current affairs, loksatta editorial-rahul bajaj

स्पष्टवक्ता


594   04-Dec-2019, Wed

राहुल बजाज हे देशातील आदरणीय उद्योजक आणि दानशूर आहेत; तसेच, एक स्पष्टवक्तेही आहेत. बहुतेक उद्योजक आपल्या शब्दामुळे व्यावसायावर परिणाम होऊ नये यासाठी भाष्य करणे सोडाच, पुढे येऊन भूमिका घेण्यासही तयार नसतात. तेथे राहुल बजाज पुढाकार घेतात. आताही केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार हे टीकेचा स्वीकार न करणारे आहे, अशी टीका केली आणि मिडियात या निंदकाच्या नावाने जोरदार चर्चा सुरू झाली. राहुल बजाज यांनी असे काही पहिल्यांदा केलेले नाही. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी आणि दानशूर जमनालाल बजाज यांचे नातू असलेल्या राहुल बजाज यांनी १९६५ मध्ये वयाच्या अवघ्या २७व्या वर्षी बजाज उद्योगाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांच्या उत्पादनांनी यशाची शिखरे गाठली. उद्योगाची सूत्रे त्यांच्या हाती असतानाच दोन तपापूर्वी देशाने उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला गेला, तेव्हाही त्यांनी सरकारवर टीका करण्यात, उद्योजकांची भीती सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात पुढाकार घेतला होता. तेव्हाचे पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी त्यांच्या मतांची दखल घेत, उद्योजकांची भीती दूर करण्यासाठी स्वत:हून प्रयत्न केले व उद्योजकांना आमंत्रित करून गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. आताचे सरकार वेगळे आहे. ते अत्यंत असहिष्णू आहे आणि ते खरोखरीच टीका सहन करू शकत नाही, हे बजाज यांच्या विधानानंतर सगळ्यांनाच कळून चुकले. कारण, राहुल बजाज काय म्हणत आहेत, हे ऐकून घेण्यापेक्षा राजापेक्षा राजनिष्ठा दाखवत तीन तीन केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्यावर उलट शाब्दिक हल्ला चढवला. ते राष्ट्रविरोधी आहेत, अशीही टीका केली. ते निंदक आहेत आणि असा निंदक शेजारी असावा, असे तुकोबांनी का म्हटले होते, याचा सरकारने विचार करावा.

current affairs, loksatta editorial-anti education policy

शिक्षणविरोधी धोरण


421   04-Dec-2019, Wed

कमी पटसंख्येच्या शाळांचे अनुदान कमी करण्याचे धोरण सरकारच्या आजवरच्या शिक्षणनीतीला अनुसरून असल्याने धक्कादायक नाही; परंतु यामुळे गरीब आणि वंचित घटकांतील मुले-मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाच्या बाहेर फेकले जाणार असल्याने व परिणामी विषमतेची दरी आणखी रूंद होणार असल्याने त्याला जोरकस विरोध करायला हवा. राज्यात भारतीय जनता पक्ष-शिवसेना युतीचे सरकार असताना कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा घाट घातला गेला. अशा शाळांतील विद्यार्थ्यांचे 'सामाजिकीकरण' होत नाही, असा युक्तिवाद करून या भूमिकेचे समर्थनही केले गेले. मात्र, या शाळा बंद करण्याच्या विरोधात सर्व स्तरांवर आवाज उठल्यानंतर काहीशी बचावात्मक भूमिका घेतली गेली. आता केंद्र सरकारने सर्व शिक्षण व माध्यमिक शिक्षण या योजनांचे एकत्रीकरण करून, समग्र शिक्षण योजना सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत शाळांना द्यावयाच्या अनुदानात कपात केल्याचे दिसते आहे. याबाबत प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या परिपत्रकानुसार एक ते तीस पटसंख्या असलेल्या शाळांना केवळ पाच हजार रुपये अनुदान दिले जाईल. शाळेतील नादुरुस्त दिवे, पंखे, खिडक्या यांसाठी, तसेच खेळाचे मैदान ठीकठाक करणे, खेळसाहित्यांची दुरुस्ती, विज्ञान प्रयोगशाळांची साहिच्य खरेदी, वीज बिल, पाणी बिल, शाळेची वार्षिक देखभाल आदी साऱ्या गोष्टी या रकमेतून कशा काय होणार? या सर्व गोष्टींसाठी पाच हजार रुपये पुरणे अशक्य आहे, इतके साधे सामान्यज्ञान सरकारला नाही का? पण कमी पटसंख्येच्या शाळा अखेर बंद करण्याच्याच हेतूनेच हे झाले आहे. दुर्गम व उपेक्षित भागांतील शिक्षणाची जबाबदारी झटकण्याचा हा प्रकार आहे. हे समाजद्रोही डाव हाणून पाडण्यासाठी सर्व घटकांनी तातडीने एकत्र येण्याची गरज आहे. अन्यथा, शिक्षणाचा घास पिढ्यानपिढ्या उपाशी राहिलेल्यांच्या हातून कायमचा हिरावला जाईल.

current affairs, loksatta editorial-history of the prayer community

प्रार्थना समाजाचा इतिहास


13   04-Dec-2019, Wed

द्वारकानाथ गोविंद वैद्य यांनी नव्वद वर्षांपूर्वी लिहिलेला 'प्रार्थना समाजाचा इतिहास' हा मराठी ग्रंथविश्वातील मान्यता पावलेला ग्रंथ आहे. एक वाचक व छोटा अभ्यासक या नात्यापलीकडे या ग्रंथाशी आपला अधिक काही संबंध येईल, असे मला स्वप्नातसुद्धा वाटले नव्हते; पण तसा योग होता! एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई या ख्यातनाम संस्थेने या ग्रंथाची दुसरी आवृत्ती काढायचे ठरवले. प्रस्तावना लिहिण्याची विनंती मला करण्यात आली. अधिक चर्चेअंती असे ठरले की, ही आवृत्ती संपादित स्वरुपात प्रकाशित करावी.

एकोणिसावे शतक हा भारताच्या इतिहासातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण टप्पा होता. या शतकात भारत राजकीय पारतंत्र्यात तर होताच; पण ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतात सांस्कृतिक धुरीणत्व प्रस्थापित केले होते आणि भारताचे आर्थिक शोषणही चालवले होते. या ऐतिहासिक वास्तवाला भारतीयांकडून प्रतिसाद व प्रतिक्रिया मिळणे स्वाभाविक होते. त्यामुळे एकोणिसावे शतक हा भारतातील नवशिक्षणाचा व नवजागरणाचा, धार्मिक-सामाजिक सुधारणाचळवळींचा, राष्ट्रवादाचा, स्वातंत्र्य आंदोलनाचा व आधुनिकतेचा आरंभकाल होता. या सर्वाला साकल्याने 'प्रबोधन' असे संबोधले जाते. परंपरा व नवता, तसेच पाश्चात्त्य व भारतीय मूल्ये यांच्या संघर्षात्मक समन्वयातून हे भारतीय प्रबोधन साकार झाले.

