current affairs, loksatta editorial-Crisis In Congress Party Zws 70

चिंतन कसले करता?


445   11-Oct-2019, Fri

राजकारणाऐवजी सत्ताकारणाचाच विचार करण्याची सवय लागल्याने काँग्रेस पक्ष आज दिशाहीन झाला आहे..

घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात. काँग्रेसला या उक्तीचा आता प्रत्यय येत असेल. ज्या गतीने त्या पक्षाच्या नेत्यांना एकापाठोपाठ आत्मचिंतनाची उबळ येत आहे त्यातून हे फिरलेले वासेच दिसतात. काँग्रेसचे मध्य प्रदेशातील नेते, भाजपच्या राजमाता विजयाराजे शिंदे यांचे नातू, माधवराव शिंदे यांचे चिरंजीव असे बरेच काही असलेल्या ज्योतिरादित्य यांनी ही पक्षाच्या आत्मचिंतनाची गरज व्यक्त केली. असेच सर्व काही आयते मिळालेले मुंबईचे नेते मिलिंद देवरा यांनाही तसेच वाटले होते. याच मुंबईतील देवरा यांचे प्रतिस्पर्धी संजय निरुपम यांनीही अलीकडे असा त्रागा केला. पक्षाने आपली दखल घेतली नाही तर किती काळ असे राहावयाचे याचा विचार करावा लागेल, असे निरुपम म्हणतात. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी सध्याच्या निवडणुकीत पक्षाचा प्रचार न करण्याचे ठरवले आहे. त्यांची ही आगळीक झाकली जाईल. कारण त्यांनी प्रचार केला असता तरी फारसा काही फरक पडला नसता. या दोघांच्या आग्रहास बळी पडून काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर खासदारकीची निवडणूक लढवणाऱ्या उर्मिला मातोंडकर यांनीही पराभवानंतर पक्षाचा राजीनामा दिला. पक्षांतर्गत राजकारण हे कारण त्यांनी या संदर्भात दिले. पण देवरा वा निरुपम यांच्यापेक्षा सध्याच्या वातावरणात उर्मिला मातोंडकर अधिक प्रामाणिक ठरतात. कारण त्यांनी देशाचे हित वगैरे शब्दबुडबुडे हवेत सोडत भाजपची वाट धरली नाही. शिंदे, देवरा वा निरुपम यांच्याबाबत ही खात्री अजिबात देता येणार नाही. ‘तिकडून’ इशारा व्हायचा अवकाश, हे आणि असे अनेक नेते नेसत्या वस्त्रानिशी भाजपच्या दिशेने धावत निघतील. हे सर्व काय दर्शवते?

राजकारण म्हणजे फक्त सत्ताकारण असेच मानण्याची रूढ झालेली प्रथा. याचा दुसरा अर्थ असा की जो सत्तापदी आहे तोच राजकीय पक्ष आणि सत्ता मिळवून देईल तोच नेता म्हणवून घेण्याच्या लायकीचा. हा सत्ता मिळवून देणारा नेता वगळता अन्यांची कोणी पत्रास बाळगण्याचे कारण नाही. वास्तविक अलीकडेपर्यंत या देशात सत्ताकारण म्हणजे राजकारण असे मानले जात नव्हते. राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नाडिस, रामभाऊ  म्हाळगी, लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी अशी किती नावे सांगावीत. या सर्वानी आयुष्यभर जनतेचे राजकारण केले. त्यातील अडवाणी, वाजपेयी वा जॉर्ज हे काही प्रमाणात नशीबवान. त्यांना आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर का असेना पण सत्ता  अनुभवता आली.  अन्यांना तेही नाही. लोहिया वा लिमये यांचे आयुष्य तर प्रवाहाच्या विरोधात पोहण्यातच गेले. यापैकी अनेक मंडळी एके काळी काँग्रेसशी संबंधित होती.

आणि तरीही आज काँग्रेसजनांना दिशाहीन वाटत असेल तर त्यातून फक्त रक्तातून होणारा मूल्यक्षय तेवढा दिसून येतो. खरे तर काँग्रेसजनांसाठी परिस्थिती हेवा वाटावा अशी आहे. दणदणीत बहुमतावर आपल्याच हाताने पाणी ओतणारा आणि सत्ता असूनही वाट चुकलेल्या अवस्थेत भिरभिरणारा सत्ताधारी. स्वहस्ते एकापाठोपाठ एक दगड आपल्याच पायावर मारून घेण्यात तो मग्न. त्यात अर्थव्यवस्था दिशाहीन. अशा वेळी खरे तर काँग्रेसने आपल्या पडलेल्या शिडांत वारे भरून घ्यायला हवेत. ते राहिले दूर. उलट हा पक्ष किंकर्तव्यमूढावस्थेत रममाण. समोर पंचपक्वान्नांची थाळी असतानाही कोठून सुरुवात करावी या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात गढल्याने उपाशीच राहणाऱ्या भिकाऱ्यासारखी काँग्रेसची अवस्था झालेली आहे.

हे असे झाले याचे कारण जनतेचे राजकारण करण्यापेक्षा सत्ताकारण करण्यास महत्त्व दिले म्हणून. गांधी घराण्यास महत्त्व आणि त्यांच्याविषयी ममत्व का? तर ते सत्ता मिळवून देतात म्हणून. पण त्या क्षमतेच्या अतिउपशामुळे गांधी घराणे कोरडवाहू जमिनीसारखे होते की काय अशी अवस्था झाली. परिणामी काँग्रेसजन हवालदिल. ही वेळ खरे तर अंग झटकून कामाला लागण्याची. पण सत्ता मिळणार नसेल तर काम तरी काय करायचे हा काँग्रेसजनांचा गोंधळ. त्यापेक्षा जो सत्तेच्या पदराखाली घेईल त्याकडे गेलेले बरे, असा त्यांचा साधा हिशेब. मानवाचा शेपूट हा अवयव वापरला न गेल्यामुळे तो झडला, असे उत्क्रांतिशास्त्र सांगते. काँग्रेसचे हे असे झाले आहे. कायम सत्ताकारणाचाच विचार केल्यामुळे तो पक्ष राजकारणाचा आपला अवयव गमावून बसला असावा, असे दिसते. त्यास पुन्हा पालवी फुटावी असे त्या पक्षीयांस वाटत असेल तर त्यासाठी साधा उपाय आहे.

नरसिंह राव यांच्यासारख्या प्रभावळीबाहेरच्या नेत्याचे स्मरण हा तो उपाय. प्रभावी, जनकेंद्री राजकारण करण्यासाठी घराणे लागत नाही, प्रभावी राजबिंडे असे व्यक्तिमत्त्व लागत नाही आणि अगदी वक्तृत्व हीदेखील नेतृत्वासाठीची गरज नाही. हवेत फक्त मुद्दे. ते घेण्याची, त्यावर जनमन जागे करण्याची क्षमता असेल तर राजकारण करता येते हे आपले सगळेच राजकीय पक्ष आता विसरले आहेत. नेतृत्व म्हणजे झगमगाट, डोळे आणि बुद्धी दिपवणारे नेपथ्य/ प्रकाशयोजना आणि कंठाळी संगीत असे मानण्याची प्रथा रूढ झाल्याने हे नसल्यास आपले काय होणार असे या मंडळींना वाटू लागले आहे. या सगळ्याची काहीही गरज नसते हे लक्षात घेण्यासाठी खरे तर एक उदाहरण पुरे. मोहनदास करमचंद गांधी या माणसाकडे यातील काहीही नव्हते. तरीही हा सद्गृहस्थ सलग तीन दशके देशाचे नेतृत्व करू शकला. त्यांच्याकडे फक्त एकच गोष्ट होती.

मुद्दे. खरे तर सत्ताधारी भाजप अत्यंत उत्साहाने इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर हे मुद्दे नियमितपणे देतो आहे की विरोधकांची अवस्था ‘देता किती घेशील दो कराने..’ अशी असायला हवी. त्यामुळे काँग्रेसजनांना हिरमोड करून घ्यायचे काहीच कारण नाही. परिस्थिती अशी की हे आत्मचिंतन खरे तर सत्ताधारी भाजपने करायला हवे. इतक्या प्रचंड बहुमताची आपण माती करीत आहोत का? अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकणे आपल्याला का जमत नाही? आणि मुख्य म्हणजे आपल्या पक्षात येण्यासाठी इतके सारे नेते रांगेत का? आज आपल्यात आलेले हे गणंग उद्या सत्ता गेल्यावरही आपल्यात राहतील का? छोटय़ामोठय़ा आमिषासाठी हे आपापली निवासस्थाने सोडत असतील तर उद्या काही देण्याची आपली क्षमता संपली तर हे काय करतील? या आयारामांनाच जर आपण कुरवाळत बसलो तर इतकी वर्षे आपल्याशी निष्ठावान राहिलेल्यांच्या पदरी काय घालणार? अशा एक ना अनेक मुद्दय़ांवर भाजपने आत्मचिंतन करावे अशी परिस्थिती आहे. त्याची त्यांना फिकीर नाही. भाजपने जे करायला हवे ते करण्याची गरज काँग्रेसला वाटावी, हे या दोन्ही पक्षांच्या चुकलेल्या प्राधान्यक्रमाचे निदर्शक ठरते.

