k-j-purohit

के. ज. पुरोहित


6541   20-Oct-2018, Sat

कथाकार ‘शांताराम’ अर्थात के. ज. पुरोहित गेले. गतशतकाच्या उत्तरार्धभर विपुल कथालेखन केलेल्या शांताराम यांची दखल त्यांच्या लेखनबहराच्या काळातही (रा. भा. पाटणकर, विलास खोले असे मोजके अपवाद वगळता) फारशी कुणी घेतली नाहीच; आणि  वयाच्या ९५व्या वर्षी निधन झाल्यावर, एरवी साहित्यिकाच्या निधनानंतर समाजमाध्यमांवर नोंदींचा खच पाडणाऱ्या पिढीनेही त्यांच्याकडे दुर्लक्षच केले.

तब्बल सहा दशकांहून अधिक काळ कथालेखन करूनही शांताराम यांचे ‘आऊटसायडर’ राहणे हेच त्याचे कारण! म्हणजे- गाडगीळ, भावे, गोखले, माडगूळकर या ‘नवकथा’कारांच्या बहरकाळात लेखन करूनही ते स्वत:ला ‘नवकथाकार’ म्हणवत नव्हते. नवकथा जोशात असतानाच ती आवर्तात सापडली असल्याचे रोखठोकपणे त्यांनी सांगितले.

समकालीन कथाकारांच्या लेखनातील विफलतेचे तत्त्वज्ञान उचलून धरले जात असतानाही शांताराम मात्र त्या वाटेला गेले नाहीत. आदिवासी, शेतकरी जीवनाचे चित्रण त्यांच्या कथांमध्ये येते, तरीही त्यांची कथा ग्रामीण ठरली नाही. समाजातल्या खालच्या स्तराचे प्रतिबिंब त्यांच्या कथांमध्ये पडले. फडके-खांडेकरांना नाकारण्याच्या काळात त्यांच्या लघुनिबंधांचे मराठी गद्यावरील ऋण ते मान्य करत होते. रसाळ व्याख्याने आणि कथाकथनांच्या सुगीच्या काळात त्यांनी त्याविरुद्ध मत मांडले.

शांताराम यांनी अशा भूमिका कशा काय घेतल्या आणि तरीही २५०च्या आसपास कथा ते कसे लिहू शकले? याचे कारण नवे ज्ञान, त्यातून येणारी आधुनिकता आणि नवता यांच्यातील संबंध त्यांनी नेमकेपणाने जाणला होता. आधुनिकतेची अपरिहार्यता मान्य करूनही त्यातल्या एकारलेपणाला ते शरण गेले नाहीत. आत्यंतिक व्यक्तिवादापेक्षा माणसांना आणि त्यांच्यातील संबंधांना समजून घेणे त्यांना महत्त्वाचे वाटले.

विदर्भात जन्म आणि तिथेच शिक्षण घेतलेल्या केशव जगन्नाथ पुरोहितांवर वैदर्भीय ग्रामीण संस्कृतीचे संस्कार झाले. पुढे वाचनाने लेखनाकांक्षा निर्माण झाली आणि १९४१ साली ‘सह्य़ाद्री’ मासिकात ‘शांताराम’ या टोपणनावाने त्यांनी कवी अनिलांच्या ‘भग्नमूर्ती’ या खंडकाव्यावर टीकालेख लिहिला. त्याच वर्षी ‘भेदरेखा’ ही त्यांची पहिली कथा प्रसिद्ध झाली आणि वर्षभरात सोळा कथांचा ‘संत्र्यांचा बाग’ हा संग्रहही आला. परंतु १९५७च्या ‘शिरवा’पासून त्यांच्या कथेला खरी कलाटणी मिळाली.

‘जमिनीवरची माणसं’, ‘चंद्र माझा सखा’, ‘उद्विग्न सरोवर’, ‘चेटूक’ या संग्रहातल्या कथांतून ते ध्यानात येते. पुढे ‘संध्याराग’ (१९९०) ते अलीकडच्या ‘कृष्णपक्ष’ (२००५) पर्यंतच्या त्यांच्या कथांना आत्मनिष्ठेबरोबरच सामाजिक परिमाणही लाभले. तंत्रात न अडकता त्यांची कथा देशीपणाशी, लोकव्यवहाराशी नाते सांगत राहिली. शेक्सपीअर, इब्सेन, युरायपीडिसच्या नाटकांचा अनुवाद, तसेच ‘व्रात्यस्तोम’, ‘मी असता..’ असे आत्मपर लेखनही त्यांनी केले. तब्बल चार दशके विदर्भ, गोवा, मुंबई येथे त्यांनी इंग्रजीचे अध्यापन केले. त्यांच्या निधनाने गतशतकातील सर्वार्थाने ‘आऊटसायडर’ कथाकार साहित्यविश्वाने गमावला आहे.

arundhati-bhattacharya-vinod-rai

आम्ही सीमा पुसतो!


2200   20-Oct-2018, Sat

अमेरिकेतल्या सेबीनं तेथील एका दैनिकाच्या दोन पत्रकारांना कामावरनं दूर करण्याचा आदेश दिला. कारण त्या दोघांनी भांडवली बाजारावर लिहिताना त्यातल्या कोणत्या कंपनीचे समभाग आपल्याकडे आहेत हे सांगितलं नाही, म्हणून. हे इतकं गंभीर असतं?

अरुंधती भट्टाचार्य तशा आदरणीयच. स्टेट बँक ऑफ इंडिया या आपल्याकडच्या सगळ्यात मोठय़ा बँकेच्या प्रमुख म्हणून त्या निवृत्त झाल्या. गेल्या वर्षी ६ ऑक्टोबरला त्यांची स्टेट बँकेच्या प्रमुखपदाची सेवा संपली. याच बँकेत त्यांच्या कारकीर्दीची सुरुवात झाली अणि तिथेच त्या प्रमुखपदापर्यंत पोहोचल्या. प्रशिक्षणार्थी अधिकारी ते एकदम बँकेच्या प्रमुख. कौतुकास्पद म्हणायला हवा त्यांचा हा प्रवास.

यंदाच्या ६ ऑक्टोबरला त्यांच्या निवृत्तीला बरोबर एक वर्ष झालं. काल लगेच रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या संचालक मंडळावर त्यांची नेमणूक झाली. मुकेश अंबानी यांच्या या कंपनीत अरुंधती भट्टाचार्य आता स्वतंत्र संचालक असतील. महाराष्ट्र वीज मंडळाचे माजी प्रमुख, निवृत्त पोलीस आयुक्त, महसूल खात्यातले अनेक अधिकारी आदी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांप्रमाणे अरुंधतीही आता या कंपनीची सेवा करतील. चांगलंच म्हणायचं ते.

निवृत्तीनंतरही कोणाची काही अशी तजवीज होत असेल तर आनंदच व्हायला हवा इतरांना. तशाही अरुंधती मध्यंतरी बाजारपेठेची नियंत्रक असलेल्या सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या नियंत्रकाच्या, म्हणजे सेबी, प्रमुखपदासाठी शर्यतीत होत्या. विक्रम लिमये, अरुंधती भट्टाचार्य अशी दोनेक नावं होती त्या वेळी चर्चेत. त्या वेळचे सेबीचे प्रमुख यू के सिन्हा यांच्या निवृत्तीनंतर त्या जागी कोणाला नेमायचं याची ही चर्चा होती.

अरुंधतींना हे पद मिळावं या सदिच्छेपोटी एक बडा उद्योगसमूह त्या वेळी काम करत होता, अशी वदंता होती (कोणता ते सांगायची गरज लागू नये बहुधा.). इतक्या कार्यक्षम व्यक्तीस हे पद मिळावं असं वाटलं असेल त्या उद्योगपतीस. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना या उद्योगपतीच्या सदिच्छांचा प्रसाद मिळत असतो. पण हा उद्योगपती काही एकटा नाही आणि अरुंधतीबाई काही पहिल्या नाहीत. शेवटच्या तर नाहीतच नाहीत.

हे असे प्रकार आता इतके होतात की त्याचं काही आपल्याला वाटेनासंच झालंय. हे म्हणजे विचारक्षमता बधिर झाल्याचं लक्षण. हे बधिरत्व काही काळापुरतं बाजूला ठेवून अरुंधतीबाई आणि रिलायन्स कंपनीचं संचालकपद याचा विचार करायला हवा.

म्हणजे उदाहरणार्थ बँकेच्या प्रमुख असताना त्यांच्यासमोर निर्णयार्थ रिलायन्सचा असा एखादा कर्जाचा वगैरे प्रस्ताव कधी आला होता का? आला असल्यास त्यांची त्यावर काय भूमिका होती? आणखी कोणत्या उद्योगसमूहांनी आमच्याकडे संचालक व्हा म्हणून त्यांना गळ घातली का? तसे नसल्यास एकाच उद्योगाला त्यांच्याविषयी ममत्व वाटावं असं काही कधी घडलं होतं का? आणि इतरांनीही संपर्क साधला असल्यास त्यांना भट्टाचार्यबाईंनी काय उत्तर दिलं?

काही जणांना हे वाचल्यावर वाटेल यात इतके प्रश्न विचारण्यासारखं काय आहे? कंपनीनं त्यांना पद देऊ केलं, त्यांनी ते घेतलं. यात चांगलं/वाईट/चूक/बरोबर असा प्रश्न येतो कुठे?

हे मुद्दे येतात याचं साधं कारण आजमितीला देशातले एक नाही, दोन नाही, दहा नाही.. तर तब्बल ४५०हून अधिक निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी विविध खासगी कंपन्यांच्या संचालक मंडळांवर आहेत. हे सर्वच्या सर्व अधिकारी सरकारात असताना मोक्याच्या जागांवर होते आणि म्हणूनच खासगी कंपन्यांनी त्यांना आपल्या संचालक मंडळांत घेतलं. यातली आश्चर्याची बाब म्हणजे सरकारी सेवेत असताना यातल्या अनेक अधिकाऱ्यांचा विविध कारणांनी या खासगी कंपन्यांशी संबंध आलाच होता.

प्रकल्प मंजुरी ते नियामक अशा अनेक कारणांनी यातले अनेक अधिकारी या कंपन्यांच्या संपर्कात होते. म्हणजे कंपन्या आपली वेगवेगळी कामं सरकारी अधिकाऱ्यांकडून करून घेणार. सरकारी अधिकारी ती करणार आणि परत वर निवृत्तीनंतर याच सरकारी अधिकाऱ्यांना या कंपन्या संचालक मंडळांत सामावून घेणार. असा हा सततचा स्वखुशीचा मामला.

