The fourth meeting of the CTDP was held in New Delhi

  1. दि. 10 जानेवारी 2019 रोजी नवी दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘व्यापार विकास आणि संवर्धन परिषद (CTDP)’ याची चौथी बैठक पार पडली.
  2. या बैठकीत निर्यात, कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन, सरकारच्या सर्व योजना आणि कार्यक्रमांचा पुरेपूर वापर करून व्यापाराला चालना देण्यासाठी शक्य मार्गांचा शोध घेण्यासाठी चर्चा झाली.
  3. 2022 सालापर्यंत भारताची कृषी निर्यात $60 अब्जपर्यंत वाढविण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने यावेळी प्रथमच कृषी निर्यात धोरण तयार केले आहे.
  4. ‘व्यापार विकास आणि संवर्धन परिषद (CTDP)’:-
    1. आंतरराष्ट्रीय व्यापारास सक्षम वातावरण प्रदान करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेशांशी सतत संवाद साधण्यासाठी जुलै 2015 मध्ये ‘व्यापार विकास आणि संवर्धन परिषद (CTDP)’ याची स्थापना करण्यात आली.
    2. भारताच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना सक्रिय भागीदार बनविण्यासाठी एक कार्यचौकट तयार केले गेले.


Announcing the first policy of the Delhi government's expenditure on animal husbandry

  1. दिल्ली सरकारने आपले 'पशु आरोग्य आणि कल्याण धोरण 2018' जाहीर केले आहे.
  2. कुत्रे व बंदरांचा जन्म नियंत्रित करणे आणि सोडलेल्या पाळीव प्राणी आणि गुरांचे मालक ओळखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक चिपची व्यवस्था अश्या बाबींची शिफारस यात करण्यात आली आहे.
  3. ठळक बाबी   
    1. घुमनेहेरा येथे गोशाळा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
    2. बंदर आणि कुत्र्यांचा जन्मदर नियंत्रित करण्यासाठी अॅनिमल बर्थ कंट्रोल (ACB) पुढाकाराच्या अंतर्गत त्यांची नसबंदी करण्यात येणार.
    3. पाळीव प्राण्यांचे मालक शोधण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक चिपचा वापर केला जाणार आहे.
    4. पशुवैद्यकीय रुग्णालये, पॉलीक्लिनिक, पीडित पशु-पक्ष्यांसाठी अॅंबुलन्स सेवा आणि मदतक्रमांक अश्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी यात शिफारसी दिलेल्या आहेत.
    5. धोरणानुसार, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वकाळ उघडे असणारे पॉलीक्लिनिक उभारले जाणार, ज्यामुळे पशु-आरोग्य आणि पशुवैद्यकीय सेवा बळकट केल्या जातील. जिल्हा पातळीवर पक्ष्यांची काळजीदेखील घेतली जाईल.
    6. दिल्लीच्या सीमेवर 12 तपास नाके आणि क्वारंटाईन सुविधा उभारल्या जातील.


'124th Constitution Rule Bill, 2019' approved in Loksabha

  1. लोकसभेत ‘124 वी घटनादुरुस्ती विधेयक-2019’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे. सवर्णांना आरक्षण देण्यासाठी भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद 15 आणि 16 मध्ये बदल केला जाणार आहे.
  2. खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शिक्षण व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये 10% आरक्षण देण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. यामुळे सर्व धर्मातील आर्थिक मागासांना लाभ मिळणार.
  3. प्रस्तावित सवर्ण आरक्षणाचे निकष पुढीलप्रमाणे आहेत -
    1. वार्षिक उत्पन्न 8 लक्ष रुपयांपेक्षा कमी असावे;
    2. 5 हेक्‍टरपेक्षा कमी शेती असावी;
    3. स्वमालकीचे घर असल्यास 1000 चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे असावे;
    4. महापालिका क्षेत्राच्या बाहेर भूखंड असल्यास 209 यार्डापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचा असावा.
  4. घटनेतील तरतुदींनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जातीनिहाय आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली आहे.
  5. आरक्षणात संतुलन राखण्यासाठी तो आदेश होता. मात्र, खुल्या प्रवर्गाला 10% आरक्षण निव्वळ आर्थिक निकषावर दिले जाणार आहे.
  6. या विधेयकामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकेल, असा विश्‍वास व्यक्त करण्यात आला आहे.


Organized 'Global Aviation Summit Council 2019' in Mumbai

  1. भारताच्या मुंबई शहरात प्रथमच ‘ग्लोबल एव्हिएशन शिखर परिषद 2019’ भरविण्यात येणार आहे.
  2. दि. 15 जानेवारी 2019 रोजी 'फ्लाइंग फॉर ऑल' या संकल्पनेखाली या दोन दिवस चालणार्‍या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात येणार.
  3. FICCI यांच्यासह केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
  4. आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डयन संघटनेने (ICAO) शिखर परिषदेला पाठिंबा दिला आहे.
  5. तसेच अमेरिकेचे फेडरल एविएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA), IATA, सिव्हिल एयर नेव्हिगेशन सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन, एयरपोर्ट्स कौन्सिल इंटरनॅशनल आणि असोसिएशन ऑफ एशिया-पॅसिफिक एयरलाईन्स आणि अनेक परिषदा या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
  6. ICAOच्या एका अंदाजानुसार, जागतिक 2030 सालापर्यंत हवाई प्रवाश्यांच्या संख्येत 100 टक्क्यांनी वाढ होणार.


