current affairs, loksatta editorial-Facts About Veteran Actress Vidya Sinha Zws 70

विद्या सिन्हा


526   16-Aug-2019, Fri

हिंदी चित्रपटाच्या नायिकेने तंग कपडे घालावेत, नायकासह झाडांमागे लपाछपी खेळत गाणी म्हणावीत, एखाद्या तरी प्रसंगात बुद्धीच नसल्यासारखं वागावं.. या अपेक्षा १९७० मध्ये जवळपास ठाम झाल्या असताना ती साडी नेसून आली, नायकाबरोबर बागेत गेली, पण पळापळी खेळली नाही.. उलट, आपला जोडीदार हा ‘नायक’ असावा की आपला विश्वासार्ह मित्रच जोडीदार म्हणून निवडावा, याचा विचार तिने केला.. या कथानकाचे श्रेय बासू चटर्जीचे होतेच, पण विद्या सिन्हासारखी नायिका हे निभावू शकली! अमोल पालेकर आणि दिनेश ठाकूर या मराठी/ हिंदी रंगमंचावरील दोघा कसलेल्या अभिनेत्यांसमोर विद्या सिन्हा यांचे अभिनयगुणही कसाला लावणारा हा चित्रपट होता ‘रजनीगंधा’..

विद्या सिन्हा यांचा १९७४ सालचा हा चित्रपट आणि त्यानंतर पुढल्याच वर्षी आलेला ‘छोटीसी बात’ हे चित्रपट ज्यांनी पाहिले असतील, ज्यांना लक्षात राहिले असतील, त्यांनी या अभिनेत्रीला मनोमन शंभर गुन्हे माफ केले असतील! पुढे तशा माफींची वेळही विद्या सिन्हा यांची भूमिका असलेल्या काही चित्रपटांनी आणली, पण ‘जहांगीर आर्ट गॅलरी’च्या आवारात एके काळी असलेल्या ‘समोवार’ कॅफेमध्ये समोरासमोर बसून नायक आणि नायिका अगदी मोजकेच संभाषण करताहेत यासारखे ‘छोटीसी बात’मध्ये दोनतीनदा घडणारे दृश्य ज्यांच्या लक्षात असेल, त्यांना विद्या सिन्हा यांचा उल्लेख ‘अभिनेत्री’ असाच झालेला आवडेल!

वयाच्या ७१ व्या वर्षी, आजारपण आणि रुग्णालयातील मुक्कामानंतर विद्या सिन्हा यांचे निधन झाल्याची बातमी ऐन स्वातंत्र्यदिनी आली, तेव्हा हे सारेच चाहते हळहळले असतील. विद्या यांचा जन्म नोव्हेंबर १९४७ चा. म्हणजे वयाने तिशीच्या आसपास असताना त्यांना नायिकेच्या भूमिका मिळू लागल्या. पण त्यांनी जानदारपणे रंगवलेल्या नायिका या कधी अल्लड नव्हत्याच, उलट समंजस आणि विचारी होत्या. ‘पती, पत्नी और वो’पर्यंत त्यांच्या अभिनयातून ही प्रतिमा उतरत्या क्रमाने कायम राहिली, पण पुढे बदलत गेली. तोवर- म्हणजे १९७८ नंतर- त्यांना चित्रपटही कमी मिळू लागले होते. ‘सफेद झूठ’, ‘मगरूर’, ‘मीरा’, ‘स्वयंवर’.. हे चित्रपटच आज कुणाला आठवत नसल्याने त्यांतील विद्या सिन्हा यांची भूमिका आठवण्याचाही प्रश्नच उरत नाही. ‘लव्ह स्टोरी’ या चित्रपटात पोक्त स्त्रीच्या भूमिकेत त्या दिसल्या.. त्यानंतर काही चित्रवाणी मालिकांतही त्यांनी पोक्त भूमिकाच केल्या.

दिसणे बंगाली रूपवतींसारखे असले, तरी त्या मुंबईकरच. ‘सिन्हा’ हे नाव त्यांच्या आईच्या माहेरचे, तर वडिलांचे नाव राणा प्रताप सिंह ऊर्फ ‘प्रताप ए. राणा’. वडीलही तरुणपणी अभिनेते होते आणि आईचे वडील दिग्दर्शक. चित्रपटाचे वातावरण घरातच असूनही विद्या यांनी अभिनयाऐवजी मॉडेलिंगचे क्षेत्र निवडले होते. ‘मिस बॉम्बे’ हा किताबही एका सौंदर्यस्पर्धेत मिळवला होता. १९६८ साली विवाहानंतर, संसार मोडल्यानंतर त्या चित्रपटसृष्टीत आल्या आणि दुसरा विवाह त्यांनी २००१ साली केला, तोही अयशस्वी ठरला. दोन महत्त्वाच्या चित्रपटांतून विचारी, संवेदनशील स्त्रीची संयत प्रतिमा साकारणे, हे त्यांचे खरे लक्षात राहण्याजोगे काम!

current affairs, loksatta editorial-Chief Justice Ranjan Gogoi Remarks On Cbi Zws 70

मिठु मिठु संस्कृती


10   16-Aug-2019, Fri

यंत्रणा सुधारतात, त्यांना अपेक्षित काम करू लागतात, पण केव्हा? त्यांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार होते, ही संस्कृती नागरिकांच्या सवयीची होते तेव्हा..

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई चुकले. राजकीय दबाव नसेल तर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग.. म्हणजे सीबीआय.. हा तुलनेने चांगले काम करतो, हे न्या. गोगोई यांचे मत आणि या यंत्रणेने आपली प्रतिमा जपली पाहिजे अशी त्यांची इच्छा. देशाच्या या मध्यवर्ती अन्वेषण यंत्रणेबाबत न्यायपीठाचे सर्वोच्च अधिकारी काहीएक ठाम भाष्य करीत असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. या भाष्यातील प्रमुख मुद्दे हे दोन. त्याचबरोबर यंत्रणेच्या भवितव्याच्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश काही सूचनाही करतात. सध्या ही यंत्रणा एखाद्या सरकारी खात्यासारखी वागवली जाते, हे न्या. गोगोई यांचे निरीक्षण खरे आहे. पण त्यावर खुलासा असा की, ती तशी वागवली जाते कारण तिचा अधिकृत दर्जा तसाच आहे. परंतु तो बदलून या यंत्रणेस मुख्य दक्षता आयुक्त वा देशाचे महालेखापाल यांच्याप्रमाणे वैधानिक दर्जा दिला जावा, अशी सरन्यायाधीशांची सूचना. तथापि वरील दोन निरीक्षणांप्रमाणेच सरन्यायाधीशांनी केलेली ही सूचनाही तपशिलात अयोग्य ठरेल.

प्रथम राजकीय हितसंबंध आणि या यंत्रणेचे यशापयश याविषयी. सरन्यायाधीशांचे हे विधान अर्धसत्य ठरते. एखाद्या प्रकरणात राजकीय दबाव वा हितसंबंध असेल, तर गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कामावर परिणाम होतो वा अशा प्रकरणातील तपास योग्य मार्गाने पुढे जात नाही; हे खरेच. पण म्हणून जेथे वरकरणी तरी राजकीय दबाव नसतो अशा प्रकरणात तपास योग्यरीतीने होऊन गुन्ह्य़ाचा छडा लागतोच असे नाही. उदाहरणार्थ, देशभर गाजलेले आरुषी तलवार हिच्या हत्येचे प्रकरण. राजधानी दिल्लीतील वैद्यकीय क्षेत्रातील दाम्पत्याची तारुण्यावस्थेच्या उंबरठय़ावरील ही तरुण कन्या घराच्या गच्चीवर मृतावस्थेत आढळली. या डॉक्टरांच्या घरचा नोकरही या कांडात मारला गेला. स्थानिक पोलिसांच्या अपयशानंतर हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे चौकशीसाठी दिले गेले. या प्रकरणात कोणाचेही राजकीय लागेबांधे नाहीत. पण तरीही आरुषीची हत्या नक्की केली कोणी, याचा छडा लावण्यात देशातील या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणेस अद्यापही यश आलेले नाही. त्यासाठी त्यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरेही ओढले. तेव्हा राजकीय हस्तक्षेप नसेल तर या यंत्रणेचे काम चोख असते, असे म्हणता येणार नाही. त्याच वेळी राजकीय हस्तक्षेप वा लागेबांधे असतील तर मात्र गुन्हा अन्वेषण विभागाचे काम नक्की फसते, असा निष्कर्ष काढण्याइतका सज्जड तपशील उपलब्ध आहे आणि त्यात दिवसागणिक भरच पडत आहे. बोफोर्स-कोळसा-चारा-खाण-एअरसेल-मॅक्सीस-हेलिकॉप्टर खरेदी हे घोटाळे या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची साक्ष देण्यास पुरेसे ठरतील. म्हणजेच राजकीय संबंध असले की या यंत्रणेच्या कामावर नकारात्मक परिणाम होतो, हे खरे. पण असे संबंध नसले की ही यंत्रणा चोख काम करते असे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीश या मुद्दय़ावर चुकले असे म्हणण्यात काही गैर नाही.