कारण आत्मचिंतन ही भरल्या पोटानंतर करावयाची क्रिया आहे. पोट भरल्यानंतर जे मांद्य येते ती अवस्था आत्मचिंतनासाठी आदर्श. म्हणून उपास झडत असलेल्याने आत्मचिंतनाच्या फंदात पडू नये. त्याने हातपाय हलवावेत आणि कामास लागावे. कार्यकाळात आत्मचिंतन केल्यास उलट प्रकृती खालावते. सबब प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष मिळू शकणाऱ्या सत्ताचतकोरीच्या आशेने जे जाऊ  इच्छितात त्यांना काँग्रेसने आनंदाने भाजपत जाऊ द्यावे. उरलेल्यांनी गांधी घराण्यातील कोणी आहे की नाही याचा विचार न करता कामास लागावे. काम करायच्या वेळेस आत्मचिंतन कसले करता..?

current affairs, loksatta editorial-Environmentalist Researcher Esther Mwangi Profile Zws 70

एस्थर एम्वांगी


160   10-Oct-2019, Thu

रूढार्थाने एस्थर एम्वांगा या काही अनेक शिष्य घडविणाऱ्या ज्येष्ठ संशोधक किंवा अनेक पुरस्कार, सन्मान मिळवणाऱ्या मान्यवर विद्वान नव्हत्या. त्या दिशेने त्यांची कारकीर्द आता कुठे बहरू लागली होती. वयाच्या अवघ्या ५३ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाल्याची वार्ता परवाच्या शनिवारी (५ ऑक्टोबर) आली. तरीदेखील ‘वन-धोरणांना मानवी चेहरा देणारी एक संशोधक हरपली’ असे आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका अशा तीन खंडांतील संशोधक मंडळींना या निधनवार्तेने का वाटले? याचे कारण एस्थर यांनी केलेल्या कामात शोधावे लागते.

जंगलांचे, वनांचे खासगीकरण हे समन्यायी नसल्याचे अभ्यासान्ती सिद्ध करण्याचे काम तर एस्थर यांनी केलेच; पण बदलत्या काळात, वन-अवलंबी लोकसंख्या वाढत असताना जंगलातच राहून उदरनिर्वाह चालवण्याची पिढय़ान्पिढय़ांची पद्धत कायम राखण्यासाठी काय करावे लागेल, याचाही अभ्यास केला. स्त्रियांना वनजमीन-हक्कांमध्ये प्राधान्य दिले पाहिजे, हा त्या अभ्यासाचा प्रमुख निष्कर्ष महत्त्वाचा ठरला. हे निष्कर्ष नुसतेच शोधपत्रिकांमध्ये छापून न थांबता, एस्थर यांनी धोरणकर्त्यांशी लोकांचा संवाद घडवून आणण्याचे आणि लोकांच्या आकांक्षांना वन-धोरणांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे काम सुरू ठेवले होते.

अभ्यासक म्हणून त्यांचा दबदबा होताच. सन २००९ मध्ये अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळविणाऱ्या एलिनॉर ओस्ट्रोम यांची पट्टशिष्या, ही एस्थर यांची एक ओळख होती. नैरोबी या केनियाच्या राजधानीनजीक जन्मलेल्या एस्थर यांनी त्याच शहरातील केन्याटा विद्यापीठातून वनस्पतिशास्त्र आणि प्राणिशास्त्र या विषयांतील पदवी घेतली. त्यानंतर अमेरिकेतील इंडियाना विद्यापीठात उच्चशिक्षणासाठी त्या गेल्या. या पदव्युत्तर पदवीसाठीचा एक भाग म्हणून त्यांनी लिहिलेला शोधनिबंध मसाई जमातीच्या सामूहिक मालकीच्या वनजमिनींचे पट्टे (मालकीहक्क) कुटुंबप्रमुखाला देण्याच्या फसलेल्या प्रयोगाची भेदक चिकित्सा करणारा होता. ‘आता मसाईंना कर्जे मिळू शकतील..’ अशी ‘सकारात्मक’ भलामण करून सामूहिक मालकीचे तत्त्व धुडकावले गेल्यावर या जंगलांची फरफट सुरू झाली होती. याच विषयाच्या सखोल आणि तौलनिक अभ्यासावर त्यांनी पीएच.डी. मिळविली आणि हार्वर्ड विद्यापीठाच्या पर्यावरण अभ्यासकेंद्रात (ओस्ट्रोम यांच्या मार्गदर्शनाखाली) त्या पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून अभ्यास करू लागल्या. वनजमिनींवरील पारंपरिक हक्क डावलून समन्यायी वाटप होऊ शकते का, हा मुद्दा या काळात त्यांनी धसाला लावला. गेली दहा वर्षे ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च (सी-फॉर)’ या संस्थेतर्फे त्यांनी पेरू, निकाराग्वा, इंडोनेशिया, टांझानिया आदी ठिकाणी अभ्यासू सामाजिक कार्य केले. या संस्थेच्या केनियातील केंद्राच्या त्या प्रमुख होत्या.

current affairs, loksatta editorial-Senior Theater Artist Arun Kakade Passes Away Zws 70

रंगभूमीचा श्वास हरपला..


154   10-Oct-2019, Thu

ज्येष्ठ रंगकर्मी आणि ‘आविष्कार’चे अध्वर्यू अरुण काकडे तथा काकडेकाका हे नाव प्रायोगिक/ समांतर रंगभूमीशी गेल्या साठेक वर्षांहून अधिक काळ नाळेसारखे अभिन्न लगडून आहे. नाटक हा काकडेकाकांचा शब्दश: श्वास होता. ‘आविष्कार’ संस्थेचे बिऱ्हाड ज्या माहीम म्युनिसिपल स्कूलमध्ये होते, तिथे गेल्याविना त्यांना किंचितही चैन पडत नसे. काम असो-नसो; कुणी येवो-न येवो; काकडेकाका रोज संध्याकाळी माहीमच्या शाळेत गेल्याविना राहत नसत. पुण्यात वाडिया कॉलेजमध्ये शिकत असताना प्रा. भालबा केळकर यांनी त्यांच्या डोक्यात नाटकाचा किडा घुसवला. या किडय़ाने त्यांच्या इहलोकीतून प्रस्थानापर्यंत कधीही पाठ सोडली नाही. पुढे ते भालबांच्याच ‘प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिक असोसिएशन’ संस्थेत सामील झाले. त्या वेळी राज्य नाटय़स्पर्धा नुकतीच सुरू झाली होती. पीडीएची नाटकेही त्यात भाग घेत. नोकरीनिमित्ताने पुढे ते मुंबईत आले. पण नाटकाचा किडा त्यांना स्वस्थ बसू देईना. त्याच दरम्यान विजया मेहता, विजय तेंडुलकर, अरविंद- सुलभा देशपांडे आदी तरुण रंगकर्मी रंगभूमीवर नवे काही तरी करू बघत होते. त्यातून ‘रंगायन’ची स्थापना झाली. काकडेही या कारव्यात सामील झाले. रंगमंचापेक्षा पडद्यामागच्या कामांत त्यांचा अधिक सहभाग असे. रंगायनने मराठी रंगभूमीवर एक मन्वंतर घडवून आणले. त्यात काकडेंचाही मोलाचा वाटा होता. पुढे ‘शांतता! कोर्ट चालू आहे’ या अरविंद देशपांडे दिग्दर्शित नाटकाचे अधिक प्रयोग करण्यावरून उद्भवलेल्या वादातून ‘रंगायन’ फुटली. तेंडुलकर, अरविंद व सुलभा देशपांडे, काकडे आदी मंडळी त्यातून बाहेर पडली आणि त्यांनी ‘आविष्कार’ संस्थेची स्थापना केली. गिरीश कार्नाड यांच्या ‘तुघलक’सारख्या बलदंड नाटकाच्या निर्मितीने ‘आविष्कार’ने आपली दमदार वाटचाल सुरू केली. छबिलदास शाळेत प्रायोगिक नाटकांसाठी नवे घर वसवण्यात आले. पुढे ‘छबिलदास नाटय़चळवळ’ नामे ते अजरामर झाले. या सगळ्यात काकडेकाकांचे व्यवस्थापन, नियोजन, निर्मिती आदी गोष्टी हाताळण्यातल्या कुशलतेचा महत्त्वपूर्ण वाटा होता. ‘आविष्कार’चे नेतृत्व जरी विजय तेंडुलकर, देशपांडे दाम्पत्य वगैरे मंडळींकडे होते, तरी संस्थेचा खरा आधारस्तंभ होते ते काकडेकाकाच! त्यामुळेच ही मंडळी गेल्यावरही काकडेकाकांनी ही संस्था जितीजागती ठेवली. ‘आविष्कार’ने फक्त स्वत:पुरते कधीच पाहिले नाही, तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतील नव्या, धडपडय़ा रंगकर्मीनाही तिने व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. रंगकर्मीच्या चार ते पाच पिढय़ा ‘आविष्कार’ने घडवल्या. ‘आविष्कार-चंद्रशाला’च्या ‘दुर्गा झाली गौरी’ या बालनाटय़ातून अनेक कलाकार घडले. ‘आविष्कार’ने दीडशेहून अधिक नाटके आतापर्यंत मंचित केली असून त्यांचे हजारो प्रयोग देशभरात केले आहेत. ‘वाडा चिरेबंदी’ त्रिनाटय़धारेचा नऊ तासांचा आगळा प्रयोग समांतर धारेत सादर करण्याचे धाडस केवळ ‘आविष्कार’च करू जाणे. नवे काही सादर करू पाहणाऱ्या तरुण रंगकर्मीमागे काकडेकाका खडकासारखे खंबीरपणे उभे राहत. त्यासाठी करावी लागणारी सारी उस्तवारही ते कसलाही गाजावाजा न करता करीत. प्रायोगिक रंगभूमीला स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे म्हणून त्यांनी अ. भा. नाटय़ परिषदेशी अविरत संघर्ष केला. पण त्यांचे हे स्वप्न मात्र पुरे होऊ शकले नाही. काकडेकाकांच्या कार्याचा अनेक पुरस्कारांनी गौरव झाला असला तरीही प्रायोगिकांना स्वत:चे हक्काचे घर मिळेल त्या दिवशीच त्यांचा आत्मा खऱ्या अर्थाने शांत होईल.

