lok-sabha-election-in-india-lok-sabha-elections-2019-election-for-democracy-voters-in-india

प्रश्नांचा प्रसाद!


3397   12-Apr-2019, Fri

आपला आवाज ऐकला जावा यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी व्हावे असे इतक्या सगळ्यांना वाटते हादेखील एका अर्थी विक्रमच..

लोकसभेच्या गुरुवारी झालेल्या फक्त पहिल्या टप्प्यातील मतदारांची संख्या ही रशियाच्या लोकसंख्येइतकी आहे हे लक्षात घेतले की लोकशाहीच्या या जगन्नाथाच्या रथाची अवाढव्यता ध्यानी यावी. देशातील सर्व मतदारांची संख्या आहे तब्बल ९० कोटी. संपूर्ण युरोप खंडाची लोकसंख्या आहे ७४ कोटी. म्हणजे २५ हून अधिक देशांत राहणाऱ्या नागरिकांपेक्षाही भारतातील मतदारांची संख्या अधिक ठरते. एकूण भारतीय मतदारांत महिलांचीच संख्या आहे ४३.२ कोटी इतकी. हीदेखील अनेक देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा अधिक. या सगळ्यांच्या मतदानाची, मतमोजणीची व्यवस्था करणे हे कल्पनेपेक्षाही मोठे आव्हान ठरते. इतक्याने होत नाही. या सगळ्यांना सुरक्षा द्यावी लागते, मतमोजणी यंत्रे बंदोबस्तात ठेवावी लागतात आणि प्रचाराच्या काळातही सुरक्षा व्यवस्था सांभाळावी लागते. गोठलेला हिमालय, हाडेही वितळतात की काय असे वाटावे इतका उष्ण वाळवंटी प्रदेश आणि मध्य भारत, हिरवाकंच, काहीसा आदिम वाटावा असा ईशान्य प्रांत आणि एकलकोंडी भासावीत अशी अंदमान-निकोबार बेटे अशा अक्राळविक्राळ आकारात या निवडणुका होतील. एक कोटीहून अधिक सरकारी कर्मचारी हा निवडणूक रथ ओढण्याच्या कामात जुंपले जातील.

त्यांच्याबरोबरीने ११ एप्रिल ते १९ मे या काळात केंद्रीय राखीव दलांच्या जवळपास अडीच लाख जवानांची देशभरात ने-आण केली जाईल. त्यासाठी २५ हेलिकॉप्टरे, ५०० हून अधिक रेल्वे गाडय़ा, १७,५०० वाहने, शेकडो घोडे, होडय़ा आदी साधने वापरली जातील आणि या सगळ्यांसाठी जवळपास २०० कोटी रुपये खर्च होतील. देशभरातून ५४३ लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी होणाऱ्या या निवडणुकांचे मतदान देशभरातील १० लाख केंद्रांत होईल. पहिल्या टप्प्यात जम्मू-काश्मिरातील दोन मतदारसंघ, ईशान्य भारतातील २५ पैकी १४ जागा आणि छत्तीसगडच्या नक्षलवादग्रस्त मतदारसंघांत मतदान झाले. हे असे मतदारसंघ साधारण पहिल्याच फेरीत निवडले जातात, कारण सुरक्षेसाठी पुरेसा अवसर त्यामुळे मिळतो. तसेच संवेदनशील मतदारसंघांतील निवडणूकही शक्यतो एकाच फेरीत केली जाते. कोणाचेही डोळे विस्फारावेत असेच हे आव्हान.

तेव्हा इतक्या प्रचंड आकाराच्या जनसंख्येस, भूभागास बांधून ठेवेल असा एक विषय वा एक नेता सांप्रत काळी नाही, हे सत्य. राष्ट्रीय म्हणवून घेणारे जे पक्ष आहेत त्यांना कित्येक राज्यांत काहीही स्थान नाही वा असलेच तर ते अगदी नगण्यच आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण निवडणूक दोन राष्ट्रीय म्हणवून घेतल्या जाणाऱ्या पक्षांभोवतीच फिरणारी आहे, असे म्हणणे सत्यापलाप ठरतो. या सातही टप्प्यांत मिळून निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या राजकीय पक्षांचीच संख्या २,२९३ इतकी महाप्रचंड आहे. यातील अनेक पक्षांची अनामत रक्कमदेखील जप्त होईल हे मान्यच. परंतु म्हणून त्यांच्या अस्तित्वाकडे काणाडोळा करता येणार नाही. आपले म्हणणे मांडण्यासाठी, आपला आवाज ऐकला जावा यासाठी या प्रक्रियेत सकारात्मकरीत्या सहभागी व्हावे असे इतक्या सगळ्यांना वाटते हादेखील एका अर्थी विक्रमच ठरतो. एक नक्षलवादी वगळता यातील कोणीही लोकशाही पद्धतीच्या विरोधात नाही, ही बाबदेखील दिलासा देणारी. ही पद्धती विद्यमान अवस्थेत सर्वगुणसंपन्न आहे, असे कोणी म्हणणार नाही. परंतु निदान दोष मान्य करण्याची आणि ते दूर करण्याची क्षमता कशात असेल तर ती याच लोकशाही पद्धतीत आहे, हेही नाकारता येणारे नाही. म्हणून या साऱ्या प्रक्रियेकडे पाहिल्यास विस्मय आणि कुतूहल या भावना प्राधान्याने दाटून येतात.

अशा वेळी विचारीजनांनी तरी विचार करावा असा प्रश्न म्हणजे इतक्या प्रचंड आकाराच्या जनतेच्या हृदयास स्पर्श करेल, त्यांचे जगणे सुकर करेल असे मुद्दे या निवडणुकांतून पुढे येतात का? दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे द्यावे लागेल. या निवडणुका जिंकण्यासाठी आकाशपाताळ एक करू पाहणाऱ्या दोनांतील एका पक्षास इतक्या मोठय़ा समुदायासाठी धर्म हा मुद्दा बांधून ठेवणारा वाटतो तर दुसऱ्याच्या मनात त्याविषयी अलीकडेपर्यंत ओलावा नव्हता. तथापि या देशांत धर्म हा जात आणि वर्ग यांत विभागला गेलेला आहे. म्हणजे बहुसंख्य नागरिक हे कोणा एका विशिष्ट धर्माचे असले तरीही त्यांच्या जीवनशैलीत साम्य असेलच असे नाही. एकाच धर्माच्या दोन वा अधिक समूहांच्या चालीरीती एकच आहेत असेही नाही.

एकास जे वर्ज्य असेल ते दुसऱ्यासाठी स्वीकारार्ह असण्याची शक्यताही धूसरच. हे वास्तव लक्षात घेता धर्माचा चुंबक इतक्या प्रचंड आकारास बांधून ठेवण्यासाठी पुरेसा शक्तिमान नाही. पण म्हणून धर्माचे महत्त्व नाही, असेही नाही. त्याउलट जातपातीचे महत्त्व आहे असे मानावे तर एका प्रांतातील एका जातीचे दुसऱ्या प्रांतातील त्याच जातीशी काही साम्य सांगतीलच याची खात्री नाही. त्यामुळे या जगड्व्याळ मानवसमूहास बांधून ठेवण्यासाठी जात आणि वर्ग ही एककेदेखील अपुरीच ठरतात. परंतु दुर्दैवाचा भाग असा की तरीही बहुसंख्य राजकीय पक्षांचे धोरण हे या दोन घटकांभोवतीच फिरत राहते.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे देशाच्या सीमेविषयीच्या संवेदनांचा. १९४७ साली जेव्हा देशाची फाळणी झाली तेव्हा त्याच्या वेदनांचे चित्रण करणारे बहुतांश वाङ्मय हे पंजाबी, उर्दू, हिंदी वा बंगाली भाषेत लिहिले गेले आहे. हे असे झाले याचे कारण फाळणीच्या ज्वालांत हेच प्रदेश होरपळले. त्यामुळे दाक्षिणात्य भाषांत फाळणीच्या वेदनांचे चित्रण असलेच तर अभावाने. ही बाब नमूद अशासाठी करायची की भौगोलिक अंतर आणि जाणिवा यांचा थेट संबंध असतो, हे वास्तव लक्षात यावे म्हणून.

अशा वेळी या सगळ्यांस जोडू शकेल असा समाईक घटक हा आर्थिक असू शकतो. परंतु खेदाची बाब ही की या मुद्दय़ाकडे आपल्याकडे दिले जायला हवे तितके लक्ष दिलेच जात नाही. हे केवळ नजरचुकीने होते वा योगायोगाने असे नाही. तर जाणूनबुजून होते. त्यास सर्वच राजकीय पक्ष तितकेच जबाबदार आहेत. याचे साधे कारण असे की आर्थिक प्रगती ही काही एक स्थर्य घेऊन येते आणि स्थर्य आले की माणसे विचार करू धजतात. राजकीय पक्षांची अडचण सुरू होते ती या मुद्दय़ावरून. एकदा का नागरिक विचार करू लागले की ते प्रश्न विचारू शकतात आणि प्रश्न विचारणारे नागरिक हे कोणत्याही राजकीय पक्षांसमोरील मोठे आव्हान.

ते टाळायचे असेल तर माणसांना विचार करायची उसंत मिळता नये. म्हणजे ती दैनंदिन रहाटगाडग्यातच पिचत राहणे योग्य. घाण्याला जुंपलेल्या बलाप्रमाणे माणसे दैनंदिन जगण्याच्या संघर्षांतच नामोहरम होऊ लागतात आणि अशा क्लांत अवस्थेत शिणून विचार करणेच थांबवतात. असा मानवसमूह त्यामुळे गरिबी हटावसारख्या घोषणेच्या किंवा काळा पसा परत आणण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या तितक्याच पोकळ उपायांच्या आनंदात मशगूल राहतो आणि आपल्या अशा मशगूलतेचे समर्थन करता यावे यासाठी कालांतराने हे प्रश्न याच मार्गानी मिटले असेही मानू लागतो.

