current affairs, loksatta editorial-National Consumer Expenditure Surveyreport Released By The Nso Abn 97

प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे?


426   18-Nov-2019, Mon

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयातर्फे (एनएसओ) जारी झालेला राष्ट्रीय उपभोग खर्च सर्वेक्षण (नॅशनल कन्झ्युमर एक्स्पेण्डिचर सव्‍‌र्हे) अहवाल गुंडाळण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ या दैनिकाने शुक्रवारी सर्वेक्षण अहवालातील तरतुदींविषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर लगेचच, म्हणजे शनिवारी अहवाल मागे घेत असल्याचे सरकारने जाहीर केले. या सर्वेक्षणासाठी गोळा करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये त्रुटी आढळल्याने हे पाऊल उचलत असल्याचे स्पष्टीकरण सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी खात्याने केले आहे. शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेला अहवाल हा निव्वळ खर्डा किंवा मसुदा होता, असेही या खात्याने म्हटले आहे. एखाद्या हुशार विद्यार्थ्यांचा महत्त्वाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि त्याला कमी गुण मिळाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित न करता गुणांकन पद्धतीमध्ये त्रुटी झाल्याचे सांगत शाळेच्या वतीने निकालच गुंडाळावा, तसाच हा प्रकार! गेले काही आठवडे दोन गोष्टी सातत्याने घडताना दिसत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, काही महत्त्वाच्या आकडेवाऱ्या प्रसृत होत असून, मंदीचे संकट गडद होत असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांच्याद्वारे मिळत आहेत. दुसरी ठळक बाब म्हणजे, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये तब्बल पाच वेळा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खास पत्रकार परिषदा घेऊन काही महत्त्वाच्या आर्थिक घोषणा केलेल्या दिसून येतात. मुळात सारे काही आलबेल असेल, तर जुलै महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर इतक्या लगेच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात धोरणात्मक घोषणा करण्याची वेळ सरकारवर का यावी? याबाबत आजतागायत सरकारकडून एकदाही स्पष्ट शब्दांमध्ये शंकानिरसन होऊ शकलेले नाही. राष्ट्रीय उपभोग खर्च सर्वेक्षणाच्या बाबतीत मात्र काहीएक खुलासा करून सरकारने तो अहवाल गुंडाळला आहे. या कृतीची मीमांसा करण्यापूर्वी सर्वेक्षणातील तपशिलाचा धांडोळा घ्यावा लागेल.

भारतीयांचा उपभोग खर्च गेल्या ४० वर्षांमध्ये प्रथमच घटल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले. २०११-१२ आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत सरासरी उपभोग खर्चात ३.७ टक्क्यांची घट आढळून आली. २०११-१२ मध्ये माणशी सरासरी खर्च १५०१ रुपये होता. तो २०१७-१८ मध्ये १४४६ रुपयांवर घसरला. यातही ग्रामीण आणि शहरी भागांतील तफावत चिंताजनक होती. ग्रामीण भागांत सरासरी मासिक अन्नखर्च ५८० रुपयांवर आला आहे. आधीच्या सर्वेक्षणात तो ६४३ रुपये होता. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या १० टक्के घसरणीचा दुसरा अर्थ म्हणजे, कुपोषणात लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. म्हणजे गरिबीतही वाढ झालेली आहे. तर शहरी भागांमध्येही सरासरी मासिक अन्नखर्चात तीन रुपयांची किरकोळ वाढ (९४३ वरून ९४६ रुपये) झालेली आढळून आली. अशा प्रकारची घट पहिल्यांदा झालेली नाही. यापूर्वीही झाली आहे. उदा. १९७२-७३ मध्ये पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खनिज तेलांच्या किमती भडकल्या होत्या, तेव्हा उपभोग खर्चात घट झाली होती. १९६० च्या दशकात अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे अशी परिस्थिती ओढवली होती. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जुलै २०१७ ते जून २०१८ या काळात हे सर्वेक्षण केले होते. नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदी आणि त्यानंतर काही महिन्यांतच झालेली वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी या दोन वादग्रस्त निर्णयांची पार्श्वभूमी या सर्वेक्षणाला आहे. या दोन निर्णयांच्या विध्वंसक उलथापालथीमुळे उपभोग खर्चात कपात झाली, हेही यातून स्पष्ट झाले आहे.

आणखी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतातच. गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रसृत झालेले देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा (जीडीपी) दर, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि चलनवाढ हे तिन्ही आकडे मंदीसदृश नव्हे, तर मंदीची स्थिती अधोरेखित करतात. विकासदरातील घट ही तशी अलीकडची आहे. याउलट अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था किमान सहा टक्क्यांनी विस्तारत होती. किंबहुना, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी ती अर्थव्यवस्था होती. असे असेल, तर ही वाढ आणि एनएसओकृत सर्वेक्षणातील घट यांचा मेळ कसा जुळवायचा? खर्चात घट याचा अर्थ मागणीत घट. परिणामी उत्पादनात घट आणि उत्पन्नात घट. तरीही जीडीपी विकासदर सुदृढ कसा? एनएसओच्या आकडेवारीत त्रुटी आहेत आणि त्यातून नेमके चित्र स्पष्ट होत नाही, असे सांगून अहवालच गुंडाळण्याची कृती त्यामुळे संशयास्पद ठरते. २००९-१० मध्ये अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण घेतले गेले, त्या वेळी देशातील बहुतांश भागांत दुष्काळ होता. जागतिक अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली होती. तेव्हा मूलाधार वर्ष (बेस इयर) २०११-१२ करण्याचे ठरले. मात्र मूळ सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले गेले होते. प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे सहसा सर्वच सरकारांना असते. तरीही अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी घसघशीत बहुमत मिळवून सत्तारूढ झालेल्या या सरकारने त्याविषयी इतके संवेदनशील राहणे अनावश्यक ठरते.

current affairs, maharashtra times-citizenship amendment bill and politics behind it

नागरिकत्वाचे राजकारण


124   13-Dec-2019, Fri

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांमध्ये अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायांच्या निर्वासितांना सहा वर्षांच्या वास्तव्यानंतर भारताचे नागरिकत्व मिळवून देणाऱ्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला बुधवारी राज्यसभेत बहुमताने मंजुरी मिळाली. लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर करून घेऊन भारतीय जनता पक्षाने राजकीय पातळीवरील मोठी लढाई जिंकताना अटीतटीच्या प्रसंगांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना सोबत घेण्यात यश मिळवले. संयुक्त जनता दलासारख्या (जेडीयू) वेगळ्या धाटणीच्या पक्षाला सोबत घेण्यात यश मिळवून भाजपने आपले राजकीय कौशल्य दाखवून दिले. राष्ट्रीय राजकारणात अनेक आघाड्यांवर मार खाऊनही काँग्रेसचा अहंकार कमी झालेला नाही, त्यामुळेच प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला सभागृहातील व्यवस्थापनाच्या पातळीवर मार खावा लागला. एकीकडे भाजपने प्रकाश जावडेकर यांना परदेशातून बोलावून घेतले जात असताना दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन सदस्य गैरहजर राहतात, यावरून हा पक्ष राष्ट्रीय राजकारणाबाबत किती गंभीर आहे, हे दिसून येते.

