mpsc sampadkiya passage rajyavardhan-singh-rathore-5-minute-aur-challenge

फक्त पाच मिनिटं..


253  

केंद्रीय क्रीडामंत्री राज्यवर्धन राठोड हे मोठे उत्साही गृहस्थ. ऑलिम्पिक पदकविजेते असल्यामुळे खेळ आणि खेळाडूंविषयी अधिकारवाणीनं बोलतात. हक्कच त्यांचा. तरीही त्यांच्या कारकीर्दीत २०१६ मध्ये भारताला मागील दोन ऑलिम्पिकप्रमाणे समाधानकारक कामगिरी करून दाखवता आली नाही हे वास्तव आहे. राष्ट्रकुल आणि एशियाडमध्ये मोठय़ा संख्येनं पदकं मिळाली, यात क्रीडा संघटना किंवा क्रीडा मंत्रालयापेक्षा वैयक्तिक क्रीडापटूंच्या कर्तृत्वाचा वाटा किती तरी अधिक. आता ‘खेलो इंडिया’ उपक्रम पुण्यात बालेवाडीत सुरू झालाय नि त्यातून भारताला भावी क्रीडारत्ने मिळतील, असं राठोडसाहेबांचं मत.

त्याहीपुढे जाऊन त्यांनी ट्विटरवरून ‘पाँच मिनट और’ म्हणजे आणखी पाचच मिनिटं खेळा, असं आवाहन केलंय. विद्यमान सरकारमधील अनेक जण ट्विटरवर सक्रिय असतात, तसेच राठोडही असतात. मागे त्यांनी फिटनेस चॅलेंज हे आव्हान ट्विटरवरूनच दिलं, त्याला पंतप्रधानांसकट यच्चयावत सेलेब्रिटींनी प्रतिसाद देऊन राठोडांना कृतार्थ केलं. राठोडांकडून स्फूर्ती घेऊन ‘पाँच साल और’ चॅलेंज स्वीकारा, असं जाहीर करण्याबाबत सरकारचा गंभीर विचार सुरू असल्याचं समजतं. असो.

पाच मिनिटं खेळायलाच नव्हे, तर परीक्षा केंद्रात पेपर लिहिताना किंवा फोनवर बोलतानाही आपण मागितलेली असतील. आता उदयोन्मुख खेळाडूंनाही ती दिली गेली पाहिजेत, असा उदात्त विचार या मोहिमेमागे आहे. खेळाडू पाच मिनिटंच मागताहेत, की आणखी काही याबाबत अधिक खोलात जाऊन विचार व्हायला हवा. पाच मिनिटं त्यांना द्यावीत, असं आवाहन क्रीडामंत्री करतात; परंतु त्याऐवजी नीरज चोप्रासारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या युवा भालाफेकपटूला भाले आणि इतर साहित्य हवं आहे.

दीपा कर्मकारसारख्या उदयोन्मुख जिमनॅस्टला अधिक चांगल्या सुविधा आणि मार्गदर्शन हवंय. हार्दिक पंडय़ासारख्या ‘होतकरू’ क्रिकेटपटूला प्रसिद्धीवलयात राहूनही लिंगभाव भान कसं राखावं, याविषयी सल्ला हवाय! ईस्ट बंगालसारख्या तगडय़ा फुटबॉल संघाला हरवणाऱ्या रिअल काश्मीरसारख्या दुर्लक्षित परंतु गुणवान संघाला अधिक चांगल्या संधी आणि निधी हवाय. वारंवार अपेशी ठरणाऱ्या राष्ट्रीय हॉकी संघाला कायमस्वरूपी प्रशिक्षक हवाय. महिला क्रिकेट संघाला त्यांना मानवलेला देशी प्रशिक्षक हवाय.

केवळ स्वबळावर नव्हे, तर सरकारी आणि कॉर्पोरेट बळाच्या पाठिंब्यावर देशातून भविष्यातल्या मेरी कोम, सायना नेहवाल, पी. व्ही. सिंधू कशा निर्माण होतील, याविषयी हमी आणि आराखडा क्रीडाप्रेमींना हवाय. बॅडमिंटन, नेमबाजी, बॉक्सिंग, कुस्ती या चार क्रीडा प्रकारांपलीकडे इतर खेळांतूनही ऑलिम्पिक पदकविजेते कसे निर्माण होतील, याविषयीचा रोकडा कार्यक्रम क्रीडा जाणकारांना हवा आहे. ‘खेलो इंडिया’सारख्या महोत्सवातून भविष्यातले क्रीडापटू घडतील का, त्यांना संधी, सुविधा, रोजगार, पदके मिळतील का याविषयी राठोड यांचं मतही जाणून घ्यायला कित्येकांना आवडेल.

ही सगळी उत्तरं पाच मिनिटांत कशी काय मिळणार?

mpsc sampadkiya passage economy-of-india-22

कर माझे गळती..


25  

प्रत्यक्ष करांचा भरणा तिसऱ्या तिमाहीअखेर पुरेसा नाही. तो मार्चपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा केली तरी वित्तीय तुटीबाबतच्या चिंतेस कारणे उरतात..

गेल्या काही दिवसांतील राजकीय, न्यायालयीन आणि सांसदीय घडामोडींच्या रेटय़ामुळे एका महत्त्वाच्या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. तो म्हणजे देशाच्या प्रत्यक्ष करसंकलनाचा मंदावलेला वेग. अन्य कोणत्याही घटनेपेक्षा ही बाब अधिक महत्त्वाची ठरते. कारण देशाच्या उत्पन्नातच घट होणार असेल वा त्यातील वाढ अपेक्षेप्रमाणे नसेल तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या अर्थसंकल्पावर होतो. तसेच सरकारची वित्तीय तूटदेखील त्यामुळे वाढते आणि अन्य काही महत्त्वाच्या कारणांसाठी सरकारला खर्च करता येत नाही. हात आखडता घ्यावा लागतो. तेव्हा या संदर्भातील तपशील जाणून घेणे आवश्यक ठरते.

तो उघड झाला तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे प्रमुख सुशील चंद्रा यांनी आपल्या विभागातील सहकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रामुळे. यात पहिल्यांदा करसंकलन अपेक्षेप्रमाणे होणार नसल्याची कबुली कर मंडळ प्रमुखांनी दिली असून या खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी आता कंबर कसायला हवी, असे सूचक उद्गार काढले. ही बाब पुरेशी बोलकी म्हणायला हवी. करसंकलनाच्या विविध विभागांचा अंतिम आढावा घेतला असता सर्वत्रच करसंकलनातील उदासीनता दिसून येते. गतवर्षी या काळात करसंकलनात १५.६ टक्के इतकी वाढ झाली ोती. या वर्षी मात्र हा वेग अवघा १.१ टक्क्यावर आला आहे. हा तपशील मागील काळातील वसुली आणि चालू वर्षांची मागणी याबाबतचा आहे. हे चिंताजनक म्हणायला हवे. याचे कारण चालू वित्तीय वर्ष संपण्यासाठी आता अवघा तीन महिन्यांचा अवधी सरकारच्या हाती आहे.

यातील विरोधाभास असा की एका बाजूला कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत असली तरी प्रत्यक्ष कराच्या रकमेत मात्र वृद्धी झालेली नाही. यंदा डिसेंबर अखेरीपर्यंत कर भरणाऱ्यांची संख्या ६.२५ कोटी इतकी झाली आहे. परंतु या काळात कराचा परतावा द्यावा लागलेल्यांच्या संख्येतही तशीच वाढ झाली आहे. विविध मुद्दय़ांचा विचार केल्यानंतर या करदात्यांना परत द्यावी लागलेली रक्कम तब्बल एक लाख ३० हजार कोटी इतकी झाली. गतवर्षांच्या तुलनेत यात थेट १७ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे दिसते. हे परतावे दिल्यानंतर केंद्राच्या तिजोरीत भरल्या गेलेल्या प्रत्यक्ष कराची रक्कम आहे सात लाख ४३ हजार कोटी रुपये इतकी.

गतवर्षांचा विचार करता १३.६ टक्के इतकी वाढ या रकमेत झालेली आहे. परंतु सरकारची गरज भागवण्यासाठी ती पुरेशी नाही. गतसाली आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत करवसुली १४.४ टक्क्यांनी वाढली होती. यंदा त्यापेक्षा १.२ टक्क्यांनी हे प्रमाण कमी आहे. याचा थेट अर्थ असा की ३१ मार्च रोजी जेव्हा आर्थिक वर्ष संपेल त्या वेळी सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षित इतके ११.५ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न जमा होणार नाही. ते कमी असेल. प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या प्रमुखांनी जी चिंता व्यक्त केली तिचा विचार या पाश्र्वभूमीवर करावा लागेल.

याची लक्षणे १५ डिसेंबरनंतर स्पष्ट होऊ लागली. ही आगाऊ कर भरण्याची अंतिम मुदत. औद्योगिक आणि वैयक्तिक करदाते अशा दोघांनीही या मुदतीत आगाऊ कर भरणे अपेक्षित असते. यंदा औद्योगिक क्षेत्रातील आगाऊ कर भरणाऱ्यांत १२.५ टक्के इतकी वाढ झाली. वैयक्तिक पातळीवरील आगाऊ करदात्यांच्या प्रमाणात झालेली वाढ याहीपेक्षा लक्षणीय आहे. हे करदाते २३.८ टक्क्यांनी वाढले. वरवर पाहता हे चित्र समाधानकारक वाटेल. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. याचे कारण गतवर्षांच्या तुलनेत हे प्रमाण चांगलेच कमी आहे. औद्योगिक करदात्यांत झालेली वाढ गतवर्षी या काळात १६.४ टक्के इतकी होती, तर वैयक्तिक करदात्यांतील वाढ ३०.३ टक्के इतकी होती. म्हणजे या आघाडीवरही झालेली वाढ समाधानकारक नाही.

