sydney-brenner-

सिडनी ब्रेनर


5370   20-Apr-2019, Sat

दारिद्रय़ाचा शाप, त्यात दक्षिण आफ्रिकेतील हलाखीचे जीवन यातून बाहेर पडून वैद्यकातील नोबेलपर्यंत मजल मारता येऊ  शकते, असे क्वचितच कुणी मान्य करील; पण सिडनी ब्रेनर यांनी हे करून दाखवले होते. एवढेच नव्हे, तर स्वत: त्या दुष्टचक्रातून बाहेर पडल्यानंतरही त्यांनी मागच्यांचा विचार करून वर्णद्वेषाविरोधातील लढाई सुरू ठेवत कृष्णवर्णीय विद्यार्थ्यांसाठी कायम निधी देऊ न आपण ज्या परिस्थितीतून आलो त्याची सदैव जाण ठेवली. रेणवीय जीवशास्त्राच्या सुवर्णकाळातील एक आघाडीचे शिलेदार म्हणजे ब्रेनर. सिंगापूरमध्ये त्यांचे नुकतेच निधन झाले.

त्यांच्या संशोधनातून अल्झायमर (स्मृतिभ्रंश) व एड्स या रोगांची मानवाला असलेली समज वाढण्यात मदत झाली होती हे तर खरेच, पण १९५२ मध्ये जेम्स वॉटसन व फ्रान्सिस क्रिक यांनी डीएनएच्या चक्राकार रचनेचा शोध लावल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष उपयोग करून जनुकीय संकेतावलीची संकल्पना मांडण्यात ब्रेनर आघाडीवर होते. या संकेतावलीनुसारच पेशीतील प्रथिनांना संदेश मिळत असतात व त्यावर आपल्याला कुठले रोग होणार हे ठरत असते.

केंब्रिजमध्ये त्यांनी १९६०च्या सुमारास सी इलेगन्स या एक मिलिमीटर लांब गोल कृमीवर संशोधन केले. हा कृमी पारदर्शक असतो. त्यासाठीच त्यांना २००२ मध्ये जॉन सुल्सटन व एच. रॉबर्ट हॉरवित्झ यांच्यासमवेत नोबेल मिळाले. अनेक रोगांच्या निदानात त्यांच्या संशोधनामुळे आमूलाग्र बदल झाले. आपल्या पेशींचे जीवनचक्र ठरवणाऱ्या आज्ञावलीचे काम कसे चालते हे त्यांनी दाखवून दिले होते. सी इलेगन्स हा जनुकीय क्रमवारी उलगडलेला पहिला प्राणी होता. आमच्या तिघांबरोबर नोबेलचा चौथा मानकरी हा सी इलेगन्स आहे, असे ते त्या वेळी गमतीने म्हणाले होते. ब्रेनर यांचा जन्म दक्षिण आफ्रिकेतला. ज्यू आई-वडिलांचे ते पुत्र. त्या वेळी एक वाचनालय ब्रेनर यांच्या मदतीस आले. तेथे त्यांनी ‘दी सायन्स ऑफ लाइफ’ या एच. जी. वेल्स यांच्या पुस्तकाचे तीन खंड वाचले, तेव्हापासून त्यांना जीवशास्त्राची गोडी लागली. जोहान्सबर्ग येथे विद्यापीठातील शिक्षणानंतर त्यांनी सिरील हिन्सशेलवूड या ऑक्सफर्डमधील नोबेल विजेत्याच्या मार्गदर्शनाखाली पीएच.डी. केली. १९५३ मध्ये केंब्रिज येथे कॅव्हेंडिश प्रयोगशाळेत वॉटसन व क्रिक यांनी उलडगलेल्या डीएनए रचनेचे प्रारूप पाहायला ते गेले. तो त्यांच्या आयुष्यातील कलाटणी देणारा क्षण होता.  १९५७ मध्ये त्या प्रयोगशाळेत त्यांनी क्रिक यांच्यासमवेत काम सुरू केले. डीएनए व प्रथिने यांच्यात निरोप्याचे काम करणाऱ्या आरएनएचा शोध त्या वेळी त्यांनी फ्रान्स्वा जेकब व मॅथ्यू मेसेलसन यांच्यासमवेत लावला. केंब्रिज येथे त्यांनी वैद्यकीय संशोधन मंडळाचे नेतृत्व केले. नंतर कॅलिफोर्नियातील बर्कले येथे रेणवीय विज्ञान संस्था स्थापन केली. त्याचे ते संचालक होते. नंतर तेथील साल्क जैवअभ्यास संस्थेत ते काम करीत होते. नंतर सिंगापूर येथे त्यांनी रेणवीय व पेशी जीवशास्त्र संस्था सुरू केली. ‘करंट बायॉलॉजी’ या नियतकालिकात त्यांनी लिहिलेला ‘लूज एंड्स’ हा स्तंभ बराच गाजला होता.

athour-mapia-news/livre-paris-paris-book-fair-1879188/

बुकबातमी : फ्रान्स आणि भारताचं (असंही) साटंलोटं!


669   20-Apr-2019, Sat

जैतापूर किंवा राफेलसारख्या विषयांत फ्रान्स-भारत सहकार्याबद्दल फार बरं बोललं गेलं नसेलही; पण ग्रंथव्यवहारात मात्र हे सहकार्य सर्वार्थानं ‘साजरं’ होणार आहे! पॅरिसमध्ये पुढल्या वर्षी, २० ते २३ मे २०२० असे चारही दिवस भरणाऱ्या प्रचंड पुस्तक-मेळ्यात भारत हा ‘अतिथी देश’ असणार आहे. फ्रेंचमध्ये या ग्रंथमेळ्याला ‘सलाँ दु लिव्रे’ म्हटलं जातं. किमान ४५ देशांमधले १२०० तरी प्रकाशक यात भाग घेतात, शिवाय ८०० परिसंवाद किंवा साहित्य-आधारित कार्यक्रम आणि ३०० लेखकांचे स्वाक्षरी-सोहळेही दरवर्षी या मेळ्यात होत असतात. गेल्याच महिन्यात २०१९ मधलं ‘सलाँ दु लिव्रे’ पार पडलं, तेव्हा ओमानला पाहुण्या देशाचा मान मिळाला होता. ओमानपेक्षा भारताचा सहभाग कैकपटींनी सशक्त असू शकतो!

त्यापुढली बातमी अशी की, २०२२ च्या जानेवारीत नवी दिल्लीत होणाऱ्या ‘विश्व पुस्तक मेळ्या’चा अतिथी देश फ्रान्स असेल. हे साटंलोटं- किंवा राजनैतिकदृष्टय़ा योग्य शब्द वापरायचे तर, ‘द्विपक्षीय सहकार्य’ ग्रंथव्यवहाराला कसं बळ देणार, अशी शंका असलेल्यांना काही गोष्टी सांगणं गरजेचं आहे. भारतीय भाषांपैकी एकटय़ा मराठीचा विचार केला, तरी ‘बलुतं’पासून ‘आमचा बाप आन आम्ही’पर्यंत अनेक पुस्तकं फ्रेंच भाषेत उपलब्ध आहेत. पुण्यातून फ्रेंच पुस्तकांचे थेट मराठी अनुवाद प्रकाशित होताहेत.. अशा किमान २३ भारतीय भाषा, शिवाय इंग्रजी.. असा पसारा असलेल्या भारताशी ग्रंथसहकार्य करणं कोण नाकारू शकेल! नॅशनल बुक ट्रस्ट ही भारताच्या ग्रंथव्यवहाराचा आंतरराष्ट्रीय समन्वय साधणारी संस्था त्यामुळेच महत्त्वाची ठरते.

अर्थात, भारतीय पुस्तकांपैकी इंग्रजीचा खप देशव्यापी मानला जात असला तरी, सरासरीनं इंग्रजी पुस्तकांच्याही फार तर ३००० प्रती खपतात, हा दोष प्रकाशकांचा नसून वाचकांचाही आहे.

books-wanted-for-our-men-in-camp-and-over-there-when-books-went-to-war

.. आणि पुस्तके युद्धावर गेली!


1785   20-Apr-2019, Sat

१९३३ च्या जानेवारीत अ‍ॅडॉल्फ हिटलर जर्मनीत सत्तेवर आला आणि पुस्तके जाळण्याचा पहिला कार्यक्रम सहा महिन्यांतच बर्लिनच्या बॅबेलप्लाझ या मध्यवर्ती चौकात पार पडला. वाद्यांचा घोष करत, गाणी गात आणि अग्नीच्या साक्षीने शपथा घेत सुमारे २५ हजार पुस्तके या कार्यक्रमात जाळण्यात आली. ग्रंथदहनाचे असे कार्यक्रम जर्मनीत नंतरही अनेक ठिकाणी झाले;

पण म्हणून माणसांनी पुस्तकांची आणि पुस्तकांनी माणसांची सोबत सोडली का?

पुस्तके जाळण्याचे प्रकार लोकशाहीतही घडतात. ते लाक्षणिक अर्थाने घ्यायचे असतात. पुस्तकातले विचार मान्य नाहीत, हे सार्वजनिकरीत्या सर्वाना सहज समजेल अशा रीतीने दाखवण्याचा तो मार्ग असतो. पुस्तके जाळण्याला लोकचळवळीचे स्वरूप येते तेव्हा तो चिंतेचा विषय असतो व त्याला उत्तर लोकांच्या चळवळीनेच द्यावे लागते. ‘व्हेन बुक्स वेन्ट टू वॉर’ (प्रकाशक : हॉवटन मिफिन हारकोर्ट पब्लिशिंग कं., पृष्ठे- २६७, किंमत- सुमारे ८०० रुपये) या लेखिका मॉली गप्टील मॅनिंग यांच्या पुस्तकात हिटलरशाहीत सुरू झालेल्या पुस्तके जाळण्याच्या चळवळीला अमेरिकी जनतेने, सरकारने, विविध वाचनालये व व्यावसायिक प्रकाशन संस्थांनी कसे उत्तर दिले आणि त्या प्रक्रियेत पुस्तकांचे स्वरूप कसे बदलत गेले, याची कहाणी सांगितली आहे. ती रंजक झाली आहे.

१९३३ च्या जानेवारीत हिटलर सत्तेवर आला आणि पुस्तके जाळण्याचा पहिला कार्यक्रम सहा महिन्यांतच बर्लिनच्या बॅबेलप्लाझ या मध्यवर्ती चौकात पार पडला. हा कार्यक्रम सरकारी नव्हता. नाझी पक्षाच्या बजरंगी तरुणांनी तो योजला होता व शिस्तीत पार पाडला. खुद्द सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री गोबेल्स महाशय कार्यक्रमाला जातीने हजर होते. जर्मन संस्कृतीला हानी पोहोचवणारी २५ हजार पुस्तके या कार्यक्रमात जाळण्यात आली. ही तथाकथित ‘अ-जर्मन’ पुस्तके जळत असताना वाद्यांचा घोष, गाणी व अग्नीच्या साक्षीने शपथा घेणे असे प्रकार चालू होते. प्रसंगी जमलेल्या ४० हजार लोकांसमोर बोलताना मंत्री म्हणाले, ‘फीनिक्स पक्ष्याप्रमाणे या राखेतून जर्मन राष्ट्राचा नवा आत्मा जन्म घेईल!’ अशा वृत्तीतून जन्मलेल्या नवीन जर्मन राष्ट्राने फारसे बाळसे धरले नाही हे आपण जाणतोच. पण पुस्तकांच्या पॉकेटसाइज व पेपरबॅक या आवृत्त्यांचा जन्म झाला व हे बाळ पुढे चांगलेच नावारूपाला आले. त्याबरोबरच काही पुस्तके व लेखक- जे विस्मरणात गेले होते- त्यांना नवसंजीवनी मिळाली.

जर्मनीत ग्रंथदहनाचे कार्यक्रम नंतरही अनेक ठिकाणी झाले. ज्यू लेखकांच्या साहित्यकृतींवर तर बंदी आलीच; पण १९४० पर्यंत ज्या १४८ लेखकांच्या साहित्यकृतींवर बंदी आली, ती यादी या पुस्तकात शेवटी दिली आहे. त्यात हेलन केलर, एच. जी. वेल्स यांसारखे लेखकही आहेत. या वृत्तीला उत्तर देणे जरुरीचे होते. लेखकांनी आपापल्या परीने ते काम चोख केले. हेलन केलर म्हणाली, ‘पुस्तके जाळल्यावर त्यातले विचार जास्त वेगाने पसरतील.’ एच. जी. वेल्सने तर जर्मनीत बंदी घातलेल्या पुस्तकांचे वाचनालय पॅरिसमध्ये सुरू केले. हे प्रयत्न प्रामाणिक असले, तरी तुटपुंजे होते. मात्र, अमेरिका युद्धात आली तसे हे चित्र बदलू लागले.

