annapurna-devi-indian-music-performer

अन्नपूर्णा देवी


4131   15-Oct-2018, Mon

संगीताच्या प्रांतात रसिक आणि कलावंत यांच्यातील सारा संवाद स्वरांचा असतो. कलावंताची सारी प्रतिभा रसिकांच्या साक्षीने फुलत असते आणि त्यांची दाद हीच त्या कलावंताचीही ऊर्जा असते. पण कित्येक दशके अशा रसिकांपासून दूर राहूनही त्यांच्या मनात असलेले स्थान ढळू न देण्याची किमया केवळ अन्नपूर्णा देवी यांनाच साध्य झाली. त्यांच्याभोवती असलेले गूढ वलय आणि त्यांनी गाजवलेली कारकीर्द यामुळे जिवंतपणीच दंतकथा होण्याचे भाग्यही अन्नपूर्णा देवी यांनाच साध्य झाले.

भारतीय अभिजात संगीतात मैहर एवढे नाव जरी उच्चारले, तरीही कानाच्या पाळीला हात लावून आदर व्यक्त केला जातो. मध्य प्रदेशातील मैहर हे गाव तेथील अल्लाउद्दीन खाँ यांच्या वास्तव्याने जगप्रसिद्ध झाले. खाँसाहेबांनी संगीतात केलेल्या अजोड कामगिरीला आजही सगळे लवून सलाम करतात, याचे कारण संगीताच्या क्षेत्रात ते अभिव्यक्त करण्यासाठी एका स्वतंत्र शैलीला म्हणजे घराण्याला जन्म देणे हे अतिशयच कठीण काम.

त्यासाठी असामान्य बुद्धिमत्ता आणि कमालीची सर्जनशीलता अंगी हवी. अल्लाउद्दीन खाँ यांना हे साध्य झाले. अन्नपूर्णा देवी या त्यांच्या कन्या. त्यांचा जन्मच मुळी स्वरांच्या सान्निध्यात झाला. त्यांचे सगळे जगणे त्या स्वरांशीच निगडित झाले.  सूरबहार हे वाद्य हाती आले, तेव्हापासून अन्नपूर्णा देवींनी त्यावर हुकमत मिळवण्याची जी जिद्द दाखवली, त्याला तोड नाही. परिसरातील सामाजिक वातावरणात महिला कलावंत म्हणून प्रतिष्ठा मिळण्याची शक्यता हळूहळू निर्माण होत असताना, अन्नपूर्णा देवी यांनी आपली सारी प्रतिभा पणाला लावत संगीताच्या क्षेत्रात पाऊल टाकले.

वडील बाबा अल्लाउद्दीन खाँ, बंधू अतिशय सर्जनशील असलेले सरोद वादक अली अकबर खाँ आणि शिकत असतानाच्याच काळात प्रेमात पडून विवाह झालेले पती, ज्येष्ठ सतारवादक पंडित रविशंकर. अशा वातावरणात या कलावतीने त्या काळातील रसिकांच्या भुवया सतत उंचावत ठेवल्या. रविशंकर आणि अन्नपूर्णा देवी यांच्यातील प्रतिभेचा संवाद खुंटला आणि अन्नपूर्णा देवींनी स्वत:ला कोशात गुरफटून घेतले.

वाद्य जाहीर मैफिलीत कधीच हाती धरले नाही, पण आपल्या प्रतिभेचा धाकही कधी कमी होऊ दिला नाही. मोजक्या शिष्यांना आपल्याजवळचे ज्ञान मुक्तपणे देऊन त्यांनी संगीतातील आपली परंपरा मात्र पुढे सुरू ठेवली. संगीतात भिजूनही कोरडे राहण्याच्या या त्यांच्या संतप्रवृत्तीमुळेच त्यांच्याभोवती एक वलय तयार झाले. पण त्यांनी मात्र त्याकडे ढुंकूनही न पाहता आपली कलासाधना सुरूच ठेवली. त्यांच्या निधनाने एक फार मोठी कलावती आणि गुरू काळाच्या पडद्याआड गेली आहे.

me-too-movement-in-india

जाळून केला चुना..


5738   15-Oct-2018, Mon

मी टू ही चळवळ पुरुषांच्या विरोधात नव्हे, तर अधिकाराचा गैरवापर करून स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या पुरुषांविरोधात आहे..

भौगोलिक सीमा पुसणे ही समाजमाध्यमांची सर्वात मोठी पुण्याई. त्यामुळे जगात जे कुठे काही घडते त्याचे प्रतिध्वनी आपल्या हातातील मोबाइल फोनवर क्षणार्धात उमटतात. याचे वाईट परिणाम जसे आणि जितके आहेत त्यापेक्षा चांगले परिणाम अधिक. या चांगल्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे वैश्विक समस्यांशी स्थानिकांची सांधेजोड. मी टू मोहीम हे त्याचे ताजे उदाहरण.

हॉलीवूडमधील विकृत हार्वे वेनस्टाईन  याने चित्रपटाच्या मोहमयी आणि कचकडय़ाच्या दुनियेतील महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या कहाण्या समाजमाध्यमांतून सर्वदूर  पसरवल्या आणि जगातील प्रत्येक महिलेस आपल्यावरील अन्यायास वाचा फोडण्याचे साधन मिळाले. या साधनाची सहज उपलब्धता हे या मी टू मोहिमेचे वेगळेपण. तसेच बलस्थान आणि मर्यादादेखील.

त्यामुळे जगात मोबाइल घनतेत आघाडीवर असणाऱ्या भारतात ही मोहीम पसरणे साहजिकच होते. किंबहुना खरे तर ही मोहीम आपल्याकडे उशिराच पसरली. उशिरा का असेना ही लाट आपल्याकडे आली त्याचे स्वागत. मात्र ते करताना काही सम्यक विचार करावयास हवा. कारण अलीकडच्या काळात ही मोठी उणीव दिसते.

असा सम्यक विचार करताना स्त्री आणि पुरुष या दोघांनीही लक्षात घ्यायलाच हवा असा मुद्दा ही चळवळ पुरुषांच्या विरोधात नाही. ती अधिकाराचा गैरवापर करून आपल्या अधिकारकक्षेतील स्त्रियांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या पुरुषांविरोधात आहे. हा मुद्दा समजून घेणे अत्यावश्यक. कारण ती सुरू झाल्यापासून सर्वसाधारण पुरुषांतच हे काय नवीन फॅड.. अशा स्वरूपाची प्रतिक्रिया दिसते. ती उथळ आणि तितकीच बेजबाबदारपणाची आहे. अर्थात विषय समजून न घेताच भाष्य करण्याच्या आजच्या प्रथेशी ती सुसंगतच आहे, हे खरे.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिक व्यभिचार हा गुन्हा न ठरवण्याबाबत निकाल दिला त्यावरही अशाच बाष्कळ प्रतिक्रिया उमटल्या. तो निकाल म्हणजे जणू स्वैराचारास मुभा अशा पद्धतीने त्यावर भाष्य झाले. ते निर्बुद्ध आणि तितकेच बेजबाबदारपणाचे होते. त्याचप्रमाणे मी टूसंदर्भातही अनेक पुरुष ‘हे आपल्यावरचे गंडांतर’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना दिसतात. ती अनाठायी आहे. म्हणून हा पहिला मुद्दा समजून घ्यायला हवा. तो न समजून घेता प्रत्येक पुरुषाने मी टूमुळे उगाच कानकोंडे होण्याची गरज नाही. अधिकारकक्षेतील स्त्रियांचे ज्यांनी ज्यांनी शोषण केले असेल ते या लाटेत वाहून गेले असतील वा जाणार असतील तर त्यांबाबत दु:ख बाळगण्याचे काहीही कारण नाही.

कारण मुळात आपल्याकडे स्त्री-पुरुष समानता फक्त कागदावरच आहे. घरातील बहीण-भावांतही केवळ पुल्लिंगी आहे म्हणून मुलास समर्थ, सक्षम मानले जाते आणि मुलींची हेळसांड होते. पोरगे उकिरडे फुंकत रानोमाळ हिंडले तरी चालते, पण मुलींनी मात्र सातच्या आत घरात यायला हवे ही अट. शहरांत आता परिस्थिती बरीच बरी आहे. पण ती बरी करण्यात पुरुषांच्या उदारमतवादापेक्षा स्त्रियांच्या संघर्षांचाच वाटा अधिक. अशा वेळी ‘अबला’ (?) स्त्रीच्या देहावर आपल्या हाताखालील खुर्च्या-टेबलांप्रमाणे आपलाच अधिकार आहे आणि कार्यालयीन वस्तूंप्रमाणेच ही स्त्रीदेखील आपल्या उपभोगासाठीच आहे असे मानून तिचे शोषण करण्याची पुरुषी प्रवृत्ती ही एकविसाव्या शतकातही फुकाच्या पुरुषत्वाचा फणा उगारणारी ठरते. हा फणा ठेचायलाच हवा. तरीही एका धोक्याकडे या संदर्भात बोट दाखवले जाते.

हा धोका स्त्रियांकडून या मोहिमेचा गैरवापर होण्याचा. म्हणजे स्त्रिया सर्वथा चारित्र्यवानच असतात आणि व्यवसायात बढती/ बदलीसाठी आपल्या ज्येष्ठाशी त्यातील काही लगट करणाऱ्या नसतातच, असे नाही. अशा तऱ्हेने कार्यभाग न साधला गेलेल्या स्त्रिया आपल्या वरिष्ठ पुरुष सहकाऱ्याविरोधात उगाच आवाज उठवू शकतात हे नाकारणे सत्यापलाप ठरेल. परंतु म्हणून सर्वच मी टू मोहिमेविरोधात पुरुषी प्रतिक्रिया देणे योग्य ठरणार नाही.

कोणत्याही मोहिमेचा गैरफायदा घेणारे असतातच. अशा वेळी काही जणांकडून गैरवापर होतो म्हणून ती मोहीमच मोडीत काढणे हे तितकेच अन्यायकारक ठरते. ही बाब लक्षात घेतल्यासही मोहीम दोन सज्ञान व्यक्तींनी परस्परांच्या संमतीने केलेल्या व्यवहारांस लागू नाही, हा मुद्दा स्पष्ट होतो. तथापि अशा ‘प्रकरणां’तही आपल्या हातातील अधिकाराचा वापर करून महिलेस शारीरिक संबंधांसाठी भाग पाडले असेल तर मात्र ते वर्तन या मोहिमेंतर्गत येते.