याचा थेट संबंध आहे तो अर्थसंकल्पात विचारात घेण्यात आलेल्या वित्तीय तुटीशी. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.३ टक्के इतकी वित्तीय तूट अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अपेक्षित आहे. रकमेत रूपांतर करू गेल्यास ही संख्या सहा लाख २४ हजार कोटी रुपये इतकी होते. सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि एकंदर झालेला / होणारा खर्च यांतील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. वर दिलेल्या रकमेची तूट ही यंदाच्या ३१ मार्चपर्यंत अपेक्षित आहे. परंतु आताच, आर्थिक वर्ष संपण्यास तीन महिने असतानाच सरकारच्या तुटीची रक्कम सात लाख १७ हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे.

याचाच अर्थ या वार्षकि तुटीचे प्रमाण सरकारने अवघ्या नऊ महिन्यांतच ओलांडले आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपताना सरकारच्या तिजोरीत अपेक्षेपेक्षा साधारण ९३ हजार कोटी रुपये कमी जमा झालेले असतील. या काळात सरकारला वाटत होते प्रत्यक्ष कराची रक्कम ही ११ लाख ३० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडून पुढे जाईल. अर्थमंत्री जेटली यांनी म्हटल्याप्रमाणे या रकमेपेक्षा अधिक असे ३० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न सरकारला अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात उलट घडताना दिसते. अपेक्षेपेक्षा अधिक कर जमा होणे दूरच. करसंकलनात उलट घटच झाल्याचे दिसते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या प्रमुखांनी इशारा दिला तो या पाश्र्वभूमीवर. त्यांच्या मते अधिकाऱ्यांना करसंकलनासाठी, करवसुलीसाठी यापुढे अधिकच सजग राहावे लागेल.

याच्या जोडीला सर्वात मोठा अप्रत्यक्ष करदेखील सरकारला दगा देताना दिसतो. तो म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. दीड वर्षांपूर्वी १ जुल रोजी या कराचा अंमल सुरू झाला. सरकारने त्या वेळी सादर केलेल्या पाहणीनुसार या कराची वसुली पहिल्या काही महिन्यांपासूनच महिन्याला एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणार होती. प्रत्यक्षात झाले ते भलतेच. जवळपास गेल्या १६ महिन्यांत वस्तू आणि सेवा कराचे मासिक संकलन फक्त दोन वेळेस एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडू शकले. अन्य सर्व महिन्यांत या कराची वसुली अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमीच झालेली आहे. यामुळेही सरकारच्या डोकेदुखीत वाढ होणार हे उघड दिसते.

हे सर्व पाहता सरकारच्या दाव्यांचे काय झाले वा होणार असा प्रश्न पडतो. सप्टेंबर महिन्यात अर्थमंत्री जेटली यांनी देशाचे करसंकलन किती झपाटय़ाने वाढत आहे याचे रसभरीत वर्णन केले होते. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत करवसुली अपेक्षित लक्ष्यापेक्षा अधिकच होईल असेही त्यांचे म्हणणे होते. परंतु सरकारची अपेक्षा आणि प्रत्यक्ष वास्तव यांत चांगलीच तफावत असून ती भरून कोणत्या मार्गानी काढायची असा पेच सरकारसमोर असेल. तो वाढण्याचीच शक्यता अधिक. कारण निवडणुकांना सामोरे जाताना नवे कर आकारण्याऐवजी अथवा आहेत त्यात वाढ करण्याऐवजी कर सवलती जाहीर करण्याकडेच सर्वाचा कल असतो. विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकार यास अपवाद नाही.

वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या गुरुवारी सुरू झालेल्या बठकीत अधिकाधिक व्यापाऱ्यांना आणि कंपन्यांना या कराच्या परिघातून कसे वगळता येईल याविषयी झालेले निर्णय हे या सत्याचे प्रतीक ठरते. त्या संदर्भात पहिली घोषणा अर्थमंत्री जेटली यांनी केली. यामुळे महसुलास अधिकच गळती लागेल. परिणामी अर्थसंकल्प सादर करताना ही करगळती त्यांना छळण्याची शक्यता अधिक.

mpsc-sampadkiya-pasage-unemployment-in-india

जुमला नकोय, जॉब हवाय!


21  

मोदी सरकारने आज तीच आणि तशीच खेळी केली आहे, जी जाट समाजाच्या आरक्षणाबद्दल पाच वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारने केली होती. तेव्हा विरोधी पक्ष असलेला भाजप गप्प होता, आत्ता ‘१० टक्के आरक्षण’ हा लॉलीपॉपदेखील नाही, हे उघड असूनसुद्धा काँग्रेस गप्प आहे.. ‘निवडणूक तरी निघेल’ आणि ‘वाईटपणा कशाला घ्यायचा?’ एवढेच त्यामागचे हिशेब!

‘उशिराने का होईना, मोदीजींनी आणखी एक सर्जिकल स्ट्राइक केलाच!’ – हे उद्गार परवा एका तरुणाकडून ऐकले, तेव्हा त्याच्या हातात अर्थातच वर्तमानपत्र होते आणि ‘आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण’ ही बातमी वाचून, कदाचित माझ्यासारख्या त्याच्या आसपास बसलेल्यांकडूनही तो ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चे कौतुक ऐकू इच्छित होता. माझ्याच्याने राहवेना.. मी प्रतिवाद करू लागलो, ‘कसला हो सर्जिकल स्ट्राइक? साधे काडतूसही नाही म्हणता येणार..  ही घोषणाच राहील, ती लागू नाही होणार..’

मी उर्मटपणाच करत असल्यासारखा कटाक्ष माझ्यावर टाकत तो म्हणाला, ‘अंकल, तुमचे राहू द्या. पहिले सांगा, या देशात सवर्णपण गरीब आहेत की नाहीत? मग काय शिक्षण, नोकऱ्या सगळे एससी, एसटी, ओबीसींनाच द्यायचे काय?’

त्याच्याशी बोलावेच लागणार होते. ‘बेटा, देशातले अनेक सवर्णही गरीब आहेत, त्यांनाही आर्थिक तंगीच सतावते, हे खरे. दिल्लीत रिक्षाचालक किंवा मजूर म्हणून बिहारहून येतात ना लोक, त्यातलेही अनेक सवर्णच आहेत आणि ते आपापल्या गावांमध्ये कमाईचे साधन नाही, व्यवसाय चालत नाही म्हणूनच आलेले आहेत. रोजगारसंकट तर देशभर आहेच, मग सवर्ण कसे अपवाद असतील? यासाठी आरक्षणच हवे की नको, याची चर्चा करू नंतर.. पण त्यांना काम हवेय, नोकरीधंदा हवाय आणि तोही तातडीने हवाय हे तरी खरे की नाही? त्यासाठी सरकारने काही केले असेल तर करू या ना स्वागत..’

निरागस अशा धाडसीपणाने तो म्हणाला, ‘मग तुम्हीपण करा ना स्वागत काका.. अहो देशात पहिल्यांदा कोणाला सवर्ण गरिबांची आठवण आली. त्यांच्यासाठी काही तरी होतेय..’ यावर मी नम्रपणे त्याला सांगितले की, ही घोषणा फक्त सवर्ण समाजासाठी नाही. आरक्षणाचा लाभ आत्ता ज्यांना-ज्यांना मिळत नाही, अशा सामान्य वर्गातले मुसलमान, शीख, ख्रिश्चन, सगळे जण याचे लाभार्थी असू शकतात. बरे, हा विचार देशात पहिल्यांदाच होतो आहे, असेही नाही. सत्तावीस वर्षांपूर्वी, सप्टेंबर १९९१ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारने आर्थिक दुर्बलांसाठीच आणि दहाच टक्के आरक्षणाचा आदेश काढला होता. त्या आदेशाचे जे झाले तेच याही घटनादुरुस्तीचे होईल.

त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सन १९९२ मध्ये नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने त्यावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. ते आरक्षण जरी सामान्य वर्गातील गरिबांसाठीच असले, तरी घटनापीठाने त्यास दोन कारणे देऊन नाकारले होते. पहिले कारण, आपल्या संविधानात केवळ सामाजिकदृष्टय़ा आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास राहिलेल्या प्रवर्गासाठी आरक्षणाची व्यवस्था आहे. त्यामुळे निव्वळ आर्थिक आधारावर कुणालाही आरक्षण देणे हे संवैधानिक मूल्यांच्या विरुद्ध ठरते. 

दुसरे कारण असे की, हे जास्तीचे १० टक्के आरक्षण दिल्यास एकंदर राखीव जागा ५९ टक्के होतील आणि सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी घालून दिलेल्या, ५० टक्के या मर्यादेचे उल्लंघन होईल. या ज्या हरकती तेव्हा होत्या, त्या आजही आहेत हे मी त्याला सांगितले.

