UIDAI introduced a virtual identity to handle the issue of privacy

  1. गोपनीयतेच्या समस्येला हाताळण्यासाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने आभासी ओळख (virtual ID) संकल्पना सादर केली आहे.
  2. नव्या यंत्रणेत व्हेरिफिकेशनासाठी आता आधार क्रमांक नाही तर एक आभासी ओळख द्यावी लागणार आहे. ही यंत्रणा दोन स्तराची आहे.
  3. यात कोणत्याही आधार धारकासाठी आधारच्या 12 अंकी संख्येच्या ऐवजी 16 अंकी एक आभासी ओळख तयार करण्यात येणार आहे.
  4. या आभासी ओळखीच्या वापराने त्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती गुपित राखली जाणार आहे. ही आभासी ओळख फक्त गरजेच्या वेळीच वापर करण्यासाठी निर्माण केली जाणार आहे.
  5. नवी यंत्रणा 1 मार्च 2018 पासून सर्वीकडे वापरली जाणार आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारच्या एका महत्वाकांक्षी योजनेमधून ‘भारतीय विशिष्‍ट ओळख प्राधिकरण’ (Unique Identification Authority of India) ची 2009 साली स्थापना करण्यात आली.
  3. या संस्थेकडून ‘आधार’ नामक बनविण्यात आलेले ओळखपत्र देण्यात येत आहेत.
  4. त्यामध्ये संबंधित व्यक्तिला एक विशिष्ट क्रमांक दिला गेला आहे, जो आधार क्रमांक म्हणून ओळखल्या जातो.
  5. आधार क्रमांक ही 12 अंकी एक विशिष्ट संख्या आहे, जी त्या व्यक्तीसाठी एक कायम ओळख असणार आहे.


2 year ban on 'Price Waterhouse' company in Satyam case

  1. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ‘प्राइस वॉटरहाउस नेटवर्क (PW)’ या ऑडिटिंग कंपनीवर दोन वर्षांची बंदी घातली आहे.
  2. 2009 साली प्रसिद्धीस आलेल्या सत्यम घोटाळ्यात PW च्या कथित भूमिकेत दोष आढळून आल्याने हा निर्णय घेतला गेला.
  3. या निर्णयामुळे ही कंपनी एप्रिल 2018 पासून समभाग बाजाराच्या यादीतील कोणत्याही कंपनीचे ऑडिट करू शकणार नाही.
  4. PW ला 12% च्या व्याजदराने 13.09 कोटी रुपये वार्षिक (2009 पासून आतापर्यंत) नुकसान भरून द्यावे लागणार आहे.
  5. याशिवाय, PW मध्ये भागीदार CA एस. गोपालकृष्णन आणि श्रीनिवास तल्लुरी यांच्यावरही बंदी घातली गेली आहे.
  6. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज बाजारपेठेचे नियामक आहे.
  7. 1988 साली याची स्थापना केली गेली.
  8. SEBI अधिनियम 1992 अन्वये 30 जानेवारी 1992 रोजी आला वैधानिक दर्जा दिला गेला.


