In the country 'Clean Survey 2018' has been started

  1. भारत सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत या वर्षीचे स्वच्छता सर्वेक्षण 4 जानेवारीपासून सुरू करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण जानेवारी-मार्च 2018 या काळात केले जाणार आहे.
  2. ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2018’ राष्ट्रीय पातळीवर एक लक्षहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 500 शहरांना क्रम प्रदान करणार, जेव्हा की एक लक्षहून कमी लोकसंख्या असलेल्या 3541 शहरांना राज्य आणि क्षेत्रीय क्रमवारी दिली जाणार आहे.
  3. ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2018’ अंतर्गत होणार्‍या मूल्यांकनाच्या आधारावरच ही क्रमवारी निश्चित केली जाणार आहे. प्राथमिक स्वच्छता सर्वेक्षण एकूण 4000 गुणांसह 71 स्वच्छता संबंधित मापदंडाच्या आधारावर केले जाणार आहे.
  4. सर्वेक्षणात परिषद प्रशासनाकडे उपलब्ध कचरा संग्रहण व व्यवस्थापन, वाहनांवरील GPS प्रणाली, कचरा वेचणार्‍यांची नोंदणी, कचरा टाकल्या जाणारे ठिकाण हटविणे, क्रीडा शुल्क, मालमत्ता कर, बायोमेट्रिक हजेरी आधी संबंधित दस्तऐवजांची तपासणी केली जाणार आहे.
  5. सर्वेक्षण 6 घटकांवर आधारित असून  ते पुढीलप्रमाणे आहेत:- 
    1. घन कचरा संकलन आणि वाहतूक:-  घराघरातील आणि सार्वजनिक भागातला कोरडा आणि ओला कचरा दररोज गोळा होत आहे याची खात्री केल्या जाणार आहे.
    2. घन कचर्‍याची विल्हेवाट:-  कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि कोरडा कचरा पुनर्वापरासाठी तयार करण्यासाठी परिषदेला प्रोत्साहन देणे. 
    3. स्वच्छता संबंधी प्रगती:- शहरे ODF आहेत किंवा नाही तसेच नागरिकांना शौचालये उपलब्ध आहे किंवा नाही ते तपासणे. या वर्षी सर्व पेट्रोलपम्प देखील सार्वजनिक शौचालये म्हणून त्यांचे शौचालय उपलब्ध करून दिले आहेत. 
    4. IEC (माहिती, शिक्षण आणि संपर्क):- स्वच्छ सर्वेक्षणाचा प्रचार करणार्‍या मोहीम शहरांनी सुरू केल्या का नाहीत तसेच कचरा व्यवस्थापन, समुदायीक आणि सार्वजनिक शौचालयांची देखभाल आदी कार्यांमध्ये नागरिकांचा सहभाग आहे किंवा नाही ते तपासल्या जाईल.
    5. क्षमताबांधणी:- शहरी स्थानिक प्रशासन अधिकारी प्रशिक्षण घेण्यासाठी आणि बाह्य भेटींसाठी पुरेशी संधी प्रदान करीत होते की नाही याचे मूल्यांकन केले जाईल.
    6. अभिनव उपक्रम आणि सर्वोत्तम पद्धती:- हा घटक सर्वक्षणात पहिल्यांदाच आणला गेला आहे, ज्यामधून शहरांना त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
    7. सर्वेक्षण पद्धतीसाठी दस्तऐवजावर आधारित प्रगती (35%), प्रत्यक्ष निरीक्षण (30%), नागरिकांकडून अभिप्राय/टिप्पणी (35%) या 3 स्रोतांपासून माहिती संग्रहित केली जात आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. ऑक्टोबर 2015 मध्ये, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षणाची संकल्पना प्रस्तावित करण्यात आली.
  3. जेणेकरून शहरांमधील वर्तमान परिस्थिती आणि शहरी स्वच्छता स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होणार.  
  4. भारत ऑक्टोबर 2019 पर्यंत पुर्णपणे स्वच्छ आणि हागणदारी मुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
  5. पहिल्यांदा ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2016’ जानेवारी 2016 मध्ये आयोजित करण्यात आले, ज्यात 73 शहरी स्थानिक परिषदांचे मूल्यांकन केले गेले.
  6. त्यात मैसूरूला ‘भारतातले सर्वात स्वच्छ शहर’ म्हणून टॅग केले गेले. 
  7. त्यानंतर जानेवारी-फेब्रुवारी 2017 या काळात ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2017’ अंतर्गत 434 शहरी स्थानिक परिषदांचे मूल्यांकन केले गेले आणि त्यात ‘इंदौर’ ला ‘भारतातले सर्वात स्वच्छ शहर’ म्हणून टॅग केले गेले.


