current affairs, loksatta editorial-Tis Hazari Court Delhi Police And Lawyers Fight Abn 97

‘दिल्ली’ दूरच..


137   07-Nov-2019, Thu

हिंसेत सहभागी होणाऱ्या वकिलांची सनद रद्द व्हायला हवी आणि पोलिसांची वर्दी काढून घ्यायला हवी. हे होणार नसेल तर दिल्लीतील घटना ही या हिंसाचाराच्या, बेमुर्वतखोरीच्या मालिकेतील एक केवळ स्वल्पविराम ठरेल. हिंसा हाच आविष्कार ठरत राहील..

देशाची राजधानी नवी दिल्लीत वकील आणि पोलीस यांच्यातील संघर्ष एक व्यवस्था म्हणून आपले मागासपण दाखवणारा आहे. वकील पोलिसांवर हात उचलतात, पोलीस वकिलांना बडवू पाहतात, डॉक्टरांना रुग्णाचे नातेवाईक शारीरिक इजा करतात, गोमांसाच्या संशयावरून जमाव एखाद्याचा जीव घेतो, राजकीय पक्षाचे कार्यकत्रे थेट गणवेशातील पोलीस अधिकाऱ्याची हत्या करतात, विधानसभेच्या प्रांगणातच जनप्रतिनिधी म्हणवणारे पोलिसांना मारहाण करतात, टोल बूथवर थांबावे लागले म्हणून तेथील कर्मचाऱ्यास हिंसेला सामोरे जावे लागते, एखाद्या राजकीय पक्षाचा टिनपाट कार्यकर्ता भर रस्त्यावर महिला पोलिस कर्मचाऱ्याची इभ्रत मातीस मिळवतो.. असे किती दाखले द्यावेत. त्यातून एक देश, कायद्याने चालणारी व्यवस्था म्हणून आपण कित्येक योजने मागे आहोत याचेच दर्शन घडते. हे अंतर नेमके किती आहे याचा अंदाज दिल्लीतील या भयावह घटनेमुळे येऊ शकेल. समाजातील अन्य कोणा घटकाचा हिंसाचार हा इतका दखलपात्र ठरला असता असे नाही. पण दिल्लीतील हिंसाचारात कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित दोन यंत्रणांतच जुंपली. न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित वकील आणि कोणताही गुन्हा न्यायालयापर्यंत नेण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस यांच्यातच दोन हात झाले. यातील वकील होण्यासाठी काही एक बौद्धिक कसब आवश्यक मानले जाते आणि पोलीस होण्यासाठी काही प्रमाणात हे कसब आणि शारीरिक क्षमता गरजेची असते. म्हणजे काही अंशांनी आणि कधी ना कधी तरी या दोन घटकांचा बुद्धी या संकल्पनेशी संबंध आलेला असतो. पण दिल्लीत जे काही घडले त्यातील व्यक्तींचे वर्तन बुद्धी, विचार, सभ्यता आदी मूल्यांशी कित्येक पिढय़ांत संबंध आला होता किंवा काय, असा संशय निर्माण करणारे होते.

माणसे इतकी हिंसक का होतात, असा प्रश्न जे काही झाले ते पाहून येतो. म्हणजे अिहसक मार्गाने सर्व प्रश्न सुटू शकतात, हा भाबडा विचार झाला हे मान्य. पण म्हणून कोणत्याही कारणासाठी हिंसा क्षम्य ठरू शकत नाही. याचा अर्थ कशासाठी काय करायचे याचे एक साधे समीकरण प्रत्येकाच्या मनात असायला हवे. ते असेल तर त्यावरून त्या व्यक्तीची आणि अशा व्यक्तींच्या समाजाची संस्कृती दिसून येते. ती समृद्ध असेल तर अशा समाजात हिंसा हा अभिव्यक्तीचा शेवटचा टप्पा असायला हवा. पण ती नसेल तर अशा समाजात हिंसा हा अभिव्यक्तीचा पहिला हुंकार असतो. दिल्लीत तो दिसून आला. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी या हिंसाचारामागील कारण लक्षात घ्यायला हवे.

वाहन उभे करण्याच्या जागेवरून निर्माण झालेला वाद इतके क्षुल्लक कारण या हिंसाचारामागे आहे. पोलीस कॉन्स्टेबल आणि एक वकील यांच्यातील इतक्या किरकोळ कारणाने झालेली बाचाबाची हे या अनागोंदीसदृश वातावरणामागील कारण. त्यामुळे वकील विरुद्ध पोलीस असे युद्धच सुरू झाले. त्याची दूरचित्रवाणीवरून प्रक्षेपित झालेली चित्रे खरी असतील तर वकिलांचा काळा डगला आणि हे वर्तन यांत जवळीक दिसून येते. त्यातील एका प्रसंगात तर एक कंपू दुचाकीवरील पोलीस स्वारास हेल्मेट फेकून मारताना दिसतो. सत्ताकेंद्राजवळ असलेल्या व्यक्तीस आपल्याकडे काही विशेष सामर्थ्य आहे असे वाटत असते. हे तर वकील. न्यायव्यवस्थेस खेटून असलेले. आणि त्यात पुन्हा दिल्लीतील. त्यामुळे दुबार बंदुकांसारखे त्यांना स्वत:स दुहेरी ताकद असल्याचे वाटत असेल तर त्यामागील कारण समजून घ्यायला हवे. त्यामुळे याआधीही असा काळ्या कोटांचा हिंसक आविष्कार दिल्ली न्यायालयात पाहावयास मिळालेला आहे. कन्हैया कुमारच्या खटल्याप्रसंगी याच राजधानीतील वकिलांनी असाच आपला हिंसक आविष्कार सादर केला होता. त्या वेळी पत्रकारांना तो सहन करावा लागला. या वेळी पोलिसांना. पत्रकारांचे एक वेळ ठीक. त्यांना तशीही दोन्ही बाजूंनी टोले खायची सवय असते. आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्या अंगावर वर्दी नसते. पोलिसांचे तसे नाही. वर्दीतल्या माणसास असे अंगावर हात उगारलेले खपत नाही. त्यामुळे वकिलांच्या विरोधात दिल्लीत पोलीस एकवटले आणि त्यातून वकिलांची फौज विरोधात पोलिसी तुकडय़ा असे युद्ध पाहायला मिळाले. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की पोलीसप्रमुखांनी जातीने आवाहन करूनसुद्धा पोलीस या संघर्षांतून माघार घेण्यास तयार नव्हते.

हे असे होऊ शकते कारण या मंडळींना असलेले विशेषाधिकारांचे कवचकुंडल. त्यांच्याकडून झालेले कायद्याचे उल्लंघन कितीही गंभीर असो, ही कवचकुंडले त्यास परावर्तित करतात. त्यामुळे या अशा कृत्यांसाठी त्यांतील कोणासही शिक्षा झाल्याचे दिसत नाही. गेल्या वेळच्या हिंसाचारास जबाबदार असणाऱ्या कोणत्याही वकिलावर कारवाई झाली नाही. कारवाई करणार कोण? त्यांचीच संघटना. त्यामुळे ती याही वेळी होण्याची शक्यता नाही. ही अशी कवचकुंडले वकिलांना असतात. न्यायाधीशांना असतात. लोकप्रतिनिधींना असतात. सरकारी अधिकाऱ्यांनाही काही प्रमाणात असतात. नसतात ती कर भरणाऱ्या सामान्यांना. मुका, बिचारा कोणीही कोठेही हाकावा असा हा भारतीय सामान्य. त्याच्या हालास पारावार नाही आणि त्याची दखल घेणारेही कोणी नाही. त्यामुळे अशा समाजात तरुणांच्या बव्हंश प्रेरणा असतात त्या कोणत्या ना कोणत्या कवचकुंडलधारी गटात आपला समावेश करून घेण्याच्या. वकील, पोलीस, लोकप्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी वगैरे का व्हायचे? तर त्यामुळे काही एक कवचकुंडले प्राप्त होतात म्हणून. यातील काहीही होता आले नाही तरी निदान धनाढय़ तरी होता यावे असेही अनेकांना वाटते. कारण सर्वे गुणा: कांचनम् आश्रयन्ते या उक्तीप्रमाणे धनाढय़ हवी ती कवचकुंडले मिळवू शकतो.