व्यवस्थांचा आदर करणाऱ्या कोणत्याही देशात ही बाब गांभीर्यानं घेतली जाईल. अर्थात व्यवस्थांचा आदर करणाऱ्या. हा भाग यातला महत्त्वाचा. आपल्याकडे हे प्रश्न उपस्थित केले तरी तुमच्या का पोटात दुखतं.. असं विचारलं जाईल.

खरं तर ते सगळ्यांच्याच पोटात दुखायला हवं.

कारण नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजवर नोंदल्या गेलेल्या आघाडीच्या १०० कंपन्यांपैकी जवळपास ६२ कंपन्यांच्या संचालक मंडळांत निवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नेमले गेलेत. स्वतंत्र संचालक म्हणून. यात कोण कोण आहेत?

मनमोहन सिंग यांच्या काळात देशाला आपल्या जाज्वल्य नैतिकतेचे दर्शन घडवत दूरसंचार घोटाळा उघड करणारे देशाचे माजी महालेखापाल विनोद राय, सेबीचे माजी प्रमुख एम दामोदरन, यू के सिन्हा, माजी केंद्रीय अर्थसचिव आणि पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार एस नारायण, माजी गृहसचिव जी के पिल्ले, त्यांच्या पत्नी सुधा पिल्ले, माजी महालेखापाल जी सी चतुर्वेदी, सुमित बोस, विख्यात परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव, मीरा शंकर, अशोक चावला, माजी निवडणूक आयुक्त आणि त्याही आधी नागरी हवाई खात्याचे सचिव राहिलेले सय्यद नसीम अहमद झैदी.. अशी किती नावं सांगावीत.

निवृत्तीनंतर वर्षांला शब्दश: लाखो.. आणि काही महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांचं मानधन तर कोटींत आहे.. रुपये ही मंडळी कमावतात. कंपन्यांचे स्वतंत्र संचालक म्हणून. यात लाखो रुपये कमावतात हा आक्षेपाचा भाग नाही. कमवावेतच. त्यांची कमाई हा मुद्दा नाही.

तर सरकारी सेवेत असताना ज्या क्षेत्राचं नियमन करण्याचा अधिकार त्यांना त्यांच्या पदानं दिलेला होता, त्याच क्षेत्रातल्या कंपन्यांत ही मंडळी संचालक म्हणून रुजू होतात, हा.. ज्यांना विचार करायचा आहे त्यांच्यासाठी तरी.. आक्षेपाचा मुद्दा आहे. पदावर असताना या अधिकाऱ्यांनी निवृत्तीनंतरच्या लाभाचा विचार करून कशावरून आपले निर्णय घेतले नसतील?

एखाद्या कंपनीचा एखादा प्रस्ताव स्वीकारताना वा नाकारताना या अधिकाऱ्यांच्या मनात ही कंपनी आपल्याला निवृत्तीनंतर काय देऊ शकते हा विचार कधीही आलाच नसेल? स्वतंत्र संचालक या नात्यानं ही मंडळी कंपन्यांना सल्ला देतात, कायदेकानू पाळले जातात की नाही वगैरे पाहतात आणि एकूणच कंपन्यांची विश्वासार्हता वाढेल यासाठीही ते प्रयत्न करतात. ते ठीक. पण निवृत्त वित्त सचिव किंवा निवृत्त हवाई वाहतूक सचिव किंवा आणखी कोणी यांच्या सल्ल्याचा विषय त्यांनी ज्या क्षेत्रात सेवा केली तोच असणार हे उघड आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या कंपनीला सरकारी परवान्यासंदर्भात काही प्रश्न पडलेत. तर कंपनीचा संचालक ते प्रश्न कसे सोडवायचे हेच सांगणार. कारण आयुष्यभर सरकारी अधिकारी म्हणून तो तेच तर काम करत असतो.

याला इंग्रजीत Conflict of Interest असं म्हणतात. म्हणजे हितसंबंधांचा संघर्ष. तो टाळणं, होत असेल तर प्रामाणिकपणे ते कबूल करणं हे चांगल्या व्यवस्थेचं लक्षण. अमेरिकेतल्या सेबीनं, म्हणजे एसईसीनं वॉल स्ट्रीट जर्नल या अर्थदैनिकातील दोन पत्रकारांना कामावरनं दूर करण्याचा आदेश दिला. का? तर या दोघांनी भांडवली बाजारावर लिहिताना त्यातल्या कोणत्या कंपनीचे समभाग आपल्याकडे आहेत हे सांगितलं नाही, म्हणून. म्हणजेच या पत्रकारांकडून हितसंबंधांचा संघर्ष झाला. हे इतकं गंभीर असतं. निदान असायला हवं.

तसा आपल्याकडेही नियम आहे. सरकारी अधिकारी निवृत्त झाल्यावर एक वर्ष त्याला खासगी कंपनीत दाखल होता येत नाही. पण फक्त एक वर्ष.

अरुंधती भट्टाचार्याच्या निवृत्तीला ६ ऑक्टोबरला एक वर्ष पूर्ण झालं आणि त्या खासगी कंपनीत संचालक बनल्या.

बातमी आणि जाहिरात, नियामक आणि ज्यांचं नियमन होतं ते, धनको आणि ऋणको.. आणि खासगी आणि सरकारी.. सर्वच सीमा पुसायचा पणच केलाय वाटतं आपण.

pol-alen

पॉल अॅलन


5266   17-Oct-2018, Wed

मायक्रोसॉफ्ट ही कंपनी स्थापन करण्यात ज्यांचा वाटा होता, ते पॉल अ‍ॅलन हे केवळ तंत्रज्ञ नव्हते तर दानशूर व्यक्तीही होते. समविचारी माणसे एकत्र आल्यानंतर जे घडते त्याचे प्रत्यक्षातील रूप म्हणजे मायक्रोसॉफ्ट.

बिल गेट्स यांच्यासह त्यांची जमलेली जोडी त्यांच्या निधनाने कायमची फुटली आहे. संगणक क्षेत्रातील क्रांतीचे ते पाईक होते. सिअ‍ॅटलला त्यांच्या कर्तृत्वातूनच संगणक संस्कृतीचे केंद्र ही ओळख मिळाली. त्यांच्या शांत चिंतनातून जी उत्पादने जन्मली, त्यांनी माहिती तंत्रज्ञानात कायमची छाप पाडली, हे सगळे घडत असतानाच त्यांनी कर्करोगाशी दिलेली चिवट झुंजही तशीच सर्वाना उमेद देणारी आहे.

पहिली सात वर्षे अ‍ॅलेन हेच मायक्रोसॉफ्टची प्रेरक शक्ती होते. व्यक्तिगत संगणक केवळ कुतूहलाची पायरी ओलांडून तंत्रज्ञानाचे प्रतीक बनत असताना बिल गेट्स व अ‍ॅलन यांनी त्याला वेगळे परिमाण दिले. मायक्रोसॉफ्ट कंपनी १९७५ मध्ये स्थापन झाली.

लहान संगणकांना सॉफ्टवेअर तयार करून देणारी  कंपनी म्हणून त्यांनी या कंपनीचे नामकरण मायक्रोसॉफ्ट केले. आयबीएमसाठी त्यांनी सॉफ्टवेअर तयार करून दिले. त्यातून पुढे एमएस डॉसचा जन्म झाला. मायक्रोसॉप्टची ऑपरेटिंग सिस्टीमही नंतर लोकप्रिय ठरली. या सगळ्या उत्पादनांचे श्रेय अ‍ॅलन यांना होते. बिल गेट्स व अ‍ॅलन एकाच शाळेतले.

अ‍ॅलनना वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटीत प्रवेश मिळूनही त्यांनी हनीवेलमधून प्रोग्रॅमरचे काम सुरू केले. त्या वेळी गेट्स हार्वर्ड विद्यापीठात शिकत होते. नंतर अ‍ॅलन यांनीच गेट्स यांना हार्वर्डबाहेर पडण्यास प्रवृत्त केले. अल्बुकर्क येथे दोघांनी पहिला व्यक्तिगत संगणक तयार केला. स्टार्टअप हा शब्दही नव्हता तेव्हा ते हे साहस करीत होते. अ‍ॅलन यांच्या आठवणी ‘आयडिया मॅन’ या पुस्तकाद्वारे प्रसिद्ध झाल्या.

त्यात त्यांनी या साहसी प्रवासाचा आढावा घेतला आहे. दानशूरता हा त्यांचा दुसरा गुण. त्यांनी २ अब्ज डॉलर्स ‘ना नफा संस्थां’ना दिले होते. वैज्ञानिक संशोधन संस्थांना त्यांची मदत फार मोलाची ठरली. अ‍ॅलन इन्स्टिटय़ूट फॉर ब्रेन सायन्स व अ‍ॅलन इन्स्टिटय़ूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या संस्था त्यांनी स्थापन  केल्या. सिअ‍ॅटलमध्ये जन्मलेल्या अ‍ॅलन यांनी शहरात सांस्कृतिक संस्थांना भरपूर मदत केली.

विज्ञान चित्रपटांसाठी खास थिएटर उभारले. संगीतावरील प्रेमापायी एक्सपिरियन्स म्युझिक प्रोजेक्ट सुरू केला. स्थानिक बास्केटबॉल, फुटबॉल संघांनाही मदतीचा हात दिला, ते कल्पक तंत्रज्ञ होते व त्यांची दानशूरताही विज्ञान व क्रीडा क्षेत्राला  संजीवनी देणारी होती. त्यामुळेच त्यांच्या जाण्याने अनेकांचा आधारस्तंभच गेला आहे.

digital-nationalism-

डिजिटल राष्ट्रवाद


5693   17-Oct-2018, Wed

रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्हिसा, मास्टरकार्ड अथवा अमेरिकन एक्स्प्रेस आदी कंपन्यांना भारतीय व्यवहारांची माहिती भारतातच साठविण्याचे घातलेले बंधन पाळले जाईलच, अशी तांत्रिक क्षमता आपल्याकडे आहेका? ती नसल्यास पुन्हा अमेरिकी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागेल..