अमेरिकेत सैन्यभरती सुरू झाली तसे अनेक तरुण मोठय़ा संख्येने सैन्यात भरती झाले. प्रशिक्षण कालावधीत बराच वेळ सैनिकांना मोकळा असे. नंतरदेखील युद्धभूमीवर दाखल होईपर्यंत वा युद्धनौकेवर, कधी प्रत्यक्ष युद्धभूमीवरही सैनिकांना खूप वेळ मोकळा असे. अशा वेळी त्यांचा कंटाळा घालवणे व त्यांचे नीतिधैर्य टिकवून ठेवणे या आवश्यक गोष्टी होत्या. यासाठी सहज, कमी वेळात, स्वस्तात व वाहतुकीला सोयीस्कर अशा साधनांचा विचार सैन्याने सुरू केला, तसे त्यांना वाचनाचे व पुस्तकांचे महत्त्व लक्षात आले. पुस्तके फारच तुटपुंज्या संख्येत सैन्याकडे उपलब्ध होती. मग ‘अमेरिकन लायब्ररी असोसिएशन’ने हे काम अंगावर घेतले आणि देशभरात सैनिकांसाठी पुस्तके गोळा करण्याची मोहीम आखण्यात आली.

‘व्हिक्टरी बुक कॅम्पेन’ असे तिचे नाव ठेवण्यात आले. राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांच्या पत्नीने- एलेनॉर यांनी जातीने यात लक्ष घातले. नंतरचे सारे काम अमेरिकी पद्धतीने पार पाडले गेले. कॅथरिन हेपबर्न हिच्यासारखे चित्रपट कलाकार, गायक, रेडिओ स्टार्स यांना या मोहिमेत सामील करून घेण्यात आले. अमेरिकी जनतेला जर्मनव्याप्त युरोपमधल्या ग्रंथहोळ्यांची आठवण करून देण्यात आली. या प्रसंगी न्यू यॉर्क पब्लिक लायब्ररीच्या पायऱ्यांवर झालेला सोहळा सर्वात मोठा होता. पहिल्या पंधरा दिवसांतच चार लाख २३ हजार पुस्तके गोळा झाली. काही महिन्यांतच ही संख्या ९० लाखांपर्यंत पोहोचली. यातली अनेक पुस्तके दूधवाले, स्काऊटमधली मुले व वर्तमानपत्रे टाकणारे यांनी गोळा केली होती. सैनिकांकडून मिळणारा प्रतिसाद उत्साहवर्धक होता. सरकारी वाचनालयांनी सैनिकांकडून मिळणारा पत्ररूपी प्रतिसाद फलकावर लावला. त्यांची पत्रे आफ्रिका वा युरोपमधल्या तसेच अमेरिकेतल्या विविध प्रशिक्षण केंद्रांवरून आलेली असत.

पण या मोहिमेला मर्यादा होत्या. वर्षांच्या अंताला पुस्तकांचे स्रोत आटत चालले. शिवाय दर्जाचा प्रश्नही निर्माण झाला. कोणी घरची रद्दीही दान केली होती. विणकाम, स्वयंपाक वा घर सजावट अशा विषयांवरची पुस्तकेही त्यात होती. सारी पुस्तके पुठ्ठा बांधणीची होती. शिवाय त्यांचे वजन व आकार या दोन्ही गोष्टी सैनिकांसाठी सोयीस्कर नव्हत्या. इसाबेल डय़ुबोइस या नौदलाच्या ग्रंथपालाने या ‘व्हिक्टरी बुक कॅम्पेन’वर सडकून टीका केली. तिच्या मते, या भेट मिळालेल्या पुस्तकांची हाताळणी व वाहतुकीवरील खर्च हा मनस्ताप देणारा होता.

एक वर्षांने या मोहिमेची मृत्युघंटा वाजू लागली. पण सैनिकांना वाचनासाठी काही लागते. त्याचा उपयोग असतो हे अधिकाऱ्यांच्या ध्यानात आले. मग मासिकांचा विचार केला गेला. ‘रीडर्स डायजेस्ट’, ‘पाप्युलर फोटोग्राफी’ अशा प्रकारच्या मासिकांचा प्रयोग यशस्वी झाला. मुद्दाम ती आकाराने छोटी व वजनाला आणखी हलकी करण्यात आली. सैन्यासाठी म्हणून काढलेली ‘सॅटरडे इव्हनिंग पोस्ट’ची आवृत्ती केवळ तीन इंच रुंद व साडेचार इंच लांब होती. मग पुढचे पाऊल पुस्तकांसाठी टाकण्यात आले. ही पुस्तके सैनिकांच्या गणवेशाच्या खिशात सहज मावत व वजनाला हलकी असत.

सैन्यासाठी म्हणून काढलेल्या पॉकेट बुक्सनी अमेरिकी ग्रंथ व्यवसायात क्रांती केली. आर्मी सव्‍‌र्हिस एडिशनची पुस्तके पातळ कागदावर आडवी छापलेली असत आणि त्यावर मुळातल्या हार्ड कव्हर आवृत्तीचे चित्र असे. नेहमीच्या प्रकाशकांनी ही पुस्तके प्रकाशित केली नाहीत. फक्त एक टक्का रॉयल्टी लावून ती ‘नॉर्टन पब्लिशिंग’ व इतर कंपन्यांनी छापून सैन्याला विकली. हा एक टक्काही लेखक व मूळ प्रकाशकात विभागला जाई. आर्मी सव्‍‌र्हिस एडिशनमध्ये आपले पुस्तक आले, की लेखकालाही अभिमान वाटे.

‘द एज्युकेशन ऑफ हायमन कॅप्लन’ (लेखक- लिओनार्ड रॉस) हे विनोदी पुस्तक वा कौटुंबिक वातावरणाचे चित्रण असलेले ‘ए ट्री ग्रोज् इन ब्रुकलीन’ (लेखिका- बेट्टी स्मिथ) अशा प्रकारची पुस्तके सैन्यात लोकप्रिय होती. अनेक ठिकाणी ‘द एज्युकेशन ऑफ हायमन कॅप्लन’मधल्या प्रकरणांचे रोज एक याप्रमाणे शेकोटीभोवती वाचन जाहीररीत्या चाले. जखमी सैनिकांसाठी इस्पितळात वाचन हा मोठा विरंगुळा होता. हॉलंडमध्ये नियुक्त असलेला एक अधिकारी आर्मी सव्‍‌र्हिस एडिशनची बरीच पुस्तके पाठीवर घेऊन फिरत असे. पण त्याचे आवडते ‘टारझन : द एप मॅन’ हे त्याला मिळत नव्हते. ते त्याला अमेरिकेतून पाठवण्यात आले.

धकाधकीच्या व अनिश्चिततेच्या वातावरणापासून सैनिकांना अशी पुस्तके दूर नेत. जीवनाविषयी आशा निर्माण करत. एखादे ठरावीक पुस्तक हाताशी असेल तर आपल्याला मृत्यू येणार नाही, अशीही काही सैनिकांची श्रद्धा असे. नर्ॉमडीच्या आक्रमणासाठी दोस्तांचे मोठे सैन्य ब्रिटिश किनाऱ्यावर गोळा झाले होते. विशेषत: यातल्या पहिल्या फळीच्या तुकडय़ांची हानी खूप होणार होती. या साऱ्याचा विचार करून जवळपास या वेळी दहा लाख पुस्तके सैनिकांसाठी आणण्यात आली.

सैनिकांचे काम सारखे असले तरी वाचनात विविधता होती. एखादा सैनिक शेक्सपीअर वाचत असेल, तर त्याचा सहकारी कॉमिक्समध्ये दंग असे. लैंगिक वर्णने असलेल्या पुस्तकांना अर्थातच मागणी असे. काहींवर अमेरिकेतल्या काही राज्यांमध्ये बंदी होती. पण ती सैनिकांना पुरवण्यात आल्याचे लेखिकेने लिहिले आहे. काही वाचकसैनिक आपल्या आवडत्या लेखकांना पत्रे लिहीत. त्याला लेखकाचे उत्तर आले तर ती सैनिकांसाठी आनंदाची पर्वणी असे. बेट्टी स्मिथला रोज सरासरी चार पत्रे येत. त्या सर्वाना ती उत्तरे लिही. युद्धकाळात सैनिकांना वाचनाची आवड लागली. युद्ध संपल्यानंतरच्या महाविद्यालयीन शिक्षणात त्याचा उपयोग झाला. टाइम मासिकाने लिहिले : ‘युद्धापूर्वी वाचन हे विशिष्ट वर्गाचे होते तसे नंतर ते राहिले नाही. सर्वसामान्य जनता मोठय़ा संख्येने वाचू लागली आहे.’ युद्ध संपेपर्यंत सुमारे १४०० पुस्तकांच्या लाखो आवृत्त्या युरोपात होत्या. हिटलरने जाळलेल्या पुस्तकांपेक्षा ही संख्या किती तरी अधिक होती.

या पुस्तकातली चित्रे मोहवणारी आहेत. मृत्यूच्या छायेत, मशीनगन चालवताना वाचणारे सैनिक यात भेटतात. युद्धात नवीन गोष्टींच्या संशोधनाला, वापराला गती येते हे पुस्तकांच्या रूपांतराचा जो आलेख लेखिकेने मांडला आहे त्यातून ध्यानात येते. मॉली मॅनिंग यांचे हे पुस्तक इतिहास तसेच पुस्तकांविषयीची पुस्तके या दोन्ही प्रकारात मोडते. दोन्ही प्रकारच्या वाचकांना ते आवडावे!

article-about-reality-of-mobile-app-development-company-1879185/

‘अ‍ॅप’की आँखों में कुछ..


369   20-Apr-2019, Sat

आजमितीला जगात अशा कंपन्यांची संख्या ३०० हून अधिक आहे. या  कंपन्यांचं मिळून मूल्य आहे १०,५००० कोटी डॉलर इतकं प्रचंड.  आपल्या देशातही अशा २० कंपन्या असल्याने खरं म्हणजे मग आपल्याला काय अनेकांनाच आनंद वाटायला हवा. पण इथंच तर खरी मेख आहे..

डॉट कॉम कंपन्यांच्या तेजीचे दिवस अजूनही आठवतात. पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्र्या उगवतात त्या वेगाने त्या वेळी या कंपन्या उगवत होत्या. कोणी काही बँकिंग सुविधा देणारी, दुसरी एखादी घरबसल्या समभाग खरेदीविक्री करू देणारी, तिसरी बातम्या देणारी, चौथी आणखी कसली.. अशा अनेक. माध्यमांना कुठे ठेवू आणि कुठे नको.. असं झालं होतं या कंपन्यांबाबत. दिवसागणिक या कंपन्या नुसत्या फोफावत होत्या.

आणि अर्थविषयक नियतकालिकं, बाजारपेठ या अशा बातम्यांना चांगलंच खतपाणी घालत होती. या कंपन्यांचं मूल्य असं काही सांगितलं जात होतं, की बाकीच्या पारंपरिक कंपन्या पार लाजून चूर व्हाव्यात. आता भविष्य या कंपन्यांतच असणार आहे, पारंपरिक कंपन्यांनाही बदलावं लागणार आहे वगैरे वगैरे कारणं दिली जायची त्यासाठी. आठवतंय की, सत्यमसारख्या कंपनीचं बाजारमूल्य त्या वेळी टाटा स्टीलसारख्या कंपनीपेक्षाही अधिक दाखवलं गेलं होतं. खरं तर टाटा स्टील ही मूलभूत क्षेत्रात काम करणारी. त्या मानानं सत्यम अगदीच वरवरच्या क्षेत्रात होती त्या वेळी. पण सत्यमचा रामलिंगम राजू हा कोणी नव्या युगाचा जमशेटजी टाटाच जणू असं चित्र त्या वेळी रंगवलं गेलं. ब्रिक अँड मॉर्टर.. म्हणजे आपल्या दगडविटांच्या.. असं हिणवणीच्या सुरात म्हटलं जायचं पारंपरिक कंपन्यांना. एखाद्या कुटुंबातल्या स्वयंपाक आदी मूलभूत कामं करणाऱ्या महिलेपेक्षा पुढे पुढे करणारीलाच जास्त भाव मिळावा तसं झालं होतं त्या वेळी या माहिती कंपन्यांचं.