हे आदर्श समाजव्यवस्थेचे लक्षण नव्हे. आदर्श समाजात कायद्याचे राज्य असते आणि त्यासमोर सर्व समान असतात. परिणामी अमेरिकी अध्यक्ष असो वा त्याची पत्नी वा पुतणी वा चिरंजीव. त्यांना कायद्याची जरब असते. विकसित आणि अर्धविकसित वा अविकसित देश यांतील फरक हा काही केवळ पंचतारांकित पायाभूत सोयीसुविधांचा नसतो. तो हा कायद्याची जरब आहे किंवा नाही, हाच असतो. अध्यक्षपदी असतानाही बिल क्लिंटन यांची झालेली चौकशी, अध्यक्ष बुश यांच्या कन्या आणि पुतणीस मद्य पिऊन मोटार चालवली म्हणून पोलीस स्थानकाच्या कोठडीत रात्र काढावी लागणे वा ब्रिटिश अर्थमंत्री जोनाथन अ‍ॅटकेन यांस पदावर असताना भ्रष्टाचारासाठी शिक्षा होणे असे घडू शकते. आपण त्या अवस्थेपासून दूर आहोत हे खरे. ही ‘दूरा’वस्था प्रत्येक देशाने अनुभवलेली आहे. पण प्रश्न या अंतराचा नाही. तर हे अंतर कमी करण्यासाठी आपण काही प्रयत्न करणार आहोत की नाही, हा आहे.

आतापर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर नाही असे होते. ते तसेच राहणार आहे का हे दिल्लीतील हिंसाचारास जबाबदार असणाऱ्या वकील वा पोलिसांवर काय कारवाई होते यावर ठरेल. हिंसेत सहभागी होणाऱ्या वकिलांची सनद रद्द व्हायला हवी आणि पोलिसांची वर्दी काढून घ्यायला हवी. हे होणार नसेल तर दिल्लीतील घटना ही या हिंसाचाराच्या, बेमुर्वतखोरीच्या मालिकेतील एक केवळ स्वल्पविराम ठरेल. अन्य अनेक अशा स्वल्पविरामांसारखा. तेव्हा कायद्याचे राज्य आणावयाचे असेल तर काही मूठभरांची ही कवचकुंडले आधी हटवायला हवीत. त्याची सुरुवात करण्याचा हाच क्षण आहे. ते न झाल्यास व्यवस्थाधारित विकसित देशांच्या मालिकेत बसण्याची ‘दिल्ली बहोत दूर है’, हेच वास्तव असेल.

current affairs, loksatta editorial-Us Withdrawal From Paris Agreement Abn 97 2

अविचारी निर्णय


216   07-Nov-2019, Thu

पॅरिस वातावरण बदल करारातून बाहेर पडण्याची अधिकृत प्रक्रिया अमेरिकेने सोमवारपासून सुरू केली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची याविषयीची भूमिका स्पष्ट होती. अध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीतही त्यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडणे हा ‘अमेरिकेच्या प्रतिष्ठे’चा मुद्दा केला होता! २०१७ मध्ये ही भाषा बदलली आणि पॅरिस करारातून बाहेर पडणे हा ‘हजारो अमेरिकी रोजगार वाचवण्या’च्या दृष्टीने आवश्यक मुद्दा ठरला. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया प्रांतात पेटलेले वणवे, आयोवासारख्या राज्यामध्ये आलेला महापूर, ह्य़ूस्टन ते न्यू ऑर्लिन्सपर्यंत विविध राज्यांमध्ये उठणारी भयावह चक्रीवादळे या घडामोडी ताज्या आहेत. या अनाकलनीय आणि अभूतपूर्व ऋतुरूपांच्या मुळाशी वातावरण बदल हेच प्रमुख कारण आहे. आपल्याकडेही नोव्हेंबर उजाडला तरी पावसाचा परतीचा प्रवास संपतच नाही. कोकणानजीक वर्षभरात चार चक्रीवादळे उठतात. ही समस्या रुद्रगंभीर होत असून, जीवितहानी आणि वित्तहानीवर नियंत्रण मिळवणे कोणत्याही सरकारच्या आवाक्याबाहेरचे बनू लागले आहे. वातावरण बदलामुळे देशोधडीला लागून विस्थापित होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. अमेरिकेतील संकटांमुळे ट्रम्प यांचे मतपरिवर्तन होईल, असे वाटणाऱ्यांचा त्यामुळे भ्रमनिरास होणे स्वाभाविक आहे. जून २०१७ मध्ये ट्रम्प यांनी करारमाघारीची अविचारी घोषणा केली, त्या वेळी तेलदांडग्या रिपब्लिकनांचे लांगूलचालन यापलीकडे त्या निर्णयाला कोणताही आधार नव्हता. परंतु त्यानंतर गेल्या अडीच वर्षांत परिस्थिती बदललेली आहे. मुख्य म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेच्या काळात झालेल्या ग्रेटा थुनबर्गच्या मोहिमेमुळे वातावरण बदलाविषयीची जागृती अधिक वेगाने व्यापक होते आहे. या कसल्याचीही दखल ट्रम्प यांनी घेतलेली नसली, तरी त्यांची भाषा बदलल्याचे नक्कीच दिसून आले. पॅरिस कराराचा मसुदा हा फेकण्याच्या लायकीचा आहे, कारण त्यात अमुक तरतुदी आहेत आणि त्यांचा तमुक परिणाम होईल असे जे सांगितले जाई आणि त्यासाठी जी चुकीची माहिती खुद्द अध्यक्ष महोदय पुरवीत, ते यंदा घडलेले नाही. अमेरिकी अर्थव्यवस्था मोडकळीस येईल, असे ते आता म्हणू लागले आहेत. २०२० मध्ये होणाऱ्या अध्यक्षीय निवडणुकीत वातावरण बदल हा महत्त्वाचा मुद्दा राहील आणि ट्रम्प यांची या मुद्दय़ावर कोंडी करता येईल, याचा सुगावा त्यांच्या डेमोक्रॅटिक विरोधकांना लागलेला आहे. सन २०३० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन अर्ध्याने कमी केले नाही, तर प्रलयकारी आणि विनाशकारी नैसर्गिक उलथापालथ होईल हे विविध शास्त्रीय आणि आर्थिक प्रारूपांमधून स्पष्ट होऊ लागले आहे. उद्योगक्रांतीपूर्व कालापेक्षा पृथ्वीचे सरासरी तापमान एक अंश सेल्शियसने वाढलेले आहे. ही वाढ दोन अंश सेल्शियसपेक्षा आणि शक्य झाल्यास १.५ अंश सेल्शियसच्याही कमी ठेवणे हे पॅरिस कराराचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. मात्र, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’च्या विश्लेषणानुसार, उद्योगक्रांतीपूर्व कालखंडाच्या तुलनेत एकदशांश जगाचे तापमान यापूर्वीच दोन अंश सेल्शियसने वाढलेले आहे. हे सगळे ट्रम्प यांच्यापर्यंत पोहोचत असणारच. परंतु वाळूत डोके खुपसून बसलेल्या शहामृगाप्रमाणे ट्रम्प यांची अवस्था झाली आहे. आजवर अमेरिकेने इतका पराकोटीचा अमेरिकामग्न अध्यक्ष पाहिलेला नाही. वास्तविक अनेक मोठय़ा करारांचे नेतृत्व अमेरिकेने यापूर्वी केलेले आहे. आजवर बहुधा केवळ एकदाच अमेरिकी अध्यक्षाने एखाद्या कराराशी फारकत घेतलेली दिसून येते. ते होते व्रुडो विल्सन. लीग ऑफ नेशन्स संकल्पनेचे प्रणेते. परंतु स्वत: कधी संघटनेत सहभागी झाले नाहीत. त्यांच्या उदासीनतेमध्ये दुसऱ्या महायुद्धाची बीजे रोवली गेली होती. ट्रम्प यांनी इतक्या खोलवर वाचले असण्याची शक्यता दुरापास्तच!