हे असे होणे टाळायचे असेल तर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागास वैधानिक दर्जा द्यायला हवा, ही सरन्यायाधीशांची सूचना. पण तीदेखील रास्त म्हणता येणार नाही. आपल्या प्रतिपादनाच्या समर्थनार्थ सरन्यायाधीशांनी मुख्य दक्षता आयुक्त वा महालेखापाल अशा यंत्रणेचे दाखले दिले. या जोडीने आणखी अशी वैधानिक दर्जा असलेली यंत्रणा म्हणजे निवडणूक आयोग. या तीनही यंत्रणांचे इतिहास आणि वर्तमान तपासल्यास ते आश्वासक मानता येईल का, हा प्रश्नच आहे. या सरकारच्या काळात गाजलेल्या गुन्हा अन्वेषण विभागप्रमुख वादात मुख्य दक्षता आयुक्तांची भूमिका निश्चितच आक्षेपार्ह होती. देशाच्या महालेखापालासंदर्भात असा निष्कर्ष काढण्यासाठी अनेक दाखले देता येतील. उदाहरणार्थ, दूरसंचार घोटाळा आणि माजी महालेखापाल विनोद राय यांची भूमिका. ती वैधानिक अधिकारपदस्थास शोभणारी होती, असे कोण म्हणू शकेल? वादापुरती ती होती असे मानले, तरी एक प्रश्न उरतो. तो म्हणजे वैधानिक यंत्रणेचा प्रमुख राहिलेल्या व्यक्तीने सत्ताबदलानंतर सरकारी चाकरी करावी का? या प्रश्नाचे उत्तर राय यांनी द्यायला हवे. विद्यमान महालेखापालांच्या अहवालातील राफेलसंदर्भातील माहितीस जी काही वाट फुटली ती त्यांच्याविषयी विश्वास निर्माण करणारी होती काय? विद्यमान निवडणूक आयुक्तांविषयी तर न बोललेलेच बरे. आणि वैधानिक संस्थांतील सर्वशक्तिमान सर्वोच्च न्यायालयाचे काय? इतक्या मोठय़ा पदावरून निवृत्त झालेली, सरन्यायाधीशपद भूषवलेली व्यक्ती राज्यपालपदाच्या चतकोरावर समाधान कशी काय मानू शकते? अशाच मुख्य निवडणूक आयुक्त या अत्यंत महत्त्वाच्या वैधानिक पदावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती एखाद्या राज्यमंत्रिपदाच्या दर्जावर समाधान मानत असेल, तर यात वैधानिक पदाचा कोणता मान राहिला?

या प्रश्नांचा संबंध सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या तिसऱ्या मुद्दय़ाशी आहे. तो मुद्दा म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभागाची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा. या यंत्रणेने आपली प्रतिष्ठा जपायला हवी, हे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे रास्तच. या अभावी गुणवान हे सरकारी यंत्रणांपासून दूर जातात आणि त्यामुळे खासगी क्षेत्राचा फायदा होतो, हे सरन्यायाधीशांचे प्रतिपादनही योग्यच. पण या इतक्या महत्त्वाच्या यंत्रणाप्रमुखांच्या कार्यालयावर मध्यरात्री छापा घालून जप्ती आदी कारवाई केली जाणार असेल तर यात कोणी, कोणती आणि कोणाची प्रतिष्ठा राखली? ती जेव्हा अशी चव्हाटय़ावर आणली जात होती, तेव्हा तसे होणे टळावे यासाठी कोणत्या यंत्रणांनी प्रयत्न केले? या सगळ्यात जी काही शोभा झाली, ती पाहून या यंत्रणांविषयी तरुणांत काय चित्र निर्माण होईल?

तेव्हा या प्रश्नांना भिडण्याआधी एक बाब लक्षात घ्यायला हवी, की केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग ही यंत्रणा आणि तीत काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी हे अन्य तत्सम यंत्रणांपेक्षा गुणवत्तेत काही वेगळे नाहीत. तसे ते असू शकत नाहीत. कारण राज्य पोलीस दलांतूनच या केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण-विभागाची निर्मिती होते. तेव्हा राज्य पोलिसांत जे काही बरेवाईट असेल, ते सारे केंद्रीय यंत्रणेतही येणारच.

या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की, राजकीय दबाव काढला, वैधानिक दर्जा दिला म्हणून यंत्रणांत सुधारणा होते असे मानणे हा सत्यापलाप आहे. यंत्रणा सुधारतात, त्यांना अपेक्षित काम करू लागतात, पण केव्हा? जेव्हा त्यांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार होते आणि तशी संस्कृती ही सुजाण नागरिकांची सवय होते. हे एका दिवसात वा पाच वर्षांत होणारे काम नाही. असा आमूलाग्र सांस्कृतिक बदल होण्यासाठी किमान तीन पिढय़ा जाव्या लागतात, असे समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात. त्यात निश्चितच तथ्य आहे. कसे? ते समजून घेण्यासाठी निवडणूक काळातील एका ‘व्हायरल’ (म्हणजे जास्तीत जास्त विचारशून्यांनी आपल्या मोबाइलमधून दुसऱ्याच्या मोबाइलमध्ये सोडलेला खरा- बऱ्याचदा खोटाच- मजकूर) किश्शाचा दाखला योग्य ठरेल. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याकडे रदबदली केल्याने काँग्रेसचा एक मोठा नेता अमली पदार्थसेवनाच्या कारवाईतून वाचला, हा तो किस्सा. यावर केवळ आणि केवळ बिनडोकच विश्वास ठेवू शकतील. कारण खुद्द बुश यांची मुलगी आणि पुतणी हे मद्य पिऊन मोटार चालवताना पकडले गेले असता अध्यक्षपदी असतानाही ते त्या दोघींवरील कारवाई टाळू शकले नाहीत, तर कोणा भारतीय काँग्रेस नेत्याच्या चिरंजीवास ते कसे वाचवतील, इतका साधा प्रश्नही आपल्याकडे अनेकांना पडत नाही.

