MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (यूबीआय), पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) आणि ओरियंटल बँक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) यांचे विलीनीकरण सुलभतेने व्हावे यासाठी 34 कृती समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

2. तर येत्या 1 एप्रिलपासून या या विलीनीकरणाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.

3. तसेच या बँकांच्या एकीकरणाच्या प्रक्रियेदरम्यान निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी 34 कृती समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. प्रत्येक समितीत तिन्ही बँकांचे प्रत्येकी दोन सदस्य आहेत. कर्ज प्रक्रिया, कर्ज मुदत आणि ग्राहकांना देण्यात येणा-या लाभांचे मानकीकरण करण्याचा प्रयत्नही समित्या करतील. बँकांचे विलीनीकरण पूर्ण होईपर्यंत ग्राहकांशी संबंधित कोणतेही प्रश्न निर्माण होऊ नयेत, यासाठी हे मानकीकरण केले जाणार आहे.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. सरकारने सी एस एस मल्लिकार्जुन राव यांची पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) चे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि  मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)  म्हणून नियुक्ती केली आहे.
2. मल्लिकार्जुन यांची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव आर्थिक सेवा विभागाने सुरू केला होता. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (एसीसी) नियुक्तीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. 18 सप्टेंबर 2021 पर्यंत त्यांची
2 वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती होईल.
3. 57 वर्षांचे सी एस एस मल्लिकार्जुन राव यांना बँकिंग क्षेत्रात
34 वर्षाहून अधिक अनुभव आहे. ते सध्या 2018 पासून अलाहाबाद बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पहात आहेत. यापूर्वी त्यांनी 2016 पासून सिंडिकेट बँकेचे कार्यकारी संचालक म्हणून काम पाहिले.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. अर्थशास्त्रज्ञ सुरजित भल्ला यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) मध्ये तीन वर्षांच्या कार्यकालासाठी भारताचे प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती होणार आहे.
2. या नियुक्तीला मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (एसीसी) मान्यता दिली. जुलै 2019 रोजी
सुबीर गोकर्ण यांचे निधन झाल्यानंतर कार्यकारी संचालकपद रिक्त झाले. भल्ला यांची नेमणूक अशा वेळी झाली आहे जेव्हा भारत आर्थिक मंदीचा सामना करीत आहे आणि सरकार त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी धडपडत आहे.
3. भल्ला यांनी
प्रिन्सटन युनिव्हर्सिटीमधून इकॉनॉमिक्स मध्ये  पीएच.डी.केली आहे . मोदी सरकारने पंतप्रधानांना आर्थिक सल्लागार समितीचा अंशकालीन सदस्य म्हणून भल्ला यांची नेमणूक केली होती. ते ऑक्सस रिसर्च इन्व्हेस्टमेंट्सचे संस्थापक अध्यक्ष होते. डॉयश बँक, गोल्डमॅन सॅक्स आणि वर्ल्ड बँक यासारख्या महत्त्वाच्या संस्थांमध्येही त्यांनी काम केले.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. भारतीय स्टेट बँकेनं(एसबीआय) मेलबर्नमध्ये आपली शाखा उघडली आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये शाखा उघडणारी एसबीआय भारतातील पहिलीच बँक ठरली आहे.

2.एका भव्य कार्यक्रमात व्हिक्टोरिया राज्यातील मेलबर्नमध्ये शाखेचा उद्धघाटन सोहळा पार पडला. व्हिक्टोरियामध्ये याआधी सिप्ला, सायरेन्ट, एचसीएल, इन्फोसिस, रॅमको, टीसीएस, महिंद्रा आणि झोमॅटो या भारतीय कंपनी कार्यरत आहेत.

3. व्हिक्टोरिया आणि भारतामध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीचे संबंध सुधारण्यास आमचं हे पाऊल भविष्यात मदत करेल, पुढील दहा वर्षांमध्ये याचा फायदा दिसून येईल, असे बँकेकडून सांगण्यात आले.


New Zealand has unveiled its first ‘well-being’ budget

न्युझीलंडचे अर्थमंत्री ग्रांट रॅाबर्टसन यांनी ३० मे २०१९ रोजी गरीबी, मानसिक आरोग्य, घरगुती हिंसा यासारख्या वाईट प्रवृत्तीना आळा घालण्यासाठी जगातील पहिला कल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केला.