current affairs, loksatta editorial-Norman Myers Profile Abn 97

नॉर्मन मायर्स


437   07-Nov-2019, Thu

पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचा मानवी जीवनावरही हानीकारक परिणाम होत असतो हे आपण प्रत्यक्ष अनुभवत आहोत, पण हे धोके काही द्रष्टय़ा वैज्ञानिकांनी आधीच सांगून ठेवले होते त्यापैकी एक म्हणजे नॉर्मन मायर्स. दरवर्षी इंग्लंड किंवा वेल्सच्या आकाराचे जंगल तोडले किंवा जाळले जाते असा अंदाज त्यांनी गणनाअंती व्यक्त केला होता. उपग्रह छायाचित्र तंत्रज्ञानाने हे अंदाज आता अगदी सोपे असले तरी ज्या काळात यातील काहीच नव्हते तेव्हा म्हणजे चाळीस वर्षांपूर्वी मायर्स यांनी हा अंदाज दिला होता. त्यातूनच त्यांचे वेगळेपण दिसून येते. मायर्स यांच्या निधनाने निसर्गाची बाजू ठामपणे मांडणाऱ्या पर्यावरणतज्ज्ञांपैकी एक काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. ‘द सिंकिंग आर्क’ हे पुस्तक त्यांनी १९७९ मध्ये लिहिले होते. त्यात मानवी कृत्यांमुळे एका दिवसात प्राणी व वनस्पती यांच्या किती प्रजाती नष्ट होतात याचाही ठोकताळा मांडला होता. तो काहीसा चुकलाही होता, त्यामुळे दर दिवसाला ५० प्रजाती नष्ट होतात हे त्यांनी नंतर मान्य केले होते. पण या हानीची मोजदाद करावीशी वाटणाऱ्या धडपडय़ा पर्यावरणप्रेमींपैकी ते एक होते. त्यानंतर व्हाइट हाऊस, संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था, जागतिक बँक, युरोपीय आयोग, संयुक्त राष्ट्रांची हवामान बदल अभ्यास समिती या संस्थांत त्यांनी वेगवेगळ्या पदांवर काम केले. मानवी संघर्षांमुळेच लोकांवर निर्वासित होण्याची वेळ येते असे नाही, तर नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल यामुळेही त्यांच्यावर देश सोडण्याची वेळ येते असे मत मांडणारे ते पहिले पर्यावरणतज्ज्ञ. संपूर्ण पृथ्वी ग्रहावर मानवाची अधिसत्ता निर्माण होण्याचा धोकाही त्यांनी मांडला होता, त्यातून त्यांनी ‘अँथ्रॉपोसीन’ ही संकल्पना मांडली. प्रवाहाविरोधी जाणाऱ्या लोकांना जसा विरोध होतो तसाच त्यांना झाला. त्यांचे म्हणणे कुणी मान्य करीत नव्हते, पण कालांतराने एडवर्ड विल्सन, पॉल एरलिश यांच्यासारख्या सागरी जीवशास्त्रज्ञांनी त्यांना पाठिंबा दिला. पर्यावरण क्षेत्रातील नायक म्हणून ‘टाइम’ नियतकालिकाने त्यांचा गौरव केला होता. वीस पुस्तके व ३०० शोधनिबंध त्यांच्या नावावर आहेत. लँकेशायर येथे गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या नॉर्मन यांनी ऑक्सफर्डमधून आधुनिक भाषांचे शिक्षण घेतले होते. काही काळ त्यांनी केनयात नोकरी केली, त्यामुळे त्यांना मसाई व स्वाहिली भाषा येत होत्या. तेथे ते वन्यजीव छायाचित्रकार म्हणून प्रसिद्ध होते. चित्त्यांवर त्यांनी बरेच संशोधन केले. किलिमांजारोसह अनेक शिखरे त्यांनी पादाक्रांत केली. निसर्गाच्या कुशीत हसतखेळत बागडणारा एक निसर्गप्रेमी पर्यावरण-अभ्यासक आपण गमावला आहे.

current affairs, loksatta editorial-agricultural crises the economy in danger

शेती पाण्यात, अर्थकारण धोक्यात


180   06-Nov-2019, Wed

विदर्भ, मराठवाडासोबतच उत्तर महाराष्ट्रासह ६४ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. हे नुकसान २५ हजार कोटींच्यावर आहे. खरीप हंगाम गेल्यावर आता रबीचा हंगाम शेतकरी कसा करेल?

आधी अतिवृष्टी आणि आता परतीच्या पावसाचा फटका यामुळे विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नगदी खरीप व भाजीपाल्याच्या पिकांची तसेच फळबागाची प्रचंड नासाडी झाली. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, धानासोबतच भाजीपाल्याची पिके तसेच विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व उत्तर महाराष्ट्रातील द्राक्ष व केळीचीही प्रचंड हानी झाली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर निर्भर आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात अगोदर व दिवाळीतल्या पावसामुळे 
शेती पाण्यात गेली. सोयाबीन, ज्वारी, बाजरीची कापणी झाली होती. ती पिके शेतात भरलेल्या पाण्यामुळे जागेवरच सडली. कापसाच्या बोंडातील सरकी अंकुरली. सोयाबीनच्या शेंगांना अंकुर फुटले. ज्वारीच्या कणसावर कोंब फुटली. धान पाण्यात भिजला तर काही उभा धान आडवा झाला. त्यामुळे तो भरणार नाही. कापसाची वेचणी न झाल्यामुळे फुटलेला कापूस जमिनीवर पडला. पावसामुळे कापूस-धानावर बुरशीजन्य रोगाने घाला पडला. कापसाचे पीक धोक्यात आले. द्राक्षाची नासाडी झाली तर भाजीपालाही सडला. असे सर्व पिकांचे ५० ते ८० टक्क्यांपर्यंत नुकसानीची पातळी गाठली. खरीप हंगामात शेतीत टाकलेला उत्पादन खर्च तर गेलाच, परंतु दिवाळीत कापणीला आलेली पिके पाण्यात गेलीत. शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास परतीच्या पावसाने हिरावून घेतला.

विदर्भ, मराठवाडासोबतच उत्तर महाराष्ट्रासह महाराष्ट्रातील मिळून एकूण ६४ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. हे नुकसान २५ हजार कोटींच्यावर असणार आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थाच ढासळून निघाली आहे. खरीप हंगाम गेल्यामुळे रबीचा हंगाम शेतकरी कसा करेल? त्याच्या हाती पैसाच उरलेला नाही. वर्षभर जगायचे कसे? कर्जाची परतफेड करायची कशी? विजेचे बिल कसे देणार? वर्षभऱ्याचा खर्च कसा भागविणार? असे सर्व प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात घोंघावत आहेत.

खरीप पिकावर कापूस, सोयाबीन, धान, ज्वारी, बाजरी, भाजीपाला या पिकावरच विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असते. तीही पिके उद्‌ध्वस्त झाल्यामुळे धोक्यात आली आहे. दरवर्षीच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे व शेतीमालाला न मिळणाऱ्या भावामुळे अर्थव्यवस्था आधीच नाजूक आहे. संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्याचा फटका शहरी उद्योगांनासुद्धा बसणार आहे. ६० कोटी शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती संपल्यावर उद्योगातील वस्तूंची विक्री कमी होईल. मंदीची गती वाढेल. उद्योग बंद होऊन बेरोजगारीही वाढेल. शेती बुडाल्यामुळे असे चक्र फिरेल. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नासाडीची शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी, अशी कोणतीच प्रणाली सरकारजवळ नाही. विधानसभा निवडणुका नुकत्याच आटोपल्या असल्या तरी पुढचे भांडण सुरू आहे. सर्व पक्ष राजकारणाच्या संगीत खुर्चीत मग्न आहेत. शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. खरीप हंगाम हातचा गेल्यामुळे आत्महत्येचे प्रमाण वाढते आहे. गेल्या काही दिवसांत रोजच्या रोज तीन-चार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या येत आहेत.

मानवी हाताने अधिकारी पंचनामे करतील केव्हा आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल केव्हा? तुटपुंज्या कृषी व महसूल अधिकाऱ्यांची संख्या बघता हे शक्य नाही. या अनुषंगाने कायदा करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्ती आली की सरकारी यंत्रणेने ताबडतोब भरपाईची कार्यवाही सुरू केली पाहिजे. सर्वच ऑनलाइनच्या जमान्यात शेतीच्या नैसर्गिक आपत्तीचे मोजमाप हॅण्डलाइनच्या फूटपट्टीने का, हाही प्रश्न आहे. पिकांचे झालेले नुकसान उपग्रहाद्वारे मोजता येऊ शकेल. पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी उपग्रह व ड्रोनचाही नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येईल.

सध्या पिकांना असलेले विमा संरक्षण अत्यंत वादग्रस्त आहे. सरकार पीक विमा लागू केल्याची फुशारकी मारत आहे. शेतकऱ्यांना विम्याचे हप्ते भरतात. विमा कंपनी मात्र नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानभरपाई देतच नाही, अशी शेतकऱ्यांची खरी ओरड आहे. कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्याकडून बँका परस्परच सरकार विम्याचे हप्ते त्यांच्या कर्जातून वळते करते. शेतकऱ्यांना हे माहीतसुद्धा राहत नाही. विम्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला हे ऐकिवात नाही. विमा ऐच्छिक असावा. विम्याचे संरक्षण देताना तो उत्पादनखर्चावर आधारित असावा. त्यासाठी कायदाच केला पाहिजे. उत्पादन खर्च ही मंडळ विभागाप्रमाणे असला पाहिजे. त्याप्रमाणे प्रत्येक पिकाचा विमा उतरवून सरकारने कायद्याने पीक विम्याचे संरक्षण शेतकऱ्यांना द्यायला पाहिजे. परंतु सरकार याकडे जाणीवपूर्वक लक्षच देत नाही. शेतकऱ्यांचा फायदा होईल याकडे सरकार दुर्लक्ष करते.