राजा राममोहन रॉय यांनी बंगालमध्ये १८२८मध्ये स्थापन केलेली ब्राह्मो सभा. तीच १८३०पासून ब्राह्मोसमाज म्हणून ओळखली जाऊ लागली. कालौघात अशा विविध संस्था देशात सर्वत्र उदयाला येऊ लागल्या. 'नवयुगधर्माची चळवळ' असे या प्रक्रियेचे यथार्थ वर्णन तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांनी केलेले आहे. 'ब्राह्मो प्रभाव' हे प्रार्थनासमाजाच्या उदयाचे एक कारण होते. ब्राह्मोसमाज, मानवधर्म सभा, परमहंस सभा, वेदसमाज, प्रार्थनासमाज, सत्यशोधक समाज, आर्यसमाज, थिऑसॉफिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन यांसारख्या धार्मिक व सामाजिक सुधारणावादी संस्था असोत वा ब्रिटिश इंडिया असोसिएशन, मद्रास नेटिव्ह असोसिएशन, बॉम्बे असोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, भारतीय राष्ट्रीय सभा (काँग्रेस) यांसारख्या राजकीय संस्था असोत, त्या एका उत्क्रांतिप्रक्रियेचा भाग होत्या; तसेच घटनात्मक लोकशाही मार्गाने त्या आपले कामकाज चालवत होत्या. हा संस्थात्मक लोकशाही आशय भारतीय समाजजीवनाला नवे वळण देणारा ठरला. हा कालखंड म्हणजे भारतीय मध्यमवर्गाचा उदयकाळसुद्धा होता. या वर्गाने नव्या मूल्यांच्या प्रकाशात समाजजीवनाची घडी नव्याने बसवण्याचे प्रयत्न सुरू केले. धार्मिक-सामाजिक सुधारणाचळवळींमध्ये पुढाकार घेतला.

काही दुष्ट प्रथांचे निर्मूलन करण्यासाठी त्या चळवळी कार्यरत होत्या; पण तेवढेच त्यांचे उद्दिष्ट नव्हते. नव्या मूल्यव्यवस्थेवर आधारित अशी सामाजिक संबंधांची पुनर्रचना त्यांना करायची होती. ३१ मार्च १८६७ या दिवशी मुंबई येथे काही सुधारणावादी मंडळींनी 'प्रार्थनासमाज' स्थापन केला. डॉ. आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर हे त्याचे अध्यक्ष, तर बाळ मंगेश वागळे हे कार्यवाह होते. त्या वेळी डॉ. रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर आणि न्या. महादेव गोविंद रानडे हे मुंबईत वास्तव्याला नव्हते. परंतु, लवकरच तेही प्रार्थनासमाजाचे सभासद झाले आणि समाजाची तात्त्विक बैठक मुख्यतः त्या दोघांच्या मार्गदर्शनाखालीच भक्कम बनली. ४ डिसेंबर १८७० रोजी 'पुणे प्रार्थना समाजा'ची स्थापना झाली. एकेश्वरवाद मानणारा, मूर्तिपूजा व संबंधित कर्मकांड नाकारणारा, ईश्वरी अवतार व ईश्वरप्रणीत धर्मग्रंथ या दोन्ही कल्पना झुगारणारा, सर्व माणसे ईश्वराची लेकरे आहेत अशी श्रद्धा बाळगून मानवी बंधुत्वावर भर देणारा, असा हा धर्मशुद्धीचा प्रयोग होता. ईश्वराविषयी पूज्यबुद्धी बाळगून त्याचे भजनपूजन करणे व त्याला प्रिय अशी कृत्ये करणे हा त्याचा उपासनामार्ग होता. जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता, स्त्रीदास्य यांसारख्या सामाजिक दुरितांना त्याचा विरोध होता. प्रबोधन व शिक्षणप्रसारावर त्याचा भर होता. मानवता व सर्वधर्मसमभाव ही त्याची अंगभूत दृष्टी होती. धर्मसुधारणेतून सामाजिक सुधारणा व देशसुधारणा साधण्याचा उत्क्रांतिवादी मार्ग त्याने आखलेला होता. तसे पाहिले तर हे ब्राह्मोसमाजाचे मराठी वळण होते; पण ती प्रतिकृती मात्र नव्हती. द्वारकानाथ गोविंद तथा भाऊसाहेब वैद्य हे प्रार्थनासमाजी नेतृत्वाच्या दुसऱ्या पिढीतले एक समर्पित व्यक्तिमत्त्व होते. सुमारे ४४ वर्षे ते समाजाचे सभासद होते. त्यातील सुरुवातीचा थोडासा काळ वगळला, तर त्यांच्या मृत्यूपर्यंत प्रार्थनासमाजाचे मुखपत्र असलेल्या 'सुबोधपत्रिके'चे ते संपादक होते.

रानडे एकेठिकाणी म्हणतात, 'आपणा सर्वांना अपेक्षित असणारा बदल म्हणजे बंधनाकडून स्वातंत्र्याकडे, भोळसट भक्तिभावाकडून निखळ श्रद्धेकडे, जन्माधारित प्रतिष्ठेकडून करारबद्धतेकडे, ब्रह्म प्रामाण्याकडून विवेकाकडे, असंघटित जीवनाकडून सुसंघटित जीवनाकडे, धर्माधतेकडून सहिष्णुतेकडे, आंधळ्या प्रारधवादाकडून मानवत्वाच्या प्रतिष्ठेकडे घडवून आणण्याचे स्थित्यंतर होय. या देशातील व्यक्ती आणि समुदायांबाबतच्या सामाजिक उत्क्रांतिकल्पनेत मला हे अभिप्रेत आहे. रानडेप्रणीत नवसमाजाचा पाया-इमला हा असा होता. महाराष्ट्राच्या थंड गोळ्याला अनेक दिशांनी 'ऊब' देण्यासाठी अन्य प्रबोधनकर्त्यांसमवेत स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीपर्यंत संस्था संघटनांचे एक जाळे न्या. रानडे यांनी उभे केले होते. प्रार्थनासमाज ही त्या संस्थाजालात विराजणारी एक संस्था!अर्थात ती निव्वळ संस्था नव्हती, तर एक दिशादर्शक विचारपद्धती होती. मानवतावादी कार्यप्रणाली होती.

एकोणिसाव्या शतकातील प्रबोधनात थोतांडी अध्यात्माला जीवनसन्मुख व नीतिप्रधान अध्यात्माचा पर्याय उभा राहिला. मध्यस्थशाही व कर्मकांडात्मक ईश्वरवादाला कर्मकांडविरहित व विवेकनिष्ठ ईश्वरवादाचा पर्याय उभा राहिला. ग्रंथप्रामाण्यबादी, मठप्रधान व संकुचित धर्मवादाला उदार, मानवतावादी व वैश्विक धर्मवादाचा पर्याय उभा राहिला. राजकारणकेंद्रित व अतिरेकी राष्ट्रवादाकडे झुकणाऱ्या राजकीय सुधारणावादाला सर्वांगीण सुधारणावादाचा पर्याय उभा राहिला. प्रार्थनासमाज ही या सर्व प्रक्रियेचे प्रतिनिधित्व करणारी एकमेव नव्हे; पण आघाडीवरची संस्था होती. तिच्या इतिहासाचा हा नीतिबोध महत्त्वाचा आहे. कार्याचे तपशील हे त्यानंतरचे! संख्यात्मकतेचा मुद्दा तुलनेने गौण ठरतो, तो यामुळेच! प्रार्थनासमाजाच्या भावी वाटचालीसाठी शुभ चिंतितो आणि तुकोबांच्या शब्दांनी हे मनोगत समाप्त करतो. 'समाधीचे सुख सांडा ओवाळूनि । ऐसा या कीर्तनी ब्रह्मरस।।

current affairs, loksatta editorial-Agent Owner Harshad Mehta Ketan Parekh Investor Akp 94

दलालांची मालकी


10   04-Dec-2019, Wed

काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंग या मध्यस्थ-कंपनीवर व्यवहार परवाना स्थगित करण्याची कारवाई झाल्याने प्रश्न उद्भवतो, तो असलेल्या नियमांच्या पालनाचा..

