current affairs, loksatta editorial-Pmc Bank Crisis Zws 70

दुर्बलांवरच दाब.. 


302   28-Sep-2019, Sat

सहकारी बँकांच्या हितरक्षणासाठी म्हणून ‘३५ अ’ कलमाखाली रिझव्‍‌र्ह बँकेने लावलेले निर्बंध, प्रत्यक्षात विश्वासार्हतेला नख लावत आहेत..

कोणावर विश्वास ठेवावा हे समजत नाही आणि विश्वासघात कोणी केला हेही पुढे येत नाही. जनसामान्यांची ही अवस्था मोठी विचित्र आहे. आपलेच पैसे, पण ते मिळायचे नाहीत. याउलट जे लबाड त्यांनाच घबाडही. असा हा प्रकार पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र नागरी सहकारी अर्थात पीएमसी बँकेच्या प्रकरणाने पुन्हा प्रकाशात आणला आहे. सहकारी बँकांच्या क्षेत्रात अशा प्रकरणांना तसा तोटा नाहीच. पीएमसी ही मुंबईतील बँक म्हणून तिच्या कथेवर अधिक प्रकाशझोत इतकेच. पगारदार ते पेन्शनधारी सेवानिवृत्त, फेरीवाला ते छोटा-मोठा व्यापारी, अडाणी कारागीर ते डिजिटलसाक्षर नवीन पिढी आणि सामान्य मध्यमवर्गीय ते शहाणेसुरते रिझव्‍‌र्ह बँकेचे अधिकारी सारे एकजात पेचात सापडावेत? साऱ्यांच्या पशावर अकस्मात संकट कसे कोसळते? थोडे अधिकचे व्याज मिळते म्हणून तेथे पैसे ठेवणे हा त्यांचा गुन्हा काय? लाखोंचा जीव टांगणीला लावणारा निर्णय, एकतर्फी व तडकाफडकी कसा घेतला जातो? त्यावर अपील आणि सुनावणीला मुभाच नसणे अन्याय्य नाही काय? नियम-कानूंचे पालन महत्त्वाचेच, पण ते न पाळण्याची किंमत मोजणार कोण? लक्षावधी ठेवीदार-खातेदारांच्या वाटय़ालाच हतबलता का? निकष-मानदंड काही असतील, तर त्या प्रक्रियेची माहिती जनसामान्यांपर्यंत का पोहोचत नाही? काळेबेरे सुरू असल्याचे संकेत देणारे काही निदर्शक, मानके असू नयेत काय? या आणि अशा साऱ्या प्रश्नांचे मोहोळ यानिमित्ताने उठले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नियामक यंत्रणा म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेचा या प्रकरणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन काय? सहकारी बँका आणि पतसंस्था म्हणजे नाना आजार पोसलेल्या, लबाड-लुटारूंचे अड्डेच ना? उघडपणे तसे म्हटले गेले नसले, तरी सूचित हेच! तर मग या तिसऱ्या श्रेणीच्या संस्थांना आपल्या वित्तीय व्यवस्थेत आजही स्थान कसे? एकदाची त्यांची वासलात का लावली जाऊ नये?

पीएमसी बँकेचाही परवाना कायम आहे, पण निर्बंध काळात तिला नवीन कर्ज वितरण, ठेवी स्वीकारणे, गुंतवणूक करणे अथवा देणी चुकती करणे यापैकी काहीही करता येणार नाही. जरा तोल ढळला तर कडेलोट होईल, इतका या बँकेचा पाया ठिसूळ बनला होता काय? पीएमसी बँकेचे ताजे ताळेबंद पत्रक पाहिले तर अशा कोणत्याही ठिसूळतेकडे ते निर्देश करीत नाही. दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू असलेल्या आणि नादारीत निघालेल्या एका मालमत्ता विकासक कंपनीला दिलेली मोठी कर्जे या प्रकरणाच्या मुळाशी आहेत. मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने अधिकृतपणे कोणतेही कारण पुढे केलेले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सांगितले जाते ते केवळ बँकिंग नियामक कायद्याचे ३५ अ हे कलम. या कलमाचा अंमल हा पैसे काढण्यापासून ठेवीदारांना रोखण्यासाठी, पर्यायाने बँकेचे सभासद व ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी केला जातो. या कलमाचा अंमल रिझव्‍‌र्ह बँकेने अलीकडे वारंवार केला आहे. साडेपाचशे नागरी सहकारी बँकांपैकी तीनेक डझन बँका त्यामुळे सध्या र्निबधाखाली आहेत. याचा प्रत्यक्ष विपरीत परिणाम हा ठेवीदारांनाच भरडून काढतो आहे. सहकारी बँकांविषयी लोकांच्या विश्वासाचे वेगाने पतन होत आहे. म्हणूनच नियमानुसार कारभाराची रक्षणकर्ती या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका आणि कृती ही सामान्यांच्या भल्याची ठरण्याऐवजी, त्यांचा प्रत्यक्षात घातच करीत असल्याचे दुर्दैवाने दिसून येते. अर्थात यापुढेही नियामक या नात्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने हस्तक्षेप सुरूच राहील. बँकेचा कारभार संचालक मंडळाकडून, प्रशासकाच्या हाती तातडीने सोपविणे आणि लोकांना खात्यातून पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवून देणे वगैरे याचाच प्रत्यय आहेत.

पीएमसी बँकेचे हे प्रकरण जरी ताजे असले, तरी त्याने पुन्हा एकदा जुन्याच व वारंवार चघळल्या गेलेल्या गोष्टींना पटलावर आणले आहे. दोन दशकांपूर्वी माधवपुरा सहकारी बँक घोटाळा उजेडात आल्यापासून हेच सुरू आहे. अगदी चार-चार तज्ज्ञ समित्या आणि अभ्यासगट येऊनही. प्रत्येक वेळी उकळी फुटून काही काळ बुडबुडे येत राहतात आणि पुढे ते हवेत विरूनही जातात. सहकारी बँकांचे आपल्या वित्तीय व्यवस्थेतील स्थान आणि भूमिका, त्यांची कारभार पद्धती व त्याच्याशी निगडित समस्या आणि बरोबरीने त्यांच्यावरील देखरेख व नियमनातील गोंधळ या भिजत पडलेल्या मुद्दय़ांना समाधानाचे टोक दिसतच नाही.

जवळपास साडेपाचशे नागरी सहकारी बँका, सोळा हजारांच्या घरात सहकारी पतसंस्था आणि साडेसात हजार नोकरदारांच्या पतसंस्था या सर्वाचे अस्तित्व दखलशून्य निश्चितच नाही. जरी त्यांचा एकूण आर्थिक जीव खूपच छोटा असला, तरी त्यांच्याशी संलग्न सभासदांची संख्या मोठी आहे. निदान त्या लोकांना आणि त्यांच्या भावनिक व आर्थिक गुंतवणुकीला तरी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वरील सहकारी संस्थांच्या जंत्रीमधून नेमकी कोणाची व कशा अंगाने दखल घेतली जाईल, हे तरी लोकांना स्पष्ट व्हायला हवे. जोखीम कुणी सांगत नाही, लोकशिक्षणही मिळत नाही आणि अज्ञानासाठी शिक्षाही भोगायची, अशी ही सामान्यांची कोंडी आहे.

या बँकांतील व्यवहारांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेची देखरेख आहे असे केवळ तांत्रिकदृष्टय़ा म्हणायचे. प्रत्यक्ष रिझव्‍‌र्ह बँक आणि राज्याचा सहकार विभाग या दोहोत दुभंगलेले हे नियंत्रण आहे. असतील फळे तर होतील बिळे अशी लबाडीही मुबलक असल्याने या यंत्रणेला ठिगळेही अधिकाधिक आहेत. अशा दीनदुबळ्या व्यवस्थेत अनेक बँका व पतसंस्थांचा कारभार अर्थनिरक्षर परंतु अधिकारी म्हणवून घेणाऱ्या भुक्कडांच्याच हाती आहे. संचालक मंडळात बसलेल्या राजकारण्यांना मनमानीसाठी असाच अधिकारी वर्ग हवा असतो. व्यवस्था जितकी अजागळ तितकी ती आधीच साधनसंपन्न असलेल्यांची आणखी धन करणारी आणि कमजोरांचा बळी घेणारी असते. व्यवस्थेतील दोष-उणिवा दाखविण्यासाठी घोटाळे घडावेच लागतात आणि पीएमसी बँकेचे प्रकरण त्याचे ताजे उदाहरण आहे. वास्तविक पीएमसी बँकेकडून जी मोठी चूक घडली तशाच चुका- तसेच घोटाळे- सरकारी वा खासगी बँकांतही पाहायला मिळतात. पण त्यांच्यावरील कारवाई निराळी आणि सहकारी बँकांवर निराळी. हेही दुर्बलांनाच दाबण्याचे उदाहरण. पण इथे मुद्दा सहकाराचाही आहे.