ही ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ या संस्कृतीची देणगी. अशा व्यवस्थेत यंत्रणा तटस्थ असणे अशक्यच. आणि ज्या व्यवस्थेत सरन्यायाधीशांचे पूर्वसुरी सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे म्हणाले, त्या व्यवस्थेतील संस्कृतीही पिंजऱ्यासमोर आमिष धरल्यावर ‘मिठु मिठु’ करणाऱ्या पोपटांची असणार. त्यामुळे प्रयत्न व्हावेत, ते या संस्कृतीबदलाचे.

current affairs, loksatta editorial-Severe Slowdown In Automobile Industry Recession Knocking At Indian Economy Zws 70

अर्थव्यवस्थेची निखळती चाके


14   16-Aug-2019, Fri

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर गेले अनेक महिने आलेल्या मंदीचा झाकोळ अधिकच गडद झाल्याचे वाहनविक्री क्षेत्राविषयी प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या आकडेवारीने स्पष्ट होते. जुलै महिन्यातील वाहनविक्री गेल्या १९ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर घसरलेली दिसते. यामुळे गेल्या दोन-तीन महिन्यांमध्ये जवळपास १५ हजार कामगार बेरोजगार झाले आहेत. जुलै २०१८च्या तुलनेत वाहनविक्रीची घसरण १८.७१ टक्के इतकी नोंदवली गेली. यापूर्वीची एकूण वाहनविक्रीची नीचांकी घसरण डिसेंबर २००० मध्ये नोंदवली गेली होती. पुन्हा ही घसरण प्रवासी वाहने, व्यावसायिक वाहने, दुचाकी वाहने अशी सार्वत्रिक दिसून येते. प्रवासी वाहनविक्रीची आकडेवारी ही बऱ्याचदा अर्थव्यवस्थेच्या तेजीचे निदर्शक असते. या क्षेत्रात गेले अनेक महिने उदासीनता दिसून येत आहे. मागणी, विवेकाधीन खर्च करण्याइतके उत्पन्न आणि मुख्यत्वे सुलभ पतपुरवठा या तीन घटकांवर प्रवासी वाहनविक्री अवलंबून असते. भारतीय वाहन उत्पादक संस्था अर्थात ‘सियाम’ने प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार, प्रवासी वाहने आणि दुचाकीविक्रीमध्ये जवळपास २२ टक्के घट झाली. वाहनक्षेत्रातील या मंदीची झळ आता इतर उद्योगांनाही बसू लागली आहे. पोलाद, वस्त्रोद्योग, रबर, चामडे, विद्युत उपकरणे आदी उद्योगांवर विपरीत परिणाम होत असलेला दिसून येत आहे. वाहननिर्मिती आणि वितरणाशी संबंधित छोटय़ा आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती तर अधिकच गंभीर आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पिथमपूर, मानेसर, गुरुग्राम या वाहननिर्मिती शहरांमध्ये बंद पडलेले उद्योग आणि अक्षरश हजारोंनी बेरोजगार कारागीर, कुशल व अकुशल कामगार गेले अनेक महिने ही परिस्थिती पालटण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. वाहननिर्मिती उद्योगावर अशी वेळ येण्याची कारणे अनेक. पण सर्वात महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे कारण आक्रसलेल्या पतपुरवठय़ाचे आहे. गेल्या वर्षांच्या अखेरच्या टप्प्यात इन्फ्रास्ट्रक्चर लीझिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शियल सव्‍‌र्हिसेस (आयएलएफएस) या बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थेला बुडीत कर्जाचा प्रचंड फटका बसला आणि एकूणच बँकिंग व्यवसायाची पाचावर धारण बसल्यासारखे झाले. वित्तपुरवठा व्यवस्थेच्या अग्रस्थानी असलेल्या बँकांनी बिगरबँकिंग संस्थांना पतपुरवठा करण्यात हात आखडता घेतला. बिगरबँकिंग वित्तसंस्थाही ग्राहकांच्या बाबतीत अधिक सावध बनल्या. ग्राहकांची छाननी अधिक होऊ लागली आणि कर्जे नाकारण्याचे प्रकार विशेषत ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर होऊ लागले. ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेच्या एका अभ्यासानुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये व्यावसायिक वाहन खरेदीसाठी बिगरबँकिंग संस्थांकडून होणाऱ्या पतपुरवठय़ाचे प्रमाण ५५ ते ६० टक्के, प्रवासी वाहन खरेदीसाठी ३० टक्के आणि दुचाकींसाठी जवळपास ६५ टक्के इतके होते. ‘आयएलएफएस’ घोटाळ्यानंतर ते मोठय़ा प्रमाणात घटले. परिणामी वाहनांना उठावच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली. माल पडून राहिल्यामुळे उत्पादनावर नियंत्रण आणि बंधने घालून घेण्याची वेळ टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुती उद्योग अशा सर्वच प्रमुख कंपन्यांवर आली. तशातच वाहन उत्सर्जनाबाबत काही मानके कालसुसंगत पद्धतीने राबवण्याचा धोरणीपणा सरकारने दाखवला नाही. यामुळे विद्युत ऊर्जेवर चालणारी वाहने बाजारपेठेत येऊ घातली आहेत आणि त्यांच्यावर जीएसटी सवलतही जाहीर झाली आहे. पण असे असताना दुसरीकडे पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या आणि प्रचंड निर्मिती झालेल्या वाहनांचे काय करायचे, याविषयी दिशादर्शनाचा अभाव आहे. सलग चार वेळा दरकपात होऊनही वाहन वित्तपुरवठा करणाऱ्या बँका किंवा वित्तसंस्थांनी व्याजदर त्या प्रमाणात घटवलेले नाहीत, कारण त्यांनाही स्वस्त कर्जामुळे आपल्याला फटका बसेल ही भीती आहे. ती दूर होण्याइतपत विश्वास निर्माण करण्यात सरकारला अजून तरी म्हणावे तसे यश आलेले नाही.

current affairs, loksatta editorial- Idia Founder Shamnad Basheer Profile Zws 70

शमनद बशीर


13   16-Aug-2019, Fri

देश म्हणजे देशातील माणसे, त्यांच्या आशाआकांक्षा आणि त्या पूर्ण होतील अशी ऊर्जादेखील. या ‘देशा’चे किती नुकसान शमनद बशीर यांच्या अकाली, अपघाती निधनामुळे झालेले आहे याची कल्पना, त्यांनी ज्या दोन गाजलेल्या खटल्यांच्या निकालांना कलाटणी दिली त्यावरून येईल. पहिल्या खटल्यात एका बहुराष्ट्रीय औषध कंपनीला आपल्या देशात कर्करोगावरील औषधाचा अवाच्या सवा किमतीने ‘धंदा’ करण्याची मुभा नाकारली जाऊन हेच औषध स्वस्त किमतीला मिळण्याचा मार्ग खुला झाला; तर दुसऱ्या खटल्यातील निकालामुळे ‘आधार कार्डा’मधील माहिती सरकारकडेच सुरक्षित राहील आणि ती व्यक्तिगत माहिती मागण्याचा अधिकार कोणाही खासगी संस्थेला नाही, याची हमी मिळाली.

कायद्याचे जाणकार असूनही, बशीर यांनी बंगळूरुच्या नॅशनल लॉ स्कूलमधून पदवी घेतल्यावर काही काळ दिल्लीच्या प्रख्यात वकिली संस्थेत उमेदवारी केली खरी; पण वकिलीऐवजी पुढे ते प्राध्यापकीकडे वळले. ‘बौद्धिक संपदा कायदा’ हा त्यांचा आस्थेचा विषय. त्याच्या उच्चशिक्षणासाठी ऑक्सफर्डला ते गेले आणि हाच विषय ते ऐन तिशीच्या उंबरठय़ावर असल्यापासून अमेरिकेतील जॉर्ज वॉशिंग्टन विद्यापीठात शिकवू लागले. कोलकात्याच्या ‘राष्ट्रीय न्यायविज्ञान विद्यापीठा’मध्ये ‘केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय अध्यासना’चे प्राध्यापक म्हणून २००८ पासून ते मायदेशी परतले. बौद्धिक संपदा हक्क या विषयातील त्यांचा अधिकार जगन्मान्य होत असल्याची साक्ष विविध संशोधनपत्रिकांतील त्यांच्या लिखाणाने मिळू लागली. २०१४ च्या सत्तांतरानंतर ते अध्यासनावर उरले नाहीत; परंतु त्याच वर्षी त्यांना प्रतिष्ठेचा ‘इन्फोसिस पुरस्कार’ मिळाला. त्यातून त्यांनी ‘इन्क्रीझिंग डायव्हर्सिटी बाय इन्क्रीझिंग अ‍ॅक्सेस’ (आयडीआयए) ही संस्था सुरू करून, कायदा तयार होण्याच्या प्रक्रियेत सामान्य माणसांच्या खऱ्या गरजा, उचित अपेक्षा विचारात घेतल्या जाव्यात यासाठी काम केले.

