Delhi Declaration - ASEAN Bharat Memorial Shikhar Parishad concludes

  1. ASEAN-भारत संबंधांना 25 वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. यानिमित्ताने, 25-26 जानेवारी 2018 रोजी नवी दिल्लीत ASEAN-भारत स्मारक शिखर परिषदेचे (AICS) आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेच्या शेवटी चर्चा झालेल्या मुद्द्यांना स्पष्ट करणारे सर्वसंमतीने दिल्ली घोषणापत्र अंगिकारले.
  2. दिल्ली घोषणापत्रात गेल्या 25 वर्षांपासून भारत ASEAN संवादाच्या तीन स्तंभांचा - राजनैतिक-सुरक्षा, आर्थिक आणि सामाजिक-सांस्कृतिक सहकार्य – यांचा उल्लेख केला गेला आहे तसेच दोन्ही पक्षांमध्ये शांती, प्रगती व समन्वयित समृद्धीच्या भागीदारीची कार्ययोजना याच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्रगतीवर संतोष व्यक्त केला गेला.
  3. मान्य करण्यात आलेल्या बाबी:-
    1. सर्व प्रमुखांनी भारत आणि ASEAN ने आपली धोरणात्मक भागीदारी पुढे सुरू ठेवत सागरी सुरक्षा, दहशतवाद आणि अन्य सीमावर्ती गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी एकत्र काम करणे, क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी सहकार्य कराराला निर्णायक परिसीमेपर्यंत पोहचवणे तसेच भारत व ASEAN दरम्यान परिवहन व डिजीटल कनेक्टिव्हिटीला अधिक चांगले करण्याचा संकल्प व्यक्त केला.
    2. संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्रात शांती, स्थायित्व, सुरक्षा, व्यापार यांसाठी जहाजांच्या अबाधित वहनासाठी नियमबद्ध व्यवस्थेसाठी काम करण्याचे मान्य करण्यात आले.
    3. शांती, प्रगती आणि सामायिक समृद्धी (2016-2020) यांसाठी ASEAN-भारत भागीदारीची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृतीयोजनेच्या संपूर्ण, प्रभावी आणि वेळेवर अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न आणि सहकार्य करत राहणे.
    4. ASEAN-भारत परिषद, पूर्व आशिया परिषद, भारतासोबत मंत्रिस्तरीय बैठक (PMC+1), ASEAN क्षेत्रीय मंच (ARF), ASEAN संरक्षण मंत्र्यांची बैठक (ADMM) प्लस आणि अन्य ASEAN-भारत मंत्रिस्तरीय/क्षेत्रीय यंत्रणा यांसारख्या भागीदारीच्या विद्यमान कार्यचौकटीमध्ये उच्चस्तरीय सहभाग आणि सहकार्य वाढविणे.
    5. ASEAN समुदाय दृष्टीकोण 2025 च्या पूर्ततेच्या दिशेने ASEAN एकात्मता आणि ASEAN समुदाय बांधणी प्रक्रियेमध्ये समर्थन देणे आणि योगदान देणे चालू ठेवणे.
    6. शांती, सुरक्षा, कायद्याचे अधिराज्य कायम ठेवण्यासाठी, शाश्वत आणि समाकलित विकासासाठी, न्याय वाढ आणि सामाजिक सुसंवाद वाढविण्यासाठी मध्यस्थांच्या वैश्विक चळवळी संदर्भात लेंगकवी जाहीरनाम्याच्या अंमलबजावणीला समर्थन देणे. 
    7. दहशतवाद विरोधात आणि सायबर सुरक्षा क्षेत्रात सुरक्षा सुविधा निर्माण करण्याच्या दिशेने सहकार्याला बळकट करणे.
दक्षिण-पूर्व आशियाई राष्ट्रांची संघटना (ASEAN)
  1. दक्षिण-पूर्व आशियाई राष्ट्रांची संघटना (ASEAN) हा विविध स्वरुपात आर्थिक आणि विकास क्षेत्रांमध्ये सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी ब्रुनेई दरुसालेम, कंबोडिया, म्यानमार, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापूर, लाओ PDR, इंडोनेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम या राष्ट्रांचा क्षेत्रीय आंतरसरकारी समूह आहे.
  2. याची निर्मिती मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड या देशांनी 8 ऑगस्ट 1967 रोजी केली. ASEAN हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अधिकृत निरीक्षक आहे.