current affairs, loksatta editorial- Rss Chief Mohan Bhagwat Remarks On Mob Lynching Zws 70

संघ आणि स्वदेशी


20   10-Oct-2019, Thu

झुंडबळी असोत वा देशाची अर्थव्यवस्था.. याविषयीचे विचार रा. स्व. संघाने तपासून घेणे बरे!

मॉब लिंचिंग म्हणजे झुंडबळी ही पद्धत भारतीय नाही, हे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे म्हणणे खरे आहे. धर्माच्या वा अन्य कारणाने जमावाने एखाद्यास ठेचून मारणे म्हणजे झुंडबळी. ते इतिहासात भारतात घडल्याची नोंद नाही, हे सरसंघचालकांचे म्हणणे खरेच. पण इतिहासांत जे नाही ते वर्तमानात असू शकत नाही असे नाही, हेदेखील खरेच. तथापि, त्याची सत्यासत्यता तपासण्याआधी इतिहासात असे झुंडबळी भारतात का नव्हते, हे तपासायला हवे. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण भारतात त्याकाळी धर्माचे इतके अवडंबर नव्हते, हे आहे. त्याकाळीही भारतात प्राधान्याने हिंदूच होते आणि आताही हिंदूच आहेत. या धर्माचे वैशिष्टय़ म्हणजे तो एकपुस्तकी नाही. वेद, उपनिषदे, ब्राह्मणे, पुराणे वगैरे सर्वच या धर्माचे पवित्र ग्रंथ. या ग्रंथांना शिरसावंद्य मानून त्यांचे भजन पूजन करणारे जसे हिंदू तसेच या ग्रंथास अजिबात न मानणारेदेखील हिंदूच. म्हणून वैदिक जितके हिंदू तितकेच अवैदिकही हिंदूच. त्याही वेळी जसे धर्माच्या बाबत कर्मठ विचार होते, तसे तितक्याच कर्मठपणे धर्माच्या काही रूढींचा विरोध करणारेही होते. वेद पूजनीय मानले जाण्याच्या काळात त्यांना खोटे ठरवणारे, त्यांची निर्भर्त्सना करणारे लोकायत हेही हिंदू म्हणूनच गौरविले गेले. तेराव्या शतकात महिलांच्या शरीरधर्माला धर्मरूढींत अडकवणे किती चूक आहे, हे सांगणारा चक्रधरही हिंदूच. धर्मपरंपरांस बौद्धिक आव्हान देणाऱ्या चार्वाकांना तर दार्शनिकाचा दर्जा हिंदू धर्माने दिला. त्यामुळे इतिहासकालीन भारतात झुंडबळी नव्हते.

पण प्रश्न हिंदू धर्माच्या या उदात्त इतिहासाबाबत नाही. तो वर्तमानाबाबत आहे. इतिहासात नसलेल्या अनेक बाबी हिंदू धर्माने आत्मसात केल्या. उदाहरणार्थ, पुण्यप्राप्तीच्या हेतूने केल्या जाणाऱ्या उपवासांत खाल्ले जाणारे बटाटा, साबुदाणा वा मिरचीदेखील भारतीय नाही, असे सांगितले जाते. हिंदू धर्माविरोधात कृष्णकृत्ये करणाऱ्या पोर्तुगीजांनी यातील बरेचसे पदार्थ भारतात आणले असे खाद्यान्न अभ्यासकांचे मत आहे. तथापि, हे सारे पदार्थ आता हिंदूधर्मीयांनी केवळ गोड मानून घेतले असे नसून ते आपलेच मानून उपवासालाही स्वीकारले आहेत. तेव्हा एखादी गोष्ट भारतात जन्मली नाही याचा अर्थ ती आपल्या भूमीत रुजत नाही, असे नाही. त्यामुळे झुंडबळी या अमानुष, आदिम घटनेचे मूळ भारतात नसेलही. ते नाहीच. पण म्हणून त्याचा अंगीकार काही नतद्रष्ट भारतीयांकडून झालेला नाही वा होणार नाही, असे नाही. अशा वेळी प्रश्न उरतो तो इतकाच की, या दुर्दैवी मार्गाचा अवलंब करणाऱ्यांचे आपण काय करणार? लिंचिंग हा शब्द, ही कृती भारतीय नाही म्हणून त्याकडे काणाडोळा करायचा, की भारतीयांनी परकीय संस्कृतीतील घेऊ नये तीच गोष्ट घेतली याबद्दल त्यांचा निषेध करून ती त्यागावी यासाठी प्रयत्न करायचे?

देशातील सर्वात मोठय़ा आणि सर्वात प्रभावशाली सांस्कृतिक संघटनेचे प्रमुख या नात्याने सरसंघचालकांनी खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर कसे मिळेल, यासाठी संघटनेची शक्ती पणास लावायला हवी. झुंडबळी भारतीय असतील/नसतील. पण तरीही ते भारतात घडत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष कसे करणार? गेल्या काही वर्षांत या झुंडबळींची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहे, हेदेखील नाकारता येणारे नाही. यात बळी गेलेले विशिष्ट धर्माचे आहेत आणि हे अधम कृत्य करणाऱ्यांनाही काही धार्मिक ओळख आहे. हे दोन्ही घटक भारतीयच आहेत. तेव्हा त्याचे अस्तित्व नाकारण्याची सोय आपणास नाही. भारताच्या सार्वभौम सर्वोच्च न्यायालयासदेखील या प्रकारांची दखल घ्यावी लागली, इतके हे प्रकार आता ‘भारतीय’ झालेले आहेत. भारतीय संस्कृतीचे पूजक असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही या प्रकारांची दखल घेऊन ते रोखण्यासाठी इशारा द्यावा लागला. इतकेच नाही, तर त्यांच्याइतकेच भारतीय संस्कृतीचे अभिमानी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने तर त्यांच्या राज्यातील झुंडबळींचे वाढते प्रकार लक्षात घेऊन कडक कायद्याची तयारी चालविली आहे. याचा अर्थ झुंडबळी हे आता केवळ परदेशी राहिलेले नाहीत. अशा वेळी त्याच्या उगमाची चर्चा निर्थक. सरसंघचालकांनी या वेळी असे प्रकार टाळण्यासाठी आपल्याकडील कायदे सक्षम असल्याचे नमूद केले आणि या प्रकारांना आळा घालण्याची गरजही व्यक्त केली तेही बरे झाले. बाकी कोणाची नाही तरी सरसंघचालकांच्या या विधानांची तरी दखल संबंधित घेतील, अशी आशा.

दुसरा मुद्दा भारताच्या बदनामीचा. भारतातील या कथित झुंडबळींमुळे देशाची बदनामी होते, किंबहुना बदनामी करण्याच्या हेतूनेच या प्रकारांचा बभ्रा होतो असा सरसंघचालकांच्या विधानाचा सूर. पण ही बदनामी टाळायची, तर मुळात झुंडबळींचे प्रकार टाळणे जास्त महत्त्वाचे नाही काय? असे झुंडबळींचे प्रकार भारतात घडलेच नाहीत तर त्यामुळे भारताची बदनामी कशी होईल? आणि घडत असतील तर देशाची बदनामी कशी रोखता येईल? पोटचा पोरगा अनुत्तीर्ण झाल्यास कुटुंबाची बदनामी होते, हे खरेच. पण अशा वेळी तो अनुत्तीर्ण होणार नाही असे प्रयत्न करायचे की अनुत्तीर्ण झाला तरी त्याची वाच्यता होऊ द्यायची नाही? यातील दुसऱ्या मार्गाचा अवलंब केल्यास बदनामी टळेल. पण तात्पुरतीच. त्यापेक्षा, काही भारतीय आपल्याकडे या झुंडबळीच्या प्रथेत सहभागी होत असतील तर त्यास आळा घालण्यासाठी आणखी काय काय करायला हवे, हे सरसंघचालकांनी सांगायलाच हवे. हे प्रकार मुळात होऊच न देणे हा बदनामी टाळण्याचा रास्त आणि शाश्वत मार्ग आहे.

