anvyartha-news/lokpal-lost-in-seriousness reliable academy

गांभीर्य हरवलेले ‘लोकपाल’


56  

बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित लोकपाल नियुक्तीसाठी नरेंद्र मोदी सरकारला पाच वर्षे लागावीत, हे एकाच वेळी बुचकळ्यात टाकणारे आणि संशय निर्माण करणारे आहे. या पदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. पिनाकीचंद्र घोष यांचे नाव जवळपास निश्चित झाले आहे. या देशात अनेक तपास यंत्रणा आणि बहुस्तरीय व प्रभावी न्यायव्यवस्था असतानाही, लोकपाल नामक आणखी एका व्यवस्थेचे प्रयोजन काय हा महत्त्वाचा प्रश्न हल्ली क्षीण झाला असला, तरी त्याचे नेमके उत्तर कोणालाच देता आलेले नाही.

संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) दुसऱ्या पर्वात तत्कालीन केंद्र सरकारवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊ लागल्यामुळे आणि अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण प्रभृतींच्या हट्टाग्रही दबावासमोर झुकून लोकपाल कायदा २०१३ मध्ये संमत केला गेला. भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच केंद्रस्थानी ठेवून त्याआधारे मिळालेल्या प्रचंड जनमत कौलावर स्वार होऊन नरेंद्र मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेवर आले. पण भ्रष्टाचार मिटवण्यावर जणू अक्सीर इलाज म्हणून भासवल्या गेलेल्या लोकपालांच्या नियुक्तीचा मुद्दा त्या सरकारने अजेंडय़ावर आणलाच नाही! तो आणण्यास आताच म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुहूर्त का सापडला, याचे उत्तर द्यायला बहुधा या सरकारकडे वेळ नसेल.

लोकपाल समितीचे अध्यक्ष नियुक्त झाल्यानंतर आणखी आठ सदस्यांचा शोध सुरू करावा लागेल. हे सगळे होईस्तोवर बहुधा लोकसभा निवडणूक संपलेलीही असेल. अशा वेळी ‘सूत्रां’करवी न्या. घोष यांचे नाव जाहीर करण्याची घाई अनाकलनीयच, कारण विद्यमान लोकपाल निवडीच्या प्रक्रियेत विरोधी पक्षनेत्यालाही (काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे) विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. म्हणजे सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीसारखीच यंदा लोकपाल नियुक्तीही राजकीय मतैक्याविना झालेली आहे.

खरगेंनी नियुक्ती समितीवर बहिष्कार टाकला होता, कारण त्यांना रीतसर सदस्य म्हणून नव्हे, तर ‘विशेष निमंत्रित’ म्हणून बोलावण्यात आले होते. यावर सरकारचा युक्तिवाद असा, की काँग्रेसकडे सभागृहात विरोधी पक्ष बनण्यासाठी आवश्यक किमान सदस्यसंख्या नाही. हा युक्तिवाद लोकपालसारख्या महत्त्वाच्या नियुक्तीसंदर्भातही करणे हे घायकुतीचेच लक्षण.

पिनाकीचंद्र घोष यांचाच विचार या पदासाठी का करण्यात आला, याबद्दल सरकारने खुलासा सोमवापर्यंत केलेला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश हा या पदासाठीचा एक निकष असला, तरी सर्वच न्यायाधीश वादातीत नसतात हेही अनेकदा दिसून आले आहे. ते तसे नसावेत यासाठी तरी विरोधी पक्षनेत्याचे मत विचारात घेणे आवश्यक असते. अशा पदांवरील नियुक्तीबाबत आमच्यात एकमत आहे असा संदेश यातून जनतेपर्यंत पोहोचतो.

त्याचीही गरज विद्यमान सरकारला वाटलेली नाही. आता प्रश्न उरतो लोकपालच्या कार्यकक्षेचा आणि अधिकारांचा. लोकपाल नियुक्तीमुळे सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि भ्रष्ट लोकप्रतिनिधींना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना जरब बसेल असा एक भाबडा युक्तिवाद वारंवार मांडला जातो. माजी पंतप्रधान, विद्यमान व माजी मंत्री, विद्यमान व माजी खासदार, सर्व अ प्रवर्ग सरकारी व सरकारी आस्थापना अधिकारी, सरकारी अनुदान घेणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी हे लोकपाल चौकशीच्या कक्षेत येतात. पण या सगळ्यांवर जरब बसावी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असताना, आणखी एका व्यवस्थेमुळे गोंधळ, विलंब आणि कदाचित गैरवापरही वाढणार आहे.

लोकपालांच्या निर्देशांनंतर कारवाईची जबाबदारी एक तर सरकारवर किंवा न्यायालयाकडे सरकणार. यात विलंब हा ठरलेला आहे. त्यामुळे वरकरणी भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकपालनियुक्ती होत असली, तरी सरकारच त्याविषयी गंभीर नाही हे उघड आहे.

article-on-computer-baba-as-river-trust-chairman reliable academy

जिंकलेल्या ‘बाबां’ची गोष्ट..


8  

आजकाल मुले उगाच शिकतात. पालकही तसेच. जास्तीत जास्त शिक्षण, त्यात जास्तीत जास्त गुण, मोठय़ा पदावरची नोकरी वा व्यवसाय हीच प्रतिष्ठा, अशी या दोघांचीही समजूत असते. सध्याच्या युगात ही समजूत कालबाह्य़ होत चालली आहे. याची जाणीव अजूनही समस्त पालक व मुलांच्या वर्गाला झालेली दिसत नाही. नाव, पद, पैसा कमावण्यासाठी नवनवीन क्षेत्रे खुली झाली आहेत.

खरे तर या सर्वानी आता या नवीन  वाटा चोखाळायला हव्यात. मुलांना लहानपणापासून बाबा-महाराज बनण्याचे प्रशिक्षण द्यायला हवे. यासाठी फार खर्चही येत नाही! कुणालाही समजणार नाहीत अशा मंत्रांचे जप करायला शिकवायचे, मुलाला जटाधारी बाबा करायचे असेल तर केशकर्तनालयांपासून त्याला दूर ठेवायचे. साधू किंवा बाबा व्हायचे असेल तर विक्षिप्तपणा अंगी भिनवावा लागतो. तसाही तो प्रत्येक व्यक्तीत थोडाफार अंतर्भूत असतोच. त्याला खतपाणी कसे मिळेल, याची व्यवस्था करायची. बाबा आधुनिक युगातील आहेत असे भासवायचे असेल तर  नव्या तंत्रज्ञानाशी त्याची ओळख करून द्यायची.

सामान्यांच्या श्रद्धेचे विषय काय व कोणत्या विषयाला स्पर्श केला की लोक भक्तिभावाने डोलू लागतात, याचे बाळकडू मुलाला पाजावे. शिक्षणावरच्या ‘फिजूल’ खर्चापेक्षा हा खर्च केव्हाही परवडणाराच. अशा पद्धतीने एकदा बाबा तयार झाला की एखाद्या नदीकाठच्या मठात त्याला सोडून द्यायचे. पुढच्या पाच वर्षांत या बाबाचे रूपडेच पालटलेले तुम्हा-आम्हा सर्वाना दिसेल.

जसे मध्य प्रदेशातील ‘कॉम्प्युटरवाला बाबां’चे पालटले आहे. काँग्रेसच्या सरकारने या कॉम्प्युटरबाबांना नर्मदा, क्षिप्रा व मंदाकिनी नदी न्यासचे अध्यक्षपद दिले आहे. आधीच्या भाजपच्या राजवटीत याच बाबांना नर्मदेच्या बचावासाठी नेमून राज्यमंत्र्यांचा दर्जा दिला होता. भाजपवर नाराज असलेल्या बाबांनी मंत्रिपदाचा त्याग केला, काँग्रेसचा प्रचार केला व आता त्यांना अध्यक्षपदाचे बक्षीस मिळाले. वर्तमानातील कथा एवढीच आहे. पण त्यामागील अर्थ समस्त पालकवर्गाने समजून घ्यायचे आहेत.

कुठलेही शिक्षण घेऊन मुलाची मंत्रिपदापर्यंतची प्रगती शक्य झाली नसती. मुलाला राजकारणात कार्यकर्ता म्हणून जरी पाठवले असते तरी तो इतका कमी काळात मंत्री होऊ शकला नसता. बिचारा खुर्च्याच उचलत राहिला असता. त्यापेक्षा हा प्रगतीचा शॉर्टकट केव्हाही चांगला. प्राचीन काळी साधू व बाबा झाल्याव भौतिक प्रगतीच्या संधी नसायच्या.

सांप्रतकाळी प्रगतीच्या संधींची नवनवी दालने रोज खुली होत आहेत. आजवर बाबांचा पक्ष म्हणून माध्यमे भाजपलाच बोल लावायची. आता काँग्रेसनेही त्यात आघाडी घेतली आहे. एकदा बाबाला  कवेत घेतले की त्याचे भक्तगण आपसूकच पक्षाच्या झेंडय़ाखाली येतात, याची जाणीव देशातील दोन मोठय़ा पक्षांना होणे हे प्रगत लोकशाहीचे लक्षण समजायला हरकत नाही.

आता तर अशा साधू, बाबांना हाताळण्यासाठी मध्य प्रदेशात आध्यात्मिक मंत्रालयसुद्धा सुरू झाले आहे. कॉम्प्युटरवाले बाबांची नियुक्ती याच मंत्रालयाने केली. प्रत्येकच बाबाच्या नशिबात मंत्रिपद नाही आले, तरी मंत्र्यांना पायासमोर झुकायला लावण्याची ताकद आज केवळ साधू व बाबांमध्येच आहे. त्यामुळे बाबांच्या या प्रगतीकडे नव्या दृष्टिकोनातून बघणे हेच कालसुसंगत असणार आहे.

facts-about-the-financial-condition-of-the-state reliable academy

राज्याच्या आर्थिक स्थितीची वस्तुस्थिती


5  

अपेक्षित कर्जभार यंदा कमी झाला असून राज्याची आर्थिक स्थिती तर उत्तम आहेच; शिवाय जलयुक्त शिवार, सिंचन, रोजगार आणि शेतकरी कर्जमुक्ती यांसाठीही उत्कृष्ट काम सुरू आहे, हे आकडेवारीसह सांगणारा लेख..

