current affairs, loksatta editorial-Donald Trump British Prime Minister Boris Johnson Europe Politicians Tell So Many Lies Zws 70

असत्यवादी लोकानुनयशाही


413   05-Oct-2019, Sat

‘लोकांच्या मनातले बोलतो’ म्हणत कायद्याच्या राज्याची अथवा लोकशाही मूल्यांचीही ऐशीतैशी करणाऱ्या नेत्यांचा अभ्यास राज्यशास्त्रज्ञ आता करीत आहेत..

समता, बंधुता, स्वातंत्र्य, उदारमतवाद, उपक्रमशीलता, उद्यमशीलता, विवेकाधीन वैज्ञानिक चिकित्सा या मूल्यांना आधुनिकतेचे भान देणारी भूमी अशी युरोपची ओळख. युरोपातून हेच गुण घेऊन लाखोंनी अमेरिकेत स्थलांतर केले आणि त्या मातीतही ही मूल्ये रुजली. युरोपीय वसाहतवाद्यांनी क्रूरपणे आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिकेत वसाहती स्थापल्या आणि लाखोंना गुलामीत ढकलले. परंतु तरीही उपरोल्लेखित मूल्ये त्या-त्या देशांमध्येही झिरपलीच. हा ताळेबंद मांडण्याचे कारण म्हणजे, आता त्याच युरोपात झापडबंद, बंदिस्त, असहिष्णू, संकुचित एकराष्ट्रवादी नेत्यांनी उच्छाद माजवण्यास सुरुवात केली असून त्यामुळे युरोपीय महासंघाच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकानुनयाधारित राज्यकारभाराच्या नावाखाली सुरू असलेला बेबंद आणि बेधडक खोटारडेपणा हा या बहुतेक नेत्यांचा मूलाधार! लोकांच्या मनात असेल तेच हे नेते बोलणार आणि रेटून व रेकून बोलणार. हे नेते लोकांना हवे ते करून दाखवतीलच असे नाही. पण लोकांच्या मनातील तथाकथित भीतीला वाचा फोडणार. शिवाय लोक म्हणजे कोण हेही यांनी बहुतेकदा ठरवून ठेवलेले असते. लोकानुनयाच्या नावाखालीच वेगळा वर्ण, वेगळा वंश, वेगळा धर्म, वेगळा पंथ, वेगळी बोली किंवा भाषा, वेगळा पेहराव किंवा पोशाख आणि काही वेळा वेगळी लैंगिक अभिमुखता हे पलू राष्ट्रघातक ठरवले जातात. त्यांच्याविषयी तुच्छता आणि भीती समान प्रमाणात पसरवली जाते. आज हंगेरी, इटली, पोलंड, ब्रिटन, ऑस्ट्रिया या देशांत लोकानुनयी खोटारडेपणा राज्यकर्त्यांमध्येच भिनलेला दिसून येतो. फ्रान्स, जर्मनी, हॉलंड, बेल्जियम, नॉर्वे, फिनलंड या तुलनेने अधिक उदारमतवादी व्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये तेथील काही प्रभावी राजकीय पक्षांनी हे लोण पसरवायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे २०१६ मध्ये सत्तास्थानी विराजमान झाल्यानंतर त्यांच्या अफाट ऊर्जेने आणि अगोचर प्रतिभेने त्या देशातील लोकानुनयशाही खोटारडेपणाचे वारे जणू युरोपकडे सरकले आणि सुरुवातीला छोटय़ा स्वरूपातील ही लोकानुनयी खोटारडेपणाची आग वणव्यागत भडकली. या घडामोडींकडे तुच्छतेने किंवा तिरकसपणे न पाहता, एक राजकीय विचारसरणी म्हणून त्यांचा गांभीर्याने अभ्यास युरोपात सुरू झाला असून त्याची दखल घेणे भाग आहे.

कॅथरीन फीशी या लंडनस्थित राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक. त्यांनी इंग्रजीत ‘पॉप्युलोक्रसी’ हा नवीन शब्द जन्माला घातला. पॉप्युलिझम अधिक डेमॉक्रसी म्हणजे पॉप्युलोक्रसी. मराठीत स्वैर अनुवाद करायचा झाल्यास, लोकानुनयी लोकशाही किंवा लोकानुनयशाही. ‘द गार्डियन’ या ब्रिटनमधील अग्रणी दैनिकात नुकताच प्रकाशित झालेला फीशी यांचा एक लेख या विकृतीचे सखोल विश्लेषण करतो. डोनाल्ड ट्रम्प इराणपासून ते पार वातावरण बदलाच्या मुद्दय़ांवर किती बेधडक खोटे बोलतात. ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचे ‘ब्रेग्झिटनंतर युरोपीय समुदायाला अदा करावे लागणारे प्रतिसप्ताह ३५ कोटी पौंड राष्ट्रीय आरोग्य योजनेत गुंतवता येतील’ हे विधान किंवा पार्लमेंट संस्थगित करण्याचा सल्ला देताना ब्रिटनच्या महाराणीची केलेली दिशाभूल ही खोटारडेपणाची अलीकडची उदाहरणे. त्यांची चिरफाड अमेरिकी किंवा ब्रिटिश मध्यम-डाव्या माध्यमांनी सप्रमाण करून दाखवली होती. हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ओर्बान यांच्या अधिकृत फेसबुक पेजवर युरोपीय समुदायाने लादलेल्या कथित निर्वासितविषयक नियमांचा बनाव मांडला गेला. त्यांच्या त्या नोंदीत प्रत्येक देशाला आता निर्वासित पुनर्वसन कोटा ठरवून दिला गेल्याचा उल्लेख होता. ते आणि तसले अनेक दावे धादांत खोटे असल्याचे स्पष्टीकरण युरोपीय समुदायाने दिल्यानंतरही हे उल्लेख मागे घेतले गेले नव्हते. इटलीचे माजी उपपंतप्रधान मातेओ साल्विनी यांनी मे महिन्यात मिलानमध्ये ‘संपूर्ण ख्रिस्ती युरोप’ची घोषणा केली होती. साल्विनी हे इटलीतील अतिउजव्या राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रतिनिधी. गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान ही पदे त्यांनी भूषविली. अखेरीस इटलीतील पारंपरिक मध्यम-डाव्या आणि आणखी एका उजव्या पक्षाच्या आघाडीने त्यांचा पराभव केला. पण त्यांची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. हा आणखी एक ठळक मुद्दा. ट्रम्प, जॉन्सन, ओर्बान, साल्विनी यांना निवडून येण्या- न येण्याची भीती कधीच वाटत नाही. बहुतेकदा हे सगळे नेते भरभरून मताधिक्याने निवडून आलेले आहेत किंवा पक्ष प्रभावशाली विरोधी पक्ष बनलेले आहेत. अगदी पाचेक वर्षांपूर्वीपर्यंत ही मंडळी सत्तारूढ काय, पण कायदेमंडळातही प्रवेश करू शकतील का अशी शंका व्यक्त केली जायची. पण तो आता ट्रम्पपूर्व, ब्रेग्झिटपूर्व काळ ठरतो! फ्रान्समध्ये मारी ल पें यांचा नॅशनल रॅली पक्ष किंवा जर्मनीमध्ये ऑल्टरनेटिव्ह फॉर जर्मनी हा पक्ष वाढतो आहे. या बहुतेक पक्षांची वाढ सेंद्रिय (ऑरगॅनिक) नाही. त्यात मोठा वाटा समाजमाध्यमांचा आहे. या साऱ्या नेत्यांकडून वा त्यांच्या पक्षांकडून ‘ते आणि आपण’ ही भीती वारंवार आणि उच्चरवात प्रसृत केली जाते. यासाठी अनेकदा जुने दाखले खोटय़ा संदर्भात दिले जातात.