आपल्या विजयादशमी मेळाव्यास संबोधित करताना सरसंघचालकांनी आर्थिक विषयांवरही भाष्य केले, ते उत्तम. अर्थकारण हा संस्कृतीचा खरा आधार. त्यामुळे संस्कृती रुजवणे आणि तिचा प्रसार ही जर संघाची उद्दिष्टे असतील, तर त्याच्यासाठी आवश्यक अर्थकारणाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरते. म्हणून विजयादशमीच्या सभेत सरसंघचालकांनी आर्थिक मुद्दय़ावर ऊहापोह केला त्याचे स्वागत. त्याबाबत खरे तर आपल्याच विचारांचा का असेना, पण एखादा शुद्ध अर्थशास्त्री त्यांनी उभा केला असता तर ते अधिक रास्त ठरले असते. त्यामुळे संख्येच्या आधारे वास्तव स्वयंसेवकांसमोर ठेवता आले असते. त्या वास्तवाचा अर्थ पाहिजे तसा नंतर लावता येतो. पण मुळात आधी वास्तव तरी आहे तसे मांडले जाणे आवश्यक होते. असो.

या भाषणात त्यांनी स्वदेशीची भलामण केली. ते काही अनपेक्षित नाही. पण स्वदेशीची हाक द्यायची आणि त्याच वेळी सरकारने निर्यातही वाढेल यासाठी प्रयत्न करायचे यात मुळात विरोधाभास आहे. परदेशी उत्पादने भारतात येऊ द्यायची नाहीत, पण आपली उत्पादने मात्र जास्तीत जास्त परदेशात कशी जातील हे पाहायचे, हे अव्यवहार्य आणि धोरणात्मकदृष्टय़ा अप्रामाणिकपणाचे आहे. उद्या ज्या देशात आपली उत्पादने आपण विकू इच्छितो त्या देशातही स्वदेशीचा नारा दिला गेल्यास आपले काय? हा झाला एक भाग. दुसरे असे की, केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही, हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले आहे. गेले काही महिने सपाट राहिलेल्या आपल्या निर्यातीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्राण कंठाशी आणले आहेत. सध्या आपली परकीय चलनाची गंगाजळी चांगली आहे ती केवळ खनिज तेल दरांच्या स्वस्ताईने. निर्यातीमुळे नव्हे. त्यामुळे स्वदेशी हे तत्त्व म्हणून कितीही आकर्षक वाटले तरी ते व्यवहार्य नाही हे सत्य. तेव्हा झुंडबळी असो वा भारतीय अर्थव्यवस्था; संघाने आपला स्वदेशीचा मुद्दा नव्याने तपासून पाहायला हवा.

current affairs, loksatta editorial-Carlos Celdran Profile Zws 70

कार्लोस सेल्ड्रान


978   09-Oct-2019, Wed

विद्रोह, संघर्ष हे सारे आपल्याला झेपणार नाही म्हणून कलावंत मंडळी बाजूला सरतात (आणि फारतर पत्रांवर स्वाक्षऱ्या करतात) असे अनेकदा दिसते. किंवा मग, ‘विद्रोही कलावंत’ हे इतर कलावंतांपेक्षा निराळी चूल मांडतात. या दोन्ही मळवाटा नाकारणारा प्रयोगशील विद्रोहाचा मार्ग कार्लोस सेल्ड्रान याने शोधून काढला होता.  या मार्गात ‘वाटाडय़ा’ किंवा ‘टूरिस्ट गाइड’ म्हणून काम करणे हाही एक भाग होता! तो कसा ते नंतर पाहूच.. पण कार्लोसबद्दल आजच लिहिण्याचे कारण म्हणजे वयाच्या ४७ व्या वर्षी, करण्यासारखे खूप बाकी असताना झालेला त्याचा मृत्यू!

कार्लोस हा फिलिपाइन्समध्ये जन्मला, वाढला. मनिला या राजधानीच्या शहरात स्पॅनियार्ड वडील आणि फिलिपिना आई यांनी त्याला ‘लायकीपेक्षा जास्त तुला मिळणार नाही, कष्टाची कमाईच पचते’ यासारखे मध्यमवर्गीय संस्कार दिले. मनिलातच तो शिकला आणि पुढे त्याच्या कलानुसार, ‘ऱ्होड आयलंड स्कूल ऑफ आर्ट’ या कलासंस्थेतून १९९६ साली चित्रकलेची पदवी त्याने घेतली. मात्र याच काळात त्याचा ओढा ‘परफॉर्मन्स आर्ट’कडेही वळू लागला.  कलेचा हा नवप्रकार नाटकापेक्षा निराळा, दृश्यकलेचे तत्त्वज्ञान स्वीकारणारा आहे, इथे ‘मीच रंग आणि मीच ब्रश असतो’ असे तो म्हणे. आर्ट गॅलऱ्यांत, प्रेक्षकांना पूर्वकल्पना देऊन होणारे या कलेचे प्रयोग त्याला कसनुसे वाटत. मग, ‘मनिला शहराच्या इतिहासातून फेरफटका’ या दोनतीन तास पायी चालण्याच्या उपक्रमातून, प्रेक्षकांना तो या शहराचा राजकीय इतिहास किती रक्तरंजित आहे, दुसऱ्या महायुद्धात विनाकारण जीव गेलेच पण नंतरही सत्ताधाऱ्यांनी काय केले, याची आठवण देऊन तो आजच्या कार्यकर्त्यांना बळ देई. हे करताना रंजकता, दृश्यभान कायम ठेवल्यामुळे प्रतिसाद वाढू लागला. फेसबुक आदी समाजमाध्यमांवरही दबदबा वाढला. २०१० साली, फिलिपाइन्सच्या ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या इच्छेनुसार ‘गर्भपात हा फौजदारी गुन्हा’ मानणारा कायदा झाला, त्याविरोधात त्याने अभिनव निदर्शने केली. ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या सर्वोच्च बैठकीत शिरून त्याने ‘दमासो’ लिहिलेला फलक फडकावून फोटो काढून घेतले! ‘दमासो’ हे फिलिपाइन्सचा राष्ट्रीय  साहित्यिक, जोस रिझाल (१८६१-१८९६) याच्या कादंबरीतील ख्रिस्ती पाद्रय़ाचे कुटिल पात्र. कार्लोसने त्याची आठवण देणे संबंधितांना चांगलेच झोंबले. खटल्याला वेग आला, तो मात्र २०१६ नंतर, डय़ुटेर्टे राजवटीत. अखेर कार्लोसने स्पेनमध्ये आश्रय घेतला. तेथे त्याच्या कलेचे चीज होत असताना, येत्या डिसेंबरात त्याचे कला-प्रदर्शनही जपानला होणार असताना त्याची निधनवार्ता आली. फिलिपाइन्सच्या अनेक विवेकी कार्यकर्त्यांचा आधार त्यामुळे हरपला आहे.

current affairs, loksatta editorial- Afghan Taliban Releases 3 Indian Engineers Post Talks With Us Zws 70

सुटका झाली तरी..


184   09-Oct-2019, Wed

तिघा अभियंत्यांच्या सुटकेचे स्वागत सावधपणेच व्हावे, कारण अमेरिका-तालिबान चर्चा सुरूच राहणे आणि तीही इस्लामाबादेत होणे हे चिंताजनकच.. 

अफगाणिस्तानमध्ये आजही बऱ्याच मोठय़ा टापूमध्ये प्रभावी असलेल्या तालिबानने रविवारी सकाळी ११ तालिबानी अतिरेक्यांच्या बदल्यात तिघा भारतीय अभियंत्यांची सुटका केली. गेले वर्षभर हे अभियंते तालिबानच्या ताब्यात होते. इतक्या कालावधीनंतर झालेली त्यांची सुटका ही भारताची समाधानाची बाब असली आणि यात अमेरिकेचे विशेष दूत झल्मे खलिलझाद यांच्या शिष्टाईचा महत्त्वाचा वाटा असला, तरी दीर्घकालीन विचार करता काही पैलू चिंताजनक दिसतात. त्यांची चर्चा व्हावयास हवी.