सहकारात अग्रेसर महाराष्ट्रात या क्षेत्राचे गतकाळात मोठे आर्थिक-सामाजिक योगदान राहिले आहे. ते नाकारता येणे कठीणच आहे. पण काळाला साजेसा बदल स्वीकारणे भागच आहे. कधी काळी जनचळवळ म्हणून फोफावलेल्या सहकार बँकिंग क्षेत्राला गेल्या तीन-चार दशकांत जडलेली वैगुण्ये बहुश्रुत आहेत. काही लफंग्यांच्या कृत्यामुळे बदनामीचे भोग, हे आज इमानाने व्यवहार करणाऱ्यांच्या वाटय़ालाही येत आहेत. सभासद, खातेदार, ठेवीदार म्हणून सहकारी संस्थांशी संलग्न कोटय़वधींची नाहक फरफट थांबायलाच हवी. बदललेल्या काळात सहकार क्षेत्राची इतिकर्तव्यता संपुष्टात आली आहे, हे ठणकावून सांगितले गेलेच पाहिजे. राज्याकडूनच कायद्याच्या पुनर्वचिाराची सुरुवात व्हायला हवी. प्रगतिशीलतेचा मोठा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रानेच यात पुढाकाराची भूमिका घ्यायला हवी. गेल्या दशकभरात सहकारातील अशाही कैक ज्ञात-अज्ञात बँका, पतसंस्था लयाला गेल्या. नामशेष होऊन लुप्त झाल्या आहेत. सरकारी बँकांमध्ये एकत्रीकरणाचे वारे सुरूच आहे, तोच कित्ता सहकारातील बँकांमध्ये गिरविता येईल. नियमन, अधिकाराचा घोळ दूर होऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती ते पूर्णपणे दिले जावे, असे पीएमसी बँकेच्या प्रकरणाने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. जनतेचा जिव्हाळा लाभलेल्या या बँकांनी धष्टपुष्टता मिळवून कणखरपणे उभे राहणे मग अवघड नाही.

current affairs, loksatta editorial-Rohini Hattangadi Profile Zws 70

रोहिणी हट्टंगडी


307   19-Oct-2019, Sat

‘नाटकातच खरा अभिनय शिकता येतो..’ ही वडिलांची शिकवण शिरसावंद्य मानून रोहिणी हट्टंगडी यांनी पुण्यात घराजवळच असलेल्या फिल्म इन्स्टिटय़ूटमध्ये जात, पुढे थेट ‘नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा’मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी दिल्ली गाठली आणि त्यांच्या अभिनय प्रवासाला सुरुवात झाली. इब्राहिम अल्काझींसारख्या नाटय़गुरूच्या मार्गदर्शनाखाली नाटय़शास्त्राचे धडे गिरवण्याचे भाग्य त्यांना लाभले. तिथून पदवी घेऊन बाहेर पडताना त्यांच्या खाती सर्वोत्तम अभिनेत्री आणि सर्वोत्कृष्ट अष्टपैलू विद्यार्थी असे दोन पुरस्कार जमा होते आणि पुढे जाऊन ज्यांना त्यांनी आयुष्याचा जोडीदार म्हणून निवडले, ते दिग्दर्शक जयदेव हट्टंगडी हेही त्यांच्यासमवेत एनएसडीतच त्यांचे सहाध्यायी होते. त्यांनाही तेव्हा सर्वोत्तम दिग्दर्शकाचा पुरस्कार मिळाला होता. रोहिणीताईंनी काही काळ कथकली आणि भरतनाटय़म्चेही प्रशिक्षण घेतले होते.

मुंबईत आल्यावर त्यांनी ‘आविष्कार’ या संस्थेतून ‘चांगुणा’ हे नाटक सादर केले. फेदेरिको गार्सिया लॉर्काच्या ‘येर्मा’ या स्पॅनिश अभिजात नाटकाचा तो भारतीय अवतार होता. या नाटकासाठी त्यांना राज्य नाटय़स्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला. नंतर त्यांनी नितीन सेन यांच्या बंगाली कथेवर आधारित ‘अपराजिता’ हे एकपात्री नाटक केले. नंतर तेंडुलकरांचे ‘मित्राची गोष्ट’, ‘मिडीआ’, ‘वाडा भवानी आईचा’, इप्टानिर्मित प्रेमचंद यांच्या ‘गोदान’ कथेवर आधारित ‘होरी’ अशा अनेक नाटकांत त्यांनी भूमिका केल्या. के. शिवराम कारंथ यांच्या ‘यक्षगान’ लोकनाटय़प्रकारात स्त्रीकलाकाराने काम करण्याचा अग्रमान रोहिणीताईंना लाभला. जपानी ‘काबुकी’ नाटकात काम करणारी पहिली आशियाई अभिनेत्री त्या होत.

त्यांना आंतरराष्ट्रीय ओळख मिळवून दिली ती रिचर्ड अ‍ॅटनबरोंच्या ‘गांधी’ चित्रपटाने! ऐन तरुण वयात गांधीजींची धर्मपत्नी कस्तुरबा साकारण्याची संधी रोहिणीताईंना मिळाली आणि त्यांनीही या संधीचे सोने केले. या भूमिकेसाठी त्यांना ‘बाफ्टा’ पुरस्कारही मिळाला. ‘गांधी’ने त्यांना जागतिक सिनेमाच्या क्षितिजावर पोहोचवले, तरी त्यानेच त्यांच्यावर ऐन तरुणपणी वयस्क भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री म्हणून अमीट शिक्का बसला. त्यापायी ‘हीट अ‍ॅण्ड डस्ट’सारख्या सिनेमात त्यांना भूमिका मिळू शकली नाही. अपत्यवियोगाचे दु:ख भोगणाऱ्या वयस्क जोडप्याची कथा असलेल्या आणि अनुपम खेर यांचा पदार्पणाचा सिनेमा ठरलेल्या ‘सारांश’मध्ये रोहिणीताईंनी संस्मरणीय भूमिका साकारली. त्या काळच्या समांतर चित्रपटधारेतील ‘अरविंद देसाई की अजीब दास्ताँ’, ‘अल्बर्ट पिंटो को घुस्सा क्यों आता है’, ‘मोहन जोशी हाजीर हो’, ‘अर्थ’, ‘पार्टी’ यांसारख्या चित्रपटांच्या त्या भाग होत्या. ‘अग्निपथ’, ‘चालबाझ’, ‘जलवा’ यांसारखे तद्दन धंदेवाईक चित्रपटही त्यांनी केले. पुढे खासगी चित्रवाहिन्यांचे आगमन झाल्यावर त्या माध्यमातही त्यांनी आपली छाप पाडली. ‘चार दिवस सासूचे’, ‘वहिनीसाहेब’ आदी त्यांच्या मालिका लोकप्रियही झाल्या.

एकीकडे सिनेमा, मालिका करत असतानाच त्यांनी जयदेव हट्टंगडीसोबत स्थापन केलेल्या ‘कलाश्रय’ या संस्थेद्वारे नाटक आणि अन्य कलांचे संशोधन, सादरीकरणही त्या करत होत्या. २००४ साली त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिळाला. नाटक- चित्रपटांसाठी राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेअर अ‍ॅवॉर्ड्सनी त्या आधीच सन्मानित झाल्या होत्याच; नुकतेच विष्णुदास भावे पुरस्कार या महाराष्ट्रीय रंगभूमीवरील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराच्या त्या मानकरी ठरल्या आहेत. त्यांच्या संपूर्ण अभिनयकीर्दीचा हा सर्वोच्च गौरव आहे!

current affairs, loksatta editorial-Dropping Level Of Election Campaign In Maharashtra Assembly Elections Zws 70

पातळीचे प्रमाण..


16   19-Oct-2019, Sat

प्रचाराची पातळी सात वर्षांपूर्वी ज्या स्तरावर होती, ती आज घसरली आहे असे मतदारांस वाटले तरी नेते सहमत होतीलच असे नाही..

समाजमाध्यमे, वर्तमानपत्रे, दूरचित्रवाणीच्या तमाम वृत्तवाहिन्या आणि गल्लोगल्लीच्या सभांमधील सततच्या प्रचारामुळे जागा होऊन अखेर ‘लोकशाहीचा धागा’ झालेला मतदारराजा सकाळीच डोळे चोळत घराबाहेर पडला असता, अचानक त्याचाही पाय घसरला आणि आपण चांगलेच तोंडावर आपटलो असल्याची जाणीव त्याला झाली, पण टांगा मात्र वरच असल्याचे लक्षात येताच त्याला आनंदही झाला. आज प्रचाराचा अखेरचा दिवस असल्याने अजूनही आपण लोकशाहीचा धागा आहोत, हे लक्षात येऊन तो सावरला. त्याने मान वळवून वर पाहिले. प्रचाराच्या रणधुमाळीत रंगलेले सारेजण वरूनच आपल्याकडे पाहात आहेत, हातवारे करून पुन्हा वर येण्याची विनवणी करत आहेत, असा भासही त्याला झाला. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आपल्यासाठी, तमाम मतदारराजांसाठी, काही ना काही आश्वासक लिहिलेले आहे, याची त्याला जाणीव झाली. सारेजण राज्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध असून जनतेची सेवा हेच प्रत्येक नेत्याचे ध्येय आहे, हेदेखील त्याला जाणवले, आणि तो विचार करू लागला : गेल्या दोनचार महिन्यांत याच नेत्यांनी मतदारास खूश करण्यासाठी एकमेकांचा खरपूस वगैरे समाचार घेत आपली पातळी सोडली होती. आता आपण घसरून ज्या पातळीवर येऊन थांबलो आहोत, ती घसरगुंडी या नेत्यांनीच आपल्यासाठी गुळगुळीत करून ठेवली आहे, याची जाणीवही त्याला झाली, आणि मतदारराजा खंतावला.. त्याने मनातल्या मनात जुन्या आठवणींची उजळणी केली, आणि घसरल्या जागी नीट बसून तो आठवणींची ती पाने चाळू लागला..

