current affairs, loksatta editorial-Former England Cricket Captain Bob Willis Profile Zws 70

बॉब विलिस


444   06-Dec-2019, Fri

ऑस्ट्रेलियन, वेस्ट इंडियन आणि काही प्रमाणात पाकिस्तानी तेज गोलंदाजांची क्रिकेटविश्वात दहशत असण्याच्या काळात म्हणजे १९७०-८० दशक या संक्रमण काळात इंग्लंडच्या ज्या दोन गोलंदाजांनी आपला ठसा उमटवला, ते होते सर इयन बोथम आणि बॉब विलिस. पैकी बोथम हे अष्टपैलू म्हणजे विध्वंसक फलंदाज आणि मध्यमगती गोलंदाज होते. याउलट विलिस केवळ गोलंदाज होते, पण बोथम यांच्यापेक्षा खूपच अधिक वेगवान. रॉबर्ट जॉर्ज डिलन अर्थात बॉब विलिस यांनी बुधवारी या जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या नावातील ‘डिलन’ हे नाव विख्यात गायक बॉब डिलन यांच्या प्रेमापोटी विलिस यांनी स्वत:च समाविष्ट केले होते. ते दिसायचेही त्या काळातील पाश्चात्त्य रॉक गायकासारखेच. साडेसहा फूट उंची, मानेपर्यंत रुळणारे भुरकट केस आणि निळे डोळे. लांब नि काहीसे शरीरापासून लोंबकळणारे हात. खरे तर तेज गोलंदाजासाठी ही काहीशी प्रतिकूल शरीरकाठीच. तरी बॉब विलिस अत्यंत वेगवान गोलंदाज म्हणून नावाजले. ९० कसोटी सामन्यांत त्यांनी ३२५ बळी घेतले. १९७०-७१च्या अ‍ॅशेस मालिकेसाठी तेव्हा २१ वर्षांचे असलेल्या विलिस यांना पाचारण केले गेले, कारण इंग्लंडचा एक प्रमुख गोलंदाज जायबंदी झाला होता. अपघाताने मिळालेल्या या संधीचे विलिस यांनी सोने केले. इंग्लंडसाठी सातत्याने गोलंदाजी करण्याचा ताण त्यांच्या शरीराला लवकरच जाणवू लागला होता. १९७५ मध्ये त्यांच्या दोन्ही गुडघ्यांवर शस्त्रक्रिया करावी लागली. त्यानंतर उर्वरित कारकीर्दीत त्यांनी वेदनेशी जुळवून घेतच गोलंदाजी केली. तरीही त्यांचा लांबच लांब रन-अप कमी झाला नाही किंवा बळींची संख्याही आटली नाही. १९८१ मध्ये अ‍ॅशेस मालिकेतील हेडिंग्ले कसोटी सामन्यातली त्यांची गोलंदाजी आजही सर्वोत्कृष्ट कामगिरींपैकी एक मानली जाते. त्या सामन्यात विलिस यांनी अवघ्या ४३ धावांमध्ये ८ बळी घेतले. त्या सामन्यात इंग्लंडला फॉलो-ऑन मिळाला होता. तरीही इंग्लंडने तो सामना १८ धावांनी जिंकला! बॉब विलिस यांनी इंग्लंडचे नेतृत्वही केले. त्यात त्यांना संमिश्र यश मिळाले. परंतु त्यांच्या गोलंदाजीइतकेच धारदार त्यांचे निवृत्त्वोत्तर समालोचन ठरले. अत्यंत तिखट निरीक्षणांना किंचित विनोदाची झालर लावलेली त्यांची भाष्ये त्या काळच्या इंग्लिश क्रिकेटपटूंनाच (उदा. नासिर हुसेन) सर्वाधिक झोंबत. त्या काळातील विशेषत: ऑस्ट्रेलियन तेज गोलंदाजांप्रमाणे (लिली, थॉम्पसन) विलिस यांनी कधीच शिवीगाळ वगैरे केली नाही. परंतु हेडिंग्लेमधील त्या थरारक विजयानंतर बीबीसीसमोर विलिस यांनी काढलेले उद्गार त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची झलक दाखवण्यास पुरेसे आहेत. ते म्हणाले होते, ‘‘इतके सगळे घडल्यानंतर निव्वळ क्रिकेटपटूंच्या फुटकळ वक्तव्यांआधारे बातम्या करण्याची गरज काय?’’ तरीही लवकरच ते माध्यमांमध्ये वावरले हा माध्यमांचा नव्हे, तर विलिस यांचा मोठेपणा!

current affairs, loksatta editorial-experiments with gst

जीएसटीचे प्रयोग


422   05-Dec-2019, Thu

खालावत चाललेल्या देशातील आर्थिक स्थितीबद्दल होत असलेल्या टीकेने उद्योजक आणि सरकार यांच्यात संघर्ष निर्माण झालेला असतानाच, वास्तवाचे चटके देत सरकारला भानावर आणणारी परिस्थिती देशात निर्माण झालेली आहे. जीएसटी या करप्रणालीच्या अंमलबजावणीतील आतापर्यंतच्या गोंधळाचे स्वरूप अधिक उग्र बनले आहे आणि खालावत असलेल्या देशातील आर्थिक स्थितीचे दुष्परिणाम नाकारता न येण्याचे स्वरूप धारण करीत आहेत. सुरुवातीला केवळ श्रेय प्राप्त करण्यासाठी त्याला इव्हेंटचे स्वरूप देत आणि अंमलबजावणीच्या फलनिष्पत्तीबाबत अजिबात विचार न करता, मनमानी पद्धतीने राबवलेल्या या कररचनेबाबत आता पुन्हा एकदा फेरविचार करण्याची पाळी सरकारवर आलेली आहे. १८ डिसेंबर रोजी होणार असलेल्या जीएसटी परिषदेत त्याच्या करदराबाबत पुनर्विचार होईल आणि नवे दर लागू करीत त्याला नवी चौकटी प्रदान केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. तसे सूतोवाच जीएसटी परिषदेने नुकतेच केले आहेत. आता परिस्थिती खोटे बोलून, त्यावर पांघरूण घालून लपवता न येण्यासारख्या चटक्यांत बदलली आहे. आता नेहमीच्या पद्धतीने दिशाभूल करून चालणार नाही. कारण, ऑगस्ट महिन्यांपासून विविध राज्यांना जीएसटीचा हिस्सा मिळालेला नाही त्यामुळे त्यांच्या तुटवड्याची चिंता उग्र बनलेली आहे. केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असलेल्या राज्यांत त्याबद्दल आवाज उठवण्यातील अडचण समजून येते. मात्र, बिगरभाजप राज्यांनी मात्र केंद्राकडून हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला आहे. बाकीच्या राज्यांनाही लवकरच आपले खर्च भागवण्यासाठी या भरपाईची मागणी करावीच लागेल. जीएसटीची अंमलबजावणी करताना त्याची कररचना सुस्पष्ट, सोपी आणि ती एकच टप्प्याची असायला पाहिजे होती. परंतु, त्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करून जसा अन्य क्षेत्रात मनमानी पद्धतीने कारभार आधीच्या मोदी सरकारने हाकला, तेच जीएसटीबाबत केले. सुरुवातीला जीएसटीची अंमलबजावणी म्हणजे तुम्ही व्यवसाय करत असल्याबद्दल शिक्षा दिली जात असल्याची भावना व्हावी, इतके घोळ झाले. व्यवसाय सोडून असंख्यवेळा केवळ जीएसटी भरण्यासाठीची धावपळ सुरू झाली. तेव्हा सरकार नवीन होते आणि मोदींची जादू नवीन होती. त्यामुळे देशासाठी हे सहन केले पाहिजे, मोदी स्वच्छ आहेत आणि त्यामुळे ते जे करतायत ते चांगल्यासाठीच, या भावनेतून लोकांनी त्यातून मार्ग काढला आणि सरकारही दर दोन महिन्यांनी त्याच्या अंमलबजाणीच्या नियमांत बदल करत, ते अधिकाधिक सोपे करीत आणले. यातून करचुकवेगिरीचा मार्ग बंद होईल, सचोटीने व्यापार करता येईल, आदी अंधश्रद्धा आहेत हे पहिल्याच वर्षी दिसून आले. कारण, जीएसटीच्या करपरताव्यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात घोटाळे झाले. अन्य धोरणात्मक परिणाम जनतेला भोगावे लागतात, सरकारात उत्तरदायित्व घेणारे कोणी नसते, हे खरे आहे. मात्र, ही बाब आर्थिक असल्याने अखेर हिशोब जुळावा लागतो. देय रकमांची व्यवस्था करावी लागते आणि तो प्रश्न 'मन की बात' करून सुटत नाही की व्यायामाचे व्हिडिओ तयार करून निकाली लागत नाही. तो सुटला नाही तर त्याचे चटके सहन करण्यासारखेही नसतात, त्यामुळे ते कोणाला तरी सांगावेच लागतात. तसे केरळ, पंजाब आदी राज्ये आता सांगायला लागली आहेत. जीएसटीच्या जोडीनेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'नोटाबंदी'चा अणुस्फोट केला. परिणामी, देशभरातील औद्योगिक क्षेत्राला जणू पक्षाघाताचा झटका आला. आधीच जागतिक मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या भारताला हात देऊन वर काढण्याचे वचन देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने, देशातील उद्योगाला अधिक खोल दरीत फेकल्याचा अनुभव आला. आता त्याचा परिणाम म्हणजे मोठ्या प्रमाणात करवसुलीत झालेली तूट. त्यामुळे सरकारला ती भरून काढण्यासाठी कर्जरूपात पैसा उभा करावा लागणार आणि अर्थसंकल्पाच्या उद्दिष्टानुसार, तुटीचे प्रमाण ३.३ टक्के इतके राखता येणार नाही आणि ते ३.७ टक्क्यांवर जाईल. शिवाय, जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यांचा महसूल घटल्याने त्यांना भरपाईचा हिस्सा द्यावा लागेल. त्यामुळे ही तूट त्याहून कितीतरी वाढेल, अशी भीती आहे. १८ डिसेंबरच्या बैठकीत त्यावरच चर्चा व निर्णय होणार आहे. त्यावर उपाय योजण्यासाठी राज्यांकडून विविध मुद्द्यांवर सूचनाही मागविण्यात आल्या आहेत. कारण, राज्यांना त्यांना हिस्सा देण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता दर्शवली आहे. हे दुष्टचक्र आहे, याची जाणीव सरकारला कधी होईल? ते भेदण्यासाठी अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलणाऱ्यांना खलनायक ठरवण्याऐवजी मोदी सरकारने या कठोर वास्तवाला अधिक विनयशीलतेने सामोरे जाणे आवश्यक आहे.

