस्वीकृतीपत्र केंद्र सरकारनेच दिलेले असते. त्याआधी संबंधित पत्रकाराच्या पाश्र्वभूमीची केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून कसून चौकशी केली जाते. केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पत्रकार बिनदिक्कत व्यावसायिक कर्तव्य बजावू शकतो. अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार ‘सरकारमान्य’ असला म्हणजे तो सरकारी पत्रकार बनत नाही. त्याने सरकारसाठी काम करणे अपेक्षित नसते. वास्तविक पत्रकाराने निष्पक्षपणे व निष्ठेने काम करण्यासाठी अधिस्वीकृतीपत्र दिलेले असते. हाच मुद्दा ‘एडिटर्स गिल्ड’ने अर्थ मंत्रालयाचा निषेध करणाऱ्या निवेदनात स्पष्टपणे मांडलेला आहे.

सरकारकडून दडपली जाणारी माहिती, तसेच असत्य माहितीचा छेद देण्यासाठी पत्रकार सतर्क असतात. प्रसारमाध्यमांचे लोकशाही व्यवस्थेने मान्य केलेले हे कर्तव्य अर्थ मंत्रालयाने नामंजूर केले आहे. सीतारामन अर्थमंत्री होण्याआधी संरक्षण मंत्रालयाचा कारभार पाहात होत्या. संरक्षणाशी निगडित माहिती संवेदनशील असते. अनेकदा ती वादग्रस्तही होते. राफेलच्या कथित व्यवहारांची माहिती संरक्षण मंत्रालयातून प्रसारमाध्यमांत ‘लीक’ झाली होती. या ‘लीक’मुळे मोदी सरकारला स्पष्टीकरण देण्याची नामुष्की ओढवली! संरक्षण मंत्रालय वा देशाच्या सुरक्षेसंदर्भातील तपास यंत्रणांच्या कार्यालयात पत्रकारांना वावर मर्यादित ठेवला जातो. तरीही माहिती ‘लीक’ होतेच. अशा माहितीच्या वहनातून सरकार अडचणीत येतेही. मग, अर्थ मंत्रालयात पत्रकारांच्या मुक्त प्रवेशावर निर्बंध आणून सीतारामन यांनी नेमके काय साधले?

देशातील गरिबांनी आम्हाला निवडून दिल्याचा दावा खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी लोकसभेत केला होता. मग, अर्थ मंत्रालयाला गरीब जनतेपासून कोणती संवदेनशील माहिती लपवायची आहे? की, आम्ही माहिती लपवतो याची दिलेली ही अप्रत्यक्ष कबुली आहे? बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचा अहवाल याच मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीआधी दडपला होता. अर्थ मंत्रालयाचा संबंध देशी-विदेशी उद्योग क्षेत्राशी येत असतो आणि ‘हितसंबंधां’चे धागे नॉर्थ ब्लॉकच्या याच ‘द्वार क्र.-२’ मधून बाहेर पडत असतात. तसे धागे नसतीलच, तर हे दार बंद का? मोदी सरकारच्या पहिल्या कालखंडात फक्त हवी तेवढीच माहिती पत्रकारांपर्यंत पोहोचवली जात असे.

आता उघडपणे पत्रकारांना चार हात दूर ठेवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसते. हा कित्ता अन्य मंत्रालयेही गिरवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मात्र, प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी अर्थ मंत्रालयाची ही भूमिका देशाला ‘नियंत्रित लोकशाही’कडे नेणारी ठरू शकते.

chalu ghadamodi, current affairs-Mahammad Jahangir Profile Abn 97

मुहम्मद जहांगीर


647   11-Jul-2019, Thu

मातृभाषेची दुरवस्था स्वभाषकांच्या दुर्लक्षामुळे झालेली नसून बा शक्तीकडून  खरोखर गळचेपी होते आहे, याची जाणीव झाल्यावर माणसे हा दबाव झुगारण्यासाठी पेटून उठतात. ‘पूर्व पाकिस्तान’मध्ये ही जाणीव होण्यास वेळ लागला नाही, बांगला भाषेसाठी तेथे १९४८ पासूनच चळवळ सुरू झाली आणि अखेर १९७१ साली बांगलादेशची निर्मिती झाली. भाषिक राष्ट्रवादाची ही चळवळ टिपेला पोहोचली असताना, १९७० मध्ये मुहम्मद जहांगीर यांनी ‘दैनिक बांगला’ या वृत्तपत्रापासून पत्रकारितेची कारकीर्द सुरू केली. गेल्या सुमारे अर्धशतकभरात केवळ पत्रकार न राहता, सांस्कृतिक क्षेत्रात संस्था-उभारणी करणाऱ्या जहांगीर यांचे १० जुलैच्या सकाळी कर्करोगाने निधन झाले.

‘सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन’चे कार्यकारी संचालक आणि टागोर-नझरूल यांची, तसेच कथ्थक नृत्याची परंपरा जिवंत ठेवणाऱ्या ‘नृत्यांचल’ या संस्थेचे संस्थापक, अशी जहांगीर यांची ओळख आहे. त्यांनी लिहिलेल्या वा संपादित केलेल्या पुस्तकांची संख्या आहे २५ आणि ती सारी बांगला भाषेतच आहेत. ‘अभिमत’ हा बांगलादेशी चित्रवाणीवरील पहिला राजकीय चर्चात्मक कार्यक्रम १९९८ साली त्यांनी सुरू केला. या कार्यक्रमाचे संकल्पक आणि सादरकर्तेही तेच होते. नंतरही सुमारे आठ निरनिराळ्या सामाजिक-राजकीय कार्यक्रम-माला त्यांनी चित्रवाणीवर केल्या. परंतु त्याआधीची अनेक वर्षे, छापील वृत्तपत्रांतही त्यांनी उत्तम काम केले. बांगला मुक्ती चळवळीत विद्यापीठांतील असंतोषाची बातमीदारी त्यांनी केली होती. या चळवळीपायी अर्धवट राहिलेले उच्चशिक्षण त्यांनी १९७४ मध्ये, बांगला साहित्यात पदव्युत्तर पदवी घेऊन पूर्ण केले. मात्र याही काळात ‘दैनिक बांगला’चे प्रतिनिधी म्हणून ते कार्यरत होते. तेथून १९८० मध्ये ते ‘प्रेस इन्स्टिटय़ूट ऑफ बांगलादेश’मध्ये, पत्रकारांचे प्रशिक्षक म्हणून काम करू लागले. कोलकात्याच्या ‘आजकाल’ या दैनिकाचे ढाका वार्ताहर म्हणून ते कार्यरत राहिले. पुढे मात्र, आपल्या बातमीदारीपेक्षा प्रशिक्षित पत्रकार घडवण्याचे आपले काम अधिक आवश्यक आहे, त्यातही ‘विकास-पत्रकारिते’चे क्षेत्र का महत्त्वाचे हे तरुण पिढीला पटवून देणे गरजेचे आहे, हे ओळखून त्यांनी माध्यम-अध्यापन क्षेत्रात पाय रोवले. अन्य क्षेत्रांशी तरुणपणापासूनच जहांगीर यांनी संबंध कायम ठेवला. नाटय़ क्षेत्राशी ते संबंधित होते. ‘इंटरनॅशनल थिएटर इन्स्टिटय़ूट’च्या कार्यकारिणीवरही त्यांची निवड झाली होती आणि नृत्यांचलची स्थापनाच त्यांनी केली होती. जहांगीर यांना पुरस्कार वगैरे फारसे मिळाले नाहीत.. पण ‘नोबेल पारितोषिका’चे मानकरी मोहम्मद युनूस हे त्यांचे सख्खे बंधू होते!