माहिती तंत्रज्ञानाच्या साह्यने अथवा क्रेडिट कार्डानी होणाऱ्या आर्थिक देवाणघेवाणीचा संपूर्ण तपशील साठवणारे संगणक भारतातच असायला हवेत ही रिझव्‍‌र्ह बँकेची अट मंगळवारपासून अमलात येणे अपेक्षित होते. या संदर्भात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्हिसा, मास्टरकार्ड अथवा अमेरिकन एक्स्प्रेस, अ‍ॅमेझॉन आदींना दिलेली मुदत सोमवारी, १५ ऑक्टोबरला संपली.

या संदर्भातील मूळ आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे ६ एप्रिल रोजी काढला गेला आणि त्यानंतर २५ एप्रिलला संबंधित कंपन्यांना आवश्यक ती माहिती देण्यात आली. त्यातून १५ ऑक्टोबर ही अंतिम मुदत ठेवली गेली. या मुदतीत या सर्व कंपन्यांनी आपापल्या मार्गानी होणाऱ्या आर्थिक उलाढालींचा सर्व संगणकीय तपशील भारतातल्या भारतातच राहील यासाठी यंत्रणा उभारणे अपेक्षित होते. ती अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने या कंपन्यांना मुदतवाढही दिलेली नाही. याचा अर्थ रिझव्‍‌र्ह बँकेचा संबंधित निर्णय आहे तसाच लागू होणार आणि या परदेशी कंपन्यांना आपापल्या संगणकीय यंत्रणा भारतात बसवाव्या लागणार.

तथापि हे सर्व कसे आणि अर्थातच कधी होणार, हा प्रश्न आहे. परदेशी कंपन्यांचा यास असलेला विरोध हेच कारण केवळ यामागे नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेची या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील असहायतादेखील यासंदर्भात विचारात घ्यावी लागेल. या परदेशी कंपन्यांना बँकेचा निर्णय मान्य नाही. तसे करणे खर्चीक आहे अणि हा इतका खर्च करण्याची त्यांची तयारी नाही. परंतु या नियमातून सवलत देण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेचीही मनीषा नाही.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या या निर्णयाविरोधात संबंधित कंपन्यांनी अर्थ मंत्रालयास गाऱ्हाणे घातले असून त्याचा काय निर्णय लागतो हे पाहावे लागेल. आधार कार्डाच्या निमित्ताने या सरकारची उघड झालेली भूमिका पाहता आणि अर्थमंत्रालयाच्या अधिकारांची वजाबाकी पाहता यातून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. तसेच या निर्णयांबाबत पंतप्रधानांची भूमिका निर्णायक असेल. ती काय असेल याचा अंदाज बांधणे अवघड नाही.

वरवर पाहता अनेकांना हा निर्णय योग्य वाटण्याची शक्यता आहे. आपल्याच देशातील माहिती परदेशात का, असाही प्रश्न अनेकांना पडू शकेल. पण हा मुद्दा दिसतो तसा केवळ देश विरुद्ध परदेश असा नाही. यात अनेक तांत्रिक प्रश्न गुंतले असून त्या सगळ्यांचा साकल्याने वेध घेणे आवश्यक ठरते.

या अशा ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्या कंपन्या प्राधान्याने अमेरिकी आहेत. व्हिसा, मास्टर वा अमेरिकन एक्स्प्रेस या कंपन्यांची क्रेडिट व्यवसायात जगातच मक्तेदारी आहे. तथापि लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे अमेरिकी आहेत म्हणून या कंपन्यांचे संगणकीय साठे अमेरिकेत आहेत असे नाही. खरे तर ते तसे नाहीतच. आर्यलड, सिंगापूर, हाँगकाँग आदी ठिकाणी हे संगणकीय साठे विखरून ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या वादास अमेरिकी विरुद्ध भारतीय अशा दुहीत पाहून चालणारे नाही.

हे साठे या देशांत आहेत ते भौगोलिक आणि तांत्रिक कारणांमुळे. ही दोन्हीही कारणे पुरेशी स्पष्ट आहेत. तिसरा मुद्दा या देशांतील कडक माहितीभंग कायद्यांचा. त्यामुळेही हे माहिती साठे तेथे असणे योग्यच ठरते. तसेच यातील कोणत्याही कंपनीकडून भारतात व्यवहार झाले तर त्या व्यवहारांच्या पावतीची एक प्रत भारतात आताही ठेवली जातेच. म्हणजे या व्यवहारांची माहिती भारताला मिळत नाही असे अजिबात नाही.

ती आताही असतेच. पण तरीही ही माहिती साठवणारे संगणकही आता भारतातच ठेवायला हवेत असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. हे असे करायचे कारण वेळ पडल्यास भारतीय बँकिंग नियंत्रकांना या व्यवहारांची छाननी करता यावी, असा युक्तिवाद या संदर्भात केला जातो. तो तितकासा समाधानकारक नाही.

याचे कारण या वादास देशी विरुद्ध परदेशी असे लागलेले वळण. पेटीएम, फोनपे, ओला आदी स्वदेशी कंपन्या या अशा आग्रहामागे आहेत. या कंपन्यांचे माहितीसाठे अर्थातच भारतीय आहेत. कारण या कंपन्याच भारतीय आहेत. त्यांचा परदेशी व्यवसाय तितका नाही. त्यांच्यासमोर आव्हान आहे ते मास्टर, व्हिसा वगैरे कंपन्यांचे. तेव्हा त्या कंपन्यांना रोखण्याचा एक मार्ग म्हणजे माहितीसाठे भारतातच हवेत ही स्वदेशी मागणी.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने परदेशी कंपन्यांशी चर्चा करण्यासाठी सोमवारी बोलावलेल्या बठकीत या वादाचा देशी विरुद्ध परदेशी हा चेहरा उघड झाला. ही चर्चा रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी आणि या परदेशी कंपन्या यांतच होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार परदेशी कंपन्यांचे प्रतिनिधी चच्रेसाठी पूर्वनियोजित स्थळी पोहोचल्यावर त्यांना तेथे भारतीय कंपन्यांची उपस्थिती आढळली. हे भारतीय कंपन्यांचे अधिकारी आधीपासूनच तेथे होते. यास परदेशी कंपन्यांनी आक्षेप घेतला आणि संयुक्तपणे अर्थमंत्रालयाकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पक्षपाताबाबत तक्रार केली. वास्तविक पेटीएम, फ्लिपकार्ट आदी कंपन्यांना भारतीय मानणे यातच शहाणपणाचा अभाव दिसतो.

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या वा स्वदेशीवाद्यांच्या इच्छेप्रमाणे अर्थव्यवहारांची माहिती समजा भारतीय भूमीवर साठवण्यास सुरुवात झाली असे गृहीत धरले तरी त्याचा फायदा कोण घेणार? गुगल वा अ‍ॅमेझॉन वा फेसबुक हे या प्रश्नाचे साधे उत्तर. ते कसे? रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अहवालावरून कळेल. या अहवालानुसार २०१७-१८ या काळात आपल्या देशात २,३५८ कोटी इतके प्रचंड अर्थव्यवहार हे क्रेडिट कार्डाच्या द्वारे झाले.

यातून उलाढाल झालेली रक्कम आहे २५५,५५१,०६८ कोटी रुपये इतकी महाप्रचंड. याचा अर्थ या सर्व उलाढालींचा तपशील संगणकावर साठवला जाणार. ही इतकी साठवणक्षमता थेटपणे वा मध्यवर्ती संगणकाद्वारे देणे या वर उल्लेखलेल्या तीन कंपन्यांनाच शक्य आहे. तितकी क्षमता एकेकटय़ा वा संयुक्त भारतीय कंपन्यांत नाही. या तीनही कंपन्या अमेरिकी आहेत. तेव्हा या अमेरिकी कंपन्यांच्या भारतातील संगणकावर साठवलेल्या माहितीची प्रतिकृती अमेरिकेतील संगणकावर असणारच नाही, याची शाश्वती कशी देणार? आताही व्हिसा, मास्टर आदींतर्फे होणाऱ्या उलाढालींच्या माहितीची प्रतिकृती भारतीय भूखंडावर उपलब्ध करून दिली जाते. असे असेल तर मग केवळ भौगोलिक सीमांचा आग्रह धरणे कितपत व्यवहार्य?

या अशा आग्रहास आणखी एक पलू आहे. तो म्हणजे परदेशीयांच्या माहितीवर काम करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांचा. आऊटसोर्सिग हे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रास सापडलेले महत्त्वाचे व्यवसाय साधन. यात परदेशी वा परदेशातील नागरिकांची माहिती भारतीय कंपन्यांना उपलब्ध होते आणि त्या अनुषंगाने आवश्यक ते व्यवहार भारतीय कंपन्यांमार्फत भारतात बसून केले जातात.

तथापि, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून उद्या या परदेशांनी त्यांच्या देशातील माहिती भारतीय कंपन्यांना देण्यास नकार दिला तर? तसे झाल्यास भारतीय आऊटसोर्सिग उद्योगाची ती अखेर असेल. आज हजारो भारतीय कंपन्या या क्षेत्रात आहेत आणि त्यावर लाखो भारतीय अभियंत्यांचे पोट अवलंबून आहे. तेव्हा हा विचारही या संदर्भात केला जाणे आवश्यक ठरते.

स्वदेशाच्या सर्व गरजा स्वदेशातच भागत असतील तर स्वदेशीचा आग्रह एक वेळ योग्य ठरेल. आज अशी परिस्थिती कोणत्याही देशाची नाही. हेच जागतिकीकरणाचे यश. तेव्हा अशा वेळी अत्याधुनिक अशा ‘उद्या’च्या डिजिटल क्षेत्रात ‘काल’च्या या कल्पनांचा आग्रह किती धरायचा याचा विचार व्हायला हवा. स्वदेशी अर्थविचारांत कल्पनारम्यता असेलही, पण आर्थिक शहाणपण असेलच असे नाही.

increase-in-ragi-productivity-

‘चिडलेली’ नाचणी डोलू लागावी..


3583   17-Oct-2018, Wed

गरिबांना केंद्रस्थानी मानून नाचणी (नागली) उत्पादकतेत वाढ करणाऱ्या ओडिशाचा आदर्श महाराष्ट्र घेईल?