कायदेमंडळात हे नेते निवडून येतात खरे, पण म्हणून त्याचे सार्वभौमत्व, पावित्र्य मानण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. ‘या कायदेमंडळांनी प्रश्न सोडवले तर नाहीतच, उलट आणखी निर्माण केले’ अशी यांची तक्रार. लोकशाही मार्गाने निवडून यायचे, तर कायदेमंडळात बसावेच लागणार. परंतु कायदेमंडळाचे यांना वावडे. कायद्याधिष्ठित राज्य उभे राहण्यासाठी आणि विकसित होण्यासाठी जी चिवट, दीर्घकालीन, गुंतागुंतीची, दूरदृष्टीची, परस्परसंवादी, सर्वसमावेशक प्रक्रिया केवळ कायदेमंडळाच्याच माध्यमातून घडून यावी लागते, त्यासाठी आवश्यक सबुरी, अभ्यास, विशालहृदयी व्यापक दृष्टिकोन यांचा या नेत्यांकडे पूर्ण अभाव दिसून येतो. ‘कायदेमंडळातील चार भिंतींमध्ये बसणाऱ्या अभिजनांपेक्षा आम्ही रस्त्यावर थेट लोकांसमोर आमची मते मांडतो. लोकांना ती पटतात, कारण आम्ही लोकांच्या मनातले बोलतो. म्हणूनच लोक आम्हाला निवडून देतात’ असे यांचे म्हणणे. ‘लोकांच्या मनातले बोलतो आहे’ हा लोकानुनयवाद्यांचा एक समान दावा असतो. तो अत्यंत आक्रमकपणे मांडला जातो. हे आक्रमकपणे रेटणे खोटे बोलूनच शक्य होऊ शकते. इथे पारंपरिक राजकारण्यांची पंचाईत ठरलेली असते. कारण जरा काही वेडेवाकडे किंवा तपशिलाबाहेरचे बोललो, तर कायदेमंडळात असल्या दाव्यांची खांडोळी सप्रमाण केली जाईल, अशी रास्त भीती या राजकारण्यांना वर्षांनुवर्षे वाटत होती आणि अजूनही वाटते. लोकानुनयवादी या परिघापलीकडचे असतात. त्यांना या भीतीशी देणेघेणे नसते. पुन्हा अनेकदा कायदेमंडळात किंवा इतर कोणत्याही गंभीर व्यासपीठांवर खोटे ठरलेच, तर ‘आम्ही लोकांच्या भावनांना किंमत देतो, फालतू विश्लेषणांना नाही’ ही पळवाट ठरलेली. समाजमाध्यमांवर त्यांना पकडण्याची संधीच त्यांनी पदरी बाळगलेल्या पगारी टोळ्या देत नाहीत. या नेत्यांनी स्वत:ला ‘लोकांचे आणि त्यांच्या आकांक्षांचे खरे प्रतिनिधी’ ठरवून टाकले आहे. लोकांचे सुखकत्रे आणि भयहत्रे आपणच हे जाहीर करून टाकले आहे. यात गांभीर्याची बाब अशी मंडळी निवडून येत आहेत ही नसून, त्यांच्या विरोधकांना -पारपंरिक साच्यातील राज्यकर्त्यांना -आपण इतकी वर्षे खरोखरच योग्य ते केले का अशी शंका वाटू लागते, ही आहे.

लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि खुली बाजारव्यवस्था या मूल्यांसमोर फॅसिस्टवाद, नाझीवाद आणि बंदिस्त साम्यवादानंतर प्रथमच मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. परंतु लोकानुनयवाद हा वरील तिन्ही ‘इझम’पेक्षा अधिक वेगाने फोफावत आहे.

current affairs, loksatta editorial-Maya Paranjape Profile Zws 70

माया परांजपे


176   04-Oct-2019, Fri

‘केशभूषा : शास्त्र आणि तंत्र’ हे पुस्तक आचार्य नंदन कालेकर यांनी १९५३ साली लिहिले, तेव्हापासून केशभूषा व सौंदर्य प्रसाधन यांचा विचार मराठीत होऊ लागला होता, हे कळते. त्यास पुढील काळात अधिक शास्त्रीय अभ्यासाची जोड देत, मराठी स्त्रियांच्या गरजा व सामाजिकीकरणाची जाणीव ठेवत सौंदर्य प्रसाधनकलेतील ज्ञानवर्धनाचे काम केले ते माया परांजपे यांनी. गेली पाचएक दशके एकीकडे व्यवसाय आणि दुसरीकडे लेखनातून सौंदर्यसाधना करणाऱ्या माया परांजपे यांच्या निधनाची बातमी अलीकडेच आली, तेव्हा अनेकांना सत्तरोत्तरी महाराष्ट्रात त्यांनी केलेल्या सौंदर्यबोधनाची आठवण झाली.

१९४५ साली जन्मलेल्या माया परांजपे यांनी १९६४ साली पुणे विद्यापीठातून रसायनशास्त्राची पदवी मिळवली. मग वर्षभर स्वित्झर्लंडच्या जीनिव्हा विद्यापीठात प्रयोगशाळा साहायक म्हणून काम करत, जैव-रसायनशास्त्राबरोबरच ‘ब्यूटी कल्चर’चाही अभ्यास करून त्या मुंबईत परतल्या आणि ‘ओव्हेशन इंटरनॅशनल’ या सौंदर्य प्रसाधनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपनीत सल्लागार म्हणून रुजू झाल्या. याच कंपनीने त्यांना लंडनला ‘ब्यूटी थेरपी’चा अभ्यास करण्यासाठी पाठवले होते. सत्तरचे दशकभर त्यांनी सौंदर्य प्रसाधन, केशभूषा या विषयांतील विविध शास्त्रीय अभ्यासक्रम पूर्ण केले आणि १९७६ साली ‘ब्रिटिश असोसिएशन ऑफ ब्यूटी थेरपी अ‍ॅण्ड कॉस्मेटोलॉजी’ या संस्थेचे सभासदत्व त्यांना मिळाले. त्यानंतरही त्या या क्षेत्रातील बदलती तंत्रे आत्मसात करत होत्या. मग ते केशभूषा तंत्र असो, अरोमाथेरपी असो वा हॉट स्टोन थेरपीसारखी अद्ययावत गुंतागुंतीची तंत्रे; ती जिथे उत्तमपणे शिकविली जात, अशा संस्थांतून त्यांचे शिकणे चालूच होते. त्याबरोबरच स्वत: शिकलेले इतरांना वाटणेही. त्यासाठी त्यांनी तीन मार्ग अवलंबले. पहिला व्यवसायाचा. ‘ब्युटिक’ हे त्यांचे सौंदर्य प्रसाधनालय त्यांनी सुरू केले ते १९६८ साली. मुंबईत तीन व पुण्यात एक अशा चार शाखा त्यांनी यशस्वीपणे चालवल्याच; पण १९७६ पासून सौंदर्य प्रसाधनांचे उत्पादनही सुरू केले. दुसरे म्हणजे प्रसाधनकलेचे अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या संस्था त्यांनी सुरू केल्या आणि तिसरा, महत्त्वाचा मार्ग लेखनाचा. वर्तमानपत्रीय लेखन त्यांनी केलेच, पण १९८२ साली प्रसिद्ध झालेले त्यांचे ‘सौंदर्यसाधना’ हे पुस्तक अनेक मराठी स्त्रियांचे बुजरेपण दूर सारण्यास सहायक ठरले. दर्शनी सौंदर्याचा विचार शास्त्रीय अंगाने करता येतो, हे या पुस्तकाने अधोरेखित केले. ‘तुम्हाला ब्युटी पार्लर चालवायचंय?’, ‘लेटेस्ट हेअरस्टाइल्स’ ही त्यांची पुस्तकेही मार्गदर्शक ठरली. हा प्रवास ‘सौंदर्ययात्री’ या त्यांच्या आत्मकथनात ग्रथित झाला आहे.