हर्षद मेहता, केतन पारीख आदींनी गुंतवणूकदारांचा या बाजारपेठेवरील विश्वास आधीच उडवला होता. त्यानंतरच्या ताज्या काव्‍‌र्ही प्रकरणात गुंतवणूकदारांचा पैसा बुडालेला नाही; पण विश्वासाचे काय?

भांडवली बाजाराची नियंत्रक सेक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया – म्हणजे सेबी – या यंत्रणेने काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंग या गुंतवणूकदारांच्या कंपनीवर निर्बंध लादल्यामुळे सध्या बाजारपेठ हवालदिल झाली आहे. हे निर्बंध जसे नैसर्गिक तसे बाजारपेठेचे हवालदिल होणेही नैसर्गिक. यात अनैसर्गिक काही असेल तर ते म्हणजे गुंतवणूकदारांचे नशीब. बँकांत पैसे ठेवावयास जावे तर बँका बुडतात. पण म्हणून पैसे घरी ठेवावेत तर सरकार त्या घामाच्या नोटांना ‘कागज का टुकडा’ असे जाहीर करते. हे दोन्ही नको म्हणून बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांचा आधार घ्यावा तर तेथूनही पैसा गायब होतो आणि तक्रार करू गेल्यास वर सरकार तिकडे पैसे ठेवलेतच का म्हणून विचारणार. या सगळ्यास पर्याय म्हणून जागेत पैसे गुंतवावेत तर त्याबाबतच्या मालकीचा संशय आणि तो आहे म्हणून घर घ्यावयाचा विचार करावा तर इमारती पूर्ण होतीलच याची शाश्वती नाही. हे असे आपल्याकडे गुंतवणुकीचे त्रांगडे होऊन बसले आहे. या सगळ्यापेक्षा बाजारपेठेत पैसे गुंतवा असे सरकार कानीकपाळी ओरडून सांगते. तसे करायला जावे तर पहिली अडचण सांस्कृतिक. मराठीत भांडवली बाजारास सट्टाबाजार असे म्हटले जाते. हे सर्वथा गैर. पण त्यामुळे येथे गुंतवणूक करणे म्हणजे सट्टाबाजारात पैसे लावणे असे मानणारा एक मोठा वर्ग आजही आहे. या सगळ्यांचे सांस्कृतिक ओझे टाळून चांगला गुंतवणूक मार्गदर्शक – ब्रोकर – पाहून गुंतवणूक करावी तर हे असे काव्‍‌र्हीसारखे प्रकरण घडते आणि मग सारेच मुसळ केरात.

काव्‍‌र्ही ही अत्यंत नावाजलेली गुंतवणूकदार कंपनी. दक्षिण भारतातील या कंपनीचे बोट धरून अनेक सामान्य गुंतवणूकदारांनी भांडवली बाजारात पहिले पाऊल टाकले. या कंपनीचे व्यवसाय प्रारूप अगदी सोपे. बाजारात पैसे गुंतवू इच्छिणाऱ्यांकडून पैसे घ्यायचे आणि त्यांना हव्या त्या समभागांच्या खरेदीसाठी ते वापरायचे. यात गैर काही नाही. हे असे करणे पूर्ण वैध आहे. दोन वर्गाचा मोठा पाठिंबा या व्यवहारांस मिळतो. एक म्हणजे भांडवली बाजाराविषयी ज्यास फारसे काही माहीत नाही आणि माहिती करून घेण्यात ज्यांना रस नाही त्यांना काव्‍‌र्हीसारख्यांचा आधार होता. त्याच्या उलट ज्यांच्याकडे अमाप पैसा आहे त्यांच्यासाठीही काव्‍‌र्ही ही उपयुक्त सोय होती. या जोडीस भांडवली बाजारात नव्याने उतरू पाहणाऱ्या कंपन्यांनाही काव्‍‌र्हीचा आधार होता. अशा तऱ्हेने काव्‍‌र्ही आणि गुंतवणूकदार यांचा संसार मोठा सुखात आणि आनंदात सुरू होता. पण बाजारपेठ नियंत्रकाच्या ताज्या आदेशाने या सुखास ग्रहण लागले. सेबीने काव्‍‌र्हीवर निर्बंध आणले आणि नव्या गुंतवणुकीबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. इतकेच नव्हे तर काव्‍‌र्ही स्टॉक ब्रोकिंग या कंपनीचा व्यवहार परवानादेखील मुंबई आणि राष्ट्रीय अशा दोन्ही भांडवली बाजारांनी स्थगित केला. आता काव्‍‌र्हीस नव्याने कोणताही व्यवसाय तूर्त स्वीकारता येणार नाही. ही घटना दोन आठवडय़ांपूर्वीची. त्यानंतर या प्रकरणी चौकशी झाली. मग काव्‍‌र्हीवरील कारवाईवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हे असे सर्वानी काव्‍‌र्हीविरोधात दंड थोपटून उभे राहावे असा काव्‍‌र्हीचा गुन्हा तरी कोणता? अशी कारवाई करण्याची वेळ का आली?

त्याची प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे काव्‍‌र्हीने गुंतवणूकदारांचा निधी आपल्या खासगी खात्यांत विविध व्यवहारांसाठी हलवला असा वहीम असून तो पूर्णपणे दूर केला गेलेला नाही. तसेच खासगी गुंतवणूकदारांनी काव्‍‌र्हीमार्फत खरेदी केलेल्या समभागांना तारण म्हणून वापरून काव्‍‌र्हीने त्याआधारे निधी उभा केल्याचा आरोप आहे. त्यात तथ्य असल्याचे आढळल्याने काव्‍‌र्हीविरोधातील कारवाईस गती आली. या संदर्भात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे काव्‍‌र्हीने अद्याप कोणाचेही पैसे बुडवलेले नाहीत. त्या अर्थाने जे काही झाले ते ‘आयएल अँड एफएस’ किंवा ‘डीएचएफएल’ यांच्याप्रमाणे नाही. म्हणजे काव्‍‌र्हीकडे रोखतेचा प्रश्न नाही. पण तरीही या सगळ्या प्रकाराने बाजार हादरला. कारण काव्‍‌र्हीचे जर बरेवाईट काही झाले तर तब्बल २९०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे काय होणार हा प्रश्न आहे. आधीच सध्याच्या अशक्त बाजारपेठावस्थेत आणखी एका कंपनीचे असे आडवे होणे हे गुंतवणूकदारांचा विश्वास गमावणारे आहे. यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. याचे कारण असा उद्योग करणारी काव्‍‌र्ही ही काही पहिलीच कंपनी नाही. आतापर्यंत किमान अर्धा डझन ब्रोकिंग कंपन्यांनी हे उद्योग केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पण यांत आणि काव्‍‌र्हीत फरक असा की या कंपन्यांचे हे उद्योग वेळीच पकडले गेले नाहीत. आताही काव्‍‌र्हीचे हे उद्योग लक्षात आले कारण एकूणच असलेले मंदीसदृश वातावरण. याआधी ज्याचे असे उद्योग लक्षात आले त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून सेबीने या संदर्भात काही नियमावली तयार केली.

