NEW BIRD SPECIES IN AMRAVATI

  1. शेकाटय़ा (ब्लँक विंग स्टील्ट) या पक्ष्याशी साधर्म्य साधणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन शेकाटय़ा या दुर्मीळ पक्ष्याची नोंद अमरावती येथे घेण्यात आली. अमरावती येथील वन्यजीव व पर्यावरण संस्था ‘वेक्स’चे पक्षी अभ्यासक निनाद अभंग यांना हा पक्षी अमरावती येथे आढळून आला.
  2. पक्ष्यांच्या उपप्रजाती, त्यांच्यातील रंगांचे बदल आणि वेगळेपणाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून निनाद अभंग अभ्यास करत आहेत. 30 मार्च 2014ला शेकाटय़ा प्रजातीचे मानेवर काळ्या रंगाचा पट्टा असलेले पक्षी त्यांना दिसून आले. सुरुवातीला त्यांना हा पिसांच्या रंगातील बदल असावा, असे वाटले.
  3. संदर्भ आणि घेतलेल्या माहितीनंतर ऑस्ट्रेलियात शेकाटय़ाची एक उपप्रजाती अशाप्रकारे दिसत असल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्यानंतर दरवर्षी केलेल्या पाठपुराव्यानंतर 2015ला डॉ. जयंत वडतकर यांना तर 2016 मध्ये शिशिर शेंडोकर यांना अकोल्यात या प्रजातीचे पक्षी दिसून आले.
  4. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे सहाय्यक संचालक डॉ. राजू कसंबे यांना ही प्रजाती ठाणे जिल्ह्यात 2016 व 2017च्या हिवाळ्यात दिसून आली.
  5. मानेवर काळा रंग असलेले काही पक्षी शेकाटय़ांच्या थव्यात दिसतात. मात्र, त्यातील बहुतेक हे रंगातील बदल असतात. पूर्वी ही प्रजाती ‘ब्लँक विंग स्टील्ट’ची उपप्रजाती म्हणून गणली जात होती. आता या उपप्रजातीस स्वतंत्र प्रजाती समजले जाते.
  6. श्रीलंकेत या प्रजातीच्या नियमित नोंदी असून भारतात गुजरातच्या किनाऱ्यावर या प्रजातीचे पक्षी नोंदवले गेले आहेत.
  7. ऑस्ट्रेलियन शेकाटय़ा अशी या प्रजातीची नवीन ओळख आहे. या पक्ष्याची छायाचित्रे संबंधित अभ्यासकांना पाठवल्यानंतर गुजरात येथील बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे दिशांत पाराशर्या, श्रीलंकेतील रेक्स डिसिल्व्हा यांनी ही प्रजाती ऑस्ट्रेलियन शेकाटय़ा असल्याचे कळवले.


ASHOK STHUMBHA

  • ठाणे येथील कोर्टनाका परिसरात ठाण्याचे नाक म्हणून ओळखल्या गेलेल्या आणि मागील 35 वर्षांपूर्वी अवजड वाहनाच्या धडकेत उद्ध्वस्त झालेल्या ऐतिहासिक अशोकस्तंभाची आता नव्याने भिवंडीतील अंजूर येथील कारखान्यात मूर्तिकार श्रेयस खानविलकर हे निर्मिती करत आहेत. तो लवकरच ठाण्यात स्थानापन्न होणार आहे.
  • बाहेरगावहून ठाण्यात येणाऱ्या किंवा स्थानिक नागरिकांसाठी कोर्टनाक्यावर असलेला अशोकस्तंभ म्हणजे एक मैलाचा दगड होता. त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्यभरात ठाणे कोर्टनाका आणि अशोकस्तंभ सुपरिचित होता. स्वातंत्र्यानंतर ठाण्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी स्वातंत्र्यलढा आणि शहिदांची आठवण म्हणून या स्तंभाची उभारणी 1952 साली केली.
  • तर या कार्यात हातभार लावणाऱ्या ठाणेकरांची आणि याच ठिकाणी इंग्रज शिपायांचे आसूड अंगावर झेलणार्‍या देशभक्तांची चौथी पिढी आजही ठाण्यात वास्तव्यास आहे.
  • संपूर्ण ठाणेकरांच्या भावना निगडित असलेल्या या अशोकस्तंभाला 1983च्या दरम्यान एका अवजड वाहनाने धडक दिली. यात तो उद्ध्वस्त झाला. त्यानंतर, आमदार संजय केळकर यांनी पाठपुरावा केला. त्यानंतर, भिवंडीतील अंजूर येथील कारखान्यात त्या स्तंभाचे काम सुरू आहे.