‘नोवार्टिस’ या बडय़ा औषध कंपनीने कर्करोगाच्या एका औषधावर भारतात पेटंट मागितले, तेव्हा (२०१२) ते त्यांना देऊ नये यासाठी बशीर यांचा सैद्धान्तिक युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात मांडला गेला आणि तो मान्य झाला! ‘औषध कंपन्यांकडून देशाची होणारी लूट थांबवणारा निकाल’ असे त्याचे वर्णन झाले. त्यांच्या ज्ञानाचा असाच उपयोग २०१७ सालच्या एका निकालात झाला : मोबाइल सेवादार, वित्तकंपन्या आदी खासगी कंपन्यांना भारतीयांची ‘आधार ओळखपत्रा’मधील व्यक्तिगत माहिती मागताही येणार नाही आणि वाटेल तशी वापरताही येणार नाही, हा तो निकाल! ‘विदा (डेटा) म्हणजे नवे सोने’ ठरवणाऱ्या आजच्या काळात सरकार हेच नागरिकांच्या विदेचे राखणदार, ही आशा या निकालाने जागविली.

current affairs, loksatta editorial- Dispute Between Hong Kong And China Zws 70

स्वायत्त वि. सार्वभौम


601   14-Aug-2019, Wed

प्रत्यार्पणाच्या अधिकारामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून पेटलेला हाँगकाँग विरुद्ध चीन हा वाद ५ ऑगस्टपासून विकोपाला जातो आहे..

भौतिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या संधी उपलब्ध झाल्या की अस्मिता, प्रादेशिक ओळख वगैरे काही मुद्दे उरत नाहीत, असे मानणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा एक नवा वर्ग अनेक ठिकाणी उदयास आलेला आहे. असे मानणाऱ्या ‘फक्त प्रगतिवादी’ नेत्यांनी हाँगकाँग येथील घडामोडी पाहिल्यास त्यांचे डोळे उघडण्याची शक्यता आहे. वरवर पाहता तेथील आंदोलनामागील कारण अगदीच क्षुद्र वाटावे. हाँगकाँगमधील संशयित गुन्हेगारांचे थेट चीनमध्ये प्रत्यार्पण करता यावे यासाठी स्थानिक प्रशासनाने स्वत:कडे आवश्यक ते अधिकार घेतले आणि त्याविरोधात वातावरण तापू लागले. हाँगकाँग प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक प्रशासन कोणाही व्यक्तीस संशयित गुन्हेगार ठरवू शकते. अशा संशयितांना मग पुढील कारवाईसाठी चीनमध्ये पाठवण्याचा स्थानिक प्रशासनाचा मानस होता. आंदोलनामुळे तो तात्पुरता टळला. पण त्याबाबत नि:संदिग्धता नसल्याने आंदोलनाने पुन्हा उसळी घेतली. गेले काही आठवडे हा एक-शहरी देश धुमसत असून ५ ऑगस्टपासून तर तेथील परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे दिसते. त्या दिवशी आंदोलकांनी ‘हाँगकाँग बंद’ची हाक दिली आणि धक्कादायक बाब म्हणजे त्यात सरकारी कर्मचारीदेखील सहभागी झाले. ‘आम्ही जनतेच्या सेवेसाठी आहोत आणि सरकारची सेवा म्हणजे जनतेची सेवा नव्हे’ असे उत्तर या कर्मचाऱ्यांनी दिले. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सोमवारी रात्रीपासून हाँगकाँग विमानतळाचा ताबा घेतला असून परिणामी सर्व विमानसेवा बंद करण्यात आली. आंदोलकांनी माघार घ्यावी यासाठी चीन सरकारने केलेले प्रयत्नदेखील वाया गेले असून आंदोलक कोणाचेच ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. शेजारील देशातील हे नाटय़ बऱ्याच अंगांनी महत्त्वाचे ठरते.

हाँगकाँग ही एके काळी ब्रिटिशांची वसाहत. १९९७ साली ब्रिटिशांनी हे बेट चीनच्या हवाली केले. त्या वेळेस झालेल्या करारानुसार चीनने हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेची हमी दिली. हाँगकाँग शहर हे जागतिक पातळीवरचे आर्थिक केंद्र. अनेक वित्तीय कंपन्या, बँका यांची मुख्य कार्यालये तेथे आहेत आणि त्यामुळे अनेक देशांतील नागरिकांचे ते निवासस्थान आहे. त्या अर्थाने ते आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र ठरते. त्यामुळे या शहरात व्यापारउदिमास महत्त्व राहील आणि राजकारण दुय्यम असेल असे मानले गेले. काही प्रमाणात ते खरेही ठरले. पण चीनचा विस्तारवाद आडवा आला. आपल्या आसपासच्या भूभागावर आपले नियंत्रण नाही, ही कल्पना चीनला सहन होत नसावी. मग हा भूभाग तिबेटचा असो वा हाँगकाँग या शहरबेट प्रदेशाचा. त्यामुळे चीनने या शहरावर अधिकाधिक अधिकार गाजवायला सुरुवात केली आणि त्यातून हाँगकाँगवासी आणि चिनी प्रशासन यांच्यात खटके उडू लागले. त्याचे प्रमाण तितके गंभीर नव्हते. पण गेल्या नऊ आठवडय़ांपासून तेथे जे काही सुरू आहे ते अभूतपूर्व म्हणायला हवे.

यात आवर्जून लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व आणि प्राधान्याने सहभाग हा तरुण विद्यार्थ्यांचा आहे आणि ते चीनच्या कोणत्याही दडपणासमोर बधण्यास तयार नाहीत. अलीकडे तर चीनने आपल्या सार्वभौम लष्करास पाचारण करण्याचा इशारा दिला. त्याचाही परिणाम या विद्यार्थ्यांवर झाला नाही. उलट त्यांना त्यामुळे अधिकच चेव आला. हे आंदोलक हिंसक नाहीत. पण ते सुरक्षारक्षकांना हिंसक प्रत्युत्तरासाठी उद्युक्त करतात. या विद्यार्थ्यांचे आंदोलनांचे मार्गही अभिनव दिसतात. ताज्या आंदोलनात लाखो विद्यार्थ्यांनी विमानतळावरच ठिय्या दिला आहे. त्यांना तेथून हटवायचे तर बळाचा वापर करणे आले. तसे करणे बदलत्या जागतिक वातावरणात शहाणपणाचे नाही. त्यामुळे कात्रीत सापडलेल्या प्रशासनावर विमानतळाचे कामकाज बंद करण्याची वेळ आली. अशा वेळी हतबल झालेल्या प्रशासनाने आंदोलनास तोंड देण्यासाठी आपली ठेवणीतील दोन अस्त्रे बाहेर काढल्याचे दिसते.

आंदोलनामागे ‘परकीय शक्तींचा हात’ असल्याचा आरोप आणि त्यात ‘दहशतवादी’ घुसल्याचे सूचित करीत कोणत्याही स्तरास जाऊन ते मोडून काढण्याचा दिलेला इशारा, ही ती दोन अस्त्रे. यातील परकीय शक्ती म्हणजे पाश्चात्त्य देश आणि त्यातही विशेषत: अमेरिका. हाँगकाँगमधील निदर्शक विद्यार्थ्यांना अमेरिकेची फूस असून आंदोलकांमागील हा ‘दैत्याचा काळा हात’ लवकरच उघड केला जाईल, असे यावर चीनचे म्हणणे. पण तसे करणे चीनसाठी वाटते तसे आणि तितके सोपे नाही. याचे कारण १९९२ सालचा ‘हाँगकाँग पॉलिसी अ‍ॅक्ट’ हा कायदा. या कायद्याने हाँगकाँगची ओळख एक स्वायत्त, वैधानिक अर्थव्यवस्था अशी करून देण्यात आली आहे आणि हा कायदा अजूनही कायम आहे. त्यामुळे एका स्वायत्त अशा प्रदेशात किती हस्तक्षेप करायचा याच्या मर्यादा चीनवर आहेत. त्यामुळे चिनी प्रशासन वा लष्कर यांची उपस्थिती हाँगकाँगमध्ये असली तरी या बळाचा वापर आंदोलक विद्यार्थ्यांविरोधात करणे चीनला शक्य झालेले नाही. हे इतके सारे होत असताना चीन आणि हाँगकाँग यांत नक्की समस्या काय, असा प्रश्न काहींना पडू शकेल.