सरकारचे हमीभाव खरेदी केंद्र म्हणजे वरातीमागून घोडे. दिवाळीच्या अगोदर काही शेतमाल बाजारात आला, परंतु सरकारी यंत्रणेची खरेदी केंद्र सुरूच नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात हमी भावापेक्षा कमीने माल विकून मोकळे व्हावे लागते. ही खरेदी केंद्र केव्हा सुरू होणार, हाही शेतकऱ्यांसाठी गहन प्रश्न आहे. ही केंद्रे सुरू करावी यासाठी व खरेदी केल्यावर त्याचे पैसे मिळावे यासाठीही शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते. शेतकऱ्यांनी किती आंदोलने करावी व का करावी? दोन हजार व्यक्ती रोज ग्रामीण भागात रोजगार नसल्यामुळे शहराकडे येतात. त्यामुळे ग्रामीण भाग ओस पडतो आहे. शहराची व्यवस्था गर्दीमुळे डबघाईस येत आहे. 'शेतकऱ्यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण' आहे. त्यामुळे शेती व्यवसाय बुडाला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली. ६० कोटी शेतकऱ्यांची क्रयशक्ती कमी झाली म्हणून मंदी येऊन उद्योगधंदे बंद होत आहेत. बेरोजगारी वाढत आहे.

अन्नदाता वाचला पाहिजे तरच देश वाचेल. तेव्हा शेतीवर नैसर्गिक आपत्ती आली की कायद्यानुसार गतीने सरकारी यंत्रणा कामी लागली पाहिजे. उपग्रह व ड्रोनच्या साह्याने नुकसान भरपाई त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावी. असा कायदाच करावा. पीक विमा शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी नव्हे तर त्यांच्या फायद्याचा करावा असाही कायदा करावा. शेतमाल निघण्याच्या अगोदर हमीभाव खरेदी यंत्रणा सुरू करून ४८ तासांत शेतकऱ्यांना चुकारे द्यावे. प्रशासकीय व अनावश्यक खर्च शासनाने कमी करून कृषीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडून शेतीप्रश्नावर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करावे. त्यात सिंचनाच्या सोयी ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवून नैसर्गिक आपत्तीची रक्कम शेतकऱ्यांना ताबडतोब मिळावी. १० किलोमीटर परिसरात शेतीमाल साठवणुकीसाठी गोदामे तर भाजीपाला व फळांच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहे व त्यावर त्वरित कर्ज देण्याची व्यवस्था उभी करावी. शेतकऱ्यांच्या शेतापासून तर बाजारापर्यंत पक्के रस्ते, २४ तास वीज, पाणी उपलब्ध करून द्यावे. देशांतर्गत शेतीमाल विक्रीसाठी व निर्यातीसाठी पायाभूत सुविधा उभ्या करून शेतकरीविरोधी कायदे संपविले तर शेती फायद्याची होईल. शेती समृद्धी होईल. मोठी रोजगार निर्मिती होऊन भारत देश जगामध्ये शक्तिमान होईल. यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी शेतकरीपूरक निर्णय युद्धपातळीवर घेणे गरजेचे आहे.

current affairs, editorial- india out of arsep

नवे हितकर वळण


40   06-Nov-2019, Wed

तीन दशकांपूर्वी साऱ्या जगभर जे उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले होते, त्याच्या नेमके उलटे वारे गेले काही दिवस वाहात आहेत. 'युरोपीय समुदाया'तून ब्रिटनचे बाहेर पडणे किंवा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'नाफ्टा' म्हणजे 'नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अॅग्रिमेंट'मध्ये खोडा घालणे, ही त्याची दोन ठळक उदाहरणे आहेत. आज देशोदेशी जागतिकीकरणाच्या विरोधात 'राष्ट्रीय वारे' वाहात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली 'आरसेप' म्हणजे 'प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी करारा'तून बाहेर पडण्याची घोषणा या पार्श्वभूमीवर पाहायला हवी. या प्रस्तावित करारात एकूण सोळा देशांची मोट बांधली जाणार होती. त्यासाठी, गेली सात वर्षे वाटाघाटी चालू होत्या. या समूहात आसियानमधील दहा देश तसेच न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया हेही देश असणार होते. हा समूह जर प्रत्यक्षात आला असता तर तो 'युरोपीय समुदाया'पेक्षा मोठा आणि जगातील सर्वाधिक शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्रसमूह ठरेल, असे म्हटले जात होते. मात्र, केंद्र सरकारने या समूहात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेताना आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत अशा दोन्ही घटकांचा विचार केलेला दिसतो. एकतर, यूपीएच्या राजवटीत या कराराची बोलणी सुरू झाली असली तरी राहुल गांधी यांनी या कराराला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

डाव्या पक्षांचा त्याला विरोध असणे, हे तर स्वाभाविकच आहे. याशिवाय, संघ परिवारातील 'स्वदेशी जागरण मंच' या संस्थेनेही या कराराच्या विरोधातले मतप्रदर्शन अनेकदा केले आहे. काही दिवसांपूर्वी आंध्र प्रदेशात व इतरही काही ठिकाणी आरसेपच्या विरोधात निदर्शनेही झाली आहेत. ही झाली देशातली स्थिती. याशिवाय, या कराराचा सर्वाधिक फायदा चीन घेणार आणि पुन्हा एकदा चिनी वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठा भरभरून वाहणार, ही भीती तर होतीच होती. त्यामुळे, भारत या करारातून बाहेर पडल्यानंतर चिनी (सरकारी) वृत्तपत्रांमधून भारतावर टीकेची झोड सध्या उठते आहे. ही टीका अपेक्षितच आहे. या करारामुळे केवळ चीन नव्हे तर ऑस्ट्रेलियातूनही अनेक स्वस्त वस्तूंचा मारा भारतावर होऊ लागला असता.

अशा आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये दोन महत्त्वाच्या बाबी असतात. एक म्हणजे मुक्त, सोपी आयातनिर्यात आणि कररचनेत सदस्य देशांना जास्तीत जास्त सवलती. या दोन्ही गोष्टी व्यापारसंतुलन असते, तेव्हाच उपयुक्त असतात. आज भारत हा जगातील एक आर्थिक महासत्ता गणला जात असला तरी चीन काय किंवा या गटातले इतरही प्रगत देश काय, यांच्यासोबतचा भारताचा व्यापार ताळेबंद तुटीचा आहे. चीन आणि भारत यांच्यातील व्यापार असमतोल तर चिंताजनक आहे. 'आरसेप' झाल्यानंतर ही स्थिती आणखी बिघडली असती, यात शंका नाही. रोनाल्ड रीगन आणि मार्गारेट थॅचर यांनी जगाला ज्या मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे नेले, त्याच्या बरोबर उलट दिशेने डोनाल्ड ट्रम्प आणि नरेंद्र मोदी यांना सध्या तरी तारू हाकावे लागते आहे.

गेल्या तीन दशकांमध्ये युरोपमधून उत्पादन उद्योग मोठ्या प्रमाणात बाहेर गेले. हे प्रगत देश निदान सेवा उद्योग, पर्यटन व अर्थसेवा यावर तरले आहेत. पण उद्या या करारामुळे भारतात हजारो प्रकारच्या नवनवीन वस्तू आयात होऊ लागल्या असत्या तर त्याचा स्वाभाविक परिणाम रोजगारनिर्मितीवर झाला असता. या करारातून बाहेर पडल्यानंतर आता खरी परीक्षा पुढे आहे. ती म्हणजे, देशांतर्गत उद्योगांना आणि देशी बाजारपेठ यांना प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची आंतरक्रिया मजबूत बनवणे. जगाशी ताठ मानेने वागताना आणि बाह्य दडपणे झुगारताना आपल्या अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापनही तितकेच परिणामकारक होणे आवश्यक आहे.

current affairs, loksatta editorial- India Decides Out Of Rcep Agreement Abn 97

गृहसिंहच?