ही अशी वैचारिक, बौद्धिक, प्रश्नशून्य अवस्था लोकशाहीस मारक असते. ‘‘निरुत्तर व्हावे लागले तरी हरकत नाही, पण निष्प्रश्न होऊ नये,’’ हा पु ल देशपांडे यांचा सल्ला.  निवडणुकांचा उत्सवारंभ उत्साहाने झाला असताना या प्रश्नांच्या प्रसादाचे महत्त्व मतदार जाणतील ही आशा.

benjamin-netanyahu-claims-victory-in-israeli-election

काठावर पास


1481   12-Apr-2019, Fri

इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यासाठी यंदाची तेथील सार्वत्रिक निवडणूक खूपच कष्टप्रद ठरली, तरी तिचा शेवट गोड झाला. या निवडणुकीसाठीची मतमोजणी बहुधा शनिवापर्यंत सुरू राहणार असली, तरी चित्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षाला ३५ जागा मिळाल्या आहेत. त्यांचे प्रमुख प्रतिस्पर्धी बेनी गांत्झ यांच्या ब्लू अँड व्हाइट पक्षालाही तितक्याच जागा मिळाल्या. तरीही नेतान्याहू यांचे सत्तारोहण निश्चित मानले जाते, कारण इस्रायली संसदेत बहुमतासाठी आवश्यक जागांची जुळणी करण्यासाठी त्यांना आणखी काही पक्षांची साथ मिळेल. बेनी गांत्झ आणि त्यांचा ब्लू अँड व्हाइट पक्ष हे निवडणुकीच्या रिंगणात पूर्णपणे नवोदित होते.

इस्रायलमध्ये वर्षांनुवर्षे लिकुड आणि मजूर (लेबर) पक्ष यांच्यातच सत्तेसाठी रस्सीखेच चालायची. तो पायंडा यंदा बदलला. या निवडणुकीचे वैशिष्टय़ म्हणजे, इस्रायली जनतेने गांत्झ आणि ब्लू अँड व्हाइट पक्ष यांच्या रूपात नवीन पर्याय शोधला असून, ही बाब नेतान्याहू आणि लिकुड पक्षाच्या नेतृत्वाला अस्वस्थ करणारी ठरते. अर्थात याची पूर्वकल्पना असल्यामुळेच नेतान्याहू यांनी प्रचारादरम्यान राष्ट्रज्वरात तेल ओतण्याचे काम सातत्याने केले. मतदानाच्या दोन आठवडे आधीच त्यांना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गोलन टेकडय़ांवर इस्रायली ताब्याला मंजुरी देऊन एक प्रकारे मदतच केली होती. या कृतीमुळे उत्साह दुणावलेल्या नेतान्याहू यांनी निवडणुकीनंतर वादग्रस्त पश्चिम किनारपट्टीचा काही भूभागही इस्रायलमध्ये सामील करू अशी प्रचारकी गर्जना केली.

गांत्झ यांना अशा प्रकारे राष्ट्रवाद चेतवण्याची गरज भासली नाही. नेतान्याहू यांच्या कर्णकर्कश प्रचाराच्या पाश्र्वभूमीवर गांत्झ यांचा काहीसा नेमस्त प्रचार मोठय़ा संख्येने इस्रायली मतदारांना आश्वासक वाटला. पण एके काळी देशाचे लष्करप्रमुखपद भूषवलेल्या या नेत्याला अजून राजकारणाचे बारकावे पुरेसे अवगत नाहीत. बुधवारी मतमोजणी सुरू असतानाच त्यांनी स्वतला विजयी घोषित केले. वास्तविक कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याच्या स्थितीत गांत्झ यांनी आघाडीची जुळणी करण्याची गरज होती. ते काम नेतान्याहू यांनी तत्परतेने केले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी २७ टक्के मते मिळूनही नेतान्याहू यांच्या सहकारी पक्षांना मिळून ६४च्या आसपास जागा मिळतील. १२०-सदस्यीय संसदेत बहुमतासाठी त्या पुरेशा ठरतात. नेतान्याहू यांच्यावरील तीन खटल्यांची सुनावणी जुलै महिन्यात होत असून, त्यांत ते दोषी ठरण्याची दाट शक्यता आहे. तरीही संसदेतील बहुमताच्या जोरावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांना रद्दबातल ठरवण्याची  किंवा किमान दोषी ठरूनही पंतप्रधानपद सोडावे लागणार नाही याची तजवीज करण्याचा आत्मविश्वास ते बाळगून आहेत.

या निवडणुकीतून इस्रायली देश आणि समाज पूर्णतया दुभंगल्याचे दिसून आले. कडवे आणि उदारमतवादी, ज्यू आणि अरब असे ध्रुवीकरण दिसून आले. गांत्झ आणि त्यांचे सहकारी अरब पक्षांशी युती करून ज्यूंच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करतील, अशीही ‘भीती’ नेतान्याहूंनी बोलून दाखवली. पश्चिम किनारपट्टीचा काही भूभाग इस्रायलमध्ये सामील करून घेण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा धोकादायक आणि अन्याय्य आहे. पश्चिम आशियातील टापू यामुळे पुन्हा एकदा अस्वस्थ आणि अशांत बनू शकतो. नेतान्याहू यांच्या सहकारी पक्षांमध्ये काही अतिउजव्या विचारसरणीचे नेते आहेत. सत्ता टिकवण्यासाठी तरी किमान या नेत्यांची मर्जी सांभाळावी लागणार आणि यासाठी त्यांच्या मागण्याही मान्य कराव्या लागणार हे उघड आहे. नेतान्याहू काठावर पास झाल्यामुळे हा धोका अधिकच वाढलेला दिसतो.

lok-sabha-elections-2019-bjp-manifesto-2019-congress-manifesto

धोरणे आहेत; पण..


3012   12-Apr-2019, Fri

काँग्रेसच्या या घोषणांनंतर अशी आशा केली जात होती, की भाजप किमान इतक्या किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या घोषणा करेल. पण तसे झालेले नाही.. अर्थात, ही चर्चा केवळ जाहीरनाम्यांपुरती आहे, हे लक्षात ठेवायलाच हवे..

गेल्या आठवडय़ात भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे जाहीरनामे घोषित करण्यात आले. जाहीरनाम्यामुळे निवडणुका जिंकता येत असत्या, तर काँग्रेस ही निवडणूक जिंकली असती. या देशाच्या मतदारांनी पक्षांचे जाहीरनामे वाचून गुण दिले असते, तर भाजप नक्कीच परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाला असता. भाजपचे ‘संकल्पपत्र’ वाचून, या दस्तऐवजात काय लिहिले आहे हे लक्षात येत नाही. भाजपने ‘जुमलेबाजी’चा आधार घेतला आहे, ही अडचण नाही. उलटपक्षी, भाजपच्या जाहीरनाम्यात अशक्य आश्वासने फार कमी आहेत. खरे सांगायचे तर स्पष्ट आश्वासनेच फार कमी आहेत. यात ना गेल्या पाच वर्षांचा हिशेब देण्यात आला आहे; ना पुढील पाच वर्षांसाठी कुठलीही नवी घोषणा किंवा मोठी योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. बहुधा जाहीरनामा लिहिणाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आली असावी : पन्नास पाने भरा, पण असे काही लिहू नका ज्याचे नंतर उत्तर द्यावे लागेल. त्यामुळेही असेल, पण सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत गुळमुळीत मुद्दे लिहिण्यात आले आहेत हेच खरे. इतकेच नव्हे, तर राम मंदिर आणि कलम ३७०च्या मुद्दय़ांचीही जिलबीच पुन्हा घालण्यात आली आहे. काही ठोस म्हणण्याची वेळ आलीच, तर सोबत ‘प्रयत्न करू’ असे शेपूट जोडण्यात आले आहे, जेणेकरून बाहेर पडण्याचा मार्ग मोकळा राहावा.

तिकडे काँग्रेसचा दस्तऐवजही काही महिन्यांच्या डोकेफोडीनंतर बनवण्यात आला आहे. गरिबी, शेतकऱ्याचे उत्पन्न, युवकांची बेकारी, आरोग्य, शिक्षण व सुरक्षा यांची आश्वासने देण्यात आली आहेत, ती ठोस आहेत. यापैकी बहुतांश असे आहेत ज्यांची भविष्यात तपासणी होऊ शकते. काही गोष्टी वगळता प्रत्येक आश्वासन लागू कसे करता येईल याचा विचार करण्यात आला आहे. तुम्ही याच्याशी सहमत असा अथवा नसा; पण किमान हा जाहीरनामा एक दिशा दाखवतो, चर्चेला वाव देतो. परंतु अडचण अशी आहे की, कागदावर चांगल्या योजना तयार केल्याने लोक त्यावर विश्वास ठेवतील, असे काँग्रेसला वाटते. काँग्रेसजवळ त्याच्या घोषणा सर्वसामान्य मतदारापर्यंत पोहोचवण्याचे ना काही तंत्र आहे; ना काँग्रेस या घोषणेबद्दल प्रामाणिक असल्याची हमी देण्यासाठी काही उपाय. भाजपच्या संकल्पपत्रामागे काही प्रकल्प नसेल, तर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामागे काही उद्घोष नाही.

शेती आणि बेकारीचे संकट या देशातील आजच्या दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांच्या आधारे या दोन्ही जाहीरनाम्यांची पडताळणी केली, तर एक फरक दिसून येतो की भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांचा काहीही उल्लेख नाही. देशभरातील शेतकरी आंदोलनांनी वारंवार दोन मागण्या मांडल्या आहेत : शेतमालाला पूर्ण भाव आणि कर्जमुक्ती. कर्जात बुडलेल्या शेतकऱ्याच्या कर्जमुक्तीच्या मुद्दय़ावर या जाहीरनाम्यात एक शब्दही लिहिण्यात आलेला नाही. भाजप जणू स्पष्टपणे सांगतोय की, या मुद्दय़ावर आम्ही काही करू शकत नाही आणि यापुढेही काही करण्याचा आमचा विचार नाही. शेतकऱ्यांना पिकाचा भाव मिळवून देण्याबाबतही या जाहीरनाम्यात काही सांगण्यात आलेले नाही. किमान हमीभाव, स्वामिनाथन आयोग किंवा सरकारी खरेदीबाबत एकही शब्द यात नाही. फक्त इतकाच उल्लेख आहे, तो असा की बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. म्हणजेच या मुद्दय़ावरही भाजप हात झटकत आहे.

या दोन्ही मुद्दय़ांवर भाजपचे मौन न समजण्यासारखे आहे, कारण मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने कर्जमुक्ती आणि शेतकऱ्यांना पिकांचे योग्य मूल्य मिळवून देण्यासाठी अनेक व्यवस्थांबाबत ठोस घोषणा केल्या आहेत. काँग्रेसचा जाहीरनामा असे सांगतो, की अनेक राज्यांत करण्यात आलेल्या कर्जमाफीच्या पुढे पाऊल टाकून तो आता शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करेल. कर्जदार शेतकऱ्याविरुद्ध धनादेश अनादराच्या (चेक बाउन्स) प्रकरणात फौजदारी खटल्यांवर बंदी घातली जाईल. शेतकऱ्याला लागणाऱ्या खर्चाच्या दीडपट किंमत देण्याबद्दल तर काँग्रेसने काही म्हटलेले नाही, मात्र किमान शेतीचा खर्च आणि मूल्य आयोगाऐवजी एका नव्या आयोगाचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच, काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी अर्थसंकल्पाचा प्रस्तावही नमूद करण्यात आला आहे. वेगळ्या अर्थसंकल्पामुळे शेतकऱ्याला काही मिळो अथवा न मिळो, किमान सरकारने शेतकऱ्यासाठी काय केले याचा हिशेब तर मिळेल. काँग्रेसच्या या घोषणांनंतर अशी आशा केली जात होती, की भाजप किमान इतक्या किंवा त्यापेक्षाही चांगल्या घोषणा करेल. परंतु या दोन्ही मुद्दय़ांवर मौन बाळगून भाजपने आपला इरादा जाहीर केला आहे.

