Mercer Institute's 'Quality of Living (India) Ranking 2019' report

  1. मर्सर संस्थेचा ‘क्वालिटी ऑफ लिव्हिंग (इंडिया) रॅंकिंग 2019’ अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
  2. अहवालानुसार, सलग सातव्यांदा हैदराबाद (तेलंगणा) आणि पुणे (महाराष्ट्र) या शहरांनी भारतामधल्या शहरांच्या यादीत अग्रस्थान (संयुक्त) पटकावले आहे.
  3. अन्य ठळक बाबी:-
    1. व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया) हे जगातले सर्वात जगण्यायोग्य शहर ठरले आहे.
    2. सलग दहाव्यांदा या शहराचे जीवनमान उच्च कोटीचे राहिले आहे.
    3. जागतिक पातळीवर हैदराबाद आणि पुणे या शहरांचा एकत्र 143 वा क्रमांक लागतो आहे.
    4. वैयक्तिक सुरक्षेच्या बाबतीत, चेन्नई हे भारतासोबतच संपूर्ण आग्नेय आशियातले सर्वात सुरक्षित शहर ठरले. जगात त्याचा 105 वा क्रमांक आहे.
    5. यंदाच्या अहवालाच्या 21 व्या आवृत्तीत जगभरातल्या शहरांच्या सर्वेक्षणात 231 शहरांचा समावेश करण्यात आला, ज्यात भारताच्या सात शहरांचा समावेश आहे.


BEE's 'Unlocking National Energy Efficiency Potential' (UNNATEE) Program

  1. भारतात ऊर्जा कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाने (BEE) ‘अनलॉकिंग नॅशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेन्शियल’ (UNNATEE) या शीर्षकाखाली राष्ट्रीय धोरण विकसित केले आहे.
  2. ऊर्जा पुरवठा-मागणी परिस्थिती आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या संधी यांच्यादरम्यान स्वच्छ दुवे स्थापित करण्यासाठी त्यासंबंधी कार्यचौकट आणि अंमलबजावणीबाबतचे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  3. या दस्तऐवजात विविध उपायांद्वारे पर्यावरणविषयक आणि हवामानातले बदल कमी करण्याच्या भारताच्या कृतींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
  4. BEE :-
    1. ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग (Bureau of Energy Efficiency) ही मार्च 2002 मध्ये स्थापना झालेली भारत सरकारच्या वीज मंत्रालयाची एक संस्था आहे.
    2. अर्थव्यवस्थेतली ऊर्जा मागणीतली तीव्रता कमी करणे हा संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.


The Government of Karnataka has implemented the 'Rainfall' cloud-seeding project

  1. राज्यातल्या दुष्काळप्रणव भागात 76 तालुक्यांत येणार्‍या वर्षाऋतुत अधिकाधिक पाऊस पाडण्याकरिता कर्नाटक राज्य सरकारने ‘वर्षाधार’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. ‘प्रोजेक्ट वर्षाधार’ हा क्लाऊड-सीडिंग तंत्रावर आधारित असलेला प्रकल्प आहे.
  3. 2018 साली हा प्रकल्प राबवविला गेला होता, परिणामी 27.9% अधिक पाऊस राज्यात पडला.
  4. क्लाउड सीडिंग:-
    1. क्लाउड सीडिंग (ढगांचे बीजारोपण) म्हणजे हवामानात सुधारणेचा एक प्रकार आहे, ज्यात ढगांपासून होणार्‍या पावसाचे प्रमाण सुधारण्यासाठी हवेमध्ये एक विशेष पदार्थ सोडल्या जातो.
    2. या प्रक्रियेसाठी सामान्यपणे सिल्वर आयोडाइड, पोटॅशियम आयोडाइड आणि ड्राय आइस (सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड) शिवाय वायू रूपातले लिक्विड प्रोपेन वापरले जाते.
    3. क्लाऊड-सीडलींग प्रकल्पासाठी सामान्यपणे दुपारचे 1-4 वाजेपर्यंतचा काळ चांगला असतो.
    4. भारतात 2003 साली जल संसाधन मंत्रालयाने ‘प्रोजेक्ट वरुण’ या नावाने पहिला क्लाउड सीडिंग प्रकल्प राबवला होता.