'All India Higher Education Survey' famous

  1. वर्ष 2016-17 च्या ‘अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण’ अहवालानुसार, उच्च शिक्षणात मागील तीन वर्षांमध्ये जवळपास 35 लक्ष विद्यार्थ्यानी प्रवेश घेतला आणि प्रवेश दरात 2.25% वृद्धी होऊन तो आता 25.2% झाला आहे.
  2. महत्वपूर्ण बाबी:-
    1. एकूण प्रवेश वर्ष 2010-11 मधील 27.5 दशलक्षच्या तुलनेत वर्ष 2016-17 मध्ये 35.7 दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. यासोबतच उच्च शिक्षणात प्रवेश आणि पात्र वय वर्ग (18-23 वर्षे) यातल्या लोकसंख्येचे प्रमाण असलेले सकल प्रवेश गुणोत्तर (GER) वाढून वर्ष 2016-17 मध्ये 25.2% झाले, जे वर्ष 2010-11 मध्ये 19.4% होते.
    2. महिला आणि पुरुष के प्रमाणबध्द प्रतिनिधित्त्वाचे प्रमाण असलेला मुले-मुली समानता निर्देशांक (GPI) दिलेल्या काळात 0.86 वरुन 0.94 च्या स्तरावर पोहचला.
    3. AISHE ऑनलाइन व्यासपीठावर सूचीबद्ध उच्च शिक्षण संस्थांच्या संख्येत सुद्धा उल्‍लेखनीय वाढ दिसून आली आहे, जी वर्ष 2010-11 च्या 621 विद्यापीठ संख्येच्या तुलनेत वाढून वर्ष 2016-17 मध्ये 864 विद्यापीठ झाली आणि वर्ष 2010-11 च्या 32,974 महाविद्यालयांवरून वाढत वर्ष 2016-17 मध्ये 40,026 महाविद्यालयांच्या स्तरावर पोहचली.
    4. आधार नंबर अनिवार्य केल्यानंतर उच्च शिक्षण संस्थांच्या सर्वेक्षणात (AISHE) वर्ष 2016-17 मध्ये 80 हजाराहून अश्या शिक्षकांची ओळख करण्यात आली, जे देशातील तीन वा त्यापेक्षा अधिक उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक म्हणून सेवेत होते.
    5. उच्च शिक्षणासाठी देशभरात 47,575 परदेशी विद्यार्थ्यांनी विविध अभ्यासक्रमांतून प्रवेश घेतला.
    6. व्यासपीठावर 12.68 लक्ष शिक्षकांची माहिती दिली गेली आहे. ही माहिती नव्या ‘गुरुजन’ व्यासपीठावर वापरली जाईल.
    7. वर्ष 2016-17 मध्ये एकूण 35.7 दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, ज्यात 19 दशलक्ष मुले आणि 16.7 मुली होत्या. वर्ष 2016-17 मध्ये प्रवेशात तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक 46.9% GER होता.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. उच्च शिक्षणासंबंधी एक भक्कम माहितीसंच तयार करण्याच्या उद्देशाने वर्ष 2011 मध्ये या सर्वेक्षणाचा शुभारंभ करण्यात आला होता.
  3. आतापर्यंत वर्ष 2010-11 ते वर्ष 2016-17 या काळात सर्वेक्षण पूर्ण केले गेले.
  4. सर्वेक्षणांतर्गत जबाबदार संस्थांकडून थेट ऑनलाइन आंकडे संकलित केले जातात.
  5. सर्वेक्षणांतर्गत संस्थेचा आधारभूत किंवा मूळ तपशील, कार्यक्रमांचा तपशील, शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारी, विद्यार्थींचा प्रवेश, परीक्षेचे परिणाम, पायाभूत सुविधा, शिष्यवृत्ती आणि परदेशी विद्यार्थी आदी माहिती संकलित केली जाते.
  6. ही माहिती ‘नो यूअर कॉलेज’ व्यासपीठावर उपलब्ध आहे.