बेरोजगारीचा मुद्दाही काहीसा अशाच प्रकारचा आहे. खरी गोष्ट अशी आहे, की नोटाबंदीनंतर बेकारीने आजपर्यंतचे सारे विक्रम मोडले आहेत. विरोधी पक्ष असल्यामुळे काँग्रेसला हे सत्य बोलणे सोपे आहे, तसेच भाजपला ही गोष्ट स्वीकारणे कठीण आहे. अधिक महत्त्वाची बाब अशी की, काँग्रेसचा जाहीरनामा या मुद्दय़ावर काही ठोस सूचना करतो. काँग्रेसने केंद्र व राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २२ लाख जागा भरण्याचे आश्वासन दिले आहे. सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करताना आवेदन शुल्क हटवण्यात येईल असे त्यांनी म्हटले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत आणि नगरपालिकेत ‘सेवामित्र’ हे पद निर्माण करण्याचे आणि मोठय़ा गावांत आणखी एका ‘आशा’ सेविकेची नियुक्ती करण्याचेही हा पक्ष आश्वासन देतो. काँग्रेस ज्या राज्यांमध्ये सत्तेवर आहे, तेथे त्यांनी या सूचना लागू केल्या असत्या, तर चांगले झाले असते. इकडे भाजपच्या संकल्पपत्रात तर रिक्त पदे आणि नव्या नोकऱ्यांच्या मुद्दय़ाचा उल्लेखही नाही. म्हणजे, भाजप पुन्हा सत्तेवर आला तर रिक्त पदे संपवली जातील.

बेरोजगारीचा प्रश्न केवळ सरकारी नोकरीमुळे सुटू शकणार नाही. काँग्रेसचा जाहीरनामा रोजगार निर्मितीची एक योजना देतो. एक नवे मंत्रालय स्थापन करून त्याच्या माध्यमातून खासगी क्षेत्राला रोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. नवा उद्योग सुरू केल्यावर तीन वर्षांपर्यंत कायद्यांतून सूट मिळेल. प्रत्येक उद्योगाला शिकाऊ उमेदवारांना कामावर ठेवणे आवश्यक असेल, त्यांना स्टायपेंड मिळेल आणि कायम नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल, असे काँग्रेसचा जाहीरनामा सांगतो. मात्र ग्रामीण भागात मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्मितीच्या योजनेअभावी काँग्रेसचे प्रस्ताव अपूर्ण आहेत. पण भाजप तर त्याच्या जाहीरनाम्यात बेरोजगारीचे नावही घेत नाही. पक्षाच्या एकूण ७५ मुख्य संकल्पांमध्ये एकही देशभरात रोजगार वाढवण्याबाबतचा नाही. या दस्तऐवजात एका जागी स्टार्टअपसाठी स्वस्त कर्ज आणि २२ प्रकारच्या उद्योगांना प्रोत्साहनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. युवकांच्या विभागात फक्त दोन मुद्दे रोजगाराबाबत आहेत, पण सहा मुद्दे खेळांशी संबंधित आहेत. ‘स्किल मिशन’ आणि ‘मुद्रा कर्ज’ यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. पण बेरोजगारीची समस्या यामुळे दूर झाली असती, तर ती आतापर्यंत का झाली नाही?

एकूण विचार करता, या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून भाजप शेतकरी व युवकांना असा स्पष्ट संदेश देऊ इच्छिते : ‘गेल्या पाच वर्षांत आम्ही तुमच्याबाबत जे काही केले, तसेच पुढील पाच वर्षेही करणार आहोत.’ या आधारावर तर भाजपला मते मिळण्याची शक्यता नाही. पण सत्य हे आहे की निवडणुका जाहीरनाम्यावर नाही, तर प्रचार व प्रसार यामुळे जिंकल्या जातात; धोरणांवर किंवा योजनांच्या तपशिलांवर नाही, तर नेत्याच्या ‘नीयत’च्या भिस्तीवर किंवा ‘प्रतिमे’आधारे लढल्या जातात. हीच आजच्या भारताची शोकांतिका आहे. ज्याच्याजवळ धोरण आहे, त्याचा नेता व नियत यांवर देशाचा विश्वास नाही. याउलट ज्याच्याजवळ प्रचार, प्रसार व प्रभाव आहे, त्याच्याजवळ देशासाठी सकारात्मक योजना नाही!

dantewada-naxal-attack-chhattisgarh-maoist-attack-maoist-attack-in-bastar

प्रश्न सुरक्षेचा आणि कटिबद्धतेचाही


3954   11-Apr-2019, Thu

छत्तीसगडमध्ये सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी निवडणुकीच्या काळात राजकीय नेत्यांना ठार मारण्याची नक्षलींची मोहीम अगदी आरामात सुरू असल्याचे कालच्या दंतेवाडाच्या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. या हल्ल्यात जीव गमावणारे भीमा मंडावी हे भारतीय जनता पक्षाचे बस्तरमधील एकमेव आमदार होते. २०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत याच भागातील दरभा घाटीत नक्षलींनी भीषण हल्ला करून राज्यातील काँग्रेसचे नेतृत्वच संपवले होते. त्यात महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल यांच्यासह २६ जण ठार झाले होते. तेव्हा राज्यात भाजपची सत्ता होती तर आता काँग्रेसची सत्ता आहे.

सत्ता कुणाचीही असली तरी नक्षलींचा हिंसाचार सुरूच राहतो हे मंगळवारी घडलेल्या घटनेने दाखवून दिले. तरीही नक्षली हिंसाचाराचा बंदोबस्त कसा करायचा, बंदुकीला विकासाने कसे प्रत्युत्तर द्यायचे यावर देशात अजूनही राजकीय मतैक्य होऊ शकत नाही. नेमका याचाच फायदा ही चळवळ उचलत आली आहे आणि देशातील राजकीय पक्ष त्यापासून बोध घ्यायला तयार नाही हे दुर्दैव म्हणायचे. दंतेवाडाच्या या आमदारांना ‘त्या भागात जाऊ नका’ असा सल्ला दिला होता, असे सुरक्षा दलाचे अधिकारी सांगतात. ही मागाहून झालेली उपरती आहे.

नक्षलींच्या बीमोडासाठी तैनात होऊन चाळीस वर्षे लोटली तरी ‘हा भाग सुरक्षित नाही’, असे सांगण्याची वेळ पोलीस तसेच सुरक्षा यंत्रणेवर यावी हेच सर्वात मोठे अपयश आहे. मग या यंत्रणांनी काय केले असा प्रश्न उपस्थित होतो व त्याचे उत्तर राजकीय व्यवस्थांना अजूनही न दाखवता आलेल्या कणखरपणात दडले आहे. निवडणुकीच्या काळात राजकीय नेते प्रचारासाठी दुर्गम भागात जाणारच हे गृहीत धरून आवश्यक त्या उपाययोजनांसाठी ८० हजार जवान बस्तर भागात तैनात करण्यात आले. तरीही पोलीस ठाण्यापासून चार किलोमीटर अंतरावर हा स्फोट होत असेल तर ती अक्षम्य दिरंगाई ठरते. अशा अशांत क्षेत्रात मानक कार्यपद्धतीचे काटेकोरपणे पालन करणे ही अपरिहार्यता असते.

नेमका तिथेच ढिसाळपणा दाखवला जातो व अनेकांना जीव गमवावा लागतो. मंगळवारी झालेल्या स्फोटाचे ठिकाण अतिदुर्गम भागातसुद्धा नाही. आजूबाजूच्या गावांतील तरुणांचा क्रिकेट खेळण्याचा हा परिसर. तिथेही नक्षली सहज स्फोटके पुरून ठेवू शकत असतील तर ती सुरक्षा यंत्रणांची अक्षम्य चूक ठरते. दरवेळी निवडणुका आल्या की नक्षली सापळे रचतात. या काळात दुर्गम भागात प्रचाराला जाणे नेत्यांसाठी निकडीचे असते. अशा वेळी अधिकची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. ती घेतली न गेल्यानेच काल एका तरुण आमदाराला जीव गमवावा लागला.

आदिवासींच्या हिताच्या गप्पा मारणाऱ्या नक्षलींच्या हिटलिस्टवर प्राधान्यक्रमाने आदिवासी नेतृत्व राहिले आहे. अशा लोकशाहीवादी नेत्यांना संपवण्याचा एककलमी कार्यक्रम ही हिंसक चळवळ सातत्याने राबवत आली आहे. नेतृत्वच नाहीसे केले की आदिवासी आपसूकच चळवळीच्या मागे उभे ठाकतील असा नक्षलींचा सरळसरळ हिशेब असतो. कडव्या डाव्यांच्या या कृतीतील एवढी स्पष्टता लक्षात घेऊनसुद्धा या प्रश्नावर राजकारण करण्याचे प्रयत्न देशात सातत्याने होत राहतात हे आपले दुर्दैव! नोटाबंदीमुळे नक्षली संपले, त्यांचे कंबरडे मोडले असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे काँग्रेसची नक्षलींना फूस आहे, ते निवडणुकीत त्यांची मदत घेतात असे सांगत प्रतिमाभंजनाचे राजकारण करायचे हा संवेदनशील प्रश्नावरून राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रकार अलीकडच्या काही वर्षांत भाजपकडून सातत्याने केला गेला.

केंद्रात पक्षाची व छत्तीसगडमध्ये भाजपची सत्ता असताना काँग्रेसनेसुद्धा तेच केले. नंतर तर शहरी नक्षलवादाचे आयते कोलीतच या राजकीय पक्षांच्या हाती लागले. या राजकीय साठमारीत हिंसेवर विश्वास ठेवणाऱ्या एका शक्तीलाच आपण अप्रत्यक्षपणे बळ देत आहोत याचे भान या राजकीय नेत्यांना राहिले नाही. एकीकडे हा खेळ सुरू असताना दुसरीकडे हिंसाचारात अनेकांचा हकनाक जीव जात राहिला. कालची घटना त्याच साखळीला पुढे नेणारी आहे. या हल्ल्यात ठार झालेले आमदार भाजपचे की काँग्रेसचे हा मुद्दा गौण आहे. स्थानिक आदिवासींमधून पुढे आलेले एक नेतृत्व आपण गमावले हाच यातील महत्त्वाचा भाग आहे. अशा घटना घडल्या की सरकारे थोडी हलतात, सुरक्षा यंत्रणांची झाडाझडती होते, त्यांना काय हवे, काय नको यावर थोडा काळ चर्चा होते. विकासाचे मुद्दे समोर येतात.