‘पण या वेळी सरकारने तर संविधानच बदललेय ना.. आता काय करतील सुप्रीम कोर्टवाले?’ – त्याच्या आवाजात आशेची धार होती. पण घटनादुरुस्ती हे त्याला वाटत होते तितके सोपे काम नाही. लोकसभेत आणि राज्यसभेतही दोनतृतीयांश बहुमत मिळाल्यानंतर, राज्यांच्या विधानसभांची मान्यता घटनादुरुस्तीस आवश्यक असते. हे सारे सोपस्कार होऊन संविधानात केले गेलेले बदल ‘घटनाविरोधी’ किंवा ‘अवैध’ आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालय ठरवू शकते. कदाचित याही वेळी तसे होईल.

पण खरी अडचण पुढेच आहे. समजा संविधानात बदल झाला आणि समजा तो सर्वोच्च न्यायालयानेही स्वीकारला, तरीदेखील सामान्य वर्गातील खरोखरीच्या गरिबांना या आरक्षणाचा काहीही लाभ मिळत नाही, अशी स्थिती सहजच येऊ शकते. मुळात सरकारने या आरक्षणासाठी गरिबीची व्याख्याच विचित्र केली आहे. जे आठ लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरतात, ज्यांच्याकडे पाच एकरांपर्यंतची जमीन किंवा हजार चौरस फुटांपर्यंतचे घर किंवा दोन्ही आहे, असे सारेच जण गरीब. शिवाय राज्यांना ही व्याख्या हवी तशी बदलण्याची मुभा. 

त्यामुळे होईल असे की, कामगारांच्या वा रिक्षाचालकांच्या मुलांना या १० टक्के आरक्षणातील जागांसाठी शिक्षक वगैरेंच्या मुलांशी स्पर्धा करावी लागणार. एरवीही, आर्थिक स्थिती कशीही असो, सामान्य वर्गासाठी ५१ टक्के जागा खुल्या आहेतच. त्यातून ज्यांना २० टक्के ते ३० टक्के नोकऱ्या आजही मिळतच आहेत, त्यांनाच, ‘आम्ही तुमच्यासाठी दहा टक्के देतो,’ असे दाखवून खरोखर मिळणार काय? हे आरक्षण कागदावरच राहणार या भीतीपेक्षाही, या दहा टक्के जागा आधीच भरणार आणि मग त्या भरल्या म्हणून अन्य कुणाला घेतले जाणार नाही, हीदेखील भीती अधिक आहे.

‘अहो पण हे सरकारलाही माहीत असेल ना हो.. मग कशाला घोषणा केली सरकारने.. संसदेत पासपण केलेय बिल, ते कशाला?’ – त्याच्या स्वरात निराशा होती. प्रश्न तर त्याने विचारला, पण उत्तर त्यालाही माहीतच होते.. मोदी सरकारने आज तीच आणि तशीच खेळी केली आहे, जी जाट समाजाच्या आरक्षणाबद्दल पाच वर्षांपूर्वी मनमोहन सिंग सरकारने केली होती. काँग्रेसला माहीत होते की, कायदेशीरदृष्टय़ा जाट समाजास आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. तरीदेखील त्यांनी निवडणुकीपूर्वी जाट आरक्षणाची घोषणा करून टाकली. त्या वेळी भाजपनेही पाठिंबाच दिला होता. 

या दोघाही पक्षांना माहीत होते की, सर्वोच्च न्यायालयात हा निर्णय टिकणार नाही- पण निवडणूक तर निघून जाईल. निवडणुकीत जनतेने काँग्रेसला, आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जाट आरक्षणाच्या निर्णयाला नाकारले. याही वेळी तशीच्या तशीच खेळी होत असण्याचे कारण तेच आहे. आता भाजपला पराभव दिसू लागला आहे. अशा वेळी किमान आपल्या अपयशांच्या चर्चेवरून लक्ष विचलित करणारे मुद्दे पुढे आणणे, ही भाजपची गरज ठरली आहे. या अशक्य आरक्षणावर काँग्रेस साळसूदपणे गप्प आहे कारण मधल्यामध्ये आपण कशाला वाईटपणा घ्यावा, असा यामागचा हिशेब.

‘म्हणजे काही जण बोलतात की, सरकार फक्त लॉलीपॉप देतेय, तेच ना?’ या त्याच्या प्रश्नावर मी ‘नाही’ म्हणालो.. सरकार लॉलीपॉपसुद्धा देतच नाहिये, उलट आपल्याच खिशातल्या दोन लॉलीपॉपपैकी एक काढून आपल्याच हाती देतेय आणि म्हणतेय, दे आता मला टाळी!

‘मग काय करायचे काय काका?’ निराशेऐवजी चिडचीड, आवेग होता त्याच्या प्रश्नात. मी उत्तरलो-  ‘समस्या फक्त राखीव जागा नव्हत्या एवढीच होती का? बेरोजगारी ही समस्या आहे आणि जर नोकऱ्याच नसतील तर राखीव जागा ठेवून फरक काय पडणार आहे?  नोकऱ्यांच्या संधी दिल्या पाहिजेत ना सरकारने? आज केंद्र सरकारची चार लाखांहून जास्त पदे रिक्त आहेत. राज्य सरकारांमधली रिकामी पदे एकत्र मोजली तर २० लाख आहेत. 

पैसा वाचवायचा म्हणून ही पदे सरकार भरतच नाही. त्यात हल्ली तर प्रायव्हेट सेक्टरमध्येही नोकऱ्या कमी होताना दिसतात.. गेल्या एका वर्षभरात एक कोटीहून अधिक नोकऱ्या कमी झाल्या. घटल्या. जर भाजपचे सरकार एवढे संवेदनक्षम, एवढे गंभीर आहे तरुणांबाबतीत, तर ही पदे भरण्याचा आदेश का नाही काढत? आणि काँग्रेसही जर खरोखरच गंभीर असेल, तर त्यांची काही राज्यांत सत्ता आहेच ना? का नाही काढत तिथे भरती?’

– या माझ्या म्हणण्यानंतर मला ऐकू आले, ‘हो, जुमला नकोय, जॉब हवाय!’ कोण बरे म्हणाले ते?

nancy-grace-roman

नॅन्सी ग्रेस रोमन


579  

विश्वाचा पसारा अगाध आहे. त्याचा वेध घेण्यासाठी हबल अवकाश दुर्बीण सोडण्यात आली, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा हा चमत्कार होता. या दुर्बिणीच्या निर्मितीत एका महिलेचा मोठा वाटा होता. हबलची माता असेच नामाभिधान प्राप्त झालेल्या या महिला वैज्ञानिक म्हणजे नॅन्सी ग्रेस रोमन. त्यांच्या निधनाने नासाच्या माध्यमातून विश्वाला गवसणी घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रमुख महिला वैज्ञानिकांपैकी एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व काळाच्या पडद्याआड गेले आहे.

अमेरिकेच्या नासा या संस्थेत सर्वोच्च पदांवर त्यांनी काम केले. नासाच्या मुख्यालयात खगोलशास्त्र विभागाच्या पहिल्या प्रमुख म्हणून काम करण्याचा मान त्यांच्या वाटय़ाला आला. हबल अवकाश दुर्बीण व कॉस्मिक बॅकग्राऊंड एक्स्प्लोरर या दोन प्रकल्पांत त्यांनी फार मोठी भूमिका पार पाडली होती हे विशेष.

शिकागो येथून खगोलशास्त्रात १९४९ मध्ये डॉक्टरेट केलेल्या रोमन यांनी त्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजे १९५९ मध्ये नासात कारकीर्द सुरू केली.  १९७९ मध्ये त्या निवृत्त झाल्या. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही सुरुवातीला महिलांना वैज्ञानिक क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान नव्हते. ते मिळवून देण्यात त्यांचा अवकाश संशोधन क्षेत्रात का होईना पण मोठा वाटा राहिला. नासाने २०१७ मध्ये ज्या महिलांचा सन्मान केला त्यात त्यांचा समावेश होता.

अनेक लोकांनी त्यांना तुम्ही खगोलवैज्ञानिक होऊ शकणार नाही असे सांगितले होते, पण तेच आव्हान समजून त्यांनी या क्षेत्रात अढळपद मिळवले. पाचवीत असताना त्यांनी खगोलशास्त्र छंद मंडळ स्थापन केले होते. बाल्टीमोर येथील शाळेत त्यांचे शिक्षण झाले.  नंतर पेनसिल्वानियातील स्वार्थमोर कॉलेजातून त्यांचे शिक्षण झाले. शिकागो विद्यापीठातून पीएच.डी. केल्यानंतर त्या नौदल संशोधन प्रयोगशाळेत काम करीत होत्या, तेथून त्यांचा प्रवास नासाकडे झाला.

तेथे त्यांनी अवकाशात दुर्बिणी पाठवण्याच्या कल्पनेला उत्तेजन दिले. त्यामुळे पृथ्वीवरून निरीक्षण करताना येणारे सगळे अडथळे दूर झाले, पण त्यांच्या या कल्पनेला पारंपरिक वैज्ञानिकांनी विरोध केला होता. रोमन या नासाच्या पहिल्या महिला अधिकारी, पुरुषांची मक्तेदारी असलेल्या या क्षेत्रात पदार्पण करून त्यांनी पुढील महिला वैज्ञानिकांचा मार्ग प्रशस्त केला.

त्यांच्या प्रयत्नातून साकार झालेल्या हबल दुर्बिणीने ज्या विलोभनीय प्रतिमा पाठवल्या त्या कलाकारांच्याही कल्पनेपलीकडच्या होत्या. याशिवाय त्यांनी संशोधनाअंती साधारण तारे हे एकसारख्या वयाचे नसतात असे सांगितले होते. लहान मुले ज्या निरागस प्रेमाने ग्रह-ताऱ्यांकडे बघतात त्याच प्रेमाने त्यांनी आपल्याभोवती एक वेगळे विश्व निर्माण केले होते.

article-on-suicide-attempt-in-mantralaya

‘सेवालया’तील संध्याकाळ..


