Typbar - TCV: Recognition from Indian typhoid vaccine WHO

  1. विषमज्वर (Typhoid) आजारावर हैदराबादमधील ‘भारत बायोटेक’ कंपनीने तयार केलेल्या लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून (WHO) मान्यता प्राप्त झाली आहे.
  2. WHO ने 6 ते 23 महिन्यांच्या नवजात आणि 2 ते 15 वर्षांदरम्यानच्या लहान मुलांसाठी या लसीचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे.
  3. ‘टायपबार-TCV’ (Typbar TCV) किंवा ‘टायफॉइड कोंज्युगेट वॅक्सीन’ नामक ही लस आता जागतिक सार्वजनिक लसीकरण कार्यक्रमासाठी वापरली जाऊ शकणार आहे.
  4. ग्लोबल अलायन्स फॉर लस अँड इम्युनायझेशन (GAVI) च्या संचालक मंडळाने 2019-2020 या काळात $85 दशलक्षचा निधी मंजूर करून विकसनशील देशांमध्ये ही लस प्रदान करण्यास मदत केली आहे.
  5. WHO च्या मान्यतेमुळे, UNICEF, पॅन-अमेरिकन हेल्थ ऑर्गनायझेशन (PAHO) आणि GAVI समर्थित देशांना ही लस खरेदी व पुरवठा करण्यास परवानगी मिळालेली आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. ‘टायपबार-TCV’:-
    1. ‘टायपबार-TCV’ ही लस जुन्या लसीपेक्षा दीर्घकालीन रोग प्रतिकारक्षम आहे आणि ही कमी प्रमाणात द्यावी लागते आणि नियमित लसीकरण कार्यक्रमातून लहान मुलांना दिली जाऊ शकते.
    2. ही पहिलीच विषमज्वरावरील लस आहे, जी 6 महिन्यांपर्यंतच्या मुलांपासून ते प्रौढांना दिली जाऊ शकते आणि आजाराच्या त्रासापासून दीर्घकालीन संरक्षण पुरविते.
  2. विषमज्वर:-
    1. विषमज्वर साल्मोनेला टायफी (एस. टायफी) नामक जीवाणूमुळे होतो, जे दूषित पदार्थांपासून आणि इतर संक्रमित मनुष्यांकडून दूषित झालेल्या पदार्थ आणि पेयांमुळे संक्रमित होतो.
    2. सध्या जागतिक लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोकांना विषमज्वराचा धोका आहे, ज्यामुळे शाळेतील उपस्थिती कमी होते, काम आणि मजुरीचे नुकसान होते, गर्भधारणेवर परिणाम होतो आणि मुलांचा शारीरिक आणि बुद्धिमत्तात्मक विकास कमी होतो.
    3. इंटरनॅशनल हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन (IHME) च्या अंदाजानुसार, 2016 साली विषमज्वराची सुमारे 12 दशलक्ष प्रकरणे नोंदवली गेलीत, ज्यात 1.30 लाख लोकांचा मृत्यू झाला.
    4. ‘भारत बायोटेक’ कंपनीने 12 वर्षांपर्यंत लस विकसित करण्यासाठी 150 कोटी रुपयांचा खर्च केलेला आहे आणि देशात शीर्ष 10 लसीच्या ब्रँडची निर्मिती केली आहे.


WTO's 11th Ministerial Council in Argentina

  1. १३ डिसेंबर २०१७ रोजी अर्जेंटिनाची राजधानी ब्यूनस आयरस येथे जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ची ११ वी मंत्रिस्तरीय परिषद संपन्न झाली.
  2. आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमांनुसार, WTO च्या सदस्य देशांचा अन्न अनुदान विधेयक त्यांच्या द्वारा उत्पादित एकूण अन्नधान्यांच्या मूल्याच्या १०% हून अधिक नसावे.
  3. अन्न उत्पादनाचे हे मूल्य निर्धारण १९८६-८८ सालच्या दरांवर निश्चित होतात. भारत या मूल्य निर्धारणाच्या गणनेसंबंधी सूत्रामध्ये संशोधनाची मागणी करत आहे, जेणेकरून अनुदानाची ही मर्यादा गणना संशोधित होऊ शकेल. मात्र परिषद यामुद्द्यावर कोणत्याही अंतिम निर्णयावर पोहोचलेली नाही.
  4. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) ही आंतरशासकीय संघटना आहे.
  5. जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वीत्झर्लंड) येथे आहे आणि यामध्ये १६४ सदस्य देश सामील आहेत.
  6. १९४८ साली लागू झालेल्या दर आणि व्यापार या विषयावर सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून १५ एप्रिल १९९४ रोजी १२३ राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश करारांतर्गत WTO ची स्थापना करण्यात आली.
  7. अधिकृतपणे WTO १ जानेवारी १९९५ रोजी कार्यान्वित झाले.


वैद्यकीय शिक्षणासाठी नवा नियामक

  1. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी नवा नियामक आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
  2. सध्याची 'राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद' (एमसीआय ) मोडीत काढली जाणार आहे. त्यासाठी 'राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक २०१७' च्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
  3. या विधेयकानुसार वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण तसेच वैद्यकीय संस्थांचे मूल्यमापन आणि अधिस्वीकृती, डॉक्टरांची नोंदणी यासाठी चार स्वायत्त मंडळे स्थापली जाणार आहेत.
  4. रणजीत रॉय चौधरी समितीच्या शिफारशी तसेच संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींनुसार हा आयोग स्थापन केला जात आहे.
  5. या आयोगाचा अध्यक्ष आणि काही सदस्य हे सरकारनियुक्त असतील.
  6. पाच सदस्य हे निवडणुकीतून निवडले जातील, तर १२ सदस्य पदसिद्ध असतील.
  7. स्वायत्त मंडळांचे सदस्य हे कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शोधसमितीकडून निवडले जातील.
  8. या आयोगामार्फत सामूहिक प्रवेश परीक्षा घेतली जाईल तसेच सर्व वैद्यकीय पदवीधारकांसाठी अनुज्ञा परीक्षा घेतली जाईल.
  9. ही अनुज्ञा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच वैद्यकीय व्यवसायासाठीचा परवाना दिला जाईल.
  10. संसदेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर तीन वर्षांत अनुज्ञा परीक्षा सुरू केली जाणार आहे.


Top