तीनुसार या ब्रोकिंग कंपन्यांनी बँकेत खाती कशी काढावीत याबाबत काही नियम केले गेले. ब्रोकिंग कंपन्यांचे प्रवर्तक आणि सामान्य गुंतवणूकदारांकडून आलेला निधी यांत गल्लत होणार नाही अशी व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले गेले. त्याचप्रमाणे या गुंतवणूकदारांचे समभाग खरेदी करून ब्रोकिंग कंपन्यांनी त्याआधारे निधी उभारू नयेत असेही निश्चित केले गेले. गुंतवणूकदार अशा ब्रोकिंग कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी व्यापक असे मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी) देतो. त्यांचा उपयोग गुंतवणुकीसाठी केला जावा आणि तारण म्हणून केला जाऊ  नये असे स्पष्ट निर्देश आहेत. ते असतानाही काव्‍‌र्हीने जे करायला नको ते केले. गुंतवणूकदारांच्या निधीचा आणि त्यामुळे त्यांच्या विश्वासाचाही गैरवापर केला. या ब्रोकिंग कंपनीची एक कंपनी घरबांधणी क्षेत्रातही आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांनी दिलेला पैसा या घरबांधणी क्षेत्राकडे वळवल्याचा आरोप काव्‍‌र्हीवर आहे. याचा अर्थ सर्व नियमावली, आदर्श परिस्थिती कशी असावी आदी नियम नक्की केल्यानंतरही काव्‍‌र्हीसारख्या ब्रोकिंग कंपनीकडून हा उद्योग झाला.

हे उद्वेगजनक म्हणायचे. आधीच आपल्याकडे समभाग संस्कृती नाही. ती जरा कोठे रुजते असे वाटू लागते न लागते तोच काव्‍‌र्हीसारखे नवे काही प्रकरण लक्षात येते. याआधी हर्षद मेहता, केतन पारीख आदींनी गुंतवणूकदारांचा या बाजारपेठेवरील विश्वास असाच उडवला. तो पुन्हा प्राप्त करण्याआधीच हे काव्‍‌र्ही प्रकरण घडले. याचा अर्थ नुसते नियम करून आपल्याकडे भागत नाही. त्यातून त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी होईलच असे नाही. त्यासाठी सतत लक्ष ठेवणेही आले. म्हणजे वाहतुकीचे सिग्नल आहेत म्हणून आपल्याकडे ते पाळले जातीलच असे नाही. त्यामुळे त्यांच्या पालनासाठी आपल्याकडे पोलीस कर्मचारीही ठेवावा लागतो. म्हणजे ज्याची गरज कमी करण्यासाठी वाहतूक सिग्नल ही संकल्पना अस्तित्वात आली त्या वाहतूक पोलिसास यातून रजा मिळणे नाहीच. आता वाहतूक सिग्नलही लागतो आणि त्याचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी पोलीसही आवश्यक अशी परिस्थिती. पण हे वाहतूक नियमन अधिक सजगतेने व्हायला हवे. तसेच बाजारपेठेवरील विश्वासही पुन्हा स्थापित व्हायला हवा. तोळामासा अर्थसाक्षरता असलेल्या आपल्या देशात गुंतवणूकदारांची पाठ भांडवली बाजारपेठेकडे फिरवलेलीच राहिली तर त्याची मोठी किंमत आपणास द्यावी लागेल. क्षेत्र कोणतेही असो. दलालांहाती मालकी जाणे धोक्याचेच.

current affairs, loksatta editorial-Abomination Of Burning Rape Alive On A Young Woman Akp 94

हेही सरंजामीपणाचेच लक्षण!


13   04-Dec-2019, Wed

तरुणीवर बलात्कार करून तिला जिवंत जाळण्याच्या हैदराबादमधील घृणास्पद आणि तितक्याच संतापजनक प्रकारावर लोकप्रतिनिधींकडून संसदेत उमटलेली प्रतिक्रिया निव्वळ भावनिक होती. त्यात तार्किकतेचा, सखोल विचाराचा अभाव होता, असे म्हणावे लागते. त्यांची प्रतिक्रिया बोलकी असेल, पण ती एक प्रकारे सरंजामी वृत्तीचेच दर्शन घडवणारी होती हेही तितकेच खरे. राज्यसभेतील समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन यांनी बलात्कारातील दोषींचा झुंडबळी घेतला पाहिजे, असा पर्याय सुचवला. काही लोकप्रतिनिधींना बलात्कारातील आरोपीला फाशीची शिक्षा हाच एकमेव उपाय असल्याचे वाटते. देशात गेल्या काही वर्षांमध्ये झुंडबळीमुळे झालेल्या घटनांचे परिणाम काय झाले हे डोळ्यादेखत पाहिले असतानाही एखाद्याला सामुदायिकरीत्या ठार मारणे यातून लोकप्रतिनिधी कोणती मानसिकता समाजात रुजवू पाहात आहेत, हा प्रश्न निर्माण होतो. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल संवेदनशीलता दाखवणे गरजेचे आणि योग्य असले तरी पर्याय म्हणून समाजाला आणखी असंवेदनशील बनवण्याचा मार्ग कितपत उचित ठरतो याचा विचार लोकप्रतिनिधींनी केलेला दिसत नाही. या संपूर्ण प्रकारावर केंद्र सरकारच्या वतीने संरक्षणमंत्री आणि लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांनी संसद सदस्यांना तुम्हीच उपाय सुचवा, केंद्र सरकार त्यावर विचार करायला तयार आहे, अशी बोटचेपी भूमिका घेतली. ‘फाशीच हवी’, अशी भूमिका लोकप्रतिनिधींनी घेतल्यास केंद्र सरकार तसा कायदा करेल. बारा वर्षांखालील मुली-मुलावर बलात्कार करणाऱ्याला फाशी देण्याची तरतूद करणारा कायदा अस्तित्वात आहेच. वास्तविक, फाशीच्या शिक्षेला महिला संघटनांनीच विरोध केलेला आहे. अशा शिक्षेतून बलात्कारानंतर महिलेला जिवानिशी मारले जाण्याचा धोका अधिक वाढेल, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून फक्त भावनातिरेकातून काहीही साध्य होण्याची शक्यता नाही याची जाणीव बहुधा लोकप्रतिनिधींना नसावी असे दिसते. २०१२ मध्ये दिल्लीमध्ये शीला दीक्षित यांचे काँग्रेसचे सरकार असताना झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर राजधानीच नव्हे तर अवघा देश हादरला होता. मग, हैदराबादमध्ये झालेल्या अत्यंत निर्घृण अत्याचाराच्या घटनेने देश पेटून का उठला नाही? दिल्ली शांत कशी राहिली, हाही प्रश्न उपस्थित करणे गर ठरू नये! प्रत्येक क्षेत्रात महिलांनी पुरुषांच्या मक्तेदारीस आव्हान दिले आहे वा ती मोडून काढली आहे. पुरुषसत्ताक मनोवृत्तीलाच हादरा बसल्याने पुरुषांकडून महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांतही वाढ झालेली असू शकते. त्या मनोवृत्तीतूनच, ‘महिलांनी संस्कृतीच्या मर्यादेत राहिले पाहिजे’ यासारखे विचार आजही व्यक्त होतात. अशा संघर्षांच्या काळात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सरंजामी उपायांपेक्षा आजच्या काळातील उपयुक्त पर्यायांचा विचार लोकप्रतिनिधीगृहात होऊ नये, हे आश्चर्यकारकच म्हणावे लागेल. कुठल्याही आपत्तीच्या वेळी महिलेला तात्काळ पोलिसांपर्यंत संदेश पोहोचवण्याची यंत्रणा देशभर उभी कशी करता येईल, कोणत्या तंत्रज्ञानाचा वापर होऊ शकतो, त्यासाठी केंद्र व राज्य स्तरावर किती निधी पुरवावा लागेल? अगदी रस्त्यांवर प्रकाशदिवे असणे ही मूलभूत गरजदेखील महापालिका पुरवत नाही. पण, हा प्रश्न दिल्लीत ‘आप’ सरकारने प्राधान्याने हाताळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा कित्ता देशभर का गिरवला जात नाही? शिवाय, न्यायप्रणाली अधिक गतीने काम करण्यावर कसा भर दिला जाऊ शकतो. जलदगती न्यायालये कार्यक्षम ठरली आहेत का? हे सर्वसामान्यांना पडलेले प्रश्न लोकप्रतिनिधींना पडत नाहीत का? बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यंवर सविस्तर चर्चा न करता भावनिक उद्वेगातून काय साधणार?