34  

संध्याकाळ झाली, टेबलावरल्या फायलींच्या नेमक्या पानांत खुणा घालून कर्मचाऱ्यांनी टेबले साफसूफ केली आणि एकएक कर्मचारी बाहेर पडू लागला.  सुरक्षा यंत्रणांच्या ताब्यात असलेला दशरथ शिंदे मोकळा झाला आणि दुपारच्या आंदोलनामुळे स्वतवरच खूश असलेल्या दशरथने मंत्रालयाबाहेर येऊन बस पकडली. पुढच्या प्रवासात त्याच्या डोळ्यासमोर जाळीवरच्या आंदोलनाचाच प्रसंग तरळत होता.

मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणावर सरकारने जाळी बसविली नसती, तर आझाद मैदानावरच्या एखाद्या कोपऱ्यात आपण एकटय़ानेच एकाकी आंदोलन केले असते आणि त्याची दखलही कुणी घेतली नसती, असाही विचार त्याच्या मनात आला. दुपारी मंत्रालयाच्या वरच्या मजल्यावरचा एक कोपरा पकडून खिडकीतून प्रांगणावरच्या जाळीवर उडी मारताना, आपल्या आंदोलनास एवढी प्रसिद्धी मिळेल असे त्याला वाटलेदेखील नव्हते.

नंतरची जाळीवरची कसरत, पोलिसांसोबत रंगलेला जाळीवरचा पाठशिवणीचा खेळ, प्रांगणातून उत्सुकतेने आपले आंदोलन न्याहाळणारी गर्दी, सारे काही एखाद्या स्वप्नासारखे घडले होते. प्रत्यक्षात घडून गेलेले ते प्रसंग मनात घोळवतच दशरथने मुंबईतील मुक्काम गाठला, तोवर रात्र झाली होती. आंदोलनाचाच विचार करत दशरथ अंथरुणावर आडवा झाला, आणि त्याचा डोळा लागला.. पुढच्या मिनिटभरातच तो ‘सेवालया’त पोहोचला होता.

‘मुख्य सेवका’ची प्रतीक्षा करत जनताजनार्दनाची गर्दी त्रिमूर्ती प्रांगणातच ताटकळली होती. दशरथने जाळीकडे पाहिले. याच जाळीवरून केलेल्या आंदोलनामुळे मंत्रालयाचे ‘सेवालय’ असे नामांतर झाले होते, मुख्यमंत्र्यांनी त्याची मागणी मान्य करून स्वतस ‘मुख्यसेवक’ म्हणविण्यास सुरुवातही केली होती.

‘सेवालया’चे सारे कर्मचारी प्रांगणातच जनताजनार्दनाची गाऱ्हाणी नम्रपणे नोंदवून घेत आहेत आणि शिस्तीने भेटावयास येणाऱ्या जनतेस सुहास्यमुखाने सामोरे जात मुख्य सेवक जातीने त्यांची गाऱ्हाणी ऐकून त्यांच्या समस्यांवर जागच्या जागी तोडगा काढत आहेत, असे दृश्य पाहून दशरथ हरखूनही गेला. सचिवालय ते मंत्रालय अशा प्रवासाच्या टप्प्यात मंत्रालयाचा तोरा काहीसा वाढलाच होता.

मंत्रालयात शिरताना जनताजनार्दनाची छाती दडपून जायची. सेवालयात मात्र जनताजनार्दन हक्काने सर्वत्र वावरतो आहे, सारे मंत्रिगण जनताजनार्दनाच्या सेवेसाठी सज्ज होऊन बसले आहेत, सचिवांच्या फौजा समोरच्या टेबलावरील फायली झपाटय़ाने हातावेगळ्या करत आहेत, असे दृश्य  दशरथच्या नजरेसमोर तरळू लागले आणि तो भारावून गेला.  मंत्रालयाचा कायापालट झाल्याचे पाहून दशरथ कमालीचा सुखावला आणि तो बाहेर पडला, आणि हळूच त्याने वळून त्या वास्तूकडे पाहिले. 

त्याची नजर सहाव्या मजल्याकडे वळली. मुख्य सेवक हात हलवून दशरथला आस्थेने निरोप देत होते आणि जाळी काढून टाकण्याची तयारी सुरू झाली होती.  तिकडे आझाद मैदानावर कित्येक महिने ताटकळलेले आंदोलकांचे थवेही खूश होऊन गाशा गुंडाळू लागले होते. जाळीवरचे आंदोलन यशस्वी झाल्याच्या आनंदात दशरथने हवेत हात उंचावला आणि तो जागा झाला.. दुसरा दिवस उजाडल्यावर पुन्हा दशरथने मंत्रालयाकडे चक्कर मारली. सारे काही कालच्यासारखेच होते.

article-on-citizenship-bill-report-to-be-tabled-in-parliament

विस्तवाशी खेळ


45  

आसाम आणि विविध वाद हे जणू काही समीकरणच तयार झाले. १९८०च्या दशकात परदेशी नागरिकांच्या मुद्दय़ावर मोठे आंदोलन झाले होते. पुढे राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात १९८५ मध्ये आसाम करार झाला आणि राज्यात शांतता नांदली. तरीही धार्मिक किंवा वांशिक छोटे-मोठे संघर्ष सुरूच राहिले. तीन वर्षांपूर्वी भाजपने आसाममध्ये सत्ता संपादन केली आणि नव्या वादाला तोंड फुटले.

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीच्या माध्यमातून विदेशी नागरिकांची शोध मोहीम हाती घेण्यात आली. या पाठोपाठ लोकसभेने मंगळवारी मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाने आसाममध्ये हिंसक प्रतिक्रिया उमटली आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करण्याचा निर्धार भाजपने केल्याने आसाममधील भाजप सरकारचा भागीदार असलेल्या आसाम गण परिषदेने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.

आसाममध्ये आधीच विदेशी नागरिकांचा मुद्दा वादग्रस्त आहे. बांगलादेशातून मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांनी बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला. बंगाली किंवा अल्पसंख्याकांचे प्राबल्य वाढल्याने मूळ आसामी नागरिकांमध्ये त्या विरोधात तीव्र प्रतिक्रिया आहे. त्यातच नागरिक सुधारणा विधेयकाने आसाममधील मूळ आसामी अल्पसंख्य होतील, अशी भीती व्यक्त केली जाते. या मुद्दय़ावरच आसाम गण परिषदेने वेगळी भूमिका घेतली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या आधी ११ वर्षे भारतात अधिवास असेल त्यांनाच नागरिकत्व मिळत असे, पण नव्याने ही मुदत सहा वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली. या यादीत बांगलादेशचा समावेश करू नये, अशी आसाममधील राजकीय पक्षांची मागणी होती. विदेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याची मुदत कोणती असावी यावरून भाजप आणि विरोधकांमध्ये मतभेद आहेत. मुस्लिमांना जाणीवपूर्वक या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आल्याचा आरोप भाजपवर होत आहे.

भाजप सरकारने डिसेंबर २०१४ पर्यंत स्थलांतरित झालेल्या हिंदूंना नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली, पण आसाम करारातील तरतुदीनुसार २४ मार्च १९७१ या मुदतीनंतर भारतात स्थलांतरित झालेले हिंदू असो वा मुस्लीम त्यांना विदेशी नागरिक संबोधावे ही आसाम गण परिषदेची मागणी होती. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे आसामध्ये बंगाली नागरिकांचे प्रमाण वाढेल आणि आसामी विरुद्ध बंगाली असा वाद वाढण्याची भीती व्यक्त केली जाते. 

सत्तेत आल्यापासून भाजपने आसाममध्ये मतांच्या ध्रुवीकरणावर भर दिला. नागरिक सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी या माध्यमातून हिंदू मतदारांवर आपली पकड घट्ट रोवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. नागरिक सुधारणा विधेयक मंजूर न झाल्यास मूळ आसामी नागरिक पुढील पाच वर्षांत आसाममध्येच अल्पसंख्याक ठरतील किंवा भारत आणि बॅ. जिना यांच्या वारशातील ही लढाई असल्याचे विधान करून भाजपचे मंत्री हेमंत बिसवा सरमा यांनी सरळ सरळ हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असा रंग देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या कायद्यामुळे आसाममध्ये आपला जनाधार वाढेल, असा भाजप नेत्यांना विश्वास वाटत असला तरी आसाम गण परिषद हा मित्र त्यातून गमवावा लागला. तेलुगू देसम, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हे दोन मित्र पक्ष आधीच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडले आहेत. शिवसेनाही याच मार्गाने जाईल, अशीच लक्षणे आहेत.आसाममध्ये भाजपने विस्तवाशी खेळ केला आहे, तो यशस्वी ठरतो का, हे कालांतराने स्पष्ट होईल.

article-about-what-exactly-is-data

विदाभान : ‘विदा’ म्हणजे नक्की काय?


27  

विदा – इंग्रजीत ‘डेटा’- ही गोष्ट कधी आपण ‘तयार करतो’;  कधी ती ‘असते’;  कधी आपण हौसेनं ‘देतो’; कधी ती ‘आपल्या नकळत आपल्याकडून घेतली जाते’..  ही विविध प्रकारची विदा वापरण्याचे हेतूही निरनिराळे! ‘डेटा’ला ‘विदा’च म्हणावं की आणखी काही, हा वाद बाजूला ठेवून विदा कसकशी वापरली जाते, या चर्चेची सुरुवात करणारा लेख..