‘एका देशात दोन व्यवस्था’ नांदू शकतात का, हा खरा यातील चीनचा प्रश्न. चीन देश म्हणून कसा आहे हे नव्याने सांगण्याचे हे स्थळ नव्हे. तशा प्रकारच्या चीन देशाचा एक भाग असलेल्या प्रदेशात स्वतंत्र न्यायव्यवस्था, चीनमधील सत्ताधारी साम्यवादी पक्षाची सावलीही नसलेले प्रशासन आणि तुलनेने स्वतंत्र माध्यमे हे कसे काय राहू शकतात हा चीनचा हाँगकाँग संदर्भातील प्रश्न आहे आणि त्याचे हवे तसे उत्तर देता येत नाही ही त्या देशाच्या सत्ताधाऱ्यांसमोरची अडचण आहे. एरवी अशा प्रकारच्या आंदोलनांस कसे सामोरे जायचे याचा वस्तुपाठ चीनने १९८९ साली जून महिन्यात घालून दिलेलाच आहे. त्या वर्षी त्या महिन्यात सरकारविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर सरकारने रणगाडे घालून ते आंदोलन अत्यंत नृशंसपणे मोडून काढले. तसे काही चीन हाँगकाँगमध्ये करू शकणार का, हा प्रश्न या संदर्भात विचारला जात असून चीन-अभ्यासक ही शक्यता नाकारत नाहीत. अशा वातावरणात ताज्या संघर्षांच्या मुळाशी असलेला हाँगकाँगच्या स्वायत्ततेचे काय हा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. हाँगकाँगला ही स्वायत्तता उपभोगू दिली तर ते चीनच्या एकूण दराऱ्यास आव्हान ठरते आणि त्यास तसे करण्यापासून रोखायचे तर तो हाँगकाँगशी केलेल्या कराराचा भंग होतो असे हे संकट आहे. तसेच १९८९ आणि २०१९ या तीन दशकांत जागतिक राजकारणातही मोठय़ा प्रमाणावर बदल झाले असून तिआनानमेनप्रमाणे दडपशाही करणे आता चीनला शक्य आहे का, हा यातील कळीचा मुद्दा. दुसरे म्हणजे तिआनानमेनकांड हे बीजिंगमध्ये घडले. त्याआधी स्थानिक परिसर ताब्यात घेऊन चीनने त्यासाठी आवश्यक ती तयारी केली होती. हाँगकाँगचे तसे नाही. तेथे चीनला स्थानिक पािठबा मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा भाग म्हणजे तसा काही अतिरेक चीनने केलाच तर त्याचा गंभीर परिणाम जागतिक आर्थिक वातावरणावर होणार हे निश्चित. बहुतांश परकीय नागरिकांसमोर लष्करी बळाचे असहिष्णू प्रदर्शन ही राजकीय घोडचूक ठरू शकते.

म्हणूनच यावर चीन मार्ग कसा काढणार हे पाहणे केवळ औत्सुक्याचेच नव्हे तर उद्बोधकदेखील ठरावे. स्वत:स सार्वभौम मानणाऱ्या सत्तेने स्वायत्तांना आव्हान देणे नवे नाही. असे झाल्यास यात विजय अनेकदा सार्वभौम सत्तेचाच होत आलेला आहे. पण म्हणून स्वायत्ताने अशा सत्तेस आव्हान देणे सोडलेले नाही. म्हणून हाँगकाँगमधे काय होते हे महत्त्वाचे.

current affairs, loksatta editorial-Goa Assembly Passed Law Change Of Name And Surname Is Criminal Offence Zws 70

नामांतरबंदीचा उपाय!


28   14-Aug-2019, Wed

नावात काय आहे, असा सवाल शेक्सपिअरने विचारला होता. गोव्यात मात्र आता स्थानिकांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आल्याने तेथील सरकारने नाव-बदलाविरुद्ध कठोर पावले उचलली आहेत. गोव्यात अन्य राज्यांमधून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरित दाखल झाले. या स्थलांतरितांमुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक प्रश्नातून मार्ग कसा काढावा हा पेच गोवा सरकारसमोर होता. गोव्यात स्थलांतरित झालेल्यांनी स्थानिक नावे धारण करून गोव्याचे मूळ नागरिक असल्याचे भासविण्यास सुरुवात केली. गोवा सरकारच्या सामाजिक योजनांचा लाभ बाहेरून आलेल्यांनी घेतला. यातून गोव्यातील स्थानिक नागरिकांमध्ये प्रतिक्रिया उमटली. स्थानिक संस्थांनी याला विरोध सुरू केला. याला आळा घालण्याकरिता गोवा विधानसभेने नुकतेच विधेयक मंजूर केले. यानुसार पुरेशी प्रक्रिया न करता नावे बदलण्याच्या गैरप्रकारांना लगाम लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. अशा पद्धतीने बेकायदा नावे बदलण्यात आल्यास तीन महिन्यांच्या कैदेची तरतूदही प्रस्तावित आहे. असा कायदा करण्यात येणार हे जाहीर झाल्यावर मोठय़ा प्रमाणावर नागरिकांनी नावे बदलण्याकरिता अर्ज दाखल केले होते. गोवा सरकारने विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी १५ दिवसांत नावे बदलण्याकरिता दाखल झालेल्या अर्जाची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला. पोलीस आणि शासकीय यंत्रणा ही छाननी करणार आहेत. गोवा सरकारने नावे बदलण्याबाबत १९९० मध्ये केलेल्या कायद्याचा काही जणांनी दुरुपयोग केला होता. या कायद्यातील तरतुदीनुसार पोर्तुगीज नावाचे स्पेलिंग अथवा उच्चार बदलण्याची तसेच काही उपजातींना दुसरे नाव धारण करण्याची मुभा देण्यात आली होती. या कायद्याचा दुरुपयोग करून अनेकांनी नावे बदलल्याचा आरोप झाला. गेल्या तीन वर्षांत चार हजारपेक्षा जास्त लोकांनी नावे बदलली आहेत. हे सारे गोव्याचे नागरिक आहेत का, असा सवाल आता केला जात आहे. नावे बदलण्याकरिता जन्म हा रुग्णालयात नव्हे तर घरातच झाल्याचा दावा काही जणांनी नावे बदलण्याकरिता केल्याची बाबही समोर आली. फक्त नावे बदलणे नव्हे तर १९६१ पूर्वी गोव्यात जन्म झाल्याची खोटी कागदपत्रे सादर करून काही हजार जणांनी पोर्तुगीज पारपत्र (पासपोर्ट) मिळविले आहे. १९६१ पूर्वी गोवा किंवा दीव, दमण या तत्कालीन पोर्तुगीज वसाहतींमध्ये जन्मलेल्या किंवा त्यांच्या मुला-नातवंडांना पोर्तुगीज पारपत्र मिळू शकते. या सवलतीचा लाभ घेत अनेकांनी गैरमार्गाने पोर्तुगीज पारपत्र मिळविले. मध्यंतरी ब्रिटनमध्ये आश्रय घेतलेल्या सुमारे २० हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांकडे पोर्तुगीज पारपत्र असल्याचे आढळले होते. या नागरिकांनी कधीही पोर्तुगालमध्ये पाय ठेवला नव्हता. विशेष म्हणजे यामध्ये शहा, पटेल आडनावाचेही होते. ही बाब ब्रिटन सरकारच्या निदर्शनास आल्यावर भारत आणि पोर्तुगाल या दोन्ही देशांचे लक्ष वेधण्यात आले. पोर्तुगीज पारपत्र असल्यास युरोपीय देशांमध्ये सहज प्रवेश मिळू शकतो. या सवलतीचा लाभ अनेकांनी उठविला आणि बनावट कागदपत्रे किंवा अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पोर्तुगीज नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र मिळवून पारपत्र मिळविले होते. आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर अलीकडेच गोव्यातील खासगी उद्योगांमध्येही स्थानिक युवकांना ८० टक्के आरक्षण ठेवण्याची योजना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मांडली. गोव्यात बाहेरच्या राज्यांतून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याने रोजगाराचा प्रश्न उपस्थित झाला. यामुळेच गोव्यासारख्या लहान राज्यात, स्थानिक युवकांना रोजगारात आरक्षण आणि ते सुकर व्हावे म्हणून नावे बदलण्यावर निर्बंध असे निर्णय घ्यावे लागले. अर्थात, या नामांतरबंदीचे यशापयश अंमलबजावणीवरच अवलंबून राहील.

