Not only against workers; Employment Exemption!

कामगारविरोधीच नव्हे; रोजगारविरोधी!


7598   07-Jun-2018, Thu

‘आर्थिक सुधारणां’च्या नावाखाली तसेच ‘उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करून रोजगार वाढविण्या’ची भाषा करीत, कामगारांना असलेले कामगार कायद्यांचे संरक्षण हिरावून घेण्याचा डाव रचला जात आहे.

दर वर्षी दोन कोटी नवे रोजगार देण्याची ‘जुमलेबाजी’ करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार गेल्या चार वर्षांत दोन लाख रोजगारसुद्धा निर्माण करू शकले नाहीच; परंतु असंघटित क्षेत्रामधील कामगारांसाठी असलेले रोजगार टिकवणेसुद्धा अवघड झाले याचा प्रत्यय नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पुरेपूर आलेला आहे.

त्याहीपेक्षा चिंतेची बाब म्हणजे, संघटित क्षेत्रामध्ये तर कामगार कायदे उघड उघड धाब्यावर बसवून कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे. अशातच कामगार कायद्यांमध्ये कामगारहितविरोधी बदल करून उद्योगांना सरकारकडून मोकळे रान दिले जात आहे.

कारखाने अधिनियम, १९४८ (फॅक्टरीज अ‍ॅक्ट)मध्ये केलेल्या, विजेचा वापर करणाऱ्या कारखान्यांसाठी नोंदणी करण्यास आवश्यक १० कामगारांची संख्या २० वर नेण्यात आली, तर विजेचा वापर नसणाऱ्या कारखान्यांसाठी हीच संख्या २० वरून ४० वर नेण्यात आली. यामुळे, एका महाराष्ट्र राज्यामध्येच २५ हजार कारखाने व दोन लाख कामगार कारखाने अधिनियमाच्या कक्षेबाहेर गेले.

परिणामी, या कामगारांसाठी, कामाचे तास, वार्षकि भरपगारी रजा, साप्ताहिक सुट्टी, जादा कामाचे वेतन, सुरक्षा साधनांची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, यांबाबत मालकांवर असलेली बंधने सलावली. मालकवर्गाने आवश्यक नोंदवह्य़ा ठेवणे व नोंदी न ठेवल्यास वा अन्य नियमभंग झाल्यास फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करणे या तरतुदी रद्द करून मालकांवरील कायद्याचा धाक काढून टाकण्यात आला.

कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम, १९७० मधील बदलांमुळे, कंत्राटदारास २० कंत्राटी कामगार संख्या असल्यास नोंदणी करण्याची मर्यादा आता ५० कामगारांपर्यंत नेल्याने, उद्योगांचे व कंत्राटदारांचेही फावले आहे.

किमान वेतन, बोनस, नोकरीची सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षिततेच्या भविष्य निर्वाह निधी, वैद्यकीय साह्य़, अपघातप्रसंगी नुकसानभरपाई आदींपासून या कंत्राटी कामगारांना वंचित ठेवण्यामध्ये खासगी उद्योगांसोबत सरकारी उद्योग व संस्थाही आघाडीवर असतात. कंत्राटी कामगार शोषणाच्या कुप्रथेला, या बदलामुळे सरकारकडून प्रोत्साहन दिले गेले आहे. औद्योगिक विवाद कायद्यांतील तरतुदींमधेही असेच कामगारांच्या हिताला बाधक बदल केले गेले आहेत.

पूर्वीच्या, १०० वर कामगार संख्या असल्यास सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याच्या तरतुदीमध्ये बदल करून ३०० पर्यंत संख्या असलेल्या उद्योगांना आता सरकारची परवानगी आवश्यक नसल्याची सुधारणा केली गेली आहे. या बदलामुळे, ९० टक्के कारखान्यांतील सुमारे ६० टक्के कामगारांच्या डोक्यावर कारखाने बंद होऊन बेरोजगार होण्याची टांगती तलवार सदैव लटकत राहणार आहे.

कामगार संघटना अधिनियमामध्ये बदल करून कामगारांच्या संघटित होण्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. कामगार कायद्यांतील या कामगारहितविरोधी बदलांमुळे कामगार कायदे निष्प्रभ करून त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आणण्याचे हे तथाकथित ‘उद्योगस्नेही’ कारस्थान सरकारकडून व नोकरशहांकडून रचले गेले आहे.

या सर्वावर कडी म्हणून की काय आता ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ (एफटीई) म्हणजेच ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ या संकल्पनेस १६ मार्च, २०१८च्या सरकारच्या राजपत्रातील सूचनेने औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९४६ या कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे ‘वैध पद्धत’ म्हणून वैधानिक मंजुरी देण्यात आली आहे.

कामगार जरी २४० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस सेवेत असले तरीही, त्यांना कायम करण्याचे बंधन नसावे ही दीर्घ काळापासून उद्योगांची व मालकांची इच्छा होती. ही इच्छा या ‘एफटीई’ संकल्पनेस सरकारकडून कायदेशीर स्वरूप लाभल्याने फलद्रूप झाली आहे. तथापि, या संकल्पनेमुळे कामगारांसाठी नोकरीत कायम होऊन नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमी मिळण्याची शक्यता मात्र दुरावणार आहे.

‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’ म्हणजे ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ संकल्पना हा एका परीने उद्योगातील ‘कायम कामगार’ या घटकास मोडीत काढण्याचा डाव आहे. भाजपच्या मातृसंस्थेशी- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी- संलग्न असलेल्या ‘भारतीय मजदूर संघ’ या कामगार संघटनेनेदेखील त्यास विरोध केला असून ‘ही संकल्पना म्हणजे ‘नोकरीत घ्या व कधीही काढून टाका’ (हायर अ‍ॅण्ड फायर) या पद्धतीस कायदेशीर मान्यता देणारी असून त्यामुळे कायम रोजगार लुप्त पावतील,’ अशी टीका केली आहे. परंतु उद्योगपतींच्या संघटनांनी, चेम्बर ऑफ कॉमर्स आदींनी मात्र या संकल्पनेचे स्वागत केले असून ‘नजीकच्या भविष्यकाळात ‘एफटीई’मुळे रोजगारनिर्मितीस वेगाने चालना मिळेल,’ असा दावा केला आहे!

कायद्यातील या ‘सुधारणे’तील एक बरा भाग असा की, मालकांना उद्योगामधील पूर्वीच्या कायम कामगारांचाही ‘एफटीई’मध्ये समावेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच विशिष्ट कालावधीसाठीच्या रोजगारासाठी लेखी करार करून ज्यांना नोकरीस ठेवण्यात आले आहे असेच कामगार ‘निश्चित कालावधी रोजगार’ या संकल्पनेनुसार वैध मानले जातील व त्यांचे कामाचे तास, वेतन, भत्ते व इतर लाभ हे कायम कामगारांपेक्षा कमी असता कामा नयेत अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

सेवा कालावधीच्या प्रमाणात, सर्व कायद्यान्वये कायम कामगारांना मिळणारे लाभ मिळण्यास हे ‘एफटीई’ कामगार/ कर्मचारी पात्र राहतील. म्हणजेच ‘एफटीई’ कामगारांस त्याने ग्रॅच्युइटी मिळण्याच्या पात्रतेसाठी पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला नसताही करारान्वये संपुष्टात आलेल्या रोजगार कालावधीच्या प्रमाणात ग्रॅच्युइटी मिळेल.

तथापि, ‘एफटीई’ प्रकारच्या नोकरीसाठी किमान/ कमाल किती कालावधीचा करार करता येईल वा किती वेळा एफटीई कराराचे नूतनीकरण करता येईल याबाबत कायद्यातील सुधारणांमध्ये कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. हे ठरविण्याची सूट मालकांना देण्यात आली आहे, असाच याचा अर्थ आहे. मालकांना हवे तेव्हा कामगारांना नेमणे व नको तेव्हा कामगारास नोकरीवरून कमी करणे हे शक्य होणार असल्याने, ‘गरज सरो व वैद्य मरो’ असा हा प्रकार केवळ उद्योगांच्या सोयीसाठीच केला आहे.

‘एफटीई’ची ही संकल्पना अमलात आणण्याचा प्रयत्न सन १९९९ ते २००४ दरम्यान केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपप्रणीत सरकारने केला होता. त्या दृष्टीने औद्योगिक सेवायोजन (स्थायी आदेश), केंद्रीय नियम- १९४६ मध्ये ‘एफटीई’चा अंतर्भाव केला गेला होता. परंतु नंतर आलेल्या काँग्रेसप्रणीत सरकारने ही तरतूद ऑक्टोबर २००७ मध्ये रद्द केली.

गुजरातमध्ये मात्र राज्य नियमांमध्ये बदल करून ‘उद्योगपती मित्र’ नरेंद्र मोदी यांच्या राज्य सरकारने ही तरतूद राज्यामध्ये लागू केली. त्यामुळे गुजरातमध्ये किती रोजगार वाढले व उद्योगपतींनी त्याचा किती फायदा उचलला, हे नरेंद्र मोदींनाच ठाऊक! संघटित क्षेत्रातील रोजगारवाढीसाठी अनेक घटक जबाबदार असतात. म्हणूनच केवळ एफटीईमुळे रोजगारनिर्मिती होईल अशी विधाने ‘फेकली’ गेली तर त्यावर विश्वास ठेवणे भाबडेपणाचे ठरेल.

सद्य:स्थितीत, उत्पादन खर्चात बचत करण्यासाठी मनुष्यबळावरील खर्च कमी करून नफ्याचे प्रमाण वाढविण्याकडे उद्योगांचा कल आहे. उद्योगस्नेही व भांडवलदारधार्जण्यिा सरकारचीही याला मान्यता आहे. या दृष्टिकोनातून नरेंद्र मोदी सरकारने व भाजपप्रणीत राज्य सरकारांनी उद्योगांना, कंत्राटी कामगार प्रथा राबविण्यास प्रोत्साहन देण्याबरोबरच आणखीही काही निर्णय घेतले आहेत.