current affairs, loksatta editorial-temporary relief

तात्पुरता दिलासा


12   05-Dec-2019, Thu

आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात गेले १०६ दिवस कोठडीत असणारे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर जामीन मंजूर केला. आयएनएक्स मिडियामधील कथित आर्थिक गैरव्यवहारांबद्दल चिदंबरम यांना ईडी तसेच सीबीआयने अटक केली होती. 'अखेर सत्य जिंकतेच..' अशी प्रतिक्रिया काहींनी दिली असली तरी हा खटल्यांचा अंतिम निकाल नाही. जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांना परदेशी जाण्यास बंदी केली आहे. तसेच, दोन लाखांचा जातमुचलका व तितक्याच रकमेची हमी मागितली आहे. हे अर्थात रूढ कायदेशीर प्रक्रियेनुसार होते आहे. याआधी १५ नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयाने चिदंबरम यांच्यावरील आरोप गंभीर असल्याचे सांगून त्यांना जामीन नाकारला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टातील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने 'जामीन हाच नियम आणि कोठडी हा अपवाद' असे म्हटले आहे. ते योग्य आहे. 'बाबा उद्याच राज्यसभेत येतील आणि देशाच्या घसरत्या अर्थकारणावर विचार मांडतील,' असे लोकसभेचे सदस्य असणारे त्यांचे चिरंजीव कार्ती यांनी पत्रकारांना सांगितले आणि एनडीए सरकार सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोपही केला. पी. चिदंबरम हे स्वत: अर्थतज्ज्ञ तसेच अर्थविषयक प्रकरणे हाताळणारेच नामवंत कायदेपंडित आहेत. त्यामुळे, त्यांच्यावर केलेले आरोप निव्वळ बनावट व सूडबुद्धीने होत असतील तर ते त्यांना समजत असेलच. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये सत्ताधारी बदलले की तपास यंत्रणांच्या कामात आणि दृष्टिकोनात एकदम जो फरक पडतो, त्यामुळे साऱ्या यंत्रणा व व्यवस्थेची विश्वासार्हता उणावते. म्हणूनच आरोपीला अटक म्हणजे गुन्ह्याची शिक्षा व जामीन म्हणजे निर्दोष मुक्तता, असे टोकाचे निष्कर्ष लगेच काढले जाऊ लागतात. पी. चिदंबरम यांना जामीन मिळाल्याने त्यांना खासदार म्हणून काम करता येईल आणि निर्दोष ठरण्यासाठी न्यायालयीन लढाईही जोमाने लढता येईल.

current affairs, loksatta editorial-different from roads direction is the same

रस्ते वेगळे, दिशा एकच


13   05-Dec-2019, Thu

शिवसेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या नव्या आघाडीचं सरकार स्थापन होताना काँग्रेसच्या सेनेबाबतच्या भूमिकेबाबत बरीच चर्चा झाली. या दोन पक्षांच्या संबंधातील चढउताराचा आढावा घेतला तर या आघाडीचे समर्थन करता येईल अशा अनेक घटना इतिहासात दिसतात...

...........

शिवसेना आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष एकत्र कसे काय येऊ शकतात? असा प्रश्न गेल्या महिनाभरापासून केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे, तर देशभर उपस्थित केला जाऊ लागला. मधल्या काळातील अनेक चर्चा-उपचर्चांनंतर महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतरसुद्धा ही चर्चा थांबलेली नाही. धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस आणि हिंदुत्ववादी शिवसेना यांचे भविष्यात कसे जमणार? असाही प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. यानिमित्ताने शिवसेना आणि काँग्रेसच्या संबंधांचे अनेक दृश्य-अदृश्य पैलू समोर येऊ लागले आहेत.

शिवसेनेचा काँग्रेससोबतच्या संबंधांचा इतिहास दडवून काँग्रेसमधील काही नेते गैरफायदा घेत होते. शिवसेनेसोबत गेल्यास काँग्रेसची राष्ट्रीय राजकारणात अडचण होईल, अशी भीती सोनिया गांधींना घातली जात होती. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांची त्यासंदर्भातील भीती दूर केल्याचे सांगितले जाते. इतिहास सांगतानाच भविष्यातील राजकारणाच्या फेरमांडणीसाठी शिवसेनेसारखा पक्ष सोबत असणे किती आवश्यक आहे, हेही पटवून दिले. त्यानंतर काँग्रेसने शिवसेनेसोबत जाण्यासाठी अनुकूलता दर्शवली. त्यातून महाराष्ट्र विकास आघाडी साकारली आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले.

शिवसेनेची स्थापना झाली १९६६ साली. शिवसेनेच्या स्थापनेवेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी '८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण' असे शिवसेनेचे धोरण जाहीर केले होते. परंतु पुढच्याच वर्षी १९६७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना सक्रीयपणे उतरली. मुंबई आणि ठाणे हे कार्यक्षेत्र आणि कम्युनिस्टांना विरोध हे धोरण होते. व्ही. के. कृष्णमेनन यांना काँग्रेसने १९५७ मध्ये लोकसभेवर पाठवले होते. परंतु १९६७मध्ये कृष्णमेनन यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळणार नाही, अशी व्यवस्था मुंबईचे तत्कालीन सम्राट म्हणून ओळखले जाणाऱ्या स. का. पाटील यांनी केली होती. त्यामुळे १९६७ साली उत्तर-पूर्व मुंबई मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार म्हणून काँग्रेसच्या एस. जी. बर्वे यांच्याविरोधात कृष्णमेनन उभे राहिले. काँम्रेड डांगे याच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण महाराष्ट्र समितीने कृष्णमेनन यांना पाठिंबा दिला होता. शिवसेना कम्युनिस्टांना शत्रू मानत असल्यामुळे साहजिकच ठाकरे यांनी कृष्णमेनन यांच्याविरोधात भूमिका घेऊन काँग्रेसच्या बर्वे यांना पाठिंबा जाहीर केला. 'मेननना मत म्हणजे माओला मत' अशी शिवसेनेची त्या निवडणुकीतील घोषणा होती. कृष्णमेनन यांच्याविरोधात बर्वे बारा हजार मतांनी निवडून आले, त्यातून शिवसेनेची ताकद दिसून आली. लोकसभा अधिवेशनासाठी दिल्लीला गेले असता बर्वे यांचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला, त्यानंतर काँग्रेसने त्यांच्या भगिनी ताराबाई सप्रे यांना उमेदवारी दिली, शिवसेनेने त्यांनाही पाठिंबा दिला. १९६७च्या निवडणुकीत कम्युनिस्टांना विरोध करण्याच्या भूमिकेतूनच काँग्रेस उमेदवारांना पाठिंबा देण्याची भूमिका ठाकरे यांनी घेतली होती. त्या भूमिकेमुळेच बाळासाहेबांनी आपले मित्र जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याविरोधात शिवसेनेचे कट्टर विरोधक असलेल्या स. का. पाटील यांना पाठिंबा दिला होता. अर्थात शिवसेनेनं पाठिंबा देऊनही स. का. पाटील पराभूत झाले होते. या घडामोडींमुळे शिवसेना ही काँग्रेसची 'ब्रेनचाइल्ड' असल्याची टीका केली जाऊ लागली. स. का. पाटील यांना पाठिंबा दिल्यामुळे आचार्य अत्रे यांनी शिवसेनेचे 'सदाशिवसेना' असे नामकरण करून टाकले. पुढे वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री झाल्यानंतर शिवसेना त्यांच्या कलाने चालत असल्याची टीका होत होती, आणि शिवसेनेला 'वसंतसेना' असे म्हटले जात होते. वसंतदादा पाटील यांनीही शिवसेनेला महापालिका निवडणुकीत मदत होईल अशी भूमिका घेतली होती.

यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते मार्मिकचा प्रकाशन समारंभ झाला होता. शिवसेनेने स. का. पाटील यांना लोकसभा निवडणुकीत पाठिंबा दिला होता आणि महापौरपदाच्या निवडणुकीत मुरली देवरा यांनाही पाठिंबा दिला होता. वसंतराव नाईक यांच्या राजकारणासाठीही शिवसेनेचा वापर केला जात होता. हे सगळे असले तरी मुंबईत फेब्रूवारी १९६९च्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात जी दंगल झाली त्या दंगलीची गंभीर दखल काँग्रेसने घेतली. यशवंतराव चव्हाण यांनी शिवसेनेचा 'फॅसिस्ट संघटना' असा उल्लेख केला, तर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनीही, 'शिवसेना म्हणजे देशाच्या एकात्मतेस, प्रगतीस आणि विकासास थ्रेट आहे' असे विधान केले होते.

मुंबईत काँग्रेसपुढे राजकीय आव्हान होते, ते डाव्या आणि समाजवादी विचारांच्या पक्षाचे. आपले हे पारंपरिक विरोधक संपवण्यासाठी काँग्रेसने शिवसेनेचा वापर करून घेतला. काँग्रेसच्याच पाठिंब्यावर ही संघटना मजबूत होत गेली. म्हणजे काँग्रेसच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी मुंबई काँग्रेसच्या नेत्यांना नामोहरम करण्यासाठी शिवसेनेचा वापर करून घेतला. अर्थात मागे वळून पाहताना हे वापर करून घेणे एकतर्फी होते, असे म्हणता येत नाही. कारण काँग्रेसअंतर्गत राजकारणातूनच शिवसेना मुंबईत मजबूत होत गेली आणि मुंबई महापालिकेवरील तिचे वर्चस्वही वाढत गेले. त्यातूनच १९८५ मध्ये देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेची सत्ता शिवसेनेला मिळाली.

आणीबाणीच्या काळात देशभरातील विरोधक इंदिरा गांधींच्या विरोधात एकवटले असताना बाळासाहेब ठाकरे यांनी मात्र आणीबाणीचे जाहीर समर्थन केले. अर्थात त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी बजावली होती. पाठिंबा देणे किंवा अटकेसाठी तयार राहणे असे दोन पर्याय ठाकरे यांना देण्यात आले होते, त्यांनी पाठिंब्याचा पर्याय स्वीकारला. आणीबाणीनंतर जनता पक्षाचा प्रयोग फसला आणि इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेने काँग्रेसला सहकार्य केले आणि त्याबदल्यात शिवसेनेला विधानपरिषदेत प्रतिनिधित्व मिळाले.

शिवसेना मराठी माणसाच्या मुद्द्याकडून हिंदुत्वाकडे वळली १९८५नंतर. बदलत्या परिस्थितीत राजकीय पाया विस्तारण्याचा उद्देश त्यामागे होता. पुढच्याच वर्षी शरद पवार यांनी समाजवादी काँग्रेसचे काँग्रेसमध्ये विसर्जन केल्यानंतर महाराष्ट्रात जी विरोधाची पोकळी निर्माण झाली, ती भरून काढण्याची संधी शिवसेनेने साधली आणि महाराष्ट्रात हातपाय पसरले. राममंदिराचे आंदोलन, अयोध्येतील बाबरी मशिद पाडण्याची घटना आणि त्यानंतरच्या मुंबईतील दंगलीत शिवसेना रस्त्यावर आक्रमकपणे उतरली आणि शिवसेनेला हिंदुत्वाचे लेबल चिकटले. दरम्यानच्या काळात देशाच्या राजकारणाने कूस बदलली. आधीचे काँग्रेस विरुद्ध बाकीचे सगळे हे चित्र बदलून हिंदुत्ववादी विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष अशी विभागणी झाली. त्यातून शिवसेना आणि काँग्रेस ही दोन टोके बनली. अशा टोकाच्या विरोधाच्या काळातही शिवसेनेने प्रतिभाताई पाटील आणि प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपतीपदासाठी पाठिंबा देऊन काँग्रेसला मदत केलीच होती.

शरद पवार यांच्या पुढाकाराने काँग्रेस आणि शिवसेना एकत्र येताना हा सगळा इतिहास लक्षात घ्यावा लागतो. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीपासून काँग्रेसने 'जानवेधारी' हिंदुत्वाचा स्वीकार केला आहे आणि काँग्रेससोबत जाताना शिवसेनेनेही धर्मनिरपेक्षता हे घटनेतील मूल्य मान्य केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण करताना शिवसेनेने महाराजांच्या व्यक्तिमत्त्वातील थोडका आणि सोयीचा भाग स्वीकारला. गोविंदराव पानसरे यांनी सांगितलेले छत्रपती शिवाजी महाराज स्वीकारले तर शिवसेनेला धर्मनिरपेक्षतेच्या वाटेवरून चालताना काहीच अडचण येणार नाही आणि काँग्रेसलाही शिवसेनेच्या हिंदुत्वाचा उपद्रव होणार नाही. दोघांचे रस्ते वेगळे असले तरी दिशा एकच ठरवता येते.

current affairs, loksatta editorial-cut off anyone who is poor

मुकी बिचारी कुणी कापा!


7   05-Dec-2019, Thu

औषधांच्या क्लिनिकल ट्रायल होणे गरजेचे आहे, त्याबद्दल दुमत नाही. मात्र सार्वजनिक रुग्णालयांची जागा, मनुष्यबळ वापरून सुरू असलेली ही प्रॅक्टिस, औषध कंपन्यांचा मनमानी व्यवहार, एथिक्स कमिटीचे बोटचेपे धोरण आणि काही डॉक्टरांच्या धंदेवाईक दृष्टीकोनामुळे या 'ट्रायल्स' चुकीच्या पद्दतीने केल्या जातात.

देशाची आर्थिक राजधानी म्हणवल्या जाणाऱ्या मुंबईमध्ये तोडीस तोड वैद्यकीय सुविधा आणि उपचारपद्धती देणारी सार्वजनिक रुग्णालयं आहे. येथे मिळणाऱ्या सोयीसुविधा केवळ मोफत मिळतात म्हणून गोरगरीब रुग्ण येथे येतात हे मान्य केले तरीही या रुग्णालयांमधून देण्यात येणाऱ्या उपचारपद्धतीबद्दल असणारा प्रामाणिक विश्वास या तळागाळातल्या माणसांच्या मनामध्ये असतो. या रुग्णालयांमध्ये स्वतःच्या फायद्यासाठी ठाण मांडून बसलेल्या काही नफेखोर डॉक्टरांच्या क्लिनिकल ट्रायल पद्धतीचा आपण 'सबजेक्ट' आहोत, याची पुसटशी शंकाही अनेक रुग्णांना नसते.

वर्षोनुवर्ष खासगी वैद्यकीय सेवा घेत असलेले अनेक रुग्ण औषधकंपन्यांसोबत साटेलोटे करुन सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये आणायचे, संस्थेची जागा वापरायची, रुग्णाला पुरेशी कल्पना न देता 'ट्रायल्स' सुरु करायच्या, त्याचा छदामही संस्थेला द्यायचा नाही, या सगळ्यात जर रुग्ण दगावलाच तर त्याची नोंद सार्वजनिक रुग्णालयाच्या खात्यात जमा करायची अन् पुढचा कारभार बिनधास्तपणे सुरु ठेवायचा, हे प्रकार मागील काही वर्षांपासून राजरोसपणे सुरु आहेत.