current affairs, loksatta editorial-Biologist Chandrima Shaha Profile Zws 70

चंद्रिमा साहा


34   14-Aug-2019, Wed

तरुणपणी चर्चासत्रे, परिषदांमध्ये सहभागी असताना वैज्ञानिक चंद्रिमा साहा यांचे अस्तित्व कधीच जाणवले नसले तरी त्यांच्या संशोधनातून ते जाणवते. अजूनही विज्ञानात पुरेशा महिला नसल्या तरी त्यासाठी महिलांना आरक्षण देण्याची कल्पना मात्र त्यांना मुळीच मान्य नाही. चंद्रिमा साहा यांना आता त्यांचे कर्तृत्व सिद्ध करण्याची आणखी एक संधी मिळाली आहे. नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ इम्युनॉलॉजी या संस्थेच्या माजी संचालक असलेल्या साहा यांची आता भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीच्या अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. या संस्थेचे प्रमुखपद भूषवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला.

त्या वैज्ञानिक असल्या तरी पश्चिम बंगालच्या पहिल्या महिला क्रिकेट संघात त्या उपकर्णधार होत्या. आकाशवाणीवरील पहिल्या महिला क्रिकेट समालोचकाचा मानही त्यांच्याकडे जातो. महिलांनी आधी स्वत:वर विश्वास ठेवावा तरच त्या कुठल्याही क्षेत्रात नेतृत्व करण्यात यशस्वी होऊ शकतील असे त्यांचे मत आहे. आपल्याकडची शिक्षण पद्धती ही संशोधनाला उत्तेजन देणारी नाही त्यामुळे अनेक योजना असूनही त्यांचा फारसा परिणाम झालेला दिसत नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. जीवशास्त्रज्ञाचा पिंड असलेल्या साहा यांनी पेशींच्या मृत्यूवर संशोधन केले असून लेशमनिया नावाच्या परोपजीवातील पेशींचा मृत्यू नियंत्रित करण्यात त्यांनी यश मिळवले. या प्रारूपाचा उपयोग कर्करोगातही होऊ शकतो. लेशमनिया जंतूंमुळे काला आजार होतो, त्यातील पेशींचे संशोधन केल्याने त्या जंतूंवरही मात करता येऊ शकेल. पेशींच्या वर्तनाशी निगडित असलेला सर्वात मोठा आजार म्हणजे कर्करोग. त्यातही या संशोधनाने एक पाऊल पुढे पडल्याचे समाधान त्यांना आहे.

आताच्या नव्या पदाची जबाबदारी घेताना त्या स्थानिक भाषांतून विज्ञानप्रसारावर भर देणार आहेत. विज्ञान लोकप्रिय करण्यासाठी आपण काम करू तसेच छद्म विज्ञानाला थारा देणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. परदेशी संस्थांशी भागीदारीवरही त्या भर देणार आहेत कारण आजचे जग हे सहकार्याचे आहे.  कोलकाता विद्यापीठातून शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ केमिकल बायॉलॉजी या संस्थेतून डॉक्टरेट केली असून नंतर उच्चशिक्षणासाठी त्या अमेरिकेत गेल्या. तेथे अनेक संधी असतानाही १९८४ मध्ये त्या भारतात परत आल्या. भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ही संस्था जानेवारी १९३५ मध्ये स्थापन झाली ती भारतात विज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी. या संस्थेचे एकूण ९२६ सदस्य आहेत.

current affairs, loksatta editorial-Fm Sitharaman Meets Realtors Homebuyers Abn 97

कृती कधी?


1362   13-Aug-2019, Tue

पंतप्रधानदेखील उद्यमप्रेरणा जागविण्याचे प्रयत्न करण्याचा शब्द देत आहेत.. पण उद्योग क्षेत्रातील स्थिती केवळ चर्चेमुळे, केवळ आश्वासनामुळे किंवा केवळ स्पष्टवक्तेपणामुळे सुधारणारी नाही..

गेले दोन दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन विविध क्षेत्रांशी संबंधित उद्योजक, अभ्यासक आदींशी अर्थव्यवस्थेची दशा आणि दिशा यावर चर्चा करीत आहेत ही चांगली गोष्ट म्हणायची. केंद्रातील उच्चपदस्थांना अर्थव्यवस्थेसंदर्भात कोणाशी तरी चर्चा करावीशी वाटली हीच मुळात सकारात्मक बाब म्हणता येईल. कॅफे कॉफी डेचे संस्थापक सिद्धार्थ यांच्या आत्महत्येचा हा परिणाम असावा. कारण काहीही असो. पण देशासमोर आर्थिक आव्हान आहे आणि ते गंभीर आहे हे सरकारला जाणवू लागले असेल तर त्या जाणवण्याचे स्वागतच करायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थनियतकालिकास दिलेली मुलाखत असो वा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागाराचे भाष्य असो. यातून या गांभीर्याची जाणीव दिसते. पंतप्रधान उद्योगपतींना ‘काळजी करू नका, सर्व काही चांगले होईल’, असा आशावाद दाखवतात तर त्यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबराय हे पंतप्रधानांचा आशावाद प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय करावे लागेल, हे सांगतात. हे सर्व ठीक. त्याची आवश्यकता होतीच. पण मुळात हे असे घडले कशामुळे याचा आपण विचार करणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सांप्रतकाळी स्वतंत्र विचार करणे ही काही तितकी स्वागतार्ह बाब नाही, हे मान्य. तसा तो स्वत:हून करायचा नसला तर त्यासाठी पोषक वातावरणदेखील आहे आणि त्याचा आनंद लुटणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यांचा आधार असल्यामुळे सरकारने चिंता करावी असे काही नाही, हेदेखील मान्यच. पण तरीही विचार करणे टाळताच येणार नाही. अशा घटना घडत असताना काय करायचे हा खरा प्रश्न आहे.