जवळपास महिन्याभरापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तालिबानशी सुरू असलेल्या चर्चेतून तडकाफडकी माघार घेतली होती. अफगाणिस्तानच्या एका आत्मघातकी हल्ल्यात अमेरिकी सैनिकाचा झालेला मृत्यू हे त्या निर्णयामागील कारण आणि निमित्त. प्रचंड आकांडतांडव करून ट्रम्प यांनी अर्थातच ट्विटरवरून तो निर्णय जाहीर केला. परंतु तरीही ट्रम्प यांचे दूत झल्मे खलिलझाद तालिबानशी चर्चा करतच राहिले! या चर्चेमध्ये तालिबानच्या वतीने बोलणी करत आहे मुल्ला अब्दुल घनी बरादर. हा कुणी साधा तालिबानी नाही. तालिबानच्या संस्थापकांपैकी हा एक. मुल्ला ओमर याच्या नंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा म्होरक्या. २०१०मध्ये त्याला अटक झाली, त्या वेळी त्या घटनेला अमेरिकेने दहशतवादविरोधी लढय़ाचे निर्णायक वळण असे संबोधले होते. तो जवळपास साडेआठ वर्षे तुरुंगात खितपत पडला होता. तालिबानने अनेकदा विनंती करूनही त्या त्या वेळच्या पाकिस्तानी सरकारांनी त्याला मुक्त केले नव्हते. परंतु गेल्या वर्षी इम्रान खान यांची तेहरीक-ई-इन्साफ पार्टी सत्तेवर आली. २० ऑगस्ट २०१८ रोजी इम्रान यांनी सत्ताग्रहण केले आणि साधारण दोनच महिन्यांनी म्हणजे २५ ऑक्टोबर रोजी मुल्ला अब्दुल घनी बरादर याची सुटका झाली. इतकेच नव्हे, तर काही महिन्यांनीच तालिबानने त्याची दोहा, कतार येथे राजनयिक व्यवहार प्रमुख म्हणून नेमणूकही केली. गेले काही महिने दोहा येथील अमेरिका-तालिबान वाटाघाटींमध्ये बरादर तालिबानचे प्रतिनिधित्व करत होता. इतकेच नव्हे तर तो, झल्मे आणि बहुधा अफगाणिस्तानचे विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना ट्रम्प यांनी थेट व्हाइट हाऊसचे निमंत्रण दिले होते. आता थोडेसे तिघा भारतीयांना मुक्त करण्याच्या बदल्यात सोडण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांविषयी.

एक तर केवळ तीन भारतीयांच्या बदल्यात जे ११ दहशतवादी सोडले गेले, ते सर्व अमेरिकी नियंत्रित तुरुंगात होते. त्यांच्यापैकी तीन महत्त्वाचे म्होरके मानले जातात. त्यांच्यातील अब्दुल राशीद बलुच हा अमेरिकेनेच विशेष उल्लेखित जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केला होता. आत्मघातकी दहशतवाद्यांना विविध भागांत धाडणे आणि अमली पदार्थाच्या तस्करीच्या माध्यमातून निधी जमवणे ही कामे तो करत असे. आणखी एक जण अफगाणिस्तानातील कुख्यात हक्कानी गटाशी संबंधित होता आणि कुनार प्रांताचा समांतर प्रमुख म्हणूनही वावरत होता. अफगाण आणि ‘नाटो’च्या फौजांवर हल्ले करण्यात त्याचा सहभाग असायचा. तिसरा महत्त्वाचा दहशतवादी हा निमरोझ प्रांताचा समांतर प्रमुख म्हणून वावरत होता. हे तिघे आणि इतर आठ दहशतवादी बागराम येथे अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली तुरुंगात बंदिस्त होते. याचा अर्थ झल्मे आणि बरादर म्हणजेच अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात चर्चा केवळ पुन्हा सुरू झाली आहे असे नव्हे, तर अशा चर्चेतून ठोस निष्पत्तीही दिसते आहे. ही बाब दोन कारणांसाठी गंभीर ठरते. एक तर अफगाणिस्तानात नुकतीच अध्यक्षीय निवडणूक झाली आणि ती आपण जिंकल्याचे परस्परविरोधी दावे विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी आणि त्यांचे विरोधी उमेदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी केले आहेत. ही निवडणूक आणि त्यात प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून सुरू असलेले परस्परविरोधी दावे यांना अमेरिका किंवा तालिबान यांनी गांभीर्याने घेतलेले नाही. तालिबानच्या धमकीमुळे मोठय़ा संख्येने मतदार या निवडणुकीकडे फिरकले नाहीत, असे मत आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनीही नोंदवले आहे. म्हणजेच अफगाणिस्तानच्या भवितव्याचा फैसला करण्यासाठी अमेरिकेला लोकनियुक्त सरकारपेक्षा तालिबानचे दहशतवादी अधिक महत्त्वाचे वाटतात! परवा सुटका केलेल्या तीन अभियंत्यांचे अपहरण गेल्या वर्षी मे महिन्यात बागलान प्रांतातून झाले होते. त्या वेळी एका भारतीय कंपनीसाठी काम करणारे सात अभियंते आणि त्यांच्या वाहनाचा चालक यांना तालिबानने ताब्यात घेतले आणि अज्ञातस्थळी हलवले. सातपैकी एकाची या वर्षी मे महिन्यात सुटका झाली आणि तिघांना रविवारी सोडण्यात आले. म्हणजेच तालिबानच्या ताब्यात अजूनही तीन अभियंते आहेत. त्यांच्या सुटकेसाठी अमेरिकेच्या ताब्यातील आणखी काही दहशतवाद्यांना सोडण्याविषयी दबाव आणला जाईल हे उघड आहे. तालिबानच्या ताब्यातील प्रदेशांमध्ये अशा प्रकारची खंडणीखोरी यापूर्वीही होत असे. मात्र सद्यस्थितीत या खंडणीखोरीने गंभीर वळण घेतले आहे. कारण अफगाणिस्तानातून फौजा माघारी घेण्याची विलक्षण घाई अमेरिकेला झाली असून, त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची त्यांची तयारी आहे. म्हणूनच ही घाई आणि त्यापायी झालेली ११ दहशतवाद्यांची सुटका ही भारतासाठी चिंता वाढवणारी घडामोड ठरते.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे, ज्या भेटीमुळे भारतीय अभियंत्यांची आणि त्या बदल्यात ११ दहशतवाद्यांची सुटका झाली, ती खलिलझाद-बरादर भेट पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये झाली. म्हणजे आता अशा भेटीगाठींसाठी दोहा किंवा इतर कोणत्या शहरात जाण्याची गरज उरलेली नाही. कारण पाकिस्तान अशा भेटींसाठी मेहमाननवाज्मी करायला तत्परतेने तयारच आहे! खलिलझाद-बरादर भेटीपेक्षाही बरादर-इम्रान भेटीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ही भेट गेल्या गुरुवारी झाली. अशा प्रकारे तालिबानी म्होरक्याशी थेट इस्लामाबादेत चर्चा करणारे इम्रान हे पहिलेच पाकिस्तानी पंतप्रधान ठरले. आजवर अशा भेटीगाठी अप्रत्यक्षपणे म्हणजे आयएसआयच्या माध्यमातून व्हायच्या. तालिबानी नेत्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न इम्रान यांनी अमेरिकेत गेल्यानंतरही केला होता. बरादरची मुक्तता, त्याची इस्लामाबादमध्ये भेट घेणे आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यामुळे तेथे आणि भारतात जिहादी हल्ल्यांची शक्यता वारंवार बोलून दाखवणे या तिन्ही स्वतंत्र घडामोडी मानणे कठीण. त्यांच्यामागे एक समान सूत्र दिसते. यापूर्वीही अफगाणिस्तानातील जिहादी काश्मीरकडे ‘वळवण्या’चे प्रकार आयएसआयने केलेले आहेत. इम्रान यांच्या अमदानीत त्याला अघोषित राजकीय अधिष्ठान लाभू पाहत आहे. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या भारताच्या निर्णयाकडे, खोऱ्यात नव्याने दहशतवाद माजवण्याची संधी म्हणून पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय पाहत आहे. इम्रान खान हीच भूमिका आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून मांडत आहेत. अफगाणिस्तानात अश्रफ घनी सरकार हे कधी नव्हे इतके कमकुवत झाल्याचा सर्वाधिक फायदा पाकिस्तानकडून, तालिबानच्या माध्यमातून घेतला जात आहे. या तालिबान्यांना पाकिस्तानी नेतृत्व किंवा वर्चस्व मान्य नाही, असा एक सिद्धान्त काही दिवसांपूर्वीपर्यंत मांडला जात होता. तो तथ्यहीन असल्याचे पाकिस्तानातील घडामोडींकडे पाहिल्यास स्पष्ट होते. अफगाणिस्तानात गेली काही वर्षे भारतानेही विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून, सरकारी आणि बिगरसरकारी कंपन्यांद्वारे हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली होती. भारताचा वाढता प्रभाव पाकिस्तानला नेहमीच सलत होता. तो कमी करण्याची नामी संधी अमेरिका-तालिबान वाटाघाटींमुळे पाकिस्तानकडे चालून आली आहे. ट्रम्प यांच्यासारखी बेभरवशाची आणि संवेदनाशून्य व्यक्ती अमेरिकेच्या अध्यक्षस्थानावर असणे ही बाबही तालिबान आणि पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडली आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या दहशतवाद-पुरस्कार धोरणाला उघडे पाडत असतानाच, काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती शक्य तितक्या लवकर पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यास भारताने प्राधान्य दिले पाहिजे. तूर्त इतकेच भारताच्या हातात आहे.

current affairs, loksatta editorial-Satya Priya Mahathero Profile Zws 70

सत्यप्रिय महाथेरो


133   08-Oct-2019, Tue

समाजोपयोगी काम तसेच राष्ट्रप्रेमाची भावना यांना कोणताही धर्म मर्यादा घालत नाही. धर्माचे अनुयायी मात्र या मर्यादा लादत असतात : म्हणजे, परधर्माचे नागरिक राष्ट्रप्रेमी नाहीतच असे गृहीत धरतात किंवा परधर्मीयांना सामावून घेणारे सामाजिक कार्य केल्यास, धर्मातराच्या इराद्याचा ठपका ठेवला जातो. ज्यांना आपापल्या धर्मामधील मानवतेचे मूळ तत्त्व उमगले आहे असे काही जण मात्र, इतरांनी कोतेपणाने लादलेल्या मर्यादांना धूप घालत नाहीत. अशांचा जीवनक्रम केवळ स्वधर्मापुरता मर्यादित राहत नाही. बांगलादेशातील बौद्ध धर्मगुरू सत्यप्रिय महाथेरो हे अशा मोजक्या मानवतानिष्ठांपैकी एक होते. त्यामुळेच, चार ऑक्टोबरच्या शुक्रवारी त्यांचे निधन झाल्याची वार्ता पोहोचल्यावर अनेक देशांतील भारतीय दूतावासांनीही दु:ख व्यक्त केले.