मागील दोन महिन्यांमध्ये मानसिक उपचारांसाठी जीटी रुग्णालयामध्ये दाखल झालेले दोन रुग्ण दगावले. या दोन्ही प्रकरणातील रुग्णांना स्किझोफ्रेनियासारखा गंभीर मानसिक आजार होता, त्यातील ३५ वर्षाच्या रुग्णाचा मृत्यू स्किझोफ्रेनिया आजारासाठी देण्यात येणारे इंजेक्शन दिल्यानंतर ओढवला. हृदयाचे कार्य बाधित होऊन या रुग्णाचा मृत्यू झाला. 'मटा'ने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर या रुग्णाच्या कुटुंबीयांना पन्नास लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय एथिकल कमिटीने घेतला आहे. स्किझोफ्रेनिया झालेल्या दुसऱ्या एकोणीस वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू फुफ्फुसामध्ये झालेल्या दुर्मिळ प्रकारच्या संसर्गामुळे झाल्याचे जीटी रुग्णालयातील मानद वैद्यकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र या मृत्यूनंतर शवविच्छेदन करण्यात आलेले नाही. शवविच्छेदन टाळण्यामागील कारणं स्पष्ट झालेली नाहीत. यातील एका मृताच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुलाच्या मृत्यूनंतर त्यांना पैशाचे प्रलोभन दाखवण्यात आले. या सर्व बाबींचा गांभीर्याने तपास करण्याची गरज आहे. तरुण वयात जीव गमवावा लागलेल्या या मुलांच्या मृत्यूमागील नेमकं कारणं शोधण्यासाठी रुग्णालयाच्या चौकशी समितीकडून चौकशी सुरु आहे.

सर्वसामान्य रुग्णांना उत्तम आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी सरकारी सेवेमध्ये काही मानद डॉक्टर वर्षोनुवर्षे स्वतःच्या खासगी प्रॅक्टिसमधील रुग्णांना आणतात. रुग्णांच्या संमतीने जरी ट्रायल्स सुरु झाल्या तरीही त्याची संपूर्ण माहिती एथिकल कमिटीला देणं बंधनकारक आहे. संमती ग्राह्य मानून वा मोघम माहिती देऊन डॉक्टरांची तसेच एथिकल कमिटीची जबाबदारी संपत नाही. ट्रायलसाठी आलेल्या प्रत्येक रुग्णांचा रिव्ह्यू दर तीन-सहा महिन्यांनी घ्यायला हवा. एथिकल कमिटी ही जबाबदारी सरकारी यंत्रणा म्हणून ग्राह्य मानली जात असेल तर त्यांनी तितक्याच निष्पक्षपातीपणे व काटेकोरपणे काम करणं अपेक्षित आहे. संमती ग्राह्य मानून ट्रायल्स सुरू करणे, रिव्ह्यू घेण्याच्या प्रकारातील चालढकल हे प्रकार रुग्णांच्या जिवावर बेतू शकतात. सार्वजनिक रुग्णालयात साठ तर खासगी रुग्णालयामध्ये चाळीस टक्के ट्रायल्स या एथिक्स कमिटीच्या विश्वार्साहतेवर अवलंबूनच करण्याची मुभा सरकारने दिली आहे. मात्र त्याचे नियमन करण्याची ठोस पद्धत नाही. त्याचा फायदा घेऊन काही रुग्णालयं आणि संशोधन संस्था स्वतःच अशा समित्या तयार करतात, वा एखाद्या एथिक्स कमिटीकडून हे काम आऊटसोर्स केलं जातं. या संपूर्ण प्रक्रियेवर औषध नियामक मंडळाचे कायदेशीर नियंत्रण हवं. औषधकंपन्यांची प्रलोभनं, राजकीय हस्तक्षेप, दबाव-प्रभाव, सहानुभूतीच्या राजकारणाचा व्यवस्थित वापर करून सार्वजनिक रुग्णालयांमधील जागा, रुग्ण, मनुष्यबळ वापरून केल्या जाणाऱ्या या प्रकारांवर वेळीच अंकुश लावण्याची गरज या प्रकरणानंतर आता पुढे आली आहे. हा केवळ मुंबईपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. देशात ज्याज्या ठिकाणी हे प्रकार सुरु आहेत तिथे ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शी असायला हवी.

रुग्णांवर ट्रायल्स करुन कोट्यवधी रुपयांचा नफा मिळवणाऱ्या कंपन्या जेव्हा रुग्ण दगावतो तेव्हा किती परतावा देतात, हे पाहणंही रंजक आहे. २००५ मध्ये शेड्युल वाय नियमांत सुधारणा होऊन आंतरराष्ट्रीय पातळवीर सुरु असलेल्या चाचण्यामध्येही सहभागी होण्याची, त्या करण्याची संमती भारतीय डॉक्टरांना मिळाली. औषधांच्या लाखो- करोडो रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रयोगामध्ये रुग्ण दगावला तर त्याला मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचा आकडा मात्र भारतीय रुपयांमध्येच मर्यादित राहिला आहे.

पुणे, मुंबई यासारखी शहरांतील काही सार्वजनिक आणि खासगी रुग्णालयं ही या ट्रायल्सची केंद्र म्हणून तयार होत आहेत, याची जाणीव 'स्वास्थ्यअधिकार' मंच या रुग्णहक्कासाठी लढणाऱ्या संघटनेने कायदेशीर लढा उभारून करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निर्देशांमध्ये या ट्रायल्सची असणारी नेमकी गरज, यात दगावल्या जाणाऱ्या रुग्णांची संख्या, यातून होणाऱ्या नव्या औषधांची उपलब्धता अशा महत्त्वाच्या बाबींचा आवर्जून समावेश केला आहे. या ट्रायल्सना मान्यता देणाऱ्या एथिकल कमिटीची भूमिका ही या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची असते. नियम केवळ कागदावर असून चालत नाही तर ते तितक्याच प्रभावीपणे राबवायला हवेत. कोणत्याही ट्रायल्स घेतल्या जात असताना संबधित कंपनीचा त्या रुग्णालयासोबत, रुग्णासोबत झालेला करार, परिणामांची देण्यात आलेली कल्पना, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रुग्णांची, त्याच्या कुटुंबांची घेतलेली मान्यता आहे का, हे घटक काटेकोरपणे तपासून पाहायला हवेत. मनोरुग्णावर करण्यात येणाऱ्या ट्रायल्ससाठी असलेले नियम अधिक कडक असायला हवेत, त्याचा विशेषत्वाने विचारही व्हायला हवा. आजारांच्या कक्षा ज्या रितीने बदलतात त्यानुसार ट्रायल्ससंदर्भातील नियमामध्येही रुग्णस्नेही बदल यायला हवेत. ट्रायल्सदरम्यान रुग्ण दगावला तर त्यानंतर कोणत्या बाबींची पूर्तता केली जाणार, विम्याचा परतावा किती मिळणार, हा परतावा कोणत्या घटकांवर ठरणार यासंदर्भातही सुस्पष्ट धोरण असायला हवे.

औषधांच्या मानवी चाचण्यांना विरोध असण्याचं कारण नाही, याच संशोधनाच्या आधारावर अनेक औषधं उपलब्ध होतात. मात्र या ट्रायल्स ज्या प्रकारे केल्या जातात त्याच्या कार्यपद्धतीवर वारंवार प्रश्न उभे राहत आहे. ट्रायल सुरु असताना संबधित रुग्णांच्या संदर्भातील प्रत्येक बाब 'रिपोर्ट' व्हायला हवी, ती होताना दिसत नाही. या रुग्णाचा अगदी अपघातामध्येही मृत्यू झाला तरी ती माहितीही द्यायला हवी. या ट्रायल्सशी संबधित नैतिक आचारसंहिता अनेक औषध कंपन्या नावालाच पाळतात, सरकारी यंत्रणाही त्याकडे अनेकदा दुर्लक्ष करते.

औषधकंपन्यांची यातील उलाढाल लाखो-करोडो रुपयांची असली तरीही सर्वाधिक परतावा हा पाच ते दहा लाख रुपयांच्या घरात दिला जातो. मनोरुग्णांवर, लहान मुलांवर होणाऱ्या ट्रायल्ससंदर्भातील निकष अधिक काटेकोर आहेत, ते अधिक जबाबदारीने पाळायला हवेत. आरोग्यव्यवस्थेवरचा सर्वसामान्य माणसांचा विश्वास अनेक सामाजिक, राजकीय अन् परिस्थितीनिहाय निर्माण झालेल्या कारणांमुळे कमी होत चालला आहे, रुग्णांची रितसर संमती घेऊन ही प्रक्रिया राबवली तर संशोधनाला गती मिळेल,अन्यथा आपण गिनिपिग आहोत हा समज गडद होत गेला तर त्यांच्या विश्वासाला मूठमाती मिळेल !

current affairs, maharashtra times-nashik sinnar surybhan gadakh tukaram dighole

स्मरण अनोख्या स्पर्धेचे!


