loksatta editorial-Comptroller And Auditor General Mpg 94

‘कॅग’चे आक्षेप केरात..


96   04-Jul-2019, Thu

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक म्हणजेच ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळाला सादर करण्याची औपचारिकता राज्य सरकारने नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी पार पाडली. सरकारच्या कारभारातील त्रुटी किंवा चुकीच्या धोरणांमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीवर या अहवालात प्रकाश टाकला जातो. म्हणूनच ‘कॅग’च्या अहवालांना महत्त्व असते. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार सत्तेत असताना २-जी मध्ये १ लाख ७६ हजार कोटींचा तर कोळसा खाणींच्या वाटपात १ लाख ८६ हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा निष्कर्ष ‘कॅग’ने काढला होता व त्यावरून देशाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली. या अहवालांनी जनमत काँग्रेसच्या विरोधात गेले. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील काँग्रेसच्या पराभवास ‘कॅग’चे अहवालही तेवढेच जबाबदार ठरले होते. केंद्र व राज्यात सत्ताबदल झाला आणि साऱ्या यंत्रणांचा नूरच बदलला. ‘कॅग’च्या अहवालांमधील भाषा पूर्वी टोकदार असायची आणि सरकारला खडे बोल सुनावले जायचे. आता सरकारबाबतची भाषाही सौम्य झाली आणि ‘सुधारणा करा,’ असे सल्लेही नरमाईनेच दिले जाऊ लागले. हा बदल फक्त ‘कॅग’च्या अहवालांमध्ये नव्हे तर आर्थिक पाहणी अहवाल किंवा अन्य सरकारी कागदपत्रांमध्ये जाणवतो. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास काँग्रेस वा भाजप कोणीही सत्तेत असो, ‘कॅग’च्या अहवालांबाबत सत्ताधारी कोडगे असतात, हेच अनुभवास येते. महालेखापरीक्षकांनी कितीही ताशेरे ओढले वा बदल सुचविले तरीही राज्यकर्त्यांवर काहीही फरक पडत नाही. ताज्या अहवालामध्ये राज्याची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या अवलंबून असलेल्या कृषी खात्यातील अनागोंदीबद्दल ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना अपुऱ्या आणि हलक्या प्रतीच्या बियाणांचा पुरवठा झाला आणि त्यातून शेती उत्पादनावर परिणाम झाल्याचा स्पष्ट निष्कर्ष ‘कॅग’ने नोंदविला आहे. याउपर हलक्या प्रतीची शेतीची अवजारे पुरविलेल्या कंपन्यांवर कारवाईची शिफारस अधिकाऱ्यांनी केली असूनही भाजपच्या कृषिमंत्र्यांनी ही कारवाई रोखली होती. त्यातून ३५ कोटींचा कंपन्यांचा फायदा झाल्याचे लेखापरीक्षकांना आढळून आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रत्येक भाषणात शाश्वत शेती आणि शेतीमालाच्या उत्पादन वाढीचा उल्लेख असतो. पण त्यांच्याच सरकारमधील कृषी खात्याने काय दिवे लावले हे समोर आले आहे. हलक्या प्रतीची बियाणे पुरविल्याने शेतीचे उत्पादन घटले ही तर गंभीर बाब. वास्तविक संबंधितांच्या विरोधात कारवाई होणे अपेक्षित; पण तसे काही होण्याची शक्यता दिसत नाही. ‘रिलायन्स कंपनीवर मेहेरनजर’ अशा अर्थाचा निष्कर्ष ही तर नित्याचीच बाब झाली. आमच्या सरकारचा कारभार पारदर्शक असून कोणालाही पाठीशी घालणार नाही ही फडणवीसांची वाक्ये ठरलेली असतात. मुख्यमंत्री म्हणतात त्याप्रमाणे खरोखरीच कोणाला पाठीशी घालणार नसतील तर, ‘कॅग’ अहवालात म्हटल्याप्रमाणे सरकारने ‘रिलायन्स’कडून किमान ४१ कोटींची रक्कम वसूल तरी करावी. हा अहवाल सादर झाला त्याच दिवशी मुंबईला अतिवृष्टीचा तडाखा बसून जनजीवन विस्कळीत झाले होते. नेमके या अहवालात मुंबईतील पूर नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन सुमार दर्जाचे आणि गाळाने भरलेले असल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. सरकारच्या कारभारामधील त्रुटींवर प्रकाश टाकणारा अहवाल विधिमंडळात अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर होतो व त्यावर सभागृहांमध्ये चर्चा होत नाही. विरोधात असताना फडणवीस किंवा भाजपची अन्य मंडळी अहवालावर चर्चेची मागणी करीत, पण सत्तेत आल्यावर ‘दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते, आपल्या डोळ्यातील मुसळ नाही’ या म्हणीप्रमाणे त्यांनाही याचा बहुधा विसर पडला आणि विरोधक तर पाच वर्षे पार कुचकामी ठरले. या अहवालांवर लोकलेखा समितीत चर्चा होते पण त्यातून साध्य काहीच होत नाही. सत्ताधारी एक प्रकारे या अहवालांना केराची टोपलीच दाखवितात. गेल्या अहवालात मुंबई, ठाण्यातील इंधनावरील सेस रद्द करण्याची शिफारस करूनही सरकारने वर्षभरात पाऊल उचललेले नाही. सरकार ‘कॅग’ला किती महत्त्व देते हे यावरून स्पष्ट होते.

 loksatta editorial-Mumbai Wall Collapse Heavy Rainfall Mpg 94

भिंत खचली, कलथून खांब गेला ..


360   03-Jul-2019, Wed

सामान्यांचे बळी जातात, उचित कारवाई होत नाही आणि ‘त्याला कुणी हात लावू शकत नाही’ ही आदरभावना(!) वाढतच राहते; याला काय म्हणावे?

मुंबईत भिंत कोसळून १८ ठार, अशाच दुर्घटनेत पुण्यात सहा जणांचे बळी, गेल्या आठवडय़ातही पुण्यात अशीच भिंत कोसळून तिच्याखाली १५ जीव जाणे, कल्याण शहरात तिघांचा तर नाशकात भिंत कोसळून दोघांचा मृत्यू, काश्मिरात बसच्या बस दरीत कोसळून पंचवीसएक प्रवाशांचे निधन, तिकडे बिहारात अगम्य आजारात साधारण दीडशे बालकांचे गतप्राण होणे, इंदुरात भाजप आमदाराने नगरपालिकेवर अधिकाऱ्यांना बडवणे, दक्षिणेतल्या तेलंगणात सत्ताधारी पक्षाच्या आमदाराने महिला वनाधिकाऱ्यास चोपणे, हिमाचलात बेकायदा हॉटेलांच्या विरोधात कारवाई करू पाहणाऱ्या पथकावर झालेल्या हल्ल्यात महिला अधिकाऱ्याचे प्राण जाणे, गुजरातेत आठ सफाई कर्मचाऱ्यांचा एकाच टाकीत गुदमरून मृत्यू, कोलकाता येथे डॉक्टरांवर हल्ला होणे आणि असे ठिकठिकाणचे बरेच काही उघडय़ा डोळ्यांनी पाहिल्यावर जे दिसते त्याचा अर्थ काय?

हाच की या देशात अभागी, अशक्त यांना कोणीही वाली नाही. वर उल्लेखिलेल्या घटनांत मरण पावलेले बहुतांश हे प्राधान्याने प्रगतीच्या पहिल्या पायरीपर्यंत देखील अद्याप पोहोचलेले नाहीत. देशाची कायदा, सुव्यवस्था ज्यांच्यासाठी सक्षम करायची तेच या व्यवस्थेमध्ये उघडय़ावर पडताना दिसतात. हे त्यांचे असे उघडय़ावर पडणे पाहण्यासाठी कोणत्याही संकटाची आवश्यकता नसते. संकटेच अशा अभाग्यांना बेसावध गाठतात आणि जाताना त्यांचे सहज प्राण घेऊन जातात. हे असे जाणारे कोणाच्या तरी मतदारसंघाचे भाग असतात, असेही नाही. त्यामुळे त्यांना हालअपेष्टांतून सोडवण्यासाठी समाजातील फार कोणास रस नसतो. या अशा दुर्दैवी जिवांची अवस्था सरकारी कार्यालयाच्या भिंतीवरील राष्ट्रपित्याच्या तसबिरीप्रमाणेच. त्यांच्या मागे फक्त सरकारी भिंतीच. या सत्याचा प्रत्यय घ्यायचा असेल तर या अशा दुर्दैवी जिवांच्या मृत्यूस जबाबदार असणाऱ्या किती जणांविरुद्ध आतापर्यंत कारवाई झाली, याचा धांडोळा घेणे उपयुक्त ठरेल.

कारण त्यावरून लक्षात येईल की हे असे मृत्यू त्या दिवसाची वार्तापत्रे, वृत्तवाहिन्या सोडल्यास अन्य कोणाकडून फार गांभीर्याने घेतले जात नाहीत. म्हणून त्यास जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई होईल अशी शक्यता नाही. किंबहुना ती न होण्याचीच शक्यता अधिक. जणू हे सर्व असेच मरणे हा त्यांच्या प्राक्तनाचाच भाग. आताही त्यांच्या मरणांची चौकशी आदी करण्यासाठी एखादी चौकशी समिती नेमण्याची घोषणा होईलही. मेलेल्यांची संख्या फारच मोठी असेल तर एखाद्या आयोग बियोगाची स्थापना केली जाईल. पण म्हणून त्या आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणून पुन्हा नव्याने असे प्रसंग टाळले जावे यासाठी खबरदारी घेतली जाईल अशी अपेक्षा ठेवण्याची गरज नाही. याचे कारण असे की या अशांच्या मरणाचा शोक करावा असेदेखील येथे वाटून घेतले जात नाही. आता या सर्वास राजकीय पक्ष कसे जबाबदार, याचे आरोप प्रत्यारोप होतील. विरोधी बाकांवर बसायची वेळ आलेले सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरतील आणि सत्ताधारी हे विरोधक सत्तेवर होते त्या वेळच्या त्यांच्या कुकर्मामुळे ही वेळ ओढवल्याचे सांगतील. या दोन्ही बाजूंत सत्यापलाप आहे. तो या अवस्थेकडे जबाबदार असणाऱ्या तिसऱ्या बाजूच्या नामनिर्देशाशिवाय दूर करता येणार नाही.

