current affairs, loksatta editorial-Gandhi Jayanti 2019 Mahatma Gandhi Jayanti Birth Anniversary Of Mahatma Gandhi Zws 70

गांधी जयंतीची प्रार्थना


555   02-Oct-2019, Wed

जग आजही गांधीजींचा देश म्हणून भारतास ओळखते; पण भारतीयांना गांधीजी भिडतात का? असल्यास कसे?

काही कार्यक्रम निव्वळ प्रघात वा प्रथा म्हणून पार पाडले जातात. महात्मा किंवा राष्ट्रपिता म्हणून ज्ञात असलेले मोहनदास करमचंद गांधी यांची जयंती अथवा त्यांचा स्मृतिदिन पाळणे, हा त्यातील एक. यंदा गांधीजींच्या दीडशेव्या जयंतीवर्षांची सांगता, त्यामुळे हा प्रघात अधिकच पाळला जाईल. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उत्सवी स्वरूपाचे कार्यक्रम होतीलच पण उदाहरणार्थ, गब्बर झालेला एखाद्या गल्लीतील कार्यसम्राट आपल्या गल्लीत गांधी सप्ताह साजरा करील. गांधीजी कसे थोर होते, हे आपापल्या परीने सारेच सांगतील. त्यांचे थोरपण कशात होते, ते आज का म्हणून स्वीकारायचे, हे प्रश्न गांधींबाबत हल्लीच्या काळात किमान सार्वजनिक कार्यक्रमांतून तरी उद्भवलेले नाहीत. तशा कार्यक्रमांपासून फटकून राहणारे लोकच असले प्रश्न स्वत:ला पाडून घेतात आणि जमल्यास इतरांना विचारतात. यापैकी काही प्रश्न महत्त्वाचे आहेत : गांधीजींना आज आपण का आठवायचे? त्यांची ‘महात्मा’ किंवा ‘राष्ट्रपिता’ ही वर्णने अर्थवाही आहेत असे आपण खरोखरच मानतो का? गांधींना आजच्या संदर्भात समजून घेताना आपण त्यांच्या कथाच उगाळणार? ‘काँग्रेस पक्ष विसर्जित करा’ यासारख्या त्यांच्या इच्छेची आठवण आज तो पक्ष अर्धमेल्या अवस्थेत असताना कशा रीतीने करावी? गांधी हे आपणास स्वच्छतेपुरतेच हवे आहेत का? असे काही प्रश्न. खेदाची बाब अशी की, या प्रश्नांची चर्चादेखील निव्वळ प्रघात म्हणून, औपचारिकपणे होत राहाते. हे प्रश्न आपल्याला भिडत नाहीत.

असे होत असेल, तर एक सर्वात अप्रिय असा प्रश्न विचारावाच लागेल : आपण या प्रश्नांना भिडत नाही, याचे कारण आपल्याला हल्ली गांधीजीच पुरेसे भिडत नाहीत, असे तर नव्हे? या प्रश्नाचे उत्तर अवघड. जग आजही गांधीजींचा देश म्हणून भारतास ओळखते. दक्षिण आफ्रिका या देशात नेल्सन मंडेलांनी घालून दिलेला ‘ट्रथ अ‍ॅण्ड रिकन्सिलिएशन कमिशन’चा (टीआरसी) आदर्श, दक्षिण अमेरिकी देशांमधून सुरू झालेली ‘लिबरेशन थिऑलॉजी’ किंवा पश्चिम युरोपातला पर्यावरणवाद या साऱ्या वैचारिक कृतींना ‘गांधीवादा’चा आधार असल्याचे सांगितले जाते. यापैकी टीआरसी तर गांधीवादी अहिंसक क्षमाशीलतेच्या पायावरच उभी राहिली. वर्णद्वेषी राजवटीदरम्यान गोऱ्यांची जीवित-वित्तहानी करणारे कृष्णवर्णीय आणि काळ्यांवर नित्य हिंसा करणारे गौरवर्णीय यांनी खुनांबद्दल, सुरामारीच्या प्रकारांबद्दल एकमेकांना माफ करावे, अशी कल्पना या टीआरसीमागे होती आणि ती प्रत्यक्षात आली, हे विशेषच. अशा वेळी आम्हाला गांधी भिडत नाहीत असे भारतीयांनी स्पष्टपणे सांगणे अशक्यच. भारतीयांना आज भिडणारे भिडे निराळे असले, तरीही अशक्य. जगभरच्या विद्यापीठांत गांधी हे एक राजकीय विचारवंत म्हणून अभ्यासले जात असताना भारतीय भाषांमध्ये गांधींविषयीचा अर्वाच्य मजकूर व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठातून पसरविला जातो, हे व्हॉट्सअ‍ॅप नव्हते तेव्हा काही सवंग ‘गांधी-विनोद’ शाळकरी विद्यार्थ्यांनाही माहीत असत, हे आपण जगाला कसे काय सांगणार? किंवा आपल्या शेजारी देशाच्या द्वेषाखेरीज आपल्याला स्वदेशाचा अभिमान असू शकत नाही, हे मान्य करूनच आपण गांधी आणि फाळणी याविषयी बोलतो वा ऐकतो, याची कबुली कोणत्या जाहीर व्यासपीठावरून देणार? गांधीजींच्या मारेकऱ्याची जाहीर भलामण करणारे संसदेत जातात, त्यांना ‘माफ नही करूंगा’ म्हणणारे पंतप्रधान नेमके याबाबत क्षमाशील राहतात, पाकिस्तान हे गांधींचे पाप आणि स्वच्छ भारत हे महात्माजींचे ‘सत्तर साल अधूरे’ राहिलेले स्वप्न, एवढीच गांधीजींची नवी ओळख असल्याचे आपण जगाला सांगून का नाही टाकत?

याचे महत्त्वाचे कारण असे की फक्त गांधीच नव्हे, साऱ्याच पूर्वसूरींवर बोलण्याचा मक्ता आपण अभ्यासकांऐवजी राजकारण्यांकडे सोपवलेला आहे. राजकीय शक्ती असलेले समूह कशाने खूश होतील, मते कशाने मिळतील, फार जबाबदारी न घेता काय झेपेल, हे पाहून मगच पूर्वसूरींना स्वीकारण्याची एक राजकीय रीत १९४७ पासून चालत आलेली आहे. त्यात अन्याय होतच असेल, तर तो एकटय़ा गांधींवर नव्हे. सावरकर यांचा विज्ञानवाद वा त्यांचे अस्पृश्यताविरोधी विचार विसरणे, हादेखील अन्यायच. किंबहुना तोच राजकीय न्याय.

असले राजकीय हिशेब नाकारून गांधी आज हवे असतील, तर सत्याग्रह आणि साधनशुचिता या संकल्पनांचा विचार टाळता येणारच नाही. इंग्रज वा कुणालाही गांधी यांनी ‘शत्रू’ मानले नव्हते, हे विसरून चालणार नाही. आजघडीला स्वदेशी, ग्रामस्वराज्य, स्वयंपूर्ण खेडे या गांधीवादी संकल्पनांचा विचार करताना खुद्द गांधी यांची बिर्ला/बजाज आदी धनिकांशी जवळीक का होती, याचे उत्तर साकल्याने शोधणे किंवा त्या संकल्पना आज गैरलागू ठरवणे यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल. ‘विन-विन सिच्युएशन’ या आज व्यवस्थापनशास्त्रात नावाजल्या जाणाऱ्या तोडगा-तंत्राचा वापर गांधीजींनी राजकारणात कसा केला, हेही पाहावे लागेलच. मात्र आज अशा प्रकारे जर गांधी यांचा विचार केला, तर काश्मीर आणि अनुच्छेद ३७० यांविषयी फार अभिमान बाळगता येईल, अशी परिस्थिती नाही. ब्रिटिश इतिहासकार आनरेल्ड टॉयनबी यांनी ‘माझ्या वसाहतवादी देशालाही गांधी यांनी सन्मानानेच वागविले आणि त्या माझ्या देशाची शान ढळू दिली नाही’ असे म्हटले आहे, ती ‘शत्रू न मानण्या’च्या संकल्पनेला मिळालेली सर्वोच्च दाद. ब्रिटिश हे शत्रूच आहेत, आपल्या भारतमातेवर ते अत्याचार करताहेत आणि त्यांचा नायनाट केला पाहिजे, असे सांगणाऱ्या अनेकांपेक्षा गांधीजींचे का ऐकले गेले, याचे उत्तर त्यांनी प्रत्येकाला ‘सत्याग्रहा’चे जे हत्यार दिले त्यात शोधावे लागते. तूच तुझा दिवा हो,  या बुद्धांच्या शिकवणीप्रमाणे काम करण्याची ताकद सत्याग्रहाच्या विचारामध्ये आजही आहे. सत्याग्रह या विचाराशी प्रामाणिक असणारे कार्यकर्ते तेव्हा ‘चरखा चला चला के, लेंगे स्वराज्य लेंगे’ या विश्वासामुळे भोळसट, मूर्खच ठरविले जात. आजही साधनशुचितेवर, धर्मनिरपेक्षतेवर किंवा राज्यघटनेतील अन्य तत्त्वांवर विश्वास असणाऱ्यांकडे त्याच नजरेने पाहण्याची मुभा आहे. परंतु सत्याग्रहाच्या विचाराने जे आत्मिक बळ दिले, ते आजही नाकारता येणारे नाही. सरकार कोणाचे आहे, अर्थव्यवस्था समाजवादी आहे की गांधीवादी की नवउदारमतवादी, इतकेच काय देश कोणता आहे, दमनयंत्रणा नेमकी किती प्रबळ आहे या तपशिलांमुळेही सत्याग्रहाच्या विचारात काही फरक पडणे अशक्यच. मी जे करीत आहे ते व्यापक भल्यासाठी आणि व्यापक सत्याच्या आधाराने टिकणारे आहे, हा विश्वास जेव्हा असतो, तेव्हा तो देशकालनिरपेक्षच असतो.

धोका एकच. अप्रामाणिकपणा. आजच्या इंटरनेट युगात आणखी एक धोका म्हणजे दिखाऊपणाला प्रामाणिकपणा मानण्याची सहज सोय. हे धोके आधी नव्हतेच, असे नव्हे. स्वत:स गांधीवादी म्हणविणाऱ्या अनेकांचे हसे झाले, तेव्हा या धोक्यानेचआपले काम चोख केले होते. काही वेळा, अप्रामाणिकपणा उघड होण्यास वेळ लागला इतकेच. त्यातून सत्याग्रह या शब्दावरही अपरिहार्यपणे धूळ साचली.

तसे न होता सत्याग्रहाची झळाळी कायम राहो, एवढीच गांधी जयंतीची प्रार्थना असू शकते.

current affairs, loksatta editorial- Onion Export Ban Zws 70

बेवारस बळीराजा


163   02-Oct-2019, Wed

सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात किती असावीत याचा नमुना म्हणजे कांद्यावरील निर्यातबंदी आणि साठाबंदी..