Bill passed by the judges's salary passed in the Lok Sabha

  1. ​​सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा पगार वाढवण्यासाठी लोकसभेत ‘उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (सेवा वेतन आणि अटी) दुरुस्ती विधेयक-2017’ पारित करण्यात आला आहे.
  2. हा कायदा ‘उच्च न्यायालय परीक्षक (सेवा वेतन आणि अटी) कायदा-1954’ आणि ‘सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा वेतन आणि अटी) अधिनियम-1958’ मध्ये दुरुस्ती करणार आहे.
  3. 1 जानेवारी 2016 पासून वेतनवाढ लागू होईल.

सुधारित वेतन

  1. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) - दरमहा 2.80 लाख रुपये
  2. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश – दरमहा 2.5 लाख रुपये
  3. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश - दरमहा 2.25 लाख रुपये
  4. भत्ते – (हा विधेयक 22 सप्टेंबर 2017 पासून लागू)
  5. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) - दरमहा 45,000 रुपये
  6. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश – दरमहा 34000 रुपये
  7. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश - दरमहा 27000 रुपये
  8. निवृत्तीवेतन -
  9. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) - प्रतिवर्ष 16,80,000 रुपये
  10. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश - प्रतिवर्ष 15,00,000 रुपये


Union Cabinet approves water supply development project

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्‍यक्षतेत मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक विषयक समितीने जलवाहतूक क्षमता बळकट करण्यासाठी जागतिक बँकेद्वारा समर्थित 5369.18 कोटी रुपयांच्या हल्दिया-वाराणसी विभागादरम्यानच्या 'राष्ट्रीय जलमार्ग-1' यावर जलमार्ग विकास प्रकल्प (JMVP) ला मंजूरी प्रदान केली.
  2. या योजनेंतर्गत इलाहाबाद ते हल्दिया दरम्यान 1620 किलोमीटर लांब जलमार्ग विकसित केला जाणार आहे. या मार्गावर कमीतकमी 1500-2000 टन वजनी भार असणारे मालवाहू जहाजे चालणार आहे.
  3. ही योजना भारतीय आंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणकडून राबविण्यात येणार आहे.
  4. 5369.18 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला जागतिक बँकेकडून तांत्रिक आणि गुंतवणूक मदत प्राप्त होणार आहे. मार्च 2023 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होण्याचे अपेक्षित आहे.
जलमार्ग विकास प्रकल्प
  1. महत्त्वपूर्ण बाबी:-
    1. जागतिक बँकेकडून 2,512 कोटी रुपये प्राप्त होणार आणि भारत सरकारकडून अर्थसंकल्पीय वाटपातून आणि बॉन्डमार्फत 2,556 कोटी रूपये गुंतवले जाणार आहे. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी तत्वावर 301 कोटी रुपये उभे केले जाणार आहेत.
    2. पर्यावरणास अनुकूल आणि जलवाहतुकीस वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने असलेला हा प्रकल्प देशात माल-वाहतूकीचा खर्च कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
    3. बहू-रचना आणि आंतर-रचना टर्मिनल, रोल ऑन - रोल ऑफ (RO-RO) सुविधा, फेरी सेवा, जलवाहतुक सहाय्य यासारख्या मोठ्या संरचनेचा विकास करण्यात येणार आहे.
    4. राष्‍ट्रीय जलमार्ग-1 च्या विकासाने प्रत्‍यक्ष रूपात 46 हजार रोजगार तर जहाज बांधणी उद्योगात 84 हजार लोकांना अप्रत्‍यक्ष रोजगार मिळू शकणार आहे.
  2. प्रकल्पातील मुख्य घटक:-
    1. फेयर-वे विकास; वाराणसी, साहिबगंज, हल्दिया या ठिकाणी बहू-रचना टर्मिनल निर्मिती; कालूघाट, गाजीपुर या ठिकाणी आंतर-रचना टर्मिनल निर्मिती; फरक्‍कामध्ये नवीन नेव्हिगेशन लॉकची निर्मिती; जलवाहतुकीस मदतीची तरतूद; टर्मिनलवर RO-RO च्या 5 जोडींची बांधणी; एकात्मिक जहाज दुरूस्ती व देखरेख परिसराची निर्मिती; नदी माहिती प्रणाली (RIS) आणि जहाज रहदारी व्यवस्थापन प्रणाली (PTMS) ची तरतूद; तट संरक्षण कार्य अश्या बाबींचा समावेश आहे.  
  3. वर्तमानात देशात कार्यरत 5 राष्ट्रीय जलमार्ग आहेत आणि 106 मार्गांचा अभ्यास केला जात आहे:-
    1. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (1620 किमी) : इलाहाबाद-हल्दिया (गंगा-भागीरथी-हुगली नदीचा भाग) (वर्ष 1986 मध्ये घोषित)
    2. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (891 किमी) : सदिया-धुबरी (ब्रह्मपुत्र नदी) (वर्ष 1988 मध्ये घोषित)
    3. राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (205 किमी) : चम्पाकारा आणि उद्योग मंडल कॅनल सहित कोल्लम-कोट्टापुरम (पश्चिम तट कॅनल) (वर्ष 1993 मध्ये घोषित)
    4. राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (1078 किमी) : (i) काकीनाडा-पुडुचेरी आणि कालुवेली टँक (ii) गोदावरी नदीत नाशिक-भद्रचलम-राजामुंद्री (iii) कृष्णा नदीत गंलागली-वजीराबाद-विजयवाडा
    5. राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (588 किमी) : (i) तालचेर-धर्मा (ii) ईस्ट कोस्ट कालव्याचे गेओंखली-चारबाटीया (iii) मताई नदी आणि महानदी संगम नदीत हर्बाटिया-धर्मा