‘इफ यू कान्ट कन्व्हिन्स देम, देन कन्फ्यूज देम’- तुम्ही जर लोकांना तुमचा मुद्दा पटवून देऊ शकत नसाल तर त्यांना गोंधळात टाका, हेतुत: गैरसमज निर्माण करा. त्याच मुद्दय़ाला माथी मारून मूळ कारणांपर्यंत जाण्याचा मार्ग बंद करून टाका. राजकारणात हे घडत असते. राजकीय मतभेदांत हे तंत्र वापरले जाते. पण स्पर्धेच्या पलीकडे राजकारण विद्वेषाचे, ईष्य्रेचे झाल्याचा प्रत्यय आपल्या राज्यात वारंवार येत आहे. भाजपविरोधक अस्वस्थतेतून खोटय़ाचे खरे करण्याचा आटापिटा करत आहेत. यासाठी कधी ते संकुचित अस्मितेचे मुद्दे मांडत आहेत; तर काही वेळा भाषिक वाद निर्माण करत आहेत. वेळप्रसंगी वैचारिक विखार पेरत आहेत. भाजपचे सत्तेत असणे आणि भाजपचा जनाधार वाढत जाणे ही विरोधकांची पोटदुखी आहे.

सध्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडल्याची आवई विरोधक उठवत आहेत. विद्यमान सरकारच्या धोरणाने राज्याची आर्थिक स्थिती विस्कळीत झाल्याची कोल्हेकुई सुरू आहे. संदर्भ सोयीने वापरून येऊ घातलेल्या होळीच्या सणापूर्वी बोंब ठोकली जात आहे. विरोधकांचे आत्तापर्यंतचे सर्व दावे फोल ठरले आहेत. याचेही तेच होणार आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनता शिमग्याचे हे सोंग दुर्लक्षित करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वसमावेशक विकासाच्या सप्तरंगाने महाराष्ट्राचे रूप पालटत असल्याचा रयतेचा अनुभव आहे.

मुळात राज्याच्या कर्जाची स्थिती नीट समजून घेतली पाहिजे. विरोधाच्या राजकारणात गुरफटून गेलेल्या विरोधकांना प्रबोधनाच्या राजकारणाचा पुरता विसर पडला आहे. यातूनच अर्थकारणाचेही पराभवाच्या भीतीपोटी राजकारण केले जात आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन शास्त्रीय पद्धतीने आकडेवारीसह केले पाहिजे. त्याचे काही निकष आहेत. त्या निकषांवर राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा वेध घेणे आवश्यक असते. राज्य कर्जबाजारी झाले असा आरोप करणे सोपे आहे. मात्र असा क्षणिक प्रसिद्धी मिळवून देणारा केलेला आरोप राज्याची प्रतिमा मलिन करणारा असतो. राज्याची प्रगती ही सामूहिक प्रयत्नांचे यश आहे. ‘राज्य डबघाईला गेले’- असे म्हणणे हा राज्याच्या विकासात योगदान देणाऱ्या सगळ्या घटकांचा अपमान ठरेल. सध्या भाजप-विरोधाची कावीळ झालेले विरोधक सरकारवर टीका करताना व्यवस्थांचा अपमान करण्यात धन्यता मानत आहेत.

राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या प्रमाणात किती कर्ज घेतले आहे, त्यावर राज्य डबघाईला गेले आहे की व्यवस्थित चालले आहे हे ठरते. मार्च २०१८ मध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यातील एकूण कर्ज रुपये चार लाख एकसष्ट हजार आठशे सात कोटी (४,६१,८०७ कोटी रुपये) इतके अपेक्षित होते. त्यानुसार वर्ष २०१८-१९ मध्ये रुपये चोपन्न हजार नऊशे शहाण्णव कोटी (५४,९६९ कोटी रुपये) एवढी निव्वळ कर्जउभारणी करायची होती. या वर्षी केलेल्या जाणीवपूर्वक नियोजनामुळे राज्यावरील कर्जउभारणी रुपये अकरा हजार नऊशे नव्वद कोटींपर्यंत (११,९९० कोटी रुपये) मर्यादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यावरील एकूण कर्जाची रक्कम चार लक्ष चौदा हजार चारशे अकरा कोटी (४,१४,४११ कोटी रुपये) एवढी झाली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान लक्षात घेतले तर हे कर्ज योग्य प्रमाणात असल्याचे वित्तीय निर्देशांकावरून लक्षात येईल.

राज्यावरील कर्जाचे प्रमाण राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या १४.८२ टक्के इतके आहे. निकषानुसार राज्यावरील एकूण कर्जे राज्याच्या स्थूल उत्पन्नाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत असली तरीही राज्याची आर्थिक स्थिती सशक्त असल्याचे मानले जाते. राज्यातील युती सरकारला चालू वर्षी कर्जाचे प्रमाण स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्यात यश आले आहे. ही सरकारची मोठी उपलब्धी आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मापदंडाप्रमाणे राज्य सरकारने घेतलेले कर्ज योग्य ठरते. राज्य सरकारने घेतलेले कर्ज पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च होत आहे. शहरी-ग्रामीण भागात निर्माण होत असलेल्या पायाभूत सुविधा हे या कर्जाचे दृश्य परिणाम आहेत. नागपूर मेट्रो जनसेवेत धावत असल्याचे सामान्यांना दिसते, मात्र विरोधकांना दिसत नाही. कर्जाचा भांडवली कामासाठी विनियोग करणे हे भाजपच्या सरकारचे वैशिष्टय़ आहे.

राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य शासनाचा वर्ष २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना जी कागदपत्रे सदनाच्या पटलावर ठेवली होती ती पुरेशी बोलकी आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती योग्य असल्याचे पुरावेच त्या भाषणातून मिळतात. राज्याचा विकासाचा वेग वाढत असल्याचे त्यातून स्पष्ट होते. आकडेवारीकडे हेतुत: दुर्लक्ष करून भलतेच आरोप करण्यात विरोधक धन्यता मानत आहेत.

कृषी, सिंचन, जलयुक्त शिवार, समृद्धी महामार्ग, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, मेट्रो, ऊर्जा, थेट विदेशी गुंतवणूक, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र, औद्योगिक समूहविकास आदी मूलभूत होणारे काम राज्यात एक आश्वासक वातावरण निर्माण करत आहे.

शेतीचे उत्पादन व उत्पादकता वाढीसाठी सिंचन आवश्यक आहे. सिंचन सुविधेसाठी शासन मोठय़ा प्रमाणात उपाययोजना राबवत आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेअंतर्गत राज्यात २६ प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यापैकी वारणा, निम्न पांझरा, डोंगरगाव व नांदूर मध्यमेश्वर टप्पा- दोन हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. त्यामुळे १,२५,००० हेक्टर सिंचनक्षमता आणि ५९४ दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. जलयुक्त शिवार योजना २०१४-१५ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेतील गावांपैकी २२ हजार गावे २०१९ मेअखेर दुष्काळमुक्त होतील. या योजनेवर मागील चार वर्षांत ४,०४९ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.

संपूर्ण देशात आपला महाराष्ट्र थेट परदेशी गुंतवणुकीत आघाडीवर आहे.

मेक इन इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र यातून राज्यात झालेल्या देशांतर्गत गुंतवणुकीशिवाय सुमारे तीन लाख ३६ हजार कोटी रुपयांची रक्कम थेट परदेशी गुंतवणुकीतून आली आहे.

वस्तू व सेवा करामुळे राज्याचे उत्पन्न कमी होईल असाही अपप्रचार केला गेला; परंतु प्रत्यक्षात, वस्तू व सेवा कराने राज्याचे उत्पन्न वाढले आहे. वस्तू व सेवा कर ही सकारात्मक आर्थिक क्रांती ठरत आहे.

कर्जातून होणारा पायाभूत सुविधांचा विकास यामुळे राज्यात रोजगारनिर्मिती वाढली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी या संस्थेच्या वार्षिक अहवालानुसार देशात निर्माण झालेल्या रोजगारात महाराष्ट्राचा वाटा २०,०८,०७४ म्हणजे २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. रोजगारनिर्मिती राज्याचा ‘हॅपिनेस इंडेक्स’ वाढणारा आहे हे सुचवते. राज्यात झालेले १२,००,००० कोटी रुपयांचे औद्योगिक सामंजस्य करार ‘ईज ऑफ डूइंग बिझनेस’ यावर शिक्कामोर्तब करणारे आहेत. राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मेगा नोकरभरती सुरू झाली आहे.

राज्याचे आर्थिक आरोग्य चांगले असल्यानेच सामाजिक-सांस्कृतिक आघाडीवर स्थिरता आहे. ही स्थिरता विरोधकांना अस्वस्थ करणारी असल्याने ते राज्य अस्थिर करण्यासाठी आर्थिक बेशिस्त असल्याची अफवा पसरवत आहेत.

संपूर्ण देशात चच्रेची ठरलेली आणि ऐतिहासिक म्हणून ज्याची नोंद घ्यावी लागली अशी शेतकऱ्यांसाठीची कर्जमाफी आमच्या सरकारने दिली आहे. दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी हा सामान्य शेतकऱ्यांना, अल्पभूधारकांना मोठा दिलासा आहे. यासाठी राज्य सरकारने २३,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील १८,००० कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित झाले आहेत. हा निर्णय आमचे सरकार जागरूक, संवेदनशील असल्याचे द्योतक आहे. भाजपच्या परंपरेला धरून पारदर्शी प्रामाणिक कर्जमुक्ती करण्यात आली आहे. याच धोरणानुसार या कर्जमुक्तीतून लोकप्रतिनिधी आणि वर्ग तीन व त्यावरील सरकारी अधिकारी वगळण्यात आले आहेत.

‘सन २०१४ मध्ये राज्यात छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांचे रयतेसाठी कल्याणकारी राज्य येईल’ अशी हमी भाजपने दिली होती. त्याची होत असलेली पूर्तता जनतेला सुखावणारी आणि विरोधकांना धक्का देणारी आहे. ‘मैं भी चौकीदार’ याची प्रचीती देणारे सरकार ही आमची ओळख आहे.