• न्युझीलंड सरकाने हा अर्थसंकल्प देशातील असमानता, गरीबी या आव्हांनाचा सामना करण्यासाठी सादर केला आहे.

• या अर्थसंकल्पात देशाच्या आर्थिक विकास दराला प्राधान्य न देता जनतेच्या कल्याणासाठी प्रधान्य देण्याचे उद्दिष्टे समोर ठेवले आहे. आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते न्युझीलंडचा आर्थिक विकास दर २०१९ मध्ये २.५% वरून २०२० मध्ये २.९%पर्यंत वाढू शकेल असा अंदाज आहे

• न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मानसिक आरोग्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी १.९ अब्ज न्युझीलंड डॉलर एवढा निधी राखून ठेवण्यात आला.

• या अगोदर भूतान या देशाने जगात प्रथमच आनंद निर्देशांक (Happiness Index) ही संकल्पना मांडली होती. याआधारे देशातील किती लोक समाधानाने आयुष्य जगू शकता याचे मापन करण्याचा प्रयत्न प्रथमच करण्यात आला होता. यासाठी २००८ मध्ये नागरिकांच्या आनदांचे मापन करण्यासाठी भूतान ने ग्राॅस नॅशनल हॅपीनेस इंडेक्स प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर न्युझीलंडने प्रथमच आपल्या अर्थसंकल्पात मोठा वाटा जनतेच्या आंनद आणि कल्याणकारी साठी राखून ठेवण्यचा निर्णय घेतला आहे.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँकांना सर्व प्रकारची कर्ज येत्या एक ऑक्टोबरपासून रेपो रेटशी जोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

2. तर यामुळे गृह, वाहन कर्जदार तसेच लघूउद्योगांना स्वस्तातील कर्जे उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी, कर्जांवर मनमानी व्याजदार आकारणाऱ्या बँकांना चाप बसणार आहे. प्रमुख व्याजदरात वेळोवेळी कपात होऊनही त्याचा लाभ प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात आखडता हात घेणाऱ्या बँकांवर अखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेने आता सक्तीचा बडगा उगारला आहे.

3. तसेच यापूर्वी अनेकदा रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी करूनही व्यापारी बँकांनी मात्र त्या प्रमाणात कर्ज व्याजदर कमी केले नाहीत. स्टेट बँकेसारख्या निवडक काही बँकांनीच आतापर्यंत रेपो दराशी निगडित कर्ज व्याजदर सुविधा दिली आहे.

4. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर अनेकदा कमी करूनही व्यापारी बँका मात्र त्या प्रमाणात कर्ज व्याजदर कमी करत नाही, अशी खंत खुद्द गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी यापूर्वी अनेकदा व्यक्त केली होती. 1 एप्रिलपासून बँकांनी रेपो संलंग्न दर करण्याबाबत आवाहनही करण्यात आले होते. अखेर आता त्याबाबत सक्ती करण्यात आली आहे.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत खालावत्या कर्ज मागणीला उभारी देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी रेपो दरात थेट 0.35 टक्के कपात केली.

2. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चौथ्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो दर 0.35 टक्के कमी करत 5.40 टक्के असा गेल्या जवळपास दशकातील किमान स्तरावर आणून ठेवला. यामुळे व्यापारी बँकांचा कर्जभार कमी होणार असून त्याचा लाभ कर्जदारांना होणार आहे.

3. तर पतधोरणापूर्वीच स्टेट बँक, एचडीएफसीने काही प्रमाणात दरकपात केली. मात्र आता अन्य बँकांनाही दरकपातीसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कर्ज मागणीला उठाव नसल्याने नव्या दरकपातीने या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था प्राप्त होण्याची चिन्हे आहेत.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. अन्य बँकांच्या एटीएम वापरासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क लवकरच कमी होणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून याबाबत विचार सुरू असून पुढील महिन्यापासून हे शुल्क कमी केले जाण्याची शक्यता आहे.