Playing the National Anthem in the cinema is not compulsory - the Supreme Court

  1. चित्रपट सुरु होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवण्याची सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. तसेच आंतरमंत्रालयीन समितीला सहा महिन्यात नवे नियम जाहीर करण्याचे आदेश दिलेत.
  2. चित्रपटगृहात चित्रपट सुरु होण्यापूर्वी आता राष्ट्रगीत वाजवणे सक्तीचे नसेल.
  3. न्यायालयाने 30 नोव्हेंबर 2016 रोजी चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवणे अनिवार्य केले होते, ज्यातून केवळ शारिरीकदृष्ट्या अपंग असलेल्या व्यक्तींना सूट देण्यात आली होती. त्या आदेशात भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेत खंडपीठाने बदल करत हा निर्णय दिला आहे. 
  4. मात्र यासंदर्भातला अंतिम निर्णय केंद्र सरकारने स्थापन केलेली 12 सदस्यीय समिती घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही समिती पुढच्या सहा महिन्यांत आपला अहवाल सादर करणार आहे. 
  5. मात्र सिनेमागृहात राष्ट्रगीत वाजवण्याची अनिवार्यता तोपर्यंत पाळली जाणार, जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आपल्या आदेशात दुरूस्ती करत त्यामध्ये सवलत देत नाही किंवा आंतरमंत्रालय समितीचा अहवाल तयार होत नाही.
  6. गृहमंत्रालयाचे विशेष सचिव बी. आर. शर्मा यांच्या नेतृत्वात 12 सदस्यीय आंतरमंत्रालयीन समिती विद्यमान कायद्यात जर बदल करण्याची आवश्यकता भासल्यास तसेच सिनेमागृहात आणि सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रगीत वाजविण्यासंबंधी अंतिम निर्णय घेतील आणि गरज पडल्यास शिफारस करतील.
  7. 1 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहात चित्रपट सुरू करण्याअगोदर राष्ट्रगीत म्हणणे सक्तीचे आहे यासंबंधी देशभरातील सर्व चित्रपटगृहासाठी आदेश दिला. या आदेशन्वये, राष्ट्रगीत दरम्यान सर्व उपस्थित उभे राहतील आणि पडद्यावर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित केला जाणार आहे.
  8. हा निर्णय न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि अमिताभ रॉय यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. खंडपीठाने राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान रोखण्याचा कायदा, 1951 अन्वये हा निर्णय दिला आहे.
  9. त्यानंतर, 9 डिसेंबर 2016 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रगीतावरील त्यांच्या आदेशामध्ये सुधारणा केली आणि देशभरात सिनेमा हॉलमध्ये चित्रपट प्रदर्शनाआधी गायल्या जाणार्‍या गीतावेळी शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींना उभे राहण्यापासून सूट दिली आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
    1. आर्थिक फायदा किंवा कोणत्याही प्रकारचा लाभ देण्यासाठी यामध्ये व्यावसायिक फायदा घेतला जाणार नाही. म्हणजेच, कोणताही व्यावसायिक फायदा किंवा इतर कोणताही फायदा करून घेण्यास प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी व्यक्तीकडून राष्ट्रगीताचा वापर केला जाऊ नये.
    2. राष्ट्रगीतामध्ये कोणत्याही प्रकारचा नाटकीपणा राहणार नाही आणि ते कोणत्याही कार्यक्रमाचा भाग म्हणून समाविष्ट केले जाऊ नये. राष्ट्रगीताचे नाट्यीकरण प्रदर्शन करण्यास विचार करणे हे पूर्णपणे अकल्पनीय आहे.
    3. राष्ट्रगीत किंवा त्याचा काही भाग कोणत्याही वस्तूवरछापल्या जाणार नाही आणि अशा कोणत्याही ठिकाणी प्रदर्शित केले जाणार नाही,ज्यामुळे त्याचा अनादर होईल आणि लज्जास्पद बाबठरू शकते. राष्ट्रगीताचे गायन हे राष्ट्रीय ओळख, राष्ट्रीय एकात्मता आणि घटनात्मक राष्ट्रभक्ती प्रदर्शित करते.
    4. भारताच्या सर्व चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू करण्याआधी राष्ट्रगीत गायन झाले पाहिजे आणि सभागृहामधील सर्व उपस्थितांनी राष्ट्रगीताला आदरार्थ उभे राहणे भाग आहे.
    5. चित्रपटगृहाच्या पडद्यावर राष्ट्रगीत गायनाआधी, चित्रपटगृहाचे दरवाजे बंद राहतील,जेणेकरून कोणाकडूनही कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ होणार नाही. राष्ट्रगीत झाल्यानंतर, दरवाजे उघडतील.
    6. राष्ट्रगीत गायनादरम्यान चित्रपटगृहात पडद्यावर राष्ट्रीय ध्वज झळकेल.
    7. कोणत्याही कारणास्तव कोणाकडूनही तयार केलेली राष्ट्रगीताची संक्षिप्त आवृत्ती गायली किंवा प्रदर्शित केली जाणार नाही.
  2. भारताचे राष्ट्रगीत:-
    1. भारताचे राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ नोबेल विजेते साहित्यिक रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलेले आहे.
    2. 24 जानेवारी 1950 रोजी भारतीय संविधानिक सभेने हिंदी भाषेत भाषांतर केलेले हे गीत राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारले.
    3. 27 डिसेंबर 1911 रोजी कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथे झालेल्या भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसच्या सत्रात सार्वजनिकरित्या गायिले गेले.