एखाद्या उत्पादनाची विक्री किंमत काय असावी हे ठरवण्याचा अधिकार त्या उत्पादकाचा की ग्राहकांचा? ग्राहकास एखाद्या वस्तूची किंमत जास्त वाटली तर ती कमी करा असे सरकार त्या उत्पादकास सांगू शकते काय? आणि मुळात एखाद्या वस्तूचे भाव कमी आहेत की जास्त हे ठरवायचे कोणी? काहींना महाग वाटणारी वस्तू अन्य अनेकांना परवडण्याजोगी वाटू शकते, हे सत्य असताना तिचे दर सरासरी किती असावेत हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला आहे काय? असेल तर त्या उत्पादनाची किंमत कमी केल्यामुळे उत्पादकांचे नुकसान होणार असेल तर ते भरून देण्याची जबाबदारी कोणाची? तसेच एखाद्या घटकाची किंमत वाढल्यास ती कमी करा असे सांगण्याचा अधिकार सरकारला असेल तर त्या घटकाचे भाव पडल्यास ते वाढवा असे कधी सरकार सांगते काय? परदेशी बाजारपेठेत त्या घटकास मागणी असेल तर विक्रीचा दर किमान किती असायला हवा हे सरकार कसे काय सांगू शकते?

हे आणि असे अनेक प्रश्न सरकारने कांद्यावर घातलेल्या निर्यातबंदीच्या निमित्ताने उपस्थित होतात. या प्रश्नांची उत्तरे नेहमी ग्राहककेंद्री दृष्टिकोनातूनच दिली जात असल्याने वास्तवाचे गांभीर्य अनेकांना नाही. ते करून देण्यासाठी या निर्णयाची चिकित्सा आवश्यक ठरते. याचे अत्यंत महत्त्वाचे कारण म्हणजे सरकारने हा निर्णय आपल्या अन्य अनेक निर्णयांप्रमाणे केवळ एकतर्फीपणे घेतला असून त्यात कोणत्याही अंगाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या हिताचा विचारदेखील करण्यात आलेला नाही. सरकारने हा निर्णय घेतला कारण कांद्याचे भाव वाढू लागले म्हणून. ‘आगामी सणासुदीच्या काळात ते अधिक वाढू नयेत’ म्हणून कांद्यावर ही निर्यातबंदी घातली गेली. सणासुदीच्या काळात कांदा समाजघटकासाठी इतका महत्त्वाचा असतो की तो खाल्ल्याखेरीज दसरा/दिवाळी वा दुर्गापूजा आदी सण पूर्णच होणार नाहीत? तसा तो असेल हे समजा मान्य केले तर मग सरकारने त्याचे भाव वाढू नयेत म्हणून इतके दिवस काय केले? साखरेच्या बाबतीत असे नियंत्रण अस्तित्वात आहे. म्हणजे कोणत्या महिन्यात किती साखर बाजारात उपलब्ध करून द्यायची हे सरकार निश्चित करते. साखरेप्रमाणे कांदाही तितकाच महत्त्वाचा आहे असे सरकारला वाटत असेल तर अशा प्रकारचे त्याच्या विक्रीचे निश्चितीकरण का नाही? त्याचप्रमाणे कांदा उत्पादकांनाही या काळात साठेबाजी करण्यास सरकारने मनाई केलेली आहे. त्यांचा कांदेसाठा बाजारात आणण्याचा सरकारचा आदेश आहे. याचा अर्थ योग्य दर मिळावा यासाठी वाट पाहण्याचा अधिकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना नाही. ही अशा पद्धतीची निर्णयप्रक्रिया आपल्याकडे आहे कारण आपली कृषी धोरणे ही प्राधान्याने ग्राहककेंद्री आहेत. त्यात उत्पादकांच्या हिताचा कोणताही विचार नाही. हे कटू असले तरी भयानक सत्य आहे. यास भयानक असे म्हणायचे याचे कारण अशा प्रकारची हुकूमशाही धोरणे सरकार खासगी उद्योगपतींना लावू शकेल काय? याचे उत्तर अर्थातच नकारार्थी आहे. पण तरीही असे कृषी उत्पादनांबाबत सर्रास होते आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना याचा अंदाजही नाही.

म्हणजे सध्या कांद्याचे भाव प्रति किलोस ८० वा ६० रुपये इतके झाल्यावर सरकार ग्राहक हितार्थ खडबडून जागे झाले. पण गेल्या वर्षी हेच कांद्याचे दर आठ किंवा सव्वाआठ रुपये प्रतिकिलो झाले तेव्हा सरकारने याची दखल घेतली नाही. या दरात कांदा उत्पादक शेतकऱ्याचा भांडवली खर्च जेमतेम वसूल झाला. म्हणजे त्यास काहीही नफा मिळाला नाही. त्याआधी तर कांदा शेतकऱ्यांना तीन रुपये प्रतिकिलोच्या दराने विकावा लागला. म्हणजे त्यांचे मुद्दलदेखील वसूल झाले नाही. नफा राहिला दूरच. गतसाली टोमॅटोच्या बाबतही असेच झाले. भाव इतके पडले की शेतकऱ्यांचा किमान उत्पादन खर्चदेखील निघाला नाही. याच काळात जून महिन्यात सरकारने कांद्यास दिले जाणारे निर्यात अनुदान मुदतीआधीच बंद केले. ते ठीक. कारण अनुदानाने काहीही साध्य होत नाही. यानंतर गेल्या महिन्यात कांद्याचा किमान निर्यात दर सरकारनेच निश्चित केला. तो होता सुमारे ६० रुपये प्रति किलो इतका. म्हणजे त्यापेक्षा कमी दराने कांदा निर्यात करण्यावर निर्बंध आले. आणि आता त्यापाठोपाठ ही पूर्ण निर्यातबंदी आणि साठेबंदी. म्हणजे ज्या काळात चार पैसे कनवटीला बांधायची संधी होती, त्याच काळात निर्यातबंदी. सरकारची धोरणे शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात किती असावीत याचा हा नमुना.

ही कृषीमारक धोरणे येथेच थांबत नाहीत. यंदा कांद्याचे पीक गतवर्षीच्या तुलनेत कमी आहे. पण गतसाली आपण तब्बल ३५०० कोटी रुपयांचा कांदा निर्यात करू शकलो. पण यंदा कमी उत्पादन झाल्याने सरकारनेच कांदा आयात केला. ते ठीक. पण आता पुढील हंगामाचा कांदा तयार होऊन त्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगली मागणी येत असतानाच सरकारने निर्यातबंदी केली. म्हणजे कांद्यावरचे अनुदान मागे घ्यायचे, कांदा आयात करून त्यांचे दर ग्राहकांसाठी कमी राहतील याची व्यवस्था करायची पण उत्पादन निर्यात करून पैसे कमवायची संधी आली की मात्र शेतकऱ्यांना निर्यातबंदी करायची असा हा संपूर्ण कृषीमारक व्यवहार आहे. ग्राहकांना याची फिकीर नाही. कारण त्यांना आपल्याला माल स्वस्तात स्वस्त कसा मिळेल यातच रस. त्याच वेळी शेतकरी एक तर अज्ञानी किंवा नेतृत्वाअभावी असहाय. त्यात तो विखुरलेला. त्यामुळे एका प्रांतातील शेतकऱ्याच्या समस्यांचे अन्य प्रांतांतील शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि तोडगा यांच्याशी काही साम्य असतेच असे नाही. त्यात आपल्याकडे कर्जमाफी वा वीज बिलमाफी वा तत्सम मार्गानीच शेतकऱ्यांच्या समस्या सुटतात असा समज. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा निघतच नाही.

ही अवस्था खरे तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आश्वासनास हरताळ फासणारी आहे. पण शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा बोलक्या मध्यमवर्गीय ग्राहकांचीच काळजी सरकारला अधिक. त्यामुळे धोरणांची वाच्यता आणि उपायांची कृती यातील विरोधाभास ना सरकारच्या लक्षात येतो ना नागरिकांच्या. वास्तविक उत्पन्न दुप्पट नाही तरी ते वाढू देण्याची सुवर्णसंधी या निमित्ताने सरकारला मिळाली होती. परंतु निवडणुकांच्या तोंडावर कांद्याचे वाढते दर मतदारांना नाराज करतील असा विचार सरकारने केला आणि त्यातून कृत्रिमरीत्या दर कमी करण्याचा मार्ग निवडला गेला. हे टिकणारे नाही. यात शेतकऱ्यांचे हित तर नाहीच नाही पण ग्राहकांचे भले होईल असेही त्यात काही नाही. या मार्गाने कांद्याचे दर कमी केल्याचा आनंद ग्राहकांना असेल. पण तो तात्पुरता. यात दीर्घकालीन तोटाच अधिक.

कारण या अशा धोरणसंभ्रमामुळे आपल्याकडे कृषीक्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास कोणी धजावत नाही. मतांच्या िहदोळ्यांवर सरकारची धोरणे झुलणार असतील तर त्यात परताव्याची काय हमी? तेव्हा अशा वातावरणात गुंतवणूकदार चार हात दूरच राहतात. बँका असोत उद्योग असो वा शेती. सगळ्या क्षेत्रांत सतत तात्पुरत्या उपायांतच अडकून पडल्याने ही सर्वच क्षेत्रे खुरटलेल्या अवस्थेतच आपल्याकडे राहतात. हा या धोरणसंभ्रमाचा दीर्घकालीन तोटा. सातत्याने हे असेच सुरू आहे. सरकार कोणतेही असो या परिस्थितीत बदल होतच नाही, हे आपले दुर्दैव. बळीराजा म्हणायचे आणि त्यास भिकेला लावायचे. बळीराजा म्हणून ज्याचे कौतुक केले जाते तो घटक किती बेवारस आहे, हेच कांदा निर्यातबंदीच्या निमित्ताने पुन्हा दिसून आले. त्याचे प्रतििबब आता निवडणुकांत पडते का ते पाहायचे.

current affairs, editorial- S 400-MPSC-Science and technology

काय आहे एस ४००?


526   30-Sep-2019, Mon

अमेरिकेचा दबाव झुगारून भारताने एस ४०० या क्षेपणास्त्रांच्या खरेदीचा करार रशियाशी केला आहे. या क्षेपणास्त्रामुळे भारत हा शक्तिशाली देशांच्या पंक्तीत जाणार आहे. सद्यस्थितीत हे क्षेपणास्त्र कुठल्या देशांकडे आहे? हे क्षेपणास्त्र नक्की काय आहे? त्याचा भारताला काय फायदा होणार आहे?

‘येत्या १८ ते १९ महिन्यात आम्ही एस ४०० क्षेपणास्त्र भारताला सुपूर्द करु’, असे रशियाचे उपपंतप्रधान युरी बोरीसोव यांनी सांगितल्यानंतर अनेकांच्या नजरा या क्षेपणास्त्राकडे वळल्या आहेत. अतिशय आधुनिक आणि संरक्षण क्षेत्रात मौल्यवान समजल्या जाणाऱ्या एस ४०० क्षेपणास्त्रासाठी भारताने अमेरिकेचाही प्रस्ताव धुडकावला. भारत आणि रशिया यांच्यात करार होऊ नये यासाठी अमेरिकेने बरेच प्रयत्न केले किंबहुना भारतावर दबाव टाकण्याचाही प्रयत्न केला. तरीही भारताने रशियाशी करार करुन हे क्षेपणास्त्र खरेदी करण्यावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे या क्षेपणास्त्राविषयी जाणून घेणे आवश्यक आहे.

