bhagat singh koshari new governor of maharashtra

  1. महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सी. विद्यासागर राव यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ही नियुक्ती केली आहे.
  2. सी. विद्यासागर राव यांचा कार्यकाळ 30 ऑगस्ट 2019 रोजी संपला. त्यांनी 30 ऑगस्ट 2014 रोजी महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतली होती. त्यांचा 5 वर्षाचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच राज्यपालपदी कोण येणार याविषयी चर्चा सुरू झाली होती.
  3. यात माजी लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांची राज्यपालपदी वर्णी लागणार असल्याचे बोलले जात होते. पण, उत्तराखंडचे माजी मुख्यमंत्री भगर सिंह कोश्यारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  4. भगत सिंह कोश्यारी यांचा जन्म 17 जून 1942 रोजी झाला आहे. उत्तराखंडमधील भाजपाचे सदस्य ते राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असा त्यांचा पक्षातील प्रवास आहे. तसेच उत्तराखंडमधील भाजपाचे पहिले प्रदेशाध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम केले आहे.
  5. 2001 ते 2002 मध्ये उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी राज्याचा कारभार केला होता. तसेच 2002 पासून 2007 पर्यंत उत्तराखंड विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी जबाबदारी सांभाळली.
  6. 2008 ते 2014 पर्यंत ते राज्यसभेचे सदस्य म्हणून उत्तराखंडमधून निवडून गेले होते. भगत सिंह कोश्यारी यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघटनेशी जवळीक आहे. 1977 मधील आणीबाणीच्या काळात त्यांनी तुरूंगवासही भोगलेला आहे.
  7. महाराष्ट्रासह राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरळ आणि तेलंगाणाच्या राज्यपालपदाच्याही नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. कलराज मिश्रा यांना राजस्थानच्या राज्यपालपदी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
  8. बंडारू दत्तात्रय हे हिमाचल प्रदेशचे नवे राज्यपाल आहेत. आरीफ मोहम्मद खान यांची केरळच्या, तर तमिलीसाई सौंदराजन यांची तेलंगणाच्या राज्यपालदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.


16000 crore Water network scheme For Marathwada

मराठवाडय़ातील दुष्काळाची तीव्रता वाढून त्याची वाटचाल वाळवंटीकरणाकडे होत असताना सरकारने या भागासाठी १६ हजार कोटी रुपयांची बंद नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच देशातील बहुतांश भागात तीन वर्षांत बंद नळातून  पाणीपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले असताना मराठवाडय़ाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी ११ प्रमुख धरणातून हजारो कि.मीची बंद पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे.

त्यामुळे ही धरणे जोडली जाणार आहेत. यात जलशुद्धीकरण प्रकल्प व पंपिंग स्टेशन या सुविधांचाही यात समावेश आहे.

मराठवाडयातील पाच जिल्ह्य़ांत मोसमी पावसाची तूट २० ते ४२ टक्के असून महाराष्ट्राच्या इतर भागात पूरस्थिती आहे.

सोळा हजार कोटींची नवी योजना ‘मराठवाडा जलसंजाल’ नावाने ओळखली जाणार असून त्याच्या पहिल्या निविदा या आठवडाभरात निघणार आहेत.

यात पहिल्या टप्प्यात ४५२७ कोटींच्या कामांचा समावेश आहे. मराठवाडय़ातील एकूण ११ प्रमुख धरणे यामुळे जोडली जाणार असून त्यासाठी १.६ मी. ते २.४ मी व्यासाची पाईपलाईन वापरली जाणार आहे.

प्राथमिक जाळ्यात अतिरिक्त पाणीसाठा असलेल्या धरणातील पाणी फिरवले जाणार आहे. ते कमी पातळीच्या धरणात आणले जाईल.

सध्या जायकवाडी या मोठय़ा धरणाचे दरवाजे थोडेसे उघडण्यात आले आहेत, पण इतर १०  धरणात पाण्याचा मृत साठाच शिल्लक आहे. आताच्या या प्रकल्पाचा हेतू हा  दुष्काळी भागाला पाणी देण्याचा आहे.

या भागात नेहमीच दुष्काळ असतो, असे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव पी. वेलारसू यांनी सांगितले.  ते म्हणाले, की मराठवाडा जलसंजाल हे या भागाची परिस्थिती एकदम बदलून टाकील यात शंका नाही.

पाइपलाइन व पंप हाऊस यामुळे हे संजाल हे वीज संजालासारखे काम करील. जास्त पाणी असलेल्या धरणांचे पाणी प्रक्रिया करून नंतर टंचाई असलेल्या तालुक्यांना दिले जाईल. जवळच्या धरणात आणून हे पाणी तालुक्यांना दिले जाणार आहे. ५ कि.मी ते १० कि.मी अंतरात यातील टॅपिंग केले जाईल.