412   06-Nov-2019, Wed

आरसेप दुग्धजन्य पदार्थ आदी कृषी बाजारपेठेस मुक्तद्वार देतो, त्यामुळे देशांतर्गत आव्हान निर्माण झाले असते हे मान्य. पण असे काही दुखरे मुद्दे सोडता उर्वरित कराराबाबत आपण सकारात्मक भूमिका का घेऊ शकत नाही?

काहीही झाले तरी त्यात आपलाच विजय आहे असे एकदा का मानायचे ठरवले की प्रत्येक घटना ही साजिरीच वाटू लागते. आरसेप करारातून अंग काढून घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाने वरील बाब सिद्ध होते. या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चच्रेत इतका काळ भारताचे प्रतिनिधित्व करणारे वाणिज्य व रेल्वेमंत्री पीयूष गोएल यांनी आरसेप करारात सामील न होण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय अत्यंत धाडसी असल्याचे कौतुक केले. काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गेल्याच आठवडय़ात हाच ‘धाडसी’ (?) पर्याय सरकारने स्वीकारावा असा सल्ला दिला होता. त्या वेळी याच गोएल यांनी त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार केला आणि काँग्रेस या प्रश्नावर किती सातत्यशून्य आहे, अशी टीका केली. आता खुद्द पंतप्रधानांनीच या ‘धाडसी’ प्रस्तावाचा स्वीकार केला आणि तसे करून पीयूष गोएल यांनाच या मुद्दय़ावर उघडे पाडले. पंतप्रधानांच्या या कृतीस गोएल आता धाडसी म्हणताना दिसतात. यातून या विषयांवरची आपली धोरणधरसोड ध्यानात यावी. या व्यापार कराराचा प्रारंभ मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात झाला. त्या वेळेस अर्धवट राहिलेल्या या कराराच्या चर्चेचा धागा नरेंद्र मोदी यांनी पुढे नेला. ‘आधार’, ‘वस्तू सेवा कर’, ‘मनरेगा’ या सिंग सरकारच्या मुद्दय़ांप्रमाणे आरसेपदेखील मोदी सरकारने आपलाच असल्यासारखा पुढे नेला, त्याचा हिरिरीने प्रचार केला, तो करताना काँग्रेसला जागा दाखवून दिली आणि अखेरच्या क्षणी कच खात या करारातून माघार घेतली. हे सगळे राजकारण मागे सारून या निर्णयाचा जमाखर्च मांडायला हवा.

दक्षिण आशियाई देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘आसिआन’ या व्यापार संघातील इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, फिलिपिन्स, थायलँड, व्हिएतनाम, ब्रुनेई, म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया अशा दहा देशांनी आसपासच्या चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या सहा देशांशी मुक्त व्यापार करारासाठी चालवलेला प्रयत्न म्हणजे रीजनल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप ऊर्फ आरसेप. या गटाद्वारे सदस्य देशांनी आपापल्या देशांच्या सीमा व्यापारउदिमासाठी पूर्ण खुल्या करणे अपेक्षित आहे. भारताने या करारातून माघार घेतल्याने आता ही संधी आपणास नाही. पण अन्य १५ देशांस हा करार मान्य असल्याने त्यांच्यातील व्यापारास गती येईल. कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्दय़ाप्रमाणे आपल्याकडे यावर दोन तट आहेत. करारास विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे असे की यामुळे आपल्या देशांच्या सीमा अन्य देशांसाठी सताड खुल्या केल्या जातील आणि परदेशातून भरमसाट वस्तू आपल्या बाजारात येतील. परिणामी आपल्या देशांतर्गत उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ते डावे आणि काँग्रेस या सर्वानाच हा युक्तिवाद मान्य असून यातूनच खरे तर विरोधाचा फोलपणा लक्षात यावा.

घराबाहेरील अन्य हुशार विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करावी लागली तर आपले चिरंजीव उघडे पडतील या भीतीने त्याची घरातल्या घरातच परीक्षा घेऊन गुणवत्ता जाहीर करणाऱ्या पालकांप्रमाणे आपल्या सरकारचे या प्रश्नावरचे वर्तन आहे. यास सुरक्षावाद असे म्हणतात. भारताच्या वेशीवर व्यापाराची मोठी संधी हाताशी आलेली असताना आपण बाहेरील वारे आत येऊ नयेत म्हणून दरवाजे बंद करून घेऊ पाहतो. हे आपले दुर्दैव. हा व्यापार करार हे जितके आव्हान होते त्यापेक्षाही किती तरी अधिक ती मोठी संधी होती. त्यानिमित्ताने सरकारी संरक्षणाच्या मेदाने आपल्या उद्योगक्षेत्राच्या कंबरेभोवती जमलेली चरबी कमी झाली असती. १९९१ साली पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी उदारीकरण राबवले तेव्हा त्या नावाने गळे काढणाऱ्यांत आरसेपला विरोध करणाऱ्यांतीलच काही होते. यांना नफा हवा पण स्पर्धा नको. सरकारी हस्तक्षेप हवा, पण केव्हा? जेव्हा स्पर्धेमुळे यांच्या नफ्याची जाडी कमी होते तेव्हा. परदेशी स्पर्धेचा धोका संपला की मग मात्र सरकारने उद्योगक्षेत्रात लुडबुड करू नये असा ठामपणा हा वर्ग दाखवतो. आरसेपच्या निमित्ताने हेच होताना दिसते. आरसेप दुग्धजन्य पदार्थ आदी कृषी बाजारपेठेस मुक्तद्वार देतो, त्यामुळे देशांतर्गत आव्हान निर्माण झाले असते हे मान्य. पण असे काही दुखरे मुद्दे सोडता उर्वरित कराराबाबत आपण सकारात्मक भूमिका का घेऊ शकत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. कारण हाच मुद्दा आपण चिनी आयातीबाबत उपस्थित केला आहे.

तो फसवा ठरतो. याचे कारण अन्य १५ देशांचा याबाबत काहीही आक्षेप नाही. त्या सर्व देशांतही आपल्याइतकीच चिनी उत्पादने मोठय़ा प्रमाणावर विकली जातात. पण ‘आमच्या देशांतील उत्पादनांना चीनचे आव्हान आहे, सबब त्यांना दरवाजे बंद करा,’ असे हे देश म्हणताना दिसत नाहीत. तेव्हा स्पर्धेच्या भीतीने आपल्याच उद्योग वा कृषी क्षेत्राच्या हातापायांस का घाम फुटतो, हा प्रश्न खरे तर आपण यानिमित्ताने विचारायला हवा. परदेशी मालाच्या आयातीस मुक्तद्वार दिल्याने जशी त्यांच्याकडील उत्पादने आपल्याकडे येऊ शकतात, तशीच आपल्याही उत्पादकांना त्यांच्या देशात तितक्याच मोकळेपणे जाण्याची संधी आहे, याकडे आपण का दुर्लक्ष करतो?

अकार्यक्षमता आणि अनुत्पादकता हे यामागील कारण. आपणास सुरक्षित वातावरण भावते, असा त्याचा अर्थ. आरसेप करारास विरोध करणारे चीन आणि भारत यांतील व्यापार तफावतीचा वारंवार दाखला देतात. ती शेकडो कोटींची आहे. याचा अर्थ चीन जितका माल भारतात पाठवतो त्यापेक्षा किती तरी कमी भारतीय माल चिनी बाजारात जातो. पण या समस्येच्या नावाने आपण किती काळ गळा काढणार? आणि व्यापारातील तूट हाच जर मुद्दा असेल तर आरसेपच्या १६ पैकी ११ देशांशी आपली तूटच आहे. तिचा आकार १०,७०० कोटी डॉलर्स इतका प्रचंड आहे. म्हणजे या सगळ्या देशांना आपण जितके विकतो त्याच्या किती तरी पट अधिक त्या देशांकडून घेतो. हे जर सत्य आहे तर मग या देशांशीपण आपण व्यापार करार करायचा नाही की काय? चीनला घाबरून आपण पळणार असू तर आपल्यापेक्षाही किती तरी लहान देशांना चीन हा आव्हान का वाटत नाही? आता आपल्या या पलायनवादी धोरणाचा फायदा घेत चीनने आपले हातपाय अधिकच पसरले तरीही पुन्हा आपण त्या देशाच्या नावे गळा काढायला तयार.