ही तिसरी बाजू म्हणजे नागरिक. स्वातंत्र्य मिळून ७२ वष्रे होत आली तरी सर्वसामान्य भारतीय नागरिकास राजकीय पक्षनिरपेक्ष सरकार या संकल्पनेचा स्वीकार करता आलेला नाही. याचा अर्थ आपल्याकडे सरकारचे मूल्यमापन नागरिकांकडून स्वत:स जवळच्या राजकीय विचारसरणीचे वा विरोधी राजकीय विचारांचे असे केले जाते. हे असे होणे काही प्रमाणात क्षम्यदेखील ठरते, हे मान्य. पण तरीही नागरिकांनी एका टप्प्यावर सरकार हे सरकार असते, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, काही डावेउजवे सोडले तर त्यांत फार मोठा गुणात्मक फरक असतोच असे नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. अशा चिकित्सक आणि तटस्थ मूल्यमापनाअभावी दिसते ते असे की नागरिक सरकारचे मूल्यमापन हे नेहमी आपपरभावानेच करतात. सरकार माझ्या विचारांच्या राजकीय पक्षाचे असले तर त्याच्या वाटेल त्या प्रमादाकडे दुर्लक्ष करायचे आणि परिस्थिती उलट असेल तर पराचा कावळा करून सरकारविरोधात बोंब ठोकायची, असे सर्रास होताना दिसते. याचा दुष्परिणाम असा की नागरिक हे सरकार या मुद्दय़ावर नेहमीच दुभंगलेले राहतात. त्याचा चोख फायदा उठवला जातो तो राजकीय पक्षांकडून. ते फोडा आणि तोडा या तत्त्वाने आपल्या जनतेतील दुभंग कायम राहील याची व्यवस्था करतात.

त्यामुळे किमान नागरी सुविधांच्या वा कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर आपल्याकडे नागरिकांचे एकमत नसते आणि परिणामी जनजीवनात सुधारणाच होताना दिसत नाही. वास्तविक सरकार कोणाचेही असो काही गोष्टी चिरंतन असतात. उदाहरणार्थ नागरिकांनी सरकारी अधिकाऱ्यांवर हात उचलू नये, अनधिकृतपणे इमारती बांधल्या जाऊ नयेत, जगण्यासाठी किमान सोयीसुविधा सर्वानाच मिळायला हव्यात इत्यादी. परंतु नागरिकांची त्याबाबतची मतेदेखील पक्षीय भूमिकेतूनच ठरतात. सरकारी अधिकाऱ्यावर कोणी हात उचलू नये, हा नियम ठीक. पण तशी कृती आपणांस ममत्व असलेल्या विचारधारेतील व्यक्तीकडून झाली असेल तर त्यास जनकल्याणाचा चकचकीत मुलामा दिला जातो आणि विरोधी राजकीय विचारधाऱ्यांकडून असे घडले असेल तर मात्र ती गुंडगिरी ठरते. हा असा आपपरभाव आपल्याकडे सर्रास सुशिक्षितांकडूनही होतो.

त्यामुळेच कायदे, नियम मोडण्याचे आपल्याकडे सहज उदात्तीकरण केले जाते. ‘त्याला कोणीही हात लावू शकत नाही’, या आणि अशा पद्धतीच्या वाक्यांमागील कुतूहलमिश्रित आदर लक्षात घेतल्यास हे सत्य पचनी पडू शकेल. अशा कायदेभंगीयांची उत्तरोत्तर होत राहिलेली सर्वपक्षीय प्रगती त्यांच्या मार्गानी जाऊ पाहणाऱ्यास एकप्रकारे उत्तेजनच देत असते, याचे भान आपणांस नाही. आता यास आणखी एकाची जोड मिळाली आहे. ती म्हणजे झुंडशाही. कायदा सगळ्यांसाठी समान असतो या उदात्त तत्त्वाची वास्तवातील अंमलबजावणी अनुभवण्याचा योग भारतीय नागरिकांना अद्याप यायचा आहे. कायदा हा काहींसाठी अधिक समान असतो हे वास्तव आपण स्वीकारले त्यासही बराच काळ लोटला. आता त्यास झुंडीने केले की सर्व काही माफ या तत्त्वाची जोड मिळालेली आहे. झुंडीने कर्ज बुडवल्यास कर्जमाफी, झुंडीने हिंसा केल्यास गुन्हे मागे घेतले जाण्याची सरकारी सुविधा असे अनेक फायदे झुंडशाही मिळवून देते याची पुरेशी जाणीव आता भारतीयांना मोठय़ा प्रमाणावर झालेली आहे.

तेव्हा आपल्याकडे प्रत्येकासमोर दोनपकी एक उद्दिष्ट असते. एक म्हणजे कायद्यास आपले हात खांद्यावर ठेवता येणार नाहीत, इतके बलदंड होणे. आणि हे शक्य नसेल तर हे असे सामथ्र्य सामुदायिकरीत्या मिळवणे. म्हणजेच कोणत्या ना कोणत्या झुंडीचा भाग होणे. कटू असले तरी हे सत्य आहे. त्यामुळे इतके सारे उत्पात होऊनही आपल्याकडे त्यामागील इतक्या साऱ्यांना शासन झाल्याचे आढळून येत नाही. याचा अर्थ इतकाच की लोकशाहीचे मर्म समजून नागरिकच जोपर्यंत आपले सत्त्व दाखवू लागणार नाहीत तोपर्यंत आपल्याकडे भिंती अशाच कोसळणार आणि खांबही असेच कलथून अभागींचे प्राण घेत राहणार. यात  सुधारणा झाली नाही तर काय होईल हे समजून घेण्यासाठी बालकवींचे स्मरण करणे उत्तम. भिंत खचली, कलथून खांब गेला.. जुनी पडकी उद्ध्वस्त धर्मशाळा..

upsc-preparation-tips-upsc-preparation-upsc-exam-2019

भारतीय स्थापत्यकला आणि शिल्पकला उदय आणि विकास


1678   03-Jul-2019, Wed

भारतातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांच्या इतिहासाची सुरुवात प्रागतिहासिक कालखंडापासून सुरू होते ज्यामुळे या कलांची  सुरुवात नेमकी कशी व कोठून झालेली आहे याची माहिती आपणाला मिळते. पण या घटकावर साधारणत: सिंधू संस्कृतीपासून प्रश्न विचारले जातात त्यामुळे या विषयाची परीक्षाभिमुख तयारी करताना आपणाला सिंधू संस्कृतीपासून सुरुवात करावी लागते. तसेच सिंधू संस्कृतीनंतर भारतात वैदिक संस्कृती अस्तित्वात आलेली होती, पण या संकृतीमधील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला याचे अवशेष प्राप्त झालेले नाहीत.

इ. स.पूर्व ६व्या शतकापासून या कलांचा इतिहास अखंडितपणे पाहावयास मिळतो. याची माहिती आपणाला तत्कालीन अवशेष आणि साहित्याद्वारे प्राप्त होते. प्राचीन भारतातील मौर्य साम्राज्यापासून या कलांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात विकास व्हायला सुरुवात झालेली होती.

प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांवर धर्माचा खूप मोठा प्रभाव होता. प्राचीन भारतात बौद्ध, जैन आणि हिंदू धर्माच्या प्रभावातून स्थापत्यकला आणि शिल्पकला याची निर्मिती झालेली होती. प्राचीन भारतातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यावर बौद्ध धर्माचा खूप मोठा प्रभाव दिसून येतो. कारण मौर्य कालखंडापासून बौद्ध धर्माला राजाश्रय मिळालेला होता.

प्राचीन काळापासूनच बौद्ध धर्मासह जैन आणि हिंदू धर्माशी संबंधित स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांचीही निर्मिती करण्यात आलेली होती. हिंदू धर्माशी संबंधित मंदिर शैलीचे नागर आणि द्राविड असे दोन प्रकार असून ते प्राचीन कालखंडापासून अस्तिवात आहेत. यातील नागर शैली ही प्रामुख्याने उत्तर भारतात आणि द्राविड शैली दक्षिण भारतात आढळते. या दोन शैलींमधील काही वैशिष्टय़े घेऊन वेसर शैली तयार झालेली आहे जी प्रामुख्याने मध्य भारतात वापरली जाते.

साधारणत: गुप्त कालखंडापासून हिंदू धर्माशी संबंधित मंदिर शैलीच्या इतिहासाची सुरुवात झालेली दिसून येते आणि त्यापुढील काळामध्ये यात झालेला विकास याची आपणाला कालखंडनिहाय माहिती प्राप्त करावी लागते. उदा : गुप्त कालखंड, गुप्तोत्तर कालखंड, सुरुवातीचा मध्ययुगीन कालखंड. यामध्ये उत्तर आणि दक्षिण भारतातील राजकीय सत्तांच्या कालखंडातील विकास ज्यामध्ये प्रामुख्याने चालुक्य घराणे, चोल, राजपूत राज्ये इत्यादींच्या काळातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला तसेच यांच्या वैशिष्टय़ांचे तुलनात्मक पद्धतीने माहितीचे संकलन करणे महत्त्वाचे ठरते.