424   05-Dec-2019, Thu

सूर्यभान गडाख आणि तुकाराम दिघोळे या सिन्नर तालुक्यातील दोन मातब्बर नेत्यांची महिनाभरात एक्झिट झाली. राजकारणातील जीवघेण्या स्पर्धेला विकास कामांचे तोरण लावून राजकारणाचा सारा आयामच या दोन्ही नेत्यांनी बदलवून टाकला. उभयतांतील अनोख्या स्पर्धेचे स्मरण करणे क्रमप्राप्त ठरते.
--
महिनाभराच्या अंतराने सिन्नर तालुक्याने दोन नेत्यांना अखेरचा निरोप दिला. केवळ सिन्नरच नव्हे, तर जिल्ह्यात आपल्या कामाचा वेगळा ठसा उमटविणाऱ्या या नेत्यांचे कार्य आजच्या पिढीला ज्ञात असण्याचे तसे काही कारण नाही. मुद्दाम ते माहीत करून घेण्याचीही तशी काही गरज आजच्या तरुणांना पडली नसावी. परंतु, नव्वदी पार केलेले सूर्यभान गडाख व त्यांच्या सर्वंकष सत्तेला आव्हान देऊन स्वत:ची मातब्बरी सिद्ध केलेले ऐंशीच्या घरात पोहोचलेले तुकाराम दिघोळे या उभयतांची एक्झिट महिनाभराच्या अंतराने व्हावी हा तसा दुर्दैवी योगायोग म्हणावा लागेल. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत समाजकारण करता करता तालुक्याचे वैभव ठरलेले हे दोघेही नेते खऱ्याअर्थाने ‘नेते’ होते. जे समाजाला पुढे नेतात ते नेते, या अर्थाने या दोघांचे नेतेपण निर्विवाद मोठे होते. भले त्यांच्या राजकारणात काही चुका झाल्या असतील, काही दोष असतील पण दोघांनीही स्वत:च्या कामाचा अमीट ठसा तालुक्यावर उमटविला हे नाकारता येणार नाही. सूर्यभान गडाख हे तालुक्याच्या राजकारणातील दुसऱ्या पिढीचे नेते. तत्पूर्वी अण्णासाहेब मुरकुटे, वसंतराव नारायणराव नाईक, रामकृष्ण नाईक, शंकरराव नवले, शंकरराव वाजे,रुक्मिणीबाई वाजे आदींनी तालुक्याला नेतृत्व दिले. गडाख यांनी या नेत्यांची पोकळी भरून काढताना त्याला आक्रमकतेचा साज दिला. सिन्नरच्या समाजकारणाला त्यांनी वेगळे वळण दिले. मागे वळून पाहताना आज ते कदाचित योग्य वाटणारही नाही. पण तत्कालिन राजकारणासाठी त्यांना ते योग्य वाटले असावे. अर्थात त्यातही त्यांनी तालुक्याच्या पाचवीला पुजलेला दुष्काळ केंद्रस्थानी ठेऊन केलेले सकारात्मक राजकारण हे आजही मैलाचा दगड ठरते आहे. पंचायत समितीचे सभापती असताना एखादा आमदार करणार नाही अशी कामे करून त्यांनी विकासकामांचा आदर्श घालून दिला. या तालुक्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे ओळखून त्यांनी सहकारी औद्योगिक वसाहतीची मुहूर्तमेढ रोवली. १९७८ व ८० अशा दोन टर्म विधानसभेत काढल्यानंतर त्यांनी वसाहतीचे काम खऱ्याअर्थाने मार्गी लावले. तालुक्याच्या पाणीप्रश्नासाठीही त्यांनी खस्ता खाल्ल्या. गडाखांना बाजूला करायचे असेल तर त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेऊन विकासाला प्राधान्य द्यावे लागेल हे ओळखून नंतर आलेल्या तुकाराम दिघोळेंनी आपली सारी राजकीय ताकद पणास लाऊन सरकारी औद्योगिक वसाहत केवळ मंजूर करवून आणली असे नाही तर आपल्या पंधरा वर्षांच्या आमदारकीच्या कारकिर्दीतच तिचा पसारा वाढविला. पुढे माणिकराव कोकाटे यांनीही या दोघा नेत्यांमधील गुण घेत आक्रमकता अन् विकासाचा अजेंडा पुढे नेला आणि स्वत:चेही नाव तालुक्यावर कोरले. राजाभाऊ वाजेंनी मात्र मध्यममार्गी व नेमस्त भूमिका घेतली असली तरी विकास कामांबाबत त्यांनीही या नेत्यांनाच गुरुस्थानी मानलेले दिसते. साधारण ३५ वर्षांपूर्वी १९८५ नंतरच्या काळात सिन्नरमधील दोन नेत्यांमधील हा विस्तारवाद साऱ्या जिल्ह्याच्या कौतुकाचा विषय बनला होता. राजकीय स्पर्धा असावी तर गडाख नाना व दिघोळे साहेबांसारखी असे मोठ्या अभिमानाने तेव्हा माध्यमांतूनही सांगितले जायचे. शरद पवार यांनी समाजवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून राजकारण सुरू केले होते आणि त्यांनी ठिकठिकाणी ताज्या दमाचे उमेदवार शोधून काढले. या शोध मोहिमेतच त्यांना दिघोळे सापडले. सिव्हील इंजिनीअर असलेले दिघोळे तेव्हा गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून नाव कमावित होते. अत्यंत निगर्वी, शांत, सुस्वभावी व कर्तृत्वान म्हणून त्यांची प्रकाशभाऊ वाजे व भगीरथ शिंदे या पवारांच्या जुन्या सहकाऱ्यांनी शिफारस केली. तोपर्यंत गडाखांनाही खमका प्रतिस्पर्धी तयार व्हायला हवा, अशी तालुक्यातील काही नेत्यांची इच्छा होतीच. त्यांनीही दिघोळेंच्या नावाला होकार भरला आणि नंतर इतिहास घडला. तोपर्यंत गडाख नाना म्हणजे सिन्नरचे अनभिषिक्त सम्राटच बनले होते. सर्वदूर त्यांचा दबदबा होता. वसंतदादा गटाचे म्होरके म्हणून त्यांना राज्यातही मान होता. पण दिघोळेंनी विधानसभेत पाय ठेवले अन् नंतर आपल्या कार्यकर्तृत्वाने तब्बल पंधरा वर्षे तालुक्यावर अक्षरश: राज्य केले. नाशिक सहकारी साखर कारखाना, जिल्हा बँक, व्ही. एन. नाईक शिक्षण संस्था, तालुक्यातील सर्व प्रकारच्या संस्था अशा अनेक ठिकाणी त्यांनी सत्ता मिळविली. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना उमेदवारी नाकारली गेली तेव्हा ते अपक्ष म्हणून उभे राहिले आणि विजयही झाले. गंमत म्हणजे १९७८ साली सूर्यभान गडाख यांनीही उमेदवारी न मिळाल्याने अपक्ष अर्ज भरून विजय साकारला होता. उभयतांतील हे साम्य असे अनेक ठिकाणी दिसते. १९९५ साली युतीची सत्ता आली आणि दिघोळेंनी सत्तारूढ युतीत सहभाग घेतला. पुढे ते मंत्रीही झाले. तालुक्याला मिळालेले हे पहिलेच मंत्रीपद. त्याचा त्यांनी तालुक्याला लाभ करून दिलाच; पण तोपर्यंत ते प्रस्थापित झाले होते. पंधरा वर्षांच्या आमदारकीमुळे एक प्रकारची बेफिकीरी किंवा फाजील आत्मविश्वासही आला होता. जवळच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तो अंमळ अधिकच होता. मंत्रीपद असल्याने जनतेच्या अपेक्षांना काही धरबंधच राहिला नव्हता. नेमक्या याच वेळेस दिघोळेंची भेट मिळणेही सर्वसामान्यांना दुरापास्त झाले आणि या सर्वांच्या रागातून माणिकराव कोकाटे यांना सिन्नरकरांनी डोक्यावर घेतले. इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणतात याचा अनुभव असा आला. गडाखांना हरवून दिघोळेंनीही अशीच राजकारणात गरमागरम एन्ट्री केली होती. त्याची परतफेड ही अशी झाली. गुरूने शिष्याला चितपट करायचे ही राजकारणातील खाशी रीत समजली जात असली तरी सिन्नर तालुक्याने मात्र ती इमानेइतबारे जपलेली दिसते. सूर्यभान गडाख व तुकाराम दिघोळे या दोघा नेत्यांनी तीन दशके तरी तालुक्यावर राज्य केले. या दोन नेत्यांमधील संबंध मात्र कधी राग, विरोध तर कधी लोभ, जवळीक असे राहिले. दोघा नेत्यांनी सर्वंकष सत्ता उपभोगली पण दुर्दैवाने त्यांच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबियांना फारशी मजल काही मारता आली नाही. आण्णा गडाख औद्यौगिक वसाहतीत अडकले आणि नंतर तेथूनही त्यांना बाहेर जावे लागले. अभिजित दिघोळे यांची तर अलीकडेच नाईक शिक्षण संस्थेत एन्ट्री होता होता राहिली, पण नंतर त्यांना स्वीकृत सदस्यपदी घेऊन संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनी एकप्रकारे साहेबांना कर्तव्यपूर्तीचे समाधान अखेरच्या काळात दिले. अर्थात, या उभयतांच्या कार्याचा वारसा मात्र कोकाटे व वाजे या आजी-माजी आमदारांनी नंतर समर्थपणे पुढे नेला हीच खरी या उभयतांना श्रद्धांजली म्हणावी लागेल. आजकाल स्पर्धा म्हणजे जीवघेणी एवढीच ओळख दिसते. पण गडाख व दिघोळे यांनी राजकारणातील जीवघेण्या स्पर्धेला विकास कामांचे तोरण लावून राजकारणाचा सारा आयामच बदलवून टाकला आणि तो पुढच्या पिढ्यांना कळावा म्हणून हे स्मरण.