मागच्या आठवडय़ातल्या लेखात, रोबॉट म्हणजे काय याची किंचित ओळख झाली. पसरट, गोल डब्यासारखा दिसणारा, केर काढणारा खोकासुद्धा रोबॉट असतो. हा रोबॉट केर काढताना एकीकडे विदा (डेटा) गोळा करतो. काम चोख पार पाडण्यासाठी ही विदा गोळा करणं आवश्यक असतं.

रोबॉटसाठी मराठीत पर्यायी शब्द आहे, यंत्रमानव. केर काढणारा रोबॉट अजिबातच मानवी दिसत नाही, त्यामुळे तो डबा यंत्रमानव वाटत नाही. आपल्या काही ठरावीक धारणा असतात, चहा गरमच असतो; यंत्रमानव म्हणजे त्याचा आकार मानवी शरीरासारखा असेल; त्या धारणा योग्य असतीलच असं नाही. अशी मतं, धारणा बदलणं आवश्यक असतं; विदा म्हणजे नक्की काय, याबद्दल आपल्याही काही धारणा असतील.

गेल्या लेखावर, वाचकांच्या प्रतिसादांत एक मुद्दा वारंवार आला, डेटा या इंग्लिश शब्दासाठी विदा हा शब्द योग्य का अयोग्य? भाषाशास्त्री नसल्यामुळे त्या वादात मी शिरणार नाही. विदा या शब्दासाठी जे पर्याय सुचवले गेले, त्यात एक पर्याय आला ‘दत्त’. या शब्दाचा अर्थ एकांनी असा सांगितला – ‘दत्त’ म्हणजे आपणच दिलेली माहिती. शिवाय वापरायची परवानगी आपणच देतो.

आपखुशीने दिली जाते तेवढीच विदा असते असं नाही. थोडं तांत्रिक बोलायचं तर, माहिती (इन्फर्मेशन) ही गणिती संकल्पनासुद्धा आहे. माहितीचं एकक म्हणजे विदा. कधी विदा असते- ‘आजचं तापमान २४० से. हे फक्त आहे.’ ही विदा दिली-घेतली जाईलच असं नाही. हे झालं तटस्थ उदाहरण.

मी जीमेल वापरते. हल्ली जीमेल मला आठवण करून देतं – हे अमकं ईमेल केल्याला तीन दिवस उलटले, अजून त्यांचं उत्तर आलेलं नाही. याचा अर्थ असा की, जीमेल आपली ईमेलं वाचतं. मजकूर वाचल्यावर, त्यात कोणाला काही प्रश्न विचारले आहेत, विनंती केली आहे, कोणाची ख्यालीखुशाली विचारायला ईमेल केलं आहे, हे जीमेलला समजतं. कोणत्या इमेलांवर प्रतिसाद येणं अपेक्षित आहे, हे समजतं. अशा पत्रांवर तीन दिवसांत उत्तर आलं नाही, की जीमेल आठवण करून देतं, ‘तीन दिवस झाले, पुन्हा आठवण करून द्यायची का?’

लहानपणी, सकाळी उठल्यावर ‘दात घासलेस का’, ‘दूध प्यायलंस का’ म्हणत आईसुद्धा माझ्या मागे लागत असे. हे करण्यामागचा तिचा हेतू काय, तर लहान मुलीनं फार वेळ उपाशी राहणं योग्य नाही. या लेखमालेसाठी वेळेत लेख पाठवला नाही, असं दोन-तीनदा झालं तर वेळेआधीही संपादकांची ईमेल्स येऊन धडकतील. ही व्यावसायिक जबाबदारी आहे. जीमेल नक्की काय हेतूनं मला आठवण करतं?

बरेचदा सांगितलेला खरा किस्सा. जीमेल किंवा लिंक्डिन ईमेलांवर बारके प्रतिसाद सुचवतं; बटणावर क्लिक केलं की उत्तर तयार. मी एका मुलीशी लिंक्डिनवर बोलत होते. संभाषण संपवताना तिला म्हटलं, ‘नोकरीशोधासाठी शुभेच्छा. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आणखी स्त्रिया आलेल्या मला आवडतील.’ तिनं उत्तर दिलं, ‘मी टू’ त्यावर लिंक्डिननं मला सुचवलेलं एक उत्तर होतं, ‘आय अ‍ॅम सो सॉरी’!  ‘#मीटू’ चळवळ, तिचे सामाजिक संदर्भ, आम्ही दोघी स्त्रिया आहोत, या गोष्टी लिंक्डिनला कळल्या आहेत. हे तपासण्यामागचा लिंक्डिनचा हेतू काय असतो?

किंबहुना, आपल्याला फुकटात एखादी वस्तू किंवा सेवा वापरता येते, तेव्हा पहिला प्रश्न हा विचारला पाहिजे, की त्यामागचा हेतू काय? जीमेल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डिन, इत्यादींच्या सेवा फुकटात वापरता येतात. (त्यांच्याकडून अधिक सेवा विकत घेता येतात, ती बाब निराळी.) आपण एकमेकांशी काय बोलतो, हे या सेवादात्यांना समजतं. त्यानुसार आपण कोण आहोत, काय-काय गोष्टी करतो, हे या सेवादात्यांना समजतं. अर्थात, फेसबुकवर झालेले संवाद जीमेलला समजत असतील असं नाही; किंवा फोनवर झालेली संभाषणं फेसुबककडे पोहोचत नाहीत. मात्र आपल्याला जाहिराती दाखवण्यापुरती माहिती या सेवादात्यांना समजते. मी ३५+ वयाची, मध्यमवर्गीय, स्त्री आहे, इतपत माहिती या सेवादात्यांकडे असणार. मी काय गोष्टी गुगल करते, त्यावरून मला कोणत्या विषयांत रस आहे, हे गुगलला समजणार.

हा लेख प्रकाशित झाला की मी हौसेनं ‘लोकसत्ता’च्या संस्थळावर जाईन तेव्हा मला माझ्यासाठी खास निवडलेल्या जाहिराती दिसतील. या जाहिराती कशा निवडल्या जातात, यामागेही विदाविज्ञानातलं तंत्र आहे; तो विषय सध्या बाजूला ठेवू. दोन-चार जाहिराती दिसल्या तर फार बिघडतंच असं नाही. समजा मी कॉफीबद्दल गोष्टी गुगल करत असेन तर त्यासंबंधित जाहिराती मला गुगलवर दिसतील; कदाचित मला त्याचा उपयोग होईलही. त्याजागी चहाच्या जाहिराती दिसल्या तर त्याकडे दुर्लक्ष करता येईल. ठरावीक गोष्ट जाहिरात आहे, हे जेव्हा आपल्याला माहीत असतं, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष करायचं असेल तर अनेकदा दुर्लक्ष करताही येतं.

त्यापुढे मी अँड्रॉइड फोन वापरते. त्याचं ‘लोकेशन’ सुरू असतं. समजा मी कॉफीबद्दल गुगल करत असेन तर गुगल-मॅप्स मला कॉफीची दुकानं नकाशांमध्ये दाखवेल, त्याबदल्यात कॉफीच्या दुकानांकडून या जाहिरातीचे पैसेही घेईल. पण ही जाहिरात आहे, हे मला समजणार नाही. दिसलं सहज कॉफीचं दुकान म्हणून मी तिथे कदाचित जाईनसुद्धा!

कॉफी पिणं, विकत घेणं या गोष्टी तशा किरकोळ आहेत. त्यात फार खर्च होत नाही, ना फार नुकसान होत. यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो असा की जीमेलच्या ईमेलांमध्ये काय लिहिलं जातं, गुगलमध्ये काय शोधलं जातं, आपण फोनचं इंटरनेट वापरतो की वाय-फाय, इंटरनेट एक्स्प्लोरर वापरतो की क्रोम की फायरफॉक्स, फोनचं ‘लोकेशन’ किंवा ‘जीपीएस’ सुरू असतो त्याची इत्थंभूत माहिती गुगलकडे असते. ही माहिती आपल्याकडून गुगलला जाते. अशी कोटय़वधी लोकांची माहिती गुगलकडे असते. ही माहिती वापरून पॅटर्न्‍स तयार करता येतात; आपलं वय, आर्थिक परिस्थिती, कशावर खर्च करण्याकडे कल आहे, अशा अनेक गोष्टी त्यातून शोधता येतात.

आई दूध पिण्यासाठी मागे लागायची, ते फक्त तिच्या मुलीपुरतं होतं. तिचा हेतू दुधाचा खप वाढवणं हा नव्हता. ती चार लाख मुलांच्या मागे लागत नव्हती. ‘लोकसत्ता’चे संपादक मला आठवण करून देतील तर तो त्यांच्या कामाचा भाग असेल; त्यासोबत ते आठवण करणारं कुठलंसं फोन-अ‍ॅप विकत घेण्याची जाहिरात पाठवणार नाहीत.

विदा ही गोष्ट कधी आपण तयार करतो;  कधी ती असते;  कधी आपण हौसेनं देतो; कधी ती आपल्या नकळत आपल्याकडून घेतली जाते. तिचा वापर कधी आपल्याला जाहिराती दाखवायला केला जातो. कधी फेक-न्यूज दाखवायला..  याबद्दल पुन्हा कधी तरी.