current affairs, loksatta editorial-Article Shubhangi Swarup Akp 94

शुभांगी स्वरूप


340   04-Dec-2019, Wed

काही वर्षांपूर्वी पुदुचेरी येथे आयोजित राष्ट्रीय तायक्वांदो स्पर्धा अंतिम टप्प्यात कमालीची चुरशीची बनली होती. सततच्या सामन्यांमुळे स्पर्धेतील एका युवती खेळाडूचे पाय सुजले होते. इतके होऊनही ती शेवटच्या मिनिटापर्यंत लढत होती. सुजलेल्या पायांनी खेळत तिने स्पर्धेत कांस्य पदक पटकावले; ती युवती होती- शुभांगी स्वरूप! कोणत्याही परिस्थितीत न डगमगता चिकाटीने लढत राहण्याचा हा स्थायीभाव शुभांगीला नौदलातील पहिल्या महिला वैमानिकाचा बहुमान मिळवून देण्यात महत्त्वाचा ठरला. धाडस, साहस हेदेखील ‘करिअर’चा भाग होऊ शकते, हे तिने सिद्ध केले आहे. हवाईदलाच्या पाठोपाठ नौदलाने महिलांवर विमानाचे सारथ्य करण्याची जबाबदारी सोपवली असून भारतीय नौदलाच्या इतिहासात शुभांगी पहिली महिला वैमानिक म्हणून दाखल झाली आहे.

उत्तर प्रदेशातील बरेलीत जन्मलेल्या शुभांगीला नौदल लहानपणापासून खुणावत होते. तिचे वडील ज्ञान स्वरूप हे नौदलात अधिकारी. त्यांच्याकडून तिला प्रेरणा मिळाली. शाळेत अभ्यासाबरोबरच खेळातही आघाडीवर असणाऱ्या शुभांगीचा तायक्वांदो हा आवडता खेळ. त्यातील राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत तिने सुवर्णपदकही पटकावले. कोचीन येथील नौदलाच्या शाळेत बारावीपर्यंत शिक्षण झालेल्या शुभांगीने वेल्लोर तंत्रशिक्षण संस्थेतून जैवतंत्रज्ञान विषयात पदवी मिळवली. त्यानंतर बंगळूरुमध्ये नोकरीही मिळाली, पण सरधोपट नोकरीत तिचे मन रमणारे नव्हतेच. याच काळात सैन्यदलाच्या सेवेत जाण्यासाठी तिची धडपड सुरू होती. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तिने नौदलाची निवड केली. उड्डाण विभागात जाण्यासाठी आणखी एका परीक्षेचा टप्पा पार केला. नौदलाच्या एझीमाला प्रबोधिनीत प्रशिक्षण पूर्ण करत शुभांगीने हे यश मिळवले आहे.

भारतीय लष्कराप्रमाणे नौदलाचाही स्वत:चा हवाई विभाग आहे. तिथे नियंत्रण, विमान पर्यवेक्षणाच्या कामात महिलांनी आधीच स्थान मिळवले आहे. मात्र, नौदलात महिलांना प्रत्यक्ष वैमानिक म्हणून घेण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये झाला होता. चार वर्षांनंतर तो निर्णय शुभांगीच्या निवडीतून प्रत्यक्षात आला आहे. शुभांगीखेरीज, आजवर महिला अधिकारी नसलेल्या नौदलाच्या शस्त्रास्त्र निरीक्षण विभागात आस्था सहगल, रूपा ए. आणि शक्तिमाया एस. यांचीही निवड झाली आहे. विमानवाहू नौकेला मार्गस्थ होताना विशिष्ट प्रकारचे संरक्षण कवच दिले जाते. हवाई संरक्षण, टेहळणीचे काम नौदलाच्या विमानाकडून केले जाते. अशा विमानाचे संचालन आता शुभांगी करेल. हवाई दलाच्या हैदराबादस्थित प्रबोधिनीत वर्षभर याचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.

maharashtra times-editorial-maharashtra shivsena led mahavikas aghadi government a law to ensure 80 percent job reservation in the private sector for local youth