मग त्याला जाणवले, प्रत्येक निवडणुकीतच प्रचाराची पातळी घसरत असल्याने, तो गांभीर्याने घेण्यासारखा मुद्दाच राहिलेला नसतानाही, पातळीची चर्चा होतच असते. पातळी घसरणे हा सार्वजनिक जीवनातील नैतिकतेशी संबंधित मुद्दा असला तरी, निवडणूक काळात नैतिकतेबाबत किती अपेक्षा असायला हव्यात याचा कोणताच मापदंड सामान्य मतदारासाठी निश्चित झालेला नाही. त्यामुळेच, प्रचाराची पातळी घसरली असे सामान्य मतदार  मानतो, तेव्हा नेतेमंडळी त्याच्याशी सहमत होतातच असे नाही. ज्या पातळीच्या स्तराशी आज आहोत, त्याच्याही खाली अनेक स्तर आहेत, याची आत्मविश्वासपूर्ण खात्रीच या नेतेमंडळींना असते, असेही त्याच्या लक्षात आले, आणि पातळी घसरल्याबद्दल मतदारराजा म्हणून हक्काने आपण नेतमंडळींना दूषणे देत असलो, तरी पातळीचे प्रमाण म्हणावे तितके घसरलेलेच नसते अशीच नेतेमंडळींची भावना असते, हेही त्याला कळून चुकले. यंदाच्या निवडणुकीत प्रचारासाठी फारच कमी दिवस मिळाल्याने, कितीही पातळी घसरली असली, तरी घसरण्याच्या कमाल स्तरापर्यंत पोहोचणे कोणासच शक्य झाले नसणार, हेही त्याला जाणवले. प्रचारासाठी कमी अवधी देऊन पातळीच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत घसरण्याची संधी न दिल्याबद्दल त्याने मनोमन निवडणूक आयोगाचे आभारही मानले..

प्रत्येक नेता स्वत:स ‘जाणता राजा’ समजत असल्याने, रयतेच्या मनाची नाडी आपणासच गवसली असून कोणत्या जनतेसमोर काय बोलावे, याची त्याला पुरेपूर कल्पना असते. हे मतदारराजाही जाणून असतो. म्हणूनच, कोणता नेता कोठे काय बोलेल, याचा पक्का अंदाजही त्याला असतो. खेडय़ापाडय़ातल्या सभेत कोणता नेता काय बोलणार याची उत्सुकता असल्याने जनताही त्यांच्या तोंडचे ‘ते वाक्य’ ऐकण्यासाठीच ‘जिवाचे कान’ करून जमा झालेली आहे असा या नेत्यांचा पक्का समज असतो. मनासारखा श्रोतृवृंद आपल्या रसवंतीचा आस्वाद घेण्यासाठी उतावीळ असल्याचे जाणवते, आणि जिभेला तसे काही बोलण्याचा मोह आवरेनासा होतो. हावभाव शिगेला पोहोचतात..मग अशा सिद्ध व्यासपीठावरून कुणी कुणाचे धोतर फेडण्याचे आश्वासन देऊन जनतेला खूश करतो.. अशा वाक्यांना टाळ्या-हशांचा पाऊस पडल्यावर, आपल्या याच वाक्याची ‘बातमी’ होणार याची त्याला खात्री असते..असे काही झाले, की याहूनही खालची पातळी आपण गाठू शकतो, हे दाखविण्यासाठी जाणकार नेतेही पुढे सरसावतात. ‘४० वर्षे काय गवत उपटले काय,’ असा साभिनय सवाल करतात, आणि सभेचा उत्फुल्ल प्रतिसाद मिळाल्याचे समाधान त्यांनाही जाणवू लागते. असे काही केले की टाळ्या पडतात, हशा फुटतो हे लक्षात येते, आणि कोणे एके काळी आपणही सुसंस्कृत वगैरे होतो हे विसरून, खालच्या पातळीच्या विरोधकांना जेरबंद करण्यासाठी आणखी खालची पातळी कोणती गाठता येईल याचा शोध सुरू होतो.. सभाशास्त्राचा एक नियम असतो. श्रोत्यांना केवळ विचार ऐकायचे नसतात. आजकाल माध्यमेही दृक्श्राव्य वगैरे झालेली असल्याने, कानांएवढेच महत्त्व डोळ्यांनाही असते. अशा वेळी शब्दांना परिणामकारक हावभावांची जोड दिली, की त्याचा प्रभाव जनमानसावर पडतो, हे जाणकारांच्याही नव्याने लक्षात आलेले असते. परिणाम साधतो, आणि लगोलग समाजमाध्यमांवर तो व्हिडीओ ‘व्हायरल’ होतो. लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो, आणि तो पाहताना, ‘प्रचाराची पातळी घसरली’ असा ‘खेदपूर्ण’ विचार, ‘लोकशाहीचा धागा’ झालेला मतदार करू लागतो. मग, दुसऱ्या दिवशी, त्या हावभावांच्या बातमीसोबत, ‘पातळी घसरल्याच्या’ बातम्या सुरू होतात..

असे झाले की नेहमीचे कलावंतही जागे होतात. माय भवानी, छत्रपती, मावळे, मोगल, छावा, बछडा, औलाद, भगवा, हिरवा, मर्द-नामर्द, कुत्रा, डुक्कर, साप, गाढव अशा नेहमी वापरावयाच्या शेलक्या शब्दांसोबत ‘डूब मरो’सारख्या अनवट सल्ल्यांची पखरण सुरू होते.. हा पातळीचा एक आगळा प्रकार आहे, हे एव्हाना मतदारराजास सवयीने माहीत झालेले असते. त्याची मजा लुटण्यातही आनंद आहे, असे त्याला वाटू लागते. कुणाला ‘नाच्या’ आठवतो, तर कुणाला ‘पिस्तुल्या’ची आठवण येते..  कुणी ‘चड्डीत राहा’ असा दम भरतो..

अशा रीतीने एकंदरीतच पातळी घसरल्यामुळे प्रचारास रंग चढलेला असतानाच, मतदारराजाही गुंग होऊन जातो. मग निवडणूक ही हसवणूक आहे, असे वाटू लागते. कधी फसवणूकही वाटू लागते, आणि जाहीर सभांमध्ये जीभ घसरू देणारा उमेदवार विनवणूक करू लागला, की मतदारराजाची करमणूकही होते.. ज्यांनी आपली पिळवणूक केली, जागोजागी अडवणूक केली, जनतेची रडवणूक केली, पाच वर्षे ज्यांच्यामुळे आपली फसवणूक झाली तेच नव्या प्रचार मोहिमांतून आपली करमणूक करीत असल्याचे पाहून मतदारराजा जुने सारे विसरून जातो, आणि घसरत्या पातळीशी एकरूप होऊन निकालाकडे डोळे लावून बसतो.. एकदा निकाल लागला, की जी कोणती मिरवणूक सुरू होईल, त्यात आपणही नाचायचे आहे, हेही तो ठरवून टाकतो.. मग घसरून पडलेल्या जागीच तो स्वत:स सावरतो, आणि वर गेलेल्या टांगा व्यवस्थित जमिनीवर ठेवून पुन्हा नव्या आशेने उभा राहतो.. ‘प्रचाराची पातळी प्रमाणाबाहेर घसरली आहे असे आपणास वाटत नाही,’ हे सात वर्षांपूर्वी ‘जाणत्या राजा’ने काढलेले उद्गार त्याला आता आश्वासक वाटतात, आणि आसपास सावधपणे पाहत, मनातल्या मनात तो त्याच्याशी सहमतही होतो.

current affairs, loksatta editorial-American Literary Critic Harold Bloom Profile Zws 70

हेरॉल्ड ब्लूम


128   18-Oct-2019, Fri

‘साहित्याला माणसाचा शोध लागला’ अशी दाद शेक्सपिअरला देणारे हेरॉल्ड ब्लूम परवाच्या सोमवारी (१४ ऑक्टोबर) निवर्तले. ते अमेरिकी साहित्य-समीक्षक. मुळात साहित्य-समीक्षकांना स्वत:च्याच देशात परकेपणाने वागवले जाते, त्यामुळे आपल्याला कुणा अमेरिकी साहित्य-समीक्षकाविषयी प्रेम, जिव्हाळा वगैरे वाटणे अंमळ कठीणच. पण अमेरिकेतील दोन वा तीन पिढय़ांमधील साहित्यप्रेमींनी ब्लूम यांचे एक तरी पुस्तक वाचलेले असते. त्यांच्या पुस्तकाची एकंदर संख्या २० हून अधिक. अर्थात, १९५५ पासून आजतागायत येल विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभागात अध्यापनकार्य करीत असलेल्या ब्लूम यांना उसंत बरीच मिळाली असेल.. शिवाय, वाचनाच्या वेगाबद्दल कौतुक झालेले समीक्षक, अशीही त्यांची एक ख्याती होती. एका बैठकीत हजारभर पाने ते सहज वाचू शकत आणि मुख्य म्हणजे हे वाचन, ‘परिशीलन’ या संज्ञेला पात्र ठरणारे- वाचलेल्या मजकुराविषयी विचार मांडू शकणारे- असे.