पण नंतर त्यांचं काय झालं हे काही वेगळं सांगायला नको. कुठल्या कुठे वाहून गेल्या त्या. रामलिंगम राजूसारखे तर तुरुंगातही गेले फसवणुकीच्या आरोपाखाली. अन्य अशा अनेक कंपन्या बुडाल्या. तशा त्या बुडणारच होत्या. त्यांच्या बुडण्याचं दु:ख नाही. तर चिंता आहे.. आणि होती.. त्या कंपन्यांतल्या गुंतवणूकदारांची. त्या लाटेत हात धुऊन घेण्याच्या उद्देशानं अनेकांनी प्रयत्न केले. फारच थोडय़ांना यश आलं. बहुसंख्यांच्या वाटय़ाला आलं ते अपयशच.

आता त्या अपयशाची आठवण काढायचं जेट हे काही एकमेव कारण नाही. त्या कंपनीनं नुकतीच आचके न देत मान टाकली. हजारो कोटींची र्कज आणि त्याहूनही हजारो कर्मचाऱ्यांची देणी, लाखो प्रवाशांकडनं घेतलेल्या तिकीटरकमा असं बरंच काही ती कंपनी देणं लागते. तिचंही नोंदणीकृत बाजारात आगमन झालं तेव्हा बाजारमूल्य असंच गडगंज होतं. त्यावर आधारित अनेकांनी तीत गुंतवणूक केली, समभाग घेतले. आता ते सगळेच गटांगळ्या खातायत. पण अडचण ही की, या कंपनीची स्थावर जंगम मालमत्ता विकून पैसे उभे करायचे म्हटलं तरी तेही करता येणं शक्य नाही. कारण तितकी काही मालमत्ताच नाही कंपनीकडे; पण हे काही एकमेव कारण आणि उदाहरण नाही.

तेव्हा डॉट कॉम कंपन्या होत्या. आता त्यातल्या बराचशा निजधामाला गेल्यात. पण त्यांची जागा आता अ‍ॅप्स या नव्या प्रकारांनी घेतलीय. हॉटेलातनं खाणं मागवायचं तर अ‍ॅप, कसलं बिल भरायचंय तर अ‍ॅप, सिनेमा पाहायचा तर अ‍ॅप, नाटकाची तिकिटं काढायची आहेत तरी अ‍ॅप आणि काहीच करायचंय नाही तरी अ‍ॅप. अशी ही अ‍ॅपच अ‍ॅप. स्मार्ट फोन नावाचा आधुनिक अल्लाउद्दीन आपल्या हाती लागला आणि या अ‍ॅपचा सुकाळ सुरू झाला.

त्या वेळी डॉट कॉम कंपन्यांच्या बाजारमूल्याची चर्चा व्हायची. आता ती या अ‍ॅपच्या मूल्यांची होतीये आणि काही अ‍ॅप्सनी तर विक्रमी मूल्य मिळवलंय. काही अब्ज कोटी रुपये वगैरे इतकं भव्य. या कंपन्यांची स्वत:ची अशी एक ओळख तयार झालीये. वेगळं त्यांचं असं मानाचं पान मांडलं जातं. या पंगतीत स्थान हवं असेल तर निकष आहे १०० कोटी डॉलर इतक्या मूल्याचा. म्हणजे ही किमान पातळी. एखाद्या कंपनीचं बाजारपेठीय मूल्य १०० कोटी डॉलरच्या पातळीला पोचलं, की या अशा खाशा स्वाऱ्यांत तिची गणना व्हायला लागते.

आजमितीला जगात अशा कंपन्यांची संख्या ३०० हून अधिक आहे. या तीनशे कंपन्यांचं मिळून मूल्य आहे १०,५००० कोटी डॉलर इतकं प्रचंड. अर्थात जगात म्हटलं तरी अशा कंपन्या काही मोजक्याच देशांत एकवटल्यात. उदाहरणार्थ चीन. त्या देशात यातल्या १३० आहेत. मग आहे अमेरिका. त्या देशात आहेत ८५. भारताचा क्रमांक त्यानंतर लागतो. आपल्या देशात अशा २० कंपन्या आहेत आणि इंग्लंडमध्ये सात.

खरं म्हणजे मग आपल्याला काय अनेकांनाच आनंद वाटायला हवा. इतक्या भव्य कंपन्या आहेत म्हणून. पण इथंच तर खरी मेख आहे. मार्टिन केनी आणि जॉन झेसमन या अर्थतज्ज्ञांनी अलीकडेच एका प्रबंधात या अशा कंपन्या, त्यांचं प्रचंड मूल्य आणि त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा धोका दाखवून दिलाय.

यातलं आपल्याला काय काय कळतंय? किंवा काय कळून घ्यायची आपली सामाजिक क्षमता आहे?

उदाहरणार्थ हे दोघे दाखवून देतात की, असं अ‍ॅप वगैरे काही करणं आता किती सोपं आहे ते. कसं? तर डॉट कॉम कंपन्यांमुळेच. या डॉट कॉम कंपन्या ज्या वेळी उदयाला येत होत्या आणि पुढे २००० साली त्यांचा फुगा फुटला तोपर्यंत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात प्रचंड पायाभूत गुंतवणूक झाली होती. संगणक अधिकाधिक जलद होत गेले आणि त्यातनं जलद संदेशवहन करता यावं यासाठी ऑप्टिकल फायबर केबलचं जगभरात जाळं विणलं गेलं. पण नंतर या कंपन्यांचा फुगा फुटला.

पण मागे या पायाभूत सुविधा तशाच राहिल्या. त्यातूनच मग चौथ्या पिढीचे मोबाइल फोन आले, वायफाय वगैरे तंत्र विकसित झालं आणि संगणक लहान होत होत स्मार्ट फोनमध्ये जाऊन बसले. म्हणजे पूर्वी जी कामं करायला संगणक वा लॅपटॉप वगैरे लागायचा, ती कामं आता हातातल्या फोन्समधून व्हायला लागली.

आणि मग यातून जन्म झाला विविध अ‍ॅप्सचा.

मग यात धोका काय?

तो आहे या अ‍ॅप काढणाऱ्या कंपन्यांच्या बाजारमूल्यांचा. ते मूल्य अवाच्या सवा आहे. हे डॉट कॉम कंपन्यांसारखंच; पण या दोन्हींच्या अवस्थेत आता फरक आहे.

तो असा की, यातल्या एकाही अ‍ॅप चालवणाऱ्या कंपनीला एका पैचाही नफा इतक्या साऱ्या वर्षांत झालेला नाही. अगदी यातली मोठय़ात मोठी कंपनी घेतली तरी तीसुद्धा तोटय़ातच आहे. पण तरीही या कंपन्यांचं बाजारमूल्य इतकं अवाढव्य आहे, की थक्क व्हायला होतं. हे त्यांचं बाजारमूल्य किती काळ राहील?

हा यातला खरा मुद्दा. हे दोघं दाखवून देतात की, यातल्या बऱ्याच कंपन्या आता भांडवली बाजारात उतरणार आहेत. काहींची त्याबाबतची घोषणादेखील झालेली आहे. या कंपन्यांचं बाजारमूल्य इतकं प्रचंड आहे की, ज्या वेळी या कंपन्या भांडवली बाजारात उतरतील तेव्हा त्यांच्या समभागांनाही प्रचंड मागणी असेल. त्यांची किंमतही प्रचंड असेल.

मग काय होईल?

मग या अ‍ॅप कंपन्यांतले गुंतवणूकदार आपल्याकडे असलेल्या या कंपन्यांचे समभाग विकून टाकतील आणि मूळच्या गुंतवणुकीवर कित्येक पटींनी गडगंज नफा कमावतील.

आणि मग या अ‍ॅप कंपन्या डॉट कॉम कंपन्यांच्या मार्गानेच जातील.

अनेक डॉट कॉम कंपन्यांतल्या सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हाती धुपाटणं आलं. आताही तेच होईल. तेव्हा अ‍ॅप की आँखों में दिसत असलेले हे महके हुए राज आपण समजून घ्यायला हवेत.

कशाच्या मागे किती वाहवत जायचं.. मग ते अ‍ॅप असो वा व्यक्ती.. हे कधी तरी कळायला हवंच ना..

civilization-and-its-discontents-brave-new-world-civilized-man-eight-deadly-sins

माणुसकी लयास जाताना..


1813   20-Apr-2019, Sat

सामान्य माणसे आयुष्यातील प्रसंगांना वैयक्तिक मानण्याची गल्लत नेहमीच करतात. तत्त्वज्ञ, वैज्ञानिक, विचारवंत व कलावंत मात्र प्रश्नांचे मूळ स्वरूप समजावून देतात आणि त्याच प्रसंगामधील व्यक्तिकेंद्रितपणा काढून त्यांना सार्वत्रिक करतात. या द्रष्टय़ांना काळाची पावले आधीच दिसतात आणि त्यामुळे ते समाजाला ‘सावध’ करीत पुढल्या हाका ऐकण्याची विनवणी करतात. तर कधी कोणीही ऐकत नाही, हे पाहून दोन्ही बाहू उंचावत आक्रंदून सांगतात. १८ व्या शतकात रूसो म्हणाले होते, ‘संस्कृतीविना मानव हा मूर्खाच्या नंदनवनातील हिंस्र पशू ठरेल.’ तर आइनस्टाइन यांचं ‘हे विश्व आणि मानवी मूर्खपणा दोन्ही अमर्याद आहे’ हे प्रतिपादन सर्वश्रुत आहे.

एकाच घटनेकडे पाहण्याचा वैज्ञानिक व कलावंत यांचा दृष्टिकोन भिन्न असू शकतो. मात्र, दोघेही दोन वेगळ्या दिशांनी प्रवास करीत एकाच निष्कर्षांला येत असतात. वैज्ञानिकता ही निरीक्षण व प्रत्यक्ष प्रमाण यांच्या आधाराने जाते. तर कला हा प्रत्ययवादी ज्ञानाचा स्रोत आहे. काव्य, चित्र व संगीत थेट हृदयाला भिडते. हिंसा वा क्रौर्य पाहून तत्त्वज्ञ, वैज्ञानिक व कलावंत यांनी अजरामर निर्मिती करून ठेवली आहे. मानवी वर्तनाचा अन्वय लावत भवितव्याविषयी भाकीतही करून ठेवले आहे.

पहिल्या महायुद्धातील विध्वंस पाहिल्यानंतर मनोविश्लेषणशास्त्राचे जनक सिग्मंड फ्रॉईड यांनी १९२९ साली ‘सिव्हिलायझेशन अ‍ॅण्ड इट्स डिसकन्टेन्ट्स’ हे पुस्तक लिहिले होते. त्यांच्या या अखेरच्या पुस्तकात व्यक्ती व समाज यांच्या स्वरूपातच मूलभूत तणाव असल्याचे विश्लेषण त्यांनी केले होते : ‘मनुष्यस्वभावाचे स्वरूप हेच समूहाच्या विरोधी असते. मनुष्याची मूल:प्रेरणा ही सुखप्राप्ती (प्लेझर प्रिन्सिपल) असते. कुठलीही व्यक्ती स्वसुखासाठी अमर्याद व सहजस्फूर्त (इन्स्टिंक्टिव्ह) स्वातंत्र्याच्या शोधात असते. तर समाजाकडून (सिव्हिलायझेशन) त्या प्रेरणांचे दमन करून जुळवून घेण्याची मागणी असते. वैयक्तिक आकांक्षांना बंधने घालण्यासाठी समूहाकडून नियम व कायदे केले गेले.