current affairs, loksatta editorial-Article On Internal Marks Will Be Restarted Abn 97

मूल्यमापनाचा तिढा


30   11-Jul-2019, Thu

दहावीची परीक्षा कशासाठी? या परीक्षेचा उपयोग काय? असा प्रश्न पालक, विद्यार्थ्यांनाच नाही तर शिक्षकांनाही विचारला तरी त्याचे एकमेव उत्तर मिळते; ते म्हणजे, ‘अकरावीला प्रवेश मिळणे’. कोठारी आयोगानंतर शिक्षणाची रचना दहावी, बारावी, पदवी अशी झाली. तेव्हा दहावी झालेली व्यक्ती म्हणजे भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल अशा विषयांची किमान आवश्यक कौशल्ये, ज्ञान, माहिती असलेली व्यक्ती असे अभिप्रेत होते. आजमितीला किमान पात्रता दहावी असणाऱ्या नोकरीसाठी पदव्युत्तर आणि पीएचडीधारकांचेही अर्ज येतात. या परिस्थितीत आणि गुणवत्ता याद्या बंद झाल्यानंतरही पालक, विद्यार्थ्यांखाती दहावीच्या परीक्षेचे महत्त्व टिकून आहे ते मुलांच्या कौशल्यांचे मोजमाप करण्यापेक्षा पुढील शैक्षणिक टप्प्यावर प्रवेश मिळवण्यापुरतेच. अशा वेळी राज्यमंडळ वगळून इतर मंडळाच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण मिळतात आणि हे विद्यार्थी प्रवेशाच्या रांगेत पुढे जातात तेव्हा पालकांचा होणारा संताप साहजिकच म्हणायला हवा. संपूर्णपणे परीक्षाकेंद्रित झालेल्या आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत ‘शैक्षणिक गुणवत्ते’साठी म्हणून अचानक करण्यात आलेला बदल हा अंगलटच येणार. दहावीला अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण रद्द केल्यामुळे झालेल्या गोंधळातून हेच नेमके समोर येते. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडय़ात सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्यात अंतर्गत मूल्यमापनाला, शिक्षकांनीच विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्याला महत्त्व आहे. शिक्षक तटस्थपणे हे मूल्यमापन करतील या गृहीतकावर आधारित ही संकल्पना आहे. भाषिक कौशल्यांचा विचार करताना लेखन, वाचन यांबरोबरच श्रवण आणि संभाषण हेदेखील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्याचा विचार करून तोंडी परीक्षांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र मूळ  हेतू बाजूला सारून भविष्यातील प्रवेशाची हमी विकण्यासाठी चाललेली शाळांची जाहिरातबाजी आणि शिक्षण संस्थांमधील व्यावसायिक स्पर्धा यातून साहजिक अंतर्गत गुण सारासारविचार न करता वाटले गेले. राज्यातील शाळांबाबत तरी हाच आक्षेप आहे. शिक्षण हा नफेखोरीचा धंदा झाल्यापासून शाळा या दर्जा, गुणवत्ता यापलीकडे जाऊन जाहिरात, नाव याच बाबींवर तरू लागल्या. त्यामुळे शाळांचे चढे निकाल म्हणजेच गुणवत्ता ही व्याख्या झाली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा खरा शैक्षणिक दर्जा जोखण्यासाठी गुणांची ही खिरापत बंद करण्याचा शिक्षण विभागाच्या निर्णयामागील हेतू स्वागतार्ह असला तरीही समस्येचे मूळ लक्षात न घेतल्यामुळे निर्णय फसला. सर्व मंडळांच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन आणि त्या अनुषंगाने प्रवेशाची समान पातळीवर संधी मिळणेच न्याय्य ठरणारे आहे. त्यासाठी खरे तर राज्याच्या पातळीवर उपाय योजण्यापलीकडे जाऊन संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेचा विचार करणे आवश्यक ठरणारे आहे. देशपातळीवर, विविध मंडळांच्या परीक्षा पद्धतीत समानता येऊ शकते का, याचा विचार व्हायला हवा. सध्या चर्चेत असलेल्या शिक्षण धोरण मसुद्यातील दहावीच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी करण्याची शिफारस व्यवहारात आणण्याच्या दृष्टीने विचार होणे आवश्यक आहे. हे सगळे बदल आज, उद्या होतील.. किंबहुना करावेच लागतील. मात्र सध्या तरी तात्पुरत्या स्वरूपात समान स्तर, समान नियम, समान पात्रता हा कोणत्याही स्पर्धेचा प्राथमिक निकष असतो हे लक्षात घेऊन राज्याच्या पातळीवर मूल्यमापनाचा हा तिढा सोडवावा लागेल. त्याच वेळी प्रवेशाच्या स्पर्धेचा टप्पा आणि गुणवत्ता अशा दोन्ही गोष्टींचा तोल साधणेही आवश्यक आहे. आता अंतर्गत मूल्यमापन पूर्ववत सुरू करायचे झाल्यास ते तटस्थपणे होईल, त्यातील गैरप्रकार टाळता येतील हे पाहायला हवे. त्यासाठी आवश्यक तेथे यंत्रणा उभी करणे, मनुष्यबळ उभे करणे शिक्षण विभागाला क्रमप्राप्त आहे.

current affairs, loksatta editorial-Inhuman Attacks On Dalit Youth In Gujarat Abn 97

श्रीमंतांचे दारिद्रय़


43   11-Jul-2019, Thu

आर्थिक श्रीमंतीइतकीच आपली सामाजिक श्रीमंतीही आता गुजरातने दाखवून द्यावी..

गुजरातमधील दलित तरुणांवर अलीकडच्या काळात, वरकरणी क्षुल्लक वाटणाऱ्या कारणांवरून हल्ले झाले, काहींनी जीव गमावले. केंद्रातील सरकारने गुजरातेतील सरकारकडे प्रामाणिकपणे डोळे वटारून पाहिले तरी, हे असले प्रकार आपोआप कमी नव्हे तर बंदच होऊ शकतात..