शिवसेनेचा ठसा


8   04-Dec-2019, Wed

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवसेनेची स्थापना करताना भूमिपुत्रांच्या हक्कांचा मुद्दा सगळ्यांत महत्त्वाचा मानला होता. शिवसेनेचे काम सुरू झाल्यानंतर काही काळाने 'स्थानीय लोकाधिकार समिती' तयार करण्यात आली. सुधीर जोशी यांच्यासारख्या कल्पक आणि सचोटीच्या नेत्याने या लढाऊ समितीचे नेतृत्व दीर्घकाळ केले आणि बँकांसहित अनेक ठिकाणी मराठी नावे दिसू लागली. शिवसेनेच्या या भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्याच्या इतिहासाचे व आग्रहाचे स्पष्ट प्रतिबिंब राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अभिभाषणात पडले आहे. खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या किंवा रोजगार देताना स्थानिक तरुण-तरुणींना प्राधान्य देण्याचा आग्रह धरणे, ही एक बाब झाली आणि तसा कायदा करण्याची घोषणा, ही अगदीच वेगळी बाब झाली. खासगी क्षेत्रांमध्ये स्थानिक तरुणांसाठी ८० टक्के रोजगार राखीव असावेत, यासाठी स्वतंत्र कायदा केला जाईल, अशी घोषणा राज्यपालांनी केली असली तरी असा कायदा हा राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांचे कुठे उल्लंघन तर करीत नाही ना, याचा विचार करावा लागेल. भारतात कोणताही नागरिक कोणत्याही राज्यात राहून नोकरी/रोजगार करू शकतो. आता तर ३७० कलम गेल्यामुळे जम्मू-काश्मिरातही कोणत्याही भारतीयाला नोकरी मिळवून स्थायिक होता येईल. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात उभारल्या जाणाऱ्या खासगी उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी ८० टक्के रोजगार राखीव ठेवण्याचा कायदा फार काळजीपूर्वक आणि कोणीही न्यायालयात आव्हान दिले तर टिकेल, असा बनवावा लागेल. यातलाच दुसरा मुद्दा आहे तो, खासगी क्षेत्राला लागणाऱ्या गुणवत्तेचा आणि क्षमतेचा. या क्षेत्राला लागणारे प्रशिक्षित व कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याइतकी क्षमता महाराष्ट्रात हवी. तशी ती तयार करण्याकडेही शिक्षणाच्या माध्यमातून नव्या सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. तसे ते दिले तरच असा रोजगार आरक्षणाचा कायदा करण्याला अर्थ येईल. भाजप व शिवसेना यांनी ऐनवेळी एकत्रित निवडणूक लढवली असली तरी दोघांचे जाहीरनामे वेगळे होते. या 'वचननाम्या'त व उद्धव ठाकरे यांनी प्रचारात शेतकऱ्याचा सात-बारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. तशी कर्जमाफीची घोषणा अभिभाषणात नसली तरी शेतकऱ्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनांची जंत्रीच त्यात आहे. यंदा अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला असून नेहेमी संकटात असणारा महाराष्ट्रातील शेतकरी अधिकच खाईत लोटला गेला आहे. अशावेळी, नुकसानभरपाई देणे, ग्रामीण पतपुरवठ्याचे चक्र सुरळीत करणे, शेतमालाच्या भावांमधील चढउतार नियंत्रित करणे असे अनेक उपाय घाईने योजावे लागतील. तसे ते करण्याचे आश्वासन अभिभाषणात आहे. प्रश्न आहे तो वेगवान कारवाईचा. शिवसेना शहरी तोंडवळ्याची असली तरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना ग्रामीण व शेतीप्रश्नांची जवळून ओळख आहे. तेव्हा अभिभाषणातील आश्वासनानुसार कृती करावयाची तर कालक्षेप न करता वेगाने हालचाल करावी लागेल. शिवसेनेने जाहीरनाम्यात दहा रुपयांत जेवण देण्याचे आश्वासन दिले होते. किमान समान कार्यक्रमात त्याचा तसेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा उल्लेख आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण हे धोरणात्मक बाबींवर भर देणारे असते, असे म्हटले तर 'प्रत्येक तालुक्यात एक रुपया क्लिनिक' सुरू करण्याची घोषणा मात्र राज्यपालांनी केली आहे. ती आता कशी व कधी अमलात येते, हे पाहावे लागेल. याचे कारण, सामान्य नागरिक एकीकडे चाचण्या आणि दुसरीकडे महाग उपचार अशा दुहेरी कोंडीत सापडला आहे. त्याची सुटका या 'वन रुपी क्लिनिक'ने होणार का, हा प्रश्न आहे. राज्यपालांनी संपूर्ण अभिभाषण मराठीत करून अनेक दशके महाराष्ट्रात राहूनही चार वाक्ये मराठीत धड बोलू न शकणाऱ्यांना धडा घालून दिला. शिवसेनेच्या दृष्टीने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न जिव्हाळ्याचा आहे. तेथील ८६५ सीमावर्ती गावांच्या हक्कांचा प्रश्न राज्यपालांनी अस्खलित मराठीत मांडून त्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतल्याने तिला एक निराळेच वजन आले. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात शिक्षणाची हेळसांड झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. ती दूर करण्यासाठी का असेना पण अभिभाषणात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणात दर्जात्मक सुधारणा करण्याचा विचार आहे. तसेच, मुलींना उच्चशिक्षणही मोफत देण्याचा संकल्प आहे. या संकल्पाचे स्वागत करायला हवे. हे सारे मुद्दे प्रत्यक्षात आणायचे तर राजकीय इच्छाशक्ती लागते, तशीच नोकरशाहीला अनुकूल करून घेण्याची खुबीही लागते. तीनही सत्ताधारी पक्ष आपले परस्पर सामंजस्य टिकवून नोकरशाहीला कसे कामाला लावतात, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईल. त्यानंतरच राज्यपाल कोश्यारी यांचे प्रभावी अभिभाषण कितपत व कसे प्रत्यक्षात येते, हे महाराष्ट्राला समजेल.

maharashtra times-editorial-nanabhau falgunrao patole

लढवय्या


11   04-Dec-2019, Wed

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आमदारकी आणि खासदारकी पणाला लावणाऱ्या नाना पटोले यांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून नवी कारकीर्द सुरू झाली आहे. बॅरि. शेषराव वानखेडे यांच्यानंतरचे पटोले हे विदर्भातील दुसरे विधानसभाध्यक्ष. पायदळ मोर्चा, बैलबंडी मोर्चा, ट्रॅक्टर मोर्चा काढून सरकार आणि प्रशासनाला धक्के देणाऱ्या पटोले यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात झाली, भंडारा जिल्हा परिषदेतील अपक्ष सदस्य म्हणून. ते वर्ष होते १९९२. १९९५मध्ये त्यांनी अपक्ष म्हणून लाखांदूर विधानसभा क्षेत्रातून निवडणूक लढविली. पराभूत झालेत. १९९९मध्ये ते काँग्रेसकडून लढले. पहिल्यांदा आमदार झाले. २००८ साली राज्यात आघाडीचे सरकार असताना आणि पटोले हे खुद्द काँग्रेसचे आमदार असताना त्यांनी धान उत्पादकांच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले. आमदारकीचा राजीनामा दिला. २०१७ साली शेतकरीप्रश्नांवरूनच भाजपचे खासदार असताना पटोले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट टीका करीत खासदारकीचा राजीनामा दिला. ते भाजपचेही आमदार होते. काँग्रेसमध्ये परतल्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी नागपुरातून नितीन गडकरी गडकरी यांना आव्हान दिले. विधानसभा निवडणुकीत साकोलीतून भाजपच्या परिणय फुके यांचा पराभव करीत ते यंदा चौथ्यांदा विधानसभेत आले. ओबीसी नेते ही पटोले यांची आणखी एक ओळख. सत्तास्थापनेची शक्यता मावळल्यानंतर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप आणि ‘अपारंपरिक’ महाविकास आघाडी या दोहोंत आता विधानसभाध्यक्ष म्हणून पटोलेंना समन्वयाचा सूर आळवावा लागणार आहे. हे संयमाचे पद आहे. पटोले यांचा स्वभाव ठरला आक्रमक. पक्षाने त्यांना विधानसभाध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्याचा निर्णय म्हणजे सभागृहातील एक लढवय्या आमदार वजा करणे आहे. आता सभागृहाचे कामकाज चालविताना पटोलेंना स्वभावातील आक्रमकता कौशल्याने वापरावी लागणार आहे. किंबहुना हे त्यांच्यासाठी आव्हान आहे आणि आव्हानांना भिडणे हा पटोलेंचा पिंड आहे.