भारतीय जनता पक्षाची म्हणून एक विषयपत्रिका आहे आणि राजकीय परिस्थिती सोयीची असते, तेव्हा ते ती राबवत असतात. जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलम, एनआरसी, नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे त्या विषयपत्रिकेचेच भाग आहेत. आजच्या घडीला संख्याबळ बाजूने असल्यामुळे त्यांनी त्यासाठी गंभीरपणे हात घातला आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांची नियुक्ती असे विषय रेटून नेण्यासाठीच झाली असल्याचे दिसून येते. सत्ताधाऱ्यांचे मनसुबे उघड करून संसदेच्या व्यासपीठावर त्यांची चिरफाड करण्याची क्षमता असलेले अनुभवी संसदपटू काँग्रेसकडे आहेत. परंतु त्यांचे युक्तिवाद कवडीमोलाचे ठरत आहेत कारण आजच्या घडीला युक्तिवादापेक्षा संख्याबळाचे नियोजन महत्त्वाचे ठरते आणि काँग्रेस त्या पातळीवर वारंवार कमी पडत आहे. एनडीए आणि यूपीएमध्ये नसलेले अनेक छोटे पक्ष आहेत आणि त्यांची संख्या निर्णायक आहे. राज्याच्या हितासाठी या पक्षांना सत्ताधाऱ्यांसोबत राहावे लागते, हे खरे असले तरी घटनेशी संबंधित मुद्द्यांवर अशा पक्षांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न व्हायला पाहिजेत. ते होताना दिसत नाहीत. त्यामुळेच अमित शहा यांच्या देहबोलीतून आणि प्रत्यक्ष बोलण्यातूनही अहंकार डोकावत राहतो. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हाच मुळात भाजपच्या मुजोरीचा उत्तम नमुना आहे. भारतीय घटना नागरिकत्व देताना कोणताही भेदभाव करीत नाही. परंतु इथे नागरिकत्व देण्यासाठी थेट धर्माचा आधार घेण्याची दुरुस्ती केली गेली आणि राजकीय पक्षांनी त्यासंदर्भात राजकीय सोयीची भूमिका घेतली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला आपला विरोध राहील, असे जानेवारीमध्ये जाहीर करणाऱ्या नीतिश कुमार यांनी पक्षांतर्गत विरोध डावलून या विधेयकाची पाठराखण केली. लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिल्यानंतर काँग्रेसकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्यामुळे शिवसेनेने राज्यसभेत घुमजाव केले. परंतु, विरोधात न जाता सभात्यागाचा मध्यममार्ग अवलंबला. शिवसेनेचे राष्ट्रीय प्रश्नांसंदर्भातील थिटे आकलन आणि गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवेळी होणारी संभ्रमावस्था यावेळी दिसून आली.

महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सरकार चालवायचे असल्याची जाणीव शिवसेनेला थोडी उशिरा झाली असावी. परंतु एकूण शिवसेनेने हसे करून घेतले एवढे निश्चित म्हणता येते. नागरिकत्व दुरुस्तीचा विषय आमच्या जाहीरनाम्यात होता आणि आम्हाला जनादेश मिळाला आहे, हा अमित शहा यांचा युक्तिवाद राजकीयदृष्ट्या योग्य वाटत असला तरी पक्षाचा जाहीरनामा राज्यघटनेशी खेळ करू शकत नाही किंवा राज्यघटनेतील तरतुदींना धक्का लावू शकत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. खरेतर देशापुढील आजच्या समस्या खूप मोठ्या आहेत. आर्थिक प्रश्नांनी उग्र रूप धारण केले आहे. उद्योग क्षेत्रातून चिंतेचे आवाज व्यक्त होत आहेत. नवे रोजगार दूर राहिले, आहेत ते उद्योग बंद पडून बेरोजगारांच्या झुंडी रस्त्यावर येत आहेत. त्यावर उपाययोजना करण्याऐवजी केंद्र सरकार लोकांना धार्मिक नशेत गुंतवण्यासाठी क्लृप्त्या करत आहे. महाराष्ट्र, हरियाणाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ३७० कलमाचा खेळ मांडला गेला. ते निष्प्रभ ठरल्यांतर आता पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा डाव मांडला गेला आहे. एकूण काय तर मतदारांच्या मनात सतत हिंदू-मुस्लिम खेळ सुरू राहिला पाहिजे आणि त्यावर पेटलेल्या होळीवर राजकीय पोळी भाजून घेता आली पाहिजे. संसदेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संमत होत असताना आसाम, त्रिपुरासह ईशान्य भारतात आग भडकली. आणि इंटरनेट सेवा काढून घेतलेल्या नागरिकांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ट्विटरवरून शांततेचे आवाहन करतात, यातील विसंगती लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.

current affairs, maharashtra times-what is the future of kashmir

काश्मीरची वाटचाल पुढे कशी?


5   13-Dec-2019, Fri

जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या तीनही प्रांतांची केवळ राजकीय नव्हे तर नवी आर्थिक वाटचालही सुरू होते आहे. सध्या मात्र काश्मीर हा भाग आर्थिक वाटचालीत जम्मू आणि लडाख यांच्या मागे पडेल, असे दिसते आहे...

यंदा ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० आणि ३५ (अ) रद्द करून जम्मू व काश्मीर आणि लडाख अशा दोन प्रांतांचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केल्यानंतर केवळ भारतात नव्हे तर संपूर्ण विश्वातच खळबळ उडाली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे पडसाद केवळ भारतभरातून नव्हे तर जगभरातून आजही विविध माध्यमांमधून उमटत आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून म्हणजे १९४७ पासून गेली ७२ वर्षे अधांतरी लटकत राहिलेला काश्मीरचा प्रश्न केंद्र सरकारने आपल्या प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर तडकाफडकी निर्णय घेऊन मार्गी लावला. पहिल्या निर्णयानंतर ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीर व लडाख या दोन स्वतंत्र प्रदेशांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला आणि कलम ३७० आणि काश्मीर यांचा ऋणानुबंध कायमचा इतिहासात जमा केला.

आता येथून पुढे काळाच्या ओघात या कलमांचा उल्लेख केवळ संदर्भासाठी केला जाईल. असे असले तरी या राजकीय हेतूने प्रेरित झालेल्या निर्णयांच्या दूरगामी परिणामांना सामोरे जाण्यास भारताने किती तयारी केली आहे किंवा केलेली होती, याबाबत मात्र सर्वांच्याच मनात संभ्रम आहे, हे दिवसेंदिवस वाढत्या प्रमाणात जाणवत आहे. राज्याचा दर्जा गमावून केंद्रशासित प्रदेश म्हणून म्हणवून घेणे किंवा तशी नव्याने ओळख होणे, हे कोणत्याही राज्यासाठी क्लेशदायकच असते. तसेच ते काश्मीरसाठीही असणार. या निमित्ताने काश्मीरबरोबरच जम्मू आणि लडाख या प्रांतांवर या निर्णयाचे आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिणाम कशा कशा प्रकारचे होऊ शकतात, अशा काही मुद्द्यांचा परामर्श घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.

काश्मीरचे विभाजन केल्याने काश्मीरमध्ये हिंसाचार आणि अंतर्गत सुरक्षा आणि राजकीय, सामाजिक अस्थैर्य माजेल अशी शक्यता वर्तविली जात होती. तरी आता तेथील परिस्थिती आता नियंत्रणाखाली खाली आहे, असे जाणवते. याचा अर्थ काश्मीर खोऱ्यात सर्व काही आलबेल आहे, असे नाही. ज्या पद्धतीने हा निर्णय घेतला गेला आणि त्याची अंमलबजावणी केली, हे सगळे मुद्दे वादग्रस्त असू शकतात. तरीही काश्मीरबाबतच्या निर्णयाचे भारतभरातून स्वागत केले गेले, ही वस्तुस्थिती कायम राहतेच. ३७० कलम रद्द करून आणि काश्मीरचे विभाजन करून भारताने कदाचित पाकिस्तानला प्रत्युत्तर दिले असेल. असे असेल तर हा निर्णय केवळ एक राष्ट्रीय राजकारणातील डावपेचाचा एक भाग आहे, असे न म्हणता दक्षिण आशियाई राजकारणात भारताचे पुढे पडलेले एक पाऊल आहे, असे म्हणावे लागेल. काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय आहे आणि इतर देशांनी त्या प्रश्नात कोणत्याही प्रकारे ढवळाढवळ करायची गरज नाही, अशी कितीही सारवासारव केली तरी प्रत्यक्षात भारताच्या या एकतर्फी निर्णयाचे अनेक कंगोरे आहेत.

जम्मू व काश्मीर राज्याचे तीन प्रांत तिथल्या तिथल्या संस्कृतीवर आधारित असले तरी प्रदेशाचे विभाजन हे धर्मावरच आधारित आहे. जम्मूत बहुसंख्येने हिंदू आहेत तर काश्मीरमध्ये मुस्लिम आहेत आणि लडाखमध्ये बौद्धधर्मीय बहुसंख्य आहेत. मागच्या आठवड्यापर्यंत ३७० कलमामुळे आणि त्यातील काहीं घटनात्मक तरतुदीमुळे जम्मू आणि लडाख या प्रांताचे अस्तित्व तरी आहे की नाही, अशी परिस्थिती झाली होती. निदान जम्मूला हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब या विकसित राज्यांचा एक आधार होता. लडाखची मात्र ससेहोलपट होत असे. कारण केंद्र सरकारकडून मिळणारा राज्य सरकारचा विकास निधी आणि त्याचे वाटप हा केवळ काश्मिरी जनता डोळ्यासमोर ठेवूनच श्रीनगरमधून केले जात असे. तसेच, या निधीचा विनियोग कसा होत असे आणि प्रत्यक्ष कामांमध्ये किती होत असे, याबाबत अनेक प्रश्न आहेत.

