In the Lok Sabha, the 'National Medical Commission' Bill was presented for discussion

  1. संसदेच्या लोकसभेत चर्चेसाठी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग विधेयक-2017’ मांडण्यात आले आहे.
  2. देशामध्ये वैद्यकीय शिक्षणात गुणवत्तापूर्ण बनविण्यासाठी आणि वैद्यकीय सेवांच्या सर्व पैलूंमध्ये उच्च मानदंड राखण्याच्या उद्देशाने भारतीय वैद्यकीय परिषद (MCI) च्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC)’ या नवीन संरचनेची स्थापना करण्याचे प्रस्तावित आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग
  1. वर्तमान ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम-1956’ च्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) विधेयक-2017’ देशात आणण्यासाठी संसदेपुढे मांडण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपली मंजूरी दिली आहे.
  2. ठळक बाबी:-
    1. विधेयकामध्ये MBBS आणि अन्य वैद्यकीय अभ्यासक्रमात गुणवत्ता प्रदान करण्याच्या हेतूने तसेच या क्षेत्रात पारदर्शिता आणि कार्यकुशलता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
    2. विधेयकामध्ये महाविद्यालयांना MBBS आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या जागांना वाढविण्यासाठी परवानगी घेण्याची व्यवस्था संपुष्टात आणली जाणार आहे.
    3. पाच वर्षांचा MBBS अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराला वैद्यकीय व्यवसायीक होण्यासाठी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय परवानाधारक परीक्षा देणे अनिवार्य असणार आहे.
    4. विधेयकात वैद्यकीय शिक्षणाच्या नियमनासाठी चार स्तरीय संरचनेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, ज्यामध्ये 20 सदस्यीय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग शीर्ष स्थानी असणार आहे.
    5. देशात वैद्यकीय क्षेत्रातील इंस्पेक्टर राजला संपुष्टात आणणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश्य आहे.
    6. होमिओपॅथी, औषधांची भारतीय व्यवस्था आणि आधुनिक व्यवस्था यामध्ये समन्वय वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC), केंद्रीय होमिओपॅथी परिषद (CCH) आणि केंद्रीय भारतीय औषधी परिषद (CCIM) यांची वर्षातून किमान एकदातरी एकत्रित बैठक आयोजित केली जावी.
  3. आयोगाची संरचना:-
    1. शासनाकडून अध्यक्ष आणि सदस्य नामांकित केले जातील, ज्यांना मंत्रिमंडळाच्या सचिवाच्या अधिनस्थ एका समितीकडून निवडले जाणार आहे.
    2. 25 सदस्यीय आयोगामध्ये 12 पदे (गैर-कार्यकारी) सदस्य असणार, ज्यामध्ये प्रमुख वैद्यकीय संस्था जसे AIIMS आणि ICMR यांच्या संचालक मंडळाच्या चार अध्यक्षांचा समावेश असेल तसेच 11 अंशकालिक सदस्य आणि एक अध्यक्ष व सदस्य-सचिव असतील.
    3. NMC मध्ये चार स्वतंत्र मंडळे असणार, जे वैद्यकीय शिक्षणाला विनियमित करणार आहे.
    4. ती मंडळे कार्यानुसार पुढीलप्रमाणे आहेत:- 
      1. पदवी वैद्यकीय शिक्षण;
      2. पदविका;
      3. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे मूल्यांकन आदी कार्ये;
      4. मान्यता, नोंदणी आणि डॉक्टरचा परवाना संबंधी कार्ये.  
  4. आयोगाकडून चालवली जाणारी मुख्य कार्ये:-
    1. वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक धोरणांची निर्मिती करणे.
    2. वैद्यकीय सेवांच्या आधारभूत संरचनेच्या विकासासाठी आवश्यक पाऊल उचलण्याच्या विषयासंदर्भात रूपरेखा तयार करणे.
    3. खाजगी वैद्यकीय संस्थांमध्ये किमान 40% जागांसाठी शुल्क निर्धारणासंबंधी नियम निर्धारित करणे.