maharashtra times-editorial-impossible increase

अव्यवहार्य वाढ


77   04-Dec-2019, Wed

देशातील प्रमुख दूरसंचार व डेटा सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी आज, तीन डिसेंबरपासून शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संभाव्य वाढीची या कंपन्यांनी आगाऊ सूचना दिली होती. तसेच, ही वाढ न वाटता तो एक नवीन प्लॅन वाटावा, यासाठी सध्याच्या प्लॅनमध्ये अनेक बदल करून नवीन प्लॅनच्या रूपात ते सादर करण्यात आले आहेत. १९ रुपये ते २३०० रुपयांपर्यंतचे हे नवीन प्लॅन प्रत्यक्षात सरासरी ४० टक्के दरवाढ करतात. तरीही ज्या कारणासाठी ही वाढ केली जात आहे, तो हेतू साधेल का याबद्दल शंका आहे. ही वाढ अव्यवहार्य ठरेल आणि उलट मूळ समस्या अधिक गुंतागुंतीची होईल, अशी भीती आहे. व्होडाफोन, एअरटेल आणि जिओ या देशातील प्रमुख दूरसंचार आणि डाटा सेवा कंपन्या आहेत. त्यांनी गेल्या काही वर्षांत इतका तोटा सोसला आहे की तो यापुढे सोसता येण्याची सोय नाही. केवळ व्होडाफोन कंपनीच ५१ हजार कोटींना डुबली आहे. हे नुकसान इतके आहे की ही कंपनी भारतातून गाशा गुंडाळेल, अशी अफवा पसरली होती. अन्य कंपन्यांचीही स्थिती वेगळी नाही. स्पेक्ट्रम शुल्क दोन वर्षे विलंबाने देण्याची मुभा मिळाल्याने कंपन्यांना जीवदान मिळाले. त्यातूनच ही वाढ अपरिहार्य बनली. प्रत्यक्षात या कंपन्यांना तोटा होण्याची कारणे काय याचे विश्लेषण केल्यास प्रत्येक जनरेशनच्या (२जी, ३जी इत्यादी) संदेशवहनासाठी लागू होणारे शुल्क व तंत्रज्ञानामुळे मिळणारी सुविधा यांचा मेळ या कंपन्यांना बसवता आला नाही. २जीमध्ये ध्वनिवहन केवळ शक्य होते. तेव्हा त्याचे दर आजच्या जवळपास मोफत इतक्या दराच्या तुलनेत अकल्पित इतके महाग होते. प्रत्येक जनरेशनमध्ये हे ध्वनिवहनाचे शुल्क कमी होत गेले किंवा ग्राहक ते वापरेनासे झाले. कारण ३जी आणि ४जी मुळे दूरध्वनीसाठी मोफत करता येतात आणि त्यासाठी कंपन्यांना कोणतेही शुल्क देण्याची गरज नाही. शिवाय भारतात टेलिफोन व मोबाईलधारकांची संख्या आता १२० कोटींच्या घरात असूनही ९८ टक्के ग्राहक प्रीपेड धारक आहेत. कंपन्या या स्थितीवर कशी मात करतात, हे आता पाहावे लागेल.

maharashtra times-editorial-why this movement

हे आंदोलन कशासाठी?


368   04-Dec-2019, Wed

जेएनयूमध्ये बिगरपक्षीय संघटनाही आहेत. अभाविप, एनएसयुआयप्रमाणे डाव्या व आंबेडकरी विचारांच्याही विद्यार्थी संघटनाही आहेत. मग काय आहे सध्याचे आंदोलन आणि विद्यार्थी का रस्त्यावर आले आहेत?

.......................

'इन्कलाब जिंदाबाद', 'सस्ती शिक्षा सबके नाम' अशा घोषणा देत जाणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) विद्यार्थ्यांचा मोर्चा आणि त्यांच्यावरच्या लाठीमाराच्या बातम्या येऊन महिना झाला. त्यापाठोपाठ टीव्हीवर जोरदार चर्चा झाल्या. जगभरातील माध्यमांनी या आंदोलनाची दखल घेतली. आपल्याकडे मात्र पुन्हा एकदा या 'देशद्रोही विद्यार्थ्यांच्या कारवायां'बद्दल हिंदी-इंग्लिश अँकर मंडळींनी 'चिंता' व्यक्त केली. एका चॅनलच्या मुख्य संपादकांनी तर जेएनयूला धडा शिकवल्याबद्दल चॅनलच्या महिला पत्रकारांना तलवारी व फेटे वाटले. व्हॉट्सप आणि फेसबुकवरच्या काही गटांत जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांना मारहाण झाल्याबद्दल जल्लोष आहे, असं सांगण्यात आलं. चाळीस दिवसांच्या या आंदोलनाने बहुतेक लोक गोंधळून गेले. या प्रश्नांमधून पुन्हा पुन्हा हे जाणवत होतं, की माध्यमांवरचा लोकांचा विश्वास उडत चालल्यावर महत्त्वाच्या प्रश्नांवरची थेट चर्चा किती अवघड होते.

ऑक्टोबरच्या सुरूवातीला जेएनयू प्रशासनाने हॉस्टेलच्या व्यवस्थेविषयी नवी नियमावली आणली. यानुसार हॉस्टेलच्या फीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात येणार होती. पूर्वीच्या नियमावलीनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याचा वर्षाचा खर्च २७४० होता, तो आता ३०१०० होणार असं स्पष्ट झालं. शिवाय मेस आणि इतर सेवांचे खर्च गृहित धरून प्रत्येक विद्यार्थ्याचा वर्षाचा खर्च ५५ ते ६१ हजार रुपये होणार होता. मुख्यतः या फीवाढीच्या विरोधात हे आंदोलन सुरू झालं.

जेएनयू हे केंद्रीय विद्यापीठ आहे. आपल्या देशात राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर कमीत कमी खर्चात ही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देतात. उत्तम विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेताना पैसा हा अडसर ठरू नये आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून समानता प्रस्थापित करता यावी, हा या विद्यापीठांचा उद्देश आहे. भारतात पाच जणांच्या कुटुंबांचं सरासरी उत्पन्न महिना बारा हजार रुपये आहे. हे लक्षात घेतल्यावर विनामूल्य दर्जेदार उच्च शिक्षणाचं मोल लक्षात येतं. जेएनयूच्या सर्वेक्षणानुसार तिथल्या ४३ टक्के विद्यार्थ्यांचं कौटुंबिक मासिक उत्पन्न १२ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. २३ टक्के विद्यार्थ्यांचं तर कौटुंबिक उत्पन्न नव्या नियमावलीत सुचवलेल्या मासिक फीपेक्षाही कमी आहे. त्यामुळे नवी नियमावली लागू झाली तर निम्म्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ सोडावे लागेल. इतरही विद्यार्थ्यांवर या फीवाढीचा ताण पडेल. हे लक्षात आल्यावर सर्व विद्यार्थ्यांनी मिळून आंदोलन सुरू केले.