‘रोपं पार चिडून गेली होती. जर हे औषध नसतं मिळालं तर यंदाच्या टायमाला नाचणी शिल्लकच राहिली नसती..’ चिडून म्हणजे कोमेजून हे सांगताना अनसूयाबाईंच्या डोळ्यांतील आनंद, लकाकी स्पष्ट दिसत होती. नाशिकपासून दीड तासांच्या अंतरावर डोंगरकुशीत वसलेल्या कुरुंगवडी या आदिवासी पाडय़ात अनसूयाबाईंशी आम्ही बोलत होतो. त्यांच्या अर्धा एकर आवणातील नाचणी आता डौलात उभी होती. अनसूयाबाई ज्या औषधाची गोष्ट करत होत्या त्याची किंमत होती अवघी दीडशे रुपये.

वर्षांनुवर्ष नाचणी करत असूनदेखील फक्त दीडशे रु. किमतीचं संपूर्ण पीक वाचवणारं हे औषध त्यांना पहिल्यांदाच प्रगती अभियान या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत मिळालं होतं. अनसूयाबाईंच्या डोळ्यांतील आनंद आणि लकाकीने मला काही महिन्यांपूर्वी ओडिशात भुवनेश्वरमध्ये झालेल्या ‘ओडिशा डेव्हलपमेंट एनक्लेव्ह’ची आठवण झाली. तेथील डमरू सिसा या नाचणी उत्पादक शेतकऱ्याच्या डोळ्यांतही असाच आनंद व लकाकी पाहायला मिळाली होती. हा शेतकरी बिजू पटनाईक सरकारने सुरू केलेल्या ‘ओडिशा मिलेट मिशन’बद्दल कौतुकाने बोलत होता, कारण त्यांच्या शेतातील नेहमी हेक्टरी १२ क्विंटल येणारी नाचणी आता ३२ क्विंटलवर पोचली होती.

अनसूयाबाई, त्यांचे कुटुंब आणि त्यांच्या जीवनात असलेले नाचणीचे स्थान याकडे वळण्यापूर्वी आपण ओडिशा मिलेट मिशनबद्दल समजावून घेऊ या. यात गेली १५ वर्षे बिजू पटनाईक अखंडितपणे सत्तेवर का आहेत आणि पुढेदेखील तेच मुख्यमंत्री राहण्याची शक्यता का आहे, याची काही कारणेदेखील आपल्याला सापडतील.

गेल्या महिन्यात पुण्यात केंद्र सरकारच्या कृषी विभागातर्फे देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी ‘न्यूट्रिसीरिअल मिशन’ची सुरुवात केली. या मोहिमेअंतर्गत पोषकमूल्ये असलेल्या धान्यांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्या सोहळ्यात केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या सहसचिवांनी म्हटले की, देशातील इतर राज्यांनी या संदर्भात ओडिशाचा आदर्श ठेवण्याची गरज आहे. त्यांनी ओडिशाच्या सचिवांना या संदर्भात इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शन करावे, असेही सुचवले.

ओडिशा हे देशातील सर्वात गरीब राज्यांपैकी एक. या राज्याचे मुख्यमंत्री फार क्वचित देशाच्या राजकारणावर भाष्य करतात आणि राज्यात त्यांना फारसा प्रबळ विरोधी पक्ष अजून तरी नसल्याने हे राज्य राजकीय कारणासाठी फारसे चच्रेत नसते. त्यामुळे या राज्याचा कार्यक्रम इतर राज्यांसाठी आदर्श आहे, असे केंद्रीय सचिवांनीच म्हणावे ही अनोखी गोष्ट होती.

शेती विकासाच्या एका टप्प्यावर दारिद्रय़ावर प्रभावी आघात करण्याचा मार्ग म्हणजे शेतकरी जे धान्य स्वत:च्या खाण्यासाठी पिकवतो त्याच्या उत्पादकतेत मोठी वाढ करणे. हरितक्रांतीने नेमके हेच साधले. नॉर्मन बॉरलोंनी शोधलेल्या गव्हाच्या प्रजातींमुळे गव्हाची उत्पादकता वाढली, छोटा शेतकरीदेखील बाजारासाठीचे अतिरिक्त धान्य उत्पादन करू लागला. म्हणजे गहू हे नगदी पीक झाले आणि शेतीत मोठा रोजगार उपलब्ध झाला.

हरितक्रांतीने फक्त भारतातच नाही, तर जगभर कोटय़वधी लोकांना अल्पावधीतच गरिबीतून वर आणले. नॉर्मन बॉरलोंनी लोकांच्या भुकेचा प्रश्न सोडवला. ओडिशाचे नाचणी मिशन हाच परिणाम साधू पाहते आहे. फक्त एक मोठा फरक – नाचणी मिशनच्या केंद्रस्थानी गव्हाप्रमाणे नाचणी उत्पादकता वाढवणारी नागलीची विशिष्ट प्रजाती नाही. इतर अनेक साम्ये आहेत आणि या मोहिमेला ग्लोबल वॉर्मिंगचे एक मोठे आयाम आहे.

ग्लोबल वॉर्मिंग हे एक मोठे संकट आहे. त्याचा मोठा फटका नजीकच्या काळात भारतीय आणि जागतिक शेतीला बसणारच, यावर आता या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे एकमत आहे. जागतिक तापमानवाढीचे जे अनेक पर्यावरणीय परिणाम होणार आहेत त्यात टिकून राहण्याचा कणखरपणा असणाऱ्या पिकांमध्ये नाचणीचा समावेश होतो. (त्यामुळे ओडिशाच्या नाचणी मिशनची जागतिक पातळीवर नोंद घेतली जाणे स्वाभाविक आहे.)

शिवाय हे पीक अतिशय कमी पाण्याचे आहे. फक्त पावसाच्या पाण्यावर येणारे. हे पीक अतिशय हलक्या आणि डोंगराळ भागातील जमिनीत वाढते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे पीक अतिशय उत्कृष्ट पोषणमूल्ये असलेले आहे. अलीकडच्या काळातील संशोधनाचे निष्कर्ष हे नाचणीसारख्या पिकांचा आहारात भर देणे किती आवश्यक आहे हे मांडणारे आहे. हे पीक ज्या डोंगराळ भागात येते तेथे आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे आणि दारिद्रय़ अफाट असल्याने कुपोषणाचे प्रमाणदेखील अफाट आहे.

लहान मुलांचे पहिल्या दोन वर्षांत जर कुपोषण झाले तर ती मुले जन्मभर बौद्धिकदृष्टय़ा खुरटलेली रहातात. या विदारक सत्याच्या पार्श्वभूमीवर नाचणीची उत्पादकता वाढवणे आणि त्यामुळे लोकांच्या, विशेषत: लहान मुलांच्या- त्यांचा सहभाग वाढवणे यासाठी ओडिशा सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. रिव्हायटलायिझग रेनफेड अ‍ॅग्रिकल्चरच्या ‘वसन’ या संस्थेच्या साह्य़ाने शेतकऱ्यांना नाचणी उत्पादनाच्या सुधारित प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देण्यात येते.

दुसरीकडे, नाचणीच्या हमीभावात मोठी वाढ करण्यात आली आणि आदिवासी विकास मंडळामार्फत नाचणीची खरेदीची यंत्रणा उभारण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तीन दिवसांच्या आत पैसे जमा होतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. दुसरीकडे नाचणीपासून तयार होऊ शकणाऱ्या अनेक पदार्थाची राज्यात मोठय़ा प्रमाणावर जाहिरात करण्यात आली. नागलीवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यात आले.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुलांच्या माध्यान्ह भोजन योजनेत आणि अंगणवाडीच्या आहारात नागलीच्या पदार्थाचा समावेश करण्यात आला. या सगळ्याचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसायला सुरुवात झाली आहे. नाचणीच्या उत्पादकतेत सरासरी दुपटीने वाढ शक्य झाली आणि तेही अतिशय थोडय़ा खर्चात. येथे आपल्या मनात काही प्रश्न निर्माण होतील.

उदाहरणार्थ, सरकारचा खरेदीमधील मोठा सहभाग भ्रष्टाचाराला जन्म देणार नाही का? याचे एक उत्तर असे, की नाचणी हे कमी उत्पादकतेत रखडलेले, आत्तापर्यंत दुर्लक्षित राहिलेले पीक आहे. त्यामुळे सुरुवातीला या पिकाला असे प्रोत्साहन गरजेचेच आहे. हमीभावाची व्यवस्था नसेल तर शेतकरी या पिकाची उत्पादकता वाढवण्याबाबत फारसे उत्साही नसतील. त्यामुळे सुरुवातीला तरी सरकारचे असे साह्य़ आवश्यक आहे.

एकदा नाचणी हे मुख्य प्रवाहातील पीक झाले, की सरकारचा व्यापारातील हस्तक्षेप मर्यादित करता येईल. दुसरे असे की, ज्या कल्याणकारी कार्यक्रमांमागे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असते त्या योजनेत भ्रष्टाचाराचा अवकाश खूप कमी असू शकतो असे अनेक उदाहरणांवरून दिसते. बिजू पटनाईक सरकारची या संदर्भातील प्रतिमा स्वच्छ आहे. शिवाय शहरी भागात जर नाचणीचा प्रचारप्रसार प्रभावी ठरला, तर या पिकाची मागणी वाढेल. किमतीच जर हमीभावाच्या वर राहू लागल्या, तर सरकारवरील खरेदीची जबाबदारी कमी होईल.

नाचणी मिशनसारखे कार्यक्रम हे दारिद्रय़ावर आघात करणारे मूलगामी स्वरूपाचे कार्यक्रम जरी असले तरी त्यांना चौपदरी रस्ते बांधणाऱ्या एखाद्या प्रकल्पाला जसे ‘ग्लॅमर’ असते तसे लाभत नाही. याचे एक महत्त्वाचे कारण, गरीब शेतकरी कसे जगतात याबद्दल असलेली शहरी अनभिज्ञता.

म्हणजे, फक्त एखाद्या विशिष्ट कौशल्याच्या आधारे गरीब आपली मिळकत कमावत नसतात. त्यांच्याकडे तसे आधुनिक व्यवस्थेला लागणारे कौशल्य नसते. म्हणून ते अनेक मार्गानी आपली उपजीविका करत असतात. हे शहरी भागातील गरिबांबद्दलही तितकेच खरे आहे.