अतृप्त इच्छांची पूर्तता करण्यासाठी मनुष्य कुठल्याही थराला जाऊ शकतो आणि या आदिम प्रेरणा मानवी समूहास घातक आहेत.’ फ्रॉईड यांनी सभ्यता व संस्कृतीच्या वाटचालीसमोरील जटिल आव्हाने तेव्हाच सांगून ठेवली होती. धर्म केवळ घरापुरता मर्यादित न राहता सार्वजनिक उन्माद करू लागला तर संपूर्ण जग धोक्यात येईल, हे त्यांनी ओळखले होते. त्या वेळी हिटलरने धर्माच्या आधारे ‘आपण विरुद्ध ते’ अशी फाळणी करीत निरंकुश सत्ता प्रस्थापित केली होती. फ्रॉईड यांनी- ‘धर्म ही एक भ्रामक अथवा आभासी कल्पना (इल्युजन) आहे. कुठल्याही धर्माची ‘प्रश्न न विचारता, पुरावे न मागता शिकवण स्वीकारा’ अशी आज्ञा असते. झापडबंद पोथीनिष्ठतेमुळे धर्म ही समूहास झालेली मज्जाविकृती (न्यूरॉसिस) ठरते. आमचा धर्म हाच सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगावर राज्य करण्याचा अधिकार आम्हालाच आहे, अशी प्रत्येक धर्माची ठाम धारणा असते. त्यामुळे समाजात तणाव अटळ आहे,’ असे बजावले होते.

या विश्लेषणानंतर दोनच वर्षांनी १९३२ मध्ये अल्डस हक्सले यांची ‘ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड’ ही भविष्यकाळातील आतंकाच्या राज्याचे (‘डिस्टोपियन’; युटोपियाच्या विरुद्धार्थी) विस्ताराने चित्रण करणारी कादंबरी आली. तीत- ‘त्या वेळी विस्मयकारक तंत्रज्ञानामुळे मानवाचे रूपच भिन्न असेल. तेव्हा जनुकीय स्थानांतरित माणसे असतील. तंत्रज्ञानाच्या आधारे बुद्धिमान व निरोगी मुले निर्माण करता येतील आणि त्यासाठी स्त्री-पुरुषांची गरज असणार नाही. सामाजिक श्रेणीबद्धता ही बुद्धिमत्तेच्या आधारावर असेल. मात्र, हे सारे काही अजस्र कंपनीच्या ताब्यात असेल. पुस्तकांवर बंदी येणार नाही, कारण कोणी पुस्तक वाचणारच नाही. माहितीच्या प्रसारावर बंधन असणार नाही, कारण माहितीच्या प्रसारावरच कोणाचा तरी ताबा असेल. संस्कृती बंदिस्त करण्याची गरज भासणार नाही, इतकी क्षुद्रावस्था संस्कृतीला येईल.

वेदनादायक वातावरण करून लोकांवर नियंत्रण मिळवण्यापेक्षा त्यांना सुखलहरीत गुंतवल्यामुळे ते निष्क्रिय वा आत्ममग्न होतील. स्वातंत्र्य असल्याच्या भ्रमात जग वावरत असेल’ असे भयंकर भविष्य हक्सले यांनी रेखाटले होते. ९० वर्षांपूर्वी हक्सलेंनी रेखाटलेल्या जगात आपण जगत आहोत! माणुसकीचा ऱ्हास ही एक दुर्धर सामाजिक व्याधी आहे, याची जाणीव फारच मोजक्या लोकांना होते. या रोगाची कारणे व उपाय याकडे लक्ष केंद्रित करणारे तर अतिशय दुर्मीळ आहेत. हक्सले हे त्यांपैकी एक प्रज्ञावंत होते.

‘ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड’ ही कादंबरी विलक्षण लोकप्रिय झाली. अभिजात कादंबऱ्यांच्या सर्व सूचींमध्ये तिचा समावेश झाला. या कादंबरीला २७ वर्षे उलटल्यावर हक्सले म्हणाले, ‘मानवजात  आत्मविनाशाच्या मार्गावर आहे हे आधीच लक्षात आले होते. त्याचा वेग माझ्या कल्पनेहून काही पटींनी अधिक आहे, एवढेच!’ त्यांनी १९५८ साली आधीच्या कल्पनेला पुनभ्रेट देऊन तिचा विस्तार करीत ‘ब्रेव्ह न्यू वर्ल्ड रीव्हिजिटेड’ हे वैचारिक पुस्तक लिहिले. त्यामध्ये त्यांनी लिहिले होते :  ‘निवडणुका, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या संस्था वगैरे सर्व काही तसेच असेल, फक्त लोकशाहीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून ती नाममात्र उरलेली असेल. सर्व व्यवहार हे खासगी संस्थांकडे गेल्यामुळे लोकांची मानसिकता घडविण्यासाठी (मॅनिप्युलेशन) परिणामकारक पद्धती अस्तित्वात येईल. यामागे एक अभिनव अिहसक एकपक्षीय सत्ता (टोटलेटेरियनिझम) असेल.

जुनी पारंपरिक नावे, संज्ञा व घोषवाक्ये अगदी तशीच राहतील. दरम्यान सत्तेवर असणारा कंपू (ऑलिगार्ची) आणि त्यांचे उच्च प्रशिक्षित सैनिक, पोलीस, विचारांचे उत्पादक (थॉट मॅन्युफॅक्चरर) आणि मानसिकता घडविणारे (माइंड मॅनिप्युलेटर) हे त्यांच्या मर्जीप्रमाणे शांतपणे राज्य करीत राहतील. लोकशाही व स्वातंत्र्य या संज्ञा वारंवार घोकल्या जातील. अति लठ्ठ व्यक्तीस जलद गतीने अथवा दीर्घश्वसन करता येत नाही, तशीच अवस्था लोकशाही व स्वातंत्र्य यांची होऊन जाईल.’ हक्सले यांनी भविष्यवेध करीत रेखाटलेले हे चित्र आज सर्वत्र अवतरले आहे.

१९६२ साली आलेल्या राशेल कार्सन यांच्या ‘सायलेंट स्प्रिंग’मुळे संपूर्ण जगाचे पर्यावरण धोक्यात येत असल्याचे भान आले होते. हे प्रदूषण केवळ पर्यावरणापुरते मर्यादित नसून ते सर्वव्यापी आहे. पर्यावरणीय विनाश करण्यामागील मानसिकता व राजकारण आणि सांस्कृतिक ऱ्हास हे हातात हात घालूनच पुढे जात आहेत याची चाहूल विविध ज्ञानशाखांच्या शास्त्रज्ञांना लागली. एकंदरीत जग झपाटय़ाने जवळ येत होते. माणसे एकमेकांपासून व निसर्गापासून दूर होऊ लागली होती. हे पाहून डॉ. कॉनरॅड लॉरेन्झ अस्वस्थ झाले. पक्षी व प्राण्यांच्या वर्तनाच्या सखोल अभ्यासातूनच डॉ. लॉरेन्झ यांनी प्राणिवर्तनशास्त्र (इथॉलॉजी) ही नवीन ज्ञानशाखा विकसित केली होती.

१९७३ साली त्यांना नोबेल मिळाले आणि त्याच वर्षी लॉरेन्झ यांनी ‘सिव्हिलाइज्ड मॅन्स एट डेडली सिन्स’ या पुस्तकातून मानवजातीच्या आठ प्रमादांमुळे पृथ्वी धोक्यात येत असल्याचा इशारा दिला होता; ते असे- १) लोकसंख्येचा स्फोट २) निसर्गाचा विनाश ३) तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा अतिरेक ४) नष्ट होत चाललेली भावनिकता ५) जनुकीय ऱ्हास ६) परंपरांचा भंग  ७) मतरोपण (इनडॉक्ट्रिनेशन) व ८) अण्वस्त्रे. यांमुळे मानवप्राणी आत्मघाताच्या मार्गावर आहे, असे लॉरेन्झ यांनी म्हटले होते.

लॉरेन्झ यांना माणूस विवेकी व सुसंस्कृत होत नसल्याची खंत होती. तसेच माणुसकी लोप पावत असल्याची वेदना त्यांना छळत होती. यामागील अनेकांगी कारणांचा ते प्रदीर्घ काळ शोध घेत राहिले. लॉरेन्झ यांनी ‘ऑन अ‍ॅग्रेशन’ (१९६३) या ग्रंथातून मानवी आक्रमक वृत्तीचा वेध घेतला होता. तर वयाच्या ८० व्या वर्षी त्यांनी ‘वेिनग ऑफ ह्य़ूमननेस’ (१९८३) या पुस्तकातून संस्कृतीचा आधार असलेली माणुसकीच लयाला का व कशी जात आहे, याची सखोल मांडणी केली. उत्क्रांतीवादी डार्विन यांनी ‘जीवसृष्टी ही आपोआप उत्क्रांत पावत आहे, आपण अधिक सु-संस्कृत व प्र-गत होत आहोत हे भ्रम आहेत. निसर्ग सर्व काही आपोआप जुळवून घेतो, त्यामुळे आपण काही काळजी करू नये’ असा सिद्धांत मांडला होता.

त्याबाबत लॉरेन्झ म्हणतात : ‘या जगात घडणारी कुठलीही गोष्ट ही पूर्वनियोजित नाही. या घटनांमागे काही हेतू वा उद्देश नाही. या सृष्टीचा कर्ता व नियंता परेमश्वर नसून मनुष्य हाच कर्ता व विनाशक आहे. यापूर्वी अस्तित्वात नव्हती अशी सुव्यवस्थित रचना निर्माण करण्याची क्षमता असणारा मानव अतोनात अव्यवस्था करून ठेवत आहे.’ त्यांनी हेतुशास्त्र व जीवशास्त्राचा आधार घेऊन (उत्क्रांतीमध्ये कुठल्याही घटनेमागे काही हेतू वा उद्देश आहे का, हे तपासताना ‘टेलिऑलॉजी’ ही संकल्पना पुढे आली)- ‘जीवसृष्टीय उत्क्रांती ही काही सरळरेषीय (लिनियर) नाही. कित्येकांना ही जातिविकसित उत्क्रांती (फायलोजेनेटिक इव्होल्युशन) असून सर्जनशील निवडीतून (क्रिएटिव्ह सिलेक्शन) अधिकाधिक वरच्या श्रेणीकडे जाणारी आहे, असेही वाटत असते.

वनस्पती व प्राणी जगतात एकापाठोपाठ एक नव्या व प्रगत प्रजाती निर्माण होत गेल्या नाहीत’ हे दाखवून दिले आहे. लॉरेन्झ यांना मानवी संस्कृतीचा इतिहास पाहता जीवसृष्टीय उत्क्रांती व सांस्कृतिक उत्क्रांती यांत खूप साम्य आढळते. सांस्कृतिक उत्क्रांती हीदेखील सरळरेषीय नसून तिने अनेक नागमोडी वळणे घेतली आहेत. उत्क्रांतीमध्ये जुळवून घेण्यातूनच (अ‍ॅडाप्टेशन) टिकून राहण्याची सक्षमता येते आणि जुळवून घेण्याचा बोध होणे हेच महत्त्वाचे आहे. जुळवून घेणे ही काही सर्जनशील क्रिया नव्हे.

मानवी जीवनात विविध संस्कृती उगम पावल्या, उन्नत अवस्थेस गेल्या व अस्त पावल्या. जिज्ञासा, अंतर्दृष्टी व मानवी मूल्यांमुळे मानवी संस्कृती उन्नत अवस्थेला जाऊ शकली. यासंबंधी विचारवंत नोम चोम्स्की म्हणतात, ‘सभोवतालच्या परिस्थितीवर मात करण्याच्या इच्छांतून संकल्पनांचा विचार सुरू (कन्सेप्शियल थिंकिंग) झाला.’ संकल्पनांचा विचार आणि बोली भाषा (व संवाद) यांमुळे जग पालटत गेले. केव्हा तरी कुणाला धनुष्य व बाण यांचा शोध लागला असेल, तेव्हा त्याने तत्काळ ती माहिती कुटुंबाला व टोळीला दिली असणार. पाठोपाठ संपूर्ण मानवजातीला त्याचे ज्ञान होत गेले. त्यानंतर विश्वाच्या उत्पत्तीपासून आजूबाजूच्या घटनांचा वेध घेण्याची धडपड सुरू झाली. मानवी जिज्ञासेतून भाषेचा उगम झाला. असंख्य शोध लागत गेले. ज्ञानाची लालसा आणि भाषा यांमुळे माणसांमधील बंध तयार झाले. त्यातून ज्ञानाचा प्रसार कमालीच्या वेगाने झाला. कौशल्य वाढत गेले तशा आकांक्षा वाढत गेल्या. भाषिक व्यवहार व ज्ञानामध्ये सहभागी होण्याची परंपरा यातून सांस्कृतिक एकता निर्माण होत गेली.

दोन भिन्न टोळ्या एकत्र आल्या आणि उत्तम ते घेत गेल्या. या संकरातून संस्कृती उन्नत होत गेल्या. बहुविधतेमुळेच संस्कृती बहरत गेली. ही संस्कृती अधिकाधिक उन्नत करण्याची व उक्रांतीला सर्जनशील करण्याची जबाबदारी स्वीकारली तरच भविष्याची आशा करता येते.