current affairs, loksatta editorial-Jaishankar Clarifies On Modi Ab Ki Baar Trump Sarkar Slogan Zws 70

शिष्टाई आणि मुत्सद्देगिरी


213   04-Oct-2019, Fri

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौऱ्याचा धूमधडाका साजरा करून मायदेशी परतले असले, तरी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर अजूनही अमेरिकेत तळ ठोकून आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभा अधिवेशनाच्या निमित्ताने आणि मोदी यांचे विविध कार्यक्रम असल्यामुळे जयशंकर यांची तेथील उपस्थिती अपेक्षित होती. पण नरेंद्र मोदी परत आल्यानंतरही जयशंकर यांच्या भेटीगाठी सुरूच आहेत. ‘हाउडी, मोदी!’ कार्यक्रमात मोदी यांनी ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ असे म्हटले ते कोणत्या संदर्भात, याविषयी येथील माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू झाल्यानंतर त्याविषयी खुलासा करण्याची जबाबदारी जयशंकर यांच्यावर जणू सोपवली गेली असावी. ‘नीट ऐका म्हणजे ते (मोदी) काय म्हणाले ते समजेल’ असे जयशंकर परवा सांगत होते. वास्तविक, कोणत्याही संदर्भात आपल्या एखाद्या विधानावरून आपण विशिष्ट एका पक्षाच्या नेत्याची (भलेही ते विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष असले, तरी) जाहीर पाठराखण करतो आहोत असा संदेश जाऊ नये याचे भान जबाबदार राष्ट्रप्रमुखाने राखणे गरजेचे असते. मोदींनी निव्वळ गमतीपुरते असे काही म्हटले असले, तरी त्या ठिकाणी उपस्थित डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांसह जवळपास प्रत्येकाला ते गंभीरपणे बोलत आहेत असेच वाटले असणार. परराष्ट्र संबंधांमध्ये समज, गैरसमज, संदेश या अत्यंत संवेदनशील बाबी आहेत. याचे भान मोदींना नसले, तरी मूळचे मुत्सद्दी असलेल्या जयशंकर यांना आहे. त्यामुळेच गांधी जयंतीच्या दिवशी त्यांनी वॉशिंग्टनमधील लायब्ररी ऑफ काँग्रेसमध्ये एका कार्यक्रमात डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या सध्या सर्वात प्रभावी नेत्या आणि प्रतिनिधिगृहाच्या सभापती नॅन्सी पलोसी यांच्या बरोबरीने भाग घेतला. पलोसी यांच्याच पुढाकाराने सध्या अध्यक्ष ट्रम्प यांच्याविरोधातील संभाव्य महाभियोगाच्या हालचाली सुरू आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये विशेषत बर्नी सँडर्ससारख्या डेमोक्रॅटिक नेत्यांनी काश्मीरच्या मुद्दय़ावर भारताविषयी प्रतिकूल मतप्रदर्शन केलेले आहे. ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोग यशस्वी झाल्यास आणि पुढील वर्षी अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचा उमेदवार निवडून आल्यास ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’च्या आठवणी ताज्या असल्यामुळे ते भारतासाठी गैरसोयीचे ठरू शकते. त्यामुळे जयशंकर यांनी ठरवून पलोसी यांची भेट घेतली हे योग्यच झाले. त्यांनी अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ, संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर, नवनियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांची भेट घेतली. ही झाली शिष्टाई. परंतु त्याचबरोबर, अमेरिकी जनमानसावर आणि माध्यमांवर प्रभाव टाकतात अशा पाच विचारपीठांनाही- कार्नेजी एन्डोवमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस, सेंटर फॉर स्ट्रॅटेजिक अँड इंटरनॅशनल स्टडीज, अटलांटिक कौन्सिल, द हेरिटेज फाऊंडेशन, ब्रुकिंग्ज इन्स्टिटय़ूशन- त्यांनी भेटी दिल्या. ही झाली मुत्सद्देगिरी. चीनव्यतिरिक्त मलेशिया व तुर्कस्तान हे देश आणि ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीजसारखी संघटना यांनी काश्मीरमधील संपर्कबंदीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे. याची पुरेशी दखल घेऊन गाफील न राहता भारताने मोर्चेबांधणी केली, याचे श्रेय जयशंकर यांना द्यावे लागेल. दुसरीकडे भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांनी सौदी अरेबियाचे राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर काश्मीरबाबत निर्णयामागील भारताची भूमिका विशद केली. सौदी अरेबियाने नुकतीच भारतामध्ये १०० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केलेली असल्यामुळे एका मर्यादेपलीकडे तो देश भारताच्या फार विरोधात जाईल अशी परिस्थिती नाही. तरीदेखील अशा भेटींमागे एक प्रकारची प्रतीकात्मकता असते. पण पाकिस्तानी उथळ नेतृत्व आणि उठवळ मुत्सद्देगिरीपेक्षा हा संयत संपर्कमार्ग केव्हाही योग्यच ठरतो.

current affairs, loksatta editorial-Election Commission Cuts Short Disqualification Term For Sikkim Chief Minister Zws 70

वाकू आनंदे..!


112   04-Oct-2019, Fri

सहा वर्षे अपात्र ठरलेल्यास राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदी बसविणे आणि निवडणूक आयोगानेच अपात्रतेला फाटा देणे, हे व्यवस्थेला घातकच..