म्हणजे तुलनेने त्यांच्या ग्रंथसंपदेची संख्या कमीच म्हणायची.. पण काय करणार? फार अभ्यास करीत ते.. म्हणजे उदाहरणार्थ, ‘द अँग्झायटी ऑफ इन्फ्लुअन्स’ हे त्यांचे सर्वाधिक गाजलेले पुस्तक घ्या. कवींवरील प्रभाव अभ्यासून या प्रभावांच्या तऱ्हांनुसार त्यांचे प्रकार ओळखून त्यांवर उपाय काही असतो काय याचे चिंतन करणारे हे पुस्तक लिहिण्यापूर्वी ब्लूम यांनी किती वर्षे घालविली असावीत? दहा!! अद्भुतवादी (रोमँटिक) इंग्रजी काव्याचे वाचन करताना ही प्रभावांची प्रभावळ त्यांना प्रथम जाणवली, या बहुतांश इंग्रज कवींपैकी शेली आणि यीट्स यांच्यावर स्वतंत्र पुस्तके त्यांनी आधी लिहिली होतीच, पण प्रभावांचा विचार हा सैद्धान्तिक आहे, तो तडीस जाण्यासाठी अधिक अभ्यास हवा, म्हणून त्यांनी दान्तेपासून अमेरिकी राष्ट्रकवी वॉल्ट व्हिटमनपर्यंत सारे महत्त्वाचे कवी वाचले आणि मग पुस्तक लिहिले. तरीही हे पुस्तक फक्त प्रभावांविषयीचे होते. ‘प्रभावमुक्तीतून परंपरेचे नवे पाऊल पडते’ ही धारणा जरी सार्वत्रिक असली, तरी ती सिद्ध करण्यासाठीचे नवे पुस्तक ब्लूम यांनी लिहिले. पाश्चात्त्य साहित्याची परंपरा (द वेस्टर्न कॅनन) हे त्यांचे पुस्तक १९९४ साली आले; म्हणजे १९७३ सालच्या ‘अँग्झायटी ऑफ इन्फ्लुअन्स’ नंतर २१ वर्षांनी. त्याआधीच, हेरॉल्ड ब्लूम हे ‘पाश्चात्त्यकेंद्री’ असल्याची टीका त्यांच्यावर होत होती.. पण २१ वर्षे नवपरंपरेचा शोध घेण्यात त्यांनी घालविली. त्यामुळेच त्यांच्या ‘कॅनन’मध्ये व्हर्जिनिया वूल्फ, पाब्लो नेरुदा असे पाश्चात्त्याभिमानी कंपूला अनपेक्षित ठरणारे साहित्यिकही होते. समीक्षकांच्या पिढय़ांना त्यांचे कार्य प्रेरणा देत राहील, ते या संशोधकवृत्तीमुळे.

current affairs, loksatta editorial-Trump Withdraws Us Forces From Northern Syria Kurdish Forces In Syria Zws 70

कुर्दिश गुंता


13   18-Oct-2019, Fri

जवळपास तीन-चार कोटी लोकसंख्या, तरीही हक्काचा देश नाही म्हणून सार्वत्रिक उपेक्षा, जनसंहार आणि भटकंती वाटय़ाला आलेली कुर्दिश जमात पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आली आहे. या गुंत्याची सुरुवात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कृपेने झाली. उत्तर सीरियातील अमेरिकी फौजा माघारी बोलावण्याचा त्यांचा निर्णय अयोग्य असल्याचा ठपका खुद्द त्यांच्याच देशात त्यांच्याच पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींनी ठेवलेला आहे. ‘दुसऱ्यांच्या निरुपयोगी लढाया लढण्यात रस नाही. तसेही कुर्दिशांना अमेरिकन सैनिकांविषयी फार ममत्व नाहीच’, असे ट्वीट करून ६ ऑक्टोबर रोजी ट्रम्प यांनी सीरिया-तुर्कस्तान सीमावर्ती भागातून फौजा माघारीची घोषणा केली. त्याच्या आदल्या रात्रीच त्यांचे तुर्कस्तानचे अध्यक्ष रिसेप तय्यिप एर्दोगान यांच्याशी बोलणे झाले होते. वास्तविक सीरिया आणि इराकचा विशाल भूभाग इस्लामिक स्टेट वा आयसिसच्या ताब्यातून बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेने राबवलेल्या मोहिमेत कुर्दिश बंडखोर आणि तुर्कस्तान हे दोघेही सहकारी होते. कुर्दिश बंडखोरांचा प्रामुख्याने भरणा असलेला पीपल्स प्रोटेक्शन ग्रुप (वायपीजी) हा गट आयसिसचा बीमोड करण्यात आघाडीवर होता. त्यांनी आयसिसला मागे रेटून जिंकलेल्या भूमीवर कब्जा केला. सीरिया-तुर्कस्तानच्या सीमेवरील या भूभागावर सध्या पीपल्स प्रोटेक्शन ग्रुपचे नियंत्रण असून त्यांच्या ताब्यात आयसिसचे ११ हजार कैदी याच ठिकाणी ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय आयसिस जिहादींच्या कुटुंबीयांच्या, तसेच काही हजार निर्वासितांच्या छावण्या याच भागात आहेत. पण यात एक मोठी अडचण म्हणजे, पीपल्स प्रोटेक्शन ग्रुप ही तुर्कस्तानात सक्रिय असलेल्या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टीची शाखा आहे. या संघटनेचा तुर्कस्तानमध्ये जवळपास दशकभर लढा सुरू आहे. कारण जगातील सर्वाधिक दीड ते दोन कोटी कुर्द लोक तुर्कस्तानमध्ये राहतात. तुर्कस्तान, सीरिया, इराण आणि इराक या चार देशांच्या सीमावर्ती भागात पसरलेल्या भूभागात एक दिवस स्वतंत्र कुर्दिस्तान राष्ट्र निर्माण होईल, अशी आशा या जमातीला अजूनही वाटते. या स्वतंत्र राष्ट्रनिर्मितीची चळवळ तुर्कस्तानात सर्वाधिक तीव्र आहे. आता सीरियाच्या तुर्कस्तानशी लागून असलेल्या सीमा भागात आणखी एका कुर्दिश गटाचे नियंत्रण प्रस्थापित होणे एर्दोगान यांना मान्य नाही. तुर्कस्तान आणि कुर्दिश बंडखोरांमध्ये समेट व्हावा, या दोघांतील संघर्षांचा परिणाम आयसिसविरोधी लढय़ावर होऊ नये, यासाठी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यामुळेच आयसिसविरोधी प्राधान्याच्या मोहिमेत या दोन परस्परविरोधी पक्षांना सामावून घेणे त्यांना जमले. त्यांच्या ठायी असलेला द्रष्टेपणा व मुत्सद्देगिरी ट्रम्प यांच्या ठायी तिळमात्र नाही! त्यामुळे त्यांनी मागचा-पुढचा कोणताही विचार न करता, सीरियाच्या उत्तरेकडे असलेल्या अमेरिकी फौजा माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय घेत असताना, एर्दोगान यांना निर्बंधांची पोकळ धमकीही देऊन टाकली. तिला एर्दोगान किती महत्त्व देतात, हे दुसऱ्याच दिवशी दिसून आले. कारण अमेरिकी फौजांना माघारी परतण्याची उसंतही न देता, तुर्की फौजांनी सीरियातील कुर्दिश तळांवर हल्ले सुरूही केले. या हल्ल्यांत एकदा तर अमेरिकी जीवितहानीच व्हायची बाकी राहिली होती. या परिस्थितीचा फायदा उठवण्यासाठी आता सीरियाचे अध्यक्ष बाशर अल असाद आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही लक्ष घातले आहे. तुर्कस्तानच्या बरोबर असादविरोधी सीरियन बंडखोरही आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. परिणामी येत्या काही दिवसांत पुन्हा एकदा सीरियाचा उत्तर भाग युद्धजन्य आणि उद्ध्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत. परंतु ट्रम्प यांचे लक्ष पुढील वर्षीच्या अध्यक्षीय निवडणुकीकडे असल्यामुळे त्यांना असल्या किरकोळ बाबींमध्ये रस नसावा!

current affairs, loksatta editorial-Nirmala Sitharaman Blame Raghuram Rajan Manmohan Singh For Crisis In Banking Sector Zws 70

किती काळ भूतकाळ?


15   18-Oct-2019, Fri

आश्वासक भविष्याचे भव्य चित्र दाखवणाऱ्या पक्षाने, सत्ता स्वीकारल्यानंतर सहा वर्षे होत आली तरीही  ‘हे आधीच्याच सत्ताधाऱ्यांचे पाप’ म्हणत राहणे बरे नव्हे..

भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना एक सोय उपलब्ध होती. देशासमोरील आव्हाने आणि अडचणी याचे पाप त्याआधीच्या सुमारे दीडशे वर्षांच्या इंग्रजांच्या राजवटीच्या माथी फोडणे, ही ती सोय. भारताची प्रगती रखडली? द्या इंग्रजांना दोष. भारतात गुंतवणुकीचे गाडे अडले? लावा बोल इंग्रजी सत्तेला. प्रगतीचा वेग मंद आहे? दाखवा इंग्रजांकडे बोट. असे करण्याची सोय पं. नेहरू यांना होती. तसे त्यांनी केले असते तर ते रास्त नाही, पण क्षम्य ठरले असते. इतक्या वर्षांच्या परकीय राजवटीनंतर मिळालेले स्वातंत्र्य स्वीकारणे आणि जनतेच्या अपेक्षांना पुरे पडणे, हे महाकठीण म्हणता येईल असे आव्हान होते. पण ते पं. नेहरू यांनी स्वीकारले. त्यात ते किती यशस्वी झाले याबाबत दुमत असू शकेल. कारण काहींच्या मते त्यांचे आर्थिक धोरण अयोग्य होते तर अन्य काहींच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणात खोट होती. अन्य काहींना काश्मीर समस्या केवळ त्यांच्यामुळे निर्माण झाली असे वाटते. तथापि या कोणत्याही टप्प्यावर पं. नेहरू यांनी एकदाही आपल्या आधीच्या ब्रिटिश सरकारला आपल्यासमोरील आव्हानांसाठी दोष दिल्याचे ऐकिवात नाही. ‘काय करणार, इंग्रजांनी इतकी घाण करून ठेवली आहे की ती साफ करायला इतकी वर्षे लागतील,’ असे काही उद्गार नेहरू यांनी काढल्याचे आढळत नाही. जी काही आव्हाने होती त्यांस नेहरू यांनी पूर्ण क्षमतेने तोंड दिले आणि जो काही मार्ग काढायचा तो काढला. हे आता आठवायचे कारण म्हणजे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची ताजी विधाने.