उदाहरणार्थ : (१) अ‍ॅप्रेंटिस योजनेअंतर्गत एकूण कामगार संख्येच्या २५ टक्के प्रशिक्षणार्थी घेण्यास परवानगी दिली आहे. अत्यल्प विद्यावेतनावर हे प्रशिक्षणार्थी राबवून घेण्यात येतात. (२) नॅशनल एम्प्लॉयमेंट एन्हान्समेंट मिशन (नीम)चे प्रशिक्षणार्थी अत्यल्प विद्यावेतनावर, भविष्यातील त्यांची कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता राबविले जातात आणि ‘उत्पादन खर्च कमी करण्याचे धोरण’ म्हणून याची तरफदारीही केली जाते (३) ‘फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट’द्वारे कामगारांची विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्ती, कंत्राटीकरण आदी विविध पर्याय उद्योगांना उपलब्ध करून दिले आहेत.

या पर्यायांपकी ज्या वेळी जो पर्याय योग्य व लाभदायक वाटेल तो उद्योगपती स्वीकारतील यात शंका नाही. परंतु अ‍ॅप्रेंटिसशिप व ‘नीम’ योजनेखालील प्रशिक्षणार्थी तसेच एफटीईखालील कामगार यांना उद्योगांनी ‘आपले भविष्यातील संभाव्य कायम कर्मचारी’ म्हणून पाहावयास हवे. अन्यथा, आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेतील (आयएलओ) माजी वरिष्ठ श्रम विज्ञान अभ्यासक डॉ. राजन मेहरोत्रा यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, ‘उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी, उद्योगांची केवळ तात्पुरती सोय म्हणून या कामगारांकडे पाहण्याच्या मालकांच्या दृष्टिकोनात बदल झाला नाही, तर रोजगारनिर्मिती तर दूरच पण ‘एफटीई’सुद्धा उत्पादन खर्च कमी करण्याचा अजून एक उपलब्ध पर्याय ठरेल व देशातील तरुण कामगार रोजगाराच्या सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या कायम नोकरीपासून नेहमीच वंचित राहतील.’

reserve bank of india

धोरणचकवा


5046   07-Jun-2018, Thu

मोदी सरकारच्या काळातील पहिलीच व्याज दरवाढ रिझव्‍‌र्ह बँकेला करावी लागली, त्यास कारणे अनेक.. 

सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाने यंदाच्या तिमाहीत ७.७ टक्के इतकी विक्रमी वाढ नोंदवली. आकडेवारीतील फेरबदलामुळे का असेना, पण २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळातील ती सर्वोत्तम कामगिरी. दोनच दिवसांपूर्वी या संदर्भातील वृत्त प्रसृत झाले. परंतु त्याचा आनंद काही फार काळ घेता येणार नाही. याचे कारण अर्थव्यवस्था २०१४ पासूनचा सर्वात चांगला विकास दर नोंदवत असताना रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी २०१४ पासूनची पहिली व्याज दरवाढ जाहीर केली.

२०१४ साली मे महिन्यात मोदी सरकारने सत्तासूत्रे हाती घेतली, त्याआधी जानेवारी महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्याज दरवाढ केली होती. त्यानंतर चार वर्षांनी ही ताजी. म्हणजे मोदी सरकारच्या काळातील ही पहिली व्याज दरवाढ. त्यामुळे आता कर्जे अधिकच महाग होतील, निधी उभारणे खर्चीक होईल आणि परिणामी अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर अधिकच मंदावेल. यात अनपेक्षित असे काही नाही.

तसे ते काही असेल तर ते मोदी सरकारचा धोरण गोंधळ. ऊन्ह आहे तोपर्यंत जे काही शेकायचे ते शेकून घ्यावे, अशा अर्थाची एक म्हण आहे. मोदी सरकारला ती माहीत नसावी असे मानण्यास जागा आहे. कारण अर्थव्यवस्थेचे ऊन्ह छान तापलेले होते त्या वेळी या सरकारने निश्चलनीकरणासारख्या निर्थक उपायांत धन्यता मानली. त्या वेळी जे काही करावयास हवे होते ते केले नाही. आणि आता हे सरकार करू पाहते तर आसपासची परिस्थिती पूर्णपणे प्रतिकूल झाल्याने उद्दिष्टप्राप्ती अधिकच अवघड होणार.

अर्थव्यवस्थेवर चलनवाढीचे ढग जमा झाले असून त्यामुळे आम्हास व्याज दरवाढ करावी लागत आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जति पटेल हे पत धोरण जाहीर करताना म्हणाले. सरकारदरबारी तज्ज्ञांना हे मान्य नाही. हा चलनवाढीचा काळ तात्पुरता आहे, त्याचा इतका बाऊ रिझव्‍‌र्ह बँकेने करू नये असा शहाजोग सल्ला पतधोरणाच्या आदल्याच दिवशी नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी दिला होता.

त्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेने दुर्लक्ष केले हे उत्तम झाले. याचे कारण असे की अर्थव्यवस्थेतील कोणतीही स्थिती ही कायम राहणारी नसते. त्या अर्थाने ती तात्पुरतीच असते. तेव्हा जे काही निर्णय घ्यायचे असतात ते आजची स्थिती आणि उद्या ती काय असेल याचा अंदाज यावरच घ्यावे लागतात. त्यामुळे राजीव कुमार यांचा सल्ला हास्यास्पद ठरतो.

हे हास्यास्पद ठरणे काय असते हे रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१६ च्या नोव्हेंबरात अनुभवले आहेच. तेव्हा त्याचा पुन:प्रत्यय घेण्याचा प्रयत्न रिझव्‍‌र्ह बँकेने केला नाही हे अनुभवातून आलेले शहाणपण असावे असा संशय घेण्यास जागा आहे. त्याचमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेने आजघडीला असलेल्या स्थितीकडे उघडय़ा डोळ्यांनी पाहिले आणि चलनवाढ आणि तत्सम मार्गाने अर्थव्यवस्थेसमोर असलेले धोके मान्य करून व्याज दरांत पाव टक्क्यांची वाढ केली. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून विविध बँकांना गरजेनुसार पतपुरवठा केला जातो. त्याच्या व्याज दरातही वाढ होईल. म्हणजे या बँकांना आता मध्यवर्ती बँकेकडून निधी स्वीकारणे महाग पडेल. म्हणजेच त्यामुळे बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अतिरिक्त निधी घेणार नाहीत. परिणामी पशाचा प्रवाह आटेल.

बँकांच्या पातळीवरच तो आटला की पुढे चलनातही तो कमी प्रमाणात येईल. कोणताही मध्यवर्ती बँकर चलनवाढीचा. म्हणजे पशाच्या अतिरिक्त सुळसुळाटाचा. धोका टाळण्यासाठी चलनाच्या पुरवठय़ावर नियंत्रण आणतो. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आज तेच केले. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पतधोरण समितीतील सहाच्या सहा सदस्यांनी एकमताने हा निर्णय घेतला. म्हणजे हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोएल ते नीती आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार अशा सर्वाकडे या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने दुर्लक्ष केले.

मध्यवर्ती बँकेस हे असे करावे लागले या मागच्या काही प्रमुख कारणांतील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे खनिज तेलाचे वाढते दर. याआधी एप्रिल महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतधोरण जाहीर केले त्यावेळी खनिज तेलाच्या एका बॅरलसाठी ६६ डॉलर मोजावे लागत होते. आता ही रक्कम ८० डॉलर इतकी झाली आहे. याचा अर्थ तेल महागले आहे.

देशाचा २०१८-१९ सालचा अर्थसंकल्प तेलाचे दर ५५ डॉलर प्रतिबॅरल असतील असे गृहीत धरून सादर केला गेला. प्रत्यक्षात हे दर ८० डॉलरवर गेले आहेत आणि ते असेच वाढत राहतील अशीच शक्यता आहे. अशा वेळी आपल्या अर्थव्यवस्थेची चूल पेटती राहावी यासाठी ८२ टक्के इतके खनिज तेल आयातच करावे लागते हे वास्तव लक्षात घेता तेलाचे दर वाढणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेस अनेक अर्थानी मारक आहे.

एक तर या तेलासाठी अधिक परकीय चलन खर्च करावे लागणार आणि दुसरे म्हणजे त्यामुळे आयात-निर्यातीच्या चालू खात्यातील तूट वाढणार. तसेच या तेल दरवाढीमुळे महागाईदेखील वाढू लागली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने या संपूर्ण कालखंडासाठी महागाईच्या वाढीचा दर सरासरी चार टक्के असेल असे गृहीत धरून पतपुरवठय़ाची रचना केली. परंतु आताच हा महागाई वाढीचा, म्हणजेच चलनवाढीचा, दर ४.८ टक्क्यांवर गेला असून तो लगेच कमी होण्याची लक्षणे नाहीत. हाच धोका रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रामुख्याने विचारात घेतला आणि व्याजदरात वाढ केली.

पुढचा मुद्दा डॉलरच्या तुलनेत घसरत्या रुपयाचा. मोदी सत्तेवर आल्यास रुपया डॉलरइतका बलवान होईल ही वल्गना अनेक निवडणूक जुमल्यांतील एक होती असे मान्य केले तरी घसरणाऱ्या रुपयाच्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणारे नाही. साधारण वर्षभराच्या कालखंडानंतर आताच्या तिमाहीत सेवा क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणावर आकुंचन पावताना दिसते. व्यवसायाची मागणीच नसल्यामुळे प्रामुख्याने हे आकुंचन आहे. तसेच इंधन दर वाढल्यामुळे सर्वच उद्योगांचा खर्चही वाढला. म्हणजे नवीन मागणी नाही आणि आहे ती पूर्ण करायची तर खर्चात वाढ.

देशातील आर्थिक गोंधळामुळेही असेल परंतु अनेक परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली असून यंदाच्या वर्षांत जवळपास २९ हजार कोटी रुपये भांडवली बाजारातून आपापल्या देशी गेले आहेत. तसेच भारतीय निर्यातीतही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. अशा वेळी डॉलरच्या तुलनेत रुपया चेपला गेला तर नवल नाही. सत्ताधारी छातीठोक देशप्रेमी आहेत म्हणून रुपयाचे मूल्य वाढत नाही, हे संबंधितांना आता तरी कळावे ही आशा. कारण सरकारला हे उमगले आहे असे समजण्यास जागा नाही. याचे कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेस असलेल्या सर्वात मोठय़ा धोक्याकडे सरकारचे लक्षच नाही.