जगभरात एस ४०० या क्षेपणास्त्राचा मोठा बोलबाला आहे. कारण हवाई संरक्षणातील ते अतिशय शक्तीशाली क्षेपणास्त्र म्हणून ओळखलं जातं. शत्रूचा कुठल्याही प्रकारचा हवाई हल्ला नेस्तनाबूत करण्याची क्षमता यात आहे. यातील ४०० हा आकडा अंतर दर्शवितो. म्हणजेच ४०० किलोमीटर क्षेत्रावरील अंतरही ते भेदू शकते. युद्धस्थितीत हे क्षेपणास्त्र म्हणजे त्या देशासाठी हवाई कवचच आहे. शत्रूकडून कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे विमान, क्षेपणास्त्र किंवा अन्य शस्त्र वापरण्यात आले तर ते निकामी करण्याची क्षमता एस ४०० मध्ये आहे. संरक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जमिनीवरुन हवेत मारा करणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या एस ४०० ही जगातील सर्वात धोकादायक आणि प्रभावी क्षेपणास्त्र प्रणाली आहे. याच क्षेपणास्त्राच्या तोडीची प्रणाली टर्मिनल हाय अॅल्टिट्यूड एरिया डिफेन्स सिस्टिम ही अमेरिकेने विकसित केली आहे. मात्र, त्यापेक्षा एस ४०० ची परिणामकारकता अधिक आहे, असे तज्ज्ञांना वाटते. आणि तीच घेण्याचा निर्णय भारताने घेतला आहे.

एस ४०० या क्षेपणास्त्रात अनेकविध उपकरणांचा, आयुधांचा समावेश आहे. ज्यात बहुउद्देशीय रडार, विमान विरोधी क्षेपणास्त्र, स्वयंचलित शोध यंत्रणा, लाँचर्स आणि महत्त्वाचे म्हणजे कमांड कंट्रोल सेंटरची उपलब्धता अशी सुसज्ज प्रणाली एस ४०० मध्ये आहे. युद्ध प्रसंगी अवघ्या पाच मिनिटांच्या आत ही सर्व प्रणाली तैनात करता येते आणि तिचा वापर करता येतो, हे तिचे वैशिष्ट्य आहे. एकाचवेळी तीन वेगवगळ्या प्रकारची मिसाइल डागण्याची क्षमता हे सुद्धा एस ४०० मध्ये शक्य आहे. ४०० किलोमीटरवरील लक्ष्य निश्चित केले असले तरी त्या क्षेत्रातील सर्व प्रकारचे लक्ष्य भेदण्याची क्षमता यात आहे. एवढेच नाही तर लढाऊ विमाने, बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र किंवा क्रूझ क्षेपणास्त्र सुद्धा ते निकामी करु शकते. एकाचवेळी १०० लक्ष्यांचा माग काढणे आणि अकाशातील सर्व प्रकारच्या अस्त्रांना शोधणे एस ४०० ला जमते. सर्व प्रकारच्या रडारला चुकवून आपले काम फत्ते करण्याची खासियत अमेरिकेन लढाऊ विमान एफ ३५ याची आहे. त्यामुळेच अमेरिका ज्या एफ ३५ या लढाऊ विमानाविषयी मोठा अभिमान बाळगते त्यालाही एस ४०० हे क्षेपणास्त्र शोधू शकते. रशियाने या क्षेपणास्त्राचा वापर २००७ पासूनच सुरू केला आहे. सद्यस्थितीत मॉस्को या राजधानीच्या सुरक्षेसाठीही प्रणाली कार्यन्वित आहे. २०१५ मध्ये जेव्हा तणाव निर्माण झाला होता तेव्हा रशियाने त्यांच्या नौदल आणि लढाऊ विमानांच्या सुरक्षेसाठी सिरीयामध्ये एस ४०० प्रणाली तैनात केली होती.

जमिनीवरुन हवेत मारा करणारे बलशाली क्षेपणास्त्र आणि एकाचवेळी ३६ वेळा मारा करण्याची क्षमता ही एस ४००ची वैशिष्ट्ये आहेत. या क्षेपणास्त्रात १२ लाँचर आहेत. त्यामुळे एका लाँचरमधून एकावेळी तीन क्षेपणास्त्र डागता येतात. १९६७ मध्ये तत्कालिन सोव्हिएत रशियाने एस २०० ही प्रणाली विकसित केली. त्यानंतर दहा वर्षांनी एस ३०० ही प्रणाली विकसित करण्यात रशियाला यश आले. संरक्षण संशोधन कार्याला विशेष महत्व दिल्यानेच २००७ मध्ये रशियाला एस ४०० ही प्रणाली विकसित करता आली आहे. आता तर एस ५०० ही प्रणाली विकसित करण्यावर रशियाने लक्ष्य केंद्रित केले आहे. एस ४०० पेक्षा भारताने पॅट्रियॉट-३ हे क्षेपणास्त्र खरेदी करावे, असे आवाहन अमेरिकेने केले. मात्र, भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक भाग म्हणून रशियाशीच करार केला. तब्बल पाच अब्ज डॉलरचा हा करार आहे. चीनकडे एस ४०० हे क्षेपणास्त्र असले तरी पाकिस्तानकडे ते नाही. त्यामुळे पाकिस्तान सीमेवर हे क्षेपणास्त्र प्रभावी ठरणार आहे. तसेच, भारताकडेही हे क्षेपणास्त्र असल्याने चीनवरही त्याचा दबाव राहणार आहे. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या माध्यमातून भारत हा सशक्तीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे. राफेल बरोबरच एस ४०० क्षेपणास्त्र हा त्याचाच एक भाग आहे. शेजारील देशांबरोबरच अन्य देशांवरही वचक निर्माण करण्यासाठी ही बलशाली आयुधे महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. येत्या दोन वर्षात एस ४०० भारतात दाखल होणार आहे. तर, राफेल विमानेही तेव्हा दिमतीला असतील. त्यामुळे देशाच्या संरक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने ही बाब अतिशय प्रभावी ठरणार आहे.

current affairs, loksatta editorial-To Big To Fail Us Sub Prime Crisis Abn 97

नावात काय? : ‘टू बिग टू फेल’


246   30-Sep-2019, Mon

वर्ष २००८ साली आलेल्या अमेरिकेतील सब प्राइम संकटानंतर वित्तसंस्था आणि त्यांच्या मालमत्तेचे गुणात्मक महत्त्व हा मुद्दा पुढे आला. कर्जदाराची कुवत न पाहता अक्षरश: खिरापतीसारखे वाटल्या गेलेल्या गृहकर्जामुळे हे अरिष्ट ओढवले आणि त्यात अमेरिकेतील मोठाल्या वित्तसंस्थांचा निभाव लागला नाही. शंभर वर्षांपेक्षा अधिक काळ व्यापारउदिमात असलेल्या बलाढय़ बँकासुद्धा मंदीच्या फेऱ्यात पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळताना आपण पाहिले. ‘कर्ज देताना ज्यांनी विचार केला नाही त्यांना त्याचे परिणामही भोगावे लागतील’ अशा आशयाचे विधान केले गेले तरी बडय़ा वित्तसंस्थांना वाचवणे तितकेच महत्त्वाचे होते. जर एखादी बँक बुडाली तर फक्त त्या बँकेच्या खातेदारांचे- ठेवीदारांचे नुकसान होते असे नाही, तर त्यातून पुढे अनेक इतर व्यवसायसुद्धा बुडायला लागतात. मुख्य म्हणजे व्यवस्थेवरचा सामान्य माणसाचा विश्वास ढळू लागतो. या मोठय़ा वित्तसंस्थांचा वित्तीय क्षेत्रातील दबदबा तर असतोच; पण आकार इतका महाप्रचंड असतो की, त्यांना कोसळू न देणे ही जणू व्यवस्थेची जबाबदारी होते तेव्हा त्याला ‘टू बिग टू फेल’ अशी संज्ञा वापरण्यात येते. सुरुवातीला लेहमन ब्रदर्सचा अध्याय आटोपल्यानंतर जेव्हा यातील धोके दिसू लागले तेव्हा तत्कालीन प्रशासनाने बुडणाऱ्या संस्थांना सावरण्यासाठी ‘बेल आऊट पॅकेजे’स मंजूर केली. म्हणजेच सरकारी तिजोरी खुली करून त्यातला पैसा या वित्तसंस्थांना सावरण्यासाठी वापरला जाईल अशी सोय करण्यात आली.

बेअर स्टर्न या कंपनीला फेडरल रिझव्‍‌र्हने सावरण्यासाठी तीस बिलियन डॉलर्स दिले. लेहमन ब्रदर्स दिवाळखोरीत गेल्यावर शेअर बाजारात निरुत्साही वातावरण पसरले. त्यानंतर प्रमुख बँकांना धक्क्यातून सावरणे शक्य नाही हे स्पष्ट होताच सातशे बिलियन डॉलर्स एवढय़ा प्रचंड रकमेचा निधी मंजूर करण्यात आला. सिटी ग्रुपने वीस बिलियन डॉलर्सची मदत घेतली, मॉर्गन स्टॅनले आणि गोल्डमन सॅक्स यांनासुद्धा प्रत्यक्ष मदत मिळाली. एआयजी या मोठय़ा विमा कंपनीला सावरण्यासाठी ८५ बिलियन डॉलर्सचे अर्थसाहाय्य केले गेले व त्या बदल्यात सरकारला कंपनीचे समभाग मिळाले.

‘डॉड फ्रँक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म्स ’ कायदा

सरकारी तिजोरीतून बँकांना मदत करणे हा कायमस्वरूपी उपाय असू शकत नाही. याउलट बँकांनी आपला व्यवसाय करताना स्वयंशिस्त राखणे आवश्यक आहे. यासाठी कायदा करण्यात आला व मोठय़ा वित्तसंस्थांना व्यवसाय करताना जोखीम कमी करण्यासाठी कोणती पावले उचलावीत याचे स्पष्ट दिशानिर्देश देण्यात आले. जणू एक स्ट्रेस टेस्ट पास करावी लागली. अलीकडेच ट्रम्प प्रशासनाने हा कायदा कमकुवत करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे! यातूनच आपण फारसे शिकलेलो नाही असे लक्षात येते.

गेल्या दहा वर्षांच्या काळात भारतातील सर्वच बँकांमध्ये कर्ज बुडवणाऱ्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. अशा परिस्थितीत बँकांची नाजूक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारला आपल्या तिजोरीतील पसा भांडवल म्हणून ओतावा लागतो, मात्र हे एकदा करून भागत नाही. सर्वसामान्य करदात्यांच्या पशाचा विनियोग चुकारांसाठी करणे योग्य आहे काय?

current affairs, loksatta editorial-Rights In Parents Property Act Abn 97

वारसा हक्क कायदा


198   30-Sep-2019, Mon

व्यक्ती हयात असताना पुढच्या पिढीला संपत्तीचे हस्तांतरण कसे करता येईल याबद्दल या स्तंभातील लेखातून आपण आजवर माहिती करून घेत आलो आहोत. इच्छापत्र, त्याचे वेगवेगळे प्रकार, इच्छापत्राद्वारे ट्रस्ट स्थापन करून, त्याद्वारे असे संपत्तीचे हस्तांतरण वारसदारांमध्ये करता येते. एकुणात, मालमत्तेचे नियोजन आपल्यापश्चात नातेवाईकांसाठी कसे करावे हे आपण जाणले. पण जर ते आपण योग्य प्रकारे केले नाही, तर आपल्या नावावर असलेल्या संपत्तीचे विभाजन हे वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे होते.