देशातील बँकिंग व्यवस्थेची वाट पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे तत्कालीन गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी लावली, हे निर्मला सीतारामन यांचे विधान. भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू असताना राजन रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सेवेत होते, असेही सीतारामन उपहासाने म्हणाल्या. या दुकलीने कारभार हाती घेण्याआधी आपल्या सरकारी बँकांवरील थकीत कर्जे ९१९० कोटी रुपये इतकीच होती. पण नंतर मात्र ती २.१६ लाख कोटींपर्यंत गेली, असे त्यांचे म्हणणे. यांच्याच काळात ‘फोन बँकिंग’ मोठय़ा प्रमाणावर सुरू होते आणि त्यामुळे बँका अधिकाधिक गाळात जात राहिल्या. त्यामुळे परिस्थिती इतकी बिघडली की सरकारला आजतागायत या बँकांचे फेरभांडवलीकरण करावे लागत आहे, हे सीतारामन यांनी नमूद केले. त्यानंतर अमेरिकी उद्योजक आदींसमोर बोलताना त्यांनी पुढील काळात आपण अधिकाधिक सुधारणा हाती घेणार असल्याचे सूचित केले. या सुधारणांचा संदर्भ काही आठवडय़ांपूर्वी घटवण्यात आलेल्या कंपनी कराशी होता. या त्यांच्या भाषणामुळे काही प्रश्नही निर्माण होतात.

उदाहरणार्थ किती काळ लोटल्यावर आपल्या व्यवस्थेवर असलेला काँग्रेस राजवटीचा परिणाम पूर्णपणे धुतला जाईल? म्हणजेच आणखी किती वर्षे विद्यमान सत्ताधारी आपल्या अडचणींसाठी मागील सरकारला बोल लावतील? हे एकदा स्पष्ट झाल्यास माध्यमांनादेखील बरे पडेल. कारण त्यामुळे सरकारच्या प्रतिक्रियेसाठी थांबावे लागणार नाही. याचे कारण या सरकारला सत्तेवर येऊ न आणखी सात महिन्यांत सहा वर्षे होतील. सर्वसाधारणपणे इतक्या मोठय़ा काळानंतर सरकारवरील काँग्रेस प्रभाव पुसून जायला हवा. इतक्या मोठय़ा बहुमतानंतरही विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना मागच्या सत्ताधाऱ्यांचे परिणाम नाहीसे करणे अवघड जात असेल तर आश्चर्यच म्हणायचे. ते पुसून टाकणे अजूनही शक्य झाले नसेल तर सरकारने सरळ त्यासाठी आवश्यक कालावधी जाहीर करावा, हे बरे. त्यामुळे सर्वाचीच सोय होईल. पंतप्रधानांच्या सभेसाठी झाडे तोडल्याचा आरोप झाला की लगेच ‘पूर्वीही असेच होत होते’ असे परस्पर माध्यमे सांगू शकतील. अर्थव्यवस्थेतील त्रुटी कोणी उघड केल्या रे केल्या की लगेच त्यास काँग्रेस कशी जबाबदार आहे हे माध्यमे सांगू शकतील. यामुळे सरकारच्या वेळेचा अपव्यय टळेल. हा झाला एक मुद्दा.

दुसरी बाब सुधारणांबाबतची. आपण आता पुन्हा आर्थिक सुधारणा करणार आहोत असे सीतारामन म्हणाल्या. त्याचे स्वागत. पण सीतारामन यांच्यावर विश्वास ठेवायचा तर.. आणि तो ठेवायलाच हवा.. त्यांच्या सरकारला सिंग आणि राजन यांनी अर्थव्यवस्थेची किती वाट लावली हे सत्तेवर आल्यावर कळले. त्यातही विशेषत: बँकांची परिस्थिती या दोघांमुळे फारच बिकट झाल्याचेही त्यांना लक्षात आले. मग प्रश्न असा की ज्या सुधारणा हाती घेणार असे सीतारामन म्हणतात त्याप्रमाणे सुधारणांना सरकारने त्याच वेळी हात का घातला नाही? आर्थिक सुधारणा रेटण्यासाठी तो उत्तम काळ होता. मोदी म्हणतील त्यावर विश्वास ठेवायला जनता त्या वेळी तयार होती आणि त्यास विरोध करण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये तेव्हाही नव्हती. अशा वेळी त्यांनी जर या सुधारणा रेटल्या असत्या तर आज काँग्रेसच्या नावाने बोटे मोडण्याची वेळ सीतारामन यांच्यावर येती ना. आजही सीतारामन यांच्याकडे सुधारणा म्हणून काय आहेत? तर बँकांचे विलीनीकरण. म्हणजे दोनपाच अशक्तांना एकत्र आणून त्यांना पैलवानासमोर उभे करायचे. यास सुधारणा म्हणावे काय, हा खरा प्रश्न आहे. याचे कारण म्हणजे आज बँकांसमोर आव्हान आहे ते सरकारी नियंत्रणाचे. सरकारच्या नियंत्रणामुळे या बँकांना मोकळा श्वास घेणेही अवघड झाले आहे. मात्र ते नियंत्रण उठवण्याचा सोडा पण कमी करण्याचाही कोणताही प्रयत्न होताना दिसत नाही. या प्रयत्नांना विरोध करण्यासाठी आज समोर कोणी तगडा विरोधी पक्षदेखील नाही. आणि बँकांना स्वातंत्र्य द्यायला हवे ही शिफारसदेखील मोदी सरकारच्या काळातच नेमल्या गेलेल्या नायक समितीने केलेली. मग ती तरी स्वीकारण्याचा निर्णय या सरकारने का नाही घेतला असा प्रश्न आहे. तो जरी घेतला असता तरी एक मोठी सुधारणा केल्याचे समाधान सीतारामन यांना मिळाले असते. आता त्या वेळी सीतारामन या अर्थमंत्री नव्हत्या हे मान्य. ते पद अरुण जेटली यांच्याकडे होते. पण सरकार तर याच पक्षाचे होते, तेव्हा त्यांनी सुधारणा हाती घ्यायला हव्या होत्या. अर्थ खात्यात नाही तर निदान सीतारामन यांना संरक्षण खात्यात या सुधारणा रेटता आल्या असत्या. ते का झाले नाही, हा प्रश्न आहे.

तिसरा मुद्दा आधीच्यांनी जर केवळ चुकाच केल्या तर आपणही नव्याने चुकाच कराव्यात काय, हा. उदाहरणार्थ आयडीबीआय बँक. या बँकेच्या बुडीत कर्जाची मर्यादा सर्व धोक्याचे इशारे दुर्लक्षित करून आत्मघाताकडे निघाली होती. परिस्थिती इतकी बिकट की ही बँक वाचवणे हेदेखील आव्हान होते. तरीही सरकारने या बँकेत गुंतवणूक करण्यास आयुर्विमा महामंडळास भाग पाडले. आयुर्विमा महामंडळ सरकारी नसते तर त्यांनी हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार केला असता का, याचाही विचार या वेळी सरकारने केला नाही. हे दुहेरी नुकसान आहे. ही गुंतवणूक ही मुळात बुडीत खात्यातच गेलेली आहे आणि त्याची किंमत काहीही संबंध नसताना आयुर्विमा महामंडळाच्या ग्राहकांना सोसावी लागली आहे. हा पूर्णपणे या सरकारचा निर्णय.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की आपल्या अडचणींसाठी आता आधीच्या सरकारला बोल लावणे या सरकारने थांबवावे. नव्याची नवलाई संपली. आता आपल्या निर्णयाची मालकी सरकारने घ्यावी. आश्वासक भविष्याचे भव्य चित्र दाखवणाऱ्या पक्षाने आता या भूतकाळास मागे सोडायला हवे.

current affairs, loksatta editorial-Azizbek Ashurov Wins 2019 Unhcr Nansen Refugee Award Zws 70