Announcing the 'Election Bond' scheme of the Union Finance Ministry

  1. निवडणुकीसाठी जमा केल्या जाणार्‍या निधीत स्वच्छता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी भारत सरकारने एक पुढाकार घेतला आहे.
  2. वित्तमंत्रालयाने राजकीय पक्षांना निधि देण्यासाठी एक नवी ‘निवडणूक बॉन्ड (Electoral Bonds)’ योजना जाहीर केली आहे.
  3. निधीदात्याला हे बॉन्ड भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येणार आहे.
  4. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होणार आहे.
‘निवडणूक बॉन्ड योजना
  1. दात्याला बॉन्ड खरेदी करताना KYC नियमांचे पालन करावे लागणार, जेव्हा की बॉन्डवर दात्याचे नाव नसणार. हे बॉन्ड प्रॉमिसरी नोटप्रमाणेच एक बँकिंग दस्तऐवज असणार आहे. मात्र यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज देय केले जाणार नाही.
  2. बँकेत रु. 1000, रु. 10000, रु. 1 लक्ष, रु. 10 लक्ष आणि रु. 1 कोटी या मूल्याचे बॉन्ड खरेदी केले जाऊ शकतात.
  3. निवडणूक बॉन्डची वैधता फक्त 15 दिवसांची असणार आहे.
  4. जनप्रतिनिधित्व कायदा-1951 अन्वये मान्यताप्राप्त कोणत्याही पक्षाला दान केले जाऊ शकते.
  5. बॉन्डची विक्री वर्षातले चार महीने – जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर – यांमध्ये 10 दिवसांसाठी होणार. या कालावधीतच बॉन्ड खरेदी केले जाऊ शकते.
  6. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात बॉन्डच्या खरेदीची सुविधा 30 दिवसांसाठी असणार आहे.
  7. मागील लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीमध्ये 1% हून अधिक मते मिळवलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षचं बॉन्डमार्फत निधी प्राप्त करू शकतात.
  8. बॉन्ड प्रदान करणारी बँक दात्याच्या निधीची तोपर्यंत कस्टडियन राहणार, जोपर्यंत संबंधित पक्षाच्या खात्यामधून दात्याला रक्कम वापस मिळत नाही.
  9. वर्तमान परिस्थितीत निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा हा रोकड आणि गुप्तदानामार्फत प्राप्त होत होता.
  10. नव्या नियमांनुसार राजकीय पक्षाला दात्याकडून प्राप्त होणार्‍या रोख निधीची मर्यादा 20000 रुपयांवरून कमी करत 2000 रुपये केलेली आहे.


Nagaland declared as a "disturbed area" for six months

  1. संपूर्ण नागालँडला AFSPA अंतर्गत 1 जानेवारीपासून ते जून-2018 पर्यंत सहा महिन्यांसाठी “अशांत क्षेत्र” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
  2. राज्य गृह आणि राजकीय विभागाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार, सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) अधिनियम-1958 अंतर्गत देण्यात आलेल्या शक्तीनुसार, राज्याचा कारभार पूर्वपदावर येईपर्यंत हा निर्णय लागू राहणार आहे.
  3. सशस्त्र दल (विशेषाधिकार) अधिनियम-1958 (AFSPA) हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे, ज्यामधून "अशांत क्षेत्र" घोषित केल्यास भारतीय सशस्त्र दलाला विशेष अधिकार प्रदान केले जातात आहे.
  4. ‘अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम-1976’ नुसार एखाद्या क्षेत्राला “अशांत” घोषित केल्यास, त्या क्षेत्राला किमान तीन महिन्यांत परिस्थिती सांभाळता यायला हवी.
  5. हा कायदा लागू केल्यास, सशस्त्र दल कोणत्याही सूचनेशिवाय कोणालाही कधीही कैदेत टाकण्याचे अधिकार आणि कुठेही मोहीम चालविण्यास सक्षम असते.
  6. भारत छोडो आंदोलन दडपण्यासाठी इंग्रजांनी 15 ऑगस्ट 1942 रोजी सशस्त्र दल विशेषाधिकार अध्यादेश लागू केला होता.
  7. मुख्यमंत्री:-टी.आर. झेलियांग
  8. राज्यपाल:-पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य


Evisa Extended till 2020

 