मराठवाडा जल संजालास कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणीही मिळणार आहे, जे सध्या अरबी समुद्रात वाहून जाते. कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणीही यात समाविष्ट केले जाईल.

सुरूवातीला औरंगाबाद-जालना व बीडसाठी निविदा काढण्यात येणार असून उर्वरित तीन भागांच्या निविदा या ऑक्टोबरमधील निवडणुकांनंतर काढण्यात येणार आहेत.

इस्रायलची सल्लागार कंपनी 

इस्रायलची मेकोरोट ही राष्ट्रीय पाणीपुरवठा कंपनी यात सल्लागार असून त्यांनी जिल्हानिहाय प्रत्येक जिल्ह्य़ाची इ.स.२०५० पर्यंतची पाण्याची गरज निश्चित करून योजनेचा आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. 

यात सध्याच्या पाइपलाइन व इतर मुद्दय़ांचा विचार करून अहवाल सादर केला जाणार आहे. इस्रायलमध्ये पुरेसा पाऊस नसतानाही या कंपनीने गलिली सरोवरातून पाइपलाइनने पाणी उपलब्ध करून दिले आहे.


MPSC chalu ghadamodi 2019

1. देशात आपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात महाराष्ट्राची तिसऱ्या क्रमाकांवर घसरण झाली असली तरी राज्याने एकूण ९ हजार ३०० मेगावॅट
इतकी वीज निर्मितीची क्षमता गाठली आहे.

2. पाच वर्र्षांपुर्वी अक्षय ऊर्जा निर्मिती केवळ ५ हजार १७२ मेगावॅट होती. ती दुपटीहून वाढली आहे. मात्र शहरी घनकचऱ्यापासून वीज
निर्मिती करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र अजूनही चाचपडतच आहे.

3. अक्षय ऊर्जा निर्मितीमध्ये देशात कर्नाटक, तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्राचा तिसरा क्रमांक लागतो. आधी महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानी होते.

4. राज्याची अक्षय ऊर्जा निर्मितीची संभाव्य क्षमता ७४ हजार ५०० मेगावॅटपर्यंत आहे. पूर्ण क्षमता गाठण्यासाठी अजूनही बराच मोठा पल्ला
गाठावा लागणार आहे.

5. पवनऊर्जा, सौर ऊर्जा, लघु जलविद्युत आणि सहवीजनिर्मिती या क्षेत्रात राज्याने गेल्या काही वर्षांत भरीव कामगिरी केली आहे.

6. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या बाबतीतही महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. राज्यात सौर ऊर्जा मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहे. सौर फोटोव्होल्टाईक आणि
सौर औष्णिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे वीज निर्मिती करता येऊ शकते.

7. भारताची नूतनशील ऊर्जा निर्मितीची संभाव्य क्षमता ८ लाख ९६ हजार ६०२ मेगावॅट आहे. राज्यात २००४ मध्ये तर केवळ ७४८ मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती अक्षय ऊर्जेतून केली जात होती. पवन ऊर्जेपासून वीज निर्मितीसाठी राज्यात ४० ठिकाणे उपयुक्त आहेत.


Voters' awareness campaign started in Mumbai

  1. कमी मतदान होत असलेल्या महाराष्ट्रातील 10 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार जनजागृती अभियान राबविण्यात येणार आहे.
  2. रिजनल आऊटरिच ब्यूरो, पुणे (महाराष्ट्र आणि गोवा प्रदेश), माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र यांच्या कार्यालयाशी समन्वय साधून हे अभियान आयोजित केले आहे.
  3. मुंबईतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्थानकात  2 एप्रिल 2019 रोजी दुपारी 4 वाजता या अभियानाला सुरुवात होणार आहे.
  4. ‘#कोणीहीमतदारवंचितराहूनये’ अशी या अभियानाची संकल्पना आहे. 
  5. या प्रतिकात्मक प्रारंभानंतर दक्षिण मुंबई, पुणे, नागपूर, चंद्रपूर, सोलापूर, सातारा, औरंगाबाद, जळगाव, धुळे आणि कल्याण येथे 2 ते 28 एप्रिल 2019 दरम्यान रॅली आयोजित केल्या जातील.
  6. मतदार जागृतीसाठी 10 मोबाईल व्हॅन्स, 1200 हून अधिक ठिकाणांचा दौरा करतील.
  7. या अभियानादरम्यान गीत आणि नाटक प्रभागाचे कलाकार सादरीकरण करतील. मुंबईत 25 ते 28 एप्रिल 2019 हे चार दिवस ते कला सादर करतील.
  8. या अभियानात पुढील विषयांवर माहिती दिली जाईल:
    1. PwD (दिव्यांग व्यक्ती) ॲप
    2. cVigil ॲप
    3. EVM आणि VVPAT चा वापर
    4. मतदार ओळखपत्रासाठी 10 पर्याय, जे मतदानाच्या दिवशी मतदानासाठी वापरता येतील.