WELFARE BOARD FOR THIRD GENDER PEOPPLE

  1. राज्यात तृतीयपंथीय कल्याण मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीय नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याच मार्ग मोकळा झाला आहे, असा विश्वास सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.

  2. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित या कल्याण मंडळाचे सह अध्यक्ष सामाजिक न्याय राज्यमंत्री असून विभागाचे प्रधान सचिव उपाध्यक्ष आहेत.

  3. तृतीयपंथीय समुदायातील एक विख्यात व्यक्ती सहउपाध्यक्ष तर विधान परिषद, विधानसभेचा प्रत्येकी एक सदस्यासह विधी, वैद्यकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रत्येकी एक व्यक्ती सदस्य असेल.

  4. तर याशिवाय विविध 14 विभागाचे सह सचिव/उपसचिव दर्जाचा एक प्रतिनिधी सदस्य, तर बार्टी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान, एड्स कंट्रोल सोसायटीचा प्रत्येकी एक सदस्य तर आयुक्त समाजकल्याण हे मंडळाचे सदस्य सचिव व समन्वयक असलेली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.


UGC

  1. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) राज्यातील आणखी पाच महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिली आहे. त्यांच्यात मुंबईतील तीन महाविद्यालयांसह राज्यातील एकूण पाच महाविद्यालयांचा समावेश आहे.

  2. यूजीसीने माटुंगा येथील आर.ए. पोदार महाविद्यालयएम.एम. शाह महाविद्यालय आणि चर्चगेट येथील निर्मला निकेतन समाजकार्य महाविद्यालय या मुंबईतील तीन महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा दिला आहे. 

  3. तसेच त्याप्रमाणे अमळनेर येथील प्रताप महाविद्यालय आणि नागपूर येथील तिरपुडे महाविद्यालय यांनाही स्वायत्तता दिली आहे. हा स्वायत्त दर्जा पाच वर्षांसाठी असेल. त्यामुळे स्वायत्त महाविद्यालयांची संख्या मुंबईत 23 आणि राज्यांत 74 वर गेली आहे. या निर्णयानंतर महाराष्ट्र हे सर्वाधिक स्वायत्त महाविद्यालये असलेले देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे.

  4. राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषदेने केलेल्या (नॅक) मूल्यांकनात 3.5 पेक्षा अधिक गुण मिळालेल्या महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचे धोरण केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने जाहीर केले आहे.

  5. त्यानुसार राज्यातील 36 महाविद्यालयांनी स्वायत्ततेची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यापैकी काही महाविद्यालयांना यापूर्वी स्वायत्तता देण्यात आली आहे.


Typbar - TCV: Recognition from Indian typhoid vaccine WHO

  1. विषमज्वर (Typhoid) आजारावर हैदराबादमधील ‘भारत बायोटेक’ कंपनीने तयार केलेल्या लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) मान्यता प्राप्त झाली आहे.
  2. WHO ने 6 ते 23 महिन्यांच्या नवजात आणि 2 ते 15 वर्षांदरम्यानच्या लहान मुलांसाठी या लसीचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे.
  3. ‘टायपबार-TCV’ (Typbar TCV) किंवा ‘टायफॉइड कोंज्युगेट वॅक्सीन’ नामक ही लस आता जागतिक सार्वजनिक लसीकरण कार्यक्रमासाठी वापरली जाऊ शकणार आहे.
  4. ग्लोबल अलायन्स फॉर लस अँड इम्युनायझेशन (GAVI) च्या संचालक मंडळाने 2019-2020 या काळात $85 दशलक्षचा निधी मंजूर करून विकसनशील देशांमध्ये ही लस प्रदान करण्यास मदत केली आहे.
  5. WHO च्या मान्यतेमुळे, UNICEF, पॅन-अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनायझेशन (PAHO) आणि GAVI समर्थित देशांना ही लस खरेदी व पुरवठा करण्यास परवानगी मिळालेली आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. ‘टायपबार-TCV’:-
    1. ‘टायपबार-TCV’ ही लस जुन्या लसीपेक्षा दीर्घकालीन रोग प्रतिकारक्षम आहे आणि ही कमी प्रमाणात द्यावी लागते आणि नियमित लसीकरण कार्यक्रमातून लहान मुलांना दिली जाऊ शकते.
    2. ही पहिलीच विषमज्वरावरील लस आहे, जी 6 महिन्यांपर्यंतच्या मुलांपासून ते प्रौढांना दिली जाऊ शकते आणि आजाराच्या त्रासापासून दीर्घकालीन संरक्षण पुरविते.
  2. विषमज्वर:-
    1. विषमज्वर साल्मोनेला टायफी (एस. टायफी) नामक जीवाणूमुळे होतो, जे दूषित पदार्थांपासून आणि इतर संक्रमित मनुष्यांकडून दूषित झालेल्या पदार्थ आणि पेयांमुळे संक्रमित होतो.
    2. सध्या जागतिक लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोकांना विषमज्वराचा धोका आहे, ज्यामुळे शाळेतील उपस्थिती कमी होते, काम आणि मजुरीचे नुकसान होते, गर्भधारणेवर परिणाम होतो आणि मुलांचा शारीरिक आणि बुद्धिमत्तात्मक विकास कमी होतो.
    3. इंटरनॅशनल हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन (IHME) च्या अंदाजानुसार, 2016 साली विषमज्वराची सुमारे 12 दशलक्ष प्रकरणे नोंदवली गेलीत, ज्यात 1.30 लाख लोकांचा मृत्यू झाला.
    4. ‘भारत बायोटेक’ कंपनीने 12 वर्षांपर्यंत लस विकसित करण्यासाठी 150 कोटी रुपयांचा खर्च केलेला आहे आणि देशात शीर्ष 10 लसीच्या ब्रँडची निर्मिती केली आहे.