Editorial Loksatta

सहज सज्जन


98  

वयाने अनेकांपेक्षा कमी असले, तरी मनोहर पर्रिकर यांनी संघ-भाजपच्या जुन्या पिढीचे संस्कारधन टिकविले होते..

गोवा माध्यमांतून दिसतो तसा ख्रिस्तीबहुल नाही, हे पर्रिकरांच्या राजकारणाने दाखवून दिले. अंगभूत धडाडी, तीस मिळालेली माध्यम नियंत्रणाची जोड आणि अभ्यास या जोरावर अल्पावधीतच पर्रिकर संभाव्य राष्ट्रीय नेते म्हणून गणले जाऊ लागले..

रा. स्व. संघाच्या मुशीत घडलेल्या प्रमोद महाजन, नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी, शिवराजसिंह चौहान आदींनंतरच्या पिढीतील मनोहर पर्रिकर हे बिनीचे नाव. या तिघांइतकेच किंबहुना अधिक प्रमाणात राष्ट्रीय जबाबदारीसाठी मनोहर हे अधिक पात्र आणि अधिक सज्ज होते. पण ते आता होणे नाही. कर्करोगाच्या असाध्य आजाराशी वर्षभराच्या संघर्षांने अशक्त झालेल्या कुडीतून पर्रिकर यांचा प्राण अखेर निघून गेला. त्यांच्या निधनाने पुढच्या पिढीतील एका आश्वासक नेत्याची अकाली अखेर झाली. पर्रिकर यांचे महत्त्व केवळ एका भाजपशासित राज्याचे मुख्यमंत्री इतकेच नाही. ते त्याहून बरेच अधिक आहे.

ते त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात जसे आहे तसेच त्यांना घडवणाऱ्या संस्कार व्यवस्थेतदेखील आहे. मनोहरसारखी एक नेत्यांची पिढीच्या पिढी संघाच्या तालमीतून तयार झाली. ती अर्थातच हिंदुत्ववादी होती. पण अलीकडच्या काळात हिंदुत्वाचा जो एक कर्कश आणि कानठळ्या बसवणारा आविष्कार पाहावयास मिळतो, त्या हिंदुत्वाशी पर्रिकर दूरान्वयानेही जवळ आले नाहीत. एक प्रकारची समावेशकता त्यांच्या हिंदुत्वात होती आणि म्हणूनच ती सह्यदेखील होती. उत्तम शैक्षणिक अधिष्ठानास धर्मसंस्काराचे कोंदण मिळणार असेल तर त्यात एक शांतसमावेशकता आपोआप येते. भाजपच्या अनेक जुन्या नेत्यांत तशी ती आहे. पर्रिकर त्या नेत्यांचे प्रतिनिधित्व करायचे. चेहऱ्यावर एक स्मित, गोव्याच्या मातीतून आपोआपच उगवलेली एकेरीत सलगीची सवय आणि अभ्यासू वृत्ती हे पर्रिकर यांचे वैशिष्टय़ होते. त्यांच्या राजकीय कौशल्याचे महत्त्व हे त्यांनी जमवलेल्या संचितात आहे. हे संचित सहिष्णु होते. म्हणूनच आयआयटीतील उच्चशिक्षणानंतर व्यवसायात शिरताना निवडावयाचा भागीदार हा धर्माने मुसलमान आहे, म्हणून त्यांच्या मनात कसलाही किंतु नव्हता. म्हणूनच मुख्यमंत्रिपदाच्या त्यांच्या पहिल्या प्रयत्नात ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी पर्रिकर यांच्यासाठी जातीने प्रचार केला. आपल्या रविवारच्या प्रार्थनांतून या धर्मगुरूंनी पर्रिकर यांचे सरळसरळ समर्थन केले. ही आधीच्या संघीय पिढीतील समंजसता आहेच, पण पर्रिकर यांच्याबाबत ती अधिक होती. याचे कारण गोव्याच्या मातीत आढळेल. या मातीत ख्रिश्चनांचे चर्च आणि हिंदूंची देवळे गुण्यागविंदाने एकत्र नांदतात आणि त्यांच्या परिसरात वावरणारे सहज मुसलमानही असू शकतात. त्याचे कोणालाच काही टोचत नाही. या सहजपणाचा वापर पर्रिकर यांनी व्यक्तिमत्त्व सादरीकरणात उत्तम केला. भारतीय मनांस उच्चपदस्थांच्या साधेपणाचे एक विचित्र आकर्षण आहे. व्यक्तीची कृती कशीही असो. पण तीत साधेपणा असेल तर त्याच्या दोषांकडे आपला समाज उदार अंतकरणाने पाहतो. या पाहण्यात एक सुखद आश्चर्य असते. पर्रिकर यांना या सामान्यांच्या डोळ्यात दिसणाऱ्या या आश्चर्याचे आकर्षण होते. म्हणून कोणत्याही पदावर असले तरी पर्रिकर लोकांच्या या डोळ्यातील आश्चर्यानंदाचा आनंद घेत.

गोव्यासारख्या उगाचच ख्रिश्चनबहुल मानल्या जाणाऱ्या प्रांतात भाजप रुजवण्याचे श्रेय पर्रिकर यांना जाते. येथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की दाखवला जातो तितका गोवा हा प्रांत अजिबात ख्रिस्ती नाही. वास्तव उलट आहे. तो हिंदुबहुलच आहे. हिंदूंचे प्रमाण त्या राज्यात ६५ टक्क्यांच्या आसपास असावे. पण तरीही माध्यमांतील सादरीकरणामुळे गोवा हा अधिक ख्रिस्ती भासतो. तेव्हा गोव्यासारख्या ख्रिस्ती राज्यात पर्रिकर यांनी भाजपला रुजवले असे म्हटले जाते ते खरे नाही. गोवा हा अत्यंत हिंदू आणि धार्मिक असा प्रदेश असून आजही तेथे तुळशीचे लग्नसुद्धा वाजतगाजत साजरे होते. तेव्हा अशा ठिकाणी भाजपला रुजवणे हे वाटते तितके अवघड नव्हते. करायचे होते ते इतकेच की तेथील बहुजन हिंदूंना धर्माच्या झेडय़ांखाली एकत्र आणणे. ती जबाबदारी संघाने आणि विश्व हिंदू परिषदेने जशी उचलली तशी राजकीय पातळीवर पर्रिकर यांच्यासारख्यांनी ती हाताळली. याचा परिणाम असा झाला की मुळातच अशक्त आणि कालबाह्य होत चाललेला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष पर्रिकर यांनी अधिकच खिळखिळा केला. तसेही गोव्यास स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर आणि महाराष्ट्रात विलीनीकरणाची शक्यता मावळल्यानंतर स्थानिक पक्षाने स्वतस महाराष्ट्रवादी म्हणवून घेणे चुकीचेच होते. पर्रिकर यांनी ती चूक जनतेच्या डोळ्यासमोर ठसठशीतपणे मांडली. त्यास धर्माचा आधार मिळाला आणि संघाच्या कार्यामुळे रुजलेल्या वृक्षास भाजपच्या रूपाने चांगली फळे लाभली. ती चाखण्याच्या योग्य वेळी पर्रिकर तेथे होते. तेव्हा मुख्यमंत्रिपद त्यांच्याकडे सहज चालत येणे हा नैसर्गिक तपशिलाचा भाग होता.

त्यानंतरचा पर्रिकर यांचा पुढचा प्रवास तितका वादविवादरहित नाही. ज्या समाजातून पर्रिकर येतात त्यास गोव्याच्या समाजजीवनात भलताच मान आहे. त्यात पर्रिकर हे आयआयटीसारख्या संस्थेतून यशस्वीपणे बाहेर पडलेले. म्हणजे जन्मास कर्माचीही साथ लाभली. त्यामुळे पर्रिकर मंत्रिमंडळात पहिल्या एक ते दहा क्रमांकावर एकच नाव असे. ते म्हणजे मनोहर पर्रिकर. हे भाजपच्या अलीकडच्या कार्यशैलीशी सुसंगतच म्हणायला हवे. गुजरात आणि गोवा या दोन राज्यांत याची सुरुवात झाली. त्या पद्धतीचे अंगभूत वैशिष्टय़ म्हणजे संपूर्ण प्रशासनावर एकाच व्यक्तीची पकड असते आणि मंत्रिमंडळात नावे जरी अनेक असली तरी ती नावापुरतीच असतात. पर्रिकर यांची ही कार्यशैली होती. अधिकाराचे विकेंद्रीकरण हे जरी त्यांना अमान्य होते तरी त्याचा म्हणून एक फायदा असतो. तो म्हणजे भ्रष्टाचार करण्याच्या संभाव्यता नष्ट होतात. पर्रिकर यांनी ते करून दाखवले. त्यांच्या उभ्या राजकीय आयुष्यात त्यांच्यावर मनमानीपणाचा आरोप झाला असेल, पण एकदाही कधी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा डाग त्यांना स्पर्शला नाही. अंगभूत धडाडी, तीस मिळालेली माध्यम नियंत्रणाची जोड आणि अभ्यास या जोरावर पर्रिकर संभाव्य राष्ट्रीय नेते म्हणून गणले जाऊ लागले. गोव्यासारख्या एका जिल्ह्याच्या आकाराइतक्या प्रदेशातील नेत्याने राष्ट्रीय स्तरावरच्या शक्यता जागृत कराव्यात हे निश्चितच कौतुकास्पद. ही बाब भाजपसाठीही तितकीच अभिनंदनीय. यामुळेच एकेकाळी राज्यस्तरीय नेत्यांची मोठी फळीच्या फळी या पक्षाने उभी केली.