अझिझबेक अशुरोव


143   17-Oct-2019, Thu

ज्याला कुठलाही देश नसतो तो कुणाचाच राहात नाही, ना कुठले अधिकार, नागरिकत्व, ना रोजीरोटी अशी त्यांची अवस्था असते. आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीत जे लोक धर्माच्या आधारे बेदखल केले जातील त्यांना या कटू अनुभवाला सामोरे जावे लागणार आहे. याचा काहीसा अनुभव फाळणीच्या वेळी लोकांनी घेतला आहे. हे शरणार्थीपण परिस्थितीने या लोकांवर लादले जाते. सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाले तेव्हाही अनेक लोक असेच सीमेवर उभे होते, त्यांना पुढे कुठे जायचे ठाऊक नव्हते. अशा अनेकांना अझिझबेक अशुरोव या मानवी हक्क वकिलाने किरगीझस्तानाचे नागरिकत्व मिळवून दिले. गेल्या २० वर्षांत त्यांनी केलेल्या कामगिरीसाठी त्यांना संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्थेचा नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जाहीर झाला आहे. ‘फरघना व्हॅली लॉयर्स विदाऊट बॉर्डर्स’ या संघटनेमार्फत अशुरोव यांनी १० हजार जणांना किरगीझस्तानचे नागरिकत्व मिळवून दिले. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनच्या विघटनामुळे बेदखल झालेल्या या शरणार्थीमध्ये दोन हजार मुले होती. त्यांच्याकडे ते कुठे जन्मले हे दाखवणारे पुरावे नव्हते. पासपोर्टही बाद झाल्याने त्यांचे राजकीय, कायदेशीर अधिकार गेले होते. उझबेकिस्तानातून त्या वेळी जी कुटुंबे बाहेर पडली त्यात अशुरोव हे एक होते ते नंतर किरगीझस्तानात आले, नंतर अशीच संकटे झेलणाऱ्या लोकांना त्यांनी कायदेशीर सल्ल्याची मदत केली. किरगीझ सरकारने या शरणार्थीना प्रवेश देऊन नागरिकत्व दिले. एखाद्या देशातून बाहेर पडल्यानंतर बेवारस स्थितीत भटकत कुठे तरी आश्रय मिळवणे हे सोपे नसते. अशा लोकांना गैरमार्गाला लावले जाऊ शकते. त्यांना योग्य सल्ला मिळणे दुरापास्त असते. उझबेकिस्तानातून बाहेर पडलेल्या अनेकांची अशीच अवस्था असताना त्यांना योग्य वेळी अशुरोव यांच्यासारखा ‘देवदूत’ भेटला. अशुरोव वकील असूनही त्यांना किरगीझस्तानचे नागरिकत्व मिळवताना बरेच कष्ट पडले; तर सामान्य लोकांची काय कथा! अशुरोव यांनी अशा लोकांना मदत करण्यासाठी फिरती पथके तयार केली होती. अशुरोव यांच्या मते ‘शरणार्थीना कुठला देश नसतो त्यामुळे ते केवळ शरीराने अस्तित्वात असलेली जितीजागती भुते असतात’. या भुतांना मदत करण्यासाठी अशुरोव प्रसंगी घोडय़ावरूनही फिरले, पण माणसाला माणसासारखे जगू देणे हा त्यांचा ध्यास होता. अशुरोव यांचे काम नंतर एवढेच मर्यादित राहिले नाही. नंतर त्यांनी इतर ३४५०० जणांना इतर देशांतही नागरिकत्व मिळवून दिले. संयुक्त राष्ट्रांनीही यासाठी २०१४ मध्ये दहा वर्षांची मोहीम सुरू केली, त्यात आतापर्यंत २,२०,००० लोकांना नागरिकत्व मिळाले.

current affairs, loksatta editorial-Global Hunger Index India At 102 In Hunger Index Of 117 Nations Zws 70

भुकेची घंटा..


14   17-Oct-2019, Thu

जागतिक आर्थिक व सामाजिक प्रगतीमध्ये भारताचे स्थान कितवे, हे स्पष्ट करणारे अनेक प्रकारचे निर्देशांकवजा अहवाल येतच असतात. राजकीय लाभासाठी या अहवालांच्या आधारे स्वत:ची प्रसिद्धी करणे किंवा विरोधकांची छीथू होईल असे पाहणे, हे नेहमीचे खेळही खेळले जातात. मात्र खरे राजकारण हे पक्षीय लाभ/ हानीच्या पलीकडचे असते. अशा अहवालांचा वापर आपली धोरणे अधिक कसदार करण्यासाठी करणे, हे राजकारणातील धुरीणांकडून अपेक्षित असते. हे जागतिक निर्देशांक आणि आपल्या देशाचे त्यातील स्थान ही आकडेवारी एक प्रकारे, आपल्या धोरणांना इशारे देत असते. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ अर्थात जगातील ११९ देशांची क्रमवारी दाखवणारा ‘भूक निर्देशांक’ अहवाल परवाच प्रकाशित झाला, त्यात भारताचे स्थान गेल्या वर्षीच्या १०३ व्या क्रमांकापेक्षा केवळ एकने वाढून १०२ वर गेले आहे. आपल्या शेजारी देशांपैकी बांगलादेशाने गरिबी निर्मूलन हेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवल्यामुळे भूक निर्देशांकात आता बांगलादेश ८८ व्या क्रमांकावर आहे. मात्र ‘नापास राष्ट्र’ म्हणून आपण ज्याची संभावना करतो, तो शेजारी देश- पाकिस्तानदेखील काही स्थाने पार करून आता ९४ व्या क्रमांकावर पोहोचला असताना भारताची वाटचाल मंद दिसते आहे. हे दोन्ही शेजारी देश, सन २०१४ च्या भूक निर्देशांकात भारतापेक्षा दोन क्रमांकांनी खाली होते. त्या वेळी भारताचा क्रमांक ५५ वा, तर बांगलादेश आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचा क्रमांक (रँक) ५७ वा होता. भारतीयांनी ५५ कुठे आणि १०२ कुठे ही चर्चा करण्यात काहीही अर्थ नाही, याचे कारण ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ तयार करण्याची रीत किंवा पद्धतीच गेल्या चार वर्षांत अधिकाधिक व्यापक होण्यासाठी दोनदा बदललेली आहे. म्हणजे २०१४ साली भारताचे स्थान पहिल्या बदलानुसार पाहू गेल्यास ९९ वे किंवा आजच्या निकषांनुसार पाहू गेल्यास १२० होते. पण हेही खरे की, आपल्या शेजारी देशांचे स्थान तेव्हा आजच्या निकषांप्रमाणे पाहू जाता १०१ वे किंवा १२२ वे होते. ते आज आपल्या पुढे आहेत. अशा आकडे व टक्केवारीच्या चर्चेऐवजी आपण बालकांच्या वाढीकडे लक्ष केंद्रित केले, तर फारच बरे.  भारतात २०.८ टक्के बालके ही अतिकुपोषित असतात, म्हणजे पाचापैकी एक बालक पुरेशा पोषणाअभावी पाच वर्षांचे होण्याआधीच जीव गमावू शकते- हे वास्तव धक्कादायक म्हणावे, असेच आहे. यावर केंद्र वा राज्य सरकारे काहीच करीत नाहीत असे नव्हे. उपाय होतात. ते दक्षिणेकडील ‘शांत’ राज्यांत अधिक कार्यक्षमपणे आणि उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांत कमी परिणामकारकपणे होतात, इतकाच काय तो फरक. मात्र ‘एकेका अंकाने का होईना, आपली स्थिती सुधारते आहे’ असे म्हणून समाधान मानण्यात अर्थ नाही. भूकमुक्तीतील प्रगती आपण इतक्याच गतीने केली, तर २०३० साली आपण भूक निर्देशांकात ९२ अथवा ९१ व्या क्रमांकावर असू. ‘सन २०३० पर्यंत भूकमुक्ती’ हे विद्यमान सरकारनेही वारंवार घोषित केलेले ध्येय प्रत्यक्षात आणायचे आहे की नाही, हे एकदा ठरवायला हवे. त्यासाठी प्राधान्यक्रम ठरवण्याची जबाबदारी केवळ राज्यांवर न टाकता केंद्रीय पातळीवरही स्वीकारली जायला हवी आणि मानव-विकासाला प्राधान्य मिळायलाच हवे. मंदीचे सावट मान्य करून सुरू झालेल्या उपाययोजना सध्या केवळ गुंतवणूक वाढविणे वा उद्योगांना प्रोत्साहन देणे या हेतूंनीच होत असल्या, तरी देशातील गरीब वर्गास या मंदीची अधिक झळ पोहोचणार आहे आणि त्या दृष्टीने पावले आतापासून उचलली पाहिजेत, याची पहिली इशाराघंटा नुकतीच वाजली आहे. ती तरी आपण ओळखलीच पाहिजे.

current affairs, loksatta editorial-Maharashtra Bjp Proposed Bharat Ratna For Veer Savarkar Zws 70

नक्की कोणते सावरकर?


17   17-Oct-2019, Thu

सावरकरांना भारतरत्न पुरस्कार दिला जावा, या मागणीने आजचे नवहिंदुत्ववादी सुखावतीलही; पण हे सुख अज्ञानातील आहे..

खरे  तर  निवडणुकांच्या हंगामात भारतरत्न मुद्दा आणणे योग्य नव्हे. केवळ राजकीय हेतूंसाठी एमजी रामचंद्रन यांच्यासारख्या तद्दन फिल्मी गृहस्थास भारतरत्न देऊन राजीव गांधी यांनी त्या पुरस्काराची इभ्रत कधीच मातीत मिळवली. याच काँग्रेसने मराठी मतांकडे आशाळभूतपणे पाहात निवडणुकीच्या तोंडावर सचिन तेंडुलकर यास भारतरत्न जाहीर केले. या सर्वापेक्षा स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि महात्मा फुले हे कर्तृत्व आणि समाजोपयोग या दोहोंत कितीतरी श्रेष्ठ. त्यांना भारतरत्न देण्याचा मुद्दा हा निवडणुकीच्या तोंडावर काढण्याची काही गरज नव्हती. त्यामुळे याबाबतच्या उद्देशास राजकीय हेतू चिकटतो. हे भान केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने दाखविले नाही. अलीकडे हिंदुत्वाच्या नावाने आणाभाका घेणाऱ्या कोणीही उठावे आणि सावरकरांवर मालकी सांगावी असे सुरू असताना भारतरत्नसाठी नक्की कोणते सावरकर अभिप्रेत आहेत, हे आता विचारायला हवे.