AAI banned one-time plastic items

  1. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) देशभरातील 129 विमानतळांवर एकदाच वापरात येणार्‍या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. प्लास्टिकचे प्रदूषण रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरीत आहे.
  3. या निर्णयामुळे स्ट्रॉ, प्लास्टिक कटलरी, प्लॅस्टिकच्या थाळ्या इत्यादीसारख्या वस्तूंचा वापर बाद होणार.
  4. शिवाय, 16 विमानतळांनी स्वत:ला "सिंगल-यूज प्लास्टिक्स फ्री" घोषित केले आहे.
    1. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI)-
    2. केंद्रीय नागरी विमान उड्डयन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) भारतामध्ये नागरी विमान उड्डयन संरचनेचे निर्माण, सुधारणा, देखरेख आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार आहे.
    3. हे भारतीय वाहतूक आणि शेजारच्या महासागरालगत भागात हवाई वाहतूक व्यवस्थापन सेवा प्रदान करते.
    4. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे आणि याची स्थापना 1 एप्रिल 1995 रोजी झाली.


Grant of 10% reservation quota for economically backward group in general category

  1. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्ण (upperclass) वर्गांसाठी 10% आरक्षणास मंजुरी दिली आहे.
  2. सामान्य श्रेणीत आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीचे आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या 50 टक्क्यांच्या वर असेल.
  3. या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के होईल. यासाठी संविधानातील अनुच्छेद क्र. 15 आणि 16 मध्ये दुरूस्ती केली जाईल.
  4. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही.
  5. आतापर्यंत 22.5% अनुसूचित जाती (SCसाठी 15%) आणि अनुसूचित जमातीच्या (STसाठी 7.5%), OBCसाठी अतिरिक्त 27% आरक्षण असे 49.5% आरक्षण होते.
  6. नव्या निर्णयानुसार, आरक्षणासाठी ज्यांचे 8 लक्ष रूपये किंवा त्याहून कमी वार्षिक उत्पन्न आहे; ज्याची 5 एकर किंवा त्याहून कमी शेत जमीन; ज्याचे 1000 चौ. फुटापेक्षा कमी जागेवर घर आहे, असे पात्रता निकष ठरविण्यात आलेली आहेत.
  7. ज्यांना अजून आरक्षणाचा फायदा मिळात नाही, अशा आर्थिक मागास घटकातील गरिबांना आरक्षण दिले जाईल.
  8. या निर्णयामुळे राजपूत, भूमिहार, बनिया, जाट गुर्जर यांना या श्रेणीत आरक्षण मिळेल. शिक्षण (सरकारी किंवा खासगी), सावर्जनिक रोजगारात याचा फायदा मिळेल.


Recommendation of Parliamentary Committee to provide constitutional status to the Staff Selection Commission

  1. केंद्र सरकारने भारत सरकारच्या ‘कर्मचारी निवड आयोग (SSC)’ या सरकारी भरती प्रक्रिया चालविणार्‍या संस्थेला संवैधानिक दर्जा द्यावा, अशी शिफारस भुपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखाली संसदीय स्थायी समितीने (PSC) केंद्राकडे केली आहे.
  2. संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि सर्व राज्य लोकसेवा आयोगांना एकतर संवैधानिक किंवा कायदेशीर दर्जा दिलेला आहे.
  3. मात्र SSC ही एकमात्र अशी संस्था आहे, जी मोठ्या प्रमाणावर समान कार्य करते, परंतु त्याला संवैधानिक दर्जा अजूनही प्रदान केला गेला नाही.
  4. कर्मचारी निवड आयोग (SSC):-
    1. ही संस्था कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाशी (DoPT) अंतर्गत कार्य करणारी संलग्न संस्था आहे.
    2. ही भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयात आणि विभागातल्या जागांवर नियुक्त्या करते.
    3. SSCची स्थापना दि. 4 नोव्हेंबर 1975 रोजी भारत सरकारने ‘गौण सेवा आयोग (Subordinate Service Commission)’ या नावाने केली.
    4. 1977 साली त्याला वर्तमान नाव प्राप्त झाले.


In December 2018, UPI transactions by 'BHIM' through UP crossed the 1 million crore mark.

 

डिसेंबर 2018 मध्ये ‘BHIM’-UPI व्यवहारांनी 1 लक्ष कोटी रुपयांचा आकडा पार केलेला आहे.