अभियानाचे वेळापत्रक पुढील प्र माणे:-

Sl. No

Constituency Name

Date of Polling

Campaign Start Date

Campaign End Date

Flag-off venue

Tentative Flag-off date and time

1

Mumbai South

29/04/2019

2/04/2019

5/04/2019

Mumbai South (CST Railway Station)

2/4/2019        4 pm

25/4/2019

28/4/2019

2

Pune

23/04/2019

3/04/2019

9/04/2019

District Collectorate

3/4/2019       10 am

3

Nagpur

11/04/2019

8/04/2019

10/04/2019

District Collectorate

8/4/2019 

 11 am

4

Chandrapur

11/04/2019

8/04/2019

10/04/2019

District Collectorate

8/4/2019 

  11 am

5

Solapur

18/04/2019

11/04/2019

17/04/2019

District Collectorate

11/4/2019     11 am

6

Satara

23/04/2019

16/04/2019

22/04/2019

District Collectorate

16/4/2019     11 am

7

Aurangabad

23/04/2019

16/04/2019

22/04/2019

District Collectorate

16/4/2019     11 am

8

Jalgaon

23/04/2019

16/04/2019

22/04/2019

District Collectorate

16/4/2019     11 am

9

Dhule

29/04/2019

22/04/2019

28/04/2019

District Collectorate

22/4/2019     11 am

10

Kalyan

29/04/2019

22/04/2019

28/04/2019

District Collectorate

22/4/2019     11 am


The first jewelery park in India is being built in Navi Mumbai

  1. नवी मुंबईत ‘इंडिया ज्वेलरी पार्क’चे भूमीपूजन करण्यात आले.
  2. हा रत्न व दागिने निर्यात जाहिरात परिषदेचा (GJEPC) प्रकल्प आहे.
  3. हा एकात्मिक उद्योग पार्क असून येथे एकाच छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध होणार.
  4. या ठिकाणी निर्मिती कारखाने, व्यापारी क्षेत्र, औद्योगिक कामगारांसाठी निवासस्थान आणि व्यापारी आधारभूत सेवा उपलब्ध असतील.
  5. या उद्योगाबाबत सध्या असलेल्या USD 42 अब्ज एवढ्या निर्यातीपासून 2025 सालापर्यंत USD 75 अब्जच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
  6. सकल राष्ट्रीय उत्पादनात भारतीय दागिने उद्योग या क्षेत्राचा वाटा 7% तर विक्री निर्यातीत 14% असून या क्षेत्रात 50 लक्ष कामगार आहेत.
  7. मुंबईतून मौल्यवान रत्ने आणि दागिन्यांची USD 28320.98 दशलक्ष डॉलर्स एवढी सर्वाधिक निर्यात होत असून ही निर्यात एकूण  भारतीय निर्यातीच्या 69% आहे.
  8. रत्न व दागिने निर्यात जाहिरात परिषद (GJEPC):-
    1. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत 1966 साली रत्न व दागिने निर्यात जाहिरात परिषदेची (GJEPC) स्थापना करण्यात आली आहे.
    2. ही जेम्स आणि ज्वेलरी उद्योगाची शिखर संस्था आहे.
    3. या संस्थेचे मुख्य कार्यालय मुंबईत असून नवी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, सुरत आणि जयपूर येथे विभागीय कार्यालये आहेत.


The Maharashtra government will appoint an lokpal for the students to solve the grievances of students