हिंदी भाषेविषयी तितकेसे नसलेले ममत्व हे सुरुवातीच्या काळात पर्रिकर यांच्या राष्ट्रीय राजकारण प्रवेशाच्या आड आले. अनेकांना ठाऊक नसेल. परंतु नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षपदाच्या वादग्रस्त काळात पर्रिकर यांचे नाव परिवारात त्यांना पर्याय म्हणून घेतले जात होते. पर्रिकर यांच्या राष्ट्रीय आगमनाची तयारीदेखील सुरू होती आणि त्यासाठी गोव्यातील काही खाण मालकांचा पुढाकार होता. पण त्या प्रयत्नांत काही यश आले नाही. यामागे पर्रिकर यांच्या स्वभावविषयक मर्यादादेखील काही प्रमाणात कारणीभूत असाव्यात. भाजपच्या गोव्यातील अधिवेशनात पक्षाध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांच्याविषयी त्यांनी घेतलेली भूमिका ही त्यांच्या या काहीशा मी म्हणेन ती आणि तीच पूर्व या स्वभावाची द्योतक होती. याच स्वभावामुळे त्यांची संरक्षणमंत्रिपदाची कारकीर्द पडद्यामागच्या वादळाची ठरली. नितीन गडकरी यांनी मध्यस्थी केली नसती तर पर्रिकर मध्येच हे पद सोडून गोव्यात परतले असते. गडकरी यांच्या हाताळणीमुळे ते गोवा विधानसभा निवडणुकांपर्यंत दिल्लीत थांबले.

पण त्यांचे दिल्ली वास्तव्य हे एकाकी होते. ना कोणा पक्ष कार्यकर्त्यांची त्यांच्याकडे वर्दळ असे ना अन्य कोणाची. गोव्यात मुख्यमंत्री असले तरी मोकळेपणाने वागण्याच्या त्यांच्या अधिकारावर नियंत्रण नसे. दिल्लीत संरक्षणमंत्रिपदी असताना ते आले. त्यामुळेही त्यांना परतीची आस होती. तसे ते परतलेही. पण त्यांचा पूर्वीचा दिमाख आणि तोरा गमावून. सत्ता टिकवण्यासाठी फोडाफोडीच्या राजकारणाचे त्यांना वावडे होते असे नाही. परंतु या वेळची फोडाफोड ही देशाच्याच डोळ्यावर आली. ती करून मिळवलेल्या सत्तेत ते स्थिरावत असतानाच त्यांना कर्करोगाने गाठले. दोन दशकांपूर्वी त्यांची पत्नीही याच आजाराने गिळंकृत केली होती. तो घाव उर्वरित काळात कधीच भरून आला नाही. ते अधिकाधिक एकटे होत गेले. तो एकटेपणा आता कायमचा संपला. मनोहर पर्रिकर चार वेळा मुख्यमंत्री झाले. पण एकदाही ते आपली पाच वर्षांची मुदत पूर्ण करू शकले नाहीत. ही त्यांची राजकीय तशीच वैयक्तिक आयुष्यातील अपूर्णता. त्या अपूर्णतेस आज पूर्णविराम मिळाला. भारतीय राजकारणात अशीही प्रामाणिक साधी माणसे कमीच. त्यात जी होती वा आहेत, त्यांतील एक सहज साधे सज्जन असे व्यक्तिमत्त्व आज आपल्यातून कायमचे गेले. 

vyakhtivedh-news/dr-a-k-mohanty

डॉ. ए. के. मोहंती


101  

भारतातील अणुऊर्जा आणि अण्वस्त्र विकास कार्यक्रमाचे प्रणेते डॉ. होमी भाभा यांचे कार्य निगुतीने पुढे नेणाऱ्या, संशोधक घडवणाऱ्या भाभा अणुसंशोधन केंद्राची (बीएआरसी) यापुढील वाटचाल संशोधक डॉ. अजित कुमार मोहंती यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. के. एन. व्यास यांच्याकडून मोहंती यांनी नुकताच कार्यभार स्वीकारला.

ते मूळचे ओदिशाचे. त्यांनी १९७९ मध्ये भौतिकशास्त्रातील पदवी मिळवली. कटक येथे पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण त्यांनी पूर्ण केले. अणुऊर्जा संशोधन क्षेत्रात तोपर्यंत भारत काहीसा स्थिरावला होता. अणुऊर्जा संशोधन आणि विकासाचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून विचार होऊ  लागला होता. 

भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्याही २५ तुकडय़ांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले होते. डॉ. मोहंती यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर १९८३ मध्ये भाभा अणुसंशोधन केंद्रात ते रुजू झाले. संस्थेच्या २६व्या तुकडीचे ते प्रशिक्षणार्थी. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून त्यांनी पीएच.डी. केले.

अणुभौतिकशास्त्रातील त्यांची अनेक संशोधने नावाजण्यात आली आहेत. बीएआरसीबरोबरच अनेक संस्थांमधील महत्त्वाच्या संशोधन प्रकल्पांसाठी त्यांनी काम केले आहे. अमेरिकेतील ब्रुकहेवन नॅशनल लॅबोरेटरीचे प्रकल्प आणि गेली काही वर्षे जगाचे लक्ष लागलेला जीनिव्हा येथील ‘सर्न’ प्रकल्प यांसाठीही त्यांनी काम केले आहे.

इंडियन फिजिक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लिअर सायन्सच्या मूलभूत विज्ञान समितीचे सचिव यांसह विज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रातील अनेक संस्था, संघटनांमधील पदे त्यांनी भूषविली आहेत. इंडियन फिजिक्स सोसायटीचा यंग फिजिस्ट अ‍ॅवॉर्ड (१९८८), इंडियन सायन्स नॅशनल अ‍ॅकॅडमीचे यंग सायन्टिस्ट अ‍ॅवॉर्ड (१९९१), अणुऊर्जा विभागाचा होमी भाभा पुरस्कार (२००१) त्यांना मिळाला आहे.

अणुऊर्जा क्षेत्रातील नवखा देश ते महत्त्वाच्या जागतिक प्रकल्पांमधील सहभागी देश या प्रवासाचे ते एक साक्षीदार आहेत. संस्थेतील गेल्या ३५ वर्षांतील चढउतार, संशोधन याची जाण असलेले नेतृत्व संस्थेला मिळाले आहे.

तीन वर्षे ते केंद्राचे संचालक म्हणून काम पाहतील. अणुऊर्जेवरील संशोधनाला अधिक गती देणे क्रमप्राप्त आहे. सामान्य माणसांपासून काहीसा दूर राहिल्यामुळे या विषयाला गैरसमाजाचे कोंदण अधिक आहे. देशातील महत्त्वाची संस्था असली तरी अपवादात्मक स्थितीत लालफितीचे फटके संस्थेलाही मिळाले आहेत. अशा आव्हानांतून संस्थेला पुढे नेण्याचे, संस्थेचे काम अधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आव्हान डॉ. मोहंती यांना पेलावे लागणार आहे.

news/reserve-bank-of-india-growth-rate-of-india-inflation-rate-in-india

अर्थसंकेतांचे गांभीर्य..


16  

विशिष्ट कालावधीत सेवा-वस्तूंच्या किमतीत होणारी अनियंत्रित वाढ अशी चलनवाढीची शास्त्रीय अंगाने व्याख्या केली गेली आहे. या अर्थाने चलनवाढ हा महागाईचा समानार्थी शब्द ठरतो. या किरकोळ किमतींवर आधारित चलनवाढीच्या दराने सरलेल्या फेब्रुवारी महिन्यांत २.५७ टक्के म्हणजे आदल्या चार महिन्यांच्या तुलनेत उच्चांकी स्तर गाठला. त्याच वेळी देशाच्या कारखानदारी क्षेत्राने कच खाल्ल्याने औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जानेवारी महिन्यात १.७ टक्के असा भलताच मंदावलेला राहिला.

अर्थव्यवस्थेचा विपरीत कल दर्शविणारे हे दोन्ही आकडे मंगळवारी जाहीर झाले. केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेकडून ही नियतकालिक आकडेवारी जाहीर केली जाते. महागाई दर गेल्या चार महिन्यांत पहिल्यांदाच वाढला असला तरी त्याने अद्याप चिंताजनक पातळी गाठलेली नाही. त्याउलट देशातील कारखानदारीचा हालहवाल दर्शविणाऱ्या निर्देशांकाचे आकडे घोर निराशाजनक आहेत.

ही ताजी आकडेवारी म्हणजे गेल्या तीन-एक वर्षांत आपल्या अर्थव्यवस्थेत जे काही घडते हे त्याचेच सारांशरूपी वर्णन आहे. महागाईचा पारा काहीसा उतरला म्हणायचा, तरी उद्योग क्षेत्रातील मरगळ मात्र कायम.. या अशा विसंगतीचा प्रत्यय म्हणजे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरलेली नाही याचेच द्योतक ठरणार. अर्थव्यवस्थेचे स्थैर्य आणि विद्यमान मोदी सरकार यांचे कायम वितुष्ट राहिले असल्याने हे घडणे स्वाभाविकही आहे!

खनिज तेलाचे दर आटोक्यात येऊन अर्थव्यवस्था वाढीला अनुकूल वातावरण असताना, मोदी सरकारला नोटाबंदी किंवा ‘नोटाबदल’ घडवून आणण्याचा अनाठायी साहसवाद सुचला. भरीला त्या पाठोपाठ वस्तू आणि सेवा कराची घाईघाईने, तीही पाचस्तरीय अंमलबजावणी सुरू केली गेली. त्यातून बिघडलेले उद्योगांचे गुंतवणुकीचे चक्र अद्याप ताळ्यावर येऊ शकलेले नाही.

देशाची शेती अर्थव्यवस्थाही अस्मानी तसेच सरकारच्या धोरणांचा असह्य़ ताण सोसत आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेचा (एनएसएसओ) अहवाल दडपण्याचे कितीही प्रयत्न झाले तरी रोजगाराचे गाडे घसरलेले आहे आणि बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या कैक वर्षांपेक्षा वाढलेलेच आहे, हे वास्तव या सरकारला झाकता आलेले नाही. महागाई दराचे प्रमाण संथ आणि स्थिर जरूर आहे. परंतु बाजारात मागणी नाही हा त्याचा दुखरा पलू आहे हेही दुर्लक्षिता येत नाही.

मंगळवारी जाहीर झालेल्या किरकोळ किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीत, अन्नधान्य घटकांच्या किमतीतील वाढ वगळता अन्य बिगरखाद्य घटकांच्या किमती स्थिरावल्या असल्याचे दिसणे खरे तर चिंताजनक ठरावे. एकुणात या साऱ्या विखुरलेल्या आकडय़ांचे तुकडे जोडून पाहिले, तर उभे राहणारे अर्थव्यवस्थेचे समग्र चित्र फारसे आशादायी नाही.

