current affairs, loksatta editorial-Carlos Celdran Profile Zws 70

कार्लोस सेल्ड्रान


867   09-Oct-2019, Wed

विद्रोह, संघर्ष हे सारे आपल्याला झेपणार नाही म्हणून कलावंत मंडळी बाजूला सरतात (आणि फारतर पत्रांवर स्वाक्षऱ्या करतात) असे अनेकदा दिसते. किंवा मग, ‘विद्रोही कलावंत’ हे इतर कलावंतांपेक्षा निराळी चूल मांडतात. या दोन्ही मळवाटा नाकारणारा प्रयोगशील विद्रोहाचा मार्ग कार्लोस सेल्ड्रान याने शोधून काढला होता.  या मार्गात ‘वाटाडय़ा’ किंवा ‘टूरिस्ट गाइड’ म्हणून काम करणे हाही एक भाग होता! तो कसा ते नंतर पाहूच.. पण कार्लोसबद्दल आजच लिहिण्याचे कारण म्हणजे वयाच्या ४७ व्या वर्षी, करण्यासारखे खूप बाकी असताना झालेला त्याचा मृत्यू!

कार्लोस हा फिलिपाइन्समध्ये जन्मला, वाढला. मनिला या राजधानीच्या शहरात स्पॅनियार्ड वडील आणि फिलिपिना आई यांनी त्याला ‘लायकीपेक्षा जास्त तुला मिळणार नाही, कष्टाची कमाईच पचते’ यासारखे मध्यमवर्गीय संस्कार दिले. मनिलातच तो शिकला आणि पुढे त्याच्या कलानुसार, ‘ऱ्होड आयलंड स्कूल ऑफ आर्ट’ या कलासंस्थेतून १९९६ साली चित्रकलेची पदवी त्याने घेतली. मात्र याच काळात त्याचा ओढा ‘परफॉर्मन्स आर्ट’कडेही वळू लागला.  कलेचा हा नवप्रकार नाटकापेक्षा निराळा, दृश्यकलेचे तत्त्वज्ञान स्वीकारणारा आहे, इथे ‘मीच रंग आणि मीच ब्रश असतो’ असे तो म्हणे. आर्ट गॅलऱ्यांत, प्रेक्षकांना पूर्वकल्पना देऊन होणारे या कलेचे प्रयोग त्याला कसनुसे वाटत. मग, ‘मनिला शहराच्या इतिहासातून फेरफटका’ या दोनतीन तास पायी चालण्याच्या उपक्रमातून, प्रेक्षकांना तो या शहराचा राजकीय इतिहास किती रक्तरंजित आहे, दुसऱ्या महायुद्धात विनाकारण जीव गेलेच पण नंतरही सत्ताधाऱ्यांनी काय केले, याची आठवण देऊन तो आजच्या कार्यकर्त्यांना बळ देई. हे करताना रंजकता, दृश्यभान कायम ठेवल्यामुळे प्रतिसाद वाढू लागला. फेसबुक आदी समाजमाध्यमांवरही दबदबा वाढला. २०१० साली, फिलिपाइन्सच्या ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या इच्छेनुसार ‘गर्भपात हा फौजदारी गुन्हा’ मानणारा कायदा झाला, त्याविरोधात त्याने अभिनव निदर्शने केली. ख्रिस्ती धर्मगुरूंच्या सर्वोच्च बैठकीत शिरून त्याने ‘दमासो’ लिहिलेला फलक फडकावून फोटो काढून घेतले! ‘दमासो’ हे फिलिपाइन्सचा राष्ट्रीय  साहित्यिक, जोस रिझाल (१८६१-१८९६) याच्या कादंबरीतील ख्रिस्ती पाद्रय़ाचे कुटिल पात्र. कार्लोसने त्याची आठवण देणे संबंधितांना चांगलेच झोंबले. खटल्याला वेग आला, तो मात्र २०१६ नंतर, डय़ुटेर्टे राजवटीत. अखेर कार्लोसने स्पेनमध्ये आश्रय घेतला. तेथे त्याच्या कलेचे चीज होत असताना, येत्या डिसेंबरात त्याचे कला-प्रदर्शनही जपानला होणार असताना त्याची निधनवार्ता आली. फिलिपाइन्सच्या अनेक विवेकी कार्यकर्त्यांचा आधार त्यामुळे हरपला आहे.

current affairs, loksatta editorial- Afghan Taliban Releases 3 Indian Engineers Post Talks With Us Zws 70

सुटका झाली तरी..


22   09-Oct-2019, Wed

तिघा अभियंत्यांच्या सुटकेचे स्वागत सावधपणेच व्हावे, कारण अमेरिका-तालिबान चर्चा सुरूच राहणे आणि तीही इस्लामाबादेत होणे हे चिंताजनकच.. 

अफगाणिस्तानमध्ये आजही बऱ्याच मोठय़ा टापूमध्ये प्रभावी असलेल्या तालिबानने रविवारी सकाळी ११ तालिबानी अतिरेक्यांच्या बदल्यात तिघा भारतीय अभियंत्यांची सुटका केली. गेले वर्षभर हे अभियंते तालिबानच्या ताब्यात होते. इतक्या कालावधीनंतर झालेली त्यांची सुटका ही भारताची समाधानाची बाब असली आणि यात अमेरिकेचे विशेष दूत झल्मे खलिलझाद यांच्या शिष्टाईचा महत्त्वाचा वाटा असला, तरी दीर्घकालीन विचार करता काही पैलू चिंताजनक दिसतात. त्यांची चर्चा व्हावयास हवी.

जवळपास महिन्याभरापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तालिबानशी सुरू असलेल्या चर्चेतून तडकाफडकी माघार घेतली होती. अफगाणिस्तानच्या एका आत्मघातकी हल्ल्यात अमेरिकी सैनिकाचा झालेला मृत्यू हे त्या निर्णयामागील कारण आणि निमित्त. प्रचंड आकांडतांडव करून ट्रम्प यांनी अर्थातच ट्विटरवरून तो निर्णय जाहीर केला. परंतु तरीही ट्रम्प यांचे दूत झल्मे खलिलझाद तालिबानशी चर्चा करतच राहिले! या चर्चेमध्ये तालिबानच्या वतीने बोलणी करत आहे मुल्ला अब्दुल घनी बरादर. हा कुणी साधा तालिबानी नाही. तालिबानच्या संस्थापकांपैकी हा एक. मुल्ला ओमर याच्या नंतरचा दुसऱ्या क्रमांकाचा म्होरक्या. २०१०मध्ये त्याला अटक झाली, त्या वेळी त्या घटनेला अमेरिकेने दहशतवादविरोधी लढय़ाचे निर्णायक वळण असे संबोधले होते. तो जवळपास साडेआठ वर्षे तुरुंगात खितपत पडला होता. तालिबानने अनेकदा विनंती करूनही त्या त्या वेळच्या पाकिस्तानी सरकारांनी त्याला मुक्त केले नव्हते. परंतु गेल्या वर्षी इम्रान खान यांची तेहरीक-ई-इन्साफ पार्टी सत्तेवर आली. २० ऑगस्ट २०१८ रोजी इम्रान यांनी सत्ताग्रहण केले आणि साधारण दोनच महिन्यांनी म्हणजे २५ ऑक्टोबर रोजी मुल्ला अब्दुल घनी बरादर याची सुटका झाली. इतकेच नव्हे, तर काही महिन्यांनीच तालिबानने त्याची दोहा, कतार येथे राजनयिक व्यवहार प्रमुख म्हणून नेमणूकही केली. गेले काही महिने दोहा येथील अमेरिका-तालिबान वाटाघाटींमध्ये बरादर तालिबानचे प्रतिनिधित्व करत होता. इतकेच नव्हे तर तो, झल्मे आणि बहुधा अफगाणिस्तानचे विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी यांना ट्रम्प यांनी थेट व्हाइट हाऊसचे निमंत्रण दिले होते. आता थोडेसे तिघा भारतीयांना मुक्त करण्याच्या बदल्यात सोडण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांविषयी.