‘अंतरात्मा’, ‘गांधीजी’ आणि ‘गरिबांचे हित’ यांमुळे आपण या करारात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला, असे पंतप्रधान म्हणतात. या तिनांतील एकाचीही जाणीव गोयल यांना कशी काय झाली नाही, हा प्रश्न विचारायचा नाही असे ठरवले तरी एक मुद्दा उरतोच. तो म्हणजे गरिबांचे हित. परदेशातील स्वस्त उत्पादने भारतात येण्याने गरिबांचे हित साधले जाईल की देशांतर्गत मक्तेदारीतून तयार होणारी दुय्यम आणि महाग उत्पादने घ्यावी लागल्याने ते साध्य होईल? तसेच या मुद्दय़ावर गांधीजींना खेचणे अगदीच विसंगत. गांधीजींच्या अर्थविचाराचे पालन करावयाचे असेल तर निर्यातीचा विचारदेखील करायला नको आणि उद्योगधंदे तर नकोच नकोत. तेव्हा ऊठसूट गांधीजींचा दाखला देण्याची काहीही गरज नाही. राहता राहिला मुद्दा अंतरात्म्याचा. त्याचा उल्लेख झाल्याने सोनिया गांधी यांनाही काही वर्षांपूर्वी ऐकावयास आलेल्या अंतरात्म्याच्या आवाजाची आठवण झाली इतकेच. हे सोडून जगाकडे पाहण्याचे आपले धोरण काय, हे एकदा सर्वपक्षीयांनी ठरवायला हवे. कारण घरातल्या घरात डरकाळी फोडून जंगलचा राजा होता येत नाही.

current affairs, loksatta editorial-Telangana Tahsildar Burnt Alive Vijaya Reddy Abn 97

हल्ले थांबणार कसे?


512   06-Nov-2019, Wed

हैदराबाद शहराजवळील अब्दुल्लापुरमेटच्या तहसीलदार विजया रेड्डी यांना एका शेतकऱ्याने कार्यालयात घुसून जिवंत जाळण्याची घटना घडल्याने पुन्हा एकदा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. गेल्याच वर्षी अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात कारवाई करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्याची हिमाचल प्रदेशात गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. दीड वर्षांत दोन महिला अधिकाऱ्यांना नाहक आपला प्राण गमवावा लागला. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी मालेगावमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना रॉकेलमाफियांनी जिवंत जाळले होते. वाळूमाफियांकडून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अंगावर ट्रक घालण्याचे अनेक प्रकार महाराष्ट्रात घडले. असे हिंसक प्रकार घडल्यावर चार दिवस त्याची चर्चा होते. उपाय योजण्याचे वरिष्ठांकडून आश्वासन दिले जाते. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या, असाच प्रकार घडतो. तेलंगणात महिला अधिकाऱ्याला जिवंत जाळण्याचा प्रकार तर गंभीर आहे. हा प्रकार करणाऱ्या शेतकऱ्याचा सख्ख्या भावाशी शेतीच्या वाटपावरून वाद सुरू असून, तो न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळेच महिला तहसीलदारास जाळण्याच्या कटाचा सूत्रधार कोण याचा शोध घेण्याची महसूल कर्मचाऱ्यांनी केलेली मागणी महत्त्वपूर्ण ठरते. हिमाचल प्रदेशात अनधिकृत बांधकामे तोडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यानुसार शैल शर्मा या नगररचना विभागाच्या अधिकारी ही मोहीम राबवीत होत्या. हॉटेलचे बांधकाम पाडल्याने संतप्त झालेल्या मालकाने या अधिकाऱ्याची गोळ्या घालून हत्या केली. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन या महिला अधिकारी करीत असताना त्यांना हकनाक जीव गमवावा लागला. पण हिमाचल प्रदेश सरकारच्या वरिष्ठांनी याचे खापर महिला अधिकाऱ्यावरच फोडले होते. ‘वरिष्ठांना पूर्वकल्पना न देता त्यांनी कारवाई सुरू केली,’ असा अहवाल सादर करण्यात आला होता. मालेगावमध्ये रॉकेलमाफियांनी सोनावणे यांना जिवंत जाळले असता, हा अधिकारीच कसा भ्रष्ट होता हे दाखविण्याचा झालेला प्रकार तर निर्लज्जपणाचा कळस होता. तेलंगणात चंद्रशेखर राव सरकारने दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांच्या जमिनींची फेरनोंदणी आणि पासबुक देण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेत मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. जमिनीच्या संदर्भात विषय आल्यावर त्यात होणारा गैरव्यवहार हे समीकरण अद्याप कोणत्याच राज्यकर्त्यांना मोडता आलेले नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांबद्दल सामान्य जनतेत आढळणारा रोष हाही चिंतेचा विषय आहे. सारेच अधिकारी किंवा कर्मचारी भ्रष्ट नसतात; पण कोणत्याही सरकारी कार्यालयांमध्ये विनावशिला किंवा ‘वजन’ ठेवल्याशिवाय सरळपणे काम होणे अशक्यप्राय असते. राज्यकर्ते अणि प्रशासनात निर्माण झालेली दरी हीसुद्धा चिंताजनक बाब आहे. लोकनियुक्त सरकार आणि प्रशासन यांनी हातात हात घालून काम करणे अपेक्षित असते. तेही सुरळीत होत नाही. महाराष्ट्र विधिमंडळात एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात विषय चर्चेला आल्यास पक्षभेद विसरून सारे आमदार एकत्र येतात हे अनेकदा बघायला मिळते. अधिकाऱ्यांनी लोकनियुक्त सरकारच्या सल्ल्याने काम करायचे असते. पण अनेकदा राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांची तोंडे वेगवेगळ्या दिशांना असतात. हे अंतर वाढले किंवा राज्यकर्ते जरा ढिले पडले तर प्रशासन डोईजड होते. त्यास वठणीवर आणण्याचे वा रुळांवर ठेवण्याचे लोकशाहीतील मार्ग बाजूला पडून आमदारच एखाद्या अधिकाऱ्याच्या श्रीमुखात भडकावतात, तेव्हा असामाजिक तत्त्वे हल्ले करण्यास सोकावणारच. तेलंगणा किंवा हिमाचल प्रदेशात महिला अधिकाऱ्यांच्या हत्यांनंतर अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेइतकेच हेही मुद्दे चर्चेत आले पाहिजेत. सरकारी कारभारांत पारदर्शकता आल्यास अधिकारी आणि सामान्य जनतेतील दरी कमी होईल आणि अधिकाऱ्यांवर हल्ले करण्याची हिंमत होणार नाही. मात्र नेमकी ही पारदर्शकता येणार कधी, हाच खरा प्रश्न.

current affairs, loksatta editorial-Krishan Kumar Modi Profile Abn 97

के. के. मोदी


16   06-Nov-2019, Wed

कर्करोगाला आमंत्रण देणाऱ्या सिगारेट कंपनीचे मालक आणि आयपीएलमुळे कुप्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या ललित मोदींचे वडील, ही के. के. मोदी यांची एक ओळख! असे असले तरी सुमारे ३ अब्ज डॉलरचा व्यवसाय डोलारा अवघ्या चार-साडेचार दशकांच्या कालावधीत उभे करणारे आणि आयटीसीसारख्या मातब्बर समूहाला तेवढीच यशस्वी टक्कर देणारे उद्योगपती म्हणून के. कें.नी मोदी कुटुंबातील सर्वात मोठे सदस्य म्हणून कारकीर्द गाजविली. गेल्या आठवडय़ात दिल्लीत वयाच्या ७९ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. कृष्ण कुमार ऊर्फ के.के. मोदी अवघ्या विशीतच काकांबरोबर समूहाच्या वस्त्रोद्योगात उतरले. काका, वडिलांच्या पारंपरिक व्यवसायाचे खऱ्या अर्थाने उद्योगसमूहात रूपांतर करण्यात के.कें.चा सिंहाचा वाटा होता. त्याला साजेसे ‘मोदी एंटरप्रायजेस’ नाव देत कॉर्पोरेट संस्कृती त्यांनी रुजविली. दिल्लीनजीक नव्वदच्या दशकात वसविण्यात आलेले ‘मोदीनगर’ हे याच घराण्याचे योगदान. ‘गॉडफ्रे फिलिप्स’ समूहातील सिगारेट कंपनीच्या फोर स्क्वेअर, कॅव्हेंडरसारख्या नाममुद्रा  बलाढय़ अशा आयटीसीच्या विल्स आदींसमोर त्यांनी उतरविल्या. त्याचबरोबर शिक्षण, कृषी, खाद्यान्न क्षेत्रातील विविध उत्पादनांची निर्मितीही त्यांनी केली. व्यवस्थापनाचे कोणतेही औपचारिक शैक्षणिक धडे न गिरविलेल्या के. के. यांनी दूरदृष्टिकोनातून व्यवसायाला उद्योग समूहात रूपांतरित केले. फिक्की, सीआयआय आदी उद्योग संघटनांवर प्रतिनिधित्व करणाऱ्या के. के. यांनी ‘फोर्ब्स’च्या श्रीमंतांच्या यादीतही स्थान पटकावले.