अनसूयाबाईंचे उदाहरण घेऊ. ते चार जणांचे कुटुंब. दोन लहान मुले आणि नवराबायको. ते ज्या भागात राहतात तेथे पाणी नाही. त्यामुळे शेती फक्त पावसाळ्यात. उरलेल्या दिवसांत अनसूयाबाईंचा नवरा कोकणात शेतीच्याच कामाला जातो. ही मजुरी चांगली असते. सुमारे ३००/३५० रुपये; पण ती वर्षांतून फक्त २० दिवस. नंतर बांधकामाचे वगैरे काम मिळू शकते; पण त्याला मर्यादा असतात.

घरापासून किती दिवस दूर राहणार? शिवाय काम कष्टाचे असते आणि ते करण्यास शारीरिक मर्यादा असतात. ही मर्यादा दारिद्रय़ आणि कुपोषणानेच घातलेली असते. अनसूयाबाई दोन लहानग्यांचा सांभाळ करत चार बकऱ्या पाळतात. खुराडय़ात चार कोंबडय़ा असतात. गरिबांची पोर्टफोलियो मॅनेजमेंट ही अशी असते. उपजीविकेच्या एकाच साधनावर अवलंबून राहणे ही त्यांच्यासाठी चनीची गोष्ट ठरते. तसे करणे धोकादायक. त्यामुळे अनसूयाबाईंच्या कुटुंबाकडे जी नैसर्गिक साधने आहेत त्या साधनांची उत्पादकता वाढवणे हा त्या कुटुंबासाठी मोठा आधार ठरू शकतो.

त्यामुळे नाचणीची उत्पादकता वाढणे हे त्या कुटुंबासाठी मोठी मदत ठरेल. त्यांच्या आहारातील पोषणमूल्ये वाढतील. नाचणीचा अंगणवाडी व माध्यान्ह भोजनात समावेश झाला तर तीच नाचणी अनसूयाबाईंच्या लहान मुलांच्या संभाव्य कुपोषणावर मोठा उपाय ठरेल. स्वत:च्या गरजा भागवून बाजारात विकण्याइतकी जर नाचणी  झाली तर या कुटुंबाच्या हातात दोन पैसे येतील.

थोडक्यात, महाराष्ट्रातील फार मोठय़ा प्रदेशातील दारिद्रय़ आणि कुपोषण निर्मूलनात नाचणी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचा विचार करतील? यासाठी सरकारला मोठा पसा खर्च करायची गरज नाही; पण मोठी राजकीय इच्छाशक्ती मात्र दाखवावी लागेल.

meteorological-department-always-make-mistakes-about-rainfall-forecast

 ‘अंदाज’पंचे दाहोदरसे


6177   17-Oct-2018, Wed

ऐन उन्हाळ्यात भारताच्या हवामान खात्यातर्फे जाहीर होणाऱ्या पावसाच्या अंदाजाने गारव्याची सुखद झुळूक निर्माण होण्याचा अनुभव दरवर्षीचाच. हा अंदाज लक्षात घेऊन शेतकरी आपल्या पेरणीच्या तयारीला लागतो. पीक कर्जाची व्यवस्था करतो, बियाणे जमवतो, खतांची खरेदी करतो. समाधानकारक पाऊस पडेल असा खात्याचा अंदाज असतो. तो खरा मानायचा, तर तयारी आधीच पूर्ण व्हायला हवी.

ती करूनही जेव्हा ऐन मोसमात पाऊस गायब होतो आणि शेतात पेरलेल्या पिकांकडे हताशपणे पाहत बसण्याची वेळ येते, तेव्हा त्या शेतकऱ्याच्या मनाचीही काहिली होत असते. हा राग व्यक्त करण्यासाठी काहीजण आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात; तर काही जण थेट हवामान खात्याच्या पुण्यातील कार्यालयाला टाळेच ठोकतात. अभिनव म्हणून या आंदोलनाचा गाजावाजा होईलही, परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांचा मूळ प्रश्न सुटेलच, याची शाश्वती नाही. याचे कारण हवामान खाते जो अंदाज देते, तो देशाच्या चार विभागांसाठी असतो.

प्रत्यक्षात हवामान जिल्हय़ागणिक कमालीची तफावत दाखवणारे असते. त्यामुळे हा अंदाज ‘दाहोदरसे’ असतो, हे एव्हाना शेतकऱ्यांनाही कळून चुकले आहे. यावरील उपाय एकच. तो म्हणजे राज्यातील सहाही महसूल विभागांचा स्वतंत्र अंदाज सांगणारी यंत्रणा उभी करणे. गेल्या दशकभरात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असताना, अशी स्वयंचलित हवामान केंद्रे तातडीने सुरू करणे अत्यावश्यकच होते. राज्यात अशी २१०० केंद्रे उभी करण्याची योजना आखण्यातही आली. मात्र गेली चार-पाच वर्षे ही योजना कागदावरच आहे.

अगदी काहीच ठिकाणी ती कार्यान्वित झाली, तर तेथील यंत्रांचीच चोरी झाली. तरीही आशेवर जगणारा शेतकरी पुन:पुन्हा पीकपाण्याकडे आशाळभूतपणे पाहतो आणि कामाला लागतो. राज्याच्या कृषी खात्याच्या माहितीनुसार मागील वर्षांपेक्षा रब्बी हंगामातील तृणधान्यांच्या पेरणीत १४ टक्क्यांनी, तर अन्नधान्याच्या पेरणीत तेरा टक्क्यांनी वाढ झाली. रब्बी तेलबियांची लागवडही दहा टक्के वाढली.

पेरणी वाढली, पण पावसाने दगा दिला. पिके जळाल्याने कर्जाचा डोंगर डोक्यावर घेऊन हतबल झालेला शेतकरी कुणाकुणाला बोल लावायचा याचा विचार करत बसला. जगातील सर्व प्रगत देशांत हवामानाचा अंदाज व्यक्त करण्यासाठी जे तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाते, तेच भारतीय हवामान खातेही वापरते, असा दावा एकीकडे; तर केवळ पदवीधरांच्या हाती अंदाज बांधण्याचे काम सोपवण्यात येत असल्याची तक्रार दुसरीकडे. तालुकावार पावसाचा अंदाज कळल्याशिवाय भारतीय शेतीचे भवितव्य उज्ज्वल होण्याची शक्यता नाही, याचे भान केंद्रीय व राज्य स्तरावर अद्यापही आलेले नाही, त्यामुळे लगतच्या जिल्ह्यातील शेतीकडे पाहून आपणही पेरणी करावी तर यशाची खात्री नाहीच, अशी अवस्था.

सरासरी पाऊसमान व शेतीसाठी विशिष्ट टप्प्यावर आवश्यक असणाऱ्या पावसाची गरज, यांत फरक असतो. तो जर हवामान खात्यालाच समजत नसेल, तर केवळ विज्ञान-तंत्रज्ञानाबद्दल बोलून काय उपयोग? मुंबईत गेल्या वर्षी झालेली अतिवृष्टी, मराठवाडय़ातील गारपीट भारतीय हवामान खात्यास आधी समजली नव्हती. त्यामुळे होणारे अपरिमित नुकसान शेतकऱ्याच्या गळ्यात पडते. शेती तर सोडाच, पण पिण्याच्या पाण्याचीही वानवा असणाऱ्या तालुक्यांची संख्या पावणेदोनशे असेल, तर राज्याचे व्यवस्थापन कुठवर पुरे पडेल, हा प्रश्नच आहे.

तंत्रज्ञानाचा अचूक वापर करण्याची क्षमता जोवर वाढत नाही, तोपर्यंत ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा। हे सृष्टिचे कौतुक जाण बाळा॥’ यासारखी कविता म्हणत बसावे लागणार हे नक्की!

us-warn-saudi-arabia-over-journalist-jamal-khashoggi-missing

सौदी मुस्कटदाबीची परिसीमा


2435   16-Oct-2018, Tue

अमेरिकेत स्वत:हून परागंदा म्हणून राहिलेले सौदी अरेबियाचे पत्रकार, सौदी राजवटीचे कधी सल्लागार आणि कधी टीकाकार जमाल खाशोगी हे तुर्कस्तानातून दहा दिवसांपूर्वी गायब झाले. त्यांना सौदी अरेबियाच्या राजवटीने ठार केले असावे, असा अंदाज पुराव्यासकट बांधला जात आहे. २ ऑक्टोबर रोजी खाशोगी इस्तंबुलमधील सौदी दूतावासात काही कामानिमित्त गेले होते. तेथून ते परत बाहेर आलेच नाहीत किंवा कोणाला नंतर दिसलेलेही नाहीत.

तुर्की अधिकाऱ्यांनी पडद्यामागे पुरवलेल्या माहितीनुसार, सौदी अधिकाऱ्यांनी खाशोगी यांची दूतावासातच हत्या केली आणि त्यांच्या शरीराचे तुकडे करून ते गुप्तरीत्या बाहेर हलवले. खाशोगी यांचा निकाल लावण्यासाठी काही सौदी अधिकारी खासगी जेट विमानाने इस्तंबुलमध्ये दाखल झाले होते, याबाबतचे पुरावेही जगासमोर आले आहेत. या कथित हत्येबद्दल सध्या तरी संशयाची सुई सौदी अरेबियाचे महत्त्वाकांक्षी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांच्या दिशेनेच वळलेली दिसते.

खाशोगी हे ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’चे आखाती राजकारणविषयक स्तंभलेखक/पत्रकार होते. सौदी राजवटीवर त्यांनी अलीकडे अनेकदा टीका केली; पण ही टीका मित्रत्वाची असते, असे त्यांनीच एका मुलाखतीत म्हटले होते. पण हे ‘मित्रत्व’ मोहम्मद बिन सलमान यांना मानवलेले नाही हे उघड आहे. मोहम्मद बिन सलमान पहिल्यांदा सक्रिय झाले, त्या वेळी त्यांची प्रतिमा उदारमतवादी अशी होती.

त्यांनी धार्मिक पोलिसांना प्रतिबंध केला होता. महिलांना मोटार चालवण्याची परवानगी आणि नोकऱ्यांसाठी प्रोत्साहन दिले होते. मात्र अलीकडच्या काळात त्यांनी विरोधकांना ठेचण्यासाठी सरसकट दडपशाहीचा मार्ग अवलंबलेला आहे. गेल्या वर्षी भ्रष्टाचारविरोधी मोहिमेच्या नावाखाली बिन सलमान यांनी राजघराण्यातील आणि सरकारमधील १००हून अधिक जणांना तुरुंगात डांबले.