आपल्याकडे विविध वारसा हक्क कायदे आहेत. ही विविधता भारतात अनेक धर्माचे लोक राहत असल्यामुळे आहे. प्रत्येकाला आपला धर्म जोपासण्याची मुभा आहे व प्रत्येक धर्माच्या चालीरीतींना अनुरूप कायदे आहेत. त्यामुळेच तुमच्या धर्माप्रमाणे वारसा हक्क कायदा लागू होतो.

सर्वप्रथम आपण हिंदू धर्मातले वारसा हक्क कायदे थोडक्यात जाणून घेऊया.

वारसा हक्ककायदा कधी लागू होतो? जर कुणी व्यक्ती इच्छापत्र किंवा ट्रस्ट न करता गेली, तर त्या व्यक्तीच्या संपत्तीच्या विभाजनाचा प्रश्न उपस्थित होतो, त्या वेळी हा कायदा लागू होतो. या कायद्यात विभाजन करते वेळी मृत व्यक्ती कोणत्या लिंगाची आहे, स्त्री अथवा पुरुष हे पाहावे लागते.

‘हिंदू सक्सेशन कायद्या’प्रमाणे स्त्री व पुरुष यांच्या संपत्तीचे विभाजन वेगवेगळ्या पद्धतीने होते. लग्न झालेल्या स्त्रियांकरिता त्यांच्याजवळ असलेली मालमत्ता (सासर, माहेर किंवा स्वकष्टाने कमावलेली) त्यांना कशी प्राप्त झाली आहे, हेदेखील पाहावे लागते. त्याप्रमाणे कायद्यात नमूद केलेल्या वेगवेगळ्या नियमांप्रमाणे त्याचे विभाजन होते.

सर्वसाधारण प्रमाणे स्त्री असो किंवा पुरुष दोघांच्याही बाबतीत संपत्तीचे वितरण हे त्याच्या आप्त-नातेवाईकांना कायद्यात नमूद केलेल्या प्राधान्य यादीप्रमाणे होते. हे विभाजन जरी सूचीप्रमाणे झाले तरी सर्व वारसदारांना मालमत्तेचा हक्क एकाच वेळी व समप्रमाणात दिला जातो. जर का वारसदाराचा मृत्यू वाटप होण्याआधी झाला असेल तर त्याचा हिस्सा त्याच्या वारसदारांना समप्रमाणात दिला जातो. २०१५ मध्ये आलेल्या तरतुदीमुळे आता आपल्याला हेदेखील लक्षात ठेवायला हवे की, लग्न झालेल्या मुलीचादेखील आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत मुलाप्रमाणेच समान हक्क असतो.

उदाहरणार्थ, श्याम या व्यक्तीला पत्नी कुंदा व तीन मुले आहेत – राम, लक्ष्मण आणि गीता. श्यामला सगळी मिळून खाली नमूद केल्याप्रमाणे पाच नातवंडे आहेत. लक्ष्मण याला दोन मुले, गीता हिला एक मुलगा व रामला दोन मुले आहेत. मुलगा लक्ष्मण हा श्याम जिवंत असतानाच मयत होतो. त्यानंतर श्यामही इच्छापत्र न करता मरण पावतो. त्यामुळे मालमत्तेचे विभाजन वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे करावे लागते. श्यामला पत्नी कुंदा व तीन मुले असल्यामुळे त्याच्या संपत्तीचे चार भाग केले जातात. कुंदा, लक्ष्मण, गीता व राम हे त्याचे वारसदार, प्रत्येकाच्या वाटय़ाला चारातला एक हिस्सा प्राप्त होतो. पण वर नमूद केल्याप्रमाणे लक्ष्मण श्यामच्या आधीच मरण पावतो. त्यामुळे त्याचा एक हिस्सा त्याच्या दोन मुलांमध्ये समप्रमाणात दिला जातो. या उदाहरणामुळे वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे विभाजन कसे होते याचा आढावा तुम्हाला नक्कीच आला असेल व हेदेखील समजले असेल की हिंदू स्त्रियांना वारसा हक्क कायद्याप्रमाणे लिंग भेदभाव न करता समान हक्क प्राप्त आहे.

current affairs, loksatta editorial-Technology Of Drones Unmanned Aerial Vehicles Abn 97

ड्रोन्सची सफर!


728   30-Sep-2019, Mon

आपण आभासी दुनियेबद्दल.. म्हणजे जिथे प्रत्यक्ष नसूनदेखील अप्रत्यक्षपणे असल्याचा अनुभव कसा घेऊ  शकू, हे जाणून घेतले. आज- जिथे प्रत्यक्ष पोहोचता येत नसतादेखील अप्रत्यक्षपणे तंत्रज्ञानामार्फत पोहोचण्याचा अनुभव कसा शक्य झालाय, त्याबद्दल. तेव्हा आजचा विषय ‘ड्रोन’बद्दल, ज्याला शास्त्रीय परिभाषेत ‘यूएव्ही’ म्हणजेच ‘अनमॅन्ड एरियल व्हेहिकल्स’ म्हटले जाते. ‘एआर/व्हीआर’सारखा ‘ड्रोन्स’ हा काही नवीन किंवा भविष्यातील विषय मुळीच नाहीये. आपल्या देशात बिनपरवानगी वापरास बंदी असली, तरी प्रगत देशांत कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानामध्ये ड्रोन सर्रास उपलब्ध असलेले बघायला मिळतात. चला, तर मग ड्रोन्सच्या विश्वात एक छोटीशी सफर मारायला!

१९१७ : राइट बंधूंच्या अग्रगण्य किट्टी हॉक उड्डाणाच्या केवळ १६ वर्षांनंतर संशोधक निकोला टेस्लाच्या आरसी तंत्रज्ञानावर आधारित ‘रस्टन प्रॉक्टर एरियल टार्गेट’ हे इतिहासातील पहिले पायलटरहित पंख असलेले विमान उडाले. १९१९ मध्ये पहिल्या महायुद्धात रेजिनाल्ड डेनी यांनी ब्रिटिश रॉयल फ्लाइंग कॉर्प्ससोबत काम केले होते आणि पुढे त्याच आवडीतून त्यांनी रेडियोप्लेन नामक कंपनीमार्फत ड्रोनचे मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन सुरू केले. सुरुवातीला त्याचे नामकरण ‘यूएव्ही’ म्हणजेच ‘अनमॅन्ड एरियल व्हेहिकल्स’ असेच होते; परंतु कालांतराने सतत भुणभुणण्याच्या आवाजाने त्याचे ‘ड्रोन’ (म्हणजेच पुरुष मधमाशी) असे नामांतर झाले.

१ मे २०१९ : अमेरिकेतील मेरीलॅण्ड मेडिकल सेंटरमध्ये मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया सुरू आहे. मूत्रिपड निकामी झालेली ४४ वर्षीय रुग्ण, जी गेली आठ वर्षे डायालिसिसवर कशीबशी जगत होती, तिच्या नशिबाने तिला मूत्रिपडदाता सापडला, पुढील सर्व सोपस्कार पूर्ण झाले.. आणि जगात सर्वप्रथम चक्क ड्रोन वापरून फक्त पाच मिनिटांत मूत्रपिंडाची वाहतूक केली गेली. पुढील शस्त्रक्रिया यशस्वी होऊन ती महिला आता एका सामान्य माणसाप्रमाणे आयुष्य जगतेय. या उदाहरणात बघायला मिळतेय ड्रोन नामक तंत्रज्ञानाचे सुंदर प्रात्यक्षिक.

१४ सप्टेंबर २०१९ : जागतिक वर्तमानपत्राच्या मुखपृष्ठावर सौदी अरेबियात घडलेल्या तेलविहिरींवरील कॉर्डिनेटेड ड्रोन हल्ल्याबाबत बातम्या झळकल्या. कॉर्डिनेटेड हल्ले म्हणजे पूर्वनियोजित, एकाच वेळेला एका शृंखलेप्रमाणे घडवून आणलेले बॉम्बहल्ले. पहाटे चार वाजता, फक्त दहा-वीस ड्रोन्स आणि त्यावर लादलेली छोटी मिसाइल्स, काही मिनटांचा हल्ला.. आणि सौदी अरेबियाचे ५० टक्के तेल उत्पादन आणि जगाचा पाच टक्के तेलपुरवठा काही दिवसांसाठी ठप्प. दहशतवादी गटाने सोपे लक्ष्य असलेल्या, उघडय़ावरील प्रचंड मोठे इंधन साठविणाऱ्या चौदा टाक्यांवर हल्ले केले. त्यातील खनिज तेलाचा भडका उडल्यामुळे अर्थातच सर्वत्र आग पसरून पुढे मोठा अनर्थ घडला. सौदी अरेबियाच्या तेल मंत्रालयातर्फे काढलेल्या पत्रकात कुठलीही जीवितहानी झाली नसल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी वास्तव वेगळे असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. इथे कोणी केले, का केले वगैरे राजकीय भाष्य हा मुद्दा नसून ड्रोन नामक तंत्रज्ञानाचे आसुरी वास्तव दाखविण्याचा प्रयत्न आहे.

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील दोन्ही बाजूंची, म्हणून काय ड्रोनवर बंदी घालावी? अनेक जण अद्ययावत तंत्रज्ञानाबद्दल कधी कधी नकारात्मक संदेश लिहितात, भाष्य करतात. गंमत म्हणजे, ते सर्व करताना ईमेल/ समाजमाध्यमे आदी अत्याधुनिक नवतंत्रज्ञानाचाच वापर करतात! तसे बघायला गेल्यास कागद, शाई, छपाई यंत्र हेदेखील मानवाने शोधून काढलेले तंत्रज्ञानच तर आहे. ‘ऊर्जेसाठी अणुशक्ती’ विरुद्ध ‘संहारासाठी अणुबॉम्ब’- दोन्ही शेवटी मानवानेच बनविले.