WTO's 11th Ministerial Council in Argentina

  1. १३ डिसेंबर २०१७ रोजी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्यूनस आयरस येथे जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ची ११ वी मंत्रिस्तरीय परिषद संपन्न झाली.
  2. आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांनुसार, WTO च्या सदस्य देशांचा अन्न अनुदान विधेयक त्यांच्या द्वारा उत्पादित एकूण अन्नधान्यांच्या मूल्याच्या १०% हून अधिक नसावे.
  3. अन्न उत्पादनाचे हे मूल्य निर्धारण १९८६-८८ सालच्या दरांवर निश्चित होतात. भारत या मूल्य निर्धारणाच्या गणनेसंबंधी सूत्रामध्ये संशोधनाची मागणी करत आहे, जेणेकरून अनुदानाची ही मर्यादा गणना संशोधित होऊ शकेल. मात्र परिषद यामुद्द्यावर कोणत्याही अंतिम निर्णयावर पोहोचलेली नाही.
  4. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरशासकीय संघटना आहे.
  5. जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वीत्झर्लंड) येथे आहे आणि यामध्ये १६४ सदस्य देश सामील आहेत.
  6. १९४८ साली लागू झालेल्या दर आणि व्यापार या विषयावर सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून १५ एप्रिल १९९४ रोजी १२३ राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश करारांतर्गत WTO ची स्थापना करण्यात आली.
  7. अधिकृतपणे WTO १ जानेवारी १९९५ रोजी कार्यान्वित झाले.


वैद्यकीय शिक्षणासाठी नवा नियामक

  1. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी नवा नियामक आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
  2. सध्याची 'राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद' (एमसीआय ) मोडीत काढली जाणार आहे. त्यासाठी 'राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक २०१७' च्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
  3. या विधेयकानुसार वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण तसेच वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन आणि अधिस्वीकृती, डॉक्टरांची नोंदणी यासाठी चार स्वायत्त मंडळे स्थापली जाणार आहेत.
  4. रणजीत रॉय चौधरी समितीच्या शिफारशी तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींनुसार हा आयोग स्थापन केला जात आहे.
  5. या आयोगाचा अध्यक्ष आणि काही सदस्य हे सरकारनियुक्त असतील.
  6. पाच सदस्य हे निवडणुकीतून निवडले जातील, तर १२ सदस्य पदसिद्ध असतील.
  7. स्वायत्त मंडळांचे सदस्य हे कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शोधसमितीकडून निवडले जातील.
  8. या आयोगामार्फत सामूहिक प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल तसेच सर्व वैद्यकीय पदवीधारकांसाठी अनुज्ञा परीक्षा घेतली जाईल.
  9. ही अनुज्ञा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच वैद्यकीय व्यवसायासाठीचा परवाना दिला जाईल.
  10. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर तीन वर्षांत अनुज्ञा परीक्षा सुरू केली जाणार आहे.


Top