त्यांच्याविरुद्धचा कोणताही पुरावा जाहीर करण्यात आलेला नाही. यांतील काही जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा झालेली आहे. मग लेबनॉनचे पंतप्रधान साद हरिरी यांना त्यांनी दोन आठवडे स्थानबद्धतेत ठेवले. महिला चळवळीतील कार्यकर्त्यां लूजैन अल-हाथलूल यांना अबूधाबीतून अटक करून सौदी तुरुंगात डांबले गेले. त्यांनी परदेशी गुंतवणूकदारांना सौदी अरेबियात बोलावलेले असले, केवळ रोबोंमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र नगरीची अफलातून घोषणा केली असली, तरी त्यांचे प्रगतिपुस्तक अजिबात आश्वासक नाही.

विरोधकांना परदेशात ठार मारण्याचा हृदयशून्य आचरटपणा आजवर सद्दाम हुसेन, मुहाम्मर गडाफी या अरब शासकांनी केला होता. मोहम्मद बिन सलमानही त्याच माळेतले आहेत या संशयावर खाशोगी प्रकरणाने शिक्कामोर्तब होऊ शकते. खाशोगी प्रकरणात तुर्कस्तानची भूमिकाही संशयातीत राहिलेली नाही. तुर्की पंतप्रधान रिसेप तायिप एदरेगान यांच्या काळात सर्वाधिक पत्रकार तुरुंगात डांबले गेले.

मुस्लीम ब्रदरहूड संघटनेला त्यांचा असलेला पाठिंबा, कतारबरोबर त्यांनी दाखवलेली जवळीक या दोन कारणांमुळे सौदी अरेबिया आणि त्यांच्या अमिराती देशांच्या टोळीचा एदरेगान यांच्यावर राग आहेच. अशा परिस्थितीत तर खाशोगी यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांनी विशेष लक्ष घालायला हवे होते; पण निर्भीडपणे विचार मांडणाऱ्यांविषयी आकस, त्यांच्या जीविताविषयी तुच्छता हे गुण जगातील एकाधिकारशाहीवादी शासकांमध्ये समान दिसून येतात.

आता तर परागंदा झालेल्या पत्रकारांना वेगळ्या देशात गाठून त्यांची कत्तल होते आणि याविषयी कुणालाही उत्तरदायी ठरवता येत नाही, ही प्रथा तर भयंकर आहे. नाही म्हणायला एका धर्मगुरूची मात्र तुर्कस्तानने दोन वर्षांनी मुक्तता केली आणि त्यांची अमेरिकेत पाठवणीही केली. पत्रकाराऐवजी धर्मगुरूच्या जीविताला दिला गेलेला हा प्राधान्यक्रमही सूचक आहे.

reservation-in-india

बढतीत आरक्षणासाठी आर्थिक निकषाचा सूर


4474   16-Oct-2018, Tue

‘आरक्षणाचा आर्थिक पाया आणि सामाजिक पाया यांपकी सामाजिक पायावरील आरक्षणच सामाजिक हितरक्षणाचा हेतू पूर्णपणे साध्य करू शकते,’ हे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनीही स्पष्ट केलेले आहे. तरीदेखील, अनुसूचित जातींना असलेले आरक्षण आर्थिक निकष लावून नाकारण्याची मागणी न्यायालयांतील चर्चेतही होते, हे खेदजनक आहे..

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अनेक संघटनांनी केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर, बढत्यांविषयीचा निर्णय सरकारवरच सोडलेला आहे. मात्र या याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीदरम्यान ‘क्रीमी लेअर’ या विषयावरही वादी-प्रतिवादींच्या वकिलांनी मुद्दे मांडले. बढतीसाठी असलेल्या आरक्षणातून ‘क्रीमी लेअर’ला – म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांना- वगळावे की वगळू नये, या विषयाची चर्चा आता सर्वोच्च न्यायालयातही झालेली असल्याने हा विषय महत्त्वाचा ठरतो.

आरक्षणातून दलित व आदिवासीमधील ‘क्रीमी लेअर’ला – म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांना- वगळावे अशी भूमिका काही गृहीतांवर आधारित आहे. पहिले गृहीत असे की, ‘अनुसूचित जाती वा जमातींपकी आर्थिकदृष्टय़ा बरे असलेल्या व्यक्तींनाच आरक्षणाचा लाभ त्या वर्गातील दुर्बल घटकांपेक्षा अधिक प्रमाणात होतो. दुसरे गृहीत म्हणजे अनुसूचित जाती/जमातीपकी आर्थिकदृष्टय़ा सधन व्यक्तींना भेदभावाचा सामना करावाच लागत नाही, त्यामुळे त्यांना आरक्षणातून (बढतीतील किंवा एकूणच नोकऱ्यांतील आरक्षण) वगळणे ‘सयुक्तिक’ ठरेल.

यातून दिसून येतो तो, आरक्षण शेवटी आर्थिक निकषांवरच असावे असा आग्रह! आपण जर सखोल तपासणी केली तर आपणास असे दिसेल की ही भूमिका गरसमजावर आणि काही विद्वानांनी चालविलेल्या चुकीच्या प्रचारावर आधारित आहे. म्हणून या लेखात आपण ही दोन्ही गृहीते तपासून पाहू.

लाभ आहे, आणि भेदभावही..

खरी परिस्थिती अशी आहे की, अनुसूचित जाती व जमातींमधील गरिबांना नोकरीतील आरक्षणामुळे मोठय़ा प्रमाणात मदत झालेली आहे. उदाहरणार्थ, २०१२ सालात केंद्र सरकारच्या सेवेतील ८.९४ लाख कर्मचारी अनुसूचित जातीचे होते. त्यापकी ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गीय कर्मचारी ८१ टक्के होते. तृतीय श्रेणी वा चतुर्थ श्रेणीतील हे कर्मचारी मुळात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातूनच आलेले असल्यामुळे त्यांना सरकारी नोकरीने मोठाच हात दिला.

त्याच वर्षीच्या (सन २०१२) राष्ट्रीय रोजगार नमुना पाहणीने हे दाखवून दिले की, अनुसूचित जातीच्या एकंदर २६ लाख (केंद्र सरकार व राज्य सरकारांच्या) कर्मचाऱ्यांपकी ६८ टक्के कर्मचारी हे माध्यमिक शालान्त किंवा उच्च माध्यमिक शालान्त परीक्षेहून अधिक शिकलेले होते. ज्या घरांतील मुले दहावी-बारावीसुद्धा होऊ शकत नाहीत, ती कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असतात, हे लक्षात घेतले तर, अनुसूचित जातींतील आर्थिक दुर्बलांना सरकारी नोकरीमुळे कसा दिलासा मिळाला, हेच दिसून येते. अनुसूचित जातींच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांपकी जे ३२ टक्के कर्मचारी पदवीधर होऊ शकलेले होते, त्यांचीही आर्थिक स्थिती तुलनेने दुर्बलच होती.

अनुसूचित जातींच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील फक्त पदवीधरांचेच या (२०१२) पाहणीतील वर्गीकरण असे आहे की, यापकी ८२ टक्के हे १.२३ एकरापेक्षा कमी जमीन असलेल्या- म्हणजेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांतील होते. सरकारी नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा लाभ गरिबांना मिळतच नाही, या प्रचारातील खोटेपणा उघड करणारी ही आकडेवारी आहे.

त्याचप्रमाणे, अनुसूचित जातींपकी आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असणाऱ्यांना ‘भेदभावाचा सामनाच करावा लागत नाही’ आणि म्हणून त्यांना नोकरीत किंवा बढतीत आरक्षणाची गरजच नाही. ते स्वतच आरक्षणाशिवाय सरकारी नोकऱ्या मिळण्यास भरपूर समर्थ आहेत, हादेखील युक्तिवाद सामाजिक वास्तवावर आधारलेला नाही. हे सामाजिक वास्तव- आणि त्यामागील सिद्धान्तही- आपल्याला हेच सांगतात की, जात अथवा वंश यांबाबत केला जाणारा भेदभाव हा काही त्या जातीच्या किंवा वंशाच्या व्यक्तीचा आर्थिक स्तर बघून केला जात नाही.

नोकरी देताना होणारा जात-आधारित भेदभाव हा जातीवरच आधारित असतो, उमेदवाराच्या आर्थिक पातळीशी त्या भेदभावाचा काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे गरीब आणि तुलनेने कमी गरीब किंवा तुलनेने सधन, या सर्वाना सारख्याच प्रमाणात जाती-आधारित भेदभावाला सामोरे जावे लागते. म्हणूनच आरक्षणाची गरज अनुसूचित जाती-जमातींना असते.

आर्थिक बाबतींत सधन असलेल्या व्यक्तींना अर्थातच आर्थिक मदतीतून वगळले जाते, ते ठीकच- कारण तिथे मुद्दा केवळ अनुदानांचा किंवा आर्थिक मदतीचा असतो.  पण आर्थिक बाबतीत सधन असलेल्या व्यक्तींना नोकऱ्या आणि बढत्यांमधील आरक्षणातून वगळले जाणे योग्य नाही. त्यांनासुद्धा भेदभावापासून संरक्षणाची गरज असते. हे अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनीही सांगितलेले आहे की, आरक्षणाचा आर्थिक पाया आणि सामाजिक पाया यांपकी सामाजिक पायावरील आरक्षणच सामाजिक हितरक्षणाचा हेतू पूर्णपणे साध्य करू शकते.

अभ्यासही हेच सांगतो

अनुसूचित जातींबाबत होणारा भेदभाव आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांप्रमाणेच आर्थिकदृष्टय़ा तुलनेने सधन असलेल्यांनाही सहन करावा लागतो, हे अभ्यासातून सिद्ध झालेले वास्तव आहे. एस. मधेश्वरन् यांनी जो अभ्यास २०१२च्या राष्ट्रीय नमुना पाहणीआधारे केला, त्यातून असे स्पष्ट होते की, कथित सवर्णापेक्षा अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्या मिळू शकण्याच्या प्रमाणात मोठी तफावत आहे.