स्थानिक राजकारणातही काश्मीरमधील काही मोजक्याच कुटुंबांची राजसत्ता किंवा राजकीय मक्तेदारी गेली सात दशके तेथील जनतेने अनुभवली आहे. परिणामी ३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत लडाखमधील जनतेने जसे केले, तेवढे तर जम्मूमध्येही झाले नाही. जम्मूतील हिंदू आणि लडाखमधील बौद्ध यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी ३७० कलम ही त्यांची केवळ अडचण नव्हती तर त्यातील काही तरतुदी उदाहरणार्थ, स्वायत्ता आणि अंतर्गत सार्वभौमत्वाच्या नावाखाली त्यांची गळचेपी होत असे. आता ते होणार नाही. राहिला प्रश्न काश्मिरी लोकांचा. तेथील सगळेच काश्मिरी हे फुटीरवादी नाहीत. प्रत्येकाला शांतता आणि आर्थिक स्थैर्य हवे आहे. जेव्हा असे आर्थिक स्थैर्य नसते, त्यावेळी मनात केवळ वैफल्य असते! अशा या विचलित आणि वैफल्यग्रस्त तरुणांच्या हातात रोजगार नसेल त्यावेळेस मनाने कमकुवत असणारा आणि धर्माबाबत अतिसंवेदनशील तरुण वर्ग धर्मांध वृत्तींना साहजिकच बळी पडतो. स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या ज्या मर्यादित संधी उपलब्ध होत असत त्यादेखील आता दुरापास्त होत गेल्या आहेत. विशेषत: सफरचंदाचा व्यापारावर अवलंबून असणारा मजूरवर्ग मग ते स्त्रिया असोत किंवा पुरुष. या सर्वसामान्य कुटुंबातील लोकांची स्थिती अडकित्यातील सुपारीसारखी झालेली आहे. एकीकडे लष्कराचा संशयरुपी धाक आणि दुसरीकडे दहशतवादी संघटनांकडून होणारे अत्याचार आणि मुस्कटदाबी याचा थेट परिणाम काशिमिरी जनतेच्या आर्थिक स्त्रोतावर झाला आहे आणि होतो आहे.

काश्मीरमधील जनतेचे उत्पन्न हे पर्यटन क्षेत्र आणि त्याच्याशी निगडीत असलेल्या इतर व्यवसायांशी जोडलेले आहे. परिणामी या राजकीय निर्णयांमुळे येथील पर्यटन क्षेत्र सध्या तरी संपूर्णपणे खचले आहे. याबाबतची आकडेवारी वेळोवेळी निरनिराळ्या पद्धतीने उजेडात येत आहे. येणाऱ्या काही महिन्यापर्यंत तरी या परिस्थितीमध्ये काही बदल होतील, असे वाटत नाही. या उलट केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यामुळे बिगरकाश्मिरी लोकांचा काश्मिरी समाजजीवनात एक प्रकारचा हस्तक्षेप वाढत जाणार, याचे दु:ख वेगळेच आहे. काश्मीर हा सुरवातीपासून फुटीरवादी शक्तींना बळी पडत गेल्यामुळे इतर राज्ये आणि राष्ट्रे यांच्याकडून मिळणारी सहानुभूती ही वरवरची मलमपट्टी केल्यासारखी होणार आहे. या उलट लडाखची अवस्थाही थोडीशी अवघड आहे. कलम ३७० रद्द केल्यामुळे लडाखला स्वायतत्ता जरी मिळाली असली तरी त्यांना त्यांची संस्कृती आणि परंपरा जपण्यासाठी प्रयत्नांची परकाष्ठा करावी लागणार आहे. बौद्धधर्मीय लडाखी लोक आजपर्यंत निरंतरपणे आपल्या संस्कृती संवर्धनासाठी जिवाचा आटापिटा करत असत. त्याला कुठेतरी तडा जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आर्थिक स्तरावर मात्र लडाख आणि जम्मू या क्षेत्रांना लवकरच भरभराटीचे दिवस येऊ शकतील. या तीन प्रदेशांमधील काश्मीरच्या आर्थिक वाटचालीला मात्र काहीसा विलंब लागू शकतो.

current affairs, maharashtra times-mumbai nagpur samruddhi expressway to be named after balasaheb thackeray

समृद्धीचं चांगभलं!


3   13-Dec-2019, Fri

फडणवीस सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केल्यानंतर महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्ग व बुलेट ट्रेन प्रकल्पांचे काय होणार, याबाबत केवळ भाजपमध्येच नव्हे तर एकूणच गुंतवणूक क्षेत्रात चिंता व काळजीचे वातावरण पसरले होते. परंतु समृद्धी महामार्गासाठी साडेतीन हजार कोटींचे भागभांडवल मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊन नव्या सरकारने विकासकामांबाबत आपण सकारात्मक असल्याचा संदेश दिला आहे.

'आरे कारशेड'च्या कामाला स्थगिती देताना मेट्रो प्रकल्प मात्र सुरूच राहील, असे उद्धव ठाकरेंनी सांगितले होते. त्या धोरणाचे पुढचे पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पहावे लागेल. तसाही हा प्रकल्प फार पुढे गेला असून आज २२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुढील वर्षाअखेरीस इगतपुरी ते नागपूर रस्ता खुला होण्याचा अंदाज असल्याने तो रोखणे हे कपाळमोक्षाला आमंत्रण देणारे ठरले असते. पूर्व भारताला देशाच्या आर्थिक राजधानीशी जोडू पाहणाऱ्या या महामार्गामुळे गुंतवणूक, रोजगार, दळणवळण, उद्योग आदींना अच्छे दिन येऊन खऱ्या अर्थाने समृद्धी येईल, अशी अपेक्षा आहे. ती अनाठायी नसली तरी महाकाय खर्चाच्या अशा प्रकल्पांमुळे आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करीत असलेले राज्य आणखी गाळात जाईल, अशी भीती होती. त्यामुळेच प्रारंभी शिवसेनेसह सर्वच पक्षांनी याला विरोध केला होता. परंतु, नंतर एकनाथ शिंदे यांनी 'मातोश्री'चे समाधान केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या पक्षांच्याही भूमिकेत स्वागतार्ह बदल झाला, हे चांगले लक्षण मानावे लागेल.

५५ हजार कोटींचा हा प्रकल्प व त्याबरोबरच तयार होणारी कृषी समृद्धी केंद्रे यामुळे ग्रामीण अर्थकारणालाही चालना मिळू शकते. महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने भविष्यातील राजकारणाला फाटा दिला, हेही बरे झाले.

current affairs, maharshtra times-finlands new parliament is dominated by women under thirty five

फिनलंडमधील ‘युवतीराज’


4   13-Dec-2019, Fri

खऱ्या अर्थाने विद्यार्थिकेंद्री शिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या फिनलंड या देशाची सूत्रे सना मरीन या ३४ वर्षांच्या युवतीच्या हाती गेली आहेत. या युरोपीय देशाच्या २०० सदस्यांच्या संसदेत पाच पक्षांच्या आघाडीचे सरकारचे नेतृत्व त्यांच्याकडे असून, उर्वरित चारही पक्षांचे प्रमुखही महिला आहेत आणि त्यातील तिघी पस्तीशीच्या आतील आहेत. साठोत्तरी नेत्यांची सवय असलेल्या भारतीयांसाठी फिनलंडमधील तरुण महिलांची राजवट नक्कीच चकित करणारी आहे.