प्रदीप राठोड, मुकेश वनिया, भानुभाई वनकर, हरीशकुमार सोळंकी, मनजीभाई सोळंकी, राजेश सोंदर्वा आणि अशा अन्य काहींत ते केवळ गुजराती आहेत इतकेच साम्य नाही. ते नुसते गुजराती नाहीत. तर गुजरातमध्ये राहणारे गुजराती आहेत. पण हे सर्व दलित आहेत आणि कथित उच्चवर्णीयांच्या अरेरावीस बळी पडले आहेत. यातील कोणी घोडय़ावर बसला म्हणून, कोणी मिशी वाढवली म्हणून, तर कोणी गरबा खेळला म्हणून आपला जीव तरी गमावला किंवा प्राणघातक हल्ला सहन केला. यातील ताज्या बळीची नोंद गुरुवारी झाली. कथित उच्चवर्णीय तरुणीशी विवाह केला म्हणून त्या तरुणीच्या खुद्द वडिलांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने आपल्या जावयाची घरासमोर भर रस्त्यात खांडोळी केली. ही तरुणी दोन महिन्यांची गर्भवती आहे आणि तिला तिच्या माहेरच्यांनीच नवऱ्यापासून तोडून गायब केल्याचा आरोप आहे. ही हत्या घडली त्या वेळेस सरकारी महिला कल्याण खात्याचे कर्मचारी आणि महिला पोलीसदेखील हजर होते. पण त्यांना ही हत्या काही रोखता आली नाही. ही बाब तेथील सरकार नामक यंत्रणेचा दरारा किती आहे, हे स्पष्ट करते. या प्रकरणातील तरुणाने कथित वरिष्ठ जातीतील तरुणीशी विवाह करण्याचे तथाकथित पाप तरी केले. बाकीच्यांच्या नावावर तेही नाही. कथित उच्चवर्णीयांसमोर गरबा खेळला, राजपुतांसमोर मिशा वाढवल्या किंवा दलित असूनही गावच्याच कथित उच्चवर्णीयांसमोर घोडय़ावर बसण्याची हिंमत केली या आणि अशा वरकरणी क्षुल्लक वाटणाऱ्या कारणांनी त्या राज्यातील दलित तरुणांनी अलीकडच्या काळात जीव गमावला. या साऱ्यातून काय दिसते?

तर गुजरातसारख्या धनाढय़ राज्याचे सामाजिक दारिद्रय़. आपला हा शेजारी धार्मिक मुद्दय़ावर तसा मागास होताच, हे आपण जाणून होतो. १९९२ आणि अवघ्या दहा वर्षांत २००२ सालातील दंगलींनी या राज्याच्या धार्मिक वास्तवाची आपणास जाणीव करून दिली होती. त्या राज्यातील या धर्मविग्रहाशी आपण परिचित होतो. परंतु त्याच्या जोडीला गेली काही वर्षे गुजरातने तीव्र वर्गविग्रहाचेही दर्शन घडवण्यास सुरुवात केली असून ही बाब निश्चितच काळजी वाढवणारी आहे. तीव्र रक्तदाबाच्या जोडीला हाताबाहेर जाणाऱ्या मधुमेहाचे निदान व्हावे, तशी ही अवस्था. काही यमनियम पाळले तर या विकारांचे नियंत्रण तसे अवघड नाही. पण सामाजिक आजारांचे तसे नसते. निदान आपल्याकडे तरी ते तसे नाही.

याचे कारण या हिंसाचाराच्या मुळाशी पिढय़ान्पिढय़ांचा वर्चस्ववाद भिनलेला असून ज्यांनी यात बदल घडवायचा, तेच या हिंसाचाराकडे पद्धतशीरपणे काणाडोळा करताना दिसतात. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात मंडल आयोगाच्या सामाजिक घुसळणीनंतर सत्तेचे संतुलन उच्चवर्णीयांच्या हातून मोठय़ा प्रमाणावर निसटले. अशा वेळी येणारी अस्थिरता आणि अस्वस्थता उत्तर भारताने मोठय़ा प्रमाणावर अनुभवली. त्यातून बिहारसारख्या राज्यात लालूप्रसाद यादव यांच्यासारख्या नेत्याचा उदय झाला. ज्या उत्तर प्रदेशात जातजाणिवा तीव्र आहेत, तिथेही सत्तासमीकरणांत मागास जाती, जमाती, दलित यांना रास्त वाटा मिळण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे त्या राज्यांतील वर्गविग्रहाच्या संघर्षांची तीव्रता कमी झाली. ती पूर्णपणे गेली असे नव्हे. पण कमी झाली हे निश्चित. पण महाराष्ट्राइतका सुधारणावादी नाही आणि उत्तरेइतका मागास नाही, अशा गुजरातसारख्या राज्यात ही प्रक्रिया घडली नाही. त्यात गेली जवळपास दोन दशके गुजरातेत धर्मविग्रहाचे राजकारण झाले. त्यामुळे त्या राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर हिंदू आणि मुसलमान अशी दुही तयार झाली. आता ती ‘समस्या’ मिटली. कारण हिंदूंचे वर्चस्व निर्विवादपणे सिद्ध झाले.

तेव्हा त्याची पुढची परिणती म्हणजे हिंदू समाजातील वर्गविग्रह उफाळून येणे. गुजरात राज्यास महाराष्ट्रासारखी प्रबोधनाची परंपरा नाही. ती असूनसुद्धा अजूनही महाराष्ट्रात नगर जिल्ह्यात दलित हत्याकांडे झाली. उच्चवर्णीय तरुणीवर प्रेम करण्याची किंमत दलितांनी प्राण गमावून मोजली. प्रबोधनाची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात असे होत असेल, तर प्रबोधनाचा वारादेखील स्पर्शून न गेलेल्या गुजरातेतील सामाजिक वास्तव लक्षात येऊ शकेल. या वास्तवात अलीकडच्या काळात त्या राज्यातील नवहिंदुत्ववाद्यांनी आपला सामाजिक/ राजकीय कार्यक्रम रेटणे सुरू केला असतानाच गुजरातेत अशा प्रकारच्या दलित अत्याचारांत वाढ होताना दिसते. या नवहिंदुत्ववाद्यांना सरकारचे अभय आहे की काय, अशी शंका यावी. कारण तेच या सरकारचा आधार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या हिंसक वर्तनाकडे सातत्याने काणाडोळा होत असल्याचे आरोप झाले. या नवहिंदुत्ववाद्यांना धर्माच्या इतिहासाशी आणि वर्तमानाशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यामुळे आपला अप्रबुद्ध धर्मविचार ही मंडळी इतरांवर लादतात. त्यांच्या धर्मविचारात शाकाहारास महत्त्व आहे. त्यामुळे त्यापासून फारकत घेणारे आपोआप अधर्मी ठरतात. अशा संकुचित समजुतीधारकांचे जेव्हा प्राबल्य असते तेव्हा सामाजिक उच्चनीचतेच्या कालबाह्य कल्पना प्रबळ होतात. गुजरातेत हे असे झाले आहे. त्याचमुळे मेलेल्या गाईचे चामडे सोलणाऱ्या दलितांना बांधून फटके देण्याचा अधम प्रकार त्या राज्यात घडला. या अशा प्रकारच्या अत्याचारांत कशी वाढ होत गेली, यास आकडेवारीवरून पुष्टी मिळेल. २००३ पासून त्या राज्यात दलितांवरील अत्याचारांत ७२ टक्क्यांनी वाढ झाली असून या तुलनेत असे गुन्हे करणाऱ्यांना शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात मात्र पाच टक्क्यांनी घट झाली. हे असे कधी होते? जेव्हा कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणा प्रस्थापितांच्या हितरक्षणाचेच काम करते.