चौथा मुद्दा विलंबाचा. तो उपस्थित करणे ही लबाडी झाली. आजही सुसंस्कृत घरातील एखादी तरुणी घराबाहेर उशिरापर्यंत राहिली आणि तिच्यावर काही अनवस्था प्रसंग गुदरला तर तिच्या पालकांपासून सर्व तिलाच दोष देतात. ‘‘तू गेलीसच का कडमडायला तिकडे,’’ ही यातील पहिली प्रतिक्रिया. सर्रास कानांवर पडणारी. तेव्हा दहा वा वीस वर्षांपूर्वी परिस्थिती महिलांनी गप्प बसावे अशीच असणार हे उघड आहे.

दुसरा भाग म्हणजे महिलेच्या चारित्र्याविषयी प्रश्न निर्माण करण्याची सर्रास वृत्ती. चारित्र्यहीन स्त्री कुलटा आणि तसा पुरुष असेल तर तो मात्र सुलटा, हे कसे? याबाबत आपण इतके दांभिक आहोत की एखादा पुरुष स्वइच्छेने चारित्र्यवान राहिला असेल तर त्यास नेभळट ठरवण्यास आपण कमी करीत नाही. परंतु असेच ‘प्रयोग’ महिलेने केले असतील तर तिला मात्र त्याच उत्साहात बदनाम करण्यास आपण मागेपुढे पाहात नाही.

स्वत:च्या चारित्र्यावर अन्यायाने घाला घातला गेला असेल तर त्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी महिलांसाठी परिस्थिती अनुकूल असावी लागते. ती आता होताना दिसते. त्यामुळे पुरुषाने या संदर्भात केलेला गुन्हा दहा वर्षांपूर्वी केला की वीस हा मुद्दाच गैरलागू ठरतो. आणि अशा तऱ्हेने उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रकरणात कोणाला तरी शिक्षा व्हायला हवी हेच उद्दिष्ट नसते. मनातून ‘मोकळे होणे’, ही मळमळ काढून टाकणे ही भावना महिलांची त्यामागे आहे. सार्वजनिक जीवनात पुरुषी विकृतीस बळी न पडलेली एकही महिला आपल्याकडे नसेल.

अगदी रेल्वे/ बस स्थानकात अकारण धक्के मारणारे, अनावश्यक स्पर्श करणारे पुरुष सहन करण्याचे दुर्दैव जवळपास प्रत्येक महिलेच्या वाटय़ास आले असणार. हे सर्व बोलून दाखवण्याचीही चोरी ज्या समाजात आहे त्या समाजात त्यामुळे दिरंगाई हे अन्यायाविरोधात आवाज न उठवण्याचे कारण असू शकत नाही. विलंब हा युक्तिवाद मान्य केला तर दलितांवर कथित उच्चवर्णीयांनी इतिहासात केलेल्या अन्यायाचेही परिमार्जन करता येणार नाही.

तथापि सध्याच्या मी टू लाटेत मुद्दा आहे संतुलनाचा. ज्या टोकाच्या प्रतिक्रियेने पुरुष तिचा तिरस्कार करताना दिसतात त्याच टोकाच्या भावनेने महिला हे जणू रामबाण अस्त्रच गवसले आहे अशा पद्धतीने ही मोहीम मिरवताना दिसतात. काही प्रमाणात तसे होणे हे नैसर्गिक आहे, हे मान्य. परंतु म्हणून यात भान हरपावे असे नाही. अलीकडे समलिंगी संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर असेच घडले.

तो निकाल आवश्यकच होता हे मान्यच. परंतु त्याचा इतका कर्कश डांगोरा पिटला गेला की समलिंगी नसणे म्हणजे जणू पापच असे इतरांना वाटावे. ही कर्कशता हे समाजाच्या ढासळलेल्या संतुलनाचे निदर्शक. यातही गर्वसे कहो.. असे मिरवावे काय? ते तसे कशातच नसते हे कळायला हवे.

हे न कळल्यास काय होईल? पठ्ठे बापूराव एका गणामध्ये म्हणतात त्यात एका अक्षराच्या फरकाने..

माझ्या मनाचा मीटू-पणाचा जाळून केला चुना चुना,

नाहीतर रंग पुन्हा सुना सुना.. असे व्हायचे.

education-in-india-2

(अ)शैक्षणिक अडवणुकीला लगाम


3350   13-Oct-2018, Sat

भारतात शिक्षणाचे खासगीकरण, व्यावसायिकीकरण हे नवे राहिलेले नाही. जन्माला न आलेल्या खासगी शिक्षण संस्थेलाही जिथे सरकारकडून ‘एक्सलन्स’चा दर्जा मिळून काही कोटी रुपयांची खैरात दिली जाते, तिथे या संस्थांना ‘राजाश्रय’ असल्याचेही स्पष्ट होते. अर्थात व्यावसायिकतेत एक गोष्ट केंद्रस्थानी असते, ग्राहकाचा संतोष! उच्चशिक्षणातील कमाईची संधी हेरत आपल्याकडे ढिगाने खासगी शिक्षण संस्था उभ्या राहिल्या; पण त्यातल्या बहुतांश संस्था ग्राहकांना म्हणजेच शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, ते मोजत असलेल्या शुल्करूपी मोबदल्याच्या तुलनेत समाधानकारक शिक्षण-प्रशिक्षण देण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. नॅसकॉमसारख्या तटस्थ संस्था, नामांकित उद्योग संस्थांचे प्रमुखही या शिक्षण संस्थांमधून बाहेर पडणारे मानवी संसाधनरूपी ‘उत्पादन’ समाधानकारक नसल्याचे नमूद करीत असतात. कुठली शिक्षण संस्था काय दर्जाची आहे, हे विद्यार्थ्यांलाही कळत असल्यानेच तो नेहमी चांगल्याच्या शोधात असतो. दुसरीकडे वर्षही वाया जाऊ द्यायचे नसते. त्याची ही अडचण बनवेगिरी करणाऱ्या शिक्षण संस्था अचूक हेरतात. त्याची मूळ कागदपत्रे, शुल्काची लाखोंच्या घरात जाणारी रक्कम अडवण्याचा खेळ खेळण्यात त्या वाकबगार असतात. वर्ष वाया जाऊ नये म्हणून कित्येकदा विद्यार्थीही आर्थिक पिळवणूक मुकाटय़ाने सहन करतात. या प्रकाराला आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) देशव्यापी नियमांमुळे चाप बसणार आहे.  महाराष्ट्रात विविध विद्यापीठांचे आणि वैद्यकीय-तंत्रशिक्षण संचालकांचेही परताव्यासंबंधीचे नियम सारखे नाहीत. तसेच, विद्यार्थ्यांची मूळ कागदपत्रे कधी मागायची, किती दिवस आपल्या ताब्यात ठेवायची याबाबतही संस्था मनमानी करतात. काही ठिकाणी नियम असूनही ते धाब्यावर बसविले जातात. अडवणूक करणाऱ्या संस्थांविरोधात तक्रारी घेऊन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकारी यंत्रणाही दाद देत नसल्याने त्यांची अवस्था फारच दयनीय होऊन जाते. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क वर्षभराचेच वसूल केले जावे, असा नियम जिथे आहे तिथेही सरसकट तीन-पाच वर्षांचे घेतले जाते. वैद्यकीय, इंजिनीअरिंग, व्यवस्थापन, औषधनिर्माणशास्त्र, आर्किटेक्चरच्या पदवी-पदविका अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणारे विद्यार्थी याचे सर्वाधिक बळी ठरतात. काही संस्था तर रिक्त जागा जोपर्यंत भरली जात नाही, तोपर्यंत पैसे परत करत नाहीत. हे बऱ्याचदा शैक्षणिक सुविधा नसलेल्या दर्जाहीन संस्थांबाबत घडते, कारण मुळात वर्ष वाया जाऊ नये एवढय़ाचसाठी विद्यार्थी असल्या संस्थांत जाऊन सुस्थापित संस्थेत प्रवेश मिळेपर्यंत दिवस काढतात. विद्यार्थ्यांची ही मानसिकता संस्थांनाही माहीत असते. म्हणून मग त्याची मूळ कागदपत्रे तीन-पाच वर्षे स्वत:कडेच ठेवणे, संपूर्ण अभ्यासक्रमाचे शुल्क (तीन-पाच वर्षांचे- जसा अभ्यासक्रम असेल तसा) पहिल्या वर्षीच वसूल करणे असे उपद्व्याप संस्था करीत राहतात. ‘आमचे वर्षभराचे आर्थिक नुकसान होते’ असा सर्वसाधारण युक्तिवाद संस्थांचा असतो; परंतु प्रवेश प्रक्रिया संपण्याच्या आत जर एखादा विद्यार्थी प्रवेश रद्द करू इच्छित असेल किंवा एखाद्याला  इतर अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा असेल तर त्याची अडवणूक का, असा प्रश्न आहे. यूजीसीने या सगळ्याची दखल घेत देशव्यापी नियम बनवून विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला हे चांगलेच केले.  अर्थात संस्थांकडून तरीही विद्यार्थ्यांची अडवणूक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रशासन यंत्रणांनी विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल याची काळजी घ्यावी, तरच या नव्या नियमांना अर्थ लाभेल.

Difference-between-science-and-religion

झाले गेले गंगेला..


6782   13-Oct-2018, Sat

सत्यशोधाची आणि विश्वरहस्य समजून घेण्याची प्रेरणा म्हणजे धर्म; पण रहस्यांची उकल करण्याची दृष्टी म्हणजे विज्ञान-  अशा गृहीतकावर आधारित एक विधान या विश्वरहस्याविषयी तोवर झालेल्या संशोधनाला कलाटणी देणारे वैज्ञानिक अल्बर्ट आइनस्टाइन यांनी केले. ‘धर्माविना विज्ञान पांगळे असते आणि विज्ञानाविना धर्म आंधळे असते.’ या विधानातील पांगळे, आंधळे हे शब्दप्रयोग आज आक्षेपार्ह ठरतात. पण या विधानाचे थिटेपण तेवढेच नव्हे. मुळात धर्म जी काही भावनिक प्रेरणा देतो, ती तर्कबुद्धी हाच पाया मानणाऱ्या विज्ञानासाठी कितपत ग्राह्य़ मानावी, हा आइनस्टाइनच्या या विधानावरील खरा आक्षेप. त्या आक्षेपावरचे सहज सुचणारे उत्तर म्हणजे भावनिक प्रेरणांवर किती विसंबून राहायचे याचे तारतम्य हवे. पण या तारतम्याची व्याख्या काय? त्याचे माप नेमके किती? या प्रश्नांची उत्तरे जटिल आहेत, तोवर आइनस्टाइनचे ते विधान सदासर्वदा वादग्रस्तच ठरणार. कानपूरच्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेतील- म्हणजे आयआयटीतील- माजी प्राध्यापक जी डी अग्रवाल ऊर्फ स्वामी ग्यानस्वरूप सानंद यांच्या मृत्यूसंदर्भात ही चर्चा पुन्हा व्हायला हवी. मृत्यूकडे जाणारा मार्ग स्वीकारताना तर्कबुद्धी आणि भावना यांतील तारतम्य अग्रवाल यांनी पाळले की नाही हा प्रश्न आहे. तो कायम राहील. त्याची चर्चा होणे आणि होत राहणे हे केवळ बौद्धिक समाधान देणारे नसून देशहित साधणारेही ठरेल. परंतु प्रथम       प्रा अग्रवाल आणि त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेले उपोषण, या दोहोंबद्दल.