फोफावणारे घटक थोडके तर पिछाडीवरील क्षेत्रांची मात्रा अधिक असे हे विषम विकासचित्र गंभीरपणे पाहिले गेले पाहिजे. परंतु निवडणुकीचे वातावरण तापले असताना अशा गांभीर्याची अपेक्षा फोलच. त्यामुळे मंगळवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीचे सूचित हेच की, आता रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थविकासास पूरक पाऊल टाकेल.

निवडणूक आचारसंहितेचे रिझव्‍‌र्ह बँकेवर कोणते बंधन असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मार्चच्या पहिल्या आठवडय़ात नियोजित पतधोरण आढाव्यात, ती नि:संशय व्याजदरात आणखी कपात करेल. निवडणुकांच्या तोंडावर असा कपात दिलासा सरकारला हवाच असतो. त्याला या आकडेवारीने आता तात्कालिक कारणही दिले आहे इतकेच!

terrorism-in-new-zealand

वर्चस्ववाद नव्हे, दहशतवादच!


11  

न्यूझीलंडच्या ख्राइस्टचर्च शहरात शुक्रवारी दोन मशिदींवर झालेल्या भीषण हल्ल्याचे वर्णन पहिल्यांदा न्यूझीलंडच्या अधिकाऱ्यांनी आणि नंतर लगेचच त्यांच्या पंतप्रधानांनी ‘दहशतवादी हल्ला’ असे केले. याउलट विशेषत काही पाश्चिमात्य वृत्तसंस्था आणि संकेतस्थळे या हल्ल्याचे वर्णन अगदी अलीकडेपर्यंत गोऱ्या माथेफिरूने वर्चस्ववादी भावनेतून केलेला हल्ला (व्हाइट सुप्रीमसिस्ट अ‍ॅटॅक) असेच करत राहिल्या.

दुर्दैवयोगाने हा हल्ला अमेरिकेतील एखाद्या मशिदीवर झाला असता, तर तेथील सध्याच्या प्रशासनाने त्याला कधीही ‘दहशतवादी हल्ला’ असे संबोधले नसते. परंतु प्रार्थनास्थळी किंवा कोठेही निशस्त्र, निष्पाप सामान्यांवर झालेले असे हल्ले दहशतवादीच असतात. ते विशिष्ट धर्मीयांनी घडवून आणल्यावरच दहशतवादी ठरवायचे, ही गोऱ्या देशांची सवय प्रथम न्यूझीलंडने मोडून काढली हे योग्यच झाले.

ख्राइस्टचर्चमधील घटनेत एखाद्या पतीसमोर त्याची पत्नी ठार झाली, एखाद्या मातेला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या तिच्या पुत्राला बाहूत घेऊन आक्रोश करावा लागला, एखाद्या तरुणीसमोर तिच्या वडिलांवर बंदुकीच्या गोळ्यांची बरसात झाली, एखाद्या मित्राला वाचवणारा स्वतच हल्लेखोराच्या गोळ्यांना बळी पडला या व अशा असंख्य करुण कहाण्या समाविष्ट आहेत. भारतीय वंशाचे आणि भारतातील किमान नऊ जण मृत्युमुखी पडले.

ख्राइस्टचर्च घटनेतला मारेकरी ब्रेंटन टॅरेंट हा मूळचा ऑस्ट्रेलियन आणि गोरा. त्याच्या गोळ्यांना बळी पडलेले बहुसंख्य स्थलांतरित होते. हा आणखी एक ज्वलंत मुद्दा. त्यावर ‘आमच्या आदर्शातला न्यूझीलंड असा नाही,’ असे त्या देशाच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डेर्न यांनी शुक्रवारी रात्रीच जाहीर केले, हे बरे झाले. युरोपातील काही सरकारे आणि विद्यमान अमेरिकी सरकार स्थलांतरित नागरिकांच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेऊ लागले आहेत.

मूलत बेकायदा निर्वासितांबाबत सुरू झालेली चर्चा अखेरीस कायदेशीर स्थलांतरितांपर्यंत पोहोचतेच. चरितार्थ, शिक्षण, उद्योग, व्यापारानिमित्त इतर देशांच्या सीमा ओलांडणे हे नवीन सहस्रकात अपरिहार्य बनले आहे. त्यातून ‘बाहेरचे येऊन इथल्या संधी हिरावून घेतात’ छापाच्या दाव्यांना कोणताही आधार उरलेला नाही. तरीही अनेकदा निवडणुकीनिमित्त विशेषत भावनिक जनाधारावरच जन्माला येणारे आणि तगून राहणारे नेते स्थलांतरितांच्या मुद्दय़ाचे हुकमी अस्त्र बाहेर काढतातच.

त्यातून जो विखार निर्माण होतो आणि समाजमनात झिरपतो त्याचे उत्तरदायित्व घेण्यास असे नेते कधीही तयार नसतात. ख्राइस्टचर्चमधील बळी हे एका अर्थाने या विखाराचेही बळी आहेत. वरकरणी ऑस्ट्रेलियन मारेकऱ्याने युरोपातील कथित इस्लामी दहशतवादाचा दाखला दिला असला, तरी त्याच्या मुळाशी स्थलांतरितांविरोधातील राग हेही एक कारण आहे.

ब्रेंटन टॅरेंट ऑस्ट्रेलियन असला, तरी तो स्वतला निओ-नाझीवादाचा हस्तक समजतो. युरोपात इस्लामी प्रभाव वाढू लागला असून, त्याविरोधात शस्त्र घेणाऱ्या समुदायाचा सदस्य असल्याचा दावा करतो. अमेरिका आणि युरोपात स्थलांतरितांवर हल्ले करणारे हल्लेखोर त्याचे ‘आदर्श’ आहेत. त्यामुळे एका अर्थाने या प्रकारच्या दहशतवादाच्या मुळाशी वांशिक राष्ट्रवाद आहे.

धर्माधारित दहशतवादाइतकाच हा वांशिक राष्ट्रवादावर आधारित दहशतवादही व्यापक आणि तितकाच धोकादायक कसा आहे, हे ख्राइस्टचर्चमधील घटनेने दाखवून दिले आहे. त्यातही धक्कादायक प्रकार म्हणजे, वांशिक राष्ट्रवाद हा दहशतवादी वाटेने गेलेल्या धार्मिक बंधुत्ववादावर उत्तर किंवा त्याला प्रतिसाद म्हणून फोफावू लागला आहे.

अशा प्रवृत्तींपासून न्यूझीलंडसारखा सुस्थित, सुपोषित आणि सुसंस्कृत देशही सुरक्षित नाही, ही जाणीव अस्वस्थ करणारी आहे. टॅरेंटच्या काही ‘आदर्शा’पैकी एक लुका ट्रेनी याने इटलीत सहा स्थलांतरितांना जखमी केले. दुसरा डिलन रूफ ज्याने अमेरिकेत चर्चमध्ये नऊ आफ्रिकनांना ठार केले. आणखी एक डॅरेन ओसबोर्न, ज्याने लंडनमध्ये मुस्लीम स्थलांतरितांवर व्हॅन चालवली.

टॅरेंटने ‘स्फूर्ती’ घेतली तो अँडर्स बेरिंग ब्रायविक हा नॉर्वेजियन माथेफिरू, ज्याने ७७ युवकांचे बळी घेतले! ख्राइस्टचर्च हल्ल्याआधी जारी केलेल्या ‘जाहीरनाम्या’त पोलंड, ऑस्ट्रिया, फ्रान्स, अर्जेटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि अगदी व्हेनेझुएलातील त्याच्यासारख्या माथेफिरूंकडून पाठिंबा मागतो तेव्हा कोणत्याही धार्मिक दहशतवादाइतकाच हा वांशिक राष्ट्रवादही धोकादायक पद्धतीने पसरू लागला आहे.

vishesh-news/automatic-vehicle

स्वयंचलित वाहनांचा आराखडा


6  

स्वयंचलित वाहनांमध्ये विविध स्तर असतात.  या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक होत असून गुगल, उबर, लिफ्ट, जीएम, टेस्ला अशा अनेक नामांकित कंपन्यांच्या या तंत्रज्ञानावर प्रायोगिक चाचण्या सुरू आहेत. त्याची माहिती मोठी उद्बोधक आहे.

काही दिवसांपूर्वी सगळ्यांनी इथिओपिया व इंडोनेशियामधील दोन अत्यंत दुर्दैवी विमान अपघातांबद्दल वाचलंच असेल. त्या संदर्भातील अंतिम तपास अहवाल अजून यायचा आहे; पण माध्यमांतील वृत्तानुसार दोन्ही वेळी वैमानिकांना ‘कंट्रोल प्रॉब्लेम’ म्हणजेच विमान चालविण्यात अडथळे आले. तसेच त्या अत्याधुनिक विमानात एक नवीन सॉफ्टवेअर आज्ञावली बसविण्यात आली होती.

यामुळे स्वयंचलित पद्धतीने काही ठरावीक परिस्थितीत विमानाचा उडण्याचा कोन आपोआप खाली होतो, असे त्यात म्हटले आहे. साहजिकच मनात अनेक शंका आणि अनेक प्रश्न निर्माण झाले. मी जे एकंदरीत संशोधन केले त्यात स्वयंचलित वाहनांचा वापर अत्यंत धोकादायक ठिकाणी करण्यात येतो असेही लक्षात आले. उदाहरणार्थ ऑस्ट्रेलियामधील खाणींमध्ये मालाची ने-आण करण्यासाठी  वापरले जाणारे ट्रक्स असो. आजच्या सदरात ऑटोनॉमस व्हेइकल्सचा (एव्ही) पुढचा अध्याय जाणून घेऊ.

प्रथम एव्हीचे विविध स्तर पाहू, ज्याच्यात ‘ऑटोनॉमी’ म्हणजेच चालकविरहित गाडी चालण्याच्या स्वायत्ततेचे ‘लेअर्स’ म्हणजेच पायऱ्या तज्ज्ञांनी मांडलेल्या आहेत.

स्तर शून्य स्वायत्तता. सध्याच्या गाडय़ा बहुतेक पूर्णपणे मानवी नियंत्रणाने चालतात. तो हा टप्पा.