Appeal against Section 377 IPC has been referred to a larger bench

  1. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 याच्या विरोधात परस्पर सहमतीने दोन वयस्कांच्या समलैंगिक संबंधांना गुन्हा न मानण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
  2. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावर गंभीरपणे चर्चा होण्यासाठी ही याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भित केली आहे.
  3. भारतीय सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
  4. याचिकेनुसार IPC कलम 377 ही असंवैधानिक असल्याचे मानले जात आहे.
  5. यापूर्वी 2009 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हाच्या श्रेणीमधून हटविण्याचा निर्णय दिला होता.
  6. या निर्णयाला बदलत 2013 साली सर्वोच्च न्यायालयाने वयस्क समलैंगिकांच्या संबंधांना अवैध ठरवले होते.

IPC कलम 377

  1. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अनुसार, अनैसर्गिक गुन्ह्यांचा हवाला देते असे म्हटले गेले आहे की कोणताही पुरुष, स्त्री वा पशुसोबत निसर्गाच्या विरुद्ध लैंगिक संबंध प्रस्थापित केल्यास, या गुन्ह्यादाखल त्या व्यक्तीस आजीवन कारावास दिला जाणार किंवा एक निश्चित कालावधी, जो 10 वर्षांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो आणि त्यावर रोख दंड देखील आकारला जाईल.
  2. सर्वसाधारणपणे लैंगिक गुन्हे तेव्हाच गुन्हे मानले जातात जेव्हा शोषित व्यक्तीच्या सहमती शिवाय केले गेले असेल.
  3. मात्र कलम 377 च्या व्याख्येत कुठेही सहमती वा असहमती शब्दांचा वापर केला गेलेला नाही. यामुळे समलैंगिकांच्या सहमतीने प्रस्थापित केल्या गेलेल्या लैंगिक संबंधांना देखील गुन्ह्याच्या श्रेणीत मानल्या जाते.
  4. कलम 377 ला 1860 साली इंग्रजांकडून भारतीय दंड संहितेत समाविष्ट केले गेले होते. त्यावेळी ख्रिस्ती धर्मातही अश्या संबंधाना अनैतिक मानले जात होते.
  5. मात्र 1967 साली ब्रिटनने देखील समलैंगिक संबंधांना अधिकृत मान्यता दिली.


Telangana TIHCL obtains approval to work as NBFC

  1. तेलंगणा इंडस्ट्रीयल हेल्थ क्लिनिक लिमिटेड (TIHCL) ला बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) च्या रूपात नोंदणी आणि कार्य करण्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी प्राप्त झाली आहे.
  2. तेलंगणा इंडस्ट्रीयल हेल्थ क्लिनिक लिमिटेड (TIHCL) हा तेलंगणा राज्य शासनाचे एक उपक्रम आहे.
  3. हे राज्याच्या मालकीचे आणि सह-वित्तीय NBFC ठरणार आहे.
  4. बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) ही कंपनी कायदा-1956 अंतर्गत नोंदणीकृत कंपनी असते, जी कर्ज आणि सावकारी व्यवसाय, समभागांची खरेदी, स्टॉक, बॉण्ड्स भाडे-खरेदी, विमा व्यवसाय किंवा चिटफंड व्यवसाय या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असते.
  5. मात्र यात अश्या कोणत्याही संस्थेचा समावेश होत नाही, ज्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती, औद्योगिक क्रियाकलाप किंवा स्थावर मालमत्तेची विक्री, खरेदी किंवा बांधकाम या बाबींचा समावेश आहे.
  6. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडून NBFC च्या कामकाजाचे नियमन केले जाते.