12 initiatives drawing out to make Vast and profitable Agriculture from Vice President

  1. उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी बंगळुरुमध्ये इंस्टीट्यूट फॉर सोशल अँड इकनॉमिक चेंज येथे आयोजित 14 व्या डॉ. व्ही. के. आर. व्ही. स्मृती व्याख्यानादरम्यान शेती व्यवहार्य आणि फायदेशीर करण्यासाठी 12 पुढाकार रेखांकीत केले आहेत.
  2. भारत सरकारच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, ई-NAM आणि मृदा आरोग्य कार्ड या सारख्या योजनांमुळे शेतकर्‍यांच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ करण्यास आणि शेती फायदेशीर करण्यास मदत होत आहे.
  3. या पुढाकारांमध्ये 12 बाबींचा समावेश आहे.
उपराष्ट्रपतींनी रेखांकीत केलेल्या 12 बाबी
  1. उत्तम बियाणांचा वापर करणे, जेणेकरून उत्पादकतेमध्ये 15-20% वृद्धी होऊ शकणार आहे.
  2. कृषी उत्पादकथेट वाढ करण्यासाठी खतांचा योग्य प्रमाणात वापर करणे.
  3. मर्यादित भू-मालक आणि छोट्या शेतकर्‍यांद्वारा अभिनवता बाळगण्याच्या दिशेनी सामायिक संस्थात्मक कर्ज मुख्य भूमिका निभवते.
  4. अतिरिक्त उत्पन्नासाठी पशुपालन, मत्स्यपालन आणि कुक्कुटपालन अश्या शेतीपूरक व्यवसायांची कास धरने आणि विस्तार करणे.
  5. भारतात कृषी-यांत्रिकीकरणास चालना देणे.
  6. शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कृषीसंबंधी कार्यांना वेग देणे आणि फलोत्पादन शेतीकडे वळणे आणि पहाडी क्षेत्रात कृषी-यांत्रिकीकरणाच्या माध्यमातून शेती करणे.
  7. कृषी आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देत त्यासंबंधित उद्योग पर्यावरणास मजबूत करणे.
  8. पाण्याच्या संवर्धित वापरासाठी उत्तम प्रयत्नांसाठी जागृती करणे.
  9. शेतकर्‍यांना ग्राहक मूल्याच्या मोठ्या भागास समजून घेणे.
  10. भुमीसंबंधी धोरणांमध्ये मूलभूत सुधारणांवर लक्ष्य केंद्रीत करणे.
  11. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी-संबंधी कार्यांना विकसित करणे.
  12. ज्ञानाला सामायिक करण्याच्या प्रक्रियांना सुधारित करणे.


Cyber ​​Secure India Campaign, Ministry of Information Technology

  1. ‘डिजिटल इंडिया’ च्या पार्श्वभूमीवर भारतात सायबर सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय इलेक्‍ट्रोनिक्‍स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून राष्‍ट्रीय ई-प्रशासन विभाग (NEGD) आणि उद्योग जगताच्या सहकार्याने 19 जानेवारी 2018 रोजी ‘सायबर सुरक्षित भारत’ अभियानाचे अनावरण केले गेले.
  2. ‘सायबर सुरक्षित भारत’ अभियानाची संकल्पना सर्व शासकीय विभागांमध्ये मुख्‍य माहिती सुरक्षा अधिकारी (CISO) व अग्रगण्य माहिती तंत्रज्ञान कर्मचार्‍यांसाठी सुरक्षा उपाय प्रदान करण्यासाठी क्षमता निर्माण करणे आणि सायबर गुन्ह्यांसंबंधी जागृती फैलावने ही आहे.
  3. हे अभियान जागृती, शिक्षण आणि सक्षमता या तीन सिद्धांतांवर चालविले जाणार आहे.
  4. अधिकार्‍यांना सायबर सुरक्षा हेल्‍थ टूल किट्स प्रदान केल्या जाणार आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. ‘सायबर सुरक्षित भारत’ ही पहिली-वहिली सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी आहे.
  3. ज्यात सायबर सुरक्षेसंबंधी माहिती तंत्रज्ञान उद्योगांमधील विशेषज्ञतेचा लाभ करून घेतला जाणार आहे.
  4. यात मायक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेडहॅट आणि डायमेंशन डाटा अश्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचा समावेश असेल.
  5. या व्यतिरिक्‍त ज्ञान भागीदारीत सर्ट-इन, NIC, NASSCOM, FIDO अलायंस तसेच डेलॉयट व EY या सल्लागार कंपन्यांचा समावेश आहे.