यास आणखी एका वास्तवाची वेदनादायक किनार आहे. तिचा संबंध आहे राजकारणाशी. गुजरातेतीलच नव्हे, पण सर्वत्रच दलित पारंपरिक राजकीय अर्थाने भाजपस जवळचे मानले जात नाहीत. आताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दलितांच्या तसेच मुसलमानांच्या रोषास भाजपला सामोरे जावे लागेल, असे मानले जात होते. त्यामुळे भाजपच्या मताधिक्यावर परिणाम होण्याची शक्यता अनेकांनी व्यक्त केली होती. पण तसे काही झाले नाही. दलित आणि अल्पसंख्य यांनी भाजपस किती प्रमाणात मतदान केले, याचा अंदाज बांधणे अव्यवहार्य. त्यांनी मते दिली असोत अथवा नसोत, पण भाजप प्रचंड मताधिक्य मिळवू शकला. तेव्हा काही वर्गाच्या पाठिंब्याखेरीजही सत्ता मिळवता येते हे भाजपने या निवडणुकीत दाखवून दिले असे मानले जाते. या वास्तवाचा परिणाम म्हणून दलितांविरोधातील तसेच गोवंश रक्षणार्थ मुसलमानांविरोधातील अत्याचारांत वाढ होत आहे किंवा काय, हे तपासावे लागेल.

हे खरे सरकारचे काम. सत्तेसाठी काहींच्या हातांची गरज सत्ताधारी पक्षास नसली तरी ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे ब्रीदवाक्य असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारने समाजातील तळागाळातल्यांच्या हितरक्षणार्थही आपण तितकेच कटिबद्ध असल्याचे दाखवून द्यायला हवे. त्यासाठी फार काही करायची गरज नाही. कारण गुजरातेत केंद्रातील पक्षाचेच सरकार आहे. प्रामाणिकपणे त्या सरकारकडे डोळे वटारून पाहिले तरी, हे असले प्रकार आपोआप कमी नव्हे तर बंदच होतील. या अशा घटना जेव्हा उत्तर प्रदेश वा बिहार अशा राज्यांत होत होत्या तेव्हा त्यास एक आर्थिक किनार होती.

गुजरातला त्या कारणाचा आधार घेता येणार नाही. ते राज्य श्रीमंत आहे आणि गेली काही वर्षे ‘व्हायब्रंट गुजरात’च्या निमित्ताने ते हे दाखवून देत आले आहे. तेव्हा आर्थिक श्रीमंतीइतकीच आपली सामाजिक श्रीमंतीही आता या राज्याने दाखवून द्यावी. श्रीमंतांचे सध्याचे हे दारिद्रय़ अशोभनीय तसेच अमंगलदेखील आहे.

certified-representation-of-political-reservation-cast

राजकीय आरक्षण की ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’


493   11-Jul-2019, Thu

सध्याच्या जातग्रस्त निवडणूक पद्धतीला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व हीच जातमुक्त निवडणूक पद्धती पर्याय होऊ शकते. या पद्धतीत लोक पक्षांना मत देतात, त्यामुळे प्रत्येक पक्षाचा कृतिकार्यक्रम आणि त्यांची उमेदवार-यादी पाहिली जाते..

भारताचे नागरिक असूनही ज्यांना सर्व प्रकारचे नागरी हक्क नाकारले गेले, अशा बहिष्कृत समाजाला राजकीय अधिकार मिळवून देण्यासाठी राजकीय आरक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. हा राजकीय न्याय असला तरी, तो सामाजिक न्यायाचाच एक भाग आहे, असे म्हणावे लागेल. त्यासाठी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांचा समावेश असलेल्या निवडणूक पद्धतीचा आपण स्वीकार केला.

आज ७० वर्षे होत आली, राजकीय आरक्षणाची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. आरक्षण कोणतेही असू द्या, सामाजिक किंवा राजकीय, त्यात जात हाच प्रमुख आणि म्हटले तर घातक घटक आहे. त्यामुळे पुन्हा-पुन्हा तोच प्रश्न पुढे येतो आहे, की सगळे काही जातीवरच चालणार असेल, तर हिंसा, द्वेष, विषमता, शोषणावर आधारलेली या देशातील जातिव्यवस्था संपवायची आहे की नाही? – याचे उत्तर ‘होय’ असे असेल तर मग, जातिअंतासाठी राजकीय आरक्षणाला मूठमाती द्यावी लागेल; त्याला आता दुसरा पर्याय उरत नाही.

अर्थात केवळ राजकीय आरक्षण रद्द केल्यामुळे आजची राजकीय व्यवस्था किंवा राजकीय व्यवहार जातमुक्त होणार आहे का, याचाही विचार करावा लागेल. भारतीय स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सुरुवातीच्या काळात राजकीय आरक्षण ही सर्वमान्य व्यवस्था होती. कारण ती काही काळासाठीची निर्विवाद गरज होती. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मागास घटकांचे प्रतिनिधी निवडून देणे, ही सर्व राजकीय पक्षांना आणि समाजालाही आपली नैतिक जबाबदारी वाटत होती. परंतु पुढे साधारणत: १९८० च्या दशकानंतर, राखीव मतदारसंघांव्यतिरिक्त सर्व राजकारणच जाती-पातीने ग्रस्त झाले.

मतदारसंघ कोणताही असू द्या, त्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे लोक जास्त राहतात, त्यानुसार सर्वच पक्ष त्याच जातीच्या व्यक्तीला उमेदवारी देऊ लागले. ज्यांच्यावर जातिव्यवस्थेने हजारो वर्षे अन्याय केला, अशा समाजातील राजकारणीही या जातग्रस्त राजकारणापासून मुक्त होऊ शकले नाहीत. मनुवादी राजकारणावर हल्लाबोल करीत, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी,’ हे तथाकथित बहुजनवादी राजकारण जातिव्यवस्थेला बळकटी देणारे नाही काय? पुन्हा त्याला ‘सोशल इंजिनीअिरग’ असे गोंडस नाव दिले जाते. हा तद्दन खोटेपणा आहे. अर्थात अन्य राजकीय पक्षही सामाजिक समतोल किंवा सामाजिक समीकरणाच्या नावाने जाती-पातीचेच राजकारण करीत नाहीत काय? ती सामाजिक समीकरणे नव्हे, तर जातीय समीकरणेच असतात.