उपोषणाच्या १११व्या दिवशी प्रा अग्रवाल यांचा मृत्यू झाला. तो दु:खदच. गंगा नदी वाहती राहावी, ती ‘अविरल’ राहावी, यासाठी केलेल्या मागण्यांचा पाठपुरावा निष्फळ ठरला म्हणून आमरण उपोषणाचे हत्यार अग्रवाल यांनी उपसले होते. खरोखरीच आमरण ठरणारी उपोषणे कमी. उपोषण प्राणांतिक ठरल्याने सरकारी पातळीवर धोरणात्मक बदल झाल्याचा इतिहास त्याहून दुर्मीळ. ऑक्टोबर १९५२ मध्ये आंध्रचे पोट्टिसीतारामुलु यांच्या उपोषणाने भाषावार प्रांतरचनेचा पाया रचला जाणे हा बहुधा एकमेव अपवाद. एरवी उपोषणकर्त्यांना- मग ते हजारे वा रामदेव असोत किंवा मणिपूरची इरोम शर्मिला असो- लोकांची भावनिक सहानुभूती काही काळ मिळते आणि उपोषण संपल्यावर कालांतराने विरते. प्रा अग्रवाल यांनीही यापूर्वी तीनचारदा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला होता. गंगा महासभा या पंडित मदनमोहन मालवीय यांनी स्थापलेल्या संस्थेला नवसंजीवनी देणारे स्वामी सानंद म्हणजे प्रा अग्रवाल. गंगा ही भारतीय संस्कृतीचा आत्मा आहे, ती माता आहे आणि ‘‘अन्य स्त्रियांशी मी भ्रष्टपणे वागलो म्हणून आईशीही भ्रष्टपणे वागेन का? तसेच अन्य नद्या आपण प्रदूषित केल्या म्हणून गंगाही प्रदूषित करायची का?’’ असे विचार जाहीरपणे मांडणारे स्वामी सानंद आणि अमेरिकेच्या बर्कले विद्यापीठातून पीएच.डी. घेऊन पुन्हा आयआयटीत १९६१ ते १९७६ असे दीड दशकभर सिव्हिल इंजिनीअरिंग शिकवणारे, तिथल्या विद्यार्थ्यांना पर्यावरणविज्ञानाची प्रेरणा देणारे प्रा अग्रवाल हे एकच व्यक्ती आहेत. हे विलक्षणच. काय असावीत या विलक्षणपणाची कारणे? सुंदरलाल बहुगुणा यांची चिपको चळवळ १९७४ची. भारतीय मूल्यव्यवस्थेशी प्रामाणिक राहणे आणि पर्यावरण राखणे या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असल्याचे बहुगुणा हे प्रतीकच. बहुगुणांना प्रेरणा देणाऱ्या गांधीविचारांतही पर्यावरण रक्षण हे अंगभूत कर्तव्य. या विचारधारेच्या छायेत प्रा अग्रवाल यांना यावे लागले. भारत सरकारच्या अनेक पर्यावरणविषयक कामांशी सल्लागार म्हणून जोडले जाऊनही सरकारची निष्ठा पर्यावरणाशी नाही -कोणतेही सरकार पर्यावरणाची काळजी घेऊच शकत नाही- हे लक्षात आल्यामुळे प्रा अग्रवाल व्यथित झाले. अशा विद्ध भावनिक अवस्थेत ते चित्रकूटला एका कुटीत खादी लेवून राहू लागले आणि पुढे २०११ मध्ये संन्यासी झाले. व्यवस्थेवरचा अविश्वास घट्ट होत गेल्याने ते संन्यासाकडे ओढले गेले. परंतु प्रेरणा तीच राहिली. पर्यावरणाच्या रक्षणाची. गंगा नदीवर लक्ष केंद्रित करून, गंगा महासभा या संस्थेमार्फत उत्तराखंडात ठिकठिकाणी ग्रामसभा घेऊन अखेर एक मसुदा त्यांनी तयार केला. गंगेच्या पात्रात आणि लगतच्या प्रदेशात विकासाच्या नावाखाली जे काही होते आहे, त्यावर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार स्थानिकांना द्यावा ही या मसुद्यातील प्रमुख मागणी.

ती कोणतेही सरकार कधीही मान्य करणार नाही. अमुक औद्योगिक प्रकल्प हटवा, कालव्याचा मार्ग बदला किंवा काम रद्द करा, तमुक धरण बांधू नका.. हे सारे लोकच सांगणार. मग सरकार कशासाठी? गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतणाऱ्या जागतिक बँक आदी आंतरराष्ट्रीय संस्था लोकाधारित देखरेखीचे तत्त्व मान्य करतात. पण तिचाही सांगाडाच सरकारे शाबूत ठेवतात.  स्वामी सानंद ऊर्फ प्रा अग्रवाल यांच्या काही मागण्या सरकारने -आधी मनमोहन सिंग यांच्या आणि गेल्या चार वर्षांत नरेंद्र मोदींच्या सरकारने- मान्यही केल्या. उदाहरणार्थ, सन २००९ मध्ये लोहारीनाग पाला धरण प्रकल्प रद्द करण्यात आला. शुद्धीकरण प्रकल्प वगैरे उभारण्याचे मान्य झाले, पण लोककेंद्री देखरेखीची मागणी अमान्यच राहिली.

ही मागणी लावून धरण्याचा स्वामी सानंद यांचा मार्ग आत्मक्लेषाचा होता. त्यातील आवाहन भावनिक होते. भावनेला हात घालून पर्यावरण राखू इच्छिणारे दुसरे संन्यासी म्हणजे स्वामी शिवानंद. हेही उत्तराखंडातले. या शिवानंदांचा अवघ्या ३४ वर्षांचा शिष्य ब्रह्मचारी निगमानंद यानेही गंगारक्षणाच्या मागणीसाठी जून २०११ मध्ये असेच उपोषण करून प्राण सोडले. प्रश्न हा आहे की, हाच मार्ग योग्य आहे असे विज्ञान म्हणेल का? मारी क्युरी या पहिल्या अणुवैज्ञानिकांपैकी. किरणोत्सार रासायनिक क्रियेमुळे नव्हे तर अणूतूनच होतो, हा शोध त्यांनी लावला. रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र अशी दोन नोबेल पारितोषिके त्यांना मिळाली. याच मादाम क्युरींना किरणोत्सारामुळे झालेल्या रोगांची शिकार व्हावे लागले. विज्ञानाचा इतिहास याला काव्यगत न्याय म्हणत नाही. किरणोत्सार मानवी शरीरास कसा आणि किती घातक असतो याविषयी मादाम क्युरी अज्ञानी होत्या, हेच विज्ञान सांगते. हे उदाहरण स्वामी सानंद/ प्रा अग्रवाल यांच्याविषयी तंतोतंत लागू नाही हे खरे. पण धोके समजून घेणे, त्यांची शहानिशा करणे आणि त्यावर मात करणे ही अपेक्षा विज्ञान सर्वाकडून सारखीच बाळगत नाही काय? गंगेला असलेला धोका प्रा अग्रवाल यांना समजत होता. पण दुसरीकडे भारतातील साऱ्याच नद्या प्रदूषित आहेत हे त्यांना मान्य होते. तरीही बाकीच्या नद्या आणि गंगा यांत फरक असल्याची अवैज्ञानिक भावना ते जोपासत होते. गंगेचे महत्त्व राजीव गांधींपासून अनेक राज्यकर्त्यांनी मान्य केले. मोदींच्या सरकारात गंगेसाठी स्वतंत्र खाते उघडण्यात आले. हा हळूहळू झालेला बदल भले प्रतीकात्मक असेल, परंतु स्वामी सानंद ज्या लोकाधारित देखरेखीसाठी अडून बसले होते, त्या लोकांच्या आधारे या प्रतीकात्मकतेची किंमत सरकारला मोजायला लावण्याचा मार्ग त्यांना दिसत नव्हता का? की जनाधार वाढावा, टिकावा याचसाठी ते भावनिक मार्ग वापरत होते आणि उपोषण हाही पराकोटीचा भावनिक मार्गच होता?

लोकचळवळीला विज्ञाननिष्ठेचा आधार देण्याचे महत्कार्य प्रा जी डी अग्रवाल करू शकले असते. तसे झाले नाही. त्याऐवजी स्वामी सानंद होणे आणि आत्मक्लेषाने मिटून जाणे त्यांनी स्वीकारले. विज्ञाननिष्ठेतील हे भावनिक प्रदूषण मान्यच करायचे नसेल, तर झाले गेले गंगेला मिळाले असे म्हणून उगी राहणे बरे.

across-the-aisle-good-aadhaar-bad-aadhaar

आधार : ‘सुष्ट’ आणि ‘दुष्ट’


2442   11-Oct-2018, Thu

जिथे तिथे ‘आधार’सक्ती करून लोकांच्या नाडय़ा सत्ताधाऱ्यांच्या हाती ठेवण्याचा डाव हाणून पडला आहे..

आधार योजनेतील हेतू प्रत्येकाला विशिष्ट ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर) देण्याचा होता. त्या क्रमांकात बनावटपणा, नक्कल तर करता येणार नाहीच, शिवाय कल्याणकारी योजनांत जे अनुदान दिले जाते त्यात गैरप्रकार होऊ  शकणार नाही. अनुदान योजनांच्या बाबतीत या क्रमांकाचा वापर विशेषत्वाने फायद्याचा आहे.