सरकारी बँका हा तो धोका. जवळपास नऊ लाख कोटी रुपयांचे बुडीत खात्यात गेलेले कर्ज इतक्यापुरतेच बँकांवरील संकट मर्यादित नाही. देशातील सरकारी मालकीच्या ११ बँका रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आल्या आहेत. म्हणजे त्यांना ना नवी कर्जे देता येतील ना काही भरती करता येईल. याचा अर्थ या बँका मृतवत आहेत. अन्य चार बँकांना प्रमुखच नाही.

देना बँक, अलाहाबाद बँक यांच्या तिजोऱ्या खंक आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरची रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारला नऊ महिने लागले. तथापि ही सर्व लक्षणे सरकारची कार्यक्षमता दर्शवतात असे ज्यांना मानायचे असेल त्यांचे काहीच करता येणारे नाही. अन्य मंडळींना एक बाब पटेल. मनमोहन सिंग सरकार धोरणलकव्याने ग्रस्त होते. विद्यमान सरकारास धोकणचकव्याची बाधा झाली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आज तीच अधोरेखित केली.

The punishment is less ..

शिक्षेचे प्रमाण कमीच..


8663   03-Jun-2018, Sun

दिल्लीच्या निर्भया प्रकरणानंतर लैंगिक अत्याचारापासून बाल संरक्षण अधिनियम म्हणजेच पॉक्सो हा कठोर कायदा अस्तित्वात आला. पोलिसांनी धडाधड त्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली. पण परिस्थिती बदलली नाही. उलट बिघडली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद शाखेच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार २०१४ ते २०१६ दरम्यान बालकांविरोधातील गुन्ह्य़ांचा, लैंगिक अत्याचारांचा आलेख चढता आहे. धक्कादायक बाब ही की अपहरण आणि लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावरील राज्य होते. यात मुंबईचा वाटा सर्वाधिक आहे.

एनसीआरबी किंवा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) निरीक्षणानुसार हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी प्रकरणे सोडली तर उर्वरित प्रकरणांमध्ये अत्याचार करणारे आरोपी अत्याचारग्रस्त बालकांच्या ओळखीचे असतात. दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टय़ांमध्ये पॉक्सोच्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण जास्त आढळते. हातावर पोट असल्याने पालक मुलांना शेजाऱ्यांच्या जिवावर सोडून घराबाहेर पडतात. अनेकदा पालक घरात असले तरी गाफील असतात, बेफिकीर असतात. यातून विकृत मनोवृत्तीला संधी मिळते.

प्रवीण दीक्षित, सत्यपाल सिंह, अरूप पटनायक, राकेश मारिया आणि आता दत्ता पडसलगीकर या पोलीस अधिकाऱ्यांनी महिला आणि बालकांविरोधातील प्रत्येक गुन्हा पोलीस ठाण्यापर्यंत यावा यासाठी प्रत्येक पातळीवर प्रयत्न केले. गुन्हा नोंद झाला की अचूक तपास, आरोपीविरोधात ठोस पुरावे गोळा करून आरोपपत्र दाखल करणे, खटल्याच्या सुनावणीत पुराव्यांची मालिका न्यायालयासमोर ठेवून आरोपीला दोषी सिद्ध करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांचा आग्रह होता, आहे. म्हणजे प्रत्येक घटना समोर आली तर त्यातील आरोपींना शिक्षा होईल.

शिक्षा झाल्यास विकृत मनोवृत्ती आपोआप ठेचली जाईल. इतरांनाही त्याचा वचक बसेल, असा उद्देश त्यामागे होता. याचबरोबर मुंबईत बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, अपहरणाचे गुन्हे थोपवण्यासाठी ‘पोलीस दीदी’ हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवला जात आहे.

पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर सांगतात, की हा उपक्रम फायदेशीर ठरतो आहे. शाळांमध्ये तो राबवल्यावर विद्यार्थ्यांनी आपल्यावर बेतलेला प्रसंग पुढे येऊन सांगितला, असे अनेकदा घडले आहे. या प्रसंगांची माहिती घेऊन गुन्हे दाखल करण्यात आले, आरोपींना गजाआड केले गेले. सध्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पॉक्सो केंद्र आहेत. त्यात प्रामुख्याने महिला अधिकारी, कर्मचारी असतात. या पथकांना पॉक्सो कायदा, कायद्यातील तरतुदी, नियम याचे प्रशिक्षण देण्यात येते. आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची शहानिशा करून लगोलग गुन्हा नोंदवून नियमांनुसार तपास पूर्ण करून कमीत कमी दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्याचे सक्त आदेश त्यांना आहेत. परंतु तरीही अशा प्रकरणांतील दोषसिद्धीदर कमीच दिसून येतो. ते का?

पॉक्सोन्वये दाखल गुन्ह्य़ांमध्ये वैद्यकीय चाचणी अहवाल आणि अत्याचारग्रस्त बालकांची न्यायालयातील साक्ष हे दोन पुरावे सर्वात महत्त्वाचे ठरतात. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयात खटल्याची सुनावणी होईपर्यंत संताप आणि न्याय मिळवण्याची भावना, दोन्हीही मावळलेले असते. आरोपी नातेवाईक असेल, तर कुटुंबाचे दडपण येते.

अनेकदा लहान मुलांनी पोलिसांना दिलेला जबाब आणि न्यायालयातली साक्ष यात तफावत पडते. घटना घडल्यापासून खटला सुरू व्हायला वर्ष-दोन वर्षांचा काळ लोटतो. दहा वर्षांआतील बालके दीड-दोन वर्षांपूर्वी घडलेली नेमकी घटना न्यायालयात सांगू शकत नाहीत. अत्याचारग्रस्त बालकाने ओळखू नये यासाठी आरोपीही आपल्या चेहेऱ्यात बदल करतात.

प्रेमप्रकरणातून उद्भवलेल्या गुन्ह्य़ांमध्ये अल्पवयीन तरुणी संमतीने प्रियकरासोबत पळून गेल्याची साक्ष देतात. ते आरोपीला फायदेशीर ठरते. पॉक्सो कायदा कठोर असला तरी अशा परिस्थितीमुळे बहुतांश प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. २०१५, २०१६ मध्ये महाराष्ट्रात पॉक्सो गुन्ह्य़ांचा दोषसिद्धीदर अनुक्रमे २२, २४ टक्क्यांवर मर्यादित राहिला आहे.

‘पोलीस दीदी’ उपक्रम

बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी मुंबईत पोलीस दीदी हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवला जात आहे. शिशूगट ते पाचवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये, तसेच वस्त्यांमध्ये पोलीस ठाण्यातील निवडक अधिकारी हा उपक्रम राबवतात. विद्यार्थ्यांना चांगला स्पर्श, वाईट स्पर्श यातील फरक समजावा यासाठी खास तयार केलेल्या ध्वनिचित्रफिती दाखवतात.

खाऊचे, फिरायला नेण्याचे, खेळण्याचे, टीव्ही पाहू देण्याचे आमिष दाखवून जवळ बोलावले जाते आणि अपहरण होते, अत्याचार घडू शकतात याची जाणीव ते विद्यार्थ्यांना करून देतात. असा प्रसंग घडलाच तर सुटका कशी करून घ्यावी याची माहिती देतात. पोलीस दीदी उपक्रमात सहभागी अधिकाऱ्यांचे दूरध्वनी क्रमांक असलेले फलक, भित्तीपत्रे परिसरात लावतात. अगदी विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांवरही माहितीपत्रे चिकटवली जातात.

True Children 'Balsnehi' Courts

हवीत खरीखुरी ‘बालस्नेही’ न्यायालये


7532   03-Jun-2018, Sun

न्यायालय म्हटले की अगदी बडय़ाबडय़ांच्या छातीत धडकीच भरते. तशात फौजदारी न्यायालये म्हणजे विचारायलाच नको. तेथे लहान मुलांच्या मनाचे काय होत असणार? एकतर तेथील सर्वच प्रक्रिया अत्यंत तणावपूर्ण आणि वेळखाऊ असते. भाषा व्यवहारही मुलांच्या समजण्यापलीकडे असतो. हे लक्षात घेऊनच ‘पॉक्सो’ म्हणजेच ‘प्रीव्हेन्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अ‍ॅक्ट’अंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या खटल्यांसाठी ‘बालस्नेही’ न्यायालयांची संकल्पना पुढे आली. कशी आहे ही संकल्पना? आणि काय आहे वास्तव?

या न्यायालयांची संकल्पना चांगलीच आहे. पीडित मुले साक्ष देताना बुजणार नाहीत, कुठल्याही दडपणाशिवाय बोलतील असे न्यायालयांतील वातावरण हवे. साक्ष नोंदवली जात असताना मुलांना त्रास होऊ  नये हे न्यायाधीशांनी पाहावे. प्रकरण काय आहे आणि त्यातील पीडित मुलाची समजण्याची क्षमता किती आहे याचा त्याची साक्ष नोंदवताना प्रामुख्याने विचार केला जावा.

मुलाचे वय आणि त्याचा स्वभाव लक्षात घेऊन त्याला त्यानुसार प्रश्न विचारावेत. आधीच लैंगिक शोषणामुळे मानसिक धक्का बसलेल्या या मुलांना साक्षीसाठी न्यायालयात पुन:पुन्हा बोलावले जाणार नाही याची काळजी संबंधित न्यायाधीशाने घ्यावी. या मुलांना कधीही साक्षीदारांसाठी असलेल्या पिंजऱ्यात उभे राहून साक्ष देण्यास लावू नये. त्याची साक्ष प्रामुख्याने न्यायाधीशांनी आपल्या दालनात वा बालस्नेही खोलीत घ्यावी.