  1. भारतात क्रूझ टूरिझमचा प्रसार करण्याच्या दृष्टिने, ई-व्हिसासह क्रूझ टूरिस्टांना आता 31 डिसेंबर, 2020 पर्यंत बायोमेट्रिक नावनोंदणीची आवश्यकता नाही, असे केंद्राने मंगळवारी सांगितले.
  2. यामुळे जलदगतीने अशा प्रवाशांची इमिग्रेशन मंजुरी मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांना किनाऱ्यावर खर्च करण्यास अधिक वेळ मिळणार आहे, असे सांगताना ते म्हणाले की, हा क्रूझ लाइनला मदत करणारा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे जो ते त्यांच्या प्रवासाचा मार्ग ठरविते की नाही हे ठरवितात.
  3. सीझन 2017-18 आणि 201 9-20 हंगामासाठी क्रूज जहाजेच्या प्रवासाची अनुसूची आधारित महत्त्व मानले जाते.भारतामध्ये येणा-या अनेक क्रूज जहाजे मेगा जहाजे 2,000-4,000 प्रवाशांसोबत बोर्डवर आहेत.
  4. सरलीकृत कायमचे परवाना मंजुरी ,जहाजबांधणी मंत्रालयाने इमिग्रेशन क्लिअरन्स प्रक्रियेची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि भारतीय बंदरांमधून त्यांच्या क्रूझवरून उतरताना किंवा उतरताना ग्राहकांना अनुकूल व अडथळा आणणार्या प्रवाशांच्या प्रक्रियेस चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
  5. मुंबई, मुरगांव, न्यू मंगलोर, कोचीन आणि चेन्नईच्या पाच बंदरांमध्ये ई-व्हिसा आहे.
  6. आतापर्यंत, इमिग्रेशन क्लिअरन्सच्या प्रथम प्रवेशाच्या बंदरांमध्ये प्रवाशांच्या बायोमेट्रिक्सची गरज होती.
  7. तथापि, या बंदरांवर क्रूज टर्मिनलच्या सध्याच्या सुविधांसह, इमिग्रेशन पद्धती सर्व क्रूज प्रवाशांना जास्तीतजास्त 90 मिनिटांत क्लीयरिंग इमिग्रेशनचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त मानदंडापेक्षा अधिक घेत होती, सरकारने सांगितले.
  8. वर्तमान क्रूज प्रवाशांच्या बहुतेकांना ई-व्हिसावर येण्याची अपेक्षा आहे, आणि या सर्व प्रवाशांच्या बायोमेट्रिक नोंदणीमुळे कायमचे इमिग्रेशन क्लिअरन्स कमी होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
  9. क्रूझ हाताळण्यासाठी मानक कार्यपद्धती पूर्वी सुधारित करण्यात आली होती आणि सर्व पोर्टवर एकसारखेपणाने लागू केली जात आहे.
  10. नोव्हेंबर 2017 मध्ये, प्रमुख बंदर्यांनी भारतात येत्या तीन वर्षांसाठी दराने 42 ते 6 9 टक्के दर आकारला. प्रमुख पोर्ट आता प्रति जीआरटी (सकल रजिस्टर टन भार) $ 0.35 ची एकसमान दर बदलतात.
तुम्हाला माहित आहे का ?

ई-व्हिसासह पात्रता :

  1. आंतरराष्ट्रीय पर्यटक ज्या भारताचे जाण्यासाठी एकमेव उद्दिष्ट आहेत मनोरंजन, दृष्टीकोन, मित्र किंवा नातेवाईकांना भेटायला सहज भेट, अल्पकालीन वैद्यकीय उपचार किंवा अनियमित व्यापारी भेट.
  2. भारतात येणा-या तारखेपासून पासपोर्टची कमीत कमी 6 महिन्यांची वैधता असणे आवश्यक आहे. इमिग्रेशन ऑफिसरकडून मुद्रांक लावण्यासाठी किमान दोन रिक्त पृष्ठे असणे आवश्यक आहे.
  3. भारतातील आपल्या निवासस्थानी खर्च करण्यासाठी पुरेसा पैशांसह आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांना परतीचे तिकीट किंवा पुढे प्रवास तिकीट असावे.
  4. पाकिस्तानी पासपोर्ट किंवा पाकिस्तानी मूळ असणा-या आंतरराष्ट्रीय प्रवाश्यांना भारतीय मिशनमध्ये नियमित व्हिसासाठी अर्ज करा.
  5. राजनयिक / अधिकृत पासपोर्ट धारक किंवा लाईसेझ-पासेर ट्रॅव्हल कागदपत्र धारकांना उपलब्ध नाही.
  6. पालक / पति / पत्नीच्या पासपोर्टसाठी स्वीकृत व्यक्तींसाठी उपलब्ध नाही अर्थात प्रत्येक व्यक्तीचा स्वतंत्र पासपोर्ट असावा.
  7. आंतरराष्ट्रीय प्रवास दस्तऐवज धारकांकडे उपलब्ध नाही.