नव्या हॉस्टेलच्या नियमावलीत विद्यापीठाच्या वाचनालयाच्या वेळा कमी करण्यात येणार, हेसुद्धा जाहीर झालं. शिवाय, विद्यार्थिनींनी कसे कपडे घालावेत, याचा 'ड्रेस कोड' लागू होणार अशा कितीतरी गोष्टी आहेत. त्यामुळे या नियमावलीने आपला अपमान करून आपल्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे, अशी भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांनी आंदोलनातून ही नियमावली पूर्णतः मागे घेण्याची मागणी केली.

ती सामाजिक शास्त्र, भाषाबिशा शिकून काय दिवे लावणार आहेत हे? जेएनयूमध्ये म्हणे तीस-चाळीस वर्षांचे होईपर्यंत शिकत राहतात मुलं! असेही म्हटले जाते. जेएनयूमधून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनी आजवर देशातच नाही, तर जगभरात शैक्षणिक संस्थांमध्ये अत्यंत मोलाचे संशोधन केले आहे. इथे सामाजिक शास्त्र, भाषा आणि कला शिकलेले विद्यार्थी हे पुढे जाऊन योजना आणि धोरणांसंदर्भातले तज्ज्ञ, सरकारी अधिकारी, पत्रकार म्हणून नावाजले गेले. अर्थशास्त्रात नोबेल पुरस्कार मिळालेले अभिजित बॅनर्जी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातले परराष्ट्रमंत्री आणि अर्थमंत्री ही जेएनयूच्या माजी विद्यार्थ्यांमधली प्रसिद्ध नावं. असे शेकडो माजी विद्यार्थी आहेत. पीएचडी पूर्ण करण्याच्या पाश्चात्त्य विद्यापीठांमधल्या सरासरी वयोमानापेक्षा भारतामधलं सरासरी वयोमान कमी आहे. चाळिशी-पंचेचाळिशीत पीएचडी मिळणं हे तिथे सामान्य बाब आहे. दुसरे म्हणजे पाश्चात्य विद्यापीठांमध्ये संशोधन करणाऱ्या अभ्यासकांना विद्यापीठ कर्मचारी म्हणून मान मिळतो. पदव्युत्तर पदवीनंतर संशोधन करणाऱ्या अभ्यासकांना पीएचडीचे काम करताना नियमित वेतन मिळते. आपल्याकडे मात्र विद्यापीठामध्ये शिक्षण, संशोधन, अभ्यास, अध्यापन यातला फरकच कळत नाही आणि सरसकट सगळ्यांना 'विद्यार्थी' म्हणून वागणूक दिली जाते.

जेएनयूत विविध पक्षांच्या विद्यार्थी संघटनांप्रमाणेच बिगरपक्षीय संघटनाही आहेत. यात अभाविप, एनएसयूआयप्रमाणे डाव्या आणि आंबेडकरी विचारांच्याही विद्यार्थी संघटना आहेत. फीवाढीच्या प्रश्नावर सर्व विद्यार्थ्यांचं एकमत असल्याने सध्याच्या आंदोलनात जवळपास सर्व विद्यार्थी संघटना आहेत. हे आंदोलन कोणत्याही एका संघटनेच्या नेतृत्वखाली होत नसून ते 'सर्वसामान्य विद्यार्थ्यां'चे आहे. विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी निवडून दिलेल्या विद्यार्थी युनियनतर्फे प्रशासनासोबत संवाद होतो. या लोकशाही मार्गाने निवडून गेलेल्या युनियनने आंदोलनामधल्या औपचारिक संवांदांची जबाबदारी घेतली आहे. मात्र आंदोलनाला कोणा एकाचं/ एका गटाचं 'नेतृत्व' नाही. देशाच्या विविध भागांमधून आलेले, आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेले, एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

बहुसंख्य शिक्षकही आंदोलनात आहेत. शिक्षकांच्या असोसिएशनने या निर्णयाच्या विरोधातले आणि कुलगुरूंना निलंबित करण्याची मागणी करणारे पत्र प्रसिद्ध केले. विद्यार्थ्यांच्या मोर्चांमध्येही शिक्षक असतात. हे आंदोलन सुरू झाल्यापासून गेल्या चाळीस दिवसात देशभरातल्या दीडशेहून अधिक शिक्षणसंस्थांमधून आंदोलनाला पाठिंबा देणारी पत्र आली आहेत. खरंतर हे आंदोलन सुरू होण्याआधीच देशभरात कितीतरी ठिकाणी फीवाढ, विद्यार्थ्यांच्या जागा जमी करण्याच्या विरोधात आंदोलनं सुरू आहेत. अगदी वैद्यकीय महाविद्यालयांपासून ते विधी महाविद्यालयांपर्यंत डेहराडून, दिल्ली ते अगदी महाराष्ट्रातही विद्यार्थी आंदोलने सुरू आहेत. गेल्या पाच सहा वर्षांमध्ये देशभरामध्ये पुन्हा पुन्हा, ठिकठिकाणी विद्यार्थी आंदोलने होत आहेत. शिक्षणासंबंधी, विशेषतः उच्च शिक्षणासंबंधी वेगवेगळे प्रश्न ही आंदोलने मांडत आहेत. लवकरच येऊ घातलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनांची नोंद सरकारला घेणे भाग आहे, नाहीतर वाढत जाणाऱ्या तरूणांच्या असंतोषाच्या उद्रेकाला तोंड देणं भाग आहे.

जेएनयूच्या आंदोलनाच्यावेळी पाकिस्तानात लाहोरमध्येही फीवाढीच्या विरोधात विद्यार्थी आंदोलन सुरू आहे. 'आम्ही मोठ्या अपेक्षेने इम्रान खान यांना निवडून दिलं, पण त्यांनी आमचा विश्वासघात केला. शिक्षणापासून आम्हाला वंचित ठेवण्यात येत आहे' असं हे विद्यार्थी म्हणत आहेत. 'भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आमच्या पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाला येतात. दोन्ही नेते बिर्याणी खातात आणि सीमेच्या दोन्ही बाजूचे विद्यार्थी रस्त्यावर येतात, ते यांना दिसत नाही!' असं म्हणत जेएनयूच्या विद्यार्थ्यांच्या सुरात सूर मिसळत सर्वांसाठीच्या शिक्षणासाठी घोषणा देतात. जेएनयूच्या आवारात पाकिस्तानी कवी फैजच्या गाण्यांच्या ओळी रेंगाळतात आणि लाहोरच्या रस्त्यांवर राम प्रसाद 'बिस्मिल'ची 'सरफरोशी की तमन्ना' गरजते, तेव्हा सत्तेच्या महाकाय सिंहासनांचा पाया हादरू लागतो.


Top