current affairs, loksatta editorial-Centre Unable To Clear Goods And Services Tax Compensation Dues Of State Governments Zws 70

‘कर’ता आणि कर्म!


13   05-Dec-2019, Thu

वस्तू आणि सेवा करापोटी राज्यांचे देणे टाळण्याची वेळ केंद्र सरकारवर आलेली आहे. हे असे का झाले आणि यातून मार्ग काय?

वस्तू आणि सेवा कराची गुंतागुंतीची रचना, त्याची वाईट अंमलबजावणी आणि राज्यांची अर्थव्यवस्था यावर याच स्तंभात वर्तविलेली भाकिते तंतोतंत खरी होताना पाहून समाधान वाटण्यापेक्षा परिस्थितीचे वाढते गांभीर्य पाहून त्याबाबत अधिक चिंता वाटते. वस्तू आणि सेवा करासदर्भातील परिषदेने या करातून राज्यांची देणी देता येणे अवघड असल्याचे सूचित केले. या करात वाढ करण्यासंदर्भात सदर समितीची बैठक राजधानी दिल्लीत सुरू झाली असून तीत हे वास्तव उघड झाले. हे असे होणे अपरिहार्य कसे आहे याबाबत ‘लोकसत्ता’ने आतापर्यंत विविध संपादकीयांत इशारा दिला होता. तथापि आर्थिक विषयांकडेही पक्षीय नजरेतून पाहण्याची सवय झालेल्या आपल्या समाजात काही जणांनी तो दुर्लक्षित केला. पण या मुद्दय़ांवर ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी व्यक्त केलेल्या सर्व त्रुटी आता गंभीर समस्या बनून समोर उभ्या ठाकताना दिसतात. हे असे होणे अपरिहार्य.

याचे कारण डॉ. विजय केळकर यांच्या समितीने कित्येक वर्षांच्या अभ्यासपूर्ण परिश्रमांनंतर सिद्ध केलेला वस्तू आणि सेवा कर आणि केंद्र सरकारने प्रत्यक्षात लादलेला हा कर यांच्या गुणात्मकतेत असलेला जमीन-अस्मानाचा फरक. तो दूर करण्याचा कोणताही प्रयत्न सरकारने केला नाही. आपण करतो ते सर्वथा योग्य असा सरकारी खाक्या असल्याने या करांच्या आखणी आणि अंमलबजावणीतील कमतरता तशीच आहे. तरीही हा कर रेटण्याकडे सरकारचा कल होता आणि आहे. परिणामी परिस्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली असून राज्यांचे देणे टाळण्याची वेळ त्यामुळेच केंद्र सरकारवर आलेली आहे. हे असे का झाले आणि यातून मार्ग काय, हे समजून घ्यायला हवे.

प्रथमत: लक्षात घ्यावे असे सत्य म्हणजे हा कर मध्यवर्ती आहे आणि मोठय़ा संघराज्यात्मक देशांनी तो लागू करणे टाळले आहे. याबाबतचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे अमेरिका. आपल्यापेक्षाही अनेक राज्ये आणि त्यांची स्वतंत्र कररचना असलेल्या या देशाने वस्तू आणि सेवा करासारखा मध्यवर्ती कर कधीच स्वीकारलेला नाही. याचे साधे कारण म्हणजे या कराच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा वाटा हा केंद्राच्या तिजोरीत जमा होतो आणि तेथून मग त्याची वाटणी राज्य पातळीवर केली जाते. घरातील वयोवृद्ध कुटुंबप्रमुखाने सर्वाची मिळकत आपल्या हाती घ्यावी आणि कर्त्यां मुलांना त्यांच्या गरजांप्रमाणे पैसे उचलून द्यावेत तसेच हे. तथापि ही प्रथा एकत्र कुटुंब व्यवस्था होती तोपर्यंत काही प्रमाणात ठीक. परंतु कुटुंब विभाजित होत असताना सर्व पोरांनी त्यांचे वेतनादी उत्पन्न आपल्या हाती द्यावे असा आग्रह या वयोवृद्धांनी धरल्यास ते केवळ अव्यवहार्यच ठरते असे नाही; तर ते शहाणपणाचेही नसते. वस्तू आणि सेवा कराबाबत हे उदाहरण तंतोतंत लागू पडते.

त्यातूनही हा कर आणायचाच असेल तर त्याची रचना कशी असायला हवी, हे डॉ. केळकर यांनी स्पष्ट करून सांगितले. ते आपण ऐकले नाही आणि एका कर टप्प्याच्या ऐवजी सहा-सहा टप्प्यांत तो लागू केला. ‘एक देश एक कर’ असे त्याचे स्वरूप त्यामुळे पहिल्या दिवसापासूनच अमलात येऊ शकले नाही. वर पुन्हा पेट्रोल, मद्य आदींना आपण या कराबाहेर ठेवले. का? तर राज्यांच्या महसुलावर अधिक विपरीत परिणाम नको म्हणून. याचा परिणाम असा की जवळपास २८ महिने झाल्यानंतरही या कराचे उत्पन्न अद्याप स्थिरावलेले नाही. या काळात अवघ्या सात वा आठ वेळा या कराचे संकलन एक लाख कोटी रुपयांचा पल्ला ओलांडू शकले. याचा अर्थ केंद्र सरकारच्या तिजोरीत या करातून येणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा किती तरी कमीच राहिले. याकडे सुरुवातीचे अडखळणे म्हणून प्रथम पाहिले गेले. पण दोन वर्षांनंतरही या कराच्या वसुलीत लक्षणीय अशी वाढ झालेली नाही.

जोपर्यंत अन्य कर मार्ग दुथडी भरून वाहत होते त्या काळात वस्तू सेवा कराचे रडगाणे कोणाच्या कानावर आले नाही. पण जसजसे मंदीसदृश वातावरणाचे ढग अधिकाधिक गहिरे होत गेले तसतसे सरकारचे अन्य करांमार्फत येणारे उत्पन्न आटले. प्रचलित नियमांनुसार २०१५-१६ पायाभूत वर्षांपासून करसंकलनात १४ टक्क्यांपेक्षा कमी कर वसुली झाल्यास केंद्राकडून त्यांना पहिली पाच वर्षे संपूर्ण भरपाई दिली जाणे बंधनकारक आहे. याचा अर्थ २०१५-१६ या वर्षांच्या तुलनेत राज्यांचे कर संकलन कमी झाले तर २०२२ सालापर्यंत त्यांना केंद्र मदत करण्यास बांधील आहे. ही मदत दर दोन महिन्यांनी राज्यांच्या हवाली केली जाते. सध्या ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यांची अशी भरपाई राज्यांस देणे आहे. त्याआधीच्या दुमाहीसाठी केंद्राकडून राज्यांना देण्यासाठी ६४,५२८ कोटी रुपये वेगळे काढले गेले. त्यापैकी सुमारे १९,००० कोटी रुपये केंद्राने आपल्याकडेच ठेवले. ही रक्कम वस्तू आणि सेवा करात ज्या वस्तू श्रीमंती या वर्गवारीत आहेत त्यांच्यावरील अधिभारातून वसूल केली जाते. कमाल दराने म्हणजे २८ टक्के इतका वस्तू आणि सेवा कर या वस्तूंवर आकारला जातो.