एक तर केवळ तीन भारतीयांच्या बदल्यात जे ११ दहशतवादी सोडले गेले, ते सर्व अमेरिकी नियंत्रित तुरुंगात होते. त्यांच्यापैकी तीन महत्त्वाचे म्होरके मानले जातात. त्यांच्यातील अब्दुल राशीद बलुच हा अमेरिकेनेच विशेष उल्लेखित जागतिक दहशतवादी म्हणून घोषित केला होता. आत्मघातकी दहशतवाद्यांना विविध भागांत धाडणे आणि अमली पदार्थाच्या तस्करीच्या माध्यमातून निधी जमवणे ही कामे तो करत असे. आणखी एक जण अफगाणिस्तानातील कुख्यात हक्कानी गटाशी संबंधित होता आणि कुनार प्रांताचा समांतर प्रमुख म्हणूनही वावरत होता. अफगाण आणि ‘नाटो’च्या फौजांवर हल्ले करण्यात त्याचा सहभाग असायचा. तिसरा महत्त्वाचा दहशतवादी हा निमरोझ प्रांताचा समांतर प्रमुख म्हणून वावरत होता. हे तिघे आणि इतर आठ दहशतवादी बागराम येथे अमेरिकेच्या नियंत्रणाखाली तुरुंगात बंदिस्त होते. याचा अर्थ झल्मे आणि बरादर म्हणजेच अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात चर्चा केवळ पुन्हा सुरू झाली आहे असे नव्हे, तर अशा चर्चेतून ठोस निष्पत्तीही दिसते आहे. ही बाब दोन कारणांसाठी गंभीर ठरते. एक तर अफगाणिस्तानात नुकतीच अध्यक्षीय निवडणूक झाली आणि ती आपण जिंकल्याचे परस्परविरोधी दावे विद्यमान अध्यक्ष अश्रफ घनी आणि त्यांचे विरोधी उमेदवार अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी केले आहेत. ही निवडणूक आणि त्यात प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून सुरू असलेले परस्परविरोधी दावे यांना अमेरिका किंवा तालिबान यांनी गांभीर्याने घेतलेले नाही. तालिबानच्या धमकीमुळे मोठय़ा संख्येने मतदार या निवडणुकीकडे फिरकले नाहीत, असे मत आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांनीही नोंदवले आहे. म्हणजेच अफगाणिस्तानच्या भवितव्याचा फैसला करण्यासाठी अमेरिकेला लोकनियुक्त सरकारपेक्षा तालिबानचे दहशतवादी अधिक महत्त्वाचे वाटतात! परवा सुटका केलेल्या तीन अभियंत्यांचे अपहरण गेल्या वर्षी मे महिन्यात बागलान प्रांतातून झाले होते. त्या वेळी एका भारतीय कंपनीसाठी काम करणारे सात अभियंते आणि त्यांच्या वाहनाचा चालक यांना तालिबानने ताब्यात घेतले आणि अज्ञातस्थळी हलवले. सातपैकी एकाची या वर्षी मे महिन्यात सुटका झाली आणि तिघांना रविवारी सोडण्यात आले. म्हणजेच तालिबानच्या ताब्यात अजूनही तीन अभियंते आहेत. त्यांच्या सुटकेसाठी अमेरिकेच्या ताब्यातील आणखी काही दहशतवाद्यांना सोडण्याविषयी दबाव आणला जाईल हे उघड आहे. तालिबानच्या ताब्यातील प्रदेशांमध्ये अशा प्रकारची खंडणीखोरी यापूर्वीही होत असे. मात्र सद्यस्थितीत या खंडणीखोरीने गंभीर वळण घेतले आहे. कारण अफगाणिस्तानातून फौजा माघारी घेण्याची विलक्षण घाई अमेरिकेला झाली असून, त्यासाठी वाटेल ती किंमत मोजण्याची त्यांची तयारी आहे. म्हणूनच ही घाई आणि त्यापायी झालेली ११ दहशतवाद्यांची सुटका ही भारतासाठी चिंता वाढवणारी घडामोड ठरते.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे, ज्या भेटीमुळे भारतीय अभियंत्यांची आणि त्या बदल्यात ११ दहशतवाद्यांची सुटका झाली, ती खलिलझाद-बरादर भेट पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये झाली. म्हणजे आता अशा भेटीगाठींसाठी दोहा किंवा इतर कोणत्या शहरात जाण्याची गरज उरलेली नाही. कारण पाकिस्तान अशा भेटींसाठी मेहमाननवाज्मी करायला तत्परतेने तयारच आहे! खलिलझाद-बरादर भेटीपेक्षाही बरादर-इम्रान भेटीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. ही भेट गेल्या गुरुवारी झाली. अशा प्रकारे तालिबानी म्होरक्याशी थेट इस्लामाबादेत चर्चा करणारे इम्रान हे पहिलेच पाकिस्तानी पंतप्रधान ठरले. आजवर अशा भेटीगाठी अप्रत्यक्षपणे म्हणजे आयएसआयच्या माध्यमातून व्हायच्या. तालिबानी नेत्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न इम्रान यांनी अमेरिकेत गेल्यानंतरही केला होता. बरादरची मुक्तता, त्याची इस्लामाबादमध्ये भेट घेणे आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यामुळे तेथे आणि भारतात जिहादी हल्ल्यांची शक्यता वारंवार बोलून दाखवणे या तिन्ही स्वतंत्र घडामोडी मानणे कठीण. त्यांच्यामागे एक समान सूत्र दिसते. यापूर्वीही अफगाणिस्तानातील जिहादी काश्मीरकडे ‘वळवण्या’चे प्रकार आयएसआयने केलेले आहेत. इम्रान यांच्या अमदानीत त्याला अघोषित राजकीय अधिष्ठान लाभू पाहत आहे. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या भारताच्या निर्णयाकडे, खोऱ्यात नव्याने दहशतवाद माजवण्याची संधी म्हणून पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय पाहत आहे. इम्रान खान हीच भूमिका आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून मांडत आहेत. अफगाणिस्तानात अश्रफ घनी सरकार हे कधी नव्हे इतके कमकुवत झाल्याचा सर्वाधिक फायदा पाकिस्तानकडून, तालिबानच्या माध्यमातून घेतला जात आहे. या तालिबान्यांना पाकिस्तानी नेतृत्व किंवा वर्चस्व मान्य नाही, असा एक सिद्धान्त काही दिवसांपूर्वीपर्यंत मांडला जात होता. तो तथ्यहीन असल्याचे पाकिस्तानातील घडामोडींकडे पाहिल्यास स्पष्ट होते. अफगाणिस्तानात गेली काही वर्षे भारतानेही विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून, सरकारी आणि बिगरसरकारी कंपन्यांद्वारे हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली होती. भारताचा वाढता प्रभाव पाकिस्तानला नेहमीच सलत होता. तो कमी करण्याची नामी संधी अमेरिका-तालिबान वाटाघाटींमुळे पाकिस्तानकडे चालून आली आहे. ट्रम्प यांच्यासारखी बेभरवशाची आणि संवेदनाशून्य व्यक्ती अमेरिकेच्या अध्यक्षस्थानावर असणे ही बाबही तालिबान आणि पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडली आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या दहशतवाद-पुरस्कार धोरणाला उघडे पाडत असतानाच, काश्मीर खोऱ्यातील स्थिती शक्य तितक्या लवकर पूर्वपदावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यास भारताने प्राधान्य दिले पाहिजे. तूर्त इतकेच भारताच्या हातात आहे.

current affairs, loksatta editorial-Satya Priya Mahathero Profile Zws 70

सत्यप्रिय महाथेरो


121   08-Oct-2019, Tue

समाजोपयोगी काम तसेच राष्ट्रप्रेमाची भावना यांना कोणताही धर्म मर्यादा घालत नाही. धर्माचे अनुयायी मात्र या मर्यादा लादत असतात : म्हणजे, परधर्माचे नागरिक राष्ट्रप्रेमी नाहीतच असे गृहीत धरतात किंवा परधर्मीयांना सामावून घेणारे सामाजिक कार्य केल्यास, धर्मातराच्या इराद्याचा ठपका ठेवला जातो. ज्यांना आपापल्या धर्मामधील मानवतेचे मूळ तत्त्व उमगले आहे असे काही जण मात्र, इतरांनी कोतेपणाने लादलेल्या मर्यादांना धूप घालत नाहीत. अशांचा जीवनक्रम केवळ स्वधर्मापुरता मर्यादित राहत नाही. बांगलादेशातील बौद्ध धर्मगुरू सत्यप्रिय महाथेरो हे अशा मोजक्या मानवतानिष्ठांपैकी एक होते. त्यामुळेच, चार ऑक्टोबरच्या शुक्रवारी त्यांचे निधन झाल्याची वार्ता पोहोचल्यावर अनेक देशांतील भारतीय दूतावासांनीही दु:ख व्यक्त केले.

सत्यप्रिय महाथेरो यांचे मूळ नाव बिधुभूषण बरुआ. कॉक्सबझार जिल्ह्यात १० जून १९३० रोजी त्यांचा जन्म झाला. बालवयातच ते धार्मिक शिक्षण घेऊ लागले आणि थेरवाद बौद्ध पंथाचे भिख्खू बनले. कुमारवयात फाळणीतील धार्मिक तेढ दुरूनच पाहिलेले महाथेरो चाळिशीच्या आसपास होते, तेव्हा तत्कालीन पूर्व पाकिस्तानात मुक्तिवाहिनीची चळवळ सुरू झाली. भाषा आणि स्थानिक संस्कृतीवरील आक्रमणाविरुद्ध त्या देशातील बांगलाभाषक लढू लागले आणि पाकिस्तानच्या हुकमाचे ताबेदार असलेले लष्कर या भाषाप्रेमी लढवय्यांना दिसताक्षण गोळ्या घालू लागले. अशा काळात रामू या गावातील जुन्या बौद्ध मठामध्ये सत्यप्रिय महाथेरो यांनी अनेक लढवय्यांना आश्रय दिला. शेकडो जीव वाचविले.

बांगलादेशमुक्तीनंतरही, त्यांनी हा बौद्ध मठ सर्वधर्मीयांसाठी खुला ठेवला. पंचक्रोशीतील गरिबांसाठी अन्न, शुश्रूषा या गरजा पुरवण्याचे काम अंगीकारताना त्यांनी कुणाचा धर्म पाहिला नाही. हा जीवनक्रम २०१२ पर्यंत अव्याहत सुरू होता. पण त्या वर्षी बांगलादेशच्या त्या भागात एका फेसबुक-नोंदीचे निमित्त होऊन, लोकसंख्येचे प्रमाण अवघा एक टक्का असलेल्या  बौद्धांविरुद्ध हिंसाचार उसळला. मुस्लीम धर्मीय दंगेखोरांनी, अल्पसंख्याकांना कायमची जरब बसवण्यासाठी बहुसंख्याक दंगेखोर जे जे करतात, ते ते सारे केले. या हिंसाचारात रामू येथील मठ उद्ध्वस्त करून जाळला गेला. पिढय़ान्पिढय़ा तिथे असलेली वास्तू होत्याची नव्हती झाली. खुद्द सत्यप्रिय महाथेरो यांना वयाच्या ७२ व्या वर्षी, जीव वाचविण्यासाठी भातशेतीत लपून राहावे लागले. उद्ध्वस्त मठ पुन्हा उभारण्यासाठीच्या पहिल्या सभेत, ‘मला केवळ मठ नव्हे, सद्भाव होत्याचा नव्हता झालेला दिसतो आहे,’ असे महाथेरो म्हणाले होते.