उदाहरणार्थ गेल्या आठवडय़ात विख्यात उद्योगपती आनंद मिहद्र यांनी वाहन उद्योगासमोर आ वासून उभ्या ठाकलेल्या संकटाचा जाहीर उल्लेख केला. त्यांच्या मते या क्षेत्रातून सध्याच्या संकटामुळे किमान साडेतीन लाख रोजगारांवर गदा आलेली आहे. आनंद मिहद्र हे काही सरकारने दुर्लक्ष करावे असे उद्योगपती नाहीत. अत्यंत नेमस्त आणि सदा सकारात्मकतेच्या शोधात असलेल्या मिहद्र यांना असे भाष्य करावे लागले असेल तर निश्चितच त्याची दखल घ्यायला हवी. त्यापाठोपाठ टाटा उद्योगसमूहाने पुण्याजवळील आपला वाहननिर्मिती उद्योग काही दिवसांपुरता बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. गेल्याही महिन्यात हा कारखाना बराच काळ बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. त्यामागचे कारण काही कामगार समस्या वगैरे नाही. तर बाजारातील मंदीसदृश वातावरण हे त्यामागील कारण. हे असे करण्याची वेळ फक्त टाटा समूहावरच आली असती तर त्याची इतकी दखल घेण्याची गरज राहिली नसती. पण तसे नाही. देशातील मोटारविक्रीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मारुती उद्योगसमूहावरही अशीच वेळ आलेली आहे. त्या कंपनीच्या इतिहासात मोटारविक्रीत एकचतुर्थाश इतकी मोठी घसरण पहिल्यांदाच झाली असावी. दुचाकी निर्मात्यांवरही हीच वेळ आली आहे. गेल्या कित्येक दशकांत घसरला नसेल इतका दुचाकी विक्रीचा वेग आपल्याकडे सध्या घसरलेला आहे. घरांबाबतही हीच परिस्थिती. घरेच विकली जात नसल्याने आणि त्यांना मागणीच नसल्याने हे क्षेत्र जवळपास मंदीच्या गत्रेतून बाहेर पडणे अशक्य वाटू लागले आहे. ही अशी परिस्थिती जमीनजुमला वा स्थावर संपत्तीबाबतच उद्भवलेली नाही. अगदी हिंदुस्थान युनिलिव्हरसारख्या कंपन्यांचीदेखील अशीच अवस्था आहे. उत्पादनांना उठावच नाही. या परिस्थितीचे गांभीर्य अजूनही कोणाच्या लक्षात आले नसेल तर तसे ते येण्यासाठी एकच उदाहरण पुरे ठरेल. ते म्हणजे पतंजली. एके काळी बहुराष्ट्रीय कंपनीशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या पतंजलीसाठीदेखील सध्याचा बाजार-योग बरा नाही.

अशा वेळी उद्योगधंद्यास मदतीचा हात देण्याऐवजी सरकारने केले काय? तर सामाजिक कार्यासाठी आपल्या नफ्यातील वाटा न देणाऱ्या कंपनीच्या प्रमुखांना तुरुंगात डांबण्याचा इशारा. आधीच आपली अर्थव्यवस्था बसलेली. त्यात हा नवा सरकारी दट्टय़ा. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणखीच गळाठली. या नव्या निर्णयाचा फारच नकारात्मक बभ्रा होत असल्याचे दिसल्यावर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कोणालाही तुरुंगात टाकले जाणार नाही, असा खुलासा केला. तो फारच उशिरा आला. त्यामुळे औद्योगिक वातावरणास जे गालबोट लागायचे ते लागलेच. उद्योगांना आपल्या करोत्तर नफ्यातील दोन टक्के इतकी रक्कम सामाजिक कार्यासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. वास्तविक सामाजिक कार्यासाठी अशी सक्ती करणे हा एक प्रकारचा करच. अप्रत्यक्ष असा. त्यामुळे आधीच त्याबाबत नाराजी होती. त्यात तुरुंगवासाच्या इशाऱ्याने तीत भरच पडली.

पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबराय यांनी सोमवारी नेमका हाच मुद्दा उचलला असून उद्योगांवरची ही सक्ती मागे घ्यावी अशी सूचना केली आहे. देबराय हे काही सरकारविरोधी भूमिका घेण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. सरकारच्या, विशेषत: विद्यमान धोरणांवर त्यांनी कधी काही टीका केल्याचाही इतिहास नाही. पण तरीही या मुद्दय़ावर ते सरकारला चार बोल सुनावत असतील तर त्याचा विचार करायला हवा. उद्योगांच्या नफ्यावर असा आडवळणाने कर आकारणे हा काही या सरकारचा निर्णय नाही. ही मुळात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने रेटलेली कल्पना. त्याही वेळी तीवर तीव्र टीका झाली होती. त्यामुळे खरे तर मोदी सरकारने ही मोडीत काढणे रास्त ठरले असते. ते राहिले बाजूलाच. या सरकारने काँग्रेस सरकारच्या त्या वाईट निर्णयास तुरुंगवासाची जोड देऊन अधिक वाईट केले. अशा वेळी ही सक्ती पूर्णपणे मागेच घेतली जावी ही देबराय यांची सूचना धाडसी आणि तितकीच स्वागतार्ह ठरते. त्याचबरोबर त्यांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या सुसूत्रीकरणाची शिफारस केली आहे. या कराचा अंमल सुरू झाल्यापासून ‘लोकसत्ता’ने त्यातील अनेक करटप्पे हे कराच्या परिणामकारकतेस कसे बाधा आणतील, हे वारंवार दाखवून दिले. देबरायदेखील हाच मुद्दा मांडतात आणि वस्तू व सेवा कराचे तीनच टप्पे असावेत अशी शिफारस करतात. सहा, १२ आणि १८ अशा तीनच पातळ्यांवर हा कर आकारला जावा, हे त्यांचे म्हणणे आर्थिक वास्तवाची जाण दाखवणारे ठरते. तेव्हा या कराचे सुसूत्रीकरण करणे आणि तो तीन टप्प्यांत आणणे हा देबराय यांचा पर्याय वास्तववादी आणि स्वीकारार्ह ठरतो. तोटय़ातील सरकारी महामंडळे, कंपन्या आदींचे खासगीकरणदेखील देबराय सुचवतात तेव्हा ‘हे फारच झाले’ अशीच प्रतिक्रिया उमटते. याचे कारण अशी धाडसी पावले टाकण्यास आपण समर्थ आहोत हे या सरकारने अद्याप सिद्ध केलेले नाही. सरकारी बँका, एअर इंडिया अशा अनेक आघाडय़ांवर सरकारला मोठय़ा खर्चास तोंड द्यावे लागते. पण तरी त्यात सुधारणा राबवाव्यात असे काही सरकारला वाटलेले नाही. किंवा वाटले असले तरी ते कृतीत उतरलेले नाही.

तेव्हा सीतारामन यांनी उद्योगपतींच्या बठका घ्यायला सुरुवात केली ती या पार्श्वभूमीवर. पंतप्रधानांनी अर्थनियतकालिकास दिलेली मुलाखतही याच पार्श्वभूमीवर तपासायला हवी. ‘उद्योगपतींतील उद्यमप्रेरणा जाग्या होतील’, यासाठी आपले प्रयत्न असतील, असे पंतप्रधान म्हणतात. पण केवळ शब्दांवर भाळायला उद्योग क्षेत्र म्हणजे काही मतदार नाही. या क्षेत्रात कृती आणि धोरणास महत्त्व असते. म्हणूनच इतक्या सातत्यपूर्ण शब्दसेवेनंतरही उद्योग क्षेत्रात आज उमेदीचे वातावरण नाही. हे अनुभवल्यानंतर तरी सरकारने त्या शब्दांस कृतीची जोड द्यावी. नपेक्षा मंदी अटळ आहे.

current affairs, loksatta editorial-Taliban Call For Boycott Of General Elections Held In September Abn 97

नव्या अफगाण यादवीची नांदी?