काही काळ लोटला की हे सारे मागे पडते. या हिंसक चळवळीला आळा घालायचा असेल तर स्थानिकांचा विश्वास जिंकण्यासोबतच शाश्वत विकासाचे प्रकल्प या भागात राबवले जायला हवेत. ते न करता नक्षलींचा बीमोड करू, कठोर कारवाई करू अशी सैनिकी भाषाच जर सरकारे करायला लागली तर ही चळवळ कधी संपणार नाही व असे बळी जातच राहतील.

सुरक्षा आणि विकास हे दोन्ही मुद्दे समांतर रेषेत पुढे नेले तरच या हिंसाचाराला आळा बसू शकतो व स्थानिकांच्या मनात व्यवस्थेविषयी विश्वास निर्माण करता येऊ शकतो. तशी कटिबद्धता कोणताही राजकीय पक्ष दाखवताना दिसत नाही. परिणामी असे बळी जाण्याचे प्रकार सुरू राहतात. अशा घटनांचा केवळ निषेध करून अथवा एकमेकांवर दोषारोप करून हा प्रश्न संपणारा नाही, याची जाणीव राजकीय नेतृत्वाला कधी होणार हाच यातील कळीचा मुद्दा आहे.

२०१३च्या विधानसभा निवडणुकीत दरभा घाटीत नक्षलींनी काँग्रेसच्या ताफ्यावर भीषण हल्ला करून छत्तीसगड राज्यातील काँग्रेसचे नेतृत्वच संपवले होते. त्यात महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल यांच्यासह २६ जण ठार झाले होते.

reservation-in-india-reservation-for-upper-castes-reservation-for-marathas

आरक्षणाची रांग बदलावी लागेल


2518   11-Apr-2019, Thu

केवळ राजकीय आरक्षणालाच १० वर्षांची मर्यादा आणि शिक्षण-नोकऱ्यांतील आरक्षण अमर्याद काळासाठी, असे संविधान सभेने ठरविले. हे आता बदलायचे असेल तर कशाकशाचा विचार करावा लागेल?

गेल्या काही वर्षांत आरक्षणाला आणि आरक्षित वर्गाला दोन प्रश्न खडसावून विचारले जातात. (१) आरक्षण जातीवर आधारित कशासाठी, त्यामुळेच जातीयवाद वाढत आहे आणि (२) आरक्षण संपणार आहे की नाही. अधून-मधून कुठल्या तरी राज्यात ‘आरक्षणमुक्त भारत’ अशा घोषणा दिल्या जातात, निदर्शने केली जातात. त्यात प्रामुख्याने तरुण विद्यार्थी-विद्यार्थिनी आघाडीवर असतात. त्यांचे काही चुकते आहे का, की त्यांच्या प्रकट होणाऱ्या भावना किंवा रोष योग्यच आहे, हे प्रश्न आपण समजून घेण्याच्या मन:स्थितीत नाही आणि आरक्षण, त्यामागची पाश्र्वभूमी त्यांना समजावून सांगण्याची आपली तयारीही नाही. उलट आरक्षणाचे एकाने समर्थन करायचे आणि दुसऱ्याने त्याला विरोध करायचा, याचाही आधार पुन्हा जातच असतो.

गेल्या दहा-वीस वर्षांत आरक्षण व त्याभोवतीच्या सामाजिक व राजकीय संघर्षांचे स्वरूप बदलत गेल्याचे दिसते. अलीकडे तर हा बदल फार घातक आणि म्हणूनच चिंताजनक वाटतो. त्याआधी, १९९०च्या दशकात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर देशभरात जातीय आगडोंब उसळला. खरे तर मंडल आयोगाच्या माध्यमातून इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा घालून शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याची सांविधानिक जबाबदारीच त्या वेळच्या सरकारने पार पाडली. परंतु त्या वेळी त्याला जातीय रंग देऊन आरक्षण या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासण्यात आला. पुढे जातीआधारित आरक्षण बंद करावे आणि आर्थिक निकषावर म्हणजे सर्वच समाजघटकांतील गरिबांना आरक्षण दिले जावे, अशी मागणी आक्रमकपणे केली जाऊ लागली. आणखी पुढे असे झाले की, आर्थिक निकषाचीही मागणी मागे पडली आणि जातआधारित आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या समूहांनी देखील जातीवर आधारितच आरक्षणाची मागणी केली. नव्हे त्यासाठी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या राज्यांमध्ये उग्र आणि िहसक आंदोलने झाली. तर महाराष्ट्रात, शांततामय व सांविधानिक मार्गाने आंदोलने झाली. अन्य राज्यांत हिंसक आंदोलने होत असताना महाराष्ट्रातील मराठा समाजाने शांततामय आंदोलनाचा एक परिपाठ घालून दिला.

हा धावता आढावा एवढय़ासाठीच की, आरक्षणामुळे सतत एक सामाजिक संघर्ष उभा राहतो, तो संपवायचा असेल तर : (१) नव्या पिढीच्या भावना लक्षात घेऊन- जातीआधारावर असो अथवा आर्थिक निकषावर असो- आरक्षणाला मर्यादा असावी का (२) आरक्षणाला आपण प्रभावी पर्याय देऊ शकतो का, आणि (३) अफूच्या नशेप्रमाणे सर्वच समाजाला जातीय मानसिकतेत झिंगत ठेवणाऱ्या धर्मसत्तेचे किंवा धर्मव्यवस्थेचे काय करायचे, या तीन प्रश्नांवर गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असे मागील लेखात म्हटले होते.

हे तीनही प्रश्न एकमेकांशी निगडित किंवा संलग्न असले तरी प्रत्येक प्रश्नावर स्वतंत्र चर्चा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आरक्षणाला मर्यादा असावी का, या प्रश्नाचा पहिल्यांदा विचार करावा लागेल. आरक्षणाच्या मर्यादेची चर्चा गांधी-आंबेडकरप्रणीत ऐतिहासिक पुणे करारातही झाली होती आणि त्यानंतर, याच मुद्दय़ावर संविधान सभेतही मोठा खल झाला होता.

आरक्षणाच्या मुळाशी अस्पृश्यता होती आणि ती नष्ट झाल्यावर आरक्षण संपुष्टात येईल किंवा आणले जाईल, ही चर्चा त्या वेळच्या राष्ट्रीय नेतृत्वामध्ये झाली होती. संविधान सभेत या प्रस्तावावरील चच्रेत भाग घेताना सरदार वल्लभभाई पटेल म्हणाले होते की, आरक्षणाची मर्यादा पाच वर्षे असावी, पाच वर्षांनंतर अस्पृश्यता अस्तित्वातच राहणार नाही. त्यामागची त्यांची भावना भारतीय समाजाच्या अंगावरील अस्पृश्यतेचा कलंक लवकर पुसून जावा अशी असेल, परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. हजारो वर्षांची जातिव्यवस्था किंवा अस्पृश्यता पाच-दहा वर्षांत संपणार नाही, याची कल्पना त्या वेळच्या सुजाण व जबाबदार नेतृत्वाला होती. म्हणूनच संविधान सभेने केवळ राजकीय आरक्षणालाच दहा वर्षांची मर्यादा घातली; परंतु शिक्षण व सरकारी सेवेतील आरक्षण मर्यादामुक्त ठेवले. अर्थात आरक्षण ही परिमार्जक न्यायव्यवस्था आहे, वंचित वर्गाला एका विशिष्ट स्तरावर आणल्यानंतर, त्याचा फेरविचार किंवा फेरमांडणी करता येऊ शकते. संविधानातील अनुच्छेद ३४० ही तरतूद फक्त आयोग नेमून मागासवर्गीयांना आरक्षण लागू करण्याची शिफारस करण्यासाठी नाही तर देशातील विविध जातिसमूहांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा वेळोवेळी अभ्यास करून, आढावा घेऊन अशा मागास घटकाला भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, त्यासंबंधीचा अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करण्याची आयोगाची जबाबदारी असते. अर्थातच, आरक्षण हा काही अमरपट्टा नाही, हे आपण पहिल्यांदा पूर्वग्रहमुक्त मनाने स्वीकारण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, त्यानंतरच पुढची चर्चा सकारात्मक होऊ शकेल.

भारतीय समाजातील जातिव्यवस्था निर्मूलनाच्या मार्गात आरक्षण येत असेल, तर त्याला मर्यादा घालावी लागेल. मात्र आरक्षणाची मर्यादा रेषा ठरविताना, गेल्या सत्तर वर्षांत आरक्षणाने काय साधले, आरक्षणामागचे उद्दिष्ट किती पूर्ण झाले, वंचित समाजाला अन्य प्रगत समाजाच्या बरोबरीने येण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागेल आणि बिगरआरक्षित वर्गातील समूहांमध्येही जो सामाजिक-आर्थिक बदल झाला आहे, त्याचीही दखल घेऊन आरक्षणाची फेरमांडणी करावी लागेल.

वर म्हटल्याप्रमाणे संविधानात आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली, त्या वेळी त्याच्या केंद्रस्थानी अस्पृश्यता होती, गरिबी नव्हती. कारण त्या वेळी भारतीय जात-वर्ण व्यवस्थेत सर्वच अस्पृश्य गरीब होते, परंतु सर्व गरीब अस्पृश्य नव्हते, म्हणून आरक्षणाचा आधार आर्थिक विषमता न राहता सामाजिक विषमता राहिला आणि ती आरक्षणाच्या माध्यमातून नाहीशी करण्याचा प्रयत्न होता किंवा तसे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

आज ७० वर्षांनंतर भारतीय समाजाची काय स्थिती आहे? आरक्षणाने जातिव्यवस्थेला धक्का दिला नसला तरी अस्पृश्यता जवळपास मृतवतच झाली आहे, असे म्हणावे लागेल. आता सर्वच अस्पृश्य गरीब नाहीत, तद्वतच सर्वच अस्पृश्यतामुक्त गरीब सधन झालेले नाहीत. तसेच अस्पृश्य नसलेले सर्वच गरीब दारिद्रय़मुक्तही झालेले नाहीत. बिगरआरक्षित वर्गातील गरीब अस्पृश्य नाहीत, परंतु दारिद्रय़ामुळे ते शैक्षणिक व आर्थिक प्रगतीपासून वंचित राहू लागले आहेत.  सी. रंगराजन समितीच्या पाहणी अहवालानुसार देशात ३६ कोटी ३० लाख दारिद्रय़रेषेखाली लोक आहेत. राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणीतील दारिद्रय़रेषेखालील म्हणजे अतिगरिबांची संख्या दोन कोटी २३ लाख इतकी आहे. त्यात कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच समाजघटकांचा समावेश आहे. आरक्षणाची फेरमंडणी करताना ही स्थिती लक्षात घ्यावी लागेल.