मध्ययुगीन कालखंडात भारतात इन्डो-इस्लामिक स्थापत्यकलेची सुरुवात झालेली होती. ती दिल्ली सल्तनत, मुघल साम्राज्य या कालखंडात विकसित झाली. याचबरोबर विजयनगर साम्राज्य, तेराव्या आणि चौदाव्या शतकातील उत्तर भारतातील प्रादेशिक सत्ता, अठराव्या शतकातील प्रादेशिक सत्ता आणि वसाहतकालीन स्थापत्यकला व शिल्पकला यांचीदेखील महिती असणे गरजेचे आहे.

थोडक्यात या मुद्दय़ाची परीक्षेच्या दृष्टीने तयारी करताना कालखंडनिहाय योगदान आणि यामध्ये घडून आलेला विकास आणि बदल व त्याची वैशिष्टय़े यांसारख्या बाबींचा एकत्रित विचार करावा लागणार आहे, याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक वर्षी कमीतकमी एक तरी प्रश्न या घटकावर विचारला जातो.

२०१३ ते २०१८ दरम्यान या विषयावर विचारण्यात आलेले काही महत्त्वाचे प्रश्न.

मंदिर स्थापत्यकलेमध्ये चोल स्थापत्यकला उच्च विकास दर्शविते. चर्चा करा.

सिंधू संस्कृतीमधील नगर नियोजन आणि संस्कृतीने वर्तमान स्थितीमधील नागरीकरणामध्ये किती योगदान (input) दिलेले आहे. चर्चा करा.

गांधार शिल्पकला जशी ग्रीकांची ऋणी लागते तसेच रोमन यांचीही लागते. स्पष्ट करा.

सुरुवातीची बौद्ध स्तूपकला, लोकांची तत्त्वे आणि कथानकाबरोबरच बौद्ध आदर्शाची यशस्वीरीत्या व्याख्या करते. स्पष्टीकरण द्या.

भारतीय कलेचा वारसा याचे संरक्षण ही सद्य:स्थितीमधील गरज आहे. टिप्पणी करा.

उपरोक्त प्रश्नांची उकल करताना दोन महत्त्वपूर्ण पलूंचा विचार करणे गरजेचे आहे. यातील पहिला पलू हा भारतातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांच्या इतिहासाची सुरुवात आणि दुसरा पलू म्हणजे प्राचीन व मध्ययुगीन कालखंडामध्ये या कलांच्या विकासामध्ये झालेली प्रगती याबाबत व्यापक समज असणे गरजेचे आहे.

उपरोक्त विचारण्यात आलेले प्रश्न हे विशिष्ट कालखंडातील कलांचा आधार घेऊन विचारण्यात आले आहेत. म्हणून  कालखंडनिहाय या कलांचा विकास, वैशिष्टय़ यांची माहिती असणे गरजेचे आहे. प्रश्न हे कधी कधी संपूर्ण कालखंड गृहीत धरून विचारले जाऊ शकतात, त्यामुळे या घटकाची तयारी सर्वागीण आणि सखोल पद्धतीने करणे अपरिहार्य आहे. कधी कधी या मुद्दय़ाशी सबंधित प्रश्न सद्य:स्थिती लक्षात घेऊन विचारले जातात, उदा. सरकारने स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या योजना, कायदे आणि यांची उपयुक्तता इत्यादी बाबींवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

संदर्भ साहित्य

या घटकाची मूलभूत माहिती अभ्यासण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीच्या शालेय पुस्तकांचा आधार घ्यावा लागतो. इयत्ता अकरावीचे An Introduction to Indian Art Part -I  हे पुस्तक सर्वप्रथम अभ्यासणे गरजेचे आहे, तसेच याच्या जोडीला बारावीचे Themes in Indian History part- क आणि कक  व जुन्या एनसीईआरटीचे प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारत या पुस्तकातील भारतीय वारसा आणि संस्कृतीसंबंधित कालखंडनिहाय अभ्यास करावा. त्याचबरोबर या विषयावर  गाइड्स स्वरूपात लिहिलेली अनेक पुस्तके उपलब्ध आहेत. त्यांद्वारे या मुद्दय़ाचा अधिक सखोल आणि सर्वागीण पद्धतीने अभ्यास करता येऊ शकतो.

george-rosenkranz

जॉर्ज रोझेनक्रान्झ


459   03-Jul-2019, Wed

मानवजातीसाठी वरदान मानल्या जाणाऱ्या संततिप्रतिबंधक (गर्भनिरोधक) गोळ्यांची निर्मिती शक्य करण्यासाठी जे सुरुवातीचे संशोधन झाले त्यात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणारे जॉर्ज रोझेनक्रान्झ यांचे नुकतेच निधन झाले. रोझेनक्रान्झ हे रसायनशास्त्रज्ञ तर होतेच, त्यातही त्यांचे विशेष क्षेत्र हे स्टेरॉइडशी संबंधित होते. गर्भनिरोधक गोळ्यांतील प्रोजेस्टिनचे संश्लेषण करण्यात त्यांनी मोठी भूमिका पार पाडली होती. याशिवाय हृदयाच्या संधिवातात वापरल्या जाणाऱ्या कॉर्टीसोन हे रसायन वेगळे काढण्यात त्यांनी यश मिळवले होते.

त्यांचा जन्म १९१६ मध्ये हंगेरीत बुडापेस्ट येथे झाला. त्यांनी स्विस फेडरल इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या झुरिच येथील संस्थेतून रसायनशास्त्राचे शिक्षण घेतले. नोबेल विजेते लिओपोल्ड रूझिका हे त्यांचे मार्गदर्शक. झुरिचच्या नाझी समर्थकांपासून रोझेनक्रान्झ व इतर ज्यू वैज्ञानिकांना रूझिका यांनीच वाचवले होते. अखेर, युद्धकाळात क्युबामध्ये त्यांनी आश्रय घेतला. तेथे अनेक रुग्णांवर उपचार करीत, संप्रेरक वेगळे करण्याच्या शास्त्रात ते निष्णात झाले. मेक्सिको सिटी येथील एका कंपनीत ते कार्यरत असताना त्यांनी प्रोजेस्टेरॉन वेगळे करण्याचे संशोधन पार पाडले. ‘गर्भनिरोधक गोळीचे जनक’ ठरलेले कार्ल जेरासी यांच्यासह एका संशोधक गटाला त्यांनी आमंत्रित केले होते. ही गोळी तयार करण्यापूर्वी ज्या रासायनिक प्रयोगांची मालिकाच सामोरी येते त्यात रोझेनक्रान्झ यांनी केलेल्या प्रयोगांचा उल्लेख केल्यावाचून पुढे जाता येत नाही, इतके त्यांचे संशोधन महत्त्वाचे होते. पुढे अमेरिकेत स्थायिक झाल्यावर, ‘ही गोळी म्हणजे अपघाताने लागलेला शोध नव्हता. अनेक लोकांनी केलेल्या प्रयत्नांचे ते फळ होते,’ असे रोझेनक्रान्झ सांगत. नैसर्गिक संप्रेरकांची कृत्रिम रूपे तयार करण्याचे स्वप्न त्यांनी आधीपासूनच पाहिले होते त्यात ते यशस्वी झाले. कॉर्टीसोन तयार करणे खूप कष्टाचे असते, पण ते काम त्यांनी सोपे केले.

डॉ. रोझेनक्रान्झ  व त्यांचे सहकारी कार्ल जेरासी व लुईस मिरमाँटेस यांनी प्रोजेस्टेरॉनचे नोथिनड्रोन हे कृत्रिम रूप तयार केले. त्याचा वापर खरे तर गर्भपात टाळण्यासाठी अपेक्षित होता, पण नंतर त्याचाच वापर गर्भनिरोधासाठी करण्यात आला. एखादी महिला गर्भवती असताना पुन्हा गर्भवती का होत नाही, असा प्रश्न विचारून रोझेनक्रान्झ यांनीच त्याचे उत्तर दिले होते; ते म्हणजे प्रोजेस्टेरॉन. या संप्रेरकामुळे अंडपेशी रोखल्या जातात. यातूनच गर्भनिरोधक गोळ्यांचा जन्म झाला. नाझींच्या तावडीत अडकण्यापूर्वीच ते सुटून मेक्सिकोत आले नसते तर या सगळ्या कल्याणकारी संशोधनाला आपण मुकलो असतो.

economy-of-india-bjp-shiv-sena-alliance-mpg

आर्थिक बेशिस्तीची ‘पुरवणी’


29   03-Jul-2019, Wed

लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने राज्यातील सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या अपेक्षा साहजिकच वाढल्या आहेत. विधानसभा निवडणूक जिंकण्याच्या दृष्टीने सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना युतीने सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पाचा पुरेपूर वापर केलेला दिसतो. या अतिरिक्त अर्थसंकल्पातून विविध समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न झाला. अंतरिम अर्थसंकल्प आणि अतिरिक्त अर्थसंकल्प या दोन्हींतून राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भाजपने केला आहे.

लोकानुनयाचा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली; पण या लोकानुनयाने राज्याच्या तिजोरीवर बोजा पडणार आहे. महसुली तूट २० हजार कोटींवर गेल्याने परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सवलतींची खैरात करण्यात आली. हा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यावर लगोलग दुसऱ्याच दिवशी विधिमंडळात २४ हजार ७७७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. अतिरिक्त अर्थसंकल्पात देण्यात आलेल्या सवलतींचा खर्च हा पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून विविध खात्यांकरिता उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली असली तरी त्यासाठी निधीची तरतूद झालेली नव्हती. ही तरतूद पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर मेट्रोसाठी ८०० कोटी, नगर परिषदांना १०९५ कोटी, कृषी व यंत्रमागधारकांच्या सवलतींवर १५०० कोटी, जलसंपदा कामांसाठी दोन हजार कोटींची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. मुनगंटीवार यांच्या महत्त्वाकांक्षी वृक्ष लागवडीच्या कार्यक्रमाकरिता २५ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. वैधानिक विकास मंडळांकरिता १५० कोटींची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली असली तरी याआधीच्या पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने विकास मंडळांवर होणाऱ्या खर्चात गैरव्यवहार होत असल्याने हा निधी बंद केला होता.