234   13-Aug-2019, Tue

अफगाणिस्तानमधील विद्यमान सरकारला सहभागी करून न घेता, अमेरिकेने तेथील तालिबानशी काही महिन्यांपूर्वी सुरू केलेली चर्चा सोमवारी पहाटे ‘सुफळ संपुष्टात’ आल्याचे जाहीर करण्यात आले. दोन्ही सहभागी पक्षकार या चर्चेविषयी समाधानी असून येथून पुढे आमचे नेते योग्य तो निर्णय घेतील, असे त्यांनी म्हटले आहे. ही चर्चा मुख्यत्वे अमेरिकी फौजांना अफगाणिस्तानातून मायदेशी निघून जाण्याच्या दृष्टीने झाली. फौजा माघारीच्या बदल्यात अफगाण तालिबानने काही आश्वासने दिली असून, ‘जगभर दहशतवादी हल्ले करण्यासाठी अफगाण भूमीचा वापर करणार नाही’ हे त्यांतील प्रमुख आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानमधून माघारी बोलावण्याचे आश्वासन अध्यक्षीय निवडणुकीतच दिलेले होते. त्याला अनुसरूनच अमेरिकेने हे पाऊल उचलले, परंतु इराण अणुकरार मोडीत काढणे किंवा चीनवर चलनचलाखीचा ठपका ठेवण्याप्रमाणेच हे पाऊलही (अमेरिकी हितसंबंध जपण्याच्या नावाखाली) विधायक कमी आणि विध्वंसक अधिक ठरणार आहे. अमेरिका-तालिबान चर्चा पूर्णत्वाला येत होती त्याच वेळी म्हणजे रविवारी अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घानी यांनी अफगाणिस्तानचे भवितव्य बाहेरचे ठरवू शकत नाहीत, असे म्हटले होते. प्रत्यक्षात अमेरिका आणि तालिबान हे एका परीने अफगाणिस्तानच्या भवितव्याबाबतच निर्णय घेत आहेत. अफगाण सरकारला अमेरिकेचाही पाठिंबा आहे. पण अफगाणिस्तानात शस्त्रसंधी करण्यास तालिबान तयार नाही. इतकेच नव्हे, तर सप्टेंबरमध्ये त्या देशात होऊ घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचे धमकीवजा आवाहन तालिबानने केले आहे. प्रचारसभा आणि नेत्यांनाही लक्ष्य केले जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतर अल काइदा आणि तालिबानचा बीमोड करण्यासाठी अमेरिका आणि ‘नाटो’च्या फौजा अफगाणिस्तानात दाखल झाल्या. त्या वेळी नेस्तनाबूत झालेली तालिबान आता अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा ताकदवान बनली आहे. जवळपास निम्म्या अफगाण भूभागावर त्यांचे नियंत्रण आहेच. शिवाय काबूल, हेरात, कंदाहार, मझारे शरीफ या मोठय़ा शहरांमध्ये विध्वंसक आत्मघातकी हल्ले कधीही घडवून आणण्याची त्यांची क्षमता आहे. जवळपास २० हजार अमेरिकी आणि ‘नाटो’ सैनिक  मायदेशी परतल्यानंतर त्यांना आणखी मोकळे रान मिळणार आहे. त्यांच्याशी दोन हात करण्याची अफगाण पोलीस किंवा लष्करामध्ये क्षमता नाही. यासाठीच, अफगाणिस्तानात खरोखरच शांतता नांदण्याची अमेरिकेची इच्छा असती, तर तालिबान आणि अफगाण सरकार यांच्यात त्यांनी चर्चा घडवून आणली असती. पण अशा व्यापक हिताचा, शांततेचा विचार करण्याइतकी प्रगल्भता आणि आंतरराष्ट्रीय शहाणपण ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये नाही हे पुनपुन्हा दिसून आले आहे. अफगाण भूमीचा परदेशी हल्ल्यांसाठी वापर होणार नसला, तरी अफगाणिस्तानातच हल्ले करणार नाही याची हमी तालिबानने दिलेली नाही. भारताचे अनेक तंत्रज्ञ, वास्तुविशारद, अभियंते त्या देशात कार्यरत आहेत. अमेरिका फौजा होत्या तोवर त्यांच्या जीविताची हमी अफगाण सरकार देऊ शकत होते. आता ती कोणाच्या भरवशावर देणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तालिबान ही मुळात पाकिस्तानची निर्मिती. त्यामुळे बदलत्या समीकरणात तालिबानमार्फत त्या देशावर वर्चस्व गाजवण्याची पाकिस्तानची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. परंतु अस्वस्थ आणि अस्थिर अफगाणिस्तानची झळ पाकिस्तानलाही अनेकदा बसलेली आहे, हे तेथील नेते मान्य करण्यास तयार नाहीत. अफगाण सरकार आणि तालिबान यांच्यात चर्चा होऊन काही तोडगा निघणार नसेल, तर त्या देशात नव्याने यादवीसदृश परिस्थिती उद्भवणार हे जवळजवळ निश्चित आहे.

current affairs, loksatta editorial-Kamal Boullata Palestinian Art Abn 97

कमाल बोलाता


30   13-Aug-2019, Tue

दृश्यकलेला भाषा नसते, प्रांतही नसतो, हे समज मान्यच.. पण दृश्यकलेचा इतिहास मात्र प्रत्येक प्रांताला आपापला असतो आणि त्या इतिहासातून प्रेरणा घेऊन, त्याच्याशी सांस्कृतिक नाते जोडत त्या-त्या प्रांतात घडणारी कलासुद्धा निरनिराळीच असते. आधुनिक कलेने गेल्या फारतर दीडशे वर्षांत हे सारे कलाप्रवाह सामावून घेतले खरे, पण त्यांतले उपप्रवाह, त्यांमागची सांस्कृतिक ओळख यांचा शोध अव्याहत सुरू असतो. त्यामुळेच मराठाकालीन चित्रशैली राजपूत चित्रशैलींपेक्षा वेगळी कशी, याचा शोध आजही कुणी घेत असते! पॅलेस्टाइनच्या कलेचा असाच शोध चित्रकार कमाल बोलाता यांनी घेतला. ‘पॅलेस्टिनी आर्ट’ या ३६५ पानी ग्रंथावर लेखक म्हणून पहिले नाव बोलाता यांचे, आणि दुसरे- कलेचे जगप्रसिद्ध इतिहासकार जॉन बर्जर यांचे आहे. हे कमाल बोलाता, गेल्या मंगळवारी बर्लिन मुक्कामी कालवश झाले. तमाम पाश्चिमात्त्य कला-नियतकालिकांनी या चित्रकार-इतिहासकाराला आदरांजली वाहिली. बोलाता यांचे कर्तृत्व हे एका संदर्भग्रंथाच्या निर्मितीपुरते सीमित नव्हते. चित्रकार म्हणून त्यांनी पॅलेस्टिनी कलाप्रवाहाचा शोध आधीच घेतला होता. जेरुसलेम हे शहरच मुळात संस्कृतीच्या तिठय़ावरले.. अनेक कलाशैलींची तेथे सरमिसळ. मात्र तेथेच, बायझंटाइन कला आणि इस्लामी कला यांना सांधणारी आकारसूत्रे कमाल यांना सापडली! जेरुसलेमध्ये १९४२ साली जन्मलेल्या बोलाता यांना इस्रायलच्या निर्मितीनंतर सततच्या हिंसाचारामुळे बालपणीच अन्य अनेक शहरांत राहावे लागले, पण कलेची आवड त्यांनी जपली. त्यामुळेच ते कलाशिक्षणासाठी युरोपात गेले, अमेरिकी शिष्यवृत्ती मिळवून वॉशिंग्टन शहरात शिकले. १९५० नंतर जगभरचे कलावंत अमूर्तकलेच्या प्रेरणांनी भारावले होते, त्यांपैकी पहिल्या काही पॅलेस्टिनी चित्रकारांमध्ये कमाल बोलाता यांचा समावेश होतो.  त्यांची चित्रे ही अरबी लिपीच्या वळणांतूनच जणू साकारलेली, पण सुलेखनकलेपेक्षा (कॅलिग्राफी) निराळी- वाचता येण्याजोगा कोणताही मजकूर नसलेली- असत. पुढे ते याहीपलीकडे गेले आणि पूर्णत: अमूर्त चित्रांकडे वळले. तरुणपणी ‘रोजचे जगणे’ हाच आवडता चित्रविषय असणारे कमाल, दरवर्षी निरनिराळय़ा देशांत, विविध शहरांत जगत होते. परागंदा व्हावे लागूनही ‘आपला’ कलाप्रवाह ओळखणाऱ्या या कलावंताने, अनेक पॅलेस्टिनी, अरब सांस्कृतिक कार्यकर्त्यांना प्रेरणा दिली होती.


Top