स्तर १) प्राथमिक स्वायत्तता. काही उच्च श्रेणीच्या गाडय़ांमध्ये क्रूझ कंट्रोल, ऑटोमॅटिक ब्रेक असतात. अशा गाडय़ा सध्या बाजारात सहजच उपलब्ध आहेत.

स्तर २) माध्यमिक स्वायत्तता. दोन किंवा अधिक कंट्रोल्स पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने वापरताात. जसे स्टीअरिंग, अ‍ॅक्सिलरेटर व ब्रेकही गरज पडल्यास चालकाने कंट्रोल हातात घ्यावा अशी अपेक्षा. प्रायोगिक तत्त्वावर चाचण्या सुरू.

स्तर ३) पूर्ण स्वायत्तता; पण गरज पडल्यास चालकाने कंट्रोल हातात घ्यावा अशी अपेक्षा. इथे गाडीच्या स्टीअरिंग सीटवर चालकाने बसून राहायचे असून नेहमीप्रमाणेच सतर्क राहायचे आहे. मात्र गाडी प्रत्यक्ष चालवायची नाही. काही ठरावीक परिस्थितीत गाडीने संदेश दिल्यास किंवा स्वत:हून गाडी ‘टेक-ओव्हर’ करायची. अजूनही काल्पनिक, पण लवकरच बाजारात उपलब्ध होतील अशी लक्षणे.

स्तर ४) पूर्ण स्वायत्तता. काही ठरावीक ड्रायव्हिंग परिस्थितीत गाडी संपूर्ण चालकविरहित. काही विशिष्ट कामासाठी उपलब्ध असलेली व्यावसायिक वाहने जसे खाणीतले ट्रक्स.

स्तर ४) पूर्ण स्वायत्तता. प्रत्येक ड्रायव्हिंग परिस्थितीत गाडी संपूर्ण चालकविरहित. सध्या तरी काल्पनिक अवतार.

स्वयंचलित वाहनांच्या (एव्ही) क्षेत्रात अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक होत आहे. अनेक दिग्गज यासाठी अहोरात्र काम करीत असून जगभरातील माध्यमांचे लक्ष याकडे लागले आहे.  अशी परिस्थिती असल्याने या संशोधनावर रोज काही ना काही वाचण्यात येत असते. गुगल, उबर, लिफ्ट, जीएम, टेस्ला अशा अनेक नामांकित कंपन्यांच्या वरील तंत्रज्ञानावर प्रायोगिक चाचण्या सुरू आहेत. प्रत्येक जण काही तरी वैशिष्टय़पूर्ण करायचा प्रयत्न  करीत आहे. आपण मात्र थोडक्यात एव्ही गाडय़ांचा एक ढोबळ तांत्रिक आराखडा बघू. तो खालीलप्रमाणे.

१) मॅपिंग आणि स्थानिकीकरण

एक चालकविरहित वाहन मानवी मदतीशिवाय सभोवतालचे पर्यावरण जाणून घेण्यास, त्याचे विश्लेषण करून, योग्य निर्णय घेऊन गाडी चालवण्यास सक्षम असते. हे कार्य पूर्ण करण्यासाठी, प्रत्येक वाहनात सामान्यत: जीपीएस युनिट, एक नेव्हिगेशन सिस्टम आणि विविध सेन्सर्स – जसे लेझर रेंजफाइंडर्स, सोनार, रडार आणि व्हिडीओ असतात. मॅपिंग म्हणजे जसे आपण डोळ्यांनी बघून सभोवतालचा एक त्रिमितीय नकाशा बनवतो तसेच एव्ही गाडय़ा विविध सेन्सर्स, लेझर्स वापरून एक त्रिमितीय नकाशा बनवितात.

गाडीवर बसवलेले अनेक लेझर बीम्स ३६० अंश कोनामध्ये आजूबाजूला असलेल्या गोष्टींवर परावर्तित होऊन सतत माहिती गोळा करीत असतात. इथे महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एक – गाडीपासून असलेले अंतर, दोन – त्या वस्तूची गती, तीन – तिच्या पुढील मार्गाचा अंदाज. या तिन्ही गोष्टींचे अचूकपणे विश्लेषण करावे लागते. उदाहरणार्थ बाजूची गाडी वळण घेयेत का, वेग कमी करतेय का असे. त्याचबरोबर गाडीला आपण स्वत: नक्की कुठे आहोत, त्याचा वरील त्रिमितीय नकाशात तितक्याच अचूकपणे अंदाज असायला हवा. त्यासाठी जीपीएस नेव्हिगेशन वापरता येते, जसे गुगल मॅप्स.

२) अडथळा टाळणे

वरील नकाशामध्ये गाडीला आजूबाजूला असलेल्या स्थिर वस्तू, जसे इमारत, झाडे, वाहतूक सिग्नल्स आणि गतिमान वस्तू, जसे गाडय़ा, पादचारी आणि काही ठिकाणी प्राणी अशा सर्वाची माहिती असावी लागते. त्यात गतिमान वस्तूंचे सद्य स्थान व काही सेकंदांनंतरच्या स्थानाचा अंदाज हे दोन्हीही अत्यंत महत्त्वाचे असतात.

एआयची किमया इथे खास करून वापरली जाते. एक म्हणजे कॉम्प्युटर व्हिजन वापरून वस्तू अचूक ओळखणे व त्यांचे तितकेच अचूक वर्गीकरण करून त्या अडथळा ठरतात की नाहीत याचे विश्लेषण सतत करीत राहणे. एक उदाहरण घेऊ. गाडीला तिच्या सेन्सर्सद्वारा शंभर मीटरवर एक बाटली रस्त्याच्या मध्ये दिसते. अशा वेळी मग कोणता निर्णय गाडीने घ्यावा? इतके सोपे नाही आहे प्रकरण.

ती बाटली काचेची की प्लॅस्टिकची, परत फुटलेली तर नाही ना! मुख्य म्हणजे तिचा एकंदर आकार आणि गाडीच्या टायर्सचा आकार, परत आजूबाजूला गाडय़ा किती, लेन बदलली तर काय होईल इत्यादी अनेक निर्णय एकाच वेळेला आणि क्षणार्धात घ्यावे लागतात. त्याचबरोबर विविध देशांतील वाहतुकीचे व पादचारी नियम यांचेदेखील ज्ञान असावे लागते.

हा विषय अत्यंत गुंतागुंतीचा असून इथे एव्ही गाडी रस्त्यावर धावायला अजून बरीच प्रगती करावी लागणार आहे. त्याबरोबर एव्ही गाडय़ांचे नियम, कायदे जोपर्यंत बनत नाहीत तोपर्यंत आपण स्तर ३ म्हणजेच गाडीच्या स्टीअरिंग सीटवर चालकाने नेहमीप्रमाणेच बसून सतर्क राहायचे, पण गाडी प्रत्यक्ष चालवायची नाही. काही ठरावीक परिस्थितीत गाडीने संदेश दिल्यास किंवा स्वत:हून गाडी ‘टेक-ओव्हर’ करायची, अशी भविष्यातील शक्यताच मला तरी जास्त वाजवी वाटते.

३) पथ नियोजन

मॅपिंग आणि स्थानिकीकरणमधून घेतलेल्या माहितीचा वापर सुरक्षित मार्गाने करणे, अडथळ्यांना टाळणे आणि वाहतूक नियमांचे पालन करणे हे पथ नियोजनाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. इथे वापरण्यात येतो एक एआय अल्गोरिथम. तो सतत गाडीचा एक दीर्घ पल्ल्याचा मार्ग बनवून ठेवतो. तसेच एक लहान पल्ल्याचा मार्ग आखून त्यात सतत सुधारणा करीत असतो.

उबरच्या एव्ही चालकविरहित स्व-ड्रायव्हिंग चाचणी मॉडेल्स, त्यांच्याअंतर्गत मॅप तयार करण्यासाठी साठ सेन्सर, लेझर बीम आणि इतर सेन्सर्स वापरतात. गुगलच्या एव्ही चाचणीत मॉडेल्स लेझर्स, रडार, एचडी कॅमेरे व सोनार सिस्टम वापरतात.

human-brain-reliable academy

एकाग्रतेसाठी..


8  

अभ्यासातल्या एकाग्रतेविषयी खूपदा बोललं जातं. मुलांनी अभ्यासाकडे किंवा कोणत्याही अवघड वाटणाऱ्या कामाकडे लक्ष द्यावं असं वाटत असेल तर इतर व्यवधानं कोणती आहेत, हे बघावं लागेल. यामध्ये कदाचित खेळ असतील, छंद असतील. मित्रमैत्रिणींबरोबर गप्पा मारण्याचा वेळ असेल. अनेक घरांमध्ये मुलांची अभ्यासातली एकाग्रता वाढावी म्हणून या गोष्टींवर गदा येते. यातल्या काही गोष्टी बंद करण्यात येतात.

खरं तर शालेय मुलांच्या दिनक्रमात मैदानी खेळ, ते शक्य नसेल तर टेनिस-बॅडमिंटनसारखे इनडोअर खेळ, पोहणं, सायकलिंग याला पर्याय नाही. यामुळे शरीरातलं रक्ताभिसरण वाढतं. मेंदूला ऑक्सिजन मिळतो. याचा चांगला परिणाम एकाग्रतेवर होतो. प्रत्येक मुलामुलीला जे खेळायचं आहे, त्या खेळापासून त्यांना वंचित ठेवलं तर त्यांचं मन इतर कोणत्याही गोष्टीत एकाग्र होऊ  शकत नाही. याशिवाय जे छंद असतील, त्यातही मुलांचं मन गुंतलेलं असतं. त्या छंदांमुळे मुलांना आनंद होत असतो. म्हणून मुलांच्या टाइमटेबलमध्ये रोजचा वेळ या खेळांसाठी, छंदांसाठी ठेवायलाच हवा.

ज्या गोष्टींची मनापासून आवड असते, त्यात आपले न्यूरॉन्स प्राधान्याने जुळत असतात.  मुलांना काही वेळ या आवडीच्या आणि बौद्धिक गोष्टी करू दिल्या आणि मग अभ्यासाची वेळ ठरवली त्यांचं मन अभ्यासासाठी एकाग्र होण्याच्या शक्यता वाढतात.