बांगलादेश सरकारने २०१५ साली त्यांना ‘एकुशे पदक’ हा राष्ट्रीय सन्मान दिला. ढाक्यातील शेख मुजीब आयुर्विज्ञान संस्थेत १५ सप्टेंबरपासून अत्यवस्थ सलेल्या महाथेरोंनी अखेर जगाचा निरोप घेतला.

current affairs, loksatta editorial- Bangladesh Pm Sheikh Hasina In India To Boost Commercial Relations Zws 70

मैत्रीची आशादायी वाटचाल


408   08-Oct-2019, Tue

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना चार दिवसांच्या दौऱ्यावर भारतात आल्या, त्या वेळी त्यांनी सरकारपक्षातील मंडळींबरोबरच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि सोनिया व प्रियंका गांधी यांचीही आवर्जून भेट घेतली. प्रियंका गांधींना त्यांनी दिलेले आलिंगन भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पक्षातीत मैत्रीचे प्रतीक ठरले. परराष्ट्रसंबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी संबंधित देशातील सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेणे अशक्य आणि अप्रस्तुत नसते, हा त्यांनी घालून दिलेला धडा इतर बडय़ा राष्ट्रप्रमुखांनी गिरवायला काहीच हरकत नाही! हसीना आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीत चार द्विराष्ट्रीय करार आणि तीन प्रकल्पांच्या मसुद्यांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. गेले काही आठवडे अनुच्छेद ३७०च्या निमित्ताने भारतीय परराष्ट्र धोरण (प्रत्यक्ष तसे जाहीर न करताही) पाकिस्तानकेंद्रित झालेले होते. त्याच काळात अमेरिकेसारख्या बडय़ा मित्रराष्ट्राला ‘हाउडी मोदी’च्या निमित्ताने चुचकारण्याची मोहीमही कार्यपत्रिकेवर होतीच. या गदारोळात बांगलादेश-सारख्या देशांशी असलेले दीर्घकालीन मित्रत्वाचे संबंध विस्कटणार नाहीत याचे भान भारताने राखायला हवे. पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान काश्मीर मुद्दय़ाचे ‘इस्लामीकरण’ करत असताना व त्यांना मलेशिया, तुर्कस्तानसारख्या देशांकडून प्रतिसाद मिळत असताना शेख हसीना यांनी दहशतवादाच्या मुद्दय़ावर भारतीय भूमिकेशी सहमती दर्शवली; शिवाय १९७१ मध्ये पाकिस्तानकडून झालेल्या बांगलादेशी संहाराचा मुद्दा उपस्थित करून इम्रान यांच्या भूमिकेतला दुटप्पीपणा दाखवून दिला. पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही शेजाऱ्यांच्या कुरापती वेगवेगळ्या पातळ्यांवर आणि वेगवेगळ्या तीव्रतेने सुरूच असताना इतर शेजारी देशांशी चांगले संबंध प्रस्थापित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शेख हसीना यांच्या भेटीच्या निमित्ताने ही संधी चालून आली आहे. इतर दक्षिण आशियाई शेजारी देशांच्या तुलनेत बांगलादेश मानवी विकास आणि आर्थिक विकास या दोन्ही निर्देशांकांच्या बाबतीत प्रगतिपथावर आहे. भारतात वैद्यकीय पर्यटनानिमित्त येणाऱ्या परदेशी नागरिकांमध्ये बांगलादेशींचे प्रमाण ५० टक्के आहे. ‘बांगलादेशी’ हे आपल्याकडे तुच्छता आणि संशयाशी निगडित बिरुद असले, तरी या देशास इस्लामी मूलतत्त्ववादावर नियंत्रण राखण्यात यश आले आहे. त्यामुळेच भारताबरोबर असलेली या देशाची सीमा सच्छिद्र असली, तरी सुरक्षित आहे. त्यामुळेच दोन देशांदरम्यान हवाई वाहतुकीपेक्षाही भूपृष्ठ वाहतुकीला भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे. जवळपास ५६ नद्या या दोन्ही देशांमध्ये सामाईक आहेत, त्यामुळे पाणीवाटपाच्या मुद्दय़ावर भारताने काही पावले उचलावीत अशी बांगलादेशची अपेक्षा आहे. त्यातही तिस्ता पाणीवाटप कराराचे घोडे २०११ नंतर अजिबात पुढे सरकलेले नाही. केंद्र व पश्चिम बंगालमधील सरकारांमध्ये या मुद्दय़ावर असलेले तीव्र मतभेद हे प्रमुख कारण आहे. या पाण्याअभावी बांगलादेशातील शेतकऱ्यांचे हाल होतात याकडे त्या देशाने वारंवार लक्ष वेधले आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) या मुद्दय़ावर भारताची भूमिका बांगलादेशाला पूर्णतया मान्य आहे. हा देशांतर्गत मुद्दा असून न्यायप्रविष्ट आहे, ही ती भूमिका. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची एनआरसीबाबतची विधाने निष्कारण तीव्र आहेत. भविष्यात या एका बाबीमुळेच दोन्ही देशांमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. तेव्हा बांगलादेशींबाबत बोलताना बांगलादेशबरोबरच्या संबंधांचे भान किमान अमित शहा यांच्यासारख्या उच्चपदस्थ नेत्याने ठेवणे आवश्यक आहे. मोदी यांनी २०१४ मध्ये परराष्ट्र धोरणाबाबत प्रथम ‘पूर्वेकडे’ पाहायचे ठरवले होते. त्या पूर्वेकडील पहिला देश बांगलादेश आहे याचा विसर पडू नये!

current affairs, loksatta editorial-Aarey Tree Cutting Issue Zws 70

ते झाड तोडले कोणी?


33   08-Oct-2019, Tue

प्रश्न झाडांना वाचवता आले नाही, हा नाही. तर ज्या पद्धतीने त्यांचे शिरकाण केले गेले त्या पद्धतीबद्दलचा आहे..

झाडे आणि सामान्य नागरिक यात तसे बरेच साम्य. दोघांनाही आवाज नसतो आणि सामर्थ्यवान दोघांचीही फिकीर करीत नाहीत. दोघांनाही हवे तेव्हा मुळापासून उखडून टाकता येते. दोघेही तोंडातून ब्र काढत नाहीत. झाडांना तो काढता येत नाही. माणसांना तो येतो. पण त्यांचा आवाज ऐकला नाही तरी काही फरक पडत नाही. म्हणजे परिणाम तोच. काम झाले की दोघांनाही केराची टोपली दाखवता येते. दोघांचीही अन्याय सहन करण्याची क्षमता अमाप असते आणि त्याचा त्यांना अजिबात कंटाळा येत नाही. अशी साम्यस्थळे अनेक दाखवता येतील. अभागीपणाबाबत सामान्य माणूस आणि झाड यांची अनेक मुद्दय़ांवर बरोबरी होत असली तरी एका क्षुद्र मुद्दय़ावर का असेना सामान्य माणूस झाडांपेक्षा कांकणभर भाग्यवान ठरतो. हा मुद्दा म्हणजे मतदान. पाच वर्षांत एकदा तरी मताच्या मिषाने सामान्य माणसास काही तरी किंमत दिली जाते. माणसांच्या सुदैवाने झाडांना मताधिकार नसतो. त्यामुळे त्यांना तेवढीही किंमत देण्याची आवश्यकता नसते. तीच महाराष्ट्र सरकारने दिली नाही आणि आरे येथील झाडांवर मध्यरात्री निर्घृणपणे यंत्रकरवत चालवली. शेकडो उन्हाळेपावसाळे पाहिलेली शेकडो झाडे एका रात्रीत होत्याची नव्हती झाली. त्यांची कत्तल झाली. व्यापक हित आणि विकास याची किंमत झाडे आणि सामान्य माणसे दोघांनाच प्रामुख्याने द्यावी लागते. आरे येथील झाडांनी ती दिली.

त्यांना ती द्यावी लागणार याविषयी कोणाचे दुमत नव्हते. काही नुकसान कितीही इच्छा असली तरी टाळता येत नाही. आरे येथील झाडे तशी होती. पण प्रश्न त्यांना वाचवता आले नाही, हा नाही. तर ज्या पद्धतीने त्यांचे शिरकाण केले गेले त्या पद्धतीबद्दलचा आहे. वाढत्या माणसांची वाढती भूक भागवण्यासाठी कोंबडीसारख्या प्राण्यास जीव गमवावा लागणार हे आता सर्वमान्य सत्य आहे. काही जीव हे इतरांच्या जिवासाठीच जगवायचे असतात. त्यामुळे कोंबडीचे मरणे अटळ आहे, याबाबत कोणाचे दुमत असणार नाही. त्यामुळे कोंबडी मारणे हा आक्षेपाचा मुद्दा नाही. आक्षेप आहे तो जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत तिला कशी वागणूक दिली जाते, याला. आपल्या कोणत्याही मानवी वस्तीच्या आसपास दररोज भल्या सकाळी दुचाकीला उलट टांगून नेले जाणारे जिवंत कोंबडय़ांचे जथे पाहून माणूस म्हणून मेल्याहून मेल्यासारखे वाटायला हवे. या उलटय़ा टांगून नेल्या जाणाऱ्या कोंबडय़ांकडे पाहून जे वाटते तेच आरे येथील झाडांची केविलवाणी कलेवरे पाहून वाटले.