यात विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, वृद्धांची व दिव्यांगांची पेन्शन, एलपीजी सिलिंडरसाठीचे अनुदान यासाठी त्याचा वापर चांगल्या प्रकारे होतो. खासगी महाविद्यालयांमध्ये अनेक बनावट विद्यार्थी पटावर दाखवून त्यांच्या नावाने शिष्यवृत्ती घेतली जात होती. अनेक घरांमध्ये दोन वा अनेक एलपीजी सिलिंडर जोडण्या होत्या. वितरकांशी साटेलोटे करून सर्व सिलिंडरचे अनुदान लाटले जात होते. एलपीजी वितरकांनी अनेक बनावट ग्राहक दाखवले होते. हे गॅस सिलिंडर्स हे हॉटेल व रेस्टॉरंट व मंगल कार्यालयांना विकले जात. अनुदान योजनांमध्ये निधीची गळती होत होती.

गरीब लोकांना इतके दिवस त्यांची ओळख पटवण्यासाठी कुठलीही विश्वासार्ह पद्धती नव्हती. स्थलांतरित कामगारांना याचा मोठा फटका बसत होता. झोपडपट्टीवासीय, आदिवासी, रस्त्यावर राहणारे लोक यांना काही ओळख नव्हती.

त्यांच्याकडे पत्ता, नाव यासाठी विश्वासार्ह असे काहीच साधन नव्हते. त्यांची नावे मतदार यादीत किंवा सरकारच्या कुठल्या नोंदीत नाहीत. त्यांना शिधापत्रिका मिळणे तर दुरापास्तच. त्यांच्या मुलांचीही हीच परवड. मुलांना शाळेत घालणेही अवघड, मग त्यांना ओळख दाखवण्यासाठी पोलीस, पालिका, वन अधिकारी यांच्या दयेवर अवलंबून राहावे लागे. त्यांना एकंदरीत अतिक्रमण करणारे, उपरे अशीच वागणूक मिळत होती.

ओळख आणि ओळखपत्र 

गरिबांना कुठली ओळख नसते असे नाही, माणूस म्हणून जी ओळख असायला हवी ती तर त्यांच्याकडे असते; पण ते ती सिद्ध करू शकत नाहीत त्याचे कारण दारिद्रय़ हे आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने म्हणजे यूपीएने या सगळ्या समस्या व त्यांची व्याप्ती लक्षात घेऊन आधार योजना आणली. याचे कारण प्रत्येक व्यक्तीला त्याची ओळख पटवण्यात मदत व्हावी, त्यासाठी एक विश्वासार्ह साधन असावे, ते ओळखपत्र सगळीकडे ग्राह्य़ धरले जावे, अनुदान-लाभ किंवा सेवा मिळण्यासाठी त्यांचा उपयोग व्हावा यासाठी हा सगळा खटाटोप होता.

त्यातूनच ओळख प्राधिकरणाची संकल्पना पुढे आली. यातूनच आधार व नंतर युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया म्हणजे यूआयडीएआयचा जन्म झाला. अनुदाने, लाभ व सेवा यासाठी संबंधितांची ओळख पटवण्यासाठी लोकांना एक साधन असावे हा त्यामागचा हेतू होता. कुठलीही व्यक्ती आधार क्रमांक सहज मिळवू शकते. त्यात सक्तीही नाही. ती स्वेच्छा योजना आहे. एखादी व्यक्ती आधार क्रमांक घेण्यास नकार देऊ  शकते. आधार नोंदणी योजना २०१० मध्ये सुरू करण्यात आली.

अनुदाने व लाभांसाठी आधारचा वापर जानेवारी २०१३ मध्ये सुरू झाला. त्याला ‘थेट लाभ हस्तांतर योजना’ म्हणजे डीबीटी असे नाव दिले गेले. त्याची अंमलबजावणी हळूहळू सुरू झाली. प्रायोगिक तत्त्वावर काही जिल्ह्य़ांत थेट लाभ हस्तांतर योजना राबवण्यात आली. शिष्यवृत्ती, कल्याण अर्थसाह्य़, एलपीजी म्हणजे गॅस अनुदान यांचा समावेश थेट लाभ हस्तांतरात करण्यात आला. त्यासाठी संबंधितांकडे आधारकार्ड म्हणजेच आधार क्रमांक असणे आवश्यक होते.

टेहळणीचे राज्य

एखाद्या योजनेत किती लाभ लोकांना मिळाला, याची पडताळणी आधारच्या मदतीने सहज शक्य झाली. मे २०१४ मध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आले. विरोधी पक्षात असताना भाजपने आधार प्रकल्पास कसून विरोध केला होता. भाजपचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हाही त्यांचा या योजनेस व थेट लाभ हस्तांतरास फारसा पाठिंबा नव्हता. पण नंतर ज्यांनी या योजनेत मोठी भूमिका पार पाडली, त्या नंदन नीलेकणी यांनी सरकारला आधार व थेट लाभ हस्तांतराचे महत्त्व समजावून सांगितले.

नीलेकणी यांच्यासारख्या तंत्रज्ञाच्या सांगण्यावरून सरकार हा प्रकल्प पुढे नेण्यास राजी झाले असेल असे मला वाटत नाही. काही व्यक्तींनी आधारचा वापर लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कसा करता येईल, याचे वास्तव सरकारला पटवून दिले असावे, त्यामुळे ही योजना भाजप सरकारने पुढे नेण्यात नंतर उत्साह दाखवला.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने आधार योजनेचा गैरवापर करताना असा चुकीचा समज पसरवला, की जर व्यक्तीकडे कुठली ओळख नसेल तर सगळे काही संपले. अनेक अनुदाने, लाभ व सेवा आधार प्रकल्पांतर्गत आणण्यात आल्या. तेथूनच खरी ससेहोलपट सुरू झाली. आधारच्या आड लपून लोकांना सरकारपुढे गुडघे टेकण्यास लावण्यात आले.

आधार सक्तीचे करा असे फतवे सर्व खात्यांना गेले. दैनंदिन जीवनातील प्रत्येक गोष्टीशी आधार क्रमांक जोडण्याची बळजोरी सुरू झाली. तोपर्यंत हे सगळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. बँक खाती, मोबाइल फोन, निवृत्तिवेतन, शाळा प्रवेश, परीक्षा, म्युच्युअल फंड  गुंतवणूक, विमा पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड, माध्यान्ह भोजन योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी, किसान विकास पत्र खाती, टपाल कार्यालयाच्या योजना यासाठी आधारची सक्ती करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सगळ्याला तात्पुरती स्थगिती दिली.

सरकारने न्यायालयापुढे बाजू मांडताना आधारच्या सक्तीचे समर्थन केले. धनविधेयक म्हणून मंजूर केलेल्या आधार कायद्याच्या आड लपून सरकारने ही सक्ती कायदेशीर असल्याचे जाहीर केले. पण आधारच्या मदतीने लोकांवर टेहळणी करण्याचा डाव न्यायालयाने हाणून पाडला. आधारकार्डधारकांची माहिती संकलित करून ठेवण्यासही न्यायालयाने विरोध केला. आधारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ४-१ या बहुमताने जो निकाल दिला आहे, त्यात अनुदाने, लाभ, सेवा यात आधारचा वापर करण्यास न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. कारण हा अनुदाने, शिष्यवृत्त्या यांचा निधी करदात्यांच्या पैशातून म्हणजे सरकारच्या निधीतून दिला जात असतो, बाकी भाजपप्रणीत एनडीए सरकारने आधारच्या बुरख्याआड दडून जे खेळ चालवले होते, ते न्यायालयाने बंद पाडले.

आधारची सक्ती करून लोकांना सरकारपुढे लोळण घ्यायला लावण्याचा कुटिल डाव हाणून पाडला. शाळा प्रवेशासाठी आधार क्रमांक किंवा कार्ड मागण्याची गरज नाही. बँक खाती, मोबाइल क्रमांक व परीक्षा या सगळ्या ठिकाणी आधारक्रमांक जोडण्याची गरज नाही असे आता न्यायालयाने जाहीर केले आहे. पण भाजप सरकारने सगळीकडे आधारची सक्ती करून सामान्य जनतेस मेटाकुटीस आणले होते. काँग्रेसने ज्या हेतूने आधार योजना आणली, तेवढीच उद्दिष्टे साध्य करणारी कलमे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहेत, हा आधीच्या काँग्रेस सरकारचा मोठा विजयच आहे, यात शंका नाही. काँग्रेसची आधार योजना भाजपपेक्षा खूप चांगली व फायदेशीर होती.

एका बाबतीत निराशा

भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आधार कायदा हा धनविधेयक म्हणून मंजूर करून घेतला. तसे करणे योग्य होते की नाही हाही आधारवरील याचिकांमध्ये उपस्थित करण्यात आलेला महत्त्वाचा मुद्दा होता. न्यायालयाने सरकारची बाजू योग्य ठरवून ते धनविधेयक गणले जाणे योग्यच होते असे म्हटले आहे. बहुमताच्या निकालात न्यायालयाने याबाबतीत नको तितकी न्यायिक सहनशीलता दाखवली.

केवळ एक तरतूद विचारात घेताना दोन तरतुदी नजरेआड करून न्यायालयाने ते धनविधेयक होते असे जाहीर केले. बहुमताचा हा निकाल चुकीचा होता, असेच माझे मत आहे. तो विषय आताच्या निकालात न घेता नंतर त्यावर विचार व्हायला हवा होता. बहुमताचा कुठलाही निकाल हा रडतखडत केलेल्या कसरतीचा परिपाक असतो, यात न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेला निकाल वेगळा व मतभिन्नता दर्शवणारा होता.