'LeadS' index released in various states

  1. केंद्रीय वाणिज्‍य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु यांनी 8 जानेवारी 2018 रोजी नवी दिल्लीत व्‍यापार विकास व संवर्धन परिषदेच्या तिसर्‍या बैठकीत ‘विविध राज्यांमध्ये लॉजिस्टिक्‍स सुलभता (Logistics Ease Across Different States -LEADS)’ नामक निर्देशांक जाहीर केला.
  2. हा देशातला प्रथम उप-राष्‍ट्रीय लॉजिस्टिक्‍स प्रदर्शन निर्देशांक आहे.
  3. हा निर्देशांक विशेष रूपात निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आणि सामान्‍य रूपात आर्थिक वृद्धीसाठी आवश्यक संचालन सेवांची क्षमता प्रदर्शित करते.
  4. हा निर्देशांक वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयासाठी डेलॉइट संस्थेद्वारा हितधारकांच्या सर्वेक्षणावर आधारित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार पुरवठ्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक समग्र निर्देशक आहे.
  5. अभ्यासातील निरीक्षण:-
    1. मुख्यतः पायाभूत सुविधांची निर्मिती, ऑटोमेशन, मानवी भांडवल आणि तंत्रज्ञानातील कमी गुंतवणुकीमुळे पुरवठा शृंखलेची कार्यक्षमता आणि प्रमाणातील अर्थव्यवस्था अद्याप मुक्त झालेली नाही. 
    2. या अडथळ्यांमध्ये अनावश्यक टर्मिनल क्षमता, शेवटपर्यंत वाईट टर्मिनल कनेक्टिव्हिटी आणि शासकीय संस्थांच्या नियामक सेवांमधील अडचणी यासारख्या अडचणी आहेत. 
    3. कामगार संघटनांनी पश्चिम बंगाल, केरळ, महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये व्यापारक्षमतेसाठी अडथळे निर्माण केले आहेत.
    4. अभ्यासाने क्षमता वृद्धी, एकात्मिक आणि संतुलित बहुविध पुरवठा आणि वाहतूक संरचनेचा विकास करणे, मानकीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे, नियामक पायाभूत सुविधा विकसित करणे, मालवाहतुकीसंबंधी पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, अश्या क्षेत्रांना निर्देशित बाबीत ओळखले आहे.

विविध राज्यांमध्ये लॉजिस्टिक सुलभता (LEADS)’ निर्देशांक जाहीर

  1. ठळक बाबी:-
  2. LEADS निर्देशांकमध्ये गुजरात राज्य अग्रगण्य ठरले आहे. निर्देशांकमध्ये 22 राज्याच्या यादीत गुजरातनंतर पंजाब, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्‍ट्र यांना प्रथम पाचमध्ये स्थान आहे.
  3. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दमन-दीवने पहिले स्थान प्राप्त केले आहे. त्यानंतर दिल्‍ली आणि चंडिगड यांचा क्रमांक लागतो. पर्वतीय राज्यांमध्ये त्रिपुरा पहिल्या स्थानी आणि त्यानंतर मिजोरम आणि मेघालय यांचा क्रमांक लागतो.
  4. मालवाहतुकीस आवश्यक पायाभूत सुविधा, सेवा, वेळबद्धता, शोध व ठिकाण, किंमतीमधील प्रतिस्पर्धा, मालाची सुरक्षा, क्रियान्वयन वातावरण आणि विनियमन प्रक्रिया अश्या आठ मानदंडांच्या आधारावर राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना क्रम दिला गेला आहे.
  5. स्रोत आणि गंतव्य यांच्या दरम्यानचे क्रियाकलाप आणि सेवा यांच्या माध्यमातून व्यापार किंवा कार्गो, दस्तऐवज, माहिती आणि निधी आदी संसाधनांच्या प्रवाहाचे व्यवस्थापन एक राज्य वा देशाची व्यापार प्रतिस्पर्धा ठरविण्याचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे.
  6. LEADS निर्देशक जागतिक बँकेच्या द्वैवार्षिक लॉजिस्टिक्‍स परफॉरमेंस इंडेक्स यावर आधारित आहे, ज्यामध्ये भारताचा वर्ष 2016 मध्ये 160 देशांमध्ये 35 वा क्रमांक होता.