Silvassa - First in the fourth round of National Smart Cities Challenge

  1. गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाकडून राष्‍ट्रीय स्‍मार्ट सिटी शहरे आव्हानाच्या चौथ्या फेरीतल्या विजेता शहरांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत.
  2. विजेत्या शहरांच्या यादीत दादरा-नगर हवेलीची राजधानी सिल्वासा हे पहिले ठरले आहे.
  3. सिल्वासानंतर, 9 विजेत्यांमध्ये इरोड (तामिळनाडू), दीव (दमन-दीव), बिहारशरीफ (बिहार), बरेली (उत्तरप्रदेश), इटानगर (अरुणाचल प्रदेश), मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश), सहारनपुर (उत्तरप्रदेश) आणि कावारट्टी (लक्षद्वीप) या शहरांचा समावेश आ हे.
  4. विजेत्या शहरांनी 12,824 कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्‍तावित केली आहे,
  5. ज्यामध्ये 10,639 कोटी रुपये क्षेत्र आधारित विकास (ABD) मध्ये गुंतविण्यात येणार आणि 2185 कोटी रुपये संपूर्ण शहराशी संबंधित उपक्रमात वापरले जातील. या शहरांमध्ये जवळपास 409 प्रकल्प आहेत.
  6. यासोबतच 99 शहरांची निवड स्‍मार्ट शहरांच्या रूपात पूर्ण करण्यात आलेली आहे. स्‍मार्ट शहरे अभियानाच्या 99 शहरांमध्ये प्रस्‍तावित गुंतवणूक एकत्रितपणे 2,03,979 कोटी रुपये असणार आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. स्मार्ट शहरे अभियान हा भारत सरकारच्या केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाचा 2015 साली सुरू करण्यात आलेला एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
  3. या उपक्रमामधून देशात 100 स्मार्ट शहरे तयार केली जाणार आहेत.
  4. संपूर्ण देशात एकूण 90 शहरांना स्मार्ट शहरांसाठी निवडलेले आहे.
  5. रांची हे देशातले प्रथम हरित क्षेत्र स्मार्ट शहर असणार आहे.


TRAI recommends allowing the use of mobile, internet services during travel by plane

  1. भारतीय दूरसंचार नियंत्रण प्राधिकरण (TRAI) कडून भारतीय हवाई क्षेत्रात विमानातून प्रवासादरम्यान मोबाइल संपर्क वापरण्यास आणि इंटरनेट सेवा वापरण्यास परवानगी देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
  2. काही ठळक शिफारसी :-
    1. भारतीय सीमा क्षेत्रात 3000 मीटर ऊंचीपर्यंतच या सेवांचा लाभ दिला जावा.
    2. प्रवासी विमान, बिजनेस जेट्स, एक्झिक्युटिव्ह विमान आदींचा समावेश असलेल्या सर्व प्रकारच्या विमानांसाठी या सेवा लागू करण्यासाठी भारतीय हवाई क्षेत्रात उड्डाणादरम्यान कनेक्टिव्हिटी (IFC) सेवांसाठी एक आराखडा तयार करण्यात यावा.
तुम्हाला हे माहित आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. IFC सेवा प्रदाताला एकतर INSAT (भारतीय उपग्रह प्रणाली किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या परदेशी उपग्रह क्षमता) किंवा भारतीय हवाई क्षेत्रात INSAT प्रणाली बाहेरील परदेशी उपग्रह वापरण्याची परवानगी दिली जावी.
  2. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) हे भारतामधील दूरसंचार क्षेत्राचे नियामक आहे.
  3. दूरसंचार क्षेत्रात न्यायपूर्ण आणि पारदर्शक वातावरण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने याची स्थापना 20 फेब्रुवारी 1997 रोजी झाली.
  4. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे.
  5. TRAI एका सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली सचिवालयाच्या माध्यमातून चालवले जाते.