राज्यातील निवडणुकीच्या रणधुमाळीत निवडणूक आयोगाच्या अत्यंत धक्कादायक, आक्षेपार्ह आणि लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक अशा कृतीची दखल घेणे आवश्यक ठरते. तूर्त समाधानाची बाब ही की निवडणूक आयोगाची ही कृती मतदान होऊ घातलेल्या महाराष्ट्र वा हरयाणा या राज्यांतील नाही. पण म्हणून सर्व संकेत पायदळी तुडवून निवडणूक आयोग जे अन्य एखाद्या राज्यात करून पचवू शकतो ते या राज्यांतही होऊ शकते. म्हणून जे काही झाले त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

हे प्रकरण घडले सिक्किम या राज्यात. त्या राज्याचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग हे भ्रष्टाचारप्रतिबंधक कायदा आणि ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक माया जमा केल्याप्रकरणी दोषी आढळले. ही घटना १९९६-९७ सालातील. त्या वर्षी सिक्किम राज्यातील शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी सरकारने एका योजनेंतर्गत गायी खरेदी केल्या. ९.५० लाख रुपयांच्या या गोखरेदीत या तमांग महाशयांनी आपला हात धुऊन घेतला. याप्रकरणी आवश्यक ती चौकशी आदी पार पडल्यावर स्थानिक न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि अंतिमत: सर्वोच्च न्यायालय अशा तीनही ठिकाणी त्यांच्यावरील आरोप ग्राह्य़ धरले गेले. त्यांना या प्रकरणात ठोठावण्यात आलेली एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरली.

तर असा लौकिक असलेले हे तमांग गेल्या वर्षी तुरुंगात होते. १० ऑगस्ट २०१८ या दिवशी त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली. अशा व्यक्तीस खरे तर सत्ता आणि तत्संबंधी यंत्रणेपासून चार हात दूर ठेवावयास हवे होते. ते राहिले दूरच. उलट सिक्किमचे राज्यपाल गंगाप्रसाद यांनी त्यांची निवड थेट मुख्यमंत्रिपदी केली. या तमांग नामक गृहस्थाने सिक्किम विधानसभेची निवडणूक लढवलीदेखील नव्हती. पण तरी राज्यपालांनी त्यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमले. कारण ‘सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा’ या बहुमताच्या जवळ असलेल्या पक्षाने त्यांची विधिमंडळ नेता म्हणून निवड केली. वास्तविक त्यांच्या विरोधातील खटला हा काही निव्वळ विरोधकांचा आरोप नव्हता. तर सरकारच्या दक्षता विभागानेच त्यांचा भ्रष्टाचार शोधून काढला होता. तरीही हा गृहस्थ पुन्हा थेट मुख्यमंत्रीच झाला. त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदावरील नियुक्तीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहेच. पण त्याआधी आणखी एक अश्लाघ्य प्रकार घडला.

तो असा की या इसमाने निवडणूक आयोगाकडे अर्ज करून आपली अपात्रता रद्द करावी अशी मागणी केली. न्यायालयात ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध होतो ते निवडणूक लढवण्यास आपोआप अपात्र ठरतात. त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. पण आपणास यात सूट मिळावी, अशी तमांग यांची विनंती होती. त्यांनी या मागणीच्या समर्थनार्थ केलेला युक्तिवाद त्यांचा निर्लज्जपणा आणि कायद्याचा पोकळपणा अशा दोघांचेही दर्शन घडवतो. तमांग यांचे म्हणणे असे की सहा वर्षे निवडणूक लढवायची बंदी आपणास लागूच होत नाही. कारण असे की भ्रष्टाचार सिद्ध होऊन न्यायालयाने दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा दिली तरच ही बंदी लागू होते. ‘आणि माझी शिक्षा तर फक्त एक वर्षांचीच होती, तेव्हा मी कसा काय सहा वर्षे बंदीस पात्र ठरतो,’ असा त्यांचा निवडणूक आयोगास प्रश्न होता. यावरून गडी किती पोहोचलेला आहे, हे लक्षात येते. आपण भ्रष्टाचार केला नाही वगैरे काही त्यांचे म्हणणेच नाही. त्यांचे म्हणणे इतकेच की आपल्याला झालेली शिक्षा ही दोन वर्षे नाही, तर फक्त एक वर्षांचीच आहे. सबब मी अपात्र ठरत नाही.

या विधिनिषेधशून्य राजकारण्याने ही मागणी करणे धक्कादायक नाही. तर निवडणूक आयोगाने ती ग्राह्य़ धरणे धक्कादायक आणि शोचनीय आहे. वास्तविक भ्रष्टाचार किती रुपयांचा आहे यास महत्त्व देता नये. तो कितीही रकमेचा असो, त्यातून संबंधिताची वृत्ती दिसून येते. त्याचप्रमाणे त्यासाठीची शिक्षा एक वर्षांची होती की दोन, हा प्रश्नच फजूल आहे. भ्रष्टाचार सिद्ध झाला आणि न्यायालयाने तो आरोप मान्य करून संबंधितास शिक्षा दिली ही बाबच त्यास कायमस्वरूपी अपात्र ठरवण्यासाठी पुरेशी आहे. अशा वेळी सदर व्यक्तीस जास्तीत जास्त शिक्षा होऊन अन्यांना त्याचा कसा धाक वाटेल हे पाहण्याची जबाबदारी आणि कर्तव्य खरे तर निवडणूक आयोगाचे. पण या कर्तव्यापासून ढळत निवडणूक आयोगाने या तमांग यांची अपात्रता सहा वर्षांवरून एक वर्ष एक महिन्यावर आणली. ही वेळ आयोगाने अशी अचूक साधली की त्यामुळे तमांग यांना वेळेत निवडणूक अर्ज दाखल करता आला. महाराष्ट्र, हरयाणा या राज्यांच्या बरोबरीने २१ ऑक्टोबरला सिक्किम विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक होईल. खास निवडणूक आयोगानेच कृपा केल्याने या निवडणुकीत तमांग यांना उमेदवारी मिळू शकली. राज्याचे मुख्यमंत्रिपद राज्यपालांनी देऊ केले आणि ते राखता यावे यासाठी निवडणूक आयोगानेही कृपा केली यापेक्षा अधिक भाग्य ते कोणते? निवडणूक आयोग तमांग यांच्याबाबत इतका कनवाळू का झाला असावा? या प्रश्नाचे उत्तर मिळणारे नाही.

पण काही कयास बांधता येईल. तमांग यांच्या ‘सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा’ या पक्षाने केंद्रातील सत्ताधारी भाजपशी हातमिळवणी केली आहे, ही बाब समोर आली की साऱ्याच बाबींचा खुलासा होऊ शकतो. हे प्रकरण येथेच संपत नाही. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची वेळही महत्त्वाची ठरते. तमांग यांच्या पक्षास भाजपने पािठबा जाहीर केल्यानंतर बरोबर दुसऱ्याच दिवशी निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अपात्रतेचा कालावधी पाच वर्षांनी कमी केला. ही बाब सूचक तशीच आगामी संकटाची जाणीव करून देणारी ठरते. एका बाजूने निवडणूक आणि भ्रष्टाचार यांतील नाते कसे कमी करता येईल यावर प्रवचने झोडायची आणि त्याच वेळी ज्याच्यावर भ्रष्टाचार सिद्ध होऊन ज्यास शिक्षा झालेली आहे त्याची अपात्रता रद्द करायची, हा दुटप्पी व्यवहार काय दर्शवतो?