‘‘हायड्रोजनचे दोन आणि ऑक्सिजनचा एक रेणू कुमुहूर्तावर जरी एकत्र आले तरी पाणी तयार होते. मुहूर्त वगैरे पाहणे म्हणजे निव्वळ अंधश्रद्धा,’’ असे मानणारे सावरकर या मंडळींना पचतील काय? बहुधा नसावेत. कारण विज्ञानातील उच्च संकल्पनांवर आधारित विमानाचे स्वागत करताना मीठमिरची, लिंबू आदी ओवाळण्याची गरज ज्यांना वाटते त्यांचा आणि सावरकरांचा संबंध काय? ‘‘सध्याचे युग हे यंत्रांचे आहे आणि त्या आघाडीवर भारत हा युरोपपेक्षा तब्बल २०० वर्षे मागे आहे,’’ असे मानणारे आणि तसे ठामपणे लिहिणारे सावरकर पुराणातल्या वानग्यांवर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांना माहीत आहेत काय? नवसपूर्तीसाठी पोटावर सरपटत जाणाऱ्याची सावरकरांनी केलेली संभावना आजच्या धर्ममरतडाना झेपेल काय? नाशिक येथील कोणा लहरीमहाराज या इसमाने रामनाम लिहिलेल्या ११ लक्ष चिठ्ठय़ा सुगंधी पिठाच्या गोळ्यांत घालून गंगार्पण करण्याचे व्रत अंगीकारले. ते पूर्णत्वासाठी जाईपर्यंत मौन धारण करण्याची घोषणा केली. हे सर्व कशासाठी? तर मानवजातीच्या भल्यासाठी, असे त्याचे उत्तर होते. त्याचा समाचार घेताना सावरकर त्यांच्या ‘क्ष किरणे’ यांत लिहितात : ‘‘या लहरीमहाराजाच्या व्रताने मानवजातीचा कोणताही लाभ होणार नसून झालाच तर तो पाण्यातील मासे आणि बेडकांचा होईल.’’ अशा वेळी आज कोणत्याही सोम्यागोम्या बाबाबापू वा तत्समांसमोर माथे टेकणाऱ्या, त्यांना शपथविधीच्या वेळी व्यासपीठावरच बसविणाऱ्या आपल्या राज्यकर्त्यांस हे सावरकर आदरणीय वाटतात काय?

‘‘वृषपूजा ही लिंगपूजेचीच एक आनुषंगिक पद्धती आहे,’’ हे सावरकरांचे मत. हे पुराणकाळात ठीक होते. पण ज्ञानविज्ञानाचे शोध जसजसे लागत गेले तसतसे यात बदल होणे गरजेचे होते, असे सावरकर नमूद करतात. कारण ‘‘मनुष्याने देव म्हणून ज्याची पूजा करावयाची ते तत्त्व, प्रतीक हे गुणांत मानवाहून श्रेष्ठ हवे. मनुष्याचा देव हा मनुष्याहूनही हीन असेल तर त्या देवानेच भक्ताची पूजा करणे उचित ठरेल,’’ असे सावरकर गाईस माता म्हणणाऱ्यांना बजावतात. इतकेच नाही तर पशुपूजेस सावरकर ‘हिणकस वेड’ ठरवतात. ‘‘ब्रह्मसृष्टीत गाय आणि गाढव समानच आहेत,’’ असे सावरकर मानतात. आणि गाईचे ‘मूत नि गोमय ओंजळ ओंजळ पितात वा शिंपडतात’ पण ‘‘डॉ. आंबेडकर यांच्यासारख्या एखाद्या शुद्ध नि त्यांच्याहूनही सुप्रज्ञ पूर्वास्पृश्याच्या हातचे स्वच्छ गंगोदकही विटाळ मानतात,’’ अशा हिंदूंची सावरकर यथेच्छ निर्भर्त्सना करतात. ‘‘गाईत देव आहेत असे पोथ्या सांगतात आणि वराहावतारी देव डुक्कर झाले होते असेही पोथ्या सांगतात. मग गोरक्षणच का करावे? ’’ या सावरकरांच्या प्रश्नास भिडण्याची वैचारिक क्षमता आपणांत आहे काय, या प्रश्नाचे उत्तर भारतरत्नाआधी मिळायला हवे.

सावरकर म्हणजे हिंदुत्ववाद इतकेच नाही. त्यांना अनेक विषयांत रुची होती आणि त्यासंबंधाने त्यांनी विस्तृत मतप्रदर्शन करून ठेवले आहे. असे अनेक मुद्दे सांगता येतील. पण याबाबत अत्यंत अप्रचलित विषय म्हणजे चित्रपट. ‘‘चित्रपट ही २०व्या शतकाने मानवाला दिलेली सर्वात सुंदर भेट आहे,’’ असे ते मानत. पण त्याचबरोबर या माध्यमाच्या अभिव्यक्तीवर येणारे निर्बंध सावरकरांना अमान्य होते, हे त्यांना भारतरत्न देऊ  पाहणाऱ्यांना माहीत आहे काय? ‘‘आधुनिक  संस्कृती आणि आधुनिक विचार हा शोधांतून, नावीन्याच्या हव्यासातून विकसित झालेला आहे. या सर्वाचे प्रतिबिंब चित्रपटांत पडते,’’ असे मानणाऱ्या सावरकरांनी इंग्लंडमधील वास्तव्यात आपण कसा विविध विषयांवरील सिनेमाचा मुक्तपणे आस्वाद घेतला हेदेखील नमूद करून ठेवले आहे. तेव्हा आपल्या विचारांच्या नसलेल्या चित्रपटांवर बंदी घालण्याची सर्रास मागणी करणाऱ्यांच्या गळी हे सावरकर उतरतील काय?

या सावरकरांनी १९३९ साली केलेल्या एका भाषणात हिंदू आणि मुसलमान कसे सुखासमाधानाने राहू शकतील यावर विवेचन केले आहे. ‘सर्व नागरिकांना समान अधिकार असायला हवेत’, ‘मुक्त विचारस्वातंत्र्य, पूजाअर्चेचे स्वातंत्र्य सर्वानाच असायला हवे’, ‘अल्पसंख्यांना त्यांच्या शैक्षणिक संस्था आदींचे स्वातंत्र्य असायला हवे’, ‘त्यांच्यासाठी सरकार स्वतंत्र काही खर्च करू शकते परंतु त्या रकमेचे प्रमाण त्या समाजाकडून दिल्या जाणाऱ्या कररकमेशी निगडित ठेवावे’, अशी सावरकरांची सूचना होती. ती ‘हिंदूंनाही लागू करावी’ असे त्यांचे म्हणणे होते हे समान नागरी कायद्याची एकतर्फी आणि अज्ञानी भुणभुण लावणाऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण आजही ‘हिंदू अविभक्त कुटुंब’ असे कारण पुढे करीत कर कमी करण्याची मुभा हिंदूंनाच आहे. ती अर्थातच अहिंदूंना नाही. याचा अर्थ समान नागरी कायदा झालाच तर हिंदूंना अन्य धर्मीयांप्रमाणे कर भरावे लागतील. समान नागरी कायद्याचा सोयीस्कर वापर करणाऱ्यांना ही बाब ठाऊक आहे काय?

इतकेच नव्हे तर हिंदूंप्रमाणे मुसलमानांनीही आधुनिकतेची कास धरायला हवी, असा सावरकरांचा आग्रह होता. त्यासाठी मुसलमानांनी तुर्कस्थानच्या केमाल पाशा याचा आदर्श ठेवावा, अशी त्यांची मसलत होती. हे सर्व मुसलमानांनी त्यांच्या भल्यासाठी करायला हवे, हे त्यांचे म्हणणे आज इस्लामी विश्वातच केमाल पाशा नकोसा झालेला असताना किती महत्त्वाचे आहे ते कळते. या दोघांनीही.. म्हणजे हिंदू आणि मुसलमान यांनी.. प्रगतिशील युरोपचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवायला हवे, हा त्यांचा आग्रह. का? तर ‘आमच्या यज्ञ, याग, वेद, धर्मग्रंथ, त्यातील शापउ:शाप यामुळे युरोपचे काहीही वाकडे झाले नाही त्याप्रमाणे तुमच्या तावीज, नमाज, कुर्बानी.. हेही त्यांना रोखू शकत नाहीत,’ हे सावरकरांचे मत भारतास विश्वगुरू वगैरे करू पाहणाऱ्यांना आजही पेलणार नाही.

त्या वेळेस बिहारमध्ये झालेला भूकंप हा जातीप्रथा न पाळल्यामुळे निसर्गाचा झालेला कोप आहे, असे विधान महात्मा गांधी यांनी केले होते. त्याचा सुयोग्य समाचार घेणारे सावरकर, केवळ गांधींवर टीका केली म्हणून हिंदुत्ववाद्यांना प्रिय असतील तर या मंडळींनी केरळातील पूर महिलांवरील शबरिमला मंदिरप्रवेशबंदी उठवल्यामुळे आला असे म्हणणाऱ्यांची वासलात सावरकरांनी कशी लावली असती, याचाही विचार करावा.