या ¡ùÑð मार्फत गेल्या डिसेंबरमध्ये 1,02,594 कोटी रुपये इतके मूल्य असलेल्या व्यवहारांची देयके दिली गेलीत.

BHIM ¡ùÑð 

दि. 30 डिसेंबर 2016 रोजी देयकांसाठी ‘BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी)’ नावाचे मोबाइल ¡ùÑð  कार्यरत करण्यात आले. हे एक युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आधारित मोबाइल अॅप आहे. हे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यासाठी वापरले जाते. या ¡ùÑð ला इंटरनेटची आवश्यकता नाही. हे ¡ùÑð  भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळ (NPCI) अंतर्गत कार्य करते.

भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळ (NPCI) ही भारतातली सर्वप्रकारच्या किरकोळ देयके प्रणालीसाठीची एक छत्र-कंपनी आहे. भारतीय रिजर्व्ह बँक (RBI) आणि इंडियन बॅंक्स असोसिएशन (IBA) यांच्या मार्गदर्शनाखाली NPCI ची स्थापना केली गेली. कंपनी अधिनियम-1956 अंतर्गत सन 2008 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या NPCI चे मुख्यालय मुंबईत आहे.


Andhra Pradesh Progress in Business Access: ACI is of Doing Business Coordinator 2018

  1. सिंगापूरच्या एशिया कॉम्पिटिटिव्हिटी इंस्टिट्यूट (ACI) या संस्थेकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस निर्देशांक 2018’ प्रमाणे, व्यवसाय सुलभतेत भारताच्या 21 राज्यांमध्ये आंध्रप्रदेश हे राज्य अग्रेसर ठरले आहे.
  2. या क्रमवारीत आंध्रप्रदेशानंतर महाराष्ट्र आणि दिल्ली यांचा अनुक्रमे द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक आहे.
  3. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ म्हणजे देशात व्यवसाय करण्यासाठी तयार केले जाणारे अनुकूल वातावरण.
  4. हा निर्देशांक तीन घटकांवर आधारित आहे,
  5. ते आहेत –
    1. गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याची क्षमता,
    2. व्यवसायांमधील मित्रत्वाचे संबंध
    3. आणि स्पर्धात्मकतेसंबंधी धोरणे.
  6. गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्याच्या क्षमतेच्या बाबतीत आंध्रप्रदेश तिसऱ्या क्रमांकावर, तर व्यवसायांमधील मित्रत्वाचे संबंध या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आणि स्पर्धात्मकतेसंबंधी धोरणे या बाबतीत चौथ्या स्थानी आहे.


Seven cities have been certified ODF ++ under Clean India Campaign

  1. स्वच्छ भारत मोहीम (शहरी) अंतर्गत सात शहरांना ‘ODF++’ म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे.
  2. ही सात शहरे आहेत - इंदौर, खारगाव, सहगंज, उज्जैन, भिलाई, राजनांदगाव आणि अंबिकापूर.
  3. हागणदारी मुक्त संदर्भात दिल्या जाणार्‍या या प्रमाणीकरणाचा अर्थ असा होतो की, या शहरांमध्ये संपूर्ण मलमूत्र आणि सांडपाणी बाहेर टाकण्यापूर्वी वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते.
  4. हागणदारी मुक्त झालेली ही सात शहरे मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्यांमधील आहेत. ही शहरे ‘ODF++’ प्रमाणित होणारी पहिलीच शहरे आहेत. या शहरांमध्ये 100% मलमूत्र आणि सांडपाणी उपचारात्मक प्रक्रिया करूनच बाहेर टाकले जातात. कमीतकमी 25% समुदायिक आणि सार्वजनिक शौचालये सुस्थितीत आहेत.
  5. सध्या 12 शहरांचे मूल्यांकन केले जात आहे, तर 533 शहरांनी हे प्रमाणिकरण मिळविण्यासाठी अर्ज केलेला आहे.
  6. स्वच्छ भारत मोहीम :-
    1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवी दिल्लीत राजपथ येथे 02 ऑक्टोबर 2014 रोजी स्वच्छ भारत मोहिमेची सुरूवात केली. आज स्वच्छ भारत मोहिमेला एका देशव्यापी चळवळीचे स्वरुप देण्यात आले आहे.
    2. ही मोहीम शहरी आणि ग्रामीण अश्या दोन्ही विभागांमध्ये राबवली जात आहे. स्वच्छ भारत मोहिमेच्या अंतर्गत आतापर्यंत देशात 7.9 कोटी शौचालय बांधण्यात आले आहेत.
    3. देशाच्या ग्रामीण क्षेत्रामध्ये स्वच्छता 89.07% पर्यंत पोहचलेली आहे, जी 2 ऑक्टोबर 2014 पर्यंत ग्रामीण स्वच्छता केवळ 38.70% होती.
    4. 19 राज्य आणि केंद्रशासित राज्य, 421 जिल्हे आणि जवळपास 4.9 लक्ष गाव हागणदारी मुक्त झाले आहेत.


Top