निवडणूक आयोगास जी प्रतिष्ठा आहे ती मिळवण्यात कित्येक दशके गेली. टी. एन. शेषन नावाची व्यक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त होईपर्यंत ही यंत्रणा काय आणि तिचे अधिकार काय, याची माहितीदेखील या देशास नव्हती. शेषन यांनी कागदोपत्री असलेले नियम राबवायला सुरुवात केली आणि निवडणूक आयोगाचा दरारा पाहता पाहता वाढला. त्यानंतर मात्र त्यास उतरती कळाच लागलेली दिसते. शेषन यांच्यानंतर लगेच मनोहर सिंग गिल हे या पदावर बसले. त्यांच्या काळात आयोगात काही आगळे घडले असे नाही. पण इतक्या मोठय़ा पदावरून उतरल्यावर या गृहस्थाने काँग्रेस सरकारात युवा खात्याचा मंत्री होण्यात धन्यता मानली. त्यांच्या या भुक्कड कृतीने गेलेली निवडणूक आयोगाची अब्रू त्यानंतर आलेले जेम्स मायकेल लिंगडोह यांनी निश्चितच सावरली. पण ते भलत्याच मुद्दय़ावर वादात अडकले. त्यांनतर परिस्थिती ‘शेषनपूर्व’ काळाकडे झपाटय़ाने निघाली असून तसे झाल्यास विद्यमान निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांचे त्यात मोठे योगदान असेल.

राजकीय पक्षांत सध्या ‘पळा पळा कोण पुढे पळे तो’ अशी स्पर्धा सत्ताधारी भाजपकडे जाण्यासाठी सुरू आहे. सरकारी यंत्रणांत ही स्पर्धा अधिकाधिक कोण वाकेल, अशी होताना दिसते. सरकारी यंत्रणांची ही ‘वाकू आनंदे’ मोहीम अंतिमत: देशास घोर लावणारी ठरण्याचा धोका आहे. तो टाळायला हवा.

current affairs, loksatta editorial-Kapil Dev Resigns As Cricket Advisory Committee Chairman Zws 70

हितसंबंधांचा बागुलबुवा


122   03-Oct-2019, Thu

भारताचे महान क्रिकेटपटू आणि विश्वचषक विजेते कर्णधार कपिलदेव यांनी ‘परस्परविरोधी हितसंबंधांच्या’ मुद्दय़ावरून बुधवारी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) क्रिकेट सल्लागार समितीचा राजीनामा दिला. आता या समितीत अंशुमन गायकवाड हे एकमेव सदस्य उरले आहेत. कारण आणखी एक सदस्य आणि माजी क्रिकेटपटू शांता रंगस्वामी यांनी काही दिवसांपूर्वी याच कारणास्तव राजीनामा दिला. कपिलदेव, शांता रंगस्वामी किंवा त्यांच्याआधी राहुल द्रविड, सचिन तेंडुलकर, व्हीव्हीएस लक्ष्मण या क्रिकेटपटूंच्या क्रिकेटविषयक शहाणिवांविषयी किंवा निष्ठेविषयी कोणाच्याही मनात संदेह असण्याचे कारण नाही. अशा वेळी त्यांना दुहेरी हितसंबंध किंवा परस्परविरोधी हितसंबंधांच्या तांत्रिक मुद्दय़ावरून खुलासे करायला लावणे खरोखरच आवश्यक आहे का, हे तपासण्याची वेळ आली आहे. या मंडळींनी सारा वेळ केवळ बीसीसीआयच्या पदांसाठीच द्यावा आणि असे पद मिळेपर्यंत रिकामटेकडे बसून राहावे, अशी बोर्डाचे नीतिमूल्य अधिकारी डी. के. जैन यांची अपेक्षा आहे काय? क्रिकेट हा सरकारी नोकरीसारखा तीस-पस्तीस वर्षे गुंतवून ठेवणारा व्यवसाय नाही. निवृत्त झाल्यानंतर पोटापाण्याची इतर सोय बघावीच लागते. हा झाला एक भाग. दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे, या बहुतेक मंडळींनी काही तरी नैपुण्य मिळवले म्हणूनच त्यांची जबाबदारीच्या पदांवर नेमणूक होते ना? त्यांचे हितसंबंध नियुक्तीच्या आड येत असतील तर मुळात ती करण्याचे कारणच काय? आजच्या घडीला सचिन किंवा कपिलदेव किंवा शांता रंगस्वामी हे नेमके काय करत आहेत याची माहिती मिळवणे अवघड निश्चितच नाही. तरीदेखील प्रथम बीसीसीआयची प्रशासकीय समिती अशा व्यक्तींची नियुक्ती करते आणि नंतर नीतिमूल्य अधिकारी त्यांना हितसंबंधांबाबत खुलासे पाठवत राहतात. गेली पाचेक वर्षे न्या. लोढा समितीच्या निर्देशांबरहुकूम बीसीसीआयचा कारभार विनोद राय, डायना एडल्जी आणि आणखी एक सदस्य यांच्यामार्फत चालवला जातो. बीसीसीआयमधील परस्पर वाद आणि हेवेदावे यांची जागा आता राय आणि एडल्जी यांच्यातील मतभेदांनी घेतलेली आहे. ज्या हंगामी क्रिकेट सल्लागार समितीने प्रशिक्षक रवी शास्त्री, महिला क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक डब्ल्यू. व्ही. रामन यांची नियुक्ती केली, तशा प्रकारच्या हंगामी समितीची बीसीसीआयच्या घटनेतच तरतूद नाही, असे एडल्जी यांचे म्हणणे होते! आता डी. के. जैन यांनी कपिलदेव प्रभृतींवर परस्परविरोधी हितसंबंधांचा ठपका ठेवलाच, तर या समितीने केलेल्या शास्त्री आणि रामन यांच्या नियुक्त्याही बाद ठरतात. या गोंधळाला ज्या व्यक्तीमुळे सुरुवात झाली, त्या व्यक्तीचे नाव संजीव गुप्ता. इंदूरस्थित या संजीव गुप्तांनी प्रशासकीय समितीला आतापर्यंत ४००हून अधिक ई-मेल पाठवलेले आहेत. ते उद्योजक आहेत आणि मध्य प्रदेश क्रिकेट संघटनेचे तहहयात सदस्य आहेत. लोढा समितीच्या शिफारशी  लागू होतात की नाही हे पाहण्याचे बहुधा त्यांचे जीवितकार्य असावे! हितसंबंधांच्या मुद्दय़ावर जागरूक राहणे आणि जागृती करणे योग्यच. परंतु हे जे कोणी गुप्ता आहेत त्यांच्या ई-मेल भडिमारामुळे भारतीय क्रिकेट पुढे सरकते आहे का, याचे उत्तर सध्या तरी नेमके देता येत नाही. कायद्याचा बडगा नि कायद्याची आडकाठी यांच्यातील फरक श्रीयुत गुप्ता यांना कळलेला नसावा. पुन्हा हे सगळे होत असताना तिकडे निरंजन शहा यांचे चिरंजीव, नारायणमूर्ती श्रीनिवासन यांच्या कन्या, अनुराग ठाकूर यांचे बंधू बिनविरोध त्यांच्या-त्यांच्या क्रिकेट संघटनेवर निवडून आणले जातात. ज्यांना क्रिकेट व्यवस्थेची स्वच्छता करण्याची इतकी चाड आहे, त्यांना ही बेबंद घराणेशाही दिसत नाही, हे विचित्रच आहे.