New AIIMS will open in Bilaspur- Union Cabinet decision

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हिमाचल प्रदेशातील बिलासपुर येथे ‘अखिल भारतीय वैद्यकीय संशोधन संस्था (AIIMS)’ स्थापन करण्यास मंजूरी दिली आहे.
  2. 1,351 कोटी रुपयांची ही संस्था ‘प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना’ अंतर्गत उभारण्यात येणार आहे.
  3. या संस्थेमध्ये रुग्णांसाठी 750 खाटांची सोय आणि ट्रॉमा सेंटरची सुविधा असेल.
  4. तसेच तेथे दरवर्षी 100 MBBS विद्यार्थी क्षमता असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय आणि 60 बी.एस्सी. (नर्सिंग) विद्यार्थी क्षमतेचे नर्सिंग महाविद्यालय चालवले जाईल.
  5. ‘पंतप्रधान आरोग्य सुरक्षा योजना’ देशात विविध भागांमध्ये आरोग्य सुविधांना सर्वांसाठी समरूपता उपलब्ध करून देण्यासाठीच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे.
  6. योजनेंतर्गत देशातल्या मागास राज्यांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणास गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे.
  7. या योजनेला मार्च 2006 मध्ये मंजूरी दिली गेली.
  8. योजनेंतर्गत आतापर्यंत भुवनेश्वर, भोपाल, रायपुर, जोधपुर, ऋषिकेश आणि पटना या ठिकाणी AIIMS स्थापित केले गेले आहे.


The 'World Book Fair 2018' will be started from 6th January in Delhi

  1. नवी दिल्लीत 6 जानेवारी ते 14 जानेवारी 2018 या काळात 26 व्या ‘जागतिक पुस्तक मेळावा’ चे आयोजन करण्यात आले आहे.
  2. राष्ट्रीय पुस्तक विश्वस्त (NBT) तर्फे आयोजित हा कार्यक्रम यावर्षी ‘पर्यावरण व हवामान बदल’ या विषयावर आधारित आहे.
  3. यामध्ये जवळपास 40 देशांमधील प्रकाशकांचा सहभाग दिसून येणार आहे.
  4. भारतातून 800 हून अधिक प्रकाशक यामध्ये भाग घेणार आहेत.
  5. ‘जागतिक पुस्तक मेळावा’ हा कोलकाता पुस्तक मेळाव्यानंतर भारताचा दुसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात जुना आणि मोठा पुस्तक मेळावा आहे.
  6. पहिल्यांदा 18 मार्च ते 4 एप्रिल 1972 या काळात नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आला होता.
  7. 2013 सालापासून राष्ट्रीय पुस्तक विश्वस्त (NBT) तर्फे हा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे.