उच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर या झाडांच्या मुळावर येण्यासाठी राज्य सरकारला इतका धीर धरता येऊ नये? ऐन मध्यरात्री या झाडांच्या गळ्यास नख लावण्याचा अमानुषपणा दाखवण्याइतकी अजिजी कोणती? भारतीय संस्कृती सांगते सूर्यास्तानंतर झाडाचे पानदेखील तोडू नये. त्याच संस्कृतीचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानणारे सत्ताधीश त्यापेक्षा किती तरी पुढे गेले. त्यांनी या वृक्षांच्या पानांना हात लावला नाही. पण तो पर्णसांभार सांभाळणाऱ्या खोडालाच हात घातला आणि त्या झाडांची अमानुष कत्तल केली. आक्षेप आहे तो या मार्गाला. बरे, न्यायालयाचा आदेश म्हणजे पडत्या फळाची आज्ञा असे मानून तातडीने कारवाई करणे हा जर सरकारी सवयीचा भाग असता तरी कोणाचा याबाबत इतका क्षोभ झाला नसता. असे प्रशासकीय चापल्य हा काही याच नव्हे तर आपल्या कोणत्याही सरकारच्या लौकिकाचा भाग नाही. जनकल्याणाच्या कोणत्याही मुद्दय़ावर सरकारने इतक्या झटपट हातपाय हलवल्याचे उदाहरण शोधूनही सापडणे मुश्कील. पण झाडे वाचवता येणार नाहीत या उच्च न्यायालयाच्या निकालावर मात्र सरकारने अभूतपूर्व कार्यक्षमता दाखवत त्वरा केली, हे कसे? तेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाणार हे उघड होतेच. तसे ते गेले आणि त्यास स्थगिती मिळाली. ती दिली जात असताना आणखी झाडे मारली जाणार नाहीत असे आश्वासन लाजेकाजेस्तव का असेना पण महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने दिले गेले. त्याबाबतही काही प्रश्न नाही. पण हे आश्वासन देताना ‘आम्हाला हवी तितकी झाडे पाडून झाली आहेत,’ या महाराष्ट्र सरकारच्या विधानाबाबत काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्याच्या उत्तरांचा संबंध सरकारच्या विश्वासार्हतेशी आहे, म्हणून ते प्रश्न विचारायलाच हवेत.

हवी तितकी झाडे पाडून झाली, म्हणजे नक्की किती? याबाबत पाचशे ते १५०० असे अनेक आकडे पुढे केले जातात. हे जर खरे असेल तर मग सरकारतर्फे २७०० झाडे मारायला हवीत असे सांगितले गेले होते, ते का? पंधराशे झाडे मारून जर काम होणार होते तर मग आणखी हजारांहून अधिकांचे प्राण घेण्याचे कारणच काय? तेव्हा आरे येथे नक्की किती झाडे मारली ते सरकारतर्फे अधिकृतपणे सांगायला हवे. या वृक्षहत्याकांडाची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली नसती तर सरकारने ही भूमिका घेतली असती का? अर्थातच नाही. तेवढय़ा प्रांजळपणाची अपेक्षा ठेवावी असे आपल्या सरकारचे वर्तन नाही. तेव्हा अशा परिस्थितीत सरकारच्या हेतूंबाबत संशय घेतला जात असेल तर ते रास्तच ठरते. आरे प्रकरणात तो घेतला जावा अशी परिस्थिती सरकारने स्वत:च्याच वर्तनाने निर्माण केली. दुसरे म्हणजे मेट्रोसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत जी काही सकारात्मकता निर्माण होत होती वा झाली होती ती सरकारच्या या दिवाभीती वर्तनाने धुपून जाण्याचा धोका संभवतो. या झाडांना वाचवण्याच्या उद्देशातून मुंबईत उभ्या राहिलेल्या चळवळीतून हे दिसते.

हा मुंबईचा ‘हाँगकाँग क्षण’ ठरू शकतो इतकी क्षमता यात आहे. हे आंदोलन पूर्णपणे निर्नायकी आणि अराजकीय होते आणि आहे. त्याचा राजकीय फायदा उठवण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला. पण तो अगदीच शेंबडा ठरला. ‘सत्ता हाती आल्यावर आम्ही या झाडांच्या मुळावर उठलेल्यांना सोडणार नाही,’ अशी आणखी एक पोकळ वल्गना सेना नेत्यांनी केली. आताही सेना सत्तेत आहे आणि पर्यावरण मंत्रालय तसेच मुंबई महापालिकाही त्यांच्याच हाती आहे. त्यामुळे सत्ता आल्यावर तो पक्ष वेगळे काय दिवे लावेल ते दिसतेच आहे. तेव्हा या प्रश्नावरचे आंदोलन हे खऱ्या अर्थाने उत्स्फूर्त आहे. सुरुवातीला त्याकडे उच्चभ्रूंचे चोचले असे पाहण्याची चूक अनेकांनी केली. पण या मुद्दय़ावर तुरुंगात गेलेल्या विद्यार्थ्यांची नावेगावे पाहिल्यास आंदोलनाच्या सर्वसमावेशकतेची जाणीव होईल. ती होणे महत्त्वाचे आहे. कारण सर्व राजकीय पक्षांच्या नालायकतेवर शिक्कामोर्तब करणारे हे आंदोलन ही भविष्याची चुणूक आहे. जेवणाचा डबा, पाण्याची बाटली घेऊन स्वत:च्या खर्चाने स्वत:ला भिडणाऱ्या मुद्दय़ावर रात्रंदिवस बेधडक आंदोलन करणाऱ्या या तरुणांकडे दुर्लक्ष करणे संबंधितांसाठी स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेणारे ठरेल.

म्हणून या धारातीर्थी पडलेल्या झाडांचे, त्यावर घरटी करून राहिलेल्या पक्ष्यांचे ऐकायला हवे. त्यासाठी ग्रेस म्हणतात त्याप्रमाणे ‘पक्ष्यांची घरटी होती, ते झाड तोडले कोणी,’ या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला हवे. झाडांना मत नसते हे खरे. पण पाडलेली झाडे माणसांचे मत बनवू शकतात हेही तितकेच खरे. झाडांप्रमाणे मतेही ‘पडू’ आणि ‘पाडू’ शकतात, याचे भान असलेले बरे.

current affairs, loksatta editorial-Financial Deficit Figures Financial Reform Abn 97

अर्थ वल्लभ : ..तरी गमते उदास


1092   07-Oct-2019, Mon

‘‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेने राम म्हटला असून, अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या वित्तीय सुधारणा म्हणजे शस्त्रक्रिया यशस्वी परंतु रुग्ण दगावला या पद्धतीच्या आहेत. आमच्या शीर्षस्थ नेत्यांना हे कोणी तरी समजावून सांगायला हवे,’’ हे बर्वे कुलोत्पन्नांचे शब्द लिफ्टसाठी थांबलेल्यांच्या कानात उकळत्या शिशासारखे घुसले. हे शब्द ऐकून बटाटा अपार्टमेंटमधील सर्वानाच धक्का बसला. पंचेधारी बाबा बर्व्यांच्या घरातून अंडय़ाची टरफले बाहेर फेकली तेव्हा चाळीला बसलेल्या धक्क्याच्या कितीतरी मोठा धक्का बटाटा टॉवरमधल्या रहिवाशांना बसला. अण्णा पावश्यांनी मुलींच्या कुंडल्या खणातून काढून सोमण बिल्डिंगमधील उकिडवेंच्या घरी देण्यासाठी खिशात टाकल्या. अण्णा सोमण बिल्डिंगच्या दारी पोहोचण्याआधी ही खबर पंतांच्या कुटुंबाला कळली. रतन समेळने द्वारकानाथ गुप्त्यांच्या मधूला लिहिलेले प्रेमपत्र, मधूच्या हातात पडायच्या आधी, काशीनाथ नाडकण्र्याच्या मुलाने परवचा म्हणतात तसे खाडखाड म्हणून दाखविले. सारे बहिर्जीचे वंशज चाळीत एकवटले असल्याची ख्याती असलेल्या चाळीतून ही खबर व्हॉट्स अ‍ॅपवरून हातोहात झावबाच्या वाडीपासून खोताच्या वाडीपर्यंत पसरली. सगळ्या ग्रुपवर हाच चच्रेचा विषय होता. त्याला कारण तसे होते.

बर्वे कुलोत्पन्नांची सच्चा कार्यकर्ता अशी ओळख आहे. बटाटय़ाची चाळ जरी मुंबादेवी मतदारसंघात येत असली तरी शेजारच्या मलबार हिल मतदारसंघातून २०१४ ची निवडणूक लढविलेल्या उमेदवाराने अत्यंत विश्वासातल्या बर्वे कुलोत्पन्नांची आपला मुख्य निवडणूक प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केली होती. या नेत्याच्या अंत:स्थ खलबतखान्यातील विश्वासू अशी ओळख लाभलेल्या बर्वे कुलोत्पन्नांच्या शब्दांचे सगळ्यांना आश्चर्य वाटले. बर्वे कुलोत्पन्नाच्या नारीजीचे कारण जाणून घेण्याच्या उद्देशाने आणि पक्षांतराच्या मोसमात बर्वे कुलोत्पन्न दुसऱ्या पक्षात जाणार की काय याची खबरबात घेण्याच्या उद्देशाने पक्षश्रेष्ठींनी आपले दूत बटाटा अपार्टमेंटमध्ये रवाना केले.

सुरुवातीचे आगत-स्वागत झाल्यावर दूतांनी मुख्य मुद्दय़ाला हात घातला. आणि नाराजीचे कारण विचारले.

‘‘काल जाहीर झालेल्या वित्तीय तुटीच्या आकडय़ामुळे मी अस्वस्थ झालो आहे. एप्रिल-ऑगस्ट या कालावधीत महसूल आणि खर्चामधील तूट गंभीर इशारा देत असल्याने आर्थिक विषयाचा अभ्यासक या नात्याने मला भविष्यातला धोका दिसत आहे. एप्रिल-ऑगस्ट या कालावधीत तूट अर्थसंकल्पात अंदाजित तुटीच्या ७८.७ टक्के पातळीवर पोहोचली आहे. एका वर्षांपूर्वीच्या तुलनात्मक कालावधीतील तुटीच्या ९४.७ टक्के पातळीवर वित्तीय तूट पोहोचली असल्याची दखल अर्थमंत्र्यांना जाणवत नसल्याने मी हताश झालो आहे. मंदावलेल्या अर्थगतीमुळे कर संकलन घटले आहे. अप्रत्यक्ष कर संकलनाने सरलेल्या सप्टेंबरमध्ये वस्तू व सेवा करापोटी (जीएसटी) जमा झालेल्या संकलनाने मागील १९ महिन्यांतील नीचांकी नोंद केली आहे. एप्रिल-ऑगस्ट या कालावधीत महसुली जमा सहा लाख कोटी तर  या कालावधीत सरकारने महसुली खर्च ११.७५ लाख कोटी रुपये केला.’’