सत्यप्रिय महाथेरो यांचे मूळ नाव बिधुभूषण बरुआ. कॉक्सबझार जिल्ह्यात १० जून १९३० रोजी त्यांचा जन्म झाला. बालवयातच ते धार्मिक शिक्षण घेऊ लागले आणि थेरवाद बौद्ध पंथाचे भिख्खू बनले. कुमारवयात फाळणीतील धार्मिक तेढ दुरूनच पाहिलेले महाथेरो चाळिशीच्या आसपास होते, तेव्हा तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात मुक्तिवाहिनीची चळवळ सुरू झाली. भाषा आणि स्थानिक संस्कृतीवरील आक्रमणाविरुद्ध त्या देशातील बांगलाभाषक लढू लागले आणि पाकिस्तानच्या हुकमाचे ताबेदार असलेले लष्कर या भाषाप्रेमी लढवय्यांना दिसताक्षण गोळ्या घालू लागले. अशा काळात रामू या गावातील जुन्या बौद्ध मठामध्ये सत्यप्रिय महाथेरो यांनी अनेक लढवय्यांना आश्रय दिला. शेकडो जीव वाचविले.

बांगलादेशमुक्तीनंतरही, त्यांनी हा बौद्ध मठ सर्वधर्मीयांसाठी खुला ठेवला. पंचक्रोशीतील गरिबांसाठी अन्न, शुश्रूषा या गरजा पुरवण्याचे काम अंगीकारताना त्यांनी कुणाचा धर्म पाहिला नाही. हा जीवनक्रम २०१२ पर्यंत अव्याहत सुरू होता. पण त्या वर्षी बांगलादेशच्या त्या भागात एका फेसबुक-नोंदीचे निमित्त होऊन, लोकसंख्येचे प्रमाण अवघा एक टक्का असलेल्या  बौद्धांविरुद्ध हिंसाचार उसळला. मुस्लीम धर्मीय दंगेखोरांनी, अल्पसंख्याकांना कायमची जरब बसवण्यासाठी बहुसंख्याक दंगेखोर जे जे करतात, ते ते सारे केले. या हिंसाचारात रामू येथील मठ उद्ध्वस्त करून जाळला गेला. पिढय़ान्पिढय़ा तिथे असलेली वास्तू होत्याची नव्हती झाली. खुद्द सत्यप्रिय महाथेरो यांना वयाच्या ७२ व्या वर्षी, जीव वाचविण्यासाठी भातशेतीत लपून राहावे लागले. उद्ध्वस्त मठ पुन्हा उभारण्यासाठीच्या पहिल्या सभेत, ‘मला केवळ मठ नव्हे, सद्भाव होत्याचा नव्हता झालेला दिसतो आहे,’ असे महाथेरो म्हणाले होते.

बांगलादेश सरकारने २०१५ साली त्यांना ‘एकुशे पदक’ हा राष्ट्रीय सन्मान दिला. ढाक्यातील शेख मुजीब आयुर्विज्ञान संस्थेत १५ सप्टेंबरपासून अत्यवस्थ सलेल्या महाथेरोंनी अखेर जगाचा निरोप घेतला.

current affairs, loksatta editorial- Bangladesh Pm Sheikh Hasina In India To Boost Commercial Relations Zws 70

मैत्रीची आशादायी वाटचाल


422   08-Oct-2019, Tue

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना चार दिवसांच्या दौऱ्यावर भारतात आल्या, त्या वेळी त्यांनी सरकारपक्षातील मंडळींबरोबरच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया व प्रियंका गांधी यांचीही आवर्जून भेट घेतली. प्रियंका गांधींना त्यांनी दिलेले आलिंगन भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पक्षातीत मैत्रीचे प्रतीक ठरले. परराष्ट्रसंबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी संबंधित देशातील सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेणे अशक्य आणि अप्रस्तुत नसते, हा त्यांनी घालून दिलेला धडा इतर बडय़ा राष्ट्रप्रमुखांनी गिरवायला काहीच हरकत नाही! हसीना आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीत चार द्विराष्ट्रीय करार आणि तीन प्रकल्पांच्या मसुद्यांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. गेले काही आठवडे अनुच्छेद ३७०च्या निमित्ताने भारतीय परराष्ट्र धोरण (प्रत्यक्ष तसे जाहीर न करताही) पाकिस्तानकेंद्रित झालेले होते. त्याच काळात अमेरिकेसारख्या बडय़ा मित्रराष्ट्राला ‘हाउडी मोदी’च्या निमित्ताने चुचकारण्याची मोहीमही कार्यपत्रिकेवर होतीच. या गदारोळात बांगलादेश-सारख्या देशांशी असलेले दीर्घकालीन मित्रत्वाचे संबंध विस्कटणार नाहीत याचे भान भारताने राखायला हवे. पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान काश्मीर मुद्दय़ाचे ‘इस्लामीकरण’ करत असताना व त्यांना मलेशिया, तुर्कस्तानसारख्या देशांकडून प्रतिसाद मिळत असताना शेख हसीना यांनी दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर भारतीय भूमिकेशी सहमती दर्शवली; शिवाय १९७१ मध्ये पाकिस्तानकडून झालेल्या बांगलादेशी संहाराचा मुद्दा उपस्थित करून इम्रान यांच्या भूमिकेतला दुटप्पीपणा दाखवून दिला. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही शेजाऱ्यांच्या कुरापती वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आणि वेगवेगळ्या तीव्रतेने सुरूच असताना इतर शेजारी देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शेख हसीना यांच्या भेटीच्या निमित्ताने ही संधी चालून आली आहे. इतर दक्षिण आशियाई शेजारी देशांच्या तुलनेत बांगलादेश मानवी विकास आणि आर्थिक विकास या दोन्ही निर्देशांकांच्या बाबतीत प्रगतिपथावर आहे. भारतात वैद्यकीय पर्यटनानिमित्त येणाऱ्या परदेशी नागरिकांमध्ये बांगलादेशींचे प्रमाण ५० टक्के आहे. ‘बांगलादेशी’ हे आपल्याकडे तुच्छता आणि संशयाशी निगडित बिरुद असले, तरी या देशास इस्लामी मूलतत्त्ववादावर नियंत्रण राखण्यात यश आले आहे. त्यामुळेच भारताबरोबर असलेली या देशाची सीमा सच्छिद्र असली, तरी सुरक्षित आहे. त्यामुळेच दोन देशांदरम्यान हवाई वाहतुकीपेक्षाही भूपृष्ठ वाहतुकीला भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे. जवळपास ५६ नद्या या दोन्ही देशांमध्ये सामाईक आहेत, त्यामुळे पाणीवाटपाच्या मुद्दय़ावर भारताने काही पावले उचलावीत अशी बांगलादेशची अपेक्षा आहे. त्यातही तिस्ता पाणीवाटप कराराचे घोडे २०११ नंतर अजिबात पुढे सरकलेले नाही. केंद्र व पश्चिम बंगालमधील सरकारांमध्ये या मुद्दय़ावर असलेले तीव्र मतभेद हे प्रमुख कारण आहे. या पाण्याअभावी बांगलादेशातील शेतकऱ्यांचे हाल होतात याकडे त्या देशाने वारंवार लक्ष वेधले आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) या मुद्दय़ावर भारताची भूमिका बांगलादेशाला पूर्णतया मान्य आहे. हा देशांतर्गत मुद्दा असून न्यायप्रविष्ट आहे, ही ती भूमिका. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची एनआरसीबाबतची विधाने निष्कारण तीव्र आहेत. भविष्यात या एका बाबीमुळेच दोन्ही देशांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. तेव्हा बांगलादेशींबाबत बोलताना बांगलादेशबरोबरच्या संबंधांचे भान किमान अमित शहा यांच्यासारख्या उच्चपदस्थ नेत्याने ठेवणे आवश्यक आहे. मोदी यांनी २०१४ मध्ये परराष्ट्र धोरणाबाबत प्रथम ‘पूर्वेकडे’ पाहायचे ठरवले होते. त्या पूर्वेकडील पहिला देश बांगलादेश आहे याचा विसर पडू नये!

current affairs, loksatta editorial-Aarey Tree Cutting Issue Zws 70

ते झाड तोडले कोणी?


167   08-Oct-2019, Tue

प्रश्न झाडांना वाचवता आले नाही, हा नाही. तर ज्या पद्धतीने त्यांचे शिरकाण केले गेले त्या पद्धतीबद्दलचा आहे..