The 'Namadi and Diwali Code (Amendment) Bill' approved in the Lok Sabha

  1. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता-2016 मध्ये दुरूस्ती करणार्‍या अध्यादेशाला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी नोव्हेंबर 2017 मध्ये मंजूरी दिली होती.
  2. आता लोकसभेत मंजूरी मिळाल्याने ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिता (दुरूस्ती) विधेयक-2017’ ला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
    1. बेईमान वा धोकादायक व्यक्तींकडून या कायद्याच्या तरतुदीचा दुरुपयोग टाळण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आहे. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणे, थकीत कर्जदार असणे, कर्जफेड करण्यास टाळाटाळ करणे अशा कृत्यात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींना कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे.
    2. त्यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास तसेच प्रामाणिक व्यापाराला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार. ही प्रक्रिया भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) मार्फत चालवली जाते.
    3. विधेयकाद्वारे कायद्याच्या कलम 2, 5, 25, 30, 35 आणि 240 यांमध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या असून 29(अ), 235(अ) या नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
    4. कलम 29(अ) अन्वये काही विशेष व्यक्तींना उत्तरासाठी अर्जदार बनण्यास अपात्र घोषित केले जाऊ शकते.
    5. मुद्दाम डिफॉल्टर बनणारी व्यक्ती/कंपनी; एक वर्षाहून अधिक कालावधीपासून खात्याला अकार्यक्षम संपत्ती (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले आहे अशी संबंधित व्यक्ती/कंपनी आणि दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेमधील इतर व्यक्ती/कंपनी यांचा यात समावेश होईल.
    6. कलम 235(अ) अन्वये कायद्याचा दुरुपयोग केल्यास शिक्षा म्हणून एक लाख रुपयांपेक्षा अधिकचा दंड आकाराला जाऊ शकतो.
  2. भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI):- 
    1. भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) भारतात दिवाळखोरीसंबंधी कारवाई आणि भारतातील इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल एजन्सी (IPA), इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल्स (IP) आणि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटिज (IU) सारख्या संस्थांना नियमित करतात.
    2. हे 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थापन झाले आणि याला नादारी आणि दिवाळखोरी नियमावलीद्वारे वैधानिक अधिकार दिले गेले.
    3. IBBI मध्ये वित्त व कायदा मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यातील प्रतिनिधीसह 10 सभासद असतात.


Central Government funds to 6 distressed public sector banks

  1. बँकिंग क्षेत्रात वाढत्या अकार्यक्षम मालमत्तेमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आपत्तीचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र शासनाकडून 6 आपत्तीग्रस्त सार्वजनिक बँकांसाठी आवश्यक असा पुरेसा निधी पुरविण्यात आला आहे.
  2. यासाठी एकूण 7,577 कोटी रूपयांचा निधि गुंतविण्यात आला आहे. त्यामुळे या बँकांची संपत्ती वाढविण्यास मदत होणार, जेणेकरून डिसेंबरच्या तिमाहीसाठी आपला अहवाल सुधारू शकणार.
  3. त्या बँका आहेत –
  4. IDBI बँक (2729 कोटी रुपये), बँक ऑफ इंडिया (2257 कोटी रुपये), यूको बँक (1375 कोटी रुपये), बँक ऑफ महाराष्‍ट्र (650 कोटी रुपये), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (323 कोटी रुपये), देना बँक (243 कोटी रुपये).
तुम्हाला हे माहीत आहे का ?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. केंद्र शासनाने 24 ऑक्टोबरला NPA ने प्रभावित सार्वजनिक बँकांना बळकटी आणण्यासाठी 2.11 लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक बँकांमध्ये करण्याची घोषणा केली गेली होती. ही मालमत्ता दोन वर्षांमध्ये गुंतविण्यात येणार आहे, यामध्ये पुनर्पुंजीकरण बॉन्ड आणि अर्थसंकल्पीय मदत समाविष्ट आहे.
  3. बँकांना किती किमान मर्यादा राखणे आवश्यक आहे?
  4. बँकांना किमान 9% कॅपिटल अॅडेक्वेसी रेशीयो (CAR) आणि 2.5% या प्रमाणात कॅपिटल कंजर्वेशन बफर (CCB) राखून ठेवणे अनिवार्य असते. CAR च्या खाली, किमान कॉमन इक्विटी टियर-I (CET-1) कॅपिटल प्रमाण 5.5% एवढे निर्धारित केले गेले आहे.
  5. RBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 30 सप्टेंबरपर्यंत या सहा PSB यांचा कॅपिटल अॅडेक्वेसी रेशीयो (CAR) 12.2% होता, तर कॉमन इक्विटी टियर-I (CET-1) कॅपिटल प्रमाण 4.7% होते.