तळटीप : सध्या मराठीतून लिहिलेल्या ईमेलांकडे जीमेल, लिंक्डिन वगैरे दुर्लक्ष करतात. मराठी वाचणारी यंत्रणा सध्या जीमेल किंवा ट्विटरवर नाही. मात्र तसं कधीच होणार नाही, असं अजिबात नाही. तोवर सध्या मराठीत लिहून घेऊ, असं म्हणण्यातही हशील नाही. कारण जेव्हा अशी यंत्रणा विकसित करायला घेतली जाईल, कदाचित त्यावर काम सुरूही असेल, तेव्हा आपण त्यासाठी पुरेसा मजकूर लिहून ठेवला असेल.

editorial-on-cbi-supreme-court-sets-aside-governments-order-alok-vermas-powers

मनमर्जीच्या मर्यादा


992  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही. कारण सरकार व्यवस्थेच्या नियमांनी चालले नाही.

राफेलच्या मुद्दय़ावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर सीबीआय चौकशी जाहीर झाली असती तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख वर्मा यांना तडकाफडकी रजेवर पाठवण्यामागे हेच कारण आहे किंवा काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु ज्या पद्धतीने वर्मा यांना हटवले गेले ते अयोग्य आणि काही संशयास जागा देणारे होते, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या प्रमुखपदी आलोक वर्मा आहेत की अन्य कोणी हा प्रश्न नाही. म्हणजे ते या पदावर राहिल्याने अतीव आनंद होणार आहे आणि याउलट त्यांना जावे लागण्याने देश दु:खसागरात लोटला जाणार आहे, असे अजिबात नाही. देशातील अनेक नागरिकांना अलीकडच्या काही वादग्रस्त घटना घडेपर्यंत या खात्याच्या प्रमुखपदी कोण आहे याची गंधवार्तादेखील नसण्याचीच शक्यता अधिक. तेव्हा या पदावर वर्मा आहेत की आणखी कोणी, हे मुळीच महत्त्वाचे नाही.

महत्त्वाची आहे एकच बाब. या पदावरील नेमणूक नियमानुसार झाली आहे किंवा काय आणि तशी झालेली असल्यास त्या पदावरील व्यक्तीस नियमांच्या चौकटीत काम करू दिले जाते किंवा काय. आलोक वर्मा यांच्या प्रकरणात या नियमचौकटीचा भंग झाला हे सर्वोच्च न्यायालयात शाबीत झाले आणि अखेर त्यांना या पदावर पुन्हा नेमले जावे असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. कायदा, नियम आणि व्यवस्था यांचा आदर करणाऱ्या प्रत्येकाकडून या निर्णयाचे स्वागतच होईल. ते करताना सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने घालून दिलेल्या मर्यादांचा विचार करायला हवा.

या निर्णयाने नरेंद्र मोदी सरकारला चांगलीच चपराक बसली वा सरकारचे नाक कापले गेले आदी प्रतिक्रिया व्यक्त होणार असल्या, त्यातील तथ्यांश खरा असला, तरीही त्या गौण आहेत. या निकालाचे महत्त्व त्यापेक्षाही अधिक आहे. याचे कारण सत्ता हाती आली की प्रत्येकास तिच्या अनिर्बंध वापराचा मोह होतो. मग ती व्यक्ती राजीव गांधी असोत, इंदिरा गांधी असोत वा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत.

अधिकारांना असलेली व्यवस्थेची चौकट या वा अशा मंडळींना अडचणीची ठरू लागते आणि त्यातून ढळढळीत मर्यादा उल्लंघन होते. आलोक वर्मा यांच्याबाबत सरकारकडून अशा मर्यादांचा सरळ सरळ भंग झाला हे भाजप नेत्यांनाही अमान्य करता येणार नाही. वास्तविक वर्मा यांच्या नियुक्तीस काँग्रेसचा आक्षेप होता. वर्मा यांच्याविषयी काही प्रवाद काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उपस्थित केले होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते धुडकावून लावत वर्मा यांचीच नियुक्ती केली. म्हणजे काँग्रेसला त्या वेळी नको असलेले वर्मा सत्ताधारी भाजपस हवेसे झाले आणि ते गुन्हा अन्वेषण विभागाचे प्रमुख बनले. हे सत्य. तेव्हा नंतर मग असे काय घडले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी वर्मा अचानक नकोसे झाले आणि त्यांना रजेवर पाठवण्यापर्यंत सरकारची मजल गेली.

खरी मेख आहे ती या प्रश्नात. वर्मा हे मुख्य संचालक. ते असताना मोदी सरकारने विशेष संचालक या पदावर राकेश अस्थाना यांची नियुक्ती केली. ते वर्मा यांच्यापेक्षा एक पायरी खाली होते. वर्मा यांच्यावर ते पदावर येण्याआधीच भ्रष्टाचाराचा आरोप होता. अस्थाना यांचेही तेच वास्तव. परिणामी हे दोघे एकमेकांना पायात पाय घालून पाडण्यातच मश्गूल राहिले.

ही अवस्था काही एकाच रात्रीत झालेली नाही. गेले जवळपास सहा-आठ महिने या दोघांतील शीतयुद्ध सुरू होते. अशा वेळी सरकारातील धुरीणांनी दोघांनाही बोलावून कान उपटण्याची गरज होती. ते कोणी केले नाही आणि परिस्थिती होती तशीच राहिली. तथापि वर्मा हे सरकारला अचानक नकोसे झाले कारण यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांची त्यांनी घेतलेली भेट.

राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा या दोन नेत्यांचा आरोप असून त्या संदर्भात त्यांनी न्यायालयीन लढाईदेखील सुरू केली आहे. त्याआधीचा एक भाग म्हणून या दोघांनी वर्मा यांची भेट घेतली आणि या प्रकरणी केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण खात्याने चौकशी करावी अशी मागणी केली. ती मागणी मान्य झालेली नाही. परंतु तशी ती केली जाण्याची शक्यता मात्र व्यक्त होऊ लागली. काँग्रेसच्या मते वर्मा हे अशी चौकशी मान्य करणार होते, म्हणूनच त्यांना रजेवर पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. या आरोपांत काहीच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही.

राफेलच्या मुद्दय़ावर आधीच सरकारवर कानकोंडे होण्याची वेळ आलेली आहे. त्यात जर पुन्हा अशी काही चौकशी जाहीर झाली असती तर संकट अधिकच गहिरे झाले असते. वर्मा यांना तडकाफडकीने रजेवर पाठवण्यामागे हेच कारण आहे किंवा काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. परंतु ज्या पद्धतीने वर्मा यांना हटवले गेले ते निश्चितच अयोग्य आणि काही संशयास जागा देणारे होते, हे मात्र पुरेसे स्पष्ट झाले आहे.

हे असे ठामपणे म्हणता येते, कारण या साऱ्यांत सरकारचे वर्तन. ते संशयातीत नव्हते. वर्मा आणि अस्थाना यांच्यातील संघर्षांमुळे आणि अन्वेषण खात्याची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आम्हास या दोघांना रजेवर पाठवावे लागले, असे यावर सरकारचे म्हणणे. त्यावर शेंबडे पोरदेखील विश्वास ठेवणार नाही. कारण सरकार म्हणते ते खरे असते तर या दोघांत शीतयुद्ध तापलेले असताना सरकार हातावर हात ठेवून बसून राहिले नसते.

पुढे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरात मध्यरात्री कारवाई करून वर्मा यांचे कार्यालय सीलबंद करण्याचा अगोचरपणा सरकारने केला. तसेच तिसऱ्या एका वादग्रस्त अधिकाऱ्याच्या हाती अन्वेषण खात्याचे अधिकार सुपूर्द केले. या गृहस्थाने महत्त्वाच्या प्रकरणांची चौकशी करीत असलेल्या अनेकांच्या बदल्याच करून टाकल्या. यातून सरकारविषयीचा संशय अधिकच बळावला. गुन्हा अन्वेषण विभागप्रमुखाची नियुक्ती कशी करावी, किती काळासाठी करावी याचे नियम आहेत.

एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच ते घालून दिले आहेत. त्यानुसार या पदावरील व्यक्तीस दोन वर्षांच्या आत हलवता येत नाही. तसे करावयाचे झाल्यास त्यांना नेमणाऱ्या विशेष समितीकडूनच तसा निर्णय यावा लागतो. यातील काहीही सरकारने केले नाही. अत्यंत अशोभनीय पद्धतीने वर्मा यांना रजेवर पाठवले गेले. वर त्यांच्या कार्यालयावर धाड घातली गेली आणि त्यांच्या घरावर टेहळणीही झाली. ते सगळेच आता अंगाशी आले. अशा कृत्यातून उलट सरकार किती सरभर आहे, हेच दिसले.

तेव्हा प्रकरण अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि अगदी अपेक्षेप्रमाणेच त्याचा निकाल लागला. आम्ही वर्मा यांना रजेवर धाडले आहे, बदली केलेली नाही, असा बालिश वकिली युक्तिवाद सरकारने करून पाहिला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्याकडे ढुंकून पाहिले नाही. हे असेच होणार होते. कारण या प्रकरणात सरकारचे हडेलहप्पी वर्तन डोळ्यांवर येणारेच होते. न्यायालयानेही हेच पाहून निकाल दिला असणार हे उघड आहे.