अलीकडे तर ग्रामपंचायतीपासून ते लोकसभेपर्यंत कोणत्याही निवडणुकांचे निकाल असोत की राजकीय पक्षांच्या कार्यकारिणीची निवड असो, प्रसारमाध्यमांमधूनही ‘अमुक जात नाराज होती, म्हणून त्याचा पराभव झाला’, ‘अमक्या जातीच्या पाठिंब्यामुळे तो निवडून आला’, ‘कार्यकारिणीत अमुक जातीला झुकते माप दिले, तमुक जातीला डावलले’, अशी जातीय विश्लेषणे खुलेआम केली जाऊ लागली आहेत. इतकी ही सारी राजकीय व्यवस्था आणि भारतीय मानसिकताही जातीने ग्रस्त झाली आहे.

बरे, पुन्हा या जाती-पातीच्या राजकाणाला येथील समाजव्यवस्था तर जबाबदार आहेच, परंतु त्याला आपली निवडणूक पद्धतही बळकटी देणारीच आहे. याचा अर्थ राजकारणाचे कोणतेही अंग, कोणतीही यंत्रणा जातमुक्त नाही, हे कटू वास्तव आहे. म्हणजे केवळ राखीव मतदारसंघ रद्द करून हा जातीचा राक्षस मरणार नाही, तर सध्याच्या निवडणूक पद्धतीतील जातिव्यवस्थेला खतपाणी घालणारे प्रकार बंद करावे लागतील आणि त्यासाठी कदाचित नवीन पर्यायी निवडणूक पद्धतीचा शोध घ्यावा लागेल. त्याशिवाय आपल्या राजकीय व्यवस्थेची जातीच्या विळख्यातून सुटका होणे केवळ अशक्य आहे.

आपण ब्रिटिशांची निवडणूक पद्धत स्वीकारली. साध्या बहुमताने लोकप्रतिनिधी निवडणारी लोकशाही देशांतील ही सर्वात सोपी व लोकप्रिय निवडणूक पद्धती मानली जाते. परंतु ही निवडणूक पद्धती भारतीय राजकारणातील जातीचा प्रभाव कमी करू शकत नाही, तसेच ती निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराला व गुन्हेगारीलाही आळा घालू शकत नाही किंवा शकलेली नाही. मग या निवडणूक पद्धतीला पर्याय आहे का, तर आहे. त्याची चर्चा संविधान सभेत व त्यानंतरही निवडणूक आयोग व विधि आयोगाच्या स्तरावर अनेकदा झालेली आहे.

अध्यक्षीय नव्हे, पण ‘प्रमाणबद्ध’ हवे!

जगात प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या लोकशाही व्यवस्था आहेत, एक संसदीय व दुसरी अध्यक्षीय पद्धती. त्याचबरोबर विविध लोकशाहीवादी देशांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या निवडणूक पद्धतींचा अवलंब केला आहे. त्यातील एक- उमेदवार व मतदारसंघ केंद्रित साध्या बहुमताची- निवडणूक पद्धती आपण स्वीकारली. काही देशांनी ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ या पद्धतीचा स्वीकार केला. प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धती ही पक्षकेंद्रित आहे. म्हणजे या पद्धतीत उमेदवाराला मतदान करायचे नाही तर पक्षाला मतदान करायचे असते.

संविधानसभेत कोणत्या निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार करायचा यावर खल झाला. परंतु त्या वेळच्या राजकीय, सामाजिक परिस्थितीचा विचार करता, देशाला स्थिर सरकारची गरज होती, त्यातून साध्या बहुमताच्या म्हणजे सध्याच्या निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार केला गेला. राजकीय स्थर्य या एकाच मुद्दय़ावर त्या वेळी या निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करण्याचे ठरले. आजही राजकीय स्थर्याची गरज आहेच; परंतु त्यापेक्षा आज निवडणुकीच्या राजकारणातील हा जातीचा अजगर लोकशाहीला गिळंकृत करेल की काय, अशी भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा वेळी आपण प्राधान्य कशाला देणार, स्थर्याला की लोकशाहीला, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

लोकशाहीचे संवर्धन आणि जातविरहित राजकीय व्यवस्था निर्माण करायची असेल तर सध्याची निवडणूक पद्धती बरखास्त करून त्या जागी ‘प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व’ या निवडणूक पद्धतीचा स्वीकार करणेच, योग्य ठरेल. अनेक लोकशाहीवादी देशांनी याच पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे. या पद्धतीत मतदारांनी पक्षाला मतदान करायचे असते, उमेदवाराला नाही. एकूण झालेल्या मतांपैकी जेवढी मते ज्या पक्षाला मिळतील, त्या प्रमाणात त्यांचे प्रतिनिधी लोकसभा व विधानसभेत पाठिवले जातील. म्हणजे इथे कोणता मतदारसंघ, त्यात कोणत्या जातीचे प्राबल्य आहे, मग त्यानुसार त्याच जातीचा उमेदवार द्या, असला प्रकार घडणार नाही. ज्या पक्षाला जास्त मते मिळतील तो पक्ष सरकार स्थापन करेल.

प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व निवडणूक पद्धतीची वेगवेगळी रूपे आहेत. त्यातील कोणती पद्धती भारतात लागू करता येऊ शकते, यावरही अनेकदा विचारविनिमय झाला आहे. १९७७ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. एल. शकधर यांनी प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीचा अवलंब करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला दिला होता. त्यात त्यांनी जर्मनीमधील पद्धतीचा स्वीकार करावा असे सुचविले होते. प्रमाणबद्ध व बहुमताच्या म्हणजे उमेदवार व मतदारसंघकेंद्रित अशा दोन प्रकारच्या पद्धतींचा मिलाफ असलेली निवडणूक व्यवस्था त्या देशात आहे.

त्या आधारावर, लोकसभेच्या ५४३ जागा सध्याच्या बहुमताच्या पद्धतीने निवडून द्यायच्या आणि त्याशिवाय जास्तीच्या २५ टक्के म्हणजे १३६ जागा या प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व पद्धतीने निवडून द्यायच्या, असे त्यांनी म्हटले होते. झालेल्या मतदानापैकी पाच टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त मते ज्या पक्षाला मिळतील तेच पक्ष, त्यांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांचे प्रतिनिधी लोकसभेत व विधानसभेत पाठवू शकतील, हा जर्मनीतील निकषही इथे लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. आता अलीकडे १२ मार्च २०१५ रोजी केंद्रीय विधि आयोगाने निवडणूक सुधारणासंबंधीचा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला आहे. त्यात ‘केंद्र सरकारने प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धती तपासून ती लागू करण्याबाबत विचार करावा,’ अशी शिफारस केली आहे. म्हणजे देशाच्या विधि आयोगालाही आजची निवडणूक पद्धत अप्रस्तुत किंवा कालबाह्य़ वाटते, हे महत्त्वाचे आहे.