विकास मंडळांना उपलब्ध करून देण्यात येणारा निधी खासदार-आमदारांच्या शिफारसींनुसार खर्च केला जातो. यातच मोठय़ा प्रमाणावर गडबडी होतात. निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय फायद्याकरिता सत्ताधाऱ्यांकडून निधी मंजूर केला जाईल हे स्पष्टच आहे. विकास मंडळांनी अनुशेष दूर करण्याकरिता निधी खर्च करणे अपेक्षित असते, पण विकास मंडळांचे अध्यक्ष आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांचा ‘अनुशेष’ दूर होतो, असे यापूर्वी अनुभवास आले. सहकार, उद्योग, ऊर्जा, नगरविकास, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास या खात्यांसाठी दोन हजार कोटींपेक्षा अतिरिक्त निधींच्या मागण्या मांडण्यात आल्या.

सहकार विभागाकरिता मूळ तरतूद ही १९६० कोटींची, तर पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून ३८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली. मूळ तरतुदीपेक्षा हे प्रमाण जवळपास १९४ टक्के जास्त आहे. पुरवणी मागण्या फुगल्याबद्दल वित्त क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. १८ तारखेला मांडण्यात आलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या काही बाबी समाविष्ट करता आल्या असत्या. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत पुरवणी मागण्या ५ ते १० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असता कामा नयेत, असे सूत्र असते.

फडणवीस सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात दोन लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण १३ टक्क्य़ांच्या आसपास आहे. विशेष म्हणजे विरोधात असताना आघाडी सरकारच्या काळातील पुरवणी मागण्यांच्या आकारमानावर फडणवीस आणि मुनगंटीवार हेच दोघे टीका करीत असत. सत्तेत आल्यावर या उभयतांचा दृष्टिकोन बहुधा बदलला. इरादे चांगले असतील तरीही महसुली तूट वाढणे, पुरवणी मागण्यांचे आकारमान फुगणे ही सारी आर्थिक बेशिस्तीचीच लक्षणे ठरतात.

donald-trump-kim-jong-un-mpg

प्रतीकात्मकतेच्या लोलकापलीकडे..


312   03-Jul-2019, Wed

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि उत्तर कोरियाचे नेते किम जोंग उन यांच्यात रविवारी दोन्ही कोरियांदरम्यानच्या निर्लष्करी भागात झालेल्या भेटीमध्ये प्रतीकात्मकता ओतप्रोत भरलेली आहे. निर्लष्करी भागात आणि मग उत्तर कोरियाच्या भूमीवर पाऊल ठेवणारे ट्रम्प पहिले अमेरिकी अध्यक्ष ठरले. या भेटीची कोणतीही राजनैतिक तयारी झालेली नव्हती, कारण ओसाकामध्ये जी-२० देशांच्या परिषदेनंतर ट्रम्प दक्षिण कोरियाला जाणार होते आणि तेथून निर्लष्करी भागाला भेट देणार होते.

ओसाकातील हॉटेल रूममधून ट्रम्प यांनी किम जोग उन यांच्या भेटीबाबत ट्विटरद्वारे केलेल्या अनौपचारिक विचारणेला उत्तर कोरियाकडून अनपेक्षित प्रतिसाद मिळाला. ट्रम्प-उन भेटीला अशी काहीशी नाटय़मय पाश्र्वभूमीही होती. परंतु अण्वस्त्रनिर्मूलनासाठीच्या मुत्सद्देगिरीसाठी निव्वळ नाटय़मयता आणि प्रतीकात्मकता पुरेशी ठरत नाही. त्यापलीकडे अनेक बाबींचा विचार केला जातो.

इतक्या महत्त्वाच्या मुद्दय़ावरील वाटाघाटी सुरू राहणे ही काही महिन्यांची प्रक्रिया असते. तरीही तिच्या यशस्वितेची शाश्वती देता येत नाही. ट्रम्प-उन यांच्यातील ही वर्षभरातील तिसरी भेट होती. सिंगापूर आणि हनोई (व्हिएतनाम) येथे झालेल्या भेटीही कमी नाटय़मय नव्हत्या. पण या भेटींचे फलित काय, या प्रश्नाचे उत्तर ट्रम्प यांना देता आलेले नाही आणि उन यांच्याकडून ते मिळण्याची अपेक्षाही नाही. काही वर्षे वाटाघाटी करून साधलेला इराण अण्वस्त्रनियंत्रण करार ट्रम्प यांनी एकतर्फी उधळून लावला.

ती जमलेली घडी विस्कटल्यानंतर आता ट्रम्प कोरियन द्वीपकल्पात ‘शाश्वत शांतता’ नांदावी यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगतात. परवाच्या किंवा त्याआधीच्या भेटींमध्येही किम जोंग उन यांनी उत्तर कोरियाकडील अण्वस्त्रे कमी किंवा टप्प्याटप्प्याने नष्ट करण्याविषयी कोणतेही ठोस आश्वासन दिलेले नाही. ट्रम्प यांच्या आमंत्रणावरून उन उद्या व्हाइट हाऊसलाही भेट देतील. या दोघांमध्ये आणखीही भेटी होत राहतील. परंतु या भेटींचे फलित काय, हा प्रश्न उपस्थित होणारच.

माध्यमांनी असे प्रश्न विचारलेले ट्रम्पसाहेबांना फारसे रुचत नाहीत. त्यांच्या मते, किम जोंग उन यांच्याबरोबर होत असलेल्या ऐतिहासिक भेटीगाठींचे कौतुकच अमेरिकी माध्यमांना नाही! भेटी, चर्चा आणि संवाद यांचे द्विराष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीमध्ये काही एक महत्त्व निश्चितच असते. ट्रम्प यांनी उन यांच्याविषयी किंवा उत्तर कोरियाविषयी ‘पाश्चिमात्य आकस’ न बाळगता त्यांच्याबरोबर पुन:पुन्हा भेटीची तयारी दाखवली हे कौतुकास्पद आहेच. परंतु अशा भेटींतून उत्तर कोरिया खरोखरच गांभीर्याने वाटाघाटी करू लागला आहे का, अण्वस्त्रे कमी करण्याबाबत त्यांनी कागदोपत्री तरी एखादा कार्यक्रम सादर केला आहे का, किंवा एकुणात उत्तर कोरियाकडील अनियंत्रित आणि अनियमित अण्वस्त्रे नष्ट होऊन जग अधिक सुरक्षित बनेल का, या विविध प्रश्नांची सकारात्मक आणि आश्वासक उत्तरे अद्यापही सापडत नाहीत.

इराणप्रमाणेच उत्तर कोरियावरही आर्थिक, व्यापारी, लष्करी र्निबध आहेत. ते र्निबध शिथिल करण्याबाबत अमेरिकेकडून कोणतेही आश्वासन हनोई भेटीत मिळवले नाही या कारणास्तव किम जोंग उन यांनी त्यांच्या काही सल्लागारांची आणि मुत्सद्दय़ांची हकालपट्टी केली होती. याचा अर्थ, त्यांना स्वत: कोणतेही आश्वासन न देता प्रथम काही र्निबध शिथिल व्हायला हवे आहेत. तसे एकतर्फी आश्वासन तर ट्रम्पही देऊ शकत नाहीत. ही परिस्थिती उन यांच्या प्रस्तावित व्हाइट हाऊस भेटीतूनही बदलेल असे वाटत नाही. तेव्हा भेटीगाठींमधील प्रतीकात्मकतेच्या लोलकापलीकडे पाहून वाटाघाटींवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज या दोन्ही देशांना आहे.

decision-tree-machine-learning-mpg

प्रारूपांचे ताटवे..


785   03-Jul-2019, Wed

मशीन लर्निंगची अनेक प्रारूपं असू शकतात. पण विदेपासून माहिती मिळवायची आणि त्या माहितीचा वापर काहीएक हेतूसाठी करायचा, तर कोणतं प्रारूप वापरावं? वरवर पाहता सारखे भासणाऱ्यांचं वेगळेपण नेमकं ओळखण्यासाठी  ‘गुणधर्मा’ची चाळणी लावणं, ‘पॅटर्न’ जाणून घेणं असे मार्ग आहेत..

मशीन लìनगमधल्या ‘निर्णयवृक्ष’ (डिसिजन ट्री) या एका प्रारूपाची (मॉडेल) प्राथमिक माहिती आपण मागच्या लेखात बघितली. मशीन लìनगमध्ये वेगवेगळी प्रारूपं असतात. म्हणजे, एकच विदासंच (डेटा सेट) असेल, तर त्यावर निरनिराळ्या प्रकारची प्रारूपं चालवून एकाच प्रकारचा निकाल मिळवता येतो. निकाल म्हणजे नक्की काय?  ते आपला प्रश्न आणि विदेवर (डेटा) अवलंबून असतं.

जालावर उपलब्ध असलेल्या आयरिस विदासंचाचं उदाहरण बघू. आयरिस ही फुलं असतात. (सोबत व्हॅन गॉ या डच चित्रकारानं काढलेल्या आयरिसचं चित्र आहे.) या फुलांच्या निरनिराळ्या उपजाती किंवा प्रजाती असतात. त्यांतल्या तीन प्रजातींच्या फुलांची मोजमापं ‘आयरिस डेटा सेट’ म्हणून उपलब्ध आहेत. फुलांच्या पाकळ्या आणि पाकळ्यांखालचा हिरवा देठाकडचा भाग यांची लांबी, रुंदी ही मोजमापं, ही या विदासंचातली विदा. त्या सगळ्या मोजमापांसोबत एक ‘लेबल’ही उपलब्ध आहे. मोजमाप कोणत्या जातीच्या आयरिस फुलाचं आहे, हे ते लेबल.