झाडे आणि सामान्य नागरिक यात तसे बरेच साम्य. दोघांनाही आवाज नसतो आणि सामर्थ्यवान दोघांचीही फिकीर करीत नाहीत. दोघांनाही हवे तेव्हा मुळापासून उखडून टाकता येते. दोघेही तोंडातून ब्र काढत नाहीत. झाडांना तो काढता येत नाही. माणसांना तो येतो. पण त्यांचा आवाज ऐकला नाही तरी काही फरक पडत नाही. म्हणजे परिणाम तोच. काम झाले की दोघांनाही केराची टोपली दाखवता येते. दोघांचीही अन्याय सहन करण्याची क्षमता अमाप असते आणि त्याचा त्यांना अजिबात कंटाळा येत नाही. अशी साम्यस्थळे अनेक दाखवता येतील. अभागीपणाबाबत सामान्य माणूस आणि झाड यांची अनेक मुद्दय़ांवर बरोबरी होत असली तरी एका क्षुद्र मुद्दय़ावर का असेना सामान्य माणूस झाडांपेक्षा कांकणभर भाग्यवान ठरतो. हा मुद्दा म्हणजे मतदान. पाच वर्षांत एकदा तरी मताच्या मिषाने सामान्य माणसास काही तरी किंमत दिली जाते. माणसांच्या सुदैवाने झाडांना मताधिकार नसतो. त्यामुळे त्यांना तेवढीही किंमत देण्याची आवश्यकता नसते. तीच महाराष्ट्र सरकारने दिली नाही आणि आरे येथील झाडांवर मध्यरात्री निर्घृणपणे यंत्रकरवत चालवली. शेकडो उन्हाळेपावसाळे पाहिलेली शेकडो झाडे एका रात्रीत होत्याची नव्हती झाली. त्यांची कत्तल झाली. व्यापक हित आणि विकास याची किंमत झाडे आणि सामान्य माणसे दोघांनाच प्रामुख्याने द्यावी लागते. आरे येथील झाडांनी ती दिली.

त्यांना ती द्यावी लागणार याविषयी कोणाचे दुमत नव्हते. काही नुकसान कितीही इच्छा असली तरी टाळता येत नाही. आरे येथील झाडे तशी होती. पण प्रश्न त्यांना वाचवता आले नाही, हा नाही. तर ज्या पद्धतीने त्यांचे शिरकाण केले गेले त्या पद्धतीबद्दलचा आहे. वाढत्या माणसांची वाढती भूक भागवण्यासाठी कोंबडीसारख्या प्राण्यास जीव गमवावा लागणार हे आता सर्वमान्य सत्य आहे. काही जीव हे इतरांच्या जिवासाठीच जगवायचे असतात. त्यामुळे कोंबडीचे मरणे अटळ आहे, याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. त्यामुळे कोंबडी मारणे हा आक्षेपाचा मुद्दा नाही. आक्षेप आहे तो जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत तिला कशी वागणूक दिली जाते, याला. आपल्या कोणत्याही मानवी वस्तीच्या आसपास दररोज भल्या सकाळी दुचाकीला उलट टांगून नेले जाणारे जिवंत कोंबडय़ांचे जथे पाहून माणूस म्हणून मेल्याहून मेल्यासारखे वाटायला हवे. या उलटय़ा टांगून नेल्या जाणाऱ्या कोंबडय़ांकडे पाहून जे वाटते तेच आरे येथील झाडांची केविलवाणी कलेवरे पाहून वाटले.

उच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर या झाडांच्या मुळावर येण्यासाठी राज्य सरकारला इतका धीर धरता येऊ नये? ऐन मध्यरात्री या झाडांच्या गळ्यास नख लावण्याचा अमानुषपणा दाखवण्याइतकी अजिजी कोणती? भारतीय संस्कृती सांगते सूर्यास्तानंतर झाडाचे पानदेखील तोडू नये. त्याच संस्कृतीचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानणारे सत्ताधीश त्यापेक्षा किती तरी पुढे गेले. त्यांनी या वृक्षांच्या पानांना हात लावला नाही. पण तो पर्णसांभार सांभाळणाऱ्या खोडालाच हात घातला आणि त्या झाडांची अमानुष कत्तल केली. आक्षेप आहे तो या मार्गाला. बरे, न्यायालयाचा आदेश म्हणजे पडत्या फळाची आज्ञा असे मानून तातडीने कारवाई करणे हा जर सरकारी सवयीचा भाग असता तरी कोणाचा याबाबत इतका क्षोभ झाला नसता. असे प्रशासकीय चापल्य हा काही याच नव्हे तर आपल्या कोणत्याही सरकारच्या लौकिकाचा भाग नाही. जनकल्याणाच्या कोणत्याही मुद्दय़ावर सरकारने इतक्या झटपट हातपाय हलवल्याचे उदाहरण शोधूनही सापडणे मुश्कील. पण झाडे वाचवता येणार नाहीत या उच्च न्यायालयाच्या निकालावर मात्र सरकारने अभूतपूर्व कार्यक्षमता दाखवत त्वरा केली, हे कसे? तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे उघड होतेच. तसे ते गेले आणि त्यास स्थगिती मिळाली. ती दिली जात असताना आणखी झाडे मारली जाणार नाहीत असे आश्वासन लाजेकाजेस्तव का असेना पण महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने दिले गेले. त्याबाबतही काही प्रश्न नाही. पण हे आश्वासन देताना ‘आम्हाला हवी तितकी झाडे पाडून झाली आहेत,’ या महाराष्ट्र सरकारच्या विधानाबाबत काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्याच्या उत्तरांचा संबंध सरकारच्या विश्वासार्हतेशी आहे, म्हणून ते प्रश्न विचारायलाच हवेत.

हवी तितकी झाडे पाडून झाली, म्हणजे नक्की किती? याबाबत पाचशे ते १५०० असे अनेक आकडे पुढे केले जातात. हे जर खरे असेल तर मग सरकारतर्फे २७०० झाडे मारायला हवीत असे सांगितले गेले होते, ते का? पंधराशे झाडे मारून जर काम होणार होते तर मग आणखी हजारांहून अधिकांचे प्राण घेण्याचे कारणच काय? तेव्हा आरे येथे नक्की किती झाडे मारली ते सरकारतर्फे अधिकृतपणे सांगायला हवे. या वृक्षहत्याकांडाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली नसती तर सरकारने ही भूमिका घेतली असती का? अर्थातच नाही. तेवढय़ा प्रांजळपणाची अपेक्षा ठेवावी असे आपल्या सरकारचे वर्तन नाही. तेव्हा अशा परिस्थितीत सरकारच्या हेतूंबाबत संशय घेतला जात असेल तर ते रास्तच ठरते. आरे प्रकरणात तो घेतला जावा अशी परिस्थिती सरकारने स्वत:च्याच वर्तनाने निर्माण केली. दुसरे म्हणजे मेट्रोसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत जी काही सकारात्मकता निर्माण होत होती वा झाली होती ती सरकारच्या या दिवाभीती वर्तनाने धुपून जाण्याचा धोका संभवतो. या झाडांना वाचवण्याच्या उद्देशातून मुंबईत उभ्या राहिलेल्या चळवळीतून हे दिसते.

हा मुंबईचा ‘हाँगकाँग क्षण’ ठरू शकतो इतकी क्षमता यात आहे. हे आंदोलन पूर्णपणे निर्नायकी आणि अराजकीय होते आणि आहे. त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला. पण तो अगदीच शेंबडा ठरला. ‘सत्ता हाती आल्यावर आम्ही या झाडांच्या मुळावर उठलेल्यांना सोडणार नाही,’ अशी आणखी एक पोकळ वल्गना सेना नेत्यांनी केली. आताही सेना सत्तेत आहे आणि पर्यावरण मंत्रालय तसेच मुंबई महापालिकाही त्यांच्याच हाती आहे. त्यामुळे सत्ता आल्यावर तो पक्ष वेगळे काय दिवे लावेल ते दिसतेच आहे. तेव्हा या प्रश्नावरचे आंदोलन हे खऱ्या अर्थाने उत्स्फूर्त आहे. सुरुवातीला त्याकडे उच्चभ्रूंचे चोचले असे पाहण्याची चूक अनेकांनी केली. पण या मुद्दय़ावर तुरुंगात गेलेल्या विद्यार्थ्यांची नावेगावे पाहिल्यास आंदोलनाच्या सर्वसमावेशकतेची जाणीव होईल. ती होणे महत्त्वाचे आहे. कारण सर्व राजकीय पक्षांच्या नालायकतेवर शिक्कामोर्तब करणारे हे आंदोलन ही भविष्याची चुणूक आहे. जेवणाचा डबा, पाण्याची बाटली घेऊन स्वत:च्या खर्चाने स्वत:ला भिडणाऱ्या मुद्दय़ावर रात्रंदिवस बेधडक आंदोलन करणाऱ्या या तरुणांकडे दुर्लक्ष करणे संबंधितांसाठी स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेणारे ठरेल.