यापकी २० टक्के तफावत ही भेदभावामुळे असते, तर उर्वरित तफावत ही शिक्षणामधील फरक किंवा अन्य कारणांमुळे असते. असेही आढळले की, तृतीय वा चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक पगार मिळवणाऱ्या, प्रथम व द्वितीय श्रेणीच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांबाबत भेदभाव अधिक होतो. श्रेणी जितकी अधिक, तितका भेदभाव अधिक, हे वास्तव अभ्यासले गेलेले आहे. आरक्षित असलेली उच्च पदे (प्रथम श्रेणी आणि द्वितीय श्रेणीची पदे) भरायचीच नाहीत, लायक उमेदवार असूनही ती पदे रिकामीच ठेवायची, हादेखील भेदभावाचाच एक प्रकार ठरतो.

फटका कुणाला अधिक?

अनुसूचित जाती- जमाती आयोगाकडे काही वर्षांपूर्वी अनुसूचित जाती-जमातींमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ११ हजार तक्रारी आलेल्या होत्या. यापकी अनेक तक्रारी या नोकरीअंतर्गत होणाऱ्या भेदभावाच्या होत्या. अनुसूचित जाती-जमातींच्या कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी पाठवायचेच नाही, बदल्या / बढत्या आणि गोपनीय अहवाल यांमध्ये त्यांना डावलण्याचीच वागणूक द्यायची, हे प्रकार या तक्रारींतून दिसत होते. हे सारे होत असूनसुद्धा बढतीतील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा युक्तिवाद झाले, तेव्हा काही वकिलांनी ‘ओबीसींप्रमाणेच क्रीमी लेअरचे तत्त्व इथेही लागू करा’ अशी मागणी केली होती, ती चुकीची ठरते.

अनुसूचित जाती आणि ओबीसी (इतर मागासवर्गीय) यांच्या सामाजिक स्थितीत मोठा फरक आहे. नोकऱ्या देताना भेदभाव ओबीसींबाबतही होतो, हे खरे. पण अनुसूचित जातींना फक्त नोकरी मिळवतानाच नव्हे, तर नोकरी करत असतानाही हीन असामाजिक दृष्टिकोनांतून होणाऱ्या भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यांना समानतेच्या वागणुकीपासून वंचितच ठेवले जाते. खेडय़ापाडय़ांत अनुसूचित जातींना, पूर्वीच्या अस्पृश्यांना ‘अशुद्ध’, ‘अमंगळ’ मानून सामाजिक आणि शारीरिकदृष्टय़ा दूर ठेवण्यात ओबीसीदेखील पुढे असू शकतात, एवढेच सांगितले तरी पुरे.

येथे हे समजून घेतले पाहिजे की, अन्य सामाजिक वर्गापेक्षा अनुसूचित जातींना नियमित वेतन असलेल्या नोकऱ्यांची गरज, अन्य सामाजिक वर्गापेक्षा अधिक आहे. कारण त्यांच्याकडे उत्पन्नाची साधने नाहीत -जमीन नाही, की स्वत:चा व्यवसाय  नाही. आजही, भारतातील अनुसूचित जातींमधील ६३ टक्के कामगार हे रोजंदारीवर काम करतात.

सामाजिक वर्गावर आधारित आरक्षण आहे, म्हणून अनुसूचित जातींना नियमित वेतनाच्या नोकऱ्यांमध्ये अल्प का होईना, वाटा मिळतो आहे. पण २०१२ च्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जातींच्या एकूण कामगारांमध्ये  सरकारी नोकऱ्यांचा वाटा अवघा तीन टक्के आहे. हा वाटादेखील आता सरकारी सेवांचे कंत्राटीकरण आणि अर्थव्यवस्थेत वाढणारे खासगीकरण यांमुळे कमी होऊ लागलेला आहे (पण २०१२च्या नंतरची आकडेवारी अधिकृतपणे प्रकाशितच झालेली नाही.)

सन २०१२ मध्ये एकंदर २५६ लाख (२.५६ कोटी) सरकारी नियमित वेतन- कर्मचाऱ्यांपकी ४३ टक्के कर्मचारी अल्पमुदतीच्या पदांवर होते किंवा त्यांच्या पदांची मुदत सरकारने निश्चित केलेलीच नव्हती. हा फटका अनुसूचित जातींना अधिक बसला, कारण आरक्षणाच्या संधीच कमी झाल्या. आरक्षणाच्या प्रमाणामधली ही घसरण रोखण्यासाठी विचार होण्याऐवजी, ‘आर्थिक आधारावर’ नोकऱ्या आणि बढत्या देण्याची मागणी मात्र उठल्यासुटल्या केली जाते.

या असल्या प्रवृत्तींना आळा बसवण्याचा एक महत्त्वाचा उपाय आता सरकारकडून अपेक्षित आहे. तो म्हणजे, ओबीसींप्रमाणे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना नोकरीत तसेच बढतीत आरक्षण देण्याची प्रक्रिया सुस्पष्टपणे नोंदवणारा कायदा संमत करणे.

what-is-science

लोकविज्ञान 


4778   16-Oct-2018, Tue

विज्ञान व त्याच्या वापराविषयी होणारे निर्णय या बाबी फक्त प्रयोगशाळेत संशोधन करणारे संशोधक, सरकारचे नोकरशहा व राजकीय नेते यांच्यापुरत्या मर्यादित  नाहीत, तर ज्यांच्या आयुष्यावर त्यांचा प्रभाव पडणार आहे अशी सर्वसामान्य जनताही त्या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते असे लोकविज्ञान मानते.

आपण या लेखमालेतून विज्ञानाची संकल्पना व तिची विविध दृष्टिकोनांतून केली गेलेली समीक्षा समजून घेत आहोत. तिच्या मुळाशी ‘हे सारे काय आहे?’ हा प्रश्न किंवा जिज्ञासा असली, तरी आपली प्रेरणा विशुद्ध ज्ञानवादी नाही तर ती उपयोजिततावादी आहे. स्थूलमानाने ती जनवादी आहे, असेही म्हणता येईल. म्हणजे ‘या साऱ्याचा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने लाभ काय?’ हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञान हे मानवजातीच्या हितासाठी आहे हे मान्य केले तरी त्यांचा लाभ गरीब-वंचित लोकांना कसा होऊ शकेल, हे आपण शोधत आहोत.

ज्या भांडवली अर्थव्यवस्थेत विज्ञानाचा विकास झाला, त्याची मूल्यव्यवस्था व विचाराची चौकट प्रस्थापित विज्ञानाने स्वीकारली, असा महत्त्वाचा आक्षेप मार्क्‍सवाद्यांनी घेतला आहे. भांडवलशाहीप्रमाणे विज्ञानाने समूहाऐवजी व्यक्तिवादाला महत्त्व देणे हे विश्लेषणवादाचे द्योतक आहे, असेही मार्क्‍सवाद मानतो. विज्ञानाचा उपयोग मूठभर भांडवलशहांच्या आíथक लाभासाठी न होता सर्वसामान्य जनसमूहांच्या व्यापक हितासाठी तो व्हावा, असा मार्क्‍सवादाचा आग्रह आहे.

लोकविज्ञान किंवा ‘पीपल्स सायन्स’ ही संकल्पना युरोपात विसाव्या शतकात विकसित झाली. जे बी एस हाल्डेन, जे डी बरनाल, जोसेफ नीडहॅम यांसारख्या मार्क्‍सवादी विचारवंतांनी केलेल्या समीक्षेतून तिचा उगम झाला. (विज्ञानाच्या मार्क्‍सवादी समीक्षेचा विचार आपण स्वतंत्रपणे करणार आहोतच.) आजही युरोप व अमेरिकेत ‘पीपल्स सायन्स’ व ‘सायन्स अ‍ॅण्ड सोसायटी’ अशा नावांनी मार्क्‍सवादी समूह कार्यरत आहेत; पण आपण या लेखमालेत ‘लोकविज्ञान’ या संकल्पनेत भारतातील लोकविज्ञान चळवळीने स्वीकारलेल्या विचारधारेचा किंवा दृष्टिकोनाचाच विचार करणार आहोत. त्याचे एक कारण म्हणजे भारतातील व पाश्चात्त्य जगातील भौतिक परिस्थिती व तेथील (विज्ञानासमोरील) प्रश्न भिन्न स्वरूपाचे आहेत. शिवाय भारतातील लोकविज्ञान हे मार्क्‍सवादी व गांधीवादी यांच्या संयुक्त प्रभावातून निर्माण झालेले रसायन आहे. लोकविज्ञानाचा आशय व त्याने प्रस्थापित विज्ञानाला विचारलेले प्रश्न लक्षात घेण्यापूर्वी आपण लोकविज्ञान चळवळीचा उगम समजून घेऊ या.

लोकविज्ञान चळवळीची सुरुवात : मुंबईतील भाभा अणुशक्ती संशोधन केंद्रातील अनेक संशोधकांनी त्या काळात एकत्र येऊन फेडरेशन ऑफ इंडियन लिटररी सायंटिस्ट्स या संघटनेची स्थापना केली. यापूर्वी विविध वैज्ञानिक हे आपापल्या मातृभाषांतून विज्ञानासंबंधी लिखाण करीत होते, कुठे कुठे त्यांच्या संघटनादेखील स्थापन झाल्या होत्या. त्यांचीच ही शिखर संस्था.

या परिषदांच्या माध्यमातून एकत्र आलेल्या वैज्ञानिकांना अनेक समस्यांची चर्चा करण्याची निकड भासू लागली. उदा. देशाच्या वैज्ञानिक धोरणाची समीक्षा, विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे लाभ गोरगरिबांपर्यंत का पोहोचत नाहीत इ. १९८४ मध्ये भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईड या बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या गलथानपणामुळे हजारो माणसांचा बळी गेला व त्यातून विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक अनेक प्रश्न उभे राहिले.

त्यातून या सर्व संघटनांना प्रत्यक्ष कृती करण्याची व एका सामाईक विचारपीठाची गरज भासू लागली. केरळमध्ये अनेक वष्रे सक्रिय असणाऱ्या केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून महाराष्ट्रासह काही राज्यांत लोकविज्ञान चळवळ उभी राहिली. १९८८ मध्ये या सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन अखिल भारतीय लोकविज्ञान नेटवर्क उभे केले.