प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीत लोक पक्षाच्या विचारसरणीला, कार्यक्रमाला मतदान करतात. पक्षाने संसदेत किंवा विधानसभेत पाठवावयाच्या उमेदवारांची यादी तयार करायची; त्यात पक्ष वेगवेगळ्या समाजघटकांना प्रतिनिधित्व देऊ शकतो. विधानसभा सदस्यांमधून राज्यसभा व विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या प्रतिनिधींची सध्या काही प्रमाणात याच प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीनेच निवड केली जाते. बरे, राज्यसभेत व विधान परिषदेत आरक्षण नाही. परंतु राजकीय पक्ष विविध समाजांना, महिलांना प्रतिनिधित्व देतात.

प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धती त्यापेक्षा फार वेगळी नाही. तत्कालीन निवडणूक आयुक्त किंवा विधि आयोगासमोर प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीसाठी जर्मनीची व्यवस्था आदर्श वाटत असली, तरी भारताच्या बाबतीत ती जशीच्या तशी लागू करण्याने जातमुक्त राजकारणाचा उद्देश साध्य होणार नाही. भारतातील सामाजिक व राजकीय व्यवस्था विचारात घेऊन, त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करून, परंतु प्रमाणबद्ध निवडणूक पद्धतीचाच स्वीकार करावा लागेल. सध्याच्या जातग्रस्त निवडणूक पद्धतीला प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व हीच जातमुक्त निवडणूक पद्धती पर्याय होऊ शकते. त्यावर विचारमंथन व्हायला हरकत नाही.

chemical-projects-in-raigad-district-nanar-project-resist-the-projects

‘पुढच्यास ठेचे’नंतर मागचे..


13   11-Jul-2019, Thu

रायगड जिल्ह्य़ात मोठा प्रकल्प येतो, जमिनी जातात आणि स्थानिक रहिवाशांपैकी रोजगारवंत थोडे, पण प्रकल्पग्रस्त अधिक होतात.. आदल्या पिढीपासूनचा हा अनुभव इथल्या तरुणांना धडे शिकवतो आहे..

‘स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल’ असे स्वप्न दाखवीत रायगड जिल्ह्य़ात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक प्रकल्पांचा स्थानिकांना आलेला अनुभव फारसा चांगला नाही. प्रदूषणाचा मुद्दा आहेच, पण स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्य़ात येऊ घातलेल्या प्रकल्पाबाबत एक नकारात्मक दृष्टिकोन स्थानिकांमध्ये पाहायला मिळतो. असे असले तरी पर्यावरणपूरक आणि रोजगारक्षम प्रकल्प आले पाहिजेत, अशी मानसिकता तरुणांमध्ये दिसते.

नाणार येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रायगड जिल्ह्य़ात स्थलांतरित करण्याबाबत शासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून रोहा, अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यांतील ४० गावांमध्ये ‘नवेनगर एकात्मिक औद्योगिक वसाहत’ उभारली जाणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र या औद्योगिक वसाहतीत नेमके काय येणार, याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. आता या ठिकाणी नाणार येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणला जाणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्य़ातही या प्रकल्पाविरोधात सूर आळवले जाऊ लागले आहेत. या विरोधात तरुणांचाही सहभाग मोठा आहे.

जिल्ह्य़ात प्रकल्पांना विरोध होण्याची ही काही पहिली घटना नाही. यापूर्वी महामुंबई सेझ, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टाटा पॉवरचा शहापूर येथील प्रस्तावित प्रकल्प यांना स्थानिकांकडून कडवा विरोध झाला. त्यामुळे हे तिन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याऐवजी हद्दपारच झाले. याच जिल्ह्य़ात आरसीएफ, आरपीसीएलसारख्या शासकीय प्रकल्पांना सुरुवातीला विरोध झाला होता. यथावकाश हे प्रकल्प मार्गी लागले.

मात्र या प्रकल्पांमुळे भूमिहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आज ३० वर्षांनंतरही मार्गी लागलेले नाहीत. या जिल्ह्य़ातील आजचे तरुण ही प्रकल्पग्रस्तांची दुसरी-तिसरी पिढी आहे.

गेल्या पाच दशकांत जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले. महाड, रोहा, नागोठणे, रसायनी, तळोजा येथे औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्या. यात प्रामुख्याने रासायनिक कंपन्यांचा समावेश होता. कंपन्यांमधील रासायनिक सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले गेले. त्यामुळे सावित्री, कुंडलिका, अंबा व पाताळगंगा नद्या मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित झाल्या. याचे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय परिणाम स्थानिकांना भोगावे लागले. मासेमारी आणि शेती अडचणीत आली. पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न निर्माण झाले. यामुळे प्रकल्पाबाबात स्थानिकांच्या मनात नकारात्मक भावना निर्माण होत गेली.

उद्योगांना विरोध होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे रोजगारातील असमतोल. जे प्रकल्प आले त्यांत स्थानिकांना डावलले गेले. स्थानिकांना अकुशल कामगार म्हणून नोकऱ्या मिळाल्या, तर कुशल कामगार हे बाहेरून आणले गेले. पात्रता असूनही अनेक स्थानिक तरुण वंचित राहिले. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात स्थानिक प्रशासनही अपयशी ठरले. यामुळेही प्रकल्पांविरोधाचा सूर बुलंद होत गेला आहे.

जिल्ह्य़ात शेती आणि मासेमारी हे पारंपरिक व्यवसाय आहेत; पण दोन्ही व्यवसाय सध्या अडचणीत आहेत. या व्यवसायांचे अर्थकारण पार बिघडलेले आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ जुळत नाही. त्यामुळे सुशिक्षित तरुण पिढी या कष्टप्रद व्यवसायांकडे यायला तयार नाही. हीदेखील एक समस्या आहे.

सिंचनाची अनुपलब्धता, कामगारांची कमतरता आणि यांत्रिकीकरणाचा अभाव असल्याने शेतकरी शेतीपासून दुरावत चालला आहे. त्यामुळे जमिनी विकण्याचा कल वाढला आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे जिल्ह्य़ात जमिनीला सोन्याचा भाव मिळत आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तेजीत आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करायच्या आणि नंतर त्या औद्योगिक प्रकल्पांना विकायच्या हा उद्योगही सध्या मोठय़ा प्रमाणात फोफावला आहे. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रायगडमध्ये येणार या नुसत्या चच्रेनंतर रोहा, अलिबाग आणि मुरुडमध्ये जागा-जमिनी खरेदी करण्यासाठी दलालांची धावपळ सुरू झाली आहे.