Ministry of Urban Welfare will implement 'living index program' in 116 cities

  1. भारत सरकारच्या केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाने शहरांसाठी ‘शहर राहणीमान निर्देशांक कार्यक्रम’ (City Liveability Index Scheme) राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. प्रारंभी देशातल्या 116 शहरांमध्ये लोकांचे राहणीमान जाणून घेतल्या जाणार आहे. भारतीय शहरांना अधिक गुणवत्तेसह राहण्याजोगे बनविणे या कार्यक्रमाचा उद्देश्य आहे.
  3. IPSOS रिसर्च प्रायवेट लिमिटेड आणि अथेना इन्फोनोमिक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड यांच्या सहकार्याने इकॉनॉमीक इंटेलिजन्स युनिट (EIU) ऑफ इकॉनॉमी (लंडन) मार्फत मूल्यांकन केले जाणार आहे.
  4. प्रमुख मानके - शहरांना वीज, पानी, रस्ते, शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवा सहित अन्य मूलभूत सुविधांसह ई-सुविधा, सार्वजनिक परिवहन व रहदारी सवलतींची अबाध्य व सहज उपलब्धता, पर्यावरण व ऊर्जा संवर्धन उपाययोजना.
शहर राहणीमान निर्देशांक कार्यक्रम
  1. कार्यक्रमामध्ये सामील 116 शहरांमध्ये 99 स्मार्ट शहरांसह 1 दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या काही इतर शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
  2. त्यामध्ये उत्तरप्रदेशची 14, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र मधील प्रत्येकी 12, कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश मधील प्रत्येकी 7, गुजरातची 6 आणि बिहारची 4 शहरे तसेच दिल्लीच्या 3 नगरपालिका आणि नवी दिल्ली नगरपालिका परिषद यांचा समावेश आहे.
  3. निश्चित केल्या गेलेल्या 79 मानकांमध्ये शहरांच्या अश्या संस्थात्मक, सामाजिक, आर्थिक आणि भौतिक पैलूंचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे लोकांचे राहणीमान प्रभावित होतो आणि शहर राहण्याजोगे बनते.
  4. शहरांच्या वर्तमान परिस्थितीचे आकलन करणे आणि तेथील रहिवासींचे राहणीमान उंचावण्यासाठी मार्ग प्रशस्‍त करण्यासाठी एक समन्वयित किमान रूपरेखा विकसित करण्याच्या हेतूने मंत्रालयाने भारतीय शहरांच्या दृष्टीने प्रासंगिक मानल्या जाणार्‍या ‘राहणीमान मानकांचा’ एक समूह विकसित केला आहे, जेणेकरून ‘राहणीमान निर्देशांक’ तयार केला जाऊ शकणार आणि शहरांना क्रमवारी प्रदान केली जाऊ शकणार आहे.


Launch of the scheme to provide quality for garbage-free cities under Swachh Bharat Abhiyan (Urban)