मुलाला भीती वाटू नये यासाठी न्यायाधीशाने त्याच्या शेजारी बसूनच त्याच्याशी संवाद साधावा. मुलाला त्रास होईल असे प्रश्न साक्षीदरम्यान त्याला विचारले जाऊ  नयेत, हे प्रश्न सरकारी वा आरोपींच्या वकिलांऐवजी न्यायाधीशांनीच विचारावेत. या वेळी मुलाचे पालक वा त्याच्या विश्वासातील व्यक्ती त्याच्यासोबत असावी.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या मुलांची साक्ष नोंदवली जाताना तेथे पोलीस हजर असू नयेत. तसेच ही साक्ष बंद न्यायालयात घ्यावी. तेथे तिऱ्हाईताला प्रवेश देऊ  नये. न्यायाधीशानेही या प्रक्रियेदरम्यान साध्या वेशात येऊन सर्वसामान्यांप्रमाणे या मुलांशी संवाद साधावा, असे कायद्यात स्पष्ट नमूद आहे.

ही संकल्पना वास्तवात उतरविणे अशक्य आहे का? मुळीच नाही. दिल्लीत असे बालस्नेही न्यायालय आहे. ‘पॉक्सो’अंतर्गत स्थापन करण्यात आलले आदर्श न्यायालय मानले जाते ते. तेथे पीडित मुले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षा खोली आहे.

त्या खोलीत एखाद्या ‘प्ले ग्रुप’ वा ‘केजी’च्या मुलांसाठी असतात तशी खेळणी आहेत. साक्ष नोंदवण्यासाठी पाचारण केले जाण्यापासून ते ती पूर्ण होईपर्यंतच्या प्रक्रियेदरम्यान ही मुले उपाशी राहू नयेत म्हणून शेजारीच एक छोटेखानी स्वयंपाकघरसुद्धा आहे. पण इतरत्र काय परिस्थिती आहे?

‘बालस्नेही’ वगैरे गोष्ट दूरच, सत्र न्यायालयाच्या एखाद्या न्यायदालनातच या खटल्यांचे कामकाज चालविले जाते. तेही अन्य फौजदारी खटल्यांप्रमाणे. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेतील प्रा. आशा बाजपेयी यांनी या संदर्भात सादर केलेल्या अहवालात कायद्यातील तरतुदी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यातील तफावतीवर प्रकाश टाकला आहे.

फौजदारी न्यायालयाच्या पारंपरिक रचनेमुळे या मुलांना कुठल्याच प्रकारचे संरक्षण मिळत नाही. पीडित मुलाला साक्षीदरम्यान आरोपीसमोर आणले जाऊ  नये हे बंधनही पाळले जात नाही. एका प्रकरणात न्यायाधीशांच्या दालनात आणि त्यांच्या उपस्थितीत स्टेनोग्राफरच पीडित मुलाला प्रश्न विचारत असल्याचे उदाहरण बाजपेयी यांनी अहवालात दिले आहे. मुलांना पोलीस, वकील आणि आरोपी यांच्यासोबत न्यायालयातच बसवले जाते.

तोकडी जागा, प्रतीक्षा खोलीचा अभाव यामुळे मुलांना साक्षीसाठी बोलावले जाईपर्यंत तेथेच बसावे लागते. अल्पवयीन पीडित मुलांची ओळख उघड करू नये हे कायद्याने बंधनकारक. येथे त्याचे सपशेल उल्लंघन केले जाते. त्यामुळे न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येकाला पीडित मुले ही लैंगिक शोषणाचे बळी असल्याचे कळते.

याहूनही दुर्दैवी बाब म्हणजे न्यायालयाच्या बाहेरील वऱ्हांडय़ात बऱ्याचदा या मुलांना बसवले जाते. त्या वेळी तेथे आरोपीचे नातेवाईकही असतात. बऱ्याचदा ही नातेवाईक मंडळी त्यांच्या हावभावांतून या मुलांना धमकावतात, त्यांच्या मनात दहशत निर्माण करतात. मुले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कमालीचा ताण सहन करावा लागतो. एकंदरच मुलांचे संरक्षण, त्यांना तणावमुक्त वातावरण उपलब्ध करून देणे यात बरीचशी न्यायालये अपयशी ठरली आहेत.

२०१५ सालच्या राष्ट्रीय गुन्हे अहवालानुसार ‘पॉक्सो’अंतर्गत नोंदवण्यात येणाऱ्या गुन्ह्य़ांमध्ये ९४.८ टक्के आरोपी संबंधित मुलाच्या ओळखीतीलच होते. याच कारणास्तव ८५.३ टक्के प्रकरणांमध्ये मुले भीतीपोटी साक्ष फिरवतात वा काही बोलूच शकत नाही.

bhausaheb fundkar

एकच पणती.. मिणमिणती!


6903   02-Jun-2018, Sat

अंधारलेल्या घराच्या कोपऱ्यात उजेडापुरती एखादी पणती लावताच तिच्या मंद प्रकाशात घर सोज्वळपणे उजळून जावे, अंधाराला हटविणाऱ्या त्या इवल्याशा पणतीचे कौतुक व्हावे.. अचानक वीज यावी, लख्ख प्रकाशात पुन्हा सारे घर झळाळून जावे आणि घराच्या कोपऱ्यात पणती मिणमिणते आहे याचाही विसर पडावा, तेल संपून जाईपर्यंत तिने त्रयस्थासारखे जळतच रहावे आणि तेल संपताच विझून जावे, तसे काहीसे पांडुरंग तथा भाऊसाहेब फुंडकर यांच्याबाबतीत झाले.

शेती आणि सहकार या खात्यांचे सखोल ज्ञान असलेले भाऊसाहेब फुंडकर ही भाजपच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची व्यक्तिसंपदा होती. केवळ शेतकऱ्यांशीच नव्हे, तर खेडोपाडीच्या जनतेशी असलेला व्यक्तिगत संपर्क, त्यांच्या समस्यांची नेमकी जाण आणि त्यांना जोडण्याचे कसब यामुळे भाऊसाहेबांनी ‘एकला चलो रे’च्या काळातही ‘शत प्रतिशत भाजप’ असे स्वप्न पाहिले, त्या स्वप्नाच्या पूर्तीसाठी अथक परिश्रम केले.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून भाऊसाहेबांची कारकीर्द उजवी असली, तरी तेव्हा भाजप हा सत्तेतील पक्ष नसल्याने, त्यांच्या कामगिरीचा गाजावाजा झालाच नाही. स्वत: भाऊसाहेबांनादेखील तसा डांगोरा पिटण्याचा तिटकाराच होता. भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष, माजी खासदार, माजी विरोधी पक्षनेते आणि आता राज्याचे कृषिमंत्री एवढीच त्यांची ओळख राहिली.

भाऊसाहेबांनी ज्या ज्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या, त्या त्या जागेवर आपला स्वत:चा ठसा उमटविण्याची अजोड कुवतही त्यांच्याकडे होती. पण जबाबदारीच्या काळातील कामाचे श्रेय भाऊसाहेबांपर्यंत पोहोचलेच नाही. महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आली आणि भाऊसाहेबांच्या ज्येष्ठत्वाचा बहुमान म्हणून त्यांना राज्याचे कृषिमंत्रीपदही मिळाले. तसे पाहिले, तर फडणवीस सरकारातील एक मंत्री एवढाच त्यांचा औपचारिक दर्जा असला, तरी खुद्द फडणवीस यांनी मात्र त्यांना नेहमीच आदराचे स्थान दिले.

भाऊसाहेब हे आपले नेते आहेत, याचा विसर फडणवीस यांना कधीच पडला नाही. त्यामुळेच, भाऊसाहेबांच्या खात्यातील प्रत्येक अडचणीच्या काळात मुख्यमंत्री स्वत: धावून गेले आणि त्या समस्यांची झळ भाऊसाहेबांपर्यंत पोहोचण्याआधीच त्यांची पूर्ततादेखील केली.

शेतकरी आत्महत्या, शेतकरी आंदोलन, तूरडाळीचा प्रश्न, ऊस, कापूस, पीकविमा अशा अनेक प्रश्नांची उकल मुख्यमंत्र्यांनी जातीने लक्ष घालून करून टाकल्याने, भाऊसाहेबांना मंत्रिपदाच्या मुकुटाचे काटे टोचलेच नाहीत. त्यामुळे भाऊसाहेब हे काहीसे अलिप्त मंत्री राहिले. मंत्रीपरिवारातील मंत्र्यांचा परस्परांवर आणि प्रमुखावर, म्हणजे मुख्यमंत्र्यावर विश्वास असणे ही सरकारच्या यशाची गुरुकिल्ली असते.

भाऊसाहेबांची या सूत्रावर कमालीची श्रद्धा असावी. म्हणूनच, अनेकदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकांनाही त्यांची फारशी हजेरी नसे. विरोधकांनी मात्र त्यांची खिल्लीच उडविली. काँग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी तर कृषिमंत्री दाखवा, २५ हजार रुपये मिळवा असे आव्हानही दिले. पण फुंडकर मात्र आपल्या खात्याशी एकनिष्ठपणे काम करीत राहिले.

मुख्यमंत्र्यांनी फुंडकर यांच्या खात्याशी संबंधित अनेक समस्यांना धडाडीने सामोरे जाऊन त्या सोडविल्याने कृषी खात्याची मार्गक्रमणा सोपी झाली, खात्याला महत्त्व प्राप्त झाले हे खरे असले, तरी त्यामुळे फुंडकरांच्या कर्तृत्वावर मात्र काहीशी काजळी धरली, अशी खंत त्यांच्या निकटवर्ती वर्तुळात व्यक्त होत होती. मात्र फडणवीस व फुंडकर यांच्यातील या अनोख्या जिव्हाळ्याचे पक्षातील अनेक नेत्यांना कौतुकही वाटत होते.

अगदी दोनच दिवसांपूर्वी, पीकविम्यासंदर्भात बैठक घेऊन पीकविम्याची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. फुंडकर यांच्या खात्याविषयी त्यांची आस्था त्यातून प्रकट झाली होती. पीकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळावेत यासाठी स्वत: फुंडकर सातत्याने आग्रही होते. मुख्यमंत्र्यांनीही त्यात लक्ष घातले होते. आता त्याची पूर्तता होणे हीच फुंडकर यांना सरकारची श्रद्धांजली ठरेल.