  1. राज्यात विद्यापीठ आणि महाविद्यालयात शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी सर्व विद्यापीठांमध्ये लोकपाल नेमण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे.
  2. विद्यापीठ स्तरावर लोकपाल नियुक्त करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे.
  3. विद्यार्थ्यांच्या अनेक प्रश्नांना सोडविण्याच्या दृष्टीने सर्व विद्यापीठांमध्ये समान कार्यपद्धतीची गरज दिसून आली.
  4. त्यासाठी विद्यापीठ तक्रार निवारणसंदर्भात एकरूप परिनियम तयार करण्यात आला आहे.
  5. या परिनियमामुळे महाविद्यालय, तसेच विद्यापीठ स्तरावर तत्काळ निवारण कक्षाची योजना आणि विद्यापीठ स्तरावर अपील करण्यासाठी लोकपाल नियुक्त केला जाणार आहे.
  6. विद्यापीठ/महाविद्यालये निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त कुलगुरू, तज्ज्ञ यांची नेमणूक लोकपाल म्हणून करू शकतात.
  7. शिवाय विद्यापीठ तक्रार निवारण कक्ष तयार केले जाईल. थेट विद्यापीठाच्या विरोधातील तक्रारींसाठी, तसेच महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्षाद्वारे निवारण न झालेल्या तक्रारीसाठी हा कक्ष काम करेल.
  8. प्रकुलगुरू/अधिष्ठाता/वरिष्ठ प्राध्यापक यापैकी एक जण कक्षाच्या अध्यक्षस्थानी असतील.
  9. तक्रार निवारण समितीची मुदत दोन वर्षांची असेल.
  10. तक्रार निवारणाची कार्यपद्धती कशी असावी याबाबत निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत.
  11. तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करणे आवश्‍यक केले आहे. तक्रारदार विद्यार्थ्याला त्याची बाजू स्वतः अथवा स्वतः निवडलेल्या/प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे मांडण्याची मुभा असणे इत्यादी बाबींचा उल्लेख केलेला आहे.
  12. विद्यार्थ्याची तक्रार मिळाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत तक्रार निवारण करणे आवश्‍यक आहे.
  13. विद्यार्थ्यांच्या 15 प्रकारच्या तक्रारींबाबत दाद मागता येणार आहे.
  14. यात प्रामुख्याने गुणवत्तेनुसार प्रवेश न देणे, प्रवेशप्रक्रियेतील अनियमितता, अकारण प्रवेश नाकारणे, संस्थेचे विहित नमुन्यातील माहितीपत्रक प्रसिद्ध न करणे.
  15. संस्थेच्या माहितीपत्रकामध्ये चुकीची वा खोटी माहिती देणे याबाबतच्या तक्रारी करता येतील.


KOTWAL VETAN VADH MAHARASHTRA

  1. राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात दरमहा अडीच हजार रुपये वाढ केल्याचा आदेश महसूल व वनविभागाने जारी केला.

  2. वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या कोतवालांना दरमहा 15 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2019 पासून होणार आहे.

  3. राज्यातील कोतवाल आणि मानधनावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित विचार करून त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी शासनाने समिती नियुक्त केली होती.

  4. या समितीने शासनास सादर केलेल्या शिफारसी, कोतवालांच्या एकत्रित कामांचे स्वरूप, त्यांची शासकीय कामांशी पूर्णवेळ बांधिलकी लक्षात घेता ज्येष्ठतेनुसार त्यांच्या मानधनात वाढ करणे, राज्य शासकीय सामुहिक विमा योजना लागू करणे, अटल निवृत्ती योजना व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देणे यासंदर्भात विचारविनिमय करून हा निर्णय घेण्यात आला.

  5. शासनाच्या निर्णयानुसार, महसूल विभागांतर्गत ‘ड’ वर्गातील प्रथम नियुक्तीच्या पदापैकी 40 टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. जे कोतवाल ड वर्गाच्या पदोन्नतीस पात्र ठरतील. त्यांना दरमहा 15 हजार रुपये मानधन मिळणार आहे.

  6. राज्य शासकीय सामुहिक विमा योजना लागू करणे, अटल निवृत्ती योजना व महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ ज्या-त्या योजनांतील अटीनुसार देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.


MAHARASHTRA BUDGET

  1. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 25 फेब्रुवारीपासून मुंबईत सुरू होत असून ते 2 मार्चपर्यंत चालणारआहे.

  2. तर या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कामकाजाचे दिवस केवळ सहाच असतील. अंतरिम अर्थसंकल्प 27 फेब्रुवारीला विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तर राज्यमंत्री दीपक केसरकर विधान परिषदेत सादर करणार आहेत.

  3. तसेच या अधिवेशनामध्ये राज्यातील दुष्काळावर चर्चा होणार आहे. विधानसभेत प्रलंबित असलेली सहा विधेयकेही याच अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहेत. विधान परिषदेतही एक प्रलंबित विधेयक मांडले जाईल.