current affairs, loksatta editorial-Kristalina Georgieva Profile Zws 70

क्रिस्टलिना जॉर्जीव्हा


466   03-Oct-2019, Thu

युरोपीय संघातून ब्रिटन बाहेर पडणार असतानाच्या अभूतपूर्व स्थितीत युरोपीय संघाचा (ईयू) अर्थ आराखडा तयार करणे किंवा युरोपातील निर्वासितांची समस्या सामाजिक स्तरावरही सोडवणे यांसारख्या अवघड जबाबदाऱ्या त्यांनी यापूर्वी पेलल्या आहेत. युरोपियन कमिशनच्या उपाध्यक्षा म्हणून, मनुष्यबळ विकास आणि अर्थसंकल्प विभागाच्या प्रमुख म्हणून १७५ अब्ज डॉलरचे निधी व्यवस्थापन हाताळणे आणि आंतरराष्ट्रीय महामंडळच्या आयुक्त म्हणून संकटे आणि उपाययोजना यातील अनुभव या जोरावर त्यांना ते यशस्वी करता आले. अशा ६६ वर्षीय क्रिस्टलिना जॉर्जीव्हा यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नव्या प्रमुखपदाची सूत्रे परवाच्या मंगळवारी स्वीकारली आहेत. पुढील पाच वर्षांसाठी ही नियुक्ती आहे. नाणेनिधीच्या दुसऱ्या महिला प्रमुख असण्यापेक्षा पूर्व युरोपातील त्या पहिल्या नियुक्त उमेदवार असण्याचे महत्त्व अधिक आहे. भारतासारखा विकसनशील देश असलेल्या बल्गेरियाला या माध्यमातून पहिल्यांदाच नाणेनिधीवर स्थान मिळाले आहे. नाणेनिधीच्या पहिल्या महिला प्रमुख ख्रिस्टीन लगार्द यांच्या निवृत्तीमुळे हे पद रिक्त झाले आणि त्या ज्या फ्रान्सच्या आहेत त्याच देशाने आणि अमेरिकेने पाठिंबा दिल्यामुळे क्रिस्टलिना जॉर्जीव्हा यांचा मार्ग मोकळा झाला. बल्गेरियाच्या सोफिया भागात १९५३ मध्ये जन्मलेल्या जॉर्जीव्हा यांनी राजकीय अर्थशास्त्र तसेच समाजशास्त्राचे स्नातकोत्तर शिक्षण आणि आर्थिक व्यवस्थापनशास्त्र विषयात पीएच.डी. घेतली. ज्या संस्थेत त्यांचे पदव्युत्तर शिक्षण झाले तेथेच त्यांना १६ वर्षे अध्यापनाची संधी मिळाली. त्यानंतरची जागतिक बँकेतील त्यांची कारकीर्द तब्बल १७ वर्षांची. जागतिक बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी त्या जवळपास अडीच वर्षे होत्या. एका तिमाहीसाठी त्यांना येथील हंगामी अध्यक्षपदाचाही अनुभव घेता आला. याच दरम्यान त्यांच्या अभ्यासातून जगातून २०३० पर्यंत गरिबी हद्दपार करण्याच्या उपाययोजना असलेला आराखडा तयार झाला.  उपाध्यक्ष, कंपनी सचिव आदी पदेही त्यांनी येथेच भूषविली. या मानाच्या संस्थेत पर्यावरण, सामाजिक विकास आदी विभागांतही त्यांना योगदान देता आले. पर्यावरण आणि आर्थिक धोरणांवरील १०० हून प्रकाशने त्यांच्या नावावर आहेत. युरोपियन ऑफ द इयर, कमिशनर आफ द इयर म्हणून त्या सन्मानित आहेत.

नाणेनिधीवरील नियुक्तीनंतर क्रिस्टलिना जॉर्जीव्हा यांनी, ‘जोखीम कमी करणे आणि उतारावरून पुन्हा चढावाच्या दिशेने प्रवास करण्यासाठी निकड असलेल्या देशांना सहकार्य करणे,’ हे ध्येय स्पष्ट केले. जागतिक स्तरावर व्यापारयुद्ध, तेल उत्पादन व दरातील वेगवान हालचाल या पाश्र्वभूमीवर क्रिस्टलिना जॉर्जीव्हा यांच्यापुढे मोठे आव्हान असणार आहे.

current affairs, loksatta editorial-Air Chief Marshal Rakesh Kumar Bhadauria Profile Zws 70

एअर मार्शल राकेशकुमार भदोरिया


124   02-Oct-2019, Wed

जवळपास २६ प्रकारच्या लढाऊ आणि माल वाहतुकीच्या विमानांचे सारथ्य करणाऱ्या, ४२५० तासांचा उड्डाण-अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्याकडे भारतीय हवाई दलात दाखल होणारे ‘राफेल’ पहिल्यांदा उडविण्यास देण्यात यावे, यात नवल नव्हते. हे अनुभवसिद्ध अधिकारी एअर मार्शल राकेशकुमार भदोरिया यांच्याकडे १ ऑक्टोबरपासून भारतीय हवाई दलप्रमुखाची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे. राजकीय वादंग काहीही असले, तरी राफेलसारख्या आधुनिक विमानांची निकड हवाई दल कित्येक वर्षांपासून मांडत आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या करारानुसार ही विमाने भारत विकत घेईल. याविषयी भारत-फ्रान्स दरम्यानच्या तांत्रिक वाटाघाटींत भदोरिया यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली. दोन आसनी विमानात आवश्यकतेनुसार १३ बदल करून घेण्यात आले. हवाई दलाच्या प्रमुखपदाची धुरा पुढील दोन वर्षे एअर मार्शल भदोरिया यांच्याकडे राहणार आहे. याआधी त्यांनी दलात उपप्रमुखपदासह अनेक  महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे सांभाळल्या आहेत. त्यांचे वडील हवाई दलातील निवृत्त अधिकारी. लहानपणीच त्यांना दलाची ओळख झाली. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील प्रशिक्षण पूर्ण करून १९८० मध्ये राकेशकुमार हे हवाई दलात दाखल झाले. हवाई दलात आज बहुधा असे कोणतेही लढाऊ विमान नसेल की जे त्यांनी हाताळले नसेल. मालवाहू विमानांचेही त्यांनी सारथ्य केले. विमानाच्या परीक्षणासाठी चाचणी वैमानिक, प्रथम श्रेणीचे हवाई प्रशिक्षक, वैमानिकांना हवाई हल्ले चढविण्याचे शिक्षण देणारे प्रशिक्षक म्हणूनही ते परिचित आहेत. स्वदेशी बनावटीच्या तेजस विमानाच्या चाचणीत ते मुख्य वैमानिक राहिले आहेत. हवाई उड्डाण चाचणी केंद्राचे प्रकल्प संचालक, जॅग्वार विमानाच्या तुकडीचे प्रमुख म्हणून त्यांनी काम केले. ‘कमांड अ‍ॅण्ड स्टाफ’ महाविद्यालयातून त्यांनी संरक्षणशास्त्राचे पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आहे. हवाई दलाचे दक्षिणी मुख्यालय, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे प्रमुख म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. हवाई दलातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल भदोरिया यांना परमविशिष्ट सेवा पदक, अतिविशिष्ट सेवा पदक, वायुसेना पदकाने सन्मानित करण्यात आले आहे. राफेलचे उड्डाण केल्यानंतर त्यांनी चाचणी महत्त्वाची असल्याचा अनुभव मांडला. आपल्या आवश्यकतेनुसार राफेलचा प्रभावीपणे कसा वापर करता येईल हे सरावातून समजते, याकडे लक्ष वेधले होते. सुमारे ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेचा अनुभव त्यांना हवाई दलाचे नेतृत्व करताना निश्चितपणे कामी येईल.