From March 2 to 14 march , there will be a joint military study 'Study sampriti 2019' in Indo-Bangla Desh

  1. 2 मार्च ते 14 मार्च 2019 या काळात भारत आणि बांग्लादेश यांचा “संप्रिती 2019” या नावाने वार्षिक संयुक्त लष्करी युद्धसराव चालला.
  2. बांग्लादेशाच्या तंगेल येथे हा सराव झाला. यावर्षी “संप्रिती” सराव मालिकेची आठवी आवृत्ती आयोजित केली गेली.
  3. 14 दिवस चाललेल्या या सरावात दोन्ही देशांच्या दलांनी धोरणात्मक कार्ये, पद्धती आणि सहकार्यासंबंधी पैलूंवर अनुभवांचे आदानप्रदान केले.
  4. बांग्लादेश हा बंगालचा उपसागरालगत असलेला भारताच्या पूर्वेकडे असलेला दक्षिण आशियाई देश आहे.
  5. ढाका ही देशाची राजधानी असून चलन बांग्लादेशी टाका हे आहे.


"Al-Nagah 2019": Combined War practise between India and Oman

  1. दिनांक 13 मार्च 2019 रोजी भारत आणि ओमान यांच्या “अल नागह 2019” नावाच्या संयुक्त युद्धसरावाचा शुभारंभ झाला.
  2. भारतीय पायदळ आणि रॉयल आर्मी ऑफ ओमानी यांचा दोन आठवडे चालणारा हा सराव ओमानमध्ये निझवा येथील तळावर आयोजित करण्यात आला आहे.
  3. ओमान हा आशिया खंडातला अरबी द्वीपकल्पवरील एक देश आहे.
  4. मस्कट ही या देशाची राजधानी आहे.
  5. ओमानी रियाल हे राष्ट्रीय चलन आहे.


sirsi Supari of Karnataka got a GI tag

  1. कर्नाटक राज्याच्या उत्तर कन्नड प्रदेशात उत्पन्न घेतल्या जाणार्‍या ‘सिर्सी सुपारी’ला भौगोलिक खूण (GI) टॅग प्राप्त झाले.
  2. येलपूरा, सिद्दापूरा आणि सिर्सी तालुक्यात देखील सुपारीचे पीक घेतले जाते.
  3. भौगोलिक खूण (GI):-
    1. भौगोलिक खूण (Geographical Indication) हे उत्पादनांवर छापले जाणारे चिन्ह आहे.
    2. या चिन्हामुळे उत्पादनाला विशेष भौगोलिक ओळख मिळते आणि त्याची मूळ गुणवत्ता दर्शवते.
    3. उदा. दार्जीलिंगची चायपत्ती, महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी.
    4. भारताच्या बौद्धिक संपदा अधिकार जाहिरात व व्यवस्थापन विभाग (Cell for IPR Promotion and Management -CIPAM) कडून भारतीय उत्पादनांना GI टॅग प्रदान केला जातो.