तेव्हा सद्य:स्थितीत आजचे नवहिंदुत्ववादी सावरकरांना भारतरत्न दिले जावे या मागणीने सुखावतीलही. पण हे सुख अज्ञानातील आहे. या अज्ञानाचाच धिक्कार सावरकरांनी आयुष्यभर केला. म्हणून नक्की कोणते सावरकर आपल्याला हवेत याचा विचार ज्ञानेच्छूंनी करावा. या ज्ञानापेक्षा भारतरत्न मोठे नाही.

current affairs, loksatta editorial-Pranjal Patil First Visually Challenged Woman Ias Officer Zws 70

प्रांजली पाटील


121   16-Oct-2019, Wed

दरवर्षी लाखो मुले प्रशासकीय सेवेतील कामाचे स्वप्न पाहून परीक्षा देतात. मात्र अवघ्या ८०० ते हजार विद्यार्थ्यांना ध्येय गाठता येते. अनेक शिकवण्या, वर्ग, रट्टे मारण्यासाठी पुस्तकांचे गठ्ठे, अभ्यासिका असा जामानिमा असतानाही वेगळी वाट निवडण्याची वेळ अनेकांवर येते. माहिती, ज्ञान, विचारशक्ती, निर्णयक्षमता अशा अनेक कौशल्यांचा कस लागणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा परीक्षेत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून प्रांजली पाटील हिने बाजी मारली. लहानपणापासून दृष्टिहीनत्वावर मात करत प्रांजलीने यशाचा एक एक टप्पा गाठला आहे. समाज, व्यवस्था, परिस्थितीशी संघर्ष करत ध्येय गाठणाऱ्या  प्रांजलीने प्रशिक्षण पूर्ण करून आता तिरुअनंतपुरमच्या जिल्हाधिकारीपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

ती मूळची भुसावळ तालुक्यातील. गेली अनेक वर्षे उल्हासनगर येथे मुक्कामी. लहानपणी खेळत असताना डोळ्याला इजा झाली आणि त्यानंतर जवळपास सहाव्या वर्षांपासून एका डोळ्याची दृष्टी गेली. नंतर एका आजारपणात दुसऱ्याही डोळ्याने दिसेनासे झाले. मात्र मुळात लढाऊ वृत्ती आणि चिकाटी यांमुळे, परिस्थितीला शरण न जाता तिचा संघर्ष सुरू झाला. दादर येथील कमला मेहता अंधशाळेतून दहावीपर्यंतचे आणि नंतर चांदिबाई महाविद्यालयातून बारावीपर्यंतचे शिक्षण घेतले. बारावीला तिला ८५ टक्के गुण मिळाले होते. कला शाखेत राज्यशास्त्रातील पदवी सेंट झेविअर्स महाविद्यालयातून घेतल्यानंतर पदव्युत्तर शिक्षणासाठी तिने दिल्लीचे ‘जेएनयू’ गाठले. तेथे शिक्षण घेत असतानाच प्रशासकीय सेवेत जाण्याचे तिने निश्चित केले. परीक्षेची तयारीही सुरू केली. दरम्यान पीएच.डी.चीही तयारी सुरूहोती. ब्रेलमध्ये परीक्षेचे साहित्य उपलब्ध होण्यापासून ते विश्वासू लेखनिक मिळण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर संघर्ष होता. त्यातूनही केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत २०१६ मध्ये तिचा ७७३ वा गुणानुक्रमांक आला आणि रेल्वे सेवेत निवडही झाली. मात्र, ती शंभर टक्के अंध असल्यामुळे रेल्वे विभागाने तिला नियुक्ती देण्यास नकार दिला. तिने याविरोधात आवाज उठवला. पंतप्रधान कार्यालय, तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना मेल केला. तिच्या प्रयत्नांना यश आले आणि कार्मिक मंत्रालयाने या घटनेची दखल घेतली. तिला फरिदाबाद येथे पोस्ट आणि दूरसंपर्क विभागात नियुक्ती देण्यात आली. प्रांजलीने पुढील वर्षी (२०१७) पुन्हा परीक्षा देऊन १२४ वा गुणानुक्रमांक पटकावला आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेसाठी (आयएएस) तिची निवड झाली. मुंबईतील लोकलच्या प्रवासापासून ते आयोगाच्या मुलाखतीपर्यंत सामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडच्या अनेक अडचणींना तोंड देताना ‘हार मानायची नाही, प्रयत्न सोडायचे नाहीत,’ या नसानसात भिनलेल्या तत्त्वाने यशाचा मार्ग दाखवल्याचे प्रांजली आवर्जून सांगते.

current affairs, loksatta editorial-Bjp Releases Manifesto Maharashtra Assembly Election 2019 Zws 70

सत्तेनंतरचा सावधनामा..


16   16-Oct-2019, Wed

दहा रुपयांमध्ये थाळी, एक रुपयामध्ये आरोग्य तपासणी, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, बेरोजगारांना मासिक भत्ता अशा विविध आश्वासनांची खैरात शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये केली असली तरी भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या ३९ पानी संकल्पपत्रात निव्वळ भुरळ पडेल अशी किंवा नवीन कोणतीच आश्वासने दिलेली नाहीत. त्याऐवजी जुन्याच योजनांची जंत्री आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या मदतीने कामे पूर्ण केली जातील, असा उल्लेख करीत केंद्राकडून उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रकल्प मार्गी लावले जातील, असेच सूचित केले आहे. पुन्हा सत्तेत येण्याचा ठाम विश्वास असल्यानेच बहुधा, भाजपने सरकारच्या तिजोरीवर अधिक बोजा पडेल अशी कोणतीही आश्वासने देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळलेले दिसते. हाच प्रयोग यापूर्वी गुजरात विधानसभा निवडणुकीत करण्यात आला होता. आधीच राज्याची तिजोरी रिती झाली असून, तिजोरीवर आणखी बोजा पडणे शक्य होणार नाही. पुढील पाच वर्षांत पाण्याच्या प्रश्नावर भाजपने प्राधान्य दिले आहे. दुष्काळ हा राज्याच्या पाचवीला पुजला असताना पुढील पाच वर्षांत राज्य दुष्काळमुक्त करण्याचे ठळक आश्वासन देण्यात आले आहे. याबरोबरच पश्चिमवाहिनी नद्यांमधून वाहून जाणारे पाणी मराठवाडा आणि खान्देशात, कृष्णा-कोयना आणि कोकणातील पाणी पश्चिम महाराष्ट्रात, तर वैनगंगेचे वाहून जाणारे पाणी अमरावती विभागात वळविण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. ‘पाणीयुक्त मराठवाडा’ बनविण्याचे चित्र रंगविण्यात आले असले तरी ते वास्तवात येणे हे मोठे आव्हान असेल. कारण एका खोऱ्यातील पाणी दुसऱ्या खोऱ्यात वळविणे हे खर्चीक आहेच, पण राजकीयदृष्टय़ा तेवढेच संवेदनशील आहे हे नाशिकचे पाणी औरंगाबादला सोडताना होणाऱ्या विरोधावरून अनुभवास येते. पाणी वळविण्यासाठी लागणारे हजारो कोटी खुल्या बाजारातून उभारण्याची योजना असली तरी शेवटी बोजा राज्याच्या तिजोरीवरच येतो. गेल्या पाच वर्षांत सिंचन क्षेत्रात भाजप सरकारची कामगिरी आशादायी नव्हती. शेतकऱ्यांच्या मतांकरिता कर्जमाफीचे हत्यार वापरले जाते. मतांचे गणित जुळण्याकरिता ही घोषणा फायदेशीर ठरते याचा राजकीय पक्षांना अंदाज आला आहे. पण भाजपने महाराष्ट्र व हरयाणा या दोन्ही राज्यांत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन देण्याचे टाळले आहे. याऐवजी शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. महाराष्ट्रातील शेती ही पूर्णत: पावसावर अवलंबून असून, निसर्गाच्या लहरीपणाचा अनेकदा शेतीला फटका बसला असला तरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. राज्यातील रस्त्यांची अवस्था व खड्डय़ांचे साम्राज्य लक्षात घेऊनच बहुधा सर्व प्रकारच्या रस्त्यांच्या देखभाल/ दुरुस्तीकरिता स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची घोषणा संकल्पपत्रात करण्यात आली असावी. शेजारील गुजरात किंवा कर्नाटकच्या धर्तीवर राज्यातील रस्ते चांगले का होत नाहीत याचा विचार होणे आवश्यक आहे. आघाडी आणि भाजप सरकारच्या काळात रस्त्यांच्या गुणात्मक दर्जात फार काही फरक पडलेला नाही. मुंबई-नागपूर बुलेट ट्रेन, रस्ते, पायाभूत सुविधा अशा विविध आश्वासनांचा समावेश करण्यात आला आहे. भाजपने वास्तवाचे भान ठेवून जाहीरनामा तयार केला असला तरी मित्रपक्ष शिवसेनेला कसे नियंत्रणात ठेवणार, हा खरा प्रश्न असेल. अर्थात, शिवसेनेच्या आमदारांचे संख्याबळ किती असेल यावरच सारे अवलंबून असेल. मात्र वास्तवाचे भान ठेवून भाजपने निदान सावध पाऊल तरी टाकले आहे.


Top