हे ठीक. हा गाडा जोपर्यंत थेट कर संकलन अपेक्षेइतके होत होते तोपर्यंत उत्तम सुरू होता. तथापि अर्थव्यवस्थेतील एकूणच मंदीसदृश वातावरणामुळे या कराच्या उत्पन्नातही अपेक्षेइतकी वाढ नाही. किंबहुना यंदाच्या आर्थिक वर्षांत तर थेट कर संकलन हे अवघ्या पाच टक्क्यांनी वाढून कसेबसे सात लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेले. अन्य देणी वगैरे काढली तर हा करवसुलीचा दर आणखी कमी होऊन सरकारी तिजोरीत जमा झालेली रक्कम ५.५ लाख कोटी इतकीच होते. गतवर्षी याच काळात ही वसुली १४ टक्के झाली होती हे सत्य लक्षात घेतल्यास ही घट पोटास चिमटा काढणारी ठरते. या तुलनेत यंदा डोळ्यांसमोर १७.३ टक्के इतके करवाढीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. म्हणजे लक्ष्य आणि वास्तव यातील फरक किती तीव्र आहे, हे कळावे. याच काळात उद्योग क्षेत्राकडून भरल्या जाणाऱ्या कर रकमेतील वाढही चिंता वाटावी इतकी मंद आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षांत हा कर अवघ्या एक टक्क्याने वाढला आणि व्यक्तिगत आयकरातील वाढ किरकोळीत पाच टक्के इतकी झाली.

हे इतके कमी कर संकलन आणि त्यात राज्यांची देणी देण्याचा दबाव हे सद्य:स्थितीत केंद्रासमोरचे दुहेरी आव्हान आहे. वस्तू आणि सेवा कराने विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीसही गळती लावली आहे, ही बाब हे आव्हान अधिक वाढवणारी. हे असे झाले कारण या कराने महानगरपालिका आदींचे कराधिकार आपल्याकडे घेतले. एकटे महाराष्ट्र सरकार विविध नगरपालिकांना या करापोटी १५०० कोटी रुपये देणे लागते. वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरच अवघ्या काही महिन्यांत जम्मू-काश्मीर राज्यावर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी केंद्राकडून उचल घ्यायची वेळ आली. यावरून परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे.

त्याचमुळे देशातील प्रमुख बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्तपणे केंद्रास पत्र लिहून तातडीने कर परताव्याची मागणी केली आहे. परिस्थिती पाहता या संख्येत वाढ होण्याचीच शक्यता अधिक. हा कर आणि ही परिस्थिती ही आपल्या कर्माचे फळ आहे. कररचनेत आमूलाग्र सुधारणा केल्यास परिस्थिती बदलेल. तशी सुधारणा करायची की परिस्थिती चिघळू द्यायची, हा निर्णय आता धोरणकर्त्यांचा.

current affairs, loksatta editorial-Ncp Demands To Withdraw Cases In The Bhima Koregaon Violence Zws 70

सरकारची कसोटी


14   05-Dec-2019, Thu

सरकारे बदलली की पूर्वसुरींच्या निर्णयांचा फेरआढावा घेण्याची प्रथाच असते. त्यामुळे अगोदरच्या सरकारच्या काही प्रकल्प आणि निर्णयांचा फेरआढावा घेण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय नैतिक किंवा प्रशासकीयदृष्टय़ाही गैर म्हणता येणार नाही. मुंबईच्या आरे परिसरातील झाडे तोडून तेथे मेट्रोची कारशेड उभारण्याच्या फडणवीस सरकारच्या निर्णयास स्थगिती किंवा आरे व नाणारविरोधी आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय शिवसेनेच्या पूर्वीच्या भूमिकेस अनुसरून होता. या निर्णयांनंतर लगोलग, देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीतील विविध आंदोलनांतील सहभागींवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणी सुरू होणे हे राजकीयदृष्टय़ा अपेक्षितच होते. इंदू मिल आंदोलनातील सहभागींवरील आणि भीमा कोरेगाव दंगलीतील वादग्रस्त सहभागींवरील खटले मागे घेण्याची मागणी सरकारमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मागणीचादेखील सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कोणत्याही आंदोलनांची पाश्र्वभूमी पाहता, अशा आंदोलनांना राजकीय समर्थन वा विरोध होतच असतो. सर्वसाधारणपणे ही आंदोलने सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांविरोधात होत असल्याने, विरोधी पक्षांनी आंदोलनांच्या पाठीशी उभे राहणे ही बहुतेक वेळा राजकीय तडजोड असते. मात्र फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी असूनही शिवसेनेने त्या वेळी आरे व नाणारच्या आंदोलकांना पाठिंबा दिला होता. आरे आंदोलकांवर गंभीर गुन्ह्य़ांची कलमे सरकारने लावल्याबद्दल टीका करणाऱ्यांत शिवसेनाही सहभागी होती. साहजिकच त्या आंदोलकांवर दाखल असलेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. पण भीमा-कोरेगाव दंगलीबाबत शिवसेनेची त्यावेळची भूमिका व सत्ताग्रहणानंतरची भूमिका यांतील अंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळास दिलेल्या आश्वासनामुळे स्पष्ट होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मागणीनुसार शिवसेनेने या दंगलीतील सहभागींवरील गुन्हे माफ करण्याचा निर्णय घेतल्यास या भूमिकेचे स्पष्टीकरण शिवसेनेस द्यावे लागेल. कोणत्याही आंदोलनास परवानगी देताना, सामाजिक शांतता व कायदा-सुव्यवस्था स्थिती बिघडणार नाही याची हमी आंदोलकांकडून सुरक्षा यंत्रणांनी घेतलेली असते. त्याचे पालन झाले नाही, तर शांततामय आंदोलनेदेखील कायदा सुव्यवस्था बिघडविण्यास कारणीभूत ठरतात आणि तशी सुरक्षा यंत्रणांची खात्री झाली तर आंदोलनांतील सहभागींवर गुन्हे दाखल होतात. भीमा कोरेगावमध्ये जे काही घडले, ते आंदोलन होते की दंगल होती यावर मतांतरे असली, तरी त्या वेळी हिंसाचार घडला होता, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे या आंदोलन प्रकरणातील गुन्हे माफ करण्याची मागणी सरकारमधील सहभागी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केल्याने शिवसेनेची पंचाईत होणार आहे. जेव्हा एखादे आंदोलन हिंसक वळण घेते व कायदा सुव्यवस्था स्थिती बिघडते तेव्हा शांततामय आंदोलनाच्या कल्पनेसच बाधा येते. अशा आंदोलनांची झळ सर्वसामान्य समाजास सोसावी लागत असेल, तर राजकीय हितसंबंधांपलीकडे जाऊन अशा गुन्ह्य़ांचा प्रामाणिक आढावा घेणे गरजेचे असते. ‘शांततामय आंदोलन करणाऱ्यांवर सरकारने गुन्हे दाखल केले’ असा दावा राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने केला आहे. त्यामुळे, दंगलखोर व आंदोलक यांतील भेद शोधून काढल्याखेरीज खटले मागे घेऊन गुन्हे माफ करावयाचा निर्णय सरकारने घेतला, तर कोणा एखाद्या गटास न्याय देताना हिंसाचाराची झळ बसलेल्यांच्या मनात अन्यायाची भावना निर्माण होऊ शकते. एका परीने, सरसकट गुन्हेमाफीसारखे निर्णय घेऊन राजकीय हितसंबंधांना प्राधान्य द्यावयाचे, की सामान्य जनतेच्या भावनांचा विचार करायचा या पेचातून नेमका मार्ग काढण्यात मुख्यमंत्र्यांची कसोटी लागणार आहे.

current affairs, loksatta editorial-Rafael Mariano Grossi Profile Zws 70

राफेल मरियानो ग्रॉसी


109   05-Dec-2019, Thu

आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था ही केवळ अणुऊर्जेच्या शांततामय वापरावरच लक्ष ठेवते असा समज असला तरी प्रत्यक्षात या संस्थेच्या कामाची व्याप्ती खूप मोठी आहे, अण्वस्त्रांवर देखरेख व तपासणीखेरीज पर्यावरण प्रश्न, जलव्यवस्थापन, अन्न सुरक्षा, कर्करोगाशी मुकाबला, झिका- इबोला- मलेरियासारखे रोग रोखणे अशा कामांसाठी अणुसाधनांचा वापर करण्याचे अनेक व्यापक उद्देश या संस्थेपुढे आहेत. या संस्थेच्या प्रमुखपदाची सूत्रे मंगळवारी अर्जेटिनाचे राजनीतिज्ञ राफेल मरियानो ग्रॉसी यांनी हाती घेतली. सदस्य देशांच्या एकमुखी पाठिंब्याने या संस्थेच्या महासंचालकपदी निवड झालेल्या ग्रॉसी यांच्यापुढे, अणुशक्तीचा शांततामय वापर वाढवण्यासह इराणच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षा रोखणे हे मोठे आव्हान आहे. फुकुशिमासारख्या आण्विक दुर्घटनांमुळे असलेल्या धोक्यांना पायबंद घालण्यासाठी उपाययोजनाही कराव्या लागणार आहेत. अमेरिकेने इराणबरोबरच्या अणुकरारातून घेतलेली माघार. त्यानंतर इराणने पुन्हा सुरू केलेले युरेनियम शुद्धीकरण. यावर त्यांनी संयमाची भूमिका दाखवली आहे. इराणला याप्रश्नी कालमर्यादा घालून देण्याने हा प्रश्न चिघळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. इराणला अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारातून बाहेर पडण्याची संधी पुरवणे, हे जगाला परवडणारे नाही.