त्यात त्यांनी हे विधेयक धनविधेयक नव्हतेच व त्यामुळे त्या मुद्दय़ावर ते रद्द करण्याचे लायकीचे आहे असे म्हटले होते. जेव्हा बहुमताचे निकाल दिले जातात, तेव्हा एखाद्या न्यायाधीशाचा मतभिन्नतेचा सूर ही उद्याची आशा असते. न्यायाधीश ह्य़ुजेस यांच्या शब्दात सांगायचे तर कायदेशीर दृष्टिकोनातून एखाद्या प्रश्नाचे सर्व बाजूंनी  विहंगावलोकन करण्याच्या वृत्तीला व भविष्यातील सुधारणेच्या शक्यतेला मतभिन्नतेचे निकाल हे आवाहन असते. किंबहुना मतभिन्नता हीच न्यायालयीन व्यवस्थेचे पुढचे उज्ज्वल भवितव्य घडवत असते. त्यामुळे आताच्या स्वरूपातील आधारची रचनाच राज्यघटनेच्या विरोधी आहे, असा युक्तिवाद करणाऱ्यांनी अजूनही आशा सोडून देण्याची घाई करण्यात अर्थ नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांनी २०१८ मध्ये जे निकाल दिले आहेत त्यात घटनात्मक नैतिकतेवर भर देऊन लोकांचे स्वातंत्र्य जपण्यावर भर दिला आहे. या निकालांमधून लोकांवरील अन्याय दूर करण्याचाच प्रयत्न केला आहे. अप्रत्यक्षपणे न्यायालयाने व्यक्तिगत माहिती गोळा करण्याला अटकाव करून यूपीए सरकारच्या आधार प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले आहे. यूपीएच्या काळातील सुष्ट हेतूचा आधार व एनडीएच्या काळातील दुष्ट हेतूचा आधार यांमधून काँग्रेसचा ‘सुष्ट’ आधार जिंकला आहे. एनडीएच्या ‘दुष्ट’ आधारला मोडीत काढले आहे. पण अजून बरेच काही बाकी आहे. शेवटी स्वातंत्र्यासाठी अखंड सावधानता बाळगण्यास तरणोपाय नसतोच.

indian-centre-for-academic-rankings-and-excellence-will-rate-the-institutes

‘मानांकना’ची शिकवणी!


4289   11-Oct-2018, Thu

काहीही करून राज्यातील विद्यापीठांना जगात नाही, तर निदान देशभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांच्या मांदियाळीत बसवण्याचा शिक्षण खात्याने चंग बांधला आहे. इमारतही नसताना, जर एखाद्या विद्यापीठाला सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था (इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स)चा दर्जा मिळवता येत असेल, तर मानांकनासाठी आणखी काय वेगळे करायला हवे, हे राज्यातील विद्यापीठांना नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही; परंतु शिक्षण खात्याला विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची फारच काळजी लागलेली असल्याने, त्यांना मानांकनात वरच्या पायरीवर आणण्यासाठी एका खासगी संस्थेची मदत घेणे आता सक्तीचे करण्यात आले आहे.

ही सक्ती शैक्षणिक नाही, ती आर्थिक आहे. त्यामुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना पदरमोड करून या संस्थेची शिकवणी लावावी लागेल. या शिकवणीत शैक्षणिक दर्जा कसा वाढवायचा आणि राष्ट्रीय मानांकनात कसे वर जायचे, याचे अगाध ज्ञान विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना मिळेल! असे करून खरेच दर्जा वाढेल, असा शिक्षण खात्यास तरी नक्की विश्वास आहे.

एकच माहिती दर काही दिवसांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने मागवण्यासाठी फतवे काढणे हे शिक्षण खात्याचे अत्यंत आवडते काम. म्हणजे दोन महिन्यांपूर्वी प्रत्येक अध्यापकाच्या कार्यकौशल्यांची माहिती मागवण्याचा जो तक्ता दिला जातो, तो लगेचच बदलण्यात येतो आणि तीच माहिती नव्या तक्त्यात भरून पाठवण्याचे खलिते पाठवले जातात. विद्यापीठांना मानांकन वाढवण्यासाठी नेमके काय करायला हवे हे माहीतच नसते, त्यामुळे त्यांनी ही शिकवणी पैसे भरून लावलीच पाहिजे, असा हा हट्ट आहे.

तो निर्बुद्धपणाचा आहे यात शंकाच नाही. विद्यापीठांपुढील खरे प्रश्न सुटण्यासाठी आवश्यक ते आर्थिक आणि तांत्रिक पाठबळ मिळणे आवश्यक असते; परंतु घोडे नेमके तेथेच पेंड खाते आहे. ज्या इंडियन सेंटर फॉर अकॅडेमिक रँकिंग अँड एक्सलन्स (आयकेअर) या संस्थेची मानांकन प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात आली आहे, त्या संस्थेस प्रत्येक विद्यापीठाने ७५ हजार, तर महाविद्यालयांनी प्रत्येकी २० हजार रुपये दरवर्षी द्यायचे आहेत.

ही रक्कम त्या त्या संस्थेने त्यांच्या आर्थिक स्रोतातून द्यायची आहे. आधीच अनुदानित संस्था आर्थिक विवंचनेत, त्यांना मिळणारे अनुदान तुटपुंजे.. जे आहे, तेही वेळेवर मिळत नाही. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावरच हा भार टाकण्यामागे सरकारचा हेतू संशय निर्माण करणारा आहे. ‘उच्च शिक्षणाचा दर्जा कसा वाढवायचा’, यापेक्षा ‘मानांकन कसे मिळवायचे’ यालाच अधिक महत्त्व आल्याने, प्रत्यक्षात काय करायचे, यापेक्षा काय आणि कसे दाखवायचे, यावरच अधिक भर दिला जात आहे. जगातील पहिल्या शंभर विद्यापीठांत भारतातील एकही विद्यापीठ नाही, याचे कारण येथे शिक्षणावर होणारा खर्च अतिशय तोकडा आहे.

भाजपने सत्तेत येताना या खर्चात मोठी वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात वाढ तर सोडाच, परंतु या शैक्षणिक क्षेत्राची गळचेपीच होत आहे. त्यामुळेच अशा संस्थांनी सरकारकडे कटोरा घेऊन येण्यापेक्षा त्यांच्याच माजी विद्यार्थ्यांकडून निधी उभा करण्याची सूचना मंत्रीच करतात. मानांकनात वाढ होण्यासाठी अशी सक्ती करण्याऐवजी ते ऐच्छिक ठेवणे आवश्यक होते.

मात्र सध्याच्या राजवटीत कोणतेच काम ‘आदेशा’शिवाय होत नाही. विकतचा सल्ला घेऊन जर असे मानांकन वाढले असते, तर भारतातील किती तरी विद्यापीठे गुणवत्तेत वरचढ ठरली असती. गुणवत्तेला प्राधान्य द्यायचे, तर त्याबाबत आवश्यक असणारी तटस्थता शिक्षण खाते बाळगते काय, या प्रश्नातच मानांकनवाढीच्या सक्तीचे उत्तर दडलेले आहे.

calcutta-hc-rejects-petition-challenging-grant-for-durga-puja

धर्मनिरपेक्षतेची ऐशीतैशी


4064   11-Oct-2018, Thu

पश्चिम बंगालमधील दुर्गापूजा समित्यांना ममता बॅनर्जी सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीवर स्थगिती आणण्यास कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तूर्त नकार दिला आहे. हा आदेश कार्यकारी स्वरूपाचा असल्याचा बचाव सरकारतर्फे न्यायालयात करण्यात आला होता. तो ग्राह्य़ मानण्यात आला. एवढय़ा भांडवलावर ममता आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आनंदोत्सव साजरा करीत असले, तरी धर्मनिरपेक्षतेच्या दृष्टीने ही खेदजनक घडामोड ठरते.

पश्चिम बंगालमधील २८ हजार पूजा समित्या किंवा मंडळांना प्रत्येकी १० हजार रुपये असे एकूण २८ कोटी रुपये अनुदानापोटी वाटले जाणार आहेत. गेल्या वर्षी ममतांनी हिंदुत्ववादी संघटनांमार्फत विजयादशमीच्या दिवशी जाहीर शस्त्रपूजनावर आणि शस्त्र मिरवणुकांवर बंदी घातली, न्यायालयाने ‘बंदिस्त जागी शस्त्रपूजेवर बंदी नाही’ असा आदेश दिला आणि तोही झुगारून विश्व हिंदू परिषदेसारख्या काही संघटनांनी जाहीर शस्त्रपूजनाची हौस भागवून घेतली.  यंदा मात्र उत्सवाच्या सुरुवातीलाच सरकारी मदतीची उधळपट्टी दुर्गापूजा उत्सवावर करून त्यांनी आधीच्या शहाणपणावर पाणी ओतले आहे.

शहरांमधील सुमारे ३००० आणि  सुमारे २५ हजार ग्रामीण मंडळांना ही बिदागी मिळेल. पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गापूजेची लोकप्रियता आणि त्यानिमित्ताने होणारी उलाढाल पाहता, १० हजार रुपये कोणत्याही मंडळासाठी क्षुल्लकच. त्यामुळे या निधीची चिंता सरकारने वाहण्याचे कारणच काय? उलटपक्षी, ज्या पश्चिम बंगालवर आधीच३.६४ लाख कोटी रुपये कर्ज आहे, तेथे २८ कोटी रुपये ही रक्कम तिजोरीवर भार येण्यास पुरेशी आहे.

देशातील बहुतेक भागांत यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने नजीकच्या भविष्यात दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. पश्चिम बंगालही याला अपवाद नाही. दुष्काळ निवारणासाठी निर्धारित निधीपेक्षा अधिकची गरज भासणार आहे. अशा आनुषंगिक पण आणीबाणीच्या खर्चासाठी तरतूद करण्याऐवजी धार्मिक उत्सवांकडे तो वळवून काय साधणार? शिवाय यातून काही धोकादायक पायंडे पडतात याची फिकीर ममतांसारख्या संवेदनशील मुख्यमंत्र्यांना आहे असे दिसत नाही.

आज १० हजारांची मदत दिल्यानंतर प्रत्येक वर्षी तशी अपेक्षा बाळगली जाईलच. शिवाय भाजप व परिवारातील संघटनांनी पुढच्याच वर्षी ‘वाढीव खर्चाची नोंद घेऊन मदतीची रक्कम वाढवा’ अशी मागणी करणेही असंभव नाही.  घटनेने आखून दिलेल्या धर्मनिरपेक्ष चौकटीत मुख्यमंत्री किंवा सत्तारूढ व्यक्तींनी धार्मिक बाबींमध्ये लक्ष घालण्याची खरोखरच गरज आहे का, याचीही चर्चा यानिमित्ताने व्हायला हवी. मागे आपल्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेक गणेशोत्सव मंडळांचे गुन्हे माफ केले होते. कित्येक ठिकाणी बेकायदा मंडप उभारणीस परवानगी दिली गेली होती.

दर वेळी न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला होता. ममतांच्या बाबतीत आणखी एक विशेष बाब म्हणजे, आम्ही केवळ विधिमंडळ आणि महालेखापालांनाच उत्तरदायी आहोत, तेव्हा न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही अशी गर्भित तंबीच त्यांच्या वकिलांनी दिली. हे आणखी गंभीर आहे. उद्या या भूमिकेचा कित्ता अन्य राज्य सरकारांनी गिरवला, तर न्यायालयाचीही काय पत्रास? कलकत्ता उच्च न्यायालयाने सध्या तरी उत्सवी आणि उत्साही वातावरणात विरजण नको म्हणून ममतांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका निकालात काढली आहे.