आज पक्षी-प्राण्यांच्या प्रजाती नष्ट होत आहेत. स्थानिक भाषा, पाककला व वास्तुकला नाहीशा होणे हा स्थानिक संस्कृतीचा विनाश आहे. एकल संस्कृती (मोनो कल्चर) घातक आहे. संस्कृती ही इतर सजीव यंत्रणांसारखीच वृद्धिंगत होते. त्यात उत्परिवर्तन (म्युटेशन) घडत जाते, तशीच ती कालांतराने कमकुवत होऊन ऱ्हास पावते. आपण अशाच सभ्यतेच्या कडेलोटाच्या टप्प्यावर उभे आहोत. हे ऱ्हासपर्व समजून घेणे आवश्यक आहे. यासंबंधी लॉरेन्झ यांनी केव्हाच सांगून ठेवले आहे :  ‘आपल्या सभोवताली असलेल्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक वातावरणाच्या बदलाचा वेग मानवाला असह्य़ होत असून त्याच्याशी जुळवून घेताना दमछाक होत आहे. पूर्वी िहसक होणाऱ्या मनोरुग्णास आवरण्याकरिता अजिबात हालचाल होऊ नये म्हणून करकचून बांधून ठेवणारे जाकीट घातले जायचे. आपण घातलेले असे ‘सांस्कृतिक जाकीट’ वरचेवर तंग होत आहे.’

लिओनार्दो दा विंची हा मानवी इतिहासातील अद्वितीय प्रज्ञावंत होता. त्याने चित्रकला, वास्तुकला, शिल्पकला, संगीत, गणित, अभियांत्रिकी, शरीररचनाशास्त्र, नकाशाविज्ञान.. अशा अनेक ज्ञानशाखांमध्ये अनन्यसाधारण कार्य करून ठेवले. त्याच्या तार्किक विचारपद्धतीमुळे प्रबोधन युग अवतरले. लॉरेन्झ म्हणतात : ‘पंधराव्या शतकातील तो एक चमत्कार होता. परंतु यानंतर अशी व्यक्ती होणे नाही. विशेषीकरण, जीवघेणी स्पर्धा व घाई यांमुळे आता प्रत्येक व्यक्तीच्या ज्ञानाचा आवाका हा वरचेवर आकुंचित होत आहे. नोकरी वा व्यवसायाकरिता विशेषीकरणाचा दबावदेखील प्रचंड आहे. या विशेषीकरणामुळे जगाविषयी समग्र दृष्टिकोन तयार होऊ शकत नाही. विखंडित दृष्टीमुळे जिज्ञासा कमी होत जाते आणि जग किती सुंदर आहे हे लक्षात येऊ शकत नाही.’

मनुष्य हा सामाजिक व सांस्कृतिक प्राणी आहे. आपल्या अस्तित्वाचा अर्थ काय, हा प्रश्न विचारी माणसाला सदैव पडत असतो. त्यातूनच एकटय़ा व्यक्तीच्या अस्तित्वाला काही अर्थ आहे काय, असा उपप्रश्न निर्माण होतो. विवेकी गटाचा सदस्य झाल्यावरच व्यक्तीला पूर्णत्व येते. व्यक्ती व तिचे नातेसंबंध यामुळे व्यक्तीच्या आयुष्याला अर्थ प्राप्त होतो. एका पिढीकडून पुढील पिढय़ांना ज्ञान, कला व कौशल्य यांचा वारसा दिला जातो. परंतु लॉरेन्झ यांच्या मते, ‘तंत्रज्ञानाच्या वेगामुळे आणि अतिरेकी व्यक्तिवादामुळे दोन पिढय़ांमधील साम्य जवळपास नाहीसे झाले. एवढेच नाही तर त्यांच्यातील संवाद खुंटत चालला आहे. दोन पिढय़ांमधील हितसंबंधात कमालीचे अंतर पडले असून त्यामुळे नातेसंबंध संपुष्टात येताहेत. दोन पिढय़ा एकमेकांना परग्रहावरील मानू लागल्या आहेत. पुढील पिढीला कुठलीही परंपरा नकोशी झाली आहे. याचा अर्थ परंपरा जपून व धरून ठेवा असा अजिबात नाही. परंपरेला सध्याच्या काळानुसार आधुनिक करणे हेच प्रत्येक काळाचे प्रमुख आव्हान व आवाहन असते.’

एकाच कल्पनेने पूर्ण व्यक्तिमत्त्वाचा ताबा घेतला आणि त्या कल्पनेने इतर प्रेरणांना दाबून टाकले, तर त्या व्यक्तीस मज्जाविकृती झाली असे निदान करण्यात येते. मानवी मन हे काही स्वतंत्र वा अलिप्तपणे घडत नसते. ते माहिती, ज्ञान, क्षमता व आकांक्षा या सामुदायिक घटनांचा आविष्कार असते. सध्या समस्त मानवजातीस जडलेली मज्जाविकृती ही संपत्तीसाठीच्या हावरटपणातून आल्याचे स्पष्टपणे दिसते. हाव व त्यासाठीची स्पर्धा ही मानवाच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाला बळकावून बसली आहे. सध्याच्या काळात चालू मतप्रवाहाने जगावर नियंत्रण मिळवले असून ते अतिशय घातक आहे. मानवाचा निसर्गापासून काडीमोड झाला आहे. हवा, पाणी व माती यांच्यामध्ये विष कालवले जात आहे. मूल्यांचा व नीतीचा पूर्णपणे विसर पडल्यामुळे तंत्रज्ञान हे साधन न मानता तेच साध्य ठरत आहे. जगाचे नियंत्रण हे असंस्कृतांच्या हातात जात आहे.

समस्त मानवजातीसमोरील धोके दाखवून लॉरेन्झ यांनी म्हटले होते : ‘आपल्यासमोरील संकटांची जाणीव होणारे आता वाढत आहेत. तरुण हे कसे समजून घेतात, यावर आपल्या सर्वाचे भविष्य अवलंबून आहे. त्यांच्यामुळे जनमताचा रेटा वाढू शकतो व परिवर्तन होऊ शकते.’

स्वत:ला संवेदनशील समजणाऱ्यांकरिता लॉरेन्झ यांनी प्रश्न विचारून ठेवले आहेत. मात्र, ते अनिवार्य की ऐच्छिक ही निवड आपली!

golf-player-tiger-woods-profile-1877915/

टायगर वूड्स


3101   18-Apr-2019, Thu

अमेरिकेत ऑगस्टा येथे झालेली मास्टर्स स्पर्धा जिंकून टायगर वूड्सने गोल्फमध्ये दिमाखात पुनरागमन केले आहे. त्याचे हे १५वे ‘मेजर’ अजिंक्यपद. आता विख्यात गोल्फर जॅक निक्लॉसच्या विक्रमी १८ अजिंक्यपदांची बरोबरी करण्याच्या आणि तो मागे टाकण्याच्या दिशेने टायगरची वाटचाल सुरू आहे. पण १५ किंवा १८पेक्षाही टायगरच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आकडा ठरतो ११! कारण तब्बल ११ वर्षांनंतर टायगरने प्रथमच ‘मेजर’ स्पर्धा जिंकून दाखवली.

टेनिसमध्ये ग्रँड स्लॅम स्पर्धेचे जे महत्त्व तेच गोल्फमध्ये मेजर स्पर्धेचे. वर्षांतून अशा चार स्पर्धा, ज्यांतील तीन अमेरिकेत आणि एक ब्रिटनमध्ये होते. टायगरने २००८मध्ये यूएस ओपन जिंकली, त्यावेळी तो यशोशिखरावर होता. पण नंतर त्याची घसरण सुरू झाली- खेळ आणि व्यक्तिगत आयुष्य अशा दोन्ही आघाडय़ांवर!  १९९६मध्ये वयाच्या विसाव्या वर्षी तो व्यावसायिक गोल्फपटू बनला आणि पुढच्याच वर्षी तीन स्पर्धाव्यतिरिक्त त्याने कारकीर्दीतली पहिली मेजर स्पर्धाही जिंकली.

त्याच वर्षी म्हणजे १९९७मध्ये टायगर वूड्स जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थानावरही पोहोचला. इतक्या कमी वयात यश आणि मानमरातब मिळू लागल्यानंतर पुढील प्रवासात मनावर नियंत्रण ठेवणे हे सर्वाधिक मोठे आव्हान असते. बौद्धधर्मीय टायगरचा (त्याची आई थायलँडची, टायगरने तिचाच धर्म स्वीकारला) त्याच्या धार्मिक शिकवणीवर विश्वास होता. परंतु जसे यश मिळू लागले, तसे म्हणजे नवीन सहस्रकाच्या पहिल्या दशकात व्यभिचार आणि मद्य व अमली पदार्थाचे सेवन हे विकार जडले. त्यातून त्याचे कुटुंब उद्ध्वस्त झाले. दोन मुलांना जन्म देऊन त्याची पत्नी विभक्त झाली.

मद्याच्या अमलाखाली मोटार चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. जवळपास याच दरम्यान तब्बल चार वेळा त्याच्या पाठीच्या दुखण्याने उचल खाल्ली. ही आव्हाने पेलतानाही टायगर जवळपास प्रत्येक वेळी मुख्य प्रवाहात खेळण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत राहिला. बौद्ध धर्मापासून दुरावलो आणि भरकटलो. अखेर या धर्मानेच आधार दिला आणि मार्गी लागलो, असे टायगर सांगतो. मिश्रवर्णीय टायगरला त्याच्या अडचणीच्या काळात कित्येक पुरस्कर्त्यांनी वाऱ्यावर सोडले. अपवाद केवळ ‘नायके’चा.

आज टायगर वूड्स ४४ वर्षांचा आहे आणि पुन्हा जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये आला आहे. त्याच्याइतक्या लहान वयात आणि अल्प काळात आजवर कोणत्याही गोल्फपटूने यशोशिखर पाहिले नव्हते. आणि अक्षरश रसातळाला जाऊनही पुन्हा उमेदीने आणि सन्मानाने पुनरागमन करणाराही त्याच्यासारखा दुसरा गोल्फपटू नाही!

sugar-production-issue-maharashtra-set-for-record-sugar-production-1877919/

धोरणहीनतेचे पीक


1407   18-Apr-2019, Thu

दुष्काळाच्या झळा तीव्रतम होऊ लागल्या असतानाच, राज्यातील साखरेच्या उत्पादनात यंदा वाढ होण्याच्या शक्यतेने पाण्याची चिंता अधिकच वाटू लागणे अगदीच स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्र हे राज्य पाऊसपाण्याच्या बाबतीत फार समृद्ध नाही. अनेक जिल्ह्य़ांना दुष्काळ पाचवीलाच पुजलेला आणि जिथे पाणी उपलब्ध आहे, तिथे त्या पाण्यावर उसाचे पीक घेण्याची परंपरा. गेल्या काही दशकांत जिथे पाणी नाही, तिथेही ऊस घेण्याची चढाओढ सुरू झाली. परिणामी मराठवाडय़ासारख्या राज्यातील दुष्काळी भागालाही अतिसाखरेने मधुमेह होण्याची वेळ आली.

सोलापूरसारख्या पाण्याची सतत टंचाई असलेल्या जिल्ह्य़ात राज्यातील सर्वाधिक साखर कारखाने असावेत, हे सरकारी नियोजनाचेच फलित आहे. परंतु उपलब्ध पाण्याची योग्य साठवणूक करणे आणि त्याचा संपूर्ण उपयोग करणे याबाबत सरकारी नियोजनाचा कसा बोजवारा उडतो, हे दरवर्षीच्या एप्रिल-मे महिन्यांत लक्षात येते. मग टँकरमाफियांचे राज्य सुरू होते आणि परिसरात चार चार धरणे असूनही पुण्यासारख्या शहरात टँकरच्या फेऱ्या वाढू लागतात. साठवलेल्या पाण्याचा विनियोग करताना प्राधान्य पिण्याच्या पाण्यालाच असायला हवे. त्याखालोखाल शेती आणि उद्योग यांचा क्रमांक असायला हवा.