म्हणून या धारातीर्थी पडलेल्या झाडांचे, त्यावर घरटी करून राहिलेल्या पक्ष्यांचे ऐकायला हवे. त्यासाठी ग्रेस म्हणतात त्याप्रमाणे ‘पक्ष्यांची घरटी होती, ते झाड तोडले कोणी,’ या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे. झाडांना मत नसते हे खरे. पण पाडलेली झाडे माणसांचे मत बनवू शकतात हेही तितकेच खरे. झाडांप्रमाणे मतेही ‘पडू’ आणि ‘पाडू’ शकतात, याचे भान असलेले बरे.

current affairs, loksatta editorial-Financial Deficit Figures Financial Reform Abn 97

अर्थ वल्लभ : ..तरी गमते उदास


1104   07-Oct-2019, Mon

‘‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेने राम म्हटला असून, अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या वित्तीय सुधारणा म्हणजे शस्त्रक्रिया यशस्वी परंतु रुग्ण दगावला या पद्धतीच्या आहेत. आमच्या शीर्षस्थ नेत्यांना हे कोणी तरी समजावून सांगायला हवे,’’ हे बर्वे कुलोत्पन्नांचे शब्द लिफ्टसाठी थांबलेल्यांच्या कानात उकळत्या शिशासारखे घुसले. हे शब्द ऐकून बटाटा अपार्टमेंटमधील सर्वानाच धक्का बसला. पंचेधारी बाबा बर्व्यांच्या घरातून अंडय़ाची टरफले बाहेर फेकली तेव्हा चाळीला बसलेल्या धक्क्याच्या कितीतरी मोठा धक्का बटाटा टॉवरमधल्या रहिवाशांना बसला. अण्णा पावश्यांनी मुलींच्या कुंडल्या खणातून काढून सोमण बिल्डिंगमधील उकिडवेंच्या घरी देण्यासाठी खिशात टाकल्या. अण्णा सोमण बिल्डिंगच्या दारी पोहोचण्याआधी ही खबर पंतांच्या कुटुंबाला कळली. रतन समेळने द्वारकानाथ गुप्त्यांच्या मधूला लिहिलेले प्रेमपत्र, मधूच्या हातात पडायच्या आधी, काशीनाथ नाडकण्र्याच्या मुलाने परवचा म्हणतात तसे खाडखाड म्हणून दाखविले. सारे बहिर्जीचे वंशज चाळीत एकवटले असल्याची ख्याती असलेल्या चाळीतून ही खबर व्हॉट्स अ‍ॅपवरून हातोहात झावबाच्या वाडीपासून खोताच्या वाडीपर्यंत पसरली. सगळ्या ग्रुपवर हाच चच्रेचा विषय होता. त्याला कारण तसे होते.

बर्वे कुलोत्पन्नांची सच्चा कार्यकर्ता अशी ओळख आहे. बटाटय़ाची चाळ जरी मुंबादेवी मतदारसंघात येत असली तरी शेजारच्या मलबार हिल मतदारसंघातून २०१४ ची निवडणूक लढविलेल्या उमेदवाराने अत्यंत विश्वासातल्या बर्वे कुलोत्पन्नांची आपला मुख्य निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केली होती. या नेत्याच्या अंत:स्थ खलबतखान्यातील विश्वासू अशी ओळख लाभलेल्या बर्वे कुलोत्पन्नांच्या शब्दांचे सगळ्यांना आश्चर्य वाटले. बर्वे कुलोत्पन्नाच्या नारीजीचे कारण जाणून घेण्याच्या उद्देशाने आणि पक्षांतराच्या मोसमात बर्वे कुलोत्पन्न दुसऱ्या पक्षात जाणार की काय याची खबरबात घेण्याच्या उद्देशाने पक्षश्रेष्ठींनी आपले दूत बटाटा अपार्टमेंटमध्ये रवाना केले.

सुरुवातीचे आगत-स्वागत झाल्यावर दूतांनी मुख्य मुद्दय़ाला हात घातला. आणि नाराजीचे कारण विचारले.

‘‘काल जाहीर झालेल्या वित्तीय तुटीच्या आकडय़ामुळे मी अस्वस्थ झालो आहे. एप्रिल-ऑगस्ट या कालावधीत महसूल आणि खर्चामधील तूट गंभीर इशारा देत असल्याने आर्थिक विषयाचा अभ्यासक या नात्याने मला भविष्यातला धोका दिसत आहे. एप्रिल-ऑगस्ट या कालावधीत तूट अर्थसंकल्पात अंदाजित तुटीच्या ७८.७ टक्के पातळीवर पोहोचली आहे. एका वर्षांपूर्वीच्या तुलनात्मक कालावधीतील तुटीच्या ९४.७ टक्के पातळीवर वित्तीय तूट पोहोचली असल्याची दखल अर्थमंत्र्यांना जाणवत नसल्याने मी हताश झालो आहे. मंदावलेल्या अर्थगतीमुळे कर संकलन घटले आहे. अप्रत्यक्ष कर संकलनाने सरलेल्या सप्टेंबरमध्ये वस्तू व सेवा करापोटी (जीएसटी) जमा झालेल्या संकलनाने मागील १९ महिन्यांतील नीचांकी नोंद केली आहे. एप्रिल-ऑगस्ट या कालावधीत महसुली जमा सहा लाख कोटी तर  या कालावधीत सरकारने महसुली खर्च ११.७५ लाख कोटी रुपये केला.’’

‘‘मागील वर्षांच्या तुलनेत सरकारचा महसुली लाभ चार टक्क्यांनी अधिक असला तरी वेगवेगळ्या सरकारी कंपन्यांकडून मिळालेला अतिरिक्त लाभांश वजा केल्यास परिस्थिती अतिशय बिकट दिसत आहे. पहिल्या पाच महिन्यांचे प्रत्यक्ष कर संकलन अर्थसंकल्पातील अंदाजित जमेच्या केवळ ३० टक्के आहे. या उलट करोत्तर महसुल अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा ६३.४ टक्के अधिक आहे. या वाढीस मुख्यत्वे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळालेला वाढीव लाभांश आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीतून सरकारला हस्तांतरित रक्कम कारणीभूत आहे. अर्थसंकल्पात अंदाजित निर्गुतवणुकीच्या १२ टक्के प्रत्यक्ष निर्गुतवणूक झाली आहे. सरकारने महसुली खर्चावर बऱ्यापैकी नियंत्रण राखले असून अर्थसंकल्पातील अंदाजित खर्चाच्या ४८ टक्के कमी खर्च सरकारने केला आहे. सरकारचे कर संकलन आटल्याचा परिणाम रस्ते आणि रेल्वेच्या भांडवली खर्चावर झाला आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणणाऱ्यांना विकासावरील खर्चात कपात करावी लागल्याने मी गोंधळून गेलो आहे. पक्षांतर करणारा प्रत्येक नेता मतदारसंघाच्या विकासाठी पक्षांतर केल्याचे सांगत असताना भांडवली खर्चात (विकासावरील खर्च) कपात होत असल्याने विकासाचे दावे करणाऱ्यांचे पक्षांतर कितपत विकास साधेल याबद्दल मी साशंक आहे.’’

नजीकच्या काळात सरकारने कंपनी करात कपात जाहीर केल्याने कर संकलन आणखी रोडावेल. निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या उपायांचे वित्तीय शिस्तीवर विपरीत परिणाम दिसत आहेत. भांडवली वस्तूंच्या उत्पादकांत निराशा दाटून आली आहे. नवीन उद्योगांसाठी कर सवलतीच्या पायघडय़ा अंथरणाऱ्या सरकारने चालू उद्योगांच्या मागण्यांकडे काणाडोळा केला आहे. नवीन २२ टक्के कर दराचा लाभ घेण्यासाठी इतक्या अटी आहेत की उद्योजकांना सध्याचा दर परवडेल अशी सरकारच्या आदेशाची गत आहे. सध्या बाजाराचा मूड ठीक असल्याने सरकारने निर्गुतवणुकीतून अधिकाधिक कमाई केली पाहिजे. नाही तर निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य गाठणे मुश्कील होईल. नमो-१ मध्ये सरकारने वित्तीय शिस्तीचे कसोशीने पालन केले. तेव्हा कैलासवासी अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. नमो-२ मध्ये पहिल्या वर्षीच वित्तीय मर्यादाभंग होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. कदाचित २०१० सारखी परिस्थिती ओढवू शकेल. २०१० मध्ये सरकारला मोठय़ा प्रमाणावर कर्जउचल करावी लागली होती. जानेवारीत  बहुधा सरकारला जास्त कर्ज घ्यावे लागेल किंवा अल्पबचत योजनांच्या निधीमधून आपला खर्च भागवावा लागेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्यावर टीकेचा आसूड ओढणाऱ्यांना कर्ज काढून खर्च भागवावा लागेल. तसे झाले तर नियतीने विकासाची भाषा करणाऱ्यांवर उगवलेला तो सूड असेल. एक निष्ठावान स्वयंसेवक या नात्याने आमच्या शीर्षस्थ नेत्यांवर नियतीने आसूड उगारूनये यासाठी मी माझ्याकडून प्रयत्न करीन. आज जे आकडे सांगत आहेत ते पाहता विकासाच्या दाव्यांना नियती योग्य उत्तर देईल,’’ असे सांगत बर्वे कुलोत्पान्नांने सगळ्या दूतांना आश्वस्त केले.


Top