अर्जेटिनात जन्मलेल्या ग्रॉसी यांनी राज्यशास्त्रात पदवी घेतलेली असून ते १९८५ मध्ये त्या देशाच्या परराष्ट्र सेवेत दाखल झाले. अर्जेटिनाचे ऑस्ट्रिया, स्लोव्हेनिया, स्लोव्हाकिया, बेल्जियम या देशांतील राजदूत म्हणून त्यांनी काम केले आहे. जीनिव्हा विद्यापीठातून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयात एमए, पीएचडी या पदव्या १९९७ मध्ये घेतल्या. आंतरराष्ट्रीय राजनयातील त्यांचा अनुभव मोठा आहे. १९९७ ते २००० या काळात ते संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र नोंदणी गटाचे अध्यक्ष होते. नंतर संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्यांनी नि:शस्त्रीकरण या विषयावर सहायक महासचिवांचे सल्लागार म्हणून काम केले. २००२ ते २००७ या काळात ते आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेत काम करीत होते. संयुक्त राष्ट्रांत काम करताना त्यांनी उत्तर कोरियाच्या अणुआस्थापनांना भेटी दिल्या होत्या. इराणच्या प्रतिनिधींबरोबर झालेल्या अनेक बैठकांत त्यांचा सहभाग होता. त्यामुळे हा अनुभव त्यांना आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेचे प्रमुख म्हणून काम करताना उपयोगी पडणार आहे. इराणने अलीकडेच शस्त्रास्त्र नियंत्रण संस्थेच्या केल्सी डॅव्हनपोर्ट यांना स्थानबद्ध केले होते, कारण त्यांनी युरेनियमचे अवशेष सापडल्याचा आरोप केला होता. इराणशिवाय उत्तर कोरियाची अण्वस्त्र निर्मिती ही एक डोके दुखी आहे. त्याचाही मुकाबला कौशल्याने करण्याचे आव्हान ग्रॉसी यांच्यापुढे आहे.

current affairs, loksatta editorial-amit shah sets 2024 deadline for citizens list nrc

नवी रणभूमी


365   04-Dec-2019, Wed

पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी साऱ्या देशभरात नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी केली जाईल, या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या झारखंडमधील प्रचारसभेतील वक्तव्याने एका अर्थाने पुढील सगळ्या निवडणुकांच्या रणभूमीतील व्यूहरचना होते आहे, असे म्हणावे लागेल. भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरील जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० वे कलम जाणे तसेच अयोध्येत राम मंदिराची उभारणी होणे हे दोन मुद्दे याआधीच मार्गी लागले आहेत. भाजपचा तिसरा आग्रहाचा समान नागरी कायद्याचा मुद्दा पूर्णपणे अमलात आला नसला तरी तिहेरी तलाक हा बेकायदा ठरला आहे. त्यामुळे, आता पुढचा मुद्दा म्हणजे जे भारतीय नाहीत, त्यांना या भूमीवर राहण्याचा नैतिक व कायदेशीर अधिकार नाही, हा युक्तिवाद आणि त्या दिशेने केलेली कृती ही राष्ट्रवादी भावनांना आवाहन करणारी ठरू शकते. घुसखोरांचा प्रश्न ऐरणीवर असणाऱ्या पश्चिम बंगालमधील पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपला नुकताच पराभव पत्करावा लागला आहे. तरीसुद्धा, पक्षाध्यक्ष आणि गृहमंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी पेलणाऱ्या अमित शहा यांनी झारखंडमध्ये सभा घेताना हा घुसखोरांचा मुद्दा प्रचारात आणला आहे. झारखंड हा माओवादाने त्रस्त असणारा प्रांत आहे. त्यामुळे, शहांनी भाषणांमध्ये माओवादाचा मुद्दा आणणे, हे स्वाभाविक आहे आणि त्याला प्रतिसादही मिळू शकतो. मात्र, नागरिकांच्या राष्ट्रीय नोंदवहीचा मुद्दा राज्यांच्या प्रचारात कितपत प्रभावी ठरतो, हे विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतरच कळेल. भारतात स्वातंत्र्यानंतर पहिली जनगणना १९५१ मध्ये झाली. त्यावेळी, देशभरातील नागरिकांची पहिली नोंदवही करण्यात आली होती. त्यानंतर, आजतागायत अशा प्रकारची नवी राष्ट्रीय नोंदवही करण्यात आलेली नाही. अर्थात, नागरिकांची ओळख सांगू शकणारे दशवार्षिक जनगणना, मतदार नोंदणी हे उपक्रम नियमित चालू होते आणि आहेत. काही वर्षांपूर्वी यात 'आधार' कार्डाची भर पडली. ज्याच्याकडे आधार कार्ड असेल तो उघडच भारतीय नागरिक आहे. याशिवाय, नागरिकत्वाचे पुरावे असणारे पासपोर्टसारखे इतरही पुरावे असतात. तरीही, केंद्रीय गृह खाते हे नवे व देशव्यापी सव्यापसव्य करणार आहे. भारतात घुसलेल्या घुसखोरांना बाहेर काढा, असे म्हणणे हे योग्य आणि आवश्यक असले तरी प्रत्यक्षात ते अमलात कसे आणले जाणार, हा मोठा प्रश्न आहे. आज एकट्या आसाममध्येच १९ लाख बेकायदा रहिवासी सापडले आहेत. या साऱ्यांना घुसखोर ठरवून भारताबाहेर काढायचे तर त्यांना स्वीकारणारा देश हवा आणि हे लोकसंख्येचे स्थलांतर शांतपणे, कोणताही संघर्ष न होता पार पडायला हवे. मात्र, मोदी सरकारने या विषयाला आता हात घालण्याचा निश्चय केलेला दिसतो. याचे कारण, केवळ या प्रचारात नव्हे तर काही दिवसांपूर्वी संसदेतही अमित शहा यांनी राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही करणार, असा निर्धार व्यक्त केला. भारतात घुसखोरीचा प्रश्न स्वाभाविकच सीमावर्ती राज्यांना अधिक सतावत आहे आणि तो काही आजचा नाही. मात्र, हा मुद्दा राष्ट्रीय राजकारणाच्या पटावर कितपत महत्त्वाचा आणि मतदारांच्या हृदयाला हात घालणारा ठरू शकतो, याची चाचणी अमित शहा व भारतीय जनता पक्ष झारखंडमधील प्रचाराच्या निमित्ताने करीत असावेत. गृहमंत्र्यांनी सभांमध्ये बोलताना घुसखोरांची ओळख पटविण्याची इ.स. २०२४ ही मुदत निश्चित केल्याचे सांगितले. हेच वर्ष पुढच्या लोकसभा निवडणुकांचे आहे. त्यामुळे, निवडणुकीची ऐन धामधूम आणि देशातील घुसखोरांचा मुद्दाही ऐरणीवर, अशी स्थिती निर्माण झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. मुंबई किंवा कोलकातासारख्या महानगरांमध्ये घुसखोर राहतात, हे साऱ्यांना माहीत आहे. मात्र, उद्या त्यांची ओळख पटविणे आणि त्यांना देशाबाहेर घुसकावून देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली तर हा विषय तापू शकतो. दुसरे असे की, हा मुद्दा भारतापुरता मर्यादित राहणार नसून शेजारी देश त्याकडे कसे पाहतात आणि कसा प्रतिसाद देतात, हेही पाहावे लागणार आहे. अमित शहा यांनी या भाषणात 'राहुल गांधी घुसखोरांना बाहेर काढण्याचे काम करणार नाहीत. ते काम आम्हालाच करावे लागणार आहे,' असे सांगून एकाप्रकारे काँग्रेसवर या विषयातील आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दडपण आणले आहे. नागरिकांच्या नोंदवहीचा मुद्दा हा दहशतवाद, माओवाद आणि एकूण राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या प्रश्नाशी जोडला जाणार, हे तर उघडच आहे. ते स्वाभाविकही आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रीय अजेंड्यावर आणलेल्या या मुद्द्याला मतदार आणि इतर राजकीय पक्ष कसा प्रतिसाद देतात, यावर देशाच्या राजकारणाचीही पुढची वाटचाल अवलंबून आहे.


Top