‘‘मागील वर्षांच्या तुलनेत सरकारचा महसुली लाभ चार टक्क्यांनी अधिक असला तरी वेगवेगळ्या सरकारी कंपन्यांकडून मिळालेला अतिरिक्त लाभांश वजा केल्यास परिस्थिती अतिशय बिकट दिसत आहे. पहिल्या पाच महिन्यांचे प्रत्यक्ष कर संकलन अर्थसंकल्पातील अंदाजित जमेच्या केवळ ३० टक्के आहे. या उलट करोत्तर महसुल अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा ६३.४ टक्के अधिक आहे. या वाढीस मुख्यत्वे रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून मिळालेला वाढीव लाभांश आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गंगाजळीतून सरकारला हस्तांतरित रक्कम कारणीभूत आहे. अर्थसंकल्पात अंदाजित निर्गुतवणुकीच्या १२ टक्के प्रत्यक्ष निर्गुतवणूक झाली आहे. सरकारने महसुली खर्चावर बऱ्यापैकी नियंत्रण राखले असून अर्थसंकल्पातील अंदाजित खर्चाच्या ४८ टक्के कमी खर्च सरकारने केला आहे. सरकारचे कर संकलन आटल्याचा परिणाम रस्ते आणि रेल्वेच्या भांडवली खर्चावर झाला आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणणाऱ्यांना विकासावरील खर्चात कपात करावी लागल्याने मी गोंधळून गेलो आहे. पक्षांतर करणारा प्रत्येक नेता मतदारसंघाच्या विकासाठी पक्षांतर केल्याचे सांगत असताना भांडवली खर्चात (विकासावरील खर्च) कपात होत असल्याने विकासाचे दावे करणाऱ्यांचे पक्षांतर कितपत विकास साधेल याबद्दल मी साशंक आहे.’’

नजीकच्या काळात सरकारने कंपनी करात कपात जाहीर केल्याने कर संकलन आणखी रोडावेल. निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी केलेल्या उपायांचे वित्तीय शिस्तीवर विपरीत परिणाम दिसत आहेत. भांडवली वस्तूंच्या उत्पादकांत निराशा दाटून आली आहे. नवीन उद्योगांसाठी कर सवलतीच्या पायघडय़ा अंथरणाऱ्या सरकारने चालू उद्योगांच्या मागण्यांकडे काणाडोळा केला आहे. नवीन २२ टक्के कर दराचा लाभ घेण्यासाठी इतक्या अटी आहेत की उद्योजकांना सध्याचा दर परवडेल अशी सरकारच्या आदेशाची गत आहे. सध्या बाजाराचा मूड ठीक असल्याने सरकारने निर्गुतवणुकीतून अधिकाधिक कमाई केली पाहिजे. नाही तर निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य गाठणे मुश्कील होईल. नमो-१ मध्ये सरकारने वित्तीय शिस्तीचे कसोशीने पालन केले. तेव्हा कैलासवासी अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. नमो-२ मध्ये पहिल्या वर्षीच वित्तीय मर्यादाभंग होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. कदाचित २०१० सारखी परिस्थिती ओढवू शकेल. २०१० मध्ये सरकारला मोठय़ा प्रमाणावर कर्जउचल करावी लागली होती. जानेवारीत  बहुधा सरकारला जास्त कर्ज घ्यावे लागेल किंवा अल्पबचत योजनांच्या निधीमधून आपला खर्च भागवावा लागेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. मनमोहन सिंग यांच्यावर टीकेचा आसूड ओढणाऱ्यांना कर्ज काढून खर्च भागवावा लागेल. तसे झाले तर नियतीने विकासाची भाषा करणाऱ्यांवर उगवलेला तो सूड असेल. एक निष्ठावान स्वयंसेवक या नात्याने आमच्या शीर्षस्थ नेत्यांवर नियतीने आसूड उगारूनये यासाठी मी माझ्याकडून प्रयत्न करीन. आज जे आकडे सांगत आहेत ते पाहता विकासाच्या दाव्यांना नियती योग्य उत्तर देईल,’’ असे सांगत बर्वे कुलोत्पान्नांने सगळ्या दूतांना आश्वस्त केले.

current affairs, loksatta editorial-Cyber Attack Hacking Cyber Security Digital World Abn 97

सायबर-सुरक्षेचे जाळे


15   07-Oct-2019, Mon

नव्या डिजिटल दुनियेने अनेक संधी निर्माण केल्या आहेतच; पण नकारात्मक गैरवापरांना आळा कसा घालायचा?

औद्योगिक क्रांतिपर्वाच्या चौथ्या युगातील सध्याच्या जगाला ‘सायबर-फिजिकल वर्ल्ड’ संबोधले जाते. त्यातील सायबर म्हणजेच डिजिटल दुनिया आणि फिजिकल म्हणजे भौतिक जग असे दोन्ही आपण अनुभवत आहोत. मागील काही दशकांत आपण एक आभासी दुनिया निर्माण केली आहे आणि त्यातून निर्माण झाल्यात नवीन पद्धतीने आयुष्य जगण्याच्या विपुल संधी. एकीकडे अनेक सकारात्मक बदल, संधी, शक्यता आहेत, त्याचबरोबर आपल्यापैकी काहींनी त्यांच्या नकारात्मक, विषारी मनोवृत्तीमुळे तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग करायला सुरू केला आहे. त्यामुळे जसे आपण भौतिक जगात टाळे-कुलूप, पहारेकरी इत्यादी अनेक योजना अमलात आणून खबरदारीचे उपाय करतो, तशीच गरज या नवीन डिजिटल दुनियेलादेखील लागते आहे. त्याबद्दल आजच्या लेखात जाणून घेऊ .. अर्थात आजचा विषय ‘सायबर-सिक्युरिटी’!

‘आपल्याकडे चोरी होणारे हे माहीत असल्यास आपण वेगळे काय कराल?’ – मायकल सेंतोनास, मॅकॅफी अ‍ॅण्टिव्हायरस सॉफ्टवेअर कंपनी.

‘जगात दोनच प्रकारच्या संस्था आहेत : एक ज्यांच्यावर सायबर हल्ला झालाय, दुसऱ्या ज्यांच्यावर व्हायचाय!’

– रॉबर्ट म्युलर, अमेरिकेच्या एफबीआयचे संचालक.

‘असे कुठलेही तंत्रज्ञान उपलब्ध नाहीये, जे तुमच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ‘फिशिंग ईमेल’ उघडण्यापासून रोखेल आणि पूर्ण कंपनी ठप्प पाडण्यासाठी फक्त एकाने असा ईमेल उघडणेही पुरेसे असते.’

– सिराक मार्टिन, संचालक, सायबर सिक्युरिटी यूके.

सायबर सुरक्षा म्हणजे नक्की काय?

सायबर हल्ला, हॅकिंग म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या, संस्थेच्या, कंपनीच्या किंवा देशाच्या संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर अ‍ॅप्लिकेशन्स, नेटवर्क आणि मुख्य म्हणजे त्यातील डेटा यांच्यावर पद्धतशीरपणे मिळवलेला अनधिकृत प्रवेश आणि केलेला गैरवापर. गैरवापरामध्ये- आर्थिक फायद्यासाठी खंडणीसारखे प्रयत्न, कधी फक्त त्रास द्यायच्या हेतूने डेटा पुसून टाकणे किंवा संगणक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर अ‍ॅप्लिकेशन्स, नेटवर्क बंद पाडून सर्व कामे ठप्प करणे इत्यादी प्रकार मोडतात. सायबर सुरक्षा किंवा माहिती सुरक्षा व्यवस्थापन (इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी मॅनेजमेंट) म्हणजे वरील शक्यता लक्षात घेऊन त्यावर एकंदर रणनीती आखणे, ज्यामध्ये खबरदारीच्या उपाययोजना आदी गोष्टी येतात.

सायबर सुरक्षेच्या संदर्भातील काही ठळक बातम्या, कल खालीलप्रमाणे :

(१) मोबाइलला लक्ष्य करणाऱ्या सॉफ्टवेअरना ‘मॅलवेअर’ म्हणतात, ज्यांचा प्रभाव आणि प्रसार दिवसेंदिवस वाढतो आहे. त्यातील ५० टक्के करमणूक, फॅशन, डेटिंग प्रकारच्या मोबाइल अ‍ॅपमध्ये सापडले. संगणक, लॅपटॉप, सव्‍‌र्हरना लक्ष्य करणाऱ्या सॉफ्टवेअरना व्हायरस, स्पायवेअर, रॅन्समवेअर म्हणतात. हल्लीचेच सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे वॉन्नाक्राय रॅन्समवेअर!

(२) सायबर गुन्हेगारांची जगातील बऱ्याचशा गुन्हे संस्थांनी सायबर क्रिमिनल म्हणून अधिकृत नोंद करून त्यांच्यावर पाळत ठेवायला सुरुवात केली आहे. पार्क जीन हयोक हे त्यातील पहिले नाव. त्यांच्या खात्यावर सोनी पिक्चरवरील जागतिक सायबर हल्ला, अनेक बँकांवरील हल्ल्यांतून एक अब्ज डॉलर रकमेच्या वर पैसे उकळणे आणि हल्लीचेच वॉन्नाक्राय रॅन्समवेअर असे प्रकार नोंद आहेत.

(३) ९९.९ टक्के मॅलवेअर हे गूगल प्लेस्टोर, अ‍ॅपल अ‍ॅपस्टोरव्यतिरिक्त थर्ड पार्टी अ‍ॅपस्टोरमधील मोफतच्या मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन्समध्ये दडलेले असते, असे संशोधनातून दिसून आले आहे. तेव्हा गूगल प्लेस्टोर, अ‍ॅपल अ‍ॅपस्टोर यांच्यापलीकडे न गेलेले बरे, असे म्हणता येईल.