Tamilnadu is the most industrialized states: RBI

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडून प्रकाशित करण्यात आलेल्या 'हँडबुक ऑफ स्टॅटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2018-19' या दस्तऐवजाची चौथी आवृत्ती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
  2. त्यानुसार, 2016-17 या वित्त वर्षापर्यंतच्या काळात देशातल्या एकूण कारखान्यांच्या संख्येच्या 15.84% कारखाने तामिळनाडू राज्यात असून तो त्यासंदर्भात अग्रस्थानी आहे.
  3. तामिळनाडूच्या पाठोपाठ महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्रप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश अश्या राज्यांचा क्रम लागतो आहे.
  4. अहवालानुसार -
    1. तामिळनाडू सर्वाधिक औद्योगिक राज्य ठरला. राज्यात 2016-17 या वित्त वर्षापर्यंत 37220 कारखाने कार्यरत होते.
    2. गुंतवणुकीचे भांडवल आणि उत्पादक भांडवल याच्यासंदर्भात, गुजरात अग्रस्थानी असून त्याच्यापाठोपाठ महाराष्ट्र आघाडीवर आहे.
    3. अंदमान व निकोबार 18 कारखान्यांसह सर्वात कमी कारखाने असलेला किमान औद्योगिक राज्य ठरला. त्याच्याआधी सिक्कीम (71), मेघालय आणि अरुणाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे.
    4. भारतातला सर्वात प्रदूषित शहर ठरलेल्या दिल्लीत 3507 कारखाने होते.


India: The world's second largest importer of weapons in the arms world

  1. स्टॉकहोम (स्वीडन) येथील 'स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट' (SIPRI) या जागतिक शस्त्रास्त्रे व्यापाराच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या वैचारिक संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार, सन "2014-18” या काळात भारत हा शस्त्रास्त्रांचा जगातला द्वितीय क्रमांकाचा सर्वात मोठा आयातदार देश ठरला आणि जागतिक पातळीवर त्याचा 9.5% वाटा होता.
  2. 'ट्रेंड्स इन इंटरनॅशनल आर्म्स ट्रान्सफर-2018' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, सौदी अरब हा आता सर्वात मोठा आयातदार देश बनला आहे.
  3. शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणे यांची आयात कमी केल्यानंतर भारत याबाबतीत मागे पडला आहे.
  4. भारत दशकापासून पाच प्रमुख आयातदारांपैकी एक आहे.
  5. ताज्या अहवालानुसार, सन 2011-2015 या कालावधीत अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, जर्मनी आणि चीन हे पाच शस्त्रास्त्रांचे सर्वात मोठे निर्यातदार होते.
  6. अमेरिका आणि रशिया यांचा निर्यातीत अनुक्रमे 36% आणि 21% वाटा होता.