Notified by the Central Government 'Company (Correction) Act -2017'

  1. केंद्र शासनाकडून ‘कंपनी (दुरूस्ती) अधिनियम-2017’ अधिसूचित करण्यात आला आहे.
  2. कंपनी अधिनियम-2013 मध्ये दुरूस्ती करणारे ‘कंपनी (दुरूस्ती) अधिनियम -2017’ कॉरपोरेट क्षेत्रात सुशासनासंबंधी मानदंड बळकट करून डिफॉल्टर कंपनीविरोधात कडक कारवाई करण्याच्या तरतूदीसह देशात व्यवसायात सुलभता आणण्यास मदत करणारे आहे.
  3. करण्यात आलेले बदल ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिता-2016’ च्या कार्यप्रणालीवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकतील.
केंद्र शासनाकडून ‘कंपनी (दुरूस्ती) अधिनियम-2017
  1. मुख्य बाबी:-
  2. जुन्या कायद्याच्या कलम 53 अन्वये सवलतीवर समभागांना प्रदान करण्याच्या सरावाला प्रतिबंध घालण्यात आले होते. नव्या बदलानुसार, आता कंपनी कर्जदात्याला सवलतीवर समभाग तोपर्यंत देऊ करू शकतील जोपर्यंत रुपांतरित कर्ज पुनर्रचना योजना किंवा करारांतर्गत कोणत्याही संवैधानिक प्रस्तावाअंतर्गत त्यांचे कर्ज समभागांमध्ये रूपांतरित केले जातील.
  3. जुन्या कायद्याच्या कलम 197 अन्वये कंपनीच्या एकूण लाभाच्या 11% हून अधिक व्यवस्थापकीय वेतन प्रदान केल्यास सर्वसाधारण बैठकीत याची परवानगी घेतली जाने आवश्यक होते.
  4. नव्या बदलानुसार, कोणत्याही बँक किंवा सार्वजनिक वित्तीय संस्था किंवा बिगर-परिवर्तनीय कर्जपत्रधारक किंवा अन्य सुरक्षित कर्जदात्यांच्या देयकामध्ये चूक झाल्यास, बैठकीकडून मंजूर घेण्याअगोदर कंपनीला या प्रकारचे व्यवस्थापकीय वेतन प्रदान करण्यासाठी बँक किंवा कर्जदात्याची मंजूरी घेणे आवश्यक झाले आहे.
  5. जुन्या कायद्याच्या कलम 247 अन्वये, आवड असणार्‍या संपत्तीच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया चालविण्यास नोंदणीकृत मूल्यांकन करणार्‍याला प्रतिबंधित केले गेले होते.
  6. अश्या संपत्तीमध्ये त्या कंपनीची कोणतीही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आवड असते किंवा संपत्तीच्या आकलनादरम्यान वा आकलनानंतर आवड निर्माण होते.
  7. नव्या बदलानुसार, आता नोंदणीकृत मूल्य निश्चित करणार्‍यावर त्याच्या नियुक्तीपासून तीन वर्षाच्या आधी किंवा त्याच्याद्वारा संपत्तीचे मूल्यांकन केल्यानंतर तीन वर्षांनंतर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आवड असलेल्या संपत्तीच्या आकलनासाठी प्रतिबंध लावण्यात आला आहे.
  8. नव्या व्यवस्थेंतर्गत जेथे कंपन्यांसाठी व्यावसायिक प्रक्रियेमधील किचकटपणा संपुष्टात आणली गेली आहे, तर दुसरीकडे गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेची भक्कम व्यवस्था केली गेली आहे, जेणेकरून बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेवर विश्वास कायम राखला जाणार आहे.