(४) डेटा ब्रिच- म्हणजे कंपनीच्या ग्राहकांचा साठवलेला डेटा अनधिकृतपणे मिळवून त्याचा गैरवापर. उदा. कॉल सेंटरमार्फत लाखो क्रेडिट कार्ड डेटा मिळवला, अशा बातम्या आपण वाचल्या असतील. असले प्रकार सर्रास सुरू असून त्यात लक्षणीय वाढ होईल. २०१८ मध्ये जगभर १२ अब्ज नोंदी अशा पळवल्या गेल्या, २०२३ पर्यंत त्या ३३ अब्जपर्यंत पोहोचतील. त्यातील ५० टक्के अमेरिकेतील असतील. प्रत्येक ग्राहकाला जरी फटका बसत नसतो, तरी जवळजवळ पाच-दहा टक्के लोकांचे आर्थिक नुकसान होते अशा डेटा ब्रिचमुळे!

(५) २०१५-२०१८ या काळात जेवढे सायबर हल्ले झाले, त्यातील ३८ टक्के अमेरिकेतील संस्थांवर झालेत, तर दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या भारतावर १८ टक्के.

(६) आयओटी तंत्रज्ञानामुळे अब्जावधी नवीन उपकरणे इंटरनेटशी जोडली गेलीत, याबद्दल या सदरात आपण वाचलेच असेल. त्यामुळे सायबर अटॅक करणाऱ्यांना आपल्या सिस्टम्समध्ये अनधिकृतपणे शिरण्यासाठी नवीन रस्ते सापडले आहेत. उदा. घरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे अनेकजण लावतात. पण विकत घेताना मिळालेला ‘डिफॉल्ट पासवर्ड’ काही बदलत नाहीत. अशा मानवी वृत्तीचा फायदा घेत एका टोळीने काही वर्षांपूर्वी जगभरातील अनेक घरी लावलेले कॅमेरे जोडून त्यापासून घरातील खासगी दृश्ये त्यांच्या संकेतस्थळावर दाखवायला सुरुवात केली.. उद्देश- फक्त विकृत करमणूक. शक्य का झाले? तर बहुतांश लोकांनी वाय-फाय राउटरचा ‘डिफॉल्ट पासवर्ड’ बदललेला नव्हता.

(७) समाजमाध्यमे, त्यावर लोकांचा वैयक्तिक डेटा शेअर करण्याचा कल, तरुण पिढीमध्ये निव्वळ परिचय झालेल्या व्यक्तीला- तेही आभासी विश्वात- ‘फ्रेण्ड’ म्हणून संबोधणे, त्यांना स्वत:ची समाजमाध्यमांमार्फत प्रचंड खासगी माहिती उपलब्ध करून देणे असले प्रकार वाढीस लागले आहेत. त्यातून अनेक धोकादायक सायबर गुन्हेनामक प्रकार बघायला मिळताहेत. इथे खबरदारी अत्यंत सोपी आहे. आपण जसे भौतिक विश्वात वागू, तसेच डिजिटल दुनियेतदेखील वागावे. उदा. शेजारच्या इमारतीमध्ये नवीनच राहायला आलेल्या, फारशी ओळख नसलेल्या व्यक्तीला लगेचच आपण घरी बोलावू का? नक्कीच नाही. मग समाजमाध्यमांवर आपण असे सहजच करायला कसे काय प्रवृत्त होतो?

सायबर सुरेक्षेचे प्रकार :

(अ) सॉफ्टवेअर अ‍ॅप्लिकेशन्स सुरक्षा :

उदाहरणार्थ बँकेचे ऑनलाइन पोर्टल सायबर हल्ल्याने ठप्प पडले आहे, एखाद्या सरकारी संस्थेच्या शासकीय संकेतस्थळावर भलताच मजकूर झळकतोय, वैयक्तिक ईमेल अ‍ॅप्लिकेशन हॅक झाल्याने त्यातील मजकूर हॅकरला मिळतोय.. अशा बातम्या आपण रोजच वाचत असतो. त्यावरील काही खबरदारीचे उपाय म्हणजे..

– इनपुट पॅरामीटरचे प्रमाणीकरण करणे.

– वापरकर्ता व त्यांची भूमिका यांचे प्रमाणीकरण करणे आणि अधिकृतता पडताळणे.

– सत्र व्यवस्थापन, मापदंडांचे फेरफार आणि अपवाद व्यवस्थापन करणे.

– ऑडिटिंग आणि लॉगिंग करणे.

(ब) नेटवर्क सुरक्षा :

कंपनीचे नेटवर्क भेदून त्यांच्या सिस्टमना हॅक करणे. त्यावरील काही खबरदारीचे उपाय म्हणजे..

– अण्टिव्हायरस आणि अ‍ॅण्टिस्पायवेअर प्रणाली लावणे.

– आपल्या नेटवर्कवर अनधिकृत प्रवेश अवरोधित करण्यासाठी फायरवॉल नामक सॉफ्टवेअर सुरू ठेवणे.

– शून्य दिवस किंवा शून्य तास हल्ले यांसारख्या वेगवान प्रसार धोक्यांना ओळखण्यासाठी इंट्रजन प्रतिबंध प्रणाली (आयपीएस) सुरू ठेवणे.

– व्यवसाय व्यवहार व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) मार्फतच करणे.

(क) इन्फॉर्मेशन (डेटा) सुरक्षा :

सायबर हल्ला करून एखाद्या संस्थेचा डेटा मिळवून त्याचा अनधिकृत वापर हा एक प्रमुख उद्देश असतो. त्यावरील काही खबरदारीचे उपाय म्हणजे..

– वापरकर्त्यांची ओळख, प्रमाणीकरण आणि अधिकृतता पडताळल्याशिवाय प्रवेश नाकारणे. उदा. ऑनलाइन बँकिंग व्यवहार करताना आपल्याला आपले युजर-नेम, पासवर्ड, मोबाइल ओटीपी आणि त्यापेक्षाही मोठे व्यवहार केल्यास काही सुरक्षा प्रश्न इत्यादी दिव्ये पार पाडावी लागतात.

– क्रिप्टोग्राफी म्हणजे विशिष्ट प्रणाली वापरून डेटा ‘सांकेतिक’ रूपात ठेवणे, जेणेकरून तो एखाद्याने चोरल्यासही त्या प्रणालीची चावी (पासवर्ड) नसल्यामुळे वापर न करता येणे.

(ड) डीआर, बीसीपी :

आपत्तीनंतरची पुनप्र्राप्ती व व्यवहार अखंड सुरू ठेवण्यासाठीचे उपाय. म्हणजे प्रत्यक्ष सायबर हल्ला झाल्यास नंतर नक्की काय करायचे, त्यासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर सल्ला समिती, उपाययोजना, इत्यादी.

पुढील वाटचाल..

सायबर सुरक्षा जागतिक बाजारपेठेत वार्षिक ५० टक्के वृद्धी पाहायला मिळते आहे आणि २०२४ पर्यंत यात गुंतवणूक ३०० अब्ज डॉलर इतकी प्रचंड होईल. अर्थातच त्यामुळे संगणक अ‍ॅप्लिकेशन्स/ हार्डवेअर/ नेटवर्कमध्ये अभियांत्रिकी रोजगार प्रचंड प्रमाणात निर्माण होतीलच; पण त्यासाठी सायबर सुरक्षासंदर्भात खास प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे ठरेल. छोटे व्यवसाय करण्यासही बराच वाव आहे. मध्यम/ लहान आकाराच्या संस्थांना असल्या सेवा पुरवता येतील. वरील ३०० अब्ज डॉलरपैकी २५-३० टक्के वाटा भारतीय आयटी उद्योग नक्कीच आपल्या देशात आऊटसोर्सिगमार्फत वळवेल, याबद्दल शंका नसावी.

current affairs, loksatta editorial-Bjp Preparing A New Avatar Abn 97

नव्या अवताराची तयारी..