तो देताना संसदीय मर्यादांबाबतही न्यायालयाने काही निरीक्षणे नोंदवली आणि गुन्हा अन्वेषणप्रमुखास घालून दिलेल्या मुदतीत काम करू देण्याची गरज व्यक्त केली. याचा अर्थ या सर्वाचे उल्लंघन सरकारने केले. म्हणून वर्मा यांना पुन्हा पदावर नेमण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. परत तो देताना पुढील आठवडाभरात संबंधित समितीस त्यांच्याबाबतच्या अन्य मुद्दय़ांवर निर्णय घ्यावा लागेल. हे होईपर्यंत वर्मा यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास बंदी आहे. एखाद्या नवीन प्रकरणाच्या चौकशीचा आदेश हा मुद्दा धोरणात्मक आहे की प्रशासकीय ही बाबही पुढे यथावकाश चच्रेत येईलच.

परंतु यातून सरकारची नाचक्की झाली. ती टाळता येण्यासारखी होती. पण तरीही टळली नाही. कारण सरकार व्यवस्थेच्या नियमांनी चालले नाही. मनमर्जी वगैरे ठीक. पण घटनाधारित लोकशाही व्यवस्थेत मनमर्जीस मर्यादा असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच दाखवून दिल्या.

article-about-agusta-vengeance-and-impersonation

‘ऑगस्टा’ : सूडबुद्धी आणि अपप्रचारही!


23  

‘ऑगस्टा प्रकरणीही काँग्रेसचा खोटेपणा’ या लेखातून केलेल्या आरोपांना उत्तरे देतानाच, भाजप प्रवक्त्यांसाठी नवे प्रश्न उपस्थित करणारा हा प्रतिवाद..

राफेलप्रकरणी मोदी सरकारचे तोंड भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी काळे झाल्याने अस्वस्थ झालेल्या भाजपने विरोधकांवर चिखलफेक सुरू केली आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी आपल्या नेत्यांकडून दिलेले ‘पाठ’ वदवून काँग्रेसला कितीही मोठय़ा आवाजात खोटारडे म्हटले तरी जनतेचा विश्वास त्यावर बसणार नाही. ऑगस्टा प्रकरणात काँग्रेस नेत्यांचे चारित्र्यहनन करण्याकरिता ख्रिस्तियन मिशेलचा वापर करणार याचे सूतोवाच पंतप्रधान मोदी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारासाठीच्या जाहीर सभेत केले होते. यातूनच तपास यंत्रणांना विरोधकांना खोटय़ा आरोपात गोवण्याचे निर्देश मोदींनीच दिल्याचे स्पष्ट आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी या अनुषंगाने केलेल्या खोटय़ा आरोपांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. या प्रतिहल्ल्यामुळे हादरलेल्या भाजपच्या प्रवक्त्यांनी काँग्रेसवर खोटारडेपणाचा आरोप करीत जनतेची दिशाभूल करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न ४ जानेवारी रोजी ‘लोकसत्ता’मध्ये लिहिलेल्या ‘ऑगस्टाप्रकरणीही काँग्रेसचा खोटेपणा’ या आपल्या लेखातून केला आहे. तो कसा ते पाहण्याकरिता काँग्रेस सरकारने ऑगस्टाप्रकरणी केलेल्या कारवाईचा आढावा घेऊ .

मिशेल याने २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून केरळमधील मच्छीमारांच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेल्या इटालियन खलाशांना सोडण्याच्या बदल्यात ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरणात सोनिया गांधींना गोवण्याकरिता मोदी सरकारने इटालियन सरकारची मदत मागितली होती, असे उघड झाले आहे. याच पत्रात सीबीआय आणि ईडी यांच्यामार्फत काँग्रेस काळात चालू झालेल्या चौकशीला मिशेलने सामोरे जाण्याची तयारी दर्शविली असतानाही दोन वर्षे मोदी सरकार गप्प का बसले होते? दुबईच्या राजकुमारी शेखा लतिफा यांनी दुबईतून पळून भारत सरकारकडे आश्रय मागितला होता.

भारतीय कायद्यानुसार शरणार्थीला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात येते. परंतु कायद्याच्या या तरतुदीला धाब्यावर बसवून सरकारने शेखा लतिफाला पकडून दुबईचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन राशीद अल मकतूम यांच्या हवाली केले व त्याबदल्यात ख्रिस्तियन मिशेलचे भारतात प्रत्यार्पण करून घेतले गेले असे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चिले जात आहे. सोनिया व राहुल गांधी यांचे नाव ख्रिस्तियन मिशेलने घ्यावे याकरिता मोदी सरकार त्याच्यावर दबाव आणत आहे, असा आरोप जुलैमध्ये मिशेलची बहीण साशा ओजमैल आणि मिशेलच्या वकील रोजमैरी पैट्रिजी एन्जोस यांनी केला होता. यावरून मोदी सरकार किती सूडबुद्धीने वागत आहे हे स्पष्ट दिसून येते.

फेब्रुवारी २०१० मध्ये आंतरराष्ट्रीय टेंडर प्रक्रियेच्या माध्यमातून १२ हेलिकॉप्टर खरेदीचे कंत्राट ऑगस्टा वेस्टलँड व तिची पॅरेंट कंपनी फिनमेकॅनिकाला मिळाले. या कंत्राटाची एकूण रक्कम ३,५४६ कोटी रुपये होती. १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी माध्यमातील बातम्यानंतर शंका निर्माण झाल्याने यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदी व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. २७ फेब्रुवारी २०१३ रोजी तत्कालीन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँडप्रकरणी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत ठेवला होता. मात्र त्या वेळी भाजपने त्याला विरोध का केला, याचे उत्तर भाजप प्रवक्त्यांनी दिले असते तर बरे झाले असते.

१ जानेवारी २०१४ रोजी यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँडकडून १२ हेलिकॉप्टर खरेदी करण्याचे कंत्राट रद्द केले. तोपर्यंत ऑगस्टा वेस्टलँडला १,६२० कोटी रुपये दिले होते व तीन हेलिकॉप्टर भारत सरकारला मिळाले होते. कंत्राट रद्द केल्याबरोबर यूपीए सरकारने ऑगस्टा वेस्टलँडची भारतीय बँकेत जमा केलेली २४० कोटी रुपयांची गॅरंटी जप्त केली व इटलीच्या कोर्टात खटला दाखल केला. २३ मे २०१४ रोजी यूपीए सरकारने हा खटला जिंकला व ऑगस्टा वेस्टलँडची उर्वरित बँक गॅरंटीही जप्त केली. ऑगस्टाला दिलेल्या १६२० कोटी रुपयांच्या बदल्यात यूपीए सरकारने एकूण २९५४ कोटी रुपये वसूल केले.

काँग्रेसवर आरोप करताना ए. के. अ‍ॅन्टोनी यांनी राज्यसभेत ऑगस्टा वेस्टलँड / फिनमेकॅनिका कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय अजून घेण्यात आलेला नाही असे दिलेले उत्तर भाजप प्रवक्त्यांनी आपल्या लेखात उद्धृत केले आहे. परंतु काँग्रेसने कारणे दाखवा नोटिशीसह या कंपनीवर केलेली कारवाई सांगण्याचे मात्र जाणीवपूर्वक टाळले. ‘या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया १० फेब्रुवारी २०१४ रोजी झाली’ हे जरी सांगितले असते तरी भाजपमध्ये काही तरी नैतिकता शिल्लक आहे असे म्हणता आले असते.

परंतु भाजप प्रवक्त्यांचे अज्ञान दूर करण्यासाठी हे सांगावेच लागेल की, ही प्रक्रिया सुरू करण्याबरोबरच अँटोनी यांनी ऑगस्टा वेस्टलँड / फिनमेकॅनिका या कंपन्या किंवा त्यांच्या कोणत्याही उपकंपन्यांसोबत भारत सरकार कोणतेही वाणिज्यिक संबंध ठेवणार नाही, असा आदेशही त्याच वेळी दिला होता.

या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची चालू झालेली प्रकिया संपेपर्यंत काँग्रेसचे सरकार बदलले होते. २६ मे २०१४ रोजी मोदींचे सरकार स्थानापन्न झाले आणि ३ जुलै २०१४ रोजी या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. ‘केवळ सव्वा महिन्याच्या अवधीमध्ये या कंपन्यांना मोदींनी काळ्या यादीत टाकले’ असे मानणे खुळेपणाचे आहे. एवढय़ा कमी कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊच शकत नाही.

मोदी सरकारला आपल्या काळात ही चूक झाली आहे असे जाणवले असावे म्हणूनच या कंपन्या काळ्या यादीत टाकल्यानंतर लगेच अ‍ॅटर्नी जनरल यांचे मत मागवून ऑगस्टा वेस्टलँड कंपनीला २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी काळ्या यादीत टाकले गेल्याने घातलेल्या निर्बंधातून सूट दिली, हे नमूद करणे भाजप प्रवक्त्यांनी टाळले आहे. काळ्या यादीतील कंपन्यांना सर्व प्रक्रियेतून बाद केले जाते. परंतु भाजप प्रवक्त्यांच्या म्हणण्यानुसारच या कंपन्यांनी नवीन टेंडर प्रक्रियेत भाग घेऊ  नये केवळ असा आदेशच मोदी सरकारने दिला होता.