In the Lok Sabha, the 'National Medical Commission' Bill was presented for discussion

  1. संसदेच्या लोकसभेत चर्चेसाठी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक-2017’ मांडण्यात आले आहे.
  2. देशामध्ये वैद्यकीय शिक्षणात गुणवत्तापूर्ण बनविण्यासाठी आणि वैद्यकीय सेवांच्या सर्व पैलूंमध्ये उच्च मानदंड राखण्याच्या उद्देशाने भारतीय वैद्यकीय परिषद (MCI) च्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC)’ या नवीन संरचनेची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग
  1. वर्तमान ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम-1956’ च्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) विधेयक-2017’ देशात आणण्यासाठी संसदेपुढे मांडण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपली मंजूरी दिली आहे.
  2. ठळक बाबी:-
    1. विधेयकामध्ये MBBS आणि अन्य वैद्यकीय अभ्यासक्रमात गुणवत्ता प्रदान करण्याच्या हेतूने तसेच या क्षेत्रात पारदर्शिता आणि कार्यकुशलता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
    2. विधेयकामध्ये महाविद्यालयांना MBBS आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या जागांना वाढविण्यासाठी परवानगी घेण्याची व्यवस्था संपुष्टात आणली जाणार आहे.
    3. पाच वर्षांचा MBBS अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराला वैद्यकीय व्यवसायीक होण्यासाठी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय परवानाधारक परीक्षा देणे अनिवार्य असणार आहे.
    4. विधेयकात वैद्यकीय शिक्षणाच्या नियमनासाठी चार स्तरीय संरचनेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, ज्यामध्ये 20 सदस्यीय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग शीर्ष स्थानी असणार आहे.
    5. देशात वैद्यकीय क्षेत्रातील इंस्पेक्टर राजला संपुष्टात आणणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश्य आहे.
    6. होमिओपॅथी, औषधांची भारतीय व्यवस्था आणि आधुनिक व्यवस्था यामध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC), केंद्रीय होमिओपॅथी परिषद (CCH) आणि केंद्रीय भारतीय औषधी परिषद (CCIM) यांची वर्षातून किमान एकदातरी एकत्रित बैठक आयोजित केली जावी.
  3. आयोगाची संरचना:-
    1. शासनाकडून अध्यक्ष आणि सदस्य नामांकित केले जातील, ज्यांना मंत्रिमंडळाच्या सचिवाच्या अधिनस्थ एका समितीकडून निवडले जाणार आहे.
    2. 25 सदस्यीय आयोगामध्ये 12 पदे (गैर-कार्यकारी) सदस्य असणार, ज्यामध्ये प्रमुख वैद्यकीय संस्था जसे AIIMS आणि ICMR यांच्या संचालक मंडळाच्या चार अध्यक्षांचा समावेश असेल तसेच 11 अंशकालिक सदस्य आणि एक अध्यक्ष व सदस्य-सचिव असतील.
    3. NMC मध्ये चार स्वतंत्र मंडळे असणार, जे वैद्यकीय शिक्षणाला विनियमित करणार आहे.
    4. ती मंडळे कार्यानुसार पुढीलप्रमाणे आहेत:- 
      1. पदवी वैद्यकीय शिक्षण;
      2. पदविका;
      3. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे मूल्यांकन आदी कार्ये;
      4. मान्यता, नोंदणी आणि डॉक्टरचा परवाना संबंधी कार्ये.  
  4. आयोगाकडून चालवली जाणारी मुख्य कार्ये:-
    1. वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक धोरणांची निर्मिती करणे.
    2. वैद्यकीय सेवांच्या आधारभूत संरचनेच्या विकासासाठी आवश्यक पाऊल उचलण्याच्या विषयासंदर्भात रूपरेखा तयार करणे.
    3. खाजगी वैद्यकीय संस्थांमध्ये किमान 40% जागांसाठी शुल्क निर्धारणासंबंधी नियम निर्धारित करणे.