261   07-Oct-2019, Mon

आणखी १५ दिवसांनी- येत्या २१ ऑक्टोबरला भारतीय जनता पक्ष ६८ वर्षांचा होईल. लौकिकार्थाने या पक्षाची स्थापना ६ एप्रिल १९८० या दिवशी झाली असली, तरी त्याची जन्मतारीख मात्र २१ ऑक्टोबर १९५१ हीच आहे. त्यामुळे या पक्षाची सुमारे सात दशकांतील वाटचाल सर्वच राजकीय निरीक्षकांच्या अभ्यासाचा विषय राहिला आहे. त्यापैकी चार दशकांपूर्वी हा पक्ष ‘भारतीय जनता पक्ष’ म्हणून नव्या अवतारात राजकारणात अवतरला, तेव्हा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे या पक्षाचे घोषवाक्य होते. मात्र, या पक्षाने गेल्या चार दशकांत ‘पार्टी विथ डिफरन्सेस’ असे नवे रूप धारण केले, अशी पक्षाच्या असंख्य निष्ठावान कार्यकर्त्यांची भावना अलीकडे लपून राहिलेली नाही. समाजमाध्यमांमुळे सामान्य कार्यकर्त्यांचा हा आवाज सर्वदूर पोहोचू लागलेला आहे. ‘एकचालकानुवर्तित्व’ हा विचार असलेल्या रा. स्व. संघाच्या प्रेरणेतून स्थापन झालेल्या या पक्षाने पुढे सत्तेच्या राजकारणासाठी सोयीस्कर म्हणून ‘सामूहिक नेतृत्व’ या संकल्पनेचा स्वीकार केला. परंतु विचाराचे चक्र कधी उलटे फिरले आणि पुन्हा एकचालकानुवर्तित्व कधी सुरू झाले, ते निष्ठावंत कार्यकर्त्यांसही समजले नाही. आता विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर याची जाणीव होऊ  लागल्याने, कार्यकर्त्यांच्या मनातील या भावना समाजमाध्यमांवर व पक्षांतर्गत मेळावे, सभा-बैठकांमध्येही व्यक्त होऊ  लागल्या आहेत. महाराष्ट्रातील निवडणुकांच्या रणधुमाळीत या पक्षाने ‘पार्टी विथ डिफरन्सेस’ हे नवे घोषवाक्य स्वीकारल्याचे आणि एकचालकानुवर्तित्व हे जुने ब्रीद नव्याने कोरल्याचे स्पष्ट झाले आणि संघाच्या मुशीत घडलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांच्या मनात संभ्रम पसरला. तीच भावना आता मतदारांतही पसरू लागली आहे. भाजपने वेळोवेळी बदललेल्या भूमिका, तसेच आधी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्या विरोधकांना पक्षात घेऊन पावन केले गेले; एवढेच नव्हे, तर त्यांच्यासाठी स्वपक्षातील अनेक निष्ठावंतांची मानाची आसने मोकळी करून दिली गेली, हे या संभ्रमाचे मूळ आहे. सत्तेसाठी तत्त्वशून्य तडजोडी केल्या जाणार नाहीत, असे बोलणारी नेतृत्वाची फळी मावळताच भाजपमध्ये तडजोडींच्या राजकारणास ऊत आल्याचे या निवडणुकीच्या वातावरणात स्पष्ट झाले. विरोधकांच्या भूमिकेत असताना ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्याच नेत्यांवर आज पक्षामध्ये महत्त्वाच्या भूमिका सोपविल्या गेल्या आहेत, ही भाजपनिष्ठांची भावना आहे. भ्रष्टाचार संपविणे म्हणजे भ्रष्टाचारी लोकांना शिक्षा घडविणे असा जनतेचा समज असतो. भाजपने मात्र एकनाथ खडसेंसारखा एकमेव अपवाद वगळता; ज्या ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यांना ‘क्लीन चिट’ देऊन ते डाग पुसले आणि स्वत:च्या स्वच्छ प्रतिमेचा डांगोरा पिटला, असे कार्यकर्ते बोलून दाखवितात. विरोधात असताना ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले- त्यांच्यावर गेल्या पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात कारवाई तर झाली नाहीच, उलट त्यांपैकी अनेकांना अभयछत्र मिळाले असे या निष्ठावंतांना का वाटते, याचे उत्तर देणारी एकही व्यवस्था भाजपमध्ये नाही हे उघड झाले आहे. ‘राष्ट्र प्रथम, पक्ष नंतर आणि व्यक्ती शेवटी’ असा एक आकर्षक नारा भाजपमध्ये दिला जातो. महाराष्ट्रात होऊ  घातलेल्या निवडणुकीत उमेदवारांची निवड, नेत्यांच्या फळीची आखणी व कार्यकर्त्यांच्या भूमिका पाहता, हा नारा सध्या पुरता हास्यास्पद झाला असून, त्याचा क्रमही उलटा झाला आहे, हे भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्ते उघडपणे मान्य करू लागले आहेत. अर्थात, सध्या भाजप हाच एकमेव प्रबळ राजकीय पक्ष असून विरोधकांतील प्रभावशाली नेत्यांनाच पक्षाच्या वळचणीला आणल्याने आता भाजपला आव्हान नाहीच, अशी भाजपच्या नेत्यांची झालेली भावना हेच त्याचे कारण आहे. विरोधी पक्षास खिळखिळे करून त्याच्याच जोरावर सत्ताकारण करण्याच्या प्रयोगात स्वपक्षातील अनेक प्रभावशाली नेत्यांचे पंख छाटण्याचा प्रयोगही पद्धतशीरपणे भाजपमध्ये पार पडलेला दिसतो. पक्षाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांचे उमेदवार निवड प्रक्रियेतील दुय्यम स्थान आणि ‘गडकरी गट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नेत्यांची गच्छंती हे त्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत, असे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर बंडखोरी अपरिहार्यच असूनही तावडे, खडसे वा अन्य मोजक्या निष्ठावंतांनी संयम दाखविला. बंडखोरांना संवादाच्या माध्यमातून शांत करण्याचा इरादा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी बोलून दाखविला आहे. मात्र, ज्यांना डावलले त्यांना संवादाचा मार्ग बंद का झाला; ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यांपैकी स्वपक्षातील आणि आयारामांतीलही अनेकांवर उमेदवारीची उधळण करण्यात आली; पण ज्या निष्ठावंतांना डावलले, त्यांना मात्र नाकारण्याचे कारणही कळले नाही, अशी तक्रार कार्यकर्त्यांमधून उमटताना दिसते. या शंकांची उत्तरे निवडणुकीनंतर शोधण्याचा प्रयत्न करू, असे तावडे म्हणतात. मात्र, तेव्हाच्या भाजपमध्ये या नेत्यांचे स्थान दखलपात्र असेलच याबद्दल पक्षातच साशंकता असल्याने, निवडणुकीनंतरचा भाजप आणखी कोणते नवे रूप धारण करणार, याचीच आता पक्षातील निष्ठावंतांना प्रतीक्षा आहे.

current affairs, loksatta editorial-No Doubt About Govts Fiscal Commitment Rbi Governor Shaktikanta Das Abn 97

पुन्हा जनाची नाही, पण..


15   07-Oct-2019, Mon

व्याजदर कपातीच्या दगडावर सातत्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डोके आपटूनही परिस्थितीत ढिम्म फरक पडलेला नाही, याची अप्रत्यक्ष कबुलीच गव्हर्नर शक्तिकांत दास देत आहेत..

ऑगस्ट महिन्यात सादर केलेल्या पतधोरणात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ६.९ टक्के असेल असे सांगितले गेले. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनी जाहीर झालेल्या पतधोरणात तो ६.१ टक्के असेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या दृष्टिकोनात अवघ्या दोन महिन्यांत झालेला हा बदल त्या संस्थेविषयी बरेच काही सांगतो..

‘आलो याची कारणासी’ हे पुन:पुन्हा सिद्ध करण्याची एकही संधी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास सोडत नाहीत, हे पुन्हा दिसून आले. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताज्या पतधोरणात पुन्हा एकदा व्याजदर कपात केली यात काहीही आश्चर्य नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावरील आपली नियुक्ती ते सार्थ ठरवत असून पदभार स्वीकारल्यापासून सातत्याने व्याजदर कपात करण्याचा आपला नेम काही ते चुकवत नाहीत. त्यांनी केलेली ही सलग पाचवी व्याजदर कपात. सर्व मिळून १.३५ टक्क्यांनी कर्जावरील व्याजाचे दर त्यांनी कमी केले. अशी दर कपात केली की भांडवल उभारणी स्वस्त होते. त्यामुळे कर्ज घेण्यास उत्तेजन मिळते. पण दास यांनी व्याजदर कपातीच्या दगडावर सातत्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डोके आपटूनही परिस्थितीत ढिम्म फरक पडलेला नाही. त्याची अप्रत्यक्ष कबुली त्यांनीच दिली. गेल्या पतधोरणानंतर या दास यांनी आर्थिक प्रगतीचा वेग इतका ढासळेल, याची कल्पना नव्हती असे विधान केले. आर्थिक प्रगती मंदावली आहे, पण वेग अवघा पाच टक्क्यांवर आला असेल असे त्यांना वाटले नाही. यावरून या सद्गृहस्थांस परिस्थितीचे किती आकलन आहे, हे दिसून येते. असे असतानाही त्यांच्या या पतधोरणाची दखल घेण्याची ही काही प्रमुख कारणे.

पहिले आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, आगामी काळात देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर किती असेल, याबाबत या धोरणात करण्यात आलेले दिशादर्शन. त्याचे अनेक अर्थ आहेत. उदाहरणार्थ, ऑगस्ट महिन्यात याच दास यांनी सादर केलेल्या पतधोरणात देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचा दर ६.९ टक्के असेल असे सांगितले गेले. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांनी, ४ ऑक्टोबरला जाहीर झालेल्या पतधोरणात तो ६.१ टक्के असेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँक म्हणते. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या दृष्टिकोनात अवघ्या दोन महिन्यांत झालेला हा बदल त्या संस्थेविषयी बरेच काही सांगतो. हा मुद्दा केवळ सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दरापुरताच मर्यादित नाही. त्यास आणखी एक परिमाण आहे.

ते असे की, या काळात रिझव्‍‌र्ह बँकेने एकूण १.३५ टक्के इतकी व्याजदर कपात केली. गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून दास इमानेइतबारे व्याजदर कपात करून आता तरी आर्थिक विकास सुरू होईल, अशी अपेक्षा करतात. त्या एकमेव उद्देशाने त्यांनी हा व्याजदर कपातीचा एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला. देशाच्या आर्थिक कुंठितावस्थेने हे दास मध्यंतरी इतके व्याकूळ झाले, की त्यांनी त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. पण हे काम आपले नाही, त्याची काळजी वाहण्यास अर्थमंत्री महोदया आहेत, याचाही त्यांना विसर पडला. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे काम पतधोरण आणि चलन व्यवहार. ते सोडून रिझव्‍‌र्ह बँक देशाच्या आर्थिक प्रगतीची काळजी वाहत राहिली आणि व्याजदर कपात करत गेली. आणि आता बँक आर्थिक विकासाच्या दरात दोन महिन्यांतच जवळपास एक टक्क्याची कपात करते. म्हणजेच आपण १.३५ टक्क्यांनी केलेली व्याजदर कपात निष्प्रभ ठरली, अशीच कबुली बँक देते.

तिसरा मुद्दा यातून दिसणाऱ्या चित्राचा. या काळात चलनवाढ झालेली नाही. तो दर साधारण ३.५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. याचा अर्थ, या काळात महागाई वाढलेली नाही. सर्वसाधारणपणे मध्यमवर्गास एकंदर अर्थस्थितीत काही गम्य नसते. त्याचे लक्ष असते महागाईवर. ती न वाढल्याने सारे काही ‘सारू छे’ असे सांगितल्यास त्याचा त्यावर विश्वास बसतो. आताही तसेच होताना दिसते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या दरात फारशी वाढ न झाल्याने महागाई नियंत्रणात आहे. ते चांगलेच. पण मुद्दा असा की, चलनवाढ नाही, तेलाच्या दरात वाढ न झाल्याने परकीय चलनाची गंगाजळी विक्रमी वाढलेली आणि त्यात अशी सतत व्याजकटौती सहृदयी रिझव्‍‌र्ह बँक. आर्थिक प्रगतीचा रथ चौखूर उधळण्यासाठी यापेक्षा आदर्श स्थिती असूच शकत नाही. त्यामुळे अशा वातावरणात किती जणांना किती कर्ज घेऊ  आणि किती नको असे व्हायला हवे. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती एकदम या उलट. कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होता होत नाही, अशी स्थिती. कंपनी कर कमी करा, व्रत असल्यासारखे दर शुक्रवारी काही ना काही सवलती जाहीर करा; पण मागणीचा आलेख आपला ढिम्मच. यालाच अर्थव्यवस्थेची ‘चलनघट’ (डिफ्लेशन) अशी अवस्था म्हणतात. अनेक औषधोपचार करूनही अन्नावरची उडालेली वासना काही आजारांत परत यायला वेळ लागतो, तसेच हे.