आता एखादं नवं आयरिसचं फूल आहे, आणि त्याची अशीच मोजमापं घेऊन आपल्याला समजलं पाहिजे की या फुलाची उपजात कोणती? (त्यावरही मर्यादा आहेत. आयरिसच्या एकंदरीत तीनशेहून अधिक प्रजाती आहेत. त्यांपकी तीन प्रजातींची माहितीच या विदासंचात आहे. त्यापलीकडे एखाद्या प्रजातीचं फूल आलं तर त्याबद्दल या विदासंचातून निष्कर्ष काढता येणार नाही.)

विदाविज्ञानाचं काम काय – आपला प्रश्न काय, यानुसार विदा गोळा करणं. मिळालेल्या विदेतून वर्गीकरण करण्याचं प्रारूप बनवणं. नवीन विदा आल्यावर तिचं वर्गीकरण काय हे आधीच्या प्रारूपातून समजतं. मागच्या लेखात ज्या निर्णयवृक्षाचा उल्लेख झाला, त्यात एका प्रकारचं गणित वापरून विदेचं वर्गीकरण केलं जातं. अशी वेगवेगळ्या प्रकारची गणितं वापरली जातात. त्यांतलं (कृत्रिम) न्यूरल नेटवर्कचं नाव अनेकांना माहीत असतं; त्याला जरा ग्लॅमरही आहे. म्हणून ते सगळीकडे उपयुक्त असतं असं नाही.

यांतली गणितं काय असतात, ती कधी-कशी वापरावी लागतात हे सगळे तपशील या लेखमालेच्या कक्षेबाहेरचे, म्हणून सोडून देऊ. मात्र ते वापरतात कसं, त्यात चुका कशा होतात हे समजणं गरजेचं आहे. त्यातून ‘विदाविज्ञान’ या तंत्रज्ञानाचा आपल्यावर कसा परिणाम होतो, हे समजणं सोपं होईल.

आयरिस विदासंचाचंच उदाहरण घेऊ. त्यातून एकाच प्रजातीच्या फुलांचे गुणधर्म कसे आहेत, याचं प्रारूप (मॉडेल) गणितं वापरून तयार केलं जातं. हे प्रारूप म्हणजे सर्वसामान्यपणे पॅटर्न म्हणता येईल. तसा पॅटर्न पुन्हा दिसला की नव्या फुलाची प्रजाती कोणती हे सहज समजतं. असं आपण थोडं मनातही करतोच. मोठय़ा मदानात खेळणाऱ्यांमध्ये लहान मूल शोधायचं असेल तर आपण लोकांच्या खांद्यांवरून पलीकडे बघत नाही; कारण लहान मुलांची उंची मोठय़ा माणसांपेक्षा कमी असते, हा पॅटर्न आपण आधीच ओळखलेला असतो.

फुलांच्या मोजमापांत पाकळ्यांची रुंदी हा गुणधर्म असतो; मदानात मूल शोधताना वय हा गुणधर्म वापरला जातो. आपापल्या प्रश्नांनुसार कोणते गुणधर्म महत्त्वाचे हे ठरतं. उद्या पाऊस पडेल का, याचं प्रारूप बनवण्यासाठी हवामानशास्त्रज्ञाचं वय किती हा गुणधर्म महत्त्वाचा नाही. पण तीच शास्त्रज्ञ फेसबुकवर असेल तेव्हा तिला जाहिरात दाखवण्यासाठी तिचं वय किती, हा गुणधर्म महत्त्वाचा असेल.

ते का? तरुण लोकांच्या गरजा, इच्छा-आकांक्षा निराळ्या असतात. कॉलेजच्या मुलामुलींना चेहऱ्यावर सुरकुत्या किंवा डोक्यावर टक्कल पडण्याची पर्वा नसते. मध्यमवयीन लोकांना याचं भय वाटतं (आणि बहुतेक वृद्ध लोकांनी सुरकुत्या आणि टक्कल या गोष्टी मान्य केलेल्या असतात.) कॉलेजवयीन लोकांना नोकरीविषयक जाहिराती, नवीन कोर्स करून करिअर कसं करायचं याच्या जाहिराती महत्त्वाच्या वाटतील. टीव्ही, छापील वर्तमानपत्रांत जाहिराती दाखवताना सगळ्यांना एकसारख्या जाहिराती दिसतात. त्यात व्यक्तीनुसार जाहिराती बदलता येत नाहीत. पण जीमेल, फेसबुकवर वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळ्या जाहिराती दिसतात. अशा वेळेस, ज्यांना एखाद्या वस्तूची गरजच नाही अशा वस्तू किंवा सेवेची जाहिरात दाखवली तर जाहिरात दाखवण्याचा पसा फुकट जातो.

पण लोकांना सरळसरळ ‘तुम्ही किती वर्षांचे आहात’ असं विचारता येत नाही. विचारलं तरी लोक खरं उत्तर देतीलच असं नाही. अनेक लोक उत्तर देणं टाळता येत असेल तर टाळतीलच. मग लोकांचे ‘गुणधर्म’ वापरले जातात. उदाहरणार्थ, तरुण लोकांची भाषा इतरांच्या भाषेपेक्षा निराळी असते; त्यांच्या चर्चाचे विषय, आवडते सिनेमे, आपसांत होणाऱ्या गप्पा निराळ्या असतात. फेसबुक किंवा गूगलला आपल्याबद्दल ही विदा सहज मिळवता येते. विदेतून वयाबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी काय करावं लागेल?

सुरुवातीला, अर्थातच फेसबुक किंवा गूगलसारखी जगड्व्याळ यंत्रणा बनवावी लागेल. ती त्यांच्याकडे आता आहे. ती यंत्रणा पुरेशी लोकप्रिय आहे; म्हणजे बऱ्याच लोकांकडून त्यांना विदा मिळते. याचं महत्त्व असं की, दोन-चार, किंवा पाच-पन्नास लोकांबद्दल माहिती काढण्यासाठी व्यक्तिगत स्वरूपाचं सर्वेक्षणही पुरेल. पण कोटय़वधी लोकांना जाहिराती दाखवण्यासाठी, त्या जाहिराती अस्थानी नसण्यासाठी आणि त्यातून नफा कमावण्यासाठी विदाविज्ञानाला पर्याय नाही.

मग निदान काही लोकांचे वयोगट आधीच माहीत असावे लागतील. त्यासाठी सर्वेक्षणाचा पर्यायही वापरता येईल. एकदा अगदी मर्यादित, हजार लोकांचीही चार निरनिराळ्या वयोगटांत विभागणी केली की त्यांच्यासारखे वागणारे इतर लोक कोण हे शोधण्याचं काम मशीन लìनगचं. यात लोकांच्या लकबी गुणधर्म म्हणून वापरले जातात – कोणते शब्द वारंवार वापरले जातात, कोणत्या सिनेमांबद्दल गप्पा होतात, शुक्रवारी संध्याकाळी रोमँटिक कॉमेडीबद्दल बोलतात का लहान मुलांच्या कार्यक्रमांबद्दल, अशा प्रकारचे गुंतागुंतीचे गुणधर्मसुद्धा वापरले जातात. एरवी लहान मुलांच्या सिनेमांबद्दल बरेच लोक बोलत असतील; पण दुसऱ्या दिवशी सुट्टी असताना तरुण लोक आपल्याला काय हवं तेच करतील आणि लहान मुलांचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा त्या मुलांना काय हवं त्याबद्दल बोलतील. यात दोन गुणधर्म वापरले गेले; आठवडय़ाचा वार कोणता आणि बोलण्याचे विषय काय आहेत.

थोडय़ा लोकांबद्दल खात्रीशीर माहिती मिळाली की इतर बऱ्याच लोकांबद्दल माहिती मिळवण्यासाठी विदाविज्ञानातलं मशीन लìनग वापरलं जातं. मशीन लìनगचा गाभाच हा की उपलब्ध विदेतले पॅटर्न गणित वापरून शोधायचे आणि प्रारूप तयार करायचं. ते वापरून ज्याबद्दल माहिती नाही, त्या माहितीचं भाकीत करायचं. यात विदा आणि माहितीमधला फरक महत्त्वाचा आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी ठरावीक व्यक्ती कोणत्या विषयाबद्दल बोलत होती, ही विदा. त्या व्यक्तीचं वय काय, ही माहिती. ही माहिती माणसांना सहज समजते; तिचा वापर करता येतो. कच्ची विदा असल्यास त्यातून काही आकलन होईलच असं नाही; शिवाय विदेतून माहिती मिळवायची तर बऱ्याच लोकांची, फुलांची, वस्तूंची विदा गोळा करावी लागते; त्याशिवाय पॅटर्न बनवता येत नाहीत. एक-दोन सांगोवांगी वापरून पॅटर्न बनवल्यास ते विश्वासार्ह असतीलच असं नाही.

editorial- Vladimir Putin Liberalism Mpg 94

तिसरीच्या प्रतीक्षेत


434   02-Jul-2019, Tue

रशियाचे सर्वेसर्वा व्लादिमीर पुतिन हे उदारमतवाद या तत्त्वास कालबाह्य ठरवतात, याचे मूळ कोठे असावे? 