आरक्षणोत्तर ७० वर्षांच्या कालखंडात आरक्षित वर्गातील काही घटकांची काही प्रमाणात आर्थिक प्रगती झाली. ती किती प्रमाणात झाली याचे मोजमाप नाही. मात्र ही प्रगती सर्वसमावेशक झालेली नाही. ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला, त्यांची शैक्षणिक व आर्थिक प्रगती झाली. पुढे हाच वर्ग अधिक सजग व जागृत झाल्यामुळे त्याच्या पुढच्या एक-दोन पिढय़ांनाही त्याचा लाभ मिळत गेला. त्यात अजिबात काही चूक नाही किंवा हजारो वर्षे मागास ठेवला गेलेला समाज एका पिढीच्या आरक्षणाने सुधारेल असे म्हणणेच मुळात अन्यायकारक ठरेल. परंतु त्यातील दुसरी चिंतेची बाजू अशी की, मागासांतील मोठय़ा वर्गापर्यंत आरक्षण पोहोचलेच नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे वंचित समाजातच आरक्षणामुळे पुढारलेला आहेरे वर्ग तयार झाला आणि आरक्षणाच्या लाभापासून दूरच राहिलेला नाहीरे वर्ग तयार झाला. म्हणजे आरक्षित वर्गातच आज आहेरे व नाहीरे असे दोन वर्ग तयार झाले आहेत. हा वर्गसंघर्ष नाही, परंतु वर्गभेद आहे.. तो कसा संपवायचा, याचा विचार आरक्षणाच्या मर्यादाबिंदूकडे जाताना प्रामुख्याने करावा लागेल.

सामाजिक न्याय तत्त्व हा आरक्षणाचा मूलाधार असेल तर मग न्यायाचे समान वाटप झाले पाहिजे. आरक्षणाला पूर्णविराम देण्याआधी आरक्षित वर्गातील शेवटच्या माणसापर्यंत सामाजिक व आर्थिक न्याय पोहोचला पाहिजे. त्यासाठी संविधानातील तरतुदीप्रमाणे एक राष्ट्रीय आयोग नेमून देशातील सर्वच समूहांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीचा आढावा घ्यावा, खासकरून आरक्षणामुळे आरक्षित वर्गाची किती प्रगती झाली, अद्यापही किती समाज आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिला आहे, त्याचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा. त्याच्या आधारावर नवीन आरक्षण धोरण तयार करावे. सांविधानिक व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, जेव्हा नवीन आरक्षण धोरण अमलात आणले जाईल, त्याच्यापुढे शिक्षणातील प्रवेश आणि वर्ग एक व वर्ग दोनच्या शासकीय पदांसाठी आरक्षित वर्गाचे दोन गटांत विभाजन करावे. शिक्षणातील प्रवेश किंवा वर म्हटल्याप्रमाणे वर्ग एक व वर्ग दोनच्या शासकीय पदांवरील नियुक्त्यांसाठी ज्या कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला आतापर्यंत आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, अशा कुटुंबातील पात्र सदस्य शिक्षणातील प्रवेश व शासकीय नोकरीसाठी पहिल्या रांगेत असेल. त्या वेळी ज्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीने आरक्षणाचा लाभ घेतलेला आहे, त्याच्या मुलाने किंवा मुलीने आरक्षणाच्या दुसऱ्या रांगेत उभे राहावे. म्हणजे वंचितांपैकी नाहीरे वर्गातील व्यक्तीला प्राधान्याने आरक्षणाचा फायदा मिळण्यासाठी आरक्षण लाभार्थ्यांची रांग बदलावी लागेल. दुसऱ्या रांगेतून आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यानंतर त्यानंतरच्या पिढीने खुल्या स्पर्धेच्या रांगेत म्हणजे मुख्य प्रवाहात यावे. त्यामुळे वंचित समाजातील शेवटच्या माणसाला आरक्षणाचा लाभ मिळेल, ती आरक्षणाची मर्यादा असेल आणि तो आरक्षणअंताचाही आरंभिबदू ठरेल.

त्यासोबतच आरक्षणाला पर्याय देण्याचा आणि जातीअंताचाही विचार करावा लागेल. कारण आरक्षण कायम ठेवून जात संपवता येणार नाही आणि जात कायम ठेवून आरक्षण बंद करणे धोक्याचे ठरू शकते. कारण आजची परिस्थिती अशी आहे की, आरक्षणासाठी जात जपण्याची मानसिकता प्रबळ होऊ लागली आहे. जातीअंताच्या मार्गातील ही धोंड आहे. त्यामुळेच आरक्षण आणि जात मानसिकता संपविण्याची प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू करावी लागेल.

youth-in-india-influence-of-virtual-world-on-indian-youth

वाढत्या नकारात्मकतेचे वय.. 


2202   11-Apr-2019, Thu

शेतीत अजिबात रस नाही, शिक्षण आणि नोकरी यांचा संबंध दिसत नाही, अशा अवस्थेत आजची तरुणाई आभासी दुनियेत वावरते आहे.. त्या दुनियेत राजकारण कमी आहे; पण वास्तवाबद्दल नकारात्मकता भरपूर..

देशाच्या विकासाइतक्याच सर्वाना समान संधी, समता आणि सामाजिक न्याय या बाबीदेखील महत्त्वाच्या ठरत असतानाच्या सध्याच्या काळात राजकारण सर्वव्यापी होत आहे. याचा परिणाम प्रत्येकाच्या आयुष्यावर कमी-अधिक होत असतोच. पण या बदलाला सामोरे जात असताना तरुणाई मात्र आजच्या घडीला काय करते आहे, मानसिकदृष्टय़ा सक्षम झाली आहे का? तिचा बौद्धिक पातळीवर विकास करण्याबरोबरच ऐहिक सुखासाठी कितपत उतावळी झाली आहे याचा कानोसा घेतला तर निराशाजनक सत्य समोर येते. भारतीय लोकशाही आता सातव्या दशकात पोहोचली असताना कर्तव्याबाबत असलेली उदासीनता, तर हक्कांबाबत नको इतकी जागृतता यातील समतोल साधण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसत नाही.

आज गावातील पारकट्टय़ावर असो वा शहरातील महाविद्यालयाच्या कॅन्टीनमधल्या बाकडय़ावर असो; तरुण वर्ग मोठय़ा प्रमाणात आभासी दुनियेत रममाण होऊ लागला आहे. या आभासी दुनियेतून मिळणारे शिक्षणच साक्षात्कारी असल्याचा भास निर्माण केला जात असल्याने ‘हातातोंडाची गाठ पडण्यासाठी राबणूक करावी लागते’ हे सध्या गावीच उरलेले नाही. यातून प्रत्यक्ष ज्या वेळी जगण्याचा संघर्ष करावा लागतो, त्या वेळी ही पिढी पुरती कोलमडून जाण्याचा धोका समोर ठाकला आहे. आपल्या भावी जीवनाबद्दलची सजगता निर्माण करण्यात जशी शिक्षणपद्धती यशस्वी होत असल्याचे दिसत नसताना घरातून पालक वर्गाकडूनही त्या दृष्टीने होणारे प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे. लोकांच्या माध्यमातून व्यवस्थेत बदल घडवून आणला जाऊ शकतो याबाबतची जागृती या तरुण वर्गात अभावानेच आढळते. आपणाला पुढे नेमके काय करायचे याचेच चित्र अस्पष्ट असल्याने ही तरुणाई दिशाहीन बनत असल्याचे वास्तव स्वीकारायला समाजमन आजही राजी नाही हे त्यापेक्षा भयानक म्हणावे लागेल.

तरुण वर्गाला कच्चा माल म्हणून वापर करणाऱ्या मार्केटिंगच्या दुनियेतील बाजाराभिमुख व्यवस्था याला जशी कारणीभूत आहे तशीच राजकीय अनास्थाही कारणीभूत आहे. आज लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे, मात्र काही ठरावीक ज्ञानशाखा वगळता अन्य ज्ञानशाखांमधून शिक्षण घेणाऱ्यांच्या गावीही या निवडणुकीचे वारे नाही. मिरजेच्या एका महाविद्यालयात वाणिज्य पदवीचे शिक्षण घेणारी सानिया घोडके (नाव बदलले आहे) हिला मतदानाचा हक्क बजावणार का, असे विचारले असता मतदान कशासाठी करतात, त्याचा मला काय फायदा, असे स्वकेंद्रित प्रश्नच तिला पडत आहेत.

शिक्षण घ्यायचे ते केवळ नोकरीसाठी अशी स्थिती आज या क्षेत्राची झाली आहे. ज्ञानार्जन करणे हे कल्पनेतच जाऊन बसले आहे. केवळ पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविण्याची किल्ली या दृष्टीनेच शिक्षणाकडे पाहण्याची नजर आज बनली असली तरी शिक्षण घेऊन नोकरी मिळणार का? याचेही उत्तर या व्यवस्थेत मिळत नाही. डी.एड., बी.एड. होऊन मास्तरकीची मिळणारी संधी जशी दुर्मीळ झाली आहे तशीच अवस्था नेट-सेटधारक द्विपदवीधारकांची झाली आहे. पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी आयुष्याची चौथाई घालविल्यानंतर चार-दोन परीक्षा दिल्यानंतर नेट-सेट झाल्याचे मिळणारे समाधान क्षणिक असते. मग कुठे तरी तासिका तत्त्वावर नोकरी करणे भाग पडते, त्याविना लग्नाच्या बाजारात छोकरी मिळणे दुरापास्त असल्याने आज ना उद्या पर्मनंट नोकरी मिळेल या आशेवर प्राध्यापक म्हणून रुजू होतात. संस्थाचालकाच्या मर्जीप्रमाणे नोकरी कायम कधी करायची हे निश्चित होते, मग नोकरीसाठी मुलाखतीचा फार्स पार पडला तरी किंमत मोजण्याची तयारी ठेवावी लागते.