ड्रोन्स किंवा अनमॅन्ड एरियल व्हेहिकल्स म्हणजे नक्की काय? त्यातील काही ठळक बारकावे खाली पाहू :

(१) ड्रोन्स नेहमीच अनमॅन्ड म्हणजे मानवरहित असतात. त्यातून इतर गोष्टींची वाहतूक केली जाऊ  शकते, पण माणूस नक्कीच नाही.  (२) विमानाच्या कॉकपिटमध्ये बसून पायलट विमानाचे नियंत्रण करतात. त्याउलट ड्रोन्सचे कॉकपिट जमिनीवर असते, ज्याला ‘ग्राऊंड कॉकपिट’ म्हटले जाते. (३) ड्रोन्सचे चालक जमिनीवरून नियंत्रण करणारी उपकरणे वापरून ड्रोन्स उडवितात. पतंग उडवण्यासारखेच जणू! इथे नियंत्रण करण्याचे कौशल्य, अनुभव हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतोय. (४) नियंत्रण जमिनीवरून होत असल्यामुळे अर्थातच ‘फ्लाइंग रेंज’ म्हणजे उडण्याचे क्षेत्र मर्यादित असते. (५) अधिकतर देशांमध्ये ड्रोन लांब पल्ला गाठू शकत असला, तरी ड्रोन उडविण्याची शासकीय परवानगी ‘फक्त जमिनीवरील चालकाच्या दृष्टिपथात असेपर्यंत’ या तत्त्वावर दिली जाते. (६) ड्रोन पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने संगणकीय आज्ञावली व उपग्रहीय संदेश वापरून एका ठरावीक पूर्वनियोजित मार्गावरूनदेखील उडविता येऊ  शकतो. पण असे वापर शासकीय, लष्करी असतात.  (७) ड्रोनमध्ये वजन कमी करण्यासाठी आणि हालचाल सहज होण्यासाठी स्टील, लोखंड यांऐवजी वेगळेच हलके संमिश्र साहित्य वापरले जाते. (८) ड्रोनचे दोन भाग असतात : एक स्वत: ड्रोन आणि दुसरे नियंत्रण व्यवस्था. (९) ड्रोनमध्ये उडण्यासाठी कमीतकमी चार मोटर व पंखे, संमिश्र साहित्यापासून बनविलेली बॉडी, मोटर चालविण्यास लागणारे इंजिन आणि इंधन वा बॅटरी, नेटवर्क सिस्टीम आणि नियंत्रण करण्यासाठी विविध संवेदक असतात. (१०) गरजेनुसार त्यात उपकरणे जोडण्यात येतात, जसे कॅमेरा, तापमान संवेदक, इत्यादी. (११) ड्रोन व्हिजन सेन्सर, अल्ट्रासॉनिक, इन्फ्रारेड, लायडार आदी दृष्टीसंवेदक वापरून हवेतील अडथळा ओळखणे आणि टक्कर टाळणे अशी महत्त्वाची कार्ये पार पाडतात. (१२) गायरोस्कोप स्थिरीकरण तंत्रज्ञान वापरून ड्रोन स्थिर ठेवला जातो. हवेत स्थिर राहण्याव्यतिरिक्त उड्डाण व लॅण्डिंग बिनगचके होण्यामागे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. (१३) ड्रोन उडण्यासाठी हेलिकॉप्टरसारखे तंत्रज्ञान वापरतात. त्यात हवेचा दाब निर्माण करणारे पंखे लावलेले असतात. चार पंख्यांचे ड्रोन जास्त प्रसिद्ध झाले आहेत ते त्यांच्या स्थिर राहण्याच्या क्षमतेमुळे. (१४) प्रोपेलर्स (ड्रोनचे पंखे) चक्र-गतीला दाबात रूपांतरित करतात. जे शास्त्र बर्नाउलीच्या तत्त्वावर व न्यूटनच्या गतीच्या तिसऱ्या नियमावर आधारित आहे. चार प्रोपेलरपैकी दोन घडय़ाळाच्या काटय़ाच्या दिशेने फिरतात, तर दोन त्याविरुद्ध दिशेने फिरतात.  (१५) वैयक्तिक वापरच्या ड्रोनचे तीन प्रकार असतात : फिक्स्ड विंग, सिंगल रोटर आणि मल्टी-रोटर.

ड्रोनचा विशेष वापर लष्करी किंवा खेळणे म्हणून सर्वश्रुत असला, तरी काही सुंदर वापर खालीलप्रमाणे होताहेत :

(अ) इव्हेण्ट मॅनेजमेंट- आयपीएल क्रिकेट सामन्यामधील हवाई ड्रोन कॅमेरे आपण बघितले असतीलच, तसेच म्युझिक इव्हेण्ट, इत्यादी. (आ) धोकादायक स्थळांची पाहणी, पूरस्थितीचे निरीक्षण, इत्यादी. (इ) रीटेल वस्तूंची ने-आण, गोडाऊनमधील स्वयंचलित मोजणी (ई) कायद्याची अंमलबजावणी- वाहतूक पाळत, देखरेख, वगैरे (उ) वनक्षेत्रे, वन्यजीव देखरेख, मोजणी, पाळत ठेवणे, इत्यादी. (ऊ) विमा दावे व पडताळणी, दावा केलेल्या वस्तूची व स्थळाची पाहणी, जिथे मनुष्य सहज पोहोचू शकत नाही त्या उंचीवरील छप्पर, दरीतील अपघात झालेली गाडी इत्यादी. (ए) करमणूक क्षेत्र : सिनेमा चित्रीकरण, इत्यादी. (ऐ) अवजड उत्पादन क्षेत्र : फॅक्टरीमधील सुटय़ा भागांची वाहतूक, स्वयंचलित मोजणी, इत्यादी. (ओ) टेलिकॉम, ऊर्जा : दूरस्थ स्थळी असलेल्या टॉवरमध्ये बिघाड झाल्यास सुरुवातीला मानवी फौजफाटा पाठविण्यापेक्षा ड्रोनतर्फे प्राथमिक पाहणी. (औ) वैद्यकीय : वरील मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाच्या उदाहरणात बघितल्याप्रमाणे, अलीकडेच सुरुवात होतेय अशा वापराला. (अं) शेती व इतर निगडित व्यवसाय :  स्वयंचलित देखरेख, फवारणी, पाळत, इत्यादी.

पुढील वाटचाल आणि शेवटी करिअर व व्यवसाय मार्गदर्शन :

२०२५ पर्यंतच्या जागतिक बाजारपेठेबद्दल बोलायचे झाल्यास, एकंदरीत उलाढाल ४५ अब्ज डॉलर असेल आणि रीटेल, जड उद्योग, करमणूक व्यवसाय व शासकीय वापर अशी प्रमुख वापरक्षेत्रे असतील. इथे विविध क्षेत्रांसाठी अभियांत्रिकी रोजगार प्रचंड प्रमाणात निर्माण होतीलच, पण त्यासाठी ड्रोन इंजिनीअिरगसंदर्भात प्रशिक्षण घेणे गरजेचे ठरेल. आपल्याला सर्वात मोठी संधी आहे खासगी कंपन्यांकडून, शासकीय योजनेमार्फत ड्रोनसेवा पुरविण्याची कंत्राटे घेऊन. उदा. वनक्षेत्रे, वन्यजीव देखरेख व मोजणी करणारी सेवा. सध्या भारतात प्रचंड प्रमाणात रस्तेनिर्मिती सुरू आहे- तिथे ड्रोनमार्फत देखरेख, मोजणी, कामाची पडताळणी असे अनेक पर्याय निर्माण करता येऊ  शकतील.

current affairs, loksatta editorial-Maharashtra Flood Kochi Kerala Flood Situation Abn 97

कोचीचा धडा


162   30-Sep-2019, Mon

नदी-नाल्यांच्या काठी किंवा पूररेषेत उभारण्यात आलेल्या बांधकामांमुळे अतिवृष्टीनंतर अलीकडेच पुणे, कोल्हापूर, सांगली परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर नुकसान झाले. दुर्घटनांचे हे सत्र ताजे असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी दिलेला आदेश सर्वच शहरांसाठी आशादायी आहे. हा आदेश केरळातील कोची शहरातील चार इमारतींपुरता मर्यादित असला, तरी या निकालाच्या आधारे अन्य शहरांमधील नागरिकही लढा देऊ  शकतात. नियम धाब्यावर बसवून उभारलेल्या कोची शहरातील चार इमारती जमीनदोस्त करण्याचा ऐतिहासिक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. झाले असे की, कोची शहरातील किनारपट्टी परिसरात २००६ मध्ये टोलेजंग इमारती उभारण्यास मराडू पंचायतीने परवानग्या दिल्या. वास्तविक हा सारा पट्टा किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रात (सीआरझेड) मोडत होता. किनारपट्टीवर सदनिका बांधल्यास त्याला चांगली मागणी येणार हे गृहीत धरूनच बिल्डर मंडळींचे लक्ष या परिसराकडे गेले होते. बिल्डर, राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांच्या साखळीमुळेच किनारपट्टीवर १० ते १५ मजली इमारतींना परवानग्या मिळाल्या हे वास्तव होते. या बांधकामांना परवानग्या दिल्याच कशा, असा सवाल करीत केरळ किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने कारवाईचा इशारा दिला. कारण प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय किनारपट्टी नियंत्रण क्षेत्रांमध्ये बांधकामांना परवानग्याच देता येत नाहीत. प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या विरोधात बिल्डरांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि स्थगिती मिळवली. स्थगितीच्या काळात या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण करण्यात तर आलेच, पण सदनिकांची विक्री करून लोकांना राहण्यासही उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. मुंबई, ठाण्यात तेच दिल्ली, चेन्नई, बंगळूरु, कोचीमध्ये! अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये लोकांना घुसवायचे आणि मानवतेचे कारण पुढे करून ही बांधकामे वाचवायची, ही विकासकांची नेहमीचीच पद्धत. मात्र, केरळ किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तेथेच सारे बिंग फुटले. किनारपट्टी नियंत्रण रेषेत उभारण्यात आलेल्या चार उंच इमारती पाडून टाकण्याचा आदेश मे महिन्यात दिला होता. या चार इमारतींमध्ये राहणाऱ्या ३४३ सदनिकाधारकांचा साऱ्याच राजकीय नेत्यांना पुळका आला. इमारती तोडू नका, अशी मागणी केली जाऊ  लागली. आमची घरे वाचवा ही सदनिकाधारकांची मागणी होती. इमारतींना स्थानिक पंचायतीची परवानगी होती, असा रहिवाशांचा युक्तिवाद आहे. बिल्डरांकडून नेहमीच ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. येथेही साऱ्या परवानग्या असल्याचे दाखविण्यात आले. समुद्राचे पाणी वाहून नेणाऱ्या कालव्याच्या परिसरात या इमारती उभारण्यात आल्या होत्या. हा उच्चभ्रू वस्तीचा परिसर लक्षात घेता, किमतीही तशाच असणार. घरे खरेदी करताना रहिवाशांनी पुरेशी माहिती घेतली नसावी किंवा विकासकांनी ती खरेदीदारांपासून लपवून ठेवली असावी. पण ३४३ सदनिकाधारकांची आज फसवणूक झाली आहे. काही जणांनी आयुष्यभर जमविलेली पुंजी सदनिका खरेदी करण्यासाठी वापरली असणार. मतांचे राजकारण लक्षात घेता, सर्वच राजकीय पक्षांना सदनिकाधारकांचा पुळका न आल्यासच नवल. अगदी मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनीही सदनिकाधारकांबाबत सहानुभूती दाखविली होती. पण हे सारे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. कारण शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या चारही इमारती पाडाव्याच लागतील, असे केरळ  सरकारला बजाविले. तसेच पुढील १३८ दिवसांमध्ये चारही इमारती पाडून त्याचा ढिगारा साफ करण्याचा आदेश दिला आहे. रस्त्यावर येणाऱ्या सदनिकाधारकांबाबतही सर्वोच्च न्यायालयाने सहानुभूतीपूर्वक भूमिका घेतली आहे. सर्व सदनिकाधारकांना पहिल्या टप्प्यात २५ लाख रुपये देण्याचा आदेश केरळ सरकारला दिला आहे. तसेच प्रत्यक्ष नुकसानभरपाई किती द्यायची, याचा अभ्यास करण्याकरिता उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ही सारी नुकसानभरपाईची रक्कम बिल्डर्सकडून वसूल करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी संबंधित विकासकांची मालमत्ता जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. विकासक हुशार असतात. एक तर विकासक स्वत:च्या नावावर जास्त मालमत्ता ठेवत नाहीत. न्यायालयाचा आदेश विरोधात गेल्यावर विकासक आधीच मालमत्ता विकून मोकळे झाले असणार. शेवटी सदनिकाधारकांना मदत करण्याचा केरळ सरकारवर आर्थिक बोजा. मुंबईत ‘प्रतिभा’ व ‘कॅम्पाकोला’ या दोन इमारतींचा विषय चांगलाच गाजला. दोन्ही इमारतींमधील अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. पण ‘कॅम्पाकोला’तील रहिवाशांच्या मदतीला राजकारणी धावून गेले. शेवटी कारवाई झालीच नाही. ‘प्रतिभा’चे अनधिकृत मजले पाडण्याची कारवाई वर्षांनुवर्षे पूर्ण झाली नाही. कोचीमधील चार इमारतींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली हे योग्यच झाले. कोचीच्या धर्तीवर अन्य शहरांमध्ये अशीच कारवाई झाल्यास कायद्याचा धाक साऱ्यांना बसू शकेल.