कागदोपत्री तरी हा असाच प्राधान्यक्रम आहे. प्रत्यक्षात मराठवाडय़ात मात्र एका बाजूला २३०० टँकर आणि दुसऱ्या बाजूला पावणेदोन कोटी मेट्रिक टन उसाचे गाळप अशी परिस्थिती आहे. ही मराठवाडय़ातील एकूण ४७ कारखान्यांतील गाळप आणि एकटय़ा सोलापूर जिल्ह्य़ातील ३१ साखर कारखान्यांत दीड कोटी मेट्रिक टन उसाची साखर होते. आता स्थिती अशी आहे, की सोलापूरला घरोघरी येणारे पाणी महिन्यातून पाच वेळा मिळते आणि ते साठवून ठेवल्याने डेंग्यूसारख्या रोगाची लागण वाढते. अधिक पाणी लागणारा ऊस हे शेतकऱ्यांचे आवडते पीक, कारण त्याची बाजारपेठ भक्कम आहे. 

आज ना उद्या पैसे हाती पडण्याची खात्री आहे. त्यामुळे पाणी नसले, तरी साखर कारखाना मागणाऱ्या प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला सरकार खूश ठेवते. राज्यातील शेतीचे नियोजन करायचे, तर त्यासाठी उसाला पर्याय ठरणाऱ्या पिकांच्या बाजारपेठेची हमी हवी. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात तूरडाळीचे उत्पादन कमी झाल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना डाळीचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रवृत्त केले आणि सर्व उत्पादन खरेदी करण्याची हमीही दिली. तूरडाळीचे अधिक उत्पादन झाल्यानंतर मात्र सरकारने हात झटकले. मग शेतकरी पुन्हा दुसऱ्या पिकाकडे वळू लागले. राज्याच्या धोरणलकव्याचा हा थेट परिणाम.

अधिक साखर या राज्याला परवडणारी नसली तरी शेतकऱ्यांना तेच परवडणारे असेल, तर पाण्याच्या नियोजनाचा फज्जा उडेल नाही तर काय? जमिनीवर पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब जपून वापरण्यासाठी जी व्यवस्था निर्माण करायला हवी, ती महाराष्ट्राने आजवर केली नाही. त्यामुळे धरणातील पाणी बंद नळाऐवजी कालव्यानेच देण्याची पद्धतही तशीच सुरू राहिली.  परिणामी साठवलेल्या पाण्याचा वापरही धोकादायक रीतीने होऊ लागला. अगदी जलसंपन्न असलेल्या कोल्हापूरलाही यंदा दुष्काळाच्या झळा बसू लागल्या आहेत. ऊस लावू नका असे म्हणताना पर्याय देण्यात आजवरच्या सर्व राज्यकर्त्यांना आलेले घोर अपयश हे साखरेच्या प्रचंड उत्पादनाचे इंगित आहे.

पाणी आणि शेती या दोन्हीच्या नियोजनाबाबत महाराष्ट्राने जे अक्षम्य दुर्लक्ष केले, त्यामुळे सतत दुष्काळाच्या छायेत राहून अतिशय भीषण जीवन जगण्याची वेळ येथील फार मोठय़ा लोकसंख्येवर आली आहे.

cash-seized-by-election-commission-ahead-of-lok-sabha-election-2019-1877918/

आज रोख.. उद्याही रोखच..!


310   18-Apr-2019, Thu

रोख रकमेच्या व्यवहारांवर २०१६च्या नोव्हेंबरपासूनच निर्बंध आले, तरीदेखील इतकी सारी रोकड सापडते त्याचे गौडबंगाल काय?

निवडणुकीच्या तोंडावर ठिकठिकाणी रोख रकमांची जी काही घबाडे हाती लागत आहेत त्याने अचंबित व्हावे की अस्वस्थ हा प्रश्नच म्हणायचा. एकटय़ा तमिळनाडू राज्यातच आतापर्यंत २०५ कोटी रोख सापडल्याचे म्हणतात. या एका कारणावरून त्या राज्यातल्या वेल्लोर मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करण्याचे पाऊल निवडणूक आयोगास उचलावे लागले म्हणजे परिस्थिती गंभीरच असणार. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दटावणीची वाट न पाहता हे पाऊल उचलण्याचे धर्य आपल्या निवडणूक आयोगाने दाखवले यावरूनच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे. रोख रकमा सापडल्या म्हणून निवडणूकच रद्द केली जाण्याचा हा पहिलाच प्रसंग असावा. आपल्या अर्थव्यवस्थेची एकंदर प्रगती लक्षात घेता तो शेवटचा असणार नाही हे नक्की. या मतदारसंघात द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या उमेदवाराकडे रोकड सापडल्याचा आरोप आहे. द्रमुकचे संधान काँग्रेसशी आहे. त्या राज्यात द्रमुक सत्तेवर नाही. तेथे राज्य आहे अण्णा द्रमुकचे आणि अण्णा द्रमुक आणि भाजप यांची लोकसभेसाठी आघाडी आहे. अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांच्यावर अमाप माया केल्याचे आरोप होते. त्यांचा पक्ष आता भाजपच्या साथीला आहे. म्हणजे त्यांनी किती माया केली असणार हे सांगण्याची गरज नाही. पण रोकड सापडली ती द्रमुकच्या उमेदवाराकडे. केंद्रात आणि राज्यातही विरोधी पक्षात असलेल्या पक्षाच्या नेत्याकडे इतकी रोख रक्कम सापडू शकते तर सत्ताधाऱ्यांचे काय, असा प्रश्न कोणास पडल्यास नवल नाही. पण तो पडायच्या आत त्या मतदारसंघातील निवडणूकच आयोगाने रद्द केली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांची झाकलेली मूठ तशीच राहील. असो. या ‘रोखठोक’ खेळात एका प्रश्नाकडे मात्र कोणाचे लक्ष दिसत नाही.

निश्चलनीकरणाचे नेमके काय झाले, हा तो प्रश्न. ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री आठ वाजता हा न भूतो न (बहुधा) भविष्यति असा पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांना कागज का टुकडा ठरवणारा निर्णय जाहीर केला तेव्हापासून या देशातील काळा पसा नष्ट होऊ लागला. निदान आपणास तसे सांगितले तरी गेले. पंतप्रधानांच्या पाठोपाठ त्यांच्या भक्तांच्या मुखांतूनही हीच काळ्या पशाच्या नायनाटाची आनंदवार्ता आपल्यापर्यंत सातत्याने येत राहिली. आता इतके सगळे असे म्हणतात त्या अर्थी ते खरेच असणार. बहुमतास खोटे ठरवण्याची कोणाची बिशाद. त्यामुळे या देशातून काळ्या पशाचे समूळ उच्चाटन झाले असे सगळे मानू लागले. वाईट गोष्टींचा बीमोड होणे केव्हाही स्वागतार्हच. तथापि वास्तव काय आहे ते काही काळाने काहींना काही प्रमाणात समजले. ते जॉर्ज ऑर्वेल या लेखकाच्या अ‍ॅनिमल फार्म वा नाइन्टीन एटीफोर या कादंबऱ्यांप्रमाणे विरुद्धार्थी भाषेतच असावे. जसे की युद्ध म्हणजेच शांतता असे ऑर्वेलियन सत्य. त्याचप्रमाणे काळा म्हणजेच पांढरा असे निश्चलनीकरणोत्तर काळात जनता समजू लागली. काळा पसा प्रत्यक्षात नष्ट झाला की नाही, हे महत्त्वाचे नाही. त्या यशाने प्रेरित होऊन सरकारने आपले आणखी एक तडाखेबंद यश जाहीर केले.

रोख व्यवहारांवर निर्बंध आणण्याचे. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे या रोखीच्या व्यवहारासही पायबंद बसणे अपेक्षित होते आणि तसा तो बसला असे निती आयोगातील अर्थनीतिवान आपणास सांगत होते. निती आयोगाकडून असत्याची अनीती कशी घडेल? त्यामुळे तेही सत्यच असणार. त्यापाठोपाठ अनेक बँका, सरकारमान्य विद्वान अशांनी रोखीचे व्यवहार कसे कमी झाले याची आकडेवारी आपणास सादरही केली. त्यात पेटीएम या चिनी लागेबांधे असलेल्या कंपनीचाही मोठा वाटा. ही कंपनी निश्चलनीकरणानंतर बाळसे धरू लागली. पण तो काही निश्चलनीकरणामागील उद्देश नव्हता. निश्चलनीकरण केले गेले ते व्यवहारांतून रोख नष्ट नाही तरी कमी व्हावी म्हणून. कारण रोख रक्कम म्हणजे चिरीमिरी. रोख म्हणजे दलाली. आणि रोख म्हणजे भ्रष्टाचार. आणि तोच कमी करणे हे या सरकारचे ध्येय असल्याने रोख कमी करण्यास ते प्राधान्य देणारच देणार. तसे ते दिलेदेखील. त्यामुळे पेटीएमसह, भीम आदी अ‍ॅपच्या माध्यमातून पशाचा प्रवाह वाढला. अध्यात्मात या हृदयीचे त्या हृदयी ओतण्यास फार महत्त्व. रोकडरहित व्यवहाराने ते जाणले. त्यामुळे पैसे या मोबाइलचे त्या मोबाइली वोतले असे सुरू झाले. याचा अर्थ व्यवहारांतील रोकड कमी झाली.

पण ते जर खरे असेल तर मग इतकी सारी रोकड सापडते त्याचे गौडबंगाल काय? यात त्यातल्या अभिमानाची बाब म्हणजे ही सारी रोकड ही विरोधी पक्षीय नेते/कार्यकत्रे/पक्ष पदाधिकारी यांच्याकडेच सापडते. त्याचे दोन अर्थ निघतात. एक म्हणजे सत्ताधाऱ्यांना रोख रकमेची गरजच नाही, हा. आणि दुसरा अर्थ सत्ताधाऱ्यांचा उदारमतवाद दाखवून देणारा. कोणताही जनसामान्य बँकेतून रोख रक्कम काढावयास गेल्यास त्याच्यावर मर्यादा येतात. बँक अधिकारी हजार प्रश्न विचारतात. इतकी सारी रक्कम एटीएममधूनही काढायची सोय नाही. अशा कडक शिस्तीच्या वातावरणात विरोधी पक्षीयांच्या हाती इतकी महाप्रचंड रोख रक्कम लागत असेल तर ते बँक अधिकाऱ्यांच्या प्रेमळ दृष्टिकोनाशिवाय कसे काय शक्य आहे? बरे, ही रक्कम सहकारी बँकांतून काढली म्हणावे तर तीही शक्यता नाही. महाराष्ट्राखेरीज अन्यत्र इतके मोठे सहकाराचे जाळेही नाही. तेव्हा अन्य राज्यांत ही रक्कम सरकारी बँकांतूनच काढली जात असणार. सरकारी बँका या केंद्र सरकारच्या अर्थखात्याच्या मिंध्या असतात. याचाच अर्थ इतक्या महाप्रचंड प्रमाणावर देशभरातील सरकारी बँकांतून रोकड रकमा काढल्या जात असतील तर त्याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालय यांना नसणे अशक्य. यातील रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे एकवेळ काणाडोळा करता येईल. कारण या बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी राष्ट्रीय भावनेचा सरसकट अनादर करीत निश्चलनीकरणामुळे काहीही साध्य न झाल्याचा नतद्रष्ट अहवाल दिला. त्या अहवालानुसार निश्चलनीकरणोत्तर काळात उलट रोखीचे प्रमाण वाढले. ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या पूर्वी जितकी रोकड बाजारात उपलब्ध होती त्यापेक्षा १९ टक्क्यांनी निश्चलनीकरणोत्तर काळात वाढ झाली, असे पटेल यांच्या काळातील अहवाल सांगतो. हे असे पाप रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून पुन्हा होणार नाही. कारण ते पटेल न पटेल असे वागू लागल्याने सगळ्यांना पटेल असा बदल सरकारने केला आणि शक्तिकांत दास रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर बनले. हा योगायोग फारच महत्त्वाचा. कारण निश्चलनीकरणाचा ऐतिहासिक निर्णय राबवण्यात तेव्हा सरकारात- केंद्रीय आर्थिक व्यवहार सचिव पदावर- असलेल्या दास यांची भूमिका कळीची होती. त्यामुळेच हा निर्णय यशस्वी होऊ शकला आणि काळा पसा दूर होण्याबरोबर रोख व्यवहारही कमी होत गेले.