Planning for the implementation of Nripendra Misra's work to prevent pollution in Delhi

  1. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशामधील वायु-प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहचलेला आहे. हिवाळ्यात तर यामुळे दाट धुक्याची परिस्थिती अधिकच भीषण होऊन बसलेली आहे. तसेच याचा लोकांच्या आरोग्यावर देखील प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
  2. लोकांना स्वच्छ हवा देण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली शासनाने मोठ्या प्रमाणात कार्य करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र शासनाने या आपत्तीला हाताळण्यासाठी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित केलेले आहे आणि त्यांनी आपल्या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे.
  3. वायूच्या गुणवत्तेसाठी जबाबदार विविध विभागांच्या संस्थांना आपल्या आवश्यकतेनुसार वातावरणाच्या सुधारासाठी कित्येक अन्य पावले उचलावे लागणार. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्यामध्ये समन्वय राखण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव जबाबदार असतील.
'एयर अॅक्शन प्लान'
  1. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश यामध्ये कृषी-कचरा जाळण्यावर अंकुश लागावण्यासाठी समन्वयित कारवाई करणे. कृषी-कचर्‍याची समस्या मार्गी लावण्याकरिता एक सहमती योजना तयार करणे.
  2. विज्ञान व औद्योगिक विभागाच्या सहकार्याने कृषी-कचरा जाळण्यासंबंधी स्वतंत्र आकडे वेळेवर उपलब्ध करून दिले जावे.
  3. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या समन्वयाने दिल्ली-NCR मधील वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रांचे पुरेसे जाळे असणार हे सुनिश्चित करणे.
  4. वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि अन्य प्रदूषण फैलवणार्‍या उद्योगांमध्ये प्रदूषणाला कमी करण्यासाठी पावले उचलणार हे सुनिश्चित करणे.
  5. दैनंदिन कचरा योग्य ठिकाणी जमा करणे, जेणेकरून प्रदूषण न व्हावे.
  6. प्रदूषण फैलवणार्‍या वाहनांवर अंकुश लावणे आणि विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देणे. रहदारी व्यवस्थापणासंबंधी अशी व्यवस्था केली जावी, जेणेकरून रहदारी अबाध्य सुरळीत राहावे.
  7. सहा महिन्यांच्या आत प्रवास नियोजक उपाय तयार करणे, ज्याच्या सहाय्याने मेट्रो, DIMTS आणि DTC सेवा एकात्मिक केल्या जावे आणि DTC, क्लस्टर आणि मेट्रो दरम्यान एकात्मिक तिकीट प्रदान करणारी व्यवस्था असेल. 
  8. विशिष्ट उल्लंघनांची तक्रार दाखल करण्यासाठी NCR जिल्ह्यांमध्ये प्रदूषण-विरोधी मदत क्रमांक सुरू करणे. प्रदूषणसंबंधी अॅप तयार करावे जेणेकरून नागरीक उल्लंघन होत असताना फोटो घेऊ शकतील आणि त्वरित उपचारात्मक कारवाईसाठी अपलोड करू शकतील.
  9. NCR क्षेत्रातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी, NTPC आणि अन्य जबाबदार उपक्रमांना वेळबद्ध रीतीने NOx वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
  10. पर्यावरण मंत्रालय NCR मधील सर्व 'रेड श्रेणी' मधील प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांचे 'डॅशबोर्ड' विकसित करण्याचे सुनिश्चित करणार. त्या प्रत्येक प्रकल्पांना आपल्या परिसरात प्रमाणित प्रदूषण मीटर बसवणे आवश्यक आहे.
  11. NCR मध्ये पर्यावरण मंजुरी न घेता कार्यरत असलेल्या, विशेषत: बागपत (उत्तरप्रदेश), झज्जर (हरयाणा) येथील, वीट भट्ट्यांबाबत कठोर कारवाई करावी. सर्व भट्ट्यांना जिक-जॅक तंत्रज्ञानात बदलणे.
  12. दिल्लीमधील यांत्रिक पद्धतीने रस्ते झाडण्याचे प्रमाण सध्या सुमारे 15% आहे. याला पुढील चार महिन्यांत किमान 40% पर्यंत वाढवणे.
  13. दिल्ली महानगर पालिका, सिंचन विभाग आणि MCDs यांना पुढील एक वर्षात रस्त्याच्या मधात, दुतर्फा झाडांचे हरित पट्टे तयार करण्यास सांगणे. तसेच बांधकामाच्या ठिकाणी धूळ कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
  14. अतिरिक्त विद्युत बस गाड्यांची खरेदी करणे आणि शेवटच्या टोकापर्यंत दळणवळण सुधारणे तसेच मेट्रो डब्यांची संख्या वाढविणे. 
  15. दिल्लीमध्ये थांबा नसलेला ट्रक शहरात प्रवेश करणार नाही याची खात्री करणे. दिल्लीमध्ये प्रवेश करणार्‍या ट्रककडून टोल व महापालिका शुल्क वसूल करणे.
  16. विभागीय आयुक्तांकरवी त्यांच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचे मूल्यांकन करणे आणि 15 दिवसात 100% संकलन आणि प्रक्रियेसंदर्भात योजना तयार करणे. 