 Her house, her place!

तिचे घर, तिची जागा!


9699   02-Jun-2018, Sat

प्रेयसीची आळवणी करून तिची मनधरणी करण्यासाठी नव्याने येऊ घातलेल्या ठुमरी या शब्दसंगीतातल्या प्रकाराला वाजिद अली शहाच्या दरबारामुळे प्रतिष्ठा मिळत होती त्याच काळात, म्हणजे एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यात, महात्मा जोतिबा फुले मुलींच्या शिक्षणासाठी पुण्यात शाळा काढायला निघाले होते. त्यांचे सहाध्यायी डॉ. विश्राम घोले यांनी आपल्या मुलीला शिक्षण देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना नातेवाईकांकडूनच इतका विरोध झाला, की त्यांनी काचा कुटून घातलेला लाडू खायला देऊन तिचा मृत्यू घडवला.

काळाच्या एकाच टप्प्यात घडणाऱ्या या घटना भारताच्या सामाजिक भानाचे हे परस्परविरोधी पुरावे आपली मानसिकता दाखवणाऱ्या आहेत. तेराव्या शतकात याच पुण्याजवळच्या आळंदीमध्ये मुक्ताबाईला संतत्व बहाल करणारा समाज आपापल्या घरातल्या मुलींना मात्र अंधारकोठडीचे आयुष्य भोगायला लावत होता. जगातल्या प्रत्येक प्राणिमात्राचे भले व्हावे, अशी कामना करणाऱ्या ज्ञानेश्वरांना याच मुक्ताईने जगण्यातले शील समजावून सांगितले आणि ‘भेदाभेद अमंगळ’ ही  शिकवण दिली.

मुक्ताईचा हा हुंकार समाजापर्यंत पोचायला काही शतके उलटावी लागली. हे सारे समजून घेता घेता आपण एका अशा वळणावर येऊन पोहोचलो आहोत की, टाकून दिलेल्या ‘मुली’चा ‘मुलगी’ म्हणून स्वीकार करण्यासाठी समाजातले मूठभर तरी पुढे येऊ लागले आहेत. मध्ययुगापासून आजपर्यंत हजारोंनी केलेल्या प्रयत्नांचे हे थोडेसे, पण महत्त्वाचे यश.

आई हवी, बहीण हवी, बायको हवी, पण पोटी मुलगी नको, असे का वाटते अनेकांना? मुलीचे शिक्षण, लग्न यावर होणारा खर्च अनाठायी का वाटतो अनेकांना? मुलीचा जन्म म्हणजे अनेक संकटांना आमंत्रण आणि मुलाचा जन्म म्हणजे म्हातारपणाची सोय, असे वाटणाऱ्यांच्या संख्येत अजूनही घट का होत नाही? मुलगी झाल्यावर तिला देवळाच्या दारात किंवा अनाथालयात पाठवणारे का वाढताहेत या शिक्षित समाजात?

मुलगा म्हणजे वंशाचा दिवा आणि मुलगी हे परक्याचे धन, ही मानसिकता शिक्षणाने दूर होत नाही आणि मुलीच्या शिक्षणावर खर्च करून शेवटी ती दुसऱ्याच्याच घरी जाणार, त्यापेक्षा मुलावर अधिक गुंतवणूक करणे उपयुक्त, असा त्यामागचा स्वार्थी विचारही जाता जात नाही.

हे सारे एकविसाव्या शतकातल्या दुसऱ्या दशकात घडते आहे आणि मुलींच्या घटत्या जन्मदराबाबत फक्त चिंता व्यक्त होते आहे. समाजाच्या जडणघडणीत मुलींनाही काही स्थान असते, ते महत्त्वाचे असते, त्यासाठी आपले विचार बदलावे लागतात आणि त्यासाठी आधी सामाजिक रचनाही बदलावी लागते, याचे भान येण्यासाठी आपल्याला फार म्हणजे फारच उशीर झाला.

हुंडाबळी ही आपल्या समाजाची दुखरी नस अजूनही ठसठसतेच आहे आणि मुलगा होईपर्यंत मुलींना जन्म देण्याची प्रवृत्तीही कमी होताना दिसत नाही. मुलगी झाली, म्हणून सुनेला छळणारी सासू अजूनही आपला तोरा सोडायला तयार नाही आणि तिच्या या प्रवृत्तीला खतपाणी घालणारे पुरुष – नवरे आणि मुलगेही – मागे हटत नाहीत. ही स्थिती केविलवाणी आणि तेवढीच चीड आणणारी. अशा स्थितीत मुलींना दत्तक घेण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे, ही केवढी तरी आश्वासक वाटावी अशी घटना.

महात्मा फुलेंनी मुलींची शाळा सुरू करायचे ठरवले तेव्हा- १८४८ सालात- त्याला विरोध होणे स्वाभाविक होते. आपल्या पत्नीलाच, सावित्रीबाईंना पहिली शिक्षिका बनवणे हे त्या वेळी धाडसच होते. त्याआधी नवऱ्याच्या निधनानंतर त्याच्या चितेवर उडी घेऊन, त्याच्याबरोबरच अनंतात विलीन होण्यास मुलींना प्रवृत्त करणारा समाज होता. असे सती जाणे, हे प्रतिष्ठेचे वाटायला लावणारा तो समाज. तिकडे फाळणीपूर्व बंगालमध्ये राजा राममोहन राय यांच्यासारख्या सुधारकाला त्याविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्याची ऊर्मी आली आणि त्यात यशही आले.

तेव्हाच्या ब्रिटिश सरकारने सतीचा कायदा करून त्यास बंदी केली. पण राजा राममोहन राय यांना मुलींची शाळा का काढावीशी वाटली नाही? आणि त्यांचा हा सुधारणेचा वसा पुण्यातल्या जोतिबा फुलेंनाच का घ्यावासा वाटला, या प्रश्नांना इतिहास उत्तरे देत नसतो. भारतातली पहिली शाळा पुण्यातच सुरू झाली आणि होणार होती, यामागे तेराव्या शतकापासूनचे अनेकांचे प्रयत्न कारणीभूत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांवर स्त्रीदाक्षिण्याचा संस्कार घडवणाऱ्या जिजामाता याच पुण्यात होत्या.

महाराजांनी त्या काळी समाजमान्यता पावलेला ‘जनानखाना’ ठेवायला विरोध केला, हे त्या शिकवणीचे फलित. तरीही हे बदल तळागाळापर्यंत तर सोडाच, पण त्या वेळच्या सुशिक्षित म्हणवल्या जाणाऱ्या मध्यमवर्गापर्यंतही पोहोचले नव्हतेच. नाही तर १८८१ मध्ये याच पुण्यात संगीत नाटकांमध्ये ‘स्त्री पार्ट’ करण्यासाठी पुरुषांना बोलावतेच ना! संगीत नाटकांना रसिक म्हणूनही महिलांना परवानगी नाकारणाऱ्या या रसिकांनी हळूहळू त्यांच्यासाठी ‘बाल्कनी’ राखून ठेवायला परवानगी तरी मिळाली. एवढेच काय, अगदी विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी नाटकांमधून भूमिका करू इच्छिणाऱ्या कमलाबाई कामत-गोखलेंनाही पुरुष पात्र म्हणूनच यावे लागले होते रंगभूमीवर.

गाणे ऐकायलाही बंदी असलेल्या बाईला मफलीत स्थान मिळायलाही १९२२ साल उजाडावे लागले. महात्मा फुलेंच्या प्रयत्नांचेच ते यश होते आणि त्यामुळेच हिराबाई बडोदेकर यांना जाहीर मफलीत आपले शालीन, अभिजात संगीत ऐकवण्याची संधी मिळाली. त्यांच्याच भगिनी कमळाबाई बडोदेकर यांनाही नाटकातून पहिली स्त्रीभूमिका करण्याचे ‘भाग्य’ मिळाले आणि त्यांच्या तिसऱ्या भगिनी सरस्वती राणे यांनाही बोलपटाच्या जमान्यात कुलीन पाश्र्वगायिका म्हणून मान्यता मिळाली.

मुलींना शिकवावे, मोठे करावे आणि त्यांच्या स्वप्नांना पंख द्यावेत, असे वाटणाऱ्यांसाठी ही सारी उदाहरणे होती. पुण्यात हे सारे घडत राहिले आणि त्याचा प्रसार आपोआपच पंचक्रोशीत होत गेला. बदलाचा वेग कमी असला, तरी तो घडत मात्र होता. तो सगळ्याच क्षेत्रांत होत होता आणि त्याची फळे दिसायलाही लागली होती. मुली दत्तक घेण्याच्या प्रमाणात झालेली वाढ हे त्याचेच फलित. खऱ्या आई-बापांना नको असलेल्या मुलींना हक्काचे घर देणारे हे पालक नुसते सुसंस्कृत नाहीत तर सुजाणही आहेत. दत्तक घेतानाही मुलग्यांना असलेली मागणी कमी होणे, हे विचारांचे परिवर्तन आहे.

त्यामागे गेली अनेक शतके प्रवाहाविरुद्ध उभे राहणाऱ्या समाजधुरीणांचे प्रयत्न कारणीभूत आहेत. नाही तर न्यायमूर्ती महादेव गोिवद रानडे यांच्या पुढाकारातून परित्यक्तांच्या शिक्षणाची चळवळ या पुण्यात उभीच राहू शकली नसती. सेवासदन ही त्यांनी सुरू केलेली संस्था याची साक्षीदार आहे. समाजाने वाळीत टाकलेल्या महिलांना आपल्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी दिवसाकाठी दहा-बारा मलांची पायी रपेट करून दारोदारी प प गोळा करणाऱ्या महर्षी अण्णासाहेब कर्वे यांचा हिंगण्याचा आश्रम याच भूमिकेतून उभा राहिला.