current affairs, loksatta editorial-Pm Narendra Modi To Visit Us Abn 97

दौऱ्याचा ताळेबंद


191   30-Sep-2019, Mon

पंतप्रधान मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात कार्यक्रमांची रेलचेल होती; तरी आवर्जून दखल घ्यावी असे त्यातील अगदीच मोजके. अमेरिकी उद्योग/व्यापार धुरिणांशी झालेली चर्चा आणि संयुक्त राष्ट्रांतील मोदी यांचे भाषण हे त्यातील दोन महत्त्वाचे..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाउडी अमेरिका दौऱ्याचे फलित दोन आघाडय़ांवर मोजायला हवे. वैयक्तिक आणि देश. नेत्यांतील वैयक्तिक स्नेहसंबंधांचा फायदा ते ज्या प्रदेशाचे नेतृत्व करतात त्या प्रदेशांना होतो. त्यामुळे मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील कथित मधुर संबंधांचा उपयोग देशासाठी होईल असे मानता येईल. मोदी यांच्या या दौऱ्यात कार्यक्रमांची रेलचेल होती. तथापि आवर्जून दखल घ्यावी असे त्यातील अगदीच मोजके. अमेरिकी उद्योग/व्यापार धुरिणांशी झालेली चर्चा आणि संयुक्त राष्ट्रांतील त्यांचे भाषण हे त्यातील दोन महत्त्वाचे. बाकी नुसताच बेंडबाजा.

यातील सर्वात कर्कश आणि कंठाळी कार्यक्रम म्हणजे ‘हाउडी, मोदी!’. ट्रम्प आता निवडणुकांच्या उंबरठय़ावर आहेत. याआधी आपल्या पहिल्या निवडणुकीत ट्रम्प यांनी न्यू जर्सी येथे हिंदू मेळाव्यास हजेरी लावली होती. ट्रम्प यांचा रिपब्लिकन पक्ष अमेरिकेतील आंधळ्या धर्मवाद्यांना नेहमीच चुचकारतो. प्रसंगी उत्तेजनही देतो. त्यामुळे त्या देशातील ख्रिश्चन धर्मगुरू, यहुदी आदी रिपब्लिकनांचे प्राधान्याने आश्रयदाते असतात. तेव्हा आगामी निवडणुकांचे हिशेब मनात ठेवून अमेरिकेतील हिंदू मतांसाठी ह्य़ुस्टन येथे ‘हाउडी, मोदी!’ मेळाव्यास ट्रम्प यांनी उपस्थित राहणे हे फार काही हुरळून जावे असे नाही. तथापि, वैयक्तिक पातळीवर ही बाब मोदी यांना निश्चितच सुखावणारी असेल. प्रचाराच्या निमित्ताने का असेना, अमेरिकी अध्यक्षास वाकडी वाट करून हय़ुस्टनला यावे लागले आणि हा अध्यक्ष तसे आला हे त्यांच्यातील अधिक प्रबळ व्यापारीवृत्तीचे निदर्शक ठरते. जो वर्ग मोदी यांना ऐकण्यास आला, त्यास मोदी सरकारच्या काश्मीरसंदर्भातील भूमिकेबाबत काही संदेह नाही आणि मोदी सरकारने भारतात किती स्वच्छतागृहे बांधली, याविषयीदेखील काही घेणेदेणे नाही. त्यामुळे त्या वर्गास मोदी याबाबतची निरुपयोगी माहिती देत असताना ट्रम्प मात्र भारतात अमेरिकी आयात कशी वाढेल, याबाबत भाष्य करीत होते. यावरून या व्यासपीठाचा उपयोग आपल्या देशासाठी कोणी अधिक करून घेतला, हे कळते. या कार्यक्रमात लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे, मोदी यांनी दिलेली ‘अगली बार ट्रम्प सरकार’ ही हाळी. यामुळे मोदी यांनी कशी सभा जिंकली अशा ‘आनंदात’ अनेक असले, तरी याची उपयुक्तता काय, हा प्रश्न उरतो. उद्या भारताच्या दौऱ्यावर आलेल्या अमेरिकी अध्यक्षाने स्थानिक निवडणुकीसंदर्भात कोणा एका उमेदवाराचा.. आणि तो एक मोदी नसले.. पुरस्कार केला, तर त्याची ही कृती हा भगतगण गोड मानून घेणार काय? तेव्हा आनंदाच्या नादात विवेकास इतकी घाऊक सोडचिठ्ठी देण्याचे कारण नाही. आणि दुसरे असे की, मोदी हे अमेरिकेत ट्रम्प यांना उघड पाठिंबा देत असताना पुढच्या वर्षीच्या निवडणुकीत डेमॉकॅट्रिक पक्षाचा उमेदवार विजयी झाल्यास अमेरिका-भारत संबंधांचे काय? मोदी यांनी ट्रम्प यांना असा जाहीर पाठिंबा दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांत अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाने त्यांच्याविरोधात महाभियोगाचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ट्रम्प यांची राजकीय पुण्याई किती आहे, ते दिसले. याचा अर्थ मौजमज्जा ‘करवा माटे’ आलेल्या प्रेक्षकांचे ठीक. पंतप्रधानांना याचे भान हवे. या कार्यक्रमात ट्रम्प काही महत्त्वाची घोषणा करणार असल्याचे जाहीर झाले होते. त्या घोषणेचे काय झाले, हे समजल्यास कार्यक्रमाचे फलित मोजण्यास उपयुक्त ठरले असते. ते काही झाले नाही.

मोदी यांच्या या अमेरिका दौऱ्यात गांभीर्याने घ्यायला हवा असा पहिला कार्यक्रम त्यामुळे होता तो व्यापार/उद्योग क्षेत्रातील धुरिणांच्या चर्चेचा. जेपी मॉर्गनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेमी डिमन, बँक ऑफ अमेरिकाचे ब्रायन मोयनिहन, आयबीएमच्या गिनी रोमेटी, ब्लॅकस्टोनचे स्टीव श्वार्झमॅन आदी अशा ३६ महत्त्वाच्या व्यक्ती या चर्चेत सहभागी झाल्या. यावरूनच भारताचे महत्त्व लक्षात यावे. याचे कारण चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधात तणाव निर्माण होत असताना भारत काय करू इच्छितो, हे जाणून घेण्यात सर्वाना असलेला रस हे आहे. चीनमधून अमेरिकी उद्योग बाहेर पडू पाहत असताना त्यांना स्वीकारण्यास भारत सुसज्ज आहे का, हाच प्रश्न या सर्वाच्या मनात असणार. ‘तुम्ही भारतात या, मी तुमच्या सर्व अडचणी दूर करेन,’ असे आश्वासन पंतप्रधानांनी या बैठकीत दिले. हे पुरेसे सूचक म्हणावे असे. एखाद्या उद्योग स्थापनेत लक्ष घालण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांना द्यावे लागत असेल, तर ते देशाच्या धोरणात्मक व्यवस्थेवर भाष्य ठरते. ही बैठक ‘अत्यंत यशस्वी’ झाल्याचे या बैठकीनंतर आपल्यातर्फे सांगण्यात आले. तथापि, या बैठकीत सहभागी झालेले वॉलमार्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डग मॅक्मिलन यांचे विधान बोलके ठरते. ई-कॉमर्ससंदर्भात भारत सरकारचे धोरणहिंदोळे हे अनेक परदेशी कंपन्यांच्या नाराजीचे कारण आहे. काही विशिष्ट देशी उद्योगसमूहांच्या हितासाठी वॉलमार्ट, अ‍ॅमेझॉन अशांना सरकारच्या धोरणहिंदोळ्याचे झोके सहन करावे लागले. त्यामुळे भारत सरकारच्या एकूणच धोरण स्पष्टतेबाबत उद्योगजगतात साशंकता आहे. या पाश्र्वभूमीवर बैठक यशस्वी झाल्याचे दावे पंतप्रधानांकडून केले जात असताना, वॉलमार्टचे मॅक्मिलन मात्र ‘भारत सरकारच्या कृतीबाबत लक्ष ठेवावे लागेल,’ अशा प्रकारचे विधान करत होते. ‘थांबा आणि पाहा’ ही त्यांची भारतासंदर्भातील भूमिका. यातच काय ते आले.

पंतप्रधानांचा दुसरा दखलयोग्य कार्यक्रम म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील भाषण. या भाषणात मोदी यांनी पाकिस्तान आणि जम्मू-काश्मीर यांचा उल्लेखदेखील केला नाही, हे उत्तम झाले. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे ही भूमिका घ्यायची आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर त्याचा उल्लेख करायचा हे परस्परविरोधी आहे. ते मोदी यांनी टाळले. दहशतवादाविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त प्रयत्न हवेत आणि ते सर्व प्रकारच्या दहशतवादाविरोधात असायला हवेत, हे मोदी यांचे प्रतिपादन सर्वानाच स्वीकारार्ह असेल. ‘भारताने जगास युद्ध नव्हे, तर बुद्ध दिला’ हे त्यांचे विधानदेखील आपल्या धोरणसातत्याची प्रचीती देणारे आहे. सरकार कोणाचेही असो. आपल्या परराष्ट्र धोरणात मूलभूत बदल होत नाही, हे महत्त्वाचे. तेच आताही दिसून आले. वास्तविक या भाषणात पाकिस्तानच्या नावे खडे बोल सुनावण्याचा मोह होण्याचा धोका होता. मोदी यांनी तो टाळला. ही बाब आपल्या देशातील लोकशाही परंपरा आणि पं. नेहरू यांच्यापासून चालत आलेल्या काही मूल्यांची निदर्शक ठरते.

बाकी या दौऱ्यात मोदी यांना बिल आणि मेलिंडा गेट्स प्रतिष्ठानचा पुरस्कार वगैरे दिला गेला ते ठीक. सत्ता असली की असले पुरस्कार पैशाला पासरी मिळतात. त्यात नवीन काही नाही. तथापि, त्यानंतर गेट्स फाऊंडेशनला भारतात देणग्या देण्यासंदर्भातील धोरणात काय बदल होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. मोदी सरकारने फोर्ड फाऊंडेशनसह अनेक संघटनांना भारतात देणग्या देण्यास मनाई केली आहे म्हणून हे पाहणे महत्त्वाचे.