पण योगायोग असा की अशी ऐतिहासिक कामगिरी करणारे शक्तिकांत दास रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी येतात न येतात तोच निवडणुकाही आल्या आणि जिकडे तिकडे रोख रक्कम आढळू लागली. म्हणजे जो निर्णय यशस्वी झाल्याची ग्वाही दास यांनी दिली त्याविरोधात इतकी सारी रोकड पाहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. यास दैवदुर्विलास म्हणावे की काव्यात्म न्याय हे ज्याच्या त्याच्या राजकीय आणि आर्थिक समजेवर अवलंबून. असो. पण यानिमित्ताने    एका सत्याचा साक्षात्कार भारतवर्षांस निश्चित होईल. ‘आज रोख उद्या उधार’ हे यशस्वी वणिकवृत्तीचे गमक आता कालबाह्य़ झाले असून ते आता ‘आज रोख.. उद्याही रोखच..’ असे असेल.

lok-sabha-elections-2019-bharatiya-janata-party-5-years-of-modi-government-1877910/

विश्वासाची वळणे..


165   18-Apr-2019, Thu

विदर्भ हा एकेकाळचा काँग्रेसचा गड; तर आता भाजपचा बालेकिल्ला! इथल्या तरुणांना आपल्याकडे वळवण्याची जी प्रक्रिया भाजपने सुरू केली; तिला सर्वात मोठे यश मिळाले ते २०१४ मध्ये.. ते यश, ती उमेद आजही दिसते का?

नाव ॐकार दाणी. २०१४ पासून भाजपच्या म्हणजेच मोदींच्या प्रेमात पडलेला ॐकार अभियांत्रिकी पदवीधर आहे. गेली तीन वर्षे नोकरीच्या शोधात असूनही त्याला संधी मिळाली नाही. आता तो बँकांच्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतो. तरीही त्याचे मोदीप्रेम तसूभरही कमी झालेले नाही. ‘बँकांच्या जागा आजकाल निघत नाहीत. याला बँकांची २०१४ पूर्वीची थकीत कर्जे कारणीभूत आहेत. विद्यमान सरकार याला जबाबदार नाही,’ अशी त्याची ठाम धारणा आहे. ‘गेल्या पाच वर्षांत सरकारने ऑनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन दिल्यामुळे जगण्याच्या दैनंदिन स्थितीत बराच फरक पडला. साध्या ट्विटरवर तक्रार केली तरी प्रशासन दखल घेते. त्यामुळे पाच वर्षांपूर्वी भाजपकडे वळण्यात काहीच चूक नव्हती,’ असे ॐकारला वाटते.

युवावर्गातील दुसरे उदाहरण अगदी विरुद्ध आहे. पाच वर्षांपूर्वी काँग्रेसकडून भाजपकडे वळलेल्या एका पदवीधराला मोदी तरुणांची भाषा बोलतात, असे वाटायचे. त्याने कर्ज काढून प्लास्टिक पिशव्यांवर प्रिंटिंगचा व्यवसाय थाटला. नोटाबंदी जाहीर झाली व हा व्यवसाय पार बुडाला. अखेर तो गुंडाळून या तरुणाने नोकरीसाठी रायपूर गाठले. हा अनुभव सांगणाऱ्या या तरुणाला आता भाजपबद्दल राग आहे. म्हणूनच तो नाव उघड करायला तयार नाही.

तिसरे उदाहरण आणखी वेगळे आहे. महेश मस्के हा तरुण अभियंता पाच वर्षांपूर्वी भाजपसमर्थक झाला. त्यालाही मोदींचे आकर्षण. ‘पंतप्रधानांनी ऑनलाइनला बळ दिले, त्यामुळेच माझ्या मार्केटिंगच्या धंद्यात बरकत आली,’ असे महेश सांगतो. सरकारचे काही निर्णय पटले नाहीत, पण तरीही पक्षप्रेम कायम असलेल्या महेशला ‘भविष्यात काँग्रेसने अशी धडाडी दाखवली तर त्यांच्या पाठीशी उभे राहू,’ असे सांगण्यात काहीही गैर वाटत नाही.

वर्धा जिल्ह्य़ात एका गावात राहणारा विवेक पिल्लेवार पाच वर्षांपूर्वी भाजपशी जुळला. या पक्षात जातीपातीला स्थान नाही. नेत्यापेक्षा संघटना सर्वोच्च आहे व जो काम करतो त्याला संधी मिळते, असे सांगणारा विवेक पक्षाकडून ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून निवडून आला आहे.

विदर्भात ठिकठिकाणी फिरले की असे अनेक तरुण भेटतात. एकेकाळी काँग्रेसचा गड अशी विदर्भाची ओळख होती. पाच वर्षांपूर्वी ही ओळख पूर्णपणे पुसली गेली व या प्रदेशावर भाजपचा एकछत्री अंमल सुरू झाला. यातील मुख्य कारण होते तरुणाईचे काँग्रेसकडून भाजपकडे वळणे. या तरुणांचा एका विचाराकडून दुसरीकडे झालेला प्रवास एका निवडणुकीत झाला नाही हे खरे! स्थित्यंतराची ही प्रक्रिया गेली काही वर्षे सुरू होती. त्याला मोठे बळ मिळाले ते २०१४ मध्ये. तेव्हा आलेल्या लाटेत विदर्भातील तरुण मतदार मोठय़ा संख्येत भाजपकडे वळला. हे वळणे इतके जबर होते की या पक्षाचे अनेक उमेदवार लाखांच्या फरकाने निवडून आले. ज्यांना कुणी ओळखत नाही असे परप्रांतीय कंत्राटदारसुद्धा विजयी झाले. पण हा बदल घडण्याआधी, विशेषत: तरुणांच्या मनात वैचारिक बदलाची प्रक्रिया अनेक दिवसांपासून सुरू होती. काँग्रेसची सत्ता असताना या पक्षाच्या त्याच त्याच नेत्यांचे चेहरे बघणे, त्यांचे तेच तेच बोलणे ऐकणे याला तरुणाई कंटाळली होती. अनेक वर्षांच्या राजकारणातून काँग्रेसमध्ये पिढीजात नेतृत्वाची परंपरा सुरू झाली होती. वडील, नंतर मुलगा, नंतर पुतण्या, सून अशांनीच राजकारणात यायचे व इतरांनी त्यांना केवळ मते द्यायची, असाच हा कालखंड होता. राजकारणात स्थिरावून पक्के दरबारी झालेल्या या नेत्यांच्या शिक्षण संस्थाही भरपूर. नोकरीची गरज असली की त्यांच्यामागे फिरायचे. प्रसंगी पैसे मोजायचे. यासाठी या नेत्यांची साधी भेटही घ्यायची म्हटले की त्यांच्या भव्य निवासस्थानातील पाच दरवाजे पार करून जावे लागायचे. एवढे करूनही नोकरी मिळेल याची शाश्वती नाहीच. मिळाली तरी तुकडे फेकल्यासारखी मिळायची. त्या तुलनेत भाजपचे वैदर्भीय नेतृत्व नवखे नसले तरी सहज उपलब्ध होईल असे होते. विशेष म्हणजे, ते शिक्षणाच्या धंद्यात नव्हते. उद्योग, त्यातून रोजगार, स्वयंरोजगार अशी या भाजप नेत्यांची भाषा होती. काँग्रेसच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे डाग होते. त्या तुलनेत भाजप नेत्यांची प्रतिमा निदान या कारणाने तरी मलिन झालेली नव्हती. काँग्रेसकाळात पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन अशी दुय्यम खाती वैदर्भीय नेत्यांच्या वाटय़ाला यायची. भाजप नेते प्रचारात हा मुद्दा हटकून वापरायचे. या पाश्र्वभूमीवर काही तरी बदल हवा, असे वाटणारा तरुण भाजपकडे वळला. विदर्भातील कोणताही प्रकल्प असो वा विकासकामे, काँग्रेसकडून नेहमी आश्वासने दिली जायची. निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांना थोडी मदत करायची व त्या बळावर निवडणुका जिंकायच्या. रोजगाराच्या मुद्दय़ावर कुणी बोलायचेच नाही. वस्त्रोद्योगाची भाषा ऐकून ऐकून इथले तरुण म्हातारे झाले. सूतगिरण्या निघाल्या, त्यात या पक्षाच्या नेत्यांचीच धन झाली. काँग्रेसचे नेते केवळ स्वार्थ बघतात, असा संदेश यातून गेला आणि तरुणांमधील हे स्थित्यंतर पाच वर्षांपूर्वी घडून आले. भाजप तरी आपले प्रश्न सोडवेल, आपल्याकडे लक्ष देईल या आशेवर हा तरुण एकशे ऐंशीच्या कोनात वळला.

पाच वर्षांत प्रत्यक्षात काय झाले? या तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधायला गेले की संमिश्र भावना समोर येतात. मोदीप्रेम अथवा भाजपप्रेमामुळे भारून जे तरुण पक्षात कार्यकर्ता म्हणून सक्रिय झाले; ते काही मिळाले नाही तरी आजही पक्षप्रेमाचे गोडवे गाताना दिसतात. अमरावतीचा बादल कुळकर्णी त्यातलाच एक. तो अजून त्याच्या व्यवसायात स्थिरावला नसला तरी सरकारला अधिक वेळ द्यायला हवा, असे त्याला वाटते. ‘यूपीएच्या काळात घोटाळे घडले. या सरकारच्या काळात नाही,’ असे तो सांगतो. तुषार वानखेडे या तरुणाला ‘भाजप अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण करत नाही म्हणून आवडतो’. मोदींची कौशल्यविकासाची योजना ‘गेमचेंजर’ आहे, असे त्याला वाटते. यातून कितींना रोजगार मिळाला, याचे आकडे मात्र त्याच्याजवळ नसतात. ‘सरकार बदलले तरी प्रशासनाची मानसिकता बदलली नाही,’ असे ठेवणीतील उत्तर तो देतो. धर्मराज नवलेला गेल्या पाच वर्षांत युवकांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाही तरी हेच सरकार पूर्ण करेल असे वाटते. श्रीयुत शिरभातेला राहुल गांधींपेक्षा मोदी जोरकसपणे मुद्दे मांडतात असे वाटते. काँग्रेससारखी घराणेशाही या पक्षात नाही, असे नीलेश थिटे बोलून दाखवतो. ऑनलाइन योजनांमुळे शासकीय योजनांचा लाभ मिळू लागला असे आकाश ठाकरेला वाटते. सध्या भाजयुमोत काम करणारा दिनेश रहाटे आधी युवक काँग्रेसमध्ये होता. येथे कार्यकर्त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवले जाते व नंतर संधी दिली जाते, अशी त्याची भावना आहे. या साऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांशी बोलताना पक्षाने त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या विविध शासकीय योजनांमध्ये बेमालूमपणे सामावून घेतले आहे हे दिसून येते. त्यामुळे या साऱ्यांच्या प्रतिक्रिया झापडबंद स्वरूपाच्या वाटू लागतात. दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये तर एवढाही बदल अथवा कार्यकर्त्यांच्या आयुष्यात अशा घडामोडी घडून येत नव्हत्या, हे सत्यसुद्धा जाणवत राहते.

भाजपला मत दिले पण कार्यकर्तापण स्वीकारले नाही, अशा तरुणांशी बोलले की एक नवी बाजू समोर येते. २०१४ च्या निवडणूक काळात विदर्भातील तरुण जथ्याच्या जथ्याने भाजपमध्ये सामील होत होते. रोज शंभर, पन्नास तरुणांचे गट भाजप नेत्यांच्या घरी जायचे. उपरणे घालून त्यांचे स्वागत केले जायचे. लगेच प्रसिद्धिपत्रक काढले जायचे. गेल्या पाच वर्षांत हे ‘इन कमिंग’ आटले आहे. या वेळच्या निवडणूक काळात असे पक्षप्रवेश दिसले नाहीत. रोजगाराच्या मुद्दय़ावर, उच्चशिक्षणातील शिष्यवृत्ती वाटपावर या जथ्यातील अनेक तरुण नाराज झाले. गेल्या पाच वर्षांत या सरकारकडून नोकरीच्या कमीत कमी संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या. त्यामुळे अनेकांची निराशा झाली, असे उत्तर नागपुरात वाचनालयात अभ्यास करणारे तरुण सांगतात. ‘या पाच वर्षांत शिष्यवृत्तीत कपात व वाटपात जेवढा घोळ घातला गेला तेवढा कधीच झाला नव्हता. त्यामुळे निराशा पदरी पडली व परत जुन्या वळणावर यावे लागले,’ असे तरुण बोलतात. अर्थात ते नाव वापरू द्यायला तयार नसतात. भाजपकडून फक्त नागपूर व चंद्रपुरात रोजगार मेळावे घेण्यात आले. त्यातून काहींना संधी मिळाली. इतर ठिकाणी मात्र मेळावेसुद्धा झाले नाहीत. ज्या पक्षाचे समर्थन केले, त्यांचे सरकार आल्यावर काम मिळेल या आशेवर अनेक तरुण सत्तेच्या वर्तुळात दाखल झाले.