आशेपोटी चार-दोन एकरांचा बाजार हा ठरलेलाच असतो, तेवढा पका पुरेसा ठरत नाही म्हटल्यावर पगारावर कर्ज काढणे आणि ते कर्ज फिटेपर्यंत वयाची पन्नाशी उलटलेली असते. हे सगळे आजूबाजूला घडत असताना एवढे उच्चशिक्षण कशासाठी घ्यायचे, हा प्रश्न तरुणाईसमोर असेल तर वावगे काय? स्वतचे पोट भरण्यासाठी आणि नोकरीला साजेसे राहणीमान ठेवण्यासाठी घरधनिणींच्या गळ्यातील स्त्रीधनाचा सराफी दुकानात बाजार तर अगोदरच झालेला असतो. मग यातच जन्मदात्या मातापित्याच्या एखाद्या गंभीर दुखण्याने डोके वर काढले तर..?

आठ-दहा वर्षांपूर्वी राज्यभर अभियांत्रिकी शिक्षणाचे पेव फुटले. जागोजागी अभियांत्रिकी शिक्षण देणारी महाविद्यालये उघडली गेली. याला राजकीय क्षेत्रातून मिळणारा वरदहस्त असल्याने ही दुकानदारी बेसुमार वाढली. मात्र देशात अभियंता तरुणांची किती गरज आहे, किती तरुणांना अभियंता करायचे याचे गणितच नसल्याने आज याही शिक्षणाची अवस्था कला, वाणिज्य शाखेप्रमाणेच झाली आहे. अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊन रोजगार मिळत नाही, म्हणून पुन्हा हे तरुण पारंपरिक ज्ञानशाखांकडे वळत आहेत. यातून काही साध्य होईलच याची खात्री नाही; तरीही कोणीतरी सांगते म्हणून उच्चशिक्षण घ्यायचे असे सुरू आहे.

पुन्हा शेतीतच राबायचे?

सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचा दरारा, अधिकार अनेक तरुणांना स्पर्धा परीक्षेकडे ओढत आहेत. यातून पदवीनंतर स्पर्धा परीक्षेचा आटापिटा आणि खर्च हा कुटुंबाला पुन्हा आर्थिक गत्रेकडे नेणारा ठरत आहे. स्पर्धा परीक्षेला बसणारे सर्वच तरुण निवडले जातातच असे नाही, मग उरलेले कुठे जातात? त्यांच्या मनात निर्माण झालेला न्यूनगंड आयुष्य उद्ध्वस्त होण्यास कारणीभूत ठरू पाहतो आहे. यातून आलेले नराश्य दूर करण्यासाठी पर्यायच उपलब्ध नाही. शिक्षणावरचा विश्वासच उडेल, इतक्या संख्येने अशा तरुणांची फळीच फळी आसपास दिसते. वय वाढते म्हणून शिकायचे, पुन्हा जर घरच्या शेतीतच राबायचे असेल तर मग एवढी तरुणाईतील वर्षे वाया घालवून पदरी काय पडले?

वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेला हर्षवर्धन भोसले म्हणतो की, आजची शिक्षण व्यवस्थाच या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे. गावगाडय़ात ज्या शिक्षणाची गरज आहे त्या शिक्षणाची सोयच या पद्धतीत नाही. ब्रिटिशकालीन शिक्षणपद्धती आजही अमलात आहे. कारकुनी शिक्षण देणाऱ्या शाळा असल्याने अपेक्षांचे ओझे वाढले. मात्र भाकरीचा प्रश्न मिटविणारे शिक्षण मिळेलच याची खात्री नाही. मिळाले तर साजेसाच रोजगार मिळेलच याची शाश्वती नाही.

आरक्षणाने सर्वानाच नोकरीची संधी मिळेल याची खात्री नसताना जातीआधारित आरक्षणाची मागणी अलीकडच्या काळात जोर धरू लागली आहे. याचे परिणाम शिक्षण क्षेत्रात प्राथमिक पातळीवरील शाळेतही दिसू लागले असून असुरक्षितपणाची भावना वाढीस लागली आहे. यातून मुले दुपारचा डबा खाण्यासाठी स्वसमूहाचे संरक्षण शोधू लागली आहेत. ही वास्तवता विचारात घेतली तर संविधानातील समता आणि बंधुता ही भावना कुठे चालली आहे याचा विचार वेळीच करायला हवा. शासन शिक्षण आणि आरोग्यावर भर देत नसल्याचे निरीक्षण हर्षवर्धन भोसले नोंदवतो. शिक्षणापासून ज्ञान मिळविण्यापेक्षा भाकरी आणि छोकरी मिळविणे हेच अंतिम ध्येय बनले आहे.

दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने सरकारी शाळा डिजिटल करून आकर्षकपणा आणला, मात्र सांगली परिसरातच नव्हे तर महाराष्ट्रातही केवळ खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा झगमगाटी झाल्या. खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी रांगा लागतात, तर शासकीय अनुदानावर चालत असलेल्या शाळा ओस पडत आहेत. ही विदारक स्थिती असताना यावर चर्चाच केल्या जातात. निर्णय मात्र होत नाहीत. हीच स्थिती आरोग्याबाबतही जाणवते. शासकीय रुग्णालयात रुग्णाबाबत हलगर्जीचा अनुभव असल्याने जिवाशी येते त्या वेळी कर्ज काढून खासगी रुग्णालयाची वाट धरली जाते. याचा आर्थिक फटका बसतोच.

आजही शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या किमान ६५ टक्के आहे. मात्र शेतीत काय काम करावे लागते, ते कमी कष्टात, कमी खर्चात कसे करता येऊ शकते याचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण मिळत नाही. माध्यमिक स्तरावर याचे शिक्षण जर दिले गेले तर निदान पुढील शिक्षण घेतल्यानंतर या ज्ञानाचा वापर स्वतच्या शेतात अथवा मजुरीसाठी तरी करता येऊ शकला असता. आज उच्चशिक्षित झाला तर शेतीत काम करण्याची लाज वाटावी अशी समाजव्यवस्था निर्माण झाली आहे. आज नैसर्गिक कारणांबरोबरच नोकरशाहीच्या वर्तनामुळे शेती नुकसानकारक तर झाली आहेच, पण त्याचबरोबर मागासलेपणाचे लक्षण मानण्याची पद्धत रूढ झाली.

राजकीय क्षेत्रातून समाजाच्या या मूलभूत प्रश्नांना हातच घातला जात नाही असे कला शाखेचे शिक्षण घेणारी अनिषा सोनकाटे ही सांगते. शिक्षणापासून अपेक्षा फारशी नाहीच, ‘वय वाढत आहे तसे शिक्षण होत आहे’ यापलीकडे फारसा अर्थच शिक्षणात उरलेला नाही. निवडणुका आज लोकसभेच्या आहेत, उद्या विधानसभेच्या होतील, परवा गावच्या पंचायतीच्या होतील, यातून प्रश्न सुटतील अथवा प्रश्नांना भिडण्याची इच्छा दिसेल असेही वाटत नाही. यामुळे या व्यवस्थेवर भरोसा काय आणि कसा ठेवायचा, असा तिचा प्रश्न आहे.

निवृत्तीनंतर जी नकारात्मकता सहसा येते, ती आज इतक्या कमी वयात कशी काय, हा प्रश्नच अशा अनेक तरुणांशी बोलून कुणालाही पडावा.

kanishak-kataria-

कनिष्क कटारिया


1518   10-Apr-2019, Wed

आई-वडील, शिक्षक यांबरोबरच आपल्या यशाचे श्रेय प्रेयसीलाही देणारा कनिष्क कटारिया हा तरुणाईच्या चर्चेचा विषय झाला आहे. गेल्याच वर्षी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत सर्वोत्तम स्थान पटकावणाऱ्या उमेदवारांच्या लग्नाची गोष्ट समाजमाध्यमे आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्येही गाजली होती. यंदाही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत देशात प्रथम क्रमांक मिळवणारा कनिष्क कटारिया हा चर्चेचा विषय ठरलाय तो त्याचे नियोजनकौशल्य, हुशारी, ऊर्जा यापेक्षाही खुल्या मनाने प्रेयसीला यशाचे श्रेय देण्याच्या मुद्दय़ावरून हा गमतीचा भाग. कट्टय़ावर कनिष्कच्या वैयक्तिक आयुष्यातील चर्चेत न रमता त्याची कामाबद्दलची उत्कटता, जिद्द समजून जाणून घ्यावी असा हा भावी सनदी अधिकारी. धडपडणाऱ्या, वेगळे काही करू पाहणाऱ्या तरुणांचे प्रतीक.

कनिष्क कटारिया हा मूळचा जयपूरचा. प्रवेश परीक्षांच्या रगाडय़ातून प्रवेश यादीतील अंक अंक लढवत आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळणे आणि त्यानंतर कॅम्पस मुलाखतीमध्ये नामांकित आंतरराष्ट्रीय कंपनीमध्ये नोकरी मिळणे, त्यात परदेशी जाण्याची संधी मिळाली तर दुधात साखर अशी यशाची बाजारमान्य व्याख्या कनिष्कसाठी सहजसाध्य ठरली. तरीही चौकटी मोडून कनिष्कने भारतीय प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे ध्येय ठेवले आणि ते गाठलेही. आयआयटी- मुंबई येथून कनिष्कने अभियांत्रिकीची पदवी घेतली. कॅम्पस मुलाखतीमध्ये त्याची सॅमसंग कंपनीत निवड झाली. पुढील चार वर्षे दक्षिण कोरिया येथे तो सॅमसंगमध्ये कार्यरत होता. बख्खळ पगाराची परदेशातील नोकरी सोडून प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने जाण्याचा धाडसी निर्णय कनिष्कने घेतला आणि तो भारतात परतला.