तेव्हा हा सत्कारसमारंभांचा धुरळा खाली बसल्यानंतर आणि वाजंत्री शांत झाल्यानंतर या दौऱ्याचा ताळेबंद मांडला जायला हवा. तसा तो मांडल्यास वैयक्तिक रकान्यातील जमा अधिक दिसण्याची शक्यता आहे.

senior-lawyer-harish-salve-blame-supreme-court-for-economic-slowdown

लकवा वि. झुकवा


52   29-Sep-2019, Sun

भारताच्या मंदावलेल्या वित्तगतीस सर्वोच्च न्यायालय मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहे, हा विधिज्ञ हरीश साळवे यांचा निष्कर्ष परखड तरी सुयोग्य आहे..

हरीश साळवे हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ञ. पण ते केवळ भारतीय घटनेचे उत्तम विश्लेषक नाहीत. तर ते त्याचबरोबरीने उच्च प्रतीचे कर आणि व्यावसायिक सल्लागार म्हणूनदेखील आदरणीय आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या, गुंतवणूकदार, महामंडळे आणि इतकेच काय, पण सरकारदेखील साळवे यांचे मार्गदर्शन घेत असतात. तर अशा या साळवे यांनी अलीकडेच एका वृत्तसेवेस दिलेली मुलाखत चिंतनीय ठरते. ते केवळ एका विधिज्ञाचे वास्तव परिस्थितीवरील भाष्य नाही. तर आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून भारतातील परिस्थितीचे केलेले सुयोग्य, प्रामाणिक आणि तितकेच परखड विश्लेषण ठरते. मुलाखतीचा विषय हा राजकीय नाही, तर आर्थिक आहे. त्यावर भाष्य करताना मंदावलेल्या अर्थगतीसाठी साळवे हे सर्वोच्च न्यायालयास जबाबदार धरतात. एका विधिज्ञाने स्वत:शी संबंधित यंत्रणेस बोल लावणे तसे आपल्याकडे दुर्मीळच. कारण इतिहास असा की, आपण स्वत: सोडून अन्य सर्वास विद्यमान अडचणींसाठी दोष देतो. अशा वेळी न्यायालयीन बऱ्यावाईटावर त्याच क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्ती भाष्य करीत असेल, तर त्याची स्वागतार्ह दखल घेणे आवश्यक ठरते.

भारताच्या मंदावलेल्या वित्तगतीस सर्वोच्च न्यायालय मोठय़ा प्रमाणावर जबाबदार आहे, हा साळवे यांचा निष्कर्ष. त्याच्या समर्थनार्थ ते गाजलेल्या दूरसंचार घोटाळ्याचे उदाहरण देतात. या कथित घोटाळ्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच्या सर्व दूरसंचार कंत्राटे रद्द केली. यात परकीय गुंतवणूकदारांचे हात चांगलेच आणि विनाकारण पोळले. या परकीय कंपन्यांना भारत सरकारच्या नियमानुसार कोणी भारतीय भागीदार घेणे आवश्यक होते. त्यांनी तो घेतला. तथापि या भारतीय भागीदाराने कोणत्या मार्गाने दूरसंचार परवाने मिळवले, यात त्या परदेशी कंपन्यांना काही स्वारस्य असण्याची शक्यता नव्हती. पुढे या भारतीय कंपन्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर तेथे सुमारे शंभरहून अधिक कंपन्यांचे परवानेच न्यायालयाने रद्द केले. हे धक्कादायक आणि परदेशी कंपन्यांवर अन्याय करणारे होते. तेव्हापासून परदेशी कंपन्यांचा भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला. भारतात गुंतवणूक करणे त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरले. त्यापाठोपाठ कोळसा खाणींसंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने असाच निर्णय दिला. सर्वच्या सर्व खाण कंत्राटे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोळशाचे दर घसरले आणि त्यामुळे इण्डोनेशियातून कोळसा आयात करणे स्वस्त ठरले. आज त्यामुळे भारतातील कोळसा खाणी बंद आहेत. या न्यायालयीन निर्णयामुळे लाखोंचा रोजगार बुडाला. गोव्यातील पोलाद खाणींसंदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने असाच टोकाचा निर्णय दिला. ‘त्या वेळी तर या सर्वोच्च न्यायालयापासून स्वत:ला कसे वाचवता येईल, हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारचे तब्बल सात सचिव माझ्याशी चर्चा करून गेले,’ असे साळवे उघड करतात, तेव्हा ते धक्कादायक वाटत नाही. उलट या व्यवस्थेची काळजी वाटू लागते. याचे कारण एका बाजूने ही अशी न्यायपालिका आणि दुसरीकडे तितकीच सरकारी धोरणशून्यता यांच्या तावडीत देश सापडल्याचे यातून दिसून येते.

या संदर्भात साळवे दोन उदाहरणे देतात. पहिले म्हणजे व्होडाफोन प्रकरणात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय. त्या निर्णयानंतर भारतीय व्यवस्थेविषयी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांत अत्यंत अविश्वासाचे वातावरण कसे आहे, त्याची साळवे यांनी या मुलाखतीत दिलेली उदाहरणे पाहिल्यास- एक विश्वासार्ह देश म्हणून उभे राहण्यात आपण अजूनही कसे कमी पडतो, हे दिसून येते. हे वैषम्यजनक आहे. व्होडाफोन कंपनीवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारण्याचा निर्णय हे प्रणब मुखर्जी यांचे कृत्य. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात अर्थमंत्री असताना सरकारी महसूलवाढीसाठी त्यांच्या डोक्यातून निघालेली ही कल्पना. त्यानंतर विद्यमान सरकार सत्तेवर आले. त्या वेळेस खुद्द पंतप्रधानांनी परदेशातील आपल्या झगमगत्या सभांत ही मागास करवसुली रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. तशा घोषणाही झाल्या. पण त्यांचे पुढे काय झाले, हे जिज्ञासूंनी जरूर तपासावे. साळवे यांच्या मते, अर्थव्यवस्थेस धक्का देणारी दुसरी सरकारी कृती म्हणजे निश्चलनीकरण. पहिले पाप काँग्रेसचे तर दुसरे भाजपचे. ‘घरात नोटांची थप्पी जमवणाऱ्यांची कड मी घेणार नाही, पण निश्चलनीकरणाच्या अंमलबजावणीत काही विचार वा योजना नव्हती,’ हे साळवे यांचे मत. त्यांच्या या मताशी कोणाही विचारी व्यक्तीचे दुमत असणार नाही. आज भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणारे – तुमच्या सरकारने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने नियम बदलले तर आमच्या गुंतवणुकीचे काय, असे थेट विचारतात, हा साळवे यांचा अनुभव.

पण हे वास्तव मान्य करण्याची आपली अजूनही तयारी नाही. आपण अजूनही सारे कसे उत्तम उत्तम याच फसव्या मानसिकतेत आहोत. म्हणून साळवे यांचे प्रतिपादन महत्त्वाचे ठरते. मनमोहन सिंग सरकारचा धोरणलकवा कोणीही अमान्य करणार नाही. परंतु त्या सरकारला बुडवण्यास उत्सुक असलेल्या भाजपने अण्णा हजारे, माजी महालेखापाल विनोद राय आणि तत्सम बुजगावणी उभी करून वातावरण कमालीचे तापवले. विरोधी पक्षाचे ते कर्तव्यच हे मान्य केले तरी, जे काही झाले त्यात वास्तवापेक्षा प्रचार अधिक होता हे अमान्य करता येणार नाही. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयासारख्या यंत्रणेने बाहेर वाहणाऱ्या वाऱ्यांची तमा बाळगायची नसते. या आणि अशा वाहणाऱ्या आणि वाहवणाऱ्यांकडे पूर्ण पाठ करून न्यायदान होणे अपेक्षित असते. आपल्याकडे तसे होते का, हा प्रश्न आहे. लोकप्रिय दबाव आणि न्यायदान प्रक्रिया याबाबत आम्ही याआधीही अनेकदा संपादकीय भाष्य केले आहे. पण न्यायालये, लष्कर अशांचे सर्वच बरोबर असे मानण्याचा सामुदायिक बावळट समज प्रचलित असल्याने आपल्याकडे अशांच्या निर्णय वा कृतीचे मूल्यमापन होत नाही. साळवे यांच्यासारख्या विधिज्ञानेच ते आता केल्यानंतर तरी या संदर्भात विचार व्हायला हरकत नसावी. यात ठसठशीतपणे समोर येणारी बाब म्हणजे या अशा धोरण विसंगतीतील पक्षनिरपेक्षता.

याचा अर्थ, सत्ताधारी पक्ष बदलला तरी निर्णयांच्या परिणामकारकतेत न होणारा बदल. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी हा निर्णय काँग्रेसच्या काळातील. परंतु निश्चलनीकरण आणि ऑनलाइन विक्रीबाबतचे धोरणबदल हे निर्णय हे विद्यमान सरकारच्या काळातील. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणीचा निर्णय जितका अर्थदुष्ट होता, तितकीच किंवा त्याहूनही अधिक अर्थदुष्टता विद्यमान सरकारच्या दोन निर्णयांत दिसून येते. यातील दुसरा निर्णय तर काही विशिष्ट देशी उद्योगपतींच्या हितार्थच घेतला गेला असे मानावयास जागा आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक एकदम आटली. त्याचा परिणाम अर्थातच अर्थव्यवस्था मंदावण्यात झाला.

हे वास्तव एकदा का मान्य केले, की साळवे यांनी मांडलेल्या पुढील मुद्दय़ाचे गांभीर्य लक्षात येते. ‘कायद्याच्या आधारे तुम्ही भले न्याय मिळवून द्याल. पण सरकारनेच धोरणबदल केल्यास तुम्ही काय करणार, असे आता परदेशी गुंतवणूकदार विचारतात,’ हा साळवे यांचा अनुभव. या अशा वातावरणात भारतातील गुंतवणुकीची किंमत वाढते. साळवे यांच्या प्रतिपादनानुसार हे धोके आणि धोरणझोके यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करणे अत्यंत जोखमीचे मानतात आणि त्यामुळे किमान २५ टक्के इतक्या परताव्याची हमी असल्याखेरीज गुंतवणूक करू धजत नाहीत. ‘इतका परतावा अशक्यच. त्यामुळे गुंतवणूकही कमी,’ हा साळवे यांच्या म्हणण्यातील अर्थ. तो समजून घ्यायचा, कारण त्यामुळे आपली कात्रीतील अवस्था लक्षात येते. एका बाजूला धोरणलकवा, तर दुसरीकडे धोरणझुकवा अशी ही कात्री आहे. त्यातून संतुलन साधणे आपणास लवकरात लवकर शिकायला हवे.

corruption-in-indian-education-system-scam-in-phd-education-

रद्दी आणि सद्दी


324   29-Sep-2019, Sun

विकतच्या प्रबंधांच्या रद्दीच्या जोरावर स्वतची सद्दी प्रस्थापित करण्याच्या दुकानदारीमुळे शिक्षण क्षेत्र देशोधडीला लागेल..