आपल्याकडे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ही दोन्ही प्रमुख पदे महिलांनी भूषविली असली आणि काही राज्यांच्या मुख्यमंत्री महिला झाल्या, तरी राजकारणात महिलांचा वावर कमीच. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण असल्यामुळे महिलांचे प्रमाण वाढले, तरी अनेक महिलांच्या आडून त्यांचे पतीच काम करतात. विधिमंडळात आणि संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यावर सर्वसहमती होत नसल्याने संसदेतील महिलांचा टक्का वाढायला तयार नाही. यंदाच्या लोकसभेत महिलांचे प्रमाण १४ टक्के आहे. फिनलंडमध्ये हे प्रमाण ४७ टक्के आहे. भारतात पंतप्रधानपदी महिलेला पन्नास वर्षांपूर्वीच स्थान मिळाले असले, तरी ते प्रतीकात्मक होते. फिनलंडमध्ये त्यासाठी एकविसावे शतक उलटले खरे; परंतु तेथील राजकारणात महिलांचे प्रमाण उत्तरोत्तर वाढत आहे. राजकारणातील महिलांबाबत १९३ देशांच्या क्रमवारीत भारत दीडशेव्या स्थानी, तर फिनलंड पहिल्या दहात आहे. (रवांडा, क्युबा, बोलिव्हिया यांसारखे देश या क्रमवारीत अग्रस्थानी असून, तिथे महिलांचे संसदेतील प्रमाण पन्नास टक्क्यांहून अधिक आहे.) या पार्श्वभूमीवर फिनलंडमधील महिलाराज धक्कादायक नाही.

खरी आश्चर्याची गोष्ट आहे, ती तिथे तरुण वयात मिळत असलेल्या संधीचे. सना मरीन या जगातील सर्वांत तरुण पंतप्रधान बनल्या. त्यांच्याबरोबर सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या कॅट्री कलमनी आणि लीड अँडरसन या दोघीही ३२ वर्षांच्या आहेत, तर मारिया ओहिसलो ३४ वर्षांच्या आहेत. फिनलंडमधील 'युवतीराज' म्हणूनच वैशिष्ट्यपूर्ण असून, तरुणांचा देश अशा भारतानेही हा धडा घेण्याची गरज आहे.

current affairs, loksatta editorial- New Citizenship Central Home Minister Opposition To This Amendment In The Northeast Akp 94

ईशान्यदाह


2   13-Dec-2019, Fri

नव्या नागरिकत्व कायद्यातून सध्या वगळलेल्या ईशान्येतच या दुरुस्तीस विरोध होतो, याचे कारण तेथील स्थानिकांची अस्मिता धर्मापुरती नाही..

या राज्यांसाठी इनर परमिटविषयी केंद्रीय गृहमंत्री कितीही वेळा बोलले, तरी तेथेच वास्तव्यास असणाऱ्या बिगरस्थानिकांवर आसामी व अन्य ईशान्य राज्यीयांचा रोख आहे. भाषा वा वांशिकत्व हे मुद्दे धर्मावर पुरून उरतात, हे मान्य केल्याखेरीज या प्रश्नाकडे पाहता येणार नाही..

सर्व सामाजिक प्रश्नांकडे हिंदू-मुसलमान या द्वैती भिंगातूनच पाहायची सवय लागली की जे होईल ते सध्या ईशान्य भारताबाबत होते आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा मुद्दा पुढे आल्यापासून आणि आसामात नागरिक पडताळणी झाल्यापासून ईशान्येच्या सप्तभगिनी- सेव्हन सिस्टर्स- म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सात राज्यांत खदखद होती. आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि त्रिपुरा ही ती सात राज्ये. यात अरुणाचल प्रदेश नाही, ही बाब उल्लेखनीय. ही सर्व राज्ये नव्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावर अस्वस्थ असून ती अशांतता हिंसेच्या मार्गाने आता बाहेर पडू लागल्याचे दिसते. हा वणवा लवकर शमण्याची चिन्हे नाहीत. जे काही सुरू आहे त्याचे खापर सरकार अन्य कोणाच्याही माथी मारू शकत नाही. कारण हे संकट पूर्णपणे स्वहस्ते निर्मित. त्यातून सुटकेचा मार्ग काय, याची चर्चा करण्याआधी या संकटाचे स्वरूप समजून घ्यावे लागेल. ईशान्येतील या राज्यांना नव्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्यातून वगळण्यात आले असतानाही इतका रोष का, असा प्रश्न अनेकांना पडल्याचे दिसते. म्हणून या विषयाची सांगोपांग चर्चा आवश्यक ठरते.

ती करताना पहिला आवर्जून लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे ‘स्थानिक’ आणि ‘भारतीय’ (इंडिजिनस अ‍ॅण्ड इंडियन्स) यातील फरक. त्या प्रदेशात महत्त्व आहे ते स्थानिक असण्यास. तेथील नागरिकांच्या दृष्टीने प्रत्येक स्थानिक हा भारतीय असेल वा नसेल. पण प्रत्येक भारतीय हा स्थानिक असेलच असे नाही. ही बाब त्या प्रदेशाचे वास्तव समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची. याचे कारण या परिसरांत ज्ञात अशा तब्बल २३८ जमाती आहेत आणि कडवेपणाबाबत त्या समान आहेत. आपापल्या वांशिकतेबाबत या जमाती कमालीच्या संवेदनशील असून त्यांच्यासाठी वांशिकत्व महत्त्वाचे आहे, हिंदू वा मुसलमान असणे नव्हे. या राज्यांतील बहुसंख्य हे तिबेटी-बर्मा, खासी-जैंतिया वा मोन-खेमार वंशीय आहेत. पण त्यातून अनेक उपजाती वा जमाती तयार झाल्या. त्यांचे एकमेकांशी संबंध सौहार्दाचे असले तरी आपल्या प्रदेशात अन्य कोणा जमातीच्या इसमांना येऊ देण्यास ते तितके उत्सुक नसतात. त्यामुळे अरुणाचलींना बुद्धिस्ट चकमा जमातीचे प्राबल्य वाढलेले आवडत नाही किंवा मिझो हे अन्य कोणास येऊ देत नाहीत. मेघालयाची राजधानी असलेल्या शिलाँग शहरात आताच मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरितांची वस्ती आहे आणि स्थानिक आणि हे स्थलांतरित यांच्यातील संबंध अत्यंत तणावाचे आहेत.

लक्षात घ्यावा असा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे सर्व मुसलमान नाहीत. यातील बहुसंख्य हे हिंदू आहेत. बांगलादेशातील स्थलांतरित वा भारतातील बिहार आदी राज्यांतून गेलेले कष्टकरी असे यांचे स्वरूप. पण तरीही हे सर्व स्थानिक आणि बाहेरून आलेले हिंदू यांचे संबंध अजिबात सलोख्याचे नाहीत. हे सर्व प्रदेश आणि त्याचे म्यानमार, बांगलादेश आदींशी असलेले भौगोलिक सौहार्द लक्षात घेता यातील बऱ्याच परिसरांत ‘इनर परमिट’ पद्धती राबवली जाते. नावावर वरून ही काही महत्त्वाची प्रशासकीय पद्धत असल्याचे वाटते. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. हे परमिट म्हणजे त्या परिसरात जाण्याचा परवाना. तो २४ तासांचाही असतो. या परिसरातील तणावावर जणू हेच उत्तर अशा आविर्भावात गृहमंत्री अमित शहा संसदेत ज्याचा उल्लेख सातत्याने करीत होते ती इनर परमिट पद्धती हीच. पण या घोषणेनंतरही या परिसरातील क्षोभ कमी होताना दिसत नाही. याचे कारण ही इनर परमिट पद्धती ही तात्कालिक कारणांसाठी अन्य प्रदेशांतून तेथे येणाऱ्या भारतीयांना लागू आहे. तेथेच वास्तव्यास असणाऱ्यांना नाही.