यश डोक्यात गेले की माणसे आपल्या यशाचे तत्त्वज्ञान मांडू लागतात आणि हे यश राजकीय असेल तर त्याची म्हणून एक राजकीय विचारप्रणाली तयार होऊ लागते. अलीकडच्या काळातील अशी राजकीय प्रणाली देणारे आंतरराष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व म्हणजे रशियाचे सर्वेसर्वा अध्यक्ष व्लादिमीर व्लादिमिरोविच पुतिन. नव्या सहस्रकाच्या तोंडावर या महाकाय देशाची सूत्रे त्यांच्या हाती आली. आधीचे बोरीस येल्तसिन हे मद्यपी आणि भ्रष्टाचारी म्हणून ओळखले जाऊ लागले होते. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील त्यांच्या व्यसनाची टिंगल होऊ लागली होती. एकेकाळी मिखाइल गोर्बाचेव्ह यांना आव्हान देण्याइतपत पुण्याई असलेला हा नेता बघता बघता रसातळास गेला. त्याबरोबर रशियादेखील त्याच मार्गाने जातो की काय, अशी शंका येत असतानाच खुद्द येल्तसिन यांनीच नव्या सहस्रकाच्या पूर्वसंध्येला, ३१ डिसेंबर १९९९ या दिवशी सत्तासूत्रे पुतिन यांच्या हाती दिली. पुतिन हे त्यांचे बाळ. मोठे झाले तरी ते आपल्या कह्य़ात राहील, असा येल्तसिन यांचा समज. तो समजच राहिला. पुतिन यांनी सत्ता हाती आल्यावर या आपल्या राजकीय गुरूस काही केले नाही. पण त्यांना काही दिलेदेखील नाही. उलट त्यांच्या निकटवर्तीयांना खडय़ासारखे दूर केले आणि आपली सत्ता प्रस्थापित केली. रशियास पुन्हा महासत्ता बनवणे, भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारी यांचा संहार आणि सामान्य रशियनांच्या मनांत राष्ट्राभिमान जागृत करणे ही त्यांची सत्तेसाठीची कार्यक्रम पत्रिका. त्याआधारे गेले दीड तप रशियावर त्यांनी अभेद्य नियंत्रण ठेवले असून ते अध्यक्षपदी आजन्म राहतील अशीच चिन्हे आहेत. पुतिन यांच्या संदर्भात ही सारी चर्चा आता करण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी ‘फायनान्शियल टाइम्स’ या लंडनस्थित तालेवार दैनिकास दिलेली प्रदीर्घ मुलाखत. मुळात पुतिन हे अजिबात माध्यमस्नेही नाहीत. उलट त्यांना माध्यमांचा तिटकाराच आहे. म्हणूनच त्यांनी या दैनिकास दिलेली मुलाखत लक्षवेधक तर ठरतेच, पण त्याचबरोबर ती दिशादर्शकदेखील ठरते. या मुलाखतीत पुतिन कोणती दिशा दाखवतात?

‘उदारमतवाद हे एक कालबाह्य़ मूल्य आहे’, ‘या मूल्याचे जीवितकर्तव्य संपलेले असल्याने त्यास आता गाडूनच टाकण्याची गरज आहे’, ‘युरोप, अमेरिका आदी लोकशाही देशांत अलीकडे निर्माण झालेले तणाव हे या मूल्याच्या आग्रहामुळे झालेले आहेत’, ‘या उदारमतवाद मूल्याने देशोदेशींच्या प्रचलित संस्कृतीवर अतिक्रमण केले असून त्यामुळे अनेक देशांत सांस्कृतिक संघर्ष निर्माण होताना दिसतात; जर्मनी हे त्याचे उदाहरण’, ‘पश्चिम आशियातील स्थलांतरितांना आश्रय देणे ही जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांची अत्यंत गंभीर चूक’, ‘अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अत्यंत प्रतिभावान गृहस्थ आहेत’, ‘समलंगिकतेस आपला काही आक्षेप नाही, फक्त या पद्धतीने जगणाऱ्यांनी पारंपरिक मूल्ये पाळणाऱ्यांचाही आदर करावा’, ‘या नव्या उदारमतवाद वगरेंच्या काळातही पारंपरिक मूल्ये, कुटुंबव्यवस्था यांस महत्त्व द्यायला हवे. कारण ही मूल्ये ही अधिक स्थिर आहेत.. आणि असेही उदारमतवाद हे मूल्य आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे’, हे या मुलाखतीत पुतिन यांनी मांडलेले दखलपात्र मुद्दे. रशियाचे परराष्ट्र धोरण, रशिया चीन संबंध आदी अनेक विषयांवर पुतिन यांनी या मुलाखतीत भाष्य केले आहे. ते ठीक. पण आवर्जून उल्लेख आणि विचार करायला हवा तो पुतिन यांच्या उदारमतवाद आणि तदानुषंगिक मुद्दय़ांचा.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही फ्रेंच क्रांतीची मानवतेस देणगी. त्यानंतर अमेरिकेत मानवतेचा लढा उभा राहिला आणि अब्राहम लिंकन यांच्या नेतृत्वाखाली गुलामगिरी संपुष्टात आली. या तुलनेत साम्यवादाची विचारधारा आणि तिच्या आधारे झालेली रशियन राज्यक्रांती अलीकडची. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला, १९१७ साली लेनिन यांच्या लढय़ामुळे रशियातील झारशाही उलथून पाडली गेली आणि त्या देशात ‘कष्टकऱ्यां’चे राज्य आले. सामुदायिक शेती, सामुदायिक निवास असे अनेक प्रयोग सोविएत रशियात केले गेले. त्यांचे कोण कौतुक झाले त्या काळी. परंतु त्या शोषितांच्या, कष्टकऱ्यांच्या हितरक्षणाची भाषा करणाऱ्या राज्यकर्त्यांतूनच स्टॅलिनसारखा क्रूरकर्मा राज्यकर्ता तयार झाला आणि याच साम्यवाद नावाच्या देखाव्याने पुढे ब्रेझनेव्ह यांच्यासारखा बेमुर्वतखोर आणि अकार्यक्षम राज्यकर्ता दिला. हा पोलादी पडदा उतरवण्याचे पुण्यकर्म केले ते मिखाइल गोर्बाचोव्ह यांनी. पण हाती आलेली सत्ता सांभाळणे त्यांना जमले नाही. आधी येल्तसिन आणि नंतर त्यांच्या आडून पुतिन यांनी सत्ता हस्तगत केली.

तेव्हा पुतिन हे या साम्यवादी राजकारणास लागलेले फळ आहे हे विसरून चालणार नाही. साम्यवाद आणि एकाधिकारशाही यांतील अंतर फार कमी असते. साम्यवादी म्हणवून घेणाऱ्या सर्वानीच ते ओलांडले. पुतिन यांचे वेगळेपण असे की त्यांनी साम्यवादी सरकारातील ‘समूहहुकूमशाही’देखील मोडीत काढली आणि स्वत:ची पूर्ण एकाधिकारशाही स्थापित केली. साम्यवादी सरकारच्या काळात पोलिटब्यूरो नावाची एक व्यवस्था असे. यांतील बरेचसे होयबा तरी असत किंवा अध्यक्षाचे आव्हानवीर. पुतिन यांनी ही व्यवस्थाच दूर करून आव्हानाची शक्यताही दूर केली. तथापि हे करताना त्यांनी आपल्या साऱ्या कृतीस राष्ट्रवादाचा आकर्षक मुलामा दिला आणि रशियास पुन्हा महासत्ता बनवण्याची हाक देत सत्ता आपल्या हाती पूर्ण केंद्रित राहील, याची पुरेपूर खबरदारी घेतली. तथापि एक महत्त्वाचा प्रश्न असा की जनतेने त्यांना या साऱ्यात साथ कशी दिली? त्याचे उत्तर आहे अर्थकारणात. पुतिन यांच्या आधी दोन दशके रशियन अर्थव्यवस्था गाळात गेलेली होती आणि येल्तसिन यांच्या काळातील भ्रष्टाचाराने तिला पुरते पोकळ केले होते. पुतिन यांनी आपल्या पहिल्या अध्यक्षीय काळात हे अर्थकारण सुधारले आणि सामान्य माणसाचे जीवन सुकर केले. त्यामुळे हा सामान्य माणूस त्यांच्याबाबत तटस्थ झाला.

आणि एरवीही दैनंदिन जगण्याच्या संघर्षांत व्यग्र असलेल्या सामान्य माणसासाठी वैचारिक, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे मूल्य प्राणपणाने राखावे असे नसतेच. त्याच्या मते या मूल्याची गरज असते ती फक्त अभिजन आणि पत्रकार इत्यादींनाच. ते नेहमीच मूठभर असतात. तेव्हा काही थोडय़ांना जीवनावश्यक असलेल्या तत्त्वासाठी आपण का संघर्ष करावा असा त्याचा मुद्दा असतो आणि पुतिन यांच्यासारखे सत्ताधारी याचाच यशस्वी फायदा उठवतात. पुतिन यांच्या यशाने इतरांनाही त्याची प्रेरणा मिळते ही यातील खरी समस्या. त्यामुळे उदारमतवाद या तत्त्वास कालबाह्य़ ठरवून आपल्या साऱ्या समस्यांचे मूळ या विचारधारेत आहे असे सांगणाऱ्यांचे फावते.

नेमके हेच आता होताना दिसते. आपल्या समस्यांसाठी शेजारी देश, आधीचे राज्यकत्रे आणि त्या काळातील भ्रष्टाचार, शेजारी देशांतून येणारे बेकायदा घुसखोर अशी कारणे देणारे राजकारणी युरोप, अमेरिकादी देशांत उदयास आले असून त्या सगळ्यांचे या समस्यांवरील तोडगेही एक सारखेच आहेत. ते म्हणजे हे सर्व कठोरपणे मोडून काढणे आणि यास विरोध करणाऱ्या उदारमतवादी वगरेंना मोडीत काढणे. पुतिन यांचा प्रयत्न आहे तो या साऱ्यास राजमान्यता मिळवून देणे.