99th All India Marathi Natya Sammelan in Nagpur will be held in Nagpur

  1. 99 व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाच्या आयोजनाचा मान नागपूरला मिळाला आहे. 22 ते 25 फेब्रुवारी दरम्यान हे संमेलन रंगणार आहे.
  2. संमेलनाच्या आयोजनासाठी प्रस्ताव सादर केलेल्या राज्यातील सात इच्छुक संस्था आणि शाखांनी माघार घेतल्यामुळे लातूर व नागपूर या दोन पैकी कुठल्या स्थळावर शिक्कामोर्तब होणार? याकडे नाट्यवर्तुळाचे लक्ष लागले होते.
  3. अखेर अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची मायभूमी असलेल्या नागपूर या स्थळाला गुरूवारी हिरवा कंदिल दाखविला.
  4. आगामी ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या आयोजनासाठी नागपूर, महाबळेश्वर, चिपळूण, पिंपरी चिंचवड, उस्मानाबाद, कोल्हापूर, लातूर, नाशिक आणि सोलापूर अशा राज्यभरातील इच्छुक संस्था आणि शाखांकडून तब्बल ९ निमंत्रणे आल्याने संमेलनाला काहीसे ‘अच्छे दिन’ आले होते.
  5. मात्र पुढील वर्षीचा निवडणुकीचा हंगाम पाहता सात संस्था आणि शाखांनी प्रस्ताव मागे घेतल्यामुळे केवळ लातूर आणि नागपूर या दोन स्थळांचा विचार होणार आहे.
  6. संमेलन आयोजनाच्या शर्यतीत असलेल्या लातूरकरांनीच दुष्काळाची पार्श्वभूमी पाहता प्रस्ताव मागे घेतल्यामुळे नागपूरकरांना संमेलन आयोजनाचा मान मिळाला असल्याचे समजते. नागपूर महाराष्ट्राची उपराजधानी आहे.
  7. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची ही मायभूमी आहे.
  8. नागपूरकरांना संमेलनाचा मान मिळाल्यामुळे निवडणुकीच्या हंगामात संमेलनातच राजकीय शक्तीप्रदर्शन करण्याची संधी चालून आली आहे.
  9. यातच मध्यवर्ती नाट्य परिषदेला संमेलनाचा दर्जाही टिकवून ठेवायचा आहे, या दोन्ही गोष्टी या आयोजनातून साध्य होणार असल्याची कुजबुज ऐकायला मिळत आहे.
  10. विशेष म्हणजे, यंदाचे साहित्य आणि नाट्य संमेलन दोन्हीही विदर्भात होत आहे. त्यामुळे साहित्य आणि नाट्य या दोन्हींचा आस्वाद विदर्भवासियांना घेता येणार आहे.


Aurangabad district is leading in district investment

  1. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या  (डीएमआयसी)  माध्यमातून  देशात उभारण्यात येत असलेल्या चार औद्योगिक शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील औरंगाबाद गुंतवणुकीच्या बाबतीत अग्रेसर ठरले आहे.
  2. आतापर्यंत 50 भूखंड वितरणाच्या माध्यमातून 3600 कोटींची गुंतवणूक पटकाविण्यात शेंद्रा येथील औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी यशस्वी ठरली आहे.
  3. ‘डीएमआयसी’च्या माध्यमातून या दोन शहरांदरम्यान चार औद्योगिक क्षेत्रांच्या उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.
  4. यामध्ये ग्रेटर नोयडा (दिल्ली), उज्जैन (मध्य प्रदेश), ढोलेरा (गुजरात), शेंद्रा-बिडकीन (महाराष्ट्र) या ठिकाणी औद्योगिक शहरे उभारण्याचे काम तीन ते चार वर्षांपासून सुरू आहे.
  5. यादरम्यान पहिल्या टप्प्यातील कामे हाती घेऊन उद्योगांना आमंत्रित करण्याचा सिलसिला सुरू झाला.
  6. या आवाहनांना प्रतिसाद देत औरंगाबादलगत अस्तित्वात आलेल्या शेंद्रा येथील औद्योगिक शहराला गुंतवणुकीसाठी पसंती दिली आहे.
  7. ‘डीएमआयसी’च्या तिन्ही शहरांना भूखंड वितरणाचा दुहेरी आकडाही गाठता आलेला नाही.
    1. उज्जैनच्या विक्रम उद्योगपुरीमध्ये दोन (भूखंडांचे क्षेत्रफळ – 160,030 चौ.मी.),
    2. गुजरातची ढोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी (भूखंडांचे क्षेत्रफळ – 161,874 चौ.मी.)
    3. ग्रेटर नोएडा (भूखंडांचे क्षेत्रफळ – 554,406 चौ.मी.) येथे प्रत्येकी तीन,
    4. औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी (ऑरिक) मध्ये 507,164 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या 50 भूखंडांची वितरण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.


Top