पण अगोदरच्या सर्व मंजूर झालेल्या टेंडर प्रक्रियेतील प्रकल्पांमध्ये तसेच इतर कंपन्यांसह भागीदारी करून नवीन प्रकल्पांत ऑगस्टा वेस्टलँड काम करू शकते अशी  विशेष सूट देऊन मोदी सरकारने या कंपनीवरचे आपले प्रेमच दर्शविले आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये १०० नौदलाच्या हेलिकॉप्टरसाठी इतर कंपन्यांच्या आडोशाने व मोदींच्या आशीर्वादाने बोली लावण्याची परवानगी मिळाली. मोदींचे या कंपनीवर एवढे प्रेम दिसते की, या कंपनीला एअरो इंडिया- २०१५ या आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात भाग घेण्याकरिता सरकारने निमंत्रितही केले.

भाजप प्रवक्त्यांनी काँग्रेसवर खोटारडेपणाचा आरोप करताना ‘२०११ साली टाटा आणि ऑगस्टा वेस्टलँड यांच्या भागीदारी प्रकल्पाला काँग्रेसच्या कार्यकाळातच परवानगी दिली होती. भाजप सरकारचा त्याच्याशी संबंध नाही. मोदी सरकारच्या समोर केवळ नाव बदलण्याकरिता प्रस्ताव आला होता,’ असे सांगून खोटारडेपणाचा कळस गाठला आहे. खऱ्या अर्थाने सप्टेंबर २०११ मध्ये टाटा आणि ऑगस्टा वेस्टलँड यांच्यामधील भागीदारी प्रकल्प इंडियन रोटरक्राफ्ट लि. (आयआरएल) या कंपनीला एडब्ल्यू-११९ केई हेलिकॉप्टर उत्पादनाची परवानगी दिली होती.

परंतु मोदी सरकारतर्फे ऑक्टोबर २०१५ मध्ये हेलिकॉप्टरचे सुधारित मॉडेल एडब्ल्यू-११९ केएक्सच्या उत्पादनाकरिता नव्याने परवानगी देण्यात आली. तसेच परकीय थेट गुंतवणुकीची मर्यादाही वाढवून देण्यात आली.

सीबीआय आणि ईडी यांनी मोदी सरकारला या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल असून त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे सांगून यांना मेक इन इंडियात सहभागी करून घेऊ नये, असे कळवले असतानाही मोदी सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात इटलीच्या न्यायालयात भारत सरकारने खटला दाखल करून लढवला व जिंकला. परंतु इटलीच्या न्यायालयात मोदी सरकार सर्व खटले हरले आहे हे सत्यच आहे.

खा. अशोक चव्हाण यांनी केलेल्या आरोपानुसार ८ जानेवारी रोजी इटलीच्या न्यायालयाने ऑगस्टा वेस्टलँडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुसेपे ओर्सी व ब्रुनो स्पॅगनोलिनी या हेलिकॉप्टर  युनिटच्या माजी प्रमुखाची निर्दोष मुक्तता केली. तसेच १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी इटलीच्या मिलान येथील उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात भारतीय अधिकाऱ्यांकडून कोणताही भ्रष्टाचार झाला नाही असेही सांगितले. या दोन्ही खटल्यांत भारत सरकारने याचिकाकर्ता असूनही या निकालाविरोधात अपील केले नाही. भाजप प्रवक्त्यांनी ‘या खटल्याशी मोदी सरकारचा संबंध नाही’ असे धडधडीत खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे.

असत्यांच्या या मालिकेमध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी माजी हवाईदलप्रमुख एस. पी. त्यागी हे विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन या संस्थेशी संबंधित आहेत. याच कारणामुळे मोदी सरकारने चौकशी पूर्णत्वास नेली नाही का? या प्रश्नाचे उत्तर भाजप प्रवक्त्यांनी द्यावे. त्याचबरोबर छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंग व राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या दोघांनाही महालेखापालांनी ‘ऑगस्टा’ प्रकरणात दोषी धरले आहे. त्यांच्यावर अद्याप कारवाई का केली नाही? तसेच सहारा बिर्ला डायरीमध्ये गुजरात सीएम २५ कोटी (12 Cr paid rest?) असे लिहिलेले मिळाले असतानाही का कारवाई केली नाही? पनामा पेपरबाबत केव्हा कारवाई करणार? याचेही उत्तर दिले पाहिजे.

मोदी सरकारच्या सूडबुद्धीच्या कारवायांना काँग्रेस पक्ष भीक घालणार नसून सत्यासाठी लढत राहील. मोदींनी कितीही भ्रष्टाचार दडवण्याचा प्रयत्न केला तरी काही आठवडय़ांनंतर असल्या कारवायांसाठी सत्तेची ऊब भाजपला मिळेलच, अशा भ्रमात राहू नये.

isro-to-build-3-sets-of-rockets-crew-modules-for-gaganyaan

‘गगनयान’चे स्वप्न..


337  

अवकाशात जाणारा पहिला अवकाशवीर युरी गागारिन, नंतर रशियानेच व्हॅलेंतिना तेरेश्कोवा या पहिल्या महिलेला अवकाशात पाठवले. अमेरिकेने तर माणसाला चंद्रावर पाठवले. अलीकडे, २००३ पासून चीननेही अंतराळवीर पाठवले. भारताने चांद्रयान-१, मंगळयान या मोहिमा यशस्वी केल्या असल्या तरी माणसाला अवकाशात पाठवण्याची ‘गगनयान’ मोहीम आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दहा हजार कोटींच्या एकूण खर्चाला मान्यता दिली, हे स्वागतार्ह ठरते. २०२२ मध्ये इस्रोने तीन अवकाशवीरांना (व्योमवीर) पृथ्वीनजीकच्या कक्षेत पाठवणे यात अपेक्षित आहे.

माणूस आधीच अवकाशात गेला आहे, भारताचे राकेश शर्मा हे रशियाच्या सोयूझ यानातून यापूर्वीच अवकाशवारी करून आले आहेत, मग भारताने पुन्हा अंतराळवारीची तयारी का करावी, यासारखा प्रश्न केवळ चिंतातुर जंतूच विचारू जाणोत! मानवाला अवकाशात पाठवण्यामुळे भारताची तंत्रकुशलता तर वाढणार आहेच, शिवाय तो अमेरिका, रशिया, चीन यांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे.

कुठल्याही देशाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा आवाज हा जसा त्याच्या आर्थिक ताकदीवर असतो तसाच तो विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतिशीलतेवर असतो. भारताने अणुचाचण्या केल्या असता अमेरिकेने घातलेल्या र्निबधानंतर भारतीय वैज्ञानिकांनी दशकभर खपून क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान स्वदेशी पातळीवर विकसित केले. आता ज्या जीएसएलव्ही मार्क-थ्री या भूसंकालिक प्रक्षेपकाच्या मदतीने तीन भारतीय अवकाशात जातील त्यात याच तंत्रज्ञानाचा सिंहाचा वाटा असणार आहे.

या मोहिमेमुळे इस्रो, शैक्षणिक संस्था, उद्योग यांच्यातील सहकार्य वाढेल, विद्यार्थी व संशोधक यांना अनेक संधी उपलब्ध होतील आणि भारतीयांचे विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्थान उंचावेल.. या अपेक्षा आज स्वप्नवत् आहेत, पण पं. जवाहरलाल नेहरूंनी विक्रम साराभाई यांच्यावर विश्वास ठेवून सुरू केलेले प्रयत्न, पुढे १९६९ साली झालेली ‘इस्रो’ची स्थापना आणि या संस्थेने १९७५ मध्ये पहिला भारतीय उपग्रह सोडण्यासाठी केलेला अट्टहास हे सारे एकेकाळी असेच स्वप्नवत् होते.

कुठलीही अवकाश मोहीम राबवली जाते तेव्हा त्यात अनेक प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करावे लागते. त्याच संलग्न तंत्रज्ञानाचा वापर नेहमीच्या जीवनात आपण करीत असतो हे माहिती नसल्यानेच, ‘अशा मोहिमांवर खर्च करण्यातून माझ्या दैनंदिन जीवनात काय फरक पडणार?’ असा अज्ञानमूलक प्रश्न आपल्याला पडतो. इस्रोने मानवाला अवकाशात पाठवण्याच्या मोहिमेची तयारी २००८ मध्ये सुरू केली होती, पण आर्थिक तरतुदीचा अभाव व काही प्रमाणात प्रक्षेपकाचे अपयश, यांमुळे ती पुढे जात नव्हती.

आताच्या योजनेत काही प्राथमिक तंत्रज्ञान चाचण्या आधीच झालेल्या आहेत, तीन अवकाशवीर पाठवायचे असले तरी एकूण तीस संभाव्य अवकाशवीरांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण देणे, प्रत्येक यंत्रणेचे दोन संच बाळगणे, दोन मानवरहित व एक मानवासह मोहीम अशा एकूण तीन मोहिमा करणे यासाठी खूप मोठा खर्च अपेक्षित आहे. मुळातच आधी या मोहिमेसाठी १२५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता, पण नंतर तो कमी करण्यात आला.

खर्चाच्या भीतीपोटी त्यात त्रुटी राहता कामा नयेत, कारण मानवी अंतराळ मोहिमेत ९९ टक्के अचूकता अपेक्षित असते. आपल्याकडे जर पुतळ्यांवर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यास हयगय होत नसेल तर देशाच्या अवकाश इतिहासातील मोठा टप्पा ठरणाऱ्या या मोहिमेत खर्च करण्यात हात आखडता घेण्यात काहीच हशील नाही. या तीन अवकाशवीरांत किमान एका तरी भारतीय महिलेला स्थान मिळाले तर या मोहिमेला आणखी वेगळे महत्त्व प्राप्त होणार आहे.


Top