हे क्लेशकारी असले तरी पुतिन यांच्या मुलाखतीवर अत्यंत कठोर आक्षेप घेत उदारमतवाद या तत्त्वाच्या समर्थनार्थ ज्या रीतीने आणि वेगाने युरोपीय राजकारणी सरसावले ते निश्चितच आशादायी म्हणावे लागेल. तथापि लोकशाहीच्या गबाळ्या, गोंधळी गाडय़ास असे अडथळे भेडसावतील, असे भाकीत द्रष्टे राजकीय विचारवंत सॅम्युअल हंटिंग्टन यांनी आपल्या ‘द थर्ड वेव्ह’ या ग्रंथात करून ठेवले आहे. त्याचे स्मरण या प्रसंगी उचित ठरावे. ‘पहिल्या लाटेनंतर लोकशाही स्थिरावली. पण दुसऱ्या लाटेनंतर तिच्याविषयी घृणा निर्माण होईल आणि त्यातूनच लोकशाहीच्या पुनस्र्थापनेची तिसरी लाट आकारास येईल,’ असे हंटिंग्टन म्हणतात. यातील पहिल्या दोन प्रक्रिया घडल्या. तशीच तिसरीही घडेल ही अपेक्षा.

 loksatta editorial-Pune Wall Collapse 2

मुकी बिचारी कुणी हाका..


597   01-Jul-2019, Mon

दोन वेळा जेवायची भ्रांत असलेल्यांना सुरक्षित घर आणि तिथे पाणी, वीज, स्वच्छतागृह असल्या सोयी कुठे मिळायला. दिवसभर राबराबून चार तास नुसती पाठ टेकायला मिळाली तरी खूप झाले. पुण्यातील जे पंधरा बांधकाम मजूर मध्यरात्रीच्या काळोखात हकनाक मृत्यूला सामोरे गेले, त्यांची अवस्था ही अशीच. कुणाची तरी स्वप्नातली घरे प्रत्यक्षात आणणारे हे हात त्यांच्याही लक्षात येण्यापूर्वी कलम झाले, तेव्हा त्यांची नावेही कुणाला माहीत नव्हती. ही अशी दैन्यावस्था वाटय़ाला येते, कारण त्यांचा आवाज अतिशय क्षीण असतो. त्याला रागाची, चिडीची धार नसते. ते मुकेही असतात आणि बहिरेही. त्यामुळे त्यांचा आवाज कुणाला ऐकू येत नाही. धनदांडग्यांची शिकार बनलेले हे १५ मजूर या सामाजिक उतरंडीचे बळी आहेत. ही उतरंड आर्थिक निकषांची आहे, तसेच पैसे मोजून हवे ते मिळू शकते याचे निर्लज्ज भान निर्माण करणारीही आहे. केवळ पुण्यातच नव्हे, तर देशात सर्वत्र अशा उतरंडीच्या सामाजिक बळींचा टाहो कुणालाही ऐकू येत नाही. कायदे कागदावर आणि सत्ता जमिनीवर अशी ही स्थिती.

एका बांधून पूर्ण झालेल्या इमारतीच्या शेजारी उभ्या राहत असलेल्या दुसऱ्या इमारतीच्या बांधकामावर असलेले हे मजूर होते. पूर्ण झालेल्या इमारतीच्या संरक्षक भिंतीच्या वळचणीला त्यांची तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था केलेली. केवळ तीन बाजूंनी पत्रे बांधून केलेला आडोसा, एवढाच त्याचा उपयोग. ही संरक्षक भिंत असलेला परिसर वाहनतळासाठी उपयोगात येत होता आणि तेथील जमीन खचते आहे, हे तेथील रहिवाशांच्या लक्षातही आले होते. त्यांनी त्याबद्दलची तक्रार बांधकाम व्यावसायिकाकडे आणि पुणे महानगरपालिकेकडे लेखी स्वरूपात केलीही होती. असा काही अनिष्ट प्रसंग घडण्यापूर्वीच काही काळजी घ्यायला हवी, असे वाटणाऱ्या अशा नागरिकांचे सध्या कोणीच ऐकत नाही. त्यामुळे संबंधित विकासकाने त्याकडे जसा कानाडोळा केला, तसेच पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. या दोन्ही जमाती आजवर असेच वागत आल्या आहेत आणि त्यांचे काहीही वाकडे झालेले नाही.

इतका निष्काळजीपणा प्रशासन आणि विकासक दाखवू शकतात, असा निर्ढावलेपणा अंगी बाणवू शकतात याचे कारण आजवर घडलेल्या अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये कोणाच्या केसालाही धक्का लागलेला नाही. कोणतीही यंत्रणा अशा दुर्घटनेत बळी गेलेल्यांच्या प्राणांची जराशीही तमा बाळगत नाही. कारण त्या सगळ्या एकमेकांच्या हितसंबंधांनी करकचून बांधल्या गेल्या आहेत. इमारत बांधण्यापूर्वी महापालिकेकडे नकाशे सादर करावे लागतात, ते मंजूर झाल्यानंतर अनेक प्रकारच्या परवानग्या मिळवाव्या लागतात, नंतरच बांधकाम सुरू करण्याची लेखी परवानगी मिळते. बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष पाहणी करून बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणेच सुरू आहे ना, याची खातरजमा करून घ्यायची असते. संरक्षक भिंत कोसळण्याची ही काही पहिली घटना नव्हे. इमारतीचा पूर्णत्वाचा आणि भोगवटापत्राचा दाखला देताना, विकासक आणि प्रशासन या दोघांनीही नियमांची तामिली केल्याची खात्री करून घ्यायलाच हवी, असे निदान कागदोपत्री तरी नमूद आहे.

सध्या या अशा परवानग्यांची कामे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करण्याऐवजी केवळ दूरध्वनीवरच होतात. अनेकदा बांधकामांच्या छायाचित्रांवरही विश्वास ठेवला जातो. असे करण्याचा पुरेसा मोबदला मिळत असल्याने सगळे जण हसतखेळत आपापली कामे पूर्ण करतात आणि निघून जातात. इमारत पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित विकासकाचा कोणताही संबंध उरत नाही. बारीकसारीक अडीअडचणींसाठी त्याचे उंबरठे झिजवणारे त्याचे ग्राहक मात्र नाहक पस्तावतात. संपूर्ण पैसे मिळेपर्यंत अजीजीने वागणारा विकासक बांधकाम पूर्ण होताच आपले हात झटकतो. नंतर त्याच्याकडे येणाऱ्याला त्याची भेट मिळणेही दुरापास्त होते. हा एवढा माज अंगी येतो, याचे कारण सगळे काही पैशाने विकत मिळू शकते.

बळी गेलेले कोण होते, याची माहितीही कंत्राटदाराकडे नसावी आणि त्याबद्दल त्याला जराही लाज नसावी, हे कोणाचाच कोणावरही वचक नसल्याचे लक्षण आहे. सामान्यांच्या जगण्याची काडीएवढीही किंमत नसणारे व्यावसायिक आणि अधिकारी यांनी लाज कोळून प्यायल्यानंतर हे असेच घडणार. दोन दिवसांची हळहळ, सरकारी मदतीचे मोठे आकडे, माध्यमांतून होणारी टीका, परिसरातील नागरिकांच्या मनात अल्प काळ वसणारी भीती, हे असे सतत घडते आहे. पुण्यातच काय, पण राज्यातील प्रत्येक शहरात हे पुन:पुन्हा घडते आहे आणि तरीही सगळ्या यंत्रणा निर्ढावलेपणाची झूल अंगावर चढवून, त्यामागे आपला काळा चेहरा लपवत स्मितहास्य करीत आहेत. हेच आपले भागधेय!