मात्र, भविष्यात वेळ पडल्यास या मुद्दय़ावर पुन्हा खल होऊ शकेल, असेही सूचित केले आहे. ममतांच्या धोरणांसमोर न्यायालय हतबल झालेले नाही, इतकीच आशा बाळगणे सध्या आपल्या हातात आहे.

creative-use-of-social-media-and-journalism

सकारात्मकतेचा अनुशेष!


3958   10-Oct-2018, Wed

दिवंगत प्रा. ना. स. फरांदे हे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती होते तेव्हाची गोष्ट! विधिमंडळे आणि संसदेच्या सभागृहात होणाऱ्या गोंधळाबाबत, ‘वेल’मध्ये शिरून होणाऱ्या घोषणाबाजीबाबत ते एकदा अनौपचारिक चर्चेत म्हणाले होते : ‘‘शेवटी सभागृहाच्या सदस्यांचा मुख्य इंटरेस्ट असतो तो पुन्हा निवडून येण्यात. त्यासाठी सभागृहात आपण जनतेच्या प्रश्नांवर निरंतर संघर्ष करीत आहोत हे त्यांना येनकेनप्रकारेण आपल्या मतदारांपर्यंत पोचवायचे असते. अनेकदा सभागृहांचे सभासद – कधी कधी सत्ताधारी पक्षांचेसुद्धा, सभागृहात गोंधळ घालतात कारण गोंधळाला जेवढी प्रसिद्धी मिळते, जेवढा गवगवा होतो तेवढा अभ्यासपूर्ण भाषणांचा होत नाही.

पाण्याच्या अथवा शेतीच्या प्रश्नावर सात-आठ मिनिटे अतिशय अभ्यासपूर्ण विश्लेषण करून उपाययोजना सुचविणाऱ्या वक्त्याला मुश्किलीने दोन ओळींची प्रसिद्धी मिळते, याउलट राजदंड पळविणाऱ्या, माईकची तोडफोड करणाऱ्या सभासदाला ‘असंतोषाला वाचा’ फोडल्याबद्दल आठ कॉलम मथळा मिळतो. अशा स्थितीत नियमानुसार आणि सभ्य सुसंस्कृत पद्धतीने काम करणाऱ्यांना प्रेरणा कशी मिळणार?’’

संसदेतील वा विधिमंडळामधील गोंधळ हा वृत्तपत्रांनी वा प्रसिद्धीमाध्यमांनी त्यांना प्रमाणापेक्षा जास्त प्रसिद्धी देण्यामुळेच केवळ होतो, असं मानणं भाबडेपणाचं ठरेल. पण त्याचबरोबर हेही खरं की प्रसारमाध्यमे जसजशी या ना त्या कारणाने जन-चर्चेचा ‘अजेंडा’ आपापल्या पद्धतीने ठरवू लागली तसतसा त्यांच्या विश्वसनीयतेचा परीघ काहीसा आक्रसत गेला. मुद्रित माध्यमांना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या विलक्षण वेगाशी स्पर्धा करणे भाग होते. शिवाय बाजारशक्तींचा दबावही होताच. याचे अनेक गंभीर परिणाम समग्र माध्यम विश्वावर झाले आणि ते जवळपास सर्व जगभर झाले.

पहिला परिणाम बातमीच्या ‘पावित्र्या’वर झाला. येणारी प्रत्येक बातमी ही वृत्त या दृष्टीने तिचे मूल्य अबाधित राखून त्यात बातमी देणाऱ्याने आपल्या विचारांची वा ग्रह-पूर्वग्रह यांची भेसळ न करता द्यायला हवी, हा पत्रकारितेतला पहिला धडा! पण इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या विलक्षण गतीशी स्पर्धा करताना हा मूलभूत सिद्धान्त गुंडाळला गेला.

बातमीची जागा (ती कोणत्या पानावर आणि कुठे छापायची?) तिच्यासाठी वापरला जाणारा फाँट, उद्गार चिन्हे, आणि मुख्य म्हणजे घटना सांगताना करावयाची शब्दयोजना या सगळ्याला हळूहळू एक राजकीय, वैचारिक भूमिकेचा ‘वास’ येऊ लागला. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे ‘दाखविण्यातील आकर्षकतेच्या’ मोहापायी जे प्रारंभापासूनच करीत होती ते मुद्रित-माध्यमांनीही सुरू केले. वृत्तपत्रांनी भूमिका घ्यायलाच हवी आणि योग्य काय, अयोग्य काय याबद्दलची विवेकदृष्टी विकसित करणारी मते मांडायलाच हवीत; पण त्याची जागा संपादकीय पानांवर आहे.

वृत्त देताना ते वस्तुनिष्ठपणे म्हणजे निष्कर्ष न काढता, वाचकाला विशिष्ट राजकीय भूमिकेने(च) विचार करण्याची अप्रत्यक्ष सक्ती न करता द्यायला हवे हा खरे तर वाचकाचा ‘मूलभूत अधिकार’ असायला हवा. पण तो अधिकार सामान्यत: सपशेल फेटाळला गेला. व्याकरणाचे आणि वाक्प्रचाराचे राजकारण सुरू झाले आणि अमुक एक वृत्तपत्र वा वृत्तवाहिनी अमुक एका विषयावर अशीच भूमिका घेणार हे वाचक/ प्रेक्षक गृहीत धरू लागला. हे फक्त सत्ताधाऱ्यांच्याच विरोधात झाले असे नाही तर प्रस्थापितांचे विरोधकही या प्रवृत्तीचे बळी ठरत गेले. त्यातून माध्यमांची विश्वसनीयता कमी होत गेली आणि प्रबोधनाचा परीघ आक्रसत गेला.

वृत्तपत्रे वा वृत्तवाहिन्या हा देखील एक व्यवसाय आहे. त्यामुळे लोकानुरंजनाचा एक अप्रत्यक्ष दबाव याही क्षेत्रावर येणे क्रमप्राप्तच होते. सन्माननीय अपवाद सर्वच क्षेत्रांत आहेत हे मान्य करूनही यातून निर्माण होणारे सर्वसाधारण चित्र आश्वासक नव्हते आणि तसे ते आजही नाही.

व्यापक आणि दूरगामी लोकहित महत्त्वाचे की तात्कालिक आणि आकर्षक लोकप्रियता महत्त्वाची? असा पेच निर्माण झाल्यावर एखादा ‘मार्केटिंग’चा माणूस त्यातून दुसऱ्याचीच निवड करील. तशीच निवड मनोरंजनसृष्टी करीत गेली, राजकारणातही ती होत गेली अािण मग माध्यम-विश्वानेही तेच अनुकरण केले. समाज कार्यकर्ते, राजकारणी लोक, माध्यमकार, साहित्यिक कलावंत ही सर्व प्रबोधन करणारी मंडळी.

त्यापैकी अनेकांवर आलेला लोकप्रियतेचा दबाव आणि त्यांच्यामधील अनेकांच्या ‘कथनी’ व ‘करणी’मधील वाढती दरी यामुळे संदेहाचे धुके गडद होत गेले. याची परिणती झाली ती नकारात्मकता आणि अश्रद्धता यांचे बख्खळ पीक येण्यात!

दशक -दीड दशकांपूर्वी व्यापकतेने अस्तित्वात आलेल्या समाजमाध्यमांना या पाश्र्वभूमीवर अधिक लोकाश्रय मिळावा यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काही नाही. ज्यांना समाजमाध्यमे म्हणून आपण ओळखतो ती खरे तर व्यक्तिमाध्यमे आहेत. आपल्याला जे म्हणायचे आहे, जे सांगायचे वा विचारायचे आहे ते स्थापित माध्यम-विश्वात संभव होतेच असे नाही. पण समाजमाध्यमे व्यक्तीला आपापल्या पद्धतीने, सोयी-सवलतीने, आवश्यकतेनुसार व अनिर्बंधपणे अभिव्यक्तीसाठीचा अवकाश मिळवून देतात.

माध्यम-विश्वाच्या लोकशाहीकरणाच्या वाटचालीतला हा मैलाचा दगड ठरला आणि पुढे समाजमाध्यमांमधील चर्चेचे ट्रेण्ड्स वाहिन्या, वृत्तपत्रांना दखल घेण्यास भाग पाडू लागले. दुसरीकडे ट्विटरचे फॉलोअर्स वा फेसबुक ‘लाइक्स’ विकत घेण्या-देण्याचे व्यवहारही सुरू झाले.

या पाश्र्वभूमीवर समाजमाध्यमातील रचनात्मक, विधायक आणि सकारात्मक प्रवाहांची नोंद घेणे उद्बोधक ठरावे. मराठीत रचनात्मक पत्रकारिता ही संकल्पना नवी नाही. ‘माणूस’कार श्री. ग. माजगावकर हे या संकल्पनेचे खंदे पुरस्कर्ते. १९७०-८०च्या दशकात व्यापक जीवनमूल्यांची आणि पत्रकारितेतील व्यवसायनिष्ठतेच्या मूल्यांची कास धरून, डाव्या आणि उजव्या मानल्या जाणाऱ्या वैचारिक गटांमधील नव्या प्रवाहांकडे  स्वागतशीलतेने पाहात, अनेक तरुणांचे ‘मेंटिरग’ करीत आणि एक विशिष्ट अंतर राखूनही अनेक चळवळींची साथसंगत करीत त्यांनी ‘विधायक पत्रकारिते’ला मूलभूत योगदान दिले.

विधायक पत्रकारिता म्हणजे सरकारची भलामण नव्हे आणि केवळ सकारात्मकतेलाच प्रसिद्धी असेही नव्हे. संतुलन, न्याय आणि वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता यांची बूज राखणे आणि ती ती तशी राखली जाते आहे हे दिसून येणे या अर्थाने ‘माणूस’कारांचे कार्य एखाद्या दीपस्तंभासारखे आजही मार्गदर्शक आहे.