के. के. मोदी हे अकरा भावंडांमध्ये सर्वात मोठे. कुटुंबात अनेक संकटे आल्यानंतर ती त्यांनी यशस्वीपणे निस्तरली. मात्र मुलगा, ललित मोदींच्या आयपीएल आर्थिक घोटाळ्यामुळे त्यांना नाहक टीकेला सामोरे जावे लागले. ललित यांनी वयाने लहान व घटस्फोटित महिलेशी लग्न केल्यामुळे के. के. यांना झाले नाही तेवढे दु:ख आयपीएल प्रकरणात झाले. चार वर्षांपूर्वी स्विस बँकेतील व्यवहारप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाच्या विचारणेलाही त्यांना चिरंजीवांमुळे सामोरे जावे लागले. याही स्थितीत त्यांनी अखेरच्या क्षणापर्यंत मोदी एंटरप्रायजेसची धुरा यशस्वीपणे हाताळली. पत्नी बिना यांना स्वयंपाकाची आवड म्हणून राजधानीत थाई हॉटेल चालवायला देणारे के. के. यांनी आपल्या हयातीतच उद्योगसमूहाची जबाबदारी उत्तराधिकाऱ्यांकडे सोपविली होती.

current affairs, loksatta editorial-Air Pollution Conditions Worse In Delhi Abn 97

शून्य गढ़ शहर..


428   05-Nov-2019, Tue

पाणी मुबलक, म्हणून पंजाब-हरियाणातही भाताची लागवड. पाणी कमी, तरीही मराठवाडय़ात वा सोलापूरसारख्या जिल्ह्य़ांत ऊस! धोरणशून्यता ही अशी सार्वत्रिक. प्रश्न केवळ धूर दिल्लीकडे जातो एवढय़ापुरता नाही, हे ओळखणार कोण?

भारतात प्रवेश करण्यासाठी सध्याचा काळ सर्वोत्तम असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे बँकॉक येथे सांगत असताना भारताच्या राजधानीतील हवा अजिबात श्वसनयोग्य नसल्याचे जाहीर झाले. यातून आपल्याविषयीचा क्रूर योगायोग तेवढा सिद्ध होतो. एका बाजूला देश जागतिक स्तरावरील स्पर्धेत टिकावा यासाठी प्रयत्न केले जात असताना शुद्ध नको पण किमान श्वसनयोग्य हवा – तीदेखील राजधानीच्या शहरात – देता न येणे हे आपल्या गोंधळलेल्या विकास प्रारूपाचे फलित. आज दिल्लीतील जनतेस मुखवटा घालून जगण्याची वेळ आली ती त्यामुळेच. आधीच दिल्लीत खरा चेहरा कोणता आणि मुखवटा कोणता हे ओळखणे अवघड. त्यात ही अशी हवा. त्यामुळे दिल्लीचा खरा चेहरा कोणता हे ओळखणे अधिकच अवघड होणार. यंदा तर हवा इतकी खराब झाली की भरदुपारी वाहने दिवे लावून चालवण्याची वेळ दिल्लीकरांवर आली. अशक्त दृश्यमानतेमुळे विमानांची उड्डाणे रद्द करावी लागली आणि शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करावी लागली. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हेच होत आले आहे. यातील अधिक गंभीर बाब म्हणजे हे का होते, यामागील कारण आपणास माहीत आहे. पण तरी ते टाळणे आपणास शक्य झालेले नाही. ते का, याचा विचार यानिमित्ताने केला जाणे गरजेचे आहे.

पंजाब, हरियाणा या राज्यांत शेतकरी आपली लागवडीखालील जमीन रापवण्यासाठी या काळात शेतात गवत पेटवतात. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी शेत लवकर सज्ज होते. एकटय़ा संगरूर जिल्ह्य़ात साधारण एका महिन्यात या वेळी तब्बल २१५७ इतक्या ठिकाणी शेतांना आगी लावल्याने प्रसिद्ध झाले आहे. त्यावरून याचे प्रमाण किती मोठे आहे, याचा अंदाज यावा. दिल्लीस स्वत:चे असे काही नाही. हिमाचलात वा वर जम्मू-काश्मिरात बर्फवृष्टी झाली की राजधानी कुडकुडते आणि पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांनी शेतजमिनी पेटवल्या की दिल्लीकरांचा श्वास कोंडतो. यंदाही तसेच झाले आहे. वास्तविक या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांनी आपापल्या शेतजमिनी जाळू नयेत यासाठी जोरदार प्रचार झाला. काही ठिकाणी कारवाईचे इशारे दिले गेले. पण तरी या शेतकऱ्यांनी करावयाचे तेच केले आणि या दोन्ही राज्यांत आगीचे अनेक प्रकार घडले. यातील पंजाब हे काँग्रेसशासित आहे तर हरियाणात भाजपचे राज्य आहे. तरीही दोन्ही राज्यांत हे प्रकार घडले. त्यामुळे त्यास पक्षीय राजकारणाचा रंग देता येणार नाही. मग असे असेल तर या दोन राज्यांतील शेतकऱ्यांना आपापल्या जमिनी जाळण्याची गरज का वाटते?

या प्रश्नाचे उत्तर या राज्यांत गेल्या काही वर्षांपासून बदलल्या गेलेल्या पीक पद्धती आणि पीक यांत आहे. ऐतिहासिकदृष्टय़ा ही दोन्ही राज्ये गव्हाच्या पिकासाठी ओळखली जातात. गव्हाचे कोठार असेच यामुळे या दोन्ही राज्यांना म्हटले जाते. काही दशकांपूर्वी राबवल्या गेलेल्या हरितक्रांती योजनेचा सर्वाधिक फायदा घेणारी राज्येदेखील हीच. मुबलक जलसंपदा आणि पाटबंधाऱ्यांचे उत्कृष्ट जाळे यामुळे या राज्यातील शेतकरी नेहमीच प्रयोगशील आणि यशस्वी राहिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर साधारण दहा वर्षांपूर्वी या राज्यांतील पीक पद्धतीत मोठा बदल केला गेला. त्यामागचा विचार शेतजमिनीचा अधिकाधिक उत्पादक वापर कसा केला जाईल हाच होता. त्यानुसार शेतकऱ्यांना भातपिकाची लागवड जूनच्या मध्यास करण्याचा आदेश या दोन्ही राज्यांत दिला गेला. त्याआधी ही लागवड एप्रिल-मे या काळात होत होती. हा बदल केला गेला कारण पावसाळ्यानंतर भूपृष्ठाखालील पाण्याचा जास्तीत जास्त विनियोग करता यावा यासाठी. या अनुषंगाने या दोन्ही राज्य सरकारांनी कायद्यात बदल केले आणि सरकारी आदेशाद्वारे शेतकऱ्यांना पीक पद्धतीत बदल करायला लावला.

पण त्याचा परिणाम असा की भाताचे पीक लांबल्याने त्यानंतरच्या हंगामात गव्हाचे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा जमिनीची मशागत करण्यासाठीचा वेळ घटला. भाताचे पीक लांबणीवर आणि ते घेतल्यानंतर गव्हासाठी जमीन तयार करण्याची घाई. परत वेळ कमी. यावर मार्ग काय? तर जमीन जाळणे. एरवी जी जमीन नैसर्गिकरीत्या फेरलागवडीसाठी तयार झाली असती तिला सज्ज करण्यासाठी आता शेतकऱ्यांना जाळून रापवावे लागते. याच काळात उत्तर भारतात वारे असतात. शिशिराची चाहूल लागण्याआधीचा हा काळ. त्यात सुटणाऱ्या वाऱ्यांनी पंजाब, हरयाणा राज्यांतील शेतजमिनींवरचा धूर सर्रासपणे दिल्लीकडे ढकलला जातो. तथापि, दिल्लीच्या हवेची हानी हा एकच याचा परिणाम नाही. यामुळे होणारा आणखी एक परिणामही तितकाच गंभीर आहे.