navpradnyeche-tantradnyan-news/internet-of-things

वस्तुजालाची घडण


1489   01-Jul-2019, Mon

‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’द्वारे एखादे उपकरण प्रत्यक्ष वापरापर्यंत त्यात कशा कशाची गुंतवणूक केली जाते, याविषयी.. मागील लेखात आपण ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी)’बद्दल प्राथमिक माहिती करून घेतली. तिथून पुढे आयओटी प्रकल्पात ज्या गोष्टी मोडतात, त्यांतील बारकावे पाहू या. हल्ली एमजी हेक्टर एसयूव्ही गाडीच्या जाहिरातीची जोरदार चर्चा आहे. ‘इट्स अ ह्यूमन थिंग’ म्हणत एका गाडीला (थिंग) मानवी पैलू असू शकतात- जसे शिकणे, बोलणे, प्रतिसाद देणे.. हे ठसवत हळूहळू आपल्या भावविश्वात प्रवेश असा सुंदर परिणामकारक प्रयत्न त्या जाहिरातीत केलेला दिसतोय. भारतात सादर झालेली आयओटी आणि एआयवर आधारित पहिली स्मार्ट-कार म्हणून एमजी हेक्टरला नक्कीच स्थान मिळू शकेल. सध्या जगात जवळपास ७.३५ अब्ज माणसं राहतायेत आणि ‘कनेक्टेड थिंग्ज’ (आयओटी उपकरणे) आहेत सुमारे २६ अब्ज! २०२५ सालापर्यंत कनेक्टेड उपकरणांची संख्या ७५ अब्जांवर जाईल, असा अंदाज आहे. भविष्यात अधिकाधिक आयओटी उपकरणे फक्त एकमेकांशी जोडलेली न राहता, त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरून ‘इंटेलिजन्स’ आणला जाईल. त्यातून प्रचंड डेटा-विश्व निर्माण होईल, सध्याच्या कैक पटींनी मोठे. जमा केलेल्या डेटाचा वापर अर्थातच विश्लेषणासाठी (अ‍ॅनालिटिक्स) करून त्यातून व्यक्तिकेंद्रित (मास-पर्सनलायझेशन) सेवा-सुविधा पुरवल्या जातील. त्यातून अनेक नवीन व्यवसाय, रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील. मुख्य म्हणजे, आपले राहणीमान (वे ऑफ लाइफ) कायमस्वरूपी बदलेल. फायदा/ तोटा व धोके अर्थातच कुठल्याही इतर तंत्रज्ञानाप्रमाणे यातही असणारच; पण कुठे लक्ष्मण-रेषा आखायची, हे शेवटी माणसाच्याच हाती असते. आजच्या घडीला आयओटीचा सर्वात जास्त वापर पुढील क्षेत्रांत होत आहे : (१) उत्पादन व अवजड उद्योग (२) वैद्यकीय व आरोग्य सेवा (३) ऊर्जा व त्याशी निगडित उद्योग (४) परिवहन, पर्यटन आणि हॉटेल्स (५) पायाभूत सुविधा (६) किरकोळ विक्री बाजार. वित्तीय व बँकिंग व्यवहार, टेलिकॉम, माध्यमे आणि उच्च तंत्रनिष्ठ उद्योगांमध्ये मात्र आयओटीचा वापर अजूनही नगण्य आहे. जिथे एखादी भौतिक वस्तू आणि त्याची हालचाल, दूरस्थ ठिकाणी त्यांचा वापर असे प्रकार येतात तिथे आयओटीचा वापर अर्थातच जास्त. जिथे मुख्य उत्पादन वा सेवाच अभौतिक स्वरूपात आहे, तिथे आयओटीचा प्रत्यक्ष वापर थोडा अवघडच. दुसरा मुद्दा म्हणजे, आयओटी प्रकल्प अजूनही संकल्पना आणि काही ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू आहेत. म्हणजे भविष्यात काहीतरी करायचेय हे नक्की; परंतु सध्या प्रकल्पांची पूर्वतयारी वा अभ्यास सुरू आहे. आता पाहू, सर्वसाधारणपणे कुठल्याही आयओटी प्रकल्पात लागणाऱ्या प्रमुख गोष्टी आणि स्वतंत्र खर्चाचे गट : (१) आयओटी तज्ज्ञ सल्लागार (सुमारे पाच टक्के खर्च)- एकंदरीत प्रकल्पासाठी लागणारे मार्गदर्शन व त्यातील बारकावे माहीत असणारे अनुभवी तज्ज्ञ बहुतांश कंपन्यांकडे नसतात आणि त्यांना कायमस्वरूपी नोकरीत ठेवणेही गरजेचे नसते. त्यात अशा तज्ज्ञांची इतकी चणचण आहे, की हवे असल्यास मिळणेही कठीण व अत्यंत महागडे प्रकरण. म्हणून ‘कन्सल्टिंग’ करणाऱ्या कंपन्या इथे कामी येतात. त्यांचे तज्ज्ञ मग ज्यांना आयओटी प्रकल्प राबवायचा आहे, त्या कंपनीच्या अधिकारी समितीबरोबर चर्चा, कार्यशाळा वगैरे करून एकंदरीत आयओटी धोरण ठरवितात. पुढे खोलात जाऊन आयओटी प्रकल्पातील बारकावे- म्हणजे कधी, कुठे, किती गुंतवणूक/ नफा आणि भागीदार म्हणून कुठले कंत्राट कोणाला द्यायचे, वगैरे निर्णय घ्यायला मदत करतात. हल्ली बरेच प्रकल्प पूर्णपणे ‘आऊटसोर्स’- म्हणजे एखाद्या अनुभवी आयओटी कंपनीला कंत्राट म्हणून दिले जातात. त्यांचे कर्मचारी प्रकल्पातील सर्व टप्पे कंत्राट स्वरूपात पार पाडतात. (२) आयओटी हार्डवेअर (सुमारे १०-१५ टक्के खर्च) – यात डिव्हाइस सेन्सर्स व त्यांचे डिझाइन, उत्पादन, दुरुस्ती आदींचा समावेश होतो. अब्जावधी सेन्सर्स सध्या उपलब्ध आहेत आणि नवनवीन निर्माण होताहेत. त्यांची किंमतही हळूहळू कमी होतेय. परंतु बरेचदा उपलब्ध असलेल्या सेन्सर्समध्ये थोडेफार फेरफार करून गरजेनुसार नवीन बनवणे आणि ‘फ्रुगल इंजिनीअिरग’- म्हणजे एखाद्या महागडय़ा वस्तूचे किफायतशीर पद्धतीने प्रचंड प्रमाणात उत्पादन करणे, असली कामे यात मोडतात. आयओटी तंत्रज्ञान प्रामुख्याने सेन्सर्सवर आधारित असले, तरी त्याचा एकंदरीत खर्च संपूर्ण प्रकल्पाच्या १०-१५ टक्के इतकाच असतो आणि तोही दिससेंदिवस कमी होतोय. मागील वर्षी मला आयआयटी, मुंबई येथे राष्ट्रीय आयओटी स्पर्धेत प्रमुख परीक्षक म्हणून बोलवले होते. तेथील विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने फक्त २५० रुपयांत शेतकऱ्यांच्या उपयोगी येईल असा आद्र्रता व तापमान सेन्सर सादर केला होता, ज्यास पारितोषिकदेखील मिळाले! एकदम सुटसुटीत डिझाइनचा एका छत्रीच्या टोकाला जोडलेला सेन्सर, त्यापासून तारेद्वारा हॅण्डलपर्यंत आलेली यूएसबी-पोर्ट; ते मोबाइलशी जोडले आणि छत्रीचे टोक शेतजमिनीत खुपसले, की लगेच मोबाइलच्या पडद्यावर जमिनीतील आद्र्रता व तापमान सादर! इथे आणखी एक मोठा खर्च असतो. तो म्हणजे फील्ड इंजिनीअर आणि पुरवठा साखळीचा! स्थापना, नंतरची देखभाल व गरज पडल्यास दुरुस्ती या सर्व कामांत डिव्हाइस सेन्सर्स उत्पादन-स्थळापासून प्रकल्प-स्थळापर्यंत नेणे, फील्ड इंजिनीअर्सना जुळवणीसाठी आणणे, मग पुढे देखभाल/दुरुस्ती. (३) आयओटी नेटवर्क (सुमारे १०-१५ टक्के खर्च) – मागील लेखात पाहिल्याप्रमाणे, जास्त रेंजसाठी जीएसएम मोबाइल नेटवर्क/ सॅटेलाइट, कमी रेंजसाठी वायफाय/ ब्लूटूथ/ ईथरनेट-लॅन आणि एकदम जास्त रेंज, परंतु कमी ऊर्जेसाठी एलपी-वॅन नेटवर्क वापरली जातात, जिथे वीजपुरवठा नसतो. बहुतांश टेलिकॉम कंपन्यांनी, त्यांची आधीच अस्तिवात असलेली यंत्रणा वापरून असल्या सेवा पुरवण्यास सुरुवात केली आहे. उदाहरणार्थ, हल्ली आयओटीसाठी खास सिम-कार्ड मिळते. घरगुती आयओटी उपकरणे तर घरातील वायफायद्वारेच नियंत्रित केली जातात. हे वायफायही कुठल्याना कुठल्या टेलिकॉम कंपनीचेच उत्पादन असते. (४) आयओटी क्लाऊड प्लॅटफॉर्म (सुमारे १०-१५ टक्के खर्च) – डिव्हाइस सेन्सर्सनी विविध नेटवर्क वापरून मिळविलेल्या डेटाच्या विश्लेषणासाठी सॉफ्टवेअर प्रणालीची आवश्यकता असते. त्यांना ‘आयओटी प्लॅटफॉर्म’ म्हटले जाते. क्लाऊड यासाठी की, असे प्लॅटफॉर्म इंटरनेटद्वारा वापरता येतात आणि प्रत्यक्ष संगणक यंत्रात माहिती साठविण्याची आवश्यकता नसते. फक्त वेब ब्राऊजर आणि इंटरनेट जोडणी मात्र हवी. (५) आयओटी अ‍ॅप्लिकेशन सव्‍‌र्हिसेस (सुमारे ३०-३५ टक्के खर्च)- आयओटी सेन्सर्सनी मिळविलेला डेटा कंपनीच्या इतर डेटा-संचात मिळवावा लागतो. त्यासाठी आयटी सिस्टीम्सची जोडणी आणि पुन्हा उद्योगानुसार त्या त्या प्रकारचे आयओटी अ‍ॅप्लिकेशन निर्माण (उदा. कनेक्टेड-कार हे वाहन उद्योगासाठी, तर स्मार्ट-पॉवर हे ऊर्जा क्षेत्रासाठी) करावी लागतात. इथे साधारण आयओटी प्रकल्पाचे ‘औद्योगिकीकरण’ केले जाते आणि म्हणूनच हे जास्त खर्चीक आणि वेळखाऊ काम आहे. (६) आयओटी अ‍ॅनालिटिक्स व इनसाइट्स (सुमारे २०-२५ टक्के खर्च) – इथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कामाला येते. मिळालेल्या आयओटी व इतर डेटा-संचातून डेटा अ‍ॅनालिटिक्स (विश्लेषण) सादरीकरण करून पुढे अ‍ॅक्शनेबल इनसाइट्स (शिफारसी) दिल्या जातात. हा असा टप्पा आहे, जिथे तुमची सर्जनशीलता आणि व्यावसायिक ज्ञान जास्तीत जास्त पणास लागते. (७) आयओटी कमांड सेंटर (सुमारे ५-१० टक्के खर्च) – आयओटी सॉफ्टवेअरने केलेले विश्लेषण व शिफारसी आणि एकंदर आयओटी प्रकल्प सुरळीत चाललाय की नाही, ते बघायला नियंत्रण-कक्ष सुरू ठेवावा लागतो. इथे बिगर-तांत्रिकी कर्मचारी जवळपास २४ तास काम करत असतात. आयओटीचे विविध विकास टप्पे, सध्याची आव्हाने पुढील लेखात पाहू आणि त्यापुढील लेखात पाहू आयओटी टॉप-१० उदाहरणे : घरगुती, वैद्यकीय, ऊर्जा, वाहन-परिवहन, स्मार्ट-सिटी, अवजड उद्योग आणि अर्थातच वर्तमानात अधिक गरजेचे स्मार्ट-फार्मिग!


Top