रचनात्मक पत्रकारितेचा प्रवाह आता विश्वमान्य होत आहे. डेन्मार्कमधील बर्लिग्स्क मीडिया कॉपरेरेशनच्या प्रमुख लीज्बेथ नुड्सेन यांनी पत्रकारितेतील नकारात्मकता व पूर्वग्रहदूषितता यांच्या घातक परिणामांची चर्चा करून २००७ पासूनच सकारात्मक, रचनात्मक प्रवाह बळकट करण्याची भूमिका मांडली आहे. आपल्याकडेही वृत्तपत्रांनी शुभ वर्तमानासाठी स्वतंत्र स्तंभ सुरू केले आहेत, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’नेही आपल्या ऑनलाइन आवृत्तीत ‘द ऑप्टिमिस्ट’ नावाचे सदर चालविले आहे.

माध्यमशास्त्राचे शिक्षण देणाऱ्या काही परदेशी विद्यापीठांनी रचनात्मक पत्रकारितेसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केले आहेत. यातून एक गोष्ट स्पष्टपणे पुढे आली- ‘सकारात्मक बातम्यांचे’ही एक मार्केट आहे. दैनिक ‘भास्कर’च्या पंजाब आवृत्तीने मध्यंतरी दर सोमवारी फक्त सकारात्मक बातम्याच द्यायच्या असा निर्णय घेतला आणि तो राबविल्यानंतरचा अनुभव असा की अंकाचा खप त्या दिवशी वाढला!

आता समाजमाध्यमांचाही रचनात्मक वापर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नाशिकचे एक तरुण व्यावसायिक प्रमोद गायकवाड यांनी २०१० पासून फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप आणि ट्विटरसारख्या समाजमाध्यमांचा उपयोग करून ‘सोशल नेटवर्किंग फॉर सोशल कॉज’ हे अभियान सुरू केले. शंभरेक जणांच्या प्रतिसादाने प्रोत्साहित झालेल्या प्रमोद गायकवाड यांनी सोशल नेटवर्किंग फोरम नावाचा मंचच स्थापन केला आहे.

या फोरमचे सुमारे तीन हजार सभासद आहेत आणि गेल्या वर्षी या सर्वानी मिळून २५-३० लाखांचा निधी जमा करून तो विविध विधायक कामांसाठी वापरला आहे. वृक्षारोपण, आदिवासी शाळांना डिजिटल बनविण्याचे उपक्रम, शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत, हे तर या फोरमने केलेच पण नाशिकच्या आदिवासी तालुक्यांमधील कुपोषित अवस्थेतील एकूण ३५३ बालकांपैकी २८२ बालकांना आरोग्यदान देऊन त्यांचे जीव वाचविण्यात या फोरमने लक्षणीय यश मिळविले आहे.

शिवाय फोरमने जमविलेला निधी, तज्ज्ञांचे विनामूल्य मार्गदर्शन आणि गावकऱ्यांचे श्रमदान अशा त्रिसूत्रीवर नाशिक- त्र्यंबकेश्वर भागातील नऊ गावांना फोरमने नेहमीसाठी टँकरमुक्त केले. अनेक गावांत शासनाने ३०-४० लाख रुपये खर्चूनही ज्या पाणी योजना यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत, त्या चार-पाच लाख रुपयांत यशस्वी झाल्या हेही उल्लेखनीय!

समाजमाध्यमांच्या सकारात्मक वापराचा एक पैलू म्हणजे त्याच्या गतीचा गव्हर्नन्स किंवा शासकतेतील उपयोग. केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि रेल्वे मंत्रालयांनी नागरिकांच्या आणि प्रवाशांच्या समस्यांच्या तत्पर समाधानासाठी ट्विटरचा अतिशय कल्पकतेने वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. रेल्वेच्या सर्व डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर्सची आता ट्विटर हॅण्डल्स आहेत आणि खुद्द रेल्वेमंत्र्यांच्या स्वत:च्या कार्यालयातही समाजमाध्यमे हाताळणारा स्वतंत्र विभाग आहे.

रेल्वे मंत्रालयाकडे समाजमाध्यमांकडून येणाऱ्या दररोजच्या सुमारे २० हजार अभिप्रायांपैकी २५ टक्के अभिप्राय त्वरित कृतीची अपेक्षा बाळगणारे असतात. त्यांच्या हाताळणीचे मॉनिटरिंग तर होतेच पण वेळोवेळी तत्परतेची समीक्षाही होते!

मुद्रित माध्यमातली शुभ-वर्तमानाची सदरे असोत वा ‘बेटर इंडिया.कॉम’सारखी वेबसाइट, परिवर्तनासाठी स्वत: पुढाकार घेऊन प्रयत्न करण्याची प्रेरणा त्यातूनच वाढू शकते. सध्याचे जग चांगले असण्याइतकेच चांगले दिसण्याचेही आहे.

वाईटाला वाईटच म्हणायला हवे पण त्यासाठी चांगुलपणा बेदखल ठरविण्याची गरज नाही. चांगल्याला चांगलंच म्हणावं ही एक सामाजिक-मानसिक गरज आहे. ती भागवणं हेही रचनात्मक पत्रकारितेचा भाग आहे. सर्वदृष्टय़ा स्वायत्त समाजमाध्यमे सकारात्मकतेचा अनुशेष भरून काढत आहेत ही बाब खूपच स्वागतार्ह!

/justice-ranjan-gogoi-personal-information

न्या. रंजन गोगोई


3689   04-Oct-2018, Thu

भारतीय न्यायपालिका १२ जानेवारी २०१८ हा दिवस कधीच विसरणार नाही. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे संवेदनशील प्रकरणांच्या सुनावणीचे खंडपीठ निश्चित करताना प्रचलित नियमांचा भंग करतात, असा आरोप  सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी  तेव्हा केला होता. न्यायपालिकेत सुधारणा झाली नाही तर लोकशाहीच धोक्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता.  या चार न्यायाधीशांमध्ये न्या. रंजन गोगोई यांचाही समावेश होता.

भावी सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचे नाव घेतले जात असतानाही न्या. मिश्रा यांच्या कार्यशैलीवर त्यांनी आक्षेप घेतल्याने त्यांना हे पद मिळणार नाही असेच तेव्हा बोलले गेले. पण भविष्यात मिळणाऱ्या पदोन्नतीची फिकीर न करता न्या. गोगोई यांनी तेव्हा न्यायपालिकेतील खटकणाऱ्या बाबींवर भाष्य केले. मात्र बुधवारी देशाचे ४६वे सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचाच शपथविधी झाला.  ईशान्य भारतातून या पदावर नियुक्त होणारे ते पहिलेच न्यायाधीश ठरले.

आसामच्या संपन्न घराण्यात गोगोई यांचा जन्म झाला. १८ नोव्हेंबर १९५४ ही त्यांची जन्मतारीख. त्यांचे वडील के सी गोगोई हे आसाममधील नामवंत वकील, पुढे ते राजकारणात आले आणि आसामचे मुख्यमंत्रिपदही त्यांनी भूषवले. १९७८ मध्ये रंजन गोगोई यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली.

२००१ मध्ये सरकारने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती केली. दहा वर्षांनी म्हणजे २०११ मध्ये पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून त्यांची पदोन्नती झाली. वर्षभरानंतर, २३ एप्रिल २०१२ मध्ये ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांची कामगिरी कौतुकास्पद आहे. समाजमाध्यमांवर सक्रिय असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मरकडेय काट्जू यांनी एका पोस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयावरच टीका केली. 

न्या. गोगोई यांनी न्या. काट्जू यांना त्या पोस्टबद्दल माफी मागायला लावली होती. मतदारांना ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱ्या खंडपीठातही ते होते.  रिलायन्स कंपनीने गुजरातमध्ये ठिकठिकाणी मोबाइल टॉवर्स उभारल्याने सरकारने त्यावर १३ कोटींचा कर लावला होता. हा कर अन्यायकारक असल्याने तो रद्द करावा, यासाठी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. गोगोई यांनी  ही याचिका फेटाळून लावली होती.

आपल्या मालमत्तेचा तपशीलही ते नियमितपणे जाहीर करत असतात. मला सरकारी गाडी असल्याने माझ्या नावावर वाहन नाही. तसेच दिल्लीमध्ये घरही नाही. शेअर खरेदीत मी पैसा गुंतवलेला नाही असे त्यांनी या तपशीलात नमूद केले आहे.  न्या. गोगोई यांच्या नियुक्तीने योग्य व्यक्ती संवेदनशील पदावर आली याचा आनंद सर्वानाच झाला असेल.

/minorities-in-china-ethnic-minority-issues-in-china

अल्पसंख्याकांची चिनी गळचेपी!


2322   04-Oct-2018, Thu

गेल्या सहा वर्षांपासून चीनमध्ये ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक गटांची गळचेपी सुरू आहे. तर हुई आणि उइघुर या मुस्लिमांमधील गटात जातीय संघर्ष सुरू आहे. सत्ताधाऱ्यांकडून तेथील धार्मिक स्वातंत्र्यावर कसे निर्बंध आणले जात आहेत, याची चर्चा करणारे टिपण..

गेल्या सहा वर्षांपासून चीनमध्ये ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक गटांची गळचेपी सुरू आहे. तर हुई आणि उइघुर या मुस्लिमांमधील गटात जातीय संघर्ष सुरू आहे. तेथील धार्मिक स्वातंत्र्यावर कसे निर्बंध आणले जात आहेत, याची चर्चा करणारे टिपण..

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीने ऑगस्ट महिन्यात एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार चीनमधील ख्रिस्तीव मुस्लीम समाजबांधवांवर चिनी शासनाकडून अत्याचार होत असून त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे. जॉय सेक्युलो हे अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ अँड जस्टिसचे ज्येष्ठ सल्लागार आहेत. त्यांनीही चिनी ख्रिस्ती समाजाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, तेथील ख्रिस्ती समाजाच्या होणाऱ्या छळाविरुद्ध चीनवर आंतरराष्ट्रीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे ट्वीट केले आहे.

चीनमध्ये ३८ दशलक्ष प्रोटेस्टंट पंथी आहेत. आणि पुढील काळात चीन हा जगातील सर्वात अधिक प्रोटेस्टंट पंथीय असलेला देश होईल, असे लोकसंख्याविषयक तज्ज्ञांचे भाकीत आहे. फॉक्स नेशनच्या वृत्तानुसार चिनी प्रशासनाकडून अलीकडे क्रॉस पाडणे, बायबल ग्रंथ जाळणे, ख्रिस्ती प्रार्थनास्थळे बंद पाडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. चीनच्या राज्यघटनेने १९८२ मध्येच धार्मिक स्वातंत्र्यास अनुमती दिली.