सर्वच प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध आहे असे नाही. पण पर्यावरणपूरक आणि रोजगारक्षम उद्योग येथे यावेत आणि नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे असे म्हणणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.

कोकबन येथे राहणारे आणि तरुण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अतुल पाटील सांगतात : ज्यांच्या जागा या प्रकल्पासाठी घेतल्या जाणार आहेत त्यांना या प्रकल्पाची माहितीच नाही. सरकार जर परस्पर निर्णय घेणार असेल तर ते योग्य नाही. प्रकल्पांना आमचा विरोध नाही. पण जो प्रकल्प सगळ्यांनी ओवाळून टाकला तो आमच्या माथी का मारला जावा? प्रकल्प कोणता यावा हे शेतकरी ठरवतील.. आमदार-खासदार ठरविणार नाहीत!

पारंगखार येथील परशुराम बाळकृष्ण तांबडे याने आयटीआयचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, तो सांगतो : या परिसरात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक प्रकल्पांचे आम्ही भरपूर परिणाम भोगले आहेत. त्यामुळे रासायनिक प्रकल्प आम्हाला नकोय. पण त्याच वेळी चणेरा भागात एमआयडीसीचे औद्योगिक क्षेत्र यावे अशी आमची बऱ्याच वर्षांची मागणी आहे. त्यात लहान लहान पर्यावरणपूरक कंपन्यांचा समावेश असावा. यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळतील आणि येथील लोकांचे जीवनमान उंचावेल.

थळ येथे राहणाऱ्या मकरंद सुंकले यांची वडिलोपार्जित शेतजमीन आरसीएफच्या प्रकल्पासाठी संपादित केली गेली. त्यांच्या कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले देण्यात आले. मात्र ३० वर्षांनंतरही त्यांच्या कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला कंपनीने नोकरी दिली नाही. मकरंद सुंकले हे एक उदाहरण! त्यांच्यासारखी आणखी किमान १४१ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे आजही नोकरीच्या अपेक्षेवर आहेत. ‘उसर एमआयडीसी’मार्फत गॅस अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) कंपनीसाठी जवळपास २५० शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या. यापैकी फक्त २२ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एखाद्या उमेदवाराला नोकऱ्या मिळाल्या. उर्वरित सारे जण वंचित राहिले.

बोरघर येथील कौस्तुभ पुंडकर याच्या मते, ‘शेतीतून मिळणारे उत्पन्न मर्यादित आहे, शेतीसाठी कामगारही मिळत नाही. त्यामुळे या परिसरात उद्योग यायलाच हवेत.. मात्र ते पर्यावरणाला पूरक असावेत, मारक नकोत.’

तळेखार गावातील विजय ठाकूर हा तरुण शासनाच्या या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त करतो : मुख्यमंत्री सांगतात, रायगडमध्ये या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध नाही. पण त्यांनी कधी येऊन येथील लोकांना विचारले प्रकल्प हवा की नको? आमचा रिफायनरीला विरोध आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी आणि मच्छीमार देशोधडीला लागतील. दुसरा कुठलाही प्रकल्प चालेल, पण तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आमच्याकडे नको.

‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ अशी एक म्हण प्रचलित आहे. याचाच प्रत्यय यानिमित्ताने येत आहे. जिल्ह्य़ात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक उद्योगांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. त्यामुळे तेल रिफायनरीबाबत शेतकरी सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. कोकणात पर्यावरणपूरक आणि रोजगारक्षम उद्योग यावेत एवढी माफक अपेक्षा ते व्यक्त करतात.

current affairs, loksatta editorial- Indian Economy Was Worth 5 Trillion Abn 97

स्वप्नांच्या वाटेतील सत्य


102   10-Jul-2019, Wed

भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची झाली तर  त्यामुळे आपल्या जगण्यात नक्की काय बदल होतील?

ज्या देशातील नागरिक सुस्थितीत जगत असतात वा श्रीमंत असतात त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले असते पण म्हणून ज्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले आहे त्या देशातील नागरिक सधन असतीलच असे नाही. केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार नव्हे, तर दरडोई उत्पन्न, मानवी विकास निर्देशांक हेही महत्त्वाचे ठरतात..

आपल्या नागरिकांना आशा वाटेल अशी स्वप्ने दाखवणे हे राज्यकर्त्यांचे कामच असते आणि हे स्वप्न साकार करण्याच्या मार्गातील आव्हाने समजून घेणे हे नागरिकांचे कर्तव्यच असते. त्यामुळे सध्या चलती असलेल्या ‘पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था’ या स्वप्नामागील वास्तवाचा विचार करणे आवश्यक ठरते. यानिमित्ताने काही प्रश्नांचा ऊहापोहदेखील व्हायला हवा. म्हणजे अर्थव्यवस्था इतकी मोठी झाली तर त्याचा नागरिकांना थेट फायदा काय, अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला तर नागरिकांच्या उत्पन्नातही त्या प्रमाणात वाढ होते काय, असेल तर अशा वातावरणात कोणाचे उत्पन्न जास्त वाढते, कोणाच्या उत्पन्नात का वाढ होत नाही, अशा अनेक प्रश्नांना यानिमित्ताने स्पर्श करता येईल. सर्वप्रथम मुद्दा पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था म्हणजे नक्की काय हा.

याचा अर्थ देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, म्हणजे जीडीपी, पाच लाख कोटी डॉलर होईल अशी अर्थव्यवस्था विकसित करणे हा. अर्थव्यवस्थेचा आकार मोजण्याचे अनेक मार्ग आहेत. एखाद्या देशात तयार झालेल्या उत्पादन आणि सेवांचे त्या त्या वर्षांतील मूल्य असा एक अर्थ त्याचा असू शकतो. त्या त्या देशातील सर्व नागरिकांच्या उत्पन्नाचे मोल अथवा संबंधित देशाने त्या वर्षांत केलेला सकल खर्च यांच्या आधारेदेखील एखाद्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजले जाते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवडय़ात अर्थसंकल्प सादर करताना प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार आपल्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २.७ लाख कोटी डॉलर्सच्या घरात असून या सरकारने सत्ता हाती घेतली तेव्हा ते १.८५ लाख कोटी डॉलर इतके होते. ते दुप्पट करणे हे आता आपले लक्ष्य असणार आहे. ‘आम्ही ज्या झपाटय़ाने काम करीत आहोत ते पाहता हे लक्ष्य गाठणे अवघड नाही,’ असे सीतारामन म्हणाल्या. ते खरे आहे. त्यामुळे सरकारच्या उद्दिष्टाविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही.