current affairs, loksatta editorial-Veteran Bollywood Actor Viju Khote Profile Zws 70

विजू खोटे


127   02-Oct-2019, Wed

विजू खोटे हे नाव तोंडावर आले तरी गब्बरच्या तोंडून निघालेला तेरा क्या होगा कालिया? आणि त्याला उत्तर म्हणून चाचरतच आलेला कालियाचा संवाद.. ‘सरदार, मैंने आप का नमक खाया है सरदार’ हे आठवल्याशिवाय राहत नाही. हा संवाद काय किंवा ‘अंदाज अपना अपना’ चित्रपटातील रॉबर्टचे ‘गलती से मिश्टेक हो गया’ हे वाक्य, यांत काही नाटय़ नव्हते. पल्लेदार संवाद, भारदस्त व्यक्तिरेखा असे काहीच नव्हते, तरी केवळ सहज अभिनय आणि अचूक टायमिंग याच्या जोरावर आपण साकारत असलेली छोटय़ातील छोटी भूमिकाही लोकांना लक्षात राहील, अशी साकारण्याची ताकद विजू खोटे नामक अवलिया कलाकाराकडे होती.

साधासरळ चेहरा असलेला हा कलाकार. अभिनयाचा वारसा त्यांच्या घरातच होता, पण म्हणून केवळ त्या जोरावर इंडस्ट्रीत कलाकार होता येत नाही. त्यासाठी तुमच्याकडे नेमकी काय कला आहे, हे समजून घेऊन आपल्याकडे आलेल्या भूमिकांमध्ये आपले काय देता येईल, याचा विचार करत ते रंगवण्याची प्रतिभा असावी लागते. खोटे यांच्याकडे ती होती. त्यामुळे हिंदी, मराठी अशा तब्बल ४४० चित्रपटांमधून काम करत त्यांनी चरित्र अभिनेता म्हणून स्वत:चे नाणे खणखणीत वाजवले. विजू खोटे यांनी केलेल्या भूमिका तुलनेने खूप छोटय़ा होत्या, मात्र त्यातल्या अनेक भूमिका कायम लक्षात राहिल्या. सुरुवातीला केवळ छोटय़ा खलनायकी भूमिकांमधून काम केल्यानंतर त्यांनी योग्य क्षणी विनोदी भूमिकांकडे आपला मोर्चा वळवला. त्यांच्यातील विनोदी कलाकार कायमच प्रेक्षकांना भावला, पण शेवटपर्यंत ‘कालिया’ हीच त्यांची खरी ओळख राहिली. त्यामुळे ‘शोले’बद्दल गप्पा निघाल्या की ते त्यात रंगून जात. या भूमिकेसाठी त्यांना केवळ अडीच हजार रुपये मानधन मिळाले होते. त्यावेळी इतक्या छोटय़ा भूमिकेतील कलाकारांसाठी चित्रपटाचा खास खेळ ठेवला जात नसे. त्यामुळे त्यांनी स्वत: मिनव्‍‌र्हामध्ये तिकीट काढून चित्रपट पाहिला. कालिया म्हणून लोकप्रिय झाल्यानंतर मात्र त्यांना लोकांचा कायम गराडा पडायचा. विजू खोटे यांचे वडील नंदू खोटे यांनी १९६४ साली ‘या मालक’ चित्रपटाची निर्मिती केली होती, त्या चित्रपटातून त्यांनी अभिनेता म्हणून या क्षेत्रात पाऊल ठेवले. त्यानंतर पाच दशके त्यांनी हिंदी-मराठी चित्रपटांसह इंग्रजी नाटकांमधूनही काम केले. दिग्दर्शक मनमोहन देसाई यांनी त्यांना भूमिकेसाठी वाट न बघत राहता, येईल ती भूमिका निभावण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानुसार ते अखेपर्यंत कार्यरत राहिले.

खाणे, खिलवणे आणि मनमोकळ्या गप्पा यांचे वेड असलेला हा कलाकार गिरगावात जन्मला आणि कायम गिरगावकर म्हणून वावरला.

current affairs, loksatta editorial-Two Important Decision Of Supreme Court Of India Zws 70

दिरंगाईचा फटका


25   02-Oct-2019, Wed

सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेले दोन निकाल महत्त्वपूर्ण असले तरी, त्यांची वेळही तितकीच महत्त्वाची आहे. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यावर तातडीने अटक करण्याची तरतूद रद्द करण्याच्या दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने सुधारणा केली. दुसऱ्या प्रकरणात राज्य विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू असतानाच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीची फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. दोन्ही निकालांचा अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी या महिन्याच्या २१ तारखेला होणाऱ्या महाराष्ट्र आणि हरयाणा या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये याचा परिणाम होऊ शकतो. भाजपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य विधानसभेची निवडणूक लढविण्याचे जाहीर केले आहे. विरोधकांनी गेल्या पाच वर्षांत अनेक मंत्र्यांवर आरोप केले, पण फडणवीस यांच्या विरोधात वैयक्तिक एकही आरोप झाला नाही किंवा विरोधकांना तसे प्रकरण हाती लागले नाही. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, दाखल असलेल्या दोन गुन्ह्य़ांची माहिती लपविली अशी तक्रार झाली होती. फडणवीस यांच्या विरोधात दाखल असलेल्या दोन प्रकरणांचा प्रतिज्ञापत्रात समावेश नाही, हा लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा भंग असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांने केला होता. ‘प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्याने तक्रारीची फक्त दखल घेतली, पण आरोप निश्चित केले नाहीत. यामुळे प्रतिज्ञापत्रात त्याची माहिती देणे आवश्यक नाही,’ असा युक्तिवाद फडणवीस यांनी केला होता. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने फडणवीस यांना अभय दिले. या विरोधात याचिकाकर्त्यांने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने फडणवीस यांच्या विरोधातील तक्रारीची फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला दिला आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर हा आदेश आल्याने विरोधकांना आयतेच कोलीत मिळाले आहे. वास्तविक हे प्रकरण गेल्या निवडणुकीचे. न्यायालयाने पाच वर्षांनी फेरसुनावणी घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाल्यावर तात्काळ अटक करण्याची तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१८ मध्ये रद्दबातल ठरविली होती. तक्रारींची चौकशी करावी आणि अटकेसाठी वरिष्ठांची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असा आदेश दिला होता. या निकालावरून देशभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली; तेव्हा लोकसभेची निवडणूक जवळ होती. दलित समाजाची नाराजी नको म्हणून अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यात तात्काळ अटकेची तरतूद पुन्हा कायद्यात करण्यासाठी संसदेने कायदा केला होता. तसेच या निकालाचा फेरविचार करावा म्हणून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या दीड वर्षांपूर्वी दिलेल्या निकालात सुधारणा केली. फडणवीस यांच्या विरोधातील याचिकेवर पाच वर्षांचा तर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील निकालात सुधारणा करण्याकरिता दीड वर्षांचा कालावधी गेला. ब्रिटनमध्ये संसद स्थगित करण्याचा पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अवघ्या २७ दिवसांमध्ये रद्दबातल ठरविला. यात उल्लेखनीय म्हणजे, संसद स्थगित करण्याच्या निर्णयानंतर आठवडाभराच्या आत न्यायालयाने दखल घेतली होती. याउलट जम्मू आणि काश्मीर राज्याला घटनेच्या ३७० कलमानुसार असलेला विशेषाधिकार रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असले तरी त्याची सुनावणी दोन महिन्यांनंतर सुरू होणार आहे. बाबरी मशीद- रामजन्मभूमी वादापासून अनेक विषय वर्षांनुवर्षे न्यायप्रविष्ट आहेत. न्यायालयीन दिरंगाईचा लाभ कुणालाही झाला तरी फटका न्यायाच्या तत्त्वांना बसतो, हे स्पष्ट करण्यास मंगळवारी निकाल आलेली दोन उदाहरणे पुरेशी आहेत.