Announcing the 'Election Bond' scheme of the Union Finance Ministry

  1. निवडणुकीसाठी जमा केल्या जाणार्‍या निधीत स्वच्छता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी भारत सरकारने एक पुढाकार घेतला आहे.
  2. वित्तमंत्रालयाने राजकीय पक्षांना निधि देण्यासाठी एक नवी ‘निवडणूक बॉन्ड (Electoral Bonds)’ योजना जाहीर केली आहे.
  3. निधीदात्याला हे बॉन्ड भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येणार आहे.
  4. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होणार आहे.
‘निवडणूक बॉन्ड योजना
  1. दात्याला बॉन्ड खरेदी करताना KYC नियमांचे पालन करावे लागणार, जेव्हा की बॉन्डवर दात्याचे नाव नसणार. हे बॉन्ड प्रॉमिसरी नोटप्रमाणेच एक बँकिंग दस्तऐवज असणार आहे. मात्र यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज देय केले जाणार नाही.
  2. बँकेत रु. 1000, रु. 10000, रु. 1 लक्ष, रु. 10 लक्ष आणि रु. 1 कोटी या मूल्याचे बॉन्ड खरेदी केले जाऊ शकतात.
  3. निवडणूक बॉन्डची वैधता फक्त 15 दिवसांची असणार आहे.
  4. जनप्रतिनिधित्व कायदा-1951 अन्वये मान्यताप्राप्त कोणत्याही पक्षाला दान केले जाऊ शकते.
  5. बॉन्डची विक्री वर्षातले चार महीने – जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर – यांमध्ये 10 दिवसांसाठी होणार. या कालावधीतच बॉन्ड खरेदी केले जाऊ शकते.
  6. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात बॉन्डच्या खरेदीची सुविधा 30 दिवसांसाठी असणार आहे.
  7. मागील लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीमध्ये 1% हून अधिक मते मिळवलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षचं बॉन्डमार्फत निधी प्राप्त करू शकतात.
  8. बॉन्ड प्रदान करणारी बँक दात्याच्या निधीची तोपर्यंत कस्टडियन राहणार, जोपर्यंत संबंधित पक्षाच्या खात्यामधून दात्याला रक्कम वापस मिळत नाही.
  9. वर्तमान परिस्थितीत निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा हा रोकड आणि गुप्तदानामार्फत प्राप्त होत होता.
  10. नव्या नियमांनुसार राजकीय पक्षाला दात्याकडून प्राप्त होणार्‍या रोख निधीची मर्यादा 20000 रुपयांवरून कमी करत 2000 रुपये केलेली आहे.


Nagaland declared as a "disturbed area" for six months

  1. संपूर्ण नागालँडला AFSPA अंतर्गत 1 जानेवारीपासून ते जून-2018 पर्यंत सहा महिन्यांसाठी “अशांत क्षेत्र” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
  2. राज्य गृह आणि राजकीय विभागाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) अधिनियम-1958 अंतर्गत देण्यात आलेल्या शक्तीनुसार, राज्याचा कारभार पूर्वपदावर येईपर्यंत हा निर्णय लागू राहणार आहे.
  3. सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) अधिनियम-1958 (AFSPA) हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे, ज्यामधून "अशांत क्षेत्र" घोषित केल्यास भारतीय सशस्त्र दलाला विशेष अधिकार प्रदान केले जातात आहे.
  4. ‘अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम-1976’ नुसार एखाद्या क्षेत्राला “अशांत” घोषित केल्यास, त्या क्षेत्राला किमान तीन महिन्यांत परिस्थिती सांभाळता यायला हवी.
  5. हा कायदा लागू केल्यास, सशस्त्र दल कोणत्याही सूचनेशिवाय कोणालाही कधीही कैदेत टाकण्याचे अधिकार आणि कुठेही मोहीम चालविण्यास सक्षम असते.
  6. भारत छोडो आंदोलन दडपण्यासाठी इंग्रजांनी 15 ऑगस्ट 1942 रोजी सशस्त्र दल विशेषाधिकार अध्यादेश लागू केला होता.
  7. मुख्यमंत्री:-टी.आर. झेलियांग
  8. राज्यपाल:-पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य


Evisa Extended till 2020

 