‘प्रशासनात जायचे असे पूर्वीपासून निश्चित केले नव्हते. खासगी आणि शासकीय अशा दोन्ही क्षेत्रांचा अनुभव घेऊन निर्णय घ्यायचा हे मात्र ठरवले होते. सॅमसंगमधील नोकरीचा अनुभव किंवा कोरियामध्ये राहण्याचा अनुभव हा खूप शिकवणारा होता. पैसे, पगार हा मुद्दा मला महत्त्वाचा वाटत नाही. काम करण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच मी भारतात परतलो आणि लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देण्याचे ठरवले,’ असे सांगणाऱ्या कनिष्कची वैचारिक स्पष्टता दिसून येते. कोरियामध्ये झालेल्या गोष्टी, तेथील व्यवस्थेतील आपल्याकडे अवलंबता येतील अशा प्रणाली, तांत्रिक प्रगती, खासगी क्षेत्रातून प्रशासनात घ्याव्यात अशा गोष्टींबाबतची त्याची बारकाव्याने केलेली निरीक्षणे आणि आपल्याकडे काय हवे याबाबतचा त्याचा दृष्टिकोन हा देशाला सक्षम अधिकारी मिळण्याची नांदी आहे.

article-on-chinas-most-popular-app-brings-xi-jinping-1872929/

डिजिटल राष्ट्रवाद


2886   10-Apr-2019, Wed

ही नव्या युगातील एका बदलत्या राष्ट्रवादाची सत्यकथा आहे. या कहाणीची बीजे डिजिटल क्रांतीच्या सत्ययुगात रुजलेली असल्याने, साहजिकच जुन्या, बुरसटलेल्या कल्पनांना या कहाणीत थारा नाही. एक काळ असा होता, की ‘राष्ट्र प्रथम, व्यक्ती शेवटी’ असा नारा दिला गेला, की त्या काळातील तरुण पिढी भारावून तसा नारा देणाऱ्याच्या पाठीशी उभी राहात असे. काळ बदलत गेला आणि मोबाइल हे वैचारिक क्रांतीचे साधन ठरू लागले. असे झाले की, नव्या पिढीच्या पठडीबाज राष्ट्रभावनांना धक्का तर लागणार नाही याची चिंता राष्ट्रपुरुषांना सतावू लागते आणि हाती असलेल्या नव्या साधनांचा वापर करून जुनीच राष्ट्रभक्ती जागविण्याचे प्रयोग सुरू होतात. असे सर्वत्रच दिसते, पण डिजिटल क्रांतीमध्ये भरारी घेतलेल्या चीनने या प्रयोगांमध्ये आघाडी घेतली आहे.

‘राष्ट्र प्रथम’ असा नारा देता देता, पहिल्या क्रमांकाची ती जागा बेमालूम व्यापून टाकत, ‘व्यक्तीभक्ती हीच राष्ट्रभक्ती’ ही भावना रुजविण्याचा प्रयोग चीनमध्ये साकार झाला आहे. ‘माओनंतरचा सर्वात प्रभावी नेता’ अशी प्रतिमा असलेल्या क्षी जिनपिंग यांच्या प्रतिमानिर्मितीसाठी ही डिजिटल क्रांती जन्माला आली आहे. युवकांच्या मनातील असंतोषाची बीजे पुसून टाकून, कम्युनिस्ट पक्ष हाच राष्ट्राचा भाग्यविधाता आहे आणि जिनपिंग यांचे विचार हाच राष्ट्रभक्तीचा एकमेव वारसा आहे हे ठसविण्याच्या या प्रयोगाने आतापर्यंत जालनिशीवर वावरणाऱ्या आठ कोटी तरुणांच्या मोबाइलमध्ये ‘अ‍ॅप’च्या रूपाने जागा मिळविली आहे.

समाजमनातील नाराजी दूर करण्यासाठी मोबाइल या साधनाचा वापर करा, त्यावरील समाजमाध्यमांवर ताबा मिळवा, आभासी गप्पांचे मंच ताब्यात घ्या, डिजिटल वर्तमानपत्रे, वार्तापत्रांचा पाऊस पाडा, पण नाराजीच्या बीजांना मूळ धरू देऊ नका, असा आदेश क्षी जिनपिंग यांनी चार महिन्यांपूर्वी आपल्या ताफ्यातील डिजिटल क्षेत्रातील तज्ज्ञांना दिला आणि त्यासाठी संशोधकांची फळी कामाला लागली.

आता ‘क्षी कल्ट’ नावाच्या मोबाइल अ‍ॅपच्या रूपाने त्याला फळ आले आहे. या अ‍ॅपवर जिनपिंग यांची भाषणे, प्रेरणादायी वक्तव्ये, व्हिडीओ आणि दौऱ्याचे तपशील आहेत. ते वाचून, शेअर करून आणि पॉइंट्स मिळवून आकर्षक बक्षिसांचे गाजरही तरुणांना दाखविण्यात आल्याने, काहींना हे अ‍ॅप म्हणजे आपत्ती वाटू लागली असली तरी लाखो तरुणांना या अ‍ॅपचे वेड लागले आहे आणि ‘जिनपिंग यांचे प्रखर विचारधन हाच राष्ट्रवाद’ अशी नव्या राष्ट्रवादाची व्याख्या जन्म घेऊ लागली आहे. चार दशकांपूर्वी, सांस्कृतिक क्रांतीच्या जमान्यात चीनमध्ये असे मानसिक भारावलेपण होते, असे म्हणतात.

तेव्हाची पिढी सकाळी जाग आल्यानंतर माओचे रेड बुक छातीशी धरून व माओ वचनांचे पठण करूनच दिवसाची सुरुवात करत असे. त्या विचारांनी भारावलेल्यांची पिढी घडविण्याची एक क्रांती त्या रेड बुकने घडविली होती. नव्या पिढीचे विचारही बदलत गेले. व्यक्ती म्हणजेच राष्ट्र आणि व्यक्तीभक्ती हीच राष्ट्रभक्ती ही डिजिटल युगाच्या राष्ट्रभक्तीची नवी व्याख्या क्षी जिनपिंग यांच्या दूरदृष्टीमुळे दृढ होऊ लागली आहे आणि  जिनपिंग हाच एकमेव पर्याय आहे अशी श्रद्धा मूळ धरू लागली आहे. दिवसागणिक या अ‍ॅपवर वाढणारा वावर हाच याचा पुरेसा पुरावा आहे.

first-time-the-university-of-mumbai-ranked-first-in-the-national-rankings-2-1872934/

मानांकनाचे दुखणे


5574   10-Apr-2019, Wed

बारावीचे वर्ष सरले की अभियांत्रिकी करू की वैद्यकीय, फार्मसी करू की सीए, अशा प्रश्नांवर किमान कलचाचण्यांच्या माध्यमांतून तोडगा तरी काढता येतो. परंतु, अमुक एक अभ्यासक्रम करायचा म्हटला तर तो नेमका कुठून करायचा? सरकारी संस्थेत प्रवेश मिळाला तर ठीक. पण खासगीत शिकण्याची वेळ आली तर कुठे जायचे, हा यक्षप्रश्न असतो. आतापर्यंत अशा भरकटलेल्या गलबतांना मार्गदर्शक ठरतील अशी कोणतीच व्यवस्था देशात नव्हती. अशा वेळी केंद्रातील भाजप सरकारने मनुष्यबळ विकास विभागाच्या माध्यमातून शैक्षणिक संस्थांच्या मानांकनाचे ‘स्वदेशी’ मॉडेल आणले.

केंद्र सरकारचे हे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ुशनल रँकिंग फ्रेमवर्क’ म्हणजेच ‘एनआयआरएफ’ या भरकटलेल्या गलबतांना दीपस्तंभासारखा मार्गदर्शन करेल अशी अपेक्षा. पण अजूनही कित्येक शिक्षणसंस्थांनी या मानांकनाला गांभीर्याने घेतलेले नाही. त्यामुळे ते सर्वव्यापी, सर्वसमावेशक झालेले नाही. महाराष्ट्राबाबत बोलायचे तर मुळात राज्यातील अनेक संस्था या स्पर्धेत उतरण्यासच तयार नाहीत. त्यामुळे यात सहभागी होणाऱ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्राला २५०चा टप्पाही गाठता आलेला नाही.

देशभरातील सर्व प्रकारच्या सर्वोत्तम पहिल्या शंभर संस्थांमध्ये पुण्यासह १२ विद्यापीठे असली तरी हा आकडाही अभिमत आणि केंद्रीय संस्थांमुळे फुगलेला दिसतो. मुंबईला सलग तिसऱ्या वर्षीही पहिल्या शंभरात येता आलेले नाही. राज्यातील सर्वात जुनेजाणते विद्यापीठ म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई विद्यापीठाकरिता ही लाजीरवाणी बाब. अभियांत्रिकीपैकीही केवळ पाच संस्थांना पहिल्या शंभरात स्थान मिळविता आले आहे.

एनआयआरएफचे यंदाचे हे तिसरे वर्ष. अध्यापनाचे स्रोत, शिक्षक-विद्यार्थी संख्या, पीएच.डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या, रोजगारभिमुखता, संशोधन, पेटंट अशा विविध घटकांची पाच स्तरांवर विभागणी करून हे मानांकन ठरविले जाते. दरवर्षी यात सुधारणा होत असते. संस्थांनी यात आपणहून माहिती पुरविणे अपेक्षित आहे. पण अजूनही कित्येक शैक्षणिक संस्था यात सहभागी होण्यास कचरत आहेत.

खरे तर शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता आणि दर्जा वाढविण्यासाठी असे मानांकन होणे आवश्यक आहे. पण मुळात स्पर्धेत उतरण्याची भीती आणि माहिती, आकडेवारी पुरवण्यासाठी लागणाऱ्या शिस्तीचा अभाव यांमुळे अनेक शैक्षणिक संस्था यापासून फटकून असतात. केवळ माहितीच्या संकलनातील त्रुटींमुळे मुंबई विद्यापीठ यापासून दूर राहिले आहे. डाटा म्हणजे आकडेवारी. ती योग्य आणि काटेकोर असेल तर नियोजन, उद्दिष्टनिश्चिती यात वस्तुनिष्ठता येते. पण आकडय़ांपासून फटकून वागण्याची आपली जुनीच परंपरा. त्यात हे आकडे आपल्याला अनुकूल नसतील तर ते जाहीरच करायचे नाहीत, अशी एकूण मानसिकता.

भारतातील रोजगाराविषयीच्या आकडेवारीचे काय झाले हे आपण पाहिलेच. त्यात आपल्याकडे प्रत्येक विद्यार्थ्यांमागे शिक्षक किती, संशोधन किती, पेटंट किती, किती विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळवून देण्यात यश आले, ही सगळी माहिती द्यायची म्हणजे झाकली मूठ उघडायची. या आघाडीवर अनेक खासगी आणि राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे सरकारी संस्थांचीही बोंब आहे. त्यामुळे मानांकनाच्या वाटय़ाला न जाण्याची भूमिका संस्था घेतात. आकडेवारी मिळविण्याच्या आघाडीवर ही उदासीनता तर त्या आधारे प्रत्यक्ष गुणवत्ता वधारण्याच्या प्रयत्नांबाबत या शैक्षणिक संस्था बौद्धिक दिवाळखोरीच दाखविणार आहेत. ही दिवाळखोरी जोपर्यंत सरत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक संस्थांच्या मानांकनाच्या या स्वदेशी प्रयोगाला विद्यार्थीही गांभीर्याने घेणार नाहीत.

editorial-on-sixty-six-former-civil-servants-write-to-president-kovind-on-ec-functioning-1872932/

कण्याची काळजी


2678   10-Apr-2019, Wed

माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात निवडणूक आयोगाचा दरारा शिल्लक राहिलेला नाही याचा नेमका उल्लेख आहे.