current affairs, loksatta editorial-Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman And Jamal Khashoggi Murder Zws 70

धक्कादायक आणि धोकादायक


408   02-Oct-2019, Wed

येत्या २ ऑक्टोबर रोजी सौदी अरेबियन पत्रकार आणि ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’चे स्तंभलेखक जमाल खाशोगी यांच्या नृशंस हत्येला एक वर्ष पूर्ण होईल. त्यांना संपवण्यामागे सौदी अरेबियाचे राजपुत्र आणि त्या देशाचे वास्तवातील राज्यकर्ते मोहम्मद बिन सलमान यांचा हात होता की नाही, याविषयी तर्कवितर्क लढविले जात असले तरी ठोस पुरावा मिळालेला नाही. आता अलीकडेच ‘फ्रंटलाइन’ संस्थेने बनवलेल्या वृत्तपटात आणि ‘सीबीएस’ वाहिनीवरील एका कार्यक्रमात सलमान यांनी, खाशोगी यांच्या हत्येविषयी काही संदिग्ध विधाने केली आहेत. खाशोगी यांच्या हत्येची कल्पना नव्हती, पण या घटनेची जबाबदारी मी स्वीकारतो, असे राजपुत्र सलमान म्हणतात. खाशोगी यांची हत्या इस्तंबूलमधील सौदी वाणिज्य कचेरीत झाली. या हत्येसाठी सौदी अरेबियातून जवळपास डझनभर मंडळी त्या देशाच्या सरकारी विमानातून इस्तंबूलला गेली. काही कागदपत्रे मिळवण्यासाठी खाशोगी त्या वेळी कचेरीत गेले होते. तेथून ते जिवंत परत आलेच नाहीत. सुरुवातीस खाशोगी वाणिज्य कचेरीतून कुठे गेले ते ठाऊक नाही, असा पवित्रा सौदी अरेबियाने घेतला होता. पण प्रथम तुर्कस्तान आणि नंतर संयुक्त राष्ट्रांच्या तपास अधिकाऱ्यांनी अधिक चौकशी केल्यानंतर खाशोगी यांची हत्या झाल्याची आणि त्यांच्या शरीराचे वाणिज्य कचेरीतच तुकडे करून त्यांची विल्हेवाट लावण्यात आल्याची कबुली सौदी अरेबियाला द्यावी लागली. या घटनेविषयीचा संशय राजपुत्र सलमान यांच्याकडे वळल्यानंतर ते काही महिने अज्ञातवासात गेले होते. परंतु या वर्षी जून महिन्यात ओसाका येथे झालेल्या जी-२० परिषदेत ते पुन्हा प्रकटले. त्या वेळी समूह छायाचित्रात एका बाजूला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, दुसऱ्या बाजूला जपानी पंतप्रधान शिन्झो आबे, पाठीमागे तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान थेरेसा मे आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अशा जागतिक नेत्यांच्या मांदियाळीत सलमान यांचे जणू पापक्षालनच झालेले होते! त्या भेटीत त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केली. दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष मून जाए इन यांच्याशी ८३० कोटी डॉलरचा करारही त्यांनी केला. खुद्द अमेरिकेत तेथील परराष्ट्र खाते आणि गुप्तहेर संस्था (सीआयए) यांची खाशोगी हत्येतील सलमान यांच्या सहभागाविषयी भिन्न मते आहेत. ट्रम्प यांनी खाशोगी हत्येचे वर्णन ‘भयानक घटना’ असे करण्यापलीकडे या प्रकरणात फार रस दाखवलेला नाही. ‘सीबीएस’ वाहिनीवरील त्या मुलाखतीत सलमान यांनी इराणसंदर्भात केलेले विधान खाशोगी हत्येवरील झोत इतरत्र वळवण्याविषयी त्यांची खटपट स्पष्ट करते. इराणशी संघर्ष चिघळला तर तेलाच्या किमती कल्पनातितरीत्या उसळतील आणि हाताबाहेर जातील. तसे झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, अशा इशारा त्यांनी दिला आहे. इराणला युद्धखोर ठरवून त्याला आवर घालण्यासाठी सर्वानी एकत्र यावे, असा त्यांचा एकंदरीत सूर होता. लष्करी नव्हे, तर राजकीय तोडगा काढावा असाही शहाजोग सल्ला त्यांनी दिला आहे. सल्ला शहाजोग, कारण सलमान यांनी अलीकडे उचललेली काही पावले राजकीय किंवा मुत्सद्दी शहाणपण दाखवणारी खचितच नाहीत. येमेनवर त्यांनी लादलेले युद्ध हाताबाहेर जाऊ लागले असून आता त्याच्या झळा सौदी अरेबियालाच बसू लागल्या आहेत. कतारसारख्या देशाशी विनाकारण वाकडय़ात शिरून त्या देशाची कोंडी करण्याचा प्रकार सलमान यांच्याच पुढाकाराने झाला. सुरुवातीस पाश्चिमात्य माध्यमे आणि नेतृत्वाला खूश करण्यासाठी काही जुजबी सुधारणा त्यांनी राबवल्या. परंतु नंतर देशांतर्गत राजकीय विरोधकांची मुस्कटदाबी, खाशोगी यांची हत्या ही कृत्ये निव्वळ धक्कादायक नव्हे, तर सलमान यांचे धोकादायक पैलूही दाखवून जातात.


Top