जर हे करू दिलं नाही तर मनात असमाधान राहतं. मूल एकाग्रतेने अभ्यास करू  शकत नाही.  आवडीच्या आणि नावडीच्या विषयांचा संबंध न्यूरॉन्सशी असतो, म्हणून त्या विषयांमुळे मनाला समाधान मिळतं किंवा त्रास होतो. कोणालाही कॉर्टिसॉलसारखी ताणकारक रसायनं नको असतात, तर आनंदी रसायनं निर्माण होतात. ही रसायनं मुलांच्या मेंदूत निर्माण व्हायला हवीत.

याशिवाय, अभ्यास करण्याची प्रक्रिया ही मेमरी या भागात घडत असते. या भागांमध्ये जर धुसफुस, कंटाळा, अतिआनंद, अतिआत्मविश्वास, त्रास अशा भावना असतील, तर मुलांचं लक्ष अभ्यासात लागत नाही. अभ्यासाआधी या सर्व भावना समस्थितीत आणाव्या लागतील. असं लक्षात आलं आहे की, घरातल्या भांडणामुळे, ते आवाज सतत कानात राहण्यामुळे मुलांना खूप त्रास होत असतो. पालकवर्गाने यावर काम केलं तर मुलांसाठी ते फारच महत्त्वाचं असेल.

Article--in-Indian-newspaper

सम्राटांचे दारिद्रय़


53  

अमेरिकेत शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समोर येताच त्यात गुंतलेल्या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले..

माणसे सर्वत्र सारखीच असतात. सुष्ट तशीच दुष्ट. अभ्रष्ट तशीच भ्रष्ट. सकस तशीच हिणकस. तथापि त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेवर तो समाज कधी ना कधी तरी विकसित होणार की अखंड सौभाग्यवती या निर्थक आशीर्वादाप्रमाणे ‘अखंड विकसनशीलच’ राहणार हे अवलंबून असते. हा फरक समजून घेण्यासाठी अमेरिकेत गाजू लागलेल्या महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे उदाहरण अत्यंत योग्य ठरेल.

अमेरिकेत शिक्षणासाठी जावे ही बहुतांश ज्ञानेच्छूंची इच्छा असते ती काही तेथील उत्तम इमारती वा भौतिक सुखसोयींमुळे नव्हे. ती विद्यापीठे आजही जगात आपला दर्जा टिकवून आहेत याचे कारण शुद्ध गुणग्राहकता आणि धर्मजातपंथनिरपेक्ष समाज. त्यामुळे तेथील महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्यासाठी जगातून झुंबड उडते. येल, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड अथवा कॅलिफोर्निया आदी विद्यापीठांत प्रवेश मिळणे म्हणजेच उच्च गुणवत्तेवर शिक्कामोर्तब होणे असे मानले जाते. ही विद्यापीठे खासगी पण सरकारनियंत्रित आहेत. त्या देशात उच्चशिक्षण हे अत्यंत खर्चीक आहे आणि अधिक चांगल्यासाठी अधिक दाम मोजणे हा समाजमान्य रिवाज आहे. तथापि काही महाभागांनी या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवून देण्याचा गैरमार्ग शोधून काढला. तो उघडकीस आल्याने तेथे मोठाच गहजब उडाला असून मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागानेच या प्रकरणाची चौकशी हाती घेतली आहे. हे काय आणि कसे झाले हे पाहिल्यास हा दळभद्री उद्योग अगदीच परिचित वाटेल.

झाले असे आणि इतकेच की विल्यम सिंगर नामक खटपटय़ा व्यक्तीने देशातील नऊ विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून देण्याचे तीन चोरटे मार्ग शोधले. बनावट नावाने विद्यार्थ्यांना त्याने प्रवेश परीक्षेस बसवले, विद्यार्थी गतिमंद आहेत असे सांगून उत्तरपत्रिका देण्यासाठी अधिक वेळ घेतला आणि तिसरा म्हणजे क्रीडा वर्गवारीतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आहे त्यापेक्षा किती तरी दाखवून त्यांना प्रवेश मिळवून दिले. हे अर्थातच पैशाच्या बदल्यात झाले. हे पैसे देणारे होते अमेरिकेतले तृतीयपर्णी तारेतारका, उद्योजक वा तत्सम. हा व्यवहार शेकडो कोटींचा झाला आणि या सिंगरने एकटय़ाने त्यातून भारतीय रुपयांत पाहू गेल्यास शंभर कोटींहून अधिक रक्कम कमावली. त्यात अर्थातच वाटेकरी होते. सगळ्यात मोठा वाटा होता तो विद्यापीठांतील क्रीडा विभाग हाताळणाऱ्यांचा. गैरमार्गाने प्रवेश घेणारे हे तेथील मुख्य क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित नव्हते. या विद्यार्थ्यांना भलत्याच अप्रचलित खेळात नैपुण्य असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे या सिंगरने मिळवली आणि विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांना आघाडीच्या विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून दिला. तेथील बहुतांश विद्यापीठांत आपल्याप्रमाणेच समान मध्यवर्ती प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. फरक असलाच तर आपल्याकडे खासगी महाविद्यालये वा विद्यापीठे आपापल्या शैक्षणिक संस्थांची या प्रवेश परीक्षेच्या नियमावलीतून सुटका करून घेऊ शकतात. वास्तविक ही मुभा त्यांना असता नये यासाठी लोकसत्तासह अनेकांनी विविध वेळी आवाज उठवला. परंतु आपल्या देशात अन्य कोणत्याही नैतिक नादापेक्षा रुपयांची छनछन अधिक ऐकली जाते. त्यामुळे या खासगी महाविद्यालयांचे चोचले पुरवले गेले. आणि अजूनही जातात.

तथापि सुदैवाने अमेरिकेसारख्या देशांत कायद्याचे राज्य अजूनही आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येताच मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागाने झपाटय़ाने हालचाल केली आणि राष्ट्रीय पातळीवर चौकशी केली. आपल्याप्रमाणे समिती वगैरे नेमण्याच्या फंदात न्याय विभागाने वेळ दवडला नाही. सिंगरला ताब्यात घेतल्यावर त्याने आपले लागेबांधे उघड केले. त्यामुळे विद्यापीठातील संबंधितांना सेवेतून दूर तर केले गेलेच, पण त्यापेक्षाही आपण लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ज्या धनाढय़ांनी पैशाच्या जोरावर आणि गुणवत्तेशिवाय या विद्यापीठांत आपल्या पोराबाळांसाठी प्रवेश घेतले त्या पालकांवर सरसकट गुन्हे दाखल केले गेले. ही गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे जरी पाहिली तरी त्यातून व्यवस्थेची सक्षमता लक्षात येईल. हॉलीवूडमधील तारेतारका ते उद्योजक अशा अनेकांचा यात समावेश असून या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे कोणत्याही बाबी लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले ही बाब महत्त्वाची.

हे सर्व उद्योग आणि अशी उद्योगी मंडळी आपल्या देशातही सहजी आढळतात. तथापि त्यांच्यावर अशी कोणती कारवाई होते काय? आपल्याप्रमाणे तेथेही उच्चशिक्षणासाठी चोख दाम मोजून प्रवेश घेता येतो. परंतु दाम मोजण्याची क्षमता आहे म्हणून गुणवत्तेकडे काणाडोळा केला जात नाही. म्हणूनच महाविद्यालये वा विद्यापीठे स्वायत्त असली तरी त्यांना नियमनापासून सुटका नाही. खासगी महाविद्यालये म्हणजे त्यांना सर्व नियमचौकटी माफ ही आपल्याकडील दळभद्री पद्धती तेथे नसल्यामुळे या सर्वानाच त्यांच्या पापांसाठी कारवाईस सामोरे जावे लागले. आम्ही सरकारी अनुदान घेत नाही म्हणून आम्हास सरकारचे नियम लागू नाहीत, असला युक्तिवाद करण्याची हिंमत तेथील कोणतीही शैक्षणिक संस्था करू शकली नाही, यातून नियमनाची महती लक्षात यावी.

ती समजावून घ्यायची याचे कारण भारतापुढील सर्वात मोठी समस्या सामाजिक नाही. आर्थिक नाही. धार्मिक नाही. संरक्षणविषयक तर नाहीच नाही आणि पाकिस्तान तर कदापि नाही. तर मनुष्यबळाची क्षिती ही आपली सगळ्यात गंभीर समस्या आहे आणि तिचे परिणाम पुढील दशकांत आपणास सहन करावे लागणार आहेत. आज उच्चशिक्षित तरुण भारतात थांबण्यास तयार नाहीत. आपल्या खेडय़ांतील तरुण शहरात येऊ पाहतात आणि शहरांतील तरुण परदेशात जाऊ पाहतात. असे होते कारण जेथे ते आहेत तेथे प्रगतीच्या संधी नाहीत. अनेक महत्त्वाच्या शहरांतील उच्चभ्रूंची वसती ही केवळ ज्येष्ठ नागरिकांपुरतीच उरली की काय, असे वाटावे इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आपल्याकडे तरुणांचे देशांतर होते. पण या समस्येकडे लक्ष देण्यास कोणत्याही राजकीय पक्षास वेळ नाही. निवडणुकीच्या ऐन हंगामात एकाही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर शिक्षण हा मुद्दादेखील नाही. विद्यमान सरकारने २०१४ साली शैक्षणिक तरतूद दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण वास्तव हे की या तरतुदीत दिडकीचाही फरक पडलेला नाही. यातही आपण लाजून चूर व्हावे अशी बाब म्हणजे गेल्या दीड तपात, म्हणजे साधारण १८ वर्षांत, आपल्या शिक्षणाच्या तरतुदी आहे त्या पातळीवरच आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यासाठी दोन टक्के इतकीही तरतूद नसते हे महासत्ता होण्याच्या बाता मारणाऱ्या देशास कितपत शोभणारे आहे? त्याहून कहर म्हणजे हा प्रश्नदेखील आपल्या सुशिक्षितांना पडू नये, यास काय म्हणायचे? याचा परिणाम काय?

जगातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था अमेरिकेत आहेत. तेथील विद्यार्थी ज्ञानसंपन्न होतात. पण त्या देशात शिक्षणसम्राट नाहीत. ते आपल्या देशात आहेत. पण सम्राटांच्या संस्थांतील विद्यार्थी मात्र बौद्धिकदृष्टय़ा दरिद्रीच आहेत. या देशातील सुशिक्षित जोपर्यंत विचार करू लागत नाही, शिक्षणास आणि शिक्षणव्यवस्थेस महत्त्व देत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक दारिद्रय़ कमी होणे दुरापास्त.

अमेरिकेत शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समोर येताच त्यात गुंतलेल्या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले..

माणसे सर्वत्र सारखीच असतात. सुष्ट तशीच दुष्ट. अभ्रष्ट तशीच भ्रष्ट. सकस तशीच हिणकस. तथापि त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेवर तो समाज कधी ना कधी तरी विकसित होणार की अखंड सौभाग्यवती या निर्थक आशीर्वादाप्रमाणे ‘अखंड विकसनशीलच’ राहणार हे अवलंबून असते. हा फरक समजून घेण्यासाठी अमेरिकेत गाजू लागलेल्या महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेतील भ्रष्टाचाराचे उदाहरण अत्यंत योग्य ठरेल.

अमेरिकेत शिक्षणासाठी जावे ही बहुतांश ज्ञानेच्छूंची इच्छा असते ती काही तेथील उत्तम इमारती वा भौतिक सुखसोयींमुळे नव्हे. ती विद्यापीठे आजही जगात आपला दर्जा टिकवून आहेत याचे कारण शुद्ध गुणग्राहकता आणि धर्मजातपंथनिरपेक्ष समाज. त्यामुळे तेथील महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवण्यासाठी जगातून झुंबड उडते. येल, हार्वर्ड, स्टॅनफोर्ड अथवा कॅलिफोर्निया आदी विद्यापीठांत प्रवेश मिळणे म्हणजेच उच्च गुणवत्तेवर शिक्कामोर्तब होणे असे मानले जाते. ही विद्यापीठे खासगी पण सरकारनियंत्रित आहेत. त्या देशात उच्चशिक्षण हे अत्यंत खर्चीक आहे आणि अधिक चांगल्यासाठी अधिक दाम मोजणे हा समाजमान्य रिवाज आहे. तथापि काही महाभागांनी या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळवून देण्याचा गैरमार्ग शोधून काढला. तो उघडकीस आल्याने तेथे मोठाच गहजब उडाला असून मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागानेच या प्रकरणाची चौकशी हाती घेतली आहे. हे काय आणि कसे झाले हे पाहिल्यास हा दळभद्री उद्योग अगदीच परिचित वाटेल.

झाले असे आणि इतकेच की विल्यम सिंगर नामक खटपटय़ा व्यक्तीने देशातील नऊ विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून देण्याचे तीन चोरटे मार्ग शोधले. बनावट नावाने विद्यार्थ्यांना त्याने प्रवेश परीक्षेस बसवले, विद्यार्थी गतिमंद आहेत असे सांगून उत्तरपत्रिका देण्यासाठी अधिक वेळ घेतला आणि तिसरा म्हणजे क्रीडा वर्गवारीतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आहे त्यापेक्षा किती तरी दाखवून त्यांना प्रवेश मिळवून दिले. हे अर्थातच पैशाच्या बदल्यात झाले. हे पैसे देणारे होते अमेरिकेतले तृतीयपर्णी तारेतारका, उद्योजक वा तत्सम. हा व्यवहार शेकडो कोटींचा झाला आणि या सिंगरने एकटय़ाने त्यातून भारतीय रुपयांत पाहू गेल्यास शंभर कोटींहून अधिक रक्कम कमावली. त्यात अर्थातच वाटेकरी होते. सगळ्यात मोठा वाटा होता तो विद्यापीठांतील क्रीडा विभाग हाताळणाऱ्यांचा. गैरमार्गाने प्रवेश घेणारे हे तेथील मुख्य क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित नव्हते. या विद्यार्थ्यांना भलत्याच अप्रचलित खेळात नैपुण्य असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे या सिंगरने मिळवली आणि विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून त्यांना आघाडीच्या विद्यापीठांत प्रवेश मिळवून दिला. तेथील बहुतांश विद्यापीठांत आपल्याप्रमाणेच समान मध्यवर्ती प्रवेश परीक्षा द्यावी लागते. फरक असलाच तर आपल्याकडे खासगी महाविद्यालये वा विद्यापीठे आपापल्या शैक्षणिक संस्थांची या प्रवेश परीक्षेच्या नियमावलीतून सुटका करून घेऊ शकतात. वास्तविक ही मुभा त्यांना असता नये यासाठी लोकसत्तासह अनेकांनी विविध वेळी आवाज उठवला. परंतु आपल्या देशात अन्य कोणत्याही नैतिक नादापेक्षा रुपयांची छनछन अधिक ऐकली जाते. त्यामुळे या खासगी महाविद्यालयांचे चोचले पुरवले गेले. आणि अजूनही जातात.

तथापि सुदैवाने अमेरिकेसारख्या देशांत कायद्याचे राज्य अजूनही आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात येताच मध्यवर्ती सरकारच्या न्याय विभागाने झपाटय़ाने हालचाल केली आणि राष्ट्रीय पातळीवर चौकशी केली. आपल्याप्रमाणे समिती वगैरे नेमण्याच्या फंदात न्याय विभागाने वेळ दवडला नाही. सिंगरला ताब्यात घेतल्यावर त्याने आपले लागेबांधे उघड केले. त्यामुळे विद्यापीठातील संबंधितांना सेवेतून दूर तर केले गेलेच, पण त्यापेक्षाही आपण लक्षात घ्यावी अशी बाब म्हणजे ज्या धनाढय़ांनी पैशाच्या जोरावर आणि गुणवत्तेशिवाय या विद्यापीठांत आपल्या पोराबाळांसाठी प्रवेश घेतले त्या पालकांवर सरसकट गुन्हे दाखल केले गेले. ही गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे जरी पाहिली तरी त्यातून व्यवस्थेची सक्षमता लक्षात येईल. हॉलीवूडमधील तारेतारका ते उद्योजक अशा अनेकांचा यात समावेश असून या मंडळींचे सामाजिक स्थान वगैरे कोणत्याही बाबी लक्षात न घेता त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले गेले ही बाब महत्त्वाची.

हे सर्व उद्योग आणि अशी उद्योगी मंडळी आपल्या देशातही सहजी आढळतात. तथापि त्यांच्यावर अशी कोणती कारवाई होते काय? आपल्याप्रमाणे तेथेही उच्चशिक्षणासाठी चोख दाम मोजून प्रवेश घेता येतो. परंतु दाम मोजण्याची क्षमता आहे म्हणून गुणवत्तेकडे काणाडोळा केला जात नाही. म्हणूनच महाविद्यालये वा विद्यापीठे स्वायत्त असली तरी त्यांना नियमनापासून सुटका नाही. खासगी महाविद्यालये म्हणजे त्यांना सर्व नियमचौकटी माफ ही आपल्याकडील दळभद्री पद्धती तेथे नसल्यामुळे या सर्वानाच त्यांच्या पापांसाठी कारवाईस सामोरे जावे लागले. आम्ही सरकारी अनुदान घेत नाही म्हणून आम्हास सरकारचे नियम लागू नाहीत, असला युक्तिवाद करण्याची हिंमत तेथील कोणतीही शैक्षणिक संस्था करू शकली नाही, यातून नियमनाची महती लक्षात यावी.

ती समजावून घ्यायची याचे कारण भारतापुढील सर्वात मोठी समस्या सामाजिक नाही. आर्थिक नाही. धार्मिक नाही. संरक्षणविषयक तर नाहीच नाही आणि पाकिस्तान तर कदापि नाही. तर मनुष्यबळाची क्षिती ही आपली सगळ्यात गंभीर समस्या आहे आणि तिचे परिणाम पुढील दशकांत आपणास सहन करावे लागणार आहेत. आज उच्चशिक्षित तरुण भारतात थांबण्यास तयार नाहीत. आपल्या खेडय़ांतील तरुण शहरात येऊ पाहतात आणि शहरांतील तरुण परदेशात जाऊ पाहतात. असे होते कारण जेथे ते आहेत तेथे प्रगतीच्या संधी नाहीत. अनेक महत्त्वाच्या शहरांतील उच्चभ्रूंची वसती ही केवळ ज्येष्ठ नागरिकांपुरतीच उरली की काय, असे वाटावे इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आपल्याकडे तरुणांचे देशांतर होते. पण या समस्येकडे लक्ष देण्यास कोणत्याही राजकीय पक्षास वेळ नाही. निवडणुकीच्या ऐन हंगामात एकाही राजकीय पक्षाच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर शिक्षण हा मुद्दादेखील नाही. विद्यमान सरकारने २०१४ साली शैक्षणिक तरतूद दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण वास्तव हे की या तरतुदीत दिडकीचाही फरक पडलेला नाही. यातही आपण लाजून चूर व्हावे अशी बाब म्हणजे गेल्या दीड तपात, म्हणजे साधारण १८ वर्षांत, आपल्या शिक्षणाच्या तरतुदी आहे त्या पातळीवरच आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या अत्यंत महत्त्वाच्या खात्यासाठी दोन टक्के इतकीही तरतूद नसते हे महासत्ता होण्याच्या बाता मारणाऱ्या देशास कितपत शोभणारे आहे? त्याहून कहर म्हणजे हा प्रश्नदेखील आपल्या सुशिक्षितांना पडू नये, यास काय म्हणायचे? याचा परिणाम काय?

जगातील सर्वोत्तम शैक्षणिक संस्था अमेरिकेत आहेत. तेथील विद्यार्थी ज्ञानसंपन्न होतात. पण त्या देशात शिक्षणसम्राट नाहीत. ते आपल्या देशात आहेत. पण सम्राटांच्या संस्थांतील विद्यार्थी मात्र बौद्धिकदृष्टय़ा दरिद्रीच आहेत. या देशातील सुशिक्षित जोपर्यंत विचार करू लागत नाही, शिक्षणास आणि शिक्षणव्यवस्थेस महत्त्व देत नाही तोपर्यंत शैक्षणिक दारिद्रय़ कमी होणे दुरापास्त.


Top