Voting for 543 seats in Lok Sabha from April 11 to May 19

  1. भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) लोकसभा निवडणुकीची घोषणा केली आहे.
  2. आयोगाने लोकसभेच्या एकूण 543 जागांवर 7 टप्प्यात निवडणूक कार्यक्रम आयोजित करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबतच 11 मार्च 2019 पासून देशात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे.
  3. 11, 18, 23, 29 एप्रिल आणि 6, 12 आणि 19 मे रोजी निवडणुका होणार आहेत.
  4. सर्व टप्प्यातील मतमोजणी ही 23 मे 2019 रोजी होईल. 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकाच टप्प्यात मतदान होणार आहे.
  5. आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही लोकसभेबरोबरच घेण्यात येणार आहेत.
  6. निवडणुकांचे वेळापत्रक:-
    1. 11 एप्रिल - पहिल्या टप्प्यात 20 राज्यांमधील 91 जागांवर मतदान होईल.
    2. 18 एप्रिल - दुसऱ्या टप्प्यात 13 राज्यांमधील 97 जागांसाठी मतदान होईल.
    3. 23 एप्रिल - तिसऱ्या टप्प्यात 14 राज्यांमधील 115 जागांसाठी मतदान होईल.
    4. 29 एप्रिल - चौथ्या टप्प्यात 9 राज्यांमधील 71 जागांसाठी मतदान होईल.
    5. 6 मे - पाचव्या टप्प्यात 7 राज्यांमधील 51 जागांसाठी मतदान होईल.
    6. 12 मे - सहाव्या टप्प्यात 7 राज्यांमधील 59 जागांसाठी मतदान होईल.
    7. 19 मे - सातव्या टप्प्यात 8 राज्यांमधील 59 जागांसाठी मतदान होईल.
  7. महाराष्ट्रात चार टप्प्यांमध्ये मतदान:-
    1. 23 एप्रिलला 14 जागांसाठी
    2. 29 एप्रिलला 17 जागांसाठी
    3. 18 एप्रिलला 10 जागांसाठी
    4. 11 एप्रिलला 7 जागांसाठी
  8. ठळक बाबी:-
    1. विद्यमान लोकसभेचा कार्यकाळ 3 जून 2019 रोजी संपणार आहे.
    2. यंदा देशात 90 कोटी मतदार मतदान करणार.
    3. दिल्लीत सहाव्या टप्प्यात मतदान होईल.
    4. यंदा सर्व मतदानकेंद्रावर VVPAT यंत्रांची सुविधा असेल.
    5. प्रत्येक उमेदवाराला फॉर्म-26 भरावे लागेल.
    6. देशभरात एकूण 10 लाख मतदान केंद्रांवर मतदान होईल.
    7. जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त करण्यात आली असली तरी तेथे सुरक्षिततेच्या कारणास्तोवर लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका होणार नाहीत.
  9. पहिल्याच टप्प्यात 22 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश - आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल, केरळ, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगणा, तामिळनाडू, अंदमान व निकोबार, दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, चंदीगड आणि उत्तराखंड.
  10. दुसऱ्या टप्प्यात 13 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश - आसाम, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणीपूर, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि पुद्देचेरी.
  11. तिसर्‍या टप्प्यात 14 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश - आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, गोवा, जम्मू-काश्मीर, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा व नगर हवेली आणि दमन व दीव.
  12. चौथ्या टप्प्यात 9 राज्य - बिहार, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल.
  13. पाचव्या टप्प्यात 7 राज्य - बिहार, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि पश्चिम बंगाल.
  14. सहाव्या टप्प्यात 7 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश - बिहार, हरयाणा, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली-NCR.
  15. सातव्या टप्प्यात 8 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश - बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, चंदीगड, उत्तरप्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश.


Environment Ministry's 'India Chilling Action Plan (2018 to 2038)'

  1. इमारत, शीत साखळी, परिवहन आणि रेफ्रिजरेशनसारख्या सर्व क्षेत्रांमध्ये शीतकरणाची असलेली गरज लक्षात घेता, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 20 वर्षांचा मार्गदर्शक (2018 ते 2038) भारत शीतकरण कृती आराखडा (India Cooling Action Plan) जाहीर केला आहे.
  2. नियोजित काळात शीतकरणाची मागणी घटविण्यात, रेफ्रिजरेंट बदलणे, ऊर्जा क्षमतेला वाढवणे आणि उत्तम तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा याचा हेतू आहे.
  3. ठरविण्यात आलेली लक्ष्ये :–
    1. 2037-38 या वर्षापर्यंत सर्व क्षेत्रांमध्ये शीतकरणाच्या मागणीला 20% ते 25% पर्यंत घटविणे.
    2. 2037-38 या वर्षापर्यंत रेफ्रिजरेंटच्या मागणीला 25% ते 30% पर्यंत घटविणे.
    3. 2037-38 या वर्षापर्यंत शीत ऊर्जेच्या मागणीला 25% ते 40% पर्यंत घटविणे.
    4. शीतकरण आणि त्याच्याशी जुडलेल्या क्षेत्रांना राष्ट्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कार्यक्रमाच्या अंतर्गत संशोधनासाठी प्रमुख क्षेत्राच्या रूपात ओळख देणे.
    5. कुशल भारत मोहिमेसोबत ताळमेळ जुळवून 2022-23 या वर्षापर्यंत या क्षेत्रात 100,000 सर्व्हिसिंग टेक्निशियनला प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र देणे.
    6. या पुढाकारांनी प्रामुख्याने पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रात भरपूर फायदा मिळणार. या क्षेत्रात संशोधनाला प्रोत्साहन दिले जाणार.


Top