पंतप्रधान निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अंतराळ यशाची घोषणा करतात, निवडणुकीशी धर्मकारण जोडतात, योगी आदित्यनाथ भारतीय लष्कराची संभावना ‘मोदी सेना’ करतात, सरकारी यंत्रणांकडून नेमके विरोधकांवर धाडसत्र सुरू होते.. यांतील कोणतीच घटना निवडणूक आयोगाच्या लेखी आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरत नाही!

उच्चपदस्थ सनदी अधिकारी सर्वसाधारणपणे एकमेकांच्या शेपटीवर पाय पडणार नाही याची सर्वथा काळजी घेतात. तरीही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर तब्बल ६६ माजी सनदी अधिकारीच प्रश्न निर्माण करत असतील तर त्याची दखल घ्यायला हवी. निवडणूक आयोगाचे तीनही आयुक्त हे निवृत्त माजी प्रशासकीय अधिकारी आहेत. पण हा आयोग आपल्या कर्तव्यात कुचराई करीत असल्याचा आरोप त्यांच्याच एकेकाळच्या काही सहकाऱ्यांनी थेट राष्ट्रपतींना पत्र लिहून केला आहे. या माजी अधिकाऱ्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आयोगाची कणाहीनता हा. ‘या घटनात्मक पीठाचे सर्वाधिक अवमूल्यन आताच्या काळात झाले असून निवडणूक आयुक्तांच्या कणाहीन वागण्यामुळे आयोगाची विश्वासार्हता रसातळाला जाण्याचा धोका संभवतो’, अशी चिंता हे अधिकारी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या पत्रात व्यक्त करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉनिक मतदारयंत्रांच्या बरोबरीने त्यासमवेतच्या कागदी ताळ्यांची संख्या वाढवावी असा आदेश दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी माजी सनदी अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविषयी चिंता व्यक्त करावी असे वाटले हा योगायोग नाही. ‘निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेविषयी आम्हाला शंका नाही. पण इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांच्या बरोबरीने मतदानाचा कागदी पडताळा पाहणाऱ्या यंत्रांची संख्या वाढवली तर त्यामुळे आयोगाचे कामकाज अधिक विश्वासार्ह वाटेल’, असे सर्वोच्च न्यायालय या संदर्भातील आदेशात म्हणते. उच्चपदस्थांची हलकी टोचणी ही आसूडाइतकी गंभीर असते हे सत्य लक्षात घेतल्यास जे काही झाले यातून निवडणूक आयोगाचे पुरते वस्त्रहरण झाले, असाच निष्कर्ष निघतो.

खरे तर निवडणुकांची घोषणा झाली त्याचवेळी निवडणूक आयोगाविषयी जनसामान्यांच्या मनांत शंकेची पाल चुकचुकली. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांचे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे हे निश्चितच त्यांच्याविषयी आत्मविश्वास निर्माण करणारे नव्हते. यात ते स्वतच चाचरत होते इतकाच मुद्दा नाही, तर तपशिलाविषयीदेखील ते पूर्णपणे अवगत नव्हते. अशोक लवासा आणि सुशील चंद्रा हे आयोगाचे अन्य दोन सदस्य. यातील एकानेही आजतागायत नागरिकांस आयोगाच्या सच्चेपणाविषयी विश्वास वाटेल असे काही भाष्य वा कृती केलेली नाही. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर भारतीय शास्त्रज्ञांनी विकसित केलेल्या उपग्रहमारक क्षमतेची पंतप्रधानांनी मोठय़ा थाटामाटात घोषणा केली. यात भारतीय शास्त्रज्ञांच्या क्षमतेविषयी कोणालाही कसलाही संशय असण्याचे कारण नाही. पण मुद्दा पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या मुहूर्ताचा होता. या घोषणेमुळे पंतप्रधानांकडून कोणत्याही प्रकारे आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही, असा निर्वाळा आयोगाने दिला. नंतर पंतप्रधानांनी महाराष्ट्रातील निवडणूक सभेत निवडणुकीशी धर्मकारण जोडले. केरळातील वायनाड मतदारसंघात हिंदू अल्पसंख्य आहेत. देशात अन्यत्र बहुसंख्य असलेले वायनाडात अल्पसंख्य आहेत म्हणून राहुल गांधी यांनी तो मतदारसंघ निवडला असे पंतप्रधानांचे विधान. ते त्या पदावरील व्यक्तीस अशोभनीय आहे किंवा काय हा मुद्दा नाही. तर इतक्या उच्चपदस्थाने धर्माचा संबंध निवडणुकीशी जोडावा का, हा प्रश्न होता. असे करणारा कोणी अन्य असता तर निवडणूक आचारसंहिता भंगाची कारवाई ओढवून घेता. पण या प्रकरणात काहीच झाले नाही. निवडणूक आयोगाने त्याची दखल घेतल्याचे दिसले नाही.

हाच उदार दृष्टिकोन निवडणूक आयोगाने भारतीय लष्कराची संभावना ‘मोदी सेना’ या शब्दांत करणाऱ्या योगी आदित्यनाथ यांच्याबाबतही दाखवला. भारतीय लष्करास एका व्यक्तीशी जोडण्याचे औद्धत्य करणाऱ्या नेत्याची दखल आयोगाने घेतली कशी? तर जरा जपून बोला, इतकाच काय तो इशारा देऊन. ‘नमो टीव्ही’चे प्रकरणही आयोगाने पुरेशा गांभीर्याने घेतले असे म्हणता येणार नाही. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर उगवलेल्या या वाहिनीची मालकी कोणाची आहे, या वाहिनीचा उद्देश काय, ती मनोरंजन वाहिनी आहे की वृत्तवाहिनी वगैरे कोणत्याही प्रश्नांना हात न घालता नमो टीव्हीमुळे कोणत्याही प्रकारे निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन होत नाही, असेच आयोगाचे म्हणणे. पुढे या वाहिनीचे प्रसारण कोणत्याही अधिकृत परवानगीविना सुरू होते, असेही उघड झाले. म्हणजे या देशात एखादी वाहिनी कोणतीही औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण केल्याखेरीज प्रसारण करू शकते ही बाब तशी गंभीरच. पण आयोगाची तीबाबतची भूमिका हे गांभीर्य दाखवणारी होती, असे म्हणता येणार नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील चित्रपटाबाबतही आयोगाच्या भूमिकेचे वर्णन बोटचेपे आणि शामळू असेच करावे लागेल. ऐन निवडणुकीच्या हंगामात येणाऱ्या या चित्रपटाचा हेतू प्रचाराखेरीज अन्य काही असेल असे शाळकरी विद्यार्थ्यांसदेखील वाटणार नाही. खरे तर या चित्रपटाने काही वातावरण बदलेल असे नाही. विवेक ओबेरॉय या अत्यंत सुमार अभिनेत्यास पद्मश्री आदी जाहीर होण्यापलीकडे चित्रपटाने काही साध्य होईल असेही नाही आणि त्यांना तो तसा पुरस्कार मिळाल्यास कोणाचे पोट दुखायचेही काही कारण नाही. परंतु निवडणूक आयोगाच्या नाकावर त्या चित्रपटाचे टिच्चून प्रकाशन होणे हा नियामक यंत्रणांना वाकुल्या दाखवण्याचा प्रकार आहे. पण निवडणूक आयोगास तसे वाटत नसावे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा चेंडू पुन्हा आयोगाकडे तटवला आहे. त्यास काय उपरती होते ते पाहायचे.

या पार्श्वभूमीवर आयकर खात्याकडून वा अन्य सरकारी यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या धाडसत्रांकडे पाहायला हवे. पहिल्यांदा कर्नाटकातील जनता दलाच्या मंत्र्यांवर अशी धाड घातली गेली. गेले दोन दिवस मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि संबंधितांवरही अशीच कारवाई सुरू आहे. या दोघांनाही चारित्र्य आणि प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र कोणी देणार नाही. तरीही ऐन निवडणूक हंगामात या धाडींमागील कारण आणि उद्देश काय, हा प्रश्न पडतो. रोख रक्कम शोधणे असे एक कारण या संदर्भात सांगितले जाते. त्याचे महत्त्व आहेच. पण ते कारण इतके महत्त्वाचे असेल तर अरुणाचल मुख्यमंत्र्यांच्या वाहन ताफ्यात रोख रक्कम आढळली त्या प्रकरणाचे पुढे काय झाले? भाजपच्या तेलंगण तुकडीच्या ताब्यातही मोठी रोख रक्कम आढळली. त्यानंतर या दोघांवर आयकर खात्याने धाडी घातल्याचे अद्याप तरी उघड झालेले नाही. पण या धाडसत्रांची तरी दखल घ्यावी असे निवडणूक आयोगास वाटले आणि त्याने प्रत्यक्ष कर नियंत्रण मंडळाच्या प्रमुखांना बोलावून घेतले. यातून, कमल नाथ यांच्याशी संबंधित धाडींत २८१ कोटी रुपयांचे कथित घबाड हाती लागेल याचा आगाऊ अंदाज मध्य प्रदेशातील भाजप नेते कैलास विजयवर्गीय यांना आला कसा, ही बाब उघड होईल अशी आशा. कमलनाथ निकटवर्तीयांवरील धाडसत्र सकाळी ११ च्या सुमारास सुरू झाले. त्याआधी विजयवर्गीय यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये २८१ कोटींचा उल्लेख आहे. यातून भाजप नेत्यांची कार्यक्षमता दिसून येते, असे काहींना वाटू शकेल. पण त्याचबरोबर त्यातून निवडणूक आयोगाचा कोणताही दरारा शिल्लक नसल्याचे सत्यदेखील समोर येते.

सनदी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रांत नेमका याचाच उल्लेख आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या अधिकारांत या वास्तवाची दखल घ्यावी असे या अधिकारी मंडळींना वाटते. त्यातून त्यांचा आशावाद दिसतो की वास्तवाच्या आकलनाची मर्यादा याचा निर्णय ज्याचा त्याने घ्यावा. पण त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेविषयी व्यक्त केलेली काळजी मात्र सार्थ ठरते. लोकशाहीचा डोलारा ज्यावर उभा असतो त्या निवडणूक आयोगाचा कणाच बागबुग करायला लागला असेल तर त्यावरून निवडणुकांचा प्रवास सुखेनव होऊ शकत नाही. म्हणून या कण्याविषयी काळजी व्यक्त केली जात असेल तर ती सार्थ ठरते.


Top