एकीकडे जन्मापूर्वी, गर्भावस्थेतच मुलींना मारून टाकण्याच्या िहसक घटना घडत असताना, दुसरीकडे मुलींना दत्तक घेण्याच्या प्रमाणात पुणे आघाडीवर आहे ही केवळ सुसंस्कृतपणा दाखवणारी घटना नव्हे. त्यास कारणीभूत ठरणारे, गेल्या अनेक दशकांमध्ये अनेकांनी केलेले अथक प्रयत्न मोलाचे आहेत.

मुली दत्तक घेण्याचे प्रमाण अजूनही मुंबई-पुण्यातच वाढते आहे, ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या सामाजिक स्थितीची अवस्था दाखवणारी आहे. ती बदलण्यासाठी पुन्हा एकदा फुले-रानडे-कर्वे यांचीच गरज आहे, ती मुली दत्तक घेणाऱ्या पालकांच्या रूपाने काही अंशाने का होईना भरून येते आहे, तिला तिचे घर- तिची जागा मिळते आहे, हे केवढे तरी आश्वासक!

vinod bhatt

विनोद भट्ट


6492   30-May-2018, Wed

बुधवारी अहमदाबादेत बॅण्डबाजा लावून एक अंत्ययात्रा काढण्यात आली होती. तो होता एका जिंदादिल व समरसतेने जीवन जगलेल्या साहित्यिकाचा मरण सोहळा. त्यांची अंत्ययात्रा काढण्यात आली, तरी त्यांनी वैद्यकीय संशोधनासाठी देहदान केले होते. त्या साहित्यिकाचे नाव विनोद भट्ट. विनोदकाका नावाने ते ओळखले जात. विनोद भट्ट यांचे वैशिष्टय़ म्हणजे ते कधीच कुणा लेखकाच्या प्रभावाखाली आले नाहीत.

दुसरे म्हणजे त्यांच्यासारख्या शैलीत कुणी लिहूही शकले नाहीत. ज्योतिंद्र दवे व बकुल त्रिपाठी यांच्या पंक्तीत बसू शकतील असे ते प्रतिभाशाली साहित्यिक होते. गुजरात समाचारसह अनेक वृत्तपत्रांतून त्यांनी स्तंभलेखन केले होते.

त्यातील ‘इदम तृतीयम’ व ‘माग नू नाम मारी’ हे स्तंभ गाजले होते. टीका, चरित्र, निबंध या आकृतिबंधातील एकूण ४५ पुस्तके त्यांनी लिहिली.

त्यांचा जन्म १९३८ मध्ये गांधीनगर जिल्ह्यत देहगाम तालुक्यात नांदोल येथे झाला. एच. एल. कॉलेजमधून ते पदवीधर झाले व नंतर कर सल्लागाराचा व्यवसाय सुरू केला. पेहलू सुख ना मुंगी नार, सुनो भाई साधो, विनोद भटना प्रेम पत्रो, हास्यायन, श्लील-अश्लील, नरो वा कुंजरो वा ही त्यांची उल्लेखनीय पुस्तके. कुमार चंद्रक, रणजितराम सुवर्ण चंद्रक, रमणभाई निळकंठ पुरस्कार, ज्योतिंद्र दवे पुरस्कार असे मानसन्मान त्यांना लाभले.

ते १९९६-९७ या काळात गुजरात साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष होते. माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला हे त्यांच्याच शाळेत होते. ते गुजरात साहित्य परिषदेसाठी देणगी मागण्यासाठी वाघेला मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे गेले व त्यांच्याकडून चक्क ५१ लाखांचा धनादेश मिळवला होता, त्या वेळी साहित्य परिषदेतील इतरांना आश्चर्य वाटले.

काहींनी हा धनादेश वटणार ना, असेही विचारले पण वाघेला यांच्याशी त्यांचे फारच घनिष्ठ मैत्र होते. नवचेतन व युवक या दोन नियतकालिकांत महाविद्यालयात असतानापासून त्यांनी लेखन सुरू केले, ४३ वर्षे ते वृत्तपत्रातून स्तंभलेखन करीत होते.

नाटकाला प्रेक्षकांचा प्रतिसाद समोरासमोर मिळत असतो तसे इतर लेखन प्रकारांचे नसते, असे ते म्हणायचे. ‘विनोद नी नझारे’ नावाची मालिका ते कुमार मासिकातून लिहीत होते. त्यात त्यांनी चंद्रकांत बक्षी यांच्यावर एक लेख लिहिला तो विनोदी स्वरूपात होता, तेव्हा बक्षी चांगलेच भडकले.

अर्थात हा राग नंतर निवळला. ‘दुनिया मा बधू हसी नाखवा जेवू नथी होतू’ हा त्यांचा जीवन संदेश होता. इदम चतुर्थम, आजनी लात, आने हावे इतिहास, आँख आदा कान, ग्रंथनी गरबड, अथ थी इति, हास्योपचार, विनोदमेलो, मंगल-अमंगल, भूल चूक लेवी देवी, करांके माटो-एक बदनाम लेखक ही त्यांची इतर ग्रंथसंपदा. त्यांनी चार्ली चॅप्लिन, स्वप्नद्रष्टा मुन्शी, हास्यमूर्ती ज्योतिंद्र दवे, ग्रेट शो-मन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अँतोन चेकोव्ह यांची चरित्रेही लिहिली, विनोद विमर्श, श्रेष्ठ हास्यरचना, सारा जहाँ हमारा, हास्य माधुरी भाग १ ते ५, प्रसन्न गथरिया, हास्य पच्चीसी यातील काही पुस्तके हिंदीत भाषांतरित झली, याशिवाय देख कबीरा रोया, सुना त्यांचे साहित्य वाचताना जेव्हा जेव्हा लोकांच्या चेहऱ्यावर हसू विलसेल, तेव्हा तेव्हा त्यांच्या स्मृती जागत्या राहतील यात शंका नाही.

dhornatch pradhushan

धोरणातच प्रदूषण


7560   30-May-2018, Wed

मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात.

तमिळनाडूतील स्टरलाइट प्रकल्पास लावण्यात आलेले टाळे यास सरकारचे धोरणदिवाळे याशिवाय अन्य शब्द नाही. हा प्रकल्प पर्यावरणास, स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यास हानीकारक असल्याचे कारण देत तमिळनाडू सरकारने त्याला टाळे ठोकण्याची नोटीस बजावली.

एकीकडे मेक इन इंडियासारख्या घोषणा केंद्र सरकार देत आहे आणि दुसरीकडे राज्य सरकार अशा पद्धतीचे मनमानी निर्णय घेत आहे. हा बिनडोकपणा झाला. अर्थात त्याची मक्तेदारी केवळ तमिळनाडू सरकारकडेच आहे असे मानण्याचे कारण नाही. सर्वत्र अशाच पद्धतीने विकासाचे राजकारण केले जाते.

केवळ भावनांच्या लाटांवर तरंगत राहून अशा समस्यांकडे पाहण्याची एक सवय आपल्याकडील अनेकांना लागलेली आहे. ती सवय राजकीय व्यवस्थेच्या फायद्याची असली तरी त्यातून मूळ प्रश्न बाजूलाच राहून अखेर हानी होते ती उद्योगांची, विकासांची आणि अंतिमत: नागरिकांचीच. ती कशी, हे समजून घेण्यासाठी स्टरलाइटचे प्रकरण मुळातून पाहणे आवश्यक ठरते.

पर्यावरणाच्या प्रश्नावर या प्रकल्पाला तमिळनाडू सरकारने टाळे ठोकले हे यातून वरवर दिसणारे चित्र आहे. तेवढय़ाच वरवरच्या पद्धतीने त्याकडे पाहिले तर त्यात गैर काय असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उद्भवू शकतो. हे असे बाळबोध प्रश्न आणि त्यांची तशीच बालिश उत्तरे ही खास भारतीय नीती. त्यातून बाहेर येऊन हे चित्र समजून घेतले पाहिजे. मुळात भारतात विकास आणि पर्यावरण शक्यतो हातात हात घालून जात नाहीत.

जगभरातील आणि खासकरून युरोपातील चित्र याच्या अगदी उलट आहे. आपल्याकडे मात्र पर्यावरण पायदळी तुडवल्याशिवाय विकास होतच नाही अशी धारणा निर्माण झाली आहे आणि विकास होणार असेल, तर तेथे पर्यावरणाचा विनाश अटळ आहे असा त्याचा उलटपक्षही उभा राहिलेला आहे. तुतिकोरिन येथील वेदान्त समूहाच्या स्टरलाइट या उद्योगासंदर्भात हीच बाब अधोरेखित होते.

देशातील एकूण तांबे उत्पादनात या कारखान्याचा वाटा आहे ४० टक्के. त्यासाठी जी प्रक्रिया वापरण्यात येते त्यामुळे प्रदूषण होते, हा तेथील नागरिकांचा आरोप आहे. या कारखान्यातून बाहेर पडणारे विषारी वायू आणि घटक हे स्थानिकांच्या आरोग्यास धोकादायक असून, त्यावर कारखान्याने तातडीने उपाययोजना करावी, ही मागणी पूर्वीपासूनच करण्यात येत होती. त्यात तथ्य असेल, तर तमिळनाडू सरकारने असा प्रकल्प चालू दिलाच कसा हा खरा प्रश्न आहे.

त्या सरकारने या उद्योगास त्याबाबत काही विचारणा केली, आवश्यक उपाय योजण्याचे आदेश दिले असे काही झाल्याचे आढळत नाही. याचा अर्थ ते सरकार या उद्योगाच्या पाठीशी ठाम उभे होते. तो वेदान्त या समूहाचा उद्योग असल्याने सरकारची त्यावर प्रीती असणे यात काही आश्चर्य नाही. हे सरकार नागरिकांना गृहीत धरून चालले यातही काही नवल नाही.

हा प्रकल्प राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने एवढाच महत्त्वाचा असेल, तर ते महत्त्व लोकांना पटवून देणे ही सरकारी यंत्रणांचीही जबाबदारी होती. ना त्यांनी ती पार पाडली, ना नागरिकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी वेदान्त समूहास उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. या प्रकल्पाविरोधात अखेर उग्र आंदोलन झाले. त्यास पोलिसांनीही हिंसक प्रतिसाद दिला. त्यास सरकारची हीच अनास्था कारणीभूत होती.