  1. गोव्यात गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) अंतर्गत ‘कचरा मुक्त शहरांसाठी स्टार क्रमवारीता’ या उपक्रमासाठी पाळावयाच्या शिष्ठाचाराचे (प्रोटोकॉल) अनावरण करण्यात आले आहे.
  2. स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) द्वारा तयार ‘स्टार क्रमवारीता’ उपक्रमांतर्गत देशातल्या शहरांना घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी विविध घटकांच्या आधारावर सप्ततारांकित (7-star) क्रमवारी प्रणालीच्या आधारावर क्रमांक प्रदान केले जाणार आहे.
  3. घनकचरा व्यवस्थापनासंबंधी विविध स्वच्छता निर्देशकांमध्ये दारोदार कचरा गोळा करणे, मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्मितीसंबंधी अनुपालन, सुरवातीलाच कचर्‍याची विभागणी, निस्सारण, कचऱ्यावरील शास्त्रीय प्रक्रिया, शास्त्रीय जमिनीचा भरणा, प्लास्टीक कचरा व्यवस्थापन, बांधकाम आणि उध्वस्त करण्यासंबंधी व्यवस्थापन, थकलेल्या कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया आणि नागरिक तक्रार निवारण प्रणाली आदींचा समावेश आहे.
उपक्रमाची वैशिष्ट्ये
  1. शहरांना निर्दिष्ट शिष्टाचारसंबंधी अटी पाळण्याच्या आधारावर 1, 2, 3, 4, 5 आणि 7 तारांकित म्हणून क्रम प्रदान केला जाणार आहे. हागणदारी मुक्त असल्यास शहरांना 3 वा त्यापेक्षा अधिकचे तारांकित म्हणून दिले जाऊ शकणार आहे.
  2. शहरे स्वतःला 1, 2 किंवा 4 तारांकित घोषित करु शकतात, मंत्रालय या शहरांना 3, 5 किंवा 7 तारांकित म्हणून प्रमाणित करण्यासाठी स्वतंत्र निर्देशित संस्थेमार्फत अतिरिक्त सत्यापनाची प्रक्रिया करणार आहे.
  3. एकापेक्षा जास्ती शहरांना उच्चतम तारांकित दर्जा प्राप्त असू शकणार आहे. शहरांना त्यांचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी दरवर्षी शहरांना स्वत:ला प्रमाणित करून घेणे आवश्यक असेल.
  4. शहरांच्या एकूणच स्वच्छतेसाठी आणि कचरा मुक्त दर्जा मिळविण्यासाठी असलेल्या अनेक घटकांचे स्वतंत्रपणे मूल्यांकन करण्याच्या ऐवजी शहरांच्या स्वच्छतेला क्रम देण्यासाठी एकच संरचना भागधारकांना प्रदान करते.
  5. SMART क्रमवारीता (सिंगल मेट्रिक, मेजरेबल, अचिव्हेबल, रिगरस व्हेरिफिकेशन, टार्गेटेड टूवर्ड्स आऊटकम्स) विश्वस्त मंडळाकडून दर्शविला जातो आणि मॉडेल आणि शाश्वतपणा सत्यापित करते, जो दरवर्षी मंजूर केला जाणार आहे.
  6. स्वच्छतेमध्ये उच्च दर्जा प्राप्त करण्यासाठी शिष्टाचारात सर्व भागधारक आणि सामान्य नागरिकांचा सहभाग समावेश असेल.


'Prime Minister's Safe Motherhood Campaign (PMSMA)' crossed the 1 million mark

  1. भारत सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री  सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)’ ने गर्भवतींच्या तपासणीमध्ये एक कोटींचा टप्पा गाठला आहे.
  2. आतापर्यंत या मोहिमेत एक कोटी गर्भवतींची तपासणी करण्यात आली  आहे, ज्यात अतिदुर्गम भागातल्या 25 लाख  गर्भवतींचा समावेश आहे.
  3. देशभरात प्रत्येक महिन्याच्या 9 व्या दिवशी गर्भवती महिलांना निश्चित गुणवत्तेची हमी देणारी ‘गर्भवती स्त्रियांसाठी संपूर्ण काळजी (ANC)’ सेवा प्रदान करण्यासाठी 2016 साली ‘प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)’ सुरू केले गेले.
‘प्रधानमंत्री  सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA)’

अभियानांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा:- 

  1. गर्भवतींसाठी तपासणी, लसीकरण  
  2. मोफत औषधी सेवा पुढाकार,
  3. मोफत निदान सेवा पुढाकार,
  4. जिल्हा रुग्णालय बळकटीकरण आधार,
  5. व्यापक प्राथमिक आरोग्य सेवा पुरविणे,
  6. गुणवत्ता हमी कार्यक्रम,
  7. कायाकल्प पुरस्कार.