नव्या नागरिकत्व कायद्याचा थेट संबंध आहे तो याच मुद्दय़ाशी. आधी बांगलादेश युद्ध आणि नंतर आसाम करार यामुळे आधीच या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर बांगलादेशी स्थिरावलेले आहेत. आणि हे सर्व प्राधान्याने हिंदू आहेत. हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे तो आसामात. कारण हे घुसखोर पहिल्यांदा घर करतात ते आसामात. म्हणून आसामी नागरिकांचा विरोध आहे तो सर्वच घुसखोरांना. या घुसखोरविरोधी संघर्षांस आसामी विरुद्ध बंगाली, आसामी विरुद्ध बिहार असे बहुपेडी स्वरूप आहे. हाच संघर्ष १९८०च्या दशकात पेटला आणि त्या वेळी हिंसाचारात आसामींनी सर्वच घुसघोरांची कत्तल केली. त्यात मारले गेलेले हे बहुसंख्य हिंदूच होते हे सत्य लक्षात घ्यायला हवे. आसामसारख्या राज्यात इंग्रजांच्या काळातच पहिले मोठे स्थलांतर घडवले गेले. विविध कामांसाठी म्हणून ब्रिटिशांनी शेजारच्या बंगालातून, आजच्या बिहार वगरे राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणावर मजुरांना आसामात नेले. हे सर्व तेव्हापासून आसामातच स्थायिक झाले. ऐंशीच्या दशकातील आसाम विद्यार्थी संघटनेच्या आंदोलनात या स्थलांतरितांना चांगलाच फटका बसला. त्या वेळी हे आंदोलन आसामी आणि बिगरआसामी यांच्यात झडले. या संघर्षांचा अंत झाला तो आसाम करारात. त्यानुसार १९६६ सालापर्यंत त्या प्रदेशात आलेल्या घुसखोरांना स्वीकारण्यास सर्व संबंधितांनी मान्यता दिली.

नवा नागरिकत्व कायदा याच मुद्दय़ास हात घालतो आणि ही मुदत २०१४ सालापर्यंत वाढवतो. म्हणजे बेकायदा घुसखोरांना आपले म्हणण्याची मुदत जवळपास ४० वर्षांनी वाढवतो. आसाम चिडला आहे तो यामुळे. म्हणजे इतकी वर्षे आलेल्या घुसखोरांना.. आणि ते हिंदू आहेत, हे लक्षात घ्या.. तेथे राहू दिले जाणार. केंद्र सरकारचे म्हणणे या सगळ्यांना आपले म्हणा कारण हे हिंदू आहेत. ते स्थानिकांना अजिबात मान्य नाही. एकदा का हे स्थलांतरित आसामात स्थिरावले की पुढे अन्य राज्यांत हातपाय पसरतात आणि ते साहजिकही आहे. म्हणून हा नवा नागरिकत्व कायदा आणि त्या जोडीला नागरिकत्व पडताळणी मोहीम यामुळे या परिसरात बाहेरून आलेल्यांचे प्राबल्य होण्याच्या धोका संभवतो. म्हणजे स्थानिक अर्थातच अल्पमतात. वंश, भाषा, वर्ण, खाण्यापिण्याच्या सवयी आणि संस्कृती अशा प्रत्येक मुद्दय़ावर स्वतंत्र असणाऱ्या या राज्यांतील २३८ जमातींच्या नागरिकांचा यामुळे संताप झाल्यास आश्चर्य ते काय? यात आसाम आघाडीवर आहे कारण त्या राज्याने बरेच भोगले आहे. म्हणून केवळ मुसलमान स्थलांतरित हा स्थानिक आसामींच्या आक्रोशाचा मुद्दा नाही. सर्वच स्थलांतरित हे त्यांच्या नाराजीचे कारण. गेल्या कित्येक पिढय़ा आसामात राहणाऱ्या पण बंगाली वा बिहारी भाषा बोलणाऱ्यांविरोधात स्थानिक पातळीवर मोठा राग आहे. तो अनेकदा हिंसकरीत्या व्यक्त झालेला आहे, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी. या राज्यांतील सर्व जमाती स्वत:च्या जीवनशैलीविषयी कमालीच्या सजग आणि आक्रमक आहेत. त्यामुळे नवा नागरिकत्व कायदा आपल्या मुळावर येतो असे त्यांना वाटत असल्यास ते रास्त ठरते.

हाच संताप सध्याच्या हिंसाचारामागे आहे. त्यामुळे गेली जवळपास साडेतीन दशके या परिसराने अनुभवलेली शांतता भंगली असून हा भडका कमी होण्याची शक्यता नाही. तो दमनशाहीविना कमी व्हावा अशी इच्छा असेल तर भाषा वा वांशिकत्व हे मुद्दे धर्मावर पुरून उरतात, हे मान्य करायला हवे. केंद्र सरकारची त्यास तयारी दिसत नाही. अर्थात तशी ती असती तर त्यांनी ही घोडचूक केली नसती. सर्व समस्या या हिंदू आणि/ विरुद्ध/ किंवा मुसलमान याच नजरेतून पाहावयाच्या सवयीचा हा परिणाम. म्हणून या परिसरात शांतता प्रस्थापित करावयाची असेल तर प्रथम आपली नजर बदलावी लागेल. अन्यथा हा ईशान्यदाह शांत होणे कठीण.

current affairs, loksatta editorial-Gst Central Government State Income Akp 94

अक्षम्य, अन्यायकारक दिरंगाई


1   13-Dec-2019, Fri

वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीशी संबंधित भरपाई कायद्यामध्ये (जीएसटी कॉम्पेन्सेशन अ‍ॅक्ट, २०१७) एक तरतूद आहे. याअंतर्गत जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांच्या महसुलात जी घट होईल, तिची भरपाई केंद्राकडून पाच वर्षांच्या संक्रमणकाळात टप्प्याटप्प्याने केली जाणे बंधनकारक आहे. टप्प्याटप्प्याने म्हणजे दर दोन महिन्यांनी. पहिल्या पाच वर्षांत राज्यांचे उत्पन्न वर्षांला १४ टक्क्यांनी वाढेल, असे गृहीत धरण्यात आले होते. परंतु गेल्या काही महिन्यांत अशी भरपाई मिळण्यात विलंब झाल्याने मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, केरळ, दिल्ली, पंजाब आणि पुदुचेरी या राज्यांनी केंद्राकडे धाव घेतली होती. आता देशातील सर्वाधिक उद्योगप्रधान राज्य असलेल्या महाराष्ट्रानेही या राज्यांच्या सुरात सूर मिळवून जीएसटी भरपाई तातडीने चुकती करावी, अशी विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पाठवलेल्या पत्रात, जीएसटी भरपाईपोटी द्यावयाचे १५,५५८.०५ कोटी रुपये तातडीने अदा करावेत, असे कळवले आहे. अशा रीतीने आठ भाजपेतर राज्यांना आता आणखी एका भाजपेतर राज्याची जोड मिळाली आहे. त्यांच्यावर अशा स्वरूपाची याचना करण्याची वेळ येणे हे केंद्रातील विस्कटलेल्या आर्थिक नियोजनाचेच निदर्शक आहे. नोटाबंदीमुळे लघू आणि मध्यम उद्योगांचे कंबरडे मोडले. या क्षेत्रातील पडझडीची झळ मोठय़ा उद्योगांना बसली. त्या जोडीला बेभरवशाचा मोसमी पाऊस. अशी प्रतिकूल परिस्थिती असूनही निवडणूक डावपेचांत दंग असलेले सत्ताधीश. त्यामुळे धोरणांचा आणि दृष्टीचा अभाव. यातून विकास खुंटला. साडेचार टक्के विकासदर हा सरकार म्हणते त्याप्रमाणे चक्राकार नाही. विकास खुंटल्यामुळे उद्योग मंदावले. उद्योग मंदावल्यामुळे व्याजदर कमी असूनही कर्जाना मागणी नाही. उत्पादन थंडावले. त्याचा परिणाम रोजगार आणि निर्यातीवर झालेला आहेच. उत्पादन घटल्यामुळे जीएसटी संकलनालाही फटका बसला. एखाद-दुसऱ्या महिन्यात जीएसटी संकलन एक लाख कोटींच्या वर जाते, पण तेही अपवादानेच. त्यामुळे सरकारकडे राज्यांना भरपाईपोटी द्यावयाचा निधी तरी आहे का अशी शंका येते. परंतु केंद्रापेक्षा नाजूक स्थिती राज्यांची झालेली आहे. तशात महाराष्ट्रासारख्या उद्योगप्रधान राज्याला याची झळ अधिकच पोहोचते. इतक्या मोठय़ा राज्याचा गाडा हाकायचा, तर हाताशी किमान निधी हवाच. जीएसटीच्या हट्टाग्रही अंमलबजावणीमुळे राज्यांचे बहुतेक महसूल स्रोत बंद झाले, तेव्हा जीएसटी अंमलबजावणीबद्दल त्यांना भरपाई देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. पण ते घडलेले नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९-२०मधील तरतुदीनुसार, यंदाच्या आर्थिक वर्षांत महाराष्ट्राला केंद्राकडून ४६६३०.६६ कोटी रुपये करसंकलन वाटा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु ऑक्टोबरमध्ये मिळालेली २०२५४.९२ कोटी ही रक्कम अंदाजित रकमेपेक्षा  ६९४६.२९ कोटींनी (२५.५३ टक्के) कमी आहे. याशिवाय ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या चार महिन्यांतील भरपाईपोटी आतापर्यंत ५६३५ कोटी रु. मिळाले; पण आणखी ८६११.७६ कोटी रुपये मिळावयाचे आहेत. करसंकलन वाटा आणि भरपाई यांची एकत्रित तूट म्हणजे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी मागितलेली १५५५८.०५ कोटी ही रक्कम. ती १० डिसेंबरला राज्यांना चुकती करावयाची होती. महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांची अशा प्रकारे थकवलेली रक्कम ५० हजार कोटींच्या घरात असावी, असा अंदाज आहे. भाजपेतर राज्यांना किमान केंद्राकडे या रकमेची विचारणा तरी करता येते. भाजपशासित राज्यांना तीदेखील सूट नाही! जीएसटी परिषदेची बैठक १८ डिसेंबरला होत असून, तोवर या समस्येचे निराकरण न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा केरळ सरकारने दिलेला आहे. केंद्राची दिरंगाई अन्यायकारक आहेच, पण संघराज्यात्मक संबंधांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतील, इतकी अक्षम्यही आहे.