लोकविज्ञान चळवळीची वैचारिक भूमिका देशात लोकविज्ञान चळवळ उभी राहण्यात केरळ शास्त्र साहित्य परिषदे (केशासाप)चा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. केशासापच्या निर्मितीमध्ये तेथील मार्क्‍सवादी विचारक व वैज्ञानिकांचे मोठे योगदान आहे. मानवी समाजाच्या विकासात विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची मोलाची भूमिका आहे असे लोकविज्ञान मानते; परंतु विज्ञान ही काही तरी कठीण, सर्वसामान्यांना समजू न शकणारी अशी बाब आहे आणि म्हणून तिच्याविषयी फक्त तज्ज्ञ मंडळींनी विचार करावा, त्याबद्दलचे सर्व निर्णय घ्यावेत हे लोकविज्ञानाला मान्य नाही.

विज्ञान हे केवळ प्रयोगशाळेतील संशोधनात व वैज्ञानिक नियतकालिके व ग्रंथ यांत अडकून पडू नये, तर ते लोकांपर्यंत पोहोचायला हवे, त्यातून त्यांना नवी दृष्टी मिळायला हवी व त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरेही त्यातून गवसायला हवीत, ही लोकविज्ञानाची दृष्टी आहे. म्हणून अंधश्रद्धा निर्मूलन हा लोकविज्ञानाच्या कामाचा महत्त्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात लोकविज्ञान आंदोलनाने ग्रहणाच्या दिवशी जनजागृती यात्रा आयोजित केल्या.

ग्रहण ही अतिशय महत्त्वाची खगोलशास्त्रीय घटना आहे, ती सर्वानी पाहावी व समजून घ्यावी यासाठी खास गॉगल्स तयार केले व त्यातून लाखोंचे प्रबोधन केले. अशा प्रयत्नातूनच विज्ञान हा आपल्या जीवनाचा एक भाग आहे, अशी जनसामान्यांना खात्री पटू शकेल. विज्ञानाची निर्मिती ही कित्येक पिढय़ांच्या सामूहिक आविष्कारातून झाली असल्यामुळे विज्ञान हा साऱ्या मानवजातीचा सामाईक ठेवा आहे व त्यावर सर्वाचा समान हक्क आहे. त्यामुळे पशाच्या बळावर त्याच्यावर एकाधिकार प्रस्थापित करून बहुसंख्यांना उपयुक्त तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवणे हे लोकविज्ञानाला मान्य नाही.

वैज्ञानिक पद्धती ही कोणालाही शिकविणे शक्य आहे. म्हणून सर्वसामान्य जनतेला वैज्ञानिक पद्धतीने विचार करायला शिकविणे, त्या आधारावर लोकांनी त्यांच्या आयुष्याशी संबंधित बाबी जाणून घेणे, त्यांच्याशी संबंधित सरकारी धोरणे समजून घेणे व आवश्यकता भासेल तिथे निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करून लोकांच्या हिताची धोरणे ठरविण्यास सरकारला बाध्य करणे आवश्यक आहे असे लोकविज्ञान मानते. म्हणजेच विज्ञान व त्याच्या वापराविषयी होणारे निर्णय या बाबी फक्त प्रयोगशाळेत संशोधन करणारे संशोधक, सरकारचे नोकरशहा व राजकीय नेते यांच्यापुरत्या मर्यादित नाहीत, तर ज्यांच्या आयुष्यावर त्यांचा प्रभाव पडणार आहे अशी सर्वसामान्य जनताही त्या संपूर्ण प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते असे लोकविज्ञान मानते.

आतापर्यंत या चळवळीने सरकारच्या विज्ञान-तंत्रज्ञानविषयक धोरणाची समीक्षा करणे, त्यातील उणिवा व अंतर्वरिोध स्पष्ट करणे आणि त्यापुढे जाऊन शक्य असेल तिथे त्यांना पर्याय सुचविण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे.

सार्वजनिक आरोग्य, औषध, बौद्धिक संपदा अधिकार (पेटंट), ऊर्जा, पर्यावरण, पंचायती राज व सत्तेचे विकेंद्रीकरण, परमाणू शस्त्रसंधी- या व अशा किती तरी महत्त्वाच्या विषयांवरील धोरण ठरविताना देशात ज्या चर्चा झडल्या, त्या सर्वात लोकविज्ञानाने अतिशय मोलाचे योगदान दिले आहे. अनेकदा सरकारी धोरणांच्या उणिवा दाखवून त्यांना पर्याय सुचविणे हेदेखील अपुरे ठरते.

आपण देत असलेला पर्याय व्यवहार्य आहे हे छोटय़ा प्रमाणावर (पायलट प्लान्ट) प्रयोग करून सिद्ध करावे लागते. लोकविज्ञानाने साक्षरता, शेती, आरोग्य, पाणलोट विकास, स्थानिक संसाधनांचे व्यवस्थापन अशा अनेक क्षेत्रांत असे यशस्वी प्रोटोटाइप्स (नमुने/ उदाहरणे) उभे केले आहेत.

आज साऱ्या जगात जे तंत्रज्ञान विकसित होत आहे व जे आपल्या देशात मोठय़ा प्रमाणावर वापरले जात आहे, ते बहुतांशी अतिशय खर्चीक, यंत्राधारित (म्हणजेच माणसांचा रोजगार हिरावून घेणारे), तेलासारख्या मर्यादित ऊर्जासाठय़ावर अवलंबून असणारे असे आहे. त्यामुळे मोठमोठे प्रकल्प उभे राहू शकतील; पण त्यातून बेरोजगारी व पर्यावरणाचे प्रश्न अधिकच बिकट होतील, सामाजिक विषमता व हिंसा वाढेल, ही बाब आता गल्लीपासून आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञ संघटनांपर्यंत सर्व पातळ्यांवर स्वीकारली जाते; पण त्याला जणू काही पर्यायच नाही असे मानले जाते.

या विचारसरणीला There Is No Alternative (TINA) phenomenon – टिना प्रत्यय – असे मानले जाते. लोकविज्ञानाने या समजुतीला छेद देत सर्वसामान्य कारागिरांना उपयोगी पडू शकतील व त्यांच्या आवाक्यात असतील अशी अनेक तंत्रे व तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. ती स्वस्त, कमी ऊर्जा लागणारी, अनेकांना रोजगार पुरविणारी आहेत.

उदा. गावाच्या पातळीवर मोबाइल फोनसाठी वायरलेस यंत्रणा उभारणे, लोकसहभागातून ग्रामविकासाचे नियोजन करण्यासाठी सॉफ्टवेअर बनविणे, तेलघाणी व हातमाग यांची उत्पादकता वाढविणे, पवनऊर्जेवर आधारित उपकरणे बनविणे, लोहाराच्या कामाला यंत्राची जोड देणे इ.

Dr. Shama Parveen

डॉ. शमा परवीन


3814   16-Oct-2018, Tue

मुळातच भारतामध्ये विज्ञान क्षेत्रात महिलांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी, त्यात मुस्लीम महिला संशोधकांची संख्या किती नगण्य असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. याही स्थितीत काही मुस्लीम महिला संशोधन क्षेत्रात आघाडीवर आहेत, त्यातील एक म्हणजे डॉ. शमा परवीन. त्यांना जामिया मिलीया इस्लामिया संस्थेचा  प्रतिष्ठेचा ‘सयीदा बेगम महिला वैज्ञानिक पुरस्कार’ जाहीर  झाला आहे.

जयपूर येथे नुकताच झिकाचा विषाणू सापडला, काहीजणांना बाधाही झाली. यात मुलांच्या मेंदूची अपुरी वाढ होते. अशा वेळी आपल्याला ज्या वैज्ञानिकांची आठवण यायला हवी त्यांत परवीन यांचा समावेश आहे. परवीन यांच्यासारख्या वैज्ञानिक महिला त्यासाठी अगोदरच विषाणूंचे संशोधन करीत आहेत. सध्या त्या ‘सेंटर फॉर डिसिप्लिनरी रीसर्च इन बेसिक  सायन्सेस’ या संस्थेत काम करीत असून विषाणूंच्या रेणवीय जीवशास्त्राचा वेध त्यांनी संशोधनातून घेतला आहे.

चिकुनगुनिया, डेंग्यू, झिका व श्वसनारोगांतील  विषाणू, मानवातील मेटॅन्यूमोव्हायरस विषाणूंवर त्यांचे संशोधन आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकात त्यांचे संशोधन प्रसिद्ध झाले असून ते त्याचे संदर्भही  मोठय़ा प्रमाणात घेतले गेले आहेत.अलाहाबाद येथील नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस या संस्थेच्या सदस्यपदी त्यांची नुकतीच निवड झाली आहे. 

१९३० मध्ये स्थापन झालेल्या या भारतातील सर्वात जुन्या संस्थेचे सदस्यपद हे प्रतिष्ठेचे मानले जाते. ब्राझीलमध्ये २०१५ मध्ये झिकाचा प्रादुर्भाव झाला त्यावेळी भारतात फार मोठय़ा प्रमाणात संसर्ग झाला नव्हता, पण डॉ. परवीन यांनी हा रोग भारतातही येऊ शकतो, असे तेव्हाच सांगितले होते. याच महिन्यात जयपूर येथे झिकाचे रुग्ण सापडल्याने त्यांनी दिलेला धोक्याचा इशारा खरा ठरला आहे.

आपल्या देशात विषाणूंना अनुकूल असे वातावरण आहे त्यामुळे नवजात बालकांच्या  मेंदूचा आकार लहान करून टाकणाऱ्या मायक्रोसेफली रोगास कारण ठरणारा झिका विषाणू धोकादायक आहे. चिकुनगुन्या व डेंग्यू यांवरही त्यांचे संशोधन असून त्यांच्या मते दर तीनचार वर्षांनी डेंग्यू व चिकुनगुनियाचे चक्र वाढत  राहते. विशेष म्हणजे डेंग्यू, चिकुनगुनिया , झिका यांचे विषाणू जवळपास सारखेच आहेत. 

एडिस एजिप्ती डासांमुळे डेंग्यू व चिकुनगुनिया वाढत असताना झिकासाठी यापुढे तयार असले पाहिजे हे त्यांनी २०१५ मध्येच सांगितले होते. परवीन व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी झिका विषाणूंच्या काही प्रथिनांची ओळख पटवून त्यांना रोखण्यासाठी संशोधन केले असून त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम हाती येण्यास वेळ लागणार आहे.


Top