याच सरकारने बेरोजगारांना १० लाखांपर्यंतचे थेट कंत्राट देण्याची योजना ऑनलाइन केली. त्यावर बरेच निर्बंध घातले. पारदर्शकतेसाठी हे हवे होते, पण त्यामुळे काही तरी काम मिळेल या आशेवर असलेला हा वर्ग हिरमुसला. सरकारच्या हे लक्षात आल्यावर यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न झाले; पण न्यायालयाने ते हाणून पाडले. यामुळे २०१४ च्या स्थित्यंतरात सामील झालेला तरुणांचा एक मोठा वर्ग भाजपपासून दुरावला. याच काळात बेरोजगारांचे अनेक मोर्चे अगदी स्वयंस्फूर्तीने विदर्भात निघाले. हा तरुण हातून निसटू नये म्हणून भाजप नेत्यांनी या काळात भरपूर प्रयत्नही केले. काही ठिकाणी अभ्यासिका झाल्या. अगदी शेवटी ‘मेगाभरती’ काढण्यात आली. त्याचा कितपत फरक पडला हे येणारा काळच सांगेल.a

loksabha-election-2019-farmers-issues-in-congress-and-bjp-manifesto-1877924/

जाहीरनाम्यांच्या पिकात शेतकरी भुकेला


1505   18-Apr-2019, Thu

यंदा दोन्ही प्रमुख पक्षांची स्पर्धा शेतकऱ्याला स्वयंपूर्ण करण्याऐवजी, ठरावीक रकमांची ‘मदत देण्या’साठीच दिसते..

‘‘हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, दिल बहलाने के लिए गालिब यह खयाल अच्छा है.’’ मिर्झा ग्मालिब यांच्या या ओळींप्रमाणे सर्वसामान्य जनता राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यांकडे पाहत असते. निवडणूकपूर्व आश्वासनांची ही खैरात प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता धूसरच, ही खात्री सर्वाना मनोमन असते. तरीही राजकीय पक्षांकडून अशक्य आश्वासनांसह जाहीरनामे प्रसिद्ध होतातच. जाहीरनाम्यांमध्ये किमान त्या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांचा वेध घेण्याचा दृष्टिकोन असावा ही माफक अपेक्षा असते. कृषी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार केला तर बेभरवशी पावसाने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. मागील पाच वर्षांत चार वेळा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. ज्या वर्षी शेतात पिकले, त्या वर्षी बाजारपेठेत दर मिळाला नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहेत. त्यामुळे शेतमालाला रास्त भाव मिळावा ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात हे कसे साध्य होणार याची उत्तरे मिळत नाहीत. त्याऐवजी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचा पुनरुच्चार जाहीरनाम्यात आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे सध्याचे सरासरी उत्पन्न किती, आणि ते कसे वाढवायचे याबद्दल सरकार मौन बाळगून आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे झाले तर येणाऱ्या वर्षांत कृषी क्षेत्राचा विकासदर हा १५ टक्के ठेवावा लागेल. स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत कुठल्याही सरकारला हे शक्य झाले नाही. उलट मोदी यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा विकासदर मंदावला. मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वीच्या पाच वर्षांत कृषी क्षेत्राचा सरासरी विकास दर ४.३ टक्के होता. तो मोदींच्या काळात २.९ टक्क्यांवर आला. आहे ते उत्पन्न टिकवण्यासाठी झगडणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पन्न हा ‘जुमला’ आहे हे कोणी सांगण्याची गरज नाही.

आधारभूतकिमती कागदावरच

मोदींनी २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या स्वामिनाथन आयोगाच्या मागणीची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर सरकारने आयोगाची ही शिफारस लागू करणे अशक्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दिले. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या साडेतीन वर्षांच्या कार्यकाळात आधारभूत किमतीमध्ये अत्यल्प वाढ केली. २०१७ पासून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनी उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतर सरकारने शेवटच्या दीड वर्षांत आधारभूत किमतीमध्ये मोठी वाढ करण्यास सुरुवात केली. मात्र ती यापूर्वीच्या मनमोहन सिंग सरकारने केलेल्या वाढीपेक्षा कमी होती. जाहिरातीमध्ये प्रवीण असलेल्या सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आधारभूत किंमत दिल्याची दवंडी पिटली. प्रत्यक्षात सरकारने आधारभूत किमती निश्चित करताना कृषी निविष्टांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी (A2 + FL) हे सूत्र पकडले. काँग्रेसच्या काळातही हेच सूत्र होते आणि तेव्हाही ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नफा मिळतच होता. शेतकरी संघटना हमी भाव निश्चित करताना सर्वसमावेशक (C2)  उत्पादन खर्च पकडावा यासाठी आग्रही आहेत. C2 मध्ये कृषी निविष्टांवरील खर्च आणि शेतकरी कुटुंबाची मजुरी यासोबत जमिनीचे भाडे, यंत्रसामग्री व इतर भांडवली गोष्टींवरील व्याज यांचाही समावेश होतो. स्वामिनाथन आयोगाला C2 वर ५० टक्के नफा अपेक्षित होता. ग्रामीण भागात प्रचार करताना २०१४ मध्ये मोदी आधारभूत किमतीमध्ये वाढ करण्याच्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाबद्दल वारंवार बोलत होते. त्याऐवजी यंदा राष्ट्रभक्ती, देशप्रेम, घर में घुसके मारा, आदींबद्दल वारंवार बोलतात.

मोठी जाहिरातबाजी करून निश्चित केलेल्या शेतमालाच्या किमतीही कागदावरच राहिल्या. बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना मिळेल त्या किमतीने शेतमालाची विक्री करावी लागली. देशांतर्गत गरजेपेक्षा बहुतांशी शेतमालाचे अधिक उत्पादन होत असल्याने दर पडत आहेत. सरकारी खरेदीचा केवळ सात टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो. त्यामुळे सरकारी खरेदी न वाढवता शेतमालाला आधारभूत किंमत कशी मिळेल, अतिरिक्त शेतमाल कसा निर्यात होईल यासंबंधीचे धोरण ठरविणे गरजेचे होते. मात्र भाजपच्या जाहीरनाम्यात केवळ शेतमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देऊ, आयात कमी करू एवढाच उल्लेख आहे. प्रत्यक्षात भाजपच्या पाच वर्षांच्या कालखंडात उलटे घडले. चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाची निर्यात ढेपाळली. मनमोहन सिंग यांच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात शेतमालाच्या निर्यातवाढीचा सरासरी वार्षिक दर १९ टक्के होता. या दशकात निर्यात ७.५ अब्ज डॉलरवरून ४३.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. मोदींच्या कार्यकाळात त्यामध्ये वाढ होण्याऐवजी घट झाली. २०१८-१९ मध्ये निर्यात ३५ अब्ज डॉलपर्यंत घसरली असण्याची शक्यता आहे.

थेट अनुदान

मागील निवडणुकीत ‘दीडपट आधारभूत किंमत’ हे शेतकऱ्यांसाठी भाजपचे मुख्य आश्वासन होते. या वेळी आहे ‘देशातील सर्व शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये मदत’ हे सध्या ही योजना केवळ देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांपुरती ही मदत मर्यादित आहे. त्याची व्याप्ती वाढवून देशातील सर्व १४.६ कोटी शेतकरी कुटुंबांना मदत करण्याचा उल्लेख जाहीरनाम्यात आहे. त्यासाठी सरकारला ८७,६००कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. मात्र सहा हजार रुपयांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्याची शक्यता नाही. कांद्याच्या दरांत प्रति किलो तीन रुपये वाढ झाली तर एक हेक्टर कांदा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांस ४२,००० रुपये अधिकचे मिळतात. त्यामुळे बाजारपेठेत शेतमालाला चांगला भाव कसा मिळेल यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र भाजप- काँग्रेसची स्पर्धा थेट मदत जास्त कोण देऊ शकेल यासाठीच आहे.  काँग्रेसने समाजाच्या ‘अगदी तळातील २० टक्के’ कुटुंबांना वर्षांला ७२ हजार रुपये देण्याचे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे.

भाजपने जाहीरनाम्यात ‘अल्प मुदतीच्या पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी देणार’ असे नमूद केले आहे. हे का जाहीर केले, हा प्रश्न राज्यातील शेतकऱ्यांना पडू शकतो. कारण सध्याही वेळेवर कर्जाची परतफेड केल्यास एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजीच आहे.  शेतकऱ्यांना सध्या गरज आहे सुलभ पतपुरवठय़ाची. कारण सहकारी बँका तोटय़ात आल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज उचलताना अडचणी येत आहेत. राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका शेतीसाठी कर्ज देण्यासाठी उत्सुक नाहीत. मोठय़ा आकडय़ांच्या प्रेमात असलेल्या भाजपने शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी पाच वर्षांत २५ लाख कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचे जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले आहे. एवढी रक्कम सरकारला गुंतवणे शक्य नाही.

निसर्ग साथ देत नसल्याने शेतकऱ्यांचा तोटा वाढत आहे. त्यासाठी पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत सर्व शेतकऱ्यांना विमासंरक्षण देण्याचे भाजपचे आश्वासन आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात देशातील एकूण २२ टक्के क्षेत्रावरील पिकांना विमासंरक्षण मिळत होते. ते प्रमाण मोदी सरकारच्या काळात ३० टक्क्यांपर्यंत गेले. ते पाच वर्षांत थेट १०० टक्क्यांपर्यंत कसे वाढणार हे काही संकल्पपत्रात सांगितलेले नाही. कर्जदार शेतकऱ्यांना पीकविमा ऐच्छिक करण्याचे भाजपने म्हटलेले आहे. प्रत्यक्षात त्यामुळे विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटणार आहे.

दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात शेतीसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र त्यातून फारसे काही साध्य होण्याऐवजी तो प्रतीकात्मक राहण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण फेब्रुवारी-मार्च महिन्यांत मान्सून कसा असेल याचा अंदाज घेऊन पिकांसाठी धोरणे ठरवणे अशक्यप्राय आहे. काँग्रेसने बाजारसमिती कायदा रद्द करण्याचे आणि आवश्यक वस्तू कायदा फक्त आणीबाणीच्या स्थितीत वापरता येईल असा बदल करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकेल. कांद्याचे घाऊक दर दोन रुपये किलोपर्यंत आल्यानंतरही किरकोळ बाजारात ग्राहकांना १५ रुपये द्यावे लागत होते. व्यापाऱ्यांची अनावश्यक साखळी आणि मक्तेदारी मोडण्याची गरज आहे. त्यासाठी बाजार समिती कायद्यामध्ये बदल होणे आवश्यक आहे.

भाजप किंवा काँग्रेस सत्तेवर आले तरी ते शेतकऱ्यांना थेट मदत देण्याचा प्रयत्न करतील, असे सध्याच्या आश्वासनावरून दिसते. ही मदत सत्तेच्या रस्सीखेचीत आणखी वाढू शकते. मात्र ती देण्यासाठी सध्याच्या अनुदानामध्ये कपात करावी लागेल. मात्र अनुदानांमध्ये कपात करणे राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील आहे. मोदींनी २०१४ मध्ये भारतीय अन्न महामंडळाचे विभाजन करून त्यात पारदर्शकता आणण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते सरकारला शक्य झाले नाही. या वर्षी खतांसाठी ७४,९८६ कोटी, अन्नासाठी एक लाख ८४ हजार २२० कोटी रुपये अनुदान देण्याची गरज भासणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करण्यासाठी काही हजार कोटींची तरतूद करावी लागेल. मात्र तरीही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या वर्षांत वाढेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे कमी पैसे खर्च करून बाजारपेठेत शेतमालाला कसा दर मिळेल, निर्यात कशी वाढेल यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. मात्र जाहीरनाम्यांतून हे साध्य करणे दोन्ही राजकीय पक्षांचे उद्दिष्ट नसल्याचे जाणवते.


Top