2. एटीएम वापराबाबतच्या सर्व शुल्कांची समीक्षा करण्यासाठी आरबीआयने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल तयार केला असून यामध्ये अन्य बँकांच्या एटीएम वापरासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

3. तर ही समिती लवकरच आपला अहवाल आरबीआयकडे सुपूर्द करेल. एटीएमचा गेल्या काही काळातील वाढलेला वापर पाहून आवश्यक त्या सर्व शुल्कांची समीक्षा करून या समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे.

4. तसेच एटीएमच्या वापरासाठीचे शुल्क कमी करण्याची मागणी ग्राहकांकडून अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. त्यानंतर ही समस्या सोडविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक समिती स्थापन केली होती.

5. या समितीमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधींसह बँकांचे अधिकारी आणि ग्राहकांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश होता. या समितीचा अहवाल आता तयार झाला असून पुढील महिन्यात तो सादर केल्यानंतर आठवडाभरात त्या शिफारशी अंमलात येण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. सध्या महिन्यातून पाच वेळा अन्य बँकांचे एटीएम विनाशुल्क वापरता येते. तर ही मर्यादा मेट्रो शहरांसाठी तीन व्यवहारांची आहे.


By 2025, the target of the $ 50 billion Indo-Indonesia bilateral trade was targeted

  1. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी जपानच्या ओसाका या शहरात जी-20 परिषदेच्या दरम्यान भेट घेतली.
  2. दोन्ही देशांमधील द्वैपक्षीय व्यापार 2025 सालापर्यंत 50 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा यासह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला चालना देण्यावर चर्चा केली गेली.
  3. भारत-इंडोनेशिया संबंध:-
    1. इंडोनेशिया हा आग्नेय आशिया व ओशनियामधील एक देश आहे. हा देश हिंद महासागरातील 17,508 बेटांचा एक द्वीपसमूह आहे.
    2. जकार्ता ही देशाची राजधानी आहे आणि इंडोनेशियन रुपिया हे राष्ट्रीय चलन आहे.
    3. भारतीय व चिनी संस्कृतीचा मिलाफ येथे दिसून येतो.
    4. या देशाचा भारताशी पुरातन संबंध आहे. भारतातल्या पुराणांमध्ये याचा उल्लेख दीपांतर भारत म्हणजेच समुद्रापारचा भारत असा आढळतो.
    5. दीपांतर हे नाव इंडोनेशिया मध्ये अजूनही प्रचलित आहे.
    6. इंडोनेशियाच्या केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेनुसार, भारतासोबतचा व्यापार 2016 साली 12.90 अब्ज डॉलर झाला.
    7. सन 2017 मध्ये दोन्ही देशांचा द्वैपक्षीय व्यापार 28.70% ने वाढून 18.13 अब्ज डॉलरवर पोहचला आहे.


Definition of $ 5 billion with a higher premium for another dollar for the RBI dollar swap bid

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) त्याच्या दुसर्‍या डॉलर-रुपया स्वॅप लिलावासाठी अपेक्षित प्रीमियमपेक्षा अधिक दरासह एक मर्यादा निश्चित केली आहे.
  2. तीन वर्षांसाठी खरेदी-विक्री स्वॅप लिलावासाठी हा प्रीमियम 8.38 रुपये एवढा निश्चित केला आहे. प्रीमियम 7.80 रुपये एवढा असावा असे अपेक्षित होते.
  3. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डॉलर-रुपया स्वॅपच्या दुसर्‍या लिलावात त्याच्या पाच अब्ज डॉलरच्या निश्चित लिलावाच्या तुलनेत तीन पट अधिक बोली लावण्यात आली आहे.
  4. याप्रकाराच्या दुसर्‍या लिलावात RBI ला पाच अब्ज डॉलरच्या तुलनेत 18.65 अब्ज डॉलरचे योगदान मिळाले आहे.
  5. याआधी RBI ने 26 मार्चला याप्रकारचा लिलाव झाला होता. बाजारात रोख संदर्भातली तफावत भरून काढण्यासाठी RBI या प्रक्रियेची मदत घेते,
  6. ज्यामध्ये ते बँकांकडून तीन वर्षासाठी डॉलर खरेदी करतात आणि त्याबदल्यात त्यांना  रुपये देतात.
  7. जागतिक बाजारपेठेत रुपयाची किंमत वधारण्यासाठी अश्याप्रकारचे पाऊल उचलले गेले आहे. 


Top

Whoops, looks like something went wrong.