current affairs, loksatta editorial-Profile Tara Sinha Akp 94

तारा सिन्हा


1   13-Dec-2019, Fri

‘भारतीय जाहिरात क्षेत्रातील पहिली महिला’ असा त्यांचा उल्लेख होई तेव्हा अनेक जण सावध प्रतिक्रिया देत : ‘‘या क्षेत्रात तारा सिन्हा आल्या त्या साधारण १९५४ साली.. त्यांच्याआधी कुणीच नव्हत्या? पाहावे लागेल..’’ असा साधारण सूर या सावधगिरीमागे असे. पण आपल्या देशात स्वत:ची जाहिरात संस्था स्थापणारी पहिली महिला कोण, या प्रश्नाचे निर्विवाद उत्तर एकच : तारा सिन्हा! त्यांची निधनवार्ता बुधवारी आली, तेव्हा एक धडाडीचे व्यक्तिमत्त्व लोपले, अशीच सर्वसाधारण प्रतिक्रिया होती. ही धडाडी कुठून आली, याला नेमके उत्तर नाही. धनबादमधील चिरंजीवलाल आणि सीता पसरिचा या सुखवस्तू दाम्पत्याची कन्या तारा ही विशीच्या उंबरठय़ावर असताना इंग्लंडमध्ये जाहिरात व जनसंपर्क पदविकेचे शिक्षण घेण्यासाठी जाते, हीदेखील धडाडीच. आईवडिलांनी त्या वेळी आधार दिल्यामुळे तारा १९५४ साली डी. जे. केमर या जाहिरात कंपनीत नोकरीनिमित्त कोलकात्यासही गेल्या. परंतु वर्षभरातच या कंपनीने भारतातील कारभार गुंडाळण्याचे ठरविले, तेव्हा तारा आणि सहकाऱ्यांनीही निर्णय घेतला : भागीदारीत जाहिरात कंपनी स्थापण्याचा.. तिचे नाव ‘क्लॅरियन’. तारा या कंपनीच्या संचालक झाल्या.. वयाच्या २३ व्या वर्षी! पण ही तारा यांची ‘स्वत:ची’ कंपनी नव्हे. तो क्षण बराच नंतर आला. त्याआधी त्यांना अमेरिकेत कामाचा अनुभव मिळणार होता. चांगली संधी म्हणून १९७३ साली ‘कोका कोला एक्स्पोर्ट कॉपरेरेशन’च्या भारतातील कार्यालयात तारा रुजू झाल्या; पण ‘जनता’ सरकारने १९७७ साली या अमेरिकी पेयावर बंदी घातली. ‘कोक’च्या अमेरिकी कंपनीने, तारा यांच्यासह काही वरिष्ठांना अमेरिकेत काम करण्याचा प्रस्ताव दिला. तो स्वीकारून तारा अ‍ॅटलांटा येथे गेल्या. तेथील कामाने आपणास आंतरराष्ट्रीय अनुभव दिला, असे त्या आवर्जून सांगत; पण १९८४-८५ साली त्या पुन्हा ‘क्लॅरियन’मध्ये परतल्या. तेथे पटेनासे झाल्यामुळे कंपनीने त्यांना कामावरून दूर केले. पण तारा यांनी जोडलेला ग्राहकवर्ग (जाहिरातीची कामे देणाऱ्या कंपन्या) त्यांच्याचकडे राहिला. त्यांनी दिल्लीत ‘तारा सिन्हा असोसिएट्स’ या कंपनीची स्थापना केली. जाहिराती म्हटले की अलेक पदमसी ते प्रसून पांडेपर्यंतच्या जाहिरातकारांची नावे आठवतात, त्यात तारा यांचे नाव नसते; कारण तारा यांचे कार्यक्षेत्र सृजनशील नव्हते. तारा या जाहिरात व्यवस्थापन क्षेत्रात कर्तबगार होत्या. उत्पादकांना योग्य सल्ला देणे, कोणत्या माध्यमांतून कशी जाहिरात केल्यास परिणामकारकता वाढेल हे ठरविणे, आदी कामांसाठी त्या ओळखल्या जात. वयपरत्वे त्या कामापासून दूर गेल्या आणि गेले सहा महिने त्या आजारीच असत.

current affairs, loksatta editorial-United Kingdom General Election 2019 Uk Election 2019 Zws 70

नाताळाच्या नकारघंटा


110   12-Dec-2019, Thu

बेभरवशी विद्यमान पंतप्रधान आणि बेजबाबदार विरोधी पक्षनेते यांपैकीच एकाची निवड करणे भाग पडावे, अशी वेळ ब्रिटिश मतदारांवर आज आली आहे..

गेल्या चार वर्षांतील तिसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ६५० खासदारांना निवडण्यासाठी ब्रिटनचे ४.६ कोटी मतदार गुरुवारी, मतदानास बाहेर पडतील, तेव्हा त्यांच्या मनात काय विचार असेल? अत्यंत अलोकप्रिय पंतप्रधान आणि त्याहूनही लोकविन्मुख विरोधी पक्षनेता यात नक्की कमी वाईट कोण या एकाच प्रश्नाने मतदारांना ग्रासलेले आणि अर्थातच त्रासलेले असेल. दुसऱ्या महायुद्धाने सर्व धुपून नेईपर्यंत महासत्ता असलेला हा देश. पण तीन वर्षांपूर्वी ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांना अवदसा आठवली. सुखाने सरकार सुरू असताना त्यांनी २०१६ सालच्या जून महिन्यात ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर जनमत घेण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक जनता सरकार निवडून देते ते आपल्या वतीने त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय घ्यावेत यासाठी. त्यामुळे निवडून दिल्यावर पुन्हा जनतेकडे मी ‘हे’ करू की ‘ते’? असे विचारावयास जाणे हा शुद्ध मूर्खपणा. पण तो कॅमेरून यांनी केला. त्या चुकीचे भूत ब्रिटनच्या डोक्यावरून अद्यापही उतरावयास तयार नाही. त्या चुकीनंतर कॅमेरून यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यांची जागा थेरेसा मे यांनी घेतली. याच वर्षी त्याही गेल्या आणि पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत बोरिस जॉन्सन बसले. पण इतके झाले तरी ब्रेग्झिटचे हाडूक काही ब्रिटनच्या गळ्यातून निघण्यास तयार नाही. ते ना खाली जाते ना बाहेर येते. परिणामी अशा प्राण कंठाशी आलेल्या अवस्थेत ब्रिटिश नागरिकांवर तिसऱ्यांदा मतदानाची वेळ आली आहे.