त्या आंदोलनात जे नागरिक मृत्युमुखी पडले तेही सरकारच्या संवादशून्य यंत्रणांचे बळी. विकासाचे राजकारण हा शब्दप्रयोग आपल्याकडे फारच लोकप्रिय आहे. त्याचा खरा अर्थ आहे तो हा. विकास हवा असेल, रोजगार निर्माण करायचे असतील, नागरिकांचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर उद्योगांशिवाय पर्याय नाही. ती राज्यांची गरज असते.

त्यासाठी अधिकाधिक सवलती देऊन मोठय़ा प्रमाणात उद्योग आणण्यासाठी राज्याराज्यांत स्पर्धा सुरू असते. भूखंडाची उपलब्धता, विजेची सोय, करसवलती, दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देऊन उद्योगांसाठी पायघडय़ा घालून त्यांचे जंगी स्वागत केले जाते. त्यात काही गैर नाही. मात्र हे करताना कायद्याची आणि नियमांची चौकट मोडण्यात येते तेव्हा खऱ्या समस्या निर्माण होतात. स्टरलाइटबाबत हे झाले होते की काय याची चौकशी व्हायला हवी.

मात्र ती होणार नाही. कारण ती झाली, तर सरकारचे हे विकासाचे राजकारण वेशीवर टांगले जाण्याचा धोका. वस्तुत: नागरिकांच्या तक्रारी असतानाही, वेदान्त उद्योगास विस्तारासाठी परवानगी देण्यात आली होती. यासाठीच्या सर्व परवानग्या आपल्याकडे असल्याचे या उद्योगाचे म्हणणे आहे.

काही उद्योगांच्या मागणीवरून अशा परवानग्या देताना सरकारने विशेषाधिकार वापरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. नागरिकांशी चर्चा न करता, विस्तारास मान्यता देण्यात येऊ  नये, असे न्यायालयीन आदेश असतानाही, सरकारने हस्तक्षेप करून पर्यावरण सुरक्षाविषयक कायद्यात अपवाद केला. त्यास हरित न्यायालयाने विरोध करून जनसुनावणी झाल्याशिवाय परवानगी देता कामा नये, असे आदेश दिले.

पर्यावरण मंत्रालयाने त्याबाबतचे आदेश काढण्यापूर्वीच वेदान्त उद्योगास जनसुनावणीशिवाय विस्तारास मान्यता देण्यात आली. ही सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे. परंतु सरकार ती मान्य कशी करणार? अशा वेळी सगळी सरकारे करतात, तेच तमिळनाडू सरकारने केले. नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्यानंतर आपलेच पिल्लू पायाखाली घेणाऱ्या माकडिणीप्रमाणे या सरकारनेही वेदान्तच्या स्टरलाइटला पायाखाली घेतले.

न्यायालयाने विस्तारसाठीची परवानगी मिळण्यासाठी जनसुनावणीची अट घातल्यानंतर हा कारखानाच बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले. उरलीसुरली लाज वाचविण्याचा हा प्रयत्न सरकारच्या धोरणदिवाळखोरीचीच उपज आहे.

सरकार आता कारण पर्यावरणाचे देत असले, जनसुनावणीच्या अटीचा हवाला देत असले, तरी त्यात फारसा अर्थ नाही. सरकारला ही उपरती होण्यापूर्वी १३ बळी गेले ते पोलिसी हिंसाचारात. राज्य यंत्रणेने त्यांचे बळी घेतले आहेत. पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले याबद्दल सरकारकडून अद्यापही कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही, यावरून हे सारे कोणाच्या हितासाठी कोण करीत होते हे उघडच आहे. तरीही अखेर बळी हे सरकारी गोळ्यांनीच गेले आहेत.

तेव्हा हा प्रश्न अवास्तव ठरू नये, की जर पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल स्टरलाइट प्रकल्पाला टाळे ठोकण्याचा आदेश सरकार देत असेल, तर तोच न्याय राज्य सरकारलाही का लावण्यात येऊ नये? सरकारलाच टाळे ठोकता येत नाही हे खरे. पण त्याचा राजीनामा का मागितला जाऊ नये?

अशा मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात. राजकीय पक्षांना याचे भान नसेल, तर ते नागरिकांनी तरी आणून दिले पाहिजे. एकीकडे देशी-विदेशी उद्योजकांकडे प्रकल्पांसाठी झोळ्या घेत फिरायचे आणि दुसरीकडे प्रसंगी अशा पद्धतीने तडकाफडकी निर्णय घेऊन त्या उद्योगांच्या गळ्याला नख लावायचे, यातून आपण गुंतवणूकदारांचा विश्वास कसा टिकवून ठेवणार? ते कोणत्या भरवशावर येथे गुंतवणूक करणार? २०१४ पूर्वी या देशाने धोरणलकवा अनुभवला.

आता धोरणझोके अनुभवत आहे. ते एक वेळ ठीक. पण धोरणाचे दिवाळेच वाजले असेल तर मग विकास तरी कसा आणि कोणाच्या बळावर होणार? हे सारेच लोकविरोधी आहे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे. उद्योगांना परवानग्या देताना होणारा भ्रष्टाचार हा सगळ्याच्या मुळाशी आहे. बोट ठेवायला हवे ते त्यावर. शिक्षा व्हायला हवी ती धोरणातील या प्रदूषणासाठी. पण ते राजकीय व्यवस्थेसाठी स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखे होईल. त्याऐवजी असे वरवरचे, नागरिकांना भावनावश करणारे निर्णय घेणे सोपे. तमिळनाडू सरकारने तेच केले.

stacy kanigham

स्टॅसी कनिंगहॅम


8139   28-May-2018, Mon

अलीकडच्या काळात महिला अनेक महत्त्वाची क्षेत्रे पादाक्रांत करीत आहेत. त्यात आता आर्थिक क्षेत्रातही नवे नेतृत्व उदयास येत आहे.  न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या अध्यक्षपदी नुकतीच स्टॅसी कनिंगहॅम यांची झालेली निवड त्याचेच प्रतीक. या स्टॉक एक्स्चेंजच्या २२५ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच एक महिला या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाल्याने वॉल स्ट्रीटवर नवे चैतन्य पाहायला मिळेल.

नॅसडॅकव न्यू यॉर्क शेअर बाजार हे दोन्ही आता महिलांच्या हातात आहेत. स्टॅसी या सध्या न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजच्या मुख्य संचालन अधिकारी होत्या. १९६७ मध्ये या संस्थेत मुरियल सिबर्ट यांच्या रूपाने एका महिलेला पहिल्यांदा स्थान मिळाले होते.

त्यानंतर कॅथरिन किनी या २००२ मध्ये सहअध्यक्ष झाल्या. त्या दोघींनाही त्या वेळी त्यांचे जे काही स्थान होते ते मिळवण्यास मोठा संघर्ष करावा लागला, पण सर्व सूत्रे महिलेकडे येण्याची मात्र आताची पहिलीच वेळ. सध्या नॅसडॅकच्या मुख्य कार्यकारी अ‍ॅडेना फ्रीडमन या महिलाच आहेत. 

कनिंगहॅम या लेहाय विद्यापीठातून उद्योग अभियांत्रिकीत बीएस झालेल्या असून नंतर त्यांनी न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये काम सुरू केले. १९९४ च्या उन्हाळ्यात पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या या क्षेत्रात त्यांनी आंतरवासीयता म्हणजे इंटर्नशिप केली. त्याच वेळी त्यांचे शेअर बाजाराशी प्रेम जुळले ते कायमचे. १९९६ मध्ये स्टॅसी या पूर्ण वेळ काम करू लागल्या.

त्या वेळी बँक ऑफ अमेरिकाचे रोखे हाताळण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. त्यांनी नॅसडॅक या दुसऱ्या शेअर बाजारातही काम केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक व्यापारामुळे नॅसडॅक  व न्यू यॉर्क स्टॉक एक्स्चेंज यांचे महत्त्व काहीसे कमी झाले असले तरी स्पॉटिफाय व स्नॅप या लिस्टिंगसाठी दोन्ही शेअर बाजारांत अजूनही स्पर्धा असते.

वॉल स्ट्रीटवर महिलांचे अस्तित्व वाढले पाहिजे अशी मागणी असतानाच त्यांची झालेली नेमणूक सयुक्तिक ठरली आहे. महिलांचा आर्थिक क्षेत्रातील प्रवेश आणखी खुला व्हावा यासाठी स्टॉक एक्स्चेंजच्या समोर फीअरलेस गर्लचे शिल्प बसवण्याचेही नुकतेच मान्य करण्यात आले आहे.

स्टॅसी या नव्या दमाने न्यू यॉर्क शेअर बाजाराची धुरा सांभाळणार आहेत. शेअर बाजारातील कामकाजात रोजचे ताणतणाव असतातच.

त्यात वेळप्रसंगी सहकाऱ्यांवर रागावण्याचे प्रसंग आले तरी दिवसाच्या शेवटी त्यांच्या समवेत बसून एकत्र बसून बिअर घ्यावी म्हणजे सगळा ताण तर पळून जाईल, शिवाय बरोबरीचे नातेही निर्माण होईल असे त्या म्हणतात, यावरून तरी त्या सर्वाना बरोबर घेऊन काम करणार हे दिसते आहे, यातूनच खरी स्त्री-पुरुष समानता निर्माण होईल यात शंका नाही.

olaba japava disava

ओलावा जपावा, दिसावा..


6368   28-May-2018, Mon

समाजाला हादरवणाऱ्या घटनांनी आपण अस्वस्थ होतो आहोत, हे निदर्शने वा आंदोलनांच्या पलीकडेही दिसायला हवे..

‘एवढय़ा मोठय़ा देशात एखाददुसरी घटना घडली तर त्यात एवढे अवडंबर माजविण्यासारखे काय आहे’, असा निर्लज्ज सवाल या देशाचा एखादा केंद्रीय मंत्री करतो, ‘भरमसाट वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या देशात असे प्रकार घडणारच’, असा निर्ढावलेला निर्वाळा सत्ताधारी पक्षाची एखादी महिला खासदार देऊन जाते, तेव्हा संवेदना जाग्या असलेल्या प्रत्येक मनाचा विलक्षण संताप होतो.