फरक असलाच तर इतकाच की, या प्रकरणात असा काही आजार असल्याचे सरकारला मान्यच करावयाचे नाही, हा. पण पतधोरणप्रसंगी प्रसृत झालेला रिझव्‍‌र्ह बँक अहवाल तर नेमके हेच सत्य सांगतो. पतधोरणाचा विचार करावयास लावणारा हा चौथा मुद्दा. त्यातून दिसणारे चित्र हृदयद्रावक. २००८ पासून पहिल्यांदाच उद्योजकांचा आत्मविश्वास इतका रसातळास गेल्याचे सत्य बँकेच्या तिमाही अहवालातून समोर येते. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत व्यापार-उद्योगांच्या व्यवसायाचा संकोच झाला, विविध कंपन्यांच्या व्यवसायनोंदीत तब्बल २३ टक्क्यांची घट झाली, असे त्यातून दिसते. २००८ सालच्या जागतिक अर्थसंकटानंतरची ही सर्वात मोठी आर्थिक घसरण आहे. याच तिमाहीत अर्थविकासाची गती वर्षांतील नीचांकी अशा पाच टक्क्यांवर आली आणि याच काळात उद्योगांच्या क्षमतेतही तीन टक्क्यांहून अधिक घट झाली. ही उद्योगक्षमता घट निश्चलनीकरणानंतरची सर्वात मोठी घट ठरते. तसेच याच सप्टेंबर महिन्यात ग्राहक विश्वास निर्देशांकदेखील गेल्या सहा वर्षांतील नीचांकी पातळीवर घसरल्याचेही बँकेचा अहवाल उघड करतो. ग्राहक विश्वास निर्देशांकासाठी काही शहरांतील पाच हजार नागरिकांकडून पाच आर्थिक मुद्दय़ांवर प्रतिसाद घेतला जातो. आर्थिक स्थिती, रोजगार, महागाई, उत्पन्न स्थिती आणि खरेदीचा उत्साह हे ते पाच मुद्दे. हा निर्देशांक या वेळी ८९.४ टक्के इतका आढळला. याआधी मनमोहन सिंग सरकारच्या उतरत्या काळात तो ८८ टक्क्यांवर घसरला होता. याचा अर्थ विद्यमान सरकार ‘त्या’ पातळीपासून हाकेच्या अंतरावर आहे. हे सरकार २०१४ साली जेव्हा पहिल्यांदा सत्तेवर आले, तेव्हा हा निर्देशांक १०३ टक्क्यांवर गेला हे सत्य लक्षात घेतल्यास विद्यमान घसरणीचा अर्थ आणि महत्त्व लक्षात यावे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेची या काळात दखल घ्यायला हवी, असा पाचवा मुद्दा म्हणजे घोटाळाग्रस्त पीएमसी बँकेसंदर्भातील निर्णय. काही आठवडय़ांपूर्वी या बँकेवर निर्बंध लादले गेले, तेव्हा ग्राहकांना सहा महिन्यांत हजारभर रुपये काढण्याची मुभा दिली गेली. त्यावर फारच बोंब झाल्यावर ती दहा हजारांपर्यंत वाढवली गेली आणि हा बँक घोटाळा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना आडवा येणार असे दिसल्यावर आता ती २५ हजार रुपये इतकी केली गेली. हे निवडणुकीचे कारण बँक अर्थातच सांगणार नाही. परिस्थिती सुधारली म्हणून मर्यादा वाढवल्याची पोपटपंची यानिमित्ताने ती करते. पण परिस्थिती इतकी सहज सुधारण्याजोगी होती, तर मग मुळात बँकेवर निर्बंध घातलेच का?

या निवडणुकांच्या निमित्ताने आम्ही ‘जनाची नाही, पण..’ या संपादकीयात (३ ऑक्टोबर) जनाची नाही पण मताची तरी लाज बाळगण्याविषयी अपेक्षा व्यक्त केली. आता ‘पुन्हा जनाची नाही, पण..’ हे रिझव्‍‌र्ह बँकेस उद्देशून म्हणावे लागते, हे दुर्दैव. देशाच्या या मध्यवर्ती बँकेने जनाची नाही, पण जनांच्या धनाची तरी लाज बाळगावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्याची वेळ आली आहे.

current affairs, loksatta editorial-Coluthur Gopalan Profile

कोलातुर गोपालन


265   05-Oct-2019, Sat

‘डॉक्टर आहेत ना तुझे वडील? मग ते लोकांना तपासत का नाही? औषधे का नाही देत’- शाळकरी मैत्रिणींच्या या प्रश्नांवर, कोलातुर गोपालन यांची मुलगी मालिनी म्हणे, ‘अगं ते जास्त मोठे डॉक्टर आहेत. एमबीबीएस नाही, एमडी आहेत आणि शिवाय नंतर पीएचडी झालेत. संशोधन करतात ते’! ‘हो? पण संशोधन म्हणजे काय? आणि कुठे बरं?’ या पुढल्या प्रश्नांवर, ‘अगं आपल्या कुन्नूरची पाश्चर इन्स्टिटय़ूट नाही का? तिथे ती जुनी जॅम फॅक्टरी होती ना? तिथेच आता अप्पांची ‘पोषण प्रयोगशाळा’ आहे’- या उत्तरानंतरही मालिनी यांच्या मैत्रिणींचे चेहरे कसनुसेच राहात.

या कोलातुर गोपालन यांचे निधन ३ ऑक्टोबर रोजी झाले. बेरीबेरी आणि पेलाग्रा या रोगांचे उच्चाटन करण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे मानले जाते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत, ज्या कार्याचे महत्त्व लोकांना माहितीच नाही असे पोषणविषयक संशोधनाचे कार्य गोपालन यांनी केले. पुढे १९६२ मध्ये ही ‘पोषण संशोधन प्रयोगशाळा’ स्वतंत्र संस्था म्हणून हैदराबादला स्थलांतरित झाली आणि १९६९ मध्ये तिला ‘राष्ट्रीय पोषण संस्था’ (नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ न्यूट्रिशन- एनआयएन) असे प्रतिष्ठेचे नाव मिळाले. ते मिळवून देणारे गोपालन, हेच या राष्ट्रीय संस्थेचे पहिले संचालक म्हणून नियुक्त झाले. १९७३ पासून ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रीसर्च’ या संस्थेचे संचालकपद त्यांनी सांभाळले. तीही संस्था वाढविताना हिवताप, कुष्ठरोग आणि प्राणीजन्य विकार यांसाठी स्वतंत्र संशोधन-संस्थांची स्थापना त्यांनी केली. सरकार कोणाचेही असो, त्याची तमा न बाळगता त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रास साह्य़भूत ठरणाऱ्या संशोधनाची व्याप्ती वाढवत नेली. पोषण संशोधक या नात्याने, भारतीय अन्नपदार्थाचा ‘पोषण मूल्यांक तक्ता’ तयार करण्याचे महत्कार्य त्यांनी केले. त्यासाठी ५०० अन्नपदार्थाचे विश्लेषण त्यांनी केले. अशा निरलस आणि समाजोपयोगी संशोधन कार्यासाठी त्यांना ‘पद्मश्री’ (१९७०) आणि ‘पद्मभूषण’ (२००३) हे किताबही मिळाले. वैद्यकीय क्षेत्रात प्रतिष्ठेचे, लंडनच्या रॉयल सोसायटीचे मानद सदस्यत्व मिळाले. तरुणपणी कुन्नूरजवळील दुर्गम डोंगराळ भागात जाऊन, तेथील आदिवासींच्या खाद्यसंस्कृतीवर संशोधन करणारे गोपालन पन्नाशीत असताना एका राष्ट्रीय संस्थेचे संचालक या नात्याने देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाला दिशा देत होते. पोषण- संशोधकांच्या ‘न्यूट्रिशन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया’ या संघटनेची स्थापना त्यांनी १९८०च्या दशकात केली आणि ‘फेडरेशन ऑफ एशियन न्यूट्रिशन सोसायटीज’द्वारे आशियाई पोषण-संस्थांचा महासंघ तयार होण्याआधी, ‘फ्रॅटर्निटी ऑफ एशियन न्यूट्रिशन सायंटिस्ट्स’ स्थापून त्यांनी आशियात संघटनकार्य केले. उच्चशिक्षणही त्यांनी मद्रासमध्येच घेतले होते, हे विशेष.

गोपालन यांना लोक ‘न्यूट्रिशन गोपालन’ याच नावाने ओळखत! त्यांचा १०१वा जन्मदिन येत्या २९ नोव्हेंबर रोजी साजरा झाला असता, त्याआधीच ते गेले. मुलीकडे- मालिनी (आता शेषाद्री) यांच्याकडेच त्यांचा मुक्काम असे. मालिनीदेखील आता सत्तरीपार. वडिलांच्या आठवणी त्यांनी गेल्याच वर्षी लिहिल्या होत्या. त्यांच्या शाळूमैत्रिणींचा ‘पण संशोधन म्हणजे काय?’ हा प्रश्न आजही अनेकांना पडतो, तो गोपालन यांना कधीही पडला नव्हता! बेरीबेरी वा पेलाग्रा हे कुपोषणजन्य रोग रोखणारी प्रथिने ग्रामीण, आदिवासी मातांनी कोठून मिळवावीत हे शोधणे म्हणजे गोपालन यांच्यासाठी संशोधनच होते.


Top