Central Water Commission submitted a detailed report of the UZ project

  1. केंद्रीय जल आयोगाने (CWC) ‘उझ’ प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल जम्‍मू-काश्‍मीरच्या PHE, सिंचन व पूर नियंत्रण मंत्रालयाकडे सोपवला आहे.
  2. सिंधु जल संधी अंतर्गत प्राप्त अधिकारांमार्फत, या प्रकल्पांतर्गत कठुआ जिल्ह्यात रावी नदीची उपनदी ‘उझ नदी’ च्या 0.65 MAF जलसाठ्याची निर्मिती केली जाणार आहे.
  3. यामुळे 30000 हेक्‍टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आणि 200 MW क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प उभारले जाणार आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. सिंधू जल संधी (Indus Waters Treaty)
  2. हा 1960 साली झालेला पाकिस्तान-भारत या दोन दक्षिण आशियाई शेजारी राष्ट्रामधील संवेदनशील आणि तणाव परिस्थितीतही टिकून राहिलेला सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय करार म्हणून ओळखला जातो.
  3. सिंधू करार हा दोन्ही देशांमधील नद्यांचा वापरासंबंधित सहकार्य आणि माहितीचे विनिमय यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करते, ज्याला स्थायी सिंधू आयोग म्हणून ओळखले जाते.
  4. यामध्ये दोन्ही देशांचे प्रत्येकी एक आयुक्त यामध्ये आहेत.
  5. करारांतर्गत दोनही देश बीस, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या सहा नद्यांचे पाणी एकमेकांमध्ये वाटून घेत आहेत.
  6. 19 सप्टेंबर 1960 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांनी या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या.
  7. करारानुसार रावी, बीस आणि सतलज या तीन पूर्वीय नद्यांवर भारताचे नियंत्रण आले होते.
  8. सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तीन पश्चिम नद्यांवर पाकिस्तानचे नियंत्रण आले होते.
  9. तसेच भारत सिंधू नदीच्या केवळ 20% पाण्याचा सिंचन, वीजनिर्मिती आणि वाहतूक यासाठी वापर करू शकतो.