  1. भारतात क्रूझ टूरिझमचा प्रसार करण्याच्या दृष्टिने, ई-व्हिसासह क्रूझ टूरिस्टांना आता 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंत बायोमेट्रिक नावनोंदणीची आवश्यकता नाही, असे केंद्राने मंगळवारी सांगितले.
  2. यामुळे जलदगतीने अशा प्रवाशांची इमिग्रेशन मंजुरी मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांना किनाऱ्यावर खर्च करण्यास अधिक वेळ मिळणार आहे, असे सांगताना ते म्हणाले की, हा क्रूझ लाइनला मदत करणारा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे जो ते त्यांच्या प्रवासाचा मार्ग ठरविते की नाही हे ठरवितात.
  3. सीझन 2017-18 आणि 201 9-20 हंगामासाठी क्रूज जहाजेच्या प्रवासाची अनुसूची आधारित महत्त्व मानले जाते.भारतामध्ये येणा-या अनेक क्रूज जहाजे मेगा जहाजे 2,000-4,000 प्रवाशांसोबत बोर्डवर आहेत.
  4. सरलीकृत कायमचे परवाना मंजुरी ,जहाजबांधणी मंत्रालयाने इमिग्रेशन क्लिअरन्स प्रक्रियेची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि भारतीय बंदरांमधून त्यांच्या क्रूझवरून उतरताना किंवा उतरताना ग्राहकांना अनुकूल व अडथळा आणणार्या प्रवाशांच्या प्रक्रियेस चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
  5. मुंबई, मुरगांव, न्यू मंगलोर, कोचीन आणि चेन्नईच्या पाच बंदरांमध्ये ई-व्हिसा आहे.
  6. आतापर्यंत, इमिग्रेशन क्लिअरन्सच्या प्रथम प्रवेशाच्या बंदरांमध्ये प्रवाशांच्या बायोमेट्रिक्सची गरज होती.
  7. तथापि, या बंदरांवर क्रूज टर्मिनलच्या सध्याच्या सुविधांसह, इमिग्रेशन पद्धती सर्व क्रूज प्रवाशांना जास्तीतजास्त 90 मिनिटांत क्लीयरिंग इमिग्रेशनचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त मानदंडापेक्षा अधिक घेत होती, सरकारने सांगितले.
  8. वर्तमान क्रूज प्रवाशांच्या बहुतेकांना ई-व्हिसावर येण्याची अपेक्षा आहे, आणि या सर्व प्रवाशांच्या बायोमेट्रिक नोंदणीमुळे कायमचे इमिग्रेशन क्लिअरन्स कमी होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
  9. क्रूझ हाताळण्यासाठी मानक कार्यपद्धती पूर्वी सुधारित करण्यात आली होती आणि सर्व पोर्टवर एकसारखेपणाने लागू केली जात आहे.
  10. नोव्हेंबर 2017 मध्ये, प्रमुख बंदर्यांनी भारतात येत्या तीन वर्षांसाठी दराने 42 ते 6 9 टक्के दर आकारला. प्रमुख पोर्ट आता प्रति जीआरटी (सकल रजिस्टर टन भार) $ 0.35 ची एकसमान दर बदलतात.
तुम्हाला माहित आहे का ?

ई-व्हिसासह पात्रता :

  1. आंतरराष्ट्रीय पर्यटक ज्या भारताचे जाण्यासाठी एकमेव उद्दिष्ट आहेत मनोरंजन, दृष्टीकोन, मित्र किंवा नातेवाईकांना भेटायला सहज भेट, अल्पकालीन वैद्यकीय उपचार किंवा अनियमित व्यापारी भेट.
  2. भारतात येणा-या तारखेपासून पासपोर्टची कमीत कमी 6 महिन्यांची वैधता असणे आवश्यक आहे. इमिग्रेशन ऑफिसरकडून मुद्रांक लावण्यासाठी किमान दोन रिक्त पृष्ठे असणे आवश्यक आहे.
  3. भारतातील आपल्या निवासस्थानी खर्च करण्यासाठी पुरेसा पैशांसह आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांना परतीचे तिकीट किंवा पुढे प्रवास तिकीट असावे.
  4. पाकिस्तानी पासपोर्ट किंवा पाकिस्तानी मूळ असणा-या आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांना भारतीय मिशनमध्ये नियमित व्हिसासाठी अर्ज करा.
  5. राजनयिक / अधिकृत पासपोर्ट धारक किंवा लाईसेझ-पासेर ट्रॅव्हल कागदपत्र धारकांना उपलब्ध नाही.
  6. पालक / पति / पत्नीच्या पासपोर्टसाठी स्वीकृत व्यक्तींसाठी उपलब्ध नाही अर्थात प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतंत्र पासपोर्ट असावा.
  7. आंतरराष्ट्रीय प्रवास दस्तऐवज धारकांकडे उपलब्ध नाही.


Top