एक काळ असा होता, जेव्हा तल्लख मेंदू हाच बुद्धिमत्तेचा निकष असल्यामुळे बुद्धिमंतांच्या मांदियाळीत फारच थोडक्यांना स्थान प्राप्त व्हायचे. त्यांचा प्रत्येक विचार हा सुविचारच ठरायचा. आणि तो सुविचार हा भविष्य घडविण्याचा राजमार्ग मानला जायचा. मेंदूवर विद्येची कितीही पुटे चढविली तरी त्याचे ओझे वाटत नाही असे मानले जायचे असा तो काळ. पण पुढे काळ बदलला. मेंदूला भार देणे हीच मुळात अनावश्यक संकल्पना आहे, असे विज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे वाटू लागले आणि मेंदूला शीण करून घेण्याच्या सवयीही हळूहळू संपुष्टात येऊ लागल्या. एका ‘क्लिक’वर सारे ज्ञान उपलब्ध होते हे लक्षात आले आणि या ज्ञानाच्या संचयासाठी मेंदूचा वापर करण्याऐवजी ‘पेन ड्राइव्ह’सारखी ‘बाह्य़ांगी’ उपकरणे उपलब्ध होऊ लागली. मग ज्ञानही विकतचे आणि ज्ञानसंचयाचे साधनही विकतचे अशी परिस्थिती निर्माण झाली, आणि ‘विकतच्या ज्ञानप्राप्ती’साठी मागणी वाढू लागली. कारण कशाही मार्गाने का होईना, आपण ज्ञानवंतांच्या नवमांदियाळीत तरी दाखल झालेच पाहिजे असे मानणाऱ्यांची संख्या वाढतच होती. ज्ञानवंत असणे ही कोणा एखाद्या घटकाची मक्तेदारी आहे, असे मानण्यामुळे निर्माण झालेला वर्गसंघर्ष या नव्या ज्ञानवितरण व्यवस्थेमुळे संपुष्टात आला, आणि ज्ञानाचे दरवाजे माऊसच्या क्लिकनिशी उघडता येतात हे सिद्धही झाले. याच ज्ञानभांडारामुळे, एके काळी भौगोलिक अंतराच्या हिशेबाने मोजले जाणारे जग घडय़ाळाच्या हिशेबाने मोजले जाऊ लागले आणि जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्याशी ज्ञानभांडाराची देवाणघेवाण सोपी झाली.

अशी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा साहजिकच या उपलब्ध संधीचा लाभ घेण्याची इच्छा बळावते. चालून येणारी अशी एखादी संधी आयुष्याचे सोने करणारी असेल, तर त्या संधीच्या प्राप्तीसाठी रांगा लागतात. मग मागणी आणि पुरवठय़ाचा अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त प्रभावी होऊ लागतो. मागणी वाढली आणि पुरवठय़ाचा तुटवडा असेल तर महागाई वाढते, आणि वाटेल ती किंमत देऊन खरेदी करण्याची क्षमता असलेल्यांनाच या परिस्थितीचा फायदा घेता येतो. अशा वेळी पुरवठा क्षेत्रातील व्यवसायाची नवी दालने उघडतात आणि जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील पुरवठादार जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील ग्राहकांना हवी ती वस्तू पुरवण्यासाठी पुढे सरसावतात. सध्या भारतात अल्पावधीत फोफावलेल्या पीएच.डी. प्रबंधांच्या पुरवठादारांनी आपल्या या अनोख्या ‘स्टार्ट-अप’मधून या जागतिक संधींचा पुरेपूर लाभ उठविला आहे. हा एक रीतसर धंदा आहे. शिवाय कोणताही धंदा खरेदी-विक्री या तत्त्वावर चालतो हे याही धंद्यामागील साधे सूत्र असल्याने, आसपास राजरोसपणे सुरू असूनही त्याच्याभोवती कायद्याचे फास कसे आवळायचे, याच चिंतेपायी होणाऱ्या कालहरणाचा लाभ घेत अनेक लाभार्थीनी या धंद्याचे ग्राहक बनून आपले उखळ पांढरे करूनही घेतले आहे.

दान केल्याने विद्याधन कमी होत नाही- उलट वाढते, या समजुतीचा काळ या धंद्याने पुसून टाकला आणि विद्या ही पसा मोजून विकत घेण्याची वस्तू आहे, हे नव्या शिक्षणव्यवस्थेचे सूत्र त्याला साह्य़भूतही ठरले. जागोजागी शिक्षणाची दुकाने सुरू झाल्यावर, साहजिकच मागणी मोठी असल्याने या दुकानांमध्ये रोजगाराच्या संधीही वाढत गेल्या. पण कोणतीही वस्तू विकायची असेल, तर विपणनकला अवगत असणे ही विक्रेत्याची किमान पात्रता असते. शिक्षणाच्या दुकानात विक्रेत्याची भूमिका ‘शिक्षक’ नावाने आधी ओळखल्या जाणाऱ्या व्यवस्थेच्या शिरावर पडली आणि ही भूमिका निभावण्यासाठी त्याला पात्रतेचे निकष पार पाडणे अपरिहार्य ठरले. इथे, त्याला जागतिक शैक्षणिक व्यापारीकरण व्यवस्थेने हात दिला. आपल्याला आवश्यक असलेल्या पात्रतेचे दाखले विकत मिळू शकतात आणि ते हाती असल्यावर आपल्या पात्रतेला आव्हान मिळू शकत नाही, हे ज्यांना उमगले, त्या सर्वानी पैसे मोजून या व्यवस्थेचा लाभ घेतला. ही परिस्थिती एवढी फोफावली, की पुरवठादारांची एक साखळीच आज तयार झालेली दिसते. पीएच.डी. ही शैक्षणिक उंचीची सर्वोच्च पात्रता मानली जात असे. आजही मानली जाते. ही पदवी हाती असलेल्याच्या बौद्धिक क्षमतेस आव्हान नाही, असेच समजले जात असल्याने ज्ञानदानाचे क्षेत्र म्हणून पूर्वी मानल्या जात असलेल्या शिक्षण क्षेत्रात पीएच.डी.धारकांना मानाचे पान मिळत असे. तीच प्रथा आजही अस्तित्वात असल्याने, पीएच.डी.ची पदवी अशा एखाद्या दुकानातून विकत घेऊन आपापल्या मानाच्या पानावर बसून विद्यावंतांच्या पंक्तीत बसण्याचे भाग्य अनेकांनी हिसकावून मिळविले आहे. आणि या धंद्याचे वटवृक्ष राजरोस फोफावत असताना, कोणत्या कायद्याच्या कचाटय़ात त्यांना गुंतवायचे याची चिंता करत सर्वोच्च यंत्रणा मात्र हतबलपणे हातावर हात घेऊन बसलेल्या दिसत आहेत.

मोबदला घेऊन आपल्या बुद्धिसंपदेवरील कायदेशीर हक्क दुसऱ्या कोणास बहाल करण्यात काहीच गैर नाही आणि असे शोधनिबंध विकत घेण्यातही काहीच गैर नाही, असा एक युक्तिवाद अशा परिस्थितीत बहुधा या यंत्रणांच्या बचावासाठी पुढे येत असावा. मात्र, स्वतची बौद्धिक क्षमता सिद्ध करण्यासाठी ‘विकत घेतलेल्या’ या प्रबंधांचा वापर करणे आणि त्यास मान्यता देऊन त्या व्यक्तीस मानाच्या पानावर बसविणे ही या धंद्याची अनाकलनीय बाजू म्हणावी लागेल. विकणे आणि विकत घेणे या प्रक्रियेत अशा कृतीला स्थान असू नये, असा आग्रह धरणारे अजूनही शिक्षण क्षेत्रात आहेत; पण व्यवस्था किंवा यंत्रणांच्या गूढ हतबलतेपुढे त्या आग्रहाचा आवाज क्षीण होणे ही अधिक चिंताजनक बाब आहे. विकतच्या प्रबंधांच्या रद्दीच्या जोरावर स्वतची सद्दी प्रस्थापित करण्याच्या या धंद्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचे बारा वाजतील. शाळा-महाविद्यालये चालवून किंवा शिक्षणासाठी आयुष्य खर्च करण्याचा विचारच नष्ट होऊन केवळ कागदावरच्या प्रमाणपत्रावर बुद्धीचे मोजमाप करून पात्रता ठरवली जाईल, अशी भीती संभवते.

अर्थशास्त्राच्या सिद्धान्ताचे एक सूत्र असते. अन्य परिस्थिती सामान्य आहे, या गृहीतावरच अर्थशास्त्राचे सिद्धान्त बेतलेले असतात. शिक्षणाच्या दुकानांनाही हेच गृहीतक लागू आहे. कागदी प्रमाणपत्रांची रद्दी विकत घेऊन आपली सद्दी प्रस्थापित करता येते हे स्पष्ट झाल्यावर शिक्षणासाठी उमेदीचा काळ शाळा-महाविद्यालयांत वाया घालविण्याची गरजच उरणार नाही, आणि साहजिकच शाळा-महाविद्यालयांकडून तथाकथित शिक्षकांची मागणीही संपुष्टात येईल. अशा वेळी रद्दीची सद्दी प्रस्थापित करण्यासाठी विकतची भेंडोळी कामाला येणार नाहीत, आणि विकतची रद्दी काखोटीला मारून वणवण फिरण्याची वेळ येईल. कालचक्राची दुसरी बाजू तेव्हा समोर आलेली असेल. ती अशी की, विकणारे आणि विकत घेणारे अशा दोन्ही वर्गावर बेकारीची वेळ ओढवेल. असे घडेल तेव्हा अवघ्या शिक्षण क्षेत्राची पुरती वाताहत झालेली असेल. हे केवळ भारतातच होईल असे नाही. जेथे जेथे पदवीच्या कागदावर बुद्धिमत्तेचे मोजमाप होत असेल, तेथे तेथे शिक्षण क्षेत्र देशोधडीला लागलेले दिसेल.

शिक्षणाच्या या दुकानदारीला आणखीही एक चिंताजनक कंगोरा आहे. तीव्र स्पर्धा आणि बौद्धिक क्षमता चाचणीच्या कठोर पद्धती यांमुळे अनेक विद्यार्थी ‘घोस्ट रायटर्स’ अर्थात बनावट लेखकांचा आसरा घेत असतात. तरीही हा बौद्धिक भ्रष्टाचारच आहे, यावर जगभरात एकमत आहे. हा धंदा केवळ विक्रेत्यापुरता मर्यादित नाही, हे स्पष्ट आहे. असे धंदे उघडकीस आल्यानंतर चौकशीची चक्रे फिरू लागली असे सांगितले जाते. पण विकतच्या रद्दीवर सद्दी प्रस्थापित केलेल्यांपैकी कोणाचाही शोध अंतिम टप्प्यात येऊन कारवाई होऊ नये, हे गूढ कायम आहे. या साखळीचे ‘दुसरे टोक’ उघडकीस आले पाहिजे. बौद्धिक भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या संतापाचा उद्रेक झाल्याखेरीज हे अशक्य दिसते. शिक्षण क्षेत्र देशोधडीस लागण्याचे भय व्यक्त करणारी भविष्यवाणी खरी ठरण्याआधी तो दिवस उजाडायला हवा.


Top