ते साहजिकच असते. संतापाचा सामूहिक उद्रेक हे मानवी मनाच्या संवेदना जाग्या असल्याचेच लक्षण असल्याने, जेव्हा असा संताप रस्त्यावर उमटू लागतो, तेव्हा निर्ढावलेल्या जिभांना लगाम घालण्याचा सल्ला देण्याची वेळ थेट पंतप्रधानावर येते. जम्मू काश्मीरमधील कथुआ आणि उत्तर प्रदेशातील उन्नावसारख्या भीषण घटनांनंतर सामाजिक संवेदनांना आव्हानच दिले गेले आणि संवेदनांच्या ठिणग्यांनी संतापाची धग सर्वदूर पसरविली.

सामूहिक उद्रेकाचा हा परिणाम असतो. समाजाच्या संवेदना जाग्या असल्याचेही त्यातून स्पष्ट दिसते. कथुआ किंवा उन्नावच्या घटनांनी देश हादरला, कानाकोपऱ्यातून निषेधाचे सूर उमटले आणि समाजात काही तरी चुकते आहे, याची भयाण जाणीवही त्या घटनांनी अधोरेखित केली.

अशा घटनांनंतर नेहमीच होतो त्याप्रमाणे, त्या चुकांचा शोध आता पुन्हा नव्याने सुरू झाला आहे. बलात्कारासारख्या घटना घडून गेल्या, की त्याचे ‘पाशवी’ मानसिकता असे वर्णन केले जाते. पण पाशवी हा शब्द अन्यायकारकच आहे. माणसाच्या जिद्दी अतिक्रमणामुळे अस्तित्वाच्या आव्हानाचा रेटा चहूबाजूंनी दिवसागणिक तीव्र होत असतानादेखील आपल्या नसर्गिक संस्कृतीचा विसर पशूंना पडत नाही, निसर्गाने आखून दिलेल्या नियमांच्या चौकटीतून पशू सहसा बाहेर पडत नाही आणि त्यामुळे त्याच्याकडून अन्य पशूंवर अकारण अन्यायदेखील होत नाही, हे स्पष्ट झालेले असतानाही, माणूस मात्र जेव्हा समाजाकडून आखल्या गेलेल्या नतिकतेच्या किमान चौकटी भेदून टाकतो, तेव्हा त्याला पाशवी प्रवृत्ती म्हणणे हा त्या पशूंवर अन्याय असतो.

असा अमानवीपणाचा कळस गाठणाऱ्या घटना वारंवार घडत असताना, त्यावर एवढय़ा सहजपणे पांघरूण घालणारी वक्तव्ये करणे हे तर या प्रवृत्तींकडे पाहण्याचे गांभीर्य संपल्याचेच लक्षण असते.

त्यामुळे अशी वक्तव्ये जेव्हा कुणी जबाबदार व्यक्ती करते, तेव्हा सामाजिक संवेदनांच्या दबावातून त्याला तात्पुरता तरी शहाणपणा शिकविणे गरजेचे असते. ती समाजाची जबाबदारीही असते. पण अशी जबाबदारी समर्थपणे पार पाडण्यासाठी संवेदना मात्र पूर्ण समावेशक आणि पारदर्शक असणे आवश्यक असते.

प्रत्यक्षात आज तसे दिसते का? समाजाच्या संवेदना सर्वकाळ तेवढय़ाच तीव्रपणे उमटतात काय, हा प्रश्न आपणच आपल्याला विचारावा अशी परिस्थितीच अलीकडे अधिक प्रमाणात जाणवते. उन्नाव-कथुआ ही प्रकरणे भयंकरच असल्याने, संवेदनशील मनांनी अशा घटनांचा तीव्र निषेध केलाच पाहिजे.

पण जेव्हा अशा घटनांनी संवेदनशील मने व्याकूळ झालेली असतात, त्यांचे पडसाद सर्वत्र उमटत असतात, तेव्हा या व्याकूळ मनांचे कोपरे अन्य घटनांचा वेध घेण्यासाठीदेखील मोकळे ठेवणे हीदेखील गरजच ठरली आहे. मनाचा थरकाप उडविणाऱ्या, अमानवीपणाचाही अतिरेक वाटावा अशा घटनांचे लोण देशात भयानकपणे पसरत असताना, खरे तर मनातील संवेदनांचा कोपरादेखील आता अपुरा ठरू लागला आहे.

किंवा कदाचित, संवेदनशील मनांवर वारंवार असे आघात होऊ लागल्याने, सर्वकाळचे हळवेपण आता मनांनाही सोसवेनासे झाले असावे की काय, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती अधूनमधून दिसते. असे झाले, की उगीचच भीती वाटू लागते. सातत्याने आघात सोसणारी मने भविष्यात संवेदनाहीन तर होणार नाहीत ना, या भयाचे सावट दाटू लागते.

अगदी दोनचार दिवसांपूर्वी मुंबईतील मुलुंडच्या उपनगरी रेल्वे स्थानकावरील गर्दीत एका प्रवाशाचा एका महिला प्रवाशास चुकून धक्का लागला. त्या महिलेने त्या प्रवाशास ढकलून दिले. धावत्या गाडीखाली तो चिरडला गेला. नंतरचे काही क्षण त्या वेळच्या वर्तमानासही स्तब्ध करणारे, थरकाप उडविणारे ठरले. पुढच्या काही मिनिटांतच, एका आयुष्याचे, एका भविष्याचे, ‘होत्याचे नव्हते’ झाले.

अंगावर शहारा आणणारी, जगण्यामरण्याच्या संघर्षांतील अंधूकशी रेषा क्षणात पुसून टाकणारी आणि जगण्यातील क्षणभंगुरपणाचा साक्षात अनुभव देणारी ही भयावह घटना त्या दिवशी अनेकांनी प्रत्यक्ष पाहिली असेल. गर्दीच्या रेल्वे स्थानकावरील तो थरकाप ज्यांनी अनुभवला असेल, त्यांची मने आजही त्या धक्क्यातून बाहेर आलेली नसतील.

माणुसकीचा किंवा दुसऱ्याच्या जगण्याचा आदर करण्याच्या, ‘जगा आणि जगू द्या’ या माणुसकीच्या सामान्य समजुतीलाच या घटनेने प्रचंड धक्का दिला. त्यानंतर मात्र, या घटनेमुळे पुन्हा सामाजिक संवेदनांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. उन्नाव-कथुआच्या घटनांत कारवाईसुद्धा धड होत नसल्यामुळे विदीर्ण झालेल्या, पेटून उठलेल्या मनांवर मुलुंडमधील या जीवघेण्या घटनेचा अंधूकसा ओरखडा उठला असता, तरी संवेदनांच्या सामाजिक दबावाचे ते दर्शन पुन्हा एकदा घडले असते.

आंदोलन वा निदर्शनांनीच ते घडते असेही नव्हे. एल्फिन्स्टन पुलावरील चेंगराचेंगरीनंतर काही दिवस मुंबईकर पुलांवरून जपून चालले तसे; किंवा आदरांजलीच्या फलकापाशी थबकलेली पावले दिसतात, तसेदेखील. मुंबईतील माध्यमांनी मुलुंडच्या त्या घटनेची बातमी लगोलग सर्वदूर पोहोचविली. दोन दिवसांनंतर त्या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या महिलेस पोलिसांनी ताब्यातही घेतले.

वरवर पाहता, एका गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटनेनंतर जे काही करावयाचे, ते कर्तव्य पोलिसांनी पार पाडले. पण या घटनेचे पडसाद समाजात मात्र फारसे उमटलेच नाहीत.

खरे म्हणजे, ही भीषण घटना असंख्य मनांवर ओरखडे उठवून गेलीच असेल. असंख्य हृदये या घटनेची बातमी वाचून, ऐकून वेदनेने कळवळलीदेखील असतील आणि मानवी द्वेषभावनांनी गाठलेल्या अमानुष परिसीमेच्या या धक्कादायक अनुभवातून समाजाच्या भविष्यावर काजळी धरल्याच्या काळजीने अनेक मने काळवंडलीदेखील असतील.

पण ही संवेदनशील मने संघटितपणे व्यक्त होणे गरजेचे असते. संवेदनशीलतेचे सामूहिक दर्शन घडले, की त्यामध्ये होरपळलेल्या मनांना मोठा दिलासा मिळत असतो. मुलुंडमधील त्या घटनेनंतर काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या एका आयुष्याने वर्तमानातील काही आयुष्यांपुढे कदाचित अनपेक्षित अंधार दाटू लागला असेल.

भविष्याचे भय कदाचित त्यांना भेडसावू लागले असेल. अशा वेळी, संवेदना जाग्या असल्याची साक्ष पटविणे हीदेखील समाजाची जबाबदारी असते. तसे झाले, की अंधारलेल्या भविष्यातही आधाराच्या उजेडाचा एखादा कवडसा त्या आयुष्यांना दिलासादायक ठरू शकतो. माणुसकीचे असे निरपेक्ष दर्शन घडविणे ही समाजाची जबाबदारी असते.

आजच्या, संवेदनाहीनतेचे सत्तांध दर्शन घडविणाऱ्या काळात तर संवेदनशील मनांच्या सामुदायिक आधाराची समाजाला मोठीच गरज आहे. तेव्हा, मनाच्या कप्प्यातील संवेदनशीलतेच्या कोपऱ्याची जागा आता आणखी वाढविण्याची वेळ आली आहे.

वर्तमानकाळाला भेडसावणारी आणि भविष्यभर मानगुटीवर ठाण मांडणारी भयाची भुते दूर ठेवण्याचे सामथ्र्य याच एका कोपऱ्यात आहे. म्हणून तो कोपरा जपला पाहिजे. तिथला ओलावा नाहीसा होणार नाही याची काळजी घेतली, तर जगण्यातील अवघडपणा कमी होईल, जगविण्याच्या जबाबदाऱ्याही सोप्या होतील.


Top