ती घ्यायची हे उत्पन्न खरोखरच या पातळीवर गेले तर आपल्या जगण्यात त्यामुळे नक्की काय बदल होतील, हे जाणून घेण्यात. तेही आपण आताच जगातील सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनलो आहोत, असे सीतारामन यांनी सांगितल्यामुळे. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की आपण आताच इंग्लंडसारख्या देशाशी बरोबरी केली आहे. पुढील वर्षी आपण इंग्लंडच्या पुढे जाऊ असेही आपल्याला सांगितले गेले आहे. परंतु ही अशी विधाने अर्धसत्याचे दर्शन घडवतात. याचे कारण आपल्या देशाने इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेस मागे टाकले असे जेव्हा सांगितले जाते त्याचा सामान्य माणसाच्या मनातील अर्थ आपण त्या देशापेक्षा श्रीमंत झालो, असाच असतो. त्यातूनही पुढे जात तो मग सामान्य इंग्लिश नागरिक आणि स्वत:ची तुलना करायला लागतो.

खरी फसगत सुरू होते ती येथून. कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेकडे आकार आणि त्या देशातील नागरिकांची सांपत्तिक स्थिती याचा संबंध असतोच असे नाही. म्हणजे ज्या देशातील नागरिक सुस्थितीत जगत असतात वा श्रीमंत असतात त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले असते पण म्हणून ज्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न चांगले आहे त्या देशातील नागरिक सधन असतीलच असे नाही. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी देशाची लोकसंख्या आणि त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न यांचे नाते लक्षात घ्यायला हवे. ते ‘दरडोई उत्पन्न’, म्हणजे पर कॅपिटा इन्कम, या एककाने मोजले जाते. ते समजून घेण्यासाठी साधा मार्ग म्हणजे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या संख्येस लोकसंख्येने भागणे. तसे केल्यास आपल्या देशातील नागरिकाचे २०१८ सालातील दरडोई उत्पन्न होते  फक्त २०१५ डॉलर्स इतकेच. त्याच वेळी ज्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेस आपण मागे टाकल्याचे वा टाकणार असल्याचे सांगितले जाते त्या इंग्लंडच्या नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न आहे ४२,४९१ डॉलर्स इतके. इंग्लंडची अर्थव्यवस्था आहे २.८२ लाख कोटी डॉलर्स इतकी. या तुलनेत त्या देशाची लोकसंख्या कमी असल्याने नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न चांगलेच वाढते. ते आपल्या देशाच्या नागरिकांच्या तुलनेत २१ पटींनी अधिक आहे. तेव्हा आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार जरी इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेइतका झाला तरी त्या देशाचे दरडोई उत्पन्न आपल्या देशाच्या नागरिकांपेक्षा किती तरी अधिक ठरते. आताच्या अवस्थेत आपण इंडोनेशिया या लहानशा देशापेक्षाही मागे आहोत. अवघ्या लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या इंडोनेशिया नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न ३,८९३ डॉलर्स इतके आहे. तथापि आपली थेट तुलना करायला हवी ती चीन या आपल्या शेजारी देशाशी. चीनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे १३.६० लाख कोटी डॉलर्स इतका. त्याच वेळी त्या देशाची लोकसंख्याही अगडबंब असल्याने इतकी मोठी अर्थव्यवस्था असूनही त्या देशाचे दरडोई उत्पन्न आहे ९,७७० डॉलर्स इतके. या तुलनेत आपण अमेरिका या देशाचा विचारदेखील करू शकत नाही. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था आहे २०.४९ लाख कोटी डॉलर्स इतकी. पण लोकसंख्येचा आकार लक्षात घेता त्या देशातील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न आहे ६२,६४१ डॉलर्स इतके प्रचंड. यावरून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि त्या देशातील नागरिकांची सांपत्तिक स्थिती यांतील संबंध समजून घेता येईल.

याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढावा यासाठी प्रयत्नच करू नयेत असा अजिबातच नाही. पण त्याबाबतच्या प्रयत्नांना अन्य क्षेत्रांतील प्रयत्नांचीदेखील साथ आवश्यक असते. उदाहरणार्थ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बरोबरीने मानवी विकास निर्देशांकासदेखील महत्त्व द्यावे लागते. जीडीपीबाबत बोलणे माध्यमस्नेही असेल. पण ते एकच प्रगतीचे अंतिम सत्य नाही. केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार नागरिकांच्या अवस्थेचे खरे चित्रण करत नाही. म्हणूनच जगात सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेला भारत मानवी विकास निर्देशांकानुसार प्रगत देशांच्या पंगतीत बसण्यास पात्र नाही. १८९ देशांच्या रांगेत याबाबत आपण १३० व्या क्रमांकावर आहोत. त्यात प्रगती करायची तर त्यासाठी सर्वंकष धोरण लागते. केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्न कामास येत नाही. या संदर्भात बांगलादेशाचे उदाहरण प्रेरणादायी ठरते. मानवी विकास निर्देशांक या मुद्दय़ाकडेही लक्ष दिल्याने त्या देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न पुढील काही वर्षांत भारतापेक्षाही अधिक प्रमाणात वाढणार असल्याचा निष्कर्ष अनेक पाहण्यांनी काढलेला आहे.

त्यामुळेच आपले साध्य असायला हवे ते अल्प उत्पन्न गटांच्या देशांतून मध्यम उत्पन्न गटांत प्रवेश करणे. यातील धक्कादायक बाब अशी की पुढील काही वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार खरोखरच पाच लाख कोटी डॉलर्स झाला तरी सामान्यांच्या सांपत्तिक स्थितीत काही फार मोठा पडेल असे नाही. कारण २०४४ सालापर्यंत आपली अर्थव्यवस्था तेथे पोहोचली तरी लोकसंख्याही १४० कोटींचा टप्पा पार करेल. म्हणजे त्या वेळी आपल्या देशाचे दरडोई उत्पन्न ३७२० डॉलर्स वा थोडे अधिक असेल. म्हणजे त्या वेळी ते आताच्या इंडोनेशियाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही कमीच असेल. पण तेथे पोहोचण्यासाठी आपल्या अर्थव्यवस्थेस सरासरी आठ टक्के वा अधिक गतीने वाढावे लागेल. त्यासाठी गुंतवणुकीस चालना द्यावी लागेल, कामगार कायद्यांत सुधारणा करावी लागेल आणि मुख्य म्हणजे देशांतर्गत भांडवल वाढेल यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.

हे असाध्य अर्थातच नाही. पण एखादे लक्ष्य साध्य असले तरी ते गाठण्यासाठी काय काय करावे लागेल, हे माहीत असणे गरजेचे असते. स्वप्नाचा मार्ग हा सत्याच्या अंगणातूनच जातो आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणे महाग पडते.


Top