परंतु वॉच डॉग फ्रीडम हाऊस या वृत्तसंस्थेनुसार तिथे ख्रिस्ती आणि इतर धार्मिक गटांची गळचेपी २०१२ पासून सुरू आहे. काही अभ्यासक ख्रिस्तीविरोधी अभियानाचा संबंध क्षी जिनिपग हे चीनचे अध्यक्ष झाल्याशी जोडतात, हे एक नवल! कारण जिनिपग यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक श्रद्धांचे आकुंचन होत चालले असल्याचे त्यांचे निरीक्षण आहे. ५ सप्टेंबर रोजी नानयांगमधील हनान शहरातील चर्चमध्ये अनेक लोक घुसले व त्यांनी तेथील वस्तूंची तोडफोड केली.

राजधानी बीजिंगमध्ये, भूमिगत असलेले सर्वात मोठे असे झिऑन चर्च आहे, तेही चर्च शासनाने सीलबंद केले. चिनी कायद्याप्रमाणे, धार्मिक श्रद्धा बाळगणारे लोक सरकारकडे अधिकृत नोंदणी केलेल्या धार्मिक स्थळांमध्येच पूजा किंवा प्रार्थना करू शकतात. परंतु आज चीनमध्ये चित्र असे आहे की लक्षावधी ख्रिस्ती बांधव सरकारी नियमांना डावलून आपल्या घरातील भूमिगत गिरिजाघरांमध्ये त्यांच्या रिवाजाप्रमाणे प्रार्थनेसाठी एकत्र येताना दिसतात.

चिनी शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र ख्रिस्ती बांधवांवर होणाऱ्या कथित अत्याचाराबाबतचा अहवाल चुकीचा असल्याचा दावा केला आहे. कारण चीन शासनाने लोकांच्या धार्मिक प्रार्थना करण्यासंदर्भातील काही मार्गदर्शक सूत्रे तयार केली आहेत. ज्या संस्था धार्मिक माहितीचा प्रचार करू इच्छितात त्यांनी त्या-त्या प्रदेशातील धार्मिक बाबींविषयक काम करणाऱ्या विभागांकडून अधिकृत परवाने मिळण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

अधिकृत परवाना प्राप्त झाल्यानंतर त्यांना धार्मिक शिकवणूक व प्रशिक्षण देता येईल. परंतु त्याचे जाहीररीत्या प्रसारण करण्यास बंदी राहील. तसेच त्यांच्या स्वतच्या इंटरनेट व्यासपीठाव्यतिरिक्त अन्य माध्यमातून त्यांनी उघडपणे प्रचार केला तर तो कायदेशीर गुन्हा धरला जाईल.

चीनमध्ये दुसरा मोठा धार्मिक अल्पसंख्य गट आहे, तो मुस्लिमांचा. २०१०च्या जनगणनेनुसार चीनमध्ये २३ दशलक्ष मुस्लीम आहेत. याचाच अर्थ हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या १.७ टक्के आहे. गेल्या १४०० वर्षांपासून तिथे इस्लामचे अस्तित्व आहे. चीनमधील बहुतांशी प्रांतात कमी-अधिक प्रमाणात मुस्लीम वास्तव्य करून आहेत. परंतु त्यांची दाट वस्ती आहे, ती सिक्यांग, गन्सू, िनगासियम, युनान व हेनान प्रांतामध्ये.

मुस्लिमांमध्येही दहा मोठय़ा सुन्नी जाती आहेत.मात्र त्यात प्रभावशाली आहेत ते हुई आणि उइघुर  मुस्लीम हे दोन गट. हुई मुस्लिमांची संख्या सर्वाधिक असली तरी त्यांची लोकवस्ती विखुरलेली आहे. परंतु उइघुर मुस्लीम हे प्रामुख्याने सिक्यांग प्रांतात एकाच ठिकाणी बहुसंख्येने स्थायिक झाले आहेत. सध्या सिक्यांग प्रांत जागतिक पटलावर गाजत आहे, याचे कारण ख्रिस्ती समाजाप्रमाणे येथील उइघुर मुस्लिमांवरही चीन प्रशासनाने लादलेले निर्बंध.

उइघुर मुस्लिमांना सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पढता येत नाही, सरकारी नोकरीत असलेल्यांना दाढी ठेवता येत नाही, टोपी परिधान करणे, मुस्लीम महिलांनी बुरखा घालणे, कुराण वा इस्लामचे धार्मिक साहित्य विक्री या सर्वावर बंदी आहे. या उलट, हुई मुस्लिमांना चीन शासनाकडून काहीसे झुकते माप देण्यात येते. जसे त्यांना नवी मशिद बांधण्यास, अरेबिक माध्यमातील शाळा सुरू करण्यास विशेष सवलत आहे, हुई सरकारी कर्मचाऱ्यांना रमझान पाळण्यास स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. याउलट उइघुर मुस्लिमांवर बंधने.

उइघुर मुस्लिमांवरील तथाकथित धार्मिक र्निबधांचे प्रकरण सध्या प्रकाशझोतात असले तरी, त्यास एक ऐतिहासिक पाश्र्वभूमी आहे ती म्हणजे हुई आणि उइघुर यातील जातीय संघर्षांची. या दोन्ही जातींमध्ये ३०० वर्षांपासून वैमनस्य आहे. १९३३ मध्ये या दोन गटांमध्ये सर्वात मोठा संघर्ष झाला व त्यात अनेक हुई मृत्युमुखी पडले. २००९ व २०१४ मध्ये सिक्यांग प्रांतात पुन्हा वांशिक दंगे झाले. उइघुर गटाने तेव्हा सरकारविरोधी आंदोलन केले. यांत सुमारे २०० माणसे मारली गेली. मुळात हुई आणि उइघुर मुस्लिमांमध्ये फरक हा की, हुई मुस्लिमांमध्ये कोणतीही राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही.

ते चिनी भाषेशी व संस्कृतीशी एकरूप झाले आहेत, चीन हा त्यांना आपला देश वाटतो. त्यामुळे अभ्यासकांच्या मतानुसार चिनी शासनाशी त्यांचे मत्रीपूर्ण संबंध आहेत. दुसरीकडे चिनी प्रशासनास उइघुर मुस्लिमांचा अधिक धोका वाटतो, याचे कारण त्यांची फुटीरतावादी मानसिकता. उइघुर मुस्लिमांमध्ये ‘ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मूव्हमेंट’ नावाची दहशतवादी संघटना आहे. त्यांची २००९ मध्ये घोषणा होती, ‘‘किल द हॅन किल द हुई.’’

चिनी शासनाने उइघुर मुस्लिमांसाठी सध्या एक अशैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे. ज्या अंतर्गत त्यांना चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीची प्रशंसा करणारी भाषणे व कविता ऐकवल्या जातात आणि स्वतच्या धर्मावर टीका करणारे निबंध लिहिण्यासाठी सक्ती केली जाते. या सर्वाचा उद्देश असा की त्यांना इस्लामचे भक्त बनण्यापासून परावृत्त करून, कम्युनिस्ट पार्टीचे कट्टर समर्थक बनविणे आणि देशाचे बांधील नागरिक बनविणे.

उइघुर मुस्लीम संघटनांचा दावा आहे की, सिक्यांग हा भूभाग मुळात चीनचा नसून त्यांनी १९४९ पासून त्यावर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. चिनी क्रांतीनंतर शासनाने उइघुर मुस्लिमांची मानसिकता ओळखली व हॅन वंशीय लोकांना योजनाबद्ध पद्धतीने सिक्यांग प्रांतात वसविले. १९४०-८२ या कालावधीत तब्बल ५२० टक्के हॅन वंशीय लोकसंख्या या प्रांतात वाढली व उइघुर मुस्लीम हे साहजिकच तेव्हापासून लोकसंख्येच्या दृष्टीनेही अल्पसंख्याक झाले. पोलीस, हॅन वंशीय व उइघुर मुस्लिमांमध्ये तेव्हापासून सतत संघर्षशील वातावरण आहे.

उइघुर मुस्लिमांवरील धार्मिक र्निबधास आणखी एक पदर आहे तो सिक्यांग प्रांताच्या भौगोलिक रचनेचा. चीनच्या पश्चिम दिशेस गोबी वाळवंटाच्या वर हा भूप्रदेश आहे. याची सीमा भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया आणि मध्य आशियातील काही देशांना स्पर्श करते.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनिपग यांचा ‘वन बेल्ट वन रोड’ हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. या प्रकल्पाचा मार्ग सिक्यांग प्रांतातून जातो व सनिकी व्यूहरचनेच्या दृष्टीने त्यास धोरणात्मक महत्त्व आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची यशस्वी अंमलबजावणी होण्यासाठी उइघुर मुस्लिमांचा अडसर होऊ नये म्हणून चिनी शासन चाणाक्षपणे त्यांच्यावरील धार्मिक र्निबधाची चाल खेळत आहे.  ९/११ च्या अमेरिकन वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या हल्ल्यानंतर अमेरिका व युरोपातील देशांनी इस्लामी दहशतवादाविरुद्ध लढा पुकारला.

चीनने यानिमित्ताने उइघुर मुस्लिमांविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र केली. उइघुर मुस्लिमांच्या प्रत्येक हालचालींवर चिनी प्रशासनाचे बारीकसारीक लक्ष असून २०१२-१७ या पाच वर्षांत सिक्यांग प्रांतात २,२७,८८२ लोकांना अटक झाली. २०१८ पासून उइघुर मुस्लिमांच्या वाहनांवर जीपीएस ट्रकिंग लावणे अनिवार्य केले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने उइघुर मुस्लिमांची बंडखोरी पुन्हा डोकेवर काढणार नाही याची पुरेशी खबरदारी तेथील प्रशासन घेत आहे. चीनमध्ये चालू असलेल्या अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गळचेपीची ही वस्तुस्थिती आहे.

विविध माध्यमांतून चीनमधील या बातम्या सध्या गाजत असल्या तरी भारतातील सेक्युलर विचारवंत व ‘मानवाधिकारांचे तथाकथित ठेकेदार’ गप्प कसे? याचे आश्चर्य वाटते. शेवटी राष्ट्रीय सुरक्षा व देशाच्या सार्वभौमत्वाशी कोणताही देश तडजोड करत नाही कारण ते सर्वतोपरी महत्त्वाचे असते. भारतात बेकायदेशीरपणे आलेले विदेशी रोहिंग्या व एनआरसीसारख्या मुद्दय़ांवर मोदी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणारे, यानिमित्ताने चीनकडून काही बोध घेतील का?


Top