तो म्हणजे भाताचे अनावश्यक पीक. पाणी मुबलक. वर मोफत आणि त्यात वीज मीटर विनाशुल्क. यामुळे त्या राज्यांतील शेतकऱ्यांत भाताचे अनावश्यक पीक घेण्याचा हव्यास वाढू लागला असून त्यामुळे पाणी आणि जमीन या दोहोंचीही मोठीच धूप होते. एक टन भात घेण्यासाठी ७० हजार टन पाणी लागते. याचा अर्थ भात हे उसाच्या तुलनेत कमी पण तरी मोठय़ा प्रमाणावर पाणी पिणारे पीक आहे. भाताचे अनावश्यक आणि अतिरिक्त पीक ही एक डोकेदुखी होऊन बसली आहे. प्रथेप्रमाणे शेती झाल्यास या काळात, म्हणजे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यांत आपल्या देशात भाताचा साठा १.०२ कोटी टनांच्या आसपास असतो. परंतु गेले काही महिने हा भातसाठा २.७ कोटी टनांवर गेला आहे. त्यामुळे आपल्याला यंदा चांगला भाव नसतानाही भात निर्यात करावा लागला. ही निर्यात एक कोटी टनापेक्षा अधिक आहे. पण याचाच दुसरा अर्थ असा की आपण त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे पाणीही निर्यात करतो. देशात अन्यत्र पाण्याची टंचाई. इतकी की आवश्यक पिकेही घेता येण्याची मारामार. आणि दुसरीकडे पाण्याचा अपव्यय आणि अनावश्यक उत्पादन.

यातून दिसतो तो केवळ समन्वयाचा अभाव आणि दीर्घकालीन धोरणशून्यता. हे केवळ पंजाबात होते असे नाही. सर्वच राज्यांत कमीअधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र. आपल्याकडे ज्या प्रदेशात कमालीची पाणीटंचाई आहे तेथे साखरेचे कारखाने निघतातच कसे? सोलापूर, अहमदनगर हे महाराष्ट्रातील अवर्षणग्रस्त जिल्हे. तेथे पिण्याच्या पाण्यासाठी मारामार. पण उसासाठी मात्र तेथे पाणी भरपूर उपलब्ध असते, मराठवाडय़ात साखर कारखाने चालवले जातात, हे अनाकलनीय आहे. आपल्याकडेही पीक पद्धती बदलण्याची गरज आणि त्याबाबतची चर्चा अनेक वर्षे सुरू आहे. पण ती नुसतीच चर्चा. पंजाब आणि हरियाणात अशी चर्चा झाली होती की नाही हे माहीत नाही. पण त्यांनी पीक पद्धत बदलून टाकली. तसे करताना परिणामांचा विचारदेखील करण्याची गरज त्या राज्यांना लागली नाही. एकीकडे विनाविचार कृती आणि दुसरीकडे नुसताच विचार आणि कृती शून्य.

दिल्लीत आता जे काही होत आहे तसे काही झाले की आपल्याकडे या अशा मुद्दय़ांवर चर्चा होते आणि परिस्थिती निवळली की पुन्हा आपले ये रे माझ्या मागल्या. मग नव्या संकटापर्यंत एक सार्वत्रिक आनंदमयी शांतता. पण हा आनंद अज्ञानापोटी आलेला. त्यामुळे पंतप्रधान भले सांगोत भारतात गुंतवणुकीचे महत्त्व. पण आपली शहरे जोपर्यंत राहण्यायोग्य होत नाहीत तोपर्यंत या विक्रीकलेस कोणी फारसे भुलणार नाही. यात तातडीने बदल होण्याची गरज आहे. नपेक्षा गोरक्षनाथांच्या एका अभंगात म्हटल्याप्रमाणे दिल्लीची अवस्था ‘शून्य गढ़ शहर..’ अशी झाली आहे. उद्या ती सर्वच शहरांची होईल.

current affairs, loksatta editorial- Fluoride In Drinking Water Abn 97

जुना प्रश्न; नवा अहवाल..


185   05-Nov-2019, Tue

महाराष्ट्राच्या दहा जिल्ह्यांतील भूजलामध्ये फ्लोराइडचे प्रमाण अधिक असल्याने तेथील जनतेस दातांच्या, हाडांच्या आणि किडनीच्या विकारांनी विळखा घातला आहे, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या राष्ट्रीय आरोग्य अहवालातून पुन्हा एकदा समोर आली. यात नवीन काहीच नाही. भूगर्भातील उरलेसुरले पाणी पिळून काढण्याचा हव्यास असल्यावर यापेक्षा वेगळे काहीच निष्पन्न होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. सुमारे दोन-अडीच दशकांपूर्वी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत तेव्हाच्या विरोधी पक्षात व आक्रमकही असलेले भाजपचे आमदार एकनाथ खडसे व अन्य काही आमदारांनी प्रश्नोत्तरांच्या तासात या गंभीर मुद्दय़ाला वाचा फोडली होती. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रात फ्लोराइडयुक्त पाण्यामुळे दातांचे विकार बळावले आहेत, हाडे ठिसूळ होऊन एका पिढीचे भवितव्य संकटात आले आहे, असा थेट मुद्दा या प्रश्नाद्वारे जनतेसमोर आल्याने, तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांसह सर्वानीच याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. भूगर्भातील पाण्याच्या शोधात किती खोलवर विहिरींची खोदाई करावी यासाठी कागदोपत्री काही नियम असले, तरी पाण्याचा सुगावा लागेपर्यंत खोल खणतच राहणे अपरिहार्य होऊ लागले, तेव्हापासून भूगर्भातील प्रदूषित व विषारी घटकयुक्त पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पिण्याच्या पाण्यातून पोटात जाणारे व अकाली वृद्धत्वाकडे घेऊन जाणारे अपायकारी घटक हे आरोग्यासमोरील गंभीर संकट असल्याची जाणीव सरकारला  झाली, त्याला आता काही दशके लोटली आहेत. त्यानंतर वेळोवेळी भूगर्भातील पाण्याचे नमुने तपासले जातात, अहवाल तयार होतात, आणि राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांतील भूजल पिण्यायोग्य नाही, अशा शिफारशी सरकारला सादरही होतात. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नावाची मोठी यंत्रणा त्यासाठी कार्यरत असते. भूजल, नद्या-नाले, तलाव आणि समुद्र-खाडय़ांच्या पाण्याचा दर्जा या मंडळाने जेव्हा जेव्हा तपासला, तेव्हा तेव्हा, राज्यातील पाण्याचा दर्जा पहिल्यापेक्षा खालावत चालला आहे, हाच निष्कर्ष प्रत्येक नव्या अहवालातून काढला जात होता. याचा अर्थ, भूजलच नव्हे, तर पेयजल म्हणून ज्या पाण्याचा वापर केला जातो, ते आरोग्यदायी राहिलेले नाही, हे पुरते स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही, प्रत्येक नवा अहवाल तोच निष्कर्ष काढतो आणि प्रत्येक निष्कर्षांसोबत जनतेच्या मनातील धसका वाढीला लागतो. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालाने त्यात भर घातली आहे. पेयजलाचा दर्जा खालावत चालल्याचा निष्कर्ष वर्षांगणिक काढला जात असेल, तर सुरक्षित पेयजलाचे पर्याय निर्माण करण्याबाबत सरकारची काही जबाबदारी असते का, असा भाबडा प्रश्न जनतेच्या मनात येऊ शकतो. त्यावर, सरकारकडे उत्तर असते. ते म्हणजे, भूगर्भातील पाणी ज्या ज्या ठिकाणी प्रदूषित, विषारी घटकांचे प्रमाण अधिक असलेले, किंवा आरोग्यास अपायकारक असते, त्या ठिकाणी असलेल्या हातपंपांना धोक्याचा इशारा देणारा लाल रंग फासलेला दिसतो. क्वचित काही ठिकाणी, हे पाणी पिण्यास अपायकारक आहे अशी सूचना देणारे फलकही लावले जातात. ग्रामीण महाराष्ट्रात, विशेषत विदर्भ, मराठवाडा व खान्देशातील काही जिल्ह्य़ांच्या खेडोपाडी असे अनेक हातपंप पूर्वी कधी कोणा मोहिमांद्वारे लाल रंगाने रंगविले गेले आणि पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा अन्य पर्यायच नसल्याने तेच पाणी पिऊन, त्याचे दुष्परिणाम अंगावर घेत पुढच्या पिढय़ा वाढू लागल्या.. आता तर, त्या हातपंपांवरील लाल रंगदेखील जुना व फिका पडला आहे आणि तेच पाणी पिऊन आरोग्याच्या समस्यांशी झुंजणारी नवी पिढी तयार होऊ लागली आहे. आणखी काही वर्षांनी हाच निष्कर्ष काढणारा असाच एखादा नवा अहवाल येईल.. पण अशा अहवालांचा धक्का बसण्याचे दिवस मात्र केव्हाच संपले आहेत.


Top