Nirmala Sitharaman is the first woman Defense Minister to travel to Sukhoi

  1. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी एक विक्रम आपल्या नावे केला आहे.
  2. जोधपूर येथील विमानतळावरून सुखोई-३० या लढाऊ विमानातून प्रवास करणाऱ्या त्या देशातील पहिल्या संरक्षणमंत्री ठरल्या आहेत.
  3. यापूर्वी २५ नोव्हेंबर २००९ मध्ये तिन्ही दलांच्या प्रमुख या नात्याने तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी पुण्यातून सुखाईतून प्रवास केला होता.
  4. सुखोई हे वायू दलातील सर्वोत्कृष्ट लढाऊ विमान मानले जाते.
  5. काही दिवसांपूर्वीच सीतारामन यांनी गोवा येथे नौदलातील सर्वांत मोठी युद्धनौका आयएनएस विक्रमादित्यची पाहणी केली होती.
  6. संरक्षण मंत्री झाल्यापासून सीतारामन यांचा सैन्यदलातील विविध कार्यप्रणाली आणि तयारीबाबत जाणून घेण्याकडे कल असल्याचे दिसून येते.
  7. सुखोईतून उड्डाण करण्यापूर्वी त्यांनी वायू दलाच्या जवानांबरोबर चर्चाही केली.
  8. यापूर्वी त्यांनी याच महिन्यात गोव्यातील भारतीय नौदलाच्या कॅम्पवर एक दिवस व्यतीत केला होता.


NIITI Commission's GIAN Program on Sustainable Town Planning

  1. NITI आयोगाच्या पुढाकाराने शाश्वत नगर विकास करण्यासाठी एक अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे.
  2. हा अभ्यासक्रम भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) कानपूरचे नोएडा येथील बाह्यशिक्षण केंद्रामार्फत प्रदान केला जाणार आहे.
  3. हा अभ्यासक्रम ‘शैक्षणिक जाळ्यासाठी वैश्विक पुढाकार (Global Initiative on Academic Network -GIAN)’ अंतर्गत चालवण्यात येणार आहे.
  4. या अभ्यासक्रमात 25 जून 2015 रोजी भारत सरकारने सुरू केलेल्या स्मार्ट शहरे अभियानांतर्गत स्मार्ट शहरे विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्यात येणार आहे.
  5. स्वच्छ आणि शाश्वत पर्यावरणासाठी ‘स्मार्ट’ पर्याय शोधून नागरिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी उच्च गुणवत्ता असलेल्या घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
GIAN कार्यक्रम
  1. कार्यक्रम IIT कानपुरच्या भूशास्त्र विभागाचे प्रा. राजीव सिन्हा आणि इंग्लंडचे डरहॅम विद्यापीठाच्या भूगोल विभागाचे डॉ. पेट्रीस कार्बोनेउ यांच्याद्वारा समन्वयीत केला जात आहे.
  2. सुदूर संवेदी आणि भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) चा उपयोग करत शाश्वत नगर नियोजनाबाबत हा पहिलाच वैश्विक पुढाकार आहे.
  3. कार्यक्रमाला NITI आयोग आणि गृहनिर्माण व शहरी कल्याण मंत्रालय यांचे पाठबळ लाभले आहे.
  4. कार्यक्रमात जलस्त्रोत व्यवस्थापन, जल प्रदूषण आणि जल प्रक्रिया सुविधेसाठी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थांच्या स्थापनेवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.
  5. स्मार्ट शहरे अभियान:-
    1. 2015 साली सुरू करण्यात आलेला स्मार्ट शहरे अभियान हा शहरी विकास मंत्रालयाचा एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
    2. या उपक्रमामधून देशात 100 स्मार्ट शहरे तयार केली जाणार आहेत.
    3. संपूर्ण देशात एकूण 90 शहरांना स्मार्ट शहरांसाठी निवडलेले आहे.
    4. रांची हे देशातले प्रथम हरित क्षेत्र स्मार्ट शहर असणार आहे.


Top

Whoops, looks like something went wrong.