त्यात मतदारांचे दुर्दैव असे की त्यांना निवडण्यासाठी चांगला की वाईट असा पर्याय नाही. त्यांना निवड करायची आहे ती अत्यंत खोटारडा म्हणून शिक्कामोर्तब झालेल्या बेभरवशी बोरिस जॉन्सन आणि अत्यंत बेजबाबदार, अनागोंदीवादी जेरेमी कॉर्बनि यांच्यातील एकाची. ब्रिटनचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक अलोकप्रिय पंतप्रधान असा जॉन्सन यांचा लौकिक तर त्यांना आव्हान देऊ पाहणारे कॉर्बनि हेदेखील तितकेच अलोकप्रिय. जॉन्सन हे हुजूर पक्षाचे तर कॉर्बनि हे मजूर पक्षीय. आपण कोणत्याही परिस्थितीत जानेवारी २०२० पर्यंत ब्रेग्झिट घडवून आणूच आणू असा जॉन्सन यांचा दावा तर आपण या मुद्दय़ावर पुन्हा जनमत घेऊ असे कॉर्बनि यांचे आश्वासन. जॉन्सन हे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सुहृद मानले जातात तर ट्रम्प हे कॉर्बनि यांचे कडवे टीकाकार. इतके की कॉर्बनि यांच्याविरोधात जाहीरपणे विधान करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. असे करणे म्हणजे खरे तर दुसऱ्या देशाच्या राजकारणात हस्तक्षेप. पण इतका विवेक असला तर ते ट्रम्प कसले? पण म्हणून जॉन्सन यांना अधिक जबाबदार म्हणावे असेही काही नाही. या गृहस्थाने आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मंजूर करत आणलेला ब्रेग्झिट करार उधळून लावला. त्यामुळे मे यांची चांगलीच पंचाईत झाली. तीन तीन वेळा त्यांना पार्लमेंटमध्ये पराभव सहन करावा लागला. अखेर बाई पायउतार झाल्या. आणि हे जॉन्सन पंतप्रधान झाले. ३१ ऑक्टोबपर्यंत आपण ब्रेग्झिट करवून दाखवू असा त्यांचा दावा होता. तो त्यांच्या अन्य अनेक विधानांप्रमाणे पोकळ निघाला. त्यामुळे अखेर त्यांनाही निवडणुकांना सामोरे जाण्यात वेळ आली.

ब्रिटनच्या इतिहासातील सर्वात केविलवाणी निवडणूक असे तिचे वर्णन करावे लागेल. गंभीर मुद्दय़ांवर या निवडणुकीत चर्चाही झाली नाही. बीबीसीसारख्या वृत्तवाहिनीस तर पंतप्रधान जॉन्सन यांनी मुलाखत देणे आजतागायत टाळले. का? तर जॉन्सन यांना भीती होती की त्यांच्या अपत्यांविषयी प्रश्न विचारला जाईल. ‘‘तुम्हाला नक्की किती अपत्ये आहेत,’’ हा प्रश्न या निवडणुकीच्या प्रचारात जॉन्सन यांना वारंवार विचारला गेला आणि तो विचारला गेल्यावर ओशाळे होऊन जॉन्सन यांना काढता पाय घ्यावा लागला. या एका उदाहरणावरून प्रचाराचा दर्जा आणि निवडणुकीचे गांभीर्य दिसून येते. जॉन्सन यांच्या खोटेपणाचे इतके नमुने या प्रचारात दिले गेले की तोदेखील एक विक्रमच असेल. पण मतदारांची पंचाईत अशी की म्हणून जॉन्सन विरोधकांवर विश्वास ठेवावा अशीही परिस्थिती नाही. कारण कॉर्बनि यांच्या राजकीय कार्यक्रमांनादेखील काही दिशा नाही. पाश्चात्त्य देशांच्या.. त्यातही विशेषत: अमेरिकेच्या.. नावे कडाकडा बोटे मोडणे किंवा इराण आदी नेत्यांतील अप्रत्यक्ष हुकूमशाही वा धर्मशाहीचे कौतुक करणे इतकाच काय तो त्यांचा अभ्यास. गेल्या आठवडय़ात तर त्यांनी कहर केला. इंग्लंडमधील सॅलिस्बरी येथे एका माजी रशियन हेरावर पुतिन यांच्या वतीने विषप्रयोग झाल्याची बातमी होती. ‘‘त्यातील विषाचे नमुने पुतिन यांच्याकडे पाठवायला हवेत, म्हणजे ते आपले आहेत की नाही हे ते सांगू शकतील,’’ इतके बालिश विधान ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदावर नजर असणाऱ्याने केले.

या अशा वातावरणात सामान्य ब्रिटिश नागरिकास राजकारणाचा उबग आला असल्यास नवल नाही. त्यामुळे मतदारांत उत्साहाचा पूर्ण अभाव आहे. ‘हे ब्रेग्झिटचे गुऱ्हाळ एकदाचे काय ते संपवा,’ असे ब्रिटिश नागरिकांचे मत. पंचाईत ही की राजकीय पक्षांनाही ते मान्य आहे. पण हे प्रकरण संपवायचे म्हणजे काय, हे मात्र कोणालाच माहीत नाही. यात हुजूर आणि मजूर हे दोन्ही पक्ष आपापल्या पारंपरिक विचारधारेपासून इतके भरकटले गेले आहेत की यात कोणाचे मत नक्की काय हे कळणे अवघड होऊन बसले आहे. कोणत्याही मुद्दय़ावर जमेल तितकी टोकाची भूमिका घेणे इतकेच काय ते या दोन्ही राजकीय नेत्यांचे सध्याचे काम. हे असे झाले की पहिला बळी सत्याचा जातो. ब्रिटनमध्ये तो गेला आहे. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर फेसबुक आदी माध्यमांतून जे उद्योग झाले त्याचीही काळी सावली या मतदानावर आहे. तंत्रज्ञान पडद्यामागून आणखी काय काय उद्योग करेल याबाबतची भीती यामागे आहे. परिणामी ब्रिटनमधील राजकीय पस कमालीचा कर्कश झाला असून परिस्थिती पूर्वपदावर येईल किंवा नाही, याचीच काळजी त्या देशातील विवेकी व्यक्त करतात.

त्या देशात जनमताची मोठी परंपरा आहे. वास्तविक ब्रेग्झिटने या साऱ्या संकल्पना धुळीस मिळवल्या. तरीही या निवडणुकांत जनमताचा कल ओळखण्याचा प्रयत्न अनेक मार्गानी सुरू आहे. या सर्व जनमत चाचण्यांत इतके दिवस जॉन्सन यांना मोठी आघाडी होती. पण मतदानाचा दिवस जसजसा जवळ आला तसतशी ही आघाडी लक्षणीयरीत्या कमी होत गेली. आणि मतदानाच्या आदल्या दिवशी तर ती अगदीच पातळ झाल्याचे दिसते. जॉन्सन हे कॉर्बनि यांच्या तुलनेत पुढे दिसतात हे खरे. पण या दोघांतील अंतर इतके कमी आहे की मतदानाच्या दिवशी काहीही होऊ शकते यावर तज्ज्ञांचे एकमत दिसते. हे सर्व जण सत्ता स्थापण्याची अधिक संधी जॉन्सन यांनाच आहे, हे मान्य करतात. पण तरीही ब्रिटनचे पार्लमेंट त्रिशंकूच असेल असे भाकीत वर्तवतात. तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी नसण्याचा फायदा जॉन्सन यांना होईल, असा त्यांचा होरा.