In the first phase of BharatNet, Maharashtra's best in the country

  1. देशातील एक लाखाहून अधिक ग्रामपंचायत ‘भारतनेट’ च्या पहिल्या टप्प्यात हायस्पीड ब्रॉडबँडद्वारे जोडण्यात आल्या आहेत. 
  2. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र हे ‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ ठरले आहे. 
  3. त्यानुसार राज्यात 12 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायती इंटरनेटद्वारे जोडण्यात आल्या आहेत. 
  4. देशात ३१ डिसेंबर २०१७ अखेर २ लाख ५४ हजार ८९५ किलोमीटर ऑप्टिकल फायबरचे जाळे निर्माण केले गेले.
  5. याद्वारे हायस्पीड ब्रॉडबँड सेवेने देशातील १ लाख १ हजार ३७० ग्राम पंचायतींना ‘भारत नेट’ च्या पहिल्या टप्प्यात हायस्पीड ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवेने जोडण्यात आले आहे.
  6. महाराष्ट्रातील १२ हजार ३७८ ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध झाली आहे.
  7. तर १४ हजार ८७८ ग्रामपंचायतींमध्ये‘भारतनेट’ च्या कामास सुरुवात झाली आहे. 
  8. महाराष्ट्राबरोबर उत्तर प्रदेश (पूर्व) मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, आणि झारखंड ही राज्ये सुद्धा भारत नेट च्या पहिल्या टप्प्यात उत्कृष्ट ठरली आहेत.


Defense Innovation Center will be established in Coimbatore-Defense Minister Nirmala Sitharaman

  1. संरक्षण मंत्रालयाने तामिळनाडूच्या कोईम्बतूरमध्ये ‘संरक्षण अभिनव केंद्र (Defence Innovation Centre)’ उभारण्याची घोषणा केली आहे.
  2. हे केंद्र कोडिस्सीया ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स येथे स्थापित केले जाणार आहे.
  3. केंद्राची स्थापना झाल्यानंतर, कोडिस्सीया MSME ला संरक्षण क्षेत्राच्या आवश्यकता आणि मागणीसाठी दुवा बनू शकते. 
  4. योजनेनुसार संरक्षण विनिर्माण क्षेत्रात लघुउद्योगांचे सहकार्य घेतले जाणार आहे.
  5. या आस्थापनेसाठी प्रारंभीक निधीच्या रूपात कोडिस्सीयाला 20 कोटी रुपये प्रदान केले जाणार आहे.
  6. या सहकार्यात लघु आणि मध्यम प्रकल्पांसोबतच स्टार्टअपची ओळख केली जाणार आहे.


Entirely inscribed Matunga station in Limca Book of Records

  1. शतप्रतिशत महिलाराज असणाऱ्या मध्य रेल्वेच्या माटुंगा स्थानकाची नोंद ‘लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड’मध्ये झाली आहे.
  2. पूर्णपणे महिला कर्मचारी असणारं हे देशातलं पहिलं रेल्वे स्थानक आहे.
  3. या स्थानकावर प्रवाशांना तिकीट देण्यापासून ते प्रवाशांची सुरक्षा वाहण्यापर्यंतचे प्रत्येक काम महिला कर्मचारी करत आहेत.
  4. दररोज ३० ते ३५ हजार प्रवासी या मार्गावर प्रवास करतात. गेल्यावर्षी जुलै महिन्याच्या आसपास महिला कर्मचाऱ्यांच्या हाती कारभार सोपवण्यात आला होता.
  5. सर्व कामाकरिता महिला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून महिला सक्षमीकरणाचा नवा पायंडा घातल्याबद्दल देशभरातून मध्य रेल्वेचं कौतुक करण्यात आलं होतं.
  6. या स्थानकात ३४ महिला अधिकारी-कर्मचारी काम पाहत आहेत. यात महिला स्टेशन मास्तरसह ११ तिकीट आरक्षण कर्मचारी, ७ तिकीट तपासनीस, २ मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक, २ उद्घोषणा करणाऱ्या महिला कर्मचारी आणि अन्य कामांसाठी ५ ‘पॉइंट्समन’ यांचा समावेश आहे. तर प्रवाशी व महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ५ महिला अधिकारी-कर्मचारी रेल्वे सुरक्षा बलाच्या वतीने तैनात करण्यात आल्या आहेत.
  7. माटुंगा परिसरात जास्त महाविद्यालये असल्यामुळे येथे प्रवासी विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे.
  8. या महिला दिवसपाळीतच नाही तर रात्रपाळीतदेखील काम करतात.


Top