More penalties for those who want to be cleaned

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारतासाठी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी सातत्याने प्रचार करत असूनही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून घाण करण्यापासून ते नैस र्गिक विधी करण्याचे प्रकार सर्रास सुरूच आहेत.
  2. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महानगरपालिकांना प्रदान केला आहे.
  3.  सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महानगरपालिकांना प्रदान करण्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) राज्य सरकारने शनिवार, ३० डिसेंबर २०१७ रोजी जारी केला. त्याचबरोबर अशी घाण करणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे.
  4. राज्याचा संपूर्ण नागरी भाग हागणदारीमुक्त झाल्याचे एक ऑक्टोबर २०१७ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात जाहीर करण्यात आले.
  5. मात्र ही घोषणा केवळ कागदावरच असल्याचे मुंबईसह अनेक महानगरपालिकांच्या शहरांतील चित्र आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर हा राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. पाश्वभूमी:-
  2. स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीही राज्यात लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची जबाबदारी कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.
  3. शहरी भागांत ती सोसायटय़ांवर आहे. तसेच रोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होत असल्यास त्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे.
  4. महानगरपालिकांनी त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यासाठी महानगरपालिका नागरिकांना सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
  5. नागरिकांकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. पण अनेक ठिकाणी नागरिकांचे सहकार्य मिळत नसल्याने अशा सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्या लोकांना जागेवरच दंड करण्यासाठी महानगरपालिकांना अधिकार देण्यात येत असल्याचे याबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  6. नगरविकास विभागाने दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे.
  7. पूर्वीच्या दंडाच्या तुलनेत त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
  8. त्यानुसार रस्त्यावर घाण करणाऱ्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १८० रुपये दंड, तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १५० रुपये दंड होईल.
  9. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १५० रुपये तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १०० रुपये दंड होईल.
  10. उघडय़ावर लघवी केल्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात २०० रुपये दंड, तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १०० रुपये दंड होईल.
  11. उघडय़ावर शौच केल्यास चारही वर्गातील महानगरपालिका क्षेत्रांत ५०० रुपये दंड होईल.


Rajinikanth's announcement to enter politics

  1. दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याची घोषणा केली आहे.
  2. रजनीकांत स्वतःचा पक्ष काढून तामिळनाडू विधानसभेच्या सर्व जागा लढवणार असल्याची त्यांनी चेन्नईतल्या श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपममध्ये घोषणा केली आहे.
  3. रजनीकांत यांचा राजकीय पक्ष हा भाजपला पाठिंबा देऊन एनडीएमध्ये सहभागी होईल, अशीही अटकळ बांधली जात आहे.
  4. चित्रपटसृष्टीनंतर रजनीकांत यांनी आता राजकारणात प्रवेश केला आहे.
  5. मी माझा भाऊ रजनीकांत याचं राजकारणात प्रवेश केल्याबद्दल अभिनंदन करतो, असं अभिनेते कमल हासन म्हणाले आहेत.
  6. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच रजनीकांत यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याचे सूतोवाच केले होते.
  7. माझ्या राजकारण प्रवेशाबाबत चाहत्यांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. योग्य वेळ आल्यास निर्णय जाहीर करू, असंही रजनीकांत काही दिवसांपूर्वी बोलले होते.
  8. युद्धात उतरायचे तर ते जिंकण्यासाठीच उतरायचे असते, असे सूचित करत, आपण राजकारणात उडी घेणार की नाही याचा निर्णय 31 डिसेंबर रोजी जाहीर करू, असे तमीळ सुपरस्टार रजनीकांत यांनी सांगितले होते.
  9. नाताळानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी जमलेल्या चाहत्यांच्या मेळाव्यात रजनीकांत म्हणाले होते की, राजकारणातील अडचणी मला माहीत आहेत.
  10. मला त्यांची कल्पना नसती तर मी राजकारणात यापूर्वीच उडी घेतली असती. युद्धात उतरायचे तर ते जिंकण्यासाठीच उतरायचे असते.
  11. युद्ध जिंकण्यासाठी केवळ शक्ती नव्हे, तर युक्तीही लागते. याआधी आपण सन 1996मध्ये द्रमुकला मते देऊन जयललिता यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे आवाहन केले होते.
  12. त्याचा संदर्भ देत रजनीकांत म्हणाले, खरेतर मी त्याच वेळी राजकारणात उतरलो होतो. त्यामुळे राजकारण मला नवीन नाही.


Top