याचा अर्थ शुक्रवारची पहाट ब्रिटिश नागरिकांच्या दु:स्वप्नाची असेल. या दोहोंतील आपले अधिक वाईट कोणाहाती होईल हे त्यांना त्या दिवशी कळेल. वास्तविक हा नाताळपूर्व उत्साहाचा काळ. त्याचा पूर्ण अभाव ब्रिटनमध्ये दिसतो. या काळात चर्चबेलचे नाद बर्फाळलेल्या वातावरणात सुमधुर भासतात. पण यंदाची ही ब्रेग्झिट निवडणूक मात्र ब्रिटिशांसाठी नाताळाच्या नकारघंटांचा नकोसा नाद घेऊन आल्याचे दिसते. निवडणुकांनंतर तरी तो थांबणार का इतकाच काय तो प्रश्न.

current affairs, loksatta editorial- Lok Sabha Passes Bill To Extend Sc St Quota For 10 Years Zws 70

मुदतवाढीचे राजकारण


3   12-Dec-2019, Thu

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची मुदत आणखी दहा वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. लोकसभेत त्यासंबंधीचे १२६ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूरही झाले. भारतीय समाजातील मागासलेला घटक असलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला राजकीय व्यवस्थेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग मिळावा, हा राजकीय आरक्षणामागचा मुख्य उद्देश. ब्रिटिश इंडियात त्याचे मूळ आहे आणि पुणे करार हा त्याचा आधार आहे. स्वतंत्र भारताच्या संविधानातही लोकसभा व देशातील राज्यांच्या विधानसभांत अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांची व्यवस्था करण्यात आली. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १६.२ टक्के, तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ८.२ टक्के आहे. त्या प्रमाणात लोकसभेच्या एकूण ५४३ पैकी अनुसूचित जातीसाठी ८४ व अनुसूचित जमातीसाठी ४७ जागा राखीव आहेत; तर सर्व विधानसभांत मिळून अनुसूचित जातीसाठी ६१४ व अनुसूचित जमातीसाठी ५५४ इतक्या राखीव जागा आहेत. या राजकीय आरक्षणास सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती. पुढे दर दहा वर्षांनी ती वाढविण्यात आली. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, राजकीय राखीव जागांना कुणीच विरोध केला नाही. मागासलेल्या वर्गाला शिक्षण व शासकीय सेवेत अद्यापही आरक्षणाची गरज असताना, त्याविरोधात कायम सामाजिक वातावरण धगधगत ठेवले जाते; मात्र राजकीय आरक्षणाच्या विरोधात मात्र खुट्टदेखील नाही, असे का? राजकीय राखीव जागा ही बाब वरकरणी ‘सामाजिक न्याया’ची वाटते. परंतु हे लोकसभेत निवडून गेलेले खासदार व विधानसभेत निवडून गेलेले आमदार कुणाचे प्रतिनिधित्व करतात? समाजाचे की त्यांना उमेदवारी देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे? याच कळीच्या मुद्दय़ावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच पुढे राजकीय राखीव मतदारसंघांना विरोध केला होता आणि स्वतंत्र मतदारसंघांच्या त्यांच्या मूळ मागणीकडे देशाचे लक्ष वेधले होते. तो विषय पुन्हा मागे पडला आणि गेली ७० वर्षे कुणाची मागणी नसताना, त्यासाठी आंदोलन नसताना, राजकीय राखीव जागांना मुदतवाढ दिली जाते; हे का? तर त्यात राजकीय पक्षांची सोय आहे. अनुसूचित जाती/जमातींच्या एकगठ्ठा मतांवर सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा डोळा असतो. त्यासाठीच मुदतवाढीचा खटाटोप! सर्वच राजकीय पक्षांचा हा दांभिकपणा आहे. मागासवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षाच्या उमेदवारांनाही राखीव मतदारसंघांचीच वाट दाखविली जाते आणि तिथेही ज्या पक्षांशी त्यांची युती/आघाडी आहे, त्या ‘मोठय़ा भावा’चेच चिन्ह घेऊन लढायला लावले जाते, हे का? तर त्यांना इतर समाज मतदान करणार नाही म्हणून! हे खरे असेल तर, एक स्वतंत्र देश चालवायला आपण लायक आहोत का, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. राजकीय पक्षांना मागास घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची एवढी आस असेल किंवा त्यात खरोखर प्रामाणिकपणा असेल तर त्यांनी त्यांच्या पक्षसंघटनेत आणि निवडणुकीत उमेदवारी देताना या वर्गाला योग्य ते प्रतिनिधित्व द्यावे. त्यासाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची आवश्यकता काय, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यसभा व विधान परिषदेत कुठे राखीव जागा आहेत? मात्र काही राजकीय पक्ष सामाजिक समतोल साधण्यासाठी राज्यसभा व विधान परिषदेत मागास घटक व महिलांना प्रतिनिधित्व देतात. लोकसभा व विधानसभेसाठी याच पद्धतीचा अवलंब केला, तर पुढे आणखी दहा वर्षे राजकीय राखीव जागांना मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सामाजिक एकोप्याकडे जाण्याची कधी तरी सुरुवात करावी लागेल.

current affairs, loksatta editorial-Chess Player Ding Liren Profile Zws 70

डिंग लिरेन


1   12-Dec-2019, Thu

ऑलिम्पिक खेळांप्रमाणेच ज्या आणखी एका खेळामध्ये प्रावीण्य मिळवण्यासाठी चीनने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हाती घेतला, तो खेळ म्हणजे बुद्धिबळ. बुद्धिबळाचा जन्म भारतातला. या खेळाप्रमाणेच चीनमध्येही ‘पटयुद्ध’ प्रकारात मोडता येतील असे काही खेळ काही शतकांपासून अस्तित्वात आहेत. परंतु या खेळांचा बुद्धिबळाइतका विस्तार झाला नाही. चीनच्या या खेळातील थक्क करणाऱ्या प्रगतीचे पहिले खणखणीत उदाहरण म्हणजे माजी महिला जगज्जेती हू यिफान, जी आता केवळ खुल्या गटात खेळते. चीनचा आणखी एक बुद्धिबळपटू अल्पावधीत जगज्जेता बनू शकतो. त्याचे नाव डिंग लिरेन. जागतिक क्रमवारीत विद्यमान जगज्जेता मॅग्नस कार्लसन आणि अमेरिकेचा फॅबियानो करुआना यांच्या पाठोपाठ लिरेन तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्याचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे, कार्लसनप्रमाणेच पारंपरिक (क्लासिकल), जलद (रॅपिड) आणि अतिजलद (ब्लिट्झ) या तिन्ही प्रकारांमध्ये २८०० किंवा त्यावर एलो मानांकन असलेला डिंग लिरेन केवळ दुसरा बुद्धिबळपटू. नुकतेच त्याने लंडनमधील ग्रँड चेस टूर स्पर्धेचे अजिंक्यपद पटकावले. या स्पर्धेत कार्लसनही होता. अंतिम लढतीत लिरेनने फ्रान्सच्या माक्सिम वाशिये-लाग्रेवला हरवले. या अजिंक्यपदामुळे आधुनिक बुद्धिबळ पटावर लिरेनचे महत्त्व अधोरेखित झाले. काही महिन्यांपूर्वी त्याने अमेरिकेत कार्लसनला टायब्रेकरमध्ये हरवून सिंकेफील्ड स्पर्धा जिंकली होती. कोलकात्यात नुकत्याच झालेल्या टाटा स्टील स्पर्धेत लिरेनने ब्लिट्झ प्रकारामध्ये कार्लसनला दोन वेळा हरवले होते. ती स्पर्धा लिरेनला जिंकता आली नाही, तरी कार्लसनसारख्या जगज्जेत्याला वरचेवर हरवणारा बुद्धिबळपटू अशी त्याची प्रतिमा बनू लागली आहे. पुढील वर्षी कार्लसनचा आव्हानवीर ठरवणाऱ्या कँडिडेट स्पर्धेत डिंग लिरेनकडून बऱ्यापैकी अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत. बुद्धिबळ विश्वचषक स्पर्धेत (जगज्जेतेपदाची लढत नव्हे) दोन वेळा (२०१७, २०१९) अंतिम फेरी गाठणारा तो एकमेव बुद्धिबळपटू आहे. ऑगस्ट २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात लिरेन सलग १०० डावांमध्ये अपराजित राहिला, जो त्या वेळी एक विक्रम होता. हा विक्रम अलीकडेच कार्लसनने मोडला. कोणत्याही परिस्थितीत विचलित न होता खेळणे, पटावरील विविध स्थितींची नेमकी जाण ही लिरेनच्या खेळाची काही वैशिष्टय़े सांगता येतील. एकदा एका स्पर्धेदरम्यान विश्रांतीच्या दिवशी सायकलवरून पडल्यामुळे लिरेनच्या कंबरेला दुखापत झाली होती. ती बरी होण्यासाठी बराच अवधी गेला. पण त्याही स्थितीत लिरेन खेळला आणि त्याने चमकदार कामगिरी केली. कार्लसनला हरवून जगज्जेता बनण्यासाठी तशाच जिद्दीची आणि चिकाटीची गरज आहे. हे दोन्ही गुण डिंग लिरेनकडे असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे.


Top